text: विशेषतः आफ्रिकेतून येणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी इटली प्रवेशद्वार ठरत आहे. जर इटलीच्या समस्यांची दखल घेतली नाही तर या परिषदेच्या करारावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा इटलीनं दिला होता. या परिषदेमध्ये 28 नेत्यांचं या करारावर एकमत झालं. युरोपियन युनियनमध्ये झालेल्या करारातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे : 1. ऐच्छिक पातळीवर युरोपियन युनियनमधील राष्ट्र स्थलांतरितांसाठी केंद्र उभे करतील. 2. या केंद्रात आश्रय घेण्याचा अधिकार असणारे स्थलांतरित कोण याची पडताळणी होईल. त्यानंतर जे स्थलांतरित अनियमित आहेत त्यांना परत पाठवण्यात येईल. 3. स्थालांतरितांच्या हालचालींवर नियंत्रण असेल. 4. सीमांवरील निगराणी आणि सुरक्षा अधिक बळकट केली जाईल. 5. तुर्कस्तान आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांना मदत केली जाईल. 6. स्थलांतरितांचे युरोपकडे येणारे नवीन मार्ग निर्माण होऊ नयेत यावर लक्ष देणे. काय म्हणतात नेते? या कराराचं इटलीनं स्वागत केलं आहे. इटलीचे राष्ट्राध्यक्ष जौसेपी कौंटी म्हणाले, "स्थलांरितांच्या मुद्द्यांवर इटली आता एकटी नाही. या परिषदेनंतर स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर युरोपियन युनियन अधिक एकत्र आणि जबाबदार असेल." फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी युरोपियन युनियनच्या ऐक्यामुळेच हा करार शक्य झाल्याचं म्हटलं आहे. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी स्थलांतरितांचा मुद्दा हा युरोपियन युनियनच्या इतिहासातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. स्थलांतरितांची सध्याची स्थिती स्थलांतरितांमध्ये सीरियातून येणारे लोक आणि इतर संघर्षग्रस्त भागातल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. 2015मध्ये स्थलांतरितांची संख्या प्रचंड वाढली होती. 2015मध्ये ग्रीसमध्ये दररोज स्थलांतरित येत होते. पण स्थलांतरितांचं हे प्रमाण आता 96 टक्क्यांनी घटलं आहे, असं युरोपियन काऊन्सिलनं म्हटलं आहे. काही दिवसांपूर्वी सुटका केलेल्या स्थलांतरितांच्या जहाजाला इटलीच्या बंदरावर उतरण्यासाठी परवानगी न दिल्यानं वादाला तोंड फुटलं होतं. स्थलांतरितांमुळे युरोपियन युनियनला तडे? ब्रसेलमध्ये झालेल्या या परिषदेत स्थलांतरितांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर युरोपियन युनियनला तडे जात असल्याचं चित्र उभं राहिलं होतं. युरोपियन युनियनचे मुख्य आयुक्त जीन क्लोड जंकर म्हणाले होते की "युरोपियन युनियनचा कमकुवतपणा वाढू लागला आहे. युरोपियन युनियनमधील भेगा जास्तच मोठ्या होत आहेत." सीरियातून येणारे स्थलांतरित. स्थलांतरितांमुळे उत्तर आणि दक्षिण युरोप अशी दरी निर्माण झाली आहे. इटली आणि ग्रीसची अशी भावना आहे की स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर ते एकटे पडले आहेत. तर उत्तरेकडील देशांचं मत असं आहे की दक्षिणेतील देश भूमध्य सागरावरील त्यांच्या सीमांची टेहळणी नीट करत नाहीत. पूर्व - पश्चिम विभागणी मध्य आणि पूर्व युरोपमधील राष्ट्रांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतर 'ऑल फॉर वन आणि वन फॉर ऑल' या धोरणावर कधी सही केली नव्हती. जेव्हा युरोपियन युनियनचं ऐक्य आणि ओझ्याची जबाबदारी घ्यायची असते, तेव्हा हे पाठ फिरवतात, अशा घटना घडल्या आहेत. अँगेला मर्केल यांच्यावर दबाव बेकायदेशीरपणे युरोपमध्ये येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या कमी झालेली आहे, पण ही समस्या सुटलेलीही नाही. युरोपियन युनियनमध्ये स्थलांतरितांबद्दल कठोर भूमिका घेणाऱ्यां नेत्यांची संख्या वाढली आहे. हंगेरीचे व्हिक्टर ओरबान आणि ऑस्ट्रियाचे सबेस्टियन क्रुझ यांनी स्थलांतरितांच्या धोरणाला प्राथमिकता दिली आहे. अंगेला मर्केल आणि गृहमंत्री होर्स्ट जीहोफार. यावरून युरोपियन युनियनमध्ये नवी फूट दिसू लागली आहे. ही फूट जशी देशादेशांत आहे तशीच ती देशांतर्गतही पाहायला मिळते. जर्मनी हे याचं उत्तम उदाहरण आहे. पूर्वीच्या 'ओपन डोअर मायग्रन्ट पॉलिसी'मुळे जर्मनीत अँगेला मर्केल कमकुवत झाल्याचं स्पष्ट दिसते. जर्मनीचे गृहमंत्री होर्स्ट जीहोफार यांनी स्पष्ट इशारा दिला होता की ही परिषद संपण्यापूर्वी स्थलांतरितांसाठी धोरण बनलं नाही तर मी एकतर्फीच जर्मनीच्या सीमा बंद करेन. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता)	ब्रसेल्समध्ये सुरू असलेल्या युरोपियन युनियनच्या परिषदेमध्ये स्थालांतरितांच्या मुद्द्याच्या करारावर एकमत झालं आहे. जवळपास 10 तासांच्या चर्चेनंतर हा करार होऊ शकला आहे.
text: यानंतर चीनने ऑस्ट्रेलियावर निर्बंध लावले आणि प्रवासासाठीचे इशारेही प्रसिद्ध केले. ऑस्ट्रेलियाने त्यांचं चीनवर अवलंबून राहण्याचं प्रमाण कमी करावं असा सल्ला दिला जातोय. पण हे खरंच शक्य आहे का? गेली अनेक दशकं बार्लीची शेती करणारे क्रिस कॅली सांगतात, "मला चीनचे लोक आवडतात. माझं प्रेम आहे त्यांच्यावर. ऑस्ट्रेलियात बार्लीची शेती करणाऱ्या प्रत्येकाचं चीनवर प्रेम आहे कारण त्यांनी आम्हाला श्रीमंत केलंय." गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियात 80 लाख टन बार्लीचं उत्पादन झालं. या बार्लीचा वापर बियर तयार करण्यासाठी केला जातो. या एकूण उत्पादनापैकी जवळपास अर्धं चीनने घेतलं होतं. पण गेल्या महिन्यात चीनने ऑस्ट्रेलियन बार्लीवर 80% टॅरिफ लावला. बार्लीची शेती करणारे क्रिस कॅली कोव्हिड 19च्या उगमाची चौकशी करण्याच्या अमेरिकेच्या मागणीला गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियाने पाठिंबा दिला होता. हे पाऊल 'राजकीय हेतूने' उचलण्यात आल्याचं चीनने म्हटलं होतं. या आठवड्यात एका गोपनीय प्रक्रियेनंतर चीनने ड्रग्सच्या तस्करीसाठी एका ऑस्ट्रेलियन व्यक्तीला मृत्यूदंड दिला होता. यानंतर ऑस्ट्रेलियामध्ये यावरून वाद निर्माण झाला. कोरोना व्हायरसवरून लावण्यात आलेल्या आरोपांचं उत्तर म्हणून चीन कारवाई करत असल्याचं म्हटलं गेलं. अमेरिका आणि चीन दरम्यानच्या व्यापारी युद्धाप्रमाणेच ही देखील एका ट्रेड वॉरची सुरुवात आहे का? ऑस्ट्रेलियाचं चीनवर अवलंबून राहणं इतर उदारमतवादी प्रजासत्ताक देशांप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियाही चीनवरचं आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून आहे. आपली मूल्यं आणि हिताच्या बाबींदरम्यान संतुलन ठेवण्यासाठी आव्हानांचा सामना त्यांना करावा लागतोय. गेल्या काही दिवसांमध्ये ऑस्ट्रेलियाने शिनजियांग आणि हाँगकाँगमधल्या मानवी हक्कांचा मुद्दा मांडला होता. हुआवे या चिनी कंपनीला ऑस्ट्रेलियामध्ये 5G नेटवर्क उभारण्यापासून थांबवलं होतं. आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये चीन हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप ऑस्ट्रेलियाने केला होता. अशी परिस्थिती निर्माण होणं हे ऑस्ट्रेलियाला चकित करणारं नाही. कॅनडा, जपान आणि दक्षिण कोरियाबाबतही असं घडलेलं आहे. चीन राजकीय हेतूंनीच आर्थिक मदत करत असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. पण इतर देशांच्या तुलनेत ऑस्ट्रेलिया चीनवर आर्थिकदृष्ट्या कित्येक पटींनी जास्त अवलंबून आहे. गेल्या दशकामध्ये चीन ऑस्ट्रेलियाचा व्यापारातला सगळ्यात मोठा भागीदार होता. ऑस्ट्रेलियाच्या निर्यातीत चीनचा हिस्सा होता 32.6%. चीनच्या विकासाला हातभार लावत ऑस्ट्रेलियाने त्यांना लोहखनिज, कोळसा आणि गॅस पुरवलं. शिक्षण, पर्यटन, कृषी आणि दारूलाही चिनी बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. पण बार्ली उद्योगाइतकी ही क्षेत्र ऑस्ट्रेलियासाठी महत्त्वाची नसल्याचं अर्थतज्ज्ञ म्हणतात. इतर पर्यायांचा शोध ऑस्ट्रेलिया चीनवर गरजेपेक्षा जास्त अवलंबून आहे का आणि आता त्यांनी इतर पर्याय शोधण्याची गरज आहे का, असं आता चीन आणि ऑस्ट्रेलियाच्या या वादानंतर विचारलं जातंय. ऑस्ट्रेलियाने त्यांच्या आशियातल्या शेजाऱ्यांसोबतचे संबंध झपाट्याने सुधारण्याची गरज असल्याचं सिडनीतल्या युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीमधल्या राजकीय अभ्यासक डॉ. लाई हा चान म्हणतात. ऑस्ट्रेलिया यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं त्या सांगतात. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी या वर्षी भारतासोबतच अनेक करार केले आहेत. गेल्या वर्षी त्यांनी व्हिएतनामचा दौरा केला होता. गेल्या 25 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच एखाद्या नेत्याने व्हिएतनामला भेट दिली. चीनवरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने इंडोनेशिया, जपान आणि दक्षिण कोरियाशी हातमिळवणी करावी असा सल्ला डॉ. चान देतात. ऑस्ट्रेलियाच्या 10 प्रमुख भागीदारांमध्ये यापैकी कोणतेही देश नाहीत. अनेक ठिकाणी या देशांदरम्यान मुक्त व्यापार करारही नाहीत. ऑस्ट्रेलियाला इतक्या सहज चीनचा पर्याय मिळू शकतो का, याविषयी अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये दुमत आहे. भारताच्या क्षमतेविषयी नेहमी बोललं जातं. ऑस्ट्रेलियाने 2035 पर्यंत भारताला 45 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करण्याचं उद्दिष्टं ठेवलंय. पण गेल्या वर्षी त्यांनीच चीनला 160 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केलीय. ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये चिनी अर्थव्यवस्थेच्या तज्ज्ञ प्राध्यापक जेन गोले म्हणतात, "ऑस्ट्रेलियाबाबत बोलायचं झालं तर चीनच्या तोडीचा कोणताही पर्याय दिसत नाही." पूर्व आशियाविषयीच्या घडामोडींचे तज्ज्ञ डॉक्टर शिरो आर्मस्ट्राँग यांनी बीबीसीला सांगितलं, "तुम्ही चिनी सामान विकू शकत नाही किंवा अगदी इतर देशांना खरेदी करायची नसेल तरी तुम्हाला इतर देशांना सामान विकायचंय, असं सरकारने आपल्या कंपन्यांना सांगणं विचित्र आहे." चीनवरचं अवलंबित्व कमी करण्याचा ऑस्ट्रेलियन कंपन्या आधीपासून प्रयत्न करत असल्याचं पॉलिसी रिसर्च ग्रुप चायना मॅटर्सचे डर्क वॅन क्ले यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणाले, "त्यांनी काही बदल केले आहेत. पण तुम्ही ज्या बाजारपेठेत आपल्या वस्तू विकता, त्यावर हे अवलंबून असतं." चीनसोबतच जास्त संधी? चीनपासून दूर राहण्याचा सल्ला सगळे सुरक्षा तज्ज्ञ देत असताना ही बाब निराशाजनक असल्याचं प्रोफेसर गोले सांगतात. त्या म्हणतात, "रस्त्यावर चालणारी एखादी ही हेडलाईन वाचते आणि आपण चीनपासून दूर रहायला हवं, असं त्याला वाटतं याचा विचार करून मी चिंतेत पडते. या गोष्टीचा नेमका अर्थ काय आणि यामुळे तो आणि त्याची मुलं भविष्यात बेरोजगारीला सामोरी जाणार का, असं त्याला वाटत असावं." गेल्या काही दशकांत चीन आणि ऑस्ट्रेलियाचे संबंध बिघडले आहेत, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये एकमत आहे. ऑस्ट्रेलियाने पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करूनही या दोन्ही देशांतली बैठक झाल्याला 3 वर्षं उलटून गेली आहेत. चीनच्या व्यापाऱ्यांसोबत व्यवहार करता यावा यासाठी ऑस्ट्रेलियन सरकारने व्यापाऱ्यांना मदत करावी असं प्राध्यापक गोले यांना वाटतं. पण ज्या प्रकारे चीन आणि ऑस्ट्रेलियातलं नातं बिनसतंय यामुळे हे होऊ शकण्याबद्दल गोले साशंक आहेत. तर ऑस्ट्रेलियाने आपल्या धोरणांमध्ये व्यवहार्य दृष्टीकोन बाळगायला हवा, असं इतरांचं म्हणणं आहे. म्हणजे चीनवर स्वतः हल्ला करण्याऐवजी समविचारी देशांसोबत चीनवर टीका करणं जास्त योग्य ठरेल. पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी आपल्या सरकारच्या बोलघेवडे पणावर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. पंतप्रधान मॉरिसन यांचं म्हणणं आहे, "आम्ही ऑस्ट्रेलियन लोक आहोत. आमच्या मूल्यांशी न जुळणारी, किंवा चीनसोबतच्या भागीदारीला कोणत्याही प्रकारे नुकसान पोहोचवेल अशी कोणतीही गोष्ट आम्ही केलेली नाही किंवा करायची इच्छा नाही." तर चीन आता जास्त अधिकारवाणीने बोलत असून आर्थिक फायद्यासाठी राजकीय बाबींकडे कानाडोळा करणं योग्य नसल्याचं राजकीय विरोधकांचं म्हणणं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमध्ये सध्या कुरबुर सुरू आहे. कोरोना व्हायरसच्या उगमाबद्दल ऑस्ट्रेलियाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे चीन दुखावला गेलाय.
text: बुधवारी (3 फेब्रुवारी) हरियाणातील जिंद आणि रोहतक, उत्तराखंडमधील रुरकी आणि उत्तर प्रदेशमधल्या मथुरा येथे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात शेतकरी महापंचायतींचं आयोजन करण्यात आलं. या महापंचायतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोक एकत्र आले होते. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी जिंद येथील महापंचायतीत शेतकऱ्यांना दिल्लीला येण्याचं आवाहन केलं. जिंदमधील महापंचायतीत शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले. या महापंचायतीचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केले जात आहेत. हरियाणातल्या गावागावात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागातील शेतकरी संघटनाही सक्रीय झाल्या आहेत. आतापर्यंत मुझफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर आणि मथुरा येथे मोठमोठ्या शेतकरी महापंचायतींचं आयोजन करण्यात आलं आहे. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणातल्या महापंचायतींमध्ये शेतकरी महिलांची संख्या लक्षणीय होती. याकडेसुद्धा एक बदल म्हणून याकडे पाहिलं जात आहे. मथुरा येथील महापंचायतीत राष्ट्रीय लोक दल आणि इतर राजकीय पक्षांनीही सहभाग नोंदवला होता. उत्तर प्रदेशातल्या महापंचायतींमध्ये विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी होत असले, तरी त्यांना व्यासपीठापासून दूर ठेवलं जात आहे. या पंचायतींमध्ये आंदोलनाची पुढची दिशा आणि दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन कशापद्धतीनं मजबूत केलं जाईल, याविषयी चर्चा झाली आहे. 26 जानेवारीच्या घटनेनंतर दिल्ली-उत्तरप्रदेश दरम्यानच्या गाझीपूर सीमेवर आंदोलनकर्ते शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या भावनिक आवाहनानंतर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आणि हरियाणातल्या गावागावातील शेतकरी सक्रीय होत आहेत आणि शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत आहेत. मथुरेतील शेतकरी महापंचायत उत्तराखंडच्या रुरकीतल्या शेतकरी पंचायतीत शेतकरी मोठ्या संख्येनं जमले होते. मथुरेतल्या बलदेव वस्तीत महापंचायत होत आहे. मथुरेतल्या आंदोलनामध्ये शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनाला जमीन स्तरावर अधिक बळकट करण्यासाठी आणि शेती कायदे मागे घेत नाही तोवर आंदोलन सुरू ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. बलदेव वस्तीतील महापंचायतीत राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते सहभागी होते. 6 फेब्रुवारी रोजी आयोजित चक्का जाम यशस्वी करण्याचं आवाहन या पंचायतीत करण्यात आलं. राजस्थानच्या दौसा जिल्ह्यातल्या मेंहदीपूर बालाजी मंदिरात 1 फेब्रुवारीला शेतकरी महापंचायतीचं आयोजन करण्यात आलं. आता 5 फेब्रुवारीला महापंचायतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यादरम्यान 5 हजार ट्रॅक्टरचा मार्च काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या महापंचायतीत मीना समाज आणि इतर जातींमधील लोक सहभागी झाले होते. राजस्थानच्या महापंचायतीत शेतकऱ्यांनी घरातून एका व्यक्तीला दिल्लीच्या सीमेवर पाठवण्याची घोषणाही केली आहे. 7 फेब्रुवारीला शाहजहांपूर सीमेवर धडकण्याचं आवाहनंही केलं आहे. तसंत राजस्थानच्या इतर जिल्ह्यांतही शेतकरी महापंचायतींचं आयोजन करण्याची घोषणा केली आहे. येत्या काही दिवसांत राजस्थान, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील काही जिल्ह्यांतील गावांमध्ये शेतकरी महापंचायतींचं आयोजन करण्यात येणार आहे. यामुळे लक्षात येतं की शेतकरी आंदोलन आता उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या गावागावात पोहोचलं आहे. या महापंचायतींचा परिणाम असा होत आहे की, आता शेतकरी मोठ्या संख्येनं दिल्लीकडे येत आहे. गाझीपूर सीमेवर उत्तर प्रदेशातल्या बुलंदशहरमधून आलेले शेतकरी संजीव गुर्जर सांगतात, "या कायद्यांविरोधात उत्तर प्रदेशात जाट-गुजर एकत्र झाले आहेत. जोपर्यंत कायदे वापस घेतले जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन अजून मजबूत होत जाईल." बुलंदशहरचे हामिद अली सांगतात, "हे आंदोलन जातीपलीकडे गेलं आहे. इथं कुणी हिंदू-मुसलमान तसंच जाट किंवा गुजर राहिलेलं नाहीये. इथं सगळे फक्त आणि फक्त शेतकरी आहेत. आता शेतकरी आपला आवाज वाढवायला शिकला आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहिल." समाजवादी पक्षाशी संबंधित हामिद अली यांच्या मते, त्यांच्या जिल्ह्यात आंदोलनाला बळकट करण्यासाठी गावागावांमध्ये लहानलहान पंचायतींचं आयोजन केलं जात आहे. मेरठहून आलेले धर्मेंद्र मलिक सांगतात, "या शेतकरी आंदोलनाचा उत्तर प्रदेशात राजकीय परिणामही होईल. गेल्या निवडणुकीत जाट समाजानं भाजपला मतदान केलं होतं. आता आंदोलनात जाट मोठ्या संख्येनं सहभागी आहेत. त्यामुळे आता ही मंडळी सरकारविरोधात मत देऊ शकतात." ते पुढे सांगतात, "हे आंदोलन गावागावात बळकट होत चाललं आहे. लोक आता शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करू लागले आहेत. आपल्या काळ्या आईवर हल्ला केला जात आहे, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये जागृत झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी आता हे कायदे मागे घेतल्यानंतरच स्वस्थ बसतील." मेरठचे डब्बू प्रधान यांच्या मते, "उत्तर प्रदेशमध्ये 1987मध्ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत यांनी काँग्रेसच्या वीर बहादुर सिंह सरकारविरोधात आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात कधीच काँग्रेसचं सरकार आलं नाही. आता हे आंदोलन असंच चालू राहिलं, तर याचे राजकीय परिणाम दिसायला लागतील." गाझीपूर सीमेवर मेरठहून आलेले एक वयस्कर आंदोलक शेतकरी सांगतात, "आम्ही सगळे शेतकऱ्यांची मुलं आहोत. शेतकरी आता आपल्यासोबत होणारा अन्याय समजत आहे. आम्ही आधी खोट्या चर्चांमध्ये अडकलो होतो. पंधरा लाखांच्या लालचेत अडकलो होतो. पण आता आम्हाला समजत आहे. सगळं स्पष्ट दिसत आहे की, हल्ला थेट शेतकऱ्यांवर होत आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	केंद्र सरकारनं आणलेल्या नवीन शेती कायद्यांविरोधात सुरू असलेलं आंदोलन आता दिल्ली अथवा हरियाणा-पंजाबच्या सीमांपर्यंत मर्यादित राहिलेलं नाहीये.
text: 'स्पोर्ट्स इल्सट्रेटेड'च्या वार्षिक स्विमसूट शोच्या वेळी मारा मार्टिन या मॉडेलने आपल्या पाच महिन्यांच्या बाळाला स्तनपान दिलं. "बाळाला स्तनपान करणं अगदीच नैसर्गिक गोष्ट आहे. कॅटवॉक करताना स्तनपान दिल्यामुळे दुसऱ्या दिवशी सगळ्या वर्तमानपत्रांत माझी बातमी पाहून धक्का बसला. हे मी रोजच करते," असं त्यांनी आपल्या इन्स्टा हँडलवर म्हटलं आहे. अनेक नेटिझन्सनी मारा यांच्या कृतीचं कौतुक केलं आहे. मारा यांनी अतिशय प्रेरणादायी भूमिका घेतली असं अनेकांनी म्हटलं आहे. मात्र लक्ष वेधून घेण्यासाठी मारा यांनी असं केल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. ओपन कास्टिंगद्वारे मारा यांची या शोसाठी निवड झाली होती. फायनलसाठी 16जणींची निवड झाली होती. गोल्ड कलरच्या बिकिनीमध्ये त्या कॅटवॉकसाठी अवतरल्या. त्यावेळी त्या बाळाला स्तनपान देत होत्या. कॅटवॉकवेळी सुरू असलेला संगीताचा मोठा आवाज आणि प्रेक्षकांची गडबड याचा त्रास होऊ नये, म्हणून बाळाच्या कानाला हेडफोन लावण्यात आले होते. आईने बाळाला स्तनपान करण्यात बातमी होण्यासारखं काय आहे, असं प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. इन्स्टाग्रामवर अनेकांनी त्यांना पाठिंबा व्यक्त केला आहे. हे किती प्रेरणादायी आहे, प्रचंड आवडलं अशा शब्दांत काहींनी भावना व्यक्त केल्या आहेत. हे धाडस केल्याबद्दल धन्यवाद, स्तनपानात सहजपणा आणल्याबद्दल आभारी आहे असंही काहींनी म्हटलं आहे. मात्र काही नेटिझन्सला हे आवडलेलं नाही. तुम्हाला जगाचं लक्ष वेधून घ्यायचं आहे. नाहीतर तुम्ही असं वागला नसतात असं काहींनी म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेतील मियामी येथे सुरू असलेल्या एका फॅशन शोमध्ये एका मॉडेलने रॅंपवर कॅटवॉक करताना बाळाला स्तनपान दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
text: महाराष्ट्रातले झोन 1 मे रोजी देशात 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनमधून अचानक आपल्याला बाहेर पडता येणार नाही. एकीकडे कोरोनाविरोधातील युद्ध सुरू असतानाच, अर्थव्यवस्थेला चालना देणंही गरजेचं आहे. त्यामुळे ठप्प पडलेली अर्थव्यवस्था हळुहळू पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्राने काही निकषांवरून झोननुसार वर्गीकरण केलं आहे. यामुळे ज्या जिल्ह्यांमध्ये एकही कोरोनाबाधित रुग्ण नाही, किंवा फार कमी रुग्ण आहेत, अशा विभागात आर्थिक हालचाली सुरू करण्यासाठी उद्योगधंदे काही प्रमाणात सुरू करता येतील. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन असे तीन झोन तयार केलेत. हे झोन केंद्र जिल्हा, तालुका आणि महानगरं यामध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या आणि ही संख्या दुप्पट होण्यासाठी लागणारा कालावधी यावरून निश्चित करण्यात आले आहेत, जेणेकरून राज्य सरकारला मोठ्या संख्येने कोरोनाग्रस्ततांची संख्या आढळून येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये विशेष उपाययोजना करता येतील. रेड झोन रेड झोनलाच हॉट स्पॉट, असं म्हंटलं जातं. जिल्हा, तालुका किंवा महापालिका क्षेत्रात मोठ्या संख्येने कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले असतील, असे क्षेत्र राज्यातील 80 टक्के कोरोनाग्र्स्त याच झोनमध्ये आहेत या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या 4 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत दुप्पट होतेय ऑरेंज झोन असे जिल्हे, ज्यात गेल्या 14 दिवसात एकही नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला नाही ग्रीन झोन असे जिल्हे, ज्यामध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही किंवा गेल्या 21 दिवसात एकही नवीन रुग्ण आढळून आलेला नाही. केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीति सुदान यांच्यानुसार, "कोरोना रुग्णांची संख्या, ही संख्या दुप्पट होण्यासाठी लागणारा कालावधी, करण्यात येणाऱ्या टेस्ट, यावरून हे झोन तयार करण्यात आले आहेत. रेड आणि ऑरेंज झोनमध्ये खासकरून योग्य उपाययोजना करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, जेणेकरून कोव्हिड-19 चा प्रसार या विभागांमध्ये होणार नाही." कंटेनमेंट झोन म्हणजे काय? ज्या घरामध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आला आहे, त्या घराला एपिसेंटर (किंवा मध्यवर्ती) मानून त्याच्या आसपासचा साधारणत: 500 मीटरचा परिसर ही सील केला जातो. यालाच कंटेनमेंट झोन (Containment Zone) म्हटलं जातं. Contain करणं म्हणजे एखाद्या गोष्टीला आवर किंवा आळा घालणं. दाटीवाटीच्या शहरी भागात अधिकाऱ्यांनी हा परिसर निश्चित करावा, असं केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं आपल्या वेबसाईटवर सांगितलं आहे. याबाबत माहिती देताना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सहसचिव लव अग्रवाल म्हणाले, "कोरोनाग्रस्त रुग्ण आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांची माहिती गोळा मिळवणं. ते कोणत्या परिसरात फिरले याबाबत चौकशी करणं. कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आलेल्या परिसरातील आत आणि बाहेर येण्याचे रस्ते पूर्णत सील करणे. या सर्वांचा अभ्यास करून कंटेनमेंट झोन बनवण्यात आला पाहिजे." शहरी भागात कोरोनाचा रुग्ण आढळून आला आहे, अशी इमारत, मोहल्ला, चाळ, पोलीस स्टेशनची हद्द किंवा महापालिका वॉर्ड सील केला जाऊ शकतो. ग्रामीण भागात गाव, आसपासची काही गावं, ग्रामपंचायत, एकापेक्षा जास्त पोलीस स्टेशनचा समूह, असं क्षेत्र गरजेनुसार सील केलं जाऊ शकतं. रेड झोन आणि कंटेनमेंट झोनमध्ये फरक काय? महाराष्ट्राच्या आरोग्य संचलनालयाचे आयुक्त डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "राज्यभरात एकूण 792 परिसर कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. कंटनमेंट झोनच्या परिसरात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आखून दिलेल्या गाईडलाइन्सप्रमाणे कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती, हाय रिस्क-लो रिस्क कॉन्टॅक्ट शोधण्याचं काम आणि टेस्ट केल्या जात आहेत." मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, मुंबई शहरात सद्यस्थितीला 1,576 कंटेनमेंट झोन तयार करण्यात आले आहेत. यातील 903 अत्यंत दाटीवाटीच्या परिसरात आहेत. तर आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीत 77 कंटेनमेंट झोन तयार करण्यात आले आहेत. याबाबत बोलताना मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या, "कंटेनमेंट झोनमध्ये कोरोनाचा प्रसार होऊ नये, यासाठी महापालिकेकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. धारावीसारख्या भागात हाय रिस्क कॉन्टॅक्टना इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन करण्यात येत आहे. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आणि फिव्हर क्लिनिकच्या माध्यमातून तपासणी यावर भर दिला जातोय. दाटीवाटीच्या परिसरात घरोघरी जाऊन तपासणी करण्यात येत आहे." देशातील रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनची सद्यस्थिती महाराष्ट्रातील रेड झोन - मुंबई, पुणे, ठाणे (जिल्हा), नाशिक (शहर-ग्रामीण), मालेगाव, पालघर, नागपूर (शहर-ग्रामीण), सोलापूर (शहर-ग्रामीण), यवतमाळ, औरंगाबाद (शहर-ग्रामीण), सातारा, धुळे (शहर-ग्रामीण), अकोला (शहर-ग्रामीण), जळगाव (शहर-ग्रामीण), महाराष्ट्रातील ऑरेंज झोन - रायगड, अहमदनगर, अमरावती, बुलढाणा, नंदूरबार, कोल्हापूर, हिंगोली, रत्नागिरी, जालना, नांदेड, चंद्रपूर, परभणी, सांगली, लातूर, भंडारा आणि बीड महाराष्ट्रातील ग्रीन झोन - उस्मानाबाद, वाशिम, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा चंद्रपूरचा वाद कोरोनाबाधितांच्या संख्येनुसार केंद्र सरकारने हे जिल्हानिहाय झोन जाहीर केले आहेत. मात्र यावर राज्यातील वरिष्ठ मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी नाराजी व्यक्त केलीये. राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ट्वीट केलं की, "महाराष्ट्रात झोनिंग चुकीचं झाल्याचं निदर्शनास येत आहे. याबाबत आरोग्य विभागाशी संपर्क करून केंद्राजवळ हा विषय उचलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. "चंद्रपुरात एकही रुग्ण नसताना तो ऑरेंजमध्ये आहे. तरही अकोला रेड झोनमध्ये असणे, अमरावती, बुलढाण्यात जास्त केसेस असताना ते रेड मध्ये न टाकता, ऑरेंजमध्ये टाकणे इत्यादी विषय केंद्र सरकार सरकार समोर मांडणार आहे," असं ते म्हणाले. कंटेनमेंट झोनमध्ये काय करावं? कंटेनमेंट झोनमध्ये कोणत्या गोष्टी प्रशासनानं करणं आवश्यक आहेत, हेही केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं जारी केलेल्या पत्रकात सांगितलंय. अॅक्टिव्ह सर्व्हेसन्स कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग सीमा नियंत्रण हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गेले काही दिवस आपण पेपरमध्ये आणि टीव्ही चॅनलवर रेड, ऑरेंज, ग्रीन आणि कंटेनमेंट झोन हे शब्द ऐकतो आहे. वारंवार, आरोग्यमंत्री आणि सरकारी अधिकारी या शब्दांचा वापर करत आहेत.
text: अण्वस्त्रं हा इशारा रशियाचे माजी परराष्ट्र मंत्री इगोर इवानोवा यांनी दिला आहे. वॉशिंग्टन इथं आंतरराष्ट्रीय अण्विक परिषदेत ते बोलत होते. अशाच प्रकारचे शब्द अमेरिकेचे माजी सिनेटर सॅम नन यांनीही वापरले होते. शस्त्रास्त्रांवर नियंत्रण असलं पाहिजे, यासाठी ते काम करतात. त्यांनी म्हटलं होत, "जर अमेरिका, रशिया आणि चीन यांनी एकत्रित काही प्रयत्न केले नाहीत तर आपली मुलं, नातवंडं यांच्यासाठी ते दु:स्वप्न असेल." त्यांनी या देशांच्या आताच्या नेतृत्वांना अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रीगन, सोव्हिएट युनियनचे शेवटचे नेते मिखाईल गर्बाचेव्ह यांचं अनुकरण करण्याचं आवाहन केलं आहे. या दोन्ही नेत्यांनी अण्विक शस्त्रांचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला होता. शीतयुद्धाच्या काळात या दोन्ही नेत्यांनी असा निर्णय घेतला होता की अण्विक शस्त्रांच्या जोरावर युद्ध जिंकता येणार नाही. रीगन यांनी क्षेपणास्त्र विरोधी बॅलेस्टिक मिसाईट डिफेन्सचं स्वप्न पाहतानाच गोर्बाचेव्ह यांच्यासोबत अण्विक निशस्त्रीकरणाचा करारही केला होता. या करारानंतर शीतयुद्ध संपण्याच्या मार्गाने जाऊ लागलं. करारावरच संकट सध्याच्या स्थितीत अण्विक निशस्त्रीकरणाचा करार संकटात आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील Intermediate Range Nuclear Forces Treaty हा करार संकटात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे की रशियाने हा करार संपवला आहे. रशियाने क्रुझ क्षेपणास्त्रांनी सज्ज असलेली बटालियन तैनात केली आहे, असा आरोप ट्रंप यांनी केला आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी या आरोपांचा इन्कार केला आहे. तर नाटोच्या मित्र राष्ट्रांनी अमेरिकेची पाठराखण केली आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनॉल्ड रेगन तसं पाहिलं तर अमेरिकेचे मित्र राष्ट्रांना ट्रंप यांची परराष्ट्र नीती फारशी रुचलेली नाही. अमेरिकेतील जर्मनीच्या राजदूत एमिली हेबर यांनी कराराच्या नियमांचं उल्लंघन झालं आहे, असं वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी लक्षात आणून दिलं की अमेरिका दुसऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध आणून भविष्यातील योजना अडचणीत आणत आहे. हेबर यांनी ट्रंप सरकारवर टीकाही केली आहे. यामागे ट्रंप आणि जर्मनीच्या चॅन्सेलर अंगेला मर्कल यांच्यातील तणाव हेही कारण होतं. नव्या संकटांची चाहुल या परिषदेत भाग घेतलेल्या मान्यवरांनी अशी भूमिका मांडली की जुने करार मोडून पडणे आणि अण्वस्त्रसज्ज देशांतील वाढता तणाव हे चिंतेचं एकमेव कारण नाही. चीनचं सुपरपॉवर बनण्याच्या दिशेने सुरू असलेले प्रयत्न आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यातील वाढता तणाव यांपेक्षाही नव्या संकटांची चाहूल लागली आहे. या संकटांची काही उदाहरणं म्हणजे आवाजाच्या गतीपेक्षा जास्त गतीने आणि अचूक भेद करणारी क्षेपणास्त्र, सायबर शस्त्रांची निर्मिती, अंतराळाचं लष्करीकरण आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर या सगळ्या संकटांसमोर जुनी संकटं कमकुवत वाटू लागली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि जर्मनीच्या चान्सलर अँगेला मर्केल नन सांगतात, "नव्या युगातील पारंपरिक युद्ध न होता त्यात तिसऱ्या पक्षाच्या माध्यमातून युद्ध होण्याची शक्यता जास्त आहे." प्रश्न असा निर्माण होतो की अण्विक करारांत चीनच्या शस्त्रास्त्रांना सामील करण्यासाठी Intermediate-Range Nuclear Forces या कराराचं पुनरुज्जीवित केलं जाईल का? याचं उत्तर अमेरिकेच्या शस्त्र नियंत्रण विभागातील अवर सचिव एंड्रिया थॉम्पसन यांनी दिलं आहे. त्या म्हणाल्या चीननं कोणत्याही प्रकारच्या करारामध्ये सहभागी होण्यासाठी उत्सुकता दाखवलेली नाही. जुनं शत्रूत्व, नवीन शस्त्रास्त्रं अमेरिका आणि रशियादरम्यान आण्विक निःशस्त्रीकरणासाठी होणारा 'न्यू स्टार्ट' करार हा सुरक्षित आहे का? खरं तर आता फार कमी वेळ हातात आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये हा करार संपुष्टात येईल. अमेरिकन आणि रशियन अधिकाऱ्यांनी या कराराची उपयुक्तता मान्य केली आहे. मात्र तरीही या कराराला मुदतवाढ द्यायला ते फार उत्सुक नाहीत. अमेरिका अण्वस्त्रं नियंत्रण विभागाच्या अप्पर सचिव अँड्रिया थॉम्पसन व्हिएतनाममधील हनोई इथं ट्रंप आणि उत्तर कोरियामध्ये पार पडलेली दुसऱ्या बैठकीतूनही काही ठोस निष्पन्न झालं नाही. उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन आपल्या देशाच्या आण्विक कार्यक्रमाचा एक छोटासा भाग बंद करायला तयार झाले. त्याबदल्यात त्यांनी अमेरिकेला आपल्या देशावर लादलेले निर्बंध दूर करण्याची मागणी केली. त्यानंतर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी बैठकीतून उठून जाणंच पसंत केलं. अँड्रिया थॉम्पसन यांनी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधून घेतलं. ज्या वेगानं तंत्रज्ञान विकसित होत आहे, धोरण निर्मितीचा वेग त्या तुलनेत कमी आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही कोणाकडून जबाबदार वागणुकीची अपेक्षा कशी करू शकता? अँड्रिया यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नावर आणि काळजीवर अनेकांनी सहमती व्यक्त केली आहे. जेव्हा जुन्या शस्त्रास्त्रांशी संबंधित करार संपुष्टात येत असताना नवीन शस्त्रास्त्रांवर कशाप्रकारे नियंत्रण आणता येईल, हा प्रश्न आहे. अण्वस्त्रं सर्व रशियन, युरोपियन आणि अमेरिकन तज्ज्ञांनी वॉशिंग्टन आणि मॉस्कोदरम्यान स्थैर्य निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. जेव्हा शीतयुद्ध शिगेला पोहोचले होते, तेव्हा अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन एकमेकांना संभाव्य धोक्याची भीती घालत रहायचे. या धोक्याच्या भीतीनेच अनेक करारांना जन्म दिला. मात्र आता हे जुने करार मोडीत काढण्याची वेळ आली आहे. नवीन शस्त्रास्त्रांसह जुनं शत्रुत्व पुन्हा डोकं वर काढत आहे. यावेळी धोका अधिक आहे. या वाढत्या धोक्याचं उत्तरदायित्व स्वीकारायला कोणी तयार नाहीये. आणि याला नियंत्रित करण्यासाठी कोणतं धोरणही आखलं जात नाहीये. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आपण स्फोटकांनी भरलेल्या अशा भूभागावर राहात आहोत, जिथं कधी आणि केव्हा विस्फोट होईल, हे सांगता येत नाही.
text: नासाच्या अधिकृत चॅनलवर सुरू असलेल्या प्रक्षेपणादरम्यान समालोचकाचे हे शब्द, जेव्हा अमेरिकेच्या केनेडी स्पेस सेंटरमधून SpaceXचं एक अंतराळयान दोन अंतराळवीरांना घेऊन झेपावलं. बुधवारी खराब हवामानामुळे रद्द करण्यात आलेलं लाँचिंग अखेर शनिवारी यशस्वीरीत्या झालं. या फाल्कन-9 रॉकेट आणि क्रू ड्रॅगन कॅप्सूलमधून नासाचे दोन अमेरिकन अंतराळवीर - डग हर्ले आणि बॉब बेंकेन हे स्पेस एक्समधून अंतराळातल्या इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनकडे जाण्यासाठी झेपावले. पण ही स्पेस एक्स मोहीम अनेक कारणांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कारण पहिल्यांदाच एक खासगी कंपनी नासाच्या मदतीने अंतराळवीर पाठवणार आहे. स्पेस एक्स काय आहे? स्पेस एक्स ही टेस्लासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या इलॉन मस्क यांची कंपनी आहे. 2002 मध्ये सुरू झालेल्या या कंपनीने आतापर्यंत पुन्हा वापरण्याजोगी म्हणजेच रियुजेबल रॉकेट लाँच सिस्टीम तयार केलेली आहे, अंतराळात कार पाठवलीय, उपग्रह त्यांच्या पृथ्वीभोवतीच्या कक्षेत पाठवले आहेत. आता या कंपनीने नासासोबत भागीदारी केलीय ती अंतराळवीरांना पाठवण्यासाठी. म्हणजेच अंतराळात आणि इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनमध्ये माणसं पाठवणारी ही पहिली खासगी कंपनी ठरणार आहे. अमेरिकेने त्यांच्याकडची स्पेस शटल्स वापरणं 2011 मध्ये बंद केलं. त्यानंतर अमेरिकन अंतराळवीरांना घेऊन जाणारी ही पहिली मोहीम आहे. अमेरिकेच्या नासाने बोईंग कंपनीशीदेखील अंतराळवीरांना स्पेस स्टेशनपर्यंत नेण्यासाठी अशाच प्रकारचा करार केलेला आहे. अंतराळवीरांच्या स्पेससूटचं वैशिष्ट्यं बुधवारची मोहीम रद्द झाली, पण स्पेसएक्सने बनवलेल्या या अंतराळवीरांच्या सूट्सनी मात्र सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. कारण आतापर्यंतच्या अंतराळवीराच्या स्पेस सूट्पेक्षा हे सूट्स वेगळे होते. या सूटना 'स्टारमन सूट्स' म्हटलं जातंय. आतापर्यंतच्या बोजड सूट्सपेक्षा हे स्पेससूट सुटसुटीत होते. यातली हेल्मेट्स 3D प्रिंट करण्यात आली असून ग्लोव्हज टचस्क्रीन सेन्सिटिव्ह आहेत. म्हणजेच हे ग्लोव्ह्ज घालूनही अंतराळवीर टचस्क्रीन वापरू शकतील. पण आतापर्यंतच्या स्पेस सूट्सप्रमाणेच याही सूट्सचा उद्देश तोच आहे - क्रू मेंबर्सना कमी दबावापासून वाचवणं. यामध्ये कॅपस्युलमधला हवेचा दाब कमी होतो. याशिवाय अंतराळवीरांना पुरेसा ऑक्सिजन मिळत राहील आणि त्यांच्या शरीराचं तापमान काय राहील याचीही काळजी हे स्पेस सूट्स घेतात. या स्पेससूट्सना एका 'नाळेने' जोडलं जातं ज्यातून त्यांना संपर्कासाठीच्या लिंक्स आणि श्वसनासाठीचे वायू पुरवले जातात. आणि ही केबल वा नाळ त्यांच्या सीटला जोडलेली असते. कॅप्टन अमेरिका : सिव्हिल वॉर आणि बॅटमॅन व्हर्सेस सुपरमॅन : डॉन ऑफ जस्टिस यासारख्या चित्रपटांचं काम करणारे हॉलिवुडचे कॉस्च्युम डिझायनर होजे फर्नांडिस यांनी हे स्पेस सूट्स डिझाईन केले आहेत. हे सूट्स स्पेस एक्सच्या कॅप्स्यूलमध्ये - म्हणजेच क्रू ड्रॅगनमध्ये वापरता येतील. स्पेसवॉक्ससाठी म्हणजेच स्पेस स्टेशनच्या बाहेर पडून काम करण्यासाठी हे सूट्स वापरता येणार नाहीत. क्रू ड्रॅगन काय आहे? या अंतराळवीरांना ISS म्हणजेच इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनकडे घेऊन जाणाऱ्या अंतराळयानाला (Spacecraft) क्रू ड्रॅगन म्हटलं जातंय. ISS कडे सामान घेऊन जाणाऱ्या ड्रॅगन या अंतराळयानाची ही सुधारित आवृत्ती आहे. जास्तीत जास्त 7 प्रवासी घेऊन जाण्याची या क्रू ड्रॅगनची रचना आहे. पण नासा यामधून जास्तीत जास्त 4 प्रवासी नेईल आणि इतर जागा सामानासाठी वापरली जाईल. या क्रू ड्रॅगनमध्ये असलेल्या Thrusters च्या मदतीने या अंतराळयानाची दिशा ठरवता येईल आणि हे यान स्पेस स्टेशनला जोडता येईल वा तिथून काढता येतील. शिवाय आतापर्यंतच्या यानांपेक्षा वेगळी गोष्ट म्हणजे या यानामध्ये आतापर्यंतच्या बटणांच्या ऐवजी सगळे कन्ट्रोल्स टचस्क्रीनवर असणार आहेत. कोरोना व्हायरस आणि अंतराळ मोहीम कोरोना व्हायरसच्या बाबतीत या मोहीमे दरम्यान विशेष काळजी घेतली जातेय. कोणत्याही पद्धतीने कोव्हिडचा विषाणू अंतराळात पोहोचणार नाही, यासाठीची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आलीय. नासा आणि स्पेस-एक्सच्या अंतराळ मोहिमेमागचं सत्य जाणून घ्या अंतराळात जाणाऱ्या व्यक्तींना हे नेहमीच मोहीमेच्या आधी विशेष काळजी घ्यावी लागते. पण यावेळी डग हर्ले आणि बॉब बेंकेन या दोन्ही अंतराळवीरांना बरेच दिवस आधीच क्वारंटाईन करण्यात आलं होतं. टेक्सासमधल्या नासाच्या ह्युमन स्पेसफ्लाईट हेडक्वार्टर्समध्ये या दोघांनाही क्वारंटाईन करण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे हे दोन्ही अंतराळवीर यापूर्वी दोनदा अंतराळात जाऊन आलेले आहेत. स्पेस एक्स मोहीम महत्त्वाची का? नासाच्या आतापर्यंतच्या सगळ्या मोहीमा आणि स्पेस एक्स मोहीमेतला मुख्य फरक म्हणजे यासाठीची संपूर्ण तयारी आणि आखणी, खर्च स्पेस एक्स या कंपनीने केलेला आहे. नासाने 2011 पासून अंतराळवीरांना घेऊन जाणाऱ्या मोहीमा राबवलेल्या नाहीत. कारण नासाने या वर्षी त्यांची स्पेस शटल्स वापरणं बंद केलं. पुढच्या वर्षी 'नासा'ची सूर्यावर स्वारी, उलगडणार अनेक रहस्य त्यानंतर अमेरिका त्यांचे अंतराळवीर पाठवण्यासाठी रशिया आणि त्यांच्या सोयूझ एअरक्राफ्टवर अवलंबून होती. आणि यासाठी त्यांना मोठा खर्च करावा लागत होता. त्यामुळेच अंतराळवीरांना अंतराळात नेण्यासाठी वा इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनपर्यंत नेण्यासाठी त्यांनी स्पेस एक्स आणि बोईंग या कंपन्यांशी करार केलेला आहे. शिवाय स्पेस एक्सने डिझाईन केलेली रॉकेट्स ही पुन्हा वापरता येण्याजोगी म्हणजेच री-युजेबल असल्याने पैसा वाचणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"गो नासा. गो स्पेसएक्स. गॉड स्पीड बॉब अँड डग."
text: दिल्लीच्या भारत नगर परिसरातही एक बस अशी पेटवून देण्यात आली. रविवारी संध्याकाळी मथुरा रोडवर अनेक बसेसना आंदोलकांनी पेटवून दिलं. ती आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनाही आंदोलकांनी पेटवून दिलं. ओखला, कालिंदी कुंज आणि जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ परिसरात जाळपोळ पाहायला मिळाली. जामियामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून एकीकडे आंदोलन करत असलेले विद्यार्थी आणि दुसरीकडे दिल्ली पोलीस, असा संघर्ष सुरू आहे, तो रविवारी दुपारीही पाहायला मिळाला. दिल्लीच्या भारत नगर परिसरातही एक बस अशी पेटवून देण्यात आली. आधी मोर्चा काढून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा विरोध करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाला. त्यानंतर रविवारी काही बसेस तसंच सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस करण्यात आल्यानंतर आंदोलन हिंसक झालं. मात्र आपलं आंदोलन शांततापूर्ण असून या हिंसाचारासाठी आपण जबाबदार नसल्याचं जामिया मिलियाच्या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी म्हटलं आहे. पोलिसांच्या सल्ल्यावरून दिल्ली मेट्रोच्या काही स्टेशन्सचे प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले आहेत. मात्र फक्त जामिया विद्यापीठच नव्हे तर दिल्लीत ठिकठिकाणी रविवारी दिल्ली परिवहन मंडळाच्या काही बसेस पेटवून देण्यात आल्या. दरम्यान, लोकसभा आणि नंतर राज्यसभेत हे विधेयक गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलं, तेव्हापासूनच आसामही धगधगतंय. आजही राज्यभरात अनेक ठिकाणी आंदोलनं आणि जाळपोळ सुरू आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. आतापर्यंत या आंदोलनात चार जणांचा मृत्यू झाला. पोलिसांचा आंदोलकांवर गोळीबार आसाममधल्या सोनितपूर जिल्ह्यात कॅबविरोधात आंदोलनकर्त्यांनी तेलाचा टँकर पेटवून दिला. हा टँकर उदालगुरी जिल्ह्यातील सिपाझार इथे पेट्रोलची टाकी रिफिल करून परतत असताना संतप्त जमावाने धेकिआजुईली गावाजवळ टँकरला पेटवून दिला. या प्रकारात टँकरचा चालक होरपळला. त्याला जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्याला मृत घोषित करण्यात आलं. प्रतिनिधिक छायाचित्र याआधी, आसामच्या डिब्रूगड येथे निदर्शकांवर पोलिसांनी फायरिंग केल्याचं वृत्त आहे. डिब्रूगड येथे कर्फ्यू लागला असूनही अनेक लोक रस्त्यावर उतरले. त्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना फायरिंग करावं लागलं. या फायरिंगमध्ये काही जण जखमी झाल्याचं स्थानिक पत्रकारांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं. गुवाहाटीमध्ये इंटरनेट बंद करण्यात आलं. असोम जातीयबादी युवा छात्र परिषद आणि 30 स्थानिक संघटनांनी कॅबविरोधात आंदोलन सुरू केलं आहे. गायक, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, शिक्षक अशा समाजातील विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे. रेल्वे रोको, धरणे आणि उपोषण आंदोलनकर्त्यांनी रेल्वे रोको, धरणं, उपोषण अशा विविध मार्गांनी कॅबविरोधात निषेध व्यक्त केला. आंदोलनकर्त्यांनी गुवाहाटीहून विविध भागात जाणाऱ्या ट्रेन रोखून धरल्या. आम्हाला लोकांना त्रास देऊन त्यांना वेठीस धरायचं नाहीये मात्र देशभरातल्या लोकांचं याकडे लक्ष जावं यासाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत असं एजीवायसीपीचे सरचिटणीस पलाश चांगमी यांनी सांगितलं. संघटनेतर्फे 16 डिसेंबरला गण अनशनची हाक देण्यात आली आहे. 18 डिसेंबरपासून राज्यभरात गावसभा घेतल्या जाणार आहेत. आसाममध्येही इनर लाईन परमिट लागू करावं यासाठी 24 डिसेंबर रोजी गण समदल आयोजित करण्यात आलं आहे. आसाममध्ये 1979 साली विद्यार्थ्यांनी बांगलादेशमधून येत असलेल्या घुसखोरांची ओळख पटविण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केलं होतं. हे आंदोलन तब्बल सहा वर्षे चाललं, ज्याची परिणती 1985 साली करण्यात आलेल्या 'आसाम करारा'मध्ये झाली. त्यानंतर पहिल्यांदाच आसाममध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन होत आहे. बुधवारी (11 डिसेंबर) राज्यसभेत चर्चा सुरू असताना आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं होत होती. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांना गोपीनाथ बार्दोलोई विमानतळावरच काही काळ अडकून पडावं लागल्याचं वृत्त पीटीआयनं दिलं. आसाममधील विद्यार्थी संघटनांकडून नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. या विधेयकामध्ये बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. आसाममधील 10 जिल्ह्यांमधील इंटरनेट बंद करण्यात आलं आहे. आसामचे पोलिस महासंचालक भास्कर ज्योती महंता यांनी PTI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं, की गुवाहाटीमध्ये बुधवारी (11 डिसेंबर) संध्याकाळी कर्फ्यू लावण्यात आला असून तो गुरुवारी (12 डिसेंबर) सकाळी सात वाजेपर्यंत कायम ठेवण्यात येईल. ANI या वृत्तसंस्थेनं मात्र गुवाहाटीचे पोलिस आयुक्त दीपक कुमार यांच्या हवाल्यानं वृत्त देताना म्हटलं, की जोपर्यंत परिस्थिती पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत कर्फ्यू कायम राहणार आहे. आसाम सरकारनं एक सरकारी आदेश प्रसिद्ध केला आहे. 10 जिल्ह्यामध्ये संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून 24 तास मोबाईल डेटा आणि इंटरनेट सेवा बंद राहतील. लखीमपूर, तिनसुकिया, धेमाजी, दिब्रुगढ, सराइदेव, सिबसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरुप (मेट्रो) आणि कामरुप या जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आलीये. कोणत्याही पक्षानं किंवा विद्यार्थी संघटनेनं बंद पुकारला नसला तरी पोलिस आणि सुरक्षा दलांसोबत त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज आणि अश्रूधूराचा मारा केला. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे आसाम कराराचं उल्लंघन होईल, असं कारण देत दुरुस्ती विधेयकाचा विरोध होतो आहे. आसाम करार राज्यातील जनतेच्या सामाजिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळखीला सुरक्षा प्रदान करतो. 15 ऑगस्ट 1985 रोजी भारत सरकार आणि आसाम चळवळीच्या नेत्यांमध्ये हा करार झाला होता. कटऑफ डेटवरून विरोध आसाम करारानुसार प्रवाशांना वैधता देण्याची तारीख 25 मार्च 1971 ही आहे. मात्र, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात ही तारिख 31 डिसेंबर 2014 करण्यात आली आहे. आसाममध्ये सुरू असलेला सर्व विरोध या तारखेवरुनच आहे. नव्या कट ऑफ डेटमुळे जे 31 डिसेंबर 2014पूर्वी आसाममध्ये दाखल झाले आहेत, तेसुद्धा आसाममध्ये बिनदिक्कत आश्रय घेऊ शकतात. या नव्या कट ऑफ डेटमुळे त्या लोकांनाही नागरिकत्व मिळेल ज्यांची नावं राष्ट्रीय नोंदणी यादी (NRC) प्रक्रियेदरम्यान वगळण्यात आली होती. मात्र, आसाम करारात आसाममध्ये 25 मार्च 1971 नंतर दाखल झालेल्या हिंदू आणि मुस्लिम सर्वांनाच बाहेर काढण्याची तरतूद होती. याच विरोधाभासामुळे आसाममधली बहुसंख्य जनता नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध करत आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून आसाममध्ये पेटलेलं लोण राजधानीतही पोहोचलं.
text: मात्र या परिस्थितीला न जुमानता इथल्या एका मुलीनं आपलं शिक्षण पूर्ण केलं आणि आता पत्रकारितेचं शिक्षण घेत आहे. बीबीसीच्या प्रतिनिधी शुमाइला जाफरी यांना तिनं आपल्या संघर्षाची संपूर्ण कहाणी सांगितली. नईमा जहरीनं पाकिस्तानमधील क्वेटा इथल्या सरदार बहादुर खान महिला विद्यापीठातून शिक्षण घेतलंय. ती सांगते, "माझं सगळं बालपण हे भीतीच्या छायेतच गेलं. त्या गोष्टी आठवल्या की अजूनही थरकाप उडतो. अराजकतेच्या छायेतलं लहानपण नईमा बलुचिस्तानमधल्या खुजदार जिल्ह्यातल्या एका आदिवासी गावात वाढली. इथं मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या अराजकतेमध्येच ती लहानाची मोठी झाली. अवतीभोवती केवळ शस्त्रं आणि भीतीचं वातावरण होतं. "बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधील सर्वांत गरीब प्रांत आहे. फुटीरतावादी आणि पाकिस्तानी लष्करामध्ये प्रदीर्घ काळ सुरू असलेला संघर्ष या प्रांतानं अनुभवलाय. इथल्या पर्वतरांगांमधील दुर्गम गावातलं आयुष्य हे अतिशय कठीण आहे. या वातावरणात महिलांना सर्वाधिक सहन करावं लागतं," नईमा सांगत होती. माझं आयुष्य गरीबीतच गेलं. आम्ही सात बहीण-भावंडं. आमच्या वडिलांनी दुसरं लग्न केलं होतं. माझी आई शिकलेली नव्हती. आमच्या छोट्या-छोट्या गरजा पूर्ण करण्यासाठीही आम्हाला दुसऱ्यानं केलेल्या मदतीवर, दानावर अवलंबून रहावं लागायचं. अशा परिस्थितीत शिक्षणासाठी खर्च करणं शक्यच नव्हतं." नईमासाठी शिक्षण घेणं हा एक संघर्षच होता. वयाच्या दहाव्या वर्षापर्यंत ती गावातल्या सरकारी शाळेतच शिकत होती. पण ही शाळा बंद पडली. 2009 ते 2013 या काळात काही स्थानिक गुंडांनी शाळाच आपल्या ताब्यात घेतली. त्यांना कबायली भागाच्या प्रमुखाचा पाठिंबा होता. मुलींना शाळेत जाता येऊ नये, यासाठी ते प्रवेशद्वारावरच पहारा देत थांबायचे. त्या दहशतीच्या दिवसांना उजाळा देताना नईमा सांगते, "शाळेसमोर नेहमी सात-आठ लोक हत्यारं घेऊनच उभे असायचे. त्यांचा चेहरा झाकलेला असायचा. मला खूप भीती वाटायची. हे लोक मला गोळी घालतील की काय अशी भीती सतत वाटायची." मुलींना शाळेत न पाठवण्यासाठी दबाव हत्यारं घेतलेले हे लोक मुलांना कधी त्रास द्यायचे नाहीत. पण त्यांची दोन उद्दिष्टं होती. एक म्हणजे मुलींना शिक्षणापासून परावृत्त करणं आणि दुसरं म्हणजे शाळेला आपला अड्डा बनवणं. लोकांनी आपल्या मुलींना शाळेत पाठवू नये, हा त्यांनी दिलेला थेट संदेश होता. गावातल्या लोकांवर याचा खूप परिणाम झाला. अशा वातावरणात सरकारी शिक्षक काम करायलाही तयार व्हायचे नाहीत. नईमा आणि तिच्यासोबतच्या काही मुलींना जवळच्या गावातील एका शाळेत घालण्यात आलं. मात्र ही केवळ औपचारिकता होती. मुलींना शिकण्यासाठी म्हणून नाही, तर मोफत मिळणाऱ्या स्वयंपाकाच्या तेलासाठी शाळेत पाठवलं जायचं. शाळेत मुली उपस्थिती लावायच्या आणि तेल घेऊन घरी जायच्या. नईमा सांगते, की आमच्या गावातल्या अनेक शाळा केवळ कागदावरच होत्या. अशा शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्तीही व्हायची आणि ते सरकारकडून पगारही घ्यायचे. मात्र सरकारी शाळांची अवस्था अतिशय वाईट होती. बलुचिस्तानमधील वाढत्या हिंसाचारात नईमाचे दोन काकाही मारले गेले होते. 'ते दोघेही अचानक गायब झाले आणि काही महिन्यांनंतर त्यांचे छिन्नविछिन्न मृतदेहच आम्हाला मिळाले,' नईमा सांगत होती. "त्यांच्या मृत्यूबद्दल ऐकल्यानंतर मी पूर्णपणे कोलमडून गेले. त्या दोघांचं वयही फार नव्हतं. मी बराच काळ त्यांच्या मृत्यूच्या धक्क्यातून स्वतःला सावरू शकले नाही." कॉलेजची फी भरण्यासाठीही नव्हते पैसे या प्रसंगांनीच नईमाला शिक्षणासाठी प्रेरणा दिली. माध्यमिक शिक्षण घेतल्यानंतर मात्र तिला काही काळ शाळा थांबवावी लागली. मात्र तिच्या शिक्षणात त्यामुळे काहीच खंड पडला नाही. "माझं कुटुंब माझ्या शिक्षणाचा खर्च करू शकत नव्हतं आणि त्यांच्यावर गावकऱ्यांचाही दबाव होता." नईमा सांगत होती, की जेव्हा मला बलुचिस्तानमधल्या एकमेव महिला महाविद्यालयाबद्दल समजलं तेव्हा मी घरच्यांची मनधरणी करायला लागले. तिच्या भावांनी कॉलेजची फी दिली नाही, मात्र तिच्या काकांनी एका वर्षाची फी भरली. त्यानंतर नईमानं स्कॉलरशिपसाठी अर्ज केला. त्या जोरावरच तिनं आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. महिलांसोबत केल्या जाणाऱ्या भेदभावाबद्दल नईमा म्हणते, "महिलांना शिकण्यासाठी बाहेर पडण्याची परवानगी नाही. मात्र जेव्हा शेतात पुरूषांसोबत काम करण्यासाठी जायचं असतं, तेव्हा काहीच अडचण नसते. त्या घरबसल्या शिवणकाम करून पैसे कमवतात, पण ते खर्च करण्याचा अधिकार मात्र पुरुषांकडे असतो." नईमानं घरी राहून आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. हायस्कूलचं शिक्षण संपवल्यानंतर भावांमुळे नईमाचं शिक्षण काही काळासाठी थांबलं होतं. मात्र दोन्ही काकांच्या मृत्यूनंतर तिनं निश्चय केला. माध्यमांमध्ये बलुचिस्तानच्या परिस्थितीवर काहीच बोललं जात नव्हतं, हे तिला जाणवलं. ती सांगत होती, "बलुचिस्तानमधील लोक काय माणसं नाहीत? आमच्या आयुष्यात काय घडतंय यामुळे कोणालाच काही फरक का नाही पडत? लोक आमच्याबद्दल संवेदनशीलता कधी दाखवणार?" याच प्रश्नांमुळे नईमा पत्रकारितेकडे वळली. "आपल्या लोकांच्या व्यथा जगासमोर मांडण्यासाठीच मला पत्रकार व्हायचं आहे. मी कधीच हार मानणार नाही. मी नेहमीच सत्याच्या बाजूनं ठामपणे उभी राहीन." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान प्रांतातल्या एका गावातील मुलींची शाळा गेली अनेक वर्षे बंद होती. कारण या शाळेभोवती हत्यारबंद लोकांचा पहाराच होता. मुलींनी शाळेत जाऊ नये, म्हणून त्या लोकांनी शाळेभोवती कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता.
text: केशुभाई पटेल त्यांच्यावर अहमदाबादमधील एका दवाखान्यात उपचार सुरू होते. केशुभाई यांच्या निधनानंतर अनेक राजकीय नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "जनसंघ आणि भाजपला बळकट करण्यासाठी केशुभाईंनी संपूर्ण गुजरातभर प्रवास केला. त्यांनी आणीबाणीचा प्रखर विरोध केला. शेतकरी कल्याणाचे प्रश्न त्यांच्या जिव्हाळ्याचे होते. ते आमदार, खासदार, मंत्री किंवा मुख्यमंत्री कुठल्याही पदावर असले तरी ते शेतकऱ्यांचे प्रश्न हिरिरीने सोडवत असत." Twitter पोस्ट समाप्त, 1 "केशुभाईंनी माझ्यासह अनेक तरुण कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं आणि तयार केलं. प्रत्येकालाच त्यांचा प्रेमळ स्वभाव खूप आवडला. त्यांच्या निधनानं एक भरून न येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या निधनानं आपण सर्वजण दु: खी आहोत. मी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात सहभागी आहे," असंही मोदींनी म्हटलं आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्वीट केलं की, "केशुभाई पटेल हे सार्वजनिक जीवनात अमिट छाप सोडणारे एक प्रभावी प्रशासक होते. ते जनतेची सेवा करण्याच्या त्यांच्या प्रतिबद्धतेबद्दल कायम स्मरणात राहतील. त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकून दु:ख झालं आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांचं निधन झालं आहे. ते 92 वर्षांचे होते.
text: हेलिकॉप्टरचा आकार सॉफ्टबॉलइतका मर्यादित ठेवण्यासाठी डिझाईन टीमनं चार वर्षांहून अधिक काळ त्यावर काम केलं आहे. या हेलिकॉप्टरचं वजन 1.8 किलो आहे. मंगळावरच्या वातावरणात उड्डाण भरण्यासाठी हे हेलिकॉप्टर डिझाईन करण्यात आलं आहे. मंगळावर पृथ्वीपेक्षा 100 पट कमी गुरुत्वाकर्षण आहे. नासानं या हेलिकॉप्टरचं वर्णन वाऱ्यापेक्षा अधिक जड एअरक्राफ्ट असं केलं आहे. कारण त्यांचे इतर काही वाहन त्याहून कमी वजनाचे असतात, जसं की हॉट एअर बलून्स आणि ब्लिंप्स. 1980च्या दशकात सोव्हियत शास्त्रज्ञांनी शुक्रच्या वातावरणात दोन फुगे सोडले होते. पण एखाद्या वाहनाने दुसऱ्या ग्रहावरून आजवर उडाण घेतलेलं नाही. या हेलिकॉप्टरची दोन पाती प्रति मिनिट 3000 वेळा फिरतील. पृथ्वीवरच्या एखाद्या सामान्य हेलिकॉप्टरपेक्षा हा वेग 10 पटीनं अधिक आहे. "दुसऱ्या एखाद्या ग्रहावर हेलिकॉप्टर उडवण्याची कल्पना खूपच रोमांचकारी आहे," असं मत नासाचे प्रशासक जिम ब्रेंडेस्टीन यांनी व्यक्त केलं आहे. "मंगळावरील हेलिकॉप्टर आपल्या भविष्यातील विज्ञान, शोध आणि अन्वेषण मोहिमांसाठी आश्वासक ठरणार आहे," ब्रेंडेस्टीन यांनी पुढे सांगितलं. या छोट्याशा एअरक्राफ्टला ड्रोन न म्हणता हेलिकॉप्टरच म्हटलं जात आहे आणि यात पायलट असणार नाही. ते पृथ्वीपासून जवळजवळ 5.5 कोटी किलोमीटर अंतरावर उडणार आहे, रिमोट कंट्रोल सिग्नल पाठवण्यासाठी हे अंतर खूपच जास्त असेल. "पृथ्वी या हेलिकॉप्टरपासून अनेक प्रकाश मिनिटं दूर असेल त्यामुळ वास्तविकपणे या मोहीमेला दूरवरून हाताळण्याचा कोणताही मार्ग नाही. या मोहिमेतील हेलिकॉप्टर स्वत:हून उडेल," नासाच्या जेट प्रोपल्सन लॅबोरटरीच्या (JPL) प्रोजेक्ट मॅनेजर मीमी आँग यांनी सांगितलं. कोणत्याही वातावरणात हेलिकॉप्टरनं तग धरावा म्हणून JPL टीमनं या छोट्याशा हेलिकॉप्टरला शक्य तितकं मजबूत बनवलं आहे. "पृथ्वीवर उडणाऱ्या हेलिकॉप्टरची उंची सुमारे 40, 000 फूट आहे. जेव्हा आमचं हेलिकॉप्टर मंगळाच्या पृष्ठभागावर असेल तेव्हा ते पृथ्वीच्या जवळपास एक लाख फूट उंचीवर असेल," आँग सांगतात. याच कारणामुळे मार्स हेलिकॉप्टर मोहिमेला नासा एक हाय रिस्क मोहीम म्हणून पाहत आहे. "या प्रकल्पात यश मिळालं नाही तर त्यानं मार्स 2020 मोहीम प्रभावित होणार नाही. पण हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास या हेलिकॉप्टरला कमी उंचीवरून मंगळाच्या पृष्ठभागाचं निरीक्षण करणं खऱ्या अर्थानं सोपं होईल. तसंच जमिनीवरच्या प्रवासानं जिथे पोहोचता येणार नाही, तिथेही प्रवेश करता येईल," असं नासाच्या पत्रकात म्हटलं आहे. सध्या मंगळावरच्या वाहनांच्या चाकांना यंत्रं लावण्यात आलेली आहेत, ज्यामुळे ते मार्गातील अडथळ्यांवर मात करू शकतात. तसंच त्यांना मंगळावरच्या पृष्ठभागावरील मोकळ्या जागेवर उतरवण्यात येतं. असंच एक स्पिरीट रोव्हर नावाचं वाहन बंद पडल्यामुळे 2009 मध्ये मातीत अडकलं होतं. हा हेलिकॉप्टर आपल्या मार्स 2020 रोव्हर या सहकाऱ्यासह 2020 जुलैमध्ये लाँच करण्यात येणार आहे, आणि ते 2021च्या फेब्रुवारी महिन्यात ते दोघंही या लाल ग्रहावर पोहोचतील. पाहा व्हीडिओ : मंगळाचं रहस्य उलगडेल हे पृथ्वीवरचं सर्वात तरुण बेट हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मार्च 2020मध्ये अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासा मंगळावर हेलिकॉप्टर पाठवण्याची तयारी करत आहे.
text: असदउद्दीन ओवैसी याबरोबरच त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावरही टीका केली. "आमच्याकडे अणुबाँब आहे, असं इम्रान खान म्हणतात. पण मग आमच्याकडे नाहीये का? आम्हाला सांगण्याऐवजी त्यांनी 'जैश-ए-शैतान' आणि 'लष्कर-ए-शैतान'चा बंदोबस्त करावा," असंही ओवैसी आपल्या पक्षाच्या 61व्या स्थापना दिनी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना म्हणाले. भारतीय वायुदलातील विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांची भारतात सुखरूप परतणं, हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचं यश असल्याचा भाजपचा दावा आहे. मात्र काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि अन्य विरोधक भाजपवर टीका करत आहेत. देशाच्या वीर सैनिकांच्या बलिदानाचं कुणी राजकारण करणार असेल तर आम्ही त्याचा पूर्णपणे विरोध करू, असं ओवेसी यांनी हैदराबादमध्ये म्हटलं. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमधील चिघळलेल्या संबंधांवर जे राजकारण सुरू आहे, त्याबद्दल बीबीसी हिंदीनं असदउद्दीन ओवेसी यांच्याशी संवाद साधला. प्रश्नः इम्रान खान जैशबद्दल काहीच का बोलत नाहीत? कट्टरतावादाबद्दल पाकिस्तान सरकारची भूमिका खूप निवडक आहे. त्यांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी एका चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत मसूद अझहर पाकिस्तानमध्येच असल्याचं म्हटलं होतं. मग त्याला अटक का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी म्हटलं, की "पुरेसा पुरावा दिला तर त्याच्या विरोधात नक्की कारवाई करू." मसूद अझहरच्या संघटनेवर (जैश-ए-मोहम्मद) संयुक्त राष्ट्राने बंदी घातली आहे. हाच सर्वांत मोठा पुरावा आहे. मात्र त्याबद्दल ते काहीच बोलत नाहीत. लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हाफीज सईदवर बक्षीस ठेवण्यात आलं आहे. या संघटनेवरही बंदी घालण्यात आलीये. याशिवाय तिथे लखवी पण आहे. आता इम्रान खानला यापैकी काहीच दिसत नाही, यात काही विशेष नाही. इम्रान या सगळ्यांना पाठीशी घालत आहेत, हेच यातून स्पष्ट होतंय. प्रश्नः पुलवामा हल्ल्यामागची तुमच्या मते कारणं काय असावीत? पुलवामा हल्ल्याशी संबंधित एका व्हीडिओमध्ये हल्लेखोरानं तो कोणत्या कट्टरतावादी संघटनेचा सदस्य आहे, हे सांगितलं आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं आली कुठून आणि याला जबाबदार कोण आहे, याचा विचार पंतप्रधानांनी करणं आवश्यक आहे. पुलवामा हल्ला हे राजकीय अपयशही आहे, कारण सध्या तिथं राज्यपालांची राजवट लागू आहे. याआधी भाजप आणि PDPचं सरकार होतं. या सरकारनं काही काम केलंच नाही. जर सरकारनं काम केलं असतं तर काश्मीर खोऱ्यातील तरुण एवढ्या मोठ्या संख्येनं कट्टरतावादाकडे वळलेच नसते. प्रश्नः चीन मसूद अझहरला पाठीशी का घालत आहे? चीन मौलाना मसूद अझहरला ब्लॅकलिस्ट करायला तयार नाहीये, हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचं अपयश आहे. भारतानं वुझेन इथल्या संमेलनात भाग घेतला. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात आले होते, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांना अहमदाबादमध्ये झोपाळा झुलवला होता. मात्र त्याचा काही फायदा झाला नाही. प्रश्नः काश्मिरी युवकांना मुख्य प्रवाहात कसं आणता येईल? काश्मिरी तरुणांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी अनेक गोष्टी करता येतील. यातली सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रशासनात सुधारणा घडवून आणणं. जेव्हा पेलेट गनचा वापर केला होता आणि अनेक तरुणांना अंधत्व आलं होतं तेव्हा मी काश्मीरला गेलो होतो. राजनाथ सिंह यांच्यासोबत एका सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळासोबत मी काश्मिरला गेलो होतो. त्यावेळी प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांनी आपापल्या सूचना सादर केल्या होत्या. मीसुद्धा 11-12 मुद्दे सुचविले होते. मात्र आमच्या सूचना आजतागायत धूळ खात पडल्या आहेत. सरकारनं काश्मिरी तरुणांच्या मनात विश्वास निर्माण करणं आवश्यक आहे. त्यांना सोबत घेऊन चालण्याची गरज आहे. प्रश्नः सध्याच्या परिस्थितीत पाकिस्तानसोबत चर्चा शक्य आहे का? पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान सातत्यानं चर्चा करण्याची भूमिका मांडत आहेत. मात्र जोपर्यंत इमरान खान मुंबई हल्ल्यातील दोषींविरुद्ध कारवाई करणार नाहीत, तोपर्यंत दोन्ही देशांतील संबंध कसे सुधारतील? मसूद अझर मसूद अझहरची संघटना सातत्यानं भारताविरुद्ध कट्टरतावादाला प्रोत्साहित करत आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान कट्टरतावादाला संरक्षण देणं थांबवणार नाही, तोपर्यंत दोन्ही देशांदरम्यान कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	काश्मिरमध्ये तणावाची परिस्थिती असताना राजकीय प्रचार करत असल्याबद्दल विरोधक भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधत आहेत. AIMIMचे नेते आणि खासदार असदउद्दीन ओवेसी यांनीही या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं आहे.
text: डॉ. मुकुंद पेनुरकर वडिलांचे निधन तर झालेच पण आई आणि भाऊ सुद्धा कोव्हिडमुळे रुग्णालयात असल्यामुळे त्यांची देखील काळजी डॉ. पेनुरकर यांना होती. आपलं वैयक्तिक दुःख विसरून ते दुसऱ्याच दिवशी कामावर रुजू झाले. "आई आणि भाऊ यांना सुद्धा कोव्हिड असल्याने ते हॉस्पिटलमध्येच अॅडमिट होते. सगळं दुःख मागं सारून रुग्णांच्या सेवेला लागलो. कारण रुग्णांना माझी अधिक गरज होती," डॉ. पेनुरकर सांगतात. डॉ. मुकुंद पेनुरकर हे कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपासून कोरोना रुग्णांवर उपचार करत आहेत. मुकुंद आणि त्यांची पत्नी दोघेही डॉक्टर आहेत. आपण सतत कोरोना रुग्णांच्या सेवेत असतो तेव्हा कदाचित आपल्याला संसर्ग होऊन आपल्या आई-वडिलांनाही संसर्ग होऊ शकतो अशी भीती मनात आल्याने त्यांनी त्यांच्या आई-वडिलांना नागपूरला भावाकडे पाठवले. नागपूरमध्ये देखील मोठ्या संख्येने रुग्ण वाढत असल्याने त्यांच्या भावाला 17 एप्रिलला कोरोनाची लागण झाली. त्याचबरोबर त्यांचे आई वडील देखील कोरोना पॉझिटिव्ह आले. डॉक्टर रुग्णांची विचारपूस करताना वडिलांना आधी पक्षाघात झाल्यामुळे त्यांची तब्येत नाजूकच होती. त्यामुळेच डॉ. मुकुंद यांना त्यांची जास्त काळजी वाटत होती. नागपूरमध्ये तिघांना वेगवेगळ्या ठिकाणी बेड उपलब्ध होणार होते. मग एकाच वेळी तीन जणांवर कसं लक्ष ठेवता येईल असा विचार पेनुरकर दांपत्याला आला आणि त्यांनी तिघांनाही नागपूरहून पुण्यात आणण्याचा निर्णय घेतला. तिघांना कार्डियॅक अॅंब्युलन्समधून पुण्यात आणले. ज्या ठिकाणी डॉ. मुकुंद प्रक्टिस करतात त्याच संजीवन रुग्णालयात तिघांना दाखल करण्यात आले. 26 एप्रिलला त्यांच्या वडिलांची प्रकृती खालावल्याने मुकुंद यांच्यासमोरच त्यांचे निधन झाले. मुकुंद यांनी सर्व प्रयत्न करुनही ते आपल्या वडिलांना वाचवू शकले नाहीत. एकीकडे आई आणि भाऊ हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट तर दुसरीकडे वडिलांचे निधन झाले, अशा परिस्थितीत मुकुंद यांनी आपल्या काही डॉक्टर मित्रांच्या साथीने त्यांची पत्नी आणि भाचीच्या उपस्थितीत त्यांनी वडिलांवर अंत्यसंसस्कार केले. 'काही झालं तरी काम करत राहा' वडिलांच्या निधनानंतर दुसऱ्याच दिवशी ते आपलं दुःख बाजूला ठेऊन कोव्हिड रुग्णांच्या उपचारासाठी कोरोना वॉर्डात दाखल झाले. काही झालं तरी त्यांनी रुग्णांची सेवा करावी अशी त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती. मुकुंद म्हणाले, "या घटनेनंतर मी खूप दुःखी झालो होतो, परंतु वडिलांची देखील इच्छा होती की मी लोकांची सेवा करत राहिलं पाहिजे. फिजिशिअन असोसिएशनचा मी सेक्रेटरी आहे. आमचे सगळे डॉक्टर दिवस रात्र मेहनत करत आहेत. कोणाच्या ना कोणाच्या घरी अशी परिस्थिती निर्माण होत असणार त्यामुळे आपण एक उदाहरण सर्वांसमोर निर्माण केलं पाहिजे या विचाराने देखील मी लगेच रुग्णांच्या सेवेत रुजू झालो." "आई माझ्याच हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट असल्याने रुग्णांना माझी किती गरज आहे हे तिला देखील दिसत होतं, त्यामुळे तिने सुद्धा काही झालं तरी काम करत राहण्याचा सल्ला दिला. बाबा गेले तो दिवस खूप वाईट होता, खूप रडू आलं पण काम करणं देखील महत्त्वाचं होतं," मुकुंद सांगत होते. मुकुंद यांचे आई आणि भाऊ कोरोनातून बरे झाले असून लवकरच त्यांना डिस्चार्ज देखील देण्यात येणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	"माझ्या वडिलांची इच्छा होती, काही झालं तरी या संकटात तू लोकांची सेवा करायची. त्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर लगेच दुसऱ्याच दिवशी कोव्हिड वार्डात पुन्हा दाखल झालो," पुण्यातील संजीवन रुग्णालयात कोव्हिड वार्डात सेवा देणारे डॉ. मुकुंद पेनुरकर सांगत होते.
text: तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक लोक सभेने मंजूर केलं. पण तिहेरी तलाक म्हणजे नेमकं काय? 1. 'तत्काळ तिहेरी तलाक' आहे काय? 'तत्काळ तिहेरी तलाक' किंवा 'तलाक-उल-बिद्दत'ची इस्लामिक प्रथा नवऱ्याला तीन वेळा तलाक म्हणून लग्न संपवण्याची सवलत देते. हा तलाक कोणत्याही प्रकारे कळवला जाऊ शकतो; तोंडी, टेक्स्ट मेसेजवर किंवा अगदी ई-मेल करूनही. या प्रथेवर बंदी घालण्यासाठी अनेक महिलांनी सुप्रीम कोर्टाला अर्ज, विनंत्या पाठवल्यानंतर, ऑगस्ट महिन्यात कोर्टाने ही प्रथा घटनाबाह्य ठरवली. मुस्लिम स्त्रियांना हे विधेयक पसंत आहे का? भारतातल्या सुन्नी मुस्लिमांमध्ये तत्काळ तिहेरी तलाक देण्याची पद्धत रुढ आहे, असं असलं तरी सुन्नींमधले तीन पंथ ही प्रथा ग्राह्य मानत नाहीत. देवबंद- हा सुन्नी मुसलमानाचा चौथा पंथ एकमेव असा पंथ आहे जे ही प्रथा मानतात. 2. भारतातले सर्व मुस्लीम तिहेरी तलाकची प्रथा पाळतात का? भारतातल्या मुसलमानांमध्ये 'तत्काळ तिहेरी तलाक'चं प्रमाण किती आहे, याबद्दल अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. यासंदर्भात एक ऑनलाईन सर्व्हे झाला. याचा सँपल साईज अगदी कमी होता. पण या ऑनलाईन सर्व्हेनुसार मुस्लिमांपैकी केवळ 1 टक्का लोकांनी या प्रकारचा तलाक घेतला होता. सुन्नी मुस्लीमांमधले तीन पंथ ही प्रथा मानत नाहीत. एखाद्या मुस्लीम पुरुषाने तलाक द्यायचा ठरवला तर त्याला 'तलाक-उल-अहसान' म्हणतात. हा तलाकची प्रक्रिया तीन महिने चालते, या काळात त्या जोडप्याला आपले मतभेद दूर करून समेट घडवून आणण्याची संधी मिळू शकते. 3. कुराण कायद्याप्रमाणं तिहेरी तलाक कसा देतात? मुस्लीम महिलेलाही तलाक घेण्याचा अधिकार आहे, त्याला 'खुला' असं म्हणतात. पत्नीला तलाक हवा आहे पण पती तो देण्यास नकार देत असेल तर तिला काझीकडे जाऊन किंवा शरिया कोर्टात जाऊन घटस्फोट मिळवता येतो. अशा तलाकला फस्ख-ए-निकाह म्हणतात. आपल्या लग्नाच्या करारात म्हणजेच निकाहनाम्यातही घटस्फोटाच्या अटी ठरवण्याचा अधिकार महिलेला असतो. याला तफविध-ए-तलाक असं म्हणतात, घटस्फोटाचे अधिकार पत्नीकडे हस्तांतरित करणं असा त्याचा अर्थ होतो. तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक लोक सभेने मंजूर केलं. 4. तत्काळ तिहेरी तलाक विधेयकाबद्दल वाद का आहे? मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयकाने 2017 (The Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2017) तत्काळ तिहेरी तलाक देणं गुन्हा ठरवला गेला आहे. तसा तलाक देणाऱ्या पुरुषाला तीन वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते. या काळात तलाक दिलेल्या पत्नीला पतीने भत्ता देण्याचीही तरतूद या विधेयकात आहे. काही मुस्लीम महिलांच्या गटांचं म्हणणं आहे की, या तरतुदींनी त्यांना फायदा होणार नाही, याउलट समान अधिकार देऊन आपलं लग्न शाबूत ठेवण्याची आणि प्रसंगी ते लग्न कसं मोडायचं हे ठरवण्याची त्यांना संधी मिळावी असं त्या म्हणतात. कैद करून हा उद्देश साध्य होणार नाही आणि आपण तुरुंगात असल्याने भत्ता देऊ शकत नाही, असं म्हणण्याची पतीला संधी मिळेल आणि त्या महिलेला याची झळच बसेल असा युक्तिवाद त्या करतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	तत्काळ तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणारं विधेयक लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेनेही संमत केलं आहे. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर हा कायदा अस्तित्वात येणार आहे. वाचा - 'तलाक तलाक तलाक': विधेयक राज्यसभेत असं झालं मंजूर
text: त्यामुळेच या आकडेवारीकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. या लोकांकडे असं काय आहे, की जे आपल्याकडे नाही? ते नक्की खातात तरी काय? हे वाचून 'मेडिटेरनियन डाएट' म्हणजे भूमध्य सागरी प्रदेशातील आहाराची आठवण होते. इटलीमधील शंभरी पार करणाऱ्या लोकांच्या आहारावरुन अमेरिकन पोषणतज्ज्ञ अन्सेल किज यांनी ही आहारपद्धती लोकप्रिय केली. त्यावेळेस 1970 च्या काळात त्या आहारात पशुजन्य स्निग्धपदार्थ कमी असायचे हे त्यांच्या लक्षात आलं. 1990 साली वॉल्टर विलेट या पोषणतज्ज्ञांनी एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये जपानमधील लोक दीर्घकाळ जगतात आणि हृदयरोगाने मृत्युमुखी पडणाऱ्या लोकांची संख्या तेथे कमी आहे अशी आकडेवारी प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर दीर्घायुष्य आणि आहार यांचा काही संबंध आहे का हे पडताळून पाहाणारे अनेक शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले आहेत. जर तसे असेल तर कोणते पदार्थ आपल्या दीर्घकाळ जगण्यास उपयोगी ठरतात आणि त्यांचा समावेश आहारात केला पाहिजे याचा विचार सुरू झाला. 'जपानी आहार' ही एक ढोबळ अशी संकल्पना आहे. तुम्ही जे सुशी बफे म्हणून जे खाता त्याचा याच्याशी संबंध नाही असं जपानमधील नॅशनल सेंचर फॉर गेरिएट्रिक्स आणि जेरेंटॉलॉजीमध्ये संशोधक असणारे शू झँग सांगतात. जपानी आहार आणि आरोग्य यांचा सहसंबंध अभ्यासणाऱ्या 39 शोधनिबंधांमधून काही सामाईक गोष्टी मात्र पुढे आल्या आहेत. त्यांनी सीफूड, भाज्या, सोयाबीन आणि सोया सॉससारखे पदार्थ, भात, मिसो सूप यांच्यावर भर दिला आहे. झँग म्हणतात, या आहाराचा आणि हृदयरोगाने कमी मृत्यू होण्याचा नक्कीच संबंध आहे. तसेच मृत्यूदर कमी असण्याशीही त्याचा संबंध आहे. सागरी वनस्पती तोहूकू विद्यापीठात अन्न आणि सूक्ष्मजीवशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक असणाऱ्या त्सुयोशी त्सुडुकी यांनी जपानी आहारातील नक्की कोणते पदार्थ दीर्घायुष्यासाठी उपयोगी आहेत याचा अभ्यास केला आहे. 1990च्या दशकात त्यांनी एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण घेतलं. तसेच त्या काळात अमेरिकन लोकांच्या आहारातील पदार्थांची त्याच्याशी तुलना केली. तीन-तीन आठवडे गोठवलेले, वाळवलेले पदार्थ उंदरांना खायला घालण्यात आले आणि त्यांचे निरीक्षण केले. काही उंदरांना जपानी आहारातले पदार्थ खायला दिले. दोन्ही आहारांमध्ये स्निग्ध पदार्थ, प्रथिनं आणि कर्बोदकं समप्रमाणात असूनही जपानी आहारातील पदार्थ खाणार्‍या उंदरांच्या पोटात आणि रक्तामध्ये चरबीचे प्रमाण कमी दिसले. याचा अर्थ स्निग्धांशा स्त्रोतही महत्त्वाचा आहे. तुम्ही मटण खाता की मासे, तांदुळ खाता की गहू यावर त्याचा परिणाम अवलंबून आहे. अधिक सखोल विचार केल्यानंतर जपानी आहारामध्येही गेल्या 50 वर्षांमध्ये बरेच बदल झालेले दिसतात. विशेषतः कॉस्मोपॉलिटन शहरांमध्ये जेथे पाश्चिमात्य देशांचा प्रभाव आहे तेथे हे बदल जास्त दिसून येतात. 1960, 1975, 1990, 2005 या वर्षामध्ये असलेल्या आहारातील पदार्थ एका प्रयोगात उंदरांना खायला घातले. फार शिजवलेले, गोठवलेले, वाळवलेले पदार्थही काही उंदरांना खायला घातले. हा प्रयोग 8 महिने चालला. सर्व वर्षांमधल्या जपानी आहारांचे अनुमान एकसारखे आले नाही. त्यात फरक दिसला. 1975 सालचा आहार घेणाऱ्या उंदरांना मधुमेह, फॅटी लिव्हरसारखे आजार होण्याचे प्रमाण इतरांपेक्षा कमी असल्याचे दिसले. ज्यावेळेस त्यांच्या लिव्हरचा अभ्यास संशोधकांनी केला तेव्हा त्यांच्यामध्ये फॅटी अॅसिड्स तयारच होणार नाहीत अशी जनुकं आढळली. त्यांचा आहार सीवीड (सागरी वनस्पती, शैवाल वगैरे), सीफूड (मासे आणि तत्सम खाल्ले जाणारे सर्व सागरी प्राणी), डाळी, फळं, पारंपरिक आंबवलेले किंवा किण्वन प्रक्रिया केलेले पदार्थ (जे सिजनिंगसाठी वापरले जातात) आणि अतिरिक्त साखर कमी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पदार्थांनी संपृक्त होता. नंतरच्या काही प्रयोगांमध्ये 1975 सालचा आहार घेणारे उंदीर दीर्घायुषी असल्याचं दिसलं. वयपरत्वे त्यांचे शारीरिक त्रास कमी असल्याचं दिसलं. जपानी आहार या आहाराचा माणसांवरही सकारात्मक परिणाम दिसून येतो, अस त्सुडुकींना दिसून आलं. काही लठ्ठ लोकांना 28 दिवसांसाठी 1975 सालचा आहार देण्यात आला. त्यांचं वजन आणि कोलेस्ट्रॉल कमी झाल्याचं दिसलं. मग जपानी आहारातून फायदा होण्याचं खरं गुपित कशामध्ये आहे? सर्वच प्रकारच्या जपानी आहारांचा सकारात्मक परिणाम होतो. ते कसे शिजवले जातात आणि त्यात कोणती पोषणमुल्यं आहेत यावर ते अवलंबून आहे असं त्सुडुकी सांगतात. अनेक लहानलहान पदार्थांनी तयार होणारं जेवण अनेक प्रकारचे स्वाद जेवणात आणतं. हे सर्व पदार्थ बहुतांशवेळा तळण्याऐवजी उकडलेले असतात. तसेच ते तीव्र किंवा उग्र स्वादाच्या पदार्थांचं सिजनिंग त्यावर असतं. अती साखर आणि मीठाऐवजी हे चांगलंच. थोडक्यात जपानी आहाराचं गमक त्याच्या सागरी प्राणी किंवा वनस्पती किंवा सोया सॉसमध्ये नाही तर ते चांगल्या पद्धतीनं शिजवणं, त्यात विविधता असणं, भाज्या, डाळींचा समावेश असणं यामध्ये आहे. पण आधुनिक जपानमध्ये थोडं चित्र बदललेलं दिसतं. मधुमेहाचं प्रमाण वाढलं आहे. लठ्ठपणा वाढल्याचं दिसून येतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	जगभरात शंभरी पार करणाऱ्या लोकांची सर्वाधिक संख्या जपानमध्ये आहेत. तिथं प्रत्येकी 1 लाख लोकांमध्ये 48 लोक शंभरी पार करतात. या आकड्याच्या जवळपास जाणारा इतर कोणताही देश जगाच्या पाठीवर नाही.
text: भारतात फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवर भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (RSS) कंट्रोल आहे. ते या माध्यमातून द्वेष पसरवतात, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.त्यांच्या या विधानाला फेसबुकच्या प्रवक्त्यांनी उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की फेसबुकची धोरणं सर्वांनाच सारखी लागू होतात. कोणत्याही राजकीय विचारसरणीच्या पक्षासाठी ती समानच आहेत, वॉल स्ट्रिटम जर्नलमधली बातमी, त्यावरून काँग्रेस आणि भाजपामध्ये रंगलेलं राजकीय द्वंद्व याविषयी जाणून घेऊया आजच्या सोपी गोष्टमध्ये... हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अमेरिकेतील एका वृत्तपत्रातील बातमीचा आधार घेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.
text: प्रातिनिधिक छायाचित्र या महिलेचा पती काही खरेदी करण्यासाठी कार खाली उतरला. ही कार त्यानं नो पार्किंग भागात पार्क केली. ज्यावेळी पोलिसांची टोईंग व्हॅन आली. त्यावेळी ही महिला तिच्या सात महिन्याच्या बाळाला दूध पाजत होती. आधी पोलिसांनी कारला जॅमर लावलं आणि नंतर ती कार उचलली. असं वृत्त एबीपी माझा डॉट कॉमवर प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. पोलीस कारवाई करत असतानाचा व्हीडिओ एका तरुणानं शूट केला आहे. हा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोकांकडून सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान संबंधित पोलीस काँस्टेबलला निलंबित करण्यात आलं आहे. पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग - फारूख अब्दुल्ला पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग असल्याचं वक्तव्य नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला यांनी केलं आहे. नॅशनल काँफरंस नेते फारूख अब्दुल्ला भारत आणि पाकिस्तानच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे असं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे. "एका बाजूला चीन, दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तान आणि तिसऱ्या बाजूला भारत अशी आमची स्थिती आहे. या तिन्ही देशांकडं अण्वस्त्रं आहेत. त्यामुळं आहे ती परिस्थिती स्वीकारून काश्मीरच्या जनतेला त्यांचा भूभाग चालवण्याची परवानगी देण्यात यावी" असं ते म्हणाले. अंतर्गत स्वायत्तता दिली तरचं काश्मीरमध्ये शांतता नांदेल असं ते पुढं म्हणाले. "भारताच्या लोकांनी आमचा विश्वासघात केला आहे," असं वक्तव्य सुद्धा फारूख अब्दुल्ला यांनी पक्षाच्या मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलताना केलं. गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा तपास काही आठवड्यात पूर्ण होईल - गृहमंत्री "ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा तपास काही आठवड्यात पूर्ण होईल," असं कर्नाटकचे गृहमंत्री रामलिंग रेड्डी यांनी म्हटलं आहे. गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या तपासाचं काम काही आठवड्यातचं पूर्ण होईल असं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं. या हत्येच्या तपासासाठी कर्नाटक सरकारनं स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाचं काम लवकरचं पूर्ण होईल असं त्यांनी म्हटल्याचं वृत्त द हिंदूनं दिलं आहे. या प्रकरणात एसआयटीनं दोन संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे. त्यांच्याविरोधात पुरावे गोळा केले जात आहे असं रेड्डी यांनी बेंगलुरू प्रेस क्लबमध्ये पत्रकारांना सांगितलं. या प्रकरणाचा संबंध नरेंद्र दाभोळकर, गोविंद पानसरे आणि एमएम कलबुर्गी यांच्याशी आहे की नाही याचा देखील एसआयटी तपास करत असल्याचं ते म्हणाले. रेल्वेत खाद्यपदार्थांच्या छुप्या दरवाढी विरोधात तक्रारी रेल्वे प्रवासादरम्यान तसंच प्लॅटफॉर्मवरील फुडमॉलमध्ये कमाल किरकोळ विक्री किमतीपेक्षा जास्त दर (MRP) आकारला जात आहे. अशा तक्रारींमध्ये वाढ झाल्याचं लक्षात आल्याचं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे. आयआरसीटीसीकडं येणाऱ्या तक्रारींमध्ये चौपटीनं वाढ झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत विविध प्रकारच्या 1,137 तक्रारी आयआरसीटीसीकडे आल्या असून गेल्या वेळच्या तुलनेत त्यात चौपटीने वाढ झाली आहे. एप्रिल 2016 ते मार्च 2017 पर्यंत अशा प्रकारच्या केवळ 573 तक्रारी आल्या होत्या. आयआरसीटीसीकडे एप्रिल 2017 ते सप्टेंबर 2017 पर्यंत विविध प्रकारच्या 2,150 तक्रारी आल्या. यामध्ये सर्वाधिक तक्रारी खाद्यपदार्थासाठी ठरलेल्या रकमेऐवजी जादा दर आकारल्यासंबंधी आहेत. त्याविरोधात 1,085 तक्रारी करण्यात आल्याची माहिती रेल्वेतील सूत्रांनी दिली. काही तक्रारी दर्जा, प्रमाण आणि स्वच्छतेबाबतही आहेत. खरेदी केंद्रे बंद असल्यामुळे राज्यावर केंद्राची तीव्र नाराजी लोकमतनं दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारी खरेदी केंद्रावर सोयाबीन, उडीद आणि मूगाची खरेदी का होत नाही? असा प्रश्न कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारला विचारला आहे. शेतकऱ्यांना आपला माल व्यापाऱ्यांना कमी दरात विकावा लागत आहे. हमी भाव देऊनही खरेदी का होत नाही हे पाहण्यासाठी त्यांनी शनिवारी बैठक घेतली. त्यामध्ये सोयाबीन, उडीद आणि मूग यांची फक्त 72 क्विंटलच खरेदी झाल्याची माहिती त्यांना मिळाली. याबाबत त्यांनी राज्य सरकारला जाब विचारला आहे. राज्य सरकारनं मात्र या बैठकीविषयी मौन बाळगलं आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	एका कारमध्ये एक महिला आपल्या बाळाला दूध पाजत होती. अशा अवस्थेत तिच्या कारचं मुंबई ट्राफिक पोलिसांनी टोईंग केलं.
text: "हा आदेश मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री कार्यालयाने रद्द केला आहे.आमच्या सरकारमध्ये, म्हणजेच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्यात अतिशय चांगला समन्वय, कुठलाही मतभेद नाही," असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केलं. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 मात्र पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून महाआघाडीत पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झालाय की काय, असे प्रश्न मुंबईत विचारले जात आहेत. तसंच एका श्वासात गृहमंत्र्यांनी आदेश परत घेत, लगेचच पुढे "कुठलाही मतभेद नाही" असं सांगून टाकल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या घटकपक्षांमध्ये धुसफूस असल्याची चर्चा होते आहे. या प्रकरणी रविवारी संध्याकाळी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी मातोश्रीवर जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याचं समजतंय. गृहमंत्री अनिल देशमुख सध्या नागपुरात असून, ते सोमवारी मुंबईला परतण्याची शक्यता आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण? मुंबई पोलीस विभागातील डीसीपी अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा आदेश गुरुवारी काढण्यात आला. त्यानुसार एकूण 10 अधिकाऱ्यांच्या मुंबईत अंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या. बदलीचा आदेश मात्र अवघ्या तीन दिवसांत तो आदेश रद्द करण्यात आलाय. मुख्यमंत्री कार्यालय तसंच गृह मंत्रालयाकडून हा बदलीचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे, असं सांगण्यात आलं. मुंबई पोलीस आयुक्तांनी बदल्यांचा आदेश जारी केला होता, मात्र तो का रद्द करण्यात आलाय, याविषयी देशमुख यांनी कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. बदल्या करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी नव्या जागी कार्यभार स्वीकारला होता. मात्र या नव्या आदेशाप्रमाणे, डीसीपींना ते होते त्याच ठिकाणी कार्यरत राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. नव्या आदेशाप्रमाणे प्रणय अशोक यांच्याकडे मध्य मुंबईतील झोन 4चा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. एन.अंबिका यांच्याकडे झोन 3चा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. नवीन आदेशावर सहपोलीस आयुक्त नवल बजाज यांची स्वाक्षरी आहे. मात्र गृहखात्यातील काही सूत्रांच्या हवाल्याने PTI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, या बदल्या बऱ्याच काळापासून होणे अपेक्षित होत्या. मात्र कोरोनाचं संकट असताना त्या व्हायला नको, असा विचार करून तो आदेश मागे घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांना माहीत नव्हतं? यापूर्वी लॉकडाऊन वाढवण्याच्या निर्णयासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विचारात न घेतल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली होती. घरापासून दोन किलोमीटर अंतरातच प्रवासाची मुभा काढण्याचा आदेश मुंबई पोलिसांनी काढला होता. घराबाहेर केवळ दोन किलोमीटर फिरण्याच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली होती. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनीही याबाबत आक्षेप नोंदवला होता. या निर्णयावर तीव्र टीका होऊ लागल्याने मुंबई पोलिसांनी हा आदेश रद्द केला होता. गृहमंत्रिपद राष्ट्रवादीच्या अनिल देशमुख यांच्याकडे आहे. काँग्रेस नेत्यांनी याआधीही काही मुद्यांवरून मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यानंतर आता या बदल्यांच्या आदेशाच्या यूटर्नमुळे महाआघाडीत सगळं आलबेल नाही, असं म्हटलं जात आहे. वारंवार असं घडत असल्यामुळे सरकारच्याच विभागांमध्ये ताळमेळ नसल्याची टीका यानिमित्ताने सोशल मीडियावर होते आहे. पोलीस खात्यातील बदल्यांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी नव्हती. त्यामुळे गुरुवारी निघालेला आदेश रद्द करण्यात आल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे महाआघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या घटक पक्षांमध्ये सुसंवाद आणि समन्वय असल्याचं स्पष्ट होत आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मुंबई पोलीस दलातील 10 डीसीपी अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा आदेश गृह खात्याने तीन दिवसांपूर्वी जारी केला होता. मात्र रविवारी बदल्यांचा तोच आदेश रद्द करण्यात आल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केलं.
text: सौरामधील आंदोलन गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी याबाबत ट्वीट केलं आहे. या ट्वीटमध्ये प्रवक्ते लिहितात, "श्रीनगरमधील सौरा भागामध्ये झालेल्या घटनांबद्दल मीडियामध्ये बातम्या येत आहेत. 9 ऑगस्ट रोजी काही लोक स्थानिक मशिदीतून नमाज पढल्यानंतर घरी जात होते. त्यामध्ये काही उपद्रवी लोकही होते. अशांतता पसरवण्यासाठी या लोकांनी सुरक्षारक्षकांवर दगडफेक केली परंतु सुरक्षारक्षकांनी संयमाने वागून कायदा सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न केला. गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय, "माध्यमांमध्ये श्रीनगरच्या सौरा परिसरातील घटनेच्या बातम्या आल्या आहेत. 9 ऑगस्टला काही लोक स्थानिक मस्जिदीतून नमाज पठण करून परतत होते. त्यांच्यासोबत काही उपद्रवी लोक सहभागी होते. अशांतता माजवण्यासाठी या लोकांनी विनाकारण सुरक्षा दलांवर दगडफेक केली. पण सुरक्षा दलांनी संयम दाखवला आणि कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्याचा प्रयत्न केला. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये आतापर्यंत एकही गोळी चालवली गेली नाही, याचा आम्ही पुनरुच्चार करतो." बीबीसीचा व्हीडिओ याआधी, बीबीसीने एक व्हीडिओ प्रकाशित करून श्रीनगरच्या सौरा भागात शुक्रवारी सरकारचा निषेध करणारं मोठं आंदोलन झाल्याबाबत सांगितलं होतं. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलाने अश्रुधूराच्या नळकांड्या आणि पॅलेट गनचाही वापर केल्याचं बीबीसीने सांगितलं. पण अशा प्रकारचं कोणतंही आंदोलन झालं नाही, असा दावा त्यावेळी भारत सरकारचा केला होता. पण बीबीसीच्या विशेष व्हीडिओत लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेले पाहता येऊ शकतं. बीबीसीच्या वतीने प्रकाशित केलेला व्हीडिओ पहा- श्रीनगरच्या सौरामध्ये आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या हाणामारीत किती जण जखमी झाले, याबाबत कोणतीच अधिकृत माहिती मिळू शकली नाही. तर दुसऱ्या बाजूला निषेध आंदोलनात किरकोळ संख्येने लोक सहभागी झाले होते, असा दावा पहिल्यांदा भारत सरकारने केला होता. गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी ट्विट करून म्हटलं, "पहिल्यांना रॉयटर्स आणि नंतर डॉनमध्ये एक बातमी प्रकाशित झाली. श्रीनगरमध्ये एक निषेध आंदोलन झालं आणि त्यात दहा हजार जणांनी सहभाग घेतल्याचं या बातमीत म्हटलंय. ही पूर्णपणे काल्पनिक आणि चुकीची बातमी आहे. श्रीनगर/बारामुल्लामध्ये काही लहान-मोठे आंदोलन झाले पण त्यात 20 पेक्षा जास्त लोकसुद्धा सहभागी नव्हते." शुक्रवारी जुम्माच्या नमाजानंतर संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात परिस्थिती सामान्य आहे. पण काही ठिकाणी दगडफेकीच्या घटना घडल्याबाबत ऐकण्यात आलं, असं तिथले बीबीसीचे रिपोर्टर आमीर पीरजादा यांनी सांगितलं. पीरजादा सांगतात, श्रीनगरच्या सौरामध्ये शुक्रवारी एक मोठं निषेध आंदोलन झालं. हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते. हे आंदोलन शांततापूर्ण होतं, असं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. पण सुरक्षा दल समोर येताच त्यांच्यामध्ये चकमक झाली. सुरक्षादलांनी आंदोलकांवर अश्रुधूर आणि पॅलेट गन यांचा वापर केल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. शनिवारी आमीर पीरजादा यांनी सौराला जाण्याचा प्रयत्न केला. पण ते तिथं पोहोचू शकले नाहीत. सौराच्या दिशेने जाणारे सगळे मार्ग बंद करण्यात आले होते. स्थानिक माध्यमांमध्ये काही जणांच्या जखमी झाल्याच्या बातम्या होत्या. पण बीबीसीला प्रत्यक्ष याची खात्री करता आली नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गेल्या शुक्रवारी नमाज झाल्यानंतर श्रीनगरच्या सौरा भागामध्ये दगडफेक झाल्याचे भारत सरकारनं मान्य केलं आहे.
text: दरम्यान, सोशल मीडियावरही EVM आणि VVPAT असलेली वाहनं सापडल्याचे दावे केले जात आहेत. बिहार तसंच उत्तर प्रदेशमधील झाशी, चंदौली, गाझीपूर, डुमरियाजंग इथून EVM सापडल्याचे आरोप झाले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्त्या शेफाली शरण यांनी सोशल मीडियावर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया शेअर केल्या आणि EVM सोबत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करणं कठीण असल्याचं स्पष्ट केलं. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अनेक IAS अधिकाऱ्यांनीही सोशल मीडियावरून EVM हॅकिंग किंवा जिथं EVM ठेवले जातात, त्या स्ट्राँग रूममधून ही मशीन्स हलवणं हे अशक्यप्राय असल्याचं म्हटलं आहे. काय म्हणतात अधिकारी? ओडिशा केडरच्या आयएएस अधिकारी अबोली नरवणे यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहून EVM हॅक करणं किंवा त्यात नोंदवल्या गेलेल्या मतांमध्ये फेरफार करणं शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे. अबोली नरवणे यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिलं आहे- CRPFच्या सुरक्षा यंत्रणेला चकवा देणं, सीसीटीव्ही फुटेज मॅनेज करणं, रिटर्निंग अधिकाऱ्याचं सील तोडून स्ट्राँग रूममधून 600 EVM बाहेर काढणं, त्यानंतर ही मशीन्स ट्रकमध्ये भरून त्यातल्या मतांमध्ये फेरफार घडवणं, ती परत ठेवण्यासाठी पुन्हा सुरक्षा भेदून जाणं, रिटर्निंग अधिकाऱ्याचं सील मिळवणं आणि मशीन्स स्ट्राँग रुममध्ये परत ठेवणं हे सगळं खरंच शक्य आहे का? मतदानाची प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा 5 महिने अविरतपणे काम करत होती. EVM वर शंका घेणं म्हणजे या सर्व अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांवर अविश्वास व्यक्त करण्यासारखं आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे भारतासारख्या देशात सर्व अधिकारी एकाच राजकीय पक्षाचं समर्थन करतील हे कसं शक्य आहे? Indian Customs and Indirect Taxes विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी श्रीकांत अवचार यांनीही EVM हे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यांनी लिहिलं आहे, की हरियाणा (ऑक्टोबर 2014), मेघालय (फेब्रुवारी 2018), मध्य प्रदेश (डिसेंबर 2018) आणि आंध्र प्रदेश (एप्रिल 2019) इथे पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये निरीक्षक म्हणून काम केल्यानंतर मी हे सांगू शकतो की रिटर्निंग अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात EVM हे सुरक्षित असतात. EVM एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवताना सर्व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं आणि EVM संबंधी शंका-कुशंकांना प्रोत्साहन देणं हे स्वतंत्र-न्याय्य निवडणुका पार पाडण्यासाठी झटणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं आहे. 2015 सालच्या बॅचचे आयएएस अधिकारी भावेश मिश्रा यांनीही EVM हॅक करणं किंवा त्यासोबत छेडछाड करणं का अवघड आहे, यासंबंधी सविस्तर लिहिलं आहे. केवळ भावेश मिश्राच नाही तर अमिताव सेन आणि अन्य काही अधिकाऱ्यांनाही मतदानाच्या दिवसापासून मतमोजणीपर्यंतचा प्रवास नेमका होतो कसा, हे सांगितलं आहे. मतदानापासून मतमोजणीपर्यंत... सर्वांत पहिली गोष्ट EVM हे स्टँड अलोन मशीन असतात. प्रत्येक मशीनला एक सीरियल नंबर दिलेला असतो. या मशीनमधील चीप या One Time Programmable असतात. म्हणजे नंतर त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल घडवता येत नाही. निवडणूक आयोगाकडून EVM हे जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे (DEO) पाठविण्यात येतात. या मशीन्सच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे असते. EVM ची पहिली तपासणी ही सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीमध्ये पार पडते. ही मशीन्स नीट काम करत आहेत की नाही हे मुख्यतः तपासलं जातं. या EVM वर मत नोंदविण्याची रंगीत तालीमही (mock poll) पार पाडली जाते. या चाचणीत जी EVM योग्य पद्धतीनं काम करतात ती वेगवेगळ्या पोलिंग बूथवर पाठवली जातात. अर्थात, ही मशीन्स पाठविण्याआधी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत त्यामध्ये बॅलट पेपरही टाकला जातो. या सर्व प्रक्रियेचं व्हीडिओ रेकॉर्डिंगही होतं. प्रत्यक्ष मतदानापूर्वीही बूथवर पोलिंग एजन्ट्सच्या उपस्थितीतही mock poll होतात आणि मतदानाआधी ही मतं मशीनमधून काढून टाकली जातात. मतदान पार पडल्यानंतर EVM बंद करून सील केली जातात आणि मग स्ट्राँग रुममध्ये ठेवण्यासाठी पाठवली जातात. ज्या गाडीतून EVM ची वाहतूक केली जाते, त्या गाडीसोबत पोलिंग एजन्ट्स स्वतःच्या वाहनानं जाऊ शकतात. स्ट्राँग रूममध्ये EVM फॉर्म 17 आणि निवडणूक अधिकारी तसंच पोलिंग एजन्टची सही असलेलं कार्डही असतं. प्रत्येक EVM चा सीरियल नंबर हा संबंधित पोलिंग एजन्टकडे असतो. स्ट्राँग रूम या उमेदवार आणि केंद्रीय निरीक्षकांच्या उपस्थितीत सील केल्या जातात. स्ट्राँग रुमच्या सुरक्षेची जबाबदारी CFPF च्या जवानांकडे असते. उमेदवार किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेली कोणतीही व्यक्ती चोवीस तास त्या स्ट्राँग रूमवर नजर ठेवू शकतात. शिवाय या स्ट्राँग रूमवर सीसीटीव्हीचीही निगराणी असते. स्ट्राँग रूममध्ये जाण्यासाठी एकच प्रवेशद्वार असतं आणि त्याची किल्ली ही जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि उप-जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे असते. स्ट्राँग रूम या केवळ उमेदवारांच्या उपस्थितीतच उघडता येऊ शकतात. मतमोजणीच्या वेळेस EVM मध्ये नोंदवली गेलेली मतं ही प्रेसिडिंग अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालातील आकड्यांसोबत जुळवून पाहिली जातात. या निवडणुकीत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच पोलिंग बूथमधील व्हीव्हीपॅट पावत्या आणि EVM मध्ये नोंदवली गेलेली मतं याचीही पडताळणी केली जाणार आहे. ठराविक निकष न लावता या पोलिंग बूथची निवड केली जाईल. केवळ एका मशीनमध्ये फेरफार करायचा झाला, तरी सुरक्षेसाठीची ही सर्व यंत्रणा भेदणं आवश्यक आहे. ही अशक्य कोटीतील आहे, असंच या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. ( वरील सर्व माहिती वेगवेगळ्या IASअधिकाऱ्यांनी त्यांच्या फेसबुक टाईम लाईनवर लिहिलेल्या पोस्ट मधून घेण्यात आली आहे.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांपूर्वी 21 विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची भेट घेतली. EVM मशीनच्या छेडछाडीबाबत बातम्या येत आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे यासंबंधीची काळजी व्यक्त केली, असं काँग्रसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
text: 2014 : विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची सभा : देवेंद्र फडणवीस तावातावाने म्हणाले, "आमचं सरकार आलं, तर अजित पवार चक्की पीसिंग, अॅण्ड पीसिंग... अॅण्ड पीसिंग..." 2019 : एबीपी माझा कट्टा : देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "राष्ट्रवादीशी युती होणं शक्यच नाही. नाही, नाही, नाही. एकवेळ रिकामे राहू, एकवेळ सत्तेशिवाय राहू. मला कोणीतरी विचारलं, तुमचा विवाह होणार आहे का ? मी म्हटलं, अविवाहित राहणं पसंत करीन, पण राष्ट्रवादीसोबत जाणार नाही...नाही...नाही." 23 नोव्हेंबर 2019 : देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून तर अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी भाजपला अजित पवारांना सिंचन घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात पाठवायचं होतं. निवडणुकीच्या आधी 24 सप्टेंबरला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटने महणजेच ईडीने त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल केला. याच अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शनिवारी शपथ घेतल्याने राज्यात खळबळ उडाली. निवडणुकीच्या आधी भाजपने ज्या पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती, त्यांच्याच एका नेत्याच्या मदतीने भाजपने महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली. अजित पवारांवर सिंचन घोटाळा आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी आरोप आहेत. भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणांतून वेळोवेळी यावर टीकाही केली. सिंचन घोटाळा काय आहे? जलसंधारण खात्यातील तत्कालीन मुख्य अभियंते विजय पांढरे यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना पत्र लिहीत विविध कंत्राटांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. 1999 ते 2009 या कालावधीमध्ये अजित पवार हे राज्याचे जलसंधारण मंत्री होते. या काळात रु.20,000 कोटींच्या एकूण 38 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली, यामध्ये अनियमितता असल्याचं विजय पांढरेंनी म्हटलं होतं. दशकभराच्या काळामध्ये विविध सिंचन प्रकल्पांवर 70,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पण राज्याच्या सिंचनामध्ये फक्त 0.1% सुधारणा झाल्याचं राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात उघडकीला आलं. सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांसाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला आणि अपात्र कंत्राटदारांना ही कामं देण्यात आली, प्रकल्पांना विलंब झाल्याने खर्चात भरमसाठ वाढ झाली, असं याविषयी एसीबीने त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे. तर आपण सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यांनुसार हे निर्णय घेतले होते, असं या आरोपांवर उत्तरं देताना अजित पवार यांनी म्हटलं होतं. या सगळ्या घोटाळ्यांनंतर अजित पवार यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालच्या आघाडी सरकारने अजित पवारांना क्लीनचिट दिली आणि अजित पवार कॅबिनेटमध्ये परतले. त्यानंतर डिसेंबर 2012मध्ये या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी SITची स्थापना करण्यात आली. माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालच्या या एसआयटीने नंतर याविषयीचा अहवाल सादर केला. पण नंतर त्यांनी अजित पवार यांना क्लीनचिटही दिली. 2014मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंचन घोटाळा प्रकरणी अजित पवार आणि राष्ट्रवादीच्या इतर नेत्यांची चौकशी करण्याची परवानगी अॅण्टी करप्शन ब्युरोला दिली. नोव्हेंबर 2018 मध्ये एसीबीने मुंबई हायकोर्टात याविषयीचं प्रतिज्ञापत्रक सादर केलं. तर अजित पवारांनी याविषयी दिलेल्या उत्तरांची 'स्क्रूटिनी' सुरू असल्याचं ऑक्टोबर 2019मध्ये एसीबीने म्हटलं होतं. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा काय आहे? 1 जानेवारी 2007 ते 31 डिसेंबर 2017 या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचं रु.25,000 कोटींचं नुकसान झालं. राज्य सहकारी बँकेनं 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आलं होतं. ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती. हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. जवळपास 25 हजार कोटींचा हा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप अरोरांनी याचिकेतून केला होता. राज्य सहकारी बँकेनं केलेल्या कर्जवाटपाची 'महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम-83' नुसार सहकार विभागानं चौकशी केली होती. कर्जवाटप करताना नाबार्डच्या 'क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट'चं उल्लंघन केल्याचा ठपका या चौकशीत ठेवण्यात आला होता. याशिवाय, 14 कारखान्यांना तारण किंवा सहकारची थकहमी न घेता कर्जवाटप करणं, कर्जासाठीची कागदपत्र न तपासणं, नातेवाईकांना कर्जाचं वाटप करणं, या प्रकारांमुळे बँकेला हजारो कोटींचं नुकसान झाल्याचं चौकशीत समोर आलं होतं. 2011 मध्ये सरकारनं राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई केली होती आणि त्यानंतर 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'नं राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका आतापर्यंतच्या सर्व विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका लढताना भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले होते. 2014च्या निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांना तुरुंगात पाठवण्याचा आपला इरादा प्रचारसभेत बोलून दाखवला होता. त्यावेळचा हा प्रचाराचा व्हीडिओ आता चांगलाच व्हायरल होतोय. सोबतच मराठी वृत्तवाहिनी एबीपी माझाच्या कार्यक्रमादरम्यान एका प्रश्नाचं उत्तर देताना त्यांनी भाजप कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसशी हातमिळवणी करणार नसल्याचं म्हटलं होतं. सध्या हे दोन्ही व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःच्या अकाऊंटवरून 2014मध्ये केलेलं ट्वीटही आहे. यामध्ये फडवणीस म्हणतात, "भाजप कधीही, कधीही, कधीही राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करणार नाही. या हेतूपुरस्सर पसरवण्यात आलेल्या अफवा आहेत. आम्ही त्यांचा घोटाळा विधानसभेत उघडकीला आणला. इतर तेव्हा गप्प होते." या सिंचन घोटाळ्याला वाचा फोडणारे ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकसत्ताचे सहाय्यक संपादक निशांत सरवणकर म्हणतात, "घोटाळा उघडकीला आला त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस विरोधीपक्ष नेते नव्हते, पण आमदार होते. ते तेव्हा खूप चांगल्या चांगल्या विषयांवर बोलायचे. सिंचन घोटाळ्याविषयीही त्यांनी बराच आवाज उठवला होता. खडसेंनी हे प्रकरण जास्त उचलून धरलं होतं. खडसे तेव्हा विरोधी पक्ष नेते होते. त्यांनी तो विषय लावून धरला होता. पण 10 वर्षं राष्ट्रवादीचंच सरकार होतं म्हणून पुढे काही झालं नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आल्यानंतर त्यांनी ते करायचा प्रयत्न केला पण पाच वर्षांत FIR फाईल करण्यापलिकडे काही झालं नाही. " हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अजित पवार आता देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री आहेत. पण, त्यांच्या वक्तव्यांचा इतिहास मात्र काही वेगळाच आहे.
text: या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, माधव चितळेंच्या या विधानाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? वाचकांनी बीबीसी मराठीला सोशल मीडियावर भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या. कल्याण जाधव यांनी ट्विटरवर प्रतिक्रिया दिली आहे की, "स्वतःचे हक्क मिळवण्यासाठी मराठवाड्याला अजूनही संघर्ष करावा लागतो त्यामुळे मराठवाडा वेगळं राज्य झालंच पाहिजे." इनोसन्ट आत्मा या अकाऊंटनं ट्वीट केलं आहे की, "वेगळं राज्य आणि विकास यांचा दूरदूरपर्यंत सबंध नाही. आणखी एकाला मुख्यमंत्री होता यावं म्हणून अशी विधान करण्यात येतात." "सगळा दुष्काळी भाग काढून वेगळा केला तर फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त होईल. दरवर्षी पाण्यावरून भांडण होतील ते वेगळं. छोटी राज्यं विकासाचं द्योतक असती तर गोवा सगळ्यात प्रगत राज्य असायला हवं होतं," असं ट्वीट करण्यात आलं आहे वीरप्पन या अकाऊंटवरून. सचिन जाधव फेसबुकवर म्हणतात की, "विकासासाठी स्वतंत्र मराठवाडा हवा असं मला वाटतं नाही. मी पण मराठवाड्यात राहतो, आणि मला महाराष्ट्रातच राहायचं आहे. मराठवाड्यात विकास नाही हे मान्य पण छोटी राज्यं केल्यानं विकास होतो यात काही तथ्य नाही." वैजनाथ यादव यांचं मत मात्र थोडं वेगळं आहे. ते म्हणतात, "भाषावार प्रांतरचना मोडीत काढावी. उत्तर प्रदेश सारखी मोठी आणि गोव्यासारखी लहान राज्ये मोडून प्रशासकीय दृष्ट्या योग्य आकाराची राज्य बनवावीत." "राज्यांचे तुकडे पाडून काही होणार नाही, उगाच खर्च मात्र भयंकर वाढेल," असं मत विजय सबनीस यांनी व्यक्त केलं आहे. तर सुजीत जोशी म्हणतात की, "आजपर्यंतचा इतिहास बघता मराठवाड्यावर अन्यायच झालाय. ना इथल्या राजकारण्यांनी ना दुसऱ्या राजकारण्यांनी मराठवाड्याचा विकास केला. एक मराठवाड्याचा नागरिक म्हणून मराठवाडा स्वतंत्र व्हावा ही मागणी मला योग्य वाटते." "मराठवाड्याचा विकास करायचा असेल तर राजकारण्यांना बदलावं लागेल, अन्यथा मराठवाडा हा फक्त राजकीय पोळी भाजण्यापलीकडे कुठेच वापरला जाणार नाही," असं रवींद्र धात्रक यांनी लिहीलं आहे. राज्यांना हक्काचा निधी दिला तर वेगळ्या राज्यांच्या मागणीची गरज राहाणार नाही असं लक्षीकांत मुळे म्हणतात." वेगवेगळ्या राज्याची मागणीच ही राजकीय आहे. त्यास जनतेचा पाठिंबा नाही," असंही ते पुढे म्हणतात. आपण हे पाहिलं का? पाहा व्हीडिओ : २६/११ हल्ल्यातील पुराव्यांवरून भारत-पाकिस्तानचे आरोप प्रत्यारोप (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	जलतज्ज्ञ डॉ. माधव चितळे यांनी लोकसत्ताला नुकत्याच दिलेल्या एक मुलाखतीत मराठवाड्याचा विकास होणं आवश्यक असेल तर मराठवाडा स्वतंत्र राज्य म्हणून घोषित केलं पाहिजे, असं म्हंटलं आहे.
text: जेफच्या आणि माझ्या घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या काळात आम्ही एकमेकांना पूर्णपणे पाठिंबा दिला याबद्दल मी आभारी आहे, असं मॅकेन्झी बेझोस यांनी म्हटलं. त्यांच्या पोटगीच्या रकमेवर शिक्कामोर्तब झालं असून ही घटस्फोटानंतर मॅकेन्झी यांना 35 अब्ज डॉलर्स, म्हणजे जवळजवळ 2.41 लाख कोटी रुपयांची पोटगी मिळेल. या व्यतिरिक्त मॅकेन्झी यांच्याकडे अमेझॉनमधले 4 टक्के शेअर्स राहतील, पण त्यांनी 'वॉशिग्टन पोस्ट' आणि जेफ यांची स्पेस फर्म ब्लू ओरिजिनमधला हक्क सोडून दिला आहे. घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मॅकेन्झी यांनी ट्वीट करून याची माहिती सगळ्यांना दिली. "जेफच्या आणि माझ्या घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या काळात आम्ही एकमेकांना पूर्णपणे पाठिंबा दिला याबद्दल मी आभारी आहे," असं त्यांनी लिहिलं. जानेवारी महिन्यात जेफ आणि मॅकेन्झी यांनी आपण वेगळं होत असल्याची घोषणा केली. त्यावेळी दोघांनीही यासंदर्भात ट्वीटरवर सविस्तरपणे लिहिलं होतं. "अनेक वर्षं एकमेकांच्या प्रेमात राहिल्यानंतर तसंच काही महिने एकमेकांपासून दूर राहिल्यानंतर आम्ही वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही एकमेकांचे चांगले मित्र नक्कीच असू," अशा आशयाचं ट्वीट दोघांनी केलं होतं. गेल्या अनेक महिन्यापासून जेफ आणि फॉक्स टीव्हीच्या माजी होस्ट लॉरेन सँचेस यांच्या नात्याची चर्चा आहे. जेफ यांचे सँचेस यांच्याशी विवाहबाह्य संबंध होते आणि त्याची भरपूर चर्चा अमेरिकेतल्या टॅब्लॉईड मासिकांमधून झाली. 54 वर्षीय जेफ यांनी 25 वर्षांपूर्वी अॅमेझॉनची मुहूर्तमेढ रोवली होती. ब्लूमबर्गने तयार केलेल्या जगातल्या श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत जेफ अव्वल स्थानी आहेत. जेफ यांची एकूण संपत्ती 137 अब्ज डॉलर्स एवढी आहे. काही महिन्यांपुर्वीच अॅमेझॉन कंपनीने मायक्रोसॉफ्टला मागे टाकत जगातील सगळ्यांत श्रीमंत कंपनी होण्याचा मान मिळवला होता. जेफ यांच्या पत्नी 48 वर्षीय मॅकेन्झी साहित्यिक आहेत. त्यांनी दोन पुस्तकं लिहिली आहेत. 2005 मध्ये 'The Testing of Luther Albright' तर 2013 मध्ये 'Traps' ही त्यांची पुस्तकं प्रसिद्ध झाली आहेत. "आम्ही दोघं अतिशय नशीबवान आहोत. आम्ही एकमेकांचे जोडीदार झालो, एकमेकांना साथ दिली. इतकी वर्ष संसार केला. आम्ही एकमेकांचे आभारी आहोत. आम्ही एकत्र उत्तम आयुष्य जगलो. आम्ही भविष्याची काही स्वप्नं पाहिली. आईवडील, मित्र, जोडीदार म्हणून अनेक भूमिका निभावल्या. अनेक प्रकल्पांमध्ये एकत्र कामही केलं. खूप मजा आली. आमच्या नात्याचं नाव आता वेगळं असेल, पण आम्ही एक कुटुंबच असू. आम्ही नेहमीच एकमेकांचे चांगले मित्र राहू," असं दोघांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटलं होतं. गेल्याच वर्षी या जोडीने एक चॅरिटी कार्यक्रम सुरू केला होता. 'द डे वन' असं या कार्यक्रमाचं नाव होतं. बेघर नागरिकांना घरं मिळवून देणं आणि गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शाळा उभारणं हे या कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट होतं. जेफ आणि मॅकेन्झी यांना चार मुलं आहेत - त्यांना झालेली 3 मुलं तर एका मुलीला त्यांनी आहे. जेफ यांच्याशी एका मुलाखतीदरम्यान ओळख झाल्याचं मॅकेन्झी यांनी 2013 मध्ये व्होग मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं. जेफ यांनीच मॅकेन्झी यांची मुलाखत घेतली होती. तीन महिने एकत्र राहिल्यानंतर दोघांनी 1993 मध्ये लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर एका वर्षात जेफ यांनी अॅमेझॉन कंपनी सुरू केली. त्यावेळी अॅमेझॉनवर केवळ पुस्तकांचीच विक्री व्हायची. हळूहळू अॅमेझॉनचा विस्तार वाढत गेला आणि काही वर्षांतच अॅमेझॉन ई-कॉमर्स क्षेत्रातली अव्वल कंपनी ठरली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	जगातली सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती जेफ बेझोस आणि त्यांच्या पत्नी मॅकेन्झी गुरुवारी 25 वर्षांच्या संसारानंतर वेगळे झाले.
text: हवेच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे लहान मुलांना वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार होत आहेत. ज्यामुळे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक वाढीत मोठे अडथळे निर्माण होऊ लागलेत. प्रदूषणाचा लहान मुलांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) नुकत्याच सादर झालेल्या अहवालात म्हटलं आहे. या अहवालानुसार 2016 साली जगभरात प्रदूषणामुळे पाच वर्षांखालच्या लाखभराहून जास्त (101788.2) मुलांचा मृत्यू झाला आहे. 'Air Pollution and Child Health : Prescribing Clean Air', नावाने प्रसिद्ध करण्यात आलेला हा अहवाल वाढत्या प्रदूषणामुळे वाढत्या आजारांबद्दल सावध करतो. भारतात पाच वर्षांखालच्या मुलांच्या मृत्यूंमधले जास्त मृत्यू हे हवेतल्या PM 2.5 या पार्टिक्युलेट मॅटरमुळे झाले आहेत. पार्टिक्युलेट मॅटर म्हणजे हवेतले धूळ आणि घाणीचे अतिसूक्ष्म कण जे श्वासोच्छासाद्वारे शरीरात जातात. मुलांसाठी घातक प्रदूषण या प्रदूषणामुळे भारतात 60,987, नायजेरियात 47,674, पाकिस्तानात 21,136 तर कांगोमध्ये 12,890 मुलांचा मृत्यू झाला आहे. यात लहान मुलींचं प्रमाण जास्त आहे. एकूण आकडेवारीच्या 32,889 मुली आणि 28.097 मुलं या प्रदूषणामुळे दगावली आहेत. जन्माला आलेलीच मुलं नाही तर गर्भातल्या बाळांवरही या प्रदूषणाचा मोठा परिणाम होताना दिसतोय. या अहवालानुसार प्रदूषणामुळे वेळेआधीच प्रसुती (premature delivery), बाळामध्ये शारीरिक किंवा मानसिक व्यंग, कमी वजन आणि मृत्यूसुद्धा ओढावू शकतो. प्रदूषण सर्वांसाठीच वाईट आहे. मात्र अहवालातली आकडेवारी बघितली तर लहान मुलं प्रदूषणाला सर्वाधिक बळी पडताना दिसतात. त्यामुळे प्रदूषण मुलांसाठी का घातक आहे आणि गर्भातल्या बाळावर त्याचा कसा परिणाम होतो, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. नवजात बाळ आणि मोठी मुलं प्रदूषणाचा नवजात बालकं आणि मोठी मुलं (बाहेर खेळू शकणारी) यांच्यावर वेगवेगळा परिणाम होतो, असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. नवजात बालकं आजारांचा सामना करण्यासाठी फार सक्षम नसतात. ती जसजशी मोठी होतात त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती वाढू लागते. प्रिम्स हॉस्पिटलचे फुफ्फुसतज्ज्ञ डॉ. एस. के. छाब्रा सांगतात, "नवजात बालकांची रोगप्रतिकारक क्षमता कमी असते. त्यांची फुफ्फुसं पूर्णपणे विकसित झालेली नसतात. अशा परिस्थितीत प्रदूषणाचा त्यांच्यावर लगेच परिणाम होतो. हा परिणाम सर्दी-पडशासारख्या अलर्जीच्या स्वरुपात असू शकतो किंवा त्यामुळे दमा आणि श्वासाच्या समस्यांसारखे गंभीर आजारही उद्भवू शकतात. या आजारांमुळे मृत्यूदेखील ओढावू शकतो. हा काळ बाळाच्या मानसिक वाढीसाठी महत्त्वाचा काळ असतो आणि प्रदूषित घटकांमुळे त्यात अडथळे निर्माण होतात." "घरातील प्रदूषणाचा नवजात बालकांवर जास्त परिणाम होत असतो. हे प्रदूषण स्वयंपाक करण्यामुळे, एसीमुळे, परफ्युम, सिगारेटचा धूर आणि उदबत्त्यांमुळे होऊ शकतं. ग्रामीण भागात स्वयंपाकासाठी लाकूड किंवा कोळशाचा वापर होता. त्याचा बाळांच्या फुफ्फुसांवर मोठा परिणाम होतो." अहवालातसुद्धा घरातील आणि बाहेरील प्रदूषणावर स्वतंत्र अभ्यास करण्यात आला आहे. घरातील प्रदूषणसुद्धा तेवढंच घातक असतं जेवढं बाहेरचं असतं. 2016मध्ये घरातील प्रदूषणामुळे पाच वर्षांखालच्या 66,890.5 बालकांचा मृत्यू झाला आहे. याची कारणं सांगताना डॉ. छाब्रा म्हणतात, "नवजात बालकं सहसा घरातच राहतात. त्यांचा फरशीशी जास्त संपर्क येतो. ते चालणं सुरू करतात, तेव्हा बहुतेकवेळा आपल्या आईबरोबर असतात. त्यामुळे त्यांचा जास्त वेळ स्वयंपाक घरात जातो. त्यामुळे ही मुलं घरातल्या प्रदूषणामुळे अधिक बाधित होतात आणि हे प्रदूषण त्यांच्यासाठी बाहेरच्या प्रदूषणापेक्षा जास्त घातक ठरतं." मोठ्या मुलांवर परिणाम मोठ्या मुलांसंबंधी गंगाराम हॉस्पिटलचे बालरोगतज्ज्ञ डॉ. धिरेन गुप्ता सांगतात की मुलं थोडी मोठी झाली की ती घराबाहेर खेळू लागतात. घरी ते कमी वेळ घालवतात. सकाळी प्रदूषणाचं प्रमाण अधिक असतं आणि याच वेळी मुलं शाळेत जातात. त्यामुळे या वयात त्यांच्यावर बाहेरच्या प्रदूषणाचा जास्त परिणाम होतो. हल्ली खूप लहान वयात मुलांना चश्मा लागतो. यामागे प्रदूषण हेदेखील एक कारण आहे. डॉ. धीरेन गुप्ता सांगतात वय वाढतं तसं रोगप्रतिकारक क्षमतादेखील वाढते. मात्र कुठल्याही वयात प्रदूषणाचा परिणाम होऊ शकतो. श्वसनाचा त्रास असणाऱ्या मुलांसाठी परिस्थिती जास्त वाईट होते. प्रदूषणाचे कण हवेतल्या खालच्या भागात साचतात. त्यामुळेच लहान मुलांवर त्याचा जास्त परिणाम होतो. कारण त्यांची उंची कमी असते. ते सांगतात, "सध्याची प्रदूषणाची पातळी धोकादायक आहे आणि भविष्यात ती अधिक धोकादायक बनणार आहे. माझ्याकडे येणाऱ्या मुलांची संख्या तीस टक्क्यांनी वाढली आहे. मुलांच्या औषधीचं प्रमाणही वाढवावं लागलं आहे. त्यांच्यात संसर्गही वाढला आहे." गर्भातल्या बाळावर परिणाम प्रदूषणापासून गर्भातलं बाळही सुटू शकलेलं नाही, असं अहवाल सांगतो. प्रदूषणामुळे दिवस पूर्ण भरण्याआधीच प्रसुती होणं म्हणजेच प्रिमॅच्युअर प्रसुती आणि जन्मजात व्यंग होण्याची शक्यता असते. मॅक्स हॉस्पिटलच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. अनिता चंदना यासुद्धा याला दुजोरा देतात. प्रदूषण आईपासून बाळापर्यंत कसं पोचतं, याबद्दल त्या माहिती देतात. डॉ. अनिता सांगतात, "गर्भ राहण्याआधी किंवा गर्भावस्थेच्या पहिल्या महिन्यातच बाळावर हवेतील प्रदूषणाचा सर्वांत जास्त परिणाम होत असतो. आईने श्वास घेतल्यावर हवेत असलेले पार्टिक्युलेट मॅटर तिच्या शरिरात पोचतात. ते इतके सूक्ष्म असतात की त्यातले काही आईच्या फुफ्फुसांना चिकटतात, काही रक्तात विरघळतात तर काही गर्भाशयाच्या आत असलेल्या वेष्टनापर्यंत म्हणजे प्लॅसेंटापर्यंत पोहोचतात. प्लॅसेंटा गर्भपिशवीच्या अगदी जवळ असतं त्यातून बाळाला पोषण मिळत असतं." "हे पार्टिक्युलेट मॅटर किंवा प्रदूषित कण प्लॅसेंटावर गोळा होतात. तिथं थोडी सूज येते. हे अनैसर्गिक घटक प्लॅसेंटावर पोहोचतात तेव्हा तिथं पांढऱ्या पेशींची वाढ होते. त्यावर गाठ येते. त्यामुळे बाळापर्यंत सुरळित रक्तपुरवठा होण्यास अडथळा निर्माण होतो. गर्भाला रक्तातूनच पोषण मिळत असतं. कमी रक्तपुरवठ्यामुळे गर्भाचा विकास थांबतो. त्यामुळे बाळामध्ये शारीरिक किंवा मानसिक व्यंग उत्पन्न होऊ शकतं. त्याचा मेंदू पूर्णपणे विकसित होऊ शकत नाही. जेव्हा प्लॅसेंटा सुरळित रक्तपुरवठा करू शकत नाही आणि लवकर परिवक्व होतो तेव्हा प्रिमॅच्युअर डिलिव्हरी होते." डॉ. अनिता यांच्या म्हणण्यानुसार अशा परिस्थितीत बाळाचं वजन कमी होऊ शकतं. त्याला एखादा मानसिक आजार, दमा किंवा फुफ्फुसाशी संबंधित एखादा आजार जडू शकतो. हे इतकं गंभीर असू शकतं की बाळाचा मृत्यू होण्याचीही भीती असते. असं असलं तरी डॉ. छाब्रा सांगातात की हे सर्वं आजार केवळ प्रदूषणामुळे होतात असं नाही. प्रदूषण हे अनेक कारणांपैकी एक कारण असू शकतं. मात्र ते एकमेव कारण नाही. उदाहरणार्थ बाळाचं वजन कमी असेल तर ते आईकडून योग्य पोषण न मिळाल्यामुळे देखील असू शकतं. अनेक कारणांमुळेसुद्धा एखादा आजार होऊ शकतो. आजाराच्या कारणांमध्ये प्रदूषण भरच घालत असतो. अहवालातील इतर मुद्दे यावर उपाय काय? हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मुलं घराबाहेर खेळतील, वाढतील, मोकळ्या हवेत श्वास घेतील तर त्यांची शारीरिक वाढ उत्तम होते, असा समज आहे. मात्र हल्ली मोकळ्या हवेतला हाच श्वास लहान मुलांसाठी घातक ठरू लागला आहे.
text: पुलवामा जिल्ह्यातील मोहम्मद सुब्हान यांच्या याच घरात अबू दुजाना लपला होता. कट्टरवाद्यांनी आसरा घेतल्याने ही घरं शेवटी गोळ्या आणि ग्रेनेडचे लक्ष्य ठरतात. आयुष्यभराचा ठेवा असलेल्या या घरांची अवस्था चकमकीमुळे 'भिंत खचली, कलथून खांब गेला' अशीच झाली आहे. एक ऑगस्टचा दिवस मोहम्मद सुब्हान कधीही विसरणार नाहीत. सुब्हान पुलवामा जिल्ह्यातल्या हाकरीपोरा गावात राहतात. आयुष्यभराची पुंजी एकत्र करून सुब्हान यांनी घर बांधलं होतं. मात्र एक ऑगस्टच्या रात्री सुब्हान यांच्या घराचा ताबा कट्टरवाद्यांनी घेतला. त्यानंतर भारतीय सैन्य आणि कट्टरवादी यांच्यात झालेल्या चकमकीत सुब्हान यांचं घर उद्ध्वस्त झालं. आयुष्यभराची पुंजी घालून उभारेलं घर एका चकमकीत असं नेस्तनाबूत होतं. 'रात्रीचे साडेदहा वाजलेले. आमची झोपायची वेळ झालेली. तेवढ्यात दोन कट्टरवादी आमच्या घरात घुसले. तुम्ही आत कसे आलात असा प्रश्न माझ्या मुलाने त्यांना विचारला', मोहम्मद सुब्हान सांगत होते. 'कट्टरवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी आमच्या घरांवर छापे पडत असल्याचंही आम्ही त्यांना सांगितलं. मात्र भारतीय सैन्य आमच्या मागावर आहे आणि आम्ही इथून जाणार नाही असं त्या घुसखोरानीही निक्षून सांगितलं.' 'त्यांच्यांकडे शस्त्रास्त्रं होती. त्यामुळे आम्हाला त्यांचं ऐकण्यावाचून पर्यायच नव्हता', मोहम्मद सुब्हान सांगतात. आणि अबू दुजाना मारला गेला सुब्हानना तो दिवस जसाच्या तसा आठवतो. ते वर्णन करतात, 'त्या दिवशी पुढच्या दोन तासात सैन्याने आमच्या घराला वेढा दिला. तुम्ही इथून निघून जा असा इशारा सैन्याने कट्टरवाद्यांना दिला. मात्र त्यांनी ऐकलं नाही. त्यामुळे सकाळ होईपर्यंत कट्टरवाद्यांच्या बरोबरीने आम्हीही घरात बसून राहिलो,' मोहम्मद सुब्हान सांगत होते. 'सकाळी साडेसात वाजता सैन्याने माझ्या मुलाला फोन केला. कट्टरवाद्यांना समर्पण करण्याचा निरोप त्यांनी मुलाकरवी दिला. मात्र त्यांनी हा निरोपही जुमानला नाही.' 'आठ वाजता सैन्याने आमची सुटका केली. आम्ही घराबाहेर पडलो आणि शेजारच्या एका घरात आश्रय घेतला.' 'काही मिनिटांतच गोळ्यांच्या आवाजांनी परिसर निनादला. आमच्या घराच्या सर्व बाजूंनी धमाके होऊन धुरळा उडत होता. बघता बघता माझं घर नेस्तनाबूत झालं.' 'गोळ्या, ग्रेनेडच्या आवाजांत पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणं घर कोसळलं' 'गोळ्या, ग्रेनेड यांच्या आघातामुळे पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे घर कोसळलं. आम्ही सर्वस्व गमावलं'... मोहम्मद सुब्हान यांनी सगळी कहाणी सांगितली. सुब्हान यांच्या घरात झालेल्या चकमकीत लष्कर ए तय्यबाचा प्रमुख अबू दुजाना आणि त्याचा एक साथीदार मारला गेला. 'अशा परिस्थितीत एखाद्या सामान्य माणसाची जी अवस्था होते, तीच माझी झाली. मी हताशपणे सगळं पाहत होतो.' घराचा आधार गेल्याने सुब्हान यांचं आठजणांचं कुटुंब आता तात्पुरत्या शेडमध्ये राहतं आहे. 'या शेडमध्ये राहणं खरंच अवघड आहे. गावातल्या लोकांनी एकत्र येत ही शेड बांधली आहे.' सुब्हान यांच्याकडे आता घर नव्याने बांधण्यासाठी पैसे नाहीत. 'सरकारकडून अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही. ज्या दिवशी चकमक झाली त्याच दिवशी तहसीलदारांनी येऊन पाहणी केली. मात्र पुढे काहीच झालं नाही', असं मोहम्मद सुब्हान सांगतात. 'नाहीतर तंबूतच राहावं लागेल' पुलवामातल्या बामनो गावातले अली मोहम्मद चोपान यांचं एकत्र कुटुंब असलेलं घर चकमकीचं शिकार ठरलं. 3 जुलैला सकाळी हा परिसर बंदुकीच्या गोळ्यांच्या आवाजांनी हादरला. तब्बल 30 तास चाललेल्या चकमकीत तीन कट्टरवादी मारले गेले. चोपान आणि घरात राहणारी चार कुटुंबं आता गावापासून दूर त्यांच्या नातेवाईकांकडे राहतात. चोपान यांनी त्या दुःखद आठवणींना उजाळा दिला. 'सकाळी साडेसातच्या सुमारास बकऱ्यांना चरण्यासाठी मी घेऊन जायला निघालो...' 'घराजवळच्या मशिदीजवळ पोहचलो. तीन कट्टरवादी माझ्या मागोमाग आले. मला काही कळायच्या आत चारही बाजूंना आपलं सैन्य होतं. माझ्या डोळ्यांसमोर एक कट्टरपंथी मारला गेला. उरलेले पळू लागले.' 'दुसऱ्या दिवशी चकमक संपल्यानंतर आम्ही घराकडे गेलो. घर शिल्लकच राहिलं नाही. आमच्या अंगावरचे कपडे एवढंच फक्त हाती राहिलं,' अली मोहम्मद चोपान सांगतात. सरकारने काही मदत केली तर आमचं घर उभं राहू शकतं. नाहीतर आम्हाला तंबूतच राहावं लागेल. वडिलांनी पंधरा लाख रुपये खर्चून कष्टाने घर बांधलं होतं. आता एवढं रक्कम जमवणं कठीण आहे, असंही मोहम्मद चोपान म्हणतात. 'कट्टरपंथीयांना घरात घेतलं नाही तर त्यांच्याकडून मारलं जाण्याचा धोका आहे. त्यांना घरात घेतलं तरी धोका आहे. सरकारच्या वतीने काही अधिकारी आणि पोलीस उद्धवस्त घराची पाहणी करून गेले. मात्र कुठल्याही स्वरुपाची मदत मिळालेली नाही', अस दुःख ते बोलून दाखवतात. 'बशीर लष्करी माझ्या घरात मारला गेला' चोपान यांच्या घराप्रमाणेच अवस्था आहे अनंतनाग जिल्ह्यातल्या ब्रिंटी गावातील बशीर अहमद गनाई यांची. एक जुलैला कट्टरपंथी आणि सैन्य यांच्यातील चकमकीत त्यांचं घर नाहीसं झालं. बशीर अहमद यांच्या घरात सोळा माणसं आहेत. ही सगळी माणसं आता एका तात्पुरत्या शेडमध्ये राहत आहेत. त्यांच्या घरात झालेल्या चकमकीत लष्कर ए तय्यबाचा प्रमुख बशीर लष्करी मारला गेला. पाच वर्षांपूर्वी जमीन विकून घर बांधलं होतं. आताही थोडी जमीन विकून घराचं काही काम सुरू होतं. गावातल्या लोकांनी दोन-तीन लाखांची मदत केली होती. मात्र आता काहीच शक्य नाही. माझ्याकडे पैसा नाही. सरकारकडून कोणतीही मदत नाही, बाकी कुठल्या संघटनेकडूनही मदत नाही. चकमकीत घर गमावलेल्या काश्मिरींना तात्पुरत्या शेडमध्ये आसरा घ्यावा लागतो. चकमक झालेल्या ठिकाणासंदर्भात कठोर धोरण असल्याने बहुतांशीजणांना आपल्या घरातल्या शिल्लक राहिलेल्या वस्तू गोळा करू शकत नाहीत. पुलवामा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी गुलाम नबी डार यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती दिली. 'ना हरकत प्रमाणपत्र' मिळवणंही अवघड कट्टरपंथीयांच्या हल्ल्यात गावकरी मारला गेल्यास किंवा त्याच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास सरकारतर्फे त्याला किंवा कुटुंबियांना नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र कट्टरपंथीयांशी गावकऱ्यांचे साटंलोटं असल्याचं स्पष्ट झाल्यास कोणत्याही स्वरुपाची मदत सरकारकडून दिली जात नाही'. नुकसान झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला पोलिसांकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' मिळवणे अनिवार्य आहे. पोलीस किती वेळात हे प्रमाणपत्र देतात त्यानुसार खटला पुढे सरकतो. कट्टरपंथीयांशी संलग्न घटनांमध्ये तांत्रिक गोष्टींचा समावेश असल्याने प्रमाणपत्र तयार व्हायला बराचवेळ लागतो. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)	भारतीय सेना आणि कट्टरवादी यांच्यातल्या चकमकी काश्मीरसाठी नव्या नाहीत. अशा चकमकींत काश्मीरमधल्या अनेकांची घरं कायमस्वरुपी उद्धवस्त झाली आहेत.
text: एबीपी माझा या वृत्त वाहिनीशी बोलताना अजित पवार यांनी ही भेट झाल्याचं सांगितलं आहे. "राज ठाकरे यांचा केंद्रातल्या सरकारला विरोध आहे, त्यांच्याशी कुठलीही चर्चा न होता आम्ही एकत्र येणार नाही असं सांगण्यात आलं होतं. म्हणून ही चर्चा केली. कधी काळी भाजपचा पाठिंबा घेणाऱ्या मायावतीही आज मोदी विरोधात आहेत, भाजपसोबत असणारे चंद्राबाबू नायडू विरोधात आहेत," असं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे. "याबाबतचा अंतिम निर्णय दोन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेते घेतील. तसंच कुठल्या कारणामुळे आम्हाला बरोबर घेणार नाही अशी राज ठाकरे यांची शंका आहे. त्याचं निरसन झालं पाहिजे," असं ते पुढे म्हणाले आहेत. मुख्य म्हणजे नवी दिल्लीत शरद पवार यांच्या निवासस्थानी महाआघडीच्या नेत्यांची बैठक सुरू होती. त्याचवेळी अजित पवार आणि राज ठाकरे यांच्यात ही बैठक झाली. राज ठाकरे मोदींना हरवण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं महाआघाडीत यावं असं आवाहन राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केल्याच्या काही तासानंतरच मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि अजित पवार यांची भेट झाली आहे. अजित पवार यांनी भाषणात राज ठाकरेंना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं. त्यावेळी ही आपली स्वतःची भूमिका आहे असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. "राज ठाकरे यांनी महाआघाडीमध्ये यावं हे माझं वैयक्तिक मत आहे," असं पवार म्हणाले होते. "2014मध्ये मनसेनं कमी जागा लढवल्या होत्या. पण त्यांना 1 लाखाहून अधिक मतं मिळाली होती. "राज ठाकरे यांची भाषा पूर्णपणे बदलली आहे. ते पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका करतात, राज ठाकरे यांनी 2 डिसेंबर रोजी उत्तर भारतीय पंचायतीच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती," असं पवार म्हणाले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यात दादरमध्ये सुमारे अर्धा तास चर्चा झाली आहे. अजित पवार यांनी या भेटीच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
text: 1. कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर, परीक्षा घेण्याची तयारी - उदय सामंत अंतिम वर्षांच्या परीक्षा पुढे ढकलता येतील, पण सरसकट रद्द करता येणार नाही, परीक्षा घेतल्याशिवाय पदवी देता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. या निर्णयाचा आदर करून महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांतील अंतिम सत्रांच्या परीक्षा घेण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत शुक्रवारी (28 ऑगस्ट) सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय दिल्यानंतर उदय सामंत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं. यावेळी सामंत म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. राज्यातील कोव्हिड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव, विद्यार्थी, पालक यांची मानसिकता, कुलगुरू यांच्या सूचना आणि काही शैक्षणिक संघटनांचे निवेदन अशा सर्वांगीण परिस्थितीचा विचार करूनच परिक्षेसंदर्भात राज्य शासनाकडून सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात आली होती." "केंद्र शासनाने कोविड - १९ संदर्भात दिलेल्या सर्व सुरक्षिततेचा प्रोटोकॉल व नियमांचे पालन करुन परीक्षा कशा घेता येतील याबाबत सर्व कुलगुरू यांच्याशी चर्चा करून राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समवेत सर्वांगीण विचार करून परीक्षा कधी, कशा व कोणत्या पद्धतीने विद्यापीठ परीक्षा होतील, या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असं सामंत यांनी सांगितलं. ही बातमी झी 24 तासने दिली आहे. 2. सुशांत सिंह प्रकरण : 40 दिवसांत पुरावे नष्ट झाले असतील तर? - फडणवीस "सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सीबीआय तपासातून अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. हार्ड डिस्क नष्ट झाल्याचंही कळलं. सीबीआय 40 दिवसांनंतर आली आहे. या 40 दिवसांत पुरावे नष्ट झाले असतील तर?" अशी शंका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केली आहे. पुण्यातील बाणेर येथे कोव्हिड सेंटरच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रसारमाध्यमांशी फडणवीस बोलत होते. "सुशांत प्रकरणात येत असलेले खुलासे आश्चर्यचकित करणारे आहेत. सीबीआय येईपर्यंत हे खुलासे का झाले नाहीत, हा प्रश्न आहे. यामध्ये हार्ड डिस्क नष्ट करण्यात आल्याचं माध्यमांकडून कळलं. त्यामुळे मुंबई पोलिसांवर काय दबाव होता? त्यांनी याचा तपास केला नाही का, हे प्रश्न उपस्थित होतात. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. याचा तपास करण्यासाठी सीबीआय 40 दिवसांनी दाखल झालं. या 40 दिवसांत पुरावे नष्ट झाले असतील," अशी शंका देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. ही बातमी दैनिक लोकसत्ताने दिली आहे. 3. मला लढायला लावण्याऐवजी तुम्हीच लढा - अण्णा हजारे दिल्ली भाजपने आप सरकारविरोधात आंदोलन करण्याची विनंती अण्णा हजारेंकडे केली होती. पण अण्णा हजारेंना अशा प्रकारचं आंदोलन करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. मला लढायला लावण्याऐवजी भाजपनेच लढा द्यावा, अशा शब्दात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंनी भाजपला खडसावलं आहे. ही बातमी ई-सकाळने दिली. देशात भाजपचं सहा वर्षांपासून सरकार आहे. या पक्षाचे सर्वाधिक सदस्य आहेत. असं असताना 83 वर्षांच्या फकीर माणसाला तुम्ही दिल्लीत आंदोलनासाठी बोलवत आहात. ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे, असं पत्र अण्णा हजारे यांनी दिल्लीचे भाजप अध्यक्ष आदेश गुप्ता यांना पाठवलं. 4. महाराष्ट्राप्रति कळवळा असता तर GST चे पैसे मागितले असते, रोहित पवार यांची भाजपवर टीका भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी एकदाही केंद्र सरकारकडे आवाज उठवला नाही. भीतीपोटी त्यांचा कोणताही नेता केंद्राविरुद्ध बोलू शकत नाही. त्यांना राज्याविषयी कळवळा असता तर त्यांनी केंद्राकडे GST चे पैसै मागितले असते, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपवर केली आहे. टीव्ही 9 मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत रोहित पवार बोलत होते. "भाजप कोणत्याही विषयावर राजकारण करू शकतो. मंदिरं उघडण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. राजकारण डोक्यात ठेवूनच आंदोलन आयोजित करण्यात आलं असेल, अशी टीका पवार यांनी केली. 5. मुंबईत मोहरम मिरवणुकीसाठी हायकोर्टाची सशर्त परवानगी मोहरम निमित्त मुंबईत प्रतिकात्मक शोक मिरवणूक आयोजित करण्याची परवानगी मुंबई हायकोर्टाने शिया मुस्लिम संघटनेला दिली आहे. रविवारी सायंकाळी साडेचार ते साडेपाच या वेळेत केवळ भेंडी बाझार ते माझगाव कबरीस्तानपर्यंतच्या मार्गाने ट्रकमधून ही मिरवणूक निघेल. पण, शेवटचे 100 मीटर फक्त पाच भाविकांना ताझिया घेऊन पायी जाण्याची अट घालण्यात आली आहे. या पाच जणांनी आपले पत्ते आणि इतर माहिती मुंबई पोलिसांना पुरवणं आवश्यक असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
text: राजीव गांधी यांच्यावर आतापर्यंत मोदींकडून झालेल्या टीकेवर आपण एक नजर टाकू. 1. "तुमच्या (राहुल गांधी) वडिलांच्या दरबारातील लोक त्यांनी मिस्टर क्लीन म्हणत. पण त्यांचं आयुष्य शेवटी एक नंबरचे भ्रष्टाचारी अशा ओळखीसह संपलं." 2. "राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना INS विराट या युद्धनौकेचा वापर कुटुंबीयांना सुट्टीत लक्षद्वीप इथं सहलीला नेण्यासाठी केला. त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणली." पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ही वक्तव्यं. मोदींच्या या वक्तव्यांवर काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी पत्रकार परिषद घेत उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले, "बोफोर्स, आयएनएस विराटवर प्रश्न विचारले जात आहेत. आम्ही उत्तर द्यायला तयार आहोत. 30 वर्षांपूर्वी राजीव गांधी सहलीसाठी अंदमानला गेले, असं मोदी म्हणत आहे. पण ते सिरियल लायर आहेत. व्हाईस अडमिरल विनोद पसरिचा यांनी माध्यमांसमोर सांगितलं की, राजीव गांधी हे एका अधिकृत दौऱ्यावर होते. ते सहलीसाठी गेले नव्हते. पण मोदींना खरं बोलायचं नाहीये. त्यांच्याकडे सांगण्यासारखं काही नाहीये." लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे 5 टप्पे पार पडले असून 2 टप्प्यांतील मतदान अजून बाकी आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर सतत टीका करत आहेत. तचे राजीव राजीव गांधींचं नाव वारंवार का घेत आहेत? यामागे काही राजकीय अर्थ आहे का? राजीव गांधींचा वारंवार उल्लेख का? ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई यांच्या मते, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर सातत्यानं टीका करत आहेत. यामागे दोन गोष्टी असू शकतात. एक तर त्यांना लोकसभा निवडणुकीतील विजयाबद्दल प्रचंड आत्मविश्वास असू शकतो. म्हणजे 300हून अधिक जागा आपण जिंकणार आहोत, असं त्यांना वाटत असावं. किंवा दुसरीकडे त्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता असू शकते. या निवडणुकीत आपल्यासाठी अनुकूल स्थिती नाही, त्यामुळे इतर मुद्द्यावर प्रचार करावा, असं त्यांना वाटत असावं." "मोदी हे बोफोर्स, 1984ची दंगल या मुद्द्यांवरून राजीव गांधींवर टीका करत आहेत. पण या मुद्द्यांमध्ये नवीन असं काहीच नाही. या सगळ्या गोष्टी आधीच पब्लिक डोमेनमध्ये आलेल्या आहेत," किडवई पुढे सांगतात. किदवई यांचा हाच मुद्दा पुढे नेत ज्येष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन सांगतात, "मोदी आता सांगत असलेल्या सगळ्या गोष्टी तेव्हाच जनतेच्या समोर आल्या होत्या. यामुळे राजीव गांधी 1989ची निवडणूकही हरले होते. त्यामुळे 30 वर्षांपूर्वीचे हे मुद्दे नरेंद्र मोदी काढत आहेत. खरं तर मोदींनी 5 वर्षांत काय काम केलं, यावर निवडणूक लढवली पाहिजे. पण तसं होताना दिसत नाही. कारण त्यांच्याकडे नवीन मुद्दे नाहीत." त्या पुढे एक नवीन मुद्दा सांगतात, "भाजपच्या इंटर्नल कमिटीचा एक अहवाल आहे. त्यामुळे कदाचित त्यांना उत्तर प्रदेशात हवा तसा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे मग राजीव गांधींचं नाव घेऊन लोकांच्या भावनेला हात घालायचा मोदींचा प्रयत्न असू शकतो." शीख मतदारांवर प्रभाव? मोदींच्या राजीव गांधींवरील टीकेचा येणाऱ्या मतदानावर काही प्रभाव पडेल का, यावर बीबीसी पंजाबीचे संपादक अतुल संगर सांगतात, "1984मध्ये इंदिरा गांधी यांनी ऑपरेशन ब्लू स्टार घडवून आणलं. यातून मग त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी त्यांची हत्या केली. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दिल्लीत दंगल झाली. त्या दंगलीत शिखांची कत्तल करण्यात आली. यानंतर राजीव गांधींनी एक वक्तव्य केलं. "जब कोई बडा पेड गिरता है, तो धरती कांपती है," हे ते वक्तव्य होतं. त्यांचं हे वक्तव्य म्हणजे शीखांच्या हत्याकांडावरील स्पष्टीकरण म्हणून पाहिलं गेलं. यामुळे मग विरोधी पक्ष आजही त्या गोष्टींचा वापर करताना दिसून येतात. यातून विरोधकांना शिखांच्या कत्तलींची आठवण शीख समुदायाला करून द्यायची असते. तो काळ आठवा, असं शिखांना सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो." "आता दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणात मतदान होणार आहे. या तिन्ही राज्यात शीख मतदारांची संख्या अधिक आहे. यादरम्यान, शिखांनी राजीव गांधींचा काळ आठवावा, जेणेकरून त्यांच्या मतावर त्याचा परिणाम होईल, अशी विरोधकांची खेळी असू शकते. कारण आजही राजीव गांधींचा काळ आठवला की, शीख समुदायाच्या मनात जुन्या आठवणी ताज्या होतात. पंतप्रधान मोदी राजीव गांधी यांचं नाव याचसाठी घेत असावेत," ते पुढे सांगतात. काँग्रेस पक्ष का बोलत नाही? राजीव गांधी यांच्यावरील टीकेवर उत्तर देताना सुरुवातीला काँग्रेस पक्षाने टाळलं. पण त्यांनतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी प्रत्युत्तर दिलं. "मोदी तुमचे कर्म तुमचं वाट पाहत आहेत. तुम्ही कितीही तिरस्कारानं बोललात तरी मी तुम्हाला प्रेमानं मिठी मारेल," असं राहुल गांधींनी म्हटलं. "सैनिकांच्या नावानं मतदान मागणाऱ्या पंतप्रधानांनी एका ईमानदार माणसाचा अपमान केला आहे. तुम्हाला अमेठीचं जनताच उत्तर देईल," असं प्रियंका गांधींनी म्हटलं. पण या केवळ प्रतिक्रिया आहेत, काँग्रेस नेते राजीव गांधींवरील टीकेवर जास्त बोलत नाही आहेत, असं बीबीसी पंजाबीचे संपादक अतुल संगर यांनी सांगितलं. ते सांगतात, "राजीव गांधी यांच्या नावाशी काही वाद जोडले गेले आहेत. यामध्ये बोफोर्स प्रकरण, दिल्ली आणि पंजाबमधील हिंसाचार प्रकरण यांचा समावेश होतो. राजीव गांधींचं नाव घेतलं की हे वाद पुन्हा उफाळून येतात. त्यामुळे मग यापासून दूर राहण्यासाठी काँग्रेस राजीव गांधींवरील टीकेला चोख प्रत्युत्तर देत नसावेत." राजीव गांधी यांच्यावर होणाऱ्या टीकेवर काँग्रेस पक्ष बोलताना दिसत नाही. यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण सांगतात, "राजीव गांधी यांच्यावर होणाऱ्या टीकेवर मी बोलतच आहे की. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पराभव दिसत आहे, त्यामुळे प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी ते राजीव गांधींबाबत अशोभनीय वक्तव्यं करत आहेत." मोदींचं स्पष्टीकरण राजीव गांधींवर सातत्याने टीका का करत आहात या प्रश्नाला पंतप्रधान मोदींनीच एका मुलाखतीदरम्यान उत्तर दिलं आहे. ते सांगतात, "काँग्रेसच्या नेत्यानं (राहुल गांधी) एका मॅगेझिनला मुलाखत देताना म्हटलं की मला नरेंद्र मोदींची प्रतिमा उद्ध्वस्त करायची आहे. यासाठीच मग ते माझ्यावर खोटे आरोप लावत आहेत. मग मी या विरोधात बोलायचं ठरवलं." "त्यांच्या वडिलांना त्यांचे दरबारी मि. क्लीन म्हणायचे. पण जाताना भ्रष्टाचार प्रकरणातले आरोपी अशी प्रतिमा ठेवून ते गेले," असं मोदींनी टाईम्स नाऊ या वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. "देशाच्या पंतप्रधानाची इमेज तोडण्यासाठी तुम्ही कोणताही चुकीचा मार्ग अनुसरत असाल, तर हा देश माजी पंतप्रधानांबद्दलही बोलेल, असं मी म्हटलं. माझ्या बोलण्यानं त्यांना मिरची लागली आहे, कारण खरं ऐकण्याची त्यांची तयारी नाहीये," असंही मोदींनी म्हटलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या सभांमध्ये वारंवार माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर टीका करत आहेत. त्यांच्या टीकेला काँग्रेसने प्रत्युत्तर देताना म्हटलं आहे की गेल्या पाच वर्षातल्या गैरकारभारासाठी राजीव गांधी हेच जबाबदार आहेत का?
text: ते झालं असं, की न्युयॉर्कमध्ये तिखट मिरची खाण्याची एक स्पर्धा भरली होती. तिथे जगातील सर्वांत तिखट मिरची 'कॅरोलिना रीपर'सुद्धा लोकांची तिखट खाण्याची क्षमता तपासण्यासाठी होती. त्याने या मिरचीचं पावडर खाल्लं आणि त्याच्या डोक्यात झणझण होऊ लागली, कोरड्या उलट्या सुरू झाल्या. काही दिवसांनी त्यांची मान दुखू लागली आणि मध्येच काही सेकंद डोक्यात वीज चमकल्या सारखं व्हायचं. डोकं इतकं दुखत होतं की, या व्यक्तीला ICUमध्ये भरती करावं लागलं. मेंदूच्या सर्व टेस्ट करूनही डॉक्टरांना त्याला डोकेदुखी दूर करता आली नाही. डॉक्टरांनी सांगितलं की तिखट मिरची खाल्ल्यामुळे त्याच्या मेंदूच्या रक्तवाहिन्या आखडल्या होत्या. केवळ एक तिखट मिरची खाल्ल्याने हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्याची ही पहिलीच घटना असल्याने BMJ case reports मध्ये याची नोंद करण्यात आली आहे. तिखट मिरची खाताना खबरदारी घ्यावी, असां सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. मिरची खाल्ल्यावर डोकं दुखू लागलं तर ताबडतोब हॉस्पिटलमध्ये जावं, असं त्यांनी सांगितलं आहे. मेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या शिरा आखडल्यावर खूप डोकेदुखी सुरू होते. या डोकेदुखीला reversible cerebral vasoconstriction syndrome (RCSV) असं म्हणतात. या माणसाच्या मेंदूचा CT स्कॅन केल्यावर त्यात मेंदूच्या सर्व रक्त वाहिन्या दबलेल्या आढळून आल्या. चुकीचं औषध किंवा मुदत संपलेलं औषध घेतल्यानेही मेंदूच्या रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होतो, असं डॉक्टर सांगतात. पण तिखट मिरची खाल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच मेंदूच्या रक्तवाहिन्यांवर परिणाम झाला आहे. या आधी खूप लाल मिरची खाल्ल्याने डोकेदुखी आणि नंतर हृदयविकाराचा झटका आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अशा समस्येचं निदान काही दिवसात किंवा आठवड्यात होतं. पण लवकर निदान झालं नाही तर ब्रेन स्ट्रोक होण्याची शक्यता असते. अमेरिकेतल्या डिट्रॉइटमधल्या हेन्ड्री फोर्ड हॉस्पिटलचे डॉ. कुलोथुंगन गुनासेखरन सांगतात, "तिखट मिरची खाणाऱ्या लोकांनी खबरदारी घ्यावी. कॅरोलिना रीपर मिरची खाऊ नका, असं आम्ही नाही म्हणू. पण अशी मिरची खाल्ल्यानंतर लोकांनी खबरदारी घ्यावी. तिखट मिरची खाल्ल्यावर डोकं दुखू लागलं तर लगेच डॉक्टरांना दाखवावं," तुम्ही जर खूप तिखट खाणारे असाल तर नक्कीच ही काळजी घ्या, किंवा तुमच्या ओळखीतले कोणी तिखटप्रेमी असतील तर त्यांच्याशी नक्की शेअर करा. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	जगातली सर्वांत तिखट मिरची खाण्याचं चॅलेंज स्वीकारणाऱ्या एकाला थेट इमर्जंसी वार्डात भरती करावं लागलं.
text: ओफेलिया चक्रीवादळाचं मार्गक्रमण आयर्लंड सरकारच्या हवामान खात्यानं देशभरात रेड विंड अर्थात अतिधोक्याचा इशारा दिला आहे. हे चक्रीवादळ सोमवारी इंग्लंडच्या किनाऱ्यावर धडकण्याची शक्यता असून, तोपर्यंत त्याची तीव्रता कमी होणार आहे. 1987 मध्ये आलेल्या चक्रीवादळानंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या स्वरुपाचं वादळ इंग्लंडच्या दिशेनं सरकत आहे. अटलांटिक महासागरात एझोरस या ठिकाणी या चक्रीवादळाचा केंद्रबिंदू असून ताशी 90 किलोमीटर वेगानं हे चक्रीवादळ मार्गक्रमण करत आहे. चक्रीवादळाचा तडाखा बसण्याची शक्यता असलेल्या वेक्सफोर्ड, गलावे, मायो, क्लेअर, कॉर्क, केरी, लिमरिक आणि वॉटरफोर्ड या भागांमधील लष्कराला पाचारण करण्यात आलं आहे असं आयर्लंडचे पंतप्रधान लिओ वराडकर यांनी सांगितलं. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय चक्रीवादळ केंद्रानं या वादळाची कमी धोक्यासाठीच्या पहिल्या गटात नोंद केली आहे. उत्तर आयर्लंडमध्ये वादळामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता आहे. जोरदार वारे वाहणार असून यामुळे मालमत्तेचं नुकसान होऊ शकते. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	इंग्लंड आणि उत्तर आयर्लंडला ओफेलिया चक्रीवादळाचा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्यानं धोक्याचा इशारा दिल्यानं उत्तर आयर्लंडमधील शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे.
text: मुंबई महापालिकेचं त्रिभाजन होण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे साकीनाका येथे लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर नसीम खान यांनी ही मागणी केली. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील मुंबईकरांपर्यंत सोयीसुविधा पोहोचत नसल्यानं हा उपाय गरजेचा आहे, असंही खान यांनी म्हटलं होतं. पण एका महापालिकेच्या त्रिभाजनाचा हा प्रयोग काही पहिलाच नाही. पाच वर्षांपूर्वी दिल्ली महापालिकेचं तीन भागांमध्ये विभाजन झालं होतं. दिल्लीची सत्ता हाती असलेल्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनीच त्या वेळी हा प्रस्ताव आणला होता. या त्रिभाजनाच्या निर्णयामुळे दिल्लीने काय कमावलं आणि काय गमावलं, हे एकदा पाहायला हवं! दिल्लीचं त्रिभाजन दिल्लीत महापालिकेची स्थापना 1958मध्ये झाली. त्यानंतर 2012मध्ये शीला दीक्षित मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दिल्ली महापालिकेच्या त्रिभाजनाचा प्रस्ताव दिल्लीच्या विधानसभेत मांडला होता. "हा प्रस्ताव पूर्णपणे राजकीय फायद्यासाठी मांडला होता", असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि दिल्ली महापालिकेचं वार्तांकन करणाऱ्या कुमार कुंदन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. दिल्ली त्रिभाजन "त्या वेळी दिल्ली काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी राम बाबू शर्मा होते. त्यांची दिल्ली महापालिकेवरची पकड वाखाणण्याजोगी होती. शीला दीक्षित आणि राम बाबू शर्मा यांच्यात चढाओढ होती. त्यामुळे महापालिकेवर नियंत्रण मिळावं, यासाठी दीक्षित यांनी हा प्रस्ताव मांडला," कुंदन यांनी सांगितलं. त्यानंतर दिल्ली नगर निगम म्हणजेच दिल्ली महापालिकेचे तीन भाग करण्यात आले. पूर्व, उत्तर आणि दक्षिण या तीन विभागांमध्ये तीन नव्या महापालिका, तीन महापौर, तीन आयुक्त आणि तीन मुख्यालयं असं विभाजन झालं. आज मुंबईप्रमाणे दिल्लीतही या तीन महापालिका, नवी दिल्ली महापालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दिल्ली कँटोन्मेंट बोर्ड अशा अनेक यंत्रणा कारभार करतात. फायदा काय? "या विभाजनाचा नेमका फायदा काय झाला, हे दिल्लीकरांनाही अजून समजलेलं नाही", असं सांध्य टाइम्सचे स्पेशल करस्पाँडंट डॉ. रामेश्वर दयाल यांनी सांगितलं. "या आधी एका मुख्यालयात एकवटलेला प्रशासकीय कारभार तीन मुख्यालयांमुळे लोकांच्या जास्त जवळ आला, एवढंच काय ते म्हणता येईल. पण तेदेखील तेवढंसं खरं नाही," डॉ. दयाल म्हणाले. महापालिका वार्तांकनाचा अनेक वर्षांचा अनुभव असलेल्या डॉ. दयाल यांच्या मताशी कुमार कुंदनही सहमत आहेत. नुकसान काय? या त्रिभाजनानंतर दिल्ली महापालिकेचे पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली आणि उत्तर दिल्ली असे तीन भाग झाले. हे तीन भाग सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या भिन्न आहेत. दक्षिण दिल्लीतील लोकवस्ती उच्च उत्पन्न गटात मोडली जाते. तर पूर्व दिल्लीत जास्त करून झोपड्या, गरीब वस्ती आदींचा समावेश आहे. उत्तर दिल्लीतही परिस्थिती अशीच आहे. याचा थेट फटका महापालिकांच्या महसुलाला बसला. महापालिकांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत मालमत्ता कर असतो. दिल्लीत हा कर लावण्यासाठी उत्पन्न गटांच्या आठ श्रेणी केल्या आहेत. त्यातील वरच्या श्रेणीतील बहुतांश लोक दक्षिण दिल्लीत राहत असल्याने दक्षिण दिल्ली महापालिकेचा महसूल जास्त आहे, असं कुंदन यांनी सांगितलं. याच्या उलट परिस्थिती पूर्व आणि उत्तर दिल्लीत आहे. या दोन्ही भागांमधील लोकसंख्या अत्यल्प किंवा निम्न उत्पन्न गटातील आहे. त्यामुळे या महापालिकांना मिळणारा महसूल अत्यल्प आहे. परिणामी या महापालिका तोट्यात असल्याचं निरीक्षण डॉ. दयाल यांनी नोंदवलं. प्राथमिक आरोग्य सेवा देणं महापालिकेचं काम असतं महापालिकांच्या उत्पन्नाचा आणखी एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणजे जाहिराती आणि पार्किंग शुल्क आहे. या आघाडीवरही पूर्व आणि उत्तर दिल्ली दक्षिण दिल्लीच्या तुलनेत 'गरीब' असल्याचं डॉ. दयाल सांगतात. "दक्षिण दिल्लीतल्या लोकांची क्रयशक्ती जास्त असल्याने तिथे जाहिरातींच्या होर्डिंगची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे जाहिरातींमुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या बाबतीतही दक्षिण दिल्ली महापालिका आघाडीवर आहे," डॉ. दयाल यांनी लक्ष वेधलं. महसुलाबरोबरच प्रशासकीय विभाजनामुळेही खर्चात वाढ झाल्याचं कुंदन यांनी स्पष्ट केलं. "या आधी एकच पालिका असल्याने मुख्यालय, कर्मचारी यांची संख्या कमी होती. आता तीन तीन इमारती, तीन महापौर, तीन आयुक्त त्यांचा खर्च या सगळ्यातच वाढ झाली आहे. याचा फायदा नक्कीच सामान्य माणसाला होणार नाही," कुंदन म्हणाले. कुंदन यांच्या मते, आता या तीन महापालिकांचा कारभार चालवण्यासाठी येत असलेला खर्च आधीच्या खर्चापेक्षा 1200 कोटींनी जास्त आहे. एक कुटुंब आणि चार लोक कुमार कुंदन यांनी विभाजनानंतरच्या दिल्लीची परिस्थिती एका उदाहरणाद्वारे जास्त स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "एका कुटुंबात चार लोक असतील आणि ते चार लोक एकाच ठिकाणी अन्न शिजवून जेवत असतील, तर त्यासाठी येणारा खर्च कमी होतो. पण तेच प्रत्येक व्यक्ती स्वत:साठी वेगळं जेवण तयार करायला लागली, तर खर्च चार पटींनी वाढतो." पूर्वीही दक्षिण दिल्लीचं उत्पन्न जास्त होतं आणि पूर्व दिल्लीतून येणारा महसूल कमी होता. त्या वेळी एका विभागकडून होणारा तोटा दुसऱ्या विभागातून होणाऱ्या नफ्यातून भरून निघत होता. आता ती सोय उरली नसल्याचंही कुंदन यांनी उद्धृत केलं. कर्मचाऱ्यांचीही फरफट दिल्ली महापालिकेचं विभाजन झाल्यानंतर पूर्व आणि उत्तर दिल्ली या दोन महापालिकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही फरफट झाल्याचं डॉ. दयाल यांनी सांगितलं. "अनेकदा कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत होत नाही. कर्मचारी संपावर जातात. कर्मचारी संपावर गेल्यानं साफसफाई, स्वच्छता, नालेसफाई या गोष्टीही टांगणीवर राहतात. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीची ओळख आजकाल 'कचऱ्याचा ढीग' अशी होत चालली आहे," डॉ. दयाल यांनी खंत व्यक्त केली. वेतन वेळेवर मिळत नसल्याने अनेकदा कर्मचाऱ्यांनी संप केला आहे. जून 2015मध्ये केलेल्या संपादरम्यान असे कचऱ्याचे ढीग साचले होते महापालिका हॉस्पिटलची संख्याही उत्तर दिल्ली महापालिकेच्या हद्दीत जास्त आहे. तिथेही कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत. पण पूर्व दिल्लीत अल्प उत्पन्नगटातील लोकवस्ती जास्त असताना तिथे पालिकेची आरोग्य सेवा कमी आहे, असं कुमार कुंदन यांनी स्पष्ट केलं. या दोन्ही पत्रकारांच्या मते, दिल्लीत हे त्रिभाजन लोकांच्या अजिबातच फायद्याचं ठरलं नाही. तसंच प्रशासकीयदृष्ट्याही ते गैरसोयीचं आणि तोट्यात घालणारं आहे. या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विभाजनाच्या मागणीचं काय, हा प्रश्न आहे. मुंबईत परिस्थिती काय? मुंबई महापालिकेच्या विभाजनाचा मुद्दा याआधीही चर्चेत आला होता, असं 'लोकसत्ता'चे वरिष्ठ सहसंपादक संदीप आचार्य यांनी सांगितलं. "वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून याआधीही महापालिकेचं विभाजन व्हावं, अशी चर्चा होती. पण या चर्चेचं पुढे काहीच झालं नाही," संदीप आचार्य म्हणाले. मुंबई शहर नकाशा आमदार नसीम खान यांची मागणी गांभीर्याने घ्यायची झाली, तर सर्वप्रथम या नव्या महापालिकांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतापासून विचार करावा लागेल, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. "मुळात मुंबई पालिकेचा वाढता कारभार लक्षात घेत अतिरिक्त आयुक्तांची संख्या वाढवण्यात आली. आधी फक्त एक अतिरिक्त आयुक्त होते. आता ही संख्या चारवर पोहोचली आहे. महापालिकेचं त्रिभाजन करण्यापेक्षा या अतिरिक्त आयुक्तांना चार वेगवेगळ्या विभागीय कार्यालयांमध्ये बसवलं, तरी नसीम खान यांना अपेक्षित तोडगा निघू शकतो," अशी भूमिका आचार्य यांनी मांडली. मुंबई महापालिका पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, नालेसफाई आणि रस्ते ही महत्त्वाची कामं करते. त्याशिवाय शिक्षण आणि आरोग्य या दोन सेवाही प्रामुख्यानं देते. "पालिकेचं त्रिभाजन झालं, तर पाणीपुरवठा आणि पाण्याचं वाटप ही मुख्य समस्या असेल. सध्या पालिकेकडे असलेली धरणं, त्यातून होणारा पाणीपुरवठा यांचं विभाजन कसं करणार, यावरून वाद पेटू शकतो," याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. त्यातच जकात बंद झाल्यामुळे पालिकेचं उत्पन्न कमी झालं आहे. हे विभाजन केलं, तर मुंबई शहरासाठी असलेली महापालिका सधन होईल. पश्चिम उपनगरांसाठीची महापालिकाही तग धरू शकेल. पण पूर्व उपनगरासाठीची महापालिका अपुऱ्या महसुलापायी निश्चितच गाळात जाईल, असंही आचार्य यांनी सांगितलं. "सध्या विकासाच्या नावाने छोट्या राज्यांच्या मागण्या पुढे येत आहेत. ही मागणीही तशीच आहे. त्यात तथ्य नाही," संदीप आचार्य यांनी स्पष्ट केलं. तुम्ही हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	देशातल्या सगळ्यांत मोठ्या महापालिकेचं म्हणजे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचं त्रिभाजन करावं, अशी मागणी काँग्रेस आमदार नसीम खान यांनी केल्यावर एकच गदारोळ उडाला आहे. प्रादेशिक अस्मिता जपणाऱ्या शिवसेनेसह भाजपनेही या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे.
text: तीन न्यायमुर्तीच्या खंडपीठासमोर बलात्काराच्या प्रकरणाची सुनावणी चालू असताना त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचं चुकीच्या पद्धतीने वार्तांकन केल्याचं ते म्हणाले. एका दुसऱ्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना सरन्यायधीशांनी यावर टिप्पणी केली. त्यांनी म्हटलं की आपण जो प्रश्न विचारला, "तिच्याशी लग्न करशील का?" तो आरोपीला तिच्याशी "लग्न कर" असं सुचवण्यासाठी नव्हता. "या कोर्टाने महिलांना नेहमीच आदर दिला आहे. सुनावणी दरम्यानही आम्ही कधी हे सुचवलं नाही की आरोपीने पीडितेशी लग्न करावं. आम्ही हे विचारलं की तू तिच्याशी लग्न करणार आहेस का? त्यांचं अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने वार्तांकन करण्यात आलं." सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सध्या एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराचा खटला सुरू आहे. यातला आरोपी महाराष्ट्र शासनाच्या नोकरीत आहे. यावर बोलताना बोबडे म्हणाले की 'तू तिच्याशी लग्न करशील का?' 2014-15 साली या खटल्यातील पीडितेवर कथित बलात्कार झाला होता. त्यावेळी ती 16 वर्षांची होती. कथित बलात्काराचा आरोप असणारा आरोपी तिचा दूरचा नातेवाईक आहे. आरोपीने अमानुष छळ केल्याचे आरोपही पीडितेने केले आहेत. यानंतर वाद होऊन देशभरातल्या 5000 स्त्रीवादी कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी सरन्यायाधीशांना 'खुलं पत्र' लिहून संताप व्यक्त केला आहे आणि सरन्यायाधीशांनी तात्काळ आपलं वक्तव्य मागे घेऊन माफी मागावी, अशी मागणी केली होती. सरन्यायधीशांच्या राजीनाम्याची मागणीही जोर धरू लागली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटलं की कोर्टाच्या वक्तव्यांची मोडतोड करून संदर्भाशिवाय मांडली गेली ज्यामुळे त्यातून वेगळा अर्थ प्रतित झाला. 14-वर्षीय बलात्कार पीडितेच्या 26 आठवड्यांचा गर्भपात करण्याची सुनावणी कोर्टासमोर सुरू असताना कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवलं. या मुलीच्या वतीने बोलताना अॅडव्होट व्ही. के. बीजू यांनी खंडपीठाला सांगितलं की काही लोक न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या लोकांना तोंड देण्यासाठी एक यंत्रणा उभी करायला हवी. या प्रकरणी पुढची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. याआधी कोर्टाने हरियाणा सरकारला विचारलं होत की 26 आठवड्यांची गरोदर असणाऱ्या 14 वर्षांच्या मुलीचा गर्भपात करणं सुरक्षित आहे का, याबाबत अहवाल सादर करायला सांगितलं होतं. या मुलीने आपल्या याचिकेत म्हटलंय की तिच्यावर तिच्या चुलत भावाने बलात्कार केलाय ज्यामुळे ती गर्भवती राहिली. आपल्याला गर्भपात करायला परवानगी मिळावी म्हणून तिने कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	एक संस्था तसंच न्यायालय म्हणून, "आम्हाला महिलांविषयी अतिशय आदर आहे," असं स्पष्टीकरण सरन्यायधीश शरद बोबडे यांनी सोमवारी, 8 मार्च रोजी बोलताना दिलं. "आम्ही बलात्काऱ्याला पीडितेशी लग्न करशील का असं विचारलेलं नाही," असंही ते म्हणाले.
text: लास वेगास मध्ये काँसर्टदरम्यान झाला हल्ला स्थानिक पोलिसांनी सांगितलं की, 64 वर्षीय स्टीफन पॅडक नामक व्यक्तीने मंडाले बे हॉटेलच्या 32 व्या मजल्यावरून अंदाधुंद गोळीबार केला. पोलिसांच्या मते संशयित हल्लेखोर स्थानिक होता. हल्लेखोराला पोलिसांनी कंठस्नान घातलं. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सगळ्यात भयावह गोळीबार आहे. जून 2016: ऑरलॅंडो नाईट क्लब मध्ये गोळीबार अमेरिकेच्या फ्लोरिडामधील ऑरलॅंडो इथे एका समलैंगिकांच्या नाईट क्लब मध्ये 12 जून 2016 रोजी गोळीबार झाला. पल्स ऑरलँडो हा शहरातील सगळ्यात मोठ्या नाईट क्लब्सपैकी एक आहे. या हल्ल्यात 49 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. एप्रिल 2007- व्हर्जिनिया टेक हल्ला अमेरिकेतल्या प्रसिद्ध व्हर्जिनिया टेक युनिव्हर्सिटीत झालेल्या हल्ल्यात व्हर्जिनिया नरसंहार म्हणतात. हा हल्ला 16 एप्रिल 2007 साली युनिव्हर्सिटीच्या इंजिनिअरिंग बिल्डिंगमध्ये झाला. या हल्ल्यात 32 लोक मारले गेले. पोलिसांनी हल्लेखोरांला ठार केलं. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी हल्ल्यानंतर सांगितलं की, अमेरिकेला प्रचंड धक्का बसला आहे आणि आम्ही दु:खात आहोत. हल्ल्याची सुचना मिळताच पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली. अमेरिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थीही कधी हल्लेखोर बनले होते. डिसेंबर 2012- कनेक्टिकट हल्ला अमेरिकेतील कनेक्टिकट येथे एका शाळेत 14 डिसेंबर 2012 च्या सकाळी एक व्यक्तीने गोळीबार केला. अॅडम लान्झा असे या 20 वर्षीय हल्लेखोराचं नाव होतं. शाळेत गोळीबार करण्याआधी त्याने आपल्या आईचीसुद्धा हत्या केली होती. हल्ल्यात 20 मुलं आणि 6 व्यक्तींसकट 27 लोकांचा मृत्यू झाला होता. ऑक्टोबर 1991 किलीन हल्ला अमेरिकेतीस टेक्सासच्या किलीन भागातील लुबीज कॅफेटेरियात एका ट्रकच्या सहाय्याने अनेक लोकांना चिरडलं आणि गोळीबार केला. जॉर्ड हेनॉर्ड नामक व्यक्तीने या हल्ल्यात 23 जणांचा जीव घेतला आणि स्वत:ला संपवलं. डिसेंबर 2015- सॅन बर्नडिनो हल्ला कॅलिफोर्नियाच्या इनलँड रिजनल सेंटरवर बाँब हल्ला करून मोठ्या संख्येनं हत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. 2 डिसेंबर 2015 ला झालेल्या हल्ल्यात 14 लोकांचा मृत्यू झाला. हल्ल्याच्या दिवशी दोन पैकी एका हल्लेखोरानी स्वत:ला इस्लामिक स्टेटशी निगडीत असल्याचा दावा केला होता. लास वेगासच्या हल्ल्यादरम्यान निर्माण झालेलं गोंधळाचं वातावरण गोळीबाराची जबाबदारी कुणा अतिरेकी संघटनांनी घेतल्याचाही इतिहास अमेरिकेत दिसतो. 3 एप्रिल 2009- बिंघमटनच्या इमिग्रेशन सेंटरवर हल्ला न्यूयॉर्कच्या बिंघमटनच्या सिव्हिक इमिग्रेशन सेंटरवर झालेल्या हल्ल्यात 13 लोक मृत्युमुखी पडले. 3 एप्रिल 2009 रोजी झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानी तालिबानने घेतली होती. हल्ल्यात 40 लोक आपला जीव वाचवण्यात यशस्वी झाले. एप्रिल 1999 कोलंबाईन हायस्कूल हल्ला कोलोरॅडो येथील कोलंबाईन हायस्कूलमध्ये दोन विद्यार्थ्यांनी केलेल्या गोळीबारात कमीत कमी 13 लोकांचा मृत्यू झाला. 20 एप्रिल 1999 झालेल्या हल्ल्यात ऑटोमॅटिक गनचा वापर केला होता. नंतर दोन्ही हल्लेखोरांनी स्वत:वर गोळी झाडली. त्यांचे मृतदेह ग्रंथालयात मिळाले. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेत लास वेगास येथे म्युझिक फेस्टिव्हलच्या शेवटच्या दिवशी झालेल्या गोळीबारात कमीत कमी 59 लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि शेकडो लोक जखमी झाले आहेत.
text: जळगावमध्ये ट्रक अपघात 16 मजुरांचा मृत्यू या ट्रकमधून मजूरही प्रवास करत होते. एकूण 21 मजूर होते. यापैकी 16 मजुरांचा मृत्यू झाला असून इतर गंभीर जखमी आहेत. पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी यांनी याप्रकरणी माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, "किनगावजवळ पपईने भरलेला ट्रक उलटला आणि ट्रकमध्ये बसलेल्या मजुरांचा मृत्यू झाला आहे. यात सहा महिला, सात पुरुष आणि दोन लहान मुलं आहेत. यावल-बऱ्हाणपूर राज्यमार्गावरून हा पपईचा ट्रक जात होता. रात्री 1 वाजता रस्त्याच्याकडेला ट्रक उलटला." प्राथमिक माहितीनुसार, धुळे जिल्ह्यातील नेर इथून एक ट्रक पपई भरून रावेरच्या दिशेने येत होता. यावल तालुक्‍यातील किनगावजवळील मनूदेवी मंदिराच्या परिसरात हा ट्रक अचानक उलटला. जळगावमध्ये ट्रक अपघात 16 मजुरांचा मृत्यू स्थानिक पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आहेत. अपघातात मृत्यू झालेले मजूर रावेर तालुक्यातील आभोडा, केऱ्हाळा तसंच रावेर शहरातील आहेत. या अपघातात आभोडा येथील 12 , केऱ्हाळामधील 2 आणि रावेरमधील 2 असे 16 जण मृत्यूमुखी पडले आहेत तर 5 जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यात झालेल्या भीषण अपघातात 16 मजुरांचा मृत्यू झाला आहे. किनगावजवळ हा अपघात झालाय. पपई वाहून नेणारा ट्रक उलटल्याने हा अपघात झाल्याचं प्रथमदर्शनी सांगितलं जात आहे.
text: LGBTQ यांच्या अस्मितेचं प्रतीक असलेला सप्तरंगी ध्वज मोठ्या शहरांत डौलानं फडकू लागला. हे सगळं सुरू असताना कोल्हापुरातल्या एका छोट्या ऑफीसमध्ये समलिंगींनी त्यांच्या आनंद साजरा केला. फरक इतकाच होता त्यांचा आनंद रस्त्यांवर ओसंडताना दिसला नाही. देशातल्या मोठ्या शहरांत समलैंगिक व्यक्ती, समलिंगी संबंध यांच्याबद्दल बरीच जागृती झाली असली तरी लहान शहरं आणि ग्रामीण भागांतली परिस्थिती दाखवणारं हे चित्र होतं. कोल्हापुरात 'मैत्री' नावाची संघटना गेली काही वर्षं LGBTQच्या हक्कांसाठी काम करते. कोणताही गाजावाजा न करता, पण कामात सातत्य ठेवत संस्थेचं काम सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाने कलम ३७७ संदर्भात दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर बीबीसीनं या संस्थेच्या काही सदस्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. भाड्याने घर मिळत नाही 24 वर्षांचा दीपक गे आहे. तर मयुरी आळवेकर ट्रांसजेंडर आहेत. कोल्हापुरातल्या एका उपनगरात भाड्यानं घेतलेल्या घरात एकत्र राहातात. दोघांनी हे घर सजवलं आहे आणि नीटनेटकं ठेवलं आहे. "हे घर शोधताना फार वेळ लागला. लोक आम्हाला घरही भाड्यानं देत नाहीत. आम्ही इथं गेल्या ३ वर्षांपासून राहातो," दीपक सांगत होता. कायद्याने मान्यता दिली तरी समाजनं स्वीकारायला बराच वेळ लागेल, असं ते सांगतात. दीपकचं शिक्षण बी. ए.पर्यंत झालं आहे. सोशल मीडियावरून एका व्यक्तीशी त्याचं प्रेम जुळलं. "प्रेम आहे, अगदी खरं प्रेम. समलिंगी व्यक्ती त्यांच्या प्रेमाची जाहीर कबुली देऊ शकत नाहीत. उघडपणे प्रेम व्यक्त करावं, अशी परिस्थिती इथं तरी नाही," असं तो सांगतो प्रेमाची उघड कबुली देता येत नाही, ही काही दीपकची एकट्याची अडचण नाही. त्यामुळे LGBTQ व्यक्तींमध्ये एकतर्फी प्रेम आणि त्यातून येणार नैराश्य यांचं प्रमाण जास्त आहे, असं दीपक सांगतो. अनेकांच्या प्रेमाला निराशेची कडा असते, असं तो सांगतो. मयुरी आळवेकर ट्रान्सजेंडर आहेत. "मोठ्या शहरातली परिस्थिती वेगळी आहे. लहान शहरात आणि खेडोपाडी आम्हाला देवाचा माणूस म्हणतात पण दूर लोटतात. समाज आमच्याकडे निकोपपणे न पाहाता विकृती म्हणून पाहतो. पण आज ना उद्या ही परिस्थिती बदलेल," असं त्या आशेनं सांगतात. समाजात होत असलेल्या भेदभावाबद्दल त्या बोलतात. घर भाड्यानं घेताना अडचणी येतातच इतकंच काय तर बसमध्ये प्रवास करताना कुणी आमच्या शेजारीही बसत नाही, असं त्या सांगतात. "धुळ्याहून मी एकदा कोल्हापूरला येत होते. बस पकडली आणि एका सीटवर जाऊन बसले. बाजूची सीट रिकामीच होती. पण प्रवासभर कुणीही माझ्या बाजूच्या सीटवर बसलं नाही. या प्रकाराने मनात कलवाकालव झाली. अजूनही हा प्रसंग आठवला तर नकोसं होतं," असं त्या सांगतात. मयुरी आणि दीपक या दोघांनी त्यांचं स्वतःचं घर सोडलं आहे. ज्या घरात जन्म घेतला, तिथंही परत जाता येत नाही. घरच्यांना दुरून पाहावं लागतं. घर सोडाच ज्या गल्लीत लहानाचे मोठे झालो तिथंही आम्ही जाऊ शकत नाही. मयुरी त्यांच्या मनातली भावना बोलून दाखवतात. "आमच्यामुळे आमच्या भावडांची लग्न जमताना अडचण येऊ नये म्हणून आम्हीच घरातून बाहेर पडलो," असं त्या सांगतात. मयुरी आणि दीपक यांच्या घरातून 'मैत्री'च काम चालतं. मैत्री या संघटनेच्या माध्यमातून लोक एकत्र येतात हा मोठा आधार आहे, असं त्या म्हणाल्या. पॅन कार्ड काढणे, आधार कार्ड बनवणे, सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून प्रयत्न करणे, असे उपक्रम ही संघटना राबवते. या उपक्रमांपेक्षाही आम्हाला आमचं मन मोकळं करण्यासाठी लोक भेटतात, हे फार महत्त्वाचं वाटतं असं त्या सांगतात. तर बाजूच्या सांगली जिल्ह्यात संपदा ग्रामीण महिला संस्थेच्या अंतर्गत काम करणारी 'मुस्कान' ही संस्था LGBTQसाठी काम करते. सुधीर या संघटनेचे सचिव आहेत. आरोग्याच्या अनुषंगानं या संस्थेचं काम चालतं. एचआयव्ही आणि एड्सच्या संदर्भात जनजागृती करणं, आरोग्य तपासणी शिबिरं घेणं अशी कामं ही संस्था करते. निर्णय ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ऐतिहासिक आहे, असं ते म्हणतात. हा एक ऐतिहासिक निर्णय असल्याचं सुधीर यांचं म्हणणं आहे. आता समाज आम्हाला स्वीकारेल याबाबत आशा वाढल्या आहेत. "खरं सांगायच तर समलैंगिक व्यक्तींना घरातच स्वीकारलं जात नाही. घरात स्वीकारलं गेलं तर समाजही आम्हाला स्वीकारेल," असं ते सांगतात. सार्वजनिक स्वच्छतागृह सारख्या अगदी मूलभूत आणि महत्त्वाच्या सुविधांचीही अडचण असल्याचं ते सांगतात. दिल्लीत एक नाटक पाहाण्यासाठी ते गेले होतं. तिथं स्वच्छतागृह वापरण्यावरून झालेला वाद त्यांच्या चांगलाच लक्षात आहे. पण बदल होईल, असं ते आशेने सांगतात. आम्ही जे आहोत, त्यात आमचा काही दोष आहे का? आम्ही जे आहोत त्यात बदल होऊ शकतो का? समजाने आमच्याबद्दल चांगल्या भावननं पाहिलं पाहिजे, असं मयुरी सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	6 सप्टेंबर 2018 हा दिवस देशातल्या लैंगिक अल्पसंख्याकांसाठीचा स्वातंत्र्य दिवस ठरला. २ सज्ञान व्यक्तींमध्ये, संमतीनं होणारे समलिंगी संबंध हा गुन्हा नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं देताच देशभरातल्या समलिंगी व्यक्तींनी आनंद साजरा केला.
text: काही दिवसांपूर्वीच राज्यात आणि केंद्रात भाजपपासून वेगळी होत विरोधी बाकांवर बसलेली शिवसेना या नागरिकत्व विधेयकावर काय भूमिका घेणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. कारण महाराष्ट्रात शिवसेनेचे सहकारी असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं या विधेयकाला विरोध केला आहे. राज्यसभेत नागरिकत्व विधेयकावर शिवसेना नेमकी काय भूमिका घेणार, याबाबत संदिग्धता मात्र कायम आहे. लोकसभेत नागरिकत्व विधेयकाला पाठिंबा दिला असला, तरी विधेयकाद्वारे नागरिकत्व मिळणाऱ्या निर्वासितांना 25 वर्षे मताधिकार देऊ नये अशी आक्रमक मागणी शिवसेनेने केली आहे. पक्षाचे गटनेते विनायक राऊत यांनी घुसखोरांची हकालपट्टी करणं सरकारचं कर्तव्य असल्याचं सांगताना किती निर्वासित भारतात आले आहेत आणि किती जणांना नागरिकत्व मिळेल, निर्वासितांमुळे देशाच्या लोकसंख्येत किती भर पडेल याचा तपशील गृहमंत्र्यांनी द्यावा अशी मागणी केली. कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये तिथे उर्वरित देशातून किती माणसं गेली, तेथे काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन अद्याप का नाही झालं अशा प्रश्नांचा भडिमार त्यांनी केला. या निर्वासितांमुळे देशातील भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ नये. तसंच पुढील 25 वर्षे त्यांना मताधिकार देऊ नये अशी मागणीही शिवसेनेनं केली. शिवसेना तळ्यात-मळ्यात? विधेयकात दुरुस्त्या सुचवून शिवसेनेनं लोकसभेत पाठिंबा दिला. त्यावर काँग्रेसनं नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर राज्यसभेतही शिवसेना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देणार का, असा प्रश्न खासदार अरविंद सावंत यांना विचारण्यात आला. त्यावर शिवसेनेची वेगवेगळी भूमिका असत नाही. राष्ट्रहिताच्या मुद्याला शिवसेनेनं नेहमीच प्राधान्य दिलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं. मंत्रिमंडळांची बैठक संजय राऊत यांनी मात्र लोकसभेत काय झालं ते विसरून जा, असं वक्तव्य केलं. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात आम्ही काही बदल सुचवले आहेत. त्याबाबत राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित करू, असं त्यांनी म्हटलं. राज्यसभेत विधेयकाला पाठिंबा देणार का यावर त्यांनी थेट उत्तर देणं टाळलं. विरोध किंवा पाठिंब्याचा प्रश्न नाही. शिवसेनेची सुरुवातीपासूनच एक भूमिका राहिलेली आहे. राज्यसभेत विधेयक मांडल्यावर ती सर्वांपुढे येईल, असं राऊत यांनी सांगितलं. आधी अंतर्गत प्रश्नांकडे लक्ष द्या-उद्धव ठाकरे ''देशाला एका वादात अडकावून ठेवायचं. जीवनमरणाच्या प्रश्नांची उत्तरं न देता देश ढकलत राहायचा याला कारभार मानायला मी तयार नाही. लोकसभेत पाठिंबा दिला कारण विधेयकाला पाठिंबा देईल तो देशप्रेमी आणि विरोध करेल तो देशद्रोही असं कुणी म्हणायला नको. जे काही आहे ते लोकांसमोर स्पष्ट व्हायला हवं'', असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले, ''कुणाला बरं वाटेल, कुणाला वाईट वाटेल हे बघून शिवसेना वागत नाही. भारतीय जनता पक्ष करेल ते देशहित आणि बाकीचे जे करतात तो देशद्रोह या भ्रमातून आपण सगळ्यांनी बाहेर यायला हवं. देशाच्या भवितव्याचा विषय असेल तर व्यापक चर्चा होऊन मतं जाणून घेणं आवश्यक आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांकडून यासंदर्भात सविस्तर माहिती मिळवत आहे,'' असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ''इतर देशांमधल्या पीडितांना स्वीकारायला हरकत नाही. परंतु अंतर्गत प्रश्नाकडेही लक्ष द्यायला हवं. कर्नाटकातील मराठी बांधवांवर भाषिक अत्याचार होतो आहे. आपल्या देशातल्या भूमीपुत्रांचं तुम्ही काय करत आहात? नोकऱ्या जात आहेत, रोजगार बंद होत आहेत. कांद्याचे भाव वाढत आहेत याकडे तुम्ही कधी लक्ष देणार आहात? नागरिकांच्या मनातील जे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं मिळायला हवीत'' असं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे भारतीय राज्यघटनेवरचं आक्रमण आहे. या विधेयकाला पाठिंबा देणं म्हणजे आपल्या देशाच्या पायावर घाव घालण्यासारखं आहे, असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी सोमवारी (9 डिसेंबर) लोकसभेत या विधेयकाविरोधात भूमिका मांडताना विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता. ''हे विधेयक समाजात फूट पाडणारं असल्याची टीका काँग्रेस नेत्यांनी केली होती. आपल्या राज्यघटनेसाठी हा काळा दिवस आहे. कारण जे काही झालं ते अजिबात घटनात्मक आहे. याद्वारे मुस्लिमांनाच स्पष्टपणे लक्ष्य केलं जाईल. ही लाजिरवाणी बाब आहे'', असं काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले. ''हे विधेयक समावेशक नाही, लोकांमध्ये भय आणि असुरक्षितता निर्माण करतंय आणि संयुक्त संसदीय समितीचंही यावर एकमत नाही. ईशान्य भारतातील चार राज्यांनाही या विधेयकाच्या अख्त्यारित सामील करावं, तसंच श्रीलंका, म्यानमार आणि नेपाळमधून आलेल्यांना या प्रस्तावित कायद्याच्या कक्षेत का सामील केलं गेलं नाही''? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मांडला. 'शिवसेनेची भूमिका हास्यास्पद' "शिवसेनेचं वर्तन गोंधळाचं आहे. शिवसेनेने विधेयकाला पाठिंबा देण्यावरून काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यात महाविकास आघाडी (शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस) यांचं सरकार आहे. काँग्रेसची मर्जी राखायची असेल तर शिवसेनेला असं वागून चालणार नाही. किमान समान कार्यक्रमात शिवसेनेनं धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर सहमती दर्शवली आहे. त्यांची कोंडी करण्याचं कारण नाही," असं लोकमतचे सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांनी सांगितलं. "शिवसेनेला स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल. कायदा हातात घेण्याची मूळ प्रवृत्ती शिवसेनेला सोडावी लागेल. परप्रांतीय किंवा अल्पसंख्याक यांच्यासंदर्भात वेगळी आणि दुटप्पी भूमिका शिवसेनेला घेता येणार नाही. लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा देणं आणि राज्यसभेत प्रश्न विचारू, शंकानिरसन व्हायला हवं अशी भूमिका घेणं हास्यास्पद आहे," असं संदीप प्रधान यांनी म्हटलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर शिवसेना खासदारांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मात्र मतदानाच्यावेळी या विधेयकाच्या बाजूने कौल दिला.
text: दलित समाजाच्या प्रणयनं आर्य वैश्य समाजाच्या अमृताशी लग्न केल्यामुळे सप्टेंबर 2018 मध्ये त्याची हत्या करण्यात आली. या घटनांचे पडसाद आपल्याला सोशल मीडियावरसुद्धा उमटताना सुद्धा दिसत आहेत. सोशल मीडियावर ऑनर किलिंगचं समर्थन करणाऱ्याही काही प्रतिक्रिया पहायला मिळत आहेत. कुटमुलगे मल्हारी यांनी फेसबुकवरील प्रतिक्रियेत लिहिलंय की, "मुली यासाठी वाढवतात का? जे झालं ते अगदी बरोबर आहे. हत्येचं समर्थन करत नाही, पण मुलांनी थोडा तरी विचार करायला हवा होता. घरच्यांना किती लोक नावं ठेवत असतील." सागर रणदिवे यांनी लिहिलंय, की "त्या आई-वडिलांनी जे केलं ते चूकच, पण आई-वडिलांच्या पाठीत खंजीर खुपसनं कितपत योग्य?" शंकर बिळे यांनी यूट्युबवरील कमेंटमध्ये म्हटलंय की, "ही असली लफडी करणारी पोरं समाजाला बिघडवतात". तर सुमीत एमएच म्हणतात, की अभ्यास सोडून कशाला असले धंदे करतात काय माहीत? आंतरजातीय विवाह आणि त्यामुळे होणाऱ्या ऑनर किलिंगच्या प्रकारांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे, असं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. मग ऑनर किलिंग वाढण्याची कारणं काय आणि हे टाळण्यासाठी काय पर्याय असू शकतात, हे समजून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. औरंगाबादमधील सामाजिक कार्यकर्त्या मंगल खिंवसरा यांच्या मते ऑनर किलिंगच्या घटनांसाठी पितृसत्ताक पद्धती जबाबदार आहे. त्या सांगतात, "बाईनं स्वत:चे निर्णय स्वत: घ्यायचे नसतात. तिला बरं-वाईट काही कळत नाही. तिनं काहीही बोलायला नको, कारण त्यामुळे घराची प्रतिष्ठा कमी होते, अशी पितृसत्ताक पद्धती आपल्याकडे आहे. त्यामुळे अशी पावलं उचलली जातात." 'माणसापेक्षा जात महत्त्वाची' बीडमधल्या सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषा तोकले यांच्या मते या प्रकारच्या घटनांसाठी जातीय मानसिकता कारणीभूत आहे. त्या सांगतात, "आपल्याकडे जातीय मानसिकता प्रबळ होत चाललीये. कारण जातीमुळे येणारी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक ताकद हातातून निसटेल, अशी भीती यामागे असते. यामुळेच मग उच्च जातीतील लोकांना खालच्या जातीतील लोकांवर अन्याय करणं सोपं होत चाललं आहे. जातीय मानसिकता, खोटी सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सत्तेचा हव्यास यामुळे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या मुला-मुलींना संपवलं जातं." अहमदनगरमध्ये रुक्मिणी आणि मंगेश रणसिंग या जोडप्याला जिवंत जाळण्यात आलं आहे. "माणसापेक्षा जात महत्त्वाची अशी जी मानसिकता तयार झाली आहे, ती बदलायला हवी. घरातली स्त्री मग ती बायको, बहीण, आई कुणीही असली तरी ती म्हणजे आपली संपत्ती आहे, असं मानलं जातं. तिच्याकडे माणूस म्हणून पाहिलं जात नाही आणि म्हणूनच मग हे प्रश्न निर्माण होतात," तोकले पुढे सांगतात. मानशास्त्रज्ञ हमीद दाभोळकर यांच्या मते, "आंतरजातीय विवाहांमुळे ऑनर किलिंगला बळी पडलेली मुलं-मुली हे खोट्या प्रतिष्ठेचे बळी आहेत. आपल्या कुटुंबाची प्रतिष्ठा वगैरे असं म्हणत या मुलांचा जीव घेतला जातो. पण ही प्रतिष्ठा खोटी असते. दैनंदिन जीवनातल्या बहुतांश गोष्टींवर जातीचा प्रभाव असतो, आणि मग याचंचं टोकाचं रुप म्हणजे आंतरजातीय विवाह केलेल्या तरुणांना मारून टाकलं जातं." पर्याय काय? ऑनर किलिंग टाळण्यासाठीच्या पर्यायांविषयी सांगताना खिंवसरा म्हणतात, "मुलांच्या प्रेम प्रकरणांबाबत पालकांनी गांभीर्यानं विचार करावा." "ज्या आई-वडिलांनी जन्म दिला, त्यांचीच मुलांना भीती वाटत असेल तर पालकांनी याचा गांभीर्यानं विचार करायला हवा. कारण मुलं पालकांकडे सेफ्टी म्हणून पाहत असतात. त्यांना मुलांचा निर्णय पटत नसेल, तर त्यांच्याशी बोलायला हवं, पण मुलांच्या जीविताशी खेळण्याचा पालकांना अधिकार नाही. घटनेनं त्यांना स्वतंत्रपणे आयुष्य जगण्याचा अधिकार दिला आहे," असं खिंवसरा यांना वाटतं. सवर्ण जातीतील मुलीशी लग्न केल्यामुळे मार्च 2016मध्ये शंकर यांचा भरदिवसा गळा चिरून खून करण्यात आला. "स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही तत्वं मानणाऱ्या सर्वांनी आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या पाठीशी उभं राहायला हवं," असं त्या पुढे सांगतात. आंतरजातीय विवाहांना सरकारनं संरक्षण द्यावं, असं मनिषा तोकले यांचं मत आहे. "आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना संरक्षण द्यायला हवं. आंतरजातीय विवाह करणारी जोडपी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होतील, असे कार्यक्रम आखायला हवेत. जातीय मानसिकता कमी करणाऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना सुरू करायला हव्यात. आंतरजातीय विवाहांबाबत सर्व स्तरावर प्रबोधन व्हायला हवं," असं त्या सांगतात. 'पोलीस यंत्रणांनी दखल घ्यावी' ऑनर किलिंग टाळण्याविषयी हमीद दाभोळकर सांगतात की, "मुलांना मालमत्ता न समजता, त्यांच्यावर फक्त अधिकार न गाजवता, जोडीदार निवडीविषयी कुटुंबियांनी त्यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे." "याशिवाय पोलीस यंत्रणेनं यासंबंधीच्या तक्रारींची वेळीच दखल घेतली आणि कारवाई केली, तर अशा प्रकरणांना चाप बसू शकतो." "हरियाणा राज्यानं कायदा बनवून आंतरजातीय विवाह केलेल्या तरुणांसाठी 'प्रोटेक्शन होम' तयार केले आहेत. इतकंच नाही तर या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅकची न्यायालयाची स्थापना केली आहे. त्यामुळे पोलिसांनी वेळीच दखल घेतली आणि हस्तक्षेप केला, तर ऑनर किलिंगला जरब बसू शकते," ते दुसरा पर्याय सांगतात. असं असलं तरी हरियाणातल्या सेफ होममध्ये राहणाऱ्या जोडप्यानं त्याविषयी आक्षेप नोंदवले आहेत. "इथं सेफ होम आहे, पण तिथं एकच रूम होती आणि त्या रुममध्ये सगळ्या जोडप्यांना अॅडजस्ट व्हावं लागत होतं. खाण्याचा खर्च आम्हालाच द्यावा लागत असे. पाण्याची सुविधाही नव्हती," असं आंतरजातीय विवाह केलेल्या आणि सेफ होममध्ये राहणाऱ्या एका मुलानं बीबीसीला सांगितलं होतं. सरकार या जोडप्यांना आर्थिक मदत देऊ, असं म्हणत असलं तरी त्यांना अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही, अशी या जोडप्याची तक्रार आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ऑनर किलिंगच्या बातम्या आपण वेळोवेळी ऐकत, वाचत किंवा पाहात असतो. नुकतचं ऑनर किलिंग टाळण्यासाठी पुण्याल्या एका मुलीनं कोर्टात धाव घेतली होती. तर अहमदनगरच्या पारनेर तालुक्यात कथित ऑनर किलिंगची घटना घडली आहे.
text: त्याचवेळी दादरा-नगर-हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल तर गुजरातचे मंत्री होते. डेलकर कुटुंब काल आम्हाला भेटलं म्हणून एफआयआर दाखल केला, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय. अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे बोलत होते. तसंच लॉकडाऊन टाळण्यासाठी त्यासाठी जे आवश्यक आहे ते केलं पाहीजे, असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय. "हत्या, आत्महत्या अशा या सगळ्या प्रकरणी गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. तपास सुरू आहे. 'फाशी द्या आणि तपास करा' ही पद्धत नाही. एखाद्याच्या अब्रुचे धिंडवडे काढायचे आणि तपासाआधी बदनाम केलं. सचिन वाझे ओसामा बीन लादेन असल्यासारखं विरोधी पक्ष बोलत होते," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय. उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्यावर प्रत्युत्तर देताना "सचिन वाझेंना वकील नेमण्याची गरज नाही कारण त्यांच्याकडे अॅडव्होकेट उध्दव ठाकरे आहेत," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. सचिन वाझेंकडे अशी काय माहिती आहे की त्यांना हे सरकार वाचवत आहे, असा सवाल फडणवीस यांनी केला आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणाले आम्ही सचिन वाझेंना हटवल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही. मग आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आणि शेवटच्या दिवशी कामकाज सुरळीत होण्यासाठी आम्ही त्यांच्या बदलीचा निर्णय घेतला, असं स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी दिलं आहे. "आम्ही वीज तोडणीबाबत स्थगिती दिली होती. अधिवेशन नीट चालावं म्हणून ती स्थगिती दिली. तेव्हा ऊर्जा मंत्री नव्हते. महावितरण कंपनीवर बोजा वाढतोय. त्यामुळे नाइलाजाने सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला," असं वीजजोडणी तोडण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर अजित पवार यांनी स्पष्टिकरण दिलं आहे. तसंच विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आम्ही तीन पक्ष जेव्हा ठरवू तेव्हा होईल, असं अजित पवार यांनी सांगितलं आहे. "आम्ही आमची मतं बदलणार नाही. आम्ही स्थानिक जनतेबरोबर आहोत. नाणारला हा प्रकल्प होणार नाही हे ठरलं आहे," असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलंय. आरेमध्ये मेट्रोच्या 3 लाईनची कारशेड झाली नसती. एका लाईनची झाली असती. आता कांजुरमार्गमध्ये 3 लाईनची होणार आहे, असंही ठाकरे म्हणालेत. "हे मारून मुटकून सत्तेचे लचके तोडण्यासाठी एकत्र आले आहेत. एकमेकांच्या कुरघोडी काही नवीन नाहीत," अशी टाका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	सचिन वाझे हे 2008 साली शिवसेनेत होते, पण त्यांनी सदस्यत्व रिन्यू केलं नाही. सचिन वाझेंचा शिवसेनेशी थेट संबंध नाही, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय.
text: प्रतीकात्मक फोटो अमेरिकेच्या इतिहासात मावळत्या राष्ट्राध्यक्षाने कधीही असा निर्णय घेतला नव्हता. या 5 कैद्यांमध्ये एका महिलेचाही समावेश आहे. लिसा मॉन्टेगोमेरी असं या महिला कैद्याचं नाव आहे. लिसा मॉन्टेगोमेरीने 2004 साली एका गर्भवती महिलेचा गळा आवळून खून केला आणि त्यानंतर तिचं पोट चिरून बाळ पळवलं होतं. लिसाला मृत्यूदंड देण्यात आला तर अमेरिकेच्या गेल्या 70 वर्षांच्या इतिहासात मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेली ती पहिली महिला कैदी ठरणार आहे. लिसाला डिसेंबर महिन्यातच मृत्यूदंड देण्यात येणार होता. मात्र, तिच्या अॅटोर्नींना कोरोना विषाणूची लागण झाल्याने शिक्षेसंदर्भातील निर्णय स्थगित करण्यात आला. त्यानंतर न्याय विभागाने शिक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी 12 जानेवारी 2020 ही तारीख निश्चित केली. मात्र, शिक्षेवर स्थगिती असताना शिक्षेची तारीख निश्चित करता येत नाही, असा युक्तिवाद मॉन्टेगोमेरीच्या वकिलांनी केला. न्यायालयानेही वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत शिक्षेच्या तारखेचा आदेश रोखला. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शिक्षेची तारीख निश्चित करणं कायद्याला धरूनच असल्याचा निर्वाळा दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 12 तारखेला शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचं मॉन्टेगोमेरीच्या वकिलांनी सांगितलं आहे. अमेरिकेत यापूर्वी 1953 साली एका महिला कैद्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आली होती. बॉनी हेडी, असं त्या महिला कैद्याचं नाव होतं. गॅस चेंबरमध्ये गुदमरून तिचा मृत्यू झाला. अमेरिकेच्या डेथ पेनाल्टी इन्फॉर्मेशन सेंटरने ही माहिती दिली आहे. अमेरिकेत गेल्या 17 वर्षांपासून फेडरल पातळीवर मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आलेली नाही. मात्र, डोनाल्ड ट्रंप यांची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यानंतर त्यांनी मृत्यूदंडाची शिक्षा पुन्हा सुरू केली. उर्वरित शिक्षांवरही अंमलबजावणी झाली तर अमेरिकेच्या गेल्या शंभर वर्षांच्या इतिहासात डोनाल्ड ट्रंप सर्वाधिक मृत्यूदंड देणारे राष्ट्राध्यक्ष ठरतील. अमेरिकेचे नवनियुक्त अध्यक्ष जो बायडन पदभार स्वीकारण्याच्या अगदी आदल्या दिवशी लिसा मॉन्टेगोमेरीला मृत्यूदंड देण्यात येणार आहे. जो बायडन यांनी राजकारणाच्या सुरुवातीच्या काळात मृत्यूदंडाचं समर्थन केलं होतं. मात्र, गेल्या काही वर्षात त्यांच्या भूमिकेत बदल झाला. राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करू, असं आश्वासन त्यांनी निवडणूक प्रचारात दिलं होतं. लिसा मॉन्टेगोमेरी कोण आहे? जस्टिस प्रेस रिलीज विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार डिसेंबर 2004 मध्ये लिसा कनसासमधल्या आपल्या घरून कारने मिसौरीमध्ये राहणाऱ्या बॉबी जो स्टिनेटच्या घरी गेली. कुत्राचं पिल्लू घेण्यासाठी आल्याचं तिने सांगितलं. लिसा मॉन्टेगोमेरी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, "स्टिनेटच्या घरात गेल्यावर तिने आठ महिन्यांची गरदोर स्टिनेटवर हल्ला केला आणि तिचा मृत्यू होईपर्यंत तिचा गळा आवळला. यानंतर तिने स्टिनेटचं पोट चिरून तिच्या पोटातलं बाळ काढलं आणि बाळाला घेऊन पळाली." 2007 साली न्यायालयाने मॉन्टेगोमेरीला अपहरण आणि हत्या या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवत एकमताने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली. मात्र, लिसा लहान असताना तिचे पालक तिला बेदम मारहाण करायचे आणि यामुळे तिच्या मेंदूवर परिणाम झाल्याचा युक्तिवाद तिच्या वकिलांनी केला. अर्थातच न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. फेडरल शिक्षा आणि राज्यस्तरीय शिक्षा अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेत एखादा खटला राष्ट्रीय पातळीवर फेडरल न्यायालयात चालवता येतो किंवा प्रादेशिक पातळीवर राज्यांच्या न्यायालयातही चालवता येतो. बनावट नोटा किंवा ई-मेल चोरीसारख्या प्रकरणांची थेट राष्ट्रीय पातळीवर फेडरल न्यायालयात सुनावणी होते. कारण अशा खटल्यांमध्ये अमेरिका स्वतःही एक पक्षकार असू शकतो किंवा अशी प्रकरणं राज्यघटनेच्या उल्लंघनाची असतात. 1972 साली अमेरिकेच्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाने मृत्यूदंडासंबंधीचे सर्व विद्यमान कायदे रद्द करत राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द केली होती. 1976 साली सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल देत राज्यंना मृत्यूदंडाची शिक्षा पुन्हा बहाल करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं. यानंतर 1988 साली सरकारने एक कायदा मंजूर करत राष्ट्रीय पातळीवरही मृत्यूदंडाच्या शिक्षेला हिरवा कंदील दाखवला. त्यानंतर 1988 ते 2018 या काळात तब्बल 78 गुन्हेगारांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, त्यापैकी केवळ तिघांनाच शिक्षा देण्यात आली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी जाता-जाता घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयापैकी एक म्हणजे त्यांनी मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या 5 कैद्यांच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीसठी हिरवा कंदिल दिला.
text: शारीरिक व्यायामाच्या बाबतीत महिला पिछाडीवर घर सांभाळून किंवा नोकरी करून अॅक्टिव्ह राहता येत नाही. तुम्ही घरी स्वयंपाक करत असाल, लादी पुसणं-कचरा काढत असाल, मुलांना सांभाळत असाल आणि हे सगळं केल्यावर ऑफिसलाही जात असाल तर तुम्ही स्वत:ला अक्टिव्ह वुमन म्हणून घेऊ शकता पण प्रत्यक्षात तसं असेलच असं नाही. अनेक स्त्रिया व्यायाम न करण्याची सबब, आम्ही घरातली कामं करतो अशी देतात. ही कामं उरकतानाच इतकं थकायला होतं की वेगळा व्यायाम करण्याची गरजच राहत नाही. मात्र असा विचार करणंच आजारांना निमंत्रण देणारं असतं. घरची कामं म्हणजेच व्यायाम अशी स्त्रियांची समजूत असते. निरोगी तसंच फिट राहण्यासाठी घरगुती कामं पुरेशी होतात असं त्यांना वाटतं मात्र हे तितकसं खरं नाही असं दिल्लीस्थित न्यूट्रिशिनिस्ट डॉ. शालिनी सिंघल सांगतात. ग्रामीण भागातल्या महिलांच्या तुलनेत शहरी महिलांची स्थिती कशी आहे? "शहरांमध्ये श्रमाची कामं करण्यासाठी नोकरमंडळी असतात. घरातल्या बायका जी कामं करतात त्यात शरीराची पूर्ण हालचाल होत नाही. जोपर्यंत शरीराची हालचाल नीट होत नाही, हृद्याचे ठोके वाढत नाहीत तोपर्यंत त्याला व्यायाम मानता येणार नाही," असं डॉ. सिंघल सांगतात. जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल काय सांगतो? WHO अर्थात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालातही ही गोष्ट नमूद करण्यात आली आहे. हा अहवाल लॅन्सेट या जगप्रसिद्ध आरोग्यविषयक पत्रिकेत प्रसिद्ध झाला आहे. अनेक देशातल्या माणसांची आरोग्य पाहणी करण्यात आली. चारपैकी एक प्रौढ व्यक्ती हवी तेवढं सक्रिय नसल्याचं हा अहवाल सांगतो. काही देशांमध्ये तीनपैकी एक व्यक्ती सक्रिय नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. पुरुष व्यायामाच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया कमी अक्टिव्ह अर्थात सक्रिय असल्याचं अहवालात स्पष्ट झालं आहे. विकसित सधन देशांच्या तुलनेत विकसनशील आणि आर्थिकदृष्ट्या पिछाडीवर असलेल्या देशातली माणसं अधिक सक्रिय असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. शारीरिक हालचाल कमी असणाऱ्या माणसांना हृदयाशी संबंधित आजार होण्याची शक्यता अधिक असते. डायबेटिस होण्याचं प्रमाणही जास्त असतं. काहींना शारीरिक हालचालींच्या अभावी कॅन्सरही होण्याची शक्यता असते. शारीरिक हालचाली, व्यायामाचा अभाव असेल तर माणसाच्या मेंदूवरही परिणाम होण्याची शक्यता असते. या अहवालानुसार, भारतातल्या 43 टक्के महिला शारीरिकदृष्ट्या कमी हालचाल असणाऱ्या आहेत. देशातल्या पुरुषांमध्ये हे प्रमाण 23.5 टक्के आहे. शारीरिकदृष्ट्या सगळ्यात निष्क्रिय होण्याची नामुष्की कुवेतवर ओढवली आहे. शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय असणाऱ्यांचं सर्वाधिक प्रमाण युगांडात सगळ्यांत जास्त आहे. हा अहवाल म्हणजे 168 देशांपैकी घेण्यात आलेल्या 358 सर्वेक्षणांचं निष्कर्ष आहे. शारीरिकदृष्ट्या अॅक्टिव्ह म्हणजे नक्की काय? राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, शारीरिक हालचाल म्हणजे ज्यात संपूर्ण शरीराला व्यायाम मिळतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर वेगवान चालणं, वॉटर एरोबिक्स, सायकल चालवणं, टेनिस खेळणं हे सगळं शारीरिक हालचालींमध्ये मोडतं. घरातली कामं म्हणजे शारीरिकदृष्ट्या हालचाल असलेला व्यायाम नव्हे प्रौढ व्यक्तीने आठवड्यातून किमान दीडशे मिनिटं व्यायाम करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींना शारीरिकदृष्ट्या अॅक्टिव्ह म्हटलं जाऊ शकतं. एरोबिक्स व्यायामुळे हृद्याचे ठोके वाढतात. श्वास वर-खाली होतो, शरीरात उष्णता निर्माण होते. हे सगळं शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय असण्यात मोडतं. शॉपिंग, स्वयंपाक करणं, घरातली छोटी-मोठी कामं करणं म्हणजे शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय होत नाही. या सगळ्या गोष्टींमुळे फायदा होत नाही असं नाही. या कामांमुळे शारीरिक हालचालींचं स्वरुप बदलतं. कोणाला किती व्यायामाची आवश्यकता? - 5 ते 18 वयोगटातल्या मुलामुलींसाठी दररोज तासभर शारीरिकदृष्ट्या दमवणारी हालचाल आवश्यक आहे. - 19 ते 64 वयोगटातील प्रौढांसाठी प्रत्येक आठवड्याला दीडशे मिनिटं शरीराची सर्वांगीण हालचाल असा व्यायाम आवश्यक आहे. - 65 आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी आठवड्याला दीडशे मिनिटं व्यायाम आणि आठवड्यातून दोन दिवस ताकदीसाठी देणं आवश्यक मानलं गेलं आहे. व्यायामात नक्की काय येतं? वेगानं चालणं, पोहणं, सायकल चालवणं, टेनिस, हायकिंग, स्केटबोर्डिंग, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल या सगळ्यांमधून मजबूत शारीरिक व्यायाम घडतो. मात्र याचा नक्की अर्थ काय? व्यायाम का आवश्यक? राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणानुसार जी माणसं नियमितपणे व्यायाम करतात त्यांच्यामध्ये - हृद्यविकाराचा झटका आणि हृद्याशी संबंधित विकारांचं प्रमाण 35 टक्क्यांनी कमी होतं. - व्यायाम करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये टाइप2 डायबेटिस होण्याची शक्यता 50 टक्क्यांनी कमी होते. - कोलोन किंवा रेक्टल कॅन्सर होण्याची शक्यता 50 टक्क्यांनी कमी होते. - स्तनाचा कॅन्सर होण्याची शक्यता 20 टक्क्यांनी कमी होते. - आकस्मिक निधन होण्याचा धोका 30 टक्क्यांनी कमी होते. - हाडांचा आजार होण्याचं प्रमाण 83 टक्क्यांनी कमी होते. महिला शारीरिकदृष्ट्या कमी सक्रिय का? जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये शारीरिक हालचालीचं, व्यायामाचं प्रमाण कमी असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. सर्वसाधारणपणे महिला पुरुषांपेक्षा जास्त सक्रिय असतात असा समज आहे. घरगुती कामांच्या जबाबदाऱ्या असूनही शारीरिक हालचालीत महिला मागे आहेत. या निष्कर्षासाठी काही कारणं आहेत. घरात मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी सर्वसाधारणपणे स्त्रियाच सांभाळतात. यामध्ये त्यांचा बहुतांश वेळ जातो. स्त्रियांनी व्यायामासाठी तसंच स्वत:ला फिट ठेवण्यासाठी वेळ देण्यासारखी सामाजिक मोकळीक आपल्याकडे नाही. त्यामुळे स्त्रिया शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहण्यात मागे राहतात. कमी व्यायामाचे धोके शरीराची हालचाल कमी झाल्याने काय धोके निर्माण होतात याचा उल्लेख जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात करण्यात आला आहे. जीवनशैलीशी निगडीत हा आजार आहे. याकडे वेळीच लक्ष दिलं नाही तर पुढे गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. - हृद्याशी निगडीत विकार - डायबेटिस - लठ्ठपणा - रक्तदाब - कोलेस्टेरॉलची समस्या काम करूनही महिला हालचालींमध्ये पिछाडीवर का? डॉ. शालिनी यांच्या मते भारतीय महिलांना स्वत:साठी वेळ काढणं खूप कठीण असतं. अशावेळी थोडं चतुराईने काम करायला हवं. एखादी बाई भाजी खरेदी करायला जात असेल तर तिने चालत जावं. वॉशिंग मशीनमध्ये कपडे धुण्याचं काम करत असेल तर बाजूला एक स्टूल ठेवावं. ज्यावर चढावं-उतरावं, जेणेकरून थोडा व्यायाम होईल. महिला शारीरिकदृष्ट्या फिट आहेत? शहरांमध्ये बहुतांशी कामं यंत्रांच्या माध्यमातूनच होतात. यंत्रांवरचं अवलंबित्व कमी करायला हवं. कणीक मळणं हा उत्तम शारीरिक व्यायाम आहे. मात्र आता सगळ्या गोष्टी यंत्र करत असल्याने आपणच फिट ठेऊ शकतील, अशा गोष्टी कमी करत चाललो आहोत, हा डॉ. शालिनी यांचा मुद्दा आवर्जून लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. यावर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची थीम आहे - #EachforEqual हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	शारीरिक हालचालींच्या व्यायामात महिला पुरुषांच्या तुलनेत पिछाडीवर असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात स्पष्ट झालं आहे.
text: प्रतिकात्मक फोटो वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी तर पंढरपुरात रस्त्यावर उतरून आंदोलनही केलं. पण सध्याच्या परिस्थितीत सरकारकडून धार्मिक स्थळं सुरू करणं योग्य नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 'मिशन बिगीन अगेन' च्या अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने सरकारकडून लॉकडाऊनला शिथिलता देण्यात येत आहे. 5 ऑक्टोबरपासून सरकारने रेस्टॉरंट आणि बार सुरू करण्याची परवानगी दिली. या निर्णयानंतर राज्यात पुन्हा एकदा मंदीरं उघडण्याची मागणी पुढे आली आहे. 'बार सुरू झाले पण मंदीरं कधी सुरू होणार'? असा प्रश्न राजकीय पक्षांकडून उपस्थित केला गेला. पण मंदीरं उघडणं खरंच शक्य आहे का? या निर्णयामागे राज्य सरकारचा काय हेतू आहे? नेत्यांचं काय म्हणणं आहे? या प्रश्नांची उत्तरं शोधणारा हा रिपोर्ट... 'पब्ज अ‍ॅण्ड पार्टी गँगचे सरकार?' राज्यात बार सुरू केले आणि मंदीरं नाही हा मुद्दा उपस्थित करत भाजपने काळी वस्त्र ओढून सरकारचा निषेध केला. यावेळी बोलताना भाजपच्या अध्यात्मिक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष तुषार भोसले म्हणाले "आजचा दिवस महाराष्ट्राच्या संस्कृती आणि परंपरेच्या दृष्टीने काळा दिवस आहे. कारण आजपासून राज्यात बार सुरू आणि मंदिरे बंद आहेत." मंदीर "ठाकरे सरकार "पब्ज अ‍ॅण्ड पार्टी गँग" चे सरकार आहे. हा काळा दिवस ज्या काळ्या सरकारने आणला त्या सरकारचा आम्ही काळे वस्त्र ओढून निषेध व्यक्त करतो". भाजपबरोबर इतर विरोधी पक्षांकडूनही धार्मिक स्थळं कधी सुरू होणार हा प्रश्न विचारला जातोय. याबाबत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना विचारलं असता ते म्हणाले "मुख्यमंत्री विविध धार्मिक संघटनांशी चर्चा करत आहेत. सरकारने 50% पर्यंत रेस्टॉरंट आणि बार सुरू करायला परवानगी दिली. 50% ची अट घालून धार्मिक स्थळं उघडणॆ कठीण आहे. लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत निर्णय घेतील." बार सुरू करण्याचं आर्थिक गणित काय? मे महिन्याच्या कडक लॉकडाऊनमध्ये सरकारचा महसूल बंद झाला. त्याची झळ सरकारी तिजोरीला बसली. आरोग्य सोडून इतर विभागांच्या बजेटला चाप लावावा लागला. याकाळात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारला महसूल मिळण्यासाठी दारू विक्रीची दुकानं सुरू करण्याचा सल्ला राज्य सरकारला दिला. त्यावर टीकाही झाली. पण राज्य सरकारने आर्थिक गणितं सुरळीत होण्यासाठी घरपोच सेवेची अट घालून ही दुकानं सुरू केली. मंदिर राज्यात दरवर्षी दारू विक्रीमधून 15 हजार कोटींहून अधिक महसूल सरकारला मिळतो. बार सुरू करण्यामागेही हेच आर्थिक गणित आहे का? याबाबत जेष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, " उत्पादन शुल्क विभागातून मोठा महसूल सरकारला मिळतो. मोठं अर्थकारण बार सुरू करण्यामागे आहे. तेच अर्थकारण हे धार्मिक स्थळांबाबतही आहे. धार्मिक स्थळं ही बंद ठेवून सरकारला कोणताही फायदा नाही. याउलट या निर्णयातून लोक दुखावले जात आहेत." "पण बारसाठी 50% ची मर्यादा घालून दिलेली आहे. धार्मिक स्थळांसाठी ही मर्यादा घालणं शक्य नाही. जर ही धार्मिक स्थळं सुरू केली आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकांची गर्दी झाली तर त्याचा ताण पोलीस यंत्रणा, प्रशासन यावर येऊ शकतो. त्यामुळे मंदीरांचा मुद्दा भावनिक न करता विचार करून निर्णय झाला पाहीजे." मंदिरांच्या मुद्यावर राजकारण? कोरोनाच्या काळात सरकार अपयशी ठरलं हे दाखवण्यासाठी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने अनेक मुद्यांवरून टीका केली. पण या महामारीत मोठे मुद्दे विरोधी पक्षाला मिळाले नाहीत. जेष्ठ पत्रकार संजीव शिवडेकर याबाबत सांगतात,"विरोधी पक्षाला रोज एक मुद्दा लागतो. सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरण आता काही प्रमाणात निवळलं तर दुसरा मुद्दा समोर येतो असचं हे मंदिरांच आहे. हा राजकीय मुद्दा आहे. तरीही उद्या मंदीरं सुरू केली तर लोकांचा प्रवास वाढेल आणि महामारीत हे धोकादायक आहे. याची कल्पना लोकांनासुध्दा आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाने राजकारण केलं तरी सरकारला याचा फार फटका पडेल असं वाटत नाही." 'बार आणि मंदिर तुलना योग्य नाही' बार आणि मंदिर यांची तुलना करणं योग्य नाही, असं पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी म्हटलं आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "इतर अत्यावश्यक सेवा सुरू करणं गरजेचं आहे. धार्मिक स्थळ सुरू करण्याबाबत सरकार विचार करतंय. पण मूळ मुद्दा हा श्रध्देचा आहे. प्रार्थनेसाठी प्रत्येकाच्या घरात मंदिर असतं. श्रध्दा असल्यास घरातल्या मंदिरात प्रार्थना करूनही समाधान मिळतं. त्यामुळे बार आणि रेस्टॉरंट सुरू केले म्हणून त्याच्याशी तुलना करत धार्मिक स्थळं सुरू करा हे म्हणणं योग्य नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राज्यात काही महिन्यांपासून धार्मिक स्थळं उघडण्यात यावीत ही मागणी वंचित बहुजन आघाडी, भाजप, मनसे यांच्याकडून करण्यात येत आहे.
text: संभाजी भिडे भिडे यांच्या समर्थनात सांगतील आज रॅली काढण्यात आली. भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या घटनेशी भिडे गुरुजींचा काहीही संबंध नाही. भिडे गुरुजींवर दाखल झालेला गुन्हा मागे घ्यावा. खोटे आरोप करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांची चौकशी करावी. तसंच महाराष्ट्र बंदमध्ये तोडफोड करणाऱ्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशा मागण्या या रॅलीतून करण्यात आल्या. '500 रुपयांमध्ये देशभरातील आधारधारकांची माहिती' 500 रुपयांमध्ये देशभरातील सर्व आधारधारकांची माहिती मिळवता येऊ शकते, असं वृत्त द ट्रिब्युननं दिलं आहे. यासंदर्भातला त्यांचा इनव्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला अद्याप न्यायालयाची मंजुरी नाही. पैशांच्या मोबदल्यात देशभरातील 1 अब्ज लोकांची माहिती उपलब्ध आहे, अशी माहिती ट्रिब्युनच्या हाती लागली. यातील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी ट्रिब्युननं त्या एजंटशी संपर्क साधला. तेव्हा 500 रुपयांमध्ये एक पासवर्ड आणि लॉगिन आयडी मिळाला. त्या द्वारे तुम्ही सर्व आधारधारकांची माहिती मिळवू शकता असं ट्रिब्युननं म्हटलं आहे. आधार कार्ड दरम्यान, आधारकार्डाचे व्यवस्थापन करणारी संस्था UIDAIनं हा दावा फेटाळून लावला आहे. "लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळाल्यानंतर फक्त नाव आणि इतर माहिती मिळू शकते पण आधारधारकांची बायोमेट्रिक माहिती मिळत नाही," असं UIDAI नं म्हटलं आहे. वसंत डावखरे यांचं निधन वसंत डावखरे याचं निधन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वसंत डावखरे यांचं 4 जानेवारी रोजी दीर्घ आजाराने निधन झाल्याचं वृत्त एबीपी माझानं दिलं आहे. मुंबईतील 'बॉम्बे हॉस्पिटल'मध्ये त्यांचं निधन झालं. ते 68 वर्षांचे होते. 1986 साली त्यांनी ठाणे महापालिकेतून नगरसेवक म्हणून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. पुढे 1987 साली ते ठाण्याचे महापौरही झाले. नंतर ते विधान परिषदेवर आमदार म्हणून निवडून गेले होते. "डावखरे साहेबांसारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेतृत्वाच्या जाण्याने त्यांच्या कुटुंबाची व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कधीही भरून न येणारी हानी झाली आहे," असं राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. ज्येष्ठ संतूरवादक पंडित उल्हास बापट यांचं निधन ज्येष्ठ संतूरवादक पंडित उल्हास बापट यांचं गुरुवारी (4 जानेवारी) निधन झालं. ते ६७ वर्षांचे होते. मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला, असं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे. 'संगीतकार आर. डी. बर्मन यांच्यासोबत काम केलेल्या उल्हास बापट यांना 'पंचमदां'चा (आर. डी. बर्मन) उजवा हात म्हणूनही संबोधलं जायचं. बापट यांनी अनेक चित्रपटासाठी संतूरवादन केलं होतं. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची आपला काहीही संबंध नाही असं शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांनी म्हटलं आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी त्यांनी सांगलीमध्ये केली, असं वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सनं दिली आहे.
text: जयपूर येथील प्रचारसभेमध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी हे वक्तव्य केले होते. मोदी म्हणाले होते, "आपल्या देशात काँग्रेसने असे सरकार चालवले, जेथे जन्म न झालेली मुलगी विधवाही झाली आणि तिला विधवा पेन्शनही सुरू झाली. हे रुपये कोणती विधवा घेत होती? काँग्रेसची अशी कोणती विधवा होती जिच्या खात्यामध्ये हे रुपये जात होते?'' पंतप्रधानांचा बोलण्याचा रोख सोनिया गांधी यांच्याकडे होता, अशी टीका काँग्रेससह सोशल मीडियावर अनेकांनी केली. पण महिलांवर अशा पद्धतीने वक्तव्य होण्याचा हा पहिलाच प्रकार नाही. यापूर्वीही अशा प्रकारची वक्तव्य झालेली आहेत. 'वसुंधरा राजे जाड झाल्या आहेत' राजस्थानात निवडणुकीत प्रचारसभेत बोलताना माजी केंद्रीय मंत्री आणि लोकतांत्रिक जनता दलाचे नेते शरद यादव यांनी राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांच्यावर टिप्पणी केली होती. "वसुंधराना आराम द्या, त्या खूप थकल्या आहेत. खूप जाड झाल्या आहेत. आधी बारीक होत्या," असं ते म्हणाले होते. हा केवळ विनोद होता, असा खुलासा शरद यादव यांनी केला. पण वसुंधरा राजे यांनी त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. "या विधानामुळे आपण अपमानित झालो आहोत," असं त्या म्हणाल्या होत्या. अशी वक्तव्यं करण्याची शरद यादव यांची पहिलीच वेळ नाही. वसुंधरा राजे 1997साली संसदेमध्ये महिला आरक्षण विधेयकावर झालेल्या चर्चेत बोलताना त्यांनी शहरी महिलांचा उल्लेख परकटी (केस कापलेल्या) महिला असा केला होता. "परकटी शहरी महिला ग्रामीण महिलांचे कसे प्रतिनिधित्व करतील," असे विधान यादव यांनी केले होते. 2017मध्येही त्यांनी असेच वक्तव्य केले होते. "मताची अब्रू तुमच्या मुलीच्या अब्रूपेक्षा अधिक असते. जर तुमच्या मुलीची अब्रू गेली तर फक्त गाव आणि गल्लीची अब्रू जाईल. मात्र एकदा मत विकले गेले तर देश आणि प्रांताची अब्रू जाईल," असं ते म्हणाले. 50 कोटींची गर्लफ्रेंड 2012 साली नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय प्रचारसभेला संबोधित करताना शशी थरूर यांच्या दिवंगत पत्नी सुनंदा यांच्याबाबत, 'वाह! काय गर्लफ्रेंड आहे? तुम्ही कधी पन्नास कोटींची गर्लफ्रेंड पाहिली आहे का?' असे वक्तव्य केले होते. त्यावर शशी थरूर यांनी ट्वीटरवर उत्तरही दिले होते. "मोदीजी, माझी पत्नी 50 कोटींची नाही तर अनमोल आहे. पण तुम्हाला हे समजणार नाही कारण तुम्ही कोणाच्या प्रेमास लायक नाही," असं उत्तर थरूर यांनी दिलं होतं. डेंटेड-पेंटेड महिला 2012 साली डिसेंबर महिन्यात दिल्लीमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कारानंतर महिलांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन निषेध व्यक्त केला होता. मात्र त्यावरही टीकाटिप्पणी झाल्या होत्या. पश्चिम बंगालमधील जांगीपूर येथील काँग्रेसचे खासदार असणाऱ्या अभिजीत मुखर्जी यांनी, "दिल्लीमधील 23 वर्षीय युवतीवर झालेल्या बलात्काराविरोधात निषेध मोर्चात सहभागी होणाऱ्या 'सजूनधजून' येणाऱ्या महिलांना प्रत्यक्ष स्थितीची काहीच कल्पना नाही. हातात मेणबत्ती घेऊन रस्त्यावर येणे फॅशन झाले आहे. या सजूनधजून आलेल्या महिला आधी डिस्कोथेकमध्ये गेल्या आणि त्यानंतर सामूहिक बलात्काराला विरोध करण्यासाठी इंडिया गेटवर पोहोचल्या," असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. मुखर्जी यांनी नंतर माफी मागितली होती. रेणुका चौधरी यांचे हसू आणि शूर्पणखा 2018 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत 'आधार'बद्दल बोलत होते. त्यावेळी खासदार रेणुका चौधरी जोरजोरात हसू लागल्या. त्यावेळेस चौधरींना अडवणाऱ्या सभापतींना उद्देशून मोदी म्हणाले होते, "सभापतीजी रेणुकाजींना आपण काहीही म्हणू नका. रामायण मालिकेनंतर अशा प्रकारचे हसू ऐकण्याचे सौभाग्य आज मिळाले आहे." त्यानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी फेसबुकवर एक व्हीडिओ शेअर करून रेणुका चौधरी यांच्या हास्याची तुलना रामायणातील शूर्पणखेशी केली. तसेच भाजपचे आयटी सेल प्रमुख अमित मालवीय यांनी रामायणातील शूर्पणखेचे नाक कापण्याचे दृश्यही ट्विटरवर शेअर केले होते. 'सिनेमात नाचणारी...' भाजपाचे नेते नरेश अग्रवाल यांनी अभिनेत्री आणि खासदार जया बच्चन यांच्याबद्दल 'सिनेमात नाचणारी' असे शब्द वापरले होते. या टिप्पणीच्यावेळी अग्रवाल यांच्या सदस्यत्वाचा कार्यकाळ समाप्त होताना आणि समाजवादी पक्षाने जया बच्चन यांना पुन्हा एकदा राज्यसभेसाठी उमेदवारी दिली होती. 'टीव्हीपे ठुमके लगाती थी' 2012साली गुजरात निवडणुकांच्या निकालावेळी टीव्हीवर चाललेल्या चर्चेमध्ये काँग्रेस खासदार संजय निरुपम यांनी स्मृती इराणी यांच्याबाबत अशीच टिप्पणी केली होती. "कालपर्यंत तुम्ही पैशांसाठी ठुमके लावत होत्या आणि आज तुम्ही राजकारण शिकवत आहात," असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. जेव्हा आक्षेपार्ह विधानांमुळे झाली शिक्षा महिलांबाबत अशी विधाने दुसऱ्या देशांमध्ये केली जात नाहीत असे नाही. 2017मध्ये ब्रिटनमधील राजकीय नेत्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. एका गरोदर राजकीय नेत्याबाबत बोलताना या नेत्याने आक्षेपार्ह विधान केले होते. ती गरोदर आहे, तिचा सगळा वेळ नॅपी बदलण्यातच जाईल, ती सामान्य माणसाचे प्रश्न कसे सोडवेल? असे ते वक्तव्य होते. त्यानंतर त्या राजकीय नेत्यास माफी मागावी लागली होती. ब्रिटनसारख्या अनेक देशांमध्ये अशा विधानांवर संबधित व्यक्तींवर कारवाई झाल्याची उदाहरण आहेत. संसदेतील एका सदस्याने महिला कमजोर, लहान आणि कमी बुद्धिमान असतात त्यामुळे त्यांना कमी पैसे दिले पाहिजेत असे विधान केले होते. त्यानंतर त्याला निलंबित करण्यात आले आणि त्याचा भत्ताही बंद करण्यात आला. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोनिया गांधी यांचा उल्लेख 'काँग्रेस की विधवा' असा केल्याने वादाला तोंड फुटलं आहे. पण महिला नेत्यांवर पुरुष नेत्यांनी अशा प्रकारे टीका करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अशा टीका करणारे नेते हे कोणत्याही एका पक्षाचे नाहीत, कोणातच पक्ष याला अपवाद नाही, असं चित्र आहे.
text: 1. पदवीधर निवडणूक : तीन चाकांच्या रिक्षाने बुलेट ट्रेनला हरवलं - अनिल परब पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीत तीन पक्षांच्या रिक्षाने बुलेट ट्रेनला हरवलं, असं वक्तव्य राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलं आहे. भाजपच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना मंत्री परब यांनी हे वक्तव्य केलं. पदवीधर निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेनेच आत्मपरिक्षण करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. यावर परब यांनी प्रतिक्रिया दिली. "तीन पक्ष एकत्र आले तर काय निकाल लागू शकतो, हे महाविकास आघाडीने दाखवून दिलं आहे, ती जागा यापूर्वीही शिवसेनेची नव्हती. याआधीही तिथे अपक्ष उमेदवार निवडून यायचे. आताही तिथे अपक्षच निवडून आले आहेत," असं परब यांनी म्हटलं आहे. ही बातमी न्यूज 18 लोकमतने दिली आहे. 2. मराठा आरक्षणप्रकरणी घटनापीठ स्थापन, 9 रोजी सुनावणी राज्यातील मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने विनंती अर्ज केला होता. याच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. बुधवारी (9 डिसेंबर) दुपारी 2 वाजता या अर्जावर सुनावणी होईल, अशी माहिती मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. राज्यातील मराठा समाजाच्या SEBC आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात चार विनंती अर्ज दाखल केले आहेत. यासाठी घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकताही अर्जात नमूद करण्यात आली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्यात आलं. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. 3. अन्वय नाईक प्रकरणात आरोपपत्र दाखल अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रायगड पोलिसांनी अलीबाग न्यायालयात शुक्रवारी (4 डिसेंबर) आरोपपत्र दाखल केलं आहे. यामध्ये रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यासह कंत्राटदार फिरोज शेख आणि नितेश सारडा यांच्याविरुद्ध आरोप लावण्यात आले आहेत. अन्वय नाईक यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी हे आरोप लावण्यात आले आहेत. या प्रकरणात रायगड पोलिसांनी 65 साक्षीदारांचे जबाब आरोपपत्रात नोंदवले आहेत. अलीबाग सत्र न्यायालयात हे प्रकरण जाईल. सुनावणीसाठी अर्णब गोस्वामी यांच्यासह इतर दोन आरोपींची उपस्थिती अनिवार्य असणार आहे. ही बातमी एबीपी माझाने दिली. 4. एअर-इंडिया विकत घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे प्रयत्न एअर इंडिया ही भारताच्या सरकारी विमान कंपनी विकत घेण्यासाठी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनीच प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी कंपनीतील सुमारे 209 कर्मचारी एका खासगी कंपनीची मदत घेणार आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून एक-एक लाख रुपयांची वर्गणी काढली जाईल, तसंच इक्विटी फंडच्या माध्यमातून कंपनी विकत घेण्यासाठीची बोली लावली जाईल. एअर इंडियाच्या वाणिज्य संचालक मीनाक्षी मलिक या कर्मचाऱ्यांच्या गटाचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना एक पत्र लिहलं आहे. PIM नुसार (प्राथमिक सूचना निवेदन) एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीची मालकी मिळवता येऊ शकते. त्यासाठी काही अटी-शर्तींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. मात्र, आपण सामूहिकपणे एअर इंडिया खरेदी करू शकतो, असं मीनाक्षी मलिक यांनी पत्रात म्हटले आहे. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली. 5. शेतकरी संघटनांची 8 डिसेंबरला भारत बंदची घोषणा केंद्र सरकार तीन कृषि विधेयक मागे घेत नसल्याने शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला भारत बंद करण्याची घोषणा केली आहे. सिंघू बॉर्डर येथे पत्रकार परिषदेत आंदोलक शेतकऱ्यांनी ही घोषणा केली. या बंदमध्ये देशभरातील संघटनांनी सहभागी व्हावं, असं आवाहन आंदोलकांनी केलं आहे. आज (5 डिसेंबर) शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात पाचव्या टप्प्यातील चर्चा होणार आहे. यामध्ये तोडगा न निघाल्यास दिल्लीतील भाजीपाला तसंच इतर सामग्री बंद करण्याचा इशाराही संघटनेनं दिला आहे. दरम्यान, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना हटवण्यासाठी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. शेतकरी आंदोलकांना सीमेवरून हटवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. ही बातमी झी 24 तासने दिली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
text: गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या चर्चेचं ठोस उत्तर शोधल्याचा दावा आता काही शास्त्रज्ञानी केला आहे. "अशनी आदळल्यानेच हे झालं!" असं प्राध्यापक पॉल विल्सन यांनी बीबीसीला सांगितलं. विल्सन यांच्या नेतृत्वाखालील शास्त्रज्ञांच्या गटाने समुद्राच्या तळाशी असणाऱ्या गाळाच्या नमुन्यांचा अभ्यास केला. भारतामध्ये झालेल्या ज्वालामुखींच्या मोठ्या उद्रेकामुळे घडलेल्या हवामान बदलाच्या घटनांतून डायनासोर नामशेष झाले नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. ज्वालामुखींचा उद्रेक होतो तेव्हा वातावरणामध्ये अनेक प्रकारचे वायू मिसळतात. यामुळे वातावरणात बदल घडून येतात. ग्रहाचं तापमान कमी होऊ शकतं किंवा वाढूही शकतं. दख्खनचं पठारही प्रचंड मोठ्या ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून तयार झालं. दख्खन भागातल्या या ज्वालामुखीय प्रदेशातल्या (Deccan Traps) उद्रेकातून बाहेर पडलेला लाव्हा पुढची हजारो वर्षं भूभागावर हजारो क्युबिक किलोमीटर्सपर्यंत पसरत राहिला. काय आहे हे संशोधन? अमेरिकेतल्या साऊदॅम्पटन विद्यापीठातील प्राध्यापक विल्सन आणि युरोप-अमेरिकेतील त्यांच्या सहकाऱ्यांनी याविषयी संशोधन केलं. या ज्वालामुखीच्या स्फोटाचा कालावधी आणि त्याचे परिणाम यामध्ये तफावत असल्याचं या संशोधनातून आढळलं. त्यानंतर मग उत्तर अटलांटिक महासागराच्या तळाशी खोदकाम करून या गटाने अतिप्राचीन गाळ मिळवला. प्राध्यापक विल्सन सांगतात, "समुद्रात खोलवर तळाशी असणाऱ्या या गाळामध्ये 'फोरामिनीफेरा' (Foraminifera) नावाचे अत्यंत सूक्ष्म समुद्री जीव मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अगदी चमचाभर गाळामध्ये सुमारे एक हजार जीव आढळले. या जीवांच्या कवचाचा अभ्यास करून समुद्राची केमिस्ट्री आणि त्याचं तापमान याविषयीची अधिक माहिती आपल्याला मिळू शकते. "डायनासोर नामशेष होण्याइतपत कोणते बदल वातावरणात घडले होते, याचा तपशीलवार अभ्यास आपल्याला यावरून करता येईल." "आमच्या असं लक्षात आलं की आम्ही या नमुन्यांच्या अभ्यासावरून अंदाज बांधलेली हवामानाची वा पर्यावरणाची स्थिती तेव्हाच निर्माण होईल जेव्हा ज्वालामुखीय उद्रेक आणि त्यानंतर वायूंचं उत्सर्जन ही घटना काही हजार वर्षांपूर्वी घडून गेलेली असेल." "डायनासोर नामशेष होणं आणि पृथ्वीवर लघुग्रह आदळणं या घटना समकाली असल्याचं आम्हाला आढळलं," त्यांनी सांगितलं. यासाठी मेक्सिकोच्या आखातातील (Gulf Of Mexico) 200 किलोमीटर व्यासाच्या विवराचाही अभ्यास करण्यात आला. जो अशनी पृथ्वीवर आदळला त्याच्या खुणा इथे आहेत. एखाद्या शहराच्या आकारमानाएवढा हा अशनी पृथ्वीवर आदळल्यानंतर त्या आघातामुळे त्सुनामी निर्माण झाल्या असतील आणि मोठ्या आगीही लागल्या असतील. शिवाय आघात झाल्यानंतर लगेचच अब्जावजी टनांचे अवशेष चोहोबाजूंना उधळले असतील. पण या सगळ्यासोबत वैज्ञानिकांनी काही काळापूर्वीच आणखी एक गोष्ट सिद्ध केली. ते म्हणजे हा अशनी सल्फर (गंधक) असणाऱ्या खडकांवर आदळला. या गंधकाची वाफ तयार झाली आणि वातावरणात वरपर्यंत त्याचं उत्सर्जन झालं. परिणामी हवामान वेगाने आणि अतिशय (अर्थातच तुलनेने कमी कालावधीत) थंड झालं. यामुळेच वनस्पती आणि प्राण्यांना जगणं कठीण झालं. पक्ष्यांप्रमाणेच डायनासोरही या वातावरण बदलांच्या तणावातून बचावले नाहीत, हे जीवाश्मांच्या अभ्यासावरून सिद्ध होतं. पण दुसरीकडे सस्तन प्राणी मात्र यातून बचावले आणि त्यांना आज मोठं महत्त्व आहे. 'सायन्स' या पत्रिकेमध्ये हे नवीन संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आलं असून हे लिहिणारे डॉक्टर पिन्सेली हल हे येल विद्यापीठातले आहेत. पृथ्वीवरचं आयुष्य बदलणारा अशनी पात हे वाचलंत का? BBC Indian Sportswoman of the Year (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	6.6 कोटी वर्षांपूर्वी डायनासोर पृथ्वीतलावरून नामशेष झाले. पण त्यामागचं नेमकं कारण काय? पृथ्वीवर आदळलेला अशनी की प्रचंड मोठ्या ज्वालामुखीचा स्फोट?
text: गजानन मारणे फरार झाल्यापासून पुणे पोलीस त्याच्या मागावर होते. पोलिसांना चकवा देऊन तो कुठे फरार झाला याची कुणालाच कल्पना नव्हती. शेवटी बातमी आली की गजानन मारणे सातारा पोलिसांच्या ताब्यात. गजानन मारणे कसा सापडला याची सर्वत्र चर्चा झाली. तुरुंगातून सुटका झाल्यावर तीनशे-साडे तीनशे एसयुव्ही घेऊन फिरणारा गजा मारणे पोलिसांच्या तावडीत कसा सापडला याचं औत्सुकदेखील शिगेला पोहोचलं होतं. सातारा पोलिसांनी 7 मार्चला रात्री गजानन मारणेला पुणे पोलिसांच्या हवाली केलं. त्यानंतर लगेचच गजानन मारणेची रवानगी येरवाडा तुरुंगात करण्यात आली. कसा अडकला गजानन मारणे पोलिसांच्या जाळ्यात गजानन मारणेला कसं पकडण्यात आलं याविषयीची सविस्तर माहिती साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक अजय कुमार बन्सल यांनी बीबीसी मराठीला दिली. ते सांगतात "गजा मारणेला पकडण्यासाठी आम्हाला केवळ खात्रीलायक टिपची गरज होती. गजा मारणे सातारा परिसरात असल्याची माहिती पुणे पोलिसांना मिळाली होती. त्याचवेळी सातारा पोलिसांना देखील कळले की गजा मारणे गेल्या 2 ते 3 दिवसांपासून सातारा परिसरात कुठे फिरत आहे." त्यानुसार पोलीस अधीक्षकांनी परिसरातील पोलीस ठाण्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या महाबळेश्वर, पाचगणी, मेढा या भागात नाकाबंदी सुरू केली होती. साताऱ्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील तसेच उप-पोलीस अधीक्षक शीतल जानवे खराडे यांनी आपल्या टीम्स सज्ज केल्या. गजानन मारणेला अटक करणाऱ्या टीमचे प्रमुख सहायक पोलीस निरीक्षक अशोक माने यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले की "6 मार्चला गजानन क्रेटा या वाहनातून फिरत आहे ही माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही त्याच्या वाहनाच्या मागावर होतो. डोंगरावरूनच गजानन मारणेची गाडी आम्ही स्पॉट केली. नंतर आमच्या दोन पोलीस गाड्यांनी त्याच्या गाडीचा पाठलाग केला योग्य वेळ साधून एका गाडीने त्याच्या गाडीला ओव्हरटेक केले. पाठीमागे दुसरी गाडी असल्यामुळे तो ब्लॉक झाला." "नंतर मी गाडीची चावी काढली. पण तरीही समोरचे लोक ओळख सांगत नव्हते. अशा परिस्थितीत गर्दीचा होण्याची शक्यता असल्याने पुढचा धोका ओळखून गजानन मारणे याला पोलिस गाडीत बसवलं आणि काही मिनिटात त्याला पोलिस ठाण्यात आणलं. त्यानंतर एलसीबी आणि शस्त्रास्त्रधारी क्यू आर पथक मेढा पोलीस ठाण्यात पोहोचले," माने यांनी सांगितले. गजानन मारणेच्या झाडाझडतीत त्याच्याजवळ 6 मोबाईल आणि दीड लाख रुपये रोख रक्कम सापडली. विशेष म्हणजे हे मोबाईल साधे बटणवाले होते. पोलिसांना त्याच्या ठिकाणाची माहिती मिळू नये म्हणून असं करण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. सतत ठिकाण बदलत होता. आता सध्या गजानन मारणे येरवडा कारागृहात आहे. गजानन मारणे कोण आहे? जमीन मालक आणि बांधकाम व्यवसायिक यांच्यातील मिडल मॅन म्हणून या टोळ्या काम करू लागल्या. त्यासाठी त्यांनी टक्केवारी ठरवली होती. या व्यवहारांमधील वर्चस्वातूनच पुढे निलेश घायवळ आणि गजानान मारणे यांची टोळी निर्माण झाली. या दोन टोळ्यांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यातून अनेक संघर्ष झाले. त्यातूनच खुनाची अनेक प्रकरणं समोर आली. पप्पू गावडे आणि अमोल बधेच्या खूनाच्या गुन्ह्यात पुणे पोलिसांनी गजानन मारणे आणि त्याच्या साथीदारांवर मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई केली. परंतु त्यांच्याविरोधात सबळ पुरावे आणि साक्षीदार उभे करु न शकल्याने न्यायालयाने मारणे आणि त्याच्या साथीदारांची मुक्तता केली. गजानन मारणे पप्पू गावडे याच्या खून प्रकरणात गजानन मारणे आणि त्याच्या अन्य साथीदारांवर पौड येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सबळ पुराव्यांअभावी पुण्यातील विशेष मोक्का न्यायालयाने 12 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत मारणे आणि त्याच्या साथीदारांची मुक्तता केली. 2014 साली मारणे आणि त्याच्या साथीदारांना अटक झाली होती. 3 नोव्हेंबर 2014 रोजी लवाळे गावाच्या हद्दीतील गावडे वस्तीजवळ पूर्वीच्या गुन्ह्याचा बदला घेण्यासाठी पप्पू उर्फ संतोष हिरामण गावडे याचा खून झाला होता. गजानन मारणे आणि निलेश घायवळ यांच्या टोळ्यांमध्ये पूर्वीपासून कोथरुड व मुळशी तालुक्यातील जमिनीचे खरेदी विक्रीचे जुने वाद आहेत. या वादातून त्यांनी एकमेकांवर खुनी हल्ले केले आहेत. शरद मोहोळ, निलेश घायवळ आणि गजानन मारणे याआधी देखील 2008 साली नीलेश घायवळ आणि संतोष गावडे यांच्यावर गजानन मारणे, पप्पू कुडले व त्यांच्या साथीदारांनी फायरिंग करुन व कोयत्याने वार करुन जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. पप्पू गावडे याने दिलेल्या फिर्यादीवर कोथरुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात साक्ष दिल्यास संपवून टाकण्याची धमकी पप्पू गावडे याला दिली होती. त्यातूनच पप्पू गावडेचा खून करण्यात आला होता. 2 फेब्रुवारीला देखील पुण्यातील मोक्का न्यायालयाने अमोल बधेच्या खून प्रकरणातून गजानन मारणे आणि त्याच्या 20 साथीदारांची पुराव्याअभावी मुक्तता केली. याप्रकरणी संतोष कांबळे यांनी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. कांबळे आणि खून झालेला बधे हे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहेत. दोघेही निलेश घायावळ टोळीचे सदस्य आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	तळोजा तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर तीनशेहून अधिक एसयुव्ही वाहनांचा ताफा पुण्याला घेऊन गेल्यानंतर गॅंगस्टर गजानन मारणेची खूप चर्चा झाली. सोशल डिस्टन्सिंगचे उल्लंघन करणे, गर्दी जमवणे असे आरोप त्याच्यावर झाले. त्या प्रकरणात त्याला जामीन मिळाला आणि गजानन मारणे फरार झाला.
text: दक्षिण आफ्रिकेचा संघ तीन कसोटींसाठी भारत दौऱ्यावर आहे. पुणे आणि विशाखापट्टणममध्ये झालेले कसोटी सामने जिंकत भारतीय संघाने मालिका जिंकली. सातत्याने टॉस हरत असल्याने आफ्रिकेचा कर्णधार फाफ डू प्लेसीने शनिवारपासून रांचीत सुरू झालेल्या टॉसवेळी तेंबा बावुमा या खेळाडूच्या रूपात चक्क प्रॉक्सी कॅप्टन आणला. भारताचा कर्णधार विराट कोहलीने कॉइन उडवलं, आफ्रिकेचा अधिकृत कर्णधार फाफ डू प्लेसी असतानाही, बाजूला उभ्या असलेला प्रॉक्सी कर्णधार तेंबा बावुमाने कौल सांगितला. पण हा प्रॉक्सी कॅप्टन दक्षिण आफ्रिकेचं नशीब बदलू शकला का? टॉसचा इतिहास रांचीमध्ये आज सुरू झालेली टेस्ट दक्षिण आफ्रिकेची आशिया खंडातील 50वी कसोटी आहे. यापैकी 27 कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेला टॉसच्या बाबतीत नशिबाने साथ दिलेली नाही. यापैकीच गेल्या 11 कसोटींपैकी 10मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने टॉस गमावलाय. आफ्रिकेचा कर्णधार फाफ डू प्लेसी मागच्या सहा कसोटीत टॉस हरला आहे. त्यामुळे रांची कसोटीच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत फाफ डू प्लेसी म्हणाला होता, "टॉसच्या बाबतीत माझं नशीब नाही. उद्या टॉससाठी कुणाला तरी घेऊन जाण्याचा विचार आहे." फाफ गंमतीत असं म्हणाला असावा, असं पत्रकारांना वाटलं होतं. मात्र रांची कसोटीच्या टॉससाठी फाफने खरंच उपकर्णधार तेंबा बावुमाला सोबत नेलं. टॉसच्या वेळी मॅचरेफरी उपस्थित असतात. एरव्ही दोन कर्णधार आणि मॅचरेफरी यांच्या उपस्थितीत टॉस होतो. मात्र शनिवारी सकाळी टॉसवेळी चार माणसं पाहायला मिळाली. टॉसचं अँकरिंग करण्यासाठी आलेला समालोचक मुरली कार्तिकही या प्रकाराने चक्रावून गेला. आफ्रिकेच्या वतीने बावुमाने कौल सांगितला. मात्र बावुमाचा कौलही आफ्रिकेचं टॉस नशीब बदलू शकला नाही. टॉसचा निर्णय कळल्यावर विराट कोहलीही आपलं हास्य लपवू शकला नाही. त्याने बॅटिंगचा निर्णय घेतला. तेंबा बावूमा अंधश्रद्धा का गांभीर्याचा अभाव? काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेला बाद फेरी गाठता आली नव्हती. वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वसाधारण कामगिरीनंतर आफ्रिकेच्या कोचिंग यंत्रणेत बदल करण्यात आले. ट्वेन्टी-20 कर्णधार बदलण्यात आला. फाफ डू प्लेसी टॉस हरत असल्याने दक्षिण आफ्रिकेने वेगळ्या खेळाडूंद्वारे टॉसचा कौल सांगण्याचा प्रयत्न केला. विराट कोहली आणि फॅफ डू प्लेसिस हे दोघेच टॉसवेळी असणं अपेक्षित आहे. भारतात होत असलेल्या कसोटी सामन्यात टॉस महत्त्वाचा असतो, मात्र टॉसइतकीच संघाची कामगिरीही महत्त्वाची असते. प्रॉक्सी कॅप्टन आणून दक्षिण आफ्रिकेने एकप्रकारे अंधश्रद्धेला खतपाणी घातलं, असा आरोप होऊ शकतो. कामगिरी उंचावत दक्षिण आफ्रिकेला सन्मान वाचवण्याची संधी आहे. मात्र प्रॉक्सी कॅप्टन आणून त्यांनी हसं करून घेतलं. दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार ग्रॅमी स्मिथ समालोचनाच्या निमित्ताने रांचीतच आहे. "जे घडलं ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाला धरून नाही. असले प्रकार घडू नयेत," असं परखड मत स्मिथने नोंदवलं. गेल्याच महिन्यात महिला क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार मेग लॅनिंग संघसहकारी अॅलिसी पेरीला घेऊन आली होती. परंतु पुरुषांच्या क्रिकेटमध्ये असा प्रकार ऐकिवात नाही. टॉसवेळी दोन्ही संघांचे अधिकृत कर्णधार उपस्थित असतात. आफ्रिकेचा संघ संक्रमणावस्थेत 2015मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा संघ भारत दौऱ्यावर आला होता. वनडे सीरिजमध्ये दमदार प्रदर्शनानंतर टेस्ट सीरिजमध्ये त्यांना दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. त्या संघात हशीम अमला, एबी डी'व्हिलियर्स, जेपी ड्युमिनी, मॉर्ने मॉर्केल यांचा समावेश असूनही आफ्रिकेच्या संघाने भारताच्या फिरकीसमोर शरणागती पत्करली होती. या सगळ्या खेळाडूंनी निवृत्ती पत्करली आहे. भारत दौऱ्यात दक्षिण आफ्रिकेची कामगिरी सर्वसाधारण झाली आहे. आफ्रिकेचा आधारस्तंभ असलेल्या डेल स्टेनने टेस्टमधून निवृत्ती स्वीकारली आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे बहुतांश खेळाडू पहिल्यांदाच भारतात खेळत आहेत. भारतीय खेळपट्यांवर खेळण्याचा पुरेसा अनुभव नसल्याने आफ्रिकेच्या बॅट्समनची दाणादाण उडताना दिसत आहे. कोलपॅक डीलचा फटका न्याय हक्कांसाठी तयार झालेला एका तांत्रिक नियमामुळे दक्षिण आफ्रिकेचं नुकसान होत आहे. या नियमाचं नाव आहे कोलपॅक. गेल्या पंधरा वर्षात दक्षिण आफ्रिकेने चाळीसहून अधिक खेळाडू कोलपॅकच्या निमित्ताने गमावले आहेत. युरोपियन युनियनचा भाग असलेल्या देशातील नागरिक या युनियनमधल्या देशांमध्ये परदेशी न ठरता काम करू शकतात. म्हणजेच जर्मनीचा एखादा खेळाडू फ्रान्समध्ये कोलपॅक करार स्वीकारून स्थानिक खेळाडू म्हणून खेळू शकतो. पण खरी मेख वेगळीच आहे. युरोपियन युनियन असोसिएशन अग्रीमेंटचा भाग असणाऱ्या इतर देशांनाही हा करार लागू होतो. म्हणजे युरोपाच्या बाहेर असलेल्या, पण युनियनच्या कराराचा भाग असणाऱ्या देशातल्या खेळाडूंना या कोलपॅक कराराचा फायदा करून घेता येतो. उदाहरणार्थ दक्षिण अफ्रिका, झिबाब्वे आणि कॅरेबियन बेटांचा समूह. कोलपॅक आणि क्रिकेटचा संबंध कसा? युरोपियन युनियनशी संलग्न असलेल्या देशांचे खेळाडू अन्य सदस्य देशांमध्ये परदेशी खेळाडू न ठरता खेळू शकतात. सोप्या शब्दांमध्ये युरोपियन युनियनशी संलग्न देशांचे खेळाडू इंग्लंडमधील स्थानिक म्हणजेच काऊंटी क्रिकेटमध्ये स्थानिक खेळाडू म्हणून खेळू शकतात. जरी ते दुसऱ्या देशाचे असले तरी त्यांना विदेशी खेळाडू म्हणून गणलं जात नाही. प्रत्येक काऊंटी संघावर विदेशी खेळाडू खेळवण्यावर काही निर्बंध आहेत. कोलपॅक नियमामुळे विदेशी खेळाडू प्रत्यक्षात विदेशी ठरत नसल्याने, नियमांच्या चौकटीत राहून काऊंटी संघांना फायदा होतो. दक्षिण आफ्रिकेचे खेळाडू कोलपॅक का स्वीकारतात? इंग्लिश काऊंटी क्रिकेटच्या तुलनेत दक्षिण आफ्रिकेत प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळण्यासाठी कमी मानधन मिळतं. दक्षिण आफ्रिकेचं चलन असलेल्या रँडचं मूल्यांकन कमी होत चालल्याने दक्षिण आफ्रिकेत मिळणाऱ्या मानधनाची जागतिक स्तरावरची किंमत कमी होत चालली आहे. काऊंटी क्रिकेटमध्ये खेळण्याची संधी आणि मानधन दोन्ही नियमितपणे मिळत राहतं. कायले अबॉट दक्षिण आफ्रिकेसारख्या संघासाठी कोलपॅक म्हणजे ब्रेनडेन. त्यांचे महत्त्वाचे खेळाडू इंग्लंडच्या दिशेने जात असल्याने त्यांचं अपरिमित नुकसान आहे. कोलपॅकच्या माध्यमातून दक्षिण आफ्रिकेच्या चाळीसहून अधिक खेळाडूंनी देश सोडला आणि इंग्लंड गाठलं. गेल्या काही वर्षात ड्युऑन ऑलिव्हर, कायले अबॉट, सिमोन हार्मेर या तीन भरवशाच्या गोलंदाजांनी कोलपॅक स्वीकारल्याने दक्षिण आफ्रिकेचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	क्रिकेटमध्ये टॉसला निर्णायक महत्त्व असतं. भारतीय उपखंडात होणाऱ्या कसोटी सामन्यांच्या वेळी टॉसभोवती लक्ष केंद्रित होतं, कारण पाचव्या दिवशी भेगाळलेल्या पिचवर बॅटिंग करणं कुणालाच नकोसं असतं.
text: टेस्ला आणि स्पेस-एक्स या दोन कंपन्यांमुळे इलॉन मस्क यांना सर्वाधिक श्रीमंतांच्या यादीत पहिलं स्थान पटकावता आलंय. गुरुवारी, 7 जानेवारी 2021 रोजी टेस्लाच्या शेअर्सच्या किंमती वाढल्या आणि मस्क थेट श्रीमंतांच्या यादीत पहिल्या स्थानी पोहोचले. याआधी 2017 सालापासून अमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेजोस हे श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत पहिल्या स्थानी होते. मात्र, ते स्थान आता इलॉन मस्क यांच्याकडे आलंय. जेफ बोजेस इलॉन मस्क यांच्या टेस्ला या इलेक्ट्रिक कार कंपनीचं मूल्य यंदा प्रचंड वाढलंय. मंगळवारी (5 जानेवारी 2021) टेस्लाचं बाजारमूल्य (Market Value) पहिल्यांदाच 700 बिलियन डॉलरवर पोहोचलं. विशेष म्हणजे, टेस्लाचं हे बाजारमूल्य टोयोटा, फोक्सवॅगन, ह्युंदाई, जनरल मोटर्स आणि फोर्ड यांच्या एकत्रित बाजारमूल्यापेक्षाही जास्त आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरल्यानंतर टेस्ला ओनर्स ऑफ सिलिकॉन व्हॅली या ट्विटर अकाऊंटवरून माहिती देणारं एक ट्वीट करण्यात आलं. त्यावर प्रतिक्रिया देताना इलॉन मस्क यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीतच या ट्वीटला दोन रिप्लाय दिले. पहिला रिप्लाय होता, 'हाऊ स्ट्रेंज' आणि दुसरा रिप्लाय होता, 'वेल, बॅक टू वर्क'. यूएस सिनेटच्या आगामी सत्रामुळे तर इलॉन मस्कच्या पथ्थ्यावर पडलंय. वेड्बश सिक्युरिटीजचे डॅनियल इव्ह्स म्हणतात, "ब्ल्यू सिनेट टेस्ला कंपनीसाठी 'गेम चेंजर' ठरेल. किंबहुना, इलेक्ट्रिक कारच्या निर्मिती क्षेत्रालाच महत्त्वाचं ठरेल." इलेक्ट्रिक व्हेइकल टॅक्स क्रेडिटमुळे तर टेस्लाला फायदाच होईल आणि आता टेस्लाची बाजारावर असलेली पकड आणखी मजबूत होईल, असंही इव्ह्स म्हणतात. दुसरीकडे, गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने जेफ बेजोस यांची संपत्ती वाढतच आहे. त्यात कोरोनाच्या काळात तर अमेझॉनला अधिक प्रतिसाद मिळाला. मात्र, जेफ बेजोस यांनी घटस्फोटानंतर पत्नीला आपल्या संपत्तीतला चार टक्के वाटा दिला. याच कारणामुळे इलॉन मस्क यांना बेजोस यांच्या पुढे जाता आलं. नव्या नियमनांचा अर्थ असा की, अमेझॉनच्या स्टॉकमध्ये वाढ झाली नाही, जी इतरवेळी होण्याची शक्यता होती. बीबीसीचे तंत्रज्ञानविषयक प्रतिनिधी रॉरी सेलान-जोन्स यांचं विश्लेषण टेस्लाचे मालक इलॉन मस्क यांनी केवळ एका वर्षाचा नफाच मिळवला आहे आणि ते टोयोटो, अमेझॉनच्या तुलनेत अगदी नगण्य असूनही, सर्वात श्रीमंत ठरले आहेत. 2020 या वर्षात टेस्लाचे शेअर्स सातपटीने वाढले आणि त्यामुळे त्यांना जेफ बेजोस यांना मागे सारून पहिल्या स्थानी जाता आलं, हे खरं आहे. मात्र, केवळ 12 महिन्यात इलॉन मस्क यांची संपत्ती इतकी वाढू शकते, असं म्हणणं तर्कहीन ठरेल. याचाच अर्थ, इलॉन मस्क यांना आता आगामी 5 वर्षात टेस्ला इतर सर्व कार कंपन्यांच्या एकत्रित नफ्याइतका नफा कमवू शकते, हे दाखवून द्यावं लागेल. मात्र, हेही खरंय की, इलॉन मस्क यांना ज्यांनी ज्यांनी कमी लेखलं, त्यांना त्यांनी खोटं ठरवून धक्के दिलेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)	इलॉन मस्क हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. त्यांच्या एकूण संपत्तीनं 185 बिलियन डॉलरहून (13,579 अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त) अधिक झालीय.
text: मधूची आई आता त्याच्या आठवणीत जगतेय का? मधूने तांदूळ चोरले आहेत, असा त्यांचा आरोप होता. त्यां लोकांनी त्याच्याबरोबर सेल्फी घेतले. त्याला एका झाडाला बांधलं आणि त्याचा छळ केला. 23 फेब्रुवारीला जेव्हा जेव्हा ही घटना घडली, तेव्हाही प्राण्यांबरोबर जंगलात राहणाऱ्या मधुला हे कधी वाटलं नसावं की माणसांकडूनच आपण मारले जाऊ. मधूची आई मल्ली 56 वर्षांची आहे. जेव्हा मायलेकाचा सुरक्षेबद्दलचा संवाद आठवतो तेव्हा ती हमसूनहमसून रडू लागते. सायलेंट व्हॅली नॅशनल पार्कच्या आत तिचं घर आहे. घरापासून काही अंतरावरच तिचा मुलगा एका गुहेत राहतो, ही कल्पनाच तिला कधी रुचली नव्हती. 'अन्न चोरण्याचा स्वभाव नव्हता' "तो जंगलात सुरक्षित आहे, यावर माझा विश्वास नव्हताच. पण त्याला चोर म्हटलं आणि त्यासाठी त्याला मारण्यात आलं, हे सगळ्यांत वाईट आहे," असं मल्ली यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं. "मधू चोर नव्हता. काहीतरी चोरण्याचा त्याचा स्वभाव नव्हता. दुसऱ्यांच्या अन्नाला आम्ही कधीच परवानगीशिवाय हात लावत नाही. त्याला खायला हवं असेल तेव्हा तो स्वतः मागायचा. हा त्याचा स्वभाव होता," असं सांगताना मल्ली आपलं तोंड टॉवेलमध्ये लपवून आपले ओघळणारे अश्रू लपवण्याचा प्रयत्न करते. त्या दिवशी मधू अन्नाची एक पिशवी घेऊन जात होता तेव्हा त्याला एका जमावानं थांबवलं. त्यांनी ती पिशवी तपासली आणि त्यांना खाण्याची काही पाकिटं दिसली. ती पाकिटं कुठून आणली असं विचारलं आणि त्याला बेदम मारायला सुरुवात केली. शेवटी पोलिसांना बोलवावं लागलं. त्याला रुग्णालयात घेऊन जाणाऱ्या पोलिसांच्या जीपमध्ये त्यानं जीव सोडला. मधूचं कुटुंब मल्लीच्या घरी जातानाच जंगलातील आदिवासींची काय परिस्थिती आहे, हे लक्षात यायला सुरुवात झाली. पल्लाकड जिल्ह्यात मन्नारक्कड ते मुक्काली हे अंतर कापल्यानंतर कार सोडून द्यावी लागते आणि शटल जीपचा आधार घ्यावा लागतो. आदिवासी रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी हे 4 ते 6 किमी अंतर कापावं लागतं. त्यासाठी या खडकाळ परिसरात जाण्यासाठी शटल सेवेचा उपयोग करावा लागतो. तिथे रस्ता नावाची गोष्टच नाही. हॉस्पिटलच्या 100 मीटर आधी एक पायवाट आहे. तिथून जंगलात एक वाट जाते. तिथून कोणीही मधूच्या घरी घेऊन जातं. आदिवासी चिंदकीपळयूर मध्ये मधूच्या आजोबांचं घर आहे. तिथेच मल्ली तीन दशकांपूर्वी लग्न करून आल्या होत्या. पण त्यांच्या पतीच्या अचानक निधनानंतर मुलांना वाढवण्यासाठी त्या माहेरी आल्या. त्यांच्या मुली सारसू (29) आणि चंद्रिका (28) या शेजारच्या वायनाड मधील एका आदिवासी शाळेत 12वीपर्यंत शिकल्या. मग मधू करायचा काय? मधू या भावंडांमध्ये सगळ्यांत मोठा होता. तो कोकमपलयमच्या शासकीय शाळेत सहावीपर्यंत शिकला. नंतर त्याने जंगलात मध गोळा करायला आणि काही वनौषधी विकायला सुरुवात केली. ही औषधं त्याने चिंदाक्की येथील कुरुंबा शेड्युल्ड ट्राईब सर्व्हिस को ऑपरेटिव्ह सोसायटीला विकली. मल्लीला नंतर एका अंगणवाडी केंद्रात एक मदतनीस म्हणून काम करण्याचे 196 रुपये मिळायचे. मुली मोठ्या झाल्यावर त्या चिंदाकीपळयूर इथे आपल्या पतीच्या घरी गेल्या. मधू 16 वर्षांचा असताना विचित्र वागायला लागला. तो कधी शांत राहायचा तर कधी अचानक हिंसक व्हायचा. त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला कोळिकोडेला मनोरुग्णालयात नेले. "त्यांनी मधूला औषधं दिली. काही काळ त्याने ती घेतली नंतर त्याने ती घ्यायला नकार दिला," असं मल्ली सांगत होत्या. मधूची कबर मधूच्या आई सांगतात, "काही काळानंतर मधू गुहेत जाऊ लागला आणि तिथेच राहू लागला. एकदा तो बेपत्ता झाला. आम्ही पोलिसांत तक्रार नोंदवली. त्यांना तो गुहेत दिसला पण त्याने घरी यायला नकार दिला." पण त्या पुढे म्हणाल्या, "मी त्याला दोन वेळचं अन्न देऊ शकायची." जेव्हा मधू गुहेत रहायचा तेव्हासुद्धा त्याला पुरेसं अन्न मिळेल याची ती काळजी घ्यायची. त्यांची कमाई आता 6000 पर्यंत पोहोचली होती. तिचे जावईसुद्धा संसाराचा गाडा चालवण्यास मदत करायचे. मधूचा बळी नेमका गेला कसा? मधू मग मधूचा बळी भुकेमुळे गेला? की एका मानसिक रुग्णाबाबत समाजाच्ये अनास्थेने त्याचा जीव घेतला? त्याच्या आईच्या कथनानुसार तर दुसरं कारण यास अधिक जबाबदार असल्याचं स्पष्ट होतं. "तो एकटा राहत होता म्हणून तो भुकेला होता. कोणालाही त्रास देण्याचा त्याचा स्वभाव नव्हता," असं जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रभू दास म्हणाले. "आदिवासी संस्कृतीत अन्नाबदद्लच्या धारणा, त्याबद्दलची श्रद्धा वेगळी असते. अन्न कुणा एकाचंच असतं, असं ते मानत नाही. हे लोक तुम्हाला कितीही दिवस खाऊ घालू शकतात. त्यामुळे ते अन्न घेणं म्हणजे चोरी आहे, असं त्याला वाटलं नसावं," असं राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या प्रकल्प संचालक सीमा भास्कर सांगत होत्या. मधू त्या परिसरातला एकटाच मनोरुग्ण नाही. "जिल्हा आरोग्य कार्यक्रमाअंतर्गत आम्ही सध्या 350 व्यक्तींची नोंदणी केली आहे. फक्त 50 व्यक्ती नियमित उपचारासाठी येतात," असं दास सांगतात पण एका कार्यकर्त्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर आणखी एक प्रश्न उपस्थित केला. "एक गोष्ट स्पष्ट आहे की हे प्रकरण भुकेशी निगडीत नाही. हे मानसिक आरोग्याबद्दल असू शकतं. त्याने काही गैर किंवा बेकायदेशीर गोष्टी होताना पाहिल्या असतील असंही होऊ शकतं. मधू ज्या गुहेत रहायचा तिथे सहजासहजी जाणं शक्य नव्हतं. वनाधिकाऱ्यांनासुद्धा तिथे जाण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. मग इतके सारे लोक तिथे त्याला मारायला गेलेच कसे?" हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	केरळच्या जंगलात एका गुहेत मधू राहायचा. त्याने घरच्यांना, त्याच्या आईला सांगितलं होतं, "माझी काळजी करू नका. मी प्राण्यांबरोबर इथे सुरक्षित आहे. ते माझ्यावर हल्ला करत नाही." पण तीन आठवड्यापूर्वी काही लोकांनी या आदिवासीची हत्या केली.
text: अब्देल फताह अब्देलरेहमान बुऱ्हान मिलिट्री काऊन्सिलचे प्रमुख सुदानमध्ये गेली काही महिने बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेविरोधात लोक आंदोलन करत आहेत. ही निदर्शनं सध्याही सुरू आहेत. मिलिट्री काऊन्सिलने आंदोलकांना मज्जाव करणार नसल्याचंही स्पष्ट केलं आहे. तसेच विरोधकांनी तातडीने राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार जाहीर करावा, असंही म्हटलं आहे. जोपर्यंत नागरी सत्ता सुदानमध्ये कार्यरत होत नाहीत, तोपर्यंत निदर्शन सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. सुदानच्या राजधानीत संरक्षण मंत्रालयाच्या कार्यलयासमोर आंदोलकांनी धरणे आंदोलन सुरू ठेवलं आहे. मिलिट्री काऊन्सिल काय म्हणाली? रविवारी मिलिट्री काऊन्सिलचे प्रवक्ते मेजर जनरल शम्स अद दिन शान्टो म्हणाले, "जे नागरी सरकार आणि विरोधी पक्षांतील नेते ठरवतील, त्याची अंमलबजावणी आम्ही करू. आम्ही कुणालाही पंतप्रधान नेमणार नाही. त्यांनीच पंतप्रधानाची निवड करावी." ते म्हणाले, "आम्ही आंदोलकांना हटवणार नाही. पण आंदोलकांनी दैनंदिन व्यवहार सुरळीत राहतील याची दक्षता घ्यावी. रस्ते बंद करू नयेत. तसेच शस्त्रं हाती घेतलेलं आम्ही खपवून घेणार नाही." राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था, लष्कर आणि पोलीस दलाच्या प्रमुखपदावर नव्या व्यक्तींची नेमणूक, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी समिती, माध्यमांवरील बंधनं उठवणं, आंदोलकांना पाठबळ दिल्याच्या आरोपातून ज्या पोलीस आणि लष्करातील अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे, त्यांची सुटका करणं, मुत्सदी पातळीवरील व्यवहार पुन्हा सुरू करणं, अशा घोषणा मिलिट्री काऊन्सिलने केल्या आहेत. सुदानमध्ये काय सुरू आहे? महाग होत चाललेल्या राहणीमानामुळे या आंदोलनाची ठिणगी पडली. मात्र आंदोलकांनी नंतर राष्ट्राध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा आणि हे सरकार जावे अशी मागणी सुरू केली. गेल्या आठवड्यात या आंदोलनातील ज्येष्ठ सदस्य ओमर अल- डिगिएर यांनी एएफपीला सांगितले, "ही क्रांतीच आहे." आंदोलकांच्या विरोधात हस्तक्षेप करू नका असे पोलिसांना सांगण्यात आले होते. मात्र आंदोलकांना दडपण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर मानवाधिकार संघटनांनी जबरदस्त टीका केली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार डिसेंबरपासून सुरु झालेल्या आंदोलनात 38 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र मृतांचा आकडा याहून मोठा असावा असा दावा मानवाधिकार संघटनांनी केला आहे. फेब्रुवारीमध्ये, राष्ट्राध्यक्ष स्वतः पायउतार होतील असं वाटलं होतं मात्र बशीर यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. गेल्या आठवड्यात ओमर अल बशीर यांना पदच्युत करून त्यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर लष्करी उठावाचे नेतृत्व करणारे सुदान मिलिट्री काऊन्सिलचे प्रमुख अवाद इब्न औफ यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सरकारी वृत्तवाहिनीवर त्यांनी राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यांनी लेफ्टनंट जनरल अब्देल फताह अब्देलरेहमान बुऱ्हान यांची मिलिट्री काऊन्सिलच्या प्रमुख पदावर नेमणूक केली आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	सुदानमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ओमर अल बशिर यांना पदच्युत केल्यानंतर तिथल्या मिलिट्री काऊन्सिलने राष्ट्राध्यक्षांच्या सरकारमधील सदस्यांना अटक केली आहे.
text: सुप्रीम कोर्टानं सर्व राज्यांना नोटिसा पाठवून विचारलं आहे की, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असू शकतं का? याबाबत राज्यांच्या प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टानं मागवल्यात. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेच्या खटला इतर राज्यांनीही जाणून घेतला पाहिजे. कारण या निकालाचा परिणाम व्यापक रुपात असेल, असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीवेळी म्हटलं. जयश्री पाटील (सदावर्ते) विरूद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, विनोद नारायण पाटील अशी ही सुनावणी आहे. गेल्या महिन्यात 5 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं पुढील सुनावणीचं वेळापत्रकच दिलं होतं. त्यानुसार 8, 9 आणि 10 मार्च हे तीन दिवस जयश्री पाटील (सदावर्ते) यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं, तर 12, 15, 16 आणि 17 हे चार दिवस मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं. मात्र, हे वेळापत्रक सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलंय आणि पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होईल, असं सांगितलंय. 18 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारला तामिळनाडूचे आरक्षण, EWS चे आरक्षण आणि यातली मर्यादा यावर म्हणणं मांडण्यास वेळ देण्यात आली होती. अशोक चव्हाणांची चंद्रकांत पाटलांवर टीका राज्य सरकारच्या तयारीवर सातत्याने टीका होत आहे. विशेषत: मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर निशाणा साधला जात आहे. भाजपकडून होणाऱ्या टीकेबाबत अशोक चव्हाण 5 मार्च रोजी म्हणाले होते, "केंद्र सरकारचं या आरक्षणाशी संबंध नाही, हे चंद्रकांत पाटील यांचं विधान हास्यस्पद आहे. जर केंद्राचा संबंध नसता, तर सुप्रीम कोर्टानं अॅटर्नी जनरलला नोटीस कशाला काढली असती? अॅटर्नी जनरलला नोटीस म्हणजे केंद्र सरकारला नोटीस असते. ते मागच्याही सुनावणीला हजर होते आणि आताच्या सुनावणीतही त्यांना वेळ देण्यात आलेला आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	मराठा आरक्षणावर 15 मार्च 2021 रोजी पुढील सुनावणी होईल. आधी सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीसाठी 8 ते 18 मार्च असं वेळापत्रक दिलं होतं. मात्र, त्याप्रमाणे आता सुनावणी होणार नसून, 15 मार्चलाच सुनावणी होईल.
text: प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय वायुसेनानं केलाला हल्ला प्रचंड भीतीदायक होता, ज्यामुळे सगळ्यांचीच झोप उडाली. बालाकोटच्या जाबा टॉपमध्ये राहणारे मोहम्मद आदिल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "हा हल्ला इतका भयंकर होता, की एका क्षणी असं वाटलं जणू भूकंपच आला आहे. YouTube पोस्ट समाप्त, 1 ते पुढे सांगतात, "पहाटेचे तीन वाजले होते. खूप जोरजोरात आवाज येत होते. असं वाटतं होतं की जणू भूकंप येतोय. आम्ही रात्रभर झोपलो नाही. पाच-दहा मिनिटांनंतर आम्हाला कळलं की इथं स्फोट झाले आहेत." आदिल यांनी पुढे हे पण सांगितलं की एकाच वेळी 5 हल्ले झाले आणि त्यामध्ये अनेक जण जखमी झाले. त्यानंतर काही वेळातच आवाज बंद झाले. "सकाळी आम्ही घटनास्थळी जाऊन बघितलं तर तिथं मोठमोठे खड्डे पडले होते. काही घरांचं नुकसान झालं होतं. तसंच एक व्यक्ती जखमी देखील झाली." भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले सांगतात, या हल्ल्यात विशेषत: जैश-ए-मोहम्मदच्या तळांना लक्ष्य करण्यात आलं तसंच त्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांना यामुळे काहीच बाधा पोहोचू नये याची विशेष काळजी घेण्यात आली होती. हा तळ जगलातल्या एका डोंगरावर आहे. जो लोकवस्तीपासून लांब आहे. बालाकोटमध्ये राहणारे दुसरे प्रत्यक्षदर्शी वाजिद शाह यांनी सांगितलं की त्यांनी धमाक्यांचे आवाज ऐकले. "असं वाटलं की कोणी तरी रायफलने फायरिंग करत आहे. मी तीनेवेळा हल्ल्याचे आवाज ऐकले, नंतर एकदम शांतता..."असं वाजिद यांनी पुढे सांगितलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारतीय वायुसेनेच्या लाढाऊ विमानांनी मंगळवारी पहाटे पाकिस्तानच्या सरहद्दीत घासून बालाकोटमधल्या जैश-ए-मोहम्मदच्या एका तळाला लक्ष्य केलं. या परिसरात राहणाऱ्या प्रत्यक्षदर्शींनी बीबीसीला सांगितलं की नेमकं मंगळवारी पहाटे काय घडलं ते.
text: गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आरोप प्रत्यारोपांची राळ उठलीय. हा वणवा पेटतोच आहे तोच ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग करून बदल्यांमध्ये घोटाळा होत असल्याच्या माहितीने आगीत तेल ओतले गेले. या सगळ्या प्रकारामुळे महाराष्ट्रातील पोलीस दल ढवळून निघालं आहे. पोलिसांच्या प्रतिमेवर पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. 100 कोटी या आकड्यावर विनोद, मीम्सचा पाऊस पडला आहे. निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्यावर मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकं ठेवण्याच्या आरोपाखाली झालेली अटक आणि त्यापासून सुरू झालेलं हे प्रकरण रोज नवीन वळणं घेत आहे. या सगळ्याचा पोलीस दलाच्या मनोधैर्यावर किती परिणाम होतो याचा आढावा आम्ही घेतला. 'संपूर्ण पोलीस दलाला धक्का' निवृत्त पोलीस अधिकारी सुरेश खोपडे पोलिसांच्या प्रश्नांवर सतत सक्रिय असतात. या विषयावर बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "सुरुवातीला मला असं वाटत होतं की हे सगळं एका मंत्री आणि एपीआय पर्यंत मर्यादित आहे असं मला वाटत होतं. मात्र या संपूर्ण प्रकरणाचा धक्का पोलीस दलाला बसला आहे असं माझ्या पाहण्यात आलं आहे. मी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या भागात काम केलं आहे. त्यामुळे मला अनेक अधिकाऱ्यांचे सतत फोन येत असतात. त्यांच्यात प्रचंड चीड आहे." पोलीस आणि राजकारणी यांच्यात संघर्ष का होतो? "सचिन वाझे प्रकरणामुळे पोलीस चिडलेले आहेतच मात्र परमबीर सिंह यांच्या पत्रामुळेही लोकांच्या मनात प्रचंड चीड आहे. पोलीस दलात दोष आहे हे पोलीसही मान्य करतात. मात्र ते दोष कोण दाखवतंय हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे," खोपडे सांगतात. खोपडे पुढे सांगतात, "परमबीर सिंह आणि रश्मी शुक्ला यांच्याबद्दल पोलीस दलातच अद्वातद्वा बोललं जातं. आता परमबीर सिंह कोर्टात गेले आहेत. कोर्टात गेलं की बाजू भक्कम असेल असा सामान्य लोकांचा समज असतो. मात्र परमबीर सिंह याची बाजू पडकी आहे याची पोलिसांना जाणीव आहे. "या सगळ्या गोष्टींमुळे आपल्या सुख-दु:खाचं कारण पोलीसच आहेत असं सामान्य लोकांना वाटतं. पोलीस भ्रष्ट आहेत, शासन भ्रष्ट आहेत असंच लोकांना वाटतं. त्यामुळे पोलिसी कारवाया लोकांना आवडत नाही. सामान्य लोकांच्या कल्याणासाठी घातलेली बंधनं लोकांना आवडत नाहीत. यामुळे साहजिकच पोलिसांचं मनोधैर्य ढासळतं. त्यांचे कुटुंबीयही त्यांना प्रश्न विचारतात," खोपडे सांगतात. निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्यामते पोलीस खात्यातला भ्रष्टाचार हे काही आजचं प्रकरण नाही. त्यांच्या मते पोलीस दलात कोण प्रामाणिक आहे, कोण भ्रष्ट आहे हे सगळ्यांना माहिती असतं. सध्या जी वादळं येताना दिसत आहेत ती येत असतातच. बोरवणकर पुढे सांगतात की, "काही दिवस त्याची चर्चा होते आणि मग पुन्हा पोलीस आपापल्या कामाला लागतात. अशा प्रकरणांमुळे वरिष्ठांबद्दल असलेल्या आदराला तडा नक्कीच जातो मात्र जे अधिकारी प्रामाणिक असतात ते कायम सकारात्मक उर्जा त्यांच्या खालच्या अधिकाऱ्यांना देत राहतात. याचा परिणाम असा होतो की बरेचदा कनिष्ठ अधिकारी अगदी कोणत्याही थरापर्यंत जाऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना साथ देऊन मनोधैर्य टिकवण्यात मदत करतात". निवृत्त पोलीस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो धडाडीने पोलीस अधिकाऱ्यांची बाजू मांडतात. सध्याच्या प्रकरणातही त्यांनी काही लेख लिहिलेत. त्यात एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट या शब्दावरच ताशेरे ओढले. परमबीर सिंह यांच्यावरही त्यांनी अनेकदा टीका केली. शरद पवार यांनी ज्युलिओ रिबेरो यांनीच या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी सूचनाही केली रिबेरोंनी त्याला नकार दिला. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. द प्रिंट साठी लिहिलेल्या लेखात ते म्हणतात, "मुंबई पोलीस उत्कृष्टच होते. अजूनही आहेत. जेव्हा त्यांना योग्य नेतृत्व मिळालंय तेव्हा त्यांनी आपली चमक दाखविली आहे. शेवटी नेतृत्व कोण करतंय यावर सगळं अवलंबून आहे. जेव्हा जेव्हा चुकीचं नेतृत्व लाभतं तेव्हा घसरण व्हायला सुरुवात होते. त्यावेळी सुमार अधिकारी आनंदात असतं. मात्र प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा गोंधळ उडतो. त्यांना कोणत्या दिशेने जावं हेच कळत नाही. भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचतो. बेशिस्तपणा वाढतो. ही परिस्थिती वारंवार उद्बवत नाही. कारण मुंबई पोलिसांच्या कामगिरीवर सरकारचं अस्तित्व अवलंबून आहे याची राजकारण्यांना जाणीव आहे." याविषयावर पुणे पोलिसातील एका अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीकडे आपलं मत मांडलं. ते म्हणतात, "या सर्व प्रकरणामुळे पोलिसांकडे सामान्य नागरिकांचा बघण्याचा दृष्टीकोन बदलतो. यामुळे सगळ्याच पोलिसांकडे अशाच नजरेनं पाहिलं जातं. परंतु या सगळ्याचा आमच्या रोजच्या कामावर विशेष परिणाम होत नाही. पोलिसांवर असे जेव्हा आरोप होतात त्यात ते गुंतले असल्याचं समोर येतं तेव्हा दुःख होतं. पोलिसांची प्रतिमा मलिन होते. ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी आमचे आदर्श असतात त्यांच्यावर असे गंभीर आरोप होत असतील तर आम्ही कोणाकडे बघायचं?" मग यावर उपाय काय? मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे काही दिवसांपूर्वी नागपुरात बोलत होते. त्यांच्या मते भ्रष्टाचार हा व्यवस्थेचा भाग आहे. त्यांचं हे मत धक्कादायक असलं तरी हे वास्तव असल्याचं पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बोलण्यातून जाणवतं. मात्र सगळेच पोलीस अधिकारी तसे नसतात. संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्ट नाही. पोलिसांवर वाढता ताण आहे का? सुरेश खोपडे यांच्या मते, "परमबीर सिंह, रश्मी शुक्ला किंवा सचिन वाझे हे अधिकारी म्हणजे संपूर्ण पोलीस दल नाही. पोलिसांमध्ये काही चांगले अधिकारी आहेत. त्यांचा आदर्श पोलिसांनी ठेवायला हवा. गेल्या काही दिवसात एक मनसुख हिरण प्रकरणात एक शिपाई पकडला गेला. तो शिपाई म्हणजे पोलीस दलाचं खरं चित्र नाही. पोलिसांचं मनोधैर्य वाढवायला आम्ही त्यांना त्यांच्या पुढ्यात असलेल्या इतर कर्तव्याची जाणीव करून देतो. कोरोना, इतर गुन्हेगारी, सामान्य माणसांचं रक्षण हेही पोलिसांचं कर्तव्य आहे. त्या कामाची जाणीवही आम्ही करून देतो". सरतेशेवटी सुरेश खोपडे एका जुन्या गोष्टीची जाणीव करून देतात. ते सांगतात, "एकदा अकबर बिरबलासमोर एक छोटी रेष आखतो. तिला हातही न लावता ती छोटी करायचं आव्हान देतो. बिरबल त्या रेषेच्या बाजूला मोठी रेघ आखतो आणि ती रेघ आपोआप छोटी होते. सध्या पोलीस दलाने अशीच चांगुलपणाची मोठी रेघ आखावी". हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	शनिवारी 20 मार्चला मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी लेटरबॉम्ब टाकला. त्यात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले. सचिन वाझे यांना प्रत्येक महिन्यात 100 कोटी गोळा करण्याचे टार्गेट दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि एकच खळबळ उडाली. त्यावरून आता राजकारण तापलंय.
text: म्यानमारमध्ये एक फेब्रुवारी रोजी झालेल्या उठावाला विरोध केला जात आहे. आंग सान सू ची तसेच इतर नेत्यांना मुक्त करावे अशी मागणी हे आंदोलक करत आहे. या सर्व नेत्यांना सत्तेतून पदच्युत करुन त्यांना कारागृहात डांबण्यात आलं आहे. थेट गोळीबाराला सुरुवात क्रिस्टिन श्रेनर यांच्या म्हणण्यानुसार सत्तापालट झाल्यापासून आतापर्यंत 50 लोकांचे प्राण गेले आहेत. तसेच अनेक लोक जखमी झाले आहेत. ते म्हणाले, "एका व्हीडिओत पोलीस आरोग्य दलाच्या निःशस्त्र लोकांना मारताना दिसत आहेत. एका दृश्यात आंदोलकाला गोळी मारल्याचं दिसत आहे, हे सगळं भर रस्त्यात घडल्याचं दिसतं." ते पुढे म्हणाले, "मी काही शस्त्रज्ज्ञांशी चर्चा करुन या शस्त्रांची ओळख पटवण्यास सांगितलं आहे. पोलिसांकडे असणारं हत्यारं 9 एमएम सबमशीन गन आहे की लाइव्ह बुलेट हे स्पष्ट झालेलं नाही." सेव्ह द चिल्ड्रेन या संस्थेच्या मते बुधवारी मारल्या गेलेल्या लोकांमध्ये 14 आणि 17 वर्षांचे दोन मुलगे आहेत आणि एक 19 वर्षांची मुलगी आहे. रॉयटर्सच्या स्थानिक पत्रकाराच्या माहितीनुसार म्यानमारच्या मोन्यवामध्ये झालेल्या आंदोलनात 6 लोकांचे प्राण गेले असून 30 लोक जखमी झाले आहेत. एएफपी वृत्तसंस्थेला एका आरोग्य स्वयंसेवकाने सांगितले की, 'मयींग्यानमध्ये किमान 10 लोक जखमी झाले असावेत'. त्यांच्यामते, 'लष्कर अश्रूधुराचे गोळे, रबरी बुलेट्स, लाइव्ह बुलेट्सचा वापर करत आहे'. तसेच या शहरातल्या एका आंदोलकाने रॉयटर्सला सांगितले की' 'लष्कर पाण्याचा फवारा मारुन लोकांना हाकलत नाहीत किंवा सूचनाही देत नाहीत, थेट गोळ्या झाडत आहेत.' मंडाले इथं झालेल्या आंदोलनातील एका विद्यार्थ्याने बीबीसीला सांगितले, त्याच्याजवळच्या आंदोलकांच्या यात मृत्यू झाला आहे. तो म्हणाला, 'माझ्यामते 10 किंवा साडेदहाची वेळ असावी. तेव्हा पोलीस आणि सैनिक आले आणि त्यांनी हिंसक पद्धतीने लोकांवर गोळ्या झाडायला सुरुवात केली.' यावर लष्कराकडून कोणतीही भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. क्रिस्टिन श्रेनर म्हणाले की संयुक्त राष्ट्राने लष्करी अधिकारांच्याविरोधात कडक निर्णय घेतला पाहिजे. पोप फ्रान्सिस यांनी हिंसेऐवजी संवादाचा मार्ग निवडला पाहिजे असं सुचवलं आहे. म्यानमारवर शेजारील देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी विशेष बैठक आयोजित केली आहे. सू ची यांच्या समर्थकांकडून आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही त्यांची सुटका करण्याची मागणी होतेय. डिसेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत आँग सान सू ची यांच्या नॅशनल लिग फॉर डेमोक्रसी पार्टी या पक्षाने घवघवीत यश मिळवलं होतं. हा निकाल लष्करानेही मान्य करावा आणि सू ची यांची सुटका करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. नोंदणी न केलेला वॉकी-टॉकी बाळगणे आणि कोरोना विषाणूला आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आलेले नियम तोडणे, या प्रकरणांमध्ये आँग सान सू ची यांच्याविरोधात कोर्टात खटला सुरू आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	म्यानमारमधील हिंसाचार अजूनही सुरूच आहे. बुधवारी घडलेल्या घटनांमुळे या दिवसाचं वर्णन संयुक्त राष्ट्रांनी ब्लडिएस्ट डे असं केलं आहे. संयुक्त राष्ट्राचे म्यानमारमधील राजदूत क्रिस्टिन श्रेनर म्हणाले, 'संपूर्ण देशातून हृदय हेलावून टाकणारी दृश्यं समोर येत आहे. सुरक्षा दलं थेट गोळीबार करत असल्याचं दिसत आहे.'
text: पाण्याची बाटली 20 वेळा रिसायकल करता येऊ शकते. प्लास्टिकच्या वस्तू फारच कमी कालावधीसाठी वापरून नंतर त्या फेकून दिल्या जातात. त्यामुळं एकूण उत्पादनाच्या 70 टक्क्यांहून अधिक प्लास्टिक आज कचऱ्यात पडलेलं दिसून येतं. "आपली वाटचाल वेगानं प्लास्टिक प्लॅनेटकडं होत आहे. यातून मुक्ती मिळवायला प्लास्टिकच्या वस्तूंचा पुनर्वापर करण्याबद्दल गंभीरपणे विचार करायला हवा," असं डॉ. रोलंड गेयर सांगतात. डॉ. गेयर यांच्यासोबत पर्यावरण तज्ज्ञ सेंट बार्बरा आणि त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी सायन्स अॅडव्हान्स या जर्नलमध्ये एक शोध निबंध सादर केला. यात प्लास्टिकसंबंधी करण्यात आलेले खुलासे आश्चर्यकारक आहेत. प्लॅस्टिकचा भस्मासूर प्लास्टिक कचऱ्याची त्सुनामी? 1950 च्या दरम्यान पॉलिमरच्या उत्पादनाला सुरूवात झाली. याच पॉलिमरनं आज आपलं जीवन व्यापलं आहे. शॉपिंग बॅग असो वा विमानाचे भाग, पॉलिमरचा वापर अनेक वस्तू बनवण्यासाठी केला जात आहे. पण आता याच प्लास्टिकमुळे काही प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. सामान्यत: वापरात येणाऱ्या प्लास्टिकचं जैविक विघटन होत नाही. त्यामुळं प्लास्टिकची विल्हेवाट करायची झाल्यास त्याला जाळण्याशिवाय पर्याय नसतो. या प्रक्रियेला पायरोलिसिस असं म्हणतात. पण, यातून निघणारा धूर शरीरावर विपरित परिणाम करतो. "जोवर आपल्याला एखादं भयंकर वास्तव कळत नाही तोवर आपण त्याबद्दल गांभीर्यानं विचार करत नाही. त्यामुळं आम्ही प्लास्टिकसंबंधीचं वास्तव आकडेवारीच्या माध्यमातून मांडायचं ठरवलं. त्याद्वारे आम्ही लोकांना ते काय करत आहेत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला," असं डॉक्टर गेयर सांगतात. जॉर्जिया युनिव्हर्सिटीच्या जेना जॅमबेक आणि सी एज्युकेशन असोसिएशनच्या कॅरा लवेंडर लॉ यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, सागरी किनारपट्टीवर दरवर्षी आठ दशलक्ष टन एवढा कचरा प्लास्टिकमुळे साचलेला दिसून येतो. डॉ. एरिक वॅन सेबिल हे नेदरलॅंड येथील समुद्रशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांनी समुद्र किनाऱ्यांवरील प्लास्टिक कचऱ्याची नोंद ठेवली आहे. त्यांच्या मते, "सध्या आपल्याकडं प्लास्टिक कचऱ्याची त्सुनामी आली असून आपण त्यावर गांभीर्यानं विचार करायला हवा." "प्लास्टिक कचऱ्याच्या संदर्भात आपण सर्वांनी एकत्र येऊन विश्व पातळीवर कार्य हाती घेणं गरजेचं आहे. जेणेकरून प्लास्टिकमुळं निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावता येईल." "प्लास्टिक पुनर्वापराचा सध्याचा वेग पाहता या संपूर्ण कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 2060 सालापर्यंत वाट बघावी लागेल," डॉ. सेबिल यांनी बीबीसीला सांगितले. प्लीमथ युनिवर्सिटीचे प्राध्यापक रिचर्ड थॉमसन यांच्या मते, "पुनर्वापराचा विचार डोक्यात ठेवून जर आपण प्लास्टिकच्या वस्तू बनवल्या तर ते अधिक महत्त्वाचं ठरेल. काही जण तर असं म्हणतात की, पाण्याची बाटली 20 वेळा रिसायकल करता येते. असं असल्यास कचऱ्याचं प्रमाण नक्कीच कमी होईल." (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेतल्या शास्त्रज्ञांनी नुकत्याच केलेल्या अभ्यासानुसार गेल्या 65 वर्षांत 8.3 अब्ज टन एवढ्या प्रचंड प्रमाणात प्लास्टिकचं उत्पादन झालं आहे. या प्लास्टिकचं वजन 1 अब्ज हत्तींच्या वजनाइतकं आहे.
text: "पाचपुते 13 वर्षे मंत्री होते. इतकी वर्षे मंत्रिपद देऊनही त्यांना काहीच करता आलं नसेल, तर त्यांनी बांगड्या घातल्या पाहिजे," असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले. बबनराव पाचपुते यांनी 2014 साली राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्याआधी त्यांनी आघाडी सरकारमध्ये ते वनमंत्री, आदिवासी मंत्री अशी मंत्रीपदं भूषवली. शरद पवारांनी श्रीगोंद्यातील राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या प्रचारसभेतून पाचपुतेंवर केलेल्या टीकेनं महाराष्ट्रात चर्चा सुरू झाली. पण शरद पवारच नाही तर इतर अनेक मोठ्या नेत्यांनी पुरुषप्रधान प्रतिकांचा वापर आपल्या भाषणातून केला आहे. राजकीय वर्तुळात पुरुषप्रधान प्रतिकांचा सर्रास वापर केवळ शरद पवारच नव्हे, तर अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी स्त्रियांना कमकुवत ठरवण्याच्या प्रतिकांचा वापर विरोधकांवर टीकेसाठी केल्याचे दिसून येते. त्यातल्या काही निवडक टीका : तुमचं सामर्थ्य दाखवण्यासाठी स्त्रीला दुबळी समजणं योग्य आहे का? सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पुरुषांकडून महिलांचा अनादर होईल अशा प्रतिकांचा का वापर केला जात असावा? या प्रतिकांबद्दल बोलताना ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ म्हणतात, "पुरुषप्रधान व्यवस्था जवळजवळ पाच हजार वर्षं जुनी आहे. या व्यवस्थेचे परिणाम पुरूषांसह स्त्रियांच्याही मनावर आहेत. पुरूष श्रेष्ठ, समर्थ आणि बाई दुबळी, बावळट, रडकी असं या व्यवस्थेनं गृहीतच धरलंय." "आपण भाषेच्या सवयीचे गुलाम असतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असो, शरद पवार असो वा कुणीही, या सगळ्यांच्या मनात पितृसत्ताक व्यवस्थेचं अन्याय्यपण हे रूजलेलं नाहीय, ते चार पावलं पुढे टाकतात. पण तरी बाई पुरुषासारखा एक माणूस आहे, तिचा आत्मसन्मान माणूसपणाची गोष्ट आहे. हे भल्याभल्यांना कळलेलं नाही, म्हणून ते असं बोलत राहतात. म्हणून तर निर्णयप्रक्रियेत बायकांना सहभागी करून घेतलं जात नाही," असं विद्या बाळ म्हणतात. सामाजिक कार्यकर्त्या किरण मोघे या अशा प्रतिकांबद्दल बोलताना म्हणतात, "राजकारणातील लोकांच्या नेणीवेतच या पुरूषप्रधानतेची प्रतिकं भरली आहेत. अशी भाषा वापरून आपण स्त्रियांना कमी आणि हीन लेखतो, याचा विचारही ते करत नसतील. तृतीयपंथी, पैलवान, नटरंग हे शब्द नेणीवेत भरलेलं आहे. आपण काही गैर बोललोय, हे लक्षातही येत नाही." "तुम्ही शक्तिशाली आहात, हे दाखवण्यासाठी बायकांना किंवा ट्रान्सजेंडरना कमी लेखण्याचीच भाषा वापरली पाहिजे, हा प्रश्न आहे. मी शक्तिशाली आहे, असं दाखवलायला मी सह्याद्री पर्वत किंवा हिमालय आहे, असंही म्हणू शकता ना?" असेही किरण मोघे म्हणतात. 'शरद पवार लिंगभेद मानणारे नाहीत पण..' स्त्रीवादी चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पवारांच्या या वक्तव्याबाबत काय वाटतं, हेही बीबीसी मराठीनं जाणून घेतलं. सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे यानी या वक्तव्याबाबत पवारांकडे नाराजीही व्यक्त केलीय. त्या म्हणाल्या, "महाराष्ट्रातल्या महिलांच्या आयुष्यात, सामाजिक, राजकीय बाबतीत पवारसाहेबांनी जे योगदान दिलंय, त्यासाठी त्यांना मानलंच पाहिजे. मात्र, बांगड्या भरण्याचा सल्ल्याबाबतचं वक्तव्य चूकच आहे. यापुढे ते असं बोलणार नाहीत, अशी मला आशा आहे." "समोरून जी भाषा येते, तिला जशास तशी प्रतिक्रिया देण्याची राजकीय पद्धत पडून गेलीय. मात्र, पवारसाहेब जेवढे मला माहीत आहेत, त्यात ते कुठेही लिंगभेदभाव मानणारे वाटत नाहीत. त्यामुळं विचारमंचावरून पवारासांराख्या ज्येष्ठ नेत्यानं असं वक्तव्य करू नये," असंही वर्षा देशपांडे म्हणतात. सामाजिक कार्यकर्त्या पल्लवी रेणके म्हणतात, "शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यानं बांगड्या भरण्याचा सल्ला देण्याचा प्रकार मला अत्यंत वाईट वाटतो." पल्लवी रेणके पुढे सांगतात की, "महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कुणी धोरणं केली असतील, ते पवारसाहेबांनी असं आदरानं आपल्याला सांगावं लागेल. मात्र, जो परंपरेचा पगडा आहे आणि महिलांकडे दुय्यमतेनं बघण्याची जी विचारसरणी आहे, त्यातून पगड्यातून आलेली म्हण पवारसाहेबांकडून आल्यानं वाईट वाटतंय." 'महिलांच्या मनगटात प्रचंड बळ' "पन्नास टक्के स्त्रिया आता राजकारणात पुरूषांच्या खांद्याला खांदा लावून आहोत. राखीव जागा नसतानाही महिला सक्रियपणे राजकारणात उमेदवारी करताहेत. त्यामुळे अशावेळेला अशी प्रतिकं वापरणं आणि पुरूषसत्ताक संस्कृतीतून आलेले शब्द, प्रतिकं वापरणं चूक आहे," असं वर्षा देशपांडे म्हणतात. प्रातिनिधिक फोटो पल्लवी रेणके म्हणतात, "महिलांच्या हाताचं मनगट बांगड्या घालण्यासाठीच आहे की काय, असा विचार प्रतित होतो. महिलांच्या मनगटात खूप बळ आहे. झाशीची राणी असो, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सुनिता विल्यम्स, प्रतिभा पाटील, सुषमा स्वराज अशा अनेक कर्तबगार महिला झाल्या आणि आहेत." "आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या बायका कर्जासहित लेकरं-बाळं-आई-वडील सांभाळतातय, त्यामुळं बांगड्यांचा अनादर करू नका. पण लहानपणापासूनच संस्कार आणि भाषा या पुरूषसत्ताक संस्कृतीमध्ये त्यामध्ये अनेकजण वाढतात, शपथ घेतात समानतेची पण वर्तन मात्र तंस दिसत नाही," अशी खंत वर्षा देशपांडे व्यक्त करतात. हे संपणार कधी? स्त्रियांना दुय्यम लेखणारी ही प्रतिकं वापरणं बंद कधी होईल, याबाबत वर्षा देशपांडे या म्हणततात, स्त्रियांना अधिकाधिक सार्वजनिक आयुष्यात सक्रीय व्हायला हव्यात. मात्र, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ म्हणतात, "स्त्रियांनी केवळ सार्वजनिक आयुष्यात अधिकाधिक सहभागी होऊन ही प्रतिकं नाहिशी होतील, असं वाटत नाही. बायका जेव्हा विचार करायला लागतील, माणूस म्हणून जगायला सुरूवात करतील आणि माणूस म्हणून जगणं म्हणजे विचार करून जगणं, तेव्हाच या प्रतिकांना ओलांडून पुढे जातील." पवारसाहेब चुकीचे बोलले नाहीत - सक्षणा सलगर "पवारसाहेब काहीच चुकीचे बोलले नाहीत. मी त्यांचं समर्थन करते," असं म्हणत राष्ट्रवादीच्या युवती प्रदेशाध्यक्ष सक्षणा सलगर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना शरद पवारांच्या वक्तव्याचं समर्थन केलं. त्या म्हणाल्या, "बांगडी घातलेल्या हाताची बाई इतकं काम करू शकते, तर मर्द असून तुम्हाला काय झालंय, असं त्यांना म्हणायचं होतं. पवारसाहेबांनी उलट महिलांचा सन्मान केला. बांगड्या घातलेली महिला काम करते, मग तुमच्यानं काम होत नसेल तर बांगड्या भरून तरी काम करा. तो एक सन्मान आहे," असं सलगर म्हणतात. बांगड्यांमध्ये ताकद असते. त्या ताकदीबद्दल पवारसाहेब बोललेले आहेत, असंही सलगर म्हणतात. पराभव दिसू लागल्यानं अशी वक्तव्य - मनिषा कायंदे दुसरीकडे, शिवसेना आणि भाजपमधील महिला नेत्यांनी शरद पवारांच्या वक्तव्याचा निषेध केलाय. शिवसेनेच्या नेत्या मनिषा कायंदे म्हणतात, "बांगड्या हे काही कमकुवतपणाचं लक्षण नाहीय. बांगडी घातलेल्या हातांनी खूप काही गाजवलेलं आहे. रिक्षापासून विमानपर्यंत वाहनं चालवलीत, आरबीआयची पदं भूषवली आहेत, लढाया करून रणांगणही गाजवलंय." तर भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या शोभाताई फडणवीस यांनीही शरद पवारांच्या बांगड्या भरण्याच्या वक्तव्यावर टीका केली. त्या बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या, "बांगड्या हे म्हणजे महिलांच्या कमजोरीचं लक्षण आहे, असं त्यांना वाटत असेल तर ते चुकीचं आहे. महिला सक्षम आहेत आणि पुरूषांची कॉलर पकडण्याइतक्या सक्षम आहेत." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शरद पवार यांनी अहमदनगरमधील श्रीगोंद्यातील सभेत भाजप नेते बबनराव पाचपुतेंना बांगड्या घालण्याचा सल्ला दिल्यानंतर त्यांच्यावर टीकेचा वर्षाव झाला. पण फक्त शरद पवारचं नाहीत तर इतर नेत्यांनीही पुरुषप्रधान प्रतीकांचा वापर या निवडणुकीत केला.
text: महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसच्या इन्फेक्शनचं प्रमाण झपाट्याने वाढत होतं. सेवाग्राममधल्या कस्तुरबा हॉस्पिटलमध्ये 934 बेड्सची सोय आहे आणि इथे दरवर्षी सुमारे 10 लाख रुग्णांवर उपचार केले जातात. या हॉस्पिटलमधल्या क्रिटिकल केअरमधल्या 30 बेड्ससह बहुतेक सगळ्या कोव्हिड बेड्सना पाईपद्वारे ऑक्सिजन पुरवण्यात येण्याची गरज होती. या नवीन बेड्सना तांब्याच्या पाईप्सद्वारे ऑक्सिजन सिलेंडर्सना जोडण्यासाठी या हॉस्पिटलने पुढच्या काही आठवड्यांमध्ये 30 लाखांचा खर्च केला. या हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता डॉ. एस. पी. कलंत्री सांगतात, "ते मोठं आव्हान होतं. ऑक्सिजन पाईप्सनी जोडलेले अधिकचे बेड्स सज्ज करण्यासाठी खरंतर प्लानिंगने काम करण्याची गरज असते. पण कोरोना व्हायरसच्या पेशंट्ससाठी ऑक्सिजन अतिशय महत्त्वाचा आहे." जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार कोव्हिड-19च्या एकूण रुग्णांपैकी साधारण 15% लोकांची फुफ्फुसं झपाटयाने निकामी होतात आणि त्यांना श्वास घेण्यासाठी मदत लागते. काही रुग्णांमध्ये श्वसनाचा हा त्रास दिसून येत नसला तरी त्यांच्या शरीरातली ऑक्सिजनची पातळी धोकादायकरीत्या कमी असल्याचं आढळून आलंय. याला सायलंट हायपॉक्सिया म्हणतात. यातल्या काही गंभीर रुग्णांना व्हेंटिलेटरची गरज लागते. "जागतिक साथीच्या या काळात 'हाय फ्लो ऑक्सिजन'साठीची मागणी वाढलेली आहे," मुंबईतल्या 600 बेड्सच्या कोव्हिड रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. मुझ्झफरल लकडावाला सांगतात. या कोव्हिड रुग्णालयाची स्वतःची ऑक्सिजन टँक आहे. जगभरातल्या कोव्हिड-19 च्या रुग्णसंखेत दर आठवड्याला 10 लाखांची भर पडत असताना जगभरात दररोज 6,20,000 क्युबिक मीटर ऑक्सिजनची म्हणजेच सुमारे 88,000 मोठ्या सिलेंडर्सची गरज भासणार असल्याचा WHOचा अंदाज आहे. यापैकी जवळपास 80% पुरवठा हा मोजक्या कंपन्यांद्वारे केला जातो आणि अनेक देशांमधली ऑक्सिजनसाठीची मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहे. भारतामध्ये आतापर्यंत कोव्हिडचे 7,00,000 रुग्ण आढळले असून ऑक्सिजनसाठीची मागणी वाढलेली आहे. हॉस्पिटल्स आणि केअर सेंटर्सद्वारे दररोज 1300 टन ऑक्सिजन वापरला जातो. ही साथ सुरू होण्याआधी हा वापर दररोज 900 टनांपर्यंत होता. देशात असलेल्या काही कंपन्या हवेतून ऑक्सिजन वेगळा करून शुद्ध करतात. देशभरात अशा 500 फॅक्टरीज आहेत. एकूण ऑक्सिजन उत्पादनापैकी जवळपास 15% हा वैद्यकीय क्षेत्रात वापरला जातो. उर्वरित इंडस्ट्रीयल ऑक्सिजन हा मुख्यतंः स्टील आणि ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये ब्लास्ट फर्नेस आणि वेल्डिंगसाठी वापरला जातो. कंपन्यांमध्ये शुद्ध करण्यात आलेला ऑक्सिजन हा टँकर्सद्वारे द्रवरूपात हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचवला जातो. त्यानंतर पाईपद्वारे हा ऑक्सिजन बेड्सपर्यंत पोहोचवला जातो. स्टील आणि अॅल्युमिनियम सिलेंडर्सद्वारेही ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात येतो. तर 'कॉन्सन्ट्रेटर्स' (Concentrators) नावाच्या पोर्टेबल मशीन्सद्वारे हवेतला ऑक्सिजन फिल्टर करून वापरणं शक्य होतं. कोव्हिड 19च्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी सध्या या सगळ्या पर्यायांचा वापर केला जातोय. भारतातली कोव्हिड 19ची पहिली केस जानेवारी महिन्यात आढळली आणि एप्रिलमध्ये प्रसार वाढू लागला. पण वैदयकीय वापरासाठीच्या ऑक्सिजन पुरवठ्याविषयीची आकडेवारी त्यावेळी उपलब्ध नव्हती. "सिलेंडर्स आणि टँक्सद्वारे किती ऑक्सिजनपुरवठा केला जातो हे माहिती नव्हतं. आमच्याकडे किती सिलेंडर्स आहेत हे देखील माहिती नव्हतं," ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गॅसेस मॅनिफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष साकेत टिक्कू सांगतात. एप्रिल महिन्यात अधिकारी आणि गॅस कंपन्यांची बैठक झाली. संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एकही लिक्विड ऑक्सिजन फॅक्टरी नसल्याचं त्यावेळी आढळलं. सोबतच अंदमान बेटांवर वैदयकीय ऑक्सिजन उत्पादक नसल्याचं आढळलं. इथे ऑक्सिजन सिलेंडर्स पाठवावे लागतात. तर ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये ऑक्सिजन पुरवठ्याचा तुटवडा आहे. यानंतर सरकारने इंडस्ट्रियल ऑक्सिजनचा वैद्यकीय वापर करण्याचा निर्णय घेतला. या दोन्ही प्रकारच्या ऑक्सिजन्समध्ये फारसा फरक नसतो. पण वैद्यकीय वापरासाठीचा ऑक्सिजन जास्त शुद्ध असतो, त्याचा पुरवठा कठोर नियमांनुसार केला जातो आणि त्याचं योग्य वितरण करावं लागतं. याशिवाय या गॅस उत्पादकांनी एक कंट्रोल रूम सुरू केली. देशभरातल्या हॉस्पिटल्स आणि केअर सेंटर्सकडून येणारे मागणीसाठीचे कॉल्स इथे स्वीकारले जातात आणि त्यांच्यापर्यंत वेळेत पुरवठा पोहोचेल याची काळजी घेतली जाते. पण तरीही अडचणी संपलेल्या नाहीत. घाऊक प्रमाणात ऑक्सिजन घेणाऱ्या अनेक सरकारी हॉस्पिटल्सनी आपल्याला त्यासाठीचे पैसे दिले नसल्याची तक्रार गॅस पुरवठा करणाऱ्या अनेक लहान कंपन्यांनी केलीय. उदाहरणार्थ आसाममध्ये सरकारने गेलं वर्षभर सप्लायर्सना पैसे दिले नसल्याचं टिक्कू सांगतात. तर पैशांची चणचण झेलणाऱ्या एका मेडिकल ऑक्सिजन कंपनीने वीज बिल न भरल्याने त्यांचा वीज पुरवठा कापण्यात आला होता. ऑक्सिजन पुरवठा नसल्याने घडलेल्या घटनेच्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत. ऑगस्ट 2011 मध्ये उत्तर प्रदेशातल्या सरकारी हॉस्पिटलचा ऑक्सिजन पुरवठा कंपन्यांनी पैसे न मिळाल्याने थांबवला आणि ऑक्सिजन न मिळाल्याने 30 मुलांचा मृत्यू झाला. "एकीकडे सरकार आम्हाला नियमित पुरवठा करायला सांगतं. आणि दुसरीकडे ते पुरवठादारांना वेळेत पैसे देत नाहीत, अगदी या जागतिक साथीच्या काळातही," टिक्कू सांगतात. भारतात आता 3000 कोव्हिड हॉस्पिटल्स आणि केअर युनिट्समध्ये ऑक्सिजनपुरवठा असणारे 1,30,000 बेड्स असल्याचं सरकारने म्हटलंय. याशिवाय कोव्हिडवरच्या उपचारांसाठी सरकारी हॉस्पिटल्सना 50,000 व्हेंटिलेटर्स पुरवण्याचाही सरकारचा विचार आहे. यातल्या किती ठिकाणी द्रवरूप ऑक्सिजनसाठीच्या टँक्स (Liquid Oxygen Tanks) आहेत किंवा किती ठिकाणी रुग्णांना सिलेंडर बँकमधून पाईपद्वारे ऑक्सिजन पुरवठा केला जातो हे स्पष्ट नाही. देशातल्या अनेक सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये पाईपद्वारे ऑक्सिजन पुरवण्याची पुरेशी सोय नाही आणि ही हॉस्पिटल्स ऑक्सिजनसाठी मोठ्या सिलेंडर्सवर अवलंबून आहेत. कोरोना व्हायरसची ही साथ आता लहान शहरांत आणि गावांतही पोहोचतेय आणि इथली आरोग्य यंत्रणा फारशी चांगली नाही. पाईपद्वारे ऑक्सिजन पुरवठा करण्याची पुरेशी सोय नसल्याने अनेक मृत्यू होण्याची भीती डॉक्टर्स व्यक्त करत आहेत. "खरंतर आम्हाला जास्तीच्या व्हेंटिलेटर्सची गरज नाही. आम्हाला ग्रामीण भागांमध्ये ऑक्सिजनचा योग्य पुरवठा हवाय," डॉ. अतुल वर्मा सांगतात. बिहारमध्ये त्यांचं 20 बेड्सचं हॉस्पिटल आहे. भारतामध्ये सध्या मागणीच्या तुलनेत पुरवठा करण्याची क्षमता पाच पटींनी जास्त आहे. त्यामुळे सध्यातरी ऑक्सिजनचा तुटवडा भासण्याची शक्यता नाही. विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांमध्ये खासगी हॉस्पिटलच्या ऑक्सिजनच्या मागणीत घट झाल्याने एकूण ऑक्सिजन पुरवठ्यात वाढ झालीय. कोव्हिड 19च्या भीतीमुळे सध्या इतर रुग्णं उपचार वा शस्त्रक्रिया टाळत हॉस्पिटलपासून दूर रहात आहेत. "आमच्या मेडिकल ऑक्सिजन पुरवठ्यात एकूण 20% घट झालेली आहे, कारण खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत घट झालीय," आघाडीची गॅस कंपनी असणाऱ्या लिंडे इंडिया कंपनीचे विक्री विभाग प्रमुख अनिर्बन सेन सांगतात. कोव्हिड 19ची साथ अधिकाधिक पसरत असताना ऑक्सिजन पुरवठा असणारे बेड्स रुग्णांना उपलब्ध करून देणं हे येत्या काही आठवड्यांत आणि महिन्यांत मोठं आव्हान ठरेल. "लहान शहरं आणि गावांत ऑक्सिजन पुरवणं एक आव्हान असणार आहे. इथल्या सोयी फारशा चांगल्या नाहीत. इथे पुरेसे सिलेंडर्स किंवा पाईप्ड ऑक्सिजन उत्पादक नाहीत आणि एकही लिक्विड ऑक्सिजन उत्पादक नाही. ही परिस्थिती कठीण असेल आणि यासाठी आता तयारी करावी लागेल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्रातल्या एका हॉस्पिटलला तातडीने कोरोना व्हायरसच्या पेशंट्ससाठी अधिकच्या 200 बेड्सचा वॉर्ड सज्ज करण्यास सांगण्यात आलं.
text: More than 250 people have been killed after a military plane crashed in Algeria, local media report. स्थानिक वेळेनुसार बुधवारी सकाळी राजधानी अल्जिअर्सनजीकच्या बुफारिक लष्करी तळावरून टेकऑफ केल्यानंतर काही वेळाने हा क्रॅश झाला. या क्रॅशचं नेमकं कारण अजूनही कळू शकलं नाहीये. मृतांमध्ये बहुतांश लोक लष्करी अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबातले होते, असं संरक्षण मंत्रालयाने सांगितलं आहे. 10 विमान कर्मचाऱ्यांचाही यात मृत्यू झाला आहे. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू आहे अल्जेरियाचा पाठिंबा असलेल्या 'पोलिसारिओ फ्रंट' गटाच्या 26 लोकांचा मृतांमध्ये समावेश आहे. हा गट पश्चिम सहारामध्ये मोरोक्कोपासून स्वतंत्र होण्यासाठी लढत आहे. घटनास्थळावरून येत असलेल्या काही व्हीडिओंमध्ये विमानाच्या मलब्यातून धूर निघताना दिसतोय. बचावकार्य करणारे लोक मृतदेह ओळखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अल्जेरियाच्या लष्करप्रमुखांनी या अपघाताचा तपास करण्याचे आदेश दिले असून ते घटनास्थळी भेटही देतील, असं संरक्षण मंत्रालयाने एका प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे. अल्जेरियामध्ये चार वर्षांपूर्वी काही जवान आणि त्यांच्या परिवारांना घेऊन जाणारं एक विमान क्रॅश झालं होतं. त्यात 77 लोकांचा बळी गेला होता. 2014 साली पूर्व युक्रेनजवळ मलेशियन एअरलाईन्सच्या MH17 विमानावर हल्ला करून ते पाडण्यात आलं होतं. त्या अपघातात 298 लोक ठार झाले होते. त्यानंतरचा हा सर्वांत मोठा विमान अपघात आहे. अपघातस्थळाचा नकाशा हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अल्जेरियामध्ये लष्करी विमान क्रॅश होऊन किमान 257 लोकांचा बळी गेले आहेत, असं संरक्षण मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
text: या कारवाईदरम्यान भारताचं एक मिग विमान पाकिस्तानात कोसळलं आणि या विमानाचे पायलट अभिनंदन वर्तमान यांना पाकिस्ताननं आपल्या ताब्यात घेतलं. पण पंतप्रधान इम्रान खान यांनी गुरुवारी पाकिस्तानच्या संसदेत घोषणा की "शांततेचा संदेश म्हणून" भारतीय पायलटला सोडण्यात येईल आणि शुक्रवारी रात्री अभिनंदन भारतात परतलेही. इम्रान खान यांनी उचललेलं हे पाऊल त्यांची प्रतिमा उंचावण्यास मदत करू शकतं का, हा प्रश्न आहे. 26 ते 28 फेब्रुवारीदरम्यानच्या कारवाईवर एकीकडे भारताच्या राजकीय नेतृत्वानं तातडीनं कोणतंही अधिकृत वक्तव्य केलं नाही. तर दुसरीकडे, पाकिस्तानचे पंतप्रधान याप्रकरणी सातत्यानं माध्यमांसमोर येत होते आणि प्रत्येक वेळी त्यांची भाषा युद्ध न करण्याची, शांततेचीच होती. इम्रान खान यांनी भारत-पाकिस्तान दरम्यान यापूर्वी झालेल्या युद्धांचा आणि त्यातून झालेल्या हानीचा उल्लेख केला होता. गुरुवारी संसदेत बोलताना त्यांनी क्युबा क्षेपणास्त्र संकटाचं उदाहरण दिलं. (सोव्हिएत युनियननं अमेरिकेविरोधात क्युबाविरोधात आपली क्षेपणास्त्र तैनात केली होती.) हा तो काळ होता, जेव्हा संपूर्ण जगासमोर युद्धाचं संकट उभं होतं. एका बाजूला अमेरिका आणि रशियात तणाव निर्माण झाला होता. दुसरीकडे भारत-चीन दरम्यानही युद्ध सुरू होतं. या सर्व पार्श्वभूमीवर इम्रान सातत्यानं हेच सांगत होते, की युद्ध हा कोणत्याही प्रश्नावरचा तोडगा नाही. त्यामुळे अभिनंदन यांना सोडण्याचा निर्णय हा इम्रान यांचं सकारात्मक पाऊल आहे. अभिनंदन यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही, ते केवळ युद्धबंदी आहेत आणि आपल्या देशासाठी काम करत होते. त्यामुळे अभिनंदन यांना सोडण्याचा इम्रान खान यांचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या वाखाणण्याजोगा आहे. या निर्णयामुळं भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारू शकतात. या निर्णयामुळे इमरान यांच्या नेतृत्वाची उंची निश्चितच वाढली आहे. इम्रान यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्यं इम्रान खान माध्यमांना सामोरं जायला अजिबातच कचरत नाहीत. पंतप्रधान बनल्यापासून ते नियमितपणे माध्यमांशी संवाद साधताना दिसतात. पंतप्रधान बनण्यापूर्वीही इम्रान खान आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी होते, एक यशस्वी क्रिकेटर होते. ज्या-ज्या देशांमध्ये क्रिकेट खेळलं जातं, त्या-त्या देशांमध्ये इमरान यांच्या नावाला वलय आहे. आपल्या या आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीचा ते पुरेपूर फायदाही करून घेतात. ते लोकांचे नेते आहेत आणि आपल्या लोकप्रियतेचा फायदा घेत राजकारणात यशस्वीही झाले आहेत. सध्या पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये जो तणाव आहे, त्याचा परिणाम पाकिस्तानवरही झाला आहे. त्यामुळं इम्रान खान सरकारला सध्याच्या परिस्थितीत शांतता हवी आहे. जे प्रश्न आहेत, ते चर्चेच्या माध्यमातून सोडविले जावेत, अशी पाकिस्तानी पंतप्रधानांची इच्छा आहे. ते कोणतीही प्रक्षोभक वक्तव्यं करत नाहीयेत. ते मनापासून बोलत आहेत. पुलवामा घटनेनंतर इमरान यांनी दहशतवादावरसुद्धा चर्चा व्हायला हवी, ही भारताची अटही मान्य केली. पश्चिम सीमेवरील कट्टरतावाद्यांसोबत पाकिस्तानचा संघर्ष सुरूच आहे. कदाचित त्यामुळेच युद्ध नको. चर्चेतूनच तोडगा काढला जावा, अशी काहीशी पाकिस्तानी लष्कराचीही भावना आहे. इमरान खान यांचा सकारात्मक विचार इमरान पाकिस्तानला ज्या मार्गावरून नेऊ इच्छितात, तो योग्य आहे. अफगाणिस्तानसोबतचा संघर्ष संपविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अफगाणिस्तानमधील तणाव निवळून परिस्थिती सामान्य रहावी, हाच त्यांचा उद्देश आहे. अफगाणिस्तानमधली 'न संपणारी' लढाई संपविण्याची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचीही इच्छा आहे. कर्तारपूर कॉरिडॉर शीख धर्मियांसाठी खुला करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. शीख भाविकांना व्हिसाशिवाय इथं येऊन दर्शन घेता यावं, यासाठी केलेला हा चांगला प्रयत्न होता. इम्रान पाकिस्तानचे पंतप्रधान होऊन पाचच महिने झाले आहेत. या काळात त्यांनी पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी प्रयत्न केले. पुढील दोन-तीन वर्षांत पाकिस्तानचा विकास दर सुधारला तर इम्रान यांच्या कामाची पावतीच मिळेल. सध्या तरी आपण त्यांनी उचललेली पावलं सकारात्मक आहेत, हे निश्चितपणे म्हणू शकतो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	14 फेब्रुवारीला पुलवामामध्ये दहशतवाद्यांनी CRPFच्या तुकडीवर हल्ला केला. त्यानंतर 26 ते 28 फेब्रुवारीदरम्यान भारत आणि पाकिस्तान यांनी एकमेकांवर हवाई कारवाई केली.
text: 1. बुलेट ट्रेन - मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट अहमदाबाद-मुंबई दरम्यान होऊ घातलेली भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन 2022 पर्यंत सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याचं माध्यमांत छापून आलं आहे. पण, 1 डिसेंबरला माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे या प्रकल्पाच्या भविष्याविषयी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विधिमंडळात पत्रकारांशी बोलताना ठाकरे म्हणाले,"गेल्या 5 वर्षांत आम्ही सत्तेत होतो. पण 5 वर्षांत विकासकामं कधी, कुठे कशी झाली, किती खर्च झाला याबाबत मी माहिती मागवली आहे. त्या सगळ्यांची श्वेतपत्रिका काढणार आहोत. काही विकासकामं ज्यांची तातडीनं आवश्यकता नाही ते पाहत आहोत. बुलेट ट्रेनचा आढावा घेऊ, बुलेट ट्रेन अजूनही रद्द केली नाही." या प्रकल्पासाठी 1.1 लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यापैकी 81 टक्के निधी जपानमधील Japan International Cooperation Agency 50 वर्षांसाठी 0.1 टक्के व्याजदरानं भारताला देणार आहे. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारला प्रत्येकी 5 हजार कोटी रुपये, तर केंद्र सरकार 10 हजार कोटी रुपये देणार आहे. दरम्यान, अहमदाबाद-मुंबई या दोन शहरांमध्ये धावणाऱ्या या प्रस्तावित बुलेट ट्रेनच्या मार्गासाठी जमीन संपादनाचं काम सुरू आहे. पण हे भूसंपादन वादात सापडलंय. अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई म्हणून मिळणारा जमिनीचा भाव मान्य नाही. दक्षिण गुजरातमधील शेतकरी त्यासाठी कोर्टातही गेलेत. 2. आरे - मेट्रो कारशेड मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे जंगलातील मेट्रोच्या कारशेडला स्थगिती दिली आहे. "मी आरे जंगलातील मेट्रोच्या कारशेडला स्थगिती दिली आहे. मध्यरात्री झाडांची कत्तल करण्यात आल्यानंतर मुंबईकरांनी त्याविरुद्ध आंदोलन केलं होतं. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ते गुन्हे वापस घेण्याचे आदेश मी दिले आहेत," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे. "उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मेट्रो कारशेडला स्थगिती देणं हे दुर्दैवी आहे. यामुळे मुंबईच्या पायाभूत प्रकल्पांविषयी सरकार गंभीर नाही, हे दिसून येतं. यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांची हानी होणार आहे," फडणवीस यांनी म्हटलंय. उद्धव ठाकरे सरकारनं आरे जंगलातील कारशेडला स्थगिती दिली असली, तरी तत्कालीन फडणवीस सरकारनं या कामाला प्राधान्य दिलं होतं. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकल्पाविषयी म्हटलं होतं की, "आरेमध्ये वृक्षतोड केली जात आहे, कारण दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही." मुंबईत मेट्रो ट्रेनसाठी लागणारी कारशेड आरे कॉलनीतील जागेत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर 6 जूनला सरकारनं आरे कॉलनीच्या 1300 हेक्टर क्षेत्रापैकी 40 हेक्टर (99 एकर) भाग प्राणीसंग्रहालयाच्या उभारणीसाठी देण्याचं ठरवलं होतं. वृक्षतोड करून कारशेड उभारणीला पर्यावरणप्रेमींसोबतच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे या पक्षांनी विरोध केला होता. पण, फडणवीस सरकारनं हा विरोध मोडीत काढत रात्रीत वृक्षांची कत्तल केली. यानंतर उद्भवलेल्या वादामुळे फडणवीस सरकारनं नव्या जागेच्या पर्यायांवर विचार करण्यासाठी समिती नेमली होती. 3. नाणार प्रकल्प नाणार हे गाव रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर राजापूर तालुक्यात आहे. 2015 साली सरकारने या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची घोषणा केली होती. शिवसेना आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाने या प्रकल्पाला विरोध केला होता. फर्स्टपोस्ट या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पासाठी 44 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होणार होती. भारत, सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिराती इथल्या ऑईल कंपन्यांनी एकत्र येत या प्रकल्पाचं नियोजन केलं आहे. हा प्रकल्प 15,000 एकर जागेवर साकारणार होता. त्यासाठी 8 हजार शेतकऱ्यांकडून जमीन घ्यावी लागणार होती. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. पण, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर या प्रकल्पाचं काम स्थगित करण्यात आलं. याविषयी तत्कालीन उद्योगमंत्री आणि शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी सांगितलं होतं, "नाणार रिफायनरीचा प्रकल्प रद्द करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी ज्या जागा अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या, त्याही परत केल्या जाणार आहेत. हा प्रकल्प ज्या भागातील नागरिकांना हवा असेल, तिथं सुरू करण्यात येईल." 4. कोस्टल रोड कोस्टल रोड प्रकल्प हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. मुंबईकरांचा प्रवास जलद व्हावा, म्हणून मुंबईच्या विकासासाठी असा गाजावाजा करत उद्धव ठाकरे यांनी कोस्टल रोडच्या कामाचा शुभारंभ केला. यासाठी राज्य सरकारनं आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला आहे, तर केंद्रानं आवश्यक परवानग्या दिल्या आहेत. पण, आता शिवसेनेनं भाजपबरोबरची युती तोडल्यामुळे केंद्र सरकार या प्रकल्पाबाबत काय भूमिका घेतं, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 5. समृद्धी महामार्ग केंद्रीय गृहमंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी समृद्धी महामार्ग हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मुंबई ते नागपूर अंतर अवघ्या 8 तासांत कापणं शक्य होणार आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारनं भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. पण, आता उद्धव ठाकरे सत्तेत असल्यामुळे ते हा प्रकल्प पुढे चालवतात की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. शिवसेनेची भूमिका काय? या प्रकल्पाविषयी सत्ताधारी शिवसेनेची भूमिका काय असेल, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही शिवसेनेच्या प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांच्याशी संपर्क केला. त्या म्हणाल्या, "नाणार प्रकल्प असो की आरेच्या जंगलातील मेट्रोची कारशेड, शिवसेनेची पूर्वी जी भूमिका होती, तिच कायम राहणार आहे. हे प्रकल्प फडणवीस सरकार जबरदस्तीनं रेटत होतं. आरेतील वृक्षतोड बेकायदेशीर होती. मेट्रो प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध नाही. या प्रकल्पासाठी मुंबई महापालिकेनं वेळोवेळी सहकार्य केलं आहे. पण, कारशेड आरेतच का, त्यासाठी पर्यायी जागा का शोधली जात नाही, असे प्रश्न आम्ही उपस्थित केले होते. त्यानंतर तो प्रकल्प हलवण्यात आला." "याप्रमाणे जनतेला विरोध झुगारून पर्यावरणाची हानी होईल, अशा प्रकल्पांना शिवसेनेचा विरोध कायम असणार आहे. शिवसेनेची वाटचाल शाश्वत विकासाकडे आहे. शिवसेनेला सूडबुद्धीनं किंवा कोणत्या आकसापोटी प्रकल्पांविरुद्ध भूमिका घ्यायची नाही. पण, कमीतकमी पर्यावरणाची होनी होऊन विकास करण्याला शिवसेनेचं प्राधान्य असणार आहे," कायंदे पुढे म्हणाल्या. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे जंगलातील मेट्रोच्या कारशेडला स्थगिती दिल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात सुरू झालेल्या आणि शिवसेनेनं विरोध केलेल्या प्रकल्पांचं काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
text: तिन्ही संशयित चोरट्यांनी हे पैसे कार, घर आणि जनावरांवर खर्च केल्याचा आरोप आहे. या तीन संशयितांमध्ये माजी अध्यक्ष मुगाबे यांच्या नातेवाईक कोन्स्टान्शिया मुगाबे यांचाही समावेश असल्याचे वृत्त सरकारी वृत्तसंस्थेने दिले आहे. त्यांच्याकडे रॉबर्ट मुगाबे यांच्या राजधानी हरारेजवळ असलेल्या झिम्बॉ गावातील घराच्या किल्ल्या होत्या आणि त्यांनीच इतर आरोपींना घरात घुसण्यासाठी मदत केल्याचा आरोप आहे. चोरी झाली त्याच दरम्यान इतर दोन आरोपींना घरकामासाठी ठेवण्यात आले होते. डिसेंबर ते जानेवारीच्या दरम्यान ही चोरी झाली. "या घटनेनंतर जोहाने मापुरिसा हिने 20 हजार डॉलरची टोयोटो कॅम्री गाडी विकत घेतली," अशी माहिती सरकारी वकील टेवरेशी झिनेंबा यांनी चिनहोई मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला दिली आहे. ते पुढे म्हणाले, "सेमोर हेतेक्वा यानेही होंडा गाडी विकत घेतली. याशिवाय गुरढोरं आणि डुकरंही विकत घेण्यात आली. मात्र ती कितीला विकत घेतली ती रक्कम कळू शकलेली नाही." लष्कराने 94 वर्षीय मुगाबे यांची नोव्हेंबर 2017 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी केली होती. तोवर मुगाबे जवळपास 37 वर्ष पंतप्रधान आणि नंतर राष्ट्राध्यक्ष पदावर होते. तिन्ही संशयित जामिनावर झिम्बाब्वे कधीच दिवाळखोरीत निघणार नाही, असे एकेकाळी म्हटले जाई. मात्र मुगाबे यांच्या काळातच देशावर आर्थिक संकट कोसळले आणि रॉबर्ट मुगाबे मात्र आलीशान आयुष्य जगत राहिले, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. झिम्बाब्वेमध्ये डॉलरची किंमत खूप जास्त आहे. डॉलरच्या बदल्यात झिम्बाब्वेच्या बँका ज्या 'बाँड नोट' जारी करतात. प्रत्यक्षात त्यातून फार कमी खरेदी करता येते. रॉबर्ट मुगाबे निवृत्तीनंतर रॉबर्ट मुगाबे यांना चालताना त्रास होतो. त्यासाठी त्यांनी अनेक महिने सिंगापूरमध्ये उपचार घेतले आहेत. चोरी झाली तेव्हा ते घरी होते की नाही, याबाबतही स्पष्टता नाही. तिन्ही संशयित सध्या जामिनावर आहेत. तर चौथा संशयित अजूनही पोलिसांच्या हाती लागला नसल्याचे वृत्त AFP वृत्तसंस्थेने दिले आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	झिम्बाब्वेचे पदच्युत माजी अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांची तब्बल 1,50,000 डॉलरने भरलेली बॅग चोरट्यांनी लंपास केली आहे. या प्रकरणात तिघांविरोधात कोर्टात खटला दाखल करण्यात आला आहे.
text: या जहाजाबरोबरच तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ अर्थात ONGC च्या प्रकल्पांवर काम करणारी एकूण चार जहाजं 600 हून अधिक कर्मचाऱ्यांसह समुद्रात भरकटली होती. काय चुकलं आणि ही दुर्घटना कशामुळे घडली, हे शोधून काढण्यासाठी आता केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयानं उच्चसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. हवामान खात्याच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष? हवामान खात्यानं 11 मे रोजी संध्याकाळीच अरबी समुद्रात चक्रीवादळाचा धोका असल्याचं जाहीर केलं होतं आणि 15 मे पर्यंत सर्व बोटींनी किनाऱ्यावर यावं अशी सूचना केली होती. तटरक्षक दलानं दिलेल्या माहितीनुसार चार हजारांहून अधिक मच्छीमारी करणाऱ्या बोटी बंदरात परतल्या होत्या. ओएनजीसीला सगळी जहाजं बंदरात सुरक्षित ठिकाणी आणावीत, असा इशारा तटरक्षक दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला होता. 11 मे आणि 13 मे रोजी तशी सूचना करण्यात आल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसचं हे वृत्त सांगतं. पण या इशाऱ्यांनंतरही P-305 हे जहाज समुद्रातच होतं आणि बॉम्बे हाय तेलक्षेत्राजवळ एका प्लॅटफॉर्मला (ऑईल रिग) बांधून ठेवण्यात आलं होतं. वादळाच्या तडाख्यात तिथून सुटून हे जहाज पाण्यात भरकटू लागलं आणि पुढची दुर्घटना घडली, असं जहाजावरील वाचलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं आहे. हे जहाज किनाऱ्यावर न आणता एका प्लॅटफॉर्मला बांधून ठेवण्यात आलं होतं, यावरही तज्ज्ञांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. 'दास ऑफशोअर' चे संस्थापक आणि सागरी अभियांत्रिकी क्षेत्रात काम करणारे अशोख खाडे सांगतात, "चक्रीवादळाचा इशारा आहे, वाऱ्याचा वेग एवढा जास्त असण्याची शक्यता आहे, अशा परिस्थितीत समुद्रातील तेल उत्खनन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मजवळ कुठलीही हेलकावे खाईल अशी गोष्ट ठेवू नये असा नियम आहे. कारण ती प्लॅटफॉर्मला धडकण्याचा आणि त्यातून मोठी दुर्घटना होण्याचा धोका असतो." जेव्हा पहिली सूचना मिळाली, तेव्हाच जहाज किनाऱ्यावर आणलं असतं, तर कोणाचाच जीव गेला नसता, असं खाडे यांना वाटतं. दास ऑफशोअरचे तीन बार्जही गेल्या आठवड्यात समुद्रात होते, पण वादळाचा इशारा मिळाल्यावर ते किनाऱ्यावर परतले होते. अशोक खाडे सांगतात, "माझा एक बार्ज अफकॉनसोबत आणि दोन L&T कंपनी सोबत काम करत होते. एलएनटीला जसा इशारा मिळाला, तसं ते तिथून निघाले आणि सुरक्षित स्थळी नांगर टाकून थांबले. त्यांना काहीच झालं नाही." 15 मे नंतरही जहाज समुद्रात का राहिलं? साधारणपणे अरबी समुद्रात मान्सूनपूर्व काळापासून समुद्र खवळलेला असतो. त्यामुळे मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून मोठ्या बोटी समुद्रात जात नाहीत. अशोक खाडे सांगतात, "15 मे हा आमच्यासाठी कामाचा शेवटचा दिवस असतो. त्यानंतर अरबी समुद्रात काम करायचं नाही, उभंच राहायचं नाही असा नियम आहे. जर काही दिवस समुद्र शांत असेल, तर आणखी काही दिवस थांबण्याची रिस्क घेतली जाते." पण इथे 11 मे रोजी वादळाचा इशारा देण्यात आला होता. तरीही P 305 हे जहाज किनाऱ्यावर का आलं नाही? ते किनाऱ्यावर आणण्याची जबाबदारी कोणाची होती? जबाबदारीवरून टोलवाटोलवी P 305 हा एक निवासी बार्ज होता, म्हणजे तेलक्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याची सोय या जहाजावर करण्यात आली होती. पण त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे आहे, यावरून टोलवाटोलवी होताना दिसते आहे. जिथे हे जहाज काम करत होतं, तो प्रकल्प ओएनजीसीचा आहे. मात्र ओएनजीसीनं या प्रकल्पाचं कंत्राट AFCONS या कंपनीला दिलं आहे, जी शापूरजी पालनजी ग्रुपमधली कंपनी आहे. AFCONS नं हे जहाज ड्युरामास्ट या कंपनीकडून चार्टर केलेलं होतं, असं जाहीर केलं आहे. सागरी वाहतूक आणि तेलक्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते मुख्य कंत्राटदार म्हणून प्राथमिक जबाबदारी ओएनजीसीला जबाबदारी नाकारता येणार नाही. अशोक खाडे सांगतात, "जेव्हा धोक्याची सूचना मिळाली, तेव्हाच तिथून निघायला हवं होतं. ओएनजीसीनं सर्वांना तिथून बाहेर काढायला हवं होतं. त्यांनी काय दक्षता घेतली, ओएनजीसीनं त्यांना काही सांगितलं होतं का, Afcon काही सांगितलं होतं का, हे तपासानंतरच कळेल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	मुंबईजवळच्या समुद्रात P 305 हा बार्ज बुडाला आणि किमान 60 जणांचा मृत्यू झाला तर 186 जणांना नौदलानं सुरक्षित बाहेर काढलं. पण हे जहाज तौक्ते चक्रीवादळ आलेलं असताना भर समुद्रात काय करत होतं, असा प्रश्न निर्माण झालाय.
text: बुधवारी (19 ऑगस्ट) सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. महाराष्ट्र पोलिसांनी या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रं सीबीआयकडे सूपूर्त करून सीबीआयला सहकार्य करावं, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. या निर्णयानंतर भाजपकडून 'हा सत्याचा विजय' असल्याच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. 'हा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास वाढविणारा निर्णय आहे. या प्रकरणाच्या हाताळणीबद्दल महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करण्याची गरज. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी आणि त्यांच्या चाहत्यांना न्याय मिळेल ही अपेक्षा!' अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. एकीकडे भाजप महाराष्ट्र सरकारवर टीका करत सुशांत सिंहची केस सीबीआयकडे सोपवल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत असतानाच दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर 'सत्यमेव जयते..! हे ट्वीट केलय. हे ट्वीट करून पार्थ यांनी पक्ष आणि महाविकास आघाडी सरकारविरोधात भूमिका घेऊन आजोबा शरद पवार यांना आव्हान दिलं आहे का? पार्थ भूमिकेवर ठाम? सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी तपास सीबीआयकडे देणं म्हणजे मुंबई पोलिसांवर अविश्वास दाखवण्यासारखं आहे, असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं होतं. पण विरोधी पक्षाकडून सातत्याने हा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी होत होती. याच दरम्यान पार्थ पवार यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेऊन हा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली. राजकीयदृष्टय़ा पार्थ पवारांची ही भूमिका सरकारविरोधात होती. त्यानंतर पार्थ पवार यांचं राजकारण नेमकं कोणत्या दिशेनं चाललंय अशी चर्चा सुरू झाली. याला कारण होतं पार्थ पवारांनी 5 ऑगस्टला राम मंदिर निर्माणाला शुभेच्छा देणारं पत्र लिहून 'जय श्रीराम'चा जयघोष करणारं ट्वीट केलं. दोन मुद्दयांवर थेट विरोधी भूमिका घेतल्यानंतर माध्यमांनी जेव्हा शरद पवारांना पार्थ यांच्याबद्दल विचारलं, तेव्हा त्यांनी म्हटलं, की तो अपरिपक्व आहे मी त्याला कवडीचीही किंमत देत नाही. या वक्तव्यावरून पवार कुटुंबीयांमधला राजकीय वाद सर्वांसमोर आल्याचं बोललं जाऊ लागलं. पवार कुटुंबीयांमध्ये अनेक बैठका झाल्या. पार्थ यांना शरद पवार यांनी समज दिल्याच्या बातम्या आल्या. यानंतर हा वाद निवळला असं वाटत असताना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर पार्थ पवार यांनी 'सत्यमेव जयते' असं ट्वीट केलं. हे ट्वीट करून पार्थ पवार हे त्यांच्या भूमिकेवर आजही ठाम असल्याचं त्यांनी दाखवून दिलंय. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचं मौन? सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाबद्दल पत्रकारांशी बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं, "आम्हाला कोर्टाची ऑर्डर कॉपी मिळाल्यानंतर आम्ही प्रतिक्रिया देऊ." पण जेव्हा त्यांना पार्थ पवार यांच्या ट्वीटबद्दल विचारण्यात तेव्हा त्यांनी उत्तर देणं टाळलं आणि ते निघून गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि पार्थ यांचे चुलतभाऊ रोहित पवार यांना पार्थ पवारांच्या भूमिकेबद्दल विचारलं असता त्यांनी म्हटलं, "पार्थने काय ट्वीट केलं हे मला माहिती नाही. सुशांतला न्याय मिळाला पाहिजे. आम्हाला मुंबई पोलिसांचा कायम अभिमान आहे. पार्थ यांच्या ट्विटचा प्रत्येकजण ज्याच्या त्याच्या विचाराने काय तो अर्थ काढावा. मला त्यावर काही बोलायचं नाही" राष्ट्रवादीच्या इतर नेत्यांना याबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी पार्थ यांच्याबाबत बोलण्यास नकार दिला. पार्थचं विरूद्ध दिशेचं राजकारण? सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी असो किंवा राम मंदिराच्या भूमिपूजनानंतर 'जय श्रीराम'चा नारा देणारं पत्र असो या दोन्ही प्रकरणात पार्थ पवार यांनी पक्षाच्या विरोधात जाऊन भूमिका घेतली. शरद पवारांनी कानउघाडणी करूनही पार्थ पवारांचं पक्षाविरुद्ध राजकारण थांबलेलं नाही, असं आजच्या ट्विटवरून स्पष्ट होतय. याचा काय अर्थ काढायचा याबाबत बोलताना 'लोकमत'चे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान म्हणतात, "शरद पवारांच्या नाराजीनंतरही पार्थ पवार हे सातत्याने पक्षाविरुद्ध भूमिका घेत आहेत. पवार कुटुंबियांपैकी काहींचा पाठिंबा असल्याशिवाय ते इतकं साहस करणार नाहीत, असं वाटतं. "पार्थ यांच्या उमेदवारीला शरद पवार यांनी केलेला विरोध, त्यानंतर पार्थ यांच्या उमेदवारीसाठी शरद पवार यांनी लोकसभा निवडणुकीत माढामधून घेतलेली माघार आणि पार्थ यांचं अपयश या सगळ्यामध्ये पार्थ यांची नकारात्मक प्रतिमा झाली आहे. त्यांच्या वयाचे रोहित पवार हे आमदार आणि राष्ट्रवादीतलं नवं नेतृत्व म्हणून उदयाला येत असताना पार्थ यांना पक्षाने कोणतीही जबाबदारी दिलेली नाही याचं शल्य पार्थ पवारांच्या मनात असू शकतं," प्रधान सांगतात. राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "शरद पवार यांनीही तपास सीबीआयकडे द्यायला हरकत नाही, पण मुंबई पोलिसांवर आमचा पूर्ण विश्वास असल्याचं म्हटलं होतं. पार्थ पवार यांनी आधी केलेल्या सीबीआय तपासाच्या मागणी संदर्भात त्यांच्या या ट्वीटकडे पाहता येईल. पण जर यापुढेही पार्थ यांच्या भूमिका अशाच पक्षाविरुद्ध राहील्या तर मात्र राजकीयदृष्टय़ा ही फूट असल्याचं मान्य करता येईल." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गेले अनेक दिवस भाजपकडून सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास हा सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली जात होती.
text: मंगळवारी वाघा बॉर्डर येथे हामिद अन्सारी भारतात परतला हामिद आपल्या कुटुंबासह बुधवारी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात पोहोचले. यावेळी हामिद आणि त्याची आई दोघेही भावुक झाले होते. मात्र सुषमा स्वराज यांनी त्यांना धीर दिला. सुषमा स्वराज यांच्याशी बोलताना हामिद यांना अश्रू आवरले नाहीत. यावेळी खांद्यावर हात ठेऊन सुषमा स्वराज यांनी हामिदला हिंमत आणि दिलासा दिला. हामिदची आई फौजिया यांनाही आपल्या भावनांवर काबू ठेवणं शक्य झालं नाही. त्यांनी सुषमा यांची गळाभेट घेतली. "मेरा भारत महान, मेरी मॅडम महान, सब मॅडमने ही किया है" असं म्हणत सुषमा स्वराज यांचे आभार मानले पाकमध्ये भोगली तीन वर्षाची शिक्षा 33 वर्षाच्या हामिदनं व्यवस्थापन शास्त्रात पदवी घेतली आहे. हामिद यांची आई फौजिया मुंबईत हिंदीच्या प्राध्यापक आणि कॉलेजच्या उप-प्राचार्या आहेत. तर वडील निहाल अन्सारी बँकेत काम करतात. हामिद यांचा भाऊ व्यवसायानं डेंटिस्ट आहे. 2012साली फेसबुकवरून झालेल्या मैत्रीने त्यांना आधी अफगाणिस्तान आणि नंतर पाकिस्तानात पोहोचवलं. काबुलच्या मार्गाने कोहाटला 4 नोव्हेंबर 2012ला त्यांनी मुंबईतून काबुलचं विमान पकडलं. एका विमान कंपनीत मुलाखत देण्यासाठी जातो, असं त्यांनी घरी सांगितलं होतं. ते 15 नोव्हेंबरला परत येणार होते. पण काबुलला गेल्यानंतर त्यांचा घरच्यांशी संपर्क तुटला. त्यांचा फोन बंद पडल्यामुळे त्यांच्या घरच्यांना शंका वाटू लागली. असं सांगितलं जात या काळात त्यांनी काबुलवरून जलालाबाद आणि तिथून कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय तोरखमच्या मार्गाने पाकिस्तान गाठलं. कुर्क इथं थांबून ते कोहाटला गेले. हामिद कुटुंबीय पोलीस सांगतात त्यांनी कोहाटमध्ये हॉटेलमध्ये खोली बुक करण्यासाठी हमजा या नावाने खोटं ओळखपत्र सादर केलं होतं. त्यानंतर पोलिसांनी संशयावरून त्यांना अटक केली. अन्सारींच्या कुटुंबीयांचं असं म्हणणं आहे की हमीदशी संपर्क होत नसल्याने त्यांनी हामिदच्या घरातील लॅपटॉप उघडून फेसबुक आणि ईमेलवरील संवाद वाचला. यावरून हामिद पाकिस्तानमधील खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील कोहाटमध्ये एका मुलीला भेटण्यासाठी जाऊ इच्छित होते, अशी माहिती त्यांना मिळाली. हामिदच्या आईने नंतर असा दावा केला की हामिद यांनी फेसबुकवरून काही पाकिस्तानी लोकांशी संपर्क साधला आणि त्यानंतर हा मार्ग निवडला. हामिदने चौकशीत बेकायदेशीरपणे अफगाणिस्तानत प्रवेश केल्याचं मान्य केल्याची माहिती पाकिस्तानमधील माहिती विभागाने सांगितलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	तब्बल सहा वर्ष पाकिस्तानमधील तुरुंगात काढल्यानंतर मंगळवारी भारतात परतलेल्या हामिद निहाल अन्सारीनं परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेतली.
