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उन्होंने कहा कि मौद्रिक पहलुओं को संयमित रखकर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देने एवं गरीबी उन्मूलन के लिए अधिक से अधिक धन खर्च करने पर हमारा विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित है।
गरीबों एवं वंचितों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा और आर्थिक वृद्धि की तीव्र गति के संबंध में आर्थिक सुधारों को जारी रखा जाएगा।
बजट 201718 के लिए कुल व्यय 2147 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।
श्री अरुण जेटली ने कहा कि इस व्यय से कई गुना सकारात्मक प्रभाव और उच्च वृद्धि की उम्मीद है।
वर्ष 201718 में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को कुल 411 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा रहे हैं जबकि बजट अनुमान 201617 में यह 360 लाख करोड़ रुपये था।
वित्त मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र के सुस्त निवेश एवं धीमी वैश्विक वृद्धि दर के मद्देनज़र अधिक सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
उन्होंने कहा कि एफआरबीएम समिति की अनुशंसाएं उनके ध्यान में हैं कि मौद्रिक प्रबंधन के लिए सतत ण मुख्य आधार होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट के पहलुओं पर विचार करते हुए 201718 के लिए वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 32 फीसदी आंका गया है।
उन्होंने कहा कि वह आने वाले वर्षों में इसे 3 फीसदी करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।
श्री जेटली ने इस बात पर जोर दिया कि अगले वर्ष के लिए राजस्व घाटा एफआरबीएम द्वारा निर्धारित किए गए 02 फीसदी की तुलना में 19 फीसदी रहेगा।
पहली बार केन्द्रीय बजट के साथ सभी मंत्रालयों एवं विभागों को शामिल करते हुए समेकित परिणाम बजट पेश किया जा रहा है। श्री अरुण जेटली ने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2017 के लिए कृषि ण के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है।
उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तौर पर 5000 करोड़ रुपये की संचित निधि से एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि संविदा खेती को लेकर एक आदर्शी कानून तैयार किया जाएगा और इसे राज्यों को भी भेजा जाएगा ताकि वे इसे अपना सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि तीन वर्षों में 8000 करोड़ रुपये की संचित निधि से नाबार्ड में एक दुग्थ प्रसंस्करण एवं अवसंरचना निधि की स्थापना की जाएगी।
प्रारंभ में इस निधि की शुरुआत 2000 करोड़ रुपये की संचित निधि से की जाएगी।
श्री अरुण जेटली ने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2019 अर्थात् महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक सरकार एक करोड़ परिवारों को ग़रीबी से निजात दिलाने 50000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए अंत्योदय मिशन पर काम करेगी।
उन्होंने कहा कि वार्षिक वृद्धि एवं प्रत्येक वंचित परिवार के लिए स्थायी रूप से आजीविका हेतू केन्द्रित सूक्ष्म योजना के लिए मौजूद संसाधनों का अधिक कारगर तरीके से उपयोग किया जाएगा।
किसानों की आय को दोगुना करने में समर्थन करने के लिए पुनःअभिमुख मनरेगा योजना के अंतर्गत लक्षित पांच लाख तालाबों के विपरीत मार्च 2017 तक करीब 10 लाख तालाबों का निर्माण पूरा किए जाने की उम्मीद है।
इससे सूखा से प्रभावित ग्राम पंचायतों को जल की कमी से निजात मिल जाएगी।
वर्ष 201617 में मनरेगा के अंतर्गत 38500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान को वर्ष 201718 में बढ़ाकर 48000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा के लिए आवंटित बजट में अब तक की यह सबसे बड़ी धनराशि है।
वर्ष 201114 की अवधि दौरान औसत 73 किलोमीटर की तुलना में वर्ष 201617 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण तेजी से बढ़कर 133 किलोमीटर सड़क निर्माण प्रतिदिन हो गया है। श्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्तमान लक्ष्य को वर्ष 2019 तक पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।
वर्ष 201718 में इस योजना पर 19000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजनाग्रामीण के लिए बजट अनुमान 201617 में आवंटित 15000 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर बजट 201718 में 23000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए वर्ष 2019 तक 01 करोड़ मकानों को पूरा करने का प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एवं ण समर्थन योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर तीन गुना से भी अधिक कर दिया गया है।
श्री अरुण जेटली ने कहा कि ग्रामीण कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए वर्ष 201718 में 187233 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 24 फीसदी अधिक है।
इस वर्ष बजट में लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में कई नई घोषणाएं की गई हैं।
वर्तमान में 60 जिलों में संचालित प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र (पीएमकेके) को देशभर में 600 से अधिक ज़िलों में विस्तारित करना प्रस्तावित है।