text: स्पेनच्या उपपंतप्रधान सोराया सेन्झ डी सांतामारिया यांच्याकडे आता कॅटलोनियाचा कारभार आहे. "कॅटलोनियानं जाहीर केलेलं स्वातंत्र्य आपणास मान्य नाही," असं म्हणत स्पेननं या ठिकाणी आपलं प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रस्थापित केलं आहे. सरकारच्या वतीनं स्पेनचे उप-पंतप्रधान सोराया सेंझ दे सेंटामेरिया हे कॅटलोनियाचा कारभार पाहणार आहेत. स्पेनच्या गृहमंत्र्यांनी कॅटलन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्या ठिकाणी नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. कॅटलोनियातली परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कॅटलोनियनाचे नेते कार्ल्स पुजडिमाँ आणि त्यांची कॅबिनेट दोन्ही बरखास्त करत असल्याचंही स्पेनच्या पंतप्रधानांनी सांगितलं. स्पेन कॅटलोनियावर संपूर्ण सत्ता प्रस्थापित करण्याच्या बेतात असतानाच शुक्रवारी कॅटलन प्रादेशिक पार्लमेंटनं स्पेनपासून स्वतंत्र होण्याच्या बाजूनं मतदान केलं आणि त्यानंतर हा गोंधळ सुरू झाला. 135 सदस्यांच्या सभागृहात स्वातंत्र्याच्या बाजूने 70 मतं तर 10 मतं विरोधात पडली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी मतदानावर बहिष्कार घातला होता. स्पॅनिश पंतप्रधान मारिआनो रेजॉय यांनी कायदा, स्थिरता आणि लोकशाहीसाठी संपूर्ण नियंत्रण महत्त्वाचं आहे, असं सांगितलं होतं. कॅटलोनियामधल्या लोकांनी गेल्या महिन्यात झालेल्या वादग्रस्त सार्वमतात स्वातंत्र्याच्या बाजूने मतदान केलं होतं. कॅटलन सरकारचं म्हणणं आहे की, सार्वमतात भाग घेतलेल्या अंदाजे 43 टक्के मतदारांपैकी 90 टक्के मतदारांनी स्वातंत्र्याच्या बाजूने मतदान केलं होतं. पण स्पेनच्या संवैधानिक कोर्टाने हे मत अवैध ठरवलं होतं. यानंतर लगेच रेजॉय यांनी स्पेनच्या नागरिकांना शांत राहण्याचं आवाहन करतानाचा कॅटलोनियाला स्वायत्ततेचं आश्वासन दिलं होतं. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	कॅटलोनियानं स्पेनपासून स्वातंत्र्य जाहीर केल्यानंतर स्पॅनिश पंतप्रधान मारिआनो रेजॉय यांनी कॅटलोनियन पार्लमेंट विसर्जित झाल्याची घोषणा केली आहे. आता कॅटलोनिया प्रांतात थेट हस्तक्षेप करत तिथली सत्ता नियंत्रित केली आहे.
text: 1) कोरोना: तातडीनं हस्तक्षेप करा, अन्यथा लशीचा तुटवडा जाणवेल - सीरम अमेरिकेच्या सरकारनं उत्पादन सुरक्षा कायदा लागू केल्यानं कच्चा माल मागवण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात भारत सरकारनं हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं केली आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये कोरोनावरील कोव्हिशिल्ड नावाच्या लसीचं उत्पादन सुरू आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटने 6 मार्च रोजी वाणिज्य सचिव अनूप वधावन आणि परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. कोव्हिशिल्ड लशीला भारतासह जगभरातून मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. मात्र, या लसीसाठीचं उत्पादन, कच्चा माल साहित्य हे अमेरिकेतील आयातीवर अवलंबून असल्याचं सीरमचे अधिकारी प्रकाश कुमार सिंह यांनी सांगितलं. 2) ज्योतिरादित्य भाजपमध्ये जाऊन बॅक बेंचर बनले - राहुल गांधी ज्योतिरादित्य शिंदे काँग्रेसमध्ये असते तर मुख्यमंत्री बनले असते, मात्र आता ते भाजपात जाऊन बॅक बेंचर बनले आहेत, असा टोला काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लगावला आहे. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे. यावेळी राहुल गांधी यांनी ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या संघटन कौशल्याचं कौतुक केलं, मात्र काँग्रेस सोडल्याबद्दल खंतही व्यक्त केली. "ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे काँग्रेस कार्यकर्त्यांसोबत काम करण्याचा आणि संघटना मजबूत करण्याचा पर्याय होता. मी त्यांना सांगितलं होतं की एक दिवस तुम्ही मुख्यमंत्री व्हाल. पण त्यांनी आपला मार्ग निवडला," असं राहुल गांधी म्हणाले. शिंदे भाजपमध्ये कधीही मुख्यमंत्री होणार नाहीत. त्यांना परत आपल्याकडेच यावे लागेल, असंही राहुल गांधी म्हणाले. 3) अयोध्येत आता श्रीराम विद्यापीठ सुरू करणार उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्य सरकारकडून अयोध्येत श्रीराम विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. आज तकनं ही बातमी दिली आहे. योगी सरकारद्वारे उभारण्यात येत अलेल्या श्रीराम विद्यापीठात रामाशी संबंधित सर्व संस्कृती, ग्रंथ आणि हिंदू धर्माबाबत अभ्यासक्रम शिकवला जाईल, तशी माहिती उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा यांनी दिली आहे. श्रीराम विद्यापीठ ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. जगप्रसिद्ध शहरात शैक्षणिक व्यवस्था असणं गरजेचं आहे, असंराम मंदिराचे मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास म्हणाले. 4) ममता बॅनर्जींना धक्का, 5 आमदारांचा भाजपमध्ये प्रवेश पश्चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक अगदी तोंडावर आली असतानाच, ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. पाच आमदारांनी तृणमूलला राम राम करत भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. सकाळ वृत्तपत्राने ही बातमी दिली आहे. गेल्या महिन्या-दोन महिन्यात तृणमूल काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये अनेक नेते गेले. दोन दिवसांपूर्वी तृणमूलचे राज्यसभेतील खासदार राहिलेले ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष सोडणाऱ्यांमुळे ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसचं काय होणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष 294 पैकी 291 जागांवर निवडणूक लढत आहे. भाजप हा तृणमूलचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानला जातोय. 5) विदर्भात पावसाचा इशारा, तर उर्वरित भागात तापमान वाढ महाराष्ट्रातील विदर्भ वगळता इतर भागात उन्हाच्या झळा जाणवत आहेत. तापमानात मोठी वाढ झालीय, तर विदर्भात मात्र पावसाच्या हजेरीची शक्यता हवामान विभगानं दिली आहे. लोकसत्तानं ही बातमी प्रसिद्ध केलीय. विदर्भातील काही भागात 10 मार्चपासून दोन ते तीन दिवस पावसाच्या हलक्या सरी कोसळण्याचा इशारा हवामान विभागानं दिलाय. मात्र, त्याचवेळी विदर्भातीलच काही भागात तापमान 40 अंशाच्या पुढेही गेला आहे. असं एकूण अजब हवामान सध्या महाराष्ट्रात आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
text: 1. राज्यात 17 नोव्हेंबरला सरकार स्थापन होणं अवघड, पण सत्ता 5 वर्षं टिकेल - शरद पवार 17 नोव्हेंबरला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुण्यतिथीला नवे सरकार स्थापन होईल अशी चर्चा आहे. मात्र राज्यात 17 नोव्हेंबरला सरकार स्थापन होणं अवघड आहे, पण शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाचं सरकार 5 वर्षं टिकेल, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय. दोन दिवसांच्या विदर्भ दौऱ्यावर असताना शरद पवार यांनी काँग्रेसचे कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. नितीन राऊत यांच्या नागपूर येथील घरी सदिच्छा भेट दिली, तेव्हा ते बोलत होते. पवारांच्या या वक्तव्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी अजून वेळ लागणार असल्याचं दिसत आहे. "राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी आमची काँग्रेस आणि शिवसेनेसोबत चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या तीन पक्षांनी स्थापन केलेलं सरकार पूर्ण 5 वर्षं चालेल. तसंच तिन्ही पक्षाचे हे सरकार 5 वर्षं चालावे यावर आमची नजर राहील," असंही पवारांनी म्हटलं आहे. 2. NSOचा अहवाल सरकारनेच घेतला मागे लोकांची खर्च करण्याची क्षमता दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे, असं सांगणारा सरकारच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचा (NSO) अहवाल केंद्र सरकारनेच मागे घेतला आहे. बिझनेस स्टँडर्डनं ही बातमी दिली आहे. गेल्या 40 वर्षांत ग्राहकांची खर्च करण्याची क्षमता 2017-18मध्ये सर्वांत कमी झाली आहे, असं या अहवालात समोर आलं होतं. मात्र "डाटा क्वालिटी" अर्थात आकडेवारीच्या गुणवत्तेचं कारण देत सरकारनेच हा अहवाल मागे घेतला आणि ही बातमी फेटाळली. "माहितीच्या गुणवत्तेविषयी साशंकता असल्यामुळे केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयानं 2017-18मधील ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवरील अहवाल प्रसिद्ध न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवरील अहवाल 2020-21मध्ये प्रसिद्ध करता येईल का, यासंबंधीची चाचपणी सरकार करत आहे," सरकारनं जारी केलेल्या निवेदनात असं म्हटलं आहे. 3. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश पुढच्या 3 दिवसांत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे निर्देश राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी दिले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिली आहे. राज्य प्रशासनानं पुढील दोन ते तीन दिवसांमध्ये अवकाळी पावसामुळे पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत निधी वितरित करावा, असे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत. नाशिकमध्ये मक्याला कोंब फुटले आहेत. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (15 नोव्हेंबर) कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत उपलब्ध करण्यात यावी, अशी त्यांनी विनंती केली होती. 4. शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा कर्नाटकचे काँग्रेसचे नेते डी. के शिवकुमार यांच्या जामिनास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी फेटाळली आहे. द न्यूज मिनिटनं ही बातमी दिली आहे. शिवकुमार यांनी यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला होता, तो रद्द करावा, अशी याचिका सक्तवसुली संचालयानं (ED) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका दाखल करताना EDनं त्यांच्या पी. चिंदबरम यांच्या विरोधातल्या याचिकेतील मजकूर "कॉपी-पेस्ट" केल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आलं. यामध्ये शिवकुमार यांचा उल्लेख "आमदार" असा करण्याऐवजी "माजी केंद्रीय गृह मंत्री" करण्यात आला होता. 5. मुंबई रेल्वे विस्तारासाठी AIIBचा हातभार मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या विस्तारासाठी 'एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँके'नं (AIIB) साडेतीन हजार कोटी रुपये कर्ज देण्यास मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा गेल्या वर्षी प्रथमच भारतात झाली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारनं मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे तसंच मेट्रो प्रकल्पांसाठी निधी देण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला अनुसरून बँकेच्या संचालक मंडळानं यंदा ऑक्टोबरमधील बैठकीत मुंबई उपनगरीय रेल्वेला अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय घेतला. यासंबंधीची घोषणा करताना 'AIIB'चे उपाध्यक्ष डी. जे. पांडियन म्हणाले, "राज्य सरकारच्या प्रस्तावानंतर बँकेनं मुंबईत दररोज प्रवास करणाऱ्यांचा अभ्यास केला. सुमारे सव्वा कोटी लोकसंख्या असलेल्या या शहरात रेल्वेचं 400 किमी लांबीचं जाळं आहे. याद्वारे दररोज 75 लाखांहून अधिक प्रवासी रेल्वेद्वारे ये-जा करतात. या सर्व अभ्यासाच्या पार्श्वभूमीवर बँकेनं वित्तसाह्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भारत भालके यांचे सुपुत्र भगीरथ भालके यांना उमेदवारी दिली आहे, तर भाजपकडून समाधान आवताडे यांनी अर्ज भरला आहे. पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभेचा एक आमदार सोलापूरच्या 4 तालुक्यातल्या राजकारणावर प्रभाव टाकतो, असं म्हटलं जातं. त्यामुळे ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जाते. तसंच, सध्याची महाविकास आघाडी सरकारची परिस्थिती पाहता ही निवडणूक ठाकरे सरकार आणि त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी प्रतिष्ठेचीही झाली आहे. दुसरीकडे भाजपसाठी राष्ट्रवादीचं वर्चस्व असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात पक्ष वाढवण्याची आणखी एक संधी असणार आहे. भगीरथ भालके यांचा अर्ज भरण्यासाठी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, राज्यमंत्री दत्ता भरणे, आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार संजय शिंदे हे उपस्थित होते, तर समाधान आवताडे यांचा अर्ज भरण्यासाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमूख, माजी कॅबिनेट मंत्री राम शिंदे, सोलापूरचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य आणि विधान परिषदेचे आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांची उपस्थिती होती. मंगळवारी (30मार्च) उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी हाय व्होल्टेज भाषणं झाली. 17 एप्रिलला इथं मतदान आहे तर 2 मे रोजी निकाल येणार आहे. सध्या भगीरथ भालके यांच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट, तर समाधान आवताडे यांच्याकडे दांडगा जनसंपर्क असल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे ही लढत अतीतटीची होणार आहे. भगरीथ भालके यांचा अर्ज भरण्यासाठी जयंत पाटील पंढरपूरात दाखल झाले होते (30 मार्च) याआधी भारत भालके यांच्यानंतर त्यांच्या पत्नी जयश्री भालके यांना तिकिट मिळावं, असं काही कार्यकर्त्यांना वाटत होतं, तर इतरांना त्यांचे चिरंजीव भगीरथ भालके यांना तिकिटाचे दावेदार मानत होते. हा वाद इतका शिगेला पोहोचला की राष्ट्रावादीचा उमेदवार अंतिम करण्यासाठी अजित पवार आणि जयंत पाटील यांना पंढरपुरात यावं लागलं. त्यानंतर त्यांनी दिल्लीत जाऊन राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्याशी चर्चा करावी लागली. एका पोटनिवडणुकीचा उमेदवार ठरवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे दोन दिग्गज नेते पंढरपूरला येतात यावरून ही निवडणूक पक्षासाठी किती महत्त्वाची आहे, हे दिसून येतं. लढत इतकी चुरशीची का? संपूर्ण मंगळवेढा तालुका आणि पंढरपूर शहर आणि याच तालुक्यातली 22 गावे मिळून हा मतदारसंघ बनतो. पंढरपुरातली उरलेली गावे ही माढा, मोहोळ आणि सांगोला मतदारसंघात जोडली आहेत. त्यामुळे पंढरपूरच्या राजकीय घडामोडींचा सरळ प्रभाव हा या तालुक्यांवर पडतो, असं समजलं जातं. समाधान आवताडे यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी रणजितसिंह मोहीते पाटील, सुधाकर परिचारक आणि राम शिंदे उपस्थित होते. या पोटनिवडणुकीत अनेक उमेदवार उभे आहेत. पण मुख्य लढत ही आवताडे आणि भालके यांच्या होतेय. पण या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी चांगली कंबर कसल्याचं दिसतंय. सध्या महाविकास आघाडी सरकारवर चहूबाजुंनी आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. वाझे प्रकरणामुळे सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. या पोटनिवडणुकीत पराभव झाला तर प्रतिमेला आणखी धक्का बसू शकतो. दुसऱ्या बाजूला पंढरपूर हे महाराष्ट्रालं मोठं तीर्थक्षेत्र आहे. नमामी गंगेच्या धर्तीवर इथं चंद्रभागा नदीच्या स्वच्छतेचं कामाचा मोठा प्रकल्प आहे. इथं मोठी बाजारपेठ आहे. अशा ठिकणी आपला आपला आमदार असावा असं प्रत्येक पक्षाला वाटतं. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे, अस पंढरपूरस्थित दैनिक सकाळचे मुख्य उपसंपादक संजय पाठक सांगतात. "महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष एकत्र आल्यापासून भाजपचा राज्यात कुठंही विजय झाला नाही," असं म्हणत जयंत पाटील यांनी ही निवडणूक भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर केवळ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका मोठ्या प्रमाणावर झाल्या आहेत. त्यामध्ये दोन्ही पक्षांनी सर्वाधिक ग्रामपंचायती जिकंल्याचा असा दावा केला आहे. तर दुसरीकडे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही महाविकास आघाडीला टार्गेट केलं आहे. "महाराष्ट्रात राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण झालंय. हे महाविकास आघाडी सरकार नसून ते महावसुली सरकार आहे," असा आरोप पाटील यांनी पंढरपूरच्या सभेत केला. सहानभूती विरुद्ध जनसंपर्क ही पोटनिवडणूक सहानुभूती, जनसंपर्क, राजकीय अनुभव आणि बंडखोरी या कारणांवरून गाजू शकते. 2019मध्ये याठिकाणी राष्ट्रवादीचे भारत नाना भालके, भाजपचे सुधाकर परिचारक, तर शिवसेनेकडून समाधान अवताडे यांच्यात लढत झाली होती. तेव्हा भारत नाना भालके 13 हजारांहून अधिक मतांनी निवडून आले होते. तसंच भारत भालके 2009, 2014 आणि 2019 असं सलग तीनवेळा निवडून आले होते. भारत भालके यांच्या निधनानंतर त्यांचे चिरंजीव भगीरथ भालके यांना सहाभूतीचा फायदा होऊ शकतो, असं म्हटलं जातंय. आता त्यांच्या दुख:द निधनाच्या सहानभूतीची लाट भगीरथ भालके यांच्यासोबत आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी भगीरथ भालके यांनी त्यांचे वडील भारत भालके यांच्या सारखी टोपी आणि पोषाख घातला होता. "नानांचा मी केवळ रक्ताचा वारसदार नाही तर विचारांचाही वारसदारही आहे. नानांची अपूर्ण स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी मला मतदान करा," असं म्हणून त्यांनी मतदारांना भावनिक साद घातली आहे. अर्ज भरल्यानंतर भगीरथ भालके यांनी जेव्हा भाषण केलं तेव्हा लोक अनेकदा भावनिक झाले, असं तिथं उपस्थित लोकांनी सांगितलं. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी भगीरथ भालके यांनी त्यांचे वडील भारत भालके यांच्या सारखी टोपी आणि पोषाख घातला होता पण भालके यांच्याकडे सहाभूतीची लाट असली तरी त्यांनी नुकताच 'फुल टाईम' राजकारणात प्रवेश केला आहे. त्यांचा म्हणावसा जनसंपर्क नसल्याचं सांगितलं जातं. भालके यांच्यकडे असेलेल्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने अनेकदा शेतकऱ्याची बिले थकवली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर काही प्रमाणात नाराजी आहे. दुसरीकडे, "मंगळवेढ्याचे समाधान आवताडे यांनी वैयक्तिक पातळीवर चांगली बांधणी केली आहे. ते स्वत: उद्योजक आणि कंत्राटदार आहेत. कामाच्या निमित्ताने त्यांचा चांगला जनसंपर्क आहे. मंगळवेढा तालुक्यावर त्यांची चांगली पकड आहे. पण त्यांना पंढरपूरमध्ये चांगली मेहनत घ्यावी लागणार आहे" असं संजय पाठक सांगतात. उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर केलेल्या भाषणात आवताडे यांनी मतदारसंघाच्या विकासाच्या मुद्दांना हात घातला. "पंढरपूराला MIDCची गरज आहे. सध्या तरुणांना रोजगाराची किंवा व्यवसायाची व्यवस्था नाही. पाणी, वीज, रस्ते सुधारण्याची गरज आहे. लॉकडाऊनमुळे डाळिंब, द्राक्षे या फळ बागांना फटका बसलाय. तसंच ऊस शेतकरी अडचणीत आहे," हे मुद्दे आवताडे यांच्या भाषणातून दिसून आले. पंढरपुरात आवताडे यांची पकड नाही पण. पंढरपूरच्या परिचारक गटाने त्यांना पाठिंबा द्यायचं ठरवलं आहे. बंडखोरीचं फटका दोघांना? गुरुवारी (31 मार्च) पोटनिवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी काल पूर्ण झाली. यामध्ये 38 पैकी 8 उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरले. अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 3 एप्रिल आहे. पण यात समाधान आवताडे यांचे सख्खे चुलत भाऊ सिद्धेश्वर आवताडे यांनीही अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज भरला आहे. तर शिवसेनेतून हकालपट्टी केलेल्या शैला गोडस पण रिंगणात उतरल्या आहेत, त्यामुळे बंडखोरीचा फटका दोघांना बसू शकतो, असं पाठक यांनी बीबीसी मराठीशी बोलतना सांगितलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)	राष्ट्रवादीचे आमदार भारत नाना भालके यांच्या निधनानंतर पंढरपूर-मंगळवेढा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होतेय.
text: प्रातिनिधिक छायाचित्र आरोग्य, खाण्या-पिण्याच्या सवयी आणि स्वच्छता या गोष्टींना अचानक प्राधान्य आलं आहे. आजकाल लोकांना अशीही भीती वाटू लागली आहे की कोरोना खाण्या-पिण्याच्या पदार्थातूनही पसरतो का? त्यामुळेच जागतिक आरोग्य संघटनेने सुरक्षित खाण्या-पिण्यासंबंधी काही टिप्स दिल्या आहेत. स्वच्छता पाळा का गरजेचं आहे? बहुतांश सूक्ष्मजीव म्हणजेच बॅक्टेरिया, फंगस आजार पसरवत नाहीत. मात्र, यात काही जीव असेही असतात जे पाणी, माती, प्राणी आणि मानवी शरीरातही आढळतात. हे सूक्ष्मजीव आपले हात, साफ-सफाईसाठी कामात येणारी फडकी, भांडी, चॉपिंग बोर्डवर राहू शकतात. अन्नपदार्थात हे सूक्ष्मजीव मिसळले गेले तर आजार होण्याची शक्यता असते. कच्च अन्न शिजवलेल्या अन्नापासून दूर ठेवा का गरजेचं आहे? कच्च अन्न विशेषतः पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, कच्च मांस, सीफूड यांच्यात काही घातक सूक्ष्मजीव असतात. हे सूक्ष्मजीव अन्न शिजवताना इतर पदार्थांना संक्रमित करू शकतात. अन्न चांगलं शिजवा का गरजेचं आहे? अन्न चांगलं शिजवल्यास उष्णतेमुळे सूक्ष्मजीव पूर्णपणे नष्ट होतात. संशोधन असं सांगतं की 70 अंश सेल्सियस तापमानवर शिजवलेलं अन्न खाण्यासाठी योग्य असतं. खिमा किंवा अख्खी कोंबडी शिजवताना विशेष काळजी घ्यावी. सुरक्षित तापमानावर अन्न सुरक्षित ठेवा का गरजेचं आहे? शिजवलेलं अन्न जास्त वेळ रुम टेम्परेचरला ठेवलं तर त्यात सूक्ष्मजीव वेगाने तयार होतात. 5 अंश सेल्सियसपेक्षा कमी किंवा 60 अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त तापमानावर सूक्ष्मजीव एकतर तयारच होत नाहीत किंवा तयार झालेच तर त्याचा वेग अत्यंत संथ असतो. मात्र, काही घातक बॅक्टेरिया असेही आहेत जे 5 अंश सेल्सियसपेक्षा कमी तापमानावरही जिवंत राहू शकतात. स्वच्छ पाणी आणि खाद्य सामुग्री का गरजेचं आहे? पाणी आणि बर्फामध्ये काही सूक्ष्मजीव किंवा घातक बॅक्टेरिया असू शकतात. खराब आणि शिळ्या अन्नात विषारी रसायनं तयार होण्याची शक्यता असते. खाद्यपदार्थ विकत घेताना काळजी घेण्याची गरज आहे. शिवाय, हे पदार्थ स्वच्छ धुवून त्यापासून निर्माण होणारे धोके टाळता येऊ शकतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना संकटाच्या काळात अनेक बदल घडत आहेत. कामकाज, स्वच्छतेपासून ते अगदी खाण्या-पिण्याच्या सवयीपर्यंत बरंच काही बदललं आहे.
text: पीसी मोहन यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे, "बुऱ्हान वानीही 21 वर्षांचा होता. अजमल कसाबही 21 वर्षांचा होता. वय हा केवळ आकडा असतो. कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही. गुन्हा हा कायम गुन्हाच असतो." या ट्वीटसोबतच त्यांनी #disharavi हा हॅशटॅग वापरला आहे आणि दिशा रवीचा फोटोही त्यांनी वापरला आहे. पक्षाच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनीही याबाबत ट्वीट केलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे, "कोणत्याही अपराधाचा संबंध वयाशी किंवा व्यक्तीच्या लिंगाशी थोडाच असतो? राजीव गांधी हत्याकांडात सहभागी झालेल्या महिलांचं वयही कथितरित्या 17 की 24 असंच होतं. निर्भयावर बलात्कार करून तिची हत्या करणाऱ्यांपैकी एक जण 17 वर्षांचा होता." दिल्लीतील एका न्यायालयानं 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवी यांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. बंगळुरूमधील ज्येष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिशाला शनिवारी (13 फेब्रुवारी) दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकानं 'टूलकिट' प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. दिशानं बंगळुरूमधील एका खाजगी कॉलेजमधून बीबीएची पदवी घेतली आहे आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या 'फ्रायडे फॉर फ्युचर' या संस्थेच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहेत. शेतकऱ्यांच्या समर्थनासाठी बनवलेलं एक वादग्रस्त टूलकिट सोशल मीडियावर शेअर केल्याचा आरोप दिल्ली पोलिसांनी दिशा यांच्यावर ठेवला आहे. बंगळुरूमधील एका पोलिस अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, दिशा यांना टूलकिटबद्दल चौकशी करण्यासाठी ताब्यात घेण्यात आलं आहे. रविवारी (14 फेब्रुवारी) दिल्ली पोलिसांचे एपीआरओ अनिल मित्तल यांनी म्हटलं की, "जे लोक टूलकिट एडिट करत होते, दिशा त्यांच्यापैकी एक होत्या." दिल्ली पोलिसांनी काय म्हटलं? दिल्ली पोलिसांच्या सायबर टीमनं अटक केलेल्या दिशा रवी या त्या टूलकिटच्या एडिटर आहेत. ते टूलकिट तयार करण्याचा आणि सोशल मीडियावर सर्क्युलेट करण्याचा आरोप दिशा यांच्यावर आहे, असं दिल्ली पोलिसांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून म्हटलं आहे. ज्या व्हॉट्स अप ग्रुपवर टूलकिट बनविण्याचं काम होत होतं, तो दिशा रवी यांनीच बनविला असल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. टूलकिटचा अंतिम मसुदा बनविणाऱ्या टीमसोबत त्या काम करत असल्याचंही दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं आहे. दिल्ली पोलिसांनी ट्विटरवर लिहिलं आहे की, "या प्रक्रियेत दिशा आणि त्यांच्या साथीदारांनी खलिस्तान समर्थक 'पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन' नावाच्या संस्थेसोबत काम केलं, जेणेकरून द्वेष पसरवला जाईल. दिशा यांनी ते 'टूलकिट' नंतर ग्रेटा थनबर्गसोबत शेअर केलं. त्यानंतर दिशा यांनीच ग्रेटाला त्यातील काही मजकूर सोशल मीडियावरून हटवायला सांगितला. कारण त्यातला काही भाग हा सोशल मीडियावर व्हायरल व्हायला लागला होता." सोशल मीडियावर शेअर केल्या जाणाऱ्या 'टूलकिट'ची दखल घेत एफआयआर दाखल केल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी 4 फेब्रुवारीला दिली होती. दिल्ली पोलिसांच्या मते 26 जानेवारीला झालेला हिंसाचार सुनियोजित होता, ज्यामध्ये या टूलकिटचाही मोठा वाटा होता. दिल्ली पोलिसांच्या मते या टूलकिटमध्ये भारताच्या विरोधात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लढा पुकारण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. मोबाईल आणि लॅपटॉप जप्त दिशा रवी यांना पाच दिवसांपर्यंत ताब्यात ठेवलं जाईल, असं दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं आहे. या दरम्यान त्यांची चौकशी करण्यात येईल. पोलिसांनी त्यांचा मोबाईल फोन आणि लॅपटॉपही जप्त केला आहे. त्याचाही तपास केला जाईल. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं होतं की, ते टूलकिटवर काम करणाऱ्या लोकांची माहिती जमा करण्यासाठी गुगलशी संपर्क साधणार आहोत. दिल्ली पोलिसांनी आपल्या एफआयआरमध्ये ग्रेटा थनबर्गचं नावही घेतलं असल्याची अफवाही काही दिवसांपूर्वी पसरली होती. मात्र त्यानंतर पोलिसांनी एफआयआरमध्ये कोणाचंही नाव नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. अज्ञात लोकांविरोधात एफआयआर दाखल केल्याचं दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं होतं. 'सरकारनं कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करू नये' 'कोलेशन फॉर एन्व्हायरमेन्टल जस्टिस इन इंडिया' नावाच्या संस्थेनं दिशा यांच्या अटकेनंतर एक निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. या संस्थेनं म्हटलं आहे की, केंद्र सरकारनं तरूण आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करू नये. देशातील पर्यावरण आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित मुद्द्यांवर सरकारनं लक्ष द्यावं. संस्थेनं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे, "दिशा रवी यांची अटक न्यायाला धरून नाही. दिल्ली पोलिस नियमांचा मान ठेवत नाहीयेत, हे आता स्पष्टच झालं आहे. मात्र दिशा यांना अटक योग्य नाही आणि घटनात्मक मूल्यांची पायमल्ली करणारी आहे." काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनीही दिशाच्या अटकेचा निषेध केला आहे. त्यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे की, हा धमकविण्याचाच प्रकार आहे. मी दिशा रवी यांच्या सोबत आहे. टूलकिट म्हणजे नेमकं काय? सध्याच्या काळात जगभरात जितकी आंदोलनं होतात, त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचं नियोजन केलं जातं. यामध्ये 'ब्लॅक लाईव्ह्स मॅटर्स' असो की अमेरिकेतील 'अँटी-लॉकडाऊन प्रोटेस्ट' किंवा पर्यावरणाशी संबंधित 'क्लायमेट स्ट्राईक कँपेन' अशा प्रकारच्या कोणत्याही आंदोलनाचं नियोजनाचं काम केलं जातं. याठिकाणी आंदोलन पुढे नेण्यासाठी त्याच्याशी संबंधित लोक विशिष्ट प्रकारचं नियोजन करत असतात. यासाठीचे मुद्दे लिहून संबंधित लोकांना पाठवले जातात. यालाच 'टूलकिट' असं संबोधलं जातं. टूलकिट शब्दाचा वापर सोशल मीडियाच्या संदर्भात जास्त प्रमाणात होतो. यामध्ये सोशल मीडियावरील रणनितीसह प्रत्यक्षपणे करण्याच्या गोष्टींची माहिती दिलेली असते. आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर त्याचा प्रभाव वाढवण्याची क्षमता असलेल्या लोकांना हे टूलकिट शेअर केलं जातं. त्यामुळे टूलकिट हे कोणत्याही आंदोलनाच्या नियोजनातील महत्त्वाचा भाग आहे, असं आपल्याला म्हणता येईल. भिंतींवर लावायच्या पोस्टर्सचं आधुनिक स्वरुप म्हणून टूलकिटची व्याख्या करता येईल. वर्षानुवर्षे आंदोलन करत असलेले लोक इतरांना आवाहन करण्यासाठी याचा वापर करू शकतात. सोशल मीडिया आणि मार्केटिंग तज्ज्ञांनुसार, या टूलकिटचा मुख्य उद्देश लोकांमध्ये (आंदोलनाचे समर्थक) समन्वय साधणं हा असतो. लोक काय लिहू शकतात, कोणते मुद्दे वापरू शकतात, कोणता हॅशटॅग वापरावा, कोणत्या वेळी ट्वीट केल्यास जास्त उपयोगी ठरेल, या सर्व गोष्टी या टूलकिटमध्ये दिल्या जातात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि बंगळुरू सेंट्रल मतदारसंघाचे खासदार पीसी मोहन यांनी पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवीची तुलना मुंबईवरील 26/11 च्या हल्ल्यात पकडल्या गेलेल्या पाकिस्तानी कट्टरपंथी मोहम्मद अजमल आमीर कसाबसोबत केली आहे.
text: मनसेने राज ठाकरे यांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र रक्षक' पथक स्थापन केले आहे. या पथकात मनसेच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग आहे. हे कार्यकर्ते राज ठाकरे यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असणार आहेत. मुंबईतील एमआयजी क्लब येथे 12 जानेवारीला दुपारी पार पडलेल्या मनसेच्या बैठकीपूर्वी राज ठाकरे यांच्यासोबत मोठ्या संख्येने मनसेचे 'सुरक्षा रक्षक' होते. राज्य सरकारने राज ठाकरे यांना देण्यात आलेल्या झेड सुरक्षेत कपात करून त्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा दिली आहे. मनसेचे 'महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक पथक' मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार नारायण राणे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील अशा अनेक भाजप नेत्यांच्या सुरक्षेतही कपात करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडून नेत्यांची सुरक्षा व्यवस्था कमी केल्याने राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले. मनसेच्य़ा नेत्यांनींही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ठाकरे सरकारला प्रत्युत्तर म्हणून मनसेचे सचिव नयन कदम यांनी राज ठाकरेंना सुरक्षा देण्यासाठी हे पथक तयार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र रक्षक' पथक कसे काम करणार? राज्य सरकारने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची सुरक्षा कमी केल्यानंतर मनसेकडून हे विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे. मनसेच्या 'महाराष्ट्र सुरक्षा' पथकात 50 सदस्य आहेत. या पथकातील 15 'रक्षक' राज ठाकरे यांच्यासोबत कायम असतील अशी माहिती पक्षाकडून देण्यात आलीय. मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "सरकारने आकसापोटी राज ठाकरे यांची सुरक्षा कमी केली आहे. गेल्या वर्षभरात विविध संघटनेचे लोक त्यांचे प्रश्न घेऊन राज ठाकरे यांना भेटण्यासाठी येत होते. यामुळे सरकारला पोटदुखी झाली असावी म्हणून असा निर्णय घेतला आहे. आमचे खच्चीकरण करण्याचा सरकारचा हा डाव आहे. पण आम्हाला यामुळे काहीच फरक पडत नाही." मनसेने अशी सुरक्षा व्यवस्था पुरवणारे पथक कार्यरत करण्यापूर्वी परवानगी घेतली का? यासंदर्भात बोलताना संदीप देशपांडे म्हणाले, "रक्षणासाठी कार्यकर्त्यांना अधिकृत प्रशिक्षण दिलेले नाही पण ते आमचे विश्वासू कार्यकर्ते आहेत आणि राज ठाकरे यांच्या रक्षणासाठी ते सज्ज आहेत. यासाठी कुणाचीही परवानगी घेण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही. कोणीही आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही. कारण आमच्या सुरक्षेचे आम्ही बघून घेऊ ही आमची भूमिका आहे." सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या ठिकाणी मनसेचे हे 'सुरक्षा रक्षक' राज ठाकरेंच्या सोबत असणार का? "मनसेच्या कार्यक्रमांमध्ये त्यांना रोखण्याचा प्रश्नच येत नाही. पण सरकारी किंवा इतर कार्यक्रमांवेळी राज ठाकरे यांच्यासोबत सरकारी सुरक्षा व्यवस्था असेलच आणि जवळपास हे रक्षकसुद्धा असतील," असेही संदीप देशपांडे यांनी स्पष्ट केले. मनसेचे 'महाराष्ट्र रक्षक' पथक वादात? सरकारी सुरक्षा व्यवस्थेत कपात झाल्यानंतर राजकीय नेते अशा पद्धतीने खासगी सुरक्षा रक्षक ठेऊ शकतात का? आपल्याच कार्यकर्त्यांना 'सुरक्षा रक्षक' म्हणून ठेवणं आणि त्यांना आपल्यासोबत घेऊन फिरणं सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे? असेही प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी यासंदर्भात बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "खासगी सुरक्षा रक्षक नेमण्यात काहीही गैर नाही. हे बेकायदेशीर ठरत नाही. पण अशा सुरक्षा रक्षकांनी कायदा हातात घेतला तर काय? असाही प्रश्न आहे. यामुळे फसवणुकीचे प्रकार होण्याचीही शक्यता असते. सार्वजनिक कार्यक्रम स्थळी राजकीय पक्षाच्या किती कार्यकर्त्यांना तुम्ही परवानगी देणार? त्याठिकाणी जमलेल्या सामान्य जनतेची गर्दी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी असे कार्यकर्ते बळाचा वापर करू शकत नाहीत. तसेच सुरक्षा रक्षक असल्याचे भासवून इतर कोणी फसवणूकही करू शकतं. त्यामुळे सरकारने अशा खासगी सुरक्षा रक्षकांबाबत नियमावली तयार करणं गरजेचे आहे." राज ठाकरे राज्यघटनेनुसार राजकीय नेते आणि सामान्य नागरिक समान आहेत. राजकीय नेत्यांना मिळणाऱ्या सुरक्षेबाबत अनेकदा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत. "एखादा राजकीय पक्ष आपल्या नेत्याची सुरक्षा स्वत: करू पाहत आहे ही चांगली गोष्ट आहे. पण मुळात सामान्य जनतेत फिरण्यासाठी सुरक्षा लागते यावरूनच नेत्याच्या नेतृत्त्वावर प्रश्न उपस्थित होतो," असंही मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. कायद्याच्या दृष्टीकोनातून असे सुरक्षा रक्षक पथक नेमण्यात काहीच गैर नाही असे ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांना वाटते. ते सांगतात, " नेत्याच्या सुरक्षेसाठी असे खासगी सुरक्षा रक्षक नेमणे यात काही गैर नाही. हे बेकायदा आहे असे मला वाटत नाही." 'हा तर मनसेचा स्टंट' विविध खासगी कंपन्यांच्या वेबसाईट्सवर मराठी भाषेतून माहिती दिली जावी या मागणीसाठी मनसेकडून गेल्या काही दिवसांमध्ये पोस्टरबाजी, कंपनीच्या फलकांवर रंगाने लिहिणे, धडक मोर्चा अशी आंदोलनं करण्यात आली. राज ठाकरे यापूर्वीही मनसे कार्यकर्त्यांवर 'स्टंटबाजी' केल्याची टीका करण्यात आली आहे. मनसेचे 'महाराष्ट्र रक्षक' पथक हा सुद्धा एक 'स्टंट' आहे का? ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "मनसेचा मूळ स्वभाव हा शॉर्ट कट किंवा स्टंटबाजीचा असल्याचे दिसून येते. आपल्या नेत्यासाठी असे पथक तयार करणे म्हणजे हे राजकीय प्रत्युत्तर आहे. राजकारणापलीकडे यात काहीही नाही. आमचा नेता बलाढ्य आहे, आम्ही सरकारपुढे ओंजळ पसरत नाही. हे दाखवण्याचा हा प्रकार आहे." राज ठाकरे बाळासाहेब ठाकरेंना आपला आदर्श मानत असल्याचे सांगतात पण बाळासाहेबांना कधीही सुरक्षा पथक तयार करण्याची गरज भासली नव्हती असे मत ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांनी व्यक्त केले. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "हा शंभर टक्के स्टंट आहे. आपण राजकारणात लोकांसाठी काय करतो? आपला जनसंपर्क किती आहे? यापेक्षा आपल्या भोवती सुरक्षा रक्षकांचा गराडा किती मोठा आहे. यावर आपलं महत्त्व अवलंबून आहे असं समजण्याचा काळ आला असून त्याचे उघडपणे दर्शन राज ठाकरेंच्या या कृतीतून होते." राज ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे "बाळासाहेब ठाकरे माझे आदर्श आहेत असं राज ठाकरे कायम म्हणतात. पण बाळासाहेब ठाकरेंना सामान्य शिवसैनिकही अगदी सहज भेटू शकत होता. शिवसैनिक माझे कवचकुंडल आहेत असं बाळासाहेब म्हणायचे. पण त्यासाठी पथक तयार करण्याची कधीही गरज भासली नाही. मग राज ठाकरेंना सुरक्षा रक्षकांचा हा गराडा आवश्यक कसा वाटतो?" सरकारच्या सुरक्षेची गरज नाही मग महाराष्ट्र रक्षकांचीही गरज का भासते? असा प्रश्न हेमंत देसाई यांनी उपस्थित केला. ते सांगतात, "कोरोना काळात लॉकडॉऊनमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था खालावली आहे. अशा परिस्थितीत राज ठाकरे यांच्यासारख्या नेत्याने स्वत:च सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी सुरक्षा कमी करायला हवी होती. पोलिसांवरही प्रचंड ताण येतो. त्याचाही विचार करणं गरजेचे आहे." मनसेकडून सध्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची तयारी सुरू झालीय. पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका आणि नियोजन सुरू आहे. "सध्याच्या घडीला मनसेने आपल्या संघटनाबांधणीकडे लक्ष देणं गरजेचे आहे. असे तात्पुरते पर्याय शोधण्यापेक्षा आपला पक्ष मुंबईबाहेर कसा वाढेल त्यासाठी काम केले पाहिजे. केवळ एका नेत्याभोवती पक्ष सुरू आहे. दिल्लीत तीव्र शेतकरी आंदोलन सुरू असूनही मनसेकडून त्यासंदर्भात एकही प्रतिक्रिया आलेली नाही. ग्रामीण भागात जनतेसमोर अनेक समस्या आहेत त्याची दखल पक्षाकडून घेतली जात नाही." असंही हेमंत देसाई सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या सुरक्षेत उद्धव ठाकरे सरकारकडून कपात करण्यात आल्यानंतर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी आता राज ठाकरे यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेणार असल्याची घोषणा केली आहे.
text: याच रंगीबेरंगी शेवयांपासून शीरखुर्मा तयार केला जातो. दक्षिण आशिया- शीर कुर्मा शीर कुर्मा सेविया नावानेही ओळखल्या जातात. भाताच्या शेवयांपासून हा गोड पदार्थ तयार केला जातो. दूध आणि बदाम यांच्या मिश्रणातून शीर खुर्मा बनतो. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेशसह आशियाई उपखंडातील देशांमध्ये शीर खुर्मा तयार केला जातो. भाताच्या शेवया दुधात शिजवल्या जातात. त्यानंतर या शेवया थंड केल्या जातात. सुकामेवा आणि वेलची पेरल्यानंतर शीर खुर्मा खाण्यासाठी तयार होतो. रशियात मँटी हा पदार्थ अतिशय लोकप्रिय आहे. रशिया - मँन्टी रशियात तयार होणारा मँन्टी हा पदार्थ आपल्या मोदकांसारखा असतो. लॅम्ब किंवा बारीक केलेलं बीफ यापैकी एक घेऊन त्याचा कणकेसारखा गोळा केला जातो. बटर किंवा सोअर क्रीमच्या बरोबरीने मँन्टी खवैय्यांना दिलं जातं. विविध प्रदेशांमध्ये मँन्टी वेगवेगळ्या प्रकारे बनवलं जातं. रशियात मुस्लिमांचा संख्या 15 टक्के आहे. ईदच्या निमित्ताने चीनमध्ये सँझी हा आकर्षक पदार्थ तयार केला जातो. चीन - सँझी चीनमध्ये 20 कोटी 30 लाख मुस्लीम राहतात. ईद साजरी करताना ते पारंपरिक सँझी नावाचा पदार्थ तयार करतात. कणकेपासून विशिष्ट सोऱ्यामधून काढल्या जातात. हा न्याहरीचा पदार्थ आहे. हे मिश्रण नूडल्ससहित तळून पिरॅमिडच्या आकाराचे तयार करून पेश केले जातात. खमंग असा हा सँझी चीनमधल्या क्षिनजिआंग प्रांतातल्या उघिर मुस्लीम सुपरमार्केट्समध्ये मिळतो. बिस्किटांसारख्या दिसणाऱ्या कुकीज प्रचंड लोकप्रिय आहेत. मध्यपूर्व - कुकीज खजुराची पेस्ट, तुकडे केलेले अक्रोड, पिस्ते यांच्या मिश्रणावर पिठीसाखर भुरभुरवली जाते. मध्यपूर्वेत ईदच्या कालावधीत या खमंग आणि खुसखुशीत पदार्थाला प्रचंड मागणी असते. वेगवेगळ्या प्रदेशांत या पदार्थाला वेगवेगळी नावं आहेत. हा पदार्थ सीरियात मामाऊल, इराक क्लाईचा तर इजिप्तमध्ये कहक नावाने ओळखला जातो. इंडोनेशियात केटूपॅट तयार केला जातो. इंडोनेशिया - केटूपॅट इंडोनेशियात कुकीज आणि न्याहरीच्या अन्य पदार्थांच्या बरोबरीने केटूपॅट नावाचा पारंपरिक पदार्थ तयार केला जातो. नारळाच्या झावळ्यांमध्ये लपेटलेला भाताचा हा पदार्थ असतो. हा पदार्थ ओपोर अयाम (नारळाच्या ग्रेव्हीमध्ये शिजवलेलं चिकन), सांबल गोरंग केटांग (बटाट्याच्या बरोबरीने बीफ/चिकन लिव्हर मिरचीच्या पेस्टमध्ये शिजवलेला पदार्थ) सोबत देतात. बिर्याणी इंग्लंड - बिर्याणी इंग्लंडमध्ये ईदच्या दिवशी पारंपरिक बिर्याणी तयार केली जाते. भाज्या, मटण आणि भाताचं मिश्रण असलेली बिर्याणी काकडी किंवा योगर्टच्या बरोबरीने सादर केली जाते. इंग्लंडच्या एकूण लोकसंख्येपैकी पाच टक्के लोकसंख्या मुस्लीम आहे. इन्जेरा इथिओपिया - इन्जेरा ईदच्या निमित्ताने सोमालियात कॅम्बाबूर नावाचा पोळी-भाकरीसारखा पदार्थ तयार केला जातो. दिवसाच्या कोणत्याही प्रहरी तो चवीन खाल्ला जातो. हा पदार्थ साखर पेरून किंवा योगर्टच्या बरोबरीने मांडला जातो. इथिओपियात हा पदार्थ इन्जेरा नावाने ओळखला जातो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आज जगभरातले मुस्लीम रमजान ईद साजरी करत आहते. ईदचा सण म्हणजे खाण्यापिण्याची चंगळ. तिखट खमंग पदार्थ जिव्हा तृप्त करतात तर गोड पदार्थ मनाला सुखावतात. ईदच्या निमित्ताने जगभरात तयार होणाऱ्या काही खास पदार्थांची ही मांदियाळी.
text: मुंबईमध्ये लसीकरणाची आज फक्त 5 केंद्र सुरू आहेत. याउलट आसपासच्या ग्रामीण भागात मात्र लसीकरणाचे 'स्टॉल्टस्' उपलब्ध असल्याचं दिसतंय. घाटकोपरला राहणारे चिन्मय भावे सांगतात, "मी कोविन अॅपवर रजिस्टर करून लस उपलब्ध असलेली केंद्र 2 मे ला ऑनलाईन शोधायला सुरुवात केली. मुंबईमध्ये मला कोणताही 'स्लॉट' दिसला नाही. मग मी इतर जिल्ह्याचे स्लॉटस् तपासून पाहीले. तर मला ठाणे, पनवेल, विरार इकडचे स्लॉट उपलब्ध दिसले." "मला 2 तास प्रवास करून तिथे जाणं शक्य नव्हतं, म्हणून मी माझ्या मित्रांना सांगितलं. त्यानंतर मी घाटकोपरवरून नवी मुंबईतील खारघरला गेलो आणि तिथे लस घेतली. मुंबई शहरापेक्षा आसपासच्या ग्रामीण भागात अधिक स्टॉल्टस् उपलब्ध दिसत आहेत," तन्मय पुढे सांगतात. हा अनुभव फक्त चिन्मय भावे यांचाच नाही. चेंबूरला राहणार्‍या प्राची साठे यांना लसीकरणासाठी मुंबईत कुठेही स्लॉट उपलब्ध दिसत नव्हता. त्यांनी इतर शहरांमध्ये तपासून पाहिलं तर भिवंडीमध्ये त्यांना एका केंद्रावर स्लॉट मिळाला. दीड तास प्रवास करून त्यांनी भिवंडीला जाऊन लस घेतली. पण मग गावांमध्ये लस मिळत असताना शहरात लस का मिळत नाहीये? लसीची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी? मुंबई महापालिकेच्या लसीकरण विभागाच्या डॉक्टर मंगला गोमारे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या, "मुंबईमध्ये लसीची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. जर काहींना ग्रामीण भागातील स्लॉटस् उपलब्ध होत असतील तर त्यांच्याकडे तितका लसीचा साठा उपलब्ध असेल. "मुंबई महापालिकेकडे 18 ते 45 वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणासाठी आज 20 हजार लसी राज्य सरकारकडून देण्यात आल्या आहे. पण लसीची मागणी ही यापेक्षा खूप जास्त आहे. त्यासाठी आज मुंबई महापालिकेने फक्त पाच केंद्र 18 ते 45 वयोगटातील लोकांसाठी सुरू ठेवली आहेत. यापुढे ती कशी सुरू राहणार हे लसीच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे." रोज राज्य सरकारकडून लसीचा किती साठा येतो? याबाबत बोलताना त्या पुढे म्हणतात, "हे आता सांगणं कठीण आहे. कधी दीड लाख लसीचा साठा उपलब्ध झाला आहे, तर कधी 20 हजार त्यामुळे लसीचा साठा जसा उपलब्ध होतो, तसं व्यवस्थापन त्या दिवशी असतं." लसीचा हा साठा राज्य सरकारकडे येतो. त्यानंतर त्याचं महापालिका क्षेत्रात वाटप केलं जातं. महापालिकेकडून विविध केंद्रांवर या साठ्याचं वितरण करण्यात येतं. राज्य सरकारचे आरोग्य विभागाचे सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे सांगतात, "ग्रामीण भागात शहरांइतकी लसीकरणाची मागणी नाही. मुंबईसारख्या शहरात रोज शेकडो लोक विविध हॉस्पिटलमध्ये लसीकरणासाठी रांगेत उभे असतात. "18 वर्षांवरील असंख्य लोकं आता लस घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. लसीचा साठा राज्य सरकारकडून वितरित केला जातो. ग्रामीण भागात वितरित केलेला साठा पुरतो किंवा दिलेल्या साठ्यापेक्षा काही ठिकाणी लसीकरण कमी होतं." "मुंबईसारख्या शहरात वितरित केलेल्या साठ्यापेक्षा कित्येक पट जास्त मागणी आहे. त्यामुळे वितरित केलेला साठा संपतो. मग केंद्र बंद होतात. पण जर ग्रामीण भागात लसीच्या दिलेल्या साठ्यापेक्षा कमी लसीकरण झालं तर तिकडची उपलब्धता दिसते. ही तांत्रिक अडचण आहे." काही गावांची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे लसीचा साठा शिल्लक राहतो तर काही गावांमध्ये संपतो, असंही ते पुढे सांगतात. लशीबाबतचे गैरसमज? ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी लस उपलब्ध असूनही स्थानिक घ्यायला तयार होत नाहीत. याचं कारण लशीबाबत ग्रामीण भागात स्थानिकांच्या मनात अनेक गैरसमज आहेत. औरंगाबादमधील फुलंब्री तालुक्यातील 'जानेफळ' गावांत 100% टक्के लसीकरण पूर्ण करण्यात आलंय. पण लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी गावचे सरपंच कृष्णा गावंडे यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं. कृष्णा गावंडे सांगतात, "525 लोकसंख्येचं आमचं गाव आहे. त्यात 85 लोकं 45 वयोगटाच्या पुढचे होते. त्यांच्या मनात लसीबाबत खूप भीती होती. लस घेतल्यावर हात निकामी होतो, लस घेतल्यामुळे अनेकांना कोरोना झाला, लसीमुळे माणसांचे मृत्यू होतायेत असे अनेक गैरसमज गावातल्या लोकांच्या मनात होते. ते गैरसमज दूर करण्यासाठी आम्हाला 15 दिवस लागले. मग आम्ही कोरोना चाचण्यांचा कॅम्प लावला. सगळ्याच्या चाचण्या निगेटिव्ह आल्या. सर्वांच्या मनातील भीती घालवून मग लसीकरणाला सुरुवात केली." जानेफळ गावांसारखी अजून असंख्य गावं आहेत. ज्याठिकाणी लसीचा साठा उपलब्ध असला तरी स्थानिकांकडून ती लस घेतली जात नाहीये. पण काही गावांनी प्रबोधन करून गैरसमज दूर करून जास्तीत जास्त लसीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोणत्या जिल्ह्यात, किती टक्के लसीकरण? संपूर्ण महाराष्ट्रात दीड कोटीपेक्षा अधिक जनतेचं लसीकरण पूर्ण झालेलं आहे. 2 मे पर्यंत 1,63,62,895 जनतेचं लसीकरण पूर्ण करण्यात आलं आहे. त्यापैकी सर्वाधिक लसीकरण हे कोल्हापूर जिल्ह्यात तर सर्वांत कमी लसीकरण हे हिंगोलीमध्ये झालेलं आहे. मुंबईतलं एक कोल्ड स्टोरेज सर्वाधिक लसीकरण झालेले जिल्हे सर्वांत कमी लसीकरण झालेले जिल्हे हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. हे लसीकरण मोफत करणार असल्याचं ठाकरे सरकारने जाहीर केलं. पण लसींचा तुटवडा असल्यामुळे सगळीकडे 100 टक्के लसीकरण सुरू होईल याची खात्री देता येणार नाही, असं राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलं.
text: सोमवारी जारी केलेल्या 47 सेकंदांच्या ऑडिओ क्लिपमध्ये 91 वर्षीय गिलानी सांगतात, "हुर्रियत कॉन्फरन्समधल्या सद्यस्थितीमुळे मी या गटासोबतचे संबंध पूर्णपणे तोडतोय." मात्र त्यांचा हा निर्णय केंद्र सरकारच्या कडक कारवाई किंवा त्यांच्या नाजूक प्रकृतीमुळे नाही, असंही त्यांनी हुर्रियन नेते आणि कार्यकर्त्यांना संबोधत दिलेल्या या ऑडिओ संदेशात स्पष्ट केलंय. "एवढे कडक निर्बंध आणि माझं वय झालं असतानाही मी तुमच्यापर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. आर्थिक गैरव्यवहारांप्रकरणी तुम्हाला जाब विचारला जाईल, तुमच्यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले जातील, हे तुम्हाला लक्षात येताच तुम्ही नेत्यांविरुद्ध बंड पुकारला," असंही ते म्हणालेत. मध्यंतरी हुर्रियतच्या नेत्यांची एक बैठक झाली होती, ज्यात गिलानी यांना प्रमुखपदावरून हटवण्यासंदर्भात चर्चा झाल्याचं बोललं जातं. सध्या हुर्रियतमध्ये भारताचा विरोध करण्याची भावना कमी होत चालली असल्याचं ते म्हणाले. तसंच या चळवळीच्या हितात अनेक गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं, असंही त्यांनी कबूल केलं. मात्र हुर्रियतमधून बाहेर पडल्यावरही आपण काश्मीरमधल्या भारतीय प्रशासनाविरोधात आवाज उठवणार आणि आपल्या जनतेचं नेतृत्व करणार असल्याचं ते म्हणाले. कोण आहेत सय्यद अली गिलानी? सय्यद अली गिलानी हे 15 वर्षं जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत जमात-ए-इस्लामी पक्षाचे आमदार होते. 1989 साली सशस्त्र गटांनी बंड पुकारल्यानंतर त्यांनी चार इतर नेत्यांसह आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. आता जमात-ए-इस्लामी ही संघटना प्रतिबंधित आहे. 1993 साली 20 हून अधिक राजकीय आणि धार्मिक गटांनी एकत्र येत सर्वपक्षीय हुर्रियत कॉन्फरन्सची स्थापना केली होती. तेव्हा 19 वर्षांचे असलेले मिरवाईज उमर फारूक हे या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष होते. नंतर गिलानी यांची हुर्रियतच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यानंतर काही काळाने पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करी राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी चार कलमी फॉर्म्युला सुचवला. काश्मीरच्या फुटीरतावादी नेत्यांनी दिल्लीस्थित केंद्रीय नेतृत्वाशी यासंदर्भात चर्चा करावी, असं त्यांनी सुचवल्यानंतर गिलानी यांनी हुर्रियतपासून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला होता. 2003मध्ये त्यांनी स्वतःचा स्वतंत्र गट स्थापन केला आणि या हुर्रियत(G)चे ते आजीवन अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. या दोन्ही संघटनांमध्ये कायमच तणाव राहिला, कारण फारूक यांच्या नेतृत्वातील हुर्रियत गटाची दिल्लीसोबत चर्चा करण्याची तयारी होती. तसंच काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याबाबतही त्यांची मवाळ भूमिका होता. दुसरीकडे गिलानी यांनी कायमच दिल्लीकडे पाठ फिरवली आणि कधीच चर्चा करण्यास तयार झाले नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या समक्ष काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यात यावं, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका होती. हेही नक्की वाचा - (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	काश्मीरचे फुटीरतावादी नेते सय्यद अली गिलानी यांनी हुर्रियत कॉन्फरन्स या फुटीरतावादी गटांच्या संघटनेपासून स्वतःला वेगळं केलं आहे.
text: प्रातिनिधिक फोटो महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट वेगाने पसरत आहे. या लाटेत कोरोना बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यासोबतच राज्यातल्या अनेक भागांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा असल्याचं समोर आलं आहे. अनेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाल्याने रुग्णांचे प्राण गेल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे मग एसी समोर उभं राहिल्यानं खरंच ऑक्सिजन पातळी वाढते का, हे पाहणं आवश्यक आहे. काय घडलं होतं? चिंचवडमध्ये राहणाऱ्या सुहास राव यांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती. ते होम क्वारंटाईन होते. दोन दिवस उपचार घेतल्यानंतर रात्री अचानक दोन वाजताच्या सुमारास त्यांना श्वास घेण्यास त्रास जाणवू लागला. त्यावेळी त्यांची ऑक्सिजनची पातळी 87 पर्यंत खाली आली होती. सुहास यांच्या पत्नी दीपिका डॉक्टर आहेत. इतक्या रात्री बेड मिळणं शक्य नसल्याने त्यांनी सुहास यांना घरातील ACच्या ब्लोअर जवळ जाऊन थांबण्यास सांगितलं. हा प्रयोग केल्यानंतर काही मिनिटांनी सुहास यांची ऑक्सिजन लेव्हल 92 वर स्थिरावल्याचा दावा व्हीडीओमध्ये करण्यात आला आहे. या माध्यमातून दीपिका यांनी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरने दिल्या जाणाऱ्या उपचार पद्धतीचा एसीद्वारे वापर केला आणि त्या पतीची ऑक्सिजन लेव्हल सुधारण्यात यशस्वी ठरल्या, असा देखील दावा करण्यात आला. AC समोर उभं राहिल्याने ऑक्सिजन पातळी वाढते का? या व्हायरल व्हिडीओच्या अनुषंगाने आम्ही याबाबत वैद्यकीय क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांची मते आम्ही जाणून घेतली. या दाव्याला शास्त्रीय आधार नाही, असं मत पुण्यातल्या दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलचे डॉ. धनंजय केळकर मांडतात. ते सांगतात, "शास्त्रीयदृष्ट्या हा दावा योग्य वाटत नाही. एसीमधून ऑक्सिजन वाढत नाही, केवळ गारवा येऊ शकतो. घरातल्या एसीमध्ये ऑक्सिजन मिक्सची सोय नसते. अशी सोय उंचावरील हॉटेल्समध्ये असू शकते. या दाव्याला कुठलाही शास्त्रीय आधार नसल्याने नागरिकांनी हा उपाय घरी करुन पाहणे योग्य नाही." पुण्यातील कोव्हिड रुग्णालय असलेल्या नायडू रुग्णालयाच्या निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नम्रता चंदनशिव या दाव्याबाबत सांगतात, ''याचे प्रात्याक्षिक केल्याशिवाय यावर ठोस काही बोलता येणार नाही. परंतु एसीच्या हवेमुळे कोव्हिड रुग्णाची ऑक्सिजन लेव्हल वाढू शकते अशी शक्यता फार कमी वाटते. असं कुठलंही संशोधन अद्याप झालेलं नाही. त्यामुळे यावर ठोसपणे भाष्य करणं योग्य होणार नाही.'' अधिक संशोधनाची गरज ACमुळे ऑक्सिजनची पातळी वाढते का, हे पाहण्यासाठी हजारो लोकांवर संशोधन करावं लागेल, असं मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राज्याचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे व्यक्त करतात. त्यांच्या मते, ''एसीच्या ब्लोअरमधून मोठ्या प्रमाणात वारा येतो आणि त्यामुळे ऑक्सिजन वाढू शकतो. पण, ही ऑक्सिजन घेण्याची शास्त्रीय पद्धत नाही. याच्यामुळे ऑक्सिजन वाढला तरी काही काळ वाढेल. यावर कोणत्याही प्रकारचे संशोधन नाही. या रुग्णाचे वाढले असा दावा केला जातोय पण हजारो लोकांवर प्रयोग केल्यानंतरच हा दावा सिद्ध करता येऊ शकतो.'' ते पुढे सांगतात, ''वाऱ्याचा झोत सतत घेतल्याने ऑक्सिजन काहीकाळ वाढू शकतो. पण. तो फार काळ टिकू शकणार नाही. एका व्यक्तीला याचा उपयोग झाला म्हणजेच हा उपाय सर्वांनाच लागू होईल असे नाही. केवळ एसीनेच वाढतो की इतर यंत्रांनी वाढू शकतो याबाबत अधिक संशोधनाची गरज आहे. पण, हा उपाय ऑक्सिजनला पर्याय होऊ शकत नाही हे निश्चित.'' हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	पुण्यातील चिंचवड भागातील एक व्हीडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. त्यात एका डॉक्टर पत्नीने घरातील एसीचा वापर करुन कोव्हीड बाधित पतीची ऑक्सिजनची पातळी वाढवल्याचा दावा केला आहे.
text: आतापर्यंत केवळ 44 जागांचे निकाल हाती आले असून इतर ठिकाणी मतमोजणी सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळानुसार भाजप-जेडीयूप्रणित एनडीए 93 जागांवर आघाडीवर असूनन महागठबंधन 90 जागांवर आघाडीवर आहे. एमआयएम देखील चार ठिकाणी आघाडीवर आहे. अजूनही निकालाचं चित्र स्पष्ट झालं नाहीये. हे असं का झालं आहे? निवडणूक निकाल यायला उशीर का होत आहे? मात्र कोरोना काळातली ही पहिलीच निवडणूक असल्याने बऱ्याच गोष्टी बदलल्या आहेत. सर्व निकाल सर्व मतदारसंघ बिहार निवडणूक आयोगाने मतमोजणी सुरू असताना, दुपारी दीड वाजता पत्रकार परिषद घेतली आणि कोरोना काळात करण्यात आलेल्या काही नवीन उपाय योजनांबद्दल माहिती दिली. आतापर्यंत सगळीकडे मतमोजणी आणि निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर आकडे अपडेट करण्याचं काम अगदीच सुरळीतपणे सुरू आहे. आतापर्यंत जवळपास 1 कोटी मतं मोजली गेलेली आहेत, असं बिहार निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. या अधिकाऱ्यांनी ही सुद्धा माहिती दिली की यंदा कोरोनाची साथ बघता सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन व्हावं, म्हणून मतदान केंद्रं 63 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली होती. 2015 मध्ये 65 हजार मतदान केंद्रं होती तर यंदा जवळपास 1 लाख 6 हजार केंद्रांवर मतदान झालं. त्यामुळे साहजिकच मतदान यंत्र अर्थात EVMची संख्यासुद्धा तितक्याच प्रमाणात वाढली आहे. मात्र यासाठी पुरेशी सोय करण्यात आल्याचंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. मतमोजणीला उशीर होण्याचं कारण, मोजणी संथीगतीने सुरू आहे का, असं विचाल्यावर ते म्हणाले, "मतमोजणी संथगतीने सुरू आहे, असं नाही. मजमोजणीची गती तीच आहे, मात्र मतदान केंद्रांची संख्या वाढलीय, मतपेट्यांची संख्या वाढलीय, पोस्टल बॅलट्सची संख्या वाढलीय, त्यामुळे वेळ लागणार आहेत. "मतमोजणी वेळेत व्हावी, यासाठी आम्ही जास्तीची मतमोजणी केंद्रंही उभारली आहेत. मात्र एका मतमोजणी केंद्रावर पूर्वी 1500 लोक असायचे, आता मात्र तीच संख्या 1000 वर आली आहे," असं हे अधिकारी म्हणाले. बिहारमध्ये सुमारे 7.3 कोटी मतदार आहेत, आणि यंदा 57 टक्के मतदान झालं आहे. निवडणूक आयोगाची ही पत्रकार परिषद झाली तेव्हा दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत सुमारे एक कोटी मतं मोजण्यात आली होती. म्हणजेच 5.30 तासात फक्त एक कोटी मतमोजणी झाली आहे. त्यामुळे मतमोजणी पूर्ण व्हायला उशीर होणार, याचीच शक्यता जास्त आहे. या अधिकाऱ्यांनी असंही सांगितलं की "यंदा सुमारे 50 हजारपेक्षा जास्त टपाल मतं रिटर्निंग ऑफिसरकडे आली आहेत. टपाल मतं किंवा पोस्टल बॅलट ही फक्त लष्करी तसंच क्लास-1 अधिकाऱ्यांसाठी केलेली सोय असते." निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की "आज (मंगळवारी) सकाळी आठ वाजेपर्यंत जी टपाल मतं रिटर्निंग अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचली होती, तीच मतं ग्राह्य धरली जाणार." तुम्हाला आठवत असेल याच टपाल मतांवरून अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी तिथल्या निवडणूक निकालांना आव्हान दिलं आहे. अर्थात तिथे टपाल मतांचा पर्याय सर्वांसाठी उपलब्ध असतो आणि त्यामुळे निकालांवर परिणाम होऊ शकतो. बिहारमध्ये तसं होण्याची शक्यता नाही, मात्र तरीही कोरोना काळात सोशल डिस्टन्सिंग पाळताना मतमोजणीची गती कमी होणारच, त्यामुळे अंतिम निकाल यायला उशीर लागू शकतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	बिहार निवडणुकीचा निकाल अजूनही स्पष्ट झाला नाहीये. एनडीए आणि महागठबंधन यांच्यात चुरशीची लढत सुरू आहे. गेल्या निवडणुकांमध्ये आपण हे पाहिलं आहे की संध्याकाळपर्यंत मतमोजणी पूर्ण होते. पण अद्यापही मतमोजणी पूर्ण झालेली नाही.
text: आपल्या वचनाला जागत गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 आणि 35A रद्द करण्याची घोषणा राज्यसभेत केली. पण कायद्याच्या कसोटीवर ही घोषणा टिकणार का, यावर कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतमतांतर आहेत. कलम 370 रद्द करण्याला घटनाबाह्य कृती म्हणत सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आणि सुप्रीम कोर्टातले ज्येष्ठ वकील विकास सिंह म्हणतात की, या निर्णयाला कदाचित सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाणार नाही. बीबीसीचे सहयोगी प्रतिनिधी सुचित्रा मोहंती यांच्याशी बोलताना सिंह यांनी सांगितलं की, "सरकारचा कलम 370 आणि कलम 35A रद्द करण्याचा निर्णय हा पूर्णपणे प्रशासकीय स्वरुपाचा आहे. त्याला कोर्टात आव्हान देण्याची शक्यता मला तरी दिसत नाही. त्याला काही अर्थ नाही." त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, कलम 370 ही एक तात्पुरती व्यवस्था होती. सरकारने ती तात्पुरती व्यवस्था काढून टाकली आहे. आता जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांनाही ते सगळे मुलभूत हक्क आणि इतर फायदे मिळतील जे भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिले आहेत. "समान फायदे आणि समान हक्क मिळणं महत्त्वाचं आहे," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं. दुसऱ्या बाजूला, माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आणि सुप्रीम कोर्टातले ज्येष्ठ वकील के. सी. कौशिक मात्र म्हणतात की कलम 370 रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. "ज्यांचं हे कलम रद्द केल्याने नुकसान होणार आहे ते याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार हे नक्की. मला हे माहीत नाही की असं आव्हान कोण देईल, कोणती संस्था कोर्टात जाईल, पण याला कोर्टात आव्हान दिलं जाणार हे नक्की," त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की घटनेने कोणत्याही नागरिकाला किंवा संस्थेला सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप असला तर कोर्टात जायची मुभा दिलेली आहे. कौशिक असंही म्हणाले की भाजपने घेतलेला हा निर्णय अतिशय योग्य आहे. पण त्यांची अंमलबजावणी काळजीपूर्वक करावी लागेल. आणखी एक जेष्ठ वकील, ज्यांनी अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या हाताखाली काम केलं होतं, डॉ सुरत सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं की, हा ऐतिहासिक दिवस आहे. जी गोष्ट 1950 पासून होऊ शकली नाही, ती आज झालेली आहे. पण या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं की नाही यावर त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यांनी स्पष्ट केलं की ते फक्त या निर्णयाच्या सकारात्मक बाजूबद्दल बोलू शकतात. "देशाच्या एकात्मतेसाठी अशी पावलं उचलणं गरजेचं होतं. असं करायला बाकी काही नाही, फक्त राजकीय इच्छाशक्तीची गरज होती. आणि ते आता झालेलं आहे. यात घटनाबाह्य असं काही नाही." कलम 370 चा इतिहास भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. 1947मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. नंतर त्यांनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजुरी दिली. जम्मू काश्मीरमध्ये पहिलं हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेत शेख अब्दुल्ला यांनी भारतीय संविधानाच्या कक्षेच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली. भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता. कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. नंतर या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली. 1951मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली. नोव्हेंबर 1956मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. मात्र अजूनही हा दर्जा कायम होता. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार झाली होती. काश्मीरमध्ये काही मोठी समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येत असतो. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	2019 च्या निवडणुकीत मतं मागताना भाजपने सांगितलं होतं, आम्ही कलम 370 रद्द करणार. त्यांच्या जाहिरमान्यात तसं वचनच दिलं गेलं होतं.
text: अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेव्ह इराणवर सर्वांत कठोर निर्बंध लादणार असं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ यांनी सांगितल्यानंतर इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी या घोषणेचा निषेध केला. "अमेरिका स्वतःच्याच फसलेल्या धोरणांची बळी ठरली आहे, याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील," असा इशारा यावर प्रत्युत्तर देताना इराणचे परराष्ट्र मंत्री जवाद झरीफ यांनी दिला आहे. या निर्बंधांनंतर इराणला आपली अर्थव्यवस्था तारणं खूप कठीण जाईल, असा इशारा पॉम्पेओ यांनी वॉशिंग्टन शहरात केलेल्या भाषणादरम्यान सांगितलं. आण्विक अस्त्रांसंदर्भात इराणचा आक्रमक पवित्रा कमी करण्याच्या दृष्टीने पेंटेगॉन आणि त्या प्रदेशातील अन्य मित्र राष्ट्रांच्या मदतीने कसून प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 2015 मध्ये झालेल्या इराण अणू करारातून अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वीच माघार घेतली होती. त्या पार्श्वभूमीवर निर्बंधांची घोषणा महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. परराष्ट्र धोरणासंदर्भातील पहिल्यांदाच सविस्तरपणे बोलताना पॉम्पेओ यांनी इराणसंदर्भात पर्यायी योजनाही तयार असल्याचं सांगितलं. अमेरिकेसोबत पुन्हा अणूकरार करायचा असेल तर इराणला 12 अटींची पूर्तता करावी लागेल. सीरियातून इराणचं सैन्य बाहेर काढणं तसंच येमेन बंडखोरांना पाठिंबा देणं थांबवणं, यासह अन्य अटींचा समावेश आहे. पॉम्पेओ यांच्या अन्य काही अटी "इराणच्या धोरणामध्ये ठोस असा बदल जाणवला तरच कठोर निर्बंध शिथील केले जातील," असे पॉम्पेओ यांनी स्पष्ट केलं. ते पुढे म्हणाले, "इराणवर अभूतपूर्व असा आर्थिक दबाव टाकण्यात येईल. तेहरानमधील नेत्यांना आमच्या धोरणाविषयीचं गांभीर्य लक्षात यावं. मध्य पूर्व प्रदेशावर इराणला पुन्हा कधीही एकछत्री अंमल प्रस्थापित करता येणार नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिका इराणवर आतापर्यंतचे सर्वांत कठोर निर्बंध लादणार या अमेरिकेच्या घोषणेचा इराणनं निषेध केला आहे.
text: अन्वय नाईक यांची मुलगी आज्ञा नाईक यांनी यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली. ठाकरे आणि नाईक कुटुंबाच्या जमिनीच्या व्यवहारांबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आज्ञा नाईक म्हणाल्या, "जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये गुपित काहीच नाही. त्यांनी आमच्याकडून जागा घेतली आणि आम्ही दिली. किरिट सोमय्यांनी दाखवलेली व्यवहाराची सर्व कागदपत्रं खुली आहेत. महाभूमीच्या वेबसाईटवर ही उपलब्ध आहेत. त्याबद्दल त्यांचे आभार." "जमीन कोणी विकत देऊ शकत नाही का? सर्व व्यवहार योग्य मार्गाने झाला आहे. पण, या आरोपांचा अन्वय नाईक आत्महत्येशी संबंध काय? नेमकी आताच सोमय्यांना याची आठवण कशी झाली? त्यांना यातून काय दाखवायचं आहे?" असं त्या पुढे म्हणाल्या. किरिट सोमय्यांना राजकारण करायचं आहे. त्यामुळे ते आणखी काही मुद्दे पुढे आणू शकतात. अर्णब गोस्वामींना पाठीशी घालण्यासाठी हे सुरू असल्याचं आज्ञा नाईक यांनी म्हटलं आहे. "5 मे 2018 मध्ये अन्वय नाईक यांना आम्ही अग्नी दिला. तेव्हा किरिट सोमय्यांची बोबडी वळली होती का?" असं प्रश्नही नाईक कुटुंबाकडून सोमय्या यांना विचारण्यात आला आहे. संजय राऊत यांनी केली टीका शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी भाजपचे नेते किरिट सोमय्या यांच्यावर प्रतिआरोप केले आहेत. अन्वय नाईक यांचे कुटुंबाशी ठाकरे कुटुंबीयांनी 21 व्यवहार केल्याची थाप सोमय्या यांनी मारली आहे. त्यांनी बाप दाखवा नाहीतर श्राद्ध घालावे असे ट्वीट राऊत यांनी केले आहे. सोमय्या काय म्हणाले? "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे अन्वय नाईक यांच्याशी व्यवहारिक संबंध होते. हे का लपवले? उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांनी अन्वय नाईक यांच्याकडून जमीन घेतली होती. याचा संबंध अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेशी आहे का?" असा प्रश्न भाजप नेते किरिट सोमय्या यांनी उपस्थित केला आहे. भाजपच्या या आरोपांना शिवसेनेने प्रत्युत्तर दिले आहे. किरीट सोमय्या यांच्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नसून अर्णब गोस्वामी यांच्या प्रकरणातून लक्ष हटवण्यासाठी असे आरोप केले जात असल्याचं शिवसेना नेते रविंद्र वायकर यांनी म्हटलं आहे. किरीट सोमय्या यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर यासंदर्भात ट्विट केले आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी जमिनीचे कागदपत्र पोस्ट केले आहेत. ही जमीन रश्मी ठाकरे आणि मनीषा रविंद्र वायकर यांनी खरेदी केल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला आहे. रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना रायगड पोलिसांनी इंटिरिअर डेकोरेटर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. आज (बुधवारी) त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. काय आहेत आरोप? भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आज (11 नोव्हेंबर) भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले, "मी यासंदर्भातील कागदपत्र रायगड जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांना दिली आहेत. अन्वय नाईक यांच्यासोबत जमीन व्यवहार झाल्याने अर्णब गोस्वामी यांना टार्गेट करण्यात येत आहे का?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित उपस्थित केला. 7/12 उताऱ्यात अन्वय नाईक, अक्षता नाईक, रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांची नावे असल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला आहे. "रायगड जिल्ह्यात मुरूड तालुक्यातील कोलेई गावातील जमीन खरेदी केली असून 21 मार्च 2014 रोजी 2 कोटी 20 लाख रुपये ठाकरे कुटुंबाने नाईक कुटुंबाला दिले. असे किती व्यवहार झाले हे उद्धव ठाकरे सांगणार का? आणखी किती आर्थिक व्यवहार झाले आहेत?" असे प्रश्न उपस्थित करत ठाकरे-नाईक यांच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी केली आहे. शिवसेनेचा पलटवार शिवसेनेचे नेते रविंद्र वायकर यांनी किरिट सोमय्यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे. रविंद्र वायकर यांच्या पत्नी मनीषा वायकर यांच्याही नावाचा उल्लेख सोमय्या यांनी केला आहे. रविद्र वायकर म्हणाले, "आम्ही जमीन खरेदी करू शकत नाही का? कुणीही कुणासोबत व्यवहार करू शकते. भागीदारी होऊ शकते. या व्यवहाराची कागदपत्रं लपवलेली नाही. लोकायुक्त, निवडणूक आयोग, आयकर विभाग सर्वांकडे कागदपत्र दिलेली आहेत." "कोणत्याही प्रकारची चौकशी करा. मी किरिट सोमय्या यांना घाबरत नाही. अर्णब गोस्वामी यांच्या प्रकरणातून लक्ष हटवण्यासाठी असे आरोप करण्यात येत आहेत. अशा दबावांना आम्ही भीक घालत नाही," असंही वायकर म्हणाले. "आम्ही जमीन खरेदी केली म्हणून अन्वय नाईक यांना आत्महत्या करू द्यायची का?" असा प्रश्नही रवींद्र वायकर यांनी उपस्थित केला आहे. अन्वय नाईक प्रकरण चर्चेत का आहे? दोन वर्षांपूर्वी इंटेरिअर डेकोरेटर अन्वय नाईक यांनी आत्महत्या केली होती. आपल्या सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी तीन जणांची नावे लिहिली होती. त्यापैकी एक नाव रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांचे देखील आहे. 2020मध्ये अन्वय नाईक यांची पत्नी अक्षता नाईक यांनी अनिल देशमुखकडे जाऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर रायगड पोलिसांनी अर्णब गोस्वामींना अटक केली. त्यांच्या अटकेविरोधात भाजपने राज्यभरात निदर्शनं केली. 11 नोव्हेंबर 2020 रोजी अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम जामीन दिला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भाजपचे माजी खासदार किरिट सोमय्यांच्या उद्धव ठाकरे आणि अन्वय नाईक कुटुंबीयांचे जमीनीचे आर्थिक व्यवहार आहेत, या आरोपांना अन्वय नाईक यांच्या कुटुंबीयांनी प्रत्युत्तर दिलंय.
text: सचिन वाझे राम कदम यांनी पत्रात म्हटलंय की, "ठाणे सेशन कोर्टानं अंतरिम जामीन फेटाळताना म्हटलं की, सचिन वाझेंची भूमिका संशयास्पद आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पारदर्शकता असावी, असं महाराष्ट्राला वाटतं. या प्रकरणाशी संबंधित सगळ्यांची नार्को टेस्ट करा आणि सत्य समोर आणा. महाराष्ट्र सरकार सचिन वाझे यांची नार्को टेस्ट करण्याची हिंमत करेल?" या पत्रात राम कदम यांनी तेलगी घोटाळ्याचाही उल्लेख केलाय. राम कदम यांच्या दाव्यानुसार, "नार्को टेस्टमुळेच तेलगी घोटाळ्यातले चेहरे जगासमोर आले होते." राम कदम यांच्या मागणीनंतर नार्को टेस्ट चर्चेत आलीय. ही नार्को टेस्ट असते तरी काय, ती का केली जाते, अशा प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत. नार्को टेस्ट म्हणजे काय आणि त्यातून काय साध्य होतं? आरोपीकडून खरी माहिती मिळवण्यासाठी नार्को टेस्ट केली जाते. या टेस्टला 'ट्रुथ सीरम' असंही म्हटलं जातं. या टेस्टदरम्यान संबंधित आरोपीला सोडियम पेंटाथॉलसारखं औषध दिलं जातं. पॉलिग्राफ तसंच नार्को टेस्ट काटेकोरपणे घ्याव्या लागतात. माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्रीकांत महाजन सांगतात की, "हे औषध दिल्यानंतर आरोपी पूर्णत: बेशुद्ध होत नाही आणि पूर्णत: शुद्धीतही नसतो. या स्थितीला ट्रान्स कंडीशन म्हणतात. त्यानंतर क्रमाक्रमानं प्रश्न विचारून माहिती काढली जाते." नार्को टेस्ट मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा अशा चाचण्या करण्यातील तज्ज्ञाच्या देखरेखीतच होते. महाजन यांच्या माहितीनुसार, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये किंवा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये व्यवस्था नसेल तर वैद्यकीय महाविद्यालयात खासगी डॉक्टर बोलावून नार्को टेस्ट केली जाते. हे डॉक्टर मानसोपचार क्षेत्रातले असतात आणि त्यांना नार्को टेस्टच्या प्रक्रियेची पूर्ण माहिती असणं आवश्यक असतं. श्रीकांत महाजन सांगतात, "यात सर्वाधिक सहभाग डॉक्टरचा असतो. कारण पुढे जेव्हा कोर्टात ते मांडलं जातं, तेव्हा आरोपी किंवा पोलिस यांच्यापेक्षा डॉक्टरच्या म्हणण्याकडे कोर्ट अधिक लक्ष देतं." पण प्रश्न असा आहे की, नार्को टेस्टसाठी कायद्याने परवानगी आहे का? नार्को टेस्टसाठी कायद्याने परवानगी आहे का? श्रीकांत महाजन म्हणतात, "ज्याची नार्को टेस्ट करायची आहे, त्याची सहमती असल्यास कोर्ट तशी परवानगी देतं. नार्को टेस्ट करताना त्याच्या शरीरात औषध सोडलं जात असल्यानं त्याची जबरदस्तीने टेस्ट करता येत नाही." मात्र, ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे म्हणतात, "ब्रेन मॅपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलिग्राफ टेस्ट किंवा डीडीटी या सगळ्या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या टेस्टना कायद्याने परवानगी नाहीय. त्यांचा वापर करणं हे बेकायदेशीर आहे. सुप्रीम कोर्टानं वेगवेगळ्या सहा ते सात निकालांमध्ये सांगितलंय." नार्को तसंच पॉलिग्राफ टेस्ट "तपास यंत्रणांना हे माहित असतं की, नार्को टेस्टचा काही उपयोग करून घेता येत नाही. मात्र, त्यांच्या तपासाला दिशा मिळण्यासाठी किंवा तपासात काही धागेदोरे मिळण्यासाठी ते अशा टेस्टचा वापर करत असतात," असंही अॅड. असीम सरोदे सांगतात. आरोपीच्या हक्कांवर गदा येते? अॅड. असीम सरोदे हे नार्को टेस्टच्या अनुषंगाने प्रत्येक व्यक्तीच्या मुलभूत अधिकारांची माहिती देतात. ते म्हणतात, "राज्यघटनेच्या कलम 20(3) नुसार कुणालाही स्वत:विरूद्ध साक्ष देण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही. हा प्रत्येक व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार मानला गेलाय. नार्को टेस्ट याविरोधात जाते. तसंच, कलम 20 नुसार प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे क्रूरतापूर्ण वागणूक देऊ शकत नाही." "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं 2000 साली मार्गदर्शक तत्त्व जारी केलेत आणि त्यात स्पष्ट म्हटलंय की, नार्को टेस्ट परवानगीशिवाय घेतली जाऊ शकत नाही. अन्यथा, मानवाधिकारांचं उल्लंघन ठरेल," असंही अॅड. असीम सरोदे सांगतात. नार्को टेस्ट कोर्टात पुरावा म्हणून वापरता येतो का? माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्रीकांत महाजन सांगतात, "नार्को टेस्टमधून मिळालेली माहिती ठोस पुरावा (काँक्रिट एव्हिडन्स) म्हणून वापरता येत नाही. त्याला आधार लागतो." याचबाबत अॅड. उदय वारूंजकर म्हणतात, "नार्को टेस्ट पोलीस आणि डॉक्टरांसमोर होते. पोलिसांना दिलेल्या कबुलीजबाबाची कायदेशीर मूल्य कमी असतं, डॉक्टरांसमोर कबुलीजबाब दिलेला असेल तर कायदाबाह्य ठरतो आणि न्यायाधीशांसमोर दिलं असेल तर ते ग्राह्य धरलं जातं." यासाठी वारूंजकर मुंबई हल्ल्यातील गुन्हेगार अजमल कसाबचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात की, कसाबच्या प्रकरणात न्यायाधीशांसमोर कबुली दिल्यानं तो जबाब शेवटपर्यंत वापरता आला आणि ग्राह्य धरला गेला होता. 2010 साली सुप्रीम कोर्टानं नार्को टेस्टबद्दल काय म्हटलं होतं? 22 मे 2010 रोजी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, आरोपी किंवा संबंधित व्यक्तीच्या सहमतीनेच त्याची नार्कोटेस्ट केली जाऊ शकते. संबंधित व्यक्तीच्या इच्छेविरोधात नार्को टेस्ट, ब्रेन मॅपिंग किंवा पॉलिग्राफ टेस्ट केली जाऊ शकत नाही. सहमतीशिवाय नार्को टेस्ट केल्यास घटनेतील कलम 21 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याचं उल्लंघन होईल, असं सुप्रीम कोर्टानं यावेळी म्हटलं होतं. तसंच, नार्को टेस्ट असो वा पॉलिग्राफ, या करत असताना संबंधित तपास यंत्रणांनी मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं काटेकोरपणे पालन करणं आवश्यक आहे, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. सचिन वाझे यांना का अटक करण्यात आलीय? मुंबई पोलिसातील API सचिन वाझे यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) 13 मार्चच्या रात्री 11 वाजून 50 मिनिटांनी अटक केली. त्यापूर्वी जवळपास 12 तास NIA ने सचिन वाझे यांची चौकशी केली होती. चौकशीअंती रात्री उशिरा त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली. 25 फेब्रुवारी रोजी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर उभ्या असलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीत जिलेटिनच्या कांड्या सापडल्या होत्या. या प्रकरणात सचिन वाझे यांना NIA कडून अटक करण्यात आलीय. मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पियो उभी करण्यात आली होती. तसंच, या स्कॉर्पिओ गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ठाण्यातील रेती बंदर येथे सापडला होता. मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला हिरेन यांनी NIA च्या चौकशीवेळी जबाबात पतीच्या हत्येस सचिन वाझे जबाबदार असल्याचा आरोप केलाय. सचिन वाझे कोण आहेत? महाराष्ट्र पोलीस दलात सचिन वाझे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, म्हणजेच असिस्टंट पोलीस इंनस्पेक्टर (API) पदावर कार्यरत होते. मुंबई क्राइम ब्रांचच्या 'क्राइम इंटेलिजन्स युनिट' चे प्रमुख म्हणून सेवा बजावत आहेत. मुंबईत घडणाऱ्या गुन्हेगारी कारवायांची गोपनीय माहिती मिळवून, त्या रोखण्याचं काम क्राइम ब्रांचच्या या युनिटकडे आहे. जून 2020 मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सचिन वाझेंच निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. निलंबन मागे घेतल्याने तब्बल 16 वर्षांनी वाझे यांचा पुन्हा महाराष्ट्र पोलिसांच्या सेवेत येण्याचा मार्ग खुला झाला. पोलीस दलात परतल्यानंतर वाझे यांची आयुक्तांनी प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या मुंबई क्राइम ब्रांचमध्ये नियुक्ती केली. अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी अर्णब गोस्वामींच्या अटकेमागे वाझेंची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. अर्णब गोस्वामींच्या कथित TRP घोटाळ्याचा तपास सचिन वाझे करत होते. या प्रकरणात बार्कचे माजी प्रमुख पार्थो दासगुप्ता यांना अटक करण्यात आली होती. अभिनेता हृतिक रोशन आणि कंगना रनौत यांच्या ई-मेल प्रकरणाची चौकशी वाझेंचं युनिट करत होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) अटक केल्यानंतर, आता त्यांच्या नार्को टेस्टची मागणी भाजपचे आमदार राम कदम यांनी केलीय. याबाबतचं पत्र राम कदम यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलं आहे.
text: प्रतीकात्मक फोटो या एन्काउंटरवर संमिश्र प्रतिक्रिया पहायला मिळाल्या. अनेकांनी या एन्काउंटरचं स्वागत केलं, तर काहींनी पोलिसांच्या या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांमधलं एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी. बीबीसी प्रतिनिधी बाला सतीश यांनी त्यांच्याशी बातचीत केली. ही चकमक कशी झाली हे कळू शकत नाही. ही सर्व कारवाई ज्या परिस्थितीत झाली त्यावरून संशय निर्माण होतो, असं मत रेड्डी यांनी व्यक्त केलं. आरोपींनी पोलिसांकडून बंदुका हिसकावून गोळीबार सुरू केला. प्रत्युतरादाखल पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात आरोपी ठार झाले, असं सांगण्यात आलं आहे. मात्र, पोलीस आणि संशयित आरोपी यांच्यात चकमक झाली असेल, असं वाटत नाही. उलट ज्या पद्धतीने संशयितांना घटनास्थळावर नेण्यात आलं त्यावरून संशयितांवर थेट गोळ्या झाडण्यात आल्या असं वाटत असल्याचं रेड्डींनी म्हटलं. सुदर्शन रेड्डी यांनी या एन्काउंटरबद्दल उपस्थित केलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न- 'रेडिमेड स्क्रिप्ट' आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. त्या घटनांमध्येदेखील पोलिसांनी अशाच पद्धतीचं स्पष्टीकरण दिलं. अशावेळी स्क्रिप्ट तयार असतं. पोलिसांचं म्हणणं असतं, की आम्ही त्यांची चौकशी करत होतो किंवा त्यांना तुरुंगात नेत होतो. तेव्हा त्यांनी आमची शस्त्र हिसकावली आणि गोळीबार केला. यात काही पोलीस जखमी झाले. आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. ही जुनीच कहाणी आहे आणि यात नवीन काहीच नाही. या प्रकरणात लवकरात लवकर न्याय व्हावा, अशी जनतेची इच्छा नक्कीच होती. मात्र, ही लोकांची मागणी नव्हती. संपूर्ण समाजाने ही मागणी केली असती तरीदेखील हे करता आलं नसतं. 'गुन्हा सिद्ध झाला नव्हता' ठार झालेले चौघेही संशयित होते. त्यांच्यावर गुन्हा सिद्ध झालेला नव्हता. त्यांच्याविरोधात आरोपपत्रदेखील दाखल झालेलं नव्हतं. मात्र, ही घटना गंभीर होती. बलात्कार केल्यानंतर पीडितेला ठार करण्यात आलं. त्यामुळे कुठलीही सुबुद्ध व्यक्ती लवकरात लवकर न्याय व्हावा आणि दोषी सिद्ध झालेल्यांना शिक्षा व्हावी, अशीच मागणी करणार. मीडिया सादर करत असलेलं नॅरेटिव्ह असं आहे, की हे न्याय व्यवस्थेचं अपयश आहे. मात्र प्रकरण अजून न्यायालयात उभंही झालं नव्हतं. या प्रकरणात न्यायालयाने अशी एकतरी भूमिका घेतली का, ज्याआधारे न्याय व्यवस्था आपलं कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरली, असं म्हणता येईल. न्यायदानाची प्रक्रिया संथ आहे, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे. अनेक खटले वर्षानुवर्षे रखडतात. मात्र त्यामागे अनेक कारणं असतात. यात केवळ न्याय व्यवस्थेची चूक नाही. मात्र न्याय मिळण्यात उशीर व्हायला नको, हे मलाही मान्य आहे. यासाठी सर्वांनाच त्या दिशेने काम करावं लागेल. मात्र, त्यामुळे राज्याने कायदा हातात घेणं योग्य ठरवता येत नाही. 'आता आरोपीच पीडित आहेत' या प्रकरणात आता आरोपी पीडित झाले आहेत. कालपर्यंत ते आरोपी होते. मात्र, आज ते आणि त्यांचे कुटुंब पीडित आहेत. भारताची राज्यघटना सर्वांना समानतेचा, जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. राज्यांनी या अधिकारांवर गदा आणू नये. एका आरोपीची पत्नी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी कधीही कुठलीही मागणी केली तरी ती राज्यांविरोधात असते. कुठल्याही एका व्यक्तीविरोधात नाही. सर्व आरोपींसाठी निष्पक्ष खटला चालवण्याची मागणी करणं पीडितेविरोधातच असेल, असं मानायला नको. निष्पक्ष खटला आणि त्वरित न्याय एकप्रकारे मूलभूत अधिकार आहेत. स्वसंरक्षण स्वसंरक्षण म्हणजेच 'सेल्फ डिफेन्स'साठी पोलिसांकडे कुठलेही वेगळे अधिकार नाही. स्वसंरक्षण सामान्य नागरिक आणि पोलीस दोघांसाठीही सारखेच आहे. जोपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर जात नाही, तोपर्यंत कोणाला ठार करणं स्वसंरक्षण नाही. उदाहरणार्थ- कुणी तुमच्या घरात बळजबरीने घुसला. मात्र, त्याच्याजवळ शस्त्र नाही. अशावेळी तुम्ही त्याला पकडू शकता, पण त्याला गोळी घालू शकत नाही. तुम्ही त्याला ठार केलं तर त्याला स्वसंरक्षण म्हणता येणार नाही. हैदराबाद प्रकरणातही जी परिस्थिती दिसते त्यावरून हा 'सेल्फ डिफेन्स' वाटत नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	हैदराबादमध्ये काही दिवसांपूर्वी एका पशुवैद्यक तरुणीवर बलात्कार करून निर्घृण खून करण्यात आला होता. या प्रकरणातील चार आरोपींना पोलिसांनी एन्काउंटमध्ये ठार केलं.
text: अमेठीमध्ये बुधवारी अर्ज भरल्यानंतर राहुल गांधी हे माध्यमांशी चर्चा करत होते त्यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावर हिरव्या रंगाचा प्रकाश पडला. तो प्रकाश लेजर वेपनचाही असू शकतो अशी चिंता काँग्रेसने गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र लिहून व्यक्त केली आहे. पुरावा म्हणून काँग्रेसने हा व्हीडिओ जोडला आहे. या व्हीडिओत हिरव्या रंगाचा प्रकाश राहुल गांधी यांच्या चेहऱ्यावर पडल्याचं दिसत आहे. हा प्रकाश स्नायपर गनच्या लेझर लाइटचा असू शकतो असं काँग्रेसनं म्हटलं आहे. आतापर्यंत भारताच्या दोन माजी पंतप्रधानांची हत्या झाली आहे. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या मृत्यूची आठवण अजूनही भारतीय नागरिकांच्या मनात ताजी आहे. असं या पत्रात म्हटलं आहे. राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या वेळी सुरक्षेत कमालीचा हलगर्जीपणा झाला होता. गुप्तहेर खात्याकडून सूचना मिळूनही त्यांची हत्या रोखण्यात अपयश आलं होतं. राहुल गांधी यांच्या चेहऱ्यावर पडलेला प्रकाश ही गंभीर बाब असून त्यामुळे काँग्रेसमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. घातपाताची पुसटशी शक्यता असेल तर आपण ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी असं या पत्रात म्हटलं आहे. गृहमंत्रालयाच्या SPG ( स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) विभागाच्या संचालकांनी म्हटलं आहे की हा प्रकाश कॅमेऱ्याच्या लाइटचा आहे. काँग्रेसचा फोटोग्राफर राहुल गांधी यांचं शूटिंग घेत असताना तो प्रकाश पडला. अद्याप आमच्याकडे काँग्रेसचं पत्र आलं नाही. या घटनेची चर्चा माध्यमांमध्ये झाल्यानंतर आम्ही तपास केला. तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की राहुल यांच्या चेहऱ्यावर पडलेला प्रकाश हा कॅमेऱ्याचाच आहे. राहुल गांधी यांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्यात यावं असं काँग्रेसनं म्हटलं आहे. राहुल गांधी यांच्या सुरक्षेबाबत हलगर्जीपणा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तर त्यांचे हे आरोप गृहमंत्रालयाने फेटाळले आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राहुल गांधी यांच्या सुरक्षेबाबत काँग्रेसनं प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. काँग्रेसने गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र लिहून ही चिंता व्यक्त केली आहे.
text: हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या मुस्लिमेतर निर्वासितांना भारतात नागरिकत्वाचा हक्क प्राप्त होईल. जर हे विधेयक मंजूर झालं तर स्थानिकांचे हक्क डावलले जातील अशी भीती आसाममधील नागरिकांना वाटत असल्यामुळे या विधेयकाचा ते विरोध करत आहेत. काय आहे या विधेयकात? 1955च्या कायद्यात सुधारणा करून शेजारच्या देशातून भारतात आलेले निर्वासित (हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन आणि इतर मुस्लिमेतर धर्म) यांना भारतीय नागरिकत्व बहाल केलं जाईल. 31 डिसेंबर 2014च्या आधी आलेल्या निर्वासितांनाच नागरिकत्व मिळेल. भारतीय नागरिक होण्यासाठी 11 वर्षं भारतात अस्तित्व असावं लागतं असा नियम आहे. पण या कायद्यानंतर, शेजारील देशातील मुस्लिमेतर लोकांनी जर 6 वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य केलं असेल तर त्यांना नागरिकत्व दिलं जाईल. ऑगस्ट 2016मध्ये हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे वर्ग करण्यात आलं होतं. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये हे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी आलं होतं. 2014मध्ये भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात हे विधेयक मंजूर करू असं म्हटलं होतं. त्याला अनुसरूनच सत्ताधारी भाजपनं लोकसभेत हे विधेयक आणलं आणि मंजूर करून घेतलं. या वर्षी जानेवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसामला गेले होते. तेव्हा ते एका सभेत म्हणाले की हे विधेयक मंजूर करण्याला आमचं प्राधान्य आहे. 'भूतकाळात तुमच्यावर झालेल्या अन्यायाची भरपाई आम्ही हे विधेयक आणून करणार आहोत,' असं ते म्हणाले होते. विधेयकाला विरोध का? जर हे विधेयक मंजूर झालं तर ईशान्य भारतातल्या स्थानिक लोकांच्या सांस्कृतिक अस्मितेला धक्का पोहोचेल अशी भीती वाटत असल्यामुळे अनेक संस्था या विधेयकाचा विरोध करत आहेत. जर हे विधेयक मंजूर झालं तर बांगलादेशातून आलेल्या निर्वासित हिंदूंची संख्या वाढेल आणि स्थानिकांची कमी होईल अशी भीती आसाममधील नागरिकांना वाटत आहे. आसाममधून प्रकाशित होणारं 'द सेंटिनल डेली' या वृत्तपत्रानं म्हटलं की गेल्या काही दशकांमध्ये कोणत्याही भारतीय राज्याच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात बांगलादेशी लोकांचे लोंढे आसाममध्ये आले आहेत. आसाममध्ये भारतीय जनता पक्षासोबत आसाम गण परिषदचं सरकार होतं. याच मुद्द्यावरून आसाम गण परिषद हा पक्ष सत्तेतून बाहेर पडला. आसामचे भाजप प्रवक्ते मेहदी आलम बोरा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. या विधेयकामुळे आसाम अॅकॉर्डचा पूर्णपणे निष्प्रभ होईल. आसामी भाषा आणि संस्कृती धोक्यात येईल, असं ते सांगतात. भाजपला हिंदू मतदारांचा टक्का वाढवायचा आहे असं तज्ज्ञ म्हणत आहेत. 'आसाम अॅकार्ड 1985' असं सांगतो की 24 मार्च 1971नंतर आलेल्या परदेशी नागरिकांना आसाममधून हद्दपार करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे. आसामी वृत्तपत्र 'गुवाहाटी आसोमिया प्रतिदिन'ने सप्टेंबर 2018मध्ये असं म्हटलं होतं की 'जर सिटिजन बिल लागू झालं तर आसाम अॅकॉर्डपूर्णपणे निकामी होईल.' 'द नॉर्थ इस्ट स्टुडंट ऑर्गनायझेशन' ही विद्यार्थी संघटनादेखील या बिलाचा विरोध करत आहे. या कायद्यामुळे आसामच्या मूलनिवासी लोकांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल अशी भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. या विधेयकाविरोधात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. काँग्रेसचा या बिलाला विरोध आहे. या बिलामुळे भारताच्या धर्मनिरपक्षतेच्या तत्त्वाला धक्का पोहचेल असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. सध्या आसाममध्ये नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिजन्स (NRC) म्हणजेच नागरिकांची यादी अद्ययावत होत आहे. त्याचा काहीच फायदा होणार नाही असं विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे. या कायद्यामुळे NRC निष्प्रभ होईल? NRC ही आसामच्या नागरिकांची यादी आहे. पहिल्यांदा 1951मध्ये ही प्रकाशित झाली होती. सध्या ही यादी अद्ययावत केली जात आहे. 24 मार्च 1971नंतर आलेल्या बांगलादेशी निर्वासितांना ओळखण्याची प्रक्रियादेखील सुरू आहे. द हिंदू वृत्तपत्राचं म्हणणं आहे की NRC धर्माच्या आधारावर भेदभाव करत नाही. 1971नंतर आसाममध्ये आलेल्या निर्वासितांना मग तो कोणत्याही धर्माचा असो हद्दपार करण्याचे अधिकार आहेत. जर नवा कायदा आला तर मुस्लिमेतर निर्वासितांना हद्दपार करता येणार नाही म्हणजेच NRC निष्प्रभ होईल, असं 'द हिंदू'चं म्हणणं आहे. राज्यघटनेविरोधात हा कायदा आहे का? काही तज्ज्ञांचं असं मत आहे की हा कायदा राज्यघटनेच्या तत्त्वाला धरून नाही. सर्वांना समान वागणूक देण्याचं राज्यघटनेचं तत्त्व आहे. राज्यघटनेतल्या कलम 14 हा सर्वांना समान वागणुकीचा अधिकार दिला आहे. या विधेयकामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला धक्का लागू शकतो, असं युथ की आवाज या वेबसाइटनं म्हटलं आहे. "भाजपला आपला मतदार वाढवायचा आहे, हिंदू टक्का वाढवून मुस्लिम टक्क्याचं प्रमाण कमी करायचं आहे. त्यामुळेच ते हे पाऊल उचलत आहे," असं टाइम्स ऑफ इंडियातल्या एका लेखात म्हटलं गेलं आहे. "या विधेयकामुळे भाजपला नुकसानदेखील होऊ शकतं," असं इंडियन एक्सप्रेसमध्ये आलेल्या एका लेखात म्हटलं आहे. पुढे काय? जर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं नाही तर सरकार अध्यादेश आणू शकतं. अध्यादेशासाठी राज्यसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही, पण अध्यादेशानंतर सहा महिन्याच्या आत संसदेची मंजुरी मिळणं आवश्यक आहे. तोपर्यंत निवडणुका आटोपलेल्या असतील. हिंदुस्तान टाइम्सचं असं म्हणणं आहे की या विधेयकामुळे तणाव निर्माण होईल आणि तो लोकसभेनंतरही निवळणार नाही. ईशान्य भारतात वांशिक मतभेद भडकू शकतात. गेल्या तीन दशकांपासून बांगलादेशी निर्वासित हा आसाममध्ये वादाचा मुद्दा बनला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	Citizenship Amendment Bill 2016 किंवा नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2016 म्हणजे नेमकं काय आहे. या विधेयकाला आसाममधून विरोध होत आहे. त्याची कारणं काय आहेत हे आपण समजून घेऊ या.
text: परमबीर सिंह यांच्याकडे गृह रक्षक दलाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. रजनीश शेठ यांच्या कडे पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. संजय पांडे यांच्या कडे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कोण आहेत हेमंत नगराळे? नगराळे मूळचे चंद्रपूरचे. चंद्रपूरच्याच जिल्हा परिषद शाळेतून त्यांनी प्राथमिक शिक्षण घेतलं. पुढे शिक्षणासाठी ते नागपूरला गेले. नागपुरात पटवर्धन हायस्कूलमधून त्यांनी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केलं. पुढे त्यांनी इंजीनिअरिंगमध्ये प्रवेश घेतला. नागपुरातल्याच तत्कालीन VRCE आणि आताच्या VNIT मधून त्यांनी मेकॅनिकल इंजीनिअरिंगची पदवी मिळवली. उच्च शिक्षणासाठी ते मुंबईला गेले. मुंबईत त्यांनी फायनान्स मॅनेजमेंटमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं. 1987 साली ते आयपीएस झाले आणि त्यांच्याच चंद्रपूरमध्ये त्यांना पहिली पोस्टिंग मिळाली. चंद्रपुरातला नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजुरा जिल्ह्यात त्यांनी एएसपी म्हणून कारकिर्दीला सुरुवात केली. पुढे 1992 ला डीसीपी म्हणून त्यांची बदली सोलापूरला झाली. त्यावेळी नुकतचं बाबरी विध्वंस प्रकरण घडलं होतं. यावेळी सोलापूरमध्ये उसळलेली जातीय दंगल त्यांनी हाताळली होती. 1994 ला ते रत्नागिरीला एसपी पदावर गेले आणि एनरॉन-दाभोळ वीज प्रकल्पाचं प्रकरण तापलं होतं. या दाभोळ प्रकल्पासाठी भूसंपादनाला स्थानिकांचा मोठा विरोध हातो, हे प्रकरण त्यांनी हाताळलं होतं. 1996-98 या काळात त्यांनी पोलीस अधीक्षक, सीआयडी असताना त्यांनी राज्यव्यापी एमपीएससी पेपर लिक प्रकरण हाताळलं. 1998 मध्ये त्यांना सीबीआयच्या डेप्युटेशनवर पाठवण्यात आलं. सीबीआयच्या पोस्टिंगवर असताना त्यांनी देशभरात गाजलेला 400 कोटींचा हर्षद मेहता घोटाळा, 130 कोटींचा केतन पारेख घोटाळा आणि 1800 कोटींचा माधोपुरा को-ऑपरेटिव्ह घोटाळा अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपास केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याची चौकशीही त्यांनी केली. 2007 साली त्यांना ईस्ट रिजनचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. याकाळातही उसळलेल्या जातीय दंगली त्यांनी हाताळल्या होत्या. 2008 साली त्यांची MSEDCL म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे स्पेशल आयजीपी होते. मात्र, वीज वितरण कंपनीची जबाबदारी असतानाही 2008 साली मुंबईवर जो अतिरेकी हल्ला झाला त्यावेळी त्यांनी स्वतःहून ताज हॉटेलच्या आत जात जखमींना आणि मृतांना हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवण्याचं काम केलं. हॉटेल कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ताज हॉटेलच्या शॉपिंग प्लाझामध्ये अडकलेल्या लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पोलिसांनाही कॅन्टिनची उत्तम सुविधा मिळावी, यासाठीही केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे त्यांनी बरेच प्रयत्न केले. या प्रयत्नांमुळेच पोलिसांसाठी महाराष्ट्रभर 40 पोलीस कॅन्टिन उभारण्यात आले. मुंबई पोलीस सहआयुक्त असताना त्यांनी पोलिसांसाठी निवासी क्वार्टर धोरण आखलं. मुंबई शहरात क्वार्टर वाटपात पारदर्शकता असावी, याकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिलं होतं. पोलीस दलाकडून त्यांच्या या प्रयत्नांचं बरंच कौतुक झालं. 2014 साली त्यांना थोड्या काळासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार मिळाला होता. 2014 ते 2016 या काळात ते नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते. यावेळी मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाने काढलेल्या मोर्चामुळे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष या विषयाकडे वेधलं गेलं होतं. राज्यभरातून मराठा समाज नवी मुंबईमार्गे मुंबईत दाखल झाले होता. या मोर्चावेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती सांभाळण्याची जबाबदारीही त्यांनी पार पाडली होती. मात्र, 2018 साली रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जवसुली प्रकरणात बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी दिले होते. यात शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांचाही समावेश होता. मात्र, विधान परिषदेच्या सभापतींच्या परवानगीशिवाय आमदाराविरोधात गुन्हा दाखल करता येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात हेमंत नगराळे यांच्यावर कारकिर्दीत पहिल्यांदा निलंबनाची कारवाईही झाली होती. हेमंत नगराळे यांना खेळाची विशेष आवड आहे. गोल्फ आणि टेनिस त्यांचे आवडते खेळ आहेत. ऑल इंडिया पोलीस गेम्स स्पर्धेत त्यांनी अनेक पुरस्कार पटकावले आहेत. याशिवाय, ज्युडोमध्ये ते ब्लॅक बेल्ट आहेत. त्यांना अनेक पदकांनी सन्मानितही करण्यात आलं आहे. यात राष्ट्रपती पोलीस पदक, विशेष सेवा पदक आणि आंतरिक सुरक्षा पदक या महत्त्वाच्या पदकांचा समावेश आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	सचिन वाझेप्रकरणी मुंबई पोलीस दलात मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्यात आले आहेत. मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी हेमंत नगराळे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
text: या व्यक्तीने अपहृत मुलांचा व्हीडिओ बनवल्याचं म्हटलं जातं. पश्चिम प्रांतातलं मुख्य ठिकाण असलेल्या बामेंडामध्ये अडवण्यात आलेल्या या बसमध्ये शाळेचे प्राचार्य देखील असल्याचं असं अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं. तर सर्व विद्यार्थी 10 ते 14 वयोगटातले आहेत. कॅमेरून हा पश्चिम आफ्रिकेतला एक देश असून, ज्या प्रांतात ही घटना घडली, तो भाग नायजेरियाच्या सीमेला लागून आहे. बामेंडाच्या प्रेसबायटेरिअन उच्च माध्यमिक शाळेतील अपहरणाची जबाबदारी अद्याप कोणत्याही संघटनेनी घेतली नाही. पण या घटनेसाठी फुटीरतावादी सशस्त्र गटांना जबाबदार असल्याचा आरोप या प्रांताचे गव्हर्नर अॅडॉल्फ लेले ल'आफ्रिके यांनी ठेवला आहे. गेल्या काही वर्षांत कॅमेरूनच्या वायव्य आणि नैऋत्य प्रांतात फुटीरतावादी गटांनी बंड सुरू आहे. कॅमेरूनचा दोन इंग्रजी भाषिक भागांमध्ये स्वांतत्र्यासाठी झगडणाऱ्या या बंडखोरांनी त्या भागातील शाळांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला होता. प्रेसबायटेरिअन चर्चचे कॅमरून प्रवक्ते रेव्हरंड फोंकी सॅम्युअल फोर्बा यांनी बीबीसीला सांगितलं की त्यांचं या अपहरणकर्त्या बंडखोरांशी बोलणं झालं आहे. "बंडखोरांनी खंडणीची मागणी केली नाहीये तर त्यांनी फक्त शाळा बंद करण्याची मागणी केली आहे. आम्ही तसं आश्वासनही त्यांना दिलं आहे. आता आशा करतो की ते लवकरच मुलांना आणि कर्मचाऱ्यांना सोडतील," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं. 'अंबा बॉइज'? या मुलांच्या शोधार्थ एक मोठी मोहीम राबवली जात आहे. दरम्यान, काही अपहृत मुलांचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हीडिओ एका अपहरणकर्त्यानेच शूट केला, अशी शक्यता आहे. एका लहानशा गजबजलेल्या खोलीत ही घाबरलेली मुलं बसलेली या व्हीडिओत दिसत आहेत. शूटिंग करणारी व्यक्ती या मुलांना कॅमेऱ्यात पाहून आपआपली नावं सांगायला लावत आहे. "अँबा बॉईजनी काल रात्री शाळेतून आम्हाला उचलून आणलंय. आम्ही कुठे आहोत, आम्हाला माहिती नाही," असंही ही मुलं व्हीडिओत बोलतान दिसत आहेत. अँबाझोनिया हे त्या प्रस्तावित देशाचं नाव आहे, जो फुटीरतावाद्यांना वेगळा हवा आहे. त्याचंच संक्षिप्त रूप म्हणजे अँबा. जेव्हा हे बंडखोर शाळेत शरले तेव्हा एक विद्यार्थी पलंगाखाली लपून बसल्याने तो अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून बचावला. तेव्हा तिथे काय घडलं हे त्याने बीबीसीला सांगितलं, "माझ्या एका मित्राला त्यांनी खूप मारलं. गप्प बसण्यापलीकडे मी काहीच करू शकत नव्हतो. त्यांनी काही जणांना गोळ्या घालण्याचीही धमकी दिली. सगळ्या मोठ्या मुलांना त्यांनी गोळा केलं आणि घेऊन गेले. लहान मुलांना मात्र मागेच ठेवलं." या शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या ऑफिसचं वर्णन करताना एका शिक्षिकेने सांगितलं की, "जेव्हा मदतीसाठी सैन्य आलं तेव्हा ते मुख्याध्यापकांच्या घरात गेले. तेव्हा कळलं की मुख्याध्यापकांच्या ऑफिसचं दार तोडून हे बंडखोर आत शिरले होते. त्यांनी बरीच तोडफोड केलेली दिसत होती. जमिनीवर फुटलेल्या काचांचा खच पडला होता." अपहृत मुलांच्या सुटकेसाठी प्रार्थना बीबीसीचे एनगाला किलिअन चिमटॉम सांगतात की शाळकरी मुलांच्या अपहरणाची ही या भागातली काही पहिली घटना नाही. याच वर्षी 19 ऑक्टोबरला अॅतियेला बायलिंग्वल हायस्कूलमधून पाच विद्यार्थ्यांचं अपहरण झालं होतं. त्यांचं अपहरण कुणी केलं किंवा ही मुलं कुठे आहेत, याचा अजूनही ठावठिकाणा लागलेला नाही. वायव्य आणि नैऋत्य प्रांतात कॅमेरून सरकार इंग्लिश बोलणाऱ्यांची गळचेपी करते, असा या फुटीरतावाद्यांचा आरोप आहे. कोण आहेत हे फुटीरतावादी? कॅमेरूनची मुख्य भाषा फ्रेंच आहे, पण या देशात 20 टक्के लोक इंग्लिश बोलतात. देशाच्या नैऋत्य आणि वायव्य प्रांतात शाळांमध्ये आणि न्यायव्यवस्थेत इंग्लिशला दुय्यम स्थान दिलं जातं, असा आरोप इथल्या वकील आणि शिक्षकांचा आहे. सरकार इंग्लिश भाषिकांची गळचेपी करते, असा ठपका ठेवत या वकील आणि शिक्षकांनी 2017मध्ये याविरोधात एक मोठं आंदोलन उभं केलं. पण सैन्याने हे आंदोलन योग्यरीत्या हाताळलं नाही आणि लोकांना पांगवण्यासाठी बळाचा वापर झाला. या घटनेचे पडसाद फुटीरतावादाच्या रूपात उमटले. तेव्हापासूनच हे फुटीरतावादी अँबाझोनिया नावाच्या स्वतंत्र देशाची मागणी करत आहेत. कॅमरूनचा इतिहास 1884मध्ये जर्मनीने कॅमेरूनमध्ये वसाहत थाटली. पण 1916मध्ये फ्रेंच आणि ब्रिटिश सैन्याने जर्मन लोकांना इथून पळवून लावलं. यानंतर तीन वर्षांनी कॅमेरूनची अशी विभागणी झाली की एकीकडे 80 टक्के फ्रेंच लोक होते तर दुसरीकडे 20 टक्के ब्रिटिश. त्यानंतर 1960 मध्ये फ्रान्सने त्यांच्या नियंत्रणाखालील वसाहतीला स्वातंत्र्य दिलं. पुढे चालून झालेल्या एका जनमत चाचणीनंतर ब्रिटनच्या ताब्यातील दक्षिण कॅमेरून हा भाग स्वतंत्र कॅमरूनमध्ये सामील झाला तर उत्तर भागाचं इंग्लिश बोलणाऱ्या नायजेरियामध्ये विलीनीकरण झालं. हेही वाचलंत का? दक्षिण आफ्रिकेतल्या 'त्या' शहरात होतो पतीसमोरच बलात्कार '...फुलराणी' : आफ्रिकेतल्या वाळवंटात सुरू आहे फुलांची रंगवर्षा राजाच्या मनात आलं, देशाचं नाव बदललं! (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	78 शालेय विद्यार्थी आणि तीन कर्मचारी असलेल्या एका शाळेच्या बसचं कॅमेरूनमध्ये अपहरण करण्यात आलं आहे.
text: 18 फेब्रुवारी 2007च्या रात्री दिल्लीहून लाहोरला जाणाऱ्या समझौता एक्स्प्रेसमध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता. यात 68 लोकांचा जीव गेला होता. सुरुवातीला या प्रकरणाची चौकशी हरियाणा पोलिसांनी केली आणि नंतर या हे प्रकरण National Investigation Agency किंवा NIA कडे सोपवण्यात आलं होतं. कोण आहेत असीमानंद? पश्चिम बंगालच्या हुगळी जिल्ह्यातले असीमानंद यांचं खरं नाव नबकुमार सरकार असं आहे. त्यांनी वनस्पती विज्ञान (Botany) विषयात पद्व्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. असीमानंद हे जितेन चटर्जी किंवा ओमकारनाथ या नावांनीही ओळखले जातात. असीमानंद हे स्वत:ला साधू मानतात तसंच ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्तेही राहिले आहेत. 1977 साली त्यांनी संघाच्या वनवासी कल्याण आश्रमसाठी काम सुरू केलं. जवळजवळ 20 वर्षं मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रात त्यांनी संघासाठी काम केलं आहे. 2007मध्ये हैदराबादच्या मक्का मशिदीवर बाँब हल्ला झाला. Improvised Explosive Device किंवा IEDचा वापर करून या हल्ल्यात झाला होता. यात 9 लोकांचा मृत्यू झाला तर 50हून जास्त जखमी झाले होते. तेव्हा असीमानंद यांना याप्रकरणी मुख्य संशयित म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. पहिल्यांदाच अशा घटनेत हिंदुत्ववादी संघटनेच्या उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्तीचं नाव समोर आलं होतं. 2010मध्ये असीमानंद यांना CBIनं ताब्यात घेतलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितनुसार असीमानंद यांनी 1995मध्ये गुजरातच्या डांग जिल्ह्यात इतर हिंदू संघटनांसोबत 'हिंदू धर्म जागरण आणि शुद्धीकरण' हे कार्य सुरू केलं. त्यांनी शबरी माता मंदीर बनवलं आणि शबरी धाम स्थापन केलं. आदिवासीबहुल भागांमध्ये हिंदू धर्माचा प्रसार करणं आणि आदिवासींचं ख्रिस्ती धर्मांतर होण्यापासून रोखण्यात असीमानंद काम करत होते. हैदराबादच्या मक्का मशीद स्फोटांप्रकरणी त्यांची चौकशी होत असतनाच त्यांचं नाव अजमेर, मालेगाव आणि समझौता एक्सप्रेस स्फोटांच्या खटल्यांमध्येही आरोपी म्हणून आलं. असीमानंद यांचा जबाब आणि युटर्न मार्च 2017मध्ये NIA कोर्टाने 2007च्या अजमेर स्फोटांप्रकरणी असीमानंद यांची पुराव्याअभावी सुटका केली. पण 2010मध्ये दिल्लीतल्या तीस हजारी कोर्टात असीमानंद यांनी स्फोट घडवल्याची कबुली दिली होती. अजमेर शरीफ, मक्का मशीद, समझौता एक्सप्रेस आणि मालेगावमध्ये त्यांनी इतर सहकाऱ्यांबरोबर स्फोट घडवून आणल्याचं त्यांनी सांगितलं. "हिंदूंवर मुस्लिमांनी केलेल्या हल्ल्यांचा हा बदला" असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 42 पानांच्या या जबाबात असीमानंद यांनी आणखी कट्टर हिंदुत्ववादी नेत्यांचा या प्रकरणात सहभाग असल्याचा खुलासा केला होता. त्यात त्यांनी संघाचे वरिष्ठ नेते इंद्रेश कुमार, संघ प्रचारक सुनील जोशी आणि साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांची नावं घेतली होती. सुनील जोशी यांची 29 डिसेंबर 2007रोजी मध्य प्रदेशमध्ये गोळ्या घालून हत्या झाली होती. असीमानंद यांच्या मते "सगळे मुस्लीम दहशतवादी हल्ले परतवून लावायचे असतील तर बाँबचं उत्तर बाँबनेच द्यावं लागेल." आपला गुन्हा मान्य करताना असीमानंद म्हणाले होते की, "हैदराबादच्या मक्का मशिदीला लक्ष्य केलं होतं, कारण हैदराबादच्या निझामाला पाकिस्तानला जायचं होतं." पण नंतर, NIAने आपल्याकडून असा जबाब बळजबरीने वदवून घेतला होता, असं त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर त्यांची मक्का मशीद आणि अजमेर शरीफच्या दोन हल्ल्यांमधून सुटका करण्यात आली होती. पण समझौता एक्सप्रेस प्रकरणातले त्यांच्यावरील आरोप कायम आहेत. या प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा कोर्टानं 2014मध्ये असीमानंद यांची जामिनावर सुटका केली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	2007च्या समझौता ब्लास्ट प्रकरणात असीमानंद यांच्यासह चारही आरोपींची कोर्टाने निर्दोष सुटका केली आहे. 12 वर्षांपूर्वी झालेल्या या बाँबस्फोटप्रकरणी पंचकुलाच्या एका विशेष NIA कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
text: राज्यसभेत काश्मीरबाबत संजय राऊत यांनी केलेलं वक्तव्य या बॅनर्सवर छापले होते. इस्लामाबादच्या रेड झोन नावाच्या भागात लागलेले हे बॅनर्स अर्थातच हटवले असून त्याबाबत अज्ञात व्यक्तींविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर सोमवारी हे बॅनर्स काही ठिकाणी लावले गेले होते. "आज जम्मू-काश्मीर घेतलंय, उद्या बलुचिस्तान असेल आणि मला विश्वास आहे की पंतप्रधान त्यांचे अखंड हिंदुस्तानाचे स्वप्न पूर्ण करतील." ज्या भागात हे बॅनर्स लागले होते तेथील पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक असजाद मोहम्मद यांनी म्हटलंय की, "आमच्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीशिवाय इतर दोन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतही हे बॅनर्स लावले होते. कोहसार पोलीस ठाणे आणि आबपारा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हे बॅनर्स लावले होते." याबाबतची माहिती मिळताच पोलिसांनी हे बॅनर्स उतरवले अशी माहिती असजाद मोहम्मद यांनी दिली. सेक्रेटरियट पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांनुसार, बॅनर्स ज्या ठिकाणी लावले गेले होते त्याठिकाणी लगतच्या इमारतींवर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फूटेज तपासले जात असून त्याआधारे हे बॅनर्स कोणी लावले याचा शोध घेतला जात आहे. महत्वाची बाब म्हणजे हे बॅनर्स ज्या भागात लावले गेले होते तेथून पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयचे कार्यालय हाकेच्या अंतरावर आहे. माजी पोलीस अधिकारी अकबर हयात यांनी पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. "रेड झोन नावाच्या ज्या भागात हे बॅनर्स लावले गेले, त्या भागात अनेक देशांचे दूतावास आहेत तशीच अनेक महत्वाची कार्यालयं आहेत. त्यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेबद्दलच प्रश्न उपस्थित झाला आहे." इस्लामाबादमध्ये बॅनर्स लावण्यासाठी नियमावली असून कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी या संस्थेची परवानगी घेऊनच बॅनर्स लावता येतात. या संस्थेशी संपर्क साधला असता अशा बॅनर्सला परवानगी दिली नसल्याचे सांगितले. इस्लामाबादमध्ये सेक्शन 144 लागून असून त्यानुसार सरकारविरोधी भावना पसरवणारे किंवा धार्मिक सलोखा बिघडवणारे बॅनर्स लावण्यास बंदी आहे. दरम्यान खासदार संजय राऊत यांनी यावर 'एबीपी माझा'शी बोलताना म्हटलं, "मलाही याचे आश्चर्य वाटेल. पाकिस्तानात गोंधळ निर्माण झालाय, अस्वस्थता. शिवसेनेची पोस्टर्स इस्लामाबादमध्ये लागणे हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांचा विजय आहे. याचा अर्थ असा आहे की इस्लामाबादमध्ये शिवसेना पोहोचली असून शिवसेनेचे फॅन्स तिथे आहेत हे नक्की." या मुद्द्यावरून आता इस्लामाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. हे पोस्टर्स काढण्यासाठी 5 तास उशीर झाल्यानं जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून 24 तासांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत चक्क पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये बॅनर्सवर झळकले आहेत.
text: महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी अवकाळी पावसामुळे पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली आहे. पण, ही मदत तुटपुंजी असल्याचा शेतकरी नेत्यांचा आक्षेप आहे. "एक हेक्टरवरील खरीप पिकांचं नुकसान झालं असल्यास त्यासाठी भरपाई म्हणून 8 हजार रुपये, तर एक हेक्टरवरील फळबागांच्या नुकसानीसाठी 18 हजार रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ही मदत दोन हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीसाठी देण्यात येईल. यासह नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आलं आहे," असं राज्यपालांनी स्पष्ट केलं आहे. एक हेक्टर क्षेत्रावर पीक घेण्यासाठी किती आणि कसा खर्च येतो, याचा अंदाज आम्ही शेतकरी सुभाष खेत्रे यांच्याकडून घेतला. बुलडाणा जिल्ह्यातल्या लोणार तालुक्यातील सुलतानपूर गावात राहणारे खेत्रे यांच्या शेतातील सोयाबीनचं पीक अवकाळी पावसामुळे वाहून गेलं आहे. त्यात त्यांचं 4 ते 5 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचं ते सांगतात. एक हेक्टर क्षेत्रावर पिकाची लागवड करण्यासाठी किती खर्च येतो, असं विचारल्यावर त्यांनी ते सविस्तरपणे सांगितलं. एक हेक्टर म्हणजे जवळपास अडीच एकर. नांगरणी करायची असेल तर एका एकराला 3 तास लागतात. ट्रॅक्टरवाले 400 रुपये प्रतितास घेतात, म्हणजे 1,200 रुपये एका एकरासाठी आणि एका हेक्टरसाठी 3 हजार रुपये लागतात. पेरायच्या वेळेस औत चालवून शेत तयार करावं लागतं. त्यासाठी एकराला 500 रुपये मजुरी द्यावी लागते. एका हेक्टरसाठी हे 1,250 रुपये होतात. पेरणी करायला एका एकराला एका थैलीसाठी ट्रॅक्टर 500 रुपये घेतं. अडीच एकरासाठी 1,250 रुपये. सोयाबीनच्या बियाची एक थैली 2,200 रुपयाला मिळते. अडीच एकरात अडीच बॅगा लागतात. त्यासाठी 3,600 रुपये लागतात. एक डीएपीची (एक प्रकाराचं खत) थैली 1,500 रुपये ते 1,700 रुपयाला मिळते. हा जवळपास 11 हजार रुपये खर्च फक्त लागवडीसाठी येतो. शेतकरी सुभाष खेत्रे त्यानंतर दोन वेळा फवारणी केली जाते. एका हेक्टरला फवारणीसाठी हजार रुपये लागतात, दोन हेक्टरसाठी 2 हजार रुपये. एका एकरावरील पीक कापणीसाठी मजूर 3 हजार रुपये घेतो. अडीच हेक्टरचे 7 हजार रुपये झाले. म्हणजे असं सगळं एका हेक्टरसाठी जवळपास 22 हजार रुपये खर्च येतो. यात निंदणं (खुरपणी), तणनाशक फवारणं पकडल्यास 25 हजार रुपये लागतात. मग सरकारची नुकसानभरपाई योग्य आहे का, यावर ते सांगतात, "सरकार जी मदत देतं, ती अपुरी आहे. ही मदत फक्त एक अनुदान असतं, नुकसान भरपाई नाही. नुकसान तर एक हेक्टरवर पीक घेण्यासाठी लागलेले 25 हजार आणि पिकाच्या विक्रीतून जो काही पैसा हातात आला असता, असे मिळून लाखभर रुपयाचं झालेलं असतं." 'ही मदत म्हणजे शेतकऱ्याची चेष्टा' राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत म्हणजे शेतकऱ्याची चेष्टा आहे, असं शेतकरी नेते आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणतात. त्यांच्या मते, "राज्यपालांनी हेक्टरी 8 हजार रुपये मदत जाहीर केली आहे. याचा अर्थ एका गुंठ्याला केवळ 80 रुपये मदत मिळणार आहे. बागायती पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे, ज्याचा उत्पादन खर्च लाखो रुपये असतो. कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. पण, मदत अपुरी जाहीर झाली आहे. ही मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे." अवकाळी पावसामुळे विदर्भातली कपाशी अशी जमीनदोस्त झाली आहे. "प्रश्न केवळ उत्पादन खर्च भरून देण्याचा नाही, तर तयार शेतीमालाच्या बाजारातील किंमतीइतकी मदत शेतकऱ्यांना मिळणं आवश्यक आहे," असं ते पुढे सांगतात. "गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकार मदत करेल, या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्यांना राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत ही अतिशय तुटपुंजी आहे. त्यात मशागतीचा खर्चही निघणार नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि या मदतीत भरीव वाढ करावी," असं ट्वीट काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केलं आहे. 'राज्यपालांना पत्र लिहिणार' शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत मिळणं गरजेचं होतं, म्हणून ती जाहीर करण्यात आल्याचं माजी कृषी मंत्री अनिल बोंडे यांनी बीबीसीला सांगितलं. ते म्हणाले, "राज्यातल्या जवळपास 70 लाख हेक्टरवरील पिकांचं अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालं आहे. पंचनाम्यांचं काम सुरू आहे. या सगळ्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत मिळणं अपेक्षित आहे. त्यामुळेच राज्यपालांनी ती जाहीर केली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभाग हेक्टरी 6 हजार 500 रुपये मदत देते, राज्यपालांनी ती वाढवून 8 हजार केली आहे." पण, ही मदत पुरेशी नाही, असा आक्षेप आहे, यावर ते म्हणाले, "नुकसानीच्या प्रमाणात जाहीर केलेली मदत पुरेशी नाही, हेही खरं आहे. यापेक्षा जास्त मिळाली पाहिजे, अशी मागणी मी स्वत: माजी कृषी मंत्री या नात्यानं राज्यपालांना पत्र लिहून करणार आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"आम्ही शेतकरीच सांगू शकतो की आम्हाला दर हेक्टरवर पीक घेण्यासाठी किती खर्च येतो ते. कोणताच राजकारणी सांगू शकत नाही," शेतकरी सुभाष खेत्रे यांचे हे उद्गार.
text: आपला बांधा सुडौल करण्यासाठी, स्तन भरीव दिसावे म्हणून ब्रेस्ट इंप्लांटची शस्त्रक्रिया अनेक महिला करतात. पण या शस्त्रक्रियांचे अनेक धोके आहेत. या धोक्यांची महिलांना ब्रेस्ट इंप्लांट शस्त्रक्रियेच्या आधीच पूर्णपणं कल्पना देण्यात यावी असं ब्रिटिश असोसिएशन ऑफ प्लॅस्टक सर्जन्स (BAAPS) या संस्थेने म्हटलं आहे. अशी सर्जरी केलेल्या हजारो महिलांनी दावा केला आहे की ब्रेस्ट इंप्लांटनंतर त्रास झालेला आहे. पण अशा सर्जरीचे काही साईड इफेक्ट असू शकतात याचा शास्त्रीय डेटा उपलब्ध नाही. त्यामुळे डॉक्टरांनी आता यावर अधिक संशोधन व्हायला हवं, अशी मागणी केली आहे. ब्रेस्ट इंप्लांटमुळे आजारी पडणं याला शास्त्रीय आधार नसला तरी अनेक महिलांना म्हटलंय की त्यांनी हे इंप्लांट काढून टाकल्यावर त्यांना बरं वाटायला लागलं. धोके असले तरीही या शस्त्रक्रियेचं प्रमाण काही कमी होताना दिसत नाही. एकट्या यूकेमध्ये दहा लाखांपेक्षा जास्त ब्रेस्ट इंप्लांट शस्त्रक्रिया होतात. आणि डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की त्यांच्या पेशंटस् याबदद्ल खुश आहेत. तरीही अनेक जणींनी बीबीसीच्या व्हिक्टोरिया डर्बीशायर या कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं की त्यांना ब्रेस्ट इंप्लांट शस्त्रक्रियेनंतर अनेक आरोग्यविषयक समस्यांना तोंड द्यावं लागलं. इंप्लांट काढून टाकले आणि बरं वाटलं फिटनेस ट्रेनर नओमी मॅकआर्थर 28 वर्षांची आहे. तिने 2014 मध्ये ब्रेस्ट इंप्लांट शस्त्रक्रिया केली, पण काही महिन्यातच तिला प्रचंड वेदना व्हायला लागल्या. "मला आठवतं, माझ्या पोटात प्रचंड दुखायचं. मी कायम थकलेले असायचे, जसं काही मी एखादी मॅरेथॉन धावले आहे किंवा शेकडो खड्डे खणले आहेत. तसं पाहिलं तर मी काहीच काम केलेलं नसायचं. पेन हातात धरून नुसतं लिहिणं पण प्रचंड थकवणारं असायचं." जसा जसा काळ लोटला तसं तसं तिला अजून आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागला. तिचे केस गळायला लागले, तिच्या अंगावर चट्टे उठले, आणि तिला अॅलर्जीचाही त्रास झाला. नओमी मॅकआर्थर "ते सगळं भयानक होतं," नुसत्या आठवणीने तिला रडू आवरत नाही. नओमीच्या डॉक्टरांनी तिला सांगितलं की तिच्या त्रासाचा आणि ब्रेस्ट इंप्लांटसचा काही संबंध नाही. त्यांनी असंही सांगितलं की लुपस नावाच्या आजाराने त्रस्त आहे, या आजारात माणसाची रोगप्रतिकारक शक्ती त्याच्याच पेशींवर हल्ला चढवते. पण मागच्या वर्षी नओमीला ब्रेस्ट इंप्लांटसमुळे होऊ शकणाऱ्या आजाराविषयी कळालं. या आजारांनी त्रस्त असणाऱ्या अनेक महिलांचे ग्रुप्स ऑनलाईन आहेत हेही तिला कळालं. मग तिने ठरवलं की आपले इंप्लांटस काढून टाकावेत. ती म्हणते की इंप्लांटस काढून टाकल्याच्या काही दिवसातच तिला चार वर्षांपासून होणारा त्रास कमी व्हायला लागला. "मला एकदम बरं वाटायला लागलं. आता मी एकदम व्यवस्थित आहे. माझा मलाचा विश्वास बसत नाही की मला इतकं बरं वाटू शकतं." 'हा त्रास खरा आहे' ब्रेस्ट इंप्लांटमुळे होणाऱ्या आजाराविषयी अनेक डॉक्टरांच्या मनात साशंकता आहे. या शस्त्रक्रियेने काही आजार होऊ शकतात यावर डॉक्टरांचा विश्वास नाही. आम्ही एका डॉक्टरांशी बोललो ज्यांनी आपलं नाव न सांगायच्या अटीवर आम्हाला सांगितलं की असा काही आजार आहे यावर त्यांचा अजिबात विश्वास नाही. "ब्रेस्ट इंप्लांट आजाराची ज्यांनी तक्रार केली आहे त्यांची लक्षण ठराविक नसून अनेक आहेत. ती कशाचीही असून शकतात. ही लक्षणं म्हणजे थकवा, छातीत दुखणं, केस गळणं, डोकेदुखी, हुडहुडी भरणं, उन्हाने त्रास होणं, प्रचंड वेदना होणं, गरगरणं, अंधारी येणं आणि झोप न लागणं. पण हे सगळे त्रास ब्रेस्ट इंप्लांटमुळे होतात असं सिद्ध करणारं संशोधन अद्याप तरी उपलब्ध नाही. इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ प्लॅस्टिक सर्जरी या संस्थेचे यूकेमधले पदाधिकारी नवीन कव्हाले म्हणाले, "माझ्या पेशंट सांगतात त्यांना ब्रेस्ट इंप्लांटमुळे त्रास होतो. मी त्यांच्यावर संशय घेत नाहीये पण याला काहीच शास्त्रीय आधार नाही. शास्त्रीय आधार नसला तरी हा त्रास त्यांच्यासाठी एक वास्तवच आहे हे मी मान्य करतो." नोरा न्युजंट "ब्रेस्ट इंप्लांटनंतर होणाऱ्या आजारांबद्दल आम्ही आधी चर्चा करत नव्हतो. पण आता आम्ही पेशंटला सल्ला देतो की संपूर्ण विचाराअंतीच निर्णय घ्यावा," ते पुढे सांगतात. BAAPS च्या सल्लागार प्लॅस्टिक सर्जन नोरा न्युजंट याही हेच मत मांडतात, "डॉक्टरांनी पेशंटला ब्रेस्ट इंप्लांट केल्यानंतर होऊ शकणाऱ्या संभाव्य आजारांची कल्पना द्यावी. आणि हेही सांगावं, की असे ब्रेस्ट इंप्लांटमुळे होतात की त्याला आणखी काही कारण आहे हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही, पण तरीही याची कल्पना तुम्हाला असावी म्हणून आम्ही सांगतोय." जेव्हा अनेकींना याचा त्रास झाला होता 2010 साली यूकेतल्या हजारो महिलांना पीआयपी प्रकारच्या ब्रेस्ट इंप्लांटमुळे त्रास झाला होता. हे इंप्लांट फुटण्याची शक्यता इतर इंप्लांटच्या तुलनेत दुप्पट होती. आणि गाद्यांमध्ये वापरतात ते सिलीकॉन यात वापरलं गेलं होतं. स्टेफ हॅरिस यांनी तीनदा वेगवेगळ्या प्रकारचे इंप्लांट केली होते. आणि दर इंप्लांटच्या वेळेस त्यांना त्रास झाला. त्यांना आधी ब्रेस्ट कॅन्सर होता. त्यांना सतत थकवा जाणवायचा आणि वेदना व्हायच्या. ब्रेस्ट इंप्लाटनंतर तिचे प्लॅस्टिक सर्जन आणि कॅन्सर स्पेशालिस्ट डॉक्टर दोघांनाही वाटलं याचं मूळ इंप्लांटमध्ये आहे. सततच्या त्रासामुळे स्टेफ यांना नर्सची नोकरी सोडावी लागली. "कधी कधी वाटतं, ब्रेस्ट कॅन्सरचा सामना करणं सोपं होतं. हा जो प्रचंड थकवा जाणवतो मला, त्यापेक्षा केमोथेरेपी सोपी होती. मला माहितेय हे ऐकायला विचित्र वाटेल, पण कदाचित मी इतरांपेक्षा वेगळी असेन. ब्रेस्ट इंप्लांटनंतर होणारा त्रास जास्त कठीण आहे." स्टेफ आता त्यांचे इंप्लांट काढून टाकणार आहे. त्या म्हणतात, "मला फार काही नाही, पण लहान लहान गोष्टी करण्याची स्वप्न पडतात. जसं की मस्त हवेत एक छोटासा फेरफटका मारणं." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	सौदर्यांचे मापदंड रूढ आहेत आपल्याकडे. अनेकींनी प्रयत्न केले तरी या मापदंडांचं गारूड काही आपल्या मनातून जात नाही. हेच कारण आहे की अनेक स्त्रिया आपल्या शरीरात बदल करून घेण्यासाठी प्लॅस्टिक सर्जरी करत असतात.
text: महेंद्रसिंग धोनी 1. धोनीच्या मुलीवर बलात्कार करण्याची धमकी देणाऱ्याला अटक भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि IPL मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सचं नेतृत्व करणाऱ्या महेंद्रसिंह धोनीच्या 5 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपी गुजरातमधील कच्छमध्ये राहणारा आहे. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सविरोधात पराभव झाल्यानंतर धोनीचा संघ चेन्नई सुपर किंग्जवर जोरदार टीका झाली होती. सोशल मीडियावर CSK च्या खेळाडूंची चेष्टा करण्यात आली. इतकंच नाही तर एकानं सोशल मीडियावर थेट धोनीच्या 5 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करण्याची धमकी दिली. आरोपीनं धोनी आणि त्याची पत्नी साक्षीच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर बलात्काराची धमकी देणारे मेसेज केले होते. यानंतर रांचीमधील रातू रोड येथील पोलीस स्टेशनमध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. डॉ. हर्षवर्धन 2. कोणताही धर्म सणांसाठी जीव धोक्यात टाकायला सांगत नाही : हर्षवर्धन कोणाताही धर्म आणि देव सणांसाठी जीव धोक्यात टाकायला सांगत नाही, असं मत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी व्यक्त केलं आहे. ते संडे संवाद कार्यक्रमात बोलत होते. टाईम्स ऑफ इंडियांनं ही बातमी दिली आहे. ते म्हणाले, "आपण सण-उत्सवांमध्ये कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी आवश्यक खबरदारी पाळण्याकडे दुर्लक्ष केलं, तर कोरोना पुन्हा एकदा आक्राळविक्राळ रुप धारण करू शकतो. त्यामुळे मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. तुम्ही याला माझी काळजी समजा अथवा माझा सल्ला मात्र हे सत्य आहे." ते पुढे म्हणाले, "कोणत्याही धर्मात कोणताही धर्मगुरू लोकांना जीव धोक्यात घालून सण-उत्सव साजरा करण्यास सांगत नाही. कोणताही देव त्यांच्या पुजेअर्चेसाठी जीव धोक्यात टाकण्यास सांगत नाही किंवा गर्दीच्या ठिकाणी जाऊन पूजा करण्यास सांगत नाही." प्रकाश आंबेडकर 3. हाथरसप्रकरणी सीबीआय तपासावर विश्वास नाही - प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी रविवारी (11 ऑक्टोबर) हाथरस येथील पीडित कुटुंबाची भेट घेतली. यावेळी हाथरस प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होणं आवश्यक आहे. सीबीआय तपासातून काहीही साध्य होणार नाही, असं आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे. पीडित कुटुंबाची भेट घेतल्यानंतर प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "संबंधित कुटुंब अस्वस्थ आहे. या कुटुंबाचं दुःख वाटून घेण्यासाठी आलो आहे. या कुटुंबाचा पोलीस प्रशासनावर विश्वास राहिलेला नाही. न्यायालयीन तपासाचे आदेश आल्यास त्याला क्रिमिनल प्रोसिजर कोड लावायला हवा. यामुळे पुरावे काढणं सोपं होईल." सीबीआय तपासासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, "येथील अधिकारीच सीबीआयमध्ये जातात. स्थानिक अधिकाऱ्यांशीही त्यांचे संबंध असतात. अशात सीबीआयवर विश्वास नाही. जर सीबीआय अथवा एसआयटीने तपास केला, तर सर्व दस्तऐवज न्यायालयाच्या देखरेखीत असायला हवेत. तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली होऊ नये." दरम्यान हाथरस येथील कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची चौकशी सीबीआयनं सुरू केली असून याप्रकरणी एफआयआर दाखल केली आहे. 4. महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून मुलासह नदीत फेकले बिहारमधील बक्सर येथे आपल्या पाच वर्षांच्या मुलाला सोबत घेऊन बँकेत जात असलेल्या महिलेवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली आहे. हिंदुस्तान टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे. बलात्कारानंतर या महिलेला मुलासह बांधून नदीत फेकून दिलं आहे. ज्यामध्ये या लहान मुलाचा मृत्यू झाला आहे. महिलेच्या ओरडण्याचा आवाज आल्यानंतर काही लोक महिलेला वाचवण्यासाठी धावून गेले. नंतर या महिलेला नदीतून बाहेर काढण्यात आलं. महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे. पीडित महिलेवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. संजय राऊत 5. मला घाणेरडे संदेश पाठवणारे बहुतेक नंबर परदेशातील- संजय राऊत सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणादरम्यान मला घाणेरडे संदेश पाठवणारे बहुतेक परदेशातील होते, असा खुलासा शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केला आहे. महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे. ते म्हणाले, "ट्विटर, व्हॉट्सअॅप आता नवीन विद्यापीठं आणि लढण्याची रणांगणं झाली आहेत. हाथरस आणि सुशांत प्रकरणात ते स्पष्ट दिसलं. कंगना या नटीनं मुंबईस पाकिस्तान म्हटलं आणि त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या तेव्हा माझ्या फोनवर घाणेरडे संदेश पाठवणारे बहुतेक नंबर परदेशातील होते. हे सर्व ठरवून झालं. सुशांत प्रकरणातील 80 हजार फेक अकाउंटपैकी ते नंबर असायला हरकत नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: 1999नंतर काँग्रेसमध्ये जेव्हा जेव्हा मुख्यमंत्री बदलायची किंवा मुख्यमंत्री निवडीची चर्चा झाली, तेव्हा तेव्हा पतंगराव कदम यांचं नाव नेहमी चर्चेत आलं. साधारणतः पाच वेळा मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांचं नाव प्रमुख दावेदार म्हणून पुढे आलं. पण पाचही वेळेला त्यांना या पदानं हुलकावणी दिली. 1999 ते 2014 दरम्यान महाराष्ट्रात निवडणुका जिंकून आल्यावर किंवा आधीच्या मुख्यमंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागल्यानं साधारणतः सहा वेळा काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराविषयी चर्चा केली. त्यापैकी पाच वेळा पतंगराव कदम यांचं नाव अग्रभागी होतं, असं राजकीय निरीक्षक सांगतात. "एक दिवस आपण राज्याचं नेतृत्व हातात घ्यावं, महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री व्हावं, अशी त्यांची खूप इच्छा होती", कोल्हापुरातले ज्येष्ठ पत्रकार वसंत भोसले यांनी पतंगरावांच्या आठवणी सांगताना बीबीसीला ही माहिती दिली. "1999ला सरकार स्थापनेच्या निमित्तानं वार्तांकनासाठी मी दहा-बारा दिवस मुंबईत होतो. त्यातील आठ-नऊ दिवस रोज पतंगराव कदम यांची भेट झाली. त्यावेळी ते नेहमी म्हणायचे की मी, एक दिवस मुख्यमंत्री होणारच. पण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये इतर भागातील आमदार जास्त निवडून आले होते. त्यामुळे पतंगराव त्यांचा दबावगट निर्माण करू शकले नाहीत आणि विलासरावांनी बाजी मारली." "त्या वेळी ते म्हणाले होते की, ही संधी गेली, पुढच्या वेळी पाहू," असं भोसले सांगतात. सांगलीतले पत्रकार शिवाजी मोहिते हेही पतंगरावांची अशीच एक आठवण सांगतात, "सांगलीत पत्रकारांशी बोलताना ते नेहमी म्हणायचे की, माझी खूप इच्छा आहे. पण अजून माझा नंबर येत नाही." "1999च्या निवडणुकीच्या वेळी ते स्पर्धेत होते. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि पतंगराव यांचं नाव चर्चेत होतं. पण ते होऊ शकलं नाही. नंतरच्या काळात तब्येतीमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे असेल पण ते स्पर्धेतून बाजूलाच गेले." "युतीच्या पराभवानंतर काँग्रेसची 1999मध्ये पहिल्यांदा सत्ता आली तेव्हा आणि 2008ला त्यांनी खूप प्रयत्न केले होते", असं मोहिते सांगतात. मुंबईतले राजकीय पत्रकार संतोष प्रधान सांगतात, "पतंगराव कदम हे स्वतःच सांगायचे की माझं नाव स्पर्धेत आहे." "राज्यात काँग्रेस सत्तेत असताना 2003मध्ये विलासराव देशमुख यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर करायचं ठरलं तेव्हा पतंगराव आणि रोहिदास पाटील यांनी प्रयत्न केले होते. ते दिल्लीतही जाऊन आले होते. पण त्यावेळी सुशीलकुमार शिंदे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली", प्रधान सांगतात. "2004 मध्येही पतंगरावांचं नाव चर्चेत आलं. पण काँग्रेस पक्ष त्यांच्या नावाबाबतीत गंभीर नसल्याचं नेहमी जाणवलं. नारायण राणे काँग्रेसमध्ये आल्यावर तर तेच मुख्यमंत्री होणार, अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली. तेव्हाही पतंगराव कदम यांनी मी स्पर्धेत असल्याचं पत्रकारांना सांगितलं होतं", संतोष प्रधान म्हणाले. हुलकावणी देणारे हे 5 प्रसंग पत्रकार वसंत भोसले यांनी पतंगरावांविषयी आठवणी सांगताना या पाच प्रसंगांची माहिती दिली. 1. 1999 : सत्तापालटानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता आली, तेव्हा पहिल्यांदा पतंगराव कदम यांचं नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी चर्चेत आलं. पण त्यावेळी त्यांची एवढी चर्चा नव्हती. 2. 2003: मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना हटवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. तेव्हा नवे मुख्यमंत्री म्हणून पतंगराव यांचं नाव पुन्हा चर्चेत आलं. पण त्यांच्याऐवजी सुशीलकुमार शिंदे यांना संधी मिळाली. 3. 2004: निवडणुकीनंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली, तेव्हा विलासराव देशमुख यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर निवडण्यात आलं. त्यावेळीही पतंगराव कदम यांना या पदासाठीचे एक दावेदार समजलं जात होतं. 4. 2008 : मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटील यांच्यापाठोपाठ विलासराव यांनीही राजीनामा दिला. निवडणुका वर्षभरानंतर होणार होत्या. त्यावेळी पतंगराव कदम पुन्हा एकदा या पदाचे दावेदार म्हणून पुढे आले. पण त्यावेळी अशोकराव चव्हाण यांनी बाजी मारली आणि ते मुख्यमंत्री झाले. 5. 2009: काँग्रेस- राष्ट्रवादीनं विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर अशोक चव्हाण हेच पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. पण पुढल्याच वर्षी 2010 मध्ये त्यांना हटवण्यात आलं. तेव्हा पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपद कुणाला याची चर्चा झाली आणि पतंगरावांचं नाव चर्चेत पुढे आलं. पण या वेळी दिल्लीतल्या पक्षश्रेष्ठींनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिल्लीतून महाराष्ट्रात पाठवलं. मुख्यमंत्रिपद दूर राहिलं कारण... पतंगराव कदम काँग्रेसचे एकनिष्ठ आणि ज्येष्ठ नेते होते, तरीही मुख्यमंत्रिपद दूर का राहिलं याविषयी पत्रकार वसंत भोसले सांगतात, "जेष्ठ नेते म्हणून त्यांचं नाव नेहमी चर्चेत असायचं. पण त्यांचा पाठीराखा गट असा नव्हता. ते कधी लॉबिंग करायचे नाही. ते त्यांना जमलं नाही. सर्वांशी संबध ठेवायचे. लॉबिंग करून दबाव गट करावा, असं त्यांनी कधी केलं नाही. हायकमांडवर त्यांचा फार विश्वास होता. काँग्रेसमध्ये असं होत नसतं, असं त्यांना वाटायचं. त्यांच्यात एक मोकळेढाकळेपणाही होता. लॉबिंगसाठी जे काही करायची तयारी असावी लागते ती त्यांच्यात नव्हती." "राष्ट्रवादीची स्थापना झाली त्यानंतर काँग्रेसमध्ये फार थोडे मास लीडर राहिले होते. संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राची जबाबदारी पतंगराव कदम यांच्यावरच होती. पण पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रावादीचं वर्चस्व होतं. कदाचित हेही एक कारण असेल." "लॉबिंग करायला ते कमी पडले, कारण राष्ट्रवादी सत्तेत होती. अशातच त्यांना मानणारे लोक पश्चिम महाराष्ट्रात होते. खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ या भागातील नेत्यांचं काँग्रेसमध्ये त्या वेळी वर्चस्व होतं. त्यामुळे तिकडचेच मुख्यमंत्री झाले. काँग्रेस एक जर असती तर कदाचित चित्र वेगळं असतं," असं वसंत भोसले सांगतात. सांगलीचे पत्रकार शिवाजी मोहिते यांनी स्थानिक राजकारणाचे पदर उलगडून सांगितले. त्यांनी माहिती दिली. "1980 ला अपक्ष म्हणून ते पहिल्यांदा निवडून आले. 1985ला फक्त सात मतांनी पराभूत झाले. 1990 ला निवडून आल्यानंतर पाच वर्षं ते शिक्षण राज्यमंत्री होते. 1995ला पुन्हा पराभूत झाले. 1999नंतर 2014 पर्यंत सलग निवडून आले." ते म्हणाले. "1995आधी सांगली जिल्ह्यातच काँग्रेसचे दोन गट परस्पर सक्रीय होते. याकाळात पतंगरावांना फारसं काही करता आलं नाही. पतंगरावांबरोबरच आर.आर. पाटील यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. 1999-2000मध्ये राष्ट्रवादीची स्थापना झाली. त्यावेळेस आर.आर. पाटील हे राष्ट्रवादीत गेले आणि उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहचले." "राज्यात पतंगरावांचा स्वतःचा गट कधी नव्हता. आमदारांचा दबाव गट पाठीशी लागतो. तो कधी तयार नाही झाला. जे आमदार त्यांच्यापाठीशी होते, ते मुख्यमंत्री पदासाठी नाव पुढे करण्यासाठी पुरेसे नव्हते. याशिवाय दिल्लीत त्यांची लॉबिंग नव्हती. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण हे पतंगराव स्पर्धेत असताना मुख्यमंत्री झाले. या नेत्यांचं दिल्लीत प्रस्थ होतं." अशी मोहिते यांनी दिली. संतोष प्रधान म्हणतात, "त्यांचा स्वभाव अघळपघळ होता. ते लोकांमध्ये मिसळायचे. त्यामुळे लोकांना वाटायचं हे मुख्यमंत्री होतील. पण दिल्लीत त्यांचं नाव पक्षाकडून कधी गांभीर्यानं घेतलं गेलं नाही." सांगलीतले ज्येष्ठ पत्रकार चिंतामणी सहस्रबुद्धे यांच्या मते, पतंगराव कदम यांच्या कारकिर्दीचा विचार केल्यास मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा झाली किंवा डावललं गेलं असा विषय नाही. सहस्रबुद्धे सांगतात, "पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणात हा विषय कधीच प्रकाशातझोतात नव्हता. ज्येष्ठ नेते म्हणून सगळीकडे पतंगरावांचं नाव असायचं. इच्छुक असल्याची चर्चा तर होतच असते. पण त्यांना जी मंत्रिपदं मिळाली, ती त्यांनी जबाबदारीनं सांभाळली. या खात्यांमध्ये पतंगरावांनी केलेलं काम लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. ते उद्योगमंत्री असतानाच्या काळात पुण्यात उद्योगांचा विकास झाला. पतंगरावांचे हे पैलू मला जास्त महत्त्वाचे वाटतात." तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याच्या राजकारणातलं मुरब्बी व्यक्तिमत्व पतंगराव कदम यांचं शुक्रवारी (दिनांक 9 मार्च) मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात निधन झालं. गेले काही दिवस ते आजारी होते. त्यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राचे न होऊ शकलेले मुख्यमंत्री म्हणून अनेकांनी त्यांचा उल्लेख केला आहे.
text: 1. आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही - सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडूमधील वैद्यकीय कॉलेजात ओबीसींना 50 टक्के आरक्षण न देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, कृष्ण मुरारी आणि एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठानं सुनावणीदरम्यान आरक्षणाचा अधिकार मुलभूत अधिकार नसल्याचं सांगितलं आहे. तामिळनाडूतील अनेक पक्षांनी केंद्राच्या आरक्षण न देण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका केल्या असून सर्वोच्च न्यायालयानं त्या सर्व फेटाळल्या आहेत. एका विषयावर पक्ष एकत्र आले असल्याचं कौतुक करताना न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी केंद्राचा निर्णय तामिळनाडू सरकारच्या आरक्षणसंबंधी कायद्याचं उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. यावर न्यायालयानं याचिका करणाऱ्या सर्व पक्षांना आपण मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका करण्यासाठी मुक्त असल्याचं सांगितलं. "तुम्ही ही याचिका रद्द करा आणि मद्रास उच्च न्यायालयात जा," असं न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितलं. 2. विद्यापीठ रँकिंगमध्ये पुणे विद्यापीठ टॉप-10मध्ये देशातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्क-2020 या वर्षाची यादी जाहीर झाली आहे. या यादीत महाराष्ट्रातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ नवव्या क्रमांकावर आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा विद्यापीठाचं स्थान एका क्रमांकानं उंचावल आहे. सकाळनं ही बातमी दिली आहे. या यादीत पहिल्या क्रमांक बंगळुरूमधील इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफफ सायन्सनं पटकावला आहे. तर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ दुसऱ्या आणि जामिया मिलिया इस्लामिया दहाव्या क्रमांकावर आहेत. 3. साधूंच्या हत्येप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची महाराष्ट्राला नोटीस महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात साधूंच्या झालेल्या हत्येप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. पालघरमध्ये दोन साधूंसह तीन जणांचा जमावानं केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी दाखल दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारला बाजू मांडण्यास सांगितलं आहे. या हत्येची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून (एनआयए) चौकशी केली जावी, अशी मागणी या याचिकांत करण्यात आली आहे. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकांवर व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी केली. या दोन याचिकांपैकी एक याचिका ही 'श्री पंच दशभान जुना आखाडा'चे साधू आणि मृत साधूंच्या नातेवाईकांनी केलेली आहे. 4. कोकणाला 9 दिवसात काहीच मदत मिळाली नाही - फडणवीस विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी चक्रीवादळाने नुकसान झालेल्या कोकणची पाहणी केली. "चक्रीवादळाने प्रचंड नुकसान झालंय. 9 दिवसात कोणतीही मदत मिळालेली नाही, जिथे नुकसानग्रस्तांना ठेवलंय, त्याची अवस्था खुराड्यासारखी आहे," अशी टीका पाहणीनंतर फडणवीसांनी केली आहे. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे. यावेळी फडणवीस म्हणाले, "चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्तांना जिथं ठेवलं आहे त्याची अवस्था खुराड्यासारखी आहे. अत्यंत वाईट अवस्थेत लोकांना ठेवण्यात आलं आहे. त्यांना आधी योग्य ठिकाणी ठेवलं पाहिजे. सरकारने हेक्टरी 50 हजाराची मदत घोषित केली आहे. मात्र, हे नुकसान वेगळं आहे. पिकांच्या बाबतीत ही मदत ठिक आहे, पण कोकणात पुढील अनेक वर्षे उत्पन्न देणारी झाडं पडली आहेत. जी उभी आहेत त्या झाडांची अवस्था देखील वाईट आहे. कोकणात जमिनीची मालकी सर्वात कमी आहे. अनेकांना गुंठ्यातच जमीन आहे. त्यामुळे एका शेतकऱ्याला गुंठ्यावारी हजार रुपयेच मिळेल. सरकारने याचे निकष बदलले पाहिजे. सरकारने थेट आर्थिक मदत द्यावी." ते पुढे म्हणाले, "कोकणात घरांची मोठी पडझड झाली आहे. राज्याने सध्या दीड लाख रुपये देऊ असं सांगितलं. मात्र, तेवढ्याने काही होणार नाही. आम्ही आमच्यावेळी केंद्र आणि एनडीआरएफची एकत्रित रक्कम देऊन अडीच लाख रुपयांपर्यंतची मदत देऊ केली होती. आत्ता लोकांना घरावर छतं लावायची आहेत त्याची काळाबाजार सुरु झाला आहे. सरकारने या काळा बाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. सरकारने या गोष्टी कमी किमतीत उपलब्ध करून द्याव्यात." 5. राज्यात मान्सूनचं आगमन निसर्ग चक्रीवादळामुळे थांबलेली मान्सूनची वाटचाल पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. गोवा, दक्षिण कोकण, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागात गुरुवारी मान्सूनचे आगमन झाले आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे. पुढील चार ते पाच दिवसात संपूर्ण महाराष्ट्रात हा मान्सून पोहचेल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागानं व्यक्त केला आहे. पुढील चार दिवस म्हणजे 14 जूनपर्यंत राज्यातील अनेक भागात मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा.
text: टेक्सास राज्यातल्या एल पासो या संग्राहलयात Quit Bugging Me!!! नावाने हा व्हॅलेंटाईन फिव्हर साजरा केला जात आहे. या झुरळांना नंतर भुकेलेल्या मीरकट प्राण्यांना खाऊ घातलं जात आहे. मीरकट या प्राण्याला झुरळं फार आवडतात. एक्स पार्टनरची नावं मीरकट प्राण्यांच्या कुंपणाभोवती लावून ती सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केली जाणार आहेत. पण ही नावं पूर्ण न लिहीता त्यांची अद्याक्षरं लिहिली जाणार आहेत. "हा एक मजेशीर आणि हटके कार्यक्रम आहे," असं या कार्यक्रमाच्या आयोजक साराह बोरिगो यांनी सांगितलं. फेसबुकवर हा कार्यक्रम लाईव्ह दाखवला जाणार आहे. मीरकट सोमवारी फेसबुकवर हा इव्हेंट पोस्ट केल्यानंतर सुमारे 1500 जणांनी त्यांच्या एक्स पार्टनरची नावं संग्राहलयाकडे दिली आहेत. काहींनी तर ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनीतूनही नावं पाठवली आहेत. ट्विटरवरही लोक उत्साह दाखवत आहेत. या इव्हेंटला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. यातून असं दिसतं की अनेक लोक व्हॅलेंटाईन डेला वैतागले आहेत, असं बोरिगो यांचा दावा आहे. अजूनपर्यंत या कार्यक्रमाविरोधात तक्रार आलेली नाही. पण याला विरोध होऊ शकतो, असंही त्यांना वाटत आहे. ही झुरळं मीरकट आणि माकडांना खायला घातली जाणार आहेत. "झुरळं म्हणजे मीरकट प्राण्यांसाठी मेजवानी असते," असं त्या सांगतात. न्यूयॉर्कमधलं ब्राँक्स आणि UKमधलं हेमस्ले संवर्धन केंद्रांवरही असाच कार्यक्रम आयोजित केला गेला आहे. झुरळांविषयी लोकांना माहिती देण्यासाठी व्हॅलेंटाईन डे ही एक चांगली संधी आहे, असं इथल्या आयोजकांना वाटतं. एका झुरळाची किंमत जवळजवळ 140 रुपये (2 डॉलर) आहे. "झुरळावर शिक्का मारताना एखाद्याचा व्हीडिओ शूट करा आम्ही तुम्हाला 4600 रुपये देऊ (500 पाउंड्स) देऊ अशी काही लोकांनी मागणी केली आहे. पण आम्ही तसं केलं नाही," असं आयोजक हेन्री विडन सांगतात. ऑस्ट्रेलियातील प्राणी संग्राहलयाच्या आयोजकांनी तर एक पाऊल पुढं टाकलं आहे. सगळ्यांत विषारी सापाला तुमच्या एक्स पार्टनरचं नाव देण्याची स्पर्धा तिथं आयोजित करण्यात आली आहे. पण त्यासाठी एक्स पार्टनरनं केलेलं सगळ्यांत वाईट कृत्याची माहिती आधी तिथं द्यावी लागणार आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेतल्या एका प्राणी संग्राहलयात झुरळांना ब्रेकअप झालेल्या पार्टनरचं नाव देऊन व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला जाणार आहे.
text: पण या चकमकीत किमान 20 जण ठार झाल्याचं वृत्त आहे. ही गेल्या 45 वर्षांतील सर्वांत मोठी चकमक असल्याचं म्हटलं जात आहे. लष्कराने सांगितलं आहे की या चकमकीत 17 सैनिक गंभीररीत्या जखमी झाले होते. त्यांचा मृत्यू झाला आहे. याआधी तीन अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचं लष्कराने सांगितलं होतं. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 भारत सरकारनं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार गलवान व्हॅली सीमेवर सैनिक मागे हटत असतानाच ही चकमक झाली. भारत-चीन सीमेवर गलवान व्हॅली भागात सोमवारी (15 जून) रात्री दोन्ही देशांमधील सैन्यात चकमक झाली. यामध्ये भारतीय लष्कराचे एक अधिकारी आणि दोन सैनिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती भारतीय लष्कराकडून देण्यात आली आहे. गलवान खोऱ्यातील चकमकीवर चीनने काय प्रतिक्रिया दिली? शब्दांत व्यक्त न करता येण्यासारखं दुःख - राहुल गांधी गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीत भारतीय सैन्याचं जे नुकसान झालं आहे ते कधीही न भरून येणारं आहे असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी आणि जवानांनी आपल्या रक्षणासाठी प्राणांचं बलिदान दिलं आहे. त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मी दुःखी आहे. माझ्या जवळ त्यांचं सांत्वन करण्यासाठी शब्द नाहीत. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. कर्नल संतोष यांचं निधन लडाखमधील गलवान व्हॅलीत भारत आणि चीन या दोन देशातील सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकीत भारतीय लष्करातील अधिकारी कर्नल संतोष यांचंही निधन झालं. कर्नल संतोष हे मूळचे तेलंगणातील सूर्यापेट येथील होते. गेल्या दीड वर्षांपासून कर्नल संतोष हे भारत-चीन सीमेवर तैनात होते. ते 16-बिहार रेजिमेंटमधील अधिकारी होते. तामिळनाडूतील जवान पलानी हे देखील या चकमकीत ठार झाले आहेत. 'चकमकीमुळे शांतता प्रक्रियाला विलंब होऊ शकतो' गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीमुळे चीन आणि भारतात शांततेसाठी जी बोलणी सुरू आहे ती प्रक्रिया लांबणीवर जाऊ शकते असं मत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य लेफ्टनंट जनरल (नि.) एस. एल. नरसिंहन यांनी मांडलं आहे. पण यामुळे शांततेची बोलणी पूर्णपणे थांबणार नाहीत असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. हे असं व्हायला नव्हतं पाहिजे. पण यावर तोडगा कसा निघेल हे पाहावं लागणार आहे. चीनचंही मोठं नुकसान झाल्याचं वृत्त आहे. ही नक्कीच चांगली गोष्ट नाही असं नरसिंहन यांनी म्हटलं आहे. चर्चेतून मुद्दा सोडवू - चीन चीनचे वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार चीनच्या विदेश मंत्र्यांनी म्हटलं आहे की सध्या भारत आणि चीनमध्ये जे तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे त्यावर चर्चेतून तोडगा काढूत. दोन्ही देश शांततापूर्ण मार्गाने चर्चा करण्यास तयार आहेत असं देखील चीनच्या विदेश मंत्र्यांनी म्हटलं आहे. चीनच्या सैन्याचं किती नुकसान झालं याची माहिती नाही या चकमकीत चीनचे किती सैनिक ठार झाले याबाबत अद्याप माहिती नाही. चीन सरकारकडून अधिकृत माहिती देणाऱ्या ग्लोबल टाइम्सने म्हटले आहे की आम्ही ही माहिती कुठेही दिली नाही की चीनचं किती नुकसान झालं आहे. ग्लोबल टाइम्सचे संपादक हु शिजीन यांनी म्हटलं आहे की गलवानमध्ये झालेल्या चकमकीत भारतीय सैन्याचे तीन सैनिक ठार झाले आहेत. चीनच्या सैन्याचं किती नुकसान झालं आहे याबाबत आम्ही माहिती देऊ शकत नाहीत. चिनी सैन्याचं नुकसान झाल्याची कबुली शिजीन यांनी दिली आहे पण नेमका किती नुकसान झालं हे त्यांनी सांगितलं नाही. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विविध मुख्यमंत्र्यांशी आज तीन वाजता चर्चा करणार आहेत. या बैठकीत राजनाथ सिंह देखील उपस्थित राहतील. दोन्ही देशांमधील वरिष्ठ अधिकारी यासंबंधी घटनास्थळी बैठक घेत असल्याची माहितीही लष्कराने दिलीये. चीनच्या सैन्याचीही या चकमकीच हानी झाल्याचं भारतीय लष्कराकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र चीनने अजून आपले किती सैनिक मारले गेले किंवा किती जखमी झाले याची अधिकृत आकडेवारी दिली नाहीये. भारतीय सैनिकांकडून सीमा ओलांडून चीनी सैनिकांवर हल्ला केला, अशी प्रतिक्रिया चीनकडून देण्यात आल्याचं वृत्त एएफपी या वृत्तसंस्थेकडून देण्यात आलं आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या घटनेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटलं आहे, की भारतानं एकतर्फी कारवाई करू नये, यामुळे समस्या अजून वाढतील. या घटनेनंतर भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तिन्ही सेना दलांचे प्रमुख आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्यासोबत बैठक बोलावली आहे. गेल्या काही दिवसात याच भागात चीनी सैनिकांनी भारतीय सीमेत प्रवेश केल्यानंतर दोन देशांमधील तणाव वाढला होता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गलवान व्हॅली भागात भारतीय आणि चीनी सैनिकांमध्ये चकमक झाली. या चकमकीतला आधी भारताचे तीन जवान मृत्युमुखी झाल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
text: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मेघालयमध्ये एका सभेदरम्यान. दिसताना असं दिसतं जणू काही लाट सुरू आहे. अशा प्रकारचं वातावरण आणि समर्थन भाजपसाठी आसाम सोडून ईशान्य भारतातल्या इतर राज्यांत पूर्वी कधीच दिसलं नव्हतं. अर्थात हे पाठबळ अचानक निर्माण झालेलं नाही. जाणकारांच्या मते, गेली काही वर्षं भाजपने ईशान्य भारतात पक्षाची पकड घट्ट करण्यासाठी जे प्रयत्न केले आहेत, त्याचाच हा परिणाम आहे. 2016 मध्ये भाजपने आसाम विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशातही सरकार बनवण्यात पक्षाला यश मिळालं. त्यातून पक्षाचा आत्मविश्वास वाढलाच, शिवाय पक्षाची महत्त्वाकांक्षाही वाढल्या. पण हे होत असतानाच भाजपवर इतर पक्षांत फूट पाडल्याचे आरोपही होत आहेत, विशेषतः काँग्रेसच्या नेत्यांना भाजपमध्ये ओढून घेतल्याची टीका भाजपवर होत आहे. पण पक्षाचे महासचिव राम माधव म्हणतात राजकारणात असली जोडतोड चालतच असते. मेघालयनंतर त्रिपुरात पक्षाच्या संघटनेच्या विस्ताराची जबाबदारी सुनील देवधर यांच्याकडे देण्यात आली आहे. देवधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक होते. त्यांचं असं मत आहे की इतर राज्यांतील काँग्रेस आणि त्रिपुरातील काँग्रेस अशी तुलना करणं चुकीचं आहे. पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते झुमु सरकार यांचं मत वेगळं आहे. ते म्हणतात ईशान्य भारतात पूर्वी जी काँग्रेस होती, तीच आता भाजप झाली आहे. उदाहरण द्यायचं झालं तर आसाममधल्या हेमंत बिस्वा सरमा आणि इतर ही काही नेत्यांचं देता येईल, जे आता भाजपमध्ये सहभागी आले आहेत. आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांचं मात्र मत वेगळं आहे. ते म्हणतात, काँग्रेसमध्ये आता नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाईल. विरोधी पक्षात फूट पाडल्यानंतर भाजप आता बूथ पातळीवर पक्षाचं संघटन बांधण्याचं काम सुरू आहे. त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालॅंड विधानसभा निवडणुकांचे निकाल काहीही लागो, 2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मात्र भाजपने नक्कीच गृहपाठ केला आहे. तुम्ही हे बघीतलं का? हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	त्रिपुरामध्ये रविवारी मतदान झालं. आता 27 फेब्रुवारीला मेघालय आणि नागालॅंडमध्ये विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. त्यानिमित्ताने भारतीय जनता पक्षाच्या ईशान्य भारतातील संघटन बांधणीवरील हा दृष्टिक्षेप.
text: 2014 मध्ये औरंगाबाद मध्य आणि मुंबईतील भायखळा या दोन मतदारसंघातून एमआयएमचे आमदार निवडून आले होते. मात्र, यंदाच्या म्हणजे 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमनं या दोन्ही जागा गमावल्या आहेत. मात्र, एमआयएमची आमदारसंख्या दोनच राहिली आहे. कारण धुळे शहर आणि मालेगाव मध्य या दोन जागा जिंकण्यात एमआयएमला यश मिळालं आहे. धुळे शहर मतदारसंघातून फारूक शाह तर मालेगाव मध्य मतदारसंघातून मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल जिंकले आहेत. यंदा उत्तर महाराष्ट्रात कोण किती जागा जिंकलं? औरंगाबाद मध्य आणि मुंबईतील भायखळा या दोन मतदारसंघातून 2014 साली एमआयएमचे आमदार जिंकले होते. ही दोन्ही ठिकाणं मुस्लीमबहुल लोकसंख्या असलेली आहेत. मात्र, यंदा जिंकलेल्या मालेगाव मध्य वगळल्यास धुळे शहरात निर्णायक मुस्लिम मतं नाहीत. त्यामुळे धुळे शहरात एमआयएमनं कशी बाजी मारली आणि कोणती समीकरणं कामी आली, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतला आहे. धुळे शहरात एमआयएमचा विजय कसा झाला? धुळे महापालिका निवडणुकीपासूनच भाजपचे विद्यमान आमदार अनिल गोटे पक्षावर नाराज होते. त्यामुळं ते धुळे शहरातून अपक्ष लढले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं इथं उमेदवार न देता अनिल गोटेंना पाठिंबा दिला होता. आघाडीनं गोटेंना पाठिंबा दिल्यानं राष्ट्रवादीचे माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे नाराज झाले आणि अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरले. त्यात शिवसेनेनंही हिलाल लाला माळींच्या रूपानं उमेदवार दिला होता. धुळे शहर मतदारसंघात मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळं एमआयएमनंही या मतदारसंघात लक्ष देत फारूक शाह यांना रिंगणात उतरवलं होतं. फारूक शाह धुळे शहर मतदारसंघाचा गेल्या दोन दशकांचा इतिहास पाहता हा मतदारसंघ 1999 सालापासून आलटून-पालटून अनिल गोटे आणि राजवर्धन कमदबांडे यांच्याकडेच राहिला आहे. 1995 आणि 2004 अशा दोनवेळा राजवर्धन कदमबांडे तर 1999, 2009 आणि 2014 अशा तीनवेळा अनिल गोटे इथून विजयी झाले आहेत. गेली दोन दशकं आलटून-पालटून धुळे शहराचं विधानसभेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनिल गोटे आणि राजवर्धन कदमबांडे यांना बाजूला सारत इथल्या जनतेनं एमआयएमचे फारूक शाह यांना निवडलंय. उत्तर महाराष्ट्रातील वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद सजगुरे सांगतात, "धुळे शहर मतदारसंघात सुमारे 90 हजार मतदार मुस्लीम, तर एक लाख 80 हजार मतदार इतर आहेत. एक लाख 80 हजार मतदार गोटे, कदमबांडे आणि माळींमध्ये विभागली गेली आणि 90 हजार मतं एकगठ्ठा फारूक शाहांना मिळाली, असं एकूण चित्र आहे." फारूक शाह "ओवेसींनीही धुळे शहरात विशेष लक्ष दिलं होतं. हैदराबादहून 10-12 नेते धुळ्यात तळ ठोकून होते. भाजप आपल्यासोबत नाही आणि काँग्रेसही नाही, हे इथल्या मुस्लीम मतदारांना पटवून देण्यात एमआयएम यशस्वी झाली," असंही मिलिंद सजगुरे सांगतात. दरम्यान, धुळे महापालिकेत एमआयएमचे सहा नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळं एमआयएमच्या विजयाला पार्श्वभूमी होतीच. "मुस्लीम समाजाचा एकोपा इथं आधीपासूनच होता, त्यामुळेच इथं एमआयएमनं उमेदवार दिला आणि निवडूनही आला," असंही सजगुरे सांगतात. उत्तर महाराष्ट्रातली दुसरी जागा एमआयएमनं मालेगाव मध्यमध्ये पटकावलीये. मालेगाव मध्य मतदारसंघ गेली अनेक वर्षे काँग्रेसकडे होता आणि त्याआधीही जनता पार्टीकडे होता. मालेगाव मध्य मतदारसंघात एमआयएमची एन्ट्री मालेगाव मध्य मतदारसंघाची महाराष्ट्राला असलेली ओळख समाजवादी नेते निहाल अहमद यांचा मतदारसंघ अशी आहे. 1960 पासून 1999 पर्यंत निहाल अहमद मालेगावातून विधानसभेत जात होते. मालेगाव महापालिकेचे पहिले महापौर म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले होते. 1999 आणि 2004 साली मालेगाव मध्य मतदारसंघातून काँग्रेस विजयी झाले. 2009 साली मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल हे विजयी झाले. तेच आता एमआयएमच्या तिकिटावर 2019 च्या विधानसभेत निवडून गेले आहेत. कलम 370 च्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीनं भूमिका न घेतल्याचं कारण देत मुफ्त मोहम्मद इस्माईल यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत एमआयएममध्ये प्रवेश केला आणि जिंकूनही आले. मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल धर्मगुरू म्हणून ते मालेगावात परिचित आहेत. त्यामुळं या निवडणुकीत त्यांना याचा निश्चितच फायदा झाल्याचं दिसून येतंय. वरिष्ठ पत्रकार जहुर खान सांगतात, "निहाल अहमद यांच्या जनता दल सेक्युलर पक्षानं यंदा एमआयएमला समर्थन दिलं होतं. शिवाय मालेगावात एमआयएमचे सात नगरसेवक आणि मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांचे 20 हून अधिक समर्थक नगरसेवक आहेत. त्यामुळं एमआयएमला फायदा झाला." 2014 साली विजयी झालेले काँग्रेसचे आमदार असिफ शेख यांचे वडील मालेगावचे विद्यमान महापौर आहेत. हेच असिफ शेख यंदा एमआयएमच्या मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांच्याविरोधात रिंगणात होते. महापालिकेच्या कामाविरोधातला संतापही लोकांनी विधानसभेच्या मतदानातून व्यक्त केल्याचं वरिष्ठ पत्रकार जहुर खान सांगतात. उत्तर महाराष्ट्रात वाढीसाठी एमआयएमला किती संधी आहे? उत्तर महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मुस्लीमबहुल भाग आहेत. त्यामुळं एमआयएमला उत्तर महाराष्ट्रात पक्ष विस्तारासाठी संधी आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय. "धुळे आणि मालेगावात एमआयएमचे आमदार विजयी झाले. मात्र, उत्तर महाराष्ट्रात मुस्लीम मतदार मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र एकगठ्ठा नसून, ते विखुरलेले आहेत," असं मिलिंद सजगुरे सांगतात. तसेच, सजगुरे म्हणतात, "नाशिक मध्य मतदारसंघात जवळपास 60 हजार मुस्लीम मतदार आहेत. तिथे नगरसेवक येतात. त्यामुळे आगामी काळात इथेही मालेगाव मध्य किंवा धुळे शहराचं प्रतिबिंब उमटल्यास आश्चर्य वाटू नये." तर वरिष्ठ पत्रकार जहुर खान सांगतात, "असदुद्दीन ओवेसी यांची मुस्लीम तरूणांमध्ये प्रचंड क्रेझ आहे. उत्तर महाराष्ट्रात एमआयएमला चांगली संधी आहे. कारण मुस्लीम फॅक्टर चालतोय." मात्र, "मुस्लीम फॅक्टरवर पहिल्यांदा सत्ता मिळेल, पण काम न केल्यास मुस्लीम समाज खाली खेचायलाही कमी करणार नाही. औरंगाबादमध्ये तुम्ही पाहिले असाल," असंही जहुर खान म्हणतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाचे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा दोन आमदार निवडून आले. आधीचे मतदारसंघ राखण्यात एमआयएमला अपयश आलं असलं, तरी मालेगाव मध्य आणि धुळे शहराची जागा जिंकत एमआयएमनं उत्तर महाराष्ट्रात प्रवेश केला आहे.
text: पाहा संपूर्ण मुलाखत - YouTube पोस्ट समाप्त, 1 राहुल गांधींनी म्हटलं की, सरकारमध्ये आमचं ऐकून घेतलं जात नाही. यावर देवेंद्र फडणवीसांनी असं म्हटलंय की, बहुदा काँग्रेस कोव्हिडचं सगळं खापर उद्धव ठाकरेंच्या नावावर फोडण्याचा प्रयत्न करतेय. याबद्दल तुमचं म्हणणं काय आहे? मी राजकीय वक्तव्यांवर जाणार नाही. काँग्रेसनी जी पत्रकार परिषद घेतली, ती सगळ्यांनी पाहिली. राज्य सरकारवर सगळ्यांचा विश्वास आहे, हे स्पष्ट झालंय. मुख्यतः मी विरोधी पक्षांना सांगेन की यामध्ये राजकारण न करता आपण सगळ्यांनी एकत्र काम करणं गरजेचं आहे. जसं देशात वातावरण आहे - कुठेही काही चुकीचं होत असेल तर आम्ही बोलत नाही, कारण विरोधी पक्ष असेल वा सत्ताधारी पक्ष असेल, आपण पक्षभेद विसरून आपण काम करणं गरजेचं आहे. लोकांची सेवा करणं गरजेचं आहे. कुठेही राजकीय मतभेद मध्ये न आणता एकमेकांची मदत करणं गरजेचं आहे. टीका-टिप्पणी तर होतच राहील. याच्यासाठी आपल्याकडे खूप वेळ आहे. पण आता लोकांचे जीव वाचवणं महत्त्वाचं आहे. पण राजभवनावरच्या अचानक फेऱ्या वाढणं, 'सरकार काम करत नाही, राष्ट्रपती राजवट लावा,' असं विरोधी पक्षांनी म्हणणं. याबाबत तुम्ही काय सांगाल? कदाचित आपलंच एक राज्य आहे, जिथे विरोधी पक्ष अशा भावनेने काम करतोय जिथे महाराष्ट्र जर खाली गेला, जगाच्या मीडियात खाली दिसला तर त्यांना बरं वाटतं. जगात असं कुठेही होत नाहीये. ही खरंतर दुःखद घटना आहे. किंवा त्यांची ही भावना चुकीची आहे. मुख्यतः त्यामागचं एकच कारण आहे - सत्ता हातात नसल्याचं अपचन. आणि याला डायजीन किंवा जेल्युसिल हेच चालू शकतं. मुंबईतली परिस्थिती हाताबाहेर गेलीय का? जागतिक साथीच्या आजारादरम्यान आपल्याला आकड्याला घाबरून चालणार नाही. या आकड्यांना आपल्याला सामोरं जावं लागेल. जेव्हा एखादी साथ असते तेव्हा तुम्ही आकडे किती ओळखता, त्या रुग्णांना शोधून त्यांना आयसोलेट करता, यात सरकारचं यश असतं. आकडे जेवढे वाढतील, तेवढे लवकर आपण पीकच्या जवळ जाऊ. तेवढ्या लोकांना आयसोलेट करू शकू आणि बरं करू शकू. कारण हा विषाणू एकामधून दुसऱ्यामध्ये प्रादुर्भाव होतो. जेवढे आकडे आपण ओळखू ते लोकांना दिसेल, पण तितक्यांना बरं करून आपण साथ आटोक्यात आणू शकू. फील्ड हॉस्पिटल्सची गरज का पडली? BKC, नेस्को ग्राऊंड्स, वरळीच्या डोममध्ये व्यवस्था उभारण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रातली, विशेषतः मुंबईतली पालिकेची रुग्णालयं कुठे कमी पडली की इतक्या मोठ्या प्रमाणात फील्ड हॉस्पिटल्स उभारावी लागली? यात दोन-तीन गोष्टी पाहायला हव्यात. आपल्याकडची सगळी हॉस्पिटल्स, मग ती सरकारी असोत वा खासगी, ही सध्या कोव्हिडवर उपचार करत आहेत. देशभरातल्या इतर सर्जरीज पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. आपल्याला जर या हॉस्पिटल्समधली कोव्हिड-19 खेरीज इतर कामं आणि उपचार सुरू करायचे असतील तर मग फील्ड हॉस्पिटल्समध्ये कोव्हिडच्या साथीचे उपचार करावे लागतील. या फील्ड हॉस्पिटल्समध्ये एक्स-रे, स्वॉब्जपासून ते ऑक्सिजन आणि ICU यासाठीची आपली तयारी सुरू आहे. काही ठिकाणी कोव्हिड डायलिसिसही सुरू आहे, कारण काही ठिकाणी डायलिसिससाठी गेलेली व्यक्ती कोव्हिड पॉझिटिव्ह आली आणि ती इमारत तीन दिवस बंद झाली. आणि इतरांना याचा त्रास होऊ शकतो. म्हणून आपण फील्ड हॉस्पिटल्स करतोय. म्हणजे हळुहळू इतर रोगांचे उपचार हॉस्पिटलमध्ये होतील आणि कोव्हिडवर फील्ड हॉस्पिटल्समध्ये उपचार होतील. आपल्याकडे सध्या 30 हजारांच्या आसपास आयसोलेशन बेड्स असल्याचा दावा BMC कडून केला जातोय. ICU आणि ऑक्सिजन बेड्सची संख्याही वाढवण्यात येतेय. मग बेड्स मिळत नसल्याच्या, एका हॉस्पिटलमधून दुसरीकडे जावं लागत असल्याच्या तक्रारी लोकांकडून का येत आहेत? काही ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये बेड्स रिकामे झाल्यावर लगेच भरूनही जात आहेत, कारण येणाऱ्या पेशंट्सची संख्या तेवढी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे जोपर्यंत आपण एखाद्याला तपासत नाही, तो 100 टक्के कोव्हिड पॉझिटिव्ह आहे, याची खात्री होत नाही, तोपर्यंत त्याला तो बेड देणं हे त्याच्यासाठीही हानिकारक ठरू शकतं, कारण आजूबाजूचे इतर सगळेजण पॉझिटिव्ह असतात. एखादी इतर रोग असलेली व्यक्ती निगेटिव्ह असेल, आणि तिला पॉझिटिव्ह व्यक्तींसोबत ठेवलं गेलं तर तो पॉझिटिव्ह ठरू शकतो. त्यामुळे ही थोडी तफावत आहे. गोरेगाव जंबो मॉड्युलर हॉस्पिटलला भेट देताना आदित्य ठाकरे काही दिवसांपूर्वी KEM आणि सायन हॉस्पिटलमधले काही व्हीडिओ आले होते. त्यावरही राजकारण झालं होतं. रुग्णांना अशाप्रकारे का वागवलं जातंय, याविषयीचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मुंबईकरांना तुम्ही काय सांगाल? आम्ही राजकारणापासून दूर राहिलो आहोत. अधिकारी, मंत्री, कार्यकर्ते या सगळ्यांनाच लोकांची सेवा करायला सांगण्यात आलेलं आहे. जिथे जिथे आम्ही कमी पडतोय, तिथे लगेच आम्ही काम करायचा प्रयत्न करतोय. जिथे राजकारण होतंय, त्याच्यापासून दूर राहातोय. मला वाटतं, आता सगळ्यांचं काम एवढंच आहे की जिथे आपण चांगलं काही करू शकतो, ते आपण सोबत करूयात. एकमेकांना मदतीचा हात देऊयात. काही कमी पडत असेल तर नक्की दाखवून द्या. पण त्याच्यावरून राजकारण करणं अयोग्य आहे. पण ज्याप्रकारे मृतदेहांच्या बाजूलाच रुग्णांवर उपचार केले जातायत, आपल्याकडे शवागारांची संख्या कमी असल्याने मृतदेह वॉर्डमध्ये ठेवावे लागतायत. ही परिस्थिती कशी बदलणार? याविषयी या रुग्णालयाच्या डीनने तेव्हाही स्पष्टीकरण दिलं होतं. यामागे मेडिकल तसंच कायदेशीर कारणं असतात. काही ठिकाणी मृतदेह स्वीकारले जात नाहीयेत, तर काही ठिकाणी संपूर्ण कुटुंब असूनही अर्धा-पाऊण तास जातो. याच्याविषयी अधिक स्पष्टीकरण न देता, आपण जे योग्य करू शकतो, ते आपण करतोय. मुंबई महापालिकेची टेस्टिंग स्ट्रॅटेजी - चाचणी करण्याची पद्धत - दोन वेळा बदलण्यात आली. असं का होतंय? यात समन्वयाचा अभाव आहे का? देशभरात जी पद्धत अवलंबण्यात येतेय त्यापेक्षा वेगळं काही आपण करू शकत नाही. ICMRच्या गाईडलाईन्स पाळण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी एकत्र काम करणं गरजेचं आहे. आणि आतापर्यंत गृहखातं, स्वतः पंतप्रधान किंवा आरोग्य मंत्रालयाकडून मुख्यमंत्र्यांना, आरोग्यमंत्री टोपेंना ते सहकार्य मिळालेलं आहे. दिल्लीच्या टीम्स तीन-चार वेळा येऊन गेल्या. वरळी डोम फिरल्या, वरळीला कोळीवाड्यामध्ये गेल्या, डोमला आल्या. तर साधारण हे असं सहकार्याचं वातावरण आहे. अधिकारी ऐकत नाहीत अशी एक तक्रार होती. याचमुळे प्रवीण परदेशींची बदली झाल्याचं म्हटलं गेलं. खरी परिस्थिती काय आहे ? मला वाटतं तुम्ही गॉसिपवर भरवसा ठेवू नका. तुम्ही एक मुंबईकर आहात. गेली जवळपास 15 वर्षं तुम्ही सामाजिक कार्यात सहभागी आहात. सगळंकाही व्यवस्थित होईल, सरकार योग्यरीतीने काम करतंय, असं आश्वासन मुंबईकरांना देणार का? मी सगळ्यांना एकच सांगेन - प्रत्येक मुंबईकरच काय, प्रत्येक देशवासीयासाठी आम्ही इथे आहोत. सेवा करत आहोत, अहोरात्र मेहनत करत आहोत. जे काही करायची गरज आहे, जे करणं शक्य आहे, ते दोन्ही आम्ही करतोय. सेवा करतच राहू आणि या युद्धात आपण जिंकू. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राज्यात वाढणारा कोरोनाग्रस्तांचा आकडा, मुंबईतली कोरोनाची परिस्थिती आणि या सगळ्यातच राजकीय घडामोडींना सध्या आलेला वेग, या सगळ्याविषयी महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री, मुंबईचे पालकमंत्री आणि युवासेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी मयांक भागवत यांच्याशी केलेली ही एक्सक्ल्युझिव्ह बातचीत.
text: मध्य रेल्वेमार्गावर दर दिवशी पडणारा भरमसाठ कचरा उचलण्यासाठी रेल्वेची खास कचरा गाडी असते. समुद्र आणि जमीन यांच्यातली बफर जागा म्हणून काम करणाऱ्या खाडीत दर आठवड्याला हजारो टन कचरा टाकला जात आहे. हा कचरा राजरोसपणे खारफुटींवर पडत असून, तो टाकण्याचं काम मध्य रेल्वेच करत आहे. मध्य रेल्वेमार्गावर पडणारा कचरा प्लॅस्टिकच्या गोणींमध्ये भरून दर आठवड्याला वाशीच्या खाडीकिनारी असलेल्या खारफुटींवर टाकला जात आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, खाडीच्या पाण्यानं रुळांभोवतीची जमीन खचू नये, यासाठीचा हा उपाय आहे. नेमकी समस्या काय? मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावरील ४३ लाख प्रवाशांकडून दर दिवशी रुळांवर भरमसाठ कचरा टाकला जातो. या कचऱ्यात भाज्यांची टरफलं, फुलं, फळं या बायो-डिग्रेडेबल कचऱ्याबरोबरच प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या, चपला, काचेचे तुकडे अशा अनेक विघटन होऊ न शकणाऱ्या गोष्टींचाही समावेश असतो. हा कचरा तसंच रुळांखाली असलेल्या खडीची झीज होऊन तयार होणारा चिखल या गोष्टी रेल्वेच्या वाहतुकीसाठी धोकादायक आहेत. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचं आव्हान रेल्वेसमोर असतं. त्यासाठी रेल्वेकडे स्वत:चं डम्पिंग ग्राउंड नाही. तसंच पालिका रेल्वेच्या हद्दीतला कचरा उचलायला नकार देते, असं रेल्वेचे अधिकारी सांगतात. दररोज हजारो टन कचरा रेल्वेतून नेला जातो. हा कचरा उचलण्यासाठी मध्य रेल्वेनं कंत्राटदार नेमले असून या कंत्राटदाराची माणसं दिवसा हा कचरा गोळा करतात. रुळांवरच्या कचऱ्याचं काय होतं? मध्य रेल्वेकडून त्यासाठी ठरावीक सेक्शनमध्ये वेगमर्यादा लावली जाते. कंत्राटदाराची माणसं हा कचरा प्लॅस्टिकच्या गोण्यांमध्ये गोळा करून तो रुळांच्या बाजूला ठेवतात. हा कचरा उचलण्यासाठी रेल्वेची विशेष कचरा गाडी दर रात्री उपनगरीय वाहतूक थांबल्यावर रेल्वेमार्गावर फिरते. कंत्राटदाराची माणसं या गाडीबरोबर कचरा उचलण्याच्या ठिकाणी जातात. दर दिवशी तब्बल दीड ते अडीच हजार गोणी कचरा ही गाडी उचलते. आठवडाभर हा कचरा गोळा करून आठवड्यातील एका रात्री ही गाडी तब्बल एक ते दीड टन कचऱ्यासह मानखुर्द-वाशी यांदरम्यान वाशीच्या खाडीजवळ थांबते. गाडीतले मजूर या गोणी एक एक करून रेल्वेमार्गाच्या बाजूला फेकतात. रेल्वेकडे जमा होणारा कचरा पर्यावरणावर काय परिणाम? वाशी खाडीच्या आसपास खारफुटीचं जंगल आहे. या जंगलामुळे आणि दलदलीमुळे समुद्राचं पाणी थेट जमिनीपर्यंत येणं टळतं. त्यामुळे किनाऱ्यावरील जमीन सुरक्षित राहते. दर आठवड्याला एक ते दीड टन कचरा या दलदलीवर पडत असल्याने पर्यावरणातील हा महत्त्वाचा घटक कमी होत चालला आहे. शेअर बाजारात तेजी : गुंतवणूकदारांनी काय करावं? इन्स्टाग्रामवर भारतीय रेल्वेची फोटो-कथा समुद्राचं पाणी आत शिरल्यावर रेल्वेकडून टाकला जाणारा कचरा या खाडीच्या भागात अडकून पडणार आहे. त्यामुळे या परिसरातील खाडीच्या पर्यावरणाला धोका आहे. या गोणी आम्ही भराव म्हणून टाकतो! रेल्वेचं मात्र याबाबत वेगळंच म्हणणं आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक एस. के. जैन सांगतात, "या कचऱ्यात प्लॅस्टिक किंवा विघटन होणार नाहीत, असे घटक नसतात." "रुळांखाली जमलेला चिखल, झिजलेली खडी अशाच गोष्टी रुळांवरून गोळा केल्या जातात. पर्यावरणाला धोका निर्माण करणारा हा कचरा नसतो", असंही जैन म्हणाले. हा कचरा आठवड्यातील एका रात्री वाशी खाडीजवळच्या खारफुटींवर टाकला जातो. त्यासाठी कंत्राटदार नेमण्यात आले आहेत. "तसंच हा कचरा ज्या गोणींमध्ये भरला जातो त्या गोणी प्लॅस्टिकच्या असल्या, तरी त्यांचं विघटन होणं सहज शक्य आहे. रुळांबाजूच्या जमिनीची धूप होऊन रुळ खचू नयेत, म्हणून या गोणी आम्ही भराव म्हणून टाकतो", असं एस. के. जैन म्हणाले. ही तर बचावात्मक भूमिका पर्यावरण तज्ज्ञांना मध्य रेल्वेचं हे म्हणणं मान्य नाही. पर्यावरण तज्ज्ञ रिषी अग्रवाल यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना काही नियम आणि शक्यता सांगितल्या. "२०१६ मधल्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निर्देशांनुसार खाडीत कोणत्याही प्रकारचा कचरा, कुणीही टाकणं निषिद्ध आहे. रेल्वे, पालिका आदींनी आपापल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावायला हवी", अग्रवाल म्हणाले. "रुळांमधून गोळा झालेला कचरा रेल्वेनं आपल्या स्टेशनांबाहेर आणून ठेवला, तर पालिका तो नक्कीच गोळा करून नेऊ शकते. पण त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे. खाडीत किंवा दलदलीत कचरा टाकल्याने पर्यावरणाची न भरून येणारी हानी होत आहे", असं ते म्हणाले. आधी पत्र, मग कारवाई! "रेल्वेकडील कचरा वाशीच्या खाडीजवळील खारफुटींवर टाकला जात असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत. याबाबत रेल्वेला पत्र पाठवणार आहोत," असं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या मुंबई विभागाचे विभागीय अधिकारी लाड यांनी सांगितलं. याबाबत मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही काहीच उत्तर मिळाले नाही. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मुसळधार पावसामुळे मुंबई तुंबली की, महापालिका रेल्वेकडे बोट दाखवते आणि रेल्वे महापालिकेकडे. प्रश्न साफसफाईचा पण आहे आणि डम्पिंग ग्राउंडचासुद्धा.
text: लोकलमधून सामान्य नागरिकांना दुपारी 12 ते 4 आणि रात्री 9 नंतर प्रवास करता येणार आहे. मधल्या वेळेत अत्यावश्यक वस्तू सेवा कर्मचाऱ्यांना प्रवास करता येईल. पण, लोकल सरसकट सगळ्यांसाठी सुरू करायला हवी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. त्यांनी म्हटलं, "लोकल सरसकट सर्वांना सुरू करायला हवं. वेगवेगळ्या वेळा ठेवलं तर कुणी पाळत नाही. एकाच वेळी जास्त गर्दी होण्याची शक्यता आहे. कामकाजाच्या वेळा बदलण्याची व्यवस्था आस्थापनांमध्ये आहे का, हा पण एक मुद्दा आहे." तर मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं, "काही प्रवासी संघटना उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. त्याठिकाणी आम्ही कसं नियोजन करणार आहोत, याची माहिती दिली होती. पण रेल्वे मंत्रालयाकडून प्रतिक्रिया आली नाही. "सरसकट लोकल सुरू करावी, अशी लोकांची मागणी आहे. हळूहळू यामध्ये बदल करता येईल. लोकांनी शिस्त पाळली तर टप्प्याटप्प्याने सरसकट लोकल सुरू करता येऊ शकेल. येत्या आठवड्यात किंवा पंधरा दिवसात परिस्थिती पाहून हा निर्णय घेता येईल. वेळेबाबतचा निर्णय येत्या काही कालावधीत घेण्यात येईल." रेल्वे प्रवास सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या वतीने मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र लिहिलं आहे. पत्रात काय म्हटलं? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मुंबई लोकल सेवा आज म्हणजेत 1 फेब्रुवारीपासून सर्वसामान्यांसाठी सुरू झाली आहे.
text: या दरम्यान, मतदान करताना एक प्रश्न सतत आपल्याला येतो. तो म्हणजे आपलं मत किती सुरक्षित आहे? आपल्या नावे दुसरं कुणी मत देणार नाही ना? ही भीती दूर करण्यासाठी मत देताना निवडणूक अधिकारी आपल्या बोटाला निळी शाई लावतात. निळ्या शाईमुळं त्या व्यक्तीनं मत दिलं की नाही हे कळतं. ही शाई शोधण्याचं सगळं श्रेय भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांना जातं. मत दिल्यानंतर अनेकजण शाई लावलेल्या बोटासहित सेल्फी फोटो काढून सोशल मीडियावर टाकत असतात. तर काहीजणांना मत दिल्यवर ही शाई कशी काढता येईल याविषयीही कुतुहल निर्माण होतं. ही शाई कुठं बनवली जाते? ही शाई दक्षिण भारतातल्या एक कंपनीत तयार केली जाते. म्हैसूर पेंट अँड वार्निश लिमिटेड (MVPL) असं या कंपनीचं नाव आहे. 1937साली या कंपनीची स्थापना झाली. म्हैसूर प्रांताचे त्यावेळचे महाराज नलवाडी कृष्णराजा वाडियार यांनी या कंपनीची सुरुवात केली होती. कंपनी ही शाई घाऊक बाजारात विकत नाही. MVPLद्वारे सरकार आणि निवडणुकीत सहभागी झालेल्या संस्थांनाच ही शाई विकली जाते. तशी ही कंपनी अनेक पेंट तयार करते. पण निवडणुकीतल्या शाईसाठी ही कंपनी प्रसिद्ध आहे. निवडणुकीची शाई किंवा edible ink म्हणून या शाईला ओळखलं जातं. 1962पासून या शाईचा वापर केला जात आहे. ही शाई इतर देशातही निर्यात केली जात आहे. मतदानाची शाई का पुसता येत नाही? या शाईत सिल्व्हर नायट्रेट या रसायनाचा वापर केला जातो. त्यामुळे ही शाई कमीत कमी 72 तासापर्यंत पुसली जात नाही. सिल्व्हर नायट्रेटचा पाण्याशी संपर्कात आला की त्याचा रंग काळा होतो आणि तो पुसला जात नाही. तसंच त्याचा संपर्क हा आपल्या शरिरातल्या क्षाराशी आल्यावर त्याचं सिल्वर क्लोराइडमध्ये रुपांतर होतं. सिल्वर क्लोराइड पाण्यात विरघळत नाही. ते बोटाला चिटकून राहतं. ते साबणानंही निघत नाही. बोटाच्या पेशी जशा जुन्या होत जातात तसं तसं ही शाई निघू लागते. ही शाई 40 सेकंदाच्या आत सुकून जाते. त्याची प्रक्रिया इतकी जलद होते की एका सेकंदात त्याची छाप सोडून जाते. याच कारणांमुळं ही शाई बोटावरून काढता येत नाही. दरम्यान एका विशिष्ट केमिकलचा वापर करून ही शाई काढता येते असा काहीजण दावा करत आहेत. पण यामागे काही ठोस पुरावा मिळालेला नाही. 1962पासून वापरल्या जाणाऱ्या शाईला अजून पर्यंत निवडणूक आयोगानं पर्याय शोधलेला नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून ही शाई तिचं काम चोखपणे पार पडत आहे,हे दिसून येतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या महोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. आज देशभरात चौथ्या टप्प्यातलं मतदान होत आहे. महाराष्ट्रात 17 जागांवर मतदान होत आहे.
text: ऑस्ट्रियाचे चॅन्सलर सेबॅस्टियन कुर्झ यांनी हा 'दहशतवादी हल्ला' असल्याचं म्हटलं. पोलिसांकडून एक हल्लेखोर मारला गेला असून दुसऱ्या हल्लेखोराचा शोध सुरू असल्याचं ऑस्ट्रियाचे गृहमंत्री कार्ल नेहमा यांनी सांगितलं. व्हिएन्नाच्या मध्यवर्ती स्विडनप्लाट्स स्क्वेअर इथं गोळीबार करण्यात आला. पण हल्लेखोरांचे लक्ष्य नेमकी हीच जागा होती का, हे अद्याप स्पष्ट झालं नाहीये. "गोळीबारात एक जण जागीच ठार झाला, तर दुसऱ्या एका जखमी महिलेचा हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, " अशी माहिती महापौर मायकल लुडविग यांनी दिली आहे. हॉस्पिटलमध्ये आणखी 14 जणांवर उपचार सुरू असून यापैकी 6 जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचीही माहिती मिळत आहे. गृह विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार एक पोलीस अधिकारीही गोळीबारात जखमी झाला आहे. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी ऑस्ट्रिया सरकारने नवीन निर्बंध लागू केल्यानंतर काही तासातच गोळीबार करण्यात आला. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत रेस्टॉरंट आणि बार बंद राहणार असल्याने अनेक लोक त्याठिकाणी होते. युरोपियन नेत्यांनी या गोळीबाराचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. 'हा भयानक हल्ला पाहून धक्का बसला,' अशी प्रतिक्रिया ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी दिली आहे. हल्ला कसा झाला? पोलिसांनी सांगितलं की, व्हिएन्नामधील प्रसिद्ध सिनेगॉग सीटेन्स्टासे सभास्थानाजवळ ही घटना घडली. याविषयी बोलताना यहुदी समुदायाचे नेते ऑस्कर डॉइश यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, 'गोळीबार रात्री आठ वाजता सुरू झाला त्यावेळी सभास्थान बंद करण्यात आले होते.' क्रोनेन झिटुंग या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, सिनेगॉगचा एक सुरक्षारक्षक जखमी झाला आहे. गृह विभागाने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर ऑस्ट्रियाच्या माध्यमांनी एकाला अटक केल्याची माहिती दिली आहे. गोळीबारात किती हल्लेखोरांचा समावेश होता हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलेल्या फुटेजमध्ये गोळीबार सुरू असताना लोकं रस्त्यावर सैरावैरा धावताना दिसत होते. गोळीबार सुरू झाला तेव्हा घटनेचे साक्षीदार ख्रिस झाओ जवळच्या एका रेस्टॉरंटमध्ये होते. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितले, "सुरुवातीला फटाक्यांसारखा आवाज आला. 20 - 30 वेळा आम्ही आवाज ऐकला आणि नंतर आमच्या लक्षात आले हा फटक्यांचा आवाज नसून गोळीबार आहे. गोळी लागलेले जखमी पीडित रस्त्यावर विव्हळत असताना आम्ही पाहिले. रुग्णवाहिकांचा आवाज आणि धावाधाव आम्ही पाहिली." दहशतवादी हल्ल्याची तीव्रता पाहता पोलिसांनी स्थानिकांना परिसरात येण्यास मज्ज्व केला, तसंच सार्वजनिक वाहतुकीतून प्रवास टाळवण्याचेही आवाहन केले. संपूर्ण शहरात नाकाबंदी करण्यात आली. ऑस्ट्रियाच्या सीमा भागातही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला. हल्ल्यानंतरच्या प्रतिक्रिया आपण सध्या कठीण काळातून जात आहोत, अशी प्रतिक्रिया कुर्झ यांनी ट्विटवरून दिली. त्यांनी म्हटलं, "या भयंकर दहशतवादी हल्ल्यातील दोषींविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल. दहशतवादाला आम्ही मुळीच घाबरलेलो नाहीत." युरोपीय नेत्यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर युरोपने 'हार मानू नये' असे म्हटले आहे. "आज संध्याकाळी व्हिएन्नाच्या मध्यभागी झालेल्या हल्ल्याचा आम्ही निषेध नोंदवतो. आम्ही त्यांच्या दु:खात सहभागी आहोत. फ्रान्सनंतर आता आमच्या एका मित्रावर हल्ला केला जातो. हा आमचा युरोप आहे. ते कुणाला आव्हान देत आहेत हे आपल्या शत्रूंना माहीत असलं पाहिजे," असंही त्यांनी म्हटलं. गेल्या आठवड्यात फ्रासन्मधील नाईस शहरात एका चर्चमध्ये झालेल्या चाकू हल्ल्यात तीन जण ठार झाले. मॅक्रॉन यांनी 'इस्लामी दहशतवादी हल्ला' असल्याचं म्हटलं होतं. युकेचे पंतप्रधान असेही म्हणाले की, 'आम्ही ऑस्ट्रियाचे दुःखात सहभागी आहोत.' हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर लाइव्ह पाहू शकता.)	ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्नामध्ये सहा ठिकाणी गोळीबार करण्यात आला आहे. यामध्ये दोन जणांचा मृत्यू तर अनेक जण जखमी झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
text: आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनुसार, कोरोनामुळे जगभरातील तब्बल 1.6 अब्ज लोक बेरोजगार झाले आहेत. काही देशांत सध्या अनेक जण रेशनच्या धान्यावर दिवस काढत आहेत. सरकारकडून मिळणारी मदत लवकर पोहोचत नाहीये. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	जगभरातल्या काही ठिकाणी लॉकडाऊनमुळे नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
text: यासंदर्भात एचडीएफसी बँकेने भारतीय शेअर बाजाराला पत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. 2 डिसेंबरला आरबीआयने एचडीएफसी बँकेच्या प्रक्रियांवर मर्यादा आणल्या आहेत. पत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांपासून एचडीएफसी बँकेच्या मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि पेमेंट युटिलिटी प्रक्रियांमध्ये अनेकदा व्यत्यय आला. गेल्या महिन्यातच 21 नोव्हेंबरला प्रायमरी डेटा सेंटरमध्ये वीज पुरवठा खंडित झाल्याने इंटरनेट बँकिंग आणि पेमेंट सिस्टममध्ये व्यत्यय आला होता. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने एचडीएफसी बँकेला नवीन क्रेडिट कार्ड देण्याची प्रक्रिया आणि नव्याने सुरू होणाऱ्या सर्व डिजिटल सेवा स्थगित केल्या आहेत. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास एचडीएफसी बँकेचे स्पष्टीकरण या व्यतिरिक्त आरबीआयने एचडीएफसी बँकेला काही सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, एचडीएफसी बँकेला तांत्रिक बिघाडाची जबाबदारी निश्चित करण्यापासून ते त्रुटी दूर करण्यापर्यंत सर्व समस्यांवर तोडगा काढायचा आहे. आम्ही लवकरात लवकर यंत्रणेत सुधारणा करू अशी हमी एचडीएफसी बँकेने दिली आहे. याचा परिणाम बँकेच्या इतर कोणत्याही व्यवहारावर पडणार नाही असंही एचडीएफसी बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ग्राहकांसाठी चितेंचा विषय आहे का? एचडीएफसी बँकेकडून तुर्तास तरी क्रेडिट कार्ड घेता येणार नाहीय. तसंच भविष्यातील डिजिटल व्यवहार तात्पुरते स्थगित केल्याने ग्राहकांच्या मनातही अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी सांगतात, "आरबीआयने एचडीएफसी बँकेवर केलेली ही कारवाई आहे हे ग्राहकांनी लक्षात घ्यायला हवे. आरबीआयची कारवाई ही प्रत्येकाने गांभीर्यानेच घ्यायला हवी. आरबीआयपासून बँकेने क्रेडिट व्यवहार लपवले असल्यास आरबीआय अशा पद्धतीने दंड देऊ शकते." ते पुढे सांगतात, "क्रेडिट कार्ड काढल्याने बँकेकडून विविध ऑफर्स मिळतात. तसेच छोटे कर्ज काढण्यासाठीही फायदा होतो. तेव्हा ग्राहकांनी आणि ठेवीदारांनीही सावध राहणं गरजेचे आहे." 2 वर्षं त्रुटी कशा राहतात? पण दोन वर्षांपासून एका प्रतिष्ठित आणि तंत्रस्नेही बँकेत सातत्याने तांत्रिक त्रुटी राहतात याबाबत अर्थतज्ज्ञ गिरिष जाखोटिया मात्र प्रश्न उपस्थित करतात. ते म्हणतात, "एचडीएफसी सारखी मोठी बँक दोन वर्षांपर्यंत अतंर्गत तांत्रिक त्रुटी सोडवत नाही हे आश्चर्यकारक आहे. आरबीआयनेसुद्धा दोन वर्षं का वाट पाहिली असाही प्रश्न उपस्थित होतो. दोन वर्षं व्यत्यय येत होता तर हा विषय गांभीर्याने का घेतला नाही?" बँकांमध्ये सिस्टम ऑडिट नावाचा प्रकार असतो. साधारण दरवर्षी सिस्टम ऑडिट केले जातं. यात सर्व तांत्रिक प्रक्रिया तपासली जाणं अपेक्षित आहे. मग अशावेळी ग्राहकांना काळजी करण्याचं कारण आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर देताना गिरीश जखोटिया सांगतात, "अशी तात्पुरती स्थगिती आणणं ही नेहमीची प्रक्रिया आहे. अशी सुधारणा बँकिंग बाजारात होत असते. एचडीएफसीचे ऑनलाईन व्यवहार साधारण 95-98 टक्के आहेत. तेव्हा ग्राहकांची संख्याही प्रचंड मोठी आहे. तात्काळ काळजी करण्यासारखं काही कारण आहे असे मला वाटत नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	एचडीएफसी बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) काही निर्बंध लावले आहेत. नवीन क्रेडिट कार्डची विक्री करण्यास तसेच कोणतेही नवीन डिजिटल व्यवहार सुरू करण्यास आरबीआयने तात्पुरती बंदी घातली आहे.
text: लॉकडाऊन दुसऱ्या लाटेत मृत्यू वाढण्याची भीती टास्क फोर्सने व्यक्त केली आहे. दरम्यान मंत्रालय, शासकीय कार्यालयांत अभ्यागतांना प्रवेश बंदीचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील कोविड रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस झपाट्याने होणाऱ्या वाढीमुळे बेड्स, व इतर आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडू लागल्याचे चित्र असून आज झालेल्या टास्क फोर्सच्या बैठकीत लॉकडाऊनसारखे अतिशय कडक निर्बंध त्वरित लावण्यात यावेत अशा सूचना देण्यात आल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यासंदर्भात रविवारी आयोजित या महत्वाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री डॉ राजेश टोपे तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, टास्क फोर्स डॉक्टर्स व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निर्बंध आणि नियमांचे कडक पालन होणार नसेल तर येत्या काही दिवसांत संपूर्ण लॉकडाऊन लावून संसर्ग थोपवावा यावर चर्चा केली. बेड्स, व्हेंटीलेटर कमी पडताहेत- मृत्यूंची संख्या वाढू शकते या बैठकीच्या प्रारंभी आरोग्य प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी राज्यातील अतिशय झपाट्याने वाढणाऱ्या संसर्गामुळे लवकरच सर्व महत्वाच्या आरोग्य सुविधांवर विशेषत: बेड्स, व्हेंटीलेटर, व ऑक्सिजनवर प्रचंड ताण येऊन त्या सर्वसामान्य रुग्णांना उपलब्ध होणार नाहीत अशी परिस्थिती असल्याचे निदर्शनास आणले. बेड्स तसंच व्हेंटिलेटर कमी पडू शकतात अशी परिस्थिती आहे. ते म्हणाले की, "सध्या 3 लाख 57 हजार आयसोलेशन खाटापैकी एक लाख 7 हजार खाटा भरल्या आहेत आणि उर्वरित खाटा झपाट्याने भरल्या जात आहेत. 60 हजार 349 ऑक्सिजन खाटापैकी 12 हजार 701 खाटा , 19 हजार 930 खाटापैकी 8 हजार 342 खाटा यापूर्वीच भरल्या गेल्या आहेत. 9 हजार 30 व्हेंटीलेटर्सपैकी 1 हजार 881 वर रुग्णांना ठेवण्यात आले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये तर खाटा उपलब्धच होत नसून संसर्ग वाढीच्या प्रमाणात सुविधाची क्षमता कमी पडते आहे. वेळीच चाचणी न केल्याचे गंभीर परिणाम दिसताहेत गेल्या वर्षी 17 सप्टेंबर रोजी 3 लाख सक्रीय रुग्ण होते आणि 31 हजार 351 मृत्यू झाले होते मात्र आता काल 27 मार्च रोजी 3 लाख 3 हजार 475 सक्रीय रुग्ण असून मृत्यूंची संख्या 54 हजार 73 झाल्याने चिंता वाढली आहे. विशेषत: संसर्ग वाढल्यास त्या प्रमाणात मृत्य वाढू शकतात आणि यामागे वेळेवर चाचणी न करून रुग्णालयांत भरती होण्यास उशीर करणे तसेच होम आयसोलेशनमध्ये असतानाही नियमांचे पालन न करणे ही कारणे असू शकतात असेही टास्क फोर्सच्या डॉक्टर्सनी निदर्शनास आणले. कोरोना चाचणी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये एका दिवशी 24 हजार 619 रुग्ण आढळले होते. काल 27 मार्च रोजी एका दिवशी 35 हजार 726 रुग्ण आढळले असून ही संख्या येत्या 24 तासांत 40 हजार झालेली असेल अशीही माहिती आरोग्य विभागाने दिली. लॉकडाऊनच्या दृष्टीने प्रशासनाने नियोजन करावे- मुख्यमंत्री यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की,एकीकडे आपण कोविड परिस्थितीतही अर्थव्यवस्था सुरु राहील याचा आटोकाट प्रयत्न करतोय मात्र अनेक घटक अजूनही ही गोष्ट गांभीर्याने घेत नाहीत. मास्क परिधान करणं आवश्यक अजूनही खासगी कार्यालयातून उपस्थिती नियमांचे पालन होत नाही, विवाह समारंभ नियम तोडून सुरु आहेत, तसेच बाजारपेठांमध्ये देखील सुरक्षित अंतर, मास्क याचे पालन होताना दिसत नाही. शेवटी लोकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे याला आमचे प्राधान्य आहे. त्यामुळे अतिशय कठोरपणे नियमांचे पालन करावे अन्यथा लॉकडाऊन करावं लागेल असे समजून धान्य पुरवठा, औषधी, अत्यावश्यक सेवा, वैद्यकीय सुविधा यांचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले. ऑक्सिजन पुरवठा, खाटांचे प्रमाण त्वरेने वाढवा गेल्या वर्षी आपण टप्प्याटप्प्याने सर्व आरोग्य सुविधा वाढवल्या, फिल्ड रुग्णालये उभारली पण आताच्या या संसर्गात या सुविधा कमी पडतील की काय अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. व्हेंटीलेटर्स पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध राहतील तसेच ऑक्सिजन उत्पादन 80 टक्के वैद्यकीय व 20 टक्के इतर कारणांसाठी राखीव ठेवावे, रुग्णालयांतील खाटांच्या बाबतीत 80-20 प्रमाणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही व रुग्णांची गैरसोय होणार नाही हे पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ई आयसीयूचा मोठ्या प्रमाणावर सुलभतेने वापर होऊ शकतो त्यामुळे त्यादृष्टीने देखील आरोग्य विभागाने त्वरित पाउले उचलावीत असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. केवळ मुंबई, पुणे नाही तर उर्वरित ठिकाणीही सुविधा हवी लोकांना कोरोनापेक्षा देखील आपली चाचणी पॉझिटिव्ह आली तर कुठल्याही विलगीकरण केंद्रात नेऊन टाकले जाईल व आपल्याला तिथे सुविधा मिळणार नाही अशी भीती आहे, ती त्वरित काढणे गरजेचे आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. ग्रामीण भागात सुविधा नसतील तर नजीकच्या शहरातील किंवा परिसरातील सुविधा मिळावी अशी व्यवस्था करा, तसेच केवळ मुंबई-पुणे यावर लक्ष केंद्रित न करता राज्याच्या सर्व भागात विलगीकरण सुविधा तसेच आरोग्य सुविधा कमी पडणार नाही हे पाहण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. आयसीयू वर भर - आरोग्यमंत्री आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी देखील ग्रामीण भागात रुग्णांचा आणि त्यांच्या संपर्काचा शोधअधिक गतिमान करण्याची गरज व्यक्त केली. विशेषत: छोट्या श्रांत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान असून ई आयसीयू वर भर देण्यासाठी पाउले उचलण्यात येतील असे सांगितले. महाराष्ट्रातील लसीकरण देशात चांगले असून ग्रामीण भागात उपलब्ध शीत साखळी वापरून उपकेंद्रांवर लसीकरण वाढवले तर अधिक वेग मिळेल असे सांगितले. कोरोना संसर्ग झालेल्या व्यक्ती उशिरा रुग्णालयांत पोहचत आहेत ही चिंतेची बाब आहे. अगदी 10 ते 18 वयोगटात देखील मोठ्या प्रमाणावर संसर्ग दिसत असून पुढील काळात तरुणांमध्ये देखील मृत्यूचे प्रमाण वाढू शकते अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. अर्थचक्र प्रभावित होणार नाही- मुख्य सचिव मुख्य सचिव सीताराम कुंटे म्हणाले की, "महाराष्ट्रात लसीकरणाचा वेग समाधानकारक आहे तसेच गेल्या काही दिवसांपासून चाचण्यांचे प्रमाणही चांगले झाले असल्याचे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सांगितले असून ज्याठिकाणी संसर्ग वाढ जास्त आहे तिथे लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची सुचना त्यांनी केल्याचे ते म्हणाले. लॉकडाऊनचा निर्णय झाल्यास कोणताही गोंधळ उडू नये व समन्वय राहावा म्हणून योग्य त्या सुचना प्रशासनास देण्यात येत आहेत तसेच अर्थचक्रही प्रभावित होणार नाही त्याचे संतुलन ठेवण्यात येईल". बैठकीतील निर्णय -मर्यादित दिवसांसाठी लॉकडाऊन लावावे. त्याची कार्यपद्धती ( एसओपी) मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव यांनी तयार करावी. जेणे करून नियोजनबद्धरीतीने लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करता येईल. -ऑक्सिजनची महत्वाची भूमिका असल्याने तो पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध राहावा. -गृह विलगीकरण करण्यापेक्षा संस्थात्मक विलगीकरणकरण्यावर भर द्यावा. -मृत्यू पुढे जाऊन वाढू शकतील त्यामुळे ई आयसीयू , व्हेंटीलेटर्स पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध ठेवावे. -प्रशिक्षित वैद्यकीय मनुष्यबळ मिळण्यासाठी खासगी डॉक्टर्सची सेवा घ्यावी. -विशेषत: वृद्ध व सहव्याधी रुग्णांना प्राधान्याने उपचार मिळावेत. -सहव्याधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम पद्धतीतून काम करू द्यावे . हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोरोना निर्बंधांचे काटेकोर पालन होत नसल्याने लॉकडाऊनबाबत नियोजन करा असं आदेश मुख्यमंत्र्यांनी तातडीच्या बैठकीत प्रशासनाला दिले आहेत. वाढत्या संसर्गामुळे आरोग्य सुविधा झपाट्याने कमी पडत असल्याबद्दल या बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
text: मुगाबे यांनी स्वेच्छेनं हा निर्णय घेतल्याचं चिठ्ठी लिहून स्पष्ट केलं आहे असं रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं म्हंटलं आहे. त्यांच्या या धक्कादायक घोषणेमुळे त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या महाभियोगाच्या सुनावणीला खीळ बसली आहे. झिंबाब्वेच्या संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये मुगाबे यांच्या महाभियोगावर चर्चा सुरू होती. MPs cheered and celebrated as the resignation was announced या निर्णयामुळे सत्ताधारी गोटात आनंदाचं वातावरण आहे आणि लोकांनी रस्त्यावर येऊन जल्लोष करायला सुरूवात केली. गेल्या आठवड्यात लष्करानं सत्ता काबीज केल्यानंतर आणि लोकांच्या आंदोलनानंतरही मुगाबे यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. उपराष्ट्रपती इमर्सन म्नानगाग्वा यांना दोन आठवड्यापूर्वी पदावरून काढल्यानंतर मुगाबे यांना हटवण्याच्या हालचाली तीव्र झाल्या होत्या. ते स्वातंत्र्यानंतर म्हणजेच 1980 पासून सतत सत्तेत आहेत. निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या हिंसाचारामुळे त्यांची प्रतिमा मलीन झाली होती. There were scenes of celebration on the streets of the capital, Harare मुगाबे यांच्या कार्यकाळात झिंबाब्वेची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. 1980 च्या तुलनेत आता 15 टक्के लोक आणखी गरीब झाले आहेत. या निर्णयामुळे मुगाबे यांच्या पत्नी ग्रेस यांच्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाल्याचं सांगण्यात येतं. त्यामुळे लष्करात असंतोष निर्माण झाला आहे. लष्करानं सत्ता काबीज करून मुगाबे यांना नजरकैदेत ठेवलं होतं. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	झिंबाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांनी राजीनामा दिला आहे. झिंबाब्वेच्या संसदेचे स्पीकर जेकब मुडेंडा ही माहिती दिली आहे.
text: डीएगो अनेक दशकांपासून ठेवण्यात आलेल्या या कासवांना सोमवारी सँटा क्रूझ बेटावरील कुरणात टाकण्यात आलं होतं. त्यांची प्रजनन प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. या कासवाने वाचवली त्याची संपूर्ण प्रजाती 1960 मध्ये या प्रकल्पाला सुरुवात झाल्यापासून त्यांनी 2000 हून अधिक कासवांना जन्म दिला. 100 वर्षे वय असलेल्या डिएगोची शेकडो संतती असल्याचं समजतं, तर या 2 हजार कासवांपैकी जवळपास 40% कासव आजही जिवंत असल्याचं आहेत. इक्वेडोरचे पर्यावरण मंत्री पाऊलो प्रोआनो अँड्राडे यांनी म्हटलं की, डिएगोच्या आयुष्यातील 'महत्त्वाचा अध्याय' आता बंद होत आहे. "डिएगो आणि इतर कासव हे 'प्रजाती नामशेष होण्यापासून वाचवल्यानंतर' घरी परतत होते," असं पाऊलो यांनी ट्विटरवर लिहिलं आहे. इस्पानोलानं 'मोकळ्या मनानं' त्यांचं स्वागत केलं आहे, असंही त्यांनी म्हटलंय. डीएगो गॅलापागोसच्या सर्वांत जुन्या भागापैकी एक बेट इस्पानोला इथं परत जाण्यापूर्वी कासवांना क्वारंटाईन करणं आवश्यक होतं. कारण ते राहत असलेल्या बेटाला अपरिचित अशा वनस्पतींशी संबंधित बियाणं त्यांनी सोबत आणू नये, असा यामागचा उद्देश होता. सुमारे 50 वर्षांपूर्वी इस्पानोलावरील डिएगोच्या प्रजातीतील फक्त 2 नर आणि 12 मादी जिवंत होते. प्रतिनिधिक छायाचित्र आपली प्रजाती चेलोनोयडिस हूडेन्सिस वाचवण्यासाठी प्रजनन प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी डिएगोला कॅलिफोर्नियाच्या सॅन डिएगो प्राणीसंग्रहालयातून आणण्यात आलं होतं. गॅलापागोस नॅशनल पार्क्स सर्व्हिसने (पीएनजी)च्या मते, 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला इस्पानोला येथून डिएगोला वैज्ञानिक मोहिमेद्वारे नेण्यात आलं होतं. या कासवाचे वजन सुमारे 80 किलो आहे, लांबी 90 सेमी आहे, तर उंची 1.5 मीटर आहे. गॅलापागोस बेट हे इक्वाडोरच्या पश्चिमेस 906 किमी अंतरावर आहे. हे बेट युनेस्कोची वर्ल्ड हेरिटेज साइट आहे. ते वनस्पती आणि वन्यजीवांच्या वैविध्यासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहेत. गॅलापागोस आढळलेल्या प्रजातींनी चार्ल्स डार्विनच्या उत्क्रांतीच्या सिद्धांताच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. या बेटावरील जैवविविधता अनुभवण्यासाठी जगभरातील पर्यटक इथं येत असतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	इक्वेडोरमधील गॅलापागोस बेटावरील कासवानं त्याची प्रजाती नष्ट होण्यापासून वाचवली. डिएगो आणि इतर 14 नर कासव हे त्यांचं मूळ ठिकाण इक्वेडोरच्या गॅलापागोस बेटांपैकी एक असलेल्या इस्पानोलाला परतले आहेत.
text: पाकिस्तानचे गृहमंत्री अहसन इक्बाल पक्षाच्या एका सभेसाठी इक्बाल नरोवाल शहरात आले होते. त्यावेळी अज्ञात हल्लेखोरानं त्यांच्या खांद्यावर गोळी झाडली. या हल्ल्यानंतर त्यांना तत्काळ हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. त्यांचा जिवाला आता कोणताही धोका नसल्याचं सांगण्यात आलं. त्यांच्यावर हल्ला करणारा हा विशीतला एक तरुण असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. या हल्लेखोराची सध्या चौकशी सुरू आहे. इक्बाल हे सध्या पाकिस्तानात सत्तेत असलेल्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) या पक्षाचे सदस्य आहेत. पाकिस्तानात येत्या जुलै-ऑगस्टमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. अहसन इक्बाल यांच्यावर एका स्थानिक हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रियेसाठी नेण्यात आलं आणि नंतर त्यांना एअर अँब्युलंसमधून लाहोरच्या सर्व्हिसेस इन्स्टिट्यूट रुग्णालयात हलवण्यात आलं. त्यांनी रविवारी रात्री ट्विटरवर प्रार्थनांसाठी आपल्या समर्थकांचे आभार मानले. हल्ल्याचा निषेध पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहीद खाकन अब्बासी यांनी या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. तसंच, या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश त्यांनी पंजाब प्रांताच्या पोलिसांना दिले आहेत. काही ख्रिश्चन गटांसोबत बैठक आटोपून इक्बाल परत येत असताना हा हल्ला झाल्याचं एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सांगितलं. Ahsan Iqbal was taken to hospital after being shot at least once इक्बाल यांच्या उजव्या खांद्याला गोळी लागली असल्याचं पंजाब सरकारचे प्रवक्ते मलिक अहमद खान यांनी AFP या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं. "हल्लेखोर दुसरी गोळी झाडणारच होता, तितक्यात पोलीस आणि सभेतल्या लोकांनी त्याला अडवलं," असं खान यांनी स्पष्ट केलं. हल्लेखोर कोण? संशयित हल्लेखोराचं नाव अबिद हुसेन असून तो 21 वर्षांचा असल्याचं पाकिस्तानी मीडियाने सांगितलं आहे. तो कट्टरतावादी तेहरीक-ए-लबायक या रसूल अल्लाह पक्षाशी संबंधित आहे, असं रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं एका पोलीस रिपोर्टचा दाखला देत म्हटलंय. पाकिस्तानच्या वादग्रस्त इश्वरनिंदेसाठीच्या कायद्याची धार कमी केली जात आहे, असा आरोप या धार्मिक कट्टरतावादी पक्षाने केला आहे. पक्षाचे नेते खादिम हुसेन रिझवी यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकात या हल्ल्याचा निषेध करत आपल्या कार्यकर्त्यांना शांत राहण्याचं, कुठल्याही शस्त्रांचा वापर न करण्याचं आवाहन केलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात रविवारी झालेल्या गोळीबारात पाकिस्तानचे गृहमंत्री अहसन इक्बाल जखमी झाले आहेत. देशाच्या ईशान्य भागातील नरोवाल शहरांत इक्बाल गेले असता, हा हल्ला झाल्याचं वृत्त स्थानिक माध्यमांनी दिलं आहे.
text: महिलांसाठी मतदानाचा हक्क मागणाऱ्या सफ्राजिस्ट्स गटाचं पात्र रंगवताना ब्रिटनमधल्या कार्यकर्त्या महिला. ज्या ब्रिटीश राज्यव्यवस्थेवरून भारताने आपली संसदीय लोकशाहीव्यवस्था घेतली, त्या ब्रिटनमध्येच मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी महिलांना मोठा लढा द्यावा लागला. आणि 6 फेब्रुवारी ला त्या लढ्याच्या यशाला एक शतक पूर्ण होत आहे. 1918 साली याच दिवशी अखेर 'रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स अॅक्ट'मध्ये बदल करून ब्रिटीश महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. पण त्यातही एक मेख होती - 30 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या, मालमत्ता बाळगणाऱ्या किंवा मालमत्ता असलेल्या पुरुषाशी लग्न केलेल्या महिलांनाच हा अधिकार मिळाला. हा अधिकार मिळवण्यासाठी ब्रिटीश महिलांनी एक प्रदीर्घ लढा दिला. त्या इतिहासावर एक नजर टाकू या. व्यापक आंदोलनाची पार्श्वभूमी 1866 सालापासून महिलांच्या राजकीय हक्कांसाठी आंदोलनं सुरू झाली होती. 1867 साली संसदीय सुधारणा सुरू असताना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी महिलांना पुरुषांप्रमाणेच मतदानाचा हक्क मिळावा यासाठी एक विधेयक मांडलं. पण 194 विरुद्ध 73 मतं, अशा फरकाने ते विधेयक नामंजूर झालं. महिला आंदोलनाच्या नेत्या एमेलिन पँकहर्स्ट. 1888 साली महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा मात्र हक्क होता. महिलांचं आंदोलन आणि गटा-तटांचं राजकारण आंदोलनकर्त्या महिलांचं राजकीय उद्दिष्ट एकच असलं तरी जहाल आणि मवाळ, अशी त्यांच्यात विभागणी होतीच. महिलांच्या आंदोलनात दोन मुख्य गट होते - सफ्राजिस्ट्स आणि सफ्राजेट्स. सफ्राजिस्ट्सचा उगम 19व्या शतकात झाला होता सफ्राजेट्सचा गट तुलनेने नवा होता. 1903 साली तो स्थापन झाला. सफ्राजिस्ट्सचा गट मुख्यत्वे मध्यमवर्गीय महिलांचा होता आणि मालमत्ताधारक महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा, अशी त्यांची मागणी होती. सनदशीर आणि शांततामय मार्गाने आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यावर त्यांचा भर होता. मिलिसेंट फॉसेट यांच्या नेतृत्वाखाली हा गट काम करत होता. अनेक महिला आंदोलकांना अटक झाली होती. सनदशीर मार्गाच्या संथपणावर भरवसा नसणाऱ्या महिलांचा गट सफ्राजिस्ट्स आंदोलनातून बाहेर पडला आणि सफ्राजेट्स म्हणून ओळखला जाऊ लागला. एमेलिन पँकहर्स्ट यांच्या नेतृत्वाखाली विमेन्स सोशल अँण्ड पोलिटिकल युनियन (WSPU)स्थापन झाली. 1908 साली पँकहर्स्ट यांनी ब्रिटीश संसदेसमोर निदर्शनं केली आणि त्यांना अटक झाली. 1909 साली तुरुंगात असणाऱ्या इतर आंदोलकांनी उपोषणाचं शस्त्र उपसलं. आपल्याला गुन्हेगाराचा नाही, राजकीय कैद्यांचा दर्जा मिळावा, यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचललं. तुरुंग अधिकाऱ्यांना उपोषणकर्त्या महिलांचं आंदोलन मोडून काढण्याचे आदेश मिळाले. त्यांना जबरदस्तीने खायला घालण्याचे प्रयत्न व्हायला लागले. महिला आंदोलन आणि तत्कालीन ब्रिटीश समाज या बंडखोर आंदोलनाला होणारा विरोधही तितकाच तीव्र होता. 1913 साली आंदोलनकर्त्या एमिली डेविसन रुग्णालयात होत्या. एप्सम डर्बी इथे निदर्शनं करत असताना किंग जॉर्ज पाचवे यांच्या घोड्यांनी डेविसन यांना पायदळी तुडवलं होतं. त्या दवाखान्यात असताना त्यांना आलेल्या एका पत्रातला मजकूर असा होता, "तू दवाखान्यात पडून आहेस याचा मला आनंद आहे. मरेपर्यंत तुला अशाच यातना होवोत, मूर्ख!" पँकहर्स्ट यांच्याशी न पटल्याने महिलांचा एक गट WSPU मधून बाहेर पडला आणि त्यांनी 1907 साली 'विमेन्स फ्रीडम लीग'ची स्थापना केली. महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा यासाठीचं आंदोलन. एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की या गटांचे मार्ग वेगवेगळे असले तरी त्यांच्यात सहकार्य आणि संवादही होता. महिलांच्या राजकीय हक्कांसाठी अनेक प्रसंगी एकत्र येऊन त्यांनी काम केल्याचेही दाखले आहेत. 1910 साली महिला मतदान हक्काला पाठिंबा देणाऱ्या काही खासदारांची एक समिती तयार करण्यात आली होती. त्यांनी तयार केलेल्या एका विधेयकाच्या बदल्यात WSPUने आपल्या आंदोलनाची शैली काहीशी मवाळ करण्याचं मान्य केलं. पण हे विधेयक मागे पडलं आणि आंदोलन पुन्हा एकदा तीव्र झालं. ब्रिटीश संसदेवर आणि इतर अनेक ठिकाणी निदर्शनं झाली. शेकडो महिला कार्यकर्त्यांना अटक झाली. महिला आंदोलनाने अनेक मार्गाने निषेध नोंदवला. 1912 सालानंतर WSPU अधिक बंडखोर झाली आणि कायदेभंग, हिंसा आणि उपोषणासारख्या मार्गांचा त्यांनी अवलंब केला. ब्रिटीश पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाच्याही काचा आंदोलकांनी फोडल्या. 1914 साली स्वतः पँकहर्स्ट यांनी युनायटेड किंग्डमच्या महाराजांना आपल्या मागण्या देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांचा हा प्रयत्न फसला. पहिलं महायुद्ध आणि महिला आंदोलन पण त्याच वर्षी पहिल्या महायुद्धाला तोंड फुटलं तेव्हा महिला नेत्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा बदलला. पँकहर्स्ट यांनी महिलांना युद्धकार्यात सहभागी करून घेण्याची मागणी केली. आपल्या चळवळीतल्या महिलांना उद्युक्त करण्यासाठी त्या म्हणाल्या, "जर मतदान करण्यासाठी देशच शिल्लक राहिला नाही, तर मतदानाच्या हक्कासाठी लढून तरी काय फायदा?" महिलांना कार्यालयं, शेतं, सार्वजनिक वाहतूक आणि कारखान्यांमध्ये कामगार म्हणून सामावून घेण्यात आलं. दारूगोळा निर्मितीतही महिलांनी भूमिका बजावली. विविध गट असले तरी महिला आंदोलनाचं उद्दिष्ट एकच होतं. 1918 साली अखेर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स कायद्यात बदल केले गेले आणि महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. मर्यादित स्वरूपाच्या या कायद्याने अनेक महिला नेत्या पूर्णतः समाधानी नसल्या तरी त्यांच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने हे एक मोठं पाऊल होतं. 1919 साली नॅन्सी अॅस्टर हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये निवडून आलेल्या पहिल्या महिला प्रतिनिधी ठरल्या. ब्रिटीश संसदेच्या प्रांगणातला पँकहर्स्ट यांचा पुतळा. कोणत्याही अटी, शर्तींशिवाय सगळ्या महिलांना मतदानाचा हक्क मिळायला 1928 साल उजाडलं. आपल्या जहाल शैलीने महिलांच्या राजकीय हक्कांसाठी लढलेल्या पँकहर्स्ट यांचं त्याच वर्षी निधन झालं. एकेकाळी ब्रिटीश संसदेबाहेर आंदोलन करताना त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं आणि नंतर तुरुंगवासही भोगावा लागला होता. नंतर याच संसदेच्या प्रांगणात, महिलांच्या राजकीय हक्कांप्रती त्यांनी दिलेल्या योगदानाचं स्मरण म्हणून त्यांचा पुतळा उभारण्यात आला आहे. हे जरूर वाचा (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	स्वतंत्र भारतातल्या पहिल्या निवडणुकीपासूनच सगळ्या भारतीयांना मतदानाचा हक्क मिळाला. सगळ्याच घटनाकारांनी प्रत्येक भारतीयाला हा अत्यंत मूलभूत असा राजकीय हक्क सुरुवातीपासूनच बहाल केला आहे. पण जगात सगळीकडे तसं नव्हतं!
text: अमेरिका आणि भारताचे संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्री बेकानुसार, दोन्ही देश एकमेकांना अत्याधुनिक लष्करी सामुग्री, अन्य उत्पादनं यांची देवाणघेवाण करतील. बेका करारावर भारताच्या वतीने अतिरिक्त सचिव जिवेश नंदन यांनी स्वाक्षरी केली. या बैठकीला भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित होते. अमेरिकेकडून परराष्ट्र मंत्री माईक पाँम्पेओ आणि संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर उपस्थित होते. याव्यतिरिक्त लष्करातील अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. दोन्ही देशांनी व्यापार, प्रशांत महासागरातील सुरक्षा, लष्करी आणि डावपेचात्मक सहकार्य या मुद्यांवर चर्चा केली. बैठकीनंतर माईक एस्पर म्हणाले, "दोन्ही देशांमध्ये झालेला करार हा दोन्ही देशांनी जपलेली मूल्यं आणि उद्दिष्टांना अनुसरूनच आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र सगळ्यांसाठी खुलं असावं यासाठी आम्ही खांद्याला खांदा लावून उभे राहू. चीनची वाढती आक्रमकता आणि अन्य देशात वातावरण अस्थिर करण्याचे प्रयत्न लक्षात घेता आम्ही भारताला या मुद्यावर सहकार्य देऊ". भारत आणि अमेरिका करार दोनदिवसीय बैठकीदरम्यान सुरक्षेच्या पातळीवर आपापल्या क्षेत्रात अधिक मजबूत होण्यासाठी, लष्करी उपकरणांचा व्यापार वाढीस लागावा, दोन्ही देशांच्या लष्करादरम्यान सहकार्य वाढावं यावर चर्चा झाल्याचं एस्पर यांनी सांगितलं. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारत आणि अमेरिकेदरम्यान झालेल्या आरोग्य क्षेत्रातील कराराची घोषणा केली. यावेळी त्यांनी चीनवर टीका केली. चीन मित्र नाही- माईक पाँम्पेओ बैठकीनंतर दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदन जारी केलं. एकमेकांना विविध मुद्यांवर सहकार्य वाढवण्याचा संकल्प केल्याचं सांगण्यात आलं. माईक पाँम्पेओ म्हणाले, "चीनची कम्युनिस्ट पार्टी, लोकशाही, कायदेशीर नियम, अन्य देशांप्रतीच्या वागणुकीत स्पष्टपणा, नेव्हिगेशन संदर्भात म्हणजेच मुक्त परिवहनासंदर्भात सौजन्याचं धोरण नसणं. खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत". या बैठकीपूर्वी माईक पाँम्पेओ यांनी नॅशनल वॉर मेमोरियलला भेट दिली. तिथल्या भेटीवेळचा फोटो ट्वीट करताना त्यांनी लिहिलं, जगातल्या सगळ्यांत मोठ्या लोकशाही देशाकरता जीव समर्पित करणाऱ्या सैनिकांचं आम्हाला कधीही विस्मरण होणार नाही. अमेरिकेच्या मंत्र्यांच्या भाषणात संवेदनशील गलवाना खोऱ्याचाही उल्लेख होता. गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षात वीस भारतीय सैनिकांनी जीव गमावला होता. भारतीय मंत्र्यांनी मात्र गलवान खोऱ्याचा उल्लेख करणं टाळलं. राजनाथ सिंह काय म्हणाले? बेका करार अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचं राजनाथ सिंह म्हणाले, "अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर आमची चर्चा झाली. अमेरिकेच्या लष्कराशी आमचं सहकार्य वाढतं आहे याचा आनंद आहे. लष्करी उपकरणांसंदर्भात संयुक्त विकासाकरता आम्ही काही गोष्टी निश्चित केल्या आहेत. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता आणि सुरक्षितता यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत". राजनाथ सिंह दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या महत्त्वपूर्ण करारांनुसार अमेरिका-भारतीय लायजन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, कॉमसेट अकाऊंट, दोन्ही देशांदरम्यान युद्धअभ्यासाला चालना देणं यांचा समावेश आहे. दोन्ही देश पुढील महिन्यात मालाबार एक्सरसाईज उपक्रमात सहभागी होतील. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात हा उपक्रम राबवला जातो. यामध्ये क्वाडलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग अंतर्गत भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश असेल. परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर म्हणाले, "बैठकीदरम्यान शेजारी देशांमध्ये सुरू असलेल्या घडामोडींवरही चर्चा झाली. सीमेपलीकडून दहशतवादी कारवायांना अजिबात थारा देणार नाही." अफगाणिस्तानसह अन्य देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणं आवश्यक असल्याचंही ते म्हणाले. संयुक्त वक्तव्यानंतर राजनाथ सिंह यांना अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रं खरेदी करण्यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर राजनाथ सिंह म्हणाले, कोणत्याही देशाने अन्य कोणत्याही देशाकडून शस्त्रास्त्रं विकत घेणं हे दोन्ही देशांदरम्यानच्या चर्चेवर अवलंबून असतं. बेका काय आहे? बेसिक एक्स्चेंज अँड कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट अर्थात बेका हा अमेरिका आणि भारतदरम्यान होणाऱ्या चार मूलभूत करारांपैकी अंतिम करार आहे. या कराराअंतर्गत दोन्ही देशांदरम्यान लॉजिस्टिक्स आणि सैन्य सहकार्याला चालना मिळेल. 2002 मध्ये पहिला करार झाला होता. त्यानंतर 2016 आणि 2018 मध्ये लॉजिस्टिक्स आणि सुरक्षित दळवळणासंदर्भात करार झाले. ताज्या करारानुसार भारत आणि अमेरिका यांच्यात भू-स्थानिक सहकार्य असणार आहे. आपापल्या क्षेत्रात सहकार्य करणं, लष्करी पातळीवर एकमेकांना माहिती देणं, लष्करी व्यापार हे मुद्दे सामील आहेत. पॉम्पेव्ह आणि एस.जयशंकर या करारावर स्वाक्षरी झाल्याने भारताला अमेरिकेशी संलग्न अशा जियोस्पेशियल-जियोस्पेटिकल डेटा मिळेल. लष्करी कारावाईसाठी हा डेटा उपयुक्त ठरेल. दोन्ही देशांदरम्यान लष्करी सहकार्य वाढणार असल्याने भारताला अमेरिकच्या उपग्रहांद्वारे टिपलेली माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. भारतीय उपग्रह प्रणालीला याचा उपयोग होईल. हजार किलोमीटरपर्यंत लक्ष्याचा अचूक वेध घेणाऱ्या क्षेपणास्त्र ताफ्यात असणाऱ्या मोजक्या देशांच्या श्रेणीत भारताचा समावेश होईल. याव्यतिरिक्त भारताला अमेरिकेकडून प्रिडेटर-बी सारखं सशस्त्र ड्रोन उपलब्ध होईल. शस्त्रास्त्रांनी युक्त असा हा ड्रोन शत्रूचे तळ हुडकून ते उद्धव्स्त करू शकतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भारत आणि अमेरिका यांच्यात मंगळवारी दिल्लीस्थित हैदराबाद हाऊसमध्ये मंत्रिस्तरावरील चर्चेची तिसरी फेरी पार पडली. दोन्ही देशांदरम्यान बेसिक एक्स्चेंज अँड कोऑपरेशन अग्रीमेंट अर्थात बेका करारासह अनेक महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
text: पंतप्रधानांच्या या ताफ्याची चौकशी सुरू असल्याचं गुजरातचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बी. बी. स्वेन यांनी सांगितलं. बीबीसीशी बोलताना स्वेन यांनी सांगितलं की, "जेव्हा पंतप्रधान मोदी मत देऊन निघाले तेव्हा आचारसंहिता समिती तिथे उपस्थित होती, ती समिती त्यांच्या प्रत्येक हालचालीची नोंद घेत होती." त्यांनी सांगितलं, "आम्ही अहमदाबादच्या जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबाबत अहवाल मागवला आहे. पण हा ताफा म्हणजे आचारसंहितेचं उल्लंघन होतं हे म्हणणं थोडं घाईचं होईल." काँग्रेसनं मात्र या घटनेला निवडणूक आचारसंहितेचं उल्लंघन म्हटलं आहे . काँग्रेसनं आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोग पंतप्रधानांच्या आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या दबावाखाली काम करत आहे. 'ही तर निवडणूक आयोगासाठी लाजिरवाणी बाब' एक दिवस आधी राहुल गांधी यांनी गुजरातमधील एका टीव्ही चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीवर निवडणूक आयोगानं आक्षेप घेत नोटीस बजावली आहे. या मुदद्यावरदेखील काँग्रेसनं आक्षेप घेतला आहे.. काँग्रेसचे गुजरात प्रभारी अशोक गेहलोत यांनी गुरुवारी सांगितलं, "निवडणूक आयोग पंतप्रधान आणि पीएमओच्या दबावाखाली काम करत आहेत असं वाटतं." काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, "आज आम्ही निवडणूक आयोगाला आमच्या तक्रारीविषयी विचारलं तर पाच वाजेपर्यंत उत्तर मिळेल असं त्यांनी सांगितलं. मुख्य निवडणूक आयुक्त आजही पंतप्रधानांच्या खासगी सचिवासारखं काम करतात. ही निवडणूक आयोगासाठी लाजिरवाणी बाब आहे." मी फक्त तथ्यांवर विश्वास ठेवणार- निवडणूक अधिकारी काँग्रेसनं निवडणूक आयोगाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'कठपुतली संस्थान' म्हटलं आहे. जेव्हा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबाबत प्रतिक्रिया विचारली तेव्हा त्यांनी याबद्दल बोलण्यास नकार दिला. राहुल गांधी गुरूवारी केरळमध्ये आहेत. स्वेन म्हणाले, "हे एक राजकीय वक्तव्य आहे. मी निवडणूक अधिकारी आहे. या विषयावर मी कशी प्रतिक्रिया देणार? मी फक्त तथ्यांवर बोलणार आहे." काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणतात, "केवळ निवडणूक आयोग इतका अंध आहे की त्यांना पंतप्रधांनाचा रोड शो दिसत नाही. खरंतर अजुनही वेळ गेलेली नाही. निवडणूक आयोगानं जागं व्हायला हवं." निवडणूक आयोग मोदींच्या हातचं बाहुलं झाला आहे. सुरजेवाला पुढे म्हणाले, "भाजपने तक्रार केल्यानंतर 30 मिनिटांच्या आत निवडणूक आयोगानं टीव्ही चॅनलनविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. भारताच्या निवडणूक आयोगानं संविधानाला कमी लेखण्याचं काम केलं आहे. यावरूनच ही संस्था भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या हातचं बाहुलं झालं आहे हे लक्षात येतं." गुजरात निवडणुकांचे निकाल 18 डिसेंबर रोजी येणार आहेत. पंतप्रधानांच्या वतीने अशा कोणत्या प्रकारची तक्रार आली आहे का हे विचारल्यावर स्वेन यांनी सांगितलं की, "अशी कोणतीच तक्रार आलेली नाही. पण कुठूनही तक्रार आली तरी आम्ही कारवाई करू" स्वेन म्हणाले, "निवडणूक आयोग प्रत्येक तक्रारीवर कारवाई करतो. जर तक्रार आली तर नक्कीच कारवाई होईल." राहुल गांधी यांना मिळाली आयोगाची नोटीस याआधी बुधवारी निवडणूक आयोगानं नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी यांची मुलाखत दाखवण्यावर बंदी घातली आहे. बुधवारी रात्री संध्याकाळी जारी केलेल्या आदेशात निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे की मुलाखत दाखवणं हे आचारसंहितेचं उल्लंघन मानलं जाईल. निवडणूक आयोगानं मुलाखत दाखवणाऱ्या चॅनलविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. निवडणूक आयोगानं राहुल गांधी यांना याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई का करू नये या प्रश्नाचं 18 डिसेंबरला संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत उत्तर द्यायला सांगितलं आहे. राहुल गांधी यांनी या प्रकरणी निर्धारित वेळेत उत्तर दिलं नाही तर निवडणूक आयोग याविषयी योग्य तो निर्णय घेईल असंही निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गुजरात विधानसभा निवडणुकीत अहमदाबादच्या एका बुथवर मतदान केल्यावर पंतप्रधान मोदी ज्या ताफ्यासकट रवाना झाले त्यावर वाद निर्माण झाला आहे.
text: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो)च्या माहितीप्रमाणे जीसॅट-11 हा उपग्रह 5854 किलो वजनाचा आहे आणि त्यांनी तयार केलेला हा आतापर्यंतचा सर्वांत अवजड उपग्रह आहे. हा जिओस्टेशनरी उपग्रह पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून 36 हजार किलोमीटर अंतरावर स्थिरावेल. हा उपग्रह इतका मोठा आहे की त्याचा प्रत्येक सोलार पॅनल चार मीटरपेक्षा जास्त लांब आहे. म्हणजे एका सेदान कारएवढा लांब. जीसॅट-11 मध्ये केयू-बँड आणि केए-बँड फ्रिक्वेंसीमध्ये 40 ट्रान्सपाँडर असतील. हे ट्रान्सपाँडर 14 गेगाबाईट/ प्रतिसेकंद एवढ्या प्रचंड वेगवान अशा डेटा ट्रान्सफर स्पीडने हाई बँडविड्थ कनेक्टिव्हिटी देऊ शकेल. जीसॅट-11चं वैशिष्ट्यं काय? प्रसिद्ध विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला यांनी बीबीसीला सांगितलं, "जीसॅट-11 अनेक अर्थाने विशेष आहे. भारतात तयार झालेला हा आतापर्यंतचा सर्वांत जास्त वजनाचा उपग्रह आहे." मात्र अवजड उपग्रह असण्याचा अर्थ काय? ते सांगतात, "उपग्रह जड असण्याचा अर्थ तो कमी काम करेल, असा होत नाही. कम्युनिकेशन उपग्रह प्रकारात अवजड असण्याचा अर्थ तो खूप शक्तीशाली आहे आणि दीर्घ काळ काम करू शकतो, असा होतो." बागला यांच्या मते हा आतापर्यंतच्या सर्व उपग्रहमध्ये सर्वाधिक बँडविड्थ सोबत घेऊन जाणारा सॅटेलाईटही असेल. यामुळे संपूर्ण भारतात इंटरनेटची सेवा मिळू शकेल. या उपग्रहाला आधी अमेरिकेत पाठवण्यात आलं होतं. मात्र नंतर चाचणीसाठी पुन्हा मागवण्यात आला, हेदेखील विशेषच. जीसॅट-11चं प्रक्षेपण रद्द का करण्यात आलं होतं? यावर्षी मार्च-एप्रिलमध्येच जीसॅट-11चं प्रक्षेपण होणार होतं. मात्र जीसॅट-6ए मोहीम अपयशी ठरल्यानंतर हे प्रक्षेपण रद्द करण्यात आलं. 29 मार्चला पाठवण्यात आलेल्या जीसॅट-6एचा संपर्क तुटल्यामुळे इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये बिघाड झाला आहे. जीसॅट-11 मध्येसुद्धा हीच समस्या उद्भवू शकते, असा अंदाज होता. त्यामुळेच या उपग्रहाचं प्रक्षेपण लांबणीवर टाकण्यात आलं. यानंतर अनेक चाचण्या झाल्या आणि सर्व यंत्रणा योग्य रितीने काम करत असल्याचं त्यात स्पष्ट झालं. बागला यांनी सांगितलं, "5 डिसेंबरला भारतीय वेळेनुसार दोन वाजून आठ मिनिटांनी प्रक्षेपण करण्यात येईल." विशेष म्हणजे इस्रोचं जीएसएलव्ही-3 हे प्रक्षेपण यान चार टनापर्यंत वजन उचलू शकतं. मात्र त्यापेक्षा जास्त वजनाचे इस्रोचे पेलोड फ्रेंच गयानातील युरोपीय अंतराळ संस्थेतून सोडले जातात. इंटरनेट स्पीड वाढणार इस्रो चार टन वजनापर्यंतचे उपग्रह प्रक्षेपित करू शकते. मात्र जीसॅट-11 चं वजन जवळपास सहा टन असल्याचं पल्लव बागला यांनी सांगितलं. भारत कधी एवढ्या वजनाचे उपग्रह सोडू शकेल, हे विचारल्यावर बागला म्हणाले, "तुम्ही प्रत्येकच गोष्ट बाहेर पाठवू इच्छित नाही. मात्र मोठी वस्तू असेल तर बाहेर पाठवावंच लागतं." "आपण बसने प्रवास करतो. मात्र ती आपल्या घरी तर ठेवत नाही ना. जेव्हा गरज भासते तेव्हा आपण भाडं भरून बस घेतो. सध्यातरी स्वतः वजनी उपग्रह पाठवण्याचा इस्रोचा विचार नाही. मात्र काही वर्षांनतंर जेव्हा सेमी-क्रायोजेनिक इंजिन तयार होईल, तेव्हा असं होऊ शकतं." हा उपग्रह चांगला इंटरनेट स्पीड देईल, असंही सांगितलं जातंय. यावर बागला म्हणाले, "उपग्रहामुळे इंटरनेटची स्पीड वाढत नाही. कारण तो ऑप्टिकल फायबरमधून मिळते." "मात्र या उपग्रहामुळे कव्हरेजमध्ये फायदा होईल. अतिदुर्गम आणि खेडोपाडी इंटरनेट पोहोचण्यास मदत होईल. अशी अनेक ठिकाणं आहेत, जिथे फायबर पोहोचवता येत नाही. तिथे याउपग्रहाद्वारे इंटरनेटची सेवा पुरवता येईल " उपग्रह कसं काम करेल? याशिवाय एक मोठा फायदा म्हणजे फायबरचं काही नुकसान झालं तर इंटरनेट पूर्णपणे बंद होणार नाही आणि उपग्रहामार्फत सेवा सुरू राहील. इस्रोच्या जीएसएलव्ही-3च्या वजन उचलण्याच्या क्षमतेवरही काम सुरू आहे. जीसॅट-11 हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सॅटेलाईट आहे. याचा उद्देश भारताच्या प्रमुख क्षेत्रात आणि जवळपासच्या भागात मल्टी स्पॉट बीम कव्हरेज पुरवणं हा आहे. हा उपग्रह अनेक स्पॉट बीम वापरतो, हेदेखील या उपग्रहाचं एक वैशिष्ट्य आहे. या स्पॉट बीममुळे इंटरनेट स्पीड आणि कनेक्टिव्हिटी वाढते. स्पॉट बीम म्हणजे सॅटेलाईट सिग्नल, जे एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात केंद्रीत होतात. बीम जितकी पातळ क्षमता तेवढीच जास्त. हा उपग्रह संपूर्ण देशाला कव्हर करण्यासाठी बीम किंवा सिग्नलला पुन्हा वापरतो. इनसॅटसारखे पारंपरिक उपग्रह ब्रॉड म्हणजे रुंद सिग्नल बीम वापरतात. असे ब्रॉड सिग्नल बीम संपूर्ण क्षेत्राला कव्हर करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारताचा सर्वांत अवजड उपग्रह जीसॅट-11 बुधवारी सकाळी फ्रेंच गयानामधून युरोपीय अंतराळ संस्थेच्या रॉकेटनं अकाशात झेपावला आहे.
text: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेसाठीची रक्कम यंदाच्या अर्थसंकल्पात वाढवण्यात आलीय. 2020-21 या आर्थिक वर्षात मोदींच्या सुरक्षेवर जवळपास 600 कोटी रुपये खर्च केले जातील. नरेंद्र मोदी यांना स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप म्हणजेच SPG सुरक्षा आहे. एनडीटीव्हीनं ही बातमी दिलीय. गेल्यावर्षी 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात मोदींच्या सुरक्षेसाठी अंदाजे 540 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. दुसरीकडे, नोव्हेंबरमध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या SPG सुरक्षा काढण्यात आली, तर त्याहीआधी ऑगस्ट महिन्यात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांची SPG सुरक्षा काढण्यात आली होती. भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपची स्थापना करण्यात आली होती. सुरुवातील केवळ पंतप्रधानांसाठी असलेली ही सुरक्षा 1991 साली माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर संपूर्ण गांधी कुटुंबीयांसाठी देणयात आली होती. 2) बजेटमधून मुंबईकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष - उद्धव ठाकरे मुंबईसारख्या देशाच्या विकासात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या शहराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आलंय आणि याची खंत मुंबईकरांसह महाराष्ट्राला नेहमी राहील, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. सामनानं ही बातमी दिलीय. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राची घोर निराशा झाल्याची भावना राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काहीच नसल्याचं ते म्हणाले. देशातल्या पाच ऐतिहासिक ठिकाणांचा 'आयकॉनिक साईट' म्हणून पुनर्विकास करण्याचा संकल्प केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. याबाबत उद्धव ठाकरे म्हणतात, "या संकल्पात सांस्कृतिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या महाराष्ट्रातील कुठल्याच ठिकाणाचा उल्लेख नाही. महाराष्ट्राबाबत हा दुजाभाव ठळकपणे दिसून येतो." 3) कर्जमाफी कायमस्वरुपी तोडगा नाही - शरद पवार "कर्जमाफी हा कायमस्वरुपी तोडगा नाही. कर्जमाफीमुळं नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांवर अन्याय होतो," असं मत माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय. "शेती हे हवामानावर अवलंबून असलेलं क्षेत्र आहे, त्यामुळं सरकारनं शेतकऱ्यांना ताकद देणं आवश्यक आहेच. मात्र, शेतकऱ्यांनीही बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन पीक उत्पादन घेणं गरजेचं आहे," असं शरद पवार म्हणाले. सातारा जिल्हा बँकेच्या विभागीय कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी शरद पवारांनी उपस्थितांशी संवाद साधताना हे मत मांडलं. महाविकास आघाडीच्या सरकारवरही शरद पवारांनी यावेळी भाष्य केलं. ते म्हणाले, "राज्यात सध्या तीन लोकांचा संसार एकत्र बांधून चालवायचा आहे. यातल्या एकालाच पुढे घेऊन जाऊ शकत नाही. मात्र या सरकारमध्ये सगळे समन्वयानं काम करतायत आणि राज्याच्या दृष्टीनं ही चांगली गोष्ट आहे." 4) भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाला मुदतवाढ भीमा कोरेगाव इथं झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलीय. चौकशीच्या कामासाठी लागणारा निधीही सरकार वितरित करेल, असं महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं. महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिलीय. भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या आयोगाची मुदत 8 फेब्रुवारी 2020 रोजी संपत आहे. त्यातच या आयोगाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर 2019 पासून पगार मिळालेला नाही. दैनंदिन खर्चासाठी निधीही उपलब्ध नाही. त्यामुळं चौकशी गुंडाळण्यात यावी, अशी मागणी करणारं पत्र आयोगानं सरकारला दिलं होतं. त्यानंतर राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी आयोगाच्या मुदतवाढीसह निधी वितरित केल्याची माहिती दिली. तसंच, निधी वितरित करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशही दिल्याचे त्यांनी सांगितले. 5. गाण्यातून बंदुकीचे उदात्तीकरण करणासाठी गायकावर गुन्हा दाखल पंजाबी गायक शुभदीप सिंग ( सिद्धू मूस वाला) मनकिरत औलख आणि सात अज्ञात व्यक्तींवर गाण्यांमधून हिंसेचं उदात्तीकरण करण्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची बातमी हिंदुस्तान टाइम्सने दिली आहे. गाण्याचं नाव पंज गोलीयां म्हणजेच पाच बंदुकीच्या गोळ्या असं आहे. पंजाबमधील मनसा येथील पोलीस अधीक्षक नरेंद्र भार्गव यांनी सांगितलं की भारतीय दंडविधानाच्या कलम 509 नुसार शुभदीपवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा. 1 ) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेसाठी सुमारे 600 कोटींचा तरतूद
text: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणत्याही सरकारला त्यांच्या राजकीय निर्णयांचे अपेक्षित परिणाम लगोलग दिसावेत अशी घाई असते. पण अर्थकारणामध्ये ताबडतोब काहीच घडत नाही. नेमकी हीच बाब केंद्रात सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने नजरेआड केली आहे. त्यामुळे आपणच निर्माण केलेल्या आर्थिक खोड्यात सरकार आणि पर्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्था आज अडकलेली दिसत आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि एके काळी केंद्र सरकारमध्ये अर्थमंत्री राहिलेले जाणते अर्थप्रशासक यशवंत सिन्हा यांनी नेमकं हेच वास्तव नुकतंच अगदी स्पष्ट शब्दांत मांडलं. यशवंत सिन्हांच्या टिप्पणीचे जोरदार पडसाद उमटू लागले आहेत. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील 'पॉलिसी पॅरालिसीस' वर घणाघात करत सत्तेत आलेलं सध्याचे सरकार, जणू काही, तो 'बॅकलॉग' भरून काढण्याच्या आवेशात आहे. पण ते जे काही करत आहे त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत जीव फुंकली जाण्यापेक्षाही अकारणच एक 'पॉलिसी अॅडव्हेन्चरिझम' निर्माण झालेला आहे. तो अनाठायी आहे आणि त्यामुळेच आजची आर्थिक दुरवस्था उद्भवलेली आहे, असं म्हणण्याशिवाय गत्यंतर नाही. गेल्या वर्षीच्या 8 नोव्हेंबर रोजी बसलेला नोटाबदलीचा धक्का आणि यंदाच्या 1 जुलैपासून घडवून आणलेली जीएसटीची (वस्तू आणि सेवा कर) अंमलबजावणी, हे दोन मोठे धक्के भारतीय अर्थव्यवस्थेला जेमतेम आठ महिन्यांच्या अंतराने बसले. या दुहेरी दणक्याने अर्थकारण सध्या हबकलेले आहे. नोटाबदली आणि जीएसटी या दोन धोरणात्मक पावलांचे अपेक्षित सुपरिणाम ताबडतोब दिसणार नाहीत. उलट या निर्णयांपायी भारतीय अर्थव्यवस्थेला 'शॉर्ट टर्म' मध्ये दणकेच बसतील, असा इशारा अगदी डॉ. रघुराम राजन यांच्यापासून ते माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंत सगळेच सतत देत आले. या दोन्ही प्रगल्भ अर्थतज्ज्ञांचे ते कथन अचूक असल्याचा प्रत्यय सध्या येतो आहे. याचा अर्थ, सरकारचे हे दोन्ही निर्णय सपशेल चुकीचे होते असा मात्र नाही. पण हे दोन्ही धोरणात्मक बदल राबविण्याचे 'टायमिंग' मात्र निश्चितपणे चुकले, हे म्हणायलाच हवं. कारण नोटाबदली तसेच वस्तू आणि सेवाकराची प्रणाली यांचे अपेक्षित लाभ भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पदरी पडावेत यासाठी अर्थचित्राची 'मॅक्रो' चौकट मात्र सध्या अजिबात पूरक आणि उपकारक नाही. एकतर 2008 सालातील ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत उद्भवलेल्या 'सबप्राइम क्रायसिस'च्या कुशीतून निपजलेल्या मंदीच्या फुफाट्यात पोळलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आता कुठे सावरत आहे. एकीकडे ट्रंप यांची उग्र राष्ट्रवादी आर्थिक धोरण आणि युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याचा ब्रिटीश नागरिकांनी दिलेला कौल, या दोन्हीपायी जरा कुठे स्थिरावू बघत असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था पुन्हा एकवार अनिश्चिततेच्या पर्वात ढकलली जाते आहे. विकसित अशा श्रीमंत पश्चिमी अर्थव्यवस्थांच्या विकासाचा दर हळूहळू वाढत असला तरी युरोप-अमेरिकेतील बेरोजगारी आजही चिवट आहे. बेरोजगारीचे सरासरी प्रमाण आटोक्यात आलेले असले तरी 'डिजिटल' तंत्रज्ञानाचा अंगीकार वाढत्या प्रमाणावर करण्याच्या प्रवृत्तीपायी एकंदरी नोकर्‍यांच्या संधी वाढण्याचा वेग मंदावतो आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उत्पादनतंत्रातील वापर येत्या काळात वाढत जाण्याची चिन्हे दिसत असल्याने संघटित उद्योगांत रोजगार वाढ जगभरातच येत्या काळात मंदावेल, असे अंदाज सर्वत्र व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे पश्चिमी बाजारपेठांमध्ये मागणी आजही मलूल आहे. मंदावलेल्या त्या मागणीचा सर्वांत मोठा फटका चिनी अर्थव्यवस्थेला बसल्याने त्यांच्या आघाडीचा वार्षिक सरासरी वेग सात टक्यांच्या आसपास उतरलेला आहे. अशा परिस्थितीत निर्यातवाढ साध्य करणं भारतीय उद्योगक्षेत्राला कमालीचे अवघड आहे, हे स्वाभाविक. त्यामुळे परकीय चलनाचा ओघ टिकवून धरणं येत्या काळात आपल्या देशाला जिकिरीचे बनेल. आपल्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या चालू खात्यावरील वाढती तूट (करंट अकाउंट डेफिसिट) याच वास्तवाचा पुरावा ठरतो. त्यामुळे वस्तू आणि सेवाकराच्या व्यवस्थेमुळे भारतीय वस्तू आणि सेवांची वैश्विक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता उद्या वाढली तरी मुळात पश्चिमी राष्ट्रांमध्येच बाजारपेठा थंडावलेल्या असल्यामुळे या नवीन करप्रणालीचा फायदा आपल्या देशातून केल्या जाणार्‍या निर्यातीला नजिकच्या भविष्यात मिळेल, याची चिन्हे निदान आज तरी क्षीण आहेत. त्यामुळे व्यापाराच्या चालू खात्यावरील तुटीचे व्यवस्थापन करण्याचे आव्हान येत्या काळात सतत सतावत राहील. दुसरीकडे नोटाबदली आणि 'जीएसटी' हे दोन धक्के आणि एकंदरीनेच नरम असलेले देशी-विदेशी अर्थव्यवस्थांमधील वातावरण यांचे फटके आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासदराला बसत आहेत. साधारणपणे पावणेसात ते सात टक्क्यांनी देशाचा 'जीडीपी' चालू आर्थिक वर्षात वाढेल, असा अंदाज काल-परवापर्यंत व्यक्त केला जात होता. परंतु तोच दर आता जेमतेम साडेपाच टक्क्यांच्या परिघात राहील असं दिसत आहे. त्याचा प्रतिकूल परिणाम सरकारच्या करमहसुलावर होण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीचे आव्हान त्यांपायी अधिकच बिकट बनेल. मुळात 'जीएसटी'मुळे सरकारच्या करसंकलनावर नेमका काय परिणाम होणार आहे, याचा अंदाज आजमितीस कोणालाही नाही. किंबहुना, त्याचमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या खनिज तेलाचे बाजारभाव घसरलेले असले तरी त्यांचा लाभ सामान्य नागरिकांच्या खिशाकडे सरकवण्यास सरकार सध्या राजी नाही. पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यांसारख्या तेलजन्य जिनसांवरील कर हा सरकारच्या उत्पन्नाचा हमीचा स्त्रोत आहे. आजच्या परिस्थितीत सरकार ही दुभती गाय हातची दवडणार नाही. त्यामुळे, सर्वसामान्य नागरिक वैतागलेला असला तरी सरकार हतबलच आहे. कारण इंधनांवरील करात बचत केली तर सरकारचा करमहसूल आटून परिणामी वित्तीय तूट वाढेल. ते सरकारला परवडणारे नाही. कारण, वाढती तूट महागाईला खतपाणी घालते. त्यांतच आपण 'इन्फ्लेशन टार्गेटिंग' च्या धोरणाची बांधिलकी आता स्वीकारलेली आहे. तिसरं म्हणजे, देशाच्या आर्थिक वाढीचा घसरत चाललेला दर सावरायचा तर देशी बाजारपेठेत गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि मागणी या तीनही आघाड्यांवर चैतन्य दिसायला हवे. ते तर नजरेच्या टप्प्यात अजिबातच नाही. कारण सोपं आहे. मुळात देशातील खासगी कॉर्पोरेट विश्वाच्या माथ्यावर थकित कर्जांचा भलामोठा डोंगर आहे. त्यामुळे नव्याने कर्जं उभारून गुंतवणूक करण्याच्या मानसिकतेमध्ये कॉर्पोरेट विश्व आज अजिबात नाही. भाववाढीवर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला अपयश आलं आहे. कर्जे थकल्याने बँकांची थकित कर्जं फुगलेली आहेत. त्यामुळे व्याज दर घटवून हिरिरीने कर्जवाटप करण्याची इच्छा आणि क्षमता देशातील बँकिंग विश्वामध्ये आजघडीला कमालीची दुर्बळ बनलेली आहे. अशा परिस्थितीत देशी अर्थकारणाला टेकू देण्यासाठी सरकारलाच सार्वजनिक खर्चाचे भरभक्कम इंजेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्थेला टोचण्यावाचून पर्यायच उरलेला नाही. एकीकडे महसूलवाढ मंदावलेली आणि दुसरीकडे सरकारी खर्चात वाढ घडवून आणण्याची अनिवार्यता या कात्रीमध्ये वित्तीय तूटीचे भगदाड वाढत जाईल, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. सरकार नेमक्या याच खोड्यात अडकलेले आहे. तेव्हा, इथून पुढे खर्च होणार्‍या सरकारच्या प्रत्येक रुपयाचा विनियोग पूर्ण उत्पादकतेने करणे, खुंटून बसलेल्या विकासप्रकल्पांना वेगाने चालना देणे आणि फालतू खर्चांना कठोर आळा घालत वित्तीय तुटीचा तोल सावरणे हे एवढेच उपाय सरकारच्या हातात आहेत. या सगळ्याचे सुपरिणामही पुन्हा लगोलग दिसणार नाहीत. यशवंत सिन्हा सांगत होते ते नेमके हेच. पण, इथे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत आहे कोण? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	देशातील अर्थकारणावरील पकड सरकारने पूर्णपणे गमावल्यासारखे चित्र सध्या दिसते आहे. हे अर्थकारण आणि राजकारण यांच्यातील चिरंतन झगड्याचंच एक रूप आहे.
text: मोहन भागवत म्हणाले, "कारण माहीत नाही. एक तर न्यायालय फार व्यस्त आहे किंवा राम मंदिर त्यांच्यासाठी प्राथमिकता नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने विचार करायला हवा की मंदिर बनवण्यासाठी कोणत्या प्रकारचा कायदा आणता येईल. पण या सगळ्या गोष्टी लवकरात लवकर व्हायला हव्यात." सरकार अशा प्रकारचा कायदा आणू शकतं का? संविधान तज्ज्ञ आणि प्रसिद्ध वकील सुरत सिंह म्हणतात, "सरकारकडे बहुमत असेल तर ते असा कायदा आणू शकतात. मात्र तो कायदा संविधानाच्या मूळ तत्त्वांना अनुसरुन हवा." संविधानाच्या मूळ तत्त्वात न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, आणि धर्मनिरपेक्षता अशा मुल्यांचा उल्लेख आहे. या सर्व गोष्टींचा घटनेच्या सरनाम्यात (प्रस्तावनेत) स्पष्टपणे लिहिलेल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टात देता येईल आव्हान सुप्रीम कोर्टाच्या प्रसिद्ध वकील इंदिरा जयसिंह स्पष्ट सांगतात की कोणताही कायदा एखाद्या विशिष्ट धर्मासाठी तयार केला जाऊ शकत नाही. तरीही सरकारने या मुद्द्यावर कायदा आणला तर त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. जर न्यायालयाला वाटलं की नवीन कायदा घटनेच्या कोणत्याही तत्त्वात बसत नाही तर तो रद्द करण्याचा अधिकार देखील न्यायालयाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने काही महिन्यांआधी समलैंगिकता हा गुन्हा आहे अशा आशयाचा कायदा रद्द केला कारण तो समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात होता. लिंगाच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला मंदिरात जाण्यापासून रोखणं योग्य नाही असा निर्वाळा देत समानतेच्या तत्त्वाला अनुसरूनच शबरीमला प्रकरणातला निर्णय न्यायालयाने दिला होता. राम मंदिरावर खासगी विधेयक सुरत सिंह हे संपूर्ण प्रकरण आणखी उलगडून सांगतात. त्यांच्या मते संपत्तीचा अधिकार हा महत्त्वाचा अधिकार आहे. मात्र त्याअंतर्गत तुम्ही शेजारच्या व्यक्तीच्या संपत्तीवर हक्क सांगू शकत नाही. म्हणजेच तुम्ही एखादा कायदा एका विशिष्ट समुदायासाठी बनवत असाल तर हेही लक्षात घ्यायला हवं की असं करताना दुसऱ्या व्यक्तींच्या अधिकारांचं उल्लंघन तर होत नाहीये ना. कदाचित याच कारणांमुळे राज्यसभा खासदार राकेश सिन्हा यांनी अनेकदा पाठपुरावा करूनही राम मंदिर बनवण्याच्या खासगी विधेयकाचा प्रस्ताव राज्यसभेत पुढे सरकत नाही. राकेश सिन्हा या आधीच म्हणाले होते की की राम मंदिर बनवण्यासाठी ते एक खासगी विधेयक आणतील. काँग्रेस आणि इतर डावे पक्ष या कायद्याला समर्थन देणार की नाही असा प्रश्नही त्यांनी विचारला होता पण त्यावर अजून कोणाकडूनही प्रतिक्रिया आलेली नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	राष्ट्रीय स्वयंसेक संघ मोहन भागवत रविवारी एका सभेत बोलताना म्हणाले की राम मंदिरवर लवकरात लवकर कायदा करायला हवा.
text: सरकारने या सर्वांना तीन महिन्यांनी मुदत दिली होती. पण अनेकांनी त्यासाठी मुदत वाढ मागितल्याची चर्चा आहे. पण अजूनही सरकारने त्यांना मुदत वाढ दिल्याचं कुठलंही वृत्त नाही. ट्विटरला पर्याय म्हणून समोर आलेल्या कू या स्वदेशी बनावटीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा अपवाद वगळता अन्य फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नवीन नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाहीये. काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांचा वेळही मागितला आहे. जर कोणत्याही सोशल मीडिया कंपनीने हे नियम मान्य केले नाहीत तर त्यांचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म भारतात बंद होतील आणि भारतीय भूमीवरच्या कायद्याचं उल्लंघन केलं म्हणून सरकार त्यांच्याविरोधात कारवाई करू शकते, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिल्याचं बिझनेस टुडेनं म्हटलंय. फेसबुकचं स्पष्टीकरण दरम्यान, फेसबुकने आपण हे नियम मान्य करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. "माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे हे नवीन नियम पाळण्याचं आम्ही ठरवलं आहे आणि यातले काही मुद्द्यांबद्दल आम्हाला सरकारशी चर्चा करायची आहे. यात सरकारकडून प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे. आम्ही या नव्या नियमांत सांगितलेली कार्यकारी यंत्रणा राबवण्याच्या प्रयत्नात आहोत, तसंच आमची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या बेतात आहोत. लोकांना आपल्या भावना आणि विचार मुक्तपणे, सुरक्षितपणे व्यक्त करता यावेत यासाठी फेसबुक कटिबद्ध आहे," असं कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी जाहीर केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. OTT प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन नियमावली लागू करत असल्याची घोषणा 25 फेब्रुवारी 2021 ला केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद तसंच केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली होती. सोशल मीडिया तसंच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर कुणाचंच नियंत्रण नाही. याबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याने यावर नियमावली लागू करत असल्याचं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं होतं. या नियमांच्या पूर्ततेसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा कालावधी 26 मे 2021 रोजी संपत आहे. तोपर्यंत कंपन्यांनी सरकारच्या नियमावलीप्रमाणे रचनात्म बदल केले नाहीत, तर त्या कारवाईस पात्र ठरू शकतात, अशी सध्या चर्चा आहे. सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी कोणते नियम जाहीर केले होते? केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठीही काही नियम जाहीर केले होते. ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठीचे नियम हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	केंद्र सरकारने नव्या सोशल मीडिया गाईडलाईन्सच्या अमंलबजावणीसाठी फेसबुक, इंस्टग्राम, ट्वीटर, व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया अॅप्सला दिलेली मुदत मंगळवारी रात्री संपत आहे.
text: त्यानंतर जनतेला संबोधित करताना त्यांनी 10 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज शेतीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी जाहीर केलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे- 1. महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यापासून अनेकदा अतिवृष्टी झाली होती. 2. सरकारनं आतापर्यंत 30 हजार 800 कोटी रुपये विविध कारणांसाठी शेतकऱ्यांना दिले आहेत, यामध्ये शेतकरी कर्जमुक्तीचा समावेश आहे. 3. निसर्ग चक्रीवादाळासाठी 1,065 कोटी रुपयांची मागणी केंद्राकडे केली आहे, पण अद्याप पैसे आले नाहीत. पूर्व विदर्भात पूर आला त्यावेळचे 800 कोटी रुपये केंद्राकडे थकित आहे, एकूण 38 हजार कोटी केंद्राकडून येणं बाकी आहे. 4. केंद्राकडून आताच्या शेती नुकसान पाहणीसाठी पथक आलेलं नाही. आम्ही तीनदा मागणी करूनही पथकं आलेलं नाहीये. 5. शेतीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी सरकार 10 हजार कोटी रुपये जाहीर करत आहोत. दिवाळीपर्यंत ही मदत पोहोचवण्यात येईल. 6. केंद्र सरकार नुकसान भरपाई म्हणून जिरायत आणि बागायत क्षेत्रासाठी 6,800 प्रती हेक्टर देतं, आम्ही 10 हजार रुपये प्रती हेक्टर 2 हेक्टरपर्यंत देण्याचं मान्य केलं आहे. फळपिकांसाठी केंद्र सरकार 18,000 मदत देतं ती 25,000 प्रतीहेक्टर आम्ही जाहीर करत आहोत. विरोधकांची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या पॅकेजवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपला शब्द फिरवत आज जाहीर केलेले पॅकेज हे अतिशय फसवे आहे. बळीराजाला अतिशय तोकडी मदत देताना, त्यांनी निव्वळ बहाणे शोधले. शेतकर्‍यांचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहता त्यांनी जाहीर केलेली मदत ही तोंडाला पाने पुसणारी आहे. "यापूर्वी 25,000 आणि 50,000 रूपये हेक्टरी मदतीची मागणी त्यांनीच केली होती. फळबागांसाठी तर एक लाखांपर्यंत मदत त्यांनी मागितली होती. पण, आता ती मदत द्यायची नाही, म्हणून केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ते करीत आहेत." स्वाभिमानी शेतकरी संघटेनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनीही ही मदत अपुरी असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी म्हटलं, "अतिवृष्टीसाठी राज्य सरकारने 10 हजार कोटींची मदत जाहीर केली याचे स्वागतच .पण ही मदत अपुरी आहे एवढ्याने शेतकऱ्यांचे समाधान होणार नाही. राज्य सरकारने आता केंद्राकडे अधिक मदतीसाठी पाठपुरावा करावा व राज्यातील विरोधी पक्षाने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	उद्धव ठाकरे यांनी आज मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला.
text: ते भूलतज्ज्ञ होते. त्यांना 45 व्या वर्षी या आजाराचं निदान झालं होतं. यूके मध्ये 500 पैकी एका जणाला हा आजार होतो. म्हणजे ब्रिटनमध्ये 1,27,000 लोकांना हा आजार आहे. या आजारामुळे लोकांना बोलायला, चालायला, आणि झोपायला त्रास होतो. हा आजार बरा होऊ शकत नाही आणि या आजाराचं निदान करण्यासाठी कोणतीही चाचणी नाही. या आजाराचं निदान होण्याच्या सहा वर्षांआधीच नवऱ्यात काही बदल झाल्याचं जोय यांना जाणवलं होतं. त्या सांगतात, "त्याच्या अंगाला येणारा वास बदलला. या वासाचं वर्णन करणं कठीण आहे. हे अचानक नव्हतं. पण हा बदल अतिशय सुक्ष्म होता, तो वास कस्तुरीसारखा होता." "मला अनेकदा हा वास यायचा," त्या पुढे सांगत होत्या. आशेचा किरण चॅरिटी पार्किनसन्स यूके नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेत काम करताना जोय यांना इतर पार्किनसन्सच्या रुग्णांचासुद्धा असाच वास यायचा. तेव्हा त्यांना हे लक्षात आलं. त्यांनी ही गोष्ट वैज्ञानिकांना सांगितली. त्यांचीसुद्धा उत्सुकता वाढली. एडिनबर्ग विद्यापीठानं जोय यांची चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला. या चाचणीत त्या यशस्वी झाल्या. एडिनबर्ग विद्यापीठातल्या स्कूल ऑफ बायलॉजिकल सायन्सचे पार्किनसन्स विभागातले फेलो डॉ. टिलो कुना यांच्याशी जोय पहिल्यांदा बोलल्या. डॉक्टरांनी जोय यांचीच परीक्षा घेतली आणि त्या यशस्वी ठरल्या. कुना म्हणतात, "पहिल्यांदा जेव्हा आम्ही जोय यांची चाचणी घेतली, तेव्हा सहा लोक पार्किनसन्स झालेले आणि पार्किनसन्स न झालेले होते." "आम्ही त्यांना एक टीशर्ट दिवसभर घालायला दिला. नंतर आम्ही ते टी शर्ट गोळा केले, आणि त्यांना कोड दिले." "कोणाला पार्किनसन्स झाला आणि नाही हे सांगणं त्यांचं काम होतं." "12 पैकी 11 लोकांचं त्यांनी योग्य निदान केलं. आम्ही ते बघून फारच प्रभावित झालो." डॉ.कुना म्हणाले, "सहा लोकांना पार्किनसन्स झाल्याचं त्यांनी निदान केलं खरं पण आणखी एका व्यक्तीला हा आजार झाला आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं" ही व्यक्ती आमच्या कंट्रोल ग्रुपमध्ये होती. (कंट्रोल ग्रुप म्हणजे असा एक रुग्ण ज्याची संशोधक चाचणी घेत होते आणि त्यांच्या मते त्या व्यक्तीला हा आजार नव्हता.) वैज्ञानिकांच्या मते आणि त्या व्यक्तीच्या मते त्याला हा आजार नव्हता. डॉ. कुना हे जोय यांच्या कौशल्यामुळे खूष झाले आहेत. पण आठ महिन्यानंतर त्यानं आम्हाला पार्किनसन्स झाल्याचं सांगितलं. याचाच अर्थ जोय यांचा 11 नव्हे तर 12 लोकांबद्दल अंदाज खरा ठरला. "या घटनेमुळे मग आम्ही फारच इंप्रेस झालो आणि या संकल्पनेच्या खोलात शिरायला आम्ही सुरुवात केली," डॉ. कुना सांगतात. वैज्ञानिक आज नेमकं हेच करत आहेत. पार्किनसन्सच्या सुरुवातीच्या काळात त्वचेवर एक प्रकारचा गंध तयार होतो असं वैज्ञानिकांचं मत आहे. वैज्ञानिक आता हा गंध निर्माण करणाऱ्या एका मॉलिक्युलर सिग्नेचरच्या शोधात आहेत. या चाचणीदरम्यान ते कपाळावर एक स्वॅब (निर्जंतूकीकरण केलेला कापसाचा बोळा) पुसून काढतात. नंतर त्यावर संशोधन करतात. चॅरिटी पार्किनसन्स यूके आता मँचेस्टर, एडिनबर्ग आणि लंडनमधल्या संशोधकांना यासाठी निधी पुरवत आहेत. संशोधक सध्या पार्किनसन्स असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या 200 लोकांची चाचणी घेणार आहेत. मोठ्या बदलाची नांदी "हे संशोधन या रुग्णांसाठी एका मोठ्या बदलाची नांदी असेल," असं कॅथरिन क्रॉफर्ड म्हणाल्या. कॅथरिन या चॅरिटी पार्किनसन्स यूकेच्या संचालक आहेत. या आजाराचं निदान करणं अतिशय कठीण असतं असंही त्या म्हणाल्या. कॅथरिन क्रॉफर्ड यांच्यामते पार्किनसन्सचं निदान करणं अत्यंत कठीण आहे. "डॉ. जेम्स पार्किनसन्स यांनी 1817 पासून ज्या पद्धतीनं या आजाराचं निदान केलं त्याचप्रकारे आजही निदान केलं जातं. रुग्णाच्या हालचाली बघून या आजाराचं निदान केलं जातं. पण या गंधाच्या चाचणीमुळे हे सगळं टाळता येऊ शकतं आणि या आजाराचं निदान सोपं होऊ शकतं," क्रॉफर्ड पुढे सांगत होत्या. जोय आणि त्यांचे सहकारी या आजाराच्या निदानाचे योग्य कार्यक्रम राबवू शकतात, या आजाराची तीव्रता कशी वाढते किंवा कमी होते हे तपासू शकतात. त्यामुळे उपचारपद्धतीत सुधारणा होऊ शकेल आणि रुग्णांना देखील या संशोधनात सहभागी होण्याची संधी मिळेल असंही त्या म्हणाल्या. हा शोध अपघाती असला तरी जोय यांना आशा वाटते की ज्यांना पार्किनसन्स झाला त्यांच्यासाठी हे संशोधन आशेचा किरण ठरेल. हेही पाहिलंत का? पाहा व्हीडिओ - पार्किंनसन्स या आजाराविषयी तुम्हाला माहिती आहे का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ऑस्ट्रेलियाच्या पर्थ शहरातल्या एका महिलेकडे एक अनोखा गुण आहे. त्या फक्त वासाच्या सहाय्यानं पार्किनसन्स (कंपवात) झाला की नाही हे ओळखू शकतात. जोय मिलने यांच्या पतीचा याच आजारानं मागच्या वर्षी जूनमध्ये मृत्यू झाला. ते 65 वर्षांचे होते.
text: बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीदिनाचं औचित्य साधून फडणवीस यांनी बाळासाहेबांच्या भाषणाच्या क्लिप आणि त्यांच्या स्वतःच्या भाषणाच्या काही क्लिप्स असा मिळून एक व्हीडिओ तयार केला. हा व्हीडिओ त्यांनी शेअर केला आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 "स्वाभिमान जपण्याचा मूलमंत्र आदरणीय बाळासाहेबांनी आपल्या सर्वांना दिला !" असं कॅप्शन देवेंद्र फडणवीस यांनी या व्हीडिओला दिलं आहे. शिवसेना आणि भाजपची जवळपास 30 वर्षांची युती या निवडणुकीच्या निकालानंतर तुटली. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन पक्ष सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्न करत आहेत. कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम किंवा किमान समान कार्यक्रमावर त्यांच्या वाटाघाटी अडल्या आहेत, असंही म्हटलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतिस्थळाला भेट दिल्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. काय आहे या व्हीडिओमध्ये? पावणे दोन मिनिटांच्या या व्हीडिओ क्लिपमध्ये देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, की हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हे एक अत्यंत स्फूर्ती देणारं, प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व होतं. महाराष्ट्राचं सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय अशा सर्व प्रकारचं वैभव म्हणून ज्यांच्याकडे पाहता येईल असे बाळासाहेब ठाकरे. बाळासाहेब हे ऊर्जेचा स्रोत होते. छोट्यातल्या छोट्या माणसाला केवळ बाळासाहेबांच्या विचाराने ऊर्जा मिळायची. त्यांना बघितलं की ऊर्जा मिळायची. आपल्या एका वाक्याने प्रेरित करण्याची क्षमता आणि किमया आदरणीय बाळासाहेबांमध्ये होती? आज बाळासाहेब देहाने आमच्यासोबत नाहीत पण त्यांचे विचार आमच्यासोबत आहेत. त्यांचा आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन नेहमीच आम्हाला लाभत राहो, असं फडणवीस म्हणतात. त्यानंतर बाळासाहेबांच्या वाक्याने या व्हीडिओची सांगता होते. "हिंदू धर्माचा भगवा झेंडा सतत, सतत आणि सतत आसमनात फडकत राहिला पाहिजे." भाजप शिवसेनेला भावनिक आवाहन करत आहे का? या व्हीडिओच्या माध्यमातून भाजप शिवसेनेशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करत आहे का? या प्रश्नाचा वेध घेण्यासाठी बीबीसीने ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांच्याशी बातचीत केली. ते सांगतात, "जर भाजप तसा प्रयत्न करत असेल तर त्यात गैर काहीच नाही." "सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेचा मुख्यमंत्री घोषित करून नंतर कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम ठरवायला काहीच हरकत नव्हती. पण अद्याप त्यांच्या चर्चा सुरूच आहेत. सत्ता स्थापनेला उशीर झाला तर शिवसेनेच्या नेत्यांचे पेशन्स कमी होऊ शकतात. भाजपला ही जाणीव आहे की शिवसेनेशिवाय आपण सत्ता स्थापन करूच शकत नाही," असं अकोलकर यांनी म्हटलं. "त्यात या तिन्ही पक्षांमध्ये वाटाघाटीसाठी वेळ जात आहे त्यामुळे भाजपला आयता कालावधी मिळाला आहे. शिवसेना आणि भाजप हे 'नॅचरल अलाय' म्हणून ओळखले जात. अशा प्रकारचा व्हीडिओ तयार करून भाजपने एक प्रकारे 'इमोशनल ब्लॅकमेलिंग'च केलं आहे. आणि राजकीय रणनितीचा भाग म्हणून असा प्रकार का करू नये?" असं अकोलकर विचारतात. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे अद्याप एकत्र आलेले नाहीत. जोपर्यंत अधिकृत घोषणा होणार नाही तोपर्यंत भाजप प्रयत्न करू शकतं असं अकोलकर यांना वाटतं. 'कटुता कमी करण्याचा प्रयत्न' बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनी व्हीडिओ बनवणं आणि त्याहून अधिक त्यांच्या स्मृतिस्थळाला प्रत्यक्ष भेट देण्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेत कटुता निर्माण झाली होती ती कमी करण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे, असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांना वाटतं. ते सांगतात, की गेल्या काही दिवसांत शिवसेना आणि भाजपमध्ये दुरावा निर्माण झाला होता. पण आज ते प्रत्यक्ष स्मृतिस्थळावर गेले. त्यांच्याबरोबर भाजपचे इतरही नेते होते. त्यामुळे जो हिंदुत्ववादी वर्गाची सहानुभूती त्यांना मिळू शकते. पण केवळ त्यांचा हाच हेतू असावा असं वाटत नाही. कारण संसदेत शिवसेना विरोधी बाकावर बसणार आहे अशी घोषणाही झाली. तर मग शिवसेनेलाच का पाठिंबा नाही? भाजपने हा व्हीडिओ प्रसिद्ध करून बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल आदर आहे असं सांगितलं आहे. मग भाजपनं शिवसेनेला का पाठिंबा दिला नाही असा प्रश्न बीबीसीने भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांना केला. त्यावर त्यांनी म्हटलं, "शिवसेनेनीच आमच्याबरोबरचा संवाद सोडला आहे. आमची साथ त्यांनीच सोडली. भाजपने नेहमीच सामंजस्यपणाची भूमिका घेतली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी बाळासाहेबांच्या स्मृतिस्थळाला भेट देऊन आदरभाव व्यक्त केला आहे." केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही ट्विटरवरून बाळासाहेब ठाकरे यांना आदरांजली वाहिली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतिस्थळाला भेट दिल्यानंतर शिवसेनेची त्यावर काही प्रतिक्रिया आली नाही. या संदर्भात विचारण्यासाठी शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. दरम्यान, शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं, की आठवड्याच्या आतच शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार बनणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनी भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवतीर्थावर जाऊन बाळासाहेबांना आदरांजली अर्पण केली. त्यांच्याबरोबर माजी मंत्री पंकजा मुंडे आणि माजी मंत्री विनोद तावडे हे देखील होते.
text: या डेथ व्हॅली नॅशनल पार्कमध्ये काम करणाऱ्या ब्रँडी स्टिव्हर्टशी बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या, "इथं प्रचंड उष्णता आहे. राहू शकत नाही इतकी उष्णता. घरातून बाहेर पडल्यानंतर असं वाटतं की कुणीतरी आपल्या चेहऱ्यावर हेअर ड्रायर फिरवत आहे." 16 ऑगस्ट रोजी तर या डेथ व्हॅलमध्ये 130 फॅरनहाईट म्हणजेच 54.4 डिग्री सेल्सिअस एवढ्या तापमानाची नोंद झाली. पृथ्वीवरील सर्वात उच्चांकी तापमान म्हणून याची नोंद होऊ शकते. जागतिक हवामान संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सर्वात उच्चांकी तापमानाच्या नोंदीला अद्याप दुजोरा मिळाला नसला, तरी डेथ व्हॅलीत भयंकर उष्णता आहे, हे सांगायला कुणा तज्ज्ञाची आवश्यकत नाहीय. 'जगातील सर्वात उष्ण' भागात घर असलेल्यांपैकी ब्रँडी स्टिव्हर्ट आहेत. ब्रँड गेल्या पाच वर्षांपासून डेथ व्हॅलीत राहाता. नॅशनल पार्कच्या संपर्क विभागात त्या काम करतात. बीबीसीशी बोलताना ब्रँडी म्हणाल्या, "इथं खूप गरम होतं. पण तुमच्या शरीरावर घाम येत नाही. कारण ते उष्णतेनं पटकन बाष्प बनून उडून जातं. तुमच्या कपड्यांना घाम लागलेला दिसेल, पण त्वचेवर फार वेळ टिकून राहत नाही." "उन्हाळ्यात मी अधिकाधिक वेळ घरातच राहते. मात्र, काही लोक डोंगरावर फेरफटका मारायला जातात. कारण तिकडे या भयंकर उष्णतेपासून थोडासा दिलासा देणारं वातावरण असतं," असं ब्रँडी सांगतात. या वातावरणाची एकदा सवय झाली की, विशेष काही वाटत नाही, असंही त्या सांगतात. किंबहुना, 26.6 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली तापमान आल्यावर थंडी वाजायला लागते, असं त्या म्हणतात. चहूबाजूंनी उचंच उंच डोंगररांगा अनेक लोक नॅशनल पार्कमध्ये राहतात आणि फर्नेस क्रीकमध्ये काम करतात. इथं नुकतेच विक्रमी तापमानाची नोंद झाली. हे शहर समुद्रसपाटीपासून 280 फूट खोल असून, अरुंद तलावासारखं आहे. चहूबाजूंनी उंचच उंच डोंगररांगा आणि मधोमध हे शहर आहे. जॅसन लष्करात सेवा बजावलेल्या जॅसन सांगतात, "इराकमध्ये दोनवेळा गेलोय. जर मी इराकमध्ये राहू शकतो, तर डेथ व्हॅलीत राहूच शकतो." जॅसन सध्या सकाळी पाच ते दुपारी एक वाजेपर्यंत गोल्फ कोर्समध्ये काम करतात. गोल्फ कोर्सची देखभाल करण्याची जबाबदारी असलेल्या पथकात ते कार्यरत आहेत. ते सांगतात, "आता उन्हाळा सुरू झाला आहे. तर अशावेळी पहाटे चार वाजता काम करण्यास सांगितलं जातं. मात्र, इथं पहाटे चार वाजताही 100 ते 105 फॉरेनहाईट तापमानाची नोंद होते." "गवत कापणं हे खरंतर आमचं रोजचं काम आहे. ट्रिमिंग करणं, सुकून पडलेली झाडं उचलणं ही कामं करतो. झाडं सुकल्यानंतरही वजनदार होता आणि तुटतात. पूर्ण दिवस ही झाडं कापण्यात आणि उचलण्यातच जातो," असं जॅसन म्हणतात. 20189 च्या ऑक्टोबर महिन्यात जॅसन या भागात आले होते. आता करत असलेलं काम त्यांना आवडतं आणि आणखी काही काळ ते इथं राहू इच्छितात. हिवाळ्यात या भयंकर उष्णतेपासून थोडी सुटका होते, असं ते म्हणतात. पृथ्वीवरील सर्वाधिक तापमान डेथ व्हॅलीत 21 ऑगस्ट रोजी पृथ्वीवरील सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाल्याचं म्हटलं जातंय. याआधी दोन नोंदी अशा सापडतात. एक म्हणजे फर्नेस क्रीकमध्ये 1913 साली 134 फॅरनहाईट (56.6 डिग्री सेल्सिअस) तापमान आणि दुसरी नोंद म्हणजे ट्युनिशियात 1931 साली 131 फॅरनहाईट (55 डिग्री सेल्सिअस) तापमान. मात्र, या दोन्ही नोंदींबाबत तज्ज्ञांचं अद्यापही एकमत नाहीय. बीबीसी वेदरचे प्रतिनिधी सायमन किंग सांगतात, सध्याच्या काळात कार्यरत असलेल्या शास्त्रज्ञ आणि हवामानतज्ज्ञांना फर्नेस क्रीक आणि ट्युनिशियातल्या नोंदी खऱ्या वाटत नाहीत. हवमानाचा अभ्यास करणारे क्रिस्टोफर बुर्ट म्हणतात, डेथ व्हॅलीत 1913 मध्ये नोंद झालेल्या तापमानाबाबत शंका व्यक्त केली जाते, याचं कारण दुसरी रिडिंग आहे. फर्नेस क्रीकमधील तापमानाची जेव्हा दुसऱ्या वेदर स्टेशनवरून नोंद केली गेली तेव्हा दोन किंवा तीन डिग्री सेल्सिअस अधिक नोंद झाली होती. या सगळ्या गोष्टींमुळेच गेल्या रविवारी म्हणजे 16 ऑगस्ट रोजी डेथ व्हॅलीत नोंदवण्यात आलेल्या तापमानाला आजवरचं पृथ्वीवरील सर्वाधिक तापमान मानलं जातंय. जागतिक हवामान संघटनेनं अजून स्पष्टपणे या तापमानाला दुजोरा दिलेला नाही. पण त्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे. जर दुजोरा दिला गेला, तर सर्वाधिक तापमानात फर्नेस क्रीक, ट्युनिशियानंतर डेथ व्हॅलीची तिसऱ्या क्रमांकाची नोंद होईल. अर्थात, पृथ्वीवरील इतरही ठिकाणी डेथ व्हॅलीपेक्षा जास्त तापमान असण्याची शक्यता वर्तवली जाते. मात्र, वेदर स्टेशन नसल्यानं बऱ्याचदा या ठिकाणी तापमानाची नोंद होत नाही किंवा हवामानतज्ज्ञांपर्यंतही माहिती पोहोचत नाही. त्यामुळेच फर्नेस क्रीकच आतापर्यंत सर्वाधिक तापमानाचा भाग म्हणून नोंदवला गेलाय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	'मृत्यूचं खोरं' हे शब्दच किती भयंकर आहेत! पण असं खोरं अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियात आहे. 'डेथ व्हॅली' असं या भागाला तिथं म्हटलं जातं. असं का म्हटलं जातं, हे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
text: शरजील उस्मानी 1. 'आजचा हिंदू समाज सडलेला', एल्गार परिषदेत शरजील उस्मानीचं वक्तव्य "आजचा हिंदू समाज सडलेला आहे, आता मुस्लिमांना मारण्यासाठी काही कारण नको, मुस्लीम आहात हे कारण पुरेसे आहे", असं वक्तव्य विद्यार्थी नेता म्हणून चर्चेत असलेल्या शरजील उस्मानी यानं केलं आहे. शरजील उस्मानीच्या या वक्तव्यानं वादंग निर्माण झाला आहे. ही बातमी 'एबीपी माझा'ने दिली आहे. पुण्यात शनिवारी झालेल्या एल्गार परिषदेतील भाषणादरम्यान शरजील उस्मानीने म्हटलं की, "समाज हा पूर्णपणे सडला आहे. उत्तर प्रदेश पोलीसांनी एका वर्षात 19 लोकांची हत्या केली यात सर्वजण दलित होते किंवा मुस्लीम होते. हे लोकं लिंचिंग करतात. हत्या करतात, हत्या करून हे लोकं आपल्या घरी जातात, त्यावेळी हे लोक काय करत असावेत? काही नवीन पद्धतीने हात धूत असावेत किंवा काही औषधं मिसळून स्नान करत असावेत," यावरून आता वादंग उठला आहे. यावर बोलताना विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी ही विकृत मानसिकता असल्याचं म्हटलं आहे. 2. फडणवीस सरकारने मला खूप त्रास दिला- डॉ. तात्याराव लहाने फडणवीस सरकारने मला खूप त्रास दिला, असा आरोप प्रसिद्ध नेत्रतज्ञ डॉ. तात्याराव लहाने यांनी केला आहे. तसंच महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर न्याय मिळाला आणि काम करायला संधी मिळाली असंही ते पुढे म्हणाले. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. तात्याराव लहाने अहमदनगर जिल्ह्यातील वंजारवाडीमध्ये (ता. नेवासा) संत वामनभाऊ आणि भगवानबाबा प्रतिष्ठानच्यावतीने देण्यात आलेला समाजभूषण पुरस्कार डॉ. तात्याराव लहाने यांना मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. डॉ. लहाने म्हणाले, "मागील सरकारने मला खूप त्रास दिला पण आता आघाडी सरकारमध्ये मंत्री धनंजय मुंडे यांनी माझी बाजू मांडून मला शासनस्तरावर काम करण्याची संधी दिली." 3. 'पत्नीकडे पैशांची मागणी करणे हा छळ नाही' नागपूर खंडपीठाचा निकाल बायकोकडे पैशाची मागणी केली म्हणजे छळ होत नाही त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 498 (ए)नुसार पतीनं पत्नीचा छळ केला असं मानलं जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने लग्नाच्या नऊ वर्षानंतर पतीला पत्नीने केलेल्या आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केलं आहे. ही बातमी टाईम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे. न्यायालयात सादर झालेला पुरावा पती-पत्नीच्या भांडणाविषयी आहे, ज्यात पती पत्नीला पैशांसाठी मारहाण करत असे. पत्नीकडे पैशांची मागणी करणे ही बाब अस्पष्ट आहे आणि म्हणून भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 498 (ए) अंतर्गत छळ म्हणून ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही, असंही कोर्टाने पुढे म्हटलं. 4. अण्णा हजारे हे अविश्वासू आणि 'मॅनेज' होणारे व्यक्तिमत्व, डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांचा आरोप अण्णा हजारे हे अत्यंत अविश्वासू आणि 'मॅनेज' होणारे समाजसेवक आहेत. ते राजकीयदृष्ट्या हास्यास्पद व्यक्तिमत्व ठरले आहेत. त्यांनी २०११ साली केलेल्या आंदोलनामागील बोलवते धनी कोण होते, हे उघड झालं आहे. हजारे म्हणजे महात्मा गांधी नव्हेत, अशी टीका नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केली आहे. ही बातमी लोकमतने दिली आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता. भाजप नेत्यांच्या शिष्ठाई नंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतलं. त्या पार्श्वभूमीवर मुणगेकर यांनी हजारे यांच्यावर निशाणा साधला. मुणगेकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अभ्यासासाठी समिती नेमलेली असताना हजारे यांनी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याच्या अटीवर उपोषण मागे घेतलं. ही बाब हास्यास्पद आहे. 5. नोकरी गेल्यामुळे 57 टक्के लोकांनी मुंबई सोडली, अभ्यासातून समोर आली माहिती कोरोनामुळे लावलेल्या लॉकडाउनच्या काळात नागरिकांना कोणकोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागला याचा कुटुंब सर्वेक्षणावर आधारित 'मुंबईत कोविड-19 चा परिणाम - उपजिविका, आरोग्य, शिक्षण, घरं आणि परिवहन' यांबाबत नागरिकांचा सर्वेक्षण अहवाल प्रजा फाऊंडेशनने तयार केला आहे. नोकरी नसल्याने अनेकांनी मुंबईला रामराम केला. या अहवालात लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईकरांना कसा सामना करावा लागला याचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे. यात लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईबाहेर स्थलांतरित झाल्याचं सांगणाऱ्या एकूण 23 टक्के उत्तरदात्यांपैकी 57 टक्के लोकांनी काम गेल्याने मुंबई सोडत असल्याचे सांगितलं आहे. ही बातमी न्यूज18 लोकमतने दिली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: या प्रकरणानंतर भारत प्रशासित जम्मू-काश्मीरमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तपत्रांमध्ये चर्चा होताना दिसत आहे. जसा दिल्लीत निर्भया प्रकरणानंतर उद्रेक झाला, तसा या प्रकरणानंतर का झाला नाही, असा प्रश्न स्थानिक माध्यमं विचारत आहेत. कठुआ बलात्कार प्रकरणात 10 एप्रिलला चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर त्यामध्ये अनेक गोष्टी उघडकीस आल्यामुळं वादाला तोंड फुटलं. 9 एप्रिलला काही हिंदू वकिलांनी पोलिसांना चार्जशीट दाखल करण्यासाठी मज्जाव केला होता. या प्रकरणात आठ आरोपी आहेत. त्यांना या प्रकरणात गोवण्यात आलं आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. 11 एप्रिलला जम्मूमध्ये बंद पुकारण्यात आला. सुरुवातीपासूनच या प्रकरणाला हिंदू आणि मुस्लीम रंग देण्यात येत असल्याचं निरीक्षण माध्यमांनी मांडलं आहे. जम्मू हा हिंदूबहुल भाग आहे आणि काश्मीर हा मुस्लीमबहुल भाग आहे. पीडिता ही मुस्लीम होती तर तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप ज्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे ते हिंदू आहेत. राज्यातील काही लोक पीडितेला न्याय मिळावा अशी मागणी करत आहेत. तर, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आरोपींना पाठिशी घालत आहे, असं देखील काही जणांना वाटत आहे. या घटनेला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे म्हणून स्थानिक वृत्तपत्रांनी नाराजी व्यक्त केली. तर, दिल्लीत 2012मध्ये जेव्हा सामूहिक बलात्कारानंतर जसं वातावरण पेटलं होतं तसं यावेळी का पेटलं नाही हा प्रश्न देखील माध्यमं विचारत आहेत. पीडितेच्या समुदायातील लोकांची गावातून हकालपट्टी करण्याचा स्थानिकांचा कट होता. तिच्यावर बलात्कार करणं हा त्याच कटाचा एक भाग होता असा अंदाज काही पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. भयानक आणि अनाकलनीय "मुलीवर बलात्कार होणं हे भयानक आहे, पण आरोपींना पाठिशी घालण्यासाठी त्यांच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघणं हे अनाकलनीय आहे," असं इंग्रजी दैनिक काश्मीर ऑब्जर्व्हरनं म्हटलं आहे. भाजप इथं सत्तेमध्ये आहे. त्यांनी चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करून कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणं अपेक्षित होतं असं ऑब्जर्व्हरनं म्हटलं आहे. या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यात आल्यामुळं उर्दू दैनिक चट्टाणनं नाराजी व्यक्त केली आहे. "वकिलांनी थेट त्यांच्या समुदायातील लोकांची बाजू उचलून धरली. त्यांनीच या घटनेचा तपास होऊ नये म्हणून प्रयत्न केला," असं चट्टाणनं म्हटलं आहे. वकिलांचं हे वर्तन निंदनीय आणि घृणास्पद आहे असं काश्मीर मॉनिटर या इंग्रजी वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे. हा मुद्दा हिंदू-मुस्लीम असा बनवला गेल्यामुळं वृत्तपत्रानं चिंता व्यक्त केली आहे. हिंदू मुस्लीम ध्रुवीकरण करून मत लाटण्यासाठी भाजप प्रयत्न करत आहे. त्याच मोहिमेचा हा एक भाग असल्याचं ब्रायटर काश्मीर या वृत्तपत्राने म्हटलं आहे. जसा आक्रोश निर्भया प्रकरणाच्या वेळी झाला होता तसा यावेळी का झाला नाही? या प्रकरणावेळी भारतातील माध्यमांनी का मौन पाळलं असा सवाल काश्मीर ऑब्जर्व्हरनं विचारला आहे. 11 तारखेला हिंदू वकिलांनी पुकारलेल्या बंदला तितका प्रतिसाद मिळाला नाही असं काही माध्यमांनी म्हटलं आहे. उर्दू वृत्तपत्र आफताबनं म्हटलं आहे, "जम्मूमध्ये झालेला बंद पूर्णपणे यशस्वी ठरला. कुणी आपल्या स्वार्थासाठी लोकांना फूस लावत असेल तर अशा लोकांना प्रतिसाद न देऊन नागरिकांनी आपली सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत आहे असं दाखवून दिलं आहे." "आरोपीला पाठिशी घालण्यासाठी बंद केले गेले तर एक समाजविघातक पायंडा पडू शकतो, तेव्हा वकील संघटनांनी जास्त जबाबदारीनं वागलं पाहिजे," असं काश्मीर उजमा या वृत्तपत्राने म्हटलं आहे. काश्मीरमधील वृत्तपत्रांचं जे मत आहे त्यापेक्षा वेगळं मत जम्मूतील 'ग्रेटर जम्मू' या वृत्तपत्राचं आहे. 'हा बंद यशस्वी झाला', असं जम्मूतील वृत्तपत्र ग्रेटर जम्मूनं म्हटलं आहे. 'या बंदला प्रतिसाद देऊ नका असं स्थानिक प्रशासनाने आवाहन केलं होतं. त्यांच्या या आवाहनाचा फायदा झाला नाही. प्रशासनानेच समाजात फूट पाडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला,' असं ग्रेटर जम्मूनं म्हटलं आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	जम्मूमध्ये आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर देशभरातील वातावरण तापलं आहे. या प्रकरणातील दोषींना शिक्षा व्हावी यासाठी निदर्शनं सुरू असतानाच जम्मूमध्ये वकिलांनी आरोपींच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला.
text: राहुल हेच काँग्रेसचे भावी अध्यक्ष असतील असं जवळजवळ निश्चित झालं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं त्यांच्या वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, राहुल गांधी अध्यक्ष झाले तर काँग्रेसचं भवितव्य बदलेल का? वाचकांच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या, त्यातल्याच या काही निवडक प्रतिक्रिया. दादाराव पंजाबराव लिहीतात की, "पप्पू आता शहाणा झाला आहे हे विरोधकही मान्य करतील. गुजरात निवडणुकीत त्यांचं नेतृत्व प्रामुख्यानं समोर आलं आहे. त्यांचा युवा जोश काहीतरी बदल घडवून आणू शकेल." "लोकांचा अजूनही गांधी परिवारावर विश्वास आहे हे मान्य करावं लागेल," असं डॉ. विशाल पाटील म्हणतात. "ज्या ज्या वेळेस काँग्रेस रसातळाला गेली त्या त्या वेळेस ती गांधी परिवारानं तारली आहे हा इतिहास आहे," असंही ते पुढे लिहितात. ज्या तऱ्हेनं राहुल यांनी भाजपाच्या नाकी नऊ आणलेत ते पाहून तर असं वाटतं आहे की काँग्रेसचं भवितव्य बदलेल अशी प्रतिक्रिया हेमंत बोरकर यांनी दिली आहे. रामेश्वर पाटील यांचं देखील हेच मत आहे. "आजच्या परिस्थितीवरून एवढं तर लक्षात येतं आहे की, भाषण ठोकून टाळ्या मिळवणारा नेता सरकार चालवू शकत नाही. त्यामुळे काँग्रेसचं भवितव्य नक्कीच बदलेल." तर विजय बोरखडे यांना राहुल गांधी 2019 साठी पर्याय वाटतात. काँग्रेसमध्ये अनेक मोठे आणि लायक नेते आहेत. त्यांना संधी दिली तरच काँग्रेसमध्ये बदल घडू शकतो असं मत व्यक्त केलं आहे निहाल किरनळ्ळी यांनी. आशिष सुगत्ययन यांना शशी थरूर हे एकमेव व्यक्ती काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी लायक वाटतात. मारोती कदम यांना राहुल हे जनतेतलं नेतृत्व नाही घराणेशाहीचं नेतृत्व आहे असं वाटतं. "काँग्रेसकडे लोकनेत्याची कमतरता आहे. याकडे त्या पक्षानं लक्ष दिलं पाहिजे." अशी सूचना आदमी या अकाऊंटनं ट्वीट केलं आहे. "काँग्रेसनं काही काळ इतर नेत्यांना संधी द्यावी, नाहीतर हा पर्याय आहेच," असं मत सागर नाईक यांनी व्यक्त केलं आहे. तुम्ही ही क्विझ सोडवली आहे का? क्विझ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी तुम्हाला किती माहिती आहे? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गांधी नेहरू घराण्याचे वंशज आणि सोनिया गांधी यांचे सुपुत्र राहुल गांधी यांनी सोमवारी काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीचा अर्ज भरला.
text: हल्ल्याच्या ठिकाणी लोक फुलं वाहत आहेत. या संशयित हल्लेखोराचं नाव ब्रेन्टन टरांट (28) असं आहे. तो ऑस्ट्रेलियातील असून गौर वर्णियांना उच्च मानणारा आहे. या प्रकरणात आणखी 3 जणांना अटक केली असून त्यांचा यात सहभाग नसावा, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. पण याबद्दल आताच काही निष्कर्ष काढता येणार नाही, असं पोलीस आयुक्त माईक बुश यांनी म्हटलं आहे. हल्ल्यातील 2 जखमींची प्रकृती गंभीर आहे. अल नूर आणि लिनवूड मशिदीतील मृतांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे, असं बुश म्हणाले. ही प्रक्रिया संवेदनशील आहे, असं ते म्हणाले. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी हे दोन्ही हल्ले दहशतवादी हल्ले असल्याचं सांगितलं न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी यापूर्वी देशात बंदूक बाळगण्याच्या कायद्यात बदल केला जाईल असंही त्यांनी सांगितलं आहे. हा हल्ला अतिशय सुनियोजित पद्धतीने करण्यात आला होता. हल्लेखोराजवळ शस्त्रांचा परवाना होता. हल्ल्यात पाच बंदुकांचा वापर करण्यात आला. त्याचवेळी शस्त्रांसकट एका व्यक्तीला अटक करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीला सोडून देण्यात आलं आहे. ही व्यक्ती पोलिसांना मदत करू इच्छित होती असं तपासाअंती लक्षात आलं आहे. 'आमचं शहर बदललं आहे' क्राईस्टचर्च च्या महापौर लिएन डायझील यांच्या मते मशिदीवर झालेल्या हल्ल्यामुळे शहराचा संपूर्ण चेहरामोहराच बदलला आहे. शहरातील सगळे झेंडे अर्ध्यावर उतरवले जातील. तसंच शहरात होणाऱ्या खेळ आणि मनोरंजनाचे कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. हल्ल्याच्या ठिकाणी लोक फुलं वाहत आहेत. महापौरांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीडितांवर ज्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत तिथून जवळच असलेल्या बॉटनिकल गार्डनची भिंत श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी समर्पित केली जात आहे. जगभरातून श्रद्धांजली क्राईस्टचर्च झालेल्या हल्ल्यात मारलेल्य गेलेल्या लोकांसाठी शोकसभा आयोजित करण्यात आली होती. जॉर्डनची राजधानी अम्मानमध्ये न्यूझीलंडच्या दुतावासासमोर निदर्शन करणारी एक व्यक्ती कुराणाची एक प्रत दाखवत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी ही श्रद्धांजली वाहिली. पॅरिसच्या मशिदीत सुरक्षाव्यवस्था कडक करण्यात आली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	न्यूझीलंडमध्ये ख्राइस्टचर्च इथल्या 2 मशिदीतील हल्ला एकाच व्यक्तीने घडवला असू शकतो, असा पोलिसांचा कयास आहे. शुक्रवारी झालेल्या या गोळीबारात 50 लोकांचा बळी गेला होता.
text: सुरैया परवीन सांगतात की त्यांच्या वडिलांची कबर ही त्यांची शेवटची आठवण होती. सुरैया परवीन आता त्यांच्या वडिलांच्या कबरीला भेट देऊ शकत नाही कारण त्यांच्या जागेवर आता दुसऱ्याच व्यक्तीची कबर आहे. "मी सगळ्यात मोठी मुलगी असल्यामुळे मी सगळ्या गोष्टींची काळजी घेते. मी काही दिवसांपूर्वीच माझ्या भावाला त्याने कबरीला भेट दिला का, याबद्दल विचारलं होतं." ढाकाच्या उपनगरातील एका छोट्य़ा अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या सुरैया त्यांचा अनुभव बीबीसीला सांगत होत्या. सुरुवातीला त्या थोड्या संकोचल्या. पण नंतर त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या वडिलांच्या जिथं दफनविधी झाला आहे, त्या जागेवर आता एक नवीन कबर अस्तित्वात आली आहे. "अन्या एका कुटुंबानं या जागेवर त्यांच्या मृत नातेवाईकाचा दफनविधी केला होता. तिथं सिमेंटचं बांधकामही केलं होतं. ही बातमी माझ्यासाठी प्रचंड धक्कादायक होती," हे सगळं सांगताना त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळत होते. "मला जर माहीत असतं तर ती जागा वाचवण्याचा प्रयत्न केला असता. ही कबर म्हणजे माझ्या वडिलांची शेवटची आठवण होती आणि आता मी ती जागा गमावली आहे," असं त्या म्हणाल्या. काळशी इथल्या दफनभूमीला त्या अजूनही भेट देऊ शकतात. पण आता त्यांच्या वडिलांची कबर तिथे नाही आणि आता आणखी कोणालातरी त्यांच्यावर दफन करण्यात आलं आहे. सुरैया यांच्याबरोबर हा प्रकार पहिल्यांदाच झालेला नाही. त्यांच्या पहिल्या मुलाची, त्यांच्या आईची, आणि काकांची कबर त्यांना अशाच प्रकारे गमावावी लागली आहे. सुरैया यांच्या सारखंच अनेकांना राजधानीत आपल्या नातेवाईकांसाठी, मित्रांसाठी असलेली कबरीची जागा गमवावी लागली आहे. दफन करण्यासाठी जागा शोधणं खरंतर तितकंसं कठीण नाही. दफन करण्यासाठी तात्पुरत्या जागा स्वस्तात मिळतात. पण शहरातील नियमाप्रमाणे एका जागेवर दर दोन वर्षांनी वेगळ्या प्रेतांचं दफन केलं जातं. त्यामुळे तात्पुरत्या दफनभूमीत अनेक मृतांचं दफन करण्यात येतं. लोकांना खूप त्रास होतो पण त्यांना दुसरा पर्याय नाही. कधी कधी कुटुंबातील लोकच कबर वाटून घेतात. मुस्लीमबहुल असलेल्या बांगलादेशात अंत्यसंस्काराचे दुसरे विधी नाहीत कारण इस्लाम त्यांना मान्यता देत नाही. 2008पासून प्रशासनानं एखाद्या कुटुंबाला कायमची कबर द्यायला नकार दिला आहे. सेमी पर्मनंट दफनभूमीसाठी अंदाजे 13 लाख रुपये मोजावे लागतात. बांगलादेशातील दरडोई उत्पन्न 1 लाख इतकं आहे, हे लक्षात घेतलं तर ही रक्कम किती जास्त आहे, हे लक्षात येते. जुन्या ढाक्याजवळ अससेल्या अझीमपूरमध्ये दफनभूमीतील गवत स्वच्छ करण्यासाठी मजूर लावले जातात. ही शहरातील मोठी दफनभूमी आहे आणि दफनभूमीच्या प्रत्येक दिशेला कबरी आहेत. इथल्या बहुतांश कबरींची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. कबरींवर असलेल्या चिन्हांमुळे तिथे दफन केलेल्या लोकांची माहिती मिळते. इथे प्रत्येक इंच आणि इंच जागेचा वापर करण्यात आला आहे. सबिहा बेगम यांच्या बहिणीने 12 वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली आणि त्यांचं इथे दफन केलं. गेल्या दहा वर्षांपासून त्या या कबरीचं रक्षण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत आणि कबरीची देखभाल करणाऱ्या लोकांना त्यासाठी त्यांना अनेकदा लाच द्यावी लागली आहे. "मी माझ्या बहिणीला रोज मिस करते. मी अनेकदा तिच्या कबरीजवळ जाते आणि तिच्याशी बोलते. मी नुकतेच पाहिलेले चित्रपट, ऐकलेली गाणी, यांच्याबदद्दल तिच्याशी बोलते. ती त्या कबरीत जिवंत आहे असं मला वाटतं. माझ्या भावना सांगणं फारच कठीण आहे," असं त्या सांगतात. दरवर्षी जेव्हा त्यांच्या बहिणीची कबर धोक्यात येते, तेव्हा तिथल्या केअर टेकरचा त्यांना फोन येतो. त्यांच्या बहिणीच्या जागेवर दुसऱ्या प्रेताचं दफन होऊ नये यासाठी ते 'काळजी' घेतात. "जेव्हा आम्ही तिचं दफन केलं तेव्हा आम्हाला कायमस्वरुपी प्लॉट दिला जाणार नाही, याची आम्हाला कल्पना होती. मला नक्की आठवत नाही पण तिचं दफन केल्यानंतर कदाचित 18 ते 22 महिन्यानंतर त्यांनी मला फोन केला आणि सांगितलं की तिची कबर आता काढून टाकणार आहे. मी ती वाचवण्याचे मार्ग शोधू लागले," सबिहा सांगत होत्या. "पैसा असला तर कबर वाचवता येऊ शकते, असं तिथल्या माणसानं सांगितलं. तेव्हापासून गेली 12 वर्षं ही कबर वाचवण्याचा मी प्रयत्न करत आहे," त्यांनी सांगितलं. बांगलादेशच्या धार्मिक अभ्यासकांच्या मते इस्लाम एका कबरीत एकापेक्षा जास्त मृतदेह ठेवण्याची परवानगी देतं. पण आपल्या प्रियजनांना दफन केलेली जागा इतरांबरोबर वाटून घ्यायला, फारस कुणी इच्छुक नसतं. कोणाची काही श्रद्धा असली तरी आता ढाक्यात दुसरा पर्याय नाही. ढाक्यातील रोझरी या सगळ्यात मोठ्या चर्चमध्ये मोठी दफनभूमी आहे. शहराच्या गजबजाटात या दफनभूमीनं स्वतःच वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. पण इथे गवत नीट कापलेलं आहे आणि ख्रिश्चन धर्मियांचं धर्मचिन्ह रंगवलं आहे. त्यामुळे तिथे अनेक वेदना लपल्या जातात, असं इथले धर्मगुरू कोमोल कोराया यांचं मत आहे. "अनेक लोक इथे स्थलांतरित होऊन येतात. त्यामुळे परिस्थिती अतिशय कठीण होऊन बसलं आहे. आम्ही दफनभूमीची उत्तम काळजी घेतो. चर्च एक दैवी जागा असल्यामुळे इथे आपलं दफन व्हावं असं अनेकांना वाटतं," असं ते सांगतात. ढाका हे सगळ्यात जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांपैकी एक आहे "आमच्याकडे मर्यादित जागा आहेत. त्यामुळे आम्हाला दर पाच वर्षांनी जागेच्या नियोजनात बदल करावे लागतात. इथं खोदकाम करताना, इथं न सडलेली हाडंही मिळतात," असंही त्यांनी सांगितलं. ढाकाच्या 300 चौरस किमीच्या परिसरात 1.6 कोटी इतके लोक राहतात. हा आकार लंडनच्या एक पंचमांश आहे आणि लोकसंख्या लंडनच्या अर्धी आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हॅबिटॅट डेटानुसार ढाका म्हणजे या ग्रहावरचं सगळ्यात जास्त लोकसंख्येची घनता असलेलं शहर आहे. इथं एका चौरस किमीमध्ये तिथे 44000 लोक राहतात. बांगलादेशात फक्त आठ सार्वजनिक दफनभूमी आहेत. काही खासगी मालकीच्या आहेत. उपलब्ध जागा गरज पूर्ण करण्यासाठी अपुऱ्या आहेत. शहरात जागा अपुरी असल्याने लोकांना मृतांच्या दफनविधीसाठी मूळ गावी जाण्यासाठी उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. "अशा पद्धतीने मूळ गावी जाऊन दफनविधी करतील त्यांना अर्थसहाय देण्याचा विचार सुरू आहे," असं ढाका सिटी कॉर्पोरेशन दक्षिण जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद बिलाल यांनी सांगितलं. "ढाक्यातील अनेकांना हा पर्याय स्वीकारायचा असेल. पण त्यात आर्थिक अडचणींमुळे अनेकांना हा पर्याय निवडता स्वीकारण्यात अडचणी येत असतील. आर्थिक कारणांमुळे त्यांना मृतदेह एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणं शक्य होत नसेल. त्यामुळे मृतदेह नेण्यासाठी त्यांना एक वाहन देण्यात येत आहे. इतर विधींची काळजी घेण्यासाठी काही पैसे देण्यात येतील. असं केल्यानी ढाक्यात दफन होण्याचं प्रमाण कमी होईल," असं ते म्हणाले. यामुळे अडचणी कमी होण्यास मदत होईल. शिवाय सुरैया आणि परवीन यांच्यासारख्या अनेकांना आपल्या लोकांना स्मृती गमावण्याचं दु:ख कमी होईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ढाक्यामधील अनेक दफनभूमी दाटीवाटीने अस्तित्वात आहेत. या सर्व दफनभूमी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत, कारण बांगलादेशाच्या राजधानीत मृतांसाठी आता जागा नाही. पण जेव्हा तुमच्या प्रियजनांना पुरलेली जागेवर आणखी कोणी अतिक्रमण करतं तेव्हा तुम्ही काय करू शकता?
text: मिशन बिगिन अंतर्गत अनेक उद्योगांना परवानगी देण्यात आली आहे. जिम आणि शॉपिंग मॉल सुरू करण्यासंदर्भात सरकार विचार करत आहे. जिम हे जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने गरजेचं आहे. त्यामुळे यावर विचार केला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. मजकूर उपलब्ध नाही YouTube पोस्ट समाप्त, 1 लॉकडाऊनचे फेजेस संपले. आता आपण हळूहळू सर्व नियम शिथिल करतोय. येणाऱ्या काळात मॉल सुरू करावे लागतील. पण धार्मिक कार्यक्रम, राजकीय मेळावे हे इतक्या लवकर सुरू होणार नाहीत. ज्या गोष्टी सुरू करायच्यात त्याला सोशल डिस्टन्सिंग हा मंत्र लक्षात ठेवून सुरू करावं लागेल त्याच्या एसओपी जारी केल्या जातील. मुंबईत लोकल रेल्वे सुरू करण्याची मागणी रास्त आहे. मात्र ट्रेनमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ट्रेन सुरू करायच्या की नाही याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील असं टोपे यांनी स्पष्ट केलं. मुंबईप्रमाणे पुण्यातही मिशन झिरो प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. अक्टिव्ह रुग्णांची संख्या कमी करणं, बेडची संख्या वाढवणं, आयसोलेशन करणं, टेस्ट करणं या सगळ्या गोष्टींची अंमलबजावणी करण्यात येईल. सिंगल पॉइंट कॉन्टॅक्ट प्रणाली तयार करण्यात येईल. जेणेकरून एकाच ठिकाणी सर्व माहिती उपलब्ध होईल असं टोपे यांनी सांगितलं. विरोधीपक्षाने काम करावं. चांगल्या सूचना द्याव्यात. मात्र राजकारण करू नये. २०१६-१९ या काळात त्यांनी काही जीआर काढले. त्यांची आठवण करून दिली तर काही ठिकाणी तर काही गैर नाही. आमचा हेतू त्यांना काही गोष्टी समजू नयेत असा अजिबात नाही, असंही टोपे यावेळी म्हणाले. महाराष्ट्रात नेहमीच टेस्टींग मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. टेस्टींग वाढवल्यानेच खरा आकडा कळतोय. सर्व यंत्रणा पारदर्शक आहे. महाराष्ट्राचा विचार करताना गुजरात, मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात किती टेस्ट करतात याचादेखील विचार करायला हवा असंसुद्धा ते म्हणाले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	महाराष्ट्रात पुन्हा जिम, शॉपिंग मॉल सुरु करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे. मात्र, लोकल ट्रेन सुरु करण्याचा अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा असेल, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. यासंदर्भात केंद्र सरकारची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
text: अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ही पहिली प्रतिक्रिया. शनिवारी सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मात्र अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीचे नेते म्हणून शपथ घेतली की स्वतंत्र आमदार म्हणून, हे लगेचच स्पष्ट होत नव्हतं. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष मिळून 'महाविकासआघाडी'चं सरकार सत्तास्थापन करणार, असं चित्र असतानाच शनिवारी सकाळी शपथविधी सोहळा उरकल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. मतदानापूर्वी आणि निकालांनंतरही अजित पवार नाराज असल्याचं अनेकदा दिसलं होतं. त्यामुळे अजित पवारांनी अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडला की फोडला, अशा प्रश्नांना ऊत आला आहे. अजित पवार उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर काय म्हणाले? शरद पवारांचा तुमच्या निर्णयाला पाठिंबा आहे का, या प्रश्नावर ANIशी बोलताना अजित पवार म्हणाले, "स्थिर सरकारबद्दल आपण निर्णय घेतला पाहिजे, असं मी त्यांना पहिल्यापासून म्हणत होतो. लोकांनी कुणालाच पूर्ण बहुमत दिलेलं नाही. दोघांनी किंवा तिघांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणं गरजेचं होतं. तिघांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्यापेक्षा दोघांनी सरकार स्थापन करणं केव्हाही जास्त उपयुक्त ठरतं." मात्र भाजपसोबत जाण्याच्या अजित पवार यांच्या निर्णयाची त्यांचे काका आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांना कल्पना होती का? अजित पवार यांच्याबरोबर किती आमदार आहेत? अशा विविध शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. "अजित पवार यांच्या राजकीय निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा नाही. हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे," असं ट्वीट शरद पवार यांनी केलं. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, "अजित पवार फुटून जातील असं वाटलं नव्हतं. सकाळच्या शपथविधीसाठी दहा ते अकरा आमदार आम्हाला फोटोत दिसले. तीनजण या पत्रकार परिषदेत उपस्थित आहेत. आणखी काही आमदार परत येत आहेत,"असं शरद पवार यांनी सांगितलं. किती आमदार अजित पवारांच्या संपर्कात? राष्ट्रवादीचे आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणे सकाळी अजित पवार यांच्या शपथविधीला उपस्थित होते. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सकाळी 7 वाजता आम्हाला मुंबईला बोलावण्यात आलं. आम्ही 10 आमदार होतो. पण, नेमकं कशासाठी बोलावण्यात आलं याची काहीही कल्पना आम्हाला देण्यात आली नाही. त्यानंतर आम्हाला राजभवनात नेण्यात आलं. तिथं पोहोचल्यानंतर आम्हाला थोडी शंका आली. नंतर तिथं देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि गिरीश महाजन आले. थोड्यावेळानं राज्यपाल आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार घेतील, असं सांगण्यात आलं, त्यावेळी मात्र आम्ही अचंबित झालो. त्यांचा शपथविधी झाल्यानंतर मी शरद पवारांना जाऊन भेटलो आणि त्यांना वस्तुस्थिती सांगितली. नंतर अजित पवार म्हणाले, याबद्दल मी तुम्हा सगळ्यांना भेटून सविस्तर माहिती सांगतो." हीच भूमिका शपथविधीला उपस्थित राष्ट्रवादीचे आमगदार सुनिल भुसार आणि संदीप क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप बनकर हे सकाळी अजित पवारांच्या शपथविधीला उपस्थित होते. त्यांनी ट्वीट केलं आहे की, "मी राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरच आहे. माझा आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास आहे. अजित पवार हे गटनेते असल्याने त्यांच्या सांगण्यावरून मी इतर आमदारांसोबत राजभवनात गेलो होतो. तिथ काय होणार आहे, या बाबत कोणतीही कल्पना नव्हती, मी पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात नाही !" आमदार माणिकराव कोकोटे यांनी म्हटलं की, "मी पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात नाही. अजितदादा पवार यांच्या सांगण्यावरुन मी राजभवनावर गेलो होतो. गटनेते असल्यानं आदेश पाळला. तिथं काय होणार आहे, याबाबत काहीच माहीत नव्हतं. पण मी पक्षासोबत आहे. एकदा घेतलेला निर्णय आपण कदापि बदलणार नाही." अजित पवारांचं बंड "अजित पवारांनी बंड केलं आहे. त्यांच्या या धोरणामुळे राष्ट्रवादी पक्षच नाही, तर पवार कुटुंबही फुटलं आहे," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे व्यक्त करतात. ते सांगतात, "अजित पवार यांच्यावर राज्य सहकारी बँकेप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे, सिंचन घोटाळ्यातही त्यांची चौकशी सुरू आहे. या सगळ्यामुळे त्यांच्यामागे ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. त्यामुळे अजित पवारांनी हे पाऊल उचलेलं आहे." "पण, आता विधिमंडळाच्या पटलावर अजित पवारांना राष्ट्रवादी पक्षाचं समर्थन आहे, हे सिद्ध करावं लागेल. दोन-तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याशिवाय पक्षाची फूट अधिकृत मानली जाते. याचाच अर्थ त्यांना 54 पैकी 36 आमदारांचा पाठिंबा आहे, हे सिद्ध करावं लागेल. त्यामुळे आता पुढे काय होतं, हे पाहावं लागेल," चोरमारे पुढे म्हणाले. सत्तेसाठी की स्थिर सरकारसाठी? "राज्यात सत्तास्थापनेचा गोंधळ महिन्याभरापासून सुरू होता. काँग्रेस पाठिंबा देणार की नाही, हे स्पष्ट नव्हतं. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होतील की नाही, हेही स्पष्ट नव्हतं. त्यामुळे या अशा सगळ्या परिस्थितीत अजित पवारांनी हा निर्णय घेतला आहे. राज्यात स्थिर सरकार यावं, यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलेलं दिसून येतं," असं मत 'लोकमत'चे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान व्यक्त करतात. अजित पवार यांनी सत्तेसाठी हे पाऊल उचलल्याचं राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई सांगतात. "अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पहिल्यापासूनच फोडलेली आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वीपासून त्यांचे तसे प्रयत्न सुरू होते. अजित पवार, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटत होतं की, राज्यात सत्ता हवी असेल, तर भाजपसोबत जायला हवं, कारण भाजप केंद्रात सत्तेत आहे. अजित पवार आणि कंपनीचं सत्तेच्या आधारे राजकारण सुरू आहे, सत्तेसाठीच त्यांनी हे केलं आहे," हेमंत देसाई सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"अजित पवारांनी महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला, शरद पवारांना धोका दिला. त्यांची देहबोली पहिल्यापासूनच संशयास्पद होती. शरद पवार यांना घरातूनच दगा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पैसा आणि सत्तेचा गैरवापर करून हे करण्यात आलं आहे."
text: इंडिपेंडन्स डे किंवा आर्मागेडन सारख्या चित्रपटांत असं दाखवलं आहे की पृथ्वीवर अशनी (अॅस्टेरॉइड) आदळू शकते आणि जीवन नष्ट होऊ शकतं. अशा नाट्यमय घटनांनी मानवता नष्ट होऊ शकते पण आपलं जीवन नष्ट होण्याचं हे एकमेव कारण आहे असं समजणं म्हणजे सध्या ज्या गंभीर समस्या आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यासारखं आहे. या समस्या अशा आहेत की ज्यांच्यावर आपण उपाय योजना केली तर मानवतेवरील संभाव्य धोका टळू शकतो. 1. ज्वालामुखीचा उद्रेक 1815 मध्ये इंडोनेशियातल्या 'माऊंट तंबोरा' ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला होता. त्यात 70,000 हून अधिक लोक मारले गेले होते. ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून जी राख पसरली त्या राखेनी वातावरणाचा एक स्तर झाकोळून टाकला होता. त्या राखेमुळे सूर्यकिरणं पृथ्वीच्या पृष्टभागावर पडणं कठीण झालं होतं. त्या वर्षी उन्हाळा आलाच नाही असं म्हटलं जात होतं. त्या वर्षाचा उल्लेख उन्हाळ्याविनाचं वर्ष असाच करतात. सुमात्राच्या टोकाला 'लेक टोबा' आहे. त्याची कथा तर भीषण आहे. 75,000 वर्षांपूर्वी हे तळं एका मोठ्या ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून निर्माण झालं होतं. त्याचा परिणाम पूर्ण जगावर झाला होता. असं म्हणतात की या घटनेमुळे जगाची लोकसंख्या नाट्यमयरीत्या कमी झाली होती. पण या घटनेच्या सत्यतेबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. ज्वालीमुखीचा उद्रेक होईल हा विचार भयंकर वाटतो पण आपण याची फार काळजी करायचं कारण नाही. 2019 मध्ये किंवा त्याच्या नंतर ज्वालीमुखीचा उद्रेक होईल किंवा लघुग्रह येऊन आदळेल याची शक्यता कमीच आहे. पण इतर काही गोष्टी आहेत ज्याची आपण काळजी घेणं आवश्यक आहे. 2. हवामान बदल 'क्लायमेट चेंज' किंवा हवामान बदल हा 2019 वर्षाचा सर्वांत मोठा धोका ठरू शकतो असं जागतिक आरोग्य संघटना आणि 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'नं म्हटलं आहे. नुकतीच संयुक्त राष्ट्रांची परिषद झाली त्यात हवामान बदल हा आपल्या जीवन मृत्यूचा प्रश्न आहे असाच सूर उमटलेला दिसला. त्याच वेळी निसर्गावर डॉक्युमेंटरीज बनवण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले सर डेव्हिड अॅटनबरो यांचे सारखे तज्ज्ञ हवामान बदलामुळे संस्कृती नष्ट होईल आणि 'नैसर्गिक जीवनाचा ऱ्हास' होईल, असं सांगतात. हे धोके गुंतागुंतीचे आहेत. उष्ण वारे आणि समुद्राची पातळी वाढण्यापासून ते उपासमार किंवा मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होणे यासारख्या अनेक गोष्टी हवामान बदलामुळे घडतील अशी भीती व्यक्त केली जाते. 3. आर्टिफिशिएल इंटेलिजन्स आणि अणुयुद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापरामुळे संभाव्य धोके वाढू शकतात असंही तज्ज्ञांना वाटतं. कल्पना करा की सायबर वेपन्सचा वापर करून एखाद्या पूर्ण राष्ट्राचा डेटा चोरीला गेला आणि त्याबदल्यात मोबदल्याची अपेक्षा केली तर ती किंमत काय राहील? किंवा स्टॉक मार्केटमध्ये अॅलगॉरिदमचा काही घोळ झाला आणि शेअर बाजार गडगडला तर? ते ही जाऊ द्या. पण अणुयुद्ध हा धोका नाही असं कुणीच छातीठोकपणे म्हणू शकणार नाही. आपलं लक्ष जगातल्या महासत्तांमधल्या संघर्षाकडे आहे. पण नव्या तंत्रज्ञानामुळे आपल्याला जास्त सुरक्षित वाटत आहे का? या महासत्तांमध्ये कुणाकडे जास्त अण्वस्त्र आहेत याची चढाओढ लागली आहे, त्याच बरोबर पारंपरिक शस्त्रांचा वापरही सर्रास होताना दिसत आहे. आर्टिफिशिएल इंटिलिजन्समुळे त्यात आणखी भर घातली आहे. आर्टिफिशिएल इंटेलिजन्समुळे अणुयुद्धाचा धोका वाढतो असं एक संशोधन सांगतं. 4. साथीचे रोग अजून एक धोका आहे तो म्हणजे साथीचे रोग. उदाहरणार्थ इंफ्लूएंझामुळे वर्षाला 7,00,000 लोक दगावू शकतात आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला किमान 500 अब्ज डॉलरचा फटका बसू शकतो. आता लोकसंख्येची घनता वाढली आहे. त्याचबरोबर लोकांच्या प्रवासात वाढ देखील झाली आहे त्यामुळे साथीचे रोग झपाट्याने पसरू शकतात. 1918मध्ये स्पॅनिश फ्लू'मुळे 5 कोटी लोक मृत्युमुखी पडले होते. तशी परिस्थिती उद्भवली तर भविष्य कसं राहील? 5. वाढती लोकसंख्या आपण या प्रश्नांकडे पाहत आहोत पण आणखी एक गंभीर समस्या आहे ती म्हणजे लोकसंख्या. अंदाजे 8 अब्ज लोक सध्या पृथ्वीवर राहत आहेत. आणि लोकसंख्येत वाढ होतच आहे. इतक्या लोकांचे पोट भरेल इतकं अन्न उपलब्ध राहू शकेल का? इतकंच नाही अन्न, पाणी, शुद्ध हवा आणि ऊर्जा याचा तुटवडा तर आपल्याला भासणार नाही ना? याचा विचार आपण केला आहे का? जैवविविधतेची होणारी घसरण, पायाभूत सुविधा आणि पुरवठा साखळीवर इतका असह्य ताण निर्माण झाला आहे आणि हवामान बदलामुळे ही समस्या आणखी गंभीर बनली आहे. या सर्वांचा परस्पर संबंध काय? आता या पाच कारणांचा एकत्रितरीत्या आपण विचार करू. आतापर्यंत या धोक्यांनी किती बळी गेले असा विचार करण्यापेक्षा या धोक्यांमुळे व्यवस्थेवर कसा परिणाम होत आहे किंवा होईल याचा विचार करणं श्रेयस्कर आहे. 2010 मध्ये आइसलॅंडच्या Eyjafjalljokull (एयाफात्लायोकुत) ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला होता. त्यात एकही जीव गेला नव्हता पण युरोपची हवाई वाहतूक सहा दिवसांसाठी बंद होती. 2017मध्ये WannaCry या रॅन्समवेअर अॅटकमुळे ब्रिटनच्या आरोग्य विभागावर परिणाम झाला होता. अनेक संस्थांना या सायबर हल्ल्याचा फटका बसला होता. आपलं आयुष्य वीज, इंटरनेट, कंप्युटरवर अवलंबून आहे. या गोष्टींना नुकसान पोहचवू शकणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीमुळे आपल्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. सौर वादळं किंवा अणुस्फोटामुळे देखील संपर्क तुटू शकतो आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हानी होऊ शकते. हे धोके कसे टाळता येतील याचा प्रश्न साहजिकच आपल्या मनात निर्माण होऊ शकतो. पण यावर काही उपाययोजना करण्याआधी याबाबत गांभीर्यानं विचार करायला आपण शिकायला हवं. हे धोके आल्यानंतर नवी उभारी कशी घेता येईल याचा विचार करता यायला हवा. तरंच मानवी जीवन सुरक्षित राहील आणि दीर्घकाळ टिकेल असं वाटतं. (सायमन बिअर्ड आणि लॉरेन हॉल्ट हे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ इक्सिस्टेंशिएल रिस्क, केंब्रिज येथे संशोधक आहेत. या लेखात त्यांनी मांडलेले विचार हे त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	प्रलय येऊन मानवी जीवन नष्ट होऊ शकतं असं म्हणतात, पण मानवी जीवन नष्ट होण्याच्या इतरही अनेक शक्यता आहेत.
text: शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांशी जोडण्याचा प्रयत्न म्हणून या मॉलकडे पाहिलं जात आहे. शहरातल्या अशा मॉलच्या धर्तीवरच ग्रामीण आणि शेती उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी हा मॉल सुरू करण्यात आला आहे. द रूरल मॉल, असं या मॉलचं नाव आहे. वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्या संकल्पनेतून हा अनोखा मॉल उभारला गेला आहे. वर्धा शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या मुख्य रेल्वे स्थानका जवळच्या पुरवठा विभागाच्या बंद गोदामाचा उपयोग यासाठी करण्यात आला आहे. या विषयी नवाल सांगतात, "शेतकरी आणि ग्राहक यांना जोडण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. याचा लाभ शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही होणार आहे." गेल्या 15-16 वर्षांपासून हे गोदाम बंद होते त्या जागी हा मॉल उभारला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकारातून या मॉलचा कारभार पहिला जात आहे, अशी माहिती नवाल यांनी दिली. "सध्या या मॉलला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. 2 ऑक्टोबरला या मॉलचा शुभारंभ झाल्यापासून आतापर्यंत अंदाजे 2.5 लाख रुपयांची उलाढाल झाली आहे," असं नवाल म्हणाले. या रूरल मॉलचं वेगळेपण म्हणजे इथे फक्त बचतगट आणि शेतकऱ्यांची उत्पादनंच विकली जातात. बचतगटांनी तयार केलेले लोणची, पापड, कुरडया, बोरकूट, वऱ्हाडी ठेचा, बचत गटांचा ब्रँड म्हणून प्रसिद्ध झालेली 'वर्धिनी' ब्रँडची उत्पादनं, खादीचे कापड आणि तयार कपडे, टेराकोटा ज्वेलरी, धान्य, फळं, तुरडाळ, मध आणि 'वायगाव हळदी' अशा वेगवेगळ्या वस्तूंची इथं विक्री केली जाते. आदिवासींनी बांबूपासून बनवलेल्या सजावटीच्या वस्तूही इथं विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. "द रूरल मॉलच्या माध्यमातून शेतकरी आणि ग्राहकांमधला संपर्क वाढेल तसंच शेतमालाच्या थेट विक्रीतून दरामधली तफावत कमी होईल. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, त्यांची आर्थिक स्थिती उंचावेल, अशी या मॉलची संकल्पना आहे," नवाल अधिक माहिती देतात. 'शेतकऱ्यांची सर्वसामान्यांना भेट' ६ हजार चौरस फुटाच्या जागेत 5 महिन्यात हा 'रूरल मॉल' साकारण्यात आला आहे. ग्रामोन्नती शेतकरी उत्पादक लिमिटेड या नोंदणीकृत संस्थेद्वारे हा मॉल चालवला जातो. "बचतगट आणि शेतकऱ्यांशी समन्वय साधून त्यांना या व्यवसायात सहभागी करून घेण्यात आलं आहे," अशी माहिती ग्रामोन्नतीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय देकाते यांनी दिली. "परंपरागत बाजार व्यवस्थेत शेतकरी आणि ग्राहकांचा थेट संबंध येत नाही. व्यापाऱ्यांच्या साखळीमुळे शेतीमाल ग्राहकाकडे येईपर्यंत त्यांची किंमत वाढलेली असते, त्या उलट अशा प्रकारच्या मॉलमुळे सर्वांनाच फायदा होऊ शकतो," असं देकाते पुढे सांगतात. काय आहेत आव्हानं? आव्हानांबाबत बोलतांना देकाते सांगतात, "कोणताही व्यवसाय करायचा म्हटलं तर आव्हानांचा सामना करावाचं लागतो, आम्हाला पारंपरिक बाजारपेठेशी स्पर्धा करावी लागत आहे." "महिला बचत गटांकडून तयार करण्यात आलेली उत्पादनं आम्ही ठेवतो पण बाजारपेठेमध्ये ज्या प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात (बल्क प्रोडक्शन) खाद्यपदार्थांची निर्मिती केली जाते तशी बचत गटांकडून करता येत नाही. त्यामुळे बचत गटांच्या उत्पादनाची किंमत जास्त ठेवावी लागते. हा देखील एक प्रश्न आहे." "सध्या मॉलला प्रतिसाद बऱ्यापैकी मिळत असला तरी भविष्यात त्याचं सातत्य टिकवणं हे आव्हान आमच्यासमोर आहे," असं जिल्हाधिकारी नवाल मान्य करतात. "आजच्या स्पर्धेत टिकायचं म्हणजे कार्यक्षमता आणि व्यावसायिकता हवी. तसंच जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसं पोहोचता येईल याकडे आमचं लक्ष आहे," नवाल सांगतात. महिलांच्या मासिक उत्पन्नात 3 हजार ते 15,000 रुपयांची वाढ "बचतगटांसाठी अशा बाजारपेठेची गरज आहे. हा मॉल फक्त वर्धा शहरापुरता मर्यादित न राहता प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू व्हावा," अशी प्रतिक्रिया विजया ठाकरे यांनी दिली. विजया ठाकरे या कमलनयन बजाज फाउंडेशनच्या 'वूमन एम्पॉवरमेंट अॅंड लाइवलीहूड जनरेशन' या प्रकल्पाच्या समन्वयक आहेत. प्रकल्पाची अधिक माहिती देतांना विजया ठाकरे सांगतात,"कमलनयन बजाज फाउंडेशनसोबत 2200 बचतगट जोडले गेले आहेत. त्यांना आम्ही रूरल मॉलच्या प्रकल्पात सहभागी करून घेतलं आहे. महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन आत्मनिर्भर बनवण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत." "आमच्यासोबत काम करू लागलेल्या महिल्यांच्या मासिक उत्पन्नात साधारणतः 3,000 ते 15,000 रुपयांची वाढ झाली आहे," असं विजया ठाकरे आवजूर्न सांगतात. पारंपारिक बाजारपेठेला दुसरा पर्याय उपलब्ध आहे का? पारंपारिक बाजारपेठांना पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयोग सातत्याने सुरू असतात. मराठवाड्यातल्या काही शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन भाजीपाला आणि धान्य थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्याचं काम हाती घेतलं आहे. औरंगाबाद जिल्हातल्या पैठणचे शेतकरी एकत्र येऊन शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचवत आहेत. जय किसान गटाचे अध्यक्ष अशोक भगुरे सांगतात, "शेतकऱ्यांकडून थेट माल घेऊन आम्ही तो ग्राहकांच्या दारात पोहोचवतो. आमची मासिक उलाढाल अंदाजे पाच लाख रुपये आहे." तुमच्या संस्थेचा रूरल मॉल उभारण्याचा विचार नाही का? असं भगुरे यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "रूरल मॉलसाठी आवश्यक असलेली जागा, भांडवल आणि मनुष्यबळ उपलब्ध होणं आव्हानात्मक आहे. मॉल सुरू करायचा म्हटलं म्हणजे किमान 20 लाख रुपये तरी पाहिजेत." "शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळणं आवश्यक आहे. वेळेअभावी शेतकऱ्यांना त्यांचा माल मंडईमध्ये किंवा व्यापाऱ्यांना विकावा लागतो. जर शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट ग्राहकांना विकता आला तर त्यांची परिस्थिती नक्कीच सुधारेल," असं अॅग्रीकल्चरल मार्केटिंग तज्ज्ञ अमित म्हस्के यांनी सांगितलं. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मॉल म्हटलं की नजरेसमोर येतं ते शहरातील चकचकीत स्कायस्क्रॅपर आणि तिथं मिळणाऱ्या विविध प्रकारच्या ब्रॅंडेड वस्तू. पण, वर्ध्यात मात्र एक मॉल सुरू झाला आहे आणि याचं वेगळंपण म्हणजे हा मॉल आहे शेती उत्पादनांचा!
text: मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर मानुषी छिल्लर, बाहुबली, तिहेरी तलाकबद्दलचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, अशा अनेक गोष्टींचा दाखला देता येईल. बघूया, अशा कोणकोणत्या घटना 2017मध्ये घडल्या? 1. मिस वर्ल्डचा किताब तब्बल 118 देशांमधल्या तरुणींशी स्पर्धा करत हरयाणाच्या मानुषी छिल्लर या तरुणीने मिस वर्ल्डचा किताब पटकावला. भारताकडे हा मान 17 वर्षांनी परत आला. 'जगात सगळ्यात जास्त पगार कोणाला मिळायला हवा? या प्रश्नाचं उत्तर अंतिम फेरीत देताना मानुषी म्हणाली, "सगळ्यांत जास्त पगार खरं तर आईला मिळायला हवा." तिच्या उत्तराने तिनं परीक्षकांची मनं जिंकली होती, आणि भारतासाठी मिस वर्ल्डचा मुकुटही. 20 वर्षांची मानुषी मेडिकलची विद्यार्थिनी आहे. मिस वर्ल्डचा किताब जिंकणारी ती सहावी भारतीय तरुणी आहे. 2. इस्रोची गगनभरारी भारताची अंतराळ संशोधन संस्था Indian Space Research Organization (ISRO)ने यंदा एका दिवसात एक नव्हे, दोन नव्हे, तर तब्बल 104 उपग्रह अंतराळात सोडत इतिहास घडवला. विशेष म्हणजे, नेटकऱ्यांनी या पराक्रमाची तुलना 'बाहुबली' या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाच्या यशाशी केली. इस्रोची गगनभरारी आंध्र प्रदेशमधल्या श्रीहरीकोटाच्या सतीश धवन स्पेस सेंटर मधून 15 फेब्रुवारी 2017ला हे 104 उपग्रह घेऊन एक रॉकेट आकाशात झेपावलं. यापैकी 3 उपग्रह भारताचे होते, तर उर्वरित 101 उपग्रह अमेरिका, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, इस्राईल, कझाकस्तान आणि UAE या देशांचे होते. इस्रोच्या या पराक्रमाआधी रशियाने सर्वाधिक म्हणजे 37 उपग्रह आकाशात सोडले होते. 3. ''बाहुबली'ची 'दंगल' भारतासाठी 2017 हे वर्ष दोन ब्लॉकबस्टर चित्रपटांनी गाजवलं - दंगल आणि बाहुबली. दंगल 2016च्या डिसेंबरमध्ये रिलीज झाला होता. तरीही या चित्रपटाने 2000 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला तो याच वर्षात! हा चित्रपट जगभरात नावाजला गेला. 'बाहुबली'ची विक्रमी कामगिरी त्या खालोखाल एस. राजमौली यांच्या 'बाहुबली'ने भारतातले बॉक्स ऑफिसचे सगळे विक्रम मोडीत काढले. या चित्रपटाने एकट्या भारतात 1400 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला. 4. नौदलात शुभांगीच्या निमित्ताने महिलांचा समावेश भारतीय नौदलात पायलट म्हणून नियुक्ती होणाऱ्या शुभांगी स्वरूप या पहिल्या महिला अधिकारी आहेत. मूळच्या उत्तर प्रदेशच्या असलेल्या शुभांगी 'मॅरिटाइम रेकनन्स एअरक्राफ्ट'चं सारथ्य करतील. नौदलात महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश याव्यतिरिक्त नौदलाची उपशाखा असणाऱ्या 'नेव्हल आर्मामेंट इन्स्पेक्टरेट' विभागात पहिल्यांदाच तीन महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. 5. जगभरात एक नंबर! क्रिकेट आणि भारत यांचं नातं काही खासच आहे. हे नातं 2017मध्ये आणखीनच वेगळ्या पातळीवर पोहोचलं. या वर्षात भारताने कसोटी आणि एकदिवसीय अशा दोन्ही प्रकारांमध्ये ICCच्या क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावलं. एकाच वेळी दोन्ही प्रकारांमध्ये अव्वल स्थान पटकावण्याची ही भारताची पहिली वेळ आहे. क्रीडा जगतात भारत अव्वल अंधांसाठी असलेला T20 वर्ल्डकप यंदा भारतीय टीमने जिंकला. भारताच्या किदांबी श्रीकांतने बॅडमिंटनमध्ये एका वर्षात चार सुपर सिरीज जिंकण्याचा पराक्रम करत इतिहास घडवला. इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क आणि फ्रान्स या देशांमध्ये झालेल्या स्पर्धांमध्ये श्रीकांत अजिंक्य ठरला. 6. फिफा स्पर्धा भारतात क्रिकेटवेड्या भारतात फुटबॉल विश्वकपचं आयोजन होणं, ही कल्पनाच भन्नाट. आणि 2017 ने ती कल्पनाही साकार करून दाखवली. भारतात फुटबॉल वर्ल्डकप अंडर-17 फिफा वर्ल्डकप यंदा भारतात रंगला, आणि देशभरात तब्बल 13.5 लाख लोकांनी या वर्ल्डकपचा आनंद लुटला. भारताला या फुटबॉल वर्ल्डकपमध्ये काहीच जिंकता आलं नसलं तरी, केवळ यजमानपद मिळाल्याने भारतीय तरुणाईचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. 7. 'तिहेरी तलाक' भारतातल्या मुस्लीम महिलांना दिलासा देणारा एक निर्णय ऑगस्ट 2017मध्ये सुप्रीम कोर्टानं दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच पैकी तीन न्यायमूर्तींनी मुस्लीम समाजात प्रचलित असलेली तिहेरी तलाकची पद्धत घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला. ही पद्धत पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी सरकारने कायदा करेपर्यंत सहा महिने त्यावर बंदी घालावी, असं मत इतर दोन न्यायमूर्तींनी दिलं. तिहेरी तलाक आणि मुस्लिम महिला तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणारं विधेयक केंद्रीय न्यायमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी 28 डिसेंबर 2017 रोजी संसदेत मांडलं. आणि लोकसभेनं पास करत ते विधेयक आता राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. 8. ट्रान्सजेंडरचं सक्षमीकरण या वर्षात ट्रान्सजेंडर लोकांचं सक्षमीकरण व्हावं, या दृष्टीने यंदा अनेक प्रयत्न झाले. पश्चिम बंगालच्या ज्योइता मोंडल यांची भारतातल्या पहिल्या ट्रान्सजेंडर न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. पहिली ट्रान्सजेंडर पोलीस उपनिरीक्षक प्रीतिका अश्नी तामिळनाडूच्या प्रीतिका अश्नी यांनी 'तामिळनाडू युनिफॉर्म सर्व्हिसेस रिक्रूटमेंट बोर्ड'च्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर त्या पहिल्या पोलीस उपनिरीक्षक बनल्या. तसंच भारतात पहिल्यांदाच कोचीच्या मेट्रोमध्ये 23 ट्रान्सजेंडरना एकाच वेळी नोकरी देण्यात आली. 2017 मध्ये जगभरात काय काय भारी घडलं? तुम्ही हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	नव्या वर्षाची चाहूल लागली असतानाच एकदा 2017ने आपल्याला काय काय दिलं, म्हणूनही एकदा दृष्टिक्षेप टाकायला हवा. या वर्षात अशा अनेक घटना घडल्या ज्यामुळे भारताची मान जगात उंचावली.
text: 10 ते 12 वर्षं वय असलेल्या मुलींनाही मासिक पाळीविषयी समजून घेता यावं, यासाठी पुण्यात 'मून टाइम' कॉमिक बुक तयार करण्यात आलं आहे. त्यातला हा प्रसंग आहे. मासिक पाळीबाबत अनेक गैरसमजुती असतात. त्याविषयी घरात किंवा शाळेत सविस्तर चर्चा केली जात नाही. या बद्दल सतत कुजबुज ऐकायला मिळते. अशा वातावरणाला छेद देण्यासाठी 'मून टाइम' या कॉमिक बुकची सुरुवात केल्याचं डॉ. गिता बोरा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितंल. त्यासाठी त्यांनी स्फेरूल फाउंडेशनची स्थापना केली आहे. "कुणालाही अवघडल्यासारखं वाटणार नाही, पाळीविषयी वाचताना किंवा बोलताना लाज वाटणार नाही, हा विचार करून चित्रांच्या स्वरुपात 'मून टाइम' हे कॉमिक बुक लिहिण्यात आलं आहे. या पुस्तकातली सगळी माहिती डॉक्टरांनी लिहिली आहे," त्या सांगतात. मासिक पाळी किंवा ऋतुस्राव ही श्वसनाइतकीच नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. हे अगदी सोप्या भाषेत मुला-मुलींच्या मनावर बिंबवण्याचा उपक्रम या पुस्तकातून केला जात आहे. आजकाल मलींना 10-12 व्या वर्षीच मासिक पाळी सुरु होते. अशावेळी त्यांना पाळीविषयी सोप्या भाषेत समजावून सांगणं गरजेचं आहे. डॉ. गिता बोरा यांनी स्थापन केलेली स्फेरुल फाउंडेशन ही संस्था मासिक पाळीची स्वच्छता, स्त्री-पुरुष समानता, कामाच्या ठिकाणी होणारी लैगिक छळवणूक रोखणं या उपक्रमांवर काम करते. काय आहे या पुस्तकात? मासिक पाळीच्या किंवा ऋतुस्रावाच्या काळाला अमेरिकेत 'मून टाइम' असंही म्हटलं जातं. त्यावरून या पुस्तकाचं नाव ठेवण्यात आलं आहे. 'मून टाइम' कॉमिक बुकमध्ये चित्रांच्या स्वरुपात मासिक पाळीविषयी माहिती देण्यात आली आहे. यात 6 पात्रं आहेत. दिया (9 वर्षं), दियाची आई (35 वर्षं), गार्गी (9 वर्षं), राणी (10 वर्षं), समिना (11 वर्षं) आणि नील (1 वर्ष). पुस्तकाच्या सुरुवातीच्या भागात दियाच्या वाढदिवसाचा प्रसंग दाखवण्यात आला आहे. तो साजरा करण्यासाठी तिच्या दोन मैत्रिणी गार्गी आणि राणी दियाच्या घरी येतात. मुन टाइम कॉमिक बुकमधला एक प्रसंग दियाच्या वाढदिवसाचा केक कापल्यानंतर बच्चेकंपनी जेवायला बसतात. त्यावेळी अचानक राणीच्या पोटात दुखू लागतं. राणी बाथरूमध्ये जाते. तिथं तिच्या अंडरविअरवर रक्ताचे डाग दिसतात. पहिल्यांदाच असं काही दिसल्यामुळं राणी खूप घाबरते. हे काय आणि कसं झालं? असे प्रश्न तिला पडतात. घाबरलेल्या राणीला आधी तिला काहीतरी आजार झाल्याचं वाटतं. राणीनं ही गोष्ट दियाच्या कानावर घातल्यावर. दिया तिला धीर देते आणि तिची आई डॉक्टर असल्यानं ती राणीला मदत करेल असं सांगते. या प्रसंगानंतर दियाची आई आणि या मुलींचा मासिक पाळीच्या धड्यांचा प्रवास सुरू होतो. अगदी सोप्या आणि चित्रांच्या भाषेत मासिक पाळीविषयी माहिती दिल्यामुळे हे कॉमिक बुक वाचकाला खिळवून ठेवतं. कॉमिक बुकची कल्पना कशी सुचली? "देशातल्या विशेषत: खेड्यातल्या प्रत्येक मुलीला मासिक पाळीची माहिती सोप्या आणि समजणाऱ्या भाषेत कशी देता येईल याविषयी आम्ही विचार करत होतो," असं गिता बोरा सांगतात. मासिक पाळीची सुरुवात झाल्यावर मुलींना कुटुंबातून, मैत्रिणींकडून आणि नातेवाईकांकडून बहुतांश वेळा नकारात्मक आणि कालबाह्य माहिती मिळत असल्याचं, बोरा यांना आढळून आलं. मासिक पाळी ही एक जैविक आणि नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, याची जाणिव अनेकजणांना नाहीये. पिढ्यानपिढ्या पाळी आलेल्या मुलींना अशुद्ध आणि अस्वच्छ मानलं जातं. ऋतुस्राव हा कलंक, आजार, पाप, शाप अजिबात नाही तसंच ही गोष्ट गोपनीय ठेवण्याची गरज नाही, हे मुलींना सांगणं गरजेचं आहे. "संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही देशभरातल्या शाळेत मासिक पाळीवषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी कार्यशाळा घ्यायचो. त्यावेळी वयात येणाऱ्या मुलींच्या शंका एकसारख्याच असल्याचं आमच्या लक्षात आलं. मुलगी बिहारमधली असो वा पुण्यातल्या एका खेड्यातली. त्यांचे प्रश्न, शंका, भीती एकच होती. "या मुलींचे सगळे प्रश्न आम्ही एकत्र केले. ते प्रश्न स्त्रीरोग तज्ज्ञांसमोर मांडले. भारत, इंग्लड आणि अमेरिकेतल्या 12 डॉक्टरांशी सल्लामसलत करून वयात येणाऱ्या मुलींच्या प्रश्नांची उत्तरं शोधली. कॉमिक बुकमधली सगळी माहिती ही 'वैद्यकीय माहिती' (medical content) आहे. पण ही माहिती प्रत्येक शाळेत जाऊन सांगणं शक्य नाही. एकट्या पुणे जिल्ह्याचा विचार केला तर इथं जवळजवळ 700 शाळा आहेत. "दुसऱ्या बाजुला कार्यशाळा घेताना मुलींचा attention span कमी असल्याचं आमच्या ध्यानात आलं. मुलींना विषयासोबत खिळवून ठेवणं आमच्यासाठी आव्हानात्मक होतं. त्यावेळी कॉमिक बुकची कल्पना सुचली," असं बोरा सांगतात. कॉमिक बुक लिहिणाऱ्या डॉक्टरांच्या टीमपैकी डॉ. निधी अगरवाल सांगतात, "देशातल्या अनेक मुली आणि स्त्रियांना मासिक पाळीच्या दरम्यान स्वच्छता ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी मिळत नाहीत, त्या महाग असतात किंवा त्या खूप कमी प्रमाणात त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात. अशावेळी 'मून टाइम' कॉमिक बुकची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. या पुस्तकात मासिक पाळीची मुलभूत माहिती सोप्या भाषेत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुलींचं वागणं, मासिक पाळी सुरु झाल्यावर शरिरात होणारे बदल याविषयी माहिती दिली आहे. तसंच चांगलं आरोग्य ठेवण्यासाठी काय आहार खावा, मासिक पाळीच्यावेळी घरगुती उपाय काय असू शकतात हेही सांगण्यात आलं आहे. मासिक पाळीविषयी जागरुकता निर्माण करणं हीच सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट आहे, असं डॉ. निधी यांना वाटतं. अजूनही मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छतेचा अभाव दिसतो. मुलींना पुरेसं स्वच्छतेचं सामान मिळत नाही. त्यांना 4 ते 5 दिवस शाळेत जाता येत नाही. हे प्रकार कमी करण्यासाठी मुलींना योग्य वयात अचूक माहिती मिळाली पाहिजे. या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती इथे उपलब्ध आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मैत्रिणीचा वाढदिवस साजरा केल्यानंतर 10 वर्षांच्या राणीच्या पोटात दुखू लागतं. राणी बाथरूमध्ये जाते. तिथं तिच्या अंडरविअरवर रक्ताचे डाग दिसतात. पहिल्यांदाच असं काही दिसल्यामुळं राणी खूप घाबरते. हे काय आणि कसं झालं? असे प्रश्न तिला पडतात...