4000 करोड़ रुपये की लागत से 35 करोड़ युवाओं को बाज़ार संगत प्रशिक्षण मुहैया कराने हेतू आजीविका विकास के लिए कौशल एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प एसएएनकेएएलपी) कार्यक्रम की घोषणा की गई है।
औद्योगिक मूल्यवर्धन हेतू कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) का अगला चरण वर्ष 201718 में 2200 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं बाजार संगतता में सुधार करना और उद्योग समूहों के जरिए प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ करना है।
उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्वायत्त एवं स्वसंपोषित प्रमुख समीक्षा संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।
सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर कम से कम 350 पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए स्वयं नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने का प्रस्ताव है। इन पाठ्यक्रमों को सर्वोत्म अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा।
यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को आभासी रूप से पाठ्यक्रम में उपस्थित होने उच्च गुणवत्ता वाले पठन संसाधनों तक पहुंच वादविवाद मंचों पर भागीदारी एवं परीक्षा देने एवं अकादमिक ग्रेड प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उच्च शिक्षा सुधार और माध्यमिक शिक्षा में नवोन्मेष कोष प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य व्यापक पहुंच लैंगिक समानता और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक रूप से 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों में स्थानीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना है।
विद्यालयों में स्थानीय नवोन्मेष सामग्री के जरिए सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में लचीलापन लाने पर बल दिया जाएगा। इसके लिए विज्ञान शिक्षा एवं वार्षिक ज्ञान परिणाम मापने की प्रणाली पर बल दिया जाना प्रस्तावित है।
श्री अरुण जेटली ने घोषणा करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केन्द्रों में 500 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण स्तर पर महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ये केन्द्र ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों में ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास रोज़गार डिजिटल साक्षरता स्वास्थ्य एवं पोषण आदि की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2016 को गर्भवती महिलाओं के लिए की गई घोषणा को दोहराते हुए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि अस्पतालों में बच्चे को जन्म देने और बच्चे का पूर्ण टीकाकरण कराने वाली गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में देशभर में कुल मिलाकर करीब 6000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।
महिला एवं बाल कल्याण के लिए बजट अनुमान 201617 के 156528 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर बजट 201718 में 184632 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।
देशभर में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करने की दिशा में वित्त मंत्री ने झारखंड एवं गुजरात में दो नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) शुरू करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्नोत्कोत्तर स्तर पर सीटों की संख्या बढ़ाने के साथसाथ भारत में चिकित्सा शिक्षा एवं अभ्यास (प्रैक्टिस) के संबंध में नियामक ढांचा तैयार करने के लिए कारगर कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है।
अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किया जाने वाला आवंटन बजट अनुमान 201617 में 38833 करोड़ रुपये था जिसे बजट 201718 में बढ़ाकर 52393 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।
वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित बजट तो बढ़ाकर 31920 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यकों के लिए 4195 करोड़ रुपये किया गया है।
सरकार इन क्षेत्रों में खर्च की जाने वाली धनराशि की नीति आयोग द्वारा परिणाम आधारित निगरानी की व्यवस्था शुरू करेगी।
इस वर्ष सरकार के एजेंडे में प्रशासन की गुणवत्ता समाज के विभिन्न तबकों में शक्ति का संचार कर उन्हें समर्थ बनाना और देश को भ्रष्टाचार काला धन एवं अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण की बुराइयों को समाप्त करना शामिल है। इस दिशा में वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दिशा में प्रयास जारी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 201718 में बुनियादी अवसंरचना विकास के लिए कुल 396135 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिसमें 241387 करोड़ रुपये रेल सड़क एवं जहाज़रानी आदि परियोजनाओं पर व्यय किए जाने हैं।
वर्ष 201718 में रेलवे पर कुल पूंजीगत एवं विकास व्यय 131000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।