text: 1. भारत बंद : देशभरात कोणत्या सेवा बंद राहणार? कोणत्या सुरू? देशभरातील व्यापारी संघटनांनी आज ( 26 फेब्रुवारी) वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST मधील त्रुटी तसंच पेट्रोल-डिझेल यांच्या वाढत्या किंमती आणि ई-वे बिलच्या विरोधात भारत बंदची घोषणा केली आहे. अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेच्या 'भारत बंद'च्या घोषणेला देशातील 40 हजार व्यापारी संघटनांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. यामध्ये तब्बल 8 कोटी व्यापाऱ्यांचा समावेश आहे. ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्टर्स वेलफेअर असोसिएशन या मार्ग परिवहन क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या संस्थेनेही बंदला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांनी सकाळी सहा ते रात्री आठपर्यंत चक्का जाम आंदोलन करण्याची घोषणा केली. राज्य पातळीवरील सर्व परिवहन संघटनांनी भारत सरकारचा नवा ई-वे कायदा तसंच पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीच्या विरोधात परिवहन सेवा न देण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आहे. या भारत बंदमध्ये तब्बल 40 हजार व्यापारी संघटना सहभाग नोंदवणार असल्याने देशभरातील बाजारपेठा बंद राहतील. देशभरातील वाहतूक व्यवस्थेला याचा फटका बसू शकतो. वाहतूक कंपन्यांनी सकाळी सहा ते रात्री आठपर्यंत गाड्या चालवू नयेत, असं आवाहन ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट वेलफेअर असोसिएशनने केलं आहे. त्यामुळे ऑनलाईन बुकींगद्वारे मिळणाऱ्या वस्तूंच्या वितरणावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. शिवाय, चार्टर्ड अकाऊंटंट्स आणि कर सल्लागारांच्या संघटनेनेही या बंदला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळे या सेवेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी कोणताही व्यापारी GST पोर्टलवर लॉग-इन करणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. ही बातमी बीबीसी हिंदीने दिली. 2. हज यात्रेला जाणारा भारतीय हिंदू म्हणूनच ओळखला जातो - योगी आदित्यनाथ 'अखंड भारतातील कोणताही नागरिक जेव्हा हज किंवा इतर कारणांसाठी परदेशात जातो, त्यावेळी त्याला हिंदू म्हणूनच ओळखलं जातो,' असं वक्तव्य उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केलं आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना योगी आदित्यनाथ यांनी हे वक्तव्य केलं. 'हिंदू हा केवळ धर्म नाही तर ती एक जीवनपद्धती आहे. ती एक संस्कृती आहे. सनातन हा धर्म आहे. आम्हाला आमच्या हिंदू म्हणून असलेल्या ओळखीबाबत अभिमान वाटतो. भारतातील कोणताही नागरिक हज किंवा इतर कारणांसाठी परदेशात जातो, तेव्हा त्याला हिंदू म्हणूनच ओळखलं जातं,' असं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी म्हटलं. 'हिंदूंना जातीयवादी रंग देण्याचा प्रयत्न करणारे लोक अयोध्या, मथुरा, काशी यांचा आदर करत नाहीत. लोक हिंदू शब्दाचा इतका राग का करतात,' असा सवालही योगी आदित्यनाथ यांनी विचारला आहे. ही बातमी लोकमतने दिली. 3. गेल्या सात वर्षांत हमीभावात ऐतिहासिक वाढ - नरेंद्र मोदी "गेल्या सात वर्षांत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना पिकामध्ये मिळणाऱ्या हमीभावात ऐतिहासिक वाढ दिली आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारमार्फत प्रयत्न केले जात आहेत," असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेला दोन वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त नरेंद्र मोदी बोलत होते. केंद्र सरकारने गेल्या सात वर्षांत शेतीतील बदलासाठी अनेक प्रयत्न केले. सिंचनापासून ते तंत्रज्ञान, पतपुरवठा, शेतमाल बाजार व्यवस्था, योग्य पीकविमा, मातीचं आरोग्य या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष केंद्रीत करण्यापासून मध्यस्थांना दूर करण्यापर्यंत सरकारने प्रयत्न केले आहेत. हे सर्व प्रयत्न सर्वसमावेशक आहेत, असं मोदी म्हणाले. ही बातमी अॅग्रोवनने दिली. 4. ग्रामीण भागातील घरबांधणीसाठी नवीन नियम? राज्यातील ग्रामीण भागात 3200 चौरस फुटांप्रर्यंतच्या बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. 'आता सुमारे 1600 चौरस फुटांपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थास आवश्यक कागदपत्रे आणि शुल्क ग्रामपंचायतीत सादर करावं लागेल. तर 1600 ते 3200 चौरस फुटांपर्यंतच्या (300 चौरस मीटरपर्यंतच्या) भूखंडावरील बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि साक्षांकित आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा. ग्रामपंचायत संबंधित ग्रामस्थास किती विकास शुल्क भरायचे याची माहिती 10 दिवसांत कळवेल. त्यानंतर बांधकाम सुरू करता येईल,' अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे. 5. धनंजय मुंडे यांनी काय देऊन प्रकरण मिटवलं, हे त्यांनाच माहीत - निलेश राणे धनंजय मुंडे यांच्यावर करण्यात आलेल्या बलात्काराच्या आरोपांचं प्रकरण त्यांनी काहीतरी देऊनच सेटल केलं आहे. त्यांनी यासाठी काय दिलं हे त्यांनाच माहीत असेल, असं वक्तव्य भाजप नेते निलेश राणे यांनी केलं आहे. मंत्री गुन्हा करतात आणि स्वत:लाच क्लीन चीट देतात. ठाकरे सरकारच्या राज्यात मुली सुरक्षित नाहीत. उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखे नाहीत. त्यांनी मनोहर जोशी यांच्यासारख्या माणसाला मुख्यमंत्रीपदावरून काढलं. पण उद्धव ठाकरे यांच्यात तशी धमक नाही, असंही निलेश राणे म्हणाले. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
text: वाचकांनी त्यांना भावणारे आणि त्यांच्या आयुष्यात मार्गदर्शक ठरणारे बाबासाहेबांचे अनेक विचार बीबीसी मराठीकडे लिहून पाठवले. त्यातलेच काही निवडक विचार. राजेश शिंदे लिहितात की, त्यांना "जर तुमच्याकडे दोन रुपये असतील तर एक रुपयाची रोटी घ्या आणि एक रुपयाचं पुस्तक घ्या, रोटी तुम्हाला जगण्यास मदत करेल पुस्तक तुम्हाला जगावं कसं ते शिकवेल," हा विचार सर्वाधिक आवडतो. योगीराज म्हस्केंना आंबेडकरांचं ब्रिदवाक्य 'शिका, संघटीत व्हा, संघर्ष करा', सर्वाधिक भावतं. "मी प्रथम भारतीय आणि अंतिमतः भारतीय," आंबेडकरांचा हा विचार मला जास्त आवडतो असं लिहिलं आहे संदीप पवार यांनी. बालाजी कांबळेंना आवडणारा विचार म्हणजे, "ज्याला दुःखातून सुटका पाहिजे असेल त्याला लढावं लागेल आणि ज्याला लढायचं असेल त्याला अगोदर शिकावं लागेल. कारण ज्ञानाशिवाय लढाल तर पराभव निश्चित आहे." "गुलामाला गुलामीची जाणीव झाल्याशिवाय तो बंड करून उठणार नाही" हा विचार वैभव सातपुतेंना मार्गदर्शक वाटतो. सचिन कडूंना बाबासाहेबांचे आरक्षणाविषयक विचार आवडतात. "आरक्षणाची गरज कोणाला आणि कुठपर्यंत हे त्यांनी आरक्षणाची परिभाषा मांडतानाच ओळखलं होतं. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणेच आरक्षणाचा उपयोग झाला असता तर त्याचा राजकीय फायदा लोक उचलू नसते शकले. त्यामुळे समाजात दुही नसती निर्माण झाली," ते पुढे लिहितात. "माणसाच्या स्पर्शानं माणूस बाटतो आणि बाटलेला माणूस पशुच्या मुत्रानं शुद्ध होतो. अशी विचारसरणी असलेला धर्म कसा असू शकतो?" हा विचार आपल्याला प्रेरणादायी वाटत असल्याचं मकरंद डोईजड यांनी लिहिलं आहे. किरण यांनी आपल्या अकाऊंटवरून ट्वीट केलं आहे की, त्यांना डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रियांच्या प्रगतीविषयी जे विचार व्यक्त केले आहेत ते जास्त आवडतात. "माणसाला आपल्या दारिद्र्याची नाही तर दुर्गुणांची लाज वाटायला हवी," हा बाबासाहेबांचा विचार सचिन जाधव यांना भावतो. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बीबीसी मराठीनं वाचकांना प्रश्न विचारला होता की. बाबासाहेबांचा कोणता विचार त्यांना सर्वाधिक भावतो.
text: अभिनव यांच्याकडून प्रेरणा घेत अपूर्वीने हाती लेखणीऐवजी रायफल घेतली. आता याच रायफलच्या बळावर तिने जगाला आपली दखल घेण्यास भाग पाडलं आहे. नेमबाज अपूर्वीनं 2019 सालच्या ISSF वर्ल्ड कपमध्ये सुवर्णपदक मिळवलं होतं. या स्पर्धेत 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात तिने सुवर्णपदक पटकावण्याची किमया केली आहे. अपूर्वी चंडेला हिने यापूर्वी 2016 च्या रिओ ऑलिंपिक स्पर्धेतही सहभाग नोंदवलेला आहे. पण यामध्ये तिला अपेक्षित यश मिळालं नाही. ही निराशा झटकून तिने पुन्हा आपल्या खेळात सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. यश मिळालं नसलं तरी या स्पर्धेत खूप काही शिकायला मिळालं, असं ती सांगते. हे अपयश झटकून टाकत 2018 च्या कॉमनवेल्थ स्पर्धांमध्ये अपूर्वीने पुनरागमन केलं. ऑस्ट्रेलियात झालेल्या या स्पर्धेत तिला कांस्यपदक मिळालं. त्यानंतर पुढच्या वर्षी नवी दिल्ली येथे झालेली ISSF वर्ल्ड चॅम्पियनशीप स्पर्धा अपूर्वीसाठी अविस्मरणीय ठरली. या स्पर्धेत विश्वविक्रमी कामगिरी करत सुवर्णपदक पटकावल्याने ती 2021 च्या टोकियो ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी पात्र ठरली आहे. अपूर्वी चंडेला हिला 2016 मध्ये भारत सरकारतर्फे 'अर्जुन पुरस्कार' मिळालेला आहे. आगामी ऑलिंपिक स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी करण्यासाठी ती आता सज्ज झाली आहे. आजवरच्या अनुभवाच्या बळावर ऑलिंपिक स्पर्धेत चांगली कामगिरी करता येईल, असा विश्वास ती व्यक्त करते. कुटुंबियांच्या पाठिंब्याने दिली प्रेरणा साधारणपणे नेमबाजी हा महागडा खेळ मानला जातो. पण चंडेला कुटुंबियांनी अपूर्वी हिला कोणतीच गोष्ट कमी पडू दिली नाही. जयपूर स्थित चंडेला कुटुंबियांनी अपूर्वीच्या खेळासाठी आवश्यक ते संपूर्ण सहकार्य केलं. अपूर्वीची आई बिंदू चंडेला यासुद्धा बास्केटबॉल खेळाडू होत्या. त्यांच्या चुलत भावंडांपैकी एकजण नेमबाज होतं. घरातच असं क्रीडापूरक वातावरण असल्याचा अपूर्वीला फायदा झाला. सुरुवातीला आपण क्रीडा पत्रकारितेमध्ये आपलं करिअर घडवावं, असं तिला वाटत होतं. पण 2008 ला अभिनव बिंद्रा यांनी ऑलिंपिक स्पर्धेत नेमबाजीमध्ये सुवर्णपदक पटकावल्याचं पाहून तिला प्रेरणा मिळाली. नेमबाजी खेळात सहभाग नोंदवण्याच्या अपूर्वीच्या निर्णयाचं कुटुंबियांनीही स्वागत केलं. तिचा नेमबाजीतील रस पाहून तिचे वडील कुलदीप सिंग चंडेला यांनी तिला रायफल गिफ्ट दिली. त्यानंतर अपूर्वीचा प्रवास सुरू झाला. सुरुवातीच्या दिवसांत तिला सराव करण्यात बऱ्याच अडचणी यायच्या. सरावासाठी शूटिंग रेंजवर पोहोचण्यास तिला 45 मिनिटांचा वेळ जायचा. अपूर्वीचा बराच वेळ प्रवासात जात असल्याचं कळल्यानंतर तिच्या कुटुंबियांनी घराजवळच शूटिंग रेंज उभारलं. चंडेला यांच्या वडिलांनी आर्थिक बाजू सांभाळून धरली. तिच्या आईने तिच्या सरावात कोणतीच कमतरता राहणार नाही, याची काळजी घेतली. प्रत्येक स्पर्धेदरम्यान अपूर्वीची आई तिच्यासोबत असायची. याची आपल्याला खूप मदत झाल्याचं अपूर्वी सांगते. यश आणि सातत्य अपूर्वी चंडेलाने 2009च्या राष्ट्रीय शालेय नेमबाजी चॅम्पियनशिप स्पर्धेत सुवर्णपदकावर आपलं नाव कोरलं. त्यानंतर वरिष्ठ राष्ट्रीय चॅम्पियनशिप स्पर्धेतही तिने घवघवीत यश मिळवलं. 2012 ते 2019 दरम्यान अपूर्वी चंडेलाने तब्बल सहा राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. सोबतच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही तिने लक्षवेधी कामगिरी केली. 2014 ला ग्लासगोमध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेत तिने सुवर्णपदक पटकावून आपली क्षमता जगाला दाखवून दिली. कोणत्याही स्पर्धेदरम्यान आपल्या घरातील 14 सदस्य आपल्याकडे पाहत असल्याने चांगली कामगिरी करण्यासाठी बळ मिळतं, असं अपूर्वी सांगते. (हा लेख अपूर्वी चंडेला हिला बीबीसीने पाठवलेल्या प्रश्नावलीच्या उत्तरांवर आधारित आहे.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.	नेमबाजी वर्ल्ड कप विजेती अपूर्वी चंडेला हिला आधी क्रीडा पत्रकार बनण्याची इच्छा होती. पण 2008 च्या बिजिंग ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये अभिनव बिंद्रा यांना सुवर्णपदक पटकावलेलं पाहून अपूर्वीने आपला निर्णय बदलला.
text: माझ्याही मनात एक भीती होतीच की - कुणी आपलं नाव घेऊन #MeToo तर ट्वीट नाही ना केलं? पण गेल्या काही दिवसांपासून प्रत्येक वेळी जेव्हा खिशात फोन व्हायब्रेट होतोय, मनात धडकी भरतेय - 'आता कुणाचं नोटिफिकेशन आलं? ट्विटरवर काही नवीन तर नाही ना…? कुणी आपलं नाव घेऊन #MeToo तर ट्वीट नाही ना केलं?' माझ्यासारखीच अनेक पुरुषांच्या मनात ही भीती घर करून बसली असेल. कारण हॉलिवुडमध्ये खळबळ माजवल्यानंतर हे #MeToo वादळ जेव्हा भारतात धडकलं तेव्हा त्याच्या विळख्यात सर्वांत आधी बॉलिवुडची काही मोठी नावं समोर आली. आणि त्यानंतर त्यात भारतीय प्रसारमाध्यमांतील अनेक नावं त्यात गुरफटली. अनेक वर्षं अशीच वादळं आपल्या मनाच्या कप्प्यात कोंबून ठेवलेल्या कित्येक महिला गेल्या आठवड्याभरात सोशल मीडियावर मुक्तपणे व्यक्त झाल्या आहेत. #MeToo बरोबरच #TimesUp सारखे हॅशटॅग वापरून त्यांनी त्यांची शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक छळवणूक करणाऱ्यांचा खरा चेहरा जगासमोर आणण्याचं धाडस दाखवलं. अनेकांनी रिट्वीट आणि लाईक करत त्यांना पाठबळ दिलं तर काहींनी त्याच्या आरोपांविषयी शंका उपस्थित केल्या. पण जगाने त्याची दखल घेतलीही - कुठे कुण्या संपादकाला पायउतार व्हावं लागलं तर काही ठिकाणी पत्रकारांची गच्छंती झाली. अनेकांनी तर सोशल मीडियावर आपापल्या गुन्ह्यांसाठी अक्षरशः शाब्दिक लोटांगणच घातलं. महिलांना धीर मिळाला आणि काही मूर्खांना धडा. तुम्हाला या #MeToo लाटेमुळे थोडी भीती वाटतेय का? पण कायद्याच्या चष्म्यातून पाहिल्यास या सर्व आरोपांपैकी नेमकी किती प्रकरणं लैंगिक छळवणुकीच्या कक्षेत येतात, असा एक सवाल अनेकांप्रमाणे मलाही पडला. काही प्रकरणं निर्विवादपणे या कक्षेतली होती, पण काही ठिकाणी महिलांच्या तक्रारी नुसत्या पुरुषांनी स्त्रीद्वेषातून ओकलेल्या गरळीविषयी होत्या तर काही फक्त त्यांना घाबरवून सोडणाऱ्या पुरुषांच्या वागणुकीविषयीच्या. यापैकी काही प्रसंग गैरसमजुतीतून निर्माण झालेही असतील... म्हणजे त्याला कळलंच नाही की तिला वाईट वाटलं असेल तर...? किंवा एखाद्या चुकीसाठी त्याने तिची आधीच माफी मागूनसुद्धा तिने त्याला एखाद्या ट्वीटमध्ये टॅग केलं असेल तर…? पण अशा वातावरणात #BelieveWomen आणि #BelieveSurvivors सारखे हॅशटॅग्स वापरले जात असल्यामुळे अशा प्रश्नांनाही जागा उरत नाहीये. पण कुठल्याही प्रकरणांवर शंका घेऊच नये, अशी परिस्थिती नाही. नाहीतर या चळवळीच्या पुरस्कर्त्यांनाच 'या चळवळीचं पावित्र्य जपा, तिचा गैरवापर करू नका,' असं आवाहन करण्याची गरज भासली नसती. खरं बोला, #MeTooच्या नावाखाली कुठलाही वैयक्तिक अजेंडा राबवू नका, असं आवाहन करणारं अभिनेत्री संध्या मृदूलचं हे ट्वीट. अशा गैरवापरामुळेच ठपका ठेवण्यात आलेल्या काही लोकांना असं बोलून मोकळं होता येतं की "आजकाल काहीही बोला, आमच्यावर कोण विश्वास ठेवणार? सगळे फक्त बायकांचंच ऐकत आहेत." मग माझी भीती खरंच रास्त आहे का? पुरुषांनी आज खरंच एवढं घाबरायला हवं का? त्यासाठी स्वतःला एक साधा प्रश्न विचारा - मी कधी कुणाची लैंगिक छळवणूक केलीये का? याचं उत्तर आपलं आपल्यालाच माहितीये, म्हणून इतर कुणाला विचारण्याची, सांगण्याची गरजही नाही. जर तुम्ही कधीही कुठल्याही महिलेची छळवणूक नाही केलीये, तर तुम्ही नॉर्मल आहात. ना चांगले, ना महान. नॉर्मल लोक असंच वागतात - पूर्बा रे मग अशा वातावरणात माझ्यासारख्या पुरुषांनी काय करावं? सर्वांत आधी, या एकंदर चळवळीत स्वतःला केंद्रस्थानी ठेवू नका आणि स्वतःला या सर्व चळवळीचा बळीही ठरवू नका. जर तुम्हाला खरच भीती वाटत असेल तर "नमस्कार, स्त्रियांच्या विश्वात तुमचं स्वागत आहे." कारण त्यांनी त्यांचं अख्खं आयुष्य अशाच कुठल्या ना कुठल्या दहशतीखाली काढलंय. दुसरं म्हणजे, आपल्या चुका दुरुस्त करा. या #MeToo मुळे निदान हे तर कळलं की कामाच्या ठिकाणी किंवा इतरत्रही महिलांची लैंगिक छळवणूक किती सर्रासपणे होते. अशा वेळी स्वतःच्या मनात डोकावून पाहिलं तर तुमच्याच लक्षात येईल आपल्याला कुठे काय सुधारण्याची गरज आहे. अहो, सात-आठ वर्षांपूर्वी मेकॅनिकल इंजिनीअरिंग करणारा तो जरा आगाऊ आणि थोडा असंवेदनशील विद्यार्थी आणि आज या ब्लॉगचा लेखक यांच्यात एक व्यक्ती म्हणून दोन ध्रुवांचं अंतर आहे, असं मी ठामपणे सांगू शकतो. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा - आपला Bro-code तोडा. खूप झाली भाऊबंदकी, खूप झाली 'दुनियादारी'. कारण याच भावनेतून आपण अनेकदा आपल्या मित्राच्या अशा वर्तणुकीकडे दुर्लक्ष करतो, जी कदाचित आज ट्विटरवर समोर येणाऱ्या गुन्ह्यांप्रमाणे जघन्य असू शकते. कसला तो ब्रोकोड? तुम्ही कदाचित असल्या आक्षेपार्ह अत्याचाराला एक मूक संमती देत आहात. यापुढेही जर तुम्ही अशा कुठल्याही हालचालींकडे बघूनही दुर्लक्ष करत असाल तर भावा, तू त्याचा ब्रो नाहीये, तू त्याच्या गुन्ह्यात भागीदार आहेस. अशाच मैत्रीमुळे AIBसारख्या मोठ्या कॉमेडी ग्रूपमध्ये आज स्मशान शांतता आहे, त्यांनाच माहिती नाही त्यांचं भवितव्य काय आहे ते. अशा या #MeToo वादळाला भारतात धडकून जवळजवळ एक आठवडा पूर्ण होत आहे. मला जाणवतंय की माझ्या आणि भोवताली असलेल्या पुरुषांच्या वागणुकीत जरा बदल झाला आहे. लोक जरा बिथरलेले असले तरी आता त्यांचं त्यांच्या जिभेवर, डोळ्यांवर, हातांवर आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे मनावर आधीपेक्षा अधिक नियंत्रण आहे. त्यामुळे यापुढे ऑफिसमध्ये महिलांना जास्त सुरक्षित वाटेल, अशी अपेक्षा करू शकतो. आणि तसं झालं तर हेच या मोहिमेचं खरं यश असेल, नाही का? पुरुष आता महिलांना हात लावण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करतील. त्यालाच संमती म्हणतात आणि माणूस म्हणून तुमच्याकडून कमीतकमी तितकी अपेक्षा असतेच. - कासीम राशीद यांचं ट्वीट पण हो, या संपूर्ण मोहिमेमुळे पुरुषांच्या मनात कमीपणा किंवा असुरक्षितता निर्माण होऊ नये याची खबरदारी स्त्रियांनीही घ्यायला हवी. कारण असं झालं तर तर स्त्रीद्वेष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आपल्या शब्दांमुळे, कृत्यांमुळे कुणी कसं दुखावलं जाऊ शकतं, याची बऱ्यापैकी कल्पना आता पुरुषांना आली आहे. म्हणून महिलांनीही त्यांच्या एखाद्या चुकीच्या ट्वीटमुळे एखाद्या पुरुषाची संपूर्ण प्रतिमा, त्याचं व्यावसायिक कारकीर्द नेस्तनाबूत होऊ शकतं, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारण वेळ निघून जाते, व्यक्तीही आयुष्यातून निघून जातात, मात्र चिरंतन टिकतात ते फक्त स्क्रीनशॉट. (या लेखातली मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.) हेही नक्की वाचा - हे पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	एक पत्रकार असल्यामुळे माझा फोन जणू आता माझ्या शरीराचाच एक भाग झालाय. रोज उठल्या-उठल्या मी व्हॉट्सअॅप आणि ट्विटरवर रात्रभरात घडलेल्या घडामोडी चेक करतो. तर रात्री डोळा लागेपर्यंत इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर व्हीडिओ बघत बसतो. आणि दिवसभर हे खेळणं खिशात खणखणत असतंच.
text: मुखलीस बिन मोहम्मद शिक्षा भोगताना इंडोनेशियातल्या आचे प्रांतात ही घटना घडली. मुखलीस बिन मोहम्मद असं या 46 वर्षीय व्यक्तीचं नाव. मुखलीस यांचे विवाहित महिलेशी संबंध असल्याचे उघड झाल्यानंतर कायद्यान्वये मुखलीस यांना चाबकाचे 28 फटके मारण्यात आले. मुखलीस बिन मोहम्मद हे आचे उलेमा काउन्सिलशी (MPU) जोडलेले आहेत. इंडोनेशियातील आचे हा प्रांत इस्लाममधील शरिया कायद्याचं कठोर पालन करणारा प्रांत म्हणून ओळखला जातो. समलैंगिक संबंध आणि जुगार हेही आचेमध्ये निषेधार्ह असून, यात दोषी आढळल्यास सार्वजनिकरीत्या चाबकाचे फटके मारले जातात. "शरिया देवाचा कायदा आहे. यात दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येकाला शिक्षा केली जाते, मग तो आचे उलेमा काउन्सिलचा सदस्य असला तरीही," असं आचे बेसर जिल्ह्याचे उपमहौपार हुसैनी वहाब यांनी बीबीसी न्यूज इंडोनेशियाशी बोलताना सांगितलं. सप्टेंबरमध्ये पर्यटकांच्या चौपाटीजवळच्या पार्किंगमध्ये मुखलीस आणि विवाहित महिला एका कारमध्ये पकडले गेले होते. त्यानंतर ते दोषी आढळल्यानं गुरुवारी म्हणजे 31 ऑक्टोबर रोजी मुखलीस यांना चाबकाचे फटके मारण्यात आले. मुखलीस यांना आता आचे उलेमा काउन्सिलमधून काढून टाकण्यात येईल. मुखलीस हे इस्लामिक धार्मिक नेतेही आहेत. 2005 साली आचेमध्ये शरिया कायदा लागू झाल्यापासून सार्वजनिकरीत्या शिक्षा झालेले ते पहिले धार्मिक नेते आहेत. विशेष म्हणजे, मुखलीस हे ज्या आचे उलेमा काउन्सिलचे (MPU) सदस्य आहेत, त्याच संघटनेनं स्थानिक सरकार आणि विधिमंडळाला शरिया कायद्याचा मसुदा तयार करून दिला होता आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितलं होतं. इस्लामिक कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आचेला विशेष अधिकार देण्यात आला होता. समलैंगिकतेविरोधात 2014 साली आचेमध्ये कायदा करण्यात आला. तसंच, विवाहबाह्य लैंगिक संबंध, जुगार, मद्य प्राशन आणि विक्री हेही शरिया कायद्यांन्वये चूक मानलं जातं. 2017 साली दोन पुरुषांना लैंगिक संबंध ठेवल्यावरून प्रत्येकी 83 चाबकाचे फटके देण्यात आले होते. चाबकाचे फटके देणाऱ्या व्यक्तीचं अंग पूर्णपणे झाकलेलं असतं. फक्त डोळ्यांचा भाग उघडा असतो, जेणेकरून ती व्यक्ती कुणालाही ओळखू येऊ नये. शिवाय, हे फटके सार्वजनिक ठिकाणी दिले जातात. लहान मुलांना मात्र हा सर्व प्रकार पाहण्यास मज्जाव केला जातो. मुस्लीम असो वा नसो, आचेमध्ये सर्वांना शरिया कायदा लागू आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अडल्ट्री किंवा व्याभिचारासंदर्भात कठोर कायदा बनवण्यासाठी ज्या व्यक्तीनं मदत केली, तीच व्यक्ती व्याभिचाराप्रकरणी दोषी आढळली. मग काय? ज्या शिक्षेची तरतूद त्यांनं केली होती, तीच शिक्षा त्याला भोगावी लागली.
text: अत्याचार करणारा तरुण 19 वर्षांचा असून त्याला गुरुवारी अटक करण्यात आली. यावेळी या घटनेचा मोबाईलद्वारे व्हीडिओ काढणाऱ्या दुसऱ्या एका व्यक्तीलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. मुलगी आणि या दोघांनाही कोरोनाची लागण झाल्याने त्यांना कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. दिल्लीतलं हे मोठं सेंटर असून इथे 10 हजार बेड्सची सोय आहे. ही घटना 15 जुलैला घडली असून त्याची माहिती गुरुवारी बाहेर आली. इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राला पोलिसांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे दोन्ही आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याबद्दल अधिक माहिती देताना वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परविंदर सिंग यांनी सांगितलं की, "आरोपींवर गुन्हे दाखल करुन त्यांना न्यायालयात हजर केलं होतं. दोघांनाही न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मात्र, दोघांनाही कोरोनाची लागण असल्याने ते पूर्ण बरे होईपर्यंत त्यांना विलगीकरणातच ठेवलं जाईल. याप्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे." स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या बातमीनुसार, अत्याचाराची घटना कोव्हिड केअर सेंटरमधल्या बाथरुममध्ये घडल्याचं समजतं आहे. मुलीने घडलेली गोष्ट पालकांना सांगितल्यावर पालकांनी हे त्या सेंटरच्या प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिलं आहे. 10 हजार बेड्सचं हे सेंटर जगातलं एक मोठं सेंटर ठरावं या उद्देशाने बांधलं गेलं. सौम्य लक्षणं किंवा अजिबात लक्षणं नसलेल्या रुग्णांना इथे ठेवलं जातं. अशा कोव्हिड केअर सेंटर्समध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या घटना भारतात यापूर्वीही घडल्या आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	दिल्लीमधल्या कोव्हिड-19 केअर सेंटरमध्ये एका 14 वर्षीय मुलीवर दुसऱ्या एका कोरोनाग्रस्त रुग्णाने लैंगिक अत्याचार केल्याची गंभीर घटना उघड झाली आहे.
text: संजय गायकवाड 1. आमदार संजय गायकवाड यांनी कोव्हिड रुग्णांना चिकन बिर्याणी आणि अंडी वाटली रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी मांसाहार करण्याचा सल्ला देणाऱ्या आमदार संजय गायकवाड यांनी आता कोव्हिड रुग्णांना चिकन बिर्याणी आणि उकडलेली अंडी दिली आहेत. टिव्ही 9 ने हे वृत्त दिलं आहे. केंद्र सरकारच्या आवाहनानंतर बुलडाण्याचे शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनीही काही दिवसांपूर्वीच कोव्हिड रुग्णांनी चिकन, अंडी, मासे असा आहार घ्यावा असं म्हटलं होतं. यामुळे रुग्णांची प्रतिकार क्षमता वाढण्यास मदत होते असंही ते म्हणाले होते. पण यावरून त्यांच्यावर टीकाही करण्यात आली. काही वारकऱ्यांकडून संजय गायकवाड यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेण्यात आला. संजय गायकवाड यांनी बुलडाण्यातील स्त्री रुग्णालयात कोव्हिड रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना चिकन बिर्याणी आणि उकडलेल्या अंड्यांचे वाटप केलं आहे. तसंच मासांहार करण्याचे फायदे सांगितल्याने कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर दिलगिरी व्यक्त करतो, असं सांगत संजय गायकवाड यांनी या विषयाचं ज्यांनी राजकारण केलं त्यांची मात्र माफी मागणार नाही, असंही स्पष्ट केलं. 2. कोव्हिडमुळे मृत्यू झालेल्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्याला पालकांनी सोडलं झारखंडमध्ये दोन वर्षांच्या मुलाला हॉस्पिटलमध्येच सोडून आई-वडिलांनी पळ काढल्याचं समोर आलं आहे. दोन वर्षांच्या या मुलाला ताप आला होता. कोरोना चाचणी केल्यानंतर त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. पण उपचारादरम्यान हॉस्पिटलमध्ये त्याचा मृत्यू झाला. सकाळने हे वृत्त दिलं आहे. आई-वडील मात्र मृत्यू झालेल्या आपल्या दोन वर्षाच्या मुलाला सोडून गेले. सलग दोन दिवस हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांनी मुलाच्या आई-वडिलांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण हॉस्पिटलमधून गेल्यानंतर ते परतलेच नाहीत. झारखंडमधील रिम्स हॉस्पिटलमधील वॉर्ड बॉय रोहित बेदियाने या मुलाचे अंत्यसंस्कार केले. कोव्हिडची लागण झाल्यानंतर लहान मुलगा काही दिवस व्हेंटिलेटरवर होता. त्यानंतर आई-वडील अचानक गायब झाल्याचं हॉस्पिटलने सांगितलं. 12 मे रोजी लहान मुलाचा मृत्यू झाला. 3. महाराष्ट्र सरकारची प्रशंसा देवेंद्र फडणवीसांना पचत नाही- नवाब मलिक विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिल्यानंतर महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून टीका करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राची बदनामी करत असल्याचा आरोप केला आहे. लोकसत्ताने हे वृत्त दिलं आहे. आपल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीसांनी "हेच महाराष्ट्र मॉडेल का? ते देशाने स्वीकारायचं का?" असे प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर नवाब मलिक म्हणाले, "विरोधी पक्षनेते सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून खोटी माहिती पसरवत आहेत. महाराष्ट्र सरकार सुरुवातीपासून गांभीर्याने काम करत आहे. आम्ही कधी कोरोना मृत्यूचा आकडा लपवलेला नाही. महाराष्ट्रात 6200 लॅब तयार करण्यात आल्या. कोरोनाच्या चाचण्या वाढवल्या. सर्व माहिती उघडपणे लोकांसमोर ठेवत आहोत." यामुळेच सुप्रीम कोर्ट, नीती आयोग यांनी राज्य सरकारचे प्रशंसा केली आहे आणि हेच विरोधी पक्षाला पचत नाही असंही नवाब मलिक म्हणाले. ते पुढे सांगतात, "जगभरात महाराष्ट्राच्या कामाची, मुंबई मॉडेलची दखल घेतली जात असताना त्यांना ही कामं दिसत नसतील तर काही इलाज करू शकत नाही." 4. मालिकांच्या शूटिंगचे सर्व मार्ग बंद? महाराष्ट्रात गेल्या महिन्याभरापासून लॉकडाऊन असल्याने मनोरंजनसृष्टीला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. मुंबईसह राज्यात शूटिंग बंद असल्याने मालिका आणि चित्रपटाचे शूटिंग राज्याबाहेर होऊ लागले. सुरुवातीला गोव्यात सर्वाधिक शूटिंग सुरू झालं. पण तिथेही कोव्हिड रुग्णसंख्या प्रचंड वाढल्याने मालिकांना आपला मुक्काम हलवावा लागला. त्यानंतर अनेकांनी ओडिसाला जाऊन शूटिंगसाठी सेट बसवले. पण आता ओडिसा सरकारनेही मालिकांच्या शूटिंगसाठी परवानगी रद्द केलीय. न्यूज 18 लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे. मालिक बंद पडून नये म्हणून शूटिंगसाठी निर्मात्यांचीही खटपट सुरू आहे. पण आता त्याचेही पर्यायी मार्ग बंद होताना दिसत आहेत. परिणामी आगामी काळात अनेक मालिकांचे प्रसारण यामुळे पुन्हा एकदा बंद पडू शकते. 5. पुण्यात सराईत गुंडाच्या हत्येनंतर अंत्ययात्रेला प्रचंड गर्दी पुण्यात एका सराईत गुन्हेगाराच्या मृत्यूनंतर अंत्ययात्रेला समर्थकांनी प्रचंड गर्दी केली. झी 24 तासने हे वृत्त दिलं आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार माधव वाघाटे याला ठार मारण्यात आलं. भांडणं झाली हे सांगण्यासाठी त्याला फोन करण्यात आला होता. त्यासाठी तो बिबवेवाडी परिसरात गेला. त्याठिकाणी बाजारपेठेत दहा जाणांनी त्याला घेरलं. ट्यूब, लोखंडी रॉड आणि चाकूने त्याच्यावर वार करण्यात आले. माधव वाघाटे हा सराईत गुंड होता. या प्रकरणातील आरोपही याच परिसरात राहत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया,
text: इमरान खान, माजी वायुदल प्रमुख अनिल टिपणीस आणि पंतप्रधान मोदी पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही आघाड्यांवर जर युद्ध झालं तर भारताचे स्क्वॉड्रन कमी पडतील, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे आधीचं सरकार वायुदलातील स्क्वॉड्रन सशक्त करायला कमी पडलंय का? अर्थातच. आपलं लक्ष कायमचं पश्चिमेकडे म्हणजेच पाकिस्तानकडे होतं. आपल्याला खरा धोका चीनपासून आहे. भारताने चीनशी एकच युद्ध केलंय आणि त्यात आपण पूर्णतः यशस्वी झालो नाही. त्यानंतर गेली अनेक वर्ष चीन आपल्या कुरापाती काढत आहे. चीन कुरापती काढेल, पण आपल्यावर कधी हल्ला करणार नाही. कारण त्यांना माहितेय की माझ्या हातात एक कठपुतळी आहे जी मी म्हणेल तेव्हा भारतावर हल्ला करेल, त्यांना त्रास देईल. मग या कठपुतळीलाच भारताला त्रास देऊ द्या. पण यावेळेस मात्र चीनच्या भूमिकेत बदल झालेला दिसतो. या हल्ल्यानंतर 'दोन्ही देशांनी संयम बाळगवा' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. आता राहिला प्रश्न वायुदलाच्या ताकदीचा. मला वाटतं की दोन्ही सीमांवर वायुदलाचं प्रचंड महत्त्व आहे. आपली क्षमता सध्या फक्त बचावात्मक स्वरूपाची आहे. जर युद्ध झालंच तर दोन्ही आघाड्यांवर आपल्याला फटका बसू शकतो. कारगिल युद्धानंतर आम्ही आपल्या दोन्ही आघाड्यांवरून 2025 पर्यंत उद्भवू शकणाऱ्या धोक्याचं पुर्नअवलोकन केलं. एअर चीफ मार्शल म्हणून सरकारला माझं सांगणं होतं की तुम्ही ज्या 42 स्क्वॉड्रनविषयी बोलता आहात ते पुरेसे नाहीत. कमीत कमी 50 तरी हवेत. आणि या 50 मध्ये तीन प्रकारची विमान असतील, एक म्हणजे अत्याधुनिक विमानं, दुसरं म्हणजे अद्यावत केलेली जुनी विमान, आणि तिसरं म्हणजे अशी विमान जी काढून टाकायला हवीत, पण तरी आम्ही वापरू. पण तसं झालं नाही. तुम्ही मिग विमानांच्या गप्पा मारता, 23 वर्षांचा तरूण वैमानिक असताना मी मिग विमान उडवलं आहे आणि आज मी 78 वर्षांचा आहे. आणि आपण अजूनही तीच विमानं वापरतो आहोत. सरकारने या गोष्टीची दखल घ्यायला हवी. आपल्याकडे अद्यावयत विमानांची कमतरता आहे, ती भरून काढायला हवी. मागच्या सरकारांनी याविषयी काहीच केलं नाही. प्रत्येक सरकार दुसऱ्या पक्षांच्या सरकारांवर भ्रष्टाचारांचे आरोप लावत आहे. हो, भ्रष्टाचार झाला यात काहीच शंका नाही. सरकारला हे कळत नाही का की तुम्ही देशाचं नुकसान करत आहात. पाकिस्तानच्या हवाई सज्जतेबद्दल तुम्ही काय सांगाल? ते कितपत सज्ज आहे? भारतही किती सज्ज आहे? काही दशकांपूर्वीची गोष्ट केली तर पाकिस्तान आपल्या बराच पुढे होता. साहाजिक आहे, त्यांना अमेरिकची मदत होती. त्यामुळे त्यांच्या दळणवळणाच्या, संदेशवहनाच्या, रडार यंत्रणा आपल्यापेक्षा बऱ्याच आधुनिक होत्या. पण गेल्या काही वर्षांत चित्र बदललं आहे. आपण त्यांना सुरक्षासज्जतेच्या बाबतीत मागे टाकलं आहे. आपली जमिनीवरची सुरक्षा यंत्रणा, रडार यंत्रणा चांगल्या आहेत. पण पाकिस्तानला जमिनीवरच्या युद्धसज्जतेच्या बाबतीत कमी लेखून चालणार नाही. तिथला बराचसा भाग पर्वतीय आहे जिथं रडार व्यवस्थितपणे काम करू शकत नाही. बालाकोटही असाच भाग होता जिथं रडारला काम करण्यात अचडणी येतात. पण असा भाग आपल्याकडेही आहे आणि जर पर्वतीय भागात दोन्ही देशांच्या रडारांच्या क्षमतेची तुलना केली तर ती जवळपास सारखीच आहे. त्यांच्या आणि आपल्या क्षेपणास्त्रांची क्षमताही सारखी आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, पाकिस्तानचा असा दावा आहे की त्यांनी आपलं मिग-21 विमान पाडलं. ही विमानं दोन पिढ्यांइतकी जुनी आहेत. त्याच्यात तांत्रिक सुधारणा केल्या हे जरी खरं असलं तरी त्यांचा ढाचा हा जुनाच आहे. त्या तुलनेत पाकिस्तानचं F-16 हे अधिक चांगलं आहे. आपली सुखोई आणि मिराज ही विमानं मात्र पाकिस्तानच्या लढाऊ विमानांपेक्षा अधिक चांगली आहेत. त्यामुळे हवाई सज्जतेच्या बाबतीत आपण त्यांच्या पुढे आहोत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातली परिस्थिती चिघळतेय असं तुम्हाला वाटतं का? कोणत्याही प्रकारची लष्करी कारवाई, कोणीही केली तरी परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे परराष्ट्र सचिवांनी जेव्हा निवेदन दिलं त्यात त्यांनी मोजून-मापून शब्द वापरले होते. ते म्हटले की ही लष्करी कारवाई नाही. दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानाचं असं म्हणणं आहे की भारतीय विमानांनी आमच्यावर हल्ला केला तर आम्ही गप्प बसून राहाणार का? आम्ही केलेली कारवाई ही स्वसंरक्षणार्थ आहे आणि भारताने हल्ला केला तर आम्ही सज्ज आहोत. पण पाकिस्तान सगळ्या बाजूंनी बॅकफुटवर गेला आहे. त्यांचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताला चर्चेचं आमंत्रण दिलं आहे. पण ते चर्चा कोणत्या गोष्टींची करणार? भारत कधीपासून सांगतो आहे की त्यांच्या देशात असणाऱ्या दहशतवादी तळ उद्धवस्त करा. पण त्यांनी काही केलेलं नाही. त्यामुळे पाकिस्तानच्या चर्चेच्या प्रस्तावाला भारताचं उत्तर असेल की तुम्ही आम्हाला ठोस पुरावे द्या की तुम्ही या दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करत आहात मगच आम्ही चर्चा करू. कोणत्याही बाजूची इच्छा नाही की परिस्थिती चिघळावी. पण दहशतवादाविरुद्ध काही कारवाई व्हायला हवीच. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारत आणि पाकिस्तान यांच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे माजी वायुसेनाप्रमुख अनिल टिपणीस यांच्याशी बीबीसी प्रतिनिधी रोहन टिल्लू यांनी केलेली चर्चा:
text: इव्हिलीन हर्नांडेझ अत्यंत संवेदनशील आणि तितकंच किचकट बनलेल्या या प्रकरणाकडे एल साल्वाडोरसह अवघ्या जगाचं लक्ष लागलं होतं. हे प्रकरणही तितकंच गंभीर आणि कुणाही संवेदनशील अन् मानवतावादी व्यक्तीचं लक्ष वेधून घेणारं होतं. घरातील टॉयलेटमध्ये इव्हिलीन हर्नांडेझचं नवजात बाळ मृतावस्थेत सापडलं होतं. त्यानंतर इव्हिलीनवर खटला सुरू झाला आणि तिला 30 वर्षांची शिक्षा झाली होती. या शिक्षेतील 33 महिने इव्हिलीनने तुरूंगाच्या अंधाऱ्या खोलीत काढलेही. मात्र, यंदा पुन्हा खटला चालवण्याची मागणी करत, इव्हिलीनच्या वकिलाने पुन्हा कोर्टाच्या पायऱ्या चढायला सुरुवात केली आणि त्याचा परिणाम तिच्या सुटकेत झाला. तिची निर्दोष मुक्तता झालीय. अगदी पहिल्या दिवसांपासून इव्हिलीन हेच म्हणत होती की, मी निर्दोष आहे. गरोदर असल्याचंच मला माहीत नव्हतं. अखेर इव्हिलीनला न्याय मिळाला. "देवाचे आभार की मला अखेर न्याय मिळाला. तुरुंगातील 33 महिने अत्यंत कठोर होते. आता मी पुन्हा माझा अभ्यास पुन्हा सुरू करेन आणि ध्येयाकडे वाटचाल करेन. मी खूप आनंदी आहे," असं इव्हिलीन म्हणाली. नेमकं प्रकरण काय आहे? 6 एप्रिल 2016 रोजीची घटना. इव्हिलीन हर्नांडेझ तिच्या एल सिल्वाडोरमधील गावातील घरात होती. अचानक तिच्या पोटात तीव्र वेदना होत कळा येऊ लागल्या आणि रक्तस्रावही झाला. इव्हिलीन तातडीने घराच्या शेजारीच असलेल्या टॉयलेटमध्ये गेली. तिथं टॉयलेटमध्येच बेशुद्ध पडली आणि जागीच कोसळली. त्यानंतर इव्हिलीनच्या आईने तिला हॉस्पिटलमध्ये नेलं. तपासणी करताना डॉक्टरांना कळलं की, इव्हिलीननं बाळाला जन्म दिलाय. टॉयलेटच्या सेप्टिक टँकमध्ये मृतावस्थेतील अर्भक आढळलं. त्यामुळे इव्हिलीनला अटक करण्यात आली. 'मी गरोदर असल्याचं मला माहीतच नव्हतं' इव्हिलीन 18 वर्षांची होती, तेव्हा तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. मात्र, गरोदर असल्याचं माहीत नव्हतं, असं इव्हिलीनचं म्हणणं आहे. गरोदरपणाच्या लक्षणांबाबत इव्हिलीन गोंधळली होती. कारण अधूनमधून तिचा रक्तस्राव होत होता. त्यामुळे तिला वाटलं मासिक पाळी नियमित सुरू आहे. "गरोदर असल्याचं मला माहीत असतं, तर मी आनंदानं आणि अभिमानानं बाळाला जन्म दिला असता, त्याची वाट पाहिली असती," असं इव्हिलीनचं म्हणणं होतं. जाणीवपूर्वक हत्या केल्याचा इव्हिलीनवर ठपका सुरुवातीला इव्हिलीनवर केवळ गर्भपाताचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, इव्हिलीनने गरोदरपणा लपवून ठेवला आणि प्रसूतीपूर्व काळजी घेतली नाही, असा दावा फिर्यादीने केला. फिर्यादीच्या युक्तीवादानंतर 'जाणीवपूर्वक केलेली हत्या' असा ठपका इव्हिलीनवर ठेवण्यात आला. गरोदर असल्याचं इव्हिलीनला माहीत होतं, असं म्हणत 2017 च्या जुलै महिन्यात न्यायाधीशांनी इव्हिलीनला दोषी ठरवलं आणि तिला 30 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. इव्हिलीनने आतापर्यंत या शिक्षेतील 33 महिने तुरूंगात काढले आहेत. खटला पुन्हा का सुरू झाला? इव्हिलीनच्या वकील बर्था मारिया डेलन यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुन्हा दाद मागितली. "श्वास घेण्यास त्रास झाल्यानं बाळाचा मृत्यू झाला होता. बाळ गर्भाशयात असेल, प्रसूती होत असताना किंवा प्रसूती झाल्यानंतरच असं होतं. त्यामुळे इलिव्हीननं गर्भपाताचा कुठलाही प्रयत्न केला नाही. बाळाचा मृत्यून नैसर्गिकरित्या झाला. त्यामुळे यात इव्हिलीनची चूक नाही. तिने कुठलाच गुन्हा केला नाही," असा दावा बर्था मारिया डेलन यांनी केला. 2019 च्या म्हणजे यंदा फेब्रुवारी महिन्यातच इव्हिलीनची एल साल्वाडोरच्या सुप्रीम कोर्टाने 2017 च्या खटल्यातून सुटका केली आणि नव्या न्यायाधीशांसमोर खटला पुन्हा चालवण्याची परवानगी दिली. इव्हिलीनला 2017 साली 30 वर्षांची शिक्षा झाली होती. मात्र, 33 महिन्यांची शिक्षा पूर्ण करून तिची गेल्या महिन्यात म्हणजे जुलैमध्ये सुटका झाली आणि नव्याने खटला सुरू झाला. नव्याने खटला सुरू झाल्यानंतर फिर्यादीने इव्हिलीनला 40 वर्षांची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. बाळाला जन्म देण्याची निवड महिलेची स्वत:ची असावी, यासाठी अभियान राबवणाऱ्या मोरेन हेरेरा म्हणतात, "इव्हिलीनला 40 वर्षांची शिक्षा म्हणजे अत्यंत टोकाची मागणी होती. इव्हिलीनने ज्या स्थितीत बाळाला जन्म दिला होता, ती परिस्थितीच कुणी लक्षात घेत नव्हतं. तिला प्रचंड रक्तस्राव होत होता." इव्हिलीनचं प्रकरण इतकं महत्त्वाचं का? एल साल्वाडोरमध्ये गर्भपाताविरोधात जगातील अत्यंत कठोर कायदा आहे. परिस्थिती काहीही असो, गर्भपात बेकायदेशीरच असून, त्यात दोषी आढळणाऱ्यांना दोन किंवा आठ वर्षांचा तुरुंगास होतो. एल साल्वाडोरमधील गर्भपातविरोधी कायद्यातील अत्यंत कठोर तरतुदींमुळे आणखी 17 महिला तुरुंगात बंदिस्त आहेत. गेल्या दशकभरात जवळपास 30 महिलांची सुटका करण्यात महिलांच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्यांना आलं आहे. एल साल्वाडोरच्या अध्यक्षपदी नुकतीच नायिब बुकेले यांची निवड झालीय. जून महिन्यातच त्यांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्यांच्या कार्यकाळात इव्हिलीनच्या रूपाने हे पहिलंच प्रकरण आहे. त्यामुळे एल साल्वाडोरमधील महिलांच्या अनेक गटांना आशा वाटू लागलीय की, गर्भपातासंदर्भातील कायद्यांमध्ये सुटसुटीतपणा आणि महिलांचा विचार केला जाईल. बुकेले यांनी गर्भपाताला विरोध केलाय. मात्र, प्रसूतीवेळी ज्या महिलांना त्रास सहन करावा लागतो किंवा जीवावर बेततं, या गोष्टीबाबत बुकेले यांनी महिलांसाठी सहानुभूती व्यक्त केलीय. "एखाद्या गरीब महिलेचं नवजात बाळ मृत्यूमुखी पडल्यास तिने गर्भपात केल्याचा संशय घेतला जातो. त्यामुळे इथं सामाजिक असमानतेचा मुद्दाही येतो," असं बुकेले म्हणतात. बुकेले यांच्या या भूमिकेमुळे गर्भपाताविषयी अत्यंत कठोर कायदा असणाऱ्या एल साल्वाडोरमधील महिलांना आशा वाटू लागल्या आहेत की, गर्भपाताच्या कायद्यात समाधानकारक सुधारणा होतील. इव्हिलीनची निर्दोष सुटका झाल्यानंतर मानवाधिकारांसाठी लढणाऱ्या लंडनस्थित अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने म्हटलं की, एल साल्वाडोरमध्ये महिलांच्या अधिकारांचा मोठा विजय झालाय. शिवाय, एल साल्वाडोरमधील सरकारने महिलांना गुन्हेगार ठरवणाऱ्या या लाजीरवाण्या तरतुदी रद्द कराव्यात, असं आवाहनही केलंय. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार उच्चायुक्तांनी सुद्धा एल साल्वाडोरमधील गर्भपातासंदर्भातील कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचं आवाहन केलंय. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	एल साल्वाडोरमधल्या इव्हिलीन हर्नांडेझ या 21 वर्षीय सामूहिक बलात्कार पीडितेची अवैध गर्भपाताच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झाली आणि जगभरातून एकच आनंद व्यक्त करण्यात आला.
text: टिपू सुलताना जयंती साजरी करण्यावरून कर्नाटकात वातावरण पेटलं आहे. 1. कुमारस्वामी यांची भूमिका दुतोंडी-भाजप टिपू सुलतान या माजी शासकाच्या जयंतीवरून कर्नाटकात वातावरण तापलं आहे. भारतीय जनता पक्ष तसंच काही हिंदुत्ववादी गटांनी टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर आक्षेप घेतला असून, सरकारी कार्यक्रम उधळून लावण्याची धमकी दिली आहे. दरम्यान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सरकारी कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील हुबळी आणि धारवाड या शहरांमध्ये पोलिसांकडून जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. कार्यक्रमातून माघार घेतल्यामुळे कुमारस्वामी यांचा दुतोंडी चेहरा उघड झाला आहे अशी टीका भाजपने केली आहे. NDTVने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच टिपू सुलतान जयंतीनिमित्त राज्यातील धार्मिक वातावरण बिघडवणाऱ्या कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांनी कितीही आंदोलनं केली तरी कोणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय हा जयंतीचा कार्यक्रम होईल असं कर्नाटक सरकारने म्हटलं आहे. राज्याच्या हितासाठी सरकारने हा कार्यक्रम थांबवायला हवा. टिपू सुलतानची जयंती साजरी करून सरकार केवळ मुस्लिम समाजाला संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे असं कर्नाटकचे भाजप अध्यक्ष बी.एस. येडीयुरप्पा यांनी म्हटलं आहे. 2. भारतीय महिलांची विजयी सलामी कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या तडाखेबंद शतकी खेळीच्या बळावर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध 34 धावांनी विजय मिळवत वर्ल्डकप मोहिमेची दणक्यात सुरुवात केली. हिंदुस्तान टाइम्सने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. ट्वेन्टी-20 प्रकारात शतक झळकावणारी हरमनप्रीत कौर भारताची पहिली महिला खेळाडू ठरली ट्वेन्टी-20 प्रकारात शतक झळकावणारी हरमनप्रीत कौर पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली. महिला ट्वेन्टी-20 वर्ल्डकपमध्ये शतक साकारणारी हरमनप्रीत केवळ तिसरी खेळाडू आहे. तिने 51 चेंडूत 7 चौकार आणि 8 षटकारांसह 103 धावांची धुवांधार खेळी केली. जेमिमा रॉड्रिग्जने 45 चेंडूत 7 चौकारांसह 59 धावा करत तिला चांगली साथ दिली. हरमनप्रीतच्या शतकाच्या बळावर भारतीय संघाने 194 धावांचा डोंगर उभारला. प्रत्युत्तरादाखल खेळताना न्यूझीलंडने 160 धावा केल्या. सुजी बेट्सने सर्वाधिक 67 धावांची खेळी केली. भारतातर्फे हेमलता आणि पूनम यादव यांनी प्रत्येकी 3 विकेट्स घेतल्या. हरमनप्रीतला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. 3. शहरी नक्षलवाद्यांना वाचवण्यासाठी काँग्रेस मैदानात- मोदी ज्या लोकांच्या मुलांच्या हातात लेखणी असायला हवी. मात्र राक्षसी मनोवृत्तीचे लोक त्यांच्या हातात बंदुका देत आहेत. शहरी नक्षलवादी अशाप्रकारचे जीवन जगत आहेत आणि आदिवासी मुलांचे जीवन उद्धव्स्त करत आहेत. काँग्रेसचे लोक अशा शहरी नक्षलवाद्यांना वाचवण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. सकाळने याबाबत बातमी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी छतीसगढमधल्या बस्तर या नक्षलग्रस्त भागातील प्रचारसभेत मोदी बोलत होते. नक्षलवादी वातानुकुलित खोलीत बसतात. त्यांची मुले परदेशात शिक्षण घेतात. पण ते रिमोट कंट्रोल पद्धतीद्वारे आदिवासी तरुणांचे आयुष्य उद्धव्स्त करत आहेत. अशा शहरी नक्षलवाद्यांना काँग्रेस का पाठिंबा देत आहे? पत्रकाराची हत्या करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना काँग्रेस नेते क्रांतिकारी म्हणतात अशी टीका मोदी यांनी केली. 4. अवनीच्या मृत्यूप्रकरणी समिती स्थापन टी-1 अर्थात अवनी वाघिणीच्या मृत्यूप्रकरणी सखोल चौकशीसाठी समिती स्थापना करण्यात आली आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलेल्या आदेशानुसार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शेषराव पाटील यांच्या अध्यतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. वाइल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सदस्य डॉ. बिलाल हबीब, वन्यजीव संवर्धन ट्रस्टचे अध्यक्ष अनिष अंधेरिया हे या समितीचे सदस्य असून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नितीन काकोडकर समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत. 'एबीपी माझा' वेबसाईटने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. टी1 अर्थात अवनी वाघीण टी1 वाघिणीच्या मृत्यू प्रकरणात मार्गदर्शक तत्वं तसंच स्थायी कार्यप्रणाली योग्य पद्धतीने अवलंबली गेली की नाही याबाबत वस्तुस्थिती दर्शक चौकशी करून शासनाला आपला अहवाल सादर करतील. 5. ज्येष्ठ अभिनेत्री लालन सारंग यांचे निधन साचेबद्ध प्रतिमांना झुगारुन देत बंडखोर मात्र आशयघन भूमिका साकारणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री लालन सारंग यांचं शुक्रवारी पुण्यात निधन झालं. त्या 79 वर्षांच्या होत्या. कमला, गिधाडे, सखाराम बाईंडर, रथचक्रसारख्या नाटकात त्यांनी साकारलेल्या भूमिका प्रचंड गाजल्या. 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने याबाबत बातमी दिली आहे. नाटकांच्या माध्यमातून साकारलेल्या भूमिकांमधून त्यांनी केवळ केवळ मनोरंजनावर भर न देता सामाजिक संदेश देण्यावर भर दिला. नाटकांमागील नाट्य, मी आणि माझ्या भूमिका, जगले जशी, बहारदार किस्से अशी पुस्तकंही त्यांनी लिहिली. कणकवली येथे झालेल्या 87व्या मराठी नाट्यसंमेलनाचे अध्यक्षपदही भूषवले होते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आजची वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात -
text: कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून पक्ष निधी स्वीकारत नाही, असं वर्धन यांनी टाटांना सांगितलं. या घटनेचे आपण साक्षीदार असल्याचं भाकपचे नेते अतुल कुमार अंजान यांनी म्हटलं आहे. या गोष्टीची आठवण होण्याचं कारण म्हणजे कन्हैया कुमार लोकवर्गणीच्या माध्यमातून निवडणूक निधी जमा करत आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचा माजी अध्यक्ष असलेला कन्हैया कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या तिकीटावर बिहारच्या बेगुसरायमधून निवडणूक लढवत आहे. पक्षाच्या धोरणापासून फारकत कन्हैयासाठी निवडणूक निधी गोळा करणाऱ्या वेबसाइटनं दिलेल्या माहितीनुसार कन्हैयाची प्रचार मोहीम सुरू झाल्यानंतर अवघ्या 24 तासांत 31 लाख रुपये जमा झाले आहेत. मात्र अशापद्धतीनं क्राउड फंडिंग करताना पक्षाच्या कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून निधी न स्वीकारण्याच्या धोरणापासून फारकत घेतली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद केला जात आहे. गेल्या चार वर्षांपासून कन्हैया कुमारचे सहकारी आणि सध्या त्याला निवडणूक व्यवस्थापनात मदत करणाऱ्या वरुण आदित्य यांनी कन्हैयाच्या जवळच्या लोकांनी स्वयंप्रेरणेनं ही मदत केल्याचं म्हटलं आहे. आदित्य यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 26 मार्चला निधी संकलनाची सुरूवात झाली आणि काही तासांतच 30 लाख रुपये जमा झाले. आम्ही 33 दिवसांत 70 लाख रुपये जमा करण्याचं लक्ष्य समोर ठेवलं आहे, असं ते म्हणाले. विशेष म्हणजे कन्हैयासाठी क्राउड फंडिंग करणारी संस्था 'अवर डेमोक्रसी'च्या पेजवर 'नमो अगेन'पासून आम आदमी पक्षाच्या उमेदवार आतिशी मार्लेना यांची नावंही पहायला मिळतात. या संस्थेच्या संस्थापकांमध्ये दिल्ली डायलॉगच्या माजी सदस्यांपासून अनेक पत्रकारांचाही समावेश आहे. वेबसाइटवर सायबर हल्ला या वेबसाइटवर गेल्या दोन दिवसांपासून 'मेन्टेनन्स एरर' येत आहे. त्यामुळे ही वेबसाइट ओपन होत नाहीये. आदित्य यांनी म्हटलं, "आमची प्रचार मोहीम सुरू झाल्यानंतर लगेचच वेबसाइटवर सायबर हल्ला झाला आणि साईट डाऊन झाली." आदित्य यांनी अप्रत्यक्षपणे कन्हैयाच्या विरोधकांकडे इशारा केला. मात्र कन्हैयाच्या या निधी संकलनावर सोशल मीडियावरून टीकाही होत आहे. भाकप नेते काय म्हणतात? पक्षाच्या नेत्यांची अशाप्रकारच्या निधी संकलनावर काय भूमिका आहे, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. अतुल कुमार अंजान या प्रश्नाचं थेट उत्तर देत नाहीत, मात्र पक्ष कोणत्याही प्रकारचा कॉर्पोरेट निधी स्वीकारणार नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. बीबीसी हिंदीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, की पक्षानं कोणालाही निधी संकलनासाठी नेमलेलं नाहीये. भाकप लोकसभा निवडणुकीत 36 जागांवर लढत आहे. कन्हैयाबरोबरच अजून एक उमेदवारही क्राऊड फंडिंगच्या आधारे निधी संकलन करत असल्याचं भाकपच्या अन्य एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितलं. मात्र निधी संकलनाच्या या पद्धतीबाबत पक्षात कोणतीही चर्चा झाली नसून आपल्याला याबद्दल काही माहिती नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. अतुल कुमार अंजान यांनी सांगितलं, "घरोघरी डबा घेऊन जायचं आणि पैसे गोळा करण्यालाच आम्ही लोकांकडून पैसे गोळा करणं मानतो. क्राउड फंडिंगमध्ये कोण पैसे देतं हे कोणाला समजतं?" देशात कॉर्पोरेट क्षेत्रानं राजकीय पक्षांना निधीपुरवठा करायला सुरूवात केली, तेव्हा सीपीआयनं असा निधी घ्यायला नकार दिला होता. त्यांनी सांगितलं, "2002-03 मध्ये रतन टाटांनी जेव्हा दीड कोटी रुपयांचा चेक दिला, तेव्हा आमचे तत्कालिन नेते ए. बी. वर्धन यांनी तो परत केला. मी या घटनेचा साक्षीदार आहे." कॉर्पोरेट फंड की घुसखोरी? जिग्नेश मेवानी यांनी म्हटलं, की लोकांच्या मागणीनुसार निधीची कमाल मर्यादा पाच लाख रूपये ठेवण्यात आली आहे. लोकांकडून यापेक्षा अधिक निधी स्वीकारला जाणार नाही. मात्र यापद्धतीनं निधी संकलनावर सोशल मीडियावरून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही लोकांच्या मते या संकलनाच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट क्षेत्राची पक्षामध्ये घुसखोरी होऊ शकते. कन्हैयाच्या निवडणूक निधीला आतापर्यंत दिल्लीतील एका व्यापाऱ्यानं सर्वाधिक म्हणजे पाच लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. ज्यावेगानं निधी गोळा होत आहे, तो पाहता 70 लाख रुपयांच्या निधी संकलनाचं उद्दिष्ट सहज पूर्ण होईल, असं कन्हैयाच्या सहकाऱ्यांना वाटतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ही 17 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. टाटा समूहाचे तत्कालीन अध्यक्ष रतन टाटा यांनी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला (भाकप) दीड कोटी रुपयांचा चेक पाठवला होता. पक्षाचे वरिष्ठ नेते ए. बी. वर्धन यांनी तो चेक रतन टाटांना परत केला होता.
text: सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात राहणाऱ्या स्वाती (नाव बदललं आहे) या 13 वर्षाच्या निरागस मुलीचे हे शब्द. ग्रामीण भागातील हे भीषण वास्तव नजरेआड करता येणार नाही. महाराष्ट्रातील 17 जिल्ह्यांमध्ये बालविवाह मोठ्या संख्येने होताना दिसतात. कोरोनाच्या संकटात तर ही परिस्थिती भयावह झाली आहे. कोरोना लॉकडाऊन, ग्रामीण भागीतील कोलमडलेली अर्थव्यवस्था आणि शाळा बंद असल्यामुळे 13 ते 17 वर्षं वयोगटातील मुलींच्या बाल विवाहांची संख्या राज्यात प्रचंड वाढली आहे. या समस्येचा आढावा घेण्यासाठी स्वतःचा बाल विवाह रोखून आयुष्यात पुन्हा उभं राहणाऱ्या मुलींशी बीबीसी मराठीने संवाद साधला. 'मी कोणताही गुन्हा केला नाही' स्वातीप्रमाणेच सोलापूरच्या बॅकवर्ड क्लास गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या रियाची (बदललेलं नाव) जिद्द वाखाणण्याजोगी आहे. 15 व्या वर्षी जबरदस्तीने लग्न झालं. स्वत:च्या पायावर उभं रहाण्यासाठी नवऱ्याचं घर सोडलं. कुटुंबीयांनी, नातेवाईकांनी हालकून दिलं. पण, तिने धीर सोडला नाही. रिया म्हणते, "मी काही गुन्हा केला नव्हता. शिकण्यासाठी मी बाहेर पडले. लोकांच्या नजरेत हा गुन्हा असेल. पण, आता आत्मविश्वास वाढला आहे. मी काहीतरी झाले. आता मी माझा अनुभव इतर मुलींना सांगते. खचून जायचं नाही. घर सोडताना मी विचार केला नाही. कोणाकडे मदत मागितली नाही. लोकांसमोर हात पसरले नाहीत." हॉस्टेलमध्ये रिया कथक शिकली. योगा शिकली. एवढंच नाही तर चांगल्या मार्कांनी 10 वी पास झाली. "माझं शिक्षण कर्नाटकात झालं. महाराष्ट्र माझ्यासाठी परदेशासारखा होता. लोकं, भाषा, रितीरिवाज वेगळे होतं. पण, जिद्द हरली नाही. मराठीतून शिकले. 10 वी नंतर नर्सिंगचा कोर्स केला. हेल्थ असिस्टंट बनले. मला माझ्या पायावर उभं रहायचं आहे. आता मी मागे वळून पहाणार नाही," असं ती पुढे म्हणते. रियाला घडवण्यात मोलाची भूमिका बजावली बॅकवर्ड क्लास गल्स हॉस्टेलने. या हॉस्टेलच्या अधीक्षिका सुहासिनी कुलकर्णी म्हणतात, "सतत रडणारी, जगावर त्रागा करणारी, सर्व वाईट असं समजणारी, चेहऱ्यावर हसू नसणारी ही मुलगी स्वत:च्या हिमतीने बदलली आहे. आता ती स्वावलंबी आहे. मोठं होण्याचं तिचं स्वप्न आहे. तिच्यात शिकण्याची अफाट जिद्द आहे. गेल्या 2 वर्षात तिच्यात खूप बदल झाला आहे." बाल विवाहाचे अनेक प्रयत्न या समस्येबाबात बीबीसी मराठीशी बोलताना महिला बालकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त मनिषा बिरारिस म्हणाल्या, "लॉकडाऊनच्या काळात किती बालविवाह झाले हे सांगता येणार नाही. पण मोठ्या संख्येने थांबवण्यात आले. मुलींना अजूनही समाजात ओझं मानलं जातं. लॉकडाऊनमध्येही मुलगी ओझं होते. घरात खाणारी तोंड जास्त, मुलीचं लग्न केलं तर एक तोंड कमी होईल या उद्देशानेही बाल विवाह करण्याचे प्रयत्न झाले." महाराष्टात बाल विवाहामुळे हजारो मुलींचं आयुष्य उद्धस्त होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यात मार्च 2020 ते जुलै 2020 या काळात 215 बालविवाह थांबवण्यात यश आलं. पण प्रत्यक्षात संख्या खूप जास्त असण्याची शक्यता आहे. ज्या मुलींचा बाल विवाह थांबवण्यात आला, त्यांच्याशी बोलताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. 10 वी नंतरच्या शिक्षणासाठी गाव सोडावं लागतं. गरीबीमुळे शिक्षण घेण्याची ऐपत नसते. त्यामुळे कुटुंबीय, समाज यांच्या दबावाखाली या मुली लग्नाच्या बेडीत बांधल्या जातात. या मुलींमध्ये शिकण्याची, मोठं होण्याची जिद्द आहे आणि योग्य मार्ग मिळाला तर स्वत:च्या पायावर उभं रहाण्याची हिंमत सुद्धा. 'आता मागे वळून पाहणार नाही' सोलापूरच्या बाल सुधारगृहात सुरक्षित असलेल्या स्मिताचं (नाव बदललेलं) अवघ्या 16 व्या वर्षी जबरदस्तीने लग्न करण्यात आलं. सासरचं माप ओलांडून ती घरी गेली. उरी बाळगलेल्या स्वप्नांचं दार कायमचं बंद झालं. भविष्य एका अंधाऱ्या खोलीत कोंडून गेलं असं वाटत असतानाच तिने पुन्हा झेप घेतली. स्मिता म्हणते, "मी 9 वीत शिकत होते. आई-मावशीला सांगितलं शाळा शिकायची. पण, कुटुंबीयांपुढे एक चाललं नाही. मनाविरुद्ध लग्न लावून दिलं. मनाला अजिबात पटलं नाही. नवऱ्याचं घर सोडलं. 2 महिने घरी राहिल्यानंतर नवऱ्याकडे जा म्हणून मारहाण केली. मग ठरवलं. आता मागे वळून पहायचं नाही." "मला 10 वी पूर्ण करायचं आहे. पुढे शिकायचं आहे, स्वत:च्या पायावर उभं रहायचं आहे. 8 वीला मी एनसीसीत होते. पुण्याला जाऊन ट्रेनिंग घेतलं आहे. त्यामुळे मला पुढे पोलीस दलात जायचं आहे आणि त्यासाठी मी प्रयत्न करणार," असं ती पुढे म्हणाली. सोलापूरच्या सरकारी बालगृहाच्या अधीक्षिका जयाप्रदा शरणार्थी सांगतात, "या मुलींमध्ये शिकण्याची जिद्द आहे. फक्त त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. या मुलींना ITI, कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत विविध प्रकारच ट्रेनिंग दिलं जातं. जेणेकरून त्यांचा सर्वांगिण विकास होण्यास मदत होईल." एकतर्फी प्रेम, 'लग्न लावून द्या, नाहीतर जीवे मारेन,' अशी धमकी यामुळे स्वप्नांचा बळी देत 17 वर्षाच्या अस्मिताला लग्नाच्या बेडीत स्वत:ला बांधून घेणं जास्त सुरक्षित वाटलं. पण, आता ती नव्या उमेदीने जगाला सामोरं जाण्याचा प्रयत्न करते आहे. "लग्नानंतर मी फक्त बाई म्हणून राहीले असते. ओळख गमावून बसले असते. पण, आता शिकायचं आहे, आणि शिकणारच. करिअर करायचं आहे. कंप्युटर्स शिकायचं आहे, इतर मुलींसारखी नोकरी करून ताठ मानेने जगायचं आहे. आई-वडीलही पाठीशी उभे आहेत," असं अस्मिता म्हणते. छेडछाडीच्या भीताने तिने लग्नाला होकार दिला. पण, आता तिचा आत्मविश्वास वाढलाय. "मी इतरांना सांगेन, कोणी त्रास देत असेल तर पोलिसात तक्रार करा. आई-वडिलांना शाळा शिकायची आहे हे सांगायला घाबरू नका," अस्मिता पुढे सांगते. लॉकडाऊनमध्ये काम नाही, पैसा नाही, कमी पैशात लग्न होईल. जबाबदारीतून मुक्त होईन, या विचाराने 16 वर्षाच्या माधुरीचं (नाव बदललेलं) लग्न लावण्यात आलं. ती म्हणते, "लग्न मोडल्यानंतर मला समजलं लहान वयात लग्न का करायचं नाही. आता मी शिकणार आहे. शाळेत पुन्हा जाणार आहे. मोठं होईन. त्यासाठी खूप अभ्यास करावा लागेल." आणखी प्रयत्नांची गरज "या मुलींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपण कमी पडतोय हे नाईलाजाने मान्य करावं लागेल. 10 वी नंतर मुलींचं शिक्षण थांबतंय. गळतीचं प्रमाण वाढतंय. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर मुलींना शिक्षणापर्यंत आणि शिक्षणाला मुलींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अजून प्रयत्न करावे लागतील," असं महिला बालक्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त मनिषा बिरारिस पुढे म्हणतात. 2015-16 मध्ये राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या माहितीनुसार, देशातील 70 जिल्ह्यात बालविवाह होण्याचं प्रमाण जास्त आहे. त्यात महाराष्ट्रातील 17 जिल्हे आहेत. या रिपोर्टनुसार, मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यात बालविवाहाचं प्रमाण जास्त असल्याचं आढळून आलं आहे. कोवळ्या वयात लग्नाच्या बंधनात अडकल्याने या मुली मानसिक दबावाखाली असतात. अशा मुलींना मानसिक दबावातून बाहेर काढण्याचं काम काउन्सिलर करतात. काउन्सिलर पल्लवी वाठाणे म्हणतात, "मानसिक दबावाखाली असल्याने या मुली व्यक्त होत नाहीत. मग, त्यांच्याशी बोलावं लागतं. लग्नाच्या नावावर त्यांची फसवणूक झालेली असते. मग, त्यांना स्वत:च्या पायावर उभं राहून खंबीर होण्यासाठी धीर द्यावा लागतो." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"मला पाहायला आले होते. साखरपुडा करण्याचं ठरलं होतं. लग्न पण ठरलं होतं. आज होणार होतं लग्न. मुलाकडच्यांनी म्हटलं की, आमच्याकडे खूप जमीन आहे. फक्त मुलगी द्या. मला विचारलं पण नाही. पण आता लग्न मोडलं. लग्न करायचं नाहीये."
text: गुरुवारी रात्री भारतीय जनता पक्षानं आपल्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरुन या चित्रपटाचा जणू प्रचारच केला. भाजपनं ट्वीट करताना लिहिलंय "एका कुटुंबानं एका देशाला दहा वर्षं कसं गहाण ठेवलं, याची ही कहाणी आहे. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदाची खुर्ची फक्त गांधी घराण्याचा वारस राजकीयदृष्ट्या तयार होईपर्यंत सांभाळत होते का? अगदी निकटच्या माणसाच्या अनुभवावर आधारीत 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' फिल्मचा ट्रेलर नक्की बघा. ही फिल्म 11 जानेवारीला रीलीज होणार आहे." Twitter पोस्ट समाप्त, 1 हा चित्रपट संजय बारु यांच्या पुस्तकावर आधारीत आहे. बारु 2004 ते 2008 या काळात डॉ.मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार होते. फिल्मच्या ट्रेलरसोबतच डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या राजकीय करिअरचं विश्लेषणही सुरू झालं आहे. पण कदाचित आपल्याला माहिती नसेल, की डॉ. मनमोहन सिंग यांना राजकारणात आणण्याचं श्रेय जातं ते माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना. 1991 मध्ये नरसिंह राव यांचं राजकीय करिअर जवळपास संपलं होतं. रोजर्स रिमूव्ह कंपनीचा ट्रक त्यांच्या पुस्तकांची 45 खोकी घेऊन हैदराबादला रवाना झाला होता. डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या भूमिकेत अनुपम खेर मात्र त्यावेळी नरसिंह राव यांना त्यांच्या एका मित्रानं ही पुस्तकं इथंच ठेवा, असा सल्ला दिला होता. ते प्रशासनात बडे अधिकारी होते. आणि हौशी ज्योतिषीही. त्यांनी नरसिंह रावांना सांगितलं होतं, की माझ्या अंदाजानुसार तुम्ही पुन्हा दिल्लीत येणार आहात. त्यामुळे ही पुस्तकं इथेच राहू द्या. विनय सीतापती आपल्या 'हाफ लायन- हाऊ पी. व्ही. नरसिंह राव ट्रान्सफॉर्म्ड इंडिया' या पुस्तकात लिहितात की "राव रिटायरमेंट मोडमध्ये गेले होते. त्यांनी दिल्लीच्या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला होता. कधी दिल्लीत यावं लागलं तर राहण्याची अडचण होऊ नये, हा त्यामागे हेतू होता." मात्र काहीच दिवसात सगळं चित्र पालटलं. 21 मे 1991 या दिवशी श्रीपेरंबदूरमध्ये राजीव गांधी यांची हत्या झाली. या घटनेनंतर बीबीसीचे पत्रकार परवेज आलम यांनी जेव्हा त्यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांना दूरदूरपर्यंत असं वाटलं नव्हतं की राव पुढच्या काही दिवसांत देशाचे पंतप्रधान होणार आहेत. नटवर सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, जेव्हा राजीव यांच्या हत्येनंतर विदेशी नेते आणि पाहुणे सोनियांना भेटून परतले त्यानंतर त्यांनी इंदिरा गांधींचे माजी मुख्य सचिव पी. एन. हक्सर यांना 10 जनपथला बोलावून घेतलं. आणि काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी कोण योग्य व्यक्ती आहे, असा प्रश्न विचारला. त्यावेळी हक्सर यांनी तत्कालीन उपराष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांच्या नावाची शिफारस केली. नरसिंह राव यांना आदरांजली वाहताना डॉ. मनमोहन सिंग शंकर दयाळ शर्मांचं मन वळवण्याची जबाबदारी नटवर सिंह आणि अरुणा असफ अली यांच्यावर होती. शर्मांनी दोघांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. सोनियांनी आपल्यावर दाखवलेला विश्वास हा आपला सन्मान असल्याचं त्यांनी म्हटलं. पण "भारताच्या पंतप्रधानपदाची जबाबदारी हे पूर्णवेळ काम आहे. माझं वय आणि प्रकृती पाहता देशातील सर्वांत मोठ्या पदाला मी न्याय देऊ शकेन असं वाटत नाही" असं शर्मांनी स्पष्ट केलं. नटवर सिंह आणि अरुणा असफ अलींनी शंकर दयाळ शर्मांचं म्हणणं सोनियांच्या कानावर घातलं. सोनियांनी पुन्हा पी. एन. हक्सर यांना बोलावून घेतलं. आणि यावेळी हक्सर यांनी पी. व्ही. नरसिंह राव यांचं नाव पुढे केलं. त्यानंतर जे घडलं तो केवळ इतिहास आहे. नरसिंह राव राजकीय खाचखळग्यातून मार्ग काढत देशातील सर्वोच्च पदावर पोहोचले होते. कुठल्याही पदावर पोहोचण्यासाठी त्यांनी राजकीय पॅराशूटचा उपयोग केला नाही. राव यांचं भारतासाठी सगळ्यांत मोठं योगदान होतं, ते डॉ.मनमोहन सिंग यांचा शोध. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव अलेक्झांडर यांनी सुचवलं मनमोहन यांचं नाव विनय सीतापती यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की "जेव्हा नरसिंह राव पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले, तेव्हा ते बऱ्याच विषयात तज्ज्ञ झाले होते. आरोग्य आणि शिक्षण मंत्रालय त्यांनी आधीच सांभाळलं होतं. भारताचे परराष्ट्र मंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं होतं. पण अर्थ खात्यात त्यांना विशेष गती नव्हती. पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याआधी दोन दिवस कॅबिनेट सचिव नरेश चंद्रा यांनी राव यांना आठ पानी नोट सोपवली. ज्यात भारताची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक असल्याचं म्हटलं होतं." सीतापती पुढे सांगतात, "राव यांना असा एक मुखवटा हवा होता, जो आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि पक्षांतर्गत विरोधकांना हे पटवून देईल, की भारत आता जुन्या अर्थधोरणानं तगणार नाही. त्यावेळी पी. सी. अलेक्झांडर राव यांच्या निकट होते. राव यांनी अलेक्झांडर यांना विचारलं की तुम्हाला असा एखादा अर्थतज्ज्ञ माहिती आहे का, ज्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता आहे. अलेक्झांडर यांनी तात्काळ रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे संचालक आय. जी. पटेल यांचं नाव सुचवलं." सीतापती यांच्या माहितीनुसार "आय. जी. पटेल यांना दिल्लीला यायचं नव्हतं. त्यांची आई आजारी होती. त्यावेळी ते बडोद्यात राहत होते. त्यामुळे अलेक्झांडर यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांचं नाव सुचवलं. अलेक्झांडर यांनी शपथविधी सोहळ्याच्या एक दिवस आधी डॉ. सिंग यांना फोन केला. त्यावेळी ते परदेशातून परतले होते आणि घरी विश्रांती घेत होते. त्यांना झोपेतून उठवण्यात आलं. आणि राव यांचा प्रस्ताव सांगण्यात आला. पण डॉ. मनमोहन सिंग यांना त्यावर विश्वास बसला नाही." "दुसऱ्या दिवशी शपथग्रहण सोहळ्याआधी अवघे तीन तास यूजीसीच्या कार्यालयात मनमोहन सिंग यांना स्वत: नरसिंह राव यांनी फोन केला. राव यांनी मनमोहन यांना अर्थमंत्रीपदाची ऑफर दिली. मात्र त्याचवेळी आपली आर्थिक नीती यशस्वी झाली, तर श्रेय आपल्या दोघांना मिळेल, पण त्यात अपयश आलं तर तुम्हाला पदावरून जावं लागेल, असं स्पष्ट सांगितलं" सीतापती सांगतात की 1991 च्या अर्थसंकल्पाआधी दोन आठवडे मनमोहन सिंग मसुदा घेऊन पंतप्रधान नरसिंह रावांकडे गेले. डॉ. सिंग यांचा मसुदा राव यांनी फेटाळून लावला. "हेच करायचं होतं, तर मग मी तुमची निवड कशाला केली?" असा संतप्त सवालही राव यांनी केला. आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय भाषणाला डॉ. मनमोहन सिंग यांनी "ज्या विचारांची वेळ आली आहे, त्याला जगातली कुठलीही ताकद रोखू शकत नाही," या व्हिक्टर ह्यूगोच्या ओळींनी सुरुवात केली. आपल्या भाषणात त्यांनी वारंवार राजीव गांधी, इंदिरा गांधी आणि नेहरुंचा उल्लेख केला. पण त्यांच्या आर्थिक धोरणांच्या बरोबर उलट पावलं उचलण्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कधीच हयगय केली नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या जीवनावरील 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या चित्रपटाचा ट्रेलर रीलीज झाला, आणि राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे.
text: उद्धव ठाकरेंसह मोदी 1. मोदी विदर्भातही समुद्र आणतील, उद्धव ठाकरे यांचा टोला नाणार प्रकल्पावरून वाद पेटलेला असताना उद्धव ठाकरेंनी हा प्रकल्प नाणारमध्ये होऊ देणार नसल्याचा पुनरोच्चार केला. "विदर्भ विकासाच्या केवळ गप्पा मारण्याऐवजी भाजपने हा प्रकल्प विदर्भात आणावा," असं शिवसेना पक्षप्रमुखांनी म्हटल्याचं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे. "या प्रकल्पाला समुद्राची गरज आहे, असं वाटत असेल तर भाजपनं पंतप्रधान मोदींच्या कानावर ही बाब घालावी. ते विदर्भातही समुद्र आणतील," असा टोला त्यांनी नागपुरात झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत लगावला. "आजकाल रजनीकांतही मोदींना घाबरतो", अशी कोपरखळी त्यांनी मारल्याचं लोकसत्तानं म्हटलं आहे. 2. लग्न न करता सज्ञान जोडपं एकत्र राहू शकतं - सुप्रीम कोर्ट "सज्ञान जोडप्यानं लग्न न करता एकत्र राहण्यात काही गैर नाही," असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळं लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या युगुलांना दिलासा मिळाला आहे, असं वृत्त आउटलुकनं दिलं आहे. 'जोडीदाराच्या खांद्यावर विसावणारी आणि हातात हात घालून चालणारी जोडपी पाहिली की मला असूया वाटायची.' लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायद्याच्या दृष्टीने मान्यता आहे, असं सूतोवाच सुप्रीम कोर्टानं केलं. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांना, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार संरक्षण देखील आहे, असं कोर्टानं यावेळी नमूद केलं. एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं हे निरीक्षण मांडलं आहे. 3. 'मुधोळ' कुत्र्यांकडून काँग्रेसनं राष्ट्रभक्ती शिकावी - मोदी "राष्ट्रवादाचं नाव काढलं की शिसारी येणाऱ्या काँग्रेसनं मुधोळ कुत्र्यांकडून देशभक्ती शिकावी," असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकमध्ये प्रचारसभेत केलं, असल्याचं वृत्त टेलिग्राफनं दिलं आहे. बागलकोटच्या जमखंडीमध्ये एका प्रचारसभेत बोलताना त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. "ज्या लोकांना देशभक्ती आवडत नाही, त्यांनी ती आपल्या पूर्वजांकडून शिकली नाही तरी चालेल किंवा महात्मा गांधींकडून शिकली नाही, तरी चालेल पण मुधोळच्या कुत्र्यांकडून शिकावी," असं ते म्हणाले. 'मुधोळ हाऊंड' नावाची कुत्र्यांची एक प्रजात आहे. मुधोळ हाउंड लष्करात आणि पोलीस दलात सेवेसाठी घेतले जातात. बागलकोट जिल्ह्यातील मुधोळ या गावावरून कुत्र्यांना मुधोळ हाऊंड असं नाव पडलं आहे. 4. 'कठुआ बलात्कार प्रकरणात CBI चौकशीची काय आवश्यकता?' कठुआ बलात्कार प्रकरणाची चौकशी CBI कडून व्हावी, अशी मागणी आरोपींच्या कुटुंबीयांनी केली आहे. त्यावर या प्रकरणात CBI चौकशीची आवश्यकता नाही, असं जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या. "गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा धर्म वेगळा आहे म्हणून त्यांच्यावर संशय घेणं, हे घृणास्पद आहे," असं मुफ्ती यांनी म्हटल्याचं वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसनं दिलं आहे. "जर तुम्ही पोलिसांवर विश्वास ठेवणार नाही तर मग कुणावर ठेवणार?" असा सवाल त्यांनी केला आहे. 5. जम्मू काश्मीरमध्ये पाच हिजबुलचे पाच सदस्य ठार भारतीय लष्कर आणि हिजबुलच्या जहालवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत एकूण पाच जहालवादी ठार झाले आहेत. त्यामध्ये हिजबुल मुजाहिद्दीनचा कमांडर सद्दाम पद्दार ठार झाला आहे. हिजबुलमध्ये सामील झालेला काश्मीर विद्यापीठाचा माजी प्राध्यापक मोहम्मद रफी भट देखील या हल्ल्यात ठार झाल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलं आहे. "शोपियानच्या जैनापुरा भागात बुडीगाम गावामध्ये दहशतवादी लपल्याची माहिती आम्हाला मिळाली होती. सूचना मिळाल्यानंतर जवानांनी संपूर्ण परिसराला घेरलं आणि शोध मोहीम सुरू करून कारवाई केली," असं सैन्याधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: मात्र, यावेळी अजित पवार म्हणाले, चौकशीआधी कुणाला शिक्षा देणं योग्य नाही. "सचिन वाझे यांना बडतर्फ करण्यात आलंय. जर कुणी अधिकारी चुकीचा वागला, जर तो दोषी आढळला, तर सरकारनं कुणीच पाठीशी घातलं नाही," असं अजित पवार म्हणाले. तसंच, गृहमंत्र्यांना हटवलं जाणार का, यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, "मंत्रिमंडळात कोणाला ठेवायचं हे त्या त्या पक्षाचा प्रमुख ठरवतो. काँग्रेसकडून सोनिया गांधी, राष्ट्रवादीकडून शरद पवार आणि शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरे याबाबत निर्णय घेत असतात." राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेत मतभेद नाहीत, असंही यावेळी अजित पवार यांनी नमूद केलं. मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली बैठक महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या हालचाली वाढल्या आहेत. सकाळी निवडक मंत्र्यांसोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेतल्यानंतर, आता सर्व मंत्र्यांना बैठकीसाठी बोलावलं आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानीच ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत कुठल्या विषयावर चर्चा होणार आहे, हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र, या बैठकीत सचिन वाझे यांच्यावर चर्चा होणार का, किंवा सध्या चालू असलेल्या घडामोडींचा विषय चर्चेत असेल का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान आज सकाळीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाच्या मंत्र्यांची बैठक झाली. सकाळच्या बैठकीत सचिन वाझे प्रकरणावर चर्चा झाल्याची माहिती मिळते आहे. मात्र, नेमकी काय चर्चा झाली, हे कळू शकलं नाही. सकाळच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, एकनाथ शिंदे, अनिल परब हे या बैठकीत उपस्थित होते. सचिन वाझे कोण आहेत? महाराष्ट्र पोलीस दलात सचिन वाझे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, म्हणजेच असिस्टंट पोलीस इंनस्पेक्टर (API) पदावर कार्यरत होते. मुंबई क्राइम ब्रांचच्या 'क्राइम इंटेलिजन्स युनिट' चे प्रमुख म्हणून सेवा बजावत आहेत. मुंबईत घडणाऱ्या गुन्हेगारी कारवायांची गोपनीय माहिती मिळवून, त्या रोखण्याचं काम क्राइम ब्रांचच्या या युनिटकडे आहे. सचिन वाझे जून 2020 मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सचिन वाझेंच निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. निलंबन मागे घेतल्याने तब्बल 16 वर्षांनी वाझे यांचा पुन्हा महाराष्ट्र पोलिसांच्या सेवेत येण्याचा मार्ग खुला झाला. पोलीस दलात परतल्यानंतर वाझे यांची आयुक्तांनी प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या मुंबई क्राइम ब्रांचमध्ये नियुक्ती केली. अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी अर्णब गोस्वामींच्या अटकेमागे वाझेंची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. अर्णब गोस्वामींच्या कथित TRP घोटाळ्याचा तपास सचिन वाझे करत होते. या प्रकरणात बार्कचे माजी प्रमुख पार्थो दासगुप्ता यांना अटक करण्यात आली होती. अभिनेता हृतिक रोशन आणि कंगना रनौत यांच्या ई-मेल प्रकरणाची चौकशी वाझेंचं युनिट करत होतं. मनसुख यांच्या पत्नीचे सचिन वाझेंवर आरोप मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर सरकारने तपास एटीएसला दिला. एटीएसला दिलेल्या जबाबात विमला यांनी सचिन वाझेंवर खळबळजनक आरोप केले. "सचिव वाझे माझ्या पतीला ओळखत होते. नोव्हेंबर महिन्यात माझ्या पतीने गाडी वाझे यांना वापरण्यासाठी दिली होती. वाझेंनी फेब्रुवारी महिन्यात गाडी परत दिली," असा आरोप विमला यांनी केला. विमला पुढे म्हणतात, "26 फेब्रुवारीला सचिन वाझेंनी माझ्या पतीला चौकशीसाठी नेलं. संध्याकाळी ते त्यांच्यासोबतच घरी आले. पुढे दोन दिवस माझे पती सचिन वाझेंसोबत जात होते आणि येत होते."'हिरेन यांचा मृतदेह मिळाल्यानंतर मी चार-साडेचार तासांनी पोहोचलो होतो'- सचिन वाझे "वाझेंनी माझ्या पतीला या प्रकरणात अटक हो. तुला 2-3 दिवसात जामिनावर बाहेर काढतो," असं माझ्या पतीने मला सांगितल्याचा जबाब एटीएसला दिलाय. या जबाबात विमला पुढे आरोप करतात, "माझे पती मनसुख यांचा खून झाला असावा अशी माझी खात्री आहे. हा खून सचिन वाझेंनी केल्याचा मला संशय आहे." एटीएसने मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला यांच्या तक्रारीवर अज्ज्ञातांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला होता. नेमकं काय घडलं होतं? उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाजवळ स्कॉर्पिओ गाडीत गुरूवारी (25 फेब्रुवारी) स्फोटकं सापडली. जिलेटीन स्फोटकाच्या 20 कांड्या या गाडीत सापडल्याची माहिती महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. स्कॉर्पिओ गाडीत स्फोटकं आढळली होती. हा परिसर गावदेवी पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत येतो. या घटनेची माहिती मिळताच संबंधित पथकं घटनास्थळी दाखल झाली. तिथे तपास केल्यानंतर जिलेटीनच्या 20 कांड्या स्कॉर्पिओ गाडीत सापडल्या होत्या. मुंबईतील पेडर रोडवर अँटिलिया हे मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान आहे. हा मुंबईतील उच्चभ्रू परिसर मानला जातो. स्फोटकांनी भरलेली गाडी ज्यांच्या ताब्यात होती त्या मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असतानाच आढळला आणि प्रकरण आणखीनच चिघळलं. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह खाडीत 50-60 फूट आत मातीत रूतला होता. क्रेनच्या मदतीने मृतदेह काढण्यात आला. रेतीबंदर भागात मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह आढळून आला. मृतदेहावर खूप माती लागली होती. शरीरात पाणी आणि माती गेल्याचा संशय आहे. मृतदेहाच्या चेहऱ्यावर कानटोपीसारखं मास्क होतं. त्यात 3-4 रुमाल होते. हे रुमाल पोलिसांनी जप्त केले आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	दोषींवर कारवाई केली जाईल, कुणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही, असं वक्तव्य महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं. सचिन वाझे प्रकरणावर माध्यमांनी अजित पवार यांना प्रतिक्रिया विचारल्यानंतर त्यांनी हे उत्तर दिलं.
text: उदयनराजे भोसले आणि श्रीनिवास पाटील उदयनराजेंनी सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीकडून ही जागा जिंकली होती, मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या बरोबर झालेल्या या पोटनिवडणुकीत ते साठ हजारहून जास्त मतांनी पिछाडीवर आहेत. त्यांचा सामना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच श्रीनिवास पाटील यांच्याशी आहे. इथेच साताऱ्यातच शरद पवारांनी घेतलेली भर पावसातली सभा गाजली होती. पाहा सर्व निकालांचे लाईव्ह अपडेट्स इथे - LIVE ताजे मतमोजणीचे कल उदयनराजे भोसलेंनी लोकसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या पाच महिन्यात खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला रामराम करत भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपकडून त्यांना लगेचच उमेदवारीही दिली गेली. दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून उदयनराजेंविरोधात कोण निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार याविषयी बऱ्याच चर्चा रंगल्या. सुरूवातीला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं नाव चर्चेत होते. मात्र, राष्ट्रवादीकडून ज्येष्ठ नेते श्रीनिवास पाटील यांना रिंगणात उतरवलं गेलंय. श्रीनिवास पाटील हे शरद पवार यांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. दोन वेळा ते खासदार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले आहेत. ते सिक्कीमचे राज्यपालही होते. साताऱ्यातील लोकसभेची पोटनिवडणूक उदयनराजे भोसले विरुद्ध श्रीनिवास पाटील अशीच झाली. उदयनराजे भोसलेंसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा झाली. तर दुसरीकडे, श्रीनिवास पाटलांसाठी स्वत: शरद पवार मैदानात उतरले होते. पवारांची भर पावसात झालेल्या सभेची तर महाराष्ट्रासह देशात चर्चा झाली. उदयनराजे भोसलेंचं किती आव्हान? श्रीनिवास पाटील यांच्या उमेदवारीमुळे उदयनराजे भोसले यांच्यासमोर निश्चितच मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे, असं मत दैनिक प्रभातच्या सातारा आवृत्तीचे निवासी संपादक श्रीकांत कात्रे यांनी व्यक्त केलं. "यावेळी उदयनराजेंविषयी मतदारसंघात फार अनुकूल वातावरण नाहीये. जिल्ह्यातील रखडलेली विकासकामं हे त्याचं प्रमुख कारण आहे. साताऱ्याचा औद्योगिक विकास पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. सातारा MIDC मधील अनेक मोठ्या उद्योगांनी आपलं उत्पादन बंद केलं आहे. त्याचा परिणाम आपसूकच साताऱ्यातील लहान उद्योगांवरही झाला आहे. त्यामुळे इथं रोजगाराच्या संधी कमी आहेत. शिक्षणसंस्थांचाही पुरेसा विकास झालेला नाही. त्यामुळे इथले तरुण शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींसाठी बाहेर पडत आहेत." उदयनराजे भोसले 16 व्या लोकसभेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडून आलेल्या उदयनराजे भोसले यांची लोकसभेतील उपस्थिती अवघी 27 टक्के होती. त्यांनी प्रश्नही उपस्थित केले नाहीत, कोणते खाजगी विधेयक मांडले नाही की चर्चेत भागही घेतला नाही. हेच मुद्दे अधोरेखित करत श्रीकांत कात्रे यांनी म्हटलं, की उदयनराजे भोसले हे लोकप्रिय आहेत. पण त्याची कारणं वेगळी आहेत. राजकारणाबाबत ते गंभीर असल्याचं कधी दिसलं नाही. उदयनराजेंसाठी प्रतिष्ठेची लढत ही लढत श्रीनिवास पाटलांपेक्षाही उदयनराजे भोसलेंसाठी प्रतिष्ठेची आहे, असं मत महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे यांनी व्यक्त केलं. उदयनराजे भोसले "सातारा लोकसभा मतदारसंघ हा उदयनराजेंपेक्षाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. त्यामुळेच 2009, 2014 आणि अगदी 2019 च्या निवडणुकीतही त्यांनी राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी मिळवली होती. आता त्यांना राष्ट्रवादीशिवायही या मतदारसंघात आपण बहुमतानं निवडून येऊ शकतो, हे सिद्ध करावं लागणार आहे," असं चोरमारे यांनी म्हटलं. सातारा मतदारसंघातील विधानसभा निहाय समीकरणं पाहिली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा दिसून येत असल्याचंही विजय चोरमारे यांनी म्हटलं. "सातारा-जावळी मतदारसंघात शिवेंद्रराजे भोसले आणि उदयनराजे भोसले एकत्र झाल्यामुळे त्यांना फायदा होईल. पण कोरेगाव, वाई, कराड दक्षिण, कराड उत्तरमध्ये राष्ट्रवादी वरचढ ठरू शकते. पाटण मतदारसंघात शंभूराजे देसाई हे शिवसेनेचे असले तरी इथूनही राष्ट्रवादीला पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे." यशवंतराव चव्हाणांनंतर साताऱ्यातील लोकांनी शरद पवारांना तसाच पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर विधानसभेची जी निवडणूक झाली त्यामध्ये अकरापैकी दहा मतदासंघांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला विजय मिळाला होता. श्रीनिवास पाटील यांच्या पाठीशी राष्ट्रवादीची ही ताकद आहे, असं चोरमारे यांनी म्हटलं. शरद पवार आणि श्रीनिवास पाटील उदयनराजेंनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर साताऱ्यात झालेल्या महाजनादेश यात्रेदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातारकरांसाठी अनेक घोषणा केल्या होत्या. रस्त्यांसाठी पन्नास कोटींचा निधी, हद्दवाढीला मंजुरी अशा अनेक घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या होत्या. भाजप आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पाठिंब्याचा, या आश्वासनांचा उदयनराजेंना फायदा होऊ शकतो का, या प्रश्नाला उत्तर देताना चोरमारे यांनी नकारात्मक उत्तर दिलं. "निवडणुकीत आश्वासनं दिलीच जातात. त्यांचं पुढं काय होतं, हे लोकांना चांगलंच माहिती असतं. दुसरं म्हणजे उदयनराजेंनी भाजपमध्ये केलेल्या प्रवेशावर फारशा सकारात्मक प्रतिक्रिया आलेल्या नाहीत. सहा महिन्यांतच आपण पक्षाचा राजीनामा का दिला, या प्रश्नावर त्यांनी समाधानकारक स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. त्यामुळे उदयनराजेंसाठी ही निवडणूक निश्चितच आव्हानात्मक आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	उदयनराजेंनी साताऱ्याच्या गादीची प्रतिष्ठा राखली नाही, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उदयनराजे भोसले यांच्यावर टीका केली.
text: आता 7 सप्टेंबरला पुढचं अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. "कमी सदस्यांमध्ये हे अधिवेशन घ्यायचा विचार सुरू होता, पण तो काही सदस्यांवर अन्याय होईल म्हणून अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आलं आहे," अशी माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. अधिवेशन कधी आणि कसं घ्यायचं यासंदर्भात आज (28 जुलै) कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांमुळे अधिवेशनात 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आमदारांना आरोग्याच्या कारणास्तव दूर ठेवलं जाण्याचा विचार विधीमंडळाकडून सुरू होता. जर सरकारने या आमदारांना अधिवेशनात न येण्याची विनंती केली तर अधिक आमदारांना अधिवेशनापासून लांब राहावं लागणार आहे. याबाबतचा निर्णय अद्याप झाला नसला तरी अधिवेशन कसं घ्यावं? वयोमर्यादेमुळे अधिवेशनापासून दूर राहण्याबद्दल आमदारांची काय मतं आहेत? यावर इतर काय पर्याय आहेत? याबाबतचा हा रिपोर्ट व्हर्च्युअल अधिवेशन घ्या... जगभरात 105 संसदेचं कामकाज सुरू झालं आहे. फक्त रशिया आणि भारतात या देशात कामकाज होत नाहीये. महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात, "सरकार जर अजून महिनाभर अधिवेशन पुढे ढकलतंय तर त्यांनी विविध पर्यायांवर विचार करावा. 60 वर्षांची वयोमर्यादा असेल तर हरकत नाही. आम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार विधीमंडळात येणार नाही. पण याचा अर्थ आम्ही भाग घेणार नाही असा होत नाही." "जर ऑनलाईन पद्धतीने अधिवेशनाचं कामकाज ऐकता येतं तर त्यात भाग घेता आला पाहिजे. आमचे मुद्दे आम्हाला मांडता आले पाहिजेत. तशी व्यवस्था सरकारने करावी. आम्ही झूम अॅपवर अनेक मिटिंग घेतो. ही पर्यायी व्यवस्था करणं शक्य आहे. त्यामुळे आम्हाला ऑनलाईन सुविधा केली पाहीजे. आम्हाला जर सांगितलं तुम्ही ऑनलाईन फक्त ऐका, तुम्हाला बोलता येणार नाही तर ते शक्य नाही. चव्हाण पुढे म्हणतात, फक्त जेष्ठ सदस्य नाहीत तर आरोग्याच्या गाईडलाईन्सनुसार एक तृतीयांश सदस्यांनाचं विधीमंडळात जाता येईल. त्यामध्येही लॉटरी काढावी लागू शकते," असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात. "कोरोनाची महामारी आहे, पण त्यात असे अनेक मुद्दे आहेत की ज्याकडे सरकारचं दुर्लक्ष झालंय. त्यामुळे या महामारीत सरकारने स्वत:चं अपयश झाकण्यासाठी अधिवेशन घेऊन स्वत:चे मुद्दे रेटण्याचा प्रयत्न करू नये," असं माजी विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणतात. ते पुढे सांगतात, "राज्यात जी परिस्थिती आहे त्यानुसार सरकारने वयोमर्यादा किंवा इतर काही पर्याय काढले तर आमची काही हरकत नाही. पण जर मुख्यमंत्री फेसबुकवर संवाद साधतात, झूमवर मिटिंग घेतात तर अधिवेशनासाठी व्हर्च्युअल पर्याय का असू शकत नाही? या महामारीत शेतकरी, गरीब मजूर, कामगार, विद्यार्थी अनेक वर्गाचं नुकसान झालंय. बेरोजगारी आलीये. आमच्या भागातले हे प्रश्न मांडण्यासाठी अधिवेशन असतं. ते आम्हाला मांडता आले पाहीजेत. तसे पर्याय सरकारने उपलब्ध करावेत." शिवसेनेचे माजी मंत्री आणि विधानपरिषदेचे सदस्य दिवाकर रावते म्हणतात, "माझ्या माहितीनुसार अजून 60 वर्षांच्या वरील आमदारांना अधिवेशनात प्रवेश दिला जाणार नाही असा निर्णय झालेला नाही. तो विचार सुरू असेल पण माझ्या मते मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टंसिंगचे नियम लागू करून व्यवस्थित अधिवेशन घेतलं पाहिजे. कारण अधिवेशन हे फक्त कौतुक करून घेण्यासाठी किंवा टीका करण्यासाठी नाही तर काही उणिवा, दुर्लक्षित प्रश्न मांडण्यासाठीचं ते व्यासपीठ आहे. त्यामुळे मधले पर्यायी मार्ग शोधून पूर्ण अधिवेशन हे घेतलं पाहिजे". निवडून आलेल्या सदस्याला कोणी रोखू शकत नाही? महाविकास आघाडी सरकारचं हिवाळी अधिवेशन 14 मार्चला संपलं होतं. त्यानंतर 22 जूनला पावसाळी अधिवेशन होणार असल्याची घोषणा विधीमंडळात करण्यात आली होती. पण कोरोनामुळे 22 जूनचं अधिवेशन पुढे ढकलावं लागलं. त्यानंतर हे अधिवेशन 3 ऑगस्टला घेणार असल्याचं सांगितलं गेलं. आता ते 7 सप्टेंबरला घेण्याचं ठरलं ाहे. राज्यघटनेचे अभ्यासक अॅड. श्रीहरी अणे सांगतात, "दोन अधिवेशनात सहा महिन्यांपर्यंत कालावधी ठेवता येतो. पण सहा महिन्यांनंतर सरकारला अधिवेशन घ्यावंच लागतं अशी कायद्यात तरतूद आहे. या तरतूदीनुसार महाविकास आघाडी सरकारला 14 सप्टेंबरपर्यंत अधिवेशन घ्यावं लागेल. मग ते एक, दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त कितीही दिवसांचं घेता येऊ शकतं." "जर सरकारने आरोग्याच्या दृष्टीने आमदारांना अधिवेशनात न येण्याची विनंती केली आणि ती आमदारांनी मान्य केली तर तो भाग वेगळा.. पण निवडून आलेल्या कुठल्याही सदस्याला अधिवेशनात सहभागी होण्यापासून सरकार रोखू शकत नाही. "एखाद्या सदस्यावर हक्कभंगाची कारवाई झाली, त्याला बडतर्फ केलं किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईवर अध्यक्षांनी आदेश दिले तर त्या सदस्याला रोखलं जाऊ शकतं अन्यथा आमदारांना अधिवेशनात सहभागी होण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. त्याचबरोबर अधिवेशन हे फक्त विधिमंडळाच्या चार भिंतींमध्ये घेण्याची गरज आहे असं नाही. ऑनलाईन पध्दतीने सर्व नियमानुसार अधिवेशन घेता येऊ शकतं," असं अणे सांगतात. दिग्गज नेते राहतील सभागृहाबाहेर जर 60 वर्षांपुढील आमदारांना अधिवेशनात प्रवेश नसेल तर अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना सभागृहात येता येणार नाही. त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण देखील आहेत. इतकंच काय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 27 जुलै रोजी 60 वर्षांचे झाले आहेत. अजित पवार 61 वर्षांचे आहेत. सुभाष देसाई 78 वर्षांचे आहेत. अनिल देशमुख, छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण हे देखील 60 च्या वर आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राज्याचं पावसाळी अधिवेशन हे 3 ऑगस्टला होणार असल्याचं जात होतं. पण हे अधिवेशन आता पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला आहे.
text: काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींना त्यांनी 55,120 मतांनी हरवलं आहे. राहुल गांधी अमेठीतून तीन वेळा निवडून आले होते आणि त्याआधी सोनिया गांधी इथून निवडून आल्या होत्या. त्याही आधी संजय गांधी आणि मग राजीव गांधींनी अमेठीला काँग्रेसचा, विशेषतः गांधी परिवाराचा बालेकिल्ला बनवला होता. राजीव गांधीही या जागेवरून तीनदा निवडून आले होते. मागच्या निवडणुकीतही स्मृती इराणी राहुल गांधींच्या विरोधात अमेठीत मैदानात उतरल्या होत्या. त्यांच्या दुसऱ्या प्रयत्नात त्या राहुल गांधींचा पराभव करण्याच यशस्वी ठरल्या आहेत. अमेठीमध्ये एका ठिकाणी लागलेली आग विझवण्यासाठी कार्यकर्त्यांना सूचना देणाऱ्या, स्वतः नळ सोडून पाणी मारणाऱ्या आणि एका वृद्ध महिलेचं सांत्वन करणाऱ्या स्मृती जेव्हा राष्ट्रीय चॅनलवर दिसल्या तेव्हा जाणकारांच्या लक्षात आलं की त्यांची अमेठीमधली ताकद वाढलीये. 2014 च्या तुलनेत त्यांना मिळणारा पाठिंबा वाढलाय, पण तरी त्या राहुल गांधींना धोबीपछाड देतील असा अंदाज कोणालाच नव्हता. स्मृती इराणी 2014 मध्ये स्थापन झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये आधी मनुष्यबळ मंत्री, मग माहिती आणि प्रसारण मंत्री तर सरतेशेवटी वस्त्रोद्योग मंत्री होत्या. या दरम्यान त्यांच्या पदवीपासून, मनुष्यबळ मंत्री असताना त्यांनी केलेल्या वक्तव्यापर्यंत तसंच रोहित वेमुला प्रकरण त्यांनी ज्याप्रकारे हाताळलं, त्यावरून अनेक वाद झाले. असं असतानाही त्या सुषमा स्वराज आणि निर्मला सीतारामन यांच्याबरोबरीने कॅबिनटमधल्या प्रभावशाली महिला मंत्र्यांपैकी एक चेहरा बनल्या. "क्योंकि सांस भी कभी बहू थी' या सीरियलव्दारे घराघरात पोहचलेल्या स्मृती 2003 मध्ये भाजपाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन सक्रिय राजकारणात उतरल्या. पण खूप कमी जणांना माहित असेल की स्मृतींनी एकदा नरेंद्र मोदींच्या विरोधात उपोषण करण्याचा प्रयत्न केला होता. 2004 मध्ये स्मृती इराणी भाजपमध्ये नव्या नव्या आल्या होत्या आणि पक्षाच्या तिकिटावर दिल्लीच्या चांदनी चौक लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक हरल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी गुजरात दंगलींच्या कारणावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती आणि त्यांच्या विरोधात उपोषण करण्याची धमकीही दिली होती. तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचं अनेकदा नाव घेऊन त्यांनी म्हटलं होतं की नरेंद्र मोदी अजूनही आपलं पद सोडत नाहीत हे पाहून त्यांना आश्चर्य वाटतंय. पण हायकमांड करून त्वरित आदेश आला की त्यांनी आपलं विधान मागे घ्यावं किंवा कारवाईसाठी तयार असावं. यानंतर त्यांनी आपलं वक्तव्य बिनशर्त मागे घेतलं. तरबेज वक्ता भाजपचा अभ्यास असणारे जुने जाणकार सांगतात की, स्मृती इराणींना राजकारणात आणण्यामागे प्रमोद महाजन यांचा हात होता. पण 2006 मध्ये त्यांची हत्या झाल्यानंतर त्याच्या राजकीय प्रवासाच्या वेगाला वेसण बसली. काही काळ त्यांनी भाजपमध्ये निमुटपणे काम केलं. आपल्या वक्तृत्वाच्या कौशल्यासाठी त्या ओळखल्या जातात. याच कौशल्याचा वापर करून त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली. यानंतर स्मृतींना महाराष्ट्रच्या भाजप महिला मोर्चाचं अध्यक्ष नियुक्त केलं गेलं. 2009 मध्ये त्यांना तिकिट मिळालं नाही, पण तीन-चार भाषांवर असणाऱ्या प्रभुत्वामुळे त्यांनी देशभर भाजपचा प्रचार केला. 2010 मध्ये जेव्हा नितीन गडकरी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले तेव्हा स्मृती इराणींना राष्ट्रीय महिला मोर्चाचं अध्यक्षपद दिलं गेलं. त्याच्या पुढच्याच वर्षी त्या गुजरातमधून राज्यसभेवर गेल्या आणि तिथल्या राजकारणात सक्रिय झाल्या. याच काळात त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींची खुलेआम प्रशंसा करायला लागल्या. अनेक जाणकारांचं म्हणणं आहे की पक्षात महत्त्व वाढताना त्यांना लैंगिक भेदभावाचाही सामना करायला लागला. पण त्याच्या वक्तृत्व कौशल्यामुळे त्या पक्षाच्या राष्ट्री प्रवक्ता बनल्या. टीव्ही चॅनल्सवर सतत दिसत राहिल्याने त्या सतत प्रकाशझोतात राहिल्या. अमेठीची लढाई 2014 मध्ये जेव्हा भाजप नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्यावर विसंबून निवडणूक लढवत होता तेव्हा पक्षाने त्यांना राहुल गांधींच्या विरोधात लढायला अमेठीमध्ये पाठवलं होतं. 2009 साली भाजप उमेदवाराला फक्त 37,500 मतं मिळाली होती, त्यामुळे 2014 साली स्मृती इराणींकडे करण्यासारखं खूप होतं. पण अमेठी मतदारसंघ त्यांना नवा होता आणि इथली भाषाही त्यांना अनोळखी होती. त्यांनी यावेळी प्रचार करताना म्हटलं की, गांधी परिवाराची जागा असूनही गेल्या 10 वर्षांत इथे काहीच झालं नाही. त्या घराघरात गेल्या, महिलांशी संवाद साधला आणि गावखेड्यातल्या लोकांशी चर्चा करायला जमिनीवर बसल्या. त्यांना या निवडणुकीत 3 लाखाहून जास्त मतं मिळाली. राहुल गांधी एक लाखाहून अधिक मताधिक्यांने जिंकून आले. पदवीवरून वाद निवडणूक हरल्यानंतरही राहुल गांधींशी टक्कर घेतल्याचा त्यांना फायदा मिळाला आणि स्मृती इराणींना केंद्रात मंत्रिपद मिळालं. पण त्यांच्या पदवीवरून वाद झाला. स्मृतींनी निवडणुकीच्या वेळेस दाखल केलेल्या शपथपत्रात आपल्या पदवीविषयी चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप झाला. त्यांनी एका प्रतिज्ञापत्रात दिल्ली विद्यापीठातून 1996 साली कलाशाखेत पदवी घेतल्याचं म्हटलं होतं. पण दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात 1994 साली दिल्लीच्या स्कूल ऑफ लर्निंगमधून बीकॉम पार्ट वनची पदवी घेतल्याचं म्हटलं होतं. मग 2019 साली उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांनी म्हटलं की त्या ग्रॅज्युएट नाहीयेत. त्यांनी बीकॉम पार्ट वनच्या पुढे कंसात लिहिलं की, 'तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला नाही.' रोहित वेमुलाची आत्महत्या हैदराबाद विद्यापीठातले दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला यांच्या आत्महत्येनंतर स्मृती इराणींना विरोधी पक्षांनी लक्ष्य बनवलं. स्मृती इराणींच्या मंत्रालयाने केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांच्या तक्रारीच्या हवाल्याने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या एका नेत्याला मारहाण केल्याच्या आरोपाची दखल घेऊन कारवाई करायला सांगितली होती. यानंतर विद्यापीठाने पाच दलित विद्यार्थ्यांना निलंबित केलं होतं. या विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलमधूनही काढून टाकलं होतं. यानंतर या विद्यार्थ्यांपैकी एक असणाऱ्या रोहित वेमुलाने आत्महत्या केली होती. रोहितच्या मृत्यूनंतर स्मृतींना संसदेत स्पष्टीकरण द्यावं लागलं होतं. त्यांच्यांवर विरोधी पक्षानी सडकून टीका केली आणि संसदेची दिशाभूल करण्याचा आरोप केला. माहिती आणि प्रसारण मंत्री म्हणून कार्यकाल स्मृती इराणींना जेव्हा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवला गेला तेव्हाही वादांनी त्यांची पाठ सोडली नाही. त्यांनी पदभार स्वीकारताच भारतीय माहिती सेवेत कार्यरत असलेल्या तीन डझनहून जास्त अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिले. यात काही अधिकारी असे होते जे काही महिन्यातच रिटायर होणार होते. हा वाद कमी होता की काय म्हणून स्मृतींनी चुकीच्या बातम्या दिल्या तर पत्रकारांना शिक्षा करण्याचं पत्रक जारी केलं. यात पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्यासारखे मुद्दे होते. मीडिया संस्थांनी याचा विरोध केला आणि ज्या दिवशी पत्रक जारी केलं, त्याच रात्री रद्द करण्यात आलं. एवढं सगळं होऊनही स्मृती मैदानात टिकून राहिल्या. आता अमेठीतून जिंकून आल्यानंतर त्यांची किंमत वाढणार हे नक्की. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मोदी सरकारच्या काळात वस्त्रोद्योग मंत्री असणाऱ्या स्मृती इराणी यांनी अमेठीचा अभेद्य समजला जाणारा किल्ला भेदला आहे.
text: एबी डीव्हिलियर्स बेंगळुरूने पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 194 रन्स केल्या. कोलकाताला फक्त 112 रन्सचीच मजल मारता आली. बेंगळुरूच्या बॅटिंगवेळी बाराव्या ओव्हरमध्ये बेंगळुरूची स्थिती 2 बाद 94 अशी होती. आरोन फिंच आणि विराट कोहली यांना संथ खेळपट्टीमुळे एकेक रनसाठी झगडावं लागत होतं. फिंच आऊट झाल्यावर मैदानात अवतरलेल्या एबीने त्याच्या शैलीत फटकेबाजीला सुरुवात केली. मैदानाच्या कानाकोपऱ्यात चौकार-षटकारांची आतषबाजी करत एबीने स्वत:चं वेगळेपण सिद्ध केलं. एबी-विराट जोडीने तिसऱ्या विकेटसाठी 46बॉलमध्ये 100 रन्स जोडल्या आणि विजयाचा पाया रचला. 100 पैकी डीव्हिलियर्सचं योगदान होतं 33बॉलमध्ये 73 रन्सचं. विराट-एबी जोडीने आयपीएल स्पर्धेत भागीदारीत 3000 रन्स पूर्ण केल्या. विराट-एबी एबीने 5 चौकार आणि 6 षटकार लगावले. कोहलीला पहिला चौकार वसूल करण्यासाठी 25 बॉल प्रतीक्षा करावी लागली. कोहलीने नाबाद 33 रन्स केल्या. फिंचने 47 तर देवदत्त पड्डीकलने 32 रन्सची खेळी केली. या दोघांनी 67 रन्सची सलामी देत कोहली-एबीसाठी रुजवात केली. प्रत्युत्तरादाखल खेळताना बेंगळुरूच्या शिस्तबद्ध बॉलिंगपुढे कोलकाताने शरणागती पत्करली. एकाही बॅट्समने खेळपट्टीवर स्थिरावत मोठी खेळी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. वॉशिंग्टन सुंदरने चार ओव्हरमध्ये 20 रन्सच्या मोबदल्यात 2 विकेट्स घेतल्या. युझवेंद्र चहलने फक्त 12 रन्स देत एक विकेट मिळवली. छोट्या आकाराच्या मैदानावर कशी बॉलिंग करावी याचा वस्तुपाठ या दोघांनी सादर केला. पदार्पणवीर टॉम बॅन्टनने 8 रन्स केल्या. दिनेश कार्तिक 1 तर आयोन मॉर्गनने 8 रन्स केल्या. आंद्र रसेलकडून कोलकाताला मोठ्या अपेक्षा होत्या. तो 16 रन्सची खेळी करून तंबूत परतला. ख्रिस मॉरिसने सलग दुसऱ्या मॅचमध्ये किफायतशीर बॉलिंग करत बेंगळुरूच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली. दरम्यान अॅक्शन वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने कोलकाताने सुनील नरिनला बेंगळुरूविरुद्धच्या लढतीसाठी वगळलं. इंग्लंडच्या टॉम बँटनला पदार्पणाची संधी देण्यात आली आहे. कोलकाता-पंजाब लढतीत कोलकाताने अवघ्या दोन रन्सने विजय मिळवला होता. या मॅचमधली शेवटची ओव्हर सुनील नरिनेच टाकली होती. सुनील नरिन कोलकाताचा प्रमुख स्पिनर आहे. पहिल्या काही मॅचेसमध्ये नरिन ओपनिंगलाही आला होता. मात्र त्याला मोठी खेळी करता आली नाही. सुनील नरिन पंजाबविरुद्धच्या मॅचनंतर अंपायर्सनी नरिनच्या अॅक्शनसंदर्भात इशारा दिला आहे. नरिनची अॅक्शन याआधीही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. आणखी एकदा नरिनच्या अॅक्शनवर संशय घेतला गेल्यास हंगामात त्याच्या बॉलिंगवर बंदीची कारवाई होऊ शकते. पंजाबविरुद्धच्या मॅचमध्ये नरिन अवैध अॅक्शनने बॉलिंग करत होता असं अंपायर्सनी म्हटलं आहे. पहिली वेळ असल्याने त्याला इशारा देण्यात आला. मात्र हे पुन्हा घडल्यास त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. 2015 मध्येही नरिनची अॅक्शन वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. नरिनच्या अॅक्शनसंदर्भात आम्ही योग्य कार्यवाही करत आहोत असं कोलकाता प्रशासनाने म्हटलं आहे. पंजाबविरुद्ध नरिनने दोन विकेट्स घेताना शेवटच्या ओव्हरमध्ये किफायतशीर बॉलिंग करत संघाला थरारक विजय मिळवून दिला होता. आयपीएल स्पर्धेतील यशस्वी बॉलर्समध्ये गणना होणाऱ्या नरिनच्या नावावर 127 विकेट्स आहेत. त्याचा इकॉनॉमी रेट 6.74 उत्तम मानला जातो. नरिनने डावात पाचवेळा विकेट्स घेण्याची किमया एकदा तर सहावेळा डावात चार विकेट्स घेतल्या आहेत. नरिनने बॅटिंग करताना 815 रन्स केल्या आहेत. यात तीन अर्धशतकांचा समावेश आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	क्रिकेटविश्वात एबी डीव्हिलियर्सला 360 डिग्री प्लेयर म्हणून ओळखलं जातं. ज्या खेळपट्टीवर बाकी बॅट्समन रन्ससाठी झगडत असताना डीव्हिलियर्सने चौकार-षटकारांची लयलूट करत बेंगळुरूला दणदणीत विजय मिळवून दिला.
text: 1) दहावी-बारावीचा निकाल जुलैमध्येच लागणार कोरोनामुळे शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागला आहे. दहावी-बारावीची निकालही लांबलेत. निकाल कधी लागणार, ही परीक्षार्थींची चिंता आता दूर झालीय. महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या बारावीचा निकाल 15 जुलैपर्यंत, तर दहावीचा निकाल जुलै महिन्याच्या अखेरीपर्यंत जाहीर होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत दिली. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय. दहावीच्या परीक्षेला यंदा 17 लाख 65 हजार 898 विद्यार्थी बसले होते, तर बारावीच्या परीक्षेसाठी 15 लाख 5 हजार 27 विद्यार्थी बसले होते. बारावीची परीक्षा लॉकडाऊनच्या आधीच संपली होती. दहावीचा भूगोल विषय वगळता इतर विषयांची परीक्षा झाली होती. जिओ टीव्ही आणि गूगल मीटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचा निर्णय सुद्धा मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या या बैठकीत घेण्यात आलाय. या बैठकीला शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड या सुद्धा उपस्थित होत्या. ऑनलाईन शिक्षण, दहावी-बारावीचे निकाल, अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया अशा विविध मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली. 2) कोरोना: धारावी नियंत्रणात, केंद्राकडून ठाकरे सरकारचं कौतुक मुंबईत धारावीत गेल्या दोन महिन्यांपासून कोरोनानं थैमान घातलं होतं. अखेर धारावीतल्या रुग्णवाढीचा दर नियंत्रणात आणण्यात महाराष्ट्र सरकारला यश मिळालंय. त्यामुळे केंद्र सरकारनेही ठाकरे सरकारच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारलीय. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेनं धारावीत कोरोना नियंत्रणासाठी केलेल्या कामाची केंद्र सरकारनं दखल घेत, कौतुक केलंय. मे महिन्यात धारावीत रुग्णवाढीचा दर 4.3 टक्के होता. हाच दर आता म्हणजे जून महिन्यात 1.2 झाला आहे. एवढंच नव्हे, तर धारावीतल्या कोरोनाग्रस्तांच्या दुपटीचा वेगही आता 78 दिवसांवर आलाय. दाटीवाटीचा भाग असूनही मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारनं काँटॅक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट झोनचं काटेकोर पालन इत्यादी उपाययोजनांमधून धारावीत कोरोनाला नियंत्रित केलंय. 3) IIT गांधीनगर: 'सांडपाण्याद्वारे कोरोनाबद्दल आधीच कळू शकतं' कुठल्या भागात कोरोनाची साथ पोहोचलीय, याची माहिती सांडपाण्याच्या माध्यमातून मिळू शकते. या अनुषंगाने गुजरातमधील आयआयटी गांधीनगरमधील संशोधकांनी महत्त्वपूर्ण संशोधन केलं आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी प्रसिद्ध केलीय. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या ट्रिटमेंट प्लांटचा यासाठी उपयोग होऊ शकतो आणि त्याद्वारे कोरोनाबद्दल आधीच आपल्याला माहिती मिळू शकते, अशाप्रकारचे हे संशोधन आयआयटी गांधीनगरमधील संशोधकांनी केलंय. कुठल्या भागात कोरोनाची साथ पसरलीय, हे कळल्यास त्या भागातील नागरिकांना सतर्क करता येऊ शकतं. त्यामुळे हे संशोधन महत्त्वाचे मानले जाते आहे. 4) पुरी रथयात्रेला सुप्रीम कोर्टाची सशर्त परवानगी पुरी येथील प्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रेला अखेर सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिली. मात्र, कोर्टानं काही अटी ठेवल्या आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता मोठी गर्दी होणार नाही, आरोग्यासाठीची सर्व खबरदारी घेतली जाईल आणि सोशल डिस्टंन्सिंगचं पालन केलं जाईल, या अटींवर सुप्रीम कोर्टानं रथयात्रेस परवानगी दिलीय. द इंडियन एक्प्रेसनं ही बातमी दिलीय. सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे या खंडपीठाचे प्रमुख होते. 18 जूनच्या निकालात बदल करून नवा निर्णय देण्यात आला. या यात्रेला लाखो भाविक येतात. कोरोना व्हायरसची साथ वेगानं पसरत असताना, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भाविक आल्यास घातक ठरू शकेल, असं मत कोर्टानं नोंदवलं होतं. मात्र, आता नव्या आदेशात अटींसह परवानगी दिलीय. 5) सप्टेंबरपर्यंत गरिबांना मोफत धान्य द्या - सोनिया गांधी कोरोना लॉकडाऊनमुळे भारतातील गरिबांचे, स्थलांतरित मजुरांचे आणि हातावर पोट असलेल्यांचे मोठे हाल होत असल्याचं म्हणत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे. त्यांनी या पत्रातून सप्टेंबर 2020 पर्यंत गरिबांना मोफत धान्य देण्याची मागणी केलीय. एनडीटीव्ही इंडियानं ही बातमी प्रसिद्ध केलीय. "मागील तीन महिन्यात लॉकडाऊनची कठोर अंमलबजावणी देशभरात करण्यात आली. या काळात लाखो गरिबांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत होती. अशात गरीबांच्या दोन वेळच्या जेवणासाठी त्यांना धान्य उपलब्ध करुन देण्यात आलं. ते पुढे आणखी तीन महिने उपलब्ध करुन देण्यात आलं," अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी पत्राद्वारे केलीय. अंत्योदय अन्न योजनेच्या अंतर्गत गरिबांना प्रतिमहिना पाच किलो धान्य उपलब्ध करुन द्यावं. ही तरतूद सप्टेंबरपर्यंत पुढे न्यावी, असंही सोनिया गांधी म्हणाल्या आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	वेबसाईट आणि वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या आजच्या महत्त्वाच्या पाच बातम्या
text: कोरोना लसीकरण विज्ञानाशी संबंधित जे मुद्दे असतात, त्यावर जेव्हा आपण चर्चा करतो, तेव्हा विषयाशी निगडीत मूलभूत माहिती घेऊनच आपण आलो तर चांगलं होईल. मगच विश्लेषण करू शकतो, असं ते पुढे म्हणाले आहेत. देशातल्या सगळ्यांचं लसीकरण करू असं सरकारने कधीही म्हटलेलं नाही याचा भूषण यांनी पुनरुच्चार केला. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 कोरोनाच्या संसर्गामुळे गंभीर स्थितीत असणाऱ्या नागरिकांचं लसीकरण करू शकलो तर त्याद्वारे संसर्गाची साखळी तोडता येईल. त्यानंतर सगळ्या लोकसंख्येचं लसीकरण करण्याची आवश्यकता नाही, असं आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी सांगितलं. मास्कची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. लसीकरण मोहिमेनंतरही मास्कची भूमिका निर्णायक असेल. एका छोट्या वर्गापासून लसीकरणाला सुरुवात होईल. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेदरम्यान आणि नंतरही मास्कची भूमिका कळीची असेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	संपूर्ण देशाचं लसीकरण करू असं सरकारने कधीही म्हटलेलं नाही. मी ही गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो, असं वक्तव्य आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी केलं आहे.
text: नानक यांनी शीख धर्मात हिंदू आणि इस्लाम दोन्ही धर्माच्या गुणांचा समावेश केला. पण शीख धर्म केवळ हिंदू आणि इस्लामचे संकलन नाही. गुरू नानक हे एक मूलभूत आध्यात्मिक विचारवंत होते. त्यांनी आपल्या कल्पना एका विशिष्ट काव्यशैलीत मांडल्या. हीच शैली धर्मग्रंथ 'गुरुग्रंथ साहेब'चीही आहे. गुरू नानक यांच्या जीवनाविषयी लोकांना बऱ्याच गोष्टी माहिती नाही. शीख परंपरेत त्यांच्याविषयी अधिक माहिती उपलब्ध आहे. गुरू नानक यांची शिकवण आपल्यापर्यंत जयंतीच्या माध्यमातून पोहचली आहे. बालक नानक यांचा जन्म 1469 मध्ये लाहोरपासून 64 कि.मी. अंतरावर झाला. नानक यांच्या जन्मानंतरची सुरुवातीची काही वर्ष विविध अंगांनी खास आहेत, असे शीख परंपरेनुसार सांगितले जाते. ईश्वर नानक यांना काहीतरी वेगळे करण्यासाठी प्रेरित केले गेले होते असेही सांगितले जाते. नानक यांचा जन्म हिंदू कुटुंबात झाला होता. त्यांनी लहानपणीच इस्लाम आणि हिंदू धर्माचा व्यापक पद्धतीने अभ्यास सुरू केला. परिणामी, नानक यांच्याकडे लहानपणीच काव्यशैली आणि तत्त्वज्ञानाची अद्भुत क्षमता होती. वयाच्या 11 व्या वर्षी त्यांनी बंडाचा पवित्रा घेतला अशी एक प्रसिद्ध कथा आहे. या वयात हिंदू मुलं पवित्र जानवं घालतात पण गुरू नानकांनी ते घालण्यास नकार दिला. जानवं घालण्यापेक्षा लोकांनी आपल्या वैयक्तिक गुणांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे होते. नानक एक विद्रोही अध्यात्मिक रेषा आखत राहिले. त्यांनी स्थानिक साधू आणि मौलवी यांच्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. ते हिंदू आणि मुसलमान यांच्यावर समान प्रश्न उपस्थित करत होते. नानक यांचा दबाव अंतर्गत बदलांसाठी होता. त्यांना बाहेरील दिखावा पसंत नव्हता. गुरू नानक यांनी काही काळ शास्त्री म्हणूनही काम केले होते, पण लहान वयातच त्यांनी आध्यात्मिक विषयांचा अभ्यास सुरू केला. नानक यांच्यावर आध्यात्मिक अनुभवाचा खोलवर प्रभाव पडला आणि ते निसर्गात देव शोधू लागले. ध्यान धारणा वाढवूनच अध्यत्माच्या मार्गावर पुढे जाता येते असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांचा असा विश्वास होता की आपल्या जीवनशैलीच्या माध्यमातून प्रत्येक माणूस आपल्या आत ईश्वराला शोधू शकतो. 1496 मध्ये नानक यांचा विवाह झाला. त्यांचे एक कुटुंब होते. नानक यांनी भारत, तिबेट आणि अरब येथून आध्यात्मिक प्रवासाची सुरुवात केली. हा प्रवास तब्बल 30 वर्षांपर्यंत चालला. या दरम्यान, क्रमाने गुरू नानक यांनी शीख धर्माला आकार दिला आणि उत्तम जीवनासाठी आध्यात्माची स्थापना केली. गुरू नानक यांचा अंतिम काळ पंजाब येथील करतारपूर येथे गेला. याच ठिकाणी त्यांनी मोठ्या संख्यने अनुयायांना शिकवण देवून आकर्षित केले. इश्वर एक आहे आणि प्रत्येक व्यक्ती आपल्या देवापर्यंत थेट पोहचू शकते हा गुरू नानक यांचा प्रमुख संदेश होता. यासाठी रूढी, पुजारी किंवा मौलवी यांची आवश्यकता नाही असे ते सांगायचे. गुरू नानक यांनी प्रचंड अभ्यास केला आणि सुशिक्षितांशी त्यांचा वादही झाला. गुरू नानक यांनी जाती व्यवस्था संपुष्टात आणून क्रांतिकारी सुधारणा केली. प्रत्येक व्यक्ती समान आहे मग ती कोणत्याही जाती,धर्माची किंवा लिंगची असो ही बाब त्यांनी प्रामुख्याने या स्थापित केली. (हा लेख मुळत: 4 नोव्हेंबर 2017 रोजी गुरू नानक जयंतीदिवशी प्रकाशित झाला होता.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)	आज (30 नोव्हेंबर 2020) शीख धर्माचे संस्थापक गुरू नानक यांची जयंती आहे. कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी त्यांचा जन्म झाला.
text: एप्रिल-मे महिन्यात मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला. त्यानंतर कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढू लागली. अत्यंत संसर्गजन्य आजार असल्याने कोरोना शहरात झपाट्याने पसरला. पण मुंबई महापालिकेचा दावा आहे की, 3 जूनपासून मुंबईत कोरोनाबाधितांची संख्या स्थिरावली आहे. मनिषा म्हैसकर या मंत्रालयात प्रधान सचिव आहेत. मुंबई शहरातील कोव्हिड रुग्णांचं काँटॅक्ट ट्रेसिंग करण्याची विशेष जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. कोव्हिड रुग्णांना शोधून काढणं, रुग्णालयांचं मॉनिटरिंग करणं आणि विलगीकरण याची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. मुंबईचा कर्व्ह फ्लॅट झाला आहे का? असं विचारलं असता त्या सांगतात, "मुंबईत कोव्हिड-19 च्या केसेस वाढण्याचा कर्व्ह फ्लॅटन झालाय किंवा स्थिरावलाय असं आपण म्हणू शकतो. ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. याचं कारण गेल्या महिनाभरापासून मुंबई शहरात दिवसाला सरासरी 1,000 कोरोनाग्रस्त रुग्णांची नोंद होत आहे. साधारणत: रुग्णांची संख्या 800 ते 1300 या मध्ये आपल्याला पहायला मिळतेय. 10 जूनला मुंबईत जवळपास 1500 कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आले होते." मुंबईतील कोरोनाग्रस्तांची संख्या (14 जुलैची आकडेवारी) "6 जूनला मुंबईत 47,128 कोरोनाग्रस्त रुग्ण होते. 14 जुलैला रुग्णांची संख्या 94, 863 वर पोहोचली. कोरोनाग्रस्तांची संख्या दुप्पट होण्याचा वेग म्हणजेच डबलिंग रेटही वाढला आहे. रुग्ण संख्या वाढण्याचा दरही 1.5 टक्क्याच्या आसपास आहे." असं मनिषा म्हैसकरांनी म्हटलं. मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, सद्यस्थितीत मुंबईचा सरासरी ग्रोथ रेट म्हणजेच कोव्हिड-19 रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याचा सरासरी कालावधी 51 दिवसांपर्यंत पोहोचलाय. मुंबईतील जून महिन्यातील रुग्णसंख्या "मुंबईत सध्या दिवसाला 5000 टेस्ट केल्या जात आहे. टेस्टिंग कपॅसिटी 25 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. गेल्या चार आठवड्यांचा अभ्यास केल्यास फक्त एक दिवस मुंबईत कोरोनाबाधितांची संख्या वाढली होती. या सर्व गोष्टी पाहता मुंबईने कर्व्ह फ्लॅटन केलाय असं आपण म्हणू शकतो," असं त्या सांगतात. ग्रोथ रेटबरोबरच डबलिंग रेट म्हणजे कोव्हिड रुग्ण किती दिवसांनी दुप्पट होत आहेत याची देखील चर्चा आहे. याबाबत मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर सांगतात, "मुंबईचा डबलिंग रेट 50 दिवसांपेक्षा जास्त आहे. रुग्ण बरे होण्याचा रिकव्हरिंग रेट जवळपास 70 टक्के आहे. मुंबई शहर चांगल्या पद्धतीने इंप्रूव्ह होत आहे. त्यामुळे मुंबईत स्थिती आता नियंत्रणात आहे. पुन्हा लॉकडाऊन करण्याची गरज नाही." मुंबईतील जुलै महिन्यातील रुग्णसंख्या मुंबईतील जून आणि जुलै महिन्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या पाहता. देशाच्या आर्थिक राजधानीत हळूहळू कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या वाढीचा कर्व्ह फ्लॅट होण्याच्या दिशेने चालला आहे असं आपण म्हणू शकतो. मुंबईत कोरोनाच्या वाढीच्या कर्व्ह फ्लॅट झाला. या दाव्याबाबत बीबीसीशी बोलताना महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या टास्कफोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी म्हणाले, "मुंबई शहराने नक्कीच कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या वाढीचा कर्व्ह फ्लॅट केला आहे. मी मुंबई महापालिकेच्या मताशी सहमत आहे. मुंबईत केसेस दुप्पट होण्याचा दर वाढलाय. रुग्ण बरे होण्याचा रेटही वाढतोय. सद्य स्थितीत रुग्णांच्या वाढीचा दर कमी होणं हा चांगला संकेत आहे." "मुंबईत आता कोणीही जावून कोव्हिड-19 ची चाचणी करू शकतो. हा अत्यंत चांगला निर्णय सरकारने घेतलाय. टेस्ट कमी होतायत म्हणून संख्या कमी आहे असं म्हणणं योग्य नाही. आता मुंबईत होणाऱ्या टेस्ट आणि रुग्णांची संख्या या समीकरणावर विसंबून राहू नये," असं डॉ. जोशी म्हणतात. मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार - मुंबईतील परिस्थिती समाधानकारक असली तरी, मुंबई प्राधिकरणातील उत्तरेकडील शहरांमध्ये कोरोनाची वाढ झपाट्याने होत आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भायंदर या भागात मोठ्या संख्येने केसेस आढळून येत आहे. डॉ. जोशींच्या म्हणण्याप्रमाणे ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. मुंबई महापालिकेचा मुंबईत कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढण्याचा कर्व्ह फ्लॅट झालाय का? हा दावा तपासून पाहण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही जून आणि जुलै महिन्यात मुंबईत कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतेय का? किंवा स्थिरावली आहे का? याचा अभ्यास केला. 2 जून - उत्तर आणि पूर्व मुंबईतील भागात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढीची टक्केवारी उत्तर मुंबई पूर्व मुंबई जून महिन्यातील कोरोनाग्रस्तांच्या वाढीची तुलना आम्ही जुलै महिन्यातील कोरोनाग्रस्तांच्या वाढीच्या दरासोबत केली. 12 जुलै - उत्तर आणि पूर्व मुंबईतील भागात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढीची टक्केवारी उत्तर मुंबई पूर्व मुंबई या आकड्यांवरून एक गोष्ट तर स्पष्ट आहे. मुंबईत कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या वाढीचा दर हळुहळू स्थिरावण्याच्या दिशेने चालला आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुंबई महापालिकेने प्रिस्क्रिप्शनशिवाय मुंबईकर कोव्हिड-19 टेस्ट करू शकतात असं जाहीर केलं. बीबीसीशी बोलताना महापालिका आयुक्त इकबल चहल म्हणाले होते, "आता कोणीही जावून कोव्हिड-19 ची तपासणी करू शकतो. यासाठी डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नाही. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची अट महापालिकेने काढून टाकली आहे." डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची अट काढून टाकल्यानंतर मुंबईत टेस्ट आणखी वाढतील. त्यामुळे याचा परिणाम आकड्यांवर किंवा रुग्णांच्या वाढीवर होतो का हे मात्र पाहावं लागेल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत कोव्हिड-19 चा कर्व्ह फ्लॅट झालाय? मुंबई शहरात कोरोनाग्रस्तांची झपाट्याने वाढणारी संख्या स्थिरावलीय? मुंबई महापालिकेचा दावा आहे की गेल्या महिनाभरातील कोव्हिड-19 रुग्णांची संख्या पाहाता, शहरात कोरोनाग्रस्तांच्या वाढीचा दर आता स्थिरावलाय.
text: कोरोना काळात ऑफिसला जाण्याऐवजी वर्क फ्रॉम होम मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालं. कामासंदर्भात एकत्रित बोलण्यासाठी झूम कॉलद्वारे मीटिंगांचं प्रस्थ वाढलं. याचा थेट परिणाम म्हणजे झूमच्या कमाईत दुपटीपेक्षा वाढ झाली आहे. 31 जुलैला संपलेल्या तिमाहीत झूमचा नफा विक्रमी 355 टक्क्यांनी वाढला आणि कंपनीने 663.5 मिलिअन डॉलर एवढी घसघशीत कमाई केली. झूमला 500.5 मिलिअन डॉलर फायदा होईल असा अंदाज विश्लेषकांनी व्यक्त केला होता. सोमवारी (31 ऑगस्ट) झूमच्या शेअरने प्रचंड भरारी घेतली. बाजार बंद झाला तेव्हा झूमचा शेअर 325.10 डॉलर्सवर स्थिरावला होता. झूमने वार्षिक नफ्यात 30 टक्क्यांनी आगेकूच केली आहे. झूमची वार्षिक उलाढाल 2.37-2.39 बिलिअन डॉलर्स एवढी असेल. हे अॅप पैसे न भरता वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या तुलनेत पैसे भरून वापरणाऱ्या कॉर्पोरेट क्लायंट्समध्ये झालेली वृद्धी हे झूमच्या यशाचं रहस्य आहे. झूम कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षभरात 1 लाख डॉलर्सचा नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगसाठी झूमला पसंती दिली आहे. झूमचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या सिस्को वेबएक्स आणि मायक्रोसॉफ्ट टीम्स यांच्याही गंगाजळीत मोठ्या प्रमाणावर भर पडली आहे. प्रत्यक्षात कार्यालयात जाऊन काम करण्याऐवजी घरच्या घरी बसून काम करण्याची पद्धत रूढ झाल्याने व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग करणं आवश्यक झालं. झूमच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा फटका कंपनीच्या पायाभूत व्यवस्थेला बसला. कारण अमेरिकेत गेल्या काही दिवसात तांत्रिक कारणांमुळे झूम कॉलद्वारे ऑनलाईन क्लासेसचं काम होऊ शकलं नाही. अधिकाअधिक लोक झूमद्वारे काम तसंच ऑनलाईन मीटिंग करत असल्याने, या बैठका तसंच गोपनीय काम हायजॅक करण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. यामुळे झूमच्या तंत्रज्ञानातील उणीवा स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. झूमने युझर डेटा फेसबुकला दिल्याचंही वृत्त आहे. यामुळे झूम कॉल हे एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शन असतात हे खोटं ठरताना दिसत आहे. चीनशी सलगी असल्याने झूम कंपनीवर टीकाही होते आहे. चीनमध्ये झूमचे 700 कर्मचारी काम करतात. प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट टीमचं बहुतांश काम चीनमधूनच चालतं. सरकारी कामं, बैठका यासाठी झूम अॅप वापरणं सुरक्षित नाही असाही एक विचारप्रवाह आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना आणि त्यामुळे लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन यामुळे जगाला आर्थिक फटका बसत असताना व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग झूम अॅपने मात्र छप्परफाड कमाई केली आहे.
text: पैशाची गोष्ट - पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी होणार? कारण त्यामुळे पेट्रोलचे दर महाराष्ट्रात आजमितीला 75 रुपयांच्या घरात पोहोचले आहेत. तर डिझेल 70 रुपयांच्या आसपास आहे. आणि सामान्य लोकांसाठी याचा अर्थ असा आहे की गाडी किंवा बाईकने प्रवास महागला आहे. आणि वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे भाज्या, दूध आणि फळं या वस्तूही महाग होतायत आणि आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची कारणं प्रथमदर्शनी बघितलं तर भारतातल्या वाढत्या किंमतींचा थेट संबंध जगभरातल्या खनिज तेलाच्या दरवाढीशी आहे. पेट्रोल, डिझेल ही प्रक्रिया केल्यानंतरची इंधनं आहेत. मूळ पदार्थ आहे खनिज तेल. आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या खनिज तेलाच्या किंमती 73 अमेरिकन डॉलर प्रती बॅरल इतक्या आहेत. एका बॅरलमध्ये साधारण 162 लीटर खनिज तेल असतं. 2014च्या जूनमध्ये या किंमती 27 डॉलर पर्यंत उतरलेल्या होत्या. म्हणजे पाच वर्षांत झालेली वाढ अडीच पट आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या किंमतीमुळे महागाईची भीती आयात केलेल्या खनिज तेलावर प्रक्रिया करून, त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारचे दुहेरी कर जमा करता, भारतात मागच्या महिन्यात हा दर लीटरमागे 85 रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचला होता. अर्थतज्ज्ञ डॉ. अभिजीत फडणीस यांनी खनिज तेलाच्या किमतींबरोबरच आणखी काही मुद्द्यांकडे लक्ष वेधलं. त्यांच्या मते या दरवाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशांमध्ये ताणलेले संबंधही कारणीभूत आहेत. "तेल उत्पादक देशांची संघटना अर्थात OPECने संयुक्तपणे निर्णय घेत खनिज तेलाचं उत्पादन कमी केलं आहे. शिवाय सौदी अरेबियाला पुढच्या वर्षी सौदी अरामको या सरकारी तेल कंपनीचे शेअर बाजारात आणायचे आहेत. अशा वेळी तेलाच्या किंमती चढ्या असतील तर कंपनीच्या शेअरना किंमत मिळेल. या न्यायाने त्यांनीही तेलाच्या किमती वरच ठेवण्याची खबरदारी घेतली आहे," फडणीस यांनी खनिज तेलाच्या वाढत्या किमतींमागचं गणित समजावून सांगितलं. आगामी काही कालावधीसाठी ही परिस्थिती अशीच कायम राहील, असंही त्यांनी बोलून दाखवलं. पण त्याच वेळी, 2019 मध्ये परिस्थिती हळूहळू निवळेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला आहे. भारताला किमती कमी करता येतील का? आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे सध्या पेट्रोलच्या किमतीवर ताण आलाय हे तर खरं. पण भारतातल्या किमतींच्या बाबतीत आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे पेट्रोल, डिझेलवर लागणाऱ्या करांचा. एकतर देशाच्या एकूण गरजेपैकी 80% तेल आपण आयात करतो. आयात म्हटलं की अमेरिकन डॉलर खर्चून आपल्याला तेल मिळवावं लागतं, हे ओघाने आलंच. तेल उत्पादक देशांचा कल किंमती वाढवण्याकडे म्हणजेच डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाला तर आपल्याला पडणारा आर्थिक भार वाढतो. सध्या तेच घडतंय. आणि खनिज तेल भारतात आल्यावर त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या खर्चाबरोबरच त्यावर तब्बल 25 टक्के केंद्रीय कर आणि 17 टक्के व्हॅटच्या रूपात राज्य सरकारचा कर बसतो. हीच मेख आहे. एकूण 47%चा हा कर थोडा तरी कमी करून सरकार जनतेला दिलासा देऊ शकतं का, हा प्रश्न आहे. कमोडिटी क्षेत्रातले तज्ज्ञ अमित मोडक यांनीही सरकारला हाच प्रश्न विचारला आहे. "औद्योगिक प्रगतीमुळे देशातली इंधनाची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. दर वाढला तरी मागणी कमी होणारी नाही. त्याचाच गैरफायदा सरकार सध्या घेतं आहे. आपला कर कमी करून तो फायदा लोकांना मिळाला पाहिजे," मोडक यांनी आपलं म्हणणं स्पष्ट केलं. सरकारच्या उत्पन्नाचा सगळ्यात मोठा स्त्रोत पेट्रोलिअम पदार्थांवरचा कर आहे. एका रूपयाने जरी कर कमी झाला तर सरकारचं तेरा हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होतं, अशी आकडेवारी सरकारकडून नेहमी पुढे केली जाते. पण त्यालाही अमित मोडक यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे, "तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे आधीच्या तुलनेत सरकारच्या महसूलात वाढच झाली आहे. अशा वेळी कर थोडा कमी करून वाढलेल्या महसूलातला थोडा हिस्सा कमी केला तर कुठे बिघडलं?" हा त्यांचा सवाल. सरकार पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करेल का? अर्थात हा मुद्दा थोडा वादग्रस्त आहे. आणि त्यावर तज्ज्ञांची मत मतांतरं आहेत. डॉ. फडणीस यांनी वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचं म्हटलंय. "केंद्र सरकार तीन टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट कमी करण्याचं लक्ष्य 2018मध्ये गाठू शकणार नाही, हे स्पष्ट झालंय. ही तूट साधारण 3.3% एवढी राहण्याची शक्यता आहे. शिवाय मागच्या पाच वर्षात देशातला तेल प्रक्रिया उद्योग डबघाईला आलेला होता. त्यांना सावरण्यासाठी तेलावरचा कर काही प्रमाणात आवश्यक होता," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. "GSTमुळे वाहतुकीची गतीमानता वाढून खर्च कमी झाला आहे. आणि त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढून महागाई वाढेल ही शक्यताही आता कमी झाली आहे," असं डॉ. फडणीस यांचं म्हणणं. केंद्र सरकारने मात्र आताही कर कमी न करण्याची भूमिका घेतली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या शिफारसीनंतरही फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अबकारी कर बदलला नाही. किमती कधी कमी होतील? या प्रश्नावर मात्र दोन्ही तज्ज्ञांनी एक सारखंच मत व्यक्त केलं आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 2019 पासून तेलाच्या किमती खाली येतील असा त्यांचा होरा आहे. पेट्रोल दरवाढ ही अल्पमुदतीसाठी आहे. दीर्घ कालावधीत परिस्थिती लवकरच निवळेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. "भोवतालची परिस्थिती पाहिली तर सध्या OPEC देश आणि रशिया यांचं दरवाढीसाठी एकमत आहे. पण भविष्यात रशियाला त्यांच्या आर्थिक समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी तेलाचं उत्पादन पूर्ववत सुरू करण्याशिवाय पर्याय नाही. OPEC देशांमध्येही किती काळ तेल उत्पादनावरून एकवाक्यता असेल हा प्रश्नच आहे. पुढे जाऊन अमेरिकेतही तेल उत्पादन सुरू होईल. आणि मग परिस्थिती निवळेल," अमित मोडक यांनी आपलं विश्लेषण सांगितलं. डॉ. अभिजीत फडणीस यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातला किमतीचा मापदंड समजावून सांगितला. "तेल उत्पादक देश आंतरराष्ट्रीय किंमती ठरवताना काही मुद्दे विचारात घेतात. तेलाची मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध लक्षात घेऊन एक बेंचमार्क किंमत ठरवतात. पूर्वी ही किंमत बॅरल मागे 50 डॉलर अशी होती. आता OPEC देशांसाठी ही किंमत जवळपास 70 अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली आहे. तेव्हा या आकड्याच्या आसपास आंतरराष्ट्रीय बाजार राहील," असा डॉ फडणीस यांचा अंदाज आहे. अल्प मुदतीचे उपाय कर कमी होणार नसेल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात 2018 पर्यंत किमती चढ्याच राहणार असतील तर नजिकच्या काळात उपाय काय? यापूर्वी जेव्हा तेल संकट उभं राहिलं होतं तेव्हा भारताने इराणबरोबर तेलाच्या बदल्यात इतर वस्तूंच्या निर्यातीचा करार करून परिस्थिती हाताळली होती. आताही अशाच प्रकारच्या उपाययोजना सरकारला कराव्या लागतील, असं दोन्ही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गेल्या दोन महिन्यात पेट्रोलियम पदार्थांच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींनी पुन्हा एकदा वर्तमानपत्रांत पहिल्या पानावर जागा पटकावली आहे. अर्थात ही बातमी सामान्य लोकांना सुखावणारी नाही.
text: अण्णा हजारेंच्या लोकपाल आंदोलनातून बळ मिळालेल्या अरविंद केजरीवालांनी आपला स्वतःचा पक्ष काढला. हा पक्ष सामान्य माणसासाठी काम करेल असं म्हणत त्यांनी या पक्षाला 'आम आदमी पक्ष' असं नावं दिलं. पाच वर्षांनंतर पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं वाचकांना प्रश्न विचारला होता की 'आप'च्या राजकीय वाटचालीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? त्यावर वाचकांनी त्यांची भरभरून मतं मांडली. या आहेत त्यातल्याच काही निवडक प्रतिक्रिया. संकेत भोसले आणि धनंजय साठे यांना अरविंद केजरीवाल यांचे काम पसंत पडलं आहे. "आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात 'आप'नं उल्लेखनीय काम केलं आहे," असं भोसले म्हणतात, तर "दिल्लीमध्ये अतिशय उत्तम काम सुरू आहे. निदान ते गाजरं आणि आश्वासनं तरी देत नाहीत," असं साठेंनी लिहीलं आहे. मकरंद डोईजड म्हणतात, "अवघ्या ५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या पक्षानं काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना गर्वाचं घर नेहमी खाली असतं हेच दाखवून दिलं. ७० पैकी ६७ आमदार निवडून येणं हा दिल्लीतील मतदारांनी दाखवलेला विश्वासच आहे. एवढं प्रचंड बहुमत मिळवल्यानंतर दिल्ली सरकारनं शैक्षणिक, आरोग्य, क्षेत्रात नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे." "जगण्यासाठी सरकारनं ज्या मुलभूत गरजा पुरवल्या पाहिजेत त्या सर्व गरजा आम आदमी पक्ष दिल्लीमध्ये पुरवत आहे. सरकारी शाळांचा झालेला कायापालट वाखाणण्याजोगा आहे, महागड्या वैद्यकीय सेवा फुकटात होत आहेत. पाणी आणि वीज अल्पदरात मिळत आहे यापेक्षा अजून काय अपेक्षा असते सरकारकडून?" असं मत निखील खळे यांनी व्यक्त केलं आहे. शरद शेळके आणि अनिल कुलकर्णी म्हणतात की, त्यांचं काम जनहिताच वाटतं. त्याबद्दल सामान्य जनतेची तक्रार नाही म्हणजे त्यांचं काम ठीक आहे असं म्हणायचं. अर्थात प्रत्येकालाच अरविंद केजरीवाल यांचं काम किंवा त्यांच्या आप पक्षाची ध्येयधोरणं पटलेली आहेत असं नाही. नचिकेत भंडारी म्हणतात की लोकांनी मोठ्या अपेक्षेनं केजरीवालांच्या आप पक्षाला सत्ता दिली. पण ते बऱ्याच बाबतीत अयशस्वी ठरले. त्यांच्या स्वतःच्याच मंत्र्यांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. त्यामुळे केजरीवालांची राजकीय कारकीर्द ही प्रभावी राहिली नाही. "आम आदमी पार्टी म्हणजे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी एक चांगला उद्देश घेऊन स्वयंस्फूर्तीनं उभं राहिलेल्या जन आंदोलनाची केजरीवाल यांनी केलेली हत्या होय," असं अजय चौहान यांनी म्हटलं आहे. तर राजेंद्र गधारींच मत आहे की आम आदमी पार्टीचा फुगा लवकरच फुटणार आणि पक्ष भुईसपाट होणार. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आम आदमी पक्षाला नुकतीच पाच वर्ष पूर्ण झाली. 2012 मध्ये हा पक्ष स्थापन झाल्यापासून 'आप' ने नेहमीच भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढणारा पक्ष अशीच आपली प्रतिमा बनवण्याचा प्रयत्न केला.
text: हाँगकाँगच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकारी कॅरी लॅम यांनी सरकारविरोधातील असंतोष रोखण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आणीबाणी कायद्याचा वापर करण्याचं ठरवलं. 1 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनात हिंसाचार घडल्यानंतर ही बंदी लागू करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार आंदोलनादरम्यान 14 वर्षांच्या मुलाच्या पायाला गोळी लागली. सध्या त्याला तिएन मुन रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. आंदोलनकर्यांनी पेट्रोल बॉम्बसह हल्ला केल्यामुळे केलेल्या प्रतिकारादरम्यान तरूण जखमी झाल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे. सध्या हाँगकाँगमधली निदर्शनं बऱ्यापैकी थांबली असली तरी काही भागात अजूनही तणावाचं वातावरण आहे. शुक्रवारी काय घडलं? मास्कवर बंदी घोषित झाल्यानंतर अचानक आंदोलनकर्ते रस्त्यावर गोळा झाले. निदर्शनात सहभागी होण्यासाठी अनेक जण आपल्या कार्यालयातून निघाले. पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा करताच काही कट्टर आंदोलनकर्त्यांनी रस्ते बंद केले. चिनी झेंड्याला आग लावली. तर मेट्रो स्टेशन, बाजारपेठा बंद करण्यात आल्या. मास्कवर बंदी घातल्याच्य निर्णयाचा उघड विरोध दर्शवत आंदोलनकर्त्यांनाही मास्क घालण्यास प्रोत्साहित केले. परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट बनत चालली असून दर आठवड्याला होणारी ही आंदोलनं सरकारची डोकेदुखी बनत चालली आहेत. त्यामुळे शहर उद्ध्वस्त होत चाललं असून हे रोखण्यासाठीच स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायद्याचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओळख उघड होणार 70 वर्षांपासून सुरू असलेल्या कम्युनिस्ट सरकारचा विरोध करण्यासाठी एकत्र आलो असल्याचं संतप्त आंदोलकांचं म्हणणं होतं. शेकडो आंदोलकांनी चेहऱ्यावर मास्क लावलं होतं. पण इथून पुढे आंदोलक आपला चेहरा लपवू शकणार नाहीत. अनोळखी असणं ही या आंदोलनातली महत्त्वाची बाब होती. पण आणीबाणीच्या कायद्यामुळे त्यांच्यावर निर्बंध येणार असल्याचं अनेकांना वाटतं. पण हे मास्क आले तरी कुठून? आणि प्रत्येक आंदोलनात एकसारखेच मास्क का दिसतात? 'व्ही फॉर व्हेन्डेट्टा' मास्कबद्दल थोडंसं गाय फॉक्स (Guy Fawkes) मास्क हे 'व्ही फॉर व्हेंडेट्टा' चित्रपटापासून लोकप्रिय झाले. प्रस्थापित सरकारच्या विरोधाचं ते प्रतीक मानले जातात. जगभरात अनेक आंदोलनात याचा वापर करण्यात आला आहे. या मास्कमागची कहाणी जाणून घेऊ... गाय फॉक्स (Guy Fawkes) मास्क हे 'व्ही फॉर व्हेंडेट्टा' चित्रपटापासून लोकप्रिय झाले. न्यूयॉर्कपासून लंडनपर्यंत, सिडनीपासून बुकारेस्टपर्यंत जगभरात प्रस्थापित नेते, बँका, आर्थिक संस्था यांच्याविरुद्ध निदर्शनं केली जातात. टीव्हीवर ही आंदोलनं बारकाईने पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना यामध्ये एक गोष्ट दिसून आली असेलच. या आंदोलनात सहभागी होणारे आपल्या चेहऱ्यावर एक विचकट हास्य आणि छोट्या मिशा असलेलं मास्क लावतात. विकीलिक्सचा संस्थापक ज्यूलियन असांजसुद्धा लंडन स्टॉक एक्सचेंज निदर्शनात सहभागी होण्यासाठी अशाच एका मास्कसह आला होता. पोलिसांनी त्याचा विरोध केल्यानंतर त्याने तो हटवला. पहिल्यांदा हे मास्क 2008 मध्ये एका हॅकर समूहाने वापरलं होतं. पण त्यानंतर जगभरातील विविध आंदोलनात ते लोकप्रिय झालं. ऑगस्ट 2018च्या एका आंदोलनादरम्यान काश्मीरमध्येही हे मास्क दिसून आले होते. हे मास्क 2006 मध्ये आलेल्या 'व्ही फॉर व्हेंडेट्टा' या चित्रपटात वापरण्यात आलं होतं. त्यामध्ये काही लोक एक चळवळ उभी करण्यासाठी एकत्र येतात आणि याचा वापर करतात. हा चित्रपट एका कादंबरीवर आधारित आहे. या कादंबरीत एका काल्पनिक फॅसिस्ट पक्षाचं राज्य संपवण्यासाठी लोक गाय फॉक्स यांना आपलं प्रेरणास्थान मानतात आणि म्हणून त्यांच्या नावाचं हे मास्क घालतात. ब्रिटीश ग्राफिक्स कलाकार डेव्हिड लॉइड यांनी या मास्कचं मूळ चित्र रेखाटलं होतं. त्याचा वापर कादंबरीमध्ये करण्यात आला. लॉयड या मास्कची तुलना चे गव्हेरासोबत करतात. "अल्बर्टो कॉरडा यांनी काढलेल्या त्यांच्या फोटोनंतर चे गव्हेरा हे जगभरातील तरुणांचे फॅशन सिंबॉल बनले होते. गाय फॉक्स यांचा तो मास्क तसाच एक ब्रँड बनला आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	हाँगकाँग सरकारने आंदोलकांच्या मुखवटे किंवा मास्क घालण्यावर बंदी घातली आहे. त्यानंतर त्याचा निषेध करण्यासाठी लाखो आंदोलक रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र शुक्रवारी पाहायला मिळालं.
text: पंकजा मुंडे "आपण पक्षातच राहणार. आता बॉल भाजपच्या कोर्टात आहे. मी पक्षाला सोडणार नाही, पण पक्षाला जर मला सोडायचं असेल, तर त्यांनी निर्णय घ्यावा. मी आता गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या वतीनं पुढील काम करणार आहे," असं वक्तव्य भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केलं.. तर "भाजपची वाटचाल गेली 40 वर्षं आम्ही पाहिली आहे. शेटजी-भटजींचा पक्ष म्हणून पक्षाला ओळखलं जायचं, त्या पक्षाला बहुजन पक्षाचा चेहरा देण्याचं काम गोपीनाथ मुंडे यांनी केलं, " असं मत एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केलं. त्यामुळे आता पंकजा मुडे, एकनाथ खडसे या नेत्यांची नाराजी भाजप कशी दूर करणार, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. 'पक्षात सामावून घ्यावं लागेल' पंकजा मुंडे यांना पक्षात सामावून घ्यावं लागेल, असं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात. कट्टा न्यूजचे संपादक सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "माधव म्हणजेच माळी, धनगर आणि वंजारी हा गट भाजपचा मतदार आहे. तो भाजपपासून दूर गेल्यास ती भाजपसाठी धोक्याची घंटा ठरेल. त्यामुळे ही व्होटबँक कायम ठेवण्यासाठी पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे या नेत्यांना भाजपला सामावून घ्यावं लागेल. त्यांना विधानपरिषदेवर घ्यावं लागेल, ते शक्य नसल्यास या नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय प्रक्रियेत स्थान द्यावं लागेल." तर राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्या मते, "भाजपमधील अंतर्गत गटबाजीला जातीय रंग प्राप्त झाले आहे. पंकजांना डावलणं म्हणजे ओबीसींना डावलणं आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होईल. ब्राह्मण समाजाचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, तेच जर मराठा समाजाचे असते, तर असा प्रसंग उद्भवला असता का, हाही प्रश्न उपस्थित होईल." "पंकजा मुंडेंना विधानपरिषदेची उमेदवारी मिळाली, तर त्यांचं बंड शमू शकतं. भाजपची व्होट बँक ओबीसी आहे, त्यामुळे पंकजा मुंडेंना दुखावून चालणार नाही. त्यांना सामावून घ्यावं लागेल," देसाई पुढे सांगतात. ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्या मते, "जोपर्यंत विधानपरिषदेच्या नियुक्त्या जाहीर होत नाही आणि प्रदेशाध्यक्षपदाची निवड होत नाहीत, तोपर्यंत नाराज गट सक्रिय राहिल. यापैकी काही एक ठिकाणी पंकजा मुंडेंना जागा न मिळाल्यास त्या मात्र वेगळा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे." प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून दबावतंत्र? गोपीनाथगडावरील कार्यक्रमासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, एकनाथ खडसे, हरिभाऊ बागडे, प्रकाश मेहता, बबनराव लोणीकर, महादेव जानकर, पाशा पटेल यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. विजय चोरमारे सांगतात, "देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात ज्यांचं दमन करण्यात आलं, ते नेते आता एकत्र आलेत. पंकजा मुंडेंच्या मेळाव्यामुळे या सगळ्या नाराज नेत्यांना एक व्यासपीठ मिळालं आहे. गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून काम करणार असल्याचं पंकजा मुंडेंनी जाहीर केलंय. याचा अर्थ पराभव झाला असताना मतदारसंघ बांधण्याचा विचार न करता त्या यापद्धतीनं पक्षावर दबाव आणू पाहत आहेत." तर राजकीय विश्लेषक राही भिडे यांच्या मते, "गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या वतीनं सामाजिक कार्य करणार, असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय. तेव्हा त्या भविष्यात वेगळा पक्ष काढणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिवाय, प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून पक्षावर सतत दबावाची टांगती तलवार ठेवणार का, हे पाहावं लागेल. पण, प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून त्या राजकीय काम करणार असल्यास पक्ष त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करेल का, हेही पाहावं लागेल." अमित शाह आणि पंकजा यांचं समीकरण कसं? चंद्रकांत पाटील या कार्यक्रमाला कशाकरता उपस्थित होते, असा प्रश्न हेमंत देसाई उपस्थित करतात. ते म्हणाले, "अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं समीकरण पाहिजे तितकं चांगलं नाही. पण, चंद्रकांत पाटील आणि अमित शाह यांचं मात्र चांगलं जमतं. चंद्रकांत पाटील या मेळाव्याला उपस्थित होते, त्यामुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात. देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकारणाला अमित शाह यांची मंजुरी नाही, असंही त्यांच्या उपस्थितीतून सांगण्याचा प्रयत्न असू शकतो." पण, ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित यांच्या मते, "अमित शाह हे राजकीयदृष्ट्या व्यावहारिक नेते आहेत. प्रत्येक नेत्याची राजकीय ताकद बघून ते त्याचा वापर करतात किंवा त्याल बाजूला सारतात. पण, भाजपकडून मुंडे आणि खडसे यांना विश्वासात न घेण्याची चूक नक्कीच झालीय. या दोघांनाही पक्षानं निर्णय प्रक्रियेत सामावून घ्यायला पाहिजे होतं." भाजपची भूमिका काय? पंकजा मुंडे आणि एकनाथ खडसे यांच्या भूमिकेनंतर भाजपची भूमिका समजून घेण्यासाठी आम्ही भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क साधला. पंकजा मुंडे आणि एकनाथ खडसे यांना पक्षात सामावून घेण्यासाठी 100 टक्के प्रयत्न केले जातील, असं त्यांनी म्हटलं. ते म्हणाले, "पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे हे नेते भाजपचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्याशी संवाद, चर्चा करून त्यांची नाराजी दूर करू आणि पक्षाचा विस्तार करू." पण, पंकजा मुंडे पक्षात राहून प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून काम करणार आहेत, याविषयी ते म्हणाले, "पंकजा ताई फक्त काही कामं प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून करणार आहेत. त्यांनी काही भाजप सोडलेला नाही." या नेत्यांची नाराजी कशी दूर करणार, विधानपरिषदेवर घेणार का, यावर ते म्हणाले, "आता याबाबत आमची चर्चा सुरू होईल. विधानसभेचं अधिवेशन संपल्यानंतर याविषयी निर्मय घेतला जाईल. या नेत्यांना पक्षात सामावून घेण्यासाठी आम्ही 100 टक्के प्रयत्न करणार आहोत." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पंकजा मुंडे आणि एकनाथ खडसे या दोन्ही भाजपच्या नेत्यांनी गोपीनाथ गडावरून त्यांची नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे.
text: राष्ट्रीय कामधेनु आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. वल्लभभाई कथीरिया यांनी या चिपसंबंधीची घोषणा केली आणि म्हटलं, "ही एक रेडिएशन चिप आहे, जी मोबाईलमधून रेडिएशन कमी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते." सोशल मीडियावर या वक्तव्याची खूप खिल्ली उडविण्यात येत आहे. वैज्ञानिकदृष्ट्या या दाव्यात किती तथ्य आहे, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. गायीच्या शेणापासून बनवलेली ही 'चिप' काय आहे? ही चिप गुजरात राज्यातील एका समूहाकडून तयार करण्यात आली आहे. हा समूह गौशाला चालवतो. मोबाईलच्या बाहेरच्या बाजूला बसविण्याच्या दृष्टिनं ही चिप विकसित करण्यात आली आहे. ही चिप सार्वजनिक करतानाच दावा करण्यात आला की, मोबाईलधून बाहेर पडणाऱ्या रेडिएशनवर सुरक्षाकवच म्हणून याचा उपयोग होऊ शकतो. पन्नास ते शंभर रुपयांच्या दरम्यान या चिपची किंमत ठेवण्यात आली आहे. डॉ. कथीरिया यांनी सांगितलं की, देशभरातील जवळपास 500 हून अधिक गौशाळांमध्ये ही चिप बनवली जात आहे. गुजरातमधील गौशाला समूहानं बीबीसीला सांगितलं, की ते गेल्या वर्षभरापासून ही चिप बनवत आहेत. मात्र अजूनही या चिपची कोणतीही शास्त्रीय चाचणी किंवा परीक्षण झालेलं नाहीये. गौशाळा चालविणारे दास पई यांनी म्हटलं, "गायीचं शेण आणि चिप बांधण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या अन्य घटकांमध्ये असे गुण आहेत, ज्यामुळे रेडिएशनपासून सुरक्षा मिळू शकते." मात्र वैज्ञानिक निकषांवर याची कोणतीही पडताळणी झाली नसल्याचंही ते सांगतात. गायीच्या शेणामध्ये अशाप्रकारचे गुणधर्म असतात? नाही...पण अशाप्रकारचा दावा करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाहीये. यापूर्वी 2016 मध्ये आरएसएसचे अध्यक्ष शंकर लाल यांनी गायीच्या शेणाबद्दल असाच दावा केला होता. गायीचं शेण अल्फा, बीटा आणि गॅमा अशा तीनही प्रकारचं रेडिएशन शोषून घेऊ शकतो, हा दावा अनेकदा करण्यात आला होता. शास्त्रज्ञांनी मात्र हे दावे खोडून काढले होते. गायीचं शेण रेडिएशन कमी करतं, हे सिद्ध करणारं कोणतं संशोधनही झालेलं नाहीये. अशोका युनिव्हर्सिटीमध्ये भौतिकशास्त्राचे प्रोफेसर असलेले गौतम मेनन यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "गायीच्या शेणात जे घटक असतात, ज्यांच्याबद्दल आपल्याला माहीत आहे; त्याच्या आधारे हे स्पष्टपणे म्हणता येईल की, शेणात असा कोणताही गुण नाहीये." रेडिएशनपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी ज्या घटकाचा सर्वाधिक वापर होतो, तो घटक म्हणजे शिसं. शिशाचा वापर रेडिएशन थेरपीमध्येही केला जातो. मात्र शेण आणि त्याच्या कथित गुणधर्मांचा दावा करणाऱ्यांचा दावा आहे की, रेडिएशनपासून शेणामुळं संरक्षण होतं या दाव्याचं प्रत्यक्ष प्रमाण म्हणजे ग्रामीण भागातील लाखो लोक आहेत, जे आपली घरं शेणानं सारवतात. प्रोफेसर मेनन यांचं म्हणणं आहे की, ग्रामीण भागात लोक घरं शेणानं सारवतात कारण त्यांना शेण सहजपणे उपलब्ध होतं. शेणामुळे थंडावा मिळतो. त्याचा रेडिएशनपासून संरक्षण मिळण्याशी काहीही संबंध नाहीये. मोबाईलमधून हानिकारक रेडिएशन होतं? मोबाईलचे आरोग्यावर जे दुष्परिणाम होतात, त्याबद्दल गेल्या काही वर्षांत लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण झाली आहे. सतत मोबाईलचा वापर केल्यास कॅन्सर किंवा अन्य गंभीर आजार होऊ शकतात, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात येते. मात्र यूएस फूड अँड ड्रग्ज अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या सल्ल्यानुसार मोबाईल फोनमधून होणाऱ्या रेडिएशनमुळे कॅन्सरसारखे आजार होतात की नाही, हे काही दशकात झालेल्या संशोधनातून स्पष्ट झालेलं नाहीये. ब्रिटनमधील भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक माल्कम स्प्रीरिन यांनी म्हटलं आहे, "मोबाईलमधून बाहेर पडणारी ऊर्जा ही इतकी कमी असते की त्यामुळे आरोग्याला कोणताही धोका निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याला पुरावा नाहीये." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	गायीच्या शेणापासून बनवलेली चिप मोबाईमधून होणाऱ्या रेडिएशनपासून संरक्षण देते, असा दावा करण्यात येत आहे.
text: काकासाहेब शिंदे मंगळवारी सकाळी कायगाव टोकामधल्या स्मशान भूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मूळ गंगापूर तालुक्यातील कानडगावचे शिंदे यांनी कायगाव टोका येथील नव्या पुलावरून उडी घेतली. आंदोलकांपर्यंत पोलीस पोहोचण्याच्या आत शिंदे यांनी उडी घेतली. ते पोहत आहेत की बुडत आहेत याविषयी तिथे गोंधळाचं वातावरण होतं, असं मोबाईलवरून काढलेल्या व्हीडिओत दिसत आहे. नंतर त्यांना स्थानिकांनी बाहेर काढलं, पण उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. औरंगाबाद: गोदावरीत उडी मारताना काकासाहेब शिंदे कोण आहेत काकासाहेब शिंदे? 28 वर्षांचे काकासाहेब शिंदे पेशाने ड्रायव्हर होते. त्यांच्या घरात आई, वडील आणि भाऊ असे चौघेच जण. गंगापूर तालुक्यातील आगर कानडगाव हे त्यांचं मूळ गाव. तिथे घरी दोन एकर शेती. शेतीवर उपजीविका चालत नाही म्हणून काकासाहेब यांनी ड्रायव्हर म्हणून नोकरी सुरू केली. त्यांच्यावर घर अवलंबून होतं. गंगापूरमधून शिवसेनेचे माजी आमदार अण्णासाहेब माने यांचा मुलगा संतोष माने यांच्या गाडीचे काकासाहेब शिंदे ड्रायव्हर होते. त्यामुळे काकासाहेब शिवसेनेच्या संपर्कात आले. काकासाहेब यांचे लहान भाऊ अविनाश शिंदे हे 23 वर्षांचे असून गंगापूर तालुका संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष आहेत. अविनाश शिंदे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की काकासाहेब यांना मिळणाऱ्या 15 हजार रुपये पगारातच त्यांचं घर चालायचं. "माझं शिक्षण सुरू आहे. दोन एकर जमीनीत काय उगवणार?" पोहायला येत नसताना मारली उडी अविनाश सांगतात, "आज आंदोलनात आम्ही दोघं बरोबरच होतो. आजपर्यंत मराठा समाजाची जेवढी आंदोलनं झाली, त्यावेळेस काकासाहेब माझ्याबरोबरच असायचे. आंदोलन सुरू असताना त्यांनी गोदावरीमध्ये उडी घेतली. ते असं काही करतील याची आम्हाला कल्पना नव्हती. त्याला पोहता येत नव्हतं." अविनाश शिंदे काकासाहेब यांनी उडी घेतल्यानंतर त्यांना वाचवायला कुणीच का पुढे आले नाही? या प्रश्नावर अविनाश यांनी पोलिसांवर आरोप केले. "काकासाहेबानं उडी घेतल्यानंतर ज्या लोकांना पोहता येत होते, ते नदीत उडी घेणार होते, पण पोलिसांनी त्यांना रोखलं. "आम्ही कायगाव टोका इथं आंदोलन करणार असल्याची माहिती पोलीस आणि प्रशासनाला दिलेली असताना त्यांनी काहीच उपाययोजना केलेल्या नव्हत्या. आंदोलनकर्त्यांनी जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिलेला असतानाही नदीकाठी अँब्युलन्स किंवा होड्या नव्हत्या. लाईफ जॅकेट किंवा जीवरक्षक नव्हते," असे आरोपही अविनाश यांनी केले. "मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आणि परळी वैजनाथ इथं सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून आम्ही आज कायगाव टोका इथं ठिय्या आंदोलन आयोजित केलेलं होतं. या नियोजित आंदोलनानंतर दुपारी तीन वाजता जलसमाधी आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही आम्ही प्रशासनाला दिला होता," असं अविनाश यांनी सांगितलं. घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी सुदर्शन गवळी यांनी म्हटलं की शिंदे यांनी उडी मारल्यानंतर त्यांचा पाण्याचा अंदाज चुकला असावा. "आपण पोहून जाऊ, असं त्यांना वाटलं असावं, पण पाण्याचा अंदाज न आल्यानं त्यांच मृत्यू झाला असावा, आम्ही त्यांना वाचवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला," असं गवळी म्हणाले. "काकासाहेब यांना नदीतून बाहेर काढण्यासाठीही कुणी नव्हतं. आमच्याच लोकांनी स्थानिक मच्छिमारांच्या मदतीनं त्यांना बाहेर काढलं. थर्माकोलच्या होड्या घेऊन ते नदीत उतरले होते. आमच्या लोकांनी काकासाहेब यांना गंगापूर इथं आणलं. पण तोपर्यंत सगळं संपलं होतं," असं अविनाश शिंदे म्हणाले. काकासाहेब शिंदेंच्या घराबाहेरची गर्दी महाराष्ट्र बंदची हाक मराठा क्रांती मोर्चाने मंगळवारी महाराष्ट्र बंदची हात दिली होती. या बंद दरम्यान काय काय घडलं हे वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मराठा समाज आता आक्रमक होत आहेत. सोलापूर, औरंगाबाद, लातूर आणि इतर काही ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. शनिवारी सोलापूरमध्ये एसटी बसेसची तोडफोड करण्यात आली. 'मराठ्यांना गुन्हेगार ठरवलं जातंय' या घटनेनंतर सगळ्यांनी संयम पाळावा आणि शांतता पाळावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी केला. मराठा समाजातील तरुणांना गुन्हेगार ठरवलं जात असल्याचा आरोप अशोक चव्हाणांनी केला आहे. तर हा पोलिसांचा हलगर्जीपणा आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी केला. सोशल मीडियावर या घटनेचे मोठे पडसाद उमटत आहेत. कुणी हळहळ व्यक्त करत आहे तर कुणी संताप. मराठा क्रांती मोर्चाने शिंदे शहीद झाल्याचं म्हटलं आहे. अनेकांनी शहीद शब्दाचा वापर केला आहे. तर अनेकांनी जीव न देण्याचं आवाहन केलं. भरती रद्द करण्याची मागणी जोपर्यंत मराठा समाजातील तरुणांना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी मेगाभरती रद्द करावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध खात्यांतील 36 हजार पदं भरणार असल्याची घोषणा केली होती. 71 हजार रिक्त पदं दोन टप्प्यात भरणार असल्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं होतं. पहिल्या टप्प्यात 36 हजार तर दुसऱ्या टप्प्यात पुढच्या वर्षी 36 हजार पदं भरण्यात येतील, असं ते म्हणाले होते. मराठा आंदोलकांच्या इशाऱ्यांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरपूरचा दौरा रद्द करून मुंबईतच विठ्ठलाची पूजा केली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून औरंगाबादमध्ये काकासाहेब दत्तात्रय शिंदे या 28 वर्षांच्या आंदोलकाने गोदावरीत उडी मारून जीव दिला.
text: याआधी निष्ठा यांनी टेनिसमध्येही भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. "टेनिस खेळणं बंद करावं लागेल असं डॉक्टरांनी सांगितल्यावर मी काहीतरी नवं करायचं ठरवलं. माझी एक मैत्रीण Miss Blind India झाली होती. मग मला वाटलं Miss Deaf असंही काही असू शकेल. मी इंटरनेटवर सर्च केलं तर Miss Deaf India अशी स्पर्धा खरंच आहे हे समजलं, असं त्या सांगतात. निष्ठा सध्या दिल्लीत राहतात. 5.5 इंचाच्या हील्स घालून रँपवॉक करणं खूप अवघड होतं. कारण आयुष्यभर त्या आतापर्यंत स्पोर्ट्स शूज घालून खेळल्या होत्या. "माझ्या आई-बाबांचं खरंच कौतुक आहे. त्यांनी माझ्याबाबत कधी हार नाही मानली. त्यांनीच मला बोलायला शिकवलं. मी बहिरी आहे म्हणून कधी वेगळं वागवलं नाही. इतर आई-बाबांसारखे प्रसंगी ते माझ्यावर रागावले आणि चांगलं काम केलं तर शाबासकीही दिली," असं त्या आवर्जून सांगतात. हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	23 वर्षांच्या निष्ठा बहिऱ्या आहेत आणि त्यांनी Miss Deaf Asia 2018चा किताब जिंकला आहे. हा किताब मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय आहेत.
text: काय घटना आहे? पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना पुणे शहरापासून जवळपास 60 किलोमीटर अंतरावरील शिरूर परिसरात घडली आहे. 37 वर्षांची महिला नैसर्गिक विधीसाठी घराबाहेर गेली होती. त्यावेळी एका अज्ञात व्यक्तीने या महिलेवर बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला. महिलेने छेडछाडीचा जोरदार विरोध केला तर, आरोपीने महिलेवर हल्ला केला. ज्यात तिच्या दोन्ही डोळ्यांना इजा झाली आहे. महिलेच्या नातेवाईकांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना याची माहिती दिली आहे. याबाबत बीबीसीशी बोलताना पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख म्हणाले, "ही घटना बुधवारी रात्री घडली. ही महिला शौचालयासाठी घराबाहेर पडली असता एका अज्ञात व्यक्तीने तिच्यावर निर्घृणपणे हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात ती महिला गंभीर जखमी झाली असून तिला पुण्याच्या ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे." ही महिला अजूनही या धक्क्यातून सावरलेली नाही. पोलीस या महिलेकडून जास्तीत जास्त माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचसोबत या महिलेच्या डोळ्यांना इजा कशी झाली याची माहिती मिळवण्याचा पोलीस प्रयत्न करत असल्याची माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. सरकारने डोळ्यावर पट्टी बांधलीये का? शिरूरच्या घटनेनंतर राज्यातील ठाकरे सरकार विरोधात विरोधक आक्रमक झाले आहेत. भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी या घटनेनंतर सरकारने डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे का? असा सवाल उपस्थित केलाय. चित्रा वाघ म्हणाल्या, "ही घटना अत्यंत कृर आहे. या महिलेने बळजबरीचा विरोध केला म्हणून तिच्यावर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात तिचा एक डोळा पूर्णत: निकामी झालाय. तर, दुसऱ्या डोळ्याला गंभीर जखम झाली आहे. या महिलेची दृष्टी गेलीये. याची जबाबदारी कोण घेणार?" फक्त माझे कुटुंब माझी जबाबदारी असं म्हणून तुमची जबाबदारी संपते का? असा खडा सवाल ठाकरे सरकारला भाजपकडून विचारण्यात आला आहे. "दोन दिवसांपूर्वी नगरला मुलीवर बलात्कार झाला. पिंपरीला पेट्रोल पंपवर सामूहिक बलात्कार झाला. पुण्यात महिलांचे पाठलाग केले जातायत. याच जबाबदारी कोणाची? या सरकारमधील खूप मोठे नेते पुण्यात रहात आहेत. पण, एकानेही याची दखल घेतली नाही," असं त्या पुढे म्हणाल्या. महाराष्ट्रातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या 2019 च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात साल 2019 मध्ये बलात्कार आणि खूनाच्या 47 घटना समोर आल्या. यातील सर्वांत जास्त लातूर जिल्ह्यात 13, नागपूर ग्रामीण भागात 10, अमरावती शहरात 8 तर रायगडमध्ये 7 घटना नोंदवण्यात आल्या. 2019 मध्ये महाराष्ट्रात बलात्काराचेया 2229 गुन्हे नोंदवण्यात आले. ज्यात मुंबई शहरात सर्वांत जास्त 394, पुणे शहरात 90, पालघरमध्ये 105, पुणे ग्रामीण भागात 109 आणि ठाणे शहरात 115 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या माहितीनुसार, 2019 मध्ये महाराष्ट्रात छेडछाडीच्या 10,472 घटनांची नोंद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक छेडछाडीच्या घटना (2019) मुंबई शहर - 2069 पुणे ग्रामीण - 425 ठाणे शहर - 426 नाशिक ग्रामीण - 187 नागपूर ग्रामीण - 167 हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पुण्यातील शिरूर परिसरात छेडछाडीचा विरोध करणाऱ्या महिलेवर हल्ला करून, तिचे डोळे फोडण्याची गंभीर घटना समोर आली आहे.
text: जेम्मा वॉटनं सोशल मीडियावर स्वत:ची ओळख 16 वर्षांचा 'जेक वॅटन' अशी करून दिली होती. जेमा वॉट या मुलीनं सोशल मीडियावर 16 वर्षांचा 'जेक वॅटन' असं नाव धारण केलं. त्यानंतर अनेकांना ती इंग्लंडमधल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी भेटली. भेटीपूर्वी तिनं इतरांशी अश्लील फोटो शेयर केले. 21 वर्षीय वॉट 4 मुलींचं लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी Winchester Crown Courtनं दोषी ठरवलं आहे. तिला 8 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आलीय. तिनं आतापर्यंत 50 जणांना आपल्या जाळ्यात ओढल्याचा अंदाज पोलिसांना व्यक्त केलं आहे. Scotland Yard च्या मते, "वॉटनं तिचा स्वत:चा फोटो स्नॅपचॅट आणि इन्स्टाग्रामवर 'जेक' म्हणून वापरला आणि 13 ते 16 वर्षांच्या मुलींचे प्रोफाईल फोटो लाईक करून त्यांना टार्गेट केलं." या मुलींना भेटण्यापूर्वी तिनं आधी अश्लील मेसेज आणि मादक फोटो त्यांच्यासोबत शेयर केले. वॅट्सनं अनेक फेक सोशल मीडिया अकाऊंट तयार केले होते. केस बांधलेले, बेसबॉल कॅप, जॉगिंग बॉटम्स आणि हुडी हा वेश तिनं परिधान केला होता. जोपर्यंत वॉट ही एक महिला आहे, हे पोलिसांनी जाहीर केलं नव्हतं, तोपर्यंत तिच्याशी चॅटिंग केलेल्या सगळ्या मुलींना वाटत होतं की, त्या एका किशोरवयीन मुलासोबत रिलेशनशिपमध्ये आहेत. या मुलींपैकी काहींच्या पालकांसोबत तिनं 'जेक' म्हणून वेळ घालवला होता. या अनुभवामुळे दोन बळींनी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचं समोर आलं आहे. 'मी त्याच्यावर प्रेम करायचे' वॉटबद्दल पोलिसांकडून सत्य कळाल्यामुळे माझा स्वप्नभंग झाल्याचं एका 14 वर्षांच्या मुलीनं सांगितलं. "माझं जग संपलं होतं, माझा श्वास थांबला होता, मी त्याच्यावर खूप प्रेम करत होते..."असं पीडितेच्या निवेदनात म्हटलं आहे. 4 बळींपैकी एक 13 वर्षीय मुलगी प्लेमथ, दोन 14 वर्षांच्या मुली अनुक्रमे सरे आणि हॅम्पशायर , तर एक 16 वर्षांची मुलगी वेस्ट मिडलँड येथील आहे. फिर्यादीच्या वकील बर्नाबी शॉ यांनी सांगितलं की, "वॉटनं 3 महिन्यांच्या कालावधीत नियमितपणे रात्रभर या मुलींशी संवाद साधला. एकदा आपण वॉटच्या जननेंद्रियाला स्पर्श करत आहोत, असं एकीला वाटलं. पण, तिथं "अनेक मोजे एकत्र जोडलेले असावेत" याची जाणीव झाल्यामुळे तिला फसवणूक झाल्यासारखं वाटलं," त्यांनी सांगितलं. शिक्षा सुनावताना न्यायाधीश सुसान इव्हान्स क्यूसी म्हणाल्या की, वॉटनं स्वत:च्या समाधानासाठी तरुण मुलींना तयार केलं. "या मुलींना तिनं संभ्रमात ठेवलं आणि फसवणुकीपासून दूर जाण्याची शक्यता वाढवली," असं त्यांनी वॉटला उद्देशून म्हटलं. डेट कॉन फिलिपा केन राईट यांनी सांगितलं की, "सगळ्या पीडितांना असा विश्वास होता की, त्यांचे एका पुरुषाशी संबंध आहेत आणि वॅाटने त्यांना पूर्णपणे ताब्यात घेतलं." "यात सामील झालेल्या सर्व लोकांचे आयुष्य बदलणारी ही घटना आहे," असं त्या पुढे म्हणाल्या. मार्च 2018मध्ये हॅम्पशायरमधील डॉक्टरांनी पोलिसांकडे सर्वप्रथम चिंता व्यक्त केली होती, जेव्हा एका मुलीनं तिचे मोठ्या मुलाशी संबंध असल्याचं सांगितलं होतं. याच वर्षीच्या जुलै महिन्यात वॉटनं या 3 मुलींशी लैंगिक संबंध ठेवल्याचं कबूल केलं. चौकशीदरम्यान तिला सोडण्यात आलं आणि ब्रिटिश ट्रान्सपोर्ट पोलिसांनी ऑक्टोबर 2018 मध्ये पुन्हा अटक केली, तेव्हा ती चौथ्या पीडित मुलीसह ट्रेनमध्ये सापडली होती. अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला वाटलं की, वॉट हा 16 वर्षांचा मुलगा आहे आणि ते तिला घरी म्हणजेच लंडनला घेऊन जाण्यापूर्वी त्यांना तिची खरी ओळख पटली. लैंगिक गुन्ह्याप्रकरणी नोव्हेंबर 2019मध्ये वॅट्सला दोषी ठरवण्यात आलं. हॅम्पशायर कॉन्स्टॅब्युलरी येथील इंस्पेक्टर निकोलस प्लुमर म्हणाले, "ही खरोखरच धक्कादायक केस आहे. एखादा गुन्हेगार मुलांचं लैंगिक शोषण करण्यासाठी किती खालची पातळी गाठू शकतो, ते यातून दिसतं." "आपली मुलं ऑनलाईन राहून काय करतात, याविषयी त्यांना समजावून सांगण्याचा आत्मविश्वास पालकांमध्ये असायला हवा," त्यांनी पुढे म्हटलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	एका मुलीनं स्वत:ची ओळख तरुण मुलगा अशी करुन देत इतर मुलींचं लैंगिक शोषण केल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
text: मधुमिता पांडे मूळची भारतीय असलेली 26 वर्षांची मधुमिता इंग्लंडमधील एंग्लिया रस्किन युनिव्हर्सिटीतील क्रिमिनॉलॉजी विभागात पीएचडी करत आहे. जेव्हा मधुमिता 22 वर्षांची होती तेव्हा दिल्लीतील तिहार जेलमध्ये जाऊन तिनं बालात्कारातील आरोपींच्या मुलखती घेतल्या होत्या. गेल्या तीन वर्षात तिने अशा 100 आरोपींच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. मधुमितानं 2013 ला या मुलाखती घ्यायला सुरुवात केली. त्यापूर्वी काही महिने आधीच दिल्लीत निर्भया बलात्कार प्रकरण घडलं होतं. बीबीसी एशियन नेटवर्कशी बोलताना मधुमिता म्हणाली, '12 डिसेंबर 2016 ला दिल्लीत एका मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता आणि या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले होते. या घटनेनंतर भारतात बलात्कारावर मोठी चर्चा झाली होती.' बलात्कारातील दोषी पुरुषांची मानसिकता समजून घेण्याचा मधुमिता प्रयत्न करत आहे. मधुमिता म्हणते, ''माझा जन्म दिल्लीतीलच आहे. निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर झालेल्या आंदोलनात मी सहभागी होते. तेव्हा प्रत्येक जण विचारत होता की हे का होत आहे? बलात्कार करणाऱ्यांचं डोकं कसं काम करतं, हे सर्व प्रश्न माझ्या पीएचडीशी संबंधीत होते.'' 'बलात्काराच्या आरोपात दोषी ठरलेल्यांसमोर तुला असुरक्षित वाटलं नाही का? तुला त्यांचा राग आला नाही का?' या प्रश्नाच्या उत्तरात ती म्हणाली, "खरंतर असं काहीच झालं नाही. त्यांनी जे केलं त्याबद्दल दुःख आणि वैषम्य वाटत होतं. मी तेच तपासतं होते की, त्यांना त्यांच्या कृत्याचा पश्चात्ताप वाटतो आहे का? ते हे कृत्य पुन्हा करतील का? पण मला जाणवलं की, खरंतर आपण जे केलं ते चूक होतं हे त्यांना समजणं आवश्यक आहे. त्यांना याचीच जाणीव नसते की, नेमकी चूक कुठे आहे." एका बलात्काराच्या घटनेनंतर निदर्शनं करताना नागरिक काही दिवसांपूर्वी चंदीगडमध्ये 10 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाला होता. सर्वोच्च न्यायालायानं या मुलीला गर्भपाताची परवानगी दिली नव्हती. मधुमिताच्या मनात हे सर्व विषय आहेत. ती म्हणाली, "माझा उद्देश हा होता की या बलात्कारी पुरुषांची पीडितांबद्दलची मानसिकता कशी आहे? लैंगिक गुन्ह्यांबद्दलची त्यांची समज कशी आहे?" मधुमितानं 'वॉशिंग्टन पोस्ट'मध्ये म्हटलं आहे की, "मला असं वाटत होतं की, ही माणसं राक्षस आहेत. पण जेव्हा त्यांच्याशी चर्चा केली, त्यावेळी लक्षात आले की, हे आरोपी कुणी असाधारण पुरूष नाहीत. ते त्याच मानसिकतेत वाढलेले असतात. यातील अनेकांना हेच माहीत नसतं की, शारिरीक संबंधांसाठी सहमती आवश्यक असते." (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)	विदेशी माध्यमांमध्ये सध्या मधुमिता पांडे हे नाव चर्चेत आहे. तिच्या पीएचडी प्रबंधासाठी ती भारतातील बलात्काराचा आरोप असलेल्या 100 जणांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत.
text: या लोकांकडे मोठमोठाल्या बॅगा होत्या. टेकू हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ज्यावेळी या लोकांना ओळखपत्र दाखवण्यास सांगण्यात आलं, तेव्हा त्या लोकांनी भारतीय पासपोर्ट दाखवला. टेकू हॉस्पिटलचे संचालक सागर राज भंडारी यांनी बीबीसी नेपाळीशी बोलताना सांगितलं, "या लोकांमुळे आम्हाला कळलं की, कोरोना लशीचा असाही वापर होतोय. हे एकप्रकारे कोरोना लशीचा गैरवापर करण्यासारखं आहे. आम्ही त्यांना सांगितलं की, आम्ही तुम्हाला लस देऊ शकत नाही. मात्र, त्यांनी वाद घालायला सुरुवात केली. काहींनी तर आमच्यावर विविध पद्धतीनं दबावही आणला." नेपाळस्थित चिनी दूतावासानं वेबसाईटवर असं म्हटलंय की, चीनकडून त्याच लोकांना व्हिसा दिला जातोय, ज्यांनी चीनमध्ये तयार झालेली लस टोचून घेतलीय. नेपाळी अधिकाऱ्यांना संशय आहे की, चिनी कंपन्यांसोबत व्यवसाय करण्यासाठी भारतीय व्यवसायिक व्हिसा मिळवण्यासाठी नेपाळमध्ये येऊन चीनमध्ये बनवलेली लस टोचून घेत आहेत. नेपाळमधील लसीकरणाचे प्रातिनिधिक छायाचित्र भारतात कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड लशीचं उत्पादन होत आहे. तसंच, रशियाच्या स्पुतनिक व्ही या लशीलाही आपत्कालीन स्थितीत वापरण्यास भारतात परवानगी देण्यात आलीय. भारतात लसीकरणासाठी वयोमर्यादा आखून देण्यात आलीय. सर्वांसाठी लस उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीय. काठमांडूच्या त्रिभुवन इंटरनॅशनल एअरपोर्टचे प्रवक्ते देव चंद्रा लाल कर्ण यांनी सांगितलं की, गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या संख्येनं भारतीय काठमांडूत पोहोचत आहेत. "भारतीयांना नेपाळमधून इतर देशात जाण्यास परवानगी आहे. त्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवणं आवश्यक असतं. अनेक भारतीय प्रवाशांकडे असे पत्र आहेत," असंही देव चंद्रा लाल कर्ण सांगतात. आताच्या घडीला भारत आणि नेपाळ या दोन देशात केवळ विमानसेवा सुरू आहे. तीही एअर बबलच्या व्यवस्थेतच सुरू ठेवण्यास सांगण्यात आलीय. नेपाळ आणि चीनमधील हवाई वाहतूक सुरू आहे. चीनने विकसित केलेली लस काठमांडूस्थित भारतीय दूतावासातून गेल्या काही दिवसात ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्याची संख्या वाढली आहे. नेपाळमध्ये लसीकरणाची काय स्थिती आहे? नेपाळमध्ये 31 मार्च ते 19 एप्रिल 2021 दरम्यान 40 ते 59 वर्षे वयोगटातील लोकांना लस दिली जात आहे. त्याशिवाय, व्यापार आणि कौटुंबिक कारणांमुळे किंवा वैद्यकीय कारणांमुळे चीनमध्ये जाणाऱ्या लोकांनाही लस दिली जातेय. चीनच्या विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या नेपाळी विद्यार्थ्यांनाही लस दिली जातेय. नेपाळ सरकारच्या माहितीनुसार, पहिल्या 10 दिवसात 50 हजारहून अधिक लोकांना लस दिली गेलीय. नेपाळ सरकारच्या आरोग्य विभागाचे संयुक्त प्रवक्ते डॉ. समीर कुमार अधिकारी यांनी सांगितलं की, "सुरुवातीला आम्ही लोकांचं ओळखपत्र पाहण्यास सांगितलं होतं. आता जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना लिखित स्वरूपात सांगण्यात आलंय की, ओळखपत्राची चौकशी बंधनकारक करावी." दरम्यान, नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय की, नेपाळमध्ये राहणाऱ्या आणि इथल्या लहान-सहान व्यवसायांमध्ये सहभागी असलेल्या भारतीयांना लस दिली जाईल. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	14 एप्रिल 2021 चा दिवस. नेपाळची राजधानी काठमांडूतील टेकू हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना लस टोचून घेण्यासाठी आलेल्या काही लोकांची माहिती ऐकून धक्का बसला.
text: विस्तारात एकूण 36 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. त्यामुळे एकूण मंत्र्यांची संख्या आता 42 झाली आहे. विधानभवनात झालेल्या या कार्यक्रमाची काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांवर नजर टाकू या. 1. शिवसेनेने ज्येष्ठ नेत्यांना डावललं आजच्या विस्तारात शिवसेनेच्या अनेक मंत्र्यांना डच्चू देण्यात आला आहे. मागच्या सरकारमध्ये असलेल्या रामदास कदम, दिवाकर रावते, यासारख्या अनेक नेत्यांना यावेळी मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलेलं नाही. एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई यांच्यासारखी ज्येष्ठ यावेळी मंत्रिमंडळात असली तरी अनेकांची संधी यावेळी हुकली आहे. शिवसेनेनं या विस्ताराच्या निमित्तानं पक्षातील भाकरी फिरवण्याचा बऱ्यापैकी प्रयत्न केला आहे. दिवाकर रावते, रामदास कदम, दीपक सावंत, दीपक केसरकर या ज्येष्ठानं यावेळी शिवसेनेनं संधी दिलेली नाही. तर दुसरीकडे राजेंद्र पाटील यड्रावकर, शंभूराज देसाई, संदिपान भुमरे या नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. काँग्रेसमधून आलेल्या अब्दुल सत्तारांनाही सेनेनं संधी दिलीय. शिवसेनेनं ज्यांना डावलले आहे ते रावते, कदम, सावंत हे ज्येष्ठ नेते विधान परिषदेवर निवडून आलेले होते तसेच ते मुंबई-कोकण पट्ट्यातील होते. ज्यांना आता संधी दिली आहे, त्यामध्ये बहुतेक नेते मुंबईबाहेरचे आहेत तसेच ते विधानसभेवर निवडून आलेले आहेत. शिवसेनेनं मंत्रिपद देत असताना पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रात पक्षाचा विस्तार करण्याचा हेतू ठेवलेला दिसत आहे. तर लोकसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागलेल्या औरंगाबादमध्ये पक्ष अधिक बळकट करण्याचा विचार केलेला दिसत आहे. 2. शिवसेनेच्या कोट्यातून दोन अपक्षांना मंत्रिपदं, तरी काही अपक्ष नाराज शिवसेनेच्या कोट्यातून बच्चू कडू आणि शंकरराव गडाख यांना संधी देण्यात आली असली तरी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी मात्र नाराज झाले आहेत. घटकपक्षांना शपथविधी निमंत्रण नाही याची भविष्यात किंमत चुकवावी लागेल असं वक्तव्य स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टींनी केलं आहे. 3. मंत्रिमंडळात शिवसेनेची एकही महिला मंत्री नाही शिवसेनेकडून एकही महिला नसणं हे आजच्या विस्ताराचं आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. काँग्रेसकडून वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर यांचा समावेश आहे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आदिती तटकरे यांचं नाव समाविष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र शिवसेनेकडून एकही महिला नाही. विधान परिषदेच्या उपसभापती असलेल्या नीलम गोऱ्हेंना संधी मिळालेली नाही. तसेच विधानसभेवर निवडून आलेल्या दोन महिला आमदारांचाही विचार झालेला नाही. 4. घराणेशाहीचा प्रत्यय आजच्या विस्तारात अनेक मोठ्या नेत्यांच्या मुलांना संधी देण्यात आली आहे. त्यात सगळ्यांत जास्त चर्चा आदित्य ठाकरेंच्या नावाची झाली. ठाकरे घराण्यातील पहिलाच मंत्री आणि मुख्यमंत्री होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. निवडणुकीच्या काळात आदित्य ठाकरे निवडणूक लढवणार की नाही पासून आज त्यांनी घेतलेली मंत्रिपदाची शपथ हा प्रवास रंजक आहे. पुढच्या काळात आदित्य ठाकरे हे आवाहन कसं पेलतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. आदित्य ठाकरेंबरोबर सुनील तटकरे यांची कन्या आदिती तटकरे, पतंगराव कदम यांचे सुपूत्र विश्वजीत कदम, जयंत पाटील यांचा भाचे प्राजक्त तानपुरे, विलासराव देशमुख यांचा मुलगा अमित देशमुख यांना संधी देण्यात आली आहे. यातील बहुसंख्य मंडळी तरुण आहेत. 5. अजित पवारांचे समर्थक मोठ्या प्रमाणात महिनाभरापूर्वी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्या अजित पवारांनी पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. त्याबरोबरच दत्तात्रय भरणे, संजय बनसोडे, राजेश टोपे या आपल्या समर्थकांना मंत्रिपद मिळवून देण्यातही अजित पवार यशस्वी ठरले आहेत. 6. चार मुस्लिम नेत्यांना संधी त्यांनी नवाब मलिक आणि हसन मुश्रीफ या दोन मुस्लीम नेत्यांना मंत्रिपदं दिली आहेत. गेल्या मंत्रिमंडळात एकही मुस्लीम मंत्री नव्हता. तर या मंत्रिमंडळात चार मुस्लीम मंत्री आहेत. मलिक आणि मुश्रीफ यांच्यासोबतच काँग्रेसकडून अस्लम शेख यांना तर शिवसेनेकडून अब्दुल सत्तार यांना संधी देण्यात आली आहे 7. काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाणांना डावललं? काँग्रेसच्या यादीतील ठळक मुद्दा म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाणांना मंत्रिपद न मिळणे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांना मंत्रिपद न मिळण्यामागे त्यांना राज्यात पक्षांतर्गत पाठिंबा नसणे हे कारण असल्याचं मानलं जातंय. तसंच आता मंत्रिपद न दिल्यानं त्यांच्यावर प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे 8. संजय राऊत नाराज? संजय राऊत यांचे बंधू सुनील राऊत यांना संधी न मिळाल्याने ते नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. राऊत आज शपथविधी सोहळ्याला उपस्थितही नव्हते. विद्यमान महाविकास आघाडीच्या बांधणीत संजय राऊत यांची महत्त्वाची भूमिका होती. बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये संजय राऊत यांनी सांगितलं की "मी नाराज असल्यामुळे आलो नाही असं म्हणणं चुकीचं आहे. मी सामनाच्या कार्यालयात काम करत होतो." "मी आणि माझ्या कुटुंबानं सरकार बनवण्यासाठी मोठं योगदान दिलं आहे. ही अफवा कुणीतरी पसरवली आहे. मी नाराज नाही. तीन पक्षांचं हे सरकार असल्याने आमच्या वाट्याला कमी मंत्रिपदं आली आहे," असं राऊत म्हणाले. सुनील राऊत "उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले हीच खूप मोठी गोष्ट आहे. मी माझ्यासाठी आणि माझ्या भावासाठी कधीच काही मागितलेलं नाही. माझा भाऊ सुनील याने देखील मंत्रिपदाची अपेक्षा व्यक्त केलेली नाही. आम्ही मागणारे नसून आम्ही पक्षाला देणाऱ्या लोकांपैकी आहोत," असं राऊत म्हणाले. 9. राज्यपाल भडकले महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या शपथविधीवर नाराज होण्याची कोश्यारी यांची ही पहिलीच वेळ नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सात सदस्यांनी शपथ घेतली तेव्हा राज्यपाल कोश्यारी नाराज असल्याची चर्चा रंगली होती. त्यावेळी आमदारांनी राज्यपालांनी शपथ देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी आपापाले शीर्षस्थ नेते, देवदेवता यांचं स्मरण केलं. त्यावेळी कोणी छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन केलं तर कोणी बाळासाहेब ठाकरे, सोनिया गांधी, शरद पवार यांचं नाव घेतलं. शपथविधीच्या पुढील कार्यक्रमांमध्ये असं न करण्याची सूचना राज्यपालांनी केली होती. राज्यपालांच्या सूचनेनंतरही के.सी. पाडवी यांनी ठरवलेल्या वाक्यांव्यतिरिक्त अन्य वाक्यं उच्चारली. यामुळे राज्यपाल कोश्यारी नाराज झाले आणि त्यांनी पाडवी यांनी नव्याने शपथ दिली. के. सी. पाडवी यांच्या शपथविधीदरम्यान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी भडकले. काँग्रेसचे अक्कलकुवा मतदारसंघाचे आमदार के.सी.पाडवी यांच्या शपथविधीदरम्यान राज्यपालांनी त्यांना हटकलं. शपथ घेण्यासाठी जी वाक्यं देण्यात आली आहेत तीच वाचा असं राज्यपालांनी पाडवी यांना सांगितलं. त्यानंतर राज्यपालांनी पाडवी यांनी पुन्हा शपथ दिली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	महिनाभरापूर्वी अस्तित्वात आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारचा सोमवारी (30 डिसेंबर) मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. महिनाभरापासून सहा मंत्र्यांच्या भरवशावर सरकारचा गाडा हाकला जात होता.
text: महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकमधील मराठा समाजानेही बराच काळ आरक्षणाची मागणी केली आहे. वेळोवेळी 2A वर्गवारीत समावेश केला जावा अशी मागणी मराठा संघटनांनी लावून धरली आहे, जेणेकरून त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा फायदा मिळेल. येडियुरप्पा सरकारच्या या घोषणेमुळे मराठी आणि मराठा समुदायातून काही प्रमाणात आनंद व्यक्त केला जात असला तरी कानडी संघटना यावर नाराज आहेत. मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकात 'मराठा विकास मंडळ' स्थापन करण्याची घोषणा केली आणि त्यासाठी वार्षिक 50 कोटी रुपयांच्या निधीचीही तरतूद केली आहे. यासंदर्भात अधिकृत आदेश निघालेला नसला तरी सरकारी प्रसिद्धीपत्रकाप्रमाणे मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक विकासावर या मंडळाचा मुख्य भर असेल. पण या घोषणेचा येऊ घातलेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांशी संबंध असल्याचं बोललं जातंय. मराठा मतांवर डोळा? येडियुरप्पा यांच्या घोषणेचं टायमिंग फार रोचक आहे. कर्नाटकात बसवकल्याण आणि मस्की या दोन विधानसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्याचबरोबर बेळगावी लोकसभा मतदारसंघाचीही पोटनिवडणूक होणार आहे. या मतदारसंघांमध्ये मराठा समाजाची संख्या आणि पर्यायाने मतं मोठ्या प्रमाणावर आहेत त्यामुळे ही घोषणा ते गणित डोळ्यापुढे ठेवून केली गेली असल्याचं बोललं जातंय. सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील कन्नड संघटना तसंच महाराष्ट्र एकीकरण समितीनेही हा निर्णय निवडणुकांच्या दृष्टीने घेतलेल्या असल्याची शक्यता बोलून दाखवली. 'सकाळ' माध्यमसमूहाचे मुख्य संपादक श्रीराम पवार म्हणतात, "लोकसभेची पोटनिवडणूक नक्कीच भाजपच्या डोळ्यासमोर आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही मराठा आरक्षणाची मागणी आहे. पण तिथेही ते देण्यात पेच आहेच. महाराष्ट्रात जसं मराठा आरक्षण देण्यापूर्वी सरकारने 'सारथी'ची घोषणा केली, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ घोषणा केली तसंच कर्नाटक सरकार करतंय. आरक्षण देता येत नाहीये पण मराठा समाजाला काहीतरी ते देतायत." TV-5 चे बंगळुरूस्थित असोसिएट एडिटर श्रीनाथ जोशी याबद्दल बोलताना म्हणतात, "मराठा नेमके कोण आहेत आणि किती संख्येने आहेत याचा प्राथमिक अभ्यास सरकारने केला नाहीय. येणाऱ्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला मराठा मतं हवी आहेत. कर्नाटकात मराठ्यांमध्ये अनेक पोटजाती आहेत, त्यातल्या सर्वांनाच याचा लाभ मिळणार आहे का याबद्दल स्पष्टता नाहीय. सरकारने घाईघाईत ही घोषणा केलीय असं दिसतंय." कर्नाटकमधील मराठा समाजाच्या स्थितीबद्दल बोलताना भाऊराव काकतकर कॉलेजचे माजी प्राध्यापक डॉ रामकृष्ण मराठे म्हणतात, "शहरी भागांमधील मराठा समाज आता कुठे वर येऊ लागलाय. पण ग्रामीण भागांमधील बहुसंख्य मराठे आर्थिक आणि समाजिकदृष्ट्या मागास आहेत. ते मुख्यतः सीमावर्ती भागांमध्ये शेतमजूर म्हणून काम करतात. " मराठी की मराठा? गेली अनेक वर्षं कर्नाटकच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या राजकारणात मराठीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला आहे. मराठा समाजासाठी घेतलेल्या या निर्णयाचे त्यावरही परिणाम होताना दिसतायत. बेळगावी जिल्हा कन्नड संघटना कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत करताना एक वेगळीच भूमिका घेतलीय, ते म्हणतात "उर्वरित राज्यातील मराठा समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीबद्दल आमचे काहीही आक्षेप नाहीत. पण बेळगावच्या सीमावर्ती जिल्ह्यात याची अंमलबजावणीबद्दल आम्हाला आक्षेप आहेत." कर्नाटक विधानसभेची इमारत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे मालोजी अष्टेकर यांना कन्नड संघटनांची ही भूमिका पटत नाही. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "एका गावातील मराठ्यांला लाभ द्यावा आणि एका गावातील मराठ्याला देऊ नये ही चुकीची गोष्ट आहे. सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये मराठा समाजाची संख्या जास्त आहे, उर्वरित राज्यातही त्यांची संख्या तीस ते चाळीस लाखांच्या घरात आहे. "उशिरा का होईना कर्नाटक सरकारने मराठ्यांच्या प्रगतीसाठी हे केलेलं आहे, पण दुर्दैवाच गोष्ट ही आहे की इथल्या मराठ्यांच्या मराठीसाठी आणि त्यांच्या संस्कृतीसाठी आजपर्यंत सरकारने काहीही केलेलं नाही," अष्टेकर सांगतात. याच भाषिक राजकारणात दोन्ही राज्यांतल्या जवळपास सर्वंच पक्षांनी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे भूमिका घेतलीय. काही दिवसांपूर्वीच महाविकास आघाडी मंत्रिमंडळाने काळ्या फिती लावून कर्नाटकातील मराठी लोकांप्रति आपला पाठिंबा व्यक्त केला होता. त्या राजकारणाचं काय होईल? याबद्दल बोलताना श्रीनाथ जोशी म्हणतात, "सीमावर्ती भागांत मराठीचा मुद्दा आता पूर्वीइतका महत्त्वाचा राहिलेला नाही. मराठीच्या मुद्द्यावर अस्मितेचं राजकारण करणारे नेते अजूनही इथे आहेत. पण जो जोर दहा वर्षांपूर्वी होता तो आता इथे राहिलेला नाही." श्रीराम पवार याबद्दल एक वेगळा मुद्दा उपस्थित करतात. "उद्धव ठाकरे सरकार सीमाप्रश्नावर हळूहळू काम करतंय, त्यांनी त्यासाठी एक पथक पाठवलं होतं. सीमावर्ती भागात मराठा समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्यांना कर्नाटक सरकार हे दाखवू पाहतंय की तुम्हाला ज्या काही पायाभूत सोयी-सुविधा किंवा कल्याणकारी योजना हव्या आहेत त्या आम्ही महाराष्ट्रापेक्षा चांगल्या देऊ शकतो," असं ते सांगतात. कर्नाटकचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटतील? फडणवीसांच्या भाजप सरकारच्या काळात मंजुरी मिळालेल्या मराठा आरक्षणाला सध्या सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली आहे. यावरून महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघालंय आणि भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना सुरू आहे. आता शेजारच्यात राज्यातील भाजप सरकारने मराठा समाजासाठी अशाप्रकारची घोषणा केल्याचे महाराष्ट्रात काही परिणाम पाहायला मिळतील का? सकाळ माध्यम समूहाचे मुख्य संपादक श्रीराम पवार याबद्दल म्हणतात, "महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात स्टे आल्यामुळे जे वातावरण आहे त्या वातावरणात कर्नाटकात मात्र आम्ही मराठा समाजाला काही ना काही देऊ करतोय असं भाजप दाखवून देतंय. याचा महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूर, सोलापूर सारख्या भागांमध्ये काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो." गेली काही वर्षं राज्यातील विविध जातींसाठी अशाप्रकारच्या मंडळांच्या उभारणीच्या मागण्या होत होत्या. सिरा विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीपूर्वी येडियुरप्पा सरकारने तेथील कदू-गोल्ला जातीसाठी अशाचप्रकारच्या संस्थेची घोषणा केली होती. ही पोटनिवडणूक भाजपने जिंकली. येडियुरप्पांपूर्वीच्या जनता दल सेक्युलरने 2018 सालच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच ब्राह्मण समाजासाठी अशाचप्रकारची संस्था उभी करण्याची घोषणा केली होती. मोदी सरकारने केंद्रातून सवर्णांसाठी 10% आरक्षणाची घोषणा केल्यानंतर 2019 मध्ये कर्नाटकच्या कुमारस्वामी सरकारने 'ब्राह्मण अभिवृद्धि मंडळी' नावाने अशी संस्था उभी केली. (बंगळुरूहून इम्रान कुरेशी यांनी दिलेल्या अतिरिक्त माहितीसह) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)	महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण लागू झालेलं नसताना शेजारी कर्नाटकने मराठा समाजासाठी 'मराठा विकास मंडळ' स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
text: 'हाऊडी, मोदी!' ( Howdy, Modi!) नावाच्या या कार्यक्रमामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षही सामील होणार असल्याचं व्हाईट हाऊसने रविवारी सांगितलं. अमेरिकेत एकमेकांना खेळकरपणे वा मित्रत्वाने अभिवादन करण्यासाठी हाऊडी (Howdy) हा शब्द वापरला जातो. 'हाऊडी, मोदी!' नावाचा हा कार्यक्रम ह्यूस्टनमधल्या एनआरजी स्टेडियममध्ये होणार असून यामध्ये पन्नास हजार भारतीय वंशाचे अमेरिकन सहभागी होणार असल्याचं म्हटलं जातंय. अमेरिकेमध्ये होणाऱ्या कोणत्याही परदेशी नेत्याच्या कार्यक्रमासाठी येणारी ही सर्वांत मोठी प्रेक्षक संख्या असल्याचं आयोजकांचं म्हणणं आहे. ट्रंप यांच्या सहभागाविषयी जाहीर करताना व्हाइट हाऊसने म्हटलं, "दोन्ही देशांतल्या लोकांदरम्यानचे संबंध मजबूत करण्यावर भर देण्यासाठी, जगातल्या सर्वांत जुन्या लोकशाहीसोबत धोरणात्मक संबंध दृढ करण्यासाठी आणि ऊर्जा आणि व्यापारी संबंध मजबूत करण्यासाठीच्या पर्यायांचा विचार करण्यासाठी ही चांगली संधी असेल." अमेरिकेत पुढच्या वर्षी निवडणूक होणार आहे आणि भारतीय - अमेरिकन लोकांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न ट्रंप करतील. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं हे पाऊल म्हणजे अमेरिका आणि भारतामधल्या विशेष मैत्रीचं प्रतीक असल्याचं नरेंद्र मोदींनी ट्वीट केलंय. या कार्यक्रमासाठी ट्रंप येणार असल्याने आपण खुश असून भारतीय वंशाच्या लोकांसोबत त्यांचं स्वागत करण्याची आपल्याला आशा असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. भारतीय समाजाचं अमेरिकन समाज आणि अर्थव्यवस्थेतलं योगदान यावरून दिसून येत असल्याचं त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय. सोमवार सकाळपासून ट्विटरवर #HowdyModi आणि Houston हे हॅशटॅग ट्रेंड होत आहेत. मे महिन्यामध्ये पंतप्रधानपदी परत निवडून आल्यानंतर नरेंद्र मोदींचा हा अमेरिकेतला अशा प्रकारचा पहिला कार्यक्रम आहे. याआधी 2014मध्ये न्यूयॉर्कच्या मॅडिसन स्क्वेअरमध्ये दोन कार्यक्रम झाले होते. तर 2016मध्ये सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये एक कार्यक्रम झाला होता. मोदी आणि ट्रंप यांची या वर्षातली तिसरी भेट असेल. गेल्या महिन्यात फ्रान्समध्ये जी-7 परिषदेदरम्यानही या दोन नेत्यांची भेट झाली होती. अमेरिकेतल्या पहिल्या हिंदू खासदार तुलसी गबार्ड आणि लोकप्रतिनिधी राजा कृष्णमूर्ती यांच्यासोबत गव्हर्नर्सचं एक प्रतिनिधी मंडळ, अमेरिकन काँग्रेसचे काही सदस्य, मेयर आणि इतर अधिकारी या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणार असल्याचं सांगितलं जातंय. यादरम्यान एखाद्या मोठ्या व्यापारी कराराची घोषणा होण्याची शक्यता आहे आणि ट्रेड टॅरिफमध्ये झालेल्या वाढीमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून दोन देशांमध्ये आलेली कटुता यामुळे संपुष्टात येईल असं काही भारतीय वृत्त संस्थांचं म्हणणं आहे. अमेरिकेतल्या गॅस उत्पादकांचं लक्षही या कार्यक्रमाकडे असून भारत अमेरिकेकडून गॅस विकत घेण्यास तयार होईल असा अंदाज ब्लूमबर्गमध्ये छापण्यात आलेल्या एका लेखात व्यक्त करण्यात आलाय. अमेरिकेतल्या द्रव नॅचरल गॅसचा भारत हा सहावा मोठ्या क्रमांकाचा ग्राहक आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रंप हे अमेरिकेतल्या टेक्सासमध्ये 22 सप्टेंबरला होणाऱ्या एका विशेष कार्यक्रमात एकत्र सहभागी होणार आहेत.
text: बीबीसीला वाचकांकडून असे काही संदेश, स्क्रीनशॉट्स मिळालेले आहेत. फेसबूक, ट्वीटर, शेअरचॅट आणि व्हॉट्सअपवर पसरवली जात असलेली ही माहिती खोटी आहे. चलनातील 86 टक्के नोटा एकदम रद्द केल्यामुळे कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्यावर परिणाम झाला हे जरी खरं असलं तरी नोटाबंदीमध्ये हजारो लोकांचे प्राण गेले, अशी कोणतीही माहिती बीबीसीनं प्रसिद्ध केलेली नाही. व्हायरल पोस्टमध्ये नोटबंदीच्या काळात 33,800 लोक मेल्याचे सांगितले आहे. नोटाबंदी झाल्यामुळं देशात संतापाची लाट का नाही? भारतात नोटाबंदीमुळे लोकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल सर्वत्र बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. बीबीसीचे प्रतिनिधी जस्टीन रॉलेट यांनी नोटाबंदी अयशस्वी का झाली ठरूनही देशातील लोकांमध्ये संतापाची लाट कशी आली नाही याचं विश्लेषण केलं. या रिपोर्टमध्ये रॉलेट लिहितात - देशातील 86 टक्के चलन रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर मोठा गोंधळ उडाला होता. एका क्षणी जगातील सातव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेतील 1.2 अब्ज लोक बँकांबाहेर रांगा लावून उभे आहेत असं वाटलं होतं. नोटाबंदीमुळं अनेक व्यवसाय ठप्प झाले. अनेकांचं आयुष्य उद्धवस्त झालं. काही लोकांकडे पोट भरण्यासाठीही पैसे नव्हते. रोख पैसे नसल्यामुळं लोकांच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम झाला. या निर्णयामुळं जवळपास एक कोटी लोकांवर अत्यंत वाईट परिणाम झाला असं मानलं जातं. आता साधारणपणे सर्व पैसे परत गेल्यावर भारतीय लोक सरकारच्या विरोधात आवाज उठवतील असं तुम्हाला वाटेल. पण हा निर्णय चुकीचा ठरूनही लोकांत संताप का दिसला नाही? यामागचं एक कारण असं की अनेक लोकांना पैशाच्या मोठ्या हिशेबाची सवय नसते. त्यातल्या बारीक गोष्टी कळत नाहीत. दुसरं कारण म्हणजे, या निर्णामुळं श्रीमंत लोकांच्या खिशाला कात्री लागणार असं नरेंद्र मोदींनी गरीब जनतेला सांगत प्रचार केला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकड्यांवरून या निर्णयाचा काहीही फायदा झाला नाही हे सिद्ध झालं असलं तरी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विषमता असलेल्या देशात मोदींचं भाषण त्यापेक्षा प्रभावी ठरलं. जेव्हा निर्णयाचा फायदा होत नसल्याचं दिसल्यावर सरकारने या निर्णयाचं उद्दिष्ट बदललं. सुरुवातीला नोटाबंदीचा फायदा काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी होत असल्याचं सांगितलं. पण ही नोटाबंदीनंतर काही आठवड्यात असं कळलं की बँकेत अधिक पैसा जमा होत आहे. तेव्हा हा निर्णय डिजिटल व्यवहारांना गती देण्यासाठी निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात आलं. नोटबंदीचा फायदा झाला की नुकसान? या निर्णयाचे परिणाम संमिश्र असल्याचं बीबीसीच्या पडताळणीत दिसून आलं. अघोषित संपत्ती चव्हाट्यावर आणण्यात सरकारला यश आलं नाही पण टॅक्स भरणा होण्याच्या बाबतीत याचा नक्कीच फायदा झाला आहे. RBIच्या ऑगस्ट 2018च्या रिपोर्टनुसार बंद केलेल्या 99 टक्के नोटा हा परत बँकेत जमा करण्यात आल्या आहेत. या अर्थ लोकांकडं बेकायदेशीर संपत्ती असल्याचा दावा खरा नाहीये किंवी ती संपत्ती कायदेशीररीत्या दाखवण्याचा मार्ग त्यांनी शोधला असावा. नोटाबंदीमुळे खोट्या नोटा बंद होतील का? नोटाबंदीनंतर खोट्या नोटा चलनातून हद्दपार होतील, असं RBIने म्हटलं होतं. पण स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते नवीन नोटांच्या बनावट नोटा बनवणं कठीण नाही. नव्या नोटा व्यवहारात आणल्यानंतरही बनावट नोटा जप्त झाल्याची उदाहरणं आहेत. नोटाबंदीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक डिजिटल झाली आहे. पण याबाबत RBIने अधिकृतरीत्या काहीही वक्तव्य केलेलं नाही. देशात गेल्या काही वर्षांत कॅशलेस देवाणघेवाण वाढतच होती. 2016च्या नोटाबंदीनंतर त्याचा वेग वाढला. पण त्यानंतर लवकरच कॅशलेस व्यवहारांचा वेग पूर्वपदावर आला. कॅशलेस व्यवहारांचा वाढता वेग नोटाबंदीनं नव्हे तर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेमुळं झाल्याचं जाणकार सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	बीबीसीचं नाव वापरून सोशल मीडियावर दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नोटाबंदीच्या काळामध्ये हजारो लोकांचा मृत्यू झाला होता, त्याचं वार्तांकन झालंच नाही अशी माहिती बीबीसीच्या नावाचा खोटा वापर करून पसरवली जात आहे.
text: गृहमंत्रिपदाची धुरा अनिल देशमुख यांच्या खांद्यावर, तर अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आलीय. बाळासाहेब थोरात यांना महसूल खातं देण्यात आलं आहे. अशोक चव्हाण यांना सार्वजनिक बांधकाम, जयंत पाटील यांना जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास तर एकनाथ शिंदे यांना नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) हे मंत्रिपद मिळालं आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यासह मित्रपक्षांच्या महाविकास आघाडीनं राज्यात सत्ता स्थापन केली. मात्र, पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतरही खातेवाटप झालं नव्हतं. 28 नोव्हेंबर रोजी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, तर 30 डिसेंबर रोजी पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, तर 43 कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री असं महाराष्ट्राचं मंत्रिमंडळ आहे. कॅबिनेट मंत्री आणि त्यांचं खातं शिवसेना कॅबिनेट मंत्री 1. उद्धव ठाकरे- मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, विधी-न्याय 2. सुभाष देसाई - उद्योग, खनिकर्म, मराठी भाषा 3. एकनाथ शिंदे - नगर विकास, सार्व. बांधकाम (सार्व. उपक्रम) 4. उदय सामंत - उच्च-तंत्र शिक्षण 5. दादाजी भुसे - कृषी 6. संजय राठोड - वने 7. गुलाबराव पाटील - पाणी पुरवठा 8. संदिपान भुमरे - रोजगार हमी, फलोत्पादन 9. अनिल परब - परिवहन, संसदीय कार्य 10. आदित्य ठाकरे - पर्यटन, पर्यावरण, राजशिष्टाचार 11. शंकराराव गडाख (अपक्ष) - जलसंधारण राज्यमंत्री 1. अब्दुल नबी सत्तार - महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमिनी विकास, विशेष सहाय्य 2. शंभुराज शिवाजीराव देसाई - गृह (ग्रामीण), वित्त, नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, पणन 3. राजेंद्र श्यामगोंडा पाटील यड्रावकर - सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, वस्त्रोद्योग, सांस्कृतिक कार्य 4. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू बाबाराव कडू - जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार राष्ट्रवादी कॅबिनेट 1. अजित पवार (उपमुख्यमंत्री) - वित्त, नियोजन 2. अनिल देशमुख - गृह 3. छगन भुजबळ - अन्न, नागरी पुरवठा 4. दिलीप वळसे पाटील - कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क 5. जयंत पाटील- जलसंपदा 6. नवाब मलिक - अल्पसंख्याक कल्याण 7. राजेंद्र शिंगणे - अन्न व औषध प्रशासन 8. राजेश टोपे - सार्वजनिक आरोग्य 9. हसन मुश्रीफ - ग्रामविकास 10. जितेंद्र आव्हाड - गृहनिर्माण 11. बाळासाहेब पाटील - सहकार, पणन 12. धनंजय मुंडे - सामाजिक न्याय राज्यमंत्री 1. दत्तात्रय विठोबा भरणे - सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), मृद व जलसंधारण, वने, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, सामान्य प्रशासन 2. संजय बाबुराव बनसोडे - पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), रोजगार हमी, भूकंप पुनर्वसन, संसदीय कार्य 3. प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे - नगर विकास, उर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन 4. आदिती सुनिल तटकरे - उद्योग, खनिकर्म, पर्यटन, फलोत्पादन, क्रिडा व युवक कल्याण, राजशिष्टाचार, माहिती व जनसंपर्क काँग्रेस कॅबिनेट 1. बाळासाहेब थोरात - महसूल 2. अशोक चव्हाण - सार्व. बांधकाम (सार्व. उपक्रम वगळून) 3. नितीन राऊत - ऊर्जा 4. वर्षा गायकवाड - शालेय शिक्षण 5. सुनील केदार - पशुसंवर्धन, क्रीडा व युवक कल्याण 6. विजय वडेट्टीवार - ओबीसी कल्याण 7. अमित देशमुख - वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य 8. के.सी. पाडवी - आदिवासी विकास 9. अस्लम शेख - वस्त्रोद्योग, मत्स्य व्यवसाय, बंदरे विकास 10. यशोमती ठाकूर - महिला व बालविकास राज्यमंत्री 1. सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील - गृह (शहरे), गृहनिर्माण, परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान, संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण 2. डॉ. विश्वजीत पतंगराव कदम - सहकार, कृषी, सामाजिक न्याय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, मराठी भाषा हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचं खातेवाटप जाहीर झालं आहे.
text: BBC INNOVATORS : उद्धव भरालींच्या 'जुगाडां'चा विकलांग व्यक्तींना आधार याच कारणांमुळे भराली नवनव्या शोधांच्या मागे आपला वेळ सत्कारणी लावत असतात. 30 वर्षांपूर्वी त्यांनी या कामाला सुरुवात केली होती. आज हे काम त्यांच्या आयुष्याचं ध्येय झालं आहे. त्यांनी आजपर्यंत नवनव्या अशा 140 वस्तूंचा शोध लावला आहे. त्यातल्या अनेक वस्तू या व्यवसायिकदृष्ट्या विकल्या जात आहेत. तर, काही वस्तूंना आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाले आहेत. लोकांना मदत करणं हे माझं प्रमुख उद्दीष्ट असल्याचं ते सांगतात. कृषी शेत्राशी निगडीत अनेक शोधांसाठी त्यांना देशभर ओळखलं जातं. मात्र, त्यांचे अलीकडचे शोध विकलांग व्यक्तींचं आयुष्य सोपं करत आहेत. भारत सरकारकडून विकलांग व्यक्तींना विशेष सहकार्य मिळत असल्यानं अशा व्यक्तींना नव्या शोधांच्या माध्यमातून सहाकार्य करण्याचा निर्धार त्यांनी केल्याचं ते सांगतात. नाराळातून खोबरं काढण्यासाठी उद्धव यांनी या जुगाडाचा शोध लावला. राज रेहमान हा 15 वर्षांचा मुलगा जन्मतःच अपंग आणि सेरलब्रल पाल्सी विकाराने ग्रस्त आहे. त्याला मदत करण्यासाठी भराली यांनी एका नव्या वस्तूचा शोध लावला. ही वस्तू म्हणजे त्याच्या हाताचा आधार आहे. हाताला पट्ट्या बांधून त्यात ही वस्तू अडकवली जाते. त्याद्वारे त्याला लिहीता आणि जेवता येतं. वेगळ्या प्रकारचे पायात घालण्याचे बूटही त्यांनी तयार केले असून त्यामुळे राज याला चालणं शक्य झालं आहे. "पूर्वी मला माझ्या अवस्थेमुळे सगळीकडे वावरताना काळजी वाटायची. पण, आता कोणताही ताण नाही. आता रेल्वे लाईन ओलांडायची पूर्वीसारखी भीती मला वाटत नाही. आता मी आनंदी आहे कारण माझी काळजी मला घेता येते," असं राजनं आत्मविश्वासानं सांगितलं. 'जुगाडच यशस्वी' भराली यांनी सुरुवातीला जेव्हा हे काम सुरू केलं तेव्हा लोक त्यांच्या या प्रयत्नांना निरुपयोगी समजायचे. मात्र, सलग 18 वर्षं हे प्रयत्न केल्यानंतर त्यांना लोकांनी नव-संशोधकाचा दर्जा दिला. भराली यांनी निर्मिलेल्या बहुतेक वस्तू या कमी खर्चाच्या असून सहज उपलब्ध असलेल्या कच्चा मालापासून किंवा वापरात नसलेल्या टाकाऊ वस्तूपासून तयार केल्या आहेत. मूळचा हिंदी भाषेतला आणि हिंदीच्या प्रभावामुळे अलीकडे मराठीत प्रचलित झालेला शब्द या वस्तूंना वापरला जातो. तो म्हणजे 'जुगाड'. त्यांनी केलेल्या या नव-संशोधनाला स्थानिक लोक जुगाडच संबोधतात. हा जुगाड म्हणजे स्वस्तातला आणि हलका पर्याय. केंब्रिज विद्यापीठातील जज बिझनेस स्कूलचे जयदीप प्रभू यांनी या 'जुगाड'वर एक पुस्तक लिहिलेलं आहे. या जुगाडमध्ये अनेकांना प्रेरणा देण्याचं सामर्थ्य आहे. आगळी यंत्र आणि वस्तू निर्मिल्याने उद्धव यांना प्रसिद्धी मिळाली. "जुगाड हे मानवी मनातील संशोधन वृत्ती जागी करतात. आपल्या आणि आपल्या भोवतीच्या समस्यांवर जुगाड शोधणं हा चांगला उपाय आहे." असं प्रभू यांनी सांगितले. भराली हे नव-संशोधीत वस्तूंची विक्री करुन आपला उदारनिर्वाह करतात. तसंच खासगी व्यावसायिकांसाठी आणि सरकारसाठी तांत्रिक बाबींचे सल्लागार म्हणूनही काम करतात. पण, इतरांना पैसे कमवण्यासाठी आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी मदत करण्यात ते पुढे असतात. तसंच त्यांनी तयार केलेली यंत्र किंवा वस्तू सगळ्यांना वापरता यावीत यासाठी दोन केंद्र उभारली असून तिथे सगळेच जण येऊन त्याचा वापर करू शकतात. अशाच एका केंद्रावर त्यांनी तांदूळ दळण्याचं यंत्र तयार केलं आहे. आजूबाजूच्या गावांतील महिला या केंद्रावर येऊन तांदूळ दळतात. त्यातून तयार झालेल्या तांदळाच्या पिठाच्या विक्रीचा व्यवसाय त्या करतात. 'शॉर्टकर्ट वापरू नका' वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, भारतातील 15 वर्षांवरील फक्त 27 टक्के महिलाच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. "गावात उत्पन्न मिळवण्यासाठी कोणत्याही सुविधा नाहीत. तसंच नोकऱ्याही नाहीत. या केंद्रातील यंत्र वापरुन आम्ही सन्मानाने पैसे कमवू शकतो," असं या केंद्रात आलेल्या प्रोबिता दत्ता म्हणाल्या. केवळ महिलाच नाही तर ग्रामीण भागातील पुरुषांनाही भराली यांच्या केंद्रातील यंत्रांचा वापर करता येतो. भराली यांनी सिमेंटच्या विटा तयार करणारी 200 यंत्र तयार करुन विकली आहेत. एक यंत्र चालवायला पाच माणसं लागतात. या यंत्रामुळे आज जवळपास एक हजारहून अधिक माणसांना रोजगार मिळतो आहे. Raj Rehman says he is happy that he can look after himself, thanks to Uddhab Bharali's inventions यशासाठी शॉर्टकर्ट वापरुन चालत नसल्याचं भराली स्पष्ट करतात. त्यांच्या परिश्रमांमुळे आणि व्यवसायामुळे आज किमान 25 कुटुंबांना आधार मिळाला आहे. त्यांचं अभियांत्रिकी शिक्षण या सगळ्या नव-संशोधनामागचा कणा असलं तरी मूलभूत संशोधन हे शिकवलं जात नाही. ही त्यांची धारणा आहे. ते म्हणतात, "आजूबाजूच्या घडामोडींनी व्यथित तसंच अस्वस्थ मन असणारी व्यक्ती नव-कल्पनांना जन्म देऊ शकते. कुणी तुम्हाला शोधक वृत्तीचं बनवू शकत नाही. या गोष्टी उपजतच असाव्या लागतात," असं आपल्या संशोधक वृत्तीबद्दल भराली यांनी सांगितलं. भराली यांनी नव्या कल्पनांनी निर्मिती करायची आणि त्याला नंतर उद्योजक मूल्य मिळणार असं पूर्वी समीकरण होतं. पण, आता हे समीकरण बदललं असून व्यवसायिकच त्यांना नव्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी बोलवत आहेत. हे त्यांना आता अजिबात थांबवायचं नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणतात की, "मला आव्हानं स्वीकारायला आवडतात. नेहमीच काहीतरी नव्याचा ध्यास मला असतो. हा शोध पहिल्यांदा लावणारा मी आहे याचा मनस्वी आनंद मला होतो." (याबाबत अधिक संशोधन आणि रिपोर्टिंग प्रीती गुप्ता यांनी केलं आहे. बीबीसी वर्ल्ड सर्विसच्या या निर्मितीला बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनकडून अर्थसहाय्य मिळालं आहे.) बीबीसी इनोवेटर्स सिरीज हे दक्षिण आशियातील रोजच्या जगण्यातील आव्हानांना पर्याय देणाऱ्या नव-कल्पानांचे व्यासपीठ आहे. 'जुगाड' म्हणजेच स्वस्तातला पर्याय असून यावर उद्धव भराली यांनी निर्मिलेल्या जुगाडांवर चर्चा करण्यात आली आहे. तुम्ही जर एखादे नव-संशोधन केले असेल किंवा एखाद्या प्रवासादरम्यान तुम्हाला ते आढळलं असेल तर त्याची माहिती, छायाचित्र आमच्यापर्यंत पोहचवा. yourpics@bbc.co.uk या इमेल आयडीवर किंवा #Jugaad, #BBCInnovators या हॅशटॅगचा वापर करुन तुमची छायाचित्र @BBCWorldService वर तुम्ही टाकू शकता. किंवा इथे here क्लिक करुन तुम्ही देऊ शकता. BBC Innovators बद्दल अधिक माहिती इथे जाणून घ्या. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"मला सगळ्यांच्या अडचणी दूर करायला आवडतात. आपल्या कामांमुळे इतरांच्या डोक्यावरचा ताण हलका व्हावा किंवा त्यांनी काहीसं स्वावलंबी व्हावं हा माझा या मागचा हेतू आहे", उद्धव भराली सांगत होते.
text: चीनमधील लासा प्रांतातील शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलेचा संग्रहित फोटो चीनमध्ये वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना आणि त्यांच्या ग्राहकांना कोठडीत म्हणजेच कथित शिक्षण केंद्रात दोन वर्ष डांबून ठेवण्याची मुभा पोलिसांना देण्यात आली होती. अटक करण्यात आलेल्या लोकांना सक्तीने खेळणी बनवणं तसंच घरगुती कामं करायला भाग पाडलं जात असे. 29 डिसेंबरपासून डिटेन्शन सिस्टम बंद होणार आहे. चीनच्या सरकारची माध्यमसंस्था झिनुआने दिलेल्या माहितीनुसार आता केंद्रात डांबण्यात आलेल्या लोकांची सुटका केली जाणार आहे. चीनमध्ये वेश्या व्यवसाय करणं बेकायदेशीर आहे. वेश्या व्यवसाय करताना पकडलं गेल्यास 15 दिवसांकरता अटक तसंच 5,000 युआन दंडाची शिक्षा ठोठावली जाते. का दिली जाते शिक्षा? समाजातलं वातावरण नीट राहावं यादृष्टीने कोठडी आणि शैक्षणिक केंद्रात राहण्याची तरतूद 20 वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. कालौघात ही व्यवस्था कालबाह्य आणि चुकीची ठरत गेली. ही व्यवस्था खरंच उपयुक्त आहे का? यासंदर्भात 2013 मध्ये एशिया कॅटलिस्ट संस्थेने अभ्यास केला. दोन शहरातल्या शरीरविक्रय व्यवसायातील 30 महिलांना काही प्रश्न विचारण्यात आले. कोठडीत ठेवलं गेलेल्या काळात महिलांना नवं कौशल्य शिकता आलं नाही. अटक करून कोठडीत डांबण्यात आलेल्या महिलांकडून श्रमाचं काम करवून घेण्यात येत असल्याचं मुलाखतींदरम्यान स्पष्ट झालं. शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना वेगवेगळ्या कामांसाठी डांबलं जात असे. अहवालात म्हटल्याप्रमाणे कोठडीत डांबण्यात आलेल्या सर्व महिलांनी केंद्रातून सुटका झाल्यावर पुन्हा शरीरविक्रय व्यवसाय करू लागल्या. 2013 मध्ये ह्यूमन राईट्स वॉच यांनी शरीरविक्रय क्षेत्रातील महिला, त्यांचे ग्राहक, पोलीस अशा 140 माणसांच्या विविध मुलाखती घेण्यात आल्या. कबुलीजबाब देण्याच्या सक्तीसाठी पोलिसांनी अनेक महिलांना मारहाण केल्याचंही स्पष्ट झालं. माफीनामा लिहून देण्यासाठी भाग पाडल्याचं एका महिलेनं सांगितलं. चीनमधील लासा प्रांतातील शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलेचा संग्रहित फोटो नाव लिहून द्यायचं आणि माझी चार-पाच दिवसात सुटका होईल असं सांगण्यात आल्याचं एका महिलेने सांगितलं. मात्र प्रत्यक्षात सुटका होण्यासाठी कस्टडी-एज्युकेशन सेंटरमध्ये सहा महिने डांबण्यात आलं. शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे पालन होण्याच्या दृष्टीने डिटेन्शन सेंटरमध्ये महिलांना डांबून ठेवण्याची पद्धत बंद होणं पहिला टप्पा आहे असं एशिया कॅटलिस्टचे शेन टिंगटिंग यांनी सांगितलं. चीनची न्याययंत्रणा शरीरविक्रय व्यवसायावर बंदी घालणं तसंच व्यवसाय कमी करत नेण्यावर भर देते. मात्र शरीरविक्रय व्यवसायात कार्यरत व्यक्तींच्या आरोग्याविषयी, सुरक्षिततेविषयी काहीही उपाययोजना नाही. 'काय आहेत लेबर कॅंप?' लेबर कॅम्पच्या माध्यमातून गुन्हेगारांना नव्याने शिक्षण देण्याची योजना रद्द केल्याचं चीनने स्पष्ट केलं. मुलीवर बलात्कार झालेल्या आईला लेबर कॅंपमध्ये धाडण्यात आलं. या आणि अशा प्रकारांनंतर न्याय होत नसल्याने ही व्यवस्था रद्दबातल करण्यात आली. मात्र शरीरविक्रय व्यवसायिक महिला, त्यांचे ग्राहक यांच्यासाठी वापरली जाणारी कस्टडी आणि एज्युकेशन पद्धती बंद झाली नव्हती. पुनर्शिक्षणाची पद्धत पूर्णत: बंद करण्याचा चीनचा विचार नाही. क्षिनजिआंग या चीनमधील उत्तर-पश्चिम भागात असे अनेक कॅंप सुरू आहेत. कट्टरतावादाला थोपवण्यासाठी शैक्षणिक कॅंप सुरू आहेत. चीनमधील वीगर मुस्लिमांना अशा कॅंपमध्ये डांबण्यात आलं असल्याचा दावा उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी केला आहे. या कॅंपमध्ये त्यांना स्वत:च्या धर्मावर टीका करण्यास सांगितलं जातं किंवा धर्म सोडण्याचा आदेश दिला जातो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना कोठडीत असताना सक्तीचं कष्टाचं काम करण्याची पद्धत चीनमध्ये बंद करण्यात येणार आहे.
text: कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक धोका डॉक्टर, नर्स आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आहे. त्यामुळे त्यांना सर्वप्रथम संरक्षण देणं अशा वेळी महत्त्वाचं ठरतं. त्याशिवाय वृद्ध व्यक्तींनाही कोरोनाचा जास्त धोका आहे. त्यामुळे कोरोना व्हायरसचं लसीकरण हे काम इतकं सोपंसुद्धा नाही. कॅनडाच्या ग्लुलेफ विद्यापीठात व्हॅक्सिनोलॉजीच्या प्राध्यापक श्यान शरीफ सांगतात, "आमच्याकडे वृद्ध व्यक्तींसाठी बनवलेल्या लशींची संख्या अत्यंत कमी आहे. गेल्या 10 वर्षांत आपण बहुतांश लशी या लहान मुलांचा विचार करूनच बनवल्या आहेत. फक्त गजकर्णावरची लसच 70 पेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी बनवण्यात आली आहे." मेनिन्जायटिस आणि पॅपिलोमाव्हायरस यांच्यासारख्या काही आजारांवरची लस तरुणांचा विचार करून बनवण्यात आली आहे. पण मुळात लशी या लहान मुलांचाच विचार करून बनवल्या जातात. रोगप्रतिकारशक्ती क्षीण होणं शरीफ यांच्या मते, "लहान मुलांशी संबंधित आजारांबाबत आपल्याला पुरेशी माहिती आहे. पण तरूण किंवा वृद्ध व्यक्तींचा विचार केल्यास याबाबत आपल्याला जास्त अनुभव नाही." वृद्धांना लस देणं अवघड का आहे? या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी आपल्याला वृद्धांच्या शरीरातील प्रतिकारशक्ती समजून घ्यावी लागेल. शरीफ याबाबत सांगतात, "वृद्ध व्यक्तींमद्ये इम्युनोसेनेसेंस म्हणजेच प्रतिकारशक्ती क्षीण होण्याचा धोका असतो. शरीराच्या इतर अवयवांप्रमाणेच आपल्या रोगप्रतिकारशक्तीमध्येही वृद्धत्वाची लक्षणं दिसू शकतात. वयानुसार आपल्या अनेक पेशी त्यांचं काम योग्य प्रकारे करू शकत नाहीत." प्रतिकारशक्तीची रचना अत्यंत गुंतागुंतीची असते. यामध्ये अनेक पेशी एकमेकांसोबत मिळून काम करत असतात. या यंत्रणेतील एक जरी पेशी योग्य प्रकारे काम करत नसल्यास संपूर्ण रोगप्रतिकारशक्तीवर परिणाम होतो." साधारणपणे, एखाद्या विषाणूचा संसर्ग झाल्यास आपल्या रोगप्रतिकारशक्तीची पहिली फळी त्या विषाणूवर हल्ला चढवते. श्वसनाशी संबंधित आजारांमध्ये हे काम फुफ्फुस, श्वसननलिका किंवा नाकाच्या मदतीने केलं जातं. पांढऱ्या पेशी किंवा मॅक्रोफेजेस हे विषाणूंवर हल्ला करून त्यांना नष्ट करण्याचं काम करतात. मॅक्रोफेजेस संबंधित विषाणूला नष्ट करून ही माहिती इतर प्रतिकारपेशींना देतात. त्यांना 'टी-सेल' असं संबोधलं जातं. हे पेशी प्रतिकारशक्तीच्या स्मरणशक्तीप्रमाणे काम करतात. पुढच्या वेळी हा विषाणू शरीरात घुसल्यास त्याची माहिती या 'टी-सेल्स' प्रतिकारशक्तीला देतात. अशा स्थितीत पहिली फळी अधिक क्षमतेने काम करते. प्रतिकारशक्ती कशी काम करते? टी-सेल्स अनेक प्रकारच्या असतात. किलर टी-सेल सायटोटॉक्सिन आपल्या शरीरातील संसर्ग झालेल्या पेशींवर हल्ला करून विषाणूंना नष्ट करण्याचं काम करतात. तसंच या विषाणूंचा संसर्गाचा वेगही कमी करण्याचं काम ते करतात. हेल्पर टी-सेल, बी-सेलची मदत करतात. ही थोडी वेगळ्या प्रकारची प्रतिकारशक्ती यंत्रणा आहे. बी-सेल स्वतः विषाणूंशी लढू शकतात. पण योग्य प्रकारे काम करण्यासाठी त्यांना टी-सेलची गरज भासते. बी-सेल अँटीबॉडी तयार करतात. पण सर्वात कार्यक्षम अँटीबॉडी बनवण्यासाठी त्यांना टी-सेलसोबत एका गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून जावं लागतं. एखाद्या विषाणूच्या संपर्कात आल्यानंतर सर्वप्रथम आपल्या प्रतिकारशक्तीला प्रभावी अँटीबॉडीचं उत्पादन करण्यास प्रेरित करणं हाच लसीकरणाचा मूळ उद्देश आहे. वृद्धांचं वय जास्त असल्या कारणाने या सर्व पेशींमध्ये असलेलं नाजूक संतुलन बाधित होत असल्याने विषाणूतज्ज्ञांना लसीकरणाबाबत समस्या निर्माण होत आहेत. वृद्धांची प्रतिकारशक्ती कशी असते? इन्सब्रुक विद्यापीठातील बिरट्ज वेनबर्गर सांगतात, "ते सायटोकाईन्सच्या (पेशींमधील संवादासाठी मदत करणारी प्रथिनं) एका वेगळ्या प्रकारच्या सेटचं उत्पादन करतात. पेशींपैकी कोणीही स्वतंत्रपणे काम करत नाही, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं." मॅक्रोफेजेस योग्य प्रकारे काम करत नसतील, तर टी-सेल नीट सक्रीय होणार नाही. बी-सेलच्या पेशींना कमी मदत मिळेल. त्यामुळे अँटीबॉडी बनवण्याचा प्रक्रियेत बाधा निर्माण होतील. वेनबर्गर यांच्या मते, "आपल्याला प्रतिकारशक्ती यंत्रणेतील वेगेवेगळ्या भागांना एकत्ररित्या काम करण्यासाठी तयार करायचं आहे." शरीफ सांगतात, "आपल्याकडे अनुकूल प्रतिकारशक्ती प्रणातील बी-सेल आणि टी-सेलची मर्यादित संख्या आहे. काळानुसार, त्यातील काही भाग कमी कमी होत जातो. उतारवयात या गोष्टींमुळे आपल्याला समस्या येतात. त्यामुळेच नव्या विषाणूंचा सामना झाल्यानंतर आपली प्रतिक्रिया मर्यादित स्वरूपात असते." जाणकारांच्या मते, इम्यूनोसेनेसेंसचा प्रभाव सर्व लोकांमध्ये एकसारखा दिसत नाही. काही लोकांमध्ये रोगप्रतिकारशक्ती वाढत्या वयासोबत वाढीस लागते. शरीफ सांगतात, "आपण आपल्या जीवनात असंख्य विषाणूं किंवा बॅक्टेरियांचा सामना करतो. त्यांची आपल्याकडे स्मरणशक्ती असते. म्हणजेच आपल्या रोगप्रतिकारशक्तीला त्याची माहिती असते. या विषाणूंशी लढणं आपल्याला वय झालं तरी अवघड जात नाही." पण कोरोना व्हायरस हा नवीन विषाणू आहे. त्याची माहिती आपल्या शरीराला अद्याप नव्हती. यामुळेच सध्या कोव्हिड-19 वरील उपचार आणि लस यासंदर्भात अनेक संशोधन केले जात आहेत. सध्या तरी सर्वात जास्त अपेक्षा डेक्सामेथासोन औषधाकडून आहे. ऑक्सिजन सपोर्टवर असलेल्या लोकांचा मृत्यूदर यामुळे कमी होईल. याचा वापर करण्यास ब्रिटन आणि जपानमध्ये परवानगी देण्यात आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनासुद्धा हे औषध देण्यात आलं होतं. सध्या, अमेरिकेत आणीबाणीच्या उपयोगासाठी पाच औषधांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये कोणत्याच औषधाला वैद्यकीय चाचणीनंतर FDA ची मंजुरी मिळाली नव्हती. यांचा वापर फक्त गंभीर रुग्णांमध्ये अपवादात्मक स्थितीत करण्याची सूचना आहे. कोव्हिड-19 झाल्यामुळे रुग्णालयांमध्ये दाखल असलेल्या वृद्ध व्यक्तींना या संशोधनाचा लाभ होऊ शकतो. पण कोरोनाची लस येण्यास आणखी बराच कालावधी लागू शकतो. तरीसुद्धा वरील औषधांमुळे एक आशेचा किरण दिसत आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	आपल्याकडे कोरोना व्हायरसची लस आधीपासूनच उपलब्ध आहे, अशी कल्पना करा. अशा स्थितीत ही लस जगभरात इतक्या मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत कशी पोहोचवावी, हा प्रमुख प्रश्न निर्माण होईल.
text: बिल्ला लावलेले रशियन खासदार कोरोना व्हायरसपासून रक्षण होईल असे सांगून जगभरात काही बिल्ले विकले जात आहेत. याला 'व्हायरस ब्लॉकर बिल्ले' म्हटलं जात आहे. रशियाच्या बाजारात असे बिल्ले बेधडक विकले जात आहेत. यातील काही बिल्ल्यांवर पांढरा क्रॉस काढण्यात आलेला आहे. कोरोनाला रोखतील असं सांगून हे बिल्ले विकण्यात येत आहेत. काही खासदारांनीही हा बिल्ला लावल्याचे दिसून आले. अमेरिकेच्या फेडरल ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने याबाबत एक धोक्याची सूचना दिली आहे. या बिल्ल्यातून एक प्रकारचा ब्लीचिंग पदार्थ (क्लोरिन डायऑक्साइड) बाहेर पडतो, तो हानिकारक असतो. या बिल्ल्यासंदर्भात केले जाणारे दावे खोटे असल्याचे एफडीएने स्पष्ट केले आहे. रशियातील खासदार आंद्रे स्विंस्तोव यांना हा बिल्ला का लावला आहे असं बीबीसीनं विचारलं. 'या बिल्ल्याचा फायदा होतो की नाही हे माहिती नाही, पण आपण अजूनपर्यंत तरी आजारी पडलेलो नाही,' असं स्विंस्तोव यांनी सांगितलं. त्यांनी म्हटलं, "मी आल्याचा तुकडा चघळतो. मी सी व्हिटॅमिन घेतो. इंटरनेटवर जे विचित्र सल्ले मिळतात, ते सर्व पाळतो. न जाणो त्यामुळे खरंच काही फायदा होत असेल." रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांचे प्रवक्ते दमित्री पेस्कोव्हसुद्धा हा बिल्ला वापरत असल्याचं दिसलं आलं होतं. त्यांना कोरोना व्हायरसची लागण होऊन आता रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचं त्यांनी गेल्या आठवड्यात मान्य केलं. नॉटिंगहॅम विद्यापीठाचे असोसिएट प्रोफेसर आणि बायोकेमिस्ट डॉ. वेन कार्टर म्हणतात, "शिंकल्यावर, खोकल्यावर थुंकीतून जे द्रवकण बाहेर पडतात त्याने कोरोना व्हायरस पसरतो. त्यामुळे असे बिल्ले उपयोगी नाहीत." कोरोनावर गांजाचा उतारा? गांजामुळे कोव्हिड-19 वर उपचार करता येईल, असं सांगणारे अनेक लेख सोशल मीडियावर हजारो लोकांनी शेअर केले आहेत. त्यापैकी अनेक लेखांची शीर्षक भ्रामक आणि दिशाभूल करणारे आहेत. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी गांजाचा खरंच काही फायदा होऊ शकतो का हे पाहाण्यासाठी कॅनडा, इस्रायल, ब्रिटनमध्ये चाचपणी सुरू आहे हे नक्की आहे. औषधी गांजाचा वापर करुन संक्रमणाचा काळ कमी करण्यास मदत मिळाली आहे आणि सायटोकाइन स्टॉर्ममध्येही फायदा होऊ शकतो. साटोकाइन स्टॉर्म कोव्हिड-19 च्या गंभीर रुग्णांमध्ये दिसून येणारी स्थिती आहे. अर्थात ही चाचपणी अत्यंत सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे त्यामुळेच त्यातून कोणताही निष्कर्ष आताच काढणे योग्य ठरणार नाही. गांजा फेसबुकने एका लेखावर कॅनडात सुरू असलेल्या अभ्यासाचा अंशतः रुपात चुकीची माहिती देऊन हवाला दिल्याचा ठपका ठेवला आहे. 'पॉलिटी फॅक्ट' नावाच्या एका वेबसाईटने कोरोना व्हायरसचा प्रसार यामुळे रोखू शकतं असं म्हणणं 'जरा जास्त'च आहे असं म्हटलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये गांजाच्या औषधी उपयोगावर संशोधनाचे अनेक प्रयोग झाले आहेत. पण त्यातून वेगवेगळी अनुमानं निघाली आहेत, लोकांना या संशोधनात भरपूर रस आहे. हा व्हायरस कसा तयार झाला? चीनमध्ये कोरोना व्हायरस पहिल्यांदा दिसला म्हणून तो चीनमध्येच तयार झाला असं होत नाही असं चीनच्या सरकारी माध्यमांनी नुकतंच म्हटलं आहे. या व्हीडिओत इटलीतील एका शास्त्रज्ञाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या शास्त्रज्ञाने अमेरिकन रेडिओ वाहिनीला एक मुलाखत दिली होती. इटलीच्या उत्तर भागात नोव्हेंबर महिन्यात न्यूमोनियाचे विचित्र प्रकार दिसून आले होते. त्यामुळे हा व्हायरस आधीपासूनच इटलीत पसरलेला असेल, असं या व्हीडिओत म्हटलं होतं. बीबीसीचे चीनी माध्यमांचे विश्लेषण करणारे कॅरी एलन सांगतात, कोरोना व्हायरस चीनमध्ये तयार झालाच नाही या दाव्याला पाठबळ देणाऱ्या बातम्यांना मे महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. हा व्हायरस कोठे तयार झाला याबद्दल अजून कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. कोरोना विषाणूच्या स्रोताचा शोध घेण्यासाठी त्याची जनुकीय संरचना शोधण्याची गरज आहे. काळानुरुप त्यानं आपलं रुप कसं बदललं हे तपासायला हवं. बाजेल विद्यापीठातील साथीच्या रोगाचे तज्ज्ञ डॉ. एमा हॉडक्राफ्ट सांगतात, की युरोप आणि अमेरिकेत मिळालेल्या या विषाणूच्या नमुन्यांवरुन तो चीनमधूनच आला हे स्पष्ट होतं. परंतु चीनमध्ये या विषाणूनं अनेकवेळा आपलं रुप बदललं आहे. त्या सांगतात, "हा व्हायरस चीनच्या ऐवजी इतरत्र तयार झाला या दाव्याला काहीही शास्त्रीय आधार सापडलेला नाही." कोव्हिड रुग्णांच्या सामूहिक हत्येबद्दल केला जाणारा दावा हुती बंडखोरांनी कोव्हिड-19 रुग्णांची सामूहिक हत्या केल्याचे एक ट्वीट येमेनचे माहिती प्रसारण मंत्री मुअम्मर अल- एरयानी यांनी केले होते. योग्यप्रकारे उपचार करण्याऐवजी त्यांची हत्या होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. परंतु अशी हत्या केली नसल्याचं हुती बंडखोरांनी म्हटलं आहे. या हत्या प्रकरणाचा तपास व्हावा अशी मागणी सरकारी प्रवक्त्यांनं केली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरसच्या या संकटामध्ये जो तो नवी माहिती घेऊन सोशल मीडियावर टाकत आहे. मात्र सोशल मीडियावर येणाऱ्या या माहितीमध्ये किती तथ्य असतं? याचं प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसीनं केला आहे. फसवे 'व्हायरस ब्लॉकर बॅज '
text: प्रातिनिधिक छायाचित्र सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या बातमीत त्यांनी म्हटलं आहे की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीने कोव्हॅक्सिन या लशीला लहान मुलांवर चाचणी करण्यासाठी हिरवा कंदील दिला आहे. लहान मुलांवर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी करण्याची परवानगी भारत बायोटेकला देण्यात आल्याचं पीटीआयने सांगितलं आहे. देशातील विविध ठिकाणी एकूण 525 लहान मुलांवर ही चाचणी करण्यात येणार आहे. भारतात 18 वर्षांपुढील सर्वांचे लसीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. 18 वर्षाखाली मुलांना या लसीकरणात वगळण्यात आलं होतं. भारतात लहान मुलांच्या चाचण्या पूर्ण झालेल्या नसल्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता. जर लहान मुलांवरील चाचण्या यशस्वी झाल्यातर लहान मुलांच्या लसीकरणासाठी देखील परवानगी देण्यात येईल. जगभरात अनेक देश आहेत जिथे लहान मुलांना कोरोना प्रतिबंधक लशीची चाचणी केली आहे. तर कॅनडाने लहान मुलांच्या लसीकरणाला हिरवा कंदील देखील दिला आहे. लहान मुलांना कोरोना लस देणारा 'हा' ठरला जगातील पहिला देश कॅनडा सरकार लवकरच 12 ते 15 वर्ष वयाच्या मुलांचं लसीकरण सुरू करणार आहे. कॅनडाने या वयोगटाच्या मुलांसाठी फायझर लशीला मंजुरी दिली आहे. किशोरवयीन मुलांसाठी कोरोना लशीला मंजुरी देणारा कॅनडा पहिला देश ठरला आहे. या वयोगटातल्या मुलांवर लसीच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या. या चाचण्यांच्या डेटाच्या आधारे कॅनडाच्या आरोग्य मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. याविषयी माहिती देताना कॅनडाच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्लागारांनी सांगितलं, "या वयोगटातील मुलांसाठी ही लस सुरक्षित आणि प्रभावी आहे, यावर मंत्रालयाचा ठाम विश्वास आहे." फायझरनेही या वयोगटातील मुलांसाठी लस उपयुक्त असल्याचं म्हटलं आहे. कॅनडाने 16 वर्षांपेक्षा मोठ्या व्यक्तींसाठी फायझरची लस आधीच सुरू केलेली आहे. कॅनडातील अलबेर्टा प्रांतात विषाणू संसर्गाचा दर सर्वाधिक आहे. या प्रांतात येत्या सोमवारपासून 12 वर्ष वयापेक्षा मोठ्या सर्वांना ही लस दिली जाणार आहे. कॅनडामध्ये आतापर्यंत 12 लाख कोरोनाग्रस्त आढळले आहेत. यापैकी जवळपास 20% रुग्ण 19 वर्षांखालचे आहेत. लस पुरवठ्यामध्ये झालेल्या विलंबामुळे कॅनडामध्ये लसीकरण मोहीम काहीशी धीम्या गतीने सुरू झाली होती. अवर वर्ल्ड इन डेटाच्या म्हणण्यानुसार कॅनडामध्ये आतापर्यंत जवळपास 34% लोकांना लशीचा किमान एक डोस मिळाला आहे, तर अमेरिकेत हे प्रमाण 44% आहे. लहान मुलांमध्ये कोव्हिड-19 मुळे गंभीर आजारी होण्याचं किंवा मृत्यू होण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. इतकंच नाही तर कोरोना महामारीच्या या संपूर्ण काळात थोड्याफार केसेस वगळता लहान मुलांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचं प्रमाणही खूप कमी होतं. लशीला परवानगी मिळाल्यामुळे यापुढेही फायझरला 12 ते 15 या वयोगटातल्या मुलांसाठी ही लस किती सुरक्षित, प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण आहे, याबाबत कॅनडाच्या आरोग्य मंत्रालयाला माहिती द्यावी लागणार आहे. चाचण्यांच्या प्राथमिक निष्कर्षांवरून ही लस या वयोगटातल्या मुलांवर 100% परिणामकारक असल्याचं आणि मुलांमध्ये आजाराविरोधात उत्तम रोगप्रतिकारक शक्ती तयार करत असल्याचं फायझरने मार्च महिन्यात जाहीर केलं होतं. अमेरिकेतील अन्न आणि औषध प्रशासन आणि युरोपीयन मेडिसिन एजेंसीदेखील फायझर लस किशोरवयीन मुलांना द्यायची का, याचा आढावा घेत आहे. लवकरच त्यावर निर्णय येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी याच आठवड्यात 12 ते 15 वयोगटातील मुलांना लवकरात लवकर लस देण्याची योजना आखली आहे. इतर लस उत्पादकांचं काय म्हणणं आहे? फायझरप्रमाणेच इतर लस उत्पादकही लहान मुलांवर लसीच्या चाचण्या घेत आहेत. शाळा सुरू करणे, कोरोना विषाणूच्या प्रसाराला आळा घालणे आणि इतर आजार असलेल्या मुलांचं कोव्हिडपासून संरक्षण, यासाठी मुलांना विशेषतः किशोरवयीन मुलांना लस देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मॉडेर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या दोघांकडूनही 12 ते 18 वर्ष वयोगटातल्या मुलांवर लसीच्या चाचण्या सुरू आहेत. मॉडेर्नाच्या चाचण्याचे निष्कर्ष लवकरच हाती येण्याची शक्यता आहे. मोडेर्ना आणि फायझर तर 6 महिने ते 11 वर्ष वयाच्या मुलांवरही लसीच्या चाचण्या घेत आहेत. तर यूकेमध्ये अॅस्ट्राझेनकादेखील 300 मुलांवर लसीच्या चाचण्या घेत आहे. 6 ते 17 वर्ष वयोगटातल्या मुलांमध्ये लशीमुळे रोगप्रतिकारकशक्ती निर्माण होते का, याचा संशोधक अभ्यास करत आहेत. बुधवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी कोव्हिडविरोधी लसीवरील पेटेंट सुरक्षा काढण्याच्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास लस उत्पादकांचं लसीवरचं पेटंट रद्द होईल आणि त्यामुळे इतर औषध निर्मिती कंपन्यांना लसीचं उत्पादन करण्याची परवानगी मिळेल. असं झाल्यास लसीचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि त्यामुळे गरीब देशांनाही परवडणाऱ्या दरात लस विकत घेण्यात मदत होईल. जागतिक व्यापर संघटनेच्या प्रस्तावाला बायडेन यांनी दिलेला पाठिंबा म्हणजे, "कोव्हिडविरोधी लढ्यातला अत्यंत महत्त्वाचा क्षण" असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेचे अध्यक्ष टेड्रोस अॅधनॉम घेब्रेयेसूस यांनी म्हटलं आहे. 'किशोरवयीन मुलांसाठी लसीला मंजुरी देणारा कॅनडा पहिला देश' बीबीसीच्या आरोग्य प्रतिनिधी रेचल श्रायर यांचं विश्लेषण - कोव्हिडविरोधी लसीच्या चाचण्यांमध्ये 16 वर्षाखालील मुलांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे जगातल्या बहुतांश देशांमध्ये लसीकरण मोहिमेत 16 वर्षांखालील मुलांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. खरंतर ज्या आजारावर लस विकसित करण्यात आली आहे तो आजार मुलांसाठी फारसा धोकादायक नाही आणि म्हणून लस उत्पादक कंपन्याही लहान मुलांवर चाचण्या घेण्यात सावधगिरी बाळगत आहेत. मात्र, इतर व्याधी (कोमॉर्बिडीटीज) असणाऱ्या मुलांना कोव्हिडमुळे मोठा धोका संभवतो. त्यामुळे लहान मुलांसाठी लस किती सुरक्षित आहे, याची माहिती मिळणं अशा मुलांच्या पालकांसाठी फार महत्त्वाचं आहे. फायझरने 12 ते 15 या वयोगटातल्या मुलांवर कोव्हिड लशीच्या चाचण्या घेतल्या आहेत. त्याचा डेटाही जारी करण्यात आला आहे. या डेटावरून या वयोगटातल्या मुलांसाठी लस सुरक्षित आणि परिणामकारक असल्याचं दिसून येतं. या डेटाच्या आधारे सर्वात पहिले पाऊल उचललं आहे ते कॅनडाने. मुलांना कोव्हिड-19 चा फारसा गंभीर धोका उद्भवत नसला तरी लहान मुलांचंही सुरक्षितपणे लसीकरण पार पडल्यास यातून हर्ड इम्युनिटी तयार होण्यास मदत होईल. त्यामुळे भविष्यात या आजाराच्या साथीला आळा बसू शकतो. दुसरीकडे जगातल्या अनेक देशांना कोव्हिडचा सर्वाधिक धोका असणाऱ्या आपल्या नागरिकांना पुरेशी लस उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येत आहेत. अशावेळी कॅनडाने सर्वात कमी धोका असणाऱ्यांचं लसीकरण सुरू केल्यास ज्यांना अधिक गरज आहे त्यांना प्राधान्याने लस मिळू नये का, असा प्रश्नही उपस्थित होऊ शकतो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	2 ते 18 वर्षांच्या मुलांवर कोरोना लशीची चाचणी करण्याची परवानगी भारत बायोटेकला देण्यात आली आहे असं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.
text: कानात जाणारी धूळ, माती आणि किडे रोखण्याचं काम हा मळ करतो. जैवप्रतिरोधक आणि बुरशीनाशक गुणधर्म असतात. कानातला मळ साफ करण्यासाठी अनेक जण इअरबड्स वापरतात. पण हे चुकीचं आहे कारण त्यामुळे कानाला इजा होण्याची शक्यता जास्त असते शिवाय हे बड कानातला मळ अजूनच आत ढकलतात. त्यामुळे कानाला इजा होऊ शकेत. कानात तेल सोडणं हा कानातला मळ वितळवायचा सर्वात सोपा उपाय आहे. हेही पाहिलंत का?	कानात जमा होणाऱ्या मळाचं नेमकं काम तरी काय? हा प्रश्न पडलाय कधी?
text: पर्थ कसोटीत टीम इंडियाने मोक्याच्या क्षणी केलेल्या चुका महागात पडल्या. भारताच्या या कसोटीतील पराभवाची 5 कारणं अशी. 1. स्पिनर न खेळवण्याचा निर्णय अंगलट पर्थच्या नव्या कोऱ्या स्टेडिमयवर होणारी ही पहिलीच कसोटी होती. खेळपट्टीवर गवत राखण्यात आल्याने वेगवान गोलंदाजांना सर्वाधिक मदत मिळेल असा होरा तज्ज्ञांनी वर्तवला होता. भारतीय संघव्यवस्थापनाने अॅडलेड कसोटीनंतर संघात दोन बदल केले. रोहित शर्मा आणि रवीचंद्रन अश्विन दुखापतग्रस्त झाल्याने हनुमा विहारी आणि उमेश यादवला संधी मिळाली. भारतीय संघाने इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी आणि उमेश यादव अशा चार गोलंदाजांसह खेळण्याचा निर्णय घेतला. मात्र असं करताना संघाने विशेषज्ञ फिरकीपटूला संघात न घेण्याचा निर्णय घेतला. उमेश यादवला संघात घेताना टीम इंडियाने एकाही फिरकीपटूची संघात निवड केली नाही. अश्विन फिट नसल्याने रवींद्र जडेजा किंवा कुलदीप यादवला संधी मिळेल अशी शक्यता होती. मात्र भारतीय संघाने चार गोलंदाजांसह खेळण्याचा धोका पत्करला. उमेश यादवला लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही. त्याचवेळी ऑस्ट्रेलियाचा फिरकीपटू नॅथन लियॉनने विकेट्स मिळवताना धावाही रोखत ऑस्ट्रेलियाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दुसरीकडे विशेषज्ञ फिरकीपटू संघात नसल्याचा फटका भारतीय संघाला बसला. कामचलाऊ गोलंदाज हनुमा विहारीने आपल्यापरीने प्रयत्न केला मात्र तेवढं भारतीय संघासाठी पुरेसं नव्हतं. 2. दोन्ही सलामीवीरांचं अपयश वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत युवा पृथ्वी शॉ याने दिमाखदार पदार्पण केलं. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धही तो ठसा उमटवेल अशी आशा होती. मात्र कसोटी मालिका सुरू होण्यापूर्वी आयोजित सराव सामन्यात पृथ्वीच्या पायाला दुखापत झाली. दुखापत गंभीर असल्याने तो संपूर्ण मालिकेत खेळू शकणार नसल्याचं स्पष्ट झालं. पृथ्वी खेळू शकणार नसल्याने लोकेश राहुलला अंतिम अकरात स्थान मिळालं. अॅडलेड कसोटीतील अपयशानंतर पर्थ कसोटीत मुरली विजय आणि लोकेश राहुल यांच्याकडून दमदार सलामीची अपेक्षा होती. मात्र या दोघांनी दोन्ही डावांत निराशा केली. लोकेश राहुलचं अपयश टीम इंडियासाठी अडचणीचं ठरलं आहे. मुरली विजयला पहिल्या डावात भोपळाही फोडता आला नाही तर लोकेश राहुल दोन धावा करून माघारी परतला. दुसऱ्या डावात लोकेश शून्यावरच तंबूत परतला. मुरली विजयने दोन तासांहून अधिक काळ नांगर टाकला मात्र तो केवळ 20 धावा करू शकला. सलामीवीरांकडून ठोस योगदान न मिळाल्याने मधल्या फळीतील खेळाडूंवरचा दबाव वाढला. 3. दुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलियावरची पकड सैल ऑस्ट्रेलियाच्या 326 धावांसमोर खेळताना भारतीय संघाचा पहिला डाव 283 धावांतच आटोपला होता. त्याचवेळी खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अवघड होत जाणार आहे हे स्पष्ट झालं होतं. 4 बाद 120 स्थितीतून टीम पेन आणि उस्मान ख्वाजा यांनी ऑस्ट्रेलियाला संकटातून बाहेर काढलं. मोहम्मद शमीने शानदार गोलंदाजीचं प्रदर्शन करताना 6 विकेट्स मिळवल्या मात्र तरीही ऑस्ट्रेलियाने 243 धावांपर्यंत मजल मारली. त्यांच्या तळाच्या चार फलंदाजांनी 37 धावा जोडल्या. भारतीय संघासमोर आव्हानात्मक लक्ष्य ठेवण्यात त्यांनी यश मिळवलं. शमीला दुसऱ्या बाजूने आवश्यक साथ न मिळाल्याने भारताची सामन्यावरची पकड सैल झाली. 4. फिरकीचं कोडं भारतीय संघाने 2018मध्ये इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियात कसोटी विजय साकारला आहे. फिरकी आक्रमण ही भारताची ताकद आहे. मात्र प्रतिस्पर्धी खेळाडूंच्या फिरकी आक्रमणाचं कोडं भारतीय संघासाठी डोकेदुखी ठरताना दिसत आहे. इंग्लंड दौऱ्यात आदिल रशीद आणि मोईन अली यांनी भारतीय फलंदाजांना सतावलं होतं. नॅथन लियॉनच्या फिरकीसमोर भारतीय संघाने शरणागती पत्करली ऑस्ट्रेलियात नॅथन लियॉनने भारताच्या डावाला खिंडार पाडले. खेळपट्टीवर गवत असल्याने वेगवान गोलंदाजांना साहाय्य मिळेल अशी चर्चा होती. मात्र प्रत्यक्षात लियॉनने आपल्या कौशल्याच्या बळावर सामन्यात 8 विकेट्स पटकावत सामन्याचं पारडं पलटवलं. दुसऱ्या डावात लियॉनने विराट कोहलीचा अडसर दूर केला आणि ऑस्ट्रेलियाचा विजय सुकर झाला. 5. पाठलागाचं वावडं यंदाच्या वर्षात धावांचा पाठलाग करताना भारतीय संघाचा हा सहावा पराभव आहे. केपटाऊन कसोटी 208 धावांचा पाठलाग करताना भारतीय संघाचा डाव 135 धावांतच आटोपला. चौथ्या डावात फलंदाजी करताना खराब होत जाणाऱ्या खेळपट्टीचा सामना करावा लागतो. प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजांच्या आक्रमणाची धार वाढते. अशा परिस्थितीत भारतीय संघ ढेपाळत चालल्याचं चित्र आहे. सेंच्युरियन कसोटीत 287 धावांचा पाठलाग करताना भारतीय संघाचा डाव 151 धावांतच गडगडला. विराट कोहली आणि टीम पेन या दोन कर्णधारांमध्ये तू-तू-मैं-मैं रंगली बर्मिंगहॅम इथे 194 धावांचा पाठलाग करताना भारतीय संघ 162 धावाच करू शकला. साऊदॅम्पटनला 245 धावांसमोर भारतीय संघाने 184 धावांतच समर्पण केलं. ओव्हल कसोटीत भारतीय संघासमोर 464 धावांचं खंडप्राय आव्हान होतं. भारतीय संघाने 345 धावांची मजल मारत चांगली टक्कर दिली. या पराभवातून बोध न घेतल्याने पर्थ कसोटीत 287 धावांचा पाठलाग करताना भारतीय संघाचा डाव 140 धावांतच आटोपला. पाचव्या आणि अंतिम दिवशी भारतीय संघाने 28 धावांच्या मोबदल्यात 5 विकेट्स गमावल्या. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अॅडलेड कसोटी जिंकत भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याची सुरुवात झोकात केली. सुरुवातीला पर्थच्या नव्याकोऱ्या स्टेडियमवर अवघड खेळपट्टीवर भारतीय संघाने चांगला खेळ केला. मात्र मोक्याच्या क्षणी झालेल्या चुकांमुळे पराभवाला सामोरं जावं लागलं. ऑस्ट्रेलियाने या कसोटीमध्ये भारताला 146 धावांनी हरवलं.
text: केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला AIMIMचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी विरोध केला. विधेयकाविषयी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "या विधेयकामुळे देशात पुन्हा एक विभाजन होत आहे. हिटलरच्या कायद्यापेक्षाही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक वाईट आहे." ओेवेसींनी प्रत फाडल्याचा भाग हा सभागृहाच्या कामकाजातून हटविण्याचा निर्णय सभापतींनी घेतला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकाविषयी बोलताना म्हटलं, "आसामधील नागरिकांची मनात अद्याप गोंधळ कायम आणि मुस्लिमांच्या मनात भीतीचं वातावरण आहे." यापूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकांवरून लोकसभेत वाद सुरू असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. काँग्रेसनं धर्माच्या आधारावर देशाचं विभाजन केल्यामुळेच या विधेयकाची गरज भासली, असं अमित शाह यांनी म्हटलं. अमित शाह यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडण्याची परवानगी मागितल्यानंतर लोकसभेत गोंधळ सुरू केला. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली. मात्र अमित शाहांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरं देत सरकारची भूमिका मांडली. त्यानंतर मतदान झालं आणि 293 सदस्यांनी विधेयक लोकसभेत मांडण्याच्या बाजूनं मतदान केलं, तर 82 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या बिलाला विरोध करताना म्हटलं होतं, की हे विधेयक आपल्याला मागे घेऊन जाणारं आहे. विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य करणं हाच या विधेयकाचा उल्लेख असल्याचं चौधरी यांनी म्हटलं. या विधेयकावरून सभागृहात गोंधळ सुरू असतानाच अधीर रंजन चौधरी यांनी राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचा उल्लेख केला आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे घटनेमध्ये नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्षता, समानता आणि समाजवाद या मूल्यांशी विसंगत असल्याचं म्हटलं. नागरिकत्व विधेयक मुसलमानांना विरोध करण्यासाठीच मांडलं गेलं आहे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. मात्र अमित शाह यांनी विरोधकांचे आक्षेप खोडून काढताना म्हटलं, की हे विधेयक 000.1 टक्काही मुस्लिमांच्या विरोधात नाहीये. विधेयकात कोठेही मुसलमानांचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. सभागृहात गोंधळ या विधेयकामुळे कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन होत नाहीये, असं अमित शाह यांनी म्हटलं. मात्र त्यांच्या या वक्तव्यावरुन विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गोंधळ केला. विरोधकांचा गोंधळ झाल्यानंतर अमित शाह यांनी विधेयक राज्यघटनेतील कोणत्याही तत्वाशी विसंगत नसल्याचंही स्पष्ट केलं. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे राज्यघटनेच्या कलम 14 चा भंग होत असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. कलम 14 मध्ये समानतेचा अधिकार नमूद केला आहे. मात्र या विधेयकामुळे कलम 14 ला कोणताही धक्का पोहोचत नाही, असं अमित शाह यांचं म्हणणं आहे. 1971 मध्ये इंदिरा गांधींनी बांगलादेशातून आलेल्या अनेकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता. मग पाकिस्तानमधून आलेल्या लोकांना नागरिकता का नाही देण्यात आली, असा प्रश्न अमित शाह यांनी उपस्थित केला. युगांडावरून आलेल्या लोकांनाही नागरिकत्व दिलं गेल्याचाही हवाला त्यांनी दिला. हे विधेयक समजून घेण्यासाठी तिन्ही देशांना समजून घेण्याची गरज आहे, असं गृहमंत्र्यांनी म्हटलं. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशाच्या राज्यघटनेचा उल्लेख करत अमित शाह यांनी म्हटलं, की तिन्ही देशांचा राजकीय धर्म इस्लाम आहे. फाळणीच्या वेळेस लोक इकडून तिकडे जाऊ लागले. नेहरु-लियाकत कराराचाही उल्लेखही गृहमंत्र्यानी केला. या करारात अल्पसंख्यांकांच्या हिताचा उल्लेख केला होता. भारतानं कराराचं पालन केलं, पण दुसऱ्या बाजूकडून करार पाळला गेला नाही. अमित शाह यांच्या वक्तव्यावर अधीर रंजन चौधरींनी पाकिस्तानात शिया मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याचा उल्लेख केला. या विधेयकात ज्या शेजारी देशांचा उल्लेख या विधेयकात करण्यात आला आहे, त्या देशांमध्ये पारशी, हिंदू, शीख आणि इतर समुदायांवर धार्मिक अत्याचार होत आहे. मुसलमानांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यापासून कोणीही अडवलं नाहीये, असं सांगून अमित शाह यांनी म्हटलं, की यापूर्वी अनेक लोकांनी असे अर्ज दिले आहेत. यानंतरही देतील. काँग्रेसनं धर्माच्या आधारे विभाजन केलं नसतं तर या विधेयकाची गरजच पडली नसती. काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019? नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. प्रस्तावित विधेयक ही अट शिथिल करून ती सहा वर्षांवर आणण्याची शिफारस करतं. यासाठी सध्याच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात येतील, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नाही तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून वाद काय? हे विधेयक मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत. ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या विधेयकाला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की बांगलादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की भाजप सरकार या विधेयकाद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातच, राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून (National Citizenship Register / NCR) बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणं सरकारला सोपं जाईल, असाही एक आरोप होतोय. हे विधेयक पुन्हा का मांडलं जातंय? मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात हे विधेयक जेव्हा मांडण्यात आलं होतं, तेव्हा त्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, जैन, पारशी, आणि शीख यासारख्या हिंदूएतर धर्मांच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद होती. मात्र या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2016 मध्ये मुस्लिमांचा कुठेही उल्लेख नव्हता. हे विधेयक लोकसभेत तर संमत झालं पण त्यानंतर राज्यसभेत ते अडकलं. त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. कुठलंही विधेयक एका सरकारच्या कार्यकाळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत होऊन राष्ट्रपतींकडे पाठवलं जातं. जर तसं करण्यात सरकारला यश आलं नाही आणि निवडणुका झाल्या तर ते विधेयक निष्प्रभ ठरतं. त्यामुळे आता ते पुन्हा मांडलं जात आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	AIMIMचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची प्रत फाडली आहे. या प्रकाराला संसदेच्या कामकाजातून वगळण्यात आलं आहे.
text: भारतात या चळवळीनं जोर धरल्यानंतर शुक्रवारी केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयानं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची एक तपास समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. हे स्वागतार्ह असलं तरी मोदी सरकारसाठी एक नाव सध्या चिंतेचं कारण बनलं आहे - परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर. त्यांच्यावर अनेक महिला पत्रकारांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप लावले आहेत. दुसरीकडे मोदींच्या मंत्रिमंडळातील अनेक महिला मंत्री या विषयावर मात्र गुळमुळीत भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. नेहमी सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज स्वराज यांनी याबद्दल अद्याप एखादं ट्वीटही केलेलं नाही. स्वराज यांना #MeToo किंवा अकबर यांच्यावरील आरोपांविषयी विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आणि त्या निघून गेल्या. वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी कुणाचंही नाव न घेता बोलणं पसंत केलं. "या प्रकरणात ज्यांच्यावर आरोप लागले आहेत, तेच याच्यावर उत्तर देऊ शकतात, एवढं मी सांगू शकते," असं इराणी यांसंबंधी म्हणाल्या. स्मृती इराणी यांनी म्हटलं आहे की, "मीडियातल्या महिला यासंबंधी बोलत आहेत, याचा मला आनंद आहे आणि ज्यांच्यावर आरोप झाले आहेत त्यांनी यावर स्पष्टीकरण द्यायला हवं. यावर मी बोलू शकत नाही कारण मी घटनास्थळी उपस्थित नव्हते." #MeToo मोहिमेवर बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "ज्या महिला त्यांच्यासोबत घडलेल्या वाईट वर्तणुकीविषयी बोलत आहेत त्यांना याबद्दल वाईट वाटता कामा नये." एका टीव्ही चॅनेलशी बोलताना संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी #MeToo मोहिमेला पाठिंबा दिला. असं असलं तरी त्यांनी एम. जे अकबर यांच्यावरील आरोपांबद्दल काही प्रतिक्रिया दिली नाही. "आपले अनुभव सांगणाऱ्या महिलांचा मी आदर करते. या महिलांना वाईट प्रसंगातून जावं लागलं असेल आणि असं समोर येण्यासाठी खूप ताकद लागते," असं त्या म्हणाल्या. केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनी "राजकीय व्यक्तींवरील आरोपांसहित सर्वांची चौकशी झाली पाहिजे," अशी मागणी केली. केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर यांनी #MeToo बद्दल ट्वीट केलं आहे. "या मोहिमेअंतर्गत महिलांबद्दलच्या ज्या घटना समोर येत आहेत, त्यांच्याबद्दल विचार केल्यास खूप वाईट वाटतं. समाजातल्या वाईट गोष्टींविरुद्ध लढणाऱ्या प्रत्येक महिलेसोबत मी आहे," असं त्या म्हणाल्या. केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्री उमा भारती यांनीही #MeToo बद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे. इंडियन एक्सप्रेसनुसार त्या म्हणाल्या, "#MeToo एक चांगली चळवळ आहे. यामुळे कामाच्या ठिकाणी चांगले बदल घडून येतील. महिलांना वाईट वागणूक देण्याचा पुरुष विचार करणार नाही. यामुळे महिला न भीता काम करू शकतील आणि फक्त महिला असल्यामुळे कुणी त्यांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्या शांत बसणार नाही. पुरुषांनी आता सजग राहायला हवं." कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी यावर काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कृषी राज्यमंत्री कृष्णा राज यांनी ट्वीट करत महिलेला शक्तीचं रूप म्हटलं आहे. पण #MeTooबद्दल त्यांनी काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पुरुष मंत्र्यांचंही मौन एम. जे. अकबर यांच्यावर झालेल्या आरोपांबद्दल मोदी सरकारमधील पुरुष मंत्र्यांनीसुद्धा काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना पत्रकार परिषदेत #MeTooबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा पत्रकार परिषदेशी संबंधित मुद्द्यावरच प्रश्न विचारण्यात यावे, असं त्यांनी म्हटलं. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही #MeToo मोहिमेवर अद्याप काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	देशात सध्या सर्वाधिक चर्चिला जाणार विषय म्हणजे #MeToo. दररोज या मोहिमेत नवनवीन लोकांची नावं समोर येत आहेत. अनेक नेते, अभिनेते, चित्रपट दिग्दर्शक आणि निर्माते तसंच पत्रकार आणि संपादकांचं नाव यात समोर आलं आहे.
text: सुनील देवधर त्रिपुरामध्ये 43 जागा मिळवत भाजपने जोरदार मुसंडी मारली आहे. इथे गेल्या वेळी भाजपला भोपळाही फोडता आला नव्हता. अशा परिस्थितीत पक्षाची बांधणी करत कम्युनिस्टांना टक्कर देणं हे अतिशय कठीण आव्हान होतं. मूळ गुहागरचे आणि सध्या अंधेरीत घर असलेल्या देवधरांनी खऱ्या अर्थाने ईशान्य भारतालाच आपलं घर मानलं आहे. 52 वर्षांचे देवधर अविवाहित असून अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते म्हणून ईशान्य भारतात काम करत होते. ''सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी प्रत्येक संघ स्वयंसेवकानं देशासाठी एक वर्ष द्यावं असं आवाहन केलं होतं. त्याला प्रतिसाद देत देवधर यांनी ईशान्य भारतात काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. तेथून त्यांचं या भागातलं काम सुरू झालं," असं देवधरांचे सहकारी दिनेश कानजी सांगतात. 'मोदी दूत' भाजपमध्ये आल्यानंतर त्यांच्यावर पहिली मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली ती वाराणसीची. त्यापूर्वी त्यांनी गुजरात आणि दिल्लीमध्ये विधानसभेच्या काही मतदारसंघांमध्ये काम केलं होतं. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसी मतदारसंघातून लढले होते. त्यावेळी त्यांच्या निवडणुकीची आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी देवधरांच्या खांद्यांवर होती. वाराणसीत मोदींचा विश्वास कमावल्यानंतर त्यांच्याकडे त्रिपुराची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांना शुन्यातून पक्षाची मांडणी करायची होती. त्यांनी अगदी बूथ लेव्हलपासून पक्षबांधणीचं काम सुरू केलं होतं. त्यांच्याकडे निवडणूक लढवण्याचा अनुभव नव्हता, पण वाराणसीत अमित शहांची निवडणूक यंत्रणा त्यांनी जवळून पाहिली होती. देवधर प्रसारमाध्यमांमध्ये फारसे झळकले नाहीत, पण मोदींप्रमाणेच ते सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. ते दररोज फेसबुकवर स्वतः क्रिएटिव्ह तयार करून प्रसिद्ध करतात. "रस्त्यावर खड्डा दिसला, तर ते तिथून थेट फेसबुक लाईव्ह करायचे. ट्रेनमध्ये लोकांशी बोलायचे. त्यांनी मोठ्या सभांपेक्षा गावोगाव फिरण्यावर भर दिला," असं बीबीसी प्रतिनिधी सलमान रावी सांगतात. त्यांनी 'मोदी दूत' नावाची योजना आखली. ते रोज 24 कार्यकर्त्यांना रेल्वे स्टेशनवर पाठवायचे आणि मोदींनी केलेल्या कामाची माहिती सांगायचे. असा थेट प्रचार एक वर्ष आधीपासून सुरू झाला होता. साधेपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्यावर देवधर थेट हल्ला करायचे. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले होते, "लोकांना गरीब मुख्यमंत्री नको. गरिबी दूर करणारा मुख्यमंत्री हवा." '...तर त्रिपुरातील चिटफंड कंपन्यांची CBI चौकशी करू' स्थानिक भाषा शिकले देवधरांनी त्रिपुराच्या आधी मेघालयातसुद्धा भाजपसाठी काम केलं. यावेळी मेघालयातही भाजपला दोन जागा मिळाल्या आहेत. सुनील देवधर 'माय होम इंडिया' नावाची संस्था चालवतात आणि ईशान्य भारतातील तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करतात. स्थानिक तरुणांशी संवाद साधण्यासाठी त्यांनी मेघालयच्या खासी आणि गारो समाजाच्या लोकांशी त्यांच्याच भाषेत संवाद साधला तेव्हा लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. त्याच प्रमाणे ते अस्खलित बंगालीही बोलतात. लोकांशी संवाद साधत असताना देवधरांनी मोडतोडीचं राजकारणही केलं. त्रिपुरामध्ये डावे पक्ष, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसला खिंडार पाडण्याचं कामसुद्धा त्यांनी केल्याचं म्हटलं जातं. नेमकं विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर या पक्षांचे अनेक नेते आणि आमदार भाजपात सामील झाले. ईशान्य भारताचा दौरा करताना अनेक चांगल्या काँग्रेस नेत्यांची भेट झाल्याचं ते सांगतात. तेव्हापासूनच त्यांनी अशा नेत्यांना आपल्या पक्षात सामील करून घ्यायला सुरुवात केली. पण यामुळे भाजपच्या जुन्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची नाराजी त्यांनी ओढावून घेतल्याचं बीबीसी प्रतिनिधी सलमान रावी सांगतात. ज्येष्ठ पत्रकार संदीप फुकन बीबीसीला सांगतात, "मी या यशाचं श्रेय सुनील देवधर यांना देतो. त्यांनी पाच वर्षें खूप काम केलं. RSSनंही या भागात काम केलं." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सुनील देवधर हे मराठमोळं नाव महाराष्ट्रात फारसं कुणाला माहीत नाही. पण ईशान्य भारतातल्या त्रिपुरा राज्यात हे नाव वृत्तपत्रांच्या मथळ्यांवर झळकतंय. कारण ते फक्त राज्य भाजपचे प्रभारीच नाहीयेत, तर डाव्यांचा हा 25 वर्षांपासूनचा बालेकिल्ला सर करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे.
text: विमानात दाटीवाटी होती. त्यामुळे आधी तिला वाटलं की चुकून स्पर्श झाला असेल, पण एका तासानंतर पुन्हा तसा स्पर्श झाल्यानंतर तिला लक्षात आलं की तो पुरुष आपला विनयभंग करत आहे. न्यू मेक्सिकोमध्ये या पुरुषाला महिलेचं लैंगिक शोषण केल्यामुळे अटक झाली. आपण असं का केलं याचं समर्थन देताना तो म्हणाला की, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप म्हणतात की महिलांच्या गुप्तांगांना धरून त्यांना ओढा, म्हणून मीही असं केलं." एखाद्या महिलेचा विनयभंग करून कुणी हे स्पष्टीकरण दिलं तर तुम्ही काय म्हणाल? एक तर हा माणूस खोटारडा आहे कारण तो दुसऱ्यावर आळ ढकलतोय. किंवा तो मूर्ख आहे कारण तो स्वतःचं डोकं न लावता लोकांचं म्हणणं ऐकतोय. पण 'बिनधास्त महिलांना छेडा' असं म्हणणारी व्यक्ती जर मोठ्या पदावरची असेल, सेलिब्रिटी असेल, राजकीय नेता असेल किंवा अगदी राष्ट्राध्यक्ष मग तुम्ही काय कराल? बसने प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक बाईने हा अनुभव कधी ना कधी घेतलाच असेल. पुढच्या सीटवर बसलेलं असताना मागच्या सीटवरून कोणीतरी हात पुढे घालून स्तनांना चाचपतं. आपल्याला वाटतं की पश्चिमेतल्या देशांत परिस्थिती बरी असेल. पण अमेरिकेसारख्या देशातही महिलांना हा अनुभव चुकला नाहीये. भारतातली उदाहरणं उच्चपदस्थ व्यक्तीने, विशेषतः राजकारण्यांनी महिलांविषयी अनुद्गार काढण्याची उदाहरणं भारतातही कमी नाहीत. मुलायम सिंह यांचं 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी केलेलं विधान आठवतं का? 'बलात्काराऱ्यांना फाशीची शिक्षा नको' या आपल्या मताचं समर्थन करताना ते म्हणाले होते की 'मुलांकडून होतात कधी कधी अशा चुका, म्हणून काय त्यांना फासावर चढवणार का?' ज्येष्ठ नेते शरद यादव यांनीही अशी विधानं केली आहेत. 2015मध्ये एका इन्शुरन्स बिलासंदर्भात चर्चा चालू असताना शरद यादव राज्यसभेत म्हणाले की, 'दक्षिणेकडच्या महिला सुंदर असतात, त्यांची शरीरंही सुंदर असतात आणि त्यांना नाचताही येतं.' तत्कालीन मनुष्यबळ मंत्री स्मृती इराणींनी त्यांना थांबवायचा प्रयत्न केला तर त्यांचीही संभावना शरद यादवांनी "तुम्ही कोण आहात ते मला चांगलंच माहीत आहे," अशा शब्दांत केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शब्दशः न बोलता रेणुका चौधरींना उद्देशून वापरलेलं 'शुर्पणखा' हे विशेषण तर सगळ्यांनाच माहीत असेल. तुम्हाला प्रश्न पडेल की एवढ्या तेवढ्या वाक्यांनी किंवा विशेषणांनी काय फरक पडतो? आपल्याला नाही पटलं तर सोडून द्यायचं. प्रत्यक्षात इतकं सोपं नसतं ना ते. राजकीय विश्लेषक सुजात आनंदन म्हणतात की, हे राजकीय नेते त्यांच्या पाठीराख्यांसाठी देवासारखे असतात. ते त्यांचा एकही शब्द खाली पडू देत नाहीत. "गंमत म्हणजे त्यांच्या पक्षातले लोक कधीकधी खासगीत नाराजी व्यक्त करतात. म्हणतात की यांचं असं बोलणं आम्हाला पटत नाही. बाळ ठाकरेंनी अनेकदा महिलांविषयी अर्वाच्च्य भाषा वापरली होती, आणि लोक त्याला टाळ्या वाजवायचे. भले मग त्यांच्या पक्षातल्या काही लोकांना ही भाषा पटलेली असो वा नसो." नेत्यांचा अशा बोलण्याचा समाजावरही परिणाम होतो. जे लोक त्या नेत्याला मानत असले काय किंवा नसले काय. "मुळात महिलांना समान दर्जा द्यायची मानसिकता आपल्या समाजात नाही, आणि त्यात राजकारण्यांनी महिलांवर टीका करणारी, प्रसंगी अश्लील विधानं केली की लोकांना अजूनच चेव चढतो. त्यांच्या मनातल्या दुराग्रहांना जणू भक्कम पाठिंबा मिळतो. त्यामुळे ते प्रत्यक्ष आयुष्यातही असं वागायची शक्यता असते," सुजाता नमूद करतात. म्हणूनच मोदींच्या 'शुर्पणखा' म्हणण्यावर मला आक्षेप आहे. कारण त्यावेळेस ते एका राजकीय विरोधकाचा अपमान करत नसतात तर एका स्त्रीचा अपमान करत असतात. अमेरिकेत विमान प्रवासात महिलेचा विनयभंग करणाऱ्याने म्हटलं की, ट्रंप म्हणतात महिलांना तुम्ही कधीही हात लावू शकता त्यामुळे मी असं केलं. त्याचवेळेस हेही अधोरेखित करतात की मोठ्याने हसणाऱ्या, पुरूषांना विरोध करणाऱ्या स्त्रिया चांगल्या घरच्या नसतात तर शुर्पणखा असतात. पुढे जाऊन त्याचा असाही अर्थ निघतो की अशा स्त्रियांचं 'नाक' कापणं क्षम्य आहे, क्षम्यच कशाला मान्य आहे. इतका बाँबगोळा सर्व पक्षांचे राजकारणी शांतपणे समाजात फेकत असतील तर स्त्रियांच्या हक्कांच्या गोष्टी कशा करायच्या? लोक पुढाऱ्यांचं का ऐकतात? एक प्रश्न असाही आहे की मग उद्या कोणी काहीही म्हटलं तरी आपण ते प्रमाण मानणार का? आपली म्हणून चांगल्या वाईटाची काही समज असतेच ना. दिल्लीतले मानसशास्त्रज्ञ प्रवीण त्रिपाठी सांगतात की, अशा मोठ्या व्यक्तींनी केलेली विधानं एखाद्याच्या मानसिकतेवर कसा परिणाम करतात. "यात दोन गोष्टी असतात. एक म्हणजे समर्थकांना आपल्या नेत्याने सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट योग्यच वाटते. म्हणजे त्यांचं मत जरी वेगळं असलं तरी ते नेत्याने सांगितलेलच ऐकतात. कारण त्यांना त्या नेत्यासारखं बनायचं असतं. हा नेता फक्त राजकीय नेताच असेल असं नाही, तर आध्यात्मिक असू शकतो, खेळातला कोणी आदर्श असू शकतो किंवा अगदी फिल्मस्टारही. 'मुलांकडून होतात कधी कधी अशा चुका, म्हणून काय त्यांना फासावर चढवणार का?' अशा आशयाचं विधान मुलायम सिंह यांनी 2014 च्या निवडणुकांच्या वेळेस केलं होतं. "मानसशास्त्रात एक संकल्पना आहे, इंट्रोजेक्शन नावाची. म्हणजे नकळत आपल्या नेत्यांच्या गोष्टी आपल्यात भिनायला लागतात. हाडाच्या समर्थकाला आपल्या नेत्यासारखं बनायचं असतं मग तो आपल्या नेत्यासारखं वागायला, बोलायला लागतो. त्यांनी सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट खरी मानून तसं जगायला लागतो. दुसरा मुद्दा अशा लोकांबद्दल आहे जे कुणाचेही समर्थक नसतात. अशा माणसांच्या विचारांना जर एखाद्या मोठ्या पदावरच्या माणसाने दुजोरा दिला तर त्यांना बळ मिळतं." सोप्या शब्दात सांगायचं तर एखाद्या मुलाला जर मुलीला छेडायचं असेल, तर तो म्हणू शकतो की माझ्या 'नेताजीं'नी म्हटलंय की मुलांकडून चुका होतच असतात. आती क्या खंडाला? शाहिद कपूर जेव्हा 'अच्छी बातें कर ली बहोत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात' म्हणतो तेव्हा सिनेमा हॉलच्या बाहेर असणाऱ्या शेकडो तोतया शाहिदांना तसं बनायचं असतं... मुलींबरोबर 'गंदी बात' करायची असते. मुलींना छेडणं नॉर्मल आहे, असं जणू पडद्यावरचे नट त्यांना सांगत असतात. गल्ली-गल्लीत 'भाई' बनून फिरणारे फिल्मी फॅन्स आपल्याला दिसतात हाही या 'इंट्रोजेक्शन'चाच परिपाक असतो. त्यांनाही वाटतं आपला उद्धटपणा, स्त्रियांकडे बघायची दृष्टी, आपल्या गर्लफ्रेंडला केलेली मारहाण, इतरांना दिलेल्या धमक्या आणि इतर अनेक गोष्टी क्षम्य आहेत कारण पडद्यावर 'भाई' तसंच करतो. आपल्या चित्रपटांमधून, लोककथांमधून आणि पुराणांमधूनही स्त्रीची सहमती किंवा परवानगी महत्त्वाची नाही हेच ठसवलं गेलं आहे. देवाचा अवतार असलेल्या व्यक्तीने कोणत्याही मुलीचा हात धरला, कपडे चोरले तरी त्याकडे कौतुकानं पाहिलं जातं. 'तेरा पिछा ना छोडूंगा सोणिये' हे आपल्या संस्कृतीतच इतकं घट्ट रुजलंय की त्याला मुळापासून उपटून काढायला किती वेळ लागेल कोणास ठाऊक. याला उत्तर काय? पितृसत्ताक मानसिकतेच्या लोकांना टेन्शन घ्यायची गरज नाही, त्यांच्याकडे उत्तर आहेच. मुलींना घरात डांबा, शिकू देऊ नका, हातभर घुंघट घ्यायला लावा म्हणजे त्यांना कोणी छेडणार नाही. पण आताच्या काळात हे काही शक्य नाही. त्यामुळे एकच मार्ग शिल्लक आहे. मुलांना वाढवताना असं वाढवा की महिलांचा आदर करणं त्यांच्या आयुष्याचा एक भाग बनेल. आणि मुख्य म्हणजे त्यांना स्वतःच्या डोक्याने विचार करायला शिकवा. म्हणजे ते मेंढरासारखं कुणाच्या मागे जाणार नाहीत. एकदा का आपल्या भाषणाला टाळ्या पडत नाहीत, आपल्या सिनेमाला लोक येत नाहीत, आपण जे बोलतो ते सर्वसामान्यांना पटत नाही हे या 'थोरामोठ्यांना' कळलं की त्यांच्याकडूनही अशी वाक्यं येणं बंद होईल. तोवर आपण साऱ्या शुर्पणखाच आहोत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मागच्या सीटवरच्या पुरुषाचा हात आपल्या स्तनांना लागल्याचं तिला जाणवलं.
text: तरीही महाराष्ट्रात नाशिक, अहमदनगर आणि कोल्हापूरमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महाविकास आघाडीने यश मिळवलं. तर आज होणाऱ्या जळगाव जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत एकनाथ खडसे काय भूमिका घेतात यावर सगळ्याचं लक्ष लागलं आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने आता भाजपची महाराष्ट्रात कशी स्थिती असेल, ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे का? या प्रश्नांचा वेध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. नाशिकमध्ये शिवसेनेने राखला गड आज झालेल्या नाशिक जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने बाजी मारली आहे. नाशिक जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे बाळासाहेब क्षीरसागर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सयाजी गायकवाड यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर जि. प. अध्यक्षपदासाठी शिवसेनेकडून बाळासाहेब क्षीरसागर तर भाजपाकडून जे. डी. हिरे यांचे अर्ज दाखल केला होता. उपाध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डॉ. सयाजी गायकवाड तर भाजपकडून कान्हू गायकवाड यांचे उमेदवारी अर्ज दाखल केले. शिवसेना,राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडी च्या एकीपुढे आपले संख्याबळ अपुरे आहे हे बघून भाजपच्या उमेदवारांनी निवडणूक प्रक्रियेतून माघार घेतली. त्यामुळे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदी महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली. नाशिकच्या जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्यसंख्या 73 आहे. त्यापैकी एक पद रिक्त आहे. सध्या असलेल्या 72 सदस्यांमध्ये शिवसेनेचे सर्वाधिक 25 सदस्य आहेत. तर राष्ट्रवादीचे 15, भाजपाचे 15 आणि काँग्रेसचे 8 सदस्य, तर माकपचे 3 आणि 6 अपक्ष सदस्य आहेत. याबदद्ल बोलताना महाराष्ट्र टाइम्सच्या नाशिक आवृत्तीचे संपादक शैलेंद्र तनपुरे म्हणाले, "मागच्या निवडणुकीतही शिवसेनेने काँग्रेसच्या सहाय्याने जिल्हा परिषदेवर सत्ता मिळवली होती. यावेळीही त्याची पुनरावृत्ती झाली आहे. त्यामुळे हा फॉर्म्युला तसा नवीन नाही. मात्र आज जळगावमध्ये होणारी निवडणूक रंजक असेल. या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला तर गेली 20 वर्षं भाजपच्या वर्चस्वाला धोका निर्माण होईल." कोल्हापुरातूनही भाजप हद्दपार 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला कोल्हापूर मतदारसंघातून एकही जागा मिळाली नाही. आजही झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतही भाजपचा पराभव झाला आहे. काँग्रेसच्या बजरंग पाटील यांची अध्यक्षपदी तर उपाध्यक्षपदी सतीश पाटील यांना विजय मिळाला. आज जिल्हा परिषदेच्या 67 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत. काँग्रेसला 14, राष्ट्रवादीला 10, शिवसेनाला 10, शेतकरी संघटना आणि शाहू आघाडीला दोन, अपक्षांना एक, चंदगड विकास आघाडीला आणि ताराराणी विकास आघाडीला एक अशा एकूण 41 जागांवर विजय मिळाला आहे. तर भाजप आघाडीला एकूण 24 जागांवर विजय मिळाला. कोल्हापूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेत झालेल्या पराभवानंतर आता भाजप जिल्ह्यातून हद्दपार झाली आहे. जिल्ह्यातील सर्व आमदार, खासदार, महापालिका आणि आता जिल्हा परिषद यावर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. याचे परिणाम येणाऱ्या काळात सर्वत्र अशाच प्रकारे पाहायला मिळतील असं राजकीय विषयाचे अभ्यासक प्रकाश पवार यांना वाटतं. "भाजपच्या फडणवीस मॉडेलला तोंड देण्यासाठी शरद पवार यांनी नवी राजकीय समीकरणं तयार केली त्यातूनच राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. हे राजकीय समीकरण होण्यासाठी शरद पवार यांनी प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या विचारानुसार सूत्र तयार केले प्रबोधनकार यांनी ब्राह्मणेतर हिंदूंचा स्वीकार केला होता. "त्यानुसार राजकारणात ब्राह्मणेतर हिंदूच कायम राहील हे सध्याच चित्र आहे. त्याचाच भाग म्हणून सिकेपी, मराठा आणि मराठेतर हिंदू यांना केंद्रस्थानी ठेवून इतरांना सत्तेपासून दूर ठेवलं. याचा फायदा म्हणून येणाऱ्या काळात भाजप सत्तेपासून दूर राहील," असं प्रकाश पवार यांना वाटतं. तर राज्यात महाविकास आघाडी असल्याने सेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वच पातळ्यांवर ही आघाडी टिकवणं गरजेचं आहे असं लोकमतचे वरिष्ठ पत्रकार विश्वास पाटील यांना वाटतं. ते पुढे सांगतात, "सहकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था वर येत्या काळात या तीन पक्षाचे वर्चस्व राहिल. गेल्यावेळी जरी भाजप सत्तेत आला असला तरी या तिन्ही पक्षांना टक्कर देण्याइतपत भाजप राज्याच्या राजकारणात सक्षम नाही. त्यामुळं येत्या काळात भाजपला हर तर्हेने सत्तेपासून दूर ठेवत राज्यात हीच राजकीय समीकरणं पाहायला मिळतील." नगरमध्ये काय झालं? अहमदनगरमध्ये ही महाविकास आघाडीला यश मिळालं आहे. महाविकास आघाडीमुळे भाजपला माघार घेण्याची वेळ नगरमध्ये आली. या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या राजश्री घुले यांची अध्यक्षपदी तर उपाध्यक्षपदी काँग्रेसच्या प्रताप शेळकेंची निवड झाली. या निवडणुकीचे विश्लेषण करताना लोकमतच्या नगर आवृत्तीचे संपादक सुधीर लंके म्हणाले, "ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण ग्रामीण भागात शिवसेनेचा जोर भाजपपेक्षा जास्त होता. इतर पक्षांच्या नेत्यांमुळे भाजप वाढली आहे. त्यामुळे भाजपचा जो पाया तयार व्हायला हवा तो झाला नाही. त्यामुळे याचा फटका भाजपला नक्कीच बसेल. गेल्या पाच वर्षांत भाजपने नगर जिल्ह्यात सत्ता स्थापन करण्याचे अनेक प्रयत्न केले मात्र त्यांना ते शक्य झालं नाही. यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटलांकडे समीकरण जुळून आलं नाही. कारण शिवसेना त्यांच्याबरोबर नाही, दोन्ही काँग्रेस त्यांच्याबरोबर नाही. अशा वेळेस संख्याबळ आणणार कुठून?" असं लंके सांगतात. या संपूर्ण विषयावर बोलताना महाराष्ट्र टाइम्स चे ज्येष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे म्हणाले, "सगळ्याच ठिकाणी महाविकास आघाडी येणं शक्य नाही. कारण स्थानिक पातळीवर सत्तेची समीकरणं वेगळी असतात. त्यामुळे कोण कोणाचं मित्रपक्ष आहेत हे सगळं स्थानिक समीकरणावर ठरत असतं. "पण तरीसुद्धा राज्याच्या पातळीवर जी समीकरणं असतात त्याची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर होत असतात. यात अपक्षांचा वाटाही मोठ्या प्रमाणात असतो. कारण राज्यात सत्तेवर असलेले लोक अपक्षांना काही आश्वासनं देऊन त्यांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे सत्तेवरच्या पक्षाची सरशी होते. ती याआधी भाजपची व्हायची. आता ती महाविकास आघाडी छोट्या पक्षांना बरोबर घेऊन ही गणितं जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत असते, चोरमारे सांगतात. आता जळगावमध्ये आज होणाऱ्या निवडणुकीत काय होतंय यावरून भाजपचं चित्र आणखी स्पष्ट होईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांचं सरकार महाविकास आघाडीच्या रुपात सत्तेवर येऊन आता महिना उलटला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार झाला तरी खातेवाटप अद्याप जाहीर झालेलं नाही.
text: प्लाझमोडियम नावाच्या सूक्ष्मपरजीवीचा (पॅरासाईट) संसर्ग झालेला डास चावल्याने मलेरिया होतो. प्रसंगी प्राणघातक ठरू शकणाऱ्या मलेरियाच्या निर्मूलनाच्या दिशेने सुरू असलेल्या संशोधनात शास्त्रज्ञांना मोठं यश मिळालं आहे. डासांचं प्लाझमोडियमच्या संसर्गापासून बचाव करणारा सूक्ष्मजंतू (microbe) शास्त्रज्ञांनी शोधून काढला आहे. या नवीन शोधामुळे मलेरियावर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळवता येईल, असं ब्रिटन आणि केनियामधल्या संशोधकांच्या टीमचं म्हणणं आहे. संक्रमित डास चावल्याने माणसाला मलेरिया होतो. मात्र, डासांनाच संसर्ग झाला नाही तर पर्यायाने माणसांनाही आजार होणार नाही, असं संशोधकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे मलेरियाच्या परजीवींपासून बचाव करणारे सूक्ष्मजंतू डासांच्या शरीरात कसे सोडायचे, यावर सध्या संशोधन सुरू आहे. शास्त्रज्ञांनी शोधलेला सूक्ष्मजीव मलेरियाला आळा घालणाऱ्या या सूक्ष्मजंतूचं नाव आहे मायक्रोस्पोरिडिया एमबी (microsporidia MB). केनियामधल्या व्हिक्टोरिया तळ्याच्या काठावर आढळणाऱ्या डासांचा अभ्यास करताना हे सूक्ष्मजंतू आढळून आले. किटकांच्या जननेंद्रिय आणि जठरांमध्ये हे सूक्ष्मजंतू (microbes) असतात. मायक्रोस्पोरिडिया जंतू असणाऱ्या एकाही डासाच्या शरीरात मलेरियाचे पॅरासाईट आढळले नाही. पुढे प्रयोगशाळेत करण्यात आलेल्या संशोधनातही मायक्रोस्पोरिडिया जंतू डासांचा मलेरियाच्या पॅरासाईट्सपासून रक्षण करत असल्याचं सिद्ध झालं. हे संशोधन 'नेचर' या विज्ञानविषयक जर्नलमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. मायक्रोस्पोरिडिया एक प्रकारची बुरशी किंवा बुरशीसदृश्य सूक्ष्मजंतू आहे आणि बहुतांश मायक्रोस्पोरिडियासुद्धा परजीवी आहेत. डासांचं मलेरियाच्या संसर्गापासून बचाव करणारे हे सूक्ष्मजंतू 5 टक्के किटकांमध्ये नैसर्गिकरीत्या आढळतात. किती मोठं यश म्हणता येईल? केनियातल्या इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ इनसेक्ट फिजिऑलॉजी अँड ईकॉलॉजी संस्थेतले डॉ. जेरेमी हेरेन यांनी बीबीसीशी यासंबंधी बातचीत केली. त्यांच्या मते, "आमच्याजवळ आतापर्यंत जी माहिती आहे, त्यावरून असं दिसतं की, हे सूक्ष्मजंतू डासांचा मलेरियापासून 100 टक्के बचाव करतात. हे एक आश्चर्य आहे आणि मलेरिया आजारावर नियंत्रण मिळवण्याच्या मार्गातला एक महत्त्वाचा टप्पा आहे." मच्छरदाणीमुळे मलेरियाचं प्रमाण बऱ्यापैकी कमी झालं आहे. जगभरात दरवर्षी मलेरियामुळे जवळपास 4 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. यात पाच वर्षांपेक्षा लहान मुलांची संख्या मोठी आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात बेडवर लावण्यासाठीच्या नेट आणि घर आणि परिसरात होणारी जंतुनाशकांची फवारणी, यामुळे मलेरियावर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं आहे. असं असलं तरी मलेरियाचा मुकाबला करण्यासाठी नव्या पर्यायांची गरज असल्याचं जाणकारांना वाटतं. सूक्ष्मजीव मलेरियाला आळा कसा घालतो? मायक्रोस्पोरिडिया एमबी हे सूक्ष्मजंतू डासांचा मलेरियाच्या संसर्गापासून बचाव नेमका कसा करतात, यासंबंधी अजून सखोल संशोधन करण्याची गरज आहे. मात्र, आतापर्यंत जे संशोधन झालं आहे त्यावरून असं दिसतं की, हे सूक्ष्मजीव डासांची मलेरियाच्या संसर्गाप्रतीची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवत असावेत. डासांचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी दिल्लीत कीटकनाशकांची फवारणी करताना किंवा मग हे सूक्ष्मजीव डासांच्या मेटॅबॉलिझमवर परिणाम करत असावे, ज्यामुळे डासाच्या शरिरात मलेरियाचे सूक्ष्मजीव तग धरू शकत नाहीत. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मलेरिया पॅरासाईट्सचा मुकाबला करण्याची ताकद असणाऱ्या मायक्रोस्पोरिडिया या सूक्ष्मजीवाचा परिणाम कायमस्वरूपी असतो. म्हणजेच डासांना एकदा मायक्रोस्पोरिडिया एमबी सूक्ष्मजीवाचा संसर्ग झाला की तो डास कधीच मलेरियाचा वाहक बनत नाही. मलेरियावरील उपचार म्हणून कधी अंमलात येईल? मलेरियावर नियंत्रण मिळवायचं असेल तर किमान 40 टक्के डासांना मायक्रोस्पोरिडिया एमबी सूक्ष्मजीवांची लागण व्हायला हवी. पूर्ण वाढ झालेल्या डासांमध्ये हे सूक्ष्मजंतू सोडले जाऊ शकतात. शिवाय, मादी डासाकडून तिच्या पिल्लांमध्येही हे जंतू पसरतात. डासांना मायक्रोस्पोरिडिया एमबीची लागण करण्यासाठी संशोधक सध्या दोन मुख्य पर्यायांवर विचार करत आहेत. • मायक्रोस्पोरिडिया ही एक प्रकारची बुरशी आहे. बुरशी बिजाणू तयार करते. असे बिजाणू मोठ्या प्रमाणावर पसरवल्यास डासांना त्यांची लागण होईल. • प्रयोगशाळेत नर डासांमध्ये (नर डास चावत नाहीत) मायक्रोस्पोरिडिया एमबी सोडता येईल. असे संक्रमित नर डास मोकाट सोडल्यास त्यांचा ज्या मादी डासांशी संबंध येईल, त्याही संक्रमित होतील. एमआरसी युनिव्हर्सिटी ऑफ ग्लासग्लो सेंटर फॉर व्हायरस रिसर्चमध्ये प्राध्यापक असलेले स्टिव्हन सिनकिन्स म्हणतात, "हे नवीन संशोधन आहे. मलेरियावर नियंत्रण मिळवण्याची याची क्षमता आश्चर्यचकित करणारी आहे." सूक्ष्मजंतूच्या माध्यमातून एखाद्या आजारावर नियंत्रण मिळवण्याची ही संकल्पना नवीन नाही. वोल्बाचिया नावाच्या एक प्रकारच्या जीवाणूंमुळे डेंग्यूच्या फैलावाला आळा बसल्याचं चाचण्यांमधून सिद्ध झालं आहे. पुढे काय? मायक्रोस्पोरिडिया एमबी या सूक्ष्मजंतूंचा फैलाव कसा होतो, हे कळणं महत्त्वाचं आहे आणि म्हणूनच केनियामध्ये अधिकाधिक चाचण्या घेण्याचा शास्त्रज्ञांचा विचार आहे. शास्त्रज्ञ सांगतात की डास संपवून आजार संपवायचा, अशी ही प्रक्रिया नाही. अशाप्रकारचे जंतू डासांमध्ये नैसर्गिकरीत्या आढळत असतात. त्यामुळे नव्याने काही करण्यात येतंय, अशातला भाग नाही आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या प्रयोगांवरून सहसा वाद होत नाहीत. शास्त्रज्ञ सांगतात की, डास संपवून आजार संपवायचा, अशी ही प्रक्रिया नाही. या प्रक्रियेत डास नष्ट केले जात नाहीत. त्यामुळे डासांवर अवलंबून असणाऱ्या जीवांचं अन्न हिरावून घेण्याचा प्रश्नच नाही. परिणामी इकोसिस्टिमचा समतोल अबाधित राहतो. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मलेरिया एक गंभीर आजार आहे. प्लाझमोडियम नावाच्या सूक्ष्मपरजीवीचा (पॅरासाईट) संसर्ग झालेला डास चावल्याने मलेरिया होतो.
text: या सेलिब्रिटींना ट्वीट करण्यासाठी भाजपनं प्रवृत्त तर केलं नाही ना, असा प्रश्न काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आला होता. राज्याचा गुप्तहेर विभाग या ट्वीट्स प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली होती. याच अनुषंगाने महाराष्ट्र भाजपकडून विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आम्ही ट्वीट करायला सांगितलं असेल तर अभिमान आहे - फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लता मंगेशकर आणि सचिन तेंडुलकर यांच्या चौकशीचा मुद्दा उपस्थित केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, "टूलकिटविरूद्ध लतादीदी आणि सचिन तेंडुलकर यांनी काय ट्वीट केलं, तर #IndiaAgainstPropoganda आणि #IndiaStandsUnited. मग त्यांनी काय शेतकऱ्यांच्या विरोधात ट्वीट केलं का? या देशात #IndiaStandsUnited म्हणणं चूक आहे का? कुणीतरी उठतं, गृहमंत्र्यांकडे जातं." "एक मिनिटाकरता असं समजू, की हे मी करायला लावलं. मग काय गुन्हा केला? माझ्या देशाच्या विरुद्ध जर प्रपोगंडा होत असेल आणि मी या देशातल्या सेलिब्रिटींना सांगितलं की आपल्या देशाच्या बाजूने उभे राहा, तर यात कसला गुन्हा आहे? तुमच्या चौकशांना घाबरत नाही. कितीही चौकशा करा," असं फडणवीस पुढे म्हणाले. आमच्या देशाबद्दल जर कुणाला ट्वीट करायला सांगितलं असेल, तर आम्हाला अभिमान आहे, असंही फडणवीस म्हणाले. भाजपच्या आयटी सेलची चौकशी - अनिल देशमुख देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी लता मंगेशकर आणि सचिन तेंडुलकर यांच्या चौकशी करणार असल्याचं नाकारलं. त्यांनी म्हटलं, "लता मंगेशकर किंवा सचिन तेंडुलकर यांची कोणतीही चौकशी करण्याचं आम्ही बोललो नाही. एका पक्षाच्या आयटी सेलची चौकशी झाली. त्यातून 12 लोकांची नावं पुढे आली. त्यांच्यावर पुढील कारवाई चालू आहे." भाजपच्या आयटी सेलने जे ट्वीट केले, त्याबद्दल आम्ही चौकशी लावली आहे, असंही देशमुख पुढे म्हणाले. मात्र, यानंतर फडणवीस म्हणाले, "मी आभार मानतो की, देशाकरता आम्ही केलेल्या ट्वीट्सबाबत तुम्ही चौकशी लावली. आमची देशभक्ती आणि तुमची देशभक्ती काय, हे यातून स्पष्ट होतं." दरम्यान, काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी फडणवीसांच्या वक्तव्यानंतर ट्विटरवरून निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, "भाजपातर्फे सेलिब्रिटींना ट्वीट करायला भाग पाडले गेले हे आता स्पष्ट झाले आहे. अक्षय कुमार आणि सायना नेहवाल यांचे ट्वीट एकाच का? सुनील शेट्टीने भाजपा पदाधिकाऱ्याला टॅग का केलं? यांचे उत्तर मिळाले. आता भाजपाने दबाव टाकला का? धमक्या दिल्या का? यांचे ही उत्तर चौकशी अंती मिळेल" नेमकं प्रकरण काय आहे? आंतराराष्ट्रीय पॉपस्टार रिहाना, पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग यांनी शेतकरी आंदोलनासंदर्भात ट्वीट केल्यानंतर भारतीय खेळाडू, कलाकार आणि संगीतकारांनी हा देशांतर्गत विषय असल्याबाबत आपले मत मांडले. पण असे सर्व ट्वीट्स दबावाअंतर्गत केले आहेत का? याची चौकशी महाराष्ट्र सरकार करणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. एकाच दिवशी साधारण एकाच मताचे आणि एकसमान सलग ट्वीट्स केल्याने सेलिब्रिटींवर दबाव असल्याचे दिसून येते असा आरोप काँग्रेसने केला होता. काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांच्यासह काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली. सेलिब्रिटींना अशाप्रकारे प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपने प्रवृत्त केले का? यामागे राजकीय दबाव होता का? असे प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केले होता. काँग्रेसच नव्हे तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही सेलिब्रिटींच्या ट्वीट मालिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. केंद्र सरकारने आपली बाजू सावरण्यासाठी भारतरत्नांची प्रतिष्ठा पणाला लावू नये अशी टीका राज ठाकरेंनी केली होती. या मागणीनंतर याप्रकरणाची चौकशी राज्याचा गुप्तहेर विभाग करणार असल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शेतकरी आंदोलनासंदर्भात गायिका लता मंगेशकर, माजी क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांच्यासारख्यांनी केलेले ट्वीट्स वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते.
text: सत्तास्थापनेसाठी राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्यावर रविवारी सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत दोन्ही गटांमध्ये मोठी खडाजंगी रंगली. एकीकडे होते शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नव्याने स्थापन झालेलं महाराष्ट्र सरकार. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला तर कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची बाजू मांडली. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल म्हणून तुषार मेहता हे भूमिका मांडत होते तर ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी काही भाजप आणि अपक्ष आमदारांची बाजू मांडत असल्याचं सांगितलं. आपण राज्यपालांचं कुठेही प्रतिनिधित्व करत नसल्याचं मेहता यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती एन.व्ही रामण्णा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सकाळी साडेअकरापासून सुरू झाली. आघाडीचा युक्तिवाद उभा महाराष्ट्र नव्या आघाडीकडे उत्सुकतेने पाहत असताना शनिवारी सकाळी राजभवनावर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर राज्यपालांनी फडणवीस आणि अजित पवार यांना 30 नोव्हेंबरपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत दिली आहे. यावर हरकत घेत, राज्यपालांचा निर्णय रद्द करून 24 तासात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात यावेत आणि त्या कामकाजाचं चित्रीकरणही केलं जावं, अशी विनंती करणारी याचिका महाविकासआघाडीतील पक्षांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. राष्ट्रपती राजवट पहाटे 5.47 वाजता हटवण्यासंदर्भातही याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. विश्वासदर्शक ठरावावर फडणवीस सरकारची कसोटी असणार आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोणाकडे किती संख्याबळ आहे हे स्पष्ट होईल. ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने होते. यात मतांची फाटाफूट होऊ शकते. अध्यक्षांच्या निवडीनंतर विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाईल. 2014मध्ये तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला होता. विश्वासदर्शक ठराव खुल्या मतदान पद्धतीने घेतला जातो. आमदारांना जागेवरून कोणाला मतदान करायचं आहे हे सांगावं लागतं. पक्षादेशाचा भंग केल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्रतेची कारवाई होते. याविरुद्ध बोलताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या वतीने सुरुवातीला कपिल सिब्बल म्हणाले, "शुक्रवारी संध्याकाळी 7 वाजल्यानंतर जे घडलं ते अतर्क्य होतं. भारतीय राजकारणात मी असा प्रकार पाहिला नाही. सकाळी 5.17 वाजता राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली. आणि सकाळी 8 वाजता दोन जणांनी शपथ घेतली. कोणती कागदपत्रं सादर करण्यात आली? पक्षाचा ठराव काय होता? निमंत्रण कधी मिळालं? याविषयीचा तपशील नाही. फडणवीस, राज्यपाल कोश्यारी आणि अजित पवार "कशाच्या आधारे सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात आला, याची माहिती देण्यात आली नाही. राज्यपालांनी अशाप्रकारे सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देणं, यातून त्यांचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन दिसतो." महाविकासआघाडीचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटलं की विश्वासदर्शक ठराव घेणं हाच यावरचा एकमेव उपाय आहे. राज्यपालांनी कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन नाही केलंय, असं ते म्हणाले. त्यावर न्या. रामण्णा यांनी विचारलं, "तुम्हाला म्हणायचंय की राज्यपालांकडे पुरेशी कागदपत्र नव्हती?" "नाही," असं उत्तर आघाडीचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दिलं. अखेर सिब्बल यांनी भाजपला बहुमताचा आकडा सिद्ध करण्याचं आव्हान दिलं. ते म्हणाले, "भाजप आणि अजित पवार यांच्याकडे बहुमताचा आकडा असेल तर त्यांनी तो सिद्ध करावा. त्यांनी किती कालावधी देण्यात आला आहे, याची आम्हाला कल्पना नाही. राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी दिलेलं निमंत्रण जाहीर करण्यात आलेलं नाही. बहुमत असेल तर विश्वासदर्शक ठरावाद्वारे सिद्ध करावं. त्यांच्याकडे बहुमत नसेल तर सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला संधी देण्यात यावी, गरज असेल तर आमचे पक्षकार राष्ट्रवादी-काँग्रेस-शिवसेना उद्याच त्यांच्याकडे बहुमत असल्याचं सिद्ध करू शकतो." सरकारची बाजू राज्यात फडणवीस यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या भाजप सरकारची बाजू मुकुल रोहतगी यांनी मांडलं. "भाजपचे काही आमदार तसंच स्वतंत्र आमदारांचा प्रतिनिधी म्हणून मी बाजू मांडत आहे. रविवारी सुनावणी आयोजित करण्याची गरजच नव्हती. घटनेच्या 361 कलमानुसार राज्यपालांच्या निर्णयाची न्यायिक समीक्षा होऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्यपालांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी चूक आहे, असा दावा भाजप आणि काही अपक्ष आमदारांची बाजू मांडताना मुकुल रोहतगी यांनी केला. तुषार मेहता सुप्रीम कोर्टात जाताना "जर आघाडीकडे बहुमत होतं तर त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ होता, त्यांनी सरकार स्थापन करायला हवं होतं. ते तीन आठवडे झोपले होते का? सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी त्यांच्याकडे समाधानकारक कागदपत्रं नाहीत. राज्यपालांच्या निर्णयात कायद्याचं उल्लंघन होणारं काहीच नाही. विश्वासदर्शक ठरावाची तारीख न्यायालयाने ठरवू नये. शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना मूलभूत अधिकारच नाही," असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. 'त्या' पत्रावरूनच सारा वाद शनिवारी झालेल्या शपथविधीनंतर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितलं होतं की, "कालच्या (शुक्रवारच्या) बैठकीत हजेरीसाठी आमदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, ते पत्र राज्यपालांकडे नेण्यात आलं. त्याआधारे हा शपथविधी झाला आहे." आघाडीने हाच मुद्दा पुढे सुप्रीम कोर्टात रेटला. "अजित पवारांनी सही केलेलं पत्र सादर करण्यात आलं असेल तर ते अवैध आणि दिशाभूल करणारं आहे," असं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितलं. विश्वासदर्शक ठराव घेणं हाच योग्य पर्याय असल्याचा सल्लाही सिंघवी यांनी दिला. अजित पवार यांच्या बंडानंतर त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ नेतेपदावरून काढून टाकण्यात आलं. "पक्षाचा पाठिंबा नसताना ते (अजित पवार) उपमुख्यमंत्री म्हणून कसे शपथ घेऊ शकतात?" असा सवाल सिंघवी यांनी केला. सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टाला आठवणही करून दिली की "1998 मध्ये उत्तर प्रदेशात आणि 2018 मध्ये कर्नाटकात विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचे आदेश स्वतः सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्याआधारे ज्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा असेल ते जिंकतील," असं ते म्हणाले. कोर्टाने अखेर काय म्हटलं? दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस जारी केली. "सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना राज्यपालांना देण्यात आलेल्या प्रस्तावातील आवश्यक ती कागदपत्रं कोर्टापुढे सादर करण्याचे आदेश दिले. आमदारांच्या पाठिंब्याची ती पत्र सुप्रीम कोर्टापुढे उद्या सकाळी 10.30 पर्यंत सादर करावी," असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. उद्या 25 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेऊन योग्य ते आदेश दिले जातील, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या शपथविधीवरून तापलेलं महाराष्ट्राचं राजकारण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं.
text: प्रेक्षकांमध्ये उपस्थित असलेली त्याची पत्नी साक्षी धोनी हीच्यासाठीही हे धक्कादायकच होतं. धोनी जेव्हा बोल्ड झाला तेव्हा चेन्नईचा स्कोर होता, चार विकेटवर 39 रन. असं असलं तरी चेन्नईने 140 धावांचं लक्ष्य फॅफ डू प्लेसी याच्या नाबाद 67 धावांच्या मदतीने 19.1 ओव्हरमध्ये 2 विकेट राखून गाठलं. पहिला क्वॉलिफायर जिंकण्याबरोबरच चेन्नईने फायनलमध्ये स्वतःचं स्थान निश्चित केलं. आता रविवारी त्याच 'सनरायझर्स हैदराबाद'बरोबर अंतिम सामना होणार आहे. 'सनरायझर्स हैदराबाद'ने दूसऱ्या क्वॉलिफायरमध्ये 'कोलकाता नायइ टरायडर्स'ला त्यांच्याच इडन गार्डन मैदानावर 14 रनांनी हरवलं. या मॅचचा हिरो ठरला तो राशीद खान. आधी तर त्याने नाबाद 34 रन काढून आपल्या टीमचा स्कोर 7 विकेटवर 174 रनपर्यंत पोहोचवण्यास मदत केली. राशीद खान त्यानंतर केवळ 19 रन देत 3 विकेट घेत कोलकाताचं कंबरडंच मोडलं. त्याने दोन शानदार कॅचही घेतले. स्पिनरविरोधात शानदार बॅटींग करणारा महेंद्रसिंग धोनी यावेळेस राशीद खानला तगडं उत्तर देत आपल्या टीमला तिसऱ्यांदा चँपियन बनवणार का? आता क्रिकेटप्रेमींमध्ये सध्या चर्चा आहे, ती याचीच. दुसरीकडे राशीद खान याच्यावरही अनेकांचं लक्ष लागलं आहे. आपल्या जबरदस्त खेळीद्वारे राशीद 'सनरायझर्स हैदराबाद'ला दुसऱ्यांदा चँपियन बनवणार का? दोन्ही संघ 'चेन्नई सुपरकिंग्ज'कडे शेन वॉटसन, फॅफ डू प्लेसी, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, ड्वेन ब्रावो, रवींद्र जडेजा आणि शार्दुल ठाकूरसारखे धुरंदर बॅटसमन आणि ऑलराउंडर आहेत. पण शेवटी धोनी हा धोनी आहे. त्याला तोड नाही. चेन्नई सुपरकिंग्ज त्याचप्रमाणं 'सनरायझर्स हैदराबाद'कडे कॅप्टन केन विल्यमसन, शिखर धवन, मनीष पांडे, शाकीब अल हसन, युसूफ पठाण, भुवनेश्वर कुमार, ब्रैथवेट आणि सिद्धार्थ कौल सारखे बॅटसमन, बॉलर आणि ऑलराउंडर आहेत. पण राशीद खान हा फायनलमध्ये हुकुमाचा एक्का ठरू शकतो. आधी चेन्नईची जमेची बाजू चेन्नईचा अंबाती रायडू याने एकदा नाबाद राहत एक शतक आणि तीन अर्धशतकांच्या मदतीने 586 रन बनवले आहेत. पण 'चेन्नई सुपरकिंग्स'चा कॅप्टन महेंद्रसिंग धोनी याला आऊट करणं म्हणजे दुसऱ्या टीमच्या बॉलरसाठी एक महाअडचण ठरते. धोनीने आतापर्यंत नऊ वेळेस नाबाद राहत तीन अर्धशतकांच्या मदतीने 455 रन बनवले आहेत. यादरम्यान त्याने 30 षटकारही लगावले आहेत. अशावेळी फक्त विकेटवर त्याचं उपस्थित राहणं हे टीमसाठी विजयाची गॅरंटी बनते. अपेक्षित नसताना शेन वॉटसनची बॅट पण यावेळेस चालली आहे. त्याने एक शतक आणि दोन अर्धशतकांच्या मदतीनं 14 मॅचमध्ये 438 रन बनवलेत. सदाबहार सुरेश रैना रैनाने आतापर्यंत चार अर्धशतकच्या मदतीने 413 रन केले आहे. सुरेश रैना बॉलिंगमध्ये शार्दुल ठाकुर याने 12 मॅचमध्ये 15, ब्रावोने 15 मॅचमध्ये 13, दीपक चाहरने 11 मॅचमध्ये 10 आणि रवींद्र जडेजा याने 15 मॅचमध्ये 10 विकेट घेत धोनीला साथ दिली. दुसरीकडे 'सनरायझर्स हैदराबाद'चा कॅप्टन केन विल्यिमसनने दाखवून दिले की सहजपणे खेळले तरी रन बनवता येतात. त्याने 16 मॅचमध्ये आठ अर्धशतकांच्या मदतीने आतापर्यंत IPLमध्ये सर्वाधिक 688 रन बनवले आहेत. 'सनरायझर्स हैदराबाद'च्या बहुतांश विजयामध्ये त्याची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. कुणाला माहित होतं, की न्यूझीलंडचा हा शांत खेळाडू IPLसारख्या टूर्नामेंटमध्येही आपली छाप पाडण्यात यशस्वी ठरेल. त्याला साथ मिळाली ती शिखर धवनची. ज्याने 15 मॅचमध्ये चार अर्धशतकांच्या मदतीने 471 रन केले. हैदराबादची जमेची बाजू विशेष म्हणजे, 'सनरायझर्स हैदराबाद'ने या दोघांच्या जोरावर जेमतेम रन बनवले आणि त्यानंतर बॉलरच्या जोरावर कमी स्कोरच्या मॅचही जिंकल्या. मनीष पांडेने 15 मॅचमध्ये 284 रन केले. याला फक्त समाधानकारक योगदानच म्हणता येऊ शकेल. 'सनरायझर्स हैदराबाद'ची बॉलिंग यंदाच्या IPLमध्येमत्र चर्चेचा विषय ठरली. लेग स्पिनर राशीद खानने 16 मॅचमध्ये 21 विकेट घेत सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दुसरं स्थान पटकावलं आहे. प्रथम स्थानावर असणाऱ्या पंजाबच्या एंड्रू टाई याने 14 मॅचमध्ये 24 विकेट घेतल्या. याशिवाय 'सनरायझर्स हैदराबाद'चाच फास्ट बॉलर सिद्धार्थ कौल याने जबरदस्त स्विंग आणि यॉर्कर बॉलच्या बदल्यात 16 मॅचमध्ये 21 खेळाडू तंबूत पाठवले. राशीद विरुद्ध धोनी राशीद खान आणि सिद्धार्थ कौल यांच्यातली जुगलबंदी विरोधी संघावर भारी पडली. या जोडीने मोक्याच्या वेळी विकेट घेतल्या. तिथंच शाकीब अल हसन याने पण 14 आणि संदीप शर्माने 11 विकेट घेत त्यांना साथ दिली. राहिलेली कसर भुवनेश्वर कुमारने नऊ विकेट घेत भरुन काढली. रविवारी होणाऱ्या फायनलमध्ये चेन्नईची बॅटिंग आणि हैदराबादची बॉलिंग यावर तर या संघांची भिस्त नसेल ना? हा एक प्रश्न आहे. क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली यांना वाटतं की, "मागच्या मॅचमध्ये धोनी हा राशीदच्या गुगलीवर बोल्ड जरी झाला असला तरी यावेळेस तसंच काही घडेल असा त्याचा अर्थ होत नाही." फायनल ही चेन्नईची बॅटिंग आणि हैदराबादची बॉलिंग यांच्यातच असेल हे मात्र खरं असू शकतं, असं विजय लोकपल्ली मानतात. यावरही असं वाटतं की धोनीने कदाचित फायनलसाठी काहीतरी राखून ठेवलेलं असावं. बॉल आणि बॅटचा संघर्ष राशीद खान याने जरी आपल्या टीमसाठी सर्वाधिक विकेट घेतल्या असल्या तरी भुवनेश्वर कुमार आणि संदीप शर्माने दबाव निर्माण केल्याचा फायदा राशीद आणि सिद्धार्थ कौल यांना मिळाला. विजय लोकपल्ली म्हणतात, "असं असलं तरी राशीद खानचं कौतुक आपल्याला केलंच पाहिजे. कारण आपल्या बॉलिंगच्या चिंधड्या उडू शकतात याची भीती त्याला वाटत नाही. तो एक धैर्यशील बॉलर आहे. प्रत्येकवेळेस विकेट घ्यायचा प्रयत्न करत असतो. अफगाणिस्तानमधील सद्यपरिस्थिती सगळ्यांनाच माहिती आहे. तिथून येऊन IPLमध्ये चमकदार कामगिरी करणं हे सोपं नाही." तसं तर चेन्नईची टीम दोन वर्षांनंतर IPLमध्ये परतली आहे. अशावेळी धोनी या टीमला तिसऱ्यांदा चॅंपियन बनवण्यात कुठलीही कसर ठेवणार नाही. दुसरीकडे विजय लोकपल्ली यांच म्हणणं आहे की, चेन्नईनं IPLच्या इतिहासात यावेळेस सर्वांत चांगली बॅटिंग केली आहे. त्यांनी हैदराबादला हरवलंही आहे. त्याचवेळी हैदराबाद पण तिसऱ्यावेळेस चेन्नईला चँपियन बनण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करेलच. हैदराबादने IPLमध्ये सगळ्यात चांगली बॉलिंग केली आहे. यावेळेस बॅट आणि बॉलमध्ये संघर्ष असेल. यापेक्षा चांगली फायनलची अपेक्षा करू शकत नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गेल्या मंगळवारी जेव्हा याच IPLच्या पहिल्या क्वॉलिफायरमध्ये 'चेन्नई सुपरकिंग्स'चा कॅप्टन महेंद्रसिंग धोनी हा 'सनरायझर्स हैदराबाद'चा राईट आर्म लेग स्पिनर राशीद खान याच्या गुगलीवर बोल्ड झाला तेव्हा अवघ्या स्टेडिअममध्ये शांतता पसरली होती.
text: यातलीच एक गोष्ट म्हणजे कानावाटे कोरोना व्हायरसचा शरीरात प्रवेश होतो का? हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. तज्ज्ञांशी बोलून याचंच उत्तर आम्ही शोधून काढलं आहे. कोरोनाचा एखाद्या व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे संसर्ग कोरोनाबाधित व्यक्ती शिंकल्यामुळे, खोकल्यामुळे होतो. शिंकल्यावर किंवा खोकल्यावर उडणारे थेंब हे दुसऱ्या व्यक्तीच्या नाक, डोळे, तोंडाद्वारे शरीरात जाऊ शकतात. या थेंबामध्ये कोरोनाचा विषाणू असले तर समोरच्या व्यक्तीला कोरोनाची लागण होऊ शकते. कानावाटे कोरोनाचा प्रसार होतो? मात्र, नाक, डोळे, तोंड याचप्रमाणे कानातूनही हा संसर्ग होतो का? हा प्रश्न आता अनेकांकडून उपस्थित केला जातोय. याबद्दलची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही मुंबईतल्या के.ई.एम. हॉस्पिटलचे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांच्याशी संवाद साधला. डॉ. सुपे सांगतात, "कोरोना व्हायरसचा शरीरात प्रवेश हा म्युकस मेंब्रेन म्हणजेच नाजूक त्वचेतून होतो. नाक, तोंड आणि डोळे यांद्वारे कोरोनाचा शरीरात शिरकाव होऊ शकतो. मात्र, कानातली त्वचा अशी नसते. त्यामुळे कानावाटे कोरोना व्हायरस शरीरात जाऊ शकत नाही." याविषयी सखोल जाणून घेण्यासाठी आम्ही अमेरिकेच्या C.D.C. मधूनही माहिती मिळवली. हे C.D.C. म्हणजे यु.एस. सेंटर फॉर डिसिझ कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन असून त्यांनीही कानावाटे कोरोनाचा प्रसार होत नसल्याचं म्हटलं आहे. 'कानाची त्वचा वेगळी असते' त्यांच्या वेबसाईटवरच्या माहितीनुसार, कानाच्या आतल्या पोकळीत असलेली त्वचा ही तोंड, नाक यांच्यातील त्वचेप्रमाणे नसते. तोंडवाटे एखादा विषाणू शरीरात प्रवेश करू शकतो. तर, नाकावाटे तो थेट फुप्फुसापर्यंत जाऊ शकतो. डोळ्यांद्वारेही विषाणू शरीरात प्रवेश करू शकतात. कानातल्या त्वचेतून थेट शरीरात प्रवेश करण्यासाठी विषाणूंना कोणताच मार्ग उपलब्ध नसतो. तसेच, कानामध्ये पडदा असल्याने तिथेही विषाणूंना आता जायला मार्ग राहत नाही. त्यामुळे कानातून कोरोना प्रसार होत नाही याबद्दल लोकांनी निश्चिंत राहायला हरकत नाही. मात्र, हे करत असताना कोणत्याही वस्तूला लावलेला हात हा नाक, डोळे आणि तोंडाला लावणंही टाळायला हवं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या संसर्गामुळे सध्या लोकांमध्ये घबराट पसरली आहे. मात्र, चुकीची माहिती किंवा चुकीच्या प्रश्नांमुळे लोकांमधलं भीतीचं वातावरण कायम राहत आहे.
text: शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी एसईबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांना आता खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. 9 सप्टेंबर 2020ला सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला 'तूर्तास स्थगिती' दिली. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने राज्यातील महाविद्यालयीन शैक्षणिक प्रवेश रखडले होते. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत चार याचिका दाखल केल्या आहेत. राज्यातील शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया जून महिन्यापासून स्थगित असल्याने अखेर सरकारला प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. प्रवेश प्रक्रियेचे नियम राज्य सरकारने आज (25 नोव्हेंबर) जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, पोलीस भरती असो वा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा, प्रत्येकवेळी मराठा आरक्षण स्थगितीचा मुद्दा समोर आला. आता शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील या निर्णायनंतरही पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होईल, ही शक्यता नाकारता येत नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.) .	सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने तूर्तास राज्यातील शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया मराठा आरक्षणाअंतर्गत होणार नसल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
text: जगभरातल्या 'सार्स-कोव्ह-2' विषाणूंचं एकत्रित आकारमान किती असेल याचं गणित मांडावं, असं मला बीबीसी रेडिओ-4च्या 'मोअर ऑर लेस'या कार्यक्रमादरम्यान सांगण्यात आलं. या प्रश्नाचं उत्तर काय असेल याची कल्पना मला तेव्हा नव्हती, हे कबूल करायला हवं. ऑलिम्पिकमधील स्विमिंगपूलच्या आकाराइतकं जगभरातील कोरोना विषाणूंचं एकत्रित आकारमान असेल, असं माझ्या बायकोने सुचवलं. "तेवढं तरी असेल किंवा चहाच्या चमच्याइतकं असेल," असं ती म्हणाली. "अशा प्रश्नांचं उत्तर असंच कुठल्यातरी टोकावरचं असतं." तर, कोरोना विषाणूचं एकत्रित आकारमान खरोखर किती आहे, याचा अंदाज कसा मांडायचा? सुदैवाने, अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणातले ढोबळ अंदाज मांडण्याचा काहीसा अनुभव माझ्याकडे आहे. 'द मॅथ्स ऑफ लाइफ अँड डेथ' या माझ्या पुस्तकासाठी मी असे अनेक अंदाज नोंदवले होते. या विशिष्ट आकडेवारीची मोजदाद सुरू करण्यापूर्वी हे मात्र स्पष्ट करायला हवं की, हा अंदाज अतिशय वाजवी गृहितकांवर आधारलेला आहे, पण त्यात काही ठिकाणी सुधारणेला जागा असू शकते, हे मी आनंदाने मान्य करेन. मग सुरुवात कुठून करायची? जगभरात 'सार्स-कोव्ह-2'चे किती कण आहेत, हे आपण आधी मोजू. त्यासाठी किती लोकांना या विषाणूची लागण झाली हे माहीत करून घेणं गरजेचं आहे. (प्राण्यांपेक्षा मानवांमध्ये या विषाणूचा जास्त साठा असल्याचं आपण गृहित धरू). 'अवर वर्ल्ड इन डेटा' या वेबसाईटवरील आकडेवारीनुसार, दररोज पाच लाख लोकांना कोव्हिडची लागण झाल्याचं चाचण्यांमधून निष्पन्न होतं. पण अनेक लोकांना लक्षणं दिसत नसल्यामुळे किंवा त्यांनी चाचणी न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे- किंवा त्यांच्या देशांमध्ये अशी चाचणी सहजी उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचा समावेश या आकडेवारीत झालेला नसणार, हेही आपण लक्षात घेऊ. दर दिवशी कोरोनाची लागण होणाऱ्या लोकांची खरी संख्या जवळपास 30 लाखांच्या आसपास असावी असा अंदाज सांख्यिकी व साथीच्या रोगांसंदर्भातील सूत्रांचा वापर करून 'इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्यूएशन्स'ने वर्तवला आहे. सध्या लागण झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीमधील विषाणूंची संख्या - म्हणजेच Viral Load त्यांना किती आधी लागण झाली यावर अवलंबून असते. साधारणतः संसर्ग झाल्यानंतर सहा दिवसांमध्ये विषाणू संख्या वाढते व सर्वोच्च पातळीला पोचते, त्यानंतर स्थिर गतीने ती खाली येते, असं मानलं जातं. सध्या कोव्हिड पॉझिटिव्ह असणाऱ्या लोकांपैकी ज्यांना एका दिवसाआधीच संसर्ग झालाय अशांच्या शरीरात विषाणूंची संख्या कमी असेल. दोन दिवसांआधी लागण झालेल्यांमध्ये विषाणूंची संख्या त्यामानाने थोडी जास्त असेल. तीन दिवस आधी लागण झालेल्यांमध्ये आणखी अधिक विषाणू असतील. सहा दिवसांपूर्वी लागण झालेल्या लोकांमध्ये विषाणूंची संख्या सर्वाधिक असल्याचं सरासरी सांगते. त्यानंतर सात किंवा आठ किंवा नऊ दिवसांपूर्वी लागण झालेल्या लोकांमध्ये विषाणू संख्या पुन्हा कमी होते. . संसर्गकाळामध्ये कोणत्याही टप्प्यावर लोकांमध्ये या विषाणूचे किती कण असतात, हे जाणणं आवश्यक आहे. विषाणू संख्या दिवसागणिक कशी बदलते हे आपल्याला ढोबळमानाने माहीत आहे, त्यामुळे सर्वोच्च विषाणू संख्येचा अंदाज बांधण्यासाठी ते पुरेसं आहे. माकडांच्या शरीरातल्या विविध स्नायूंमध्ये प्रत्येक ग्रॅममध्ये किती विषाणू कण होते याची आकडेवारी एका अप्रकाशित अभ्यासासाठी विचारात घेण्यात आली. तंतूचा आकार मानवांना प्रातिनिधिकरित्या लागू करता येईल इतका वाढवून अंदाज घेण्यात आला. त्यानुसार, सर्वोच्च विषाणू संख्या 1 अब्ज ते 100 अब्ज विषाणू कणांपर्यंत असल्याचा ढोबळ अंदाज आहे. आपल्या गणितासाठी 10 अब्ज ही संख्या मध्यम आकडा म्हणून गृहित धरून आपण पुढे जाऊ. आदल्या दिवशी संसर्ग झालेल्या 30 लाख लोकांनुसार हा गुणाकार केला असता आपल्याला कोणत्याही एका विशिष्ट क्षणी जगभरातील विषाणू कणांची संख्या ढोबळमानाने 20 कोटी अब्ज असल्याचं दिसतं. ही खूपच मोठी संख्या वाटते, आणि ती मोठीच आहे. साधारणतः पृथ्वीवरील वाळूच्या कणांइतकी ही संख्या आहे. पण एकूण आकारमान काढत असताना आपण हे लक्षात ठेवायला हवं की, 'सार्स-कोव्ह-2' विषाणू अत्यंत सूक्ष्म असतात. उपलब्ध अंदाजांनुसार या कणांचा व्यास 80 ते 120 नॅनोमीटर इतका आहे. एक नॅनोमीटर म्हणजे एक मीटरचा एक अब्जांश भाग असतो. प्रमाण कळण्यासाठी हे उदाहरण पाहा: 'सार्स-कोव्ह-2'ची त्रिज्या एका मानवी केसाहून सुमारे एक हजार पटींनी बारीक असते. आता पुढील गणितासाठी 100 नॅनोमीटर व्यासाचं सरासरी मूल्य वापरू. 'सार्स-कोव्ह-2'ची 50 नॅनोमीटरची त्रिज्या (अंदाजी श्रेणीचं मध्यम स्थान) गृहित धरली, तर एका गोलाकार विषाणू कणाचं आकारमान 5,23,000 घन नॅनोमीटर इतकं येतं. या अत्यंत लहान आकारमानाला आधी नोंदवलेल्या प्रचंड मोठ्या कण-संख्येने गुणलं आणि त्यातून काहीएक अर्थपूर्ण एकक निश्चित केलं, तर एकूण आकारमान सुमारे 120 मिलिमीटर इतकं येतं. या सर्व विषाणू कणांना एका ठिकाणी आणायचं असेल, तर गोलाकार एकमेकांशेजारी अगदी काटेकोरपणे बसत नाहीत, हे आपण लक्षात ठेवायला हवं. भाजीच्या दुकानात संत्र्यांचा मनोरा रचलेला तुम्ही पाहिला असेल, तर त्यात बरीच जागा रिकामी राहिलेली असते, हे तुमच्या लक्षात येईल. किंबहुना, ही रिकामी जागा कमी करण्यासाठी 'क्लोज स्फिअर पॅकिंग' ही जुळवणीची पद्धत वापरली जाते, त्यात एकूण आकारमानाच्या सुमारे 26 टक्के जागा या दोन गोलाकारांदरम्यानच्या रिकाम्या अवकाशामध्ये जाते. त्यामुळे 'सार्स-कोव्ह-2' कणांचं एकत्रित आकारमान सुमारे 160 मिलिमीटरांपर्यंत वाढतं- म्हणजे मद्यपानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे सहा 'शॉट' ग्लासांमध्ये हे विषाणू सहज मावतील. व्यासाचा अंदाज कमाल पातळीवरचा गृहित धरला आणि शंकूसदृश प्रथिनांचा आकार हिशेबासाठी आधारभूत मानला, तर 'सार्स-कोव्ह-2'चे सर्व कण सोड्याचा एक कॅन भरण्याइतकेही नाहीत. 'सार्स-कोव्ह-2'चं एकूण आकारमान चहाचा एक चमचा ते स्विमिंग पूल अशा दोन टोकांवर असल्याचा अंदाज माझ्या पत्नीने वर्तवला होता, आणि साधारण याच्या मधे कुठेतरी वास्तवातील आकारमान आहे. गेल्या वर्षभरात उभी राहिलेली संकटं, अडचणी, कष्ट व जीवितहानी यांचं प्रमाण पाहता, हा सगळा गदारोळ सोड्यासारख्या क्षुल्लक शीतपेयाच्या काही घोटांइतकंच एकत्रित आकारमान असलेल्या कणांनी घडवला आहे, हे कळल्यावर चकित व्हायला होतं. (क्रिस्टियन येट्स हे युकेमधल्या बाथ विद्यापीठात गणिती जीवशास्त्राचे वरिष्ठ व्याख्याते आहेत आणि त्यांनी 'द मॅथ्स ऑफ लाइफ अँड डेथ' हे पुस्तक लिहिलं आहे.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	सध्या जगभर धुमाकूळ घालणाऱ्या कोरोना व्हायरसचे म्हणजेच Sars-CoV2 चे संपूर्ण जगातले विषाणू गोळा केले, तरी ते कोल्डड्रिंकच्या एका कॅनमध्ये मावतील...असं का, याविषयीचा गणितज्ज्ञ क्रिस्टियन येट्स यांचा हा लेख.
text: उत्तर कोरियाचे जहाज द व्हाइस ऑनेस्ट आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेनं पहिल्यांदाच उत्तर कोरियाचं जहाज जप्त केलं आहे. यामुळे दोन्ही देशातला तणाव आणखी वाढू शकतो, असं जाणकार सागत आहेत. 'द व्हाइस ऑनेस्ट' हे उत्तर कोरियाचं मालवाहू जहाज आता अमेरिकेच्या ताब्यात आहे. उत्तर कोरिया कोळशाचा मोठा निर्यातदार आहे. पण संयुक्त राष्ट्रानं त्यावर बंदी घातली आहे. याआधी एप्रिल 2018मध्ये तेच जहाज इंडोनेशियात जप्त केलं होतं. "उत्तर कोरियाच्या योजनेविषयी आम्हाला माहिती मिळाली आहे. उत्तर कोरिया परदेशी ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात कोळसा विकत आहे," असं अमेरिकेचे अटर्नी ज्यॉफ्री एस. बर्मन यांनी सांगितलं. उत्तर कोरिया फक्त त्यांच्यावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंधच तोडत नाहीये तर 'द व्हाइस ऑनेस्ट' या जहाजातून ते मोठ्या मशीनीही आयात करत आहे, असंही त्यांनी सांगिंतलं. उत्तर कोरियानं त्यांचे अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबवावेत, अशी अमेरिकेनं मागणी केली आहे. पण त्याआधी उत्तर कोरियावरची बंधनं हटवावीत, असं किम जाँग-उन यांचं म्हणणं आहे. याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांच्यात व्हिएतनाममध्ये चर्चा झाली होती. तेव्हा दोन्ही देशांमध्ये या विषयावर काही तोडगा निघाला नव्हता. अण्वस्त्रासंबंधी वाटाघाटीतली कोंडी कशी फोडायची, याची चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेचे वरिष्ठ राजदूत दक्षिण कोरियात असतानाच उत्तर कोरियानं एक अण्वस्त्र चाचणी घेतली आहे. अण्वस्त्र कोंडी उत्तर कोरिया आणि अमेरिकेमधली फेब्रुवारीतली चर्चा फिस्कटल्यानंतर अमेरिकेतले उत्तर कोरियाचे विशेष प्रतिनिधी स्टिफन बिगन अण्वस्त्राविषयीची चर्चा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी दक्षिण कोरियाची राजधानी सोलमध्ये दाखल झाले आहेत. उत्तर कोरियामध्ये सध्या मोठा धान्य तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून उत्तर कोरियाला कोणत्या मार्गाने धान्य पुरवठा करता येईल, यावरही ते चर्चा करणार आहेत. आपण अण्वस्त्र चाचणी करणार नाही आणि आंतरखंडीय बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रही डागणार नसल्याचं किम जाँग-उन यांनी म्हटलं होतं. मात्र उत्तर कोरियाचा अण्वस्त्र कार्यक्रम सुरूच असल्याचं उपग्रहाने टिपलेल्या छायाचित्रांवरून स्पष्ट होतं. त्यांनी लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रात बसू शकतील, असे छोटे अणूबाँब आणि अमेरिकेच्या भूमीपर्यंत मारा करू शकतील, असे आंतरखंडीय बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र तयार केल्याचा दावा दक्षिण कोरियाने केला आहे. दरम्यान, अमेरिकेने 1950-53च्या कोरियन युद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या त्यांच्या जवानांचे पार्थिव अमेरिकेत परत आणण्याचा कार्यक्रमही फेब्रुवारीमधली चर्चा फिस्कटल्यानंतर स्थगित केला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अमेरिकेनं उत्तर कोरियाचं कोळसा घेऊन जाणारं एक मालवाहू जहाज जप्त केलं आहे.
text: 'बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवूमन ऑफ द इयर' (ISWOTY) पुरस्काराचा भाग म्हणून हा अभिनव उपक्रम राबवण्यात आला. महिला क्रीडापटूंची इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली माहिती वाढावी, हा या उपक्रमामागील हेतू आहे. बीबीसीने 13 भारतीय विद्यापीठांमधील 300हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या सहकार्याने हे काम केलं. इंग्रजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तामीळ आणि तेलुगू अशा सात भाषांमधून हा उपक्रम पार पडला. प्रख्यात क्रीडा पत्रकार, तज्ज्ञ आणि बीबीसीचे संपादक यांच्या परीक्षकमंडळाने 50 महिला क्रीडापटूंची नावं निवडली. यातील काही क्रीडापटूंबद्दल इंटरनेटवर काहीच माहिती उपलब्ध नव्हती आणि काहींबाबत केवळ मर्यादित माहिती होती आणि तीही केवळ इंग्रजीतच उपलब्ध होती, असं बीबीसीच्या संशोधकीय गटाला आढळलं. बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसच्या हंगामी संचालक मेरी हॉकडे म्हणाल्या: "महिला आणि तरुणाशी संबंधित अधिकाधिक वार्तांकन करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, त्यामुळे या उपक्रमातून बीबीसीच्या भारतामधील पत्रकारांनी घेतलेल्या सखोल मुलाखती आणि त्यांनी केलेलं संशोधन यांच्या आधारे मूल्यवान ऑनलाइन ऐवज उभा राहतोय, याचा मला अत्यंत आनंद आहे." पॅरा-बॅडमिंटनमधील जागतिक विजेत्या मानसी जोशी आणि पारूल परमार, अर्जुन पुरस्कारविजेती कुस्तीपटू दिव्या काकरन, मुष्टियोद्ध्या निखात झरीन आणि एस. कलाईवनी, नेमबाजीतील जागतिक विजेती एलवेनिल वलारिवन, कुस्तीपटू सोनम मलिक, लांब उडीमधील क्रीडापटू शैली सिंग आणि अशा अनेक आघाडीच्या आणि तरुण क्रीडापटूंचा प्रवास लोकांसमोर उलगडण्याचं काम या ऐवजाद्वारे होणार आहे. दीर्घ काळ विकिपीडियाचे स्वयंसेवक संपादक असलेले संदीप सिंग म्हणाले: "विकिपीडियावरच्या केवळ 18 टक्के चरित्रात्मक नोंदी स्त्रियांविषयीच्या आहेत, आणि स्त्रियांसंबंधी विश्वासार्ह स्त्रोतांचा अभाव, हे यामागचं एक प्राथमिक कारण आहे. बीबीसीसोबत केलेल्या सहकार्यामुळे भारतीय महिला क्रीडापटूंबाबत प्राथमिक स्त्रोत निर्माण करण्यातील दरी भरून निघाली. शिवाय, पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी आणि भारतीय भाषांमधील भावी संपादक म्हणून प्रशिक्षित करण्याचं कामही या उपक्रमाद्वारे होतं आहे." विकिपीडियावर नवीन नोंदी कशा करायच्या आणि आधीपासूनच्या नोंदींचा विस्तार कसा करायचा, या संदर्भातील प्रशिक्षण गिल यांनी 'बीबीसी स्पोर्ट्स हॅकथॉन'मध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलं. या वर्षीच्या बीबीसी ISWOTY पुरस्कारासोबत पूरक उपक्रम म्हणून 'बीबीसी स्पोर्ट्स हॅकेथॉन'चं आयोजन करण्यात आलं. लोकांनी केलेल्या मतदानाद्वारे बीबीसी ISWOTY पुरस्कारविजेती निवडली जाते. आठ मार्च रोजी पार पडणाऱ्या आभासी पुरस्कार सोहळ्यामध्ये विजेतीची घोषणा केली जाईल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	बीबीसीच्या 'स्पोर्ट्स हॅकथॉन' या उपक्रमांतर्गत (हॅकेथॉन म्हणजे विविध तंत्रकुशल व्यक्ती विशिष्ट संगणकीय कामासाठी एकत्र येतात तो मेळावा) आज विकिपीडियावर पन्नासहून अधिक भारतीय महिला क्रीडापटूंशी संबंधित तीनशेहून अधिक नोंदी करण्यात आल्या.
text: महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून विधानसभा अध्यक्ष कधी नेमणार याची विचारणा केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातला वाद समोर आला आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांना खासगी विमान प्रवासाची परवानगी मुख्यमंत्री कार्यालयाने नाकारली होती. त्यावरूनही राजकीय आरोप प्रत्यारोप झाले होते. राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या 12 जागांवर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कोर्टात दाद मागणार असल्याचंही नेत्यांकडून वारंवार सांगितलं जातंय. एक मार्चपासून विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभेचा कार्यभार उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष कधी नेमणार अशी विचारणा पत्र लिहून केली आहे. पण ही बाब महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातल्या राजकीय संघर्षातली आहे की राज्यपालांचा तो अधिकार आहे? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केलाय. राज्यपालांना अध्यक्षपदाबाबत विचारणा करण्याचा अधिकार आहे का? काही कारणांमुळे विधानसभा अध्यक्षांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला तर उपाध्यक्षांकडे हा कार्यभार सोपविण्यात येतो. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जाते. वर्षानुवर्षे विधानसभा अध्यक्ष बिनविरोध निवडून आणण्याची परंपरा राज्यात पाळली जाते. नाना पटोले कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यामुळे त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक कधी घ्यायची याची तारीख राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरते. त्याचा प्रस्ताव हा राज्यपालांकडे पाठवला जातो असं विधिमंडळ अभ्यासक सांगतात. ते पुढे सांगतात, "विधिमंडळाच्या नियम 6 नुसार कोणत्याही अधिवेशनात जर अध्यक्ष पद रिक्त झालं तर त्याची निवडणूक अधिवेशनादरम्यान कोणत्या दिवशी घ्यायची हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाला घ्यावा लागतो. तो प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवून त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यावर अध्यक्ष पदाची निवडणूक होते. ती निवडणूक कधी घ्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांचा नसून राज्य मंत्रिमंडळाचा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार हा राज्यपालांचा असतो. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात ही निवडणूक घ्यावी अशी सूचना केल्याचं कळतंय. पण गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या महाविकास आघाडी आणि राज्यपालांच्या संघर्षातचा हा भाग असल्याचं चित्र आहे. सरकार स्थापनेनंतर मंत्रीमंडळ स्थापन होण्याआधी जे पहिलं अधिवेशन होतं त्या अधिवेशनात हंगामी अध्यक्षांना शपथ राज्यपाल देतात. त्यानंतरच्या अधिवेशनात राज्यमंत्रीमंडळाकडून प्रक्रिया होते." राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये कधी कधी संघर्ष झाला? असा संघर्ष कधी झाला नाही? राज्यपालांनी केलेल्या पहाटेच्या शपथविधीनंतर संघर्षाची ठिणगी पडली. जेष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "याआधी केंद्रात काँग्रेसची सत्ता होती. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्ती केंद्र सरकारकडून व्हायची. राज्यातही कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकार असल्याने राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये कायम समन्वयाची भूमिका राहिली आहे. 1995 साली केंद्रात कॉंग्रेसची सत्ता होती आणि राज्यात शिवसेना भाजप युतीचं सरकार अस्तित्वात आलं. त्यावेळी डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. कॉंग्रेस नियुक्त जरी राज्यपाल असतानाही युती सरकार आणि राज्यपालांमध्ये असा संघर्ष कधी पहायला मिळाला नाही. यातून दोन्ही बाजूंची राजकीय परिपक्वता त्यावेळी अधोरेखित झाली. वरिष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "गेल्या 20 वर्षांच्या पत्रकारितेच्या कालावधीत मी राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांचा इतका टोकाचा संघर्ष पाहिला नाही. महाराष्ट्र जरी कॉंग्रेस नियुक्त राज्यपाल आणि सरकार कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं असलं तरी इतर राज्यांमध्ये परिस्थिती वेगळी होती. काही राज्यांमध्ये कॉंग्रेस नियुक्त राज्यपाल आणि सत्ता भाजपची होती. तेव्हाही असा राज्यपाल विरूद्ध सरकार संघर्ष पहायला मिळाला नव्हता" हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील संबंध गेल्या अनेक दिवसांपासून ताणले गेले आहेत.
text: पण मानसोपचारतज्ज्ञ आणि सेंट्रल लँकशायर विद्यापीठात लेक्चरर असलेल्या सॅन्डी मॅन यांनी असा उपाय शोधून काढला आहे. यासाठी तुम्हाला फक्त सहा प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागणार आहे. वैद्यकीयदृष्ट्या कुठलाही गंभीर मानसिक आजार नसला तरी रोजच्या ताण-तणावामुळे बरेच जणांच्या आयुष्यातलं समाधान हरवत जातं. या ताणावर मात करण्यासाठी अनेक संशोधनं झाली आहेत. सुरूही आहेत आणि त्यातून तणाव दूर करण्यासाठी आधुनिक विज्ञानाने अनेक उपायही सांगितले आहेत. वैद्यक शास्त्राच्या 'सकारात्मक मानसिकता' या शाखेला आता जवळपास 20 वर्षं पूर्ण झाली आहेत आणि याने आपला मूड चांगला करण्यासाठी अगणित तंत्र सांगितली आहेत. पण, रोजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात हे उपाय कसे आत्मसात करायचे? सॅन्डी मॅन यांच्याकडे यावर एक उपाय आहे. त्यांचा मानसोपचारतज्ज्ञ म्हणून आतापर्यंतचा जो अनुभव आहे, त्या आधारे त्यांनी काही उपाय शोधून काढलेत ज्याचा तुम्हाला उपयोग होऊ शकतो. Ten Minutes to Happiness या आपल्या पुस्तकात त्यांनी 6 प्रश्न सांगितले आहेत. या सहा प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही स्वतःला द्या. हा उपक्रम शास्त्रीय संशोधनावर आधारित आहे. या संशोधनातून आढळून आलंय की तुम्ही तुमच्या प्रत्येक दिवसाचं या सहा प्रश्नांच्या आधारावर मूल्यांकन केल्यास तुमची मनोदशा हळूहळू बदलू लागते आणि तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात अधिक आनंद मिळू लागतो. जेव्हा आपल्या मनात निराशा दाटून येते, अशावेळी घडत असलेल्या चांगल्या गोष्टीही आपल्याला दिसत नाही. हे घडतं. मात्र, या प्रयोगात तुम्ही चांगल्या गोष्टी आठवता, त्यांच्याकडे तुमचं लक्ष वेधलं जातं. मॅन यावरही भर देतात की तुम्ही या प्रश्नांची उत्तरं लिहिली की तुमचा मूड चांगला होतो. मात्र, इतकंच नाही तर भविष्यातही कठीण प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी तुम्ही लिहून ठेवलेल्या पूर्वीच्या नोंदी वाचणं, तुम्हाला फायदेशीर ठरतं. आपला मूड चांगला नसला की आपली 'associative memory' म्हणजेच सहकारी स्मरणशक्ती आपल्याला भूतकाळातले ताण किंवा दुःखद प्रसंगाची आठवण करून देते. असं जेव्हा घडतं तेव्हा तुमच्या नोंदवहीतली पानं चाळली की या दुःखद भावनांच्या दृष्टचक्रातून तुम्ही बाहेर पडता. दया या भावनेमध्ये असलेल्या अपार शक्तीविषयी नुकतच्या करण्यात आलेल्या संशोधनाच्या आधारावर सहावा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला आहे. अनेक अभ्यासांमध्ये असं आढळलं आहे की निस्वार्थ कृतीमुळे तुमच्या आसपासच्या व्यक्तींना आनंद तर मिळतो, इतकंच नाही तर तुमचाही मूड चांगला होतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला मदत करण्यासाठी थोडे पैसे खर्च केल्याने तेवढेच पैसे तुम्ही स्वतःवर खर्च करून तुम्हाला जो आनंद मिळला असता त्याहून अधिक आनंद मिळतो. जवळपास 130 देशांमध्ये हे संशोधन करण्यात आलं आणि त्या सर्व संशोधनांमध्ये हेच परिणाम आढळले आहेत. अशा प्रसंगांवर लक्ष केंद्रीत केल्यास तुम्हाला अधिकाधिक आनंद तर होतोच. शिवाय दुसऱ्या दिवशीही तुम्ही हाच आनंद पुन्हा मिळावा, यासाठी प्रयत्न करता. (या संशोधनाविषयीची अधिक माहिती तुम्ही BBC Future वर वाचू शकता.) मॅन हेदेखील स्पष्ट करतात की दिवसभरात काय घडलं यावर दहा मिनिटं मनन केल्याने चमत्कार घडत नाही आणि एखाद्याला वाटलं की आपल्याला नैराश्य येऊ शकतं तर त्याने मानसोपचारतज्ज्ञाकडे जाऊन त्यांची मदत जरूर घेतली पाहिजे. मात्र, ज्यांना कधीकधी निराश वाटतं, ताण जाणवतो त्यांच्यासाठी या सहा स्टेप्स नक्कीच उपयोगाच्या आहेत. ज्यांना मॅन यांचा हा दृष्टीकोन योग्य वाटतो ते त्यांचं Counterintuitive Research on Boredom हे संशोधनही वाचू शकतात. त्यांनी केलेल्या अनेक प्रयोगांती त्यांना असं आढळून आलंय की छोट्या-छोट्या कंटाळवाण्या कामांचे मोठे फायदे असू शकतात. याविषयी केलेल्या एका प्रयोगात त्यांनी विद्यार्थ्यांना फोनबुक कॉपी करण्याचं कंटाळवाणं काम दिलं. या प्रयोगात असं आढळलं की ज्या मुलांना हे कंटाळवाणं काम दिलेलं नव्हतं त्यांच्यापेक्षा या मुलांची क्रिएटिव्हीटी वाढलेली होती. मॅन यांना वाटतं की अशा कंटाळवाण्या कामांमुळे विद्यार्थ्यांचं मन वळतं आणि ते स्वप्न बघण्यात रमतात आणि यातून त्यांची सर्जनशीलता वाढायला मदत होते. मॅन यांनी BBC Reel ला सांगितलं "तुम्हाला एखादी समस्या सोडवता येत नसेल तर थोडा वेळ काढून तुम्हाला कंटाळा आणणारं काम करा. असं केल्याने तुमच्या समस्येचं क्रिएटिव्ह सोल्युशन तुमच्या मेंदूत येऊ शकतं." हल्ली कंटाळा दूर करण्यासाठी सर्रास सोशल मीडियाचा आधार घेतला जातो. अशावेळी ही पद्धत नक्कीच उपयोगी ठरू शकते. त्या म्हणतात, "आपण आपल्याला येणारा कंटाळा दूर करणं थांबवलं तर हे होऊ शकतं." काही काळाने तुमच्या लक्षात येईल की तुमची सहनशक्तीही वाढली आहे आणि पूर्वी जेव्हा तुम्हाला प्रतीक्षा करणं सर्वांत क्लेशकारक वाटायचं आता हाच वेळ तुम्हाला शांत आणि आत्मचिंतन करण्यासाठीची संधी वाटू लागेल. त्या म्हणतात, "विचित्र वाटेल, मात्र, कंटाळा दूर करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग हा तुमच्या आयुष्यात कंटाळ्याला जास्तीत जास्त वेळ देणे, हाच आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कॉफीचा एक कप संपवण्यासाठी जेवढा वेळ लागतो त्याहीपेक्षा कमी वेळात तुम्हाला सुदृढ आरोग्य मिळू शकतं, असं म्हटलं तर कदाचित तुमचा विश्वास बसणार नाही.
text: रोहिणीमधील जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनअभावी 20 रुग्णांचा मृत्यू झाला तर ऑक्सिजनच्या दाब कमी झाल्यामुळे 20 रुग्ण दगावले. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	दिल्लीतील अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा भासतोय.
text: फतौमता कौरौमा नावाची ही 18 वर्षांची तरुणी मंगळवारी परीक्षा द्यायला ममाऊ शहरातील परीक्षा केंद्रात गेली. मात्र तिला तिथेच प्रसूती कळा येऊ लागल्याने परीक्षा कर्मचाऱ्यांनी तिला तातडीने हॉस्पिटलमध्ये नेलं. सुदैवाने सारंकाही वेळेत पार पडल्यानं तिने एका गोंडस बाळाला जन्म दिला. बाळ सुखरूप असल्याचं कळताच तिला पुन्हा आपल्या परीक्षेची आठवण झाली आणि अवघ्या अर्ध्या तासात ती परीक्षा देण्यासाठी पुन्हा हजर झाली. पदवीचं शिक्षण पूर्ण करण्याचा मी निर्धार केला होता, असं फतौमता सांगते. "खरंतर सोमवारी रात्रीपासूनच माझ्या पोटात दुखत होतं. पण मी दुसऱ्याच दिवशी बाळाला जन्म देईन असं मला वाटलं नव्हतं," असं फतौमताने AFP वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं. "मी माझा पती किंवा माझ्या शाळेत काहीही न सांगता परीक्षा देण्याचं धाडस केलं. मी त्यांना कुणालाही मला दुखत असल्याचं सांगितलं असतं तर त्यांनी मला घरात थांबायला सांगितलं असतं किंवा ते मला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले असते," असं फतौमता सांगते. शाळेतील कर्मचाऱ्यांनी फतौमताला हॉस्पिटलमध्ये नेलं, तेव्हा काही अवधीतच कळलं की ती बाळाला जन्म देणार आहे. त्यानंतर तिने बाळाला जन्म दिला. मात्र बाळाला आई-वडिलांच्या हातात सोपवलं आणि फतौमता हॉस्पिटलमधून पुन्हा परीक्षा केंद्रात पोहोचली. भौतिकशास्त्र आणि फ्रेंच अशा दोन विषयात तिची पदवीची परीक्षा होती. बाळाला जन्म देऊन हॉस्पिटलमधून शाळेत परतल्यानंतर खरंतर परीक्षा सुरू झाली होती. मात्र पर्यवेक्षकांनी तिला परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर बरंही वाटत होतं आणि काही त्रासही झाला नाही, असं फतौमताने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. फतौमता आणि तिचं बाळ दोघेही आता सुखरूप आहेत. गिनीत दर तीनपैकी एक महिला वयाच्या 18व्या वर्षीच बाळाला जन्म देते, असं युनिसेफची आकडेवारी सांगते. गरोदर तरुणी किंवा किशोरवयीन मातांना शाळेत ठेवण्यासंदर्भात आफ्रिकेतील 18 देशांमध्ये कोणतेही कायदे किंवा धोरणं नाहीत. गिनी हासुद्धा त्यातील एक देश आहे, असं ह्युमन राईट वॉचचा अहवाल सांगतो. टांझानिया, सिएरा लिओन सारख्या देशात तर मुलींचं आयुष्य आणखी खडतर आहे. कारण तिथे गर्भवती असल्यास मुलींना शाळेतून काढलं जातं. तसं तेथील सरकारचं धोरणंच आहे. त्याचवेळी, नायजेरिया, बेनिन, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ द काँगो यांसारख्या काही आफ्रिकन देशात गर्भवती मुलींना शाळेत राहण्यासाठी किंवा पुन्हा शिक्षण घेण्यासाठी स्वतंत्र कायदे आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आफ्रिकेतील गिनी देशातील एका तरुणीची सध्या जगभर चर्चा सुरू आहे.
text: ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे की नको यासाठी 23 जून 2016ला ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेण्यात आले. यामध्ये ब्रेक्झिट म्हणजेच ब्रिटनच्या बहुसंख्य नागरिकांनी युरोपियन युनियनच्या बाजूने कौल दिला होता. सध्या ब्रिटन ब्रेक्झिट संदर्भात युरोपियन युनियनसोबत वाटाघाटी करत आहे. येत्या सहा महिन्यांत ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार आहे. खान म्हणाले, "एक तर ब्रिटनला काही मिळणार नाही किंवा चांगलं मिळणार नाही. सध्या ज्या चर्चा सुरू आहेत त्या ब्रिटनच्या भल्यासाठी कमी आणि बोरिस जॉन्सन यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षासाठी जास्त आहेत." पण ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी यावर पुन्हा सार्वमत घेणं म्हणजे ब्रिटनच्य लोकशाहीचा विश्वासघात असेल, असं मत पूर्वीच व्यक्त केलं आहे. खान यांनी युरोपियन युनियनमध्ये राहाण्याच्या बाजूने प्रचार केला होता. ते म्हणाले, "ब्रिटिश नागरिकांची इच्छा युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची आहे, हे मी स्वीकारले आहे. पण वाटाघाटींबद्दल असलेला गोंधळाचा दृष्टिकोन आणि खोळंबा लक्षात घेता मला अस्वस्थ वाटत आहे." ब्रिटनला सरकारला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठीच्या वाटाघाटी मार्च 2019पर्यंत पूर्ण करायच्या आहेत. खान म्हणाले, देशासमोर दोन धोकादायक पर्याय आहेत पण दोन्ही पर्याय सार्वमत घेताना जी वचनं दिली होती, त्यापासून कोसो दूर आहेत. लोकांनी जी खोटी आश्वासनं आणि असत्य विकण्यात आलं तेच फक्त उघडं पडत आहे. ब्रिटनचे माहापौर सादिक खान यांनी ब्रेक्झिटवर पुन्हा मतदान घेण्याची मागणी केली आहे. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था आणि लोकांचं आयुष्याशी असा जुगार खेळण्यासाठी थेरेसा मे यांना सत्ता देण्यात आलेली नाही. यापूर्वी जूनमध्ये खान म्हणाले होते जर ब्रिटनच्या संसदेने सरकारच्या ब्रेक्झिट वाटाघाटींच्या विरोधात मतदान केले तर जनमत विचारात घेतले जावे. आता त्यांनी म्हटलं आहे की लोकांचा अंतिम विचार घेतला पाहिजे. याचा अर्थ असा की, "ब्रेक्झिटच्या वाटाघाटीसंदर्भात जे काही मतदान घेतलं जाईल त्यात युरोपियन युनियनमध्ये राहाण्याचा पर्यायही असला पाहिजे." थेरेसा मे यांनी सरकार पुन्हा मतदान घेण्यासाठी सरकार कोणतंही पाठबळ देणार नाही, असं पूर्वीच जाहीर केलं आहे. खान म्हणाले, "ज्यांना आपल्या पक्षातच वाटाघाटी करता आल्या नाहीत ते युरोपियन युनियनशी वाटाघाटी कशा करतील?" बोरिस जॉन्सन यांनी दिलेल्या परराष्ट्र मंत्री पदाच्या राजीनाम्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले सध्या ज्या चर्चा सुरू आहेत त्या देशच्या हितापेक्षा जॉन्सन यांना पंतप्रधान बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेच्या भोवती फिरत आहेत. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	लंडनचे महापौर सादीक खान यांनी ब्रेक्झिटवर पुन्हा सार्वमत घ्यावे अशी मागणी केली आहे. ब्रेक्झिट संदर्भात युरोपियन युनियनशी ब्रिटिश सरकार करत असलेल्या वाटाघाटींवर त्यांनी टीका केली आहे.
text: प्रातिनिधिक फोटो गुरुवारी पाकिस्तानातल्या भारतीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवलेल्या पत्रात किरणनं स्वतःला अमीना बीबी म्हटलं आहे. या पत्रात त्यांनी लिहिलंय, "या पत्रावर स्वाक्षरी केलेली व्यक्ती सद्य परिस्थितीत भारतात परतू शकत नाही. तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली गेली आहे. त्यामुळे ती आपला व्हिसा वाढवण्याची विनंती करत आहे." बीबीसीनं या महिलेशी पाकिस्तानात बातचीत केली आणि हे संपूर्ण प्रकरण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. किरन बाला से अमीना बीबी बनी महिला से ख़ास बातचीत 'मी आझमला दिड वर्षांपासून ओळखते' बीबीसीशी बोलताना अमीना बीबीनं सांगितलं, "मी मोहम्मद आझमला गेल्या दिड वर्षांपासून ओळखते. आम्ही सोशल मीडियावर भेटलो. फोन नंबर एकमेकांना दिले आणि त्यानंतर आम्ही बोलायला लागलो. सहा-सात महिन्यांनंतर आम्ही लग्नाचा विचार करायला सुरुवात केली आणि मग मी पाकिस्तानी व्हिसा मिळवण्याचा प्रयत्न केले. पण काही कारणांमुळे मला व्हिसा मिळाला नाही." पण मग भाविकांबरोबर तुम्ही पाकिस्तानात का गेलात या प्रश्नाचं उत्तर देताना अमीना सांगतात, "मला माहिती पडलं की अमृतसर ते पाकिस्तान असं काही शीख भाविक जाणार आहेत. मी यासाठी अर्ज दाखल केला आणि इथे आले. पहिल्यांदा मी पाकिस्तानमधल्या पंजा साहिबला गेले आणि त्यानंतर ननकाना साहिब. तिथून मी लाहौरला आले. लाहौरला मी आणि आझमनं लग्न केलं आणि मी मुस्लीम बनले." गुरुद्वारा पंजा साहिब पण तुम्ही दोघं भेटलात कसे? एकमेकांना ओळखलं कसं? एकमेकांना पाहिलं होतं की फोटो पाहून ओळखलं हे विचारल्यावर अमीना सांगतात, "मी रिक्षा करून एका पुलापर्यंत पोहोचले, जिथं आझम माझी वाट बघत होते. मी त्यांना सांगितलं होतं की मी तिथं येणार आहे." लग्न कसं झालं? "आम्ही IMO मेसेंजरवर बोलत होतो. त्यामुळे आम्ही एकमेकांना बघितलं होतं." तुम्हा दोघांचं लग्न नेमकं कसं झालं यावर अमीना सांगतात, "आम्ही पहिल्यांदा त्यांच्या घरी गेलो. त्यानंतर कोर्टात गेलो. त्यांनी सांगितलं की मुलीला मुसलमान व्हावं लागेल. त्यानंतर मी इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि मग आमचा निकाह झाला. इंशाल्लाह शुक्रवारी आमच्या लग्नाचं रजिस्ट्रेशनही झालं." भारतातील आपल्या कुटुंबाबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, "घरी आई आहे, वडील आहेत, भाऊ-बहीणही आहेत. याअगोदर माझं लग्न झालं होतं, पण माझ्या पतीचं निधन झालं. मला अमृतसरहून पाकिस्तानात यायचं होतं म्हणून मी माझ्या मावशीबरोबर राहत होते." प्रातिनिधिक फोटो तुम्हाला मूलं-बाळं आहेत का, असं विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं, "मी माझ्या आई-वडिलांबरोबर राहत होते. मला मूलं-बाळं नाहीत. मी माझ्या मावशीच्या मुलांना आपलं मानलं. माझ्याबद्दल खोटी माहिती पसरवली जात आहे जेणेकरून मी भारतात परत यावं. पण आता तसं होणं शक्य नाही." तू जे केलं आहेस त्याची तुला शिक्षा जरूर मिळेल असं अमीनाला तिच्या आई-वडिलांनी सांगितलं आहे. याचदरम्यान अमीनाच्या व्हिसासंदर्भात पावलं उचलण्याचे आदेश लाहौर हायकोर्टानं पाकिस्तानच्या गृहमंत्रालयाला दिले आहेत. जर आपल्याला भारतात परत पाठवलं तर आपल्या जीवाला धोका आहे, असं अमीनाचं म्हणणं आहे. भारतात काय प्रतिक्रिया? प्रातिनिधिक फोटो होशियारपूरच्या किरण बाला 33 वर्षांच्या आहेत. पतीच्या मृत्यूनंतर, 2005 सालापासून त्या 8 वर्षांची मोठी मुलगी आणि दोन लहान मुलांसोबत सासरी राहत होत्या. 12 एप्रिल रोजी, त्या 1800 शीख भाविकांसह पाकिस्तानमध्ये गेल्या. लाहौर गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीचे सचिव गोपाल सिंग चावला यांच्याशी बीबीसीचे अमृतसरमधले प्रतिनिधी रविंदर सिंग रॉबिन यांनी संपर्क साधला. चावला म्हणाले की, "किरण त्या शीख यात्रेकरूंसोबत होत्या. पण सध्या त्यांचा काही ठावठिकाणा नाही. यासंदर्भातली तक्रार योग्य त्या अधिकाऱ्यांकडे नोंदवावी लागेल. आमची त्यात काही भूमिका नाही. त्यांनी इस्लामचा स्वीकार केला आहे, असं कळलं आहे. आमचा त्याला विरोध आहे." किरण यांचे सासरे, तारसेम सिंग हे होशियापूरमधल्या एका गुरुद्वारात पुजारी (ग्रंथी) आहेत. ते म्हणाले की, "तीन दिवसांपूर्वी मी तिच्याशी बोललो. तेव्हा आपण परतणार नसल्याचं तिनं सांगितलं. सुरुवातीला मला ती थट्टा वाटली. पण आता तिनं लाहौरमध्ये धर्मांतर केल्याचं कळलं तेव्हा धक्काच बसला. तिनं परत यावं आणि मुलांचा सांभाळ करावा," असं तारसेम सिंह यांनी स्पष्ट केलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	बैसाखीचा सण साजरा करण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये गेलेल्या शीख भाविकांबरोबर किरण बाला या सुद्धा पाकिस्तानात गेल्या. पाकिस्तानात गेल्यावर त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि तिथल्याच एका व्यक्तीशी निकाहसुद्धा केला.
text: बोरिस जॉन्सन सध्या असलेल्या कलानुसार काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या 363 जागा येतील असं सांगितलं जात आहे. विरोधी पक्ष लेबर पार्टीला मोठा धक्का बसला आहे. त्यांची संख्या कमी होऊन 200 हून खाली जाण्याची शक्यता दिसत आहे. याचाच अर्थ असा की सध्याचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान होतील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. लंडनचे महापौर राहिलेले बोरीस जॉन्सन हे या पदासाठीचे प्रबळ दावेदार जरी मानले जात असले, तरी अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली आपण काम करणार नसल्याचं म्हटलं आहे. बोरिस जॉन्सन आणि जेरेमी हंट काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाला बहुमत मिळाल्यावर युकेचा युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असं मत बीबीसीच्या राजकीय संपादक लॉरा क्युएन्सबर्ग यांनी केला आहे. या निवडणुकीत लेबर पक्षाला 191, लिबरल डिमोक्रॅट्सला 13, SNP पार्टीला 55 तर नव्यानेच स्थापन झालेल्या ब्रेक्झिट पक्षाला शून्य खासदार मिळण्याची शक्यता एक्झिट पोलनं वर्तवली होती. कोण आहेत बोरिस जॉन्सन? बोरिस जॉन्सन हे माजी परराष्ट्र सचिव आहेत. ब्रेक्झिटविषयीची थेरेसा मे यांची धोरणं न पटल्याने ते कॅबिनेटमधून बाहेर पडले होते. 2008 ते 2016 या काळात ते लंडनचे महापौर होते. गेल्या महिन्यामध्ये जॉन्सन हे या निवडणुकीसाठीच्या अंतिम दोन उमेदवारांपैकी एक ठरले. जेरेमी हंट यांनी जॉन्सन यांना कडवी टक्कर देण्याचं म्हटलं असलं तरी जॉन्सन यांना दोघांपैकी प्रबळ दावेदार मानलं गेलं. कारण होतं - ब्रेक्झिटविषयीची या उमेदवारांची भूमिका. बोरिस जॉन्सन यांनी ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडावं यासाठीच्या 'Vote Leave' मोहिमेचं नेतृत्त्वं केलं होतं. तर ब्रेक्झिटसाठीचा निर्णय घेण्यासाठी झालेल्या मतदानामध्ये जेरेमी हंट यांनी 'Remain' म्हणजेच युरोपियन युनियनमध्ये ब्रिटनने रहावं असं मतदान केलं होतं. कर्न्झर्व्हेटिव्ह पक्ष ही युरोपियन युनियनमधून ब्रिटनने बाहेर पडावं या मताचा आहे. आणि हंट नुकतेच या मतप्रवाहामध्ये सामील झालेले असले तरी आपला भावी नेता हा पूर्णपणे या मताचा असावा असं अनेक टोरी सदस्यांना वाटतंय. म्हणूनच नेता निवडीसाठीच्या मतदानादरम्यान याचा फायदा बोरिस जॉन्सन यांना झाला असल्याचा अंदाज आहे. बोरिस जॉन्सन यांनी आतापर्यंत अनेक पदं भूषवली, आणि जवळपास प्रत्येक वेळी ते वादात सापडले आहेत. 2004मध्ये ते 'स्पेक्टॅटर मॅगझिन'चे संपादक असताना त्यांना लिव्हरपूलमध्ये जाऊन माफी मागावी लागली होती. केन बिगले या ब्रिटीश कंत्राटदाराला ओलीस धरुन त्याची इराकमध्ये हत्या करण्यात आली होती. लिव्हरपूलच्या लोकांनी यावर जरा जास्तच प्रतिक्रिया दिल्याचं मत जॉन्सन यांनी मासिकातून व्यक्त केलं होतं. त्याबद्दल त्यांना माफी मागावी लागली. लेबर पक्षाच्या केन लिव्हिंगस्टन यांना हरवत ते 2008मध्ये पहिल्यांदा लंडनचे महापौर झाले. लंडनमधल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमधून प्रवास करताना दारु पिण्यावर जॉन्सन यांनी बंदी आणली. शिवाय शहरामध्ये सायकल भाडेतत्त्वाने देणारी योजना सुरू केली जी - बोरिस बाईक्स नावाने ओळखली जाते. 2011मध्ये लंडनमध्ये दंगली झाल्या त्यावेळी ते सुटीवर होते आणि लंडनमध्ये परतण्यासाठी त्यांनी उशीर केल्याची टीका सुरुवातीला त्यांच्यावर करण्यात आली होती 2012मध्ये ते पुन्हा लंडनचे महापौर झाले आणि लंडन ऑलिम्पिक्सच्या आयोजनामध्ये त्यांचा सहभाग होता. या दरम्यानचा सगळ्यात चर्चिला गेलेला क्षण म्हणजे युकेला पहिलं सुवर्णपदक मिळाल्यानंतर तो विजय साजरा करणारे बोरिस जॉन्सन झिप लाईनच्या वायरवर अडकले आणि लोंबकळत राहिले. 2015मध्ये ते खासदार झाले आणि 2016मध्ये पंतप्रधान झालेल्या थेरेसा मे यांनी त्यांची परराष्ट्र सचिवपदी नेमणूक केली. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने त्यांनी केलेला प्रचार लक्षात घेता त्यांना हे पद देण्यात आलं असावं, अशी चर्चा त्यावेळी होती. ब्रिटीश - इराणी नागरिक असणाऱ्या नाझनीन झगारी-रॅटक्लिफ यांना इराणमध्ये अटक करण्यात आली. त्यावेळी त्या तिथे सुटीवर गेल्या असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. पण त्या इराणमध्ये पत्रकारांनी शिकवत असल्याचं विधान जॉन्सन यांनी केलं. त्याबद्दल त्यांना नंतर माफी मागावी लागली. यानंतर इराणमध्ये नाझनीन यांना जजसमोर सादर करण्यात आलं आणि त्यांच्यावर इराणच्या राजवटीविरोधात प्रचार करण्याचा आरोप लावण्यात आला. सौदी अरेबिया मध्य-पूर्वेमध्ये छुप्या युद्धात सामील होत असल्याची टीका जॉन्सन यांनी केली. आणि त्याबद्दल त्यांना डाऊनिंग स्ट्रीटच्या कानपिचक्या सहन कराव्या लागल्या. बुरखाधारी मुस्लिम महिला या 'लेटरबॉक्सेस' सारख्या (पत्राच्या पेटीसारख्या) दिसतात असा उल्लेख जॉन्सन यांनी 2018मध्ये डेली टेलिग्राफमधल्या त्यांच्या लेखात केला. त्यानंतरही त्यांच्यावर मोठी टीका झाली होती. ब्रेक्झिटला कौल आल्यानंतर थेरेसा मे पंतप्रधान झाल्या होत्या. पण त्यांना हा मुद्दा मार्गी लावता आला नाही. ब्रेक्झिटसाठीच्या मोहीमेचं त्यांनी नेतृत्त्वं केलं पण 2013मध्ये याच बोरिस जॉन्सन यांनी डेली टेलिग्राफमध्ये लिहिलेल्या एका लेखामध्ये युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्याने युकेचे प्रश्न सुटणार नसल्याचं म्हटलं होतं. ब्रेक्झिटविषयीच्या धोरणांवरूनच थेरेसा मे यांच्याशी बोरिस जॉन्सन यांचे मतभेद झाले आणि त्यांनी मे यांच्या मंत्रीमंडळातून राजीनामा दिला होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	12 डिसेंबर रोजी युकेतल्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. आज युकेतले निकाल लागले आहेत. 650 खासदार असलेल्या संसदेत काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवत 326 चा आकडा पार केला आहे.
text: मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. मराठा आरक्षण प्रकरणी निकालाचे वाचन सुप्रीम कोर्टात सुरू झालं आहे. पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षण प्रकरणी याचिकेवर सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांचा या खंडपीठात समावेश आहे. काय आहे प्रकरण? जयश्री पाटील (सदावर्ते) विरूद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, विनोद नारायण पाटील असं हे प्रकरण आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घेण्यात आली होती. 26 मार्च रोजी राज्यातील मराठा आरक्षण मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात शेवटची सुनावणी झाली. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. निकाल एका महिन्यात जाहीर करण्यात येईल, असं कोर्टाने त्यावेळी कळवलं होतं. अखेर तो दिवस आज उजाडला आहे. राज्य सरकारने 2018 मध्ये घेतलेला निर्णय घटनात्मक असल्याचं केंद्र सरकारने यामध्ये स्पष्ट केलं आहे. तसंच देशातील सात-आठ राज्यांनी आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांच्या अटीबाबत पुनर्विलोकन करण्याची मागणी केलेली आहे. आता सुप्रीम कोर्ट याबाबत काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सुनावणीदरम्यान काय घडलं होतं? न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट या पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घेण्यात आली. 1992 साली आरक्षणावर लावण्यात आलेल्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं पुनर्विलोकन व्हावं किंवा नाही, या मुद्द्यावर युक्तिवाद करण्यात आला. इतर सर्व राज्यांचं या प्रकरणी काय म्हणणं आहे, हे जाणून घेण्याचं खंडपीठाने ठरवलं होतं. याप्रकरणातील अखेरची सुनावणी 15 मार्च रोजी झाली होती. 2018 मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत SEBC प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावेळी हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण नोकरीमध्ये 12 टक्के आणि शिक्षणात 13 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असं कोर्टाने त्यावेळी म्हटलं होतं. 27 जून 2019 रोजी ही सुनावणी झाली होती. यावेळी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त फक्त अपवादात्मक स्थितीतच वाढवलं जाऊ शकतं, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये दिलेलं आरक्षण घटनात्मक असल्याचं केंद्र सरकारनेही म्हटलं होतं. राज्यातील समाजघटकाची परिस्थिती पाहून त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत, असं भारताचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनीही म्हटलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.
text: 19 डिसेंबर 2020 ला मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी भाई जगताप यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर आता महाराष्ट्र काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदीही बदल होणार असल्याच्या चर्चांना वेग आला आहे. प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी 4 जानेवारीला दिल्लीचा दौरा केल्यानंतर या चर्चा आणखी जोरात सुरू झाल्या. थोरात यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चाही काँग्रेसच्या अंतर्गत वर्तुळात सुरू आहे. हे खरंच असं असेल तर काँग्रेसचं राज्यातलं नवीन नेतृत्व कोण असेल? याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, बाळासाहेब थोरात किंवा काँग्रेस हायकमांडकडून राजीनाम्याबद्दल अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. याबाबत माहिती घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं काँग्रेसच्या नेत्या आणि मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याशी संपर्क केला तेव्हा त्यांनी बाळासाहेब थोरात यांच्या राजिनाम्याचं वृत्त फेटाळलं. पण पक्षश्रेष्ठींनी योग्य तो निर्णय घ्यावा असं ते सांगू शकतात अशी शक्यता मात्र ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे. राजीनाम्याचं कारण काय असू शकेल? बाळासाहेब थोरात हे विद्यामान प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेसचे विधीमंडळाचे नेते आणि महसूल मंत्री आहेत. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या नियमानुसार एकावेळी दोन संघटनात्मक पदांची जबाबदारी एकाच व्यक्तीला देता येत नाही. त्यासाठी बाळासाहेब थोरात यांना किमान एका पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. त्यामुळेच थोरात हे प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. कोणाची नावं चर्चेत? बाळासाहेब थोरात यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसच्या काही नेत्यांची नावं चर्चेत आहे. त्यामध्ये राजीव सातव, यशोमती ठाकूर, नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण ही नावं चर्चेत आहेत. पण मग यामध्ये नेमकं कुणाचं पारडं अधिक जड आहे? हाच प्रश्न आम्ही जेष्ठ पत्रकार रवींद्र आंबेकर यांना विचारला. ते सांगतात, "काँग्रेसचं प्रदेशाध्यक्ष कोण होणार हे आता नवीन अध्यक्ष म्हणजे थोडक्यात राहुल गांधींचा कँपच ठरवेल असं दिसतंय. राहुल गांधी यांच्या मर्जीतील राजीव सातव आणि यशोमती ठाकूर यांची नावं सातत्याने यापदासाठी घेतली जातात. "पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पक्षनेतृत्वाच्या सातत्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याचबरोबर पक्षसंघटना उभी करण्यात पृथ्वीराज चव्हाण यांना आतापर्यंत फारसं यश मिळालेलं दिसलं नाही. त्याचबरोबर पृथ्वीराज चव्हाण यांचं कॉंग्रेसचा मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी फारसं पटलेलं नाही. त्यामुळे हा समन्वय टिकवून ठेवण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडून विचार केला जाईल. त्यामुळे नव्या रचनेत त्यांना फार स्थान लगेच मिळेल असं वाटत नाही. "नाना पटोले विदर्भातील चेहरा आहे. पण त्यांना विधानसभा अध्यक्षपदावरून आताच खाली उतरवणं धोकादायक ठरू शकेल का? याचाही विचार केला जाईल," असं आंबेकर सांगतात. संघटनात्मक बदलाने फरक पडला? 2008 साली माणिकराव ठाकरे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाले. 2009 साली विधानसभा निवडणुका होत्या. त्यावेळी विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला 82. जागांवर विजय मिळाला होता. तर 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला. कॉंग्रेसला 42 जागांवर समाधान मानावं लागलं. माणिकराव ठाकरे यांचा प्रदेशाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ 2015 पर्यंत कायम राहीला. 2015ला राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला एकच उमेदवार निवडून आणता आला. अशोक चव्हाण स्वतःही निवडणुकीत पराभूत झाले. त्याची जबाबदारी घेत म्हणून अशोक चव्हाण यांनी प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांच्यावर टीकाही झाली. पण त्यावेळी 'लोकसभेला जे झालं ते विधानसभेला होऊ नये त्यासाठी मतदारसंघात लक्ष देणं गरजेचं आहे' असं चव्हाण यांनी हायकमांडला सांगितलं होतं. त्यांनी स्वतः प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हे कबूल केले होतं. परिणामी ऐन विधानसभा निवडणुकांच्याआधी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी बाळासाहेब थोरात यांच्यावर देण्यात आली. त्याच्या बरोबरीला 4 कार्याध्यक्षसुद्धा नेमण्यात आले. राज्याच्या काँग्रेसमध्ये असा प्रयोग पहिल्यांदाच करण्यात आला. सलग आठ वेळा आमदार म्हणून विधानसभेत पोहोचणाऱ्या थोरात यांचा अनुभव दांडगा आहे. राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेत थोरात यांचीही महत्त्वाची भूमिका होती. पण काँग्रेसने गेल्या 5-6 वर्षांमध्ये राज्याच्या पक्ष संघटनेमध्ये केलेल्या बदलांचा किती फायदा झाला? जेष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई याबाबत सांगतात, "यापूर्वी कॉंग्रेस देशभरात इतकी ताकदवान होती की प्रदेशाध्यक्ष कोण आहे याचा फरक कॉंग्रेसला कधी पडला नव्हता. वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या नेत्याने प्रदेशाध्यक्ष असाताना तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी संपर्क करून कॉंग्रेसची संघटना मजबूत करण्याचं काम केलं होतं. आता कॉंग्रेसला तळागाळापासून संघटना मजबूत करणाऱ्या आक्रमक प्रदेशाध्यक्षाची गरज आहे." नव्या प्रदेशाध्यक्षासमोर कोणती आव्हानं असतील? कॉंग्रेससमोर सध्या पक्ष संघटना बांधणीचं मोठं आव्हान आहे. त्याचवेळी चार महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाची मुंबई महापालिकेची निवडणूक कॉंग्रेसने स्वबळावर लढणार असल्याचं जाहीर केल आहे. त्यामुळे पक्ष वाढवण्यासाठी जे करणं गरजेचं आहे त्याची सुरवात कॉंग्रेसने केलेली आहे असं विश्लेषकांना वाटतं. "ग्रामीण भागात कॉंग्रेसला चांगलं स्थान आहे. ग्रामीण भागातले विषय विशेषत: शेतकऱ्यांचे विषय हाताळणारी व्यक्ती प्रदेशाध्यक्षपदी असायला हवी," असं जेष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात. ते पुढे सांगतात "महाविकास आघाडीतला समन्वय साधणं, तरूणाईची मोट नव्याने बांधणं, आक्रमकपणे भूमिका घेणं ही महत्वाची आव्हानं कॉंग्रेस पुढे असतील. तरूणाई सर्वाधिक आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या पक्षाकडे आकर्षित होते. त्यामुळे तरूणाई, महिला यांच्याबरोबर ग्रामीण भागातील मुद्यांवर काम करून पुन्हा कॉंग्रेस पक्षाला मोठं करण्याचं आव्हान कॉंग्रेस पुढे असेल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सध्या काँग्रेस पक्षात अनेक संघटनात्मक बदल होताना दिसतायेत. काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटकातील एच. के. पाटील यांची महाराष्ट्राच्या प्रभारी पदी निवड करण्यात आली.
text: अहमदगरमधील श्रीरामपुरात विखे पाटलांनी नवं कार्यालय उघडलंय. मात्र, या कार्यालयात लावलेलं बॅनर सध्या चर्चेचं केंद्र बनलंय. विखेंच्या कार्यालयातील बॅनरवर 'चलो एक पहल की जाए... नए रास्ते की ओर...' अशा दोन ओळी आणि केवळ फोटो आहे. बॅनरवर ना पक्षचिन्ह (भाजप), ना मोदी-शाहांचा फोटो. विधानसभा निवडणुकीत नगर जिल्ह्यात फारसा प्रभाव दाखवू न शकल्यानं आणि त्यानंतर नगरमधील पराभूत झालेल्या भाजप उमेदवारांनी पक्षाकडे विखे पाटलांविरोधात केलेल्या तक्रार केल्यानं विखे पाटील काहीसे बॅकफूटवर गेलेले पाहायला मिळतायत. या फोटोमागे कसलंही राजकारण नाही. आपण नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातच पुढील राजकीय वाटचाल करू असं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बीबीसी मराठीला म्हटलं आहे. असं असलं तरी विखे पाटलांच्या या बॅनरची चर्चा अद्याप तरी थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. त्यांच्या कार्यालयातील बॅनरवरुन अनेक तर्क-वितर्क लढवले जातायत. त्यामुळं बीबीसी मराठीनं या बॅनरचा नेमका अर्थ काय, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मुळातच विखेंच्या कार्यालयातील बॅनरला इतकं महत्त्व येण्याचं कारण विधानसभा निवडणुकीनंतर घडलेल्या घडामोडी. त्यामुळं त्या घडामोडी काय होत्या, हे थोडक्यात पाहणं जास्त महत्त्वाचं ठरेल. त्यातील निवडक घडामोडींवर एक नजर टाकणं महत्त्वाचं ठरेल: 1) महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीआधी राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपमध्ये आले. काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते पक्षात आल्यानं किमान नगरमध्ये मोठा प्रभाव पडेल, असा अंदाज असताना, नेमकं उलटं घडलं. अहमदनगर जिल्ह्यातील 12 जागांपैकी केवळ 3 जागांवर भाजप विजयी झाली. त्यामुळं विखेंना घेऊन भाजपला किती फायदा झाला, हा प्रश्न तेव्हाच उपस्थित झाला होता. 2) दुसरं म्हणजे, भाजपचे जे उमेदवार पराभूत झाले, त्यांनी पक्षाकडे विखेंविरोधात तक्रार केली होती. अहमदनगर जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींवर नजर असलेले वरिष्ठ पत्रकार विजयसिंह होलम सांगतात, "नगरमधील पराभूत भाजप उमेदवारांनी पक्षाकडे तक्रार केलीय की, विखेंमुळं आमचा पराभव झाला. प्रदेश पातळीवरुन आता चौकशीही सुरू आहे." 3) तिसरी गोष्ट म्हणजे, राधाकृष्ण विखे आणि भाजपचे नगरमधील नेते राम शिंदे यांच्यात सख्य नाही. याबाबत विजयसिंह होलम सांगतात, "विखेंना राम शिंदे यांचा पहिल्या पासूनच विरोध होतात. आता या दोन्ही नेत्यांमध्ये तर उघड संघर्ष सुरू झालाय." या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या श्रीरामपुरातील कार्यालयात लावण्यात आलेल्या बॅनरवरुन सुरू झालेल्या तर्क-वितर्कांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. 'विखे भाजपवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतायत' सकाळ वृत्तपत्राच्या अहमदनगर आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक बाळासाहेब बोठे पाटील हे विखेंच्या बॅनरबाबत लढवले जाणारे तर्क नाकारतात. बोठे पाटील म्हणतात, "विखे कुटुंब कोणत्याही पक्षावर अवलंबून नाही. त्यांच्या मतदारसंघात ते स्वत:च पक्ष आहेत. त्यांना पक्षाची लेबलं नाहीत. तसंही ते ऑफिस विखेंचं स्वत:चं आहे, पक्षाचं नाही. त्यामुळं त्यांनी पक्षाचं नाव का टाकावं?" विखे पाटलांची काँग्रेसमध्ये जाण्याची शक्यताही बोठे पाटील खोडून काढतात. ते म्हणतात, "विखे आता कुठं भाजपमध्येच स्थिरस्थावर व्हायला लागलेत. काँग्रेसमध्ये जाऊन पुन्हा दहाव्या स्थानावर राहणं ते पसंत करणार नाहीत. त्यापेक्षा भाजपमध्येच स्थान बळकट करतील." मात्र, नगरमधीलच वरिष्ठ पत्रकार अशोक निंबाळकर थोडं वेगळं मत नोंदवतात. ते म्हणतात, या बॅनरच्या माध्यमातून विखे पाटील भाजपवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतायत. "भाजपमध्येही त्यांना दबाव निर्माण करायचाय. माझ्यावर कारवाई करायला जाल, तर मी तिकडे जाऊ शकतो, असा मेसेज भाजपला त्यांना द्यायचाय," असं निंबाळकर म्हणतात. नगरमधील पराभूत उमेदवारांच्या तक्रारीनंतर प्रदेश भाजपकडून चौकशी सुरू असल्याचा संदर्भ निंबाळकरांच्या अंदाजाला आहे. निंबाळकरांच्या अंदाजाला वरिष्ठ पत्रकार विजयसिंह होलमही सहमती दर्शवून म्हणतात की, स्वत:चं अस्तित्व दाखवण्यासाठीच विखेंनी सगळा प्रकार सुरू केलाय. यावेळी विजयसिंह होलम 'विखे यंत्रणे'चा उल्लेख करतात. ते म्हणतात, "पक्ष वगळून राजकारण करण्याची विखेंची खासियत आहे. मात्र भाजपमध्ये राहून त्यांना ते काही जमत नाही. त्यात नगरमध्ये विखेंचं एक स्वतंत्र अस्तित्व आहे. विखे यंत्रणा असं तिला म्हणतात. काँग्रेसमध्ये ही यंत्रणा राबवणं शक्य होतं, मात्र आता भाजपमध्ये तसं करता येत नाही. त्यामुळं भाजपवर दबावासाठी हे सर्व सुरु आहे. पक्षांतर वगैरे ते करतील असं दिसत नाही." भाजपवर दबावासाठी जरी विखे पाटील हे सर्व करत असले, तरी ते कधीही यू-टर्न घेऊ शकतात आणि फक्त लगेच न जाता, त्यासाठी वेळ साधतील, असंही अशोक निंबाळकर म्हणतात. 'काँग्रेसमध्ये गेले तर थोरातांचं नेतृत्व ते स्वीकारतील का?' अशोक निंबाळकर यांची शक्यता खरी मानल्यास आणखी पुढे काही प्रश्न उपस्थित होतात. ते म्हणजे, काँग्रेसमध्ये जाण्याचा विखेंनी निर्णय घेतल्यास बाळासाहेब थोरात यांच्याशी असलेल्या संघर्षाचं काय? याबाबत अशोक निंबाळकरच पुढे सांगतात, "बाळासाहेब थोरातही विखेंना पक्षात घ्यायचं झाल्यास फार विरोध करणार नाहीत. मात्र पक्षाला दाखवून देतील की, यांच्यावर (विखे पाटील) विश्वास ठेवायला नको. पक्षालाही मोठ्या नेत्यांची गरज आहे. काँग्रेसमध्ये थोरात-अशोक चव्हाण-पृथ्वीराज चव्हाण वगळता प्रभावी नेते नाहीत." "थोरातांचं नेतृत्व मर्यादित आहेत. ते फारसे प्रभावी नाहीत. विखे म्हटल्यावर अनेक गोष्टी होतात. लोकनेता काँग्रेसला का नको?" असा प्रश्न निंबाळकर उपस्थित करतात. मात्र, विजयसिंह होलम हे विखे-थोरात संघर्षाची आठवण करुन देतात. ते म्हणतात, "नगर जिल्ह्यात बाळासाहेब थोरात आणि विखे पाटील यांच्यात काँग्रेसमध्ये असल्यापासूनच संघर्ष आहे. आता बाळासाहेब थोरात प्रदेशाध्यक्ष आहेत. जरी विखे काँग्रेसमध्ये परतले तरी थोरातांना 'बॉस' म्हणून सहन करावं लागेल." शिवाय, विखेंमुळं नगर किंवा इतर ठिकाणी काँग्रेसला फायदा दिसून येत नाही, असंही मत होलम नोंदवतात. काँग्रेसचे एक ज्येष्ठ नेते बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "जर एखादी व्यक्ती येण्यामुळं पक्ष बळकट होत असेल, तर अशा नेत्यांना घेण्याबाबत पक्ष नक्कीच विचार करु शकतो. " आता रस्ता बदलण्याची गरज नाही - विखे पाटील विखेंच्या कार्यालयातील बॅनरबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू असताना बीबीसी मराठीनं राधाकृष्ण विखे पाटलांनाच याबाबत विचारलं. विखे पाटील म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्‍ट्राचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली मी जो रस्‍ता स्वीकारलेला आहे, तो योग्‍यच आहे आणि मी त्यात समाधानी आहे. आता रस्‍ता बदलण्‍याची गरज नाही." "श्रीरामपूर येथील कार्यालय संपर्क कार्यालय आहे. ज्‍या फलकावरुन चर्चा सुरू आहे. त्‍यावरील वाक्‍य हे श्रीरामपूरची होत असलेल्या अधोगती संदर्भात आहे. भविष्‍यात या तालुक्‍यालाच आम्‍हाला वेगळ्या दिशेने घेऊन जायचे असल्‍याने तो निश्‍चय या वाक्‍यातून आम्‍ही व्‍यक्‍त केला आहे," असं विखे पाटील म्हणाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या आधी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या राधाकृष्ण विखे पाटील हे पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत आणि यावेळी निमित्त आहे त्यांचं नवं कार्यालय.
text: कदाचित बऱ्याच बाबतीत या दोन पिढ्यांमध्ये मतभेद असतील. खरं म्हणजे मोबाईल, इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि आधुनिक संपर्क साधनं यांनी आयुष्य किती बदलून टाकलं आहे. मात्र, आज ट्वीटरवर एक थ्रेड बघितला आणि अचानक माझ्याच तोंडून निघालं, "आह… कसले भारी होते ते दिवस…" भारतातली फॅक्ट चेक वेबसाईट असलेल्या 'ऑल्ट न्यूजच्या' सह-संस्थापक ज्या ट्वीटरवर 'सॅम सेज' नावाने ट्वीट करतात त्यांनी ट्वीटरवर त्यांच्या आत्याचा उल्लेख करत आठवण सांगितली आणि सगळ्यांचीच मनं जिंकली. 15 वर्षांपूर्वी 2006 साली त्यांच्या आत्याचं निधन झालं. निधनानंतर त्यांचं सामान तळघरातल्या एका स्टोर रूममध्ये ठेवण्यात आलं. पुढची अनेक वर्षं ते सामान तिथेच पडून होतं. नुकतंच या सामानातला एक जुना अल्बम सॅम यांच्या हाती लागला. त्यांची आत्या मेहरुन्नीसा नजमा ज्यांना सगळे प्रेमाने नजमा म्हणायचे त्यांना हिंदी सिनेमे प्रचंड आवडायचे. त्यांच्या आईला हे अजिबात पसंत नव्हतं. मात्र, आईची नाराजी असली तरी नजमा रिकाम्या वेळेत तत्कालीन हिंदी सुपरस्टार्सना पत्रं लिहायच्या. तुमचा विश्वास बसणार नाही पण त्या अल्बममध्ये त्या काळातल्या मोठ्यातल्या मोठ्या हिंदी कलाकारांनी नजमा यांना पत्रांना पाठवलेली उत्तरं होती. सोबतच स्वाक्षरी केलेले फोटोही त्यांनी पाठवले होते. शम्मी कपूर यांनी इंग्रजीतून, धर्मेंद्र यांनी स्वहस्तााक्षरात हिंदीतून तर सुनील दत्त यांनीही स्वहस्ताक्षरात आणि तेही शुद्ध ऊर्दूत नजमा यांच्या पत्रांना उत्तरं पाठवली आहेत. कलाकारांची ही यादी खूप मोठी आहे. यात कामिनी कौशल, साधना, आशा पारेख, सायरा बानो, तबस्सूम, सूर्या, राजेंद्र कुमार आणि राज कुमार यांचीही पत्रं आहेत. आपल्यापैकी कुणी शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण यांना पत्र लिहिलं आणि त्यांनी स्वतःच्या हाताने त्या पत्राला उत्तर पाठवलं तर… आजी म्हणायची ते खरंच आहे… तो काळ काही औरच होता. या पत्रांविषयी बोलण्याआधी जरा नजमांविषयी जाणून घेऊया. त्यांचा जन्म 1930 च्या दशकातला. त्यांचे वडील पंजाबमधले होते. मात्र, आई बर्माच्या (म्यानमार) होत्या. त्यांना दोन बहिणी आणि एक भाऊ होता. नजमा लहान असतानाच त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. नजमा आणि त्यांचं संपूर्ण कुटुंब नजमा यांच्या आत्याकडेच रहायचं. त्यांची आत्या टोंकचे तत्कालीन नवाब सआदत अली खान यांच्या पत्नी होत्या. म्हणजेच नजमा यांच्या बर्मन आईने त्यांना टोंकच्या नवाबाच्या राजवाड्यात लहानाचं मोठं केलं होतं. मेहरुन्निसा नजमा जिथं लहानाच्या मोठ्या झाल्या ती हवेली नजमाची भावंडं शिक्षणासाठी अलिगढला गेले. पण नजमा यांना अभ्यासात फारसा रस नव्हता. त्यांना तर सिनेमांचा छंद होता. त्या तासनतास रेडियोवर लागणारी गाणी लक्ष देऊन ऐकत आणि आवडत्या कलाकारांना पत्र लिहित. लहान वयातच त्यांना सिनेमाची गोडी लागली. तेव्हापासून त्यांना हा पत्र लेखनाचा छंद जडला. त्यांचं लग्न होईपर्यंत हा छंद कायम होता. लग्नानंतर पत्र लिहिणं बंद झालं. पण सिनेमे त्या नियमित बघायच्या. सॅम सांगतात, नजमा अत्यंत प्रेमळ आत्या होती. त्यांना सिनेमे आवडायचे आणि कलाकारांना पत्र लिहिणं, त्यांचा छंद होता, हेसुद्धा सर्वांना माहिती आहे. पण, त्यांचा हा अल्बम इतका महत्त्वाचा आहे, याची कल्पना कुणालाच नव्हती. लग्नानंतर आठच वर्षात नजमा यांच्या पतीचं निधन झालं. त्यांनी दुसऱ्या लग्नाला नकार दिला आणि आयुष्यभर आपल्या भावंडांसोबतच त्या राहिल्या. त्यांना स्वतःचं अपत्य नव्हतं. पण, भाची त्यांच्या खूप लाडाची होती. आयुष्याच्या शेवटपर्यंत त्यांनी चित्रपटगृहांमध्ये जाऊन सिनेमे बघण्याचा आपला छंद जोपासला होता. आता त्यांच्या या अमूल्य अल्बमची झलक बघूया… सुरुवात करूया सुनील दत्त यांच्यापासून. सुनील दत्त यांनी ऊर्दूतून नजमा यांच्या पत्राला उत्तर दिलं. एक-दोन वाक्य नव्हे बरं का… एक लांबलचक पत्र… पत्र लिहिणारी तरुण मुलगी असावी, असा अंदाज बांधून त्यांनी पत्रात एकदा नव्हे अनेकदा नजमा यांचा उल्लेख 'ताई' असा केला आहे. खरंतर आपल्या आवडत्या सिनेकलाकाराने 'बहीण' म्हणणं त्यांना किती आवडलं असेल किंवा 'बहीण' शब्द वाचून त्यांना काय वाटलं असेल, हे काही सांगता येत नाही. या पत्रात सुनील दत्त यांनी काही हिंदी शब्दही ऊर्दू लिपीत लिहिलेत. 'खैर अंदेश'ही ऊर्दूत आणि 'शुभचिंतक'ही ऊर्दूत. नजमा यांचे 'खैर अंदेश' भाऊ सुनील दत्त यांचं हे पत्र माझं सर्वात आवडतं आहे. आता धर्मेंद्र काय लिहितात, बघा. त्यांनी स्वतः पत्र लिहिलं आहे. हे पत्र हिंदीत आहे. कदाचित नजमा यांनी धर्मेंद्र यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने पत्र पााठवलं असावं. उत्तरात धर्मेंद्र लिहितात, "वाढदिवसाला तुमच्या सुंदर शुभेच्छा मिळाल्या. इतका आनंद झाला की शब्दात व्यक्त करता येणार नाही. याच आनंदात माझा फोटो आणि ऑटोग्राफ पाठवतोय. माझ्या शुभेच्छाही सोबत आहेतच. तुमचा, धर्मेंद्र." हे पत्र हाती आल्यावर नजमा यांना काय आनंद झाला असेल, याचा अंदाजच बांधलेला बरा. नजमा यांना अभिनेत्री तबस्सूम यांनीही पत्र पाठवलंय. ते पत्र सॅम यांनी ट्वीटरवर पोस्ट केलेलं नाही. ते पत्र खूप खाजगी असल्याचं सॅम यांचं म्हणणं आहे. तबस्सूम यांच्या पत्रातून नजमा आणि तबस्सूम यांच्यात बरेचदा पत्रव्यवहार झाला असावा, असा अंदाज बांधता येतो. मेहरुन्निसा नजमा यांचं 15 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2006 साली निधन झालं नजमा फक्त चित्रपटांच्या प्रशंसक नव्हत्या. त्यांना रेडियो सिलोन ऐकण्याचाही छंद होता. रेडियोवर होणाऱ्या कुठल्या ना कुठल्या स्पर्धेत त्या कायम भाग घ्यायच्या आणि जिंकायच्यादेखील. पुरस्कार म्हणून रेडियो सिलोनकडून वेगवेगळ्या गायकांनी स्वाक्षरी केलेले फोटो त्यांना मिळायचे. ही थ्रेड व्हायरल झाल्यानंतर नॅशनल फिल्म आर्काईव्ह्ज ऑफ इंडियाकडूनही संपर्क करण्यात आल्याचं आणि पत्रांचं जतन करण्याची जबाबदारी घ्यायला तयार असल्याचं सॅम यांनी सांगितलं. मात्र, याबाबत सॅम यांनी अजूनतरी कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	आमच्या वेळी असं नव्हतं... ते दिवस काही औरच होते…, असं प्रत्येकाने एकदातरी आपल्या आजी-आजोबांकडून ऐकलं असेल.
text: "आम्हाला विक्रम मून लँडरचं चंद्रावरील ठिकाण सापडलंय आणि ऑर्बिटरनं लँडरची थर्मल इमेजही घेतलीय. मात्र अद्याप मून लँडरशी संपर्क झाला नाहीय. आम्ही संपर्कासाठी प्रयत्न करतोय. लवकरच संपर्क होईल." असं इस्रो प्रमुख के सिवन यांनी सांगितलं. दरम्यान, चांद्रयान-2 मोहिमेचं यश अगदी टप्प्यात दिसत असताना हिरमोड झाला. लँडर विक्रमचा ग्राउंड सेंटरशी संपर्क तुटला. यामागच्या कारणांचा आता शोध सुरू झाला आहे. या लँडरच्या सेंट्रल इंजिनमध्ये काहीतरी बिघाड झाला असावा, असा अंदाज स्पेस कमिशनच्या एका माजी सदस्याने व्यक्त केला आहे. चंद्राच्या पृष्ठभागापासून 2.1 किमी अंतरावर असताना लँडरचा ग्राउंड स्टेशनशी संपर्क तुटला, अशी माहिती भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. के सिवन यांनी शनिवारी पहाटे दिली. त्यानंतर इस्रोकडून कुठलंही अधिकृत निवेदन देण्यात आलेलं नाही. दरम्यान, बीबीसीच्या इम्रान कुरेशी यांनी लँडरशी संपर्क का तुटला, याविषयी तज्ज्ञांशी बोलून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला - स्पेस कमिशनचे माजी सदस्य प्रा. रोड्डम नरसिंहा यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "सेंट्रल इंजिनमध्ये काहीतरी बिघाड हे अपयशाचं संभाव्य कारण असू शकतं. या इंजिनमधून आवश्यक दाब निर्माण होत नव्हता. त्यामुळे लँडरचा जेवढा कमी वेग होता, तेवढा कमी होऊ शकला नाही. त्यामुळेच संपर्क तुटला असण्याची शक्यता आहे. तसंच लँडरचंही नुकसान झालं असण्याची दाट शक्यता आहे." लँडरचं सॉफ्ट लँडिंग अंतिम टप्प्यात असताना लाईव्ह स्क्रीनवर दिसणारा लँडरचा दर्शक असणारा वक्र ज्या पद्धतीने खाली आला, त्यावर आपलं 'संभाव्य स्पष्टीकरण' आधारित असल्याचं प्राध्यापक नरसिंहा जोर देऊन सांगतात. लँडिंगच्या अंतिम टप्प्यात वेळेनुसार कशापद्धतीने लँडर आपल्या उंचीवरून खाली आला, हे तो वक्र दर्शवत होता. ते पुढे सांगतात, "लँडरची हालचाल दाखवणारी रेष निश्चित केलेल्या सीमेच्या आता असती तर याचा अर्थ सर्व सुरळित सुरू आहे. मात्र, जे मी पाहिलं त्यानुसार लँडरने दोन तृतीयांश मार्ग योजनेनुसारच पार केला. त्यानंतर लँडरच्या रेषेने सीमारेषा ओलांडली. त्यानंतर सरळ रेष दिसली आणि त्यानंतर तर सीमेच्या पलिकडे गेली." प्रा. नरसिंहा म्हणाले, "संभाव्य स्पष्टीकरण असं असू शकतं की काहीतरी गडबड झाली आणि लँडर कमी वेगाने म्हणजे हळूहळू खाली येण्याऐवजी अधिक वेगाने खाली कोसळू लागलं. चंद्राच्या पृष्ठभागाजवळ आल्यावर लँडर 2 मीटर/सेकंद या वेगाने खाली उतरणं अपेक्षित होतं. नाहीतर चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणने त्याला वेगाने खाली ओढले असते." शनिवारी मध्यरात्री 1.38 मिनिटांनी काउंटडाउन सुरु झालं त्यावेळी लँडरचा वेग 1640 मीटर/सेकंद इतका होता. सुरुवातीच्या रफ ब्रेकिंग आणि फाईन ब्रेकिंग हे दोन टप्पे पार करेपर्यंत लँडर सुरळीत काम करत होतं. 'हॉवरिंग'च्या टप्प्यात असताना लाईव्ह स्क्रीनवरचा वक्र नियोजित मार्गाच्या बाहेर गेला. मूळ योजनेनुसार लँडरला चंद्रावरच्या दोन मोठ्या खड्ड्यांपैकी (क्रेटर) एकाची निवड करायची होती. यानंतर लँडरचं दार उघडून त्यातून प्रज्ञान हे रोव्हर बाहेर येणार होतं. हे रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागावर फिरणार होतं. चंद्रावर विशेषतः चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पाणी आणि धातूच्या अस्तित्वाचे पुरावे या रोव्हरवर असणाऱ्या सेंसरच्या माध्यमातून गोळा करण्यात येणार होते. ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये न्यूक्लिअर अँड स्पेस इनिशिएटिव्हच्या प्रमुख डॉ. राजेश्वरी गोपालन देखील लाईव्ह स्क्रिनवर लँडरच्या हालचाली बघत होत्या. ज्यावेळी वक्र आपल्या मार्गावरून भरकटला तेव्हा त्यांनादेखील प्रा. नरसिंहांप्रमाणेच काहीतरी गडबड झाल्याची शंका आली. त्या म्हणतात, "संभाव्य कारण असंही असू शकतं की अंतराळ यानाच्या चार टोकांवर असलेल्या चार इंजिनांनी अर्धवटच काम केलं असावं. एक शंका अशीही आहे की मुख्य इंजिनमध्ये बिघाड झाला असावा आणि ते सुरूच झालं नसेल." त्या म्हणतात, "कुठल्याही माहितीच्या अभावी ठोस निष्कर्ष काढणं कठीण आहे. मात्र, स्क्रीनवर दिसणाऱ्या वक्रावरून एक गोष्ट तर स्पष्ट आहे की काहीतरी गडबड झाली. दुसरी एक शक्यता अशी आहे की जेव्हा तुम्ही अधिक वेगाने लँडिंग करता तेव्हा खूप धुराळा उडतो. या धुराळ्यामुळेदेखील गुरुत्वाकर्षणामुळे अंतराळयान हादरतं. मात्र, यापेक्षाही इंजिनामध्ये बिघाड झाला असण्याची शक्यता अधिक आहे." डेटा विश्लेषणाला वेळ लागेल आणि सध्याच्या समस्येचं निराकरण होत नाही तोवर पुढची मोहीम राबवता येणार नाही. त्यामुळे पुढच्या मोहिमेलाही वेळ लागेल, असं प्रा. नरसिंहा यांना वाटतं. डॉ. राजगोपालन यांनी सांगितलं की चांद्रयान-2 चं ऑर्बिटर पुढचं वर्षभर तरी काम करेल आणि चंद्रावरची माहिती गोळा करून ग्राउंड स्टेशनवर पाठवेल. त्या म्हणतात, "चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या अभ्यासासाठी ही महत्त्वाची पायरी असणार आहे." मात्र, नासाच्या जेट प्रपल्शन लेबोरेटरीमध्ये (JPL) मिशन इंटरफेस मॅनेजर डॉ. आलोक चॅटर्जी मानतात, "ज्या पद्धतीने तो खाली आला त्यावरून त्याच्या प्रपल्शनमध्ये काहीतरी गडबड झाली असावी." डॉ. चॅटर्जी यांच्यानुसार हे तेव्हा होतं जेव्हा चारपैकी एक किंवा दोन इंजिनांमध्ये बिघाड होतो. ते म्हणतात, "2.1 किमी अंतरापर्यंत सर्व चारही इंजित काम करत होते. लँडर पृष्ठभागाच्या 400 मीटर जवळ आल्यावर सेंट्रल इंजिन सुरू करतात. पृष्ठभागावर पोहोचेपर्यंत सर्वच्या सर्व चारही इंजिन सुरू ठेवले तर पृष्ठभागावरच्या मातीमुळे समस्या उद्भवू शकतात. सेंट्रल इंजिन व्हर्टिकल लँडिंग प्वाईंटवर ऑन करायला हवं." डॉ. चॅटर्जी 2009साली चांद्रयान-1ने पाठवलेल्या छायाचित्रांच्या मदतीने चंद्रावर पाण्याचा शोध घेणाऱ्या पथकाचे सदस्य होते. डॉ. आलोक चॅटर्जी नासाच्या मून मिनरोलॉजी मॅपर किंवा एम 3 पेलोडने हे पुरावे गोळा केले होते. रिमोट सेंसरमुळे इस्रोला याचा अंदाज होताच. मात्र, नासाच्या जेल प्रपल्शन लेबोरेटरीने चंद्रावर पाणी असण्यावर शिक्कामोर्तब केलं होतं आणि त्यानंतर त्याची अधिकृत घोषणाही केली होती. डॉ. आलोक चॅटर्जी म्हणतात की इस्रोने तपास केल्यावरच लँडर खाली का कोसळलं याचं नेमकं कारण कळू शकेल. जोवर त्याच्या टेलिमेट्री सिस्टिमचा ग्राउंड स्टेशनशी संपर्क असेल तोवरचा डेटा त्याने पाठवला असेल. असं असलं तरी इस्रोच्या कुठल्याच शास्त्रज्ञाने किंवा माजी शास्त्रज्ञाने चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरण्यात आलेल्या अपयशाच्या कारणांवर चर्चा केलेली नाही. मात्र, वैज्ञानिकांना हे चांगलंच ठाऊक आहे की चंद्राच्या पृष्ठभागावर सॉफ्ट लँडिंग करण्याचा सक्सेस रेट अत्यल्प म्हणजे केवळ 35% आहे. "एक संस्था म्हणून इस्रोला यापूर्वीही अशा प्रकारच्या अपयशांचा सामना करावा लागला आहे", अशी माहिती इस्रोच्या एका माजी शास्त्रज्ञाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली आहे. मात्र, हेदेखील तेवढंच खरं आहे की भूतकाळातल्या प्रत्येक अपयशानंतर इस्रोने त्यावर दिर्घकाळ टिकणारे उपाय शोधले आणि देशासाठीची उद्दिष्टं पूर्ण केले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	चंद्रभूमीवर पोहोचण्यास अवघ्या काही मिनिटांचा अवधी असताना 'चांद्रयान 2' च्या मून लँडरशी इस्रोचा संपर्क तुटला होता. मात्र, आता विक्रम मून लँडरचं ठिकाणी सापडलंय. इस्रोचे प्रमुख के.सिवन यांनी याबाबत माहिती दिली.
text: यापूर्वी अभिनेत्री श्रीदेवी यांचंही निधन याच कारणामुळे झालं होतं. कार्डिअॅक अरेस्ट हा शब्द आपण अनेकदा ऐकला असला, तरी त्याचा अर्थ अनेकांना माहिती नसतो. YouTube पोस्ट समाप्त, 1 'कार्डिअॅक अरेस्ट' आहे तरी काय? Heart.org या संस्थेनुसार 'कार्डिअॅक अरेस्ट' होतं तेव्हा शरीराकडून त्याविषयी कुठलाही संकेत मिळत नाही. याचं मुख्य कारण हृदयात होणारी इलेक्ट्रिकल गडबड आहे, जी हृद्याच्या ठोक्यांचं ताळमेळ बिघडवते. यामुळे हृदयाच्या रक्त पंप करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो आणि त्यामुळे मेंदू किंवा इतर अवयवांपर्यंत रक्त पोहोचवण्यात अडथळे निर्माण होतात. अशा वेळी काही क्षणांतच व्यक्ती बेशुद्ध पडते आणि हृदयाचे ठोकेही मंदावत जातात. जर योग्य वेळी योग्य उपचार मिळाले नाहीत, तर काही सेकंदांत किंवा मिनिटांमध्ये व्यक्तीचा मृत्यूही होऊ शकतो. 'कार्डिअॅक अरेस्ट'मध्ये मृत्यू नक्की? अमेरिकेत प्रॅक्टिस करत असलेले डॉक्टर सौरभ बंसल यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "खरं तर कार्डिअक अरेस्ट हा प्रत्येक मृत्यूचा अंतिम क्षण म्हटला जाऊ शकतो. याचा अर्थ आहे हृदयाचे ठोके बंद पडणे आणि मृत्यूचं कारणही हेच असते." पण याचं कारण काय असावं? डॉक्टर बंसल म्हणतात, "याची वेगवेगळी कारणं असू शकतात. सामान्यपणे याचं एक प्रमुख कारण हे मोठा हार्टअटॅक असू शकतं" पण श्रीदेवींना हार्टअटॅक का आला असावा? "वयाच्या 54व्या वर्षी जीवघेणा हार्टअटॅक येण्याचा धोका कमी असतो. कदाचित आधीपासूनच त्यांना आरोग्याच्या इतर समस्याही असतील. पण त्याविषयी सध्या अधिक माहिती उपलब्ध नाही." ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशनुसार, हृदयातील इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये अडचणी उद्भवल्यानंतर शरीराच्या इतर भागांत रक्तपुरवठा होऊ शकत नाही आणि हीच प्रक्रिया कार्डिअॅक अरेस्टचं स्वरूप घेते. जेव्हा हृदय रक्ताचं पंपिंग बंद करतं, तेव्हा मेंदूतील ऑक्सिजनचं प्रणाणही घटतं. अशावेळी व्यक्ती बेशुद्ध पडते आणि श्वास घेता येत नाही. याची काही लक्षणं असतात का? सगळ्यांत मोठी अडचण हीच आहे की, कार्डिअॅक अरेस्ट येण्याआधी त्याची काहीच लक्षणं दिसत नाही. हेच कारण आहे की, कार्डिअॅक अरेस्टमध्ये मृत्यू येण्याचा धोका कैक पटींनी वाढतो. यात सर्वसाधारण कारण हे असामान्य हार्ट ऱ्हिदम असल्याचं म्हटलं जातं. ज्याला विज्ञानाच्या भाषेत 'वँट्रिकुलर फिब्रिलेशन' म्हटलं जातं. कार्डिअॅक अरेस्टची अनेक कारणं असू शकतात. पण हृदयविकाराशी निगडीत आरोग्य समस्या याविषयीची शक्यता वाढवतात : - कोरोनरी हार्टचा आजार - हार्ट अटॅक - कार्डियोमायोपॅथी - काँजेनिटल हार्टचा अजार - हार्ट वॉल्वमधील अडथळे - हार्ट मसल्समधील इन्फ्लेमेशन - लाँग क्युटी सिंड्रोमसारखे डिसऑर्डर याशिवाय इतरही काही कारणं आहेत, जे कार्डिअॅक अरेस्टला निमंत्रण देऊ शकतात : - विजेचा झटका बसणं - प्रमाणापेक्षा जास्त ड्रग्ज घेणं - हॅमरेज, ज्यात रक्तस्राव होतो - पाण्यात बुडणं यातून वाचणं शक्य आहे का? पण कार्डिअॅक अरेस्ट झाल्यानंतर माणूस बरा होऊ शकतो का? होयं, अनेकवेळा छातीवर इलेक्ट्रिक शॉक देऊन बंद पडलेलं हृदय सुरू करता येऊ शकतं. यासाठी डिफिब्रिलेटर नावाचं टूल वापरलं जातं. मोठ्या रुग्णालयांमध्ये ते उपलब्ध असतं. यात मुख्य मशीन आणि शॉक देण्यासाठीचे बेस असतात, ज्यांना छातीवर दाबून अरेस्टपासून वाचवण्याचे प्रयत्न केले जातात. पण कार्डिअॅक अरेस्ट झाल्यानंतर जवळपास डिफिब्रिलेटर नसेल तर काय करायचं? याचं उत्तर आहे - CPR. याचा अर्थ आहे, कार्डिओपल्मोनरी रिससिटेशन. यात दोन्ही हात सरळ ठेऊन रुग्णाच्या छातीवर जोराने दबाव टाकला जातो आणि तोंडावाटे श्वास देण्याचा प्रयत्न केला जातो. हार्टअटॅकपेक्षा वेगळं कसं? बहुतांश लोक कार्डिअॅक अरेस्ट आणि हार्टअटॅक हे एकच असल्याचं समजतात. पण हे खरं नाही. दोन्ही गोष्टींमध्ये फार फरक आहे. हार्टअटॅक तेव्हा येतो जेव्हा कोरोनरी आर्टरीमध्ये गुठळ्या तयार झाल्यानं हृदयापर्यंत रक्तपुरवठा होण्यात अडथळे येतात. तर दुसरीकडे कार्डिअॅक अरेस्टमध्ये हृदय रक्तपुरवठा करणं तत्काळ थांबवतं. म्हणूनच अरेस्ट झाल्यावर व्यक्ती अचानक बेशूद्ध पडते आणि श्वासोश्वासही बंद पडतो. याच कारण काय असू शकतं? डॉक्टर बंसल सांगतात, "कार्डिअॅक अरेस्टचा अर्थ आहे हृदयाचे ठोके बंद पडणे आणि हार्टअटॅकचा अर्थ आहे हृदयाला पुरेसा रक्तपुरवठा न होऊ शकणे." पुढे ते म्हणतात, "हो, हेही आहेच की रक्तपुरवठा न झाल्यानंही पुढे कार्डिअॅक अरेस्टच होईल. रक्ताची एक गुठळी कार्डिअॅक अॅरेस्टसाठीचं कारण ठरू शकते." "हृदयाच्या आजूबाजूला असलेल्या द्रव्यांमध्ये इन्फेक्शन झाल्यामुळेही कार्डिअॅक अरेस्ट होऊ शकतं. श्रीदेवींचं कार्डिअॅक अरेस्ट का झालं यामागची कारणं दुबईतील डॉक्टर कदाचित शोधत असतील." हार्टअटॅकमध्ये वाचणं सोपं? हार्टअटॅकमध्ये आर्टरीचा रस्ता रोखला गेल्यानं ऑक्सिजनयुक्त रक्ताचा पुरवठा मेंदूपर्यंत पोहोचू शकत नाही. जर रस्त्यातील अडथळा तत्काळ बाजूला केला गेला नाही, तर हृदयाचं नुकसान व्हायला सुरुवात होते. हार्टअटॅकमध्ये उपचार मिळण्यात जेवढा उशीर होईल, तेवढं हृदय आणि शरीराचं नुकसान ठरलेलं असतं. हार्ट अटॅक आल्यानंतर हळूहळू जाणवू लागतात. कार्डिअॅक अरेस्टप्रमाणे हार्टअटॅकमध्ये हृदयाचे ठोके बंद पडत नाहीत. त्यामुळेच कार्डिअॅक अॅरेस्टच्या तुलनेत हार्टअटॅकमध्ये रुग्णांना वाचवलं जाण्याची शक्यता जास्त असते. खरी अडचण ही आहे की वेळीच इलाज झाला नाही, तर हार्टअटॅकच्या दरम्यान कार्डिअॅक अॅरेस्ट होऊ शकतं. मृत्यूचं मोठं कारण नॅशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशन (NCBI) या संस्थेनुसार दरवर्षी हृदयाशी संबंधित आजारांमुळे जगातील सुमारे 1.7 कोटी लोकांचा मृत्यू होतो. हे एकूण मृत्यूंच्या 30 टक्के इतकं प्रमाण आहे. विकसनशील देशांमध्ये HIV, मलेरिया, TB यांसारख्या आजारांमुळे होणाऱ्या एकत्रित मृत्यूंच्या दुप्पट मृत्यू हृदयाशी संबंधित आजारांमध्ये होतात. एका अंदाजानुसार, हृदयविकारामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये अचानक आलेल्या कार्डिअॅक अरेस्टमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचं प्रमाण हे 40 ते 50 टक्के आहे. जगभरात कार्डिअॅक अरेस्टमधून वाचण्याचं प्रमाण हे एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे आणि अमेरिकेत हे प्रमाण 5 टक्के इतकं आहे. यावर पर्यायी उपाययोजना शोधण्यावरही जगभरात भर दिला जात आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये परिस्थिती तर आणखीनच गंभीर आहे. तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	बॉलीवूडच्या नृत्यदिग्दर्शिका सरोज खान यांचं शुक्रवारी पहाटे मुंबईतील एका रुग्णालयात निधन झालं. त्या 71 वर्षांच्या होत्या. त्यांचं कार्डिअॅक अरेस्टमुळे निधन झालं आहे.
text: आगऱ्यामध्ये दिमाखात उभा असलेला ताजमहाल सत्ताधारी भारतीय जनका पक्षातले विनय कटियार यांनी अलीकडेच ताजमहालचं नाव बदलण्याची मागणी केली. एका हिंदू राजाने हृा ताजमहाल बांधला आणि त्यामुळेच ताजमहालाची ओळख बदलण्यात यावी, असं त्याचं म्हणणं आहे. त्यांच्या या विधानावर प्रसारमाध्यमांमध्ये खूप चर्चा झाली. याला उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी जोरदार समर्थन दिलं. पण नेमकं सत्य काय आहे? या दाव्याला पुष्टी देणारा कोणताही ठोस पुरावा नाही. अनेक इतिहासकार आणि भारत सरकारने हे मान्य केलं आहे की, भारतीय आणि इस्लामिक स्थापत्यशास्त्राचं हे एक उत्तम उदाहरण आहे. ताजमहाल कोणी बांधला? भारतातल्या अधिकृत इतिहासानुसार, मुघलसम्राट शहाजहाँने त्याची राणी मुमताज महलच्या स्मृती जपण्यासाठी ताजमहाल बांधला. मध्य आशियातून आलेल्या मुघलांनी 16 व्या आणि 17 व्या शतकात आताचा भारत आणि पाकिस्तान असलेल्या भागावर राज्य केलं. या मुघल सम्राटांनी दक्षिण आशियामध्ये इस्लाम, मुस्लीम कला आणि संस्कृतीचा प्रसार केला आणि ताजमहाल हे त्यांच्या या कलासक्ततेचंच प्रतीक आहे. भारतीय पुरातत्त्व खात्याचे एक तज्ज्ञ ताजमहालचं वर्णन 'मुघल स्थापत्यशास्त्राचा सर्वोत्तम नमुना' असं करतात. "मुस्लीम स्थापत्यशास्त्र आणि भारतातल्या कारागिरीचा हा अनोखा मिलाफ आहे. त्या काळात मुघल स्थापत्यशास्त्रातली उत्तमता शिगेला पोहोचली होती," असं ताजमहालबदद्लच्या सरकारच्या अधिकृत जाहिरातीत म्हटलं आहे. "जेव्हा मुघलांनी ताजमहाल बांधला त्याआधीच्या काळात ते त्यांच्या पर्शियन आणि तिमुरीद मुळांबद्दल अभिमानाने सांगायचे पण नंतर मात्र ते स्वत:ला भारतीय म्हणवू लागले,"असंही या जाहिरातीत म्हटलं आहे. ताजमहाल बघण्यासाठी दरवर्षी जगभरातून लाखो पर्यटक येतात. इतिहासकार राणा सफ्वी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "ताजमहालचा इतिहास पुन्हा पडताळून पाहण्याचा प्रश्नच येत नाही आणि इथे मंदिर अस्तित्वात असल्याचा कोणताही पुरावा नाही." "ताजमहाल बांधण्याआधी त्या जागी हिंदू राजा जय सिंग यांच्या मालकीची हवेली होती," असंही त्यांनी सांगितलं. "शहाजहाँने त्यांच्याकडून ही हवेली विकत घेतली. यासाठी अधिकृतरित्या फर्मान काढण्यात आलं होतं. या फर्मानमधल्या माहितीनुसार हेही दिसून येतं की मुघल सम्राट त्यांच्या व्यवहाराच्या आणि इतिहासाच्या सगळ्या नोंदी ठेवत होते," त्या म्हणतात. श्रीमती सफ्वी यांच्या म्हणण्यानुसार, 'ताज महाल : द इल्युमिन्ड टोम्ब' या डब्लू. इ. बेगली आणि झेड. ए. डेसाइहॅस यांच्या पुस्तकात या कागदपत्रांमधल्या माहितीचे दाखले आहेत. "अशा पुस्तकांमुळेच मला जाणवलं की, ही इमारत आणि या स्मारकाबदद्ल तपशीलवार माहिती उपलब्ध आहे. याचा दाखला घेऊनच मी हे म्हणू शकते की राजा जय सिंग यांची हवेली होती आणि इथे कोणतंही धार्मिक ठिकाण किंवा प्रार्थनास्थळ नव्हतं," त्या ठासून सांगतात. नामवंत इतिहासकार हर्बन्स मुखिया हेही श्रीमती सफ्वी यांच्याशी सहमत आहेत. "या सगळ्या ऐतिहासिक दस्तावेजानुसार, ताजमहाल हा शहाँजहाँ ने त्याच्या राणीच्या स्मृतीसाठी बांधला हे नि:शयपणे सिद्ध होतं," ते सांगतात. शालेय पाठ्यपुस्तकं आणि सरकारच्या वेगवेगळ्या वेबसाईट्सवरही ताजमहालचं वर्णन हे भारतीय-इस्लामिक स्थापत्यशास्त्राचं एक उदाहरण असंच केलं आहे. ताजमहालच्या मध्यघुमटावर चंद्रकोर आणि कलश आहे. मग या मंदिराची कथा आली कुठून ? ताजमहालचा इतिहास बदलला पाहिजे, अशी मागणी करणारे विनय कटियार हे काही पहिली व्यक्ती नाहीत. मंदिराची कथा उजव्या विचारसरणीचे दिवंगत इतिहासकार पी. एन. ओक यांनी 1989 मध्ये 'ताज महाल' या पुस्तकात या स्मारकाचा उल्लेख 'तेजो महाल' असा केला होता. या पुस्तकात त्यांनी या स्मारकाच्या जागी रजपूत राजाने बांधलेला राजवाडा आणि हिंदू मंदिर होतं, असं म्हटलं आहे. पी. एन. ओक यांच्या म्हणण्यानुसार, मुघल सम्राट शाहजहाँ यांनी लढाईनंतर या जागेचा ताबा घेतला आणि त्याचं नाव ताज महाल ठेवलं. लेखक सच्चिदानंद शेवडे यांनी पी. एन. ओक यांच्यासोबत काम केलं आहे. सरकारने याठिकाणी सत्याचा उलगडा करण्यासाठी तज्ज्ञांचं पथक पाठवावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. "ताजमहाल हे मुस्लीम स्थापत्याशास्त्राचं उदाहरण नाही. हे मुळात हिंदू स्थापत्यशास्त्र आहे," असं ते म्हणतात. पण ताजमहालच्या स्थापत्यशैलीत पर्शियन, भारतीय आणि इस्लामिक स्थापत्यशैलीचा मिलाफ पाहायला मिळतो, असं सरकारच्या अधिकृत ताजमहाल वेबासाईटवर म्हटलं आहे. ताजमहालच्या भिंतींवर कोरलेल्या फुलापानांच्या नक्षीवरून दावे-प्रतिदावे केले जातात. विनय कटियार आणि सच्चिदानंद शेवडे यांचं म्हणणं आहे की, ताजमहालमध्ये हिंदू स्थापत्यशैलीची प्रतीकं दिसतात. स्थापत्यशैलीबद्दलचे प्रश्न "ताजमहालच्या मध्यघुमटावर चंद्रकोर आहे. मुस्लीम संस्कृतीत पूर्ण चंद्र हे प्रतीक असतं, चंद्रकोर नसते. अशी चंद्रकोर शंकराच्या डोक्यावर असते, अशी शिवभतांची श्रद्धा आहे," सच्चिदानंद शेवडे सांगतात. "या घुमटावर कलशही आहे. त्यासोबत आंब्याची पानं आणि मधोमध नारळाचा आकार आहे. ही हिंदू संस्कृतीची प्रतीकं आहेत. फुलं आणि प्राण्यांची चित्रं मुस्लीम स्थापत्यशास्त्रात निषिद्ध आहेत. पण ताजमहालवर हेही कोरीव काम पाहायला मिळतं,"असं त्यांचं म्हणणं आहे. इतिहासकार हर्बन्स मुखिया मात्र हे दावे फेटाळून लावतात. "स्थापत्यकलेमध्ये नेहमीच वेगवेगळ्या संस्कृतींचा प्रभाव पाहायला मिळतो. मुघल स्थापत्यकला यापेक्षा वेगळी नाही. कलश हे हिंदूंसाठी महत्त्वाचं प्रतीक आहे पण मुघल रचनांमध्येही आपल्याला कलश पाहायला मिळतो." "ताजमहालमध्येही तो आहे. फुलंपानांची रचनाही मुघल इमारतींमध्ये पाहायला मिळतील," ते सांगतात. 'ताजमहाल' वरून नवा वाद सुरू झाला आहे. याआधी कित्येक दशकं ताजमहाल हा जगभरातल्या पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठीच्या सरकारी जाहिरात मोहिमांमध्ये वापरला गेला. आत्ताच हा वाद का ? शहाजहाँ आणि मुमताजमहल यांच्या प्रेमाचं वर्णन कित्येक लेखक आणि कवींनी केलं आहे. मग विनय कटियार यांना असे दावे करून काय साधायचं आहे ? भारतात सध्या हिंदू राष्ट्रावादाचे वारे वाहत आहेत आणि त्यांचं वक्तव्य याच काळातलं आहे. 2014 मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर अनेक भाजप नेते हिंदू अभिमान जागवण्यासाठी अशा प्रकारची वक्तव्यं करत आलेत. जे लोक हिंदू राष्ट्रावादावर विश्वास ठेवतात त्यांनाच कटियार यांना संबोधित करायचं आहे. अर्थव्यवस्था, रोजगार अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लोकांचं लक्ष वळवण्यासाठीही राजकीय नेते अशी वक्तव्यं करतात. सरकारने जरी त्यांच्या या वक्तव्यांना समर्थन दिलं नाही तरी उजव्या विचारसरणीचे अनेक गट अशा नेत्यांच्या मागे जाण्यातच धन्यता मानतात. अशाच एका गटाने ताजमहालमध्ये हिंदू धर्माच्या प्रार्थना करण्याची परवानगी देण्याचीही मागणी केली आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ताजमहाल हे एक हिंदू मंदिर आहे, असा दावा एक खासदार आणि काही उजव्या विचारसरणीचे गट करतात.
text: हे घड्याळ मनगटावर घालण्याचं नव्हतं, तर खिशात ठेवण्याचं होतं. ते काही ठिकाणी तुटलंही होतं. मात्र, तरीही प्रचंड किंमत मोजून खरेदी केलं आहे. इंग्लंडमधील ईस्ट ब्रिस्टॉल ऑक्शन्समध्ये शुक्रवारी (20 नोव्हेंबर) या घड्याळाची लिलाव प्रक्रिया पार पडली. हे घड्याळ अमेरिकेतल्या एका खासगी संग्रहकाने खरेदी केल्याची माहिती लिलाव करणारे अँड्र्यू स्टो यांनी दिली. महात्मा गांधींच्या या घड्याळाला चांदीचा मुलामा आहे. स्विस कंपनीचं हे घड्याळ आहे. स्वत: महात्मा गांधीजी यांनी 1944 साली हे घड्याळ एका व्यक्तीला दिले होते. या घड्याळाची मालकी त्या व्यक्तीच्या नातवाकडे होती. यंदा ऑगस्ट महिन्यातच गांधींच्या चष्म्याचाही लिलाव ईस्ट ब्रिस्टॉल ऑक्शन्सनं केला होता. त्यावेळी चष्मा तब्बल 2 कोटी 55 लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आला. घड्याळाला मिळालेली खरेदी किंमत पाहून अँड्र्यू स्टो यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं. या घड्याळाचा इतिहास काय आहे? हे घड्याळ महात्मा गांधींचे अनुयायी असलेले कारपेंटर मोहनलाल शर्मा यांच्याकडे होते. 1936 साली गांधी नागरी हक्कांसाठी लढणारे नेते आणि कार्यकर्ते यांना भेटण्यासाठी दौरे करत होते. त्यावेळी गांधींनीच हे घड्याळ 1944 साली त्यांना दिले होते. मग त्यांनी 1975 साली त्यांच्या नातवाकडे सुपूर्द केले. हे घड्याळ म्हणजे अहिंसेच्या इतिहासाचा तुकडा आहे आणि तो तुटलेला असला तरी ते त्याच्या आकर्षणात भर घालणारंच आहे, असं अँड्र्यू स्टो म्हणतात. ऑगस्टमध्ये चष्म्याचा लिलाव महात्मा गांधी यांचा सोनेरी काड्या असलेल्या चष्म्याचा ऑगस्ट महिन्यात इंग्लंडमध्ये लिलाव झाला. या ऐतिहासिक चष्म्याला 2 कोटी 55 लाख रुपये इतकी किंमत मिळाली होती. इंग्लंडच्या ब्रिस्टल शहरातील 'ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन्स' या लिलाव कंपनीने हा लिलाव आयोजित केला होता. अमेरिकेच्या संग्रहकाने हा चष्मा खरेदी केला होता. "या चष्म्याला 14 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमत मिळू शकेल आणि कंपनीच्या इतिहासात हा सर्वात मोठा लिलाव असेल," असं 'ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन्स' या कंपनीचे अधिकारी अँड्य्रू स्टो यांनी लिलावापूर्वी म्हटलं होतं. या चष्म्याचे मालक ब्रिस्टलच्या मॅनगॉट्सफील्ड भागात राहत. त्यांनी एका अत्यंत साध्या पाकिटात (लिफाफा) हा चष्मा कंपनीला लिलावासाठी पाठवला होता. कंपनीला तो 3 ऑगस्टला मिळाला. त्यानंतर लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. महात्मा गांधींनी हा चष्मा 1910 ते 1930 दरम्यान त्यांच्या काकांना दिल्याचं सांगण्यात येतं. त्यावेळी गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेत कार्यरत होते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	महात्मा गांधींच्या घड्याळाचा लिलाव करण्यात आला आहे. बोली लावणाऱ्याने हे घड्याळ तब्बल 12 हजार पाऊंड्सना खरेदी केले. म्हणजेच, भारतीय रुपयात याची किंमत जवळपास 12 लाखांपर्यंत गेली.
text: यूट्यूबवर या एका बोल्ड सीन्ससोबतच आणखी काही 10 सेकेंदाच्या छोट्या क्लिप अपलोड करण्यात आल्या आहेत. जे आतापर्यंत हजारो वेळा पाहिले गेले आहेत. एवढंच नाही तर हा व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे, हे सांगण्यासाठी तिच्या ओळखीच्या लोकांनीही हा व्हीडिओ तिला पाठवला. हा कोणाताही पॉर्न व्हीडिओ नसून 'नेटफ्लिक्स ओरिजनल'वरील 'सेक्रेड गेम्स' या सीरिजमधला. या सीरिजमध्ये राजश्री यांनी गँगस्टर गणेश गायतोंडेच्या (नवाजुद्दीन सिद्दीकीने ही भूमिका साकारली आहे) पत्नीची भूमिका साकारली आहे. राजश्री यांनी नवाजुद्दीनसोबत काही इंटिमेट सीन्स दिले आहेत, यात काही न्यूड सीन्सचाही समावेश आहे. नवाजुद्दीन आणि राजश्री यांच्यातील संबंध सुरुवातीला चांगले नसतात. नवाजुद्दीनची भूमिका बायकोशी 'जबरदस्ती' करणाऱ्या नवऱ्याची दाखवण्यात आली आहे. नंतर परिस्थिती बदलते आणि दोघांत प्रेम खुलू लागतं. हा सीन खरंतर हा बदल दाखवणारा आहे. यामध्ये एकमेकांच्या जवळ येण्याची ओढ आणि त्यासाठीचे प्रयत्न अतिशय सुंदररीत्या दाखवण्यात आले आहेत. पण जर या सीनमधून ही गोष्टं काढून टाकलं, तर काय उरतं? उघडी छाती आणि सेक्स. राजश्री यांच्या फोनवर सर्व संदर्भ कापलेली ही क्लिप ओळखीतल्याच व्यक्तीने पाठवली तेव्हा त्यांना खूप वाईट वाटलं. "मला वाईट वाटलं. पण मला लाज नाही वाटली. आणि मला लाज तरी का वाटावी?" कथेची गरज लक्षात घेऊन मी ते सीन्स दिलेत, असं त्या सांगतात. त्यांचा या भूमिकेवर आणि कथेवर विश्वास होता. आणि आपण काही चुकीचं करत नाही, यावर ही त्यांचा विश्वास होता. कारण यात बाईला एका वस्तूसारखं दाखवलेलं नाही. बाईच्या शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांवर कॅमेरा 'झूम' करून नाही दाखवलेल. द्विअर्थी अर्थी शब्द असलेली गाणीही यात नाहीत. निव्वळ सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी कोणतही असभ्य चित्रिकरण यात नाही. फक्त सरळ-सोप्या पद्धतीने नवरा-बायकोमधील प्रेमाचे प्रसंग दाखवले आहेत. "मला महिती आहे की शरीरप्रदर्शन करताना खूप विचार केला पाहिजे. पण हे करण्यामागं माझा हेतू चांगला होता. मी काहीच चुकीचं केलेलं नाही." पण राजश्री यांना वाईट वाटलं. फक्त यासाठीच नाही की हा व्हीडिओ पॉर्नसारखा बघितला जातोय - कारण असं काही तरी होईल, असा अंदाज त्यांना होताच. पण तो व्हीडिओ शेअर केला जातोय, याचं त्यांना सगळ्यात जास्त वाईट वाटतं. तसं बघितलं तर व्हायरल खूप काही होत असतं. कुणी फक्त डोळा मारला तरी त्याचा व्हीडिओ व्हायरल होऊ लागला आहे. पण हा व्हीडिओ वेगळा आहे. तीस-चाळीस सेकंदाच्या सीनचा एक व्हीडिओ आणि काही फोटो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर केले जात आहेत. "जर तुमच्याकडे असा कोणताही व्हीडिओ आला, तर त्या व्हीडिओचं काय करायचं याचा तुम्ही विचार करा. टेक्नॉलॉजी हे एक शस्त्र आहे. त्याचा वापर जीव घेण्यासाठीही होऊ शकतो आणि जीव वाचवण्यासाठीसुद्धा," असं त्या सांगतात. मुद्दा हाच आहे की हा व्हीडिओ शेअर केला जात आहे. चित्रपटात आणि टीव्हीवरच्या मालिकांत महिलांचं उघड शरीर दाखवलं जात आहे. कधी कथेची गरज म्हणून तर कधी कथेची गरज नसताना. पण नेहमी हे मात्र नेहमी जास्त पाहिलं जातं. पॉर्नसारखं कोणत्याही संदर्भाशिवाय. पण विरोधाभास आहे की हे पाहणाऱ्याला कोणतेही प्रश्न विचारले जात नाहीत. जे पाहातात, याची मजा घेतात, तेही तिला पॉर्न स्टार म्हणायला मागे पुढे पाहात नाहीत. 'अँग्री इंडियन गॉडेसेस' आणि 'एस दुर्गा'मध्ये अभिनय केलेल्या राजश्री देशपांडे यांनी मोठ्या पडद्यावर साकारलेल्या या भूमिकांसारखंच आपल्या खऱ्या आयुष्यातही त्या शांत बसणाऱ्यांपैकी नाहीत. "यावर बोलणं गरजेचं आहे. तरच बदलाची अपेक्षा केली जाऊ शकते. पाच लोकांनी जरी त्यांचे विचार बदलले तरी चांगली गोष्ट असेल," असं त्या सांगतात. त्या बोलत आहेत, मीही लिहीत आहे. तुम्ही वाचत आहात. कदाचित व्हॉट्सअपवर हा व्हीडिओ शेअर करणारे आता जरा विचारही करतील. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	एका महिलेने आपल्या ब्लाऊजची बटन उघडली आणि तिची उघडी छाती दिसली. त्यानंतर तिने एका पुरुषासोबत सेक्स केला आणि तशीच त्याच्या बाजूला पहुडली. जवळपास 30 ते 40 सेकेंदाचा हा व्हीडिओ सध्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून व्हायरल केला जात आहे. अनेकांनी तिला 'पॉर्न स्टार्स'च्या यादीत बसवलं आहे.
text: या फोटोमध्ये ए.आर.रहमान यांच्या तीन मुली रिलायन्सच्या सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांच्या पत्नी नीता यांच्यासोबत उभ्या आहेत. पण या फोटोत रहमान यांची मुलगी खतिजा चक्क बुरख्यात दिसून येत आहे. आणि इतर दोन मुली बुरख्याशिवाय उभ्या आहेत. या ट्वीटमध्ये रहमान यांनी लिहिलंय की, "माझ्या परिवारातील या अनमोल महिला आहेत, खतीजा, रहीमा आणि सायरा चक्क नीता अंबानींसोबत" यासोबत त्यांनी हॅशटॅग #freedomtochoose म्हणजे निवडण्याचा अधिकार असं कॅप्शनही दिलं आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 हा फोटो '10 इयर्स ऑफ स्लमडॉग मिलेनियर' या मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमात घेण्यात आला होता. ज्यात खतीजाला तिच्या वडिलांविषयी आणि त्यांच्या यशाबद्दल बोलण्यासाठी स्टेजवर बोलावण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात खतीजा साडी नेसून आली होती, पण तिने आपला चेहरा झाकलेला होता. रहमान यांनी जसा हा फोटो ट्विटरवर शेअर केला, तसा प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. काही लोकांनी त्यांना ट्रोलही केलं. काहींनी #choosetofreedom असं म्हणण्यावर आक्षेप घेतला, काहींनी टर उडवली तर काहींनी त्यांचं समर्थनही केलं. एक ट्विटर युजर स्वामीनाथन यांनी लिहिलं की, "त्यांना निवडण्याचं स्वातंत्र्य आहे यात काही वाद नाही. पण महिलांनी, तरुणांनी आपला चेहरा झाकलेला पाहणं दु:खदायक आहे. कदाचित त्यांना त्यांच्या धर्मानं दाखवलेला हा रस्ता असेल." एक ट्विटर युजर चाणक्य यांनी लिहिलं की, "काहीही कपडे परिधान करण्याचा उद्देशच काय जर तुम्हाला चेहरा लपवायचा आहे? पुन्हा एक सांगतो.. स्वातंत्र्य तेव्हा असतं जेव्हा तुमच्याकडे काही निवडण्याचा पर्याय असतो, तेव्हा नाही जेव्हा तुमच्याकडे काही पर्यायच नसतो." आणखी एक यूजर ट्रूथ प्रिव्हेल्सनं रेहमानसाठी एक कमेंट केली आहे, "गुलामीतून बाहेर पड माझ्या मित्रा, स्वातंत्र्य आयुष्याचं अंतिम ध्येय आहे, गुलामी नव्हे" यात काही लोक रहमानच्या बाजूनंही उभे राहिलेले पाहायला मिळाले. युजर उसम मुबारक यांनी लिहिलं की, "माझ्या बहिणीनं दाखवलेल्या या धाडसाबद्दल मी तिचं कौतुक करतो. धर्माला मानणं ही पूर्णपणे व्यक्तीगत बाब असायला हवी." युजर इकरा रिजवी यांनी लिहिलं की, "ही त्यांची पसंती आहे. मला त्या मुलींबद्दल खूप वाईट वाटतं ज्या दुसऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी भडक कपडे परिधान करतात. पण आपण भारतात राहतो. त्यामुळे काय परिधान करायचं आणि काय नाही, हे निवडण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. मी त्यावर बोलणारा कोण?" आणखी एक युजर महाभारतनं कमेंट करताना म्हटलंय की, "खतीजा यांना जेवणाचा आनंद घेताना अडचण येईल. त्यांनी आपल्याऐवजी कुणालातरी दुसऱ्याला पाठवायला हवं होतं. तसंही कुणाला काही कळालं नसतं." लोकांनी ट्रोल केल्यानंतर खतीजा यांनी आपल्या फेसबुक अकाऊंटवर आपलाच एक व्हॉट्सअप मेसेज शेअर केला. त्यांनी श्रीनिवास नावाच्या एका युजरला आणि त्यांच्या काकांना हा मेसेज केला होता. या मेसेजमध्ये खतीजा लिहितात की, "माझ्यामुळे माझ्या वडिलांबद्दल जरा जास्तच चर्चा सुरु आहे. जेव्हा की मी एवढ्या सगळ्या प्रतिक्रियांची अपेक्षाही केली नव्हती. काही कमेंटमध्ये चक्क माझ्या कपड्यांवरुन माझ्या वडिलांना टार्गेट करण्यात आलंय. त्यांनीच मला असे कपडे परिधान करणं बंधनकारक केलंय आणि ते दुटप्पी असल्याचं म्हटलंय. मला एवढंच सांगायचंय की मी जे कपडे परिधान करते किंवा निवडते त्याचा माझ्या आई-वडिलांशी काडीचाही संबंध नाही. प्रत्येकाला आपले कपडे निवडण्याचा आपल्या मनाप्रमाणे राहण्याचा अधिकार आहे. आणि मी तेच करत आहे. त्यामुळे कृपया परिस्थिती जाणून घेण्याआधीच आपले निष्कर्ष काढू नका" हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आपल्या मुलींचे फोटो ट्वीटर अकाऊंटवर शेअर केल्यापासून संगीतकार ए.आर.रहमान चर्चेत आणि काही प्रमाणात वादात अडकले आहेत.
text: संजय राऊत YouTube पोस्ट समाप्त, 1 संजय राऊत यांचे धाकटे बंधू आणि विक्रोळी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील राऊत यांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने संजय राऊत नाराज असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे. संजय राऊत यांच्या भूमिकेकडे लक्ष शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकास आघाडीची सत्ता आणि मुख्यमंत्रिपदी उद्धव ठाकरे यांची वर्णी या सगळ्या नाट्यमय घडामोडी तमाम महाराष्ट्राने पाहिल्या. या नाट्यमय घडामोडी घडताना माध्यमांमध्ये संजय राऊत यांचं नाव सातत्याने चर्चेत होतं. महिनाभर चाललेल्या या सत्तापेचात संजय राऊत आजच्या घडामोडीनंतर काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं. या सत्तापेचातच आजारी पडल्यानंतर त्यांच्या आजारपणाचीही तितकीच चर्चा झाली. एवढंच नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी असलेले त्यांचे चांगले संबंध याचा त्यांना सत्ता स्थापनेच्या नाट्यात चांगला उपयोग झाल्याचंही दिसून आलं. महाविकास आघाडीच्या सत्त वसवण्याच्या सारीपाटात केंद्रस्थानी असलेले संजय राऊत आज मात्र सत्ताविस्तार सोहळ्यात अनुपस्थित आहेत आणि हाच सगळ्यांच्या चर्चेचा विषय ठरलाय. सुनील राऊतांना मंत्रीपद न दिल्याने नाराजी? उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना त्यांच्यासोबत 6 मंत्र्यांचा शपथविधी झाला होता. उरलेल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार आज सोमवारी पार पडला. आजच्या विस्तारात अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असून एकूण 36 आमदारांचा शपथविधी आज पार पडला. यात अनेक तरुण चेहऱ्यांना संधी मिळाली आहे. आदित्य ठाकरे यांची देखील कॅबिनेट मंत्री म्हणून वर्णी लागली आहे. तर, शिवसेनेतल्या अनेक माजी मंत्र्यांना यावेळी डच्चू मिळाला आहे. तर, अनेकांना मंत्रिपद नव्याने मिळेल अशी चर्चा शक्यता असताना त्यांचं नाव अंतिम यादीत आलेलं नाही. विक्रोळी मतदारसंघाचे आमदार सुनील राऊत त्यांच्यापैकी एक आहेत. 'माझ्या नाराजीची बातमी ही अफवा' या प्रकरणी बीबीसी मराठीने संजय राऊत यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, "मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात कधीही कोणत्याही कार्यक्रमाला गेलो नाही. किंवा कधीही जात नाही. फक्त एक महिन्यापूर्वी जेव्हा एक महिन्यापूर्वी जेव्हा उद्धव ठाकरेंनी शपथ घेतली तेव्हा मी तिथे हजर होतो. तेव्हा तर मी आजारी होतो. तरी मी तिथे हजर होतो. त्यानंतर आणि त्याआधी मी कधीही अशा कार्यक्रमाला गेलो नाही. मला अनेक सरकारी कार्यक्रमाला बोलावलं जातं. पण मी कधीही जात नाही. कारण तो माझा पिंड नाही आणि तो माझा स्वभावही नाही." सुनील राऊत नाराज आहेत का या प्रश्नावर उत्तर देताना ते म्हणाले की 175 आमदारांची चर्चा होती. पण सगळ्यांना मंत्रिपदं मिळणं शक्य नाही. "आज 36 मंत्र्यांपैकी 12 मंत्र्यांना शपथ दिली. त्यातही तीन अपक्ष होते. त्यामुळे नऊ मंत्र्यांना शपथ देताना किती कसरत करावी लागते याची आम्हाला कल्पना आहे त्यामुळे नाराज व्हायचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सुनील राऊत यांच्यासारखे अनेक आमदार आहे ज्यांना संधी मिळायला हवी होती असं वाटतं. पण प्रत्येकाला संधी मिळत नाही. दिवाकर रावते, रामदास कदम यांनाही संधी मिळाली नाही. आघाडीच्या राजकारणात अशा तडजोडी कराव्या लागतात. " ते पुढे म्हणाले. सुनील राऊत हे संजय राऊत यांचे भाऊ असल्याने त्यांना या मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल अशी शक्यता होती. मात्र, त्यांचं नाव मंत्रिमंडळाच्या यादीत न आल्याने त्यांचे मोठे बंधू संजय राऊत नाराज असल्याची चर्चा सुरू झाली. आजच्या मंत्रिमंडळ शपथविधीला ते अनुपस्थितीत राहिले. संजय राऊत नाराज आहेत का असा प्रश्न ANI वृत्तसंस्थेनं विचारलं असता त्यांच्याशीही बोलताना ते म्हणाले, "ही चुकीची बातमी आहे. मी आणि माझ्या कुटुंबानं सरकार बनवण्यासाठी मोठं योगदान दिलं आहे. ही अफवा कुणीतरी पसरवली आहे. मी नाराज नाही. तीन पक्षांचं हे सरकार असल्याने आमच्या वाट्याला कमी मंत्रिपदं आली आहेत. "त्यामुळे प्रत्येकालाच संधी मिळणार नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले हीच खूप मोठी गोष्ट आहे. मी माझ्यासाठी आणि माझ्या भावासाठी कधीच काही मागितलेलं नाही. माझा भाऊ सुनील याने देखील मंत्रिपदाची अपेक्षा व्यक्त केलेली नाही. आम्ही मागणारे नसून आम्ही पक्षाला देणाऱ्या लोकांपैकी आहोत," असं राऊत म्हणाले. 'संजय राऊत नेतृत्वावर दबाव आणू पाहताहेत' संजय राऊत यांनी ते नाराज नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, राजकीय वर्तुळात त्यांच्या अनुपस्थितीचे वेगळेच पडसाद उमटत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात, "संजय राऊत नाराज नसल्याचं सध्या सांगत असले तरी ते खरं नाही असं मला वाटतं. त्यांचं शपथविधीला उपस्थित न राहणं हे खूप बोलकं आहे. ते शिवसेना नेतृत्वावर या माध्यमातून दबाव आणू पाहत आहेत. मात्र, शिवसेनेत असला दबाव खपवून घेतला जात नाही आणि हे राऊतांनाही चांगलं माहिती आहे. त्यामुळे त्यांचे सुनील राऊत हे राजीनामा देतील याची सुतराम शक्यता नाही. आगामी काळात हा मुद्दा लवकरच त्यांच्या पक्षात मिटवला जाईल आणि या चर्चा थांबतील असं मला वाटतं." त्यामुळे संजय राऊत नाराज आहेत की नाही याबद्दल येणाऱ्या काळातल्या राजकीय घडामोडी अधिक प्रकाश टाकतील अशीच शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर येण्यासाठी सर्वाधिक मेहनत घेणाऱ्यांमध्ये सामनाचे संपादक आणि शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. मात्र, आज मुंबईतल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या कार्यक्रमात त्यांची अनुपस्थिती सर्वत्रच चर्चेचा विषय बनली आहे.
text: टाइम्स ऑफ इंडियमधील एका बातमीनुसार, "या प्रकरणात एका पत्नीने आपला पती, सासू आणि सासरे यांच्याविरुद्ध हुंड्याच्या मागणीसाठी मारहाणीचा आरोप केला आहे. यासंदर्भातील तक्रार पंजाबच्या लुधियाना जिल्ह्यात जून 2020 मध्ये दाखल करण्यात आली होती. "पती आणि सासऱ्याने क्रिकेट बॅटने जबर मारहाण केली. तोंडावर उशी दाबून श्वासोच्छवास रोखण्याचा प्रयत्न केला. मारहाणीनंतर आपल्याला रस्त्यावर फेकून देण्यात आलं. त्यानंतर वडील आणि भावाने आपल्याला तिथून आणलं," असं या महिलेने तक्रारीत म्हटलं आहे. महिलेच्या वैद्यकीय चाचणीत तिच्या शरिरावर अनेक ठिकाणी जखमा असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. यामध्ये एका मोठ्या वस्तूचा वापर झाल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे. या प्रकरणात पत्नीला बॅटने मारहाण मी नव्हे तर माझ्या वडिलांनी केली, असं सांगत पतीने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. पण सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यासाठी पतीही जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. "पत्नीला मारहाण करण्यासाठी बॅटचा वापर तुम्ही केला किंवा तुमच्या वडिलांना, हे या ठिकाणी महत्त्वाचं नाही. जर एखाद्या महिलेला तिच्या सासरी त्रास होतो, तर त्याची प्राथमिक जबाबदारी तिच्या पतीची असते," असं सांगत कोर्टाने पतीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. सासरी होणाऱ्या महिलेच्या छळाबाबत पती प्राथमिक जबाबदार असतो, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटलं. पण हे वक्तव्य सध्याच्या काही इतर तरतुदीही आहेत. त्यामुळे फक्त संबंधित प्रकरणापुरतं हे वक्तव्य होतं की अशा प्रकरणांमध्ये अशाच प्रकरणाचा पायंडा पडेल, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. कलम 304ब अन्वये पतीची जबाबदारी दिल्ली हायकोर्टात कार्यरत असलेल्या वकील अॅड. सोनाली कडवासरा सांगतात, "लग्नानंतर पत्नीला सांभाळण्याची जबाबदारी पतीची असते, असं निश्चित करण्यात आलेलं आहे. पण पत्नीवर अत्याचार होत असेल तर त्यासाठी पती किती जबाबदार आहे, हे पाहण्यासाठी तो गुन्हा कोणत्या स्वरुपाचा आहे, ते पाहावं लागेल. कोणतं कलम लावलं आहे आणि यात सिद्ध काय झालं, या गोष्टीही महत्त्वाच्या असतात. हे समजावून सांगताना सोनाली कडवासरा भारतीय दंडविधान कलम 304ब या कलमाचं उदाहरण देतात. 304ब अंतर्गत हत्येचा गुन्हा दाखल केला जातो. या कायद्यानुसार लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत महिलेचा मृत्यू झाल्यास आणि त्यामागे अनैसर्गिक कारण असल्यास तसंच मृत्यूपूर्वी तिचा हुंड्यासाठी छळ झालेला असल्यास तो मृत्यू हुंडाबळी मानला जाईल. सोनाली कडवासरा यांच्या मते, "कलम 304ब अंतर्गत दाखल गुन्ह्यामध्ये तक्रारीत नाव लिहिलेलं असो किंवा नाही, घरात राहणाऱ्या व्यक्तीचं नाव आपोआप त्यामध्ये नोंदवलं जातं. यासाठी पतीलाही जबाबदार मानलं गेलं आहे. त्याने तो छळ केलेला असेल किंवा नसेल तरी त्याचं नाव यामध्ये घेतलं जातं." पण मृत पत्नीचे कुटुंबीय आपल्या तक्रारीत सासरच्या लोकांवर आरोप लावतात, पण पतीवर त्यांनी आरोप केलेला नाही, अशा स्थितीत पतीला गुन्ह्यासाठी जबाबदार मानलं जात नाही. या कलमाअंतर्गत लग्नानंतर पत्नीच्या सुरक्षिततेची सगळी जबाबदारी पतीकडेच देण्यात आली आहे. पुरावा अधिनियम 113ब मध्येही अशीच व्याख्या करण्यात आली आहे. यामध्ये पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी स्वतःला निर्दोष सिद्ध करणं गरजेचं असतं. पण भारतीय दंड विधान कलम 498-अ अंतर्गत याची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. 1986 मध्ये हुंड्यापासून संरक्षण देण्यासाठी कलम 498-अ या कलमाची तरतूद करण्यात आली. हुंड्याच्या मागणीसाठी शारिरीक अथवा मानसिक अशा कोणत्याही पद्धतीने महिलेचा छळ केल्यास या कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येतो. घरगुती हिंसाचार कायदा काय सांगतो? महिलांसोबत होणाऱ्या घरगुती हिंसाचाराशी संबंधित एक कायदा आहे. हा कायदा 2005 मध्ये बनवण्यात आला होता. यामध्ये शारिरीक, आर्थिक, भावनिक आणि मानसिक हिंसाचाराविरुद्ध कठोर कायदे तयार करण्यात आले. या तक्रारी फक्त महिलाच करू शकते. सोनाली कडवासरा सांगतात, "हा कायदा 304-ब पेक्षा वेगळा आहे. एखाद्या घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणात पत्नी पतीला वगळून इतर सदस्यांवर छळाचा आरोप लावते, अशा वेळी पती या प्रकरणात कोणत्याच बाजूने नसतो. पण यामध्ये आणखी एक महत्त्वाची गोष्टही आहे. पतीने पत्नीचा शारिरीकरित्या छळ केला नाही, पण त्याला याबाबत माहिती होती, तर अशा वेळी पतीवरसुद्धा मानसिक किंवा भावनिक छळाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. अॅड. जी. एस. बग्गा याबाबत सांगतात, "घरगुती हिंसाचाराच्या बाबतीत हा प्रकार एकाच घराच्या छताखाली झाला आहे किंवा नाही हे सर्वप्रथम पाहिलं जातं. पती-पत्नी आणि सासू-सासरे हे एकाच घरात राहत नसतील तर त्याला घरगुती हिंसाचाराचं प्रकरण म्हणता येत नाही. घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणात संबंध असल्याशिवाय तुम्ही या कायद्यांतर्गत येत नाही. पण 498-अ मध्ये असं नाही. यामध्ये तुम्ही सोबत राहत असाल किंवा नाही, पण पीडित मुलीने तुमचं नाव घेतलं तर त्या सगळ्यांवर खटला चालवला जातो. सुप्रीम कोर्टाच्या वक्तव्याचं महत्त्व सोनाली कडवासला म्हणतात, "सुप्रीम कोर्टाच्या ज्या वक्तव्याबद्दल चर्चा केली जात आहे, त्याचा उल्लेख निकालात नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचं वक्तव्य करण्यात आलं असेल, तर ते फक्त याच प्रकरणावर लागू होईल. अनेकवेळा कोर्ट प्रत्येक खटल्यादरम्यान वेगवेगळ्या प्रकारची वक्तव्यं करत असतो. पण या वक्तव्याचा एखादा व्यापक परिणाम होणार असेल तर त्याचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत." सोनाली कडवासरा पुढे सांगतात, "सासरी महिलेच्या झालेल्या छळाची प्राथमिक जबाबदारी प्रत्येक प्रकरणात पतीचीच आहे, असं मानलं तर त्यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकते. पत्नीने फक्त कुटुंबीयांवर आरोप लावला तरी पतीलाही त्यामध्ये ओढलं जाईल. पत्नी स्वतः त्याला वाचवू शकणार नाही. कारण पत्नीच्या सुरक्षेची पहिली जबाबदारी पतीची असते म्हणून त्याला दोष दिला जाईल. तर याचा उपयोग म्हणजे पतीने छळ केला हे पत्नीला सिद्ध करण्याची गरज उरणार नाही. कोणत्याही प्रकाराची संपूर्ण जबाबदारी ही पतीचीच असेल. अनेक प्रकरणात पती याबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचं सांगतात. पती आणि पत्नी दोघांनाही ही गोष्ट सिद्ध करावी लागते यातच जास्त वेळ निघून जातो. पतीची जबाबदारी पण अंमलबजावणी नाही महिलांच्या हक्कासाठी तसंच त्यांच्याविरुद्धच्या हिंसेच्या विरोधात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या अनुराधा कपूर यांनी याबाबत आणखी काही गोष्टी सांगितल्या. त्या म्हणतात, "विवाहित महिला आपल्या पतीकडून योग्य सांभाळ आणि सुरक्षितता यांचे अधिकार मागेल.आपल्या कायद्यात पतीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होतो पण कायदा लागू करण्याबाबत समस्या आहे." त्या पुढे सांगतात, "भारतात महिलांसाठीचे कायदे तर चांगले आहेत. महिला अधिकारांच्या लांबलचक लढाईनंतर हे कायदे आले आहेत. पण यांची अंमलबजावणी अद्याप होऊ शकलेली नाही. म्हणजे न्यायालयाकडून योग्य प्रकारे संगोपन करण्याचे आदेश मिळाले तरी पतीने ती रक्कम देण्यास नकार दिला तर पत्नीला कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागतात. घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये तीन दिवसांच्या आत सुनावणी करावी लागेल. 60 दिवसांच्या आत याचा अंतिम निकाल देणं बंधनकारक आहे. पण त्याची पहिली सुनावणी करण्यासाठी कित्येक महिन्यांचा कालावधी निघून जातो. वर्षानुवर्षे अंतिम निकाल येत नाही. त्या सांगतात, कायदेशीर पातळीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली असूनसुद्धा महिलांना संघर्ष करावा लागतो. त्यांना वैद्यकीय चाचणीची माहिती नसते. योग्य वेळी त्या वैद्यकीय चाचणी करून घेत नाहीत. त्यामुळे हिंसाचाराच्या घटनेचा पुरावा मिळत नाही. हा खटला अनेक दिवस चालत राहतो. अखेर महिला कंटाळून स्वतःच मागे हटते. यामुळे कायदा कठोर बनवायला हवा. पण त्याच्या अंमलबजावणीवर जास्त लक्ष देण्यात यावं, असं कपूर यांना वाटतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	हुंड्याच्या मागणीसाठी अत्याचार केल्याच्या एका प्रकरणात पतीने केलेला जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टाने नुकताच फेटाळून लावला. पत्नीला सासरी झालेल्या त्रासाबद्दल पती हा प्राथमिक स्वरुपात जबाबदार असतो. अशा प्रकरणात हा त्रास नातेवाईकांकडून जरी झालेला असला तरी पतीचीही त्यामध्ये जबाबदारी असते, असं कोर्टाने म्हटलं.
text: दिल्लीत मी शरद पवारांची भेट घेतली होती. माझ्या मतदारसंघातील सिंचन प्रकल्पांबद्दल मी पवारांशी चर्चा केली होती. याच प्रकल्पांना निधी मिळावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली असल्याचं खडसेंनी सांगितलं. मी मंत्री असताना गोपीनाथ मुंडे यांचं स्मारक औरंगाबादमध्ये व्हावं, यासाठी जमीन अधिग्रहण केलं होतं. पण मी मंत्रिपदावरून दूर गेल्यानंतर हे स्मारक रखडलं. 12 डिसेंबरला गोपीनाथ गडावर होणाऱ्या मेळाव्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी स्मारकाची घोषणा करावी, असं खडसे यांनी म्हटलं. दरम्यान, भाजप नेते एकनाथ खडसे सोमवारी (9 डिसेंबर) दिल्लीत आले होते. भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत आलेल्या खडसेंनी अचानक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. पवारांसोबत भेट कशासाठी? दिल्लीत येऊन खडसेंनी भाजपचे महाराष्ट्र प्रभारी भूपेंद्र यादव यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. शरद पवारांची मात्र त्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेतली. मतदारसंघातील प्रकल्पाबाबत पवारांची भेट घेतल्याचं खडसेंनी सांगितलं असलं तरी त्यातून अनेक राजकीय अर्थ काढले जात आहे. ज्येष्ठ पत्रकार श्रीमंत मानेंनी खडसेंच्या दिल्ली दौऱ्याबद्दल सांगताना म्हटलं, "खडसेंना भाजप नेत्यांकडून भेट नाकारली जाणार नाही. मात्र, तेच दिल्लीत जाऊन नेत्यांना न भेटता माघारी येतं आपलं किती खच्चीकरण केलं जातंय, हे दाखवू पाहताहेत की काय, अशी शंका येते." खडसेंची गेल्या काही दिवसांतील वक्तव्यं ही त्यांची नाराजी दाखवून देत असली, तरी ही नाराजी आजची नाहीये. विधानसभा निवडणुकीत पक्षानं उमेदवारी नाकारल्यापासूनच ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या पक्षाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुलगी रोहिणी खडसेंचा झालेला पराभव तर खडसेंच्या जिव्हारी लागलाय. आपल्या मुलीच्या आणि पंकजा मुंडेंच्या पराभवाला पक्षांतर्गत कारणं असल्याचं खडसेंनी जाहीर बोलून दाखवलंय. खडसेंची नाराजी वारंवार समोर येत असतानाही भाजप त्यांची दखल का घेत नाहीये, असा स्वाभाविक प्रश्न राजकीय वर्तुळासह राज्यातल्या अनेकांना पडलाय. 'खडसेंना पक्षाकडून नेहमीच पदं मिळाली' खडसेंची नाराजी आणि पक्षाची भूमिका याबद्दल बोलताना श्रीमंत माने यांनी म्हटलं, "एकनाथ खडसेंना भाजप बेदखल करत नाहीये. मात्र ते तुटायलाही नको आणि डोक्यावर बसायलाही नको, एवढ्या अंतरावर नक्कीच ठेवलं जातंय. त्याचाच एक भाग म्हणून सुनेला तिकीट द्यायचं, मुलीला तिकीट द्यायचं आणि खडसेंना मात्र थोडं दूर ठेवून खच्चीकरण करायचं, असं धोरण दिसतं." मात्र, खडसेंनी नाराज होण्याचं काहीच कारण नसल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप तिवारी म्हणतात. दिलीप तिवारी हे उत्तर महाराष्ट्रातील राजकारणाचे जाणकार आणि ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. दिलीप तिवारी सांगतात, "सत्तेत असताना मंत्रिपद आणि सत्ता नसताना विरोधी पक्षनेते पद किंवा इतर पद, असं पक्षानं खडसेंना काही ना काही दिलंच आहे. त्यामुळं त्यांच्यावरील अन्यायाचा मुद्दाच निकाली निघतो. विरोधी पक्षनेतेपद आणि नंतर बारा खात्यांचं मंत्रिपद त्यांना मिळालं होतं." पक्षाकडून अपेक्षा ठेवणाऱ्या खडसेंचा आता किती प्रभाव उरलाय, असा प्रश्नही दिलीप तिवारी यांनी उपस्थित केला. खडसेंची ताकद किती? दिलीप तिवारी यांनी म्हटलं, "उत्तर महाराष्ट्रात बहुजन वर्गात सर्वात मोठा घटक मराठा समाजाचा असला, तरी इतर घटकही प्रभावी आहेत. नंदुरबारमध्ये आदिवासी, धुळ्यात मराठा, जळगावात गुजर पाटील, माळी असा समाज आहे." "गिरीश महाजन हे गुजर पाटील समाजाचे आहेत. त्यामुळं केवळ खडसेंची बहुजन नेते म्हणून तयारी झालेली प्रतिमा सुद्धा चूक आहे. खडसे सोडून बाकीचे बहुजन नाहीत का मग?" असा प्रश्न तिवारी विचारतात. पण श्रीमंत माने यांच्या मते खडसेंची ताकद आजही जास्त आहे. "फडणवीस निर्णय प्रक्रियेत येण्याच्या आधीपासून खडसे तिथं होते. मुंडे-गडकरींच्या रांगेतले ते नेते आहेत. उत्तर महाराष्ट्राबाहेरही त्यांची ताकद आहे. जिथं जिथं लेवा पाटील समाज आहे, तिथं खडसेंना मानलं जातं," असं श्रीमंत माने यांनी म्हटलं. पण मग खडसेंचा प्रभाव उत्तर महाराष्ट्राच्या बाहेरही असेल, तर ते आतापर्यंत ठामपणे भूमिका का घेत नव्हते, या प्रश्नावर बोलताना श्रीमंत माने यांनी म्हटलं, "महाराष्ट्रात भाजप सत्तेत जाण्याआधी वेगळी स्थिती होती. त्यामुळं खडसे इतर पक्षांकडे जाण्याचा विचार करत नव्हते. मात्र महाराष्ट्रात इतर पक्षांकडे सत्ता गेल्यानंतर त्यांना थोडा धीर आला असेल आणि पर्यायानं त्यांनी इतर पक्षांचा विचार करण्यास सुरूवात केला असावा." श्रीमंत माने यांचा अंदाज खरा मानायचा झाल्यास खडसेंपुढे काय पर्याय असू शकतात? कारण दिलीप तिवारींनी म्हटलं, "खडसे पक्ष सोडू शकत नाहीत. पहिला प्रश्न त्यांच्या सूनबाईंचा. कारण त्या भाजपच्या खासदार आहेत. भाजपच्या पाठबळामुळे मुलगी जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षा आहेत, पत्नी जिल्हा दूधसंघाच्या अध्यक्षा आहेत." खडसेंच्या इतर पक्षांच्या पर्यायांच्या चाचपणीचा अंदाजही तिवारी खोडून काढतात. ते म्हणतात, "खडसेंचं उपद्रवमूल्य किती आहे, हे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंना माहीत आहे." '...म्हणून भाजपमधील ओबीसी नेत्यांमध्ये अस्वस्थता' मग वारंवार नाराजी दर्शवून एकनाथ खडसे काय मिळवत आहेत, हा प्रश्न उपस्थित होतो. तर या सर्व गोष्टींना दबावाचं राजकारण म्हणतात. पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे, प्रकाश मेहता, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे हे सर्व नेते पक्षाअंतर्गत दबाव निर्माण करत असल्याचं श्रीमंत माने म्हणतात. महाराष्ट्रात राज्य करायचं असल्यास मराठा नेते सोबत असल्याशिवाय पर्याय नाही, हे भाजपला पटल्यानंतर त्यांनी इतर पक्षातून मराठा नेते घेतेल्याचं निरीक्षण नोंदवत श्रीमंत माने यांनी म्हटलं, "भाजपच्या राज्य नेतृत्त्वाची मराठ्यांशी जवळीक वाढल्यानंतर भाजपमधील ओबीसी नेत्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालीये." राज्य भाजपमध्ये आपली प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आणि पक्षाअंतर्गत निर्णय प्रक्रिया सामूहिक नेतृत्वाकडे नेण्यासाठी खडसेंसह इतर नाराज नेत्यांचे प्रयत्न दिसतात, असंही श्रीमंत माने म्हणतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मी नाराज आहे, ही बातमीच चुकीची आहे. मी कोणताही वेगळा विचार करत आहे, असं वक्तव्यं भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनी केलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटल्यानंतर खडसे माध्यमांशी बोलत होते.
text: जमैकाची टोनी - अॅन सिंग ही 69 व्या 'मिस वर्ल्ड' स्पर्धेची विजेती ठरली. 111 देशांतील स्पर्धकांना मागे टाकत जमैकाच्या या 23 वर्षीय विद्यार्थिनीने विजय मिळवला. 'मिस वर्ल्ड'चा किताब मिळवणारी टोनी ही चौथी जमैकन तरुणी ठरली आहे. मानसशास्त्र आणि महिलाविषयक अभ्यासक्रमात पदवी मिळवलेल्या टोनीला वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करुन डॉक्टर बनायचं आहे. स्पर्धा जिंकल्यावर तिनं ट्वीट करुन म्हटलं, "जमैकातल्या सेंट थॉमसमधल्या त्या लहान मुलीसाठी आणि जगभरातल्या सगळ्या लहान मुलींसाठी - स्वतःवर विश्वास ठेवा. लक्षात घ्या तुम्ही तुमची स्वप्न साकार करायला सक्षम आहात. तुमच्या आयुष्याला अर्थ आहे, ध्येय आहे." गेल्या आठवड्यातच दक्षिण आफ्रिकेच्या झोझिबिनी टुन्झी हिनं 'मिस युनिव्हर्स' स्पर्धा जिंकली. आपले नैसर्गिक केस मिरवतानाच या सौंदर्यवतीने इंडस्ट्रीमधील सौंदर्याच्या निकषांवर उघडपणे टीका केली होती. स्पर्धा जिंकल्यावर तिनं म्हटलं होतं, "मी ज्या जगात लहानाची मोठी झाले तिथे माझ्यासारख्या दिसणाऱ्या मुलीला - माझ्यासारखी कांती आणि केस असणाऱ्या मुलीला - कधीही सुंदर समजलं जायचं नाही." जगातील पाच महत्त्वाच्या सौंदर्य स्पर्धांच्या विजेत्या "मला वाटतं आज याला पूर्णविराम मिळेल. लहान मुलींनी माझ्याकडे, माझ्या चेहऱ्याकडे पाहिल्यावर त्यांना स्वतःचं प्रतिबिंब दिसावं, अशी माझी इच्छा आहे." प्रसिद्ध टीव्ही मुलाखतकार ओप्रा विन्फ्री यांनी ट्वीट करत झोझिबिनीचं कौतुक केलं. त्यांनी म्हटलं, "अभिनंदन मिस साऊथ आफ्रिका, नवीन मिस युनिव्हर्स @zozutunzi ! मी तुझ्याशी सहमत आहे. आपण आपल्या तरुण मुलींना नेतृत्व कौशल्यं शिकवणं महत्त्वाचं आहे." त्याआधी याच वर्षात अमेरिकेमध्ये झालेल्या तीन सौंदर्यस्पर्धांचं विजेतेपद कृष्णवर्णीय तरुणींना मिळाल्यामुळे भेदभावाचे आरोप झालेले होते. सप्टेंबरमध्ये निया फ्रँकलिनने 'मिस अमेरिका' हा किताब जिंकला. पाठोपाठ कलिआ गॅरिसने 'मिस टीन युएसए' आणि चेस्ली क्राईस्टने 'मिस युएसए' स्पर्धा जिंकली. 1940 च्या दशकापर्यंत 'व्हाईट रेसच्या' म्हणजे गौरवर्णीय नसलेल्या महिलांना 'मिस अमेरिका' स्पर्धेत भाग घेण्यास मनाई होती. त्यानंतर नियमांत बदल करण्यात आला. पण 1970 पर्यंत कृष्णवर्णीय महिला 'मिस अमेरिका' स्पर्धेत सहभागी झाल्या नाहीत. मिस वर्ल्ड टोनी अॅन सिंग 'मिस वर्ल्ड' स्पर्धेत मिस जमैकाने बाजी मारली आणि सोशल मीडियावर ताबडतोब प्रतिक्रिया उमटल्या. अमेरिकेतल्या नागरी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या वकील कर्स्टन क्लार्क यांनीही ट्विटरवर याविषयीचं आपलं मत मांडलंय. या महिलांची निवड ही फक्त त्यांच्या सौंदर्यावरूनच नाही तर समाजासाठी त्यांच्याकडे असणाऱ्या योजनांवरूनही करण्यात आल्याचं त्यांनी ट्विटरवर म्हटलंय. त्यांनी लिहिलंय, "मिस वर्ल्डला डॉक्टर व्हायचंय. मिस युएसए तुरुंगातल्या कैद्यांसाठी काम करते. मिस युनिव्हर्स लैंगिक भेदामुळे होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात काम करते. मिस अमेरिका ही कलेचा पुरस्कार करते. मिस टीन युएसने अपंगत्व असणाऱ्या लोकांसाठी संस्था सुरु केलेली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या सगळ्या कृष्णवर्णीय आहेत." अनेक सौंदर्यस्पर्धांनी गेल्या काही काळामध्ये आपल्या नियमांत बदल केले असून आता या स्पर्धांमध्ये शारीरिक सौंदर्यासोबतच स्पर्धकांनी आतापर्यंत साध्य केलेल्या गोष्टींचाही समावेश केला जातो. मिस अमेरिका स्पर्धेचं आयोजन करणाऱ्या संस्थेने गेल्यावर्षी स्विमसूट कॉन्टेस्ट यापुढे बंद करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मिस वर्ल्ड स्पर्धेदरम्यान प्रश्नोत्तरांच्या फेरीमध्ये एका प्रश्नाचं उत्तर देताना जमैकाच्या टोनी अॅन सिंगने आपण एका विशेष वर्गाचं, जग बदलण्यासाठी पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिलांच्या पिढीचं प्रतिनिधित्त्वं करत असल्याचं म्हटलं होतं. या सौदर्यंस्पर्धांच्या आयोजकांवर दीर्घकाळापासून वर्णभेद आणि पूर्वग्रह दूषित असल्याचे आरोप होत आले आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	जगातील महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या पाच सौंदर्यस्पर्धांसाठी यंदाचं वर्षं खूप खास ठरलं. कारण या पाचही स्पर्धांमध्ये कृष्णवर्णीय तरुणींनी बाजी मारली आहे. सौंदर्यस्पर्धांच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडलं आहे.
text: "मतदारांनी दिलेला कल नम्रपणे स्वीकारते. हा माझ्यासाठी अनाकलनीय निर्णय आहे. मी ही निवडणूक जिंकू शकले नाही, हे सत्य आहे. लोकांचा कल स्वीकारणं क्रमपाप्त आहे. कदाचित मी स्वत:ला निवडून आणण्यासाठी सक्षम नव्हते. कार्यकर्त्यांनी शांत राहावं, पराभव जड जाईल. पण शांत राहावं. आता कोणत्याही गरीब माणसाच्या कामासाठी मी आहे. मी पराभव स्वीकारलाय, कार्यकर्त्यांनीही स्वीकारावा," असं पंकजा मुंडेंनी म्हटलं. परळीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय मुंडे आणि भाजपच्या पंकजा मुंडे यांच्यामध्ये चुरशीची लढत होती. पंकजा मुंडे यांच्या पराभवाच्या कारणाविषयी ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "पंकजा मुंडे यांचं सार्वजनिक व्यवहारातलं वर्तन सामान्य जनतेला आवडेललं नाही. पंकजा मुंडेंचा अहंकार, तसंच इमोशनल ड्रामाही परळीच्या जनतेला पसंत पडलेला दिसत नाही. खरं तर नमिता मुंदडा यांच्या भाजप प्रवेशामुळे पंकजा मुंडे विजयी व्हायला पाहिजे होत्या, पण तसंही झालं नाही." "याशिवाय मतदानाच्या दोन दिवस अगोदर परळीत जो ड्रामा झाला, तो म्हणजे धनंजय मुंडेंना अडचणीत आणण्यासाठीचं कारस्थान आहे, अशी लोकांची समजूत झाली," चोरमारे पुढे सांगतात. लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांच्या मते, "अँटी-इन्कम्बन्सी हे एक कारण पंकजा मुंडे यांच्या पराभवामागे आहे. पण भावा-बहिणीच्या वादाचा परळीतल्या जनतेला उबग आल्याचंही हे निकाल दाखवतात. खरं तर नेत्यांनी जनतेला गृहीत धरायला नको. पण, आपण विजयी होणारच असा भाजपच्या काही नेत्यांचा समज झाला होता. पण, परळीतल्या जनतेनं मात्र उमेदावाराच्या स्थानिक कामकाजाचं मूल्यमापन करून मतदान केलं आहे." पंकजा मुंडेंचं सामान्य माणसाला व्यवस्थित अटेंड न करणं, त्यांच्या पराभवामागचा मुद्दा आहे, असं लोकसत्ताच्या औरंगाबाद आवृत्तीचे प्रतिनिधी सुहास सरदेशमुख सांगतात. ते म्हणतात, "धनंजय मुंडे यांनी मतदारसंघात जाऊन सामान्यांच्या छोट्या-छोट्या तक्रारी सोडवण्याचा प्रयत्न केला. पण, पंकजा मुंडेंचं मात्र याकडे दुर्लक्ष झालं. याशिवाय पंकजा मुंडेंचं सामान्य माणसाला व्यवस्थित अटेंड न करणं, हाही त्यांच्या पराभवामागचा मुद्दा आहे." भाजपचं अंतर्गत राजकारण? पंकजा यांचा पराभव हे भाजपचं अंतर्गत राजकारण आहे की, भाजपच्या मतदारांची पसंती हा प्रश्न असल्याचं संदीप प्रधान सांगतात. ते म्हणतात, "भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत जेवढे काही उमेदवार होते, ते एक एक करून बाजूला पडत आहेत. आधी खडसे बाजूला झाले आणि आता पंकजा मुंडेंचा पराभव झाला आहे. मी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री आहे, असं पंकजा मुंडेंनी म्हटलं होतं. आता या उमेदवारांना घरी बसवणं हा भाजपच्या अंतर्गत राजकारणाचा भाग होता की, भाजपच्या मतदारांनीच या उमेदवारांना घरी बसवणं पसंत केलं, हा प्रश्न उरतो." पण, सुहास सरदेशमुख यांच्या मते, "मतदारसंघातील मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा ही बाब परळीत कामाला आलेली नाही. मतदारांनी स्थानिक मुद्दे लक्षात घेऊन मतदान केलं आहे." पुढे काय? "पंकजा मुंडेंनी आत्मपरीक्षण करायला हवं. आता त्यांनी लोकांमध्ये जायला हवं. त्यांच्या समस्या सोडवण्याकडे लक्ष द्यायला हवं," विजय चोरमारे सांगतात. पण, पंकजा मुंडेंकडे आता कष्ट करण्यावाचून पर्याय नसल्याचं संदीप प्रधान सांगतात. ते सांगतात, "पंकजा मुंडे या मुंडे कुटुंबातील सदस्य आहेत. आता त्यांचं विधानपरिषदेवर पुनर्वसन करून त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं जातं का, राज्यपातळीवर एखादी जबाबदारी सोपवली जाते का, याबाबत भाजप पक्ष काय विचार करतो, हे बघावं लागेल. पण आता पुन्हा कष्ट करण्यावाचून त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय नाही." "पण धनंजय मुंडे यांचे भाजपच्या नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे या संबंधांचा वापर करून ते बीडचा आपल्याला हवा तसा विकास करून घेण्याचा प्रयत्न करतील. या परिस्थितीत बीडच्या राजकारणातील आपलं स्थान टिकवणं पंकजा मुंडेंसाठी कठीण जाईल," ते पुढे सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	परळी मतदारसंघात भाजपच्या पंकजा मुंडेंचा पराभव झाला असून राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे विजयी झाले आहेत. निकालानंतर पंकजा मुंडेंनी पत्रकार परिषद घेत आपला पराभव मान्य केला.
text: विमानाच्या वैमानिकानं विमानाचं अपघात होण्यापूर्वी सुखरुप बाहेर उडी घेतली. मात्र, त्याला पकडण्यात आल्याची माहिती सीरियन ऑब्झर्वेटरी फॉर ह्युमन राइट्स मॉनिटरिंग या संस्थेनं दिली. या प्रसंगाचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाला असून त्यात विमान उडवण्यात आल्याचं स्पष्ट दिसते आहे. तर, दुसऱ्या एका व्हीडिओत विमानाचे आग लागलेले अवशेष दिसत असून एका पंखावर रशियाचं चिन्ह असलेला लाल तारा दिसत आहे. सीरियासह तिथल्या बंडखोरांसोबत रशियाची लढाई सुरू आहे. रशियन लढाऊ विमानांच्या मदतीनं सीरियाच्या फौजांनी इडलिब प्रांतात गेल्या डिसेंबरमध्ये जोरदार मोहीम उघडली होती. यामुळे या भागातले जवळपास १ लाख नागरिक निर्वासित झाल्याचा दावा संयुक्त राष्ट्रांकडून करण्यात आला आहे. वैमानिक अद्याप सुखरूप आहे किंवा नाही हे स्पष्ट झालं नसून कोणत्या गटानं त्याचं विमान उडवलं आणि त्याला पकडलं हे देखील स्पष्ट झालेलं नाही. कट्टरतावादी जिहादी, अल-कायदाशी संबंधित हयात ताहरीर अल-शाम हे सीरियातल्या उत्तर-पश्चिम भागात सक्रिय आहेत. सुखोई-२५ हे जमिनीवर कारवाई करण्यासाठी निष्णात विमान ओळखलं जातं. सप्टेंबर २०१५पासून सुरू झालेली रशियन हवाई दलाची कारवाई अद्याप थांबलेली नसून त्यांची हारही झालेली नाही. ऑगस्ट २०१६मध्ये मात्र रशियन हवाई दलाचं हेलिकॉप्टर पाडण्यात आलं होतं. यात हेलिकॉप्टरमधल्या ५ जणांचा मृत्यू झाला होता. रशियाच्या सुखोई-२५ विमानाचं संग्रहित छायाचित्र सीरियन ऑब्झर्वेटरी फॉर ह्युमन राइट्स मॉनिटरिंग या संस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या 24 तासांमध्ये रशियन लष्करानं अनेक हवाई हल्ले केले आहेत. दरम्यान हे विमान बंडखोरांच्या नेमक्या कुठल्या गटानं पाडलं आहे हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. हे पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	रशियाचं सुखोई-२५ हे लढाऊ विमान सीरियातल्या बंडखोरांचा प्रदेश असलेल्या इडलिब प्रांतात पाडण्यात आलं आहे.
text: प्रिन्स चार्ल्स 71 वर्षांचे चार्ल्स यांच्यात सौम्य लक्षणं आढळल्याचं डॉक्टरांनी म्हटलंय, "मात्र त्यांची प्रकृती उत्तम आहे," असंही क्लॅरेन्स हाऊसच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलंय. त्यांच्या पत्नी डचेस ऑफ कॉर्नवॉल यांचीही चाचणी घेण्यात आली होती, मात्र त्यांना विषाणूची लागण झालेली नाही. प्रिन्स चार्ल्स हे "गेल्या काही दिवसांपासून घरूनच काम करत होते" आणि यापुढे ते आणि कॅमिला बॅलमोरल कॅसलमध्ये स्वतःला वेगळे ठेवणार आहेत, असंही क्लॅरेन्स हाऊसने स्पष्ट केलं आहे. चाचणीसाठी पुरेशी लक्षणं आढळल्यानंतर NHSने चार्ल्स यांची अॅबरडीनशायरमध्ये चाचणी घेतली, असं एका अधिकृत निवदेनात सांगण्यात आलं. NHS अर्थात National Health Service ही युनायटेड किंगडममध्ये आरोग्य सेवा पुरवणारी राष्ट्रीय संस्था आहे. "सरकारच्या आणि आरोग्य तज्ज्ञांच्या सल्ल्यांनुसार प्रिन्स आणि डचेस आता त्यांच्या स्कॉटलंडमधील घरी वेगळे इतरांपासून राहणार आहेत," असंही पुढे सांगण्यात आलंय. "गेल्या काही आठवड्यांमध्ये त्यांनी अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांची भूमिका पार पाडली आहे. त्यामुळे चार्ल्स यांना कुणापासून कोरोना व्हायरसची लागण झाली असावी, हे नेमकं सांगता येणार नाही," असंही या निवेदनात सांगण्यात आलंय. प्रिन्स चार्ल्स आणि डचेस कॅमिला चीनमधून सुरू झालेल्या कोरोना वायरसचा संसर्ग आता जगभरातल्या 195 देशांमध्ये पोहोचला आहे. जगभरात सुमारे 3 लाख 75 हजार लोकांना याची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं असून मृतांचा आकडा 16 हजारपेक्षा जास्त आहेत. भारतात 30 जानेवारी रोजी पहिला पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्यानंतर आतापर्यंत बाधितांची संख्या 500पेक्षा जास्त आहे. तर आतापर्यंत 9 रुग्णांचा मृत्यूही झाला आहे. या व्हायरसचे सगळ्यात जास्त बळी आता इटली, चीन आणि स्पेनमध्ये आहेत. त्यामुळे एकीकडे चीनमध्ये गोष्टी पूर्ववत होत असतानाच युरोप सध्या कोरोना उद्रेकाचं केंद्र बनलं आहे. पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनीही ब्रिटन तसंच लॉकडाऊन केलं आहे, जशी घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी भारतात केली आहे. जीवनावश्यक गोष्टींसाठीच बाहेर पडा, शक्य तिथे डिलिव्हरीचा पर्याय निवडा जेणेकरून लोक एकमेकांपासून दूर राहतील आणि आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल, असं आवाहन जॉन्सन यांनी केलं आहे. हे नक्की वाचा हे आवर्जून पाहा (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राणी एलिजाबेथ यांचे पुत्र आणि वारसदार प्रिन्स चार्ल्स यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
text: सामनाचे संपादक संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत शरद पवार यांनी राज्यातील कोरोना परिस्थिती, महाविकास आघाडीतल्या पक्षांमधील मतभेद, देवेंद्र फडणवीसांचा सत्तास्थापनेचा दावा अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे. पण, ही मुलाखत प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेकांनी टीकाही करायला सुरुवात केली. काही जणांनी या मुलाखतीचं वर्णन 'स्वत:च मुलाखत घ्यायची आणि स्वत:च उत्तरं द्यायची' असं केलं आहे, तर 'तू मला हे प्रश्न विचार, मी तुला हे उत्तर देईल,' असंही मत काही जणांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे शरद पवांराची सामनातील मुलाखत ही फिक्स्ड मॅच आहे का, महाविकास आघाडीतल्या पक्षांमधील मतभेदावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न आहे का, हे जाणून घेण्याचा बीबीसी मराठीनं प्रयत्न केला. 'सामनाच्या मुलाखती फिक्स्ड मॅचच' हा प्रश्न आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांना विचारला. त्यावर सामनातील मुलाखती या फिक्स्ड मॅचच असतात, असं मत त्यांनी मांडलं. ते म्हणाले, "सामनातील मुलाखती या फिक्स्ड मॅचच असतात. या मुलाखतीत नवीन काहीही नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी भाजपबरोबर येणार होती, असं वक्तव्य केलं होतं. त्याला पवारांनी उत्तर तेवढं दिलं आहे. पण पवारांनी जे उत्तर दिलं, तेसुद्धा अपेक्षितच होतं." काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत दावा केला होता, की भाजप आणि राष्ट्रवादी काँगेस एकत्र येऊन महाराष्ट्रात सत्तास्थापन करणार होते. त्यावर या मुलाखतीत खुलासा करत पवार म्हणाले की, "सरकार स्थापनेबाबत भाजपशी कधीच चर्चा झाली नाही. देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्तरावरील निर्णय प्रक्रियेत कधीच नव्हते. त्यांना काही माहिती नाही." शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रतिमेचं संवर्धन आणि मधल्या काळात सरकारच्या पातळीवर जे मतभेद निर्माण झाले, त्याचं डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न या मुलाखतीतून झाल्याचं चोरमारे सांगतात. ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्या मते, शरद पवारांची सामनातील मुलाखतीत सरकारच्या तीन पक्षांमधील वातावरण चांगलं आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि ते योग्य आहे. देसाई सांगतात, "महाविकास आघाडीचं सरकार स्थिर राहणार नाही, असा समज पसरवण्यात भाजप यशस्वी झालं होतं. हाच समज शरद पवारांनी या मुलाखतीतून दूर केला आहे. याऊलट शिवसेना सोबत नसती, तर भाजपला 40 ते 50 जागा मिळाल्या असत्या, असं म्हणून त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांचं स्थान कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे." "विधानसभेला भाजपच्या आमदारांची जी 105 संख्या झाली, त्यात शिवसेनेचं योगदान मोठं आहे. त्यातून तुम्ही शिवसेना वजा केली तर हा आकडा तुम्हाला 40-50 च्या आसपास दिसला असता. भाजपचे लोक सांगतात की आम्हाला शिवसेनेनं दुर्लक्षित केलं किंवा सत्तेपासून दूर ठेवलं, पण ज्यांनी भाजपाला 105 पर्यंत पोहोचवलं, त्यांना भाजपनं गृहीत धरलं," असं शरद पवार यांनी या मुलाखतीत म्हटलं आहे. मतभेदांवर सारवासारव? शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांतील मतभेद वेळोवेळी समोर आले आहेत. विधानपरिषद निवडणूक असो, पोलीस आयुक्तांच्या बदल्या असो की पारनेरमधील नगरसेवकांचं प्रकरण असो, या तिन्ही पक्षांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी तर सरकारमध्ये आपल्याला विश्वासात घेतलं जात नसल्याची तक्रारही केली होती. "काँग्रेसच्या नेत्यांनी सरकारमध्ये विश्वासात घेतलं जात नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली आहे. असं असलं तरी आजच्या मुलाखतीतून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकजूट आहेत, असा इशारा काँग्रेसला देण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. याशिवाय आमच्यात मतभेद असले, तरी ते काही सरकार तुटेपर्यंत नाहीत, अशीही सारवासारव करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं दिसतो," असं देसाई सांगतात. तर या मुलाखतीतून शरद पवार शिवसेनेच्या म्हणजेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी आहेत, असा इशारा काँग्रेसला देण्यात आला आहे, असं चोरमारे यांना वाटतं. अजित पवार आणि शरद पवार सामनाला दिलेल्या मुलाखतीत शरद पवार यांनी महाविकास आघाडीच्या पक्षांमधील मतभेदांविषयी म्हटलं, "लॉकडाऊनसंदर्भात माझे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात काहीएक मतभेद नाहीये, असं पवारांनी स्पष्ट केलं. "या सगळ्या काळात माझा मुख्यमंत्र्यांशी उत्तम संवाद होता आणि आजही आहे. प्रसिद्धी माध्यमांत काय आलंय ते येऊ द्या. दोन-तीन दिवसांत मी वाचतोय की, आमच्यात म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत मतभेद वाढताहेत, अशा बातम्या आहेत. त्यात यत्किंचितही सत्य नाही. पण बातम्या येताहेत. येऊ द्या." महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये विसंगती निर्माण झाल्यामुळे ही मुलाखत घ्यावी लागली, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी व्यक्त करतात. ते सांगतात, "महाविकास आघाडीच्या सरकारला 6 महिने पूर्ण झाले आहेत. आता उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून अधिकार दाखवायला सुरुवात केली आहे. पोलीस आयुक्तांच्या बदल्यावरून ते स्पष्ट दिसून आलं. पण, उद्धव ठाकरे यांना हे सरकार टिकवायचं असेल, तर त्यांना बहुमताकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत म्हणा, की भाजपसोबत म्हणा, कुठेही गेले तरी त्यांनी दुय्यम स्थानच स्वीकारावं लागणार आहे. जेव्हा केव्हा ते मुख्यमंत्री म्हणून अधिकार गाजवायला सुरुवात करतील, त्याक्षणी तिन्ही पक्षांमध्ये विसंगती सुरू होतील आणि हे सरकार कोसळेल." ही मुलाखत आहे का? राज्य सरकारवर जे जे म्हणून आरोप करण्यात आले, त्यावर शरद पवारांच्या तोंडून या मुलाखतीत उत्तरं मिळवण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. याशिवाय या मुलाखतीची सोशल मीडियावर टीझर टाकून एक हवा तयार करण्यात आली. सामना आणि इतर वृत्तवाहिन्यांसाठी ही मुलाखत घेतली जात असल्याचं सांगण्यात आलं. इतर प्रसार माध्यमांनीही ही मुलाखत जशीच्या तशी वापरली. त्यामुळे मग ही मुलाखत आहे की, नियोजित प्रचार असाही प्रश्न निर्माण झालाय. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे याविषयी व्यंकटेश केसरी सांगतात, "शरद पवार महाविकास आघाडीचे शिल्पकार आहेत. गेल्या आठवड्यात ते दोनदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना भेटले आहेत. दुसरीकडे भाजपसारखा प्रबळ विरोधी पक्ष आहे. त्यामुळे मग माध्यमं शरद पवार जे म्हणतील ते दुर्लक्षित करू शकत नाहीत. माध्यमांना ही मुलाखत वेळेवर आणि आयती मिळाली आणि त्यांनी वापरली. जर ती सामनाकडून नसती मिळाली, तर त्यांनी ती दुसरीकडून मिळवली असती." "या मुलाखतीत फारसं विशेष असं काही नव्हतं, पण या मुलाखतीचं राजकारण मात्र उत्तमरीत्या करण्यात आलं आहे. त्यातून जो संदेश द्यायचा, तो स्पष्टपणे देण्यात आला आहे," असं हेमंत देसाई सांगतात. तर विजय चोरमारे यांच्या मते, "सामनानं वर्षभरापासून अशा रेकॉर्डेड मुलाखती घ्यायला सुरुवात केली आहे. यातून दोन गोष्टी साध्य होतात, एक म्हणजे सामनाचं मार्केटिंग होतं आणि दुसरं म्हणजे इतर वाहिन्यांववर मुलाखत प्रसिद्ध झाल्यामुळे ती अनेकांपर्यंत पोहोचते. माध्यमांना काहीही खर्च न करता अशी मुलाखत मिळणार असेल, तर ते ती दाखवणारच आणि माध्यमांनी तशी ती दाखवलीही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मुलाखत घेतली आहे. ही मुलाखत सामनामध्ये प्रकाशित करण्यात आली आहे.
text: लॉकडाऊनने दिलेली ही संधी मलाही खुणावत होती. पार्लरला पुढे अनेक महिने जाणं शक्य होणार नव्हतं. मग वाढलेले केस कसे सांभाळणार हा प्रश्न होताच. त्यातच एका संध्याकाळी रोहिणीने (माझी मैत्रीण) व्हीडिओ कॉल करून सरप्राईझ दिलं. तिने आणि तिच्या नवऱ्याने टक्कल केलं होतं! तिने लगेच ते फोटो सोशल मीडियावर टाकून मला चॅलेंज केलं. माझ्या मनात विचार आला की आपणही हे चॅलेंज का स्वीकारू नये? अशी संधी पुन्हा मिळणार नव्हती. रोहिणीशी बोलल्यावर, तिला बघितल्यावर माझी हिंमत वाढली होती. आमच्या घरी प्रत्येकाला निर्णय घ्यायचं स्वतंत्र आहे. मंदार (माझा नवरा) या निर्णयाला विरोध करणार नाही, याची खात्री होती. मुलीने आधी 'असं नको न करू' म्हणून लाडीगोडी लावली. मात्र नंतर तिने घडणाऱ्या प्रोसेसची मजा घेतली. माझे केस कधीच लांबसडक नव्हते. त्यामुळे म्हणा किंवा मनात केसांविषयी आसक्तीची भावना नसल्याने म्हणा मला टक्कल करण्याचा निर्णय घेणं अवघड गेलं नाही. हे करण्यात त्याग आहे असंही वाटलं नाही. केस कापल्यानंतर मी कशी दिसेन, याची उत्सुकता मात्र मनात होती. कारण माझ्या समजत्या वयात पहिल्यांदाच मी टक्कल करणार होते. विचार करण्यात मी फार वेळ दवडला नाही. रोहिणीशी बोलल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मी केस काढायला सज्ज झाले. आधी कात्रीने केस छोटे कापले. नंतर माझ्या नवऱ्याने रेझरच्या मदतीने गुळगुळीत गोटा केला. मी पहिल्यांदा स्वतःला आरशात पाहिलं तेव्हा गंमत वाटली. आपण केसांशिवाय असे दिसतो तर.. असा विचार आला. माझ्या सासूने हसून दाद दिली. नंतर माझे आईवडील भरपूर हसले. मी टक्कल केल्याचे फोटो माझ्या फॅमिली ग्रुपवर, मित्रमैत्रिणींच्या ग्रुपवर पाठवले. त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आल्या. हे असं का केलं? घरात कोणी काही बोललं नाही का? अनेकांना अनेक प्रश्न पडले. स्त्रीसौंदर्य आणि केस हे पूर्वापार चालत आलेलं समीकरण आहे. अजूनही आपण त्या विचारांना घेऊन जगतोय. त्यामुळे मुलींच्या मनात नकळत केस आणि सौंदर्याची सांगड पक्की होते आणि मग असं कुणी केलं की काहीतरी भन्नाट केलं म्हणून बघितलं जातं. म्हणूनच माझ्या टाईमलाईनवर अनेकींच्या 'बोल्ड डिसिजन', 'बोल्ड अँड ब्युटीफुल' अशा प्रतिक्रिया आल्या. तिघी-चौघींना माझ्यापासून प्रेरणा मिळाली. त्यातल्या दोघींनी टक्कल केलं. काही जणी अजूनही विचार करत आहेत. आपल्या समाजात केस काढण्याचा संबंध हा दुःखी घटनांशी जोडला गेलाय. आजही घरात दुखवटा असेल तर पुरुष मुंडण करतात. जुन्या काळी नवरा वारल्यावर स्त्रीचं केशवपन केलं जायचं. त्यामुळेच सगळं चांगलं आहे ना? मग असं का केलं? अशाही प्रतिक्रिया आल्या. मी घराबाहेर पडल्यावर लोक वळून वळून पाहतात. ही बाईच आहे ना? ही पेशंट तर नाहीये? ही अशी का दिसतेय? असे अनेक प्रश्न लोकांच्या डोळ्यांत दिसतात. मला त्याचा काही फरक पडत नाही. उलट ते गोंधळलेले पाहून मला गंमत वाटते. कुणाला ही फॅशन वाटेल. कुणाला स्त्रीस्वांतत्र्य वाटेल. काहींना हे फार मोठं धाडस वाटत असेल. माझ्यासाठी ही सहज केलेली कृती आहे आणि असं परत करणार हेही पक्कं झालंय माझं. यातून झालेला फायदा म्हणजे स्वयंपाक आणि इतर कामं करताना मध्येमध्ये येणाऱ्या केसांपासून सुटका झाली. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आधी जितका घाम यायचा तो एकदम कमी झाला. ज्यांनी मुंबईमधला दमट उन्हाळा अनुभवलाय, त्यांना नक्कीच समजेल मी असं का म्हणतेय. आता एकदम थंडा थंडा कूल कूल वाटतंय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	खूप दिवसांची इच्छा होती की एकदा तरी पूर्ण केस काढून बघावे. पण धाडस होत नव्हतं. त्यातच कोव्हिडची साथ आल्यानंतर केसांची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली. सलून आणि ब्युटी पार्लर बंद असल्यामुळे वाढलेले केस हा अनेकांपुढे गहन प्रश्न उभा राहिला. त्यातच काही मुलांनी टक्कल करून फोटो टाकायला सुरुवात केली.
text: मात्र, गेल्याच आठवड्यात जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम रद्द करण्यात आलं. शिवाय, जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आलं. भारतीय संघराज्य पद्धतीला कमकुवत करण्याचा निर्णय म्हणून केंद्राच्या या पावलाकडे अनेकजण पाहत आहेत. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या नव्या केंद्रशासित प्रदेशाची सत्ता अर्थातच थेट दिल्लीतून हाकली जाईल. इतर राज्यांच्या तुलनेत केंद्रशासित प्रदेशांना सरकारकडून कमी अधिकार दिले जातात. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या प्राध्यापक सुमंत्रा बोस म्हणतात, या दिल्लीतून चालवल्या जाणाऱ्या एक प्रकारच्या महापालिका असतील. जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील इतर राज्यांनाही त्याच स्तरावर आणून ठेवलंय. एका अभ्यासकाच्या मतानुसार, 'भारताच्या संघराज्य समतोलाला धक्का बसलाय.' खरंतर विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 प्रतिकात्मक म्हणूनच उरलं होतं. कारण स्वायत्ततेचा अधिकार देणाऱ्या अनेक गोष्टी आधीच कमी होत गेल्या होत्या. महत्त्वाचं म्हणजे, अनेकांना असं वाटत होतं की, विशेष दर्जाची ताकद म्हणजे जे लोक मुख्य प्रवाहापासून वेगळे होते किंवा ज्यांच्यात परकेपणाची भावना होती, पण अशांना योग्य सन्मान देण्यासाठी भारतीय राज्यघटना खंबीर आहे. भारताने संघराज्य पद्धतीची व्यवस्था अत्यंत संघर्षाने मिळवलीय. अमेरिका आणि कॅनडासारख्या आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या एकसंध देशांपेक्षा सांस्कृतिक आणि धार्मिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण, गरिबी असणाऱ्या भारतासारख्या देशात सत्तेच्या वाटपाबाबत सगळ्यांची सहमती निर्माण करणं सोपं काम नव्हतं. भारतीय राज्यघटनेने केंद्र सरकार आणि राज्यांच्या विधिमंडळांचे अधिकर अत्यंत स्पष्टपणे वाटून दिले आहेत. भारतीय राज्यघटना केंद्रशासित पद्धत आणि संघराज्य पद्धत यांच्यामध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न करते, असं यामिनी अय्यर म्हणतात. यामिनी अय्यर या दिल्लीस्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. मात्र, काही टीकाकार कायमच भारताच्या संघराज्य पद्धतीच्या प्रामाणिकतेवर शंका उपस्थित करत असतात. जिथे घटनात्मक पेच निर्माण झालाय किंवा घटनात्मक व्यवस्था अयशस्वी ठरलीय, अशा ठिकाणी सरकार चालवण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले राज्यपाल मदत करतात. (कुठल्याही राज्यपालांचा अहवाल एखाद्या राज्यातील सत्ताधारी सरकार टिकून राहण्यासाठी आधार बनू शकतो किंवा सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवटही लावू शकतो.) भारतातील विविध राज्यांमध्ये 1951 ते 1997 या कालावधी तब्बल 88 वेळा केंद्राने हस्तक्षेप करत थेट शासन-प्रशासनाचा गाडा हाकला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आधीच राष्ट्रपती राजवट लागू होती. अशावेळी तेथील नागरिक आणि राजकीय नेत्यांशी कुठलीही चर्चा न करता विशेष राज्याचा दर्जा काढण्याचा निर्णय अंमलात आणणं म्हणजे भारतीय संघराज्य पद्धतीवर आणखी एक डाग आहे, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. "कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाचा सर्वांत मोठा अर्थ म्हणजे आपण केंद्रशासित राज्यांकडे वाटचाल करतोय. शिवाय, लोकशाही तत्त्वांचीही पायमल्ली करतोय. संघराज्य पद्धत अधिक कमजोर होतेय, हे कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाचं जल्लोषात स्वागत करणाऱ्या लोकांना दिसतच नाहीय," अशी खंत नवनीता चढ्ढा बेहेरा व्यक्त करतात. बेहरा या 'डिमिस्टिफाईंग काश्मीर' या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत. "जे काश्मीरबाबत झालं, ते इतर राज्यांबाबतही होऊ शकतं, हे जास्त चिंताजनक आहे. केंद्र सरकार कुठलीही चर्चा न करता कुठल्याही राज्यांचं विभाजन करू शकतं किंवा त्यांचा दर्जा काढू शकतं. तसंच, नागरिक, माध्यमं किंवा प्रादेशिक पक्षांनी मूग गिळून गप्प राहाणं किंवा थातूरमातूर निषेध करणं हे अधिक चिंताजनक आहे," असं बेहेरा म्हणतात. यामिनी अय्यर म्हणतात की, "संघराज्य पद्धत भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, असं 1947 सालाच्या तुलनेत आता खूप कमी जणांना वाटतं. हे लोकाशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे." कायमच संघर्षाच्या केंद्रस्थानी असलेलं काश्मीर हे 'स्पेशल केस' आहे. त्यात बंडखोरग्रस्त क्षेत्राबाबत आणि तेही अण्वस्त्रांबाबत भारताशी स्पर्धा करणाऱ्या पाकिस्तानशी सल्लामसलत करून काहीच होऊ शकलं नसतं, असं काश्मीरचा विशेष दर्जा काढण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. शिवाय, कलम 370 रद्द करण्याची भारतीय जनता पक्षाची पूर्वापार चालत आलेली मागणी होती. मुस्लीमबहुल जम्मू-काश्मीरमध्ये शांततेचं ते पाऊल असेल, असंही त्यांचं म्हणणं होतं. फुटीरतावाद्यांच्या मागण्यांबाबत समजूतदारपणाचा भारताचा इतिहास आहे. बरेच जण म्हणतात की, स्वातंत्र्यासाठी वर्षानुवर्षं गनिमी युद्ध पुकारणारा नेता एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री बनू शकेल का? पण ते शक्य झालं जेव्हा 1986 साली बंडखोर नेते लालडेंगा यांनी मिझोरममध्ये भारत सरकारच्या करारावर स्वाक्षरी केली. सत्तेचं वाटप आणि सर्वसमावेशकतेमुळे भारतात लोकशाहीला कायमच बळकटी मिळालीय. त्यानं देशाला संवेदनशील आणि लवचिक व्यवस्था असणारा देश बनवला आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्टपणे म्हटलंय की, "घटनेने केंद्र सरकारला अधिकाधिक अधिकार दिले आहेत. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, राज्य हे केवळ केंद्राला जोडलेले आहेत." "राज्य आपापल्या क्षेत्रात सर्वोच्च असतील. केंद्र सरकार त्यांच्या अधिकारांमध्ये अडथळे निर्माण करू शकत नाही," असंही न्यायालयाने नमूद केलंय. संघराज्य ही घटनेची चौकट आहे आणि त्यात कुठलंही दुमत नाही असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 काढण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय, त्यावर न्यायालय काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. या प्रकरणावरील सुनावणी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याविषयी सुद्धा एक प्रकारची परीक्षा असेल, असं डॉ. बेहेरा म्हणतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत:ला कायमच देशातील राज्यांना अधिक स्वातंत्र्य देणाऱ्या संघराज्य पद्धतीचा पुरस्कार करणारा नेते म्हणून पुढे आणत आले आहेत.
text: सचिन वाझे मनसुख हिरेनची हत्या करण्यासाठी सचिन वाझेंनी पॅरोलवर बाहेर असलेल्या निलंबित पोलीस कर्मचाऱ्याचा वापर केल्याची माहिती दहशतवादी विरोधी पथकाने दिली आहे. मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे प्रमुख हे संशयित आरोपी आहेत. महाराष्ट्र ATS ने ही माहिती दिलीये. मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकं ठेवल्याप्रकरणी वाझे सद्या NIA च्या कोठडीत आहेत. 25 मार्चला NIA ची कोठडी संपणार आहे. "मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी सचिन वाझेंच्या चौकशीसाठी ATS ने NIA कोर्टात याचिका दाखल केल्याची माहिती," महाराष्ट्र ATS प्रमुख जयजीत सिंह यांनी दिली. हिरेन यांच्या हत्येप्रकरणी मुंबई ATS ने निलंबित पोलीस कर्मचारी विनायक शिंदे आणि बुकी नरेश गोरला अटक केलीये. कोर्टाने दोन्ही आरोपींना 31 मार्च पर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावली आहे. काय म्हणाले ATS प्रमुख? बुधवारी महाराष्ट्र ATS ने मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी तपासाची माहिती दिली. मनसुख हिरेन यांच्या प्रत्नीच्या तक्रारीनंतर ATS ने हत्येचा गुन्हा दाखल केला होता. महाराष्ट्र ATS प्रमुख जयजीत सिंह म्हणाले, "विनायक शिंदे यांनी मनसुख हिरेनला फोन करून बोलावलं होतं. त्याने हिरेनचा खून केला. याचे पुरावे मिळाले आहेत." स्कॉर्पिओत स्फोटकं भरून मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर ठेवण्यात आली. ATS अधिकारी माहिती देतात, मनसुख हिरेनच्या हत्येवेळी शिंदे रेतीबंदर परिसरात उपस्थित होते. विनायक शिंदेला 2007 मध्ये लखन भय्या फेक एन्काउंटर प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. कोरोना काळात शिंदे पॅरोलवर बाहेर होता. एटीएसचे अधिकारी सांगतात, शिंदे पेरोलवर बाहेर आल्यापासून वाझे यांच्यासाठी काम करत होता. ATS ने विनायक शिंदे आणि नरेश गोर याला हत्येच्या ठिकाणी नेऊन हत्या कशी केली याचं रिक्रिएशन करून घेतलंय. एटीएसने तपासात अनेक सीसीटीव्ही फुटेज जप्त केले आहेत. "आरोपींनी काही ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट केले आहेत," अशी माहिती ATS प्रमुख जयजीत सिंह यांनी दिलीये. ATS अधिकारी सांगतात, नरेश गोरने 14 सामकार्ड गुजरातहून आणले होते. यापैकी 5 सामकार्ड विनायक शिंदे यांना देण्यात आले होते. 'वाझे खोटं बोलले'- दशतवाद विरोधी पथक ATS चे अधिकारी सांगतात, "मनसुख हत्येचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर वाझे यांची चौकशी करण्यात आली. सचिन वाझे यांनी आपल्यावर असलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले. गाडी मी वापरत नव्हतो असं वाझे यांनी म्हटलं होतं." रेतीबंदर भागात मनसुख यांचा मृतदेह सापडला होता. एटीएस प्रमुख सांगतात, "वाझे खोटं बोलले यांचे पुरावे मिळाले आहेत. या हत्या प्रकरणात वाझे यांचा सहभाग काय? याचा तपास सुरू आहे." हत्येमध्ये वापरण्यात आलेली गाडी जप्त ? बुधवारी ATS च्या अधिकार्यानी दीव-दमणहून एक गाडी जप्त केली आहे. "ही गाडी तपासणीसाठी फोरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवण्यात आली आहे. ही गाडी खून करण्यासाठी वापरण्यात आली का नाही याची चौकशी करत असल्याचं, " अतिरिक्त पोलीस महासंचालक जयजीत सिंह म्हणाले. ते पुढे म्हणाले "या गुन्ह्यांत येत्या काळात आणखी लोक अटक करण्याची शक्यता आहे." ATS अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, काही साक्षीदारांचा न्यायाधीशांपुढे जबाब नोंदवण्यात येणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटक प्रकरणात झालेल्या तपासाची माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्र दहशतवादी विरोधी पथकाने (ATS) आज पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी अनेक गोष्टींचा खुलासा केला.
text: सरकारनं परवानगी दिली नाही आहे. त्यामुळे मराठी नाट्यसृष्टीवर संकट आलंय. तसंच कोट्यावधींची उलाढाल असलेल्या व्यावसायीक रंगभभूमीवरील कलाकार आणि कामगारांची अवस्था बिकट आहे. दुसरीकडे, नाट्यगृहाशिवाय नाटकाचे काही नवे प्रयोग इंटरनेटच्या मदतीनं होत आहेत. मयुरेश कोण्णूर यांचा रिपोर्ट शूटिंग आणि एडिटिंग – शरद बढे हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )	महाराष्ट्रात मार्च महिन्यात कोरोनामुळे लाॅकडाऊन सुरू झाल्यावर बंद झालेली नाट्यगृहं अद्याप सुरू झाली नाहीत.
text: न्यू ऑरलन्स भागात संभाव्य चक्रीवादाळाचा सामना करण्यासाठी नागरिक तयारी करीत आहेत. लुझियानानामधील मिसिसीपी नदीच्या तोंडावर नेट चक्रीवादाळामुळे भूस्खलन झाल्याची माहिती यूएस नॅशनल हरिकेन सेंटरनं (एनएचसी) दिली आहे. 137 किलोमीटर प्रतितास या वेगानं हे वादळ उत्तरेकडे सरकत आहे. यामुळं मिसिसीपी नदीच्या किनाऱ्यावर पुन्हा भूस्खलन होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. लुझियाना, मिसिसीपी, अल्बामा आणि फ्लोरिडाच्या काही भागाला या वादळाचा तडाखा बसण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. नेट चक्रीवादाळामुळे निकारागुआ, कोस्टा रिका आणि होंडुरासमध्ये 25 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. वादळा पूर्वीची तयारी करताना नागरिक गेल्या महिन्यात आलेल्या मारिया आणि इरमा चक्रीवादाळाच्या तुलनेत नेटची तिव्रता कमी आहे. पण, तरी जोरदार वारे वाहण्याचा अंदाज मात्र व्यक्त करण्यात आला आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी लुझियाना प्रांतासाठी आणिबाणी घोषणा केली आहे. या वादाळाचा सामना करण्यासाठी संभाव्य ती सर्व मदत करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. अल्बामामध्ये जोरदार वारे वाहत आहेत. वादाळाचा समाना करण्यासाठी नागरिकांनी सतर्क रहावं असं आवाहन रिपब्लिकन गव्हर्नर के आयवी यांनी केलं आहे. चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर खाडी किनाऱ्यावरील पाच बंदरं बंद ठेवण्यात आली आहेत. मेक्सिको खाडीतील बहूतांश तेल आणि वायू कपन्यांनी त्यांच्या तेल विहिरींवरील कर्मचाऱ्यांना माघारी बोलावलं आहे. खाडी किनाऱ्यावरील परिसर रिकामा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. न्यू ऑरलन्स परिसरात मदत सामग्रीची तजविज करताना यंत्रणा या वादाळामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तसंच नागरिकांच्या जिवाला धोकाही निर्माण होऊ शकतो असा इशारा सुद्धा देण्यात आला आहे. लुझियानाचे गव्हर्नर जॉन बेल एडवर्ड यांनी आणिबाणी जाहीर केली आहे. एक हजारापेक्षा जास्त लष्करी जवानांना या ठिकाणी तैनात करण्यात आलं आहे. न्यू ऑरलन्स भागातही चक्रीवादाळाच्या दृष्टीनं तयारी करण्यात येत आहे. निकरागुआ, कोस्टा रिका आणि होंडुरासमध्ये हजारो लोकांना बेघर व्हावं लागलं आहे. अनेक जण मदत केद्रांमध्ये किंवा उघड्यावर राहत आहेत. कोस्टारिकामध्ये 4 लाख लोकांना पिण्याच्या पाणीटंचाईला सामोरं जाव लागत आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेत नेट नावाचं आणखी चक्रीवादळ आलंय. श्रीणी-1 चं हे वादळ आहे.
text: अरुण जंगम रोज आकडेवारी जाहीर होते, रुग्णसंख्या रोजच्या रोज वाढतच आहे, मृतांचा आकडाही वाढतोच आहे. ती फक्त आकडेवारी म्हणून त्याच्याकडे पाहण्याची आपली दृष्टी विकसित झाली आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. मजकूर उपलब्ध नाही YouTube पोस्ट समाप्त, 1 रुग्णांवर उपचार करणारे अनेक लोक आपण पाहिले. पण या रोगामुळे ज्या लोकांचा मृत्यू होतो अशा लोकांवर कोण अंत्यसंस्कार करतं हा प्रश्न आपल्याला कधी पडलाय का? फ्रंटलाईन वॉरियर म्हणून समाजातल्या विविध घटकांचं कौतुक होतंय, व्हायलाच हवं. त्यावेळी पुण्यातील जंगम कुटुंबियांना विसरून चालणार नाही. पुण्यात राहणारे अरुण जंगम आणि त्यांचे कुटुंबीय गेल्या चार महिन्यांपासून कोव्हिडने दगावलेल्या व्यक्तींवर अंत्यसंस्कार करण्याचं काम अव्याहतपणे करत आहेत. आतापर्यंत त्यांनी 800 पेक्षा अधिक मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले आहेत. अरुण जंगम हे कोरोनापूर्व काळातही मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याचं काम करायचे. मात्र जेव्हा कोव्हिडचा प्रादुर्भाव सुरू झाला तेव्हा मृतदेहांची विल्हेवाट कशी लावायची हा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला तेव्हा अरुण जंगम यांचं नाव समोर आलं. अरुण जंगम मूळचे सोलापूरचे. ते सध्या पुण्यातील येरवडा भागात राहतात. त्यांच्या कामाची माहिती माहिती देताना ते सांगतात, "मी स्मशाभूमीत गेल्या 16-17 वर्षांपासून काम करतोय. कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला तेव्हा या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार कसे करायचे हा प्रश्न निर्माण झाला. 9 एप्रिलला पहिला मृतदेह येरवडा भागात आला. त्या आजींना उचलणारं कुणीच नव्हतं. कारण त्या कोरोनाबाधित होत्या. कसंतरी त्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात आली. मात्र हे सगळे प्रकार वॉर्ड ऑफिसला कळले आणि मग हे काम करायचं कुणी हा प्रश्न निर्माण झाला. मग तिथल्या अधिकाऱ्यांनी माझ्याशी संपर्क साधला. मी कसलाही विचार न करता होकार दिला. एकतर हे काम महत्त्वाचं होतं आणि ती या कठीण काळात एक प्रकारची समाजसेवाच होती. अभिषेक जंगम सुरुवातीला जंगम यांना अर्थातच या कामाची भीती वाटली. असा हा कोणता आजार आहे जिथे लोकांनी एकमेकांना भेटायचं नाही, बोलायचं नाही अगदी हातही मिळवायचा नाही असा कोणता आजार आहे असं त्यांना वाटलं. त्यांच्या घरचे तर मुळापासून हादरले. अनेकदा जंगम यांना बेवारस मृतदेहांवरही अंत्यसंस्कार करावे लागले. नेमकी प्रकिया काय? कोव्हिड रुग्णांवर अंत्यसंस्कार कसे होतात हे जंगम सांगतात, "महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कोव्हिड क्रिमेशन नावाचा एक ग्रुप तयार केला आहे. तिथे मृतांची यादी टाकली जाते. मग मृतांच्या नातेवाईकांशी संपर्क करतो. सर्व कागदोपत्री व्यवहार झाले की मग मी तिथे रुग्णवाहिका पाठवतो. शव आलं की आम्ही पीपीई किट घालण्यास सुरुवात करतो. मग शववाहिनीला सॅनिटाईज केलं जातं, शवाला सॅनिटाईज केलं जातं. त्यानंतर त्यावर अंत्यसंस्कार केले जातात." प्रत्येक धर्माच्या अंत्यसंस्काराच्या पद्धती वेगळ्या असतात. आतापर्यंत जंगम फक्त हिंदू धर्माच्या व्यक्तींवर अंत्यसंस्कार करत होते. एकदा त्यांच्याकडे मुस्लीम व्यक्तीचा मृतदेह आला. त्यावर अंत्यविधी करण्यासाठी ते अक्सा या स्मशानभूमीत गेले मात्र तिथे लोकांनी जंगम यांना अंत्यविधी करू दिले नाही. त्याचवेळी मुस्लीम लोकांपैकीही तिथे कुणी आलं नाही. मग त्या मृतांच्या नातेवाईंकांनी पुन्हा जंगम यांच्याशी संपर्क साधला. जंगम यांनी मुस्लीम लोकांची या कामासाठी तयार केली होती. त्यांच्या मदतीने जंगम यांनी त्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले. नातेवाईंकाचे चित्रविचित्र अनुभव मृत व्यक्तींच्या नातेवाईंकांचेही काही अनुभव जंगम यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले. संपर्क हा कोव्हिडचा सगळ्यात मोठा शत्रू आहे. त्यामुळे अनेक नातेवाईक अंत्यसंस्काराच्या वेळी येतच नाही किंवा आले तरी कुठेतरी लांब थांबतात. पण नातेवाईक आलेच नाहीत कर अंत्यविधी करणार कसे हा प्रश्न जंगम यांना पडतो. कारण एखाद्या भलत्याच व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार झाले तर त्यातून वेगळे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते. मग त्यातून पोलिसांमध्ये तक्रारी,नातेवाईंकांचं विचित्र वागणं याचाही अनुभव जंगम यांना येत आहे. अनेकदा नातेवाईकांची इच्छा असूनसुद्धा येऊ शकत नाही, कारण कधी ते क्वारंनटाईन सेंटरला असतात. काही नातेवाईक आप्तस्वकीयांच्या जाण्याने प्रचंड भावूक होतात. त्यांना त्या व्यक्तीला शेवटचं पहायचं असतं. मात्र हे मृतदेह पॅक केलेले असतात. त्यांना उघडता येत नाही. अशा वेळी त्यांना समजावणं हे एक वेगळं आवाहन असल्याचं जंगम सांगतात. घरच्यांचा विरोध आणि मग पाठिंबा हे सगळं करताना जंगम यांच्या घरच्यांनीही या कामाला तीव्र विरोध केला होता. रोगाची भीती जंगम कुटुंबियांच्या मनातही होतीच. याबद्दल बोलताना जंगम यांचा मुलगा अभिषेक म्हणाला, "बाबांनी कोणताही विचार न करता या कामाला होकार दिला. आम्हाला सुरुवातीला भीती वाटली. पण बाबांनी आमची समजूत घातली आणि मी सुद्धा या कामात स्वत:ला झोकून दिलं." मनपाकडून पीपीई किट आणणं, योग्य वेळी ते स्मशानभूमीत पोहोचवणं, फोनवरून मदतनीसांना सूचना देणं इत्यादी कामं मुलं करू लागली. त्यामुळे संपूर्ण जंगम कुटुंबीय या कामात गुंतलेलं आहे. पुणे महापालिकेचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंडुळ यांनीही जंगम यांच्या कामाचं त्यांनी कौतुक केलं. सध्याच्या संकटाच्या काळात जंगम यांनी या कामाची तयारी दाखवली याबदद्ल कृतज्ञता कंडुळ यांच्या बोलण्यातून जाणवली. त्यांच्या कामासाठी पुरेसं मनुष्यबळ, पीपीई किट, मास्क यांचा पुरवठा जंगम यांना सातत्याने होत असतो. या कामात जंगम कुटुंबियांना विम्याचं संरक्षणही देण्यात आल्याचं कंडुळ यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. या कामात संपूर्ण जंगम कुटुंबीयांनी झोकून दिलं आहे. 800 पेक्षा अधिक मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करणारं हे कुटुंब पूर्णपणे या कामात अडकलं आहे. जंगम कुटुंबियांच्या नातेवाईकांनीही त्यांना या कामात पाठिंबा दिली आहे. पण खरंतर सध्या कोण पाठिंबा देतंय, कोण पाठिशी आहे, कोण नाही हे पाहायलाही वेळ नाही असं अरुण जंगम यांचा मुलगा अभिषेक बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाला. (शब्दांकन- रोहन नामजोशी) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोनाचं थैमान सुरू झालं तेव्हा रुग्णसंख्येत एकानेही वाढ झाली तरी काळजात धस्स व्हायचं. पहिला मृत्यू झाला तेव्हा अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला. आता चार महिन्यानंतर हा आकडा 10 लाखाच्या पुढे गेला आहे.
text: मुख्यमंत्रिपदावरून अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यामधला वाद कुणापासून लपून राहिलेला नाही. 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा विजय झाल्यानंतर अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट आमने-सामने आले होते. माझ्याजवळ 30 आमदार आहेत आणि अशोक गेहलोत यांचं सरकार अल्पमतात आहे असं सचिन पायलट यांनी म्हटलं आहे. सोमवारी काँग्रेसच्या विधिमंडळाच्या नेत्यांची बैठक होणार आहे. त्याला ते उपस्थित नसतील असं सांगण्यात आलं आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 काँग्रेस हायकमांडने अशोक गहलोत यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ टाकली आणि सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागलं होतं. सचिन पायलट सध्या काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षही आहेत. तसंच ग्रामीण विकास मंत्रिपदाचा कार्यभारही पायलट यांच्याकडेच आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील स्पर्धा सातत्याने सुरू आहे. पण राज्यातील पोलिसांचं विशेष ऑपरेशन पथक म्हणजेच एसओजीमार्फत सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नांच्या आरोपांबाबत मुख्य़मंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची चौकशी, पक्षाकडून व्हीप यांच्याशिवाय इतर मंत्री आणि आमदारांच्या चौकशीसाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी यादरम्यान एक ट्वीट केलं. या ट्वीटमध्ये ही नोटीस फक्त उत्तर मागण्यासाठी आहे, मीडियामध्ये याचा विपर्यास करण्यात येत आहे, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्या 22 आमदारांच्या गटाने राजीनामा दिला होता त्यामुळे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी बहुमत गमावलं आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. विधानसभेत कोणत्या पक्षाकडे किती पाठबळ? राजस्थान विधानसभेत एकूण 200 सदस्य असतात. त्यामध्ये काँग्रेसकडे 107 आमदार आहेत. त्यात बसपाचे 6 आमदारही समाविष्ट आहेत. त्यांनी आपला पक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. याशिवाय 12-13 अपक्षांचाही गेहलोत सरकारला पाठिंबा आहे. त्यामुळे संख्याबळाचा विचार केला तर गेहलोत सरकारची स्थिती चांगली आहे. 2018 च्या निवडणुकीमध्ये भाजपने 73 जागा जिंकल्या. याचा अर्थ सरकारकडे भाजपच्या तुलनेत 48 आमदार जास्त आहेत. जयपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ सांगतात, सचिन पायलट यांच्याकडे 25 आमदार आहेत असं गृहित धरलं तरी सरकारला धोका नाही. ते सांगतात, राजस्थानमध्ये मध्य प्रदेशसारखी परिस्थिती नही. तिकडे भाजप आणि काँग्रेसमध्ये फार अंतर नव्हतं. इथं सचिन पायलट आपल्या निकटवर्तिय आमदारांबरोबर बाजूला झाले तरी सरकार पडण्याच्या स्थितीत नाही. सचिन पायलट भाजपच्या संपर्कात असण्याच्या चर्चांवर बारेठ सांगतात, ते भाजपच्या संपर्कात असूही शकतात, पण भाजप त्यांना काय ऑफर देणार, सचिन पायलटना काय मिळणार? त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचंय हे सर्वांना माहिती आहे, सध्यातरी संख्याबळ त्यांच्या बाजूने नाही. त्यामुळेच सध्याचे प्रकरण हे काँग्रेसमधील अंतर्गत बाब वाटते. सचिन पायलट आपलं स्थान दाखवू पाहात आहेत असंही विश्लेषक सांगत आहेत. सरकार पाडण्याचं प्रकरण सरकार पाडण्याच्या आरोपावर राजस्थान पोलीसचे एसओजी तपास करत आहेत. त्या तपासासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अनेक आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आलेली आहे. दोन स्थानिक नेत्यांना अटकही झाली आहे. त्यांना अटक झाल्याचे एसओजी प्रमुख राठोड यांनी बीबीसीशी बोलताना स्पष्ट केले. अशोक सिंह आणि भरत मलाणई यांना अटक झाली असून तपास सुरू आहे, अजून इतरांच चौकशी केली जाईल असे त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले. या दोन्ही नेत्यांचा आपल्या पक्षाशी संबंध नसल्याचे भाजपने सांगितले आहे. बीबीसीशी बोलताना भाजप नेते गुलाबचंद कटारिया यांनी, ते दोघेही कधीही पक्षात नव्हते आणि आजही नाहीत असे सांगितले. ज्या प्रकारे मध्य प्रदेशातलं सरकार पाडण्यात आलं त्याचप्रमाणे राजस्थानचं सरकारही पाडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्या 22 आमदारांच्या गटाने राजीनामा दिला होता त्यामुळे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी बहुमत गमावलं आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राजस्थानमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसमधील गटबाजीमुळे राज्य सरकारवर संकट आलं आहे. गेल्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्याशी वाद वाढल्यामुळे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी आपल्या निकटवर्तीय आमदारांसोबत दिल्ली गाठली होती.
text: अबु बकर अल-बगदादी जर या व्हीडिओविषयी करण्यात आलेले दावे खरे असतील तर तब्बल पाच वर्षांच्या खंडानंतर आलेला बगदादीचा हा पहिलाच व्हीडिओ असेल. बगदादी जुलै 2014मध्ये शेवटचा दिसला होता. त्यानंतर आता नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या व्हीडिओमध्ये इस्लामिक स्टेटचा शेवटचा गड बागुज त्यांच्या हातातून निसटल्याचं बगदादी मान्य करत असल्याचं दिसतं. हा व्हीडिओ इस्लामिक स्टेटच्या मीडिया नेटवर्क अल-फुरकानवर पोस्ट करण्यात आला आहे. एप्रिलमध्ये पोस्ट करण्यात आलेला हा व्हीडिओ नेमका कधी रेकॉर्ड करण्यात आला याबाबतची माहिती नाही. या व्हीडिओमध्ये बगदादी हा इस्लामिक स्टेटचा गड राहिलेल्या बागुजविषयी सांगतांना दिसतो. तसंच त्याने श्रीलंकामध्ये ईस्टर संडेच्या दिवशी झालेल्या हल्ल्यांवरही भाष्य केलं आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार, इराकचं शहर बागुजमध्ये इस्लामिक स्टेटचा खात्मा झाल्याने त्याचा बदला म्हणून श्रीलंकामध्ये ईस्टर संडेला हल्ले करण्यात आल्याचं बगदादी यात सांगतोय. असं असलं तरी या व्हीडिओची सत्यता अद्याप पडताळण्यात आलेली नाही. अबु बक्र अल-बगदादी व्हीडिओत नेमका काय म्हणाला? इराकमधल्या बागुज शहराचा पाडाव केल्याचा बदला म्हणून इस्टर संडेच्या दिवशी श्रीलंकेत बाँबस्फोट केल्याचं, बगदादी व्हीडिओमध्ये म्हणाला आहे. याआधी इस्लामिक स्टेटनं श्रीलंका बाँबस्फोटांची जबाबदारी घेत एक व्हीडिओ प्रसिद्ध केला होता. पण त्यामध्ये इराकच्या शहराचा संदर्भ दिलेला नव्हता, असं बीबीसीच्या इस्लामिक कट्टरवादाच्या अभ्यासक मिना अल-लामी यांनी म्हटलं आहे. बुर्कीना फासो आणि मालीमधल्या कट्टरवाद्यांना आपण पाठिंबा देत त्यानं या व्हीडिओत म्हटलं आहे. तसंच सुदान आणि अल्जेरिया आंदोलनाविषयी बगदादीनं चर्चा केली आहे. 'जुलुमी' राजवट संपवण्यासाठी 'जिहाद' हा एकच मार्ग असल्याचं बगदादी तो व्हीडिओमध्ये सांगतो. या दोन्ही देशात तिथली राजवट लोकांनी उलथवून टाकली आहे. या दोन्ही घटना गेल्या एक-दोन महिन्यातच घडल्या आहेत. पण व्हीडिओच्या शेवटी बगदादी दिसत नाही. त्याचा फक्त आवाज ऐकू येतो. त्यावेळी तो श्रीलंका हल्ल्यांची चर्चा करतो. यावरून शेवटचा भाग काही काळानंतर रेकॉर्ड केला असावा. इस्लामिक स्टेटच्या पाडावापासून जगाचं लक्ष हटावण्यासाठी तो समोर आला असावा, असं बीबीसीचे मध्य-पूर्वचे प्रतिनिधी मार्टीन पेशन्स यांनी म्हटलं आहे. पण 18 मीनिटांच्या या व्हीडिओमध्ये तो पुढची रुपरेषा सांगत आहे. "बागुजची लढाई संपली आहे. यानंतर आणखी लढाया समोर ठाकल्या आहेत," असं तो सांगतो. इस्लामिक स्टेट "सर्वनाशाची लढाई लढत आहे," असं तो पुढे सांगतो. बीबीसीचे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विषयाचे प्रतिनिधी फ्रॅंक गार्डनर यांच्यानुसार, या व्हीडिओचा उद्देश हा पराभवानंतरही इस्लामिक स्टेट संपलेली नाही हे दर्शवून देण्याचा आहे. याशिवाय डोक्यावर अडीच कोटी अमेरिकन डॉलर बक्षीस असलेला त्यांचा नेता अबु बक्र अल-बगदादी अद्यापही जीवंत असून त्याला पकडण्यात आलेलं नाही हेही जगाला दाखवून द्यायचं आहे. मूळ इराकचा रहिवासी असलेल्या बगदादीचं नाव इब्राहिम अव्वाद इब्राहिम अल-बदरी आहे. मागीलवर्षी ऑगस्ट महिन्यात समोर आलेल्या एका ऑडियो मॅसेजमध्येही बगदादीचा आवाज असल्याचा दावा करण्यात आला होता. 18 मिनिटांच्या या ताज्या व्हीडिओमध्ये बगदादीचं म्हणणं आहे की, "बागुजचं युद्ध संपलं असून या युद्धानंतर बऱ्याच गोष्टी घडायच्या अद्याप बाकी आहेत." काही वर्षांपूर्वी इस्लामिक स्टेट ऐन भरात असताना इराक-सीरियाच्या सीमेवरील एक मोठा हिस्सा त्यांच्या ताब्यात होता. कुर्दीश नेतृत्व असलेल्या सीरियन डेमोक्रॅटिक फोर्सने दावा केला आहे की इराकचं बागुज शहरही आता त्यांच्या नियंत्रणात आलं आहे. कोण आहे अबु बक्र अल-बगदादी? बगदादीचा जन्म 1971ला बगदाद शहराच्या उत्तरेला असलेल्या समारा इथं झाल्याचं सांगितलं जातं. काही जुन्या बातम्यांनुसार 2003मध्ये जेव्हा अमेरिकन सैन्य इराकमध्ये आलं होतं, तेव्हा बगदादी हा शहरातल्या एका मशीदमध्ये मौलवी होता. 2014च्या बातम्यांनुसार, इस्लामी कट्टरपंथीय संघटना 'इस्लामिक स्टेट इन इराक अँड अल-शाम'ने (ISIS) इराक आणि सीरियात त्यांच्या ताब्यात असलेल्या भूभागाला 'खिलाफत' म्हणजेच इस्लामिक राज्य घोषित केलं होतं. या संघटनेनं अबू बकर अल-बगदादी याला 'खलीफा' म्हणजेच जगातील मुस्लीमांचा नेता घोषित केलं होतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	इस्लामिक स्टेटनं प्रसिद्ध केलेल्या व्हीडिओमधील व्यक्ती ही अबु बक्र अल-बगदादी असल्याचा खळबळजनक दावा स्वत: संघटनेनंच केला आहे.
text: काही जण एका तरुणाला पकडून त्याला लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण करत असल्याचं या व्हीडिओत दिसतं. बीबीसीच्या अनेक वाचकांनी हा व्हीडिओ व्हॉट्सअप करून सत्य जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. जवळपास दीड मिनिटाच्या या व्हीडिओसोबत एक मेसेज आहे, "भाजप आमदार अनिल उपाध्याय यांच्या या कृतीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणतील? दलित, मागास महागड्या गाडीतून फिरूही शकत नाहीत का?" हा व्हीडिओ 29 एप्रिलनंतर फेसबुकवरच्या काही मोठ्या ग्रुप्समध्येही शेअर झाल्याचं आम्हाला आढळलं. ज्यांनी हा व्हीडिओ फेसबुकवर शेअर केलाय, त्यांनीही दावा केलाय की हा दलित तरुण महागड्या गाडीतून फिरत असल्याने भाजप नेते अनिल उपाध्याय यांनी आपल्या गुंडांसह त्याला मारहाण केली. मात्र, हा दावा साफ चुकीचा असल्याचं आमच्या तपासात निष्पन्न झालं. व्हीडिओमागचं सत्य हा व्हीडिओ दोन वर्षं जुना असल्याचं आम्हाला रिव्हर्स इमेज सर्चमध्ये आढळलं. 4 एप्रिल 2017 रोजी काही प्रसार माध्यमांनी आपल्या बातमीत हा व्हीडिओ दाखवला आहे. या बातम्यांनुसार व्हीडिओत ज्या तरुणाला मारहाण होतेय तो गुजरातमधल्या अहमदाबाद शहरात राहणारा हार्दिक भरवाड आहे. काही कौटुंबिक वादातून त्याला त्याच्या सासरच्या मंडळींनी मारहाण केली होती. त्याच्या गाडीचंही नुकसान केलं होतं. या घटनेचा सर्व तपशील जाणून घेण्यासाठी आम्ही गुजरात पोलिसांशी संपर्क साधला. गुजरात पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आम्हाला सांगितले की हा व्हिडियो गांधीनगरमधल्या सेक्टर 7चा आहे. त्यांनी सांगितलं, "हे संपूर्ण प्रकरण घरगुती हिंसाचाराचं आहे. एका मुलीने तिचा पती हार्दिक भरवाड याच्यावर घरगुती हिंसाचार आणि हुंडा मागितल्याचा आरोप केला होता." मुलीने माहेरी जाऊन तिला मारझोड होत असल्याच सांगितलं तेव्हा तिच्या कुटुंबीयांनी हार्दिक भरवाडला मारहाण केली होती. पोलिसांच्या माहितीनुसार या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी एकमेकांविरोधात पोलीस तक्रार केली होती. हे प्रकरण अजूनही कोर्टात आहे. पोलिसांनी स्पष्ट केलंय की तरुणाला घरगुती कारणांवरून मारहाण करण्यात आली होती आणि याचा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी काहीही संबंध नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	सोशल मीडियावर सध्या एका तरुणाला मारहाण करतानाचा एक व्हीडिओ व्हायरल होतोय. एका भाजप नेत्याने दलित तरुणाला खुलेआम मारहाण केल्याचा दावा या व्हीडियोसोबत करण्यात येतोय.
text: रशियाच्या सैन्याने दोन गनबोट आणि एक टगबोट (नौका वाहून जाणारी नौका) ताब्यात घेतल्या आहेत. या हल्ल्यात युक्रेनचे काही सैनिक जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी दोन्ही देश एकमेकांवर दोषारोप करत आहेत. सोमवारी युक्रेनमध्ये मार्शल लॉ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत युक्रेनच्या संसदेत मतदान होणार आहे. संसदेची परवानगी मिळाल्यानंतर मार्शल लॉ'ची अंमलबजावणी होईल. युक्रेनच्या नौका बेकायदेशीरपणे रशियाच्या सागरी सीमांमध्ये घुसखोरी करत असल्याचा आरोप रशियाने केला. रशियाने कर्च सामुद्रधुनी जवळच्या एका पुलावर टँकर ठेवले होते. कर्च सामुद्रधुनी हा अझोव समुद्राकडे जाणारा एकमेव मार्ग आहे. अझोव समुद्र युक्रेन आणि रशिया या दोन्ही देशांना जोडतो. युक्रेनच्या नॅशनल सिक्युरिटी आणि डिफेन्स काउन्सिलच्या बैठकीत युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो पोरोशेन्को यांनी रशियाच्या ही कारवाई 'धक्कादायक आणि विनाकारण' केली असल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकरणी रशियाने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रातल्या अमेरिकेचे राजदूत निकी हॅले म्हणाल्या की न्यूयॉर्कच्या स्थानिक वेळेनुसार दुपारी चार वाजता ही बैठक बोलावण्यात आली आहे. काळा समुद्र आणि क्रिमिअन द्विपकल्पातील अझोव समुद्र या भागातील तणाव गेल्या काही काळापासून वाढला आहे. या भागावर रशियाने 2014 मध्ये ताबा मिळवला होता. पार्श्वभूमी अझोव समुद्र क्रिमिअन द्विपकल्पाच्या पूर्वेला आणि युक्रेनच्या दक्षिणेला आहे. युक्रेनच्या दक्षिण भागातले काही प्रदेश रशियाच्या बाजूने असलेल्या फुटीरतावाद्यांनी ताब्यात घेतले आहेत. या समुद्राच्या उत्तर भागात बेरडियांसक आणि मरिओपोल ही युक्रेनची बंदरं आहेत. ही बंदरं प्रामुख्याने धान्य, स्टील, कोळसा यांच्या निर्यातीसाठी वापरली जातात. 2003 मध्ये झालेल्या एका कराराने युक्रेन आणि रशियाने दोन्ही देशांच्या नौकांना या समुद्रातून मुक्त वाहतूक करण्याची मुभा दिली होती. पुलाच्या खाली तैनात असलेले टँकर पण गेल्या काही काळापासून रशियाने युक्रेनच्या या बंदरांतून येणाऱ्या जाणाऱ्या जहाजांवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली होती. रशियाची एक मच्छिमार नौका ताब्यात घेतल्यानंतर रशियाने हे पाऊल उचललं होतं. या महिन्याच्या सुरुवातीला या समस्येवर काही ठोस पावलं उचलणार असल्याचं युरोपियन महासंघाने म्हटलं होतं. फुटीरतावाद्यांनी 2014 पासून युक्रेनविरुद्ध छुपं युद्ध पुकारल्यानंतर पूर्व डोनेस्टस्क आणि लुहान्सक भागात 10,000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. युक्रेन आणि पाश्चिमात्य देशांनी रशियाने या फुटीरतावाद्यांना शस्त्रं पुरवल्याचा आरोप लावला केला आहे. मॉस्कोने शस्त्र पुरवल्याच्या आरोप फेटाळले आहेत, मात्र त्याचवेळी रशियातील काही घटक बंडखोरांना मदत करत असल्याचं मान्य केलं. आजचा घटनाक्रम सकाळी युक्रेनच्या बर्डियांसक आणि निकोपोल या गनबोटी आणि याना कापा ही टगबोट काळ्या समुद्रातल्या ओडेसा बंदरावरून अझोव समुद्राजवळील मरिपोल या शहराकडे जाण्यासाठी निघाल्या होत्या. रशियाने या नौका रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचं युक्रेनचं म्हणणं आहे. तसंच टगबोटीला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. तरीही त्या कर्च सामुद्रधुनीपर्यंत गेल्या. तिथे त्यांना रशियाच्या युद्धनौकांनी रणगाड्यांनी अडवलं. रशियाने या भागात दोन फायटर जेट्स आणि दोन हेलिकॉप्टर्स तैनात केले होते. या नौका बेकायदेशीरपणे आमच्या सागरी हद्दीत प्रवेश करत आहेत असा आरोप रशियाने केला आहे. त्याचप्रमाणे सुरक्षेच्या कारणास्तव तिथली जलवाहतूक थांबवण्यात आली आहे. युक्रेनच्या नौदलाच्या मते नौका त्या भागातून जात असताना बंद पडल्या. या हल्ल्यात नौकेतील सहा लोक जखमी झाले. समुद्रावाटे मरिओपोलला जाण्याच्या योजनेबाबत रशियाला माहिती दिल्याचंही युक्रेनचं म्हणणं आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद युरोपियन महासंघाने रशियाला कर्च सामुद्रधुनी भागातील मार्ग मोकळा करण्यास तसंच दोन्ही देशांना संयम बाळगण्यास सांगितलं आहे. "युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाला, त्यांच्या अधिपत्याखालील जलवाहतुकीला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे," असं नाटोचं म्हणणं आहे. रशियाने अझोव समुद्रातील युक्रेनच्या बंदरांना पूर्ण स्वातंत्र्य द्यायला हवं असंही नाटोने सांगितलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिअन व्दीपकल्प भागात हल्ला करून तीन युद्धनौका ताब्यात घेतल्या. या घटनेमुळे दोन्ही देशांत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
text: मास्कमुळे कोरोनाच्या प्रसारावर मास्कच्या वापरामुळे काही प्रमाणात नियंत्रण येत असल्याचं आढळलंय. म्हणूनच मास्क लावाल, तर वाचाल', अशी जाहिरातही आता सरकारकडून केली जातेय. पण सोबतच व्हॉल्व असलेले मास्क वापरू नये, असंही केंद्र शासनाने म्हटलंय. व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कच्या वापराबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पत्र लिहीलं आहे. व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कमुळे, मास्क वापरणारी व्यक्ती जरी सुरक्षित होत असली तरी या मास्कच्या व्हॉल्व्हमधून विषाणू बाहेर पसरू शकतात आणि हा मास्क कोव्हिड-19 व्हायरसला बाहेर जाण्यापासून थांबवत नाही, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे आरोग्यसेवा संचालक डॉ. राजीव गर्ग यांनी या पत्रात म्हटलंय. व्हॉल्व्ह असलेल्या मास्कचा वापर कोरोना व्हायरस विरोधातील लढाईत हानिकारक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं होतं. सावर्जनिक ठिकाणी वावरताना, कामाच्या जागी आणि प्रवास करताना मास्कचा वापर करावा अशा सूचना भारत सरकारच्या अनलॉकच्या नियमावलीमध्ये देण्यात आलेली आहे. भारतासह जगभरातल्या अनेक देशांनी मास्क घालण्याविषयी नियमावली तयार केली आहे. प्रत्येक जण मास्क का घालून फिरतोय? जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार फक्त दोन प्रकारच्या लोकांनी मास्क वापरायला हवेत, · जे आजारी आहेत आणि ज्यांच्यात कोरोनाची लक्षणं दिसत आहेत. · जे कोरोनाग्रस्तांची सेवा करत आहेत किंवा काळजी घेत आहेत. मेडिकल मास्क हे फक्त आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव ठेवावेत, सामान्यांनी तीन पदर (Layers) असणारे कापडी मास्क वापरावेत असंही WHOनं म्हटलं आहे. हे कापडी मास्क कसे असावेत, त्याची स्वच्छता कशी राखावी आणि ते घरच्या घरी कसे तयार करता येऊ शकतात याची माहिती WHOने त्यांच्या वेबसाईटवर दिली आहे. याशिवाय काय सांगण्यात आलं आहे? संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी खोकलणाऱ्या किंवा शिंकणाऱ्या व्यक्तीपासून किमान 1 मीटर अंतरावर उभं राहण्याची शिफारस जागतिक आरोग्य संघटनेनं केली आहे. जे आजारी आहेत आणि ज्यांना संसर्गाची लक्षणं आहेत, त्यांनी चेहऱ्यावर मास्क बांधावेत, असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं सांगितलं आहे. एवढंच नाही तर संघटनेने यावरही भर दिला आहे की मास्क बांधण्याचा उपयोग तेव्हाच होईल जेव्हा तुम्ही वारंवार स्वच्छ हात धुवून मास्क वापराल आणि वापरानंतर त्याची योग्यप्रकारे विल्हेवाट लावली जाईल. युके आणि अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांनी सोशल डिस्टंसिंगचा अर्थ किमान 2 मीटर अंतर असल्याचं म्हटलेलं आहे. तोंडातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याच्या थेंबातून म्हणजेच ड्रॉपलेट्समधून विषाणूची लागण होते, या आधारावर हे अंतर ठरवण्यात आलेलं आहे. बहुतांश ड्रॉपलेट हवेत विरून जातात किंवा संबंधित व्यक्तीच्या आसपास खाली जमिनीवर पडतात, असं आतापर्यंत मानलं जात होतं. नवीन संशोधन काय म्हणतं? अमेरिकेतील, केम्ब्रिजमधल्या मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलीजी (MIT) इथे हे नवीन संशोधन करण्यात आलं आहे. या संस्थेतल्या संशोधकांनी हाय-स्पीड कॅमेरा आणि इतर सेंसर्स वापरून खोकल्यानंतर किंवा शिंकल्यानंतर नेमकं काय घडतं, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. खोकल्यानंतर किंवा शिंकल्यानंतर तोंडातून छोटी मात्र वेगवान अशी हवा बाहेर पडते. याला संशोधकांनी क्लाऊड ऑफ गॅस म्हटलं आहे. या क्लाऊड ऑफ गॅसमध्ये वेगवेगळ्या आकाराचे पाण्याचे थेंब असू शकतात. यातले अतिसूक्ष्म थेंब दूरवर वाहून नेले जाऊ शकतात, असं या संशोधनात आढळून आलं आहे. प्रयोगशाळेतील नियंत्रित वातावरणात हा प्रयोग करण्यात आला. यात असं आढळलं आहे की अशापद्धतीने पाण्याचे अतिसूक्ष्म थेंब खोकलल्यानतंर 6 मीटर तर शिंकल्यानंतर 8 मीटर अंतरापर्यंत जाऊ शकतात. याचे परिणाम काय होतील? संशोधनाचं नेतृत्त्व करणाऱ्या एमआयटीच्या प्राध्यापिका लिडिया बोरोईबा यांनी सध्या ज्याला आपण 'सुरक्षित अंतर’ मानतो, त्याबाबत काळजी व्यक्त केली आहे. त्या म्हणतात, “आपण खोकल्यानंतर, शिंकल्यानंतर किंवा उच्छवासानंतर हवा (क्लाऊड ऑफ गॅस) बाहेर सोडत असतो. ही हवा अतिशय वेगाने बाहेर फेकली जाते. ती दूरपर्यंत जाऊ शकते. यात सर्वच आकाराचे थेंब असतात आणि ते देखील संपूर्ण खोलीत वाहून नेले जातात.” त्या पुढे सांगतात, “त्यामुळे 1 किंवा 2 मीटरच्या अंतरात हे ड्रॉप खाली पडतात, असं आम्ही केलेल्या प्रयोगात दिसत नाही.” याचा मास्क वापरासंबंधीच्या सूचनेवर परिणाम होईल का? प्रा. बोरोईबा यांच्या मते जिथे हवा खेळती नाही, अशा खोल्यांमध्ये चेहऱ्यावर मास्क वापरला तर संसर्गाचा धोका कमी होईल. त्या पुढे सांगतात, “पातळ मास्कमधून हवा गाळली जात नाही आणि म्हणूनच असे मास्क वापरल्याने हवेतील अतिसूक्ष्म कण श्वासाद्वारे आत घेण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही." “मात्र, असे मास्क तोंडातून किंवा नाकातून अतिशय वेगाने बाहेर पडणाऱ्या हवेची दिशा बदलू शकतात.” जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सल्लागारांना काय वाटतं? MIT आणि इतर संस्थांनी केलेल्या संशोधनांचे निष्कर्ष खोकला किंवा शिंकल्यानंतर शरीराबाहेर पडणारे ड्रॉपलेट्स यापूर्वी मानलं जायचं त्यापेक्षा अधिक दूर जात असल्याचं सुचवतात. त्यामुळे या संशोधनांवर विचार व्हायला हवा, असं प्रा. हेमॅन यांचं म्हणणं आहे. तसं जर असेल तर “मास्क वापरणं हे सुरक्षित अंतर ठेवण्याइतकंच किंवा कदाचित त्यापेक्षाही जास्त परिणामकारक ठरू शकेल.” मात्र, मास्क वापरण्याचीही योग्य पद्धत असल्याचं ते म्हणतात. मास्कने नाक पूर्णपणे झाकलं गेलं पाहिजे. मास्क ओलसर किंवा दमट (moist) झाल्यास त्यातून संसर्गाचे विषाणू आत जाऊ शकतात. मास्क काढताना त्यावरचे जंतू तुमच्या तळहात किंवा बोटांना लागणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागते. याशिवाय मास्क पूर्णवेळ घालून ठेवावा लागतो. ते म्हणतात, “मास्क वापरायचा आणि नंतर सिगारेट ओढण्यासाठी, खाण्या-पिण्यासाठी तो सारखा काढायचा, असं नसतं.” जागितक आरोग्य संघटनेच्या Strategic and Technical Advisory Group for Infectious Hazards चे तज्ज्ञ पुढच्या काही दिवसात व्हर्च्युअल बैठक बोलावून चर्चा करणार आहेत. हॉस्पिटलबाहेर मास्क वापरल्याचे मोठ्या प्रमाणावर चांगले परिणाम दिसून आलेले नाहीत, असं इंग्लंडच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणतात, “मास्क योग्य पद्धतीने बांधले, वारंवार बदलले, काढताना योग्य पद्धतीने काढले, त्यांची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावली आणि स्वच्छतेच्या जागतिक निकषांचं पालन करत ते वापरले तरच त्याचा उपयोग होतो." दीर्घकाळ मास्क वापरणाऱ्यांपैकी अनेकांचं नंतर नंतर मास्क वापरण्याच्या नियमांकडे दुर्लक्ष होतं आणि हलगर्जी होते, असंही एका संशोधनात आढळून आलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरस टाळण्यासाठी आणि व्हायरसपासून सुरक्षित राहण्यासाठी फेसमास्कचा वापर अनिवार्य करण्यात आलाय. मास्क न वापरणाऱ्या लोकांना अनेक ठिकाणी दंड भरावा लागत असल्याच्याही बातम्या आपण वाचल्या असतील.
text: किम जोंग सुक यांचे छायाचित्र सोन्याच्या नाण्यांवर आहे. सुक या उत्तर कोरियात युद्ध नायिका म्हणून प्रसिद्ध आहेत. सुक म्हणजे कोणी सर्वसाधारण स्त्री नाही. उत्तर कोरियाचे संस्थापक किम द्वितीय सुंग यांच्या पहिल्या पत्नी आणि उत्तर कोरियाचे आताचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांच्या त्या आजी आहेत. किम जोंग-सुक यांचा जन्म 1917 मध्ये ख्रिसमसच्या दिवशी एका गरीब घरात झाल्याचं सांगितलं जातं. 1930 मध्ये जपानविरुद्ध झालेल्या लढाईत गनिमी काव्यानं आक्रमण करणाऱ्या सैनिकांशी त्यांनी मुकाबला केला होता. 1949 मध्ये अवघ्या 31व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. अधिकृतरीत्या उपलब्ध कागदपत्रं प्रमाण मानली तर गनिमी काव्याची रणनीती अंगीकारलेल्या सैनिकांविरुद्ध लढताना त्यांचं निधन झालं. लक्ष्यभेदी नेमबाज त्यांच्या शंभराव्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं उत्तर कोरियातल्या प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा आढावा घेतला. युद्धातील त्यांच्या कहाण्यांबद्दल सातत्यानं मजकूर छापून येतो आहे. उत्तर कोरियातील वृत्तसंस्था KCNAच्या वृत्तानुसार सुक केवळ उत्कृष्ट महिला क्रांतीकारी नव्हे तर क्रांतीच्या जनक होत्या असं वर्णन करण्यात आलं होतं. त्यांचा लक्ष्यभेद इतका अचूक असे की, त्यांच्या हातून मारले गेलेल्या प्रतिस्पर्धी सैनिकांची मोजदाद त्यांचे सहकारी करत असत असं या वृत्तात पुढे म्हटलं आहे. किम जोंग सुक यांच्या कार्याची महती सांगणारे कार्यक्रम उत्तर कोरियात साजरे करण्यात येत आहेत. किम जोंग-सुक यांच्या सन्मानार्थ पोस्टाच्या स्टँपसह सोनं आणि चांदीच्या नाण्यांचं अनावरण करण्यात आलं. अनेक ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. विभिन्न व्यवसायाशी निगडीत तीन लाखांहून अधिक नागरिक तसंच अन्य देशात राहणाऱ्या कोरियाच्या नागरिकांनी किम जोंग-सुक यांच्या जन्मगावाला भेट दिली. वारसा किम जोंग-सुक यांच्या होणाऱ्या सन्मानाचं चित्र आणि आताच्या उत्तर कोरियातल्या महिलांची स्थिती हे विरोधाभासी चित्र आहे. उत्तर कोरियातला समाज पितृसत्ताक आहे आणि त्यांचं अस्तित्व चूल आणि मूल एवढ्यापुरतंच मर्यादित आहे. एकीकडे उद्योग आणि नोकऱ्यांमध्ये महिलांचा टक्का वाढतो आहे. कम्युनिस्ट विचारधारा स्त्री पुरुष समानतेचा आग्रह धरते. असं असलं तरी देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत महिलांचा नेतृत्वातला सहभाग नगण्य आहे. किम जोंग सुक या उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग उन यांच्या आजी आहेत. उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग उन यांच्या भगिनी किम यो जोंग या सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेतल्या एकमेव महिला नेत्या आहेत. किम जोंग-सुक यांचं 'योगदान' म्हणजे त्यांनी किम जोंग इल यांचं संगोपन देशाच्या भावी नेतृत्त्वाच्या भावनेतून केलं. ऐतिहासिक नेतृत्त्वाचा वारसा पुढच्या पिढीनं चालवला तो इल यांच्यामुळेच. महिलांचा लष्करातला सहभाग आजही खडतर आहे. कोरियाच्या सरकारनं 2015 मध्ये 17 ते 23 या वयोगटातल्या महिलांसाठी लष्करी सेवा सक्तीची केली आहे. लष्करातली महिलांची स्थिती संतापजनक असल्याचं एका माजी सैनिकानं सांगितलं आहे. (बीबीसी मॉनिटरिंगच्या सौजन्यानं) (बीबीसी मॉनिटरिंग जगभरातल्या टीव्ही, रेडिओ, प्रिंट आणि वेब माध्यमांतून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या आणि विश्लेषण देण्याचं काम करतं. बीबीसी मॉनिटरिंगच्या बातम्या तुम्ही ट्विटर आणि फेसबुकवरदेखील वाचू शकता.) तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	क्षेपणास्त्रांच्या चाचणीसाठी उत्तर कोरियाचं नाव जगभरात चर्चेत असतं. पण काही दिवसांपूर्वी उत्तर कोरियात एका महिलेची शंभरी दणक्यात साजरी करण्यात आली. या महिलेचं नाव आहे किम जोंग-सुक. कोण आहेत या आजी?
text: ख्वाकीन अल चॅपो गझमन मेक्सिकोमध्ये दोन वेळा पोलिसांना गुंगारा देऊन तुरुंगातून पळून गेलेला अल चॅपो पोलिसांच्या हाती लागल्यानंतर अखेर त्याची रवानगी अमेरिकेत करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो "आधुनिक काळातला सर्वांत कुख्यात गुन्हेगार" म्हणून ओळखला जाऊ लागला. अमेरिकेचे पोलीस 20 वर्षांपासून त्याच्या मागावर होते. इतकंच नाही तर शिकागो क्राईम कमिशनने सर्वांत कुख्यात गुन्हेगारांची जी पहिली यादी बनवली त्यात अल चॅपोचा क्रमांक सर्वात वर होता. त्याला पब्लिक एनिमी नंबर 1 म्हणण्यात आलं आहे. त्याच्या हस्तांतरणाच्या जवळपास दोन वर्षांनंतर आता हा खटला सुरू झालेला आहे. सिनालोआ कार्टल या गुन्हेगारी संघटनेचा प्रमुख असल्याचा आणि 14 अब्ज डॉलर्सचे अंमली पदार्थ, ज्यात कोकेन आणि हिरोईन यांचाही समावेश आहे, अमेरिकेत तस्कारी केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. गुन्हेगारी, हिंसाचार, हत्या आणि विध्वंस करण्यातच आयुष्य घालवलेल्या या 61 वर्षांच्या कैद्याला त्याचं उरलेलं आयुष्य अमेरिकेतल्या सर्वाधिक सुरक्षा असलेल्या तुरुंगात घालवावं लागेल, यासाठीचे पुरेसे पुरावे आपल्या हाती असल्याचा अमेरिकी सरकारी वकिलांचा दावा आहे. अल चॅपो म्हणजेच बुटका हे टोपण नाव असलेल्या ज्योकीनविरोधात अकरा गुन्हे दाखल आहेत. त्यात अंमली पदार्थांची तस्करी, अवैधपणे बंदूक बाळगणे आणि पैशांची अफरातफर यांचा समावेश आहे. त्यानं आपण दोषी नसल्याचं म्हटलं आहे. हा खटला चार महिन्यात निकाली निघेल, असा अंदाज आहे. सोमवारपासून खटल्याच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. सोमवारी न्यायमूर्तींची निवड करण्यात आली तर मंगळवारी पहिली सुनावणी झाली. अल चॅपोचा हा खटला वैशिष्ट्यपूर्ण असण्यामागे चार कारणं आहेत. 1. पैसा अल चॅपोवर पैशाची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे आणि त्याची 14 अब्ज डॉलरची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश कोर्टाने द्यावे, अशी सरकारी वकिलांची मागणी आहे. यात कार्टल चालवण्यासाठी लागणारा खर्च गृहित धरलेला नाही, असं काही विश्लेषकांना वाटतं. 2009 साली फोर्ब्स मासिकानुसार अल चॅपोची संपत्ती 1 अब्ज डॉलर होती. शिवाय सिनालोआ कार्टलकडून त्याला दरवर्षी तीन अब्ज डॉलर्सपेक्षाही जास्त महसूल मिळायचा. त्याकाळी मेक्सिकोतून अमेरिकेत होणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या एकूण तस्करीपैकी तब्बल 25% तस्करी याच कार्टलकडून व्हायची. अल चॅपोमुळे हेरोईन, कोकेन, अफू आणि मेथामफेटामिन यांसारख्या अंमली पदार्थांची जगभरात मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होऊ लागली, असंही सरकारी वकिलांचं म्हणणं आहे. 2. आरोप एल चॅपोविरोधातला हा खटला अंमली पदार्थांच्या अमेरिकी इतिहासातला सर्वांत मोठा खटला मानला जात आहे. या खटल्यात सरकारी वकील हजारो कागदपत्रं, फोटो आणि जवळपास एक लाख सतरा हजार ऑडियो रेकॉर्डिंग्ज सादर करणार आहेत. जवळपास 33 हत्यांमध्ये त्याचा हात असल्याचे आरोप आहेत. मात्र एकूण किती हत्यांमध्ये अल चॅपोचा हात आहे, याची नेमकी आकडेवारी वकिलांनी सादर करावी, असे आदेश न्यायमूर्ती ब्रायन कोगन यांनी प्राथमिक सुनावणीत दिले होते. न्यूयॉर्क टाईम्सनुसार न्या. कोगन म्हणाले, "हा अंमली पदार्थ तस्करीचा खटला आहे. ज्यात हत्याही झाल्या आहेत. त्यामुळे मी अंमली पदार्थांचा समावेश असलेला हत्येचा खटला म्हणून याची सुनावणी होऊ देणार नाही." या सुनावणीला वारंवार विलंब होत गेला. सरकारी वकिलांनी चौदा हजार पानांचे पुरावे दिले आहेत. त्यामुळे ही सुनावणी आणखी पुढे ढकलण्याला न्यायमूर्तींनी गेल्याच आठवड्यात नकार दिला होता. मात्र एवढ्या पुराव्यांची पडताळणी करणं अशक्य असल्याचं बचाव पक्षाचं म्हणणं आहे. सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्ष दोघांनाही समज देत न्यायमूर्ती म्हणाले, "या खटल्याची सुनावणी सुरू व्हावी, असं आमच्यापेक्षा जास्त कुणालाच वाटत नसेल." 3. सुरक्षा एल चॅपो यापूर्वी दोन वेळा तुरुंगातून पळून गेला आहे. शिवाय त्याच्या गुन्हेगारी संघटनेचा धोका लक्षात घेता चार महिन्यांच्या या सुनावणीदरम्यान अभूतपूर्व अशी सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात आली आहे. 12 मुख्य न्यायमूर्ती आणि सहा वैकल्पिक न्यायमूर्तींना कोर्टात ने-आण करण्याची जबाबदारी अमेरिकेतल्या मार्शल्सवर सोपवण्यात आली आहे. कोर्टाच्या सुरक्षेसाठी कोर्टाबाहेर सशस्त्र पोलीस अधिकारी आणि बॉम्बनिरोधक श्वानपथकं खडा पहारा देत आहेत. प्रवेशद्वारावर मेटल डिटेक्टर बसवण्यात आले आहेत. अल चॅपोच्या प्रत्यार्पणानंतर त्याला दक्षिण मॅनहॅटनमधल्या सर्वाधिक सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं आहे. त्याला दिवसातले 23 तास स्वतंत्र सेलमध्ये एकटं ठेवलं जातं. प्रत्यक्ष खटला सुरू होण्यापूर्वी ब्रुकलीनमध्ये काही सुनावण्या झाल्या. त्यावेळी न्यूयॉर्कमधल्या दोन भांगाना जोडणारा पूल सामान्य जनतेसाठी बंद असायचा. अल चॅपोला घेऊन जाणाऱ्या पोलीस ताफ्यासोबत कुख्यात गुन्हेगारांना जेरबंद करण्यासाठी सर्वांत प्रभावी समजली जाणारी लॉस एंजेलिसची SWAT टीम आणि एक अॅम्ब्युलंसही असायची. या संपूर्ण ताफ्यावर हेलिकॉप्टरच्या मदतीने देखरेख ठेवली जायची. ही सगळी कसरत पुन्हा करावी लागू नये, यासाठी सुनावणीदरम्यान अल चॅपोला कोर्टाच्या परिसरातच ठेवलं जाण्याची शक्यता आहे. या कुख्यात ड्रग्ज तस्कराने दोन वेळा मेक्सिकोच्या तुरुंगातून पळ काढला होता. एकदा लॉन्ड्रीच्या गाडीत लपून तर दुसऱ्यांदा तुरुंगातल्या बाथरुममधल्या टनेलमधून तो पळून गेला होता. 4. जनतेचं लक्ष न्या. कोगन यांनी न्यायाधिशांना अतिरिक्त सुरक्षा देण्यात यावी, यासंबंधी दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे, "एका अर्थानं हा खटला अभूतपूर्व असा आहे. अगणित लोकांचं लक्ष या खटल्याकडे लागून आहे." न्यायमूर्तींनी त्या प्रकरणांचाही दाखला दिला ज्यात लोकप्रिय टीव्ही कार्यक्रमांमध्ये सुनावणी सुरू होण्याआधीच त्याच्यावरचे आरोप रंगवून सांगण्यात आले होते. अल चॅपोच्या आयुष्याने अनेक चित्रपट निर्माते आणि केट डेल कॅस्टिलो आणि सिन पेन सारख्या कलाकारांनाही भुरळ पाडली होती. त्याचा दाखला न्यायमूर्तींनी दिला होता. पेन यांनी 2016 सालच्या रोलिंग स्टोन मुलाखतीसाठी अल चॅपेलची भेट घेतली होती. या भेटीमुळेच तपास अधिकाऱ्यांना तुरुंगातून पळून गेलेल्या या कुख्यात ड्रग तस्कराचा ठावठिकाणा पुन्हा शोधता आला होता. न्यूयॉर्क सिटी विद्यापीठाच्या जॉन जे स्कूल ऑफ क्रिमिनल जस्टिसमधले सहायक प्राध्यापक असलेले फ्रित्झ अम्बाक यांनी बीबीसी न्यूजला सांगितलं, "हा केवळ एका गुन्हेगाराचा किंवा अंमली पदार्थाविरोधी मोहिमेचा मुद्दा नाही तर तो (अल चॅपो) फोफावत चाललेल्या पॉप कल्चरचा हिरो बनला होता." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मेक्सिकोचा कुख्यात ड्रग माफिया ख्वाकीन 'अल चॅपो' गझमन याला अमेरिकेच्या एका कोर्टाने जन्मठेप आणि 30 वर्षांची अतिरिक्त शिक्षा सुनावली आहे.
text: 'पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या मला त्यांच्या पसंतीचे कुर्ते आणि मिठाई आवर्जून पाठवत असतात,' असं पंतप्रधानांनी या मुलाखतीत सांगितलं. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राजकीय विषयांना जोर चढलेला असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूका, राजकारण या सगळ्यांपासून फारकत घेणारी मुलाखत दिली. मुलाखत अराजकीय असल्यामुळं ती घेणारी व्यक्तीही राजकारणापासून लांब असलेलीच निवडण्यात आली. अभिनेता अक्षय कुमारनं पंतप्रधानांची मुलाखत घेत तुम्ही आंबे खाता का इथपासून तुम्ही रागावर ताबा कसा मिळवता, तुमच्या खात्यात किती पैसे आहेत असे अनेक हलकेफुलके प्रश्न विचारले. पंतप्रधानांनी सर्वच प्रश्नांना हसतखेळत उत्तरं दिली. विरोधकांवर कडवी टीका करणाऱ्या पंतप्रधानांनी वैयक्तिक आयुष्यात आपले अनेकांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याचा खुलासा केला. "मी जेव्हा गुजरातचा मुख्यमंत्रीही नव्हतो, तेव्हा काही कामासाठी संसदेत आलो होतो. त्यावेळी मला गुलाम नबी आझाद भेटले. त्यांच्याशी माझ्या खूप छान गप्पा झाल्या. आम्ही दोघं जेव्हा बाहेर आलो, तेव्हा पत्रकारांनी विचारलं, की संघाची पार्श्वभूमी असतानाही तुम्ही गुलाम नबी आझादांशी मैत्री कशी ठेवू शकता. त्यावेळी गुलाम नबी आझादांनी फार सुंदर उत्तर दिलं होतं. तुम्हाला बाहेरून जसं चित्र दिसतं तसं नाहीये. आम्ही वेगवेगळ्या पक्षातील लोक एखाद्या कुटुंबाप्रमाणे कसे जोडलेले असतो, त्याची कल्पना बाहेरून येणार नाही, असं गुलाम नबी आझादांनी म्हटलं होतं." अगदी सुरूवातीपासूनच कट्टर विरोधक असलेल्या ममता बॅनर्जींबद्दलही मोदींनी असाच एक खुलासा केला. "ममता दीदी आजही मला त्यांनी स्वतः निवडलेले एक-दोन कुर्ते भेट देतात. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना मला वर्षातून तीन-चार वेळा ढाक्याहून मिठाई पाठवतात. जेव्हा ममता दीदींना हे समजलं तेव्हा त्यांनीही मला मिठाई पाठवायला सुरूवात केली," असं सांगून मोदींनी राजकारणाच्या पलिकडेही व्यक्तिगत संबंध असू शकतात हे स्पष्ट केलं. पंतप्रधानांना आवडतात आंबे 'मी माझ्या ड्रायव्हरच्या मुलीला विचारलं, की तुला पंतप्रधानांना कोणता प्रश्न विचारायला आवडेल. तिनं विचारलं- पंतप्रधानांना आंबे खायला आवडतं का? त्यांना कोणतं आंबे आवडतात आणि ते आंबे कसे खातात?' असं अक्षय कुमारनं पंतप्रधानांना विचारलं. आंबे खायला मला आवडतात, असं सांगून पंतप्रधानंनी आपल्या लहानपणीच्या आठवणींना उजाळा दिला. लहानपणी मी शेतांमध्ये जायचो. झाडांवर पिकलेले आंबे खायला मला खूप आवडायचं. कृत्रिमरित्या पिकवलेले आंबे खायला मला कधीच आवडलं नाही. राग आल्यावर काय करतात मोदी? तुम्हाला कधी राग येत नाही का आणि राग आल्यावर तुम्ही तो व्यक्त कसा करता असा प्रश्न अक्षयनं पंतप्रधानांना विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी म्हटलं, की मला राग येत नाही, हे सांगितल्यावर अनेकांना आश्चर्य वाटतं. या भावना मानवी मनाचा भाग आहेत. प्रत्येकाच्याच आयुष्यात या भावना असतात. पण तारूण्यात माझं जे काही प्रशिक्षण झालं, त्यात भावभावनांवर नियंत्रण कसं मिळवायचं यावर भर दिला गेला. "मी इतकी वर्षं गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो. मी तेव्हाही अगदी शिपायापासून मुख्य सचिवापर्यंत कोणावरही राग काढला नाही," असं त्यांनी सांगितलं. "शिस्तप्रिय आहे. पण कोणाला कमी दाखवून मी काम करत नाही. मदत करतो. मी शिकत आणि शिकवत काम करतो. माझी टीम तयार करतो. कदाचित त्यामुळे माझ्यावरचा दबाव, राग विभागला जात असेल. माझ्या मनात राग असेल, पण मी तो व्यक्त न करणं शिकलो आहे." ट्विंकल खन्नाच्या ट्वीट्सवरही भाष्य या मुलाखतीत सोशल मीडियाचाही विषय निघाला. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मला बाहेरच्या जगात काय चाललंय याची माहिती मिळते, असं मोदींनी म्हटलं. "मी तुमचे आणि ट्विंकल खन्नांचेही ट्वीट आवर्जून पाहत असतो. त्या त्यांचा सगळा राग ट्विटरच्या माध्यमातून माझ्यावरच काढतात, असं दिसतं. त्यामुळं तुमच्या घरात शांतता नांदत असेल. त्यांचा राग माझ्यावर निघत असल्यानं तुम्ही निवांत राहत असाल. एका अर्थानं माझी तुम्हाला मदतच होते," असं म्हणत त्यांनी अक्षय कुमारला कोपरखळ्याही मारल्या. पंतप्रधानांच्या या टिप्पणीवर ट्विंकल खन्नांनी तातडीनं ट्वीट करून आपलीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मी याकडे खूप सकारात्मक दृष्टिनं पाहते. पंतप्रधानांनी माझी दखल घेतलीच, पण त्यापलिकडे जाऊन त्यांनी माझं लिखाणही वाचलं आहे, असं ट्वीट ट्विंकल खन्नांनी केलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	'विरोधकांमध्येही आपल्याला अनेक चांगले मित्र आहेत,' असं सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधी पक्षातील नेत्यांशी असलेले त्यांचे खेळीमेळीचं नातंही उलगडून सांगितलं. प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमारनं पंतप्रधानांची मुलाखत घेतली.
text: "केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत तर, एनडीएला सोडचिठ्ठी देण्याचा विचार करू शकतो," असा इशारा हनुमान बेनीवाल यांनी दिला आहे. राजस्थानातील नागौरचे खासदार आणि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाचे संयोजक हनुमान बेनीवाल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना संबोधित करताना दोन ट्वीट केले. बेनीवाल म्हणाले, "तीन कृषी कायदे तात्काळ मागे घ्यावेत. स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशीही लागू केल्या जाव्यात." ते पुढे म्हणातात, "राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष एनडीएचा घटकपक्ष आहे, पण आमच्या पक्षाची ताकद शेतकरी आणि जवान आहेत. त्यामुळे या गोष्टीत तात्काळ कारवाई झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्हाला एनडीएमध्ये राहाण्याबद्दल पुर्नविचार करावा लागेल." याआधी शिरोमणी अकाली दल आणि शिवसेनेनं सोडली साथ याआधी 27 सप्टेंबर 2020 रोजी शिरोमणी अकाली दलाने केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात आवाज उठवत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. शिरोमणी अकाली दल हा भाजपचा NDA मधील सगळ्यात जुना सहकारी होता. जवळपास 22 वर्षे शिरोमणी अकाल दल भाजपसोबत NDA मध्ये होता. शिरोमणी अकाली दलाच्याही आधी शिवसेनेनं भाजपची साथ सोडली होती आणि NDA मधूनही बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेवेळी म्हणजे गेल्यावर्षी शिवसेनेनं NDA ची साथ सोडली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कृषी कायद्यांविरोधात जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरवले जात आहेत - मोदी अनेक वर्ष शेतकऱ्यांचा छळ करणारेच आता कृषी कायद्यांविरोधात गैरसमज पसरवत आहेत असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. ते वाराणसीत बोलत होते. पंतप्रधानांच्या भाषणातील मुद्दे : हरियाणात कोरोना पसरल्यास अमरिंदर सिंह जबाबदार - खट्टर हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर म्हणतात, हरियाणा-दिल्ली सीमेवर जमलेल्या शेतकऱ्यांमुळे जर राज्यात (हरियाणा) कोरोनाची संख्या वाढली, तर त्याला पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह जबाबदार असतील "हरियाणात कोरोनाची संख्या रोखण्यासाठी लग्न, धार्मिक आणि राजकीय कार्यक्रम यांसारख्या समारंभांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता," असं खट्टर म्हणाले. मनोहरलाल खट्टर हिसारमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधताना खट्टर म्हणाले, "कोरोनाच्या रुग्णांची वाढती संख्या पाहता, आम्ही कौटुंबीक आणि राजकीय कार्यक्रम यांसह सर्व कार्यक्रमांसाठी 100 आणि आऊटडोअर कार्यक्रमांसाठी 200 लोकांची मर्याद घोषित केलीय." पंजाबमधील हजारो शेतकरी केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात हरियाणामार्गे दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले आहेत. या गोष्टीवर बोलताना मनोहरलाल खट्टर म्हणतात, "आश्चर्य वाटतं की, पंजाब सरकारने कोरोनासारख्या संकटकाळात इतक्या मोठ्या संख्येनं लोक गोळा होतील अशा आंदोलनाला प्रोत्साहन का दिलं! या आजार इथं पसरला तर त्याला जबाबदार कोण असेल?" "जर कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या हरियाणात वाढली, तर मी पंजाब सरकारला जबाबदार धरेन," असंही मनोहरलाल खट्टर म्हणाले. कालच (28 नोव्हेंबर) मनोहरलाल खट्टर यांनी दावा केला होता की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला काही राजकीय पक्ष स्पॉन्सर करत आहेत. शेतकरी मोर्चा : मोदी सरकार सत्तेच्या नशेत आहे - काँग्रेस कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाल्यानंतर काँग्रेसनं जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसचे नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी म्हटलं, "कायद्यावर अडून राहिलेलं केंद्र सरकार सत्तेच्या नशेत असल्याचंच दिसतं. या कायद्यांच्या पुनर्विचारासाठीही सरकार तयार होत नाहीय." रणदीप सिंह सुरजेवाला तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. "देशातील 62 कोटी शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्याशी व्यवहार करण्याबाबत पंतप्रधानांची जिद्द, अहंकार आणि अडेलतट्टू भूमिका आज मन की बात कार्यक्रमातून पुन्हा दिसली. मोदींनी कृषीविरोधी आणि बेकायदेशीररित्या मंजूर केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना बरोबर ठरवलंय," असं रणदीप सुरजेवाला म्हणाले. 'सरकार 3 डिसेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना निदर्शन करायला का लावत आहे?' केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब-हरियाणातल्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना दिल्लीतल्या बुराडी मैदानात आंदोलनाची परवानगी दिली आहे, पण हजारो शेतकरी अजूनही सिंघू बॉर्डवरच निदर्शन करत आहेत. दिल्ली-हरियाणा दरम्यानच्या सिंघू बॉर्डरवरच निदर्शन सुरू ठेवण्याचं शेतकऱ्यांनी जाहीर केलं आहे. शनिवारी (28 नोव्हेंबर) आयोजित बैठकीत शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या शेतकऱ्यांनी म्हटलं, "आम्ही सिंघू बॉर्डरवरच थांबणार आहोत आणि आमचं आंदोलन सुरू ठेवणार आहोत. आम्ही घरीसुद्धा जाणार नाही. निदर्शांमध्ये भाग घेण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणामधून हजारो शेतकरी आले आहेत." उत्तरप्रदेशमधील काही शेतकऱ्यांचे गट शनिवारी दुपारी (28 नोव्हेंबर) गाझीपूर सीमेवर एकत्र आले होते. उत्तर प्रदेशचे हे शेतकरी केंद्र सरकार आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांना विरोध करत असलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत आहेत. दिल्लीतल्या एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी 'दिल्ली चलो मार्च'चं आवाहन केल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील जवळपास 200 शेतकरी गाझीपूरच्या सीमेवर आले आहेत. पोलीस उपायुक्त (पूर्व) जस्मित सिंग यांनी म्हटलं की, "दिल्लीकडे जाण्याची शेतकरी मागणी करत आहेत. पण, सध्या तरी आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करत आहोत. जवळपास 200 शेतकरी उत्तर प्रदेशच्या गेटवर बसलेले आहेत." सरकार चर्चेसाठी तयार - अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी (28 नोव्हेंबर) म्हटलं की, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. शेतकऱ्यांनी बुराडी मैदानात आंदोलन करावं, जेणेकरून वाहतूक व्यवस्थेत अडथळा निर्माण होणार नाही. त्यांनी म्हटलं, "दिल्ली-हरियाणा आणि दिल्ली-पंजाबच्या सीमेवर जे शेतकरी निदर्शनं करत आहेत, त्यांना मी सांगू इच्छितो की, कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी 3 डिसेंबरला शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव पुढे केला आहे. यावेळी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करेल" दरम्यान, काँग्रेसचे खासदार दीपेंदर सिंह हुडा यांनी दिल्ली-हरियाणा बॉर्डरवरील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आणि त्यानंतर केंद्र सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, "सरकार जर शेतकऱ्यांना 3 डिसेंबरपर्यंत बसवून ठेवणार असेल तर त्यांच्या खाण्यापिण्याची आणि औषधपाण्याची व्यवस्था करावी." सरकारनं कृषी कायद्यांचा पुनर्विचार करावा - मायावती केंद्र सरकारनं आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांना शेतकरी विरोध करत आहेत. त्यामुळे सरकार पुन्हा एकदा या कायद्याविषयी पुनर्विचार करायला हवा, असं मत बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी व्यक्त केलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)	राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) च्या आणखी एका सहकाऱ्याने कृषी कायद्याच्या मुद्यावर वेगळं होण्याचा इशारा दिला आहे.
text: राष्ट्रपती मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी श्रीलंकेचे संरक्षण सचिव हेमासिरी फर्नांडो आणि पोलीस प्रमुख पी जयसुंदरा यांना हटवलं आहे. आतापर्यंत नऊ हल्लेखोरांना ओळखण्यात आलं आहे. ते सगळे श्रीलंकेचे आहेत. श्रीलंकेत तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या 8 स्फोटांमध्ये 359 जणांचा मृत्यू झाला असून 500 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. यामध्ये 3 चर्च आणि 4 हॉटेलांमध्ये स्फोट घडवण्यात आले. आतापर्यंत 24 संशयित ताब्यात घेतले आहेत. हल्ल्यात इस्लामिक स्टेटचा सहभाग होता का, याची श्रीलंकन सरकार चौकशी करत आहे. हल्लेखोरांपैकी एकजणाने UK आणि ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेतलं होतं. गुप्तचर यंत्रणेच्या रिपोर्टनुसार चार प्रकारे हल्ले होऊ शकतात असं सांगण्यात आलं होतं. आत्मघातकी, हत्यारांसह, विस्फोटकांचा ट्रक घुसवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो किंवा चाकू हल्ला होऊ शकतो. इतकंच नव्हे तर यात काही संशयितांची नावंही होती. तसंच त्यांचे टेलिफोन नंबरही देण्यात आले होते. गुप्तचर यंत्रणांकडे हा रिपोर्ट होता पण त्याची माहिती कॅबिनेट किंवा पंतप्रधानांना नव्हती, असं श्रीलंकेचे माहिती प्रसारण मंत्री हरिन फर्नांडो यांनी सांगितलं. सरकारी यंत्रणांकडून कोणती मोठी चूक झाली? "आपण जबाबदारी स्विकारायला पाहिजे. कारण संवेदनशील माहिती जर का योग्य व्यक्तींसोबत शेअर केली असती तर हा हल्ला टाळता आला असता किंवा त्याची तीव्रता कमी केली असती," असं श्रीलंकेचे उप संरक्षण मंत्री रुवान विजयवर्धने यांनी म्हटलं आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणुनबून ही माहिती सांगितली नाही, असा आरोप श्रीलंकेच्या संसदेचे विरोधी पक्षनेते लक्ष्मण किरिएल्ला यांनी केला आहे. हल्ल्याची माहिती असतानाही सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी त्यावर कोणतंही पाऊल का उचचलं नाही? असं ते म्हणाले. भारताच्या गुप्तचर संस्थेकडून याबाबत 4 एप्रिल रोजीच माहिती देण्यात आली होती, पण ही माहिती राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान यांना देण्यात आली नाही, असं ते पुढं म्हणाले. हल्लेखोरांविषयी आतापर्यंत काय कळालं? या हल्ल्यामागचा संशयित म्होरक्या झहरान हाशिम याविषयी आतापर्यंत काहीही माहिती हाती लागली नाही. इस्लामिक स्टेटनं रिलीज केलेल्या व्हीडिओमध्ये झहरान दाखवण्यात आला आहे. पण पोलिसांना त्याच्याविषयी अजून काहीच पत्ता लागलेला नाही. झहरानची बहीण मोहम्मद हाशिम मदानियाने बीबीसीला सांगितलं, "त्याच्या कारस्थानाबद्दल मला मीडियामधूनच कळलं. तो असं काही करेल यावर मला काही क्षण विश्वासच बसला नाही. मला त्याची घृणा येतेय. तो माझा भाऊ असला तरी हे त्याच्याकडून अपेक्षित नाही. मला त्याच्याशी काहीही देणं-घेणं नाही." 'हल्लेखोर सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या घरातले' "बहुतेक हल्लेखोर हे सुशिक्षित आणि मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग घरातले आहेत," असं श्रीलंकेचे संरक्षणमंत्री आर विजयवर्धने यांनी सांगितंल आहे. बीबीसीचे संरक्षण विषयातले प्रतिनिधी फ्रँक गार्डनर यांचं विश्लेषण हल्लेखोर हे सुशिक्षित आणि मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग घरातले असणं ही काही आश्चर्यकारक गोष्ट नाही. गरिबी आणि बेरोजगारीमुळं अनेक तरूण कट्टरवादी विचारांकडे वळतात. पण आरामदायी आणि चांगलं जीवन सोडूनही काहीजण हिंसेकडं वळलेले दिसतात. अमेरिकेवर 9/11चा हल्ला करणाऱ्यांपैकी झियाद जराह हा लेबॉनॉनमधल्या सधन कुटुंबातला होता. त्यानेच United Airlines flight 93चे हल्ल्यासाठी अपहरण केलं होतं. इस्लामिक स्टेटचं काम करणारा मोहम्मद एम वाझी उर्फ जिहादी जॉन याने लंडनच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टमिन्स्टरमध्ये शिक्षण घेतलं आहे. तर ISमध्ये सहभागी झालेले अनेक युरोपीय तरूण हे उच्च शिक्षित आहेत. अल-कायदाची स्थापन करणारा ओसामा बिन लादेन हाही सधन घरातला होता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भारतीय गुप्तचर संस्थांनी हल्ल्याच्या एक महिनाआधीच त्याची कल्पना दिली होती. तरीही ही माहिती योग्य सरकारमधल्या योग्य व्यक्तींना दिली नाही, असं श्रीलंकन संसदेत सांगण्यात आलं आहे.
text: गृहिणी असलेल्या सुनीता चौधरी (बदललेलं नाव) त्यांच्या तक्रारीचा पाढा वाचत होत्या. सुनीता यांचा मुलगा रोहित (बदललेलं नाव) पुण्यातील एका नामांकित शाळेत नववीत शिकतो. कोरोना लॉकडाऊननंतर गेल्या एका वर्षापासून त्याची दिनचर्याच बदलून गेली आहे. रोहितचे ऑनलाईन क्लासेस सकाळी होतात. त्यानंतर युट्यूबवर व्हीडिओ पाहणं, फेसबुक, इन्स्टाग्रॅम, गेम खेळणं यामध्येच तो दिवसभर गुंतलेला असतो. बाहेर खेळायला जाणं रोहितने कधीच सोडून दिलं. शिवाय, गेल्या काही दिवसांपासून तो आता घरातील व्यक्तींना उलटून उद्धट उत्तरंही देत असल्याचं सुनीता यांच्या लक्षात आलं. कोरोना काळात सुनीता चौधरी यांच्या घरात निर्माण झालेली ही परिस्थिती देशातील अनेकांच्या घरात पाहायला मिळते. लॉकडॉऊनच्या काळात मुलांचा स्क्रीनटाईम वाढला असून त्यामुळे इतर समस्यांना आता तोंड द्यावं लागत आहे. मात्र, प्रत्येक जण याकडे अशा प्रकारे गांभीर्याने पाहतोच, असं नाही. याबाबत आपण तज्ज्ञांकडून सविस्त माहिती घेऊ. मुलांची झोप उडाली सतत मोबाईल वापरल्यामुळे शाळकरी आणि कॉलेजवयीन विद्यार्थ्यांच्या झोपेचं प्रमाण कमी झाल्याची माहिती मुंबईतील मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. सागर मुंदडा यांनी दिली. त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "दहा ते वीस वर्षांच्या मुलांना रात्रभर मोबाईल पाहायची सवय लागली आहे. मुलांचा कुटुंबीयांशीही संवाद कमी झाला आहे. मोबाईल दिला नाही तर मुलं आक्रमक होतात, असंही पालक सांगतात." आपण कमीत कमी सहा ते आठ तास झोप घेतली पाहिजे, असा सल्ला डॉक्टर नेहमी देताना दिसतात. पण झोप कमी झाल्यामुळे इतर आरोग्यविषयक तक्रारींमध्ये वाढ पाहायला मिळते. लहान मुलांमध्ये झोपेच्या अभावाने चिडचिडेपणा वाढत जातो. भविष्यात ही समस्या अत्यंत गंभीर बनते, असं डॉक्टर सांगतात. डोळ्यांचे विकार, मानदुखी, मणक्याच्या समस्या वाढल्या कोरोना काळात आपल्यापैकी बहुतांश व्यक्ती घरातूनच काम करत होते. वर्क फ्रॉम होम शिवाय व्यायामही नाही, यांमुळे त्याचा आपल्या आरोग्यावर विपरित परिणाम झाला आहे, अशी माहिती औरंगाबाद येथील डॉ. सतीश मुंदडा यांनी दिली. डॉ. सतीश मुंदडा हे ऑर्थोपेडीक तज्ज्ञ आहेत. ते सांगतात, "गेल्या काही दिवसांपासून मानेच्या तसंच मणक्याच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. त्यामध्ये डोळ्याबाबत समस्या, अंगठा सुजणं, हाताला मुंंग्या येणं, मानदुखी, पाठदुखी या तक्रारी सध्या वाढल्या आहेत." या तक्रारी केवळ शालेय विद्यार्थीच नव्हे तर सर्वच वयोगटातील व्यक्तींमध्ये असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. "एका ठिकाणी बसून काम करणाऱ्या प्रौढांसोबतच शालेय मुलांचं प्रमाणही जास्त आहे. मुलं सध्या मोबाईलवरून शिक्षण घेतात. एकाच ठिकाणी बसून मानेची हालचालही न करता ते खाली वाकून मोबाईल पाहत असतात. यामुळे मानेच्या हाडाच्या ठिकाणी एक व्याधी होते, असंही डॉ. मुंदडा म्हणाले. डॉक्टर सांगतात, "आमच्याकडे नुकतीच एक केस आली होती. संबंधित विद्यार्थी IITची तयारी करत होता. तो विद्यार्थी मोबाईलवर अभ्यास करायचा. पण त्याच्या मानेला त्याचा त्रास सुरू झाला. वैद्यकीय भाषेत 'सेव्हीअर मॅसिव्ह डिसहार्नेशन'चा हा प्रकार होता. सतत मान दुखणं, हातापायांना मुंग्या येणं वगैरे समस्या यामध्ये येतात. त्यावर वेळीच उपचार केले नसते तर रुग्णाला शस्त्रक्रियेची गरज लागली असती." सात तासांपेक्षा जास्त मोबाईल वापर हे व्यसन मानसोपचार तज्ज्ञ आणि माईंडफुलनेस टिचर डॉ. राजेंद्र बर्वे यांनीही मोबाईल वापराची समस्या सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितली. ते सांगतात, "पूर्वी दिवसभरात आपण सात तासांपेक्षा जास्त मोबाईल वापरत असू, तर त्याला व्यसन म्हटलं जायचं. पण लॉकडाऊनच्या काळात याची व्याख्या बदलली का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सध्या कामाच्या निमित्ताने मोबाईलचा वापर होतो. त्याशिवाय शैक्षणिक, चॅटिंग, सोशल मीडिया, गेमिंग, चित्रपट आणि वेबसिरीज पाहणे यांसाठी मोबाईल वापरला जातो. प्रातिनिधिक त्यात फक्त मुलांनाच दोष देऊन चालणार नाही. पालकही दिवसभर तेच करताना दिसतात. बाहेर कुठे जाऊ शकत नाही. इतर पर्याय उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मोबाईलचा वापर वाढला हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आपण याबाबत तक्रारी करण्यापेक्षा आपण काय करत आहोत, याचं भान बाळगणं सर्वात आवश्यक असल्याचं डॉ. बर्वे यांना वाटतं. उपाय काय? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून मुलाला कधीच मोबाईलशिवाय बसलेलं मला आठवतच नाही. त्याच्या हातात मोबाईल पाहून मलाच आता कंटाळा येऊ लागला आहे. घरात काय चाललंय, याकडे त्याचं लक्ष नसतं. खरंतर त्याला घराची काळजीच नसते. मोबाईल मिळाला की बास झालं. या मोबाईलच्या नादाने तो रात्रभर झोपतही नाही."
text: या चंद्रग्रहणाला 'ब्लड मून' म्हणण्यामागचं कारण म्हणजे ग्रहणादरम्यान पूर्ण चंद्र लालसर होता आणि पृथ्वीच्या खूप जवळ होता म्हणून तो सुपर मून. साहजिकच हे सुंदर दृश्य नजरेत साठवण्यासाठी खगोलप्रेमींच्या नजरा चंद्रावर खिळलेल्या होत्या. मात्र सध्या चंद्रावर केवळ खगोलप्रेमीच नाही तर अनेक कंपन्यांचाही चंद्राकडे डोळा आहे. या कंपन्यांना चंद्रात इतका रस निर्माण होण्याचं कारण म्हणजे चंद्रावर असलेली खनिज संपत्ती. जगभरातल्या अनेक कंपन्या चंद्रावर असलेल्या मौल्यवान खनिजांचं उत्खनन करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र चंद्रावर कुणीही जाऊन खनिज संपत्तीचा शोध घेणं कसं शक्य आहे? चंद्रावर मालकी हक्क सांगत इथल्या मौल्यवान धातूंवर डोळा ठेवणाऱ्या कंपन्यांसाठी काही नियम, कायदे अस्तित्त्वात आहेत का? चंद्रावर मालकी हक्क सांगत इथल्या मौल्यवान धातूंवर डोळा ठेवणाऱ्या कंपन्यांसाठी काही नियम किंवा कायदे अस्तित्त्वात आहेत का? चंद्रावरील खनिज संपत्तीवर डोळा बरोबर पन्नास वर्षांपूर्वी नील आर्मस्ट्राँग पहिल्यांदा चंद्रावर गेले होते. मनुष्याचं चंद्रावर ते पहिलं पाऊल होतं. चंद्रावर पोहचल्यानंतर त्यांनी म्हटलं होतं, "एका माणसाचं छोटं पाऊल मानवतेसाठी खूप मोठी झेप आहे." या चांद्र मोहिमेमध्ये नील आर्मस्ट्राँग यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी बज ऑल्ड्रिन हेदेखील होते. नील यांच्यापाठोपाठ ऑल्ड्रिन यांनी चंद्रावर पाऊल ठेवलं. पृथ्वीवरून चंद्रावर जे डागासारखे भाग दिसतात, तो खरंतर मैदानी प्रदेश आहे. याच भागाचं आर्मस्ट्राँग आणि ऑल्ड्रिन यांनी निरीक्षण केलं होतं. चंद्रावर पोहोचल्यानंतर या दोघांनी काढलेले पहिले उद्गार होते, 'किती सुखद शांतता आहे इथं!' जुलै 1969 मध्ये यशस्वीपणे राबवलेल्या अपोलो 11 या मोहिमेनंतर अशा प्रकारची दुसरी कोणतीही मोहीम आजतागयत हाती घेण्यात आलेली नाही. 1972 नंतर चंद्रावर माणसानं पाऊल ठेवलेलं नाही. मात्र ही परिस्थिती बदलू शकते. पृथ्वीवर अतिशय मर्यादित साठा असलेल्या सोनं, प्लॅटिनम किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या धातूंचा शोध चंद्राच्या पृष्ठभागावर घेण्यासाठी अनेक कंपन्या प्रयत्नशील आहेत. याच महिन्यात चीननं चंद्राच्या पृथ्वीवरून दिसणाऱ्या भागाच्या विरूद्ध बाजूवर एक मोहीम हाती घेतली होती. या भागात कापसाचं बी रूजवण्यात चीनला यशही आलं होतं. इथे अधिक संशोधन करण्यासाठी एक नवीन तळच स्थापन करण्याच्या शक्यता चीन पडताळून पाहत आहे. जपानी कंपनी आयफर्म तर पृथ्वी आणि चंद्राच्या दरम्यान ये-जा करण्यासाठी शक्यता पडताळून पाहत आहे. चंद्राच्या ध्रुवावर पाणी शोधण्याचा जपानचा प्रयत्न आहे. साधनसंपत्तीवरील नियंत्रणासाठी स्पर्धा कंपन्यांची ही व्यावसायिक स्पर्धा चंद्रापर्यंत पोहोचली असताना ज्या सुखद शांततेचा अनुभव आर्मस्ट्राँग आणि एल्ड्रिनंन घेतला होता, ती कायम राखण्यासाठी काही नियम अस्तित्त्वात आहेत का? पृथ्वीच्या या एकुलत्या एका उपग्रहावरील जमीन आणि साधनसंपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशांमध्ये राजकीय स्पर्धा सुरू होईल? अंतराळातील खगोलीय वस्तूंवर मालकी हक्क प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न शीतयुद्धाच्या काळापासून होत आहे. अमेरिकन अंतराळ संशोधन संस्था 'नासा' जेव्हा आपल्या पहिल्या चांद्र मोहिमेची तयारी करत होती, तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांनी 1967 मध्ये 'आऊटर स्पेस ट्रीटी' सादर केली होती. या करारावर अमेरिका, सोव्हिएत युनियन आणि ब्रिटननं स्वाक्षरी केली होती. या करारामध्ये स्पष्टपणे नमूद केलं होतं, "चंद्र तसंच अन्य खगोलीय वस्तूंचं अस्तित्त्व असलेल्या अंतराळावर कोणताही देश आपली मालकी सांगू शकत नाही, त्यावर ताबा मिळवू शकत नाही किंवा कोणत्याही प्रकारे या जागेवर आपलं नियंत्रण असल्याचा दावाही करू शकत नाही." अंतराळासंबंधी विशेष काम करणारी कंपनी एल्डन अॅडव्हायझर्सच्या संचालक जोएन वीलर यांनी हा करार अतिशय महत्त्वाचा असल्याचं म्हटलं आहे. या करारामुळं आर्मस्ट्राँग किंवा त्यांच्यानंतर कोणत्याही माणसानं चंद्रावर जाऊन झेंडा रोवल्यानं काहीच फरक पडत नाही. कारण 'आऊटर स्पेस ट्रीटी' एखादी व्यक्ती, कंपनी किंवा देशाला अंतराळात कोणत्याही प्रकारचे अधिकार देत नाही. अर्थात, व्यावहारिकदृष्ट्या पहायचं झाल्यास 1969 मध्ये चंद्रावर मालकी हक्क तसंच खनिजसंपत्तीचे अधिकार वगैरे गोष्टींना फारसा काही अर्थच नव्हता. आता तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला आहे. त्यामुळंच अगदी आज नाही, तरी भविष्यात साधनसंपत्तीच्या दुरुपयोग होऊ शकतो, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय करार आणि कायदे संयुक्त राष्ट्रांनी 1979 मध्ये 'मून अॅग्रीमेंट' या नावानं एक नवीन करार सादर केला. चंद्र आणि अन्य खगोलीय गोष्टींशी संबंधित मानवी हालचालींना नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीनं हा करार करण्यात आला होता. अंतराळातील हालचाली केवळ शांतीपूर्वक उद्देशांसाठीच केल्या जाऊ शकतात आणि अंतराळात कोणताही तळ उभारण्यापूर्वी संयुक्त राष्ट्रांना सूचना देणं आवश्यक आहे, असं या करारात म्हटलं आहे. या करारामध्ये स्पष्टपणे म्हटलं होतं, "चंद्र आणि त्यावरील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर सर्व मानवजातीचा समान अधिकार आहे." या साधनसंपत्तीचा वापर करणं भविष्यात शक्य झालंच तर त्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनवली जावी, असंही करारामध्ये नमूद केलं होतं. मात्र 'मून अॅग्रीमेंट'वर केवळ 11 देशांनीच स्वाक्षरी केली आहे. या 11 देशांमध्ये भारत आणि फ्रान्सचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे अंतराळ संशोधनात वर्चस्व गाजवणाऱ्या चीन, अमेरिका, रशिया आणि ब्रिटननं या करारावर स्वाक्षरीच केलेली नाही. विलर यांच्या मते अशा प्रकारचा करार लागू करणं तितकं सोपं नाहीये. सहभागी देशांना कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आपल्या देशात कायदा लागू करावा लागतो. या कायद्याचं पालन करणं कंपन्या आणि नागरिकांना बंधनकारक करावं लागतं. 'जर्नल ऑफ स्पेस लॉ'च्या माजी मुख्य संपादक प्रोफेसर जोएन आयरीन ग्रॅब्रिनोविक्ड यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय कायदे कोणत्याही गोष्टीची खात्री देत नाहीत. कारण या कायद्यांमागे राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि जनमानसाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. तसंही गेल्या काही वर्षांत सध्या अस्तित्त्वात असलेले करार आणि अवकाशातील गोष्टींवर मालकी हक्क न सांगण्याच्या नियमांना आव्हान दिलं जात आहे. अमेरिकेनं 2015 मध्ये 'कमर्शियल स्पेस लॉन्च कॉम्पिटेटिव्हनेस' कायदा पारित केला होता. कोणत्याही लहान ग्रहावरुन मिळवलेल्या खनिजसंपत्तीवरही मालकी हक्क सांगण्याचा अधिकार या कायद्यानं अमेरिकन नागरिकांना दिला होता. हा कायदा चंद्रावरील जागेसाठी लागू होत नसला तरी भविष्यात या नियमाचा विस्तारही केला जाऊ शकतो. लक्झेम्बर्गनंही 2017 मध्ये एक कायदा संमत करून अंतराळातील साधनसंपत्तीवर मालकी हक्क प्रस्थापित करण्याचा नागरिकांचा अधिकार मंजूर केला होता. लक्झेंबर्गचे उपपंतप्रधान एटिएन श्नायडरनं म्हटलं, की या निर्णयामुळे त्यांचा देश युरोपमधील अग्रगण्य देश बनेल. अंतराळात जाऊन शोधमोहिमा राबविण्याची आणि पैसे कमावण्याची इच्छा लोकांमध्ये पहिल्यापासूनच होती. मात्र आता देशही याप्रकरणी कंपन्यांना मदत करायला तयार असल्याचं चित्र आहे. नलेडी स्पेस लॉ अँड पॉलिसीमध्ये वकील म्हणून कार्यरत असलेल्या हेलेन ताबेनी यांनी सांगितलं, "चंद्रावर खनिजांसाठी कोणत्याही प्रकारचं खोदकाम झालं, चंद्रावरून गोष्टी पृथ्वीवर आणल्या किंवा तिथेच ठेवून वापरल्या तरी चंद्राच्या पृष्ठभागाचंच नुकसान होईल." त्यांच्यामते अमेरिका आणि लक्झेम्बर्गनं अंतराळ क्षेत्रासंबंधी वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करत अंतराळ करारांकडे दुर्लक्ष केलं आहे. अंतराळात परस्परांच्या सोबतीनं आणि एकमतानं संशोधम करण्याचा नैतिक विचार कितपत अंमलात येईल, याची मला शंका आहे, अशी भावनाही हेलेन यांनी व्यक्त केली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	या वर्षातलं पहिलं चंद्रग्रहण रविवार रात्री सुरू झालं. हे खग्रास चंद्रग्रहण असून त्याला 'सुपर ब्लड वूल्फ मून' असं नाव देण्यात आलं आहे.
text: कोव्हिड 19वर अजूनही थेट परिणामकारक औषध उपलब्ध नसलं तरी सुरुवातीपासूनच रेमडेसिव्हिर हे औषध गंभीर रुग्णांना बरं करण्यासाठी दिलं जात होतं. त्याच्यावरचं अवलंबत्व इतकं वाढलं की दिल्ली, मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये त्याचा काळाबाजार होऊ लागला. पण कालांतराने हे औषध खरंच प्रभावी आहे का, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. रेमडेसिव्हिर कितपत प्रभावी? ऑक्टोबर महिन्यात WHOने केलेल्या सॉलिडॅरिटी ट्रायल्समध्ये रेमडेसिव्हिरची कोव्हिडचे रुग्ण बरे होण्यात, त्यांचा मृत्यू रोखण्यात किंवा त्यांना असलेली व्हेंटिलेटरची आवश्यकता कमी करण्यात फारशी मदत झालेली नसल्याचं दिसून आलं होतं. पण अमेरिकेतल्या गिलियाड फार्मास्युटिकल्स या रेमडेसिव्हिरचं उत्पादन करणाऱ्या कंपनीने हे निष्कर्ष फेटाळून लावले होते. तेव्हा अमेरिकेने देशात झालेल्या काही चाचण्यांच्या जोरावर या औषधाच्या वापराला परवानगी दिली होती. अमेरिकेत या औषधाच्या वापराला परवानगी देताना FDA ने म्हटलं होतं की, व्हेकलरी या ब्रँडनेम खाली विकलं जाणारं रेमडेसिव्हिर हे औषध कोव्हिड रुग्णांचा बरं होण्याचा दर पाच दिवसांनी कमी करतंय. FDA ने याबद्दल म्हटलं, "प्रौढ तसंच बारा वर्षं वयावरच्या रुग्ण मुला-मुलींमध्ये आणि ज्यांचं वजन किमान 40 किलो असेल अशा रुग्णालयात दाखल केलेल्या रुग्णांसाठी हे औषध वापरता येईल." अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनाही कोव्हिडची लागण झाल्यानंतर उपचारादरम्यान रेमडेसिव्हिर देण्यात आलं होतं. ट्रंप सुद्धा काही दिवसांतच बरे होऊन निवडणूक प्रचारात पुन्हा सहभागी झाले होते. या औषधाच्या तीन वेगवेगळ्या क्लिनिकल चाचण्यांमधून चांगले निष्कर्ष आल्याचं अमेरिकेची औषध नियमन संस्था FDA ने म्हटलं होतं. मात्र WHO ने 30 वेगवेगळ्या देशांमध्ये यासंदर्भातल्या चाचण्या केल्या आणि त्यानंतर रेमडेसिव्हिरचा फारसा उपयोग झाला नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. रेमडेसिव्हिरचा महाराष्ट्रात वापर महाराष्ट्रात रेमडेसिव्हिरचा कोव्हिड रुग्णांवर वापर बऱ्यापैकी झाला. HO च्या संशोधनातून समोर आलेल्या निष्कर्षांबद्दल कोव्हिड टास्क फोर्स तसंच इतर तज्ज्ञांशी बोलून रेमडेसिव्हिरच्या वापराबद्दल निर्णय घेतला जाईल, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी WHOच्या ऑक्टोबर महिन्यातील निष्कर्षांबाबत बोलताना बीबीसी मराठीला सांगितलं होतं. तेव्हाच ICMRचे संचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनीसुद्धा म्हटलं होतं, "रेमडेसिव्हिरच्या ट्रायलसाठी चार औषधांची चाचणी करण्यात आली. मात्र, अंतरिम निष्कर्षानुसार कोणत्याही औषधाने मृत्यूदर कमी होत नाही किंवा रुग्णालयात दाखल रुग्णांना व्हॅन्टिलेटरची गरज भासणं कमी होत नाही." आता मात्र रेमडेसिव्हिर खरंच काम करतं, हे सांगणारे पुरेसे पुरावे आपल्याकडे नसल्याने त्याचा वापर करण्यात अर्थ नसल्याचं WHOने स्पष्टपणे म्हटलंय. पण महाराष्ट्रासह देशात अनेक ठिकाणी आजही काही गंभीर पेशंट्सना बरं करण्यासाठी रेमडेसिव्हिर दिलं जातंय. बीबीसी मराठीच्या मयांक भागवत यांच्याशी बोलताना महाराष्ट्र कोव्हिड टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी म्हणाले, "चार महिन्यांपूर्वीच टास्कफोर्सने सर्व डॉक्टरांना 'रेमडेसिव्हिर'चा योग्य वापर करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. सरसकट सर्व रुग्णांना रेमडेसिव्हिर न देता योग्य रुग्णाला, आजाराच्या पहिल्या टप्प्यात हे औषध देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रुग्णावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरने, रुग्णाला रेमडेसिव्हिरची गरज आहे का, हे ओळखून उपचार करावेत." "टास्कफोर्सने केलेल्या सूचनांनंतर राज्यात रेमडेसिव्हिरचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी झालाय. सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेली सर्व औषधं रिसर्चच्या टप्प्यात आहेत आणि कोव्हिड-19 वर ठोस उपचार नाहीत, " असं डॉ. शशांक जोशींनी सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोव्हिडग्रस्त रुग्णांना ते कितीही गंभीर स्थितीत असले तरी रेमडेसिव्हिर हे औषध दिलं जाऊ नये, अशी सूचना जागतिक आरोग्य संघटनेने दिली आहे.
text: "पण त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच राज्यातील मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर काढण्याचं काम केलं आहे. या 16 मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार झाकण्याचं पाप मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे. भाजपला आणि मुख्यमंत्र्यांना मदत करण्याची कधीही भूमिका मी घेतलेली नाही," असं विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी बीबीसी मराठीच्या राष्ट्र महाराष्ट्र कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले. बीबीसी मराठीच्या या निवडणूक विशेष कार्यक्रमात राज्यातील प्रमुख राजकीय नेते आपापली मतं आणि येत्या निवडणुकांमधली स्वतःची, स्वतःच्या पक्षाची भूमिका मांडत आहेत. तेव्हा धनंजय मुंडे यांनी रा. स्व. संघ, भाजपाची भूमिका, बहुजन वंचित आघाडी, राष्ट्रवादी काँग्रेसची निवडणुतील भूमिका अशा अनेक विषयांवर बीबीसी मराठीच्या अभिजित करंडे यांच्याशी बातचीत केली. वंचित बहुजन आघाडीच्या सर्व हालचाली आणि भूमिका भारतीय जनता पक्षाला मदत करण्याची आहे, असं दिसत आहे. "राज्यामध्ये आम्ही गेल्या चार वर्षांमध्ये 20 वेळा चांद्यापासून बांद्यापर्यंत प्रवास करून लोकांची मतं जाणून घेतली आहेत. निर्धार परिवर्तन यात्रेतही तीच भूमिका आहे. त्यामुळं लोकांचं मत आम्हाला माहिती आहे. प्रकाश आंबेडकर यांना आम्ही चार जागा सोडण्यासाठी तयार होतो मात्र त्यांनी चर्चाच करायची, अशी भूमिका घेतली. "वंचित बहुजन आघाडीला 2 ते 3 टक्क्यांशिवाय जास्त मतदान होणार नाही, हे भाजपलाही माहिती आहे. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीचा भाजप आणि रा. स्व. संघालाच मदत होणार आहे," असं मत धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केलं. रणजित सिंह मोहिते पाटील भाजपात जातील का, असा प्रश्न विचारताच ते म्हणाले, "मोहिते पाटील घराणं भाजपमध्ये जाईल, हे मी पण बातम्यांमधूनच बघतोय. मी आता पर्यंत तरी रणजित दादांशी बोललो नाहीये, पण आता नक्की बोलेन." पाहा संपूर्ण मुलाखत इथे मावळ मतदारसंघात गेल्या चार निवडणुकांमध्ये आम्ही कार्यकर्त्यांमधून नेता झालेल्या उमेदवारांनाच तिकीट दिलं होते. मात्र त्यात यश आलं नाही. गेल्या वीस वर्षांमध्ये पक्षाध्यक्ष शरद पवार आणि अजित पवार यांनी या भागामध्ये भरपूर काम केले आहे, त्यामुळे आता निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टीने पार्थ यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. पार्थ आणि रोहित पवार यांच्या घराणेशाहीच्या अनुषंगाने बीड जिल्ह्यातील घराणेशाहीबद्दल प्रश्न विचारल्यावर मुंडे म्हणाले, "या घराणेशाहीत मी येत नाही. माझं घरं कधीच वेगळं झालयं. माझं घर त्यात एकत्र कसं मांडता तुम्ही? माझे वडील कोणते मोठे नेते नव्हते. माझ्या वडिलांनी आयुष्यभर मुंडेसाहेबांसाठीच काम केलं. ते मोठे व्हावे, यासाठी आयुष्य खर्ची घातलं." बीबीसीच्या अभिजीत करंडे यांच्याशी बातचीत करताना धनंजय मुंडे 'सर्जिकल स्ट्राइकचं श्रेय सरकार कसं घेतं?' "सर्जिकल स्ट्राइकमध्ये 250 दहशतवादी मारले गेले, हे भाजप अध्यक्ष अमित शाह कसे सांगू शकतात? बालाकोटचं श्रेय घेऊन त्याचा बाजार मांडला जात आहे. हे अत्यंत वाईट आहे. शहिदांचं राजकारण करण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. अशी वेळ आमच्यावर आली तर त्यापेक्षा मी राजकारण सोडेन," असं मुंडे म्हणाले. राष्ट्र महाराष्ट्र कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी आहे - यांपैकी कुठल्याही नेत्याला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा असल्यास मुलाखत सुरू असताना त्या लाईव्ह व्हीडिओच्या खाली कमेंट्समध्ये प्रश्न विचारू शकता. ट्विटरवर #राष्ट्रमहाराष्ट्र असा हॅशटॅग वपारूनही तुम्ही मत व्यक्त करू शकता किंवा प्रश्नही विचारू शकता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"2014 साली राज्यात स्थिर सरकार यावं, म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला मदत केली होती. एका निवडणुकीनंतर तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन पुन्हा नव्या निवडणुकीला सामोरं जावं लागू नये, यासाठी राष्ट्रवादीने सरकारला पाठिंबा दिला. त्यामागे केवळ राज्याचं हित, हाच हेतू होता.
text: न्युडिस्ट म्हणजे ती माणसं ज्यांना 'नैसर्गिक' अवस्थेत राहायला आवडतं. पाश्चात्य देशांमध्ये या नग्नपंथीय लोकांचे अनेक गट असतात. अशीच एक नागडी व्यक्ती जर्मनीत एका बागेत फिरत असताना ही घटना घडली. रानडुकराने या व्यक्तीचा लॅपटॉप पळवल्यानंतर या व्यक्तींनेही त्या रानडुकराचा आणि तिच्या दोन पिल्लांचा पाठलाग केला. "ही घटना खूपच मजेशीर होती. गंमत म्हणजे त्या नग्न माणसानेही यावर हसून प्रतिक्रिया दिली. ही घटना म्हणजे निसर्गाने निसर्गाला नैसर्गिकरित्या दिलेले उत्तर होतं जणू," असं बर्लिनमधल्या अभिनेत्री आणि लाईफकोच अडेल लँड्योअर यांनी फेसबुकवर लिहिलं. त्यांनी घटनेचे फोटोही शेअर केले. "त्या माणसाने आपल्या लॅपटॉपसाठी जणूकाही सर्वच पणाला लावलं. मी त्यांचे फोटो त्यांना दाखवले आणि त्यांना हसू फुटलं. त्यांनीच मला हे फोटो सार्वजनिक करण्याची परवानगी दिली," अडेल यांनी पुढे लिहिलं. जर्मनीत नग्नवस्थेत राहाण्याची तसंच सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्याची पद्धत फार जुनी आहे. अनेक लोक उन्हाळ्यात 'नैसर्गिक" अवस्थेत बागांमध्ये फिरताना, उन खात पडलेले दिसून येतात. याला 'फ्री बॉडी कल्चर' असंही म्हणतात. या घटनेआधी बर्लिनमधल्या एका बागेत एका कोल्ह्याने अनेक लोकांचे बुट पळवले होते. कोरोना व्हायरसच्या लॉकडाऊननंतर जंगली प्राणी धीटपणे शहरात येण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या. बर्लिनमधल्या अनेक उपनगरांमध्ये रानडुकरांनी ठाण मांडल्याचं दिसतंय. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	बर्लिनमधल्या एका न्युडिस्ट (नग्नपंथीय) माणसाला निसर्गात फिरणं जास्तच महागात पडलं. एका रानडुकराने या माणसाची प्लॅस्टिक बॅग पळवली ज्यात त्याचा लॅपटॉप होता.
text: 1. कोकणातून समुद्राला मिळणारे पाणी मराठवाड्यात वळवणार, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यामध्ये आणून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला असल्याची बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. तसंच वैनगंगेतून वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा बोगद्याच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्चिम विदर्भाला देऊन दुष्काळमुक्त करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचंही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त बोलताना त्यांनी हे सांगितलं. राज्य शासनाने जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून राज्याला जलपरिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न गेल्या पाच वर्षांत केला असं सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, गेल्या तीन चार वर्षांत कमी पावसामुळे काही भागात दुष्काळाचे संकट अनुभवले आहे. त्यावर मात करण्यासाठी कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे १६७ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येईल. तसंच वैनगंगा नदीचे तेलंगणात जाणारं पाणी वैनगंगा- नळगंगा योजनेत ४८० किमीचा बोगदा तयार करून पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भात आणण्याचा प्रयत्न आहे. 2. मुकेश अंबानींनी दोन दिवसांत कमावले 29 हजार कोटी जियो फायबरमुळे रिलायन्स उद्योगसमूहाला घसघशीत फायका झाला असून मुकेश अंबानी यांना दोन दिवसांत 29 हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याची बातमी इकॉनॉमिक टाइम्सने दिली आहे. एकीकडे शेअर बाजारात घसरण होत असली तरी रिलायन्सच्या शेअरचा भाव वधारल्यानं मुकेश अंबानींना हा फायदा झाला आहे. सोमवारी झालेल्या रिलायन्स उद्योगाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तीन महत्वाच्या घोषणा अंबानी यांनी केल्या. जिओ फायबर लाँच करणे, सौदी ऑईल कंपनी 'अरामको'ला 20 टक्के शेअर्स विकणे आणि 18 महिन्यांत रिलायन्सला कर्जमुक्त करणे या तीन घोषणांनंतर शेअरबाजारात रिलायन्सचा भाव वधारला. रिलायन्सचा शेअर दोन दिवसांत 1162 रुपयांवरुन 1288 रुपयांवर पोहचला. यामुळेच 29 हजार कोटींची कमाई मुकेश अंबानींना करता आली आहे. 3. दिल्लीत महिलांना दिवाळीपासून मोफत सिटी बस प्रवास दिल्ली ट्रान्स्पोर्ट कॉर्पोरेशनच्या बसमध्ये येत्या 29 ऑक्टोबरपासूनअशी घोषणा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी काल केली. दिल्ली मेट्रोवरही महिलांना नि:शुल्क प्रवास उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयावर काम सुरू आहे, अशी माहितीही केजरीवाल यांनी दिली. रक्षाबंधनांच्या दिवशी केजरीवाल यांनी ही घोषणा केली आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी भाऊबीजेपासून होणार आहे. दिल्लीतल्या भगिनींसाठी ही अनोखी भेट ठरेल असं केजरीवाल यांनी म्हटलं. ही बातमी न्यूज 18 ने दिली. 4. न्यायपालिकेत 'अनुचित' कृत्यांमध्ये अभूतपूर्व वाढ न्यायपालिकेत 'अनुचित' कृत्यांच्या घटनांमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाल्याची खंत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केली. न्यायालयात गैरवर्तनाचे प्रकार घडत आहेत. न्यायालयाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी यावर वेळीच उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. सुप्रीम कोर्टात स्वातंत्र्यदिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमावेळी ते बोलत होते. यावेळी कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद देखील होते. न्यायालयीन कामकाजावेळी शिस्त कायम राहावी यासाठी अंतर्गत व्यवस्था असावी असं मत प्रसाद यांनी मांडल्याचं टाइम्स ऑफ इंडियाने म्हटलं आहे. 5. आठवडाभरात पावसाने मोडला पन्नास वर्षांचा रेकॉर्ड गेल्या पन्नास वर्षांतील सरासरीच्या तुलनेत या वर्षीच्या ८ ते १४ ऑगस्ट या आठवडाभराच्या काळात देशभराततब्बल ४५ टक्के एवढ्या अधिक पावसाची नोंद झाल्याची आकडेवारी भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने जाहीर केली आहे. ही बातमी लोकमतने दिली आहे. महत्वाचा भाग म्हणजे १ जूनपासून सुरू झालेल्या मान्सूनच्या पूर्ण हंगामात मात्र आतापर्यंत सरासरीच्या तुलनेत अवघा एक टक्का अधिक पाऊस नोंदविण्यात आला आहे. ८ ते १४ ऑगस्टपर्यंत केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप येथे सर्वाधिक पाऊस नोंदविण्यात आला आहे. त्याखालोखाल महाराष्ट्र, गोवा आणि राजस्थानात अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, त्रिपुरा, मिझोराममध्ये सामान्य पाऊस नोंदविण्यात आला आहे. तसेच तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, नागालँड, आसामचा काही भाग, बिहार, हरयाणा, पंजाब, जम्मू-काश्मीर राज्यांत उणे म्हणजे अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस नोंदविण्यात आला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सांगली, सातारा आणि कोल्हापुरात हलका पाऊस सुरू आहे. आगामी काळात सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरमध्येमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता नाही. केवळ हलका पाऊस सुरू राहील. दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील इतर भागातही अशीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. दक्षिण कोकण आणि गोवा येथे मध्यम पावसासह काही जोरदार सरींची शक्यता आहे. पावसाचे प्रमाण कमी होण्याचे कारण मान्सूनची दुर्बल झालेली लाट आहे. महाराष्ट्राच्या इतर विभागांतही पावसाचा जोर कमी झाला आहे, अशी माहिती 'स्कायमेट'कडून देण्यात आली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया
text: स्थलांतरित कामगार कोरोना व्हायरसचा फैलाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केले. लॉकडाऊन सुरू होऊन आता दोन महिने उलटले. पण अचानक जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे वाहतूक बंद झाली आणि विविध राज्यांमधील मजुरांना आपल्या घरी शेकडो किमीचे अंतर पायी चालत जावं लागलं. पण, यामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर, या कामागारांना आपापल्या गावी जाण्यासाठी विशेष ट्रेन्स रेल्वेने सोडल्या. मात्र, या ट्रेन्समध्येही 80 जणांचा मृत्यू झालाय. विशेष ट्रेन्समधून जाताना 80 जण गेले 9 मे ते 27 मे दरम्यान विशेष ट्रेन्सद्वारे आपापल्या गावी जाणाऱ्या 80 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. RPF ने सादर केलेल्या अहवालात याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. लॉकडाऊनमुळे देशाच्या विविध भागात अडकलेल्या कामगार, मजूर, विद्यार्थी, भाविक यांना आपल्या गावी परतता यावं यासाठी रेल्वेनं श्रमिक स्पेशल ट्रेन्सची घोषणा केली होती. याच ट्रेन्समधून प्रवास करत असताना या 80 जणांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, या विशेष ट्रेन्स मार्ग भरकटल्यामुळे आपल्या इच्छितस्थळी उशिरा पोहचल्या आणि त्याचाही कामागारांना त्रास झाल्याचं बोललं जातंय. बीबीसीने हा RPF चा अहवाल मिळवला असून यात मृत्यू झालेल्यांपैकी बहुतांश जण हे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधले आहेत. 2001 च्या राष्ट्रीय जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेशातले 26 लाख, बिहारमधले 17 लाख कामगार इतर राज्यांमध्ये कामासाठी स्थलांतरित झाले आहेत. मृतांमधले 32 जण उत्तर प्रदेशचे, 25 जण बिहारचे आणि प्रत्येक 2 हे ओडीसा, नेपाळ आणि झारखंडचे आहेत. मात्र, या आरोपांचं आणि तथ्याचं खंडन केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी ट्विटरवर ट्वीट करून खंडन केलंय. गोयल यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, "संपूर्ण देशात एकाही विशेष ट्रेनला इच्छित ठिकाणी पोहोचताना 7-9 दिवस लागलेले नाहीत. तसंच, एकाही प्रवाशाचा भुक आणि तहानेने मृत्यू झालेला नाही. तसंच, 1.19 कोटी जेवणाची पॅकेट्स तर दीड कोटी पाण्याच्या बाटल्या या रेल्वेने या काळात 54 लाख कामगारांना रेल्वे प्रवासादरम्यान दिल्या आहेत. फक्त 1.75 टक्के वेळा विशेष ट्रेन्सच्या मार्गांमध्ये बदल झाला आहे." 24 मार्चपासून आतापर्यंत देशात विविध ठिकाणी रस्ते अपघातात मोठ्या संख्येने मजूर मृत्यूमुखी पडले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून रस्ते अपघात आणि प्रकृतीच्या कारणाने आतापर्यंत एकूण 304 मजुरांचा मृत्यू झाला आहे. कम्युनिटी ट्रान्समिशन होऊ नये यासाठी लॉकडाऊनची घोषणा केली गेली. पंतप्रधान मोदींनी आवश्यक नसेल तर घराबाहेर पडू नका, फिजिकल डिस्टंसिंग पाळा असेही आवाहन केले. पण हा एवढा मोठा निर्णय अचानक जाहीर केल्याने आपापल्या गावी परत जाण्यासाठी मिळेल ते खासगी वाहन घेऊन मजूर घराबाहेर पडले. तर मोठ्या संख्येने मजूर लहान मुलांसह आपलं सामान घेऊन चालत निघाले. लॉकडाऊन दरम्यान अनेकांचा मृत्यू केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून दिलेल्या महितीनुसार 29 मार्चपर्यंत कोव्हिड-19 संसर्गामुळे देशभरात 25 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर लॉकडाऊनमुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली त्यामुळे 20 जणांचा मृत्यू झाला. 20 मेपर्यंत ही संख्या 200वर पोहचली. हजारो किमी चालल्यामुळे आणि रस्ते अपघातात एकूण 200 मजुरांचा मृत्यू झाला. लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर 42 रस्ते अपघात, 32 वैद्यकीय इमरजन्सी आणि पाच रेल्वे अपघातात शेकडो मजुरांना आपला जीव गमवावा लागल्याचे मीडिया रिपोर्ट्सवर बीबीसीने केलेल्या एका विश्लेषणातून समोर आले आहे. मृत्यूची कारणे रस्ते अपघातामध्ये सर्वाधिक मजुरांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यानंतर थकल्यामुळे लहान मुलांसहीत मोठयांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. काही ठिकाणी रेल्वे अपघात झाले. त्यातही मजुरांचा मृत्यू झाला आहे. तसंच इतर काही अस्पष्ट कारणेही आहेत. 24 मार्चपासून 304एकूण मृत्यू 154रस्ते अपघातात मरण पावले 33थकव्यामुळे मरण पावले 23रेल्वे अपघातात मरण पावले 14 इतर कारणांमुळे मरण पावले 80'श्रमिक स्पेशल' ट्रेन्समध्ये मरण पावले 138 जणांचा मृत्यू रस्ते अपघातात झाला आहे. 33 जणांचा मृत्यू थकल्यामुळे झाला आहे. 23 मृत्यू रेल्वे अपघातामध्ये तर 14 मृत्यू इतर कारणांमुळे झाले आहेत. अपघातानंतर रस्त्यांवर हजारो किमीचा पायी प्रवास केल्यानंतर सर्वाधिक मृत्यू झाले आहेत. चालल्यामुळे प्रचंड थकवा आल्याने मृत्यू झाले असून यामध्ये वयस्कर आणि तरुण दोघांचा समावेश असल्याचं विश्लेषणात पुढे आले आहे. रामकृपाल पंडित 65 वर्षांच्या रामकृपाल यांनी मुंबईहून उत्तर प्रदेश येथे पायी जाण्याचे ठरवले. जवळपास 1500 किलोमीटरचे अंतर त्यांनी पायी आणि लिफ्ट मागून पार केले. पण जेव्हा ते आपल्या गावी पोहचले त्यांचा मृत्यू झाला. अशा अनेक घटना आहेत. तेलंगाणा येथे राहणारी 12 वर्षांची मुलगी मुलुग जिल्ह्यातून छत्तीसगड येथील बिजापूरला जाण्यासाठी निघाली. सलग तीन दिवस ती पायी चालत होती. घनदाट जंगलातूनही काही रस्ते होते. पण ती एवढी थकली की वाटेतच तिचा मृत्यू झाला. ही लहान मुलगी लॉकडाऊनपूर्वी तिचे काका आणि आणखी 13 प्रवासी मजुरांसोबत मीरचीच्या शेतात कामासाठी गेले होते. रेल्वे अपघात मे महिन्याच्या सुरुवातीला औरंगाबादमध्ये झालेल्या रेल्वे अपघातात 16 मजुरांचा मृत्यू झाला. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, हे मजूर 40 किमी चालल्यानंतर प्रचंड थकले. ते सटाण्याजवळ रेल्वे ट्रॅकवरच झोपले. आता रेल्वे ट्रॅकवरुन गाडी जाणार नाही असं त्यांना वाटलं पण मालगाडीखाली आल्याने 20 पैकी 16 जणांचा मृत्यू झाला. मालगाडीने चिरडल्यामुळे 16 जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर नरेंद्र मोदींनी ट्वीटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ही दु:खदायक घटना असून लोकांना आवश्यक मदत केली जाईल असं आश्वासन दिले. दुसऱ्या घटनेत पायी चालत जाणारे दोन प्रवासी छत्तीसगढ येथील कोरिया जिल्ह्यात एका मालगाडीखाली येऊन मृत्यूमुखी पडले. ही एप्रिल महिन्यातील घटना असून त्यापूर्वी मार्चमध्येही गुजरातमधील वापी जिल्ह्यात चालत जाणाऱ्या दोन महिलांचा मालगाडीखाली चिरडून मृत्यू झाला.25 मार्चपासून देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आले. तेव्हापासून ते 20 मेपर्यंत दररोज सरासरी 4 मजुरांचा मृत्यू होतो आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	25 मार्चपासून देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आले. तेव्हापासून ते 28 मेपर्यंत दररोज सरासरी 4 मजुरांचा मृत्यू होतो आहे.
text: अनेक प्रसिद्ध माध्यमांनी हा व्हिडिओ 'भारतीय हवाई दलाने केलेल्या बालाकोट हवाई हल्ल्याचा व्हिडिओ' म्हणून बराच वेळ चालवला. पत्रकार संजय ब्रागता यांनी "फेब्रुवारी महिन्यात CRPFच्या बसवर जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानातल्या दहशतवादी अड्ड्यावर #बालाकोटवर IAFने केलेल्या हवाईहल्ल्याचा हा व्हिडिओ" असं ट्वीट केलं आहे. यानंतर बालाकोट हवाई हल्ल्याचं फुटेज म्हणून अनेक लोकांनी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. मात्र हा व्हिडिओ दिशाभूल करणारा असून तो चुकीच्या संदर्भात वापरण्यात आल्याचं बीबीसीच्या संशोधनात स्पष्ट झालं आहे. व्हीडिओचं सत्य काय? भारतीय हवाई दलाच्या 87व्या वर्धापनदिनानिमित्त नवी दिल्ली येथे चीफ ऑफ द एअर स्टाफ, एअर चीफ मार्शल RKS भदुरिया यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमात भदुरिया यांनी 12 मिनिटांचा एक दीर्घ व्हिडिओ शेअर केला आहे, यामध्ये ऑपरेशन राबवणाऱ्या फील्डमध्ये हवाई दलाची क्षमता आणि मिळालेलं यश याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. 12 मिनिटांच्या व्हिडिओमध्ये भारतीय हवाई दलाने पुलावामानंतर बालाकोट येथे केलेल्या हवाई हल्ल्याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे, तसंच फायटर जेट्सनी लक्ष्यावर केलेला बॉम्बहल्लाही दाखवण्यात आला आहे, हे फुटेज बालाकोट हवाई हल्ल्याचं खरंखुरं फुटेज असल्याचं अनेक न्यूज चॅनेल्सकडून दाखवण्यात आलं आहे. पत्रकार परिषदेत पत्रकारानं हा बालाकोट हवाई हल्ल्याचा खरा व्हिडिओ आहे का, असं विचारलं होतं. त्यावर एअर चीफ यांनी हा बालाकोट हवाई हल्ल्याचा व्हिडिओ नसल्याचं सांगितलं आहे. यानंतर एअर चीफ भदुरिया यांना पाकिस्तानातल्या बालाकोट येथे घडवलेल्या हवाई हल्ल्याचा व्हिडिओ पुरावा आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. ते म्हणाले की, "सर्व तपशील, सॅटेलाइट चित्र देण्यात आलेले आहेत. यासंदर्भातला वेगळा व्हिडिओ नाही. हवाई दलातर्फे तपशिलांचं वर्गीकरण करण्यात आलेलं नाही. विश्वास ठेवा आमच्यावर, आम्ही आवश्यक ते सगळे तपशील देऊ." भारतीय हवाई दलाचे बालाकोट ऑपरेशन 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी जम्मू-श्रीनगर नॅशनल हायवेवरून सैन्याची एक बस जात असताना, त्यावर पुलवामा जिल्ह्यात लेथपोरा येथे आत्मघातकी बाँबरने हल्ला केला. या हल्ल्यात 46 CRPF कर्मचारी जागीच ठार झाले. 26 फेब्रुवारी रोजी भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानच्या बालाकोट येथे हवाई हल्ला करून दहशतवाद्यांचा कथित कँप उद्ध्वस्त केल्याचं सांगितलं होतं. पाकिस्तानने मात्र तिथे कुठलाही दहशतवादी कँप नसल्याचं म्हणत, सगळे बाँब एका निर्मनुष्य स्थळी पडले आणि फक्त काही झाडांचं नुकसान झालं, असा दावा केला होता. MI17 हेलिकॉप्टरवर एअर चीफ म्हणाले श्रीनगर पोस्ट बालाकोट येथे भारताचे MI 17 हेलिकॉप्टर पाडण्यात आले, या घटनेची न्यायालयीन चौकशी झाली असता, एअर चीफ यांनी हेलिकॉप्टरवर चुकून हल्ला झाल्याचे स्पष्ट केले. "कोर्ट इन्क्वायरी पूर्ण झाली असून, आमच्याच मिसाइलकडून हेलिकॉप्टर पाडल्याचे समोर आले आहे. आपलेच चॉपर पाडणे ही फारच मोठी चूक होती. या प्रकरणात प्राधिकरणाची कारवाई झाली आहे आणि दोन अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे." हेलिकॉप्टरमध्ये असलेल्या दोन सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे, ही लष्करी दुर्घटना मानली जाईल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रक्रियेनुसार सर्व लाभ दिले जातील. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी आवश्यक ती पाऊले उचलण्यात आल्याचं, त्यांनी सांगितलं. हे नक्की वाचा - (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांनी "बालाकोटमध्ये केलेल्या हल्ल्याचा पुरावा" म्हणून एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. 1:24 मिनिटांच्या या व्हिडिओमध्ये लढाऊ विमानांचा हल्ला, रडारवरच्या आकृत्या, लक्ष्यावर केलेला बाँबहल्ला दिसत आहे.
text: दोन वर्षांपूर्वी पंजाबमधील पठाणकोटच्या लष्करी तळावर झालेल्या ऑपरेशनमध्ये गार्ड कमांडो कॉर्पोरल गुरसेवक सिंग (वय 25) यांचा मृत्यू झाला होता. सुचा सिंग हे गुरुसेवक यांचे वडील. मुलाच्या आठवणीनं नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला सिंग कुटुंबीय हताश होतं, पण आपला मुलगा गुरसेवक सिंगनं देशासाठी प्राण वेचले याचा मात्र त्यांना अभिमान वाटतो. "मरण काय अगदी घरबसल्या येऊ शकतं, पण माझ्या मुलानं देशासाठी लढताना प्राणाची आहुती दिली आणि आम्हाला त्याचा अभिमान वाटतो," असं गार्ड कमांडो कॉर्पोरल गुरसेवक सिंग यांचे वडील सुचा सिंग सांगत होते. त्यांचं कुटुंब अंबाला येथील गर्नाला गावात राहतात. "आमचं 1 जानेवारीला दुपारी तीन वाचताच्या सुमारास बोलणं झालं होतं. त्याचं पोस्टिंग जालंधर जवळ आदमपूरला होतं. मी त्याला कधी येणार असं विचारल्यावर 'लवकरच', असं त्यानं उत्तर दिलं." सुचा सिंह जड अंत:करणाने सांगत होते... "दुसऱ्याच दिवशी तो गेल्याचं आम्हाला कळलं." काही आठवड्यांआधीच लग्न गुरसेवकचं दीड महिन्याआधी लग्न झालं होतं. "त्याची पत्नी जसप्रीत आता दीड वर्षांच्या मुलीची आई आहे." वडील सांगत होते. "आम्ही तिचं नाव गुर्रीत ठेवलं आहे." त्या दोघांनी हे नाव आधीच ठरवून ठेवलं होतं. "गुरसेवक आणि जसप्रीत ही दोन्ही नावं यात येतात.. गुर्रीत." "गुर्रीत अजून खूप लहान आहे. ती तिच्या वडिलांसारखी एअर फोर्समध्ये गेली तर मला खूप आवडेल," सुचा सांगत होते. सध्या ते शेतकरी असले तरी त्यांनीसुद्धा सैन्यात काम केलं आहे. त्यांचा मोठा मुलगा हरदीपदेखील सैन्यात अधिकारी आहे. हरदीप म्हणाले, "गुरुसेवकच्या मृत्यूनं आम्हाला मोठा धक्का बसला होता. कट्टरवादी केवळ किती लोकांना मारू शकतात हे बघतात, आपण कोणाला मारतोय हे काही ते बघत नाहीत." भारतीय लष्कराच्या वेशातील काही शस्त्रधारी व्यक्तींनी 1 जानेवारी 2016 रोजी पठाणकोट हवाईतळावर धुमाकूळ घातला होता. हा हवाईतळ पाकिस्तान सीमेच्या जवळ आहे. भारताने या हल्ल्यासाठी जैश-ए- मोहम्मद या कट्टरवादी संघटनेला जबाबदार ठरवलं होतं. सहा शस्त्रधारी व्यक्ती आणि सात सुरक्षा दलाचे जवान या ऑपरेशनमध्ये मारले गेले असं सरकारनं सांगितलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"2016च्या नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी 1 जानेवारीला तो आमच्याशी बोलला आणि दुसऱ्या दिवशी त्याला मृत्युनं गाठलं..." सुचा सिंग आठवणीने गदगदले... "पण माझ्या मुलानं देशासाठी प्राण वेचले. आम्हाला त्याचा अभिमान आहे," सुचा सिंग सांगत होते.
text: अमावस्येला सूर्य, पृथ्वी आणि त्यांच्या मध्ये चंद्र एका सरळ रेषेत येतातत, तेव्हा चंद्रामागे सूर्य झाकला जातो. म्हणजे सूर्याला ग्रहण लागतं. पण हे कंकणाकृती सूर्यग्रहण म्हणजे नेमकं काय प्रकरण आहे? ते कुठून दिसणार आहे? तुम्हाला ते कसं पाहता येईल? कंकणाकृती सूर्यग्रहण म्हणजे काय? ग्रहणं तीन प्रकारची असतात. शाळेत याविषयी आपण शिकलो आहोत. खग्रास, खंडग्रास आणि कंकणाकृती. ग्रहणाच्या स्थितीत सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वीमधलं अंतर किती आहे? ते नेमके सरळ रेषेत आहेत का? आणि तुम्ही पृथ्वीवर नेमके कुठे आहात? या तीन गोष्टींवर ग्रहणाचा प्रकार अवलंबून असतो. पृथ्वीवरून पाहताना सूर्य पूर्णपणे झाकला जातो त्याला 'खग्रास सूर्यग्रहण' असं म्हणतात. सूर्याचा केवळ काही भाग झाकलेला दिसतो, त्याला 'खंडग्रास सूर्यग्रहण' असं म्हणतात. एरवी चंद्र सूर्यापेक्षा, अगदी पृथ्वीपेक्षाही खूपच लहान आहे. पण तो पृथ्वीपासून जवळ आहे. त्यामुळं त्यामुळं पृथ्वीवरून पाहताना आपल्याला सूर्य आणि चंद्र आकारानं एकसारखे दिसतात. आणि म्हणूनच खग्रास स्थितीत चंद्राचं बिंब सूर्यबिंबाला पूर्णपणे झाकू शकतं. पण पृथ्वी आणि चंद्राच्या कक्षा काहीशा लंबगोलाकार आहेत. चंद्र या कक्षेत पृथ्वीपासून दूरच्या बिंदूजवळ असतो, अशा वेळी पृथ्वीवरून चंद्रबिंबाचा आकार सूर्यबिंबापेक्षा लहान दिसतो. याचदरम्यान जेव्हा सूर्यग्रहण होतं, तेव्हा चंद्र सूर्यबिंबाच्या मधोमध येतो; पण सूर्य पूर्णपणे झाकला जात नाही, तर एखाद कंकणासारखी म्हणजे बांगडीसारखी सूर्याची कडा दिसून येते. त्यालाच 'कंकणाकृती सूर्यग्रहण' म्हणतात. सूर्याच्या या स्थितीला खगोलप्रेमींनी 'Ring of Fire', अग्निवलय, अग्निकंकण अशीही नावं दिली आहेत. यंदाचं ग्रहण वेगळं का आहे? एका वर्षात संपूर्ण पृथ्वीवरून किमान दोन ते पाचवेळा सूर्यग्रहणं पाहता येतात. त्यातलं एखाददुसरंच खग्रास ग्रहण असतं आणि तेही सगळ्याच देशांतून दिसत नाही. आणि कंकणाकृती ग्रहण पाहण्याची संधी त्याहीपेक्षा दुर्मिळ. . भारतातून याआधी 15 जानेवारी 2010 रोजी कंकणाकृती ग्रहण दिसलं होतं. दक्षिण भारतातल्या कन्याकुमारीजवळच्या परिसरातून तब्बल सात मिनिटं ग्रहणाची कंकणाकृती स्थिती पाहायला मिळाली होती. तर यानंतरचं कंकणाकृती ग्रहण 21 जून 2020 रोजी उत्तर भारतातून दिसणार आहे. पण त्यानंतर पुढची अनेक वर्ष भारतातून कंकणाकृती ग्रहण दिसणार नाही. यंदाचं कंकणाकृती ग्रहण कुठे पाहायला मिळेल? कंकणाकृती ग्रहणात चंद्राच्या थेट छायेखाली असलेल्या प्रदेशातच 'ring of fire' दिसून येते. तर त्याच्या आसपासच्या प्रदेशात खंडग्रास ग्रहण पाहायला मिळतं. 26 डिसेंबर 2019 रोजी दक्षिण भारताच्या काही भागातून हे कंकणाकृती ग्रहण दिसणार आहे. कर्नाटकातील मंगळुरू, केरळमधील कालिकत (कोझिकोड) ते तमिनाडूतील कोईंबटूर, डिंडिगुल, आणि श्रीलंकेतील जाफना या पट्ट्यात कंकणाकृती ग्रहण दिसणार आहे. साधारण दोन ते तीन मिनिटं ही कंकणाकृती स्थिती राहील. तर भारताच्या बाकीच्या बहुतांश भागात खंडग्रास स्थितीत ग्रहण पाहायला मिळेल. मुंबईसह महाराष्ट्रातूनही साधारण 80 टक्के सूर्य झाकला गेलेला पाहायला मिळेल. ग्रहण पाहण्याची वेळ काय? 26 डिसेंबरला भारतातून सकाळी सुमारे आठ ते अकरा या वेळेत ग्रहण पाहता येईल. कालिकत ते कोईंबतूरदरम्यान सकाळी सुमारे 9 वाजून 27 मिनिटांनी पूर्ण कंकणाकृती स्थिती दिसेल. इतर ठिकाणी स्थानिक वेळेनुसार थोडा फरक पडू शकतो. मुंबईत खंडग्रास ग्रहण दिसणार असून सकाळी 8 वाजून चार मिनिटांनी ग्रहणाची सुरूवात होईल. ग्रहणाचा मध्य म्हणजे सर्वोच्च खंडग्रास स्थिती 9 वाजून 22 मिनिटांनी दिसेल ग्रहण संपेपर्यंत तर 10 वाजून 55 मिनिटे झालेली असतील. ग्रहण पाहताना कोणती काळजी घ्यावी? ग्रहण पाहताना कधीही सूर्याकडे थेट पाहू नका. कारण सूर्याच्या तीव्र कीरणांमुळे डोळ्यांवर परिणाम होऊ शकतो. ग्रहण पाहण्यासाठीचे खास फिल्टर लावलेले चष्मे घालूनच ग्रहण पाहावे. पिनहोल कॅमेरा, घरातली चाळणी किंवा सौर दुर्बिणीच्या माध्यमातून सूर्याचं प्रतिबिंब एखाद्या पडद्यावर पाडून ग्रहणाची स्थिती पाहता येते. पिनहोल कॅमेरा कसा तयार करायचा, त्याची माहिती इथे पाहू शकता. तुमच्या शहरात किंवा शाळेत एखादं विज्ञानकेंद्र असेल तर तिथे अनेकदा ग्रहण पाहण्यासाठी विशेष सोय केलेली असेल. त्याविषयीची माहिती घ्या. 'गैरसमज बाजूला सारून ग्रहणाचा आनंद घ्या' ग्रहणाविषयी आपल्याकडे खूप गैरसमज आणि अंधश्रद्धा आहेत. राहू- केतू हे राक्षस सूर्याला गिळतात म्हणून सूर्यग्रहण होतं असं लोकांना वाटायचं. ग्रहणात हवा, पाणी अन्नपदार्थ दूषित होतात असा एक मोठा गैरसमज होता. त्यामुळं पूर्वी ग्रहण सुटल्यावर लोक आंघोळ करीत असत, साठवलेले सर्व पाणी ओतून टाकीत व नव्याने पाणी भरत असत. पण अशा प्रथा चुकीच्या असल्याचं पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण सांगतात, "ग्रहण सुटले म्हणून आंघोळ करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. कारण ग्रहणात काहीही अशुद्ध होत नाही. ग्रहणात जेवू नये, ग्रहणात झोपू नये, ग्रहणात मलमूत्र विसर्जन करू नये असेही सांगितले जाते. परंतु त्यात काहीही तथ्य नाही. काही लोक मला प्रश्न विचारतात की, आमच्या राशीला हे ग्रहण कसे आहे ? मी त्यांना सांगतो, की जे लोक ग्रहण पाहतील, त्यामागचे वैज्ञानिक कारण समजून घेतील त्यांच्या राशीला हे ग्रहण शुभ आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	26 डिसेंबरला तुम्ही दक्षिण भारतात असाल, तर तुम्हाला एक विलोभनीय दृश्य पाहायला मिळू शकतं. या दिवशी सकाळी कंकणाकृती सूर्यग्रहण पाहण्याचा दुर्मिळ योगायोग तुम्ही साधू शकाल.
text: सरकारनं आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे प्रादेशिक पातळीवर हवाई प्रवासाचं जाळं निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. तसेच दुर्गम भागालाही हवाई मार्गाने मोठ्या शहरांशी जोडण्याला प्राधान्य आहे. आपल्या या प्रयत्नांमुळे देशामध्ये विमानतळांची संख्या भरपूर वाढली आहे, असा भाजपचा दावा आहे. 11 एप्रिलपासून होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्त बीबीसी रिअॅलिटी चेक टीम विविध राजकीय पक्षांनी केलेल्या अशाच दाव्यांची आणि आश्वासनांची पडताळणी करत आहे. दावाः देशातील कार्यान्वित असलेल्या विमानतळांची संख्या मोदी सरकारने 2014च्या 65 वरून आज 102 वर नेल्याचा दावा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने केला आहे. असं सांगण्यात येत आहे की, 2017मध्ये 10 कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी देशांतर्गत विमान प्रवास केला असून रेल्वेच्या वातानुकूलीत डब्यातून प्रवास करणाऱ्यांपेक्षा विमानप्रवास करणाऱ्यांची संख्या जास्त झाली. निर्णयः सरकार आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार 2014पेक्षा आज भारतात अधिक विमानतळ आहेत. परंतु त्यांच्या नक्की संख्येबाबत एकमत नाही. विमानतळं किती आहेत? गेल्या महिन्यात भारतीय जनता पार्टीने देशात कार्यान्वित विमानतळांची संख्या 2014च्या 65 वरून 102 झाल्याचं सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलं होतं. रेल्वेप्रवाशांच्या तुलनेत हवाई प्रवास करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढल्याचंही सांगण्यात येत आहे. पण त्याच महिन्यात केलेल्या एका व्हीडिओमध्येही विमानतळांची संख्या वाढल्याचं सांगितलं होतं. परंतु त्यातील संख्या वेगळी होती. त्या ट्वीटमध्ये 2014 साली 75 विमानतळ कार्यान्वित होते आणि सध्या 100 विमानतळ कार्यान्वित झाल्याचं नमूद केलं होतं. 2014 नंतरच्या विमानतळांच्या संख्येबाबत अधिकृत आकडेवारी काय सांगते? भारताच्या नागरी उड्डाणाची नियामक संस्था, म्हणजे नागरी उड्डाण महासंचालनालय (DGCA)च्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2015मध्ये भारतात कार्यान्वित असणारे एकूण 65 विमानतळ होते. त्यामध्ये 65 देशांतर्गत विमानप्रवासाचे (Domestic), 24 आंतरराष्ट्रीय आणि 8 कस्टम विमानतळ होते. मार्च 2018मध्ये कार्यान्वित विमानतळांची संख्या 109 झाली. त्यामध्ये 74 डोमेस्टिक, 26 आंतरराष्ट्रीय आणि 9 कस्टम विमानतळ होते. पण विमानउड्डाणासंदर्भात पायाभूत सुविधा पाहाणारं भारतीय विमानतळ प्राधिकरण म्हणजे AAIची आकडेवारी वेगळी आहे. 2013-14 या काळातील AAIच्या एका अहवालानुसार तेव्हा देशातील 68 विमानतळ कार्यान्वित होते. त्यानंतर एका वर्षभरामध्ये त्यांच्याकडे मालकी आणि देखरेखीसाठी 125 विमानतळ होते आणि त्यातील 69 विमानतळ कार्यान्वित होते, असे AAI सांगते. मार्च 2018मध्ये AAIने दिलेल्या अहवालानुसार, त्यांच्याकडे 129 विमानतळांची मालकी आणि देखरेखीच काम आहे. मात्र त्यातील किती विमानतळ कार्यान्वित आहेत, हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. तर जुलै 2018 मध्ये सरकारने 101 विमानतळ कार्यान्वित असल्याचं संसदेत सांगितलं आहे. त्यामुळं AAIने दिलेल्या यादीच्याच आधारे भाजप विमानतळांची संख्या सांगत असावं. गेल्या सरकारचं काय म्हणणं आहे? लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे काँग्रेस पक्ष जेव्हा सत्तेत होता, तेव्हा 2014 मध्ये कार्यान्वित विमानतळांची संख्या अधिक सांगण्यात येत होती. फेब्रुवारी 2014 मध्ये तत्कालीन मंत्र्यांनी त्या वर्षी 90 विमानतळ कार्यान्वित असल्याचं संसदेत सांगितलं होतं. सिक्किममधलं नवं विमानतळ इतकंच नव्हे तर नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालात त्यावर्षी 94 विमानतळ कार्यान्वित होते, असं म्हटलं होतं. भाजप सरकारनं हवाई प्रवासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2016 मध्ये योजना सुरू केली होती. भाजपच्या मतानुसार, फेब्रुवारी2019 पर्यंत 39 विमानतळांना कार्यान्वित करण्यात आलं आहे. या आधीच्या रेकॉर्डनुसार काही विमानतळ याआधीच सैन्याच्या तळाअंतर्गत सुरू असल्यामुळे कार्यान्वित होते. त्यामुळे या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उभे केलं जात आहे. तसंच गेल्या 7 डिसेंबर रोजी नागरी उड्डाण मंत्र्यांच्या एका विधानात पाच वर्षांमध्ये फक्त 4 विमानतळ कार्यान्वित झाल्याचं समोर आलं होतं. किती लोक हवाई प्रवास करत आहेत? गेल्या काही वर्षांमध्ये हवाई प्रवास करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत सतत वाढ होत आहे. विमानकंपन्यांमध्ये वाढीला लागलेली स्पर्धाही यामागे असल्याचं कारण असावं असं सांगितलं जातं. भाजपाच्या दाव्यामध्ये म्हटल्यानुसार देशांतर्गत विमानप्रवास करणाऱ्या लोकांच्या संख्येने 10 कोटीचा आकडा पार केला आहे हे सत्य आहे. प्रवाशांची संख्या गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार 2016-17 या आर्थिक वर्षामध्ये देशांतर्गत विमानप्रवास करणाऱ्यांची एकूण संख्या 10.37 कोटी इतकी होती. तर DGCAच्या आकडेवारीनुसार 2016 मध्ये जवळपास 10 कोटी लोकांनी देशांतर्गत हवाईप्रवास केला होता तर त्याच्या पुढील वर्षात ही संख्या 11.78 कोटी झाली. रेल्वेची पिछेहाट आताही बहुतांश भारतीय लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी रेल्वेचा मार्ग निवडतात. स्वस्त प्रवास हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे, पण या रेल्वेप्रवासाला फार वेळ लागतो आणि तो तितका आरामाचाही नसतो. तर मग 2017मध्ये रेल्वेच्या वातानुकूलीत डब्यातून (रेल्वेप्रवासात याचं तिकीट सर्वांत महाग असतं) प्रवास करणाऱ्यांपेक्षा हवाई प्रवास करणारे संख्येने जास्त होते का? हे खरं असावं, कारण भारतीय रेल्वेच्या वार्षिक अहवालानुसार 2016-17मध्ये रेल्वेच्या वातानुकुलीत डब्यांमधून 14.55 कोटी लोकांनी प्रवास केला होता. त्यावर्षी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये एकूण 15.84 कोटी लोकांनी प्रवास केल्याची नोंद DGCAनं केली आहे. वाढती मागणी पाहाता भारतात विमानतळांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. त्यामुळंच आता विमानतळांच्या मागणीत वाढ होत आहे. इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या अंदाजानुसार 2037 पर्यंत 52 कोटी लोक विमानप्रवास करू लागतील. तिकडे भाजपने नागरी उड्डाण क्षेत्रासाठी ध्येय निश्चित करताना 'व्हीजन 2040' प्रसिद्ध केलं आहे. त्यामध्ये 2040 पर्यंत एक अब्ज प्रवाशांसाठी पुरेसे विमानतळ तयार होतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. पण या पायाभूत रचनेसाठी किती पैसे लागतील, हा प्रश्न तसाच आहे. तसंच ज्या प्रमाणात प्रवाशांची संख्या वाढत आहे, त्या प्रमाणात पायाभूत रचनात्मक सुविधा तयार करणं कितपत शक्य आहे, हासुद्धा प्रश्न आहेच. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अधिकाधिक भारतीयासाठी हवाई प्रवासाचं जग खुलं करणं आपलं ध्येय आहे, असं भाजप सरकार 2014 साली सत्तेत आल्यापासून म्हणत आलं आहे.
text: पुलवामा जिल्ह्यातल्या श्रीनगर-जम्मू महामार्गावर जहालवाद्यांनी IEDचा स्फोट घडवत केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) जवानांच्या बसला लक्ष्य केलं. CRPFचे हे जवान 76 बटालियनचे होते. CRPF (ऑपरेशन)चे महासंचालक झुल्फिकार हसन यांनी सांगितलं, "जवानांच्या ताफ्यात एकूण 70 गाड्या होत्या. यातील एका बसवर हल्ला झाला. जवानांचा ताफा जम्मूहून श्रीनगरला चालला होता. ज्या बसवर हल्ला झाला त्यामध्ये एकूण 39 जवान होते." सहसा प्रत्येक ताफ्यात 1 हजार जवान असतात. मात्र यावेळी सुमार अडीच हजार जवान प्रवास करत होते. या ताफ्यात रस्ते मोकळे करणारं पथक होतं. तसंच बुलेट-प्रूफ वाहनंही होती. 1. CRPF म्हणजे काय? देशाअंतर्गत सुरक्षा पुरवणारं CRPF हे देशातले सर्वांत मोठं केंद्रीय सुरक्षा दल आहे. देशात जेव्हा जहालवादी किंवा नक्षलवादी हल्ले होतात तेव्हा CRPFचे जवान ठार झाल्याचं वृत्त येतं. "CRPFचे जवान हे अतिसंवेदनशील भागात राज्य पोलीस दलासोबत सगळ्यांत पुढं राहून कारवाई करतात. त्यामुळे त्यांचं काम सर्वांत जोखमीचं असतं आणि त्यांच्या जीवाला जास्त धोका असतो," असं बीबीसीचे सुरक्षा विषयक पत्रकार जुगल पुरोहित यांनी सांगितलं. 2. CRPFची स्थापना कधी झाली? देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी 1939 साली केंद्रीय राखीव पोलीस दल स्थापन करण्यात आलं. तर 10 वर्षांनंतर डिसेंबर 1949 मध्ये CRPF कायदा करण्यात आला. CRPFला 79 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. 246 बटालियन सहित CRPF ही देशांतर्गत सुरक्षा पुरवणारी ही एक महत्त्वाची संस्था आहे. 3. CRPF काय काम करतं? राज्य पोलीस दलासोबत देशाला अंतर्गत सुरक्षा पुरवणं ही CRPFची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. राज्य पोलीस दलासोबत नक्षलविरोधी कारवाया पार पाडणं, जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्यासोबत अंतर्गत सुरक्षा पुरवणं, दंगलविरोधी कारवायात सहभाग घेणं, निवडणुका, व्हीआयपी व्यक्तींना सुरक्षा पूरवणं, UNच्या शांतता अभियानात सहभाग, नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी व्यवस्थापन अशी कर्तव्यं CRPF कडून चोख पार पाडली जातात. सध्या महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली, छत्तीसगड, झारखंड याठिकाणी नक्षलवादविरोधी अभियानात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे जवान तैनात आहेत. नक्षलग्रस्त भागात गमिनीकाव्याद्वारे कारवाया पार पाडण्यात CRPF अग्रेसर आहे. 4. संस्थानांच्या विलीनीकरणावेळी शांतता प्रस्थापित करण्यात सहभाग स्वातंत्र्यानंतर भारतात संस्थानांच्या विलीनीकरणासाठी आणि त्यावेळी उसळलेल्या दंगली रोखण्यात CRPFच्या जवानांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पंजाबमधल्या खलिस्तानी चळवळीच्या कारवाया CRPFच्या जवानांनी उधळवून लावल्या आहेत. 2001मध्ये संसदेवर झालेला हल्ल्याचा CRPFच्या जवानांनी बिमोड केला होता. गेल्या 5 वर्षांत CRPFच्या जवानांनी 715 जहालवादी आणि नक्षलवाद्यांना ठार केलं आहे. 10,626 जणांना ताब्यात घेतलं, तर 1994 नक्षलवाद्यांना शरण येण्यास भाग पाडलं, अशी माहिती CRPFच्या वेबसाईटवर दिली आहे. 5. CRPF जवान सतत तणावग्रस्त क्षेत्रात तैनात असतात का? "भारतीय सैन्य, नौदल, हवाई दलांमधल्या जवानांपेक्षा CRPF जवान सतत तणावग्रस्त क्षेत्रात तैनात असतात. नौदल, हवाईदल किंवा पायदळामधील जवान जेव्हा ऑपरेशन्समध्ये सहभाग घेतात त्यानंतर त्यांना कमी जोखमीच्या भागात तैनात केलं जातं. पण CRPF जवांनाच्याबाबत तसं सहसा घडत नाही. ते सतत अतिसंवेदशील भागातच ड्यूटी करतात," असं जुगल पुरोहित सांगतात. सतत तणावग्रस्त क्षेत्रात तैनात केल्यानं या दलातल्या जवानांच्या ट्रेनिंगकडे दुर्लक्ष होत असल्याचं, पुरोहित यांनी सांगितलं. CRPF वर हल्ला करणारी जैश-ए-मोहम्मद संघटना काय आहे? जैश-ए-मोहम्मद या जहालवादी संघटनेनं या दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या हल्ल्यानंतर जैश-ए-मोहम्मचा प्रवक्ता मोहम्मद हसन यानं हल्ल्यानंतर एक पत्रक प्रसिद्ध केलं. यामध्ये आदिल अहमद उर्फ वकास कमांडो यांनं हा हल्ला घडवून आणल्याचं म्हटलं आहे. आदिल अहमद हा पुलवामाचाच रहिवासी आहे. जैश-ए-मोहम्मद जहालवादी संघटनेनं याआधी जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक हल्ले केले आहेत. याची स्थापना फेब्रुवारी 2000मध्ये झाली आहे. त्यावेळी मौलाना मसूद अझहर हा या संघटनेचा प्रमूख होता. डिसेंबर 1999मध्ये इंडियन एयरलाइन्सचं विमान अपहरण केल्यानंतर मसूद अझहरसहित आणखी एका जहालवाद्याची भारत सरकारला सुटका करावी लागली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गुरूवारी जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यात जहालवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात CRPFचे 34 जवान ठार झाले आहेत.
text: यापूर्वी 6 लोकांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त होतं. यातील दोघांचा मृत्यू काल रात्री इजेह या शहरात झालेल्या गोळीबारमध्ये झाला होता. राष्ट्रपती हसन रुहानी यांनी लोकांना शांततेचं आवाहन केलं असूनही देशात आंदोलन सुरूच आहे. तेहरानमधील इगलेबा चौकात आंदोलकांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूर आणि पाण्याचा मारा केला आहे. पश्चिमेतील करमनशाह आणि खुर्रमाबाद आणि ईशान्यकडील शाहीन शहर आणि उत्तरेतील जनजान या शहरांतही आंदोलन सुरू आहे. इराणमधील दुसऱ्या क्रमांकाचं मोठं शहर असलेल्या मशहदमध्ये 2009नंतर होत असलेली ही सर्वांत मोठी निदर्शनं आहेत. 2009मध्ये इथे झालेल्या ग्रीन मूव्हमेंट या आंदोलनाला सरकारनं चिरडलं होतं. कुठं झाले मृत्यू? सरकारी टीव्ही चॅनलनं दहा निदर्शकांचा मृत्यू झाला या वृत्ताचा मृत्यूला दुजोरा दिला आहे. यातील 6 लोक पश्चिमेतील दोरूद या शहरात शनिवारी मारले गेले आहेत. सरकारने या मृत्यूंना सुन्नी कट्टरपंथी आणि विदेशी शक्तींना जबाबदार धरलं होतं. या शहरात आंदोलकांनी अग्निशमन गाडीवर ताबा मिळवून ही गाडी लोकांवर चालवली होती. तर इथल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार इजेह शहरात गोळीबारमध्ये 2 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. रुहानी यांनी दिलेल्या संदेशात हिंसा खपवून घेतली जाणार नाही, असं म्हटलं होतं. त्यांनी अर्थव्यवस्थेतील समस्यांमुळे होत असलेला लोकांचा त्रास, पारदर्शकतेचा आभाव आणि भ्रष्टाचार हे मुद्दे मान्य केले होते. पण त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीचं समर्थनही केलं होतं. "इराणच्या नागरिकांना सरकारच्या बद्दल असलेला असंतोष प्रकट करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे. प्रशासनाची प्रतिक्रिया रुहानी यांनी त्यांच्या भाषणात जनतेमधील असंतोषांच्या कारणांना मान्य केलं होतं. ते म्हणाले, "सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणारे, कायदा मोडणारे आणि समजात असंतोष निर्माण करणाऱ्यांना सहन केलं जाणार नाही." इराणचे राष्ट्रपती रुहानी यांनी कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. इराणच्या इराण रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्पने लोकांना इशारा दिला आहे की, जर देशात राजकीय असंतोष सुरू राहिला तर त्यांना कडक भूमिका घ्यावी लागेल. रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्पही इराणमधील शक्तिशाली व्यवस्था आहे. देशातील सर्वोच्च नेत्याचे आदेश पाळणं आणि इस्लामी व्यवस्था टिकवणं यासाठी ही व्यवस्था कार्यरत असते. इथल्या पत्रकारांच्या मते, जर रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प दंगलखोरांना नियंत्रणात आणण्यासाठी रस्त्यावर उतरली तर परिस्थिती अधिकच चिघळू शकते. देशभरात आतापर्यंत देशभरात 400च्यावर आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे. ट्रंप आणि रुहानी यांच्यात वाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रपती रुहानी म्हणाले होते, "काही अरब देश असे आहे जे कधीच इराणचे मित्र नव्हते. अशा देशांना आता फारच आनंद झालेला आहे. आपल्याला अशांपासून सावध राहिलं पाहिजे, कारण राष्ट्रीय सुरक्षा हीच आपली संपत्ती आहे." यापूर्वी एक दिवस आधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ट्वीट करून इराणमध्ये जे काही सुरू आहे ते जग पाहात आहे, असं मत व्यक्त केलं होतं. त्यांनी म्हटलं होत की, "इराणमध्ये दर तासाला मानवी हक्कांची पायमल्ली होते. इराण दहशतवादाचा समर्थक आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांना एकमेकांशी बोलता येऊ नये म्हणून इंटरनेटही बंद केलं आहे. ही चांगली बाब नाही." ट्रंप यांनी असंही म्हटलं होत की, "इराणची जनता आता हुशार झाली आहे. त्यांना कळू लागलं आहे की कशा प्रकारे त्यांचा पैसा चोरून दहशतवादावर वापरला जात आहे." तर रुहानी यांनी याला प्रत्युत्तर देताना म्हटलं होतं की, "अमेरिकेतील हे सज्जन आजकाल आपल्या देशाबद्दल सहानभूती व्यक्त करत आहेत. पण ते विसरत आहेत की, दिवसांपूर्वी त्यांनी इराणाला कट्टरपंथी देश म्हटलं होतं. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की हा माणूस डोक्यापासून ते पायापर्यंत इराणचा शत्रू आहे." आंदोलन : पुढे काय? बीबीसी फारसीचे प्रतिनिधी कसरा नाजी यांच्या मते, इराणमधील लोकांची आर्थिक परिस्थिती ढासळत असून लोकांतील असंतोष वाढत आहे. बीबीसीच्या हाती असलेल्या एका अहवालानुसार इराणमधील लोक गेल्या 10 वर्षांत 15 टक्क्यांनी गरीब झाले आहेत. सरकारविरोधातल्या या आंदोलनात युवक आणि पुरुष सहभागी आहेत. युवकांना इराणमधील धर्मगुरूंची सत्ता संपवायची आहे. गेल्या काही दिवसांत हे आंदोलन इराणच्या लहान शहरांतही पसरू लागले असून हे आंदोलन वाढण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनाला कोणी नेता नाही. कारण विरोधी नेत्यांना यापूर्वीच शांत करण्यात आलं आहे. काही आंदोलकांनी देशात पुन्हा शाही शासन आणण्याची मागणी केली आहे. इराणच्या माजी शहांचा मुलगा रेजा पेहलवी यांनी अमेरिकेत आश्रय घेतला आहे. त्यांनी या आंदोलकांना पाठिंबा दिला आहे. पण हे आंदोलन कोणत्या दिशेनं जाईल हे सध्या कोणीच सांगू शकत नाही. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	इराणच्या सरकारी टीव्ही चॅनलच्या मते देशात सुरू असलेल्या सरकारविरोधी आंदोलनात आतापर्यंत 10 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. पण हे मृत्यू कुठे झाले आणि कधी झाले याची मात्र माहिती देण्यात आलेली नाही.
text: बिपीन गांधी यांनी पंचवटी एक्स्प्रेसच्या नव्या रूपासाठी प्रयत्न केले. पण त्यांचा मृत्यूही या नव्या गाडीची प्रतीक्षा करतानाच झाला. नाशिकरोड स्टेशनवर बुधवारी सकाळी नेमकं असंच काहीसं घडलं आणि नाशिक-मुंबई असा रोजचा प्रवास पंचवटी एक्स्प्रेसनं करणाऱ्या प्रवाशांना धक्का बसला. पंचवटी एक्स्प्रेसला आदर्श कोचचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी झगडणारे रेल्वे परिषदेचे अध्यक्ष बिपीन गांधी (68) यांना बुधवारी सकाळी हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि त्यांचं निधन झालं. त्यांना जवळच्याच जयराम रुग्णालयात दाखल केलं, पण डॉक्टरांनी त्यांचा मृत्यू झाल्याचं जाहीर केलं. विशेष म्हणजे पंचवटी एक्स्प्रेसचं नूतनीकरण व्हावं, यासाठी त्यांनी अनेक वर्षं रेल्वे मंत्रालयापासून ते मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयापर्यंत सगळ्या पातळीवर लढा दिला होता. या नव्या रुपातल्या पंचवटी एक्स्प्रेसला हिरवा झेंडा दाखवण्यासाठीच गांधी रेल्वे स्थानकावर आले होते. झेंडा दाखवण्याच्या काही मिनिटं आधीच त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि ते कोसळले. नव्या रूपातली ही गाडी म्हणजे बिपीन गांधी यांच्या प्रयत्नांना आलेलं यश होतं. शेवटची मुलाखत नव्या रुपातली गाडी बुधवारी पहिल्यांदा नाशिक-मुंबई मार्गावर धावली. या पार्श्वभूमीवर बिपीन गांधी यांची मुलाखत घेण्यासाठी वृत्तवाहिन्याही पुढे होत्या. त्यांची शेवटची मुलाखत त्यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीला दिली. त्यानंतर काही वेळातच त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचं निधन झालं. "बिपीन गांधी यांच्या कामाचा आवाका मोठा होता. सकाळी ते आमच्याशी बोलले, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर एक काम तडीला नेल्याचं समाधान होतं. आपल्या घरचा कार्यक्रम असल्यासारखंच ते प्रत्येकाचं स्वागत करत होते. आमच्याशी बोलल्यावर ते काही लोकांकडे गेले आणि लगेच तिथेच कोसळले," एबीपी माझाचे नाशिकचे प्रतिनिधी मुकुल कुलकर्णी यांनी सांगितलं. गांधी यांनी बुधवारी सकाळी न्याहारीही केली नव्हती, अशी माहिती त्यांचे मित्र आणि रेल्वे सल्लागार समितीचे सदस्य राजेंद्र फेकणे यांनी दिली. अत्यानंदामुळेही हृदयविकाराची शक्यता बिपीन गांधी यांच्या अकस्मात मृत्युबद्दल नाशिकमधल्या साईबाबा हार्ट इन्स्टिट्युटच्या डॉ. अनिरुद्ध धर्माधिकारी यांनी सांगितलं, "बिपीन गांधी यांना सहा महिन्यांपूर्वी बायपासचा सल्ला देण्यात आला होता. गेले पाच-सहा महिने ते रेल्वेच्या नव्या स्वरूपासाठी प्रयत्न करत असतील, तर अशावेळी एक दडपण असतं. काम करताना त्यांनी पथ्यपाणी पाळलं नसेल किंवा खूप दडपण घेतलं असेल, तर हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता असते." "अती आनंद, अती दु:ख आणि अती तणाव यांमुळे हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो," ठाण्याच्या ज्युपिटर हॉस्पिटलचे कार्डिओलॉजी विभागाचे हृदयरोग तज्ज्ञ विजय सुरासे यांनी सांगितलं. सुरासे पुढे सांगतात, "30 वर्षांपूर्वी परिस्थिती अशी नव्हती. आजकाल लोक खूप काम करतात आणि सतत तणावाखाली असतात. तरुणांनाही टार्गेट पूर्ण करायची असतात. मग त्यासाठी रात्रंदिवस काम चालतं. या सगळ्याचा परिणाम शरीरावर होत असतो. ही प्रक्रिया सातत्यानं चालू असते. हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिनीत अडथळा निर्माण झाला, तर हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो." 'राज्यराणी'साठी उपोषण नाशिकहून मुंबईला रोज अप-डाउन करणाऱ्यांसाठी पंचवटी एक्स्प्रेसबरोबरच राज्यराणी ही गाडीही महत्त्वाची आहे. ती गाडी सुरू करण्यात आणि निर्धारित वेळेत चालवण्यातही बिपीन गांधी यांचे प्रयत्न मोलाचे होते. ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या प्रवाशांसाठीही त्यांनी अनेक उपक्रम राबवले होते. "मंगळवारीच त्यांनी मेसेज करून पंचवटी एक्स्प्रेसच्या लोकार्पणासाठी बोलावलं होतं. त्यांच्या निधनानंतर एका सच्च्या आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्याची उणीव जाणवेल," असं खासदार हेमंत गोडसे यांनी सांगितलं. "ही गाडी त्यांच्या मर्मबंधातली ठेव होती. त्यांनी सतत या गाडीच्या आणि त्यांच्या डब्याच्या चांगल्यासाठी संघर्ष केला. आता या गाडीला मिळालेलं नवीन रुपडं बिपीन गांधी यांच्यामुळेच लाभलं," असं गांधी यांचे सहकारी आणि रेल परिषदेचे सचिव देविदास पंडित यांनी सांगितलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	रेल्वेनं नियमित प्रवास करणारे प्रवासी आणि रेल्वे यांचं एक अतुट नातं तयार होतं. पण आपल्या लाडक्या गाडीमधल्या सोयी सुविधांसाठी थेट रेल्वे मंत्रालयापर्यंत लढा देणाऱ्या एका प्रवाशाचा मृत्यूदेखील रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर त्याच गाडीची प्रतीक्षा करताना व्हावा, हा प्रकार अजबच!
text: मदान यांना मुलगा आहे आणि त्याची विशेष काळजी घेण्याची गरज असते. तो दुसऱ्यांवर अवलंबून असतो. मदान यांनी दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ या कंपनीत काम केलं होतं. शिवाय, या क्षेत्रात कामाचा जवळपास दशकभराचा अनुभव मदान यांना आहे. मात्र, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे आयुष्य आणि व्यावसाय सर्वच कोलमडलं आहे. "मला पगाराविना नोकरीवर ठेवून घ्या, अशी वारंवार विनंती केली. माझा बॉस म्हणाला, त्याचे पैसे संपलेत आणि व्यावसायही ठप्प झालाय. त्यांना माझी परिस्थिती माहिती आहे. मात्र, तेही हतबल होते," असं मदान सांगतात. नोकरी गेलेल्या शलिका मदान या काही एकट्याच नाहीत. भारतात कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात लाखो जणांच्या नोकऱ्या गेल्या. लॉकडाऊनच्या एका महिन्यानंतर जवळपास 12 कोटी 10 लाख भारतीय नोकरी गमावून घरी बसले होते, अशी आकेडावारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) ने दिलीय. CMIE हा स्वतंत्र थिंक टँक आहे. त्यानंतर काही जणांच्या नोकऱ्या परत मिळाल्या. पण त्या अनौपचारिक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतल्या आहेत. भारतात जवळपास 40 कोटी नोकऱ्या या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतल्याच आहेत. घरगुती उत्पन्न, खर्च आणि संपत्ती यांचं सर्वेक्षण करणाऱ्या जगातील सर्वांत मोठ्या संस्थांपैकी एक संस्था CMIE आहे. या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर पुढच्याच महिन्यात म्हणजे एप्रिलमध्ये गेलेल्या नोकऱ्यांपैकी जवळपास सात कोटी नोकऱ्या परत मिळाल्या आहेत. म्हणजे, एवढे लोक पुन्हा नोकरीवर आले आहेत. काही आर्थिक गोष्टी पुन्हा सुरू केल्यानं आणि कृषी क्षेत्रानं अतिरिक्त रोजगार निर्माण केल्यानं हे शक्य झालं. शिवाय, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनाही (मनरेगा) लोकांना पुन्हा रोजगार देण्यास महत्त्वाची ठरलीय. मात्र, ही दिलासादायक बातमी इथेच संपल्याची दिसतं. कारण CMIE च्या माहितीनुसार, औपचारिक अर्थव्यवस्थेतील जवळपास एक कोटी 90 लाख लोकांच्या नोकऱ्या लॉकडाऊनच्या काळात गेल्या. तसंच, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) यांनी स्वतंत्ररित्या केलेल्या सर्वेक्षणाच्या अंदाजानुसार, लॉकडाऊनमध्ये नोकऱ्या गेलेल्यांपैकी 40 लाखांहून अधिक जण वय वर्षं 30 पेक्षा कमी असलेले आहेत. 15 ते 24 वयोगटाला तर सर्वांत वाईट फटका बसलाय. "तिशीपेक्षा कमी वयाच्या नोकरदारांना लॉकडाऊनचा सर्वांत मोठा फटका बसलाय. कंपन्या सुद्धा पुन्हा नोकऱ्यांवर घेताना अनुभवी लोकांना घेत आहेत आणि परिणामी तरुणांच्या नोकऱ्यांवर गदा येतेय," असं CMIE चे व्यवस्थापकीय संचालक महेश व्यास यांनी सांगितलं. अनेकांच्या मते, भारताच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेची ही सर्वात चिंतेची बाब असू शकते. भारताची अर्थव्यवस्था यंदा झपाट्यानं घटण्याची शक्यता आहे. "प्रशिक्षणार्थी किंवा प्रोबेशनर्सच्या नोकऱ्या तर गेल्याच आहेत. कंपन्या कॅम्पसमधून कुणालाही नोकरीवर घेत नाहीत. किंबहुना, नोकरभरती पूर्णपणे ठप्प आहे. 2021 मध्ये ज्यावेळी पदवी घेतलेला तरुणवर्ग नोकरीसाठी बाहेर पडेल, तेव्हा तो थेट बेरोजगारांच्या फौजेतच दाखल होईल," असं व्यास सांगतात. पदवी घेऊन नोकरीसाठी बाहेर पडणाऱ्या पदवीधारकांना नोकऱ्या न मिळण्याचा अर्थ असा की, उदासीन वेतन, शिक्षणावरील परतीची घट आणि दीर्घ काळासाठी तुटपुंजी बचत. "या सर्व गोष्टींचा नोकऱ्या शोधणाऱ्यांच्या कुटुंबावर, अर्थव्यवस्थेवर आणि सगळ्यांवरच परिणाम होतो," असं व्यास म्हणतात. घरगुती उत्पन्न खालावत आहे, कारण व्यापक पद्धतीनं पगार कपात आणि मागणींमध्ये घट होतेय. CMIE च्या सर्वेक्षणानुसार, आधीच्या वर्षापेक्षा यंदा चांगलं उत्पन्न असल्याचे सांगणारे गेल्यावर्षी 35 टक्के लोक होते, तर हीच आकडेवारी यंदा 2 टक्के आहे. गरिबांपासून उच्च-मध्यमवर्गीयांपर्यंत सर्वांच्याच पगारात कपात झालीय. पगारकपात आणि नोकऱ्या गेल्यानं घरातील खर्च भागवण्यासाठी गेल्या चार महिन्यात अनेक नोकरदारांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून 4 अब्ज डॉलर एवढी रक्कम काढलीय. महेश व्यास म्हणतात, उत्पन्न घटत जाणं हे मध्यम आणि उच्च-मध्यम आर्थिक उत्पन्न गटातल्यांसाठी धक्कादायक आहे. तसंच, बऱ्याच ठिकाणी नोकऱ्याच उपलब्ध नसल्यानं कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जातोय. हे काही नवीन नाही. अर्थतज्ज्ञ विनोज अब्राहम यांनी केलेल्या 2017 सालच्या अभ्यासानुसार, 2013-14 आणि 2015-16 या काळात स्वातंत्र्योत्तर भारतात पहिल्यांदाच रोजगारातील सर्वांत मोठी घट झाली होती. 2016 च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाआधीच कार्यबलात नवीन कामगारांचा सहभाग 46 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांवर आला होता. आताचा 8 टक्के बेरोजगारीचा दर ही गोष्ट लपवतो. महेश व्यास म्हणतात, जेव्हा असं घडतं, तेव्हा नोकरी शोधणं निरर्थक असतं, कारण नोकऱ्याच उपलब्ध नसतात. शलिका मदान यांनी डझनभर कंपन्यांकडे नोकरीसाठी बायोडेटा पाठवला. मात्र, कुठेच नोकरी मिळत नसल्यानं, त्या म्हणतात, आता बायोडेटा पाठवणंही बंद केलंय आणि नोकरी शोधणंही बंद केलंय. मदान यांची स्वत:ची सेव्हिंग आणि आईची पेन्शनही संपत आलीय. भारतात उत्पन्नाच्या असुरक्षिततेचा मुद्दा अत्यंत तीव्र झालाय. मारियान बर्ट्रांड, कौशिक कृष्णन आणि हेथर शोफिल्ड यांनी एक सर्वेक्षणात्मक अभ्यास केला. लॉकडाऊनच्या काळात भारतीय आर्थिक परिस्थितीशी कसा सामना करतायेत, असा अभ्यासाचा विषय होता. ज्यावेळी हा अभ्यास केला गेला, त्यावेळी 66 टक्के कुटुंबांकडे पुढचा एक आठवडा पुरेल इतक्याच गोष्टी होत्या. त्यानंतर आर्थिक संकटांना तोंड द्यावं लागणार होतं. नोकऱ्या जात आहेत किंवा गेल्या आहेत, हे सरकारनं नाकारलं नसल्याचं भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं होतं. गेल्या आर्थिक वर्षातील मासिक सरासरीच्या तुलनेत जूनमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्येही 60 टक्के घट झाली. कोव्हिड-19 स्वरुपात देवाचा प्रकोपामुळे (ACT OF GOD) अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचं विधान नुकतंच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलं. भारतात कोरोनाची रुग्णसंख्या आता लाखांच्या पटीत टप्पे पार करतेय आणि दुसरीकडे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प आहे. अर्थचक्र पूर्णपणे रुळावर येण्याची चिन्ह अद्याप दिसत नाहीत. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येतेय. लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर आपापल्या गावाकडे स्थलांतरित झालेले कामगार पुन्हा शहरांकडे येऊ लागले आहेत. काहींना तर आधीपेक्षा अधिक मोबदला मिळतोय, कारण व्यावसायिक आपापला व्यावसाय तातडीने सुरू करण्यासाठी सरसावले आहेत. "अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येऊ लागली, तर या वर्षअखेरपर्यंत अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील," असं अर्थतज्ज्ञ के. आर. श्याम सुंदर म्हणतात. मात्र, पगारावर काम करणाऱ्या नोकरदारांना रुळावर येण्यास आणखी काही काळ जाऊ शकतो, असंही ते म्हणतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शलिका मदान (वय 38 वर्षं) दिल्लीतल्या एका कायदेविषयक कंपनीत काम करत होत्या. मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच त्यांना कार्यालयातून फोन आला आणि त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.
text: तीन महिन्यांपूर्वीच 'ओखी' वादळामुळं समुद्राचं पाणी किनाऱ्यावरील शॅक्समध्ये घुसून प्रचंड नुकसान झालं होतं. त्याचीच पुनरावृत्ती याही वेळी झाली. दक्षिण तसंच उत्तर गोव्यातील किनाऱ्यावरील शॅक्सचं पुन्हा एकदा नुकसान झालं. ऐन पर्यटनाच्या हंगामात अशी घटना दुसऱ्यांदा घडली आहे. 'इंडियन सेंटर फॉर ओशन'नं पाण्याची पातळी वाढणार आहे, असा सतर्कतेचा इशारा दोन दिवसांपूर्वी दिला होता. पण तो कुणीही फारशा गांभीर्यानं घेतला नाही, हे झालेल्या नुकसानीतून दिसतं. "हवामान खात्याकडून आणि समुद्र विज्ञान संस्थेकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला होता. जर तो पाळला गेला असता तर हे नुकसान टाळता आलं असतं. सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली," असं गोवा विद्यापीठातील वनस्पतीशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. नंदकुमार कामत यांनी सांगितलं. सध्या गोव्यात पर्यटन हंगाम सुरू आहे. मुलांच्या परीक्षा संपल्यामुळे पूर्ण कुटुंबासहित गोव्यात आलेल्या पर्यटकांनी समुद्र किनाऱ्यांवर गर्दी केली आहे. त्यातही समुद्र किनाऱ्यावरील शॅक्समध्ये राहण्याला पर्यटकांची अधिक पसंती असल्यामुळे गोव्याचे समुद्रकिनारे पर्यटकांनी भरून गेलेत. तीव्र उष्णता असलेल्या काळात स्थानिक गोवेकर मंडळीही सहकुटुंब किनाऱ्यावर गेली होती. वर्षांतून एकदा या काळात गोवेकर कुटुंबासोबत जेवणाचे डबे घेऊन मुद्दाम समुद्र किनारी जातात. सगळा दिवस किनाऱ्यावर घालवतात. पण मुख्य हेतू या काळात समुद्र स्नान करणं हाच असतो. सोमवारी दुपारी 3 नंतर समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढू लागली, तेव्हा अनेक पर्यटक स्नानासाठी पाण्यात उतरले होते. पण पाण्याची पातळी वाढतेय हे कोणाच्याही लक्षात आलं नाही. जेव्हा अचानक लाटा शॅक्समध्ये घुसू लागल्या तेव्हा मात्र सर्वांची धावपळ सुरू झाली. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. पण पुन्हा एकदा शॅक्सचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. शॅक्समधील खुर्च्या पाण्यात वाहून गेल्या. किनाऱ्यावरील रेस्टॉरंटमध्ये पाणी घुसल्यानं तिथल्या अन्नधान्याची नासाडी झाली. केरी-तेरेखोल, मांद्रे-मोरजी, आश्वे, हरमल, कलंगुट-कांदोळी, कोलवा या भागातील समुद्र किनाऱ्यांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी आहे. समुद्रात होणाऱ्या या बदलांविषयी डॉ. नंदकुमार कामत सांगतात, "ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे समुद्राचं तापमान वाढू लागलंय. जे हजारो वर्षांत काही अंशांनी वाढायचं ते आता ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे झपाट्यानं वाढू लागलंय. समुद्राच्या या वाढत्या तापमानामुळे समुद्रात उष्ण वारे तयार होण्याचंही प्रमाण अलीकडे वाढलं आहे आणि या जोरात वाहणाऱ्या वाऱ्यांमुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढू लागलीय." पण एका दिवसात समुद्रपातळी अशी अचानक कशी काय वाढू शकते? डॉ. बबन इंगोले यांनी हवामानात वारंवार होणार्‍या बदलांबाबत आणखी माहिती देताना सांगितलं, "हवामानात सतत चढउतार होत आहेत आणि याचे परिणाम फक्त भारतातच नाही तर जगभर दिसत आहेत. या बदलांमुळे ऋतुचक्र देखील हललं आहे. काही बदल आपल्याला पटकन दिसून येत नाहीत. पण काही बदल थेट आपल्यावर परिणाम करणारे असतात. महाराष्ट्रात अवकाळी होणारा पाऊस किंवा गारपीट, हेही याचेच परिणाम आहेत." इथल्या शॅक्सचंही भरपूर नुकसान झालं. किनाऱ्यावरील पर्यटकांच्या आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांच्या मनात आता भीती निर्माण झाली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गोव्यात समुद्राच्या पाण्याची पातळी सोमवारी-मंगळवारी अचानक वाढलेली दिसली. नेहमीची रेषा ओलांडून समुद्राच्या लाटा थेट किनाऱ्यावरील शॅक्समध्ये घुसल्या.
text: त्यांचा जन्म 14 मे 1923 रोजी फरिदपूर (आजच्या बांगलादेशमध्ये) मध्ये जन्मलेले सेन यांची बंगाली आणि हिंदी भाषेतील विविध चित्रपटांमुळे देश-विदेशात मोठी ख्याती होती. 1955 साली 'रातभोर' हा त्यांचा पहिला सिनेमा प्रसिद्ध झाला होता. त्यांच्या प्रसिद्ध चित्रपटांमध्ये 'नील आकाशेर निचे', 'पदातिक', 'इंटरव्ह्यू', 'कोलकाता इकेतोर', 'ओका उडी कथा', 'जेनेसिस', 'महापृथ्वी', 'खारिज', 'एक दिन प्रोतिदिन', 'भुवन शोम', 'अकालेर संधान', 'खंडहर', 'एक दिन अचानक', 'मृगया' और 'अंतरिन' यांचा समावेश आहे. 1969मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 'भुवन शोम' चित्रपटाचे दिग्दर्शक म्हणून मृणाल सेन यांना आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त झाली. 1983 साली त्यांच्या 'खारिज' चित्रपटाला कान, व्हेनिस, बर्लिन, कार्लोवी चित्रपट महोत्सवात ज्यूरी पुरस्कार मिळाला. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्याकडून दादासाहेब फाळके पुरस्कार स्वीकारताना मृणाल सेन. 1976 साली त्यांनी दिग्दर्शित केलेल्या 'मृगया' चित्रपटासाठी मिथुन चक्रवर्तीला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. 'मृगया' हा मिथुन चक्रवर्ती यांचा पहिला चित्रपट होता. मृणाल सेन यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. 1998 ते 2003 या कालावधीत ते राज्यसभेचे सदस्य होते. ते राष्ट्रीय फिल्म विकास निगमचेही सदस्य होते तसेच FTIIचेही अध्यक्ष होते. मृणाल सेन यांना 2003 या वर्षासाठी दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. सोशल मीडियावर शोककळा सेन यांच्या निधनांने शोशल मीडियावर सर्वत्र शोक व्यक्त केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका ट्वीटद्वारे त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. ते म्हणाले, "मृणाल सेन यांनी काही संस्मरणीय चित्रपट आम्हाला दिले, त्याबद्दली आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत. अतिशय कलात्मकरीत्या आणि संवेदनशीलतेने ते सिनेमा बनवायचे. त्यांचं काम अनेक पिढ्यांना आवडणारं होतं. त्यांच्या निधनाचं दुःख आहे." बंगालच्या मुख्यंत्री यांनी ट्विटरवर त्यांना शोकसंदेश दिला आहे. "त्यांच्या जाण्याने सिनेउद्योगाचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यांच्या परिवाराचं सांत्वन," असं त्या म्हणाल्या. माकप नेते सीताराम येचुरी म्हणाले की, "एक मानवकेंद्रित सिनेमे बनवणारा दिग्दर्शक गेला. त्यांच्या जाण्याने फक्त सिने जगताचंच नाही तर भारतीय संस्कृती आणि कला जगताचं मोठं नुकसान झालं आहे." बंगाली अभिनेत्री पाओली दामनेही ट्विटर शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	प्रसिद्ध दिग्दर्शक मृणाल सेन (95) यांचे कोलकाता येथे निधन झालं.
text: प्रतिनिधिक छायाचित्र 38 वर्षीय कांचन ननावरे यांना 2014 मध्ये महाराष्ट्राच्या दहशतवाद विरोधी पथकाकडून (ATS) अटक करण्यात आली होती. कांचन यांच्यावर माओवादी कृत्यांमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटी प्रिव्हेन्शन अॅक्ट (UAPA) अंतर्गत कांचन आणि त्यांचे पती अरूण भेलके यांना अटक करून त्यांच्यावर खटला चालवण्यात येत होता. या प्रकरणात कांचन यांनी मुंबई हायकोर्टात जामिनासाठी अर्जही केला होता. त्याची सुनावणी प्रलंबित असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कांचन ननावरे यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. तर, कांचन यांचे पती अरूण भेलके हे सध्या पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात आहेत. कांचन यांना लहानपणापासूनच हृदयविकाराचा त्रास जाणवत होता. येरवडा तुरुंगात असताना त्यांना त्रास जाणवू लागल्यानंतर ससून रुग्णालयात नेलं जात होतं. गेल्या दोन महिन्यांपासून कांचन या ससून रुग्णालयातच दाखल होत्या. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी दिली आहे. "वैद्यकीय कारणामुळे कांचन यांना जामीन मिळावा यासाठी आम्ही पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. पण कोर्टाने हा अर्ज फेटाळून लावला. ससून रुग्णालयात देण्यात येत असलेले उपचार पुरेसे असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात आम्ही जामीन अर्ज दाखल केला. कांचन यांना हृदय प्रत्यारोपण करण्याचा सल्ला देण्यात येत असल्याने मुंबई हायकोर्टाने याप्रकरणी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. पण लॉकडाऊनमुळे कांचन यांच्या जामीन अर्जावरची सुनावणी प्रलंबितच राहिली," असं कांचन ननावरे यांचे वकील रोहन नहर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. रोहन नहर भीमा कोरेगाव प्रकरणात वरवरा राव यांचाही खटला लढवत आहेत. राव यांनीही वैद्यकीय कारणावरून जामिनाची मागणी केलेली आहे. यावरची सुनावणी सध्या कोर्टात सुरू आहे. वरवरा राव कांचन ननावरे या मूळच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या होत्या. त्यांचे पती आणि त्या देशभक्ती युवा मंच संघटनेचं काम करायचे. ही संघटना माओवादी संघटनांशी संबंधित असल्याचा आरोप तपास संस्थांकडून करण्यात आला होता. कांचन यांच्यावर महाराष्ट्रात विविध 8 ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी 3 खटल्यांची सुनावणी सध्या सुरू होती, असं नहर यांनी सांगितलं. गेल्या आठवड्यातच कांचन यांच्यावर मेंदूची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. पण ही शस्त्रक्रिया करत असताना तुरुंग प्रशासनाने कांचन यांचे कुटुंबीय किंवा वकील यांपैकी कुणालाच याची माहिती दिली नव्हती. येरवडा तुरुंगातच कैदेत असलेल्या त्यांच्या पतीकडूनही याची परवानगी घेता येऊ शकली असती, पण त्यांनाही याबाबत माहिती नव्हतं, असं अॅड. नहर म्हणाले. ननावरे यांच्यावरचे अंत्यसंस्कारसुद्धा तुरुंग प्रशासनाकडूनच करण्यात आले. आपल्यावरचे सर्व आरोप तुरूंग प्रशासनाने फेटाळून लावले आहेत. "कांचन यांना रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच आम्ही त्यांच्या पतीला आणि कुटुंबीयांना याबाबत कळवलं होतं. कुटुंबीयांनी कांचन यांचा मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिल्याने आम्हीच त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले. कांचन यांच्या कुटुंबीयांना हा पूर्ण घटनाक्रम मोबाईलवर व्हीडिओ कॉलच्या माध्यमातून लाईव्ह दाखवण्यात आला," असं येरवड्याचे तुरुंग अधीक्षक यू. टी. पवार यांनी सांगितलं. पण, खटला सुरू असलेल्या आणि वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असलेल्या कैद्यांच्या जामिनाबाबत न्याययंत्रणेची भूमिका ही वादात सापडली आहे. विशेषतः UAPA सारख्या अजामीनपात्र खटल्यांच्या बाबतीत हा प्रश्न सर्वात जास्त उपस्थित केला जातो. कांचन ननावरे यांच्याप्रमाणेच वरवरा राव यांचंही नाव अशा खटल्यांमध्ये उदाहरण म्हणून घेता येईल. वरवरा राव सध्या राष्ट्रीय तपास संस्थेमार्फत (NIA) अटकेत आहेत. तसंच भीमा कोरेगाव प्रकरणात आरोपींपैकी एक असलेल्या वरवरा राव यांच्या वैद्यकीय कारणामुळे जामिनाचा अर्जही सध्या प्रलंबित आहे. कांचन यांच्या मृत्यूमुळे राव यांच्या खटल्याची चर्चाही आता सुरू झाली आहे. वरील विषयावर मानव हक्क कार्यकर्ते आणि वकील असीम सरोदे यांच्याशीही बीबीसीने चर्चा केली. त्यांच्या मते, "UAPA सारख्या खटले काही न्यायाधीशांकडून अत्यंत निष्ठूरपणे चालवण्यात येतात, हे दुर्दैवी आहे. खटला न्यायप्रविष्ट असताना मिळत असलेली शिक्षा ही चुकीचा पायंडा पाडत आहे. UAPA सारख्या कायद्यांमध्ये न्यायाधीशाने संतुलित पद्धतीने खटला हाताळणं आवश्यक असतं. त्यांनी पीडितांसोबतच आरोपीच्या हक्कांकडेही लक्ष देणं क्रमप्राप्त असतं. आरोग्यविषयक अर्जांवरची सुनावणी लांबवणे म्हणजे एक प्रकारे संविधानातील हक्कांची पायमल्ली करण्याप्रमाणेच आहे." ते पुढे सांगतात, "विकसित देशांमध्ये न्याययंत्रणा अतिशय संवेदनशीलपणे चालवण्यात येते. तिथं यांत्रिक पद्धतीने कामकाज करणं टाळून जीव वाचवण्याचा सर्वाधिक महत्त्व देण्यात येतं." "मानवी हक्कांचं संरक्षण करणं म्हणजे एखाद्या आरोपीला शिक्षा न देता सोडणं असा त्याचा अर्थ नाही. पण न्यायाधीशांच्या दुर्लक्षामुळे काही व्यक्तींचा मृत्यू होतो, ही न्यायव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे," असं सरोदे यांना वाटतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	विद्यार्थी हक्क कार्यकर्त्या कांचन ननावरे यांचा पुण्याच्या ससून रुग्णालयात हृदयविकाराने मृत्यू झाला आहे.
text: भारतीय लष्करानं या संपूर्ण घटनेबद्दल निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलं आहे की, उत्तर सिक्किममधील नाकुला भागात 20 जानेवारीला भारतीय लष्कर आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या जवानांदरम्यान किरकोळ झटापट झाली. स्थानिक कमांडर्सनी नियमांचं पालन करत हा वाद मिटवूनही टाकला. या संबंधीचं वार्तांकन करताना वस्तुस्थितीचा विपर्यास करू नये, असंही लष्करानं माध्यमांना म्हटलं आहे. एएफपी या वृत्तसंस्थेनं भारतीय माध्यमांमध्ये छापून आलेल्या एका रिपोर्टचा हवाला देत म्हटलं होतं की, या झटापटीत दोन्ही बाजूंचे सैनिक जखमी झाले आहेत. ही कथित घटना तीन दिवसांपूर्वीची आहे. उत्तर सिक्किम भागातील नाकुला सीमेजवळ काही चिनी सैनिक सीमारेषा ओलांडून येण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळेच ही झटापट झाली. भारतीय माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्यांनुसार या झटापटीत चीनचे 20 सैनिक जखमी झाल्याचं म्हटलं जात आहे. दुसरीकडे चार भारतीय सैनिकही जखमी झाल्याचं सांगितलं जात आहे. लडाखजवळ काही महिन्यांपासून सुरू असलेला सीमा वाद सोडविण्यासाठी रविवारी मोल्डो भागात कमांडर स्तरावरील चर्चेची 9वी फेरी पार पडली. भारत आणि चीन दोन्ही देशांनी वादाचा मुद्दा असलेल्या ठिकाणांहून सैन्य माघारी घेण्यावरुन कमांडर स्तरावर तसंच राजनयिक पातळीवरही चर्चा सुरू आहेत. मात्र, ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात जी परिस्थिती होती, तीच आताही असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, या सर्व घडामोडींवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे की, भारतीय हद्दीत चीन आपलं नियंत्रण वाढवत आहे. त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही नाव न घेता टोमणा मारला आहे. 'चीनबद्दल मि. 56 यांनी गेले अनेक महिने एक शब्दही उच्चारला नाहीये. आता तरी ते 'चीन' म्हणायला लागतील,' असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)	सिक्किममधील नाकुला भागात भारत-चीन सीमेजवळ भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झटापट झाल्याच्या वृत्ताला भारतीय लष्कराकडून दुजोरा देण्यात आला आहे.
text: बँकांचं कर्ज बुडवल्यानंतर विजय माल्ल्या लंडनमध्ये निघून गेला. मद्य व्यवसायाला भारतीय बाजारपेठेत नवं स्थान मिळवून देणारे विजय माल्ल्या बँकांचं कर्ज बुडवल्यानंतर चर्चेत आले. माल्ल्याला 'किंग ऑफ गुड टाइम्स' म्हणून ओळखलं जायचं. पण आजचं वास्तव या पेक्षा फार वेगळं आहे. आयुष्यभर माल्ल्यांनी मद्य उद्योगाव्यतिरिक्त इतरही उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करत ते आपल्या पंखाखाली आणले. कारण त्यांना आपली 'मद्यसम्राट' ही ओळख बदलून मोठा उद्योगपती ही ओळख निर्माण करायची होती. मद्य व्यवसाय हा माल्ल्यांचा वडिलोपार्जित व्यवसाय आहे. व्यवस्थापन शिक्षण देणाऱ्या देशातल्या प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडलेल्यांना त्यांनी त्याच्या कंपनीत स्थान देत व्यवसायाला कॉर्पोरेट लूक दिला. मात्र, एका झटक्यात नवी कंपनी खरेदी करण्याची त्यांना सवय लागली. तसंच, असे व्यवहार करताना लेखी नोंदी न करण्याचे निर्णयही त्यांनी घेतले. यामुळेच त्याची ही अवस्था झाली. के. गिरीप्रकाश यांनी विजय माल्ल्यावर 'द विजय माल्ल्या स्टोरी' हे पुस्तक लिहिलं आहे. गिरीप्रकाश यांनी बीबीसीशी याबाबत बोलताना सांगितलं की, "भारतात मद्य व्यवसायाकडे चांगल्या नजरेतून पाहिलं जात नाही. आपल्याकडे लोकांनी मद्य व्यावसायिक म्हणून नव्हे तर एक मोठा उद्योगपती म्हणून पहावं अशी त्यांची इच्छा होती." गिरीप्रकाश पुढे म्हणाले, "मद्य व्यवसायिकाच्या ओळखीपासून त्यांना दूर जायचं होतं. म्हणून त्यांनी इंजिनिअरिंग, टेलिव्हिजन आणि चार्टर विमान सेवा अशा विविध क्षेत्रात गुंतवणूक केली." मद्य व्यवसायात 40 ते 45 टक्के नफा होतो. म्हणून माल्ल्यानं किंगफिशर एअरलाईन्स ही विमान सेवा पुरवणारी कंपनी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या व्यवसायात पैसे कमवणं अवघड बाब आहे. यात जरी फायदा झाला तरी तो केवळ एक किंवा दोन टक्केच होतो. एखाद्या प्रवाशाचं विमान चुकल्यास माल्ल्या त्याला इच्छित स्थळी दुसऱ्या विमान कंपनीनं पाठवत असत. गिरीप्रकाश यांनी माल्ल्याच्या विमान कंपनीबद्दल बोलताना सांगितलं की, "माल्ल्यांची विमान कंपनी सुरू झाल्यावर त्यांनी पैशाची अक्षरशः उधळपट्टी करण्यास सुरुवात केली." "एखाद्या प्रवाशाचं विमान चुकल्यास माल्ल्या त्याला इच्छित स्थळी दुसऱ्या विमान कंपनीनं पाठवत असत. माल्ल्यांना वाटत होतं की लोक त्यांच्या विमान कंपनीचे भक्त होतील." "प्रवाशांसाठी त्यांनी परदेशातील मोठी मासिकं मागवली. पण, ती गोदामात धूळ खातच पडली होती. अशा व्यवहारांमुळे कंपनीच्या नफ्यावर त्याचा मोठा परिणाम झाला.'' किंगफिशर विमान कंपनी ही एसबीआय कॅपिटल मार्केट आणि आंतरराष्ट्रीय विमान कंपनीच्या सल्ल्यानंतर स्थापन केली होती. हे स्पष्टीकरण माल्ल्या नेहमी देत असत. माल्ल्यांनी एकदा सांगितलं की, ''मी स्वतःसाठी कोणतंही कर्ज घेतलेलं नाही. त्यामुळे मी डिफॉल्टर नाही'' एफ वन ड्रायव्हर सर्गिया पेरेजसह विजय माल्ल्या बेंगळूरुच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍडव्हान्स स्टडीजचे प्राध्यापक नरेंद्र पाणी यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितलं की, ''बहुतेक सारी कर्ज ही कंपनीला डोळ्यासमोर ठेऊन घेतली जातात." "कंपन्या कर्ज फेडण्यात जरी अयशस्वी ठरल्या तरी मालकांची स्थिती ही चांगली राहते. पण याचा फटका संपूर्ण व्यवस्थेला बसतो.'' पाणी पुढे सांगतात, "सध्याच्या व्यवस्थेत दोन प्रकारच्या लोकांमध्ये फरक करता येत नाही. पहिले जे की पैसे घेऊन पळून जातात आणि दुसरा ज्याचा व्यवसाय नफा कमवू शकला नाही. विजय माल्ल्या या समस्येचं प्रतिक बनले आहे." किंगफिशर एअरलाईन कंपनीला आंतरराष्ट्रीय कंपनी म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी माल्ल्यानं कॅप्टन गोपीनाथ यांची एअर डेक्कन कंपनी विकत घेतली होती. एअर डेक्कनचे कॅप्टन गोपीनाथ गिरिप्रकाशनी यावर एक मजेशीर किस्सा सांगितला, "आपल्या यॉटवरून माल्ल्या यांनी गोपनीथ यांना फोन केला की मला एअर डेक्कन कंपनी विकत घ्यायची आहे. गोपीनाथ यांनी सांगितल की या व्यवहाराचे एक हजार कोटी रूपये होतील." "माल्ल्यांनी एअर डेक्कनची बॅलंस शीट न पाहता त्यांना तत्काळ डिमांड ड्राफ्ट पाठवून दिला." (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारतानं विजय माल्ल्या यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी ब्रिटीश सरकारकडे केली होती. लंडनमधील वेस्टमिनस्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने प्रत्यार्पणाचे आदेश दिले आहेत.