इसमें से 55000 करोड़ रुपये सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
वर्ष 201617 में 2800 किलोमीटर नई रेलवे लाइनों की तुलना में 201718 में 3500 किलोमीटर रेलवे लाइनें शुरू की जाएंगी।
यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र 05 वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये की संचित निधि सहित एक राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की स्थापना की जाएगी।
सरकार इस कोष की मदद से क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश एवं समयसीमा तय करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि मानकीकरण एवं देश में ही तैयार हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के साथसाथ क्रियान्वयन एवं वित्तपोषण के नवाचारी मॉडल पर केन्द्रित एक नई मेट्रो रेल नीति को घोषित किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण एवं परिचालन में व्यापक स्तर पर निजी भागीदारी एवं निवेश को सरल बनाने के लिए एक नया मेट्रो रेल अधिनियम अपनाया जाएगा।
सड़क क्षेत्र के लिए बजट 201718 में 64900 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं जबकि बजट अनुमान 201617 में यह धनराशि 57976 करोड़ रुपये थी।
उन्होंने कहा कि बंदरगाहों और दूरदराज के गांवों तक बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए समुद्र के आसपास 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए जगह चिन्हित कर ली गई हैं।
श्री अरुण जेटली ने कहा कि भूमि परिसंपत्ति के प्रभावशाली मुद्रीकरण को सक्षम बनाने के लिए भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण अधिनियम को संशोधित किया जाएगा।
ऐसे में प्राप्त संसाधनों को हवाईअड्डों के उन्नयन (अपग्रेडेशन) के लिए उपयोग किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि द्वितीय श्रेणी के क्षेत्रों में बने हवाई अड्डों का परिचालन एवं देखरेख पीपीपी मोड में की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 201718 के अंत तक 150000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित तीव्र गति इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी।
उन्होंने कहा कि भारत नेट परियोजना के लिए 10000 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत 155000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई जा चुकी है।
मंत्री ने कहा कि डिजि गांव नामक एक अन्य अभियान की शुरुआत भी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 20000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता के लिए द्वितीय चरण के सौर पार्क को विकसित करने का निर्णय लिया है।
इसी तरह सरकार ने द्वितीय चरण में दो स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल रिज़र्व स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनकी स्थापना ओडिशा के चांदीखोले और राजस्थान के बीकानेर में की जाएगी।
श्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार वर्ष 201718 में निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम टीआईईएस) नामक एक नवीन एवं पुनर्गठित योजना की शुरुआत करेगी।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को वर्ष 201718 में समाप्त करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक रूपरेखा (रोडमैप) अगले कुछ महीनों में घोषित की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि प्रत्यक्ष निवेश संवर्धन बोर्ड ने एफडीआई आवेदनों की ईफाइलिंग एवं ऑनलाइन प्रसंस्करण को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में होने वाले कुल आगम का 90 फीसदी से अधिक भाग स्वचालित मार्ग के माध्यम से होता है।
मंत्री ने कहा कि एफडीआई नीतियों में कई अन्य उदारवादी कदम अभी विचाराधीन हैं और इस संबंध में कई आवश्यक घोषणाएं आगामी दिनों में की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि यह इस बजट और सरकार के स्वच्छ भारत एजेंडे का हिस्सा है।
मंत्री ने कहा कि पिछले बजट में घोषित विनिवेश नीति को इस बजट में भी जारी रखा गया है और सरकार इस संबंध में एक संशोधित प्रणाली एवं प्रक्रिया लागू करेगी।
श्री अरुण जेटली ने कहा कि कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (सर्टफिन) स्थापित की जाएगी और यह सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय का कार्य करेगी।
बजट 201718 के लिए कुल व्यय 2147 लाख करोड़ रुपये रखा गया है
वित्त मंत्रालय आम बजट 201718 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के साथसाथ कैशलेस लेनदेन वाले उपकरणों पर सीमा एवं उत्पाद शुल्क में कटौती का प्रस्ताव केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 201718 पेश करते हुए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के साथसाथ कैशलेस लेनदेन उपकरणों के निर्माण पर सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में उल्लेखनीय कटौती करने की घोषणा की। सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी अनेक वस्तुओं पर सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क घटाने का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री ने कैशलेस लेनदेन वाले उपकरणों से जुड़ी कुछ विशेष वस्तुओं पर शून्य सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क का प्रस्ताव किया है ताकि इन उत्पादों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके।