text: पश्चिम बंगालमध्ये 11 एप्रिलला झालेल्या मतदानापूर्वीचा हा फोटो आहे, असा दावा उजव्या विचारसरणीच्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये काही जणांनी केला आहे. बहुतेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी हा फोटो मोदींच्या कूच बिहार इथल्या सभेचा असल्याचं म्हटलं आहे. 'नरेंद्र मोदी 2019' नावाच्या पब्लिक ग्रुपमध्ये म्हटलंय की, "हा फोटो म्हणजे पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या सभेचा नजारा आहे. कूच बिहार इथली सभा. आज तर ममता बॅनर्जी यांनी झोप उडाली असेल." भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालमधील भाजप नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना 42 पैकी 23 जागा जिंकण्याचं लक्ष्य दिलं आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनुसार, भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व सध्या पश्चिम बंगालवर विशेष लक्ष देत आहे. पण व्हायरल फोटोमध्ये भगव्या रंगाचे कपडे घातलेल्या लोकांना पाहिल्यानंतर जे लोक याला मोदींच्या सभेतील म्हणून सांगत आहेत, त्यांचा दावा चुकीचा आहे. या फोटोचा भाजपच्या कोणत्याही कार्यक्रमाशी काहीही संबंध नाही. सोशल मीडियावर अनेक जणांनी हा फोटो शेयर केला आहे. फोटोची सत्यता पश्चिम बंगालच्या कूच बिहारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 7 एप्रिल 2019ला एक सभा घेतली होती. पण रिव्हर्स इमेज तंत्रज्ञानावरून हे लक्षात येतं की, ज्या व्हायरल फोटोला मोदींच्या सभेतील म्हटलं जातंय तो 2015मध्ये पहिल्यांदा इंटरनेटवर अपलोड करण्यात आला होता. आमच्या पडताळणीनुसार हे लक्षात आलं की, हा फोटो भारतातला नाही, तर थायलंडमधील समुत साखोन प्रांतातील आहे. या फोटोला बौद्ध धर्माचा प्रचार-प्रसार करणारी वेबसाईट 'डीएमसी डॉट टीवी'नं 26 ऑक्टोबर 2015ला प्रसिद्धी दिली होती. डीएमसी म्हणजे 'धम्म मेडिटेशन बौद्धिजम' एक मीडिया नेटवर्क आहे. या वेबसाईटनुसार, बौद्ध धर्माशी संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमांना ते कव्हर करतात. व्हायरल फोटोच्या वरती डावीकडे डीएमसी डॉट टीव्हीचा लोगो दिसून येतो. जवळपास 20 लाख बौध्दांचा उत्सव डीएमसीनुसार थायलंडमध्ये बौध्द धर्माला मानणारे भिक्षा-अर्पण करण्यासाठी एका मोठ्या उत्सवाचं आयोजन करतात. 2015मध्ये या पद्धतीच्या एका कार्यक्रमात जवळपास 10 हजार बौद्ध भिक्खू सामील झाले होते. या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या व्यक्तींची संख्या 20 लाख सांगण्यात आली होती. वेबसाईटनुसार या कार्यक्रमात थायलंडच्या 9 हून अधिक प्रांताचे बौद्ध भिक्खू, सरकारी कर्मचारी आणि सैनिक सहभागी झाले होते. 26 ऑक्टोबर 2015ला डीएमसी डॉट टीव्हीनं या कार्यक्रमाचे जवळपास 70 फोटो पोस्ट केले होते. वेबसाईटनुसार, या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन समुत साखोन सेंट्रल स्टेडियमसमोरील एकाचाई रोडवर करण्यात आलं होतं. 'गूगल अर्थ वेबसाईट'च्या साहाय्यानं आम्ही 'डीएमसी डॉट टीव्ही'च्या वेबसाईटच्या दाव्याची पुष्टी केली. आम्ही स्ट्रीट व्ह्यूच्या माध्यमातून त्या इमारतीला शोधलं, जी व्हायरल फोटोत दाखवण्यात आली होती. गूगल स्ट्रीट व्ह्यूमध्ये आम्हाला ती पिवळी इमारत आणि तिला लागून असलेलं घर दिसून आलं. यापूर्वी चुकीचे दावे करण्यात आले या फोटोला चुकीचे संदर्भ देऊन पहिल्यांदाच शेयर करण्यात आलं, असं अजिबात नाही. 2008मध्ये 'भारतीय हिंदूंचा फोटो' असं म्हणत या फोटोला शेयर करण्यात आलं होतं. पण थायलंडच्या या फोटोसोबत करण्यात आलेले सर्व दावे खोटे आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	फेसबुक आणि ट्वीटरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा फोटो शेअर केला जात आहे. पश्चिम बंगाल इथल्या सभेतील हा फोटो असल्याचं म्हणत शेअर केला जातोय.
text: स्वातंत्र्याच्या लढ्यात इंग्रजांच्या विरोधात दक्षिण महाराष्ट्रात क्रांतीसिंह नाना पाटलांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या प्रतिसरकार( पत्री सरकार)ला स्वातंत्र्यसेनानी जी. डी. बापू लाड, स्वातंत्र्यसेनानी शाहीर शंकरराव निकम आणि नाना पाटलांच्या कन्या हौसाबाई पाटील या कार्यकर्त्यांचं भक्कम पाठबळ मिळालं होतं. या पत्री सरकारला आवश्यक असणारा शस्त्र पुरवण्याचे काम त्याकाळात हौसाबाईंनी केलं होतं. त्या वेळेच्या रोमांचक आठवणी त्या आजही तितक्याच कणखरपणाने सांगतात. व्हीडिओ शूट - प्रविण राठोड एडिटींग - गणेश पोळ हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	क्रांतिसिंह नाना पाटील यांची लेक हौसाबाई पाटील यांनी प्रतिसरकारच्या मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवला होता.
text: प्रिन्स तलाल यांनी सरकारबरोबर वाटाघाटी करून एक प्रस्ताव ठेवला होता. त्या प्रस्तावाला सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे. सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (भावी राजे) यांनी भ्रष्टाचार विरोधात मोहीम उघडली आहे. सौदी अरेबियातले मोठे उद्योगपती, राजकारणी आणि राजघराण्यातील सदस्यांना रिट्ज कार्लटन हॉटेलमध्ये नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. "आपल्यावर कोणताही आरोप नाही, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यांच्या कृतीला आपला पाठिंबा आहे," असं तलाल यांनी रॉयटर्सला सांगितलं आहे. प्रिंस तलाल हे जगातल्या सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक आहेत. त्यांची संपत्ती 17 अब्ज डॉलर आहे असा अंदाज आहे. फोर्ब्स या नियतकालिकानं त्यांना जगातली 45 व्या क्रमांकाची श्रीमंत व्यक्ती म्हटलं आहे. ट्विटर, अॅपल या सारख्या कंपन्यांमध्ये त्यांनी पैसे गुंतवले आहेत. तलाल हे 'किंगडम ऑफ होल्डिंग' या कंपनीचे मालक आहेत. सुटकेनंतर तेच या कंपनीच्या प्रमुखपदी कायम राहणार आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सौदी राजघराण्यातील 200 लोक या होटेलरुपी तुरुंगात आहेत. तलाल यांच्यासोबत MBC टेलिव्हिजनचे प्रमुख वलीद अल इब्राहिम आणि शाही न्यायालयाचे माजी प्रमुख खालिद अल तुवैजीरी यांचीही सुटका करण्यात आली आहे. एक अब्ज डॉलर देऊन सुटका? तलाल यांच्याआधी प्रिंस मितेब बिन अब्दुल्ला यांची सुटका करण्यात आली होती. आपल्या सुटकेसाठी त्यांनी 1 अब्ज डॉलर दिले असावे असा एक अंदाज आहे. प्रिंस तलाल यांनी देखील आपल्या सुटकेसाठी पैसे दिले असावेत असा अंदाज आहे. पण त्यांनी नेमकी किती रक्कम दिली याची माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आली नाही. क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात मोहीम उघडली होती. मोहम्मद बिन सलमान यांनी ही भ्रष्टाचार विरोधी मोहीम आपल्या विरोधकांना संपवण्यासाठी सुरू केली असल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे. ही मोहीम जेव्हा सुरू केली गेली तेव्हा सौदी अरेबियाच्या अॅटर्नी जनरलांनी भ्रष्टाचारावर चिंता व्यक्त केली होती. गेल्या कित्येक दशकांमध्ये 100 अब्ज डॉलरहून अधिकचा भ्रष्टाचार झाला असावा असं त्यांनी म्हटलं होतं. 200 हून अधिक जणांना ताब्यात घेऊन रिट्झ कार्लटन या अलिशान हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. हे हॉटेल सध्या बंद आहे. 14 फेब्रुवारीला ते पुन्हा सर्वांसाठी खुलं करण्यात येणार आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भ्रष्टाचाराच्या आरोपात गेल्या दोन महिन्यांपासून ताब्यात असलेले सौदी अरेबियाचे प्रिन्स अलवलीद बिन तलाल यांची सुटका करण्यात आली आहे. प्रिन्स तलाल हे जगातल्या सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक आहेत.
text: श्रीदेवी यांचा राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून स्वीकारताना त्यांचे पती बोनी कपूर आणि मुली, बाजूला केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी प्रेक्षक आणि मीडियासाठी मात्र नाट्याचे दोन दिवस हे कथानकातल्या चढउतार आणि अनपेक्षित धक्क्यांचे होते. झालं असं की 3 मे रोजी नवी दिल्लीत राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांचं वितरण होणार म्हणून देशभरातले दिग्गज चित्रपटकर्मी आणि पुरस्कार विजेते नवी दिल्लीत दाखल झाले. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था अशोका हॉटेलमध्ये करण्यात आली. यात मराठी कलाकार नागराज मंजुळे, प्रसाद ओक, निपुण धर्माधिकारी आणि बालकलाकार यशराज तसंच मराठीत सर्वोत्कृष्ट ठरलेल्या 'म्होरक्या' चित्रपटाची टीमही होती. कुठे पडली ठिणगी? पण सगळ्यांनाच दिल्लीत दाखल झाल्यावर एक धक्का बसला - राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद फक्त अकरा जणांना पुरस्कार देतील आणि इतरांना माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी तसंच त्यांच्या खात्याचे सचिव पुरस्कार देतील, असं सांगण्यात आलं. तिथूनच या सगळ्या नाट्याला सुरुवात झाली. जेव्हा पुरस्काराची घोषणा झाली आणि पुरस्कारांचं ऑफर लेटर दिलं तेव्हा राष्ट्रपती कोविंद यांच्या हस्ते पुरस्कार मिळणार, असं सांगण्यात आलं होतं. निमंत्रण पत्रिकेतही तसाच उल्लेख असल्याचं नागराज मंजुळेंनी सांगितलं. मास्टर यशराज कऱ्हाडे याला म्होरक्या चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार देताना केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी पण आज प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळं घडत होतं. राष्ट्रीय पुरस्कार हे सर्वोच्च मानाचे पुरस्कार. शिवाय हे पुरस्कार राष्ट्रपतींनीच देण्याचा प्रघात आहे. मग अचानक बदल का? आणि हा बदल कलाकारांना थेट रंगीत तालमीच्या वेळी (म्हणजे पुरस्कार वितरणाच्या एक दिवस आधी - बुधवारी) कळल्यामुळे राग आला. कार्यक्रमासाठी सगळे दिल्लीत जमलेलेच होते. त्यामुळे चर्चा सुरू झाली. राष्ट्रीय पुरस्कारांवर बहिष्कार घालावा, असा विचार पुढे आला. ठिणगीचा झाला भडका 'पावसाचा निबंध' चित्रपटाचे लेखक नागराज मंजुळे, 'कच्चा लिंबू' चित्रपटातले प्रसाद ओक, 'इरादा पक्का'चे निपुण धर्माधिकारी, 'म्होरक्या' चित्रपटाचे दिग्दर्शक अमर देवकर आणि त्यांची टीम हे सगळेच बहिष्कार घालण्याच्या विचारात होते. अचानक निर्माण झालेल्या वादामुळे प्रत्येक कलाकारावर भूमिका घेण्याची वेळ आली. कारण कार्यक्रमाला गेलं तर चर्चा होणार आणि नाही गेलं तर वाद होणार. निपुण धर्माधिकारी यांचे आईवडील सोहळा पाहण्यासाठी स्वत:चा खर्च करून दिल्लीत आले होते. आपल्या मुलाला राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कार घेताना त्यांना फोटो काढायचा होता. काहींनी असंही म्हटलं की पुरस्कार वितरण 45 मिनिटांचं असतं, भाषणांचा वेळ कमी केला तर कार्यक्रम तासाभरात संपेल. देशभरातले कलाकार यावेळी एकजुटीने सरकारविरोधात उभे राहत असल्याचं चित्र उभं राहू लागलं, आणि तिथून ही बातमी मोठी झाली. यापूर्वी FTIIच्या प्रमुखपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती केल्यानंतर अनेक कलाकारांनी केंद्र सरकारचा निषेध केला होता. सरकारची पहिली शिष्टाई असफल वातावरण तापल्यावर राष्ट्रपती कोविंद यांच्या कार्यालयातूनही एक स्पष्टीकरण देण्यात आलं. माध्यम सचिव अशोक मलिक यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी पहिल्यापासूनच कुठल्याही कार्यक्रमासाठी फक्त एक तास उपस्थित राहण्याची ठरवलेली भूमिका पुन्हा पत्रकाद्वारे समजावून सांगितली. थोडक्यात राष्ट्रपती वेळ बदलणार नाहीत, असं स्पष्ट केलं. त्यामुळे कलाकार आणखी चिडले. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी स्वत: माहिती प्रसारणमंत्री स्मृती इराणी हॉटेल अशोकामध्ये कलाकारांच्या भेटीला आल्या. माझं भाषण कमी करेन आणि तो वेळ राष्ट्रपतींना देईन, असं त्या म्हणाल्या. पण सगळ्या कलाकारांचं समाधान झालं नाही. बुधवारचा दिवस तसाच सरला. पुरस्कार विजेते कलाकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. शेखर कपूर यांची जखमेवर फुंकर अखेर वितरण सोहळ्याचा दिवस उगवला. आता पुरस्कारांसाठी काही तास उरले होते. त्यामुळे अशोका हॉटेल आता हालचालींच्या केंद्रस्थानी होतं. सकाळपासून सगळे कलाकार आपापल्या भाषेतल्या वृत्तवाहिनींना मुलाखती देऊन आपली नाराजी व्यक्त करत होते. पुरस्कार स्वीकारणार नाही, ही भूमिका पुन्हा पुन्हा सांगत होते. अशोका हॉटेलची लॉबी मीडिया, कलाकार आणि एकूणच माणसांनी गजबजलेली होती. सगळ्यांचेच आवाज चढल्यामुळे लॉबीत गोंधळही खूप होता. विशेष म्हणजे पुरस्कारांचे ज्युरी सदस्य समारंभासाठी याच हॉटेलमध्ये उतरलेले होते. राष्ट्रपती कोविंदसोबत पुरस्कारांचे ज्युरी सदस्य नावाजलेले चित्रपट दिग्दर्शक शेखर कपूर ज्युरी मंडळाचे अध्यक्ष आणि बॉलीवुड दिग्दर्शक राहुल रवैलही सदस्य होते. यावेळी संतापलेल्या कलाकारांना शांत करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. कलाकारांबरोबर जेवण घेताना शेखर कपूर यांनी एक औपचारिक बैठकच घेतली. "तुमचा सिनेमा तुमचाच आहे. तो तुमच्यापासून हिरावला जाणार नाही. उलट त्याचा सन्मान होत आहे. चित्रपट मोठा माना आणि वाद बाजूला सारा," असं त्यांचं सांगणं होतं. त्यांनी पुन्हा एकदा कलाकारांना पुरस्काराला येण्याचं आमंत्रण दिलं. पुरस्कार नाकारणं योग्य नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं. इतर सदस्यांनीही 'एक चूक सरकारने केली. आणि पुरस्कार नाकारून दुसरी चूक कलाकारांनी करू नये,' अशी भूमिका मांडली. शेवटचा एक तास आता बॉल खऱ्या अर्थाने कलाकारांच्या कोर्टात होता. सोहळ्याला जेमतेम दोन तास उरले होते. हॉटेलबाहेर त्यांना कार्यक्रमाच्या ठिकाणी घेऊन जाण्यासाठी बस उभ्या होत्या. आणि कलाकार एकमेकांशी फोनवर बोलण्यात व्यग्र होते. शेखर कपूर म्हणाले, "मी कलाकारांशी बोललो आहे. आता निर्णय त्यांनी घ्यायचा आहे." मीडियाचं लक्ष होतं बाहेर उभ्या असलेल्या बसवर... कोण बसमध्ये बसतं आणि कोण हॉटेलमध्येच राहतं? (अर्थात, कोण खराखुरा बहिष्कार टाकतं.) पहिली बस अक्षरश: पाच मिनिटात भरली. नागराज मंजुळे स्वेच्छेनं या बसमध्ये दुसऱ्या रांगेत बसले. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी आपली "नाराजी कमी झालेली नाही, पण बहिष्कार घालून पुरस्काराचं महत्त्व कमी करणार नाही," असं स्पष्ट केलं. प्रसाद ओक अजूनही लॉबीत होते. मी ठरवलं नाही, असं ते म्हणत होते. तेवढ्यात निपुण धर्माधिकारी आणि त्यांचे कुटुंबीय गाडीत बसले आणि गाडी विज्ञान भवनाच्या दिशेनं निघाली. आणि पुढच्या दहा मिनिटांत प्रसाद ओकही पुढच्या बसमध्ये बसले. स्मृती इराणींच्या हस्ते 'भर दुपारी' या नॉन-फीचर फिल्मसाठी पुरस्कार स्वीकारताना स्वप्नील कपुरे निदान आम्हा मराठी पत्रकारांपुरता हा विषय संपला. मीडिया प्रतिनिधी आपापल्या गाडीत बसून ऑफिसच्या वाटेला लागलेही. पण काही प्रश्न मनात तसेच राहिले. राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय पुरस्कारांच्या कार्यक्रमाला एकच तास का द्यावा? कलाकारांना अगदी शेवटच्या क्षणी या बदलाची कल्पना का दिली? कलाकारांचा नेमका विरोध राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीला होता की स्मृती इराणींना? कलाकारांनी एकदा बहिष्काराचा घेतलेला निर्णय एकाएकी का बदलला? पुढच्या अर्ध्याच तासात टीव्ही प्रसारणामध्ये या कलाकरांना पुरस्कार स्वीकारताना लाखो लोकांनी लाईव्ह पाहिलं. बातम्यांचा आणखी एक दिवस संपला. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या निमित्ताने यंदा सरकार आणि चित्रपट कलाकार यांचा मिळून एक मानापमानाचा प्रयोग रंगला. सगळ्यांनी आपल्या भूमिका अगदी समरसून निभावल्या.
text: 23 वर्षं वयाच्या आणि 4 फूट 11 इंच उंचीच्या मीराबाई चानूनं ऑस्ट्रेलियातल्या गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ स्पर्धेत भारताला सुवर्ण पदक मिळवून दिलं आहे. स्नॅच राऊंडमध्ये 80, 84 आणि 86 किलो वजन उचलत मीराबाईंनी देशाला सुवर्ण पदक मिळवून दिलं. यासोबतच त्यांनी स्वत:चा विक्रम मोडला आहे. यानंतर क्लीन अँड जर्क राऊंडमध्ये त्यांनी 103 किलोग्राम वजन उचललं. त्यानंतर मात्र मीराबाईंनी मागील कॉमनवेल्थ स्पर्धेचा 103 किलोग्राम वजन उचलण्याचा स्वत:चा विक्रम मोडीत काढत 107 किलोग्राम वजन उचललं. तिसऱ्यांदा मीराबाईंनी 110 किलोग्राम वजन उचलत इतरांपेक्षा 13 किलोग्राम अधिक वजन उचलत बढत मिळवली. दुसऱ्या स्थानावर मॉरिशिसची मारिया हानिट्रा रोलिया आहेत. ज्यांनी 170 किलो इतकं वजन उचललं. 'डिड नॉट फिनिश' ऑलिम्पिकसारख्या खेळात प्रतिस्पर्ध्याकडून हार पत्करावी लागली तर वेगळी गोष्ट आहे. पण खेळाडू त्याचा खेळ पूर्णच करू शकला नाही तर ती गोष्ट खेळाडूच्या मानसिक धैर्याला धक्का पोहोचवणारी असते. 2016मध्ये मीराबाई यांच्यासोबत असंच झालं होतं. ऑलिम्पिकमध्ये मीराबाई अशा दुसऱ्या खेळाडू होत्या ज्यांच्या नावासमोर डिड नॉट फिनिश असं लिहिलेलं होतं. जे वजन मीरा सराव करताना सहजपणे उचलत असत, तेच वजन ऑलिम्पिक स्पर्धेत उचलताना जणू त्यांचे हात जखडले होते. त्यावेळी भारतात रात्र असल्यामुळे खूप कमी भारतीयांनी बघितलं. सकाळी उठल्यानंतर भारतातल्या क्रीडाप्रेमींनी जेव्हा ही बातमी वाचली तेव्हा मीराबाई त्यांच्या नजरेत व्हिलन ठरल्या. 2016मध्ये तर त्या डिप्रेशनमध्ये गेल्या आणि दर आठवड्याला त्यांना मानसिक तज्ज्ञांकडून उपचार घ्यावे लागले. या अपयशानंतर खेळाला रामराम ठोकावा असं एकदा मीराबाई यांच्या मनात आलं. पण त्यांनी माघार न घेता गेल्या वर्षी चांगली कामगिरी केली. 48 किलोग्राम वजन असणाऱ्या मीराबाईंनी वजनाच्या 4 पट अधिक म्हणजे 194 किलो इतकं वजन उचलत मागील वर्षी वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्ण पदक जिंकलं होतं. मागील 22 वर्षांत असा विक्रम करणाऱ्या मीराबाई पहिल्या भारतीय महिला ठरल्या होत्या. 48 किलो वजन कायम राहावं यासाठी मीराबाईंनी त्या दिवशी जेवणसुद्धा केलं नव्हतं. याच दिवसाच्या तयारीसाठी मीराबाई मागच्या वर्षी सख्ख्या बहिणीच्या लग्नातही गेल्या नव्हत्या. बांबू वापरून वेटलिफ्टिंगचा सराव 8 ऑगस्ट 1994ला मणिपूर इथल्या छोट्या गावात मीराबाई यांचा जन्म झाला. इंफाळपासून त्यांचं गाव 200 किलोमीटर दूर होतं. त्याकाळी मणिपूरच्याच महिला वेटलिफ्टर कुंजुरानी देवी स्टार होत्या आणि अथेन्स ऑलिम्पिकसाठी खेळायला गेल्या होत्या. त्यांचा आदर्श मीराबाईंनी घेतला आणि सहा भावंडांत सर्वांत छोटी असलेल्या मीराबाईंनी वेटलिफेटर बनण्याचा निश्चय केला. मीराबाईंच्या जिद्दीपुढे आई-वडिलांनाही माघार घ्यावी लागली. 2007मध्ये त्यांनी सराव सुरू केला तेव्हा लोखंडाचा बार नसल्यानं त्या बांबूच्या बारनं सराव करत असे. गावात प्रशिक्षण केंद्र नसल्यानं सरावासाठी त्यांना 50-60 किलोमीटर दूर जावं लागायचं. जेवणात चिकन आणि अंडी लागायची. पण सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या मीराबाईंना तेही शक्य नव्हतं. पण यामुळे मीराबाई थांबल्या नाही. वयाच्या 11व्या वर्षी मीराबाई अंडर 15 चॅम्पियन होत्या आणि 17व्या वर्षी ज्युनियर चॅम्पियन. ज्या कुंजुरानी यांना बघत मीराबाईंच्या मनात चॅम्पियन बनण्याचं स्वप्न जागृत झालं त्याच कुंजुरानी यांचा 12 वर्षं जुना विक्रम मीराबाईंनी मोडीत काढला. 192 किलो वजन उचलून. असं असलं तरी प्रवास सोपा नव्हता. कारण मीराबाईंच्या आई-वडिलांजवळ पुरेशी साधनसंपत्ती नव्हती. रिओ ऑलिम्पिकसाठी पात्र न झाल्यास खेळ सोडावा लागेल, अशी परिस्थिती उद्भवली होती. पण ही वेळ आली नाही. वर्ल्ड चॅम्पियनशिप सोडून मीराबाईंनी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये सिल्व्हर मेडल जिंकलं होतं. डान्सची आवड वेटलिफ्टिंगऐवजी मीराबाईंना डान्स करायला आवडतो. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं होतं की, "सरावानंतर कधीकधी मी खोलीचं दार बंद करून डान्स करते आणि मला सलमान खान आवडतो." मीराबाईंचं पुढचं लक्ष यावर्षी होणाऱ्या आशियाई स्पर्धा आणि 2020मध्ये होणाऱ्या टोकिया ऑलिम्पिक स्पर्धेवर आहे. गोल्ड कोस्टमधल्या वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत भारतीय महिलांचे पुढील सामने; • 53 किलो वजनी गट- संजीता चानू- 6 एप्रिल • 58 किलो वजनी गट- सरस्वती राऊत- 6 एप्रिल • 63 किलो वजनी गट- वंदना गुप्त- 7 एप्रिल • 69 किलो- पूनम यादव, 8 एप्रिल • 75 किलो- सीमा, 8 एप्रिल • 90+ किलो- पूर्णिमा पांडे, 9 एप्रिल हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	वेटलिफ्टर मीराबाई चानू यांनी कॉमनवेल्थ स्पर्धेत महिलांसाठीच्या 48 किलोग्राम वजनी गटात सुवर्ण पदकावर आपलं नाव कोरलं आहे.
text: नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह ही जोडगोळी 2019 मध्येही भाजपला यश मिळवून देणार का? गोरखपूर आणि फुलपूर हे दोन्ही उत्तर प्रदेशातील संवेदनशील मतदारसंघ आहेत. लोकसभा निवडणुकांच्या समीकरणात उत्तर प्रदेश हा गड मानला जातो. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी प्रणित भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये वर्चस्व गाजवत देशाची सत्ता काबीज केली होती. चार वर्षांनंतर याच राज्यातील पोटनिवडणुकांमध्ये झालेला पराभव भाजपसाठी धोक्याची नांदी आहे. प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते. एकच निकषातून विभिन्न निवडणुकांना तोलणं उचित ठरणार नाही. या पोटनिवडणुका होत्या आणि मतदानाचं प्रमाण अतिशय कमी होतं. या निवडणुका स्थानिक मुद्यांवर लढवण्यात आल्या. या निवडणुकांसाठी नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा यांनी प्रचार केला नाही. दुसरीकडे समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्ष या निवडणुकांवेळी एकत्र आले. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टीची व्होटबँक प्रत्येकी 20 टक्के आहे. हे दोन पक्ष एकत्र आले तर समोर उभं ठाकणाऱ्या प्रतिस्पर्धी पक्षाला बाजी मारणे कठीण आहे. पोटनिवडणुकींच्या निकालाच्या निमित्ताने सामाजिक न्यायाच्या लढाईला नव्याने तोंड फुटलं आहे असं म्हणणं थोडं घाईचं ठरेल. काही ठोस मांडण्याकरता विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळवणं आवश्यक आहे. मतदार खूश का नाहीत? मात्र गोरखपूर मतदारसंघात भाजपचा पराभव हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी मोठा राजकीय धक्का आहे. स्वत:च्या बालेकिल्यात त्यांची हार झाली आहे. साधारण वर्षभरापूर्वी त्यांनी उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं. अवघ्या वर्षभरात स्वत:च्या मतदारसंघात पक्षाचा पराभव होणं म्हणजे मतदार खूश नसल्याचं लक्षण आहे. पोटनिवडणुकांवेळी मतदार मत देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केंद्रावर पोहोचले का नाहीत याचा विचार योगी यांना करावा लागेल. जे मतदार घराबाहेर पडले त्यांनी समाजवादी पक्षाला का मत दिलं याचं आत्मपरीक्षण योगी यांना करावे लागेल. हीच गोष्ट केशव प्रसाद मौर्य यांनाही लागू आहे. उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची जादू चालली नाही. गोरखपूर आणि फुलपूरव्यतिरिक्त भारतीय जनता पक्षाला बिहारमधल्या अररियामध्येही पराभवाला सामोरं जावं लागलं. याठिकाणी लालूप्रसाद यादव यांच्या 'राष्ट्रीय जनता दल' पक्षाला यश मिळाले. नितीश कुमार आणि भाजप या समीकरणाला मतदारांनी पसंती दिली नाही. पोटनिवडणुकांमध्ये कुठलीही योजना खपते असं नाही हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. ही गोष्ट फक्त उत्तर प्रदेश नव्हे तर अन्य राज्यातील पोटनिवडणुकांनाही लागू ठरते. लोकसभेच्या दहा पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाला आहे. याचा अर्थ आगामी काळ भाजपसाठी खडतर असणार आहे. प्रादेशिक पक्षांचं राजकारण मतदारांना भावत नाही असे स्पष्ट संकेत 2014 निवडणुकांनी दिले होते. पोटनिवडणुकांच्या निमित्ताने प्रादेशिक पक्षांचं राष्ट्रीय राजकारणातलं स्थान संपुष्टात आलेलं नाही हे अधोरेखित झालं आहे. गोरखपूर, फुलपूर आणि अररिया पोटनिवडणुकांनी प्रादेशिक पक्षांना संजीवनी मिळाली आहे. कट्टर प्रतिस्पर्धी एकत्र उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर बहुजन समाज पार्टीची अवस्था बिकट झाली होती. समाजवादी पार्टी रसातळाला गेल्याचं चित्र होतं. अस्तित्व जपण्यासाठी आपण एकत्र यायला हवं ही जाणीव या दोन पक्षांना झाली. 2015 मध्ये लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार हे एकेकाळचे कट्टर प्रतिस्पर्धी एकत्र आले होते. बसप आणि सपा एकत्र आल्याचा फटका भाजपला बसला. या पोटनिवडणुकांच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीत काँग्रेस पक्षाच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसाठी स्नेहभोजनाचे आयोजन केलं होतं. यामध्ये 20 विविध पक्षांचे नेते जमले होते. या नेत्यांच्या पक्षांना आपापल्या राज्यात लोकसभा निवडणुकांवेळी पराभव पदरी पडला होता. परंतु आता चित्र बदललं आहे. आपण सगळे एकत्र आलो तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पर्यायाने भाजपचा विजयरथ रोखू शकतो असा विश्वास विरोधकांना वाटू लागला आहे. भाजपसमोरचं आव्हान 2014 निवडणुकांवेळचं चित्र वेगळं होतं. 2014 मध्ये फारच कमी राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता होती. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाचे दावेदार होते. तत्कालीन सत्तारुढ युपीए सरकारवर ते आक्रमकपणे हल्लाबोल करत होते. मोदी मांडत असलेल्या विकासाच्या मुद्याकडे मतदार आकर्षित झाले होते. 2018 मध्ये चित्र वेगळं झालं आहे. देशातल्या 21 राज्यात भाजपचंच सरकार आहे. पुढच्या वर्षी निवडणुकांच्या वेळी मतदार त्यांना प्रश्न विचारतील. भाजप ज्या राज्यात सत्तेत आहे त्याठिकाणी जनतेचा असंतोष वाढतो आहे. लोकांमधली नाराजी जाहीरपणे दिसू लागली आहे. भाजपला हरवण्यासाठी ते मतदान करणार आहेत. मतदारांना जी आश्वासनं देण्यात आली होती त्याची पूर्तता झालेली नाही. भाजपसमोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान हेच आहे. मोदींचा प्रभाव ओसरला? तीन पोटनिवडणुकांच्या निकालाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा प्रभाव ओसरला असं म्हणता येणार नाही. सध्याच्या स्थितीत देशातले ते सर्वोच्च नेते आहेत. त्यांची लोकप्रियता अबाधित आहे. मात्र सार्वत्रिक निवडणुका होतील त्यावेळी अनेक प्रादेशिक पक्ष मांड ठोकून तयार आहेत. विरोधी पक्षनेते काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी स्नेहभोजनाच्या निमित्ताने एकत्र आले होते. बारकाईने पाहिलं तर पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, ओडिशात नवीन पटनायक, तेलंगणात टीआरएस, बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेशात समाजवादी आणि बहुजन समाज पार्टी हे पर्याय नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेला टक्कर देऊ शकतात. राज्यातील मतदार स्थानिक मुद्दे ध्यानात ठेऊन लोकसभेसाठी मतदान करू शकतात. या पक्षांनी मोठ्या निवडणुकीलाही स्थानिक संदर्भ दिला तरी सर्वसामान्य मतदाराच्या डोक्यातल्या गोष्टींवर परिणाम होत नाही. नरेंद्र मोदी लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या समर्थकांनाही असंच वाटू शकतं मात्र त्यांनी दिलेली आश्वासनं पूर्ण केलेली नाहीत असं मतदार विचारू शकतात. अँटी इनकॅम्बसी अर्थात सत्तारुढ पक्षाविरोधातला आवाज प्रबळ होऊ शकतो. जितक्या जास्त ठिकाणी सरकार तेवढी नाराजीही जास्त ओढवू शकते. शहरी- ग्रामीण लोकप्रियतेत तफावत 2014च्या तुलनेत शहरी आणि ग्रामीण भागातील मोदींच्या लोकप्रियतेत सातत्याने तफावत पडते आहे. ग्रामीण भागात मोदींप्रति राग वाढत चालला आहे. कारण शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली आश्वासनं अधांतरी आहेत. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातल्या नाशिक भागातल्या शेतकऱ्यांनी मुंबईच्या दिशेने प्रचंड मोर्चा काढला होता. हेच चित्र देशभरातल्या शेतकऱ्यांचं प्रतीक असू शकतं. चमकोगिरी, आकर्षक जाहिराती यांनी वेष्टित सादरीकरणामुळे वास्तव काय यापासून हरवायला होऊ शकतं. जी स्वप्नं दाखवण्यात येतात आणि जे वास्तव असतं यातल्या फरकाचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. मोठमोठी आश्वासनांतून भीतीही तेवढीच निर्माण होते. म्हणून भाजपला स्वत:ला सांभाळण्याची आवश्यकता आहे. मोदींचा करिश्मा उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत प्रभाव पाडू शकला नाही. 2004 मध्ये शायनिंग इंडियाचा जोर असतानाही काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधत अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. आता शायनिंग इंडिया अभियान नसेल. 2019 मध्ये नरेंद्र मोदींचं न्यू इंडिया असेल. 'न्यू इंडिया'ने आमच्या जीवनात काय बदल झाला असं मतदार नक्की विचारतील. मात्र तरीही 2019 निवडणुकांच्यावेळी नरेंद्र मोदी जिंकण्याचे प्रबळ दावेदार असतील. लोकसंख्येचं गणित महाआघाडीच्या बाजूने असलं तरी मोदींचा स्वत:चा करिश्मा कायम आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे ते एक घोषणा देऊ शकतात. ते म्हणतात, 'मोदींना हटवा, मी म्हणतो देश वाचवा'. काँग्रेस पक्ष आता जेवढा अशक्त आहे तेवढा 2004 मध्ये नव्हता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूर आणि फुलपूर या ठिकाणी झालेल्या पोटनिवडणुकांमधला पराभव भारतीय जनता पक्षाला बसलेला मोठा दणका मानला जात आहे. कारण याच मतदारसंघातून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री लोकसभेच्या निवडणुकीत तीन-तीन लाखांच्या मताधिक्याने निवडून आले होते.
text: पोलीस अधिकारी सचिन वाझे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीत जिलेटीनच्या कांड्या सापडल्याच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसातील API सचिन वाझे यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) अटक केली होती. अटक झाल्यानंतर सचिन वाझे यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. सचिन वाझे यांना पोलीस दलातून दुसऱ्यांदा निलंबित करण्यात आलं आहे. हिरेन प्रकरण पुढे आल्यावंतर याआधी वाझे यांची क्राईम ब्रांच मधून साईट ब्रांचला बदली झाली होती. पण अटकेनंतर मात्र आता त्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. 13 मार्च रोजी 12 हून अधिक तासांच्या चौकशीनंतर रात्री 11 वाजून 50 मिनिटांनी सचिन वाझे यांना NIA नं अटक केली. त्यानंतर काल (रविवारी) म्हणजे 14 मार्च रोजी त्यांना NIA च्या कार्यालयात आणलं गेलं. सचिन वाझे यांच्या वकिलांनी सेशन्स कोर्टात अर्ज दाखल करून दावा केलाय की, सचिन वाझे यांना NIA ने केलेली अटक अवैध आहे. सचिन वाझे यांनी सेशन्स कोर्टात दाखल केलेल्या अवैध अटकेचा अर्ज कोर्टाने फेटाळला. दरम्यान वकिलांना वाझे यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. चौकशीच्या वेळी वकिलांना उपस्थित राहण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. (14 मार्च) रात्री सचिन वाझे यांची तब्येत खराब झाली होती. त्यानंतर डॉक्टरांना बोलावण्यात आलं. वाझेंना तपासलेल्या डॉक्टरनं त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती दिली. सचिन वाझे कोण आहेत? महाराष्ट्र पोलीस दलात सचिन वाझे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, म्हणजेच असिस्टंट पोलीस इंनस्पेक्टर (API) पदावर कार्यरत होते. मुंबई क्राइम ब्रांचच्या 'क्राइम इंटेलिजन्स युनिट' चे प्रमुख म्हणून सेवा बजावत आहेत. मुंबईत घडणाऱ्या गुन्हेगारी कारवायांची गोपनीय माहिती मिळवून, त्या रोखण्याचं काम क्राइम ब्रांचच्या या युनिटकडे आहे. जून 2020 मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सचिन वाझेंच निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. निलंबन मागे घेतल्याने तब्बल 16 वर्षांनी वाझे यांचा पुन्हा महाराष्ट्र पोलिसांच्या सेवेत येण्याचा मार्ग खुला झाला. पोलीस दलात परतल्यानंतर वाझे यांची आयुक्तांनी प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या मुंबई क्राइम ब्रांचमध्ये नियुक्ती केली. अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी अर्णब गोस्वामींच्या अटकेमागे वाझेंची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. अर्णब गोस्वामींच्या कथित TRP घोटाळ्याचा तपास सचिन वाझे करत होते. या प्रकरणात बार्कचे माजी प्रमुख पार्थो दासगुप्ता यांना अटक करण्यात आली होती. अभिनेता हृतिक रोशन आणि कंगना रनौत यांच्या ई-मेल प्रकरणाची चौकशी वाझेंचं युनिट करत होतं. हे प्रकरण नेमकं काय आहे? उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाजवळ स्कॉर्पिओ गाडीत गुरूवारी (25 फेब्रुवारी) स्फोटकं सापडली. जिलेटीन स्फोटकाच्या 20 कांड्या या गाडीत सापडल्याची माहिती महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. हा परिसर गावदेवी पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत येतो. या घटनेची माहिती मिळताच संबंधित पथकं घटनास्थळी दाखल झाली. तिथे तपास केल्यानंतर जिलेटीनच्या 20 कांड्या स्कॉर्पिओ गाडीत सापडल्या होत्या. स्कॉर्पिओ मुंबईतील पेडर रोडवर अँटिलिया हे मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान आहे. हा मुंबईतील उच्चभ्रू परिसर मानला जातो. स्फोटकांनी भरलेली गाडी ज्यांच्या ताब्यात होती त्या मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असतानाच आढळला आणि प्रकरण आणखीनच चिघळलं. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह खाडीत 50-60 फूट आत मातीत रूतला होता. क्रेनच्या मदतीने मृतदेह काढण्यात आला. मृतदेहावर खूप माती लागली होती. शरीरात पाणी आणि माती गेल्याचा संशय आहे. मृतदेहाच्या चेहऱ्यावर कानटोपीसारखं मास्क होतं. त्यात 3-4 रुमाल होते. हे रुमाल पोलिसांनी जप्त केले आहेत. मनसुख यांच्या पत्नीचे सचिन वाझेंवर आरोप मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर सरकारने तपास एटीएसला दिला. एटीएसला दिलेल्या जबाबात विमला यांनी सचिन वाझेंवर खळबळजनक आरोप केले. "सचिव वाझे माझ्या पतीला ओळखत होते. नोव्हेंबर महिन्यात माझ्या पतीने गाडी वाझे यांना वापरण्यासाठी दिली होती. वाझेंनी फेब्रुवारी महिन्यात गाडी परत दिली," असा आरोप विमला यांनी केला. मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडला ते ठिकाण विमला पुढे म्हणतात, "26 फेब्रुवारीला सचिन वाझेंनी माझ्या पतीला चौकशीसाठी नेलं. संध्याकाळी ते त्यांच्यासोबतच घरी आले. पुढे दोन दिवस माझे पती सचिन वाझेंसोबत जात होते आणि येत होते." "वाझेंनी माझ्या पतीला या प्रकरणात अटक हो. तुला 2-3 दिवसात जामिनावर बाहेर काढतो," असं माझ्या पतीने मला सांगितल्याचा जबाब एटीएसला दिलाय. या जबाबात विमला पुढे आरोप करतात, "माझे पती मनसुख यांचा खून झाला असावा अशी माझी खात्री आहे. हा खून सचिन वाझेंनी केल्याचा मला संशय आहे." एटीएसने मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला यांच्या तक्रारीवर अज्ज्ञातांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी ठेवल्याप्रकरणी करण्यात आलेली अटक अवैध आहे असा पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे.
text: या वर्षीच्या IPL सामन्याचा आता समारोप होत आहे. दरवेळी या सामन्यात चीअरलीडर्स आवर्जून दिसतात. आपल्याला त्या फक्त हसणाऱ्या आणि खेळणाऱ्या सुंदर मुली दिसत असतात, पण त्यांचही एक स्वत:चं विश्व आहे. या IPL खेळादरम्यान बीबीसीच्या टीमने वेगवेगळ्या देशातून आलेल्या चीअरलीडर्सशी चर्चा केली. चीअरलीडिंग काम मेहनतीचं "मी इथं चीअरलीडिंग करते. मी प्रोफेशनल डान्सर आहे. याआधी मी मेक्सिकोमध्ये सहा महिने डान्स आणि थिएटरमध्ये काम केलं आहे," असं ऑस्टेलियाच्या कॅथरीन सांगतात. "चिअरलीडिंग काही फालतू काम नाही. मी त्याला एक खेळाचा प्रकार मानते. चीअरलीडिंग करताना एकदा माझ्या बरगड्या मोडल्या होत्या," असं डियान बॅटमन सांगतात. त्या ब्रिटनमधल्या मँचेस्टरहून आल्या आहेत. त्यांना हे अधिक जोखमीचं आणि मेहनतीचं काम वाटतं. "लोकांच्या एक गोष्ट लक्षात येत नाही. ते फक्त आम्हाला हसताना आणि डान्स करतानाच बघतात. पण क्रिकेटपटूंएवढीच एवढीच आम्हीपण मेहनत घेतो." असं त्यांनी सांगितलं. 'चीअरलीडर्स या सेक्स ऑब्जेक्ट नाहीत' "स्टेजवर डान्स करताना आमच्याकडे एक सेक्स ऑब्जेक्ट म्हणून बघू नये. तो आमचा जॉब आहे. आम्ही डान्सर मुली असून कुणाची उपभोग्य वस्तू नाही," असं आयर्लंडच्या डाराह किव्हनी सांगतात. ऑस्टेलियाच्या आएला सांगतात, "मी गेल्या 8 वर्षांपासून डान्स करतेय. मेहनतीच्या बदल्यात म्हणावसा पैसा मिळत नाही. पण माझ्यासाठी डान्स हा जगातलं एक भारी प्रोफेशन आहे." 'मला समोसा खूप आवडतो' या परदेशी मुलींना बोलण्यातून त्यांना भारतीय पदार्थांची गोडी लागलेली दिसते आहे. आयर्लंडच्या डाराह यांना इथला समोसा खूप आवडतो. लोकांना धन्यवाद देताना त्या हिंदीत 'शुक्रिया' असं म्हणतात. व्हीडिओ रिपोर्ट : सूर्यांशी पांडे, शूट-एडिट : शारिक अहमद हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	IPL सामन्यासोबत चीअरलीडर्सचा डान्स बघण्याची प्रेक्षकांत एक वेगळीच क्रेझ असते. पण जगाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या या मुलींचं आयुष्य असतं तरी कसं?
text: जोरदार वारे आणि वीज पडून अनेक गावांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. अनेक ठिकाणी भिंत पडून माणसं जखमी झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. धुळीच्या वादळाने झालेलं नुकसान गेल्या 20 वर्षांतलं सर्वाधिक असल्याचं उत्तर प्रदेश आपत्ती निवारण आयुक्तालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं. वादळाचा फटका बसलेल्या मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. शनिवार-रविवारपर्यंत उत्तर भारतातल्या आणखी काही भागांना धुळीच्या वादळाचा तडाखा बसण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे. लोकांनी सावधानता बाळगावी असं आयुक्तालयानं स्पष्ट केलं आहे. धुळीच्या वादळाने झालेलं नुकसान. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांना धुळीच्या वादळाचा सर्वाधिक तडाखा बसला. वादळामुळे अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला होता. असंख्य ठिकाणी झाडं उन्मळून पडली होती. आग्र्याच्या ताजमहाल परिसराला धुळीच्या वादळानं सर्वाधिक तडाखा दिला. राजस्थानमधल्या अल्वर, भरतपूर आणि धोलपूर या जिल्ह्यांना वादळाचा फटका बसला. रात्रीच्या वेळी घरात झोपलेल्या अनेकांनी या वादळात जीव गमावले. धुळीच्या वादळानं घरांची भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत अनेकांचा मृत्यू झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या व्यक्तींना आदरांजली वाहिली. या दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या पीडितांच्या कुटुंबीयांना मदत म्हणून 4 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत, असं उत्तर प्रदेश सरकारनं जाहीर केलं. दरम्यान आंध्र प्रदेशलाही वादळाचा फटका बसला आहे. मी गेली 20 वर्ष कार्यरत आहे. एवढ्या वर्षांतलं हे सगळ्यांत भयंकर असं धुळीचं वादळ आहे, असं राजस्थान आपत्ती निवारण व्यवस्थापनाचे सचिव हेमंत गेरा यांनी सांगितलं. 11 एप्रिललाही मोठ्या तीव्रतेचं धुळीचं वादळ आलं होतं. त्यात 19 जणांनी जीव गमावला होता. मात्र परवा आलेलं वादळ रात्री आलं. त्यामुळे पीडितांची संख्या वाढली. लोक जीव वाचवण्यासाठी घरातून बाहेर पडू शकले नाहीत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	उत्तर भारतात 2 मेच्या रात्री आलेल्या धुळीच्या वादळानं सव्वाशे जणांचा बळी घेतला आहे. येत्या काही दिवसात धुळीचं वादळ पुन्हा अवतरण्याची शक्यता आहे.
text: हॉटस्पॉट घोषित झाल्यानंतर ते परिसर पूर्णपणे सील होतात. दिल्ली सरकारने बुधवारी (8 एप्रिल) मध्यरात्री शहरातील 20 भाग हॉटस्पॉट घोषित करून सील केले, तर उत्तर प्रदेशातील 15 जिल्ह्यांमध्ये 104 भाग अतिसंवेदनशील म्हणजेच हॉटस्पॉट असल्याचं घोषित करण्यात आलं आहे. हे सर्वच्या सर्व 104 भाग सील करण्यात आले आहेत. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि आता मुंबईतही घराबाहेर पडताना मास्क बांधणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. जे लोक मास्क बांधणार नाहीत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. सध्यातरी 15 एप्रिलपर्यंत हे आदेश लागू असतील. दिल्लीत जे 20 परिसर सील करण्यात आले आहेत त्या भागांमध्ये जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी सरकारची असेल, असं दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितलं आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव आर. के. तिवारी यांनीदेखील हॉटस्पॉट घोषित झालेल्या भागांमध्ये 100% होम डिलिव्हरी करण्यात येईल, असं आश्वासन दिलं आहे. त्यांनी म्हटलं, "आरोग्य सेवेव्यतिरिक्त इतर सर्व सेवा बंद असतील. कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. कम्युनिटी पातळीवर कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे." लॉकडाऊन आणि हॉटस्पॉट यात काय फरक ? लॉकडाऊनमध्ये लोकांना घरातच राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. शिवाय, मेडिकल दुकानं आणि खाण्या-पिण्याच्या वस्तुंची दुकानं खुली ठेवण्यात आली आहेत. मात्र, ज्या भागांना हॉटस्पॉट घोषित करण्यात आलं त्या भागांमध्ये आता केवळ वैद्यकीय सेवेशी संबंधित गोष्टी म्हणजे हॉस्पिटल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोअर्स हेच खुले राहतील. याशिवाय फक्त डिलिव्हरी सर्विसमध्ये असणाऱ्या लोकांनाच परिसराच्या बाहेर पडता येणार आहे. उत्तर प्रदेशमधील हॉटस्पॉट उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक हॉटस्पॉट आग्रा इथे आहे. आग्रा शहरात तब्बल 22 हॉटस्पॉट परिसर आहे. त्यानतंर गाजियाबादमध्ये 13, गौतमबुद्धनगरमध्ये 12, कानपूरमध्ये 12 आणि वाराणासीमध्ये 4 ठिकाणांना हॉटस्पॉट घोषित करण्यात आलं आहे. याशिवाय शामलीमध्ये 3, मेरठमध्ये 7, बरेलीमध्ये 1, बुलंदशहरमध्ये 3, बस्तीमध्ये 3, फिरोजाबादमध्ये 3, सहारनपूरमध्ये 4, महाराजगंजमध्ये 4, सीतापूरमध्ये 1 तर लखनौमध्ये मोठी 8 आणि छोटे 5 परिसर हॉटस्पॉट म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. हे परिसर सील करण्यात येत असल्याची बातमी पसरताच लोकांमध्ये गोंधळ उडाला आणि त्यांनी सामान खरेदीसाठी दुकानांमध्ये मोठमोठ्या रांगा लावल्या. काही ठिकाणी पोलिसांना बळाचा वापरही करावा लागला. नोएडा प्रशासनाच्या सीईओ रितू माहेश्वरी यांनी एक व्हीडिओ संदेश प्रसिद्ध करून लोकांना न घाबरण्याचं आणि सर्व जीवनावश्यक वस्तू घरपोच दिल्या जातील, असं आवाहन केलं. त्यांनी म्हटलं, "नोएडा प्रशासन फळं, भाज्या, वाणसामान, औषधं या सर्व जीवनावश्यक वस्तू परवानाधारक वेंडर्समार्फत घरपोच देईल. लोकांचं हित लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोएडामध्ये 24 तास कॉल सेंटर सुरू करण्यात आले आहेत. या कॉल सेंटरमध्ये कॉल करून लोकांना कुठलंही सामान घरी मागवता येईल. हॉटस्पॉटमुळे सील करण्यात आलेल्या परिसरांमध्ये वेंडर्स चिन्हांकित करण्यात येत आहेत. हेच वेंडर्स घरपोच सेवा देतील." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना विषाणुचा फैलाव कमी करण्यासाठी संपूर्ण देश लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र विशेषतः मुंबई, पुणे याशिवाय दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश सरकारनेही त्या त्या राज्यातल्या ज्या भागांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या जास्त आहे त्यांना 'हॉटस्पॉट' म्हणून घोषित केलं आहे.
text: झिंबाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांची पत्नी ग्रेस यांनी राष्ट्राध्यक्ष होण्याची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली. झिंबाब्वेमध्ये लष्करानं सत्ता ताब्यात घेतली आहे. 1980ला झिंबाब्वे स्वतंत्र झाल्यापासून झिंबाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष पद भूषवत असलेले 93 वर्षांचे रॉबर्ट मुगाबे यांनाही लष्कराने ताब्यात घेतलं आहे. झिंबाब्वेच्या राजकारणात गेली काही वर्षं मुगाबे यांच्या पत्नी ग्रेस यांचं नाव सतत चर्चेत आहे. वादग्रस्त पण समाजसेवी कामात सहभागी म्हणून कौतुकास पात्र ठरणाऱ्या ग्रेस याच मुगाबे यांच्या वारसदार ठरतील, अशी अटकळ होती. मुगाबे यांच्या कार्यालयातील टायपिस्ट ते राष्ट्राध्यक्षाची पत्नी आणि राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या दावेदार असा त्यांचा प्रवास लक्षवेधी आहे. दोन उपराष्ट्राध्यक्षांची गच्छंती इमर्सन म्नानगाग्वा यांना काही दिवसांपूर्वी उपराष्ट्राध्यक्ष पदावरून हटवण्यात आलं, त्यानंतर लष्करानं ही कारवाई केली. म्नानगाग्वा हेसुद्धा मुगाबे यांच्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी दावेदार आणि ग्रेस यांचे स्पर्धक होते. ग्रेस मुगाबे झिंबाब्वेतील सत्ताकेंद्र म्हणून पुढे आल्या होत्या. यापूर्वी ग्रेस यांच्या सांगण्यावरूनच 2014ला तत्कालीन उपराष्ट्राध्यक्ष जॉईस मुजुरू यांनाही पदावरून हटवण्यात आलं होतं. झिंबाब्वेमधल्या या घडामोडींमाहे ग्रेस स्टेनो ते फर्स्ट लेडी पॉवरवुमन अशी प्रतिमा ग्रेस स्वतःला फार पूर्वीपासून मुगाबे समर्थक मानतात. झिंबाब्वेमधले लोक मुगाबे यांच्या मृतदेहालाही मतं देतील, असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. ग्रेस यांनी आणखी एका मुलाखतीमध्ये मुगाबे आणि त्यांच्या भेटीबद्दल सांगितलं आहे. "1980च्या दशकात आमची पहिली भेट झाली. ते माझ्याजवळ आले आणि त्यांनी माझ्या कुटुंबाबद्दल चौकशी केली," असं त्यांनी सांगितले. खरंतरं ते मला वडिलांसमान होते. मला ही मुलगी आवडली, असं काही ते म्हणतील अशी मला अपेक्षाच नव्हती, असं त्यांनी या मुलाखतीमध्ये म्हटलं होतं. मुगाबे यांच्याशी लग्नानंतर त्यांनी विविध व्यवसायांवर पकड मिळवत पॉवरवूमन अशी प्रतिमा निर्माण केली आहे. त्या स्वतःला समाजसेविका म्हणवतात. तसेच एक अनाथ आश्रम ही चालवतात. तिखट भाषणांसाठी त्या प्रसिद्ध आहेत. विरोधकांवर हल्ले करताना त्या मुगाबे यांचं समर्थनही करतात. पक्षातील वाद चव्हाट्यावर आणण्यामुळं त्यांच्यावर टीकाही झाली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	कालपर्यंत झिंबाब्वेचे सर्वशक्तिमान नेते असलेले रॉबर्ट मुगाबे आज सत्तहीन आणि हतबल आहेत. त्यांच्या या अधःपतनाला त्यांची पत्नी तर जबाबदार नाही?
text: हाथरस पीडितेवर पोलिसांनी कुटुंबीयांच्या उपस्थितीविना अंत्यसंस्कार केले. "योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार अमानवी आहे. कुटुंबीयांच्या गैरहजेरीत मुलीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हे वागणं अमानवी आणि दुर्देवी आहे. मुलींना जिवंतपणी सन्मान मिळतो ना मेल्यानंतर. योगी आदित्यनाथ वारंवार छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतात. केवळ महाराजांचं नाव घेण्यापेक्षा शिवाजी महाराजांच्या कार्यातून प्रेरणा घ्यावी. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना न्याय, सन्मान आणि समतेचं राज्य निर्माण करता येत नसेल तर त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेण्याचा अधिकार नाही", असं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. "उत्तर प्रदेशमध्ये आता कायद्याचं राज्य राहिलेलं नाही तर योगींच्या खास लोकांचं राज्य आलं आहे. योगी हे महाराज आहेत परंतु राज्य राजासारखं चालवत असून हे लोकशाहीला घातक आहे", अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीका केली आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर जोरदार टीका होते आहे. शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपतींना याप्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. "हाथरस घटनेतील पीडितेवर पोलिसांनी कुटुंबीयांच्या अनुपस्थितीत परस्पर अंत्यसंस्कार केले. या भयंकर घटनेमुळे देशभरात चुकीचा संदेश गेला आहे. त्यामुळे या घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आणि आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत", अशी विनंती करणारे पत्र शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलं आहे. "आरोपींना जामीन मिळू नये, न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी अनुभवी आणि कार्यक्षम सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात यावी, पुरेसे आणि योग्य पुरावे सादर करण्यात यावेत, न्यायालयात आरोपपत्र वेळीच दाखल करण्यात यावे, साक्षीदारांना पोलीस संरक्षण मिळावे, आरोपींना फाशी व्हावी यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या वकिलांना कायदेशीर मदत द्यावी", अशा मागण्या नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या आहेत. "योगीजी तुम्हीही एका महिलेच्या पोटातून जन्म घेतला आहे. तुम्हाला इतरांच्या बहिणीमुलींना आपली बहीण-मुलगी मानायला हवं. तुम्ही त्यांचं संरक्षण करू शकत नसाल तर तुम्ही या पदापासून स्वत:च दूर व्हायला हवं. तुम्ही स्वत:च राजीनामा द्यायला हवा. माझा 99 टक्के नाही तर शंभर टक्के विश्वास आहे की सध्याचे उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री सरकार चालवण्यासाठी सक्षम नाहीत. केंद्र सरकारने नेतृत्व परिवर्तन करावं किंवा तुम्ही करू शकत नसाल तर इथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. उत्तर प्रदेशच्या जनतेवर दया करा", असं उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि बसपा अध्यक्ष मायावती यांनी म्हटलं आहे. त्या पुढे म्हणतात, "हाथरस घटनेनंतर मला आशा होती की दोषींवर उत्तर प्रदेश सरकार कारवाई करण्यासाठी पुढे येईल. पोरीबाळींना आपल्या वासनेचं शिकार ठरवणाऱ्यांवर नियंत्रण आणेल. परंतु असं काहीही झालेलं नाही. आज सकाळी मी बलरामपूरची घटना पाहिली ज्यानं मला हादरवून टाकलं. महिलांची सुरक्षा निश्चित करता येत नसेल तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राजीनामा द्यावा. मी केंद्र सरकारला आग्रह करते की त्यांना त्यांच्या योग्य स्थानी धाडण्यात यावं-गोरखनाथ मठ. मंदिर पसंत नसेल तर त्यांना राम मंदिर निर्माणाचं काम देण्यात यावं". "उत्तर प्रदेशात कायदा सुव्यवस्थेने शेवटचा श्वास घेतला आहे. खासकरून या सरकारच्या राज्यात बहिणी-मुली अजिबात सुरक्षित नाहीत. भाजप सरकारमध्ये केवळ गुंड, बदमाश, माफिया आणि बलात्काऱ्यांचं राज्य सुरू आहे", अशा तीव्र शब्दात मायावती यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. गावात तैनात करण्यात आलेला पोलीस बंदोबस्त राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी योगी आदित्यनाथ सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्या म्हणतात, "बेटी बचाओ-बेटी पढाओ या केंद्र सरकारच्या मोहिमेच्या अगदी उलट कारभार उत्तर प्रदेशात सुरू आहे. हाथरसनंतर आता बलरामपूर इथेही अशीच घटना समोर आली आहे. हे कधी थांबणार? अशा अमानुष घटना थांबवण्यासाठी कठोर कायदे करण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून कठोर कायदे करण्याची आणि ते राबवण्याची गरज आहे". "हाथरस-19 वर्ष, बुलंदशहर-14 वर्ष, आझमगढ- 8 वर्ष. ही यादी न संपणारी आहे. आजी सुरक्षित नाही, लहान बालिका सुरक्षित नाहीत. बलात्कार सोडून बाकी सगळ्या विषयांवर चर्चा होते", असं काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी म्हटलं आहे. "हाथरस इथल्या पीडितेवर काही नराधमांनी बलात्कार केला. काल अख्ख्या व्यवस्थेने तिच्यावर बलात्कार केला. हे सगळंच अतिशय वेदनादायी आहे", अशा शब्दात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. "हाथरसच्या पीडितेवर झालेल्या अत्याचाराचा निषेध करण्यासाठी मला शब्द अपुरे पडतील. हे अतिशय नृशंस आणि घृणास्पद कृत्य आहे. पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात आपण सगळेच सहभागी आहोत. कुटुंबीयांच्या उपस्थितीविना तसंच त्यांच्या परवानगीविना पीडितेवर सक्तीने अंत्यसंस्कार करण्यात येणं हे अतिशय लांच्छनास्पद आहे. मतांसाठी घोषणाबाजी आणि खोटी आश्वासनं देणाऱ्यांचा चेहरा उघड झाला आहे", अशा शब्दांत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. "संपूर्ण देशात आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणसारखा कायदा लागू करावा. मुली किंवा महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना तात्काळ फासावर लटकवण्यात यावं. देशात अशाप्रकारचे कृत्य करणारे नराधम पुढची सात-आठ वर्ष जगू शकतात. कडक कारवाई होत नाही हे त्यांना माहिती आहे. देशातील कायद्यात बदल घडत नाही तोपर्यंत हे चालू राहणार", असं खासदार नवनीत राणा यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे गेल्या काही महिन्यांपासून दुसऱ्या राज्यांना सल्ले देत बसले आहेत. यापेक्षा त्यांनी त्यांच्या राज्यातील गुन्हेगारीवर लक्ष केंद्रित करावं आणि जंगलराजवर कडक कारवाई करावी असा सल्ला राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आदित्यनाथांना दिला आहे.
text: कृणाल पंड्या 1990 मध्ये जॉन मॉरिस यांनी पदार्पणात 35 बॉलमध्ये अर्धशतक झळकावलं होतं. कृणालने त्यांचा विक्रम मोडला. विराट कोहली आणि शिखर धवन या दिल्लीकरांनी टीम इंडियाला मोठ्या धावसंख्येची पायाभरणी करून दिली. मात्र ठराविक अंतरात दोघेही बाद झाल्याने टीम इंडियाची घसरण झाली. कोहलीने 56 तर धवनने 98 रन्स केल्या. शतकाच्या उंबरठ्यावर असतानाच धवन बाद झाला आणि टीम इंडियाची घसरगुंडी पाहायला मिळाली. श्रेयस अय्यर (6) तर हार्दिक पंड्या एक रन करून तंबूत परतले. यानंतर लोकेश राहुल आणि कृणाल पंड्या यांनी जोरदार फटकेबाजी करत टीम इंडियाला तीनशेचा टप्पा गाठून दिला. कृणालने 31 बॉलमध्ये 58 रन्स करताना सात चौकार आणि दोन षटकार लगावले तर राहुलने 43 बॉलमध्ये चार चौकार आणि चार षटकारांसह नाबाद 62 धावांची खेळी केली. या दोघांनी सहाव्या विकेटसाठी 61 बॉलमध्ये 112 रन्सची भागीदारी केली. टीम इंडियाने 317 रन्सची मजल मारली. इंग्लंडतर्फे बेन स्टोक्सने सर्वाधिक 3 विकेट्स घेतल्या. टीम इंडियाने इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडेत प्रसिध कृष्णा आणि कृणाल पंड्या यांनी पदार्पणाची संधी दिली. 25 वर्षीय कृष्णा डोमेस्टिक क्रिकेटमधील 'दादा संघ' अर्थात कर्नाटकचा फास्ट बॉलर आहे. 48 लिस्ट ए मॅचेस त्याच्या नावावर आहेत. आर. विनय कुमार आणि अभिमन्यू मिथुन या अनुभवी फास्ट बॉलरच्या तालमीत प्रसिध तयार झाला आहे. आयपीएल स्पर्धेत प्रसिध काही हंगाम रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाचा नेट बॉलर होता. 2018 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने प्रसिधला आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतलं. त्याच हंगामात त्याला कोलकातासाठी पदार्पणाची संधी मिळाली. त्या हंगामात त्याने दहा विकेट्स घेतल्या. मात्र इकॉनॉमी रेट फारसा आश्वासक नव्हता. 2019 हंगामात प्रसिधला विशेष चमक दाखवता आली नाही. तो 11सामन्यात खेळला. प्रसिध कृष्णा भारतीय अ संघातर्फे प्रसिध नियमितपणे खेळतो. 2018मध्ये दक्षिण आफ्रिका ए विरुद्ध प्रसिधने मॅचमध्ये आठ विकेट्स घेतल्या होत्या. गेल्या वर्षी याच सुमारास, भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहलीने प्रसिधचं कौतुक केलं होतं. ट्वेन्टी-20 वर्ल्डकपच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिध एक्स फॅक्टर ठरू शकतो असं कोहलीने म्हटलं होतं. कोरोनामुळे वेळापत्रक कोलमडल्याने प्रसिधचं पदार्पण लांबणीवर पडलं. काही दिवसांपूर्वी आटोपलेल्या विजय हजारे चषक स्पर्धेत प्रसिधने सात सामन्यात 14 विकेट्स घेतल्या होत्या. कृणाल पंड्या ट्वेन्टी-20 संघाचा भाग असलेल्या कृणालला वनडे पदार्पणाची संधी देण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या विजय हजारे चषक स्पर्धेत बडोद्यासाठी खेळताना कृणालने पाच सामन्यात 338 रन्स करताना दोन शतकं आणि दोन अर्धशतकांची नोंद केली होती. या स्पर्धेत कृणालने पाच विकेट्सही पटकावल्या होत्या. आयपीएल स्पर्धेत मुंबई इंडियन्स संघाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या कृणालच्या नावावर 46 विकेट्स आणि 1000 रन्स आहेत. कृणालने 18 ट्वेन्टी-20 सामन्यात भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. टीम इंडियाने चार सामन्यांची टेस्ट सीरिज 3-1 अशी जिंकली तर पाच सामन्यांची ट्वेन्टी-20मालिका 3-2अशी जिंकली. गहुंजेत तीन वनडे होणार आहेत. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे प्रेक्षकांविना ही सीरिज होणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	रवींद्र जडेजा संघात नसल्याने पदार्पणाची संधी मिळालेल्या अष्टपैलू कृणाल पंड्याने संधीचं सोनं करत वेगवान अर्धशतकी खेळी केली. कृणालने 26 बॉलमध्येच अर्धशतकाला गवसणी घालत पदार्पणात वेगवान अर्धशतकाचा विक्रम रचला.
text: त्यांचे पती अशोक पांडेय यांना देखील यूपी पोलिसांनी अटक केली आहे. दिल्लीतून नोएडामध्ये प्रवेश करताना पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे. महात्मा गाधीजींच्या 71व्या स्मृतिदिनी त्यांच्या पुतळ्यावर गोळ्या झाडल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणी अलीगढमध्ये 12 लोकांवरोधत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. 'महात्मा नथुराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे....'अशा घोषणा देत हिंदू महासभेच्या राष्ट्रीय सचिव पूजा शकून पांडेय यांनी महात्मा गाधींच्या पुतळ्याला गोळ्या झाडल्याचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. यावर अनेकांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. युवराज मोहिते यांनी हा व्हीडिओ शेयर करत म्हटलं होतं की, "हिंदू महासभेच्या राष्ट्रीय सचिव पूजा पांडेय यांनी गाधीजींच्या ७१ व्या स्मृतिदिनी त्यांच्या पुतळ्यावर गोळ्या झाडून विकृती साजरी केली आहे. अशा परिस्थितीत देशाचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती कुठे आहेत?" याला प्रत्युत्तर म्हणून वरुण पालकर यांनी म्हटलंय की, "देशाच्या पंतप्रधान राष्ट्रपतींना तेवढंच काम आहे का, की त्यांनी गल्लीबोळात काय घडतंय ते बघत फिरावं?" रश्मी उज्वला रमेश यांनी हा व्हीडिओ शेयर करत म्हटलं आहे की, "या पूजा पांडेय पहिल्या स्वयंघोषित हिंदू कोर्टाच्या महिला जज आहेत. मागे यांनीच मी जर नथूराम गोडसेच्या आधी जन्मले असते तर गांधीना मारलं असतं. आमच्या तमाम हिंदुत्ववादी संघटना नथूराम गोडसेची पूजा करतात याचा अभिमान आहे, असं म्हटलं होतं." अंबादास दंतुलवार यांनी लिहिलंय की, "विरोध करावा .पण अशा प्रकाराने करणे योग्य नाही. यातून काय सिध्द होणार? बंदुकीची भाषा योग्य नाही. राग व्यक्त करायला एवढ्या खालच्या पातळीवर जाऊ नये." "ज्यांना गांधीजींचे विचार समजले नाहीत त्यांना महात्मा गांधी काय कळणार?," असा प्रश्न संतोष हिर्लेकर यांनी विचारला आहे. "होय, गांधी हे राष्ट्रपिताच होते पण पाकिस्तानचे. कारण हिंदुस्थान आधीच होता ना. पाकिस्तान मात्र त्यांनी निर्माण केला," अशी प्रतिक्रिया सागर गजारे यांनी दिलीय. या कृत्याच्या समर्थनार्थ प्रथमेश हडकर यांनी अखिल भारत हिंदू महासभेचा विजय असो, असं म्हटलं आहे. "अतिशय शोकांतिका आहे, यांना अटक करुन मोक्का लावला का नाही?," असं श्रीकांत हावरे यांनी म्हटलं आहे. पूजा पांडेय आणि वाद ऑगस्ट 2018मध्ये अखिल भारतीय हिंदू महासभेने उत्तर प्रदेशच्या मेरठमध्ये देशातील पहिले हिंदू न्यायालय स्थापन केलं आहे. पुजा पांडेय यांनी स्वत:ला या न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून घोषित केलं आहे. "तिहेरी तलाक आणि निकाह हलाला प्रथेच्या बळी ठरलेल्या मुस्लिम महिलांनी हिंदू धर्मात प्रवेश करावा," असं आवाहन केल्यानंतर पूजा पांडेय चर्चेत आल्या होत्या. "मुस्लिमांमधल्या शरीया कोर्टाच्या धर्तीवर आणखी हिंदू न्यायालये स्थापन होतील," असं त्या म्हणाल्या होत्या. "नथुराम गोडसेंनी गांधीजींची हत्या केली नसती तर ते काम मी केलं असतं," असं पांडे यांनी यापूर्वी म्हटलं होतं. "नथुराम गोडसेंची पूजा करण्याचा मला आणि अखिल भारत हिंदू महासभेला सार्थ अभिमान आहे," अशी त्यांची भूमिका आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या राष्ट्रीय सचिव पूजा शकून पांडेय यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
text: शिक्षणासाठी बंड पुकारत सुनिताने रोखला स्वत:चा बालविवाह त्यामुळे मुलगा कोण आहे, कसा आहे, काय करतो, याबद्दल तिला काहीही माहीत नव्हतं. काही दिवसातच नातेवाईकांच्या दबावाखाली सुनिताच्या आई-वडिलांनी तिचा साखरपुडाही उरकला. जेमतेम 12-13व्या वर्षी सुनिताला लग्न करायचं नव्हतं. तिला शिकायचं होतं. सरकारी अधिकारी व्हायचं होतं. सुनीताने सर्वप्रथम घरच्यांना आणि नातेवाईंकांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात यश मिळत नाही हे लक्षात आल्यावर ती शाळेतल्या तिच्या शिक्षकाकडे गेली आणि त्यांना लग्नाबद्दल सांगितलं. त्या वेळी काही दिवसांपूर्वीच जालना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सुनीताच्या शाळेत जिल्हास्तरीय प्रश्नमंजुषा स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं. स्पर्धेनंतर शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी शाळेतल्या शिक्षकांना त्यांचा मोबाईल क्रमांक दिला होता. मग सुनीताने शाळेतल्या शिक्षकाकडून जालन्याचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाकृष्णन यांना फोन लावला. "इच्छा नसतानाही माझं लहान वयात लग्न करून दिलं जात आहे," असं तिनं फोनवरून त्यांना कळवलं. सर्व शिक्षा अभियानाच्या सदस्या नुतन मघाडे सुनीताच्या कुटुंबीयांसोबत. त्यांनीही वेळ न घालवता 'सर्व शिक्षा अभियाना'साठी काम करत असलेल्या टीमला सुनीताच्या गावी पाठवलं. अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीचं लग्न करणं कायद्यानं कसं अयोग्य आहे, त्याचे काय परिणाम होतात, हे या टीमनं सुनीताच्या पालकांना समजावून सांगितलं. मग सुनीताच्या पालकांनीही आपला निर्णय मागे घेतला. आणि सुनिताला पुढे शिकायची संधी मिळाली. पण लग्न का करणार होते? सुनीताचे वडील देविदास उबाळे यांना पाच अपत्य आहेत - तीन मुली आणि दोन मुलं. घरी फक्त दीड एकर शेती. तीही कोरडवाहू. पहिल्या दोन मुलींची लग्न करताना त्यांचं कबरडं मोडलं होतं. सुनीताचे वडील. त्यांनी सांगितलं, "पोरीला शिकवायला मही 10 रुपयाची ऐपत नव्हती. शेतात काही माल होत नाही. मग काय करणार होतो तिला घरी ठेवून?" अठरा वर्षांखालील मुलीचं आणि 21 वर्षांखालील मुलाचं लग्न कायद्याने करणं गुन्हा आहे, हे समजल्यावर आपण चुकत आहोत, याची जाणीव त्यांना झाली. "आता पोरगी स्वत:हून शिकत आहे. जोवर तिला शिकायचं आहे, तोवर ती शिकेल. जोवर तिची शिकायची इच्छा संपत नाही, तोवर तिच्या लग्नाचा विषय काढणार नाही," असं त्यांनी पुढे सांगितलं. बालविवाह थांबवण्याचा इम्पॅक्ट बालविवाह थांबल्यानंतर सुनीता सर्व शिक्षा अभियानातील कर्मचाऱ्यांसोबत गावोगावी जाऊन बालविवाहाबद्दल जनजागृती करू लागली. "माझ्या आई-वडिलांनी माझं लग्न लहान वयात ठरवलं होतं. पण तुम्ही तसं करू नका. जसं माझ्यासोबत झालं, तसं तुमच्या मुलींसोबत करू नका," असं ती गावोगावच्या महिलांना सांगून त्यांच्या मुलींचा बालविवाह न करण्यासाठी प्रवृत्त करू लागली. महिलाही तिची कहाणी ऐकून प्रेरित होतात. "आम्ही आमच्या मुलीचं लवकर लग्न करणार नाही. कारण तुझं ऐकल्यापासून आम्हाला समजलं की, मुलगी पण अधिकारी बनू शकते. मुलगी पण कोणत्याही क्षेत्रामध्ये कमी नाही," असं त्या महिला सुनीताला सांगतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्हायचं स्वप्न सुनीता सातवीपर्यंत गावातल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकली. आठवीत तिला केंद्र शासनाच्या योजनेअंतर्गत बदनापूरच्या कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयात प्रवेश मिळाला. दहावीपर्यंतचं शिक्षण तिनं तिथंच पूर्ण केलं. नंतर मात्र कॉलेजच्या शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्यानं तिला पुन्हा गावाकडं परतावं लागलं. सुनीताला मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्हायचं आहे. आज ती गावातल्या शाळेत बारावीत शिकत आहे. इतकी सगळी उठाठेव झाली पण तिचं ध्येय कायम आहे. "मी लहानपणी लग्न केलं नाही, कारण मला शिकायचं होतं. कितीही अडचणी आल्या तरी मी शिक्षण सोडणार नाही. कारण मला मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्हायचं आहे." जबरदस्तीविरोधात आवाज उठवा! आपल्यावर घडलेल्या प्रसंगातून सुनीता ना केवळ स्वत: सावध आहे, ती समाजात एक सावधतेचा संदेश पसरवत आहे. "मुलींनो, तुमच्या स्वत:मध्ये हिंमत असायला पाहिजे. घरच्यांनी लग्नासाठी जास्त जबरदस्ती केली, तर त्या विरुद्ध बोलायची तुमच्यामध्ये हिंमत असायला पाहिजे." कारण मुलीने जर ठामपणे नकार दिला, तर आई-वडीलच काय, कोणीच काही करू शकत नाही." (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सुनीता देविदास उबाळे ही जालना जिल्ह्यातल्या नंदापूर इथं राहते. सातवीत असतानाच सुनीताच्या घरच्यांनी तिचं लग्न ठरवलं. लग्न ठरवताना ना तिला त्याची कल्पना देण्यात आली, ना तिची मर्जी विचारात घेण्यात आली.
text: अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्ष आणि विरोधी डेमोक्रेटीक पक्षाकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. इथला भारतीय समाज डेमोक्रेटीक पक्षाचा परंपरागत मतदार मानला जातो. पण गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती बरीच बदलली असून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना त्याचा कितपत फायदा मिळतो, याबाबत उत्सुकता आहे. शनिवारच्या एका सकाळ-सकाळी फ्लोरिडातील उद्योजक डॅनी गायकवाड यांना एक फोन आला. ट्रंप यांच्या प्रचाराची सुरुवात झाल्यापासून त्यांचं व्हॉट्सअॅपवर सतत मॅसेज येत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हातात हात घालून फिरतानाचा एक व्हीडिओ गेल्या काही दिवसांपासून व्हायरल होत आहे. गेल्या वर्षी ह्यूस्टनमध्ये झालेल्या हाऊडी मोदी कार्यक्रमातील हा व्हीडिओ आहे. सोशल मीडियावर या व्हीडिओला लाखो जणांनी पाहिलं आहे. सध्या अमेरिकेतील 2 हजारपेक्षा जास्त ग्रुप्सवर हा व्हीडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर करण्यात येत आहे. गायकवाड हे फ्लोरिडामधील मोठे हॉटेल व्यावसायिक आणि रिअर इस्टेट डेव्हलपर आहेत. त्यांच्या मते, भारतीय मतदारांमधील हा उत्साह अभूतपूर्व असाच आहे. "अमेरिकन-भारतीय नागरिकांसाठी देशावरचं प्रेम सिद्ध करण्यासाठी ट्रंप ही एक सुवर्ण-संधी आहे, 3 नोव्हेंबर रोजी निवडणुकीच्या निकालात हेच चित्र मतपेटीतून दिसून येईल," असं गायकवाड यांना वाटतं. पण डेमोक्रेटिक पक्षाला ट्रंप आणि मोदी यांच्या व्हीडिओची चिंता नाही. उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमला हॅरीस याच आपल्या हुकमी एक्का असल्याचं डेमोक्रेटिक पक्ष मानतो. त्यांच्यामुळे भारतीय वंशाच्या मतदारांना आकर्षित करणं, सोपं असल्याचं त्यांना वाटतं. कमला हॅरिस कमला हॅरीस यांचे वडील कृष्णवर्णीय आहेत. त्या स्वतःला कृष्णवर्णीयच मानतात. पण आपल्या प्रचारादरम्यान त्या आपल्या आईबाबत बोलताना दिसतात. त्यांची आई एक शास्त्रज्ञ आहे. ती आपल्या तरूण वयातच भारतातून अमेरिकेत स्थायिक झाली होती. आतापर्यंत अमेरिकेतील भारतीयांमध्ये कमला हॅरीस यांची ओळख कृष्णवर्णीय अशीच होती. पण गेल्या काही दिवसांपासून कमला या आपल्या आईबाबत बोलताना दिसतात. आपली पाळंमुळं भारतातील असल्याचा उल्लेख त्या भाषणादरम्यान करतात. अमेरिकेतील मॅसेच्यूसेट्समध्ये राहणारे रमेश कपूर एक उद्योजक आहेत. कमला हॅरीस यांना भारतीय वंशाच्या असण्याचा फायदा त्यांना निधी गोळा करताना होऊ शकतो, असं त्यांना वाटतं. गेल्या आठवड्यात डेमोक्रेटिक पक्षाचे राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार यांनी एक ऑनलाईन कार्यक्रम घेतला होता. यावेळी त्यांनी एका दिवसात 15 लाख अमेरिकन डॉलर निधी जमा करण्याचं लक्ष्य निर्धारित केलं होतं. पण त्यापेक्षा दुप्पट म्हणजेच 33 लाख अमेरिकन डॉलर इतका निधी त्यांना मिळाला. एका दिवसात जमा झालेली ही सर्वाधिक आणि विक्रमी रक्कम आहे. कमला हॅरीस यांच्यामुळेच हे शक्य झालं, असं कपूर यांना वाटतं. कपूर यांनीच डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मायकल डुकाकीज यांच्यासाठी 1988 मध्ये निधी गोळा करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केला होता. तेव्हापासूनच ते डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करतात. डॅनी गायकवाड अमेरिकेतील भारतीय मतदारांचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही. पण ही संख्या जवळपास 16 ते 20 लाख इतकी असेल, असा राजकीय पक्षांचा अंदाज आहे. 2016 च्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला आघाडी मिळालेल्या राज्यांमध्ये भारतीय मतदारांची संख्या जास्त आहे. त्याचप्रमाणे अटीतटीची लढाई झालेल्या मिशिगन आणि पेनिसेल्विनिया राज्यांमध्येही भारतीय मतदार लक्षणीय प्रमाणात आहेत. त्यामुळेच भारतीय मतदारांना आकर्षित करून घेण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्ष करताना दिसत आहेत. डॅनी गायकवाड यांनी रिपब्लिकन पक्षाला मिळणारी भारतीयांची मतं कमीत कमी 10 टक्क्यांनी वाढवण्याचं लक्ष्य निर्धारित केलं आहे. आता आपली ताकद दाखवून देऊ, अशी त्यांची भूमिका आहे. रिपब्लिकन पक्षाने गेली अनेक वर्षे भारतीय मतदारांना आकर्षित करण्याचं प्रयत्न केलं. पण 2016 मध्ये त्यांना यामध्ये काही प्रमाणात यश मिळालं. ट्रंप यांच्या रॅडिकल इस्लामिक टेरर (कट्टर मुस्लीम दहशतवाद) विरोधी भूमिकेमुळे हिंदू मतं खेचून आणण्यात त्यांना यश आलं. निधी उभा करण्यात कमला हॅरिस यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं रमेश कपूर सांगतात. नरेंद्र मोदींच्या काश्मीरबाबतच्या भूमिकेला ट्रंप यांचा पाठिंबा आहे, असा विश्वास अमेरिकेतील हिंदू समाजाला आहे. कपूर यांच्या मते, "डेमोक्रेटिक पक्ष नेहमीच मानवी हक्कांबाबत लढा देतो. जो बायडेन आणि कमला हॅरीस यांनी भारताच्या काश्मीरबाबतच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. अमेरिकेतील भारतीयांनी त्यांच्या या वक्तव्यावर नाराजी दर्शवली होती." "पण भारताच्या दृष्टीने ट्रंप हेच चांगले असतील आणि बायडेन वाईट असतील, असं म्हणणं चुकीचं आहे," असं कपूर यांना वाटतं. "ज्या प्रकारे जेरुसलेम अमेरिकन ज्यू लोकांसाठी महत्त्वाचं आहे, त्याच प्रकारे अमेरिकन-भारतीयांसाठी काश्मीर महत्त्वाचं आहे, हे डेमोक्रेटिक पक्षाला माहीत आहे," असं कपूर सांगतात. ट्रंप समर्थकांनी धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं होतं. नरेंद्र मोदी यांच्या हाऊडी मोदी कार्यक्रमाची ट्रंप यांना मदत झाल्याचं सांगितलं जात आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आल्यानंतर शिकागोतील हिंदूंनी त्यांच्यासाठी यज्ञ आयोजित केलं होतं. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांमुळे ट्रंप यांना मतपेटीत लाभ होऊ शकतो. 2020 च्या एशियन अमेरिकन वोटर सर्व्हेनुसार, 65 टक्के मतदार बायडेन यांच्या तर तर 28 टक्के मतदार ट्रंप यांच्या बाजूने झुकलेले आहेत. या लोकांचा प्रत्यक्ष मतदानातील टक्का वाढवणं, हे आव्हान डेमोक्रॅटिक पक्षासमोर आहे. AAPI व्हिक्टरी फंड ही एशियन-अमेरिकन नागरिकांची एक संघटना आहे. त्याचे संस्थापक शेखर नरसिंहन यांना मते, सध्या प्रत्येक प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये फोन बँकिंगसाठी स्वयंसेवकांची नोंदणी करण्यात आली आहे. शेखर यांच्या मते, ग्रीन कार्डधारक भारतीय वंशाचे नागरिक तसंच नव्याने नागरिकत्व मिळवलेल्या नागरिकांची मतदानातील भूमिका पाहणं महत्त्वाचं ठरेल." "त्यामुळे अमेरिकेच्या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे मतदार या निवडणुकीत गेम चेंजर ठरू शकतात," असं त्यांना वाटतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचाराची रंगत दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे मतदार एवढे महत्त्वाचे का आहेत?
text: जगभरात दीड कोटींहून जास्त जणांना कोरोना विषाणूची लागण झाली आहे तर 6 लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यातले 12 लाखांहून जास्त कोरोनाग्रस्त एकट्या भारतात आहेत. अशावेळी सगळ्यांची नजर कोरोनाच्या लशीकडे आहेत. भारतासह जगातल्या अनेक देशांमध्ये कोरोना विषाणूवरच्या लशीवर संशोधन सुरू आहे. बरेच ठिकाणी लशीच्या चाचण्या सुरू आहेत. काही देशांमध्ये या चाचण्या दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत एक तरी लस येईल, अशी आशा अनेकांना आहे. मात्र, लस आल्यावरही ती जगाच्या कानाकोपऱ्यात कशी पोहोचणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. लस राष्ट्रवादी (व्हॅक्सिन नॅशनॅलिझम) कोरोना विषाणूच्या उद्रेकाने गरीब-श्रीमंत सगळ्यांच्याच मनात भीती आणि संशय निर्माण केला आहे. 'व्हॅक्सिन नॅशनॅलिझमने' भीती आणि संशयला अधिकच खतपाणी घातलं आहे. कोव्हिड-19 ने जगभरात पाय रोवताच अनेक देशांत लस शोधण्यासाठी संशोधन सुरू झालं. अमेरिकेने तर दोन वेळा स्पष्ट इशारा केला आहे की अमेरिकेत लशीच्या संशोधनाला यश आलं तर सर्वात आधी अमेरिकी जनतेला लस पुरवण्याला प्राधान्य असेल. रशियासारख्या देशानेही अप्रत्यक्षपणे असंच काहीसं म्हटलेलं आहे. स्वतःच्या देशाला प्राधान्य देणं, याला 'व्हॅक्सिन नॅशनॅलिझम' किंवा 'लस राष्ट्रवाद' असं नाव देण्यात आलं आहे. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. 2009 साली H1N1 संकटावेळी ऑस्ट्रेलियाने बायोटेक उत्पादनं निर्माण करणाऱ्या 'CSL' कंपनीला स्थानिकांना लसीचा पुरेसा पुरवठा झाल्यानंतरच ती अमेरिकेला देण्यात येईल, असं सांगितलं होतं. अशा परिस्थितीत केवळ गरीब आणि अप्रगत देशांचा प्रश्न नसतो तर ज्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या लसींवर संशोधनं सुरू आहेत, त्यांचाही प्रश्न असतो. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च संस्थेचे माजी महासंचालक प्रा. एन. के. गांगुली यांच्या मते 'भारतानेही पूर्णपणे निश्चिंत असता कामा नये.' ते म्हणतात, "आपण कदाचित उत्तम दर्जाची लस तयार करू शकणार नाही. भारतात सध्या होलसेल लशीच्या चाचण्या सुरू आहेत. आपल्याला बऱ्याच गोष्टींची माहिती नाही. आपली लस उत्तम नसेल तर इतर कुणाची लस वापरावी लागेल. त्यामुळे आपल्याला आतापासूनच तयारी करायला हवी. कारण कदाचित ज्या देशात लस तयार होईल ते इतर राष्ट्रांना लस देणार नाही." जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अॅडहेनॉम घेब्रेएसूस यांनीदेखील नुकतीच यासंबंधी चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले होते, "सामान्य माणसासाठी लस तयार करणं उत्तम काम आहे आणि त्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत, ही चांगली बाब आहे. मात्र, काही राष्ट्र उलट्या दिशेने जात आहेत आणि हा काळजीचा विषय आहे. लसीवर एकमत झालं नाही तर ती राष्ट्रं ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत किंवा जी राष्ट्रं दुबळी आहेत, त्यांचं फार नुकसान होईल." लस विकसित करणाऱ्यांचं किती नियंत्रण असेल? लस विकसित करणाऱ्यांचं त्यावर किती नियंत्रण असेल, हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ग्लोबल इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट (वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार) अंतर्गत लस विकसित करणाऱ्यांना 14 वर्षांपर्यंत डिझाईन आणि 20 वर्षांपर्यंत पेटेंटचा अधिकार मिळतो. मात्र, या अनपेक्षित साथीचा उद्रेक बघता सरकार 'अनिवार्य लायसेंसिंग'चा पर्यायही निवडत आहेत. यामुळे थर्ड पार्टीदेखील लसीचं उत्पादन करू शकते. म्हणजेच कोरोना संसर्गाचा सामना करणाऱ्या कुठल्याही देशाचं सरकार काही औषध निर्मिती कंपन्यांना या लसीच्या उत्पादनाची परवानगी देऊ शकतं. पेटंट लायसेंसिंगची एक बँक तयार करून सर्व राष्ट्रांना लस उपलब्ध करून देण्याच्या पर्यायावरही जागतिक आरोग्य संघटना आणि युरोपियन युनियन काम करत आहेत. मात्र, सध्या तरी अशा कुठल्याच मसुद्यावर सहमती झालेली नाही. दक्षिण-पूर्व आशियात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रादेशिक संचालक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह यांना वाटतं की 'उत्तम दर्जाची कोव्हिड लस विकसित झाली तर 2021 च्या अखेरपर्यंत या लसीचे 2 अब्ज डोस उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे. यातले 50 टक्के डोस अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातल्या राष्ट्रांना देण्यात येतील. मात्र, त्यासाठी त्यांना उत्तम व्यवस्था तयार करावी लागेल. जेणेकरून लस पुरवठा होताच ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पूर्ण तयारी असेल.' लस संशोधनाच्या दिशेने एक-एक पाऊल पुढे टाकत असताना एक गोष्ट स्पष्ट होतेय की लस आल्यानंतर एका रात्रीतून समस्या सुटणार नाही. लस सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याची एक दीर्घ आणि क्लिष्ट प्रक्रिया असते. त्यामुळे एकीकडे औषध निर्मिती कंपन्या आणि सरकारमध्ये लस विकसित करण्याची स्पर्धा सुरू आहे तर दुसरीकडे लस विकसित झाल्यानतंर ती सर्वप्रथम कुणाला मिळणार आणि कुणाला नाही, यावरूनही चर्चा सुरू आहे. रुग्णांनंतर लशीवर पहिला हक्क आरोग्य कर्मचारी, लहान मुलं, वृद्ध आणि गर्भवती महिलांचा असेल, हे उघडच आहे. विकसनशील राष्ट्रांमध्ये जनेरिक औषधं आणि लसीकरण यावर प्रदीर्घ काळापासून काम करणाऱ्या लीना मेंघानी MSF एक्सेस मोहिमेच्या दक्षिण आशिया प्रमुख आहेत. त्यांना वाटतं, "कुठल्या देशाची आरोग्य यंत्रणा किती बळकट किंवा कमकुवत आहे, याचा लसीकरणावर परिणाम होईल." लीना मेंघानी सांगतात, "न्युमोनियाच्या लशीचं उदाहरण घ्या. भारतात ही लस आजही केवळ 20% मुलांपर्यंतच पोहोचू शकते. याचं महत्त्वाचं कारण आहे या लशीची किंमत. भारत सरकार ग्लोबल व्हॅक्सिन अलायंसकडून 10 डॉलर प्रति डोस या दराने ही लस खरेदी करते. त्यामुळे ठोस आरोग्य यंत्रणेव्यतिरिक्त येणाऱ्या लशीच्या किंमतीचीही मोठी भूमिका असेल." कोव्हिड-19 ची साथ येताच याचा सामना करण्यासंबंधी जगातल्या सर्वच देशांमध्ये सहमती दिसली होती. मात्र, लस संशोधनाची प्रक्रिया जसजशी पुढे सरकू लागली मतभेद वाढायला लागले. वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारांमध्ये असलेले मतभेद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सोडवावे लागतील. मात्र, 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशात आणखी एक मोठी समस्या असल्याचं जाणकारांना वाटतं. प्रा. एन. के. गांगुली म्हणतात, "आज माझ्याजवळ लस असेल तर मी खूप घाबरून जाईल आणि माझी रात्रीची झोप उडेल. भारतात लस सर्वांना उपलब्ध करून देण्यात कायमच वेळ लागला आहे. भारत संघराज्य आहे. सर्वच राज्यांना लस हवीय. अशा परिस्थितीत ज्या राज्याला पहिले लस मिळणार नाही त्यांच्यात सामाजिक कटुता येऊ शकते." केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) व्ही. के. पॉल यांनीही या आठवड्यात लशीसंबंधी माहिती देताना म्हटलं होतं, "गरजूंना कोव्हिड लस कशी उपलब्ध करून देता येईल, यावर चर्चा सुरू झाली आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	दुसरं महायुद्ध सुरू होतं तेव्हा संपूर्ण जगाची एकच इच्छा होती, एकच विचार होता तो म्हणजे - हे कधी संपणार? 75 वर्षांनंतर तशीच काहीशी परिस्थिती आहे. कोरोना विषाणू कधी नष्ट होणार याची आता सगळ्यांना प्रतीक्षा आहे.
text: व्हिडिओ: तुमच्या जवळचा पैसा कसा लपवाल? ज्या देशांमध्ये गुंतवणुकीवर कर किमान किंवा पूर्णतः माफ असतो, अशा देशांना 'टॅक्स हॅव्हन्स' म्हणतात. बर्म्युडाची अॅपलबाय आणि सिंगापूरच्या आशिया सिटी या दोन्ही फर्म देशोदेशींच्या गर्भश्रीमंतांना आपला पैसा या टॅक्स हॅव्हन्समध्ये वळवण्यास मदत करतात. या दोन कंपन्यांचा लक्षावधी पानांचा डेटा लीक झाला आहे. 'पॅरडाईज पेपर्स' नावाने जाहीर करण्यात आलेला हा माहितीचा खजिना आजवरचा सर्वांत मोठ्या डेटा लीक म्हणवला जात आहे. हा लीक झालेला डेटा एक जर्मन वृत्तपत्र आणि इंटरनॅशनल कंसॉरशियम ऑफ इनव्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्टस (ICIJ) यांच्याकडे उपलब्ध आहे. 180 देशातील गर्भश्रीमंतांचा 'पॅरडाईज पेपर्स'मध्ये समावेश आहे. या यादीमध्ये एकूण 714 भारतीय असल्याचे 'इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तात म्हटलं आहे. या यादीमध्ये अनेक भारतीय कंपन्या आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील बड्या उद्योजकांचा समावेश आहे. प्रामुख्यानं यात केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, भाजपचे राज्य सभेचे खासदार रविंद्र किशोर सिन्हा आणि 'सन ग्रुप' कंपनीचे मालक नंद लाल खेमका यांची नावं समोर आली आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार जयंत सिन्हा हे 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी ओमिदयार नेटवर्कचे भारतात संचालक होते. ओमिदयार नेटवर्कची डी. लाईट डिजाईन या अमेरिकन कंपनीत गुंतवणूक आहे, आणि या कंपनीची कॅरिबियनच्या केमन आयलंड्समध्ये एक उपकंपनी आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांचं नाव 'पॅरडाईज पेपर्स'मध्ये पुढे आलं आहेत. पण 2014च्या निवडणूक लढताना सिन्हा यांनी या संचालकपदाचा कुठेही उल्लेख केला नाही, असं एक्सप्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे. 'पॅरडाईज पेपर्स'मध्ये सन टीव्ही, एअरसेल मॅक्सिस, एस्सार लूप, एसएनसी लाव्हालीन या कंपन्यांचीही नावं घेण्यात आली आहेत. शिवाय, अभिनेता संजय दत्त यांची पत्नी दिलनशीन उर्फ मान्यता संजय दत्त यांचं नावही यात आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावे बहामामध्ये गुंतवणूक केली आहे. 'ही गुंतवणूक ताळेबंदामध्ये दाखवण्यात आली आहे,' अशी प्रतिक्रिया दिलनशीन यांनी आपल्या प्रवक्त्यांमार्फत कळवली आहे. या व्यतिरिक्त पवित्तर सिंग उप्पल, रविश भदाना, नेहा शर्मा आणि मोना कलवाणी अशी काही नावं या 'पॅरडाईज पेपर्स'मधून पुढे आल्याचं 'एक्सप्रेस'मध्ये म्हटलं आहे. दैनंदिन वस्तूंवरील GST कमी होणार? हाताने बनवण्यात आलेले फर्निचर, प्लास्टिक उत्पादनं आणि शॅम्पूसारख्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) कमी होण्याची शक्यता आहे. 'लोकमत'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या GST परिषदेच्या बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे. काही वस्तुंवरील जीएसटी घटवण्याचे संकेत. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं देण्यात आलेल्या या वृत्तानुसार अशा वस्तूंवरील GSTचा दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. शॉवर बाथ, वॉश बेसिन, सीट, कव्हर आदींवरील GST दर २८ टक्क्यांपर्यंत आहे. याबाबतही पुनर्विचार करण्यात येणार आहे. तसंच GST लागू झाल्यानंतर कराचे दर वाढलेल्या लघू आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी समिती त्या क्षेत्रातील करांचे दर सुसंगत करण्यासाठी काम करेल. नोटबंदीत 17 हजार कोटींचे गैरव्यवहार नोटबंदीनंतर देशातील 35,000 कंपन्यांनी 17,000 कोटी रुपये बँकेत भरले आणि नंतर काढून घेतले. पण आता या कंपन्या अस्तित्वात नाहीत, असं कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने काढलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे. पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बाद ठरवण्यात आल्या. नोव्हेंबर 2016 केंद्रात असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द केल्या होत्या. या नोटाबंदीनंतर 2.24 लाख कंपन्या निष्क्रिय असल्याचं दिसून आलं, असं 'लोकसत्ता'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. या कंपन्यांचे 3.09 लाख संचालक अपात्र ठरले आहेत. बनावट संचालकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार आता पॅन आणि आधार क्रमांकांचा वापर करणार आहे. प्राथमिक चौकशीनुसार 35,000 कंपन्यांची 56 बँकांमध्ये 58,000 खाती होती. त्यात नोटाबंदीनंतर 17,000 कोटी रुपये भरण्यात आले. एका कंपनीनं तर ऋण शिल्लक असताना 8 नोव्हेंबर 2016 नंतर 2,484 कोटी रुपये भरले आणि नंतर काढूनही घेतले. एका कंपनीची 2134 खाती होती असे दिसून आले आहे. नोंदणी रद्द संस्थांच्या मालमत्ता नोंदवून घेऊ नयेत, असे आदेश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. महाजनांची उभी बाटली गिरीश महाजन यांनी दारूविक्रीचा धंदा वाढण्यासाठी दारूला महिलांची नावं देण्याविषयीचं वक्तव्य केलं होतं. 'सामना'मध्ये सोमवारी आलेल्या अग्रलेखात महाजन यांच्या वक्त्याव्यावरून सरकारवर टीका करण्यात आली. गिरीश महाजन अग्रलेखात म्हटलं आहे की, नशीब मंत्रिमंडळात स्मशान खातं नाही आणि महाजन हे त्या खात्याचे मंत्री नाहीत. नाहीतर तिरड्या, लाकडं आणि मडकी विकली जावीत, यासाठी जास्तीत जास्त मृत्यू कसे होतील, यावर त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावं लागलं असतं. "महिलांनी बाटली आडवी केली, मंत्र्यांनी बायकांची नावे देऊन बाटली उभी केली. अरे, कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र आपला?" असंही 'सामना'ने म्हटलं आहे. गुजरातमध्ये मध्यस्थी करण्याची माझी तयारी- आठवले गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाच्या आरक्षणासाठी मी मध्यस्थी करायला तयार आहे, असं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले नागपुरात म्हणाले. रामदास आठवले गुजरातमध्ये मध्यस्थी करण्यास तयार लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, ते म्हणाले, "गुजरात विधानसभा निवडणुकीत हार्दिक पटेल यांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला आहे, पण काँग्रेस आरक्षण देऊ शकत नाही. त्यामुळं भारतीय जनता पक्षाची परवानगी असेल तर हार्दिक पटेल यांच्यासोबत मध्यस्थी करण्याची माझी तयारी आहे." "नोटाबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध 8 नोव्हेंबरला विरोधी पक्षाकडून काळा दिवस पाळण्यात येणार आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून रिपाइंतर्फे देशात 'व्हाईट डे' साजरा केला जाईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही प्रत्येक 10 वर्षांत नोटाबंदी गरजेची असल्याचं सांगितलं होतं," असे आठवले म्हणाले. ऊसदराचा तिढा सुटला ऊस दरासंदर्भात कोल्हापुरात झालेल्या एका बैठकीत तात्पुरता तोडगा निघाला आहे. उसाला प्रतिटन 2,550 रुपये फेयर अँड रिमिनरेटिव प्राईस (FRP) देण्याचं मान्य करण्यात आलं आहे. सकाळच्या वृत्तानुसार, या वर्षीच्या हंगात FRPसोबत 200 रुपयांचा जादा दर देण्यावर संघटना आणि कारखाना प्रतिनिधींनी मान्य केलं आहे. ऊसाला एफआरपीपेक्षा 200 रुपये जास्त देण्याचा कारखान्यांचा तोडगा पहिल्या उचलीसोबत 100 रुपये आणि उर्वरित 100 रुपये दोन महिन्यांनी दिले जातील. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची शेतकरी संघटनेसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकरी संघटना आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केलं. शेतकरी संघटना, आंदोलन अंकुश यांनी या तोडग्याला विरोध केला आहे. हा तोडगा कारखाने आणि संघटनेतील आहे. अंतिम दर ८ नोव्हेंबरच्या ऊस दर नियंत्रण समितीच्या बैठकीत काढण्यात येणार आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अनेक भारतीय कंपन्या आणि अति-श्रीमंतांनी कर चुकवण्यासाठी विदेशातल्या 'टॅक्स हॅव्हन्स'मध्ये गुंतवणूक केल्याची माहिती उघड झाल्याचं वृत्त इंडियन एक्सप्रेसनं दिलं आहे.
text: 'किमान वाईन शॉप्स सुरू करून राज्याला महसुलाचा ओघ सुरू होईल हे बघायला काय हरकत आहे?' असा प्रश्न त्यांनी आपल्या पत्रात उपस्थित केला आहे. पण लॉकडाऊन सुरू असताना 'वाईन शॉप्स' सुरू केले तर काय परिणाम होऊ शकतात, याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 राज्याला मद्यविक्रीतून वार्षाला साधारण 12 ते 15 हजार कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त होतं. लॉकडाऊनमध्ये गेल्या 35 दिवसांपासून मद्यविक्री बंद असल्याने राज्याचं 1200-1500 कोटी रुपयांचं नुकसान झाले आहे. मुंबई आणि पुणे शहरातून मद्यविक्रीतून सर्वाधिक उत्पन्न मिळतं. तर मद्यावरील मुल्यवर्धीत कर म्हणजे व्हॅटच्या स्वरुपात 20 हजार कोटींचं वार्षिक उत्पन्न मिळतं. राज्य सरकारकडून आर्थिक संकट दूर करण्याबाबत विविध पर्यायांवर सध्या विचार होत आहे. याबाबत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "राज्याला पैशांची गरज आहे हे 100 टक्के आहे. त्यात काहीच शंका नाही. या परिस्थितीमध्ये महसूल कसा उभा करायचा याचा विचार करावा लागेल. दारू बंद केल्यानं दारू बंद आहे असं नाही. कारण काळाबाजार सुरु झालेला दिसतो." वाईन शॉप्स सुरू करण्याची मागणी किती रास्त वाटते हे विचारलं असता बाळासाहेब थोरात म्हणाले, "ते माहिती नाही, पण आर्थिक गरज आहे हे रास्त आहे." पण मद्यविक्री सुरू करण्यापेक्षा सरकारनं कायमस्वरुपीचा वेगळा पर्याय शोधावा असं मत अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करतात. अर्थतज्ज्ञ गिरीश जखोटीया यांनी बीबीसी मराठीशी याबाबत बोलताना सांगितलं, "मद्यविक्री सुरू करणं हा खूप सोपा पर्याय आहे. मद्यविक्रीतून भरमसाठ कर येतो. सरकारचं उत्पन्न वाढतं हे सत्य आहे. पण आपल्याला कायमस्वरुपी असलेला एखादा मोठा पर्याय शोधायला हवा." "या तणावपूर्ण काळात मद्यविक्री सुरू केली तर मोठं सामाजिक संकट निर्माण होऊ शकतं. शिवाय, घरी बसून किती दारू प्यावी यावर नियंत्रण कसं आणणार," असा सवाल जाखोटीया उपस्थित करतात. यासाठी राज ठाकरे सारखे नेते किंवा सरकारने अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा करावी. त्यातून काही ठोस पर्याय समोर येतील, असंही ते पुढे सूचवतात. 'दारू प्यायल्याने रोग प्रतिकार क्षमता कमी होते' सरकार जर दारूची दुकानं सुरू करण्याचा विचार करणार असेल तर कडक निर्बंध घालावेत. एक ग्राहक एकावेळी मर्यादीत बाटल्याच खरेदी करु शकेल, दुकानं सुरु राहण्यावर वेळेची मर्यादा असेल, अशा काही अटींचा विचार सरकारने करायला हवा. असं वैद्यकिय क्षेत्रातल्या जाणकारांना वाटतं. पण त्यामुळे दारूमळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होतो त्यामुळे काही डॉक्टरांचा दारूची दुकानं सुरू कारायला काहीअंशी विरोध आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्राचे प्रमुख डॉ.अविनाश भोंडवे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, " जास्त दारू प्यायल्याने व्यक्तीची रोग प्रतिकार क्षमता कमी होते. तसंच ज्यांना यकृताचे आजार आहेत अशांनी या काळात दारू प्यायली तर त्यांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका अधिक आहे." "गेल्या महिनाभरापासून दारू मिळत नसल्याने दारूचं व्यसन लागलेल्या व्यक्तींची दारू सुटली आहे. दारू न मिळल्याने त्यांना जो त्रास होत होता तो ही आता नियंत्रणात आला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा दुकानं सुरू झाली तर अशा सगळ्यांना दारूचं व्यसन पुन्हा लागू शकतं," अशी शक्यता डॉ. भोंडवे व्यक्त करतात. "लॉकडाऊनमध्ये दारू उपलब्ध झाली तर ती घरी बसून एकट्याने प्यायली जाईल. यामुऴे दारुचं व्यसन लागण्याची 100 टक्के शक्यता असते कारण एकट्याने दारी पिणं म्हणजे दारुचं व्यसन लागण्याची खात्रीलायक शक्यता समजली जाते," असं डॉ. भोंडवे पुढे सांगतात. 'गरीबाचा उरलासुरला पैसा संपेल' राज ठाकरेंनी दारू मालकाची वकीली करण्याचं काय कारण आहे, असा सवाल शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी उपस्थित करतात. "राज ठाकरेंनी सामान्य माणसाच्या बाजूने बोलायला हवं. हातावर पैसे कमवणारा मजूर वर्ग काम नसल्याने आधीच हवालदिल झाला आहे. अशा लाखो कुटुंबांसमोर सध्या मोठं आर्थिक संकट उभं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जर दारूचा पुरवठा होऊ लागाला तर मजूर वर्ग उरला सुरला पैसाही दारूमध्येच वाया घालवेल," अशी भीती ते व्यक्त करतात. "राज्य आर्थिक संकटात असलं तरी अशा तणावपूर्ण परिस्थितीमध्ये गरीब माणूस दारूचा आधार घेईल आणि लाखो कुटुंब मोठ्या संकटात सापडतील," अशी शक्यताही कुलकर्णी बोलून दाखवतात. 'कौटुंबिक हिंसाचार वाढेल' लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच घरात आहेत. अशा काळात तर दारूची विक्री सुरू केली तर कैटुंबिक हिंसाचाक वाढेल, अशी भीती सामाजिक कार्यकर्त्या आणि वकील वर्षा देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली. " लॉकडाऊनमध्ये हिंसा वाढलीय असा अहवाल असताना अशी मागणी करणं चुकीचं आहे. ज्या महिलां हिंसेच्या बळी ठरतात त्या महिला कधी नव्हे ते सुखाचा श्वास घेत आहेत. दारुची दुकानं बंद असल्याने महिला आनंदात असल्याचे फोनही आम्हाला येतात. लॉकाडाऊनमध्ये घरी बंद असताना दारू प्यायची संधी मिळाली तर महिलांवरील अत्याचारात आणखी वाढ होईल," असं वर्षा देशपांडे सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	महसूल वाढवण्यासाठी 'वाईन शॉप्स' सुरू करा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली आहे. या मागणीचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.
text: मेंग यांच्यावर इराणवरील निर्बंधांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. मेंग अमेरिकेत 'वाँटेड' असून त्यांच्यावर अमेरिकेने इराणवर घातलेले निर्बंध मोडल्याच्या संदर्भातील आरोप आहेत, अशी माहिती 7 डिसेंबरला कोर्टात देण्यात आली. तर दुसरीकडे जपानचं सरकारने हुआवे आणि चीनची आणखी एक कंपनी ZTEकडून उत्पादनं विकत घेण्याचा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं वृत्त आहे. नेमकी चिंता काय आहे? चीन हुआवेचा उपयोग Proxy म्हणून करते, अशी काही देशांना भीती वाटते. स्पर्धक देशांत हेरगिरी करणं आणि महत्त्वाची माहिती मिळवणं यासाठी हुआवेचा वापर केला जात असावा, असं या देशांना वाटते. तर हुआवेने ती स्वतंत्र कंपनी असून तिचा सरकारशी कर देण्याशिवाय दुसरा कसलाही संबंध नाही, असा खुलासा केला आहे. पण चीनमधील कोणताही उद्योग सरकारच्या प्रभावातून कसा काय मुक्त राहू शकतो, असा प्रश्न टीकाकार करतात. हुआवेचे संस्थापक रेन झाँगफे चीनच्या लष्करात अभियंते होते. तसेच त्यांनी 1978ला कम्युनिस्ट पक्षात सदस्यत्व घेतलं होतं. ही कंपनी स्वतःला कर्मचाऱ्यांची मालकी असलेली आणि चीनच्या सरकारशी कसलाही संबंध नसलेली कंपनी असल्याचं दाखवते. या कंपनीने संशोधन आणि विकास यावर 2017मध्ये 13.3 अब्ज डॉलर इतका खर्च केला होता. हा खर्च 2018मध्ये आणखी वाढवण्यात येणार होता. टीकाकारांना असं वाटतं की चीन सरकार या कंपनीला तिची उपकरणांत इतरांचं संभाषण चोरून ऐकणे, हॅकिंग, संवेदनशील नेटवर्कवर ताबा मिळवण्यासाठी बदल करण्याचे आदेश देऊ शकते. स्पर्धक देशांच्या पायाभूत सुविधांचा महत्त्वपूर्ण भाग असलेल्या एखाद्या कंपनीला चीन कितपत स्वतंत्र राहू देऊ शकतं, अशी शंका टीकाकारांना आहे. ही कंपनी जगातील दुसऱ्या क्रमाकांची स्मार्टफोन बनवणारी कंपनी आहे. कोणत्या देशांनी काय कारवाई केली आहे? नोव्हेंबर महिन्यात न्यूझीलंडने या कंपनीला स्थानिक मोबाईल नेटवर्कना 5जी उपकरणं देण्यास बंदी घातली आहे. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाने Next-Generation मोबाईल नेटवर्कमध्ये या कंपनीला दरवाजे बंद केले आहेत. कॅनडामध्ये या कंपनीच्या उपकरणांचा सुरक्षेच्या दृष्टीने परीक्षण सुरू आहे. यूकेमध्ये BT या सर्व्हिस प्रोव्हाईडर कंपनीने हुआवेच्या किटवर बंदी घातली आहे. 7 डिसेंबरला युरोपीयन युनियनचे तंत्रज्ञान आयुक्त अँड्रस अनसिप यांनी चीन उत्पादकांबद्दल काळजी केली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं होतं. यूकेमध्ये हुआवेच्या उत्पादनांवर बंदी नसली तरी या कंपनीच्या उत्पदनांवर GCHQ Intelligence एजन्सीकडून पडताळणी केली जाते. GCHQने तिच्या अहवालात या उत्पदनांत काही त्रुटी आढळल्या होत्या, त्यामुळे या कंपन्यांची उत्पदनांबद्दल मर्यादित खात्री देता येईल, असं या संस्थेनं म्हटलं होतं. या आठवड्यात Financial Timesच्या वृत्तात हुआवेने GCHQने दाखवलेल्या त्रुटी दूर करण्याचं आश्वासन दिलं आहे, असं म्हटलं आहे. हॅकिंगपासून आपली उपकरणं सुरक्षित करू असं हुआवेने म्हटल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे. मेंग यांना अटक का झाली? मेंग यांना झालेली अटक कॅनडाने जाहीर केलेली नव्हती. त्यांच्यावरील आरोपही जाहीर केलेले नव्हते. त्यांच्या जामिनावर तिथल्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी कॅनडाच्या वकिलांनी मेंग यांनी हुआवेची उपकंपनी Skycomचा वापर करून 2004 ते 2014 या कालावधीत इराणवरील निर्बंधाचं उल्लंघन केलं असं म्हटलं आहे. त्यांनी Skycom ही स्वतंत्र कंपनी असल्याचं दाखवलं असंही वकिलांनी सांगितलं. चीनने मेंग यांनी कोणात्याही कायद्याचं उल्लंघन केलेलं नसून त्यांची सुटका करावी असं म्हटलं आहे. हुआवेनं म्हटलं आहे की मेंग यांनी गैरकृत्य केल्याबद्दल कंपनीला काहीही माहिती नाही. कॅनडा आणि अमेरिकेतील न्यायव्यवस्था योग्य निर्णयापर्यंत येईल. आमची कंपनी जिथं काम करते, तिथले सर्व कायदे पाळते. या नियम आणि कायद्यात विविध संयुक्त राष्ट्र संघटना, अमेरिका, युरोपीयन युनियन यांचे कायदे, नियम, निर्बंध यांचा समावेश आहे, असं कंपनीने म्हटलं आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	चीनची टेलकॉम क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी हुआवे (Huawei) आंतरराष्ट्रीय रडारवर आहे. अनेक देशांनी या कंपनीच्या उत्पादनांवर सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंता व्यक्त केली आहे. तर 1 डिसेंबरला या कंपनीच्या मुख्य वित्त अधिकारी मेंग वांगझोयू यांना कॅनडामध्ये अटक झाली आहे.
text: ही माहिती खरी आहे की नाही याची पडताळणी बीबीसीनं केली आहे. मजकूर उपलब्ध नाही Facebook पोस्ट समाप्त, 1 हा व्हीडिओ फेसबुक आणि ट्विटरवर हजारो जणांनी शेअर केला आहे. हा व्हीडिओ त्याच माहितीसह गुरुग्राम काँग्रेसने आपल्या अधिकृत फेसबुक पेजवर शेअर केला आहे. पण या व्हीडिओबरोबर करण्यात आलेला दावा चुकीचा असल्याचं आमच्या लक्षात आलं आहे. म्हणजे हा व्हीडिओ खरा आहे, मात्र त्याबरोबर देण्यात आलेली माहिती खोटी आहे. व्हीडिओमध्ये मोदी यांचा कोणत्याही पर्सनल मेक-अप आर्टिस्टकडून मेक-अप चाललेला नाही. व्हीडिओची सत्यता हा व्हीडिओ मार्च 2016 मधील आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मेणाची प्रतिमा तयार करण्यासाठी मादाम तुसाँ गॅलरीमधील लोक त्यांच्या शरीराची व चेहऱ्याची मापं घेण्यासाठी आले होते. व्हीडिओमधील लोक मोदींच्या चेहऱ्याचा मेक-अप करत नसून त्यांच्या चेहऱ्याची आणि शरीराची मापं घेत आहेत. मादाम तुसाँचा अर्जही व्हीडिओत दिसत आहे. आपण हा खरा व्हीडिओ मादाम तुसाँच्या युट्यूबवर पेज पाहू शकता. माहिती अधिकारातील माहितीचे वास्तव या व्हीडिओबरोबर एक मेसेज फिरत आहे. 'माहिती अधिकारातून मिळालेले उत्तर' असा तो मेसेज आहे. पण त्याला काही आधार नसल्याचे बीबीसीने केलेल्या पडताळणीत समजले आहे. पंतप्रधानांच्या कपडे किंवा मेक-अप खर्चाशी निगडित कोणताही प्रश्न पंतप्रधान कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती अधिकाराबाबत दिलेल्या माहितीत सापडलेला नाही. या कार्यालयाला साधारणपणे शैक्षणिक पात्रता, सुट्या, वायफायचा स्पीड, मोदींच्या दिवसाचे वेळापत्रक याबाबत प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. 2018 साली माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार रोहित सभरवाल यांनी 1988 पासून झालेल्या पंतप्रधानांच्या कपडेखर्चाची माहिती मागवली होती. त्यात अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांचाही समावेश आहे. ही माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची असल्यामुळे त्याची कार्यालयीन नोंद नाही. तसेच पंतप्रधानांच्या वेशभूषेचा खर्च सरकारी खात्यातून होत नाही असंही कार्यालयानं कळवलं आहे. पंतप्रधानांच्या मेक-अपबाबत माहिती अधिकारातून कोणताही प्रश्न विचारल्याचं बीबीसीला सापडलेलं नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पंतप्रधानांचा मेक-अप सुरू असल्याचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर सर्वत्र प्रसिद्ध झाला आहे. या व्हीडिओबरोबर 'माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार पंतप्रधानांनी ब्युटिशियनला दरमहा 80 लाख रूपये देण्यात येतात. असा मेसेज शेअर होत आहे.
text: त्यांनी द्रौपदीला जगातली पहिली फेमिनिस्ट म्हणजे स्त्रीवादी, असं संबोधलं आणि म्हटलं की, "महाभारताचं युद्ध तिच्या हट्टामुळे झालं होतं. या युद्धात 18 लाख लोक मारले गेले होते." राम माधव यांच्या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर तिखट प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी त्यांच्या बोलण्यावर आक्षेप नोंदवला आणि असहमती दर्शवली. प्रसिद्ध लेखिका आणि कादंबरीकार अनिता नायर सांगतात, "द्रौपदी अन्याय आणि असमानतेचा सामना केलेल्या स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व करते." "असं मानलं जातं की नवरा बायकोला सगळ्या अडचणींपासून सोडवतो, तिचं रक्षण करतो. पण द्रौपदीच्या प्रकरणात काय झालं? जेव्हा तिचा भरसभेत अपमान केला तेव्हा तिचे पती मान खाली घालून बसले होते." 'What Draupadi Did To Feed Ten Thousand Sages' नावाचं पुस्तक लिहिणाऱ्या अनिता नायर मानतात की, "द्रौपदी परिस्थितीनं लाचार झालेली महिला होती. तिला आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी मिळाली नाही." दोन दंतकथा अनिता नायर विचारतात, "या सगळ्या गोष्टी विचारात घेतल्या तर द्रौपदी स्त्रीवादी कशी होईल? द्रौपदीनं आपल्या मनानं पाच नवरे निवडले होते का?" द्रौपदीच्या पाच पतींबाबत दोन नवीन दंतकथा आहेत. पहिली अशी की स्वयंवर झाल्यावर अर्जुन जेव्हा आपल्या भावांसोबत कुंतीजवळ गेला तेव्हा तिनं सांगितलं की, तुम्हाला जे काही मिळालं ते आपसात वाटून घ्या. कुंतीच्या आदेशाची अवहेलना होऊ नये म्हणून द्रौपदीला पाचही पांडवांची पत्नी व्हावं लागलं. दुसरी गोष्ट अशी आहे की, द्रौपदीनं मागच्या जन्मी शंकराकडे वेगवेगळे गुण असलेल्या पतीची कामना केली होती. एकाच माणसात असे गुण असणं अशक्य होतं, म्हणून तिला एकाऐवजी पाच पती मिळाले. द्रौपदी आपल्या पाचही पतींसोबत राहायची, असं नव्हतं. तिला आळीपाळीनं प्रत्येक पतीबरोबर एकेक वर्ष राहायचं होतं. या कालावधीत कुठल्याही अन्य पांडवांबरोबर राहण्याची तिला परवानगी नव्हती. इतकंच नाही तर काही पौराणिक ग्रंथात सांगितलं आहे आहे की, द्रौपदीला एक वरदान लाभलं होतं. त्यानुसार एका पतीबरोबर एक वर्ष घालवल्यावर तिला तिचं कौमार्य परत मिळायचं. जर नियम सगळ्यांसाठी सारखे असतील तर कौमार्याचं नूतनीकरण द्रौपदीसाठी इतकं गरजेचं होतं का? पांडवांसाठी का नाही? महाभारत फक्त अहंकारामुळे अनिता नायर सांगतात, "राम माधव यांनी द्रौपदीच्या फेमिनिस्ट म्हणजे स्त्रीवादी असण्याबद्दल जी कारणं सांगितली आहेत ती हास्यास्पद आहेत. पहिली गोष्ट अशी आहे की एकापेक्षा अधिक जोडीदार असणं हे एखाद्या स्त्रीच्या वैयक्तिक आवडीनिवडीचा विषय आहे. असं करून कोणी स्त्रीवादी होत नाही." "राम माधव यांच्या म्हणण्यानुसार तर असं वाटतं की, स्त्रीवादी महिला अराजकता माजवणाऱ्या आणि बेशिस्त असतात आणि प्रत्येक ठिकाणी अडचणी निर्माण करतात..." नायर हसत हसत सांगत होत्या. स्त्रीवादाचा उद्देश स्त्रियांना आणि पुरुषांना समान हक्क देणं हा असतो हे सगळ्यांनी समजून घेणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर आम्हाला इतिहास आणि पौराणिक गोष्टींमध्ये अंतर ठेवायला पण शिकायला हवं, असं त्या म्हणतात. 'मिस द्रौपदी कुरु' पुस्तकाच्या लेखिका त्रिशा दास महाभारतासाठी द्रौपदीला जबाबदार ठरवण्याची भूमिका साफ नाकारतात. बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "महाभारताचं युद्ध कौटुंबिक संपत्ती आणि पुरुषांच्या अहंकारामुळे झालं होतं. कोणत्याही महिलेमुळे वगैरे झालं नव्हतं." द्रौपदीला युद्धाचं कारण सांगणं म्हणजे पीडितालाच दोषी मानण्यासारखं आहे असं त्या ठासून सांगतात. त्यांनी सांगितलं, "पांडव आणि कौरवांमधल्या शत्रुत्वाचे परिणाम द्रौपदीला भोगावे लागले होते. युद्धासाठी तिला जबाबदार ठरवणं अतिशय चुकीचं आहे." पण त्या मान्य करतात की, द्रौपदी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या एक सक्षम महिला होती. पण महाभारताचा संदर्भ लक्षात घेतला तर द्रौपदीला स्त्रीवादी म्हणणं त्यांना बरोबर वाटत नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"द्रौपदीचे पाच पती होते आणि त्यांच्यापैकी ती कोणाचंच ऐकायची नाही. ती फक्त आपला मित्र असलेल्या कृष्णाचंच सगळं ऐकायची." हे म्हणणं आहे भारतीय जनता पक्षाचे महासचिव राम माधव यांचं.
text: प्रातिनिधिक फोटो आता आपण नवीन शेत रस्त्यासाठी अर्ज कसा करायचा, त्यासाठी कोणती कागदपत्रं लागतात, अर्ज केल्यानंतरची प्रक्रिया काय असते याची माहिती पाहणार आहोत. अर्ज कसा करायचा? शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम १४३ अन्वये नवीन रस्त्यासाठी अर्ज करता येतो. हा रस्ता शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून दिला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांना तहसिलदारांकडे एक लेखी अर्ज करावा लागतो. परभणीचे उपजिल्हाधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी लिहिलेल्या 'महसूल कामकाज पुस्तिका' या पुस्तकात तुम्ही शेतरस्त्याच्या अर्जासाठीचा नमुना पाहू शकता. www.drdcsanjayk.info या वेबसाईटवर हे पुस्तक उपलब्ध आहे. आता सोप्या भाषेत हा अर्ज कसा लिहायचा ते पाहूया. प्रति, मा तहसिलदार साहेब, देऊळगांव राजा. (तालुक्याचं नाव) अर्ज - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966च्या कलम 143 अन्वये मी शेत रस्त्यासाठी अर्ज करत आहे. विषय - शेतात जाणे-येण्यासाठी जमिनीच्या बांधावरून कायमस्वरुपी रस्ता मिळणेबाबत. अर्जदाराच्या जमिनीचा तपशील - नाव - श्रीकांत बंगाळे, गाव - सिनगाव जहांगीर, जिल्हा - बुलडाणा गट क्रमांक - 595, क्षेत्र - 1.30 हे.आर., आकारणी - 4.14 रुपये (कराची रक्कम) लगतच्या शेतकऱ्यांची नावं आणि पत्ता - इथं अर्जदाराच्या शेतजमिनीच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण दिशेला ज्या शेतकऱ्याची जमीन असते त्यांची नावं आणि पत्ता लिहिणं अपेक्षित असतं. त्यानंतर मायनामध्ये तुम्ही असं लिहू शकता... मी श्रीकांत बंगाळे. सिनगांव जहांगीर येथील कायम रहिवासी आहे. सिनगांव जहांगीर येथील गट क्रमांक --- मध्ये माझ्या मालकीची --- हेक्टर आर शेतजमीन आहे. सदरहू जमिनीमध्ये जाणं-येणं करण्यासाठी गाव नकाशावर रस्ता नाही. त्यामुळे शेतात बैलगाडी-ट्रॅक्टरमधून शेती अवजारं, बी-बियाणं आणि रासायनिक खतं नेण्यास अडचण निर्मान होत आहे. तसंच शेतातील माल सोयाबीन, तूर, मका, उडीद, मूग, गहू, हरबरा, घरी आणण्यासाठी अडचण निर्माण होत आहे. तरी मौजे सिनगांव, ता. देउळगाव राजा येथील गट क्रमांक --- मधील पूर्व-पश्चिम धुऱ्याच्या हद्दीवरून गाडीबैल शेतात नेणे व घरी आणणे करता येईल, असा कायमस्वरूपी शेत रस्ता मंजूर करण्यात यावा, ही विनंती मी आपणास करत आहे. आपला विश्वासू, श्रीकांत फकिरबा बंगाळे. इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. एक उदाहरण म्हणून मी माझ्या नावाचा अर्ज भरून दाखवला आहे. या अर्जात शेतकऱ्यांनी आपली स्वत:ची माहिती लिहिणं अपेक्षित आहे. हा अर्ज भरून झाला की या अर्जासोबत पुढील कागदपत्रे जोडावी लागतात. 1. अर्जदाराच्या जमिनीच्या आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे, त्या जमिनीचा कच्चा नकाशा 2. अर्जदाराच्या जमिनीचा चालू वर्षांतील (तीन महिन्याच्या आतील) सातबारा 3. लगतच्या शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचा तपशील 4. अर्जदाराच्या जमिनीचा न्यायालयात काही वाद सुरू असेल तर त्याची कागदपत्रांसहित माहिती. एकदा का शेतकऱ्यानं अर्ज दाखल केला की अर्जदार आणि ज्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे, त्या सर्वांना नोटीस काढून त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात येते. तसंच अर्जदाराला शेतात जाण्यासाठी खरोखरच रस्त्याची आवश्यकता आहे काय, याची तहसीलदारांकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून खात्री करण्यात येते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की तहसीलदार रस्ता मागणीच्या अर्जावर निर्णय देतात, आदेश पारित करतात. एक तर ते रस्ता मागणीचा अर्ज मान्य करतात किंवा फेटाळतात. अर्ज मान्य केल्यास लगतच्या हद्दीच्या बांधावरून रस्ता देण्याचा आदेश पारित केला जातो. त्यावेळेस लगतच्या शेतकऱ्याचे कमीत कमी नुकसान होईल, असं पाहिलं जातं. सामान्यपणे 8 फूट रुंदीचा रस्ता मंजूर केला जातो. म्हणजेच एका वेळेस एक बैलगाडी जाऊ शकेल, इतका रस्ता दिला जातो. पण, तहसीलदारांचा आदेश शेतकऱ्याला मान्य नसल्यास आदेश प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवस म्हणजे दोन महिन्यांच्या आत उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करता येते किंवा एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा करता येतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	जमिनीची जसजशी विभागणी होत आहे, तसंतसं शेत रस्त्यांची मागणी वाढत आहे.
text: मात्र काही दिवसांपूर्वीच UPSC नं आपल्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्या होत्या. UPSCची पूर्वपरीक्षा 4 ऑक्टोबर 2020 रोजी होणार असून मुख्य परीक्षा 8 जानेवारी 2021 पासून घेण्यात येणार आहे. परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर बुधवारी (1 जुलै) UPSC नं एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. उमेदवारांना या परीक्षेसाठीचं केंद्रही बदलण्याची मुभा देण्यात आली आहे. युपीएससीच्या संकेतस्थळावर याबाबत अधिक माहिती देण्यात आली आहे. परीक्षेचा अर्ज भरताना ज्या केंद्राची निवड केली ते बदलायचं असल्यास 7 ते 13 जुलै 2020 किंवा 20 ते 24 जुलै 2020 या काळात केंद्र बदलता येईल. आयोगाचं पत्रक प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर बदल करून दिला जाणार आहे. एखाद्या केंद्राची क्षमता संपल्यास ते उमेदवारांना उपलब्ध होणार नाही. अर्जही मागे घेता येणार बुधवारी (1 जुलै) प्रसारित केलेल्या निवेदनात अर्ज मागे घेण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे. एक ते 8 ऑगस्ट या काळात परीक्षेचा अर्ज मागे घेण्याची मुभा आयोगाने दिली आहे. परीक्षेच्या इतर अटी आणि नियमांमध्ये कोणतेही बदल होणार नसल्याचं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचं वेळापत्रक राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 13 सप्टेंबर 2020 ला होणार आहे. PSI STI आणि ASO या अराजपात्रित पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा 11 ऑक्टोबर 2020 ला तर अभियांत्रिकी सेवेची पूर्वपरीक्षा 1 नोव्हेंबर 2020 ला होणार आहे. या कोणत्याही परीक्षांच्या मुख्य परीक्षांची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. कोरोनाच्या काळातील उपाययोजना आणि लॉकडाऊनचा कालावधी लक्षात घेता परीक्षेच्या आयोजनाचा आढावा वेळोवेळी घेण्यात येईल त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी MPSC ची वेबसाईट सतत पाहात रहावी असं आवाहन आयोगाने केलं आहे. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा यावर्षी 5 एप्रिलला नियोजित होती. त्यानंतर ती 26 एप्रिलला करण्यात आली आणि त्यानंतर ती अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता नवीन तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. याआधी युपीएससीनेही पूर्वपरीक्षेची तारीख बदलून 31 ऑक्टोबर केली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर UPSC म्हणजेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
text: मोदी आणि ठाकरे "काँग्रेसवाल्यांनी स्वतःचा चेहरा आरशात पाहावा. मानवी हक्कांची भाषा तुम्हाला शोभत नाही. काँग्रेसनं हिंदुस्तानातल्या प्रत्येक मुलाला उत्तर दिलं पाहिजे, हिंदूस्तानातल्या प्रत्येक मुलाला न्याय दिला पाहिजे. तुम्ही काँग्रेसवाल्यांनी बाळासाहेबांचं नागरिकत्व काढून घेतलं होतं. त्यांचा मतदानाचा हक्क हिसकावून घेतला होता," असं मोदी 9 एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लातूरमध्ये भाषण करताना म्हणाले. यावेळी प्रचारसभेत शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरेही उपस्थित होते. येत्या लोकसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रातल्या 48 जागांपैकी 25 जागांवर भाजप तर 23 जागांवर शिवसेना लढणार आहे. फाईल फोटो पण शिवसेनेचे संस्थापक बाळ ठाकरे यांच्याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या विधानात काही तथ्यात्मक चूक आहे. बाळ ठाकरे यांच्या निवडणूक लढवण्यावर आणि मतदानावर काँग्रेसने बंदी घातली नव्हती. तर राष्ट्रपतींकडे हे प्रकरण आल्यावर त्यांनी निवडणूक आयोगाचा सल्ला मागितला होता. त्यावेळी निवडणूक आयोगानं ही कारवाई केली होती. 1995 ते 2001 पर्यंत बाळ ठाकरेंचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्यात आला होता. काही कायदेतज्ज्ञ याला नागरिकतेचा हक्क काढून घेणं, असंही म्हणतात. फाईल फोटो नेमकं काय घडलं होतं? तर हे प्रकरण 31 वर्षं जुनं आहे. डिसेंबर 1987साली मुंबईतल्या विले पार्ले या विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होती. एका बाजूनं काँग्रेसचे नेते प्रभाकर काशीनाथ कुंटे होते तर दुसरीकडं अपक्ष उमेदवार डॉ. रमेश यशवंत प्रभू होते. प्रभू यांना बाळ ठाकरे यांचं समर्थन मिळालं होतं. बाळ ठाकरे स्वत: डॉ. रमेश प्रभू यांचा प्रचार जात होते. 13 डिसेंबर 1987 रोजी मतदान झालं आणि दुसऱ्या दिवशी निकाल लागला. यात काँग्रेसचे नेते प्रभाकर कुंटे यांना रमेश प्रभू यांनी पराभूत केलं. भारतीय निवडणूक आयोगाचा निकाल पोटनिवडणुकीत पराभूत झाल्यावर काँग्रेस नेते प्रभाकर काशीनाथ कुंटे यांनी कोर्टात धाव घेतली. प्रक्षोभक भाषणं करून डॉ. रमेश प्रभू निवडणूक जिंकले, असा त्यांनी आरोप केला. त्यासंबंधित त्यांनी भाषणांचे पुरावेही कोर्टाच्या हवाली केले. 7 एप्रील 1989 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने रमेश प्रभू आणि बाळ ठाकरे यांनी दोषी ठरवलं. तसंच विलेपार्ले पोटनिवडणूक निकाल रद्द केला. लोकप्रतिनिधी कायदा (The Representation of People Act - 1951) नुसार निवडणुकीत भ्रष्ट पद्धतींचा वापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर निशिचत करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. पण 11 डिसेंबर 1995ला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आणि मुबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम राखला. सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले या प्रकरणावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती जगदीश सरन वर्मा यांनी डॉ. प्रभू आणि बाळ ठाकरे यांची 29 नोव्हेंबर, 9 डिसेंबर आणि 10 डिसेंबर 1987 रोजीची भाषणं तपासली. त्यात एका सभेत बाळ ठाकरे "आम्ही हिंदूंच्या रक्षणासाठी ही निवडणूक लढत आहोत. आम्हाला मुस्लीम मतांची पर्वा नाहीये. हा देश हिंदूंचा आहे आणि तो त्यांचाच राहणार," असं म्हणाले होते. या भाषणावरून दोघांनीही भ्रष्ट पद्धतींचा वापर केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याचं कोर्टाने म्हटलं. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाची मदत मागितली अशा प्रकरणात काय शिक्षा द्यावी यासाठी राष्ट्रपतींची शिफारस घ्यावी लागते, कारण मतदारयादीत बदल करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञ आणि हैदराबाद कायदा विद्यापीठाचे कुलगुरू फैजान मुस्तफा यांनी दिली. ते पुढं सांगतात, "या प्रकरणात काय निर्णय घ्यावा यासाठी राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाचा सल्ला मागितला होता. निवडणूक आयोगानंच डॉ. रमेश प्रभू यांच्यासोबत बाळ ठाकरे यांच्यावरही अशी कारवाई केली." राष्ट्रपति के आर नारायणन निवडणुकीत भ्रष्ट पद्धतींचा वापर केला तर संबंधित व्यक्तीचा मतदानाचा हक्क 6 वर्षांसाठी काढून घेतला जाऊ शकतो, असं माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त T. S. कृष्णमूर्ति यांनी बीबीसीला सांगितलं. त्यावेळी भाजपचं सरकार होतं बाळ ठाकरे यांच्या प्रकरणात 22 सप्टेंबर 1998 रोजी निवडणूक आयोगानं राष्ट्रपतींना पत्र लिहिलं. "न्यायालयाच्या निकालात बाळ ठाकरे दोषी आढळले आहेत. त्यामुळे 6 वर्षांसाठी त्यांचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्यात यावा," असं निवडणूक आयोगानं राष्ट्रपतींना सुचवलं होतं. त्यावेळी डॉ. मनोहर सिंह गिल हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. बाळ ठाकरेंचा मतदानाचा हक्का काढला होता तेव्हा केंद्रात भाजपचं सरकार होतं आणि अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. निवडणूक आयोगानं दिलेल्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी जुलै 1999 मध्ये ठाकरे यांचा मतदानाचा हक्क काढून घेतला. ज्यावेळी ही कारवाई करण्यात आली तेव्हा केंद्रात भाजपचं सरकार होतं आणि अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. 'बाळासाहेबांनी काँग्रेसला कधीच दोष दिला नाही' बाळासाहेबांनी या निर्णयावर टीका केली, पण यासाठी काँग्रेस पक्षाला दोष दिला नाही, असं ज्येष्ठ पत्रकरा प्रकाश अकोलकर यांनी बीबीसीला सांगितलं. या निर्णयामुळे बाळ ठाकरे 1999च्या लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदान करू शकले नाहीत. 2004मध्ये बंदी हटल्यानंतर पहिल्यांदा मतदान केलं होतं, असं अकोलकर सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं नागरिकत्व काँग्रेसने काढून घेतलं होतं, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लातूरच्या प्रचार सभेत म्हणाले होते. पण मोदींचा दावा कितपत खरा आहे?
text: अँगेला मर्केल यांची ओळख युरोपियन युनियनच्या प्रभावी नेत्या आहेत. बर्लिनमध्ये सोमवारी झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली आहे. जर्मनीत नुकत्याच झालेल्या प्रांतीय निवडणुकांमध्ये त्यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन या पक्षाची हार झाली आहे. त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत असल्याचं अँगेला यांनी म्हटलं आहे. डिसेंबरमध्ये त्यांच्या पक्षाच्या होणाऱ्या अधिवेशनात नेतेपदासाठी दावा करणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 2000 साला पासून पक्षाची धुरा त्यांच्या हातात आहे. चान्सलरपदाची सलग चौथी कारकिर्द संपल्यानंतर कुठलही राजकीय पद स्वीकारणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. अँगेला मर्केल यांचे जुने प्रतिस्पर्धी फेड्रीक मर्झ यांनी याआधीच त्यांची येत्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर केली आहे. जर्मनीमध्ये अलीकडच्या काळात अतिउजव्या पक्षांचं प्रस्थ वाढत असल्याचं सोमर आलं आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अँगेला मर्केल यांची चौथ्यांदा जर्मनीच्या चान्सलरपदी निवड झाली होती. मर्केल यांचा आजवरचा प्रवास थक्क करणारा आहे 1) अँगेला मर्केल यांचा जन्म 17 जुलै 1954 ला हँबर्गमध्ये झाला. त्यांचे वडील पूर्व जर्मनीतल्या एका गावात पास्टर म्हणजे ख्रिस्ती धर्मगुरू होते. 2) बर्लिनबाहेर ग्रामीण भागात त्या लहानाच्या मोठ्या झाल्या. त्यांनी फिजिक्समध्ये डॉक्टरेट मिळवली आहे. 3) 2015 साली सीरियातल्या निर्वासितांसाठी देशाच्या सीमा खुल्या करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाचे बरेच पडसाद उमटले होते. 4) जर मला शक्य झालं असतं तर मी घड्याळाचे काटे उलटं फिरवून 8 लाख90 हजार शरणार्थींसाठी चांगली तयारी केली असती, यातील बहुतांश सीरियातील नाहीत, असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. 5) अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अँगेला मर्केल यांचा उल्लेख माझ्या निकटच्या आंतरराष्ट्रीय सहकारी असा केला होता. 6) युरोप आणि इतरत्रही लोकानुनय वाढत असताना युरोप खंडात सहिष्णू लोकशाहीच्या सर्वोत्तम रक्षक म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं जातं. अँगेला मर्केल यांचं जर्मन सरकारमधील पहिलं पद महिला आणि युवा मंत्री म्हणून जबाबदारी होती 7) पूर्व बर्लिनमध्ये संशोधन क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका संस्थेत त्या केमिस्ट म्हणून काम करत होत्या. 1977 मध्ये त्यांच लग्न उलरिच मर्केल यांच्याशी झालं. पण 4 वर्षांत त्यांचा घटस्फोट झाला. 8) 1989 ला त्या पूर्व जर्मनीतील लोकशाही चळवळीत सहभागी झाल्या होत्या. बर्लिनची भिंत कोसळल्यानंतर जर्मन सरकारमध्ये त्यांना प्रवक्त्या म्हणून संधी मिळाली. 9) 1990 ला जर्मनीचं एकीकरण होण्यापूर्वी त्या सीडीयूमध्ये सहभागी झाल्या. पुढच्या वर्षी त्यांची नेमणूक महिला आणि युवा मंत्री म्हणून झाली. 10) 1999 तत्कालिन पक्षप्रमुख हॅल्मट कोल यांना पक्ष निधीतल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पायउतार व्हावं लागलं. त्यानंतर 2000 ला मर्कल यांची नियुक्ती ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियनच्या (CDU) नेत्या म्हणून झाली. 11) 2005 ला त्या जर्मनीच्या पहिल्या महिला चान्सलर झाल्या. 12) 1998 ला त्यांनी प्रा. योकीम सॉएर यांच्याशी लग्न केलं. जर्मनीच्या पहिल्या महिला चान्सलर होण्याचा मान अँगेला मर्केल यांना मिळाला. 13) युरोपमधील आर्थिक संकटात त्यांनी कठोर प्रशासकाची भूमिका निभावली. आर्थिक शिस्त, खर्चात कपात, दक्षता अशी धोरणे त्यांनी स्वीकारली. 14) युरोपियन युनियनने युरोला विश्वासार्हता मिळवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांत त्यांचा मोठा वाटा आहे. 15) जर्मनीमधील बेरोजगारीचे कमी प्रमाण, सशक्त निर्यात यामुळे जर्मनीमध्ये त्यांच्या बद्दलचं जनमत चांगलं बनलं आहे. 'कठीण काळातील सुरक्षित हात' असं त्यांच वर्णन केलं जातं. 16) संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांचा सत्कार केला असून, टाईम मासिकानेही 'पर्सन ऑफ द ईअर'ने त्यांचा सन्मान केला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अँगेला मर्केल यांनी 2021 मध्ये जर्मनीच्या चान्सलरपदावरून तसंच राजकारणातून संन्यास घेणार असल्याची घोषणा केली आहे.
text: कबीरदास महाराज यांच्यासह कुटुंबातील आणखी पाच जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी वनमंत्री संजय राठोड यांनी पोहरादेवीत शक्ती प्रदर्शन केले होते. त्यात कबिरदास महाराज उपस्थित होते. संत कबीरदास महाराज हे जगदंबा देवी प्रस्थानचे महंत आहेत. कबीरदास महाराज यांच्या सह कुटुंबातील 3 जणांना तर त्यांच्या भावाची कुटुंबातील दोन जण कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहे. संजय राठोड यांचा 21 फेब्रुवारीला पोहरादेवी दौरा असल्यामुळे त्यांनी कोरोना चाचणी केली होती. काल त्यांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला. मात्र बाधित असलेले महंत कबीरदास महाराज हे वन मंत्री राठोड यांच्यासोबत होते. त्या मुळे चिंतेत वाढ झाली आहे. पोहरादेवीला गर्दी जमली होती. त्यामुळं पोहरादेवीत गर्दी करणाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. वाशीम जिल्ह्यातील पोहरादेवी येथे आज सकाळपासून झालेल्या गर्दीबाबत माध्यमांत येत असलेल्या बातम्यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेतली असून कोविडच्या काळात अशारीतीने आरोग्याचे नियम न पाळता गर्दी होत असेल तर संबंधितांवर जिल्हा व पोलीस प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करावी असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. त्यांनी वाशीम जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना याचा अहवाल देण्यास सांगण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. दोन दिवसांपूर्वी राज्यातही कोविड परिस्थितीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी वर्षा येथे एका बैठकीत आढावा घेतला तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका आयुक्तांशी देखील संसर्ग रोखण्यासंदर्भात करीत असलेल्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन केले. मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले होते की, गेले वर्षभर आपण अतिशय संयमाने व निर्धाराने कोविडची लढाई लढत आहोत. आपले अनेक आरोग्य कर्मचारी, पोलीस तसेच प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी जीवावर उदार होऊन हा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या संपूर्ण काळात सर्व महत्वाचे धार्मिक सण आणि उत्सव नागरिकांनी शांततेत आणि शासनाने आखून दिलेल्या नियमाप्रमाणे पार पाडले. या काळात मोठमोठी धार्मिक स्थळे देखील नियमांचे पालन करीत होती आणि आता देखील मिशन बिगिन अगेनमध्ये या कार्यपद्धतीचे पालन करणे आपली जबाबदारी आहे. मी परवाच माझ्या सोशल मीडिया लाईव्हच्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या धार्मिक, राजकीय, सामाजिक कार्यक्रमांना परवानगी मिळणार नाही हे याचसाठी सांगितले कारण कोरोनाची दुसरी लाट येणे आपल्या सगळ्यांसाठी काळजीचा विषय आहे. शासन म्हणून आम्ही तयारच आहोत पण नागरिक म्हणून प्रत्येकाची वैयक्तिक जबाबदारी पण आहे हे सर्वानी लक्षात ठेवावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	पोहरादेवी येथील कबीरदास महाराज यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. 21 तारखेला त्यांनी कोरोना चाचणी केली होती. त्यात काल त्यांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याचं महंत जितेंद्र महाराज यांनी सांगितले.
text: एकमेकांपासून दूर राहिलेलंच बरं. कोरोना व्हायरसपासून होणारा कोव्हिड-19 हा आजार आता पँडेमिक जाहीर झाला आहे. अशा जागतिक संकटाच्या काळात आपण एकत्र येऊन लढायला हवं, असं जागतिक नेते सांगत आहेत. पण सध्या गरज आहे याला प्रत्यक्षात न घेण्याची, स्वतःला एकमेकांपासून दूर ठेवण्याची. तुम्हाला माहिती आहेच की कोरोना व्हायरस हा कोव्हिड-19 झालेल्या आजारी रुग्णाला शिंका आली किंवा ते खोकले तर त्यांच्या नाका-तोंडातून बाहेर पडून हवेत येतो. आता जर तुम्ही त्यांच्या आसपास असाल तर हा व्हायरस तुमच्यावर हल्ला करण्याची शक्यता आहेच. हा व्हायरस तुमच्या नाका-तोंडातून, डोळ्यातून तुमच्या शरीरात शिरतो. त्यामुळेच आपल्याला मास्क लावण्याच्या, आणि आपण सतत हात चेहऱ्याला लावत असतो म्हणून हात स्वच्छ ठेवण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. पण हे सतत करणं शक्य नसल्यामुळे सध्या गरज आहे ती एकमेकांपासून दूर राहण्याची. याला social distancing (सोशल डिस्टन्सिंग) म्हटलं जातं. जर तुम्ही इंटरनेट दररोज वापरता, तर ही संज्ञा तुम्ही ऐकली-पाहिली असेलच. सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजे काय? जागतिक आरोग्य संघटना अर्थात WHOनुसार सध्या कुठल्याही व्यक्तीपासून एक मीटर किंवा तीन फूट अंतरावर असणं सुरक्षित आहे. त्यामुळेच गर्दीची ठिकाणं जसं की बस, मेट्रो, लोकलमधून शक्यतो प्रवास करणं टाळा. लग्न आणि प्रार्थना सभांसारखे सार्वजनिक कार्यक्रम त्यामुळेच रद्द होत आहेत. पण अशा संकटकाळात लोक देवाकडे जास्त जातात, हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारने आता लोकांना धार्मिक स्थळी गर्दी न करण्याचं आवाहन केलं आहे. पण यामुळे खरंच फरक पडेल का? चीनमधल्या वुहानमध्ये जेव्हा कोरोना व्हायरस प्रथम आढळला, तेव्हा तो कळायला जरा वेळ लागला. कारण त्याची सुरुवातीची लक्षणं अगदी न्यूमोनियासारखी होती - म्हणजे सर्दी, कोरडा खोकला, ताप, अंगदुखी. पण हा आजार काही नवीन आहे, हे कळण्यापूर्वीच त्या पहिल्या रुग्णामधून हा आजार इतरांपर्यंत पोहोचला होता. याला आणखी एक कारण म्हणजे, या आजाराची लक्षणं शरीरात दिसायलाही पाच दिवस लागतात, असं आतापर्यंतच्या अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे तुमच्या शरीरात हा व्हायरस असेलही, तरी तुम्हाला ते कळण्याच्या आत तुम्ही तो इतरांमध्ये पसरवण्याचं काम करत राहण्याची जास्त शक्यता आहे. यामुळेच सध्या जे पॉझिटिव्ह आढळलेले रुग्ण आहेत, त्यांना आयसोलेशन वॉर्डमध्ये ठेवलं जातंय. आणि जे संशयित रुग्ण आहेत, त्यांनाही क्वारंटाईन केलं जात आहे. त्याने कुठल्याही परिस्थितीत हा व्हायरस पसरणं आणि त्यापासून अधिक रुग्ण तयार होणं थांबवता येईल. कारण एकही रुग्ण जो पॉझिटिव्ह असेल, पण त्याला तपासणं शक्य झालं नसेल, तो जर बाहेर पडला तर त्याच्या जो जो संपर्कात आला असेल, तो एक नवा पेशंट म्हणून तयार होईल. आणि त्या नव्या पेशंटपासून आणखी नवे रुग्ण तयार होतील. म्हणूनच गेल्या महिन्याभरात अख्खं चीन अक्षरशः बंद पडलंय. लोकांना लोकांनी स्वतःची संपूर्ण सोय करून घरांमध्येच थांबण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, आणि घरांमध्येच राहावं, अनावश्यक प्रवास आणि बाहेरील संपर्क टाळावा, असे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. अगदी अमेरिकेपासून युनायटेड किंगडम ते आता भारतातही लोकांना सोशल डिस्टन्सिंग करायला सांगण्यात आलं आहे. मग मी काय करावं? Self isolation, म्हणजेच स्वतःला इतरांपासून जास्तीत जास्त वेगळं आणि अलिप्त ठेवण्याचा प्रयत्न करा. कमीत कमी 14 दिवस घरातच राहा. म्हणूनच महाराष्ट्रात 31 मार्चपर्यंत सर्व शाळा-कॉलेज, मॉल्स, जिम बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 1. जर घरात एकटेच राहात असाल तर उत्तम, पण जर कुणाबरोबर राहणार असाल तर खात्री करून घ्या की ते आजारी नाहीत, किंवा त्यांच्यात कुठली आजारपणाची लक्षणं नाहीत. दारं-खिडक्या उघडी ठेवा. 2. तुम्हाला जर त्यांची काळजी घेण्यासाठी त्यांच्याजवळ राहण्याची गरज असेल तर स्वतःचीसुद्धा काळजी घ्या. मास्क, हँड सॅनिटायझर सतत वापरत राहा आणि घर स्वच्छ ठेवा. घरातल्या डस्टबिनवर झाकणं लावा. 3. कपडे नियमितपणे धुवून वापरा. हस्तांदोलन किंवा मिठी मारणं टाळा, शारीरिक संपर्क कमीत कमी असायला हवा. 4. जर तुमच्या सोबतची कुणी व्यक्ती आजारी असेल तर त्यांचे टॉवेल, कंगवा इत्यादी वैयक्तिक उपयोगाचं सामान वापरू नका. बाथरूम वेगळं करणं शक्य नसेल तर त्यांच्या वापरानंतर ते स्वच्छ करून मग वापरा. 5. अनावश्यक प्रवास टाळा. अशा ठिकाणी जाणंच टाळा जिथे जास्त लोक असतील, म्हणूनच सरकारने मॉल्स, पब-रेस्टॉरंट बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. होम डिलेव्हरीचा पर्याय जिथे उपलब्ध असेल तिथे निवडा. 6. शक्य असेल तर छोट्या दुकानांमधून अत्यावश्यक सामान खरेदी करा, जिथे जास्त गर्दी टाळता येईल. रांगांमध्ये उभे असाल तर इतरांपासून एक मीटरचं सुरक्षित अंतर ठेवा. 7. वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय असेल तर नक्की तो स्वीकारा. जर नसेल शक्य तर कामकाजाच्या अशा वेळा आखून घ्या की सर्वांना सर्वच दिवस ऑफिसला जाण्याची गरज असणार नाही. कामाचे दिवस किंवा शिफ्ट वाटून घ्या जेणेकरून लोकांचा संपर्क कमीत कमी होईल. यामुळे नेमकं काय होईल? लोक जितके एकमेकांच्या संपर्कात असतील, तितका या विषाणूला पसरण्यास वाव मिळेल. त्यामुळे रुग्णांची संख्या सतत वाढतच जाईल. आणि आधीच अपुऱ्या असलेल्या आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडेल. लोक जितके एकमेकांपासून दूर असतील, तितकाच या विषाणूचा फैलाव कमी होत जाईल. यामुळे रोज हॉस्पिटलमध्ये तपासणीसाठी येणाऱ्यांची, तिथे भरती होणाऱ्या नव्या रुग्णांची संख्या कमी होईल. त्यामुळे जे अतिगंभीर आहेत किंवा ज्यांना उपाचाराची तातडीने गरज आहे, अशा रुग्णांची योग्य ती काळजी घेण्याची संधी डॉक्टरांना मिळेल. त्यामुळे हळुहळू का होईना, रुग्णांवर उपचार करून मृतांचं प्रमाण कमी करता येईल. तसंच काही नव्या संशयित रुग्णांनाही तपासून वेळेपूर्वीच बरं करता येईल. यामुळे या रोगाच्या प्रसारावर आळा घालता येईल. हे नक्की वाचा - हे नक्की पाहा (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गेल्या शेकडो वर्षांमध्ये जे झालं नाही ते कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकानंतर होतंय. जगभरात आंतरराष्ट्रीय सीमा बंद केल्या जात आहेत, उड्डाणं रद्द केली जात आहेत. क्रीडा स्पर्धा रिकाम्या स्टेडियममध्ये होत आहेत आणि अगदी पार्थनास्थळंही बंद केली जात आहेत. पण त्याने नेमकं काय होणार?
text: हार्दिक पटेल हे कायद्याची विद्यार्थिनी असलेल्या किंजल पटेल यांच्याशी लग्न करणार आहेत. हार्दिक आणि किंजल हे गेल्या सात वर्षांपासून एकमेकांना ओळखतात. हार्दिक पटेल आणि किंजल पटेल यांच्या परिवाराचे संबंध जिव्हाळ्याचे आहेत अशी माहिती बीबीसी गुजरातीला मिळाली आहे. बीबीसी गुजरातीने हार्दिक पटेल यांची मुलाखत घेतली. किंजल आणि ते कसे जवळ आले याची सर्व हकीकत सांगितली. किंजल आणि हार्दिक यांचं लग्न 27 जानेवारी रोजी सुरेंद्रनगर जिल्ह्यात दिगसर या ठिकाणी होणार आहे. हे लग्न साध्या पद्धतीनं होणार असून या लग्नाला अंदाजे शंभर जण उपस्थित राहतील असा अंदाज आहे. "आम्ही दोघं गेल्या सात वर्षांपासून नात्यात आहोत. आमच्या कुटुंबीयांना मात्र ही गोष्ट गेल्या तीन चार वर्षांतच कळली," अशी कबुली हार्दिक पटेल यांनी बीबीसी गुजरातीला दिली. आमच्या दोघांचं लग्न व्हावं अशी दोन्ही कुटुंबाची इच्छा होती, त्यामुळे हे अरेंज मॅरेज आहे असं हार्दिक सांगतात. हार्दिक आणि किंजल यांचा या महिन्याच्या 23 तारखेला साखरपुडा होणार आहे तर 27 तारखेला लग्न होईल. "जेव्हा आंदोलन सुरू झालं आणि त्या आंदोलनात मला अटक होणार होती तेव्हा ही गोष्ट मी किंजललाच आधी सांगितली होती," अशी आठवण ते सांगतात. "सुरुवातीला किंजलच्या कुटुंबीयांचं मत माझ्या राजकारणाशी अनुकूल नव्हतं पण नंतर स्थिती बदलली," असं ते सांगतात. किंजल या उच्चविद्याविभूषित आहेत. त्यांनी पदव्युत्तर पदवीच शिक्षण घेतलं आहे. तसंच त्या नंतर ह्युमन रिसोर्समध्ये शिक्षण घेत होत्या पण नंतर त्यांनी ते सोडलं आणि आता त्या कायद्याचं शिक्षण घेत आहेत. अशी माहिती हार्दिक यांनी दिली. हार्दिक पटेल आणि किंजल यांच्या आवडी निवडी कशा आहेत याबद्दल सर्वांनाच उत्सुकता आहे. किंजल यांना प्रवास आवडतो असं हार्दिक सांगतात. "मला विशेष काही आवड नाही. माझ्याजवळ वेळच नसतो. जर माझ्याकडे वेळ असेल तर तिच्यासोबत फिरायला जायला मला आवडेल," असं हार्दिक म्हणाले. "किंजलला लिहिण्याची आणि वाचण्याची आवड आहे. ती नियमितपणे डायरी लिहिते आणि तिला कादंबऱ्या आवडतात," असं हार्दिक सांगतात. हनीमूनला कुठे जाणार असं विचारलं असता हार्दिक पटेल म्हणाले, "मला या गोष्टींमधलं फारसं कळत नाही. सध्या माझं लक्ष्य लोकसभा निवडणुकांवर आहे." हार्दिक पटेल यांचे वडील भारतभाई पटेल यांच्याशी बीबीसी गुजरातीनं बातचीत केली. ते म्हणाले, "समाजाच्या रीतीरिवाजाप्रमाणे साध्या पद्धतीनं हे लग्न होणार आहे." आम्हाला हे लग्न मेहसाना जिल्ह्यातील उमिया धाम मंदिरात करायचं होतं पण तिथं लग्नाची परवानगी मिळाली नाही म्हणून आम्ही हे लग्न सुरेंद्रनगर जिल्ह्यात करत आहोत. लग्नाला 50-60 लोक उपस्थित राहतील अशी माहिती त्यांनी दिली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल हे विवाहबद्ध होणार आहेत अशी बातमी झळकली आणि ते कुणासोबत लग्न करणार आहेत याची चर्चा राजकीय वर्तुळात तसेच समाजमाध्यमांवर सुरू झाली.
text: आज (22 जानेवारी) दिल्लीतील विज्ञान भवनात शेतकरी आणि सरकारमध्ये 11 वी बैठक झाली. या बैठकीत सरकारने स्वत:च्या प्रस्तावावरच चर्चेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि या गोष्टीला शेतकरी संघटनांनी विरोध केला. कृषी कायदे दीड वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना हा प्रस्ताव मान्य नाही. आता पुढील बैठक कधी होईल, हे अद्याप जाहीर करण्यात आले नाहीय. "मंत्र्यांनी आम्हाला साडेतीन तास वाट पाहायला लावली. हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे," असं किसान मजदूर संघर्ष समितीचे नेते म्हणाले. 'शेतकरी आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी काही बाह्यशक्तींचे प्रयत्न' "काही बाह्यशक्ती आंदोलन सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करतायेत आणि अर्थात या शक्ती शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात आहेत," असं केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले. "सरकारच्या प्रस्तावावर उद्यापर्यंत (23 जानेवारी) निर्णय कळवावा, असं आम्ही शेतकरी संघटनांना सांगितलं आहे. ते सहमत असतील तर मग पुन्हा भेटू. आम्ही आशावादी आहोत. शेतकरी संघटनांचा अंतिम निर्णय काय येतोय, याची उद्यापर्यंत वाट पाहू," असंही तोमर म्हणाले. सरकारचा शेतकऱ्यांबद्दल दृष्टिकोन असंवेदनशील आणि अहंकाराचा - सोनिया गांधी आंदोलक शेतकऱ्यांबद्दलच्या केंद्र सरकारच्या असंवेदनशील वागण्यावर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींनी टीका केलीय. त्या म्हणाल्या, "शेतकऱ्यांसोबतच्या आतापर्यंतच्या चर्चेदरम्यानच्या सरकारच्या वागण्यातून धक्कादायक असंवेदनशीलता आणि अहंकार दिसतो." काँग्रेसच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीदरम्यान सोनिया गांधींनी हे वक्तव्य केलंय. आर्थिक बाबींवरूनही त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या, "सरकारला खासगीकरणाच्या भीतीने झपाटलंय." पत्रकार अर्णब गोस्वामींच्या लीक झालेल्या व्हॉट्सअॅप चॅटविषयी त्या म्हणाल्या, "राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी पूर्णपणे तडजोड करण्यात आली. दुसऱ्यांना देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाची सर्टिफिकेट्स देणारे लोकच आता पूर्णपणे उघडे पडले आहेत." शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये पुन्हा चर्चा होणार, तोडग्याकडे सर्वांचे लक्ष शेतकरी कायद्यांना दीड वर्षांच्या स्थगितीचा केंद्राचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी नाकारल्यानंतर आज पुन्हा शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चा होणार आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनावर काही तोडगा निघेल का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी आंदोलक सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये आज 11व्या फेरीतली चर्चा दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात होणार आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्यास आपण कृषी कायदे 18 महिन्यांसाठी स्थगित करू असा प्रस्ताव चर्चेच्या 10व्या गुरुवारी (21 जानेवारी) संध्याकाळी संयुक्त किसान मोर्चाने हा प्रस्ताव फेटाळला. कृषी कायदे परत घेण्याच्या निर्णयाशिवाय इतर कोणताही निर्णय आपण स्वीकारणार नसल्याचं या संघटनेने म्हटलंय. शेतकरी नेते जोगिंदर सिंह उगराहां यांनी सांगितलं, "हे कायदे मागे घेणं, हमीभावाचा कायदेशीर अधिकार मिळवणं हेच आमचं उद्दिष्टं असल्याचं आम्ही पुढच्या चर्चेमध्ये सरकारला सांगणार आहोत." सगळ्या शेतकऱ्यांच्या सहमतीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलंय. यानंतर भारतीय किसान युनियनच्या जगजीर सिंह डल्लेवाल यांनी सांगितलं, "अजून असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आमची चर्चा सुरू आहे." शेती कायद्यांना स्थगितीचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला शेती कायद्यांना सशर्त स्थगिती देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी गुरुवारी (21 जानेवारी) फेटाळला. तिन्ही कायदे रद्द करावेत, तसंच किमान आधारभूत मूल्यास कायद्याचं संरक्षण द्यावं, या दोन मागण्यांशिवाय कोणत्याही पर्यायावर तडजोड न करण्याचा निर्णय एकमतानं घेण्यात आल्याचं संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं. शेतकरी आंदोलक विज्ञान भवनात बुधवारी (20 जानेवारी) झालेल्या दहाव्या बैठकीत केंद्र सरकारनं नमते घेत कृषी कायद्यांना वर्ष-दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांसमोर ठेवला होता. मात्र, नव्या तीन कृषी कायद्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी समिती नेमण्याची अटही केंद्रानं घातली. या प्रस्तावावर सर्वसंमतीने विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असं शेतकरी नेत्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना बैठकीत सांगितलं होतं. शेतकरी आंदोलनाबद्दल शरद पवार काय म्हणाले? राष्ट्रवादी काँग्रेस शेतकऱ्यांसोबत आहे असं शरद पवार यांनी कोल्हापूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं. शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला महाराष्ट्रातून ताकद देणार अशी ग्वाही शरद पवार यांनी दिली. आपली भूमिका स्पष्ट करताना शरद पवार म्हणाले, "प्रमुख मागण्या मान्य होत नसल्याने दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. याबाबत केंद्राने समिती नेमली असली तरी ज्यांचा केंद्राच्या निर्णयाला पाठिंबा आहे, असे नेते या समितीत आहेत." "त्यामुळे विधेयकाला पाठिंबा असलेल्या नेत्यांबरोबर कसली चर्चा करायची म्हणत शेतकऱ्यांनी चर्चा टाळली आहे. आता शेतकऱ्यांना ताकद देण्यासाठी देशभरातील लोकांना एकत्रित करण्याची मोहीम सुरू आहे. राज्यातही याबाबत सोमवारी बैठक घेण्यात येणार आहे. "ज्यांचा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा आहे, त्या सर्व घटकांना एकत्रित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीनंतर दिल्लीत जाऊन शेतकऱ्यांसोबत असल्याचे जाहीर करण्यात येईल," असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारत सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांच्या संघटना यांच्यातील 11 वी बैठकही निष्फळ ठरली. केंद्र सरकारने आणललेले तिन्ही नवे कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांची आहे. त्यासाठी शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर दोन महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत.
text: भारताचे न्यूझीलंडमधील उच्चायुक्त संजीव कोहली यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले, प्रारंभी मिळालेल्या माहितीनुसार या घटनेत 2 भारतीय आणि भारतीय वंशाचे 4 लोक मृत्युमुखी पडल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. क्राइस्टचर्च हल्ल्यात आतापर्यंत ही माहिती अधिकृत नसून न्यूझीलंड सरकारनं अद्याप त्यावर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही असंही त्यांनी सांगितलं. संजीव कोहली म्हणाले, "भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या हेल्पलाइनवर लोकांचे फोन येत आहेत. ही माहिती त्याच चौकशीतून आणि ख्राइस्टचर्चमधील भारतीय समुदायाकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित आहे." या सहा जणांमध्ये दोघेजण हैदराबादचे, एक गुजरातचा, एक नागरिक पुण्याचा असल्याचे कोहली यांनी सांगितले. ख्राइस्टचर्चमध्ये भारतीय वंशाचे जवळपास 30 हजार लोक राहातात. न्यूझीलंडसाठी हा एक काळा दिवस ठरला आहे. या प्रकारच्या हिंसाचाराला देशात कोणतंही स्थान नाही. या हल्ल्यातील पीडितांच्या पाठिशी आम्ही आहोत," असं न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांनी म्हटलं आहे. न्यूझीलंडचे पोलीस आयुक्त माईक बुश यांनी म्हटलं आहे की, "याप्रकरणी 4 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. ज्यात 3 पुरुष आणि एका महिलेचा समावेश आहे. पण यामुळे धोका टळला, असं म्हणता येणार नाही." या हल्लेखोरांमध्ये एक 28 वर्षांचा ऑस्ट्रेलियन नागरिक आहे, असं ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी सांगितलं आहे. हल्लोखोराचा उल्लेख त्यांनी 'अतिउजव्या विचारां'चा व्यक्ती असा केला आहे. "ही घटना आपल्याला सांगते की, वाईट लोक आपल्यामध्येच उपस्थित असतात आणि ते कधीही असे हल्ले घडवून आणू शकतात," असं त्यांनी म्हटलं आहे. बांगलादेशची टीम बचावली या गोळीबारात बांगलादेशची क्रिकेट टीम थोडक्यात बचावली आहे. बांगलादेशची क्रिकेट टीम सध्या न्यूझीलंडमध्ये आहे. क्रिकेटपटू तामिम इक्बाल यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, हल्लेखोरांच्या गोळीबारातून आमची टीम सुखरुप बचावली आहे. बांगलादेशच्या क्रिकेट मंडळाचे प्रवक्ते जलाल युनूस यांच्या मते, "आमची जवळपास संपूर्ण टीम बसमध्ये होती आणि मशिदीच्या आत जाणार होती. पण तितक्यात आम्हाला मोठा आवाजा ऐकू आला आणि आम्ही आत जायचं टाळलं. सर्व खेळाडू सुखरुप आहेत. पण त्यांना याचा धक्का बसला आहे. आम्ही आमच्या संघाला हॉटेलमध्येच थांबण्याचा सल्ला दिला आहे." मशिदीच्या आत अनेक जण गंभीर जखमी झाले असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. तर या क्षेत्रात प्रवेश न करण्याची पोलिसांनी विनंती केली आहे. यामुळे परिसरातील शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षदर्शी मोहान इब्राहिम यांनी New Zealand Heraldला सांगितलं की, "सुरुवातीला हा एक इलेक्ट्रिक शॉक आहे, असं आम्हाला वाटलं. पण नंतर लोक धावायला लागले. माझे काही मित्र अजूनही आत आहेत. मी माझ्या मित्रांना आवाज द्यायचा प्रयत्न केला, पण मला काही प्रतिसाद मिळाला नाही. मला माझ्या मित्रांची काळजी वाटते." याच भागातील दुसऱ्या मशिदीचा परिसरही रिकामा करण्यात आल्याची माहिती आहे. न्यूझीलंडची न्यूज वेबसाईट Stuff.nzनुसार, एका सरकारी प्रवक्त्यानं Canterbury District Health Board (CDHB)ला जखमींवर उपचारासाठी तयार राहण्यास सांगितलं आहे. हवामान बदलासंदर्भात कारवाईच्या मागणीसाठी Cathedral Square येथे हजारो विद्यार्थी एकत्र येत निदर्शन करणार होतो. आता हा परिसर रिकामा करण्यात आला आहे. क्राइस्टचर्चमध्ये गंभीर परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरू आहेत. असं असंल तरी धोक्याची घंटा अधिक आहे. रहिवाशांनी बाहेर न पडण्याचा पोलिसांनी सल्ला दिला आहे. क्राइस्टचर्चच्या महापौर लियानेर डेलझीएल यांनी या घटनेवर म्हटलं आहे की, "शाळेतील विद्यार्थी सुरक्षित आहेत. या परिस्थितीत लोकांनी शांत राहणं खूप गरजेचं आहे. ही खूपच वाईट घटना आहे. आपण सर्वांनी एकत्र येत या घटनेला सामोरं जाणं गरजेचं आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	न्यूझीलंडमध्ये ख्राइस्टचर्च येथील मशिदींमध्ये झालेल्या गोळीबारात मृत पावलेल्यांची संख्या 49 झाली आहे. या हल्ल्यात भारतीय वंशाचे 6 नागरिक मारले गेल्याची शक्यता वर्तवली आहे. मृतांमध्ये पुण्यातील एका व्यक्तीचा समावेश असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
text: कोरोना विषाणू आजवर चीनने कुठल्याही प्रकारच्या स्वतंत्र तपासासाठी नकारच दिला होता. मात्र, गेल्या अनेक महिन्यांपासून वुहानला पथक पाठवण्यासंदर्भात चीनशी चर्चा सुरू होती, असं जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलं आहे. वुहानमधल्याच मांस विक्री करणाऱ्या एका मार्केटमधून कोरोना विषाणूचा फैलाव झाल्याचं बोललं गेलं. मात्र, याविषयीच्या अधिकृत तपासाच्या मुद्द्यावरून चीन आणि अमेरिका यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. चीनने कोरोना विषाणूची साथ पसरत असल्याचं लपवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केला होता. तपास पथकाचा उद्देश जागतिक आरोग्य संघटनेचं पथक कोरोनासाठी कोण जबाबदार आहे, हे शोधण्यासाठी नव्हे तर भविष्यात अशा प्रकारची जागतिक साथ येऊ नये, यासाठी वुहानचा दौरा करणार असल्याचं या पथकातील एक बायोलॉजिस्टने असोसिएट प्रेस या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं. जर्मनीच्या रॉबर्ट कोच इन्स्टिट्युटचे डॉ. फेबियन लीनडर्टज म्हणाले, "दोष कुणाचा, हे शोधून काढणं, हा या दौऱ्याचा उद्देश नाही. तर नेमकं काय झालं होतं आणि या अभ्यासाच्या आधारे भविष्यात अशाप्रकारचे धोके कमी करण्याचे प्रयत्न करता येतील का, याचा अभ्यास करण्यासाठी हा दौरा आयोजित करण्यात येत आहे." वुहान कोरोना विषाणू पसरण्याला सुरुवात कधी झाली आणि त्याचा प्रसार वुहानमधूनच झाला की नाही, हे जाणून घेणं या दौऱ्यामागचा उद्देश असल्याचंही डॉ. लीनडर्टज यांनी सांगितलं आहे. हे पथक जवळपास 4 ते 5 आठवडे वुहानमध्ये असेल. विषाणू सर्वप्रथम कुठे आणि कधी आढळला? अगदी सुरुवातीच्या दिवसात चीनमधल्या हुबेई प्रांतातल्या वुहान शहरातल्या एका मांस मार्केटमध्ये हा विषाणू आढळून आला आणि याच मार्केटमधून हा विषाणू प्राण्यातून माणसाच्या शरीरात संक्रमित झाल्याचं बोललं गेलं. मात्र, कोरोना विषाणू वुहानमधल्या मांस मार्केटमधून मानवात संक्रमित झाला नसून तिथे त्याचा फैलाव झाला, असं आता तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. वुहानमधल्या वेट मार्केट्समधून कोरोना व्हायरसचं पहिलं संक्रमण झालं असं सुरुवातीला मानलं जात होतं. मानवाला संक्रमित करण्याची क्षमता असणारे कोरोना विषाणू अनेक दशकांपासून वटवाघुळांमध्ये असावे, असं संशोधनात दिसून आलं आहे. गेल्या डिसेंबर महिन्यात वुहान सेंट्रल हॉस्पिटलमधले डॉ. ली वेनलियँग यांनी आपल्या सहकारी डॉक्टरांना एका नवीन आजाराचा संभाव्य उद्रेक होणार असल्याचा इशारा देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, पोलिसांनीच त्यांना 'चुकीची माहिती पसरवू नका', असा दम देत त्यांच्यावरच 'अफवा पसरवल्याचा' आरोप ठेवला. फेब्रुवारी महिन्यात डॉ. ली यांचा कोरोनाग्रस्तांवर उपचारादरम्यान कोरोनाची लागण होऊन मृत्यू झाला. पुढे एप्रिल महिन्यात हा विषाणू वुहानमधल्या एका प्रयोगशाळेतून लीक झाला, असाही संशय व्यक्त करण्यात आला आणि तसे आरोपही होऊ लागले. अमेरिकेच्या गृहमंत्रालयाच्या माहितीवरूनही चीनमधील त्यांच्या दुतावासातील अधिकाऱ्यांना तिथल्या जैवसुरक्षेविषयी काळजी वाटत असल्याचं दिसून आलं. मात्र, हा विषाणू मानवनिर्मित किंवा जनेटिकली मॉडिफाईड नसला तरी त्याची लागण प्राण्यापासून झाली की प्रयोगशाळेतल्या एखाद्या अपघातातून तो पसरला, याचा तपास सुरू असल्यचं त्यावेळी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संचालकांनी सांगितलं होतं. दरम्यान, कोरोना विषाणूचा फैलाव चीनबाहेर झाला असावा, असा दावा अलिकडेच चीनमधल्या काही प्रसार माध्यमांनी केला आहे. मात्र, या वृत्तांना काहीच आधार नसल्याचं आणि यातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचल्याबद्दल चीनच्या नेतृत्त्वाला लागलेली चिंता दिसून येत असल्याचं विश्लेषकांना वाटतं. वुहानमधून या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल का? बीबीसी आरोग्य प्रतिनिधी नाओमी ग्रिमले यांचं विश्लेषण विषाणूच्या उत्पत्तीची स्वतंत्र चौकशी करण्याचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि जागतिक आरोग्य संघटनेवरून उठलेला वाद यात गुंतला आहे. याबाबत ट्रंप प्रशासनाने कायमच कठोर भूमिका घेतली होती. चीन सरकारने वुहानमध्ये लावलेला लॉकडाऊन, मास टेस्टिंग आणि विषाणूचा जेनेटिक कोड जगासमोर आणणे, अशा अनेक बाबतीत जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनचं कौतुक केलं होतं. ही उदाहरणं देत राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी वेळोवेळी जागतिक आरोग्य संघटना चीनबाबत नरमाईची भूमिक घेत असल्याचे आरोप केले होते. अमेरिकेसोबतच ऑस्ट्रेलिया आणि यूकेनेही याप्रकरणी योग्य चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी केली होती. असोसिएट प्रेस या वृत्तसंस्थेने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अधिकाऱ्यांच्या व्हीडिओ कॉलचे काही ट्रान्सक्रिप्टही उघड केले होते. यात हे अधिकारी चीनी अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित माहिती पुरवली जात नसल्याची तक्रार करत होते. यावर्षी एप्रिल महिन्यात चीनच्या दौऱ्यावर गेलेल्या जागितक आरोग्य संघटनेच्या दोन अधिकाऱ्यांच्या पथकाला वुहानला भेट देण्यासाठी बरेच कष्ट घ्यावे लागले होते. जागतिक आरोग्य संघटनेचं नवं पथक आता वुहानला भेट देणार आहे. या दौऱ्यातून काही मूलभूत जैविक प्रश्नांची उत्तरं मिळतील अशी अपेक्षा आहे. - हा विषाणू वटवाघुळातून पसरला का? वटवाघुळ आणि मानव यांना जोडणारा 'मधला दुवा' (intermediate host) होता का? आणि विषाणूच्या सुरुवातीच्या उद्रेकाच्या केंद्रस्थानी वुहानमधील मांस मार्केटच होतं का? चीनभोवती संशयाचं धुकं जानेवारी महिन्यात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या हेल्थ इमरजन्सी प्रोग्रामचे प्रमुख डॉ. माईक रायन यांनी कोरोना विषाणूच्या संकटाला दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल चीनचं कौतुक करताना म्हटलं होतं, "आव्हान मोठं असलं तरी त्याला मिळालेला प्रतिसाद प्रचंड आहे." विषाणूच्या जेनेटिक कोडची माहिती तात्काळ सार्वजनिक करत चीनने विषाणूच्या फैलावाचा वेग मंदावण्यात मोलाची कामगिरी बजवली, असंही जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलं होतं. मात्र, अमेरिका आणि इतर अनेक देशांनी आक्षेप घेत विषाणूचा फैलाव नेमका कधी सुरू झाला, याची पारदर्शक माहिती चीनने दिली आहे का, असा सवाल विचारला होता. आरोग्यरक्षकांची फौज मार्च महिन्यात जागतिक आरोग्य संघटनेचे चीनमधील प्रमुख डॉ. गॉडेन गॅली बीबीसीशी बोलताना म्हणाले होते, 'सुरुवातीच्या काळात संसर्गाच्या उद्रेकावर नियंत्रण ठेवण्यात काही उणिवा होत्या. मात्र, भविष्यात समस्या कशा टाळता येतील, याकडे तज्ज्ञ लक्ष देतील.' यानंतर मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेवर 'चीनकेंद्री' असल्याच थेट आरोप करत सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या मार्गदर्शनामुळेच विषाणू नियंत्रणाची संधी गमावल्याचं म्हटलं होतं. ट्रंप एवढ्यावरच थांबले नाही तर अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेमधून बाहेर पडत असून जागतिक आरोग्य संघटनेला अमेरिकेकडून देण्यात येणारा निधी इतरत्र वळवणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. मात्र, लवकरच अमेरिकेला नवे अध्यक्ष मिळणार आहेत. 20 जानेवारी रोजी जो बायडन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळतील. जो बायडन यांनी परराष्ट्र धोरणविषयक समिती स्थापन केली आहे. अमेरिकेचं जागतिक आरोग्य संघटनेतलं स्थान कायम ठेवण्याचं टास्क या समितीला देण्यात आलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	दहा आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञांचं पथक पुढच्या महिन्यात चीनच्या वुहान प्रांताचा दौरा करून कोरोना विषाणूची सुरुवात कशी झाली, याच्या कारणांचा तपास करेल, अशी माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) दिली आहे.
text: या परिस्थितीत काही दिवसांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मित्रपक्षांची अधिकच निकड भासू लागलीये. पण भाजपची ही निकड महाराष्ट्रात पूर्ण करण्यासाठी शिवसेनेला मोठी किंमत वसूल करायची आहे आणि शिवसेनेसाठी भाजप पदरमोड करणार का कळीचा मुद्दा बनला आहे. या आंदोलनाला विरोधी पक्षांतील तमाम मोठ्या नेत्यांची गर्दी केलीच, पण शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांची उपस्थिती महाराष्ट्रासाठी लक्षवेधी ठरली. या निमित्ताने एक प्रश्न उपस्थित होतो - उत्तर प्रदेशनंतर संसदेत सर्वाधिक खासदार पाठवणाऱ्या महाराष्ट्रात भाजप घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेपुढे आगतिक झालाय का, असाही . 'युती हा शब्द शिवसेनेने डिक्शनरीमधून काढून टाकला आहे' ते 'सन्माजनक प्रस्ताव आला तर शिवसेना युतीसाठी तयार आहे,' असं म्हणत नमतं घेणारे राऊत यांचा चंद्राबाबू नायडूंना पाठिंबा देण्याला राष्ट्रीय राजकारणाचे कंगोरे आहेत, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं. भाजप पदरमोड करावी लागणार? ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रताप आसबे या घडामोडींकडे राष्ट्रीय पातळीवर पाहातात. भाजपला सोडून जाणारे मित्रपक्ष आणि ईशान्य भारतात सिटिझनशिप बिलवरून सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे ते लक्ष वेधतात. "उत्तर प्रदेशमध्ये होणारं संभाव्य नुकसान आणि इतर ठिकाणी सोडून जाणारे मित्रपक्ष, या बाबी लक्षात घेतल्या तर महाराष्ट्रात भाजपला लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा जिंकणं आवश्यक आहे. त्यामुळेच शिवसेना अधिकाधिक दबावाचं राजकारण करणार, हे उघड आहे. भाजपला महाराष्ट्रात पदरमोड करावी लागेल हे उघड आहे," असं ते सांगतात. 1995ला विधानसभा निवडणुकीत युतीमध्ये शिवसेनेनं 169 तर भाजपने 116 जागा लढवल्या होत्या. या फॉर्म्युल्याचा आग्रह शिवसेना धरू शकते. तर दुसरीकडे 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या 122 पैकी काही जागा सोडणं भाजपला सहज शक्य नाही, असं त्यांनी सांगितलं. "असं असलं तरी गेल्या वेळी जिंकलेल्या सर्व जागा पुन्हा जिंकता येणार नाहीत, ही जाणीव भाजपला आहे. पण शेवटी दोन्ही पक्ष एकत्र येतील," असं त्यांना वाटतं. शिवसेना आणि भाजप यांनी 2014ची लोकसभा निवडणूक एकत्र लढवली होती. 2014च्या एप्रिल-मेमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप यांची युती होती, तेव्हा शिवसेनेने 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत 20 जागा लढवून 18 जागा जिंकल्या होत्या तर भाजपने 24 जागा लढवून 23 जागा जिंकल्या होत्या. पण त्यानंतर काही महिन्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही युती तुटली. त्यानंतर 2014 विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेनं 282 जागा लढवून 63 जागा जिंकल्या तर भाजपने 260 जागा लढवून 122 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपचा हा विजय मोदीलाटेत झाला होता, आता तशी लाट नाही, असा सूर शिवसेनेचा होता. पण पत्रकार शैलेंद्र परांजपे यांच्या मते भाजपला आता युती व्हावी असं वाटतं, कारण राष्ट्रीय पातळीवर त्यांना धोका पत्करायचा नाहीये. ते सांगतात, "लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांसाठीचं जागा वाटप आताच झालं पाहिजे, ही शिवसेनेची मागणी आहे. कारण विधानसभा निवडणुकीत भाजप काय भूमिका घेईल, याची खात्री शिवसेनेला नाही. "शिवाय, शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदावरही हक्क सांगितला आहे. भाजपने जास्त जागा लढवल्या तर ते जास्त जागा जिंकून पुन्हा मुख्यमंत्रिपद घेतील, ही शिवसेनेची भीती आहे," असं निरीक्षण ते नोंदवतात. "भाजपसाठी शिवसेनेच्या मागण्या अवास्तव आहेत, पण सध्या तरी राज्यात भाजप बॅकफूटवर आहे," असं ते म्हणाले. सेना आक्रमक पण गोंधळलेली ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांच्या मते शिवसेना आक्रमक असली तरी गोंधळलेली आहे. "शिवसेनेत दोन गट आहेत - एका गटाला युती झाली पाहिजे असं वाटतं. हे लोक प्रॅक्टिकल आहेत आणि त्यांना थेट निवडणुकीच्या राजकारणाचा अनुभव आहे. तर निवडणुकीच्या राजकारणापासून अलिप्त असलेल्यांना मात्र स्वबळाची खुमखुमी आहे आणि अशांच्या मागे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचा गोंधळ दिसून येतो. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. "केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा राष्ट्रीय पातळीवर अपील असतो. घटक पक्षांच्या मागे किती फरपटत जायचं, याचे त्यांचे ठोकताळे असतात. भाजपला मित्रपक्षांची गरज आहे, ही वस्तुस्थिती असली तरी भाजप राज्यात पूर्ण बॅकफूटवर नाही," असं त्या म्हणतात. "समजा युती झालीच नाही तर भाजपचं नुकसान होईल, पण त्यापेक्षा जास्त नुकसान शिवसेनेचं होईल. पण शिवसेना किंमत वसूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे," असं त्या म्हणाल्या. शिवसेनेसमोर भाजप आगतिक? 2014च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी युती तुटणं शिवसेनेच्या जिव्हारी लागणारं होतं. पण ही युती तोडताना भाजपला गोल्डन एक्झिट घेता आली नव्हती, असं जाणकारांचं मत आहे. कोल्हापुरातील अभ्यासक विनय गुप्ते यांच्या मते, "कोणतंही नातं तोडताना, संबंध संपवताना पुन्हा परत येण्यासाठी एक धागा मागे ठेवावा लागतो, तो भाजपने ठेवला नाही. भाजपने सेनेला अपमानास्पद वागणूक दिली, असं शिवसेनेला वाटतं. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजपकडून बॅक-चॅनल चर्चा न होणं. राजकारणात अशा युती आणि आघाडी होण्यासाठी एक अनौपचारिक दुवा किंवा माध्यम लागतं. "प्रमोद महाजन यांनी ते करून दाखवलं होतं. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांनी भाजपमधील स्मार्ट नेत्यांना बाजूला ठेवलं आहे. त्यामुळे जवळपास सर्वच मित्र पक्षांशी त्यांचे संबंध बिघडले आहेत," असं गुप्ते म्हणाले. "शिवसेना त्या-त्या वेळच्या आर्थिक परिस्थितीचा लाभ घेत वाढलेला पक्ष आहे. निवडणुकीत युती नाही झाली तर शिवसेनाला फारसा फरक पडत नाही. जे नुकसान होणार आहे ते भाजपचं होईल, ही जाणीव शिवसेनाला आहे आणि भाजपलाही आहे. सध्या तरी भाजप शिवसेनेसमोर अगतिक झालेला आहे," असं ते म्हणाले. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ईशान्य भारतात भारतीय जनता पक्षाविरोधात आंदोलन सुरू आहे तर उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष लोकसभा निवडणुकांसाठी एकत्र आले आहेत. शिवाय, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यानंतर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात मोठं आंदोलन उभं केलं.
text: सलग तिसऱ्या वर्षी देशभरात समाधानकारक पाऊस असेल, असा अंदाज 'स्कायमेट वेदर' या हवामान अंदाज वर्तवणाऱ्या खासगी संस्थेनं वर्तवला आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत देशात सरासरी 880.6 मिलिमीटर पाऊस पडतो. स्कायमेटच्या अंदाजानुसार, यावर्षी जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरीच्या 103 टक्के म्हणजे 907 मिलिमीटर पाऊस पडू शकेल. पण, हे हवामान अंदाज विश्वासार्ह असतात का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. हवामान अंदाजाच्या विश्वासार्हतेविषयी पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर सांगतात, "आपल्याकडचा हवामान अंदाज दीर्घ मुदतीचा आणि दीर्घ भूभागाचा असतो. त्यातून काढलेली सरासरी काही उपयोगाची नसते. आपल्याकडील संस्थांना छोटा भूभाग आणि छोट्या मुदतीचा हवामानाचा अंदाज सांगता येत नाही. उलट सध्याच्या हवामान बदलाच्या काळात स्थानिक पातळीवर हवामानाचा अंदाज देण्याची गरज आहे. अमेरिका, सिंगापूर या देशांमध्ये 12 वाजता सांगितलं जातं की, आज दोन वाजता पाऊस पडेल आणि तसा तो पडतो देखील. कारण या देशांमध्ये हवामानाचा अंदाज सांगण्याचं शास्त्र प्रगत आहे. त्यामुळे हवामानाचा अचूक अंदाज सांगितला जाईल अशा मॉडेलची आपल्याकडे गरज आहे." शेती प्रश्नांचे अभ्यासक दीपक चव्हाण यांच्या मते, "हवामान विभागाचा अंदाज अत्यंत ढोबळ असतो. भारतात सरासरीच्या 103 टक्के पाऊस पडेल, पण बुलडाणा किंवा महाराष्ट्रातल्या एखाद्या जिल्ह्यात नेमका किती पाऊस पडेल, हे या अंदाजात सांगितलं जात नाही. त्यामुळे मग सामान्य शेतकऱ्यानं या अंदाजाचं विश्लेषण कसं करायचं हा प्रश्न पडतो. यंदा देशात चांगला पाऊस पडेल, इतकीच माहिती या अंदाजातून मिळते. पण, मी जर सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहे, तर माझ्या पट्ट्यात पाऊस नेमका किती आणि कधी पडेल हे या अंदाजात सांगितलं जात नाही. दीर्घ स्तरावर (देश पातळीवर) हा अनुमान व्यक्त केला जातो. यामुळे मग शेतकऱ्यांमध्ये हवामान अंदाजांविषयी संभ्रम असतो." असं असेल तर हवामानाच्या अंदाज वर्तवणाऱ्या संस्था स्थानिक पातळीवरील अनुमान का देत नाही असा प्रश्न पडतो. स्थानिक पातळीवरचा अंदाज नाही, कारण... महाराष्ट्रातील हवामान अंदाजाविषयी विचारल्यावर स्कायमेट वेदर संस्थेच्या मेटरोलॉजी अँड क्लायमेट चेंज विभागाचे व्हाईस प्रेसिडेंट महेश पालावत सांगतात, "सध्या आम्ही भारत स्तरावरील अनुमान दिलं आहे. प्रादेशिक स्तरावरचं अनुमान दिलेलं नाही. त्यामुळे कोणत्या भागात किती पाऊस होईल, याची माहिती देणं आता थोडं अवघड आहे. असं असलं तरी, महाराष्ट्रात पाऊस सामान्य राहिल." पण, मग तुम्ही महाराष्ट्र स्तरावरचा अंदाज का सांगू शकत नाही, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "आता हा वसंत ऋतुचा काळ आहे. या काळातील मॉडेल जास्त अचूक नसतात. मे महिन्यात जे मॉडेल येतील, त्याआधारे मग अचूकता थोडी जास्त वाढते." स्थानिक पातळीवरचं पूर्वानुमान देण्यात काय अडचण आहे, याविषयी भारतीय हवामान विभागाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ के. एस. होसाळीकर सविस्तर माहिती देतात. ते सांगतात, "हवामान विभाग ज्यावेळी देशासाठी पूर्वानुमान जारी करतं तेव्हा त्यात मध्य भारत, ईशान्य भारत, वायव्य भारत आणि दक्षिण भारत असे भाग गृहित धरले जातात. देशपातळीवरील हवामानाचा अंदाज सांगताना त्यात ± अशी टक्केवारी सांगितली जाते. जसं आताच्या आकडेवारीत, देशात सरासरीच्या 98 टक्के पाऊस पडेल आणि यात मॉडेल एरर ± 5 % सांगितला आहे. "पण जर फक्त एका प्रांतासाठी पूर्वानुमान द्यायचं म्हटलं की हा परसेंटेज एरर 15 ते 18 टक्क्यांपर्यंत वाढतो. एरिया कमी केला की एरर वाढतो. समजा महाराष्ट्राच्या बाबतीत हा एरर 25 ते 30 टक्के आला तर मग एवढ्या मोठ्या एररसहितच्या अंदाजाचा काय फायदा? जिल्हास्तरावरील अंदाज सांगा असंही लोक म्हणतात. पण सद्यस्थितीत ते अशक्य आहे. कारण यात मॉडेल एरर खूप मोठ्या प्रमाणात डोकावतील. त्यामुळे जास्तीत जास्त एरर देऊन हवामान विभाग लोकांना संभ्रमात टाकू इच्छित नाही." हवामानाच्या दीर्घकालीन पूर्वानुमानामुळे देशातील शेतकरी आणि उद्योगांना त्यांचं मान्सूनमधील नियोजन करण्यास मदत होते, असंही होसाळीकर सांगतात. "भारतीय हवामान विभागाकडून दीर्घकालीन पूर्वानुमान 4 महिन्यांसाठी दिले जातात. जून ते सप्टेंबर असे हे चार महिने असतात. हवामान विभाग दीड महिना आधी पूर्वानुमान द्यायला सुरुवात करतं. कारण भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. आजही 80 ते 90 टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. यामुळे शेती आणि शेतीवर आधारित उद्योग अशा सगळ्यांना त्यांचं नियोजन करण्यासाठी या पूर्वानुमानामुळे फायदा होतो." अचूक अंदाज शक्य? हवामान विभागाच्या अचूक अंदाजाविषयीही अनेकदा चर्चा होते. पाऊस पडेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला, पण पाऊस पडलाच नाही, अशी तक्रार अनेकदा शेतकरी करताना दिसून येतात. हवामान विभागाच्या अचूक अंदाजाविषयी विचारल्यावर होसाळीकर सांगतात, "एखाद्या गोष्टीपासून आपण जितकं दूर तितकी अचूकता कमी येते. म्हणून हवामान विभाग दोन टप्प्यांत पूर्वानुमान देतं. एक पूर्वानुमान 16 एप्रिलला जारी करण्यात आलं असून पुढचं मे महिन्यात जारी केलं जाईल. त्यावेळी मान्सून जवळ आलेला असेल आणि चांगली गणितं माडंता येतील." तर स्कायमेटच्या महेश पालावत यांच्या मते, "भारतच नाही जगात कुणाकडेही हवामानाचा अचूक अंदाज सांगू शकतील, अशी साधनं नाहीत. कारण हवामान डायनॅमिक असतं. ते सारखंसारखं बदलत असतं. त्यामुळे आताची जी वायूमंडळाची स्थिती आहे त्याच्या आधारे आम्ही पुढच्या चार-पाच महिन्यांचा फॉरकास्ट करत आहोत. वायूमंडळातील बदलानुसार मॉड्यूल चालत राहतात." पर्याय काय? स्थानिक पातळीवर हवामानाचा अंदाज देण्यासाठी जिल्हास्तरावर हवामान विभागाचे केंद्र स्थापन करायला हवे, असं दीपक चव्हाण यांचं मत आहे. ते सांगतात, "देशभरात जिल्हा स्तरावर भारतीय हवामान विभागाची केंद्रं स्थापन करायला हवेत. या केंद्रांमधून वर्षभर त्या भागातील पाऊस, तापमान आणि आद्रर्ता यांविषयीची माहिती द्यायला हवी. यामुळे स्थानिक शेतकरी वर्गाला लाभ मिळेल. जितकं स्थानिक पातळीवर हवामानाचा अंदाज सांगितला जाईल, तितकं ते परिसरातील लोकांच्या फायद्याचं राहिल." मान्सूनचा पाऊस भारतीय उपखंडात जो पाऊस पडतो त्याला मान्सून म्हणतात. एखाद्या विशिष्ट मोसमात भारताच्या नैऋत्य दिशेकडून येऊन भारताला धकडणाऱ्या आणि सोबत भरपूर पाणी पाऊस घेऊन येणाऱ्या वाऱ्यांना नैऋत्य मोसमी वारे म्हणतात. या वाऱ्यांमुळे पडणाऱ्या पावसाला मान्सूनचा पाऊस असं म्हटलं जातं. भारतात हा पाऊस साधारणपणे जून ते सप्टेंबर या महिन्यात पडतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	भारतीय हवामान विभागानं यंदाच्या मान्सूनचा पहिला अंदाज जाहीर केला आहे. त्यानुसार यंदा जून ते सप्टेंबर महिन्यात देशभरात सामान्य मान्सून होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
text: आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या मुलीचा निर्धार नववीत शिकत असलेल्या संजिवनी गाढेला,खरंतर पोलीस अधिकारी व्हायचं आहे. पण, वेळ आली तर शेती करण्याची तयारी तिच्या खंबीर मनाचा दाखला देणारी आहे. संघर्षकथा : 'शेतकरी वडील गमावले, तरीही करणार शेतकऱ्याशीच लग्न' 'वडील जिवंत असते तर माझं स्वप्न सहज पूर्ण झालं असतं' 'शेतीही नको अन् शेतकरी नवराही नको!' संजिवनी मुळची मराठवाड्यातल्या जालना जिल्ह्यातली. भोकरदन तालुक्यातल्या सुभानपूर या छोट्याशा गावात ती राहते. गाढे कुटुंबीय तिचे वडील अंबादास गाढे यांनी 2008 मध्ये कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यांच्या जाण्यानं गाढे कुटुंबावर आभाळ कोसळलं. "वडिलांच्या मृत्यूचं कळालं तेव्हा मला काहीच वाटलं नाही. कारण, ते कळायचं माझं वयच नव्हतं. पण आता कळतं, वडील म्हणजे काय असतात, आत्महत्या काय असते." दुर्गाबाई गाढे "आता धक्का बसतो. कारण आईसह आमच्या कुटुंबाला खूप अडचणींना सामोरं जावं लागतं." असं संजिवनी सांगते. कोरडवाहू शेती आणि रोजमजुरी पण, तिची आई दुर्गाबाई गाढे यांनी मोठ्या हिंमतीनं सर्व पुन्हा उभं केलं. जवळ फक्त दीड एकर कोरडवाहू शेती असल्यानं कर्ज कसं फेडायचं असा प्रश्न तिच्या आईसमोर होता. "माझ्या आईनं रोजमजुरी करून आम्हा भावंडांना शाळेत घातलं. सरकारकडून मिळालेली थोडीफार मदत आणि रोजमजुरीतून आईनं कर्ज फेडलं." असं संजिवनी सांगते. संजिवनी संजिवनी सध्या औरंगाबादच्या हेडगेवार मेमोरियल पब्लिक स्कूलमध्ये नववीत शिकते. वडिलांची आठवण येते इतर मुलांबरोबर त्यांचे वडील पाहिल्यानंतर वडिलांची आठवण येत असल्याचं ती सांगते. "माझे जर वडील असते तर मी सुध्दा बाहेरगावी गेले असते, त्यांच्यासोबत फिरायला गेले असते." संजिवनीला पीएसआय व्हायचं आहे, ते शक्य झालं नाही तर एक चांगली समाजसेविका व्हायचं आहे, आणि वेळ आली तर शेतकरी सुद्धा. वेळ आली तर शेती करेन "वडील शेतकरी होते. शेतीमुळे जरी आमच्या कुटुंबावर ही परिस्थिती ओढावली असली, तरी मला शेतकरी व्हायला आवडेल. मी रासायनिक खतं न वापरता चांगल्या पध्दतीनं शेती करून दाखवेन." असा निर्धार ती व्यक्त करते. "मला आयुष्यात शेतकऱ्याशी लग्न करावं लागलं तरी करेन. कारण, एखाद्या शेतकऱ्यानं मेहनतीनं, चिकाटीनं आणि जिद्दीनं शेती केली तर तो नोकरीवाल्यालाही मागं टाकू शकतो." असा विश्वास ती व्यक्त करते. "वडील गेले असले, तरी जिद्दीनं शिकायचं! मोठं व्हायचं! आपल्या वडिलांनी जे केलं ते इतर कुणी करू नये या कडे लक्ष द्यायचं!" असा संदेश ती तिच्यासारख्याच वडिलांचं छत्र हरपलेल्या मुलांना देते. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"वडिलांनी आत्महत्या केली तेव्हा मला फारसं कळतं नव्हतं. आता अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतंय. पण, वेळ आली तर मी रासायनिक खतं न वापरता शेती करून दाखवेन"
text: 1. संभाजी भिडेंना मुख्यमंत्र्यांनी दिली क्लीन चिट भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली आहे. या संदर्भातील वृत्त लोकसत्तामध्ये देण्यात आलं आहे. संभाजी भिडे यांना दंगल घडवताना पाहिलं, अशी तक्रार एका महिलेनं पोलिसात दिली, पण पोलीस चौकशीत कोणताही पुरावा मिळालेला नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. 'भीमा कोरेगावा'च्या घटनेला 200 वर्षं पूर्ण झाल्यानं आयोजित कार्यक्रमात हिंसाचार झाला होता. या प्रकरणात मिलिंद एकबोटे आणि भिडे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल आहे. एकबोटे यांना अटक करण्यात आली असून भिडे यांना अटक झाली पाहिजे या मागणीसाठी मुंबईत सोमवारी एल्गार मोर्चा काढण्यात आला होता. 2. सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग? सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग दाखल करण्यासाठी विरोधकांचे प्रयत्न सुरू असल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलं आहे. यासाठी विरोधकांची मंगळवारी बैठक झाली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या प्रयत्नांना पाठिंबा दिल्यानं विरोधकांना बळ मिळाल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे. महाअभियोगाचा मसुदा हा यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी केलेल्या आरोपांवर आधारीत असेल, असंही या वृत्तात म्हटलं आहे. 3. कर्नाटकमध्ये अमित शहांचा सेल्फ गोल भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी एका पत्रकार परिषदेत चुकून त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार बी. एस. येडियुरप्पा यांचा उल्लेख कर्नाटकातील सर्वांत भ्रष्ट असा केला. यावेळी येडियुरप्पा त्यांच्या शेजारीच बसले होते. नंतर त्यांनी चूक दुरुस्त करून 'सर्वांत भ्रष्ट सरकारसाठी स्पर्धा ठेवली तर त्यात सिद्धरामय्या सरकार प्रथम क्रमांक मिळवेल,' अशी टीका केली. टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये ही बातमी देण्यात आली आहे. शहा यांचा हा व्हीडिओ काँग्रेसने शेअर केला, असंही यात म्हटलं आहे. तत्पूर्वी निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषद घेऊन कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या. कर्नाटकात 12 मे रोजी मतदान होणार असून 15 मे रोजी मतमोजणी होईल. 4. 'केंब्रिज अॅनालिटिकाची ग्राहक काँग्रेस' फेसबुकवरील डेटा लीक प्रकरणात वादग्रस्त ठरलेली डेटा अॅनालिस कंपनी केंब्रिज अॅनालिटिकाच्या ग्राहकांच्या यादीत काँग्रेसचंही नाव असल्याचा खुलासा व्हिसल ब्लोअर क्रिस्तोफर वाईली यांनी केला आहे. ही बातमी इंडियन एक्स्प्रेसनं दिली आहे. या खुलाशानंतर भाजपनं काँग्रेसवर टीका केली आहे. क्रिस्तोफर वाईली यांनी ब्रिटिश संसदेच्या समितीसमोर हा खुलासा केला. काँग्रेसनं देशाची माफी मागावी अशी मागणी केंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली आहे, असं या वृत्तात म्हटलं आहे. 5. मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर गाडीचा वेग ताशी 80 किलोमीटर मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर पहिल्या लेनमध्ये कमी वेगानं वाहन चालवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबतची अधिसूचना वाहतूक विभागाच्या अप्पर पोलीस महासंचालकांनी जाहीर केली आहे. ही बातमी लोकसत्तामध्ये देण्यात आली आहे. या लेनमध्ये 80 किलोमीटर वेगानं वाहन चालवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे, असं या बातमीत म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आजच्या दैनिकांतील आणि वेबसाईटवरील 5 महत्त्वाच्या बातम्या पुढील प्रमाणे :
text: ऑक्सिजन पुरवठा भारतातल्या कोव्हिड-19 परिस्थितीवर केंद्र आणि राज्य सरकारला निर्देश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की कोणत्याही रुग्णाला स्थानिक रहिवाशी पुरावा किंवा ओळखपत्र नाहीये म्हणून हॉस्पिटल बेड, ऑक्सिजन किंवा औषधं नाकारली असं व्हायला नको. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले की रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याची एक राष्ट्रीय धोरण बनवा. हे धोरण आपत्ती निवारण कायद्याअंतर्गत येत्या दोन आठवड्यात बनवायचं आहे आणि तोपर्यंत कोणत्याही रुग्णाला स्थानिक रहिवाशी पुरावा किंवा ओळखपत्र नाहीये म्हणून हॉस्पिटल बेड, ऑक्सिजन किंवा औषधं नाकारली जाता कामा नये. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं की कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेत हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळणं सर्वसामान्य व्यक्तींसाठी सगळ्यांत मोठं आव्हान आहे. "नागरिकांना कोव्हिड उपचारासाठी ज्या गोष्टी लागतात त्या त्यांनाच स्वतःला आणाव्या लागत आहेत. लोकांना प्रचंड त्रास होतोय. देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाला दाखल करण्याचे वेगवेगळे नियम आहेत त्यामुळे प्रचंड गोंधळ माजला आहे. अजून उशीर झालेला परवडणारा नाही." या धोरणामुळे कोणत्याही रुग्णाला हॉस्पिटलमधून रिकाम्या हाती परतावं लागणार नाही, असंही न्यायालयाने पुढे म्हटलं. 'ऑक्सिजनचा अतिरिक्त साठा तयार करा' रविवारी, 3 मे रोजी रात्री उशिरा आलेल्या या आदेशात न्यायालयाने म्हटलं की केंद्र सरकराने राज्य सरकारांसोबत ऑक्सिजनचा जादा साठा तयार करावा म्हणजे येत्या काळात काही आपत्कालीन परिस्थिती आली तर कामाला येईल. कोर्टाने असंही म्हटलं की आपत्कालीन साठ्याचं विकेंद्रीकरण व्हायला हवं. "येत्या 4 दिवसात आपत्कालीन साठा तयार व्हायला हवा आणि हा साठा दर दिवशी भरला गेला पाहिजे. राज्यांना आता जो ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जातोय त्याच्याव्यतिरिक्त हा साठा असावा," कोर्टाच्या आदेशात म्हटलं होतं. न्यायालयाने केंद्र सरकारला सॉलिसिटर जनरल यांच्यामार्फत ही खात्री द्यायला सांगितली की येत्या दोन दिवसात दिल्लीच्या ऑक्सिजनचा प्रश्न सोडवण्याची तरतूद केली जाईल. ऑक्सिजन न्यायालयाने असंही म्हटलं की ऑक्सिजन देण्याची जबाबदारी कोणाची या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये 'नागरिकांचे जीव धोक्यात येता कामा नयेत.' दिल्लीच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना कोर्टाने म्हटलं, "संपूर्ण देशावर आपत्ती आलेली असताना लोकांच्या जीव वाचवणं हे सगळ्यांत महत्त्वाचं आहे. याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार दोघांची आहे. दोघांनी एकमेकांना सहकार्य करून शक्य असतील तेवढ्या उपाययोजना कराव्यात." न्यायालयाने केंद्र आणि सरकारांना असेही निर्देश दिले की त्यांनी आपले मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त यांना सांगावं की जर सोशल मीडियावर माहिती पसरवण्यास बंदी घातली, किंवा सोशल मीडियावर मदत मागणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला त्रास दिला तर कोर्टाकडून कारवाई केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारने आपल्या योजना आणि प्रोटोकॉल्सचं पुनरावलोकन करावं असंही कोर्टाने म्हटलं. या केसच्या पुढच्या सुनावणी आधी, म्हणजेच 10 मे 2021 आधी केंद्राने ऑक्सिजनची उपलब्धता, लशींची उपलब्धता आणि किंमत, आवश्यक औषधांची परवडणाऱ्या किंमतीला उपलब्धता यांचा आढावा घ्यावा असं सांगितलं. न्यायालयाने देशातल्या बिघडत जाणाऱ्या कोव्हिड-19 परिस्थितीची स्वतःहून दखल (स्यू मोटो) घेतली होती आणि त्या प्रकरणी सुनावणी करताना हे आदेश दिले. लोकांच्या भल्यासाठी लॉकडाऊनचा विचार करा कोव्हिड-19 च्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पावलं उचलावीत. मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या एकत्र येण्याला बंदी घालावी, तसंच येत्या काळात काय करता येईल हे पाहावं. लोकांच्या भल्यासाठी लॉकडाऊनचाही विचार करता येईल असंही न्यायालयाने म्हटलं. "अर्थात आम्हाला मान्य आहे की लॉकडाऊनचा गोरगरिबांना फटका बसतो, आर्थिक दुष्परिणामही होतात. त्यामुळे जर लॉकडाऊन लावला तर अशा लोकांना मदत करण्यासाठी काही पावलं उचलली गेली पाहिजेत." रेमडेसिवीर आणि टोसिलिझुमॅबच्या काळाबाजाराविषयीही कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. "लोकांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन पैसा कमावला जातोय हे दुर्दैवी आहे." खोटी औषधं विकली जात आहेत किंवा चढ्या दराने औषधं विकली जात आहेत यावर कारवाई करायला हवी, अँब्युलन्ससाठी प्रोटोकॉल तयार करायला हवा असंही कोर्टाने म्हटलं. ऑक्सिजन सध्या देशात वैद्यकीय स्टाफची कमतरता आहे, यावर भाष्य करताना कोर्टाने म्हटलं की लष्करी आणि निमलष्करी दलांतल्या वैद्यकीय स्टाफची मदत घेतली जाऊ शकते. या आदेशात असंही म्हटलं होतं की कोर्टाच्या मते अशा परिस्थिती केंद्र सरकार ड्रग्स अँड कॉस्मॅटिक अॅक्ट, 1940 नुसार आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून लशींच्या किंवा औषधांच्या किंमती निश्चित करू शकतं आणि पेटंट नियम बाजूला सारू शकतं. न्यायालयाने वैद्यकीय क्षेत्रात सध्या काम करणाऱ्या सगळ्या हेल्थकेअर वर्कर्सचंही कौतुक केलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	"देशभरात सुरू असलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने लॉकडाऊनचा विचार करावा, पण त्याच वेळी हातावर पोट असलेल्यांना मदत करा," असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलं आहे.
text: इथलं शिक्षण शुल्क जास्त तर असतंच. याशिवाय विद्यार्थ्यांना अशा विद्यापीठांत प्रवेश घेण्यासाठी कठीण प्रवेश प्रक्रियेतून जावं लागतं. प्रवेश प्रक्रिया कठीण असतेच, याशिवाय अनेक अभ्यासक्रमांसाठी मुलाखतीही द्याव्या लागतात. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी अपयशी विद्यार्थ्यांची संख्या फार मोठी असते. पण इंटरनेट आणि या विद्यापीठांच्या प्रयत्नांमुळे या विद्यापीठातील काही अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी सर्वांसाठी नि:शुल्क उपलब्ध आहे. अशाच काही प्रतिष्ठित विद्यापीठांनी मोफत ऑनलाईन उपलब्ध करून दिलेल्या काही अभ्यासक्रमांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 1. युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड 'टाइम्स हायर एज्युकेशन' या ब्रिटिश नियतकालिकाच्या ताज्या अंकात जगातील सर्वोत्तम 1000 विद्यापीठांत 'युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्डला' प्रथम क्रमांक देण्यात आला आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड या यादीमध्ये वरचा क्रमांक मिळवणाऱ्या विद्यापीठांत अमेरिका आणि युनायटेड किंगडममधील विद्यापीठं आघाडीवर आहेत. या विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम जर करायचे असतील तर ते इंग्रजीमध्ये उपलब्ध असतात, याची नोंद घेतली पाहिजे. अर्थात काही अभ्यासक्रमांना सबटायटल्स देण्यात आलेले असतात. युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्डनं विविध अभ्यासक्रम इंटरनेटच्या माध्यमातून मोफत उपलब्ध करून दिले आहेत. पॉडकास्ट, लेखी आणि व्हीडिओ या माध्यमातून हे अभ्यासक्रम पूर्ण करता येतात. या विद्यापीठाच्या ओपन कंटेंट या वेबपेजवर म्हटलं आहे की, आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाला उपयुक्त ठरेल असं उच्च दर्जाचं शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. यातील काही अभ्यासक्रम असे : 2. युनिव्हर्सिटी ऑफ केंब्रिज 'टाइम्स हायर एज्युकेशन' या नियतकालिकाच्या 2017च्या आवृत्तीमध्ये जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठांच्या यादीत युनिव्हर्सिटी ऑफ केंब्रिजला दुसरा क्रमांक देण्यात आला आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ केंब्रिज या विद्यापीठानं इंटरनेटवर उपलब्ध करून दिलेले काही मोफत अभ्यासक्रम पुढील प्रमाणे. 3. कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (Caltech) अमेरिकेतली कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ही खासगी संस्था असून विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ही क्षेत्रं या संस्थेची वैशिष्ट्यं आहेत. ही संस्था पॅसडिना या शहरात आहे. नोबेल विजेते किप थ्रोन Caltechमध्ये मार्गदर्शन करताना. इंटरनेटच्या माध्यमातून आम्ही उपलब्ध केलेल्या अभ्यासक्रमांचा उद्देश शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांच्या पुढच्या पिढीला आपण ज्यापद्धतीनं शिकवतो, त्याचा दर्जा उंचावणे आणि आपण वेगळं काय करू शकतो, हे दाखवणं हा आहे, असं या संस्थेच्या वेबसाईटवर सांगण्यात आलं आहे. Coursera आणि edX या शैक्षणिक व्यासपीठांच्या माध्यमातून नवीन अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. जगभरातील लोकांसाठी आम्ही विद्यापीठ पातळीवरील अभ्यासक्रम मोफत उपलब्ध करून देत आहोत, असं यात म्हटलं आहे. या संस्थेचे काही मोफत अभ्यासक्रम असे. 4. युनिव्हर्सिटी ऑफ स्टॅनफोर्ड अॅपलचे संस्थापक स्टीव्ह जॉब्ज यांचं स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातलं भाषण गाजलं होतं. 'तुमचं ज्यावर प्रेम आहे, त्याचा शोध घ्या,' या आशयाचं हे भाषण आहे. या भाषणामुळं जे विद्यापीठात गुणवत्तेसाठी पूर्वीपासूनच प्रसिद्ध आहे, ते अधिकच प्रसिद्धीला आलं. स्टॅनफर्ड विद्यापीठातील ग्रंथालय या विद्यापीठानं इंटरनेटवर उपलब्ध करून दिलेले काही मोफत अभ्यासक्रम पाहुया: 5. मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MIT) अमेरिकेचं मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणजेच MIT हे प्रतिष्ठित खासगी विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठानं विविध अभ्यासक्रम ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले आहेत. यातले काही अभ्यासक्रम असे. 6. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी अमेरिकेतल्या हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या वतीनं नागरिकांसाठी खुले अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीतील विद्यार्थी edX वर उपलब्ध असणारे काही अभ्यासक्रम पुढील प्रमाणे : 7. प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटी न्यूजर्सी इथल्या प्रिन्स्टनमध्ये असलेली प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटी ही अमेरिकेतली चौथ्या क्रमांकाची जुनी युनिव्हर्सिटी आहे. टाईम्स हायर एज्युकेशन या नियतकालिकानं या संस्थेला जगात 7वा क्रमांक दिला आहे. प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटी या विद्यापीठातील काही ऑनलाईन अभ्यासक्रम असे. 8. इंपिरियल कॉलेज, लंडन इंपिरियल कॉलेजनं बिझनेस आणि अर्थशास्त्र या शाखांना केंद्रस्थानी ठेऊन बरेच अभ्यासक्रम ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले आहेत. 9. युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागो टाइम्स हायर एज्युकेशन या नियतकालिकात सर्वोत्तम शिक्षण संस्थामध्ये नवव्या क्रमांकावर आहे युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागो. या विद्यापीठानं मोफत ऑनलाईन उपलब्ध करून दिलेले काही अभ्यासक्रम असे. युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागोला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भेट दिली होती. 10. युनिव्हर्सिटी ऑफ पेन्सिलव्हेनिया या विद्यापीठानं मोफत ऑनलाईन उपलब्ध करून दिलेले काही अभ्यासक्रम असे. * बाहेरील वेबसाईटच्या लिंक्सची जबाबदारी BBCची नाही. (बीबीसी मुंडो या बीबीसीच्या स्पॅनिश भाषा सेवेच्या सौजन्याने) हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	जगातील सर्वांत प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांत शिक्षण घेणं, अनेकांच्या आवाक्याबाहेरचं असतं.
text: या घरात फक्त एक पलंग (सिंगल बेड) देण्यात येतो. राजकीय कारकीर्द ही आर्थिकदृष्ट्या भरपूर फायद्याची ठरू शकते, पण स्वीडनमध्ये नक्कीच नाही. इथले लोकप्रतिनिधी ज्या साधेपणाने आपलं काम करतात तो साधेपणाच या स्कॅण्डेनेव्हियन देशाच्या राजकारणाचं वैशिष्ट्यं आहे. भरपूर भत्ते आणि विविध फायदे मिळण्याऐवजी स्वीडीश खासदारांना करदात्यांचा पैसा वापरताना अनेक कठोर मर्यादांचं पालन करावं लागतं. सामान्य नागरिक "आम्ही सामान्य नागरिक आहोत," सोशल-डेमॉक्रॅटिक पार्टीचे खासदार पर-अर्नी हकान्सन यांनी बीबीसी न्यूज ब्राझीलशी बोलताना सांगितलं. "खासदारांना विशेष अधिकार देण्यात काही अर्थ नाही कारण आमचं काम लोकांचं प्रतिनिधित्त्व करण्याचं आणि त्यांच्या वास्तविक आयुष्याचं प्रतिनिधित्व करण्याचं आहे." "उलट हे काम करायला मिळणं आणि देशाच्या प्रगतीला दिशा देण्याला हातभार लावता येणं हेच आमच्यासाठी विशेष आहे," हकान्सन पुढे म्हणतात. स्वीडीश खासदारांना सावर्जनिक वाहतूक व्यवस्था मोफत वापरता येते. पण जगभरातील इतर अनेक खासदारांप्रमाणे त्यांना सरकारतर्फे स्वतःच्या गाड्या आणि ड्रायव्हर देण्यात येत नाहीत. त्यांच्या संसदेमध्ये फक्त तीन वोल्व्हो एस80 आहेत. आणि या लहानशा ताफ्याचा वापर हा फक्त अधिकृत कार्यक्रमांच्यावेळी संसदेचे अध्यक्ष आणि तीन उपाध्यक्षांनाच करता येतो. पगार "आम्ही इथं काही टॅक्सी सेवा चालवत नाही," संसदेच्या अधिकारी रेने पोअडके सांगतात. "'लोकांना घरी किंवा कामावर घेऊन जाण्यासाठी आमच्याकडे गाड्या नाहीत." प्रत्यक्षात स्वीडनमध्ये ज्या एकमेव खासदाराला कायमस्वरूपी गाडी देण्यात आलेली आहे, ते आहेत देशाचे पंतप्रधान. स्वीडीश खासदारांना जवळपास 6,900 डॉलर्स पगार मिळतो. हा आकडा अमेरिकन खासदारांना मिळणाऱ्या 14,000 डॉलर्स पगाराच्या निम्मा आहे. स्वीडनमध्ये दरमहा मिळणारा सरासरी पगार 2,800 डॉलर्स प्रति महिना आहे. आर्थिक लाभ ज्या खासदारांचे मतदारसंघ हे स्टॉकहोमच्या बाहेर आहेत त्यांना "ट्रॅक्टमेंट" नावाचा भत्ता मिळू शकतो. राजधानीमध्ये येऊन जितके दिवस काम केलं, त्यासाठी हा भत्ता मिळतो. पण किती? तर सुमारे 12 डॉलर प्रति दिवस. इतक्या रकमेत स्टॉकहोममध्ये फक्त साधं जेवण मिळू शकेल. 1957 पर्यंत स्वीडीश खासदारांना तर पगारही मिळत नसे. त्याऐवजी पक्ष सदस्य खासदारांना आर्थिक मदत करत. नागरिकांनी राजकारणात येणं टाळू नये म्हणून मग खासदारांना पगार देण्याची सुरुवात करण्यात आल्याचं संसदेच्या जुन्या कागदपत्रांत म्हटलं आहे. पण हे पगार भरघोस असावेत अशी स्वीडीश नागरिकांची अपेक्षा नव्हती. जगभरातील इतर अनेक संसदपटूंप्रमाणे स्वीडीश खासदारांना कमी पैशांमध्ये राहायची सुविधा मिळते. पण ही सुविधा फक्त त्यांनाच मिळते, जे मुळचे स्टॉकहोमचे नाहीत. सिंगल बेड्स आणि हो त्यांची घरं अत्यंत साधी असतात. उदाहरणार्थ पर-अर्नी हकान्सन हे 46 चौरस मीटरच्या घरात राहतात. काही सरकारी घरं तर फक्त 16 चौरस मीटरची आहेत. सोशल-डेमॉक्रॅटिक पार्टीचे खासदार पर-अर्नी हकान्सन शिवाय या घरांमध्ये वॉशिंग मशीन किंवा डिशवॉशर यासारखी उपकरणं नाहीत. या घरात फक्त एक पलंग (सिंगल बेड) देण्यात येतो. करदात्यांचा पैसा हा फक्त खासदारांपुरताच वापरण्यात येतो. त्यांचे सोबती आणि कुटुंबाला या घरांमध्ये अगदी एका रात्रीपुरतं राहण्यासाठीही पैसे द्यावे लागतात. जर एखाद्या खासदाराला या घरात त्याच्या सोबत्यासोबत रहायचं असेल तर तिला वा त्याला अर्धा भत्ता पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा करावा लागतो. ठराविक भाडे "त्या घरामध्ये संसदपटूशिवाय इतर कोणी राहत असेल तर त्याचा आर्थिक भार आम्ही सोसणार नाही," संसदेच्या अधिकारी ऍना ऍस्पग्रेन सांगतात. दुसरीकडे राहून संसदेकडून मिळणारा भत्ता तेथील भाडं भरण्यासाठी वापरण्याचा पर्याय संसदपटूंकडे असतो. पण दरमहिना 820 डॉलर्स या भत्त्यातून मिळू शकतात. स्टॉकहोमच्या मध्यवर्ती भागांमध्ये असणाऱ्या घरभाड्यांच्या तुलनेत ही रक्कम कमी आहे. 1990च्या दशकापर्यंत तर यापेक्षा जास्त काटकसर करण्यात येई. कमी पैशांमध्ये राहण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती आणि खसादारांना त्यांच्या कार्यालयांमध्येच मुक्काम करत. ही कार्यालयं साधरणपणे 15 चौरस मीटर्सची असत. स्वीडीश खासदारांना खासगी सचिव किंवा सल्लागार नेमण्यावरही बंदी आहे. त्याऐवजी संसदेमध्ये प्रतिनिधी असणाऱ्या राजकीय पक्षांना काही लोकांची नेमणूक करण्यासाठी भत्ता मिळतो. हे लोक सगळ्या पक्षांच्या खासदारांसाठी काम करतात. बिनपगारी काम स्वीडनच्या प्रादेशिक राजकारणामध्ये तर याही पेक्षा जास्त काटकसर केली जाते. राजकारणामध्ये सहभागी होणं हे मुख्य नोकरीधंद्याच्या जोडीने करायची गोष्ट मानली जाते. स्थानिक विधानसभांमधील 94% पेक्षा जास्त प्रतिनिधी हे बिन पगारी काम करतात. कार्यकारी समितीमध्ये काम करणारे राजकारणी याला अपवाद आहेत. त्यांना अर्धवेळ वा पूर्णवेळ काम करण्याबद्दल पगार मिळतो. स्टॉकहोमच्या सिटी काऊन्सिलर क्रिस्टीना एलफर्स -हर्दीन यामागचा हेतू काय आहे ते सांगतात. "हे स्वेच्छेने करायचं काम आहे जे रिकाम्या वेळात करता येणं अगदी शक्य आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	या स्कॅण्डेनेव्हियन देशातल्या लोकप्रतिनिधींची साधी राहणी हेच इथल्या राजकारणाचं वैशिष्टयं आहे.
text: प्रातिनिधिक फोटो मुंबईकर रश्मी पुराणिक यांचे शब्द ऐकून कोणत्याही महिलेच्या अंगावर काटा येईल. रश्मी, यांनी कोरोनाविरोधात यशस्वी लढा दिलाय. कोरोनाला हरवून पुन्हा नव्या जोमाने कामाला सुरूवात केली. पण, कोरोनानंतरची पहिली पाळी त्या अजूनही विसरलेल्या नाहीत. कोरोनामुक्त झाल्यांनंतर आलेल्या पहिल्या पाळीचा प्रत्येक दिवस त्यांना आठवतोय. "ओटीपोट कवटाळून राहावं लागत होतं" राजकीय पत्रकार रश्मी पुराणिक यांना गेल्यावर्षी (2020) जून महिन्यात कोव्हिड-19 चा संसर्ग झाला होता. संसर्गावर मात केल्यानंतर त्यांची पहिली पाळी आली. पण, ते दिवस सामान्य दिवसांपेक्षा वेगळे होते, असं त्या सांगतात. रश्मी पुढे म्हणतात, "प्रत्येक महिलेच्या पाळीचा एक पॅटर्न असतो. पण, कोव्हिडनंतर डेट खूप आधी आली. कोव्हिडआधी पाळीच्या दिवसात 1 दिवस जास्त रक्तस्राव व्हायचा. आता रक्तस्राव दोन ते अडीच दिवस होतोय." रश्मी यांना पाळीत बदल होण्याचा त्रास डिसेंबर महिन्यापर्यंत जाणवत होता. "कोव्हिडमुक्त झाल्यानंतर पाळीत होणारा त्रास खूप वाढलाय. 2-3 महिने असे आठवतात जेव्हा, खूप रक्त गेल्याने उभं रहाणं सोडाच, धड बसताही येत नव्हतं, ओटीपोट कवटाळून रहावं लागत होतं." असं त्या पुढे सांगतात. मासिक पाळीत झालेला बदल हा कोव्हिड-19 चा पोस्ट इम्पॅक्ट असल्याचं त्यांना जाणवत आहे. "कोरोना नाहीये, पण त्याचे साइडइफेक्ट जाणवत आहेत. शारीरीक आणि मानसिकदृष्ट्या हे त्रासदायक आहे," असं रश्मी पुढे म्हणतात. "माझी पाळी भयानक होती" कोव्हिड-19 संसर्ग बरा झाल्यानंतर मासिक पाळीत बदल जाणवलेल्या रश्मी एकट्या नाहीत. नाव न घेण्याच्या अटीवर एक महिला सरकारी अधिकारी सांगतात, "कोरोनामुक्त झाल्यानंतर पहिली पाळी भयानक होती. अंगात अजिबात त्राण नव्हतं. चक्कर येत होती. रक्तस्राव खूप जास्त झाला होता. कारण, काही कळत नव्हतं." "पण, पाळीच्या सामान्य दिवसांपेक्षा यावेळी, शरीरात काहीतरी बदल झाल्याचं जाणवत होतं," असं त्या पुढे बोलताना सांगतात. सुनो इंडिया वेबसाईटच्या संपादक पद्म प्रिया डी यांनी ट्विटरवर कोव्हिड-19 नंतर मासिक पाळीत त्यांना आलेले अनुभव शेअर केले आहेत. कोव्हिडमुळे बदलू शकतं मासिक पाळीचं चक्र? महाराष्ट्रात कोरोनारुग्णांच्या एकूण संख्येपैकी जवळपास 40 टक्के महिला आहेत. त्यामुळे स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडून आम्ही हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, कोव्हिडमुळे महिलांच मासिक पाळीचं चक्र बदलतं का? याबाबत बीबीसीशी बोलताना फोर्टिस हॉस्पिटलच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सोनल कुमटा सांगतात, "कोरोनामुक्त झालेल्या महिलांमध्ये पाळी अनियमित येणं, पाळी येण्यास उशिरा होणं, रक्तस्राव होण्याचा पॅटर्न बदलणं, खूप जास्त रक्तस्राव होणं अशा तक्रारी आढळून आल्या आहेत." तज्ज्ञांच्या मते, कोरोनासंसर्गातून मुक्त झालेल्या रुग्णांमध्ये इतर वैद्यकीय समस्या दिसून येतात. त्यामुळे पाळीत बदल कोव्हिडमुळे झाला का? याबाबत ठोस सांगता येणार नाही. याबाबत बीबीसीशी बोलताना सर जे.जे रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. अशोक आनंद सांगतात, "कोव्हिडनंतर महिलांच्या अंडाशयाला सूज येण्याच्या माहितीची कागदोपत्री नोंद आहे. या केसेस नोंदवण्यात आल्या आहेत." "कोरोना संसर्गानंतर अंडाशयाला सूज असेल तर, मासिक पाळी दरम्यान त्रास किंवा बदल होण्याची शक्यता असते" असं डॉ. आनंद पुढे सांगतात. "महिलेला पाळी आलीच नाही" फोर्टिस रुग्णालयाच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सोनल कुमटा कोरोना संसर्गातून मुक्त झालेल्या एका महिला रुग्णाची माहिती देताना सांगतात. "माझ्याकडे 41 वर्षीय महिला आली. तिला कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. कोव्हिडमुळे झालेल्या फुफ्फुसांच्या समस्येतून ती बरी होत असतानाच, तिला 'अॅमेनोरिहा' (Amenorrhea) म्हणजेच, पाळी येत नसल्याचं निदान झालं. पूर्णत: कोरोनामुक्त झाल्यानंतर तिला पुन्हा पाळी येऊ लागली." 'अॅमेनोरिहा' (Amenorrhea) म्हणजे काय? वेब-एमडीच्या माहितीनुसार, 'अॅमेनोरिहा' म्हणजे पाळी न येणं. एखाद्या महिलेला हा त्रास असेल तर तिला पाळी येणार नाही. हा आजार नाही. पण, डॉक्टरांना याबद्दल माहिती दिली पाहिजे. कोरोना आणि मासिक पाळीचा संबंध आहे? तज्ज्ञ सांगतात, कोरोनाचा मासिक पाळीवर थेट परिणाम झाल्याचा ठोस पुरावा नाही. हिरानंदानी रुग्णालयाच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. मंजिरी मेहता म्हणतात, "मासिक पाळीत झालेल्या बदलाचा थेट कोव्हिड-19 शी संबंध लावता येणार नाही. कोरोना संसर्गाचा मासिक पाळीवर परिणाम होतो हे दाखवणारा पुरावा अजूनही उपलब्ध नाही." मुंबईतील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. कोमल चव्हाण यांच्याकडे कोरोनामुक्त झाल्यानंतर मासिक पाळीचा त्रास असल्याची तक्रार घेऊन एकही महिला आलेली नाही. बीबीसीशी बोलताना त्या सांगतात, "लॉंगटर्म आजारानंतर महिलांच्या मासिक पाळीत बदल होतात. काहीमध्ये जास्त किंवा कमी रक्तस्राव होतो. पण, कोव्हिडमुक्त झाल्यानंतर मासिक पाळीत बदल किंवा त्रास झाल्याची तक्रार माझ्याकडे कोणीही केली नाहीये." "पण, यावर अभ्यास होणं गरजेचं आहे," असं डॉ. कोमल यांचं मत आहे. कोव्हिडनंतर महिलांच्या प्रजनन प्रणालीत बदल होतात? कोरोना संसर्गात शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते. काहींना फुफ्फुसाचा त्रास होतो. तर, काहींमध्ये इतर वैद्यकीय समस्या निर्माण होतात. "कोव्हिडनंतर रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाल्याने प्रजनन प्रणाली कमकुवत होण्याची शक्यता असते." असं फोर्टिस रुग्णालयाच्या डॉ. सोनल कुमटा सांगतात. महिलांनी काय करावं? स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या मते, महिलांनी स्वतःची काळजी घ्यायला हवी कोव्हिड-19 संसर्गानंतर शरीराची झालेली झीज हळूहळू भरून येत असते. "त्यामुळे मासिक पाळीचं चक्र हळूहळू पूर्वपदावर येईल," असं डॉ. कुमटा सांगतात. लॉकडाऊनमध्ये महिलांना पाळीचा त्रास झाला का? डॉ. मंजिरी पुढे सांगतात, "लॉकडाऊनच्या काळात पीसीओडी (पॉलिसिस्टिक ओव्हेरिअन डिसीज) असलेल्या महिलांनी व्यायाम केला नाही. वर्क फ्रॉम होम असल्याने खाण्या-पिण्याच्या वेळा बदलल्या. जंकफूड खाणं जास्त झालं. त्यामुळे वजन वाढल्याचा त्रास झाला. यामुळे महिलांना मासिक पाळीचे त्रास सुरू झाले होते." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"कोरोनामुक्त झाल्यानंतर मासिक पाळी खूप आधी आली. पाळीचा पॅटर्न पूर्णत: बदलला. खूप त्रास झाला त्या दिवसात. कोरोनावर मात केल्यानंतर पाळीचे ते काही महिने ओटी-पोट कवटाळून रहावं लागत होतं."
text: मुलीला सोडवता यावं यासाठी पोलिसांनी रेल्वे प्रशासनाला विनंती करून गाडी थेट भोपाळमध्ये थांबवली आणि या मुलीला सुखरूप सोडवलं, तिच्या अपहरणकर्त्यालाही ताब्यात घेतलं. पण त्यानंतर जे समोर आलं त्याने पोलीस पुरते चक्रावून गेले. ललितपूरचे पोलीस अधिक्षक मिर्झा मंझर बेग यांनी बीबीसीला सांगितलं, "रविवारी संध्याकाळी एका महिलेने रेल्वे स्टेशनवर येऊन पोलिसांना माहिती दिली की तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीचं अपहरण झालंय. अपहरणकर्त्याला तिने रेल्वेत बसताना पाहिलं असंही ती म्हणाली. "या महिलेने दिलेल्या माहितीच्या आधारे सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर एक माणूस या मुलीला घेऊन राप्ती सागर एक्सप्रेसमध्ये बसताना आढळून आला. मग असं ठरलं की भोपाळपर्यंत ही रेल्वे विनाथांबा चालवायची जेणेकरून या माणसाला मुलीसह भोपाळमध्ये ताब्यात घेता येईल," बेग यांनी सांगितलं. मुलगी घरात नाही पाहिल्यावर कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. एक माणूस मुलीला घेऊन गेल्याची माहिती त्यांनी घराजवळच असलेल्या ललितपूर स्टेशनवरच्या आरपीएफ जवानांना दिली. सीसीटीव्हीत त्या मुलीला घेऊन एक माणूस रेल्वेत बसलेला दिसला. पण काही करण्यापूर्वीच रेल्वेने स्थानक सोडलं होतं. भोपाळ स्थानकावर 'अपहरणकर्त्याला' ताब्यात घेतलं या सर्व प्रकरणाची माहिती झाशीच्या आरपीएफ इन्सपेक्टरला दिली गेली आणि भोपाळच्या ऑपरेटिंग कंट्रोल रुमलाही सतर्क केलं गेलं. आरपीएफने रेल्वे प्रशासनाला विनंती केली की गाडी भोपाळपर्यंत कुठेही थांबवली जाऊ नये जेणेकरून मुलीला सुरक्षितपणे सोडवता येईल. अपहरणकर्त्याला पकडण्यासाठी आणि एखाद्या लहान मुलीला सोडवण्यासाठी एखादी रेल्वे विनाथांबा धावण्याची ही भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातली पहिलीच घटना असावी. राप्ती सागर एक्सप्रेस सुमारे 200 किलोमीटरचं अंतर कुठेही न थांबता धावली. या अंतरात गाडीचे अनेक नियोजित थांबे आहेत, पण ते सगळे डावलून गाडी थेट भोपाळला गेली. साधारण अडीच तासांनंतर गाडी भोपाळ स्थानकात पोहोचली तेव्हा पोलीस तिथे हजरच होते. ललितपूरचे पोलीस अधिक्षक बेग सांगतात, "ट्रेनमधून मुलीला आणि तिला घेऊन जाणाऱ्या माणसाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्यानंतर आम्हाला कळलं की तो दुसरा-तिसरा कुणी नाही तर त्या मुलीचा पिता होता. नवरा-बायकोमध्ये भांडण झालं होतं ज्यानंतर तो माणूस आपल्या मुलीला घेऊन घरातून निघून गेला होता. पण त्या महिलेने पोलिसांना हे सांगितलं नव्हतं की तिच्या मुलीला घेऊन जाणारा माणूस तिचा नवरा आहे." गाडी भोपाळ स्थानकात पोहोचताच पोलिसांनी 'अपहरणकर्ता' आणि मुलीला शोधून ताब्यात घेतलं. तो त्या मुलीचा पिता आहे कळल्यावर पोलिसांनी बंदोबस्तातच त्या दोघांना पुन्हा ललितपूरला रवाना केलं. पोलीस अधिक्षक बेग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ललितपूरला पोहोचल्यावर सर्व नातेवाईकांची एकमेकांशी गाठ घालून दिली गेली. पण या सगळ्या प्रकाराबद्दल मुलीचे आई किंवा वडील काहीही बोलायला तयार नाहीत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुलीचे वडील लक्ष्मी नारायण ललितपूरच्या आझाजपुरा भागात भाड्याच्या घरात राहतात. नवरा बायकोमध्ये कुठल्याशा कारणावरून वाद झाला आणि लक्ष्मी नारायण अंगणात खेळत असलेल्या आपल्या मुलीला घेऊन घरातून निघून गेले. त्यांचं घर रेल्वे स्टेशनजवळच असल्याने मुलीच्या आईने आणि इतरांनी लक्ष्मी नारायण यांचा रेल्वे स्टेशनपर्यंत पाठलाग केला. पण मुलीच्या आईचं म्हणणं आहे की आपला पतीच मुलीला घेऊन गेलाय हे तिला माहीत नव्हतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	उत्तर प्रदेशातील ललितपूरमधून एका तीन वर्षांच्या मुलीचं कथितरीत्या अपहरण झालं. 'अपहरणकर्ता' तिला रेल्वे स्टेशनवर घेऊन गेला आणि भोपाळला जाणाऱ्या रेल्वेत चढला. मुलीच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांना या प्रकाराची माहिती दिली.
text: मधू झा खूप लठ्ठ होत्या. आईवडिलांना त्यांची काळजी वाटायची. त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी त्यांना जीमला पाठवण्यात आलं. पहिल्यादिवशी वर्कआऊट केल्यावर त्यांचं अंग इतकं दुखू लागलं की त्या दुसऱ्या दिवशी जीमला गेल्याच नाहीत. पण महिनाभर जीमला केल्यावर त्यांना व्यायामाचं व्यसनं लागलं, असं त्या सांगतात. "मी लठ्ठ होते. काहीही खात होते. जंक फूड मला फार आवडत असे. इतकंच काय मी दारूही प्यायचे. विश्वास बसणार नाही माझं वजन 85 किलो झालं होतं," असं मधू झा यांनी बीबीसीला सांगितलं. नोएडामध्ये झालेल्या फिटलाईन क्लासिक फिटनेस स्पर्धेत मधू झा अंतिम फेरीत पोहोचल्या. त्यानंतर नॅचरल बॉडी बिल्डिंग युनियन इंटरनॅशनलच्या प्रो कार्डधारक त्या पहिल्या महिला बनल्या. प्रो कार्ड असणं याचाच अर्थ बॉडी बिल्डिंग स्पर्धेत त्या आता भारताचं प्रतिनिधित्व करू शकतात. हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मधू झा यांची ही प्रेरणाजायी गोष्ट. त्यांना 'छोटा हत्ती' म्हणून चिडवलं जायचं. आता त्यांच्याकडे सिक्स पॅक्स अॅब्ज आहेत.
text: आलोक वर्मा 1. आलोक वर्मा यांची हटवले सीबीआयचे संचालक म्हणून 77 दिवसांनी परतलेल्या आलोक वर्मा यांना दुसऱ्याच दिवशी हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. CBIच्या संचालकांची नेमणूक करणाऱ्या त्रिसदस्यीय समितीच्या बैठकीमध्ये गुरुवारी हा निर्णय घेण्यात आला. समितीचे अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जून खर्गे या समितीत आहेत, त्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला. याबाबत लोकसत्ताने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली असून आता एम. नागेश्वर राव यांच्याकडे सीबीआयची धुरा सोपविण्यात आली, असं या बातमीत म्हटलं आहे. या कारवाईवर काँग्रेसने जोरदार टीका केली असून आलोक वर्मा यांना स्वतःची बाजू मांडू दिली नसल्याचा आरोप केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चौकशीला घाबरत असल्याचं सिद्ध केलं आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. तर रफाल कथित गैरव्यवहार प्रकरणी वर्मा प्राथमिक तक्रार दाखल करून घेतील या भीतीपोटी ही हकालपट्टी झाली असावी अशी टीका प्रशांत भूषण यांनी केली आहे. तर आलोक वर्मांवरील कारवाईचा निर्णय धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया भाजपा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिली आहे. 2. उद्घाटनाला तावडे तर समारोपाला फडणवीस यवतमाळ येथे होत असलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याऐवजी शिक्षण आणि मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे उपस्थित राहाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तर रविवारी या संमेलनाच्या समारोपाच्या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित राहाणार आहेत. वाद टाळण्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला असावा अशी चर्चा सुरू आहे. शुक्रवार आणि शनिवारी भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीमध्ये उपस्थित राहातील. ही लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची शेवटची कार्यकारिणी बैठक असल्यामुळे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित राहाणार आहेत. महाराष्ट्र टाइम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. 3. 'विवाहबाह्य, समलिंगी संबंधांना लष्करात स्थान नाही' विवाहबाह्य संबंध तसेच समलिंगी संबंध आता गुन्हा राहिले नसले तरी लष्करात त्यांना स्थान नाही असे लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी जाहीर केले आहे. 15 जानेवारी साजऱ्या होणाऱ्या आर्मी डेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये रावत यांनी आपले मत घोषित केले. लष्करप्रमुख बिपिन रावत ते म्हणाले, "आजकाल (आपल्याकडे) युक्तिवाद करणं कठिण झालं आहे, लष्कराच्या परंपरावादी कारवायांचे तीव्र पडसाद उमटतात. लष्कर परंपरावादी आहे. लष्कराचं आधुनिकीकरणही झालेलं नाही किंवा पाश्चिमात्यीकरणही झालेलं नाही. आम्ही अजूनही लोकांवर कारवाई करू शकतो. मात्र 'याचा' (विवाहबाह्य़ आणि समलैंगिक संबंध) लष्करात शिरकाव होऊ देऊ शकत नाही. त्याला परवानगी नाही, हे अत्यंत गंभीर आहे.'' गेल्या वर्षी विवाहबाह्य संबंध तसेच समलैंगिक संबंधांना भारतात कायदेशीर मान्यता मिळाली. मात्र समलैंगिक संबंधात सहभागी असणाऱ्यांवर आपण अजूनही लष्करी कायद्यातील विविध तरतुदींचा वापर करू, असे रावत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. द हिंदूने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. 4. कंपन्यांना जीएसटीमधून सवलत अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कर कमी केल्यानंतर केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना आणखी एक मोठा दिलासा दिला आहे. ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल 40 लाख असेल अशा कंपन्यांना जीएसटीमधून सूट जाहीर करण्यात आली आहे. याआधी ही सूट केवळ 20 लाखांची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना होती. या महत्त्वाच्या घोषणेबरोबरच कम्पोझिशन योजने अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांची मर्यादाही शिथिल करण्यात आली असून ती मर्यादा आता 1.5 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. या योजनेत येणाऱ्या कंपन्यांना तीन महिन्यांनी कर भरावा लागेल पण परतावा मात्र वर्षातून एकदाच भरावा लागणार आहे. तसेच सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनाही कम्पोझिशन योजनेत सहभागी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. गुरुवारी दुपारी जीएसटी कौन्सीलच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हे निर्णय जाहीर केले. लोकमतने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. 5. बेस्टचा संप कायम मंगळवारपासून सुरू असलेला बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप गुरुवारी मिटेल अशी आशा मुंबईकरांना होती मात्र गुरुवारीही हा संप मिटला नाही. बेस्ट संपावर तोडगा काढण्यासाठी गुरुवारी बेस्ट महाव्यवस्थापक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी बेस्ट भवनमध्ये कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पण त्यातून काहीही निष्फळ झाले नाही. बेस्ट बस त्यानंतर सायंकाळी महापौर बंगल्यावर झालेल्या बैठकीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, बेस्टचे अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर, कृती समितीचे शशांक राव उपस्थित होते. मात्र त्यातूनही तोडगा निघाला नाही. बेस्टला प्रवासी तिकिटांमधून दररोज 3 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. मात्र गेल्या तीन दिवसांमध्ये आगारातून एकही बस बाहेर न पडल्यामुळे तीन दिवसांमध्ये 9 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्र टाइम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आज वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या या आहेत पाच महत्त्वाच्या बातम्या :
text: एका व्हॉट्स अॅप मेसेजमुळे जुनैद खान गेल्या पाच महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. तो मेसेज काय होता हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही आणि जुनैद यांनी कोणता मेसेज पाठवला हे आम्हाला माहिती नाही, असं त्याच्या घरच्यांनी सांगितलं. स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांनुसार 21 वर्षीय जुनैदवर आक्षेपार्ह मेसेज पाठवल्याच्या आरोपाखाली देशद्रोहाचा आरोप लागला आहे. अॅडमिनची कायदेशीर जबाबदारी पोलिसांचा आरोप आहे की जेव्हा तक्रार दाखल झाली तेव्हा तो ग्रुप अॅडमिन होता. परंतू कुटुंबीयांचं असं मत आहे की झुनैदचं असं मत आहे की तो डिफॉल्ट अॅडमिन झाला कारण आधीच्या अॅडमिननं ग्रुप सोडला होता. या प्रकरणानंतर आता ग्रुप अॅडमिनची कायदेशीर जबाबदारी आणि व्हॉट्स अॅप प्रशासनाची जबाबदारी यावर नव्यानं चर्चा होऊ शकते. सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील विराग गुप्ता सांगतात, "जम्मू आणि काश्मीरमधल्या एका जिल्ह्यात व्हाट्सअॅप अॅडमिनची नोंद करणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. दुसऱ्या बाजूला व्हॉट्स अॅप प्लॅटफॉर्मच्या कायदेशीर जबाबदारीवर सरकार आणि सुप्रीम कोर्टात वाद सुरू आहे." ते सांगतात की, अशा परिस्थितीत दोषी न ठरवता ग्रुप अॅडमिनला पाच महिन्यापर्यंत तुरुंगात ठेवणं कायदेशीर नाही. प्रश्न हा आहे की ग्रुप अॅडमिनला जेल होते मग व्हॉट्स अॅप प्रशासनाला क्लिनचिट का? नेमकं प्रकरण काय? मध्यप्रदेशातील राजगडच्या तालेन भागात राहणारा जुनैद खान BSc च्या दुसऱ्या वर्षांला शिकत आहे. पोलिसांनी त्याला 15 फेब्रुवारी 2018 ला व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये आक्षेपार्ह मेसेज पाठवण्याच्या आरोपाखाली अटक केली. त्याच्या कुटुंबीयांच म्हणण आहे की, "हा मेसेज एका अल्पवयीन मुलानं फॉर्वर्ड केला होता. पण त्याची तक्रार होताच ग्रुपचा अॅडमिन बाहेर पडला. त्यानंतर आणखी दोन लोक बाहेर पडले. त्यामुळे जुनैद अॅडमिन झाला." "या संपूर्ण घटनेच्या वेळी तो तालेनच्या बाहेर रतलामला होता. आपल्या एका नातेवाईकाला लग्नाची पत्रिका द्यायला गेला होता." "जुनैद परत आल्यानंतर IT अक्टसह देशद्रोहाच्या प्रकरणाची नोंद झाली. सध्या तुरुंगात असल्यामुळे तो BScची परीक्षाही देऊ शकला नाही. पण ITI ची एक परीक्षा त्यानं तुरुंगातूनच दिली." कायदा काय म्हणतो? IPC आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार धार्मिक आणि राजकीय स्वरुपाचा आक्षेपार्ह मेसेज पसरवला तर कायदेशीर जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते. उपविभागीय अधिकारी प्रकाश मिश्रा म्हणाले, "या प्रकरणात चालान सादर केलं आहे. संपूर्ण चौकशीनंतरच हे चालान सादर केलं आहे. आता कुटुंबीयांना जर असं वाटतंय की या प्रकरणात काही काळंबेरं असेल तर पुढेही चौकशी होईल ती न्यायालयाच्या आदेशावरच होईल." देशात सध्या व्हॉट्सअपचे 20 कोटी युजर्स आहेत. सोशल मीडिया संबंधीत अनेक प्रकरणात होणाऱ्या तक्रारींमध्ये व्हॉट्स अॅप हे केंद्र स्थानी आहे. सोशल मीडियामुळे होणारी हिंसा रोखण्यासाठी पावलं उचलत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. त्याचवेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दाबण्यासाठी पोलीस काद्याचा वापर करत आहेत, असा आरोप टीकाकारांकडून केला जातो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	व्हॉट्स अॅप ग्रुपमध्ये आक्षेपार्ह मेसेज शेअर केलेत तर तुम्ही तुरुंगात जाऊ शकता. जर विश्वास बसत नसेल तर राजगड जिल्ह्यात झालेलं हे प्रकरण नक्की वाचा.
text: त्या सांगतात, "मी त्यावेळी पहिल्यांदा माझ्या बाळाच्या पेटॉनच्या डोळ्यात पाणी बघितलं. मी तिला धरून होते आणि रडत होते. त्या क्षणी जणू आम्ही दोघी एकमेकींना धीर देत होतो." वेळेआधीच जन्म झाल्याने बाळाचं वजन फक्त 1.5 किलो होतं. जन्म होऊन जेमतेम तीन आठवडे झाले होते आणि ती कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं कळलं. 26 मार्चला पेटॉनचा जन्म झाला. वेळेच्या जवळपास आठ आठवड्यांआधीच ती या जगात आली होती. सुरुवातीच्या दोन-तीन आठवड्यांमध्येच बाळाला अंघोळ घालताना तिला थोडी लक्षणं दिसत होती. मात्र, ही लक्षणं अगदीच सौम्य होती. बीबीसी रेडियो स्कॉटलंडच्या 'मॉर्निंग्ज विथ केई अॅडम्स' या कार्यक्रमात बोलताना ट्रेसी म्हणाल्या, "त्यांची तान्हुली स्कॉटलंडमधली सर्वात लहान कोरोनाग्रस्त आहे आणि ही बातमी खूप वेदनादायी होती." ट्रेसी सांगत होत्या, "त्यांनी (डॉक्टरांनी) मला सांगितलं की माझ्या बाळाची प्रकृती बरी आहे. घाबरायची गरज नाही. फक्त तिला कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाला आहे. ते मला धीर देण्याचा प्रयत्न करत होते. पण मी रडत होते." "तिला कसा आणि केव्हा संसर्ग झाला असेल? एवढं छोटसं बाळ या विषाणुचा सामना कसं करणार? हेच सगळे विचार माझ्या डोक्यात सुरू होते. मला काहीच सुचत नव्हतं." पेटॉनच्या फुफ्फुसांची क्षमता वाढावी, यासाठी डॉक्टरांनी तिला स्ट्रिरॉईड दिलं. नर्सनी तिची उत्तम काळजी घेतली. तिच्या दुधाच्या वेळा सांभाळल्या. यासाठी त्यांना बरीच खबरदारी घ्यावी लागत होती. या सगळ्यांना वेळही खूप लागत होता. मात्र, सर्वांनी चिकाटीने आणि कटाक्षाने बाळासाठी सर्व नियम पाळून तिची काळजी घेतली. स्कॉटलंडमध्ये कोरोना संकटामुळे ऑपरेशननंतर जेव्हा ट्रेसीला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाला तेव्हा डॉक्टरांनी ट्रेसीला घरी गेल्यावर बाळापासून 14 दिवस दूर रहायला सांगितलं होतं. पण ट्रेसी सांगतात, "मी डॉक्टरांना कॉल केला आणि त्यांना विनंती केली मी की माझ्या बाळापासून दूर राहू शकत नाही." "कुणी तिची कितीही काळजी घेतली तरी मी आई आहे. मला सर्दी झाली असती तरी मी तिला दूर केलं नसतं." अखेर डॉक्टरांनी ट्रेसीला बाळासोबत राहण्याची परवानगी दिली. पती अँड्रेऑन यांनी मात्र घरी गेल्यावर आयसोलेशनमध्ये रहायला सांगितलं. ट्रेसी म्हणाल्या, "अँड्रेऑनच्या नजरेतून बघितलं तर असं वाटतं की त्याला स्वतःला अगतिक वाटत असावं. एक तर त्याचं बाळ वेळेआधीच या जगात आलं होतं आणि दुसरं म्हणजे त्याच्या पत्नीची प्रकृतीही बरी नव्हती आणि त्याला दोघांजवळ थांबताही येत नव्हतं." जसजसे दिवस जात होते स्कॉटलँडमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत होती. मात्र पेटॉनच्या प्रकृतीत सुधारणा होत होती. पेटॉन बरी झाल्यानंतर ट्रेसी हॉस्पिटलमधून घरी परतल्या. डॉक्टर्स आणि नर्सेसच्या कामाचं तोंडभर कौतुक करत ट्रेसी म्हणतात, "ते खरंच अविश्वसनीय कामगिरी बजावत आहेत. सर्व प्रकारची खबरदारी घेत ते स्वतःचा जीव धोक्यात टाकत आहेत. जोखमीचं काम असूनही त्यांनी माझं बाळ उपाशी राहू नये, याची संपूर्ण काळजी घेतली." "त्यांचे आभार कसे मानावे, हे तुम्हाला कधीच कळणार नाही. पेटॉन माझ्यासाठी जगातलं सर्वात सुंदर गिफ्ट आहे आणि तिच्या देखभालीसाठी मी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला होता. कुठल्याही आईसाठी हे फार कठीण आहे. पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवा." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	डॉक्टर कोरोना चाचणीसाठी त्यांच्या तीन आठवड्यांच्या तान्हुलीच्या नाकातून स्वॅबचा नमुना घेत होते. स्कॉटलंडच्या ट्रेसी मॅग्वायर यांना आजही त्या आठवणीने अंगावर शहारा येतो. हे त्यांच्यासाठी खूप त्रासदायक होतं.
text: 1) अजित पवार - शाळा 1 जुलैला सुरू करण्याचा विचार महाराष्ट्रातील शाळा एक जुलैला सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसचा प्रसार वेगानं वाढताना दिसतोय. त्यात जूनमध्येच शाळा सुरू होणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र, स्वत: उपमुख्यमंत्र्यांनीच आता या चर्चांना पूर्णविराम दिलाय. शाळा उशिरा सुरू झाल्यास बुडालेल्या दिवसांची भरपाई दिवाळी आणि ख्रिसमसची सुट्टी कमी करून भरून काढण्याचा मार्गही सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितलं. प्रातिनिधिक फोटो दुसरीकडे, महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागानं पुढील शैक्षणिक वर्षातील दहावीपर्यंतचा अभ्यासक्रम कमी करण्याचा पर्याय सूचवला आहे. मात्र अभ्यास मंडळांनी या सूचनेला विरोध केलाय. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय. पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना किती कालावधी मिळणार, याबाबत संदिग्धता असल्यानं ही सूचना शिक्षण विभागानं केली होती. 2) 'श्रमिक एक्स्प्रेस' नव्हे, 'कोरोना एक्स्प्रेस' - ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमधील कोरोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भारतीय रेल्वेला जबाबदार धरलं आहे. भारतीय रेल्वे सध्या 'श्रमिक एक्स्प्रेस' नव्हे तर 'कोरोना एक्स्प्रेस' चालवतेय, असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केलाय. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. ममता बॅनर्जींनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, भारतीय रेल्वे एकाच ट्रेनमध्ये हजारो लोकांना भरतेय. त्यापेक्षा अधिक ट्रेन का चालवल्या जात नाहीत? "गेल्या दोन महिन्यांपासून पश्चिम बंगालनं कोरोना व्हायरसवर नियंत्रण मिळवलं होतं. मात्र, आता स्थलांतरित मजूर येऊ लागल्यानं कोरोनाग्रस्तांची संख्याही वाढू लागलीय," असं बॅनर्जी म्हणाल्या. विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांना आपापल्या राज्यात परत नेण्यासाठी भारतीय रेल्वेकडून 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' सुरू करण्यात आल्यात. आतापर्यंत लाखो मजुरांना भारतीय रेल्वेनं आपापल्या घरी पोहोचवलं. 3) GDP घसरला, 11 वर्षांतील सर्वात निच्चांकी स्तरावर पोहोचला आर्थिक मंदी आणि कोरोना संकट यामुळं भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगानं गेल्या 11 वर्षांतील सर्वात निच्चांकी स्तर गाठलाय. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 2019-20 मध्ये GDPचा दर घटला असून, 6.1 टक्क्यांवरून 4.2 टक्के झालाय. एनडीटीव्हीनं ही बातमी दिलीय. 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत म्हणजेच जानेवारी ते मार्च 2020 दरम्यान GDPचा वेग घसरून केवळ 3.1 टक्के एवढाच राहिला. भारतातल्या आठ कोअर इंडस्ट्रींचा निर्देशांक एप्रिल 2020 मध्ये एप्रिल 2019च्या तुलनेत 38.1 टक्क्यांनी घसरला. लॉकडाऊनमुळे कोळसा, स्टील आणि सिमेंट यांच्या उत्पादनात मोठी घट झालीय. स्टील उत्पादनात 83.9 टक्के आणि सिमेंट उत्पादनात 86 टक्के घट झाली. कोरोना व्हायरसच्या संकटाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे हे आकडे दर्शवतात. त्यात 24 मार्च 2020 पासून देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलेत. त्यामुळे आगामी काळात अर्थव्यवस्थेबाबत आणखी चिंता व्यक्त करण्यात येतेय. 4) अरुण गवळीला कोर्टाचे आदेश - पुढच्या 5 दिवसात जेलमध्ये हजर राहा कुख्यात गुंड अरुण गवळीला पुढच्या पाच दिवसात नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात हजर राहण्याचे आदेश नागपूर खंडपीठानं दिलेत. पत्नीच्या आजारपणाचं कारण देत अरुण गवली पॅरोलवर बाहेर होता. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिलीय. कोरोना व्हायरसच्या नियंत्रणासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे त्याच्या पॅरोलमध्ये दोनदा वाढ करण्यात आली होती. मात्र, तिसऱ्यांदा पॅरोलला मुदतवाढ देण्यास कोर्टानं नकार दिलाय. पॅरोलच्या काळातच अरुण गवळीच्या मुलीचा विवाहसोहळाही संपन्न झाला होता. या सोहळ्याचे फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी अरुण गवळी शिक्षा भोगत आहे. 5) पोटच्या मुलानं मृतदेह नाकारला, मुस्लीम ट्रस्टनं केले अंत्यस्कार हिंदू कुटुंबातील वृद्धाचा कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळं निधन झाल्यानंतर, पोटचा मुलगा आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिला. मात्र, काही मुस्लीम तरुण पुढे येत त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि त्यावर अंत्यसंस्कार केले. अकोला जिल्ह्यात ही घटना घडली. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. प्रातिनिधिक फोटो कोरोनाबाधित रुग्णाच्या मृतदेहाच्या अंत्यसंस्काराबाबत अनेक अडचणी येत आहेत. त्यात अनेक अफवाही पसरत आहेत. त्यामुळे अनेकजण नात्यातल्या व्यक्तीचा मृतदेह स्वीकरण्यासही तयार होत नाहीत. मात्र, अकोल्यातील मुस्लीम तरूणांनी माणुसकीचं दर्शन घडवलंय. अकोल्यातील कच्ची मेनन जमात ट्रस्टमध्ये काम करणारे हे तरुण आहेत. ट्रस्टचे जावेद जकेरिया आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या वृद्धावर अंत्यसंस्कार केले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा.
text: एडनवर फुटीरतावाद्यांनी ताबा मिळवला आहे. फुटीरतावाद्यांनी सत्तापालट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पंतप्रधान अहमद बिन दागर यांनी केला आहे. आतापर्यंतच्या संघर्षामध्ये किमान दहा लोकांचा मृत्यू झाला असून अनेक लोक जखमी झाले आहेत. येमेन सरकारनं सध्या एडनमध्ये तात्पुरता लष्करी तळ तयार केला आहे. कारण येमेनची राजधानी सना सध्या हौदी बंडखोरांच्या ताब्यात आहे. सध्या दोन्ही पक्षांकडून युद्धा थांबवण्यात आलं असून सैन्याला शस्त्रसंधीचे आदेश देण्यात आले आहेत. येमेनच्या शेजारील अरबी देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा अशी विनंती सरकारनं केली आहे. येमेनमधल्या नागरिकांना आधीपासूनच हालाखीच्या परिस्थितींचा सामना करावा लागत असून त्यांना मदतीची गरज आहे. त्यात पुन्हा नव्यानं निर्माण झालेल्या युद्धसदृष्य परिस्थितीमुळे जनजीवनावर विपरित परिणाम झाला आहे. एडनमध्ये नेमकं काय सुरू आहे? 1990 मध्ये दक्षिण आणि उत्तर येमेनच्या विलीनीकरणानंतर सध्याच्या येमेनची स्थापना झाली. पण अद्यापही दक्षिण येमेनमधल्या फुटीरतावाद्यांच्या भावना शांत झालेल्या नाहीत. फुटीरतावादी आतापर्यंत हौदी बंडखोरांच्याविरोधात सरकारचं समर्थन करत होतं. पण काही आठवड्यांपूर्वीच त्यांनी सरकारवर भ्रष्टाचार आणि भेदभावाचा आरोप केला. ज्यामुळे तणावात आणखी भर पडली आहे. पंतप्रधान दागर यांना हटवण्यासाठी फुटीरतावाद्यांनी राष्ट्रपती हादी यांना काही दिवसांची मुदत दिली होती. ती मुदत संपताच रविवारी युद्धाला सुरूवात झाली. या दक्षिणी फुटीरतावाद्यांना संयुक्त अरब अमिरातचं (UAE) समर्थन मिळालेलं आहे. हौदी बंडखोरांच्याविरोधात लढणाऱ्या सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीमध्ये त्यांचा सहभाग आहे. UAE नं तातडीनं पावलं उचलावीत अशी विनंती पंतप्रधान दागर यांनी केली आहे. या यंघर्षामुळे हौदी बंडखोरांनाच फायदा होणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. सौदी अरेबियामध्ये वास्तव्याला असणारे राष्ट्रपती हादी यांनी संघर्ष थांबवण्याचं आवाहन केलं आहे. त्या त्यांच्या सरकारनं आपल्या समर्थक तुकड्यांना परत फिरण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यावेळी एडनमध्ये संघर्ष सुरू झाला होता, त्यावेळी तिथं उपस्थित असलेल्या सौदी अरेबिया आणि UAEच्या सैन्यानं त्यात हस्तक्षेप केला नाही, असं काही रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे. इतर भागात काय आहे परिस्थिती? राजधानी सनाबरोबरच उत्तर आणि पश्चिम भागावर हौदी बंडखोरांचं नियंत्रण आहे. 2014 मध्ये बंडखोरांनी राजधानीवर ताबा मिळवला होता. त्यानंतर सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीनं सरकारला समर्थन दिलं होतं. पाहा व्हीडिओ : येमेनमधला संघर्ष निर्माण करतंय मानवी संकट कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष आणि आघाडीनं केल्या गेलेल्या नाकाबंदीमुळे येमेनमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती ही सध्याच्या काळातलं सर्वांत वाईट मानव निर्मित संकट असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं आहे. येमेनमधल्या तीन चतुर्थांश जनतेला मदतीची गरज आहे. यातले तर अनेकजण फक्त अन्न मिळत नसल्यानं भूकबळीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	दक्षिण येमेनच्या एडन शहरात फुटीरतावाद्यांनी सरकारी इमारतींचा ताबा घेतला आहे. इथं राष्ट्रपती अबेदरब्बू मंसूर हादी यांच्या सैन्यात आणि फुटीरतावाद्यांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.
text: खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीनं नोटीस बजावली होती. वर्षा राऊत यांना 5 जानेवारीला चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र त्यांनी एक दिवस आधीच ईडीच्या कार्यालयात हजेरी लावली आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 पीएमसी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी प्रवीण राऊत यांची 72 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केल्याचं ट्वीट ईडीनं (अंमलबजावणी संचलनालय) तीन दिवसांपूर्वी केलं होतं. त्यामुळे प्रवीण राऊत कोण आहेत? त्यांचा पीएमसी बँक घोटाळ्यात काय सहभाग आहे? त्यांचा आणि संजय राऊत यांच्या कुटुंबीयांमध्ये काय व्यवहार झाला? असे प्रश्न आता उपस्थित आहेत. प्रवीण राऊत कोण आहेत? वाधवान कुटुंबीयाच्या HDIL (Housing Development Infrastructure Limited) चीच एक उपकंपनी गुरूआशिष कन्स्ट्रक्शनचे संचालक प्रवीण राऊत होते. माधुरी राऊत या प्रवीण राऊत यांच्या पत्नी आहेत. प्रवीण राऊत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात. वर्षा राऊत यांनी माधुरी राऊत यांच्याकडून 55 लाखांचं कर्ज घेतल्याची संजय राऊत यांच्या शपथपत्रात नोंद आहे. यावर्षीच्या सुरूवातीला फेब्रुवारी 2020 मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने प्रवीण राऊत यांना म्हाडासंबंधित पुनर्विकास प्रकल्पात अनियमितता आढळल्याप्रकरणी अटक केली होती. गुरूआशिष कंस्ट्रक्शनमध्ये प्रवीण राऊत यांच्यासोबत सारंग आणि राकेश वाधवान संचालक आहेत. PMC बँक PMC बॅंक प्रकरणाशी संबंध काय? कथित PMC बॅंक घोटाळा प्रकरणी HDIL कंपनीचे संचालक राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवान यांना अटक करण्यात आली होती. वाधवान यांनी PMC बॅंकेकडून कर्ज घेऊन परतफेड न केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. आरोप-प्रत्यारोप ईडीनं संजय राऊत यांच्या कुटुंबाविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपचे माजी खासदार किरिट सोमय्या यांनी केली आहे. त्यांनी ट्वीट केलं, "HDIL कंपनीनं पीएमसी बँकेचे 72 कोटी रुपये प्रवीण राऊत यांना दिले. यापैकी लाखो रुपये संजय राऊत यांच्या कुटुंबीयांना ट्रान्सफर करण्यात आले. संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांनी एकत्र येत Syscon Systems Pvt Ltd Co EDची स्थापना केलीय. ईडीनं प्रवीण राऊत यांची संपत्ती जप्त केली आहे. ईडीनं संजय राऊत यांच्या कुटुंबाविरोधात कारवाई करावी, असं मी आवाहन करतो." महाराष्ट्र सरकारसाठी जितक्या अडचणी भाजप उभं करत नाहीत तितक्या एकटे किरीट सोमय्या करत आहे, असा प्रश्न शनिवारी (2 जानेवारी) संजय राऊत यांना पत्रकारांनी विचारला. त्यावर 'कोण किरीट सोमय्या, मला माहिती नाही,' असं उत्तर संजय राऊत यांनी दिलं. यापूर्वी संजय राऊत यांनी म्हटलं होतं की, "केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे, मला काहीएक घाबरण्याचं कारण नाही." दरम्यान, प्रवीण राऊत यांची बाजून ऐकण्यासाठी आम्ही त्यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रवीण राऊत यांच्याकडून अद्याप प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर या वृत्तात समाविष्ट करण्यात येईल. राजकीय वापर? ईडीसारख्या सरकारी यंत्रणेचा वापर सत्ताधारी पक्ष करतात, असं मत राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई व्यक्त करतात. त्यांच्या मते, "ईडीचा राजकारणात दबावतंत्र म्हणून वापर केला जातो. राज्यातील अनेकांना गेल्या वर्षात ईडीच्या नोटीसा आल्या. यात शरद पवारांचाही समावेश आहे. त्यानंतर ईडीवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. वारंवार टीका झाल्यानंतर हा प्रकार थांबेल असं वाटलं होतं. पण, तो आजही तसाच सुरू आहे. कर्नाटक, पश्चिम बंगाल इथेही हेच सुरू आहे. काँग्रेस असो की भाजप, सत्तेतले पक्षात त्या त्या वेळेसाठी शासकीय यंत्रणेचा वापर करतात आणि आपली खेळी निभावून नेतात." प्रातिनिधिक फोटो सरकारी यंत्रणांनी त्याच्या कामात संतुलन साधणं आवश्यक असतं, असं ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे म्हणतात. ते सांगतात, "सत्ताधाऱ्याविरोधातल्या लोकांना टार्गेट करण्याच्या हेतूनं नोटीसा पाठवल्या जातात. पण, ईडीसारख्या संस्थांनी आपली प्रतिष्ठा जपण्यासाठी दर्शनी व्यवहाराच्या बाबतीत तरी किमान संतुलन राखण्याची आपण अपेक्षा करू शकतो. खरं तर या संस्थांनी कारवाया करताना संतुलन राखायला पाहिजे. पण, तसं होताना दिसत नाही. विरोधातल्या लोकांना तेवढ्या नोटिसा पाठवल्या जातात." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	वर्षा राऊत या आज (4 जानेवारी) अचानक ईडीसमोर चौकशीसाठी उपस्थित राहिल्या आहेत.
text: गणेशोत्सवासाठी अनेक अटी आणि नियम सरकारने घालून दिलेले आहेत. गणेशोत्सवासाठी मुंबईतून कोकणात जाणाऱ्यांची संख्या दरवर्षी पाच ते सहा लाखांपेक्षा अधिक असते. यंदा या प्रवाशांची संख्या कोरोनाच्या सावटामुळे लाखांवरून हजारांवर आली असली तरीही सध्याच्या परिस्थितीत ती जास्त आहे. चाकरमान्यांना कोकणात पाठवण्यावरून बरीच चर्चा झाली असली तरी तिथं पुरेशा वैद्यकीय सेवा उपलब्ध आहेत का? मुळातच गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात जाण्याची इतकी धडपड का असते? हा प्रश्न उपस्थित होतो. गणेशोत्सवात लोक कोकणात का जातात? कोकणात इतर सणांपेक्षा गणपती आणि शिमगा या दोन सणांना जास्त महत्त्व आहे. कोकणातला माणूस गणपतीला मुंबईहून काहीही करून कोकणात पोहचतोच. ही जणू परंपरा झालीये. याची सुरुवात कशी झाली? पंचांग अभ्यासक दा. कृ. सोमण सांगतात, "पूर्वी कोकणातल्या घरातला एक माणूस मुंबईत कापड गिरणीत काम करायचा. गावी मनिऑर्डर पाठवायचा. भाद्रपद महिन्यात भात शेतीच्या काढणीचा काळ असतो. त्यात घरात भरपूर अन्न यायचं पैसाही यायचा. त्यात मुंबईत असणारा घरचा मुलगा गावाला यायचा." पुढे सोमण सांगात, "या काळात कोकणी माणसाकडे पैसे जमा होतात. मग मुंबईहून येणाऱ्यांचा पाहुणचार व्हायचा. माणसांनी भरलेलं घर आणि भातशेतीतून मिळालेले पैसे त्यात असणारा गणपती उत्सव हा दणक्यात साजरा केला जायचा. "कोकणातलं गरीब-श्रीमंत सर्वांचं घर अन्नधान्य, पैसे आणि माणसांनी समृद्ध असायचं. मग हळूहळू गणपतीला गावी जाण्याची परंपरा सुरू झाली. जी आजही पाळली जाते. वाडीवाडीत गणपती उत्सव पारंपरिक पध्दतीने साजरा केला जातो म्हणून कोकणी माणसाला गणपती उत्सवाचं आकर्षण आहे," सोमण सांगतात. हजारो लोक कोकणात रवाना..! यंदाच्या वर्षीही कोरोनाच्या संकटामुळे क्वारंनटाईन आणि इतर गोष्टींमुळे 6 ऑगस्ट 2020 पासूनच गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाऊ इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी एसटीने मुंबई, ठाणे, पालघरच्याा प्रमुख बसस्थानकांवरून 125 बसेस सोडल्या. त्यासाठी 12 ऑगस्टपर्यंत ई-पास आणि कोव्हिड टेस्ट करणं हे बंधनकारक नव्हतं. त्यामुळे 12 ऑगस्टपर्यंत एसटीमधून 10 हजार लोक कोकणात रवाना झाल्याची माहिती एसटी प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर 12 ऑगस्टनंतरची बुकिंगही सुरू आहेत. तिकडे संपूर्ण भारतात नियमित रेल्वे सेवा बंद असली तरी मध्य रेल्वेने कोकणात जाण्यासाठी 162 गाड्या सोडल्या तर पश्चिम रेल्वेकडून 20 गाड्या सोडण्याची घोषणा करण्यात आली. पण आतापर्यंत 1048 प्रवासी रेल्वेमधून कोकणात गेल्याची माहिती रेल्वे जनसंपर्क अधिकार्‍यांकडून देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त खासगी गाड्यांमधून हजारो लोक कोकणात दाखल झालेत. त्यामुळे कोकणात जाणाऱ्यांची रीघ यावर्षीही आहेच. संसर्ग वाढला तर? अशा वेळी कोकणात कोरोना बाधितांची संख्या वाढल्यावर काय होणार हा प्रश्न उरतोच. कोकणातल्या रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये एकूण 27,793 कोरोना रूग्ण झाले आहेत. पण सध्या वाढत्या प्रवाशांमुळे रूग्णांची संख्या वाढू शकते अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरकारी हॉस्पिटलमध्ये फक्त 70 बेडची व्यवस्था आहे. कणकवली विधानसभा मतदारसंघाची आरोग्य व्यवस्था कशी आहे याबाबत आमदार नितेश राणे सांगतात, "ज्या ठिकाणी 10 डॉक्टर्सची गरज आहे त्याठिकाणी दोन डॉक्टर आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांची प्रचंड प्रमाणात कमतरता आहे. सुरक्षेच्या कारणावरून 30-40 खासगी दवाखाने बंद ठेवले आहेत. खासगी हॉस्पिटलमधलेही बेड पुरेसे नाहीत." ते पुढे म्हणतात, "ट्रॉमा किंवा इतर एमरजन्सीसाठी रूग्णाला सिंधुदुर्गवरून गोवा किंवा कोल्हापूरला घेऊन जावं लागतं. नॉन कोव्हिड पेशंटसाठीही सरकारने कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. आता जर इमरजन्सी असेल तर गोवा आणि कोल्हापूर या दोन्ही हद्दी बंद आहेत. मग लोकांनी काय करायचं? संसर्ग वाढला तर काय?" राणे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत सरकारचं काय म्हणणं आहे यासाठी आम्ही सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी मंजूलक्ष्मी आणि पालकमंत्री उदय सामंत यांना वारंवार संपर्क केला, पण हा संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांचा संपर्क झाल्यावर त्यांची बाजू इथं देण्यात येईल. शक्य असल्यास येऊ नका! जिल्ह्यात येणाऱ्या लोकांना विलगीकरण कक्ष, कोव्हिड सेंटर, ऑक्सिजन बेडसारख्या शक्य त्या सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जातोय. पण तरीही लोकांमध्ये या रोगाविषयी मनात भीती आहे. रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी सांगतात, "चक्रीवादळामुळे अनेकजण गावी आले होते. ते इथेच आहेत. तरीही जे लोकं गणेशोत्सवासाठी मुंबईतून येतायेत. त्यांना आम्ही विलगीकरण कक्षात ठेवतोय. आम्ही जास्तीत जास्त लोकांच्या टेस्ट करतोय. "त्याचबरोबर आम्ही जिल्ह्यात 12 खासगी हॉस्पिटल ऑन बोर्ड घेतलेले आहेत. 900 ऑक्सिजन सपोर्ट बेडच्या सुविधा तयार केली आहे. ई-पासमुळे नियंत्रण ठेवणं सोपं जात आहे. पण तरीही आपण सर्व सण साधेपणाने साजरे केले आहेत मी मुंबईतून येणार्‍या लोकांना आवाहन करेन की त्यांना गरज नसेल कृपा करू जिथे आहेत तिथेच थांबून गणेशोत्सव साजरा करावा," चौधरी सांगतात. रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक एस. के. फुले सांगतात, "कोव्हिड रूग्णांसाठी सर्व हॉस्पिटल्स मिळून साधारण 400 बेडपर्यंतच्या सुविधा आम्ही केलेल्या आहेत. त्यापैकी 100 बेडपर्यंत ऑक्सिजन बेड आहेत. नॉन कोव्हिडसाठी 100 बेड उपलब्ध केले आहेत. पण अजून हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांची गरज आहे. हॉस्पिटलचा स्टाफ कोरोनाच्या भीतीमुळे कमी येतोय. त्यांना आम्ही काऊंसिलींग करून आता आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	यंदा सर्व सण आणि उत्सवांवर कोरोनाचं सावट आहे. गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. पण दरवर्षीसारखी लगबग खचितच पाहायला मिळतेय.
text: त्यांनी 5 हजार 248 वेळा पृथ्वी प्रदक्षिणा केली आणि सहा वेळा स्पेसवॉकही केला. दीर्घ काळ अंतराळात राहण्याचा महिलांवर नेमका काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास करणं हा क्रिस्टीना यांच्या मोहिमेचा उद्देश होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	नासाच्या अंतराळवीर क्रिस्टीना कोक यांनी अंतराळात 328 दिवस वास्तव्य केलं.
text: या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने त्यांच्या वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, ग्रहणाच्या काळात मंदिर बंद ठेवण्याविषयी तुमचं काय मत आहे. वाचकांच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या. काही जणांनी या कृतीचं समर्थन केलं तर अनेकांना असं करणं अंधश्रद्धेचं प्रतीक वाटलं. अनेकांच्या प्रतिक्रिया मजेशीर होत्या. आलेल्या सगळ्या प्रतिक्रियांपैकी या काही प्रातिनिधिक. अनिरुद्ध पवार म्हणतात, "ग्रहणमोक्ष झाल्यावर मोबाईलला आंघोळ घालूनच फेसबुक आणि व्हॉटस्अॅप सुरू करावं." जयराम तेल्हुरे सांगतात की, "ग्रहणाच्या काळात मंदिर बंद ठेवल्याची बातमी या आधी कधी ऐकलेली किंवा वाचलेली नाही." "अशा अंधश्रद्धा निर्माण करणाऱ्या परंपरा लाथाडून द्यायला हव्यात," असं मत व्यक्त केलं आहे सचिन बांगल यांनी. "ग्रहण चालू असेपर्यंत आम्ही आमचं फेसबुक अकाऊंट बंद ठेवणार आहोत," अशी मजेशीर प्रतिक्रिया दिली आहे प्रशांत ताथे यांनी. मानसी लोणकर लिहितात, "जर संपूर्ण निसर्ग देवाच्या अस्तित्वामुळे चालतो मग ग्रहणाचा देवावर काय फरक पडणार?" "या काळात लोकांना चंद्रग्रहण पाहाता यावं म्हणून मंदिरं बंद ठेवली असतील," अशी कोपरखळी सागर नाईकांनी मारली आहे. अमोल शेडगे लिहितात की, "प्रबोधनकार ठाकरे यांचं धर्माची देवळे आणि देवळांचे धर्म हे पुस्तक कोणी वाचलंय का? सगळा गंज उतरून जाईल आणि ते बाळासाहेब ठाकरे यांचे पिता असल्याने कोणी नावं ठेवू शकणार नाही." प्रतिक शिंदे म्हणतात, "मंदिर बंद ठेवलीच पाहिजेत. तो श्रद्धेचा भाग आहे." जितेंद्र गजघाट म्हणतात, "21 व्या शतकात आलो, हातात तंत्रज्ञान आहे तरी मेंदूला लागलेली वाळवी काही कमी व्हायची नावं घेत नाही." बीबीसी मराठीने चंद्रग्रहण लाईव्ह दाखवलं होत. यात सुपरममून, ब्लू मून आणि खग्रास चंद्रग्रहण असा तिहेरी सोहळा तज्ज्ञतांच्या विश्लेषणासह वाचकांना पाहाता आला. यावर देखील अनेक वाचकांच्या प्रतिक्रिया आल्या. नागार्जुन वाडेकर लिहितात की, "अनेक वर्षांनंतर असा चमत्कार दिसत आहे. माणसाचा जन्म होण्याच्या आधीपासून अशा घटना घडत आहेत त्यामुळे याचा माणसावर कोणताही वाईट परिणाम होणार नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	चंद्रग्रहण असल्यामुळे आज संध्याकाळी अनेक मंदिरं बंद ठेवली गेली. ग्रहण ही एक खगोलीय घटना आहे हे सिद्ध झालं असूनही त्याविषयी अनेक समज-गैरसमज आहेत.
text: इमॅन्युएल मॅक्रॉन अल जजीरा या वृत्तवाहिनीशी दिलेल्या मुलाखतीत मॅक्रॉन यांनी हे वक्तव्य केलं. मोहम्मद पैगंबर यांचं कार्टून दाखवणं, त्यानंतर झालेल्या हत्या, त्यावरचं मॅक्रॉन यांचं वक्तव्य आणि मुस्लीम देशांकडून होत असलेला निषेध या संपूर्ण प्रकरणावर इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी त्यांची बाजू स्पष्ट केली. राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले, "मोहम्मद पैगंबर यांचं कार्टून दाखवल्यानंतर धक्का बसला आहे, अशा मुस्लिमांच्या भावना मी समजू शकतो. पण, मी ज्या कट्टर इस्लामविरोधात लढण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याचा धोका विशेष करून मुस्लिमांनाच आहे." मी या भावना समजू शकतो. त्यांचा मी आदरही करतो. पण तुम्ही आता माझी भूमिका समजून घ्या. मला या भूमिकेत राहून शांतता प्रस्थापित करणं आणि अधिकारांचं संरक्षण करणं अशी दोन कामं करायची आहेत." आपल्या देशातील बोलणं, लिहिणं, विचार व्यक्त करणं आणि चित्रित करण्याच्या स्वातंत्र्याचं संरक्षण मी नेहमीत करत राहीन, असंही मॅक्रॉन म्हणाले. काय आहे प्रकरण? पैगंबर मोहम्मद यांचं कार्टून दाखवणाऱ्या फ्रान्सच्या एका शिक्षकाच्या हत्येनंतर राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या वक्तव्यांनी अनेक मुस्लीम देशांची नाराजी ओढवली आहे. मॅक्रॉन यांनी आपल्या वक्तव्यात 'कट्टरवादी इस्लाम'वर टीका केली होती आणि शिक्षकाची हत्या म्हणजे 'इस्लामिक दहशतवादी हल्ला' असं म्हटलं होतं. त्यानंतर अनेक अरब देशांनी फ्रान्सच्या उत्पादनांचा बहिष्कार सुरू केला आहे. कुवेत, जॉर्डन आणि कतारमधील काही दुकानांमधून फ्रान्समधील उत्पादनं हटवण्यात आली आहे. लिबिया, सीरिया आणि गाझा पट्टीत फ्रान्सच्या विरोधात आंदोलनं सुरू आहेत. यावर फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, बहिष्काराच्या गोष्टी अल्पसंख्याक समुदायातील कट्टर गटच करू शकतो. पैगंबर मोहम्मद यांचं वादग्रस्त कार्टून वर्गात दाखवल्याप्रकरणी एका शिक्षकाची हत्या झाल्यानंतर मॅक्रॉन यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे हा वाद सुरू झाला आहे. एका विशेष समुदायाच्या भावनेचा विचार करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणता येऊ शकत नाही, असं म्हणत मॅक्रॉन यांनी स्वत:चा बचाव केला आहे. यामुळे धर्मनिरपेक्ष फ्रान्सची एकता कमी होते, असंही त्यांचं म्हणणं आहे. मॅक्रॉन यांनी या शिक्षकाच्या हत्येपूर्वी फ्रान्समध्ये इस्लामिक कट्टरतावाद मोडून काढण्यासाठी कठोर कायदे बनवण्याची घोषणा केली होती. "मला भीती वाटते की फ्रान्समधील जवळपास 60 लाख मुस्लीम लोकसंख्या समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वेगळी पडू शकते," असं त्यांनी म्हटलं होतं. तसंच इस्लाम म्हणजे असा धर्म जो संकटात आहे, असंही त्यांनी म्हटलं होतं. मॅक्रॉन यांच्या वक्तव्यावर मोठी टीका झाली आहे. टर्की आणि पाकिस्ताननं मॅक्रॉन यांच्यावर आरोप केला आहे की, ते श्रद्धेच्या स्वतंत्रतेचा सन्मान करत नाहीत. तसंच फ्रान्सच्या मुस्लिमांना एका बाजूला ढकलत आहेत. रविवारी (25 ऑक्टोबर) टर्कीचे राष्ट्रपती रेचेप तैय्यप अर्दोआन यांनी मॅक्रॉन यांना 'मानसिक उपचार' करण्याचा सल्ला दिला आहे. अर्दोआन यांच्या या टीकेनंतर फ्रान्सने टर्कीमधील आपल्या राजदुताला परत बोलावलं आहे. बहिष्कारचं स्वरूप किती मोठं? रविवारी जॉर्डन, कतार आणि कुवैतमधल्या काही सुपरमार्केटमधून फ्रान्सचं सामान हटवण्यात आलं. उदा. फ्रान्समधील सौंदर्य प्रसाधनं दुकानांमध्ये दिसली नाहीत. कुवेतमधील एका मोठ्या कंपनीनं फ्रान्सच्या उत्पादनांचा बहिष्कार करण्याचा आदेश दिला होता. ग्राहक समितीच्या अशासकीय संघानं म्हटलं की, "त्यांनी पैगंबर मोहम्मद यांच्याविषयी वारंवार करण्यात आलेल्या अपमानाला उत्तर म्हणून असे निर्देश जारी केले आहेत." एका निवेदनात फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, "बहिष्काराची चर्चा अल्पसंख्याक समाजातील एक कट्टर गट करत आहे आणि त्यांनी तत्काळ बहिष्कार मागे घ्यायला हवा." सौदी अरेबियातही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बहिष्काराचं आवाहन करण्यात आलं आहे. अरब जगतातली सगळ्यांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या सौदी अरेबियात फ्रान्सची सुपरमार्केट चेन कॅरेफोरवर बहिष्कार करण्यासंबंधीचा हॅशटॅग दुसऱ्या क्रमांकावर ट्रेंड करत होता. यादरम्यान लिबिया, गाझा आणि उत्तर सिरियातही फ्रान्सविरोधात निदर्शनं झाली. या भागांमध्ये टर्कीच्या पाठिंब्यानं मिलिशियाचं नियंत्रण आहे. पाकिस्ताननं काय म्हटलं? टर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एका भाषणादरम्यान प्रश्न उपस्थित केला होता की, "मॅक्रॉन नावाच्या व्यक्तीला इस्लाम आणि मुस्लिसांविषयी काय समस्या आहे?" तर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी मॅक्रॉन यांच्यावर आरोप केला आहे की, मॅक्रॉन इस्लामविषयी कोणतंही स्पष्ट ज्ञान नसल्यामुळे इस्लामवर टीका करत आहेत. इम्रान खान त्यांनी एका ट्वीटमध्ये म्हटलं, "मॅक्रॉन यांनी युरोप आणि जगभरातल्या लाखो मुस्लिमांच्या भावनेवर हल्ला केला आहे आणि त्यांना त्रास दिला आहे." इम्रान खान यांनी रविवारी (25 ऑक्टोबर) फेसबुकचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांना पत्र लिहून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील इस्लाम विरोधी माहिती हटवण्याचं आवाहन केलं आहे. इम्रान यांनी झकरबर्ग यांना म्हटलं, "फेसबुकवरील वाढत्या इस्लामोफोबियाकडे मी तुमचं ध्यान आकर्षित करू इच्छित आहे. यामुळे जगभरात भेदभाव आणि हिंसा पसरत चालली आहे." रविवारी इम्रान खान यानी ट्वीट करत म्हटलं, "या काळात मॅक्रॉन यांनी संवेदनशीलपणे प्रश्न हाताळायला हवेत. त्यांनी समाजात फूट पाडण्याचं, समाजाला वेगळं पाडण्याचा प्रयत्न करू नये. यामुळे कट्टरपणा अधिकच वाढेल." "हिंसा करणारे दहशतवादी मग ते मुस्लीम असो की गोरे असो की नाझी विचारधारेचे असो. त्यांच्यावर टीका करण्याऐवजी मॅक्रॉन यांनी इस्लामवर हल्ला करत इस्लामोफ़ोबियाला वाढवत नेण्याचा मार्ग निवडला," असंही खान यांनी म्हटलंय. मॅक्रॉन यांनी ट्वीट करत म्हटलंय की, आम्ही कधीच पराभव स्वीकारणार नाही. ते म्हणाले, "शांततेमध्ये विश्वास असणाऱ्या सर्व मतभेदांचा आम्ही सन्मान करतो. पण भेदभाव पसवणाऱ्या भाषणांना आम्ही स्वीकारत नाही. आम्ही नेहमी मानवी मूल्य आणि प्रतिष्ठेसाठी लढत राहू." मॅक्रॉन यांच्या या ट्वीटकडे सारवासारव म्हणूनही पाहिलं जात आहे. त्यांनी इंग्रजीसोबतच अरबी भाषेतही हे ट्वीट केलं आहे. यापूर्वी त्यांनी फ्रेंच भाषेत अनेक ट्वीट केले होते. त्यात त्यांनी लिहिलं होतं, "आमचा इतिहास अत्याचार आणि कट्टरवादाविरोधात संघर्ष करण्याचा आहे. आम्ही तो सुरू ठेवू." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मुस्लिमांच्या भावना आपण समजू शकतो, पण कट्टर इस्लाम सर्वांसाठी धोका आहे, असं वक्तव्य फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी केलं आहे.
text: कोरोनाच्या जागतिक संकटात ही सल जगातील हजारो तरुणांना बोचत होती. पण, असे लोक सोशल मीडियावर एकत्र आले. आणि त्यांनी एक समांतर चळवळ सुरू केली. कोरोनाशी नाही तरी कोरोनाविषयीच्या फेक न्यूजशी लढण्यासाठी त्यांनी #MoreViralThanTheVirus अशी एक चळवळच सुरू केली. तरुण आणि वृद्धांच्या मनात कोरोना विषयीच्या अनेक गैरसमजुती असतात. आपल्या वैद्यकीय ज्ञानाचा वापर करून असे गैरसमज आणि फेक न्यूज दूर करण्याचा प्रयत्न ही तरुण मुलं करत आहेत. अशाच जगभरातील काही कार्यकर्त्यांशी बीबीसीने गप्पा मारल्या. हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	जगभरात वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, शिक्षण पूर्ण न झाल्यामुळे प्रत्यक्ष रुग्णसेवा करू शकत नाहीत.
text: ते म्हणजे 'जिओ फायबर वेलकम प्लान'मध्ये एका वर्षाच्या कालावधीसाठी जिओ फायबर सेवा घेणाऱ्यांना मोफत 4K LED टीव्ही आणि 4K सेट टॉप बॉक्स देण्यात येणार आहे. काय आहे जिओ फायबर ही आहे एक ब्रॉडबॅण्ड सेवा. यामध्ये फायबर टू द होम (FTTH) च्या माध्यमातून थेट घरापर्यंत फायबर कनेक्शन येतं. आतापर्यंतच्या इतर ब्रॉडबॅण्ड सेवांमध्ये फायबर कनेक्शन बिल्डिंगपर्यंत आणलं जातं आणि तिथून घरापर्यंत केबलने कनेक्टिविटी पोहोचवली जाते. पण थेट घरापर्यंत फायबर कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून जास्त स्पीडचं इंटरनेट कनेक्शन मिळू शकतं. २०१६ पासून या गिगा फायबरच्या चाचण्या सुरू होत्या आणि सध्या तब्बल ५ लाख घरांमध्ये ही सेवा पायलट बेसिसवर सुरू आहे. पण आता ५ सप्टेंबरपासून ही सेवा सर्वांसाठी खुली होणार असल्याचं मुकेश अंबानी यांनी रिलायन्स उद्योगाच्या ४२व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत (AGM)मध्ये जाहीर केलं. गिगा फायबरची वैशिष्ट्यं काय? अति-वेगवान इंटरनेट सेवा हे या फायबर नेटचं वैशिष्टयं असेल. जिओ फायबरचे प्लान्स 100Mbps पासून सुरू होतील आणि 1Gbpsचा सर्वोच्च स्पीड उपलब्ध असेल. ही सेवा घेण्यासाठी दरमहा ७०० ते १०,००० रुपयांपर्यंतचे विविध प्लान्स लाँच करण्यात येणार आहेत. एक वर्षासाठी ही सेवा घेणाऱ्यांना मोफत 4K LED टीव्ही आणि 4K सेट टॉप बॉक्स देण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रिमियम OTT सेवाही यासोबत देण्यात येणार आहेत. हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स या OTT प्रकारातल्या सेवा आहेत. पण नेमकी कोणती सेवा असेल, हे मुकेश अंबानींनी स्पष्ट केलं नाही. यासोबतच जिओ फायबरच्या ग्राहकांना नवीन सिनेमे रीलिज झाल्याबरोबर ताबडतोड पाहता येतील. याला 'जिओ फर्स्ट - डे - फर्स्ट - शो' नाव देण्यात आलं असून २०२०च्या मध्यात ही सेवा सुरू होईल. इतर सेवा जिओ फायबरच्या ग्राहकांना फॅमिली प्लान्स, डेटा शेअरिंग, इंटरनॅशनल रोमिंग आणि लँडलाईनवरून आंतरराष्ट्रीय कॉल्स करायला विशेष दरही मिळतील. तर जिओ फायबरच्या ग्राहकांसाठी व्हॉईस कॉलिंगसाठी पैसे आकारले जाणार नाहीत. जिओ गिगा फायबर सेट टॉप बॉक्स हा स्थानिक केबल ऑपरेटर्सकडे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या सेट टॉप बॉक्सने गेमिंगही करता येईल आणि सध्या बाजारात असणारे सगळे गेमिंग कन्ट्रोलर्स यासोबत चालणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. स्पर्धक कोण एअरटेल कंपनी सध्या भारतात अनेक शहरांमध्ये 100Mbps ची इंटरनेट सेवा पुरवते. You Broadband च्याही काही शहरांमध्ये अशा प्रकारच्या सेवा आहेत. Nextra FiberBolt ही कंपनी उत्तर भारतातल्या काही शहरांमध्ये सेवा देते. पण देशभर सेवा जाहीर करणारी जिओ ही पहिली कंपनी आहे. रिलायन्समध्ये आरामको कंपनी करणार 75 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक सौदी अरेबियामधली कंपनी आरामको मुकेश अंबानी यांच्या आरआयएल ऑईल टू केमिकलचे 20 टक्के शेअर खरेदी करणार आहे. याचं मूल्य 75 अब्ज डॉलर इतकं आहे. याला सरकारी परवानगी मिळणं अद्याप बाकी आहे. युवराज सलमान मुकेश अंबानी म्हणाले, मला ही घोषणा करताना अत्यंत आनंद होत आहे. रिलायन्सच्या इतिहासात सर्वात मोठी विदेशी गुंतवणूक करण्याबाबत एकमत झालं आहे. रिलायन्स आणि सौदीची आरामकोने भागीदारीबाबत निर्णय घेतला आहे. 'आरआयएल ऑईल टू केमिकल'चं बाजारमूल्य पाच लाख कोटींपेक्षाही जास्त आहे. रिलायन्स उद्योगसमूहाचा गुजरातच्या जामनगरमध्ये सर्वात मोठा रिफायनिंग प्रकल्प आहे. इथली उत्पादनक्षमता प्रतिदिन 14 लाख बॅरल आहे. अंबानी यांनी भागधारकांना संबोधित करताना याबाबत सांगितलं. आरामको पाच लाख बॅरल तेल दर दिवशी रिलायन्सच्या जामनगर रिफायनरीमध्ये पाठवेल. भारतातली ही सर्वात मोठी विदेशी गुंतवणूक असल्याचं सांगितलं जात आहे. यावर्षी एप्रिल महिन्यात आरामकोने याबाबतच्या रहस्यावरून पडदा उठवला. मागच्या वर्षी त्यांना 111.1 अब्ज डॉलरचा नफा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. कोणत्याही कंपनीची ही सर्वाधिक कमाई आहे, असं म्हटलं जातं. 2018 मध्ये अॅपलची कमाई 59.5 अब्ज डॉलर होती. यासोबतच इतर तेल कंपन्या रॉयल डच शेल आणि एक्सोन मोबीलसुद्धा या स्पर्धेत खूपच मागे आहेत. आरामकोने आपली कमाई उघड करून त्यांची क्षमता दाखवून दिली. आरामकोच्या वतीने आर्थिक आकडेवारी जाहीर करणं म्हणजे बाँड विकून 15 अब्ज डॉलरचं भांडवल उभं करण्याच्या तयारीच्या स्वरूपात पाहिलं जात आहे. संपत्ती जाहीर करून आरामको आणि सौदी अरब भांडवल जमा करण्यासाठी आणखी आक्रमक भूमिका घेऊ शकतात, असं म्हटलं जात आहे. सौदी अरेबिया तेल आणि गॅसवर अवलंबून असलेलं उत्पन्न इतर मार्गांनीही कमावण्याच्या प्रयत्नात आहे. आरामकोला या पैशांनी सौदी अरेबियाच्या मालकीची पेट्रोकेमिकल कंपनी विकत घेण्यास मदत मिळेल. या कंपनीचे प्रमुख क्राऊन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आहेत. हा व्यवहार 69 अब्ज डॉलरचा आहे. सौदी अरेबियाच्या अर्थव्यवस्थेत विविधता असावी अशी सलमान यांची इच्छा आहे. अर्थव्यवस्थेचं तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून सौदी अरेबिया तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	जिओ फायबरची घोषणा आज करण्यात आली. पण त्यातही सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं ते मुकेश अंबानींनी जाहीर केलेल्या एका खास गोष्टीने.
text: कट्टरतावादी संघटना जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझरचा युसुफ हा मेव्हणा. युसुफ अझर उर्फ उस्ताद घोरी हा पाकिस्तानमधल्या खैबर पख्तनुवा प्रांतातील बालाकोटमध्ये जैशचं सगळ्यांत मोठं प्रशिक्षण केंद्र चालवत होता. डिसेंबर 1999 मध्ये इंडियन एअरलाइन्स एअरबस IC-814 या काठमांडूहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचं अपहरण करण्यात आलं. काठमांडूहून निघालेलं हे विमान भारतीय हवाई क्षेत्रात आल्यानंतर त्याचं अपहरण करण्यात आलं. अनेक ठिकाणी हे विमान नेण्यात आलं आणि शेवटी अफगाणिस्तानमधल्या कंदाहारमध्ये नेण्यात आलं. मौलाना युसुफ अझर हा विमान अपहरण करणाऱ्यांपैकी एक होता. कट्टरतावाद्यांनी भारत सरकारवर मसूद अझर आणि अन्य दोन दहशतवाद्यांच्या सुटकेसाठी दबाव आणला. सात दिवसांच्या वाटाघाटीनंतर भारत सरकारनं मसूद अझर आणि अन्य दोन कट्टरतावाद्यांची सुटका केली. कंदाहार विमान अपहरणप्रकरणी भारतीय न्यायालयाने सात फरारी आरोपींना गुन्हेगार ठरवलं होतं. सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एन. अगरवाल यांनी याप्रकरणातील इब्राहिम अख्तर, शकील, अबुल रौफ, युसुफ अझर, सनी अहमद काझी, जाहूर इब्राहिम मिस्त्री आणि शाहीद सय्यद अख्तर यांना गुन्हेगार म्हणून घोषित केलं. सुनावणीवेळी अबुल लतीफ, युसुफ आणि दलीप भुजल न्यायालयात उपस्थित होते. 2000 साली भारत सरकारने पाच अपहरणकर्त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी पाकिस्तानकडे औपचारिक विनंती केली होती. याच वर्षी इंटरपोलने युसुफविरोधात नोटीस जारी केली होती. युसुफचा जन्म कराचीमध्ये झाला आहे. युसुफला उर्दू आणि हिंदी या भाषा येतात. मसूदच्या साथीने युसुफ हे एकत्रपणे जैशचं काम करत आहेत. "जैश-ए-मोहम्मद ही संघटना देशभरात आत्मघातकी हल्ले करणार असल्याची माहिती मिळाली होती, त्यामुळे ही कारवाई करणं आवश्यक होतं," असं भारतीय परराष्ट्र सचिव विजय गोखले म्हणालेत. "ही कारवाई लष्करी स्वरूपाची नव्हती तर प्रतिबंध स्वरूपाची होती," असं ते म्हणाले. हा तळ एका उंच टेकडीवर होता. तसेच या कारवाईत कोणीही सामान्य नागरिक मारले गेलेले नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला आहे. "14 फेब्रुवारीला पुलवामात झालेला हल्ला जैश ए मोहम्मदने घडवला होता, तसंच 2001मध्ये संसदेवर झालेला हल्ला आणि पठाणकोट इथल्या हवाई तळावर 2016ला झालेला यातही जैशचा हात होता. ही माहिती वारंवार पाकिस्तानला देऊन जैश ए मोहम्मदवर कारवाई करावी, असं बजावलं होतं. पण पाकिस्तानने कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याने भारताने ही कारवाई केली," असं त्यांनी सांगितलं. "पाकिस्तानात जैशचे तळ कुठं आहेत, ही माहितीही दिली होती. पण पाकिस्तानने त्यांच्या देशातील 'दहशतवादी इन्फ्रास्ट्रक्चर' संपवण्यासाठी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. भारताला जैश ए मोहम्मद भारतात आणखी जिहादी हल्ले करणार असल्याची विश्वसनिय माहिती मिळाली होती," असं ते म्हणाले. बालाकोटमध्ये भारतीय हवाई दलाने हल्ला केला तेव्हा युसुफ अझर तिथं नव्हता असं जैश ए मोहम्मदच्या सूत्रांनी सांगितलं. 40वर्षीय अझरचं लग्न जैशचा संस्थापक मौलाना मसूद अझरच्या छोट्या बहिणीशी झालं आहे. मसूद अझरप्रमाणे युसुफही पाकिस्तानातल्या पंजाब प्रांतातल्या बहावलपूरचा आहे. युसुफ अझर हे त्याचं कोड नेम म्हणजेच कामासाठी निवडलेलं नाव आहे. या नावाने त्याचे आणि मसूदचे घट्ट संबंध प्रस्थापित होतात. त्याचं खरं मूळ नाव माहिती नाही. युसुफ सुरक्षित असल्याचा दावा जैशच्या सूत्रांनी केला आहे. याच सूत्रांच्या मते भारतीय वायू सेनेने केलेल्या हल्ल्यात जैश ए मोहम्मदचा एकही कट्टरतावादी मारला गेलेला नाही. याच सूत्रांच्या मते, या भागात कोणतंही प्रशिक्षण केंद्र सुरू नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	युसुफ अझरविषयी माहिती सार्वजनिकपणे सहज उपलब्ध नाही. मात्र एका घटनेसंदर्भात युसुफ अझरविषयी स्पष्ट उल्लेख आहे.
text: अर्णब गोस्वामी TRP घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पार्थ दासगुप्ता यांना सोमवारी कोर्टात हजर करण्यात आलं. कोर्टात दाखल केलेल्या रिमांड रिपोर्टमध्ये, क्राइम ब्रांचने अर्णब गोस्वामी यांनी TRP वाढवण्यासाठी लाखो रूपये दिले असल्याचं नमूद केलं आहे. मुंबई क्राइम ब्रांचने पहिल्यांदाच रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांचं नांव TRP घोटाळ्याप्रकरणी थेट घेतलं आहे. मुंबई क्राइम ब्रांचच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. मात्र, अर्णब गोस्वामी यांच्याकडून याबाबत अजून प्रतिक्रिया आलेली नाही. काय म्हटलं आहे रिमांड रिपोर्टमध्ये? मुंबई क्राइम ब्रांचने कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार, पार्थ दासगुप्ता जून 2013 पासून नोव्हेंबर 2019 पर्यंत बार्कमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर काम करत होते. भारतामध्ये प्रसारीत होणाऱ्या टीव्ही चॅनल्सचा TRP मोजण्याचं काम ब्रॉडकास्टिंग ऑडियन्स रिसर्च काउंसिल (BARC) या संस्थेकडून केलं जातं. क्राइम ब्रांचने कोर्टात सादर केलेल्या माहितीनुसार, पदाचा गैरवापर करून TRP वाढवण्याप्रकरणी त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. हा अहवाल पोलिसांना प्राप्त झाला आहे. TRP घोटाळ्याप्रकरणी आत्तापर्यंत 15 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यातील 14 आरोपींना कोर्टाने जामीनावर मुक्त केलं आहे. पार्थ दासगुप्ता यांना मुंबई क्राइम ब्रांचने 25 डिसेंबरला पुण्याहून अटक केली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	TRP घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी मोठा खुलासा केला आहे. रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी TRP वाढवण्यासाठी बार्कचे (BARC) माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थ दासगुप्ता यांना पैसे दिल्याचं मुंबई पोलिसांनी कोर्टात सांगितलं आहे.
text: अनुष्का ही गर्भवती असून तिला बाळंतपणासाठी जानेवारी 2021 मधील तारीख देण्यात आल्याची माहिती विराटने त्याच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून दिली आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांचा विवाह 11 डिसेंबर 2017 रोजी झाला होता. विवाहानंतर अडीच वर्षांनंतर दोघांच्या संसाराला एक नवा अंकुर फुटणार आहे. चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या विराट आणि अनुष्का 2014 पासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत. या जोडीला चाहते विरुष्का असं संबोधतात. विरुष्काने 2017 च्या डिसेंबर महिन्यात विवाह करण्याचा निर्णय घेतला. इटलीच्या टस्कनी शहरातील एका खासगी रेसॉर्टमध्ये त्यांचा विवाह पार पडला. या विवाहाला फक्त घरातील मोजकीच मंडळी उपस्थित होती. त्यानंतर विरुष्का यांनी 21 डिसेंबर 2017 रोजी दिल्लीत रिसेप्शन दिलं होतं. या समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसुद्धा उपस्थित होते. नुकतंच सैफ अली खान आणि करिना कपूर यांनी आपल्या दुसऱ्या बाळंतपणाबाबत माहिती दिली होती. त्यानंतर काही दिवसांतच विराट आणि अनुष्या यांनी एक गोड बातमी आपल्या चाहत्यांना दिली आहे. विराट आणि अनुष्का यांच्या ट्वीटनंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडत असल्याचं चित्र आहे. विराटने 11 वाजता गुडन्यूज संदर्भातलं ट्वीट केलं होतं. तासाभरातच दोन लाखांच्या वर लोकांनी हे ट्वीट लाईक केलं. तर 20 हजारांहून अधिक लोकांनी विराटचं ट्वीट रिट्वीट केला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	क्रिकेटपटू विराट कोहली आणि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा यांच्या आयुष्यात लवकरच एक नवा पाहुणा येणार आहे.
text: त्या सांगतात, "मी वयाच्या 59व्या वर्षी प्रथम योगाभ्यास केला. तिथपर्यंत कोणतंही योगाचं शिबीर मी कधीही केलं नव्हतं." योगाचा परिणामाबद्दल ते सांगतात, "योगाचा परिणाम असा आहे की तुमचा पहिला नंबर राहतो. तुम्ही आत्मस्पर्धा करता. त्यातून आपण वरवर जात राहतो. आपल्याला कधी नैराश्य येत नाही. मनाविरुद्ध गोष्ट घडली तरी माणूस निराश होत नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	रमा जयंत जोग यांनी वयाच्या 59व्या वर्षी योगा करायला सुरुवात केली.
text: नवीन प्रकारच्या या कोरोना विषाणूच्या प्रसाराचा वेग प्रचंड आहे. हा नवा प्रकाराचा विषाणू 70 टक्के अधिक वेगाने पसरतो आणि म्हणूनच त्याला 'सुपर स्प्रेडर' असंही म्हटलं आहे. मात्र, या नव्या प्रकाराच्या कोरोना विषाणूची लागण झालेली एकही व्यक्ती सध्यातरी भारतात आढळली नसल्याचं नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी म्हटलं आहे. दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी बदललेल्या स्वरुपाच्या कोरोना विषाणुविषयी माहिती दिली. प्रत्येक विषाणू हा स्वतःमध्ये बदल करत असतो. त्याला म्युटेशन असं म्हणतात. विषाणू म्युटेट होऊन म्हणजेच स्वतःच्या संरचनेत काही बदल करून नवीन प्रकाराच्या विषाणूत रुपांतरित होतो. यालाच विषाणूचा नवा स्ट्रेन असं म्हणतात. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या डेटानुसार भारतात अॅक्टिव्ह कोरोनाग्रस्तांची संख्या 3 लाखांच्या खाली आली आहे. मंगळवारी अॅक्टिव्ह कोरोनाग्रस्तांची संख्या होती - 2,92,518. गेल्या 163 दिवसांतली ही सर्वांत कमी आकडेवारी आहे. मंगळवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पत्रकार परिषदेत बोलताना डॉ. व्ही. के. पॉल म्हणाले, "आपण चांगल्या स्थितीत आहोत आणि आपण हाच वेग कायम ठेवला पाहिजे. यापुढेही सावधगिरी बाळगून विषाणूवर आळा घालता येईल. युकेमध्ये विषाणूमध्ये बदल झाल्याचं आढळून आलं आहे." ते पुढे म्हणाले, "युकेतील संशोधकांशी बोलल्यानंतर असं लक्षात आलं आहे की विषाणूमध्ये झालेल्या बदलामुळे त्यांची लागण होण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. या विषाणूची संक्रमित करण्याची क्षमता 70% असल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळे हा विषाणू 'सुपर स्प्रेडर' बनल्याचं आपण म्हणू शकतो." "कोरोना विषाणूमध्ये काही बदल घडून आले असले तरी त्यामुळे आजाराची तीव्रता वाढलेली नाही. इतकंच नाही तर मृत्यूदर किंवा हॉस्पिटलायझेशनच्या दरावरही त्याचा परिणाम झालेला नाही. युकेमध्ये कोरोना विषाणूचा जो नवीन स्ट्रेन आढळला आहे तो सध्यातरी भारतात आढळलेला नाही. त्यामुळे चिंतेचं किंवा घाबरण्याचं कारण नाही. सध्या आपल्याला केवळ सावध रहायला हवं." युकेमध्ये आढळलेल्या नवीन प्रकाराच्या विषाणूमध्ये एकूण 17 बदल दिसून आले आहेत. यापैकी N501Y या बदलामुळे विषाणूची मानवी पेशी संक्रमित करण्याची क्षमता वाढली आहे. नवीन विषाणूमुळे आजाराची तीव्रता वाढलेली नसली तरी विषाणू प्रसाराची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने पूर्वीच्या तुलनेत अधिक वेगाने विषाणूची लागण होऊ शकते आणि हीच चिंतेची बाब असल्याचं डॉ. पॉल यांचं म्हणणं आहे. कोरोना विषाणूचा नवा स्ट्रेन समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने कोणती पावलं उचलली याविषयी बोलताना डॉ. व्ही. के. पॉल म्हणाले, "सरकारचं याकडे संपूर्ण लक्ष आहे. आपल्याकडे उत्तमोत्तम प्रयोगशाळा आहेत आणि आपण हजारो विषाणूंच्या जनुकीय संरचनेचा अभ्यास करत आहोत. युकेमध्ये विषाणूत जे बदल दिसून आले ते भारतात तरी दिसलेले नाहीत. ऑस्ट्रेलिया आणि इतरही काही देशांमध्येही कोरोना विषाणूचं हे बदललेलं स्वरूप आढळलं आहे आणि अशा परिस्थितीत लोक एका देशातून दुसऱ्या देशात प्रवास करत आहेत त्यामुळे आपण अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे." 31 डिसेंबरपर्यंत युकेतली विमानसेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. तसंच सोमवारपासून प्रयोगशाळेत येणाऱ्या नमुन्यांचं जनेटिक सिक्वेंसिंग करणं सुरू केल्याचंही डॉ. पॉल यांनी सांगितलं. युकेतून भारतात आलेल्या प्रवाशांना ट्रॅक करून त्यांची कोव्हिड चाचणी करून त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. यापैकी जे कुणी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळतील त्यांचे नमुने घेऊन त्या नमुन्यांचे जनेटिक सिक्वेंसिगं करण्यात येईल. कोरोना लसीवर परिणाम होईल का? कोरोना विषाणूच्या बदललेल्या स्वरुपामुळे कोरोना लसीवर काही परिणाम होईल का? आतापर्यंत ज्या लसी विकसित करण्यात आल्या आहेत त्या विषाणूच्या बदललेल्या स्वरुपावरही परिणामकारक ठरतील का? याचीही चिंता लागून आहे. याविषयी बोलताना डॉ. पॉल म्हणाले, "सध्यातरी युकेमध्ये आढळलेल्या कोव्हिड-19 च्या नव्या स्ट्रेनचा लसींच्या परिणामकारकतेवर काही फरक पडेल, असं दिसत नाही." ते पुढे म्हणाले, "युकेतल्या संशोधकांशी, जागतिक आरोग्य संघटनेतल्या आपल्या सहकाऱ्यांशी केलेल्या चर्चेतून आणि आम्ही केलेल्या अभ्यासातून घाबरण्याची गरज नाही, असं आपण म्हणू शकतो. विषाणूमधल्या म्युटेशनमुळे उपचाराची पद्धत आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. या म्युटेशनचा लसीच्या क्षमतेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही." मात्र, कोरोना विषाणूच्या नव्या प्रकाराची संक्रमित करण्याची वाढलेली क्षमता बघता लोकांना यापुढे अधिक सावधगिरी बाळगायला हवी आणि वारंवार हात धुणे, सोशल डिस्टंसिंग पाळणे, मास्क लावणे, दारं, खिडक्या उघड्या ठेवणे, गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळणे, या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करणं, गरजेचं असल्याचंही ते म्हणाले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या कमी होत असताना या विषाणूमध्ये बदल झाल्याचं समोर आल्याने चिंता पुन्हा वाढली आहे. कोरोना विषाणूचा नवा प्रकार आढळून आला आहे.
text: हिवाळ्यात पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळण्यासाठी घराबाहेर पडण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. अशा प्रकारचा अनुभव घेणारे तुम्ही एकटे नाही. सामान्यत: सप्टेंबर महिन्यात उत्तर गोलार्धातील अनेकांना असा अनुभव येतो. त़़ज्ज्ञांच्या मते, हिवाळ्याच्या सुरुवातीला हा अनुभव अधिक तीव्रपणे जाणवतो. वातावरण बदलामुळे आरोग्याशी निगडीत समस्यांना 'सप्टेंबर ब्लूज' असं म्हणतात. या महिन्यात दिवस छोटा असतो. तसंच दक्षिणेकडील देशांच्या तुलनेत पश्चिमेकडच्या देशांत 'सप्टेंबर ब्लूज'चा परिणाम अधिक असतो. पण, यापासून स्वत: ला कसं वाचवायचं हे तुम्हाला माहिती असेल तर या हिवाळ्याचा तुम्ही चांगल्याप्रकारे अनुभव घेऊ शकता. काय आहे नेमका एसएडी आजार? वातावरणातील बदलामुळे होणाऱ्या या आजारांना सीझनल अॅफेक्टिव डिसऑर्डर (एसएडी) असं संबोधलं जातं. दरवर्षी ऋतू बदलाच्या वेळी असे आजार अनेकांना होतात. ब्रिटनच्या सरकारी आरोग्य सेवा 'एनएचएसतनुसार, 'ब्रिटनमध्ये दर 15 व्यक्तींमागे एक व्यक्ती या आजाराची शिकार झालेला असतो.' यापासून कसे वाचाल? 'यापासून स्वत:चा बचाव करण्याकरता, आरोग्याशी संबंधित सगळ्या सवयी व्यवस्थितपणे पाळायला हव्यात', असं मानसोपचार तज्ज्ञ शेरिलिन थॉम्पसन सांगतात.	वातावरण बदलतं, तसं तुम्हाला अस्वस्थ वाटत असेल, सर्व काही ठीक असूनसुद्धा काहीतरी हरवल्यासारखं वाटत असेल तर तुम्ही 'सप्टेंबर ब्लूज'चे शिकार असू शकता.
text: कोरोना व्हायरसची लक्षणं कोणती? यापैकी कोणतीही लक्षणं दिसू लागताच ताबडतोब चाचणी करून घेणं गरजेचं आहे. शिवाय चाचणीचा अहवाल येईपर्यंत कोणत्याही कारणासाठी घराबाहेर पडू नये. तुमच्या कुटुंबियांनी वा सोबत राहणाऱ्यांनीही टेस्टचा रिझल्ट येईपर्यंत घरीच थांबणं योग्य आहे. संसर्गाची लागण झाल्यापासून लक्षणं दिसू लागेपर्यंत साधारण 5 दिवसांचा कालावधी लागतो. पण कधीकधी हा काळ 14 दिवसांचाही असू शकतो असं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगते. तुमची टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यास त्या व्यक्तीने अलगीकरणात - आयसोलेशनमध्ये रहावं आणि पुढच्या प्रक्रियेसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. तर घरातल्या इतरांनीही विलगीकरणात म्हणजेच क्वारंटाईन होणं गरजेचं आहे. घरी क्वारंटाईन होताना काय काळजी घ्यायची हे तुम्ही इथे वाचू शकता. कोव्हिड सगळ्यांमध्ये सारखाच आढळतो का? नाही. कोरोना व्हायरसचा शरीरातल्या विविध अवयवांवर परिणाम होऊ शकतो आणि त्याची वेगवेगळी लक्षणं दिसू शकतात. 40 लाख लोकांच्या माहितीचा अभ्यास करून संशोधकांनी कोव्हिडचे 6 उप-प्रकार ठरवले आहेत. कोव्हिडचे प्रकार उलट्या होणं, अतिसार वा पोट बिघडणं आणि पोटात दुखणं ही लक्षणं लहान मुलांमध्ये आढळल्यास ती कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाची असू शकतात, असं संशोधक सांगतात. लहान मुलांना जर उलट्या, जुलाब होत असतील, पोटात कळा येत असतील तर ती कदाचित कोरोनाची लक्षणं असू शकतात असा दावा ब्रिटीश संशोधकांनी केलाय. खोकला झाला, म्हणजे कोव्हिड आहे का? फ्लू आणि इतर काही संसर्गांची लक्षणं आणि कोव्हिडची लक्षणं यात बरंचसं साधर्म्य आहे. त्यामुळेच तुम्हाला आढळणारी लक्षणं ही सर्दीची, फ्लूची की कोव्हिडची यातला फरक समजून घ्या. शंका असल्यास चाचणी करून घेणं, कधीही चांगलं. आपल्याला कोव्हिड झालाय की नाही हे जाणून घेण्यासाठी कोणती चाचणी करायची, कोव्हिड संदर्भातल्या विविध चाचण्यांचा अर्थ काय, हे समजून घेण्यासाठी क्लिक करा - कोरोनाची लक्षणं जाणवल्यावर कोणती टेस्ट करायची? कोव्हिड चाचणी पॉझिटिव्ह आली तर काय करायचं? कोव्हिड चाचणी पॉझिटिव्ह आली, तर तुमची लॅब तुमच्यासोबतच आरोग्य यंत्रणेलाही याची माहिती देते. ही माहिती मिळाल्यानंतर स्थानिक आरोग्य यंत्रणा वा महापालिका तुमच्याशी संपर्क साधेल. पण तोपर्यंत तुम्ही आयसोलेशनमध्ये राहणं महत्त्वाचं आहे. कोव्हिड पॉझिटिव्ह असणाऱ्या व्यक्तीने घरातल्या इतर व्यक्तींपासूनही लांब, एका खोलीत स्वतंत्र रहावं. पॉझिटिव्ह व्यक्तीच्या कुटुंबियांनीही क्वारंटाईन व्हावं. पॉझिटिव्ह व्यक्तीला आढळणारी लक्षणं सौम्य असतील आणि इतर कोणतेही विकार नसतील, तर ते डॉक्टरांच्या आणि आरोग्य यंत्रणेच्या सल्ल्यानुसार घरीच 10 दिवस अलगीकरणात राहू शकतात. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घरीच औषधं घ्यावीत. होम आयसोलेशन वा होम क्वारंटाईनमध्ये नेमकी काय काळजी घ्यायची याविषयी तुम्ही इथे वाचू शकता. पण पॉझिटिव्ह व्यक्तीला मध्यम वा तीव्र लक्षणं असतील, तर आरोग्य यंत्रणेच्या सल्लानुसार त्यांना कोव्हिड केंद्र वा हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं जाईल. तुमचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यास काय करायचं, आरोग्य यंत्रणेला कोणत्या फोन नंबरवर संपर्क साधायचा याविषयी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा. लोकांनी हॉस्पिटलमध्ये केव्हा जावं? कोरोना व्हायरसची बाधा झालेले बहुतांश जण अंगदुखी, सर्दी -तापातून आराम आणि तापाची गोळी पॅरासिटमॉल घेऊन बरे झालेले आहेत. पण, जेव्हा श्वास घ्यायला त्रास झाला, शरीरातली ऑक्सिजनची पातळी कमी झाली, तर मात्र तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये जायला हवं. डॉक्टर अशावेळी रुग्णाच्या छातीचा एक्स-रे काढून छातीत किती कफ साठला आहे ते पाहतात. त्यानुसार रुग्णाला ऑक्सिजनचा पुरवठा द्यायचा की थेट व्हेंटीलेटरवर ठेवायचं याचा निर्णय घेतला जातो. जर तुम्हाला श्वास घ्यायला खूपंच त्रास होत असेल तर तुम्ही लगेचच कोव्हिड-19साठी असलेल्या राष्ट्रीय हेल्पलाईन नंबरला संपर्क करा. या राष्ट्रीय हेल्पलाईनचा नंबर आहे +91-11-23978046 (मोबाईलवरून लावताना 011 डायल करावा). तसंच, कोरोनाची बाधा झाल्याचं पॅथोलॉजी रिपोर्टमध्ये कळलं. तर पुढे काय करायचं याची सविस्तर माहिती खालील बातमीत दिलेली आहे. आयसीयूमध्ये नेमकं काय होतं? अत्यंत गंभीर आजारी झालेल्या रुग्णांवर आयसीयूमध्ये उपचार केले जातात. कोरोनाग्रस्त रुग्णांना ऑक्सिजन मास्कद्वारे प्राणवायू मिळतो. रुग्णाला शक्य होत नसेल तर नाकापर्यंत नळीही पोहोचवली जाते. अगदीच एखाद्या रुग्णाची परिस्थिती जास्त गंभीर झाली तर त्याला आयसीयूमध्ये व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात येतं. यात एक नळी थेट नाक किंवा तोंडामार्गे शरीरात टाकली जाते. या नळीतून मोठ्या प्रमाणात ऑक्सीजन हा थेट फुप्फुसापर्यंत पोहचवला जातो. व्हेंटिलेटरबद्दल सविस्तर माहिती तुम्हाला पुढच्या बातमीत मिळेल. कोरोनापासून संरक्षण कसं करावं? कोरोना विषाणूचा प्रसार खोकला किंवा शिंकेतून बाहेर पडणाऱ्या छोट्या-छोट्या थेंबांमधून किंवा हे थेंब पडलेल्या जागी स्पर्श केलेला हात नाका-तोंडाला लागल्यानं होत असल्याचं आतापर्यंतच्या संशोधनातून दिसून आलं आहे. तसंच गर्दीच्या ठिकाणी अशा संसर्गाचा धोका जास्त असल्याचं तज्ज्ञांनी वारंवार सांगितलं आहे. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी खालील गोष्टी नियमितपणे करा - मास्क वापरल्यामुळे खरंच कोरोना रोखता येता का, याबाबत WHO अजूनही खात्रीशीरपणे सांगू शकत नसल्याचं म्हणतंय. पण तोवर गर्दीच्या ठिकाणी जाणार असाल तर तो नक्कीच वापरा. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरसची तीन प्रमुख लक्षणं आहेत. यापैकी एक त्रास होऊ लागला, तरी चाचणी करून घेणं आवश्यक आहे.
text: गुगल डूडल 1. आनंदी गोपाळ जोशी यांना गुगलकडून अभिवादन भारतातल्या पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदी गोपाळ जोशी यांना गुगलनं डूडल साकारून मानवंदना दिली आहे. आज आनंदी गोपाळ जोशी यांची 153वी जयंती आहे. त्या निमित्तानं गुगलनं त्यांना अभिवादन केलं आहे, असं द इंडियन एक्सप्रेसनं म्हटलं आहे. याआधी गुगलनं भारतामध्ये वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या पहिल्या महिला डॉक्टर रखमाबाई राऊत यांना देखील मानवंदना दिली होती. आनंदी जोशी या 19 व्या वर्षी डॉक्टर झाल्या होत्या. अमेरिकेतील पेनसिल्विनियातून त्यांनी वैद्यकीय पदवी मिळवली होती. भारतात येऊन महिलांचे वैद्यकीय कॉलेज काढण्याचा त्यांचा विचार होता, पण वयाच्या 22 व्या वर्षी त्यांचं निधन झाल्यामुळं त्यांचं हे स्वप्न अधुरं राहिलं. 2. 'चंदा कोचर या व्हीडिओकॉन कर्जाच्या मोठ्या लाभार्थी' ICICI बॅंकेच्या मुख्याधिकारी चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर हे व्हीडिओकॉननं दिलेल्या कर्जाचे लाभार्थी आहेत. पर्यायाने चंदा कोचरदेखील लाभार्थी आहेत, असा आरोप अरविंद गुप्ता यांनी केला आहे. गुप्ता हे इंडियन इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन काउंसिलचे विश्वस्त आहेत. "पुरावा असं सांगतो की चंदा कोचर आणि त्यांच्या पतींना व्हीडिओकॉनच्या कर्जाचा फायदा झाला आहे. सरकारनं त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करावी," असं आवाहन गुप्ता यांनी केलं असल्याचं वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्सनं दिलं आहे. ICICI बॅंकेचे चेअरमन एम. के. शर्मा यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, "या प्रकरणात बॅंकेची आणि चंदा कोचर यांची बदनामी केली जात आहे. व्हीडिओकॉनला देण्यात आलेल्या कर्जाची प्रक्रिया ही कायदेशीररीत्या झाली आहे." 3. '1992च्या करारानुसार मुत्सद्द्यांना वागणूक देऊ' दूतावासातल्या अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वागणुकीत सुधारणा करण्याचा निर्णय भारत आणि पाकिस्ताननं घेतला आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी दाखल केल्या होत्या. आता 1992च्या करारानुसारच दोन्ही देशातील मुत्सद्द्यांना वागणूक दिली जाईल असं वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सनं दिलं आहे. भारत आणि पाकिस्ताननं परस्परांच्या देशातील मुत्सद्द्यांना 1992च्या करारानुसार वागणूक देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं भारताच्या परराष्ट्र खात्यानं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. दोन्ही देशातील परराष्ट्र खात्यानं परस्परांवर आरोप केले होते. "भारताचे अधिकारी आम्हाला विनाकारण त्रास देत आहे," असा आरोप पाकिस्ताननं केला होता तर भारताने देखील याच प्रकारचा आरोप केला होता. आता परिस्थिती निवळली असल्याचं दोन्ही देशांनी म्हटलं आहे. 4. 'पिकवणाऱ्यापेक्षा खाणाऱ्याची सरकारला चिंता' "शेतमालाला योग्य किंमत मिळाली तरच शेतकरी जगेल. पण राज्यकर्त्यांना पिकवणाऱ्यांपेक्षा खाणाऱ्यांची चिंता अधिक आहे," असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला आहे, असं वृत्त लोकमतनं दिलं आहे. "शेतकरी उद्ध्वस्त झाला तर ५० वर्षांपूर्वीसारखी स्थिती निर्माण होईल. त्यावेळी आपल्याला 'लाल मिलो' हे धान्य आयात करावं लागलं होतं. ते खायची वेळ आपल्यावर येईल," अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. "शेतकरी जगला तरच खाणारे जगू शकतील. त्यामुळे मला त्यांची चिंता अधिक आहे," असं ते जळगावमध्ये एका कार्यक्रमात म्हणाले. 5. रेल्वेत नोकरीसाठी 2.8 कोटी अर्ज भारतीय रेल्वेनं नोकरभरतीसाठी परीक्षा जाहीर केली असून ऑनलाइन परीक्षेमार्फत 90,000 जागा भरण्यात येणार आहेत. या परीक्षेसाठी अंदाजे 2.8 कोटी अर्ज आले आहेत असं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे. हे अर्ज स्वीकारण्याची मुदत पूर्ण होईपर्यंत आणखी 20,000 अर्ज येऊ शकतात, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. रेल्वे स्टाफची एकूण क्षमता 13 लाख आहे. दरवर्षी अनेक जण निवृत्त होतात. त्या जागा भरून काढण्यासाठी रेल्वेनं विविध पदांच्या भरतीसाठी अर्ज मागवले आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आजच्या दैनिकांतील, वेबसाईटवरील 5 मोठ्या बातम्या पुढील प्रमाणे :
text: फुटबॉल याआधी 2002 मध्ये दक्षिण कोरिया आणि जपान यांनी संयुक्तपणे वर्ल्डकपचं आयोजन केलं होतं. पण कुठल्याही एका देशाने फुटबॉल विश्वचषकाचं आयोजन केल्यास त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणाऱ्या बोजासंदर्भात उलटसुलट चर्चा रंगल्या होत्या. म्हणून या संयुक्त यजमानपदाची घोषणा करण्यात आली आहे. अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा यांनी आयोजनासाठी संयुक्त आवेदन सादर केलं होतं. या तीन राष्ट्रांनी मिळून मोरोक्कोला मागे टाकत 2026 वर्ल्ड कपच्या आयोजनाचे अधिकार पटकावले. FIFA शी संलग्न सदस्य राष्ट्रांपैकी 134 मतं अमेरिका-कॅनडा-मेक्सिको या त्रिकुटाला मिळाली, तर मोरोक्कोला 65 मतं मिळाली. "हा फुटबॉलचा विजय आहे. आपण सगळे केवळ फुटबॉलमुळे एकजुट आहोत," असं US सॉकरचे अध्यक्ष कार्लोस कॉर्डेरो म्हणाले. "आमच्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. हा मान आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे." FIFA शी संलग्न सदस्य राष्ट्रांपैकी 134 मतं अमेरिका-कॅनडा-मेक्सिको या त्रिकुटाला मिळाली, तर मोरोक्कोला 65 मतं मिळाली. 2026 वर्ल्ड कप हा सर्वाधिक संघांना सामावून घेणारा विश्वचषक असणार आहे. सध्या वर्ल्डकपमध्ये 32 संघ खेळतात. 2026 वर्ल्डकपमध्ये 48 संघ सहभागी होतील. 34 दिवसात 80 मॅचेस होणार आहेत. याआधी वैयक्तिक पातळीवर मेक्सिकोने दोनदा (1970 आणि 1986) आणि अमेरिकेने एकदा (1994) वर्ल्ड कपचे यजमानपद भूषविलं होतं. कॅनडाने 2015 साली महिला वर्ल्ड कपचं आयोजन केलं होतं. 14 जूनपासून रशियाची राजधानी मॉस्कोमध्ये 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप सुरू होत आहे. तर 2022चा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतारमध्ये होणार आहे. हे पाहिलंत का? फिफा वर्ल्ड कपविषयी या दहा गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत का? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	2026 फुटबॉल विश्वचषकाच्या आयोजनाचे अधिकार अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांना मिळाले आहेत.
text: बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी हे नवे आदेश काढले आहेत. काय आहेत नवीन नियम? कोव्हिड-19 चा धोका अजून टळलेला नाही. कोरोनाच्या नव्या स्वरुपातल्या विषाणूने जगातल्या काही देशांमध्ये हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खबरदारीच्या उपायांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने नवीन नियम जारी केले आहेत. त्यानंतर मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी आज महापालिकेचे इतर आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांची व्हिडियो कॉन्फरंसिंगद्वारे बैठक घेतली. "जून-जुलै 2020च्या तुलनेत आजही कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आहे. असं असलं तरी रुग्ण वाढत असल्याने यंत्रणेने दक्ष राहणे गरजेचं आहे. कोरोनाचा धोका पूर्णपणे टळलेला नसल्याने नागरिकांनी प्रतिबंधात्मक नियमांचं पालन करणं आवश्यक आहे. नियमांचं पालन होत नसल्यास अधिक कठोरपणे कारवाई करून संसर्गाला वेळीच अटकाव करणं गरजेच आहे", असं आयुक्त चहल यांनी या बैठकीत सांगितलं. होम क्वारंटाईन होम क्वारंटाईनचे नियम यापुढे काटेकोरपणे पाळावे लागणार आहेत. होम क्वारंटाईन असणाऱ्या लक्षणं नसणाऱ्या रुग्णांना पूर्वीप्रमाणे हातावर शिक्के मारले जातील. वॉर्ड वॉर रुम त्यांच्यावर बारीक लक्ष ठेवून असेल. अशा व्यक्तींना दिवसातून 4 ते 5 वेळा कॉल करून ते घरीच आहे की नाही, याची खातरजमा केली जाईल. लक्षणं नसणारी कोरोनाबाधित व्यक्ती होम क्वारंटाईनचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच घराबाहेर पडल्यास सोसायटीने वॉर्ड वॉर रुमला कळवावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. वॉर्ड रुम अशा कोरोनाबाधितांवर गुन्हे दाखल करेल. सार्वजनिक ठिकाणं लग्न कार्यालयं, जिमखाना/क्लब्ज, नाईट क्लब्ज, हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, थिएटर, धार्मिक स्थळं, खेळाची मैदानं, शॉपिंग मॉल, खाजगी ऑफिसेस अशा सर्वच ठिकाणी मास्कचा वापर बंधनकारक असणार आहे. अशा ठिकाणी मास्कचा वापर होत नाहीय किंवा 50 पेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र आल्या, असं दिसल्यास संबंधितांवर गुन्हे तर दाखल होतीलच. शिवाय, संबंधित आस्थापनं आणि व्यवस्थापनावरही गुन्हे दाखल होतील. लग्न समारंभ दररोज किमान 5 लग्नाची सभागृह किंवा कार्यालयांवर धाडी टाकण्याचे आदेशही महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. तिथे नियमांचं पालन होत नसल्यास आयोजकांसह कार्यालय व्यवस्थापनावरही गुन्हे दाखल होतील. सध्या लग्नकार्यासाठी जास्तीत जास्त — जणं एकत्र येण्यास परवानगी आहे. मुंबई लोकल मुंबई लोकलमध्ये प्रवासी मास्क घालूनच प्रवास करत आहेत की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी मध्य, पश्चिम आणि हार्बर लाईनवर प्रत्येकी 100 अशाप्रकारे एकूण 300 मार्शल्स तैनात करण्यात येणार आहेत. प्रार्थना स्थळं सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळांमध्येही नियमांचं काटेकोर पालन आवश्यक असणार आहे. या ठिकाणी पुरुषांसोबतच महिला मार्शल्स नेमून देखरेख ठेवण्यात येईल. विना मास्क फिरणे, 50 पेक्षा जास्त व्यक्तींनी एकत्र येणे असे प्रकार आढळल्यास धार्मिक स्थळांमध्येही गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात येईल. मार्शल्सची संख्या वाढवणार सध्या मुंबई रस्त्यावर थुंकणाऱ्यांना चाप बसवण्यासाठी 2400 मार्शल्स तैनात आहेत. मात्र, ही संख्या आता दुप्पट म्हणजेच 4800 करण्यात येणार आहे. विना मास्क दिसणाऱ्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तींवर हे मार्शल्स दंडात्मक कारवाई करतील. हेच अधिकार पोलिसांनाही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापुढे विनामास्क दिसणाऱ्या व्यक्तींकडून पोलीसही दंड आकारू शकतात. महापालिकेच्या इमारती, हॉस्पिटल्स अशा ठिकाणी महानगरपालिकेच्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येईल. हे शिक्षकही नियम मोडणाऱ्यांना दंड ठोठावू शकतील. चाचण्या वाढवणार ज्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रुग्णवाढ होत असेल तिथे मिशन झिरोच्या धर्तीवर कार्यवाही होणार आहे. म्हणजेच अशा ठिकाणी एरिया मॅपिंग करून चाचण्यांची संख्या वाढवली जाईल. तसंच अशा भागांमध्ये कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या नजिकच्या संपर्कात आलेल्या 15 व्यक्तींना आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात येईल. झोपडपट्ट्या, अरुंद किंवा दाट वस्त्यांमध्ये एनजीओंच्या मदतीने आरोग्य शिबीरं आयोजित करून संशयितांच्या तपासणी करण्याचेही आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. फिरत्या दवाखान्यांच्या माध्यमातूनही संशयितांची तपासणी केली जाईल. ब्राझिलमधून आलेले प्रवासी केंद्र सरकारच्या नियमानुसार ब्राझिलमधून आलेल्या प्रवाशांना 7 दिवस संस्थात्मक क्वारंटाईन रहाणं, बंधनकारक असणार आहे. या नियमाची अंमलबजावणीही सुरू झालेली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रासह मुंबईतही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढताना दिसतोय. कोरोना रुग्णवाढ बघता मुंबई महापालिकेने नवीन नियमावली जारी केली आहे. यानुसार होम क्वारंटाईनसह लग्न समारंभ आणि सार्वजनिक आयोजनांचे नियम मोडणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.
text: किम जाँग-उन आणि डोनाल्ड ट्रंप नोव्हेंबर 2016 मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर अमेरिेकेत सत्तेत आलेले डोनाल्ड ट्रंप यांनी किम यांच्यावर अनेकदा शाब्दिक हल्ले केले आहेत. किम यांनीही अनेक वेळा अणुचाचण्या आणि मिसाईल चाचण्यांचे दावे करून जगाला वेठीस धरलं होतं. आणि ट्रंप यांच्यावरही आपल्या सरकारी वृत्तसंस्थांद्वारे हल्ले केले आहेत. तेव्हापासून हा तणाव कायम आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी किमना 'रॉकेटमॅन' तर किम यांनी ट्रंप यांना म्हटलं होतं. सप्टेंबरमध्ये दिलेल्या एका भाषणात राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी "आपण उत्तर कोरियाला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करू," असं म्हटलं होतं. त्यांना उत्तर देत किम जाँग-उन यांना एक नवीन नाव आणि जगाला एक नवा शब्द दिला होता. किम जाँग-उन यांनी 19 सप्टेंबरच्या आपल्या भाषणात ट्रंप यांना 'डोटार्ड' म्हटलं होतं. 'डोटार्ड' म्हणजे मानसिकदृष्ट्या आणि शारीरिकदृष्ट्या दुर्बळ व्यक्ती. किम जाँग उन किम जाँग-उन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात बोलणाऱ्या व्यक्तीस उत्तर कोरियात मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाते. म्हणून उत्तर कोरियन मीडियानेही नंतर ट्रंप यांच्यावर हल्ला चढवला आणि ट्रंप यांच्यासाठी अनेक विशेषणं वापरली - माफिया, विषारी मशरूम, गुंड, भुंकणारा कुत्रा, म्हातारा आणि मानसिकदृष्ट्या दुर्बळ. किम यांनी ट्रंप यांना 'म्हातारा' म्हटल्यावर ट्रंप यांनी स्पष्ट केलं की त्यांनी कधीच किम जाँग-उन यांना 'ठेंगणा' आणि 'स्थूल' म्हटलं नव्हतं. ट्रंप म्हणजे विषारी मशरूमवर उगणारी अळी आहे, अशी संभावना किम जाँग उन यांनी केली होती. तसंच उत्तर कोरियाची न्यूज एजन्सी KCNA वर केलेल्या भाषणात किम म्हणाले होते, की ट्रंप म्हणजे डोकं फिरलेला म्हातारा आहे. "ट्रंप हे एक राजकीय गुंड आहेत, निर्बल आणि बालिश आहेत," असं किम जाँग-उन यांनी म्हटलं होतं असं उत्तर कोरियाच्या रोडाँग सिनमून वृत्तपत्राने 23 सप्टेंबर रोजी एका वृत्तात लिहिलं होतं. "माझ्याकडे क्षेपणास्त्राचं मोठं बटण आहे," असं किम जाँग-उन यांनी म्हटलं होतं. त्याच्या प्रत्युत्तरात "माझ्या टेबलवर त्यापेक्षाही मोठं बटण आहे," असं ट्रंप यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर ट्रंपसाठी किम यांच्याकडून विक्षिप्त, मूर्ख, भुंकणारा कुत्रा, अशी अनेक विशेषणं वापरण्यात आली होती. जेव्हा ते दोघं मे महिन्यात एकमेकांना प्रत्यक्ष भेटतील, तेव्हा ते अशी भाषा एकमेकांसाठी वापरण्याची शक्यता तशी तर नाही. तुम्ही हे वाचलंत का? (बीबीसी मॉनिटरिंग जगभरातल्या टीव्ही, रेडिओ, प्रिंट आणि वेब माध्यमांतून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या आणि विश्लेषण देण्याचं काम करतं. बीबीसी मॉनिटरिंगच्या बातम्या तुम्ही ट्विटर आणि फेसबुकवरदेखील वाचू शकता.)	भूतकाळात एकमेकांचा अनेक वेळा पानउतारा करणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन आता एकमेकांशी चर्चा करण्यास तयार झाले आहेत. किम जाँग-उन यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी चर्चेसाठी प्रस्ताव ठेवला होता,जो ट्रंप यांनी स्वीकारला आहे.
text: त्यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी (23 नोव्हेंबर) सुनावणी होईल. एनसीबीनं हर्ष आणि भारतीला याप्रकरणी अटक केली होती. एनसीबीने काल (21 नोव्हेंबर) भारती सिंहच्या प्रॉडक्शन हाऊस आणि घरावर छापा टाकला होता आणि त्यात 86.5 ग्रॅम गांजा सापडला. तसंच, भारती सिंह आणि हर्ष लिंबाचिया या दोघांनीही गांजा सेवन करत असल्याची कबुली दिलीय, असं ANI ने वृत्तात म्हटलंय. 21 नोव्हेंबरला काय झाल? मुंबईमधील बीबीसीच्या सहयोगी पत्रकार मधु पाल यांनी सांगितलं की, दोन्ही कलाकारांना मुंबईतील एनसीबीच्या झोनल ऑफिसमध्ये आणण्यात आलं होतं. एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं की, भारती आणि तिच्या पतीला एनसीबीनं चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे. आम्हाला त्यांच्या घरी काही अंमली पदार्थ मिळाले आहेत, ज्याबद्दल त्यांच्याकडे चौकशी करण्यात येईल. चौकशीदरम्यान भारती आणि हर्ष दोघांनीही गांजाचं सेवन केल्याचं मान्य केलं असल्याची माहिती एनसीबीकडून देण्यात आली आहे. भारती आणि हर्षच्या घरी आणि ऑफिसमध्ये टाकलेल्या छाप्यात 86.5 ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आल्याचीही माहिती एनसीबीनं दिली. मुंबईमध्ये ड्रग्स प्रकरणी एनसीबीकडून सातत्यानं कारवाई होताना दिसत आहे. मधु पाल यांनी सांगितलं, "काही दिवसांपूर्वी अभिनेता अर्जुन रामपाल यांच्या घरी एनसीबीच्या टीमनं छापा टाकला होता. सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणी ड्रग्जचा उल्लेख झाल्यानंतर एनसीबीनं अनेक पेडलर्सला ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर अनेक नावं समोर येत गेली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोनं (एनसीबी) ड्रग्जप्रकरणी कॉमेडियन भारती सिंह आणि तिचा पती हर्ष लिंबाचिया यांना 4 डिसेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
text: बराच काळ ही लोकल कारशेडमध्येच पडून होती. रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. अश्विनी लोहानी या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी आणि व्यवहार्यता तपासण्यासाठी लवकरच मुंबईत जाणार आहेत. गेल्या वर्षी 25 डिसेंबरला चर्चगेट ते बोरीवली अशी पहिली एसी लोकल चालवण्यात आली. तेव्हापासून पश्चिम रेल्वेवर दर दिवशी या लोकलच्या एकूण 12 फेऱ्या चालवल्या जात आहेत. सकाळी विरारवरून 10.22 वाजता एक आणि संध्याकाळी चर्चगेटवरून बोरीवलीसाठी 5.49 वाजता एक आणि विरारसाठी 7.49 वाजता एक, अशा तीन फेऱ्या गर्दीच्या वेळी चालवल्या जातात. त्यामुळे ही लोकल उशिराने धावत असल्यास किंवा रद्द झाल्यास या लोकलचा मासिक पास काढणाऱ्यांना फटका बसतो. एसी लोकल जास्तीत जास्त प्रवाशांना एसी लोकलचा लाभ घेता यावा आणि त्यांना पर्यायही उपलब्ध असावा, यासाठी एसी लोकलची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. पण सध्या फक्त एकच एसी लोकल ताफ्यात असल्याने फेऱ्या वाढवणं शक्य नाही. यासाठीच रेल्वे बोर्डाकडे आणि रेल्वेमंत्र्यांकडे सेमी एसी लोकलचा प्रस्ताव मांडल्याची माहिती खासदार किरीट सोमय्या यांनी दिली. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष अश्विनी लोहानी यांनी या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचंही सोमय्या यांनी सांगितलं. काय आहे प्रस्ताव या प्रस्तावानुसार 12 डब्यांची एक वातानुकूलित लोकल चालवण्याऐवजी या लोकलचे तीन-तीन डब्यांचे चार भाग करण्यात येतील. त्यानंतर 12 डब्यांच्या साध्या लोकलला हे तीन डबे जोडले जातील. रेल्वे बोर्डाने पुढील दोन वर्षांमध्ये मुंबईत 70 नव्या एसी लोकल आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लोकल अर्थातच टप्प्याटप्प्याने येणार आहेत. त्यामुळे मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरील उपनगरीय रेल्वेचा ताफा पूर्ण एसी होण्यासाठी बराच काळ वाट बघावी लागणार आहे. मुंबईच्या प्रवाशांचा दिवस घड्याळाशी बांधलेला असतो. त्यांची एक लोकल चुकली किंवा उशिरा येत असेल, तर त्यांना लगेच पुढील लोकल यावी, अशी अपेक्षा असते. नव्या एसी लोकल टप्प्याटप्प्याने येणार असल्याने त्यांच्या फेऱ्यांची संख्याही मर्यादित असेल. त्याऐवजी 12 डब्यांच्या साध्या लोकलला तीन डबे जोडले तर एसी लोकलचा पास काढून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना जास्तीत जास्त लोकलचा पर्याय उपलब्ध होईल, असं किरीट सोमय्या यांनी सांगितलं. पहिली एसी लोकल धावली, त्या वेळीही आपण रेल्वेला हा सल्ला दिल्याचं सोमय्या म्हणाले. देर आए दुरुस्त आए त्यावेळी हा सल्ला रेल यात्री परिषद, उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संघटना या प्रवासी संघटनांनीही दिला होता. "ही लोकल एका साध्या लोकलच्या फेऱ्या खाणार आहे, हे लक्षात आल्यावर आम्ही रेल्वेमंत्र्यांना 12 डब्यांच्या एक लोकलऐवजी तीन-तीन डबे साध्या लोकलला जोडण्याचा सल्ला दिला होता. पण रेल्वेला नेहमीच उशिरा शहाणपण सुचतं," असं रेल यात्री परिषदेचे अध्यक्ष सुभाष गुप्ता यांनी सांगितलं. "दिल्लीतील लोकांना मुंबईचा वेग कधीच कळत नाही. नॅशनल रेल्वे युझर कन्सल्टेशन कमिटीचा सदस्य असताना मी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना ही जाणीव करून द्यायचा प्रयत्न करायचो. पण दिल्लीत बसून त्यांना तो अंदाज येत नाही," अशी थेट टीका गुप्ता यांनी केली. एसी लोकलचं लोकार्पण आता रेल्वे 12 डब्यांच्या साध्या गाडीचेच तीन डबे एसी करायचा विचार करत असेल, तर त्याचं स्वागत असल्याचंही गुप्ता यांनी स्पष्ट केलं. या प्रस्तावाचं स्वागत करताना उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संघटनेचे नंदकुमार देशमुख यांनीही रेल्वेला कानपिचक्या दिल्या. "ही लोकल सध्या पश्चिम रेल्वेवरच चालवली जात आहे. वास्तविक ही गाडी मध्य रेल्वेच्या ताफ्यात येईल, अशी घोषणा तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली होती. आता तीन-तीन डबे जोडण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्याबरोबरच अशा तीन एसी डबे असलेल्या लोकल मध्य रेल्वेवरही चालवाव्यात," देशमुख यांनी आपली मागणी पुढे ठेवली. मुंबईत आता गारेगार प्रवास हा विचार थोडासा उशिराने का होईना, पण रेल्वे करत आहे, यातच आपल्याला समाधान आहे, असं दोन्ही प्रवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं. प्रवाशांचा प्रतिसाद उत्तम पश्चिम रेल्वेवर 25 डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या या लोकलला प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याचं पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रवींद्र भाकर यांनी सांगितलं. मुंबईत एसी लोकलचा प्रयोग नक्कीच यशस्वी होईल, याबाबत रेल्वे प्रशासनाला खात्री असल्याचंही ते म्हणाले. याबाबत पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक मुकूल जैन यांनीही समाधान व्यक्त केलं. "सुरुवातीपासूनच या लोकलबद्दल उत्सुकता होती. दर महिन्याला या लोकलच्या मासिक पासधारकांच्या संख्येत वाढ होत आहे. दर दिवशी 12 फेऱ्यांची सेवा देणाऱ्या या लोकलमधून 12 हजारांपेक्षा जास्त प्रवासी प्रवास करत आहेत," असं जैन यांनी सांगितलं. तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेवर धावणाऱ्या सर्व लोकल टप्प्याटप्प्याने एसी करण्याच्या प्रयत्नांना आता पर्याय शोधला जात आहे. त्यासाठी नेहमीच्या 12 डब्यांच्या नॉन एसी लोकलपैकी तीन डबे एसी करण्याचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाच्या विचाराधीन आहे.
text: इथं मुलांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम झाला आहे. मुलांचं अख्खं शैक्षणिक वर्षं वाया गेलं आहे. त्यामुळे अनेक भागात शिक्षकांनी 'होम स्कूलिंग' म्हणजे मुलांना घरी जाऊन शिकवण्यावर भर दिला आहे. पण, इंटरनेटच्या अनुपलब्धतेमुळे त्यातही अडचणी आहेत. अशावेळी तिथे मुलांचं शिक्षण नेमकं कसं सुरू आहे यावरचा बीबीसी प्रतिनिधी कॅटी वॉटसन यांचा हा खास रिपोर्ट... हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	लॅटिन अमेरिकेत भारत आणि अमेरिकेच्या पाठोपाठ कोरोनाचा उद्रेक पाहायला मिळाला आहे.
text: आता 5 डिसेंबरला पुन्हा एकदा बैठक घेण्याचा निर्णय दोन्ही बाजूंनी घेतलाय. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 ही बैठक चांगल्या वातावरणात पार पडली आणि शेतकऱ्यांना जे आक्षेप होते त्या सगळ्या मुद्द्यांविषयी मोकळेपणाने चर्चा झाल्याचं कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटल्याचं वृत्त ANI वृत्तसंस्थेने दिलंय. MSP आणि APMCमध्ये कोणतेही बदल होणार नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केलाय. चर्चेतून तोडगा जरूर निघेल, असा विश्वास कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय. दिल्लीतल्या लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांनी त्यांचं धरणं आंदोलन संपुष्टात आणावं असं आवाहन त्यांनी केलंय. दरम्यान दिल्लीतल्या विज्ञान भवनमध्ये झालेल्या या चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांनी सरकारचा चहा आणि अन्न नाकारलं. यावेळी शेतकरी नेते स्वतः बांधून आणलेलं जेवण खाताना दिसून आले. एएनआय या वृत्तसंस्थेनं हे वृत्त दिलं आहे. दुसरीकडे शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख प्रकाशसिंग बादल यांनी केला पद्मविभूषण पुरस्कार परत केला आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरून त्यांनी आपला पुरस्कार परत केला आहे. राष्ट्रपतींना पत्र लिहून त्यांनी याबद्दल कळवलं आहे. "मी 70 टक्के शेतकऱ्यांच्या वतीने हा निर्णय घेत आहे. गेल्या 70 वर्षांत त्यांना अन्नदाता म्हटलं गेलं आहे. शेतकऱ्यांनीच या देशाला स्वयंपूर्ण बनवलं. आपल्याला अन्नासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची गरज उरली नाही. पण आज त्याच शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागत आहे," असं प्रकाश सिंह बादल यांनी म्हटलं आहे. प्रकाश सिंग बादल हे शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख आहेत. त्यांची सून हरसिम्रत कौर बादल या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात होत्या. शेतकरी विधेयकावरून त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चेला सुरुवात शेतकरी आणि केंद्र सरकारच्या नेत्यांमध्ये चर्चेला सुरुवात झाली आहे. याआधी तोडगा न निघाल्यामुळे पुन्हा ही चर्चा होत आहे. केंद्र सरकारतर्फे पीयूष गोयल आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे चर्चेत सहभागी आहेत. विज्ञान भवन येथे सध्या चर्चा सुरू आहे. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर काल देखील शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली पण ती चर्चा निष्फळ ठरली. विज्ञान भवनाबाहेर पोहचलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींपैकी एक होते राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघाचे संदीप गिड्डे. त्यांचे सहकारी शंखर दरेकर महाराष्ट्रातून त्याठिकाणी पोहचले होते. बैठकीत सुरू असलेल्या चर्चेची ते माहिती देत होते. ते म्हणाले, "बैठकीला एक तास पूर्ण झाला आहे पण अद्याप महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा सुरू झालेली नाही. शेतकऱ्यांना पॉवर प्रेझेंटेशन दाखवले जात आहे. तोडगा निघेल असे वाटत नाही."बैठक संपल्यानंतर ऑल इंडिया किसान फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रेम सिंह भंगू यांनी सांगितले, "त्यांनी सरकारी कामकाज दाखवण्याची तयारी केली होती. आम्ही सांगितले की, 2014 मध्ये तुमचे सरकार आल्यानंतर कृषी क्षेत्रासाठी काहीही चांगले झालेले आहे असे आम्हाला वाटत नाही. शेतकऱ्यांची परिस्थिती चांगली नाही." भावनात्मक आवाहनाचा परिणाम नाही हा कायदा शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न सुरुवातीलाच कृषीमंत्री आणि रेल्वेमंत्र्यांनी केला अशी माहिती बैठकीला उपस्थित राहिलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींनी दिली होती. मात्र, शेतकरी प्रतिनिधींनी हा मुद्दा तात्काळ फेटाळून लावल्याचे भारतीय शेतकरी संघटनेच्या एका युनिटचे अध्यक्ष भोगसिंह मनसा यांनी सांगितले. कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, "आम्हाला एका छोट्या समितीशी (पाच प्रतिनिधींची समिती) चर्चा करायची आहे, पण शेतकरी त्यासाठी तयार नव्हते," मनसा यांनी सांगितले. मनसा यांच्या मते, मंत्र्यांनी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे संकेत दिले, पण "आम्ही ते मान्य केले नाही." भावनिक आवाहन भोगसिंह मनसा यांनी सांगितले कृषिमंत्री म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चर्चा व्हावी, त्यांच्या भल्याबद्दल बोलले जावे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकारला वाटते." या भावनिक आवाहनाला साद घालण्यासाठी आंदोलक शेतकरी बैठकीसाठी आले होते. मानसा यांनी कृषिमंत्र्यांना प्रत्युत्तर देताना सांगितले, "शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बोलत असू तर हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी नाही. आम्ही जेव्हा या विधेयकाची मागणीच केली नाही तर आमच्यावर जबरदस्ती हे विधेयक का थोपले जात आहे? हा कायदा रद्द व्हावा हीच आमची मागणी आहे." आता ही चर्चा गुरुवारी कशापद्धतीने पुढे जाते हे पहाणं महत्त्वाचे ठरणार आहे. आम्हाला घाई नाही. मागणी पूर्ण होईपर्यंत दिल्लीत ठिय्या आंदोलन करण्याची तयारी करूनच आम्ही आलो आहे अशी भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. चिल्ला बॉर्डरवर शेतकरी जमा पंजाब आणि हरियाणाकडून येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दिल्लीत वाढत असताना आता उत्तर प्रदेशातून पण दिल्लीत शेतकरी येताना दिसत आहेत. नोएडाजवळच्या चिल्ला बॉर्डरवर सध्या शेतकरी मोठ्या संख्येनी जमा झाले आहेत आणि जंतर मंतर येथे आंदोलन करू द्यावे अशी मागणी करत आहेत. दिल्ली पोलिसांनी चिल्ला बॉर्डर सील केली आहे. भारतीय किसान युनियनच्या नेतृत्वात शेकडो शेतकरी उत्तर प्रदेशातून दिल्लीत दाखल झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपले ट्रॅक्टर आणि ट्रॉल्या रस्त्यावर लावून धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. संभाव्य तोडगा काय असू शकतो? एका अंदाजनुसार भारतामधल्या 85% शेतकऱ्यांकडे शेतीसाठी पाच एकरांपेक्षा कमी जमीन आहे. म्हणजेच हे शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. हमीभावापेक्षा कमी किंमतीने खरेदी करण्याला अपराध जाहीर करूनही हा वाद संपणार नसल्याचं आर. एस. घुमन सांगतात. तीनही विधेयकं मागे घेणं हा एकच पर्याय असल्याचं ते सांगतात. पण सध्या तरी सरकार विधेयकं मागे घेण्यास तयार दिसत नाही. माजी कृषी सचिव सिराज हुसैन सांगतात, "यावर एकच पर्याय म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत दयावी जसं 'किसान सम्मान निधी'द्वारे केलं जातंय." दुसरा पर्याय म्हणजे शेतकऱ्यांनी इतर अशीही पिकं घ्यावीत ज्यांना बाजारपेठेत मागणी आहे. सध्या शेतकरी गहू - तांदळाच्या शेतीवर जास्त भर देतात आणि तेल बियाणं वा डाळींवर कमी भर दिला जातो. दुसरी पिकं घेतल्याने बाजारपेठेतली गतीशीलता कायम राहील. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)	कृषी विधेयकांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारमधली बैठक संपलीय. या दोघांमध्ये झालेल्या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
text: मात्र, त्यांना हा संशय कशावरून आला याविषयी सांगताना ते म्हणाले, "हे मजूर जेवणात फक्त पोहे खात होते. त्यामुळे ते बांगलादेशी असावे," असं आपल्याला वाटल्याचं ते म्हणाले. दिल्लीतल्या एका सामाजिक संस्थेच्या कार्यक्रमात सुधारित नागरिकत्त्व कायद्याची बाजू मांडताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं. त्यांच्या या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर मात्र चांगलीच चर्चा रंगली आहे. बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर फेसबुकवर डॉ. महेंद्र भास्कर यांनी दिलेली प्रतिक्रिया फारच मजेशीर आहे. ते लिहितात. "माझ्या कामवाल्या बाईचा मुलगा पिझ्झा, बर्गर खातो. कदाचित तो अमेरिकेन असावा." अशीच काहीशी प्रतिक्रिया पवनकुमार शिंदे यांनी दिली आहे. ते लिहितात, "अच्छा पोहे खाणारा बांगलादेशी. तसंच उपमा खाणारा म्यानमारी, जिलेबी खाणारा अफगाणी, बिर्याणी खाणारा पाकिस्तानी (विमान थांबवून उतरणारे नव्हे बरं का!), मोमो खाणारा नेपाळी, इडल्या चुरणारा श्रीलंकी." तर ज्ञानेश्वर देवकर लिहितात, "मग कसं चाललंय माझ्या बांगलादेशी मित्रांनो." तर एकाने मला पिझ्झा आवडतो. मग मी इटालियन आहे का, असा खोचक सवाल विचारला आहे. पोहे हा खास महाराष्ट्रीयन पदार्थ. महाराष्ट्रात पोहे आवडीने खाल्ले जातात. इंदूरचे पोहे तर भारतभर प्रसिद्ध आहेत. त्या अनुषंगाने अनेक प्रतिक्रिया आल्या आहेत. विजय काळे लिहितात, "म्हणूनच मी आईला सकाळी पोहे देऊ नको म्हणून सांगितलं. बांगलादेशी म्हणून मला पण बाहेर काढतील." अभिषेक पाटील यांनी ट्वीटरवर म्हटलं आहे, "नागपुरात सगळे बांगलादेशी असतील मग. रेशीमबाग पण." गायत्री पवार यांनी विजयवर्गीय यांना सल्ला दिलाय. त्या म्हणतात, "नीट तपासून बघा नागपुरी पण असू शकतात ते." मंदार कदम म्हणतात, "गुजरात आणि नागपूर खाली होईल अशाने. मलाही पोहे खूप आवडतात. मग मलाही जावं लागेल." सुजीत पाटील लिहितात "पुणे बांगलादेशात आहे वाटतं. सगळीकडे घराघरात नाष्ट्याला पोहे मिळतात." महाराष्ट्रात मुलगी बघण्याच्या कार्यक्रमाला कांदापोहे असंच म्हणतात. कारण या कार्यक्रमात हमखास केला जाणारा पदार्थ म्हणजे कांदेपोहे. त्यावरूनही अनेक वाचकांनी एकापेक्षा एक भन्नाट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. फेसबुकवर कपील सूर्यवंशी विचारतात, "आमच्याकडे मुलगी बघण्याच्या कार्यक्रमात चहा आणि पोहे असतात. म्हणजे आम्ही मुलगी बघायला बांगलादेशात गेलो होतो की काय?" योगेश गायकवाड म्हणतात, "आजवर चहा पोह्यांचा कार्यक्रम करून लग्न झालेले सगळेच बांगलादेशी आहेत." ट्वीटरवर अप्पा पाटील लिहितात, "बघण्याच्या कार्यक्रमात मुलाने पोहे खाल्ले तर तो बांगलादेशी ठरतो का?" तर अजय लिहितात, "मग आता मुलगी बघायला गेल्यावर पोह्याचा कार्यक्रम रद्द करायचा का?" काहींनी विजयवर्गीय यांच्या वक्तव्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानात जाऊन नवाज शरिफांची भेट घेतली होती त्याचा संदर्भ देत फिरकी घेतली आहे. फेसबुकवर जालिंदर जाधव लिहितात, "मग पाकिस्तानची बिर्याणी खाणारे पंतप्रधान नक्कीच पाकिस्तानी असू शकतील." फेसबुकवर दीपक बोरुडे लिहितात, " मला तर आता अश्मयुगात असतो तर बरं झालं असतं असं वाटायला लागलं आहे. ना कांदा, ना पोहे ना गटर गॅस पाहिजे तेव्हा शिकार करायची आणि खायची नो तक तक नो झंझट." विजयवर्गीय यांच्या बाजूनेही अनेकांच्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत. त्यांना वेगळं म्हणायचं होतं किंवा त्यांच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ घेण्यात आल्या, असं म्हणत काहींनी विजयवर्गीय यांची बाजू सांभाळून घेण्याचाही प्रयत्न केला. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भाजपचे सरचिटणीस कैलास विजयवर्गीय सध्या एका वक्तव्यावरून बरेच ट्रोल होत आहेत. आपल्या घरात एक नवीन खोली बांधण्याचं काम करणारे काही बांधकाम मजूर बांगलादेशी नागरिक असल्याचा आपल्याला संशय आल्याचं ते म्हणाले होते.
text: आधार कार्डामुळे विनोद आणि गीता या दांपत्याला त्यांचा मुलगा (सौरभ) मिळू शकला. विनोद आणि गीता यांच्यासाठी तो क्षण धक्कादायक होता. त्यांचा पाच वर्षांचा लाडका मुलगा सौरभ अचानक खेळता खेळता गायब झाला. पानिपतला राहणाऱ्या या दांपत्यासाठी सौरभला शोधणं पानिपतच्या लढाईपेक्षाही मोठं होतं. तो रविवार होता. 2015 या वर्षातली ही घटना. चार वर्षांचा सौरभ खेळता खेळता हरवला. "रडत रडत रेल्वे स्टेशनला गेलो. सौरभला सगळीकडे शोधलं. वर्षभराच्या दुसऱ्या मुलाला शेजाऱ्यांकडे ठेवलं आणि सौरभचा शोध घेतला. पण तो कुठेही मिळाला नाही. माझे पती संध्याकाळी 6-7 वाजता कामावरून परत आले", हे सांगताना गीता यांचे डोळे आजही पाणावतात. फळांची गाडी चालवून तर कधी मजुरी करून कुटुंबाची गुजराण करणाऱ्या विनोद यांनी लाडक्या सौरभसाठी हरयाणा पिंजून काढलं. तो शोध अयशस्वी ठरल्यानंतर त्यांनी दिल्लीला जाण्याचा निर्णय घेतला. "गुरुद्वारा, मंदिर, चांदनी चौक- जिथं शक्य होईल तिथं त्याला धुंडाळलं. माझं डोकं जेवढं चालतं तिथं तिथं जाऊन विचारणा केली," असं विनोद यांनी सांगितलं. त्यांचं घर म्हणजे बंद पडलेल्या गॅरेजप्रमाणे जुनाट भासत होतं. याच घराच्या दर्शनी भागात पसरलेल्या खाटेवर बसून विनोद आपली सौरभची कहाणी सांगत होते. "कोणत्याही मुलाला पाहिल्यावर गीताला सौरभची आठवण येत असे. ती धाय मोकलून रडत असे," असं विनोद यांनी सांगितलं. आनंदाची बातमी देणारा फोन आणि एकेदिवशी तो फोन आला. तो फोन होता लहान मुलांसाठी काम करणाऱ्या सलाम बालक ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेकडून. आधार कार्डाच्या नोंदणीवेळी व्यक्तीचा सर्व तपशील जमा केला जातो. निर्मला देवी सांगतात, शाळेत प्रवेशाच्या वेळी सौरभचं आधारकार्ड तयार करण्यात आलं. त्याचे फिंगरप्रिंट पानिपतमधल्या एका आधारकार्डाशी संलग्न माहितीशी जुळले. त्या कार्डाच्या माहितीत मोबाइल नंबर होता. आम्ही त्या क्रमांकावर कॉल केला. त्या कुटुंबातला सौरभ अनेक वर्षांपासून गायब असल्याचं कळलं. आमच्या संस्थेत आधारच्या माध्यमातून ज्या मुलांना त्यांच्या पालकांपर्यंत पोहोचवू शकलो त्यापैकी सौरभ पहिलाच होता. सलाम बालक ट्रस्ट संस्थेनं गेल्या वर्षांत सात मुलांना त्यांच्या पालकांपर्यंत पोहोचवलं आहे. आधार कार्डाच्या तपशीलामुळे हे शक्य होऊ शकलं. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या चाइल्ड होममध्ये राहणारी ही मुलं पंजाब, हरयाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यातली होती. सौरभ आपल्या कुटुंबीयांसह. "गेल्या वर्षभरात आमच्याकडे आलेल्या 927 मुलांपैकी 678 मुलांना त्यांच्या घरच्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो. कार्यकर्त्यांची फौज, त्यांचं तपशीलवार काम, स्थानिक प्रशासनाची मदत यामुळेच हे शक्य होऊ शकलं," असं या संस्थेचे दिल्ली संयोजक संजय दुबे यांनी सांगितलं. आधार कार्ड किती उपयोगी? आधार कार्डात असलेल्या माहितीचा उपयोग किती होतो? "निर्मला देवींनी संदर्भ दिलेल्या सात मुलांच्या वेळी आम्हाला आधारचा उपयोग झाला. बाकी मुलांच्या बाबतीत पालकांची भेट घडवून आणण्यासाठी आमची संस्था आधार कार्ड अस्तित्वात नसल्यापासून अनेक वर्षं काम करत आहे," असं संजय दुबे यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले, "आधार कार्डामुळे काम थोडं सोपं झालं आहे. मानसिकदृष्ट्या पूर्णविकसित न झालेल्या मुलांच्या बाबतीत आधार कामी येतं. ही मुलं स्वत:बद्दल किंवा घरच्यांबद्दल फार काही सांगू शकत नाहीत." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	त्यांचा लाडुला खेळता खेळता हरवला. आधार कार्डामुळेच त्यांचा मुलगा त्यांना परत मिळाला. पण कसं शक्य होऊ शकलं हे?
text: लोकसत्ताला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे मत व्यक्त केलंय. यासोबतच सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडी आणि आरोप, लॉकडाऊन या सगळ्यांविषयी त्यांनी या मुलाखतीत चर्चा केलीय. महाराष्ट्र संसर्गाच्या शिखराजवळ राज्यातल्या कोरोनाच्या रुग्णसंख्येविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "महाराष्ट्रात आपण एकतर पीकवर आहोत, किंवा त्याच्या जवळ चाललो आहोत. कारण ज्या पद्धतीने पटापट आकडे वाढतायत ते बघितल्यानंतर आपण त्या शिखराच्या जवळ आहोत, अशी एक शक्यता आहे. तसं असेल तर ते बरं आहे. आता परिस्थिती आपण नियंत्रणात ठेवू शकतो. पुढचे 8-10 दिवस याच रेंजमध्ये आकडेवारी राहून मग ती खाली येईल." यासोबतच पहिल्या दिवसापासूनच आपली लष्कराकडून 'मार्गदर्शन' घेण्याची तयारी होती आणि त्यात काहीही गैर नसल्याचंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. केंद्राचा लॉकडाऊन केंद्र सरकारने पहिल्यांदा लॉकडाऊन जाहीर केला तेव्हा राज्यांना त्याची कल्पना देण्यात आली नव्हती असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलंय. यानंतरही स्टेशन्सवर होणारी गर्दी पाहता आपणा ट्रेन्स देण्याची विनंती केंद्राला केली होती, ती तेव्हा मान्य झाली असती तर आताच्या अयोग्य वेळी स्थलांतर झालं नसतं, असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. उद्धव ठाकरे म्हणाले, "कुर्ला टर्मिनस आणि इतर ठिकाणी होणारी गर्दी पाहता ट्रेन्स द्या अशी विनंती केंद्राला केली होती. आम्ही त्यांचा खर्च करतो. आम्ही कोणाला जा सांगत नाही, पण कोणाला जायचं असेल, गावी सुरक्षित वाटत असेल, तर तेव्हा जर का त्यांना गावी जाऊ दिलं असतं. तर आता ज्या ट्रेन्स अर्ध्या किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेने चालवाव्या लागत आहेत, तेव्हा असं झालं नसतं. सगळे लोक सुखरूप घरी गेले असते, जिथल्या तिथे राहिले असते. आणि आत्ता अयोग्य वेळी जे स्थलांतर होतंय, वा झालंय ते थांबलं असतं आणि याचा प्रसार अधिक नियंत्रणात राहिला असता." प्रशासनाचा अनुभव आणि विरोधकांची टीका मुख्यमंत्र्यांना प्रशासनाचा अनुभव नाही किंवा मुख्यमंत्री दिसत नाहीत या विरोधकांच्या आरोपांना मुख्यमंत्र्यांनी या मुलाखतीदरम्यान उत्तर दिलं. ते म्हणाले, "प्रशासनाचा अनुभव नाही, म्हणून मी काम करू शकतोय. ज्यांना अनुभव आहे, ते अनुभवसंपन्न लोक गोंधळून आरोप करतायत. मला अनुभव नसल्याचा फायदा आहे. त्यामुळे मी मोकळेपणाने काम करू शकतोय. माझ्याकडे बॅगेज नाही. मी मोकळेपणाने सूचना ऐकतोय, मला जे वाटतंय त्या सूचना देतोय. मला आत्मविश्वास आहे, मी गोंधळलेलो अजिबात नाही." उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर वाहन नाही. मुख्यमंत्री अधिकाऱ्यांच्या अंमलाखाली काम करतात या टीकेलाही उद्धव ठाकरेंनी उत्तर दिलं. "अधिकाऱ्यांच्या अंमलाखाली काम करत असेन, तर चूक काय केली? ते दाखवून द्या. मी कोणाच्या अंमलाखाली काम करतोय? ते म्हणण्यापेक्षा मी चूक काय केली ते दाखवा. रेडिओवर नाटकं आणि श्रुतिका होतात त्यात कुठे अॅक्शन दिसते? "मी चित्रपट सृष्टीतला हिरो नाही. मी दिसून काय करू? मी नुसता दिसत राहिलो, फिरत राहिलो आणि काम काहीच केलं नाही तर? माझं काम दिसलं पाहिजे, माझं काम बोललं पाहिजे. माझं काम दिसतंय आणि ते बोलतंय." केंद्र आणि इतर राज्यांशी समन्वय जिथली सेवा बंद करायची वा सुरू करायची आहे तिथल्या राज्याशी सल्लामसलत होणं गरजेचं असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. विमानसेवा सुरू करायला आपला विरोध का होता, याविषयीचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आहे. याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं, "मी विमानं सुरू करायला सुरुवातीला विरोध केला होता. विमानतळ सुरू करणं हे एक इंडस्ट्री सुरू करण्यासारखं असतं. यात अनेक लोकांचा समावेश असतो. हे सगळे येणार-जाणार कसे आणि कुठून? कारण 31 मे पर्यंत मोदीजींनीच लॉकडाऊन केलेला आहे. "विमानातून आलेले लोकं त्यांना क्वारंटाईन करणं गरजेचं आहे, त्यासाठीच्या सूचना काय आहे, हे सगळं करून मग त्यासाठीची एक तारीख जाहीर करणं योग्य असल्याचं माझं मत होतं. पण त्यानंतर मुंबई महत्त्वाचं केंद्र असल्याने मुंबई बंद राहिल्यास येणाऱ्या - जाणाऱ्या वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो. हा सगळा विचार करून मर्यादित स्वरूपात विमानं सुरू करण्यात आली. टाळेबंदी प्रमाणेच हा निर्णय घेताना राज्यांना विचारात घेण्यात आलं नाही." आरोग्य यंत्रणेबद्दल आरोग्य सुविधांकडे आपण थोडंसं दुर्लक्ष केलं हे वास्तव असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या मुलाखतीदरम्यान म्हणाले आहेत. उद्धव ठाकरे म्हणाले, "हे कटू सत्य स्वीकारायला हवं, कारण ते दिसतंय. ग्रामीण भागामध्येच काय मुंबईतही आज बेड न मिळाल्याच्या बातम्या येत आहेत. एवढ्या मोठ्या अराजकाची आपण कल्पना केली नव्हती. "आपल्याला बेड्स लागतील अशी कल्पना आपण केली नव्हती, पण ते आज लागतायत. गेल्या महिन्यात मुंबईत फक्त 900 बेड्स होते. आता ते आपण 4000 च्या आसपास नेलेले आहेत. येत्या काही दिवसांत मला ही संख्या 15,000 पर्यंत न्यायची आहे. माझ्या पुढच्या काळात आरोग्य व्यवस्था प्राथमिकता असेल, त्याला प्राधान्य असेल." शाळांविषयी 15 जूनपासून शाळा सुरू होणार का, याविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "शाळा सुरू करता येणं थोडं अवघड दिसतंय. त्यामुळेच शाळा सुरू न करता शिक्षण कसं सुरू करता येईल हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्याबद्दल विचार सुरू आहे. ऑनलाईन, ई लर्निंग, टीव्ही चॅनल सुरू करणं याविषयी बोलणी सुरू आहेत. मोबाईल कंपन्यांशी बोलून अधिकचा डेटा देता येईल का, याविषयीची बोलणीही सुरू आहेत. वर्गाशिवाय शाळा कशा सुरू करता येतील यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत." डॉ. माशेलकरांसारख्या तज्ज्ञांशी बोलून यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. यासोबतच 1 जून नंतरसाठीच्या गाईडलाईन्सवर काम करण्यात येत असल्याचंही या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	सध्याच्या घडीला ज्या वेगाने राज्यातली रुग्णांची आकडेवारी वाढतेय त्यावरून आपण संसर्गाच्या 'पीक'च्या जवळ असल्याची शक्यता असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केलीय.
text: 1.अमोल पालेकर यांना भाषण करण्यापासून रोखलं मुंबईच्या नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट येथे भाषण करताना सरकारच्या सांस्कृतिक आणि कलाविषयक धोरणांवर टीका केल्यामुळे ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर यांचं भाषण मध्येच थांबवण्यात आलं. 'द वायर' वेबसाईटने ही बातमी दिली आहे. प्रसिद्ध कलाकार प्रभाकर बर्वे यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता त्यावेळी, आर्ट गॅलरीने आपलं स्वातंत्र्य कसं गमावलं, याबद्दल पालेकर बोलत होते. पालेकर यांनी गॅलरीच्या कामकाजावर काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यावेळी मंचावर उपस्थित असलेल्या आयोजक आणि समन्वयकांनी त्यांना भाषणाच्या मध्येच टोकायला सुरुवात केली. "तुम्ही हे बोलू शकत नाही. कृपया बर्वेंबद्दलच बोलावे," असं त्यांना यावेळी सांगण्यात आलं. "तुम्ही मला भाषण द्यायला बोलावलं आणि आता मला बोलण्यापासून रोखत आहात? असंच प्रकरण काही दिवसांपूर्वी नयनतारा सहगल यांच्याबाबतीत झालं होतं," असं म्हणत पालेकर यांनी समन्वयकांना नक्की काय हवंय, अशी विचारणाही केली. तेव्हा समन्वयकांनी त्यांना भाषण आटोपतं घ्यायला सांगितलं. याबद्दल सोशल मीडियावरही बरीच प्रतिक्रिया उमटत असून काँग्रेससह अनेकांनी या घटनेचा निषेध केला आहे. 2. जातपडताळणी समित्या बंद करण्याचा निर्णय सर्व जात पडताळणी समित्या गुंडाळून ती देण्यासाठी सुटसुटीत पद्धत आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रकिया वेळखाऊ असते. या त्रासातून हजारो लोकांची सुटका करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याची बातमी लोकमतने दिली आहे. जात प्रमाणपत्र कायद्यात सुधारणा केली जाईल. त्यानुसार ज्या प्रमाणपत्रांबाबत तक्रारी असतील त्यांचीच सुनावणी केली जाईल. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यात तक्रारींची प्रकरणं प्राधिकरणाकडे पाठवण्याची व्यवस्था आहे. तीच व्यवस्था राज्यात आणण्याचा मुख्यमंत्र्याचा विचार असल्याचंही या बातमीत पुढे म्हटलं आहे. 3.संसदीय समितीचे आदेश ट्विटरने धुडकावले ट्विटरवर उजव्या विचारसरणीच्या पोस्टवर सेन्सॉरशिप लादली जात आहे, असे आरोप झाल्यानंतर सरकारने ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबतच्या संसदीय समितीपुढे हजर होण्याचे आदेश दिले होते. ट्वटिरचे मुख्याधिकारी जॅक डॉर्सी आणि कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या बाबतीत 11 फेब्रुवारीला हजर राहण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. मात्र कंपनीच्या मुख्यालयातून दिल्लीत हजर होण्यासाठी हा वेळ अपुरा असल्याचं ट्विटरने सांगितलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सने ही बातमी दिली आहे. सोशल मीडियावर सक्रिय असलेल्या नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या रक्षणाचा मुद्दा आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कळीचा ठरला आहे. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. 4. तृणमूल काँग्रेसच्या आमदाराची हत्या तृणमूल काँग्रेसचे आमदार सत्यजीत बिस्वास यांची पश्चिम बंगालच्या नादिया जिल्ह्यात सरस्वती पूजा मंडपात अज्ञात व्यक्तींकडून हत्या करण्यात आल्याची बातमी इंडिया टुडेने दिली आहे. बिस्वास कृष्णागंज मतदारसंघातून आमदार आहेत. भरदिवसा जमावासमोर त्यांची हत्या करण्यात आली आहे. जेव्हा हा हल्ला झाला तेव्हा तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते घटनास्थळी उपस्थित होते. हा हल्ला भाजपतर्फे घडवून आणल्याचा आरोप सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. दरम्यान, दोषींनी कठोर शिक्षा व्हावी, असं भाजपने एका ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. 5. कोलकाता आयुक्तांची सात तास चौकशी सार कोलकाताचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची 7 तास 15 मिनिटं चौकशी करण्यात आल्याची बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे. CBIने त्यांची शिलाँग येथे दोन टप्प्यात चौकशी केली आहे. या संपूर्ण चौकशीत शारदा घोटाळ्याशी संबंधित विविध घटनांवर आधारित होती. हा घोटाळा 2013 मध्ये सुरू झाला होता. तेव्हा कुमार बिधानगर येथे पोलीस आयुक्त होते. CBI अधिकाऱ्यांच्या मते त्याच काळात काही कागदपत्रं गहाळ झाली होती. याच प्रकरणावरून काही दिवसांपूर्वी CBI विरुद्ध ममता बॅनर्जी असा वाद झाला होता. CBI हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्देशांवरून चौकशी करत असून, यामागे त्यांचा राजकीय हेतू आहे, असं ममता बॅनर्जी यांचं म्हणणं होतं. त्यामुळे त्यांनी काही काळ धरणे आंदोलनही केलं होतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सर्व महत्त्वांचे वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच मोठ्या बातम्या पुढीलप्रमाणे:
text: यामागची कारणं आहेत - या राज्यातल्या लोकांची अंगभूत शिस्त, सरकारने उचललेली सक्रिय पावलं आणि मर्यादित आंतरराष्ट्रीय संपर्क. 14 मे रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जी आकडेवारी जाहीर केली त्यानुसार कोरोना विषाणूच्या फैलावाला आळा घालण्यात आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणीपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा या राज्यांनी चांगली कामगिरी बजावली आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार या आठ राज्यांची लोकसंख्या 4.57 कोटींहून थोडी जास्त आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार इथल्या 1 लाख 81 हजार 624 व्यक्तींमागे एक व्यक्ती कोरोनाग्रस्त आहे. देशातल्या इतर राज्यांची परिस्थिती याहून खूप वाईट आहे. देशाच्या इतर भागात दर 15 हजार 514 व्यक्तींमागे एक व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह आहे. नागालँड आणि सिक्कीममध्ये एकालाही कोरोनाची लागण झालेली नाही. तर अरुणाचल प्रदेश, मणीपूर आणि मिझोरममध्ये दहाहून कमी लोक संसर्गग्रस्त आहेत. ईशान्य भारतात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण त्रिपुरामध्ये आहेत. त्रिपुरामध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या 155 पर्यंत पोहोचली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर आसाम आहे. आसाममध्ये 80 कोरोनाग्रस्त आढळले आहेत. मेघालयमध्ये 13 जणांच्या चाचण्या पॉझिटिव्ह आल्या आहेत. कठोर लॉकडाऊनमध्ये लोकांनी पाळली शिस्त मास्कचा वापर करणे, सोशल डिस्टंन्सिंग आणि कोरोनाला आळा घालण्यासाठीचे जे इतर उपाय आहेत त्यांचं तंतोतंत पालन केल्याबद्दल सरकार आणि प्रसार माध्यमं दोघांनीही ईशान्य भारतातल्या नागरिकांचं कौतुक केलं आहे. इथल्या लोकांनी सार्वजनिक ठिकाणं आणि घरीसुद्धा बरीच काळजी घेतली. लॉकडाऊनच्या नियमांचं उल्लंघन आणि एकत्र येण्याच्या अगदी एक-दोन तुरळक घटना सोडल्या तर लोकांनी सरकारी नियमांचं पूर्णपणे पालन केलं. ईशान्य भारतविषयक केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ट्वीट करत इथल्या लोकांचं कौतुक केलं. ईशान्येकडच्या लोकांनी चांगलं उदाहरण घालून दिलं आहे. इतर राज्यांसाठी हा आदर्श आहे. साथीच्या रोगावर नियंत्रण मिळवण्याबाबत इतर राज्यं या राज्यांकडून नक्कीच धडा घेऊ शकतात. ईशान्य भारतातले लोक सोशल डिस्टंसिंग आणि लॉकडाऊनच्या नियमांचं किती गांभीर्याने पालन करत आहेत, हे दाखवणारे अनेक व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. असाच एक व्हीडिओ आहे. यात काही लोकांनी गरजूंसाठी जीवनावश्यक वस्तूंचे पॅकेट्स एका टेबलावर मांडून ठेवले आहेत. लोक रांगेत येऊन एक एक पॅकेट उचलत होते आणि दान करणारे लोक हात जोडून उभे आहेत. मणिपूरच्या लोकांनी दाखवलेलं सामाजिक भान, याचंही सोशल मीडियावर कौतुक सुरू आहे. मणिपूरने देशाच्या इतर भागातून येणाऱ्या लोकांसाठी 80 क्वारंटाईन झोपड्या उभारल्या आहेत. अनेकांनी मिझोरमच्या मोकळ्या गल्ल्यांचे फोटो शेअर केले आहेत. मिझोरममध्ये केवळ एक कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळला आहे. ईस्टमोजो या एका न्यूज वेबसाईटने म्हटलं आहे की, इथला मिझो समाज समूहप्रिय आहे. मैत्री, गप्पाटप्पा, भेटीगाठी हा मिझो समाजाचा स्वभाव आहे. सोशल डिस्टंन्सिंग यांच्या स्वभावाच्या अगदी विरुद्ध आहे. तरीही कोरोना विषाणूच्या साथीचं गांभीर्य ओळखून हा समाजही सोशल डिस्टंन्सिंगचं पालन करत आहे. राज्य सरकारची सक्रीय भूमिका ईशान्य भारतातल्या राज्यांनी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी अगदी सुरुवातीपासूनच सक्रिय भूमिका घेतली आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने ईशान्य भारतातलं आसाम सर्वांत मोठं राज्य आहे. आरोग्य मंत्री हेमंत बिस्व सरमा कोरोना विरोधातल्या लढ्यात आघाडीवर आहेत. खरंतर आसाममध्येही कोरोनाग्रस्तांची संख्या खूप कमी होती. तरीही थेट चीनच्या कंपन्यांशी संपर्क साधून आपल्या राज्यासाठी पीपीई किट मागवणारे पहिले मंत्री सरमा हेच होते. याशिवायही त्यांनी अनेक पावलं उचलली आहेत. खेळाच्या मैदानात क्वारंटाईन सेंटर उभं करणारं पहिलं राज्यही आसामच आहे. आसाममध्ये 30 मार्चलाच म्हणजेच देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यानंतर अवघ्या आठवडाभरात स्टेडियममध्ये 80 खाटांचं क्वारंटाईन सेंटर तयार करण्यात आलं होतं. आरोग्य मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांच्या या कामाचं कौतुक होत असलं तरी कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ते संपूर्ण राज्यात हेलिकॉप्टरने फिरून करदात्यांचा पैसा उडवत असल्याची टीकाही होतेय. इंग्रजी न्यूज वेबसाईट फर्स्टपोस्टने म्हटलं आहे की, सरमा ईशान्य भारतात सत्ताधारी भाजपच्या बड्या नेत्यांपैकी एक आहेत. मात्र, या जागतिक आरोग्य संकटावेळी ते आपली ही ओळख विसरून राज्याच्या सीईओप्रमाणे काम करताना दिसत आहेत. ईशान्य भारतातल्या इतर राज्यांनीही आसामप्रमाणेच पावलं उचलली आहेत. उदाहरणार्थ-सिक्कीमने 24 मार्चला देशव्यापी लॉकडाऊन लागू झाला त्याआधीपासूनच परदेशी नागरिकांना आपल्या राज्यात येण्यास बंदी घातली होती. 6 मार्च रोजी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. 7 मे रोजी सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग यांनी राज्य सरकारने बंधनकारक केलेल्या व्हायरस स्क्रिनिंगशिवाय राज्यात येणाऱ्यांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करणार असल्याची घोषणा केली होती. एनडीटीव्हीने हे वृत्त दिलं होतं. ईशान्य भारतात सर्वात जास्त कोरोनाग्रस्त त्रिपुरामध्ये आहे. इथे कोरोनाग्रस्तांची एकूण संख्या 155 आहे. कोरोनाच्या पहिल्या दोन रुग्णांवर यशस्वी उपचार केल्यानंतर त्रिपुराने एप्रिलच्या शेवटीशेवटी राज्य कोरोना फ्री असल्याचं घोषित केलं होतं. एनडीटीव्हीच्याच वृत्तानुसार त्रिपुरामध्ये कोव्हिड-19 चाचण्यांचा दर प्रति दहा लाख लोकांवर 1051 इतका होता. तर राष्ट्रीय पातळीवर हा दर प्रति 10 लाख व्यक्तींमागे 470 चाचण्या इतका कमी आहे. मात्र, त्रिपुरातल्या सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) एका शिबिरात अचानक मोठ्या संख्येने जवानांना कोरोनाची लागण झाल्याचं दिसून आलं आणि त्रिपुरातल्या कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत अचानक मोठी वाढ झाली. ईशान्य भारतात पोलीस दलांनी लोकांकडून लॉकडाऊनचं काटेकोरपणे पालन करून घेतलं. जगाशी फारसा संपर्क नसणं ठरलं फायदेशीर ईशान्य भारताची हवाई मार्गे थेट कनेक्टिव्हिटी भूतान, थायलँड आणि सिंगापूर अशा मोजक्या देशांशीच आहे. जाणकारांना वाटतं की ईशान्य भारताचा जगाशी मर्यादित संबंध असल्याने इथे आजाराचा फैलाव फारसा झालेला नाही आणि पुढेही याचा उपयोग होईल. आसाममधल्या DY-365 या न्यूज चॅनलचे वरिष्ठ पत्रकार कुमुद दास यांच्या मते, "देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत ईशान्य भारतातल्या राज्यांची कोरोना विषाणूने थैमान घातलेल्या चीन, अमेरिका, जर्मनी, इटली, स्पेश या देशांशी थेट कनेक्टिव्हिटी नाही. त्यामुळे या राज्यांमध्ये कोरोनाने उशीरा प्रवेश केला." ऑब्जर्वर रिसर्चच्या वेबसाईटनेही अशाच पद्धतीचं विश्लेषण मांडलं आहे. वेबसाईटने प्रकाशित केलेल्या एका लेखात म्हटलं आहे, "ईशान्य भारतात मोठे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नसणं आणि बाहेरच्या देशांशी यांचा थेट वाहतूक संपर्क नसणे या राज्यांसाठी वरदान ठरलं आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भारतातल्या इतर राज्यांच्या तुलनेत ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामागे कारण काय असावं?
text: मेहदी हसन शकीब अल हसन आणि मुशफकीर रहीम यांच्या दमदार अर्धशतकांच्या बळावर बांगलादेशने 330 धावांचा डोंगर उभारला. प्रत्युत्तरादाखल खेळताना दक्षिण आफ्रिकेचा डाव 305 धावांतच आटोपला. क्विंटन डी कॉक आणि एडन मारक्रम यांनी 49 धावांची सलामी दिली. चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात क्विंटन बाद झाला. शकीबने मारक्रमला त्रिफळाचीत केलं. कर्णधार फॅफ डू प्लेसिसने 53 चेंडूत 5 चौकार आणि एका षटकारासह 62 धावांची आक्रमक खेळी केली. मात्र मेहदी हसन मिराझच्या फिरकीसमोर फॅफला चकवलं. हशीम अमलाच्या जागी संधी मिळालेल्या डेव्हिड मिलरने 38 धावा केल्या. व्हॅन डर डुसेने 38 चेंडूत 41 धावांची खेळी करत आफ्रिकेच्या विजयाच्या आशा जिवंत ठेवल्या. फटकेबाजीसाठी प्रसिद्ध अँडिले फेलुकवायो 8 धावा करून बाद झाला. ख्रिस मॉरिस फक्त 10 धावा करू शकला. जेपी ड्युमिनीने 37 चेंडूत 45 धावा करत आफ्रिकेच्या आशा पल्लवित केल्या. मात्र मुस्ताफिझूर रहमानने त्याला त्रिफळाचीत केलं. बांगलादेशतर्फे मुस्ताफिझूरने 3 विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सैफुद्दीनने 2 विकेट्स घेतल्या. तत्पूर्वी बांगलादेशने वनडे क्रिकेटमधील त्यांच्या सर्वोच्च धावसंख्येची नोंद केली. दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार फॅफ डू प्लेसिसने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय बांगलादेशच्या पथ्यावर पडला. तमीम इक्बाल आणि सौम्या सरकार यांनी 60 धावांची वेगवान सलामी दिली. पंधरा धावांच्या अंतरात हे दोघेही बाद झाले. सौम्याने 42 तर तमीमने 16 धावा केल्या. यानंतर शकीब अल हसन आणि मुशफकीर रहीम यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 142 धावांची भागीदारी केली. बांगलादेशच्या या अनुभवी फलंदाजांनी खेळपट्टीचा नूर ओळखत आफ्रिकेच्या गोलंदाजांवर जोरदार आक्रमण केलं. या दोघांच्या भागीदारीदरम्यान प्रत्येक ओव्हरमध्ये चौकाराची पखरण होत होती. हे दोघं खेळत असताना बांगलादेशचा संघ साडेतीनशेचा टप्पा गाठणार असं चित्र होतं. शकीब अल हसन इम्रान ताहीरने शकीबला त्रिफळाचीत करत ही जोडी फोडली. शकीबने 8 चौकार आणि एका षटकारासह 75 धावांची खेळी केली. मोहम्मद मिथुनने 21 चेंडूत 21 धावांची खेळी केली. बांगलादेशचा भरवशाचा फलंदाज मुशफकीरला अँडिले फेलुकवायोने फसवलं. मुशफकीरचा षटकार मारण्याचा प्रयत्न व्हॅन डर डुसेच्या हातात जाऊन विसावला. मुशफकीरने 8 चौकारांसह 78 धावांची खेळी केली. शकीब आणि मुशफकीर या दोन खेळपट्टीवर स्थिरावलेल्या फलंदाजांना बाद करत दक्षिण आफ्रिकेने पुनरागमनाचे संकेत दिले. महमदुल्ला आणि मोसादेक हुसैन यांनी सहाव्या विकेटसाठी 66 धावांची भागीदारी केली. मोसादेकने 4 चौकारांच्या साथीने 20 चेंडूत 26 धावा केल्या. महमुद्ललाने 3 चौकार आणि एका षटकारासह 33 चेंडूत 46 धावांची नाबाद खेळी केली. बांगलादेशने 330 धावांची मजल मारली. वनडे क्रिकेटमधली बांगलादेशची ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. मुशफकीर रहीम दक्षिण आफ्रिकेतर्फे फेलुकवायो, ताहीर आणि ख्रिस मॉरिस यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स पटकावल्या. वेगवान गोलंदाज लुंगी एन्गिडी चार षटकांनंतर दुखापतग्रस्त होऊन तंबूत परतल्याने दक्षिण आफ्रिकेला फटका बसला. वनडे क्रिकेटमध्ये 5000 धावा आणि 250 विकेट्स अशी कामगिरी करणारा शकीब सगळ्यात वेगवान खेळाडू ठरला आहे. याआधी सनथ जयसूर्या, शाहिद आफ्रिदी, जॅक कॅलिस आणि अब्दुल रझ्झाक यांनी अशी कामगिरी केली होती. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अफलातून सांघिक कामगिरीच्या बळावर बांगलादेशने दक्षिण आफ्रिकेला नमवण्याची किमया केली. याआधी 2007 मध्ये वेस्ट इंडिज इथं झालेल्या वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशने आफ्रिकेला हरवलं होतं. एक तप कालावधीनंतर बांगलादेशने हा पराक्रम करत यंदाच्या वर्ल्ड कप मोहिमेची दणक्यात सुरुवात केली.
text: अँनरिक नॉर्किया नॉर्कियाने चार ओव्हरच्या स्पेलमध्ये तुफान वेगाने बॉलिंग करताना राजस्थानच्या बॅट्समनची भंबेरी उडवली. वेगासह अचूकता राखत नोकियाने दोन महत्त्वपूर्ण विकेट्स घेत दिल्लीच्या विजयात निर्णायक भूमिका बजावली. नॉर्कियालाच मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. नॉर्कियाने बुधवारी झालेल्या मॅचमध्ये 156.22 ताशी किलोमीटर वेगाने बॉल टाकला. या स्पर्धेत नॉर्किया सातत्याने दीडशेपेक्षा जास्त वेगाने बॉलिंग करतोय आणि प्रतिस्पर्धी बॅट्समनला अडचणीत आणतो आहे. अँनरिक नॉर्किया यंदाच्या हंगामातला वेगवान बॉल टाकण्याचा मान नॉर्कियाने स्वत:च्या नावावर केला आहेच मात्र त्याच बरोबरीने जेव्हापासून आयपीएलमध्ये बॉलचा वेग मोजला जातो आहे तेव्हापासून सगळ्यात वेगवान बॉल टाकण्याचा मानही नॉर्कियाच्या नावावर झाला आहे. कोलकातासाठी निवड पण दुखापतीने दिला दगा यंदाच्या आयपीएलचे पडघम वाजू लागले तेव्हा अँनरिच नॉर्किया हे नाव क्रिकेटरसिकांच्या ध्यानीमनीही नव्हतं. आयपीएलचा तेरावा हंगाम जसजसा पुढे सरकतोय तसतसं स्पेलिंगऐवजी वेगळाच उच्चार असणाऱ्या फास्ट बॉलरची महती जगभरातल्या क्रिकेटरसिकांपुढे येऊ लागलेय. गेल्या वर्षी म्हणजे 2019 हंगामासाठी कोलकाता नाईट रायडर्सने नॉर्कियाला ताफ्यात समाविष्ट केलं. कोलकाताने रूपये खर्चून नोकियाला संघात घेतलं. मात्र दुर्देव म्हणजे मार्च महिन्यात नॉर्कियाच्या खांद्याला दुखापत झाली आणि तो आयपीएल खेळू शकणार नसल्याचं स्पष्ट झालं. अँनरिक नॉर्किया आयपीएलसाठी निवड होऊनही खेळण्याचं भाग्य नोकियाच्या नशिबी आलंच नाही. अचूक टप्प्यावर प्रचंड वेगाने बॉलिंग करणारा नोकिया कोलकाता संघासाठी उपयुक्त ठरला असता. मात्र दुखापतीमुळे नॉर्कियाला स्पर्धेत सहभागीच होता आलं नाही. नॉर्कियाऐवजी कोलकाताने ऑस्ट्रेलियाच्या मॅट केलीला घेतलं. लिलावात अनसोल्डचा शिक्का यंदाच्या हंगामासाठी लिलावात नोकियाचं नाव होतं. कोरोनाचं संकट नसतं तर आयपीएल स्पर्धा एप्रिल-मे महिन्यात खेळवली जाते. उष्ण आणि प्रचंड आर्द्रतेच्या काळात विदेशी फास्ट बॉलर संपूर्ण हंगामभर खेळू शकेल का? असा प्रश्न संघमालकांना पडणं साहजिक होतं. लिलावात नॉर्कियाचं नाव होतं. 50 लाख ही नॉर्कियाची बेस प्राईज होती. मात्र लिलावात नॉर्कियाचं नाव आल्यानंतर कोणत्याही संघाने स्वारस्य दाखवलं नाही. लिलावकर्त्यांनी सर्व संघांना पुन्हा एकदा विचारलं आणि नॉर्कियाच्या नावापुढे अनसोल्ड असा शिक्का बसला. त्याच लिलावात पुन्हा एकदा अनसोल्ड खेळाडूंची नावं संघांपुढे ठेवण्यात आली. दुसऱ्या फेरीतही नॉर्कियाच्या विचार कोणत्याही संघाने केला नाही. इंग्लंडचा ऑलराऊंडर ख्रिस वोक्सला दिल्ली कॅपिटल्स संघाने संघात घेतलं होतं. दर्जेदार किफायतशीर बॉलिंग, उपयुक्त बॅटिंग आणि अफलातून फिल्डर अशी वोक्सची ओळख आहे. गेले दोन वर्ष वोक्स इंग्लंडसाठी टेस्ट-वनडे आणि ट्वेन्टी-२० फॉरमॅटमध्ये नियमितपणे खेळतो आहे. दिल्ली कॅपिटल्स संघाने वोक्सची उपयुक्तता ओळखून त्याला 1.5 कोटी रुपये खर्चून संघात घेतलं. मात्र इंग्लंडसाठी खेळण्याला प्राधान्य देण्याचं कारण देत वोक्सने यंदाच्या आयपीएलमधून माघार घेतली. बदली खेळाडू ते मुख्य बॉलर वोक्ससारखा सर्वसमावेशक गुणकौशल्यं असणारा खेळाडू गमावणं हा दिल्लीसाठी धक्का होता. मात्र दिल्ली संघव्यवस्थापनाने अनसोल्ड खेळाडूंच्या यादीतून एक नाव निवडलं. ते नाव म्हणजे- अँनरिच नॉर्किया "विमानात बसून युएईला रवाना होईपर्यंत मला विश्वास बसत नव्हता. गेल्या वर्षी दुखापतीमुळे मी खेळू शकलो नाही. यंदाच्या लिलावासाठी माझी निवड झाली नव्हती. वोक्सने माघार घेतल्याने दिल्लीने मला संघात समाविष्ट केलं. गेल्यावर्षी दिल्लीची कामगिरी चर्चेत राहिली. युवा उत्साह आणि अनुभवी खेळाडू यांचा सुरेख मिलाफ या संघात आहे", असं नॉर्कियाने म्हटलं होतं. अँनरिक नॉर्किया रिकी पॉन्टिंग आणि रायन हॅरिस या ऑस्ट्रेलियन जोडगोळीने कागिसो रबाडाच्या बरोबरीने अँनरिच नॉर्किया या दक्षिण आफ्रिकेच्या बॉलर्सना एकत्र संधी द्यायचं ठरवलं. प्रचंड वेग, अचूक टप्पा आणि नवा बॉल तसंच हाणामारीच्या ओव्हर्समध्ये बॉलिंग करण्याची ताकद यामुळे दिल्लीने या दोघांवर आक्रमणाची जबाबदारी सोपवली. या दोघांनी आतापर्यंत या जबाबदारीला न्याय दिला आहे. भारतातच कसोटी पदार्पण आणि पहिली विकेट- कोहली गेल्या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेच्या भारत दौऱ्यात पुणे कसोटीत नॉर्कियाने पदार्पण केलं. मात्र नॉर्कियासाठी हे पदार्पण संस्मरणीय ठरलं नाही. गहुंजे इथं झालेल्या या कसोटीत टीम इंडियाने पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 601 रन्सचा डोंगर उभारला. दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव रन्समध्येच आटोपला. त्यांच्यावर फॉलोऑनची नामुष्की ओढवली. दुसऱ्या डावात दक्षिण आफ्रिकेने रन्समध्येच गुडघे टेकले. एकमेव इनिंग्जमध्ये नॉर्कियाने तब्बल शंभर रन्स दिल्या आणि त्याला एकही विकेट मिळवता आली नाही. अँनरिक नॉर्किया रांची इथे झालेल्या पुढच्या कसोटीत नॉर्कियाला संघात कायम राखण्यात आलं. टीम इंडियाने या कसोटीतही दमदार वर्चस्व राखताना एक डाव आणि 202 रन्सने सामना जिंकला. नॉर्कियासाठी या मॅचमधली स्मरणीय गोष्ट म्हणजे त्याची पहिलीवहिली विकेट. सध्याच्या घडीला क्रिकेटच्या पटलावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या विराट कोहलीला नॉर्कियाने बाद केलं. नोकियाच्या सुरेख बॉलवर कोहली एलबीडब्ल्यू झाला. मात्र या विकेटनंतर रोहित शर्मा आणि अजिंक्य रहाणे यांच्या भागीदारीने मॅचचं पारडंच फिरलं. नॉर्कियाने आतापर्यंत 6 टेस्ट, 7 वनडे आणि 3 ट्वेन्टी-20 सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. नाव कसं उच्चारायचं? नॉर्कियाचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आगमन झाल्यापासून त्याचं नाव कसं उच्चारायचं हा यक्षप्रश्न क्रिकेटचाहत्यांना आहे. म्हणूनच दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला ताफ्यात घेतल्यानंतर चक्क एक व्हीडिओ केला आणि त्यात हाच प्रश्न विचारला- तुझं नाव कसं उच्चारायचं? नॉर्कियाने सोप्या शब्दात नावाचा उच्चार समजावून सांगितला. मात्र तरीही खेळाडू, कॉमेंटेटर, चाहते वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याचं नाव उच्चारतात. दक्षिण आफ्रिकेला फास्ट बॉलरचं माहेरघर समजलं जातं. डेल स्टेन, मॉर्ने मॉर्केल, व्हरनॉन फिलँडर, ड्युआन ऑलिव्हर, मर्चंट ली लाँज, कागिसो रबाडा, लुंगी एन्गिडी यांनी सातत्याने संघाच्या विजयात मोलाचं योगदान दिलं आहे. भन्नाट वेगाला अचूकतेची जोड देत नॉर्कियाने स्थानिक क्रिकेटमध्ये छाप उमटवली. गेल्या वर्षी आयपीएलमध्ये थोडक्यात खेळण्याची संधी हुकलेला नॉर्किया यंदा मात्र आपल्या दमदार कामगिरीच्या जोरावर दखल घ्यायला भाग पाडतो आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	बुधवारी (14 ऑक्टोबर) दिल्ली आणि राजस्थान यांच्यात रंगलेल्या सामन्यात सगळ्यात चर्चित राहिली अँनरिक नॉर्कियाची भन्नाट वेगाने बॉलिंग.
text: पाहा हा शपथविधी सोहळा - YouTube पोस्ट समाप्त, 1 राष्ट्रपती भवनासमोरील प्रांगणात झालेल्या या सोहळ्यात गेल्या सरकारमधल्या अनेक मंत्र्यांनी शपथ घेतली. यात राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, निर्मला सीतारामन, रविशंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, रामविलास पासवान यांचा समावेश होता. मोदी कॅबिनेट 2.0 भाजपसह शिवसेना, अकाली दलासारख्या रालोआतील इतर पक्षांचे सदस्यही त्यांच्या मंत्रिमंडळात समाविष्ट होणार आहेत. सर्वांत ताजे अपडेट्स पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शपथ घेताना विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनाही या कार्यक्रमाचं आमंत्रण दिलं गेलंय. पण या सगळ्या उत्सवी वातावरणापासून नरेंद्र मोदींच्या पत्नी जसोदाबेन या मात्र दूर आहेत आणि अलिप्तही. जसोदाबेन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शपथविधीचं आमंत्रण नाहीये आणि त्या टीव्हीवरही हा कार्यक्रम पाहणार नाहीयेत नाहीत. असं का? वाचा ही बातमी मोदी यांच्या आई मोदी यांचा शपथविधी पाहताना दरम्यान, मोदी यांच्या आई हिराबेन यांनी हा सोहळा त्यांच्या घरी पाहिला. भाजपने त्यांचा हा सोहळा पाहतानाचा फोटो शेअर केला आहे. राजनाथ सिंह शपथ घेतल्यानंतर सही करताना अमित शहा शपथ घेताना नितीन जयराम गडकरी शपथ घेताना निर्मला सीतारामन शपथ घेताना पीयूष गोयल शपथ घेताना. यंदाचा अंतरिम अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला होता, त्यामुळे त्यांच्याकडे अर्थ खातं सोपवण्यात येऊ शकतं स्मृती इराणी शपथ घेतल्यानंतर सही करताना राष्ट्रपती भवनाच्या आवारात उपस्थित मंडळी दरम्यान, बीबीसीचे कार्टुनिस्ट कीर्तीश यांना या शपथविधी सोहळ्याविषयी काहीतरी सांगायचंय... मी शपथ घेतो की... - आजचं कार्टून नितेश कुमार मोदींच्या मंत्रिमंडळात महाराष्ट्रातील कोणते चेहरे? गेल्या मंत्रिमंडळातील सदस्य नितीन गडकरी, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभू, प्रकाश जावडेकर यांची मंत्रिपदे कायम राहातील असे सांगण्यात येते. त्याचप्रमाणे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे एकमेव खासदार रामदास आठवलेसुद्धा या नव्या मंत्रिमंडळात असतील असं मानलं जात आहे. गेल्या मंत्रिमंडळामध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला भूपृष्ठ वहन, जहाजबांधणी, संरक्षण (राज्यमंत्री), रेल्वे, मनुष्यबळ विकास, नागरी हवाई उड्डाण, सामाजिक न्याय (राज्यमंत्री) अशी महत्त्वाची खाती आली होती. आता शिवसेनेकडून अरविंद सावंत शपथ घेतील असे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई मतदारसंघातून सलग दुसऱ्यांदा विजयी झाले आहेत. दरम्यान, उत्तर गोवा मतदारसंघातून पाचव्यांदा लोकसभेत जाणारे श्रीपाद नाईक यांना यंदा पुन्हा मंत्रिपद मिळू शकतं. श्रीपाद नाईक पहिल्या मोदी सरकारमध्ये केंद्रीय आयुष मंत्री (स्वतंत्र कारभार) राहिलेले नाईक यांनी ANI शी बोलताना सांगितलं, "मी आभार मानतो पंतप्रधान मोदींचे की त्यांनी मला पुन्हा सरकारमध्ये घेऊन देशसेवेची संधी दिली. मला शपथविधीसाठी बोलावणं आलं आहे, मात्र अजूनपर्यंत कुठलं खातं मिळेल, हे सांगण्यात आलेलं नाही." शेजारी राष्ट्राध्यंक्षांचं आगमन या देशांच्या अध्यक्षांचं आगमन या शपथविधी सोहळ्यासाठी होऊ लागलं आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओळी किरगीझ रिपब्लिकचे राष्ट्राध्यक्ष सुरॉन्बे जीनबेकेव यांचं स्वागत करताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रतिनिधी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रिपाल सिरिसेना यांचंही आगमन झालं आहे म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यु विन मायइंत भुटानचे पंतप्रधान डॉ. लोते शेरिंग यांचं स्वागत एअरपोर्टवर करण्यात आलं. ममता बॅनर्जी उपस्थित राहाणार नाहीत "शपथविधी कार्यक्रम हा लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्याचा दिवस असतो, कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून लोकशाहीचा सन्मान कमी करण्याचा नाही," असं सांगत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शपथविधीला उपस्थित राहाण्यास नकार दिला आहे. "नवीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, तुमचं अभिनंदन. घटनात्मक आमंत्रणाचा स्वीकार करून शपथविधी कार्यक्रमाला येण्याचा माझा विचार होता. मात्र भाजपकडून बंगालमधील राजकीय हिंसाचारात 54 कार्यकर्ते मारले गेल्याचा दावा केला जात आहे. या बातम्या माध्यमांमधून येत आहेत. हे धादांत खोटं आहे," असं त्यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. हे पत्र त्यांनी ट्वीट केलं आहे. राजघाट येथे महात्मा गांधी यांच्या स्मृतीला वंदन केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रीय समर स्मारक येथे जाऊन हुतात्म्यांना वंदन केले. नरेंद्र मोदी यांनी सकाळी राजघाट येथे जाऊन महात्मा गांधी यांच्या समाधीला नमन केले. त्यानंतर त्यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या स्मृतिस्थळालाही भेट दिली. मोदी राजघाटवर हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रपती भवनात दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या मंत्रिमडळात यंदा भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि माजी परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
text: (बाय द वे, विराट सध्या स्वतः अनफिट असल्याचं त्याच्या फिजिओने सांगितलंय, म्हणून तो इंग्लंडच्या सरे काउंटीकडून काही सामने खेळू शकणार नाहीये.) असो, ते फिटनेस चॅलेंज पूर्ण केल्यानंतर विराटनं आणखी तीन जणांना हे चॅलेंज दिलं - त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा, महेंद्रसिंह धोनी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. विशेष म्हणजे मोदींनीही हे चॅलेंज स्वीकारलं असून लवकरच मी ही माझा फिटनेस व्हीडिओ शेअर करेन, अशी ग्वाही ही त्यांनी दिली आहे. दरम्यान, भाजपच्या नेत्यांनी सुरू केलेल्या या ट्रेंडच्या लाटेवर काँग्रेसही स्वार झाली आहे, पण थोड्या राजकीय वळणावर. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदींना इंधनाचे दर कमी करण्याचं आवाहन केलं आहे. अन्यथा काँग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेल, असा इशाराही दिला आहे. त्यांचं हॅशटॅग आहे - #FuelChallenge. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने त्यांच्या वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, मोदींचं #FitnessChallenge आणि राहुल गांधींचं #FuelChallenge दोन्ही जोरात असताना तुम्ही या दोन्ही नेत्यांना काय चॅलेंज द्याल? अनेक वाचकांच्या प्रतिक्रिया आल्या. त्यातल्याच या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया देत आहोत. अजित बोबडे म्हणतात की, "पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्याचं चॅलेंज मी देत आहे." निकेश भगत यांनी "मोदींना काळा पैसा भारतात आणण्याचं तर राहुलला पंतप्रधान होण्याचं आव्हान" दिलंय. अभी जीत एक वेगळंच चॅलेंज देतात - "एकाने कमी खोटं बोलावं तर दुसऱ्याने अभ्यास करून बोलावं." अंबरिश धुरंदर यांनी "मोदींना कॉमन सिव्हिल कोड आणि श्रीराम मंदिर चॅलेंज, आणि राहुल गांधींना जातीमुक्त भारत करण्याचं चॅलेंज" दिलंय. विशाल दळवी म्हणतात, "मोदींनी 2019 मध्ये हरून दाखवावं आणि राहुल गांधींनी पंतप्रधान होऊन दाखवावं." अश्विन पवार यांनी ट्वीट केलं आहे की, "राहुल गांधींना चॅलेंज आहे की त्यांनी RSSला बॅन करावं आणि मोदींना चॅलेंज की त्यांनी त्यांच्या जुमल्यांसाठी देशाला सॉरी म्हणावं." अखेरीस, अक्षय खोसे यांनी "दोघांनीही राजकारण सोडून द्यावं," असा सल्ला दिला आहे. आता काय म्हणावं? हेही वाचलंत का?	राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी भारताचा क्रिकेट कॅप्टन विराट कोहलीला फिटनेस चॅलेंज दिलं. विराटने हे चॅलेंज फक्त स्वीकारलंच नाही तर पूर्ण देखील केलं आहे.
text: पुतिन यांनी भेटीसाठी यावं यासाठीची चर्चा ही आधीपासूनच सुरू होती, असं ट्वीट सँडर्स यांनी केलं आहे. अमेरिकी नागरिकांना रशियात प्रश्न विचारण्याची परवानगी मिळावी असा प्रस्ताव पुतिन यांनी ट्रंप यांना दिला होता. मात्र, हा प्रस्ताव ट्रंप यांनी फेटाळून लावला होता. या दोन्ही नेत्यांमध्ये फिनलंडची राजधानी हेलसिंकी इथे गेल्या सोमवारी बैठक झाली होती. मात्र, या बैठकीतले फार थोडेच मुद्दे बाहेर आले आहेत. मात्र, या दुसऱ्या भेटीबाबत रशियाकडून अजूनही कोणतंही अधिकृत उत्तर आलेलं नाही. हेलसिंकी इथे झालेल्या परिषदेत ट्रंप यांनी अमेरिकन निवडणुकांबाबत केलेल्या वक्तव्यावर पुन्हा विरोधी मत व्यक्त केल्यानं वाद उफाळून आला आहे. परंतु, गुरुवारी ट्रंप यांनी हेलसिंकी परिषदेत खूप मोठं यश मिळाल्याचं जाहीर करत ते पुन्हा दुसऱ्या बैठकीच्या प्रतीक्षेत आहेत, असं ट्वीट केली. USच्या नॅशनल इंटिलिजन्सचे संचालक डॅन कोट्स यांनी एका मुलाखती दरम्यान या भेटीचं सूतोवाच केलं. अॅस्पेन सिक्युरिटी फोरमच्या कोलोरॅडो इथे झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी याबाबत माहिती दिली. "ही भेट खूपच खास ठरेल," असं ते सूचकपणे यावेळी म्हणाले. तसंच, हेलसिंकी इथे झालेल्या बैठकीत ट्रंप आणि पुतिन यांच्यात नेमकी कोणती चर्चा झाली याबाबतचा तपशील त्यांच्याकडेही नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. याबाबत केवळ या दोन्ही नेत्यांच्या दुभाषांकडेच ही माहिती उपलब्ध असल्याचंही ते म्हणाले. अमेरिका आणि रशिया यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर अनेक वर्षांपासून मतभेद आहेत. 2016मध्ये झालेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकांमध्ये रशियानं हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपांनंतर या दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये कटुता अधिकच वाढली आहे. पाहा व्हीडिओ : 'रशियाशी दुरावलेले संबंध हा मूर्खपणाच' या पार्श्वभूमीवर गेल्या सोमवारी ट्रंप आणि पुतिन यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. पण, या परिषदेचा तपशील बाहेर न आल्यानं आणि ट्रंप यांनी बैठकीतील जाहीर वक्तव्याला छेद देणारी वक्तव्य केल्यानं त्यांच्या भेटीची उत्सुकता वाढली आहे. USच्या सिनेटमधले डेमोक्रॅटिक नेते चक शूमर हे या भेटीबाबत म्हणाले की, "ट्रंप आणि पुतिन यांच्यात नेमका काय संवाद झाला तो त्यांनी तत्काळ सांगावा. जोपर्यंत या भेटीचा तपशीला देशाला कळत नाही, तोवर ट्रंप यांनी पुतिन यांनी रशिया किंवा अमेरिका अशा कुठल्याही ठिकाणी भेटू नये." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमिर पुतिन यांना वर्ष अखेरीस अमेरिका भेटीचं निमंत्रण दिलं आहे, अशी माहिती ट्रंप यांच्या प्रेस सेक्रेटरी सारा सँडर्स यांनी दिली.
text: जेर बोलसोनारो सोशल मीडियावर ब्राझीलचे हजारो नागरिक बोलसोनारो यांना फॉलो करतात. अनेकांना ते 'ब्राझीलचे ट्रंप' वाटतात. माजी लष्करी अधिकारी असलेले जेर बोलसोनारो हे अनेक पोल्सनुसार माजी अध्यक्ष ल्युईझ इनासिओ लुला डीसिल्व्हा यांच्या मागे आहेत. लुला हे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली सध्या तुरुंगात आहेत, त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याची शक्यता कमी आहे. वर्णभेदी आणि समलिंगी व्यक्तींसंदर्भात बोलसोनारो यांच्या वक्तव्यांनी ब्राझीलमध्ये खळबळ उडाली होती. मात्र गुन्हेगारीने वेढलेल्या देशाला वाचवण्यासाठी बोलसोनारो यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्वाची आवश्यकता असल्याचं त्यांचे पाठीराखे सांगतात. रिओ दी जानेरो शहरात झालेल्या एका सभेत 3,000 समर्थकांच्या साक्षीने बोलसोनारो यांनी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीसाठी आपली दावेदारी जाहीर केली. पण बोलसोनारो यांना राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकता येणार नाही असं काही लोकांना वाटतं. त्यांच्या काही वर्णद्वेषी आणि समलैंगिकांविरोधी विधानांनी लोक चिडले आहेत. बोलसोनारो निवडणुकीत सोशल लिबरल पार्टीचे उमेदवार असतील. यामुळे टीव्हीवर निवडणूक प्रचारासाठी त्यांना फक्त 10 सेकंद मिळतील. "आमचा पक्ष मोठा नाही. आमच्या पक्षाला निवडणूक निधी मिळत नाही. आम्हाला टीव्हीवर प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. मात्र आमच्याकडे ब्राझीलच्या लोकांचा पाठिंबा आहे, जो अन्य पक्षांकडे नाही," असं बोलसोनारो यांनी सांगितलं. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी देशातला बंदुकींसंदर्भातला कायदा शिथिल करण्याचा बोलसोनारो यांचा मानस आहे. गर्भपातविरोधी कायद्यासंदर्भात त्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे त्यांना कट्टर ख्रिश्चनांचाही पाठिंबा आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ब्राझीलमध्ये कडव्या उजव्या विचारसरणीचे वादग्रस्त नेते जेर बोलसोनारो यांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत असल्याचं जाहीर केलं. ऑक्टोबरमध्ये या निवडणुका होणार आहेत.
text: ही लस 95% पर्यंत संरक्षण देते आणि याचे कोणतेही मोठे दुष्परिणाम नसल्याचं ही लस विकसित करणाऱ्या संशोधकांनी म्हटलं होतं. पण तरीही या लशीच्या अजूनही मोठ्या प्रमाणात चाचण्या सुरू आहेत. शनिवार-रविवारच्या दोन दिवसांमध्ये या लशीच्या दोन डोसपैकी पहिला डोस घेण्यासाठी हजारो लोकांनी नावं नोंदवली आहेत. पण रशिया या लशीचं नेमकं किती उत्पादन करू शकेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. या लशीचे निर्माते 2020च्या अखेरपर्यंत लशीचे फक्त 20 लाख डोस तयार करू शकतील अशी शक्यता आहे. रशियात काही आरोग्यसेवकांना ऑक्टोबरमध्येच लस देण्यात आलेली आहे. मॉस्कोचे महापौर सर्गेई सोबयनिन यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला ही लसीकरण मोहीम जाहीर केली. मॉस्को शहरातल्या शाळा आणि आरोग्य सेवांमध्ये काम करणाऱ्या आणि समाजकार्य करणाऱ्या 1.3 कोटी लोकांना ही लस देण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. जसजशी लशीच्या डोसेसची उपलब्धता वाढेल तशी ही लस देण्यात येणाऱ्यांची यादी वाढवण्यात येणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. कोव्हिडवरचे उपचार घेण्यासाठीची रांग रशियातल्या अनेक हॉस्पिटल्समध्ये पहायला मिळते. मॉस्कोमधील तीन पेशांमध्ये काम करणाऱ्या 18 ते 60 वयोगटातल्या लोकांना ऑनलाईन नोंदणी करून शहरातल्या 70 क्लिनिक्समध्ये ही लस घेता येणार आहे. मात्र ज्यांनी गेल्या 30 दिवसांत एखादं इंजेक्शन घेतलं असेल, वा ज्यांना श्वसनाचा विकार किंवा इतर व्याधी असणाऱ्या व्यक्तींना आणि गर्भवती, स्तनपान देणाऱ्या महिलांना ही लस दिली जाणार नाही. प्रत्येक व्यक्तीला या लशीचे दोन डोस 21 दिवसांच्या अंतराने दिले जातील. पण या लशीमध्ये लोकांच्या मनात संमिश्र भावना आहे. "मला लस घ्यायला आवडेल. कारण त्यामुळे ही साथ आटोक्यात येत संसर्गाचं प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे," असं मॉस्कोतले रहिवासी आयगॉर क्रिवोबोकोव्ह यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितलं. पण त्याचवेळी लस घेण्याचा आपला इरादा नसल्याचं दुसरे रहिवासी सर्गेई ग्रिशिन सांगतात. "या प्रक्रियेला खूप वेळ लागेल. आतापर्यंत कमी प्रमाणत लस उत्पादन झालेलं आहे. बाकीच्यांना लस घेऊ देत, जर ते जगले, तर मीही जगेन," ते सांगतात. रशियामध्ये आतापर्यंत कोव्हिडचे 24 लाख 31 हजार 731 रुग्ण नोंदवण्यात आले आहेत. तर यामुळे 42 हजार 684 बळी गेले आहेत. शनिवारी रशियामध्ये 28,782 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. मॉस्को शहरामध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक रुग्ण आढळून आले आहे. त्यामुळे मॉस्कोतले बार आणि क्लब्सच्या वेळांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत आणि उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दूरस्थ शिक्षण देण्यात येतंय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोरोनावरील लस लोकांना द्यायला रशियाची राजधानी मॉस्को शहरातून सुरुवात करण्यात आलेली आहे. या रोगाचा धोका सर्वात जास्त असणाऱ्यांना प्राधान्याने लस देण्यात येणार आहे. यासाठी रशियामध्येच विकसित करण्यात आलेली स्पुटनिक-5 लस वापरण्यात येतेय.
text: स्पेनमध्ये ड्रग्ज तस्करीसाठी एकाने चक्क कारखान्याच्या गोडाऊनमध्येच पाणबुडी तयार केली. एक-दोन किलो नाही तर तब्बल 2 टन ड्रग्ज वाहून नेण्याची क्षमता असलेली ही पाणबुडी अखेर पोलिसांनी जप्त केली आणि चोरही गजाआड गेला. ही पाणबुडी 9 मीटर लांब आहे. स्पेनच्या दक्षिणेकडच्या मालागा शहरात एका वेअरहाऊसमध्ये ही पाणबुडी सापडली. एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटला उद्ध्वस्त करण्यासाठी युरोपीय महासंघाची क्राईम एजंसी असणाऱ्या युरोपोल आणि इतर पाच देशांच्या पोलिसांनी मिळून ही मोहीम राबवली होती. या मोहिमेअंतर्गत संपूर्ण स्पेनमध्ये छापे टाकण्यात आले. यात 52 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं तर मोठ्या प्रमाणावर कोकेन आणि हशीश जप्त करण्यात आलं. अंमली पदार्थांची एक प्रयोगशाळाही बंद करण्यात आली आहे. फायबर ग्लास आणि प्लायवुडपासून बनवलेल्या या पाणबुडीतून मोठ्या ड्रगसाठ्याची तस्करी करण्याची योजना होती. मात्र, पोलिसांनी ती आधीच उधळून लावली, असं तपास अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, स्पेनमध्ये तस्करीसाठी पाणबुडीचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अगदी दोनच वर्षांपूर्वी 2019 सालीसुद्धा स्पेनच्या वायव्येकडच्या भागात दोन हजार टन कोकेन भरलेली एक पाणबुडी रस्त्यावरून जात असताना पोलिसांनी जप्त केली होती. त्यावेळी दोन जणांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. ती पाणबुडी कोलंबियाची असावी, असा त्यावेळी संशय व्यक्त करण्यात आला होता. तिथूनच हा कोकेनचा साठा स्पेनमध्ये आणण्यात आला आहे का, या दिशेने पोलिसांनी तपासही केला होता. तस्करीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाणबुडीला 'नार्के-सब्ज' (नार्को-सबमरीन) असं म्हणतात. लॅटिन अमेरिकेहून अमेरिकेत ड्रग्जच्या तस्करीसाठीदेखील अशा नार्को-सब्जचा वापर होतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	चोरीसाठी कोण काय करेल आणि कोणती क्लृप्ती लढवेल, सांगता येत नाही. असाच प्रकार पहायला मिळाला स्पेनमध्ये.
text: तामिळनाडूत स्थलांतरित मजूरीवर काम करणारे त्यांचे पती लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर तिथेच अडकले. अशा परिस्थितीत घरात अन्न शिजवणंही कठीण झालं. आपल्या दोन मुलांची उपासमार होऊ नये म्हणून कुलविंदर कामासाठी घराबाहेर पडल्या. अशा वेळी कोरोना संकटाने त्यांच्यासमोर एक संधी उभी केली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता)	लॉकडाऊनमुळे पंजाबच्या कुलविंदर कौर यांच्या कुटुंबावर उपाशी राहण्याची वेळ आली.
text: महाकाय सिंहाचे कल्पनाचित्र या प्रजातीचं नाव 'सिंबाकुबवा कुटोकाफ्रिका' (महाकाय अफ्रिकन सिंह) आहे. हा सिंह मॅमथ किंवा महाकाय हत्तीची शिकार करत असावा असा अंदाज वैज्ञानिकांनी बांधला आहे. नॅशनल जिओग्राफिकनं सांगितलं आहे की हा सिंह साधारण पाच-साडेपाच फूट उंच असू शकतो आणि त्याची लांबी आठ-दहा फूट इतकी असू शकते. आता ही प्रजाती नष्ट झाली आहे. हायनोडोन्ट्स नावाचा सस्तन प्राण्यांच्या गटातल्या सिंहाच्या प्रजातीचं नष्ट होण्याचं कारण काय आहे हे अद्याप वैज्ञानिकांना समजू शकलं नाही. हायनोडोन्ट्स या नावावरून आपला समज होऊ शकतो की या सिंहाचा गेंड्याशी काही संबंध असेल, पण तसं काही नसल्याचं वैज्ञानिकांनी सांगितलं आहे. या सिंहाचा दात सापडला आहे आणि अर्थातच तो खूप मोठा आहे. हा सिंह मांसभक्ष्यी होता असं अभ्यास सांगतो. हा सिंह पोलार बीअरहून मोठा असावा असं वैज्ञानिक सांगतात. या सिंहाचे अवशेष केनियाच्या राष्ट्रीय संग्रहालयात अनेक वर्षांपासून पडून होते. 2013मध्ये मॅथ्यू बॉर्थ्स हे संशोधन करत असताना त्यांच्या हाती सिंहाचा दात आला. या दाताचं वर्गीकरण 'हायनाज' या वर्गात करण्यात आलं होतं. या दाताची रचना गेंड्याच्या शिंगाप्रमाणे आहे त्यामुळे वर्गीकरण करणाऱ्या व्यक्तीचा गैरसमज झाला असावा. त्यामुळे अभ्यासाला उशीर झाला. 1970ला केनियात उत्खनन करताना हे अवशेष सापडले होते. बॉर्थ्स यांच्याबरोबर नॅन्सी स्टीव्हन्स या देखील संशोधन करत आहेत. त्यांचं संशोधन जर्नल ऑफ वर्टेब्रेट पॅलिएंटोलॉजीमध्ये प्रसिद्ध झालं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	केनियामध्ये वैज्ञानिकांना महाकाय सिंहाचे जीवाश्म सापडले आहे. या जीवाश्माचा अभ्यास केल्यानंतर वैज्ञानिकांना असं लक्षात आलं की हा सिंह आताच्या सिंहाच्या तुलनेत किमान पाचपट मोठा असावा. अफ्रिकेत सुमारे 2 कोटी वर्षांपूर्वी या सिंहाची प्रजाती राहत होती.
text: YouTube पोस्ट समाप्त, 1 नवी दिल्लीत बीबीसी मराठीशी ते बोलत होते. आपण केवळ पक्षाचं काम करण्यासाठी आणि नरेंद्र मोदींचं होम पिच असलेल्या गुजरातमध्ये टक्कर देण्यासाठी उमेदवार म्हणून निवडणुकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, असंही त्यांनी म्हटलं. हिंगोलीत बहुजन वंचित आघाडीनं मोठं आव्हान उभं केलंय, त्यातच अशोक चव्हाण आणि आपल्यात फारसं आलबेल नसल्याच्या चर्चा माध्यमांमध्ये आहेत त्याचं काय? या प्रश्नावर बोलताना सातव म्हणाले, "आमच्यात कुठलाही दुरावा नाही. माध्यमांना मसाला कमी पडतो की काय अशी मला शंका येते. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या चर्चा सुरू होतात. मात्र त्यात तथ्य नाही. मी सध्या गुजरातमध्ये काम करत आहे. तिथे गेल्या निवडणुकीत पक्षाला खातं उघडता आलं नव्हतं. त्यामुळेच गुजरातचा प्रभारी म्हणून मी तिथल्या निवडणुकीत लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला आहे." काँग्रेसमध्येही दोन प्रकारचे काँग्रेस नेते आहेत का? एक जे तुमच्याप्रमाणे पक्षासाठी उमेदवार म्हणून उभे राहात नाहीत. आणि दुसरे सुजय विखे किंवा साताऱ्याचे रणजित निंबाळकर किंवा प्रतिक पाटील अशीही उदाहरणं आहेत, त्यावरही राजीव सातव यांनी काँग्रेसी उत्तर दिलंय. ते म्हणाले, "काँग्रेस हे समाजाचं प्रतिबिंब आहे. समाजात दोन्ही प्रकारची लोकं असतात. तशी ती काँग्रेसमध्येही आहेत. त्यामुळे ही नवी बाब नाहीए. याआधीही निवडणुकीच्या तोंडावर सर्व पक्षातून नेत्यांचं इनकमिंग आणि आऊटगोईंग झालेलं आहे." याचवेळी राजीव सातव यांनी विखुरलेले विरोधक, किमान वेतनाची काँग्रेसची योजना आणि महाराष्ट्रात बहुजन वंचित आघाडीनं उभं केलेलं आव्हान यावरही भाष्य केलं. "विखुरलेले विरोधक मोदींसमोर आव्हान उभं करणार नाहीत, असं म्हणणं चुकीचं आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा आम्ही त्या जिंकू असं म्हटलं की लोक हसायचे. तुम्ही स्वप्नं पाहताय असं म्हणायचे. मात्र लोकांनी आमच्यावर विश्वास दाखवला. लोकसभा निवडणुकीतही लोक आमच्यावर विश्वास ठेवतील." असं सातव यांनी म्हटलंय. किमान वेतनाची योजना कितपत व्यवहार्य आहे, भाजपसारखा तो जुमला तर ठरणार नाही ना? या प्रश्नाचं उत्तर देताना सातव यांनी भाजप आणि मोदी-शाह जोडीवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "आमच्याकडे मोदी-शाह यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे ते अचानक रात्रीत उठून उद्यापासून हजार-पाचशेच्या नोटा बंद अशा प्रकारचे निर्णय घेत नाहीत. आमच्याकडे मनमोहन सिंग आणि त्यांच्यासारखे अभ्यासू अर्थतज्ज्ञ आहेत. गेली सहा-आठ महिने यावर चर्चा सुरू होती. पूर्ण अभ्यास करून आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. देशातील 20 टक्के गरीब लोकांना वर्षाला 72 हजार रूपये देणं कठीण नाही. जर मोदी सरकार 10-15 उद्योजकांचे साडेतीन लाख कोटीचं कर्ज माफ करत असेल तर मग गोरगरीबांना सन्मानानं जगता यावं इतकं उत्पन्न का देता येणार नाही?" असा सवाल त्यांनी विचारला. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील काँग्रेसमधील गोंधळाची स्थिती, उमेदवारांचं इनकमिंग आणि आऊटगोईंग, गुजरातमध्ये काँग्रेसचा असलेला अजेंडा, पुलवामा इथं झालेला हल्ला आणि त्यानंतर देशभक्तीच्या मुदद्यावर होणारा प्रचार यावरही भाष्य केलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"राजकीय पक्षातून नेत्यांचं येणं-जाणं नवीन नाही, पण अलिकडे त्याचा स्पीड जरा जास्त वाढलंय," असं म्हणत काँग्रेस खासदार आणि गुजरातचे प्रभारी राजीव सातव यांनी काँग्रेसमधून होणाऱ्या आऊटगोईंगवर पक्षाचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
text: गेल्या पावणेदोनशे वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यलढ्यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये बदल घडवण्यासाठी पत्रकारितेने योगदान दिलं आहे. बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या कार्याची ओळख ज्येष्ठ पत्रकार नीला उपाध्ये यांनी युगप्रवर्तक 'बाळशास्त्री जांभेकर - काळ आणि कर्तृत्व' या पुस्तकात करून दिली आहे. बीबीसी मराठीला त्यांनी 'दर्पण' वर्तमानपत्र, 'दिग्दर्शन' मासिक आणि जांभेकरांच्या आयुष्याबाबत माहिती दिली. त्या सांगतात, "बाळशास्त्री जांभेकरांनी 6 जानेवारी 1832 रोजी 'दर्पण'ची सुरुवात केली. त्यांची नक्की जन्मतारिख उपलब्ध नसली तरी 20 फेब्रुवारी 1830 साली बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीत नोकरीचा अर्ज करताना आपलं वय 17 असल्याचे त्यांनी नमूद केलं होतं. त्यावरून त्यांच्या वयाचा अंदाज येतो. "या नोकरीसाठी त्यांना 100 रुपये वेतन मिळायचं. त्यानंतर अक्कलकोटच्या युवराजांचे शिक्षक म्हणून प्रतिमहा 120 रुपयांवर ते नोकरी करू लागले आणि 20 महिन्यांनी ते एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये पहिले एत्तदेशिय असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून रुजू झाले." ...आणि दर्पण सुरू झाले "बाळशास्त्री जांभेकरांनी मुंबईत काळबादेवी येथे 'दर्पण' सुरू केल्यानंतर त्याचे स्वरूप मुद्दाम द्विभाषिक ठेवले. सरकारविरोधी कोणतीही कृत्यं वर्तमानपत्रातून केली जात नाही, असं सांगण्याचा त्यांचा उद्देश असावा," असे उपाध्ये सांगतात. वर्षअखेरीपर्यंत 'दर्पण' विकत घेणाऱ्यांची संख्या 300 पर्यंत गेली होती. "8 जुलै 1840 पर्यंत 'दर्पण' सुरू राहिला. 1 मे 1840 रोजी त्यांनी 'दिग्दर्शन' हे मासिक सुरू केलं. गणित, भूगोल, इतिहास अशा विविध विषयांवर त्यांनी ग्रंथ लिहिले होते. 1845 साली त्यांनी 'ज्ञानेश्वरी'ची मराठीतील पहिली संशोधित मुद्रित प्रत सिद्ध केली. त्यानंतर 'शून्यलब्धी आणि मूलपरिणती गणित', 'इंग्लंड देशाची बखर' यांसारखे अनेक ग्रंथ त्यांनी लिहिले," असं नीला उपाध्ये सांगतात. पत्रकारितेत बदल गेल्या पावणेदोनशे वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यलढ्यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये बदल घडवण्यासाठी पत्रकारितेने योगदान दिलं आहे. आता 21व्या शतकात बदलत्या काळानुसार पत्रकारितेचे स्वरूप, पत्रकार आणि त्यांच्याकडे पाहाण्याची समाजाची दृष्टी यामध्ये काही बदल झाला का, याकडे तटस्थपणे पाहाण्याची वेळ आली आहे. "जांभेकरांच्या काळामध्ये आणि आजच्या काळात पत्रकारिकेच्या उद्देशात बदल झाला आहे," असं मत नीला उपाध्ये व्यक्त करतात. 'सत्याधारित माध्यमं टिकून राहातील' ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकमतचे समूह संपादक दिनकर रायकर यांच्यामते आताच्या काळात सर्वच क्षेत्रात मोठे बदल झालेले दिसून येत आहेत. त्याचाच परिणाम पत्रकारितेवरही झाला आहे. त्यांच्या मते, "1947 पूर्वी स्वातंत्र्यासाठी पत्रकारांनी मोठं योगदान दिलं. स्वातंत्र्यानंतर समाजात काही ठोस बदल व्हावेत, स्वातंत्र्य अबाधित राहावं, यासाठी प्रयत्न झाले. हे सर्व 1977 पर्यंत सुरू होतं. इतकंच नव्हे तर आणबाणीच्या विरोधातही काही पत्रकार उभे ठाकले. मात्र त्यानंतर परिस्थिती बदलत गेल्याचं जाणवलं." बदलत्या पत्रकारितेबद्दल रायकर सांगतात, "पत्रकारितेला अर्थप्राप्तीची जोड मिळाली आणि बातमीबरोबर इतर अनेक कामं पत्रकार करू लागले. जाहिराती, वाढत्या स्पर्धा, बातमी देण्याची घाई आणि समाजमाध्यमांसारखा आलेला नवा प्रतिस्पर्धी या सर्वांचा बातम्यांवर परिणाम होत गेला. "माझ्या गेल्या साडेचार दशकांच्या कारकिर्दीचा जेव्हा मी विचार करतो तेव्हा यापुढच्या काळात सत्याधारित बातम्या लिहिणारे, विश्वासार्हता कायम ठेवणारी माध्यमे टिकून राहातील असं मला वाटतं." पत्रकारितेत येण्याचा हेतू काय? गेल्या दोन दशकांच्या काळात पत्रकारितेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा ओढा दिसून येतो. एकेकाळी मोठ्या शहरांमध्येच उपलब्ध असणारे पत्रकारितेचे अभ्यासक्रम आता मध्यम आकाराच्या तसंच लहान शहरांमध्येही आले आहेत. पेनापासून लॅपटॉपर्यंत असा पत्रकारितेचा प्रवास अनुभवणारे ज्येष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर कुलकर्णी सांगतात की, "पत्रकारिता किंवा कोणत्याही क्षेत्रात काम करण्यामागे जीविका आणि उपजीविका, असे दोन उद्देश असतात. "जीविका म्हणजे जगण्याचा हेतू आणि उपजीविका म्हणजे जगण्यासाठी साधन. तुमचा पत्रकारिता करण्याचा हेतू प्रामाणिकपणे प्रतिबिंबित झाला तर व्यवस्थेत बदलही घडवून आणता येतो." समाजमाध्यमांच्या प्रवेशानंतर पत्रकारिताही बदलली 1985 नंतर माहिती, दूरसंचार, संवाद क्रांतींचे परिणाम दिसू लागले आणि 90च्या दशकामध्ये जागतिकीकरण झालं त्या टप्प्यात श्रमिक पत्रकार म्हणजे पूर्णवेळ पत्रकारिता संकल्पना संपुष्टात आली, असं कुलकर्णी यांचे मत आहे. "त्याच काळात कॉन्ट्र्क्ट पद्धतीही आली. यामध्ये पगार जास्त, पण कायमस्वरूपी नोकरीची हमी नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली." उपलब्ध संधी अधिक तुमचा वकूब पत्रकारितेतील बदलांबाबत सांगताना कुलकर्णी म्हणतात, "याच काळात तंत्रज्ञानात बदल झाले, काही बदल स्वीकारणं जुन्या पत्रकारांना कठीणही गेलं. पण पेन, टाइपरायटर नंतर संगणक, कॅमेरा, आता डिजिटल, असं स्थित्यंतर वेगानं झालं." "मध्यंतरी इंजिनियरिंगच्या अभ्यासक्रमाकडे सर्वांचा ओढा दिसून येत होता. तसं पत्रकारितेच्या बाबतीतही दिसून येतं. इलेक्ट्रॉनिक मीडियामुळे लोकांना आपला चेहराही पडद्यावर दिसेल, याची स्वप्नं पडू लागली. "पत्रकार झालं की थोरा-मोठ्यांमध्ये उठबस होते, भेटीगाठी होतात, कामं होतात, असं वरपांगी चित्र तयार होतं. त्यामुळेही या क्षेत्रात यावंसं वाटू शकतं. पण पत्रकारिता हा पेशा नक्की का स्वीकारायचा, याचा विचार करा. उपलब्ध संधी आणि तुमचा वकूब याचा मेळ घालता आला पाहिजे," असं ते म्हणतात. सोशल मीडियानं बदलली माध्यम सोशल मीडियाच्या काळात ट्रेंड्स, हॅशटॅग्स आणि लाईव्ह्सवरच बऱ्याच बातम्यांचा भर असतो. अशा काळात समाजमाध्यमांमुळे माध्यमांवर काय परिणाम झालायं, याविषयी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक योगेश बोराटे सांगतात, "सोशल मीडियामुळे माध्यमांचे वाचक, प्रेक्षक आणि ग्राहकच बदलले. बातम्या स्वीकारण्याचं माध्यम बदलल्यावर वर्तमानपत्रं, टीव्ही, वेबसाइट्स यांनाही तिकडे वळावं लागलं. "आजच्या काळात सोशल मीडिया प्रभावी असल्यामुळे पूर्वी पॅसिव्ह असणारा मीडिया आता अॅक्टिव्ह झाला आहे. लोक आपली मतं थेट त्याच वेळेस मांडू लागले. त्यांच्या प्रतिक्रियासुद्धा बातमीचे विषय झाल्या, इतका त्याचा प्रभाव आहे. सोशल मीडियाचा वापर वाचक, प्रेक्षकांना अधिकाधिक आपल्याकडे आणण्यासाठी केला जाऊ लागला." याच विभागात शिकणाऱ्या प्रणित जाधवने पत्रकारितेत विविध क्षेत्रांमध्ये काम करण्याच्या इच्छेने प्रवेश करायचा निर्णय घेतला आहे. "आपल्याला आवड असलेल्या विषयात अधिक संशोधन करता येतं," असं त्याचं मत आहे. योग्य तयारीमुळे न्यू मीडिया, वेब पोर्टल्स, टीव्ही, अशा अनेक ठिकाणी काम करण्याची संधी उपलब्ध होते, असंही तो सांगतो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	6 जानेवारी या दिवशी महाराष्ट्रात पत्रकार दिन साजरा केला जातो. 1832 साली याच दिवशी बाळशास्त्री जांभेकर यांनी 'दर्पण' वृत्तपत्राला सुरुवात केली होती.
text: कादर खान दोन मुलांसह "ते फक्त माझे गुरु नव्हते, तर ते मला वडिलांप्रमाणे होते. त्यांचं जादुई व्यक्तिमत्व आणि प्रतिभेनं प्रत्येक अभिनेत्याला आपण एका सुपरस्टारसोबत काम करत असल्याचा फील दिला. अख्खी फिल्म इंडस्ट्री आणि माझं कुटुंबही शोकात आहे. आपलं दु:ख शब्दात व्यक्त करणं शक्य होणार नाही" - गोविंदा गोविंदाची पोस्ट "कादर खान यांचं निध... प्रचंड दु:खद आणि वेदनादायी बातमी आहे. एक प्रतिभावान स्टेज आर्टिस्ट, शानदार फिल्म कलाकार... माझ्या बहुतेक हिट फिल्मचे लेखक.. एक अतुलनीय व्यक्तिमत्व आणि एक गणितज्ज्ञ " - अमिताभ बच्चन "कादर ख़ान, तुम्ही कायम आठवणीत राहाल. आतिश, घरवाली बाहरवाली, दुल्हे राजा, वाह तेरा क्या कहना, बडे मियां छोटे मियां.. तुमच्यासारखी अदाकारी कुणालाही शक्य नाही. कादरभाई तुम्ही आठवणींचा खजिना मागे सोडून गेला आहात." - रविना टंडन बॉलिवूडकरांचे असे ट्वीट बघून तुम्हाला वाटलं असेल की कादर खान यांच्या निधनाने बॉलिवूड किती शोकात आहे. त्यांच्याविषयी बॉलिवूड किती गंभीर आणि संवेदनशील होतं. पण बीबीसीनं जेव्हा कादर खान यांचा पुत्र सरफराज खान याच्याशी बातचीत केली, तेव्हा त्यांचं उत्तर हैराण करणारं होतं. सरफराज सांगतात "बॉलिवूड माझ्या वडिलांना विसरुन गेलं. हे सत्य आहे. पण माझ्या वडिलांनीही कधी अशी अपेक्षा केली नव्हती की त्यांना कुणी लक्षात ठेवावं. कदाचित त्यांना हे आधीच माहिती होतं." 80 आणि 90 च्या दशकात शानदार अभिनय आणि लेखनानं प्रेक्षकांच्या मनात मानाचं स्थान कमावणाऱ्या कादर खान यांचं 31 डिसेंबरला कॅनडाच्या रुग्णालयात निधन झालं. ते 81 वर्षाचे होते. कादर खान गेली काही वर्ष आजाराशी झुंजत होते. 31 डिसेंबरच्या दुपारी ते कोमात गेले. गेले 4-5 महिने ते रुग्णालयात उपचार घेत होते. कादर खान यांना श्वास घेण्यात अडचण येत होती. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना नियमित व्हेंटिलरवरुन बीआयपीएपी व्हेंटिलेटरवर ठेवलं होतं. गोविंदा यांच्या ट्वीटवर सरफराजनं म्हटलं की प्रेमानं जरी काही लोक त्यांना वडील मानत असले, तरी खरं दु:ख, वेदना मलाच आहे. मला बरीच धावपळ करावी लागली. अख्खं आयुष्य मीच त्यांची काळजी घेतली. त्यावेळी कुणालाही त्यांची आठवण झाली नाही. सरफराज सांगतात "माझ्या वडिलांनी आपलं अख्खं आयुष्य बॉलिवूडसाठी खर्ची घातलं. पण त्यांनी अशा कुठल्याही गोष्टींची अपेक्षा बाळगली नव्हती. कदाचित काम करत असताना त्यांच्या सीनियर्ससोबत बॉलिवूडची वागणूक कशी होती, हे त्यांनी पाहिलं होतं." बॉलीवूड कादर खान यांना विसरुन गेलं होतं, ही गोष्ट सरफराज मान्य करतात. ते म्हणतात की बॉलिवूडकरांपेक्षा कादर खान यांचे चाहते त्यांना अधिक मान-सन्मान द्यायचे. त्यामुळेच त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी अगदी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक कॅनडात आले होते. मात्र बॉलिवूडमधून केवळ डेव्हिड धवन यांनीच फोन करुन विचारपूस केली. सरफराज सांगतात "माझ्या वडिलांनी कधीही फिल्म इंडस्ट्रीकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवलीच नव्हती. पण आपल्या जवळच्या लोकांकडून त्यांना नक्कीच काही आशा-अपेक्षा होती. आणि कालही तेच पाहायला मिळालं. डेव्हिडजींशिवाय कुणीही साधा फोनही केला नाही. पण इंडस्ट्रीत हा ट्रेंड आहे. पुढं जाऊन प्रत्येकाला याचा सामना करावा लागेल. दुनियेसमोर लोक जवळीक दाखवण्याचा देखावा करतात. तिकडं कुणाच्या लग्नात जाऊन नाचतात, अगदी वाढप्याचं कामही करतात. पण वास्तव हेच आहे" तब्बल 300 चित्रपटांमध्ये काम सरफराज सांगतात की जेव्हा गोविंदा सुपरस्टार होते, तेव्हा लोक त्यांची भेट घेण्यासाठी तरसायचे. पण आता गोविंदा शोधून शोधून लोकांना भेटत असतात. तब्बल 300 चित्रपटात काम करणाऱ्या कादर खान यांनी गोविंदासोबत अनेक चित्रपट केले. 90 च्या दशकात गोविंदा आणि कादर खान यांची जोडी पडद्यावर हिट होती. पण गेल्या दशकभऱापासून कादर खान फिल्म इंडस्ट्रीपासून दूर होते. प्रकृती ठीक नसल्याने त्यांचा बहुतेक वेळ कॅनडामध्ये मुलांसोबतच गेला. अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत कादर खान यांची मैत्री कायम चर्चेत राहिली. कादर खान आणि अमिताभ यांनी याराना चित्रपटात एकत्र काम केलं. शिवाय कादर खान यांनी लिहिलेल्या अनेक चित्रपटात अमिताभ मुख्य भूमिकेत होते. सरफराज सांगतात की कादर खान अमिताभ यांचे चाहते होते. ते अमिताभ यांचं कौतुक करताना अजिबात थकायचे नाहीत. अमिताभ बच्चनही कादर खान यांच्या कामाचा आदर करायचे. त्यामुळेच दोघांचं नातं आणि मैत्री शानदार होती. पण गेली काही वर्ष कादर खान आजारी असतानाही अमिताभ बच्चन किंवा अन्य बॉलिवूडकराने साधा फोन करुन त्यांची चौकशीही केली नाही. कादर खान यांनी बऱ्याच दक्षिण भारतीय चित्रपटातही काम केलं. त्यांचं पूर्ण करिअर आणि त्यांना पाहून-ऐकून सरफऱाज असं सांगतात की "फिल्म अवॉर्ड आणि बॉलिवूडच्या कौतुकापेक्षाही प्रेक्षकांचं प्रेम त्यांना जास्त महत्वाचं वाटायचं." ते म्हणायचे की मी जर साऊथमध्ये जन्माला आलो असतो, तर तिथं माझी मंदिरं उभी राहिली असती. त्यांना जेव्हा आपली लढाई एकट्यानेच लढायची आहे, याची जाणीव झाली, तेव्हाच त्यांनी आम्हाला सांगितलं की फिल्म इंडस्ट्रीकडून कुठलीही अपेक्षा ठेऊ नका. त्याचा काहीही उपयोग नाही. कदाचित त्यांना कुठलीतरी एक गोष्ट मनाला लागली असावी." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सरफराज सांगतात "बॉलिवूड माझ्या वडिलांना विसरुन गेलं. हे सत्य आहे. पण माझ्या वडिलांनीही कधी अशी अपेक्षा केली नव्हती की त्यांना कुणी लक्षात ठेवावं. कदाचित त्यांना हे आधीच माहिती होतं."
text: तरुण महिला कार्यकर्त्यांशी चर्चा अंबादास दानवे आणि सत्यजित तांबे यांच्याशी चर्चा एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्याशी चर्चा निवडणुकीच्या धामधुमीत तुम्हाला भेडसावणारे प्रश्न थेट तुमच्या नेत्यांना विचारण्याची संधी बीबीसी मराठी तुम्हाला देत आहे. राष्ट्र महाराष्ट्र या डिजिटल कार्यक्रमाच्या निमित्तानं. राष्ट्र महाराष्ट्रचा पहिला कार्यक्रम पुणे येथे पार पडला. त्यानंतर आता बीबीसी मराठीचा हा कार्यक्रम औरंगाबादमध्ये होणार आहे. या कार्यक्रमात तुम्ही नेत्यांना तुमच्या मोबाईल फोनवरून प्रश्न विचारू शकता. राष्ट्र महाराष्ट्र कार्यक्रमात बीबीसी मराठी हे प्रश्न त्यांच्यापर्यंत पोहोचवेल. आज दिवसभर औरंगाबादमध्ये या डिजिटल कार्यक्रमाचं आयोजन बीबीसी मराठीने केलं आहे. या कार्यक्रमात राज्यातील प्रमुख पक्षांचे प्रमुख नेते येणार आहेत. ते बीबीसी मराठीच्या आणि तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देणार आहेत. हा कार्यक्रम सकाळी 9.30 वाजता सुरू होऊन दुपारी 2.30 पर्यंत चालणार आहे. या कार्यक्रमात एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील, काँग्रेस नेते सत्यजित तांबे आणि शिवसेना नेते अंबादास दानवे सहभागी होणार आहेत. राजकीय मुलाखतीनंतर मराठवाड्यातल्या तरुण तडफदार महिला कार्यकर्त्यांचं एक विशेष चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलं आहे. सध्याच्या राजकारणात महिलांच्या आवाजाला किती महत्त्व दिलं जातंय या विषयावरील चर्चासत्रात सक्षणा सलगर, दिशा शेख, कल्याणी माणगावे, पूजा मोरे आणि यशश्री बाखरीया सहभागी होतील. यांपैकी कुठल्याही नेत्याला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा असल्यास मुलाखत सुरू असताना त्या लाईव्ह व्हीडिओच्या खाली कमेंट्समध्ये प्रश्न विचारू शकता. ट्विटरवर #राष्ट्रमहाराष्ट्र असा हॅशटॅग वापरूनही तुम्ही मत व्यक्त करू शकता किंवा प्रश्नही विचारू शकता. बीबीसी मराठीची वाटचाल बीबीसी मराठीच्या वेबसाईट आणि सोशल चॅनल्सची सुरुवात 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी झाली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विशेष मुलाखत ही बीबीसी मराठीची पहिली हेडलाईन होती. बीबीसी मराठीने गेल्या एक-दीड वर्षांत मराठी पत्रकारितेत अनेक गोष्टी पहिल्यांदा केल्या. • पूर्णतः डिजिटल असलेलं हे मराठीतलं पहिलंच व्यासपीठ. • बातम्या सांगण्याच्या पद्धतीत नवनवीन प्रयोग केले. 360 डिग्री व्हीडिओ आणि VR (Virtual Reality) व्हीडिओ मराठीत पहिल्यांदाच केले. • जागतिक बातम्या मराठीत नियमितपणे देणारं पहिलं व्यासपीठ. • महिला, दलित, धार्मिक अल्पसंख्याक आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांना समान हक्क मिळावेत यासाठी बीबीसी मराठीने नेहमी पुढाकार घेतला. राष्ट्र महाराष्ट्रच्या पुण्यातील कार्यक्रमात जितेंद्र आव्हाड यांची मुलाखत घेताना बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित • प्रत्येक परिस्थिती बीबीसी मराठीने निष्पक्ष बातम्या देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यासाठी तुमच्या कौतुकाची थापही मिळवली. • बीबीसी मराठीच्या अनेक बातम्यांमुळे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात थेट चांगला बदल घडला. • बीबीसी मराठीने सदैव किचकट विषय सोपे करून सांगण्याचा प्रयत्न केला. • भारतातले आघाडीचे विचारवंत प्रा. सुहास पळशीकर आणि इतर अनेक मान्यवरांचं लिखाण तरुणांपर्यंत आणलं. • सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे Jio TV अॅपवर भारतातलं पहिलं डिजिटल व्हीडिओ स्ट्रीमिंग बीबीसी मराठीनं सुरू केलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	बीबीसी मराठीच्या औरंगाबादमध्ये सुरू असलेल्या राष्ट्र-महाराष्ट्र कार्यक्रमात वेगवेगळ्या मान्यवरांनी त्यांची मतं मांडली आहेत.
text: शाहीन बाग इथं नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात अनेक दिवस चाललेल्या आंदोलनाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं ही भूमिका स्पष्ट केली. कोणतीही व्यक्ती आंदोलन करण्याच्या उद्देशानं सार्वजनिक ठिकाणं किंवा रस्ता अडवून ठेवू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. अशाप्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी धरणं देऊन बसणं स्वीकार्य नाहीये आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची दखल घ्यायला हवी, असंही न्यायालयानं म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं, "शाहीन बागचा भाग रिकामा करवून घेणं ही दिल्ली पोलिसांची जबाबदारी होती. अशी आंदोलनं ही निर्धारित ठिकाणीच व्हायला हवीत." सार्वजनिक स्थळं रिकामी राहतील याची काळजी घेणं हे अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. जस्टिस संजय किशन कौल हे या खंडपीठाचे प्रमुख होते. जस्टिस अनिरुद्ध बोस आणि जस्टिस कृष्ण मुरारी हे या खंडपीठाचे अन्य सदस्य होते. शाहीन बागमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्यासाठी काही महिने आंदोलन सुरू होतं. यावेळी दिल्ली आणि नोएडाला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर आंदोलक बसले होते. याचसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने 21 सप्टेंबरला यासंदर्भातला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. खंडपीठानं म्हटलं होतं की, विरोध-निदर्शनं शांततापूर्ण मार्गानं करायला हरकत नाहीत. पण विरोध-प्रदर्शनं करण्याचा अधिकार निरंकुश नाहीये. लोकांचं संचार स्वातंत्र्य आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार यात संतुलन राखायला हवं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	सार्वजनिक स्थळांचा वापर हा अनिश्चित काळासाठी आंदोलनं-निदर्शनं करण्यासाठी होऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
text: युकेत हवाई वाहतुकीवर निर्बंध लागू झाले आहेत. विमानसेवावर स्थगिती, युकेतून येणाऱ्या प्रवाशांना क्वारंटाईन करणार बदललेल्या कोरोना विषाणूमुळे वाढत्या संसर्गाचा धोका युकेत निर्माण झाल्याने युरोपियन युनियन तसंच अनेक देश युकेशी वाहतूक संपर्क स्थगित करण्याचा विचार करत आहेत. काहींनी विमानसेवा स्थगित केली आहे. जर्मनी, फ्रान्स आणि इटली यांनी युकेला जाणारी-येणारी विमान व्यवस्था स्थगित केली आहे. चॅनेल टनेल मार्गे जाणारी रेल्वे वाहतुकही रोखण्यात आली आहे. कॅनडानेही युकेला जाणारी विमानसेवा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतानंही 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत युकेला जाणारी आणि येणारी सर्व विमानं रद्द केली आहेत. 22 डिसेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. तोपर्यंत आलेल्या सर्व प्रवाशांची कोरोना चाचाणी केली जाणार आहे. कोरोना विषाणूचं बदललेलं स्वरुप संसर्गासाठी अधिक अनुरुप आहे. आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मते, या विषाणूची संक्रमित करण्याची क्षमता 70 टक्के एवढी आहे. लशींना हा बदललेल्या स्वरुपातीला विषाणू कसा प्रतिसाद देतो यासंदर्भात कोणतेही ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत. कोरोना विषाणूचं हे बदललेलं स्वरुप हाताबाहेर जाणारं आहे, असं युकेचे आरोग्य सचिव मॅट हॅन्कॉक यांनी सांगितलं. डेन्मार्क, नेदरलँड्स आणि इटलीमध्येही या बदललेल्या संरचनेच्या विषाणूचा संसर्ग झालेले रुग्ण आढळले आहेत. ज्या पद्धतीने युकेतून जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या विमानसेवा स्थगित करण्यात आल्या आहेत ते पाहता विषाणूचा धोका मोठ्या प्रमाणावर आहे हे समजू शकतं, असं बीबीसीचे ब्रसेल्सहून वृत्तांकन करणारे प्रतिनिधी गॅव्हिन ली यांनी सांगितलं. युरोपियन युनियनचे औषध नियामक यंत्रणा फायझर बायोएन्टेक लशीच्या वापराला 27 राज्यांमध्ये परवानगी देण्याची शिफारस करण्याची चिन्हं आहेत. द युरोपियन मेडिसीन्स एजन्सीची बैठक आठवडाभरआधीच बोलावण्यात आली आहे. युकेत चाचण्या सुरू असलेल्या लशीसंदर्भात या बैठकीत चर्चा होऊ शकते. या बैठकीत लशीच्या वापराला हिरवा कंदील मिळाला तर काही राज्यांमध्ये लस वितरणाला सुरुवात होऊ शकते. हवाई वाहतूक फ्रान्सने युकेशी असलेली वाहतूक व्यवस्था स्थगित केली आहे. यामध्ये लॉरी अर्थात मालवाहतूक करणाऱ्या गाड्यांचाही समावेश आहे. युके आणि फ्रान्सदरम्यान दररोज हजारो लॉरी ये-जा करतात. डेन्मार्कने कोरोना विषाणूच्या बदललेल्या स्वरुपाचा धोका लक्षात घेऊन युकेशी असलेली विमानसेवा बंद केली आहे. नेदरलँड्सने युकेतून होणारी सर्वप्रकारची प्रवासी वाहतूक थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारीपर्यंत ही वाहतूक बंद असेल. जलवाहतूकही थांबवण्यात आली आहे. मालवाहतुकीला तूर्तास परवानगी देण्यात आली आहे. आयर्लंडने युकेतून येणाऱ्या विमानांना किमान 48 तासांकरता बंदी घातली आहे. आयर्लंडला हवाई किंवा समुद्री मार्गाने जाऊ नका, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. जर्मनीने युकेतून येणाऱ्या विमानांना बंदी घातली आहे. मालवाहतूक तूर्तास सुरू आहे. इटलीने 6 जानेवारीपर्यंत युकेशी असलेला विमान संपर्क तोडला आहे. बेल्जियमने युकेशी असलेला हवाई संपर्क तसंच रेल्वेसेवा स्थगित केली आहे. तुर्कस्तान आणि स्वित्झर्लंड यांनीही युकेतून येणाऱ्या विमानांना प्रवेशबंदी केली आहे. ऑस्ट्रियाने सोमवारपासून युकेतून येणारी विमानसेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याआधी युकेतून ऑस्ट्रियात येणाऱ्या लोकांना दहा दिवस क्वारंटीनमध्ये राहावं लागेल. हाँगकाँग, इस्रायल, इराण, क्रोएशिया, अर्जेंटिना, चिली, मेक्सिको, मोरोक्को यांच्यासह कुवेतने युकेशी असलेल्या विमानसेवांवर निर्बंध लागू केले आहेत. सौदी अरेबियाने आठवडाभरासाठी सर्व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं बंद केली आहेत. कोरोनाचा सुधारित विषाणू सगळ्यांत आधी सप्टेंबरमध्ये आढळला होता. डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत त्याने युकेतल्या दोन तृतीयांश लोकांना संक्रमित केलेलं आहे, असं बीबीसीचे आरोग्य आणि विज्ञान प्रतिनिधी जेम्स गॅलाघर यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरसच्या नव्या स्ट्रेनमुळे युरोपात चिंतेचं वातावरण आहे. पण या नव्या व्हायरसला घाबरण्याचं काही कारण नाही तसेच परिस्थिती नियंत्रणात आहे असं जागतिक आरोग्य संघटनेनी म्हटलं आहे.
text: एमी नोदर या आधुनिक बीजगणिताच्या आई होत्या. पण याच अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी एमी नोदर यांच्याबद्दल म्हटलं होतं की, "एमी नोदर महिलांना उच्च शिक्षणाचं स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आत्तापर्यंतच्या गणितातल्या सगळ्यांत प्रतिभावंत, जिनियस महिला होत्या." पण या एमी नोदर होत्या कोण? एमी यांचा जन्म जर्मनीत 1882 मध्ये झाला. त्यांचे वडील मॅक्स हे गणितज्ञ होते आणि ते बॅवेरियामधल्या अॅर्लान्जन विद्यापीठात शिकवत. एमी यांनी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न केलातेव्हा त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला कारण त्याकाळी महिलांना उच्चशिक्षण घेण्याची परवानगी नव्हती. पण जर शिक्षकांनी परवानगी दिली तर त्यांना वर्गात येऊन बसता येईल असं त्यांना नंतर सांगण्यात आलं. अखेर त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं. पण त्यांनी विद्यापीठामध्ये शिकवायला सुरुवात केल्यानंतरकाही काळ त्यांना पगारही दिला गेला नव्हता. 'आधुनिक बीजगणिताची जननी' असं म्हटलं जातं की एमी नोदर यांनी आधुनिक बीजगणिताचा (Algebra) पाया रचला. क्वांटम थिअरीचा पाया त्यांनी रचला. त्यांचे सिद्धांत समजून घेतल्याशिवाय आईनस्टाईन यांचा सापेक्षतावादाचा सिद्धांत (Theory of Relativity) समजणं शक्य नाही. अवघड समजला जाणारा सापेक्षतावादाचा सिद्धांत एमी नोदर यांनी अगदी सरळ सोप्या पद्धतीने सगळ्यांसमोर मांडला, असं खुद्द आईनस्टाईन यांचं म्हणणं होतं. पण असं असूनही एमी नोदर यांच्यावर अन्याय झाला असं त्यांचं चरित्र लिहिणाऱ्या मायकल लुबेला यांचं म्हणणं आहे. गॉटिंजन विद्यापीठामध्ये त्यांना प्राध्यापकाची नोकरी देण्यात आली नाही. शिकवण्याची परवानगी मिळाली तर पगार देण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला. आईनस्टाईन यांचा सापेक्षतावादाचा सिद्धांत एमी यांनी सोपा करून सांगितला. लोकांनी टोमणे मारले, "हे विद्यापीठ आहे, एखादा सॉना (मसाज करण्याची आणि वाफ घेण्याची जागा) नाही." नोदर प्रमेय सेवाईल विद्यापीठाच्या आण्विक आणि उपाण्विक (सबटॉमिक) भौतिकशास्त्र केंद्राचे प्राध्यापक मॅन्युएल लोजानो यांनी बीबीसीला सांगितलं, "थोडक्यात सांगायचं झालं तर नोदर प्रमेय ही सगळ्यांत गूढ भौतिकशास्त्र समजून घ्यायची सोपी पद्धत आहे." लोजानो म्हणतात, "हे प्रमेय सिद्धांत म्हणून अगदी सोपं असलं तरी गणिताच्या दृष्टिकोनातून फारच अवघड आहे. सममिती (Symmetry) आणि परिमाण (Quantity) यामधल्या नात्याबद्दल हा सिद्धांत आहे." "कल्पना करा की माझ्या हातात एक वाईनचा ग्लास आहे आणि मी तुम्हाला डोळे मिटायला सांगितले... तुम्ही डोळे मिटल्यानंतर जर मी हा ग्लास त्याच्या अक्षावरच उलटवला आणि तुम्हाला डोळे उघडायला सांगितले तर कदाचित डोळे उघडल्यानंतर हे तुमच्या लक्षात येणार नाही की हा ग्लास जागेवरून हलवण्यात आला होता." "पण जर मी हा ग्लास गोल फिरवला आणि तुम्ही डोळे उघडलेत तर तुम्हाला वाटेल, काहीतरी नक्कीच झालं होतं. याचा अर्थ? लोजानोंनुसार याचा अर्थ म्हणजे हा ग्लास एका अक्षावर सममितीत होता, पण दुसऱ्या अक्षावर सममितीत नव्हता. ऊर्जा नष्ट करता येत नाही, तिचं स्वरूप मात्र बदलता येऊ शकतं, हा थर्मोडायनामिक्सचा सिद्धांत सर्वांनाच माहीत आहे. याला 'कनव्हर्ज्ड क्वांटिटी' म्हणतात. एमींना आपला देश सोडावा लागला होता. लोजानो म्हणतात, "एमींनी या कनव्हर्ज्ड क्वांटिटीला सममितीशी जोडलं. याच्या मदतीने भौतिकशास्त्रातल्या अनेक गूढ गोष्टी समजून घेता येऊ शकतात." अमेरिकेतल्या आयोवा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये भौतिकशास्त्र शिकवणाऱ्या मायली सँचेझ म्हणतात, "हे जगातलं सर्वांत छान प्रमेय आहे. पहिल्यांदा वाचल्यावरच मी याच्या प्रेमात पडले होते. माझे विद्यार्थी या प्रमेयाने अचंबित होतात." नाझींच्या उदयानंतर जर्मनीमध्ये एक नियम बनवण्यात आला. यानुसार सरकारी विद्यापीठांमध्ये सर्व पदांवरील ज्यूंना काढून टाकण्यात आलं. 'ज्यू असल्यामुळे विद्यापीठातून काढलं' ज्यू असल्यानेच नोदर यांनांही विद्यापीठातून काढून टाकण्यात आल्याचं चरित्र लेखक लुबेला म्हणतात. त्यानंतर त्या ज्यू आणि इतर विद्यार्थ्यांना आपल्या घरी बोलवून शिकवायला लागल्या. पण नंतर त्यांना देश सोडावा लागला. त्या अमेरिकेत गेल्या. तिथे प्रिन्सटन विद्यापीठाच्या ब्रिन मॉर कॉलेजमध्ये त्या काम करू लागल्या. 1935मध्ये नोदर यांना ट्यूमर झाला. त्यांच्यावर करण्यात आलेली शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली, पण यानंतर त्यांची प्रकृती खालावत गेली आणि चारच दिवसांत त्यांचं निधन झालं. तेव्हा त्या फक्त 53 वर्षांच्या होत्या. फक्त भौतिकशास्त्रच नाही, तर इतर क्षेत्रांमध्येही त्यांनी काम केलं. बीजगणितातल्या त्यांच्या शोधांमुळे आधुनिक गणितज्ञांना मोठी मदत झाली. जणू काही त्या आधुनिक बीजगणिताच्या आईच होत्या. आईनस्टाईन यांच्या मते एमी गणितातल्या जिनियस होत्या. इतक्या मोठ्या वैज्ञानिक असूनही नोदर यांना त्यांच्याच देशात त्यांच्या हक्काचं स्थान मिळालं नाही. नाझी सरकारने त्यांचं योगदान एका झटक्यात नाकारलं. पण अमेरिकन विद्यापीठाने मात्र त्यांना थोडाफार न्याय दिला. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी शतकातला सर्वांत महान वैज्ञानिक म्हटलं जातं.
text: सातव्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहारसमवेत सात राज्यांत आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात मिळून 59 जागांवर मतदान झालं. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमधल्या 13 जागांवर, बिहार आणि मध्य प्रदेशमधल्या प्रत्येकी आठ जागांवर, पश्चिम बंगालमधील नऊ, हिमाचल प्रदेशमधील चार, झारखंडमधील तीन आणि केंद्र शासित प्रदेश चंदीगढमध्ये एका जागेवर मतदान झालं. मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं ते पश्चिम बंगालवर. कोलकात्यामध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या रोड शो दरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर निवडणूक आयोगाला कलम 324 चा वापर करावा लागला आणि पश्चिम बंगालच्या नऊ जागांवरील प्रचार निर्धारित वेळेच्या 19 तास आधीच संपविण्यात आला होता. मतदानाच्या दिवशीही बंगालमध्ये तोडफोड, वादावादीच्या घटना घडल्या. मात्र मतदारांचा उत्साह कमी झाला नाही. दुपारपर्यंत बंगालमध्ये 49.79 टक्के मतदान झालं. या टप्प्यात 10 कोटी मतदारांनी मतदान केलं. 909 उमेदवारांच्या भवितव्याचा निर्णय सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यात झाला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेस अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. दिग्गजांनी बजावला मतदानाचा अधिकार शिमल्यापासून जवळपास 280 किमी दूर असलेल्या हिमाचल प्रदेशच्या किन्नोर जिल्ह्यातील कल्पा गावात श्याम शरण नेगी यांनी मतदान केलं. श्याम सरण नेगी यांनी मतदान केलं 102 वर्षांचे नेगी यांची 'स्वतंत्र भारताचे पहिले मतदार' अशी ओळख आहे आणि त्यांनी 1951 पासून आजवर झालेल्या सर्व निवडणुकींमध्ये मतदान केलं आहे. वाचा त्यांची संपूर्ण कहाणी इथे याशिवाय अनेक सिने आणि क्रीडा जगतातल्या तारेतारकांनीही आपला मतदानाचा हक्क बजावला. हरभजन सिंग सबा आणि फराह या दोन सयामी जुळ्या मुलींना पाटण्यात यंदा दोन स्वतंत्र मतं देता आली. गेल्या निवडणुकीत या दोघींनी मिळून एकच मत दिलं होतं. सबा आणि फराह या दोन सयामी जुळ्या मुलींना पाटण्यात यंदा दोन स्वतंत्र मतं देता आली. तत्पूर्वी, अनेक नेतेमंडळींनीही या टप्प्यात मतदान केलं. 16व्या लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी इंदौरमधील मतदान केंद्रावर आपला हक्क बजावला. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपूर मतदारसंघातून मतदानाचा अधिकार बजावला. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पटना येथील मतदान केंद्रावर मतदान केलं. माजी केंद्रीय मंत्री आणि आनंदपूर साहिबमधील काँग्रेसचे उमेदवार मनीष तिवारी यांनी लुधियानामधील मतदान केंद्रावर मतदान केलं. केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनीही पाटण्यामध्ये मतदान केलं. भाजपचे नेते कैलाश विजयवर्गीय यांनी इंदौरमध्ये मतदानाचा अधिकार बजावला. हाय-प्रोफाईल लढती शेवटच्या टप्प्यांत सर्वांचं लक्ष असेल ते वाराणसी मतदारसंघाकडे. वाराणसीमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्याविरोधात काँग्रेसचे अजय राय आणि समाजवादी पार्टीच्या शालिनी यादव आहेत. गोरखपूर मतदारसंघातून भाजपनं प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेते रवी किशन यांना उमेदवारी दिली आहे. सप-बसप आघाडीनं रामभुआल निषाद आणि काँग्रेसच्या मधुसूदन तिवारी यांना गोरखपूरमधून उमेदवारी दिली आहे. बिहारच्या पटना साहिब मतदारसंघामध्ये केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्याविरुद्ध काँग्रेसचे शत्रुघ्न सिन्हा निवडणूक लढवत आहेत. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार या बिहारमधील सासाराममधून निवडणूक लढवत आहेत. पंजाबमध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी अमृतसरमधून निवडणूक लढत आहेत. गुरदासपूरमधून अभिनेता सनी देओल आणि चंदीगढमधून अभिनेत्री किरण खेर या भाजपकडून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. उत्तर प्रदेशमधील गाझीपूर लोकसभा मतदारसंघातून केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्यासमोर आघाडीचे उमेदवार अफजाल अन्सारींचं आव्हान आहे. झारखंडमधील दुमका मतदारसंघातून झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन निवडणूक लढवत आहेत. कोठे होत आहे मतदान? हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यासाठी सरासरी 60.21 टक्के मतदान झालं. सर्वाधिक मतदान हे झारखंडमध्ये झालं. झारखंडमध्ये 64.81 टक्के मतदान झालं.
text: सप्टेंबर महिन्यात शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळात अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा अवमानकारक उल्लेख केल्याप्रकरणी हक्कभंग दाखल करण्यात आला होता. यापूर्वीही अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंग समितीने समन्स बजावले होते पण नोटीस बजावूनही ते गैरहजर राहिले. यामुळे पुन्हा एकदा समितीकडून गोस्वामी यांना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना पुन्हा एकदा हक्कभंग समितीने अर्णब गोस्वामी यांनी हजर राहण्यास सांगितले आहे. काय आहे प्रकरण? सप्टेंबर 2020 मध्ये शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला. अर्णब गोस्वामी यांनी आपल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा एकेरी उल्लेख केल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून प्रचंड टीका करण्यात आली. गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती. संजय राऊत यांनी म्हटलं होतं, "हे सर्व पाहिल्यावर शरद पवार यांनी मला फोन केला. "एका वृत्तवाहिनीवर उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख एकेरी भाषेत होतोय. हे बरोबर नाही. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री ही फक्त एक व्यक्ती नसते तर संस्था असते. 'इन्स्टिट्यूट' असा उल्लेख त्यांनी केला. मग सरकार काय करतंय, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. पवार यांचे मत एका अनुभव नेत्याचे मत आहे. पत्रकारितेचे हे चित्र चांगले नाही. एक वृत्तवाहिनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर एकेरी भाषेत गरळ ओकते व ते सहन केले जाते. या वृत्तवाहिनीस महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष बळ देतात." अर्णब गोस्वामी यांचे स्पष्टीकरण तर यासंदर्भात अर्णब गोस्वामी यांनी त्यांच्या 10 ऑगस्टला प्रसारित झालेल्या कार्यक्रमात स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी म्हटलं, " शिवसेनेचे नेते संजय राऊत म्हणताहेत की मी रागात बोललं नाही पहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं नाव मला मोठ्या सन्मानानं घेतलं पाहिजे. उद्धव ठाकरेजी, शरद पवारजी, या देशाचं संविधान मला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देतं. तुम्ही देत नाही. जसा या देशाचा प्रत्येक नागरिक समान आहे तसंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पण सर्वांसमान आहेत." "कारण भारतात लोकशाही आहे. इथं एकाधिकारशाही नाही आहे. जर महाराष्ट्र पोलीस पुराव्यांना लपवणार असेल तर,संजय राऊतजी, मी प्रश्न विचारणार. मी पत्रकार आहे. प्रश्न विचारणं हे माझं कर्तव्य आहे. मी सगळ्यांना प्रश्न विचारणार." सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं? हिवाळी अधिवेशनातही अर्णब गोस्वामी यांच्या हक्कभंग प्रस्तावावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पहायला मिळाली होती. अर्णब गोस्वामी यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणल्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाकडून विधानसभेच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस का बजावली जाऊ नये, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत हक्कभंगाच्या प्रकरणामध्ये अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ नये, असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (15 डिसेंबर) हक्कभंग प्रस्तावाबाबत जर सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस आली तर त्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष हे सुप्रीम कोर्टासमोर हजर राहण्याची आवश्यकता नाही असा प्रस्ताव विधिमंडळात एकमताने मान्य झाला. भविष्यात अशी नोटीस विधानसभा अध्यक्षांना आल्यास विधिमंडळाच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावामुळे कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका समोरासमोर आल्या आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना महाराष्ट्र सरकारच्या हक्कभंग समितीसमोर हजर राहण्यासाठी पुन्हा एकदा समन्स बजावण्यात आले आहे.
text: लांब पल्ल्याच्या गाड्या इगतपुरीतमार्गे वळवण्यात आल्या आहेत. मध्य रेल्वेबरोबर पावसामुळे पश्चिम रेल्वेच्या मार्गावरही परिणाम झाला आहे. पालघर परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू असल्यामुळे काही ठिकाणी रेल्वे ट्रॅकवर पाणी साचलं आहे. पालघरमध्ये पहाटे 4 ते 5 या वेळेत 100 मिमी इतका पाऊस पडला असून या परिसरात एका रात्रीत 361 मिमी इतका पाऊस पडला आहे. पावसामुळे आणि मालगाडी घसरल्यामुळे सीएसएमटी- पुणे (इंद्रायणी एक्स्प्रेस) सीएसएमटी-पुणे (इंटरसिटी एक्स्प्रेस), सीएसएमटी-पुणे (डेक्कन एक्स्प्रेस), सीएसएमटी-कोल्हापूर कोयना मुंबई-पुणे दरम्यान रद्द करण्यात आली आहे. भुसावळ-पुणे एक्स्प्रेस नाशिक रोड स्थानकात थांबविण्यात आली आहे. सीएसएमटी-बेंगळुरु उद्यान एक्स्प्रेस, मनमाड एक्स्प्रेस, अहमदाबाद-पुणे दुरांतो एक्स्प्रेस, इंदूर-पुणे एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. हुजुरसाहिब एक्स्प्रेस पुण्यातच थांबवली आहे तसंच हमसफर एक्स्प्रेस पनवेलमध्ये थांबविण्यात आली आहे. डहाणू येथे पहाटे साडेपाचपर्यंत 295 मिमी पाऊस पडला आहे. त्याचप्रमाणे हीच स्थिती पुढे 5 जुलैपर्यंत कायम राहिल असे स्कायमेट संस्थेने स्पष्ट केलं आहे. रद्द झालेल्या गाड्या मुंबई-पुणे इंद्रायणी एक्स्प्रेस मुंबई-पुणे इंटरसिटी एक्स्प्रेस पुणे-मुंबई डेक्कन क्वीन एक्स्प्रेस पुणे-मुंबई प्रगती एक्स्प्रेस मुंबई-पुणे डेक्कन एक्स्प्रेस पुणे-भुसावळ एक्स्प्रेस पुणे-पनवेल पॅसेंजर मुंबई-कोल्हापूर कोयना एक्स्प्रेस (मुंबई-पुणे दरम्यान रद्द) भुसावळ-पुणे एक्स्प्रेस (नाशिकरोड स्टेशन स्थानकात थांबवली) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कर्जतजवळ जामरुंग आणि ठाकूरवाडी या स्थानकांदरम्यान मालगाडीचे डबे घसरले आहेत. यामुळे मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली असून सकाळी मुंबईतून पुण्याच्या दिशेने (डाऊन) जाणाऱ्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
text: शिवसेनेचे 56, राष्ट्रवादीचे 51, काँग्रेसचे 44 आणि मित्रपक्षांचे 11 असे एकूण 162 आमदार मुंबईतल्या ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये जमले आहेत, असं या पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटलं खरं, पण या आमदारांची शिरगणती करण्यात आली नाही. त्यामुळे इथे खरंच 162 आमदार आले होते का, अशी शंका भाजप नेते नारायण राणे यांनी उपस्थित केली. एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना राणे म्हणाले, "130 आमदारही तिथे आले नव्हते. राष्ट्रवादीच काय, तर शिवसेनेचेही अनेक आमदार अनुपस्थित होते. सगळ्यांत जास्त नाराजी काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये आहे. जे 130 उपस्थित होते, त्यातलेही अनेक जण त्यांना मत देणार नाहीत." आमच्याकडे बहुमत आहे, असा दावाही राणेंनी केला. "शंभर टक्के आमच्याकडे बहुमत आहे. अध्यक्षही आमचा निवडला जाईल. त्या हॉटेलात घेतलेल्या शपथेला काही अर्थ नाही. त्यांच्याकडे जर 162 आमदार होते, तर त्यांना राज्यपालांकडे का नाही घेऊन गेले?" राणेंचे दावे हास्यास्पद असल्याचं राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं: "काही जणांना काही क्षणासाठी आनंद मिळत असेल, तर त्यांना आनंद घेऊ द्या. आमचे सगळे आमदार उपस्थित होते." राष्ट्रवादीचे आमदार कुणाकडे आहेत? राष्ट्रवादीचे आमदार अजित पवार आणि भाजपसोबत आहेत, असा दावा भाजप नेते करत आहेत. दुसरीकडे शरद पवारांनी म्हटलं आहे की राष्ट्रवादीचे आमदार त्यांच्यासोबत आहेत आणि ते उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देतील. यात नेमकं खरं कोण बोलतंय? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षाचे नवनिर्वाचित नेते जयंत पाटील यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची सोमवारी दुपारी भेट घेतली. त्यावेळी शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदे आणि काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरातही उपस्थित होते. यावेळी जयंत पाटील यांनी सांगितलं की राष्ट्रवादीच्या 54 पैकी 51 आमदारांच्या सह्यांचं पत्र राज्यपालांना देण्यात आलं आहे. याचा अर्थ असा की सध्या अजित पवारासोबत राष्ट्रवादीचे दोन आमदार आहेत: अण्णा बनसोडे आणि धर्मराव बाबा आत्राम. भाजपचा दावा आहे की अजित पवार यांची निवड विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी झाली होती आणि त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी कुणाला मतदान करायचं, हे ठरवण्याचा तांत्रिक अधिकार अजित पवारांकडेच आहे. जर आमदारांनी अजित पवारांचा आदेश पाळला नाही, तर त्यांच्या कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही भाजपने दिला आहे. त्याला उत्तर देताना हॉटेल ग्रँड हयातमध्ये शरद पवार म्हणाले, "कुणीतरी सांगत असेल की सदस्यत्व धोक्यात येईल, तर मी जबाबदारीने सांगतो की त्याची पूर्ण जबाबदारी मी व्यक्तिगतरीत्या घ्यायला तयार आहे. अशी काहीही स्थिती नाही. आणि जे सांगतात त्यांनी कृपा करून सदस्यांच्या मनामध्ये अशा प्रकारचा संभ्रम निर्माण करू नये." पुढे शरद पवार म्हणाले, "देशाच्या संसदीय नियमांद्वारे त्याबाबत आम्ही स्पष्टता घेतली, घटनातज्ज्ञांकडून स्पष्टता घेतली आणि महाराष्ट्रातील विधिमंडळात ज्यांनी अनेक वर्षं काम केलं अशा ज्येष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्यांकडूनही लिखित मतं घेतली आहेत. जो पक्षातून सस्पेंड झाला आहे त्याला आदेश देण्याचा अधिकार नाही." सध्या भाजपकडे किती आमदार? भारतीय जनता पार्टीचे 105 आणि मित्रपक्षांचे 14 मिळून एकूण 119 आमदार सध्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहेत. त्यात अजित पवार गटाचे 3 आमदार जोडल्यास आकडा 122 पर्यंत जातो. बहुमताचा आकडा 145 आहे. म्हणजे भाजप बहुमतापासून 23 जागा दूर आहे, असं चित्र सध्या दिसतंय. भाजपला जर विश्वासदर्शक ठराव जिंकायचा असेल तर दोन पर्याय आहेत. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली एक, 23 आमदरांना इतर पक्षांमधून फोडावं लागेल आणि त्याचे स्पष्ट संकेत नारायण राणेंनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिले. "बाजारात अनेक आमदार आहेत," असं त्यांनी म्हटलं आहे. पण आमदार फोडणं इतकं सोपं नाही. कारण पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कोणत्याही पक्षातून 2/3 आमदार बाहेर पडले, तर त्यांची आमदारकी शाबूत राहते. म्हणजे अजित पवारांनी राष्ट्रवादीच्या 54 आमदारांपैकी 36 आमदार फोडले, तरच त्यांना मान्यता मिळेल. त्याहून कमी आमदार फुटले, तर त्यांची आमदारकी जाऊ शकते. मग भाजपसमोर दुसरा मार्ग आहे विरोधी पक्षातल्या आमदारांना गैरहजर ठेवण्याचा. जर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे 46 आमदार कोणत्याही कारणाने मतदानाच्या वेळी सभागृहात गैरहजर राहिले तर बहुमताचा आकडा 23ने कमी होईल आणि भाजपचा विजय होऊ शकतो. भाजपचा पराभव झाला तर काय होईल? भाजपने जरी बहुमताचा वारंवार दावा केला असला तरी सध्या भाजपकडे पुरेसे आकडे नाहीयेत. विश्वासदर्शक ठरावापर्यंत भाजपने काही धक्का दिला तर गोष्ट निराळी, पण सर्व आमदारांनी पक्षादेशानुसार मतदान केलं तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो. मुळात विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही विश्वासदर्शक ठरावाआधी होते. त्या निवडणुकीतच स्पष्ट होईल की भाजपकडे बहुमत आहे की नाही. तोवर आकड्यांची जुळवाजुळव झाली नाही तर देवेंद्र फडणवीस ठरावाआधीच राजीनामा देऊ शकतात. तसं झाल्यास पुन्हा सगळ्यांचं लक्ष राजभवनाकडे लागेल. आधी जेव्हा राज्यपाल कोश्यारींनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं, तेव्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची पत्रं वेळेत मिळाली नव्हती. पण आता या तिन्ही पक्षांनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करणार असल्याचं राज्यपाल आणि सुप्रीम कोर्ट असं दोन्हीकडे लेखी कळवलं आहे. त्यामुळे राज्यपाल शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी पुन्हा बोलवू शकतात. दोन्ही बाजूंनी आताच्या घडीला कितीही दावे-प्रतिदावे होत असले, आमदारांची परेज होत असली, सह्यांची पत्रं राज्यपालांना दिली जात असली, तरी सुप्रीम कोर्टानं बोम्मई खटल्यात दिलेल्या निकालाप्रमाणे सभागृहात होणारी चाचणी हीच ग्राह्य धरली जाते. एकूणच, डिसेंबरच्या थंडीत राज्यातलं राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं असेल, यात शंका नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या आमदारांचं सोमवारी रात्री माध्यमांसमोर प्रदर्शन घडवण्यात आलं. 162 आमदार उपस्थित असल्याचा दावा या तीन पक्षांनी केला आणि सर्व आमदारांना प्रामाणिक राहण्याची शपथही देण्यात आली.
text: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कोव्हिड टास्क फोर्स समिती यांच्यात आज (11 एप्रिल) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील कोरोना परिस्थितीसंदर्भात चर्चा झाली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना राजेश टोपे म्हणाले, "राज्यात लॉकडाऊनची परिस्थिती आता निर्माण होतीये, तर लॉकडाऊनच्या परिस्थितीला कसं सामोरं जायचं, लोकांचे जे काही प्रश्न असतील ते कसे सोडवायचे, लॉकडाऊन लावायचा झाल्यास किती दिवसांचा लावायचा या मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली."राजेश टोपे यांनी पुढे सांगितलं की, "या सगळ्यावर अर्थात केवळ चर्चाच झाली आहे. पण राज्यात लॉकडाऊनची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असं टास्क फोर्सच्या सदस्यांचं मत होतं. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री अर्थ आणि अन्य विभागांशी चर्चा करतील. त्यानंतर कॅबिनेट बोलावली जाईल आणि कदाचित 14 एप्रिलनंतर यासंदर्भातला उचित निर्णय घेतला जाईल." या बैठकीला आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, टास्क फोर्सचे डॉ. संजय ओक, डॉ. शशांक जोशी, डॉ. अविनाश सुपे, डॉ तात्याराव लहाने, आरोग्य प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण सचिव सौरव विजय अपस्थित होते. बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा? ऑक्सिजन उपलब्धता, रेमडेसिवीरचा वापर, बेड्सची उपलब्धता, उपचार पद्धती, सुविधा वाढविणे, निर्बंध लावणे, कडक दंडात्मक कार्यवाही करणे आदी मुद्य्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत म्हटलं की, गेल्या वर्षभरापासून आपण कोविड्शी लढा देताना सुविधा वाढविल्या, चाचण्या वाढवल्या, मोठ्या प्रमाणावर आरोग्याचे नियम पाळावेत यादृष्टीने जनजागृती केली, लोकांमध्ये सुद्धा याविषयी जागरूकता आली आहे. कार्यालयीन वेळांमध्ये बदल करावेत, वर्क फ्रॉम होमवर भर द्यावा, मुंबईत उपनगरीय रेल्वेसाठी पिक अवर्स ठरवणे अशा अनेक मुद्द्यांवर आपण बोललो आणि कार्यवाही केली आहे. रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. लक्षणे नसलेल्या व्यक्ती लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संसर्ग पसरवित आहेत. जे लोक आरोग्याचे नियम पाळत आहेत त्यांना निष्काळजी लोकांमुळे करण नसतांना धोका निर्माण झाला असून लॉकडाऊन लावून ही वाढ थोपवावी असं त्यांचं म्हणणं असल्याचं सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सर्वसमावेशक कार्य पद्धती ( एसओपी ) तयार करण्यात येईल, असं म्हटलं. आजच्या बैठकीत गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तसेच ज्या ठिकाणी ऑक्सिजन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होतो तेथून ऑक्सिजन तातडीने मागविण्याबाबतही चर्चा झाली. रेमडेसिवीरचा अति व अवाजवी वापर थांबविणे देखील गरजेचे आहे, असं मत टास्क फोर्सने व्यक्त केले. टास्क फोर्सच्या सदस्यांनी कोणत्या सूचना केल्या? कोव्हिड टास्क फोर्स ही तज्ज्ञ डॉक्टरांची एक समिती आहे. कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. दरम्यान, शनिवारी (10 एप्रिल) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत चर्चा केली. या बैठकीत एक आठवडा ते पंधरा दिवस लॉकडॉऊन लागू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. "कोरोनाचे अनर्थचक्र थांबवायचे असेल तर काही काळासाठी का होईना पण कडक निर्बंध लावावेच लागतील. आपल्याला प्रथम जीव वाचविण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. ही जर आरोग्याची आणीबाणी असेल तर प्राधान्य हे नागरिकांच्या आरोग्याला आणि जीवाला असले पाहिजे," अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारच्या बैठकीनंतर मांडली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	राज्यात लॉकडाऊनची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असं टास्क फोर्सच्या सदस्यांचं मत असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
text: प्रताप सरनाईक यांची मुलं पूर्वेश आणि विहंग यांच्या घरीदेखील ईडीने छापे मारले. आज सकाळी आठ वाजता ईडीचे पथक सरनाईक यांच्या निवासास्थानी तसेच व्यावसायिक कामकाजाच्या ठिकाणी दाखल झाले. सरनाईक कुटुंबीय टॉप्स ग्रुपचे प्रमोटर्स आहेत. त्या कार्यालयांवरही छापे मारण्यात आले आहेत. "ईडीची कारवाई कशासाठी हे मला माहीती नाही. तेच शोधण्याचा मी प्रयत्न करतोय. मी कायदेशीर लढाई लढणार आहे," असं प्रताप सरनाईक यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे. मुंबईत दाखल झाल्यानंतर थेट सामनाच्या ऑफीसमध्ये जाऊन सरनाईक यांनी संजय राऊत यांची भेट घेतली. त्यांच्यात तासभर चर्चा झाल्याचं समजतंय. काँग्रेसची टीका काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी छाप्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. महाविकास आघाडीतील नेत्यांविरोधात कारवाई करण्याचा भाजपने ट्रेंड सुरू केला असल्याची टीका त्यांनी केली. गेल्या सहा वर्षांत किती भाजप नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली असे देखील त्यांनी विचारले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना टार्गेट करायचं हा त्यांचा अजेंडा आहे, अशी टीका सावंत यांनी केली. तर सीबीआय असो ईडी असो, आम्ही कोणाला घाबरत नाही अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिलीय. ते म्हणाले, "जर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून हे सरकार दबावाखाली येईल असं कोणाला वाटत असेल, तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात फिरत आहेत. सीबीआय असेल, ईडी असेल, काहीही असूद्यात. काही झालं तरी हे सरकार आणि आमचे आमदार, सगळे नेते हे कोणालाही शरण जाणार नाहीत." "आम्ही लढत राहू. हे सरकार पुढली 4 वर्षं नाही तर त्याही पुढे कायम राहील. एजन्सीचा वापर करून जे सरकारवर दबाव आणू इच्छितात किंवा आमदारांचं मनोबल मोडू इच्छितात, त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे, हा महाराष्ट्र आहे. तुम्ही कितीही दबाव आणा, दहशत निर्माण करा, ही काळया दगडावरची रेघ समजा की पुढली 25 वर्षं तुमचं सरकार येईल, हे स्वप्न विसरून जा," असं संजय राऊत म्हणाले. संजय राऊत संजय राऊत पुढे म्हणाले, "ईडी असेल किंवा अन्य कोणी असतील, त्यांनी राजकीय पक्षाची शाखा असल्याप्रमाणे काम करू नये. ज्यांचे आदेश ते पाळत आहेत त्या पक्षाच्या 100 लोकांची यादी मी पाठवून देतो. त्यांचे काय धंदे आहेत? काय उद्योग आहेत?त्यांचं मनी लाँडरिंग कशा प्रकारे सुरू आहे? निवडणुकीत कुठून पैसे येतो? कसा वापरला जातो? कुठे ठेवला जातो? कसा वाटला जातो?कोणामार्फत येतो? बेनामी काय आहे नामी काय आहे? ही कल्पना ईडीला नसली तरी आमच्याकडे आहे. "गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय तपास यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, कायदा हा अलीकडच्या सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम, चाकर आणि नोकर असल्याप्रमाणे वागत असतील तर आम्ही पर्वा करत नाही. तुम्ही कितीही नोटीसी पाठवा, कितीही धाडी घाला, कितीही खोटी कागदपत्रं बनवा, तुम्ही खोटे पुरावे तयार करा, पण शेवटी या महाराष्ट्रात आणि महाविकास आघाडीच्या बाबतीत विजय सत्याचा होईल," राऊत म्हणाले. देवेंद्र फडणवीसांचं प्रत्युत्तर प्रताप सरनाईक यांच्यावर ईडीने टाकलेल्या छाप्यांबद्दल बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "ईडीने जर रेड टाकली असेल, तर त्यांच्याकडे काही ना काही तक्रारी असतील, किंवा त्यांच्याकडे काही मटेरियल असेल. त्याशिवाय ईडी रेड टाकत नाही. मला याची कुठलीही माहिती नाही कारण मी आता या दौऱ्यातच आहे. त्यामुळे मला यासंदर्भातले डीटेल्स माहिती नाहीत, त्यामुळे मी बोलणार नाही. पण एवढंच सांगतो, ज्यांनी चूक केली नाही, त्यांनी घाबरण्याचं कारण नाही. चूक झाली असेल, तर कुठली एजन्सी असेल, ती कारवाई करेल." आपल्याकडे 100 लोकांची यादी असल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटलं होतं. त्याला प्रत्युत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मी त्यांना आव्हान देतो, त्या 100 लोकांच्या यादीची तक्रार ईडीत करावी. एकाही तक्रारीत तथ्य असेल तर मी शब्द देतो, त्याच्यावर कारवाई होईल. त्यामुळे जिथे कारवाई होतेय, तिथे कांगावा करू नका." अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण, अर्णब गोस्वामी आणि कंगन रणौत प्रकरणात प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेतली होती. प्रताप सरनाईक हे शिवसेनेचे ठाण्यातल्या ओवळा - माजीवडा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)	शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरी तसंच कार्यालयावर एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट (ईडी)ने छापे मारले. त्यानंतर त्यांचा मुलगा विहंग सरनाईक याला ईडीनं ताब्यात घेतलं आणि चौकशी केली.
text: कमल सिंह चार वर्षांपूर्वी 17 वर्षांचा कमल सिंह एकीकडे त्यांचं शिक्षण पूर्ण करत होता आणि त्याचवेळी दुसरीकडे बॅले डान्सचे क्लासही करत होता. कमल सिंह आता 21 वर्षांचा आहे. बॅले डान्सला करिअर म्हणून निवडणं हे सर्वसामान्य घरातल्या मुला-मुलींच्या आवाक्यातलं नसतं. त्यातल्या संधी आणि यश-अपयशांबाबत फारशी कुणाला माहितीही नसते. पण कमलनं यात केवळ त्याच्या कुटुंबालाच नव्हे, तर भारतीयांनाही अभिमान वाटेल, असं पाऊल ठेवलं आहे. दिल्लीतल्या रिक्षाचालकाचा मुलगा असलेल्या कमल सिंह याची इंग्लिश नॅशनल बॅले स्कूलनं आपल्या प्रोफेशनल ट्रेनी प्रोग्रामसाठी निवड केलीय. अशी निवड झालेला कमल सिंह हा पहिला भारतीय आहे. आता दिल्लीतल्या विकासपुरीपासून शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या चेल्सी इथं राहतो. विकासपुरीत आपलं बालपण घालवलेला कमलसिंह इथं त्याच्या इतर 12 विद्यार्थी मित्र-मैत्रिणींसोबत बॅटरसीच्या डान्स स्टुडिओत मास्क लावून आणि सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करत बेली डान्स करताना दिसतो. कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय बॅले कंपनीत काम करणं आणि तिथं प्रिंसिपलच्या पदापर्यंत पोहोचणं सर्वच विद्यार्थ्यांचं स्वप्न असतं. नूरेयेव आणि फॉन्टेयेन यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत सर्व विद्यार्थी डान्स शिकण्याचा प्रयत्न करत असतात. यंदा इंग्लिश नॅशनल बॅले स्कूलमध्ये तीन तरुणांना संधी मिळालीय. हे तिघेही अशा ठिकाणाहून आलेत, जिथे बॅले डान्सला करिअर म्हणून निवडणं अशक्यप्राय गोष्ट मानली जाऊ शकते. दिल्लीतल्या विकासपुरीत राहणाऱ्या रिक्षाचालकाचा मुलगा असलेला कमल सिंह हा त्या तिघांपैकी एक आहे. कमलला हे मनापासून वाटतं की, त्याचे शिक्षक अर्जेटिनातील डान्र फर्नांडो एग्विलेरो आणि बॉलीवुड स्टारच्या मदतीविना हे या क्षेत्रात पुढे जाणं शक्य नव्हतं. 'फी भरण्याएवढेही हातात पैसे नव्हते…' "इंग्लिश नॅशनल बॅले स्कूलमध्ये निवड झाल्याचं कळल्यानंतर मला खूप आनंद झाला होता. मात्र, त्याचवेळी दु:खंही झालं, कारण मला माहित होतं की प्रवेश फी भरण्याएवढेही आपल्याकडे पैसे नाहीत," असं कमल सांगतो. मात्र, पैशाची काळजी करण्यापेक्षा डान्सवर लक्ष केंद्रित कर असं त्याला शिक्षकांनी सांगितंल. बॅलेच्या फ्री ट्रायल क्लाससाठी कमल दिल्लीस्थित एंपिरियल फर्नांडो बॅले कंपनीत गेला होता. त्याचवेळी फर्नांडो यांच्या लक्षात आलं की, कमलमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. मात्र, कमल बॅले डान्सच्या प्रशिक्षणाचा खर्च पेलू शकत नव्हता. त्यात त्याचं घरसुद्धा स्कूलपासून दूर होतं आणि तिथं पोहोचायला दोन तास लागत असत. संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी कमलचे वडील दोन-दोन नोकऱ्या करायचे. अशा स्थितीत बॅले डान्सचं ट्रेनिंग म्हणजे एखाद्या महाकाय गोष्टीपेक्षा कमी नव्हतं. प्रवेश फीची तजवीज करणंसुद्धा महाकठीण गोष्ट होती. त्याचवेळी फर्नांडो यांनी पुढाकार घेत कमलच्या आई-वडिलांना समजावलं. एवढंच नव्हे, फर्नांडो यांनी कमलला दिल्लीतल्या आपल्या घरात राहण्यासाठी खोली दिली. तीन वर्षांपर्यंत मोफत प्रशिक्षण दिलं. त्यानंतर इंग्लिश नॅशनल बॅले स्कूलमध्ये जाण्यासाठी, तिथली प्रवेश फी आणि लंडनमध्ये राहण्यासाठीसुद्धा फर्नांडो यांनी मदतीचा हात पुढे केला. लंडनच्या बॅलेस्कूलच्या वर्षभराच्या कोर्ससाठी 8 हजार पाऊंड म्हणजे भारतीय रुपयांत सांगायचे तर 7 लाख 87 हजार रुपये मोजावे लागतात. शिवाय, तिथं राहण्या-खाण्याचा खर्च आहेच. एवढी मोठी रक्कम गोळा करणं अर्थात कमलला शक्य नव्हत. मात्र, त्याच्या शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी क्राऊड फंडिंगचा मार्ग अवलंबला. कुणाल कपूर आणि ऋतिक रोशननंही केली मदत कमलने Ketto या क्राऊंड फंडिंग प्लॅटफॉर्मची मदत घेतली. या प्लॅटफॉर्मचे सहसंस्थापक बॉलीवुड अभिनेते कुणाल कपूर आहेत. कुणाल कपूर यांनी आपल्या स्टार पॉवरचा उपयोग करत सोशल मीडियावरून कमलबाबत लिहिलं. त्यानंतर कुणाल कपूर यांचे मित्र अभिनेता ऋतिक रोशन याने कमलसाठी 3200 पाऊंडची देणगी दिली. काही आठवड्यात कमलला शिकण्यासाठी आवश्यक तेवढे 18 हजार पाऊंड जमा झाले. आतापर्यंत त्याच्याकडे 21 हजार पाऊंड जमा झाले असून, अजूनही लोकांकडून मदतीचा ओघ सुरूच आहे. कमल सांगतो, "भारतीयांकडून मला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. माझ्याबाबतच्या बातम्या वाचून असे अनेक विद्यार्थी आहेत, ज्यांना भारतातील माझ्या शिक्षकांकडून बॅले डान्स् शिकण्याची इच्छा झालीय. त्यांच्याकडून त्यांना डान्सची प्रेरणा मिळालीय." मला मिळालेली संधी पाहून भारतात बॅले डान्सकडे करिअरच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाईल, अशी आशा कमल व्यक्त करतो. आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खूप कमी भारतीय बॅले डान्सर दिसले आहेत. इंग्लिश नॅशनल बेली स्कूलमधील आर्टिस्टिक डायरेक्टर आणि रॉयल बॅलेच्या मुख्य डान्सर राहिलेल्या विवियाना दुरांते सांगतात, "कधी कधी गुणवत्ता अशा ठिकाणी असतात, की त्यांना संधी मिळणं फार कठीण होऊन बसतं." कमलचा ऑनलाईन अर्ज पाहून त्यांनी त्याची निवड केली होती. त्या सांगतात, कमलचा फोकस आणि प्रतिभा पाहून हरखून गेली होती. "भारतीय शास्त्रीय नृत्य हे बॅले डान्सच्या जवळ जाणारं आहे. विशेषत: हात आणि शरीराच्या वरील अंगानं व्यक्त केलं जातं, हे दोन्ही प्रकारात जवळचं साम्य आहे. आपली जबाबदारी आहे की, बेली डान्सला विविध संस्कृतीच्या लोकांपर्यंत पोहोचवणं आणि या जगाचा त्यांनाही भाग बनवणं," असं विवियाना दुरांते सांगतात. त्या म्हणतात, "तुम्हाला अशा डान्सरची गरज असते, जो त्याच्या नृत्याच्या माध्यमातून आपली संस्कृती सांगू शकेल. नृत्याची भाषा सगळ्यांना कळते. आर्थिक स्थिती या मार्गात कधीच अडथळा बनू नये." बॉलीवुडकडून प्रेरणा कमल सांगतो त्याप्रमाणे, पाच वर्षांपूर्वी त्याने बॅले डान्सची नुसती एक झलक पाहिली होती. तेव्हापासून त्याच्या आयुष्यानं वळणच घेतलं. कमल म्हणतो, "मला सुरुवातीपासूनच काहीतरी वेगळं करायचं होतं. मला डान्स करायचा होता. मात्र, माझ्या या आवडीला आई-वडील तेवढं गांभिर्याने घेत नव्हते. मग चार वर्षूंर्वी एबीसीडी (एनी बडी कॅन डान्स) नावाचा सिनेमा आला आणि त्यात बॅले डान्स दाखवण्यात आला होता. ही गोष्ट माझ्यासाठी महत्त्वाचं वळण ठरली." "पायाच्या बोटावर उभं राहून शरीर बॅलन्स करून मुलीला हवेत भिरकावणं, मग तिलं पकडणं, गोल-गोल फिरणं... बॅले डान्ससाठी तुमच्या शरीरातील हाडं मजबूत हवीत. तुमच्यात ताकद हवी. त्यासाठी तुम्हाला रोज कसरत करावी लागते आणि डान्सचा सरावही करावा लागतो," असं कमल सांगतो. कायम सकारात्मक राहणं गरजेचं कमल लंडनमध्ये जाऊन आता महिना उलटला आहे. प्रशिक्षणाचं नियमित वेळापत्रक पाळतोय. अधून-मधून कमल भारतीय खाद्यपदार्थांसाठी लंडनमध्ये भटकतो. व्हॉट्सअपवरून कुटुंबीयांशी गप्पा मारतो. विवियाना दुरांते आणि कमल सिंह लंडनमध्ये सध्या कमल एकटाच राहतोय. मात्र तरीही त्याला एकटं असल्यासारखं वाटत नाही. तो सांगतो, "बॅले सर्वांसाठी नाहीय. शारीरिक आणि मानसिकरित्या जे लोक ताकदवान आहेत, त्यांच्यासाठीच बेली आहे. डान्सचं तंत्र कुणीही शिकू शकतं, मात्र तुम्ही कायम सकारात्मक राहणं आवश्यक असतं." विवियाना दुरांतेसुद्धा कमलच्या या मताशी सहमत होतात. त्या म्हणतात, तुम्ही डान्सरला फक्त ट्रेनिंग देऊ शकता, मात्र प्रत्यक्षात तुम्हालाच सर्वकाही करायचं असतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	'इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल' असं म्हटलं जातं. दिल्लीतल्या विकासपुरीत राहणाऱ्या कमल सिंह नावाच्या तरुणाने ही उक्ती प्रत्यक्षात आणून दाखवलीय. केवळ प्रत्यक्षात आणली नाहीय, तर तो अनेकांसाठी प्रेरणा बनलाय. कमलचा हा प्रवास जाणून घेऊया...
text: तुकाराम मुंढे 1. तुकाराम मुंढेंविरोधात महिलेची तक्रार, महिला आयोगाची नोटीस नागपूरचे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना राष्ट्रीय महिला आयोगाने नोटीस पाठवली आहे. स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनच्या कंपनी सेक्रेटरी असलेल्या महिलेनं मॅटर्निटी बेनिफिट नाकारल्याबद्दल आणि मानसिक छळ तसंच अपमानास्पद वागणुकीची तक्रार राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे केली होती. या वागण्यावर आक्षेप घेत मुंढे यांना राष्ट्रीय महिला आयोगाने नोटीस बजावली आहे. सात दिवसात योग्य तो अहवाल सादर करावा असंही म्हटलं आहे. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे नागपूर स्मार्ट अँड सस्टनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या सीईओपदाचा कार्यभार आहे. मुंढे हे नेहमी इतर अधिकाऱ्यांपुढे अपमान करतात, प्रत्येक स्त्री कर्मचाऱ्याचा अधिकार असलेली प्रसूती रजा व लाभही मला नाकारण्यात आला, असं या महिलेचं म्हणणं आहे. दरम्यान नागपूर महापालिका क्षेत्रात लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीवरून आयुक्त मुंढे आणि सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र लिहून तुकाराम मुंढे यांनी स्मार्ट सिटी अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडचं सीईओपद बळकावल्याचा आरोप केला होता. 2. विकास दुबे आपल्यासाठी नेपाळमधील दाऊद ठरू नये- शिवसेना कानपूर पोलीस हत्याकांडाने उत्तर प्रदेशातील एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट सरकारची पोलखोल केली आहे. या हत्याकांडाने 40 वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातच झालेल्या नथुआपूर पोलीस हत्याकांडाच्या दु:खद स्मृतींना उजाळा मिळाला आहे. 40 वर्षांनंतरही उत्तर प्रदेशात पोलिसांना गुंड अशा पद्धतीने मारत असतील तर योगी महाराजांच्या उत्तर प्रदेशात बदललं काय? असा सवाल सामन्याच्या अग्रलेखात करण्यात आला आहे. विकास दुबे विकास दुबे नेपाळमध्ये फरार होऊ शकतो असा संशय असल्याने उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सीमा सील केल्याच्या बातम्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर विकास दुबे आपल्यासाठी नेपाळमधला दाऊद ठरू नये म्हणजे मिळवलं अशी भीतीही शिवसेनेने व्यक्त केली आहे. विकास दुबेच्या गुंडांकडून आठ पोलिसांचे निर्घृण शिरकाण झाले, त्यामुळे देश हादरला आहे. या हत्याकांडामुळे संतापलेल्या योगी प्रशासनाने दुसऱ्या दिवशी विकास दुबेचे आलिशान घर जेसीबी लावून जमीनदोस्त केलं. हे घर अनधिकृत होते असं सांगण्यात येतंय. अनधिकृत घर तोडलं ते बरंच झालं पण शहीद पोलिसांच्या उद्धवस्त घराचं काय? उत्तर प्रदेशात ठिकठिकाणी कोणाच्या तरी आश्रयाने जी गुंडांची घरं उभी राहिली आहेत ती यापूर्वीच उद्धवस्त केली असती तर 2 जुलैची दुर्देवी घटना घडली नसती असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 3. मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा दिवस आहे. वैद्यकीय पदव्युतर परीक्षा अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाच्या विरोधी याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेतं या प्रश्नांची उत्तरं मंगळवारी (7 जुलै) न्यायालयात मिळेल. मागच्या वेळी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला नकार दिला होता. पण सोबतच हा अंतरिम निर्णय असून, याचं भवितव्य अंतिम निकालावर अवलंबून असेल असं सांगितलं होतं. 'एबीपी माझा'ने ही बातमी दिली आहे. पदव्युतर मेडिकल अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया 30 जुलैपर्यंत संपत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांची मूळ याचिका आहे. मराठा आरक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. 4. AIIMS मध्ये कोरोनाबाधित पत्रकाराची आत्महत्या; चौकशीचे आदेश AIIMS मध्ये 37वर्षीय पत्रकाराने ट्रॉमा सेंटरच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. या पत्रकाराला कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. या कथित आत्महत्येप्रकरणी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ.हर्षवर्धन यांनी चौकशीचे आदेश दिलेत. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे. पत्रकाराला ट्रॉमा सेंटरच्या पहिल्या मजल्यावर दाखल करण्यात आलं होतं. तिथून त्याने खिडकी तोडून उडी मारली. या घटनेत तो गंभीर जखमी झाला. त्याला अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आलं. हा पत्रकार एका हिंदी वर्तमानपत्रासाठी काम करत होता. काही दिवसांपूर्वीच त्याला ब्रेन ट्यूमर झाला होता. त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. 5. टाटांकडून मुंबई मनपाला 10 कोटी, 100 व्हेंटिलेटर्स, 20 अँम्ब्युलन्स कोरोना संकटाची तीव्रता लक्षात घेऊन टाटा समूहाने मुंबई महानगरपालिकेला प्लाझ्मा थेरपीसाठी दहा कोटींचे अर्थसहाय्य, 100 व्हेंटिलेटर्स आणि 20 अँम्ब्युलन्स अशी मदत केली आहे. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे. समाजातील प्रत्येक घटक एकत्र येऊन जेव्हा संकटाशी मुकाबला करतात त्यावेळी यश नक्कीच मिळते. त्याच जिद्दीने कोरोनाशी लढा देताना टाटा समूहासारख्या उद्योग संस्था शासनाच्या खांद्याला खांदा लावून लढत आहेत. आपण कोरोना लढाईत नक्कीच विजयी होऊ असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. दरम्यान हे साहित्य वापरण्याची वेळ येऊ नये अशी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो असं मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा.
text: रोजच्या कामासाठी महापालिकेत लोकांची वर्दळ अद्याप सुरू व्हायची आहे. पण मागच्या बाजूला असलेलं जे जन्म मृत्यू नोंदणी बाहेर मात्र रांग आहे. दाराबाहेर असलेल्या रस्त्यावर गर्दी आहे. त्या रस्त्यावर टेबल मांडून अर्ज लिहून देणाऱ्या एजंटांकडे गर्दी आहे. आणि या गर्दीच्या चेहऱ्यावर चिंता आहे, भीती आहे. हे सहज लक्षात येतं या रांगांमध्ये बहुतांश, जवळपास सगळे, अर्जदार मुस्लिम आहे. मालेगांवसारख्या मुस्लिमबहुल, साधारण 80 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असणा-या शहरात रांगेत सगळे मुस्लिम असणं ही फार आश्चर्य वाटण्यासारखी गोष्ट नाही. आश्यर्य वा धक्का देणारी गोष्ट ही आहे की अशी गर्दी या कार्यालयाबाहेर गेल्या चार महिन्यांपासून आहे आणि सप्टेंबर महिन्यापासून मालेगांव महानगरपालिकेकडे जन्मदाखल्यासाठी 50 हजारहून अधिक अर्ज आले आहेत. कारण एकच आहे: CAA आणि NRC बद्दलच्या उलसुलट चर्चांमुळे मुस्लिम समुदायात पसरलेली भीती. 11 डिसेंबरला लोकसभेत 'नागरिकत्व सुधारणा विधेयक' म्हणजे CAA पास झालं. 20 डिसेंबरला हा कायदा देशभरात लागू झाला. पण त्याविषयीची चर्चा अगोदरपासूनच सुरू झाली होती. विरोधी पक्षांनी हा कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याची टीका सुरू केली होती आणि सत्ताधारी भाजपाने त्याला उत्तर देणं सुरू केलं होतं. त्यासोबतच आसाममुळे 'NRC' ची चर्चाही देशभर सुरू झाली होती. या वातावरणात सप्टेंबरपासूनच मालेगांवमध्ये जन्मदाखल्यांसाठी रांगा सुरू झाल्या. रेहानाबी "सर्वसाधारणपणे चार महिन्यांपासून, सप्टेंबरपासून, जन्म दाखल्यांसाठी इथे महानगरपालिकेत रांगा लागलेल्या आहेत. या तीन-साडेतीन महिन्यांमध्ये 50 हजारहून अधिक अर्ज आलेले आहेत. हे नेहमी असं दिसत नाही, हे या चार महिन्यांतच घडलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे हे जे CAA किंवा NRC बद्दल जे वातावरण आहे, तेच कारण आहे," मालेगांव महानगरपालिचे आयुक्त किशोर बोर्डे सांगतात. इथल्या मुस्लिम समुदायामध्ये भीती आहे की त्यांनाही जन्मदाखला, जन्मस्थळ, रहिवासी यांचे दाखले हे सगळं तयार ठेवावं लागणार आहे. स्वत:चे, मागच्या पिढीतल्या व्यक्तींचे, मुलांचे असे सगळे दाखले ते गोळा करताहेत. शाळा सोडल्याचा दाखलाही, त्यात जन्मस्थळाचा उल्लेख असल्यानं, ते शोधताहेत. पण सोबतच जन्मदाखल्यासाठी प्रयत्न करताहेत. ते अगोदर अर्ज करून महापालिकेत त्यांच्या जन्माची नोंद आहे का ते पाहतात. ज्यांची नोंद नसेल तर त्यांना न्यायालयात तसं प्रतिज्ञापत्रं द्यावं लागतं. वर्तमानपत्रात जाहीर करून हरकती आहेत का ते विचारावं लागतं. या प्रक्रियेनंतर पुन्हा नव्या जन्मदाखल्यासाठी अर्ज करावा लागतो. अनेक जण ही प्रक्रियासुद्धा करायला लागले आहेत कारण आपल्यालाही कधी हे दाखले दाखवावे लागतील असं वाटून भीतीनं ते घाबरले आहेत. एजंट रेहानाबी मुन्सब खान आम्हाला या रांगेपाशी भेटतात. त्या मालेगांवच्या गांधीनगर वसाहतीत राहतात आणि मोलमजुरी करतात. त्यांच्या स्वत:चा आणि सास-यांचा जन्मदाखला काढण्यासाठी त्यांनी अर्ज केला आहे. इतक्या वर्षांमध्ये केला नाही, पण आताच या दाखल्यासाठी अर्ज का करताय असं विचारल्यावर त्या म्हणतात, "एन आर सी साठी आम्ही हे करतोय. लोक तर हेच म्हणताहेत. कोणी हे म्हणतंय ते आम्ही ऐकतो, कोणी हे करतंय तर आम्हाला तेही करणं आवश्यक आहे. हे एन आर सी नसतं तर आम्ही इथे कधी आलो नसतो, कोर्टात गेलो नसतो." "पण सरकार म्हणतं आहे की NRC बद्दल काहीही चर्चा नाही, काहीही निर्णय नाही, मग तुम्ही का धावपळ करता?" आम्ही त्यांना विचारतो. "सरकार असं म्हणतं आहे ना? पण मग लोक का बिथरले आहेत? आणि उद्या हे NRC आलं तर? आज म्हणतील की हे होणार नाही आणि उद्या केलं तर तुम्ही मला काय उत्तर देणार आहात?" रेहानाबी उलट प्रश्न विचारतात. अन्वर हुसैन गेल्या पंधरा वर्षांपासून इथे दाखल्यासाठी अर्ज लिहून देण्याचं काम करताहेत. गेल्या तीन-चार महिन्यांसारखी गर्दी त्यांनी यापूर्वी कधीही पाहिली नाही. "NRC ची दहशत लोकांमध्ये आहे. पंतप्रधानांच्या बोलण्याचा आणि अमित शहांच्या बोलण्यात जो फरक पडतो आहे तो लोक टीव्हीपर पाहताहेत, व्हॉट्स एप वर पाहतात. त्या ज्या बातम्या येत आहेत त्यामुळे लोक भयभीत झाले आहेत आणि इथे येताहेत. एवढी गर्दी मी इतक्या वर्षांत कधीच नाही पाहिली. गेल्या तीन चार महिन्यांपासूनच हे एवढे लोक येताहेत," अन्वर हुसैन सांगतात. कागदपत्रांसाठी रांगेत उभे राहिलेले लोक अनेकांनी टीव्हीवर बातम्यांमध्ये पाहिलं आहे, पेपरमध्ये वाचलं आहे, मोबाईलमध्ये व्हॉट्स एपवर आलेले मेसेजेस पाहिले आहेत. दोन्ही बाजूची उलटसुलट चर्चा आणि दावे ऐकले आहेत. त्यातून माहितीतली अस्पष्टता, संदिग्धता अधिक वाढली आहे. भविष्यात काय होईल याबद्दलचे अनेक प्रश्न समोर आहेत, पण उत्तरं नाहीत. त्यातून भीती वाढली आहे. CAA आल्यानंतर त्यावरून आणि NRC च्या मुद्द्यावरून देशभरात आंदोलनं सुरू झाली. काही ठिकाणी तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. केंद्र सरकार वारंवार स्पष्टीकरण देतं आहे की CAA चा संबंध भारताचे नागरिक असणा-यांशी नाही आहे तर नव्यानं नागरिकत्व मागणा-यांशी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर सभेत सांगितलं की NRC बद्दल कोणतीही चर्चा झाली नाही. पण गृहमंत्री अमित शाहांनी NRC देशात लागू करण्यासंदर्भात संसदेतल्या चर्चेत वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळेही संभ्रम आहे आणि त्यातून भविष्याबद्दलची अनिश्चितता लोकांच्या मनात आहे. ती दूर करण्यासाठी, लोकांचे मनातले समज-गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न दिसत नाही आहेत. मालेगाव कागदपत्र नोंदणी काही जण नाव दुरुस्त करण्यासाठी नव्यानं अर्ज करताहेत. कारण त्यांना असं वाटतं की नावात चूक झाली किंवा वेगवेगळ्या कागदपत्रांवर वेगवेगळी नावं आली तर आसाममध्ये एन आर सी मधून अनेकांना वगळण्यात आलं तसं होईल. शकील अहमद जानी बेग माजी नगरसेवक आहेत. ते म्हणतात,"आम्ही सगळे जण पिढ्यांपासून इथलेच आहोत. पण आसाममधून ज्या बातम्या आल्या त्यामुळे लोकांमध्ये भीती आहे. आम्ही बातम्यांमध्ये पाहिलं की नावात थोडी जरी चूक आढळली तर त्यांना NRC मधून काढलं गेलं. त्यामुळं असं काही भविष्यात आपल्यासोबत घडू नये म्हणूनही आपली सगळी कागदपत्रं तपासून घेऊया, आपल्या नावात तर काही चूक नाही ना, आपल्या आजोबांच्या नावात तर काही चूक नाही ना, असं सगळे काळजीनं तपासून पाहताहेत," शकील अहमद सांगतात. मालेगांव हे पारंपारिक दृष्ट्या कापडाच्या व्यवसायाचं केंद्र आहे. हातमाग, यंत्रमाग मोठ्या संख्येनं इथं आहे. पिढ्यान् पिढ्या या व्यवसायात असणारी मुस्लिम कुटुंबं इथं आहेत. त्यासोबतच उत्तरेकडून येणारे अनेक मजूर आणि कारागीर इथं स्थायिक झाले आहेत. तेही या चिंतेनं ग्रस्त आहेत. त्यातले अनेक जण समोर येऊन बोलायला तयार होत नाहीत. CAA च्या विरोधात मालेगांवमध्ये मोठे मोर्चेही निघाले. त्यातला एक मोर्चा केवळ महिलांचा होता. काहींचा दावा असाही आहे की 1969 मध्ये मालेगांवमध्ये मोठा पूर आला होता. त्यात महापालिकेतली कागदपत्रंही वाहून गेली होती. त्यामुळे मागच्या पिढ्यांतल्या अनेकांचे दाखले नाही आहेत. मालेगांव हे कायम राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील राहिलं आहे. दंगली, बॉम्बस्फोट यांसारख्या प्रकरणांमुळे चर्चेत राहिलं आहे. पण सध्या भविष्याच्या अनिश्चिततेतून, माहितीच्या संभ्रमातून आलेल्या भीतीनं ज्या रांगा जन्मदाखल्यांसाठी लागल्या आहेत, त्याकडे मालेगांव पाहतं आहे. जोपर्यंत ही अनिश्चितता कमी होणार नाही, रांगा ओसरणार नाहीत. BBC Indian Sportswoman of the Year हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.) बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर	जानेवारीतल्या हिवाळ्यात सकाळचे 10 वाजले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातल्या मालेगांवच्या जुन्या किल्ल्याला लागून असलेल्या महानगर पालिकेच्या बाहेर रस्त्यावर आम्ही उभे आहोत.
text: हा आहे तो सरडा जर्मन-मॅडागास्कन शोध पथकातल्या शास्त्रज्ञांना मादागास्करमध्ये हे दोन पिटुकले सरडे आढळले. यापैकी नर सरड्याचं शरीर केवळ 13.5 मिमी लांबीचं आहे. तर डोक्यापासून शेपटीच्या टोकापर्यंतची लांबी 22 मिमी आहे. सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या 11 हजार 500 प्रजाती आहेत. त्यातला हा सर्वांत छोटा सरडा आहे, असं म्युनिचमधल्या बॅव्हरियन स्टेट कलेक्शन ऑफ झुओलॉजीच्या संशोधकांचं म्हणणं आहे. नराच्या तुलनेत मादी जरा मोठी आहे. मादीची लांबी 29 मिमी आहे. शोध पथकाला हे दोनच सरडे आढळून आले आहेत. बरेच प्रयत्न करूनसुद्धा अजूनतरी त्यांना या जातीचे इतर सरडे आढळलेले नाहीत. सायंटिफिक रिपोर्ट जर्नलमधल्या वृत्तानुसार, "हा सरडा उत्तर मादागास्करमधल्या रेनफॉरेस्टमध्ये आढळला आहे आणि ही सरड्याची प्रजाती कदाचित नष्ट होण्याच्या मार्गावर असावी." हॅम्बर्गमधल्या सेंटर ऑफ नॅचरल हिस्ट्रीमधले शास्त्रज्ञ ऑलिव्हर हॉलीचेक म्हणतात, "ज्या भागात हा छोटा सरडा आढळला आहे ते जंगल आता नष्ट होतंय. मात्र, तो भाग सध्या संरक्षित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही प्रजाती टिकेल." सरडा हे सरडे छोटे किडे खातात आणि रात्रीच्या वेळी शिकारी प्राण्यांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी गवतांमध्ये लपून बसतात, असं संशोधकांना आढळून आलं आहे. या शोध मोहिमेतील शास्त्रज्ञांपैकी एक डॉ. मार्क शेरज यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये "अत्यंत छोट्या जीवाचा नेत्रदीपक नजारा", असा या सरड्याचा उल्लेख केला आहे. शास्त्रज्ञांनी सादर केलेल्या अहवालात या सरड्याच्या आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाच्या संरक्षणासाठी इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचरच्या (IUCN) धोक्यात असलेल्या प्रजातींच्या लाल यादीत यांचा समावेश करावा, अशी शिफारस केली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मादागास्करच्या जंगलात मटाराच्या दाण्याच्या आकाराएवढा सरडा आढळला आहे. हा जगातला सर्वांत छोटा सरपटणारा प्राणी असावा, असा अंदाज शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
text: रुग्णांना बरं करण्यात व्हेंटिलेटर्सचा वाटा मोठ्या प्रमाणात आहे. व्हेंटिलेटरचा अर्थ आहे एखाद्या व्यक्तीला श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर श्वास घेण्यासाठी मदत करणारं उपकरण. जेव्हा फुफ्फुसांना काही संसर्ग होतो त्यामुळे पेशंटला श्वास घेता येत नाही, तेव्हा त्या व्यक्तीला व्हेंटिलेटर लावलं जातं. म्हणजेच त्या व्यक्तीचं श्वास घेण्याचं काम व्हेंटिलेटर सोपं करतं. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) सांगते की कोरोना व्हायरसची लागण झाल्यावर 80 टक्के पेशंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंटशिवाय बरे होतात. पण सहा जणांमधून एका पेशंटला श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. व्हीडिओ - विनायक गायकवाड निर्मिती - तुषार कुलकर्णी एडिटिंग - शरद बढे हे पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	देशात कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या 1649 इतकी झाली आहे. आतापर्यंत 143 जण बरे झाले आहेत तर मृतांचा आकडा 41 वर गेला आहे.
text: किटकनाशकातून विषबाधा होण्याच्या सर्वाधिक घटना कापूस उत्पादक भागात घडल्या आहेत. सोयामवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना संशय आहे की सोयामसुद्धा कीटकनाशकांमुळे झालेल्या विषबाधेचा बळी असावा. दोन दिवसांपूर्वी कपाशीच्या शेतात कीटकनाशक फवारल्यानंतर तो आजारी पडला. दोन कीटकनाशकांच्या मिश्रणातून हे घातक कीटकनाशक बनवण्यातं आलं होतं. जुलै महिन्यांपासून या किटकनाशकांच्या विषबाधेमुळं 50 शेतकऱ्यांनी जीव गमावला असल्याचं काही शासकीय अधिकारी आणि माध्यमांचं मत आहे. मृतांची संख्या वाढत असल्यानं राज्य सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यातील सर्वाधिक म्हणजे 19 मृत्यू यवतमाळ जिल्ह्यातील आहेत. हा जिल्हा महत्त्वाचा कापूस उत्पादक जिल्हा आहे. शेतकरी आत्महत्यांमुळे हा जिल्हा नेहमी बातम्यांत असतो. "या कालावधीत 800पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं," असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. कीटकनाशकातून विषबाधा झाल्यानं प्रवीण सोयमचा (23) मृत्यू झाला. कापूस, सोयाबीन आणि डाळी ही यवतमाळमधली महत्त्वाची पिकं आहेत. इथल्या काही शेतकऱ्यांनी कीटकनाशकांचं घातक मिश्रण वापरत असल्याचं सांगितलं. हे मिश्रण बनवण्यासाठी पावडर आणि द्रव्य रूपातील कीटकनाशकांचा वापर केला जात असल्याचं काही शेतकऱ्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. GM बियाणांवरही कीड पडल्याची तक्रार इथले शेतकरी जनुकीय बदल केलेलं (GM) कापसाचं बियाणं वापरतात. हे बियाणं बोंड अळीला प्रतिकारक असल्याचं सांगितलं जातं. पण अनेक शेतकऱ्यांची तक्रार आहे की या वर्षी त्यांच्या पिकांवर बोंड अळीनं हल्ला केला. म्हणून त्यांना कीटकनाशकांचा वापर वाढवावा लागला. 21 वर्षांचा निकेश काठणे सांगतो की या कीटकनाशकांची फवारणी करताना तो सलग सात दिवस शेतात कोसळत होता. निकेश एका स्थानिक हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहे. 800हून जास्त शेतकऱ्यांना उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यातं आलं आहे. तो म्हणाला, "माझं डोकं फार दुखत होतं आणि मला काहीही दिसत नव्हतं." निकेश सध्या संकटातून बाहेर आला आहे. हे कीटकनाशक पुन्हा कधीही वापरणार नाही, असं तो म्हणतो. अनेक शेतकऱ्यांनी भीतीने कीटकनाशक वापरण बंद केलं असल्याचं सांगितलं. इथल्या सरकारी हॉस्पिटलचे डीन डॉ. अशोक राठोड बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "या घटना आमच्यासाठीही नव्या आहेत." इथल्या डॉक्टरांकडे आलेले रुग्ण हे अनेकदा आत्महत्या करण्यासाठी विष पिऊन आलेले असतात. विष प्यायलेल्या रुग्ण्याच्या पोटातून विष काढणं जितकं कठीण तितकंच श्वसनसंस्थेत गेलेले विशाचे अंश बाहेर काढणं कठीण. जुलैपासून सुरू आहेत तक्रारी या परिसरातल्या डॉक्टरांच्या मते जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात त्यांना विषबाधेचा प्रकार पहिल्यांदा लक्षात आला. उलट्या, श्वसनाच्या तक्रारी, दृष्टिदोष, चक्कर येणं अशा तक्रारी असलेल्या 41 पेशंटना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्याचं हे डॉक्टर सांगतात. ही संख्या ऑगस्टमध्ये 111 आणि सप्टेंबरमध्ये 300 एवढी झाली. कीटकनाशकाचं मिश्रण वापरलं जात असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. उपचारासाठी दाखल असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी 10 शेतकरी व्हेंटिलेटरवर आहेत. तर 25 जणांना डोळ्यांचे आजार झाले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी शेतीतील संशोधकांना फील्ड सर्व्हे करून या घटनांचा शोध घ्यायला सांगितलं. ठपका शेतकऱ्यांवरच या अहवालात शेतकऱ्यांनाच जबाबदार धरण्यातं आलं आहे. कीटकनाशकं फवारताना काळजी न घेतल्याचा ठपका यात ठेवण्यात आला होता. सुरक्षा किट, गॉगल आणि हातमोजे वापरले नसल्याचं यात म्हटलं आहे. "माझ्या मुलाने सुरक्षेची काळजी घेतली नव्हती," अशी कबुली सोयामचे वडील भाऊराव यांनी दिली. पण यापूर्वीही त्यांनी कोणतीही काळजी न घेता अनेकदा फवारणी केली होती. मग याच वेळी असं का घडलं? शेतकऱ्यांनी बनावट कीटकनाशक तर वापरलं नसेल? त्यांना माहीत नसलेल्या कीटकनाशकांचं मिश्रण ते वापरत होते का? त्यांना खबरदारीच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. सोयामच्या घरात त्याचा भाऊ नामदेवने शेतात फवारलेल्या कीटकनाशकाचं पाकीट काढून दाखवलं. भावाच्या फोटोकडे पाहात तो म्हणाला, "त्याच्या जागी मीही तिथे असू शकलो असतो." (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	23 वर्षांच्या प्रवीण सोयामची प्रकृती ठणठणीत होती. पण अचानक त्याच्या छातीत दुखू लागलं. उलट्या आणि मळमळ सुरू झाली. त्यानंतर त्याची शुद्ध हरपली. पुढं 27 सप्टेंबरला सरकारी हॉस्पिटलमध्ये त्यांनं अखेरचा श्वास घेतला.
text: आज आम्ही हाच प्रश्न 'होऊ द्या चर्चा'मध्ये वाचकांना विचारला. आणि त्यांनीसुद्धा "आपल्या देशात क्रिकेटला अवास्तव महत्त्व दिलं जातं," असं मत व्यक्त केलं. तर काहींनी गावपातळीवर खेळायला जागा आहे कुठे, असा प्रश्नंही उपस्थित केला. मजकूर उपलब्ध नाही Facebook पोस्ट समाप्त, 1 ही आहेत वाचकांची काही निवडक आणि संपादित मतं - भाऊ पांचाळ यांच्या मते, "भारतात क्रिकेटच्या मानाने इतर खेळांच्या बाबतीत पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षणाच्या सोयी खूप कमी प्रमाणात उपलब्ध होतात. यासोबतच आर्थिक आणि लोकप्रियतेचं गणितंही आहेतच. सुविधा आणि प्रचार-प्रसाराच्या अभावामुळे अंगभूत गुणवत्ता असूनही ती सहजपणे लक्षात येत नाही." "ग्रामीण आणि निमशहरी भागात तर खेळात भविष्य घडवता येतं, हेच माहिती नसतं. ज्यांना माहिती असतं त्यांना काय केलं पाहिजे, गुणवत्ता सिद्ध करण्याचं व्यासपीठ कोणतं, याबद्दल माहिती नसते. जोपर्यंत इतर खेळांचं महत्त्व, त्यातील संधी, त्यात असलेले भविष्य आणि त्या बद्दलचा दृष्टिकोन याबद्दल जागरूकता निर्माण होत नाही, तो पर्यंत विशालकाय लोकसंख्येच्या देशात क्रीडानैपुण्याचा दुष्काळ राहणारच." डेक्सटर मुरगन म्हणतात, "ज्या दिवशी एक बाप आपल्या मुलाच्या / मुलीच्या पहिल्या वाढदिवसाला प्लास्टिक बॅट आणि बॉल आणून नं देता, फुटबॉल, बॅटमिंटन रॅकेट आणून देईल, त्या दिवशी परिस्थिती बदलली, असं म्हणू शकतो. क्रिकेटमध्ये पैसा आहे म्हणून तिकडे जाणारे खूप आहेत. तसा पैसा, तसं ग्लॅमर कुस्ती, बॅटमिंटन सुद्धा मिळवून देऊ शकतं, हे आपल्याला आता समजत आहे." माहेश्वरी घाग म्हणतात, "खेळाडू हे मेहनतीच्या आधारेच स्पर्धेत उतरत असतात. सरकार त्यांच्यापाठीशी किती ताकदीने उभी राहते, यावर ते आणखी मनापासून खेळतात." मेघा अशोक गावडे यांना भारतीयांनी इतर खेळातही रस घ्यायला हवा असं वाटतं. त्या म्हणतात, "भारतात क्रीडा संस्कृती खूप काळापासून आहे. ज्या प्रमाणात पालक हे मुलांनी क्रिकेट खेळावं म्हणून पुढाकार घेतात, तेवढा ते इतर खेळांसाठी घेताना दिसून येत नाही. यामागे अर्थकारण दिसून येतं. कारण पाच-सात वर्षं राज्य पातळीवर अथवा राष्ट्रीय पातळीवर खेळून सहजरीत्या लाखो कमवता येतात, हे गैरसमज आहेत. त्या अनुषंगाने क्रिकेटमधे पैसा आणि प्रसिद्धी दोन्ही गोष्टी मिळतात, जे दुर्दैवाने इतर खेळांच्या बाबतीत होत नाही." "भारताने खरंतर क्रिकेट बंदच करावं. फुकटच 11 खेळाडूंसाठी कोटींचा खर्च, मोठी मोठी स्टेडिअम्स महिनोनमहीने बंदच ठेवावी लागतात. त्यात परत फिक्सिंगच्या भानगडी. त्यापेक्षा इतर सर्व मैदानी खेळांत मुलांचा जास्तीत जास्त सहभाग करावा," असं मत विनोद सामंत यांनी व्यक्त केलं. "भारतीयांनी इतर खेळांमध्ये नक्कीच रस घ्यायला हवा आणि BCCIला इतर खेळांची स्पॉन्सरशीप बंधनकारक करावी," असा विचार सचिन देशपांडे यांनी मांडला आहे. इतर खेळांची क्रिकेटबरोबर तुलना केली जाऊ नये, असं सुभाष ढवळे यांना वाटतं. इतर खेळातील सर्वं पदाधिकारी आणि त्या-त्या खेळातील जाणकारांनी खेळाला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, असं ते म्हणतात. सुनिल सांगळे म्हणतात, "खेळायला जागा कुठे आहे? प्रत्येक तालुक्यात स्टेडिअम हवं आणि सर्व सुविधा हव्यात. मुख्य म्हणजे सामान्य मुलांना सहज प्रवेश हवा." राजेंद्र गाडेकर म्हणतात, आपले खेळाडू चमकत असून त्यांना प्रोत्साहन द्यायलाय पाहिजे. तर गौरी भुते यांच्या मते आपण क्रिकेटला अवास्तव महत्त्व देत आहोत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	एशियन गेम्सच्या पहिल्या तीन दिवसांमध्ये भारताने 10 पदकं आपल्या खात्यात जमा केली आहेत. मग आपला देश इतका क्रिकेटवेडा का आहे, हा प्रश्न पडतोच.
text: हैदराबादमध्ये पावसामुळे असे अनेक वृक्ष उन्मळून पडले आहेत. मुसळधार पावसाचा परिणाम आंध्र प्रदेशात वाहतुकीवर झालाय बंगालच्या खाडीत तयार झालेल्या चक्रीवादळाचा फटका आंध्र प्रदेशातल्या किमान 6 जिल्ह्यांना बसला आहे. तीनशेहून जास्त गावांना मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे. आंध्र प्रदेशात रस्त्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे आणि अनेक ठिकाणचा वीजपुरवठाही खंडित झाला आहे. मुसळधार पावसामुळे हैदराबादमधले अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत, वाहनं बुडली आहेत. तेलंगणामधली परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. हैदराबाद शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे झालेल्या अपघातांमध्ये जवळपास एक डझन लोकांचा मृत्यू झाला आहे. NDRF च्या टीम्स लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवत आहेत. हैदराबादजवळची धरणं काठोकाठ भरली आहेत. शहरात रेड अलर्ट घोषित करण्यात आला आहे. तसंच सखल भागात, नदी किंवा तलावांजवळ राहणाऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. दक्षिण भारतातल्या या दोन राज्यांव्यतिरिक्त कर्नाटक आणि केरळ याशिवाय महाराष्ट्र आणि ओडिशामध्येसुद्धा मुसळधार पाऊस कोसळतोय. बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे ओडिसाच्या अनेक भागात पाऊस सुरू आहे. भारतीय हवामान खात्याने 14 ऑक्टोबरला अॅलर्ट घोषित करून पुढचे दोन ते तीन दिवस महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला होता. मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर या किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अॅलर्ट घोषित करण्यात आला आहे. याशिवाय उत्तर कर्नाटकातल्या बिदर, कलबुर्ग, यादगिरी, रायचूर, बल्लारी, विजयपुरा आणि बागलकोट या जिल्ह्यांमध्येही जोराचा पाऊस झाला. केरळमध्येही सकाळपासून जोरदार पाऊस कोसळतोय. भारताच्या दक्षिण टोकाला असलेल्या केरळमध्येही मुसळधार पाऊस सुरू आहे. मुसळधार पावसामुळे पुण्यातल्या रस्त्यांव पाणी साचलं होतं. तर मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्रात भीमा नदीवरच्या सोना धरणातून 2,23,000 क्यूसेक्स पाणी सोडण्यात आलंय. महाराष्ट्रात NDRF च्या दोन तुकड्या तैनात आहेत. एक तुकडी लातूर तर दुसरी तुकडी सोलापूरला तैनात आहे. तर बारामतीतही संततधार सुरू असल्याने पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्नाटकातही अनेक शहरांमध्ये पाणी साचलं आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार कर्नाटकातल्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करत आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलून पावसासंबंधीच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिल्याचं सांगितलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही ट्वीट करत तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात सुरू असलेला मुसळधार पाऊस आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचं सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	तेलंगणामध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. हैदराबाद शहरातले अनेक भाग जलमय झाल्याने पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नद्यांनीही धोक्याची पातळी ओलांडली आहे.
text: 1. कोकणात जायला ट्रेन सुटणार? गणपतीसाठी कोकणात जायला चाकरमान्यांसाठी विशेष रेल्वे गाड्या सोडण्याची तयारी रेल्वेने सुरू केल्याची माहिती 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने दिली आहे. या बातमीनुसार, राज्य सरकारच्या वतीने आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक अभय यावलकर यांनी मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना या मागणीबाबत पत्र लिहिलं आहे. या पत्राला रेल्वेकडून होकार मिळाला असून येत्या दोन दिवसांत विशेष गाड्यांबाबत अधिकृत घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. या गाड्यांसाठी आरक्षण असेल आणि तुमचं रेल्वेचं तिकीट हेच ई-पास मानलं जाईल. तसंच कोरोना काळात अपेक्षित सर्व स्वच्छता आणि सोशल डिस्टन्सिंग नियमांचं पालन करणं बंधनकारक असेल. कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी आधीच सुमारे तीन हजार बसेस सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. यात 22 प्रवाशांना ग्रुप बुकिंगचा पर्यायही ठेवण्यात आला आहे. कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी विशेष रेल्वेगाड्या सोडण्यात याव्यात अशी मागणी आधीच कोकण रेल्वे प्रवासी संघाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केलेली आहे. मुंबईतून गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांना क्वारंटाइन राहावे लागणार असल्याने याबाबत तातडीने पावले उचलावीत, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. वाचा संपूर्ण बातमी इथे 2. 'सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास क्वारंटाईन' अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास करायले मुंबईत आलेले पाटण्याचे पोलीस अधीक्षक विनय तिवारी यांना एअरपोर्टवरूनच क्वारंटाईन करण्यात आलं होतं. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासावरूनही मोठा वाद निर्माण झाला. आता या वादात प्रथमच बोलताना तिवारी यांनी महाराष्ट्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. "महाराष्ट्र सरकारने मला नव्हे तर सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात बिहार पोलिसांचा तपासच क्वारंटाइन केला आहे," असा आरोप विनय तिवारी यांनी केला आहे. सुशांत सिंह राजपूत या प्रकरणाच्या तपासावर महाराष्ट्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे विपरीत परिणाम झाला, असंही ते म्हणाले. मुंबई महापालिकेने त्यांना क्वारंटाईनमधून सोडल्यानंतर ते शुक्रवारी पाटण्याला परतले, त्यापूर्वी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. हिंदुस्तान टाइम्सने ही बातमी दिली आहे. 3. राहुल गांधींचा अंदाज तीन दिवस आधीच खरा ठरला कोरोनाग्रस्तांची वाढती रुग्णसंख्या चिंतेत टाकणारी आहे. देशात 10 ऑगस्टपर्यंत 20 लाख रुग्णसंख्या ओलांडली जाईल, असा अंदाज काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिला होता. तो अंदाज तीन दिवस आधीच खरा ठरला आहे. शुक्रवारी अर्थात 7 ऑगस्ट रोजीच देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा दोन दशलक्षच्या पार गेला आहे. तेव्हा राहुल गांधींनी ट्वीट करून म्हटलं, "20 लाख का आँकड़ा पार, ग़ायब है मोदी सरकार।" 17 जुलैला ट्वीट गांधींनी केलं होतं की या गतीने कोरोनाचा प्रसार होत राहिला तर 10 ऑगस्टपर्यंत 20 लाखांहून अधिक कोरोनाबाधित असतील. सरकारने हे संकट रोखण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे, असंही ते म्हणाले होते. एबीपी माझाने ही बातमी दिली आहे. 4. शेतीमालासाठी विशेष 'किसान रेल' सुरू देशातली पहिली किसान रेल्वे देवळाली कॅम्पवरून बिहारच्या दानापूरला शुक्रवारी रवाना झाली. रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी व्हीडिओ लिंकद्वारे या गाडीला हिरवा कंदील दाखवला. 2020-21च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शेतकऱ्यांसाठी या विशेष किसान रेल्वेची घोषणा केली होती. किसान रेल्वे ही स्पेशल पार्सल ट्रेन असेल, ज्यामध्ये धान्य, फळ आणि भाजीपाला पाठवण्याची व्यवस्था असेल. नाशिकजवळच्या देवळाली रेल्वे स्टेशनपासून बिहारच्या दानापूर रेल्वे स्टेशनपर्यंत ही रेल्वे धावणार आहे. या दोन स्टेशनमधलं 1, 519 किमीचं अंतर 32 तासांमध्ये पूर्ण केलं जाईल. NDTVने ही बातमी दिली आहे. 5. अविनाश जाधव यांना जामीन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांना जामीन मंजूर झाला आहे, अशी बातमी TV9 मराठीने दिली आहे. वसई पालिका आयुक्त दालन आंदोलन प्रकरमी त्यांना आधी तडीपारीची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर ठाण्याच्या खंडणीविरोधी विभागाने त्यांना 31 जुलै रोजी अटक केली होती. नंतर ठाणे दिवाणी न्यायालयाने त्यांना 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सात दिवसांनंतर जामीन मंजूर केला आहे, असं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं. जाधवांना पुढच्या दोन वर्षांसाठी मुंबई, ठाणे, ठाणे ग्रामीण, नवी मुंबई आणि रायगड या पाच जिल्ह्यांमधून हद्दपार करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे, असंही या बातमीत म्हटलं आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गेल्या 24 तासात देशातील वृत्तपत्र आणि न्यूज वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी या आहेत 5 मोठ्या बातम्या
text: YouTube पोस्ट समाप्त, 1 1962 च्या राजकीय परिस्थितीला समजून घेण्यासाठी त्याआधीच्या दोन दशकांची मराठी भाषिक प्रदेशाची वाटचाल जाणून घेणं गरजेचं आहे. 1956 साली राज्य पुनर्रचना आयोगाद्वारे मुंबई राज्याचे नवे क्षेत्र ठरवण्यात आले. यामध्ये सौराष्ट्र आणि कच्छ यांचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच मध्य प्रदेशातील नागपूर विभाग आणि हैदराबादमधील मराठी भाषिक मराठवाडा विभाग जोडण्यात आला. महाराष्ट्र विधानसभेची तेरावी निवडणूक येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होत आहे. 1960 सालापासून आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणाने अनेक चढउतार पाहिले. त्यातल्या 10 मुख्य वळणांच्या 10 गोष्टी सांगणारी ही मालिका - किस्से महाराष्ट्राचे. दक्षिणेचे धारवाड, विजापूर आणि बेळगाव हे जिल्हे तत्कालीन म्हैसूर राज्यात गेले. चंदगड तालुका महाराष्ट्रातच ठेवण्यात आला. या पुनर्रचनेमुळे मुंबई विधानसभेच्या मतदासंघांची संख्या 315 वरून 396 इतकी झाली. त्यामुळेच 1957 साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये 396 मतदारसंघांसाठी निवडणूक घेण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्याचा मंगलकलश आणि राज्यस्थापना मुंबई द्विभाषिक राज्यातून आपापली भाषा बोलणारी स्वतंत्र राज्यं असावीत यासाठी गुजराती आणि मराठी लोकांनी प्रयत्न सुरु केले. मराठी भाषिकांनी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आणि गुजराती भाषिकांनी महागुजरात चळवळीतून ही मागणी लावून धरली आणि अखेर 1 मे 1960 रोजी या राज्याची विभागणी झाली. गुजराती भाषिकांचे गुजरात व मराठी भाषिकांचे महाराष्ट्र हे राज्य तयार झालं. या महाराष्ट्र राज्यात मध्य आणि बेरार प्रांतातील आठ जिल्हे आणि हैदराबादचे 5 जिल्हे समाविष्ट केले गेले. 1946 ते 1952 या कालावधीत मुंबई प्रांताचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून बाळासाहेब खेर निवडले गेले होते. त्यानंतर मोरारजी देसाई यांनी चार वर्षांसाठी हे पद सांभाळले. 1956 ते 1960 या चार वर्षांमध्ये यशवंतराव चव्हाण मुंबईचे मुख्यमंत्री होते आणि 1960 साली नव्या आणि आज अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्राचे ते पहिले मुख्यमंत्री झाले. 1956 साली मुंबई राज्याच्या राज्यपालपदी श्रीप्रकाश यांची नियुक्ती झाली होती. श्रीप्रकाश या पदावरती 1962 पर्यंत असल्यामुळे आजच्या महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल होण्याचा मान त्यांच्याकडे जातो. 50 टक्के मतं काँग्रेसला 1962 साली महाराष्ट्र विधानसभेच्या 264 मतदारसंघांसाठी निवडणुका झाल्या. स्वातंत्र्यचळवळीपासून काँग्रेसचा असलेला प्रभाव नव्या राज्याच्या निवडणुकांमध्येही दिसून येऊ लागला. या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्व 264 जागा लढवल्या आणि त्यातल्या 215 जागा जिंकून विधानसभेत एकतर्फी बहुमत मिळवलं. काँग्रेसनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाकडे केवळ 15 जागा होत्या. म्हणजेच पहिल्या क्रमांकाचा काँग्रेस आणि दुसऱ्या क्रमाकांचा शेकाप यांच्यामध्ये चक्क 200 सदस्यांचं अंतर होतं. त्यानंतर प्रजा समाजवादी पक्षाला 9, कम्युनिस्ट पक्षाला 6, रिपब्लिकन पार्टीला 3 आणि समाजवादी पक्षाला 1 जागा मिळाली. या विधानसभेत 15 अपक्षही होते. काँग्रेसचा मतांमध्ये 51.22 टक्के वाटा काँग्रेसला मिळाला होता तर शेकापला केवळ साडेसात टक्के मतांवर समाधान मानावं लागलं होतं. या विधानसभेची स्थापना झाल्यावर सभापतीपदी बाळासाहेब भारदे यांची निवड झाली. बाळासाहेब भारदे हे सलग दोन विधानसभांसाठी सभापती होते. 1962 ते 1972 असा प्रदीर्घ काळ ते विधानसभेचे सभापती होते. विदर्भ-कोकणाचे मुख्यमंत्री 1962 साली संरक्षणमंत्रिपदी निवड झाल्यामुळे यशवंतराव चव्हाण यांना महाराष्ट्र सोडून केंद्रात जावं लागलं. त्यानंतर मारोतराव कन्नमवार यांना राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या सावली मतदारसंघातून ते निवडून आले होते. तत्पूर्वी त्यांनी मुंबई राज्यातील विधानसभेसाठीही याच मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदी बसणारे ते विदर्भाचे ते पहिले नेते म्हणता येईल. मात्र वर्षभरातच मुख्यमंत्रिपदावर असतानाच त्यांचे निधन झाले. 24 नोव्हेंबर 1963 रोजी कन्नमवार यांचं निधन झाल्यावर पी. के. सावंत यांची काळजीवाहू मुख्यमंत्री जबाबदारी स्वीकारली. पी. के. सावंत यांनी 4 डिसेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रिपद सांभाळल्यानंतर वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री झाले. वसंतराव नाईक कन्नमवार यांच्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी बसणारे वसंतराव नाईक हे दुसरे वैदर्भिय नेते. 5 डिसेंबर 1963 ते 20 फेब्रुवारी 1975 असा अकरा वर्षांहून अधिक मोठा कार्यकाळ त्यांना मिळाला. 1952 ते 1957 या कालावधीत ते मध्य प्रदेश विधानसभेचे सदस्य होते. त्यानंतर तीन वर्षे मुंबई द्वैभाषिक राज्याचे आणि नंतर महाराष्ट्र विधानसभेचे ते सदस्य झाले. त्यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात विजयालक्ष्मी पंडीत, पी. व्ही. चेरियन आणि अली यावर जंग असे तीन राज्यपालही बदलून गेले. प्रदीर्घ कालावधीमुळे महाराष्ट्राच्या पायाभरणीच्या काळात आणि एकूणच प्रशासनव्यवस्थेवर त्यांनी स्वतःचा वेगळा ठसा निर्माण केला होता. अंतुले-नाईक-धुळप-अत्रे महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीनंतर झालेल्या निवडणुकीनंतरच्या विधानसभेत बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले, शंकरराव चव्हाण सदस्य होते. हे दोन्ही सदस्य कालांतराने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्याप्रमाणे अनेक दिग्गज नेते या विधानसभेचे सदस्य होते. ख्यातनाम लेखक, नाटककार आणि'मराठा'कार आचार्य अत्रे या विधानसभेत दादर मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करत होते. लेखिका सरोजिनी बाबर यासुद्धा या विधानसभेच्या सदस्या होत्या. गणपतराव देशमुख सर्वात पहिल्यांदा या विधानसभेमध्ये सदस्य निवडून गेले. त्यानंतर 1972 आणि 1995 या अपवाद वगळता ते प्रत्येक निवडणूक जिंकून विधानसभेत गेले आहेत. आजही 2014 साली स्थापन झालेल्या विधानसभेचे ते सदस्य आहेत. 50 वर्षे विधानसभेच्या सदस्यपदी असणारे देशमुख हे राज्यातले एकमेव नेते असावेत. देशमुख यांच्याप्रमाणे शेकापच्या तिकिटावर कृष्णराव धुळपसुद्धा या विधानसभेत निवडून गेले होते. धुळप यांनी दहा वर्षे विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळलं. याबरोबरच पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्रात मोठं योगदान देणारे रत्नाप्पाणा कुंभार, विदर्भाचे सिंह म्हणून ओळखले जाणारे जांबुवंतराव धोटे, सहकारमहर्षी केशवराव सोनवणे, मुंबईचं वानखेडे स्टेडियम ज्यांच्या नावे आहे ते शेषराव वानखेडे (ते नंतर विधानसभेचे सभापतीही झाले) असे अनेक विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असणारे सदस्य या विधानसभेत होते. शिवसेनेचा जन्म 1960 साली महाराष्ट्र नावाचं स्वतंत्र भाषावार प्रांतरचनेनुसार राज्य स्थापन झालं असलं तरी काही मुलुख कर्नाटकात गेला होताच. तसेच मुंबईच्या व्यापारावर दाक्षिणात्य आणि गुजराती लोकांचा प्रभाव होताच. त्यामुळे मुंबईत आणि महाराष्ट्रात आपलीच म्हणजे मराठी लोकांचीच पीछेहाट होतेय असा समज त्यावेळेस रूढ होत होता. याच भावनेला ओळखून आणि त्याला वाट निर्माण करून देण्याचं काम बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलं. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यावर तीन महिन्यांमध्येच त्यांनी मार्मिक या साप्ताहिकाची सथापना केली. या साप्ताहिकाच्या पहिल्या अंकाचं प्रकाशन थेट मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनीच केलं होतं. हळूहळू मुंबईतलं यंडूगुंडूंचं राज्य गेलं पाहिजे. 80 टक्के नोकऱ्या मराठी मुलांना मिळाल्या पाहिजेत अशी भूमिका बाळासाहेब ठाकरे आपल्या साप्ताहिकातून मांडत राहिले. अखेर 19 जून 1966 रोजी शिवसेनेची स्थापना झाली. त्याआधी काही दिवस आधीच मार्मिक मधून शिवसेनेतील कार्यकर्त्यांच्या नोंदणीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध होत होती. शिवसेनेच्या रुपाने नव्या महाराष्ट्रात एका नव्या प्रादेशिक पक्षाने जन्म घेतला होता. त्यानंतर पुढील दोन वर्षांमध्ये शिवसेनेनं वेगानं शाखाविस्तार केला आणि मुंबईभर शिवसेना पसरू लागली. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामधील स्नेहपूर्ण संबंधांनी या विस्ताराला अधिकच वेग आला. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	1960 साली महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलं आणि दोनच वर्षांमध्ये विधिमंडळाची निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीत काँग्रेसने बहुमत मिळवलं आणि आजच्या महाराष्ट्र राज्याची राजकीय वाटचाल सुरू झाली.
text: दारुच्या नशेत वागलो असं अनेक #Me too केसेसमध्ये पाहायला मिळतं आहे. #MeToo मोहिमेसंदर्भात एका ज्येष्ठ अभिनेत्रीनं सहकारी अभिनेत्यासंदर्भात काढलेले हे उद्गार आहेत. #MeTooच्या अनेक उदाहरणांमध्ये मद्यपानानंतरच्या बेताल वर्तनाचा उल्लेख सातत्यानं येत आहे. यानिमित्ताने दारूमुळे खरंच लैंगिक भावना उद्दीपित होतात का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दारूमुळे लैंगिक क्षमतेवर परिणाम होत नाही. नियम मोडण्याची वृत्ती बळावते "दारूमुळे प्रस्थापित नियमांची चौकट मोडण्यास बळ मिळतं. पण दारूमुळे लैंगिक क्षमता वाढीस लागत नाही. त्या विशिष्ट व्यक्तीची दारू पिण्याची वारंवारता किती आहे, त्या प्रसंगावेळी त्याने किती दारू प्यायली आहे यावरही वर्तन अवलंबून असतं. दारू प्यायल्यामुळे आक्षेपार्ह वर्तनाबद्दलची मनातली बंधनं शिथील होतात. सध्याच्या परिस्थितीत दारू हे कारण बहाणा म्हणून वापरण्याची शक्यता जास्त आहे," असं मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. शुभा थत्ते यांनी सांगितलं. ही शुद्ध पळवाट "दारू पिऊन लैंगिक अत्याचाराची शेकडो उदाहरणं आहेत. मात्र दारूच्या नशेत आक्षेपार्ह वागलो ही सबब होऊ शकत नाही. दारू प्यायलानंतर सामाजिक दडपणं झुगारली जातात. काही गोष्टी बंधन म्हणून आपण स्वीकारलेल्या असतात, त्या शिथिल होतात. दारूमुळे भान राहत नाही ही शुद्ध पळवाट आणि लबाडी आहे," असं मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र बर्वे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. दारू हे लैंगिक अत्याचारासाठीचं कारण देण्यात येत आहे. ते पुढे सांगताना म्हणाले, "दारू प्यायलानंतरचं वागणं हे कायद्यासमोर सिद्ध होऊ शकत नाही. दारू पिण्याचा निर्णय पूर्ण शुद्धीत घेतला जातो. त्यामुळे दारू प्यायलानंतरच्या वर्तनाची जबाबदारी त्या व्यक्तीची आहे. हे पुरुष आणि महिला दोघांनाही लागू आहे. मात्र एखाद्या महिलेला नकळत दारू पाजून तिच्यावर अत्याचार करण्यात येऊ शकतात. Alcohol increases the desire but decreases the performance हे जुनं तत्व आहे." "दारूमुळे लैंगिक क्षमता चाळवते किंवा वाढीस लागते असं नाही. प्रत्येक माणसाची नैतिकतेची व्याख्या ठरलेली असते. व्यक्तिमत्वानुसार मूल्यव्यवस्था भिन्न असते. दारू पिणारी प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीचं शोषण करत नाही. कुठलंही व्यसन नसणारी व्यक्तीही शोषण करते. दारूमुळे शरीरात बदल होऊन लैंगिक शोषण किंवा अत्याचारासाठी प्रेरणा मिळत नाही. व्यक्तीपरत्वे सारासार विचारांचा बांध सुटण्याचा क्षण वेगवेगळा असतो. पण बेताल वागण्याचं दारू निमित ठरू शकते," समुपदेशक आणि मानसोपचारतज्ज्ञ कल्याणी कुलकर्णी स्पष्ट करतात. WHOचा अहवाल काय म्हणतो? दारू सेवन आणि हिंसक वागणं यांच्यातील परस्परसंबंध गुंतागुंतीचा आहे. नियमांची प्रस्थापित चौकट बाजूला सारण्यासाठी दारू एक पर्याय ठरतो असं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. नियमबाह्य वर्तनासाठी मद्यपान ही एक सबब ठरते. मद्यपानानंतरच्या आक्षेपार्ह वर्तनासाठी शिक्षा होणार नाही किंवा नियमातून सूट मिळेल असं आरोपींना वाटतं. सामूहिक हिंसक वर्तन आणि मद्यपान एकमेकांशी संलग्न असतात. महिलांचं लैंगिक शोषण होण्यामागील महत्त्वाच्या कारणांमध्ये मद्यसेवनाचा समावेश होतो. नवरा किंवा सहकारी दारुच्या नशेत असल्यास लैंगिक अत्याचार होण्याची शक्यता अधिक असते तसंच महिलेनं स्वत: मद्यपान केलं असल्यास अत्याचाराला प्रतिकार करण्याची क्षमता घटते. पाहा व्हीडिओ: 'भारतात लैंगिक शोषणावर बोलण्यासाठी मी टू कॅम्पेनसारखा प्लॅटफॉर्म हवा' - कल्की केकलां लैंगिक वर्तणुकीसंदर्भात सामाजिक नीतीनियम, कायदेकानून झुगारून देण्याची मानसिकता दारू तयार करते किंवा उद्युक्त करते. दारू प्यायलानंतर पौरुषत्वाच्या अतिशयोक्त कल्पना मनात तयार होऊन लैंगिकदृष्ट्या आक्रमक वर्तन घडतं. मद्यपानाच्या सायकोफार्मालॉजिकल परिणामांमुळे सामाजिक नीतीनियम झुगारून देण्याची प्रवृत्ती बळावते. दारूमुळे सारासार विचार तसंच आकलन क्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो. मद्यपान हा बचाव होऊ शकत नाही लैंगिक अत्याचार किंवा इतर कोणाताही गुन्हा दारूच्या नशेत घडला, हा बचाव न्यायालयात मान्य होऊ शकत नाही, अशी माहिती कोल्हापुरातील निवृत्त पोलीस उपाधीक्षक भीमराव चाचे यांनी दिली. ते म्हणाले, "लैंगिक अत्याचारांच्या तसंच इतरही काही गुन्ह्यांत आरोपी दारूच्या नशेत हे कृत्य घडलं, असा बचाव न्यायालयात मांडतानाची उदाहरणं आहेत. घडलेला गुन्हा करण्यामागे कोणतंही पूर्वनियोजन नव्हतं, गुन्हा करण्याचं धैर्य दारूच्या किंवा इतर नशेमुळे माझ्यात आलं, असा हा बचाव असतो. पण असा बचाव न्यायालय मान्य करत नाही." ड्रंकन ड्रायव्हिंग रोखण्यासाठी पोलिसांतर्फे वाहनचालकांची चाचणी घेतली जाते. "कोपर्डीमध्ये जो बलात्काराचा गुन्हा घडला, त्यातील दोषी दारूच्या नशेत होते. पण हा गुन्हा नियोजित होता. कारण ती मुलगी कोण आहे, कुठल्या गावची आहे हे दोषींना चांगलंच माहिती होतं. निव्वळ दारूच्या नशेत घडलेलं हे कृत्य नव्हतं," असं ते म्हणाले. दारूमुळे परिणामांची भीती हरपते "दारूच्या प्रभावाखाली लैंगिक अत्याचार, शोषणाचे गुन्हे घडतात हे अनेक आंतरराष्ट्रीय संशोधनांद्वारे सिद्ध झालं आहे. दारुच्या अमलाखाली मेंदूवरचं नियंत्रण कमी होतं. सामाजिक बंधनं दूर सारण्याची प्रवृत्ती दारूमुळे वाढीस लागते. ज्यांचा मूळ स्वभाव उतावीळ, आक्रमक असतो त्यांची नियम झुगारून देण्याची वृत्ती दारूमुळे उफाळून येते. परिणामांची भीती हरपते," असं डॉक्टर आणि दारूमुक्ती चळवळीचे कार्यकर्ते हमीद दाभोलकर यांनी सांगितलं. भारतातल्या दारुविक्री दुकानाचं एक दृश्य सिनेसृष्टी, कॉर्पोरेट क्षेत्र, पत्रकारिता अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये दारू पिणं हा संस्कृतीचा अविभाज्य घटक झाला आहे. 80, 90च्या दशकांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिणं टॅबू होतं. मात्र आता त्याला सामाजिक मान्यता मिळाली आहे. दारू न पिणारी व्यक्ती काहीतरी चुकीचं करत आहे असं समजलं जातं. दारू पिणं किंवा ना पिणं हा वैयक्तिक मुद्दा आहे. स्त्री-पुरूष हा भेद नाही. पण दारूच्या परिणामांविषयी जागरुकता हवी. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"दिवसभर शूटिंग करताना त्यांचं स्त्रियांबरोबरचं वर्तन हे अतिशय विनम्र आणि सामान्य असे. दारू प्यायलानंतर मात्र ते वेगळे असायचे. त्यांच्यात बदल व्हायचा. असं वाटायचं की ते दुहेरी आयुष्य जगत आहेत."
text: प्रतीकात्मक फोटो बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करायचे काम सुरू होतं. या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तींच्या विरोधात निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूंबाबतचा गुन्हा नोंदवण्यात आल्याचं नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी म्हटलंय. तर नाशिक ऑक्सिजन गळती दुर्घटनेच्या तपासासाठी नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमेंच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. नाशिकच्या झाकिर हुसैन रुग्णालयात ऑक्सिजन गळती झाल्याने 22 रुग्णांचा मृत्यू झाला. या घटनेचा संपूर्ण तपास व्हावा तसेच भविष्यात अशी घटना कधीही घडू नये यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील ही समिती देईल असे टोपे यांनी सांगितले. या समितीमध्ये डॉक्टर, प्रशासक आणि तंत्रज्ञ यांचा समावेश आहे असंही ते म्हणाले. या हॉस्पिटलमध्ये 150 रुग्ण ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरवर होते. ऑक्सिजन टाकीमधून गळती झाल्याने अर्धा तास इथला ऑक्सिजन पुरवठा बंद झाल्याचं समजतंय. त्या वेळात 22 जणांचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाला, असं जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितलं. टेक्निकल इंजिनियर पाठवून लिकेज थांबवलंय. 25 टक्के ऑक्सिजन शिल्लक आहे. ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे 22 लोक दगावले आहेत. ऑक्सिजनवरच्या लोकांना प्रेशर कमी झालेलं चालतं. पण व्हेंटिलेटरवर असलेल्या लोकांना प्रेशर कमी झालेलं चालत नाही. चौकशी करून दोषींवर कारवाई करू, असं नाशिकचे महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी म्हटलं आहे. ऑक्सिजन ड्युरा टॅंक हा तांत्रिक विषय आहे. एका ठिकाणहून लीक झालं, त्यामुळे प्रेशर कमी झालं आणि अपघात झाला. आता वेल्डिंग करत आहोत. हा प्रॉब्लेम लवकरच सुटेल. मी डॉक्टर आहे, मला तांत्रिक गोष्टी कळत नाही, अशी प्रतिक्रिया झाकिर हुसैन रुग्णालयाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी नितीन राऊते यांनी दिली. रुग्णालयात ऑक्सिजनवर 131 रुग्ण होते, 15 रुग्ण व्हेंटिलेटरवर होते अशीही माहिती त्यांनी दिली. नाशिकची ऑक्सिजनची रोजची मागणी 139 मेट्रीक टन इतकी आहे, तर रोज 84 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा होतोय. मृतांचा हा आकडा 30 ते 35 होऊ शकतो, असा आरोप शिवसेना नेते सुधाकर बडगुजर यांनी केलाय. रुग्णालय परिसरात नातेवाईंकाच आक्रोश रुग्णालय परिसरात शोककळा पसरली आहे. मृतांचे नातेवाईक आक्रोश करताना दिसत आहेत. दोन तासांसाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा थांबल्याने आमच्या कुटुंबीयांना प्राण गमवावे लागले असं त्या परिसरातील नातेवाईक म्हणत आहेत. आजीचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाला असं व्यवहारे यांनी सांगितलं. अमोल व्यवहारे यांची आजी लीला शेलार ( वय - 60 वर्षं) याचं या घटनेत निधन झालं. ऑक्सिजनअभावी आजीचा मृत्यू झाला असं व्यवहारे यांनी सांगितलं. विकी जाधव यांनी देखील त्यांची आजी या घटनेत गमावली आहे. "आजीची ऑक्सिजनची पातळी अचानकपणे खालावली, मी जेव्हा रुग्णालय कर्मचाऱ्यांना याबाबत विचारले तेव्हा आमच्याकडील ऑक्सिजन संपला आहे असं उत्तर मला मिळालं," असं जाधव यांनी माध्यमांना सांगितलं. विकी जाधव सखोल चौकशीची मागणी "नाशिकमध्ये जे घडलं ते अत्यंत दुर्देवी आहे. हे अतिशय व्यथित करणारं आहे. अन्य रुग्णांना मदत पुरवून त्यांना आवश्यक असल्यास योग्य ठिकाणी हलवण्यात यावं. आम्ही याप्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी करतो", असं विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. नाशिकमध्ये झालेली घटना ही हलगर्जीपणामुळे आहे असं माजी खासदार किरीट सौमय्या यांनी म्हटलं. "नाशिकच्या रुग्णालयात एवढा रुग्णांचा मृत्यू ऑक्सिजनचा पुरवठा अनियमित झाल्याने झाला आहे. मी नाशिकला 22 मार्च रोजी भेट दिली होती. म्युनिसिपल कमिशनर आणि सिव्हिल सर्जन यांना मी इशारा दिला होता. हलगर्जीपणासाठी ठाकरे सरकार आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मी मागणी करतो. हे मृत्यू म्हणजे व्यवस्थेने केलेली कोव्हिड हत्या आहे," असं माजी खासदार किरीट सोमय्या म्हणाले. गेल्या दोन महिन्यातली ही आठवी घटना असल्याचं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं. "नाशिकच्या झाकीर हुसेन रुग्णालयातील घटना धक्कादायक आणि हृदयद्रावक आहे. ऑक्सिजन टाकीला गळती लागून बावीस जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या दोन महिन्यातली ही आठवी घटना आहे. कुठे शॉर्ट सर्किट होतं, रुग्ण दगावतात. याची चौकशी, अहवाल, कारवाई कशाचा कशाला पत्ता नाही. तातडीने याप्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी. अन्य रुग्णांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात यावं. मृत रुग्णांच्या नातेवाईकांना मदत मिळायला हवी," असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. नाशिकची घटना व्यथित करणारी आहे. मृतांप्रती मी संवेदना व्यक्त करतो. मृत रुग्णांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात आपण सगळे सहभागी आहोत असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं. ही अतिशय दुर्देवी घटना आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी अहवाल आम्ही घेऊ. आम्ही याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी जे दोषी असतील त्यांची गय केली जाणार नाही असं अन्न आणि औषध पुरवठा मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितलं. मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	नाशिक ऑक्सिजन टॅंक गळती दुर्घटना प्रकरणी नाशिकच्या भद्रकाली पोलीस स्टेशनमध्ये कलम 304 (अ) खाली सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
text: ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्यांच्या आई माधवीराजे शिंदे यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी ट्विटरवर माहिती दिली. PTI या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, "ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्यांच्या आई माधवीराजे शिंदे यांच्या घशात खवखवत होतं, तसंच तापही जाणवत होता. त्यामुळे सोमवारी त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं. आज दोघांच्याही प्रकृतीत सुधारणा दिसून येत आहेत. कालच दोघांच्याही कोरोनाच्या चाचणी घेण्यात आल्या." भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी ट्विटरवरून ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्यांच्या आईची प्रकृती लवकारत लवकर बरी व्हावी म्हणून प्रार्थना केली. काँग्रेसचे प्रवक्ते जयवीर शेरगील यांनीही ट्वीट करून ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्यांच्या आईच्या तब्येतीत सुधारणा व्हावी, अशी इच्छा व्यक्त केली. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनीही ट्वीट करून ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्यांच्या आईच्या प्रकृतीत सुधारणेसाठी प्रार्थना केलीय. काँग्रेस ते भाजप... ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा प्रवास ज्योतिरादित्य शिंदे हे ग्वाल्हेर संस्थानचे वंशज असल्यानं त्यांना मध्य प्रदेशात 'महाराज' म्हणूनच ओळखलं आणि संबोधलं जातं. तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजे मार्च महिन्यात ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसच्या सर्व पदांचा राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या भाजपप्रवेशामुळे मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचं सरकारही कोसळलं. शिंदे यांच्या समर्थक आमदारांनी मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. वडील माधवराव शिंदे यांच्या निधनानंतर ज्योतिरादित्य शिंदे राजकारणात आले. ते साल होतं 2002. राजकीय प्रवेशापासूनच ते मध्य प्रदेशातील गुना मतदारसंघातून काँग्रेसचे खासदार राहिले. 2014 साली मोदी लाटेतही त्यांनी गुनाची जागा राखली होती. केंद्रात काँग्रेसचं सरकार असतानाही त्यांनी केंद्रीय मंत्रिपदही सांभाळलं. 2018 साली मध्य प्रदेशात सरकार येण्यात त्यांचा वाटा महत्त्वाचा मानला जातो. त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदासाठीही त्यांच्या नावाची चर्चा झाली. मात्र, काँग्रेसनं कमलनाथ यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपवली. ते नाराज असल्याची त्यावेळीही चर्चा झाली होती. त्यानंतर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत गुना मतदारसंघातून ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा पराभव झाला. 2019च्या मेनंतर ज्योतिरादित्य यांच्या हाती काहीच उरलं नव्हतं. खासदारकी गेली होती. त्याचदरम्यान ते पक्षात नाराज असल्याच्या बातम्या यायला लागल्या. तर ज्या राहुल गांधींवर विश्वास ठेवून त्यांनी राजकारण पुढे नेलं होतं, ते राहुल गांधी यांनी पक्षाचं अध्यक्षपद सोडलं होतं. याच काळात मध्य प्रदेशातले आणि पक्षातले त्यांचे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या दिग्विजय सिंह आणि कमलनाथ यांचं राजकारण बहरलं. कारण काँग्रेसची धुरा पुन्हा एकदा सोनिया गांधी यांच्याकडे आली होती. दोन्ही नेते सोनिया गांधी यांच्या जवळचे मानले जातात. नाराज झालेल्या ज्योतिरादित्य यांनी ट्वीटरवरच्या त्यांच्या माहितीमधून काँग्रेसचा उल्लेख काढून टाकला. चर्चांना आणखी उधाण आलं. पण आपण काँग्रेसमध्येच आहोत आणि नाराज नाही असं ज्योतिरादित्य यांच्याकडून सांगण्यात आलं. पक्षाकडून पुनर्वसन होईल अशी ज्योतिरादित्य यांना आशा होती. दिल्ली दंगलीनंतर काँग्रेसनं 26 फेब्रुवारीला कार्यकारीणीची बैठक बोलावली. या बैठकीत ते शेवटचे काँग्रेस नेत्यांबरोबर दिसले. त्यावेळची त्यांच्या देहबोलीमधून त्यांची नाराजी स्पष्टपणे दिसत होती. पक्षकाडून पुनर्वसन म्हणजे राज्यसभेवर तरी वर्णी लागेल अशी त्यांना आशा होती. पण तीही पूर्ण होताना दिसली नाही. महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याआधी ज्योतिरादित्य यांनी त्यांच्या मतदारसंघाचा दौरा केला होता. अखेर मार्च महिन्यात त्यांनी काँग्रेसच्या सर्व पदांचा राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. "राजकारण हे त्यासाठीचं माध्यम आहे. वडिलांनी तसंच गेल्या 18-20 वर्षात मी प्राणपणाने, श्रद्धापूर्वक राज्याची, देशाची सेवा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मन व्यथित आहे, दु:खी आहे. जनसेवेचं उद्दिष्टपूर्ती काँग्रेसच्या माध्यमातून होऊ शकत नाही. वर्तमानात काँग्रेसची स्थिती पूर्वीच्या काँग्रेससारखी राहिलेली नाही," असं ज्योतिरादित्य यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर म्हटलं होतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भाजपचे मध्य प्रदेशातील नेते ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्यांच्या आई माधवीराजे शिंदे यांना कोरोना व्हायरसची लागण झालीय. त्यांना दक्षिण दिल्लीस्थित साकेत येथील मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं असून, तिथं त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आलेत.
text: पदक मिळवणं तिची पहिली प्राथमिकता नव्हती. पण हे पाऊल यशाच्या मार्गातलं पहिलं पाऊल ठरेल याची तिला कल्पनाही नव्हती. गुणवत्ता, मेहनत आणि प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाच्या जोरावर तिनं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवलं. तेही अशा खेळात, ज्यात एक नाही, तर सात वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारांचा समावेश असतो. जे जिंकण्याचा निर्धार करतात, त्यांना यश मिळतंच, याचं स्वप्ना हे उत्तम उदाहरण आहे. (हा रिपोर्ट बीबीसीच्या ‘द इंडियन चेंजमेकर्स’ मालिकेचा भाग आहे, ज्यात आम्ही देशाच्या वेगवेगळ्या भागातल्या प्रेरणादायी महिला खेळाडूंच्या प्रवासाची कहाणी मांडतो आहोत.) Credits: रिपोर्टर – देबालिन रॉय कॅमेरा आणि एडिटिंग - देबालिन रॉय आणि रुबैयत बिस्वास निर्मिती – दीपक शर्मा हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	एक रिक्षा चालक आणि चहाच्या मळ्यात काम करणारी कामगार यांची मुलगी असलेली स्वप्ना बर्मन पहिल्यांदा मैदानात खेळायला उतरली तेव्हा तिचं लक्ष्य नोकरी होतं.
text: पाहा व्हीडिओ : कठुआमधल्या याच मंदिरात 'ती'च्यावर झाला बलात्कार पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ८ वर्षांच्या त्या मुलीला मंदिराच्या गाभाऱ्यात कैद करण्यात आलं होतं. या गाभाऱ्यातच तिच्यावर आठवडाभर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. इतक्या वेळा की, गळा दाबून मारून टाकण्याच्या काही मिनिटं आधीसुद्धा तिच्यावर बलात्कार झाला होता. तिचा मृत्यू झाल्यावर मृतदेह जंगलात फेकून देण्यात आला. १० जानेवारीला ती गायब झाल्यापासून १७ जानेवारीला तिचा गळा दाबून मृत्यू होईपर्यंत तिला वारंवार गुंगीचं औषध देण्यात आलं होतं. या दरम्यानच, आरोपींपैकी एकानं आपल्या नातेवाईकाला उत्तर प्रदेशातून 'मजा घ्यायची असेल तर ये' असं सांगून बोलावलं. ही सगळीच माहिती न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या चार्जशीटमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. क्राईम ब्रँचवर विश्वास नाही? पण, ही गोष्ट इथवरच थांबली नाही. एका अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या या प्रकरणात हिंदू-मुस्लीम वादानं शिरकाव केला आहे. इथून जवळच्याच एका बाजारात हिंदू महिलांचा एक गट १३ दिवसांपासून उपोषणाला बसला आहे. या घटनेचा तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण ब्युरोकडे (CBI) सोपवावा अशी या महिलांची प्रमुख मागणी आहे. पिंपळाच्या मोठ्या झाडाखाली उपोषणाला बसलेल्या या महिलांजवळच बसलेले एक माजी सरपंच सांगतात की, "क्राईम ब्रांचच्या तपासावर आमचा विश्वास नाही." नवेद पीरजादा आणि इफ्तिखार वानी यांना तपास पथकात सहभागी करून घेतल्यामुळे ही मागणी केल्याचं ते सांगतात. नवेद पीरजादा जम्मू-काश्मीर क्राईम ब्रँचमध्ये पोलीस उपअधीक्षक पदावर आहेत. पण, हा सगळा तपास वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक रमेश जल्ला यांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. जेव्हा मी उपोषणाला बसलेल्या महिलांना सांगितलं की, तपास पथकाचे प्रमुख तर काश्मीरी पंडित आहेत. तेव्हा त्या महिलांपैकी एक असलेल्या मधू यांनी रागात उत्तर दिलं. त्या म्हणाल्या, "त्यांना (रमेश जल्ला) काही माहीत नसतं. सगळे निर्णय घेऊन झाल्यानंतर त्यांच्यापर्यंत गोष्ट पोहोचते." आरोपीला वाचवण्यासाठी तिरंग्याचा वापर जम्मू-काश्मीरचे पोलीस प्रमुख एसपी वैद्य याबाबत सांगतात, "जर इथले पोलीस दहशतवाद्यांसोबत लढू शकतात तर ते या प्रकरणाचा छडा लावू शकत नाहीत का?" याबाबत एका काश्मिरी तरुणानं आम्हाला सांगितलं की, "जेव्हा हेच पोलीस कट्टरतावाद्यांशी लढतात तेव्हा ते सगळ्यांना ठीक वाटतं. पण, जम्मूच्या एका भागात झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणात मात्र पोलिसांवर हे लोक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत." पण, मुख्य आरोपी सांजी रामचे काका बिशनदास शर्मा यांचं मत मात्र वेगळंच आहे. शर्मा सांगतात की, "त्यांच्या पुतण्याला आणि इतरांना बकरवालांचे नेते तालिब हुसेन यांच्या सांगण्यावरून फसवण्यात आलं आहे." तालिब हुसेनशी वैर का आहे? असा प्रश्न विचारताच त्यामागचं मूळ कारण सांगू शकत नाही, असं ते म्हणाले. कारण, 'तेव्हा लष्कराच्या नोकरीसाठी ते बाहेर होते'. बलात्कार पीडितेचा परिवार गाव सोडून निघून गेला आहे. या प्रकरणानंतर या हिंदूबहुल क्षेत्रात हिंदू एकता मंच नावाची जुनी संगटना पुन्हा सक्रिय झाली आहे. या संस्थेच्या बॅनरखाली लोकांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली असून यातल्या अनेकांच्या हातात तेव्हा तिरंगाही होता. त्यामुळे बलात्कारातील आरोपीला वाचवण्यासाठी भारताच्या झेंड्याचा वापर झाल्याच्या मुद्द्यावरून माध्यमांमधील काही जणांनी प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. कठुआ आणि दादरी इथे झालेल्या अखलाक बीफ प्रकरणाला आता एकसारखाच रंग सोशल मीडियावर दिला जात आहे. कारण, अखलाकच्या हत्येतील आरोपीच्या मृत्यूनंतर त्याला मोदी सरकारच्या एका मंत्र्यासमोर तिरंग्यात लपेटलं होतं. हा वाद जमिनीशी जोडला आहे का? पोलिसांनी तयार केलेल्या चार्जशीटनुसार, मुख्य आरोपी सांजी राम हा बकरवाल समुदाय या भागात स्थायिक होण्याच्या विरोधात होता. तसंच, पीडितेच्या परिवाराला जमीन विकण्याच्या मुद्द्यावरूनही एक प्रकरण हायकोर्टात दाखल आहे. मुख्य आरोपी सांजी रामचे काका बिशनदास शर्मा या रसाना गावात सध्या तीन बकरवाल परिवार येऊन स्थायिक झाले आहेत. जवळच्या इतर गावात आणि जिल्ह्यांमध्ये बकरवाल आणि गुज्जर समुदायाचे लोक आता स्थायिक होऊ लागले आहेत. गाई-गुरांना चारून चरितार्थ चालवणारे हे लोक मुस्लीम आहेत. तर, असाच व्यवसाय करून चरितार्थ चालवणारा एक गुराखी समाज हिंदू धर्माशी निगडीत असून तो 'गद्दी' समुदाय म्हणून ओळखला जातो. बिशनदास शर्मा सांगतात, "आम्ही बकरवाल आणि गुज्जर समुदायाच्या लोकांना चरण्यासाठी जमीन देत नाही. फक्त गद्दी समुदायाच्या लोकांनाच जमीन देतो." पीडितेचं गाव आणि कठुआमध्ये आम्हाला असं सांगण्यात आलं की, ज्या दिवशी पीडितेच्या मृत्यूचा चौथा दिवस होता तेव्हा गावात शेकडो मुस्लीम आले. ते पाकिस्तान जिंदाबाद आणि भारत मुर्दाबादच्या घोषणा देत होते. 'जिथे शत्रूच नाहीत तिथे निर्माण केले जात आहेत' या प्रकरणाचं वर्णन करताना डाव्या विचारसरणीचे एक गृहस्थ सांगतात, "जिथे कोणी शत्रूच नाहीत तिथे हे असे शत्रू निर्माण केले जात आहेत." तर, जम्मूमध्ये कायद्याचा अभ्यास करणारे कठुआमधले रहिवासी धीरज बिस्मिल सांगतात, "जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यात पूर्वीपासून असलेली दरी या प्रकरणानंतर अजून खोल झाली आहे. ही राजकीय दरी आता सामाजिक मुद्द्यांमध्येही दिसू लागली आहे." या जागी तिचा मृतदेह सापडला. 2008मध्ये अमरनाथमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर हिंदू-मुस्लीम दरी वाढण्यास सुरुवात झाली, असंही धीरज सांगतात. ही दरी पुढील काळात वाढणारच असून याबरोबरच लक्षणीय बाब म्हणजे इथल्या भाजपच्या जागाही वाढीस लागल्या आहेत. जे आता जम्मू-काश्मीरच्या सत्तेत सहभागी आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	कुठआतल्या या गावातलं हे घर आता रिकामं झालं आहे. चूल विझली आहे, दरवाजावरील कुलूपावर लाल दोऱ्यातला हिरवा तावीज बांधून ठेवण्यात आला आहे. कदाचित, या तावीजकडून घराचं रक्षण व्हावं यासाठीच तो दारावर बांधला असावा. मात्र, तो तिचं रक्षण करू नाही शकला.
text: जीडीपी देशाच्या आर्थिक स्थितीचं प्रतीक असतं. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत 'जीडीपी' ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट अर्थात 'सकल राष्ट्रीय उत्पन' या संकल्पनेची नेहमीच चर्चा असते. पण हे जीडीपी नक्की असतं तरी काय? कोणत्याही देशाच्या आर्थिक आरोग्याचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न द्योतक आहे. एका विशिष्ट कालावधीत देशातल्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाची किंमत म्हणजेच जीडीपी होय. जीडीपीची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध होते. कृषी, उद्योग आणि सेवा या तीन आघाड्यांवर उत्पादन वधारलं किंवा घटण्याच्या सरासरीद्वारे जीडीपीचा दर ठरवला जातो. जीडीपीचा दर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचं प्रतीक असतं. सोप्या शब्दांत, जीडीपीचा दर वधारला असेल तर आर्थिक विकासाचा दर उंचावला असं म्हणता येतं. जीडीपीचा दर घटला असेल तर देशाची आर्थिक स्थिती खालावली असं म्हटलं जातं. जीडीपीचा दर कसा ठरवला जातो? जीडीपी दोन पद्धतींनी निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढीसह उत्पादन खर्चात घट होते. हे प्रमाण 'कॉन्स्ट्ंट प्राइज' अर्थात कायमस्वरुपी दर आहे. यानुसार जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचं मूल्य एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार ठरतं. दर तिमाहीला जीडीपी जाहीर केला जातो. म्हणजे 2010 वर्ष प्रमाण मानलं तर त्याआधारे उत्पादनाच्या मूल्यात वाढ किंवा घट होते. दुसऱ्या पद्धतीनुसार करंट प्राइज अर्थात सध्याच्या मूल्यानुसार जीडीपीचा दर निश्चित केला जातो. त्याअंतर्गत उत्पादन मूल्यामध्ये महागाईचा दरही सामील असतो. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे उत्पादन आणि सेवा या दोन्हींच्या मूल्यांकनासाठी एक वर्ष निश्चित केलं जातं. त्या वर्षातल्या किंमतींना प्रमाण मानून उत्पादन आणि सेवांसाठीचे किमतींचं परीक्षण केलं जातं. त्याआधारे तुलनात्मक वाढ किंवा घट यांची गणना केली जाते. प्रमाण वर्ष कोणतं? भारतात कॉन्स्टंट प्राइस अर्थात कायमस्वरुपी दरांच्या गणनेसाठी 2011-12 हे वर्ष प्रमाण मानण्यात येतं. उदाहरणार्थ 2011 मध्ये शंभर रुपये किमतीच्या तीन वस्तू तयार झाल्या तर एकूण जीडीपी 300 रुपये होतो. 2017 वर्षापर्यंत उत्पादन दोनवर आलं मात्र किंमत दीडशे रुपये झाली तर नॉमिनल जीडीपी तीनशे रुपये झाला. मात्र प्रत्यक्षात देशाची आर्थिक वृद्धी झाली का? औद्योगिक उत्पादन देशासाठी नेहमीच महत्त्वाचं असतं. अशावेळी प्रमाण वर्षाचा फॉर्म्युला कामी येतो. 2011 या प्रमाण वर्षानुसार कॉन्स्टंट किंमत 100 याप्रमाणे जीडीपी 200 रुपये होतो. अशावेळी जीडीपी दरात घट झाली आहे असं स्पष्टपणे म्हणता येईल. देशभरातल्या उत्पादन आणि सेवांसंदर्भातील आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी संस्था गोळा करते. यासाठी ही संस्था विविध निर्देशांकावर नजर ठेवून असते. यामध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा समावेश असतो. विविध केंद्रीय आणि राज्यांतील संस्थांचे आकडे एकत्र करण्याचं काम केंद्रीय सांख्यिकी संस्था करते. घाऊक किंमत निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक मोजण्यासाठी उत्पादन आणि कृषी क्षेत्राचे आकडे ग्राहक मंत्रालयातर्फे गोळा केले जातात. बांधकाम विश्वातल्या घडामोडींचा निर्देशांकात काळजीपूर्वक अभ्यास केला जातो. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे विभाग औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची माहिती जमा करतात. केंद्रीय सांख्यिकी संस्था ही सगळी माहिती एकत्रित करून जीडीपी जाहीर केला जातो. प्रामुख्याने आठ औद्योगिक क्षेत्रांचे आकडे जमा केले जातात. कृषी, खाणी, उत्पादन, वीज, बांधकाम, व्यापार, संरक्षण आणि अन्य सेवा अशा पद्धतीने तपशील गोळा केला जातो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सोमवारी (31 ऑगस्ट) एप्रिल ते जून या तिमाहीसाठी जीडीपीची आकडेवारी जाहीर केली जाणार आहे. कोरोनाच्या काळात अर्थव्यवस्था कशी आहे आणि पुढे दिशा कशी असेल याचं हे निदर्शक ठरणार आहे.
text: अत्यंत रोमहर्षक सामन्यात बंगळुरूनं किंग्ज इलेव्हन पंजाबला आठ विकेट्सनं हरवलं. बंगळुरूसमोर विजयासाठी 174 धावांचं लक्ष्य होतं. एबी डिव्हिलियर्सनं केलेल्या नाबाद 59 धावा आणि कर्णधार विराट कोहलीच्या 67 धावांच्या जोरावर बंगळुरूनं 19.2 धावात विजयाचं लक्ष्य पूर्ण केलं. बंगळुरूच्या या विजयानं क्रिस गेलची नाबाद 99 धावांची खेळी झाकोळली गेली. गेलनं 64 चेंडूंमध्ये 99 धावा केल्या. यामध्ये 10 चौकार आणि पाच षटकारांचा समावेश होता. नाणेफेक हारल्यानंतर पंजाबची टीम पहिल्यांदा बॅटिंगसाठी मैदानात उतरली. 20 ओव्हर्समध्ये पंजाबनं चार विकेट्स गमावून 173 धावा केल्या. आयपीएल-12 मधला पहिला विजय नोंदवल्यानंतर बंगळुरू उरलेल्या मॅचेसमध्येही चांगली कामगिरी करणार की आपल्या एखाददुसऱ्या विजयानं इतर संघांचं गणित बिघडवणार, हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. हा प्रश्न बंगळुरूनं स्वतःचं निर्माण केला आहे. ज्या संघाचा कर्णधार जगातला सर्वश्रेष्ठ फलंदाज विराट कोहली आहे, त्या संघाला एका विजयासाठी एवढा संघर्ष करावा लागतो, हे विशेष आहे. महत्त्वाचं म्हणजे वर्ल्ड कपसाठी विराट कोहली भारताचं नेतृत्व करत आहे. आरसीबी सुपर फोरमधून बाहेर या प्रश्नाचं उत्तर देताना क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन सांगतात, की या विजयामुळं बंगळुरूचा उत्साह वाढला तरी हा संघ आयपीएलमधून जवळपास बाहेरच पडला आहे. आकड्यांच्या गणिताचा विचार केला, तर आयपीएलमध्ये बंगळुरूचं आव्हान अजूनही कायम आहे. मात्र वास्तवाच्या आधारे विचार केला तर बंगळुरूचं आयपीएल-12 मधलं आव्हान संपुष्टात आलं आहे. अयाज मेमन पुढे सांगतात, "रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आता सुपर फोरच्या स्पर्धेत असलेल्या संघांच्या विजयामध्ये आडकाठी आणू शकेल." या सगळ्या पुढच्या गोष्टी झाल्या. पण किमान शनिवारी रात्री तरी विराट कोहलीला शांत झोप लागली असेल. कारण याआधीच्या सलग सहा पराभवांमुळे विराटची काळजी चांगलीच वाढली होती. संघ म्हणून आरसीबी अजिबातच वाईट नाही. त्यामुळेच त्यांची वाईट कामगिरी अधिक त्रासदायक होती, असं अयाज मेमन यांचं म्हणणं आहे. बंगळुरूच्य़ा टीममध्ये विराट कोहलीसोबत एबी डिव्हिलियर्स, मारकस स्टोइनिस, मोईन अली आणि युजवेंद्र चहलसारखे खेळाडूही आहेत. चांगले खेळाडू असूनही या संघासमोर काही समस्याही होत्या. बॅटिंग ऑर्डर योग्य नसणं, कमकुवत गोलंदाजी तसंच विराट कोहलीच्या नेतृत्वातील चुका बंगळुरूच्या पराभवाला कारणीभूत असल्याचं अयाज मेमन यांनी म्हटलं. या टीमचं नशीबही चांगलं नव्हतं. शनिवारी बंगळुरूच्या विजयानंतर एखादं कोडं सुटल्यासारखं वाटलं, असं अयाज मेमन यांनी म्हटलं. आता पुढे काय होणार? या प्रश्नाचं उत्तर देताना अयाज मेमन सांगतात, की पुढचा प्रवास आरसीबीसाठी तितका सोपा नाहीये. कारण बंगळुरूनं अगदी 15 ओव्हर्समध्ये विजय मिळवला, असं काही घडलं नाही किंवा गोलंदाज पंजाबला खूप कमी धावांमध्ये रोखू शकले नाहीत. विराट कोहलीलाही या गोष्टीची कल्पना आहे. अयाज मेमन सांगतात, की विराट कोहलीच्या कर्णधारपदाचं वैशिष्ट्यं म्हणजे विजय आणि पराभव दोन्ही तितक्याच सहजतेनं स्वीकारणं. विजयानंतर विराट खूप आनंद व्यक्त करत नाही. पराभवाची जबाबदारीही तो सर्वांत आधी स्वतःवर घेतो आणि विजयासाठी अजून काय करता येईल, याचा विचार करतो. सध्या तरी संघाच्या पहिल्या विजयानंतर विराट कोहलीचा मूड बदललेला दिसतोय. विजय मिळाल्यावर विराटनं पंजाबचा कर्णधार आर. अश्विनला मिठी मारली आणि शांतपणे सर्व खेळाडूंशी हस्तांदोलन केलं. याच विराट कोहलीला मोहम्मद शमीच्या गोलंदाजीवर मुरूगन अश्विननं कॅच घेत बाद केलं होतं. त्यावेळी मैदानातून बाहेर जाताना विराट कोहली स्वतःशीच पुटपुटत राग व्यक्त करत होता. त्याची भाषा फारशी सभ्य नव्हती. जे झालं ते झालं. पण या विजयानंतर बंगळुरूच्या खेळाडूंच्या चेहऱ्यावर हसू उमटलं हे नक्की. कारण मैदानात विजयाइतकं महत्त्वाचं काहीच नसतं. आता सोमवारी बंगळुरूचा पुढचा सामना वानखेडे स्टेडिअमवर मुंबई इंडियन्ससोबत असेल. या मॅचनंतर खऱ्या अर्थानं हे स्पष्ट होईल की बंगळुरूचा पंजाबवरचा विजय योगायोग होता की नव्हता. दुसरीकडे मुंबईला हे माहिती आहे, की बंगळुरूची टीम आता विजयासाठी सर्वस्व पणाला लावून खेळेल. एकूणच यामुळे आयपीएलमधली चुरस अजून वाढेल, हे नक्की. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सलग सहा सामने हरल्यामुळे टीकेचा सामना करावा लागलेल्या विराट कोहलीच्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूनं शनिवारी आयपीएल-12 मध्ये आपला पहिला विजय नोंदवला.
text: जगाला विळखा घालणाऱ्या कोरोनावर वर्षभरातच लस तयार झाली. अस्ट्राझेनका आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठ यांनी संयुक्तपणे कोव्हिशिल्ड लस तयार केली. या लशीचं उत्पादन भारतात सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया इथे होतं आहे. देशभरात लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लसीकरण टप्पा सुरू झाला आहे. मात्र आता लशीच्या सुरक्षिततेवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. काही देशांना अल्प कालावधीसाठी लसीकरण मोहीम थांबवली आहे. बुल्गारिया नावाच्या देशाने हे पाऊल उचललं आहे. थायलंडमध्ये रक्त साकळल्याच्या तक्रारीनंतर लसीकरण थांबवलं गेलं आहे. युरोपीय मेडिसिन्स एजन्सीने गंभीर परिस्थिती उदभवली नसल्याचं म्हटलं आहे. थायलंडचे पंतप्रधान लस टोचून घेणार होते मात्र तूर्तात थायलंडमधली लसीकरण मोहीम स्थगित करण्यात आली आहे. डेन्मार्क, नॉर्वे, आईसलँडसह युरोपातल्या काही देशांमध्ये लशीच्या वापराला हंगामी काळासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. युरोपात 50लाखाहून अधिक लोकांना लस देण्यात आली आहे. 30 प्रकरणांमध्ये रक्त गोठल्याची तक्रार समोर आली आहे. सावधानतेचा उपाय म्हणून इटली आणि ऑस्ट्रियात लशीच्या काही टप्प्यातल्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. एस्टोनिया, लॅटव्हिया, लक्झेंबर्ग यांनीही लशीच्या वापरावर निर्बंध आणले आहेत. दक्षिण कोरियात लस घेतल्यानंतर दोघांचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर येते आहे. दरम्यान ऑस्ट्रेलियाने अस्ट्राझेनका लशीचा उपयोग सुरूच ठेवणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. रक्त गोठण्यासारखी कोणतीही तक्रार आली नसल्याचं ऑस्ट्रेलियाच्या प्रशासनाने सांगितलं. लशीमुळे घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाही असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलं आहे. लशीमुळे रक्तात गुठळ्या होतात यासंदर्भात ठोस शास्त्रीय पुरावा समोर आलेला नाही. नैसर्गिक पद्धतीने रक्ताची गुठळी होऊ शकते. थायलंडमध्ये सार्वजनिक लसीकरणाला सुरुवात होणार होती, पण अॅस्ट्राझेंकाच्या लशीमुळे रक्ताच्या गाठी होतात, अशा बातम्या पसरल्यामुळे इथलं लसीकरण लांबलं आहे. प्रत्यक्षात असं होत असल्याचे काहीही पुरावे आढळलेले नाहीत. थायलंडचे पंतप्रधान शुक्रवारी लस घेऊन इथल्या लसीकरण्याच्या मोहिमेची सुरुवात करणार होते. पण तो कार्यक्रम आता रद्द झाला आहे. डेन्मार्क आणि नॉर्वेसारख्या देशांनी आपल्याकडचा लसीकरणाचा कार्यक्रम थांबवल्यानंतर आता थायलंडनेही तो पुढे ढकलला आहे. जवळपास 50 लाख युरोपियन लोकांना आतापर्यंत अॅस्ट्राझेंकाची लस मिळालेली आहे. या 50 लाख लोकांपैकी 30 लोकांनी रक्ताच्या गाठी तयार होत असल्याची तक्रार केली आहे. युरोपियन मेडिसीन्स एजेन्सीनी गुरुवारी म्हटलं की, या लशीमुळे रक्ताच्या गाठी तयार होत असल्याचं निदर्शनास आलेलं नाही. पुढे त्यांनी असंही म्हटलं की या लशीच्या "फायद्यांच्या तुलनेत धोके नगण्य आहेत." या लशीच्या सुरक्षिततेच्या चाचण्या मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत, त्यांचा अभ्यास होतोय असं अॅस्ट्राझेंकाने म्हटलं आहे. थायलंडने काय म्हटलं? देशाच्या कोव्हिड-19 लशीच्या समितीचे सल्लागार पियाकसोल साकोल्सतयाडोर्न यांनी म्हटलं की, "अॅस्ट्राझेंकाच्या लशीचा दर्जा चांगला असला तरी काही देशांनी त्यांचं लसीकरण लांबवलं आहे. आम्हीही ते पुढे ढकलत आहोत." पण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केलं की, थायलंडमध्ये आलेल्या अॅस्ट्राझेंका लशींची युरोपात दिल्या जाणाऱ्या लशींबरोबर निर्मिती झालेली नाही. दोन्ही उत्पादन बॅच वेगवेगळ्या आहेत. आशियातल्या लोकांना रक्ताच्या गुठळ्यांचा त्रास झाल्याचं ऐकिवात नाही असंही त्यांनी पुढे म्हटलं. अॅस्ट्राझेंकाच्या 1,17,300 लशींची तुकडी 24 फेब्रुवारीला थायलंडमध्ये आली. याबरोबर चीनच्या 2,00,000 कोरोनाव्हॅक लशीही आल्या. थायलंडमध्ये जवळपास 30,000 हून अधिक लोकांना कोरोनाव्हॅक लस देण्यात आलेली आहे. लोकांना कोरोनाव्हॅक लशी देणं सुरूच राहिल असं थायलंडने म्हटलं आहे. इतर देश काय करत आहेत? यूकेमध्ये मेडिसीन्स अँड हेल्थकेअर प्रॉडक्ट्स रेग्युलेटरी एजेन्सीने म्हटलंय की, अॅस्ट्राझेंकाच्या लशीमुळे समस्या निर्माण होत असल्याचा काहीही पुरावा नाही. त्यामुळे लोकांनी ठरल्याप्रमाणे लस घ्यायला जायला हवं. या एजेंन्सीनुसार अॅस्ट्राझेंका लशीचे 1 कोटी 10 लाख डोस यूकेमध्ये आतापर्यंत देण्यात आले आहेत. ऑस्ट्रेलियात अॅस्ट्राझेंकाचे 3 लाख डोस देण्यात आले आहेत आणि त्यांनीही म्हटलंय की ते लसीकरण सुरू ठेवणार. ऑस्ट्रेलियाच्या गृहखात्याचे मंत्री पीटर डटन यांनी म्हटलं की, "या क्षणी डॉक्टरांनी स्पष्ट सांगितलं आहे की ही लस सुरक्षित आहे. त्यामुळे आम्हाला लसीकरण थांबवायचं नाही. आता शांत डोक्याने विचार करायची गरज आहे." फिलिपिन्सच्या आरोग्य खात्यानेही म्हटलंय की लसीकरण थांबवण्याचं 'काही कारण' नाही. दक्षिण कोरियातही ठरल्याप्रमाणे लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू आहे, पण काहींच्या मनात लशीविषयी शंका आहे. जवळपास 7 लाख 85 हजार लसीचे डोस इथे आलेले आहेत. इथल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की लस दिल्यानंतर काही दिवसात झालेल्या आठ व्यक्तींच्या मृत्यूशी लशीचा काहीही संबंध नाही. लस आणि या मृत्यूंमध्ये काही दुवा आढळलेला नाही. पण डेन्मार्क, नॉर्वे आणि आईसलँडने तात्पुरता लसीकरणाचा कार्यक्रम थांबवला आहे. इटली आणि ऑस्ट्रियाने खबरदारी म्हणून लशीच्या काही विशिष्ट बॅचेस वापरायच्या थांबवल्या आहेत. युरोपियन मेडिसीन्स एजेन्सीने आधी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलंय की, "डेन्मार्कने खबरदारीचा उपाय म्हणून लसीकरणाचा कार्यक्रम थांबवला आहे. लस मिळाल्यानंतर ज्यांनी रक्ताच्या गाठी झाल्याच्या तक्रारी केल्यात, त्या तक्रारीचं कारण शोधण्यासाठी तपास चालू आहे. या तपासात डेन्मार्कमधल्या एका व्यक्तीच्या मृत्यूचं कारण शोधण्याचेही प्रयत्न चालू आहेत." लस कशी काम करते? अॅस्ट्राझेंकाची लस ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या सहकार्याने बनललेली आहे. ही लस सामान्य सर्दी-पडशाच्या एका कमकुमत व्हायरसपासून तयार केली आहे जो व्हायरस चिंपांझी माकडांमधून आला आहे. हा व्हायरस कोरोना व्हायरससारखा दिसावा म्हणून त्यात बदल केले आहेत. पण या व्हायसरमुळे कोणी आजारी पडू शकत नाही. लशीद्वारे हा व्हायरस शरीरात गेल्यानंतर तो खऱ्या कोरोना व्हायरसशी कसं लढायचं हे आपल्या प्रतिकारशक्तीला शिकवतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	अॅस्ट्राझेनका लशीच्या सुरक्षितेवरून जगात काही ठिकाणी लशीकरण मोहीम थांबवण्यात आली आहे.
text: राजकुमार आणि रूपम रूपम कुमारीला चालता येत नाही. लहानपणी तिला पोलिओ झाला आणि त्यानंतर कधीच तिचे पाय सरळ झाले नाहीत. तिला हाताच्या साहाय्याने फरशीवर रांगावे लागत असे. रूपम बिहारमधल्या नालंदा इथे राहते. एखाद्या गरीब कुटुंबातील मुलाला तयार करून पैशाच्या जोरावर मुलीचं लग्न लावून देता येईल असा विचार तिचे कुटुंबीय करत होते. पण रूपमला अशी स्थळं नको होती. तिला वाटत होतं की हे नातं बरोबरीचं होणार नाही. राजकुमार तीन चाकी सायकलचा वापर करतात. ''जर मुलगा धडधाकट आहे आणि मुलगी विकलांग आहे, तर तो मुलगा चारचौघांचं ऐकून मुलीशी लग्न तर करेल, पण नंतर तिच्यासोबत कसं वागेल हे माहीत नाही. तो तिला मारू शकतो, तिच्यावर बलात्कार करून तिला सोडून देऊ शकतो,'' अशी भीती रूपमला वाटत होती. ''असा माणूस आपल्या विकलांग पत्नीला कधीच बरोबरीचा दर्जा देणार नाही. फक्त तिचा फायदा करून घेईल,'' असं तिनं बीबीसीला सांगितलं. खूप वर्षं वाट पाहिल्यानंतर तिचं लग्न ठरलं. एका सरकारी योजनेचं निमित्त झालं आणि तिचं लग्न ठरलं. रूपमचे पतीदेखील विकलांग आहेत. राजकुमार सिंह यांना चालताना त्रास होतो, पण ते चालू शकतात. मी त्यांना त्यांच्या घरी भेटले. नालंदा शहरातील पोरखरपूरमध्ये मी थोडी फिरले तर माझ्या लक्षात आलं की हे लग्न किती अनोखं आहे. रूपम गरीब कुटुंबामध्ये विकलांग व्यक्तींना ओझं समजलं जातं किंवा जबाबदारीच्या नजरेतूनच पाहिलं जातं. त्यांच्या शिक्षणाकडे आणि रोजगाराकडं लक्ष दिलं जातं, पण त्यांच्या लग्नाच्या गरजेकडं दुर्लक्ष केलं जातं. राजकुमार यांच्या कुटुंबीयांनाही त्यांच्या लग्नात फार काही रस नव्हता. त्यांनी खूप विनवण्या केल्यानंतर त्यांचं लग्न लावून देण्यास त्यांचे कुटुंबीय तयार झाले. राजकुमार सांगतात, ''मी माझ्या आई-वडिलांना म्हटलं की तुम्ही गेल्यावर माझ्याकडं कोण लक्ष देईल? दादा-वहिनी तर माझी काळजी देखील घेत नाहीत. जर मला पत्नी असेल तर निदान ती जेवू खाऊ तरी घालेल.'' राजकुमार आणि रूपम यांच्या गरजा वेगळ्या असल्या तरी जोडीदाराबाबत त्यांची स्वप्न सामान्यांसारखीच होती. विकलांग व्यक्तींच्या गरजांबद्दल समाजाचा दृष्टिकोन बदलावा, या हेतूने राज्य सरकारने 'लग्नासाठी प्रोत्साहन' ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत विकलांग व्यक्तीसोबत लग्न केलं तर सरकारकडून जीवनावश्यक वस्तू मिळतात. तसंच 50,000 रुपये मिळतात. जर दोघेही विकलांग असतील, तर एक लाख रुपये मिळतात. फक्त अट एकच आहे की लग्नाला 3 वर्षं पूर्ण झाल्यावरच तुम्हाला ती रक्कम मिळेल. पण या योजनेबद्दल जागरूकता नाही. आणि ते वाढवण्याचं काम 'विकलांग हक्क मंच' सारख्या स्वयंसेवी संस्था करत आहेत. ''मी जेव्हा हे काम सुरू केलं तेव्हा मला अनेक प्रश्न विचारले जात होते. विकलांग लोक स्वतःची जबाबदारी घेऊ शकत नाहीत, मग त्यांचं लग्न लावून काय होणार? असं मला लोक विचारत असत,'' असं विकलांग हक्क मंचाच्या कार्यकर्त्या वैष्णवी स्वावलंबन यांनी सांगितलं. एका विकलांग व्यक्तीसोबत बोलताना वैष्णवी स्वावलंबन पण त्यांनी आपलं काम सुरू ठेवलं. त्या स्वतःही विकलांग आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की सरकारी योजनांमुळे फायदा होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी सामूहिक विवाह सोहळ्यात 16 जोडप्यांची लग्न लावली आहेत. ''सर्वांत अवघड असतं ते म्हणजे एखाद्या धडधाकट व्यक्तीला विकलांग व्यक्तीशी लग्न कर, असं समजावून सांगणं. सरकारचं प्रोत्साहन असूनही विकलांग व्यक्तीशी लग्न करण्यास फक्त विकलांग लोकच तयार असतात,'' असं वैष्णवी म्हणतात. सरकारचं धोरण तर विकलांग व्यक्तींना मदत करणं हे आहे, पण सरकारवर टीकाही होत आहे. हा सरकारतर्फे दिला जाणारा हुंडा आहे. पैशाच्या लोभाने कुणीही विकलांग व्यक्तीशी लग्न करायला तयार होईल आणि पैसे मिळाल्यावर जोडीदाराला सोडून देईल असाही तर्क काही जण लावतात. पण वैष्णवी याला हुंडा मानत नाहीत. त्या म्हणतात, ''या पैशांमुळे लोकांना आधार वाटत आहे. जर आपल्याला पालकांनी सोडून दिलं तर दोन तीन वर्षांनंतर आपल्याला काही व्यवसाय करता येईल, असा विश्वास विकलांगांना वाटत आहे.'' पण माझ्या मनात एक प्रश्न घर करून बसला आहे. जर एखाद्या नात्याचा आधार पैशांच्या वचनावर असेल, तर ते नातं किती दिवस टिकेल? राजकुमार आणि रूपम यांना या योजनेमुळं आर्थिक स्वातंत्र्याचं वचन तर मिळालं, पण खरचं या मदतीमुळं त्यांचं आयुष्य सुखाचं होईल? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	''माझ्या कुटुंबातील लोक कुणाशीही माझं लग्न लावून देण्यास तयार होते.''
text: अयोध्या सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे येत्या 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी निवृत्त होणार आहेत. 17 तारखेला सुप्रीम कोर्टाला सुट्टी असल्यानं आदल्या दिवशी हा निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. पण फक्त अयोध्याच नव्हे, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे 4 ते 15 नोव्हेंबरच्या दरम्यान इतरही काही महत्त्वाच्या प्रकरणांवर निर्णय देतील. त्यामध्ये 'फ्रान्सकडून 36 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीचं पुनरावलोकन', 'केरळमधील शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांचा प्रवेश', 'सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत येतं की नाही', अशा महत्त्वपूर्ण प्रकरणांचा समावेश आहे. या निकालांमध्ये भारताची सद्यस्थिती बदलण्याची क्षमता आहे. एक नजर टाकूया या प्रकरणांवर आणि जाणून घेऊ या त्यांची पार्श्वभूमी काय आणि ते इतके महत्त्वपूर्ण का आहेत. 1. अयोध्या प्रकरण अयोध्येत 16व्या शतकात बांधण्यात आलेली बाबरी मशीद पाडण्यात 6 डिसेंबर 1992ला आली. अयोध्येची ती जागा रामजन्मभूमी आहे, अशी हिंदूंची श्रद्धा आहे. मात्र तिथे बाबरी मशिदीशिवाय काहीच नव्हतं, असं मुस्लीम पक्षांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या जागेचा वाद सुरू आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ हा ऐतिहासिक निर्णय सुनावेल. या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात स्वत: सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. अशोक भूषण, न्या. डी, वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एस. अब्दुल नझीर यांचा समावेश आहे. भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल आणि सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील मोहन परासरन म्हणतात, "हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे आणि सुप्रीम कोर्टात निकाल जाहीर झाल्यानंतर आपल्याला सावधगिरीने पढे जावं लागेल." "राजकीय आणि धार्मिक अशा दोन्ही अंगांनी हे प्रकरण संवेदनशील आहे. गेल्या चारहून अधिक दशकांपासून जमिनीचा वाद सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टानं निर्णय सुनावल्यानंतर, जो काही निर्णय असेल, त्याचा सर्वांनी आदर केला पाहिजे आणि शांतता राखली पाहिजे," असं परसारन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. गुन्हेगारी खटल्यांच्या वरिष्ठ वकील गीता लुथरा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काहीही येवो, आपण सर्वांनी निकालाचं स्वागत केलं पाहिजे आणि कुठल्याही स्थितीत कायदा व सुव्यवस्था राखली पाहिजे." "अंतिम निकाल किंवा आदेश काहीही असो, आपण निकालाचं स्वागत करू. सगळीकडे शांतता अबाधित राहिली पाहिजे. आपण सर्व वेगवेगळ्या धर्माचे असलो, तरी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर राखला पाहिजे आणि कायद्याचं पालन केलं पाहिजे," अलं लुथरा म्हणाल्या. 2. रफाल खटला भारताने फ्रान्सकडून 36 रफाल फायटर जेट्स विमानं खरेदी करण्याच्या कराराला आक्षेप घेणाऱ्या याचिका 14 डिसेंबर 2018रोजी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्या होत्या. माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, ज्येष्ठ सुप्रीम कोर्ट वकील प्रशांत भूषण, आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांच्या याचिकांवर ही सुनावणी झाली होती. भारत आणि फ्रान्स यांच्यादरम्यान रफाल विमानांच्या खरेदी संदर्भातील करार चुकीच्या माहितीवर आधारित झाला आहे, असं म्हणत याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला या निकालावर फेरविचार करण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीश गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणी केली आणि त्याचा निर्णय 10 मे 2019 राखून ठेवला होता. या खटल्यात सरकारच्या वतीने अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी बाजू मांडली. त्यांनी या याचिकांना आक्षेप घेतला. या याचिकांमध्ये कोणतंही तथ्य नाही आणि चोरलेल्या कागदपत्रांवरून युक्तिवाद केला जात असल्याचं वेणुगोपाळ यांनी कोर्टाला सांगितलं. म्हणूनच या याचिका फेटाळून लावाव्यात, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. 3. शबरीमला खटला केरळमधल्या शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, असा निकाल 28 सप्टेंबर 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. या निर्णयावर फेरविचार करावा, अशी मागणी करणाऱ्या 60 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला आहे. शबरीमला मंदिर 28 सप्टेंबर 2018 रोजीच्या निकालात न्या. रोहिंटन फली नरिमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा, असा निर्णय दिला होता. या निकालाला प्रतिवाद करणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. नायर सर्व्हिस सोसायटी तसंच शबरीमला मंदिराचे तंत्री (मुख्य पुजारी) यांनी खंडपीठापुढे आपली भूमिका मांडली आहे. 4. सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत? सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराअंतर्गत येतं का, यासंदर्भातला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून येत्या काही दिवसांत अपेक्षित आहे. सरन्यायाधीशाचं कार्यालय हे "सार्वजनिक" असून ते माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत येतं, असा निकाल दिल्ली हायकोर्टाने जानेवारी 2010 मध्ये दिला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सेक्रेटरी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरही सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील एन. व्ही. रमण्णा, डी. वाय. चंद्रचूड, दीपक गुप्ता, संजीव खन्ना यांचं खंडपीठ यावर निर्णय देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय याचिकाकर्ते सुभाषचंद्र अगरवाल यांची बाजू ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडली. सरन्यायाधीशासारख्या महत्त्वाच्या पदी योग्य व्यक्तींची नेमणूक होतेय ना, याची खात्री व्हावी म्हणून सर्व माहिती सार्वजनिक करणे हे लोकांच्या हिताचं आहे, असं भूषण म्हणाले होते. सुप्रीम कोर्टातील "नियुक्त्या आणि बदल्या नेहमीच गुलदस्त्यात राहतात, त्यात गोपनीयता असते आणि त्या कशा केल्या जातात, याची अगदी मोजक्याच लोकांना माहिती असते," असा भूषण यांचा युक्तिवाद आहे. पारदर्शकता किती महत्त्वाची आहे, याबाबत सुप्रीम कोर्टानेच अनेकदा सांगितलं आहे. मात्र जेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्याच कामकाजातील पारदर्शकतेचा मुद्दा येतो, त्यावेळी कोर्टाकडून "पाहिजे तसा पुढाकार घेतला जात नाही", असं ते म्हणाले. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात तसंच अन्यही काही मुद्द्यांबाबत पारदर्शकता असायला हवी, असं भूषण म्हणाले होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादाप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट येत्या दोन आठवड्यांत आपला निर्णय देणार आहे. हा निर्णय निःसंशयपणे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय ठरेल.
text: अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन मराठवाड्यातील उस्मानाबादेत होत असल्यामुळे याच भागातील साहित्यिकाची अध्यक्षपदी निवड होईल अशी चर्चा होती. निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर, कवि ना. धों. महानोर, साहित्यिक सुधीर रसाळ तसंच रा. रं बोराडे यांची नावं या पदासाठी चर्चेत होती. पण अखेरीस फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी निवड करण्यात आली आहे. कोण आहेत फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो फादर दिब्रिटो यांना जन्म पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यात नंदाखाल गावात 4 डिसेंबर 1942 ला झाला. त्यांचं शिक्षण नंदाखालमध्येच सेंट जोसेफ मराठी हायस्कूलमध्ये झालं. त्यांनी पुणे विद्यापीठातून समाजशास्त्रात बी. ए. तर धर्मशास्त्रात एम. ए. पूर्ण केलं. 1972 मध्ये त्यांनी कॅथलिक धर्मगुरू म्हणून दीक्षा घेतली. 1983 ते 2007 या कालावधीत ते मराठी कॅथलिक समाजाशी संबंधित असलेल्या 'सुवार्ता' या मासिकाचे संपादक होते. या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून त्यांनी समाजप्रबोधनासाठी महत्त्वाचं कार्य केलं. त्यांनी पर्यावरण, गुंडगिरी तसंच सामाजिक प्रश्नांविरूद्ध आवाज उठवला. तसंच त्यांनी राजकारणातील गुन्हेगारीविरुद्ध टोकदार लिखाण केलं. फादर दिब्रिटो यांची साहित्यसंपदा 1. आनंदाचे तरंग : मदर टेरेसा 2. ओअसिसच्या शोधात 3. तेजाची पाऊले 4. नाही मी एकला 5. संघर्षयात्रा ख्रिस्तभूमीची 6. सुबोध बायबल 7. सृजनाचा मळा 8. परिवर्तनासाठी धर्म 9. ख्रिस्ताची गोष्ट 10. मुलांचे बायबल 11. ख्रिस्ती सण आणि उत्सव 12. पोप जॉन पॉल दुसरे 13. गोतावळा 14. गिदीअन 15. सृजनाचा मोहोर हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	उस्मानाबादमध्ये होणाऱ्या आगामी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांची निवड करण्यात आली आहे. औरंगाबादमध्ये साहित्य महामंडळाची बैठक झाली. यामध्ये फादर दिब्रिटो यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.
text: आणि मला प्रेक्षकांचे अचंबित झालेले चेहरे देखील लक्षात आहेत. जेव्हा गझलनं हे सांगितलं की तिचा जन्म हा मुलगा म्हणून झाला होता आणि ऑपरेशननंतर ती मुलगी बनली. गझलनं आपल्या लहानपणीचा एक फोटो देखील लोकांना दाखवला. त्या फोटोत तिने पगडी घातलेली दिसत होती. याच गझल धालीवालने 'एक लडकी को देखा तो ऐसा लगा' या चित्रपटाची पटकथा लिहिली आहे. हा चित्रपट लेस्बियन मुलींच्या प्रेमावर आधारित आहे. गझल एक ट्रान्सवूमन आहे. म्हणजे तिचा जन्म मुलगा म्हणून झाला पण ऑपरेशननंतर ती महिला झाली. तिचं आयुष्य हे संघर्षमय आहे. आत्महत्या करण्याचा विचार गझलचा जन्म पंजाबच्या पटियाला या शहरात एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. तिनं तिची कहाणी अनेक वेळा विविध ठिकाणी सांगितली आहे. 'सत्यमेव जयते'मध्ये ती सांगते, जेव्हा मी पाच वर्षांची होते तेव्हा मला मी मुलगीच समजत असे. पण खरं तर मी मुलगा होते. जसं वय वाढलं तशी माझ्यातील ही भावना दृढ होऊ लागली. मला मुलीसारखं नटायला आवडत होतं. मला वाटत होतं की मुलाच्या शरीरात अडकलेली मी एक मुलगी आहे. डॉक्टर या स्थितीला जेंडर डिसफोरिया म्हणतात. म्हणजे की व्यक्तीचं लिंग एक असतं पण त्या व्यक्तीची जाणीव भिन्न असते. त्यामुळे ती व्यक्ती शारीरीक आणि मानसिक तणावात वावरते. गझल सांगते की लहानपणी तिला असं वाटत असे की समाजाच्या चौकटीत बसत नाही. 12व्या वर्षी तिनं झोपेच्या गोळ्या खाऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. गझलनं पहिल्यांदा आपल्या वडिलांना याबाबत सांगितलं. त्यांनी या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं नाही पण त्यांना वाटलं की ही अवस्था काही काळापुरतीच राहील. पटियाला सारख्या ठिकाणी हे सांगणं गजलसाठी खूप कठीण होतं की ती मुलगा आहे पण मुलीसारख्या भावना आहेत. घर सोडून पळून गेली गझलनं आपलं घर सोडून पळून गेली. पण पटियालाहून दिल्लीहून जाताना तिला परिणामांची भीती वाटली म्हणून घरी आली. त्याचवेळी तिच्या वडिलांच्या लक्षात आलं की तिची ही अवस्था काही काळापुरती नाही. त्यानंतर गझलनं इंजिनिअरिंग पूर्ण केलं आणि इन्फोसिसमध्ये नोकरी करू लागली. पण मनात मुलगी बनायचे आणि फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करायचे विचार घोळू लागले. चित्रपट बनवावा असं वाटून तिनं मुंबई गाठली आणि या ठिकाणी येऊन तिनं ट्रान्सजेंडर लोकांवर चित्रपट बनवला. या चित्रपटाच्या निर्मिती दरम्यान ती अनेक अशा लोकांना भेटली ज्यांनी आपलं लिंग परिवर्तन केलं होतं. हा चित्रपट पूर्ण झाल्यावर गझलनं आपल्या आई-वडिलांना तो दाखवला. त्यांनी गझलला विचारलं की तू केव्हा आपलं लिंग बदलणार आहेस. तिनं ही गोष्ट सत्यमेव जयतेमध्ये सांगितली आहे. जेव्हा तिनं लिंग परिवर्तन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा तिचे वडील भजन प्रताप सिंग आणि आई सुकर्णी धालीवाली यांनी ही नातेवाईक आणि शेजाऱ्यांना हे सांगायची जबाबदारी घेतली की ती आता मुलगा राहणार नाही मुलगी होणार आहे. तुमच्या आधाराची तिला गरज आहे. तिची नवी ओळख तिच्या नातेवाईकांनी आणि शेजाऱ्यांनी स्वीकारली. 2006 ला तिने सेक्स सर्जरीची प्रक्रिया सुरू केली. 2009मध्ये ती मुंबईला आली आणि एक नवं आयुष्य सुरू केलं. मग तिनं चित्रपटात काम शोधायला सुरुवात केली. तनुजा चंद्रा आणि अंलकृता श्रीवास्तव यासारख्या महिला दिग्दर्शकांबरोबर तिनं काम केलं. 2016मध्ये त्यांनी अमिताभ बच्चन यांच्या वझीरसाठी संवाद लेखन केलं आहे. अंलकृता श्रीवास्तव यांच्या लिपस्टिक अंडर माय बुर्कासाठी त्यांनी संवादलेखन केलं आहे. 2017मध्ये करीब करीब सिंगल या चित्रपटाचा स्क्रीन प्ले तिनं लिहिला. मला गझलनं 2015मध्ये इंक टॉकसाठी दिलेलं ते भाषण लख्ख आठवतं ज्यात ती म्हणते, "साधारणतः लोक हे चांगले असतात. पण काही वेळा त्यांच्या मनात भीती असते. त्यामुळे ते वाईट काम करतात. ही भीती नेमकी कशाची आहे हे त्यांना समजत नाही. ही भीती घालवायची असेल तर त्यांना हे सांगणं नवीन गोष्टी सांगणं आवश्यक आहे. ज्या लोकांबद्दल त्यांना माहीत नाही त्यांच्याबद्दल सांगणं आवश्यक आहे. एक बॉलीवूडची लेखिका म्हणून मी असं करू शकते पण हे करणं माझ्यासाठी सोप्पं आहे का? मी म्हणेन की नाही. जोपर्यंत माझ्या नावावर 100 कोटींचा चित्रपट नाही तोपर्यंत मी हे करतच राहील." आणि काय आश्चर्य. गजलनं आपला मार्ग सोडला नाही. तिनं अशा विषयावर चित्रपट लिहिला आहे की ज्या विषयाची चर्चा समाजात होताना दिसत नाही. या चित्रपटाबद्दल वेगवेगळी मतं असू शकतात पण या लेखिकेची कहानी मात्र हृदयस्पर्शी आहे. (2011 जनगणनेनुसार भारतात 4.9 लाख ट्रांसजेंडर लोक आहेत. 66 टक्के लोक हे ग्रामीण भागात राहतात आणि त्यांच्या साक्षरतेचं प्रमाण 46 टक्के आहे.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ये हौसला कैसे झुके ये आरजू कैसे रुके मंज़िल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन्हा ये दिल तो क्या... 2014मध्ये आमिर खानच्या सत्यमेव जयतेमध्ये आलेली ती तरुणी मला अजून लक्षात आहे. कुर्ता आणि चुडीदार असलेली आणि आत्मविश्वासाने पाहणाऱ्या गझल धालीवालनं आपल्या मधुर आवाजात हे गाणं म्हटलं होतं.
text: पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू केला आहे. घटनास्थळी किटकनाशके सापडली आहेत. जोधपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक राहुल बारहट यांनी बीबीसीशी बोलताना घटनास्थळी फॉरेन्सिक एक्सपर्ट पोहोचल्याचं सांगितलं. या घटनेमागे प्रथमदर्शनी कौटुंबिक वाद असावा असं पोलिसांना वाटत आहे. रविवारी या सर्वांचे मृतदेह शेतामध्ये दिसल्यानंतर पोलिसांना घटनेची माहिती मिळाली. हे सर्व भिल्ल आदिवासी समुदायाचे आहेत. आठ वर्षांपुर्वी ते पाकिस्तानातील सिंध प्रांतातून भारतात आले होते. त्यानंतर ते परत गेले नव्हते. हे कुटुंब भाडेपट्ट्यावर शेती कसत होतं असं सांगितलं जात आहे. या कुटुंबातील फक्त केवलराम हे 37 वर्षांचे गृहस्थ घटनेतून वाचले आहेत. पोलीस त्यांची चौकशी करत आहेत. केवलराम केवलराम यांच्या आई-वडिलांबरोबर एका भावाचा, तीन बहिणींचाही मृत्यू घटनेत झाला आहे तसेच केवलराम यांच्या एका मुलीचा आणि दोन मुलांचेही प्राण गेले आहेत. मृतांमधील 75 वर्षांचे बुधाराम या कुटुंबाचे प्रमुख होते. जोधपूर जिल्ह्यातील लोडता अचलावता गावातच त्यांनी शेतामध्ये घर बांधलं होतं. केवलराम घटनास्थळापासून दूरवर जाऊन झोपले होते म्हणून ते वाचले अशी प्राथमिक माहिती आहे. रविवारी सकाळी ही घटना उघडकीस आल्यावर इथं लोकांची गर्दी होऊ लागली आणि मग पोलिसांना कळवण्यात आलं. या घटनेचं कारण काय असावं याचा तपास सुरू असल्याचं पोलीस अधीक्षक बारहट यांनी बीबीसीला सांगितलं. त्यासाठी फॉर्नेन्सिक एक्स्पर्टची मदत घेण्यात येत आहे. जोधपूरः पाकिस्तानातून आलेल्या एकाच कुटुंबातील 11 लोकांचा एकाच दिवशी मृत्यू पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदुंसाठी काम करणाऱ्या 'सीमांत लोक संघटने'चे अध्यक्ष हिंदूसिंह सोढा यांनी हे लोक नागरिकत्वासाठी विनंती करत होते असं सांगितलं. सोढा सांगतात, "ही अत्यंत दुःखद घटना आहे. पाकिस्तानातून आलेल्या हजारो हिंदू अल्पसंख्यक समाज दुःखात बुडून गेला आहे. या घडीला किमान वीस हजार लोक भारताच्या नागरिकत्वासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यातल्या दहा हजार लोकांनी नागरिकत्वासाठी लागणाऱ्या अटीही पूर्ण केल्या आहेत." या घटनेत मृत्युमुखी पडलेले सर्व लोक भिल्ल समुदायाचे होते. आज आदिवासी दिवस साजरा केला जात असतानाच ही घटना घडली आहे. पाकिस्तानात भिल्ल समुदायाला अनुसुचित जातीमध्ये वर्गीकृत केलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राजस्थानच्या जोधपूर जिल्ह्यातील देचू पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये एका शएतात पाकिस्तानातून आलेल्या एका विस्थापित कुटुंबातील 11 लोकांचे मृतदेह सापडले आहेत. या कुटुंबातला फक्त एकच सदस्य जिवंत राहिला आहे.
text: हा प्रयत्न नक्कीच स्तुत्य आहे. या महत्त्वाच्या वर्षांत कमी मार्क मिळाले तर वाईट वाटतंच पण मार्क तितके महत्त्वाचे नाही हे सांगण्यात किती तथ्य आहे? हा प्रश्नही या निमित्ताने विचारात घेणं गरजेचं आहे. दहावी आणि बारावी ही आयुष्यातील अतिशय महत्त्वाची वर्षं आहेत. कारण दहावीपर्यंत सगळे विद्यार्थी बोर्डाने निवडून दिलेल्या विषयांचा अभ्यास करतात. नंतर शाखा वेगळ्या होतात. आपल्या आवडीचा अभ्यासक्रम निवडण्याचं स्वातंत्र्य मिळतं. मात्र आवडत्या शाखेतील उत्तमोत्तम कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायचा असेल तर तुम्हाला चांगले गुण मिळवावे लागतात आणि त्याचा पाया दहावीच्या आणि बारावीच्या परीक्षांमधील मार्क असतात. ते चांगले नसतील तर जिथे प्रवेश मिळेल तिथे समाधान मानावं लागतं. म्हणजे प्रवेशापुरता का होईना हे गुण महत्त्वाचे असतात. दहावीनंतर कला, विज्ञान, वाणिज्य अशा तीन शाखा ढोबळमानाने निवडल्या जातात. त्यात विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांचा ओढा अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय क्षेत्राकडे असतो. हल्ली कोचिंग क्लासेसमुळे महाविद्यालयाचे महत्त्व कमी झालं आहे. त्यातही IIT, JEEसारख्या परीक्षा देणारे विद्यार्थी फक्त क्लासेसच्या बळावर बारावीच्या परीक्षेचा अभ्यास करतात. मात्र या परीक्षांचा पाया दहावी बारावीच्या अभ्यासक्रमात असतो. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत समजा समसमान गुण मिळाले तर बारावीच्या मार्कांवरच मेरिट लिस्ट ठरवली जाते. अशा परिस्थितीत मार्कांचं महत्त्व आहेच की. वाणिज्य आणि कला शाखेत महाराष्ट्रात तितकीशी स्पर्धा नसली तरी दिल्ली आणि इतर मोठ्या शहरात या क्षेत्रातील नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश मिळवायचा असल्यास चांगले मार्क हवेच हवे. पुढे स्पर्धा परीक्षांमध्ये विशेषत: बँकांशी निगडीत स्पर्धांमध्ये मार्कांचं बंधन असतं. त्यामुळे चांगले मार्क व्यावहारिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत. कमी मार्क मिळाल्यावर काय होतं? नववीची परीक्षा झाली की घराघरात दहावीचे वेध लागतात. एकदा पाल्य दहावीत गेला की अनेक परीक्षांचा मारा त्यांच्यावर होतो. बौद्धिक कुवत कितीही असली तरी चांगले मार्क मिळवण्याचं साहजिकच एक दडपण असतं. आता चांगले मार्क म्हणजे नक्की किती ही अपेक्षा व्यक्तिपरत्त्वे वेगळी असू शकते. आपल्याला अपेक्षित असलेले मार्क मिळाले नाहीत तर दु:ख होतं. खूप वाईट वाटतं. कारण त्यासाठी वर्षभर कष्ट घेतलेले असतात. आईवडिलांच्या आणि स्वत:च्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली असते. त्यामुळे वाईट वाटतं. चांगले मार्क मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचा दाखला दिला जातो. त्यामुळे या दु:खात आणखी वाढ होते. आत्मविश्वास कमी होतो. भविष्याची चिंता निर्माण होते. भविष्यात आता काही होऊ शकत नाही अशी भावना निर्माण होते. सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे त्यावेळी कोणतीच तडजोड करण्याची इच्छा नसते. मग अशा परिस्थितीत काय करायचं? सर्वप्रथम निकाल जसा आहे तसा स्वीकारला पाहिजे. कारण तो बदलणार नसतो. बोर्डाला किंवा कोणत्याही संस्थेला दोषी अजिबात ठरवू नये. कारण जास्त मार्क मिळाले की आपल्याला उगाच जास्त मार्क दिले असं आपण म्हणत नाही. आयुष्यात अनेक परीक्षांमध्ये एका परीक्षेत अपयश मिळालं आहे हे लक्षात घेणं अतिशय गरजेचं आहे. उत्तम गुण मिळवण्याची संधी पुढे मिळणार आहे अशी समजूत घातली तरी कमी मार्क मिळाले हे वास्तव विसरू नये. अन्यथा ही समजूत म्हणजे मूळ समस्येपासून पळून जाण्यासारखं आहे. कमी मार्क का मिळाले याचा व्यवस्थित लेखाजोखा मांडावा. याबाबत शिक्षकांशी, मार्गदर्शकांशी घरच्यांशी बोला. त्यांनी दिलेल्या सूचना नीट विचारात घ्या. झालेल्या चुका टाळण्यासाठी काय करता येईल याचा आराखडा तयार करावा. सरतेशेवटी कमी मार्कांचा फार बाऊ करू नये. त्यातून लवकरात लवकर बाहेर पडावं आणि पुढे चुका कशा टाळता येतील याचा नीट विचार करावा. शिकण्याची प्रकिया निरंतर... शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते मार्क महत्त्वाचे असतातच. पण सर्वाधिक महत्त्वाची असते ती शिकण्याची प्रक्रिया. एखादा विषय समजला असेल किंवा एखादी संकल्पना समजली असेल तर त्याविषयी कसेही फिरवून प्रश्न विचारले तरी मार्क मिळतात. त्याचवेळी उत्तम गुण मिळाले याचा अर्थ एखादा विषय समजलाच आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. त्यामुळे मार्क कितीही मिळाले तरी शिकण्याची प्रक्रिया निरंतर असते आणि नेमकं हेच विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवणारे लोक कमी आहेत असं मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं. कमी मार्क मिळवूनही यशस्वी झाल्याची अनेक उदाहरणं आपल्या समाजात आहेत. मार्क म्हणजेच आयुष्य नाही, आयुष्यातलं यश मार्कांवर अवलंबून नाही हे सांगणाऱ्या लोकांनी कमी मार्क मिळाल्यावर स्वत:वर फार मेहनत घेतलेली असते. कमी मार्काच्या जखमा वागवत त्यांनी यशस्वी होण्यासाठी कष्ट केलेले असतात. आज त्यांना या कष्टाची फळं मिळालेली असतात म्हणून ते हे सगळं सांगण्याच्या स्थितीत असतात हे विसरता कामा नये. मार्क मग ते कमी असो की जास्त तो आयुष्यभराचा ठेवा असतो. मार्कांचा आकडा कितीही असला तरी तो आपण आपल्या प्रयत्नांनी मिळवलेला असतो. हे सत्य कधीच नाकारलं जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कितीही मार्क मिळाले तरी ते आपलेसे करा. अगदीच अपवादात्मक परिस्थिती वगळली तर कागदावरचे मार्क बदलत नाहीत ते कमी असतील तर आणखी जोमाने प्रयत्न करता येतात. जर मनासारखे मिळाले तर आयुष्यात आणखी प्रगती करण्यासाठी प्रेरणा मिळते. त्यामुळे मार्क म्हणजे अगदी जीवन मरणाचा प्रश्न नसले तरी ते महत्त्वाचे असतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	दहावी बारावीचे निकाल जवळ आले की यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या अभिनंदनाच्या पोस्टी सोशल मीडियावर लिहिल्या जातात. त्याचबरोबर अपयशी विद्यार्थ्यांचं सांत्वन करण्यासाठी किंवा धीर देण्यासाठी कमी मार्क मिळाले तर 'फारसं वाईट वाटून घेऊ नका कारण त्याचा पुढच्या आयुष्यात फारसा उपयोग नसतो' अशा शब्दांत धीर देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
text: लेनिन मोरेनो यांनी गार्डियन या वृत्तपत्राशी बोलताना ही माहिती दिली. "असांज यांना दिलेला आश्रय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी कोणत्याही नेत्याने प्रभाव टाकलेला नाही. असांज यांनी नियमांचा भंग केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला." इक्वेडोरच्या पूर्वीच्या सरकारने असांज यांनी इतर देशांत ढवळाढवळ करण्यासाठी दूतावासात साधनं उपलब्ध करून दिली, असं त्यांनी म्हटलं आहे. मात्र लेनिन मोरेनो 2017ला सत्तेत आले. इक्वाडोरने असांज यांना 7 वर्षं दूतावासातात आश्रय देण्याचा निर्णय मागे घेतला. त्याबद्दल ते बोलत होते. आम्ही सार्वभौम राष्ट्र आहोत, इतर देशांचं राजकारणाबद्दल आम्ही संवेदनशील आहोत, असं ते म्हणाले. असांज यांच्या वकील जेनिफर रॉबिन्सन यांनी इक्वेडोरची कारवाई आततायी असल्याचं म्हटलं होतं. "इक्वेडोरने ज्या प्रकारे ब्रिटिश पोलिसांना दूतावासात येऊ दिलं ते बेकायदेशीर होतं." असांज यांचं प्रत्यार्पण अमेरिकेकडं केलं जाईल, अशी भीती वाटते. ही भीती सत्यात येऊ शकेल, असं त्या म्हणाल्या. अमेरिकेने गेल्याच आठवड्यात असांज यांनी पेटांगॉनचं कॉम्प्युटर हॅक करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप केला होता. असांज 2012मध्ये इक्वाडोरच्या दूतावासात आले. त्यांनी जर नियमभंग केल्याचं सिद्ध झालं तर त्यांना 12 महिन्यांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. स्वीडनमध्ये असांज यांच्यावर बलात्काराचा आरोप झाला आहे. त्यांचं प्रत्यार्पण स्वीडनकडे केलं जावं असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	ज्युलियन असांज यांनी हेरगिरी करण्यासाठी इक्वेडोर या देशाच्या लंडनमधील दूतावासाचा वापर केला होता, अशी माहिती इक्वेडोरचे राष्ट्राध्यक्ष लेनिन मोरेनो यांनी दिली आहे.
text: 1. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर संकटाचं सावट - IMF चा अंदाज दशकभरापूर्वी आलेल्या आर्थिक संकटानंतर पहिल्यांदाच जगात पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्था इतकी सुस्त दिसत असल्याचं निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (IMF) वर्तवलं आहे. भारताचा विकास दरही आयएमएफनं घटवला आहे. बीबीसी हिंदीनं ही बातमी दिलीये. यंदा भारताचा विकास दर 7.3 टक्के राहील, असा अंदाज याआधी IMF नं वर्तवला होता. मात्र, आता यात बदल करून भारताचा विकास दर 6.1 टक्के राहणार असल्याचं म्हटलंय. जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता एकूण विकास दर 3 टक्के राहील, असंही IMF नं म्हटलं आहे. दरम्यान, 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची आशा आहे, असं IMF च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. 2. पीएमसी बँक : तणावामुळं दोन खातेधारकांचा मृत्यू पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर आरबीआयनं निर्बंध आणल्यानंतर खातेधारकांना आपापले पैसे काढणं कठीण होऊन बसलंय. याच तणावातून मुंबईतील दोन खातेधाराकांचा एकाच दिवशी मृत्यू झाल्याची घटना घडलीये. महाराष्ट्र टाईम्सनं हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. RBI नं पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवून 40 हजार रुपये केली असली तरी बँक खात्यात मोठी रक्कम अडकलेले खातेधारक तणावात असल्याचं दिसून येतंय. ओशिवरा शाखेचे खातेधारक संजय गुलाटी यांचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत मुलुंड येथील फट्टोमल पंजाबी यांनाही मृत्यूनं गाठलं. संजय गुलाटी यांचे बँकेत 90 लाख रुपये होते. फट्टोमल यांचे 8 ते 10 लाख रूपये बँकेत होते. मात्र बँकेतून अत्यंत कमी रक्कम काढता येत असल्यानं ग्राहकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. 3. 'भाजपमध्ये आलेले नेते पक्षाची संस्कृती बदलतील' महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अनेक पक्षांतरं झाली. विशेषत: काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय होती. याविषयी बोलताना केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी म्हटलं, "भाजपमध्ये आलेले नेते पक्षाची संस्कृती बदलतील किंवा भाजप त्यांची संस्कृती बदलेल." "काळाच्या ओघात पक्षाचा विस्तार करायचा असतो, तेव्हा माणसं जोडावी लागतात," असंही नितीन गडकरींनी म्हटलं. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे. यावेळी नितीन गडकरींनी राज ठाकरेंच्या भूमिकेवरही भाष्य केलं. त्यांनी म्हटलं, "राज ठाकरे हे सक्षम नेते असून लोक त्यांना प्रतिसादही देतात. मात्र त्यांच्या पक्षाची रणनीति चुकलीये." "सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्याचं काम विरोधी पक्षाचं आहे. त्यामुळं राज ठाकरेंना विरोधी पक्षात बसण्याची इच्छा असल्यास जनतेनं विचार करावा," असंही गडकरींनी म्हटलं. 4. 'समस्यांवरून लक्ष हटवण्यासाठी कलम 370 चा वापर' लोकांच्या समस्यांवरून लक्ष हटवण्यासाठी भाजप पुन्हा पुन्हा कलम 370 चा मुद्दा उपस्थित करत असल्याचं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. "पंतप्रधान म्हणतात, पवारांनी कलम 370 वर आपली भूमिका स्पष्ट करावी. पण कलम तर आता रद्द करण्यात आलंय. आम्ही समर्थनही केलंय. संसदेत कुणीही विरोध केला नाही. मात्र तो विषय आता नाहीये," असं शरद पवारांनी म्हटलं. यावेळी शरद पवारांनी प्रफुल्ल पटेलांच्या ईडी चौकशीवरही भाष्य केलं. त्यांनी म्हटलं, "प्रफुल्ल पटेलांची चौकशी दुर्दैवी आहे. पटेलांना ओळखणाऱ्यांना हे माहीत आहे की ते उद्योजक आहेत. त्यांच्या वडिलांच्या व्यावसायात 80 हजार कामगार काम करत होते. पटेल असे का करतील? मला खात्री आहे, की ते सर्व नीट स्पष्ट करतील." 5. राज्यात पुन्हा वादळी पावसाचा अंदाज मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे. मात्र येत्या गुरूवारपासून पुन्हा वादळी पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय. अॅग्रोवननं हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भात वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आलाय. दुसरीकडे, नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी मोठा टप्पा पार करत देशाच्या बहुतांशी भागातून माघार घेतलीये. महाराष्ट्रातील विदर्भ, कोकण, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह उत्तरेकडील काही भागातूनही पाऊस परतल्याचं हवामान विभागानं जाहीर केलं असतानाच आता गुरूवारपासून पुन्हा वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आलाय. यंदा देशात आठ दिवस उशिरानं दाखल झालेला मॉन्सून महाराष्ट्रात सर्वात उशिरा म्हणजे 20 जून रोजी दाखल झाला होता. आगमनाप्रमाणेच मॉन्सूनच्या परतीचा प्रवासही जवळपास सव्वा महिन्यानं लांबलाय. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
text: ऑस्ट्रेलियातले हे शिअरवॉटर पक्षी अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहेत. टॅसमान समुद्राच्या बेटावर सुमारे ४० हजार शिअरवॉटर्सचं वास्तव्य आहे. पण प्लास्टिकनं त्यांचं अस्तित्व धोक्यात आणलं आहे. शास्त्रज्ञांची एक टीम त्यांना वाचवण्यासाठी मेहनत करत आहे. त्याबद्दलचा हा व्हीडिओ आहे. BBC Oneची टीम जगभरात प्लास्टिकच्या दुष्परिणामांचं चित्रण करत आहे. त्यांच्याच एका डॉक्युमेंटरीमध्ये शिअरवॉटरवरच्या या आघाताचं आणि शास्त्रज्ञांच्या मेहनतीचं चित्रण केलं आहे. महाराष्ट्रातल्या प्लास्टिक बंदीची सर्वत्र चर्चा असताना ऑस्ट्रेलियातही तशाच स्वरुपाचा निर्णय झाला आहे. तो ऑस्ट्रेलियाच्या किनाऱ्यावर नांदणाऱ्या शिअरवॉटरना उपकारक ठरेल का? हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	शिअरवॉटर हे समुद्र पक्षी आहेत. त्यांची संख्या गेल्या 50 वर्षांत 30 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. त्याचं कारण प्लास्टिक!
text: न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ या न्यायाधीशांमध्ये जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांचा समावेश आहे. जाणकारांनी या घटनेला अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक म्हटलं आहे. कोण आहेत हे चार न्यायाधीश, ज्यांनी आज सुप्रीम कोर्टाच्या आवारात ही पत्रकार परिषद घेतली. न्या.जे. चेलमेश्वर जे चेलमेश्वर यांचा 23 जुलै 1953 रोजी आंध्र प्रदेशातल्या कृष्णा जिल्ह्यात जन्म झाला. चेन्नईच्या लोयोला कॉलेजमधून त्यांनी भौतिकशास्त्राची पदवी घेतली आहे. त्यानंतर आंध्र विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याचं शिक्षण घेतलं. न्यायमुर्ती जे. चेलमेश्वर 13 ऑक्टोबर 1995 रोजी चेलमेश्वर यांची अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशाची भूमिका बजावल्यानंतर 2011 साली ते सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती झाले. न्या. रंजन गोगोई 18 नोव्हेंबर 1954 साली जन्मलेले रंजन गोगोई 1978 साली वकील झाले. गुवाहाटी उच्च न्यायालयात दीर्घकाळ वकिली केल्यानंतर त्यांची 28 फेब्रुवारी 2001 रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर 9 सप्टेंबर 2010 साली त्यांची बदली पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयात झाली. आणि 23 एप्रिल 2012 रोजी ते सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती झाले. सौम्या खून खटल्यावर ब्लॉग लिहिण्यावरून सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमू्र्ती मार्कंडेय काटजू यांना सुप्रीम कोर्टाच्या एका खंडपीठाने हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. त्या खंडपीठात न्या. रंजन गोगोई यांचा समावेश होतो. न्या. मदन भीमराव लोकूर न्या. मदन लोकूर यांचा जन्म 31 डिसेंबर 1953 साली झाला. दिल्लीच्या मॉडर्न स्कूल मध्ये शिक्षण पूर्ण झाल्यावर लोकूर यांनी दिल्ली विद्यापीठातल्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून इतिहासाची पदवी घेतली. आणि 1977 साली दिल्ली विद्यापीठातूनच कायद्याची पदवी घेतली. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आणि सुप्रीम कोर्टात वकिली केली. त्यांनी 1981 साली परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावर त्यांची सुप्रीम कोर्टात Advocate on record म्हणून नोंदणी झाली. सुप्रीम कोर्ट सिव्हिल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्युशनल लॉ, आणि रेवेन्यू आणि सर्व्हिस लॉ विषयांमध्ये लोकूर तज्ज्ञ आहेत. डिसेंबर 1990 ते 1996 या काळात त्यांनी केंद्र सरकारचे अधिवक्ता म्हणून काम केलं आहे तसंच अनेक खटल्यांमध्ये केंद्र सरकारचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. 1997 साली ते ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्त झाले. त्यांना 4 जून 2012 रोजी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. न्या. कुरियन जोसेफ न्या. कुरियन जोसेफ यांचा जन्म 30 नोव्हेंबर 1953 रोजी केरळमध्ये झाला. त्यांना तिरूवनंथपूरमच्या केरळ लॉ अॅकेडमी लॉ कॉलेज मधून कायद्याचं शिक्षण घेतलं. 1977-78 साली ते केरळ विद्यापीठातून अॅकेडमिक काउंसिलचे सदस्य झाले. 1979 साली केरळ उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केल्यानंतर 1987 साली सरकारी वकील झाले. 1983-85 पर्यंत कोच्ची विद्यापीठात सिनेट सदस्य होते. आणि 1994-96 ते अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून काम बघितलं. न्यायाधीश कुरियन जोसेफ 1996 साली त्यांची ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती झाली आणि 12 जुलै 2000 रोजी ते केरळ उच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. 2006 ते 2008च्या दरम्यान ते केरळ न्यायिक अॅकादडमीचे अध्यक्ष झाले. 2008 साली लक्षद्वीप लीगल सर्व्हिस अॅथोरिटीचे ते अध्यक्ष झाले. त्यांनंतर 8 फेब्रुवारी 2010 ते 7 मार्च 2013 साली ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यांनंतर लगेच 8 मार्च 2013ला न्या. कुरियन सुप्रीम कोर्टमध्ये न्यायाधीश झाले. येत्या 29 नोव्हेंबर 2018ला ते निवृत्त होणार आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	इतिहासात पहिल्यांदाच, सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी माध्यमांसमोर येऊन सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात सुरू असलेल्या अनियमिततेसंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली.
text: 26 जानेवारी रोजी विद्या देवी यांनी सरपंच पदाची शपथ घेतली. त्या राजस्थानमध्ये आतापर्यंत झालेल्या तीन टप्प्यातल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतील सर्वांत वयोवृद्ध सरपंच ठरल्या आहेत. विद्या देवी यांनी याच वर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी 98 वा वाढदिवस साजरा केला. अनेकांचा तर आयुष्याचा प्रवासच या टप्प्यापर्यंत पोचत नाही. मात्र, विद्या देवी यांनी या वयात लोकप्रतिनिधी बनण्याचा मान मिळवला आहे. पुरानाबासच्या गावकऱ्यांनी त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवला आणि गावाचा विकास होईल अशी आशा व्यक्त केली. जिंकून आल्यावर त्या निवडणुकीआधी दिलेली वचनं पूर्ण करण्यात व्यग्र झाल्या. त्यांनी गावात स्वच्छता अभियान सुरू केलं. त्यांच्या या कामाची साक्ष पुरानाबासचे स्वच्छ रस्ते देतात. त्यावरून लोक त्यांना उपरोधिकपणेही बोलतात. तुम्हाला गावातला फक्त कचराच तेवढा दिसला का? असंही त्यांना काही लोक म्हणाले. त्यावर त्या म्हणतात, "मी त्यांना म्हणते की मोदीही उचलतात कचरा. गेल्या दोन सरपंचांच्या कार्यकाळाविषयी बोलताना त्या म्हणतात की दहा वर्षांत पहिल्यांदा तो सरपंच झाला. त्यानंतर त्याची बायको सरपंच झाली. पण कचरा कुणीच उचलला नाही. मी उचलला." झुनझुनूच्या जहागीरदार कुटुंबात विद्या देवी यांचा जन्म झाला. त्या काळी सहसा मुलींना शाळेत पाठवले जात नसे. त्यामुळे विद्या देवीसुद्धा कधी शाळेत गेल्या नाहीत. मात्र, गावातल्या प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळावं, अशी विद्या देवी यांची इच्छा आहे. त्या म्हणतात, "त्या काळी कुणी मुलींना शिकवत नव्हतं. आता तर मुली खूप शिकतात." गावकरी सांगतात की विद्या देवी स्वतः कधीच शाळेत गेल्या नसल्या तरी या वयातही त्या गावातल्या महिलांशी शिक्षणावर बोलतात. या वयात थकवा येत नाही का, या प्रश्नावर त्या म्हणतात, "कुठलाच आजार नाही. शरीर निरोगी आहे. आता तर नरेंदर गेल्यानंतर डोळ्यांची दृष्टी थोडी कमी झाली आहे. मुलाच्या आठवणीने विद्या देवींचे डोळे पाणवले. 17 जानेवारी 2020 रोजी पुरानाबास ग्रामपंचायतीत सरपंच पदासाठी निवडणूक होणार होती. 13 जानेवारी रोजी जयपूरमध्ये त्यांचा मुलगा नरेंदर यांचा मृत्यू झाला. तेव्हा गावात प्रचार करत असलेल्या विद्या देवी कुटुंबासोबत जयपूरला गेल्या. त्यांचे चिरंजीव अश्विनी कुमार कृष्णिया म्हणतात, "घरातले सगळे जयपूरला जाताच गावात सरपंच पदाच्या उमेदवार विद्या देवी यांना आयसीयूमध्ये दाखल केल्याची अफवा पसरली. मात्र, लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आणि त्या 270 मतांनी निवडून आल्या." 'पूर्ण कुटुंबच राजकारणात' शेखावटी क्षेत्राच्या झुन्झुनू जिल्ह्यातल्या विद्या देवी यांचं एका शेतकरी कुटुंबात लग्न झालं आणि त्या सीकर जिल्ह्यातल्या पुरानाबास गावात आल्या. इथे त्यांचे सासरे सुबेदार सेडूराम सरपंच होते. विद्या देवींचे चिरंजीव अश्विनी कुमार सांगतात की आजोबा त्याकाळी आठ गावांचे सरपंच होते. गावकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्येवेळी ते हजर असायचे. त्यांच्या सासऱ्यांचा विषय आला तर त्या म्हणतात, "माझ्या सासऱ्यांनी जे नाव कमावलं तसंच नाव मला कमवायचं आहे." राजकारणाचा अनुभव आणि आत्मविश्वास त्यांच्या डोळ्यात स्पष्ट दिसत होता. त्यांचे पती मेजर साहब हेसुद्धा 55 वर्षांपूर्वी सरपंचपदी निर्विरोध निवडून आले होते आणि त्यांनी गावातले बंद रस्ते खुले केले, असं विद्या देवी सांगतात. पुरानाबास गावातच राहणारे 63 वर्षीय मोहर सिंह नीमकाथानामध्ये खाजगी नोकरी करतात. ते सांगतात, "सरपंचपदी निवडून येताच विद्या देवी यांनी स्वतःच्या पैशातून गावात स्वच्छता केली." गावातल्या पिण्याच्या पाण्यात फ्लोराईड जास्त असल्याचं मोहर सिंह सांगतात. विद्या देवी यांनी पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था करण्यास सांगितलं आहे. त्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करतील, असा विश्वास वाटत असल्याचं मोहोर सिंह सांगतात. आपण कधी सरपंच होऊ, असं वाटलं होतं का, असं विचारल्यावर विद्या देवी हसत हसत सांगतात, "मला तर कधी वाटलं नव्हतं. पण हा माझा नातू आहे ना मोटू तो म्हणाला आजी निवडणुकीला उभी हो आणि गावकऱ्यांनी निवडून दिलं." विद्या देवी यांचे पती लष्करात मेजर होते. त्यांच्या नोकरीच्या निमित्ताने विद्या देवी गढवाल, महू, दिल्ली सह देशातल्या अनेक भागात राहिल्या आहे. त्या सांगतात, "मेजर साहेब दिल्लीत होते तेव्हा राष्ट्रपती भवनात गेले होते. सर्व अधिकाऱ्यांना आमंत्रित केलं होतं. तेव्हा तिथे गेले होते." 50 वर्षांपूर्वी पुरानाबास गावाहून निघून 7 किमीवर असलेल्या नीमकाथानाला राहण्यास गेलेले कैलाश मीणा सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. 'आजी जेव्हा जुन्या आठवणीत रमतात' विद्या देवी सरपंचपदी निवडून आल्यानंतरची एक घटना सांगतात. त्या म्हणाल्या, "सरपंच झाल्यावर पोलीस जीपमध्ये बसवून घरी सोडणार होते. ते म्हणाले, या आई तुम्हाला जीपमध्ये बसवतो. तेव्हा मी हसून म्हणाले मला का बसवता. मी स्वतःच बसेन." पूर्वी विद्या देवी पहाटे चार वाजता उठायच्या. मुलांना कुशीत घेऊन जात्यावर दळण दळायच्या. विहीर दूर होती. तिथून पाणी आणायच्या. दोन घागरी डोक्यावर घेऊन पायऱ्या चढून जावं लागायचं. जुने दिवस आठवून त्या म्हणतात,"पूर्वी फार मेहनत करायची." मग स्वतःच आपल्या हातावर टाळी देत म्हणाल्या, "आता तेवढं जमत नाही." 'त्यांच्या अनुभवाचा गावकऱ्यांना फायदाच होईल' जेएनयू दिल्लीचे सहप्राध्यापक गंगासहाय मीणा म्हणतात, "97 वर्षांच्या वयोवृद्ध आजी निवडून येणं राजकारणात वयोमर्यादेला गौण ठरवतं. त्या गावाला जेवढं ओळखतात कदाचित कुणीच तेवढं ओळखत नसावं. या वयाच्या एखाद्या व्यक्तीला, ते ही एका महिलेला लोकांनी निवडून दिलं ही अभिमानाची बाब आहे. गावाच्या विकासात त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होईल, अशी आशा मला आहे." पुरानाबास ग्रामपंचायतीतल्या बांकली गावतील एक शेतकरी मूलचंद म्हणतात, "97 व्या वर्षी इतकं सक्रिय मी कुणीच बघितलेलं नाही. विद्या देवी कायम वृद्धांना निवृत्ती वेतन, गावात स्वच्छता, मुलांना शिक्षण देण्याविषयी बोलत असतात." मूलचंद स्वतः 70 वर्षांचे आहेत. 2000-2005 या काळात ते स्वतः गावचे उपसरपंच होते. ते म्हणतात, "उनके (विद्या देवी यांचे) विचार चांगले आहेत. त्या काम करतील." तर विद्या देवी म्हणतात, "मरणानंतरही लोकांनी लक्षात ठेवावं, असं काम करून दाखवायचं आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राजस्थानच्या सीकर जिल्ह्यातल्या नीमकाथाना ब्लॉकमधली पुरानाबास ग्राम पंचायत सध्या बरीच चर्चेत आहे. इथे 97 वर्षांच्या विद्या देवी पहिल्यांदा सरपंच म्हणून निवडून आल्या आहेत. विद्या देवी स्वतः कधीच शाळेत गेल्या नाहीत. मात्र, स्त्री शिक्षणावर त्यांचा भर आहे.
text: जो बायडन केवळ वॉशिंग्टनच नव्हे तर देशातील 50 राज्यांच्या राजधान्या देखील कडक सुरक्षेत आहेत. कॅपिटल हॉलवर जशी हिंसा झाली तशा हिंसेची पुनरावृत्ती ट्रंप समर्थक करणार तर नाहीत अशी भीती अनेकांना सतावत आहे. राजधानीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर कडक पहारा देण्यात येत आहे. त्या ठिकाणी हजारो सैनिक पेट्रोलिंग करत आहेत. जागोजागी नाकेबंदी करण्यात आली आहे. चेहऱ्याला झाकलेले सुरक्षा रक्षक जाणाऱ्या येणाऱ्या गाड्यांची चेकिंग करत आहेत. किमान 25 हजार नॅशनल गार्ड्स शहरात तैनात करण्यात आल्याचं माध्यमांनी सांगितलं आहे. इतकंच नाही तर सुरक्षा रक्षकांचीही तपासणी केली जात आहे कारण 6 जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसाचारात त्यांनी देखील सहभाग घेतला होता अशा संशय आहे. शपथ समारोहाच्या दिवशी सशस्त्र हल्ला होऊ शकतो अशी भीती काही माध्यमांनी व्यक्त केली आहे. पोलिसांच्या कार रस्त्यावर पेट्रोलिंगच काम करत आहेत तसेच हेलिकॉप्टरने देखील आकाशातून पाहणी केली जात आहे. रस्त्यावर जागोजागी पांढऱ्या रंगाचे टेंट दिसत आहेत. ज्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरक्षा रक्षकांनी तळ ठोकला आहे. कित्येक मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आले आहेत. कॅपिटल कॉम्प्लेक्स जनतेसाठी बंद करण्यात आलं आहे. 20 जानेवारीला जनता कॅपिटल ग्राउंडला भेट देऊ शकणार नाही. पोलिसांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की जर कुणी देखील कॅपिटल ग्राउंडचे कंपाउंड बेकायदेशीररीत्या ओलांडण्याचा प्रयत्न केला तर त्या व्यक्तीला अटक करण्यात येईल. वॉशिंग्टनला इतर शहरांपासून जोडणारा व्हर्जिनिया पूलदेखील या काळात बंद ठेवण्यात येणार आहे. ओसाड वॉशिंग्टन नेहमी गजबजलेले वॉशिंग्टन शहर अगदी ओसाड पडले आहे. काही लोकांसाठी तर हा अनुभव रोमांचक ठरत आहे. क्रिस अकोस्टा नावाचे स्थानिक गृहस्थ सांगतात की असं वाटतं आहे की एखादा चित्रपट सुरू आहे. सर्वजण नव्या राष्ट्राध्यक्षांच्या शपथविधीच्या तयारीत आहे आणि सर्व रस्ते मात्र ओसाड पडलेले आहेत. जर्मन ब्रायंट म्हणतात की मला असं वाटतं की पहिला व्हर्च्युअल शपथविधी ठरेल. साधारणतः जेव्हा शपथविधी होतो तेव्हा वॉशिंग्टनमध्ये उत्साहाचे वातावरण असते पण आता तर असं वाटतं आहे की शहराला भुताची बाधा झाली आहे. ब्रायंट यांच्या म्हणण्यात बऱ्याच अंशी तथ्य आहे. जेव्हा शपथविधी होतो तेव्हा समर्थक आणि विरोधक समोरासमोर येऊन नारेबाजी करताना दिसतात. हा प्रसंग देखील उत्सवासारखाच असतो. हार्ट ऑफ सिटी मानलं जाणारं कॅपिटल हिल क्षेत्र तर निर्जन झालं आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की यावेळी नेहमीसारखी गर्दी दिसणार नाही. देशाच्या राजधानीमध्ये तर कडक सुरक्षा व्यवस्था आहे पण देशातील सर्व राज्यांमध्ये काय होईल याची चिंता तज्ज्ञांना सतावत आहे. एकही हल्ला झाला तर घरात बसलेल्या ट्रंप समर्थकांना प्रक्षोभित करण्यासाठी पुरेसा ठरू शकतो असं त्यांना वाटतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)	20 जानेवारी रोजी जो बायडन हे अमेरिकेच्या 46 व्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतील. त्यांच्या शपथविधीच्या काही तासांआधीच अमेरिकेच्या राजधानीला छावणीचे स्वरूप आले आहे. अशी स्थिती ही अभूतपूर्वच आहे असं म्हणावं लागेल.
text: तुकाराम मुंढे या एका व्यक्तीच्या चुकीमुळे उत्तर नागपुरामधील नाईक तलाव परिसरातील 700 लोकांना सध्या कोरंटाईन करण्यात आले आहे. ही पार्टी आयोजित करणा-या व्यक्तीमुळे ज्या 180 लोकांना लागण झाली, आहे त्यांच्या संपर्कातील 700 जणांना संस्थात्मक क्वारंनटाईन करण्यात आलं असून ही संख्या आणखी वाढत असल्याचं नागपूर महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले आहे. नेमकं प्रकरण काय? एका व्यक्तीमुळे नागपुरात कोरोनाचे हॉटस्पॉट ठरलेल्या सतरंजीपुरा आणि मोमीनपुरा या दोन भागांना आता उत्तर नागपुरातील नाईक तलाव ह्या परिसराने मागे टाकले आहे. आता नवा हॉटस्पॉट बनलेल्या या भागात सहा दिवसात 180 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. अचानक एवढ्या मोठ्या संख्येत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण नाईक तलाव भागात का आढळून येताहेत याचा नागपूर महापालिकेच्या वतीने तपास करण्यात आला. त्यात एकाच कुटुंबातील 16 लोकांना कोरोनाची बाधा झाल्याच निष्पन्न झाले. या कुटुंबियांची चौकशी करण्यात आल्यानंतर याच कुटुंबातील एका तरुणाने मित्रांसोबत पार्टी केल्याचं उघड झालं. अडीच महिन्यांनंतर लॉकडाऊन शिथिल झाल्याचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी या तरुणाने ही पार्टी नाईक तलाव परिसरातील आपल्या घरीच आयोजित केली होती. याच पार्टीसाठी मटण घेण्यासाठी हा तरुण नागपुरातील कोरोना हॉटस्पॉट असलेल्या मोमिनपुरा भागात गेला होता. या पार्टीत पाच जण सहभागी झाले होते. या पार्टीनंतर पार्टीच्या आयोजकाची तब्येत अचानक खराब झाली आणि त्याला मेयो हॉस्पिटल मध्ये दाखल करण्यात आले. तेव्हा त्याची कोरोना चाचणी करण्यात आल्यावर तो पॉझिटिव्ह आढळला. प्रकरण उघडकीस कसं आलं? यासंदर्भात बीबीसी मराठीने नागपूर महानगर पालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ प्रवीण घंटावार यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उत्तर नागपुरातील नाईक तलाव परिसरातून मोठ्या प्रमाणात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आल्यावर आम्ही चौकशी सुरु केली. ज्या एकाच परिवारातील 16 लोकांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले त्यापैकी सुरवातीला लक्षणे आढळलेल्या व्यक्तीची चौकशी आम्ही केली. तो व्यक्ती तरुण होता आणि त्याने पार्क मध्ये सकाळी फिरायला गेलो असतांना लागण झाली अशी उडवाउडवीची उत्तरं महापालिकेच्या कर्मचा-यांना दिली. नंतर सखोल तपास केला असता हाच तरुण पार्टी केल्यानंतर आजारी पडला होता ह्या निष्कर्षापर्यंत पोहचलो. या सर्व बाबी आम्ही जोडून पाहिल्या. पुन्हा त्या व्यक्तीला ही माहिती सांगितल्यावर आपण पार्टीसाठी मटण आणण्यासाठी मोमीनपुरा या कोरोना हॉटस्पॉट ठरलेल्या भागात गेल्याच त्याने मान्य केले. लोक कोरोनाची माहिती लपवितात त्यामुळे अनेकांना संसर्ग होऊ शकतो आणि तोच धोका सध्या सर्वाधिक असल्याच महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी सांगत होते. महापालिकेपुढे आता आव्हानं काय? या प्रकरणी आम्ही नागपूर महानगर पालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. लॉकडाऊनमध्ये अनेक शिथिलता देण्यात आल्याच्या निर्णयाचं स्वागतच आहे आणि हळूहळू परिस्थिती पुर्वपदावर यावी हाच प्रयत्न आहे. पण लॉकडाऊनमधील सुट हा स्वैराचार नव्हे असे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणाले. उत्तर नागपुरातील नाईक तलाव हा परिसर कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनला आहे. नाईक तलाव परिसरात तरुणाने पार्टी करणे किती मोठा विध्वंस ठरू शकतो याचं हे उधाहरण आहे. आता दुचाकीवर फक्त एकच व्यक्तीला परवानगी असतांना तीन - तीन लोक एकाच दुचाकीवर बसून काही ठिकाणी प्रवास करताहेत असे वागणे योग्य नाही असंही मुंढे म्हणाले. लोकांनी जर लॉकडाऊनमध्ये चुका केल्या नसत्या तर जनजीवन पुर्णपणे आतापर्यंत सुरळीत झाले असते. कोरोनाच्या काळात एका व्यक्तीच्या चुकीमुळे यापुर्वी नागपुर शहराचे मोठे नुकसान झाल्याचं तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले आहे. एका व्यक्तीमुळे नागपुरात किती आणि कुठे कोरोनाचा प्रसार? कोरोना प्रादुर्भावाच्या सुरुवातीच्या काळात सतरंजीपुऱ्यातील एका व्यक्तीने कोरोनाची माहिती लपविली त्याचा मृत्यू सध्या परिसरात 120 पॉझिटिव्ह पेशंट आहे मोमीनपुरा येथेही एकाचा मृत्यु कोरोनामुळे झाला होता त्यानेही माहिती लपविली. तिथे आज 200 केसेस आहेत. आणि आता नाईक तलाव येथे तरुणाने पार्टी करून माहिती लपविली तिथे सध्या कोरोना पाँझिटीव्ह रुग्णांची संख्या 180 च्या पुढे गेली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	लॉकडाऊन शिथिल झाल्याच्या आनंदाची पार्टी आयोजित करणा-या एका व्यक्तीमुळे नागपुरात तब्ब्ल 180 लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे.
text: त्यांचे वडील टेक्सटाईल कारखान्यात काम करायचे, आई शिवणकाम करायची. लहान वयातच त्यांचं पितृछत्र हरपलं. टॅक्सी चालक म्हणून काम करता करता त्या अँब्युलन्स चालक कशा झाल्या? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	या आहेत वीरलक्ष्मी. तामिळनाडूतील पहिल्या महिला अँब्युलन्स चालक.
text: त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. कारण त्यामुळे मुलांना शिकवण्यासाठी वर्गात शिक्षकच नाही, अशी अवस्था झाली आहे. आसाममधल्या सरकारी शाळांमध्ये आधीच शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे एनआरसी सुधारणा प्रक्रियेत शिक्षकांना गुंतवून ठेवल्यामुळे वर्गात विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचं प्रमाण बिघडलं आहे. आसाममध्ये सर्व शाळांमध्ये मिळून शिक्षकांची जवळपास 36,500 पदं रिक्त आहेत. आसाम राज्य सरकारनेच यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभेत ही माहिती दिली होती. 2015 पासून एनआरसी सुधारणा प्रक्रियेला सुरुवात झाली. 55 हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचारी या कामात गुंतले आहेत. यामध्ये शेकडो सरकारी शिक्षकांचाही समावेश आहे. शिक्षकांना या कामी लावल्यामुळे केवळ अभ्यासावरच परिणाम झालेला नाही तर अशा अनेक प्राथमिक शाळा आहेत जिथे 150 विद्यार्थ्यांना केवळ एकच शिक्षक शिकवतोय. विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार प्राथमिक शाळांमध्ये 17 हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्तं आहेत. शिक्षकांची कमतरता आमच्यासाठी मोठी समस्या 2009 सालच्या शिक्षणाधिकार कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीपर्यंत 30 विद्यार्थ्यांमागे किमान 1 शिक्षक असायला हवा. शाळेत 150 हून जास्त विद्यार्थी असतील तर 5 शिक्षक आणि 1 मुख्याध्यापक असायला हवा. मात्र, अनेक शिक्षक एनआरसीच्या कामात लागल्याने शाळांमधील वर्गखोल्या ओस पडल्या आहेत. गेल्या जवळपास साडे तीन वर्षांपासून एनआरसीचं काम करणारे मरियानी उच्च माध्यमिक शाळेतले प्रधान शिक्षक विकास भट्टाचार्य यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मला 2015 पासून एनआरसी अपडेटचं काम लावण्यात आलं आहे. त्यामुळे मला शाळेत पुरेसा वेळ देता येत नाही. आमच्या शाळेत नर्सरीपासून दहावीपर्यंत विद्यार्थी आहेत. गेल्या काही वर्षात सरकारने शाळांमध्ये अनेक पायाभूत सुविधा केल्या आहेत. आता विद्यार्थ्यांकडून चांगला अभ्यास करवून घेण्यावर भर दिला जात आहे." "मात्र, अपुरे शिक्षक आमच्यासाठी मोठी समस्या आहे. माझ्या शाळेतले इतर दोन शिक्षक आणि एका सहाय्यकालाही एनआरसीचं काम देण्यात आलं आहे. यामुळे सर्व वर्गांना सांभाळण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. परीक्षेआधी अभ्यासक्रमही पूर्ण करायचा आहे. आम्ही निवृत्त शिक्षक आणि माजी विद्यार्थ्यांची मदत घेतोय. मात्र, आव्हान मोठं आहे. 31 ऑगस्टला एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर होणार आहे. मात्र, आम्हाला अजून रिलीज करण्यात आलेलं नाही." 2007 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अभ्यासाच्या दिवसात शिक्षकांना शिक्षणेतर काम देता येणार नाही. याशिवाय शिक्षणाधिकार कायद्यातही अनेक नियम आखून देण्यात आले आहेत. मात्र, आसाममध्ये जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे या सर्वांचा परिणाम सरकारी शाळांमधल्या शिक्षणावर पडत आहे. सरकारी शाळांमधले प्रवेश दरवर्षी कमी होत आहेत. आसाममध्ये 2017 या वर्षी 476 सरकारी कनिष्ठ प्राथमिक शाळांमध्ये आणि 95 उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही. आसाम आणि केंद्र सरकार यांच्यात मे 2017 मध्ये समग्र शिक्षण अभियानाअंतर्गत परियोजना अनुमोदन बोर्डाची एक बैठक झाली. या बैठकीतल्या मिनिट्समध्ये ही बाब समोर आली आहे. एनआरसीमुळे वर्गांमध्ये असाधारण स्थिती निर्माण झाल्याचं शिक्षण विभागाचे अधिकारीही मान्य करतात. एनआरसीच्या नोडल अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना एनआरसीचं काम देण्याआधी शिक्षण विभागाशी सल्लामसलतदेखील केली नाही, असंही या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. आसाम माध्यमिक शिक्षण संचालक फणींद्र जिडुंग सांगतात, "जिल्हा उपायुक्तांमार्फत एनआरसी ऑफिस कॉर्डिनेटरचे निर्देश येतात. ते स्वतः शिक्षकांना एनआरसीचं काम देतात. खरंतर ते आमच्याशी सल्लामसलत करत नाहीत की आमची परवानगीही घेत नाहीत. ते सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश दाखवतात. एनआरसीचं काम लवकर संपवायचं आहे. त्यामुळे ते थेट शिक्षकांना आदेश देतात आणि एनआरसीच्या कामावर रुजू करतात." जिडूंग पुढे सांगतात, "शिक्षकांची कमतरता ही आमच्यासमोरची सध्या सर्वात मोठी समस्या आहे. काही कायदेशीर अडचणींमुळे आम्ही अजून शिक्षकांची रिक्तं पदं भरू शकलेलो नाही. राज्यात जवळपास सर्वच पातळीवरच्या 16 हजार शिक्षकांच्या जागा रिकाम्या आहेत. यातल्या 4 हजार जागा भरण्यासाठी राज्यपालांनी परवानगीही दिली आहे. मात्र, कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे काही शिक्षण कोर्टात गेले. त्यामुळे कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत या नियुक्त्या होऊ शकल्या नाही. अशा परिस्थितीत आम्हाला शाळांमध्ये अपुऱ्या शिक्षकांच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे." एनआरसीची अंतिम यादी 31 ऑगस्टला प्रसिद्ध करण्यात येईल. या यादीत ज्यांची नावं नसतील ते पुढच्या 120 दिवसात फॉरेनर्स ट्रिब्युनल म्हणजेच परदेशी नागरिक लवादाकडे याचिका दाखल करू शकतील. त्यामुळे एनआरसी केंद्राचं काम जवळपास संपल्याचं मानलं जात आहे. मात्र, यानंतर या सर्व शिक्षकांना शाळांमध्ये पाठवलं जाईल? या प्रश्नाचं उत्तर देताना जोरहाटच्या जिल्हा उपायुक्त रोशनी कोराती सांगतात, "आम्ही शिक्षकांना एनआरसीचं पूर्णवेळ काम दिलेलं नाही. या कामात इतर अनेक सरकारी अधिकारी काम करत आहेत. त्यामुळे शाळेच्या कामगिरीवर काही परिणाम होईल, असं मला वाटत नाही." एनआरसी केंद्रांमधील लोकांच्या नोंदणीचं काम संपलं असेल तर या शिक्षकांना रिलीज करण्याचे आदेश अजून का मिळाले नाहीत? जिल्हा उपायुक्त कोरातींनी सांगितलं, की 31 ऑगस्टला अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आम्ही सर्व परिस्थिती तपासू. वरून आदेश आले तर आम्ही नक्कीच सर्व शिक्षकांना रिलीज करू. खरंतर संपूर्ण आसाममध्ये शिक्षक एनआरसीच्या कामात असल्यामुळे शाळेतल्या विद्यार्थ्यांचा तोटा होत आहे. मात्र, बांगलादेशला लागून असलेल्या सीमेवरच्या धुबडी जिल्ह्यातली परिस्थिती इतकी वाईट आहे, की तिथे एका प्राथमिक शाळेत 155 विद्यार्थ्यांमागे केवळ एकच शिक्षक आहे. धुबरीत राहणारे ज्येष्ठ पत्रकार विजय शर्मा सांगतात, "शिक्षकांना एनआरसीचं काम दिल्यामुळे शाळांचं मोठं नुकसान होत आहे. धुबरीतल्या 2200 प्राथमिक शाळांमधल्या जवळपास 1500 शिक्षकांना एनआरसीचं काम देण्यात आलं आहे. अनेक शाळांमध्ये तर एकच शिक्षक सर्वच वर्गांना शिकवत आहे आणि तेच माध्यान्न भोजनासह शाळेतली सगळी कामं करत आहेत. असं असलं तरी शिक्षण विभाग स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेत आहेत." नीती आयोगासोबत शिक्षण व्यवस्थेला सुधारणा करण्याचं काम करणाऱ्या पिरामल फाउंडेशनचे धुबरी जिल्हा व्यवस्थापक उदय सिंह म्हणतात, "मी गेल्या वर्षभरापासून धुबरीमध्ये शिक्षण विभाग आणि जिल्हा प्रशासनासोबत काम करत आहे आणि इथे शिक्षकांची खूप कमतरता आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा धुबरी जिल्ह्यात शिक्षकांची संख्या खूप कमी झाली आहे. याचं कारण केवळ एनआरसी नाही. काही शिक्षक निवृत्त झाले आहेत तर अनेक असे आहेत ज्यांनी धुबरीतून बदली करून घेतली आहे." "यावेळी संपूर्ण जिल्ह्यात केवळ 49% शिक्षक आहेत. त्यामुळे आम्ही जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने प्रयास नावाने मोहीम राबवत आहोत. या मोहिमेंतर्गत आसपासच्या भागातल्या जवळपास 2400 सुशिक्षित तरुणांना ज्या शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे, अशा शाळांमध्ये शिक्षक सेवक म्हणून पाठवत आहोत. आमचं एकच उद्देश होतं की अपुऱ्या शिक्षकांमुळे मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होता कामा नये. ही व्यवस्था केवळ महिनाभरासाठी होती." एनआरसीची अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्यासाठी आता फार काळ राहिलेला नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी विशेषतः शिक्षकांचं काम आता संपलं आहे. त्यामुळे हे सर्व शिक्षक 1 सप्टेंबरपासून शाळेत परततील, अशी अपेक्षा आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आसाममध्ये 31 ऑगस्टला प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुद्यासंबंधीच्या (National Register of Citizen-NRC) कामांची जबाबदारी सरकारी शाळांमधल्या शिक्षकांवर टाकण्यात आली आहे.
text: राज्यपालांची भूमिका वेळोवेळी निर्णायक ठरत असते. पण कर्नाटकात किंवा इतर राज्यांमध्ये राज्यपालांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची ही काही पहिलंच वेळ नाही. राज्यपालांच्या राजकीय भूमिकेवर भारतीय इतिहासातली अनेक पानं भरली आहेत. अनेकदा राजभवन राजकीय आखाडा झाल्याची उदाहरणं आहेत. उत्तर प्रदेशात रोमेश भंडारी, झारखंडमध्ये सिब्ते रजी, बिहारमध्ये बुटा सिंग, कर्नाटकमध्ये हंसराज भारद्वाज आणि अशा अनेक राज्यपालांच्या निर्णयामुळे राजकीय वाद झाले आहेत. संसदीय कार्यपद्धतीत राज्यपाल राज्य आणि विधान मंडळाचे औपचारिक प्रमुख म्हणून काम करतात. विशेषत: वादळी राजकीय परिस्थितीत राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. राज्यपालांच्या पदाशी निगडित तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पहिलं असं की हे शोभेचं पद आहे. दुसरं असं की या पदावरील नियुक्त्या राजकीय असतात आणि तिसरं असं की संसदीय कार्यपद्धतीत राज्यपाल केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात. केंद्र सरकारं हवं तेव्हा आणि हवं तसं या पदाचा उपयोग करतात. सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि बरखास्त करण्यासाठी त्यांचा विशेष उपयोग होतो. अशा वेळी राज्यपालांवर अनेकांच्या नजरा टिकून आहेत. कोणी तयार केलं सरकार, कोणी बिघडवलं? 1. ठाकूर रामलाल ठाकूर रामलाल 1983-1984 या काळात आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल होते. त्यांनी बहुमत असूनसुद्धा एन. टी. रामाराव यांचं सरकार बरखास्त केलं होतं. त्यांच्या एका निर्णयानं तिथं राजकीय भूकंप आला होता. ठाकूर रामलाल एन. टी. रामाराव हृदय शस्त्रक्रियेसाठी अमेरिकेला गेले होते. राज्यपालांनी तत्कालीन अर्थमंत्री एन. भास्कर राव यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली होती. अमेरिकेहून परत आल्यावर एन. टी. रामाराव यांच्या विरुद्ध त्यांनी आघाडी उघडली आणि केंद्र सरकारला शंकरदयाळ शर्मा यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करावी लागली होती. शर्मा यांनी आंध्र प्रदेशची सूत्रं पुन्हा एन. टी. रामाराव यांच्या हातात दिली होती. 2. पी. वेंकटसुबय्या ही गोष्ट 1980च्या दशकातली आहे. कर्नाटकमध्ये 1983 साली पहिल्यांदा जनता पार्टीचं सरकार सत्तेवर आलं होतं. त्यावेळी रामकृष्ण हेगडेंना राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची सूत्रं सोपविण्यात आली होती. पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जनता पार्टीची सत्ता आली. टेलिफोन टॅपिंग प्रकरणात हेगडेंच मुख्यमंत्रीपद गेलं. त्यानंतर एस. आर. बोम्मई यांच्या गळ्याच मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. पी. वेंकटसुबय्या त्यावेळी कर्नाटकचे तत्कालीन राज्यपाल पी. वेंकटसुबय्या यांनी एक वादग्रस्त निर्णय घेत बोम्मई यांचं सरकार बरखास्त केलं होतं. सरकारकडे विधानसभेत बहुमत नसल्याचं राज्यपालांनी जाहीर केलं होतं. राज्यपालांच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं. निर्णय बोम्मई यांच्या बाजूनं आला आणि त्यांनी तिथं पुन्हा सरकार स्थापन केलं. 3. गणपतराव देवजी तापसे राजकीय फेरबदलात तिसरी कहाणी आहे हरियाणाची. गणपतराव देवजी तापसे यांच्याकडे 1980च्या दशकात हरियाणाचं राज्यपालपद होतं. त्यावेळी देवीलाल यांच्या नेतृत्वात तिथं सरकार होतं. 1982 साली भजनलाल यांनी अनेक आमदारांना आपल्या बाजूला वळवलं होतं. तपासे यांनी हरियाणाचं राज्यपालपद भूषवलं होतं. राज्यपालांनी मग त्यांना सरकार स्थापन करण्याचं आमंत्रण दिलं. त्याला देवीलाल यांनी तीव्र विरोध केला. देवीलाल काही आमदारांना घेऊन दिल्लीला एका हॉटेलमध्ये गेले. पण काही आमदार तिथून बाहेर पडले. शेवटी भजनलाल यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध केलं आणि पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करण्यात ते यशस्वी झाले. 4. रोमेश भंडारी 1998मध्ये उत्तर प्रदेशात कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार होतं. 21 फेब्रुवारी 1998ला राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी त्यांचं सरकार बरखास्त केलं. रोमेश भंडारी नाट्यमय घडामोडीत जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली गेली. कल्याण सिंह यांनी या निर्णयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. न्यायालयानं या निर्णयाला असंविधानिक ठरवलं. जगदंबिका पाल फक्त दोन दिवस मुख्यमंत्री होते. शेवटी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि कल्याण सिंह पुन्हा मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. 5. सैयद सिब्ते रझी 2005मध्ये झारखंडच्या राज्यपालांच्या एका निर्णयानं तिथॆ एक राजकीय वादळ आलं. त्यावेळी त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली होती आणि त्यांनी शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली होती. सैय्यद सिब्ते रझी पण शिबू सोरेन बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत आणि नऊ दिवसांतच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर 13 मार्च 2005मध्ये अर्जुन मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचं सरकार अस्तित्वात आलं आणि मुंडा दुसऱ्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. 6. बूटा सिंग बिहारचं राजकारणसुद्धा राज्यपालांच्या निर्णयानं अनेकदा ढवळून निघालं आहे. 2005 साली बूटासिंग बिहारचे राज्यपाल होते. त्यांनी 22 मे 2005च्या मध्यरात्री बिहार विधानसभा बरखास्त केली होती. त्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. राष्ट्रीय जनतांत्रिक आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी जमवाजमव करत होती. पण लोकशाही वाचवण्यासाठी आणि आमदारांचा घोडोबाजार रोखण्यासाठी आपण विधानसभा बरखास्त करत असल्याचं कारण बूटा सिंग यांनी दिलं होतं. बूटा सिंग त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचं सरकार होतं. त्या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली गेली, त्यावर निर्णय देताना कोर्टानं राज्यपालांच हे पाऊल असंविधानिक संबोधलं होतं. 7. हंसराज भारद्वाज कर्नाटकमध्ये राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा 2009 साली सुद्धा पहायला मिळाला होता. तेव्हा UPA-1 च्या काळात मंत्री असलेले हंसराज भारद्वाज तिथं राज्यपाल म्हणून नियुक्त होते. हंसराज भारद्वाज हंसराज भारद्वाज यांनी आपल्या कार्यकाळात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार बरखास्त केलं होतं. त्यावेळी येडियुरप्पा मुख्यमंत्री होते. राज्यपालांनी सरकारवर विधानसभेत चुकीच्या पद्धतीनं बहुमत सिद्ध करण्याचा आरोप करून ते पुन्हा सिद्ध करायला सांगितलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. त्यामुळेच राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भूमिका निर्णायक ठरली आहे.
text: सलग तीन टर्म दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होणाऱ्या त्या एकमेव राजकीय नेत्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी त्यांना एस्कॉर्टस हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं होतं. आज दुपारी 3 वाजून 55 मिनिटांनी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता. 11 मार्च 2014 ते 25 ऑगस्ट 2014 या कालावधीमध्ये त्या केरळ राज्याच्या राज्यपालही होत्या. 2017 साली उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्यावेळेस त्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार होत्या. यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात त्या दिल्ली काँग्रेसचं अध्यक्षपद सांभाळलं. त्यांनी ईशान्य दिल्लीमधून लोकसभेची निवडणूक लढवली मात्र त्यांना भाजपाच्या मनोज तिवारी यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला. 1984 ते 1989 या कालावधीमध्ये त्या उत्तर प्रदेशातील कन्नोज मतदारसंघाचं त्यांनी लोकसभेत प्रतिनिधित्व केलं. या कार्यकाळात त्यांनी संसदीय कार्य राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारीही सांभाळली. 1998 साली त्या दिल्ली विधानसभेत निवडून गेल्या आणि मुख्यमंत्री झाल्या. भारतीय प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या विनोद दीक्षित यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. विनोद दीक्षित कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल उमाशंकर दीक्षित यांचे पुत्र होते. शीला दीक्षित यांचे पुत्र संदीप दीक्षित पूर्व दिल्ली मतदारसंघातून लोकसभेत निवडून गेले होते. शीला दीक्षित यांनी दिल्लीच्या मेट्रोचं जाळं अधिकाधिक वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. हा फोटो 25 मे 2012 रोजी त्यांनी मंडी हाऊस मेट्रो स्टेशनला दिलेल्या भेटीच्यावेळचा आहे. सेंट्रल सेक्रेटरिएट ते काश्मीरी गेट या मेट्रोमार्गाची पाहाणी केल्यावर डीएमआरसीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाची माहिती दिली. शीला दीक्षित यांचं निधन झाल्यानंतर सर्वच क्षेत्रातील मान्यवरांनी, राजकीय नेत्यांनी दुःख व्यक्त केले आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी, "शीला दीक्षित यांच्या निधनाची वार्ता ऐकून आपल्याला दुःख झालं", असं ट्वीट केलं आहे. "शीला दीक्षित यांच्या कार्यकाळामध्ये दिल्लीमध्ये अनेक बदल झाले, ते नेहमीच स्मरणात राहातील. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि सहकाऱ्यांच्या दुःखात आपण सहभागी आहोत", अशा शब्दांमध्ये त्यांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत. राष्ट्रीय काँग्रेसने त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. संपूर्ण आयुष्यभर त्या काँग्रेसच्या निष्ठावान कार्यकर्त्या राहिल्या अशी भावना काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. या प्रसंगी त्यांच्या कुटुंबीयांना दुःखातून सावरण्यासाठी बळ मिळावं हीच प्रार्थना असं काँग्रेसने ट्वीट केलं आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी, "शीला दीक्षित यांच्या निधनामुळे आपल्याला दुःख झाले असून दीक्षित यांच्याशी आपले वैयक्तिक नातं होतं. त्यांचे कुटुंबीय, दिल्लीवासीयांच्या दुःखात आपण सहभागी आहोत", असं ट्वीट केलं आहे. "शीला दीक्षित यांनी दिल्लीच्या विकासासाठी उल्लेखनीय कार्य केले होते", असं ट्वीटरवर लिहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांचं सांत्वन केलं आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी, "शीला दीक्षित यांच्या निधनामुळे दिल्लीचं मोठं नुकसान झालं असून त्यांनी दिलेलं योगदान नेहमीच लक्षात राहिल", असं ट्वीट केलं आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी, "एका राजकीय युगाचा अस्त झाला. त्या माझ्या मोठ्या बहिणीसारख्या होत्या. गेली 40 वर्षे आम्ही एकमेकांना ओळखत होतो." अशा शब्दांमध्ये आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनीही त्यांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख करत श्रद्धांजली वाहिली आहे. दिल्लीला जागतिक दर्जाची राजधानी बनवण्यात सिंहाचा वाटा - पृथ्वीराज चव्हाण शीला दीक्षित यांच्या निधनावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शोक व्यक्त केला आहे. "उत्तम प्रशासक आणि लोकप्रिय नेता आपण गमावला असल्याची भावना चव्हाण यांनी व्यक्त केली. सलग तीन वेळा मुख्यमंत्री बनलेल्या त्या दिल्लीच्या एकमेव नेत्या तर होत्याच पण त्याचबरोबर दिल्लीला जागतिक दर्जाची आधुनिक राजधानी बनवण्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा होता", अशा शब्दांमध्ये चव्हाण यांनी शीला दीक्षित यांच्या कार्यकाळाची आठवण बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितली. "त्या एक उत्तम प्रशासक होत्या आणि लोकप्रिय नेता होत्या. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीवेळी त्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार होत्या. एका राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्याला दुसऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार करण्याची ही इतिहासातली पहिली घटना होती. त्यांनी दिल्लीमध्ये पक्ष संघटना मजबूत केली. सर्व गटांना आणि घटकांना एकत्र घेऊन, त्यांचे मतभेद दूर करून त्यांनी त्यांचं नेतृत्व केलं, त्यांना सांभाळलं", असं चव्हाण यांनी सांगितलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित (81) यांचं आज निधन झालं. शीला दीक्षित 1998-2013 या कालावधीमध्ये दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या.
text: आपापल्या क्षेत्रात त्यावेळी गाजत असलेली ही दोन नावं होती. त्यामुळे त्यांच्या नात्याची आणि लग्नाची तेव्हा खूप चर्चाही झाली होती. पटौदी घराण्याचे शेवटचे 'नवाब' आणि त्याकाळी प्रसिद्धीच्या शिखरावर असलेल्या अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांच्या नात्याची सुरूवात चार वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1965 साली झाली होती. मन्सूर अली खान पटौदी यांच्या टीमचा सामना पाहण्यासाठी शर्मिला टागोर दिल्लीतल्या स्टेडिअममध्ये आल्या होत्या. 5 जानेवारी 1941 साली भोपाळ इथे जन्मलेल्या नवाब मन्सूर अली खान पटौदी यांना क्रिकेट वारशामध्येच मिळालं होतं. त्यांचे वडील नवाब मोहम्मद इफ्तिखार अली खान पटौदी यांनी कसोटी क्रिकेटमध्ये इंग्लंड आणि भारत दोन्ही देशांचं प्रतिनिधीत्व केलं होतं. मन्सूर अली खान पटौदी यांचा अकरावा वाढदिवस होता, जेव्हा त्यांचे वडील इफ्तिखार अली खान पटौदी यांचा पोलो खेळताना मृत्यू झाला. फर्स्ट क्लास क्रिकेट मन्सूर अली खान पटौदी यांच्या खांद्यावर फार कमी वयात पटौदी संस्थानाची जबाबदारी आली. पण क्रिकेटमधला त्यांचा रस कमी झाला नाही. मन्सूर अली खान पटौदी उत्तम फलंदाज होतेच, पण अतिशय चपळ फिल्डरही होते. त्यांच्या या चपळाईमुळेच त्यांना 'टायगर' म्हटलं जायचं. वयाच्या सोळाव्या वर्षी त्यांनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेळायला सुरूवात केली. त्यांनी इंग्लंडमधील ससेक्स आणि ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीचं प्रतिनिधीत्व केलं होतं. इंग्लिश काउंटीचे कर्णधार म्हणून निवडले गेलेले ते पहिले भारतीय होते. 1961 साली जेव्हा ते अवघ्या 20 वर्षांचे होते, तेव्हा एका कार दुर्घटनेत त्यांच्या एका डोळ्याला दुखापत झाली. सर्वांत लहान वयात कर्णधारपद मात्र तरीही त्यांनी कसोटी क्रिकेट खेळणं सोडलं नाही आणि 21 वर्षे 70 दिवस एवढं वय असतानाच ते भारतीय क्रिकेट संघाचे कर्णधार झाले. ते सर्वांत कमी वयाचे कर्णधार ठरले होते. 1965 साली त्यांची ओळख अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांच्याशी झाली. त्या दिल्लीमध्ये सुरू असलेला क्रिकेटचा सामना पाहण्यासाठी आल्या होत्या. मन्सूर अली खान पटौदी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात शिकले होते, एका संस्थानाचे नवाब होते आणि भारतीय क्रिकेट संघाचे कर्णधार होते. त्यांना उर्दू येत नव्हती आणि शर्मिला टागोर यांचे चित्रपटही त्यांनी पाहिले नव्हते. शर्मिला यांच्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरूवात शर्मिला त्यावेळी आपल्या करिअरच्या शिखरावर होत्या. आपल्या बोल्ड फोटोशूटमुळेही त्यावेळी शर्मिला चर्चेत होत्या. मन्सूर अली खान यांना पहिल्यांदा भेटल्यानंतर शर्मिला यांची प्रतिक्रिया काय होती, हे माहीत नाही. पण मन्सूर अली खान पटौदी हे शर्मिला यांच्या सौंदर्यावर फिदा झाले होते. शर्मिला टागोर यांचा जन्म 8 डिसेंबर 1944 साली बंगाली कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील प्रसिद्ध दिग्दर्शक सत्यजित रे यांचे मित्र होते. जेव्हा सत्यजित रे यांनी शर्मिला यांना पाहिलं, तेव्हा त्यांच्या वडिलांना सांगितलं की ते 'अपूर संसार' या चित्रपटासाठी कास्ट करू इच्छितात. त्यांचे वडील रे यांना नकार देऊ शकले नाहीत. 12-13 वर्षांच्या शर्मिला टागोर यांनी सत्यजित रे यांच्या दिग्दर्शनाखाली चित्रपटात मुख्य भूमिका पार निभावली. 'काश्मीर की कली' 'अपूर संसार' नंतर शर्मिला यांनी सत्यजित रे आणि अन्य बंगाली दिग्दर्शकांसोबत काम केलं. बंगालमधीलच एक चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक शक्ती सामंत हे 'काश्मीर की कली' नावाचा एक चित्रपट बनवत होते. त्यांनी या चित्रपटात शर्मिला टागोर यांना मुख्य भूमिका ऑफर केली. शर्मिला यांनीही ही ऑफर मान्य केली. त्यानंतर त्यांना हिंदी चित्रपटसृष्टीचे दरवाजे खुले झाले आणि त्या लवकरच एक व्यस्त अभिनेत्री बनल्या. 1960 च्या दशकात शर्मिला यांच्या 'वक्त', 'अन इव्हिनिंग इन पॅरिस', 'आराधना', 'सफर' असे चित्रपट केले. शर्मिला यांना लग्नाची मागणी मन्सूर अली खान पटौदी आणि शर्मिला टागोर यांची पुढची भेट ही पॅरिसमध्ये झाली. तिथेच मन्सूर अली खान पटौदी यांनी शर्मिला यांना लग्नाची मागणी घातली. त्यांना एक फ्रीजसुद्धा भेट म्हणून दिला. अर्थात, या भेटीचा शर्मिला यांच्यावर फार परिणाम झाला नाही. पण शर्मिला यांच्या मनात मन्सूर अली खान पटौदी यांच्याबद्दल भावना निर्माण होऊ लागल्या. तीन-चार वर्षांत भेटीगाठी वाढल्या. एकमेकांना समजून घेण्यात आणि कुटुंबीयांचं मन वळवण्यात काही काळ गेला. 27 डिसेंबर 1969 साली दोघांनी लग्न केलं. मन्सूर अली खान पटौदी क्रिकेट खेळत राहिले आणि शर्मिला चित्रपटात काम करत राहिल्या. मन्सूर अली खान पटौदींनी आपल्या कारकिर्दीत 46 कसोटी सामने खेळले. त्यांपैकी 40 सामने हे त्यांच्या नेतृत्वाखाली खेळले गेले होते. शर्मिला यांचं करिअर 1970 च्या दशकात शर्मिला टागोर यांनी अमर प्रेम, दाग, मौसम, चुपके-चुपके, नमकीन, दूरियां यांसारखे चित्रपट केले. 2010 पर्यंत त्या चित्रपट क्षेत्रात सक्रीय होत्या. शर्मिला टागोर यांना अभिनयासाठी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार आणि एक फिल्म फेअर पुरस्कारही मिळाला होता. भारत सरकारनं त्यांना पद्म भूषणनं सन्मानित केलं आहे. 2004 ते 2011 पर्यंत त्या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्डाच्या अध्यक्षा होत्या. 2005 साली त्यांना युनिसेफनं सदिच्छादूत म्हणून नेमलं. 22 सप्टेंबर 2011 रोजी नवाब मन्सूर अली खान पटौदी यांचं निधन झालं. मन्सूर अली खान पटौदी आणि शर्मिला टागोर यांना तीन मुलं आहेत. मुलगा सैफ अली खान आणि मुलगी सोहा अली खान यांनी चित्रपटसृष्टीत करिअर केलं, तर त्यांची तिसरी मुलगी सबा अली खान ही ज्वेलरी डिझायनर आहे. क्रिकेट आणि बॉलिवूड क्रिकेट आणि चित्रपटसृष्टीतील जोडी एकत्र आलेलं मन्सूर अली खान पटौदी आणि शर्मिला टागोर हे पहिलं उदाहरण नव्हतं. पाकिस्तानी कसोटीपटू वकार हसन हे अभिनेत्री जमीला रज्जाकसोबत विवाहबद्ध झाले होते. त्यांच्या आधी नजर मोहम्मद आणि नूरजहां यांचंही प्रेमप्रकरण गाजलं होतं. मन्सूर अली खान पटौदी आणि शर्मिला टागोर यांच्यानंतरही मोहसिन हसन खान-रिना रॉय, सरफराज नवाझ-राणी अशा क्रिक्रेट आणि चित्रपटसृष्टीशी संबंधित जोड्या जुळल्या. मोहम्मद अझरुद्दीन आणि संगीता बिजलानी, हरभजन सिंह आणि गीता बसरा, युवराज सिंह आणि हेजल केच, झहीर खान आणि सागरिका, विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा ही अलीकडच्या काळातली उदाहरणं आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	27 डिसेंबर 1969...भारतीय क्रिकेट टीमचे तेव्हाचे कर्णधार नवाब मन्सूर अली खान पटौदी अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांच्याशी विवाहबद्ध झाले.
text: गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा सुमारे 36 लाखांनी वाढला आहे, 2019 मध्ये त्यांनी जाहीर केलेली संपत्ती 2.49 कोटींची होती. जून 2020च्या संपत्तीकडे पाहिलं तर त्यापैकी 31450 कॅश आहे. त्यांच्या बचत खात्यात 3.38 लाख रुपये होते तर त्यांच्या ठेवींचं मूल्य गेल्या वर्षीच्या सुमारे 1 कोटी 27 लाखांवरून आता 1 कोटी 60 लाखांवर पोहोचलं आहे. नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या इतर संपत्तीत त्यांच्याकडे चार सोन्याच्या अंगठ्या आहेत, ज्यांचं एकूण वजन 45 ग्राम किंवा साडेचार तोळे इतकं आहे. त्यांचं मूल्य दीड लाख रुपये सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय त्यांच्या नावे गांधीनगरमध्ये 1.1 कोटी रुपये मूल्याचा एक प्लॉट आहे, मात्र या प्लॉटचे त्यांच्या कुटुंबातील आणखी तीन व्यक्ती भागीदार आहेत. 3531 स्क्वेअर फुटाचा हा प्लॉट त्यांनी 2002 मध्ये विकत घेतला होता, तेव्हा त्याचं मूल्य 1.30 लाख रुपये होतं, असं सांगण्यात आलंय. याशिवाय, त्यांच्या नावावर कोणतंही वाहन नाही, आणि त्यांनी कुठल्या शेअर्समध्येही गुतवणूक केलेली नाही. या जाहीर केलेल्या संपत्तीतून असंही दिसतं की त्यांनी विमा, नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट आणि इन्फ्रास्टक्चर बाँड्समध्ये गुंतवणूक केली आहे. मोदींकडे आजच्या घडीला 8 लाख 43 हजार रुपयांचे नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट आहेत, तसंच त्यांनी आजवर दीड लाख रुपयांचे विम्याचे प्रीमियम भरले आहेत. त्यांनी L&T इन्फ्रास्टक्चर बाँड्समध्ये 2012 साली 20 हजार रुपये गुंतवले होते, ज्याची मॅच्युरिटी अद्याप झालेली नाही. असं करून एकत्रितपणे मोदींकडे जवळपास 2 कोटी 85 लाख 63 हजार 618 रुपयांची संपत्ती आहे. मोदींनी त्यांच्या या जाहीरनाम्यात त्यांच्या पत्नी म्हणून जसोदाबेन यांचं नाव लिहिलं आहे, मात्र त्यांच्या संपत्तीच्या सर्व रकान्यांमध्ये Not Known अर्थाता माहीत नाही, असं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे जसोदाबेन यांच्याकडे काय संपत्ती आहे, त्याचं मूल्य काय, याची कल्पना यातून येत नाही.. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर नेत्यांसोबत त्यांच्या संपत्तीचाही तपशील जाहीर केला आहे. त्यानुसार त्यांच्याकडे जूनच्या अखेरपर्यंत तब्बल 2.85 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे.
text: 1 जानेवारी 2018 रोजी इथल्या विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा करण्यासाठी दलित समाजाचे लोक जमले असताना या कार्यक्रमाला गालबोट लागलं आणि काही हिंसक घटना घडल्या होत्या. यात एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय देण्यात आला आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 केंद्रीय सामाजीक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची भीमा कोरेगाव येतील पेरणे फाटा येथे जाहीर सभा होत असल्याचे रिपाइंतर्फे सांगण्यात आलं आहे. भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी जाणाऱ्या अनुयायांसाठी टोल माफ करण्यात यावा, अशी मागणी रिपाइं नेत्यांतर्फे करण्यात आल्याचेही पक्षातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीच्या घटनांमधून धडा घेत 1 जानेवारी 2019च्या कार्यक्रमासाठी प्रशासनानं पुरेशी तयारी केल्यांच वृत्त आहे. या तयारीबद्दल पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्याशी केलेली बातचीत. भीमा कोरेगाव इथल्या यंदाच्या कार्यक्रमासाठी प्रशासनानं काय तयारी केली आहे? गेल्या 2 महिन्यांपासून आम्ही यासाठीची तयारी करत आहोत. 5 ते 10 लाख लोकांना व्यवस्थित हाताळता येईल, अशी आम्ही तयारी केली आहे. यासाठी 11 पार्किंग स्पॉट तयार करण्यात आले आहेत. कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या लोकांच्या गाड्यांना या स्पॉटजवळ अडवण्यात येईल. तिथून पुढे आमच्या गाड्या त्यांना विजयस्तंभापर्यंत घेऊन जातील. यासाठी आम्ही 150 बसेसची सोय केली आहे. याशिवाय 100 पाण्याचे टँकरही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विजयस्तंभ आणि आसपासच्या 7 ते 8 किलोमीटरच्या परिसराला CCTV कॅमेऱ्यांच्या निगराणाखाली ठेवण्यात आलं आहे. ड्रोन कॅमेऱ्यांचाही वापर करण्यात येणार आहे. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागानं भीमा कोरेगावकडे जाणाऱ्या रस्त्यांना दुरुस्त केलं आहे. येणाऱ्या लोकांसाठी शौचालयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्व व्यवस्था व्यापक प्रमाणात करण्यात आली आहे. 1 जानेवारी 2018चा हिंसाचार बघता आसपासच्या गावातील लोकांच्या मनात भीती आहे का? यावेळी लोकांसोबत आमचं कोऑर्डिनेशन चांगलं आहे. आजूबाजूच्या गावांमध्ये जाऊन बैठका घेण्यात आल्या आहेत. तिथल्या लोकांमध्ये भयमुक्तीचं वातावरण निर्माण केलं आहे. मी स्वत: 15 ते 20 बैठका घेतल्या आहेत. भीमा कोरेगावला जाऊन तिथली पाहणी केली आहे. लोकांच्या मनात कसलीही भीती नाही. यावेळेस आमचं काम बघून लोकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. कोणत्या संघटनांना सभेसाठी परवानगी देण्यात आली आहे? 5 ते 6 संघटनांनी सभेसाठी परवानगी मागितली होती. त्या सगळ्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी या संघटनांनी परवानगी मागितली होती आणि आम्ही ती दिली आहे. परवानगी देण्यात उशीर झालेला नाही. याआधीचा हिंसाचार लक्षात घेता इथं सभांना परवानगी देणं धोकादायक वाटत नाही का? आम्ही मुख्य जागेवर या सभांसाठी परवानगी दिलेली नाही. विजयस्तंभापासून 500 मीटर अंतरावर सभा घ्यायला परवानगी दिली आहे. भीमा-कोरेगावनंतरच्या महाराष्ट्र बंददरम्यान मालमत्तेचं मोठं नुकसान झालं होतं. सभांसाठी काही अटी लादण्यात आल्या आहेत का? सभांमध्ये प्रक्षोभक आणि सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या भाषणांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सर्व संघटनांना 'कोड ऑफ कंडक्ट' दिलेला आहे आणि याचं उल्लंघन झाल्यास तत्क्षणी कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. मागच्याहिंसाचारात गुन्हा दाखल झालेल्या लोकांना जिल्हा प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे, अशा बातम्या आहेत... 1 जानेवारी 2018ला ज्या लोकांवर हिंसाचारप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यांच्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावरही बंदी असणार का? ज्या लोकांवर त्या दरम्यान हिंसाचार केल्याचा आरोप आहे, पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करत आहे. यांतल्या विशिष्ट व्यक्ती अथवा संस्थेचं नाव माझ्याकडे नाही. मात्र ज्या-ज्या लोकांवर आरोप आहे त्या सर्वांवर बंदी असेल. भीमा कोरेगावमध्ये गेल्या वर्षी काय झालं होतं, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही खालील व्हीडिओ पाहू शकता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भीम आर्मीच्या चंद्रशेखर आझाद रावण यांना पुण्याजवळच्या भीमा कोरेगावमध्ये 1 जानेवारीला सभा घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. मात्र त्याला अभिवादनासाठी विजयस्तंभ परिसरात जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
text: रॉबर्ट मुगाबे 37 वर्ष सत्तेत होते. गेल्या वर्षी मुगाबे यांना राष्ट्राध्यक्षपदावरून दूर व्हावं लागलं होतं. लष्करानं केलेला सत्तापालट असं त्याचं वर्णन मुगाबेंनी केलं होतं. झिम्बाब्वेत अधिकृत मतदारांची संख्या 5, 635,706 एवढी आहे. देशभरात 10, 985 मतदान केंद्रांवर मतदान झालं. तब्बल 16 वर्षांनंतर युरोपियन युनियन तसंच अमेरिकेच्या निरीक्षकांना झिम्बाब्वेतल्या निवडणुकांची पाहणी करण्याची परवानगी मिळाली. मुगाबे बाजूला झाल्यानंतर त्यांचे निकटवर्तीय आणि माजी उपराष्ट्रपती इमरसन मंगाग्वा यांना राष्ट्राध्यक्ष होण्याची संधी मिळाली होती. सत्ताधारी पक्षानं मंगाग्वा यांनाच उमेदवारी दिली आहे. विरोधी पक्ष एमडीसीतर्फे नेल्सन चमीसा रिंगणात आहेत. इथं संसदीय आणि स्थानिक निवडणुका एकाचवेळी होत आहेत. झिम्बाब्वेत मतदानाचा उत्साह पाहायला मिळाला दरम्यान 94 वर्षीय मुगाबे यांनी पदावरून पायउतार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. एकेकाळी जवळचे सहकारी असणाऱ्या मंगाग्वा यांच्यावर मुगाबे यांनी टीका केली. मंगाग्वा यांना मत देणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. जुलमी प्रशासनाची सद्दी संपवण्याची संधी झिम्बाब्वेच्या नागरिकांना असल्याचं विदेशी निरीक्षकांचं म्हणणं आहे. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुण मतदारांची संख्या अधिक आहे. अधिकृत नोंदणी असणाऱ्या निम्याहून अधिक मतदारांचं वय 35 पेक्षा कमी आहे. निपक्ष पद्धतीनं निवडणुका होण्यासाठी शेकडो आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्याचवेळी मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. मतदान पत्रिकांची सुरक्षा आणि ग्रामीण भागातील मतदारांना धमकावण्याचा मुद्दा विरोधी पक्षांनी मांडला. याआधीच्या सत्तेनं झिम्बाब्वेसमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले. गुंतवणूक, शिक्षण तसंच आरोग्यविषयक सोयीसुविधा याबाबतीत हलाखीची परिस्थिती निर्माण झाली. या काळात बेरोजगारीचा दर 90 टक्के झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ओपनियन पोल्सनुसार मंगाग्वा यांच्याकडे निसटती आघाडी आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या रिंगणात असलेले चमिसा मतदानासाठी आले तो क्षण 40 वर्षीय चमीसा यांनी हरारेत मतदान केल्यानंतर उपस्थित नागरिकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटासह शिट्या वाजवत जल्लोष साजरा केला. विजय आमचाच होणार असं त्यांनी आत्मविश्वासानं सांगितलं. दुसरीकडे 75 वर्षीय क्वेक्वे या ठिकाणी मतदान केलं. तिथलं वातावरण अगदीच शांत होतं. मतदान केल्यानंतर त्यांनी ट्वीट केलं. झिम्बाब्वेच्या नागरिकांनी विश्वासू, शांतता आणि देशाच्या एकतेसाठी काम करणाऱ्या सहिष्णु सरकारसाठी मतदान केलं आहे, असं मंगाग्वा यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	रॉबर्ट मुगाबे यांच्या 37 वर्षांच्या सत्तेनंतर झिम्बाब्वेत पहिल्यांदाच मतदान झालं. मतदानाचं प्रमाण 75 टक्के आहे. आता येत्या पाच दिवसात निकाल जाहीर होतील.
text: कुलभूषण जाधव 'लोकसत्ता'नं दिलेल्या बातमीतनुसार, कुलभूषण जाधव यांची भेट घेता यावी, यासाठी त्यांच्या आई आणि पत्नीनं पाकिस्तानकडे अर्ज केला होता. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे सल्लागार सरताज अजिज यांना २७ एप्रिलला पत्र पाठवून जाधव कुटुंबीयांना व्हिसा मंजूर करण्याची विनंती केली होती. मात्र त्याकडे पाकिस्ताननं दुर्लक्ष केलं होतं. शुक्रवारी पाकिस्ताननं नरमाईची भूमिका घेतली. पाकिस्ताननं कुलभूषण जाधव यांच्या पत्नीला त्यांची भेट घेण्याची परवानगी दिली आहे. आता कुलभूषण जाधव यांच्या पत्नीला पाकिस्तानला जाता येणार आहे. 'मार देणारे कार्यकर्ते हवेत!' "राजकीय पराभव येत राहतो, जात राहतो. या पराभवानं खचायचं नसतं. पराभवानं खचणारे अन् सतत रडणारे कार्यकर्ते मला नको आहेत. आता मला मार खाणारे नव्हे, तर मार देणारे कार्यकर्ते हवेत," असं सांगत अरेला कारे उत्तर दिलंच पाहिजे, अशा शब्दांत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये जोश भरला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या बातमीनुसार, महापालिकेतील पराभवानंतर तब्बल आठ महिन्यांनी नाशिकमध्ये मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बंद दरवाजाआड शुक्रवारी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. संघटनेत आलेली मरगळ दूर करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. गंगापूर रोडवरील चोपडा बँक्वेट हॉलमध्ये झालेल्या मेळाव्यात ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना मोबाईल आणि सोशल मीडियापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला. तुम्ही प्रत्येक जण राज ठाकरेच आहात, असं समजून जबाबदारी पार पाडा, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. पक्ष स्थापनेवेळी माझ्यामागे कोणीही नव्हतं. तुमच्या पाठबळावरच पक्ष उभा केला. "अगोदरचे दोर कापून टाकावे लागतात तेव्हा कुठे गड सर करता येतो," असंही राज ठाकरे यांनी यावेळी म्हंटलं आहे. सम-विषमवरून हरित लवादाचा इशारा दिल्लीत सोमवारपासून सम-विषम योजना लागू करण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेण्यात आला? असा सवाल करत या योजनेचे फायदे सांगा, अन्यथा ही योजना रद्द करण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रीय हरित लवादानं दिल्ली सरकारला दिला आहे. दिल्ली प्रदूषणाच्या विळख्यात हरित लवाद शनिवारी याबाबत निकाल देणार असल्याचं 'टाइम्स ऑफ इंडिया'नं म्हटलं आहे. दरम्यान, सम-विषम योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून दिल्ली सरकारनं सर्व नागरिकांसाठी पाचही दिवस मोफत बसप्रवासाची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे आकर्षित होतील, असं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हंटलं आहे. जीएसटीत मोठा बदल च्युइंगमपासून चॉकलेट, सौंदर्य उत्पादनं, केसांचे टोप आणि मनगटी घड्याळं, फर्निचर, दुचाकी, तीनचाकी तसंच ट्रॅक्टरचे टायर्स अशा वस्तूंसह १७८ वस्तूंवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. त्यामुळे या वस्तू आता स्वस्त होणार आहेत. केवळ ५० वस्तूंवरच आता २८ टक्के जीएसटी ठेवला असल्याचं अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केलं. आतापर्यंत जीएसटीमध्ये केलेला हा सर्वांत मोठा बदल आहे. 'लोकमत'नं हे वृत्तं दिलं आहे. एसी आणि नॉन-एसी अशा सर्व रेस्टॉरंटवर आता ५ टक्के कर लावण्यात आला आहे. सध्या नॉन-एसी रेस्टॉरंटच्या बिलावर १२ टक्के, तर एसी रेस्टॉरंटच्या बिलावर १८ टक्के कर होता. मात्र, पंचतारांकित हॉटेलांमधील रेस्टॉरंटच्या दरात ही कपात नसेल. आजच्या निर्णयानंतर २८ टक्के जीएसटी करकक्षेत आता फक्त ५0 वस्तू आणि सेवा राहिल्या आहेत. आधी ही संख्या २२८ होती. चैनीच्या वस्तू, सिगारेट आणि पानमसालासारख्या वस्तूंवर २८ टक्के जीएसटी लागणार आहे. प्रवेश परीक्षा एकाच छत्राखाली केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेची (एनटीए) स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षांबाबात सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. देशात दरवर्षी ४० लाख विद्यार्थी अशा परिक्षांना बसतात. 'हिंदुस्तान टाइम्स'च्या बातमीनुसार, उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश परीक्षांसाठी १८६० च्या भारतीय संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत, स्वायत्त अशा राष्ट्रीय परीक्षा संस्था या शीर्षस्थ परीक्षा संघटनेच्या स्थापनेला शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	हेरगिरीच्या आरोपावरुन पाकिस्तानात अटकेत असलेले कुलभूषण जाधव यांना त्यांच्या पत्नीला भेटण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मानवतावादी दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेतल्याचं पाकिस्ताननं म्हटलं आहे.
text: दीपाली चव्हाण तिथल्या वन विभागाने महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ताबडतोब सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर समित्या (Women Grievance Redressal Cell at Workplace) स्थापन करण्याचं ठरवलं आहे. महिला स्टाफमध्ये त्यांच्या हक्कांसाठी 'जागरुकता' आणि पुरुष अधिकाऱ्यांमध्ये महिलांच्या समस्यांबाबत 'संवेदनशीलता' आणण्यासाठी पण या समित्यांचा उपयोग केला जाणार आहे. तेलंगाना सरकारच्या या परिपत्रकाचा नेमका उद्देश काय आहे? या विषयी आणखी जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने तेलंगाना सरकारच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF) आर. शोभा यांच्यासोबत चर्चा केली. "आमच्याकडे महिला कर्मचारी/अधिकारी यांच्या तक्रारीचं निवारण करण्यासाठी व्यवस्था आहे. पण त्याविषयी महिला स्टाफमध्ये पुरेशी जागृती नाहीये. त्यांना मिळणाऱ्या सुट्या असतील, कामाबाबतचे नियम असतील, वरिष्ठांनी किंवा सहकाऱ्यांनी वाईट वागणूक दिली तर कुठं तक्रार करावी? याविषयी त्यांना पुरेशी माहिती नसते. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही एक सपोर्ट सिस्टिम उभी करत आहोत," असं आर. शोभा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. गेल्या काही वर्षांत वनविभागात महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांची संख्या वाढली आहे. त्यांना रात्री दूर जंगलात गस्त घालावी लागते. त्यामुळे ड्युटीसोबत त्यांच्या सुरक्षतेचे प्रश्न समोर येऊ लागले आहेत. याआधी महिलांना तक्रार निवारण्याची काय व्यवस्था होती ? देशभरातील सरकारी आणि खाजगी कार्यालयात होणारी लैंगिक छळवणूक थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने याआधीच 'विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे' (Vishakha Guidelines) दिली आहेत. त्या व्यतिरिक्त दिल्लीतल्या निर्भया घटनेनंतर 2013 साली याविषयी एक कायदा पण करण्यात आला आहे. कार्यालयात लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (ICC) स्थापन करणं बंधनकारक आहे. ही सगळी व्यवस्था लैंगिक छळ रोखण्यासाठी आहे. पण एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा सहकाऱ्याने 'कामाबाबत मानसिक त्रास' दिला तर कुठं तक्रार करावी? याविषयी भरीव व्यवस्था नसल्याचं महाराष्ट्र वनविभागात सध्याच्या प्रकरणावरून दिसून येतं. तेलंगानात नेमकी काय व्यवस्था केलीये? तेलंगणाच्या प्रधान मुख्य वंनसंरक्षक यांनी काढलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार 4 पातळीवर समित्या असणार आहेत. 1) वनपरिक्षेत्र (Range), 2) विभाग (Division) 3) जिल्हा (District) आणि 4) सर्कल (Circle). या समित्यांचं वैशिष्ठ्य म्हणजे यात बहुतांश वरिष्ठ महिला अधिकारी/स्टाफ असणार आहेत. या समित्यांचं कामकाज काय असणार आहे ते आता पाहुयात. वनपरिक्षेत्र पातळीवरची समिती (Range Level Committee) प्रत्येक फॉरेस्ट रेंजपातळीवर एक समिती असेल. संबंधित RFO हे त्याचे अध्यक्ष असतील. तर सोबत 3-4 वरिष्ठ महिला अधिकारी असतील. दर पंधरा दिवसांनी या समितीची बैठक होईल. विभागीय पातळीवरची समिती - (Division Level Committee) ज्या ठिकाणी विभागीय कार्यालय असेल त्याठिकाणी 5 सदस्यांची समिती असेल. यात हद्दीतील वरिष्ठ महिला अधिकारी आणि कर्मचारी असतील. तर विभागीय वन अधिकारी त्याचे अध्यक्ष असतील. ही समिती महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेईल. जिल्हा पातळीवरची समिती (District Level Committee) यातही सेवेत असणाऱ्या 5 वरिष्ठ महिला अधिकारी आणि कर्मचारी असतील. तर जिल्हा वन अधिकारी (DFO) हे त्याचे अध्यक्ष असतील. ही समिती 2 महिन्यातून किमान एक वेळा बैठक घेईल. सर्कल पातळीवरची समिती (Circle Level Committee) संबंधित वन संरक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 वरिष्ठ महिला अधिकारी/स्टाफ यांची ही समिती असेल. ती 3 महिन्यांमधून किमान एकदा बैठक घेईल. या समित्यांचं नेमकं काम काय? या समित्यांचा मुख्य उद्देश हा महिलांच्या तक्रारीचं तात्काळ निवारण करणं हा आहे. समितीच्या बैठकीमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले नियम, कायदे आणि इतर तरतुदी याबद्दल माहिती पुरवणे. तसंच महिलांमध्ये आत्मविश्वास कसा वाढवता येईल, कामाबाबतची नैतिक मूल्ये (work ethics) आणि शिस्त आत्मसात करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. दुसऱ्या बाजूला महिला सहकाऱ्यांविषयी संवेदनशीलता आणण्यासाठी पुरुष अधिकारी आणि स्टाफ यांना वेळोवेळी या प्रक्रियेत सामिल केलं जाणार आहे. त्यांना कामाच्या ठिकाणी महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची जाणीव करून दिली जाईल. दीपाली चव्हाण जेव्हा महिलेकडून एखादी तक्रार आली तर तात्काळ मिटिंग बोलावली जाईल. त्यावर ताबडतोब कारवाई केली जाईल. तसंच स्थानिक पातळीवरच्या एनजीओमधून एक महिलेला या समितीमध्ये सामिल केलं जाईल, असंही या परिपत्रकात म्हटलं आहे. महाराष्ट्र वनविभागात काय व्यवस्था आहे? सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार महाराष्ट्र वनविभागातल्या सर्व कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (ICC) आहेत, असं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक जी. साईप्रकाश यांनी बीबीसीला सांगितलं. "वन खात्यातील सर्व कार्यालयात समिती आहे. त्याठिकाणी आलेल्या लैंगिक छळवणुकीच्या तक्रारीची चौकशी होते. त्याची पडताळणी होती. त्यावर कारवाई केली जाते. पण एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा सहकाऱ्याने महिला कर्मचाऱ्याला मानसिक त्रास दिल्याची तक्रार आली तर संबंधित समितीने त्या तक्रारीचं गांभीर्य पाहून हाताळणं अपेक्षित आहे," असं साईप्रकाश सांगतात. दरम्यान, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या 'मानसिक त्रासाबद्दल' तक्रार निवारण्यासाठी सध्यातरी ठोस व्यवस्था नाहीये. पण लवकरच तेलंगानाप्रमाणे महाराष्ट्रातही एक परिपत्रक काढलं जाईल आणि वनविभागातील एकाही स्टाफला टोकाचं पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ देणार नसल्याचं त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हरीसाल रेंजच्या RFO दीपाली चव्हाण यांनी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. त्यानंतर अशी घटना आपल्या राज्यात घडू नये म्हणून तेलंगाना सरकारने एक परिपत्रक काढलं आहे.
text: रस्त्यातून लाव्हा उसळत आहे. ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्याने मोठं नुकसान झालं आहे आणि शेकडो रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवलं जात आहे. इथल्या 3 रस्त्यांवर मोठाले तडे गेले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या सिव्हिल डिफेन्स एजन्सीनं नागरिकांना ज्वालामुखीच्या आसपासचा परिसर खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्वालामुखी उद्रेक. माउंट किलावेया या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यानंतर आता जमिनीतूनही लाव्हा उसळू लागला आहे, वातावरणात सल्फर डायॉक्साईड या विषारी वायूचं प्रमाण वाढत असल्यानं मानवी आरोग्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. नुकतेच बिग आयलँडला एकापाठोपाठ एक भूकंपाचे तीव्र धक्के बसले. यू.एस. जिऑलोजिकल सर्व्हेनं 6.9 तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद केली आहे. या उद्रेकामुळे दोन घरांचं मोठं नुकसान झाल्याचं हवाईचे महापौर हॅरी किंग यांनी एबीसी न्यूज ला सांगितलं. उद्रेकानंतर पळ काढताना एका रहिवाश्यानं एबीसी न्यूज ला सांगितलं, "माझे कुटुंबीय सुरक्षित आहेत, वस्तूंचं काय... त्या नवीन घेता येतात. मी 14 वर्षांपूर्वी इथे आलो तेव्हा हा दिवस उगवेल याची कल्पना होती. पण हे वास्तव अजूनही पूर्णतः पचलेलं नाहीये." माउंट किलावेया. लाव्हा रस उसळत असल्यानं जमिनीचा आकार बदलतोय आणि भूकंपजन्य हालचाली वेगानं होत आहेत, असं यू.एस. जिऑलोजिकल सर्व्हेनं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर माउंट किलावेयामधली लाव्हा रसाची पातळी कमी होत चालली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. गुरुवारी सुरू झालेल्या उद्रेकानंतर जवळपासच्या परिसरात आणीबाणी लागू केली गेली आणि 1700 लोकांना तातडीनं हलवून सुरक्षित स्थळी नेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. जमिनीतून लाव्हा उसळतो आहे. माउंट किलावेया हा जगातल्या सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखींपैकी एक आहे. अलिकडेच झालेल्या लागोपाठच्या भूकंपांनंतर हा उद्रेक सुरू झाला. 'पू ओ (Puu Oo)' नावाचा ज्वालामुखीय हालचालींनी तयार झालेला खोलगट कडा कोसळल्यानं माउंट किलावेयामधून उसळणारा लाव्हा लोकवस्ती असलेल्या भागांकडे येऊ लागला. हवाई राज्याचे गव्हर्नर डेव्हिड आयगी यांनी हजारो रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी नॅशनल गार्डच्या सैनिकांची मदत घेण्यात येत असल्याचं सांगितलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्याच्या बातम्या तुम्ही अनेकदा वाचल्या असतील, पण हवाईतल्या बिग आयलँड या बेटावरची परिस्थिती त्याहूनही गंभीर आहे. फक्त ज्वालामुखीतूनच नाही तर आसपासच्या जमिनीतूनही साधारण 100 फूट उंचीचे लाव्हा रसाचे कारंजे सध्या तिथं उडत आहेत.