बजट में वित्त अधिनियम 2005 की धारा 85 के तहत तम्बाकू एवं इससे संबंधित अनेक उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने और अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्रालय आईआरसीटीसी आईआरएफसी और इरकॉन जैसे रेलवे के पीएसयू शेयर बाजार में सूचिबद्ध होंगे। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के समेकन विलय और अधिग्रहणों को बढ़ावा दिया जाएगा जल्द ही एकीकृत सरकारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य दोगुना कर 244 लाख रुपए किया गया।
बैंकों के पुर्नपूंजीकरण के लिए 10000 करोड़ रुपए का प्रावधान आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त आबंटन का आश्वासन केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आम बजट 201718 प्रस्तुत करते हुए कहा कि आईआरसीटीसी आईआरएससी और इरकॉन जैसे सरकारी क्षेत्र के रेलवे उद्यमों के शेयरों को शेयर बाजार में सूचिबद्ध किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार समेकन विलय और अधिग्रहणों के जरिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ करेगी और जल्द ही एकीकृत सरकारी क्षेत्र ऑयल मेजर का सृजन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत वंचित वर्गों को ण देने में उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताते हुए श्री जेटली ने कहा कि इस योजना के तहत बजट लक्ष्य दोगुना कर 244 लाख करोड़ कर दिया गया है।
बैंकों के स्ट्रेस्ड लिगेसी एकाउंट के समाधान के लिए श्री जेटली ने बैंकों के पुर्नपूंजीकरण के वास्ते 10000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए अतिरिक्त आबंटन करने का आश्वासन दिया है।
श्री जेटली ने कहा कि शेयर बाजारों में चिन्हित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को समयबद्ध रूप से सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार संशोधित तंत्र प्रक्रिया लागू करेगी।
उन्होंने कहा कि पिछले बजट में घोषित विनिवेश नीति जारी रहेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि 10 सीपीएसई के शेयरों से बने एक्सचेंज ट्रेड फंड (ईटीएफ) को हाल ही में बढि़या प्रतिक्रिया मिली है।
सरकार शेयरों में आगे विनिवेश के लिए इटीएफ का उपयोग करती रहेगी।
उन्होंने कहा कि इसी अनुसार विविधीकृत सीपीएसई स्टॉकों और अन्य सरकारी धारिता के साथ एक नया ईटीएफ 201718 में शुरू किया जाएगा।
श्री जेटली ने कहा कि बैंकों के स्ट्रेस्ड लिगेसी एकाउंट के समाधान पर विशेष ध्यान देना जारी रहेगा। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता अधिनियम और सरफेसी तथा ण वसूली अधिकरण अधिनियमों में संशोधन कर समाधान सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी ढ़ाचे को सुदृढ़ किया गया है।
उन्होंने कहा इन्द्रधनुष कार्ययोजना की तर्ज पर 201718 में बैंकों के पुर्नपुंजीकरण के लिए 10000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
श्री जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 201718 में ण देने के लिए 244 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
उन्होंने कहा कि इसमें दलितों जनजातियों पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
श्री जेटली ने कहा कि दलितों जनजातियों और महिला उद्यमियों को हरित क्षेत्र उद्यम स्थापित करने तथा रोजगार सृजक बनने में सहायता के लिए स्टेंडअप इंडिया योजना का शुभारंभ अप्रैल 2016 में किया गया था।
इस योजना के जरिए 16000 से अधिक नए उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण परिधान डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे विविध कार्य करने लगे है।
वित्त मंत्रालय सुगमता से व्यापार के लिए कई उपायों की घोषणा व्यापार करने में सुगमता का माहौल विकसित करने कि सरकार की नीति के तहत वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने लोक सभा में आम बजट 201718 पेश करते हुए कई अन्यम उपायों की घोषणा की।
वित्तर मंत्री ने अनुमानित आय योजना का विकल्प चुनने वाले व्यातवसायिक उद्यमियों की लेखापरीक्षा के लिए प्रारंभिक सीमा एक करोड़ रु
इसी प्रकार विशिष्टिरयों और हिन्दून अविभाजित परिवारों के लिए बहियों के रखरखाव की प्रारंभिक सीमा 10 लाख रु
टर्नओवर से बढ़ाकर 25 लाख अथवा आय को 12 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करना प्रस्ता वित किया।
श्री जेटली ने श्रेणीi एवं श्रेणीii के विदेशी पोर्टफोलियों निवेशक को अप्रत्यटक्ष अंतरण उपबंध से छूट प्रदान करने का प्रस्ताrव भी पेश किया।
साथ ही उन्होंयने स्पअष्ट किया कि भारत में करप्रभार्य निवेश के शोधन या बिक्री के परिणाम स्व रूप या इससे उत्पसन्नय भारत से बाहर शेयरों के शोधन या ब्यानज के मामले में अप्रत्यरक्ष अंतरण प्रावधान लागू नहीं होंगे।
व्येक्तियगत बीमा एजेंटो को राहत देने के मकसद से श्री जेटली ने उन्हें टीडीएस की कटौती से छूट प्रदान करने का प्रस्तााव भी पेश किया।