text: जस्टिन ट्रुडो आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग 1. 'कॅनडा फुटीरवादी चळवळींना थारा देणार नाही' फुटीरतावादी चळवळींना कॅनडा थारा देणार नाही, असं कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्याशी झालेल्या भेटीत सांगितल्याचं वृत्त 'द हिंदू' नं दिलं आहे. अमरिंदर सिंग यांनी ट्रुडो यांची बुधवारी भेट घेत विविध विषयांवर 40 मिनिटं चर्चा केली. तेव्हा सिंग यांनी खलिस्तानचा मुद्दा ट्रुडो यांच्यासमोर मांडला. त्यावर ट्रुडो यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. "आपण कुठल्याही फुटीतावादी शक्तीला पाठबळ देणार नाही, या ट्रुडोंनी दिलेल्या आश्वासनानं आपण समाधानी आहोत," असं सिंग यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे. 2. PNB घोटाळ्यात गरज पडली तरच सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप नीरव मोदी यांनी केलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेच्या 11,000 कोटीच्या घोटाळ्यासंबंधी स्वतंत्र तपास व्हावा, अशा आशयाच्या एका जनहित याचिकेला केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात विरोध केला आहे. "या प्रकरणी FIR दाखल झाला असून चौकशी सुरू झाली आहे," असं सरकारतर्फे महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर म्हटलं आहे. 'NDTV' ने दिलेल्या बातमीनुसार, सुप्रीम कोर्टानेही या प्रकरणी सरकारला मुक्तहस्ते चौकशी करू दिली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं आहे. जर तपास संस्थांनी व्यवस्थित चौकशी केली नाही तरच आम्ही हस्तक्षेप करू, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, या प्रकरणी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या प्रकरणावर नरेंद्र मोदी का काही बोलत नाही आहेत, अशी विचारणा करणारी टीका केली आहे. तुम्ही आपल्या 'मन की बात' कार्यक्रमात चर्चा करण्यासाठी लोकांकडून विषय मागवता. यंदा तुम्ही नीरव मोदी आणि राफेल घोटाळ्याबाबत 'मन की बात'मध्ये भाष्य करावं, अशी मागणी गांधींना ट्विटरवरून केली आहे. 3. संपामुळे नागपुरात शहर बससेवा ठप्प नागपुरातील आपली बस कर्मचाऱ्यांच्या संपावर महाराष्ट्र शासनाने, अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम 2011 (Essential Services Maintenance Act किंवा ESMA) च्या तरतुदीनुसार मंगळवारी बंदी घातली, असं वृत्त 'लोकमत'ने दिलं आहे. त्यानंतर शिवसेनाप्रणित भारतीय कामगार सेनेने संप अखेर मागे घेण्यात आल्याची घोषणा केली होती. सकाळी 10 पर्यंत शहरात बस वाहतूक बंदच होती. त्यानंतर काही बसेस सुरू झाल्या. या वृत्तानुसार दुपारी 3 वाजेपर्यंत शहरातील रस्त्यांवर जेमतेम 50 बसेस सुरू होत्या तर तब्बल 325 बसेस डेपोतच उभ्या असल्याने शहर बससेवा ठप्पच होती. यामुळे विद्यार्थी आणि प्रवाशांना कमालीचा मनस्ताप सहन करावा लागला. ESMA नंतरही कामावर रुजू न झाल्याने महापालिकेच्या परिवहन विभागाने १८ चालक आणि वाहकांना सेवेतून बडतर्फ केलं आहे. 4. 'मिलिंद एकबोटेच्या अटकेसाठी पोलीस आग्रही' भीमा कोरेगाव दंगली प्रकरणी मिलिंद एकबोटे यांना अटक का केली नाही, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला विचारला होता. त्यावर पुण्यात बोलताना विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील म्हणाले की, एकबोटेंना पोलिस कोठडी घेऊन चौकशी करायची आहे, केवळ अटक करायची नाही. मिलिंद एकबोटे 'सकाळ'ने दिलेल्या बातमीनुसार विश्वास नांगरे पाटील म्हणाले की, "एकबोटेंना अटकपूर्व जामीन मिळून दिलासा मिळाला होता. त्या अनुषंगाने आम्हाला पोलीस कोठडी घेऊन त्यांची चौकशी करायची आहे. फक्त अटक करून जामीन मिळू द्यायचा नाही." "त्यामुळे आमची कोठडीची मागणी आहे. त्यानुसार 14 मार्चला सुनावणीवेळी ताकदीनिशी न्यायालयात बाजू मांडू." 5. सातवीतल्या विद्यार्थ्याची शिक्षिकेला 'बलात्काराची धमकी' गुरुग्राममध्ये सातव्या वर्गात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने शिक्षिकेला बलात्काराची धमकी दिल्याचं वृत्त 'द टाईम्स ऑफ इंडिया'नं दिलं आहे. एका ऑनलाईन पोस्टद्वारे त्या विद्यार्थ्याने त्याच्या शिक्षिकेला आणि तिच्या मुलीला बलात्काराची धमकी दिल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे. तर, याच शाळेत आठव्या वर्गात शिकणाऱ्या एका मुलाने आणखी एका शिक्षिकेला ईमेल पाठवत तिला हॉटेलमध्ये जेवणाचं आमंत्रण देत लैंगिक संबंधांची मागणी केली. या प्रकरणी लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक समितीतर्फे चौकशी करण्यात येणार असल्याचं शाळेच्या व्यवस्थापनातर्फे सांगण्यात आलं आहे. या घटनेबद्दल सर्व स्तरांतून चिंता व्यक्त होत आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: 'अबकी बार'... मालिका, 'हर हर मोदी' किंवा 'सबका साथ सबका विकास' या घोषणासुद्धा फारच प्रभावी होत्या. कारण नोटाबंदीच्या झटक्यानंतरसुद्धा सरकारवर लोकांचा विश्वास कायम होता. म्हणूनच सगळ्या घोषणांची खिल्ली उडवणाऱ्या अनेक पोस्टस सोशल मीडियावर फारशा दिसल्या नाहीत. पण, आता जे सोशल मीडियावर आहे ते अचानक आलेलं नाही. कोणत्याही लोकप्रिय घोषणेची खिल्ली उडवणं इतकं सोपं नसतं जर जनतेची ताकद अशा घोषणांबरोबर असली तर हे सगळे प्रयत्न असफल होतात. त्यामुळे लोक असं काही करण्याचं धैर्यच करत नाही. पण सध्या फेसबूक आणि व्हॉट्स अप वर ज्या पोस्टस शेअर होत आहेत त्यावरून असं कळतं की पब्लिकचा मूड बदलतो आहे. योजनेच्या घोषणामध्ये अजूनही विकास पोकळच आहे. ट्रोल आणि आयटी सेलचे कामगार भाजपाचे असो किंवा काँग्रेसचे असो, कितीही प्रयत्न केले तरी जनतेचा पाठिंबा असला की कोणतीही गोष्ट खपते. काही काळापूर्वी मोदींना उत्कृष्ट पंतप्रधान मानणारे अनेक लोक सोशल मीडियावर दिसत होती. त्यावरून मोदींच्या लोकप्रियतेचा अंदाज येऊ शकतो. सरकारला 40 महिने झाल्यावर मात्र आता या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. आता खूप लोक किसका साथ किसका विकास असे प्रश्न विचारतात आहेत, हेच लोकांच्या मनातलं शंकेचं द्योतक आहे. अच्छे दिन अद्यापही लांबच अच्छे दिनच्या घोषणेला पहिला सुरुंग 2015 साली पॉर्न साईट बंद करण्याची चर्चा सुरू झाली तेव्हा लागला. "अच्छे दिन तर नाहीच नाही, आता रात्रीपण गेल्या" असं लोक बोलू लागले. पण, सप्टेंबर 2017 मध्ये हरियाणा भाजपचे अध्यक्ष सुभाष बराला यांचा मुलगा विकासवर आयएएस अधिकाऱ्याच्या मुलीचा पाठलाग आणि अपहरणाचा प्रयत्न करण्याचा आरोप झाला. इथूनच विकासाचं वचन आणि 'बेटी बचाओ'च्या घोषणेवर विनोद व्हायला सुरुवात झाली. मोदी आणि अमित शाह यांच्या गुजरातमध्ये 'विकास गांडो थयो छे' ( विकाल पागल झाला आहे) हे इतकं ट्रेंड झालं की गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणीसुद्धा त्याकडे कानाडोळा करू शकले नाही. विकास पागल होण्यावर इतके विनोद तयार झाले की देशातला तो आतापर्यंतचा सगळ्यात जास्त काळ चालणारा ट्रेंड आहे. 'सबका साथ सबका विकास' ही अशी घोषणा होती की तिचं रूपच अचानक पालटलं. आता 'साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है.' या घोषणेतून विकास होतो आहे, काळजी करू नका असा संदेश देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कारण विकास कुठे आहे असा प्रश्न सरकारला आता लोक विचारू लागले आहेत. काळा पैसा वापस आणणं आणि लोकांच्या खात्यात 15 लाख जमा करणं या दोन्ही घोषणांना अमित शाह यांनी फेब्रुवारी 2015 साली झालेल्या बिहार निवडणुकांमध्ये जुमला असं संबोधलं होतं. तेव्हापासून आजपर्यंत सरकारच्या अनेक घोषणा फक्त जुमला आहेत का अशी शंका अनेकांना येते आहे. सरकारचे मंत्री 'स्मार्ट सिटी', 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' 'स्किल इंडिया' या घोषणांबदद्ल बोलत नाहीत. ऑगस्ट महिन्यापासून 'संकल्प से सिद्धी' ही नवीन घोषणा सुरु झाली आहे आणि असं म्हटलं जातं आहे की 2022 पर्यंत 'न्यू इंडिया' तयार होईल. पण सरकारचा कार्यकाळ 2019 पर्यंत आहे. म्हणजे 2019 मध्ये जिंकण्याचा अतिआत्मविश्वास आहे की 2022 पर्यंत न्यू इंडिया होईल अशी अपेक्षा करू नये? चमकदार शब्द सप्टेंबर महिन्यात मोदी सरकारला अऩेक अडचणींचा सामना करावा लागला. ऑक्टोबरमध्ये सुद्धा हा सिलसिला सुरु आहे. त्याआधी सगळं छान सुरू आहे या सुरस कथेला पुढे नेण्यात सरकार यशस्वी झालं आहे. यापुर्वीचे तीन वर्ष नोटाबंदी, सर्जिकल स्ट्राईक, अँटी रोमिओ स्क्वाड, गोहत्या, देशभक्ती, वंदे मातरम, काश्मीरमधील देशविरोधी कारवायांना सडेतोड उत्तर आणि अत्यंत यशस्वी परदेश दौऱ्यातच निघून गेले. या सगळ्या गोष्टी कशा पुढे जाणार याबद्दल सरकारकडे सुस्पष्टता होती. पण आता मात्र जी परिस्थिती आहे त्यासाठी सरकार अजिबात तयार नाही. गोरखपूर मधील बालकांचे मृत्यू, राम रहिमची अटक, त्यावेळचं सरकारी पातळीवरील अपयश, बेरोजगारीचं भयावह चित्र, नोटबंदीच्या अपयशाची रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेली कबूली, जीडीपीत घट, तेलाच्या वाढलेल्या किंमतीचा विरोध, रेल्वे अपघात, जीएसटीबाबत असंतोष आणि आणखी अशाच काही मोठ्या घटना सरकार रोखू शकले नाही. उरलीसुरली कसर यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांनी सरकारवर टीका करून पूर्ण केली. बदलाचे वारे सरकारला हे बदल कळत नाही हे समजणं चुकीचं ठरेल. गेल्य़ा काही दिवसात जीएसटीतील बदल आणि पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क दोन रूपये प्रती लीटर कमी करण्य़ाचं पाऊल सरकारनं जनतेच्या दबावाला बळी पडून उचललं आहे. गुजरातमधील व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून जीएसटीत बदल केले आहे, कारण सूरत आणि राजकोटमधील व्यापाऱ्यांनी निदर्शनं केली आहेत. गुजरातमध्ये निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि तिथं भाजप अनेक वर्ष सत्तेत आहे. विरोधी पक्ष कमजोर आहे. राहुल गांधी यांनी गुजरातेत अनेक रॅली केल्या आहेत. पटेल समाज सरकारवर नाराज आहे. आणि दलितांकडे पण सरकारला मत देण्यासाठी फार ठोस कारणं नाहीत. असं असून सुद्धा गुजरातमध्ये भाजप मजबूत स्थितीत आहे आणि त्यांना हरवण्याची भविष्यवाणी अजून कोणी करत नाही. पण, दोन शक्तिशाली नेत्यांच्या राज्यातील निकाल पुढचं भविष्य ठरवतील. गुजरातची निवडणूक लढवण्यासाठी विकास पागल झालेला नाही हे सिद्ध करावं लागेलच. पण, त्याचबरोबर संकल्प से सिद्धी या घोषणेवर विश्वास जागवण्यासाठी सुद्धा आधीच्या तुलनेत जास्त कष्ट घ्यावे लागतील. मोदींच्या घोषणा आता 500 आणि 1000 च्या नोटांसारख्या जुन्या झाल्या नसल्या तरी त्या घ्यायला कोणी राजी नाहीत हे पण तितकंच खरं. विकास आणि हिंदूत्वच्या बळावर 2014 सत्तेत आलेले मोदी हिंदुत्वाला दोन हजारच्या नोटेसारखं समोर आणतील का? हा मोठा प्रश्न आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	राजकीय घोषणा नोटांसारख्या असतात, जेव्हा जनता त्यांच्यावर विश्वास ठेवते तेव्हाच त्या चालतात. म्हणून कोणत्याही घोषणेत कधीच प्रश्नचिन्ह नसतं.
text: अल चॅपो कोकेन आणि हेरॉइनची तस्करी, बेकायदेशीरपणे शस्त्रं बाळगणं, पैशांची अफरातफर अशा आरोपांखाली 61 वर्षीय चॅपोला कोर्टाने दोषी ठरवलं. याप्रकरणी शिक्षेची सुनावणी बाकी असून, चॅपोला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. चॅपोने मेक्सिकोतील तुरुंगातून भुयाराद्वारे पलायन केलं होतं. 2016 मध्ये त्याला अटक करण्यात आली. 2017 मध्ये चॅपोचं अमेरिकेला प्रत्यार्पण करण्यात आलं. बहुचर्चित सिनालोआ ड्रग कार्टेल मागे चॅपोचा हात असल्याचा संशय होता. अमेरिकेतील सगळ्यात मोठा ड्रग सप्लायर असल्याचा चॅपो यांच्यावर आरोप होता. न्यायालयात काय झालं? अकरा आठवडे या प्रकरणातील विविध बाजू ऐकल्यानंतर न्यायाधीशांनी मंगळवारी हा निर्णय जाहीर केला. यावेळी चॅपो काळ्या रंगाचा सूट, जॅकेट आणि टाय अशा वेशात हजर होता. दोषी असल्याचं न्यायाधीशांनी जाहीर केलं त्यावेळी त्याचा चेहरा निर्विकार होता. न्यायालयाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर चॅपो बाहेर आला. वकिलांशी चर्चा करण्याआधी चॅपो पत्नी एमा कोरनेलला भेटला. 29 वर्षीय एमा ब्युटी क्वीन आहे. अल चॅपो आहे तरी कोण? शेतकरी कुटुंबात 1957 साली चॅपोचा जन्म झाला. अफू आणि गांजाच्या शेतात चॅपो काम करत असे. त्यातूनच चॅपोला ड्रग तस्करीतील खाचाखोचा समजल्या. लवकरच चॅपो हा गॉडफादर नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ताकदवान ग्वाडालाजारा कार्टेलचे प्रमुख एंजेल फेलिक्स गलार्डो यांचा चॅपो चेला झाला. ड्रगतस्करी धंद्यातील बारकावे चॅपो त्यांच्याकडूनच शिकला. अल चॅपो 5 फूट 6 इंच उंचीचा चॅपो ठेंगणा आहे. 1980च्या दशकात मेक्सिकोच्या उत्तर-पश्चिमेकडील भागात हुकूमत असणाऱ्या सिनालोआ कार्टेल साम्राज्याच्या चॅपो अढळस्थानी पोहोचला. अमेरिकेला ड्रग्सचा पुरवठा करणारा हा सगळ्यात मोठा समूह झाला. 2009 मध्ये फोर्ब्स मासिकाने तयार केलेल्या जगातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत 701व्या क्रमांकावर चॅपोचं नाव होतं. त्यावेळी चॅपोकडील संपत्ती 70 अब्ज रुपये एवढी होती. अमेरिकेत शेकडो टन कोकेनची तस्करी केल्याचा चॅपोवर आरोप आहे. हेरॉइन आणि मेरवानाचं उत्पादन आणि तस्करीचाही त्याच्यावर आरोप आहे. माजी लेफ्टनंटसह चॅपोच्या सहकाऱ्यांनी त्याच्याविरुद्ध साक्ष दिली आहे. सिनालोआ कार्टेल म्हणजे नेमकं काय? सिनालोआ हा मेक्सिकोचा उत्तर-पश्चिमेकडचा प्रदेश आहे. यावरूनच सिनालाओ कार्टेल असं नाव रुढ झालं आहे. चॅपोच्या आदेशावरून कार्टेलने ड्रग्स व्यापारातील प्रतिस्पर्ध्यांचा नायनाट केला. प्रतिस्पर्ध्यांना धूळ चारल्यानंतर कार्टेल अमेरिकेला ड्रग्सचा पुरवठा करणारं सगळ्यात मोठं नेटवर्क झालं. चॅपोने साम्राज्य निर्माण केलं अमेरिकन काँग्रेसला सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार कार्टेल वर्षाकाठी तीन अब्ज डॉलर्स एवढी कमाई करत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या गँगचं जाळं 35 देशांमध्ये पसरलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये कार्टेलसमोर नवीन प्रतिस्पर्धी निर्माण झाले आहेत. चॅपोला शिक्षा घोषित झाल्यानंतर कार्टेलचा प्रभाव कमी होणार का? हा प्रश्न महत्वाचा आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मेक्सिकोचा कुख्यात ड्रगमाफिया अल चॅपो गूसमॅन याला न्यूयॉर्कमधील न्यायालयानं ड्रग तस्करीप्रकरणातील खटल्यात दहा विविध आरोपांखाली दोषी ठरवलं आहे.
text: ऐन कडाक्याच्या थंडीत निघालेल्या मोर्चावर पानिपतमध्ये अंग गारठवणाऱ्या रात्रीत पोलिसांनी पाण्याचा मारा केला. मात्र, कुठल्याही अडथळ्याला न जुमानता हा मोर्चा पुढे निघाला. दिल्लीला हरियाणाशी जोडणाऱ्या शंभू सीमेवर दिल्ली आणि हरियाणा पोलिसांनी शेतकरी मोर्चाला रोखण्यासाठी चार पातळ्यांवर बॅरिकेड्ट उभारले होते. सर्वात आधी काँक्रिट स्लॅब, त्यानंतर काटेरी कुंपण आणि त्यानंतर सशस्त्र जवान तैनात होते. पोलिसांमागे पाण्याचा मारा करण्यासाठीच्या गाड्या आणि या गाड्‌यांच्याही मागे मोर्चातल्या गाड्या रोखण्यासाठी वाळू भरलेले ट्रक रस्त्यावर उभे करण्यात आले होते. पहिल्या नजरेत कुणालाही ही अभेद्य तटबंदी वाटावी. मात्र, पंजाबहून दिल्लीला निघालेल्या शेतकऱ्यांना ही अभेद्य तटबंदीही रोखू शकली नाही. ट्रॅक्टर, ट्रॉली, ट्रक आणि गाड्यांमध्ये भरून-भरून दिल्लीला निघालेल्या या शेतकऱ्यांनी याआधी हरियाणात लावण्यात आलेलं बॅरिकेटिंगही पार केलं होतं. दिल्लीला जाऊन केंद्र सरकारसमोर आपलं म्हणणं मांडल्याशिवाय माघारी परतणार नाही, असा निर्धार हे आंदोलक शेतकरी व्यक्त करतात. 26 वर्षांचे गोल्डी बाजवा पंजाबमधल्या शंभूमधून या मोर्चात सहभागी झाले आहेत. ते म्हणतात, "मी बीएचं शिक्षण पूर्ण केलं. पण मला कुठेच नोकरी मिळाली नाही. आधी माझे आजोबा शेती करायचे, त्यानंतर माझ्या वडिलांनी शेती केली आणि आता मीदेखील शेती करतो. 5 जणांच्या आमच्या कुटुंबाचा खर्च शेतीतूनच भागतो. आमच्याकडे आधीपासूनच नोकरी नाही. खाजगी क्षेत्राला जमीन देऊन आमची शेतीही आमच्याकडून हिरावून घेतली तर आम्ही आमचं पोटही भरू शकणार नाही." गोल्डी म्हणतात, "आम्ही दिल्लीला जाऊ. आम्हाला आमचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवायचा आहे. आपण केलं ते योग्य असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. सरकारने आमच्या नोकरी-धंद्याची सोय करावी, आम्ही आपल्या घरी परत जाऊ." गोल्डी विवाहित आहेत आणि त्यांना एक मुलगाही आहे. ऐन कडाक्याच्या थंडीत ते आपल्या कुटुंबाला सोडून या मोर्चात सहभागी झाले आहेत. ते म्हणतात, "आमची परिस्थिती बरी असती तर आज एवढ्या कडाक्याच्या थंडीत आम्ही रात्री रस्त्यावर नसतो. आमच्याकडे आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही." गुरूवारी या शेतकऱ्यांनी पानीपतच्या टोल नाक्यावर रात्र काढली. गोल्डी प्रमाणेच शेकडो तरुण शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले आहेत. यातल्या बहुतांश तरुणांचं हेच म्हणणं आहे - आमच्याकडे काम नाही आणि हाती असलेल्या जमिनीवरही आता सरकारचा डोळा आहे. जसवीर पानीपतमधल्या जैनपूरमधूनच मोर्चात सहभागी झाले आहेत. ते ऊस संघर्ष समितीचे सदस्य आहेत. जसवीर म्हणतात, "सरकारने शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून न घेताच तीन काळे कायदे शेतकऱ्यांवर थोपवले आहेत. हे कायदे माघारी घेतले जात नाहीत तोवर शेतकऱ्यांचा आक्रोश थांबणार नाही. आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत दिल्लीला जाऊ." शेकडो ट्रॉली धीम्या गतीने दिल्लीकडे निघाल्या होत्या. या ट्रॉलींच्या पुढे छोटे ट्रक आणि चारचाकी गाड्‌या होत्या. काही आंदोलक थेट मोटरसायकलवरूनच निघाले होते. रस्त्यात ठिकठिकाणी हरियाणा पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले होते. अनेक ठिकाणी रस्ता खोदून तिथे माती टाकली होती. तर अनेक ठिकाणी हायवेवर पूल बांधण्यासाठी तयार केलेले मोठे सिमेंटचे स्लॅब रस्त्यावर आडवे टाकून रस्ता अडवला होता. मात्र, एवढ्या अडचणीसुद्धा शेतकऱ्यांना रोखू शकल्या नाही. आंदोलनकांनी सिमेंटचे स्लॅब हटवले. जिथे हायवेवर रस्ता खोदून माती टाकली होती तिथे हायवे लगतच्या छोट्या-छोट्या गावातल्या कच्च्या रस्त्यांवरून मार्ग काढत दिल्ली गाठली. आंदोलक शेतकरी दिल्लीला पोहोचू नये यासाठी पोलिसांनी नॅशनल हायवे क्रमांक 44 पूर्णपणे जॅम केला होता. त्यामुळे हायवेवरून जाणारे ट्रक आणि इतर वाहनांनाही त्रास झाला. एका आंदोलक शेतकऱ्याचं म्हणणं होतं, "आम्ही आमचा मार्ग स्वतःच तयार करतोय. अडथळे सरकारने आणले. शेतकऱ्यांमुळे त्रास होतोय, असं सामान्य जनतेला वाटावं, यासाठी कुठे रस्ता खोदला तर कुठे वाळू भरून ट्रक उभे केले आहेत. मात्र, लोक समजूतदार आहेत. या देशाचा बळीराजा सामान्य जनतेला सतावणार नाही, याची त्यांना पूर्ण खात्री आहे." दिल्लीकडे कूच केलेल्या या शेतकऱ्यांनी वाटेत कुठेही अडचण आली तर रस्त्यातच बस्तान बसवण्याची संपूर्ण व्यवस्था केली आहे. शेतकरी खाण्या-पिण्याच्या वस्तू, चूल, जेवण तयार करण्यासाठी लागणारी भांडी इतकंच नाही तर अंथरूण-पांघरूण घेऊन निघाले आहेत. तरुण शेतकऱ्यांचा एक गट अंबालाहून एसयूव्हीने निघाला आहे. कारच्या मागे त्यांनी एक छोटी ट्रॉली बांधली आहे. यात खाण्या-पिण्याची व्यवस्था तर आहेच शिवाय तीन-चार जण आराम करू शकतील, अशीही सोय आहे. अशा अनेक गाड्या या मोर्चात आहेत. गाडी चालवणारा एक तरुण म्हणतो, "दिल्ली सरकार अजून आम्हा पंजाबी लोकांना ओळखत नाही. आम्ही काय आहोत, हे त्यांना आता कळेलच. आम्ही माघारी परतण्यासाठी नाही तर सामना करण्यासाठी निघालोय." बॅरिकेड्समध्ये शेतकऱ्यांनी काही सिमेंटचे स्लॅब तोडले. मात्र, मोठ्या स्लॅबला ते हलवू शकले नाही. त्यानंतर पोलिसांनी पाण्याचा मारा करण्याची तयारी करताच शेतकरी हायवेला बायपास करत दिल्लीकडे रवाना झाले. पहाटे जवळपास चार वाजता हरियाणा-दिल्लीच्या शंभू सीमेवर सीआरपीएफ आणि दिल्ली पोलिसांचे जवान अर्धवट झोपेत होते. मीडियाचे कॅमेरे बघताच सगळे खडबडून जागे झाले. हा नजारा बघताच मला पानीपतच्या एका वृद्ध शेतकऱ्याचे शब्द आठवले. ते म्हणाले होते, "दिल्लीश्वर सावधान, आम्ही येतोय." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	केंद्र सरकारच्या तीन शेतकरी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी महामोर्चा काढला आहे. या मोर्चाला हरियाणातच रोखण्याचे प्रयत्न झाले. हरियाणा पोलिसांनी ठिकठिकाणी बॅरिकेटिंग केलं होतं.
text: माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासोबत गीता 2000 सालच्या आसपास मूक-बधीर गीता चुकून समझोता एक्सप्रेसमध्ये चढली आणि थेट पाकिस्तानात पोहोचली होती. 2015 मध्ये माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी गीताला मायदेशी आणलं. पण पाच वर्षं उलटूनही गीता आई-वडिलांच्या शोधात आहे. पण भारतातल्या कोणत्या शहरातून वा गावातून निघून ती पाकिस्तानात पोहोचली, हेदेखील अद्याप कळू शकलेलं नाही. गीता सध्या काय करते? कोणीतरी येऊन आपल्याला आपल्या कुटुंबाविषयी माहिती मिळाल्याचं सांगेल या आशेवर गीता गेली 5 वर्षं आहे. माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी परराष्ट्र मंत्री या नात्याने तसंच वैयक्तिक पातळीवरही गीताच्या कुटुंबीयांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी ट्विटरवरही याबाबत लिहिलं होतं. सुषमा स्वराज यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी गीताच्या कुटुंबीयांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्या प्रयत्नांना अद्याप यश मिळालं नाही. दरम्यान, सुषमा स्वराज यांच्या निधनाने गीता अत्यंत दुःखी झाली होती. कोव्हिड संकटात एकटी पडल्यानंतर गीताच्या संयमाचा बांध सुटला. त्यामुळे आपल्या भौगोलिक स्मरणशक्तीच्या भरवश्यावरच तिने आपल्या कुटुंबीयांचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. गेल्या काही महिन्यांपासून ती स्वतःच कुटुंबीयांच्या शोधासाठी बाहेर पडली आहे. इंदूरचे रहिवासी ज्ञानेंद्र आणि मोनिका पुरोहित या शोधात गीताची मदत करत आहेत. गीताच्या घराचा शोध घेणारी टीम ज्ञानेंद्र आणि त्यांचे सहकारी गीताच्या लहानपणीच्या आठवणींच्या आधारे महाराष्ट्रापासून ते छत्तीसगढ, तेलंगण पर्यंतचे रस्ते पालथे घालत तिच्या गावाचा शोध घेतायत. ज्ञानेंद्र यांनी त्यांच्या या मोहिमेबाबत अधिक माहिती दिली. गीता नदी किनाऱ्यावर पोहोचते तेव्हा काय घडतं, याबाबतही त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "गीता एखाद्या नदी किनाऱ्यावर पोहोचल्यावर अत्यंत आनंदी होते. तिच्या डोळ्यात वेगळीच चमक येते. तिच्या मनात एक नवी उमेद जागी होते. याच नदीच्या किनाऱ्यावर आपलं घर आहे, असं तिला वाटू लागतं." गीताची आई वाफेच्या इंजिनबद्दल तिला सांगायची, असं ती इशाऱ्यांनी सांगते. आम्ही जेव्हा लातूर रेल्वे स्टेशनजवळ पोहोचलो तेव्हा गीता प्रचंड खूश झाली. इथं विजेवर नव्हे तर डिझेलवर चालणारं इंजिन असल्याचं ज्ञानेंद्र यांनी सांगितलं. गीताच्या लहानपणीच्या आठवणीत इलेक्ट्रिक इंजिन नव्हते, त्यामुळेच तिला इथंच आपलं घर असावं असं वाटू लागतं. विस्मरणात चाललेल्या आठवणी आणि बदलता भारत ज्ञानेंद्र यांच्या आदर्श सेवा सोसायटी संस्थेने बराच काळ गीताचे हावभाव, खाण्यापिण्याची पद्धत आणि तिच्या लहानपणच्या आठवणींचा अभ्यास केला आहे. गीताने सांगितलेल्या आठवणी लक्षात घेता ती महाराष्ट्राशी लागून असलेल्या सीमाभागातली असेल, असा निष्कर्ष ज्ञानेंद्र आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काढलाय. पण आता इतक्या वर्षांनंतर गीताच्या आठवणी पुसट होत चालल्याचं त्यांना जाणवत आहे. हातवाऱ्यांची भाषा (साईन लँग्वेज) समजणारे ज्ञानेंद्र याबाबत सांगतात, "नदी पाहिली की गीताच्या आठवणी ताज्या होतात. अशीच नदी माझ्या गावात आहे. गावाजवळच रेल्वे स्थानक आहे. एक पूल आहे, पुलावर रेलिंग आहे. जवळच दोन मजली दवाखाना आहे. तिथं प्रचंड गर्दी असते, असं ती सांगते." गीताच्या शेतात ऊस, तांदूळ आणि शेंगदाण्यांचं पीक घेतलं जायचं. रस्त्याने जाता जाता एखाद्या ठिकाणी असा प्रकारची शेती दिसली तर ती लगेच गाडी थांबवण्यास सांगते. तिची आई शेतात काम करत असेल, असंच तिला वाटतं. ज्ञानेंद्र सांगतात, "गीताच्या बऱ्याच गोष्टी लक्षात आहेत. रेल्वे स्थानक, नदी यांच्यासारख्या गोष्टी तिला आठवतात. पण गेल्या 20 वर्षांत भारत किती बदलला, आपल्याला माहीत आहे. आपण लहानपणी गेलेल्या एका ठिकाणी आता गेलो तरी ती जागा आता ओळखता येत नाही. त्यामुळेच तिचं गाव शोधण्यास अडचणी येतायत." सुषमा स्वराज आणि गीता मानसिक तणाव मोनिका यांच्या मते, घरातून बेपत्ता झाल्याचं दुःख, त्यांना पुन्हा शोध घेण्यात अपयश या गोष्टींनी गीता मानसिकरित्या दुःखी आहे. त्या सांगतात, "गीताने आता आपलं नवं आयुष्य सुरू करावं, लग्न करावं, या गोष्टी सांगताच ती त्याला नकार देते. मी अजून लहान आहे. आईचा शोध घ्यायचा आहे, असं ती म्हणते. लग्न केलं तर तिचे कुटुंबीय नाराज होतील, असं तिला वाटतं. गीताला ती अद्याप 16-17 वर्षांची असल्याचंच वाटतं पण तिचं वय 26 च्या आसपास आहे. गीता खूप गोड मुलगी आहे. पण कधी कधी ती घाबरते. लहान लहान गोष्टींबाबत रडू लागते." गीताचा घरच्यांचा शोध अजूनही सुरूच आहे. गाडीत मागच्या सीटवर बसून आपलं घर, गाव, रेल्वे स्टेशन आणि नदी यांच्या आठवणी जुळवण्याचा प्रयत्न ती सतत करते. एखाद्या शेतात आई दिसेल, या आशेने ती अजूनही फिरतच आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	"एक नदी, त्याच्या किनाऱ्यावर असलेलं देवीचं एक मोठं मंदीर आणि कठडे असणारा पूल..." लहानपणच्या या आठवणींचा आधार घेत गीता 20 वर्षांपूर्वी दुरावलेल्या कुटुंबाचा अजूनही शोध घेतेय.
text: शाहरुख खान यांची बहीण नूर जहाँ पाकिस्तानात निवडणूक लढवत आहेत. पाकिस्तानातील खैबर पख्तुनवा प्रांतात वसलेल्या पेशावर शहरातल्या किस्सा ख्वानी बाजार भागात प्रवेश केला की चिंचोळे रस्ते आणि लाकडाची जुनी घरं तुमचं स्वागत करतात. याच घरांच्या रांगेत एक केशरी रंगाचं छोटंसं घर आहे, जिथे नूर जहाँ आपल्या मुलांसह राहतात. त्यांचा भाऊ म्हणजे बॉलिवुडचा सुपरस्टार शाहरूख खान. पाकिस्तानात महिनाभरात निवडणुका होणार आहेत. खैबर पख्तुनवा प्रदेशातल्या PK77 मतदारसंघातून त्या निवडणूक लढवत आहेत. त्यांनी भरलेला निवडणूक अर्ज आयोगानं स्वीकारला आहे. बहीण नूर जहाँसमवेत शाहरुख खान. विजयाबद्दल आशावादी असल्याचं नूर यांनी बीबीसीला सांगितलं. शाहरूख खान पाकिस्तानातही प्रचंड लोकप्रिय आहे. मात्र निवडणुकीसाठी शाहरुखला प्रचारात बोलवणार नाही असं नूर सांगतात. "मला शांततेत प्रचार करायचा आहे. शाहरुखला प्रचारासाठी बोलावलं तर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. माझ्या निवडणुकीसाठी मीच प्रचार करेन. परिसरातल्या लोकांच्या मदतीने मी मतं मागेन," असं नूर यांनी सांगितलं. शाहरुख खान आणि नूर जहाँ. "महिलांचे प्रश्न विशेषत: घरगुती हिंसाचार सहन करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांसाठी काम करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासंदर्भात संसदेत विधेयक मांडण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं. त्या पुढे म्हणतात, "महिलांना वारसा हक्कांपासून रोखणाऱ्यांविरोधात कठोर कायदा निर्माण करण्याचा मानस आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना निवडणूक लढवण्याच्या संधी अभावानेच मिळतात. या भेदभावामुळेच निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला." "मी निवडणूक लढवली नाही तर कोण पुढे होऊन निवडणूक लढवेल?" असा सवाल नूर करतात. त्यामुळे मला पुढाकार घेणं क्रमप्राप्त होतं, असं त्या म्हणतात. शाहरुख खानच्या भेटीसंदर्भातही त्यांनी माहिती दिली. 1997 आणि 2011 मध्ये त्या भारतात आल्या होत्या, त्यावेळी शाहरुखची भेट झाली होती. पेशावरला येऊन भेटण्याची इच्छा शाहरूखनं व्यक्त केली होती. शाहरुखला प्रचारासाठी बोलवणार नसल्याचं नूर जहाँ यांनी स्पष्ट केलं. "1946 मध्ये फाळणीपूर्वी माझे तीन काका या भागात होते. यापैकी शाहरुखच्या वडिलांनी मुंबईला जाण्याचा निर्णय घेतला. इतर सगळे पेशावरमध्येच राहिले," असं त्यांनी सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	बॉलिवुड अभिनेता शाहरुख खान याचं काही नातेवाईक आजही पाकिस्तानात आहेत. आणि त्याची बहीण नूर जहाँ आता तिथल्या निवडणूक रिंगणात उतरली आहे.
text: भाई रजनीकांत यांना दर्यापूरमधील अॅड. संतोष कोल्हे यांनी मारहाण केली आहे. भाई रजनीकांत (वय 72) असं त्यांचं नाव असून ते शेतकरी आणि दारूबंदीच्या चळवळीत कार्यरत आहेत. अकोला, अमरावती परिसरामध्ये ते दारूविरोधात प्रबोधन करतात. भाई रजनीकांत यांचं स्वतःचं घर नसल्यामुळे ते मित्रांच्या, सहकाऱ्यांच्या घरी रात्र काढून दिवसा प्रबोधनाचं काम करतात. शनिवारी झालेल्या या घटनेचा जो व्हीडिओ बाहेर आला आहे, त्यात दर्यापूर पालिकेतील नगरसेवक अॅड. संतोष कोल्हे आणि त्यांच्या सहकाऱ्याने भाई रजनीकांत यांना मारहाण करताना दिसत आहे. आपल्यावरील हा हल्ला पूर्वनियोजित होता, अशी भाई रजनीकांत म्हणाले आहेत. जानेवारी महिन्यामध्ये अंबेजोगाई येथील महेंद्र निकाळजे यांनाही प्रकाश आंबेडकरांवर काही टिप्पणी केल्यावरून अशाच प्रकारची मारहाण करण्यात आली होती. 'मी प्रबोधन करतच राहाणार' शनिवारी मारहाणीमुळे कंबर, छाती दुखत असूनही पैसे नसल्यामुळे भाई रजनीकांत डॉक्टरकडे जाऊ शकलेले नाहीत. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "गेली 45 वर्षे मी शेतकऱ्यांसाठी, रोजगार हमी योजनेसाठी आणि दारूबंदीसाठी काम करतोय." "मी अकोल्यातील मतदार असल्यामुळे अकोल्यातून लोकप्रतिनिधित्व करू पाहाणाऱ्या उमेदवारांबद्दल बोलण्याचा अधिकार मला आहे. प्रकाश आंबेडकर हे दोन ठिकाणाहून निवडणूक लढवत आहेत, दोन्हीपैकी एका जागी पराभव झाल्यास तिथल्या मतदारांवर पुन्हा निवडणूक लादली जाईल. "मला मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मी एखादी चूक केल्यास लोकशाहीच्या नियामांप्रमाणे कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकते," असं ते म्हणाले 'मारहाण पूर्वनियोजितच' हा हल्ला पूर्वनियोजित असल्याचा दावा रजनीकांत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना केला. ते म्हणाले, "दारूबंदीच्या कामासाठी चर्चा करायची असं मला सांगितलं होतं. त्यामुळे मी मूर्तिजापूरहून तिकडे गेलो. "सकाळी स्टँडवर मी दिलेल्या वेळेपेक्षा ते दीड तास उशिरा आल्यानंतर त्यांनी चर्चा सुरू केली आणि अचानक मारहाण केली. 'तुम्हाला धडा शिकवू', 'हातपाय तोडू' अशा धमक्याही दिल्या. तसंच याचं चित्रिकरणही पद्धतशीरपणे केलं. त्यामुळे हे सगळं पूर्वनियोजित होतं हे नक्की दिसतं. "मारहाणीनंतर मला कुठेही जाऊ देण्यात आलं नाही. मला तिथं पोलीस ठाणंही माहिती नव्हतं, त्यामुळे तक्रार न करता मूर्तिजापूरला निघून आलो," त्यांनी सांगितलं. दारुबंदीच्या कार्यक्रमासाठी चर्चा करू असे भाई रजनीकांत यांना सांगण्यात आले होते. "समाजमाध्यमांवर असे मेसेज करणाऱ्यांना फक्त ट्रोल करू नका तर ठोकून काढा" अशा सूचना कार्यकर्त्यांना दिल्याचं प्रकाश आंबेडकरांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. "टीका करणारा प्रामाणिक असला पाहिजे. तो सुपारी घेऊन टीका करणारा असू नये. सुपारी घेऊन टीका करणार असेल तर त्याला ठोकून काढा हे मी जाहीर सांगितलंय," अशा शब्दांमध्ये त्यांनी गेल्या महिन्यात ही भूमिका मांडली होती. "माध्यमांनी टीका केली तरी चालेल. मी काही गोष्टींमध्ये नक्कीच हुकुमशहा आहे, हे मी आजही सांगतो," असंही त्यांनी सांगितलं होतं. काल भाई रजनीकांत यांना झालेल्या मारहाणीनंतर ABP माझा वृत्तवाहिनीशी बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी, "मी कार्यकर्त्यांना मारहाण करा, असं सांगितलेलं नाही. मारहाण करणारा दिसतो, पण पोस्ट लिहिणारा दिसत नाही. "बदनामी करण्याचा अधिकार संविधानानं दिलेला नाही. बदनामी करणाऱ्याला ठोकून काढा, असं मी सांगितलं होतं. माझी बदनामी करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. पोस्ट लिहिणाऱ्याचा आणि मारहाण करणाऱ्यांचा मी निषेध करतो. वंचितांची सत्ता यायला लागल्यावर सवर्णांच्या पोटात दुखायला लागतं," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती. 'विचारांचं उत्तर विचारांनीच द्यायला हवं' अंबेजोगाई येथील महेंद्र निकाळजे यांना मारहाण होण्याच्या आणि दर्यापूरमध्ये भाई रजनीकांत यांना मारहाण होण्याबद्दल रिपाइंचे प्रसिद्धीप्रमुख हेमंत रणपिसे यांनी बीबीसीकडे प्रतिक्रिया व्यक्त केली. "महेंद्र निकाळजे हे रिपब्लिकन पक्षाचे सध्या सदस्य नाहीत तसेच भाई रजनीकांतही पक्षाशी संबंधित नाहीत. परंतु कोणालाही मारहाण होणे योग्य नाही. अशा मारहाणीचा आमचा पक्ष निषेधच करतो. विचारांचं उत्तर विचारांनीच द्यायला हवं", असे रणपिसे म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, "अशा प्रकारची मारहाण करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पाईक असूच शकत नाहीत. ही मारहाण म्हणजे आंबेडकरी चळवळीला लागलेला कलंक आहे. अशा घटनांमुळे चळवळ बदनाम होते." या व्हीडिओमध्ये मारहाण करताना दिसणारे अॅड. संतोष कोल्हे हे भाजपचे नगरसेवक आहेत. बीबीशी मराठीच्या नीतेश राऊत यांच्याशी बोलताना ते हा काही पूर्वनियोजित कट नव्हता, असं म्हणाले "बाळासाहेब यांच्याबद्दल आक्षेपार्थ बोलल्यामुळे माझी साहजिकच प्रतिक्रिया उमटली. मी बाबासाहेबांचा पाईक आहे. त्यामुळे बाळासाहेबांविषयी पोस्ट केलेल्या त्या मजकुराबद्दल मी दुखावलो गेलो. आणि स्वाभविकच त्यावेळी झालेल्या बाचाबाचीत आम्ही त्याला मारहाण केली. अजूनही मी भाजपचा नगरसेवक आहे, पण बाळासाहेबांना मानणारा आहे". हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्यावर टीका करणारा मेसेज व्हॉट्सअॅपवर प्रसारित केला म्हणून अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूरमध्ये एका ज्येष्ठ नागरिकास शनिवारी मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे.
text: झारा ब्रँडच्या लुंगीने नेटविश्वात धुमाकूळ घातला आहे. तुम्ही कुठल्याही समाजाचं प्रतिनिधित्व करत असलात किंवा कुठेही राहत असाल तरी लुंगी तुम्हाला ठाऊक असेलच. तुमचे वडील किंवा आजोबांनी लुंगी नेसलेली तुम्ही पाहिलीच असेल. मशीद किंवा पॅगोडा अशा धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी तुमचे पाय उघडे असतील तर तुम्हाला लुंगीच दिली जाते. ल्युंगी, लोंगी किंवा सारोंग अशा वेगवेगळ्या नावांनी प्रचलित आणि कालौघात फॅशनविश्वात मागे पडलेली लुंगी आता अचानकच व्हायरल झाली आहे. लुंगी म्हणजे कमरेखाली नेसायचं वस्त्र आहे. कमरेभोवती घट्ट गुंडाळून परिधान करायची लुंगी ट्यूबच्या आकाराप्रमाणे असते. भारतासह दक्षिण आशियात लुंगी हा लोकप्रिय वस्त्रप्रकार आहे. आरामदायी आणि मोकळंढाकळं वावरू इच्छिणाऱ्यांसाठी लुंगी हा उत्तम पर्याय आहे. मुख्यत्वे पुरुषांसाठी असलेली लुंगी दक्षिण भारत दक्षिण आणि आग्नेय आशिया, पूर्व आफ्रिका तसंच मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये प्रसिद्ध वस्त्रप्रकार आहे. उष्ण कटिबंधातील मंडळींकरता वजनाला हलकी, मऊसूत आणि सुटसुटीत अशी लुंगी उपयुक्त ठरते. पायघोळ असल्याने सार्वजनिक ठिकाणी वावरतानाही लुंगी उपयोगी ठरते. साधारणत: चौकटीचौकटीची नक्षी असलेली लुंगी लोकप्रिय आहे. मात्र लुंगीच्या कापडांमध्येही वैविध्य पाहायला मिळतं. सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात लुंगी उपलब्ध असते. फॅशनविश्वातला झारा हा लोकप्रिय ब्रँड. झारा ब्रँडच्या कपड्यांनी बॉलीवूडपासून बड्या कॉर्पोरेट्सपर्यंत सगळ्यांना भुरळ घातली आहे. झारा ब्रँडचे कपडे तसे महाग. सर्वसामान्यांच्या खिशाला चाट देणारे असतात. याच झारा ब्रँडने लुंगीसदृश ड्रेस बाजारात आणला आहे. या लुंगीस्टाइल ड्रेसने सध्या फॅशनविश्वात दणका उडवून दिला आहे. पायघोळ असल्याने अनेक धार्मिक ठिकाणी लुंगी परिधान करायला दिली जाते. झाराच्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीस असलेला फ्लोविंग स्कर्ट थेट लुंगीसारखाच दिसतो. चौकड्यांच्या कापडात शिवलेल्या या स्कर्टला समोरच्या बाजूला स्लिट दिल्याने लुंगी लुक मिळाला आहे. पण स्कर्टसाठी वापरण्यात आलेल्या कापडामुळे झाराला ट्रोल करण्यात येत आहे. भारतीय बाजारात तीनशे रुपयांपासून लुंगी मिळते. मात्र झारा लुंगीची किंमत जवळपास पाच हजार रुपये आहे. भारतीय लुंगीसारखी दिसत असूनही शेकडो पटींनी किंमत वाढवल्याने झाराला ट्रोल करण्यात येत आहे. झारा ब्रँडनुसार हा 'चेक मिनी स्कर्ट' आहे. मात्र झाराचा स्कर्ट उर्फ लुंगी पॉलीस्टर आणि व्हिसकोसपासून तयार झाली आहे. सर्वसाधारणपणे लुंगी कॉटनची असते. झाराच्या स्कर्टरुपी लुंगीला ड्रायक्लीन करावं लागतं. सर्वसाधारण लुंगीसाठी अशा अटी नसतात. झाराच्या लुंगीला झिप आहे. नेहमीच्या लुंगीला झिप नसते. लुंगी आणि संस्कृती झारासारख्या ग्लोबल ब्रँडच्या सूचीत लुंगीस्टाइल स्कर्ट पाहून आश्चर्यचकित झाल्याचं मत अनेक नेटिझन्सच्या प्रतिक्रियांतून व्यक्त होत आहे. लुंगीस्टाइल स्कर्टची किंमत पाहून अनेकजण चक्रावून गेले आहेत. आपले आजोबा, बाबा यांच्याशी निगडीत लुंगी आता महिलांचं फॅशन स्टेटमेंट म्हणून अवतरल्यानं लोक आश्चर्यचकित होत आहेत. लुंगीसारखं असूनही झाराने लुंगी शब्दाचा उल्लेख न केल्याने अनेकजण नाराज झाले आहेत. याव्यतिरिक्त या लुंगीसाठी वापरलेलं कापड, ड्रायक्लीनची अट यावरून सोशल मीडियात नेटिझन्सच्या प्रतिभेला बहार आला आहे. एखाद्या संस्कृतीतील सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या वस्त्रप्रकारासारखी निर्मिती करून त्याला हजारो रुपयांमध्ये विकण्याच्या विपणन तंत्रावर काहींनी टीका केली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	फॅशनविश्वात कोणती गोष्ट लोकप्रिय होईल हे सांगता येत नाही. दक्षिण भारतातल्या लुंगी या वस्त्रप्रकाराने इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आहे. लुंगी चर्चेत येण्याएवढं घडलंय तरी काय?
text: पालिकेने मुंबईतील शेकडो इमारती सील केल्या असून हजारो मजले आतापर्यंत सील करण्यात आले आहेत. 3 एप्रिल रोजी मुंबईत 9 हजार 90 नव्या रुग्णांची वाढ झाली तर 27 जणांचा मृत्यू झाला. मुंबईतील वाढती रुग्णसंख्या पाहता आता रविवारीही लसीकरण केंद्र सुरू राहणार असल्याची माहिती पालिकेनं दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेकडून विशेषत: रहिवासी इमारतींसाठी म्हणजेच सोसायट्यांसाठी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. हे आहेत नवीन नियम • घराबाहेर पडताना प्रत्‍येकाने सॅनिटायझर, मास्‍क आणि हँडग्लोव्ह्ज वापरावेत. • सोसायटीतील लहान मुले, ज्‍येष्‍ठ नागरिक हे घराबाहेर विनाकारण जाणार नाहीत याकडे लक्ष द्यावे. • सोसायटी/वसाहतीमध्‍ये दोन व्‍यक्‍तींमध्‍ये किमान सहा फूट अंतर राखूनच संवाद साधावा. • सोसायटीतील प्रतीक्षागृहाचा शक्‍यतो उपयोग करु नये. ते बंदच ठेवावे. • सोसायटीत दरवाजा, कठडे (हॅण्‍ड रेलिंग), लिफ्ट, बाकं, वाहनतळ अशा विविध ठिकाणी कुठेही हात लावणे टाळावे. • सोसायटीतील लिफ्टचा उपयोग करताना हातात कागद ठेवावा. लिफ्टची बटणे दाबताना कागदी पट्ट्यांचा उपयोग करावा. असे कागदी तुकडे वापरानंतर लगेच काळजीपूर्वक कच-याच्‍या डब्‍यात टाकावेत. • सोसायटीतून/वसाहतीतून पुन्‍हा घरात येताच कुठेही स्‍पर्श न करता सर्वात आधी साबणाने हात स्‍वच्‍छ धुवावेत. असे फलक कोरोना काळात सर्रास दिसू लागले. • सोसायटीमध्‍ये किंवा परिसरात बाहेरील कोणत्याही व्यक्तिला थेट प्रवेश देऊ नये. • बाहेरुन येणारे मदतनीस, वाहन चालक, कचरा संकलक, सफाई कर्मचारी यांच्‍यासाठी शारीरिक तापमान तपासणी, प्राणवायू तपासणी, हात स्‍वच्‍छ धुण्‍याची सोय आदी बाबी उपलब्‍ध असल्‍याची खातरजमा करावी. • ऑनलाईन पार्सल मागवल्‍यानंतर, ते थेट घरात न मागवता, सोसायटीच्‍या प्रवेशद्वारावर सुरक्षारक्षकाकडे / सुरक्षित अशा एकाच ठ‍िकाणी ठेवण्‍याची व्‍यवस्‍था करावी. तेथून निर्जंतुकीकरण करुन ते घरात न्‍यावे. शक्‍य असल्‍यास काही तास ते पार्सल खुल्‍या जागेत राहू द्यावे आण‍ि नंतर घरात न्‍यावे. • सोसायटीतून बाहेर पडताना वाहनांना स्‍पर्श करण्‍यापूर्वी त्‍यांचे निर्जंतुकीकरण करावे. • नजीकचे महापालिका आरोग्य केंद्र, रुग्णालय, विभागस्तरीय नियंत्रण कक्ष (वॉर्ड वॉर रुम), आदी महत्‍त्‍वाचे संपर्क क्रमांक इत्यादी ठळकपणे दिसतील अशारितीने सोसायटी परिसरात प्रदर्शित करावे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	मुंबईत कोरोना रुग्णांची विक्रमी नोंद गेल्या काही दिवसांपासून होत आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत मुंबईतील छोट्या वस्त्या, झोपडपट्ट्या या भागांत कोरोना वेगाने पसरत होता. यावेळी मात्र मुंबईतील रहिवासी इमारतींमध्ये रुग्णसंख्या अधिक असल्याचं मुंबई महानगरपालिकेने सांगितलं आहे.
text: ऑक्सफर्डच्या या कामगिरीचा फायदा भारतीय कंपनी सीरमला ही होईल. भारतात सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफर्ड विद्यापीठानं विकसित केलेल्या लशीचं उत्पादन करत आहे. 'कोव्हिशिल्ड' असं या लशीचं नाव आहे. याआधी भारतात डिसेंबरपर्यंत ही लस तयार असेल, असं आदर पुनावाला यांनी म्हटलं होतं. 2021च्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या तिमाहीत या लशीचे 10 कोटी डोस बनून तयार होतील. अशी माहिती यापूर्वी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे प्रमुख अदर पुनावाला यांनी दिली होती. NDTVनं ही बातमी दिली होती. "कोव्हिशिल्ड लशीच्या मानवी चाचण्या डिसेंबरपर्यंत संपतील आणि जानेवारीपासून ही लस उपलब्ध होऊ शकते," असं पुनावाला यांनी म्हटलं होतं. "यूकेनं तेथील डेटा शेयर केल्यानंतर आणि ही लस सुरक्षित असल्याची खात्री असेल, तर आम्ही पुढच्या 2 ते 3 आठवडयात भारतीय नियामक यंत्रणेकडे इमर्जन्सी लायसन्ससाठी अर्ज करु शकतो. पण हे सर्व भारत सरकारची इच्छा असेल तर शक्य आहे" असंही पुनावाला यांनी सांगितले. लस पोहोचण्यासाठी वेळ लागेल पण ही लस सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बराच वेळ लागेल असं पुनावाला यांनी म्हटलं होतं. कोरोनाच्या लशीचं सध्याचं उत्पादन पुरेसं नसून सगळ्यांपर्यंत लस पोहोचवण्यासाठी पुढची 4 ते 5 वर्षं लागतील, असं सिरम इन्स्टिट्यूचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी याआधी म्हटलं होतं. 2024 पर्यंत तरी कोरोना व्हायरसच्या लशीचा तुटवडा जाणवेल, असंही पूनावाला यांनी म्हटलं. फायनान्शियल टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी कोरोना लशीच्या उत्पादनाबद्दल हे विधान केलं होतं. त्यांनी म्हटलं, "औषध निर्माण कंपन्या जलदगतीनं उत्पादन क्षमता वाढवत नाहीयेत, त्यामुळे सगळ्यांपर्यंत लस पोहोचण्यासाठी 4 ते 5 वर्षं लागतील." "गोवर लसीकरण मोहिमेप्रमाणे कोरोना लस दोन टप्प्यात द्यायची म्हटलं तरी जगाला सुरुवातीला जवळपास 15 अब्ज कोटी डोस लागतील," असंही त्यांनी म्हटलंय. देशातील लस पुरवठ्याची जी साखळी आहे, तिची स्थिती पाहिल्यास देशातल्या 140 कोटी लोकांपर्यंत लस सुरक्षितपणे सगळ्यांपर्यंत कशी पोहोचवता येईल, याचाही विचार करावा लागणार असल्याचं पुनावाला यांनी म्हटलं. सिरम इन्स्टिट्य़ूट जगातील 5 इतर कंपन्यांसोबत मिळून कोरोनाचे 1 अब्ज डोस तयार करणार आहे. यापैकी अर्धे डोस भारतासाठी राखीव ठेवण्यात येईल, तर अर्धे डोस जगाला पुरवण्यात येतील, असं सिरम इन्स्टिट्य़ूटनं स्पष्ट केलं आहे. पण, अमेरिका आणि युरोपातून मोठ्या प्रमाणावर लशीची मागणी करण्यात आली, तर इतर देश मागे पडतील, असंही पूनावाला म्हटल्याचं बातमीत नमूद करण्यात आलं आहे. दरम्यान, सिरम इन्स्टिट्यूटच्या लशीची किंमत 225 रुपये असणार आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या पुण्यातल्या संस्थेने 10 कोटी कोरोनावरील लशीच्या डोसेसची निर्मिती करण्यासाठी गावी (Gavi), बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन यांच्यासोबत करार केला आहे. गेट्स फाऊंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक फंडमार्फत 15 कोटी अमेरिकन डॉलर्स या लशीच्या निर्मितीच्या कामात वापरले जाणार आहेत. या लशीच्या प्रत्येक डोसची किंमत 3 अमेरिकन डॉलर म्हणजे 225 रुपये असणार आहे. 92 देशांमध्ये ही लस उपलब्ध करून देणार असल्याचंही सिरम इन्स्टिट्यूटने स्पष्ट केलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	सीरम इंस्टिट्यूटबरोबर करार असलेली ऑक्सफर्डची लस अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर असून ख्रिसमसआधीच तिच्या चाचण्या पूर्ण होतील असं संशोधकांनी सांगितलं आहे.
text: त्यावेळचे अनेक किस्से प्रसिद्ध आहेत. सर्वपल्ली राधाकृष्णन चीनला गेले तेव्हा चीनचे नेते माओ यांनी आपल्या निवासस्थानी त्यांचा पाहुणचार केला. दोघांनी एकमेकांशी हस्तांदोलन केलं तेव्हा राधाकृष्णन यांनी माओ यांच्या गाल प्रेमाने थोपटले होते. त्यांच्या या कृतीचं माओंना आश्चर्य वाटलं यावर माओ काही बोलायच्या आधीच राधाकृष्णन यांनी म्हटलं, "अध्यक्ष महोदय. तुम्हाला आश्चर्य वाटू देऊ नका. असंच मी स्टालिन आणि पोप यांच्याबरोबरसुद्धा केलं आहे." डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारताचे माजी परराष्ट्र मंत्री नटवर सिंह यादरम्यान चीनमध्ये उपस्थित होते आणि त्यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी रेहान फजल यांना त्या भेटीबद्दल सांगितलं, "जेवण करताना माओ यांनी चॉपस्टिकच्या साहाय्यानं प्लेटमधील एक पदार्थ राधआकृष्णन यांच्या ताटात ठेवला. पण, राधाकृष्णन हे शाकाहारी आहे, याचा माओ यांना काही एक अंदाज नव्हता. राधाकृष्णन यांनीही माओ यांनी काही चुक केली, असं जाणवू दिलं नाही." त्यावेळी राधाकृष्णन यांच्या बोटाला जखम झालेली होती. चीनच्या दौऱ्यापूर्वी कंबोडियाला गेले असताना कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे त्यांचा हात कारच्या दरवाजामध्ये अडकला होता आणि बोटाचं हाड मोडलं होतं. माओ यांनी हे बघितल्यानंतर डॉक्टरांना बोलावलं आणि राधाकृष्णन यांच्या बोटाची मलमपट्टी करून दिली. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्याबद्दल या गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत का? 1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्म 5 सप्टेंबर 1888 रोजी आंध्र प्रदेशातील तिरुत्तानी या गावी झाला. 2. तिरुत्तानी गावात त्यांचं प्राथमिक शिक्षण झालं. 1093 मध्ये त्यांनी मद्रास विद्यापीठात पुढचं शिक्षण पूर्ण केलं. कुशाग्र बुद्धीचे विद्यार्थी असा त्यांचा नावलौकिक होता. 3. वाचनाची त्यांना प्रचंड आवड होती. स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांचा त्यांच्यावर प्रभाव होता. 4. त्यांचा वेदांचा विशेष अभ्यास होता. तत्त्वज्ञान या विषयात त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं. 5. 1909 मध्ये त्यांचं पहिलं पुस्तक प्रकाशित झालं. मद्रास प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये त्यांनी पाच वर्ष अध्यापनाचं काम केलं. म्हैसूर इथं तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणूनही त्यांनी काम केलं. 6. 35व्या वर्षी जॉर्ज पंचम यांच्या 'चेअर ऑफ फिलॉसॉफी' या पदी विराजमान होण्याचा मान मिळवला. 7. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने त्यांना 'नाईटहूड'ने सन्मानित केलं. ही बिरुदावली पटकावणारे सर्वपल्ली हे पहिले आशियाई व्यक्ती होते. 8. राधाकृष्णन यांनी आंध्र तसंच बनारस हिंदू विद्यापीठाचं कुलगुरूपद भूषवलं. 9. 1931 ते 1939 या आठ वर्षांच्या काळात त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेत भारताचं प्रतिनिधित्व केलं. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन 10. 1949 ते 1952 या कालावधीत ते रशियात भारताचे राजदूत होते. 11. रशियाहून परतल्यानंतर राधाकृष्णन यांनी 1952 ते 19652 या कालावधीत उपराष्ट्रपतीपद भूषवलं. 14 मे 1962 रोजी ते भारताचे राष्ट्रपती झाले. 12. 1954 मध्ये त्यांना देशातील सर्वोच्च अशा 'भारतरत्न' पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. 13. राधाकृष्णन यांना नोबेल साहित्य पुरस्कारासाठी 16 वेळा तर नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी 11 वेळा मानांकन मिळालं होतं. 14. माझा जन्मदिवस साजरा करण्याऐवजी हा दिवस शिक्षकदिन म्हणून साजरा करण्यात यावा असे विचार सर्वपल्ली यांनी राष्ट्रपती असताना मांडले होते. तेव्हापासून 5 सप्टेंबर हा शिक्षकदिन म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. 15. 17 मे 1975 रोजी त्यांचं निधन झालं. (वरील माहिती राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण समिती (NCER ) ने प्रसिद्ध केलेल्या डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या व्यक्तीचित्रणावरून घेण्यात आली आहे. ) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिन हा शिक्षकदिन म्हणून साजरा केला जातो. राधाकृष्णन हे भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदी आणि राष्ट्रपतीपदी होते. पण त्याआधी ते भारताचे राजदूत होते.
text: व्हिडिओ: लेबनॉनचे पंतप्रधान साद हरीरी यांनी सौदी अरेबियातून आपला राजीनामा दिला. लेबनॉनचे पंतप्रधान साद हरीरी यांनी राजीनामा घोषित केल्यानंतर लेबनॉनमध्ये राजकीय वातावरण पेटलं आहे. हरीरी यांना त्यांच्या इच्छेविरोधात सौदी अरेबियामध्ये थांबवून ठेवण्यात आल्याची चर्चा लेबनॉनमध्ये होत आहे. "लेबनॉनवर नियंत्रण मिळवण्याचा कुठलाही अधिकार परराष्ट्रातील शक्तींना नाही. रिपब्लिक ऑफ लेबनॉन आणि त्यांच्या राजकीय पक्षांच्या स्वातंत्र्याचा अमेरिका आदर करते," असं टिलरसन यांनी म्हटलं आहे. तसंच हारीरी यांनी आपल्या मायदेशी परतावं आणि प्रशासनाची सूत्रं हाती घ्यावी असं टिलरसन यांनी म्हटलं आहे. टिलरसन आणि ट्रंप यांची भिन्न भूमिका रियाधमध्ये नुकताच एक मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. त्याबाबत बोलतांना टिलरसन यांनी चिंता व्यक्त केली होती. "या मोहिमेमुळं सौदी अरेबियाच्या भविष्यावर काय परिणाम होईल याबाबत आपण साशंक आहोत," असं देखील टिलरसन यांनी म्हंटलं होतं. सौदी अरेबियात उघड झालेल्या या घोटाळ्यावर वक्तव्य करण्यास अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला तब्बल सहा दिवस लागले. परराष्ट्र खातं आणि डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका परस्पर भिन्न असल्याचं म्हटलं जात आहे. या मुद्द्यावर मात्र व्हाइट हाऊस आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याची वेगवगेळी भूमिका असल्याचं दिसून आलं आहे. "राजे सलमान आणि सौदी अरेबियाचे युवराज यांच्यावर आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. त्यांना माहीत आहे ते काय करत आहे." असं ट्विट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं होतं. डोनाल्ड ट्रंप हे ट्विटच्या माध्यमातून सौदी अरेबियाचं समर्थन करत आहे असं दिसून येत आहे. तर परराष्ट्र खात्याची वेगळी भूमिका आहे. अमेरिकेचं परराष्ट्र धोरण परराष्ट्र खातं ठरवत नसल्याचं हे निदर्शक आहे असं याबाबत काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. लेबनॉनचे राजकीय संकट नेमके काय आहे ? सौदी अरेबियानं लेबनॉनविरुद्ध युद्ध पुकारलं आहे असा आरोप हिजबुल्ला नेते हसन नसरल्लाह यांनी केला आहे. लेबनॉनचे पंतप्रधान साद अल हरीरी यांच्या राजीनाम्यानंतर नसरल्लाह यांनी हा आरोप केला आहे. हरीरी यांनी सौदी अरेबियामधूनच आपला राजीनामा पाठवल्यामुळं लेबनॉनमध्ये गोंधळ उडाला आहे. हरीरी यांना त्यांच्या इच्छेविरोधात सौदी अरेबियात थांबवून ठेवण्यात आलं आहे, असा आरोप नसरल्लाह यांनी केला. लेबनॉन विरोधात इस्राइलला भडकवण्याचं काम सौदी अरेबिया करत आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे. सौदी अरेबियामुळे लेबनॉन आणि आजूबाजूच्या भागात तणावाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं इराणनं म्हटलं आहे. इराणचा पाठिंबा हिजबुल्ला शिया आंदोलनाला आहे. हिज्बुल्ला नेते हसन नसरल्लाह शनिवारी सौदी अरेबियातून आपल्या पदाचा राजीनामा देताना हरीरी यांनी त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचं म्हंटलं आहे. तसंच यावेळी त्यांनी इराण आणि हिजबुल्लावर निशाणा साधला होता. हरीरी यांनी आपलं वक्तव्य दबावाखाली केलं असण्याची शक्यता आहे, असं लेबनॉनला वाटतं. लेबनॉनचे राष्ट्रपती मिशेल आऊन आणि इतर ज्येष्ठ राजकारण्यांनी हरीरी यांना परत आपल्या मायदेशात येण्याची विनंती केली आहे. हरीरी यांना सौदी अरेबियामध्ये नजरकैदेत ठेवलं असावं असं लेबनॉनच्या नेत्यांना वाटतं. लेबनॉनच्या राष्ट्रपतींनी हरीरी यांचा राजीनामा अजूनही स्वीकारलेला नाही. टीव्हीवर घोषणा केल्यानंतर हरीरी यांनी पुढं काहीही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. त्यामुळे लेबनॉनमधल्या या संघर्षाला सौदी अरेबिया जबाबदार असल्याचं हिजबुल्ला नेते नसरल्लाह यांनी म्हटलं आहे. ते पुढं म्हणाले, "सौदी अरेबिया आणि त्यांच्या नेत्यांनी लेबनॉन आणि हिजबुल्ला विरोधात युद्ध पुकारल्याचं स्पष्ट झालं आहे." हरीरी यांना सौदी अरेबियानं नजरकैदेत ठेवलं असा आरोप लेबनान नेत्यांनी केला आहे. "लेबनॉनवर हल्ला करण्यासाठी सौदी अरेबियानं इस्राईलला अब्जावधी डॉलर देण्याची तयारी दाखवली आहे," असा आरोप नसरल्लाह यांनी केला. "हरीरी यांना हटवून त्यांच्या जागी दुसरा नेता बसवून राजकीय आंदोलन थांबवण्याचा सौदी अरेबिया प्रयत्न करत आहे," असा आरोप त्यांनी पुन्हा केला आहे. शिया नेते नसरल्लाह यांनी त्यांचं वक्तव्य शांतपणे केलं असलं तरी त्यांच्या या वक्तव्यामुळं वातावरण पेटण्याची शक्यता असल्याचं बीबीसी मध्य आशियाचे संपादक सेबास्टियन उशर यांनी म्हटलं आहे. "त्यांच्या या वक्तव्यानंतर या क्षेत्राकडं लक्ष वेधलं जाईल आणि बाहेरील देश हा संघर्ष शांत करण्याचा प्रयत्न करतील," असं उशर यांनी म्हटलं. आंतरराष्ट्रीय समुदायाची काय प्रतिक्रिया आहे? सौदी अरेबिया आणि इराणच्या वादात लेबनॉन अडकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हरीरी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तिन्ही देशांमधला तणाव वाढला आहे. या नव्या संघर्षाचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे अशी चिंता संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अंटोनियो गुटेरस यांनी व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस गुटेरस यांनी या संघर्षाबाबत आपली चिंता व्यक्त केली आहे. फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मक्रॉन सौदी अरेबियाला अचानक भेट दिली. यावेळी त्यांनी लेबनॉनमध्ये शांतता प्रस्थापित होणं किती आवश्यक आहे याकडं सौदी नेत्यांचं लक्ष वेधलं. फ्रान्स आणि लेबनॉनचं जुनं नातं आहे. दुसऱ्या महायुद्धाआधी लेबनॉनमध्ये फ्रेंच वसाहत होती. सौदी अरेबिया आणि त्यांच्या सहकारी आखाती देशांनी लेबनॉनमध्ये राहणाऱ्या आपल्या नागरिकांना लेबनॉन देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. येमेनमधून हिजबुल्लानं क्षेपणास्त्र डागल्याचा आरोप सौदी अरेबियानं केला होता. इराणनं हे क्षेपणास्त्र हिजबुल्ला नेत्यांना पुरवल्याचा आरोप सौदी अरेबियानं केला आहे. या आरोपानंतर या भाागात तणाव वाढला आहे. इराणनं मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	तुमच्या आपापसातील वादात लेबनॉनला मध्ये खेचू नका असे खडे बोल अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री रेक्स टिलरसन यांनी इराण आणि सौदी अरेबियाला सुनावले आहेत.
text: मशीद पाडण्यासाठी कोणताही कट रचण्यात आला नसल्याचं आपल्या आदेशात न्यायालयानं म्हटलं. या निर्णयानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. या निर्णयानंतर देशात अनेक दशकांपासून सुरू असलेला मंदिर-मशीद वाद संपुष्टात आल्याचं दिसत होतं. पण, 30 सप्टेंबरलाच उत्तर प्रदेशच्या एका दुसऱ्या न्यायालयात मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीविषयीचं प्रकरण समोर आलं. काशी-मथुरा बाकी? भारतात आता दुसऱ्या कोणत्याही धार्मिक स्थळाचं विद्रुपीकरण केलं जाऊ शकत नाही, हे राम मंदिराविषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्पष्ट झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल सुनावताना 1991मधील 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट' (प्रार्थना स्थळ कायदा)चा उल्लेख केला होता. असं असताना रामजन्मभूमीचा निर्णय आला, तेव्हापासून 'काशी-मथुरा बाकी है' ही घोषणा सातत्यानं ऐकायला मिळत आहे. राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्राचे अध्यक्ष महंत नृत्य गोपालदास यांनी 11 ऑगस्टला मथुरेत म्हटलं, "अयोध्येनंतर आता मथुरेचा नंबर आहे." देवमुरारी बापू यांनी वक्तव्य केलं होतं, "मंदिर बनवायचं असेल तर मशिदीला हटवायला हवं." देवमुरारी बापू यांनी जनतेला भडकावल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. पण, गेल्या काही दिवसांपासून काशी आणि मथुरेतील मशिदींना हटवण्यात येण्याची मागणी फक्त वक्त्यव्यांपुरती मर्यादित न राहता, कोर्टापर्यंत पोहोचली आहे. रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन यांच्यासहित इतर तीन जणांनी मथुरेच्या न्यायालयाचत याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे की, शाही ईदगाह मशीद हटवण्यात यावी. कारण ही मशीद ज्या जमिनीवर उभारण्यात आली आहे, त्याच्या खालीच कृष्णाची जन्मभूमी आहे. याप्रकरणी दावा केला जात आहे की, मुस्लीम शासक औरंगजेबानं मंदिर तोडून मशीद बांधली होती. पण, यापद्धतीची सुनावणी योग्य नाही, असं म्हणत न्यायालयानं ही याचिका रद्द केली. यासोबतच न्यायालयावं 1991मधील 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट'चाही उल्लेख केला आहे. काय आहे कायदा? 1991मध्ये नरसिंह राव सरकारनं धार्मिक स्थळ अधिनियम मंजूर केला होता. यात म्हटलं होतं, भारतात 15 ऑगस्ट 1947मध्ये जे धार्मिक स्थळ ज्या स्वरुपात होतं, ते त्याचं स्वरुपात राहील. यामधून अयोध्या वादाला मात्र सूट देण्यात आली होती. पण, हा कायदा ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीसोबतच देशातल्या सगळ्या धार्मिक स्थळांना लागू होतो. या कायद्यातील सेक्शन 3 नुसार कोणताही व्यक्ती कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाचं अथवा त्यासंबंधित कोणत्याही प्रार्थना स्थळाचं त्याच संप्रदायच्या इतर स्थळांमध्ये किंवा दुसऱ्या संप्रदायाच्या धार्मिक स्थळांमध्ये परिवर्तन करू शकत नाही. यात पुढे म्हटलंय की, 15 ऑगस्ट 1947ला विद्यमान प्रार्थना स्थळाचं धार्मिक स्वरुप जसं होतं तसंच ते पुढे राहिल. याच कायद्यातील सेक्शन 4(2)मध्ये लिहिलं आहे की, हा अधिनियम लागू झाल्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947मध्ये अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या धार्मिक स्थळाच्या परिवर्तनाविषयी याचिका किंवा प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असेल तर ते रद्द केलं जाईल. तसंच यासारख्या प्रकरणाचा वाद-प्रतिवाद, याचिका किंवा इतर काही कारवाई कोणत्याच न्यायालयासमोर मांडता येणार नाही, त्याची सुनावणी होणार नाही. काशीविषयीचा वाद काय? वाराणसीतल्या काशी विश्वनाथ मंदिर आमि ज्ञानवापी मशिदीशी संबंधित वादही सुरू आहे. पण, स्थानिक मुस्लीम प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट आणि सद्यस्थितीतल्या सुरक्षेमुळे समाधानी असल्याचं दिसून येतं. ज्ञानवापी मशीद संरक्षक समितीचे महासचिव एस. एम. यासीन यांनी बीबीसीला सांगितलं, "याविषयी अनेक घोषणा दिल्या जात आहे, हे खरं आहे. पण, अशा घोषणा पूर्वीपासून दिल्या जात आहेत. पण, वाराणसीची गोष्ट वेगळी आहे. इथं हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये एकता आहे. याशिवाय 1991मधील प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट हे सांगतो की, 15 ऑगस्ट 1947ला जे धार्मिक स्थळ ज्या अवस्थेत होतं, ते पुढे त्याच स्थितीत राहिल. ज्ञानवापी मशिदीविषयीही कायदेशीर खटला चालू आहे. याप्रकारचे प्रयत्न होत राहील, यात काही शंका नाही. कारण, काहींचं राजकारणच या मुद्द्यांवर चालत असतं." बाबरी मशीद विध्वंसप्रकरणी न्यायालयानं सगळ्या आरोपींची सुटका केली आहे. पण, हा निर्णय येण्यापूर्वी जे केलं ते रामलल्लासाठी केलं, लोक जाहीरपणे सांगत होते. त्यामुळे आता प्रश्न असा आहे की, बाबरी मशिदीसोबत जे केलं ते कृष्ण जन्मभूमीच्या बाबतीत करण्याची मुभा सरकार असामाजिक तत्वांना देणार का? एस. एम. यासीन ज्ञानवापी मशिदीच्या भविष्याविषयी ज्या तर्कामुळे निश्चिंत वाटतात, त्याच तर्काच्या आधारे सरकार ज्ञानवापी मशीद आणि शाही ईदगाह मशिदीचं रक्षण करेल? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	30 सप्टेंबरचा दिवस भारताच्या इतिहासात कायमस्वरुपी लक्षात राहील. कारण या दिवशी लखनौच्या विशेष सीबीआय न्यायालयानं बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
text: पश्चिम बंगालमधल्या हुगली जिल्ह्यातलं चंदननगर हे एक छोटं शहर आहे. कोलकत्यापासून 30 किमी अंतरावर असलेलं चंदननगर पूर्वी फ्रेंच वसाहत होती. नंतर हा भाग भारताला मिळाला. हे शहर जगदात्री पूजा आणि बल्ब कारागिरांसाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र, एका तरुणाच्या फेसबुक पोस्टमुळेसुद्धा सध्या चंदननगर चर्चेत आहे. या तरुणाचं नाव आहे गौरव अधिकारी. याच महिन्यात आस्था नावाच्या एका तरुणीनेदेखील आपल्या आईसाठी 50 वर्षांचा वर हवा आहे, असं ट्वीट केलं होतं. ते ट्वीटही बरंच व्हायरल झालं होतं. आपण आपल्या आईसाठी एक वेल सेटल्ड, शाकाहारी आणि मद्यपान न करणाऱ्या स्थळाच्या शोधात असल्याचं तिने लिहिलं होतं. पाच वर्षांपूर्वी गौरवच्या वडिलांचं निधन झालं. तेव्हापासून त्यांची 45 वर्षांची आई घरी एकटीच राहते. मात्र, गौरवने ही पोस्ट का टाकली असावी? गौरव सांगतात, "2014 साली वडिलांच्या निधनानंतर आई एकटी पडली. मी माझ्या आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा आहे. मी नोकरीसाठी सकाळी सात वाजताच घराबाहेर पडतो. रात्री घरी यायला खूप उशीर होतो. दिवसभर आई घरी एकटीच असते. मला वाटलं प्रत्येकालाच जोडीदार किंवा मित्राची गरज असते." ही पोस्ट लिहिण्यापूर्वी आईशी चर्चा केली का, यावर गौरव म्हणाले, "मी आईशी याविषयी बोललो होतो. आई माझ्या लग्नाचा विचार करत आहे. पण, मलाही तिचा विचार करायचा आहे. तिचा एकुलता एक मुलगा म्हणून मला असं वाटतं की तिचं पुढचं आयुष्यही आनंदी असावं." गौरवची फेसबुक पोस्ट गौरव आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहितात, "माझ्या आईचं नाव डोला अधिकारी आहे. पाच वर्षांपूर्वी माझ्या वडिलांचं निधन झालं होतं. नोकरीमुळे मी बराचसा वेळ घराबाहेरच असतो. त्यामुळे घरी आई एकटी पडते. माझ्या आईला पुस्तक वाचन आणि गाणी ऐकण्याची आवड आहे. पण, मी माझ्या आईसाठी जोडीदार शोधतो आहे. पुस्तकं आणि गाणी जोडीदाराची जागा कधीच घेऊ शकत नाही, असं मला वाटतं. एकाकी आयुष्य घालवण्यापेक्षा चांगलं आयुष्य जगणं गरजेचं आहे. "येणाऱ्या काळात मी आणखी व्यग्र होईल. लग्न होईल, कुटुंब असेल. पण, माझी आई? आम्हाला धन-दौलत, जमीन-जुमला किंवा संपत्तीचा मोह नाही. मात्र, भावी वर आत्मनिर्भर असायला हवा. त्याने माझ्या आईचा उत्तम सांभाळ केला पाहिजे. आईच्या आनंदातच माझा आनंद आहे. अनेकजण माझी खिल्ली उडवू शकतात. काहींना मला वेड लागलं आहे, असंही वाटेल. ते माझ्यावर हसतीलही. मात्र, त्यामुळे माझा निर्णय बदलणार नाही. मला माझ्या आईला एक नवं आयुष्य द्यायचं आहे. तिला एक जोडीदार आणि मित्र मिळावा, अशी माझी इच्छा आहे." या पोस्टवर उमटलेल्या प्रतिक्रिया विषयी गौरव सांगतात, "या पोस्टनंतर अनेकांना मला फोन करून लग्नाची इच्छा व्यक्त केली. यात डॉक्टर, मरीन इंजीनिअर ते शिक्षकांचा समावेश आहे. यातल्या योग्य जोडीदाराची निवड करून आईचं दुसरं लग्न लावून देणं, हेच सध्या माझा मुख्य उद्दिष्ट आहे." मात्र, या पोस्टवरून तुम्हाला टीका, टोमणे, टर उडवणं, याचा सामना करावा लागला का, हे विचारल्यावर गौरव सांगतात, "पाठीमागे तर लोक बोलतातच. मात्र, अजून समोरून कुणी काहीच बोललेलं नाही. मी केवळ प्रसिद्धीसाठी ही पोस्ट टाकलेली नाही. माझ्यासारखे अनेक तरुण मुलं-मुली आपल्या आई-वडिलांचा विचार करत असतील. मात्र, समाजाच्या भीतीमुळे त्यांचं धाडस होत नाही." आपल्यामुळे इतरही अनेक जण पुढे येतील, अशी आशा गौरवला आहे. गौरव ज्या बऊबाजार भागात राहतात तिथलेच शुभमय दत्त म्हणतात, "हे एक चांगलं पाऊल आहे. अनेक जण लहान वयातच पती किंवा पत्नीच्या निधनाने एकटे पडतात. उदरनिर्वाहाच्या धावपळीत त्यांची मुलंही आई-वडिलांकडे पाहिजे तेवढं लक्ष देऊ शकत नाहीत. अशात आयुष्याच्या दुसऱ्या इनिंगचा विचार वाईट नाही." मानविक वेलफेअर सोसायटी या सामाजिक संघटनेचे सदस्य सोमेन भट्टाचार्य म्हणतात, "हे स्तुत्य पाऊल आहे. लोकं काही ना काही तर बोलतीलच. मात्र, आपल्या आईच्या भविष्याविषयी तिच्या मुलाला असलेली ही काळजी समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेचं द्योतक आहे." परंपरा नवीन नाही पश्चिम बंगालमध्ये विधवा विवाहाची परंपरा नवी नाही. समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर यांनी सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाहाविषयी आवाज उठवला होता. यावर्षी त्यांची 200वी जयंती साजरी होत आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच 16 जुलै 1856 रोजी देशात विधवा पुनर्विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाली होती. स्वतः विद्यासागर यांनी आपल्या मुलाचं एका विधवेशी लग्न लावून दिलं होतं. या कायद्याआधी हिंदू धर्मातल्या उच्चवर्णीय विधवांना पुनर्विवाहाची परवानगी नव्हती. या प्रयत्नात विद्यासागर यांना समाजाचा रोष ओढावून घ्यावा लागला. इतकंच नाही तर पश्चिम बंगालमधल्या याच हुगळीमध्ये जन्म झालेल्या राजा राममोहन रॉय यांनीदेखील विधवा पुनर्विवाहासाठी प्रयत्न केले होते. महाराष्ट्रातही विधवा पुनर्विवाह, सतीप्रथा बंदी, बालविवाह बंदी यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, बाळशास्त्री जांभेकर, लोकहितवादी, जगन्नाथ शंकर शेट, महादेव गोविंद रानडे, गो. ग. आगरकर अशा अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले आहेत. मात्र, विधवा पुनर्विवाहाची सुरुवात जिथून झाली त्या पश्चिम बंगालमध्ये हळुहळू विधवा पुनर्विवाह कमी होऊ लागले. वाराणसी ते वृंदावनपर्यंत अनेक आश्रमांमध्ये पश्चिम बंगालमधल्या विधवांची वाढती संख्या याचा पुरावा आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगाने काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर केला होता. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळात पश्चिम बंगालमध्ये विधवांची परिस्थिती देशात सर्वाधिक वाईट असल्याचं या अहवालात म्हटलं होतं. त्याच काळात पश्चिम बंगालमधून अनेक विधवा महिलांनी वृंदावन आणि वाराणासीमधल्या आश्रमांमध्ये जायला सुरुवात केली होती. नॉटिंघम विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या इंद्रनील दासगुप्ता यांच्यासोबत विधवा पुनर्विवाह कायदा, 1856 अपयशी ठरण्याविषयी संशोधन करणारे कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थेचे दिगंत मुखर्जी म्हणतात, "ईश्वर चंद्र विद्यासागर यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या सामाजिक चळवळीच्या दबावामुळे तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने हा कायदा मंजूर केला होता. मात्र, पुढे समाजात त्याचा फारसा प्रभाव दिसला नाही. विधवांना समाजात अस्पृश्यच मानलं गेलं." ते म्हणतात सध्याच्या विभक्त कुटुंब पद्धतीत विधवांची परिस्थिती अधिक वाईट झाली आहे. याच कारणामुळे वाराणसी आणि वृंदावनातल्या विधवा आश्रमांमध्ये पश्चिम बंगालमधल्या विधवांची संख्या वर्षागणिक वाढत आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"मला माझ्या विधवा आईसाठी योग्य वर हवा आहे. नोकरीमुळे मी दिवसातला बराच वेळ घराबाहेरच असतो. अशावेळी माझी आई घरी एकटीच असते. एकाकी आयुष्य जगण्यापेक्षा प्रत्येकाला चांगलं आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे, असं मला वाटतं."
text: बुरशी जीवघेणी ठरत आहे. म्युकर मायकोसिस चेहरा, नाक, डोळ्याचा भाग, मेंदू यावर परिणाम होऊ शकतो. बुरशीचा संसर्ग वाढल्यास दृष्टी जाऊ शकते. बुरशीचा संसर्ग फुप्फुसापर्यंत जाऊ शकतो. स्टेरॉइड्सचा गैरवापर हे म्यूकर मायकोसिस मागचं महत्त्वाचं कारण आहे. कोव्हिड झालेल्या रुग्णांना मधुमेहही असेल आणि स्टेरॉइड्स देण्यात येत असतील तर बुरशीचा त्रास होण्याची शक्यता असते. म्युकर मायकोसिस टाळण्यासाठी स्टेरॉइड्स नियंत्रण प्रमाणात देण्यात यावीत. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेने भारताला तडाखा दिला आहे मात्र त्याचवेळी बुरशी जीवघेणी ठरत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. कोरोनाच्या उपचारांदरम्यान रुग्णांवर स्टेरॉइड्सचा अतिरिक्त वापर, गैरवापर यामुळे बुरशीची वाढ होते आहे. या बुरशीला म्युकर मायकोसिस म्हणतात. दिल्लीत अशा बुरशीचा त्रास झालेले चार रुग्ण आहेत. चौघांनाही मधुमेहाचा त्रास आहे. अनेकदा कोरोनाऐवजी या काळ्या बुरशीने रुग्ण जीव गमावत आहेत असं लोकनायक रुग्णालयाचे संचालक डॉ. सुरेश कुमार यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले, "स्टेरॉइड्सचा वापर मर्यादित ठेवायला हवा. ऑक्सिजन पातळी 90च्यावर असणाऱ्या रुग्णांना देण्यात आलं तर काळ्या बुरशीचा त्रास होऊ शकतो. लवकर निदान होणं महत्त्वाचं आहे. चेहऱ्याचा सिटी स्कॅन केला तर हे इन्फेक्शन लक्षात येऊ शकतं. बुरशीचा त्रास होणाऱ्यांना अम्फोटेरिसीन हे औषध देण्यात येत आहे". म्युकर मायकोसिस कोव्हिड बरा झालेल्या काही रुग्णांमध्ये डोळे आणि नाकाच्या इन्फेक्शनच्या तक्रारीमध्ये वाढ झाली आहे. प्रसंगी काही जणांना आपला डोळा देखील गमवावा लागला आहे. एका बुरशीमुळे होणाऱ्या संसर्गामुळे अनेकांच्या मनात चिंता निर्माण झाली आहे. कोरोना संसर्गाचा सर्वाधिक धोका हा सहव्याधी म्हणजेच मधुमेह, उच्च-रक्तदाब, हृदयरोग असलेल्या लोकांना अधिक आहे. कोव्हिड-19 ची लागण झालेल्यांपैकी 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त रुग्ण सहव्याधीने ग्रस्त आहेत. त्यापैकी अनेकजणांचा कोव्हिड बरा होत आहे पण तरीदेखील त्यांना या व्याधींचा त्रास होत आहे. म्युकर मायकॉसिस' आजाराची लक्षणं? नाकातून रक्त येणं मेंदूत संसर्ग झाल्यास तीव्र डोकेदुखी डबल व्हिजन म्हणजे, एखादी गोष्ट दोन दिसून येते म्युकर मायकॉसिस' ची कारणं? रोगप्रतिकारशक्ती चांगली असलेल्यांना याचा त्रास होत नाही. पण, ज्या रुग्णांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी आहे. त्यांच्यासाठी ही बुरशी घातक आहे असं मुंबईच्या सर जे.जे रुग्णालयाचे नाक-कान घसातज्ज्ञ विभागप्रमुख डॉ. श्रीनिवास चव्हाण यांनी सांगितलं. मधुमेही रुग्णांना जास्त त्रास का होतो? कोरोनासंसर्गात मधुमेह वाढतो. इम्युनिटी कमी झाल्याने म्यूकर मायकॉसिस जास्त घातक ठरतोय. मधुमेह नसलेल्यांना उपचारादरम्यान स्टिरॉईड दिल्याने शरीरात सारखेची मात्रा वाढते. अशा रुग्णांमध्येही हा आजार घातक असल्याचं आढळून आलंय," असं डॉ. चव्हाण म्हणतात. बुरशी म्युकर मायकॉसिसच्या देशभरातून केसेस पहायला मिळत आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत याचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय. गेल्यावर्षी गुजरात आणि मध्यप्रदेशात ही प्रकरणं आढळून आली होती. उपचार काय? म्युकर मायकॉसिसवर योग्यवेळी उपचार झाले नाहीत. तर, संसर्ग शरीराच्या इतर अवयवांपर्यंत पोहोचू शकतो. म्युकर मायकॉसिसग्रस्त रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करावी लागते. सायनस क्लिअर करण्यासाठी 'एन्डोस्पोपिक सायनस सर्जरी' करुन बुरशी काढली जाते. सध्या बुरशीचा त्रास होणाऱ्या रुग्णांना एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन दिलं जात आहे. त्याची मागणी वाढल्याने किंमतीतही वाढ झाली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	कोरोना संसर्गाचे रुग्ण वाढत असताना, रुग्णालयांमध्ये इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकोल पाळणं आवश्यक आहे. बुरशीसारखा संसर्ग वाढत असून त्यामुळे मृत्यू ओढवत असल्याचं लक्षात येत आहे असं एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांनी सांगितलं.
text: 6 वर्षांनंतर हा निर्णय अंमलात येत असला तरीही सध्याच्या स्थितीत धार्मिक अल्पसंख्यकांना न्याय देण्यासाठी ते पुरेसे नाही असं दिसत आहे. अल्पसंख्यकांना धार्मिक स्वातंत्र्य मिळून ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहाचे एक भाग होतील असा या आयोगाचा उद्देश आहे. परंतु नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांकडे पाहाता लोकांच्या याबाबतच्या चिंता चुकीची नाही हे दिसून येते. याचं ताजं उदाहरण मेघवाड प्रकरण आहे. त्या 18 महिने बेपत्ता होत्या आणि एका दर्ग्यातील व्यक्तीवर हे अपहरण केल्याचा आरोप होता. जबरदस्ती धर्मांतराच्या आरोपाला संस्थांकडून पुष्टी ठावठिकाणा लागल्यानंतर मेघवाड यांनी उमरकोट येथील एका स्थानिक कोर्टात जबाब दिला. आपल्याला 18 महिने अपहरण करून जबरदस्तीने धर्मांतर करून एका कागदावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या आणि वेश्याव्यवसाय करायला लावला असं त्यांनी म्हटलं. त्यानंतर कोर्टानं त्यांना त्यांच्या आई-वडीलांकडे सोपवलं. ढरकीमधल्या दरगाह भरचोंडीच्या भाई मिया मिठ्ठू आणि उमरकोटचे पीर अय्यूब सरहिंदी यांच्यावर हिंदू मुलींचे धर्मांतर करण्याचा आरोप आहे. हिंदू मुली स्वमर्जीने धर्म परिवर्तन आणि विवाह करतात असं त्या दोघांनी सांगितलं आहे. सिंध प्रांतात हिंदू, पंजाबमध्ये शीख, खैबर पख्तूनख्वाहमध्ये कैलाश समुदाय आपलं जबरदस्तीने धर्मांतर होत आहे अशी तक्रार गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहे. मानवाधिकार आयोगाबरोबर इतर मानवाधिकार संघटनांनी अशा घटना होत असल्याचं मान्य केलं आहे. मानवाधिकार आयोगाने 2018 साली धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार दरवर्षी अल्पसंख्यांक समुदायातील जवळपास 1 हजार मुलींच्या धर्मपरिवर्तनाच्या घटना घडत असल्याचं दिसून आलं. तसंच त्यातील बहुतांश मुली 18 पेक्षा कमी वयाच्या असतात. 'जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन हा शेजारील देशाने केलेला प्रचार' पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांक समुदाय धर्मांतराला सर्वांत मोठी समस्या समजतो. सत्ताधारी पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ पार्टीचे खासदार चंद माल्ही आणि मुस्लीम लीग (नवाज)मधून तेहरिक-ए-इन्साफमध्ये सामील झालेले खासदार रमेश वांकवानी हे आपल्या भाषणात अनेकदा सांगतात. मात्र नुकत्याच स्थापन झालेल्या अल्पसंख्यांक आयोगे प्रमुख चेलाराम केवलानी यांच्यामते धर्मांतराची समस्या ही शेजारच्या देशाने आणि आंतरराष्ट्रीय मीडियाने केलेला एक प्रचार आहे. चेलाराम पाकिस्तानातले तांदूळ निर्यात करणारे प्रसिद्ध व्यापारी आहेत. यापुर्वी ते सिंध प्रांतात तेहरिक-ए-इन्साफचे उपाध्यक्ष होते. अल्पसंख्यांक आयोगात मुस्लिमही कॅबिनेटच्या आदेशानंतर अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना झाली. त्यात हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, कैलाश समुदायाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. त्याबरोबरच कांऊन्सिल ऑफ इस्लामिक आयडिऑलॉजीच्या अध्यक्षांसह दोन मुस्लीम सदस्यही आहेत. चेलाराम म्हणतात, माझ्यामते या दोघांशिवाय अल्पसंख्यकांच्या समस्यांवर उत्तर सापडणार नाही. कारण अल्पसंख्यांकांच्या समस्या या त्यांच्याही आहेत. चेलाराम यांच्यासह आयोगावर डॉ. जयपाल छाबडा आणि राजा कवी यांचीही नेमणूक झाली आहे. जयपाल हे तेहरिक-ए-इन्साफशी संबंधी आहेत. राजा कवी एफबीआरच्या एका उच्च पदावरून निवृत्त झाले आहेत. दलितांना स्थान नाही या आयोगात दलितांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानात हिंदू मतदारांची संख्या 17 लाखाहून जास्त असून त्यातील बहुतांश लोक सिंध प्रांतात राहातात. थार आणि अमरकोट जिल्ह्यात 40 टक्के लोकसंख्या हिंदू आहे. दलितांची सर्वांत जास्त संख्या या जिल्ह्यांमध्येच आहे. पाकिस्तान पिपल्स पार्टीचे दलित असेंब्ली सदस्य सुरेंद्र वलासाई म्हणतात. अल्पसंख्याक समुदायातील निम्मे लोक दलित आहेत आणि त्यांच्याकडे असा काणाडोळा करणे हा पक्षपात आहे. या आयोगाला तेहरिक-ए-इन्साफ पार्टीचा एक भाग बनवण्याऐवजी त्यात अल्पसंख्यांक बुद्धिजीवींना सरकारने सहभागी करायला हवे होते. त्यावर चेलाराम केवलानी यांनी कोणीही आपल्याला अनुसुचित जातीचे मानू नये, सर्व सदस्यांचा उद्देश प्रश्नाचं निराकरण करणे हा आहे, असं सांगितलं. पाकिस्तान पिपल्स पार्टीच्या मागच्या सरकारने सक्तीने धर्मांतर करण्याविरोधात एक विधेयक सिंध असेंब्लीत मंजूर केलं होतं. त्यानंतर गव्हर्नरनी त्यात काही सुधारणा सुचवल्या आणि सुधारित विधेयक नंतर विधानसभेत आलंच नाही. हे विधेयक मुस्लीम लीग फंक्शनलचे सदस्य नंद कुमार यांनी तयार केलं होतं. पीपल्स पार्टीच्या दबावामुळे हे विधेयक मांडत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. जमीय उलेमा-ए-इस्लामबरोबर मिया मिठ्ठू, पीर अय्यूब जान सरहिंदी यांच्यासह अनेक धार्मिक संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष चेलाराम म्हणात, सिंध प्रांतात धर्मांतराच्या घटना घडत राहातात. त्या नाकारता येत नाहीत. अशा घटना मुस्लीम समुदायातही होतात. पाकिस्तानातील मिठी गाव ठरत आहेत हिंदू मुस्लिम ऐक्याचं प्रतीक महिलांना अपराधी ठरवून मारल जातं. जर हिंदूंचं अपहरण होत असेल तर मुसलमानांचंही होताना दिसतं. अशी एखादी घटना घडली तर आंतरराष्ट्रीय मीडिया आणि शेजारील देश ते मोठं करून सांगतात. आयोगाची प्राथमिकता कशाला असेल? अल्पसंख्यकांच्या अधिकारांबाबत धोरण तयार करू, पूजा-अर्चना करणाऱ्या जागांवर भूमाफियांचा ताबा आहे, त्याबाबतही धोरण ठरवले जाईल असं चेलाराम म्हणतात. ज्या विभागातील नोकऱ्यांमध्ये 5 टक्के आरक्षण लागू झालेले नाही तिथं ते लागू होईल. होळी आणि दिवाळीला सुटी जाहीर होण्यासाठीही धोरण तयार करण्यात येईल, असं ते म्हणाले. पेशावरमधील चर्चेवर 22 सप्टेंबर 2013मध्ये झालेल्या हल्ल्यात 100 पेक्षा अधिक ख्रिश्चन लोकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेच्या तपासासाठी त्यावेळचे मुख्य न्यायाधीश तसद्दुक हुसैन जीलानी यांनी न्यायाधीश शेख अजमत सईद आणि मुशीर आलम यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना केली होती. अल्पसंख्यांकांची संपत्ती, जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य यासाठी घटनेच्या कलम 20 नुसार कायदा तयार करणं आणि त्यासाठी सरकारला पावलं उचलण्यासाठी भाग पाडणं हे या खंडपीठाचं काम होतं. या खंडपीठानं 19 जून 2014 रोजी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक अधिकार परिषदेची निर्मिती करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर माजी पोलीस महासंचालक शुएब सुडल यांच्या अध्यक्षतेखाली अंतरिम आयोगाची स्थापना करण्यात आली. रमेश वांकवानी आणि न्यायाधीश तसद्दुक हुसेन जिलानी यांचा मुलगा त्याचे सदस्य होते. डॉक्टर शुएब सुडल यांनी सरकारने नुकताच स्थापन केलेल्या आयोगाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. सुडल यांनी राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्मितीसाठी चारही प्रांतीय सरकारं, अल्पसंख्यांक जनता, सिव्हिल सोसायटीशी चर्चा केली होती आणि आयोगाच्या कायद्यासाठी मसुदा तयार केला होता. धार्मिक प्रकरणं पाहाणाऱ्या मंत्रालयानं यावर त्यांचं मत द्यावं अशी त्यांना अपेक्षा होती मात्र तसं झालं नाही. आयोगाच्या निर्मितीसाठी मंत्रालयानं आपला कोणताही सल्ला घेतला नाही. एक आयोग आधीच असताना दुसरा आयोग का तयार केला असा प्रश्नही त्यांनी याचिकेत विचारला आहे. पाकिस्तानमध्ये जमावाने केली हिंदू मंदिराची तोडफोड 'धार्मिक मंत्रालयानं न्यायालयात दिलेले आश्वासन पाळलेलं नाही. हा नवा आयोग या मंत्रालयावर अवलंबून आहे. या आयोगाला घटनात्मक आधार नाही. इतर आयोगांप्रमाणे हा आयोगही घटनात्मक आणि कायदेशीर संस्थारुपात तयार व्हावा अशी शिफारस करण्यात आली होती,' असंही त्यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटलं आहे. हा आयोग स्थापन करण्यासाठी नॅशनल असेंब्लीत दोन सदस्यांनी एक विधेयक मांडलं होतं. आयोगाच्या अध्यक्षाच्या निवडीसाठी पेपरमध्ये जाहिरात दिली जाईल, त्यानंतर येणाऱ्या नावांना पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेत्यांच्या सल्ल्याने निवडले जाईल आणि सर्व धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या प्रतिनिधींना त्यात प्रतिनिधित्व मिळेल, असं त्या विधेयकात म्हटलं होतं. सरकारने हे विधेयक असेंब्लित मंजूर करण्याऐवजी कॅबिनेट निर्णयाद्वारे मंजूर केलं आणि अध्यक्षस्थाी चेलाराम केवलानी यांच्या नावाची घोषणा केलीय. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पाकिस्तानच्या केंद्रीय कॅबिनेटने 5 मे रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 साली दिले होते.
text: कबुतराला भारताने पिंजऱ्यात कैद केलं आहे. सदर पाकिस्तानी नागरिक भारताच्या सीमेपासून फक्त 4 किलोमीटरवर राहतो. ईद साजरी करण्यासाठीच हे कबूतर उडवल्याचं त्याचं म्हणणं आहे. तर कबुतराच्या एका पायात एक रिंग असून त्यावर एक कोड लिहिलेला आहे. याच कोडचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न आपण करत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. पाकिस्तानातील डॉन वृत्तपत्रामधील बातमीनुसार या पाकिस्तानी नागरिकाचं नाव हबीबुल्ला असं आहे. त्यांच्याकडे अनेक कबुतर असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. "आपलं कबुतर म्हणजे शांतीचं प्रतीक आहे. भारताने निष्पाप पक्षावर अत्याचार करू नयेत," असं डॉन वृत्तपत्राशी बोलताना हबीबुल्ला सांगतात. पाकिस्तानातून आलेल्या कबुतराला भारतीय अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारे पकडण्याची ही काय पहिलीच वेळ नाही. 2015च्या मे महिन्यातसुद्धा भारत-पाक सीमेनजीक राहणाऱ्या एका 14 वर्षीय मुलाला आढळून आलेलं एक पांढरं कबुतर भारताने ताब्यात घेतलं होतं. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जीवे मारण्याच्या धमकीच्या मजकुरासह एक कबुतर भारताने पकडलं होतं. काश्मीर मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तानात सातत्याने खटके उडताना दिसून येतात. मानवी हेरगिरीच्या आरोपांचीही अनेक उदाहरणं दोन्ही देशांदरम्यान आहेत. पण आता कबुतरांसारख्या पक्षांवरही हेरगिरीचे आरोप लावले जात आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	एका पाकिस्तानी कबुतरावर हेरगिरीचा आरोप ठेवत भारताने त्याला पिंजऱ्यात कैद केलं आहे. पण कबुतर हे शांतीचं प्रतीक असल्याचं सांगत आपलं कबुतर परत करावं, अशी मागणी एका पाकिस्तानी नागरिकाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे.
text: गारपिटीमुळे मक्याची झालेली अवस्था औरंगाबाद जिल्ह्यातील लाडसावंगी गावात काल रात्री (17 फेब्रुवारी) अचानक गारपीट झाली. यामुळे गहू, ज्वारी, हरभरा, डाळींब, मका या पिकांचं नुकसान झालं आहे. काल रात्री अचानक गारपीट झाली आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडल्याचं लाडसावंगी येथील शेतकरी रमेश पडूळ (60) यांनी सांगितलं. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "रात्री गारपीट झाली आणि त्यानंतर खूप पाऊस पडला. यामुळे आमचं मोसंबी, गहू या पिकांचं नुकसान व्हायची शक्यता आहे. आमच्या शेतातल्या मोसंबीला आता चांगला बार लागला आहे. पण, त्याला गारीचा दणका बसला की फळ काळं पडतं. दुसरं म्हणजे गहू सोंगायला आले आहेत. आता गारपिटीमुळे ते पांढरे पडतील." गारपिटीनं पाडसावंगी येथील गहू पिकाला झोडपलं आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीनंतर झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होऊनसुद्धा अजूनपर्यंत पीक विम्याची मदत मिळाली नसल्याची खंत ते पुढे बोलून दाखवतात. लाडसावंगी येथील एका तरुण शेतकऱ्यानं सांगितलं, "काल रात्री गारपिटीला सुरुवात झाली. तेव्हा मी लगेच शेतात गेलो आणि सोंगलेली मका झाकून आलो. पण, 2 एकरावर गहू शेतात उभा होता, त्याला गारपिटीनं झोडपलंय. डाळिंबाच्या बागेचंही नुकसान झालं आहे." बुलडाणा जिल्ह्यातही काही ठिकाणी पाऊस झाला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातल्या मंगळूर नवघरे येथील शेतकरी श्रीकांत वाकडे सांगतात, "आमच्या भागात थोडा पाऊस झाला आहे. त्यामुळे नुकसान व्हायची शक्यता कमी आहे. गारपीट झाली असती तर खूप जास्त नुकसान झालं असतं. कारण अजून 75 टक्के पीक काढणी बाकी आहे." सोलापूर जिल्ह्यातल्या पंढरपूर तालुक्यातील सरकोली गावचे शेतकरी कैलास भोसले यांच्या मनात सध्या भीतीचं वातावरण आहे. प्रातिनिधिक फोटो बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "काल रात्री जोरात पाऊस झाला. त्यामुळे द्राक्षांचं नुकसान व्हायची शक्यता आहे. नुकतंच द्राक्षांच्या मण्यामध्ये पाणी भरायला सुरुवात केली होती. आता गारपीट झाली किंवा जास्त पाऊस आला तर द्राक्षाच्या घडामध्ये पाणी जाईल आणि मनी क्रॅकिंग होईल. यामुळे मग पूर्ण घड खराब व्हायची शक्यता असते." कैलास भोसले यांचा 3 एकर क्षेत्रावर द्राक्षाचा प्लॉट आहे. आज सकाळी पावसाची भूरभूर सुरू असून ढगाळ वातावरण आहे. त्यामुळे मनात भीती असल्याचं भोसले सांगतात. पावसाचा इशारा पुणे आणि नाशिक शहरात 18 आणि 19 फेब्रुवारीला वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस पडण्याची शक्यता स्कायमेट या संस्थेनं वर्तवली आहे. या संस्थेनुसार, औरंगाबाद आणि अहमदनगरमधील जिल्ह्यांना 19 तारखेला सकाळी पावसाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. पुणे वेधशाळेनंही पुढील दोन-तीन दिवस मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. गारपीट का होते? विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र सगळीकडंच कधीनाकधी गारपीट होत असते. कधी ती जास्त प्रमाणात होते, तर कधी चुकून-माकून. यामुळे शेतीचं नुकसान होतं, हाताशी आलेली पिकं आडवी होतात. पण आता फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांमध्ये हे घडत असेल तर यामागचं कारण समजून घेणं गरजेचं आहे. हवामानशास्त्राच्या परिभाषेत सांगायचं तर गारा पडण्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक असतात. एक- हवा जास्त उंचीपर्यंत जायला हवी आणि दुसरी- या हवेत बाष्पाचं प्रमाण जास्त हवं. अशी परिस्थिती अवतरली की गारपीट होण्याची शक्यता वाढते. बाष्पाचं प्रमाण वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरतात ते पूर्वेकडून म्हणजे बंगालच्या उपसागरावरून येणारे किंवा कधीकधी अरबी समुद्रावरून येणारे वारे. ते येताना सोबत भरपूर बाष्प घेऊन येतात. तर हवा जास्त उंचीवर जाण्यासाठी कारणीभूत ठरतात - वाऱ्याचे जेट प्रवाह. ते अतिउंचावर असतात. साधारणपणे 9 ते 12 किलोमीटर उंचीवर. ते फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात हिमालयाच्या आसपास असतात. काही कारणांमुळे ते दक्षिणेकडं सरकतात. त्यांचा प्रभाव महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचतो. हे प्रवाह कोरडे असतात. त्यामुळे आता हे कोरडे प्रवाह वरच्या थरात आणि बाष्प असलेली आर्द्र हवा खालच्या थरात अशी स्थिती निर्माण होते. ही स्थिती हवामानात अस्थिरता निर्माण करते. या स्थितीत बाष्पयुक्त वारे भरपूर उंचापर्यंत पोहोचतात. ही स्थिती गारांच्या निर्मितीसाठी पूरक आहे. ही स्थिती अशीच दीर्घकाळ कायम राहिल्यास गारपीट तितक्या काळासाठी सुरू राहते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	विदर्भ आणि मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातल्या काही भागात अवकाळी पावसासह गारपीट झाली आहे. यामुळे रबी हंगामातील काढणीला आलेल्या पिकांचं नुकसान व्हायची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
text: यातील बहुतांश चर्चा या आदित्य ठाकरेंच्या BMW गाडीबद्दलच होत्या. आदित्य ठाकरेंनी आपल्या गाडीची किंमत साडेसहा लाख रुपये लिहिली आहे. BMW ची किंमत एवढी कमी कशी, असा प्रश्न विचारला जातोय. MH02 CB 1234 असा या गाडीचा नंबर असून BMW 530D GT असं हे गाडीचं मॉडेल आहे. आदित्य यांनी या गाडीची किंमत 6.50 लाख अशी सांगितली आहे. जी गाडी आदित्य यांच्याकडे आहे, तिचं रजिस्ट्रेशन 2010 साली झाल्याचं 'वाहन' या केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवरून कळतं. या गाडीची नेमकी किंमत किती? 2010 साली या गाडीची एक्स-शोरूम किंमत 64.80 लाख रुपये साधारण होती. आणि आज या गाडीच्या अद्ययावत मॉडेलची किंमत सुमारे 66 लाखांपासून सुरू होते. कुठलीही गाडी विकत घेताना तिचं मूल्य काही वर्षांनी कमी होणार, हे गृहित असतंच. ती गाडी जर मुंबई किंवा किनारपट्टीजवळच्या शहरातील असेल तर तिचं मूल्य आणखी कमी होतं, कारण या भागात गाड्यांची मूळ बॉडी कालानुरूप गंजण्याचं प्रमाणही तुलनेने जास्त असतं. त्यामुळे जरी आदित्य यांची ही गाडी 9 वर्षं जुनी असली तरी तिची किंमत 6.50 लाख असेल, हे जरा आश्चर्यचकित करणारं आहेच. तुम्ही जर एखादी जुनी BMW कार सेकंड हँड गाड्यांच्या बाजारात घ्यायला गेलात, तर एका चांगल्या अवस्थेतील गाडीसाठी कमीत कमी 10 लाख तरी मोजावे लागणारच. सेकंड हँड BMW ची किंमत किती असू शकते हे पाहायला आम्ही OLX वर जरा शोधाशोध केली, तर तिथेही 2008चं दिल्लीतील 5 सीरिज BMW मॉडेल 6.50 लाखांना होतं. त्यातल्या त्यात गाडीचं काही नुकसान झालं असेल तर हा आकडा आणखी खाली येऊ शकतो. जसं की जानेवारी 2017 मध्ये आदित्य यांच्या याच गाडीला अपघात झाला होता. तेव्हा त्यांनी आपण सुखरूप असल्याचं ट्वीट करून सांगितलं होतं. मात्र आदित्य यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात ही गाडी 2019 साली खरेदी केल्याचं सांगितलं आहे. याबाबत शिवसेनेचे नेते अनिल परब बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "कारचं मॉडेल 2010 सालचं आहे. त्यामुळं ज्यावेळी कार खरेदी केली, त्यावेळची डेप्रिसिएशन व्हॅल्यू पाहा. मॉडेल 2010 सालचं आणि खरेदी केली 2019 साली, म्हणजे 9 वर्षात किती डेप्रिसिएशन होतं, हे काढल्यास किंमत योग्य आहे." "आदित्य ठाकरेंच्या प्रतिज्ञापत्रात एवढी साधी चूक आम्ही कशी करू? डेप्रिसिएशन व्हॅल्यू घेऊन किंमत काढलीय. त्यामुळं या किंमतीवरून टिंगलटवाळीला काहीच अर्थ नाही." असंही अनिल परब म्हणाले. एखाद्या गाडीचे नेमकं डेप्रिसिएशन म्हणजे वर्षागणिक कमी होणारी किंमत कशी ठरवतात याविषयी कार एक्सपर्ट दिगंबर यादव यांनी सांगितलं, "एखाद्या कारचं डेप्रिसिएशन काढताना ते चार्टर्ड अकाऊंटंट 15 टक्क्यांनी मोजतात. तर इन्शुरन्ससाठी याची गणना 10 टक्क्यांनी केली जाते. याशिवाय हे मॉडेल जर जुनं असेल तर या मॉडेलला आता किती मागणी आहे, ती कार नेमकी कुठे विकली जातेय यावरही गाडीची किंमत अवलंबून असते. शिवाय या कारचा कधी अपघात झालेला आहे का, तेव्हा किती नुकसान झालं होतं, एकूणच कारचं कितीवेळा कोणतं काम करून घेण्यात आलेलं आहे, कारने एकूण किती किलोमीटर्सचा प्रवास केलेला आहे या सगळ्या गोष्टींवरही गाडीची किंमत सेकंड हँड घेताना अवलंबून असते." एवढी स्वस्त BMW कुठे मिळेल? या प्रश्नाचं उत्तर अनेक जण शोधू लागले आहेत. काहींनी तर सोशल मीडियावर याबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. अमेय भगत यांनी फेसबुकवर आदित्य ठाकरेंच्या बीएमडब्ल्यू कारच्या किंमतीबाबत आश्चर्य व्यक्त केलंय. मंगेश केळुस्कर यांनी आदित्य ठाकरेंना टोमणा मारत इतक्या कमी किंमतीची बीएमडब्ल्यू घ्यायला एका पायावर तयार असल्याचं म्हटलंय. शशिकांत जाधव मिश्किलपणे विचारतात, की 6.5 लाखात कुठे बीएमडब्ल्यू मिळते? हर्षवर्धन म्हस्के आदित्य ठाकरेंच्या कारला जगातली सर्वात स्वस्त कार म्हणतात. विकास घुले यांनीही फेसबुकवर पोस्ट शेअर करत आदित्य ठाकरेंच्या कारच्या किंमतीची खिल्ली उडवलीय. रोहित जाधव यांची फेसबुक पोस्टही आश्चर्य व्यक्त करणारी आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतल्या वरळी विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. या अर्जात त्यांनी आपल्या संपत्तीचे तपशील दिले आणि सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाल्या.
text: असे काही प्रश्न आपल्याला नेहमीच कुणी ना कुणी विचारले असतील. तुम्ही एकतर या प्रश्नावर हसता, पुढच्या 'व्यक्तीने विचारलंच कसं?' म्हणून स्तब्ध होता, किंवा फुशारकी मारण्यासाठी खोटं उत्तर देता. किंवा प्रामाणिकपणे त्याचं उत्तर देता. अर्थातच, या सर्व शक्यता विचारणारी व्यक्ती कोण, यावर अवलंबून असतं. पण खरंच सेक्स करण्याचं योग्य वय काय? तुम्ही खूप घाई केली की 'ती' बरोबर वेळ होती? असे अनेक प्रश्न आपण अनेकदा स्वतःलाच विचारत असतो. लैंगिक आचरणासंबंधी ब्रिटनमध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणात विचारण्यात आलं होतं की त्यांना कुठल्या गोष्टीची सर्वांत जास्त खंत वाटते? त्यांचं उत्तर होतं - कौमार्य गमावलेल्या तरुणांना खूप कमी वयात शरीर संबंध ठेवणे, ही त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक वाटते. आपण पहिल्यांदा सेक्स केला ती 'योग्य वेळ' नव्हती, असं विशीतील या तरुणांपैकी एक तृतियांशांपेक्षा जास्त मुली आणि जवळपास एक चतुर्थांश मुलांना वाटतं. ब्रिटनमध्ये परस्पर सहमतीने शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी कायदेशीर वय किमान 16 वर्ष आहे तर भारतात हे वय 18 आहे. National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (NATSAL)ने हे सर्वेक्षण केलं आहे. साधारणपणे दशकातून एकदा हा सर्वे करण्यात येतो. ब्रिटेनमधील तरुणांच्या लैंगिक वागणुकीची सविस्तर माहिती या सर्वेक्षणातून मिळते. London School of Hygiene and Tropical Medicine मधील संशोधकांनी 2010 ते 2012 या काळात जवळपास तीन हजार तरुणांकडून ही माहिती गोळा केली आहे. या सर्वेचा अहवाल BMJ Sexual and Reproductive Health मासिकात छापून आला आहे. निष्कर्ष सर्वेक्षणात भाग घेणाऱ्या तरुणांमधील 40% मुली आणि 26% मुलांना 'ती वेळ योग्य नव्हती' असं वाटतं. याविषयी अधिक तपशील विचारल्यावर आपली व्हर्जिनिटी गमावण्यासाठी आणखी थोडा काळ वाट बघायला हवी होती, असं या तरुणांनी म्हटलं. तर फारच थोड्या जणांनी त्यापूर्वीच करायला हवं होतं, असं म्हटलं आहे. सर्वे केलेल्यांपैकी बहुतांश जणांनी वयाच्या अठराव्या वर्षाच्या आधीच पहिल्यांदा लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले होते. तर निम्म्या जणांनी 17 वर्षं पूर्ण होण्याआधीच सेक्स केला होता. एक तृतियांश जणांनी 16 वर्षं पूर्ण होण्याआधीच शरीर संबंध ठेवले होते. दोघांची सहमती या सर्व्हेमध्ये शरीरसंबंधाची क्षमता किंवा त्याची तयारी याचीही माहिती घेण्यात आली. पहिल्यांदा सेक्स करणाऱ्या व्यक्तीची स्वतःची पुरेशी तयारी होती की नाही, या विषयी विचारण्यात आलं. यावर निम्म्या तरुण मुली आणि दहापैकी चार तरुण मुलांनी नकारार्थी उत्तर दिलं. पहिल्यांदा शरीर संबंध ठेवताना ते आणि त्यांच्या जोडीदाराची सेक्सची सारखी इच्छा नव्हती, असं जवळपास पाचपैकी एका मुलीने तर दहापैकी एका मुलाने म्हटले. याचाच अर्थ काहींवर सेक्ससाठी दबाव टाकण्यात आला होता. Natsal सर्व्हेचे संस्थापक प्रा. काये वेलिंग्ज सांगतात की संमतीचे वय एखाद्याने सेक्च्युअली अॅक्टिव्ह होण्यासाठीचे निदर्शक नाही. "प्रत्येक तरुण व्यक्ती वेगळी असते. काही पंधरा वर्षाचे असतानाच तयार असतील तर काही अठरा वर्षांचे होऊनदेखील तयार नसतील." सह-संशोधनकर्त्या असलेल्या डॉ. मेलिसा पाल्मर म्हणतात, "सेक्स करताना तरुण मुलांपेक्षा तरुण मुलींवर त्यांच्या जोडीदाराकडून दबाव येण्याची शक्यता जास्त असते, असं आमच्या निष्कर्षातून उघड होतं." "या सर्व्हेमधून काही सकारात्मक बाबीही समोर आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, दहापैकी नऊ तरुणांनी पहिल्यांदा सेक्स करताना काँडोमचा वापर केला. मात्र त्यानंतर नियमितपणे सेक्स करू लागल्यानंतर तरुणांच्या व्यापक आरोग्यहिताच्या रक्षणासाठी आणखी प्रयत्न करण्याची गरज आहे." शाळेत देण्यात येणाऱ्या लैंगिक शिक्षणात तरुणांचं संवाद कौशल्य वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना पहिल्या सुरक्षित आणि सकारात्मक सेक्सचा अनुभव घेत यावा, असे त्यांचं मत आहे. योग्य वेळ कोणती? तुम्ही सेक्स करू शकता का, हे जाणून घेण्यासाठी हे काही प्रश्न स्वतःला विचारा : - हे योग्य वाटतं का? - माझ्या जोडीदारावर माझं प्रेम आहे का? - तिचं/त्याचं माझ्यावरही तेवढंच प्रेम आहे का? - SITs आणि HIV रोखण्यासाठी काँडोम वापरण्याविषयी आपल्यात बोलणं झालं आहे का? आणि हा संवाद परिणामकारक होता का? - गरोदर राहणार नाही, यासाठी योग्य खबरदारी घेतली आहे का? - कुठल्याही क्षणी मी 'नाही' म्हणू शकते/शकतो का, आणि तसं झाल्यास आम्हा दोघांनाही ते मान्य असेल का? या सर्व प्रश्नांची तुमची उत्तर होकारार्थी असतील तर तुमच्यासाठी वेळ योग्य आहे. मात्र खालीलपैकी कोणत्याही एका प्रश्नाचं तुमचं उत्तर होय असेल तर मात्र तुमच्यासाठी वेळ योग्य नाही. - जोडीदार किंवा मित्रांचा माझ्यावर दबाव आहे का? - नंतर मला कुठल्याही प्रकारची खंत वाटू शकते का? - केवळ मित्रांमध्ये 'कूल' दिसण्यासाठी, 'इम्प्रेशन' जमवण्यासाठी मी सेक्स करण्याचा विचार करत आहे का? - माझा जोडीदार सोबत रहावा, केवळ याच कारणासाठी मी सेक्स करण्याचा विचार करत आहे का? स्रोत : NHS Choices सेक्च्युअल हेल्थ चॅरिटी ब्रुकचे इसाबेल इनमॅन म्हणतात, "तरुणांसाठी योग्य असलेले सकारात्मक निर्णय घेण्याची क्षमता तरुणांमध्ये निर्माण करण्यासाठी वय आणि पातळीनुरूप नातेसंबंध आणि लैंगिक शिक्षण (RSE) लवकर सुरू केले पाहिजे, यावर आमचा गाढ विश्वास आहे. बंधनकारक RSE सुरू केल्याने ही संधी मिळेल, अशी आम्ही आशा करतो." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	'So when did you lose your virginity?' 'तू व्हर्जिन आहेस का?'
text: पतीच्या फिरतीच्या नोकरीमुळे दीपाली यांना वेगवेगळ्या देशांत जावं लागतं. त्यांचं आयटी क्षेत्रातली उच्चशिक्षण असलं तरी व्हिसासंबंधीच्या कडक नियमांमुळे त्यांना सर्व देशांमध्ये नोकरी करू शकत नाहीत. मग त्यांनी एक कलिनरी कोर्स केला. स्वयंपाकाचं हे रिसतस प्रशिक्षण घेतलं आणि आज त्या या आवडीचं काम करत आहेत. नुसतं आवडीचं कामच नाही, तर त्या दक्षिण कोरियातल्या लोकप्रिय शेफ बनल्या आहेत. शेफसाठी असलेली वर्ल्ड कप स्पर्धा त्यांनी जिंकली आहे. पाहा... दीपाली प्रवीण यांचा प्रेरणादायी प्रवास. हे वाचलं का ? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	दीपाली प्रवीण या मुळच्या उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूरच्या आहेत. सध्या त्या दक्षिण कोरियात राहतात.
text: 1. आजपासून खासगी कार्यालये सुरू निर्बंध शिथिलीकरणाच्या नव्या टप्प्यात राज्यामध्ये आजपासून खासगी कार्यालयं सुरू करण्यात येणार आहेत. या कार्यालयांमध्ये एकूण क्षमतेच्या 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येण्यास परवानगी असेल. तसंच कर्मचाऱ्यांना मास्क, सॅनिटायझरचा वापर करणे आवश्यक असेल. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून एकदा उपस्थित राहाणं अनिवार्य केलं आहे. तसं न झाल्यास वेतन कपातीचा इशारा दिला आहे. मात्र बहुतांश प्रवासी हे उपनगरांमधून मंत्रालयात येत असल्यामुळे त्यांना कार्यालयात उपस्थित राहाण्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी सरकारी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. हे वृत्त लोकसत्ताने दिले आहे. 2. लाल बहादूर शास्त्रींनंतर नरेंद्र मोदींसारखा नेता पाहिला नाही- अमित शाह केवळ एका शब्दावर देशाला एक करणारा लाल बहादूर शास्त्री यांच्यानंतंर नरेंद्र मोदींसारखा नेता पाहिला नाही असं मत अमित शाह यांनी व्यक्त केले आहे. व्हर्च्युअल रॅलीद्वारे कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना भाजपचे माजी अध्यक्ष अमित शाह यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी मोदींनी हाक दिल्यावर सर्व देश एकत्र आला. त्यांच्या शब्दाचा सन्मान करत संपूर्ण देशाने जनता कर्फ्यू पाळला. जनता त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली. काहीजण याला राजकीय प्रचार म्हणत आहेत. हा राजकीय प्रचार नसून देशाला एक करण्याची मोहीम आहे, असं शाह म्हणाले आहेत. ही बातमी लोकमतने प्रसिद्ध केली आहे. 3. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 5 कट्टरतावादी ठार जम्मू आणि काश्मीरमधील शोपियान जिल्ह्यात सुरक्षा दल आणि कट्टरतावाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत 5 कट्टरतावादी मृत्युमुखी पडले आहेत. ही चकमक अजूनही सुरू आहे. कट्टरतावादी रेबन नावाच्या गावामध्ये लपल्याचे समजल्यानंतर सुरक्षा दल आणि कट्टरतावाद्यांमध्ये चकमक सुरू झाली. 5 कट्टरतावाद्यांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले असून ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे. या परिसरात अजूनही कट्टरतावादी लपून बसल्याची शक्यता असल्यामुळे सर्च ऑपरेशन सुरू आहे. महाराष्ट्र टाइम्सने हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. 4. ठाणे महापालिकेची 2 खासगी रुग्णालयांवर कारवाई कोणताही आजार नसताना लाखो रुपयांची बिलं आकारणाऱ्या दोन रुग्णालयांना ठाणे महापालिकेने 16 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. ठाणे हेल्थ केअर आणि सफायर अशी या रुग्णालयांची नावे आहेत. गरज नसताना रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करुन घेऊन त्यांना सात दिवसांपेक्षा जास्त दिवस रुग्णालयात ठेवल्याप्रकरणी ही कारवाई केल्याची माहिती ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त संदीप माळवी यांनी दिली आहे. एका रुग्णालयाने तीन रुग्णांना कारण नसताना दाखल करून घेतलं आणि सात दिवसांपेक्षा जास्त दिवस रुग्णालयात ठेवलं. तर दुसऱ्या रुग्णालयाने 13 रुग्णांना कारण नसताना दाखल करून घेतलं आणि सात दिवसांपेक्षा जास्त दिवस रुग्णालयात ठेवलं. या कारणास्तव दोन्ही रुग्णालयांना दंडाची नोटीस दिली असल्याच माहिती माळवी यांनी दिली. हे वृत्त एबीपी माझाने प्रसिद्ध केलं आहे. 5. राज्यातल्या आणखी 11 हजार कैद्यांची पॅरोलवर मुक्तता राज्यातल्या आणखी 11 हजार कैद्यांची इमर्जन्सी पॅरोलवर मुक्तता करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीनंतर सुरक्षाव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनिल देशमुख म्हणाले, राज्यातील 60 कारागृहांमध्ये 38 हजार कैदी होते त्यातील 9, 671 कैद्यांची याआधीच सुटका करण्यात आली आहे. आता आणखी 11 हजार कैद्यांची इमर्जन्सी पॅरोलवर मुक्तता करण्यात येणार आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण होत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. 50 ते 55 वयोगटातील पोलिसांना सामान्य ड्युटी आणि 55 वयापुढील पोलिसांना पेड लिव्ह देण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. लोकमतने हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा.
text: स्थानिक वेळेनुसार सकाळी नऊच्या सुमारास ही घटना घडली. एका बेकरीमध्ये गॅस गळती झाल्यामुळे हा स्फोट झाला असावा, अशी शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. बचाव कार्यात अडथळा येऊ नये, यासाठी नागरिकांना दुर्घटनास्थळापासून लांब राहण्यास सांगण्यात आले. स्फोट होताच रस्त्यावर दुकानांच्या काचांचा खच पडला. तर जवळच असलेल्या बेकरीला आग लागली. घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे गृहमंत्री क्रिस्टोफे कॅस्टॅनर यांनी सांगितले. फ्रान्समध्ये सध्या सरकारी धोरणांविरोधात 'येलो वेस्ट' आंदोलन सुरू आहे. याच आंदोलनाअंतर्गत येत्या शनिवारी पॅरिस आणि फ्रान्समधील इतर शहरांमध्ये मोर्चे निघणार आहेत. त्यासाठी 80 हजार पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. मात्र स्फोटाचा या आंदोलनाशी संबंध नसावा असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. नेमके काय झाले? ले परिशन वर्तमानपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार स्फोटावेळी 'द हुबर्ट' बेकरी बंद होती. त्यानंतर एका इमारतीत वायू गळती होत असल्याची माहिती मिळाली. मात्र अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचणार इतक्यात स्फोट झाला. हेलिकॉप्टरच्या मदतीने जखमींना बाहेर काढण्यात आले, अशी माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. स्फोटाची तीव्रता आणि त्यामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीची माहिती जवळूनच जाणाऱ्या स्थानिक पत्रकार इमिली मोली यांनी ट्वीट करून दिली. याच भागात राहणारे किलिअन हे झोपले होते. त्याचवेळी स्फोटामुळे त्यांच्या घराच्या खिडक्यांच्या काचा फुटल्या. इमारतीतील सर्व रहिवासी उतरून खाली आले आणि सगळीकडे आरडाओरड सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या स्फोटात जवळच असलेल्या एका थिएटरचेही नुकसान झाल्याचे त्यांनी BFMTV या फ्रेन्च न्यूज चॅनलला सांगितले. स्थानिक रहिवासी असलेल्या क्लेअर सॅलावुर्ड यांनी AFP वृत्तसंस्थेला सांगितले, "मी झोपले होते आणि स्फोटाच्या आवाजाने मला जाग आली."इमारतीतील सर्व खिडक्या फुटल्या. कड्या तुटल्याने दरवाजे पडले. मी दरवाज्यावरून चालत घरातून बाहेर पडले. मुलं खूप घाबरली होती. त्यांना त्यांच्या खोलीतून बाहेरही पडता येत नव्हते." शेजारच्याच डिवा हॉटेलमध्ये रिसेप्शनिस्ट असलेल्या पाउला नागुई म्हणाल्या, "स्फोट इतका भीषण होता की त्यामुळे आमच्या खिडक्या फुटल्या." स्फोटामुळे हॉटेलमधील पाहुणे घाबरले होते. मात्र हा अतिरेकी हल्ला नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. निदर्शनांसाठी एवढा बंदोबस्त का? फ्रान्समध्ये इंधनावरील करवाढीविरोधात 17 नोव्हेंबरपासून निदर्शनं सुरू झाली आहेत. सलग नवव्या शनिवारी निदर्शनं करण्यात येणार आहेत. लांबूनही लक्ष वेधून घेतील असे पिवळे जॅकेट्स आंदोलक घालत असल्याने या आंदोलनाला 'येलो वेस्ट' आंदोलन म्हटले गेले. या आंदोलनाने संपूर्ण फ्रान्समध्ये रस्ते वाहतूक खोळंबली. इतकेच नाही तर या आंदोलनादरम्यान फ्रान्सने गेल्या काही दशकातील सर्वाधिक हिंसक घटनाही बघितल्या. येत्या शनिवारी यलो वेस्टचे आंदोलक पॅरिसमधील अर्थमंत्रालयाबाहेर आंदोलन करण्याची शक्यता आहे. परवानगी न घेता आंदोलन करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचा विचार असल्याचे पंतप्रधान एडवर्ड फिलिपे यांनी म्हटले आहे. या आंदोलनामुळे दहा जणांचा बळी गेल्याचं सरकारचे म्हणणे आहे. दहापैकी एका वृद्धेचा ती घरात असताना अश्रू धुराचा हातबॉम्ब चेहऱ्यावर लागून मृत्यू झाला होता. आतापर्यंत दीड हजारांहून जास्त आंदोलक जखमी झाले आहेत. त्यातील 53 जण गंभीर जखमी होते. तर हजारांहून जास्त सुरक्षा रक्षकही जखमी झाले, अशी माहिती एका फ्रेंच टीव्हीने 5 जानेवारीला दिली. 6 जानेवारीला 5,339 निदर्शकांना ताब्यात घेण्यात आले. तर 152 जणांना अटक झाली, अशी माहिती कायदा मंत्र्यांनी एल-एक्सप्रेस या वर्तमानपत्राला दिली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये आज सकाळी भीषण स्फोट झाला. या स्फोटात 12 जण गंभीर जखमी झाले. 9 अॅरॉनडिसेमेंट भागातील रु डी ट्रेवाईझ भागात झालेल्या स्फोटाची तीव्रता एवढी जास्त होती त्यामुळे आसपास उभ्या असलेल्या कार आणि इमारतींचे नुकसान झाले.
text: आर. वसुमती हे चेन्नई येथील दूरदर्शन केंद्राच्या कार्यक्रम विभागाचे उपसंचालक आहेत. प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी शेखर वेम्बाडी यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार वसुमती यांना शिस्तभंग कारवाईचा भाग म्हणून सध्या निलंबित करण्यात आले आहे. वसुमती यांच्याविरोधात आदेश काय निघाला आहे हे नमूद करण्यात आलेले नाही, मात्र फेडरल सिव्हिल वर्क्स कायद्याअंतर्गत त्यांना केवळ निलंबित करण्यात आले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 30 सप्टेंबर रोजी चेन्नई येथील तीन कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. पंतप्रधानांची भाषणं दूरदर्शनवर प्रसारित करण्यात आली. दूरदर्शनच्या तमिळ टीव्हीवर दोन कार्यक्रमांचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले होते. परंतु आयआयटी मद्रास येथे झालेल्या 'सिंगापूर - इंडिया हॅकेथॉन 2019' या कार्यक्रमातील पंतप्रधानांच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण झाले नाही. यातील मजकूर केवळ वृत्तपत्रात देण्यात आला होता. पंतप्रधान कार्यालयातर्फे 30 सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागवण्यात आले होते. यानंतर कार्यक्रम विभागाच्या प्रभारी उपसंचालकांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात करण्याचे आदेश देण्यात आले. पंतप्रधानांच्या त्या ठरावीक भाषणाचे थेट प्रसारण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते किंवा नाही, आले असल्यास त्याचे थेट प्रक्षेपण का झाले नाही याबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. चेन्नई दूरदर्शन भागातील कुणीही यासंदर्भात बोलण्यास तयार नाही. शिस्तभंगाची कारवाई झालेले वसुमती फोनवर उपलब्ध नाहीत. बीबीसी तमिळच्या प्रतिनिधींनी प्रसार भारतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी शेखर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण संपर्क होऊ शकला नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	चेन्नई येथील दूरदर्शन वाहिनीच्या उपसंचालकांचे निलंबन करण्यात आले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेन्नई कार्यक्रम लाइव्ह करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे हे निलंबन असावे असा कयास बांधला जात आहे.
text: नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्लांचा हा फोटो व्हायरल झाला होता. भारत आणि भारताची राज्यघटनेत नेहमीच मतमतांतराला स्थान आहे. इथं नेहमीच इतरांची मतं ऐकून घेतली जातात. असं असलं तरी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची गळचेपी होत आहे आणि यामुळे न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या तत्वाला धोका निर्माण झाला आहे. लोकशाही मूल्यं आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ले होत आहेत, दिवसेंदिवस याचं प्रमाण वाढीस लागलं आहे. यामुळे फक्त सभ्य आवाजच नव्हे, तर टीकात्मक आवाजाला व्यासपीठ देणारी ठिकाणंही मुकी होऊ लागली आहे. याचं सगळ्यात मोठं उदाहररण म्हणजे गेल्या 7 महिन्यांपासून जम्मू-काश्मीरचे 3 माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती नजरकैदेत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वजिक हिताला बाधा निर्माण होईल, अशी कोणतीही पार्श्वभूमी या तीन नेत्यांना नाही. दुर्देवानं भाजप या तिघांसोबत केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत होता. भारतीय घटनेच्या कलम 370 रद्दबातल केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (पीएसए), 1978 च्या वैधतेला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. कलम 370 हटवून केंद्र सरकारनं नुकतंच जम्मू-काश्मीर या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. या तीन मुख्यमंत्र्यांची तसच इतर कार्यकर्त्यांच्या बेमुदत नजरकैदेमुळे भारतीय राज्यघटनेनं त्यांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ला करण्यात आला आहे. 5 ऑगस्ट 2019पासून हे राज्य लॉकडाऊनच्या स्थितीत आहे आणि यामुळे तिथल्या लाखो नागरिकांच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला करण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती व्यवस्थित आणि जनजीवन सुरळीतपणे सुरू आहे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचा दावा फोल ठरतो. या दोघांचं खोटं बोलणं यानिमित्ताने जगासमोर आलं आहे. इतकंच नाही जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती "सामान्य" आहे हे जगाला दाखवण्यासाठी परदेशी राजकीय अधिकाऱ्यांच्या भेटीचं आयोजन करण्यात आलं. आणि देशातील राजकीय प्रतिनिधी तसंच मीडियाला राज्यातील परिस्थितीचं विश्लेषण करण्यासाठी मार्गात अडथळे आणले जात आहेत. अशा परिस्थितीत नागरिकांचे मूलभूत हक्क जपण्यासाठी आणि संविधानाचे पावित्र्य राखण्यासाठी कटिबद्ध राजकीय पक्ष शांत बसू शकत नाहीत. जम्मू-काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना आणि इतर सर्व राजकीय व्यक्तींना अटकेतून त्वरित मुक्त करण्याची मागणी करणं आपलं कर्तव्य कर्तव्य आहे. तसंच सगळ्या अडचणींचा सामना करून भारत देशाबदद्ल वारंवार निष्ठा दर्शवलेल्या आपल्या काश्मिरी बांधवांचे हक्क व स्वातंत्र्य प्रस्थापित करण्याची मागणी करतो. कोणत्या नेत्यांचा समावेश? देशातल्या 8 नेत्यांनी हे संयुक्त निवेदन जाहीर केलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	काश्मीरमध्ये नजरकैदेत असलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे केली आहे. काय म्हटलंय निवेदनात ?
text: जगभरात सात लाखांहून अधिक लोकांना कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाला असून मृतांचा आकडा 33 हजारांहून अधिक झाला आहे. अर्थात, एक लाखांहून अधिक लोक बरेही झाले आहेत. कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची सर्वाधिक संख्या अमेरिकेत आहे, तर इटलीमध्ये सर्वाधिक रुग्णांनी आपले प्राण गमावले आहेत. इटलीमध्ये आतापर्यंत दहा हजारांहून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रादूर्भाव वाढायला लागल्यानंतर इटलीनं अनेक कठोर उपाययोजना केल्या. मात्र तरीही इटलीमध्ये करोनामुळे दररोज सरासरी सहाशे मृत्यू होत आहेत. अँटोनिया मिलान शहरात राहतात. त्या कारमध्ये बसल्या असताना पोलिसांनी त्यांना हटकलं. त्यांनी कुठलाही नियम मोडलेला नव्हता. पोलीस त्यांच्याकडे आले होते त्यांना सांगण्यासाठी की, अँटोनिया यांच्यासोबत गाडीत बसलेल्या त्यांच्या मैत्रिणीने मास्क लावावा आणि मागच्या सीटवर बसावं एवढंच सांगण्यासाठी तो पोलिस अधिकारी त्यांच्याकडे आला होता. मिलान शहरातच राहणाऱ्या आणखी एका महिलेनं आम्हाला सांगितलं, की दोन लोक एकाच सीटवर बसू शकत नाहीत, अशी सक्त ताकीदच पोलिसांनी दिली आहे. ही महिला आपल्या नातेवाईकाला भेटण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये जात होती. महिलेचे नातेवाईक रुग्णालयात असले तरी त्यांना कोव्हिड-19 झालेला नाही. आरोग्यविषयक दुसऱ्या समस्येमुळे ते रुग्णालयात आहेत. इटलीत सध्या लॉकडाऊन असल्याने तुम्हाला घराबाहेर पडायचं असेल तर त्यासाठी काही ठोस आणि योग्य कारण हवं. लोकांवर अशाप्रकारचे निर्बंध घातल्यानंतरचा हा सहावा आठवडा आहे. तिथली परिस्थिती बघून असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे, की इतर देशांच्या तुलनेत इटलीतच मृतांचा आकडा एवढा जास्त का आहे? तज्ज्ञांच्या मते यासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरल्या आहेत. यातलं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे इथं ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जास्त आहे. जपानच्या खालोखाल इटलीमध्ये वृद्धांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. कोरोना व्हायरसबद्दल सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, कोव्हिड-19 हा आजार वयोवृद्ध लोकांमध्ये जास्त लवकर पसरतो. दुसरं कारण निदानासाठी वापरलेली टेस्टिंग पद्धती हे आहे. इटलीमध्ये अजूनही नेमक्या किती लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे, हे स्पष्ट होत नाहीये. आकड्यांची मोडतोड मिलानमधील एका रुग्णालयात काम करणाऱ्या डॉ मासिमो गॅली यांच्या मते, इटलीत जितक्या लोकांवर चाचण्या झाल्या आणि त्यातून जे आकडे बाहेर आले ते पुरेसे नाहीयेत. संसर्ग झालेल्या लोकांची संख्या त्याहून कितीतरी अधिक आहे. ज्या लोकांमध्ये संसर्गाची तीव्र लक्षणं आढळली आहेत, त्यांच्याच चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. बाकी लोकांची तपासणी झाली नाही. त्यामुळे मृतांचा आकडा वाढतो आहे. इटलीतील लॉम्बार्डी प्रांतात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग सगळ्यात जास्त झाला आहे. इथं दररोज पाच हजारपेक्षा जास्त चाचण्या केल्या जात आहेत. ''आता जितक्या चाचण्या होत आहेत त्यापेक्षा अधिक चाचण्यांची गरज आहे. कारण चाचणी करणाऱ्या पथकांची वाट पाहत हजारो लोक घरांमध्ये बसले आहेत," असं डॉ. गॅली यांनी सांगितलं. याशिवाय कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या लोकांवर उपचार करणाऱ्या आरोग्यसेवकांकडे आवश्यक सुरक्षा उपकरणं आणि पोशाख नाहीयेत. इतर देशांसाठी हा एक मोठा इशारा आहे. डॉ. मासिमो गॅली यांनी याविषयी बोलताना जे सांगितलं ते महत्त्वाचं आहे. ते म्हणतात,''आमच्या देशात राष्ट्रीय आरोग्यविषयक योजना अस्तित्वात आहे. ती चांगली सुरू आहे. पण कोरोनाच्या उद्रेकात ही व्यवस्थाही कमी पडली आहे." इटलीच्या रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त खाटांची सोय करण्यात आली. पण औषधांची कमतरता ही सर्वात मोठी समस्या आहे आणि इतर देशांनाही लवकरच या गोष्टी भेडसावणार आहेत. वृद्धांना सर्वाधिक धोका इटलीतील आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार मृत पावलेल्या लोकांचं सरासरी वय हे 78 वर्षं होतं. सगळं नकारात्मक चित्र समोर येत असताना एक आशेचा किरणही आहे. तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार इटलीमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय सेवांच्या आधारे आणि सार्वजनिक आरोग्यसेवेअंतर्गत अनेक वृद्धांचा जीव वाचवणंही प्रशासनाला शक्य झालं आहे. एकीकडे मृतांचा आकडा वाढत असताना एक बातमी दिलासा देणारीही आहे. 102 वर्षांच्या ग्रोनडोना कोव्हिड-19 आजारातून पूर्ण बऱ्या झाल्या. 20 दिवस रुग्णालयात राहून त्या घरी परतल्या आहेत. उत्तर इटलीच्या जेनेवा शहरात डॉक्टरांनी ग्रोनडोना आणि त्यांच्या भाच्यावर यशस्वी उपचार केले. आता दोघांची प्रकृती बरी आहे. नागरिकांवर लावलेले निर्बंध जाचक? काही तज्ज्ञांनी कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी इटलीत लादलेले निर्बंध जाचक असल्याची टीका केली आहे. चीनमधील वुहान शहर हे लॉकडाऊन करण्यात आलेलं पहिलं शहर ठरलं. जानेवारी महिन्यात तिथले व्यवहार ठप्प झाले. तिथली सर्व विमान उड्डाणं रद्द झाली. रेल्वे बंद झाली. बससेवा थांबली. महामार्ग आणि शहराच्या सीमाही बंद करण्यात आल्या. इटलीमध्ये विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्या लोकांवर सरकारने 2 लाख 49 हजार रुपयांचा दंड लादला आहे. लॉम्बार्डी, जिथं कोरोना व्हायरसचा संसर्ग सर्वाधिक प्रमाणात झाला, तिथे लोकांना घराबाहेर पडायलाही मनाई आहे. पाळीव कुत्र्यांना फिरवायचं असेल तर घराबाहेर दोनशे मीटरपेक्षा जास्त दूर जाण्याची परवानगी नाही. आता नवीन नियमांनुसार, 15 एप्रिलपर्यंत लोकांना वॉक किंवा जॉगिंगसाठीही घराबाहेर पडता येणार नाही. सायकलिंगही करता येणार नाही. घराबाहेर गवत किंवा लॉन असेल तर तिथे व्यायाम करायला हरकत नाही. घराबाहेर कुठल्याही गर्दीत सहभागी झालात तर लगेच पाच हजार युरोपर्यंतचा दंड तुम्हाला होऊ शकतो. इटलीच्याच इतर भागात होणाऱ्या दंडापेक्षा ही रक्कम 25 पटींनी जास्त आहे. कुणाकडे दोन घरं असतील तर त्यांना एकाच घरी रहावं लागेल आणि दुसऱ्या घरी त्यांना जाता येणार नाही. देशातील सर्व पर्यटन केंद्र बंद करण्यात आली आहेत. यात तिथल्या हॉटेल, फार्म हाऊसचाही समावेश आहे. विद्यापीठांमधील डॉर्मेटरी आणि धार्मिक संस्था चालवत असलेल्या सेवाभावी निवारा केंद्रांना यातून सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय प्रत्येक घरातील फक्त एकाच व्यक्तीला जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी दुकानात जाता येईल. खाण्यापिण्याचे पदार्थ देणारे व्हेंडिंग मशिन अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आले आहेत. इटलीतील उत्पादन केंद्र मग औद्योगिक असोत वा इतर कुठलीही, सध्या बंद आहेत. जीवनावश्यक सेवा पुरवणारे आणि सुपर मार्केटमध्ये काम करणारे लोक यांच्या शरीराचं तापमान दर तासाला तपासलं जात आहे. सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना थांबवून त्यांच्या शरीराचं तापमान बघण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. लॉम्बार्डी प्रमाणेच पीडमाँट प्रांतातही असे कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. पीडमाँट हा कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक संसर्ग झालेला तिसरा इटलीतील प्रांत आहे. इटली आणि स्पेनमध्ये करोनाचा कहर इटलीत लावलेल्या या निर्बंधांवर काहीजण टीका करतात. पण काहींचं मत अगदी उलट आहे. चीनच्या तुलनेत अजूनही इटलीतील निर्बंध सुसह्य आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. युरोपीयन अँड इटालियन सोसायटी फॉर व्हायरॉलॉजीचे माजी प्राध्यापक डॉ. पालू यांच्या मते असे निर्बंध लावण्यावाचून दुसरा पर्याय नव्हता. ते सांगतात, ''आमचे काही संवैधानिक हक्क आमच्यापासून हिरावून घेतले जात आहेत. पण, त्याचबरोबर लोकशाही देशात करता येईल तेवढी चांगली उपाययोजना इटलीमध्ये करण्यात आली आहे.'' इटलीत कोव्हिड-19 आजाराने मरण पावणाऱ्यांचा आकडा अजून कमी होण्याचं नाव घेत नाही. अशावेळी हे निर्बंध लवकर कमी होण्याची शक्यताही नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरसचा पहिला रुग्ण गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात चीनमधील वुहान शहरात आढळला होता. त्यानंतर काही आठवड्यातच जगभरात या व्हायरसचा प्रादूर्भाव झाला आहे.
text: पण पानिपतवरून केवळ भारतातच चर्चा सुरू आहे असं नाही, तर या चित्रपटावरून अफगाणिस्तानातही वाद रंगला आहे. पानिपत चित्रपटाचं पोस्टर आणि ट्रेलर पाहून अफगाणी सोशल मीडियावरही लोकांच्या मिश्र प्रतिक्रियांचा पाऊस पडत आहे. 6 डिसेंबरला हा चित्रपट प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटात अभिनेता संजय दत्त यांनी दुर्रानी साम्राज्याचे संस्थापक अहमद शाह अब्दाली यांची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटात 1761 सालच्या अब्दाली आणि मराठे यांच्यातल्या ऐतिहासिक पानिपत युद्धाचा घटनाक्रम दाखवण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानातील काही फेसबुक आणि ट्विटर युजर्सनी भारतीय चित्रपट निर्माते आणि प्रशासनावर टीका केली आहे. अफगाणिस्तानात अब्दालीला आदरानं `अहमद शाह बाबा' म्हटलं जातं. चित्रपटात त्यांचं पात्र नकारात्मक रंगवू नये, असं अफगाणी सोशल मीडियावरून सांगण्यात आलं आहे. अब्दुल्ला नूरी यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, "डिअर बॉलिवुड, मी अफगाणी आहे. लाखो अफगाणी लोकांप्रमाणेच मीही बॉलिवूडप्रेमी आहे. संजय़ दत्त माझे आवडते अभिनेते आहेत. पानिपत चित्रपटात अहमद शाह दुर्रानी यांचा कोणत्याही प्रकारे अपमान केला जाणार नाही अशी आशा मला वाटते." काही युजर्स मात्र चित्रपट पाहण्यापूर्वी अशा प्रतिक्रिया देऊ नयेत असं म्हणत आहेत. अब्दाली यांच्या ऐतिहासिक भूमिकेचा वेगळा दृष्टीकोनही स्वीकारावा असं त्यांना वाटतं. पश्तु भाषेतल्या शमशाद टीव्हीनं या विषयावर टिप्पणी केली होती. त्यावर मोहम्मद कासिल अकबर सफी यांनी म्हटलं आहे, अहमद शाह बाबा आमचे हिरो आहेत. आम्हाला गर्व आहे त्यांचा. युद्धात भारतीयांचं प्रचंड नुकसान झालं, त्यामुळे ते शाह बाबांना हिरो मानणार नाहीत. प्रदर्शनापूर्वी व्हावं चित्रपटाचं परीक्षण शमशाद टीव्हीनं चित्रपटाबाबत एक पोस्ट लिहिली आहे. यामध्ये त्यांनी चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी त्याचं परीक्षण व्हावं, असं म्हटलं आहे. संजय दत्त यांनी या चित्रपटाचं पोस्टर ट्वीटरवर शेअर केलं होतं. त्यावर अफगाणिस्तानचे माजी राजदूत शाइदा अब्दाली यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "डिअर संजय दत्त, भारत आणि अफगाणिस्तानातील संबंध मजबूत करण्यासाठी भारतीय चित्रपटांची महत्त्वाची भूमिका आहे. आपल्यातला सामाईक इतिहास `पानिपत' सिनेमाद्वारे दाखवताना महत्त्वाचे घटनाक्रम डावलले जाणार नाहीत याची काळजी घेतली असेल अशी आशा मला वाटते." मुंबईतले अफगाणिस्तानचे वाणिज्य दूतावास अधिकारी नसीम शरीफी यांनीही यासंबंधी ट्वीट केलं आहे. "अहमद शाह बाबा यांचा कुठल्याही प्रकारे अपमान होणार नाही यासाठी गेल्या दीड वर्षांपासून भारतातील अफगाणी मुत्सद्दी प्रयत्नशील आहेत. अहमद शाह बाबा यांची भूमिका खराब असती तर ती मी स्वीकारलीच नसती, असं संजय दत्त यांनी मला सांगितलं आहे.'' 'वस्तुस्थिती' स्वीकारण्याचे आवाहन शमशाद टीव्हीवरच्या पोस्टवर फैज हाक पारस्त लिहितात, की या चित्रपटात जर तथ्य असेल तर मी त्याचं जोरदार समर्थन करतो, तसंच हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ द्यावा असं मला वाटतं.'' गुफरान वासिक यांनी ट्वीट करून अब्दालीच्या भूमिकेचं कौतुक केलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे, की अहमद शाह अब्दाली हे एक आक्रमणकर्ते होते, ही गोष्ट उघड आहे. त्यात गर्व करण्यासारखं काहीच नाहीये. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आशुतोष गोवारीकरचा बहुचर्चित पानिपत हा चित्रपट पुढच्या महिन्यात प्रदर्शित होत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच पानिपतचा ट्रेलर प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर सोशल मीडियावर या ट्रेलरवरून अनेक उलटसुलट प्रतिक्रिया पहायला मिळत आहेत.
text: 'दीपावली' दिवाळी अंकाचं मुखपृष्ठ आणि आतील रेखाटनं यामुळे दीनानाथ दलाल हे नाव घराघरात पोहोचलं. वयाच्या 20व्या वर्षी ते मुंबईत आले. केतकर मास्तरांच्या क्लासमध्ये शिकण्यासाठी गेले, तिथं त्याचं काम पाहून मास्तरांनी शिकण्यसाठी नव्हे तर शिकवण्यासाठी येण्यास सांगितलं. शिकवत असतानाच त्यांनी बाहेरून जे. जे. कला महाविद्यालयाचा डिप्लोमा पूर्ण केला. पुढे मौज प्रकाशनाच्या जागेत काम करण्यासाठी एक खोली मिळाली आणि त्यांच्या व्यावसायिक कामांना खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाली. वेगवेगळ्या लेखकांशी संपर्क झाला. सामंतांच्या अॅड एजन्सीमध्ये त्यांनी काम केलं. 'दीपावली'तून दलालांची चित्रं घरोघरी पोहोचली. विनोबांचं हे तैलचित्र, दलालांची खासियत. जलरंगातले महात्मा गांधी. दलालांच्या शैलीचा हा एक अनोखा आविष्कार. 'गोवा' या शीर्षकाखालील लॅण्डस्केपची मालिका. कलाकाराची भावमुद्रा टिपणारी अशी असंख्य चित्र दलालांनी रेखाटली आणि ती लोकप्रियही झाली. काश्मीर चित्रमालिकेसाठी दलाल यांनी केलेला सराव. बोलकं मुखपृष्ठ ही दलालांच्या कामाची आणखी एक लक्षणीय शैली. रणजित देसाई यांच्या 'स्वामी'चं हे सर्वसमावेशक मुखपृष्ठ. विश्राम बेडेकर यांचं 'रणांगण' आणि व्यंकटेश माडगूळकर यांचं 'बनगरवाडी' यांची मुखपृष्ठही दलालांच्या कुंचल्यातून उतरलेली. कथाचित्रांचा सराव दीनानाथ दलाल यांच्या कन्या प्रतिमा वैद्य यांनी ही चित्रं उपलब्ध करून दिली आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	दीनानाथ दलाल. मराठी कलाविश्वात मनसोक्त मुशाफिरी केलेल्या चित्रकाराचा आज जन्मदिन. 30 मे 1916 रोजी त्यांचा गोव्यात मडगाव येथे जन्म झाला.
text: इंदुरीकर महाराज काय म्हणाले इंदुरीकर महाराज? 2 जानेवारी 2020ला नवी मुंबईतल्या उरण येथे इंदुरीकर महाराजांचं किर्तन झालं. त्यात त्यांनी म्हटलं, "स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होत असतो. स्त्री संग जर विषम तिथीला झाला, तर मुलगी होत असते आणि स्त्री संग जर अशीव वेळेला झाला तर होणारी संतती रांगडी, बेवडी आणि खानदान मातीत घालणारी होत असते. याचा पुरावा विचाराल तर पुलश्य नावाच्या ऋषीनं कैकशी नावाच्या स्त्रीसोबत सूर्य अस्ताला जाताना संग केला तर रावण, बिभीषण, कुंभकर्ण जन्माला आले आणि आदिती नावाच्या ऋषीनं पवित्र दिवशी संग केला, तर त्याच्यापोटी हिराण्यक्ष नावाचा राक्षस जन्माला आला. हिरण्यकश्यपूनं नारायण म्हणून संग केला तर भक्त प्रल्हाद जन्माला आला." इंदुरीकर महारांजांनी पहिल्यांदाच असं वक्तव्य केलंय असं नाही. त्यांनी आपल्या किर्तनांत अनेकदा हे वक्तव्य केलं आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या शेलदमध्ये फेब्रुवारी 2019मध्ये केलेल्या किर्तनात त्यांनी हेच वक्तव्य केलं होतं. याच किर्तनात त्यांनी पुढे हेसुद्धा म्हटलंय की, "सोमवारी, एकादशीला स्त्री संग करणाऱ्या माणसाला क्षयरोग होतो." इंदुरीकरांना नोटीस इंदुरीकर महाराजांच्या वरील वक्तव्यामुळे त्यांना अहमदनरगच्या PCPNDT समितीनं नोटीस पाठवली आहे. अहमदनगरचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप मुरंबीकर यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आपलं महानगर या वर्तमानपत्रात इंदुरीकर महाराजांच्या वक्तव्याची बातमी आली होती. सम दिवशी समागम केल्यास मुलगा होतो, विषम दिवशी समागम केल्यास मुलगी होते. उजवीकडे फिरला तर मुलगा होतो, डावीकडे फिरला तर मुलगी होते, असं वक्तव्य इंदुरीकर महाराजांनी केल्याचं त्या बातमीत म्हटलं आहे. कोणत्याही पद्धतीनं लिंगनिदानाबद्दल वक्तव्य करणं किंवा जाहिरात करणं प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्याच्या (PCPNDT) 22 व्या कलमाचं उल्लंघन ठरतं. त्यामुळे पुण्यातल्या वरिष्ठ कार्यालयाच्या सूचनेनुसार इंदुरीकरांना बुधवारी (12 फेब्रुवारी) कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे." ते पुढे म्हणाले, "वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीविषयी आपलं काय म्हणणं आहे, याविषयी तत्काळ उत्तर द्या, असं त्या नोटिशीत म्हटलं आहे. त्यामुळे इंदुरीकरांनी आज उत्तर देणं अपेक्षित आहे. सध्यातरी त्यांच्याकडून काही प्रतिसाद मिळालेला नाहीये. त्यांनी उत्तर न दिल्यास पुण्यातील PCPNDTच्या वरिष्ठ कार्यालयाच्या ज्या सूचना येतील, त्याप्रमाणे आम्ही पुढे जाऊ." इंदुरीकर महाराजांचं म्हणणं काय? इंदुरीकर महाराजांचं म्हणणं जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांचे निकटवर्तीय आणि वकील पांडुरंग शिवलीकर यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, "इंदुरीकर महाराजांना अद्याप कोणतीही नोटीस आलेली नाही. ज्या वक्तव्यावरून चर्चा सुरू आहे, त्याचा तेवढाच भाग कापून यूट्यूबवर टाकण्यात आला आहे. त्या वक्तव्याचा संदर्भ काय हे मात्र त्यात दाखवण्यात आलेलं नाही. त्यासाठी संपूर्ण किर्तन पाहायला हवं." इंदुरीकरांचं या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे, याविषयी ते म्हणाले, "आज संध्याकाळपर्यंत याविषयीची आमची भूमिका आम्ही स्पष्ट करणार आहोत. त्यासाठी पत्रकार परिषद घ्यायचा आमचा विचार आहे. संध्याकाळपर्यंत थांबा, सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होतील." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"सम तिथीला स्त्री संग केला तर मुलगा होतो आणि विषम तारखेला स्त्री संग केला तर मुलगी होते," या वक्तव्यामुळे इंदुरीकर महाराज वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.
text: 1) काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे 50 आमदार संपर्कात : गिरीश महाजन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 50 हून अधिक आमदार भाजपमध्ये येण्यास इच्छुक असून, आठवडाभरातच निर्णय अपेक्षित आहे, असं भाजप नेते आणि मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले. लोकसत्तानं ही बातमी दिली. रविवारी राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी एका पत्रकार परिषदेत आरोप केले की भाजप सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करून, इतर पक्षातील नेत्यांच्या मागे चौकशा लावून त्यांना भाजपममध्ये प्रवेश घेण्यास भाग पाडत आहेत. त्यानंतर गिरीश महाजन यांनी या आरोपाला प्रत्युत्तर दिलं. "आम्हाला कुणावरही दबाव आणण्याची गरज नाही. उलट नेतेच भाजपमध्ये येण्यास मागे लागले आहेत. त्यापैकी निवडक नेत्यांनाच प्रवेश देऊ," असंही महाजन म्हणाले. 2) काश्मिरात अतिरिक्त सैन्य दाखल, कारण... जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने 10 हजार सैनिकांची अतिरिक्त कुमक तैनात केल्यानंतर वाढलेल्या तणावावरून अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं 'कलम 35A' आणि 'कलम 370' काढून टाकलं जाणार आहे, अशा अफवा काश्मीर खोऱ्यात पसरली आहे. मात्र, स्वातंत्र्य दिनाच्या आसपास पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा ISIकडून घातपात घडवण्याची शक्यता पाहता सुरक्षाव्यवस्थेतील ही वाढ करण्यात आली असल्याचं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं. टाईम्स ऑफ इंडियाने बातमी दिली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्यानंतर मोदी सरकारने काश्मिरात 10 हजार सैनिक पाठवले आहेत. तर बडगाममधील रेल्वे सुरक्षा दलाच्या एका अधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्यांना पत्र लिहून आवाहन केलंय की, "काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती कधीही बिघडू शकते. त्यामुळे चार महिने पुरेल एवढा शिधा जमा करून ठेवा," अशी बातमी एनडीटीव्हीने दिली आहे. बडगाममधील RPFचे सहाय्यक सुरक्षा आयुक्त सुदेश नुग्याल यांनी सोशल मीडियावरून हे पत्र सर्वांसमोर आणलं. त्यानंतर या पत्राची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली. 3) नेत्यान्याहूंच्या प्रचारात 'मोदी' इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या निवडणूक प्रचारात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोचा वापर करण्यात येत आहे. भारतीय नेत्यांच्या भेटीगाठी आपल्या यशाचं भाग असल्याचं म्हणत हा प्रचार केला जात आहे. डीएनएने ही बातमी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2017 साली इस्रायलला भेट दिली होती. या भेटीचा व्हीडिओ नेत्यान्याहू यांनी प्रचार अभियानात वापरला आहे. पश्चिम आशियातील देशात भारतीय पंतप्रधानांच्या फोटोंचा पहिल्यांदाच अशाप्रकारे वापर करण्यात आला आहे. मोदींसह रशियाचे पंतप्रधान व्लादिमीर पुतीन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भेटीचेही फोटो, व्हीडिओ नेत्यान्याहू यांनी प्रचारात वापरले आहेत. 4) राज्यातील कृत्रिम पावसाचा प्रयोग पुन्हा लांबणीवर राज्यातील कृत्रिम पावसाचा 30 जुलै रोजीचा नियोजित प्रयोग पुन्हा एकदा लांबणीवर गेला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. एबीपी माझाने ही बातमी दिली आहे. आता येत्या 8 ते 9 ऑगस्ट दरम्यान कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला जाणार आहे. DGCAच्या तपासणीला वेळ लागणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. औरंगाबादमधील रडारच्या 200 किमी परिक्षेत्रात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला जाणार आहे. 5) अमेठीत निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याची हत्या उत्तर प्रदेशातील अमेठीत निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याची घरात घुसून हत्या करण्यात आली. अज्ञात टोळक्याने 64 वर्षीय निवृत्त लष्करी अधिकारी अमनुल्लाह यांची हत्या केली. इकॉनॉमिक्स टाइम्सने ही बातमी दिली. लाकडी दांडक्याने अमानुल्लाह यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. त्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अमानुल्लाह यांच्यावर टोळक्याने घरात घुसून हल्ला केला, त्यावेळी त्यांची पत्नी घरात होती, अशी माहिती सहाय्यक पोलीस अधीक्षक दयाराम यांनी दिली. निवृत्त होण्यापूर्वी अमानुल्लाह हे लष्करात कॅप्टन पदावर होते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :
text: दोन्ही देशांना वीज पुरवणाऱ्या एका प्रमुख कंपनीने आपण वीज पुरवठा करण्यास सक्षम नाही, असं घोषित केलं आहे. अर्जेंटिनाच्या माध्यमांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे स्थानिक वेळेनुसार रविवारी सकाळी सात वाजता वीजपुरवठा ठप्प झाला. त्यामुळे रेल्वेवाहतूक थांबली आणि ट्रॅफिक सिग्नलही बंद झाले. अर्जेंटिनाचे लोक स्थानिक निवडणुकांसाठी मतदान करण्यासाठी तयारी करत होते, नेमका तेव्हाच वीजपुरवठा ठप्प झाला. इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन प्रणालीमध्ये आलेल्या एका मोठ्या अडथळ्यामुळे अर्जेंटिना आणि उरुग्वेमधील वीजपुरवठा ठप्प झाला आहे, असे वीजपुरवठा कंपनी एडेसूरने स्पष्ट केले आहे. पाच कोटी लोक अंधारात? दोन्ही देशांची लोकसंख्या जवळपास चार कोटी 80 लाख इतकी आहे. अर्जेंटिनाच्या सांता फे, सेन लुइस, फोरमोसा, ला रियोखा, शूबूत, कोर्डोबा, मेंडोसा प्रांतातील वीज पूर्णपणे गेली आहे. देश अंधारात बुडाला मात्र वीज जाण्याचं कारण समजलं नसल्याचं अर्जेंटिनाच्या ऊर्जा सचिवांनी स्पष्ट केलं. वीज गेल्यानंतर सात-आठ तासांमध्ये वीजपुरवठा सुरळीत होईल, असं नागरिक सुरक्षा मंत्रालयाने सांगितलं होतं. राजधानी ब्यूनॉस आयर्समधील काही भागांमध्ये वीजपुरवठा पूर्ववत झाल्याचं वीजकंपनीने सांगितलं. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीच्यानुसार राजधानीतील दोन विमानतळ जनरेटरच्या मदतीने सुरू आहेत. वीजपुरवठा ठप्प झाल्यामुळे विमानतळाच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. उरुग्वेची ऊर्जा कंपनी यूटीईने काही किनारी प्रदेशांमध्ये वीजपुरवठा सुरळीत झाल्याचं ट्वीट केलं आहे. अर्जेंटिनामध्ये पाणीपुरवठा करणाऱ्या एका कंपनीने आपल्या ग्राहकांना पाणी जपून वापरायला सांगितलं आहे. वीज गेल्यामुळे पाणीपुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मोठ्या प्रमाणात वीजेचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे अर्जेंटिना आणि उरुग्वेमध्ये तब्बल 4.8 कोटी लोक अंधारात असल्याचं सांगितलं जात आहे.
text: ब्रिटनचं मोठं चलन असलेल्या 50 पाऊंडच्या नोटेवर या महिलेचा फोटो असावा, अशी मोहीम ब्रिटनमध्ये सुरू आहे. या महिलेचं नाव आहे नूर इनायत खान. नूर दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिशांच्या गुप्तहेर होत्या ब्रिटिश चलनात 50 पाऊंडची नोट सर्वांत मोठे चलन आहे. २०२०मध्ये प्लास्टिक फॉर्ममध्ये ही नोट उपलब्ध होणार आहे. बँक ऑफ इंग्लंडने या नोटेवर कोणाची प्रतिमा असावी हे सूचवण्याचं आवाहन केलं आहे. ब्रिटनमधील काही इतिहासकारांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी नूर इनायत खान यांचा फोटो चलनावर असावा, यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. भारतीय वंशाच्या नूर इनायत खान नूर इनायत खान या टिपू सुलतानच्या वंशातील होत्या. दुसऱ्या महायुद्धात त्यांनी ब्रिटिशांसाठी गुप्तहेर म्हणून काम केलं होतं. नूर यांचा जन्म जानेवारी १९१४मध्ये मॉस्कोत झाला. त्यांचे वडील हजरत इनायत खान भारतीय तर आई ओरा रे बेकर अमेरिकेच्या नागरिक होत्या. अमेरिकेत रामकृष्ण मिशनच्या आश्रमात त्या दोघांची भेट झाली होती. हजरत इनायत खान सुफी पंथाचे प्रचारक व संगीतकार होते. ते टिपू सुलतानच्या वंशातले होते. नूरचं बालपण पॅरिसमध्ये गेलं. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीने पॅरिसचा ताबा घेतला, तेव्हा नूरचं कुटुंब लंडनला स्थलांतरित झालं. त्यानंतर लंडनमध्ये नूर महिलांसाठीच्या हवाई दलात दाखल झाल्या आणि नंतर विशेष मोहिमेवरील अधिकारी म्हणून त्यांची निवड झाली. तत्कालीन पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी ही संस्था सुरू केली होती. राजकन्या ते गुप्तहेर त्या लंडनहून पॅरिसला जाणाऱ्या पहिल्या महिला रेडिओ ऑपरेटर होत्या. तिथं त्यांनी मॅडेलेइन या गुप्त नावानं तीन महिने काम केलं. नूर यांनी फ्रान्समध्ये त्यांचं गुप्तहेराचं काम सुरूच ठेवलं होतं. ही अटक धोक्याने झाली होती. त्यांच्या एका सहकारी मित्राच्या बहिणीने त्यांची माहिती जर्मन पोलिसांना दिली होती. त्यातून त्यांना अटक झाली. नूर यांचा जर्मन पोलिसांनी फार छळ केला. पण ब्रिटनच्या गुप्त मोहिमेची कसलीही माहिती त्यांनी पोलिसांना दिली नाही. एक वर्ष त्या जर्मनीच्या कैदेत होत्या. त्यानंतर त्यांना दक्षिण जर्मनीतील छळछावणीत पाठवण्यात आलं. तिथंही त्यांचा छळ करण्यात आला. पण त्याचं खरं नावही पोलिसांना कळू शकलं नाही. ज्या वेळी त्यांना गोळी घालण्यात आली, तेव्हाचे त्यांचे अखेरचे शब्द होते, लिबर्ते (मुक्ती)! मृत्यूच्या वेळी नूर यांचं वय 30 वर्षांची होतं. नूर यांचा ब्रिटनने 'जॉर्ज क्रॉस' या सर्वोच्च सन्मानने गौरव केला आहे. तर 'क्रॉइक्स दे गुएरे' हा सन्मान देऊन फ्रान्सनंही त्यांना गौरवलं आहे. तसंच, २०१४मध्ये ब्रिटनच्या 'रॉयल मेल'ने नूर इनायत खान यांच्यावर टपाल तिकीट जारी केलं होतं. नूर यांच्या आयुष्यावर लेखिका श्रावणी बासू यांनी 'द स्पाई प्रिसेंस : द लाइफ़ ऑफ़ नूर इनायत खान' हे पुस्तक लिहिलं आहे. तसंच, लवकरच राधिका आपटे या गुप्तहेर राजकन्येच्या भूमिकेत दिसणार आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ब्रिटनमध्ये एका भारतीय वंशाच्या मुस्लीम महिलेचं नाव चर्चेत आलं आहे. ज्या टिपू सुलतानने भारतातील ब्रिटिश सत्तेला विरोध केला, त्याची वंशज असलेल्या या महिलेचं नाव चर्चेत येण्याच कारणही खास आहे.
text: 1. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, नवनीत राणांचं अमित शाहांना पत्र भाजप नेते नारायण राणे, रिपाइं नेते रामदास आठवले यांच्यानंतर आता खासदार नवनीत राणा यांनीही राज्यात राष्ट्रपती लागू करण्यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. नवनीत राणा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना राज्यात राष्ट्रपती लागू करण्याची मागणी केली आहे. टीव्ही 9 मराठी ने हे वृत्त दिलं आहे. यासंदर्भात त्यांनी अमित शहा यांना पत्र लिहिलं आहे. अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकं सापडल्याचा तसंच मनसूख हिरेन प्रकरणाचाही उल्लेख या पत्रात नवनीत राणा यांनी केला आहे. मनसूख हिरेन प्रकरणात त्यांना सुरक्षा देण्याची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. पण पोलीस त्यांना गुन्हेगारासारखे वागवत होते असा आरोपही राणा यांनी आपल्या पत्रात केलाय. अंबानींसारखे उद्योगपती जिथे सुरक्षित नाहीत तिथे सामान्य जनता कशी सुरक्षित असेल? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 2. सुशीलकुमार शिंदे यांची मुलगी आणि जावयाच्या कंपनीवर ईडीची कारवाई महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांची मुलगी प्रीती श्रॉफ आणि जावई राज श्रॉफ यांच्या कंपन्यांवर सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली आहे. एकूण 35 कोटी 48 लाखांची मालमत्ता जप्त केली आहे. सकाळने हे वृत्त दिलं आहे. HDIL चे राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवान बँक गैरव्यवहार प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे. यात अंधेरी येथील दोन मालमत्तांचा समावेश आहे. ईडीने केलेल्या तपासात HDIL प्रकरणात येस बँकेने 200 कोटी रुपये मॅकस्टार मार्केटिंगला दिल्याचे आढळले. पण ही रक्कम ज्या कामासाठी घेतली होती त्यासाठी वापरण्यात आली नाही असंही चौकशीत समोर आलं. याच प्रकरणातील दोन मालमत्ता प्रीती श्रॉफ आणि राज श्रॉफ यांच्या आहेत. 3. बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शिक्षण विभागाने उचलले 'हे' पाऊल महाराष्ट्रात दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा एप्रिल आणि मे महिन्यात होणार आहेत. पण कोरोना आणि लॉकडॉऊनमुळे गेल्या वर्षभरात विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता आलेले नाही. केवळ ऑनलाईन शिक्षण परीक्षा देण्यासाठी पुरेसे नाही अशी विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या तक्रारींची दखल घेत बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नपत्रिका पेढी उपलब्ध करून दिली आली आहे. राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून (NCERT) या प्रश्नपेढी तयार करण्यात आल्या आहेत. एबीपी माझानं हे वृत्त दिलं आहे. परीक्षेच्यादृष्टीने घरच्याघरी तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मदत व्हावी यासाठी सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांना संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. NCERT च्या https://maa.ac.in/index.php?tcf=prashnpedhi या अधिकृत संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका उपलब्ध होऊ शकतील. 4. दिल्लीच्या शाळांमध्ये देशभक्तीचे धडे दिले जाणार दिल्लीच्या शाळांमध्ये आता देशभक्तीचे धडे दिले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना 'कट्टर देशभक्त' बनवण्यासाठी अभ्यासक्रमातही त्याचा समावेश असणार आहे अशी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली. टाईम्स नाऊने हे वृत्त दिलं आहे. ते म्हणाले, "आमच्या शाळांमध्ये देशभक्ती शिकवली जाणार नाही तर विद्यार्थ्यांना 'कट्टर देशभक्त' बनवण्यासाठी आम्ही शाळांमध्ये दररोज तासभर देशभक्तीवर चर्चा करायचं ठरवलं आहे. आम्ही भगतसिंग आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची शिकवण प्रत्येक घरापर्यंत पोहचवू." एएनआय या वृत्तसंस्थेला त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी नुकतेच 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 69,000 कोटी रुपयांचे 'देशभक्ती' बजेट सादर केले होते. या अर्थसंकल्पाअंतर्गत देशभक्तीसाठी अनेक कार्यक्रम साजरे करण्यात येतील असंही केजरीवाल यांनी स्पष्ट केलं. 5. 'कोणतेही कारस्थान मला रोखू शकत नाही' - ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीसाठी प्रचार करण्यापासून आपल्याला कोणतेही कारस्थान रोखू शकत नाही असं मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. देशाचे पंतप्रधान अकार्यक्षम आहेत असंही यावेळी त्या म्हणाल्या. लोकसत्ताने हे वृत्त दिलं आहे. कोणत्याही सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये एवढे काम केले नाही जेवढे तृणमूल काँग्रेसने केले असा दावाही ममता बॅनर्जी यांनी केला. आपल्या भाषणात त्यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. नंदिग्राममधील हल्ल्यात जखमी झाल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांनी मालदा जिल्ह्यात जाहीर सभा घेतली. भाजप अनेक नेत्यांना पश्चिम बंगालमध्ये घेऊन येत आहे पण तुम्हाला बंगाल मिळणार नाही असंही त्या म्हणाल्या. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया,
text: समाज आवश्यकतेनुसार स्त्रीला घडवत आला आहे. तिच्यात बदलही घडवत आला आहे. तिला झुकवत आला आहे. ते साध्य करण्यासाठी अनेक कथाही रचल्या गेल्या. उदाहरणार्थ, एकदा सत्यवानाचा मृत्यू झाला. मग सावित्री यमराजाकडे गेली त्याच्याशी भांडली आणि पतीचे प्राण पुन्हा परत आणले. पण तुम्ही कधी एखाद्या पुरुषानं त्याच्या पत्नीचे प्राण परत आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांच्या पराकाष्ठेची गोष्ट ऐकली आहे का? कधी कोणा पुरुषाच्या अंगात सावित्रीच्या गुणांची झलक तुम्ही पाहिली आहे का? स्त्रियांनी हजारो वर्षं पुरुषांसाठी खर्ची घातली आहे. कधी एखाद्या महिलेसाठी एखादा पुरुष सती गेल्याचं ऐकलं आहे का? कारण सर्व नियम, व्यवस्था, कायदे हे पुरुषाने तयार केलेले आहेत. त्यानेच हे नियम महिलांवर थोपवलेत. या सर्व कथा त्यानेच रचल्या आहेत. त्या कथांमध्ये महिला पुरुषांचे प्राण वाचवतेय, अशा कथा नाहीत. पुरुषच महिलेचे प्राण वाचवतो अशाच त्या कथा आहेत. या अशा कठीण परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या मताने आणि मनाने जगणाऱ्या धैर्यवान महिलांच्या कथा आम्ही तुम्हाला #HerChoice मध्ये सांगितल्या. जेव्हा आम्ही #HerChoice ही सीरिज चालवली तेव्हा आमचे वाचक आणि पुरुष सहकाऱ्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की फक्त #HerChoice का? #HisChoice का नाही? आम्हाला इच्छा आकांक्षा नाहीत का? आम्हाला सुद्धा लोक एकाच साच्यात टाकून पाहतात. त्याबद्दल काय म्हणणं आहे? हे प्रश्न विचार खरंच करायला लावणारे होते. मग आमच्या संपादकीय बैठकीत सर्वांनुमते असा निर्णय घेण्यात आला की ज्या पुरुषांनी एका साच्यात अडकून राहणं पसंत केलेलं नाही, स्वतःच्या इच्छेनं जगण्याचा प्रयत्न केला, बंध झुगारून पुन्हा उभं राहण्याचा निर्णय घेतला अशा पुरुषांच्या आयुष्यावर #HisChoice ही सीरिज करावी. आपण या गोष्टीला परिवर्तनाची सूक्ष्म रेखा म्हणू शकतो पण हे योग्य आहे की अयोग्य याचा निर्णय तुम्हालाच घ्यायचा आहे. अर्थात, पुरुषांच्या जीवनातील अडचणी समजून घेतल्यानंतरच. या सीरीजच्या माध्यमातून आम्ही पुरुषांच्या मनाचा तळ शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दहा कथा तुम्हाला फक्त धक्का देतील असं नाही, तर तुम्हाला स्वतःच्या मनाचा ठाव घेण्यासाठीही प्रेरणा देतील असा आम्हांला विश्वास वाटतो. 1. एका पुरुषानं पत्नीला सांगितलं की, घरातली कामं मी करणार आणि बाहेरची काम तू कर. ...तू नोकरी कर मी घर सांभाळतो. 2. एक असा युवक जो नोकरी करतोच पण त्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यानं असा व्यवसाय निवडला की त्यासाठी त्याला बंद खोलीत काम करावं लागतं. 3. लग्न योग्य वयात व्हायला हवं. या गोष्टीचा अनुभव अनेक मुलींना आला असेल... त्यांना लग्नासाठी दबावालाही बळी पडावं लागलं असेल. पण जर एखाद्या 35 वर्षीय व्यक्तीने असं म्हटलं की मला लग्न नाही करायचं तर तुमच्या मनात कोणते प्रश्न येतील? तामिळनाडूतील अशाच एका व्यक्तीची कथा आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. 4. लहानपणापासून एका मुलाला मेंहदीची आवड होती. त्याला वाटू लागलं की असंच काही काम करावं. पण एक पुरुष महिलेला नटवण्या-सजवण्याचं काम कसं करू शकतो असा प्रश्न उपस्थित झाला. मग त्या मुलानं काय केलं? 5. एका मुलाची गोष्ट. त्याच्या सोबतच्या मुलांची लग्नं झाली. पण त्याला मात्र स्थळं येत नव्हती. एखाद्या मुलीबरोबर पाहायचा कार्यक्रम झाला तर मुलीची नापसंती येत होती. मग अशा स्थितीत त्याने काय केलं. गुजरातमधल्या अशाच एका युवकाची कथा. 6. म्हणतात ना पहिलं प्रेम पहिलंच असतं. ते शेजारी होते. त्याला माहीत होतं ती मुलगी नाही. तरी त्यांनी लग्न केलं. पण हे लग्न टिकलं का? 7. एकदा एका युवकानं वर्तमानपत्रात एक जाहिरात पाहिली. मनात प्रश्न आला की मदत करायला काय हरकत आहे. पण अशा प्रकारची मदत त्याने केली ही गोष्ट तो कुणासोबत शेअर करू शकत नाही. त्याच्या पत्नीबरोबर देखील नाही. 8. एका व्यक्तीनं प्रेम विवाह केला. त्यांना मुलगी झाली मग त्यांचा घटस्फोट झाला. पत्नीनं दुसरं लग्न केलं मग त्यानं त्या मुलीचं काय केलं? 9. जेव्हा एखाद्या मुलीवर बलात्कार होतो तेव्हा त्याचं खापर मुलीवरच फोडलं जातं. आईवडिलांची काही जबाबदारी नाही का? त्यांनी मुलांना असं वाढवावं की ते मुलींचा आदर करतील. एका युवा पित्याची ही कहाणी. जेव्हा तो दीड वर्षांच्या मुलाकडे पाहतो तेव्हा त्याच्या भवितव्याबद्दल त्याच्या मनात काय विचार येतात? 10. प्रियंका चोप्राने जेव्हा तिच्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलाशी लग्न केलं तेव्हा लोकांनी हे नातंच मेळ न खाणारं आहे, असं म्हणत त्यांची टर उडवली. ही कथा आहे एका अशा व्यक्तीची ज्याने आपल्या पेक्षा जास्त वयाच्या महिलेबरोबर लग्न केलं. त्याला त्याच्या निर्णयाचा आनंद होत आहे की पश्चाताप? बीबीसीची विशेष सीरिज #HisChoice मध्ये येणाऱ्या प्रत्येक शनिवारी रविवारी तुम्ही या कथा वाचू शकता. कदाचित या गोष्टी तुम्हाला अंतर्मुखही करतील. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	'स्त्रीचा जन्म होत नाही, ती घडवली जाते.' साधारणतः 70 वर्षांपूर्वी फ्रेंच लेखिका आणि तत्त्वज्ञ सीमॉन दि बुवेअरा यांनी हे वाक्य त्यांच्या 'द सेकंड सेक्स' या पुस्तकात लिहिलं होतं.
text: या व्यक्तीची ही वक्तव्यं वेगवेगळ्या प्रसंगांची आहेत. या भाषणांना उपस्थितांचा मोठा प्रतिसाद मिळतो. अशी वक्तव्यं करणारे प्रवीण तोगडिया कँसरवर उपचार करणारे डॉक्टर आहेत. पण गेल्या काही दशकांपासून त्यांचा वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंध राहिलेला नाही. ते आता हिंदुत्वाची 'प्रॅक्टिस' करतात. आता चर्चेत का आहेत तोगडिया? विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांचं नाव जेव्हा कानावर पडतं तेव्हा लोकांना त्यांच्या नावाबरोबरच अनेक वादग्रस्त शब्दही ऐकू येतात. सध्या तोगडिया यांच्याविरुद्ध राजस्थानच्या गंगापूर न्यायालयानं एका दंगलीच्या प्रकरणात अजामीनपात्र वॉरंट काढलं आहे. सोमवारी सकाळी जेव्हा राजस्थान पोलीस त्यांना अटक करायला त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले तेव्हा ते घरी नव्हते. अखेर तोगडिया अहमदाबादेतल्या चंद्रमणी हॉस्पिटलमध्ये सापडले. डॉक्टरांच्या मते, "त्यांना जेव्हा हॉस्पिटलला आणण्यातं आलं तेव्हा ते बेशुद्ध होते. त्यांच्या रक्तातल साखरेचं प्रमाण कमी झालं होतं." तब्येत ठीक झाल्यावर मंगळवारी प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन तोगडिया म्हणाले, "माझं एन्काऊंटर करण्याचे षडयंत्र आहे. गुप्तचर विभाग माझ्यामागे आहे. हिंदू एकता, गौरक्षण यासाठी मी जे काम करतो त्याला दाबण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत." गुजरातमधले ज्येष्ठ पत्रकार अजय उमठ यांच्या मते, गेल्या काही दिवसांत तोगडिया यांच्याविरुद्ध वॉरंट निघण्याची अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. 1998च्या एका प्रकरणाची 2017मध्ये दखल घेऊन त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपत्र वॉरंट काढण्यात आलं होतं. त्याप्रकरणी तोगडिया हजर झाले. त्याबरोबरच अनेक जुनी प्रकरणं समोर येऊ लागली होती. दोन आठवड्यांआधी प्रवीण तोगडिया यांनी फेसबुकवर शेअर केलेल्या एका मुलाखतीत स्वत:विरुद्ध निघालेल्या वॉरंटवर आश्चर्य व्यक्त केलं होतं. तोगडिया म्हणाले होते, "हे अतिशय आश्चर्यकारक आणि दु:खद आहे. काश्मीरमध्ये लष्करावर हल्ला करणाऱ्या देशद्रोहींविरुद्ध दाखल झालेले खटले मागे घेतले जातात. पण देशभक्त प्रवीण तोगडियाविरुद्ध खटले परत घेतले जात नाहीत. म्हणजे माझी लायकी लष्करावर हल्ला करणाऱ्या लोकांपेक्षा कमी झाली आहे." तोगडिया तुम्हाला किती माहिती आहेत? विश्व हिंदू परिषदेच्या वेबसाईटवर असलेल्या माहितीनुसार तोगडिया यांचा जन्म 12 डिसेंबर 1956 रोजी झाला. गुजरातमध्ये अमरेली जिल्ह्यात एका शेतकरी कुटुंबात जन्म झालेल्या प्रवीण यांची आई दूध विकायची. लहान वयातच ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सामील झाले होते. पण त्यांचं डॉक्टर बनायचं स्वप्नही लहानपणापासूनच होतं. त्यासाठी त्यांनी अहमदाबाद गाठलं आणि तिथेच त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलं. तोगडिया यांनी हजारपेक्षा अधिक यशस्वी शस्त्रक्रिया केल्याचा उल्लेख या वेबसाईटवर आहे. तोगडिया एकदा म्हणाले होते की त्यांच्या ऑपरेशन टेबलवर आतापर्यंत कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही. चौदा वर्षं प्रॅक्टिस केल्यानंतर त्यांनी वैद्यकीय क्षेत्राला रामराम ठोकला आणि हिंदुत्ववादी अजेंडा पुढे नेण्यास सुरुवात केली. आता प्रवीण तोगडिया यांच्या वक्तव्यामुळे लोकांचा जीव धोक्यात जातो. यावर तोगडिया म्हणतात, "गांधीच्या स्वातंत्र्य लढ्यातही कित्येक लोकांचा बळी गेला होता." तोगडिया यांचं अहमदाबादेत 'धन्वंतरी' नावाचं एक हॉस्पिटल आहे. राजस्थान पोलिसांना गुंगारा देत याच हॉस्पिटलमध्ये जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, अशी माहिती त्यांनी मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. मोदींबरोबर संघात होते तोगडिया 1980च्या दरम्यान तोगडिया आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोघं संघात स्वयंसेवक होते. पण काही काळानंतर तोगडिया विश्व हिंदू परिषदेत गेले तर मोदींनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. प्रवीण तोगडिया राम मंदिर आंदोलनाच्या वेळीही सक्रिय होते. 2002 साली गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीतसुद्धा त्यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचा आरोप झाला. पण 2002 नंतर तेव्हा सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारने जी कारवाई केली तेव्हापासून दोघांमध्ये दुरावा वाढत गेला. मोदींचे टीकाकार ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई '2014 - The Election that changed India' या पुस्तकात लिहितात, "फेब्रुवारी 2002 मध्ये झालेल्या घटनेचे खरे बॉस नरेंद्र मोदी नाही तर प्रवीण तोगडिया होते." गुजरातमधल्या मंदिरांची तोडफोड हेसुद्धा या दोघांमधल्या मतभेदाचं एक कारण समजलं जातं. पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, 2008 साली अनेक अनधिकृत मंदिरं तोडण्यात आली होती. त्यावरून तोगडिया आणि मोदी यांच्यात एक भेटही झाली होती. सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारचं राममंदिरासाठी काही न करणं आणि गोरक्षेवरून झालेल्या हिंसेवरून मोदी यांच्या वक्तव्यावर तोगडिया यांनी टीका केली होती. तोगडिया म्हणाले, "मुसलमानांना रोजगार देण्याची तुम्ही चिंता करता. देशाच्या 80 टक्के लोकांना खोटं आणि गुन्हेगार ठरवलं जात आहे, कारण ते हिंदू आहेत. हा गोमाता आणि हिंदूंचा अपमान आहे." तोगडिया यांची त्रिशूल दीक्षा आपल्या कृत्यांनी चर्चेत येण्याची त्यांची ही पहिली वेळ नाही. एप्रिल 2003मध्ये तोगडिया यांना अजमेरमध्ये शस्त्र कायद्याचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपांखाली राजस्थानमध्ये अटक करण्यात आली होती. पोलिसांच्या मते, कायद्यानं बंदी असतानाही तोगडिया यांनी राजस्थानमध्ये बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना त्रिशूल वाटले होते. या अटकेमुळे तोगडिया यांच्यावर फारसा फरक पडला नाही आणि काही दिवसांतच त्यांनी इतर राज्यांतही हा कार्यक्रम राबवला. याबरोबरच त्यांच्यावर प्रक्षोभक भाषणांसाठी अनेक खटले दाखल झाले आहेत. पण प्रत्येकवेळी ते काही दिवस विजनवासात जातात आणि काही दिवसांनंतर पुन्हा ते मंचावर दिसतात. कॅंन्सरचे डॉक्टर असलेले तोगडिया भाषणांच्या प्रॅक्टिसमध्ये गुंतून जातात आणि समोर उपस्थित लोक उत्साहात त्यांचा जयजयकार सुरू करतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	हातात धारदार त्रिशूल, कपाळावर टिळा, गळ्या भोवती भगवा स्कार्फ आणि समोर लोकांची गर्दी. मंचावर उभी असलेली ही व्यक्ती समर्थकांसमोर काही अशा प्रकारे भाषणं देते.
text: नागपुरात संक्रांत म्हणजे पतंगबाजी खरंतर जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच संध्याकाळी 4 वाजले की नागपूरच्या विविध परिसरातून 'ओेsssकाट' आणि 'ओेsssपार'च्या आरोळ्या ऐकू येतात. जशीजशी संक्रांत जवळ येते तसा या आरोळ्यांनी नागपूरचा आसमंत निनादून जातो. ...आणि संक्रांतीच्या दिवशी तर उत्साह बघण्यासारखा असतो. पतंग शौकिनांसाठी हा सण एखाद्यापेक्षा उत्सवापेक्षा कमी नसतो. चला तर मग नागपुरातल्या संक्रांतीशी निगडित सात महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या. 1. मांजा घोटणं मांजा घोटणं म्हणजे पतंग उडवण्याच्या दोऱ्यावर काचेचा थर चढवणं, त्या दोऱ्याला धार लावणं. पतंगबाजांसाठी मांजा घोटणं एक मोठा सोहळा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न असतो आणि त्यासाठी नागपूरचे मोठे रस्ते आणि तिथले विजेचे खांब नेहमीच कामास येतात. आधी बाजारातून सीरस नावाच्या पदार्थ वितळवून त्याला काचेच्या चुऱ्यात गरम करतात. त्याला आवडीचा रंग दिला जातो. आणि मग थंड झाल्यावर या पातळ मिश्रणात पांढरा मांज्याचं बंडल बुडवतात. आणि मग दोन खांबांमध्ये हा मांजा ताणून त्याला वाळवतात संध्याकाळी सुरू होणारा हा कार्यक्रम रात्री उशिरापर्यंत चालतो. कधी कधी एक आठवड्यापूर्वीपासूनच मांजा घोटण्याची लगबग सुरू होते. संक्रांतीची सकाळ उगवली का दोन तीन चक्र्यांना हा मांजा गुंडाळून इथले वीर पतंगयुद्धावर निघतात. मांजातही जितके जास्त थर, तितका तो मजबूत आणि धारदार समजला जातो. हल्ली बाजारात 'तीन तार', 'नऊ तार' असे अनेक प्रकार मांज्यात येतात, पण घोटलेल्या मांज्याची एक वेगळी शान असते. घोटलेल्या मांज्याने पतंग कापली की पतंगबाजांचा उर अभिमानाने भरून येतो. 2. चिनी नायलॉन आणि बरेली पण खरं सांगायचं तर एखादी पतंग कटली आणि घोटलेला मांजा वाया गेला तर त्या दु:खाला पारावार नसतो. त्यातही ढीलवर पतंग कटली तर काही विचारूच नका. गच्चीवरच शोकसभा भरते. बदलत्या काळानुसार आता मांजाच्या उद्योगातही चीनने हात घातला आहे. काही वर्षांपूर्वी आलेल्या चीनी नायलॉन मांजानं देशी मांजाच्या पतंगी जास्त वेळ टिकत नव्हत्या. म्हणून लोकांचीही त्याला पसंती होती. पण या न तुटणाऱ्या मांजानं गेल्या काही वर्षांत अपघातही वाढत गेले. म्हणून नायलॉनच्या मांज्यावर आता बंदी घालण्यात आली आहे. तरीसुद्धा सहा तार नऊ तार या मांज्याचं महत्त्व अजूनही कमी झालेलं नाही. तरीही पारंपरिक पतंगवीरांची पसंती ही घोटलेल्या मांजालाच असते. बरेली मांजा म्हणजे एक प्रकारचा अपमान समजला जातो. तरी लोक या मांजालाही सरावले आहेत. 3. पतंगाची निवड पतंगांची निवड करणं सगळ्यांत महत्त्वाची प्रक्रिया आणि कौशल्य आहे. पतंगांचे अनेक प्रकार असतात अगदी लहान पतंगांपासून ते अजस्त्र ढोलपर्यंत विविध प्रकार असतात. अस्सल पतंगबाजाला ही नावं अगदी लहानपणापासून तोंडपाठ असतात. पुण्यात मानाचे गणपती जसे घडाघडा पाठ असतात तसं नागपूरच्या पोरांना पतंगांची नावं तोंडपाठ असतात. त्यात चांददार, गोलेदार, चील, खडा सब्बल आणि टोकदारसारख्या डिझायनर कागदी पतंगी, आणि लवकर न फाटणारी प्लास्टिकची झिल्ली, हे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रकार आहेत. संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी बाजारात चोखंदळ पतंगबहाद्दरांची गर्दी होते. काही पतंगांची दुकानं रात्रभर सुरू असतात एखाद्या कसलेल्या जोहरीप्रमाणे एक तज्ज्ञ व्यक्ती या पतंगी निवडतो. पतंगांचा आकार, दर्जा, झाप खाण्याची शक्यता तपासून घासघीस केल्यानंतर काही निवडक पतंगांचा गठ्ठा घरी नेतो. मग सगळ्या पतंगांना सुत्तर बांधण्याचा आणखी एक मोठा सोहळा पार पडतो. संतुलन हा सुत्तर बांधण्याचा गाभा आहे हे इथे विसरून चालणार नाही. सुत्तर बांधणारा व्यक्ती हा इथे अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्याच्याशी वाद घालायचा नाही हा एक अलिखित नियम असतो. 4. गच्ची: एक युद्धभूमी प्रत्यक्ष दिवस हा तर अत्यंत गजबजलेला असतो. डोळ्यांवर चष्मा, डोक्यावर टोपी आणि बोटांना चिकटपट्ट्या लावून सगळे पतंगवीर अगदी सकाळपासूनच घराच्या गच्चीवर असतात. ज्यांच्या घरांना गच्ची नाही, ते थेट जवळचं मैदान गाठतात. पण गच्चीची मजा मैदानाला नाहीच. आधी वाऱ्याचा अंदाज घेऊन पहिली पतंग आकाश झेप घेते. पक्ष्यांबरोबर आकाशात पतंगांची गर्दी झाली की मग 'पेचा' लागतो आणि पतंगयुद्धाला खरा रंग येतो. खऱ्या पतंगबाजाचं कौशल्य या क्षणाला पणाला लागलेलं असतं. साथीला डीजेचा दणदणाट, गाण्यांचा धडाका आणि चक्री पकडणारा साथीदार असतो. हा साथीदार म्हणजे पडद्यामागच्या कलाकारासारखा असतो. त्याची एक चुकही महागात पडू शकते. दरम्यान पतंग फाटला तर चिकटवायला आदल्या दिवशीचा भात असतो. हे सगळं होत असताना घराघरातून तीळगुळाचा सुगंध दरवळत असतोच. घरांच्या गच्चींवरून शीतयुद्ध झडत असतात. मधूनच एखादी कटलेली पतंग वाऱ्यावर तरंगत गच्चीवर येते. ही पतंग पकडण्याचा आनंद अवर्णनीय असतो एक तर फुकट पतंग आणि मांजा मिळतो. मांजा चांगला असेल तर तोच मांजा चक्रीवर लपेटला जातो. त्या भेट मिळालेल्या मांजाने पुढच्या पतंग कापला तर त्या अदृश्य व्यक्तीचे आभार मानले जातात. 5. स्पेशल तिरंगा पतंग जेव्हा पेचा लागतो तेव्हा पतंग उडवणाऱ्याला आणखी कशाचीही पर्वा नसते. एका दिवसात किती पतंग कापल्या, आपल्या किती पतंग कापल्या गेल्या, याचा हिशोब होतो. दिवसाअखेरीस मांजा धरून, ओढून बोटं कापलेली असतात. त्या कापलेल्या बोटांना मलम लावलं जातं. जितक्या जास्त पट्ट्या तितका तो पतंगवीर तज्ज्ञ समजला जातो. तिरंगा पतंग तसं तर नागपूरच्या आकाशात महिन्याभर आधीपासूनच पतंग दिसू लागते. संक्रांतीनंतर हा उत्सव अखेर 26 जानेवारीला संपतो. यादिवशी उडवण्यासाठी विशेष तिरंगा पतंग मिळतात. 6. संक्रांतीवरही संक्रांत नागपुरात संक्रांतीला पतंगबाजी कितीही उत्साहात असली तरी त्यानं काहींना त्रासही होतो. गच्च्यांवरून अनेकांचा तोल जाऊन मृत्यू होतो आणि मांज्याने तर दुचाकीचालकांचा अनेकदा चक्क गळा कापला जातो. म्हणूनच नागपुरातले मुख्य उड्डाणपूल या सणाला बंद ठेवले जातात. मांज्याने अनेक पक्षीसुद्धा जखमी होतात, काहींचा मृत्यूही होतो. त्यांच्यासाठी पक्षीमित्र विशेष कँप आयोजित करतात. मांज्याच्या वापराविषयी अनेक संस्थातर्फे याबाबत जनजागृतीही केली जाते. 7. 'पतंगबाजीमुळे चष्मा लागला' पण नागपुरातली अनेक मंडळी आता कामासाठी बाहेरगावी असल्याने, तसंच गेल्या काही वर्षांमध्ये आलेल्या नवनव्या निर्बंधांमुळे आता पतंगबाजीचं प्रमाण कमी झाल्याचं दिसत आहे. मूळ नागपूरच्या महाल भागातले अनिरुद्ध येनसकर आता पुण्यात एका IT कंपनीत नोकरी करतात. ते सांगतात, "आता मी नागपूरची संक्रांत खूप मिस करतो. इथे काही कंपन्यांमध्ये काईट फ्लाईंग फेस्टिवल आयोजित केला जातो. पण त्या गच्चीच्या 'ओsssकाट'ची मजा त्यात नाही." "आजही माझ्या घरी एक चक्री आणि एक पतंग आहेच," अत्यंत उत्साहात सांगत होते. पतंगबाजीने काही दुष्परिणाम झाले का? ते हसत सांगतात, "हो ना! मला चष्माच त्यामुळे लागला." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मकरसंक्रांतीला सूर्य मकरराशीत जातो. मात्र नागपुरात संक्रांतीला सूर्य उगवताच तमाम नागपूकरांची पावलं गच्चीकडे वळतात.
text: यवतमाळ : शेतकऱ्यांना फवारणीची साधनं आता तरी मिळणार का? इकडं राज्य सरकारनं बेकायदेशीर कीटकनाशक विक्रीवर कारवाई सुरू केली आहे. फवारणीवेळी शेतकऱ्यांना सुरक्षासाधनं देणं बंधनकारक केलं आहे. "जीवाला धोका आहे, पण प्रश्न रोजीरोटीचा आहे" असं खांद्यावर फवारणीचं यंत्र घेतलेला अवधूत हा शेतमजूर गांभीर्यानं बोलत होता. यवतमाळमध्ये आजही सुरक्षा साधनांशिवाय शेतात फवारणी केली जाते. शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतरच सरकारी यंत्रणेनं सुरक्षा बाळगण्यासंबंधीची पावलं उचलल्याचं तो पोटतिडकीनं सांगत होता. प्रश्न इतकाच आहे की १९ मृत्युंनंतर ही जाग का यावी? अगोदर सुरक्षेचे उपाय केले असते तर इतक्या जणांचे जीव वाचले असते का? याला जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्न आता इथल्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात उभे राहत आहेत. 'प्रश्न रोजीरोटीचा आहे' शेतांमध्ये जाऊन शेतमजुरांना आम्ही विचारलं. कुणी कृषी अधिकाऱ्यानं किंवा ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात ते काम करतात त्यांनी काही सुरक्षेचे उपाय सांगितले आहेत का? ते काय करतात? "आम्हाला इतकंच सांगितलं जातं की सुरक्षा करा. आम्ही मग आमच्या पद्धतीनं ती करतो. जेवतांना हात मातीनं धुऊन घेतो आणि फवारणी करतांना हे कापड तोंडावर बांधून घेतो." "बाकी सर्व उघडं असतं, डोळ्यात जातं, त्वचेवर असतं, शरीराचा असा एकही भाग नाही औषध (कीटकनाशक) तिथं लागत नाही. आम्हाला त्रास तर अजून काही झाला नाही. पण बाकी सगळं ग्लोव्ह, गॉगल ते तर काही शेतकऱ्यांपाशी सुद्धा नाही." शेतमजुरांपर्यंत अजूनही सुरक्षेसंदर्भातल्या सूचना पोचलेल्या नाहीत. "मग आम्ही ते कुठून आणू? जीवाला धोका आहे हे आम्हाला माहीत आहे. पण प्रश्न रोजीरोटीचा आहे. मग काय करू?" अवधूत दुनगुणे त्यांची व्यथा मांडतात. गेल्या वर्षीही दीडशेहून अधिक घटनांची नोंद झाली होती. पण मग धोक्याची घंटा वाजूनही वेळीच उपाय का केले गेले नाहीत? जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. मात्र शासनाचा दावा आहे की सारे उपाय केले गेले होते, पण शेतकरी ऐकत नाहीत. 'बीबीसी मराठी'ने विचारलेल्या प्रश्नावर कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले, "आम्ही सांगितलं होतं, आमच्या कृषी विभागानं पत्रकं वाटली, मेळावे घेतले. इतकं सगळं करून जर शेतकरी ऐकत नसतील तर त्याला तुम्ही काय करणार?" (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	यवतमाळहून धामणगांवकडे जातांना बाभूळगाव लागतं. इथं पोहोचल्यावर समजतं की १९ शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंनंतर सरकारी यंत्रणा कशी हलली आहे. शेताच्या बांधावर जाऊन तहसीलदार कीटकनाशक फवारणीचं प्रात्यक्षिक करताना दिसतात.
text: दरवर्षी मेअखेर बारावीचा HSC बोर्डाचा निकाल जाहीर केला जातो. बारावीचा निकाल 16 जुलै रोजी लागणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. दुपारी 1 वाजता निकाल ऑनलाइन दिसू शकेल असं HSC बोर्डाने जाहीर केलं आहे. बारावीचा निकाल mahahsscboard.maharashtra.gov.in आणि mahresult.nic.in. या संकेतस्थळांवर पाहता येईल. तर जूनच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात दहावीचा SSC बोर्डाचा निकाल जाहीर करण्यात येतो. यंदा बारावीचा निकाल 15 जुलैपर्यंत तर दहावीचा निकाल जुलैच्या शेवटी लागण्याची शक्यता आहे, निकाल तयार करण्याच काम सध्या वेगान सुरू असल्याचं बोर्डाच्या अध्यक्ष शकुंतला काळे यांनी सांगितलं आहे. यावर्षी 3 मार्चला दहावीची परीक्षा सुरू झाली. दहावीचा शेवटचा पेपर हा भूगोलाचा होता. 23 मार्चला होणारा हा पेपर आधी पुढे ढकलण्यात आला, तर नंतर तो रद्दच करण्यात आला. बारावीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 20 मार्च या कालावधीत पार पडली. यंदा राज्यभरातून 17 लाख 65 हजार 898 विद्यार्थी दहावीची परीक्षा दिली, तर 15 लाख 5 हजार 27 विद्यार्थी बारावीची परीक्षा दिली. कोरोना व्हायरसचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी 24 मार्चला देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांची उत्तरपत्रिका तपासणी सुरू होण्याआधीच राज्यात लॉकडाऊन लागू झाला होता. शाळा बंद आणि शिक्षकही घरी बंद असल्याने उत्तरपत्रिका कशा तपासायच्या असा प्रश्न निर्माण झाला. निकालास उशीर का? यावर्षी दहावी आणि बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम नेहमीपेक्षा जवळपास 20-25 दिवस उशिराने सुरू झाले. त्यातही शिक्षक घरी उत्तरपत्रिका तपासत असल्याने शाळांमधून प्रत्येक शिक्षकाच्या घरी उत्तरपत्रिका सुरक्षितपणे पोहोचवण्यात बराच वेळ गेला. जूनचा पहिला आठवडाही उलटून गेल्याने निकाल जाहीर होण्याच्या अनेक तारखांबाबत अंदाज व्यक्त केला जातोय. याविषयी आम्ही राज्य शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्ष शकुंतला काळे यांना विचारले असता बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, "लॉकडाऊनमुळे काही भागांमध्ये उत्तरपत्रिका पोहचण्यास विलंब झाला. यामुळे सर्व प्रक्रिया यंदा उशिराने सुरू झाली." "विद्यार्थी,पालकांनी कोणत्याही तारखांवर विश्वास ठेऊ नये. आम्ही अधिकृतपणे निकालाची तारीख जाहीर करु," असं सांगत शकुंतला काळे यांनी अफवांवर विश्वास ठेऊ नका असे आवाहन विद्यार्थी, पालकांना केले. दरवर्षीप्रमाणे आधी बारावीचा नंतर दहावीचा निकाल लावण्याचा प्रयत्न बोर्डाकडून करण्यात येत आहे असंही त्या म्हणाल्या. शिक्षकांना उत्तरपत्रिका जमा करण्याच्या सूचना लॉकडाऊनमुळे यावर्षी दहावी,बारावीच्या उत्तरपत्रिका शिक्षकांना घरी तपासण्याची मुभा देण्यात आली होती. तोपर्यंत उत्तरपत्रिका पोस्टाच्या कार्यालयात सुरक्षित ठेवण्यात आल्या. त्यानंतर प्रत्येक शाळेत उत्तरपत्रिका पोहचवल्या गेल्या. "बोर्डाकडून शिक्षकांना तपासलेल्या उत्तरपत्रिका जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसे पत्रक बोर्डाकडून काढण्यात आले असून निकाल जाहीर करण्यासाठी शिक्षकांनाही उत्तरपत्रिका लवकर देण्याचा आग्रह केला जात आहे," असं शिक्षक शिवनाथ दराडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले. दहावीच्या परीक्षेला सुरुवातीला मराठी, हिंदी, इंग्रजी या भाषा विषयांची परीक्षा झाली. त्यावेळी कोरोनाचा संसर्ग महाराष्ट्रात पसरला नव्हता. त्यामुळे या विषयांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम तुलनेने लवकर मार्गी लागले. "दहावीचा शेवटचा पेपर इतिहासाचा होता. त्यावेळी मुंबई,पुण्यात करोनाची रुग्णसंख्या वाढत होती. त्यामुळे इतिहासाच्या उत्तरपत्रिका जवळपास महिनाभर परीक्षा केंद्रातच होत्या," अशी माहिती दराडे यांनी दिली. बारावीचा निकाल आधी लागणार ? दरवर्षी दहावीच्या निकालाआधी बारावीचा निकाल जाहीर करण्यात येतो. तसंच बारावीची परीक्षा पार पडली तेव्हा राज्यात लॉकडाऊन जाहीर झाला नव्हते. त्यामुळे काही अपवाद वगळता सर्व विषयांच्या उत्तरपत्रिका वेळेत कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये पोहोचल्या. बोर्डाकडूनही बारावीचा निकाल लवकरात लवकर जाहीर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती बोर्डाच्या अध्यक्ष शकुंतला काळे यांनी दिलीय. "बारावीच्या उत्तरपत्रिका शिक्षकांनी तपासल्या आहेत. त्या नियामकांकडेही सुपूर्द केल्या आहेत. 50 टक्के उत्तरपत्रिका या नियामकांकडून बोर्डात देण्यात आल्या आहेत," अशी माहिती महाराष्ट्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. मात्र कंटेनमेंट झोनमध्ये राहत असलेल्या शिक्षकांना अनेक समस्या आहेत. विशेषत: मुंबईतील धारावी, मुंब्रा, वरळी या परिसरात राहणाऱ्या शिक्षकांना उत्तरपत्रिका देण्यात अडचणी आल्या होत्या. उत्तरपत्रिका तपासण्यात कोणत्या अडचणी? कोरोना व्हायरस संसर्गाचा धोका आणि लॉकडाऊन या दोन कारणांमुळे यंदा दहावी आणि बारावीचे निकाल वेळेत जाहीर होऊ शकत नाहीत. राज्य शिक्षण मंडळ म्हणजेच एसएससी आणि एचएससी बोर्डाला आणि शिक्षकांना काही अपरिहार्य अडचणी आल्या. पहिली अडचण म्हणजे शाळा बंद असल्याने उत्तरपत्रिका कुठे तपासायच्या असा प्रश्न होता. नाईलाजाने घरीच उत्तरपत्रिका तपासण्याची परवानगी शिक्षण विभागाने शिक्षकांना दिली. पण यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला. "परीक्षा केंद्रावरुन शाळांमध्ये उत्तरपत्रिका पोहचवण्यासाठी प्रत्येक भागात वाहनाची उपलब्धता नव्हती. त्यामुळे मुळात शिक्षकांच्या हाती उत्तरपत्रिका पोहचण्यातच विलंब झाला. काही शिक्षक हे गावी गेल्याने उत्तरपत्रिका तपासणी आणि तपासल्यानंतर केंद्रात पोहचवण्यात अडचणी आल्या," अशी माहिती महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिन प्रशांत रेडिज यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. कसा लावला जातो निकाल ? परीक्षा झाली की, लगेच दुसऱ्या दिवसापासून उत्तरपत्रिका शिक्षकांकडे तपासणीसाठी जातात. तीन टप्प्यात उत्तरपत्रिका तपसणीचे काम केले जाते. पहिल्या फेरीत त्या विषयचा शिक्षक (परीक्षक) पेपर तपासतात. त्यानंतर उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी होते जी नियामक (कंट्रोलर) करतात. तिसऱ्या टप्प्यात निवडक उत्तरपत्रिका पुन्हा म्हणजेच तिसऱ्यांदा तपासल्या जातात. ज्या विद्यार्थ्यांना कमी मार्क मिळाले आहेत. पण ते काठावर पास होऊ शकतात अशा विद्यार्थ्यांना शेवटची संधी मिळावीम्हणून मुख्य नियामक असे निवडक पेपर पुन्हा तपासतात. राज्यातल्या सर्व बोर्डाच्या कार्यालयात त्या विभागाचे निकाल पोहचवले जातात. यानंतर बारकोडच्या माध्यमातून संगणकीय पद्धतीने सर्व विषयांचा निकाल लावला जातो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राज्य शिक्षण मंडळाचे म्हणजेच SSC आणि HSC बोर्डाचे दहावी, बारावीचे निकाल कधी लागणार याची उत्सुकता विद्यार्थी आणि पालकांना आहे. दरवर्षी जूनमध्ये जाहीर होणाऱ्या निकालांना यंदा कोरोनामुळे विलंब झाला आहे.
text: नक्षलवाद्यांकडून हस्तगत करण्यात आलेला शस्त्रसाठा रविवारी सकाळी १० च्या सुमारास ही चकमक झाली. तब्बल दीड ते दोन तास ही चकमक सुरू होती. या चकमकीनंतर मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला. त्यात एसएलआर आणि एके-४६ या आधुनिक बंदुकांचा समावेश आहे. या चकमकीत, माओवाद्यांच्या विभागीय समितीचा कमांडर साईनाथ ऊर्फ डोलेश मडी आत्राम आणि श्रीणू ऊर्फ श्रीकांत ऊर्फ रोवूथू विजेंद्र नरसिम्हा रामडू या मूळच्या तेलंगणातल्या माओवादी नेत्यांचा मृत्यू झाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातल्या नक्षलवादी चळवळीच्या 38 वर्षांच्या इतिहासात ही एक मोठी पोलीस कारवाई आहे. चकमकीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात नक्षलवाद्यांचा मृत्यू होण्याची ही अलीकडच्या काळातील पहिलीच घटना आहे. या चकमकीनंतर आता पुढे काय होणार, याचे परिणाम काय होणार, माओवादी या कारवाईला प्रत्युत्तर देणार का? पोलिसांनी केलेली ही कारवाई कितपत महत्त्वाची आहे? गडचिरोली जिल्ह्यातील ताडगाव पोलीस स्थानक. नक्षलवाद्यांच्या मोठ्या हल्ल्याची शक्यता? 'इंडियन एक्स्प्रेस'चे ज्येष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे यांच्या मते, ''रविवारी पोलीस दल आणि माओवाद्यांमध्ये झालेल्या या चकमकीत तब्ब्ल १६ माओवाद्यांचा मृत्यू झाल्यानं, या गटात बदला घेण्याची भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे." "माओवादी या घटनेमागील कारणं शोधून त्वरित नवीन पर्याय शोधून, पोलीस पथकांवर हल्ला करण्याच्या प्रयत्नात असतील. पण ज्यापद्धतीची कारवाई पोलिसांनी केली आहे, ती माओवाद्यांना मोठा धक्का देणारी आहे हे निश्चित," असं ते पुढे सांगतात. 'दैनिक लोकमत'चे जेष्ठ पत्रकार नरेश डोंगरे सांगतात, "या घडामोडींमुळे आधीच बॅकफूटवर गेलेल्या गडचिरोलीतल्या माओवादी चळवळीला जोरदार हादरा बसला आहे. त्यामुळे या भागातल्या माओवाद्यांचं मनोबल ढासळण्याची भीती लक्षात घेत ते जोरदार प्रत्युत्तर देण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी जेव्हा जेव्हा अशा घटना घडल्या तेव्हा तेव्हा माओवाद्यांनी पोलिसांवर हल्ले करून घातपात घडविले आहेत. हे लक्षात घेता सुरक्षा दलानं अधिक सतर्क होण्याची आवश्यकता आहे." "भविष्यात एखाद्या नेत्याचे किंवा अधिकाऱ्याचे अपहरण अथवा हत्या करण्याचं षडयंत्र माओवादी रचू शकतात. त्यादृष्टीनेही सुरक्षा दलानं खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. दुसरं म्हणजे, या घडामोडींनी बिथरलेले माओवादी गावकऱ्यांवर सूड उगवण्याची भीती जास्त आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांना संरक्षण देण्याला सुरक्षा दलानं सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज आहे," डोंगरे पुढे सांगतात. 'द हिंदू'चे पत्रकार पवन डहाट यांचं विश्लेषण मात्र वेगळं आहे. ते म्हणतात, "माओवाद्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात 2014 पासून पुन्हा त्यांचं वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काल घडलेल्या या घडामोडींनंतर त्यांचं नक्कीच मोठं नुकसान झालं आहे. त्यातल्या त्यात या गटाचे मुख्य सूत्रधार असलेले श्रीनिवास आणि साईनाथ हे मारले गेलेत. त्यामुळे या माओवाद्यांची ताकद कमी झाली आहे. म्हणून हे म्हणणे योग्य होणार नाही ही संघटना स्थानिक रहिवासी किंवा पोलिसांवर हल्ला करतील. कारण गडचिरोली मधल्या माओवाद्यांचा गट हा तेवढा ताकदीचा नाही जेवढा छत्तीसगढमधल्या सुकमा आणि बिजापूर भागातला आहे.'' हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	महाराष्ट्र पोलिसांचं सी-६० पथक आणि सीआरपीएफच्या नवव्या बटालियननं केलेल्या संयुक्त नक्षलविरोधी कारवाईत 16 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
text: राहुल गांधी PTI वृत्तसंस्थेला राहुल गांधींनी मुलाखत दिली. भारत आता जगातलं कोरोना व्हायरसचं केंद्रस्थान बनला असून आपल्या देशात जे काही सुरू आहे, ते पाहून जगाला धक्का बसला असल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलंय. ही कोव्हिड 19ची लाट नसून त्सुनामी आहे आणि त्याने सगळ्याचा विनाश होत असल्याचं ते म्हणाले आहेत. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 "कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या कमी झाली तेव्हा सरकारने स्वतःचा विजय जाहीर केला आणि पंतप्रधानांनी नेहमीप्रमाणेच त्याचं श्रेय घेतलं. पण आता ते राज्यांना दोष देत असून कोव्हिडची परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर सरकारने लोकांना आत्मनिर्भर करण्याची जबाबदारी राज्यांवर ढकलली आहे आणि सध्याच्या कोव्हिड-19च्या परिस्थितीसाठी पंतप्रधान पूर्णपणे कारणीभूत आहेत," असं राहुल गांधींनी म्हटलंय. पंतप्रधानांनी स्वतःची प्रतिमा आणि ब्रँड उभारण्याकडे लक्ष दिलं आणि ठोस काही निर्माण करण्याऐवजी आभास निर्माण करण्यावर भर दिला. मोदी सरकार उद्धट असून प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा प्रतिमा निर्माण करण्यावर त्यांचा भर असल्याची टीका राहुल गांधींनी यावेळी केली आहे. लशींच्या किंमती आधी जास्त जाहीर करणं आणि नंतर त्या कमी करणं हे 'डिस्काऊंट सेल' सारखं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. राहुल गांधी पुढे म्हणाले, "सुपरस्प्रेडर ठरू शकणाऱ्या कार्यक्रमांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांनी प्रोत्साहन दिलं, त्याविषयी बढायाही मारल्या. कोरोना हा संकटाचा एक भाग आहे, भारतातल्या यंत्रणेकडे लक्ष देण्यात न आल्याने भारताला मोठं संकट हाताळणं कठीण जात आहे. "माध्यमं, न्यायसंस्था, निवडणूक आयोग, अधिकारी यंत्रणा यापैकी कोणीही लक्ष ठेवायचं काम केलं नसून भारताची स्थिती वादळात पुरेशा माहिती अभावी भरकटणाऱ्या जहाजासारखी झाली आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	देशातल्या सध्याच्या कोव्हिड -19च्या परिस्थितीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कारणीभूत असल्याचं काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी म्हटलंय.
text: न्या. बोबडे यांचे हे फोटो व्हायरल झाले असून त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. अनेक लोकांनी न्या. बोबडे यांच्या या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 न्या. बोबडे यांचे हे फोटो आवडल्याचेही काही लोकांनी ट्वीटरवर सांगितले आहे तर काहींनी या बाईकच्या मालकीबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत. न्या. बोबडे यांनी मास्क घातलेला नाही, हेल्मेट घातलेले नाही असे आक्षेपही घेण्यात आले. याबाबत न्यायमूर्ती बोबडे यांची प्रतिक्रिया मात्र कळू शकलेली नाही. न्या. बोबडे यांचे हे फोटो व्हायरल झाले असून त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. अनेक लोकांनी न्या. बोबडे यांच्या या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. न्या. बोबडे यांचे हे फोटो आवडल्याचेही काही लोकांनी ट्वीटरवर सांगितले आहे तर काहींनी या बाईकच्या मालकीबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत. न्या. बोबडे यांनी मास्क घातलेला नाही, हेल्मेट घातलेले नाही असे आक्षेपही घेण्यात आले. याबाबत न्यायमूर्ती बोबडे यांची प्रतिक्रिया मात्र कळू शकलेली नाही. भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी हार्ले डेव्हिडसन या मोटरसायकलवर बसून फोटो काढल्यामुळे कोरोनाच्या काळात एक वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. शरद बोबडे मूळचे नागपूरचे न्यायाधीश बोबडे यांचा जन्म 24 एप्रिल 1956 रोजी नागपुरात झाला. नागपूर विद्यापीठातून शरद बोबडे यांनी LLBची पदवी संपादन केली. यापूर्वी नागपुरात शिक्षण घेतलेले न्या. मोहम्मद हिदायतुल्ला हेही भारताच्या सरन्यायाधीशपदी पोहोचले होते. नागपूरच्या या बोबडे कुटुंबाचा विधी क्षेत्राशी अत्यंत जुना संबंध आहे. न्या. शरद बोबडे यांचे आजोबा श्रीनिवास बोबडे प्रसिद्ध वकील होते. शरद बोबडे यांचे वडील अरविंद बोबडे महाराष्ट्राचे 1980 आणि 1985 असे दोनवेळा महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते. त्यांचे भाऊ विनोद बोबडे सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील होते. बोबडे यांनी 1978 साली महाराष्ट्र बार काउन्सिलमध्ये वकील म्हणून काम सुरू केलं. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये वकिलीला सुरुवात केली. 1998 पासून त्यांना ज्येष्ठ विधिज्ञ पदावरती काम करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर मार्च 2000मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. 16 ऑक्टोबर 2012 रोजी ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. एप्रिल 2013 पासून ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती झाले. एप्रिल 2021मध्ये ते निवृत्त होतील. त्यांचा सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ दीड वर्षाचा असेल. गोगोई यांच्यानंतर सुप्रीम कोर्टातील ते दुसऱ्या क्रमाकांचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती होते. तसंच ते महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणूनही कार्यरत आहेत. गाजलेले निवाडे आणि निर्णय गेल्या सहा वर्षांमध्ये न्यायाधीश बोबडे यांचा अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये समावेश आहे. आधार संदर्भात निर्णय देणाऱ्या तीन सदस्यीय खंडपीठात ते होते. आधार कार्ड नसलेल्या भारतीयास मूलभूत सेवा आणि सरकारी सबसिडीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा निर्णय या खंडपीठाने दिला होता. त्या खंडपीठामध्ये न्या. शरद बोबडे, न्या. जस्ती चेल्लमेश्वर, न्या. चोकलिंगम नागप्पन यांचा समावेश होता. 2017 साली न्या. बोबडे आणि एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने आणखी एका महत्त्वाच्या खटल्यात निर्णय दिला होता. एका महिलेनी गर्भपातासाठी केलेली विनंती या खंडपीठाने फेटाळली होती. वैद्यकीय तपासणी अहवालावर आधारित दिलेल्या या निर्णयामुळे 26 आठवड्यांच्या अर्भकाला जीवन मिळाले. कर्नाटकमध्ये 'बसव वचनदीप्ती' या पुस्तकावर बंदी घालण्यात आली होती. त्याविरोधात पुस्तकाच्या लेखिका माते महादेवी यांनी अपिल केले होते. 2017 साली न्यायाधीश बोबडे आणि एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने ती बंदी योग्य ठरवली होती. अशा अनेक निर्णयांमध्ये ते सहभागी होते. दिल्ली राजधानी परिक्षेत्रामध्ये प्रदूषण टाळण्यासाठी फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय न्या. टी. एस ठाकूर, न्या. अर्जून कुमार सिक्री आणि न्या. बोबडे यांनी दिला होता. विधिज्ञांकडून स्वागत ज्येष्ठतेच्या क्रमानुसार सरन्यायाधीशांची निवड होते. त्यानुसार पाहिल्यास शरद बोबडे यांच्यानंतर 2022 साली न्या. उदय ललित आणि त्यानंतर 2025 साली भूषण गवई सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या नावाची शिफारस सरन्यायाधीशांनी केल्यानंतर विधिज्ञांनी त्याचं स्वागत केलं आहे. बीबीसीसाठी सुचित्र मोहंती यांच्याशी बोलताना सुप्रीम कोर्टातील महाराष्ट्राचे सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर सांगतात, "न्यायमूर्ती बोबडे दिवाणी, फौजदारी आणि घटनात्मक प्रकरणांबाबत अफाट ज्ञान असलेले एक अप्रतिम न्यायाधीश आहेत. ते एक सकारात्मक व्यक्तिमत्व आहेत. ते एक उत्तम प्रशासक आहेत. त्यांची निवड सरन्यायाधीशपदी झाल्यास ती अत्यंत योग्य निवड असेल. त्यांच्या नावाची शिफारस सरन्यायाधीशांनीच केलेली आहे. ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे." "मी न्यायमूर्ती बोबडे यांच्यासमोर काही वेळा केस लढवली आहे. ते एक अत्यंत चांगले व्यक्ती आहेत. ते शांतपणे आणि काळजीपूर्वक समोरच्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतात," असं विधीज्ञ दिनेश कुमार सिंह यांनी मोहंती यांना सांगितलं. मानव हक्क कार्यकर्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील राधाकृष्ण त्रिपाठी सांगतात, "न्यायमूर्ती बोबडे नावाजलेले न्यायाधीश आहेत. मी त्यांच्या न्यायालयात अनेकवेळा युक्तिवाद केले आहेत. विशेषतः मानवी हक्कांच्या संदर्भातील प्रकरणांमध्ये त्यांचं ज्ञान अचाट आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी हार्ले डेव्हिडसन या मोटरसायकलवर बसून फोटो काढल्यामुळे कोरोनाच्या काळात एक वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे.
text: 1. ब्राह्मण असल्याने मला टार्गेट केलं जातं - देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपण सरकारसोबत असून सरकारच्या निर्णयाला आपला पाठिंबाच राहील, मराठा समाजासाठी मी काय केलं हे लोकांना माहिती आहे, पण माझी जात ब्राह्मण असल्यामुळे माझ्यामाथी काहीही मारलं चालतं, असं काहींना वाटतं, असं वक्तव्य विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावरील मराठा आरक्षणासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. एखाद्याला कन्व्हिन्स करू शकत नसाल तर त्यांना कन्फ्यूज करा, असं करण्याची पद्धत आपल्याकडे आहे. मी असं बोलू नये, पण ब्राह्मण असल्यामुळे माझ्यामाथी काहीही मारलं तर चालतं असं काहींना वाटतं, पण मराठा समाजासाठी मी काय केलं, हे त्यांना माहिती आहे. माझ्याबाबत चुकीच्या बातम्या पसरवण्याचं काम यशस्वी होणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले. ही बातमी लोकमतने दिली आहे. 2. सरकारनं कंपन्यांचा मोठा सेल लावला आहे - संजय राऊत केंद्र सरकारने सहा सरकारी कंपन्या बंद करण्याचा विचार सुरू केला आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत दिली होती. यावरून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत सरकारवर निशाणा साधला आहे. सरकारनं बाजारात विक्रीसाठी खूप काही उपलब्ध केलं आहे, असं वक्तव्य संजय राऊत यांनी केलं. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेत ते बोलत होते. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. "देशाची आर्थिक स्थिती खूप गंभीर आहे. देशाचा जीडीपी घसरला आहे. आणि रिझर्व्ह बँक कंगाल झाली आहे. सरकारने एअर इंडिया, रेल्वे, एलआयसी वगैले कंपन्या विक्रीसाठी उपलब्ध केल्या आहेत. बाजारात विक्रीसाठी मोठा सेल लागला आहे. आता या सेलमध्ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टदेखील आणलं आहे," अशी टीका राऊत यांनी केली. 3. एसटी आता पूर्ण क्षमतेने धावणार कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर इतके दिवस सोशल डिस्टन्सिंग पाळून एसटी चालवण्यात येत होती. पण गुजरात आणि कर्नाटकप्रमाणे आता महाराष्ट्रातील एसटीसुद्धा पूर्ण क्षमतेने धावणार असून राज्य सरकारने त्याला परवानगी दिली आहे. याबाबत महाराष्ट्र टाईम्सने बातमी दिली आहे. पण यासाठी निर्जंतुकीकरण, मास्क वापरणे अशा नियमांचं पालन बंधनकारक असणार आहे. प्रातिनिधिक फोटो अनलॉक प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर 20 ऑगस्टपासून राज्यात एसटी सेवा पुन्हा सुरू झाली होती. पण त्यावेळी फक्त 50 टक्के प्रवाशांना प्रवास करण्याची परवानगी होती. मात्र आता 18 सप्टेंबरपासून एसटी सेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल, अशी माहिती एसटी महामंडळाने दिली आहे. 4. कंगनाला ग्रामपंचायत निवडणुकीत उभं केलं तरी निवडून येणार नाही - बच्चू कडू गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेत्री कंगना राणावत अनेकांवर आरोप करताना दिसत आहे. कंगनाच्या भूमिकेवर सोशल मीडियावर महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनीही कंगना राणावतवर निशाणा साधला आहे. कंगना राणावतमुळे राज्यातील सरकार अस्थित होण्याची गरज नाही. मीडियानेही कंगनाला जास्त महत्त्व देऊ नये, कंगनाला ग्रामपंचायत निवडणुकीत उभं केलं तरी ती निवडून येणार नाही, इतकंच नव्हे तर तिचं डिपॉझिटही जप्त होईल, अशा शब्दांत कडू यांनी कंगनाची खिल्ली उडवली. ही बातमी ई-सकाळने दिली आहे. 5. बॉलीवूडने नव्हे तर मराठी चित्रपटसृष्टीने मला वाळीत टाकले होते - विक्रम गोखले बॉलीवूडच्या घराणेशाहीचा आपल्याला कधी त्रास झाला नाही, पण सुरुवातीच्या काळात मराठी चित्रपटसृष्टीनेच मला वाळीत टाकले होते, असं वक्तव्य ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांनी केलं आहे. दैनिक लोकमतने याबाबत बातमी दिली आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीत मला कुणीच कधी घाटी म्हणून संबोधलं नाही. किंवा मराठी म्हणून गैरवागणूक दिली नाही. मी हिंदीत तडजोड म्हणूनही कामं केली नाहीत. काम नाही मिळालं तर घरी राहीन, असा माझा विचार होता. यामुळेच मराठी चित्रपटसृष्टीने मला वाळीत टाकलं होतं. मी पंधरा वर्षे चित्रपटसृष्टीपासून दूर होतो, असं गोखले म्हणाले. माझ्या काही स्वतःच्या अटी होत्या. त्यावर मी निर्मात्यांची सही घेत होतो. पण निर्माते नंतर कळवतो असं सांगून निघून जात होते, बाहेर जाऊन माझ्याविषयी उलटसुलट चर्चा रंगवल्या जात होत्या, असा आरोप विक्रम गोखले यांनी केला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
text: रोहित पवार महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीला दिलेल्या खास मुलाखतीत रोहित पवार यांनी अमित शहा यांनी शरद पवारांवर केलेली टीका, राष्ट्रवादीतून होणारी पक्षगळती आणि या पक्षावरील घराणेशाहीचा आरोप, अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली. पाहा ही संपूर्ण मुलाखत 'शरद पवारांनी महाराष्ट्रासाठी काय केलं आहे, ते सांगावं. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा लोकशाही मूल्य मानणारा पक्ष नाही, हा पक्ष घराणेशाही मानतो,' या अमित शहांच्या टीकेवर तुमची प्रतिक्रिया काय आहे? रोहित पवार - निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्रात आल्यानंतर शरद पवारांच्या विरोधात बोललं जात आहे. लोकसभेच्या वेळी त्यांनी जे केलं, तेच विधानसभेच्या काळात करत आहेत. आता राष्ट्रवादीच्या काही ठरावीक नेत्यांना पक्षात घेतल्यानंतर ते बोलत आहेत. पण याआधी नरेंद्र मोदी, अटलबिहारी वाजपेयी या सगळ्या नेत्यांनी पवारांच्या कामाबद्दल नेहमी चांगल्या गोष्टी बोलल्या आहेत. त्यामुळे एका बाजूला पवारांबद्दल चांगल्या गोष्टी बोलल्या जातात आणि राजकारण आल्यानंतर त्यांच्यावर टीका केली जाते. यामुळे मग लोकांच्या मूलभूत समस्या, यामध्ये रोजगार, शेतीचे प्रश्न, यांकडे दुर्लक्ष केलं जातं. हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे. गेल्या निवडणुकीच्या निकालानंतर राष्ट्रवादीनं भाजपला पाठिंबा जाहीर केला होता, तो निर्णय चुकला होता, असं वाटतं का? रोहित पवार - लोकांनी बहुमत दिल्यानंतर नवीन सत्ता स्थापन करण्यासाठी स्थिर सरकार देणं, ही आपली राजकीय जबाबदारी असते, असं शरद पवारांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे त्यावेळच्या सरकारला अजून खर्चात न पाडता त्यांना थोडा वेळ देऊन ते काय करतात, हे बघण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. पण त्यानंतर शिवसेना सत्तेत असतानाही सरकारच्या विरोधात बोलत आहेत. पण राजीनामे देण्याची त्यांची हिंमत नाही झाली. राष्ट्रवादीतले अनेक नेते भाजपमध्ये जात आहेत, त्यामुळे पक्षाचं धोरण आणि नेतृत्व या नेत्यांना आपल्याकडे ठेवण्यात अपयशी ठरतंय, असं वाटतंय का? रोहित पवार - स्थानिक प्रश्नांकडे बघून स्थानिक नेत्यांना पॉवर दिली गेली. पण आज पक्ष सत्तेत नाही, तेव्हा काम होत नाही म्हणून दुसऱ्या पक्षात जावं वाटतं, असं तुम्ही म्हणता. त्यामुळे पक्षातल्या कार्यकर्त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे, त्याकडे दुर्लक्ष झालं असावं, असं मला वाटतं. त्यामुळे नेत्याला तोच म्हणजे सर्वस्व आहे, असं वाटतं. रोहित पवार राष्ट्रवादीचे नेते सरंजामदार आहे, असं म्हटलं जातं. याकडे कसं पाहता? रोहित पवार - स्थानिक पातळीवर संस्थांना ताकद देण्याचा पवारांनी प्रयत्न केला. यामुळे त्या त्या भागाचा विकास होईल, असं त्यांचं धोरण होतं. पण ताकद देत असताना त्या संस्था ठराविक लोकांच्या हातात राहिल्या आणि या लोकांना आपणच म्हणजे सर्वस्व आहोत, असं वाटलं. या नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष झालं. आता हे नेते कितीही रडत असले आणि दुसऱ्या पक्षात जात असले, तरी सामान्य कार्यकर्ता त्यांच्या पाठीशी नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसवर घराणेशाहीची टीका होते, काय सांगाल? रोहित पवार - मला असं वाटतं आधी विकासाविषयी बोलायला हवं. लोकांच्या अडचणी समजून त्या सोडवायला हव्यात. यानंतरही आम्ही काम केलं नसेल तर घराणेशाहीवर बोलायला हवं. आणि राष्ट्रवादी-काँग्रेसमध्येच नाही तर शिवसेना आणि भाजपमध्येही घराणेशाही आहे. पद्मसिंह पाटलांवर प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर शरद पवार पत्रकारावर भडकले. यात रागावण्यासारखं काय होतं? रोहित पवार - तो पत्रकार एकच प्रश्न सारखासारखा विचारत होता. त्या पत्रकाराच्या वागण्यावरून तो भाजपचा कार्यकर्ता आहे, असं वाटत होतं. पत्रकारितेची पातळी एवढी खराब झाली की काय, असा विचार साहेबांच्या मनात आला आणि ते रागावले. पाहा ही संपूर्ण मुलाखत हे वाचलंत का? पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा - किस्से महाराष्ट्राचे (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"एका बाजूला सत्ताधारी शरद पवारांबद्दल चांगल्या गोष्टी बोलतात, त्यांच्या कामाचं कौतुक करतात. आणि राजकारणाचा विषय आला की त्यांच्यावर टीका केली जाते," असं राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
text: मुद्दा कोरोना संसर्गाचा असो किंवा शेतकऱ्यांचा. राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना टार्गेट करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. 'कोरोना संसर्गाच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराबाहेर पडत नाहीत. कोव्हिड-19 ची परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलंय. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी,' अशी मागणी खासदार नवनीत राणा यांनी संसदेत केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी राज्याचा दौरा करतात. दुसरीकडे मुख्यमंत्री मात्र, घरात बसून राज्यकारभार चालवतात अशी टीकाही नवनीत राणा यांच्याकडून करण्यात आली होती. आता शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर राणा दाम्पत्य मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात उभं ठाकलं आहे. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर रवी आणि नवनीत राणा सातत्याने आरोप का करत आहेत? उद्धव ठाकरेंवर आरोप करून राणा दाम्पत्य राजकीय संधी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे की मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट करणं ही त्यांचा नाईलाज आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन ऐन दिवाळीत आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सोबत धेऊन मुंबईत 'मातोश्री' वर धडक देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. पण, पोलिसांनी त्यांना अमरावतीतच ताब्यात घेतलं. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नवनीत राणा आणि रवी राणा यांनी राज्यपाल कोश्यारींची भेट घेतली होती. यावर बोलताना रवी राणा म्हणाले, "शेतकऱ्यांसोबत मुंबईकडे निघताना आम्हाला ताब्यात घेण्यात आलं. मला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विचारायचंय की शेतकऱ्यांवर ही हूकुमशाही, दडपशाही का? शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला दडपण्याचं काम उद्धव ठाकरे करत आहेत." "मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात काय हरकत आहे? मुख्यमंत्र्यांना कोणी भेटू शकत नाही का?" असा सवाल खासदार नवनीत राणा यांनी उपस्थित केला. पुढच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी? राणांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर टीका म्हणजे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी असल्याचं मत 'लोकसत्ता'चे अमरावतीमधील पत्रकार मोहन अटाळकर यांनी व्यक्त केलं. बीबीसी मराठीशी याबाबत चर्चा करताना ते म्हणाले, "भाजपच्या दिल्लीतील राजकारणात आपल्याला महत्त्व मिळेल का? यासाठी मुख्यमंत्र्यांविरोधात रान उठवण्याचा प्रयत्न राणा यांच्याकडून केला जातोय." 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव करून नवनीत राणा खासदार झाल्या. राज्यातील एकमेव अपक्ष खासदार असलेल्या नवनीत राणा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडणूक जिंकल्या. मात्र, निवडणुकीनंतर त्यांनी लोकसभेत अनेक वेळा भाजपचं समर्थन केलं आहे. "काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर निवडून येऊनही त्यांनी भाजपला समर्थन दिलं. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी नाराज आहेत. शिवसेनेचा मार्ग कधीच बंद झालाय. त्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने राणा यांची राजकीय कोंडी केली आहे. त्यामुळे सद्य स्थितीत भाजपशिवाय त्यांना कोणताच आधार नाही," असं मीडिया वॉचचे संपादक अविनाश दुधे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. कायम सत्तेच्या जवळ असणारे राणा? रवी राणा बडनेरामधून अपक्ष आमदार आहेत, तर नवनीत राणा अमरावतीच्या अपक्ष खासदार. रवी राणा कायम सत्तेच्या जवळ राहिलेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना राणांचे आघाडीच्या नेत्यांसोबत जवळचे संबंध होते. मात्र, 2015 साली राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळ गेले. अविनाश दुधे सांगतात, "भाजपसोबत राणा यांचे संबंध उघड आहेत. रवी राणा हे देवेंद्र फडणवीसांच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात." शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर आंदोलन करण्यासाठी मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या राणा यांना ताब्यात घेतल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करत ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, "शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली, म्हणून आंदोलन केलं तर कारागृहात डांबलं! शेतकऱ्यांचे निवेदन घेऊन 'मातोश्री'वर भेटण्यासाठी रेल्वेने निघाले तर खा. नवनीत राणा आणि आ. रवी राणा अमरावतीत पुन्हा स्थानबद्ध! 25-50 हजार हेक्टरी मदतीच्या गप्पा करणाऱ्यांना शेतकऱ्यांचा इतका तिरस्कार का?" अविनाश दुधे सांगतात, "काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत असताना राणा यांनी कायम भाजपवर हल्लाबोल केला. आता भाजपशी त्यांची जवळीक असल्याने त्यांचं टार्गेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत." राणा संधीसाधू आहेत? रवी राणांना कायम सत्तेसोबत रहाण्याची सवय आहे. मात्र, 2019 साली भाजपला समर्थन देऊन त्यांचा अंदाज चुकला. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आलं. त्यामुळे राणा सत्तेजवळ रहाण्यात अपयशी ठरलेल्याचं राजकीय जाणकारांच मत आहे. राणा यांचं राजकारण जवळून पहिलेले अविनाश दुधे सांगतात, "राणांना कोणतीही राजकीय भूमिका नाही. ते कायम सत्तेजवळ रहाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांमुळे त्यांना संधीसाधू राजकारणी असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही." राणा नेहमीच राजकीय सोयीचं राजकारण करत आल्याचं, मोहन अटाळकर यांचंही मत आहे. नवनीत राणा आणि शिवसेना वाद नवनीत राणांनी 2011 साली राजकारणात पाऊल ठेवलं. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना शिवसेनेच्या आनंदराव अडसूळ यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. तेव्हापासूनच शिवसेना विरुद्ध राणा असा राजकीय वाद सुरू झाला. 2019 च्या निवडणुकीत हा वाद पराकोटीला पोहोचला. * 2014 च्या निवडणुकीत राणा यांनी शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ यांच्यावर विनयभंग केल्याचा आरोप केला होता. अडसूळ यांनी या आरोपांचा इन्कार केला होता. * 2018 मध्ये अडसूळांनी राणा यांच्याविरोधात अॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल केला. * त्यानंतर रवी राणा यांनी अडसूळांवर खंडणीची मागणी केल्याचा गुन्हा दाखल केला. * 2019 मध्ये आनंदराव अडसूळ यांनी राणा यांचं जात प्रमाणपत्र खोट असल्याचा आरोप केला. वाद कोर्टात गेला. नवनीत राणा हायकोर्टात जिंकल्या. मोहन अटाळकर सांगतात, "आनंदराव अडसूळ हे राणा यांचे परंपरागत विरोधक आहेत. लोकसभा निवडणुकीत दोघे दोन वेळा आमने-सामने आले आहेत. त्यामुळे शिवसेना राणांच्या निशाण्यावर नेहमीच आहे. त्यांना अमरावतीत दुसरा कोणी शत्रू नाही. काँग्रेसला दुखवू नये अशी त्यांची भूमिका असते." मोहन अटाळकर यांच्यामते, रवी राणा यांना राजकीय भूमिका नसल्याने आणि सत्तेच्या कायम जवळ रहाण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याने. त्यांच्या विश्वासार्हतेवर कायम प्रश्नचिन्ह उभं रहातं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)	अमरावतीचे अपक्ष आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या पत्नी खासदार नवनीत राणा सातत्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर टीका करताना दिसून येत आहेत.
text: पुदित कित्तीथ्रादिलोक नावाच्या 34 वर्षांच्या व्यक्तीने गुंतवणुकदारांना अवाजवी व्याजदराचं आमिष दाखवून फसवलं. सुमारे 40 हजार लोकांनी त्याच्या कंपनीमध्ये 1021 कोटींची गुंतवणूक केली. बेकायदेशीर कर्ज देणं आणि अफरातफरीची 2,653 प्रकरणं, अशा दोन गुन्ह्यांमध्ये कोर्टानं पुदितला दोषी ठरवलं. आणि त्याला 13,275 वर्षांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा सुनावली. पण त्यानं स्वत:चा गुन्हा कबूल केल्यानं त्याची शिक्षा निम्म्याने कमी करून 6637 वर्षं करण्यात आली. अर्थात, थायलंडमधल्या कायद्यानुसार, एका गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त 10 वर्षांची शिक्षा देता येते. थाई नियमांप्रमाणे अशा प्रकारच्या प्रत्येक दोन गुन्ह्यांसाठी 20 वर्षांची शिक्षा होते. पुदितच्या नावावर 2,653 गुन्हे आहेत. त्यामुळे त्याला दर दोन गुन्ह्यांसाठी 20 या न्यायाने 13,265 वर्षं शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं की, पुदीतची कंपनी वेगवेगळ्या विषयावरील चर्चासत्र आयोजित करायची. त्यात तो सहभागी होणाऱ्यांना प्रॉपर्टी, वापरलेल्या गाड्या, सौंदर्य प्रसाधनं यांच्याशी निगडित व्यवसायात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन द्यायचा. बँकॉक पोस्टनं दिलेल्या वृत्तानुसार, तो गुंतवणूकदारांना घसघशीत परताव्याचं आश्वासन द्यायचा, शिवाय आणखी सदस्यांना सोबत आणल्यास सवलती देण्याचं आमिषही दाखवायचा. कोणत्याही पिरॅमिड योजनेप्रमाणे, नव्यानं आलेल्या पैशांतून तो जुनी देणी फेडायचा. पुदितला ऑगस्टमध्ये अटक झाली होती. त्याला जामीन नाकारण्यात आल्यानं बँकॉकमधल्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं. कोर्टानं त्याच्या दोन कंपन्यांना प्रत्येकी सुमारे 130 कोटींचा दंड ठोठावला. तसंच 2,653 जणांना 7.5 टक्के दरानं 108 कोटी रुपये परत करण्याचेही आदेश कोर्टानं त्याला दिले आहेत. आणखी वाचा - (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	थायलंडमधल्या कोर्टानं आर्थिक फसवणूक करणाऱ्याला एका व्यक्तीला तब्बल 13,275 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
text: या भेटीदरम्यान, मी सोनिया गांधी यांना महाराष्ट्रातील राजकीय स्थितीबाबत माहिती दिली असं शरद पवार यांनी सांगितलं. दोन्ही पक्षाचे नेते (काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस) पुन्हा चर्चा करतील असं शरद पवार यांनी सांगितलं. या भेटीमध्ये आम्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबद्दलच बोललो. तुम्ही शिवसेनेबरोबर आहात की नाही असा प्रश्न शरद पवार यांनी पत्रकारांनी विचारला त्यानंतर ते म्हणाले की आम्ही कुणाविरोधात निवडणूक लढवली हे तुम्हाला माहीत आहे. YouTube पोस्ट समाप्त, 1 त्यानंतर शरद पवारांना असं विचारण्यात आलं की तुम्ही शिवसेनेबरोबर नाहीत असं का जाहीर करत नाहीत. त्यावर शरद पवार म्हणाले आम्ही काय जाहीर करावं आणि काय नाही हा आमचा प्रश्न आहे. शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी शरद पवारांची भेट घेतली. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांबदद्ल भाष्य करण्यास नकार दिला. महाराष्ट्रात ओला दुष्काळ आहे. शरद पवार देशाचे कृषीमंत्री होते. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे मांडण्याच्या अनुषंगाने त्यांची भेट घेतली. तसंच सर्वांत मोठा पक्ष भाजपा पळून गेल्याने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असंही ते पुढे म्हणाले. दरम्यान शरद पवारांच्या वक्तव्यावर बोलताना काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी वेगळी भूमिका घेत आहेत हे स्पष्ट होत आहे असं भाजप नेते माधव भंडारी म्हणाले. सोनिया गांधींचा शिवसेनेबरोबर जाण्यास विरोध आहे का? सोनिया गांधी यांचा शिवसेनेबरोबर जाण्यास विरोध आहे म्हणून सत्तास्थापनेला उशीर होत आहे का असा प्रश्न विचारण्यात आल्यावर शरद पवार म्हणाले की आम्ही सत्तास्थापनेबाबत काहीच बोललो नाहीत. ही बैठक फक्त राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबाबतच होती. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनी म्हणजे 17 नोव्हेंबरला नवं सरकार स्थापन होईल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होती मात्र इतक्या लवकर सरकार स्थापन होऊ शकत नाही असं पवारांनी याआधी सांगितलं होतं. शिवसेनेने 170 आकडा कुठून आणला? शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत म्हणत आहेत की आमच्याकडे बहुमत आहे. याबाबत शरद पवारांना विचारलं असता पवार म्हणाले, मला शिवसेनेजवळ बहुमत आहे याबाबत काहीच माहीत नाही. याबद्दल तुम्ही शिवसेनेलाच विचारा. शरद पवार यांच्या विधानावर भाष्य करण्यास संजय राऊत यांनी नकार दिला आहे. जर पवार साहेबांनी सोनिया गांधींशी चर्चा केली नसेल तर याबाबत मी त्यांना कसा प्रश्न विचारू असं राऊत म्हणाले. राज्यातली राष्ट्रपती राजवट दूर व्हावी याबाबत आमचं एकमत असल्याचं राऊत म्हणाले. राजू शेट्टी यांच्या ट्विटमुळे चर्चांना उधाण आज राज्यसभेत बोलताना राष्ट्रवादी आणि बीजेडी या पक्षांकडून बरंच काही शिकण्यासारखं आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. त्यावर राष्ट्रवादीने भाजपच्या मोहजाळात फसू नये. सर्वसामान्य जनतेला ते कदापि मान्य होणार नाही. असं ट्वीट त्यांनी केलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींची आज भेट झाली. या भेटीनंतर सत्तास्थापनेबाबत काहीच चर्चा झाली नाही असं शरद पवार यांनी सांगतिलं.
text: कधी एखाद्या जाहिरातीत त्या स्थलांतरितांचं स्वागत करत असतात तर कधी न्यूयॉर्क शहरात कार्पेट विकत असतात. कधी त्या कंबोडियामध्ये एखाद्या ट्रेकचं नेतृत्व करत असतात. हेही नाही जमलं तर त्या फ्रान्समध्ये प्रेमाचा शोध घेत असतात. त्यांचा चेहरा त्यांच्या नकळत असा जगभर फिरत होता. त्यांचा चेहरा चीनच्या मॅकडोनल्डच्या जाहिरातीत झळकतो तर कधी तो व्हर्जिनियाच्या डेंटिस्ट्रीच्या एखाद्या जाहिरातीत दिसतो. हा सगळा प्रकार 2012 सालापासून त्यांच्याबरोबर सुरू झाला. एक दिवशी त्यांच्या एका मैत्रिणीने शबनमचा एक फोटो एका फेसबुक पेजवर पोस्ट केला. स्थलांतराच्या एका जाहिरातीवर हा फोटो होता. "ही तुझ्यासारखी दिसतेय," असं एका मैत्रिणीने पोस्ट केलं. अनेकांनी त्याला दुजोरा दिला. "स्थलांतराच्या बाबतीत जाहिरातींमध्ये असण्यात मला काहीच अडचण नव्हती. पण मी खूप गोंधळलेले होते." त्या दक्षिण अफ्रिकेतल्या डर्बनहून बीबीसीशी बोलत होत्या. "जगाच्या दुसऱ्याच एखाद्या भागात माझा फोटो का होता याचं कोडं मला उलगडत नव्हतं," त्या पुढे सांगत होत्या. "हे सगळं मी आठवायचा प्रयत्न करत होते तेव्हा माझ्या एका मैत्रिणीने मला आठवण करून दिली, अगं तू काही वर्षांपूर्वी फोटो शूट केलं होतं, आठवतंय का?" आम्ही ती सूचना वाचलीच नव्हती दोन वर्षांपूर्वी शबनम आणि तिच्या विद्यापीठातल्या काही मैत्रिणी फुकट झालेल्या एका फोटो शूटसाठी गेल्या होत्या. 100 faces shoot असं त्या शूटचं नाव असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याला फोटो काढण्याची परवानगी दिली तर त्यानं एक पोर्टफोलिओ देण्याचं आमिष दाखवलं. "मला असं वाटलं की ते सगळे फोटो पोर्टफोलिओ किंवा एका आर्ट प्रोजेक्टसाठी वापरले जातील," त्या म्हणाल्या. "हे सगळं खूप घाईगडबडीत झालं. एका पेपरवर सही करायची. तुम्ही आत गेल्यावर फोटोसाठी स्माईल करायचं. हे खूपच घाईत झालं पण त्याचा वापर स्टॉक फोटोसाठी होईल असं मला सांगितलं नव्हतं." "मला असं वाटलं की ते गंमत करत आहेत." स्टॉक फोटोज पाहून त्यांची ही प्रतिक्रिया होती. "पण नंतर माझे इतके फोटो दिसले आणि मला त्याचे पैसैसुद्धा मिळाले नव्हते." "आम्ही सुरुवातीपासूनच त्यावर सही केली होती. छोट्या आकारातली ती अक्षरं आम्ही वाचलीच नव्हती त्यामुळे सगळा गोंधळ झाला होता," असं शबनमने नुकत्याच केलेल्या एका ट्वीटमध्ये लिहिलं आहे. 'हा अप्रामाणिकपणाचा कळस होता' कुणीतरी शबनम यांना गुगल मध्ये Reverse Image Search करण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे तुम्ही शोधत असलेल्या फोटोशी साधर्म्य साधणारा फोटो तुम्हाला दिसतो. "मी जवळजवळ 50 पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या रुपात स्वत:ला पाहिलं. माझा चेहरा प्रसिद्ध होता आणि मलाच ते माहिती नव्हतं." अशा अनेक जाहिरातीचं त्यांना नंतर काही वाटेनासं झालं. नंतर मात्र वेगवेगळ्या वेबसाईटवर ग्राहक जो प्रतिसाद देतात तिथेही त्यांना त्यांचा चेहरा दिसला. "ते माझ्यासाठी सगळ्यांत धक्कादायक होतं," त्या सांगतात. "स्टॉक इमेजेसचं काम कसं चालतं हे मला माहिती होतं. म्हणजे एखादं घर दाखवायचं असेल तर घराचा फोटो दाखवणारच हे मला कळत होतं. पण मी फारच मूर्ख ठरले. स्टॉक इमेजेसचा वापर चुकीचे प्रतिसाद आणि खोटी नावं लिहिण्यासाठी होतो हे माझ्यासाठी अगदीच नवीन होतं." त्यांच्या चेहऱ्यावरचे डाग एडिट करून एका ब्यूटी प्रॉडक्टसाठी त्यांचा फोटो वापरला होता. तसंच गरोदरपणानंतर काही जणींना त्वचेवर डाग पडतात. त्या जाहिरातीतही त्यांचा फोटो नाव बदलून टाकला होता हे बघून तर त्यांना धक्काच बसला. "2013 पर्यंत हे प्रमाण फारच वाढलं तेव्हा त्यांनी फोटोग्राफरला मदतीसाठी फोन केला. त्यांना असं वाटलं की तो नाही म्हणेल." त्याच्याबरोबर झालेलं संभाषण शबनमला चांगलंच आठवतं. "त्याला विचारण्यासाठी मला बरंच धैर्य एकवटावं लागलं. कारण मला वाटलं की तो नाही म्हणेल. मी म्हणाले की आपण स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या याची मला कल्पना होती, पण माझ्या फोटोचा असा वापर होईल असं मला वाटलं नव्हतं." "तो म्हणाला की झाल्या प्रकाराचं त्यालाही वाईट वाटतं. माझ्याबरोबर अन्याय झाला आहे हे मला माहिती होतंच पण ते सगळं कायदेशीर होतं आणि आम्हाला त्याची कल्पना दिली होती. कारण मी लेखिका असल्यामुळे मला लोक ओळखू शकतील अशी मी तक्रार केली होती." त्यांनी ट्वीट केलं. सहज म्हणून घेतलेल्या फोटोचा असा वापर होईल असं सांगण्यात आलं नव्हतं यावर त्या अजूनही ठाम आहेत. त्या म्हणतात, "ते स्टॉक फोटोज असतील असं मला कोणीही सांगितलं नाही. माझ्या नावाची अशी तोडमोड होईल असंही कोणी सांगितलं नाही. मला जर असं कोणी सांगितलं असतं तर मी त्यावर कधीही स्वाक्षरी केलीच नसती." हे टाळण्यासाठी काय करावं? ज्या 100 लोकांचं शबनमबरोबर फोटोशूट झालं त्यांनीही आपले फोटो इंटरनेटवर शोधले. शबनमला त्यांचे फोटो तर दिसले नाही, पण इतर जणांबरोबरही असंच काही झाल्याचं सांगितलं. फोटोग्राफरने सुद्धा आश्वासनाचं पालन करत स्टॉक फोटोजच्या वेबसाईटवरून फोटो काढले. तरीही शबनमला त्यांचे फोटो दिसतातच. याबद्दल कुणीही आवाज उठवला नाही, पण शबनम यांना हे प्रकार बाहेर आणल्याचं जास्त समाधान आहे. काही दिवसांपूर्वी एका घराच्या जाहिरातीत त्यांचा एक फोटो त्यांना दिसला. शबनमची ही कथा ट्विटवर व्हायरल झाली तेव्हा अनेकांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला. आपले फोटोही असंच शेअर झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. शबनम फोटोग्राफरला दोष देत नाहीत आणि तसंच कायदेशीर कारवाईही करणार नाहीत. ही एक चांगली स्टोरी आहे ,पण ही कथा त्या आता एक इशारा म्हणून सगळ्यांना सांगतात. "आपला कसा वापर झाला हे मला आता कळलं. मी फार मूर्खपणा केल्याचं मला जाणवलं, पण लोकांनीही अशी चूक करू नये असं मला वाटतं." "फुकटच्या फोटोसाठी नोंदणी करू नका. ज्यावर सही करणार असाल तर ते नीट वाच आणि इंटरनेटवर असलेल्या सगळ्यांच गोष्टींवर विश्वास ठेवू नका. कॅमेराच्या झगमगाटात वाहून जाऊ नका. आपण काय करतोय त्याचा नीट विचार करा आणि तुम्ही कुठे जाताय हे नीट बघा," अशा शब्दांत त्या इतरांना सावध करतात. "ही अगदी छोटी गोष्ट वाटू शकते पण तुम्ही तुमचा चेहरा विकताय हे लक्षात असू द्या. कारण मी माझा चेहरा विकला आहे." हेही वाचलंत का? हे पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	तुमचा फोटो तुमच्या नकळत एखाद्या जाहिरातीत झळकला तर? किंवा एखाद्या वेबसाईटवर तुमच्या अपरोक्ष कोणीतरी काही प्रतिक्रिया दिली तर? आश्चर्य वाटेल ना? दक्षिण अफ्रिकेतल्या शबनमबरोबर अशीच घटना घडली आहे.
text: काही दिवसांपूर्वी उत्तर श्रीलंकेतल्या जाफना जिल्ह्यात सावकचेरीमध्ये एका कार्यक्रमात गोहत्येच्या निषेधार्थ निदर्शनं झाली होती. या कार्यक्रमात गोमांस बंदीची मागणी केल्यानंतर सच्चिदानंदम प्रकाशझोतात आले. "सौदी अरेबियामध्ये अर्ध्याहून अधिक लोक मुस्लीम नाहीत, पण ते इस्लामला मान्य नसलेलं पोर्क खातात का? मग श्रीलंका हे तर एक बुद्धिस्ट-हिंदू राष्ट्र आहे, इतर धर्मातील समाजाचं हे राष्ट्र नाही. बौद्ध हिंदू परंपरा ज्यांना मान्य नाही त्यांनी देश सोडावा. त्यांच्या परंपरा जिथे आहेत तिथे त्यांनी जावं," असा इशारावजा सल्लाही यावेळी सच्चिदानंदम दिला. 'तुमचा धर्म आमच्यावर लादू नका' त्यांचा इशारा या भागातील ख्रिश्चन आणि मुस्लीम समुदायांकडे होता. भारतात गोवंशहत्येला विरोध आहे. त्यावर बंदीची मागणी आणि स्वयंघोषित गोरक्षकांकडून कायदा हातात घेण्यासारखे प्रकार याआधीही घडले आहेत. पण श्रीलंकेत या मुद्द्यावर पहिल्यांदाच मागणी होत आहे. कथित गोरक्षकांची टीम राज्यघटनेनुसार धर्मनिरपेक्ष मानल्या गेलेल्या श्रीलंकेत साधारण 70.2 टक्के बौद्ध, 12.6 टक्के हिंदू, 9.7 टक्के मुसलमान तर 7.45 टक्के ख्रिश्चन राहतात. इथले तीन चतुर्थांश नागरिक सिंहली आहेत, तर तामिळ हिंदू, मुस्लीम आणि बर्घर (म्हणजे डच आणि पोर्तुगीज वसाहतवाद्यांचे वंशज) उर्वरीत अल्पसंख्याक गटात मोडतात. पण श्रीलंकेच्या नॉर्थर्न प्रोव्हिन्समध्ये हिंदूंची लोकसंख्या बौद्ध आणि ख्रिश्चनांपेक्षा जास्त आहे. अशा भागांमध्ये ख्रिश्चन मिशनरींची संख्या वाढत आहे आणि या मिशनरी हिंदूंचं धर्मांतर करण्याचा जोरदार प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप सच्चिदानंदम करतात. शिवसेनैचा लढा या मोहिमेविरुद्ध आहे, असं ते स्पष्ट करतात. "आमचा संदेश अगदी स्पष्ट आहे - आम्ही जसे आहोत, आम्हाला तसं जगू द्या. आम्ही हिंदू आहोत, आम्हाला हिंदूच राहू द्या. आमच्यावर तुमचा धर्म लादण्याचा प्रयत्न करू नका." शिवसेनैचं शिवसेना कनेक्शन शिवसेनैची स्थापना करण्याची गरज का पडली, हे विचारल्यावर सच्चिदानंदम गेल्या तीन दशकांची पार्श्वभूमी सांगतात. "श्रीलंकेत ठिकठिकाणी तामिळभाषिकांवर झालेल्या अत्याचारांची दखल 1983मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली. पण त्यानंतर श्रीलंकेत तीन दशकं गृहयुद्ध चाललं. या युद्धानंतरही बौद्धांच्या कल्याणाची काळजी सरकारने घेतली, मुस्लिमांना बरोबर आखाती देशांमधून पैसा मिळतच असतो आणि ख्रिश्चनांना पाश्चात्त्य देशांमधून पुरवठा होतच असतो. पण हिंदूंच्या रक्षणासाठी इथे कुणीच नव्हतं." "तेव्हा आम्ही परिसरातल्या हिंदूंसाठी एकजूट झालो. मला कळलं की बाळासाहेबांनीही मुंबईत अशाच प्रकारे त्यांची संघटना उभी केली होती. श्रीलंकेतले 99 टक्के हिंदू शैव आहेत, म्हणून मग आम्हीही 10 ऑक्टोबर 2016 ला शिवसेनैची स्थापना केली," ते सांगतात. 77 वर्षांच्या सच्चिदानंदम यांचा गोव्यातल्या वादग्रस्त सनातन संस्थेशी संबंध आहे. त्यांनी 'अध्यात्माची 64 टक्के पातळी' गाठली आहे, असं 'प्रमाणपत्र' सनातन संस्थेनं दिलं आहे. पण 1960 आणि 1970च्या दशकात बाळासाहेबांचा लढा हा मुंबईतल्या दक्षिण भारतीयांविरुद्धच होता, तामिळ भाषिकांविरुद्धच होता, हा विरोधाभास लक्षात आणून दिल्यावर सच्चिदानंदम सांगतात, "त्यांनी मुंबईत जे केलं तो त्यांचा तिथला प्रश्न होता. आम्ही बाळासाहेबांच्या हिंदूंच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावरून प्रेरित झालो. हे सगळे गट, मग ते भारतीय जनता पक्ष असो वा विश्व हिंदू परिषद किंवा बजरंग दल या सर्वांची विचारधारा एकच आहे - हिंदूंचं संरक्षण. आम्ही तसेच आहोत." शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनीही याच विचारधारेमुळे आपला शिवसेनैला पाठिंबा असल्याचं म्हटलं होतं. न्यूज 18च्या वृत्तानुसार ते म्हणाले होते, "आमचा पक्ष हा एक हिंदू पक्ष आहे. म्हणून जगाच्या पाठीवर कुठेही हिंदूंसाठी लढणाऱ्या संघटनांना आमचा पाठिंबा आहे." सच्चिदानंदम सांगतात, "शिवसेना आजही आम्हाला खूप मदत करते. मी स्वतः बाळासाहेबांना अनेक वेळा भेटलो, संजय राऊतांची भेट घेत असतो. त्यांनी आम्हाला मुंबईत सभा घेण्यास खूप मदत केली." गोमांसबंदीचा प्रश्न कसा आला? लोकांना बीफसारख्या खाद्यपदार्थांद्वारे आकर्षित करून त्यांच्यावर पाश्चात्त्य संस्कृती बिंबवण्याचा प्रकार ख्रिश्चन संघटनांनी चालवला आहे. त्यातून मुस्लिमांचा धंदाही चालतो, म्हणून तेही याला प्रोत्साहन देतात, असा दावा शिवसेनैचे संस्थापक सच्चिदानंदम करतात. पण त्यांच्या या मागणीला थोडंफार समर्थन मिळत असलं तरी अनेकांनी याचा निषेधही केला आहे. न्याईर दिनकूरल पेपरचे संपादक आर. भारती म्हणतात, "सच्चिदानंदम यांनी श्रीलंकेला हिंदू बौद्ध देश म्हणत अल्पसंख्यांक समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी हे विधान केलंय. भारतीय अल्पसंख्याक लोकांसोबत शिवसेना जे तिथे करते तेच हे श्रीलंकेतही करत आहेत. याचा निषेध आहे. देशात इतर महत्त्वाचे प्रश्न असताना हा मुद्दा उकरून काढला गेलाय." जातीय ठिणगी उडणार? काही महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेत मुस्लिमविरोधी जातीय हिंसाचार उफाळला होता. अशा विखारी भाषणांमुळे येत्या काळात जातीय तेढ आणखी वाढू शकते, अशी भीती जाणकार व्यक्त करतात. तामिळ विषयांच्या जाणकार आणि प्राध्यापक चित्रलेखा मौनगुरू सांगतात, "फार वर्षांपूर्वी हिंदूही गोमांस खात होते. पण आता हे विधान करून मुस्लिमांना टार्गेट केलं जात आहे." बीफ शॉप चालवणारे अनेक मुस्लीम आहेत. श्रीलंकेतल्या तामीळ ख्रिश्चनांमध्येही गोमांस खाण्याची प्रथा आहे. अनेक वर्षं शैव समुदायाच्या खानपानात बीफचा समावेश होता. आता तामिळ हिंदू घरांमध्ये गोमांस शिजवत नसले तरी या समाजातल्या तरुणांमध्ये बीफपासून बनलेला 'कोत्तूरोटी' हा पदार्थ लोकप्रिय आहे. किलिनोच्ची न्यूजचे ज्येष्ठ पत्रकार सिबरासा करुणाकरन यांनी बीबीसी तामिळबरोबर बोलताना सांगितलं, "काळानुसार खानपानाच्या सवयी बदलल्या आहेत, हे लोकांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. आता श्रीलंकेत फास्ट फूड्सच्या रेस्टॉरेंट्समध्ये गुरांचं मांस असणारे खाद्यपदार्थ सर्रास मिळतात. त्यामुळे खाण्याच्या पद्धतींवरून कोणाला तरी टार्गेट करणं, योग्य नाही." श्रीलंकेत तामिळभाषिक हिंदूंबरोबरच अल्पसंख्याक तामिळ दलितही आहेत. गरिबीमुळे त्यांना स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होणारं अन्न हे गोमांस आहे. पण गोमांस बंदीची मागणी म्हणजे त्यांच्या अन्न अधिकारावर आक्रमण असल्याचं बोललं जात आहे. हिंदूंसाठी लढणारी शिवसेनै राजकारणात किती सक्रिय आहे, असं विचारल्यावर सच्चिदानंदम म्हणतात, "आम्ही वावुनिया, जाफनामध्ये झालेल्या स्थानिक पालिकांच्या निवडणुकीत हिंदू उमेदवारांना जाहीर पाठिंबा दिला होता. पण मी स्वतः कधी निवडणूक लढवणार नाही." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"आम्ही बाळासाहेब ठाकरेंच्या कार्यानं प्रेरित झालो आणि इथे श्रीलंकेत हिंदूंच्या संरक्षणासाठी एकजूट झालो आहोत," असं श्रीलंकेतल्या 'शिवसेनै'चे संस्थापक मारवनपुलवू सच्चिदानंदम सांगतात.
text: काही वेळानंतर याच महिलेनं एका आंदोलकाला पकडून थापडही लगावल्याचं या व्हीडओत पहायला मिळालं. ही महिला म्हणजे मध्य प्रदेशमधल्या राजगडच्या डेप्युटी कलेक्टर - प्रिया वर्मा. राजगडमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलंय. पण तरीही भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांनी बरौरा भागामध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ रॅली काढली. यावेळी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष झाला. हा व्हीडिओ त्यादरम्यानचा आहे. ANI या वृत्तसंस्थेनेही हा व्हीडिओ प्रसिद्ध केलेला आहे. यामध्ये एका ठिकाणी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट होताना दिसतीये. प्रिया वर्मा तिथेच उपस्थित होत्या. या दरम्यान कोणीतरी त्यांचे केसही ओढले. इंदौरजवळच्या मांगलिया गावातल्या प्रिया वर्मा वयाच्या 21व्या वर्षी डीएसपी झाल्या. प्रिया वर्मा 2014 साली मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या होत्या. भैरवगड तुरुंगाच्या जेलर म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली होती. यानंतर 2015 मध्ये त्या डीएसपी (उप-अधीक्षक) झाल्या. 2017 मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा परीक्षा दिली आणि राज्यात चौथा क्रमांक पटकावत त्या डेप्युटी कलेक्टर झाल्या. कलेक्टरचाही व्हीडिओ व्हायरल दुसऱ्या एका व्हीडिओमध्ये प्रिया वर्मा यांच्याशिवाय आणखी एक महिला आंदोलकांसोबत पहायला मिळते. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी हा व्हीडिओ शेअर केला आहे. ही महिला म्हणजे राजगडच्या कलेक्टर - निधी निवेदिता. त्यांचा व्हीडिओ ट्विटरवर शेअर करत शिवराज सिंह चौहान यांनी लिहिलं, "कलेक्टर मॅडम, कायद्याच्या नेमक्या कोणत्या पुस्तकाचा अभ्यास करून तुम्हाला शांततापूर्वक निदर्शनं करणाऱ्या नागरिकांना मारहाण करण्याचे आणि फरफटत नेण्याचे अधिकार मिळाले हे सांगाल का?" या सगळ्या प्रकरणानंतर डेप्युटी कलेक्टर प्रिया वर्माचं नाव ट्विटरवर ट्रेंड होत होतं. या कारवाईनंतर काही लोकांनी राज्यातल्या कमलनाथ सरकारवर टीका केली तर कायदा आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी उचलण्यात आलेली ही पावलं योग्य होती, असं काही जणांचं म्हणणं आहे. राज्य सरकारकडून याविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. पण हा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटलं, की हा प्रजासत्ताकातील सर्वांत 'काळा दिवस' आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	रविवार (19 जानेवारी) संध्याकाळपासून सोशल मीडियावर एक व्हीडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हीडिओमध्ये गुलाबी रंगाचा कोट घातलेली एक महिला काही आंदोलकांना ढकलताना दिसते.
text: काही चिंपांझींनाही एक व्हीडिओ एकत्र दाखवण्यात आला. त्यांनाही तशाच भावना आणि जवळीक जाणवली. हा व्हीडिओ पाहणाऱ्या चिंपांझींच्या जोडप्यांवर लक्ष ठेवण्यात आलं. चित्रपट पाहताना त्यांच्यामधली जवळीक वाढल्याचं मानसशास्त्रज्ञांना आढळलं. हे फक्त माणसांबाबतच घडतं, असा समज याआधी होता. एखादी गोष्ट कोणाबरोबर तरी एकत्र पाहण्याचा भावनिक परिणाम होण्यामध्येच 'मानवी उत्क्रांतीची पाळमुळं' असल्याचं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. जर आपण असे अनुभव एकत्र घेणं थांबवलं तर काय होतं? म्हणजे समजा कुटुंबाने एकत्र टीव्ही पाहणं थांबवून आपापल्या सोशल मीडियावर लॉग-इन केलं किंवा सगळेजण स्वतःच्या फोनवर गोष्टी पाहू लागले तर? चिंपांझींना कोणते व्हिडिओ आवडतात? रॉयल सोसायटीने यासंबंधीचा अभ्यास प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये व्हीडिओ सुरू असलेल्या एका स्क्रीनसमोर चिंपांझी आणि बोनोबोंना सोडण्यात आलं. या अहवालाचे सह-लेखक वुटर वुल्फ सांगतात, की काही गोष्टी एकत्र पाहिल्यास त्याचा अनुभव जास्त परिणामकारक ठरतो. ते अमेरिकेतल्या ड्यूक युनिव्हर्सिटीमध्ये सायकॉलॉजी आणि न्यूरोसायन्स विभागात काम करतात. हे प्राणी फिल्म पाहताहेत की नाही याची खात्री करण्यासाठी आय-ट्रॅकर वापरून त्यांच्या नजरेकडे लक्ष ठेवण्यात आलं. त्यांनी ही फिल्म एका जागी थांबून स्थिरपणे पहावी म्हणून त्यांना फळांचा रस देऊन प्रोत्साहन देण्यात आलं. या प्राण्यांना नेमकं दाखवायचं काय हा कळीचा प्रश्न होता. त्यासाठी आधीच्या अभ्यास आणि पाहण्यांचा आधार घेण्यात आला. मग त्यानुसार माकडांना त्यांच्या आवडीचे व्हीडिओ दाखवण्यात आले. एकूण 45 माकडांवर हा प्रयोग करण्यात आला. चिंपांझींचं कुटुंब एका पिलासोबत खेळतानाचा व्हीडिओ त्यांना दाखवला आणि त्यांच्या वागण्यात होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करण्यात आला. हा व्हीडिओ पाहिल्यानंतर त्यांच्यातलं नातं सुधारलेलं दिसलं. आता ही माकडं एकमेकांच्या अधिक जवळ रहायची, एकमेकांना स्पर्श करायची आणि त्यांच्या भाषेत संवादही साधायची. गोष्टी एकत्र अनुभवणं एखादी गोष्ट घडत असताना ती सर्वांसोबत अनुभवणं हा 'अगदी मानवी स्वभाव' असल्याचं आतापर्यंत समजलं जात होतं. पण या अभ्यासातून समोर आलेल्या निष्कर्षांमुळे या भावना फक्त माणसांपुरत्या मर्यादित नसल्याचं मानसोपचारतज्ज्ञ म्हणतात. या प्रयोगानंतर असा निष्कर्ष काढण्यात आला, की एखादी गोष्ट कोणाबरोबर तरी पाहिल्यानंतर त्या व्यक्तीसोबतची जवळीक वाढणं हा अनुभव 'माणूस आणि ग्रेट एप्स' (ग्रेट एप्स - गोरिला, बोनोबो, ओरांगउटान आणि चिंपांझी) या दोघांनाही येतो. प्रेक्षकांमध्ये बसून सिनेमा पाहताना किंवा एखादा खेळ पाहणाऱ्या लोकांना सोबतच्या इतर लोकांविषयी ते अनोळखी असूनही जे वाटतं, समूहाची जी एक भावना तयार होते त्याविषयी या अभ्यासातून समजू शकतं असं मानसशास्त्रज्ञांना वाटतंय. वुटर वुल्फ म्हणतात, "एकत्र बसून काहीतरी पाहणं हा एक वेगळाच अनुभव असतो. इतका की मध्येच व्यत्यय आला तर वैतागायला होतं." "गोष्टी एकत्र अनुभवल्याने किंवा वाटून घेतल्याने दोन व्यक्तींमध्ये एक समान धागा निर्माण होतो. तुम्ही सिनेमाला एकत्र गेला आणि एकमेकांच्या बाजूला बसलात तर ती एक अपूर्व गोष्ट असते." "पण जर दुसऱ्या व्यक्तीने तिच्या फोनवर काही करायला सुरुवात केली तर त्याचा त्रास होतो. कारण मग त्यावेळी तुम्ही एकत्र सिनेमा पाहत नसता," ते सांगतात. सोशल मीडिया हा आपल्या भावना किंवा अनुभव दुसऱ्यांना सांगण्याची मानवी भूक भागवतो. कदाचित म्हणूनच लोक त्याकडे आकर्षित होत असल्याचं मानसशास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. हे म्हणजे एखादी गोष्ट एकत्र पाहण्यासारखंच असतं. माणसांना गोष्टी "एकत्र अनुभवण्याचं व्यसन" असल्याचं वुल्फ म्हणतात. "पण सोशल मीडियाचा असा खोलवर परिणाम करणारा अनुभव तुम्हाला देतो का? ऑनलाईन सोशल नेटवर्कमधून मिळणारा अनुभव असा नसतो," ते म्हणतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	एकत्र बसून सिनेमा पहायला किंवा टीव्ही पहायला सगळ्यांनाच आवडतं. त्यातला आनंद वेगळाच असतो. पण आपल्याला जे वाटतं तेच चिंपांझींनाही वाटतं, हे तुम्हाला माहितीये का?
text: 'बीबीसी'शी बोलताना विद्या म्हणाली, "माझा स्वभाव हसतमुख आणि खेळकर आहे. पण, माझ्या स्वभावाच्या विरुद्ध अशाच भूमिका मला मिळाल्या आहेत." "त्यामुळं मला भीतीही वाटत होती की, मला नेहमी गंभीर भूमिकाच मिळतील," असं ती म्हणते. "मला आनंद होतो की 'तुम्हारी सुलु' या सिनेमातील भूमिकेनं मला मनमोकळेपणानं हसण्याची संधी मिळाली." या सिनेमात विद्यानं श्रीदेवीच्या 'हवा हवाई' या सुप्रसिद्ध गाण्यावर नृत्य केलं आहे. श्रीदेवीच्या गाण्यावर नृत्य म्हणजे आत्महत्या विद्या म्हणते, "सुरुवातीला मी फारच घाबरले होते. हे नृत्य करू शकत नाही, असं दिग्दर्शक सुरेश यांना सांगितलं. हे आत्महत्या करण्यासारखं आहे. पण, त्यांनी स्पष्ट केलं की हे गाणं आपण श्रीदेवीला समर्पित करत आहोत, मगच मी या नृत्याला होकार दिला." 38 वर्षांची विद्या स्वतःला सिनेउद्योगातील बदलांची साक्षीदार मानते. ती सांगते "आता 30 वर्ष वय पार केलेल्या अभिनेत्रींसाठीही कथानक लिहिलं जात आहे." "माझं वय 38 आहे. माझं लग्न झालं आहे आणि मी वेगवेगळ्या भूमिका करत आहे. काही वर्षांपूर्वी असं काहीच नव्हतं," असं ती म्हणाली. फिट राहणं हा नाईलाज! 20-30 ते वयात फिट राहण्यासाठी अभिनेत्रींचा प्रयत्न असतो, असं ती म्हणते. "खरंतर ही समाजाचीच अडचण आहे, प्रत्येकाला आपलं वजन आणि वय कमी करायचं आहे," असं ती म्हणाली. "जोपर्यंत समाज बदलत नाही तोपर्यंत अभिनेत्री कमी वयातच फिट राहण्याचा प्रयत्न करणं बंद करणार नाहीत. वाढत्या वयात कोणी काम देणार नाही, अशी भीती असते." पण विद्या म्हणते तिला अशी कोणतीही भीती वाटतं नाही. ती म्हणते, "मला खात्री आहे की जोपर्यंत मी जीवंत आहे, तोवर माझ्यासाठी चांगल्या भूमिका लिहिल्या जातील." लैंगिक छळावर महिला गप्प का? हार्वी वाइनस्टाईन प्रकरणानंतर सिनेसृष्टीतील लैंगिक छळाबद्दल चर्चा सुरू झाली आहेत. जर एवढ्या मोठ्या अभिनेत्रींना बोलायला एवढा वेळ लागला असेल तर सर्वसामान्य स्त्रियांना बोलायला किती वेळ लागेल? असा सवाल विद्या उपस्थित करते. या प्रकारावर अभिनेत्रींनी बाळगलेल्या मौनावर विद्या म्हणते, "महिलांसाठी असं करणं कठीण असतं. जर निर्माता मोठा असेल तर तुमचं करीअर संपू शकतं, म्हणून अशा परिस्थितीत कोणी धोका पत्करू इच्छित नाही." "इतका काळा तुम्ही गप्प का बसला? हा प्रश्न मूर्खपणाचा आहे. कारण या विषयांवर बोलणं हेच कठीण असतं", ती म्हणते. विद्या म्हणाली, "लोक तुमच्याकडे बोट दाखवणार हे सर्वांनाच माहीत असतं. मला आनंद होतो की, अभिनेत्री या विषयावर बोलत आहेत." आपल्या बाबतीत असं काही घडल नसल्याचं विद्या सांगते. जेव्हा विद्याला अपशकुनी ठरवलं गेलं हिंदी सिनेसृष्टीत आपलं स्वतःचं स्थान बनवलेल्या विद्याला सुरुवातीच्या काळात दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीत फार संघर्ष करावा लागला होता. अभिनेते मोहनलाल यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या एका मल्याळी सिनेमात तिला भूमिका मिळाली होती. पण, काही कारणांनी हा सिनेमाच बंद झाला. त्यामुळं विद्याला अपशकुनी ठरवण्यातं आलं. तर आणखी एका दक्षिणात्य सिमेमाच्या कास्टिंगवेळी विद्याला जन्मतारीख विचारण्यात आली होती. सुरेश त्रिवेणी दिग्दर्शित 'तुम्हारी सुलु'मध्ये विद्या एका रेडिओ जॉकी बनण्याची संधी मिळालेल्या गृहिणीच्या भूमिकेत आहे. हा सिनेमा लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	'कहानी', 'डर्टी पिक्चर', 'इश्किया' आणि 'पा' अशा सिनेमांतून कसदार अभिनयाचा ठसा उमटवणाऱ्या विद्या बालनला भीती वाटत होती की, तिला हलक्या फुलक्या सिनेमांची ऑफरच येणार नाही.
text: जामिया मिलिया विद्यापीठ परिसरात गोळीबार झाला होता का? सध्या दिल्लीच्या जाफ्राबाद भागात पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष पेटला आहे. आंदोलकांनी दगडफेक केली असून काही बसेसची तोडफोड केल्याचं ANI वृत्तसंस्थेने सांगितलं आहे. त्याला उत्तर देत पोलिसांनी जमाव पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्याचंही ANIने सांगितलं आहे. त्यामुळे दिल्लीत सध्या तणाव कायम आहे. मजकूर उपलब्ध नाही Facebook पोस्ट समाप्त, 1 दरम्यान, रविवारी जामिया मिलिया विद्यापीठामध्ये झालेल्या हिंसक झटापटींमध्ये आपल्याला गोळी लागल्याचा दावा तीन जणांनी केलाय. पण आपण आंदोलकांवर गोळीबार केलाच नाही, असा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. मात्र अश्रुधुराची नळकांडी (कॅनिस्टर) लागल्याने हे लोक जखमी झाल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. यापैकी एकाचे मेडिकल रिपोर्ट बीबीसीने पाहिले. या व्यक्तीच्या मांडीतून 'foreign body' (शरीराबाहेरील वस्तू) काढण्यात आल्याचं डॉक्टरांनी रिपोर्टमध्ये म्हटलेलं आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या जवळ असलेल्या सराय जुलेना आणि मथुरा रोड भागामध्ये रविवारी संध्याकाळी आंदोलन करण्यात आलं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधातील या आंदोलनादरम्यान अनेक बसेस पेटवून देण्यात आल्या. ही आग विझवण्यासाठी आलेलं अग्निशमन दल आणि पोलिसांच्या वाहनांचीही तोडफोड करण्यात आली. दिल्लीच्या सराय जुलेना आणि मथुरा रोडवर आंदोलक आणि पोलिसांदरम्यान झटापट झाली. जामिया मिलिया इस्लामियाच्या विद्यार्थ्यांसोबतच स्थानिक लोकही सराय जुलेनाजवळ निदर्शनं करत होते. रविवारी झालेल्या हिंसाचारामध्ये किमान तीन लोकांना पोलिसांच्या गोळ्या लागल्याचं वृत्त आहे. जामियाच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिसांचारात 'गोळ्या' लागलेल्या दोघांवर दिल्लीच्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असल्याचं PTI वृत्तसंस्थेने सूत्रांचा दाखला देत म्हटलंय. पण पोलिसांनी ही गोष्ट फेटाळून लावली आहे. मोहम्मद तमीन या तिसऱ्या जखमी व्यक्तीचे मेडिकल रिपोर्ट्स बीबीसीने पाहिले. आपण आंदोलन करत नव्हतो, फक्त त्यावेळी तिथून जात होतो, असं तमीन यांचं म्हणणं आहे. पोलिसांनी आपल्या डाव्या पायावर गोळी झाडल्याचा त्यांचा दावा आहे. ऑपरेशननंतर त्यांच्या शरीरातून 'foreign body' काढण्यात आल्याचं रिपोर्ट्समधून स्पष्ट होतं. तमीन यांनी काय सांगितलं? "रविवारी साधारण चार वाजताच्या सुमारास मी घरातून निघालो. जामिया रोड ब्लॉक होता म्हणून मी न्यू फ्रेंड्स कॉलनीच्या दुसऱ्या रस्त्याने सिग्नलपाशी पोहोचलो. आंदोलकही डायव्हर्ट होऊन तिथपर्यंत आलेले होते. त्यांनी तिथे जमत निदर्शनं करायला सुरुवात केली. "मी सिग्नलपाशी माझ्या बाईकवर होतो. अचानक दिल्ली पोलिस आले, लाठीचार्ज झाला. सगळे विद्यार्थी पळू लागले. गोंधळ उडाला. पुढचा रस्ता बंद असल्याने मी युटर्न घेतला, तेवढ्यात मला एका मुलाचा धक्का लागला आणि मी खाली पडलो. माझी बाईकही पडली. मी उठून उभा राहिलो तर समोरून दिल्ली पोलिसांचे तीन शिपाई आले. त्यांनी मोटरसायकलचं हेल्मेट घातलं होतं. मी समोर पाहिलं तर त्यांनी बंदूक काढून माझ्यावर गोळी झाडली!" "माझ्या डाव्या मांडीवर गोळी लागली आणि मी कोसळलो. गोळी झाडल्याचा आवाज आल्याने काही विद्यार्थी परत आले. याला गोळी लागली आहे, हॉस्पिटलला न्यायला हवं म्हणू लागले. त्यांना पाहून पोलीस तिथून पळून गेले. तिथून दोन विद्यार्थ्यांनी मला हॉस्पिटलला नेलं आणि एकाने माझा व्हिडिओ बनवून व्हायरल केला, कारण कुणीच मला मदत करत नव्हतं. "नंतर हॉस्पिटलने माझ्याकडे लक्ष दिलं. मी पाच वाजल्यापासून हॉस्पिटलमध्ये होतो. पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 वाजता माझं ऑपरेशन झालं. मला कोणत्या प्रकारची गोळी लागली होती, हे मी डॉक्टरांना विचारलं, पण आता आपण याविषयी सांगू शकत नाही, बुलेट फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आली असून, दोन दिवसांनी याविषयी समजू शकेल, असं डॉक्टर्सनी सांगितलं. "पण समोरून माझ्यावर गोळी झाडण्यात आल्याचं मला माहीत असताना, मला इतर कोणत्यातरी गोष्टीने जखम झाल्याचं मी कसं मान्य करू? सुमारे 100 मीटरच्या अंतरावरून रिव्हॉल्व्हरने गोळी झाडण्यात आली." "'मी आंदोलक नाही, सर. मी कामासाठी निजामुद्दिनला जातोय', असं मी त्यांना सांगितलंही. पण माझं काहीही न ऐकता त्यांनी गोळी झाडली." "जर ती गोळी थोडी वर लागली असती, तर माझ्या कुटुंबाकडे कुणी पाहिलं असतं? माझं कुटुंब माझ्या कमाईवर चालतं. मी घरातला मोठा मुलगा आहे. मला वडील नाहीत." दिल्ली पोलीस काय म्हणतात? दिल्ली पोलिसांचे प्रवक्ते एम. एस. रंधावा यांनी सांगितलं, "आमच्याकडून फायरिंग करण्यात आलं नाही. कुणाचाही मृत्यू झालेला नाही. 39 लोकांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं असून त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत आहे." सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हीडिओची तपासणी करण्यात येत असून लवकरच याविषयीची माहिती समजेल, असंही त्यांनी म्हटलंय. दिल्ली पोलिसांची क्राईम ब्रांच या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करणार आहे. दिल्लीत उफाळलेला हिंसाचार ते म्हणाले, "सोशल मीडियावर गोळीबाराचे काही व्हिडिओ फिरत आहेत. अजिबात गोळीबार झालेला नाही. त्यावेळी तिथे असणाऱ्या आमच्या कर्मचाऱ्यांकडे हत्यारच नव्हती. आम्ही किमान बळाचा वापर केला आहे." पंतप्रधान काय म्हणाले? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्वीट केलंय, "वाद, चर्चा आणि असंतोष हे लोकशाहीचे भाग आहेत. पण सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान करणं आणि सामान्य जनजीवन विस्कळीत करणं लोकशाहीत बसत नाही." हा शांतता बाळगण्याचा आणि एकता दाखवण्याचा काळ असल्याचं त्यांनी लिहिलंय. "अशावेळी कोणत्याही प्रकारच्या अफवा आणि असत्याला बळी पडू नये, असं मी आवाहन करतो. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, 2019 हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला आहे. राजकीय पक्षांनी आणि खासदारांनी मोठ्या संख्येने या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. हा कायदा भारताच्या बंधुत्वाची शिकवण देणाऱ्या जुन्या संस्कृतीचा संदेश देतो." सोनिया गांधी अन्य नेत्यांसह सोनिया गांधींनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट सोनिया गांधी यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. या भेटीमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घेण्याची विनंती राष्ट्रपतींना केल्याची माहिती या नेत्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. "ही परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे आणि अजून चिघळू शकते. मोदी सरकारकडून विरोधाचा सूर दाबण्याचा प्रयत्न नेहमीच केला जात असून लोकशाहीमध्ये ही गोष्ट स्वीकार्य नाही," असं काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी म्हणाल्या. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात राजधानी दिल्लीसह देशभरात अनेक ठिकाणी निदर्शनं होत आहेत.
text: एका अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाची किंमत 164 रुपयांवर इतकी झाली आहे. ही किंमत इंटर बॅंकिंग ट्रेडमध्ये रुपयाची ही किंमत आहे तर खुल्या बाजारातही डॉलर 160च्या वर गेला आहे. गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानच्या स्टेट बॅंकेचे गव्हर्नर डॉक्टर रजा बकीर म्हणाले होते की रुपयातील ही घसरण काही काळापुरती मर्यादित आहे. पण हे अर्थसंकट थांबण्याची चिन्हं दिसत नाहीये. पाकिस्तानमध्ये या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. पाकिस्तानात 12 ग्रॅम सोन्याची किंमत 80,500 रुपये इतकी आहे. पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी 7.6 अब्ज डॉलर इतकी आहे. 3 जूनपासून रुपयात घसरण दिसत आहे. आतापर्यंत 9 टक्के म्हणजेच 13.58 रुपयांनी पाकिस्तानी चलन कमकुवत झालं आहे. पाकिस्तानचं आर्थिक वर्ष 30 जून रोजी संपलं. या घसरणीचं कारण बकीर यांनी असं सांगितलं की कंपन्यांना आपली सर्व आंतरराष्ट्रीय देणी 30 जून पर्यंत करावी लागेल त्यासाठी त्यांना डॉलरची आवश्यकता आहे. इम्रान खान हे पंतप्रधान झाल्यापासून गेल्या दहा महिन्यात पाकिस्तानी रुपयात 29 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पाकिस्तानी रुपया 123.65 इतका होता. 26 मे 2019 रोजी रुपया 160 च्या वर गेला आहे. पाकिस्तानी रुपयाची ही घसरण पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातली नीचांकी घसरण समजली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी मंडळ (IMF) कडून सहा अब्ज डॉलरच्या कर्जाचा करार झाल्यानंतर पाकिस्तान रुपयाचं अवमूल्यन होईल असा अंदाज होता. पाकिस्तान प्रॉफेटला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये पाक कुवैत इनवेस्टमेंटचे एव्हीपी रिसर्च अदनान शेख यांनी सांगितलं की रुपया या वर्षाअखेरीस 175 ते 180 पर्यंत जाऊ शकतो. "रुपयाची घसरण निश्चित आहे. तिला रोखता येणं अशक्य आहे. देणी चुकवण्यासाठी डॉलरची मागणी वाढत आहे आणि आमच्याकडे ते नाही. त्यामुळे आम्हाला डॉलर विकत घ्यावा लागत आहे. जेव्हाही आम्ही डॉलर खरेदी करू तेव्हा रुपयाचं अवमूल्यन आणखी होईल," असं ते म्हणाले होते. सरकारमध्ये येण्याआधी इम्रान खान हे रुपयाच्या अवमूल्यन झाल्यावर सरकारवर आक्रमक टीका करायचे. पण आता ते सत्तेत आल्यानंतर रुपयाच्या अवमूल्यनाबाबत हतबल झाल्याचं चित्र दिसत आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर आर्थिक संकट समोर उभं पाहून इम्रान खान यांनी 10 जून रोजी राष्ट्राला संबोधित करताना म्हटलं होतं की "आता आपल्याकडे देश चालवण्यासाठी पैसे नाहीत. तेव्हा तुम्ही तुमच्याकडे असलेली संपत्ती 30जूनपर्यंत जाहीर करावी. म्हणजे निनावी आणि वैध संपत्तीतला फरक लक्षात येईल. "30 जूनपर्यंत तुम्ही तुमच्याजवळ असलेली निनावी संपत्ती, निनावी अकाउंट, विदेशात असलेला पैसा जाहीर करावा. 30 जूननंतर तुम्हाला संधी मिळणार नाही." पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी सांगितलं होतं की गेल्या 10 वर्षांत पाकिस्तानचं कर्ज सहा हजार अब्जाहून तीस हजार अब्जावर गेलं होतं. "आपण जो दरवर्षी 4 हजार अब्जांचा वार्षिक टॅक्स गोळा करतो त्यातली अर्धी रक्कम कर्जांचे हफ्ते भरण्यात निघून जाते. बाकीचा जो पैसा आहे त्यात आम्ही देश चालवू शकत नाही. पाकिस्तान असा देश आहे जो इतर देशांच्या तुलनेत कमी कर गोळा करतो आणि जास्त अनुदान भरतो. जर सर्वांची तयारी असेल तर आपण दरवर्षी 10 हजार अब्जापर्यंत टॅक्स गोळा करू शकतो," असं इम्रान खान म्हणाले होते. IMFच्या अटी पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून सहा अब्ज डॉलर कर्ज घेणार आहे. त्या बदल्यात इम्रान खान सरकारनं हे वचन दिलं आहे की IMFच्या अटींनुसार आम्ही देशाचं आर्थिक धोरण राबवू. पुढच्या वर्षाअखेरी 700 अब्ज रुपयांची व्यवस्था करण्याचा दबाव पाकिस्तानवर आहे. टॅक्समध्ये वाढ आणि खर्चात कपात करण्याची सूचना आयएमएफने पाकिस्तानला दिली आहे. पाकिस्तानसाठी हे बजेट खूप महत्त्वाचं असणार आहे. कारण यामुळे पाकिस्तानची भविष्याची दिशा ठरणार आहे. पाकिस्तानमध्ये गरीब आणि श्रीमंतातली दरी आणखी वाढली आहे त्यात अर्थसंकटामुळे परस्थिती आणखी खराब झाली आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक तफावतीचं निदर्शक आपल्याला या देशातील महानगरात पाहायला मिळू शकतं. कराची, लाहोर आणि इस्लामाबाद या शहरात ऑटोमोबाइलच्या मोठ्या ब्रॅंडचे आउटलेट गेल्या काही वर्षांत उघडले आहेत त्याचवेळी आपल्याला हे देखील दिसतं की साधारण लोक मूलभूत सुविधा आणि अन्नासाठी संघर्ष करत आहेत. आयात आणि निर्यातीमध्ये तूट सातत्याने वाढत असल्याचं याआधी असलेल्या सरकारने म्हणजे मुस्लीम लीग सरकारने म्हटलं होतं. परकीय गंगाजळीमध्ये घसरण पाकिस्तानी परकीय गंगाजळी सातत्याने कमी होत आहे. असं सांगितलं जात आहे की भारतात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये एकूण सात अब्ज डॉलर खर्च झाले आणि तितकीच परकीय गंगाजळी पाकिस्तानकडे उपलब्ध आहे. निर्यात तर अगदी नगण्य आहे आणि महागाई सातत्याने वाढत आहे. वित्तीय तूट गगनाला भिडत आहे आणि जमाखर्चाचा ताळेबंद असंतुलित आहे. पाकिस्तानने IMFकडून घेतलेलं हे 22वं कर्ज आहे. पाकिस्तानच्या खर्चाचा एकूण 30 टक्के भाग हा कर्जाचे हफ्ते फेडण्यात जात आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पाकिस्तानी रुपयाचं ऐतिहासिक अवमूल्यन झालं आहे. पाकिस्तानी रुपया बुधवारी डॉलरच्या तुलनेत 7.2 रुपयांनी कमकुवत झाला.
text: नरेंद्र मोदी डॉट इन नावाची पंतप्रधानांची वैयक्तिक वेबसाईट आहे. त्यांचं एक वैयक्तिक अप आहे- नमो अॅप. या वेबसाईटच्या न्यूज सेक्शनमध्ये रिफ्लेक्शन विभागात कॉन्ट्रिब्युटर्स कॉलममध्ये तसंच नमो अॅपवर 'नमो एक्सक्लुसिव्ह' सेक्शनमध्ये अनेक लोकांचे लेख प्रकाशित झाले आहेत. यामध्ये जी 33 नावं आहेत, 32व्या क्रमांकावर अंखी दास यांचं नाव आहे. म्हणजेच अंखी दास या नरेंद्र मोदींची वेबसाइट तसंच अॅपसाठी लेख लिहितात. ही त्यांची अजून एक ओळख आहे. एप्रिल 2017 पासून अंखी नमो अॅपशी संबंधित आहेत, पण त्यांचा एकच लेख इथं पहायला मिळतो. या लेखाचं शीर्षक आहे- पंतप्रधान मोदी आणि प्रशासनाची नवीन कला. इथं त्यांचा परिचय करून देताना लिहिलं आहे- अंखी दास या भारत आणि दक्षिण तसंच मध्य आशियामध्ये फेसबुकच्या पब्लिक पॉलिसीच्या संचालिका आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रामधील पब्लिक पॉलिसी या विषयात त्यांचा 17 वर्षांचा अनुभव आहे. अंखी दास अन्य माध्यमांमधूनही लेख लिहायच्या हे इथं नमूद करायला हवं. इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राच्या स्तंभलेखकांच्या यादीतही त्यांचं नाव आहे. त्या अमेरिकन वेबसाइट हफिंग्टन पोस्टच्या भारतीय एडिशनसाठीही लिहितात. फेसबुक आणि त्याच्या आधी... अंखी दास ऑक्टोबर 2011 पासून फेसबुकसाठी काम करत आहेत. त्या भारतात फेसबुकच्या पब्लिक पॉलिसी प्रमुख आहेत. फेसबुकच्या आधी त्या भारतामध्ये मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या पब्लिक पॉलिसी हेड होत्या. जानेवारी 2004 मध्ये त्या मायक्रोसॉफ्टमध्ये रुजू झाल्या. या कंपनीत जवळपास आठ वर्षे काम केल्यानंतर त्या फेसबुकमध्ये गेल्या. त्यांनी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राज्यशास्त्र या विषयातून मास्टर्स डिग्री मिळवली. त्या 1991 ते 1994 दरम्यान जेएनयूमध्ये शिकत होत्या. कोलकात्यातील लॉरेटो कॉलेजमधून त्यांनी ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं. विशेष म्हणजे या जगातील सर्वांत यशस्वी आणि प्रभावशाली कंपन्यांमध्ये गणना होणाऱ्या फेसबुकनं आपल्या फेसबुक इंडिया या पेजवर किंवा वेबसाइटवर भारतात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाहीये. अंखी आता चर्चेत का? हे जाणून घेण्यासाठी आधी अंखी दास यांनी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये छापलेल्या एका लेखाची चर्चा करायला हवी. मुंबईवरील हल्ल्याला दहा वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा म्हणजेच 24 नोव्हेंबर 2018 ला अंखी दास यांचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्याचं शीर्षक होतं- No Platform For Violence त्यामध्ये त्यांनी लिहिलं होतं, "कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या लोकांना आपला वापर करू न देण्याबद्दल फेसबुक कटिबद्ध आहे." या वर्षभरात आम्ही 1 लाख 40 हजार गोष्टी हटवल्या आहेत, ज्यामध्ये कट्टरतावादाशी संबंधित गोष्टी होत्या. या लेखात त्यांनी म्हटलं होतं की, फेसबुककडे तज्ज्ञांची एक टीम आहे. यामध्ये माजी सरकारी वकील, कायदेतज्ज्ञ, कट्टरतावाद विरोधी संशोधक, बुद्धिजीवी सहभागी आहेत. त्याचबरोबर जिथे कट्टरतावादी कारवाया चालतात अशा केंद्रातील भाषा समजणारे लोकही आहेत. एकूणच त्यांच्या लेखाचा सूर असा होता, की फेसबुक कट्टरतावादाशी संबंधित गोष्टींचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या गोष्टी पकडण्याबद्दल अतिशय सजग आहे आणि त्यावर त्यांचं प्रभावी नियंत्रणही आहे. सध्या जो वाद सुरू आहे त्याच्या केंद्रस्थानी हाच मुद्दा आहे- भारतात फेसबुकवर काही द्वेष पसरवणाऱ्या गोष्टी प्रसिद्ध झाल्या, मात्र अंखी दास यांनी त्या हटवण्यास विरोध केल्याची चर्चा आहे. काय आहे आरोप? अमेरिकन वर्तमानपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये 14 ऑगस्टला एक रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला होता. जगातील सर्वांत मोठी सोशल मीडिया कंपनी, जिच्याकडेच व्हॉट्स अॅपचीही मालकी आहे, त्यांनी भारतात सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीसमोर शरणागती पत्करल्याचा आरोप वॉल स्ट्रीट जर्नलनं आपल्या लेखात केला आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी फेसबुकनं भाजपशी संबंधित फेक पेजेस हटवल्याची माहिती अंखी दास यांनी दडवल्याचा दावाही या लेखात करण्यात आला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना अडविल्यामुळे भारतात कंपनीच्या व्यावसायिक हिताला बाधा येऊ शकते, असं म्हणत फेसबुकनं भाजप नेत्यांच्या द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणांना कोणतीही आडकाठी केली नसल्याचंही वॉल स्ट्रीट जर्नलनं आपल्या लेखात म्हटलंय. या रिपोर्टमध्ये तेलंगणामधील भाजप आमदार टी राजा सिंह यांच्या एका पोस्टचा दाखला देण्यात आलाय. या पोस्टमध्ये अल्पसंख्यांकांविरुद्ध हिंसेचं कथित समर्थन करण्यात आल्याचं म्हटलंय. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या फेसबुकच्या माजी आणि सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या हवाल्यानं लिहिलेल्या रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, कंपनीच्या धोरणानुसार टी राजा सिंह यांच्यावर बंदी घालण्यात यावी असं फेसबुकच्या कर्मचाऱ्यांनी निश्चित केलं होतं. मात्र अंखी दास यांनी सत्ताधारी भाजपा नेत्यांवर 'हेट स्पीच' संबंधीचे नियम लागू करायला विरोध केला होता. वॉल स्ट्रीट जर्नलनं म्हटलं आहे- "कंपनीच्या भारतातील उच्चपदस्थ पब्लिक पॉलिसी अधिकारी अंखी दास यांनी द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणासंबंधीचे नियम टी राजा सिंह आणि अन्य तीन हिंदू राष्ट्रवादी व्यक्ती आणि संघटनांवर लागू करण्याचा विरोध केला होता. मात्र यामुळे हिंसाचाराला प्रोत्साहन मिळू शकतं, असं कंपनीतल्या काही लोकांचं म्हणणं होतं." आपण आजही आपल्या विधानांवर ठाम आहेत. आपली भाषा अयोग्य नव्हती. आपल्या प्रतिमेला धक्का लावण्यासाठी हा दावा करण्यात आल्याचं आमदार टी राजा सिंह यांनी बीबीसी तेलुगूच्या प्रतिनिधी दीप्ती बथिनी यांच्याशी बोलताना म्हटलं. टी राजा सिंह यांनी म्हटलं, "केवळ मलाच लक्ष्य का करण्यात येत आहे? जेव्हा समोरचा अशा भाषेचा वापर करतो, तेव्हा कोणी तरी उत्तर द्यायला हवंच ना...मी तेच करत आहे." राजकारणाचा मुद्दा दरम्यान, भारतात या लेखावरून राजकारण सुरू झालं आहे. राहुल गांधींसह काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी या लेखाचा आधार घेत सत्ताधारी भाजपवर टीका केली आहे. दुसरीकडे भाजपचे नेतेही पक्षाच्या बचावासाठी मैदानात उतरले आहेत. राहुल गांधी यांनी रविवारी (16 ऑगस्ट) ट्वीट करून म्हटलं की, भारतात फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवर भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (RSS) कंट्रोल आहे. ते या माध्यमातून द्वेष पसरवतात. अमेरिकन माध्यमांनी फेसबुकचं सत्य उघडकीस आणलं. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राहुल गांधींच्या ट्वीटला उत्तर देताना म्हटलं, "पराभूत व्यक्ती आपल्या पक्षातील लोकांवरसुद्धा प्रभाव पाडू शकत नाहीत. ते जगावर भाजप आणि RSS चं नियंत्रण असल्याचं बोलत असतात." या आरोप-प्रत्यारोपादरम्यान फेसबुकनं स्पष्टीकरण देताना म्हटलं, की फेसबुकची धोरणं सर्वांनाच सारखी लागू होतात. कोणत्याही राजकीय विचारसरणीच्या पक्षासाठी ती समानच आहेत. फेसबुकच्या एका प्रवक्त्यानं बीबीसीचे प्रतिनिधी सौतिक बिस्वास यांच्याशी बोलताना म्हटलं, "आम्ही द्वेष पसरवणाऱ्या गोष्टींचा विरोध करतो. जगभरात आमची धोरणं सारखीच आहेत. ती कोणत्याही राजकीय व्यक्ती आणि पक्षासाठी वेगळी नाहीयेत. ही धोरणं राबविण्याच्या दृष्टिनं अजून प्रयत्न करण्याची गरज आहे, याचीही आम्हाला जाणीव आहे आणि त्यादिशेनं आम्ही पावलंही उचलत आहोत." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अंखी दास कोण आहेत? या प्रश्नाची अनेक उत्तरं असू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी त्या महत्त्वाच्या आहेत आहे, ही एक गोष्ट त्यांची ओळख समजून घेण्यासाठी पुरेशी आहे.
text: चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी गुरूवारी एका पत्रकार परिषदेत म्हटलं की 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (BRI) आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठी उचललं गेलेलं एक पाऊल होतं. ही योजना सगळ्या बाजूंची चर्चा, एकमेकांशी सल्लामसलत, संयुक्त योगदान आणि सगळ्यांचा एकत्रित फायदा या तत्त्वांवर आधारित होती. सर्वसमावेशकता, पारदर्शकता आणि उदारपणा या गोष्टींना यातून चालना मिळणार होती. ते म्हणाले, "व्हिक्टोरिया प्रांतात चीनसोबत सहकार्य करण्याचा निर्णय BRIच्या अंतर्गत झाला होता जो जो दोन्हीकडच्या लोकांना फायदेशीर होता. व्हिक्टोरिया सरकार आणि चीनमधल्या कराराला ऑस्ट्रेलियाच्या केंद्र सरकारने व्हीटो वापरून रद्द करणं म्हणजे दोन्ही देशांमधल्या आदान-प्रदानात अगदी हास्यास्पद रितीने बाधा आणण्यासारखं आहे, दोन्ही देशांमधल्या संबंधांना आणि एकमेकांमध्ये असलेल्या उभयपक्षी विश्वासाला कमी लेखण्यासारखं आहे." चीनसोबत हे दोन्ही करार ऑस्ट्रेलियाच्या व्हिक्टोरिया प्रांतानं 2018 आणि 2019 मध्ये केले होते. चीनने म्हटलंय की या प्रकरणावर पुढे प्रतिक्रिया देण्याचा हक्क त्यांनी राखून ठेवला आहे. वांग वेनबिन यांनी पुढे असंही म्हटलं की, "आमचं ऑस्ट्रेलियाला सांगणं आहे की त्यांनी शीतयुद्धाची मानसिकता सोडून द्यावी. दोन्ही देशांमधल्या उभयपक्षी सहकार्याकडे निष्पक्षपणे आणि तथ्यांवर आधारित दृष्टीकोनातून पाहावं. त्यांनी आपल्या चुका तातडीने सुधाराव्यात, स्वतःत बदल करावेत आणि चुकीचा मार्ग पत्कारण्यापासून स्वतःला थांबवाव. असं केलं तरच चीन आणि ऑस्ट्रेलियाचे आधीच बिघडलेले संबंध पुढे बिघडण्यापासून वाचतील." ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियानं नेमकं काय केलं? ऑस्ट्रेलियानं चीनसोबतच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षी 'बेल्ट अँड रोड' योजनेतील दोन करार रद्द केले आहेत. बुधवारी (21 एप्रिल) ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री मेराईस पेन यांनी चीनसोबतचे 4 करार रद्द करण्याची घोषणा केली, पण यामध्ये बेल्ट अँड रोड योजनेतील दोन करारांची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. परराष्ट्र मंत्री पेन यांनी एक वक्तव्य जारी करत म्हटलं आहे, देशाच्या परराष्ट्र संबंधांस प्रतिकूल म्हणून या मी या 4 करारांकडे बघते. "हा निर्णय विदेशी संबंधांत स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी घेण्यात आला आहे, यामुळे कोणत्याही देशावर निशाणा साधण्यात आलेला नाही," असं स्पष्टीकरण पेन यांनी गुरुवारी दिलं. पेन यांनी एबीसी रेडियोच्या एएम कार्यक्रमात म्हटलं की, "वेगवेगळ्या प्रांतांनी अनेक देशांशी करार केल्याची बातमी समजली आहे आणि नवीन नियमांनुसार यासंबंधी आमच्याकडे व्हीटो पॉवर आहे." ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री मेराईस पेन त्या म्हणाल्या, "ऑस्ट्रेलियाचं राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपूर्ण ऑस्ट्रेलियात आमच्या परराष्ट्र संबंधांना सुनिश्चित करण्यासंबंधी आहे. यातून कोणत्याही देशाला निशाणा बनवायचा आमचा उद्देश नाही." चीनसोबतच्या संबंधांसाठी ऑस्ट्रेलिया कटिबद्ध आहे आणि जगातल्या प्रत्येक देशातल्या सरकारला आमचं निवेदन आहे की, आमच्या सरकारच्या निर्णय घेणाऱ्या प्राधिकरणांचा सन्मान करावा, असंही त्या म्हणाल्या. चीनला आला राग हा निर्णय सार्वजनिक होण्याआधीच बुधवारी (21 एप्रिल) चीननं आपली नाराजी बोलून दाखवली होती. हा निर्णय म्हणजे चीनविरोधात ऑस्ट्रेलियानं उचललेलं आणखी एक अयोग्य पाऊल आहे, असं ऑस्ट्रेलियास्थित चीनच्या दूतावासानं म्हटलं आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग दूतावासानं म्हटलं होतं, "यातून दिसून येतं की चीन आणि ऑस्ट्रेलियातील संबंध सुधारावेत यासाठी ऑस्ट्रेलिया सरकार प्रामाणिकपणा दाखवत नाहीये." यामुळे द्वीपक्षीय संबंधांना अजूक नुकसान पोहोचेल, असंही म्हटलं आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमधील कटुता या दोन्ही देशांमधील संबंध सध्या तणावपूर्ण आहेत. याची सुरुवात 2018मध्ये झाली. यावर्षी ऑस्ट्रेलियानं चीनची टेक कंपनी हुआवे 5जी नेटवर्कवर बंदी घातली होती. अशाप्रकारे बंदी लादणारा ऑस्ट्रेलिया पहिला देश होता, त्यानंतर अनेक देशांनी हे पाऊल उचललं होतं. ऑस्ट्रेलिया आणि चीन कोरोना व्हायरस संदर्भात चीनची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी ऑस्ट्रेलियानं जागतिक देशांकडे केली, त्यानंतर या संबंधात अजून बिघाड झाली. त्यानंचर चीननं ऑस्ट्रेलियाविरोधात अनेक कडक पावलं उचलली. यात ऑस्ट्रेलियाच्या वाईन आणि कोळसा निर्यातीवर अनेक आर्थिक निर्बंध लावण्यात आले. वन बेल्ट, वन रोड काय आहे? चीनच्या मते ही योजना ऐतिहासिक 'सिल्क रूट'चं आधुनिक रूप आहे. 'सिल्क रूट' हा मध्ययुगीन रस्ता चीनला युरोप आणि आशिया देशांशी जोडत होता. याद्वारे बहुसंख्य देशांचा कारभार होत होता. आज चीन त्याच धर्तीवर जगभरात रस्ते, रेल्वे आणि समुद्री रस्त्यांचा जाळं बनवण्याचा विचार करत आहे. या माध्यमातून चीन संपूर्ण जगात अगदी सोप्या पद्धतीनं कारभार करू पाहत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाची प्रगती होईल, असं चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सांगतात. पण या बेल्ट रोड प्रकल्पातून चीन आपलं महासत्ता बनण्याचं स्वप्न पूर्ण करू पाहत आहे, असं जाणकांचं मत आहे. भारतानंही या योजनेचा विरोध केला आहे. पण जर का चीन या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशात रोड आणि रेल्वेचं जाळ तयार करण्यात यशस्वी झाला तर यामुळे चीनला जगभरात व्यापार करणं सोपं होईल. भारतासहित इतर अनेक जाणाकर ही योजना म्हणजे चीनचा कट असल्याचं सांगत आहे. त्यांच्या मते, आधुनिक सिल्क रुटच्या माध्यमातून चीन आपल्या महत्वाकांक्षा विस्तारू पाहत आहे. ते पश्चिमात्य देशांप्रमाणे आधुनिक युगात इतर देशांना आर्थिक गुलाम बनवू इच्छित आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	'बेल्ट अँड रोड' योजनेशी संबधित दोन करार ऑस्ट्रेलियाने रद्द केल्यानंतर चीनने म्हटलंय, ऑस्ट्रेलियाने शीत युद्धाच्या काळातली मानसिकता आणि वैचारिक पक्षपात सोडून द्यावा. हे करार रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा नाहीतर याला जशास तसं प्रत्युत्तर दिलं जाईल.
text: महाराष्ट्राच्या कोरोना टास्कफोर्सनेही सरकारला लहान मुलांना कोव्हिडचा धोका असल्याची सूचना केली होती. पहिल्या लाटेत ज्येष्ठ नागरीक, दुसऱ्या लाटेत युवावर्ग त्यामुळे तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांमध्ये संसर्ग जास्त पसरू शकतो, अशी सूचना तज्ज्ञांनी सरकारला केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने आधीच तयारी सुरू केली आहे. तिसरी लाट लक्षात घेता लहान मुलांची काळजी आणि उपचार यावर टास्कफोर्स मार्गदर्शन करेल, असं आरोग्यमंत्री म्हणाले. राजेश टोपे पुढे म्हणतातत, रुग्णालयातील बेड्स वाढवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. लहान मुलांसाठी एनआयसीयू, व्हॅन्टीलेटर्सची सुविधा वाढवण्यावर भर दिला जातोय. लहान मुलांना लस अद्यापही मिळालेली नाही. तिसऱ्या लाटेपर्यंत लस मिळण्याची शक्यता नाही. त्याचसोबत, 20 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील लोकांमध्ये लसीकरण आणि कोरोनासंसर्गामुळे रोगप्रतिकारशक्ती तयार झालीये. मात्र मुलांमध्ये संसर्ग जास्त नसल्याने त्यांना धोका आहे असं तज्ज्ञ सांगतात. महाराष्ट्र सद्या कोव्हिड-19 च्या दुसऱ्या लाटेचा सामाना करतोय. राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट सप्टेंबर महिन्यात येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. लहान मुलांना तिसऱ्या लाटेत संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेत महाराष्ट्र सरकारने कोव्हिड रुग्णालयात लहान मुलांसाठी खास व्यवस्था करण्याची सूचना दिलीये. तिसऱ्या लाटेचा लहान मुलांना धोका आहे? महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट झपाट्याने पसरतेय. म्युटेट झालेला कोरोना व्हायरस रोगप्रतिकार शक्तीला चकवणारा असल्याने लहान मुलांनाही याची लागण होतेय. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने सांगतात, "पहिल्यांदा ज्येष्ठ नागरिक आणि दुसऱ्या लाटेत तरुणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला. संसर्गाचं वय 20 वर्षापर्यंत खाली आलंय. त्यामुळे तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना संसर्ग होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे." "पण, हा फक्त अंदाज आहे. असं होईलच हे निश्चित नाही. त्यामुळे पालकांनी घाबरून जाण्याची कारण नाही. लहान मुलांमध्ये कोरोनासंसर्ग सौम्य स्वरूपाचा दिसून येतोय," असं ते पुढे म्हणतात. लहान मुलांना संसर्ग होण्याची कारणं काय? डॉ. राजीव मोहता नागपुरमधील बालरोगतज्ज्ञ आहेत. ते म्हणतात, "कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत फार कमी लहान मुलांना संसर्ग झाला होता. दुसऱ्या लाटेत याचं प्रमाण जास्त आहे." तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना संसर्ग होण्याची तीन प्रमुख कारणं डॉ. मोहता सांगतात. तज्ज्ञ म्हणतात, लहान मुलांना तिसऱ्या लाटेत संसर्ग होण्याची हीच शास्त्रीय आणि तार्किक कारणं असू शकतात. डॉ. पल्लवी सापळे या धुळे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधीष्ठाता आणि बालरोगतज्ज्ञ आहेत. त्या सांगतात, "व्हायरस म्युटेट झाला नाही तर, तिसरी लाट सौम्य असेल. लस घेतल्याने किंवा आजारामुळे लोकांच्या शरीरात रोगप्रतिकारशक्ती निर्माण झाली असेल. लहान मुलांना मात्र तोपर्यंत लस मिळणार नाही. हे एक कारण आहे की, लहान मुलांमध्ये संसर्ग होऊ शकतो." तज्ज्ञ सांगतात, महाराष्ट्रात आढळून आलेला डबल म्युटंट तीव्रतेने पसरणारा आणि अधिक संसर्ग क्षमतेचा आहे. त्यामुळे मुलांमध्ये संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त आहे. 'लहान मुलांना संसर्गाचं ठोस वैद्यकीय कारण नाही' नानावटी रुग्णालयाच्या लहान मुलांच्या अतिदक्षता विभागाचे डॉ. हिरेन दोशी सांगतात, "पुढच्या लाटेत लहान मुलांना जास्त संसर्ग होईल किंवा त्यांना धोका आहे याचं काहीच ठोस वैद्यकीय कारण नाही. येत्या काळात कोरोना विषाणूत काय बदल होतील, आपल्याला सांगता येणार नाही." कोरोना संसर्गाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेत लहान मुलांमध्ये आजाराची लक्षणं जास्त दिसून येत आहेत. मुलांचा इतरांशी येणारा संपर्क, अधिक संसर्ग क्षमतेचा व्हायरस यामुळे मुलांमध्ये लक्षणं दिसून येत आहेत. तार्किक कारणांचा विचार केला तर डॉ. दोशी सांगतात, "सद्यस्थितीत प्रौढांना लस दिली जातेय. साथीच्या रोगांचा पॅटर्न लक्षात घेतला तर हा आजार लहान मुलांकडे झुकेल. ज्यामुळे मुलांना संसर्ग होईल. याचं कारण त्यांचं लसीकरण होणार नाही." राज्यात मुलांना झालेला कोरोनासंसर्ग कोव्हिड-19 च्या पहिल्या लाटेत लहान मुलांमध्ये कोरोना संसर्ग मोठ्या प्रमाणात आढळून आला नव्हता. पण, फेब्रुवारीपासून राज्यात पसरणाऱ्या दुसऱ्या लाटेत लहान मुलांनाही कोव्हिडची लागण झाली. आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, सरकारची तयारी काय? तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना संसर्ग होण्याची शक्यात तज्ज्ञांनी वर्तवल्यामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संभ्याव्य तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांमध्ये संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनानला तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. "दुसऱ्या लाटेत 30 ते 50 वयोगटात संसर्ग वाढतोय. लहान मुलांमध्येही संसर्गाचं प्रमाण वाढलंय. तिसऱ्या लाटेत हे प्रमाण अधिक वाढलं तर रुग्णालयात लहान मुलांचे उपचार कक्ष सुसज्ज ठेवा," अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिल्या आहेत. तर डॉ. लहाने सांगतात, "तिसरी लाट लहान मुलांमध्ये गेली तर ICU, व्हॅन्टिलेटर, वार्ड, कोव्हिड सेंटरमध्ये बेड्स तयार केले जातील. याची तयारी करण्यात येत आहे." मुंबई महापालिकेची तयारी? सप्टेंबरृ महिन्यात तिसऱ्या लाटेचा संभ्याव्य धोका ओळखून मुंबई महापालिकेने तयारी सुरू केली आहे. मुंबईचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी लहान मुलांना होणाऱ्या संसर्गाबद्दल पालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. आदित्य ठाकरे म्हणतात, "कोरोना संसर्गाची येणारी लाट लक्षात घेता मुंबईत लहान मुलांचे कोव्हिड केअर वॉर्ड तयार करण्याचं सुचवलं आहे. ज्या मुलांचे पालक कोव्हिडने आजारी आहेत अशा मुलांसाठी पाळणाघर सुरू करावं लागेल." पालकांनी काय काळजी घ्यावी? तज्ज्ञ सांगतात, पालकांनी आणि लहान मुलांनी हात स्वच्छ धुतले पाहिजेत. बाहेर जाताना मास्क घातला पाहिजे. शक्यतो, लहान मुलांना बाहेर नेऊ नये. डॉ. पल्लवी सापळे सांगतात, "11 ते 20 वर्षवयोगटातील मुलांमध्ये आजाराची लक्षणं प्रौढांसारखी दिसून येत आहेत. या मुलांना सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाचा आजार होतोय. त्यामुळे या मुलांची घरच्याघरी सहा मिनिटांचा वॉक टेस्ट करून घेतली तरी शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी कळू शकेल." डॉ. मोहता सांगतात, "पालकांनी लहान मुलांसोबत वेळ घालवला पाहिजे. मुलं घरी आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर सारखं रागावून चालणार नाही. त्यांना समजून घेतलं पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मुलांमध्ये लक्षणं दिसू लागताच डॉक्टरांकडे जावं." हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	कोरोना संसर्गाच्या तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बालरोगतज्ज्ञांचा टास्कफोर्स बनवण्याचा निर्णय घेतलाय.
text: सोमालीलँडमध्ये बलात्कार पीडितेला गुन्हेगारासोबत लग्न करण्यास भाग पाडलं जात असे. या जाचक प्रथेविरुद्ध सोमालीलँडमध्ये कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. सोमालियाचा भाग असलेल्या सोमालिया लॅंडनं 1991मध्ये स्वतःला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित केलं आहे. सोमालियात अजूनही बलात्कारविरोधी कायदा अस्तित्वात नाही. या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराच्या गुन्हेगाराला तीस वर्षांची शिक्षा होणार आहे. सोमालीलॅंडच्या संसदेचे अध्यक्ष बाशे मोहम्मद फराह यांनी बीबीसीला सांगितलं, "गेल्या काही वर्षांमध्ये बलात्कारांच्या घटनांचं प्रमाण वाढलं आहे. या नव्या कायद्यामुळे अशा प्रकारांना आळा बसेल अशी आशा आहे." "सध्या सामूहिक बलात्काराचं प्रमाणही वाढले आहे. बलात्काराचं प्रमाण पूर्णपणे थांबलं पाहिजे असा या कायद्याचा उद्देश आहे," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. महिला आणि बालहक्क कार्यकर्त्यांनी ही गेल्या काही वर्षांपासून या कायद्याची मागणी लावून धरली होती. त्यामुळेच या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली असं म्हटलं जात आहे. या नव्या कायद्यामुळे स्वयंघोषित रिपब्लिक ऑफ सोमालीलॅंडकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलेल. तसंच या देशात लोकशाही जिवंत आहे आणि संस्थात्मक पातळीवर चांगलं काम होत आहे, असा संदेश यामुळे जगात जाईल असं बीबीसीच्या प्रतिनिधी अॅने सोय यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलं का? हे पाहिलं आहे का? व्हीडिओ पाहा : जपानमधल्या या गावात माणसांपेक्षा बाहुल्याच जास्त (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	इतिहासात पहिल्यांदाच स्वयंघोषित रिपब्लिक ऑफ सोमालीलँड या ठिकाणी बलात्कार करणं हा गुन्हा ठरणार आहे.
text: दोन वर्षांपूर्वी 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी संभाजी भिडे तसंच मिलिंद एकबोटे यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते. सांगलीत एका पत्रकार परिषदेत या प्रवेशबंदीबद्दल विचारलं असता, ते म्हणाले, "(भीमा कोरेगाव प्रकरणात) मला निष्कारण गोवलंय. मला बदनाम करण्याचा धंदा आहे." संभाजी भिडे कधी आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे तर कधी भीमा कोरेगाव प्रकरणातील चौकशीवरून चर्चेत, बातम्यांमध्ये राहतात. काही महिन्यांपूर्वी, जूनमध्ये सोलापूरमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी 'अमेरिकेने भारतीय कालगणनेनुसार एकादशीला यान सोडल्याने ते यशस्वी झाले,' असं वक्तव्य केलं होतं. संभाजी भिडे यांच्याबाबत वेगवेगळे दावे सोशल मीडियावर केले जातात. वेगवेगळ्या व्हॉट्सअॅप पोस्टमधून त्यांची वेगवेगळी माहिती व्हायरल होत असते. ही माहिती आणि दावे किती सत्य आहेत, याची पडताळणी बीबीसीनं केली आहे. दावा :संभाजी भिडे हे पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये विज्ञानाचे प्राध्यापक होते आणि त्यांना 100 पेक्षा जास्त राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे. याशिवाय भिडे हे अॅटॉमिक फिजिक्समध्ये गोल्ड मेडलिस्ट आहेत, असा दावा करण्यात येत आहे. हजारो अनुयायी असलेल्या 'भिडे गुरुजीं'बद्दल व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये अनेक दावे केले जातात. इतकंच नव्हे तर ते नासाच्या सल्लागार समितीत काम करायचे, असं सांगितलं जात आहे. यासोबतच डॉक्टरेट आणि पोस्ट डॉक्टरेटसाठीच्या 67 संशोधनांचे ते गाईड होते आणि आता ते महाराष्ट्रात समाजसेवा करत आहेत, असेही अशा पोस्टमध्ये लिहिलेलं दिसतं. फॅक्ट चेक: बीबीसीनं भिडेंबाबतच्या सोशल मीडियावरील या मेसेजची पडताळणी केली. त्यांची संघटना श्री शिवप्रतिष्ठानचे प्रवक्ते नितीन चौगुले यांनी यापैकी काही दावे खोटे असल्याचं म्हटलं आहे. पुणे विद्यापीठानं संभाजी भिडे विद्यापीठातील कॉलेमध्ये प्राध्यापक किंवा विद्यार्थी असल्याची बाब फेटाळली आहे. व्हायरल मेसेज काय? संभाजी भिडे हे पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये विज्ञानाचे प्राध्यापक होते आणि ते अॅटॉमिक फिजिक्समध्ये गोल्ड मेडलिस्ट आहेत, अशी बातमी सोशल मीडियावर पसरवण्यात येत आहे. तसंच त्यांना 100 पेक्षा जास्त राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे, असंही म्हटलं जात आहे. पंतप्रधान मोदींसोबतचा भिडे यांचा फोटो शेयर करत ही माहिती पसरवली जात आहे. भिडेंचे 10 लाखांपेक्षा जास्त अनुयायी असल्याचं सांगितलं जातं. त्यांची लोकप्रियता पाहता गुगलवर संभाजी भिडे असं टाईप केल्यास हे येतं - कोण आहेत संभाजी भिडे? मनोहर असं मूळ नाव असलेले भिडे सांगलीत राहतात. सातारा जिल्ह्यातील सबनीसवाडी हे त्यांच मूळ गाव. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सांगलीतले तत्कालीन प्रमुख कार्यकर्ते बाबाराव भिडे यांचे ते पुतणे. संभाजी भिडे 1980च्या दशकात 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'त कार्यरत होते, असं सांगलीतले ज्येष्ठ पत्रकार गणेश जोशी सांगतात. संघाशी वाद झाल्यानंतर त्यांनी सांगलीमध्ये प्रतिसंघाची स्थापना केली होती. 1984मध्ये संभाजी भिडे यांनी श्री शिव प्रतिष्ठानची स्थापना केली. बाबरी मशीद आणि रामजन्मभूमी वाद उफाळला होता तेव्हा भिडे यांच्या 'श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान' या संघटनेला चांगला प्रतिसाद मिळू लागला. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा हिंदुत्ववादी संघटनांना अभिप्रेत असलेला इतिहास ते सांगतात, असंही जोशी सांगतात. 'हिंदू समाजाची उगवती तरुण पिढी शिवाजी, संभाजी रक्तगटाची बनवणे हेच श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे ध्येय आहे,' असं श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या वेबसाईटवर म्हटलं आहे. शिवप्रतिष्ठानने रायगडावर 32 मण वजनाचं सोन्याचं सिंहासन बसवण्याचा संकल्प केला आहे. 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या हिंसाचार प्रकरणात भिडे यांच्याबरोबरच हिंदू एकता आघाडीचे मिलिंद एकबोटे, यांच्यावर पुण्यातल्या पिंपरी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामुळेच संभाजी भिडे यांचं नाव चर्चेत आलं. पण खरंच भिडे प्राध्यापक होते का? त्यांची संघटना श्री शिवप्रतिष्ठानचे प्रवक्ते नितीन चौगुले यांनी असा दावा केलाय की संभाजी भिडे यांना अॅटॉमिक फिजिक्समध्ये सुवर्ण पदक मिळालं आहे. सोबतच त्यांनी असाही दावा केला ते पूर्वी फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये प्राध्यापक होते. भिडे आता महाराष्ट्रात समाजसेवा करत असून त्यांचे 10 लाखांपेक्षा जास्त अनुयायी असल्याच्या तिसऱ्या गोष्टीलाही त्यांनी दुजोरा दिला. पण पुढील गोष्टी चूक असल्याचं त्यांनी म्हटलं - 1. 100 पेक्षा जास्त राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. 2. ते नासाच्या सल्लागार समितीत काम करायचे 3. ते डॉक्टरेट आणि पोस्ट डॉक्टरेटसाठीच्या 67 संशोधकांचे गाईड होते बीबीसीने फर्ग्युसन कॉलेजची वेबसाईट तपासून पाहिल्यावर हे लक्षात आलं की कॉलेजमध्ये अॅटॉमिक फिजिक्सचा अभ्यासक्रमच उपलब्ध नाही. यानंतर आम्ही फर्ग्युसन कॉलेजच्या अधिकाऱ्यांशी बोललो. तेव्हा भिडे या कॉलेजचे विद्यार्थी असल्याचं सिद्ध करणारे कोणतेही रेकॉर्ड्स कॉलेजकडे नसल्याचे आम्हाला समजले. कॉलेजच्या अधिकाऱ्यांनी हेदेखील सांगितलं की ते इथे प्रोफेसर होते, असं सांगणारेही कोणतेही रेकॉर्ड्स अस्तित्त्वात नाही. याशिवाय या कॉलेजमधून अॅटॉमिक फिजिक्सची कोणतीही डिग्री मिळत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. फर्ग्युसन कॉलेजचे प्रिन्सिपल रवींद्र परदेशी यांच्याशीही बोलण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, पण ते आमच्याशी बोलले नाहीत. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या एका लेखानुसार फर्ग्युसन कॉलेज चालवणाऱ्या संस्थेचे सदस्य किरण शाळीग्राम यांनी सांगितलं की भिडे तिथे प्राध्यापक होते, पण ते कोणत्या काळात तिथे प्राध्यापक होते, याविषयी मात्र त्यांना माहिती नव्हती. संभाजी भिडे फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये विद्यार्थी आणि प्राध्यापक होते, या माहितीला बीबीसीही दुजोरा देत नाही, कारण याविषयीचे कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. नरेंद्र मोदी त्यांना कसे ओळखतात? 2014मध्ये लोकसभा निवडणुकींच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी संभाजी भिडे यांची भेट रायगड किल्ल्यावर झाली. पंतप्रधानांनी संभाजी भिडे यांचं कौतुक केलं होती. तीन वर्षांपूर्वी रायगडमध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मी भिडे गुरुजींचा आभारी आहे की त्यांनी मला निमंत्रण न देता आदेश दिला. गेली अनेक वर्षं मी भिडे गुरुजींना ओळखतो. आम्ही जेव्हा सामाजिक क्षेत्रात काम करण्याचं ठरवलं तेव्हा आम्हाला भिडे गुरुजींचं उदाहरण दिलं जायचं." ते म्हणाले होते, "जर कोणी बसमध्ये किंवा रेल्वेच्या डब्यात भिडे गुरुजींना भेटलं, तर त्या व्यक्तीला कल्पनाही येणार नाही की ही व्यक्ती एक तपस्वी, एक महापुरुष आहे." नरेंद्र मोदी यांच्या व्हीडिओमध्ये संभाजी भिडेंसोबत असलेला हा फोटो होता. फेब्रुवारी 2018 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी शिवजयंतीनिमित्त एक व्हीडिओ ट्वीट करून शिवाजी महाराजांना अभिवादन केलं होतं. त्या व्हीडिओच्या शेवटी मोदींचा संभाजी भिडेंसोबतचा एक फोटो होता. भीमा कोरेगावप्रकरणी आरोप असताना पंतप्रधान हा फोटो कसा ट्वीट करू शकतात, असा वाद त्यावरून झाला होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भीमा कोरेगाव येथील विजय दिवसाच्या काही दिवसांपूर्वीच संभाजी भिडे यांच्यावर पुणे जिल्ह्यात प्रवेशबंदी करण्यात आला आहे.
text: पण, कॅबिनेट समिती असते तरी काय? भारत सरकारनं 1961पासून कॅबिनेट समित्यांची सुरुवात केली होती. त्यासाठी कायदा तयार करण्यात आला होता. Government of India Transaction of Business Rule - 1961 म्हणजेच TBR असं या कायद्याचं नाव आहे. कॅबिनेटचे प्रमुख पंतप्रधान असतात, जे वेगवेगळ्या कॅबिनेट समित्यांची स्थापना करतात. सरकारचं काम व्यवस्थितरीत्या चालावं आणि सरकारी निर्णय घेणं सोपं व्हावं, यासाठी या समित्या स्थापन केल्या जातात. या समित्यांमध्ये फक्त आणि फक्त कॅबिनेटचे सदस्य असतात. या समित्यांचे दोन प्रकार पडतात, एक म्हणजे कॅबिनेट समिती आणि दुसरी संसदीय समिती. संसदीय समितीत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना सामील केलं जातं, तर कॅबिनेट समितीत फक्त कॅबिनेट मंत्र्यांना स्थान असतं. कधीकधी सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनाही विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून या समितीत स्थान दिलं जातं. स्वातंत्र्यानंतर फक्त संरक्षण आणि आर्थिक प्रश्नांशी संबंधित प्रकरणांसाठी कॅबिनेट समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संसदीय समित्यांचा इतिहास या समित्यांची संख्या किती असावी हे कधीच ठरवण्यात आलं नाही आणि वेगवेगळ्या सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:ला हवं तसं या समित्यांची स्थापना केली. उदाहरणार्थ इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या तेव्हा त्यांनी या समित्यांची संख्या वाढवली. त्यानंतर पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी या समित्यांची संख्या वाढवून 13 केली आणि मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात ही संख्या 12 इतकी झाली. यानंतर विरोधी पक्षानं या समित्यांना विरोध दर्शवायला सुरुवात केली. या सर्व समित्यांचे प्रमुख पंतप्रधान असतात आणि समित्यांच्या शिफारशीनुसार मंत्री परिषद धोरणात्मक निर्णय घेते. संसदीय आणि गृह समिती या दोनच समित्यांमध्ये पंतप्रधान नसतात. किती समित्यांची स्थापना करायची, हे पंतप्रधान ठरवू शकतात. यंदा गुंतवणूक-विकास आणि रोजगार-कौशल्य विकास नावाच्या 2 नवीन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सदस्य संख्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दुसऱ्या कार्यकाळात 8 समित्यांची स्थापना केली आहे, यातील 6 समित्या अशा होत्या ज्यामध्ये राजनाथ सिंह यांचं नाव नव्हतं. माध्यमांतील चर्चेनंतर आता या समित्यांमध्ये त्यांचं नाव समाविष्ट करण्यात आलं आहे. कॅबिनेट समितीमध्ये किती सदस्य राहतील, याची संख्यासुद्धा निश्चित करण्यात आलेली नाही. काही समित्यांमध्ये सदस्य संख्या जास्त असू शकते, तर काही समित्यांमध्ये ही संख्या कमी असू शकते. हे सर्व त्या मंत्रालयाशी संबंधित समितीच्या महत्त्वावर अवलंबून असतं. असंही होऊ शकतं की, एका समितीत फक्त 2 सदस्य आहेत आणि दुसऱ्या एखाद्या समितीत 12 सदस्य आहेत. या सर्व समित्यांमध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांना जागा मिळाली आहे, पण सुरुवातीला राजनाथ सिंह यांना 6 समित्यांमधून बाहेर ठेवण्यात आलं होतं. यात विशेष म्हणजे महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या राजकीय आणि संसदीय प्रकरणांशी संबंधित समित्यांमध्ये राजनाथ सिंह यांना सामील करण्यात आलं नव्हतं. 2014मध्ये मात्र राजकीय आणि गृह प्रकरणांशी संबंधित समित्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता. भारताचे गृहमंत्रीच संसदीय आणि गृह प्रकरणांशी संबंधित समित्यांमध्ये राहिले आहेत. अशीच आतापर्यंतची परंपरा राहिली आहे. राजनाथ सिंह आता संरक्षण मंत्री असल्यानं त्यांना या 2 समित्यांमध्ये स्थान देण्यात आलं नव्हतं, असं संसदीय राजकारणाला जवळून पाहणाऱ्या विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. नरेंद्र मोदी 6 समित्यांमध्ये राजकीय प्रकरणांशी संबंधित समित्यांमध्ये सुरुवातीला नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितीन गडकरी, निर्मला सीतारमण, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रवी शंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर, हर्षवर्धन आणि पीयूष गोयल यांचा समावेश होता. आता राजनाथ सिंह यांचं नावही यात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त संसदीय प्रकरणांशी संबंधित समित्यांमध्ये अमित शाह, निर्मला सीतारामन, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रवी शंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावडेकर आणि प्रल्हाद जोशी यांचा समावेश होता. आता राजनाथ सिंह यांचं नावही यात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या 8 पैकी 6 समित्यांचे सदस्य आहेत. ते संसदीय आणि गृह समित्यांमध्ये नाहीत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भारत सरकारच्या अधिकाधिक कॅबिनेट समित्यांमध्ये भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचं नाव नसल्यामुळे सोशल मीडियावर याबाबत बरीच चर्चा सुरू आहे.
text: बहुतेक तरुण-तरुणींचं स्वप्न असतं पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झाल्यावर शहरात जाऊन नोकरी करावी किंवा आणखी पीएचडी करून आणखी मोठी संधी शोधावी. पण मार्च 2020 ला कोरोनाची लाट आली आणि अनेक तरुण तरुणींच्या या स्वप्नांचा चुराडा झाला. कोरोनाच्या काळात जॉब मिळवणं तर सोडाच पण फ्रेशर्सला नवा जॉब शोधणे देखील अवघड होऊन गेले होते. अशा शेकडो तरुण-तरुणींपैकी परभणी जिल्ह्यातली वैष्णवी देशपांडे देखील एक होती. वैष्णवीला देखील एम. ए. इतिहास झाल्यावर पीएचडी करावी किंवा कॉलेजमध्ये लेक्चरर म्हणून अनुभव घ्यावा असं वाटत होतं. पण लॉकडाऊनमुळे शाळा, कॉलेज आणि विद्यापीठ बंद पडले. घरातच आणखी किती काळ थांबणार? स्वतःच काहीतरी सुरू करावं, असं वैष्णवीला सतत वाटत होतं. तिने अनेक दिवस घेतले हा विचार करण्यासाठी आणि ठरवलं की आपण शेती करायची. वैष्णवीने आपल्या गावातच पॉलीहाऊस टाकून सेंद्रीय शेती करण्यास सुरुवात केली आहे. रासायनिक खतांमुळे आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं, अशावेळी सेंद्रीय शेती ही वरदान ठरू शकते असा विश्वास मनात बाळगून वैष्णवीने आपल्या कार्याचा श्रीगणेशा केला. पॉलीहाऊस म्हणजे काय आणि ते का उभारावं वाटलं? सोनपेठ तालुक्यातील शेलगावमध्ये वैष्णवीच्या वडिलांची सहा एकर शेती आहे. त्याच ठिकाणी वैष्णवीने 10 गुंठ्यामध्ये पॉलीहाऊस उभं केलं आहे. आता जरी वैष्णवी ही स्वतःच्या पायावर उभी असलेली एक शेतकरी असली तरी हा प्रवास इतका सोपा नव्हता, असं ती सांगते. अनेक अडचणींचा सामना करून तिने पॉलीहाऊस उभं केलं आहे. पॉलीहाऊस म्हणजे अशी जागा ज्या ठिकाणी आपण नियंत्रित तापमान आणि हवामानात एखादं पीक घेऊ शकतो. जर महागाचं बी-बियाणं घेऊन शेती करायची ठरवलं तर अवकाळी पाऊस किंवा दुष्काळाचा फटका बसू शकतो, अशा वेळी हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला जाऊ शकतो. पण पॉलीहाऊसच्या नियंत्रित वातावरणात पीक एकदम सुरक्षित राहतं. जेव्हा काढायचं तेव्हा काढता येऊ शकतं. या गोष्टींचा विचार करून वैष्णवीने आपल्या भावाच्या मदतीने पॉलीहाऊस तयार करण्याचा निर्णय घेतला. कसं उभं राहिलं पॉलीहाऊस? कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत लॉकडाऊन शिथील झाल्यावर वैष्णवी तिच्या भावाकडे लोणावळ्याला गेली. भावाने पॉलीहाऊस उभारून लेट्युस, शिमला मिर्ची आणि ब्रोकोली अशा भाज्यांचं उत्पादन घेतल्याचं तिने पाहिलं. अशा प्रकारचं उत्पादन मला गावाकडं घेता येऊ शकतं का असं तिने विचारलं. 'जर तुझी मेहनत करायची तयारी असेल तर नक्कीच घेता येऊ शकेल,' असं तिच्या भावाने तिला सांगितले. मग शेलगावला आल्यावर तिने सर्व गोष्टींची जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात केली. तिची मेहनत पाहून तिच्या वडिलांनी पॉलीहाऊसमध्ये गुंतवणूक करण्याचं ठरवलं. मग भावाच्या मार्गदर्शनाखाली तिने 10 गुंठ्यावर पॉलीहाऊस उभं केलं. गावातल्या महिलांना दिलं काम पॉलीहाऊस तयार करण्यापासून ते त्यात चरे तयार करणं, पीक घेणं ते काढणे या सर्व गोष्टी इथे महिलाच करतात. गावातल्या महिलांना वैष्णवीने तिची योजना सांगितली आणि तुमची मला खूप मदत होऊ शकते असं ती त्यांना म्हणाली. वैष्णवीची योजना ऐकून गावातल्या महिलांनी तिला पाठिंबा दिला. लॉकडाऊनच्या काळात त्यांचे रोजगार बंद झाले होते. त्यांना रोजगार देखील मिळाला. पहिल्यांदा वैष्णवीने शिमला मिरचीचं पीक घ्यायचं ठरवलं. नेदरलॅंडहून मागवलेलं बियाणे वापरून तिने शिमला मिरचीचं पीक घेतलं. सेंद्रीय शेती सर्वांच्याच फायद्याची रासायनिक खतांचा वापर न करता पीक घेतल्यास ते सर्वांच्याच फायद्याचं ठरू शकतं असा विश्वास वैष्णवीला आहे. ती सांगते, "सेंद्रीय खत घेऊन शेती केल्यास आपल्याला विषमुक्त भाज्या आणि फळं मिळू शकतात. या भाज्या रासायनिक खतांचा वापर करून घेतलेल्या भाज्यांपेक्षा चविष्ठही असतात तसेच आरोग्यदायीदेखील." शेळ्या, मेंढ्या, गाई, म्हशींचे शेण आणि पालापाचोळा वापरून तिने घरीच खत तयार केलं आणि त्याचा वापर शिमला मिरचीचं पीक घेण्यासाठी केल्याचं ती सांगते. रासायनिक खतांची किंमत खूप जास्त असते, पण सेंद्रीय खत आपण अल्पदरात तयार करू शकतो, असं ती आत्मविश्वासाने सांगते. पीक तर घेतलं पण लॉकडाऊनचा फटका शिमला मिरची आल्यावर ती पुणे-मुंबईच्या फाईव्ह स्टार हॉटेलला पाठवण्याची वैष्णवीची योजना होती. पण सध्या लॉकडाऊन असल्यामुळे तिथून ऑर्डरच मिळाल्या नाहीत. "पिवळ्या आणि लाल रंगाच्या शिमला मिरचीला परभणी जिल्ह्यात मागणीच नाहीये. अनेकदा लोक म्हणतात मिरची पिवळी पडली वाटतं. तेव्हा त्यांना समजावून सांगावं लागतं की मिरची पिवळी नाही पडली तर मिरचीचं पीकच तसं घेतलं आहे. ही नेदरलॅंडची मिरची आहे. पण तरीदेखील लोक ती घेत नाहीत. आम्ही हिरव्या मिरच्या विकल्या तर लाल आणि पिवळ्या मिरच्या गिफ्ट केल्या," असं ती सांगते. "व्यवसाय म्हटलं तर कमी अधिक प्रमाणात नफा-तोटा ठरलेलाच असतो. सध्या लॉकडाऊन असल्यामुळे माझं आर्थिक नुकसान झालं आहे पण भविष्यात हीच परिस्थिती कायम राहणार नाही. "पुढे चालून लेट्युस, ब्रोकोली असं पीक घेण्याचं माझ्या मनात आहे. काही फुलं किंवा औषधी वनस्पती देखील घेता येऊ शकते, ही तर केवळ सुरूवात आहे. अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे," असं वैष्णवी सांगते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी ही म्हण तुम्ही पन्नास एक वेळा तरी ऐकली असेल. या म्हणीचं मूळ काय आणि कशामुळे ही म्हटली जाते ते गुपितच आहे. पण परभणीच्या तरुणीने नेदरलॅंडची मिरची घेतली आहे, सध्या पंचक्रोशीत त्याचीच चर्चा आहे.
text: ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर म्हणजे काय? याचा वापर कोणी करावा? भारतात झपाट्याने पसरणाऱ्या कोरोनासंसर्गासोबत ऑक्सिजची मागणी प्रचंड वाढलीये. ज्यामुळे, ऑक्सिजन सिलेंडरचा तुटवडा भासतोय. याचा, थेट परिणाम झालाय घरी ऑक्सिजनवर उपचार घेणारे आणि होम क्वारेंन्टाईन रुग्णांवर. ऑक्सिजन सिलेंडरला पर्याय म्हणून "ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर" सद्य स्थितीत चर्चेचा विषय आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, मध्यम स्वरूपाचा कोरोनासंसर्ग असलेल्यांना आणि ज्यांची ऑक्सिजन लेव्हल 85 ते 90 मध्ये आहे. अशांना घरी "ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर" चा एक चांगला पर्याय उपलब्ध आहे. तज्ज्ञांच्या मदतीने आपण जाणून घेऊया, "ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर" म्हणजे काय आणि रुग्णांना याचा फायदा कसा होतो. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर म्हणजे काय? ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर हे इलेक्ट्रिसिटीवर चालणारं एक मशीन आहे. फुफ्फुसांचे आजार असलेल्या किंवा कोरोना रुग्णांना गरज पडल्यास घरच्या-घरी या मशीनच्या मदतीने ऑक्सिजन दिला जाऊ शकतो. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर मशिन कसं काम करतं? आपल्या सर्वांना माहित आहे की, वातावरणात 21 टक्के ऑक्सिजन आणि 78 टक्के नायट्रोजन आहे. जागतिक आरोग्य संघटना म्हणते, घरातील हवा घेऊन हे मशिन धुलीकण, जीवाणू, नायट्रोजन आणि इतर गोष्टी वेगळ्या करतं आणि चांगला ऑक्सिजन आपल्याला देतं. मुंबईच्या व्होकार्ट रुग्णालयातील फुफ्फुस विकारतज्ज्ञ डॉ. जिमन शाह सांगतात, "हवा या मशिनमधून पास होताना, नायट्रोजन आत खेचला जातो. त्यामुळे बाहेर पडणाऱ्या हवेत ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त आणि नायट्रोजन फार कमी प्रमाणात रहातो." ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ऑक्सिजन टॅंक किंवा सिलेंडर प्रमाणेच ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर मशिन ऑक्सिजनचा पुरवठा करतं. ऑक्सिजनची गरज असलेल्या रुग्णाला ऑक्सिजन मास्क, ट्यूब आणि कॅन्युलाद्वारे प्राणवायू दिला जातो. तज्ज्ञ सांगतात, ऑक्सिजन सिलेंडर संपला की पुन्हा भरावा लागतो. पण, 'ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर' चा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे हे मशिन 24 तास काम करतं. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरचा वापर कोणी करावा? जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, दिर्घकाळासाठी रुग्णाला घरीच ऑक्सिजन थेरपी देण्याची गरज असल्यास "ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर" चा वापर केला जातो. नानवटी सुपर-मॅक्स रुग्णालयाच्या क्रिटिकल केअर विभागाचे प्रमुख डॉ. अब्दुल अन्सारी म्हणतात, "फुफ्फुसांच्या आजाराने ग्रस्त रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज असते. या रुग्णांनी "ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर" घरी ठेवावा." तर, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, शरीरातील ऑक्सिजन पातळी कमी झाली म्हणजे आपल्याला याचा वापर करण्याची गरज आहे असं अजिबात नाही. "रुग्णाच्या शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी 90 पेक्षा कमी झाली. 85-88 पर्यंत असेल तर, 'ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर' मशिनचा वापर केला जातो," असं डॉ. शाह पुढे सांगतात. तज्ज्ञ सांगतात, ऑक्सिजन 85 पेक्षा कमी झाला. तर, हाय-फ्लो ऑक्सिजन लागतो. अशावेळी ऑक्सिजन सिलेंडरची गरज भासते. कोव्हिड रुग्णांसाठी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर फायदेशीर आहे? कोव्हिडच्या काळात प्राणवायूच्या प्रत्येक थेंबासाठी रुग्ण व्याकूळ झालेत. रुग्णांचे नातेवाईक ऑक्सिजन मिळवण्यासाठी जीवाची शर्थ करत आहेत. पण, ऑक्सिजन सिलेंडर मिळत नाहीत. पुण्याच्या बी.जे.मेडिकल कॉलेजच्या अॅनेस्थेशिया (भूलतज्ज्ञ) विभागप्रमुख डॉ. संयोगिता नाईक म्हणतात, "कोव्हिड-19 चा मध्यम स्वरूपाचा संसर्ग असलेले रुग्ण याचा वापर करू शकतात. ऑक्सिजनची पातळी कमी झाली आणि जास्तीत-जास्त 5 लीटर प्रति-मिनिट ऑक्सिजनची गरज असेल तर याचा वापर केला जावा." तज्ज्ञ सांगतात, कोव्हिडग्रस्त रुग्णांची ऑक्सिजन लेव्हल 90 ते 94 मध्ये असल्यास ते घरीच तज्ज्ञांच्या सल्लानुसार 'ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर' वर अवलंबून राहू शकतात. कोव्हिडमुक्त रुग्णांना याचा फायदा होईल? कोव्हिड फुफ्फुसांवर हल्ला करतो. यामुळे काही रुग्णांची फुफ्फुसं निकामी होतात. दिर्घकाळ हाय-फ्लो ऑक्सिजन किंवा व्हॅन्टिलेटरवर ठेवण्यात आल्याने फुफ्फुसांना इजा होते. डॉ. संयोगिता नाईक सांगतात, "पोस्ट कोव्हिड गुंतागुंतीमुळे ऑक्सिजन थेरपीची गरज असलेल्या रुग्णांना 'ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर' चा फायदा होतो." याचा वापर कसा करावा? ऑक्सिजन डॉ. जमिन शाह 'ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर' मशिनचा वापर कसा करावा याबद्दल अधिक माहिती देतात. तज्ज्ञ सांगतात, यामुळे रुग्णाच्या शरीरातील ऑक्सिजन लेव्हल वाढते. ते पुढे सांगतात, हे मशीन सतत सुरू ठेवलं तर गरम होऊन बिघाड होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आठ-दहा तास वापर केल्यानंतर काहीवेळ मशीन बंद करून ठेवण्याची गरज आहे. वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय वापर नको PIBच्या वेबिनारमध्ये बोलताना सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बंगळुरूचे कोव्हिड समन्वयक डॉ. चैतन्य बालकृष्णन यांनी, वैद्यकीय सल्लाशिवाय 'ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर' चा वापर करता कामा नये अशी सूचना दिली आहे. ते म्हणतात, "कोव्हिडमुळे मध्यम स्वरूपाचा न्यूमोनिया झालेल्या रुग्णांना ज्यांची ऑक्सिजन लेव्हल 94 पेक्षा कमी आहे. त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होईपर्यंत 'ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर' चा फायदा होतो. योग्य वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय याचा वापर करू नये." "ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, एक वैद्यकीय उपकरण आहे. याचा वापर तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच केला पाहिजे. रुग्णाची ऑक्सिजन लेव्हल कमी होत असल्यास, रुग्णालयात उपचार मिळेपर्यंत याचा वापर करण्यात यावा," असं नानावटी रुग्णालयाचे डॉ. अन्सारी म्हणतात. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर चे प्रकार दोन प्रकारचे 'ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर' असतात. डॉ. शाह सांगतात, "या मशीनमध्ये 1 ते 5 पर्यंत सेटिंग असतात. काही मशिन दर मिनिटाला 5 लीटर तर काही 10 लीटर ऑक्सिजन देतात. रुग्णाला गरज असेल तेवढाच ऑक्सिजन दिला पाहिजे. गरजेपेक्षा जास्त ऑक्सिजन दिल्यास धोका असतो." कोणत्या कंपन्या 'ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर' बनवतात? फिलिप्स, बीपीएल मेडिकल टेक्नॉलॉजी, मेडट्रोनिक, इनोजेन यांसारख्या कंपन्या 'ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर' बनवतात. 3,5, 7, आणि 10 लीटर प्रतिमिनिट ऑक्सिजन तयार करणारे "ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर" बाजारात उपलब्ध आहेत. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरची मागणी वाढलीये? कोरोनामुक्त झालेल्या अनेक रुग्णांना फुफ्फुसांना इजा झाल्यामुळे घरी ऑक्सिजन द्यावा लागतोय. अमोल सबनीस (नाव बदललेलं) यांचे वडील 20 दिवस ICU मध्ये होते. ऑक्सिजन लेव्हल सुधारतेय पण, डॉक्टरांनी घरी ऑक्सिजन सुरू ठेवण्यास सांगितलंय. ते म्हणतात, "वडिलांना ऑक्सिजन थेरपीची गरज आहे. घरी पाच लीटरपर्यंत ऑक्सिजन लागेल असं डॉक्टरांनी सांगितलंय. त्यामुळे 'ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर' विकत घेतलंय." 'ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर'च्या होलसेल डीलर सोनाली शेळके सांगतात, "कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मागणी वाढलीये. काही रुग्णांना डिस्चार्जनंतर घरी ऑक्सिजन लागतोय. अशांना डॉक्टर घरीच "ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर" ठेवण्याची सूचना करत आहेत. जेणेकरून रुग्णांची ऑक्सिजन लेव्हल वाढण्यास मदत होईल आणि ते घरीच स्थिर राहू शकतील." हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	कोरोना रुग्णांवरच्या उपचारांमध्ये ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरचा सातत्याने उपयोग होताना दिसतो आहे. काय आहे हे उपकरण?
text: कोरोना चाचणी कोरोनाबाधेमुळे अनेकांना आर्थिक नुकसान होतंच आहे आणि चाचणीही काहीशी महाग होती. त्यामुळे ही चाचणी स्वस्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने कोरोना चाचण्यांच्या दरांमध्ये तब्बल 600 ते 800 रुपयांची कपात केली असून आज 8 सप्टेंबरपासून हा निर्णय लागू होतोय. त्यामुळे कोरोनाची चाचणी अवघ्या 1200 रुपयांत होणार आहे. कोरोना चाचणीच्या दरात कपात करण्याचा सरकारचा निर्णय देशात आणि विशेषतः राज्यात कोरोना उद्रेकामुळे अक्षरशः हलकल्लोळ सुरू आहे. राज्य शासन प्रयत्न करत असलं तरी कोरोनाची बाधा झालेल्यांना उपचारांसाठी बरेच पैसे मोजावे लागत आहेत. खाजगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना लाखांची बिलं आल्याच्या बातम्या आपण दिवसाआड ऐकत असतो. कोरोनाच्या चाचणीलाही बावीसशे रुपये यापूर्वी मोजावे लागत होते. पण, या दरांमध्ये घट करण्याच्या उद्देशाने शासनाने आरटीपीसीआर तपासणीचे म्हणजेच कोरोनाच्या चाचणीचे दर तपासणीसाठी एक समिती गठीत केली होती. या समितीने, लॅब्सशी चर्चा करून आणि उपलब्ध साधनांची पाहणी करून शासनाला अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार, शासनाने नवे दर जाहीर करणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध केलाय. या निर्णयानुसार, कोव्हिड केअर सेंटर, हॉस्पिटल, क्वॉरंटाईन सेंटरमध्ये चाचणी दिल्यास 1600 रुपये घेतले जातील. एखाद्या लॅबमध्ये जाऊन चाचणी केली तर 1200 रुपये होतील. तर, रुग्णाच्या घरी जाऊन चाचणी केली तर 2000 रुपये लागतील. पूर्वीच्या दरांपेक्षा ही मोठी दरकपात असल्याचं बोललं जातंय. कोरोनाचा उद्रेक सुरू झाल्यानंतर राज्यातल्या वैद्यकीय उपकरणांच्या, साधनांच्या, औषधांच्या किमती वाढल्या होत्या. त्यामुळे पूर्वी कोरोनासाठीची चाचणीही महाग होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांत लॉकडाऊनचे नियम शिथिल झाल्याने औद्यौगिक संस्था सुरू झाल्या. त्यामुळे वैद्यकीय साधनांची उपलब्धता वाढली. म्हणूनच शासनाने कोरोना चाचणीचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	महाराष्ट्रात कोरोना चाचण्यांच्या दरांमध्ये कमालीची घट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
text: माझ्या सगळ्या मित्र-मैत्रिणींना वाटलं होतं की, मी वेडी झाले आहे. कारण, मी कुमारी माता होणार होते. २१ वर्षांची कुमारी असूनही मी बाळाला जन्म देणार होते. मलाही असंच वाटत होतं की मी वेडी होईन. खूप काहीतरी वाईट होईल असं वाटून मी मनातून घाबरुन गेले होते. पण, व्हायचं ते होऊन गेलं होतं. मी १९ वर्षांची होते तेव्हा पहिल्यांदा मुस्तफाला भेटले होते. ईशान्य भारतातल्या एका छोट्या शहरातली मी माझं गाव सोडून देशातल्या दुसऱ्या कोपऱ्यातल्या एका मोठ्या शहरात कॉल सेंटरमध्ये नोकरी करायला आले होते. मुस्तफा हा मूळचा आफ्रिकी वंशाचा होता. तो 'टॉल, डार्क, हँडसम' या प्रकारात मोडत होता. त्याच्या व्यक्तिमत्वात 'स्वॅग' होता. माझं तरुण हृदय त्याच्याकडे आकर्षिलं गेलं. प्रचलित समजांना छेद देत देशातील तरुण आणि वयस्क महिला जीवनात बंड पुकारताना दिसून येत आहेत. बीबीसीची खास सीरिज #HerChoiceच्या माध्यमातून अशा 12 महिलांच्या सत्य घटना आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येत आहोत. एक-दीड वर्षांच्या मैत्रीनंतर आम्ही एकत्र राहण्यास सुरुवात केली. मी ख्रिश्चन आहे, तर तो मुसलमान होता. आमचं एकमेकांवर प्रेम होतं. पण, लग्नाचा विचार करण्याची दोघांमध्येही हिंमत नव्हती. आम्ही स्वप्नांच्या त्या दुनियेत जगत होतो, जिथे पुढच्या आयुष्याबद्दल विचार करणं म्हणजे पाप केल्यासारखं वाटायचं. त्याचे अनेक मित्र नेहमी आमच्या घरी येत असत. मी पण त्यांच्यासोबत हसत-खेळत बोलायचे. पण, माहीत नाही मुस्तफाच्या मनात त्या वेळी संशयानं घर केलं होतं. त्याला असं वाटायचं की, माझं त्याच्या मित्रांसोबत अफेअर आहे. आणि याच गोष्टीवरून आमच्यात वादाला सुरुवात झाली. हळूहळू हे वाद विकोपाला गेले आणि आम्ही एकमेकांवर आरडा-ओरडा करूनच दिवस काढायला लागलो. शेवटी आमचं ब्रेक-अप झालंच. मी फार उदास झाले, निराश झाले. तासनतास रडत राहिल्यानं त्याचा माझ्या कामावरही परिणाम होऊ लागला. माझी नोकरीसुद्धा सुटली. मी माझ्या घरी परतायचा निर्णय घेतला. माझं छोटं घर आणि तिथल्या अनुभवांपासून मला लांब जायचं होतं. पण, माझं सगळं प्लॅनिंगच बिघडलं, जेव्हा माझी मासिक पाळी चुकली. जवळच्याच एका दुकानातून मी 'प्रेग्नन्सी टेस्टिंग किट' घेऊन आले आणि माझी भीती खरी ठरली. टेस्टचा निकाल 'पॉझिटिव्ह' आला होता. पहिल्यांदा मी त्याच्या दबावानं गर्भपात केला होता. पण यावेळी... मी मुस्तफाला फोन करून कॅफेमध्ये बोलावून घेतलं. समोरा-समोर बसल्यावर जेव्हा त्याला प्रेग्नन्सीबद्दल सांगितलं, तेव्हा तो माझ्यावरच वैतागून म्हणाला की, मी काळजी का नाही घेतली म्हणून. त्यानं मला अनेक कारणं सांगून हे मूलं पाडण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानं इतकंही म्हटलं की, "हे मूल माझंच आहे यावर मी विश्वास कसा ठेऊ?" दुसऱ्यांदा आपल्याच बाळाची हत्या करण्याची हिंमत माझ्यात नव्हती. असं नव्हतं की, याची मला भीती वाटत होती. माझे अश्रू उलट थांबतच नव्हते. माझं लग्न झालं नव्हतं आणि माझ्या जवळ चांगली नोकरीही नव्हती. बाळाचा बाप तर त्याला स्वतःचं बाळ मानण्यासही तयार नव्हता. पण, असंही वाटत होतं की, देव मला नव्या आयुष्याची सुरुवात करण्याची संधीही देतो आहे. आतापर्यंत मी एका बेपर्वा युवतीचं जीवन जगत होते. सगळ्यांना शंका होती की, मी मूल झालं तरी बाळाचं पालन-पोषण करू शकणार नाही. मला माहीत होतं की, माझा रस्ता खडतर आहे. पण, माझ्याकडे आता जबाबदार होण्यासाठी कारण होतं. माझ्या जन्माला न आलेल्या बाळाचं प्रेम मला त्याला जगात आणण्यासाठी प्रवृत्त करत होतं. मी घाबरत-घाबरतच माझ्या कुटुंबाला याबाबत सांगितलं. त्यांना मुस्तफाबाबत पहिल्यापासूनच माहीत होतं. पण, मी गरोदर राहिल्याचं कळल्यावर त्यांना खूपच राग आला. मी लग्नापूर्वी आई होणार आहे हे ऐकून ते एवढे नाराज झाले नाहीत. पण, ते मूल एका विदेशी आणि परधर्मीय तरुणाचं होतं हे ऐकून ते जास्त नाराज झाले होते. मी त्यांना आश्वासन दिलं की, मी स्वतः सगळं सांभाळून घेईन. त्यांनी पण परत कधी मदतीसाठी विचारलं नाही. या कठीण काळात माझ्या एका मैत्रिणीनं मला खूप मदत केली. तिचीच स्कूटी घेऊन मी डॉक्टरांकडे वैद्यकीय तपासण्या करण्यासाठी जात असे. आपला खर्च भागवण्यासाठी मी एका दुकानात सेल्स गर्ल्स म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. या काळात माझी समजूत काढण्याचा मुस्तफानं अनेकदा प्रयत्न केला, मात्र माझा निर्धार पक्का होता. डिलिव्हरीच्या दिवशी माझी मैत्रीण मला स्कूटीवर बसवूनच हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेली. एक तासाच्या सिझेरियन ऑपरेशननंतर माझ्या मुलाचा जन्म झाला. जेव्हा मी शुद्धीवर आले तेव्हा माझ्या मैत्रिणीच्या हातात माझा मुलगा होता आणि डॉक्टर माझ्याकडे बघून हसत उभी होती. मी खूप आनंदून गेले होते. वाटत होतं की, सगळं ठीक होईल. संध्याकाळी मुस्तफासुद्धा हॉस्पिटलमध्ये आला आणि त्यानं मुलाला हातात घेऊन आपल्या मित्राला फोन करून सांगितलं की, मी एका मुलाचा बाप झालो आहे. मुस्तफाला एवढं खूष बघून मी चक्रावलेच होते. पण, कुटुंबाला याबद्दल सांगण्याची हिंमत त्याच्यात नव्हती. त्यानं पुन्हा आपलं नातं सुरू करू या, अशी इच्छा व्यक्त केली. त्याला मुलाला मुस्लीम नाव देण्याची इच्छा होती. पण, मी नकार दिला आणि त्याला ख्रिश्चन नाव दिलं. मी मुस्तफावर विश्वास ठेऊ शकत नव्हते. काही दिवसांनी माझी आई आणि माझी चुलत बहीण देखील माझ्याकडे आल्या. त्यामुळे आता मी एकटी नव्हते. पुढच्या वर्षी मुस्तफा परत माझ्या आयुष्यात कधीच न येण्यासाठी त्याच्या देशात परतला. आता मी 30 वर्षांची आहे आणि माझा मुलगा ६ वर्षांचा आहे. हा काळ फार कठीण होता, पण मुलाला मोठं करता-करता मी अजून निडर झाले. मी लोकांना बिनदिक्कत सांगते की, माझं लग्न झालं नाही. पण, मला एक मुलगा आहे. मुलाला पण सांगून ठेवलं आहे की, तुला कोणी बापाचं नाव विचारलं तर त्यांचं नाव मुस्तफा आहे असं सांग. माझा मुलगा आता माझ्या आईच्या घरी राहतो आणि मी इथे करिअरवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. आता पार्टी आणि कार्यक्रमांमध्ये मी गाणी गाते आणि पैसे कमावते. पैसे जमवून आपल्या मुलाचं भवितव्य मला सुरक्षित करायचं आहे. तो खूप गोड मुलगा आहे. मुस्तफासोबत माझं नातं आता पूर्णपणे संपून गेलं आहे. तरीही अजून वाटतं की, ते नातं खूप खास होतं. कारण, या नात्यानं मला जीवन जगण्याची शिकवण दिली आहे. मला पुन्हा प्रेमात पडायची इच्छा आहे. लग्नही करायचं आहे. पण, घाई नक्कीच नाहीये. (उत्तर भारतात राहणाऱ्या एका स्त्रीच्या आयुष्यात घडलेला हा खरा प्रसंग आहे. तिनंच ही कहाणी बीबीसी रिपोर्टर सिंधुवासिनी यांना सांगितली. सिंधूवासिनी यांनी ही शब्दबद्ध केली असून याची निर्मिती दिव्या आर्य यांनी केली आहे. या स्त्रीचं नाव गुप्त ठेवण्यात आलं असून तिच्या विनंतीवरून पुरुषाचं नावही बदलण्यात आलं आहे.) हे वाचलं का? हे पाहिलं आहे का? पाहा व्हीडिओ : नागालँडच्या राजकीय तळ्यातला सर्वांत मोठा मासा कोण ठरणार? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	प्रेमात पडताना तो परकीय आहे, माझ्या देशातला नाही, माझ्या धर्माचा नाही, माझ्या जातीचाही नाही, हा कुठला विचार मी केला नव्हता. या गोष्टींनी तेव्हा काही फरक पडला नाही. पण, आमचं लिव्हइन रिलेशनशिपचं नातं तुटून एक महिनाही झाला नव्हता आणि मी त्याच्या बाळाची आई होणार होते.
text: 24 वर्षांच्या हुसेनबाईंनी न्यायाधीश जगदीश सहाय यांना सांगितलं की त्या एक वेश्या आहेत. मानवी तस्करीवर बंदी आणणाऱ्या एक नव्या कायद्याच्या विरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली होती. हा कायदा घटनाबाह्य आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. बाईंचं म्हणणं होतं की, उपजीविकेच्या साधनांवर हल्ला करणारा हा कायदा घटनेतल्या कल्याणकारी राज्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासत होता. हुसेनबाईंनी, एका गरीब मुस्लीम वेश्येने, सामजिक संकेतांच्या विपरीत जाणारं पाऊल उचललं होतं. भारतीय समाजाने वेश्यांना गावकुसाबाहेर ठेवलं होतं तेव्हा त्यांनी न्यायधीशांना या रस्त्यावरच्या महिलांकडे बघायला भाग पाडलं होतं. अधिकृत आकड्यांनुसार वेश्यांची संख्या 1951 मध्ये 54,000 हजारावरून 28,000 हजार झाली होती. तसं व्हावं ही समाजाचीही इच्छा होती. जेव्हा वेश्यांनी काँग्रेस पक्षाला वर्गणी दिली तेव्हा गांधीजींनी ती वर्गणी स्वीकारायला नकार दिला होता. पण तरीही वेश्यांना मतदानाचा अधिकार होता कारण त्या पैसे कमावत होत्या, टॅक्स भरत होत्या आणि त्यांच्याकडे स्वतःची संपत्ती होती. विस्मृतीत हरवलेली कहाणी हुसेनबाईंच्या खाजगी आयुष्याविषयी फारशी माहिती अस्तित्वात नाही. कोणत्या आर्काइव्हमध्ये त्यांचा फोटोही नाही. त्यांच्याविषयी फक्त एवढंच कळलं की त्या आपली चुलत बहिण आणि दोन भावांबरोबर राहायच्या. त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी हुसेनबाईंवरच होती. पण येल विद्यापीठातले इतिहासकार रोहित डे यांच्या नव्या पुस्तकात बाईंच्या 'वेश्याव्यवसायाचा अधिकार मिळावा म्हणून' केलेल्या संघर्षाची विस्मृतीत हरवलेली कहाणी आहे. मुंबई प्रांतातल्या वेश्यांनी या कायद्याला विरोध केला होता. 'A People's Constitution: Law and Everyday Life in the Indian Republic Explores' या त्यांच्या पुस्तकात या कहाणीचा उल्लेख आहे. भारताची घटना लिहिण्याच्या कामात अनेक मोठमोठ्या लोकांचा समावेश होता, त्यातली काही तत्वं जगभरातल्या इतर घटनांवर बेतलेली होती. तरीही ब्रिटिश अधिपत्याखालून जेव्हा भारत लोकशाही बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत होता तेव्हा भारतीय लोकांची रोजची आयुष्यं आणि त्यांच्याशी निगडीत गोष्टींचा प्रभाव राज्यघटनेवर पडला. महिला हक्कांच्या देशव्यापी आंदोलनाचा एक भाग ठरलेल्या हुसेनबाईंची कथा सांगायला रोहित डे यांना कोर्टाच्या रेकॉर्डवर अवलंबून राहावं लागलं कारणं याविषयी इतिहासात काही उल्लेख नाही. बाईंच्या याचिकेनंतर लोकांमध्ये चिंता आणि उत्सुकता दोन्हीही वाढल्या. नोकरशहा आणि राजकीय नेत्यांनी यावर बराच वाद घातला. कागदपत्रांच्या थप्प्यांच्या थप्प्या बनल्या. अलाहबादच्या वेश्यांचा एक गट आणि नाचणाऱ्या मुलींची एक युनियन या याचिकेच्या समर्थनार्थ पुढे आल्या. संसदेच्या बाहेर निदर्शन दिल्ली, पंजाब आणि बॉम्बेच्या (आताचं मुंबई) कोर्टांमध्येही अशा प्रकारच्या याचिकांची संख्या वाढायला लागली. बॉम्बेत राहाणाऱ्या एक वेश्या बेगम कलावत यांना शहराबाहेर हाकलून दिलं कारण त्या शाळेजवळ आपला व्यवसाय करत होत्या. त्या हायकोर्टात गेल्या आणि त्यांनी म्हटलं की त्यांचा समानतेचा हक्क तसंच व्यवसायचा आणि कुठेही ये-जा करण्याच्या हक्कांची पायमल्ली झालेली आहे. नव्या कायद्याने वेश्यांना आपलं भविष्य संकटात दिसायला लागलं. त्यांनी या कायद्याविरूद्ध न्यायलयीन लढाई लढण्यासाठी त्यांचे ग्राहक आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून पैसे जमवले. व्यावसायिक गायक आणि नर्तक संघटनेच्या असोसिएशनच्या सदस्या आहोत असं सांगणाऱ्या जवळपास 75 महिलांनी राजधानी दिल्लीत संसदेबाहेर निदर्शनही केली. त्यांनी खासदारांना सांगितलं की त्यांच्या व्यवसायावर हल्ला केला तर हा व्यवसाय इतर क्षेत्रांमध्ये आपले पाय पसरेल. काही गायक, नर्तिका आणि 'बदनाम' समजल्या जाणाऱ्या काही महिलांनी या कायद्याविरूद्ध लढण्यासाठी एक युनियन बनवली. अलाहबादमध्ये नर्तिकांच्या एका गटाने घोषणा केली की या कायद्याविरूद्ध त्या निदर्शन करतील, कारण हा कायदा 'राज्यघटनेने दिलेल्या व्यवसाय निवडीच्या अधिकारावर' गदा आणत होता. कलकत्त्यातल्या रेड लाईट भागातल्या 13 हजार सेक्सवर्कर्सनी उपजीविकेला पर्यायी साधन दिलं नाही तर सूरतमध्ये उपोषणाला बसायची धमकी दिली. पोलीस आणि सरकारने हुसेनबाईंच्या याचिकेवर चिंता दर्शवली. या याचिकेवर महिला खासदार आणि मानवी तस्करीविरूद्ध मोहीम चालवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या टीकेला त्यांना सामोरं जावं लागलं. यात काही नवल नव्हतं. इतिहासकार रोहित डे सांगतात की, त्यावेळेच्या टीकाकारांना वेश्यांनी घटनेतल्या तत्वांवर आधारित याचिका दाखल केली म्हणून आश्चर्य वाटत होतं. हुसेनबाईंची आणि त्यानंतर आलेल्या अनेक याचिका म्हणजे नव्या प्रजासत्ताक राज्याच्या सुधारणावादी उद्देशाला हरताळ फासणाऱ्या आहेत, असं दाखवलं गेलं. घटना समितीत सहभागी असणाऱ्या स्त्रिया. घटना समितीमध्ये अनेक महिला सहभागी होत्या. त्या महिलांच्या ज्ञानावर आणि अनुभवांवर साऱ्यांनाच विश्वास होता. त्यांच्या मते कोणतीही स्त्री स्वखूशीने वेश्या बनत नाही. परिस्थिती त्यांना तसं करायला भाग पाडते. म्हणूनच या याचिका पाहून त्यांना आश्चर्य वाटलं असेल कारण या वेश्यांनी आपला व्यवसाय चालू राहावा म्हणून तसंच आपलं आयुष्य जसं चालू आहे तसंच चालू राहवं म्हणून आपल्या मुलभूत हक्कांचा मुद्दा उचलला. उपजीविकेचा अधिकार डे सांगतात, "थोडं खोलात जाऊन अभ्यास केला तर लक्षात येतं की हा कायदेशीर लढा म्हणजे कोणा एका व्यक्तीचं धाडसी पाऊल नव्हतं तर संपूर्ण देशात देहव्यापारत गुंतलेल्या लोकांच्या गटाने दिलेल्या सामूहिक लढ्याचा एक भाग होता. जे लोक देहव्यापारात गुंतले होते ते आधीपासूनच आपला व्यवसाय धोक्यात आहे असं समजत होते. या नवीन कायद्याने त्यांच्यावरचा दबाव अधिकच वाढवला." हुसेनबाईंच्या याचिकेला तांत्रिक बाबींचं कारण देत दोन आठवड्यात फेटाळून लावलं. या कायद्याने त्यांच्या अधिकारांना इजा झाली नाही असं कोर्टानं म्हटलं कारण त्यांना ना कोणी काम करण्यापासून रोखलं होतं ना त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. तत्कालीन न्यायाधीश सहाय म्हणाले की ही याचिका फेटाळून लावण्याचा निर्णय योग्य होता, पण त्यापुढे ते काही म्हटले नाहीत. सरतेशेवटी सुप्रीम कोर्टानं वेश्याव्यवसायाविरोधी कायद्याला घटनात्मक ठरवलं आणि म्हटलं की वेश्या आपल्या व्यवसायनिवडीच्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करू शकणार नाहीत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अलाहबादच्या एका कोर्टात 1 मे 1958च्या दिवशी एका तरूण स्त्रीवर सगळ्यांच्या नजरा खिळल्या होत्या.
text: 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची कधीही चर्च निघाली की, शरद पवारांच्या साताऱ्यातील पावसातील सभेची आठवण काढली जातेच. त्या सभेतील पावसात भिजत भाषण करतानाच्या शरद पवारांच्या दृश्यानं महाराष्ट्रातील सोशल मीडिया दाणाणून सोडला. माध्यमांनी हे दृश्य दाखवलं. निवडणुकीत 'नेरेटिव्ह' तयार करण्याला आणि बदलण्याला मोठं महत्त्व दिलं जातं. या सभेनं तेच केल्याचं आजही राजकीय वर्तुळातील जाणकार सांगतात. शरद पवार यांच्या या सभेची आठवण निघण्याचं कारण म्हणजे अमेरिकेतील निवडणूक आणि तेथील ट्रंप यांचे प्रतिस्पर्धी जो बायडन यांची भर पावसातली सभा. अमेरिकेच्या दक्षिण-पूर्व भागातील फ्लोरिडा राज्यात जो बायडन यांची ही सभा झाली. सभा सुरू असतानाच पाऊस आला आणि भर पावसातच जो बायडन हे भाषण करत राहिले. जो बायडन पावसातल्या सभेचा फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केला. फोटो ट्वीट करताना बायडन यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'This storm will pass, and a new day will come.' म्हणजेच, 'हे वादळ निघून जाईल, आणि एक नवीन दिवस उजाडेल.' अर्थात, पावसाचा जोर वाढल्यानंतर जो बायडन यांना सभा आटोपती घ्यावी लागली खरी, पण सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आलं आहे. जो बायडन यांनी फोटो ट्वीट केल्यानंतर तर सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचाही 'पाऊस' पडला. अमेरिकेत तर अनेक प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेतच, मात्र बऱ्याच भारतीयांनीही आणि त्यातही विशेषत: महाराष्ट्रातील लोकांनी हा फोटो शेअर करत त्याची तुलना शरद पवार यांच्या साताऱ्यातील सभेशी केली आहे. याला जोड मिळालीय शरद पवार आणि जो बायडन यांच्या वयाचीही. दोघांच्या वयातही एक-दोन वर्षांनी फरक आहे. म्हणजे शरद पवार आता 79 वर्षांचे तर बायडन हे 77 वर्षांचे आहेत. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनी या फोटोंची तुलना करणं इथवर ठीक होतं, पण आता शरद पवार यांचे नातू आणि राष्ट्रवादीचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनीही ट्वीट करून तुलना केलीय. रोहित पवार म्हणालेत, "जेव्हा सभेत जोरदार पाऊस येतो, पण नेता आणि जनता तसूभरही विचलित होत नाही, तेव्हा तो पाऊस जुन्याला वाहून लावण्यासाठी आणि नव्याला न्हाऊ घालण्यासाठी आलेला असतो, असंच म्हणावं लागेल." 2019 ला हे महाराष्ट्राने बघितलंय आणि आता अमेरिकेतही हाच अंदाज आहे, असंही रोहित पवार म्हणाले. अर्थात, इथे एक गोष्ट नमूद करायला हवी, ती म्हणजे, शरद पवार यांची सभा सातारा लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीसाठी होती. विधानसभा निवडणुकीवेळीच ही पोटनिवडणूक होती आणि राष्ट्रवादीकडून उमेदवार होते शरद पवार यांचे जुने मित्र श्रीनिवास पाटील. साताऱ्यात लोकप्रिय असलेले उदयनराजे भोसले यांचा पराभव या निवडणुकीत श्रीनिवास पाटील यांनी केला होता आणि पाटलांच्या या विजयात पवारांच्या सभेचा मोठा वाटा असल्याचं स्वत: श्रीनिवास पाटलांनाही पुढे म्हटलं होतं. आता जो बायडन हे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उतरले आहेत. रिपब्लिक पक्षाचे डोनाल्ड ट्रंप यांचं बायडन यांच्यासमोर आव्हन आहे. अमेरिकेचा कौल कुणाकडे जाणार, हे ठरण्याचा दिवस तीन दिवसांवर येऊन ठेपला असताना जो बायडन यांच्या पावसातील सभेची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. डोनाल्ड ट्रंप, जो बायडन अमेरिकेची निवडणुकीत कोण किती पुढे आहे, हेही आपण पाहूया. राष्ट्रीय सर्वेक्षणांमध्ये जो बायडन आघाडीवर एखादा उमेदवार हा देश पातळीवर किती लोकप्रिय आहे हे नॅशनल पोल (National Poll) म्हणजेच राष्ट्रीय पाहणी वा सर्वेक्षणावरून समजतं. पण म्हणून हा निवडणुकीच्या निकालाचा अंदाज बांधण्याचा सर्वोत्तम मार्ग ठरत नाही. उदाहरणार्थ- 2016 मध्ये या राष्ट्रीय पाहण्यांमध्ये हिलरी क्लिंटन आघाडीवर होत्या. डोनाल्ड ट्रंप यांच्यापेक्षा 30 लाख मतं जास्त मिळवत त्या या पाहणीत जिंकल्या होत्या. पण तरीही प्रत्यक्ष निवडणुकीत त्या पराभूत झाल्या. कारण अमेरिकेमध्ये 'इलेक्टोरल कॉलेज' पद्धत वापरली जाते. म्हणूनच जास्ती मतं मिळाली म्हणजे तुम्ही निवडणूक जिंकला असा याचा अर्थ होत नाही. ही बाब बाजूला ठेवली तर या राष्ट्रीय पाहण्यांमध्ये जो बायडन हे वर्षातला बहुतेक काळ डोनाल्ड ट्रंप यांच्यापेक्षा पुढे आहेत. गेले काही आठवडे ते 50% च्या आसपास आहेत आणि अनेकदा त्यांनी 10 पॉइंट्सची आघाडी घेतलेली आहे. याउलट, 2016 मध्ये पाहण्यांचे निकाल इतके स्पष्ट नव्हते. ट्रंप आणि त्यांच्या तेव्हाच्या प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या हिलरी क्लिंटन यांच्यामध्ये काहीच टक्क्यांचा फरक होता आणि निवडणुकीचा दिवस जसजसा जवळ येत गेला, तसं हे अंतर मोजक्या टक्क्यांवर आलं होतं. निवडणुकीत कोणत्या राज्यांची भूमिका निर्णायक? आपल्याला किती मतं मिळतात यापेक्षा ती मतं कुठून मिळतात याला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जास्त महत्त्वं असल्याचं हिलरी क्लिंटन यांच्या पराभवावरून लक्षात आलं. बहुतेक राज्यांमधून नेहमीच एका ठराविक पद्धतीने मतदान होतं. म्हणजे प्रत्यक्षात मोजकीच काही राज्यं उरतात जिथे दोन्ही उमेदवारांमध्ये चुरशीची लढत असते आणि दोघांनाही तिथून जिंकायची संधी असते. या राज्यांना 'बॅटलग्राऊंड स्टेट्स' (Battleground States) म्हणजेच चुरशीची लढत असणारी राज्यं म्हटलं जातं. निवडणुकीतला जय वा पराजय इथेच ठरतो. 'इलेक्टोरल कॉलेज' सिस्टीम काय आहे? राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडीसाठी अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टीममध्ये प्रत्येक राज्याला तिथल्या लोकसंख्येनुसार मतांचा एक ठराविक आकडा म्हणजेच इलेक्टोरल कॉलेज व्होट दिला जातो. संपूर्ण देशात मिळून अशी एकूण 538 इलेक्टोरल कॉलेज व्होट्स आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवाराला किमान 270 इलेक्टोरल कॉलेज व्होट्स जिंकावी लागतात. या वरच्या नकाशात दाखवल्याप्रमाणे चुरशीची लढत असणाऱ्या काही बॅटलग्राऊंड स्टेट्समध्ये इतरांपेक्षा जास्त इलेक्टोरल कॉलेज व्होट्स आहेत. म्हणूनच अनेकदा उमेदवार या राज्यांमध्ये प्रचार करण्यावर भर देतात. बॅटलग्राऊंड स्टेट्समध्ये कोण आघाडीवर? सध्याच्या घडीला या राज्यांमधल्या पाहण्यांमध्ये जो बायडन यांच्याबाजूने कल दिसतोय. पण अजूनही बराच मोठा टप्पा बाकी आहे आणि गोष्टी झपाट्याने बदलू शकतात. डोनाल्ड ट्रंप यांच्याबाबत तर हे झपाट्याने घडतं. मिशिगन, पेन्सेल्व्हानिया आणि विस्कॉन्सिन या तीन औद्योगिक राज्यांमध्ये सध्या बायडन यांच्याकडे मोठी आघाडी असल्याचं जनमत चाचण्यांमध्ये दिसतंय. 2016मध्ये ट्रंप यांनी या राज्यांमध्ये 1 टक्क्यापेक्षा कमी मतांच्या फरकाने जिंकत निवडणुकीत विजय मिळवला होता. पण ज्या चुरशीच्या राज्यांमध्ये ट्रंप यांनी 2016मध्ये मोठ्या फरकाने विजय मिळवला होता, त्या राज्यांची चिंता सध्या ट्रंप यांच्या कॅम्पेनला असेल. आयोवा, ओहायो आणि टेक्सास या तीन राज्यांमधून ट्रंप 8 ते 10 टक्क्यांच्या फरकाने तेव्हा जिंकले होते. पण आता मात्र त्यांची पकड केवळ टेक्सासवरच राहिल्याचं पाहण्यांमधून दिसतंय. यामुळेच ही निवडणूक ट्रंप जिंकण्याची शक्यता कमी असल्याचं काही राजकीय विश्लेषकांना वाटतंय. FiveThirtyEight या राजकीय विश्लेषण करणाऱ्या वेबसाईटनुसार ही निवडणूक जिंकण्यासाठीची 'पसंती' बायडन यांना आहे. तर बायडन डोनाल्ड ट्रंप यांचा पराभव करण्याची शक्यता असल्याचं द इकॉनॉमिस्ट ने म्हटलंय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.	महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका सुरू असताना देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'मैदानात खेळाडूच दिसत नाही,' या वक्तव्याची बरीच चर्चा होती. त्याचवेळी 18 ऑक्टोबरला साताऱ्यात भर पावसात एक सभा झाली आणि या सभेनं निवडणुकीच्या मैदानाची गणितंच बदलली. या पावसातल्या सभेचे वक्ते होते शरद पवार.
text: तुम्ही कितीही टाळायचा प्रयत्न केला तरी तो तुमचा पिच्छा सोडायला तयार नसतो. मग अशा वेळी तुम्ही काय कराल? एक तर तुम्हाला तिकडून कुठेतरी दुसरीकडे जाऊन बसावं लागतं किंवा कुणी तरी तिसरी व्यक्ती तुमच्यात येऊन बसण्याची वाट पाहावी लागते. एखादी नकोशी व्यक्ती जबरदस्ती तुमच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करते, असा अनुभव जवळपास प्रत्येक मुलीला कधी ना कधी येतोच. म्हणूनच जेव्हा ब्रिटिश पत्रकार आम्ना सलीम यांनी ट्विटरवर अशाच एका प्रसंगाचा उल्लेख केला तेव्हा सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली पुरुष कसे महिलांच्या मर्जीविरोधात त्यांच्या पर्सनल स्पेसमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करतात याबाबत सोशल मीडियावर अनेक जणींनी अनुभव व्यक्त केले. आम्ना यांनी उल्लेख केलेला प्रसंग काही असा : मुलगा : माझ्याबरोबर फक्त एक ड्रिंक घ्याल का? मी : नको, थँक्स. मुलगा : कम ऑन! फक्त एका ड्रिंकसाठी तर विचारतोय. मी : हे बघा, मी माझ्या बॉयफ्रेंडची वाट बघतीये आणि मला हे पुस्तक वाचायचंय. मुलगा : तुझा बॉयफ्रेंड तुला मित्र पण बनवू देत नाही का? ... आणि त्याचवेळी, एक मुलगी येऊन मला विचारते, "क्लारा? हाय!" आणि मला मिठी मारून तिने मला हळूच विचारलं की "तू ठीक आहेस ना?" खरंच काही मुली भारी असतात. जेव्हा वाचवणाऱ्यासोबतच झालं लग्न दुसऱ्या एका मुलीनेही असाच एक किस्सा शेअर केला. इटलीमधल्या फ्लोरेन्समध्ये असताना एक माणूस तिच्यासोबत जबरदस्ती डान्स करण्याचा प्रयत्न करत होता. ती सांगते, "मला पण अचानकच एका मुलीने येऊन वाचवलं. ती माझ्याजवळ येऊन अशी काही ओरडली, जशी ती माझी बेस्ट फ्रेंड आहे." आम्नाच्या ट्वीटवर जॅमियल नावाच्या एका युजरने चांगला रिप्लाय दिला आहे. ती लिहिते, "एकदा ट्रेनमध्ये एक मुलगा अशाच एका मुलीला त्रास देत होता. आणि ती एकटी होती. मग माझ्या भावाने तिचा नवरा असल्याची अॅक्टिंग केली आणि मग तिला सतावणारा मुलगा तिकडून निघून गेला." ती सांगते, "या गोष्टीला आता 10 वर्षं झाली. माझ्या भावाने जिला वाचवलं ती त्याची आज बायको आहे. त्या दोघांचं खरंच लग्न झालं." डब्लिनमध्ये राहणाऱ्या एकीने सांगितलं की, ती तर बऱ्याचदा सरळ तोंडावर खरं काय ते बोलून मोकळी होते. "'अरे यार! मुलीने एकदा सांगितलं ना, की ती तुझ्यात इंटरेस्टेड नाहीये. मग जा ना', मी एकदा एकाला असंच ठणकावलं. त्यामुळे प्रकरण आणखीनच बिघडलं. तो भयंकर रागावला आणि अजून भांडायला लागला. पण सुदैवानं थोड्याच वेळात चालता झाला." फ्रान्समधल्या सायरा यांनी या सगळ्यावर एक तोडगा सुचवला आहे. त्या म्हणतात, "असा त्रास देणाऱ्या मुलांना असे काही प्रश्न विचारा की त्यांची बोलतीच बंद झाली पाहिजे." अमेरिकेतल्या नॅथन मूर यांच्या मते, "पुरुषांच्या अशा वागणुकीला समाजच कारणीभूत आहे, जो त्यांना असं वागायला शिकवतो." तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	विचार करा तुम्ही कुठल्या तरी पबमध्ये बसून ड्रिंक एजॉय करत आहात, आणि त्याच वेळी तिथे एक अनोळखी पुरुष तिथं टपकतो. तो तुमच्या जवळ येतो, तुमच्याची बोलण्याचा प्रयत्न करतो.
text: राष्ट्रपती सिरिसेना यांनी संसद बरखास्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात वटहुकूम जारी करण्यात आला आहे. शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून तो लागू झाला. संसद बरखास्त करण्याच्या आदेशामुळे पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला श्रीलंकेत निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र हा वटहुकूम सहजासहजी लागू होऊ शकत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाविरोधात दाद मागता येऊ शकते. पंतप्रधानपदावरून पदच्युत करण्यात आलेले रनिल विक्रमसिंघे यांचा पक्ष युनायटेड नॅशनल पार्टीने (युएनपी) राष्ट्रपतींना असे अधिकार नसल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या महिन्यात राष्ट्रपती सिरिसेना यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त केलं आणि तत्कालीन पंतप्रधान रानिल विक्रमासिंघे आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ बरखास्त केलं. विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानपद सोडण्यास नकार दिला होता. अशा पद्धतीने पदच्युत करणं अवैध असल्याचे उद्गार त्यांनी काढले होते. रनील विक्रमासिंघे यांनी पंतप्रधानपद सोडण्यास नकार दिला होता. संसद भंग करण्याचा निर्णय अवैध असून तो रद्द केला जाईल, असं विक्रमसिंघे यांच्या पक्षाचे खासदार अजित परेरा यांनी म्हटलं आहे. देशात हिंसक संघर्ष होऊ न देता शांततामय मार्गाने या प्रश्नी तोडगा निघावा अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केल्याचं त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. दरम्यान, राजपक्षे यांनी सार्वत्रिक निवडणुका होण्यासंदर्भात एक ट्वीट केलं आहे. श्रीलंकेच्या भविष्याबाबत सामान्य जनतेला निर्णय घेण्याची संधी मिळावी. निवडणुका आणि निकाल देशाला स्थिरता मिळवून देईल असं त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. "सिरिसेना-राजपक्षे यांच्या गटाला देशात लवकरात लवकर निवडणुका घ्यायच्या आहेत. कारण संसदेत त्यांच्या सरकारकडे सिद्ध करण्यासाठी बहुमत नाही," असं बीबीसी सिंहला सेवेचे प्रतिनिधी आजम अमीन यांनी सांगितलं. राष्ट्रीय निवडणुकांसाठी संसदीय मतदान व्हावं असंही अमीन यांनी स्पष्ट केलं. आतापर्यंत काय घडलं? प्रदीर्घ काळ राष्ट्राध्यक्षपदी राहिलेल्या राजपक्षे यांना 2015मध्ये सिरिसेना-विक्रमासिंघे युतीने हरवलं होतं. या युतीत सुरुवातीपासून कुरबुरी होत्या. शेवटी सिरिसेना यांनी विक्रमासिंघे यांना पंतप्रधानपदावरून दूर करत राजपक्षे यांना पंतप्रधान केलं. भारताला एक बंदर भाडेतत्वावर देण्याच्या मुद्यावरून या दोघांमधील वाद विकोपाला गेला. या वादानंतर दोन्ही पक्ष सरकार चालवण्याचा दावा करत होते. पंतप्रधानपदावरून पदच्युत करण्यात आलेल्या विक्रमासिंघे यांनी अधिकृत निवास टेंपल ट्री सोडण्यास नकार दिला होता. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीला पदावरून हटवण्याचा निर्णय अवैध असल्याचं सांगत त्यांनी संसदेचं अधिवेशन बोलावण्यात यावं असंही सुचवलं. राजपक्षे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत संसदेत विश्वासदर्शक ठराव संमत करण्यात यावा अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र दुसरीकडे राजपक्षे यांनी नव्या मंत्रिमंडळासह शपथ घेताना अर्थमंत्री म्हणून कारभारही स्वीकारला. चार खासदारांना त्यांनी मंत्रीपदही सोपवलं, जेणेकरून संसदेत बहुमत सिद्ध करता येईल. या राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेत हिंसक घटनांची नोंद झाली होती. पदच्युत तेलमंत्र्यांच्या सुरक्षारक्षकाने त्यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तींवर गोळीबार केला होता. या सगळ्या घडामोडींवर शेजारी देश बारीक लक्ष ठेऊन आहेत. चीनने राजपक्षे यांचं पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल अभिनंदन केलं आहे. भारत, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेने श्रीलंकेने संविधानाचा आदर राखावा अशी भूमिका घेतली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	श्रीलंकेतील राजकीय परिस्थिती चिघळली असून, राष्ट्रपती मैत्रीपाला सिरिसेना यांनी संसद बरखास्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
text: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मॅग्नेटिक महाराष्ट्र लाँच करताना या ब्रेकिंग न्यूजच्या काही मिनिटांतच आणखी एक घोषणा माझ्या मेलबॉक्समध्ये झाली - 'GWM या चिनी मोटर कंपनीने महाराष्ट्र सरकारबरोबर केला सामंजस्य करार: एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने करून 3000 रोजगाराच्या संधी निर्माण करणार' देशात आधीच चीनविरोधात संताप उफाळत असताना, त्यात मंगळवारी दिवसाअखेर सीमेवर 20 भारतीय जवान गेल्याची माहिती आली. त्यामुळे कंपनीच्या या ईमेलचं टायमिंग यापेक्षा दुर्दैवी असूच शकलं नसतं. खरंतर हा करार सोमवारी (15 जून) संध्याकाळीच झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत राज्यात 16 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी झालेल्या करारांची घोषणा केली, त्यापैकीच एक होता हा करार. काय आहे GWM? GWM अर्थात ग्रेट वॉल मोटर्स ही कंपनी 1984 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. 2003 मध्ये या कंपनीने हाँगकाँग स्टॉक एक्सचेंजवर आपली नोंदणी करून शेअर्स विक्रीसाठी खुले केले होते. ग्रेट वॉल मोटर्सने फेब्रुवारीमध्ये भारतात येण्याची मोठी घोषणा केली होती. दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या दिल्ली ऑटो एक्सपोमध्ये या चिनी कंपनीने त्यांचा SUV ब्रँड हवल (Haval) तसंच इलेक्ट्रिक कार्सची पहिली झलक भारतीयांना दाखवली होती. तेव्हाच कंपनीच्या एका मोठ्या अधिकाऱ्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं की, ही चिनी कंपनी लवकरच पुणे जिल्ह्यातील तळेगावमधील जनरल मोटर्सचा प्लांट घेणार आहे. ग्रेट वॉल मोटर्स ऑटो एक्सपोमध्ये जनरल मोटर्स या अमेरिकन कंपनीच्या 'शेवरोले' ब्रँडने भारतीय बाजारातून 2017मध्येच बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर त्यांच्या गुजरातचं हलोलमधलं निर्मिती केंद्र MG मोटर्स या चिनी कंपनीनेच घेतलं होतं. याच प्लांटमध्ये अद्ययावत रोबोंच्या सहाय्याने GWM आता भारतासाठी गाड्यांची निर्मिती सुरू करणार असून, त्यासाठी एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने करण्याची घोषणा या कंपनीने केली आहे. या कंपनीचे सध्या भारताच्या बेंगळुरूसह सात देशांमध्ये संशोधन आणि विकास केंद्र आहेत, तर जगभरात 14 एकूण निर्मिती कारखाने आहेत. महाराष्ट्र सरकारशी करार सोमवारी संध्याकाळी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र मोहिमेअंतर्गत जेव्हा या करारासह इतर करार करण्यात आले, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटरवर याला 'मानवतेसाठी पुनःश्च हरिओम' करण्याचा निश्चय असल्याचं म्हटलं. "आम्ही तुमचं कामकाज सुरू करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करू," असं त्यांनी म्हटलं होतं. "इतर देशांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगारही उपलब्ध होईल. या उद्योगांसाठी राज्यात चाळीस हजार हेक्टर जमीन राखीव. विविध परवान्यांऐवजी आता 48 तासांत महापरवाना दिला जाणार. याशिवाय औद्योगिक कामगार ब्यूरो सुरू केला जाणार," असं राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यावेळी म्हणाले होते. सुभाष देसाई आणि अदिती तटकरे मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रमावेळी या करारामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि आमच्या कंपनीला चांगला व्यावसायिक फायदा होईल, असं GWMने जारी केलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं. तूर्तास GWMची पुण्यातील गुंतवणूक ही 3770 कोटी रुपयांची आहे, आणि याद्वारे सध्या 2042 लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. GWM इथून देशभरातच नव्हे तर इतर देशांमध्येही वाहनं निर्यात करण्याचा बेत आखत आहे. 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' मोहिमेची घोषणा झाली तेव्हा अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर तसंच भारतातील एकूण 12 कंपन्यांशी 16 हजार कोटींचे करार झाल्याचं सरकारने सांगितलं. त्यात एक्सॉनमोबिल, UPL, PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्युशन्स, फुटॉन मोटर्स आणि वरुण बेवरेजेस या कंपन्यांचा समावेश आहे. देशभरात चीनविरोधी संताप कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाल्यापासूनच जगभरात चीनविरोधी लाट लोकांमध्ये दिसत आहे. भारतात गेल्या अनेक दिवसांपासून #BoycottChineseProducts #BanTikTok सारखे हॅशटॅग्स सातत्याने ट्विटरवर ट्रेंड आहेत. ग्रेट वॉल मोटर्स ऑटो एक्सपोमध्ये त्यातच सीमेवरील तणावाचं संघर्षात रूपांतर होऊन रक्तपात झाला. दोन्हीकडे जवान मरण पावल्याच्या बातम्या आहेत. त्यामुळे ही भावना अधिक तीव्र झाली आणि दिवसभर सोशल मीडियावर चीनविरोधी पोस्ट्स होत्याच. त्यातच, GWMच्या या घोषणेच्या, तसंच आणखी एका चिनी कंपनीला भारतातलं टेंडर मिळाल्याच्या बातम्या फिरत होत्या. काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीतील एका भुयारी मार्गाचं कंत्राट चीनच्या एका मोठ्या कंपनीने पटकावल्याची बातमीसुद्धा आली होती. दिल्ली-मेरठ RRTS या प्रकल्पासाठी सर्वांत कमी मूल्याचं टेंडर देणाऱ्या शांघाय टनेल इंजिनिअरिंग कंपनी (STEC) 1126 कोटी रुपयांचं हे टेंडर मिळालं होतं. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आत्मनिर्भर भारत'ची हाक दिली असताना, तसंच टाटा आणि L&T सारख्या भारतीय कंपन्यांनीसुद्धा या निविदा प्रक्रियेत सहभाग नोंदवल्यावर चिनी कंपनीला कंत्राट देण्यात येऊ नये, अशी मागणी आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित स्वदेशी जागरण मंचाने केली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मंगळवारी (16 जून) सकाळपासूनच भारत-चीन सीमेवर तणाव वाढला होता. दुपारी बातमी आली - 'भारत-चीन सीमेवर संघर्ष, तीन भारतीय जवानांचा मृत्यू'.
text: शाहिद आफ्रिदी शाहिद आफ्रिदी हे नाव क्रिकेट रसिकांना नवीन नाही. बॅटने बॉलर्सना बुकलून काढणारा, आपल्या स्पिन बॉलिंगने भल्याभल्या बॅट्समनला नांगी टाकायला लावणारा आणि उत्तम फिल्डर ही आफ्रिदीची मैदानावरची ओळख. पण पाकिस्तानच्या या माजी क्रिकेटपटूच्या वयाचा विषय निघाला की गोष्टी रंजक होऊ लागतात. पंधरा वर्षांहून अधिक काळ मैदान गाजवलेल्या आफ्रिदीचं नेमकं वय किती? हे त्यालाही उलगडलं नसल्याचं परवा स्पष्ट झालं. आफ्रिदीच्या वयाची चर्चा आता का सुरू झाली? 1 मार्च हा आफ्रिदीचा वाढदिवस. जगभरातल्या चाहत्यांनी आफ्रिदीला शुभेच्छा दिल्या. त्यांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार करताना आफ्रिदीने लिहिलं, "तुम्हा सगळ्यांच्या प्रेमळ शुभेच्छांसाठी मन:पूर्वक धन्यवाद. आज मी 44 वर्षांचा झालो. "माझे कुटुंबीय आणि तुम्ही सगळे चाहते ही माझी ताकद आहे. पाकिस्तान सुपर लीग स्पर्धेत मुलतानसाठी खेळताना मी अतिशय आनंदी आहे. मुलतान संघाच्या विजयात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याचा माझा प्रयत्न असेल". आफ्रिदीने विनम्रपणे चाहत्यांना अभिवादन केलं मात्र ट्वीटमध्ये त्याने स्वत:चं जे वय सांगितलं त्यावरून धुरळा उडाला. आयसीसी अर्थात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे आफ्रिदीची जी अधिकृत माहिती आहे त्यानुसार त्याची जन्मतारीख 1 मार्च 1980 अशी आहे. ही तारीख प्रमाण मानली तर 1 मार्च 2021 रोजी आफ्रिदीचं वय 41 असायला हवं. पण आफ्रिदीने तर स्वत: केलेल्या ट्वीटमध्ये 44 वर्षांचा झाल्याचं म्हटलं. आफ्रिदीने वेगवान शतक झळकावलं त्या मॅचमध्ये त्याचं वय टीव्हीवर 21 दाखवण्यात आलं होतं. गोष्ट इथे संपत नाही. 2019 मध्ये आफ्रिदीचं आत्मचरित्र गेमचेंजर या नावाने प्रकाशित झालं. त्यात आफ्रिदीने पदार्पणावेळी स्वत:चं वय 16 नव्हे तर 19 होतं असं लिहिलं आहे. 1975 मध्ये जन्म झाल्याचंही आफ्रिदीने म्हटलं आहे. आफ्रिदीने पुस्तकात लिहिलेल्या गोष्टी आधारभूत मानल्या तर पदार्पणावेळी त्याचं वय 21 भरतं. आफ्रिदीने 2 ऑक्टोबर 1996 रोजी नैरोबीत केनियाविरुद्ध पदार्पण केलं. पहिल्या मॅचमध्ये आफ्रिदीला बॅटिंग करण्याची संधीच मिळाली नाही. बॉलिंग करताना आफ्रिदीने 10 ओव्हरमध्ये 32 रन्स दिल्या. त्याला एकही विकेट पटकावता आली नाही. आयसीसीच्या पेजवर आफ्रिदीचं जन्मवर्ष नमूद करण्यात आलं आहे. दुसऱ्या मॅचमध्ये आफ्रिदीच्या कामगिरीची समस्त क्रिकेटविश्वाने दखल घेतली. श्रीलंकेविरुद्धच्या मॅचमध्ये आफ्रिदीने 40 बॉलमध्ये 6 चौकार आणि 11 षटकारांसह 102 रन्सची अविश्सनीय खेळी केली. आफ्रिदीने अवघ्या 37 बॉलमध्ये शतकाला गवसणी घातली. ट्वेन्टी-20 क्रिकेटमध्ये अशा खेळी बॅट्समन सातत्याने साकारतात मात्र 25 वर्षांपूर्वी अशी खेळी साकारणं अद्भुत होतं. त्यावेळी आफ्रिदीचं वय लहान होतं. विदेशातल्या खेळपट्यांवर आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या बॉलर्ससमोर खेळणं नेहमीच आव्हानात्मक असतं. त्यावेळच्या बातम्यांनुसार वनडेतलं वेगवान शतक आफ्रिदीने 16 व्या वर्षी झळकावलं होतं. वेगवान शतकाचा सनथ जयसूर्याचा विक्रम आफ्रिदीने मोडलाच मात्र सगळ्यांत कमी वयाचा वनडे शतकवीर होण्याचा मानही आफ्रिदीने मिळवला. स्मार्टफोनच्या ईएमआय नंबरप्रमाणे आफ्रिदीच्या खेळीचं विवरण होतं. अफ्रिदीने त्या इनिंगमध्ये प्रत्येक बॉलवर काढलेले रन्स पुढील प्रमाणे आहेत. 0610400600661166264400661411041606024100. हे पाहिले की कुणीही थक्क होऊन जाईल. आजही वनडेतला सगळ्यांत कमी वयाचा (16) शतकवीर हा विक्रम आफ्रिदीच्याच नावावर आहे. मात्र आफ्रिदीनेच लिहिलेल्या पुस्तकानुसार आफ्रिदीचं पदार्पणावेळचं वय 19 होतं. पण आफ्रिदीने जन्मवर्ष 1975 म्हटलं आहे. त्यामुळे पदार्पणावेळी त्याचं वय 21 होतं असा अर्थ होतो. यामुळे आफ्रिदीचं नेमकं वय किती? आणि खरंच तो सगळ्यात कमी वयाचा वनडेतला शतकवीर आहे का? यावरून सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आलं. जन्मवर्ष 1975 ग्राह्य धरलं तर आफ्रिदीचं 1 मार्च 2021 रोजी वय 46 होतं. पण आफ्रिदीने सोमवारी केलेल्या ट्वीटमध्ये 44 वर्षांचा झाल्याचं म्हटलं आहे. जन्मवर्ष 1980 ग्राह्य धरलं तर आफ्रिदीचं 1 मार्च 2021रोजी वय 41 होतं पण आफ्रिदीने स्वत:च 44 वर्षांचा झालो असं म्हटलं आहे. त्यामुळे आफ्रिदीच्या नेमक्या वयाभोवतीचं गूढ वाढतच चाललं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	निवृत्तीनंतर शाहिदी आफ्रिदीच्या वयाची चर्चा का सुरू झाली आहे?
text: एकनाथ शिंदे 1. महाराष्ट्रात डिटेन्शन सेंटर उभारणार नाही - गृहमंत्री एकनाथ शिंदे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (CAA) सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणत्याही जाती, धर्माच्या बांधवांनी घाबरण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रात डिटेन्शन सेंटरही उभारू देणार नाही, असं वक्तव्य राज्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे व्यक्त केलं आहे. लोकमतनं ही बातमी दिलीय. "काही मंडळी मुस्लीम बांधवांना शिवसेनेच्या जवळ जाऊ नका, असं सांगतात. मात्र जोपर्यंत तुम्ही जवळ येणार नाहीत, तोपर्यंत शिवसेना काय आहे, हे तुम्हाला समजणार कसं," असं शिंदे यांनी म्हटलं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्याविरोधात ठाण्यातील मुस्लीम बांधव येत्या काही दिवसांत मोर्चा काढणार आहेत. या मोर्चात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी शिंदे यांच्या मध्यस्थीनं शनिवारी ठाण्यात रात्री एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत ते बोलत होते. ते म्हणाले, "कोणालाही घाबरून जाण्याची गरज नाही. या राज्यात कोणत्याही धर्माच्या, जातीच्या व्यक्तीला भय वाटणार नाही, असे निर्णय घेण्यासाठी हे सरकार बनले आहे." दरम्यान, अलिगड मुस्लीम विद्यापाठीत CAA विरोधात आंदोलन करताना हिंसा भडकावणाऱ्या 1 हजार जणांविरोधात FIR दाखल करण्यात आलीय. 2. राजस्थान: महिन्याभरात सरकारी दवाखान्यात 77 अर्भकांचा मृत्यू राजस्थानमधल्या कोटास्थित जे.के.लोन या सरकारी दवाखान्यात डिसेंबर महिन्याच्या 24 दिवसांत 77 अर्भकांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राजस्थान सरकारनं उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिलीय. प्रातिनिधिक फोटो या मृत्यूंपैकी 10 मृत्यू डिसेंबर 23-24 या 24 तासांच्या काळात झाले आहेत. या दवाखान्यात अनेक प्रश्न आहेत. यात साधनांची वेळोवेळी देखभाल न करणं आणि ऑक्सिजन पुरवठ्याची कमतरता असणे यांचा समावेश होतो, असं मत राज्याचे आरोग्य शिक्षण विभागाचे सचिव वैभव गालरिया यांनी माध्यमांना सांगितलं. 3. 'सिंचन प्रकल्पाच्या किंमत वाढीसाठी अजित पवार जबाबदार' सिंचन गैरव्यवहारासाठी अजित पवारांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करता येऊ शकत नाही, अशी भूमिका लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं (ACB) घेतली असली तरी सिंचन प्रकल्पांच्या किमती वाढवण्यास विरोध करणाऱ्या सचिवांच्या सूचनांचेच अजित पवार यांनी उल्लंघन केल्याचं उघड झालंय, अशी बातमी लोकसत्तानं दिलीय. अजित पवार या बातमीनुसार, सिंचन प्रकल्पांच्या किमती वाढवण्यास विरोध करणाऱ्या सचिवांना अजित पवार यांनी थेट स्वत:च्या स्वाक्षरीनेच आदेश दिले होते. सिंचन प्रकल्पाची निविदा प्रसिद्ध होण्यापासून ते ती मंजूर करेपर्यंत प्रचलित बाजारात सिमेंट, लोखंड, वाळू आदी साहित्यांच्या किमतीत वाढ झाल्यानं बाजारभावानुसार निविदेच्या मूळ किमतीत बदल करून अधिक किमतीत निविदा मंजूर करण्यात येऊ नये, असं नमूद केलं होतं. प्रचलित बाजारभावाचा आधार घेऊन वाढीव किमतीनं निविदा मंजूर केल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असंही स्पष्ट केलं होतं. सचिवांच्या या परिपत्रकामुळे अजित पवार नाराज झाले आणि त्यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीचे पत्र सचिवांना पाठवलं. यातून सिंचन प्रकल्पाच्या किमती वाढवण्यास पवारच जबाबदार असल्याचं स्पष्ट होतं, असं या बातमीत म्हटलंय. 4. देशातील 54% पदवीधर नोकरीस अपात्र - AICTE देशातील केवळ 46% तरुण हे पदवीनंतर नोकरीस पात्र असतात, असा अहवाल सरकारी यंत्रणा असलेल्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेनं (AICTE) जाहीर केला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. AICTEच्या 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019-20'मध्ये ही बाब समोर आली आहे. या अहवालानुसार, आंध्रप्रदेश हे सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारं राज्य आहे. तर महाराष्ट्र सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या राज्यांच्या यादीत पाचव्या स्थानावर आहे. मुंबई हे सर्वाधिक रोजगार देणारं शहर ठरलं आहे. त्याखालोखाल हैदराबाद, बंगळुरू, नवी दिल्ली, पुणे, लखनऊ या शहरांचा क्रमांक लागतो. देशात वर्षाला लाखो विद्यार्थी पदवी शिक्षण पूर्ण करत असतात. मात्र ते पदवीधर झाले, तरी त्यांच्यात नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्यांचा अभाव असल्यामुळे ते नोकरीस पात्र ठरत नाहीत. अशा तरुणांची संख्या तब्बल 54 टक्के इतकी आहे, असंही या अहवालात म्हटलंय. 5. देशातलं पहिलं वृक्ष संमेलन बीडमध्ये बीड शहराजवळच्या पालवन परिसरात देशातल्या पहिल्या वृक्ष संमेलनाची तयारी सुरू आहे. या संमेलनासाठी 'सह्याद्री देवराई' उपक्रमाचे प्रणेते आणि अभिनेते सयाजी शिंदे मेहनत घेत आहेत, अशी बातमी एबीपी माझानं दिलीय. तीन वर्षापूर्वी पालवनच्या उजाड माळरानावर शिंदे यांनी एक हजार वृक्षांची लागवड केली होती. ती रोपटी आता मोठी वृक्ष झाली आहेत. याच वृक्षांच्या पायथ्याशी राज्यातील वृक्षमित्र जमणार आहेत. वृक्षसंमेलनाबाबत सयाजी शिंदे म्हणाले की, "या उजाड डोंगरावर हजारो झाडांची लागवड केली खरी, मात्र ती जोपासणं तेवढच अवघड होतं. वन विभाग आणि बीडकरांच्या मदतीने उन्हाळ्यात या झाडांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला आणि आता ही सह्याद्री देवराई नावारूपाला आली आहे. हिरवळीने नटलेला हा डोंगर पाहण्यासाठी आता गर्दी होत आहे. सातारा आणि बीड नंतर आता हा प्रयोग लातूर-परभणी जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येणार आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
text: इथे अॅसिड हल्ला छेडछाड, शारीरिक हल्ला आणि कारमधून कोणी पळवून नेत असेल तर बचाव कसा करायचा हेही शिकवतात. इथले प्रशिक्षक विल्पी कासर सांगतात, "नकोशा स्पर्शाला विरोध करायचा असेल तर पेन्सिल हल्ला, केस ओढणं, रेप डिफेन्समध्ये खाली पाडणं, अॅसिड हल्ल्यापासून स्वतःला वाचवणं हे सगळं आम्ही शिकवतो. तसंच रिक्षा किंवा कॅब ड्रायव्हर तुम्हाला भलत्याच ठिकाणी घेऊन जात असेल तर कसं वाचाल? तुम्ही त्याचे केस ओढू शकता, ओढणीने गळा दाबू शकता. मला मुलींना हेच सांगयचंय की बोला, विरोध करा." हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	हा गुजरातमधला सेल्फ डिफेन्स क्लास आहे. नवसारी शहरात या मुलींना शिक्षणाबरोबरच स्वसंरक्षणाचे धडेही दिले जातात.
text: 1. प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर परेडसाठी दिल्ली पोलिसांनी घेतला 'हा' निर्णय शेतकरी संघटना आणि दिल्ली पोलिसांमध्ये प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या ट्रॅक्टर परेडबाबत चर्चा झाली असून पोलिसांनी ट्रॅक्टर परेडला आता परवानगी दिली आहे. बीबीसी हिंदीने हे वृत्त दिले आहे. स्वराज अभियानाचे नेते योगेंद्र यादव यांनी माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. दिल्ली पोलिसांनी ट्रॅक्टर परेडसाठी जी जागा निश्चित केली आहे त्याठिकाणी परेडसाठी शेतकरी तयार असल्याचंही त्यांनी सांगितले. 'ही एक ऐतिहासिक परेड असून यावेळी शांततेचे पूर्ण पालन केले जाईल. तसंच शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर परेडमुळे प्रजासत्ताक दिनाच्या सरकारी कार्यक्रमावर कोणताही परिणाम होणार नाही,' असंही शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केलं आहे. 2. देशाला 'हिंदुस्थान' म्हणून जगायचे असल्यास शिवसेनेची गरज - संभाजी भिडे शिवप्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी भाजप नेत्यांसमोर शिवसेनेचे कौतुक केले आहे. या देशाला हिंदुस्थान म्हणून जगायचे असल्यास शिवसेनेची गरज आहे, असं मत संभाजी भिडे यांनी व्यक्त केलं. लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे. संपूर्ण देशाला हिंदुत्वाच्या धारेखाली आणून नोटांवर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांची प्रतिमा छापायची आहे आणि या गोष्टी शिवसेनेच्या माध्यमातूनच पूर्ण होऊ शकतात असंही संभाजी भिडे यांनी म्हटलं. ते सांगली येथे एका कार्यक्रमाच्या निमित्त बोलत होते. 3. कांगारुंच्या गोलंदाजीपेक्षा मुंबई लोकलमध्ये सीट मिळणं अवघड- शार्दुल ठाकूर 'एकवेळ कांगारुंच्या गोलंदाजीचा सामना करणं सोपं आहे पण लोकलमध्ये सीट मिळणं अवघड आहे. कारण तिथे चांगल्या टायमिंगच्या गरज असते.' ही प्रतिक्रिया दिलीय क्रिकेपटू शार्दुल ठाकूरनं. शार्दुल ठाकुर ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाजीचा सामना कसा केला? या प्रश्नाचे उत्तर देत असताना त्याने मिश्कीलपणे हे उत्तर दिले. लोकससत्ताने हे वृत्त दिले आहे. शार्दुल मुळचा पालघरमधील असल्याने क्रिकेट शिकण्यासाठी त्याला लोकलमधून मुंबईपर्यंतचा प्रवास करावा लागायचा. कसोटी संघात पुनरागमन करण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी लागला याबाबत विचारलं असता शार्दुल म्हणाला, "2018 मध्ये सामन्यानंतर दुखापतग्रस्त झालो होतो. माझ्या समोर दोनच पर्याय होते. पहिला पर्याय म्हणजे संधीची प्रतीक्षा करणे आणि दुसरा म्हणजे मेहनत करून संघात पुन्हा स्थान मिळवणे. मी दुसरा पर्याय निवडला." माझे वडील शेतकरी आहेत. पीक वाया गेले म्हणून शेती करणं सोडायचे नसते. हे सूत्र क्रिकेटलाही लागू होतं, असंही शार्दुल म्हणाला. 4. कोरोना रुग्णांचे बरे होण्याचे प्रमाण 95.22 टक्के, आरोग्य विभागाची माहिती महाराष्ट्रात कोरोनाची लागण झालेले रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता 95.22 टक्के एवढे आहे. आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (23 जानेवारी) 3,694 रुग्ण बरे झाले असून 56 जणांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्र टाईम्सने हे वृत्त दिले आहे. राज्यातील कोरोना रुग्णांचे प्रमाण कमी होत असून कोरोना मुक्त होण्याचा दर वाढला आहे. दुसऱ्या बाजूला लसीकरणाची मोहिमही सुरू झाली आहे. कोरोनामुळे आतापर्यंत महाराष्ट्रात 50,740 जणांचा मृत्यू झालाय. आताचा मृत्यू दर 2.53 टक्के इतका आहे. तर राज्यात 43,870 एवढे अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. 5. देशातील तब्बल 70 टक्के महिला इंटरनेटपासून दूर ग्रामीण भागातील 70 टक्क्यांहून जास्त महिला इंटरनेटपासून दूर असल्याचे निरीक्षण राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षण फेज-1 मधून नोंदवण्यात आले आहे. सकाळने हे वृत्त दिले आहे. 2015 च्या आकडेवारीनुसार चीननंतर भारतात इंटरनेट वापरणारे सर्वाधिक लोक आहेत. पण जगात आघाडीवर असलेल्या भारतात केवळ 30 टक्केच महिला इंटरनेट वापरतात. राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून देशातील लोकसंख्या, आरोग्य आणि आहार या गोष्टींबाबत विविध निरीक्षण नोंदवली जातात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: दोन महिन्यांच्या निरीक्षण आणि अभ्यासानंतर त्यांनी ही लस बनवल्याचं पुतिन यांनी नुकतंच सांगितलं. या लशीला रशियाच्या आरोग्य मंत्रालयानेसुद्धा मंजुरी दिल्याचं पुतिन म्हणाले. या लशीची माहिती देण्यासाठी पुतिन यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. ही लस पुतिन यांच्या मुलीला आधीच दिली असून आता मोठ्या प्रमाणात लशी तयार करण्यात येणार असल्याचं पुतिन म्हणाले. कोरोना व्हायरसची लस पुतिन यांच्या मुलीला देण्यात आल्याची माहिती मिळताच त्यांच्या मुलीबाबत आता जोरदार चर्चा होऊ लागली आहे. त्यांच्या कोणत्या मुलीला ही लस दिली गेली, हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. ब्लादिमीर पुतिन यांना दोन मुली आहेत. त्यापैकी कोणत्या मुलीला ही लस देण्यात आली, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन हे आपलं खासगी आयुष्य लोकांपासून दूर ठेवत आले आहेत. त्यांचे कुटुंबीयही सार्वजनिक ठिकाणी फारच कमी वेळा पाहायला मिळतात. पुतिन यांना दोन मुली असल्याचं अनेक बातम्यांमध्ये सांगण्यात आलं आहे. या मुलींची मारिया पुतिना आणि येकातेरिना पुतिना अशी नावं आहेत. पुतिन यांनी आतापर्यंत कधीच आपल्या मुलींबाबत सार्वजनिकरित्या उल्लेख केला नव्हता. लहान मुलीची चर्चा येकातेरिना त्यांची लहान मुलगी असल्याचं सांगितलं जातं. 2015 साली येकातेरिना पुतिना चर्चेत आली होती. त्यावेळी ती मॉस्कोमध्येच कॅटरिना तिखोनोव्हा नावाने राहत असल्याची माहिती समोर आली होती. येकातेरिना एक अॅक्रोबॅटीक डान्सर आहे. तिने अनेक स्पर्धांमध्ये सहभागही नोंदवलेला आहे. शिवाय एका टीव्ही शोमध्येसुद्धा ती दिसली होती. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, 33 वर्षीय कॅटरिना तिखोनोव्हाला मॉस्को स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये स्थापित नव्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इंस्टिट्यूटच्या प्रमुखपदी नेमण्यात आलं होतं. या युनिव्हर्सिटीत ती अनेक वर्षांपासून वरीष्ठ पदावर कार्यरत आहे. तिने फिजिक्स आणि गणित या विषयांमध्ये पदव्युत्तर पदवीचं शिक्षण घेतलेलं आहे. येकातेरिनाने आपलं नाव बदलून कॅटरिना तिखोनोव्हा असं ठेवलं होतं. येकातेरिनाने 2013 साली किरील शामालोव्ह यांच्याशी विवाह केला होता. किरील हे रोजिया बँकेचे सह-मालक निकोलाय शामालोव्ह यांचे चिरंजीव आहेत. निकोलाय शामालोव्ह हे ब्लादिमीर पुतिन यांचे जुने मित्र असल्याचं सांगितलं जातं. किरील शामालोव्ह तेल आणि पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्रातील मोठे व्यावसायिक आहेत. रशिया सरकारमध्ये आर्थिक सल्लागार म्हणूनसुद्धा त्यांनी काम पाहिलं होतं. पण, 2018 मध्ये किरील आणि येकातेरिना वेगळे झाले आहेत. मोठी मुलगी कोण? मारिया पुतिना ही पुतिन यांची मोठी मुलगी असल्याचं सांगितलं जातं. ब्लादिमीर पुतिन आणि त्यांची पूर्व पत्नी ल्यूडमिला पुतिना तिला मारिया वोरन्तसोव्हा या नावानेसुद्धा ओळखलं जातं. रॉयटर्समध्ये छापून आलेल्या एका लेखानुसार, एका पत्रकार परिषदेत पुतिन यांना वोरन्तसोव्हा आणि येकातेरिना यांच्या कामकाजाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना पुतिन कोणाचंही नाव न घेता म्हणाले होते, "तुम्ही कामकाजाबाबत प्रश्न विचारला आहे आणि दोन महिलांचं नाव घेतलं आहे. तुम्ही ज्या गोष्टी सांगितल्या, त्याबाबत आणखी माहिती मिळवा. तेव्हाच तुम्हाला त्यांचा व्यवसाय आणि कामकाजाबाबत कळू शकेल." मारिया वोरन्तसोव्हा एंडोक्रायनोलॉजिस्ट आहेत. त्यांचा जन्म रशियाच्या लेनिनग्रॅडमध्ये झाला होता. न्यू टाईम्समधील एका वृत्तानुसार मारिया वोरन्तसोव्हासुद्धा मॉस्कोमधील एका अपार्टमेंटमध्ये दुसऱ्या नावाने राहत आहेत. शिवाय, एंडोक्रायनोलॉजी सेंटरमध्ये त्या शास्त्रज्ञ म्हणून काम करतात, असंही सांगण्यात आलं आहे. त्यांनी एका डच व्यक्तीशी लग्न केलं आणि त्यांना एक मुलगी असल्याचंसुद्धा सांगितलं जातं. सोशल मीडियावर आलेल्या बातम्यांच्या आधारे द न्यू टाईम्सने ही बातमी दिली होती. मारिया मेट्रोपोलिटन आयुष्य जगतात, विदेश दौरे करतात, त्यांचे अनेक युरोपियन मित्रमंडळी आहेत, असंही त्या बातमीत सांगण्यात आलं होतं. खासगीपणा जपण्याचं आवाहन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी ब्लादिमीर पुतिन यांनी एका टीव्ही शोदरम्यान आपल्या मुली आणि कुटुंबीयांबाबत थोडीफार चर्चा केली होती. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनुसार, त्यांनी आपल्या कुटुंबाची गोपनीयता कायम ठेवावं, त्यांचा खासगीपणा जपण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यांच्या मुलींची मुलं सर्वसामान्य आयुष्य जगू शकणार नाहीत, याची आपल्याला भीती वाटते, असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यांनी सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे राहावं, अशी पुतिन यांची इच्छा आहे. पुतिन यांनी त्यावेळी आपल्या मुलींविषयीसुद्धा सांगितलं होतं. दोघीजणी मॉस्कोमध्येच राहतात. विज्ञान आणि शिक्षण क्षेत्रात त्या कार्यरत आहेत. त्या राजकारणात कधीच रस घेत नाहीत, असं पुतिन म्हणाले होते. पुतिन यांचा विवाह 1983 मध्ये ल्यूडमिला पुतिना यांच्याशी झाला होता. मारिया आणि येकातेरिना ल्यूडमिला यांच्याकडून झालेल्या मुलीच असल्याचं सांगण्यात येतं. 2013-14 मध्ये ब्लादिमीर आणि ल्यूडमिला वेगळे झाले आहेत. ल्यूडमिला प्रसिद्धीपासून दूर राहतात. पण रशियाच्या प्रथम महिला म्हणून त्यांनी अनेक विदेश दौरे केले आहेत. 2004 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासोबत त्या भारत दौऱ्यावरही आल्या होत्या. त्यावेळी दोघांनी मिळून ताजमहालचं पाहिला होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	रशियाने कोरोना व्हायरसवरची लस शोधून काढल्याचा दावा राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन यांनी केला आहे.
text: आमीरसोबतच्या भेटीचे फोटो एमीन यांनी 15 ऑगस्टला ट्विटरवर शेअर केले. त्यासोबत एमीन यांनी लिहिलं आहे, "प्रसिद्ध अभिनेता, दिग्दर्शक, फिल्ममेकर आमीर खानशी इस्तंबूलमध्ये भेट झाली. आमीरनं आपला नवीन चित्रपट 'लाल सिंह चढ्ढा'चं शूटिंग तुर्कस्तानच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे." Twitter पोस्ट समाप्त, 1 अर्थात, आमीरनं एमीन यांची घेतलेली भेट भारतात काही लोकांच्या पचनी पडलेली नाहीये. भाजप नेते आणि दिल्ली दंगलींच्या आधीच्या आपल्या भाषणामुळे चर्चेत आलेल्या कपिल मिश्रांपासून भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामींपर्यंत अनेकांनी या विषयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आमीरच्या दौऱ्यावर कोणी काय म्हटलंय? कपिल मिश्रांनी ट्वीट करून म्हटलं, "यांना भारतात भीती वाटते." "आमीर खान तीन खानांपैकीच एक आहे, हा माझा मुद्दा सिद्ध झाला," असं ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामींनी केलं. पत्रकार अशोक श्रीवास्तव यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "भारताचा मित्र असलेल्या इस्रायलच्या पंतप्रधानांना भेटायला आमीर खाननं नकार दिला होता. मात्र भारताचा शत्रू देश असलेल्या तुर्कस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या पत्नीचं आमंत्रण स्वीकारण्यात त्यांना संकोच वाटला नाही." अभिनव खरे यांनी लिहिलं आहे, "यांच्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या वेळेस हा फोटो आठवा. आपल्या पैशांचा आपल्या विरुद्ध वापर होऊ देऊ नका." काही लोकांनी आमीर खान यांच्या समर्थनार्थ प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. अशरफ़ हुसैन यांनी लिहिलं आहे की, आमीर खान यांना भक्त ट्रोल करत आहेत. म्हणजे आता सेलिब्रिटींनी यांच्या हिशोबानं वागायचं? यांना इस्रायल आवडतो...पण तुर्की आवडत नाही. त्यामुळेच त्यांना आमीर पसंत नाही. जयमीन श्रीमाली यांनी म्हटलं आहे, "आमीर खाननं सर्वात जास्त नापसंती मिळवलेल्या सडक-2 च्या ट्रेलरला आव्हान द्यायचं ठरवलंय असं दिसतंय." तुर्कस्तानबद्दल आकस का? जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटविण्याला तुर्कस्ताननं विरोध दर्शवला होता. तुर्कस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यावेळी म्हटलं होतं, "आमचे काश्मिरी बंधू-भगिनी अनेक दशकांपासून पीडित आहेत. काश्मीर मुद्द्यावर आम्ही पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्याच सोबत आहोत. आम्ही हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतही मांडला होता. काश्मिरचा प्रश्न संघर्षानं सुटणार नाही. तो न्याय्य आणि निष्पक्ष मार्गानंच सोडवला जाऊ शकतो. तुर्कस्तान अशाच शांतता आणि संवादाचं समर्थन करतो." भारतानं त्यावेळी तुर्कस्तानच्या भूमिकेवर कठोर टीका केली होती. नुकतंच हाया सोफिया म्युझियमचं रुपांतर पुन्हा एकदा मशिदीमध्ये करून तुर्कस्ताननं जगाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. ज्या एमीन अर्दोगान यांची भेट आमीरनं घेतली त्या नेहमी हिजाब परिधान करतात. तुर्कस्तानात हिजाबवर निर्बंध होते. हिजाब घालून मुली विद्यापीठात जाऊ शकत नव्हत्या. अर्दोगान यांच्या पत्नी एमीनही हिजाबमुळे कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात जायच्या नाहीत. काहीजण आमीरला या विचारधारेशी जोडून ट्रोल करत आहेत. आमीरचे चित्रपट आणि वक्तव्यं भारतातील असहिष्णुतेबद्दल वक्तव्य केल्यामुळेही आमीर खान अनेकदा ट्रोल झाला आहे. पीके चित्रपटात हिंदूंच्या भावनांची चेष्टा केल्याचा आरोपही आमीरवर करण्यात आला होता. सध्या आमीर आपल्या 'लाल सिंह चढ्ढा' चित्रपटाचं चित्रीकरण करत आहे. हा चित्रपट टॉम हँक्सच्या फॉरेस्ट गम्प चित्रपटाचा रिमेक आहे. हा चित्रपट 1994 साली प्रदर्शित झाल होता. तुर्कस्तानात कोणतं शूटिंग होईल? चित्रपटातला एक महत्त्वाचा सीन आणि संवाद आहे, 'रन फॉरेस्ट रन'. या सीनमध्ये अभिनेत्री फॉरेस्ट गम्पच्या व्यक्तिरेखेला धावायला सांगत असते. या इंग्लिश चित्रपटातील मुख्य व्यक्तिरेखा फॉरेस्ट गम्प सतत पळत असतो. तो चालतच अनेक ठिकाणी जातो आणि शेवटी त्याला आपण थांबायला हवं हे जाणवतं. अशाच एखाद्या दृश्याचं चित्रीकरण करण्यासाठी आमीर खान तुर्कस्तानला गेला असेल. आमीरचा हा चित्रपट 2020 मध्ये प्रदर्शित होणार होता. मात्र कोरोनामुळे चित्रपटाचं प्रदर्शन पुढे ढकललं गेलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अभिनेता आमीर खान तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसप तय्यब अर्दोगान यांच्या पत्नी एमीन अर्दोगान यांची भेट घेतल्यामुळे चर्चेत आहे.
text: प्रसिद्ध निवेदिका ऑप्रा विन्फ्रे आणि मेरिल स्ट्रीप यांनी एक पत्र लिहून जागतिक नेत्यांना, जगभरातील राजकारण्यांना 'नोटीस' दिली आहे. ONE या आंतरराष्ट्रीय संस्थेतर्फे त्यांनी एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रावर 140 जणांच्या सह्या आहेत. जगातल्या प्रत्येक मुलीला शिक्षण आणि समान संधी मिळावी म्हणून आपण प्रयत्न करावे अशी विनंती केली आहे. ब्लॅक पॅंथर चित्रपटातील कलाकार लेटिटिया व्राइट आणि थँडी न्यूटन, नताली डॉर्मर, लेना डेनहम, नताली पोर्टमन आणि इसा रे यांनी देखील या पत्रावर सह्या केल्या आहेत. गरिबीमुळे महिलांवर अन्याय 'गरिबीमुळं महिलांवर अन्याय होतो,' असं त्यांनी म्हटलं आहे. म्हणजे एखाद्या महिलेची आर्थिक स्थिती जितकी हलाखीची असते तितका त्या महिलेवर अन्याय होण्याचा धोका अधिक असतो. जोपर्यंत जगात गरीब महिला आहेत तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसू शकत नाही, असं या पत्रात म्हटलं गेलं आहे. व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या लिंगभेदाच्या दुष्परिणामांबाबत त्यांनी भाष्य केलं. महिलांवर लैंगिक अत्याचार होऊ नये म्हणून प्रयत्न करण्यात यावेत, असं या पत्रात म्हटलं आहे. सर्व नेत्यांनी लिंगभेदाविरोधात उभं राहावं, असं आवाहन या पत्रातून केलं गेलं आहे. कलाकांरोबरोबरच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव मॅडेलिन ऑलब्राइट, फेसबुकच्या शेरील सॅंडबर्ग, हफिंग्टन पोस्टच्या संस्थापिका अॅरिआना हफिंग्टन यांनी देखील या पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ते पत्र असं आहे, जगभरातल्या प्रियराजकारण्यांनो, आम्ही तुम्हाला खालील कारणांसाठी नोटीस पाठवत आहोत. जगात 13 कोटी मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत. एक अब्ज महिलांचं बॅंक खातं नाही. 39,000 मुलींना अल्पवयातच लग्न करावं लागतं आणि महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी वेतन मिळतं. त्या सर्वांच्या वतीने आम्ही तुम्हाला नोटीस पाठवत आहोत. जगभरात अशी कोणतीही जागा नाही जिथं महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीनं संधी आहेत. पण आर्थिक स्तर जर कमी असेल तर तिथं महिलांना सातत्यानं लिंगभेदाला सामोरं जावं लागतं. गरिबीमुळं महिलांबरोबर भेदभाव होतो आणि जोपर्यंत जगात गरीब महिला आहेत तोपर्यंत आम्ही हातावर हात धरून बसू शकत नाही. महिलांची स्थिती सुधारण्याची तुमच्याकडं संधी आहे. G7 असो वा G20, किंवा अफ्रिकन युनियनची बैठक असो, तुम्ही महिलांची स्थिती सुधारण्याच्या कार्याप्रती कटिबद्ध व्हा, जर तुम्ही हे करू शकलात तर तुम्ही सुधारणांचे दूत म्हणवले जाल. जोपर्यंत प्रत्येक महिलेला, प्रत्येक मुलीला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाहीत. जोपर्यंत सर्वांना समान वागणूक मिळणार नाही तोपर्यंत आपण समान आहोत असं म्हणण्याला काही अर्थ नाही. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	महिला आणि पुरुषांना समान वेतन मिळावं म्हणून जगभरातले सेलिब्रिटी वेगवेगळ्या स्तरावर प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
text: किम यांनी एका पांढऱ्याशुभ्र घोड्यावर स्वार होऊन बर्फाच्छादित पर्वतावर चढाई केल्याचे फोटो कोरियाच्या केंद्रीय वृत्त संस्थेनं (केसीएनए) प्रसिद्ध केले आहेत. यापूर्वीही किम यांनी 2,750 मीटर उंचीच्या या शिखरावर चढाई केलेली आहे. परंतु मोठ्या घोषणा करण्यापूर्वीची त्यांची ही नेहमीची खेळी असल्याचं विश्लेषकांचं मत आहे. पॅकटू पर्वत दक्षिण कोरियाचं वैशिष्ट्यं आहे, शिवाय किम जोंग उन यांच्या वडिलांचे हे जन्मस्थानही आहे. "घोड्यावर स्वार होऊन पॅकटू पर्वतावर जाणं ही कृती कोरियाच्या क्रांतीच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाची आहे," असं केसीएनएनं बुधवारी सादर केलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. "घोड्यावर स्वार होऊन पॅकटू पर्वत चढल्यामुळं त्यांच्या संघर्षमय काळाच्या आठवणींना उजाळा मिळतो. सामर्थ्यशील देश उभारणीच्या कार्यात त्यांनी फार मोठा संघर्ष केलेला आहे. या सर्व काळात ते अत्यंत विश्वासानं पॅकटू पर्वतासारखेच अचल राहिले होते." 2017मध्ये नव्या वर्षाच्या भाषणात दक्षिण कोरियाबरोबरच्या मुत्सद्दी धोरणांचा उच्चार करण्याआधी काही आठवडे किम या पर्वतावर गेले होते. लोकांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठीचं नाट्य? सर्वात आधी आपण त्या महत्त्वाच्या फोटोंबद्दल बोलू या. कोरिया द्वीपकल्पाच्या सर्वात पवित्र ठिकाणी बर्फावरून दौडत जाणाऱ्या पांढऱ्या घोड्यावर स्वार झालेल्या नेत्याच्या छायाचित्रांप्रमाणे शक्तीप्रदर्शन करणारं दुसरं काहीच असू शकत नाही.किम कुटुंबाचा "पॅकटूच्या वारशा"तून आलेला अधिकार आणि प्राबल्य दाखवून देण्यासाठी हा प्रयत्न करण्यात आला असू शकतो. किम यांचा उत्तर कोरियातल्या नागरिकांना त्यांच्या नेत्याची ताकद दाखवण्याचा आणि घोड्यावरील पराक्रम दर्शवण्याचा हा फारसा चांगला प्रयत्न नाही. सरकारी माध्यमातून सातत्यानं मोठ्या प्रमाणावर वक्तव्य केली जात आहेत, त्यावर आपण नक्की विचार करू शकतो. या प्रकरणातलं आणखी एक वक्तव्य लक्षवेधक आहे. "जगावर हल्ला करण्यासाठी एक धक्कादायक प्रक्रिया राबवली जाईल," असं आम्हाला किम यांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. यापूर्वी पॅकटूला दिलेल्या भेटीनंतर किम जोंग उन यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. मोठी क्षेपणास्त्रं आणि आण्विक शस्त्रांच्या चाचण्या थांबवण्याचं वचन किम यांनी दिलं होतं. यावेळेस त्यांच्या वचनाबद्दल ते कदाचित पुनर्विचार करणार असतील. अमेरिकेबरोबर चालू असलेली बोलणी सध्या थांबली आहेत आणि डोनाल्ड ट्रंप अन्य देशांतर्गत तसंच परराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये व्यस्त आहेत. ट्रंप प्रशासनाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न? ट्रंप प्रशासनाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी किम यांच्या पर्वत भेटीचा वापर उत्तर कोरियाचे नेते करत असावेत. प्योंगयांग (उत्तर कोरियाची राजधानी)तर्फे या वर्षाच्या शेवटी अण्वस्त्र नष्ट करण्यासंबंधीचा करार केला जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे. सध्याचा आण्विक कार्यक्रम मोडीत काढण्यापूर्वी किम यांना सातत्यानं मंजुरी मिळवण्यासाठी बोलावण्यात आलं आहे, परंतु ते या प्रकरणी अमेरिकेची खात्री पटवण्यात अयशस्वी ठरलेले आहेत. कदाचित आणखी काही लाँच करून दबाव वाढवावा असे त्यांना वाटत असावं का? की उत्तर कोरियाच्या नेत्याला पहिल्या बर्फाचा आनंद घ्यायचा होता? या प्रश्नाचं उत्तर येत्या काही महिन्यातच जरुर मिळेल. किम आतापर्यंत तीनवेळा पॅकटूवर गेले आहेत. 2018मध्ये दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे-इन यांच्याबरोबरही ते पॅकटू पर्वतावर गेले होते. यापूर्वी किम काळे लेदरचे बूट घालून पेकटूच्या सर्वात वरच्या टोकावर गेले होते. त्याचे फोटो केसीएनएने प्रकाशित केले होते. पॅकटू पर्वत म्हणजे एक जिवंत ज्वालामुखी आहे, तसंच साधारण 4000 वर्षांपूर्वीच्या काळात कोरिया साम्राज्याचे संस्थापक डेंगन यांचे ते जन्मस्थळ असल्याचंही म्हटलं जातं. राजधानी प्योंगयांगपासून हा पर्वत शेकडो किलोमीटर दूर अंतरावर असून, तो उत्तर कोरिया आणि चीन या दोन्ही देशांच्या सीमारेषांवर आहे. जून महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प आणि किम यांची दोन्ही कोरियाच्या सिमेवर प्रदीर्घ भेट झाली होती. यानंतर या महिन्याच्या सुरुवातीस उत्तर कोरियाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वीडनमध्ये अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. उत्तर कोरियाचे आण्विक दूत किम मायोंग जिल यांनी सांगितलं की, आमच्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्यानं आम्ही अखेरीस करार मोडला. परंतु अमेरिकेकडून अद्याप 'अपेक्षेप्रमाणे' चर्चा झाली नसल्याचं सांगितलं जात आहे. ही चर्चा होण्यापूर्वी उत्तर कोरियानं नव्या घडणीचं बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र सोडलं. या वर्षातली ही अकरावी चाचणी होती. (लॉरा बिकर, सेऊल प्रतिनिधी, विश्लेषक) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	उत्तर कोरियातील सर्वात उंच आणि पवित्र समजल्या जाणाऱ्या पॅकटू पर्वताला नेते किम जोंग उन यांनी भेट दिली आहे.
text: वाढीव वीज बिलाविरोधात आंदोलन, कोल्हापूर त्यामुळं या काळातील वीज बिल माफ करावे अशी मागणी होते आहे. यासाठी राज्यभर सरकारविरोधात संतप्त भावना आहेत. कोरोना काळात वापरलेल्या विजेच्या दरात सवलत देण्याचे संकेत उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिले होते. मात्र ऐनवेळी उर्जामंत्र्यांनी वीज बिल भरण्याचे आवाहन केल्याने सगळीकडे नाराजी व्यक्त होतेय. लॉकडाऊन काळातील भरमसाठ वीजबिल आल्यामुळे जनतेमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे. घरगुती वीज बिल माफ करावे या मागणीसाठी कोल्हापूरमध्ये चक्क चौकातच भव्य होर्डिंग लावत सरकारला इशारा देण्यात आला आहे. 'वीज बिल भरणार नाही' कृती समितीने मिरजकर तिकटी चौकात हे होर्डिंग उभारले आहे. यावर सहा महिन्यांचे वीज बिल माफ करा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एवढंच नाही तर 'कोरोना काळातील वीज बिल मागणाऱ्या सरकारला, वीज कट करणाऱ्याला, जनतेवर जबरदस्ती करणाऱ्याला, खणखणीत झटका अस्सल कोल्हापूरी तेल लावलेले पायताण' असा मजकूर होर्डिंगवर आहे. कोल्हापूरी भाषेत हा इशारा देण्यात आल्याने सध्या या होर्डिंगची चर्चा सुरू आहे. वाढीव वीज बिलाविरोधात आंदोलन, कोल्हापूर याबाबत बोलताना कृती समितीचे निवास साळोखे यांनी सांगितले की , सहा महिन्याचे बिल सरकारने भरावे. त्यासाठी जनतेवर सक्ती करु नये ही आमची मागणी आहे. आंदोलन उभारण्यात येणार आहे. येत्या मंगळवारी (24 नोव्हेंबर) पुढील भूमिका जाहीर करण्यात येईल असं साळोखे यांनी सांगितल. वीज जोडणी तोडायला आलेल्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारने या मागणीकडे लक्ष दिले नाही तर जनताच सरकारला जागा दाखवेल असं कृती समितीने म्हटलं आहे. दरम्यान, सर्वपक्षीय कृती समिती, राज्य इरिगेशन फेडरेशनने देखील या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. प्राध्यापक एन.डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली याबाबत वेगवेगळी आंदोलनं सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून काही दिवसांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये महावितरणच्या कार्यालयाला 'टाळे ठोको' आंदोलन करण्यात आलं. वाढीव वीज बिलाविरोधात आंदोलन, कोल्हापूर गनिमी काव्याने या कार्यालयाला ठाळे ठोकत सर्व व्यवहार बंद पाडत चार तास ठिय़्या आंदोलन करण्यात आल्याचं समितीचे सदस्य रमेश मोरे यांनी सागितलं. वारंवार निवेदनं देऊनही सरकार याबाबत कार्यवाही करत नसल्याने नाराजी व्यक्त होतेय. याच समिती अंतर्गत अनेकदा आंदोलनं करण्यात आली आहेत. त्यामुळं राज्य सरकारने लॉकडाऊन काळातील वीज बिल माफ करावं या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या साठी येत्या मंगळवारी इचलकरंजी तहसिल कार्यालायावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. गेल्या महिन्यात याच मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने वीजबिलांची होळी करत 'बोंबठोक आंदोलन' केलं होतं. ही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)	मार्च महिन्यापासून कोरोना संसर्गामुळे राज्यात लॉकडाऊनची परिस्थिती होती. अनेकांची कामं, उद्योग ठप्प होते.
text: 'सेल्फी मैंने ले ली आज', 'दारू, दारू, दारू', आणि 'दिलों का शूटर, है मेरा स्कूटर' ही ती तीन 'गाणी'. 'जर तुम्ही ढिंच्यॅक पूजा यांना किंवा त्यांच्या 'कलाकृतींना' ओळखत नसाल, तर तुम्हाला लाज वाटायला हवी. तुम्ही 21 व्या शतकात राहात नसून गुहांमध्ये राहात आहात', असं कुणीतरी लिहिलं आहे. आता हे काही क्षण विसरून जा की, ढिंच्यॅक पूजा ही दिल्लीची एक अशी युवती आहे जी सूर-ताल-लय आणि काव्य, छंद यातलं काहीतरी चघळून यूट्यूबवर जिथे तिथे थुंकते आहे आणि ज्यावर मग लाखो लोकांच्या उड्या पडत आहेत. या लाखोंनी तिची वाहवा केली, अगदी काहींनी तिला शिव्याही दिल्या तरी त्यातून ढिंच्यॅक पूजाचं बॅंक अकाउंट गब्बर होतंय. दिल्लीच्या या ढिंच्यॅक पूजाची तरीही प्रशंसा करायला हवी. कारण तिनं आपल्या 'रिव्हर्स टॅलेंट'चा वापर करून अनेक प्रतिभावंतांच्या गोतावळ्यातही स्वतःला सिद्ध केलं आहे. पण, इथे होत असलेली चर्चा ही त्या एका ढिंच्यॅक पूजा या व्यक्तीची नव्हे तर त्या प्रवृत्तीची आहे. ढिंच्यॅक पूजा : एक प्रवृत्ती ही ढिंच्यॅक पूजा त्या सर्वांना वेडावून दाखवते आहे, जे अनेक वर्षांपासून आपल्या गुरुजनांकडून संगीताचा एक-एक सूर घोटून साधना करण्याचा प्रयत्न करत होते. ही ढिंच्यॅक पूजा म्हणजे बडे गुलाम अली साहेबांची 'अँटी-थीसिस'च जणू. ही सोशल-डिजिटलच्या काळाची उपज आहे. आपल्या या काळाच्या कसोटीचं खरंखुरं प्रतिबिंब. हिट्स, लाइक्स आणि शेअरच्या या जमान्यात अशा ढिंच्यॅक पूजा फक्त यूट्यूबवर भेटतात असं नाही. तर राजकारण, पत्रकारिता, लेखन, शिक्षण, चित्रपट, मनोरंजन अशा अनेक क्षेत्रांत अशी ढिंच्यॅक व्यक्तिमत्व आहेत. त्यांचा बोलबोला आहे, चलती आहे. आहे त्यापेक्षा मी अजून काहीतरी बकवास आणि बोगस करत राहीन असं त्या व्यक्ती ओरडून सांगत असतात. तुम्हाला काय करायचं ते करा, असं आव्हानही त्या देत असतात. आपलं असं बोलणं आणि त्यावर ठाम राहणं, याच गोष्टीचे तर आपल्याला पैसे मिळणार आहेत, याची त्यांना चांगलीच जाणीव असते आणि हाच त्यांचा यूएसपी असतो. याचं उदाहरण पाहायचं असेल तर आपल्या राजकारणाकडे बघता येईल. आपल्याकडच्या राजकारणातले सर्वांत प्रबळ ढिंच्यॅकजी म्हणतात की, मी माझ्या हार्डवर्कच्या जोरावर हार्वर्ड विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्रज्ञांनाही मागे टाकलं. इतकंच नाही तर प्राचीन भारतात प्लास्टिक सर्जरी ही एक सामान्य बाब होती, असं त्यांनी डॉक्टर आणि वैज्ञानिकांना सांगितलं. तसं नसतं तर, गणपतीच्या तुटलेल्या मस्तकावर हत्तीची सोंड बसवणं कसं काय शक्य झालं असतं? असं ते विचारतात. सिंकदराला बिहारला पाठवून त्यांनी यापूर्वीच त्यांच्या ढिंच्यॅकत्वाचा प्रत्यय दिला आहे. आता अर्थशास्त्रज्ञ, इतिहासकार, वैज्ञानिक आणि डॉक्टर या बाबीची पडताळणी करण्यात आपले केस पांढरे करुन घेतील. पण, ढिंच्यॅकजींनी त्यांचं गाणं वाजवलं आहे. आणि ते सोशल मीडियावरही टाकलं आहे. आता तुम्ही त्याला लाईक करा किंवा नापंसती दर्शवा, पण ढिनचॅकजी त्यांचं काम करुन गेले आहेत. राजकारणातले ढिंच्यॅकजी आपल्याकडच्या राजकारणात या अशा ढिंच्यॅकजींची कमतरता नाही. उत्तर प्रदेशमधील राजकारणातल्या अशाच ढिंच्यॅक नेत्यांनी सामूहिक प्रयत्नांतून ताजमहालाचा जुनाच वाद पुन्हा एकदा उकरुन काढला आहे. 'ये है मंदिर नहीं है ताज, ये है मंदिर नहीं है ताज, ताजमहल ये है ही नहीं, प्राचीन शिव मंदिर है,' असं ते कोरसमध्ये गात आहेत. याकडे बारकाईनं पाहिलं, तर नेत्यांचं हे गाणं म्हणजे ढिंच्यॅक पूजाच्या सेल्फी या गाण्यासारखंच असल्याचं तुमच्या लक्षात येईल. ज्यात पूजाजींनी सेल्फी घेण्याच्या ऐतिहासिक घटनेचं जे महात्म्य वर्णन केलं आहे ते असं - 'सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, मेरे सिर पर रहता ताज, सेल्फी मैंने ले ली आज'. या दोघांमध्ये एकच फरक. ढिंच्यॅक पूजा ही एकटीच गाते, तर राजकारणातील ढिंच्यॅक पूजा या समूह गायन करत असतात. यात लहान-मोठे, महिला- पुरुष, उत्तर भारतीय- दक्षिण भारतीय, कुटुंबवत्सल- संन्यासी, सामान्य-फौजी, भगवाधारी, सहजधारी असे सगळे बेसूर सुरात आपला सूर मिसळून गाच असतात. ही मंडळी एकत्रित येऊन तोपर्यंत गात राहतात जोवर तुम्ही मान्य करत नाही की, ढिंच्यॅक पूजामध्ये काहीतरी खास असणारच, म्हणूनच तर ती इतकी लोकप्रिय आहे. यामधील काही जण तर मस्तक उडवून लावण्याच्या आणि जीभ काटण्याच्या धमकीनं लोकप्रिय झाले आहेत. महात्मा गांधींनी देशासाठी केलं तरी काय? ज्याप्रमाणे गांधी हे देशभक्त त्याचप्रमाणे नथुराम गोडसेही. मग फक्त गांधींचंच तेवढं गुणगाण का? फक्त हा असा प्रश्न विचारल्यामुळे काहींचे फॉलोअर्स वाढले. गांधींना खादी ग्रामोद्योगच्या कॅलेंडरवरुन हटवण्यात आलं आहे, हळूहळू नोटांवरूनही त्यांना हद्दपार करण्यात येईल, असं हरियाणाच्या एका मंत्र्यानं जाहीर केलं आहे. गांधींपेक्षाही मोठा ब्रँड म्हणजे नरेंद्र मोदी. गांधींनी खादीसाठी असं काय केलं, की ज्यामुळं त्यांचं नाव कॅलेंडरवर छापायला हवं? यात असेही राजकारणी आहेत जे हातात तलवार घेवून सर्वांना मारायला हवं, कापून काढायला हवं अशा घोषणा देत राजकीय व्यासपीठावर प्रवेश करतात. पण, शेवटी कळतं की, त्यांच्या हातातील तलवारी या बोगस होत्या. त्यामुळेच शत्रूवर वार करण्याअगोदरच त्या तुटून पडल्या. पण, ढिंच्यॅक नेत्यांचा एक वर्ग असाही आहे, ज्यांना ना हिट्सची आशा आहे ना लाइक्सची. ज्यांना फॉलोअरही नकोत आणि पैसाही नको. तसंच आपल्या परंपरागत व्यवसायातही त्यांना स्वारस्य नसतं. पण, जग मात्र त्यांना नेता बनवण्यासाठी तयार झालं आहे. ते काही म्हणोत अथना न म्हणोत, त्यांची खुशमस्करी करण्यासाठी फौज मात्र तयार आहे. पत्रकारांतील ढिंच्यॅक जमात पत्रकारांतही ढिंच्यॅक व्यक्तिमत्वांची कमतरता नाही. यात ते ढिंच्यॅक पत्रकार आहेत, जे दररोज रात्री चर्चा करण्यासाठी टीव्हीवर येतात. इतर आठ लोकांना बोलावतात आणि संपूर्ण देशाच्या वतीनं प्रश्न विचारतात, उत्तरं मागतात. शेवटी या चर्चेचा शेवट काय होणार, कुणावर गंडांतर येणार हेही या सर्वांना माहिती असतं. यात उद्योजकासोबत शंभर कोटींचा सौदा करताना पकडलेले आणि नंतर तिहार तुरुंगात रवानगी झालेले, दंगलीच्या रिपोर्टिंगमधील त्यांच्या धाडसाचे खोटे किस्से सांगणारे, न्यायालयाच्या ऐवजी स्वत:च निर्णय सुनावणारे आणि न्यायालयाकडून अनेकदा खरडपट्टी काढण्यात आलेले आणि पंतप्रधानांसोबत सेल्फी काढणारे असे अनेक प्रकारचे लोक आहेत. आणि मुख्य म्हणजे या ढिंच्यॅक पत्रकारांचे लाखो ढिंच्यॅक अनुयायीही यात आहेत. आजपासून शंभर- दीडशे वर्षांनी जेव्हा ढिंच्यॅक पूजाच्या व्यक्तित्वाचं आणि कृतीचं मूल्यांकन केलं जाईल, तेव्हा सर्वांना लक्षात येईल की, 'सेल्फी मैंने ले ली आज' ही एक शाश्वत रचना होती. ज्यात सेल्फी घेण्यात व्यस्त असलेल्या अशा आत्ममग्न समाजाचं वर्णन करण्यात आलं होतं, ज्याला स्वत:च्या डोक्यावर ताज ठेवला आहे असं वाटत होतं. पण, शेजारी भात-भात असं ओरडत एक मुलगी उपाशीपोटी मरुन गेली, याचं मात्र काहीही भान नव्हतं. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	काल रात्रीपासूनच मी समाधी अवस्थेत आहे. सायबर विश्वात भटकता-भटकता मी ढिंच्यॅक पूजापर्यंत कसा काय पोहोचलो काही कळलं नाही. तिच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर मात्र तिची एक नाही, तीन गाणी (गाणी?) ऐकत बसलो.
text: 1. सोनिया गांधींच्या ऐवजी शरद पवार यांना UPAच्या अध्यक्षपदी बसवा - संजय राऊत UPAचं पुनर्गठन व्हावं आणि अध्यक्षपद शरद पवार यांच्याकडे द्यावं, असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. आज तक या हिंदी वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात जो प्रयोग झाला आहे, तो उत्तम आहे. संपूर्ण देश आमच्याकडे पाहतोय. आम्ही वारंवार आव्हान केलं आहे की, UPAचं पुनर्गठन केलं पाहिजे." संजय राऊत यांना विचारण्यात आलं की, तुम्ही UPAचे घटक नाहीत. त्यावर ते म्हणाले की, "आता आम्ही NDA(राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी)तून बाहेर पडलो आहोत. अकाली दलही NDAतून बाहेर पडलाय. ममता बॅनर्जीही UPA किंवा NDA मध्ये नाहीत. असे अनेक प्रादेशिक पक्ष आहेत जे NDA किंवा UPAचे घटक नाहीत. ते UPA मध्ये का नाहीत हा संशोधनाचा विषय आहे." ते पुढे म्हणाले, "काँग्रेस पक्ष मजबूत व्हायचं असेल तर UPA मजबूत करायला हवं आणि UPAला मजबूत करायचं असेल तर त्याचं नेतृत्व अशा व्यक्तीच्या हाती द्यावे जो अॅक्टिव्ह असेल आणि विरोधकांमध्ये त्यांच्या नावावर सहमती असेल." तेव्हा असं कुठलं व्यक्तिमत्व आहे ज्याच्या नावावर सहमती होईल, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर राऊत यांनी म्हटलं, "आता तरी फक्त शरद पवार यांचंच नाव समोर येतं. काँग्रेस नेत्यांनी ते स्वीकारायला हवं. शरद पवार यांना UPAचा अध्यक्ष बनवल्यावर UPA अधिक मजबूत होईल." 2. पंधरा हजार सरकारी शाळांमध्ये शौचालय नाही - शिक्षणमंत्री देशातील 10.8 लाख सरकारी शाळांपैकी 42 हजार शाळांमध्ये पाण्याची व्यवस्थेत कमतरता आणि 15 हजार शाळांमध्ये शौचालयं नसल्याची माहिती शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी लोकसभेत दिली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं ही माहिती दिली आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना पाणी आणि शौचालयाची सुविधा पुरवण्यासाठी सरकार काय करत आहे, या लेखी प्रश्नावर पोखरियाल यांनी म्हटलं, "सरकारी तसंच खासगी शाळांना वारंवार सूचना करण्यात आल्या आहेत की, सगळ्या शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची व्यवस्था असावी. तसंच पुरेशा प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असावी." 3. 'ये तो सिर्फ ट्रेलर है!' - अमित ठाकरे भांडूप परिसरातील काही शिवसेनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी अमित ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मनसेमध्ये प्रवेश केला आहे. न्यूज 18 लोकमतनं ही बातमी दिली आहे. या प्रवेशाबद्दल अमित ठाकरे यांना विचारलं असता, 'ये तो सिर्फ ट्रेलर है', अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. ते म्हणाले, "याच भागातील इतर पदाधिकारी सुद्धा येत्या काळात मनसेत प्रवेश करतील. केवळ भांडुपचा नाही तर विक्रोळी आणि मुलुंड परिसरातले विविध पक्षाचे पदाधिकारी येत्या काळात मनसेत प्रवेश करतील. येत्या काळात अनेक गुजराती बांधव, विक्रोळी परिसरातील मराठी बांधव मनसेत प्रवेश करताना दिसतील. या भागात शिवसेनेला खिंडार पडेल, असं मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी सांगितलं. 4. फाटलेली जीन्स युवा सांभाळतील, पण फाटलेल्या अर्थव्यवस्थेचं काय? - उर्मिला मातोंडकर उत्तराखंडचे भाजपचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी महिलांच्या कपड्यांविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्यामुळे चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या वक्तव्यामुळे अनेक लोकांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. शिवसेनेच्या नेत्या उर्मिला मातोंडकर यांनीदेखील ट्विटरवर या मुद्द्यावरुन भाजपला टोला लगावला आहे. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे. "फाटलेली जीन्स राज्यातील कर्तबगार युवा सांभाळतील. पण फाटलेल्या अर्थव्यवस्थेचं काय?" असा सवाल उर्मिला मातोंडकर यांनी ट्विटरवर विचारला आहे. फाटललेली जीन्स घालणारी महिला मुलांना कसे संस्कार देणार, असं वक्तव्य तीरथ सिंह रावत यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान केलं होतं. 5. महाराष्ट्रात वादळी पावसानं पिकांना झोडपलं राज्यात कोरोनाचं संकट वाढत चाललं असताना आता अवकाळी पावसाचं संकट देखील समोर उभं राहिलं आहे. नागपूर, वर्ध्यासह विदर्भातील काही भागात अवकाळी पावसानं विजांच्या कटकडाटासह हजेरी लावली. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातही विजांच्या कडकडाटासह पाऊस झाला आहे. हवामानातील बदलामुळे विदर्भासह मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात 18-21 मार्च दरम्यान वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रामध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या तीन पक्षांनी स्थापन केलेल्या आघाडीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. ही बातमी लोकमतने दिली आहे. राज्यघटनात्मक नैतिकता ही राजकीय नैतिकतेपेक्षा निराळी असते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने यानिमित्ताने नोंदविले. खंडपीठाने म्हटले आहे की, लोकशाहीमध्ये कोणी कुणाशी युती करायची, याबद्दल राजकीय पक्षांना असलेले अधिकार आम्ही कमी करू शकत नाही. अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे कार्यकर्ते प्रमोद पंडित यांनी ही याचिका केली होती. 2. झारखंड विधानसभा निवडणुकीचं पहिल्या टप्प्यातलं मतदान सुरू झारखंड विधानसभेच्या 13 जागांसाठी आज मतदान होत आहे. सहा जिल्ह्यांमधल्या 13 जागांसाठी आज 27 लाख नागरिक त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. यापैकी 18 लाख महिला मतदार आहेत. या निवडणुका 5 टप्प्यांमध्ये होणार असून 23 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. 37 लाख लोक यंदा मतदानास पात्र आहेत, ज्यापैकी साधारण 18 लाख लोक आहेत. भाजपचा यंदा प्रथमच 'एकला चलो रे' करत आहे. ही बातमी हिंदुस्तान टाइम्सने दिली आहे. 3. तुळजाभवानीचे दागिने लंपास तुळजाभवानी मंदिरातील देवीच्या अंगावरील मौल्यवान माणिक, दोन चांदीचे खडाव आणि वेगवेगळय़ा राजेरजवाड्यांनी दिलेली 71 पुरातन नाणी मंदिर संस्थानच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी गायब केली असल्याचा अहवाल एका समितीने जिल्हाधिकारी तसेच विधिमंडळास कळविला आहे. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. या प्रकरणी मंदिरातील धार्मिक काम पाहणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी पदभार देताना आणि घेताना कागदोपत्री नोंदीत घोळ घालून या मौल्यवान वस्तू गायब केल्या असल्याने या प्रकरणात फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. 4. शपथविधीवेळी 'नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यावरून' राज्यपालांची नाराजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी गुरुवारी घेतलेल्या शपथविधीच्या पद्धतीवर राज्याच्या राज्यपालांनी नाराजी वर्तवली आहे. ही बातमी दिव्य मराठीने दिली आहे. नियम आणि कार्यपद्धतीचे उल्लंघन करत आमदारांनी राज्यपालांकडून शपथ सुरू करण्यापूर्वी आपापले नेते आणि देवांचे नाव घेतले होते. कुणी छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन केले तर कुणी बाळासाहेब ठाकरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि शरद पवार यांचे स्मरण केले. सूत्रांनुसार, पुढील कोणत्याही कार्यक्रमात तसे न करण्याच्या राज्यपालांनी सूचना दिल्या आहेत. शपथ घेताना राज्यपाल मी... शब्दाने सुरुवात करतात, यानंतर मुख्यमंत्री/मंत्री आपले नाव घेऊन शपथ घेतात. बहुतेक नवनियुक्त मंत्र्यांनी राज्यपालांच्या वतीने शपथविधी सुरू करताना त्यांना मध्येच थांबवले. 5. एक लीटर दुधात बादलीभर पाणी, मध्यान्न भोजन म्हणून 81 मुलांना वाटप उत्तर प्रदेशमध्ये मध्यान्न भोजनांतर्गत एक लीटर दुधात बादलीभर पाणी टाकून 81 मुलांना वाटप करण्यात आलं. ही बातमी TV9 मराठीने दिली आहे. सोनभद्र जिल्ह्याच्या चोपन ब्लॉक येथील प्राथमिक शाळेत अशाप्रकारे दुधाच्या नावाने पाणीच वाटण्यात आलं आहे. माध्यमांनी हा प्रकार उघड केल्यानंतर जिलाधिकारी एस. राजलिंगम यांनी तात्काळ या प्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश दिले. शाळेत स्वयंपाक करणाऱ्या बाईंनी सांगितलं की त्यांना एक लूटर दूध देण्यात आलं होतं. म्हणून त्यांनी या एक लीटर दुधात पाणी टाकून सर्व मुलांना वाटलं. दुसरीकडे घटनास्थळावर पोहचलेल्या अधिकाऱ्याने (SBSA) यात प्राथमिक चूक शिक्षकमित्राची असल्याचं दिसत आहे, असं मत व्यक्त केलं. तसेच या शिक्षकमित्राला निलंबित केल्याचीही माहिती त्याने दिली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा. 1. महाविकास आघाडीविरुद्धची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
text: "या खटल्यातील काही मुद्दे कायद्याच्या मार्गाने सुटतील का, याबद्दल आम्हाला शंका वाटते." - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 30 वर्षांपूर्वी 7 नोव्हेंबर 1989ला एक आदेश देताना, ही संक्षिप्त आणि गर्भित टिप्पणी केली होती. राम मंदिर जन्मभूमीचं आंदोलन सुरू झालं होतं... बाबरी मशीद परिसरात शिलान्यास होण्यापूर्वी हाय कोर्टाने ही टिप्पणी केली होती. त्यावेळी देशात लोकसभा निवडणूक होणार होती. विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिर जन्मभूमीचं आंदोलन जोरात सुरू केलं होतं. फैजाबाद न्यायालयाने मंदिरात ठेवलेल्या मूर्तींची पूजा करण्यासाठी मशिदीचं टाळं उघडण्याची परवानगी दिली होती. टीव्हीवर होत असलेल्या प्रसारणामुळे हा राष्ट्रीय मुद्दा बनला होता. उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमिनीवर मंदिरासाठी शिलान्यास करता करता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. तर राजीव गांधी यांच्यावर निवडणुकीपूर्वी शिलान्यास करण्याचा दबाव होता. संत देवराह बाबा यांनी एकप्रकारे राजीव गांधी यांना आदेश दिले होते. केंद्रीय गृहमंत्री बुटासिंग लखनौला आले. मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी वादग्रस्त जागेवर शिलान्यास करण्याच्या विरोधात होते. यावर विश्व हिंदू परिषदेसोबत रात्री उशिरापर्यंत चर्चा झाली, त्यात असं ठरलं की विश्व हिंदू परिषद उच्च न्यायालयाचे आदेश मान्य करेल. पण शिलान्यास झाल्यानंतर विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपच्या नेत्यांनी असं सांगायला सुरुवात केली की हा श्रद्धेचा विषय आहे आणि यावर न्यायालय निर्णय देऊ शकत नाही. विश्व हिंदू परिषदेचं म्हणणं असं होतं की सरकारने वादग्रस्त जागेचं अधिग्रहण करून मंदिर बांधण्यासाठी ती जागा विश्व हिंदू परिषदेला द्यावी. त्यानंतर विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्तेत आले. त्यांनी लालकृष्ण आडवाणी यांच्या रथयात्रेच्या दबावखाली हा विषय चर्चेतून सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले. पण त्यांना यश आलं नाही. त्यांनी वादग्रस्त जागा अधिग्रहित करण्यासाठी अध्यादेश काढला. पण मुस्लिमांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर हा अध्यादेश मागे घेण्यात आला. त्यानंतर पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी 1990 ते 1991 या काळात या मुद्द्यावर गांभीर्याने चर्चा सुरू केली. त्यांनी मंत्री सुबोध कांत सहाय यांच्यासह मुलायमसिंह यादव, भैरोसिंह शेखावत आणि शरद पवार यांनाही चर्चेची जबाबदारी दिली. दोन्ही पक्षांची भेट झाली. एकमेकांकडे असलेल्या पुराव्यांची देवाणघेवाण झाली. मुस्लीम प्रतिनिधींच्या इतिहासतज्ज्ञांनी जागेची पाहणी केली आणि पुन्हा चर्चेत यायला सांगितलं. पण ही चर्चा 25 जानेवारी 1991ला फिस्कटली. चंद्रशेखर यांचे मित्र तांत्रिक चंद्रस्वामी यांनी काही प्रयत्न केले. पण त्यातून काही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. त्यानंतर काँग्रेसने चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, सरकार पडलं आणि चर्चेचा मार्गही थांबला. पुन्हा प्रयत्न त्यानंतर 1992ला पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी चर्चा सुरू केल्या. पण विश्व हिंदू परिषदेने 6 डिसेंबर 1992ला एकतर्फी कारसेवेची घोषणा केली. याला विरोध म्हणून बाबरी मशीद संघर्ष समितीने चर्चेतून बाजूला व्हायचं ठरवलं. हा विषय उच्च न्यायालयात असताना आणि सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षक हजर असताना विश्व हिंदू परिषदेनं ही मशीद पाडली. या सर्वांत एक मुद्दा वारंवार येतो तो म्हणजे जर बाबरने मंदिर पाडून मशीद बांधल्याचा पुरावा मिळाला तर मुस्लीम आपला हक्क सोडून देतील का? तर असंही एक तर्क होता की मशीद ही अल्लाहची संपती असते आणि ती कुणी कुणाला देऊ शकत नाही. तर हिंदू पक्षाचा असा दावा आहे की या ठिकाणी रामाचा जन्म झाला होता आणि हा श्रद्धेचा विषय आहे. त्याबद्दल कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. हिंदू पक्षाची मागणी आहे की मस्लिमांनी दुसऱ्या जागेवर मशीद बांधावी. अयोध्येत ना मंदिरं कमी आहेत ना मशिदी, पण कळीचा मुद्दा होती ती 1,500 चौरस मीटरची जागा, ज्यावर मशीद उभी होती आणि ज्यात 22-23 डिसेंबर 1949ला प्रशासनाच्या मदतीने मूर्ती ठेवण्यात आल्या. नरसिंहाराव यांनी वाद सोडवण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टाला विचारणा केली की जुनं मंदिर पाडून बाबरी मशीद उभारण्यात आली होती का? शिवाय आजूबाजूची 70 एकर जागाही अधिग्रहित केली आणि उच्च न्यायालयात सुरू असलेले चार खटले रद्द केले. सरकारचा उद्देश असा होता की वादग्रस्त जागा एका पक्षाला मिळाली तर दुसऱ्या पक्षाला तिथंच बाजूला जागा देण्यात यावी, जेणेकरून कोणत्याही पक्षाला पराभूत झाल्यासारखं वाटणार नाही. पण 1994ला सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यास नकार दिला आणि रद्द केलेले खटले पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठवले. पुरातत्त्व विभागाचं उत्खनन या दरम्यान पुरातत्त्व विभागाने या जागेत उत्खनन केलं आणि अखेर 30 सप्टेंबर 2010ला एक निर्णय आला. उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागेवर दीर्घपरंपरा लक्षात घेता ती जागा राजजन्मभूमी असल्याचं मान्य केलं. तर वादग्रस्त मशिदीच्या जागेवर दीर्घ ताबा असल्याच्या आधारावर या जागेचं निर्मोही आखाडा, रामलल्ला विराजमान आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात विभाजन केलं. पण या 9 वर्षांत पक्षकारांनी जे हिंदी, उर्दू, संस्कृत आणि फारसी दस्ताऐवज कोर्टात सादर केले, त्यांचं भाषांतर अजूनही झालेलं नाही. भाजपची नीती भाजप आणि नरेंद्र मोदी राम मंदिरच्या मुद्द्यावर 2014 साली सत्तेत आले. पण त्यांनी चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याचेही प्रयत्न केले नाहीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी मंदिर निर्मितीसाठी संसदेत कायदा करावा, अशी मागणी केली. तीही मोदींनी स्वीकारली नाही. काही राजकीय विश्लेषकांना असं वाटतं की भाजपला हा प्रश्न सोडवायचा नसून तो जिवंत ठेवायचा आहे. श्री श्री रविशंकर वैयक्तिक पातळीवर हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण त्यांची भूमिका अशी आहे की मुस्लिमांनी त्यांचा हक्क सोडावा आणि वादग्रस्त जागेवर मंदिर उभं राहावं. त्यामुळे हे प्रयत्न परिणामकारक ठरत नाहीत. पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे की आधी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय द्यावा, मग सरकार प्रयत्न करेल. जर निर्णय मंदिराच्या बाजूने आला नाही, तर इतर आदेशांप्रमाणे कायद्याने तो निर्णय बदलला जाईल. गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही पक्षांना भाषांतर तपासण्यासाठी आठ आठवडयांची मुदत दिली आहे, जेणेकरून औपचारिक सुनावणी सुरू होईल. काय होऊ शकेल? सिव्हिल प्रोसिजर कोडनुसार दिवाणी प्रक्रिया कलम 89ने कोर्टने तक्रारी न्यायालयाबाहेर सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायचे असतात. उच्च न्यायालयाने ही औपचारिकता पूर्ण केली होती. अपेक्षा हीच असते की संबंधित पक्षांनी आपापसांत चर्चा करून वाद मिटवावेत. पण तडजोड तेव्हाच यशस्वी होऊ शकते, जेव्हा दोन्ही पक्ष खुल्या मनाने आणि ऋजुतेने प्रश्न सोडवण्याची इच्छा ठेवतील. हिंदू पक्ष तर सुप्रीम कोर्टाच्या सामंजस्याच्या प्रस्तावावरच नाराज आहेत आणि जी मध्यस्थ समिती सुप्रीम कोर्टाने नेमली आहे, त्याचे सदस्य असलेले श्री श्री रविशंकर हे स्वतः एका पक्षाचे समर्थक आहेत. अशा परिस्थितीत असं वाटत नाही की यातून काही निष्पन्न होईल. फक्त सुप्रीम कोर्टाला कायद्याने प्रयत्न केले, याचं समाधान नक्की मिळेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	राम मंदिराचा 5 ऑगस्टला भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते अयोध्येत पार पडला. त्यामुळे सध्या देशभर याच एका मुद्द्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, सध्या राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचलेला हा मुद्दा राष्ट्रीय कधी आणि कसा बनला याचा आढावा आम्ही पुढे घेतला आहे.
text: सुरुवातीचे कल पाहून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे की 'हा मोठा विजय आहे. मी माझं मत आज रात्री मांडणार आहे.' Twitter पोस्ट समाप्त, 1 याआधी त्यांनी बायडन यांच्यावर निवडणूक चोरण्याचा आरोप केला होता. ट्रंप यांनी मतमोजणीबद्दल काही ट्वीट्स केली आहेत. त्यांनी म्हटलंय, "आम्ही मोठी आघाडी घेतलीय, पण ते निवडणूक 'चोरण्याचा' प्रयत्न करतायत. पण आम्ही त्यांना असं करू देणार नाही. वेळ संपल्यानंतर मतं देता येणार नाहीत." डोनाल्ड ट्रंप यांच्या या ट्वीटवर ट्विटरने 'हे ट्वीट निवडणुकीबद्दलची दिशाभूल करणारी माहिती देत असल्याची शक्यता' असल्याचा टॅग लावलाय. एखाद्या ट्वीटमधून चुकीची वा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचं आढळत असल्यास त्यावर आपण अशी सूचना लावणार असल्याचं ट्विटरने यापूर्वीच जाहीर केलं होतं. आपण आज रात्री एक मोठी घोषणा - विजयाची घोषणा करू असंही ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं. मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही जे मतदार रांगेत उभे आहेत, त्यांनी रांगेतच थांबावं, त्यांना मतदान करता येईल असं जो बायडन यांनी म्हटलं होतं. त्यावरून हा वाद सुरू झालेला आहे. जो बायडन यांनी काही वेळापूर्वीच समर्थकांसमोर येत भाषण केलं. आपण योग्य मार्गावर असून, निकालाबद्दल आपल्याला सकारात्मक वाटत असल्याचं बायडन यांनी म्हटलंय. सोबतच आताचे कल पाहून निकालाचा अंदाज लावणं योग्य नसल्याचं बायडन यांनी म्हटलंय. अजून पोस्टल मतपत्रिकांची मोजणी होणं बाकी असून आपल्याला आजच्या रात्रीत (अमेरिकेतली 3 नोव्हेंबरची रात्र - 4 नोव्हेंबर पहाट) निकाल मिळणं कठीण असल्याचंही जो बायडन म्हणाले. त्यांनी याबद्दल ट्वीटही केलेलं आहे. अमेरिकेतल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालाविषयीच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	अमेरिकेमध्ये मतदान पार पडल्यानंतर आता मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. अनेक राज्यांमधले कल दिसायला लागले असले तरी मतमोजणी पूर्ण व्हायला वेळ लागणार आहे.
text: परंतु कॅनडियन फोटोग्राफर स्टीव्ह बिरो यांनी टिपलेल्या एका फोटोने गरुडाचं अख्खं भावविश्व तंतोतंत बघणाऱ्यांच्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. कॅनडातील रॅप्टोर संवर्धन केंद्रात तलावाच्या काठी 180 डिग्री पंखसंभार विस्तारून आणि तीक्ष्ण डोळे वटारलेल्या गरुडाचा स्टीव्ह यांनी काढलेला फोटो जगभर व्हायरल होतो आहे. बाल्ड इगल असं या गरुडाचं शास्त्रीय नाव आहे. फोटो काढल्यानंतर स्टीव्ह यांनी हा फोटो सुरुवातीला फेसबुक ग्रुप्सवर अपलोड केला. भेदक नजरेसह फोटोग्राफरला रोखून बघणाऱ्या गरुडाने आणि पर्यायाने फोटोग्राफरने जगभरातल्या असंख्य चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत. स्टीव्ह यांनी त्यादिवशी शेकड्याने फोटो घेतले. या फोटोत गरुडाचे भाव अचूकपणे प्रतीत झाले. "गरुडाने जणू माझ्यासाठीच पोझ दिली. त्याने पंख विस्तारले. पंखांचा विस्तार पाण्यापर्यंत जाऊन पोहोचला होता. तो गरुड माझ्याकडेच रोखून बघत होता. हा फोटो मला अधिक भावला. पण तो जगभरातल्या माणसांना आपला वाटेल असं वाटलं नव्हतं", असं स्टीव्ह यांनी सांगितलं. हा फोटो रेडीट या प्रसिद्ध वेबसाईटच्या होमपेजवर झळकला. तेव्हापासून जगभरात या फोटोची स्तुती होत आहे, तो शेअर केला जात आहे. "पक्ष्यांसाठीच्या केंद्रातल्या या गरुडाला फोटोंची आणि फोटोग्राफरची सवय असते. मात्र हा फोटो काढण्यासाठी मी ज्या ठिकाणी आणि ज्या पद्धतीने कॅमेरा बसवला होता ते गरुडाला पसंत नव्हतं. फोटोसाठी मी ज्याठिकाणी तळ ठोकला होता तिथून मला हटवण्याचा गरुडाचा प्रयत्न होता. त्याच्या विस्तीर्ण पंखांनी आपण भेलकांडू शकतो याची जाणीव गरुडाने हवेत झेप घेतल्यावर झाली. गरुड माझ्या डोक्यावर आला तेव्हा आजूबाजूच्या माणसांनी श्वास रोखून धरले. तो अनुभव थरारक आणि विलक्षण असा होता." ज्या दगडावर तो गरुड बसला होता तिथून त्यानं झेप घेताच मी त्याचा हा फोटो टिपला, स्टीव्ह सांगतात. स्टीव्ह छंद म्हणून गेल्या दहाहून अधिक वर्षं फोटोग्राफी करत आहेत. निसर्ग, वन्यजीव, भूभाग अशा विविध क्षेत्रातील फोटो काढण्यात ते प्रवीण आहेत. मात्र पक्ष्यांचे फोटो काढणं हा हळवा कोपरा असल्याचं स्टीव्ह सांगतात. "पक्ष्यांमध्ये काहीतरी जादू असते. या जादूचं मला आकर्षण वाटतं. पक्षी ज्या पद्धतीने जगतात, खाणंपिणं मिळवतात, लहान मुलांसारखे वागतात. पक्ष्यांना पाहणं हा अनोखा अनुभव आहे. फोटो काढताना मला पुन्हा एकदा लहान झाल्यासारखं वाटतं. पक्ष्यांचं जगणं अनुभवताना मी अचंबित होतो." उत्तर अमेरिकेत बाल्ड इगल मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतात. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय चिन्हामध्ये बाल्ड इगल पाहायला मिळतो. निम्म्याहून अधिक अमेरिकेत या गरुडांचा मुक्तसंचार पाहायला मिळतो. कॅनडात ब्रिटिश कोलंबिया, प्रेअरीज तसंच ओटँरिओ भागांमध्ये गरुडाचा अधिवास आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	खंडप्राय पंखांसह हवेत पल्लेदार मुशाफिरी करणारा गरुड आपण कथा-कवितांमधून ऐकलेला असतो. पण गरुडाची पंखभरारी, आपला वेध घेणारे त्याचे तीक्ष्ण डोळे आणि एकूणच त्याचं गरुडपण जवळून न्याहाळता येत नाही.
text: 1998 च्या आण्विक चाचणीनंतर जगासमोर भारताची बाजू मांडून जगाचे गैरसमज दूर करणं, हे परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांच्यासमोर आव्हान होतं. जसवंत सिंह यांनी ही भूमिका उत्तमरित्या वठवली होती. जसवंत सिंह आणि अमेरिकेचे उप-परराष्ट्र मंत्री स्ट्रोब टालबॉट यांच्यात दोन वर्षांत सात देशांमध्ये भेटी झाल्या. संवाद कायम राहण्यासाठी एकदा तर ते ख्रिसमसच्या दिवशी सकाळी भेटले होते. नंतर टालबॉट यांनी आपल्या पुस्तकातही याचा उल्लेख केला. आपल्या 'एंगेजिंग इंडिया डिप्लोमसी, डेमोक्रसी अँड द बॉम्ब' या पुस्तकात ते लिहितात, "जसवंत सिंह मला जगभरात भेटलेल्या प्रभावी व्यक्तींपैकी एक आहेत. त्यांची सत्यनिष्ठा पर्वताप्रमाणे आहे. त्यांनी नेहमीच माझ्याशी अतिशय स्पष्टपणे संवाद साधला." भारताची बाजू इतक्या चांगल्या पद्धतीने माझ्यासमोर कुणीच मांडली नाही. त्यांच्याच प्रयत्नामुळे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांचा भारत दौरा होऊ शकला. पण, 2004 मध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री नटवर सिंह यांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. त्यांनी अमेरिकेचे उपपरराष्ट्र मंत्री स्ट्रोब यांच्याऐवजी मेडलिन ऑलब्राईट यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती, असं त्यांनी म्हटलं होतं. इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व जसवंत सिंह यांचा जन्म 3 जानेवारी 1938 ला बारमेर जिल्ह्यातील जसोल गावात झाला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पार्श्वभूमीतून न येणाऱ्या मोजक्या नेत्यांच्या यादीत जसवंत सिंह यांचा नाव होतं. त्यांचं शिक्षण अजमेरच्या सुप्रसिद्ध मेयो कॉलेजमधून झालं. जसवंत सिंह इंग्रजी भाषेवरील आपल्या प्रभुत्वामुळे लोकप्रिय होते. पण त्यांच्या महाविद्यालयीन वयात त्यांना इंग्रजी येत नव्हती. त्यांनी याबाबत आपली आत्मकथा 'अ कॉल टू ऑनर' मध्ये लिहिलं आहे. इंग्रजी न येणं माझ्यासाठी लज्जास्पद होतं. पण ही भाषा शिकण्यासाठी इतर कुणाची मदत घेणं मला पटत नव्हतं. त्यामुळेच मीच ही भाषा शिकून यात पारंगत व्हायचं, हा निर्णय घेतला." वाजपेयी यांचे निकटवर्तीय जसवंत सिंह यांना जवळून ओळखणाऱ्या लोकांना नक्कीच त्यांच्याबददल माहित असेल. जसवंत सिंह खूपच सुसंस्कृत, ज्ञानी आणि स्पष्ट स्वभावाचे होते. बोलण्याची कला त्यांच्याकडे होती. ते अत्यंत विचारपूर्वक बोलत असत. त्यांना अनेकवेळा भेटलेले ज्येष्ठ पत्रकार प्रभू चावला सांगतात, "त्यांच्यासारखे शालीन आणि सुसंस्कृत व्यक्ती राजकारणात खूप कमी होते. लष्करातील कारकीर्द सोडल्यानंतरसुद्धा त्यांनी आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत लष्करी नियमांचा कधीच त्याग केला नाही. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींचे विश्वासू असल्यामुळे ते त्यांच्या खूप जवळ होते. लोकनेते बनू शकले नाहीत जसवंत सिंह यांच्या राजकीय आयुष्यात एक कमतरता होती. ते आपल्या जीवनात लोकांचे नेते म्हणून कधीच नावलौकिक मिळवू शकले नाहीत. त्यांनी आपला मतदारसंघ तयार करण्याची कलासुद्धा शिकली नाही. 1989 मध्ये त्यांनी जोधपूर, 1991 आणि 1996 ला चित्तौडगड आणि 2009 ला दार्जिलिंगमध्ये विजय मिळवला पण त्यांच्या मतदारांमध्ये नाराजी असायची. विजय मिळवल्यानंतर ते मतदारसंघाकडे लक्ष देत नाहीत, अशी तक्रार तिथल्या नागरिकांची असायची. जसवंत सिंहांना ते जमेल तरी कसं? ते नेहमी आपले नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांचे संकटमोचक म्हणून कामात असायचे. कधी जयललिता यांची मनधरणी करणं, तर कधी जनरल मुशर्रफ यांच्यावर कुरघोडी करण्यासाठी रणनिती बनवणं, या कामात ते व्यस्त असत. यामुळेच जसवंत सिंह यांना अटल बिहारींचा 'हनुमान' असं संबोधलं जायचं. कंदहार विमान अपहरण प्रकरणावरून टीकेचा भडीमार जसवंत सिंह यांच्यावर सर्वात जास्त टीका कंधार प्रकरणावेळी झाली. 1999 मध्ये कंदहार विमान अपहरणानंतर तीन दहशतवाद्यांनी त्यांनी आपल्या विमानातूनच कंदहारला नेलं. पण आपल्या अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसारच आपण असं केल्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं. त्यांनी आपल्या 'कॉल टू ऑनर' या आत्मचरित्रात लिहिलं, "कंदहारमध्ये उपस्थित आमचे तीन अधिकारी अजित डोवाल, सीडी सहाय आणि विवेक काटजू यांनी म्हटलं होतं मोठा निर्णय घेऊ शकणाऱ्या व्यक्तीलाच कंदहारला पाठवून द्या." कंदहार प्रकरणावेळी जसवंत सिंह अफगाणी वकील अहमद मुतकव्विल यांच्यासह "सुरुवातीला हदशतवादी 40 जणांच्या सुटकेची मागणी करत होते. पण आम्ही 3 जणांना सोडण्यास तयार झालो. पुढच्या वेळी तिथूनच निर्णय घेण्याची गरज असल्यामुळे मी कंधारला जाण्यास तयार झालो." जसवंत सिंह यांच्या कार्यकाळात परराष्ट्र मंत्रालयात संयुक्त सचिव राहिलेले विवेक काटजू सांगतात, "या प्रकरणात जसवंत सिंह यांच्यावर टीका झाली. हा त्यांच्यासोबतचा अन्याय आहे. त्यांनी घेतलेला निर्णय त्यांचा एकट्याचा नव्हता. मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली होती. "अडकलेल्या भारतीय कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षितपणे परत आणणं, हा प्रमुख उद्देश होता. टीकाकारांनी याचा विचार केला नाही," असं काटजू यांना वाटत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	भारताचं परराष्ट्र, अर्थ आणि संरक्षण मंत्रिपद भूषवणाऱ्या जसवंत सिंह याचं आज (27 सप्टेंबर) निधन झालं.
text: बायडन यांनी रविवारी (8 नोव्हेंबर) राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पहिल्यांदा अमेरिकेच्या जनतेला संबोधित केलं. त्यांच्यासोबतच उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनीही विजयानंतरचं आपलं पहिलं भाषण केलं. "देशातील लोकांनी 'वुई द पीपल' काय असतं ते दाखवलं आहे. आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय आपल्याला मिळाला आहे. आपल्याला 7 कोटी 40 लाख मतं मिळाली आहेत," असं म्हणत बायडन यांनी हा लोकांचा विजय असल्याचं म्हटलं. तर कमला हॅरिस यांनी आपल्या पहिल्या भाषणात आपल्या आईच्या आठवणींना उजाळा दिला. त्यांनी म्हटलं की, मी माझ्या आईचे श्यामला गोपालन यांचे आभार मानते. ती वयाच्या 19व्या वर्षी इथं आली तेव्हा तिनं या क्षणाची कल्पनाही केली नव्हती. 'मी विभाजन नाही तर सगळ्यांना एकत्र आणण्यावर विश्वास ठेवणारा राष्ट्राध्यक्ष असणार आहे. मी भेदभाव करणार नाही,' असं म्हणत बायडन यांनी म्हटलं. बायडन यांनी उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांचंही या भाषणाच्या वेळी कौतुक केलं. बायडन यांनी म्हटलं, "आता आपल्याकडे सर्वोत्कृष्ट महिला उपराष्ट्राध्यक्ष आहे. मला त्यांचा खूप अभिमान वाटतो. आपल्या देशात पहिल्यांदाच असं झालं आहे." बायडन यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे- 'लोकशाही वाचवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो' बायडन यांच्याअगोदर उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी भाषणाला सुरूवात केली. "लोकशाही वाचवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आणि यातच मजा असते. कारण आपल्या लोकांमध्ये भविष्य निर्माण करण्याची ताकद असते. अमेरिका नवीन दिवस पाहिल, हे तुम्ही जगाला दाखवून दिलं," असं कमला हॅरिस यांनी म्हटलं. कमला हॅरिस यांनी आपल्या भाषणात काय म्हटलं? डेमोक्रॅटिक प्रक्रियेत आतापर्यंत सर्वाधिक लोकांना सहभागी करून घेतल्याबद्दल मी स्टाफचे आभार मानते. दरम्यान, मतमोजणी सुरू होऊन दोन दिवस उलटले तरी अध्यक्ष कोण हे स्पष्ट होत नव्हतं. दोन्ही उमेदवारांनी विजयी असल्याचे दावे केले होते. मात्र अखेर बायडन यांची या लढाईत सरशी झाली आहे. "अमेरिका, या महान देशाचं नेतृत्व करण्यासाठी तुम्ही माझी निवड केली आहे. हा माझा सन्मान आहे. आपल्या सगळ्यांपुढचं आव्हान खडतर आहे. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, मी अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष असणार आहे, तुम्ही मला मत दिलं असो किंवा नाही. तुम्ही माझ्यावर जो विश्वास दाखवला आहे, त्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचा माझा प्रयत्न असेल", असं जो बायडन यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	जो बायडन अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष असणार आहेत. अनेक दिवस सुरू असलेल्या मतमोजणीनंतर जो बायडन यांनी विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना नमवत बाजी मारली आहे.
text: हा कचरा स्थानिक गाईड जमा करतात आणि खाली आणतात. या मोहिमेच्या पहिल्या दिवशी लुकला विमानतळावरून 1200 किलो कचरा काठमांडूला रिसायकलिंगसाठी नेण्यात आला. जेव्हा गिर्यारोहक माउंट एव्हरेस्टवर जातात तेव्हा त्यांच्याकडून टाकण्यात आलेला कचरा त्यांनी स्वतःसोबत परत आणणं अपेक्षित असतं. पण अनेक जण कचरा तिथेच टाकून खाली येतो. हा कचरा स्थानिक गाईड जमा करतात आणि खाली आणतात. यावर्षी जमा करण्यात आलेल्या कचऱ्याचं रिसायकलिंग केलं जाणार आहे. खासगी विमान कंपनी येती एअरलाइन्सने या मोहिमेला सहकार्य करण्याचा संकल्प केला आहे. रिकाम्या बीअरच्या बाटल्या, कॅन, पॅक्ड फूड आणि ट्रेकिंग एक्विपमेंट, ऑक्सिजनचे रिकामे सिलेंडर या गोष्टी माउंट एव्हरेस्टवर टाकून अनेक जण खाली येतात. माउंट एव्हरेस्टवरचा कचरा स्थानिक गाईड्सकडून साफ केला जातो. एवढ्या उंचीवरचा कचरा उचलून परत येण्याचं काम शेर्पा करतात. त्यांना सागरमाथा पोल्युशन कंट्रोल कमिटीचं (SPCC) सहकार्य मिळत आहे. गेल्या वर्षी अंदाजे 1 लाख लोकांनी माउंट एव्हरेस्टच्या परिसराला भेट दिली असं SPCCचं म्हणणं आहे. यापैकी 40,000 पेक्षा अधिक जण हे गिर्यारोहक होते. त्याचबरोबर माउंट एव्हरेस्टवर मानवी मैला देखील आढळत आहे असं SPCCने सांगितलं. माउंट एव्हरेस्टवर असणाऱ्या कॅम्पवर SPCCनं पोर्टेबल शौचालयं उभी केली आहेत. गेल्या वर्षीपासून परदेशी गिर्यारोहकांना एकट्याने माउंट एव्हरेस्ट चढण्यावर बंदी घातली गेली आहे. स्थानिक गाईडसोबतच त्यांना जावं लागतं. त्यामुळं माउंट एव्हरेस्टला भेट देणाऱ्यांची संख्या वाढली. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	माउंट एव्हरेस्टवर पडलेल्या शेकडो टन कचऱ्याचं काय करायचं हा प्रश्न होता. आता या कचऱ्याचं रिसायकलिंग करण्यात येणार आहे. हा कचरा विमानाने काठमांडूला नेण्यात येणार आहे.
text: इस्राईलच्या लष्कराने पॅलेस्टिनी आंदोलकांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कारवाई सुरू केली. जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याच्या ट्रंप यांच्या घोषणेविरोधात निदर्शनांना हिंसक वळण लागलं. या हिंसाचारात जखमी झालेल्या एका व्यक्तीची प्रकृती गंभीर आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या घोषणेमुळे इस्राईल-पॅलेस्टाइन वादात आतापर्यंत असलेल्या अमेरिकेच्या भूमिकेला कलाटणी मिळाली. मात्र ट्रंप यांच्या या निर्णयावर जगभरातून टीका होत आहे. अमेरिकेने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर वेस्ट बँकमध्ये आणि खास करून गाझा पट्ट्यात हिंसक आंदोलनं सुरू होणार, हे निश्चित होतं. त्यामुळे इस्राईलनं या पट्ट्यात अनेक लष्करी तुकड्या तैनात केल्या होत्या. या निर्णयाचे पडसाद गुरुवारी उमटले. हजारो पॅलेस्टिनी नागरिक निदर्शनं करण्यासाठी रस्त्यांवर उतरले. आंदोलकांनी टायरना आग लावत दगडफेकही केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्राईली लष्कराने अश्रुधुराची नळकांडी आणि गोळीबारही केला. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या घोषणेनंतर गाझा पट्ट्यात हिसाचार उफाळून आला. गाझा पट्ट्यातून इस्राईलच्या दक्षिण भागावर काही रॉकेट्स डागण्यात आली. त्यापैकी एक रॉकेट इस्राईलच्या भूभागावर पडलं, तर अन्य रॉकेट्स पोहोचू शकली नाहीत, अशी माहिती इस्राईलच्या लष्कराने दिली. पॅलेस्टिनींच्या या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्राईलने रणगाडा आणि हवाई दलाच्या मदतीने गाझामधील पॅलेस्टिनींच्या दोन चौक्या उद्ध्वस्त केल्या, असंही लष्कराने सांगितलं. पण याबाबत अधिक माहिती देण्यास नकार दिला. पॅलेस्टाइन समर्थकांनी दगडफेक सुरू केली अमेरिकेने जाहीर केलेल्या या निर्णयाबद्दल अमेरिकेच्या अनेक मित्र राष्ट्रांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. पुन्हा 'इंतिफादा'? हा निर्णय आपल्याला मान्य नसल्याचंही अनेकांनी स्पष्ट केलं. या निर्णयाला काय प्रत्युत्तर द्यायचं, हे ठरवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद आणि अरब लिग यांची लवकरच एक बैठक होणार आहे. या घोषणेमुळे हिंसाचाराच्या एका नव्या पर्वाला सुरुवात होईल, अशीही भीती व्यक्त होत आहे. पॅलेस्टाइनमधील इस्लामी गट 'हमास'ने याआधीच नव्या 'इंतिफादा'ची म्हणजेच उठावाची घोषणा केली आहे. अमेरिकेची कोलांटीउडी का? अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी बुधवारी केलेल्या घोषणेमुळे इस्राईल-पॅलेस्टाइन यांच्यादरम्यान असलेल्या वादातील अमेरिकेच्या भूमिकेला नवी कलाटणी दिली. ते म्हणाले, "हा निर्णय अमेरिकेच्या हिताचा आहे आणि इस्राईल आणि पॅलेस्टाइन या दोघांमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल, या विश्वासानेच मी हा निर्णय घेतला आहे. " अमेरिकेचा इस्राईलमधला दूतावास तेल अविववरून जेरूसलेमला हलवण्याचे निर्देश आपण याआधीच अमेरिकेच्या गृह खात्याला दिले होते, असंही ट्रंप यांनी स्पष्ट केलं. जेरुसलेमच्या 'भवितव्या'वर सही करताना डोनाल्ड ट्रंप अशा कोणत्याही घोषणेमुळे या प्रदेशात हिंसाचार उफाळेल, असा इशारा देऊनही ट्रंप यांनी ही घोषणा केली. राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवताना ट्रंप यांनी दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक आश्वासन या निर्णयाद्वारे त्यांनी पूर्ण केलं आहे. "जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देणं म्हणजे वास्तवाचा स्वीकार करण्यासारखं आहे. ते करणं अत्यंत योग्य आहे," असं सांगत त्यांनी आपल्या निर्णयाचं समर्थनही केलं. अमेरिका या प्रश्नावर द्विराष्ट्र तोडगा काढायला पाठिंबा देईल. वेस्ट बँक, गाझा पट्टा, पूर्व जेरुसलेम यांच्या 1967च्या आधी असलेल्या सीमारेषांचा आदर करून होणाऱ्या स्वतंत्र पॅलेस्टाइनच्या निर्मितीलाही अमेरिकेची मान्यता असेल. हे नवीन राष्ट्र इस्राईलसह शांततेने नांदेल. पण या गोष्टीला उभय पक्षांची मान्यता हवी, असंही ट्रंप यांनी सांगितलं होतं. जेरुसलेम आपली 'अनंत काळापासून आणि अखंड' राजधानी असल्याच्या इस्राईलच्या दाव्याचीही ट्रंप यांनी पुनरावृत्ती केली. विशेष म्हणजे स्वतंत्र पॅलेस्टाइन राष्ट्राची राजधानी म्हणून पॅलेस्टिनींनी पूर्व जेरुसलेमवर आपला दावा कायमच सांगितला आहे. चेक रिपब्लिक आणि फिलिपाइन्सचा पाठिंबा? ट्रंप यांच्या घोषणेनंतर इस्राईलचे पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू यांनी अपेक्षेप्रमाणे या निर्णयाचं स्वागत केलं. हा निर्णय घेतल्याबद्दल आपण ट्रंप यांचे ऋणी आहोत. तसंच आता ट्रंप यांचं नाव जेरुसलेमच्या म्हणजेच राजधानीच्या इतिहासाशी कायमचंच जोडलं गेल्याची प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली. इतर राष्ट्रांनीही अमेरिकेच्या या घोषणेची पुनरावृत्ती करावी, यासाठी आपण इतर राष्ट्रांच्याही संपर्कात असल्याचा दावाही नेतान्याहू यांनी केला. त्यांनी या देशांची नावं घेतली नसली, तरी इस्राईलच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये चेक रिपब्लिक आणि फिलिपाइन्स या दोन देशांचा उल्लेख आहे. इस्राईली सैनिकाशी हुज्जत घालताना पॅलेस्टिनी नागरिक इतर कोणतंही राष्ट्र राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या निर्णयाची पाठराखण करत आहे किंवा नाही, याबाबत आपल्याला काहीच कल्पना नसल्याचं व्हाइट हाऊसने स्पष्ट केलं. पॅलेस्टाइनच्या गटात मात्र विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. 'क्रोध दिना'ची घोषणा गाझा पट्ट्यात प्रभावी असलेल्या हमास या इस्लामी गटाच्या म्होरक्याने शुक्रवार हा 'क्रोध दिवस' म्हणून साजरा करण्याचं आव्हान केलं आहे. तसंच शुक्रवारपासून नव्या इंतिफादाची म्हणजेच नव्या उठावाची सुरुवात होईल, असंही त्याने स्पष्ट केलं. हमास नेता इस्माइल हनिया यांचं भाषण अमेरिकेच्या या कूटनीतीला चोख उत्तर देण्यासाठी हमास सज्ज आहेत, असं हमासचा नेता इस्माइल हनिया याने गाझामध्ये केलेल्या एका भाषणात स्पष्ट केलं. दरम्यान, पॅलिस्टाइनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी राजनैतिक मार्गाने या प्रकाराचा निषेध करण्याचं ठरवलं आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेकडे याबाबत तक्रार करून अरब लिगच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. कोणतीही शांतता प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी किंवा शांतता प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अमेरिका अत्यंत नालायक राष्ट्र आहे, असं आम्ही घोषित करणार असल्याचं प्रवक्ते डॉ. नासीर अल-किडवा यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "कोणतीही शांतता प्रक्रिया पुढे नेण्याची आपली क्षमता अमेरिकेने गमावली आहे." अरब राष्ट्रांबरोबरच जगभरातील मुस्लिम राष्ट्रांनी अमेरिकेच्या या भूमिकेचा निषेध केला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप या संपूर्ण प्रदेशाला 'हिंसाचाराच्या खाईत' लोटत आहेत, अशी प्रतिक्रिया टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेजेप ताय्यीप एरडोआन यांनी व्यक्त केली. युके, फ्रान्स आणि जर्मनी या देशांच्या नेत्यांनीही अमेरिकेच्या घोषणेशी आपण असहमत असल्याचं स्पष्ट केलं. अमेरिकेची घोषणा महत्त्वाची का? इस्राईल आणि पॅलेस्टाइन या दोन्ही पक्षांसाठी जेरुसलेमला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ज्यू, इस्लाम आणि ख्रिश्चन या तीनही धर्मांसाठी हे पवित्र स्थळ आहे. जेरुसलेमवरचा इस्राईलचा दावा आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कधीच मान्य केला नाही. त्यामुळेच सर्वच राष्ट्रांनी आपापले दूतावास तेल अविवलाच ठेवले होते. जुन्या जेरुसलेममधील पवित्र स्थळं 1967च्या 'सिक्स डे वॉर'नंतर जुन्या जेरुसलेमचा समावेश असलेल्या जेरुसलेमच्या पूर्व भागाचा ताबा इस्लाईलने घेतला होता. पण तरीही आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हा इस्राईलचा भाग असल्याचा दावा कधीच ग्राह्य धरला नाही. 1993च्या इस्राईल-पॅलेस्टाइन शांतता करारानुसार जेरुसलेमबद्दल शांतता प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात निर्णय होणं अपेक्षित आहे. तुम्ही हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेच्या ऐतिहासिक घोषणेचे हिंस्त्र पडसाद गाझा पट्ट्यात उमटायला सुरुवात झाली असून गुरुवारी उफाळलेल्या हिंसाचारात 31 पॅलेस्टिनी जखमी झाले.
text: जपानने या वर्षासाठी एका अशा चिन्हाची निवड केली आहे, ज्याचा अर्थ होतो 'सर्वनाश'. जपानमधल्या टीव्ही चॅनेलने या शब्द घोषणा सोहळ्याचं थेट प्रक्षेपण केलं. क्योटो शहरातील एका पारंपरिक मंदिरातील मास्टरने एका पॅनेलवर हा शब्द लिहिला. यावर्षी जपानमध्ये अनेक नैसर्गिक आपत्ती आल्या. त्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक मतदानात जनतेने या कांजी चिन्हाला मत दिलं. त्याचा उच्चार साय असा केला जातो. जपानमध्ये यावर्षी पूर, चक्रीवादळ, भूकंप, उष्णतेची लाट अशी अनेक संकटं आली. या संकटांचा जपानच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसला आहे. या आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानामुळे जपानच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 1.2 टक्क्यांनी घसरला आहे. जपानसाठी संकटाचं वर्ष क्योटोमध्ये कांजी अप्टिट्युड फाऊंडेशन या संस्थेतर्फे 1995 पासून दरवर्षी ही स्पर्धा भरवण्यात येते. यावर्षीचं जे चिन्ह आहे त्याचा इंग्रजीत उल्लेख साय असा होतो. जवळजवळ 21,000 लोकांनी या चिन्हाची निवड केली आहे. शांततेसाठी असणाऱ्या चिन्हाचा दुसरा क्रमांक आहे. उत्तर कोरियाने अणुचाचण्या केल्यानंतर 2017 मध्ये नॉर्थ हे चिन्ह निवडण्यात आलं होतं. 2016 मध्ये रिओ ऑलिम्पिक्सनंतर गोल्ड हे चिन्ह ठरवण्यात आलं होतं. कांजी हे चीन भाषेतील चिन्ह जपानी आणि इतर भाषांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरलं जातं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	2018 या वर्षाबद्दल तुम्ही जर एका शब्दात सांगायचं असेल तर तो काय असेल?
text: तुमच्या सेवेला मुंबई पोलीस, वाहतूक पोलीस आणि हजारो स्वयंसेवक असतात, प्रदूषण नाही, प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर उत्साह असतो आणि वातावरणात एक वेगळीच ऊर्जा असते. निमित्त असतं ते गेल्या पंधरा वर्षांपासून जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या 'मुंबई मॅरेथॉन'चं. गेली तीन वर्षं मी मुंबई मॅरेथॉन धावतोय. हे चौथं वर्षं. 2015 साली पहिल्यांदा हाफ मॅरेथॉन धावलो होतो. त्यानंतर फुल मॅरेथॉन धावायचा आगाऊपणा करतोय. आगाऊपणा याच्यासाठी कारण त्यासाठी आवश्यक तयारी मी अद्याप एकाही वर्षी व्यवस्थितपणे करू शकलेलो नाही आहे. दरवर्षी मॅरेथॉन धावल्यावर पुढच्या वर्षी भरपूर सराव करूनच धावायचं, असं ठरवतो खरं, पण ते अद्याप जमलेलं नाही. मुंबई मॅरेथॉन धावणं ही गोष्ट मला वर्षभरासाठी खूप सकारात्मक ऊर्जा देते. सराव नसल्यामुळे मी खरंतर यावर्षी मॅरेथॉन धावणार नव्हतो. पण नववर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून सकाळी नियमितपणे धावायला सुरुवात केली आणि मॅरेथॉन धावायला पाहिजे, असं वाटू लागलं. त्यामुळे तयारी नसतानाही अगदी शेवटच्या क्षणी केलेल्या रजिस्ट्रेशनमुळे धावता आलं, याचं आता, मॅरेथॉन पूर्ण केल्यावर आनंद आणि समाधान वाटतंय. सहा तास पाच मिनिटांत मी मॅरेथॉन पूर्ण केली. खरंतर माझं टार्गेट साडेपाच ते पाऊणेसहा तासांच्या आत मॅरेथॉन पूर्ण करणं होतं. कारण मागच्या वर्षी मी हीच मजल ५ तास ५९ मिनिटात मारली होती. मॅरेथॉन सुरू झाल्यापासून 35 किमीपर्यंत सर्व सुरळीत चाललेलं होत. त्यामुळे ठरवलेलं लक्ष गाठता येईल, असं मला वाटत होतं. पण 35 किलोमीटरवर माझ्या डाव्या पायात क्रॅम्प्स आल्याची जाणीव झाली आणि मी धावणं थांबवणं. पायात आलेले क्रॅम्प्स घेऊन धावल्याचे परिणाम मी गेल्या वर्षीच्या मॅरेथॉननंतर काही दिवस चांगलेच भोगले होते. म्हणून यंदा असं कुठलंही साहस करायचं नाही, हे ठरवलं होतं. त्यामुळे धावत आणि मध्येच थोडं चालत मी मॅरेथॉन पूर्ण केली. गेल्या वर्षीचा माझाच वैयक्तिक रेकॉर्ड मला मोडता आला नाही याचं दु:ख आहे, पण कुठलीही दुखापत झाली नाही याचा जास्त आनंद आहे. खरंतर मॅरेथॉन हा शारीरिक पेक्षा मानसिक तंदुरुस्तीचा खेळ आहे, कारण तुमची स्पर्धा तुमच्याशीच असते. प्रत्येक मीटर, किलोमीटर पार करताना तुम्हीच स्वत:ला कशा प्रकारे प्रोत्साहन देता, यावरच अंतिम निकाल अवलंबून असतो. वरळी सी लिंकवरच दृष्य. एक मुंबईकर म्हणूनही मुंबई मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्याची अनेक कारणं आहे. वर्षभरात फक्त याच दिवशी मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकलच्या विशेष दोन गाड्या नेहमीच्या पहिल्या लोकलच्या आधी पश्चिम आणि मध्य मार्गावर चालवल्या जातात. ज्यामध्ये फक्त धावपटूच खचाखच भरलेले असतात. सर्वांची चढण्याची स्थानकं वेगळेगळी असली तरी उतरण्याचं स्थानक आणि उद्देश एकच. मुंबईतले सर्व रस्ते (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते वांद्रे) अडवलेले असतात आणि या रस्त्यांवर प्रवेश असतो तो केवळ धावटूंना. त्यामुळे दररोज मुंबईच्या ट्रॅफीकमध्ये तासन् तास अडकणाऱ्या मुंबईकरांसाठी मोकळ्या रस्त्यावर धावण्याची ही सुवर्णसंधी असते. मॉडर्न मुंबईची ओळख बनलेला वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवर दुचाकी आणि पादचाऱ्यांना तसा प्रवेश नसतो. पण मॅरेथॉनच्या पहाटे या सागरी सेतूवर फक्त धावटूंनाच प्रवेश दिला जातो. रस्त्याच्या मध्ये उभं राहून फोटो काढण्याची संधी कोणीच सोडत नाही, मीसुध्दा नाही सोडली. त्यामुळे दरवर्षीचा माझा हा सेल्फी सर्वाधिक लाईक्स मिळवतो. मुंबई मॅरेथॉनचं क्षणचित्र. कठीण प्रसंगी मुंबईचं स्पिरिट दिसतंच, पण माझ्या मते मुंबई मॅरेथॉनमध्ये मुंबईचं खरं स्पिरिट अनुभवायला मिळतं. जवळपास अर्धा लाखभर लोकं धावण्याच्या इर्षेनं रस्त्यावर उतरतात आणि आपलं ध्येय गाठतात. आणि त्यांच्या प्रयत्नांना सलाम करण्यासाठी लोटलेला असतो जनसागर. नवजात बालकापासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सगळेच या धावपटूंना चिअर करण्यासाठी रविवारी सकाळी झोपेला तिलांजली देऊन रस्त्याच्या कडेला उभे असतात. पेडर रोड, शिवाजी पार्क, माहिम कोळीवाडा या भागातील नागरिकांची तर धावपटूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी झुंबड उडालेली असते. विविध संदेश लिहिलेले फलकं, बिस्किटं, पाणी, चॉकलेट, फळं, मीठ, एनर्जी ड्रिंक्स, खजूर, केक यांची स्वखर्चाने तजवीज करून प्रत्येक धावपटूला मोठ्या दिलाने प्रोत्साहन देत असतात. टाळीसाठी हात पुढे करून 'पॉवर ले लो' म्हणणारी लहान मुले, मोफत जादुची झप्पी देणारी प्रौढ मंडळी, झोपेतून उठून आलेलं आणि हातात बिस्किटं पकडलेली एखादी चिमुकली तुमच्या शरीराला आणि मनाला अजिबात थकू देत नाही. प्रभादेवीमध्ये राहणारा आमचा मित्र सुमित पाटील तर आमच्यासाठी चक्क चहा, गजक आणि केळी घेऊन उभा होता. पंचवीस किलोमीटर अंतरावर मिळणारं हे प्रेम आणि आनंद शब्दात व्यक्त करता येणं शक्य नाही. मुंबई मॅरेथॉनच्या हजारो स्वयंसेवकांची पाणी, एनर्जी ड्रिंक्स, रिलिफ स्प्रे, फळं देण्यासाठी सुरू असलेली धावपळ वाखाणण्याजोगी असते. धावपटूही एकमेकांना प्रोत्साहन आणि ऊर्जा देत असतात. कोणी थकून चालू लागलेल्याला हात देतात तर कोणी रस्त्याच्या कडेला बसला असेल तर आवर्जून त्याची खुशाली विचारतात. आणखी एक गोष्ट कमालीची म्हणजे 'एलीट' धावपटूंना 'याची देही याची डोळा' धावताना पाहणं. वाऱ्याच्या वेगासोबत धावणाऱ्या या धावपटूंसोबत धावण्याची माझी कसलीच पात्रता नाही, पण त्यांच्यासोबत ट्रॅक शेअर करणं ही अभिमानाची बाब असते. शेवटचं एक किलोमीटर अंतर धावताना माझ्या अंगात अजिबात त्राण उरलं नव्हतं. पण एका टप्प्यावर आमचे आणखी दोन मित्र प्रोत्साहन द्यायला उभे होते. तिथून संचारलेल्या जोशातच फिनिश लाईन जेव्हा पार केली तेव्हा संपूर्ण शरीर हवेत तरंगत होतं. आपल्या शरीराची आणि मनाची सलग सहा तास धावण्याची क्षमता आहे, याची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आणि स्वत:चाच स्वत:ला अभिमान वाटला. धावपटू सर्व अडथळ्यांवर मात करत मॅरेथॉन यशस्वीरीत्या पूर्ण केलेले तरुण-तरुणी, प्रौढ मंडळी, ज्येष्ठ नागरिक यांचे आप्तजन डोळ्यांत आनंदाश्रू साठवून त्याचं स्वागत आणि अभिनंदन करत होते. हा कौतुकसोहळा डोळ्यासमोर पाहता येतो याचा एक माणूस म्हणून मला खूप आनंद वाटतो. यावर्षी मुंबई मॅरेथॉनमध्ये फुल मॅरेथॉन पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येकाला दोन मेडल देण्यात आले. एक धावपटूसाठी आणि दुसरं त्यांना धावण्यासाठी प्रेरणा देणाऱ्या व्यक्तीसाठी. हे दोन्ही मेडल एकमेकांना मॅगनेटने चिकटलेली आहेत. ज्या कुणा व्यक्तीची ही संकल्पना असेल त्याचे शतश: आभार. मला धावण्यासाठी प्रेरणा देणारं माझं कुटुंब आणि मित्र-मैत्रिणी आहेतच. त्यांचा मी कायम ऋणी राहीन. पण कायम घड्याळाच्या काट्यावर धावणारं मुंबई शहर आणि मुंबईकर देखील मला धावण्यासाठी प्रेरणा देतात. त्यामुळेच या मुंबईला सलाम! तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मुंबई म्हणजे गर्दी... माणसांची, गाड्यांची, प्रदूषण आणि प्रत्येकाला धावण्याची घाई. पण हे सर्व चित्र वर्षातल्या एका दिवशी पूर्णपणे वेगळं असतं. मुंबईचे रस्ते मोकळे असतात, रस्त्यांवर एकही गाडी दिसत नाही.
text: हे चंद्रग्रहण 5 जूनला रात्री 11 वाजून 15 मिनिटांनी सुरू होईल. 6 जूनच्या पहाटे 2 वाजून 34 मिनिटांनी हे संपेल. 12 वाजून 54 मिनिटांच्या सुमारास हे ग्रहण सर्वात प्रभावी असेल, असं सांगितलं जात आहे. भारतासह आशिया, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिका खंडातही हे ग्रहण पाहता येणार आहे. आज रात्री होणारं चंद्रग्रहण हे पीनम्ब्रल म्हणजेच छायाकल्प चंद्रग्रहण असणार आहे. म्हणजेच पृथ्वीच्या सावलीचा काही भाग चंद्रावर पडेल. छायाकल्प चंद्रग्रहण म्हणजे काय? हे पूर्ण चंद्रग्रहण नसून छायाकल्प चंद्रग्रहण असेल. ज्यावेळी चंद्रबिंब पृथ्वीच्या दाट छायेभोवती असणाऱ्या विरळ छायेमध्ये येते त्या ग्रहणाला छायाकल्प चंद्रग्रहण म्हणतात. पाहा व्हीडिओ : चंद्राबाबत घडणाऱ्या या तीन घटना तुम्हाला माहित आहेत का? 2020 या वर्षात एकूण 4 चंद्रग्रहण होणार आहेत. त्यापैकी पहिलं चंद्रग्रहण 10 जानेवारीला झालं आहे. तर उरलेली चंद्रग्रहणं 5 जून, 5 जुलै, 30 नोव्हेंबर रोजी होतील. जेव्हा सूर्य आणि चंद्राच्या दरम्यान पृथ्वी येते तेव्हा सूर्याची किरणे चंद्रापर्यंत पोहोचत नाही. त्यावेळी चंद्रग्रहण लागले, असे मानले जाते. पृथ्वीच्या चोहोबाजूला फिरणारा चंद्र हा पृथ्वीचा एक उपग्रह आहे. सूर्यग्रहण पाहताना डोळ्यांची विशेष काळजी घ्यावी लागते पण चंद्रग्रहण हे उघड्या डोळ्यांनी पाहता येतं असं तज्ज्ञ सांगतात. चंद्रग्रहण युरोप, आशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिका या खंडात दिसणार आहे. तुम्हाला चंद्रग्रहण पाहता येईल का? विज्ञान प्रसारचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ टी. व्ही. वेंकटेश्वरन यांच्या मते, आजचं छायाकल्प चंद्रग्रहण इतकं सुस्पष्ट दिसणार नाही. फक्त चंद्रावर हलकीशी सावली पडल्याचं दिसेल. म्हणजेच चंद्र थोडासा अस्पष्ट दिसेल. चंद्राचा फक्त 58 टक्के भाग या सावलीने व्यापला जाईल. ते सांगतात, हे चंद्रग्रहण इतक्या सहजपणे पाहता येऊ शकणार नाही. ग्रहण पूर्ण प्रभावात असताना अतिशय लक्ष देऊन पाहावं लागेल. त्यासाठी आकाश मोकळं असावं. तेव्हा चंद्राच्या उत्तर आणि दक्षिण भागातील प्रकाशमानतेचा फरक तुम्हाला कळू शकेल. पीनम्ब्रल म्हणजे काय? टी. व्ही. वेंकटेश्वरन सांगतात, सावल्या दोन प्रकारच्या असतात. प्रकाशाला रोखणारी कोणतीही वस्तू दोन प्रकारच्या सावल्या निर्माण करत असते. अतिशय घनटाट असलेल्या सावलीला अम्ब्रल सावली म्हणतात. तर हलक्या आणि पसरट सावलीला पीनम्ब्रल सावली म्हटलं जातं. म्हणजेच, अम्ब्रल भागात पूर्ण सावली पडलेली असते. तर पीनम्ब्रल भागात सावलीचा काही भागच पडलेला पाहायला मिळतो. याच महिन्यात सूर्यग्रहणसुद्धा यावर्षी 2020 मध्ये एकूण 6 ग्रहण लागणार आहेत. याध्ये दोन सूर्यग्रहण तर चार चंद्रग्रहण आहेत. यापैकी एक चंद्रग्रहण वर्षाच्या सुरुवातीला 10 जानेवारीला झालं होतं. त्यानंतर आता 5 जूनला दुसरं चंद्रग्रहण होणार आहे. आज होणाऱ्या चंद्रग्रहणानंतर 5 जुलै आणि 30 नोव्हेंबरला सुद्धा चंद्रग्रहण पाहायला मिळणार आहे. याशिवाय सूर्यग्रहण 21 जून आणि 14 डिसेंबर रोजी होणार आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण म्हटलं की खगोलप्रेमींसाठी पर्वणीच असते. आज (शुक्रवार 5 जून रोजी) वर्षातलं दुसरं चंद्रग्रहण होणार आहे. भारतात हे पाहता येऊ शकणार आहे. यावर्षीचं पहिलं चंद्रग्रहण 10 जानेवारीला झालं होतं.
text: बोरिवली, कांदिवली, दहिसर, मालाड, मुलुंड आणि भांडूप या 6 वॉर्ड्समध्ये हे मिशन राबवलं जाईल. याअंतर्गत मुंबई महापालिकतर्फे सोमवारी (18 जून) 50 फिरत्या दवाखान्यांचं लोकार्पण केलं गेलं. रुग्णांना 2 ते 3 आठवड्यांत बरं होता यावं यासाठी हे 50 फिरते दवाखाने उत्तर मुंबईतील सहा भागांत कार्यरत असतील. महापालिकेच्या या उपक्रमासाठी बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन, भारतीय जैन संघटना, क्रेडई, MCHI, देश अपना संघटनाही हातभार लावणार आहेत. 'मिशन झिरो'दरम्यान या भागांमध्ये कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग मोठ्या प्रमाणावर केलं जाणार असल्याचं महापालिकेकडून सांगण्यात आलंय, तर रुग्णांना वेळच्या वेळी औषधं, त्यांच्या चाचण्या करण्यावर अधिक भर देण्यात येणार आहे.उत्तर मुंबईत सध्या रुग्णांची संख्या वाढण्याचं प्रमाण जास्त आहे. झोपडपट्ट्यांपेक्षा इमारतींमध्ये हे प्रमाण जास्त असल्याचं महापालिका आयुक्तांनी सांगितलं. तर मुंबईचा रुग्ण दुप्पट होण्याचा दर 50 करण्याचा निर्धारही महापालिका आयुक्तांनी बोलून दाखवला. सध्या मुंबईचा डबलिंग रेट 36 दिवसांचा आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मुंबई महापालिका उत्तर मुंबईच्या 6 वॉर्डांमध्ये 'मिशन झिरो' राबवणार आहे. यासंदर्भात मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
text: पुढे अनिकेतने स्वतःला सावरलं, त्यात त्याला बराच वेळ लागला. पण त्याने नवीन मार्ग शोधला आणि स्वतःचं करिअर वेगळ्या वाटेनं घडवून दाखवलं. ब्रेकअप आणि त्यातून होणाऱ्या हार्टब्रेकनंतर अनेक जण नैराश्यात जातात. बरेच जण व्यसन आणि निरर्थक रिलेशनशिपमध्ये अडकतात, आणि काही तर स्वतःला संपवण्याचाही विचार करतात. पण या उलट काही जण ब्रेकअपनंतर स्वतःला यशस्वी करून दाखवण्याची मनाशी गाठ बांधून घेतात. अशी अनेक उदाहरणं आपल्या आजूबाजूला दिसतील. अनिकेत म्हणतो, "खरं तरं ब्रेकअपनंतर त्रास फार झाला. पण मी परिस्थिती स्वीकारली. त्या आघाताने स्वतःला शोधण्याची एक संधी मिळाली. तिच्या निर्णयाचा मी आदर करतो, आजही तिच्याबद्दल माझ्या मनात चांगल्या भावना आहेत." पण हे नेमक घडतं कसं? काय आहे यामागची सायकॉलॉजी? नाकारलं गेल्याची भावना प्रेमभंगानंतर यश मिळवणारे बरेच लोक आहेत, असं कोल्हापूरच्या काउन्सिलर डॉ. कल्याणी कुलकर्णी सांगतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "ब्रेकअप म्हणजे असतं तरी काय? ते एक प्रकारचे रिजेक्शन असतं, तुम्हाला कोणीतरी नाकारलं असतं. ही रिजेक्शनची भावना मोठी असते. चुकीच्या पद्धतीने वागवलं गेल्याबद्दल मनात संतापाची भावना तयार झालेली असते. प्रेम आणि तिरस्कार एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात." ज्या कारणांमुळे आपण नाकारले गेलो आहोत त्या गोष्टींपासून दूर करून स्वतःला सिद्ध करण्याच्या मागे यातूनच अनेकजण लागतात, असं डॉ. कुलकर्णी सांगतात. "ज्या कारणाने आपल्याला नाकारलं गेलं ते संपवण्याचा प्रयत्न सुरू होतो." अनेक जण या रिजेक्शननंतर स्वतःच्या प्रगती करण्यामागे लागतात आणि त्यातून अनेकांचं करिअर उजळून निघतं. इतिहासातही या संदर्भातील दाखले दिसून येतात. महाकवी कालिदास यांच्या संदर्भातली कथा प्रसिद्ध आहेत. त्यांचा विवाह राजकुमारी विद्योत्तमाशी झाला होता. पण कालिदास हे अशिक्षित असल्याने त्यांना घरातून हाकलून दिलं होतं आणि पंडित बनल्याशिवाय घरी येऊ नका असं सांगितलं होत. कालिदासांनी अभिज्ञानशाकुंतलम् सारख्या कितीतरी महान रचना नंतरच्या काळात केल्या आहेत. उर्जेचा सकारात्मक वापर "प्रेमात असताना मेंदूमध्ये काही हार्मोन्सची पातळी वाढलेली असते. त्यातून एक प्रकारची मानसिक ऊर्जा निर्माण झालेली असते, आणि प्रेमभंगानंतर तीच ऊर्जा कुठेतरी वळवता आली पाहिजे. काही जणांनाच हे शक्य होतं," असं डॉ. कुलकर्णी सांगतात. होतं असं की, प्रेमात असताना मानसिकदृष्ट्या तेवढाच अँगल विकसित झालेला असतो. अगदी दुसरे लोक काय सांगत आहेत, हे डोक्यात रजिस्टरसुद्धा होत नसतं. अविचाराने निर्णय घेण्याची वर्तणूकसुद्धा वाढलेली दिसून येते. कारण अशा स्थितीमध्ये दुसरं काही सुचतच नसतं. मग ब्रेकअपनंतर काय करावं? सर्वप्रथम, ब्रेकअप मनात ठेऊ नका! डॉ. कुलकर्णी सांगतात की, अशा वेळेत तुमच्या जवळचे लोक, जे तुम्हाला समजून घेऊ शकतात, त्यांच्याशी तुमच्या भावना शेअर करा. "मनातल्या मनात कुढत बसल्याने फारच त्रास होतो. यातून काही जण मार्ग काढतात आणि एक नवी दृष्टी, एक इनसाईट विकसित करतात. ते फार महत्त्वाचं असतं." पूर्वीची परिस्थिती वाईट होती. अशा परिस्थितीतून स्वतःच बाहेर यावं लागायचं. ना फोन्स होते, ना कुठले काऊन्सिलर. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. आता तंत्रज्ञानामुळे मित्रांशी, जवळच्यांशी जमेल तेव्हा आणि तसं मन मोकळं करणं शक्य झालं आहे. काऊन्सिलर आणि मनोविकारतज्ज्ञ यांच्या मार्गदर्शनाचा चांगला फायदा होऊ शकतो. "बिघडलेल्या मनःस्थितीत अवेअरनेस, इनसाईट, मानसिक व्यवस्थापन आणि तणावाचा कसा सामना करावा, ही माईंड टूल्स अवगत करता येणं आवश्यक असते," असं डॉ. कुलकर्णी म्हणाल्या. व्यवसायात अपयशी होण्यासारखंच? कोल्हापुरातील मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. कविता शहा यांनी यावर विषयावर वेगळा विचार मांडला आहे. "मुळात जर पाहिलं तर हा विषय व्यक्तिमत्त्वाशी संबंधित आहे. ब्रेकअपसारख्या घटनांना संबंधित व्यक्ती त्याच्या व्यक्तिमत्त्वानुसार सामोरं जाते," असं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. "ब्रेकअप हा मोठा वैयक्तिक डाऊनफॉल असतो. त्याचा सामना करण्याची क्षमता प्रत्येकाची वेगळी असते. त्यामुळे ब्रेकअपमुळं लोक यशस्वी होतात, असं समीकरण चुकीचं आहे. यात मूळ वाटा असतो तो व्यक्तिमत्त्वाचा," असं त्या म्हणाल्या. "एखाद्या व्यवसायात अपयश आल्यानंतर पुन्हा नव्या जोमानं उभं राहण्यासारखंच आहे हे." निगेटिव्ह सेल्फ इमेज जे ब्रेकअपमधून गेले आहेत, त्यांच्यात निगेटिव्ह सेल्फ इमेजची समस्या बऱ्याच वेळा दिसून येते, असं डॉ. कुलकर्णी यांनी सांगितलं. अशा व्यक्तींमध्ये स्वतःच्या शरीराबद्दल, रंगाबद्दल, वजनाबद्दल, शिक्षणाबद्दल आणि आर्थिकस्थितीबद्दल न्यूनगंड निर्माण होऊ शकतो. यातूनही अनेक जण नंतर बाहेर पडतात, असं त्यांनी सांगितलं. एखादं सादरीकरण करताना, व्यासपीठावर बोलताना आपण कुठं तरी कमी पडू, हे performance pressure किंवा अशी भीती या व्यक्तींच्या मनात असते, असं त्या म्हणाल्या. अंतर्मनात काय सुरू असतं? डॉ. कुलकर्णींच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक व्यक्तीची एक आदर्श प्रतिमा असते आणि एक खरंखुरं व्यक्तिमत्व असतं. समाजात वावरताना आपण ती आयडियल इमेज परिधान करून वावरत असतो, त्या मागची खरी व्यक्ती वेगळीच असते. ब्रेकअपनंतर जे यशस्वी होतात, ते बऱ्याच वेळा ही इमेज विसरून गेलेले असतात आणि स्वतःच्या कामात गुंतून गेलेले असतात. पण अंतर्मनात काय सुरू असतं? "अंतर्मनात मात्र एक भावना कायम असते ती म्हणजे 'ती किंवा तो' एक दिवस परत आपल्या आयुष्यात येईल," असं डॉ. कुलकर्णी म्हणाल्या. "अगदीच खरं सांगायचं तर प्रत्येक यशामागं एक ब्रेकअप, एक रिजेक्शन असतंच असतं." हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	एके सकाळी अनिकेत आणि प्रियाचं (नावं बदलली आहेत) ब्रेकअप झालं. प्रियानं अचानक घेतलेल्या या निर्णयाने अनिकेत सैरभर झाला. त्याच्यासाठी तीच तर सर्वकाही होती, फक्त प्रियाच त्याचं विश्व होती. मग तिने असं काय केलं असावं?
text: सोलर एक्स्प्लोझिव्ह ही जगातील चौथी मोठी स्फोटक तयार करणारी कंपनी आहे. विहीर खोदणे आणि खाण कामासाठी ही स्फोटकं प्रामुख्याने पुरविली जातात सोलर इंडस्ट्रीजचे चेअरमन सत्यनारायण नुवाल याविषयी बीबीसी मराठीला अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, "काल पहाटे 1.30 वाजता मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचच्या अधिका-यांचा आम्हाला फोन आला होता. मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर पार्क करून ठेवलेल्या कारमध्ये सापडलेल्या जिलेटीनच्या कांड्या सोलर एक्सप्लोझिव्ह मध्ये तयार झाल्या आहेत. अशी माहिती या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला दिली." "आम्ही प्रत्येक बॉक्सवर बार कोड लावतो त्याद्वारे जिलेटीन कुणी केले घेतले त्याचा कसा प्रवास झाला याची माहिती आमच्याकडे आणि Petroleum and explosive safety Organisation या संस्थेकडे कडे असते. मात्र, नुसत्या जिलेटीनच्या कांड्या पाहून त्यानुसार ते आले कुठून सांगता येणार नाही कारण त्यावर बारकोड नसतो," असं ते पुढे म्हणाले. मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळील वाहनात सापडलेलं जिलेटिन सुटं होतं. सोलर एक्सप्लोझिव्ह कंपनी सुट्या एक्स्पोजिव्ह कांड्या विकत नाही. येथील एक्स्प्लोझिव्ह कंपनी पॅकिंग बॉक्समध्येच त्यावर संबधित कारखानदार किंवा अन्य कोळसा उत्खनन करणाऱ्या कंपनी संचालकांचे कोड टाकून जिलेटीनचे बॉक्स विकतात. वाहनात आढळलेल्या जिलेटीनच्या कांड्या कुठल्या डब्यातील आहे याचा शोध घेतला तर अधिक माहिती मिळू शकते, असंही त्यांनी म्हटलं. नेमकं काय घडलं होतं? उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाजवळ स्कॉर्पिओ गाडीत गुरूवारी (25 फेब्रुवारी) स्फोटकं सापडली. जिलेटीन स्फोटकाच्या 20 कांड्या या गाडीत सापडल्याची माहिती महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. हा परिसर गावदेवी पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत येतो. या घटनेची माहिती मिळताच संबंधित पथकं घटनास्थळी दाखल झाली. तिथे तपास केल्यानंतर जिलेटीनच्या 20 कांड्या स्कॉर्पिओ गाडीत सापडल्या. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या माहितीनुसार, "उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील घराच्या काही अंतरावर एका स्कॉर्पिओ गाडीमध्ये जिलेटीन स्फोटकाच्या 20 कांड्या सापडल्या आहेत." "या घटनेची संपूर्ण चौकशी मुंबई गुन्हे शाखेचे पोलीस करीत असून चौकशीतून लवकरच सत्य समोर येईल," असंही अनिल देशमुख म्हणाले. मुंबईतील पेडर रोडवर अँटिलिया हे मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान आहे. हा मुंबईतील उच्चभ्रू परिसर मानला जातो. महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत सांगितलं की, "वाहनाचा रंग घालवलेला आहे. वाहन ताब्यात घेऊन स्थानिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरु आहे. स्फोटकं का ठेवली यांच्या मूळाशी आम्ही जाऊच. पण तपास सुरु असल्याने सध्यातरी भाष्य करणं चुकीचं आहे. मुकेश अंबानी यांनी घाबरण्याचं कारण नाही. गरज पडली तर अंबानी कुटुंबाची सुरक्षा वाढवली जाईल." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ सापडलेल्या कार मधील जिलेटीनच्या कांड्या नागपूर येथील इकॉनोमिक एक्सप्लोझिव्ह कंपनीत तयार झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
text: कृष्ण सिंग काळी पगडी घातलेले कृष्ण सिंग खरं तर अगोदर श्रीरामाचे भक्त होते, पण काही वर्षांपूर्वी त्यांनी शीख धर्म स्वीकारला. कराचीच्या उपनगरांलगतचं त्यांचं गाव पूर्वी हिंदूबहुल होतं. आता इथे जवळजवळ 40 शीख परिवार राहात आहेत. यांनीही कृष्ण सिंग यांच्याप्रमाणे हिंदू धर्म सोडून शीख धर्म स्वीकारला आहे. हे सर्व लोक बागडी जातीचे आहेत. इथे वर्षानुवर्षं कलिंगडाची शेती व्हायची. हे लोक कलिंगड पिकवण्यात आघाडीवर होते. पण पाण्याच्या टंचाईमुळे लोक हळूहळू शहारांकडे वळत आहेत. कृष्ण सिंग यांचे चार भाऊ, दोन मुलं आणि दोन भाच्यांनी शीख धर्म स्वीकारला आहे. ते सांगतात, "शिखांना सरदार म्हटलं जातं. हिंदू असताना आम्ही सर्वसामान्य होतो. तेव्हा असा काही मान मिळत नव्हता." 'या बसा जेवण करा सरदार' "शहरात फिरताना हातात लस्सीचा ग्लास घेऊन या सरदार जेवायला, असं कितीतरी लोक प्रेमानं बोलावतात. कदाचित यामुळेच आम्ही शीख झालो." असं कृष्ण सिंग सांगतात. या हिंदूबहुल गावात एक मोठा गुरुद्वारा बांधला जात आहे. त्याला पाकिस्तान आणि बाहेरच्या देशातल्या शीख समुदायाकडूनही आर्थिक मदत मिळते आहे. या गुरुद्वारात पाचशेपेक्षा जास्त लोकांना बसण्याची सुविधा आहे. त्याचबरोबर गावात दोन छोटी मंदिरंही आहेत. या गुरुद्वाराचे पहारेकरी दुरू सिंग सांगतात, "हिंदू समुदायाचे लोक मोठ्या प्रमाणात 'नानकाना साहिब' गुरुद्वाराला आवर्जून जातात. त्याचबरोबर लंडन, फ्रान्स, अमेरिका आणि इतर देशांतून येणाऱ्या शीख लोकांकडून मिळणाऱ्या प्रेमामुळेही हिंदू लोक शीख धर्माला आपलंस करत आहेत." पूर्वी हिंदू देव-देवतांच्या मूर्तींवर आसपासच्या गावांतील लोकांकडून दगडफेक होत असे. पण आता असे प्रकार बंद झाले आहेत. दुरू सिंग यांच्या मते, हा बदल गुरुद्वारा उभारल्याचा परिणाम आहे. गेल्या वर्षी गुरू गोविंद सिंग यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त शीख समुदायाच्या रक्षणासाठी चार पोलीस आणि दोन रेंजर तैनात केले आहेत. कराची शहराच्या अगदी मध्यभागामध्ये 'आरामबाग गुरुद्वारा' आहे. हा गुरुद्वारा 24 वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर उघडण्यात आला. पाकिस्तान निर्मितीच्या अगोदर या गुरुद्वाराबरोबरच कराची शहरात आणखी अर्धा डझन गुरुद्वारा होते. पण फाळणीनंतर शीख समुदाय मोठ्या प्रमाणावर भारतात निघून गेला आणि यातील काही गुरुद्वारा बंद पडले तर काही ठिकाणी लोकांनी त्यांच्या जागांवर कब्जा केला. पण आता परिस्थिती बदलत आहे. काही शीख नेत्यांचं मत आहे की, जुने गुरुद्वारा परत उघडले आणि धार्मिक स्वातंत्र्य दिलं तर शीखांची लोकसंख्या भराभर वाढू शकते. हिंदू लोक एक ग्लास पाणीही देत नसत पेशाने वकील असणारे सरदार हीरा सिंग यांचा दावा आहे की, आत्तापर्यंत अकराशे लोकांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शीख धर्म स्वीकारला आहे. ते म्हणतात, " मी त्यांना गुरुद्वारामध्ये बोलावतो. गुरू ग्रंथ साहिबचा अनुवाद करुन सांगतो. त्यांचा उपदेश पटवून सांगतो. एखादी गोष्ट त्यांना पटली तर ते त्यावर विश्वास ठेवतात. असं करत करत इथं 1100 लोक सरदार झाले आहेत." "ही इथे येणारी सगळी गरीब लोकं आहेत. कुणी यांना विचारतही नाही आणि इतर हिंदू लोक यांना ग्लासभर पाणीही देत नसत." सिंध प्रांतातील हिंदू समुदायापैकी मोठ्या प्रमाणात गुरू नानकांचे अनुयायी आहेत. इथे त्यांना नानक पंथी म्हणून ओळखलं जातं. मंदिरात गुरुग्रंथ साहिबची प्रत हमखास दिसते. पण आता शीख लोक स्वतंत्र गुरुद्वारा बांधत आहेत. त्या ठिकाणी इतर कोणत्याही धर्माची पूजा होत नाही. सरदार हीरा सिंग सरदार हीरा सिंग पुढे सांगतात, "मूर्तिपूजा करू नका, असं गुरू नानक सांगतात. ते मूर्तिपूजेसंदर्भातले गुरूंचे विचार मानत नसतील तर आम्ही त्यांना का स्वीकारावं?" 'शिखांना जास्त स्वीकृती' पाकिस्तानातील हिंदू कौन्सिलच्या नेत्या मंगला शर्मांच्या मते धर्मांतराच्या मागे राजकीय कारणं आहेत. 20 ते 25 वर्षांपूर्वी इथे एकही शीख नव्हता. पाकिस्तान नॅशनल असेंब्लीमध्ये अल्पसंख्याकांच्या जागांत एकही शीख जागा नव्हती. त्या पुढं सांगतात, "2000नंतर काही राजकीय नेत्यांनी 'धर्म परिवर्तन' एक राजकीय मुद्दा केला. यातील हिंदू लोक आर्थिकदृष्ट्या कमजोर होते. शीख धर्म स्वीकारल्यावर त्यांना राजकीय लाभही झाला आहे." मंगला शर्मा यांच्यानुसार, "पाकिस्तानातील हिंदूंना जागतिक पातळीवर कोणतंही समर्थन किंवा मदत मिळत नाही. भारताबरोबर पाकिस्तानचं शत्रुत्व असल्याने त्यांना भारताकडून मदत घ्यावीशी वाटत नाही." "दुसऱ्या बाजूला जागतिक स्तरावर शीख समुदाय प्रभावी आहे. आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहे. त्याच्यात समन्वय खूप चांगला आहे. पैसा आणि इतर गोष्टींमुळही लोक धर्मांतर करत आहेत", असं मंगला शर्मा यांनी सांगितलं. सिंध प्रांतात आणखी दोन कारणांमुळे शिखांना यश मिळालं आहे. एक - या राज्यात दारुबंदीला शीख नेत्यांनी पाठिंबा दिला. दुसरं, जनगणनेच्या वेळी शिखांसाठी वेगळा कॉलम असावा हा मुद्दा लावून धरण्यात. या दोन्ही वेळी त्यांना यश मिळालं. मंगला शर्मा पुढे सांगतात, "जागतिक स्तरावरील शीख समुदाय पाकिस्तानला मित्रदेश मानतात. त्यामुळं पाकिस्तानमध्ये शिखांना सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक स्तरांवर अधिक प्रमाणात स्वीकारलं जातं." (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गुरू ग्रंथ साहिब यांच्या पालखीसमोर कृष्ण सिंग तल्लीन होऊन चिमटा वाजवत आणि ढोलावर थाप मारत होते. समोर अंदाजे डझनभर लोक 'सतनाम वाहे गुरू'चा जप करत होते.
text: व्हाकारी हा न्यूझीलंडच्या सर्वांत सक्रीय ज्वालामुखींपैकी एक मानला जातो. आतापर्यंत 23 जणांची सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे, पण आयलंड किती लोक अजून शिल्लक आहेत, याची माहिती मिळू शकली नाही. व्हाकारी हा न्यूझीलंडच्या सर्वांत सक्रीय ज्वालामुखींपैकी एक मानला जातो. तरीही त्याचे जवळून दर्शन घेण्यासाठी शेकडो पर्यटक दररोज इथे गर्दी करतात. या ज्वालामुखीवरून पर्यटकांसाठी विशेष हवाई सफरीसुद्धा उपलब्ध आहेत. एका लाईव्ह व्हीडिओ फुटेजमध्ये इथे आलेले काही लोक ज्वालामुखीच्या आतल्या भागात दिसतात, त्यानंतर उद्रेक होतो आणि सर्वत्र काळोख होतो. "सुरुवातीला आम्हाला वाटलं होतं की साधारण शंभर लोक तिथे होते, मग आता असं वाटतं की 50हून कमी आहेत," पोलिसांनी सांगितलं. "यापैकी काही लोकांना आतून किनाऱ्यावर हलवण्यात आलं आहे. त्यांच्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे. मात्र अनेक लोक अजूनही बेपत्ता आहेत." एका लाईव्ह व्हीडिओ फुटेजमध्ये इथे आलेले काही लोक ज्वालामुखीच्या आतल्या भागात दिसतात, त्यानंतर उद्रेक होतो आणि सर्वत्र काळोख होतो. न्यूझीलंडच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेनुसार "व्हाईट आयलंडच्या या उद्रेकाला भोवतालच्या परिसराला मोठा धोका आहे." अशा प्रकारच्या धोक्यांची पूर्वसूचना देणाऱ्या जिओनेट (GeoNet) या वेबसाईटनुसार, घटनास्थळी असलेल्या यंत्रांनी हा धोका आणखी मोठा होईल, अशी कुठलीही शक्यता वर्तवलेली नाही. मात्र यामुळे होणाऱ्या धुरापासून बचावासाठी लोकांनी या परिसरापासून दूर राहावे, शक्यतो घरांमध्येच, अशी सूचना प्रशासनाने जारी केली आहे. पाहा व्हीडियो: फोटोग्राफर उल्ला लोमन गेली दहा वर्षं जगभरातल्या जिवंत ज्वालामुखीचा अभ्यास करत आहेत. हेही नक्की वाचा - (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	न्यूझीलंडमध्ये एका ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला असून त्यानंतर 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक लोक बेपत्ता आहेत. उद्रेक होण्याच्या काही क्षणांपूर्वी अनेक पर्यटक व्हाईट आयलंड किंवा व्हाकारी नावाच्या या ज्वालामुखीच्या कडावर चालताना दिसले होते.
text: अवैध शिकार, हवामान बदल, पारिस्थितिकीय बदलांमुळे नायजेरियातले जिराफ धोक्यात आहेत, असं संशोधनात दिसून आले आहे. महत्त्वाकांक्षी संवर्धन प्रकल्पांतर्गत सध्या 8 जिराफ या अभयारण्यात आणण्यात आलं होते. पश्चिम आफ्रिकेत पहिल्यांदाच हा प्रयोग केला जात आहे. याअंतर्गत, जिराफ आणि मनुष्य एकाच ठिकाणी राहतात अशा प्रदेशातून सरकारने 8 जिराफांना पकडलं आहे. राजधानी नियामेच्या आग्नेयकडे 60 किमी दूर असलेल्या ठिकाणावरून हे जिराफ पकडण्यात आलेत. आतापर्यंत जगातील शेवटचे पश्चिम आफ्रिकन जिराफ फक्त याच ठिकाणी सापडत होते. हे पश्चिम आफ्रिकेतले जिराफ हे मनुष्यवस्तीतच राहतात. पण, वाढती लोकसंख्या, शिकार आणि वाढतं शेतीचं क्षेत्रफळ यामुळे जिराफांचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. अशा 8 जिराफांना पकडून त्यांना बायोस्फेअर रिजर्वमध्ये नेण्यात आलं. गेल्या 30 वर्षांमध्ये जिराफांची संख्या कमी होत आहे, असं Giraffe Conservation Foundation (GCF) च्या संशोधनात दिसून आलं आहे. एकेकाळी जिराफ हा नायजेरिया, माली, सेनेगल अशा एकूण पश्चिम आफ्रिकेत सगळीकडे आढळायचे. 1990च्या दशकात फक्त 49 इतके पश्चिम आफ्रिकी जिराफ नैसर्गिक अधिकावासात होते. International Union for Conservation of Nature's (IUCN) च्या यादीत 2008मध्ये या प्रजातींची नोंद संकटग्रस्त म्हणून करण्यात आली. सततच्या प्रयत्नांतून ही संख्या 600 इतकी झाली आहे. नव्या प्रयत्नातून जिराफच्या संवर्धनाल हातभार लागले, अशी या संस्थांना वाटते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गेली 50 वर्षं नायजेरमधील गडाबेदजी बायोस्फेअर रिजर्वमधले पश्चिम आफ्रिकेन जिराफ दिसले नव्हते.
text: YouTube पोस्ट समाप्त, 1 एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर यांना दिलेल्या मुलाखतीत शरद पवारांनी यांनी अजित पवारांच्या बंडासह काँग्रेसचा विरोध, नरेंद्र मोदींची ऑफर, उद्धव ठाकरेंना दिलेले आदेश इत्यादी विविध घटना सविस्तर सांगितल्या. या मुलाखतीतले महत्त्वाचे 12 मुद्दे शरद पवारांच्या शब्दांत खालीलप्रमाणे... 1) 'मी अजितला म्हटलं, भाजपशी बोल' भाजपमधील एक वर्गाला वाटत होतं, की राष्ट्रवादीशी बोलावं. त्याच पार्श्वभूमीवर अजित पवारांनी मला विचारलं, की फडणवीस काही बोलायचं म्हणतात, तर मी जाऊ का? मी म्हटलं, "राजकारणात संवाद ठेवला पाहिजे. त्यांना काही सांगायचं असेल, ते स्वीकारायचं की नाही, हा आपला अधिकार आहे. ऐकून न घेणं हे योग्य नाही. तू जाऊन ते काय म्हणतायत ते ऐक. त्यातच आपण सरकार बनवायचं मांडलं असेल. त्यानंतर अजितसोबत भेट झाली, त्यात फडणवीसांशी झालेल्या चर्चेबद्दल सांगयचंय असं त्यांनी म्हटलं. मी म्हटलं, आपण नंतर बघूया. पण त्याचवेळी संजय राऊतांनी स्पष्टपणे सांगितलं, की आम्ही सोबत यायला तयार आहोत. 2) 'त्या मोमेंटला अजित पवारांनी भाजपला हो म्हटलं' ज्यावेळी अजितने फडणवीसांशी बोलणं केलं, त्यावेळी अजितला असं सांगण्यात आलं, की आजच्या आज तुम्ही शपथ घेत असाल तर आम्ही हे करू, अन्यथा करणार नाही. त्यावेळी त्या मोमेंटला त्यांनी हो सांगितलं आणि शपथ घेतली. विधिमंडळ सदस्यांची अजित पवारांकडे जी यादी होती, ती बैठकांना हजर असणाऱ्यांची यादी होती. आम्ही कायमच त्याच्या तीन-चार प्रती घेत असतो. पक्षनेता म्हणून याद्या अजितकडे होत्या. त्यात नेहरू सेंटरमध्ये काँग्रेससोबत माझे जे मतभेद झाले, त्या रागात त्यानं फडणवीसांशी बोलणं केलं. तीच यादी राज्यपालांकडे सुपूर्द केली. 3) अजित पवारांनी शपथ घेतली, त्या सकाळी काय झालं? सकाळी 6 वाजता मला फोन आला...तेव्हा विश्वासच बसेना. मी टीव्ही लावला तर सगळं दिसायला लागलं. त्यांच्यासोबत जे 5-10 लोक होते. ते सगळं मी सांगितलं तर न बोलणारे होते...मला खात्री झाली...माझ्या नावाचा वापर करून त्यांना तिथे नेलं असावं...ते जाऊच शकत नाही...म्हणून मला वाटलं, की आपण हे दुरुस्त करायचं... हे चुकीचं आहे आणि मोडून काढायचं, असं सक्त मत मी बनवलं आणि तातडीने पावलं टाकली. माझा याला पाठिंबा नव्हता...म्हणून उद्धव ठाकरेंसोबत ताबडतोब पत्रकार परिषद घेतली. 4) 'अजित स्वतःहून परत आला' आम्हाला हा (भाजपसोबत जाण्याचा) मार्ग यत्किंचितही पसंत नाही. कदाचित हे अजितच्या लक्षात आलं. म्हणून सकाळी 6 वाजता येऊन सांगितलं, की चूक झाली आणि असेल ती शिक्षा घ्यायला तयार आहे. मी म्हटलं अक्षम्य चूक आहे. किंमत कुणालाही मोजावी लागेल. याला तूही अपवाद नाहीयेस. 5) अजित पवारांचा शपथविधी का झाला नाही? ज्यावेळी शपथविधीचा प्रश्न आला, त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या दोनच लोकांनी शपथ घेतली. साहजिकच विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणून अजित पवारांची शपथ होणार होती. पण आम्ही निर्णय घेतला, की अजित पवारांची शपथ होणार नाही. जयंत पाटील आणि छगन भुजबळांनी शपथ घेतली. 6) अजित पवार मंत्रिपदाची शपथ घेतील? कार्यकर्त्यांची समस्या असेल तर सोडवणूक करण्याचं काम अजित करतो. माझ्यापर्यंत येत नाहीत. सगळ्या सदस्यांना वाटतं साहेब उपलब्ध नसतात. शेवटी आपल्या प्रसंगला अजित पवार उभे राहतात, असं मानणारा हा मोठा वर्ग आहे. पक्षाच्या सहकऱ्यांना वाटतं, की अजितने असलंच पाहिजे (मंत्रिमंडळ). पण अजितची भूमिका अशी आहे, की आता घाई करू नका. दुर्दैवाने माझ्यामुळे पक्षात जे वातावरण झालं ते सावरणं, दुरुस्त करणं यात मला आधी लक्ष घालायचंय. त्यामुळे हा विचार आत्ता लगेच केल नाही. 7) पवारांचे काँग्रेससोबत का झाले होते मतभेद? अजित पवारांच्या नाराजीचं मूळ काँग्रेसच्या नेत्यांनी शरद पवारांशी घातलेल्या वादात आहे. स्वत: शरद पवार यांनी या मुलाखतीत यासंदर्भात सांगितलं. शरद पवारांनी म्हटलं, "आधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतच बैठका होत होत्या. नेहरू सेंटरमधील बैठकीत काँग्रेसच्या काही सहकाऱ्यांशी माझे मतभेद झाले... त्या वादावादीत मी बैठकीतून बाहेर पडलो. त्यानंतर अजित पवारांनी पक्षाच्या सहकाऱ्यांना सांगितलं, की आताच जर हे (काँग्रेस) अशी टोकाची भूमिका घ्यायला लागले, तर नंतर सरकार चालणार कसं? अजित पवारांनी काँग्रेससोबत सत्तेत जाण्यास आक्षेप व्यक्त केला. त्याच रात्री देवेंद्र फडणवीसांकडे जात चर्चा करून निर्णय घेतला." 8) सोनिया गांधींचा शिवसेनेसोबत जाण्यास विरोध शिवसेनेसोबत जाण्याचा विषय सोनिया गांधीसमोर मांडल्यावर त्यांनी म्हटलं, की शिवसेना मर्यादित दृष्टिकोन असलेला पक्ष असल्यानं आपण त्यांच्यासोबत जाऊच शकत नाही. त्यांना मी सांगितलं, की काँग्रेसनं टोकाची भूमिका घेण्याची गरज नाही. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केल्यावर बाळासाहेब ठाकरेंनी पाठिंबा दिला होता. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही प्रतिभा पाटील आणि प्रणव मुखर्जी यांना शिवसेनेनं एनडीएसोबत असतानाही पाठिंबा मिळाला होता. या सर्व गोष्टी सोनिया गांधींच्या निदर्शनास आणल्या. 9) सोबत येण्याची मोदींकडून ऑफर मोदींना शेतकरी संकटाबद्दल बऱ्याच दिवसांपूर्वी वेळ मागितली होती. त्यांनी याच वेळेला वेळ दिली. कदाचित त्यांच्या कार्यलयाला वाटलं असेल, की यावेळी वेळ दिल्यामुळे गैरसमज वाढतील. ती बैठक संपल्यानंतर मी उठायला लागलो तेव्हा पीएम म्हणाले, की आपण एकत्र येऊन काम केलं तर मला आनंद होईल. मी म्हटलं आपले व्यक्तिगत संबंध उत्तम आहेत, ते राहतील. पण एकत्र काम करणं राजकीयदृष्ट्या मला शक्य नाही. मी म्हटलं राष्ट्रीय प्रश्न आले तर विरोधासाठी विरोध करणार नाही. त्याची चिंता करू नका. मी त्यांना विनम्रतेने सांगून मी निघालो. ज्या रस्त्याला आपल्याला जायचं नाही त्याची चर्चा का करायची. 10) सुप्रियाला मंत्रिपदाची ऑफर होती मोदींनी मला राष्ट्रपतीपदाची ऑफर दिली नव्हती. हे जरूर सांगितलं होतं, की तुमच्यासोबत काम करायला आनंद होईल आणि सुप्रिया संसदेत चांगलं काम करते, तिलाही मंत्रिमंडळात सहभागी करण्यात मला आनंद होईल. पण राष्ट्रपती करण्याबाबत सांगितलं नव्हतं आणि माझ्याही ते मनात नाहीत. 11) उद्धव ठाकरेंना पवारांचा आदेश उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व्हायला अजिबात तयार नव्हते. पण तीन पक्षांमध्ये सहज एकवाक्यता होऊ शकते, असं त्यांचंच नाव होतं. अखेर मी म्हटलं, की माझा आदेश आहे. ते म्हणाले, की तुम्ही आदेश आहे असं म्हणता तर मी स्वीकार करतो. 12) अमित शाहांना पराभूत कसं केलं? नरेंद्र मोदींची चिंता नाही. मात्र अमित शाहांबद्दल काळजीपूर्वक पावलं टाकावी लागतील. अमित शाहांची अशी पावलं होती, की काहीही झालं तरी महाराष्ट्र हाती घ्यायचा. ही लढाई सोपी नाही. इथे निव्वळ आक्रमकता चालत नाही, बुद्धिमत्ताही पाहिजे आणि जनमानसाचा पाठिंबाही पाहिजे. या तीन गोष्टी एकत्र असल्या तर आपण त्यांचा पराभव करू शकतो, ही भूमिका माझ्या मनात ठाम होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्राचा सत्तापेच सुटल्यानंतर या दरम्यान घडलेल्या घडामोडींबद्दल काही गौप्यस्फोट केले आहेत.
text: स्वतःच्या मुलीला नवरीच्या पोशाखात बघणं त्यांचं स्वप्न आहे. पण हरीसिंह असे पहिले वडील असतील, ज्यांना त्यांच्या मुलीच्या लग्नाच्या आधी मरण्याची इच्छा आहे. गेल्या 23 वर्षापासून हरीसिंह HIVशी लढत आहेत. समाजाशी लढले आणि प्रत्येक आघाडीवर जिंकले. पण स्वत: च्या मुलीच्या सासरच्यांसमोर त्यांचा पराभव झाला. 2013साली त्यांनी आपल्या मुलीचं मोठ्या धुमधडाक्यात लग्न केलं. पण लग्नाच्या चार महिन्यांतच सासरच्यांना कळलं, की त्यांच्या सुनेचे वडील HIV पॉझिटिव्ह आहेत. तेव्हा त्यांनी सुनेला घराबाहेर काढलं. हरीसिंह यांची मुलगी HIV निगेटिव्ह आहे. HIV आहे कसं कळलं? बीबीसीशी बोलताना हरीसिंह ही घटना जशीच्या तशी सांगतात ते दिवस आठवताना हरीसिंह सांगतात, "मी माझ्या बायकोच्या औषधोपचारासाठी रुग्णालयात गेलो होतो. डॉक्टरनी मला एचआयव्ही टेस्ट करायला सांगितलं. मी खासगी रुग्णालयात जाऊन टेस्ट केली. टेस्ट पॉझिटिव्ह आली. या आजाराबद्दल कळताच हरीसिंह यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली." हरीसिंह सांगतात, "23 वर्षापूर्वी या आजाराबद्दल ना कुणाला फारशी माहिती होती, ना तर औषधोपचार उपलब्ध होते." हरीसिंह यांच्यामते, "1994 साली या आजाराबद्दल कळलं आणि 1995 साली माझ्या वडिलांचं निधन झालं. घरात कमावणारा कोणी नव्हतं. त्या दिवसांत 25 हजार रुपये माझ्या औषधावर खर्च होत होते. आमचं 200 चौरस फुटाचं घर होतं. औषधोपचारातच माझं अर्ध घर विकलं गेलं. HIVपॉझिटिव्ह लोकांसाठी काम करणाऱ्या NACO च्या आकडेवारीनुसार देशभरात 21 लाख लोक HIV पॉझिटिव्ह आहेत. ज्यापैकी 11 लाख लोकांवर उपचार सुरू आहेत. NACO चे आकडे सांगतात की, भारतात या आजाराच्या प्रमाणात वेगाने घट होत आहे. 2007-08 साली एचआयव्हीच्या सव्वा लाख केसेस समोर आल्या होत्या. तर त्यात घट होऊन 2015 साली 85000 नवीन केसेस समोर आल्या आहेत. एचआयव्हीचा मोफत उपचार आज देशात HIVवर उपचार मोफत होतात. पण आधी तशी परिस्थिती नव्हती. सरकारच्या HIV आणि AIDS मोफत उपचाराची सुरूवात अँटी रेट्रो व्हायरल थेरेपी (ART) सेंटरपासून झाली. देशाच्या मोठ्या रुग्णालयात आज एकूण 535 अँटी रेट्रो व्हायरल थेरेपी सेंटर आहे. पण या आजाराशी निगडित डॉक्टरांच्या मते भारतात HIVबद्दल जागरुकता फारच कमी आहे. AIIMS (ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस) मधील एआरटी (ART) सेंटरचे डॉक्टर संजीव सिन्हा यांच्या मते, "लोकांच्या मनात आजही या आजाराबद्दल भीती आहे. या भीतीमुळेच लोक तपासणी करायला जात नाहीत." कधी करावी HIVटेस्ट? खरंतर बऱ्याच ठिकाणी नोकरकरता HIVटेस्ट करणं अनिवार्य आहे. गरोदर महिलांनीसुद्धा ही टेस्ट करावी, म्हणजे त्यांच्या मुलांना हा रोग होणार नाही. आईपासून मुलाला या रोगाचं संक्रमण होऊ नये म्हणून बाजारात औषधं उपलब्ध आहेत. त्यांनंतर सीडी 4 टेस्ट केली जाते. सीडी 4 टेस्ट तुमच्या शरीरात रोगप्रतिबंधक शक्ती किती आहे हे सांगते. यावरून रुग्ण HIVच्या कोणत्या स्टेजवर आहे आणि त्याला कोणत्या प्रकारच्या औषधोपचाराची गरज आहे, हे डॉक्टर सांगू शकतात. भारताच्या HIV पॉझिटिव्ह रुग्णांना पहिल्या काही दिवसांत लाईन 1 ची औषधं घ्यावी लागतात. लाईन 1 म्हणजे स्टेज 1. पण एकाच प्रकारची औषधं घेऊन त्या औषधाचा परिणाम कमी होतो. तेव्हा डॉक्टराच्या सल्ल्याने लाईन 2 ची औषधं घ्यावी लागतात. देशातील पाचशे एआरटी केंद्रावर लाईन 2 ची औषधं मोफत मिळतात. पण खासगी ठिकाणी या उपचारांचा खर्च वर्षाला 25 हजार रुपये खर्च होतो. ज्यांच्यावर लाईन 2 औषधांचा परिणाम कमी व्हायला सुरुवात झाली की त्यांना लाईन 3 ची औषध घ्यावी लागतात. अशा रुग्णांसाठी काही निवडक एआरटी केंद्रावर मोफत औषधं मिळतात. खासगी ठिकाणी लाईन 3 च्या औषधांचा खर्च वर्षाला एक लाख रुपये खर्च येतो. भारतात HIV पॉझिटिव्ह रुग्णांसाठी लाईन 3पर्यंतचे औषधं मोफत मिळण्याची व्यवस्था केली आहे पण ते सगळ्या केंद्रावर उपलब्ध नाहीत. हरीसिंह सध्या लाईन 2चे औषधं घेत आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, 2008 सालापासून त्यांना सरकारतर्फे मोफत औषधं मिळतात हरीसिंह यांचा दावा आहे की आतापर्यंत त्यांच्या उपचारावर 25 लाख रुपये खर्च झाला आहे. रोज एका विशिष्ट वेळी गोळी घेतल्यामुळे HIVच रूपांतर AIDSमध्ये होण्यापासून थांबवलं जाऊ शकतं आणि दुसऱ्या व्यक्तीला संक्रमित होण्याती शक्यता 93 टक्क्यांनी कमी होते. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मला असं वाटतं की मी माझ्या मुलीच्या दुसऱ्या लग्नाच्या आधी मी मरून जावं. म्हणजे तिचे वडील HIV पॉझिटिव्ह होते हे तिच्या सासरच्यांना कळणार नाही.
text: 1) कोरोनाच्या काळात आंदोलनं करताना लाज वाटायला पाहिजे - हसन मुश्रीफ "ज्याचा अनुभव नाही अशा आजाराशी राज्यातील महाविकास आघाडीपासून ते अगदी परिचारिका, ग्रामपंचायतीच्या शिपायापर्यंत सर्वजण जीवाची बाजी लावून सामना करत आहेत. अशावेळी फसवी आंदोलने करणाऱ्या विरोधकांना लाज वाटायला पाहिजे," अशा शब्दात महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी भाजपवर टीका केली. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे. देवेंद्र फडणवीस कुठले पंचांग वापरतात माहिती नाही, मात्र त्यांचे मुहूर्त चुकत असल्याचा टोलाही मुश्रीफ यांनी लगावला. स्वातंत्र्यदिनाचं औचित्य साधत ग्रामस्थांना आर्सेनिक अल्बम गोळ्या वाटपाची सुरुवात कोल्हापुरात करण्यात आली. त्यावेळी हसन मुश्रीफ यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. "विरोधकांनी जरा PPE किट घालून काम करून पाहावं आणि जरा बिळातून बाहेर यावं. लोकशाहीमध्ये आंदोलनं हवीत, पण ही ती वेळ नाही," असंही मुश्रीफ म्हणाले. 2) आंतरजिल्हा एसटी बससेवा आणि कोचिंग क्लास सुरु करण्याचे संकेत महाराष्ट्रात आंतरजिल्हा एसटी बससेवा सुरू करण्याचे संकेत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपुरात दिले. एबीपी माझानं ही बातमी दिली. "राज्यात आंतरजिल्हा बसेस लवकरच सुरू करण्यात येणार असून याबाबत शासन निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीनंतर त्वरित काढण्यात येईल," अशी माहिती वडेट्टीवारांनी दिली. एसटी बससेवा सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. विजय वडेट्टीवार यांनी काही अटी-शर्थींसह कोचिंग क्लासेसही सुरू करण्याचे संकेत दिले. राज्यातील कोचिंग क्लासेस आणि स्पर्धा परीक्षा केंद्र कोरोनाचे नियम पाळून सुरू करण्याची तयारी सरकारनं सुरू केल्याची माहिती त्यांनी दिली. 3) संजय राऊतांच्या 'त्या' वक्तव्यामुळे डॉक्टरांचा अपमान - भाजप डॉक्टरांपेक्षा कंपाऊंडरला जास्त कळतं, असं वक्तव्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी एबीपी माझाशी बोलताना केलं होतं. या वक्तव्यावरून भाजप आक्रमक झाली असून, संजय राऊतांवर भाजपनं टीकाही केलीय. दैनिक प्रभातनं ही बातमी दिलीय. "कोरोनाच्या संकटात डॉक्टर देवदूत म्हणून काम करत आहेत. त्यांच्याबद्दल संजय राऊत यांनी असं विधान करणं म्हणजे डॉक्टरांचा मोठा अपमान आहे. त्यामुळे संजय राऊतांनी राज्यासह देशातील सर्व डॉक्टरांची माफी मागावी," अशी मागणी भाजपचे प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केली. काही दिवसांपूर्वीच संजय राऊत यांनी एबीपी माझाच्या कार्यक्रमात म्हटलं होतं की, "WHO ला काय कळतं? ती सीबीआयसारखीच आहे. WHO म्हणजे इकडून तिकडून गोळा केलेल्या माणसांचा गट आहे. त्यांच्यामध्ये डॉक्टर असले म्हणून काय झालं? खरंतर डॉक्टरांपेक्षा कंपाऊंडरला जास्त कळतं. मी कधीच डॉक्टरांकडून औषध घेत नही. कंपाऊंडरकडून घेतो. कारण त्यांना जास्त कळतं." संजय राऊत यांच्या या विधानावरूनच आता वादाला सुरुवात झालीय. भाजपनं माफीची मागणी केली असली तरी डॉक्टरांच्या कुठल्याच संघटनेकडून अद्याप कुठलीच प्रतिक्रिया आली नाहीय. 4) आज देशात मत व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य आहे?- सोनिया गांधी स्वातंत्र्य दिनी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी देशवासियांशी संवाद साधला. सध्याचा काळ हा लोकशाहीसाठी कसोटीचा काळ असल्याचं सोनिया गांधींनी म्हटलं. एनडीटीव्हीनं ही बातमी दिलीय. "सध्याचं सरकार लोकशाही व्यवस्था, राज्यघटनेची मूल्य आणि परंपरा यांच्याशी विसंगत वागत आहे. हा काळ लोकशाहीसाठी कसोटीचा आहे," असं सोनिया गांधी म्हणाल्या. स्वतंत्र भारताची लोकशाही व्यवस्था बळकट करणं आणि ती शाबूत ठेवणं ही विरोधी पक्ष म्हणून आमची जबाबदारी असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. "लिहिणं, बोलणं, प्रश्न विचारणं, असहमत होणं, मत व्यक्त करणं इत्यादी गोष्टींसाठी देशात आजच्या घडीला स्वातंत्र्य आहे का?" असा सवाल सोनिया गांधी यांनी उपस्थित केला. 5) संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या विमानाची पहिली चाचणी यशस्वी मराठमोळ्या कॅप्टन अमोल यादव यांनी तयार केलेल्या संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या पहिल्या विमानाची चाचणी यशस्वी झालीय. या पहिल्या टप्प्यात विमानतळावरील वावर, उड्डाण यांची चाचणी यशस्वीपणे पार पडली. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीये. या विमानाच्या आणखी दोन चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात विमान उड्डाण करून आकाशात एक फेरी मारेल आणि त्याच विमानतळावर उतरवले जाईल. या टप्प्यात वैमानिकावर मोठी जबाबदारी असेल. त्यामुळे ही चाचणी करण्यासाठी स्वत: कॅप्टन अमोल यादव वैमानिकाच्या खुर्चीत बसतील. तिसऱ्या चाचणीत हे विमान एका विमानतळावरून दुसऱ्या विमानतळावर नेण्यात येईल. कॅप्टन अमोल यादव यांनी कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय स्वबळावर हे विमान तयार केले आहे. यासाठी प्रसंगी त्यांनी आपलं घरही गहाण ठेवलं. हे विमान तयार करण्यास आतापर्यंत सहा कोटींचा खर्च आला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी प्रसिद्ध झालेल्या वर्तमानपत्रं आणि वेबसाइट्सवरील बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
text: ही ममी असलेल्या 5 वर्षांच्या मुलीचं पोर्ट्रेट या ममीवर आहे. ममीला गुंडाळण्यात आलेल्या कपड्याच्या आत काय आहे, याचं त्रिमितीय विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न संशोधक यावेळी करत आहेत. ही ममी एका पाच वर्षांच्या मुलीची आहे. या ममीचं वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये मृतदेह तर जतन करण्यात आला आहेच, याशिवाय या मुलीच्या चेहऱ्याचं चित्रही ममीच्या मुखावर लावण्यात आलं आहे. याला ममी पोर्ट्रेट म्हणतात. ममी बनवण्याची इजिप्शियन पद्धती आणि पोर्ट्रेट रेखाटण्याची रोमन पद्धती एकाच प्रकारे ममी पोर्ट्रेटमध्ये दिसते. अशा प्रकारच्या 100 पोर्ट्रेट ममी सध्या सुस्थितीत आहेत. हे पेंटिंगवरून ही मुलगी पूर्वी कशी दिसत असेल याचा अंदाज बांधता येतो. नव्या संशोधनात ममीला गुंडाळण्यात आलेल्या कापडाला धक्का न लावता, स्कॅनिंगची प्रक्रिया करण्यात येईल. यातून या मुलीचं आयुष्य आणि मृत्यू यावर अधिक प्रकाश टाकता येणार आहे. या ममीमध्ये काय आहे, याचा शोध संशोधकांना घ्यायचा आहे. मॅककॉर्मिक स्कूल ऑफ इंजिनीअरिंगमधले संशोधक मार्क वॉल्टन बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "या मुलीचा मृत्यू पाचव्या वर्षी झाला, हे पाहून वाईट वाटतं. आतापर्यंतचा अभ्यास सांगतो की, ही मुलगी सुदृढ होती. कोणत्यातरी आघाताने तिचा मृत्यू झाला असावा, असं वाटत नाही. मलेरिया किंवा गोवर अशा एखाद्या आजाराने तिचा मृत्यू झाला असण्याची शक्यता आहे." या ममीचा शोध 1911मध्ये पुरातत्व संशोधक सर विल्यम फ्लिंडर्स पेट्री यांनी इजिप्तमधील हावारा इथ लावला होता. पुढच्या वर्षी ही ममी शिकागोमध्ये आणण्यात आली. ही ममी सुरक्षितपणे जतन करून ठेवण्यात आली आहे. यावर्षी पहिल्यांदाच या ममीच्या आत काय आहे, याचा शोध घेतला जात आहे. ही ममी नार्थवेस्टर्न युनिव्हर्सिटी कँपसमध्ये होती. ती प्राथमिक सिटी स्कॅनसाठी शिकागोमधल्या हॉस्पिटलमध्ये हालवण्यात आली. आता ती अरगॉन नॅशनल लॅबॉरिटीमध्ये नेण्यात आली आहे. या स्कॅनिंगसाठी सिंक्रोट्रॉन एक्सरेचा वापर करण्यात येत आहे. या ममीची हाडं आणि दात यांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. ममीची प्रक्रिया करताना मेंदू काढण्यात येत असे. मेंदूच्या जागी काय ठेवलं जात होतं, याचाही अभ्यास संशोधकांना करायचा आहे. ममी निर्मितीची प्रक्रिया, मृतदेह ठेवण्याची पद्धत यावरही संशोधकांना अभ्यास करायचा आहे. ही ममी 1911ला शोधण्यात आली. डोकं आणि पायांच्या भोवताली वायरसारखं काही असल्याचंही संशोधकांना आढळलं आहे. पण ही वायर म्हणजे उत्खननावेळी लावण्यात आलेल्या पिना असू शकतील, असंही संशोधकांना वाटतं. ही प्रयोगशाळा अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाची आहे. या एक्सरेमधून निर्माण होणाऱ्या किरणांच्या साहाय्याने पदार्थाची नॅनोटेक्नॉलॉजीच्या पातळीवर चिकित्सा करता येते. नॉर्थवेस्टर्न युनिव्हर्सिटीच्या फिनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिनमधील प्रा. स्टुअर्ट स्टॉक म्हणाले, "ममीमधील हाडं हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आणि औत्सुक्याचा विषय आहे." काळाच्या ओघात हाडांमध्ये कसे बदल होत गेले याचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे, असं संशोधकांना वाटतं. आताची मानवी हाडं आणि प्राचीन काळातील मानवी हाडं यात कसा बदल झाला आहे, याचा अभ्यास करता येईल, असं त्यांना वाटतं. त्याकाळातील लहान मुलांचाही अभ्यास संशोधकांना करायचा आहे. इतिहास विभागातील सहप्राध्यापक टॅको टेरपास्ट्रा म्हणाले, "त्या काळातील अर्ध्यापेक्षा जास्त मुलं त्यांचा दहावा वाढदिवस पाहू शकत नसत. एवढं जीवनमान कमी होतं." प्रा. वॉल्टन म्हणाले, "या मुलीचं पोर्ट्रेट आणि तुलनात्मकदृष्ट्या महाग दफनविधी लक्षात घेतला तर या मुलीला गावात मोठा मान होता असं लक्षात येतं." हे पाहिलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	इजिप्तमधील पिरॅमिड आणि ममी हा जगभरात आजही औत्सुक्याचा विषय आहे. नव्या संशोधनात उच्चक्षमतेच्या सिंक्रोटॉन एक्सरेचा वापर करून या ममीच्या अंतरंगाचा उलगडा करण्यात प्रयत्न संशोधक करत आहेत.
text: शुक्रवारी (20 नोव्हेंबर) झालेल्या एका व्हर्चुअल कार्यक्रमात बोलताना हामिद अन्सारी यांनी म्हटलं होतं की, कोरोनाचं संकट येण्यापूर्वीच भारतीय समाज अन्य दोन महामारींना बळी पडला होता- धार्मिक कट्टरता आणि आक्रमक राष्ट्रवाद. याच अनुषंगानं अन्सारी यांनी पुढे म्हटलं होतं, "या दोन्हीच्या तुलनेत 'देशप्रेम' ही जास्त सकारात्मक गोष्ट आहे. कारण ती लष्करी आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संरक्षक आहे." मात्र हे विधान एका ठराविक वर्गाला रुचलं नाही. त्यावरून सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. "देशातील महत्त्वाची पदं भूषवलेल्या हामिद अन्सारी यांचे राष्ट्रवादाबद्दलचे विचार अशोभनीय आहेत." भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश गौरव गोयल यांनी ट्विटरवर लिहिलं, "काँग्रेसचं वास्तव पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. पक्षपात करणाऱ्या या व्यक्तिला काँग्रेस पक्षानं देशाचे उपराष्ट्रपती बनवलं होतं." महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्सारी यांच्या वक्तव्यावर म्हटलं, "हिंदुत्व कधीच कट्टरपंथी नव्हतं. हिंदुत्व नेहमीच सहिष्णु होतं. हिंदुत्व या देशाची प्राचीन जीवनशैली आहे. हिंदूंनी कधीच कोणत्याही देशावर हल्ला केला नाहीये. काँग्रेसनं अन्सारी यांचं विधान योग्य असल्याचं म्हटलं. पक्षाचे नेते तारिक अन्वर यांनी म्हटलं की, भाजपचा अन्सारी यांच्या विधानावर आक्षेप आहे कारण त्यांचं वक्तव्यं थेट भाजप आणि संघ परिवाराच्या अजेंड्यावर शरसंधान करत आहे. हामिद अन्सारी यांनी कधी केलं होतं वक्तव्य? माजी उपराष्ट्रपतींनी हे वक्तव्य काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या 'द बॅटल ऑफ बिलाँगिंग' या पुस्तकाच्या डिजिटल प्रकाशन सोहळ्यात केलं होतं. पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात त्यांनी देशातील सध्याच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी हेदेखील म्हटलं की, देशाला 'आपण आणि ते' अशा काल्पनिक आधारांवर विभाजित करणाऱ्या विचारधारांमुळे देशाला धोका निर्माण झाल्याचं चित्र दिसत आहे. अन्सारी यांनी म्हटलं, "राष्ट्रवादाच्या धोक्याबद्दल अनेकवेळा लिहिलं गेलं आहे. काहीवेळा याला वैचारिक विषही संबोधलं गेलं आहे, ज्यामध्ये व्यक्तिगत अधिकारांचं हस्तांतरण करताना कोणताही संकोच केला जात नाही." हामिद अन्सारी यांनी या कार्यक्रमात हेदेखील म्हटलं होतं की, चार वर्षांच्या कमी कालावधीत भारतानं उदार राष्ट्रवादाच्या मूलभूत दृष्टिकोनापासून सांस्कृतिक राष्ट्रवादासारख्या नवीन राजकीय संकल्पनेपर्यंतचा प्रवास केला आहे. ही भावना आता सार्वजनिक क्षेत्रात अधिकाधिक रुजत आहे. पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात झालेल्या चर्चेत जम्मू-काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनीही सहभाग घेतला होता. सध्याचं सरकार ज्यापद्धतीनं देशाकडे पाहत आहे, तो दृष्टिकोन आपण कधीच स्वीकारू शकत नसल्याचंही म्हटलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	देशाचे माजी उपराष्ट्रपती हामिद अन्सारी यांच्या काही वक्तव्यांवर उजव्या विचारधारेच्या गटात नाराजी दिसून येत आहे.
text: टॉपलेस सनबाथ फ्रान्समध्ये महिलांच्या टॉपलेस असण्यावरून वादाला तोंड फुटलं आहे. वाद वाढल्याने फ्रान्सच्या गृहमंत्र्यांना याप्रकरणी हस्तक्षेप करून भूमिका मांडावी लागली. गेल्या आठवड्यात सेंट मैरी-ला-मेर समुद्र किनाऱ्यावर तीन महिला टॉपलेस स्थितीत सनबाथ अर्थात सूर्यस्नान घेत होत्या. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना टॉपलेस न राहण्याविषयी म्हणजेच शरीराच्या वरच्या भागाचे कपडे परिधान करण्यास सांगितलं. एका कुटुंबांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी या टॉपलेस महिलांना कपडे परिधान करण्याची सूचना केली. याप्रकरणातील पोलिसांच्या भूमिकेवर जोरदार टीका झाली. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्यावरून खल सुरू झाला. अखेर गृहमंत्री यांनी महिलांच्या समर्थनार्थ बाजू घेतली. टॉपलेस स्थितीतील महिलांना कपडे घालण्यासंदर्भात सूचना करणं चुकीचं असल्याचं फ्रान्सच्या गृहमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. मंत्री जेराल्ड डर्मेन यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे की स्वातंत्र्य ही एक मौलिक गोष्ट आहे. नेमकं काय घडलं होतं? फ्रान्सच्या पाइरेनीस-ओरिएंटाल पोलिसांनी आपल्या फेसबुक पेजवर प्रेस रिलीज देत नेमकं काय घडलं हे स्पष्ट केलं आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर एक कुटुंब होतं, यामध्ये तीन मुलांचाही समावेश होता. त्यांनी पोलिसांना टॉपलेस महिलांविषयी सांगितलं. त्यानंतर पोलिसांनी टॉपलेस महिलांना शरीराचा वरचा भाग झाकेल असे कपडे घालण्याची सूचना केली. हे प्रकरण वाढू नये याउद्देशाने पोलिसांनी कुटुंबीयांच्या सांगण्यावरून महिलांना शरीराच्या वरच्या भागाचे कपडे परिधान करण्याची सूचना केली. म्युनिसिपल कायद्यान्वये सेंट-मैरी-ला-मेर समुद्रकिनाऱ्यावर टॉपलेस स्थितीत सनबाथ घेण्यास कोणीही रोखू शकत नाही. पोलिसांनी अशी भूमिका घेतल्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली. पोलीस प्रवक्ते ले.कर्नल मैडी श्यरर यांच्या मते दोन पोलिसांच्या विनाकारण सूचनांमुळे हे प्रकरण वाढीस लागल्याचं सांगितलं. त्यांनी लिहिलं की तुम्हाला मी नेहमी पोलिसांच्या गणवेशात दिसेन मात्र सेंट-मरी-ला-मेर समुद्रकिनाऱ्यावर टॉपलेस राहून सनबाथ घेण्यास अनुमती आहे. गृहमंत्री जेराल्ड डर्मेन यांनीही महिलांना कपडे परिधान करण्यास सांगणं चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. प्रशासनाला आपली चूक लक्षात आल्यानंतर ती मान्य करणं ही सर्वसामान्य गोष्ट आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. टॉपलेस सनबाथ फ्रान्समध्ये टॉपलेस स्थितीत सनबाथ घेण्यावर कोणतीही बंदी नाही मात्र स्थानिक प्रशासन हे रोखून कपड्यांसंदर्भात सूचना जारी करू शकतात. गेल्या वर्षी घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार, आधीच्या तुलनेत फ्रान्समध्ये टॉपलेस सनबाथ घेण्याचं प्रमाण युरोपातील अन्य देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. विए हेल्दीच्या सर्व्हेनुसार, फ्रान्समधील 22 टक्के महिलांनी टॉपलेस स्थितीत सनबाथ घेतल्याचं सांगितलं. स्पेनमध्ये 48 तर जर्मनीत 34 टक्के महिलांनी टॉपलेस सनबाथ घेतल्याचं सांगितलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	महिलांना टॉपलेस राहू नका, कपडे घाला असं सांगणं चुकीचं असल्याचं फ्रान्सचे गृहमंत्री गेराल्ड डर्मानिन यांनी म्हटलं आहे.
text: अनुराग कश्यपला टॅग करत पायल घोषने म्हटलंय, "अनुराग कश्यपने माझ्यासोबत जबरदस्ती केली. नरेंद्र मोदी यांना मी विनंती करते की, त्यांनी याविरोधात कारवाई करावी आणि सत्य काय आहे हे समस्त देशासमोर यावे. जाहीरपणे हे सांगणे माझ्यासाठी नुकसानकारक आहे याची मला कल्पना आहे. माझी सुरक्षा धोक्यात आहे. कृपया मला मदत करा." पायलच्या या ट्विटला अभिनेत्री कंगना राणावतने रिट्विट केले आहे. रिट्विट करताना कंगनाने #MeToo हॅशटॅगचा उल्लेख केला. कंगना आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणते, "प्रत्येक आवाज महत्त्वाचा आहे. अनुराग कश्यपला अटक करा." राष्ट्रीय महिला आयोगानेही पायल घोषच्या या ट्वीटची दखल घेतली आहे. अनुराग कश्यपवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करणारे ट्वीट रिट्विट करत आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी याप्रकरणी पूर्ण माहिती मागवली आहे. रेखा शर्मा आपल्या ट्वीटमध्ये लिहितात, "तुमची बाजू सविस्तरपणे ncw@nic.in आणि @NCWIndia यावर लिहू शकता. या प्रकरणाची दखल घेतली जाईल." राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांच्या आवाहनाला पायलने प्रतिसाद देत म्हटलं, "धन्यवाद, मी असेच करेन." या संपूर्ण प्रकरणावर अनुराग कश्यप काय स्पष्टीकरण देतात याकडे सर्वांचे लक्ष होते. अनुराग कश्यपने रात्री उशिरा 12.38 मिनिटांनी हिंदीत चार ट्वीट केलेत. अनुराग आपल्या ट्वीटमध्ये लिहितात, "कमाल आहे, मला गप्प करण्यासाठी बराच वेळ घेतला. हरकत नाही. मला गप्प करण्यासाठी एवढे खोटे बोलावे लागले की दुसऱ्या महिलांनाही यात खेचून आणले. थोडं तरी मर्यादेत रहा मॅडम. मी इतकंच म्हणेण की तुमच्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही." अनुराग कश्यप पुढील ट्वीटमध्ये म्हणतात, "माझ्यावर आरोप करता करता इतर कलाकार आणि बच्चन कुटुंबालाही यात ओढलं. पण काही साध्य करता आले नाही. मॅडम, दोन लग्न केली आहेत. जर हा गुन्हा आहे तर मंजूर आहे. प्रेमही केले आहे तेही मान्य आहे." "माझी पहिली पत्नी असो वा दुसरी पत्नी किंवा माझी प्रेमिका असो वा माझ्यासोबत काम करणाऱ्या अभिनेत्री असो किंवा त्या सर्व मुली ज्या माझ्या टीममध्ये काम करतात, ज्यांना मी एकांतात भेटलो असेन वा लोकांमध्ये मी अशा पद्धतीने कधीही वागत नाही आणि कोणत्याही किमतीवर अशी वागणूक सहनही करत नाही." अनुराग कश्यप पुढे लिहितात, "बाकी जे काही होईल ते पाहूयात. तुमच्या व्हीडिओमध्येच दिसते यात किती सत्य आहे आणि किती नाही. बाकी तुमच्यासाठी प्रार्थना आणि प्रेम. तुमच्या इंग्रजी ट्वीटचे उत्तर हिंदीतून दिल्याबद्दल क्षमस्व." अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर बॉलिवुडमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेत. गटबाजी आणि जाहीरपणे बोलणाऱ्या लोकांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. सुशांत सिंग राजपूतच्या कुटुंबीयांनी अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीवर आरोप करत गुन्हा दाखल केला आहे. तेव्हापासून, एक गट न्यायालयीन सुनावणीशिवाय रियाला दोषी ठरवत असल्याचे दिसून येत आहे. मीडिया ट्रायल होत असल्याची टीका केली जात आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर निष्कर्ष काढावा असा सल्लाही देण्यात येतोय. या प्रकरणावरुन बॉलिवूडमध्ये दोन गट पडले आहेत. अनुराग कश्यप सुद्धा या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. कंगना राणावतकडूनही सतत टीका केली जात आहे. त्यामुळे अनुराग आणि कंगना यांच्या ट्विटरवर वाद सुरू आहेत. पायल घोष कोण आहे? 2017 मध्ये 'पटेल की पंजाबी शादी' या सिनेमात पायलने अभिनेता परेश रावल यांच्या मुलीची भूमिका केली होती. पायल बॉलिवूडमधला लोकप्रिय चेहरा नाही. काही दाक्षिणात्य सिनेमांमध्ये पायलने काम केले आहे. बहुतांश काम तेलुगू सिनेमांमध्ये केले आहे. तसेच 'साथ निभाना साथीया 2' या हिंदी मालिकेतही पायलने अभिनय केला आहे. बॉलिवूडमधली गटबाजी चव्हाट्यावर सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर बॉलिवुडमध्ये गटबाजी आणि जाहीर टीकाकारांची मोठी रांगच लागली आहे. यात ड्रग्सचा अँगल आल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी अभिनेते आणि भाजप रवि किशन यांनी लोकसभेत बॉलिवुड आणि ड्रग्सचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना अनुराग कश्यपने रवि किशनविषयी एक खुलासा केला होता. पत्रकार फाए डिसूझा यांना दिलेल्या एका मुलाखतीत अनुरागने हे सांगितलं होतं, की "मुक्काबाज मध्ये जेव्हा मी रवि किशन बरोबर काम केलं होतं, तेव्हा त्याला मी स्वतः अनेकदा गांजा मारताना पाहिलं होतं. मी हे नाही म्हणत आहे की ते चूक आहे किंवा काही. कारण त्याची ही सवय जगजाहीर आहे. "आता कदाचित तो भाजप खासदार झाल्यामुळे शुद्ध असल्यासारखा वागत असेल, पण माझ्यासमोर तरी तो तसा नव्हता. मला त्यावर काही आक्षेप नाही आणि मी त्याला जजसुद्धा करत नाहीय. कारण त्याच्या या सवयीमुळे त्याच्या कामावर कुठलाही परिणाम नव्हता होत. त्याचा अभिनय नेहमीच उत्तम राहायचा." "मला फक्त हे पटत नाही की त्याने समाजाला याविषयी ज्ञान द्यावं आणि हे किती वाईट आहे, हे दाखवून बॉलिवुडकडे बोटं दाखवावीत." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	अभिनेत्री पायल घोषने दिग्दर्शक अनुराग कश्यपवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला आहे. पायल घोषने ट्वीट करून हे आरोप केले आहेत.
text: महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांच्यासह इतर खासदारांनी सोमवारी (21 सप्टेंबर) रात्रभर संसदेच्या आवारात महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ आंदोलन केले. राजीव सातव : कृषी विधेयक गदारोळानंतर संसद भवनाबाहेर विरोधकांनी रात्र काढली उशा आणि चादरी घेऊन खासदारांनी रात्रभर तेथेच राहाण्याचा निर्णय घेतला. कृषी विधेयकाविरोधात घोषणाबाजी करत निलंबनाची कारवाई मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबवणार नाही अशी भूमिका या खासदारांनी घेतली आहे. याची माहिती खासदार राजीव सातव यांनी ट्वीट करून दिली. ते म्हणाले, "संसदेत लोकशाहीच्या हत्येचा प्रयत्न आणि मोदी सरकारच्या हुकूमशाही मानसिकतेविरोधात सकाळी 5 वाजल्यानंतरही संसदेच्या आवारात आंदोलन सुरू आहे आणि हा विरोध असाच सुरू राहिल." उपसभापती हरिवंश सिंह यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवत सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी या खासदारांचे निलंबन केले. तर उपसभापतींना कुणीही हात लावलेला नाही असं काँग्रेस नेते गुलाब नबी आझाद यांनी म्हटलंय. 'चाय पे चर्चा' फोल ठरली या खासदारांना भेटण्यासाठी आज सकाळी उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह पोहोचले. त्यांनी खासदारांसाठी सोबत चहासुद्धा नेला. पण खासदारांनी चहा पिण्यास नकार दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र उपसभापतींच्या या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. मोदींनी यासंदर्भात ट्वीट करून त्यांचे अभिनंदनही केले. आपल्या ट्वीटमध्ये नरेंद्र मोदी म्हणतात, "हरिवंश सिंह हे किती महान आणि उदार आहेत हे यावरुन कळते. लोकशाहीची याहून सुंदर व्याख्या काय असू शकते. मी यासाठी त्यांचे अभिनंदन करतो." ते पुढे म्हणतात, "लोकशाहीच्या मंदिरात त्यांचा कसा अपमान करण्यात आला हे सर्वांनी पाहिले. त्यांच्यावर ज्यांनी हल्ला केला तेच लोक त्यांच्याविरोधात धरणे आंदोलन करत आहेत. पण हरिवंश सिंह आपल्या घरुन त्यांच्यासाठी चहा घेऊन गेले हे ऐकून तुम्हाला आनंद होईल." उपसभापती हरिवंश सिंह एकदिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. संसदेत जो गोंधळ झाला त्यामुळे आपण व्यथित झालो आहोत अशा आशयाचे पत्र त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि सभापती व्यंकय्या नायडू यांना दिले आहे. राज्यसभेत नेमके काय घडले? कृषी सुधारणांशी संबंधित कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं राज्यसभेत मंजूरासाठी आली. या विधेयकांना काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आप, माकप अशा विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. विधेयकावरील चर्चेनंतर कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी उत्तर देण्यास सुरुवात केली. यावेळी विरोधकांकडून गोंधळ घालण्यात आला. विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहाची वेळ वाढवण्याचा निर्णय उपसभापतींनी घेतला असता खासदारांनी आक्षेप घेतला. यावेळी विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. संसदेच्या नियमांची पुस्तिका फाडली तसेच खासदारांसमोरील माईक तोडण्यात आले. भाजप सरकारचे लोकसभेत बहुमत असले तरी राज्यसभेत बहुमताच्या जोरावर ही विधेयकं मंजूर करणं त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक होते. त्यामुळे विरोधकांकडून मतदानाची मागणी करण्यात येत होती. पण गदारोळ सुरू असताना आवाजी मतदानावर विधेयकं मंजूर करण्यात आली. विरोधकांकडून उपसभातींच्या विरोधात अविश्वास ठरावाची मागणीही केली गेली. यावेळी सभापती वैकंय्या नायडू यांनी सर्व प्रकरणावर नाराजी व्यक्त करत आठ खासदारांचे निलंबन केले. "राज्यसभेसाठी कालचा दिवस अत्यंत वाईट होता. उपसभापतींना शारीरिकरित्या धमकावलं गेलं. त्यांना त्यांचं कर्तव्य बजावण्यापासून रोखलं गेलं. हे अत्यंत दुर्दैवी आणि निषेधार्ह आहे. खासदारांनी आत्मपरीक्षण करावं असं मी सूचवेन," अशा शब्दात उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी आज सभागृहात भावना व्यक्त केल्या. राजीव सातव (काँग्रेस), डेरेक ओब्रायन (तृणमूल काँग्रेस), संजय सिंह (आप), केके रागेश (माकप), रिपून बोरा (काँग्रेस), डोला सेन (AITC), सईद नाझीर हुसैन (काँग्रेस), एलामरन करिम (माकप) या आठ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या खासदारांना भेटण्यासाठी काँग्रेस नेते गुलाब नबी आझाद पोहोचले. यावेळी त्यांनी या कारवाईचा निषेध केला. ते म्हणाले, "हे विधेयक मतदान न होताच राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. याविरोधात खासदार आंदोलन करत आहेत. मतदानासाठी आम्ही मागणी केली पण तरीही आवाजी मतदान घेण्यात आले. राज्यसभेत बहुमत नसतानाही विधेयक मंजूर करण्यात आले." दोन कृषी विधेयकं राज्यसभेत मंजूर कृषी सुधारणांशी संबंधित दोन विधेयकं राज्यसभेत मंजूर झाली आहेत. आवाजी मतदानानं ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला. कृषी सुधारणांशी संबंधित कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं राज्यसभेत मंजूरीसाठी आली. ही विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, यानंतरही किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था सुरूच राहिल. या विधेयकांविरुद्ध पंजाब आणि हरयाणामध्ये अनेक शेतकरी मोदी सरकारविरोधात रस्त्यांवर उतरलेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन अध्यादेशांचं आता कायद्यात रुपांतर करायचं ठरवलंय. ही तिन्ही विधेयकं लोकसभेत आधीच मंजूर झाली आहेत. हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतायत की हा फक्त खासगी उद्योगांचं भलं करण्याचा आणि राज्य सरकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कृषी विधेयकाविरोधात राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ घातल्यानंतर निलंबित करण्यात आलेल्या आठ खासदारांनी सभागृहाबाहेर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.
text: नवालनी यांना विमानतळावर विष दिल्याची शक्यता याआधीच वर्तवण्यात आली आहे. "आता आम्हाला लक्षात आलंय की, विमानतळावर येण्यासाठी जिथे थांबले होते, तिथेच विषप्रयोग झाला होता," असं नवालनी यांच्या सहकाऱ्याने इन्स्टाग्रामवरील व्हीडिओ पोस्टमधून म्हटलंय. ऑगस्ट महिन्यात रशियातील सायबेरिया प्रांतात हवाई प्रवासादरम्यान अलेक्सी नवालनी अचानक आजारी पडले. त्यानंतर त्यांना विमानानं बर्लिनमध्ये उपचारासाठी आणण्यात आलं. आता त्यांना शुद्ध आली असली, तरी अजूनही ते बर्लिनमध्येच उपचार घेत आहेत. अलेक्सी नवालनी यांना 'नोविचोक नर्व्ह एजंट'द्वारे विष देण्यात आल्याचा दावा जर्मन सरकारनं केला आहे. लष्करी प्रयोगशाळेत करण्यात आलेल्या विषशास्त्राच्या चाचणीत नोविचोक एजंटचा एक 'अस्पष्ट पुरावा' दिसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. नवालनी यांच्या गटाच्या दाव्यानुसार, रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन यांच्या आदेशानुसारच नवालनी यांच्यावर विषप्रयोग करण्यात आला. मात्र, क्रेमलीननं (पुतीन सरकार) हे आरोप फेटाळले आहेत. इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या व्हीडिओत काय म्हटलंय? अलेक्सी नवालनी यांच्या सहकाऱ्याने नवालनींच्या अकाऊंटवरून पोस्ट केलेल्या व्हीडिओत दाखवण्यात आलंय की, कथित विषप्रयोगाची घटना घडल्यानंतर नवालनींची टीम त्या हॉटेलमध्ये गेली होती. तिथे काही संशयास्पद पुरावे सापडल्याचा दावा त्यांनी केलाय. हे पुरावे त्यांनी जर्मनीला पाठवले. कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रशियन सरकारवर त्यांचा विश्वास नाहीय. नवालनी थांबलेल्या रुममध्ये पाण्याच्या बाटल्या सापडल्या असून, या बाटलीवर जर्मनीतल्या प्रयोगशाळेला नोविचोकचे निशाण आढळले, असा दावा व्हीडिओतून करण्यात आलाय. मात्र, जर्मन प्रशासनाने या दाव्यांवर आणि आरोपांवर अद्याप कुठलीच प्रतिक्रिया दिली नाहीय. अॅलेक्सी नवालनी रशियात परतणार? काही दिवसांपूर्वी रशियातील विरोधी पक्षाचे नेते अॅलेक्सी नवालनी यांच्यावर कथित विषप्रयोग झाला होता. त्यानंतर उपचारासांठी नवालनी यांना उपचारासाठी जर्मनीला हलवण्यात आलं होतं. या विषप्रयोगाच्या हल्ल्यातून अॅलेक्सी नवालनी बरे झाले असून लवकरच ते रशियात परतणार असल्याची माहिती त्यांच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे. नवालनी यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी रशियात विषप्रयोग झाल्याचं सांगण्यात येत होतं. पण अशा स्थितीतही एखादा व्यक्ती पुन्हा देशात परत येण्याचा निर्णय घेतो, याचं आश्यर्य वाटतं, असं त्यांच्या प्रवक्त्या किरा यार्मेश यांनी म्हटलं. नवालनी यांनी त्यांचा एक फोटोही इंस्टाग्रॅमवर पोस्ट केला. विषप्रयोगातून बरे झाल्यानंतर पहिल्यांदाच ते सार्वजनिकरित्या समोर आले आहेत. आता व्हेंटीलेटरशिवाय मोकळेपणाने श्वासोच्छवास घेता येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. नवालनी हे 20 ऑगस्ट रोजी सायबेरियातून जर्मनीकडे येत असताना विमानातच बेशुद्ध होऊन पडले होते. त्यांना तातडीने बर्लिनच्या चॅरिटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्यांच्यावर नोविचोक नर्व्ह एजंट रसायनाचा विषप्रयोग झाल्याचा दावा जर्मनीनं केला होता. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या आदेशानेच नावालनी यांच्यावर हा हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केला होता. मात्र, क्रेमलीननं (पुतिन सरकार) हे आरोप फेटाळले होते. नवालनी रशियाला खरंच परतणार आहेत का, याबाबत अनेक पत्रकार मला विचारत आहेत, त्यामुळे याबाबत आपण माहिती देत आहोत, असं यार्मेश म्हणाल्या. नवालनी यांच्या इंस्टाग्रॅम पोस्टनंतर काही वेळातच ही माहिती समोर आली. "हॅलो, मी नवालनी. मला तुम्हा सर्वांची खूप आठवण येत होती. मला अजूनही थोडा त्रास होत आहे. पण काल मला व्हेंटीलेटरशिवाय मोकळेपणाने श्वास घेता आला," असं कॅप्शन त्यांनी फोटोसोबत लिहिलं. नवालनी दाखल असलेल्या रुग्णालयाबाहेर कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून दोन बंदुकधारी पोलीस त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आले आहेत. दरम्यान, क्रेमलिनने नवालनी आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यात एका बैठकीचं आयोजन केल्याबाबत चर्चा होती. मात्र, अशा बैठकीची कोणतीही गरज नाही, अशा प्रकारची कोणतीही बैठक होणार नाही, असं क्रेमलिनचे प्रवक्ते दीमित्री पेस्कोव्ह यांनी स्पष्ट केलं आहे. कोण आहेत नवालनी? एलेक्सी नवालनी रशियातील भ्रष्टाचारविरोधी पक्षाचे सुप्रसिद्ध कार्यकर्ते आहेत. ते राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे कडवे विरोधक मानले जातात. पुतिन सरकारवर टीका करतानाचे, सरकारला जाब विचारातानाचे त्यांचे व्हीडिओ दहा लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिले आहेत. रशिया सरकारसाठी ते सलणाऱ्या काट्याप्रमाणे आहेत. अलेक्सी नावालनी नवालनी यांना टॉम्स्क विमानतळावर 20 ऑगस्ट रोजी चहामधून विष देण्यात आल्याचं सांगण्यात येतं. विमान प्रवासादरम्यानच ते बेशुद्ध होऊन खाली पडले. त्यानंतर विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं होतं. दोन दिवसांनी नावालनी यांना उपचारासाठी जर्मनीला हलवण्यात आलं. 2018 मध्ये इंग्लंडमध्येही अशाच प्रकारे नोव्हिचोक ग्रुपमधील नर्व्ह एजंट रसायनाचा वापर करण्यात आला होता. त्यावेळी रशियाचे माजी गुप्तहेर सर्गेई स्क्रिपाल आणि त्यांच्या मुलीवर इंग्लंडच्या सॅल्सबरी भागात विषप्रयोग करण्यात आला. त्यामध्ये दोघे सुखरूप वाचले पण तिसरीच एक महिला विषाच्या संपर्कात आल्यामुळे मृत्यूमुखी पडली होती. हे प्रकरण जगभरात प्रचंड गाजलं. याप्रकरणी ब्रिटनने रशियावर विषप्रयोगाचा आरोप केला होता. पण रशियाने ते आरोप साफ फेटाळून लावले होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	रशियातील विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते अलेक्सी नवालनी यांना हॉटेलमधील पाण्याच्या बाटलीतून विष देण्यात आल्याचा दावा त्यांच्या सहकाऱ्याने केला आहे. विमानप्रवास करण्याआधी नवालनी हे एका हॉटेलमध्ये थांबले होते आणि तिथेच पाण्याच्या बाटलीतून विष दिल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
text: पहिल्या नजरेत हा बॉलिवूडचा ड्रामाच वाटेल, पण तो आपल्या खऱ्या आयुष्यापासून फार दूर नाहीए. कारण प्रेमात आलेला नकार काही लोक पचवू शकत नाहीत. नकारानंतर ते चित्रविचित्र वागायला लागतात. याची काही उदाहरणं पेपर आणि टीव्हीच्या हेडलाईन्समध्ये अशी बघायला मिळतात: 'काही महिने प्रेयसीचा पाठलाग करत राहिला माथेफिरु प्रियकर' 'प्रियकराचा पाठलाग करत करत ती घरापर्यंत पोहोचली' अशीच एक घटना अमेरिकेत घडली होती. जिथं एका महिलेनं एका पुरुषाला सलग 65 हजार मेसेज पाठवले होते. ते दोघे एका डेटिंग वेबसाईटवर भेटले होते, आणि ती महिला पुरुषाच्या प्रेमात पडली. कालांतराने पुरुषाने तिला नकार दिला. पण तो नकार ती पचवू शकली नाही. ती त्याला ब्लॅकमेल करु लागली. इतकंच नाही तर तिने पुरुषाला तब्बल 65 हजार मेसेज पाठवले. त्यानंतर ती पुरुषाच्या घरापर्यंत पोहोचली. प्रकरण इतकं वाढलं की शेवटी पोलिसांना त्या महिलेला अटक करुन तुरुंगात टाकावं लागलं. यूकेची वेबसाईट 'मेट्रो'च्या माहितीनुसार पोलिसांच्या चौकशीत महिलेनं सांगितलं की "त्याला भेटून मला असं वाटलं की मला माझा 'सोलमेट' भेटला आहे. तो खूपच सुंदर आहे. मला माहिती नव्हतं की माझ्या मेसेजेसमुळे तो इतका त्रासून जाईल" या महिलेची वर्तणूक पाहता मनोवैज्ञानिकांना असं वाटतंय की ती 'ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डर'ची शिकार झाली आहे. खरंतर एखाद्याचा पाठलाग करणं, एखाद्याला ब्लॅकमेल करणं, सातत्यानं मेसेज करणं, कॉल करुन त्रास देणं याला 'स्टॉकिंग' म्हणतात. आणि कायद्याने तो अपराध आहे. पण बऱ्याचदा हे फक्त स्टॉकिंगपुरतं मर्यादीत नसतं. यामागे 'ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डर' हा आजार असतो. काय आहे ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डर? आरोग्यविषयक माहिती देणारी अमेरिकन वेबसाईट 'हेल्थलाईन'च्या नुसार, "ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डर (OLD) एका प्रकारची 'मानसिक स्थिती' आहे. यात लोक एखाद्या व्यक्तीमध्ये इतके गुंतून जातात की त्यांना आपण प्रेमात पडलोय, असं वाटतं. त्यांना असं वाटतं की त्या व्यक्तीवर आपला हक्क आहे, आणि त्यानेही आपल्यावर प्रेम केलंच पाहिजे. समोरची व्यक्ती जर प्रेम करत नसेल तर हा नकार अशा व्यक्ती पचवू शकत नाहीत. ते समोरच्या व्यक्तीच्या भावनांचा ताबा घेऊ इच्छित असतात." ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डरची लक्षणं विमहंस (VIMHANS) मध्ये क्लिनिकल साइकॉलजिस्ट असलेल्या डॉ.नीतू राणा सांगतात की "खरंतर वर उल्लेख केलेल्या भावना काहीवेळा माणसं प्रेमात पडतात त्यावेळीही पाहायला मिळतात. पण अशा भावना जर अचानक वाढल्या आणि त्यावर नियंत्रण नसेल तर शक्य आहे की संबंधित व्यक्ती 'ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डर' ची शिकार झाली असावी. ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डर होण्याचं कारण काय? व्यवसायानं मानसोपचारतज्ज्ञ असलेल्या डॉ. शिखा यांच्या मते 'ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डर' होण्यामागे अनेक कारणं असू शकतात. त्या सांगतात की "लव्ह डिसऑर्डरसाठी कुठली एखादीच गोष्ट कारणीभूत असते असं नाही. बऱ्याचदा त्याचा संबंध दुसऱ्या मानसिक आजारांशीही असतो." मानसिक स्वास्थ्याशी निगडीत अशा काही समस्या ज्या ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डरसाठी कारणीभूत ठरु शकतात. डॉ. शिखा सांगतात की, "एखादी व्यक्ती आत्मविश्वासाचा अभाव आणि असुरक्षिततेची भावना यामुळेही 'ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डर' ची बळी ठरू शकते. काहीवेळा लहानपणी कुटुंबाचं प्रेम न मिळणं किंवा आपल्या जवळच्या लोकांपासून दुरावा निर्माण होणं यामुळेही ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डर होऊ शकतो." डॉ. नीतू राणा यांच्या मते आपण अनेकदा ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डरला प्रेम समजण्याची चूक करतो. पण खरंतर असं नसतं. त्यांच्या मते ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डरने पीडित व्यक्ती फक्त स्वत:लाच नाही तर दुसऱ्यालाही त्रास देत असते. डॉ. शिखा सांगतात की महिला किंवा पुरुष दोघेही ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डरचे बळी ठरू शकतात. त्यांच्या मते, "आपला सामाजिक पायाच असा आहे की ज्यात पुरुषांना आपल्या भावना व्यक्त करताना फारशी अडचण येत नाही. पण महिलांसाठी हे खूप कठीण असतं. कदाचित त्यामुळेच पुरुष जर ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डरची शिकार झाली तर ते खूप गंभीर प्रकरण होतं. ते मुलींचा पाठलाग करतात, त्यांना धमकावतात, मुलींना सोशल मीडियावर स्टॉक करतात. काही वेळा तर ते स्वत:ला इजाही करतात." मदतीची गरज आहे, हे कसं कळणार? डॉ. शिखा यांच्या मते काहीवेळा आपल्याला असं वाटलं की, एखादा व्यक्ती आपल्याला प्रमाणाबाहेर प्रभावित करत आहे, किंवा त्यामुळे तुम्हाला थोडा त्रास होतो आहे, तर जवळच्या व्यक्तीची मदत घ्यायला मागेपुढे पाहू नका. डॉ. नीतू सांगतात की "जर तुमच्या खाण्या-पिण्यात, झोपण्यात किंवा कामात जर एखाद्या व्यक्तीमुळे फरक पडत असेल तर तुम्हाला मदतीची गरज आहे." डॉ.नीतू आणि शिखा दोघीही सुरुवातीला आपल्या काही मित्रांची मदत घेण्याचा सल्ला देतात. डॉ. नीतू सांगतात की, "अशावेळी एक गोष्ट खूप गरजेची असते, ती म्हणजे तुमच्या भावना आणि उर्जा दोन्ही दुसऱ्या व्यक्तीसाठी खर्च करा. आणि त्यानंतरही तुमचं कामात मन लागत नसेल किंवा तुम्ही त्याच व्यक्तीचा सतत विचार करत असाल तर तुम्हाला यातून बाहेर काढण्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांची गरज आहे" काऊन्सिलिंग आणि थेरपीने ऑब्सेसिव्ह लव्ह डिसऑर्डरला बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रणात आणणं शक्य आहे. पाच-सहा सेशन्सनंतर त्याचा परिणाम जाणवू लागतो, आणि माणूस पहिल्यासारखा सामान्य होऊ लागतो. डॉ.नीतू सांगतात "एखाद्यावर जीवापाड प्रेम करण्यात काही चूक नाहीये. पण आपल्याला हे लक्षात ठेवावं लागेल की आपल्या प्रेमामुळे निदान दुसऱ्या कुठल्या व्यक्तीला कुठलं गंभीर इजा होऊ नये." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	'तू हां कर या न कर तू है मेरी क...क...किरन' 'ठुकराके मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत का इन्तक़ाम देखेगी…' 'तुमने मुझे ठुकराया तो मैं अपनी जान दे दूंगी' कदाचित तुम्हाला ही फिल्मी डायलॉगबाजी किंवा ड्रामा वाटेल, पण थांबा..
text: ब्रिटनमधली शाळकरी मुलं भारतातल्या शेतकरी आंदोलनाविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडियाची मदत घेतायत. पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी गेल्या महिन्याभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करत, ठिय्या ठोकून आहेत. सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्या दरम्यानच्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या निष्फळ झाल्यायत आणि आता ब्रिटनमध्ये लंडन, लिस्टर आणि बर्मिंघमसोबत इतर ठिकाणीही याविषयीची निदर्शनं केली जात आहेत. #istandwithfarmers हा हॅशटॅग वापरत अनेक लहान शीख मुलांनी ऑनलाईन विरोध केलाय आणि ब्रिटनमधल्या काही शाळांमध्ये हा चर्चेचा विषय झालाय. पण हजारो मैल दूर होत असलेल्या एका आंदोलनाकडे जगाचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न का सुरू आहे? 'मी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं...' मूळची पंजाबमधल्या लुधियानाच्या कुटुंबातली आठ वर्षांची इशलीन गिल कौर ही बर्कशरच्या विंडसरमध्ये राहते. पंजाबातलं तिचं कुटुंब मुख्यतः गहू आणि तांदळाच्या शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. जागरूकता वाढवण्यासाठी ती सोशल मीडियावर याविषयीचे व्हिडिओ पोस्ट पोस्ट करते. या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती करणारं एक पत्र तिने ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना लिहीलंय. ती म्हणते, "आम्हाला त्यांचा पाठिंबा हवा आहे आणि हे आंदोलन संपुष्टात आणावं असं त्यांनी भारत सरकारला सांगावं. शेतकऱ्यांना योग्य वागणूक मिळत नसल्याचं पाहून वाईट वाटतं. याचा माझ्या कुटुंबावर मोठा परिणाम होईल आणि लहान शेतकऱ्यांची शेती यामुळे कायमची संपुष्टात येऊ शकते. "ही शेती दीर्घकाळ टिकावी अशी माझी इच्छा आहे. मला माझ्या कुटुंबाला भेटायला भारतात जायचंय. त्यांच्यामुळेच माझ्या ताटात अन्न आहे आणि यासाठी मी त्यांची आभारी आहे." कृषी विधेयकं रद्द करण्यात यावीत या मागणीसाठी हजारो शेतकरी महिनाभर आंदोलन करतायत. या मुलीची आजी भारतामध्ये या आंदोलनात सहभागी झालीय. आजीची ओळख तिला उघड करायची नाही. तिच्या आजीने तिला सांगितलंय, "आम्ही कणखर, मजबूत महिला आहोत. आम्ही एकतर जिंकून परत येऊ किंवा मग न्यायासाठी लढताना मरण पत्करू." या आंदोलनाबद्दल मुलांना सांगणं हे आपलं कर्तव्य असल्याचं इशलीनचे वडील जगदीप सिंह गिल सांगतात. ते म्हणतात, "भारतात अनेकांसाठी शेती हे उत्पन्नाचं एकमेव साधन आहे आणि तेच नसेल तर त्यांना त्यांची जमीन विकणं भाग पडेल आणि सुखाचं आयुष्य जगता येणार नाही." लिल रे रे वुल्वरहॅम्प्टनचा लिल रे रे सांगतो, "जर शेतकऱ्यांनी अन्न पेरलं नाही आणि विकलं नाही, तर मला जेवण मिळणार नाही." त्याचे वडील डीजे निकयू चालवत असलेल्या त्याच्या इन्टाग्राम अकाऊंटचे 26 हजार फॉलोअर्स आहेत. सहा वर्षांचा रे या शेतकरी आंदोलनाबद्दलचे व्हिडिओ तयार करतो. वेस्ट मिडलँडमधल्या आंदोलनाविषयीच्या बिलबोर्डवर त्याचा चेहरा झळकतोय. तो सांगतो, "माझं कुटुंब पंजाबातल्या नकोदरजवळच्या बिलगामध्ये आहे. आम्ही फळं आणि भाज्यांची शेती करतो. या आंदोलनातल्या शेतकऱ्यांना मिळणारी वागणूक पाहून मला वाईट वाटतं. माझे पणजोबा शेतकरी आहेत आणि त्यांच्यामुळेच आज मी इथे आहे." लाईटहाऊस आऊटडोअर डिजीटल मीडियाच्या ज्या बिलबोर्डवर रे चा फोटो आहे, त्यावर 'किसान एकता मजदूर झिंदाबाद' अशी घोषणा लिहीली आहे. लिल रे रे हे उदयाला येणारं प्रभावी व्यक्तिमत्त्वं असल्याचं ही कंपनी सांगते. 'शेतीत आमची पाळंमुळं आहेत' पूर्वी लंडनच्या वुलविचमध्ये राहणारी 11 वर्षांची मुंसिमर कौर सांगते, "ही लोकं आमची आहेत आणि पंजाब आमची मातृभूमी आहे." आपल्या चित्रासोबत तिने सोशल मीडियावर पोस्ट केलंय, "आम्ही त्या शेतकऱ्यांच्यासोबत आहोत जे हा वारसा वाचवण्यासाठी निदर्शनं करतायत." तिची नव्वदीतली आजी भारतामध्ये पिढीजात जमिनीवर आतापर्यंत शेती करत होती. मुंसिमर कौर सांगते, "माझ्या कुटुंबासाठी शेती अतिशय महत्त्वाची आहे. माझे दोन्ही आजी - आजोबा आणि त्यांचे आई-वडीलही याच वातावरणात लहानाचे मोठे झाले. आमच्या कुटुंबात शेती पिढ्यान पिढ्या केली जातेय." मुंसिमर कौर ती सांगते, "ज्या लोकांना या कायद्यामुळे फायदा होईल त्यांना रोजच्या जेवणाची चिंता करावी लागणार नाही. पण ज्या शेतकऱ्यांचं यामुळे नुकसान होईल त्यांना त्यांचा पुढचा घास कुठून मिळेल, याची चिंता भासेल. हे योग्य नाही." आंदोलक शेतकऱ्यांबद्दलच्या ब्रिटनमधल्या या मुलांच्या प्रतिक्रिया पाहून आपल्याला उत्साह आल्याचं बर्मिंघम एजबॅस्टनच्या लेबर पक्षाच्या मंत्री प्रीत गिल सांगतात. त्या म्हणतात, "तरुण पिढीची प्रतिक्रिया पाहून मला आश्चर्य वाटलं नाही. कारण ब्लॅक लाईव्ह्ज मॅटरच्या बाबतीत जगभरातून पडसाद उमटल्याचं आपण पाहिलं होतं." प्रीत गिल यांनी लेबर पार्टीच्या वतीने ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डॉमिनिक राब यांना एक पत्र लिहीलंय. आंदोलक शेतकऱ्यांना ज्या प्रकारची वागणूक दिली जात आहे त्यातल्या मानवी हक्कांविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्या सांगतात, "ही मानवाधिकाराची बाब आहे आणि यावर लक्ष देण्यात यायला हवं." शेतकरी आंदोलन ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचं ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा..)	भारतात सुरू असणारं शेतकरी आंदोलन आणि याचा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबावर आणि शीख समुदायावर होणारा परिणाम याकडे जगाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न ब्रिटनमधली काही मुलं करतायत.
text: लिंबोदरा गावातल्या दलित वस्तीत राहणारा कुणाल म्हणतो, "भाजप सरकार असो की काँग्रेस सरकार असो, दलितांच्या आयुष्यात काही फरक पडणार नाही." कुणालच्या या बोलण्यामागची खरी कथा थोडी वेगळी आहे. "त्या दिवशी रात्री मी माझ्या एका मित्राला भेटण्यासाठी घरातून निघालोच होतो, तेवढ्यात दरबार मोहल्ल्यात राहणाऱ्या भरत वाघेलाच्या बाईकचा आवाज माझ्या कानी पडला. मी रस्त्यातून चालतच होतो, गाडीचा आवाज ऐकून मी एका कोपऱ्यातून चालू लागलो." कुणाल पुढे म्हणाला, "मी बाजूनं चालत होतो तरी सुद्धा त्यानं मोटरसायकल माझ्या दिशेनं आणून माझ्या अंगावर आणली. मी लांब झालो तर तो शिव्या देऊ लागला आणि म्हणाला तू स्वतःला समजतो कोण? तसंच मी लहान जातीचा असूनही माझी त्याच्यासमोर बोलण्याची हिंमत कशी काय झाली? असे प्रश्न त्यानं रागात विचारले." धीरगंभीर आवाजात हे सांगितल्यावर आपल्या दोन खोल्यांच्या घरात बसलेला कुणाल शांत झाला. त्याचे वडीलही त्याच्यासोबत बसले होते. कुणाल त्यानंतर मात्र आपल्या मोबाईल उलट-सुलट फिरवत खाली बघू लागला. उच्च जातींशी संघर्ष पुढे बऱ्याच वेळानं कापऱ्या आवाजात कुणाल बोलू लागला. "मी त्याला बोललो की, मला भांडण करायचं नाही. आणि मी माझ्या रस्त्यानं चालू लागलो. पण तो ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. त्यानं त्याची बाईक माझ्यासमोर आणून उभी केली. मला त्याचं बोलणं टोचत होतं." "त्यानं नंतर त्याच्या बाईकला बांधलेला झेंडा काढून मला शिव्या देत मारहाण सुरू केली. आजूबाजूला उभ्या असलेल्या लोकांनी मला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो मात्र वारंवार मला धमक्या देत माझ्या जातीवरून बोलत होता." या वर्षी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात गुजरातमध्ये दलित युवकांना मारहाणीच्या तीन वेगळ्या घटना घडल्या होत्या. त्यापैकी एक घटना ही कुणाल महेरियासोबत घडली होती. याप्रकरणी तिथल्या कालोल तालुक्याच्या पोलीस ठाण्यात भारत वाघेलाच्या विरोधात भारतीय दंडविधानाच्या 323 व्या कलमानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. "पोलीस एकदा आले आणि भरतसह त्याच्या मित्रांना त्यांनी पुन्हा असं न करण्याबद्दल समज दिली. त्यानंतर ते त्याला काहीच बोलले नाहीत." अशी माहिती कुणालनं दिली. कुणाल पुढे म्हणाला, "घटनेनंतर मी जेव्हा घरी आलो तेव्हा माझ्या वडिलांनी मला हॉस्पिटलमध्ये नेलं. सरकारी हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी माझ्या पाठीवरच्या जखमा पाहून पोलिसांत तक्रार द्यावी लागले असं सांगितलं. आम्ही पोलिसात तक्रारही नोंदवली. पोलिसांचा तपास मात्र अजून सुरुच आहे." 25 सप्टेंबरला लिंबोदरा गावात दलित युवक पियुष परमार आणि दिगन मेहरिया यांना झालेल्या मारहाणीनंतर कुणालला मारहाण झाली होती. त्यावेळी 21 वर्षांचा पीयुष आणि 17 वर्षांचा दिगन त्यांच्या गावातील एका गरब्याच्या कार्यक्रमाला गेले होते. याबाबत सांगताना कुणाल म्हणाला, "गावातल्या दरबार ठाकूर समाजाच्या लोकांना ते गरब्याला आले हे आवडलं नाही. या समाजातल्या काही तरुणांनी पियुष आणि दिगन दलित असल्याबद्दल, त्यांनी मिशी ठेवल्याबद्दल, शर्ट जींन्सच्या आत खोचल्याबद्दल टोमणे मारले. तेव्हा या दोघांची त्या तरुणांशी बाचाबाची झाली." "त्यादिवशी काही झालं नाही. पण दुसऱ्या दिवशी पीयुष आणि दिगनला तुम्ही दलित असूनही आमच्याशी उलट का बोललात म्हणून त्यांनी मारहाण केली. दिगन आणि पियुषनं गावातील पोलीस चौकीत यासाठी अर्ज दिला, पण काही झालं नाही." हे सांगून तो पुढे म्हणाला, "दरबार समाजातले ते तरुण दिगनला आणि पियुषला येता-जाता त्रास देत असत. दिगनला त्यामुळे अकरावीची परिक्षाही धड देता आली नाही. मला मारहाण झाल्यानंतर 3 दिवसांतच दिगनच्या पाठीवर ब्लेडनं हल्ला झाला. त्यानंतर मला वाटलं की आता परत माझा नंबर लागणार आहे." आरोप मागे घेण्यासाठी दबाव दिगनच्या पाठीवर ब्लेडनं हल्ला झाल्यावर पोलीस तक्रार करण्यात आली. पण, या तक्रारीच्या काही दिवसांनंतर दिगन आणि त्याच्या कुटुंबानं या घटनेची जबाबदारी स्वतःवरच घेत तक्रार मागे घेतली. कुणालचे वडील रमेश भाई याबाबत बोलताना म्हणाले, "दिगन आणि पियुषवर सगळे आरोप मागे घेण्यासाठी खूप दबाव होता. ब्लेडच्या हल्ल्यानंतर सगळे घाबरले होते आणि दबावातही होते. त्यांच्या परिवारांनी आता तक्रार मागे घेतल्यानं ते मीडियासोबत बोलत नाहीत." लिंबोदरा गावात दलितांवर होणाऱ्या या हल्ल्यांमागच्या नेमक्या कारणाबद्दल सांगताना कुणाल म्हणाला, "पहिले आमची सगळ्यांची कुटुंबं दरबार समाजातल्या लोकांकडे मोलमजुरी करायची. पण, आता आमच्या घरातले सगळेच जण नोकरी करतात. याचाच त्यांना राग येतो." कुणालचे वडील रमेश हे गांधीनगरमध्ये ऑटो चालवतात. तर, कुणाल स्वतः टेलीकॉम कंपनी रिलायन्स-जिओमध्ये कर्मचारी म्हणून काम करतो. "दरबार समाजाच्या लोकांना आम्ही मिशा ठेवलेलं आवडत नाही, आम्ही जीन्स आणि शर्ट घातलेला आवडत नाही, आम्ही शांततेत नोकरी करून पैसे कमावतो हे त्यांना आवडत नाही. तसंच आम्ही या छोट्या घरात राहतो हे देखील त्यांना आवडत नाही. आम्ही त्यांची चाकरी करत नाही याचा त्यांना सगळ्यात जास्त राग आला आहे." पियुष परमार लिंबोदरा गावात दलित युवकांवर असे हल्ले झाल्यानंतर सोशल मीडियावर 'जातीयवादाच्या विरोधात आणि दलितांच्यासोबत', 'मी पण दलित' अशा आशयाचे हॅशटॅग वापरून अभियानाला सुरुवात झाली. या अभियानाला प्रतिसाद देत देशभरातील युवकांनी मिशीतले आपले फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यास सुरुवात केली. स्वतःच्या गावात कैद्यासारखं जगणं "सोशल मीडियावर जे समर्थन मला मिळालं ते माझ्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे मला हिंमत मिळाली. पण शेवटी मला एकट्यानेच मला माझं आयुष्य जगायचं आहे. सोशल मीडियावरुन कुणी मला हे विचारत नाही की मी एकटा ऑफिसला कसा जाणार? कुणी रस्त्यात मला मारून टाकलं तर? मी रोज घाबरून ऑफिसला जातो." 29 सप्टेंबरला झालेल्या या घटनेनं कुणाला आतून हादरवून टाकलं आहे. या घटनेनंतर तो ज्या मनोवस्थेतून जात होता. त्याबद्दल त्यानं सांगितलं, "पहिले मी रोज 5 किलोमीटर धावायला जायचो. पण, आता नाही जात. रात्री मला 9 पेक्षा जास्त उशिर झाला तर माझ्या आई-वडिलांचा जीव टांगणीला लागतो. आमच्या गावात आम्हाला कैद्यासारखं जगावं लागत आहे." गुजरात विधानसभा निवडणुकांचं या दलित युवकांना तसं काही देणं-घेणं नाही. पण, जिग्नेश मेवाणीचं नाव घेतल्यावर तो म्हणतो की, "जिग्नेशभाईनं आमची मदत केली. त्यांचा फोन मला आला होता. घाबरू नकोस मी तुझ्या सोबत आहे असं त्यांनी मला सांगितल." "त्यांच्याकडून आम्हाला हिंमत मिळाली. पण, राजकारण आणि निवडणुकांमधून आम्हाला कोणतीही आशा नाही. राज्यात भाजपचं सरकार आहे आणि आमच्या इथले आमदार काँग्रेसचे आहेत. पण, कुणीच आमच्यासाठी पुढे आलं नाही. त्यामुळे दलितांचं कुणी ऐकणार नाही." गुजरातमध्ये दलितांची संख्या ही जवळपास 7 टक्के आहे. पण, अजून स्वतःचा एखादा दबाव गट ते बनवू शकलेले नाहीत. तुम्ही हे पाहिलं का ? एक्सक्लुझिव्ह: पोप फ्रांसिस यांचा बांगलादेश दौरा घोंगडी ही धनगर समाजाची ओळख आहे. पण, ती बनवणं किती कष्टाचं आहे माहीत आहे? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गुजरातची राजधानी गांधीनगरपासून 20 किलोमीटर अतंरावर राहणाऱ्या कुणाल महेरिया याला यंदाच्या गुजरात विधानसभा निवडणुका विशेष महत्त्वाच्या वाटत नाहीत.
text: ऑक्सफर्ड लस विक्रमी वेळेत तयार झाली आहे. युकेमधील लसीकरणाच्या मोहिमेला वेग देण्याच्या दृष्टिनं ही मान्यता निर्णायक ठरू शकते. लस उत्पादन करणाऱ्या अॅस्ट्राझेन्का या कंपनीला युकेनं 100 दशलक्ष लशींची ऑर्डर दिली आहे. 50 दशलक्ष लोकांचं लसीकरण करण्यासाठी हे डोस पुरेसे आहेत. औषध नियामकांकडून मान्यता मिळाल्यामुळे ही लस सुरक्षित आणि परिणामकारक असल्याचं सिद्ध झालं आहे. ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेन्कानं 2020 च्या सुरुवातीला लस तयार करायला घेतली. एप्रिल महिन्यात पहिल्या स्वयंसेवकावर लशीची चाचणी घेण्यात आली आणि त्यानंतर या लशीच्या क्लिनिकल चाचण्यांना सुरूवात झाली. या चाचण्यांमध्ये हजारो स्वयंसेवक सहभागी झाले होते. डिसेंबर महिन्यात फायझर-बायेNटेकच्या लशीला युकेमध्ये मान्यता देण्यात आली होती. त्यापाठोपाठ आता ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेन्काच्या लशीला मंजुरी देण्यात आलीये. क्लिनिकल चाचण्या झाल्यानंतर लशीचा पहिला डोस मार्गारेट किनन यांना देण्यात आला. कोरोनाची लस देण्यात आलेल्या त्या पहिल्या व्यक्ती ठरल्या होत्या. त्यानंतर आतापर्यंत युकेमध्ये सहा लाख लोकांना लस दिली गेली आहे. आता ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेन्का लशीला मिळालेल्या मान्यतेमुळे लसीकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होईल, कारण ही लस स्वस्त आहे आणि अधिक प्रमाणावर उत्पादन घ्यायला सोपी आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे ही लस सर्वसाधारण फ्रीजमध्ये साठवता येते. फायझर-बायोNटेकची लस साठवायला अल्ट्रा कोल्ड स्टोअरेजची व्यवस्था लागते. म्हणजेच ही लस साठवायला उणे 70 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान आवश्यक आहे. लसीकरणासाठी वृद्ध नागरिक, केअर होममधील रहिवासी, आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी यांना प्राधान्य दिलं जाईल. संसर्गाचं प्रमाण वेगानं वाढत असल्याचं पब्लिक हेल्थ इंग्लंडकडून सांगण्यात आल्यानंतर तसंच वेल्स, स्कॉटलंड आणि दक्षिण इंग्लंडमधील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसवरील (NHS) वाढत्या दबावाबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर लशीला मान्यता देण्यात आली आहे. ही लस कसं काम करते? पारंपरिक लशीमध्ये- म्हणजे लहान मुलांना जन्मानंतर तसंच बालपणात ज्या लशी वेळोवेळी दिल्या जातात त्यामध्ये मूळ व्हायरस जो मृतावस्थेत आहे त्याचे काही भाग किंवा मूळ व्हायरस कमकुवत करून त्याचं शरीरात रोपण केलं जातं. या प्रक्रियेत व्हायरसचा बचाव करण्याची रोगप्रतिकारक क्षमता विकसित होण्यासाठी वेळ लागतो. याऐवजी ऑक्सफर्ड संधोधकांनी ChAdOx1- अर्थात चिंपाझी अॅडनोव्हायरस ऑक्सफर्ड तयार केलं. चिंपाझी प्राण्याला होणारा व्हायरस शास्त्रज्ञांनी घेतला. आता तयार झालेल्या लशीचा तो अविभाज्य घटक ठरला. कोणत्याही व्हायरसपासून बचावात हा घटक निर्णायक ठरेल. कोव्हिडपूर्वी 330 लोकांना ChAdOx1 लस देण्यात आली होती. कधी कारण होतं झिका व्हायरसचं तर कधी होतं फ्ल्यूचं. चिकन गुनियावर उतारा म्हणूनही ही लस देण्यात आली होती. चिंपाझींना होणाऱ्या व्हायरसपासून तयार झालेल्या या लशीत जनुकीयदृष्ट्या आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत त्यामुळे ही लस दिल्यानंतर माणसांना तो संसर्ग होण्याची शक्यता नाही. त्यामध्ये कोरोना व्हायरसची ब्ल्यू प्रिंट अल्टर करण्यात आली आहे. जेव्हा ही ब्लू प्रिंट शरीरात जाते, तेव्हा ती कोरोना व्हायरस स्पाइक प्रोटीन तयार करायला सुरूवात करते. त्यामुळे प्रतिकारशक्ती तयार होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी ऑक्सफर्ड विद्यापीठानं तयार केलेल्या लशीच्या वापराला युकेमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.
text: सुशांत आणि रिया कधी या कहाणीत कपट-कारस्थान आणि काळी जादू करून वश करणारी स्त्री असते. तर कधी एका सामर्थ्यवान, मस्त कलंदर जगणाऱ्या पुरुषाला एका बाईने कसं कह्यात घेऊन कमजोर बनवलं याची कहाणी असते. या कहाणीत नेहमी नवी वळणं येतात. प्रमुख भूमिका बजावणारी पात्र येतात. आणि त्याहून कहर म्हणजे यावर चर्चा अशी केली जाते की जसं हेच काय ते सत्य आहे. पण ही कहाणीच मुळात स्त्री-पुरुष नात्याची असते. तिथे पुरुष हिरो असतो आणि स्त्री व्हिलन. तपास पूर्ण झालेला नसताना आतापर्यंत तरी कहाणीचा ढाचा हा असाच आखलेला दिसतो. सुशांत सिंह राजपूत गेल्या 14 जूनला आपल्या राहत्या घरी मृतावस्थेत आढळून आल्यानंतर त्याचं कारण बॉलिवूडमधील नेपोटिझम म्हणजेच घराणेशाही असल्याचं बोललं गेलं. फिल्म इंटस्ट्री आणि टेलिव्हिजनच्या स्टुडिओजमध्ये चर्चेला तोंड फुटलं आणि सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीकडे संशयाने पाहिलं जाऊ लागलं. रियावर पैशाच्या लालसेचे आरोप करण्यासोबतच तिला बलात्कार आणि हत्येच्या धमक्या दिल्या जाऊ लागल्या. या गळ्याला वैतागून मग रियाने मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलमध्ये तक्रार नोंदवली. हेकेखोर स्त्रिया सुशांत सिंह राजपूत याच्या वडिलांनी रिया चक्रवर्तीच्या विरोधात आपल्या मुलाला आत्महत्या करायला प्रवृत्त केलं, त्याच्याकडून पैसे उकळले आणि कुटुंबापासून त्याला लांब ठेवलं अशी तक्रार बिहार पोलिंसाकडे दाखल केली. तेव्हा फोफावलेल्या अफवांवर एका अर्थाने शिक्कामोर्तबच झालं. खरंतर पोलीस चौकशीअंती आणि कोर्टात सुनावणीनंतर आरोप सिद्ध केले जातात. पण त्याआधीच ते आरोप म्हणून मानणं योग्य आहे का? पण प्रत्यक्षात तसं झालं नाही. बिहारमधील संयुक्त जनता दलाचे नेते महेश्वर हजारी यांनी रिया चक्रवर्तीला विषकन्या म्हटलं. ते म्हणाले- "तिला एका रचलेल्या षडयंत्रासाठी सुशांतकडे पाठवलं गेलं, त्याला तिने स्वतःच्या जाळ्यात ओढलं आणि नंतर त्याचे काय हाल झाले हे आपल्याला माहिती आहे." अशा वादग्रस्त विधानांनंतर रियाच नाही तर बंगाली महिलांना सोशल मीडियावर लक्ष्य केलं गेलं. इंग्रजी बोलणाऱ्या, विवाहबाह्य संबंध ठेवण्यासाठी तयार असणाऱ्या, आपल्या मनातलं मोकळेपणाने बोलणाऱ्या बंगाली महिला उत्तर भारतातील पुरुषांना बिघडवतात, अशी टिप्पणी सुरू झाली. ट्वीटरवर असंही लिहिलं गेलं की, "बंगाली मुली वश करतात, मुलांना कसं फसवायचं हे त्यांना नीट ठाऊक असतं." "आधी त्या काळ्या जादूचा वापर करून मोठा मासा गळाला लावतात आणि त्याच्याकडून स्वतःची कामं करून घेतात." सोशल मीडियावर हा प्रचार इतका विकोपाला गेला की कोलकाता पोलिसांकडे तक्रारीही दाखल करण्यात आल्या. पण बंगाली आणि इतर महिलांनी या प्रचाराचा सोशल मीडियावर चांगलाच समाचार घेतला. रुचिका शर्मा यांनी ट्वीटरवर लिहिलं, "बाईला चेटकीन म्हणणं हा भारतात वेळ घालवण्याचा लोकप्रिय प्रकार आहे. आणि ही मानसिकता स्त्रीवादी आंदोलनालाही बदलता आलेली नाही. कारण त्या बदलाची सुरुवात खरंतर घरात पुरुषासोबतचं नातं सुरू करण्यासोबतच व्हायला पाहिजे." अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी यांनी लिहिलं, "हो, मला रुई आणि भेटकी पसंत आहे. त्यांना मोहरीच्या तेलात फ्राय करून गरम भात आणि लाल किंवा हिरव्या मिर्चीसह खायला मला आवडतं. बंगाली महिलांनो माझ्याबरोबर यायचं आहे का कुणाला? " हतबल पुरुष जादूटोणा आणि तंत्र-मंत्राचा वापर करून सुशांत सिंह राजपूतला वश करण्याचा दावा केला गेला. एक अतिशय समजूतदार पुरुष हतबल होऊन जाळ्यात अडकला, असं म्हटलं गेलं. ही सगळी विशेषणं याच सुशांत राजपूतला दिली गेली ज्याने गेल्या वर्षी जलालुद्दीन रुमी यांनी लिहिलेल्या "जैसे एक परछाई, जो मैं हूं भी और नहीं भी" या ओळी ट्वीट केल्या होत्या. पुरुषांच्या हतबलेचा संबंध सुशांत सिंह राजपूतच्या नैराश्यासंबंधी आजाराशीही जोडला गेला. तो डिप्रेशन वा नैराश्याचा बळी ठरला का यावर दुमत आहे. पण त्याचे फोटो पाहून तसा दावा केला गेला. सिने समीक्षक ऐना वेट्टीकाड, "नैराश्याचा 'लुक' म्हणजे काय," असा सवाल विचारतात. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात टीव्ही कव्हरेजमधून पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीच्या विरोधात मानसिक आजारांशी संबंधित लोक का बोलत नाहीत? मानसिक आजार म्हणजे अपयश आणि वैयक्तिक हार आहे असं मानलं जातं आणि पुरुषांनी कमजोर वा दुर्बल असणं हे समाजाला पचवणं अवघड असतं. खासकरून असा पुरुष की जो लहान आणि मोठ्या चंदेरी पडद्यावर हिरोच्या भूमिकेत होता. सुशांत तर बॉलिवूडमधल्या घराणेशाहीच्याही बाहेरून आलेला होता आणि त्याने स्वतःचं ओळख निर्माण केली, असा पुरुष दुर्बळ कसा असू शकतो? लोकांना असंही वाटतं की- डिप्रेशनसारख्या आजाराला आमचा हिरो बळी पडला होता आणि त्याचा गैरफायदा कोणीतरी घेतला. तर ती त्याची चूक नव्हती तर त्याचा विश्वासघात करणाऱ्या व्यक्तिची होती. मग चर्चांमध्ये संशयाची सुई रिया चक्रवर्तीकडे सरकली. महिलांचे कपडे रिया चक्रवर्तीने एक व्हीडिओ जारी करत तिच्याविरोधात केला जाणाऱ्या प्रचाराला उत्तर दिलं. त्या व्हीडिओत रिया सफेद सलवार-कमीजमध्ये आहे. पण ती काय म्हणतेय हे ऐकण्याऐवजी तिने घातलेल्या कपड्यांवरच बोललं गेलं. सुशांत सिंह राजपूतच्या कुटुंबातील वकिलांनी म्हटलं- "रियाचा व्हीडियो खरंतर कपड्यांविषयीचा आहे. त्यांनी आधी कधी असे कपडे घातले असतील असं मला वाटत नाही. स्वतःची साधी भोळी प्रतिमा लोकांसमोर सादर करणं हा त्यांचा एकच हेतू होता." यावर ज्येष्ठ वकील करुणा नंदी यांनी 'लीगल मिसॉजनी' म्हणजेच कायद्याच्या चौकटीत स्त्रियांना हीन लेखणं असं म्हटलंय. नंदी यांनी ट्वीटरवर "कमी कपडे म्हणजे अपराध आणि सलवार-कमीज म्हणजे अपराध लपवण्यासाठीचा प्रयत्न," असा मार्मिक टोला लगावला. मानसिक आजाराविषयी मीडियात पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीविरोधात सुशांत सिंह राजपूत यांच्या थेरपिस्टने अखेर आपली भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या की नैराश्याला वैयक्तिक अपयश मानणं हे चूक आहे. त्यांनी असाही दावा केला की सुशांतला 'बायपोलर डिसऑर्डर' आहे. आणि हा आजार न लपवता त्यासाठी मदत घेण्यासाठी रियानेच सुशांतला मानसिक आधार दिला, असंही त्या म्हणाल्या. अजून ही टिव्ही मालिका संपलेली नाही. माध्यमांच्या न्यायालायात रोज नव्या माहितीची भर पडत असते. सुशांतच्या कुटुंबातील, मित्रपरिवारातील आणि ओळखीतील लोकांचं म्हणणं सतत बातमीच्या केंद्रस्थानी असतं. सुशांत सिंह राजपूतचा मृत्यू आत्महत्येमुळे झाला की त्याची हत्या झाली? जर यामागे कोणतं षडयंत्र असेल तर ते कोणी रचलं, त्यांचा उद्देश काय होता? अशा प्रश्नांचा भडिमार सुरू असतो. या प्रश्नांचं उत्तर शोधण्यात राजकारण होतंय, अनेकांचे स्वार्थी हेतूही पार पडतायत आणि या सगळ्यांत सत्य पुढे आणणंही कठीण होत चाललं आहे. न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणांच्या निष्कर्षाची वाट न पाहाता स्टिंग ऑपरेशन सुरू आहेत, तसंच माध्यमांचं स्वतंत्रपणे आपलं तपासतंत्र आणि एखाद्याला गुन्हेगार ठरवणं घातक ठरू शकतं. व्हिलन शोधायच्या या प्रयत्नात असं वातावरण तयार होणं त्याहूनही घातक असू शकतं. दिग्दर्शक हंसल मेहतांनी म्हणूनच एक ट्वीट करून सवाल केला की- जर मीडियाच्या सुनावणीमुळे असं होतंय तर त्याला जबाबदार कोण आहे? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आणि रिया चक्रवर्तीची कहाणी न्यूज चॅनेलवर रोज एखाद्या टीव्ही मालिकेसारखी दाखवली जातेय.
text: अनेक प्राणीमित्र संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून कुत्र्यांवर होणाऱ्या या अत्याचाराविरोधात आवाज उठवत होत्या. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आलं आहे. कुत्र्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालण्याच्या दिशेने हा निर्णय म्हणजे 'महत्त्वाचं पाऊल' असल्याचं म्हणत प्राणी मित्र संघटनांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मात्र, हा निर्णय म्हणजे राज्यातल्या खाद्यसंस्कृतीवरचा हल्ला असल्याचं म्हणत काही सिव्हिल सोसायटी गटांनी याला विरोध केला आहे. नागालँड सरकारचे मुख्य सचिव तेमजेन टॉय यांनी ट्विट करत या निर्णयाची माहिती दिली. ट्वीटमध्ये ते म्हणतात, "राज्य सरकारने कुत्र्याच्या मांसाची व्यावसायिक आयात, व्यापार आणि कुत्र्याच्या मांस विक्रीचं मार्केट तसंच शिजलेल्या किंवा कच्च्या कुठल्याही स्वरुपात कुत्र्याची मांस विक्री या सर्वांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे." मात्र, या बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करणार, याविषयी सरकारकडून कुठलीही माहिती देण्यात आलेली नाही. भारतातल्या अनेक भागांमध्ये कुत्र्याचं मांसभक्षण बेकायदेशीर आहे. मात्र, ईशान्य भारतात काही ठिकाणी कुत्र्याचं मांस खाणं, त्यांच्या संस्कृतीचाच भाग आहे. काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर नागालँडमधल्या एका मांसविक्री मंडईचा फोटो व्हायरल झाला होता. यात पिशवीत बांधलेले कुत्रे विक्रीसाठी ठेवल्याचं दिसत होतं. या फोटोवरून बराच संताप उसळला. त्यानंतर राज्यसरकारने हा निर्णय घेतल्याचं काही प्रसार माध्यमांनी म्हटलं आहे. "मांसविक्री मंडईत विक्रीसाठी पिशवीत बांधून ठेवलेले दयनीय परिस्थितीतले कुत्र्यांचे फोटो बघणं धक्कादायक तर होतंच, भीतीदायकही होतं", असं भारतीय प्राणी सुरक्षा संघटनेने (Federation of Indian Animal Protection Organization - FIAPO) म्हटलं होतं. यानंतर या संघटनेने राज्य सरकारला कुत्र्याच्या मांस भक्षणावर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली होती. FIAPO नागालँडमध्ये कुत्र्याच्या मांसविक्रीवर आवाज उठवणाऱ्या महत्त्वाच्या प्राणीमित्र संघटनांपैकी एक आहे. याशिवाय, पिपल फॉर द एथिकल ट्रिटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) आणि ह्युमेन सोसायटी इंटरनॅशनल (HSI) या संघटनाही या कामी आघाडीवर होत्या. HSI नेही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना HSI च्या व्यवस्थापकीय संचालक आलोकपर्णा सेनगुप्ता म्हणाल्या, "नागालँडमध्ये कुत्र्यांवर होणारे अत्याचार म्हणजे भारताच्या नावाला बट्टा होता आणि म्हणूनच भारतात छुप्या पद्धतीने सुरू असलेली कुत्र्यांची मांसविक्री बंद करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल ठरणार आहे." HSI नेच दिलेल्या माहितीनुसार नागालँडमध्ये दरवर्षी 30 हजार कुत्र्यांची तस्करी होते. इथल्या मांस बााजारांमध्ये कुत्रे विक्रीसाठी ठेवलेले असतात. लाकडी काठीने मरेपर्यंत मारून कुत्र्यांना ठार करून त्यांचं मांस विकतात, असंही या संघटनेने सांगितलं. यावर्षीच्या सुरुवातीला ईशान्य भारतातल्याच मिझोरम राज्यानेही मांस भक्षणासाठी होणारी कुत्र्यांची विक्री रोखण्याच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल उचललं होतं. कत्तलीसाठी योग्य प्राण्यांच्या यादीतून त्यांनी कुत्र्याला वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. ईशान्य भारतात कुत्र्याचं मांस खाण्याची पद्धत मोजक्या भागांमध्ये आहे. याशिवाय जगभरातही तुरळक ठिकाणी कुत्र्यांची मांसविक्री होते. यात चीन, दक्षिण कोरिया आणि थायलँड यांचा समावेश आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	वाचून कदाचित विश्वास बसणार नाही. पण ईशान्य भारतातल्या नागालँड राज्यात कुत्र्याचं मटण लोकप्रिय होतं. मात्र, नागालँड सरकारने आता कुत्र्याच्या मांस भक्षणावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
text: भाजप नेते राम कदम 1. पोलिसांना मारणाऱ्या आरोपींना सोडा, राम कदमांचा पोलिसांनाच फोन भाजप नेते राम कदम हे वादग्रस्त विधानांवरून नेहमीच चर्चेत असतात. पोलिसांना मारहाण करणाऱ्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना वाचवण्यासाठी त्यांनी थेट पोलिसांनाच फोन केला आणि प्रकरण मिटवण्याची विनंती केल्यानं ते पुन्हा एकदा वादात सापडलेत. 'टीव्ही9'ने ही बातमी दिली आहे. पवई पोलिसांच्या एका कॉन्स्टेबलला भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. नितीन खैरमोडे असं मारहाण झालेल्या पोलीस कॉन्स्टेबलचं नाव आहे. पवईच्या हिरानंदानीच्या गॅलरिया मॉलजवळ एका जेष्ठ महिला डॉक्टरच्या गाडीला हे कार्यकर्ते धडकले. नियमांचं उल्लंघन करत हे भाजपचे कार्यकर्ते ट्रिपल सीट प्रवास करत होते. यावेळी घटनास्थळी पवई पोलीस दाखल झाले. त्यांनी आरोपी सचिन तिवारी, दिपू तिवारी आणि आयुष राजभर यांना ताब्यात घेऊन रिक्षाने नेत असताना नितीन खैरमोडे या पोलीस कॉन्स्टेबलला कार्यकर्त्यांनी रिक्षातच मारहाण केली. त्यांच्या चेहऱ्यावर हातात घातलेल्या कड्याने वार केले. काही महिन्यांपूर्वी मुंबईतल्या दहीहंडी कार्यक्रमात भाजपचे आमदार राम कदम यांनी युवकांसमोर बोलताना, 'तुम्हाला जर एखादी मुलगी पसंत असेल आणि ती तुम्हाला नकार देत असेल, तर ती मुलगी पळवून आणून तिचे त्या तरुणाशी लग्न लावून देईन', असं बेताल वक्तव्य केलं होतं. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांना त्यांनी मारहाणही केली होती. टाईम्स स्क्वेअरच्या इमारतीवर प्रभू रामचंद्राचा फोटो एडिट करून टाकल्याप्रकरणी ते ट्रोलही झाले होते. त्यांच्याविरोधात अट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पत्रकार अर्णब गोस्वामींच्या अटकेविरोधात त्यांनी उपोषणही केलं होतं. सुशांत सिंगची आत्महत्या नव्हे तर हत्या आहे असा दावाही त्यांनी केला होता. 2. भंडारा आगप्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची राज्य सरकारला नोटीस भंडारा जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या आगीत दहा चिमुकल्यांचा मृत्यूप्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांनी चार आठवड्यात या घटनेचा तसंच राज्यभरातील रुग्णालयांच्या फायर ऑडिटचा अहवाल सादर करावा असं आदेशात म्हटलं आहे. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे. भंडारा आग फायर ऑडिटमध्ये कोणत्या त्रुटी आढळल्या आणि त्या दूर करण्याच्या प्रक्रियेत दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई केली ही माहिती सादर करण्याचे आदेश मानवाधिकार आयोगाने दिले आहेत. राज्य सरकारच्या रुग्णालयात ही घटना घडली आहे. नवजात अर्भकांच्या जीविताचं रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकार ती झटकू शकत नाही असं आयोगाने म्हटलं आहे. भंडारा जिल्हा रुग्णालय आगप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहासदस्यीय समिती नेमलीय. समितीच्या अध्यक्षपदी आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांच्याऐवजी विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे समितीचा अहवाल यायला विलंब लागेल असं चित्र आहे. 3. मालेगावात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची भाजपशी युती मालेगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये कृषिमंत्री दादा भुसे आणि शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीने बहुसंख्य ठिकाणी भाजपशी घरोबा केला आहे. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे. मालेगाव तालुक्यातील एकूण ९९ ग्रामपंचायतींसाठी १५ जानेवारी मतदान रोजी होत आहेत. कृषिमंत्री दादा भुसे हे सतत चौथ्यांदा विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले आहेत. युती शासन काळात आधी सहकार आणि नंतर ग्रामविकास खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून पाच वर्षं त्यांनी पदभार सांभाळला. आताच्या मंत्रिमंडळात भुसे कृषीमंत्री आहेत. हिरेंचं वर्चस्व मोडून काढत 2004 मध्ये भुसे पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून गेले. मधल्या काळात भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात सामील झालेल्या अद्वय हिरे यांच्या गटाने आत्ताच्या निवडणुकांमध्ये भुसेंच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि भाजप या तिन्ही पक्षांची एकत्र मोट बांधली असून निवडणूक होऊ घातलेल्या निम्म्यापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींमध्ये असं चित्र बघावयास मिळत आहे. 4. महिलेने धरली राज्यमंत्र्यांची कॉलर इंदापूर तालुक्यातील रेडणी गावचा वाद थेट राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यापर्यंत गेलाय. विशेष म्हणजे या प्रकरणात महिलेने थेट मंत्री दत्तात्रय भरणे यांची कॉलर पकडली असल्याचं समोर आलं आहे. 'एबीपी माझा'ने ही बातमी दिली आहे. दीड महिन्यांपूर्वी संभाजी चव्हाण यांच्याविरुद्ध प्रफुल्ल चव्हाण आणि सचिन तरंगे यांनी 394 अंतर्गत दरोड्याचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर संभाजी चव्हाणने प्रफुल्ल चव्हाण आणि सचिन तरंगेवर दरोड्याचा गुन्हा दाखल केला. म्हणून काल प्रफुल्ल चव्हाण आणि सचिन तरंगे कुटुंबातील लोक दत्तात्रय भरणे यांच्या घराबाहेर उपोषणाला बसले होते. प्रफुल्ल चव्हाण हा राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता आहे. प्रफुल्ल चव्हाण हा दत्तात्रय भरणे यांचा निकटवर्तीय आहे. प्रफुल्ल चव्हाण आणि सचिन तरंगे यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी 5 लाख रुपये खंडणी मागितली होती. ती न दिल्याने गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप प्रफुल्लची आई शोभा चव्हाण यांनी केलाय. शोभा चव्हाण या रेडणी गावच्या माजी सरपंच आहेत. इंदापूर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक नारायण सारंगकर यांच्या निलंबनाची कारवाई व्हावी या मागणीसाठी प्रफुल्लची आई शोभा चव्हाण या दत्तात्रय भरणे यांच्या घरासमोर उपोषणाला बसल्या होत्या. त्यावेळी यांनी थेट दत्तात्रय भरणे यांची कॉलर पकडत जाब मगितल्याचा व्हीडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. सध्या त्यांनी हे उपोषण मागे घेतलं आहे. 5. राणेंना मुलांपासूनच धोका- राऊत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना खरा धोका त्यांच्या मुलापासूनच आहे. त्यांनी त्यांचे खापर महाविकास आघाडी सरकारवर फोडू नये, अशी टिप्पणी खासदार विनायक राऊत यांनी केली आहे. 'सकाळ'ने ही बातमी दिली आहे. नारायण राणे केंद्र सरकारने माझ्या सुरक्षेची जबाबदारी घेतली आहे. पण माझ्या जीवाचे काही बरे-वाईट झाल्यास राज्य सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा राणेंनी दिला आहे. त्याकडे लक्ष वेधले असता खासदार राऊत म्हणाले की, "राणेंना दहशतवाद्यांपासून धोका नाही. राज्यात महाविकास आघाडीचं सक्षम सरकार आहे. केंद्रात त्यांच्या पक्षाचं सरकार आहे. कोणत्याही पक्षाचं सरकार असलं तरी राणेंना त्यांच्या दोन मुलांपासून धोका आहे." "नीलेश आणि नितेश दोघेही गुंड प्रवृत्तीचे आहेत. नीलेश राणेला मतदारांनी घरी बसविलं. नितेश राणेकडे चांगले गुण असल्यामुळे तो पुढे जाईल. असं वाटलं होतं परंतु त्यांची गुंडप्रवृत्ती त्यांना भविष्यात घरात बसवल्याशिवाय राहणार नाही. अशा परिस्थितीत राणेंच्या राजकीय अस्तित्वाला खरा धोका त्यांच्या मुलांपासूनच आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्सचा घेतलेला आढावा.
text: गुजरातमधून कंकणाकृती सूर्यग्रहण असं दिसलं गेल्या सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा भारतातून कंकणाकृती सूर्यग्रहण दिसण्याचा दुर्मिळ योग आला आहे. कंकणाकृती सूर्यग्रहण म्हणजे नेमकं काय प्रकरण आहे? ते कुठून दिसणार आहे? तुम्हाला ते कसं पाहता येईल? महाराष्ट्रातून कंकणाकृती सूर्यग्रहण असं दिसलं. कंकणाकृती सूर्यग्रहण म्हणजे काय? अमावस्येला सूर्य, पृथ्वी आणि त्यांच्या मध्ये चंद्र एका सरळ रेषेत येतातत, तेव्हा चंद्रामागे सूर्य झाकला जातो. म्हणजे सूर्याला ग्रहण लागतं. ही ग्रहणं तीन प्रकारची असतात आणि शाळेत याविषयी आपण शिकलो आहोत. खग्रास, खंडग्रास आणि कंकणाकृती. ग्रहणाच्या स्थितीत सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वीमधलं अंतर किती आहे? ते नेमके सरळ रेषेत आहेत का? आणि तुम्ही पृथ्वीवर नेमके कुठे आहात? या तीन गोष्टींवर ग्रहणाचा प्रकार अवलंबून असतो. सूर्यग्रहण तुम्ही या लिंकवर क्लिक करून पाहू शकता... पृथ्वीवरून पाहताना सूर्य पूर्णपणे झाकला जातो त्याला 'खग्रास सूर्यग्रहण' असं म्हणतात. सूर्याचा केवळ काही भाग झाकलेला दिसतो, त्याला 'खंडग्रास सूर्यग्रहण' असं म्हणतात. एरवी चंद्र सूर्यापेक्षा, अगदी पृथ्वीपेक्षाही खूपच लहान आहे. पण तो पृथ्वीपासून जवळ आहे. त्यामुळं त्यामुळं पृथ्वीवरून पाहताना आपल्याला सूर्य आणि चंद्र आकारानं एकसारखे दिसतात. आणि म्हणूनच खग्रास स्थितीत चंद्राचं बिंब सूर्यबिंबाला पूर्णपणे झाकू शकतं. पण पृथ्वी आणि चंद्राच्या कक्षा काहीशा लंबगोलाकार आहेत. चंद्र या कक्षेत पृथ्वीपासून दूरच्या बिंदूजवळ असतो, अशा वेळी पृथ्वीवरून चंद्रबिंबाचा आकार सूर्यबिंबापेक्षा लहान दिसतो. 15 जानेवारी 2010 रोजी कन्याकुमारीतून दिसलेलं कंकणाकृती ग्रहण याचदरम्यान जेव्हा सूर्यग्रहण होतं, तेव्हा चंद्र सूर्यबिंबाच्या मधोमध येतो; पण सूर्य पूर्णपणे झाकला जात नाही, तर एखाद कंकणासारखी म्हणजे बांगडीसारखी सूर्याची कडा दिसून येते. त्यालाच 'कंकणाकृती सूर्यग्रहण' म्हणतात. सूर्याच्या या स्थितीला खगोलप्रेमींनी 'Ring of Fire', अग्निवलय, अग्निकंकण अशीही नावं दिली आहेत. हे ग्रहण वेगळं का आहे? एका वर्षात संपूर्ण पृथ्वीवरून किमान दोन ते पाचवेळा सूर्यग्रहणं पाहता येतात. त्यातलं एखादं दुसरंच खग्रास ग्रहण असतं आणि तेही सगळ्याच देशांतून दिसत नाही. आणि कंकणाकृती ग्रहण पाहण्याची संधी त्याहीपेक्षा दुर्मिळ. भारतातून याआधी गेल्या वर्षअखेरीस, म्हणजे 26 डिसेंबर 2019 रोजी कंकणाकृती सूर्यग्रहण दिसलं होतं. पण त्याआधी गेल्या पाच दशकांचा विचार केला, तर भारतातून 15 जानेवारी 2010 रोजी कंकणाकृती ग्रहण दिसलं होतं. 26 डिसेंबर 2019 रोजी कोचीतून दिसलेलं कंकणाकृती ग्रहण पण आता सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा भारतातून कंकणाकृती सूर्यग्रहण दिसणार आहे, मात्र त्यानंतर पुढची जवळपास अकरा वर्ष भारतातून कंकणाकृती ग्रहण दिसणार नाही. भारतातून कंकणाकृती सूर्यग्रहण दिसण्याचा पुढचा योग 21 मे 2031 रोजी येणार आहे. यंदाचं कंकणाकृती ग्रहण कुठे पाहायला मिळेल? कंकणाकृती ग्रहणात चंद्राच्या थेट छायेखाली असलेल्या प्रदेशातच 'ring of fire' दिसून येते. तर त्याच्या आसपासच्या प्रदेशात खंडग्रास ग्रहण पाहायला मिळतं. खास फिल्टर लावलेले चष्मे लावून सूर्यग्रहण पाहावे. येत्या रविवारी दिसणाऱ्या सूर्यग्रहणाची कंकणाकृती अवस्था यंदा दक्षिण सुदान, इथियोपिया, येमेन, सौदी अरेबिया, ओमान, पाकिस्तान या देशांतील काही भागातून दिसेल. भारताच्या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तराखंड या राज्यातील काही भागातून हे ग्रहण कंकणाकृती स्थितीत दिसणार आहे. तर भारताच्या बाकीच्या भारतात खंडग्रास स्थितीत ग्रहण पाहायला मिळेल. महाराष्ट्रातून खंडग्रास ग्रहण दिसणार असून साधारण 70 टक्के सूर्य झाकला गेलेला पाहायला मिळेल. ग्रहण पाहण्याची वेळ काय? भारतीय वेळेनुसार सकाळी सव्वानऊ वाजण्याच्या सुमारास ग्रहणाची सुरूवात होईल. पण तुम्ही नेमकं कुठल्या देशातून आणि कुठल्या शहरातून ग्रहण पाहणार आहात, त्यानुसार वेळेत थोडा फरक पडू शकतो.भारतातून साधारण सकाळी सव्वा दहा ते दुपारी पावणेदोन या वेळेत हे ग्रहण दिसणार आहे. चाळणीचा वापर करून दिसणारे ग्रहण उत्तर भारतात हरयाणाच्या कुरुक्षेत्र इथे सकाळी 10 वाजून 21 मिनिटांनी सूर्यग्रहणाची सुरूवात होईल. दुपारी 12 वाजून एक मिनिट ते 12 वाजून दोन मिनिटे अशी साधाराण एक मिनिटापर्यंत ग्रहणाची कंकणाकृती अवस्था पाहता येईल. तर दुपारी 1 वाजून 48 मिनिटांनी सूर्यग्रहण पूर्णपणे सुटेल, असे पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण सांगतात. महाराष्ट्रातून खंडग्रास ग्रहण दिसण्याच्या वेळा अशा आहेत : मुंबई - 10.01 ते 13.28 पुणे - 10.03 ते दुपारी 13.03 नाशिक - 10.04 ते 13.33 नागपूर - 10.18 ते 13.51 औरंगाबाद - 10.07 ते 13.37 ग्रहण पाहताना कोणती काळजी घ्यावी? ग्रहण पाहताना कधीही सूर्याकडे थेट पाहू नका. कारण सूर्याच्या तीव्र किरणांमुळे डोळ्यांवर परिणाम होऊ शकतो. ग्रहण पाहण्यासाठीचे खास फिल्टर लावलेले चष्मे घालूनच ग्रहण पाहावे. पिनहोल कॅमेरा, घरातली चाळणी किंवा सौर दुर्बिणीच्या माध्यमातून सूर्याचं प्रतिबिंब एखाद्या पडद्यावर पाडून ग्रहणाची स्थिती पाहता येते. पिनहोल कॅमेरा कसा तयार करायचा, त्याची माहिती इथे पाहू शकता. तुमच्या शहरात किंवा शाळेत एखादं विज्ञानकेंद्र असेल किंवा विज्ञानप्रेमींची संस्था असेल, तर तिथे अनेकदा ग्रहण पाहण्यासाठी विशेष सोय केलेली असेल. त्याविषयीची माहिती घ्या. सध्या लॉकडाऊन आणि कोव्हिडच्या साथीमुळे अशा संस्था बंद असण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊनच्या काळातलं ग्रहण एरवी अनेक हौशी खगोलप्रेमी ग्रहण पाहण्यासाठी जिथे ते सर्वोत्तम स्थितीत दिसेल, अशा जागी जातात. पण यंदा कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे अभूतपूर्व स्थिती असताना हे कंकणाकृती सूर्यग्रहण होत आहे. त्यामुळे अनेकजण प्रवास टाळण्याच्या विचारात आहेत. चाळणीचा वापर करून दिसणारे ग्रहण पण तरीही ग्रहणकाळात कुरुक्षेत्र किंवा अन्य ठिकाणी गर्दी होण्याची शक्यता टाळता येणार नाही, असं सोमण सांगतात. "उत्तर भारतात ग्रहणकालामध्ये तीर्थस्नानाची प्रथा आहे. कुरुक्षेत्र हे आधीच आपल्याकडे महान तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखलं जातं. त्यामुळे ग्रहणकालात तिथल्या ब्रह्मसरोवरात तीर्थस्नानासाठी लोकांची गर्दी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हरयाणा सरकारला तिथे विशेष खबरदारी घ्यावी लागेल." 'गैरसमज बाजूला सारून ग्रहणाचा आनंद घ्या' ग्रहणाविषयी आपल्याकडे खूप गैरसमज आणि अंधश्रद्धा आहेत. राहू- केतू हे राक्षस सूर्याला गिळतात म्हणून सूर्यग्रहण होतं असं लोकांना वाटायचं. ग्रहणात हवा, पाणी अन्नपदार्थ दूषित होतात असा एक मोठा गैरसमज होता. त्यामुळं पूर्वी ग्रहण सुटल्यावर लोक आंघोळ करीत असत, साठवलेले सर्व पाणी ओतून टाकीत व नव्याने पाणी भरत असत. पण अशा प्रथा चुकीच्या असल्याचं पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण सांगतात, "ग्रहण सुटले म्हणून आंघोळ करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. कारण ग्रहणात काहीही अशुद्ध होत नाही. ग्रहणात जेवू नये, ग्रहणात झोपू नये, ग्रहणात मलमूत्र विसर्जन करू नये असेही सांगितले जाते. परंतु त्यात काहीही तथ्य नाही. काही लोक मला प्रश्न विचारतात की, आमच्या राशीला हे ग्रहण कसे आहे ? मी त्यांना सांगतो, की जे लोक ग्रहण पाहतील, त्यामागचे वैज्ञानिक कारण समजून घेतील त्यांच्या राशीला हे ग्रहण शुभ आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	महाराष्ट्र आणि उत्तर भारतात कंकणाकृती सूर्यग्रहण दिसू लागलंय. महाराष्ट्रात दुपारी 3.04 वाजेपर्यंत हे सूर्यग्रहण दिसेल. राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड या राज्यांमधूनही कंकणाकृती सूर्यग्रहण दिसू लागलंय.
text: झटपट अर्थात इन्स्टंट नूडल्सचं चीन हे माहेरघर समजलं जातं. घरापासून दूर राहणारे विद्यार्थी, ट्रेन किंवा बसमधून जातानाचं झटपट जेवण, कामादरम्यान पटकन मिळेल आणि पोटभरीचं होईल असा कामगारांचा नाश्ता अशा विविध स्तरातल्या माणसांसाठी झटपट नूडल्स हा मोठाच आधार असतो. भारतातही इन्स्टंट नूडल्सचे अनेक नवे ब्रॅण्ड गेल्या दोन- तीन वर्षांत दाखल झाले आहेत. पण चीनमध्ये परिस्थिती पालटत आहे. 2013 मध्ये चीन आणि हाँगकाँगमध्ये मिळून 42.2 अब्ज झटपट नूडल्सच्या पाकिटांची विक्री झाली होती. 2016च्या आकडेवारीनुसार ही विक्री घटून 38.5 अब्ज इतकी झाली आहे. 'वर्ल्ड इन्स्टंट नूडल असोसिएशन'नेच ही माहिती दिली आहे. झटपट नूडल्सची लोकप्रियता कमी होत आहे हे मान्य करावं लागेल असं संघटनेनं म्हटलं आहे. विक्रीत झालेली घट 17 टक्क्यांची आहे. चीनच्या शहरी भागातही नूडल्सची लोकप्रियता उतरणीला लागली आहे. जगभरात झटपट नूडल्स विक्रीचा अभ्यास केला असता, विक्रीदर गेली काही वर्षं साधारण स्थिर असल्याचं चित्र आहे. (अपवाद : 2015 मध्ये भारतात मॅगी नूडल्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. त्यावेळी भारतात विक्रीदर झपाट्याने घसरला होता.) मग आता नक्की काय घडतंय? नूडल्सची कर्मभूमी असणाऱ्या चीनमध्ये घटलेली विक्री बदलत्या सामाजिक दृष्टिकोनाचं द्योतक आहे का? सकस अन्नाच्या शोधात झटपट नूडल्स करण्याची पद्धत अगदीच सोपी. उकळतं पाणी घ्या, मसाला टाका, थोड्या भाज्या आणि हवं असेल तर चिकन, मटणही टाकू शकता. झाल्या तयार नूडल्स. तोंडाला पाणी सुटेल आणि लगेच तयार होऊ शकेल असा हा पदार्थ. वाफाळत्या खमंग नूडल्स कोणाला आवडणार नाहीत? 'वर्ल्ड इन्स्टंट नूडल असोसिएशननं दिलेली ही आकडेवारी. चीनमधली झटपट नूडल्सची विक्री कमी होताना दिसते आहे. मात्र या नूडल्स नकोशा होण्याची कारणं हळूहळू स्पष्ट होत आहेत. सकस, कसदार खावं असा विचार काही चायनीज मंडळी करू लागली आहेत. 'नूडल्सविक्रीतली घट चीनमधल्या ग्राहकांच्या बदललेल्या प्राधान्यक्रमाचं प्रतीक आहे', असं अकॅडमी ऑफ चायना काउन्सिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेंड संघटनेचे झाओ पिंग यांनी सांगितलं. जगणं दर्जेदार आणि गुणात्मक असावं हा विचार ग्राहकांमध्ये रुजतो आहे, असं पिंग यांनी 'चायना डेली' वृत्तपत्राला सांगितलं. ग्रामीण भागातले कामगार परतीच्या वाटेवर एका गृहितकानुसार, स्थलांतरित कामगारांसाठी नूडल्स मोठा आधार आहे. दाटीवाटीच्या ठिकाणी ते राहतात. स्वयंपाक करण्यासाठी सोयीसुविधा मर्यादित असतात. जास्तीत जास्त पैसे वाचवून गावी पाठवण्यासाठी ते उत्सुक असतात. त्यांचं जगणं बघता नूडल्स त्यांच्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहेत. प्रवासादरम्यान नूडल्स पटकन खायला उपयुक्त ठरतात. 2014 पर्यंत चीनमध्ये ग्रामीण भागातून शहरात कामानिमित्ताने स्थलांतर करणाऱ्यांचं प्रमाण वाढत होतं. मात्र गेल्या दोन वर्षांत हे चित्र उलटं होताना दिसत आहे. (2017चे आकडेही लवकरच स्पष्ट होतील. मात्र यंदाही हे प्रमाण कमी राहण्याचीच शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.) 2017च्या तुलनेत चीनमधल्या शहरांत 17 लाख कामगार कमी झाली आहेत. कामगार कमी म्हणजेच नूडल्स खाणाऱ्यांचा एक वर्ग कमी होताना दिसत आहे. प्रवासाच्या सवयी बदलत आहेत वीस वर्षांपूर्वी चीनमध्ये प्रवास करताना वेळोवेळी मी नू़डल्स खाऊन पोट भरत असे. प्रवासातले खाचखळगे आणि त्यामुळे येणारी अस्वस्थता नूडल्स तात्काळ दूर करत असे. झटपट तयार होणाऱ्या नूडल्सचं चीन माहेरघर आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनमधील रेल्वे आणि रेल्वेस्थानकं यामध्ये आमूलाग्र सुधारणा झाली आहे. प्रवासाचा वेळ कमी झाला आहे. प्रवासादरम्यान मिळणाऱ्या पदार्थांची संख्या वाढली आहे. नूडल्स हा आता एकमेव पर्याय उरलेला नाही. स्थानिक पदार्थांच्या बरोबरीने अनेक आंतरराष्ट्रीय पदार्थ सहज उपलब्ध असतात. विमानसेवेला प्राधान्य मोठा बदल म्हणजे चायनीज मध्यमवर्ग सुट्यांदरम्यान आपल्या आवडत्या ठिकाणी जाण्यासाठी विमानसेवेला अधिकाअधिक प्राधान्य देऊ लागला आहे. सुट्टीसाठी परदेशी जाण्याचा ट्रेंडही वाढू लागला आहे. साहजिकच रेल्वेप्रवास कमी होऊ लागला आहे. रेल्वेप्रवासाचा नूडल्स अविभाज्य घटक होता. ट्रेनप्रवास घसरणीला असल्याने नूडल्सच्या मागणीत घट होताना दिसते आहे. गेल्या वर्षी चीनमध्ये 50 कोटी स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय उडाणं झाल्याची माहिती चीनच्या हवाई वाहतूक मंत्रालयाने दिली आहे. मात्र प्रवासाला विलंब ही चीनच्या हवाई वाहतुकीचे वैशिष्ट्य आहे. असंख्य प्रवासी विमानतळावर विमानाच्या प्रतीक्षेत असतात. रेल्वे स्थानकाप्रमाणे विमानतळावरही नूडल्स विक्रीला वाव आहे. स्मार्टफोन आणि इंटरनेट - नवं खाणं सरकारनेच दिलेल्या माहितीनुसार चीनमधल्या 73 कोटी नागरिकांना इंटरनेटची सुविधा आहे. देशातल्या नागरिकांपैकी 95 टक्के लोक स्मार्टफोन वापरतात. घरी किंवा कार्यालयात जेवण, नाश्ता पुरवणारं अॅप खूप लोकप्रिय होताना दिसत आहे. यामुळे नूडल्ससारख्या कामचलाऊ पदार्थावर विसंबून राहण्यापेक्षा आवडीचे पदार्थ खाण्याचा कल वाढला आहे. नूडल्सपेक्षा घरपोच येणारे पदार्थ निश्चितपणे महागडे असतात. मात्र हे पदार्थ चवदार आणि रुचकर असतात. साहजिकच नूडल्सऐवजी सर्वसमावेशक खाण्याला पसंती मिळू लागली आहे. आशावाद मात्र नूडल्सची जागतिक बाजारपेठ लक्षात घेतली तर चीन अजूनही नूडल्स विक्रीचा बालेकिल्ला आहे. दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या इंडोनेशिया तर तृतीय स्थानी असलेल्या जपानच्या तुलनेत चीनचं नूडल्स मार्केट आघाडीवर आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत चीनमधली नूडल्सविक्री आजही जास्तच आहे. इंडोनेशियाच्या तुलनेत चीनमध्ये झटपट नूडल्सच्या पाकिटांची विक्री तिप्पट आहे. चीनमध्ये होणारी झटपट नूडल्स पाकिटांची विक्री ही जपान, इंडोनेशिया, भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि फिलीपाइन्स या सगळ्या देशांच्या एकत्रित नूडल्स विक्रीपेक्षा जास्त आहे. जपानमध्ये 'निस्सीन फूड्स' या नूडल्स विक्रेत्या कंपनीने हाँगकाँगमध्ये पसारा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने 145 दशलक्ष डॉलर्स .. निर्णय घेतला आहे. जपानी कंपनीला हाँगकाँग मार्केटमध्ये स्थान मिळणं दुर्मीळ आहे. निस्सीन कंपनी चीनमध्येही व्याप वाढवणार आहे. आता निस्सीन चीनमधला नूडल्स विक्री करणारा पाचवा मोठा ब्रँड आहे. 'काही ग्राहकांनी झटपट तयार होणाऱ्या नूडल्स खाणं बंद केलं आहे. काहींनी नूडल्सचा दर्जा सुधारायला हवा अशी मागणी केली आहे', असं कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कियोटाका अँडो यांनी सीएनबीसीशी बोलताना सांगितलं. आणखी चांगल्या दर्जाच्या नूडल्स आम्ही ग्राहकांना पुरवू शकतो. त्यामुळे उद्योगाचा पसारा वाढवायला वाव आहे असं त्यांनी पुढे सांगितलं. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	'पिकतं तिथे विकत नाही' ही म्हण चीनच्या इन्स्टंट नूडल्सला लागू होताना दिसत आहे. स्वस्तात मस्त अन्नपदार्थ म्हणून इन्स्टंट नूडल्सची लोकप्रियता जगभर वाढत असताना चीनमध्ये नूडल्स विक्रीत घट झालेली पाहायला मिळते आहे.
text: राज्यस्तरीय सुकाणू समितीनंतर राज्य कृती दल, राज्य नियंत्रण कक्ष, जिल्हास्तरावर जिल्हा कृती दल, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, तालुकास्तरावर तालुका कृती दल आणि तालुका नियंत्रण कक्ष अशी यंत्रणा आहे. लसीकरणासाठी प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला असून पहिल्या गटात शासकीय आणि खासगी दवाखान्यातील आरोग्यसेवक कर्मचारी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी नऊ गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. दुसऱ्या गटात फ्रंटलाईन वर्करचा समावेश असून त्यामध्ये राज्य आणि केंद्रीय पोलीस, सशस्त्र कृती दल, गृहरक्षक दल, नागरी सुरक्षा संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसह आपत्ती व्यवस्थापन स्वयंसेवकांचा आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तिसऱ्या गटात 50 वर्षावरील आणि ज्यांना अन्य व्याधी आहेत अशा 50 वर्षाखालील व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. लसीकरणासाठीची तयारी लसीकरणासाठी राज्य शासनाने तयारी केली असून आतापर्यंत शासकीय आरोग्य संस्थेतील 99 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा डेटा पूर्ण करण्यात आला आहे. तर खासगी आरोग्य संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचा डेटा 78 टक्के पूर्ण झाला आहे. लस टोचण्यासाठी 16 हजार 245 कर्मचाऱ्यांची को-विन पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत को-विन पोर्टलवर 90 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. सुमारे दोन लाख 60 हजार शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. लसीकरण पथकामध्ये पाच सदस्यांचा समावेश असेल. राज्यात शीतगृहांची उपलब्धता असून राज्यस्तरीय एक, विभागीय स्तरावर नऊ, जिल्हास्तरावर 34, महामंडळांचे 27 अशी शीतगृह तयार असून 3 हजार 135 साखळी केंद्र उपलब्ध आहेत. कोरोना लसीकरणामुळे राज्यातील नियमित लसीकरण मोहिमेला बाधा येणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली असून कोरोनाच्या लसीकरण मोहिमेसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत आहे. निवडणूक मतदान प्रक्रियेच्या धर्तीवर लसीकरण मोहिमेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मतदानासाठी ज्याप्रकारे बूथ असतो तसे बूथ लसीकरणासाठी करण्यात येतील आणि लसीकरणाच्या यादीत नाव असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्याला त्या बूथमध्ये ओळखपत्र तपासून प्रवेश दिला जाईल. लसीकरणानंतर त्या व्यक्तीच्या मोबाईलवर संदेश येईल आणि क्यूआर कोड असलेले प्रमाणपत्रदेखील पाठविण्यात येईल. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर व्यवस्था करण्यात येणार असून एका ठिकाणी 100 जणांना लसीकरणाची व्यवस्था होईल. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीमध्ये शासनाच्या विविध 18 विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सदस्य असून जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, युएनडीपी, जॉन स्नो इंटरनॅशनल, क्लिंटन हेल्थ ॲक्सेस इनिशिएटीव्ह, रोटरी इंटरनॅशनल, लायन्स क्लब, डिफेन्स इस्टॅबलिशमेंट आणि रेल्वे यांचा विकास भागीदार म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. फ्रंटलाईन वर्करच्या लसीकरणासाठी शासकीय अथवा खासगी रुग्णालये, शाळा, समाजमंदिर आदी ठिकाणी तर तिसऱ्या गटातील व्यक्तींना लसीकरणासाठी दवाखाने, शाळा, समाजमंदिर, ग्रामपंचायत, नगरपालिका अशा ठिकाणी लसीकरणाची व्यवस्था केली जाईल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोरोना लसीकरणासाठी मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची पहिली बैठक आज झाली. यावेळी राज्यात कोरोना लसीकरणासाठी सुरू असलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा मुख्य सचिवांनी घेतला.
text: फेसबुकवर एखाद्याला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवल्यानं शोषण झालं असा अर्थ होतो का? पाकिस्तानातील ऑस्कर विजेती चित्रपट निर्माती शरमीन ओबेद-चिनॉय हिची बहीण एका हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर या वादाला सुरुवात झाली. तिच्या बहिणीवर उपचार केल्यानंतर तिला हॉस्पिटलमधील एका डॉक्टरनं फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली. डॉक्टरनं फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवल्यावर शरमीन वैतागली. तिने याबाबत रागाने आपली प्रतिक्रिया ट्विटरवर व्यक्त केली. या ट्वीटमध्ये तिनं लिहिलं की, "एखादा डॉक्टर आपल्याकडे आलेल्या रुग्णाची माहिती फेसबुकवर कशी काय पोस्ट करू शकतो?" शरमीनच्या या ट्वीटनंतर मात्र फेसबुकच्या माध्यमातून होणाऱ्या शोषणाच्या मुद्द्यावरुन पाकिस्तानात नव्या वादाला तोंड फुटलं. स्त्रियांना विरोध करण्यासाठीच... शरमीनने या फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवण्याला शोषण ठरवल्यावरुन पाकिस्तानात अनेक जण नाराज झाले आहेत. शरमीन या प्रकरणी खूप तीव्र प्रतिक्रिया देत आहेत, असं नाराज झालेल्यांचं म्हणणं आहे. पण, अनेकांनी शरमीन यांचं समर्थनही केलं आहे. शरमीन यांचा अपमान केला जात आहे कारण, हा अपमान करणारेही नेहमीच स्त्रियांचा विरोध करत आले आहेत. सोशल मीडियावर एखाद्याला रिक्वेस्ट पाठवणं हा शोषण करण्याचा प्रकार असेल तर, ते हास्यास्पद आहे. अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानातील पत्रकार अली मोइन नवाजिश यांनी आपल्या फेसबुक अकाऊंटवर पोस्ट केली आहे. "यापुढे एखाद्याकडे पेन मागणं किंवा सलग तीन सेकंद पाहणं हे देखील शोषण समजायचं का? असं लिहिल्यानं ज्या महिलांचं शोषण होत आहे त्यांच्यावरुन लक्ष हटवलं जात आहे. तसंच तिनं पाकिस्तानचा अपमान केला आहे." असंही त्यांनी पुढे लिहीलं आहे. नवाजिश यांनी नंतर असाही दावा केला की, शरमीनच्या ट्वीटनंतर त्या डॉक्टरला नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आलं. दरम्यान, काही सूत्रांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या डॉक्टरला आगा खान युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलमधून निलंबित करण्यात आलं आहे. तसंच हॉस्पिटल याप्रकरणी अधिक तपास करत आहे. शरमीन चिनॉयची निंदा शरमीन ओबेद-चिनॉय हिला ऑनर किलिंग आणि अॅसिड हल्ला पीडितांवरील एका डॉक्युमेंट्रीसाठी पुरस्कार मिळाले आहेत. शरमीन यांच्यावर यापूर्वी पाकिस्तानशी 'गद्दारी' केल्याचे आरोप झाले आहेत. कारण त्यांच्या चित्रपटात पाकिस्तानी समाज हिंसक आणि स्त्रियांशी भेदभावपूर्ण वागत असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. चिनॉय यांना अनेकांनी 'उच्चभ्रू' म्हटलं असून त्या म्हणजे 'चुकीच्या कुटुंबात जन्म घेतलेली व्यक्ती' असल्याचंही म्हटलं आहे. शरमीननं याप्रकरणी आपली बाजू मांडताना सांगितलं की, "माझ्या कुटुंबातील महिला सक्षम आहेत. याचा अर्थ आम्ही एक स्वतंत्र शक्ती आहोत किंवा आम्हाला काही विशेषाधिकार आहेत असं नाही." पण, या उत्तरानंतरही सोशल मीडियावर त्यांना लक्ष्य करणं सुरूच राहिलं. काहींनी तर, त्यांचे अन्य पुरुषांसोबतचे फोटो पोस्ट करत त्यांना 'हिप्पोक्रॅट' संबोधलं. अनेकांनी फेसबुक अकाऊंट सुरू करुन शरमीन यांना फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवण्याचं आवाहन केलं. तसंच अनेकांनी महिला किंवा पुरुषांना फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवणं हे शोषण कसं काय ठरू शकतं असा प्रश्नही विचारला. पाकिस्तानी लेखिका बीना शाह यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "ओबेद-चिनॉयच्या विरोधात जे बोललं जात आहे. त्यात मला कोणतंही आश्चर्य वाटत नाही. पितृसत्ताक व्यवस्थेशी भांडल्यावर त्याचे परिणाम भोगावेच लागणार." 'शरीर संबंध ठेवताना पदाचा वापर करू नका' या सगळ्या प्रकारानंतर ओबेद-चिनॉयनं एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आणि म्हटलं की, "ही गोष्ट महिला सुरक्षा, अनैतिक व्यवहार आणि शोषण याच्या खूप पुढे पोहचली आहे." त्यांनी पुढे सांगितलं की, "त्या डॉक्टरनं माझ्या बहिणीला तपासल्यानंतर ऑनलाईन जाऊन तिच्या फोटोंवर टिपण्णी केली आणि तिला फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठविली. मला अनेकांकडून फ्रेंड रिक्वेस्ट येतात. मात्र, ही घटना डॉक्टर आणि रूग्ण यांच्या नात्यावरील विश्वास उडण्यासारखी आहे." पाकिस्तान मेडिकल अँड डेंटल काउन्सिलनं बीबीसीशी आपल्या नियमांबद्दल बोलताना, त्यात सोशल मीडिया संदर्भात विशेष काही उल्लेख केलेला नाही, असं सांगितलं. पण त्यांनी एक गोष्ट आवर्जून सांगितली की, "कोणताही रुग्ण, त्याचे पती किंवा पत्नी किंवा परिवार यांच्याशी भावनिक नातेसंबंध अथवा शरीर संबंध ठेवण्यासाठी आपल्या डॉक्टर पदाचा वापर करू नये." ज्या डॉक्टरच्या पोस्टवरुन हा वाद सुरू झाला त्याचं नाव अद्यापही गुप्त ठेवण्यात आलं आहे. सूत्रांकडील माहितीनुसार कराचीतील एका हॉस्पिटलने डॉक्टरसमोर नोकरीचा प्रस्ताव समोर ठेवला आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	फेसबुकवर एखाद्याला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवल्यानं शोषण झालं असा अर्थ होतो का? पाकिस्तानातील एका चित्रपट निर्मातीनं हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
text: याचं कारण, कोव्हिड-19 अँटीबॉडी टेस्ट पॉझिटिव्ह आलेल्या एका महिलेच्या शरीरातील विविध अवयवांमध्ये पू तयार झाल्याचं डॉक्टरांना पहायला मिळालं आहे. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, या महिलेला कोरोना होऊन गेला होता. औरंगाबाद महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सद्यस्थितीत शरीरात 'पू' कोरोना संसर्गामुळे तयार झाला असं म्हणता येणार नसल्याची माहिती दिली आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना औरंगाबाद महापालिकेच्या मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ निता पडाळकर म्हणतात, 'महिलेच्या अंगावर कोरोना संसर्गामुळेच पू तयार झाला असं अजिबात म्हणता येणार नाही. कोरोना संसर्गामुळे शरीरात पू झाल्याचा ठोस शास्त्रीय पुरावा अजून समोर आलेला नाही.' पण या प्रकरणाची तज्ज्ञांमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. काय आहे हे प्रकरण? काही दिवसांपूर्वी 40 वर्षांची ही महिला पाठदुखीचा त्रास होत असल्याची तक्रार घेऊन औरंगाबादच्या हेडगेवार रुग्णालयात दाखल झाली. डॉक्टरांनी तपासणी सुरू केली. महिलेच्या मणक्यात आणि विविध अवयवात पू तयार झाल्याचं तपासणीत दिसून आलं. शरीरातील विविध अवयवात पू तयार होण्याचं कारण शोधण्यासाठी डॉक्टरांनी एचआयव्ही, टीबीसारख्या टेस्ट केल्या. पण त्यात काहीच आढळून आलं नाही. "शरीरातील विविध अवयवात पू कशामुळे झाला. याचं ठोस कारण कळून येत नव्हतं. अधिक तपासणीसाठी कोरोनाची अँटीबॉडी टेस्ट केली. ही टेस्ट पॉझिटिव्ह आली," असं एका डॉक्टरांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगतात. ते पुढे म्हणतात, 'पण याचा अर्थ कोरोना संसर्गामुळे या महिलेच्या शरीरात पू झाला असं म्हणता येणार नाही.' डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, अशा प्रकारचे सात घटना जगभरात आढळून आल्या आहेत. औरंगाबाद महापालिका करणार चौकशी? हेडगेवार रुग्णालयातील या घटनेची औरंगाबाद महापालिकेने सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. "ही घटना निव्वळ योगायोग असण्याची शक्यता आहे. पण महापालिकेने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका तज्ज्ञांची एक समिती गठीत करणार आहे. ही टीम डॉक्टरांशी चर्चा करून सखोल चौकशी करेल," अशी माहिती बीबीसी मराठीशी बोलताना औरंगाबाद महापालिकेच्या मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ निता पडाळकर यांनी दिली. डॉ पडाळकर पुढे म्हणाल्या, "महापालिका अधिकारी या महिलेच्या कुटुंबीयांचे नमुने घेतील. त्यानंतर या घटनेचा तपास केला जाईल. अंगावर विविध अवयवांत तयार झालेला पू कोरोना संसर्गमुळे झालाय का? याची चौकशी करण्यात येईल." औरंगाबाद प्रकरणावर बीबीसीशी बोलताना राज्याच्या आरोग्य विभागातील साथरोग नियंत्रण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे म्हणाले, 'औरंगाबादमधील महिलेच्या शरीरात कोरोना संसर्गामुळेच पू तयार झाला असं 100 टक्के खात्रीने म्हणता येणार नाही. याची संपूर्ण खातरजमा करावी लागेल.''जर्मनी आणि अमेरिकेत असे काही रुग्ण आढळून आले आहेत. मात्र, या रुग्णांची संख्या अत्यंत कमी आहे.' असं डॉ. आवटे पुढे म्हणाले. कोरोना रुग्णांना इतर आजारांचा संसर्ग होऊ शकतो का? यावर बोलताना डॉ. आवटे सांगतात, 'लठ्ठपणा, कॅन्सर किंवा आजारपणात इतरही जंतू शरीरावर आघात करू शकतात. या जंतूमुळे विविध प्रकारचा संसर्ग (Infection) होऊ शकतं. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचा संबंध कोरोनाशी जोडणं योग्य ठरणार नाही.' हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोनाचा संसर्ग होऊन गेल्यानंतर शरीरामध्ये 'पस' तयार होऊ शकतो? शरीरात 'पू' तयार होण्याचा कोरोनाशी काय संबंध? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा औरंगाबाद महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी प्रयत्न करत आहेत.
text: 'द वेंटा मेएर्स्क' हे अजस्त्र कंटेनर जहाज तब्बल 3,600 कंटेनर जहाज घेऊन निघालं आहे. माएर्स्क लाईन या कंपनीचं 'द वेंटा मेएर्स्क (The Venta Maersk)' हे अजस्त्र कंटेनर जहाज तब्बल 3,600 कंटेनर जहाज घेऊन निघालं आहे. रशियाच्या एका कोपऱ्यातल्या व्लॅडीवोस्तोकहून निघून सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत ते सेंट पीटर्सबर्ग गाठणार आहे. दक्षिणेकडील सुएझ कालव्यातील मार्गापेक्षा या मार्गाद्वारे 14 दिवस लवकर पोहोचता येणार आहे. आर्क्टिक समुद्रातला बर्फ वितळत असल्याने हा मार्ग आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा ठरेल काय, याची माहितीही मेएर्स्क कंपनी या सफरीदरम्यान गोळा करणार आहे. मेएर्स्क कंपनीकडून याबाबत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, "या उत्तर सागरी मार्गातून प्रवास केल्याने भविष्यात जहाजांच्या वाहतुकीसाठी हा मार्ग योग्य ठरेल किंवा नाही, याची माहिती आम्हाला मिळेल." 'द वेंटा मेएर्स्क' हे नव्यानं तयार करण्यात आलेलं 'आईस क्लास' म्हणजेच फ्रिझिंगची गरज असलेलं सामान नेण्यास सक्षम असणारं जहाज आहे. या जहाजात मासे आणि इतर पदार्थ आहेत. रशिया आणि अमेरिका या खंडांना वेगळा करणारा बेरिंग समुद्र (रशिया आणि अलास्का दरम्यानचा सागरी भाग) ते पश्चिमेकडील नॉर्वे इथपर्यंत हा सागरी मार्ग पसरला आहे. कंटेनर जहाजाच्या मार्गाचा नकाशा मेएर्स्कनं पुढे दिलेल्या माहितीनुसार, "या उत्तरी सागरी मार्गाला सध्याच्या मूळ मार्गाचा पर्याय म्हणून आता तरी आम्ही पाहत नाही. कारण पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेला मार्ग हा ग्राहक, व्यापार आणि लोकसंख्या या दृष्टीनं आखण्यात आला होता." न्युक्लिअर आईसब्रेकर या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात बर्फ असल्याने या कंटेनर जहाजाला न्युक्लिअर आईसब्रेकर जहाजं सोबत करत आहेत. न्यूक्लिअर आईसब्रेकर जहाजं बर्फ वितळवून या जहाजाचा मार्ग मोकळा करत आहेत. पण जागतिक तापमानवाढीमुळे उन्हाळ्यात या सागरी मार्गावरील समुद्राचं तापमान 30 डिग्री सेल्सिअसने वाढलं आहे. त्यामुळे हा मार्ग वापरण्याजोगा होण्याची शक्यता आहे. कोपनहेगन बिझनेस स्कूल यांनी 2016 मध्ये या उत्तर सागरी मार्गावर एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या मार्गावरील बर्फ असाच वितळत राहिला तर 2040 पर्यंत हा सागरी मार्ग आर्थिकदृष्ट्या सक्षमपणे वापरता येईल. 'द ख्रिस्तोफर दे मार्गेरी' या 984 फूट नैसर्गिक वायू वाहून नेणाऱ्या जहाजानं प्रथम गेल्या वर्षी या मार्गावरून प्रवास केला होता. तर रशियन गॅस कंपनी 'नोवाटेक'च्या काही जहाजांनी हा मार्ग यंदा वापरला आहे. चीन त्यांच्या 'वन बेल्ट, वन रोड' या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत या मार्गाचा वापर करत आहे, जेणेकरून युरोप आणि आशियाच्या काही भागात त्यांचा व्यापार सुरळीत होईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	या आठवड्यात रशियाच्या व्लॅडीवोस्तोक इथून डेन्मार्कचं कंटेनर वाहून नेणारं एक जहाज विश्वविक्रमी सफरीवर निघालं आहे. रशियाच्या उत्तरेकडील आर्क्टिक समुद्रातला निव्वळ बर्फाचा मार्ग कापत पुढे येणारं हे पहिलं कंटेनर जहाज ठरणार आहे.
text: दोघेही निवडणूक प्रचार रॅलीमध्ये एकमेकांना लक्ष करतात. त्यामुळे हे दोघं एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवतील, असे अंदाजही बांधले जात होते. मात्र, गुरुवारी काँग्रेसने वाराणसीतून आपल्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली आणि या सर्व शक्यतांना पूर्णविराम मिळाला. पक्षाने नरेंद्र मोदींविरोधात प्रियंका गांधींऐवजी स्थानिक नेते आणि माजी आमदार अजय राय यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रियंका गांधी यांनी मोदींविरोधात निवडणूक लढवावी, अशी पक्ष कार्यकर्त्यांचीही इच्छा होती. स्वतः प्रियंका यांनीदेखील या प्रश्नांना स्पष्टपणे नकार दिला नव्हता. काही दिवसांपूर्वी प्रसार माध्यमांनी प्रियंका गांधींना निवडणूक लढवण्याविषयी प्रश्न विचारला तेव्हा त्या म्हणाल्या होत्या, "पक्षाची इच्छा असेल तर निवडणूक लढवेन." निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रियंका गांधी वाराणसीलाही गेल्या होत्या. तिथे त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं होतं. असं असूनदेखील पक्षाने त्यांना निवडणूक रिंगणात उतरवलेलं नाही. यामागे काय कारण असावं? याचं उत्तर देताना ज्येष्ठ पत्रकार नवीन जोशी म्हणतात, "प्रियंका यांना उमेदवारी देण्याची चर्चा केवळ वातावरण तापवण्यासाठी होती. ती फार गंभीर चर्चा नव्हती. हे आधीच कळायला हवं होतं. " "प्रियंका गांधी यांना निवडणुकीच्या राजकारणात उतरायचे असेल तर त्याची सुरुवात मोदींविरोधात निवडणूक लढवून करायची, अशी त्यांची इच्छा खचितच नसेल. त्या रायबरेलीतून निवडणूक लढतील, अशीही सुरुवातीला चर्चा होती आणि इथून संसदेत जाण्याचा मार्ग सोपा होता. वाराणासीतून नाही." पूर्व उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या 29 जागा आहेत. यातल्या 27 जागा भाजपच्या ताब्यात आहेत. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाराणसी मतदारसंघही येतो. मोदी विरोधापासून सुरुवात सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर 23 जानेवारीला प्रियंका गांधी यांचा सक्रीय राजकारणात प्रवेश झाला. त्यांना सरचिटणीसपद देण्यात आले आणि सोबतच पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सोपवण्यात आली. सक्रीय राजकारणात प्रवेश केल्यानंतरदेखील त्यांनी त्यांचं पहिलं भाषण मोदींचा गढ असलेल्या गुजरातमध्ये केलं. या भाषणात त्यांनी नरेंद्र मोदी यांनाच लक्ष केलं. त्यांची सुरुवातच नरेंद्र मोदींच्या विरोधाने झाली. अशा परिस्थितीत पक्षाने त्यांना उमेदवारी का दिली नाही. यावर ज्येष्ठ पत्रकार जतीन गांधी म्हणतात, "भाषण आणि प्रतिक्रिया देणं, वेगळी गोष्ट आहे आणि निवडणूक लढणं वेगळी. निवडणूक लढण्यासाठी जमिनीवर कार्यकर्त्यांची कुमक लागते. वाराणसीमध्ये काँग्रेसजवळ कार्यकर्त्यांची ती फळी नाही." सपा-बसप यांच्या झालेल्या आघाडीमुळेदेखील काँग्रेसने प्रियंका यांना निवडणूक मैदानात उतरवलं नाही, अशी मांडणीही ते करतात. ते म्हणतात, "समाजवादी पक्षाने सोमवारी शालिनी यादव यांची उमेदवारी जाहीर केली. त्याचदिवशी हे स्पष्ट झालं होतं." "सुरुवातीला चर्चा होती की महाआघाडीतर्फे उमेदवार द्यायचा नाही. मात्र, महाआघाडी ही जागा काँग्रेससाठी सोडणार नाही, हे जेव्हा स्पष्ट झालं. तेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवली की प्रियंका गांधींनी निवडणूक लढवली तर त्या केवळ पराभूत होणार नाहीत तर महाआघाडीचं पारडं जड असल्याने त्या दुसऱ्या स्थानावरही येण्याची शक्यता धूसर झाली." प्रियंकाच्या येण्याने समिकरण बदललं असतं? वाराणसीतून काँग्रेसने अजय राय यांना मैदानात उतरवलं आहे. तर महाआघाडीतर्फे समाजवादी पक्षाने शालिनी यादव यांना उमेदवारी दिली आहे. 2014मध्ये काँग्रेस, सपा, बसप यांच्याव्यतिरिक्त आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनीदेखील नरेंद्र मोदींना आव्हान दिलं होतं. नरेंद्र मोदी यांना जवळपास 5.8 लाख मतं मिळाली होती. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले केजरीवाल यांना 2 लाख तर तिसऱ्या क्रमांकावर असलेले काँग्रेसचे अजय राय यांना केवळ 75 हजार मतं मिळाली होती. प्रियंका गांधी मैदानात उतरल्या असत्या तर हे समीकरण बदललं असतं का? ज्येष्ठ पत्रकार नवीन जोशी सांगतात, "प्रियंका यांना वाराणसीतून उमेदवारी मिळाली असती तर काँग्रेसला नक्कीच फायदा झाला असता. मात्र, विजय मिळाला नसता." "प्रियंकांचा प्रभाव वाराणसीच्या आसपासच्या जौनपूर, मऊ आणि आजमगढ यासारख्या जागी दिसला असता. मात्र, या छोट्या फायद्यांसाठी पक्षाला प्रियंका गांधी यांच्या रुपात मोठी किंमत चुकवावी लागली असती." ज्येष्ठ पत्रकार जतीन गांधी हेदेखील मान्य करतात की आपल्या भविष्यातल्या नेत्याची सुरुवात पराभवाने व्हावी, हे काँग्रेसलाही पटणार नाही. ते म्हणतात, "प्रियंका पक्षाचा मोठा चेहरा आहे. त्या पक्षाचं भविष्य आहेत. त्यांचा चेहरा इंदिरा गांधींसारखा दिसतो. लोकांना त्यांच्याकडून फार अपेक्षा आहेत. त्यामुळे सुरुवातीलाच त्यांचा पराभव व्हावा, हे पक्षाला कधीच मान्य होणार नाही." जतिन गांधी यांच्या मते या निवडणुकीत प्रियंका यांच्यांमुळे पक्ष मजबूत झाला नाही तरी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यात त्या नक्कीच यशस्वी ठरतील. याचा लाभ पक्षाला येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये होईल. परंपरा टिकवण्याचा प्रयत्न भारतीय राजकारणात दिग्गज चेहऱ्यांसमोर दिग्गज उमेदवार उतरवण्याचाही इतिहास राहिला आहे. मात्र, बहुतेकवेळा कुठलाच पक्ष विरोधकांच्या दिग्गज नेत्याविरोधात आपला भक्कम उमेदवार देत नाही. मग ते श्यामा प्रसाद मुखर्जी असो किंवा अटल बिहारी वाजपेयी. काँग्रेस या नेत्यांविरोधात मजबूत उमेदवार देत नव्हती. माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आपल्या विरोधकांचाही आदर करायचे आणि त्यांनीही संसदेत यावं, अशी त्यांची इच्छा असायची. 1957 साली अटल बिहारी वाजपेयी यांचं संसदेतलं भाषण ऐकून ते म्हणाले होते, "हा तरुण एक दिवस भारताचा पंतप्रधान होईल." हीच परंपरा काँग्रेसने कायम ठेवली आहे का? ज्येष्ठ पत्रकार नवीन जोशी सांगतात, "याला नेहरूंची परंपरा म्हणता येईल किंवा लोकशाहीची. मोठ्या नेत्यांना संसदेत बघणं, विरोधकांनाही आवडतं. त्यांच्या उपस्थितीमुळे लोकशाहीवादी चर्चेचा दर्जा सुधारतो." "दोन दिग्गजांचा सामना व्हावा, अशी लोकांची इच्छा असू शकते. मात्र, उत्तम आणि मोठ्या नेत्यांनी संसदेत जायला हवं. त्यामुळे लोकशाही बळकट होते." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसीमध्ये स्वतःला 'गंगापुत्र' म्हणवतात. तर काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी फूलपूरमध्ये जातात तेव्हा 'गंगेची पुत्री' म्हणून त्यांचं स्वागत केलं जातं.
text: स्टीफन हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म 1942 रोजी झाला होता. त्यांनी आधी ऑक्सफोर्ड आणि नंतर केंब्रिज विद्यापीठात विश्वविज्ञानाचं (Cosmology) शिक्षण घेतलं. वयाच्या 21व्या वर्षी त्यांना मोटर न्युरॉन हा दुर्धर आजार झाला. त्याच वेळी त्यांची पहिली बायको जेन (वरील छायाचित्रात) यांच्याशी लग्न करण्याची तयारी करत होते. स्टीफन जास्त काळ जगणार नाही, असा अंदाज डॉक्टरांनी व्यक्त केला होता. ते 26 वर्षं एकत्र राहिले आणि त्यादरम्यान त्यांना तीन मुलंही झाली. ते व्हीलचेअरचा वापर करायचे आणि व्हॉइस सिंथेसायझर शिवाय त्यांना बोलता येत नव्हतं. स्टीफन यांनी लिहिलेल्या A Brief History of Time या पुस्तकामुळे त्यांना खूप प्रसिद्धी मिळाली. या पुस्तकाच्या एक कोटीहून अधिक प्रती विकल्या गेल्या. हे थोर शास्त्रज्ञ 'डेझर्ट आयलंड डिस्क्स' या बीबीसी 4 च्या रेडिओच्या शोमध्ये सू लॉले यांच्याबरोबर 1992 झळकले होते. त्यांना कस्टर्ड खूप आवडायचं. हॉकिंग यांनी पुढे चालून एलेन मेसन या त्यांच्या नर्सशी लग्न केलं. 11 वर्षं एकत्र राहिल्यानंतर त्यांचा घटस्फोट झाला. 2004 साली बेनेडिक्ट कंबरबॅश यांनी स्टीफन हॉकिंग यांची भूमिका पहिल्यांदा साकारली. बीबीसीतर्फे सादर करण्यात आलेल्या 'हॉकिंग' चित्रपट प्रचंड नावाजला गेला. 2007 साली झीरो ग्रॅविटीचा अनुभव देणाऱ्या विमानातून त्यांनी प्रवास केला. असा अनुभव घेणारे ते पहिले दिव्यांग व्यक्ती ठरले. "जर माणूस अवकाशात गेला नाही तर त्याचं भविष्य अंधारात असेल," असं वक्तव्य त्यांनी तेव्हा केलं होतं. स्टीफन हॉकिंग यांनी अनेक विद्यापीठांमध्ये व्याख्यानं द्यायचे. वरील चित्रात 2008 साली ते जॉर्ज वॉशिंग्टन विद्यापीठात व्याख्यान देताना. 2008 साली हॉकिंग यांनी नेल्सन मंडेलांची जोहान्सबर्गमध्ये भेट घेतली. आपल्या कामासाठी ते एवढे प्रसिद्ध होते की त्यांनी जागतिक नेत्यांची भेट घेतली होती. त्यांना गणित आणि विज्ञान क्षेत्रांतले अनेक पुरस्कार मिळाले होते. 2009 साली अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांना प्रेसिडेंशिअल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कारानं सन्मानित केलं. मग 2014 साली त्यांनी इंग्लंडच्या सेंट जेम्स पॅलेसमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान इंग्लंडच्या राणी एलिझाबेथ यांची भेट घेतली. त्यांच्या आयुष्यावर 'द थिअरी ऑफ एव्हरिथिंग' हा चित्रपट 2014 साली प्रदर्शित झाला. त्यात एडी रेडमन यांची त्यांची मुख्य भूमिका साकारली होती. 2017 साली त्यांनी त्यांच्या हाँगकाँगस्थित चाहत्यांशी होलोग्रामच्या माध्यमातून संवाद साधला. हा होलोग्राम त्यांच्या केंब्रिजच्या कार्यालयातून थेट प्रक्षेपित करण्यात आला होता. त्यांच्या निधनानंतर 'त्यांचा गौरवशाली वारसा अनेक वर्षं राहील', असं वक्तव्य त्यांच्या मुलांनी केलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	जगद्विख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांनी मोटर न्युरॉन या दुर्धर आजाराशी लढा देत 76व्या वर्षी शेवटचा श्वास घेतला. आधुनिक आणि 20व्या शतकातल्या सर्वश्रेष्ठ लोकांमध्ये त्यांची गणना होते.
text: संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ची राजधानी अबू धाबी इथे भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी साडेसात वाजता पहिला सामना सुरू होईल. IPL चं वेळपात्रक आणि गुणतालिका : गुणतालिका : 10 नोव्हेंबरला अंतिम सामना IPL 2020 चा 13 वा हंगाम 19 सप्टेंबरपासून संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच (UAE) मध्ये सुरू होणार आहे. ही स्पर्धा 10 नोव्हेंबपर्यंत चालेल. कोव्हिड-19 उद्रेकामुळे ही स्पर्धा मार्चऐवजी सप्टेंबरमध्ये होत आहे. IPL च्या नव्या वेळापत्रकानुसार, 19 सप्टेंबरला मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्स दरम्यान पहिली मॅच होणार आहे. त्यानंतर 6 नोव्हेंबपर्यंत प्रत्येक संघाचे एकमेकांबरोबर सामने होतील. उपांत्यपूर्व फेरीतले सामने झाल्यानंतर 10 नोव्हेंबरला अंतिम सामना रंगेल. प्राथमिक फेरीपासून अंतिम सामन्यापर्यंत सगळ्या सामन्यांची वेळी ही भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी 7.30 वाजताची असेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL च्या तेराव्या हंगामाला आजपासून (19 सप्टेंबर) सुरुवात होणार आहे. मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स अशी सलामीची लढत असेल.
text: 1) मुंबई : मंत्रालयातल्या चौथ्या मजल्यावर आग मुंबईतल्या मंत्रालयाच्या इमारतीत सोमवारी (30 मार्च) रात्री साडेआठ-नऊ वाजण्याच्या सुमारास आगीची घटना घडली. सात मजली मंत्रालयाच्या चौथ्या मजल्यावर आग लागली होती. न्यूज 18 लोकमतनं ही बातमी दिलीय. मंत्रालयाच्या चौथ्या मजल्यावर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचं कार्यालय आहे. या कार्यालयाशेजारीच ही आग लागली होती. आगीच्या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि काही वेळातच आग आटोक्यात आणली. त्यामुळं मोठा अनर्थ टळला. या आगीचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नाहीय. कोरोनाबद्दल अधिक माहिती- दरम्यान, यापूर्वीही म्हणजे 2012 सालच्या जून महिन्यातही मंत्रालयात आगीची घटना घडली होती. त्यावेळी अनेक कागदपत्र जळून मोठं नुकसान झालं होतं. 2) 'कोरोना व्हायरसविरोधात लढण्यासाठी 25 हजार कोटींचं पॅकेज द्या' कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन केल्यानं अर्थव्यवस्था ठप्प झालीय. या पार्श्वभूमीवर कोरोना व्हायरसशी लढण्यासाठी तातडीनं 25 हजार कोटींचं पॅकेज द्या, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडे केलीय. लोकमतनं ही बातमी दिलीय. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, नितीन गडकरी आणि प्रकाश जावडेकर यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्र लिहून विशेष आर्थिक पॅकेजची मागणी केलीय. गेल्या अनेक महिन्यांपासून केंद्राकडून प्रलंबित असलेली 16 हजार 654 कोटींची थकबाकीसुद्धा येत्या 31 मार्चपर्यंत मिळावी, असंही या पत्रातून अजित पवारांनी केंद्राला कळवलंय. तसंच, राज्यासमोरील आव्हानं आणि त्यामुळं निर्माण झालेली आर्थिक स्थितीही त्यांनी या पत्रात मांडलीय. 3) मृतदेहाचं फक्त दहन करण्याचा BMC चा आदेश तासाभरात मागे कोरोना व्हायरसमुळे निधन झाल्यास मृतदेहाचं केवळ दहन करता येईल, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो, असा आदेश मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी काढला. मात्र, महापालिकेच्या परिपत्रकावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागल्यानंतर तासाभरातच आदेश मागे घेतला गेला. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी तासभरानंतर सुधारित परिपत्रक काढलं. या नव्या परिपत्रकानुसार, कोरोना व्हायरसमुळं मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तीला मोठ्या जागेतील कब्रस्तानात दफन करता येईल. आधीच्या परिपत्रकानुसार, कोरोना व्हायरसनं मृत्यूमुखी पडल्यास त्या मृतदेहाचं केवळ दहन होईल आणि अंत्यसंस्कारावेळी केवळ पाचच लोकांना उपस्थित राहता येईल, असं म्हटलं होतं. शिवाय, महापालिकेच्या हद्दीबाहेर दहन करावं लागेल, असंही त्यात आदेश होता. दुसरीकडे, पुणे पोलिसांनीही कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी कडक पावलं उचलण्यास सुरूवात केली आहेत. शहरातील नाकाबंदी कडक करण्यात आलीय. तसंच, मॉर्निंग किंवा इव्हिनिंग वॉक करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा पुणे पोलिसांनी दिलाय. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिलीय. 4) दिल्लीतील धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी 6 जणांचा तेलंगणात मृत्यू दिल्लीच्या निजामुद्दीनमध्ये झालेल्या कार्यक्रमामुळे कोरोना व्हायरसबाबतची चिंता गडद झालीय. या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांपैकी 6 कोरोना व्हायरस बाधितांचा तेलंगणात मृत्यू झालाय. एनडीटीव्हीनं ही बातमी दिलीय. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्री कार्यालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीस्थित निजामुद्दीन इथं 13 ते 15 मार्चदरम्यान धार्मिक कार्यक्रम झाला. यात अनेक लोक सहभागी झाले होते. त्यातील 6 जणांचा तेलंगणात मृत्यू झाला. दुसरीकडे, तेलंगणा सरकारनं कोरोना व्हायरसविरोधात लढण्यासाठी लॉकडाऊनसोबतच आणखी पावलंही उचलण्यास सुरूवात केलीय. या विषाणूविरोधात लढण्यासाठी कुठलीच आर्थिक चणचण भासू नये म्हणून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या वेतनात 10 ते 75 टक्के कपात केलीय. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. तेलंगणात आतापर्यंत 77 जणांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे समोर आलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री केसीआर यांनी खबरदारी घेण्याचं आवाहनही केलंय. 5) कोरोना व्हायरस : गायिका कनिका कपूरची चौथी चाचणीही पॉझिटिव्ह प्रसिद्ध गायिका कनिका कपूर हिची कोरोना व्हायरसची चौथी चाचणीही पॉझिटिव्ह आढळली आहे. त्यानंतर कनिका कपूरनं इन्स्टाग्रामवर काहीशी भावनिक पोस्ट करत, यातून आपण बाहेर येऊ, अशी खात्रीही व्यक्त केलीय. इकॉनॉमिक टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. कनिका कपूर 20 मार्च 2020 रोजी पहिल्यांदा कोरोना व्हायरसच्या चाचणीत पॉझिटिव्ह आढळली होती. त्यानंतर तिला लखनौमधील संजय गांधी पोस्टग्रॅज्युएट इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्समध्ये उपचारासाठी भरती करण्यात आलं. कनिका कपूर 21 मार्च रोजी कनिकावर हलगर्जीपणाचा गुन्हा उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दाखल केला. कारण कनिकानं परदेशातून परतल्यानंतर चाचणी न करताच विविध कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. दरम्यान, कनिकाच्या सलग चारही चाचण्या पॉझिटिव्ह आढळल्या आहेत. याआधी 24 मार्च रोजी दुसरी आणि 28 मार्च रोजी तिसरी चाचणी घेण्यात आली होती. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बालकांमध्ये रोगप्रतिकारक क्षमता असते. लहान मुलांमध्ये सौम्य लक्षणं आढळतात. डॉ. सुहास प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार केला आहे. संपूर्ण सज्जता करत आहोत. सर्व सोयीसुविधा करत आहोत, असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (30 मे) जनतेशी समाज माध्यमांद्वारे संवाद साधला. राज्यात पुढील पंधरा दिवसांसाठी निर्बंध वाढवत असून काही जिल्ह्यात निर्बंध अधिक कठोर करू, असं उद्धव यांनी सांगितलं. आपलं राज्य सुरक्षित राहायला हवं, गोरगरिबांची आबाळ व्हायला नको. निर्बंध लादावे लागतात. हे वाईट काम. स्वत:च्या जनतेवर निर्बंध लादणं यासारखं कटू काम करावं लागतं. जीवाच्या काळजीपोटी मला हे करावं लागतं, असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील निर्बंधांची आवश्यकता स्पष्ट केली. राज्यात काही जिल्हे असे की तिथे रुग्णसंख्या हलकीशी वाढताना दिसते आहे. शहरी भागात प्रमाण कमी होताना दिसत आहे. ग्रामीण भागात रुग्णसंख्या वाढताना दिसते आहे. त्यामुळे कडक लॉकडाऊन नसला तरी निर्बंध कायम राहतील, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातले महत्ताचे मुद्दे- वादळासारख्या संकटासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांची गरज तौक्ते चक्रीवादळाच्या काळात आपल्या प्रशासनाने चांगलं काम केलं आहे. म्हणून वादळाचा धोका थोडक्यात निभावला. मी वादळ येण्याआधीपासूनच आढावा घेत होतो. नुकसान किती झालंय याची कल्पना आली आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. "मी वादळग्रस्त भागाचा धावता दौरा केला आहे. घरावर झाडं पडली होती, वीजपुरवठा खंडित झाला होता. प्रत्यक्ष मदत द्यायला सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या बैठकीत मदतीसंदर्भात निकषांवर चर्चा झाली होती. हे निकष बदलायला हवेत," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं. संकटं वारंवार येणार असतील तर काही ठिकाणी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. बंधारे, भूमिगत तारांचं वहन, भूकंपरोधक घरं, पक्के निवारे यासारख्या उपाययोजनांसंदर्भात काम सुरू असून केंद्र सरकार मदत करेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.) बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	तिसरी लाट कदाचित बालकांमध्ये य़ेऊ शकेल. त्यामुळे बालकांच्या डॉक्टरांचा टास्क फोर्स तयार करण्यात आला आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.
text: विजय शंकर अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मॅचपूर्वी सरावावेळी जसप्रीत बुमराहचा यॉर्कर विजयच्या पायाला लागला होता. मात्र ही दुखापत गंभीर नाही असं संघव्यवस्थापनाने स्पष्ट केलं होतं. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या लढतीत विजय खेळला होता. मात्र या सामन्यात त्याला मोठी खेळी करता आली नाही. त्याला गोलंदाजी देण्यात आली नाही. चौथ्या स्थानी विजयऐवजी ऋषभ पंतला खेळवण्यात यावं अशी चर्चा जोर धरू लागली होती. इंग्लंडच्या मॅचपूर्वी विराट कोहलीने विजय शंकर लवकरच भारतासाठी मोठी खेळी करेल असं वक्तव्य केलं होतं. 24 तासानंतर टॉसच्या वेळी विराटने विजय पायाला झालेल्या दुखापतीमुळे खेळणार नसल्याचं सांगितलं. विजयऐवजी ऋषभ पंतचा संघात समावेश करण्यात आला. ऋषभने 32 धावांची खेळी केली. मात्र टीम इंडियाला या मॅचमध्ये पराभवाला सामोरं जावं लागलं. या मॅचदरम्यान विजयने राखीव खेळाडू म्हणून ड्रिंक्स आणण्याचं काम केलं. आणखी 24 तासांनंतर विजय उर्वरित वर्ल्ड कपमध्ये खेळू शकणार नाही असं जाहीर करण्यात आलं. पायाची दुखापत बरी होण्यास तीन आठवड्यांचा कालावधी लागणार असल्याने विजय उर्वरित वर्ल्ड कपमध्ये खेळू शकणार नाही असं स्पष्ट झालं. विजयऐवजी मयांक अगरवालला संधी देण्यात आली आहे. मयांक अद्याप वनडे पदार्पण केलेलं नाही. त्याने भारतासाठी दोन टेस्ट खेळल्या आहेत. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये वर्षानुवर्ष धावांची टांकसाळ उघडणारा खेळाडू म्हणून मयांकची ओळख आहे. मयांक अगरवाल मयांक रोहितच्या साथीने सलामीला येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघाची निवड झाली तेव्हा पंधरा खेळाडूंव्यतिरिक्त चार राखीव खेळाडूंची निवड करण्यात आली होती. यामध्ये अंबाती रायुडू, अक्षर पटेल, इशांत शर्मा आणि ऋषभ पंत यांचा समावेश होता. शिखर धवन दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर ऋषभचा संघात समावेश करण्यात आला. विजय दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर अंबाती रायुडू आणि अजिंक्य रहाणे यांची नावं चर्चेत होती. मात्र निवडसमितीने मयांकच्या नावाला पसंती दिली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अष्टपैलू खेळाडू विजय शंकरच्या पायाला झालेल्या दुखापतीमुळे उर्वरित वर्ल्ड कपमध्ये तो खेळू शकणार नाही असं स्पष्ट झालं आहे. विजयऐवजी फलंदाज मयांक अगरवालला संघात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. बीसीसीआयने यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे.
text: कोरोनाचा वाढता फैलाव बघता जगातील सर्वात उंच शिखर असलेल्या माऊंट एव्हरेस्टवर चढाईचा पुढचा हंगाम पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय नेपाळ सरकारने घेतला आहे. 14 मार्च ते 30 एप्रिलपर्यंतचे चढाईचे सर्व परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. चीनच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या चीनच्या उत्तरेकडून सुरू होणाऱ्या माऊंट एव्हरेस्टसाठीच्या चढाई मोहिमांवर चीनने यापूर्वीच बंद घातली आहे. पर्यटन हा नेपाळसाठी महसूल जमवण्याच्या मुख्य स्रोतांपैकी एक आहे. मात्र, नेपाळ सरकारतर्फे एव्हरेस्ट चढाई करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या परवान्यातून त्यांची भरभक्कम कमाई होत असते. 'काठमांडू पोस्ट'च्या माहितीनुसार, गिर्यारोहकांना देण्यात येणाऱ्या एव्हरेस्टच्या चढाई परवान्यातून नेपाळ सरकारला दरवर्षी 40 लाख डॉलर्सचं उत्पन्न मिळत असल्याचं काठमांडू पोस्टने छापलं आहे. 30 एप्रिलपर्यंतचे सर्व पर्यटक व्हिसा थांबवण्याचा निर्णय आम्ही घेतल्याची माहिती नेपाळच्या पंतप्रधान कार्यालयातील सचिव नारायणप्रसाद बिदारी यांनी दिली. तसंच, परदेशी पर्यटकांनी नेपाळला येऊ नये, अशा सूचनाही नेपाळच्या पंतप्रधान कार्यालयाकडून करण्यात आल्या आहेत. मात्र, ज्यांना नेपाळ प्रवास टाळता येणं शक्य नाही अशा 14 मार्चपासून येणाऱ्या परदेशी प्रवाशांनी पुढचे 14 दिवस स्वतःला विलग म्हणजेच आयसोलेशनमध्ये ठेवावं, असंही पंतप्रधान कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. माऊंट एव्हरेस्ट शिखर मोहिमांसाठी अमेरिका, भारत, चीन, युरोप, जपान आणि दक्षिण कोरियातून मोठ्या प्रमाणात गिर्यारोहक नेपाळमध्ये जात असतात. यातून नेपाळ सरकारला मोठा महसूल मिळतो. परदेशी गिर्यारोहकाला एव्हरेस्ट सर करण्याच्या एका परवान्यासाठी नेपाळ सरकारला 11 हजार डॉलर्स मोजावे लागतात. यात टूर कंपन्यांचा खर्च अंतर्भूत नाही. एव्हरेस्ट गिर्यारोहण मोहिमा बंद ठेवण्याच्या नेपाळ सरकारच्या निर्णयाचा केवळ नेपाळ सरकारला मिळणाऱ्या महसुलाला फटका बसणार नाही तर स्थानिक शेर्पांचंही मोठं आर्थिक नुकसान होणार आहे. स्थानिक शेर्पा गाईड म्हणून चढाई मोहिमांच्या हंगामात चांगली कमाई करतात. पायोनिअर अॅडव्हेंचर टूर कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक लक्पा शेर्पा यांनी बीबीसी नेपाळीला सांगितलं, "माझ्या चीनच्या 9 आणि जपानच्या ग्राहकांनी बुकिंग रद्द केलं आहे. अनेक ट्रेकिंग मोहिमाही रद्द झाल्या आहेत. त्यामुळे या काळात कमाई करणाऱ्या आमच्यासारख्या शेर्पांसाठी हा मोठा तोटा आहे." नेपाळमध्ये आतापर्यंत केवळ एकच रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं आढळलं आहे. मात्र, नेपाळला लागून असलेल्या भारतात कोरोनाचे 70 हून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. कोरोना विषाणुचा फैलाव रोखण्यासाठी नेपाळ सरकारनेही प्रतिबंधात्मक उपाय आखायला सुरुवात केली आहे. लग्न समारंभासह इतरही गर्दीची ठिकाणी टाळावी, अशा सूचना नेपाळ सरकारने केल्या आहे. हेही नक्की वाचा - (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरसच्या साथीमुळे जगभरात अनेकांचे व्यवसाय मंदावले आहेत. अनेक देशांनी परदेशातून येणाऱ्या विमानांवर, परदेशी प्रवाशांवर बंदी घातली आहे. जागतिक आरोग्य संकट ठरलेल्या कोरोनाने आता माऊंट एव्हरेस्टही बंद पाडला आहे.
text: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकाळी 9.15 वाजता शिवनेरीवर पोहोचले आहेत. तिथं त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केला. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार संभाजीराजे छत्रपती उपस्थित होते. युद्ध जिंकण्यासाठी एक जिगर लागतो, युद्धावर जाताना तलवार हातात पकडण्याची प्रेरणा शिवाजी महाराजांनी दिलीय, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं. पुढे बोलताना ते म्हणाले, "शिवाजी महाराजांना किती भाषा यायच्या, ते मला अतुल सांगत होते. त्यातली एक भाषा होती इंगित विद्याशास्त्र. ती अजित दादानांही येते. पण, आता मी ती शिकणार आहे. का, तर दादांच्या मनात काय चाललं ते कळलं पाहिजे. "अशी भाषा असते हे इथं आल्यानंतर मला कळलं. आता अजित दादांनी मास्क घालू द्या, गॉगल घालू द्या. तरी ओळखून दाखवतो दादांच्या मनात काय चाललंय." अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना म्हटलं, "यंदा कोरोनामुळे शिवजयंती साजरी करण्यावर मर्यादा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निधीचं काम दर्जेदार पद्धतीनं झाली पाहिजेत. हा निधी परिसराच्या विकासासाठी आहे. कामाच्या दर्जेत आणि गुणवत्तेतील कमी खपवून घेतली जाणार नाही." भारतीय पुरातत्त्व विभागानं 19 फेब्रुवारी रोजी शिवजयंती निमित्ताने रायगड किल्ल्यावर प्रकाशयोजना केली आहे. यावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याविषयी बोलताना अजित पवार म्हणाले, "काही उत्साही लोक नको त्या गोष्टी करतात, त्या थांबल्या गेल्या पाहिजे. पावित्र्य राखलं गेलं पाहिजे. पुन्हा अशा घडू नये यासाठीची खबरदारी प्रशासनानं घ्यायला पाहिजे." संजय राठोड प्रकरणात सखोल चौकशी चाललेली आहे. कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, असा विश्वास देतो, असंही ते म्हणाले. "गजा मारणे संदर्भात पोलीस प्रशासनाला जाब विचारण्यात आला आहे. जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सगळ्यांना नियम लावले जातील,"असं अजित पवार पुढे म्हणाले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	छत्रपती शिवाजी महाराजांची शासकीय जयंती आज 19 फेब्रुवारीला साजरी होत आहे.
text: या प्रस्तावात ट्रंप यांनी आंदोलकांना हिंसा करण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. रिपब्लिकन पक्षातले अनेक सिनेटरही आता ट्रंप यांची साथ द्यायला तयार नाहीत. इतकंच नाही तर ट्रंप यांनी प्रशासकीय पातळीवर ज्या काही नियुक्त्या केल्या होत्या त्यातल्या काही जणांनीही कॅपिटल हिलच्या घटनेनंतर राजीनामा दिला आहे. नियोजित कार्यक्रमानुसार मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना 20 जानेवारी रोजी व्हाईट हाऊस सोडायचं आहे आणि त्याच दिवशी नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन पदभार स्वीकारतील. मात्र, कॅपिटल हिलवरच्या हिंसाचारानंतर डेमोक्रेटिक पक्षाचे नेते आता 20 जानेवारपर्यंत प्रतीक्षा करायला तयार नाहीत. ट्रंप यांनी तात्काळ पदभार सोडावा, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तसंच त्यांना पुन्हा अध्यक्षीय निवडणुकीला उभं राहण्यावर बंदी घालावी, अशीही त्यांची मागणी आहे. ट्रंप यांनी लवकरात लवकर व्हाईट हाऊस सोडण्याची घोषणा केली नाही तर त्यांच्याविरोधात महाभियोग सुरू करू, असं अमेरिकेची संसद असलेल्या काँग्रेसच्या स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांनी म्हटलं आहे. ट्रंप यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांमुळेच हिंसाचार उफाळला आणि एका पोलीस अधिकाऱ्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचंही पेलोसी म्हणाल्या. ट्रंप यांच्यावर याआधीही एकदा महाभियोगाचा खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी जे रिपब्लिकन सिनेटर ट्रंप यांच्या बाजूने होते त्यातले बहुतेक सिनेटर यावेळी मात्र ट्रंप यांची साथ द्यायला तयार नाहीत. याचा अर्थ ते ट्रंपविरोधात भूमिका घेणार, असं नाही. मात्र, यावरून ट्रंप यांनी आपल्या लाखो समर्थकांची सहानुभूती गमावल्याचं स्पष्ट होतं. दरम्यान, संसदेत अध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालाला आव्हान देऊन जो बायडन यांचा विजय न रोखणाऱ्या सर्वच रिपब्लिक सिनेटर्सच्या समानांतर नवीन उमेदवार देणार असल्याचा विडा ट्रंप यांनी उचलला आहे. राजीनामा आणि शंका-कुशंका कॅपिटल हिलवर ट्रंप समर्थकांनी केलेल्या हिंसाचारवर चहुबााजूंनी टीका झाली. ट्रंप यांच्या विश्वासातल्या अनेक रिपब्लिकन नेत्यांनीही या घटनेचा जाहीरपणे निषेध केला. टीका करणाऱ्यांमध्ये ट्रंप प्रशासनातील अनेक माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ अमेरिकन राजनयिकांचा समावेश आहे. कॅपिटल हिलवरील हिंसाचारानंतर संसदेच्या कामकाजात दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या वर्तणुकीचा निषेध केला. ट्रंप यांनी तात्काळ ऑफिस सोडावं, अशी मागणी डेमोक्रेटिक पक्षाच्या नेत्यांनी केली. त्यांच्या मते, "ट्रंप देशासाठी मोठा धोका आहेत. त्यांचा अंदाज लावता येत नाही आणि म्हणूनच व्हाईट हाऊसमध्ये त्यांना आणखी 11 दिवस देण्याचं काहीच औचित्य नाही." ट्रंप यांना वेळेआधीच पदावरून काढण्यात आलं तर ते पुढे कधीच राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. मात्र, त्यासाठी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष आणि अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांचे पार्टनर असलेले माइक पेन्स आणि इतर मंत्र्यांना राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना निवृत्त करण्याची कार्यवाही सुरू करावी लागेल. अमेरिकन राज्यघटनेच्या कलम-25 अंतर्गत ही कार्यवाही होऊ शकते. संसदेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी आणि सिनेटमधले डेमोक्रेटिक पक्षाचे खासदार चक शूमर यांनीही पेन्स यांना ही कारवाई करण्याचं आवाहन केलं आहे. पेन्स यांनी अजूनतरी या आवाहनावर कुठलीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, पेन्स अशी कार्यवाही करू शकतात, असं काहींना वाटतं. याचं कारण म्हणजे कॅपिटल हिलवरच्या घटनेचं ट्रंप प्रशासनातल्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विरोध केला होता. यापूर्वी डेमोक्रेटिक पक्षाने ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोगाची कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी ट्रंप मंत्रिमंडळाचा पाठिंबा न मिळाल्याने त्यांना त्यात यश मिळालं नाही. मात्र, यावेळी स्वतः सभापती नॅन्सी पेलोसी ट्रंप यांच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करत आहेत. अण्वस्त्र हल्ल्याची भीती मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी एखाद्या युद्धाचा किंवा अण्वस्त्र हल्ल्याचा आदेश दिला तर काय होईल, याविषयी आपण अमेरिकेचे जनरल ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली यांच्याशी चर्चा केल्याचं नॅन्सी पेलोसी यांनी एका पत्रात सांगितलं आहे. मात्र, त्यावर जनरल मार्क मिली यांनी काय उत्तर दिलं, हे सार्वजनिक करण्यात आलेलं नाही. ट्रंप यांनी याच आठवड्यात व्हाईट हाऊस सोडलं नाही तर पुढच्या काही दिवसात त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा खटला दाखल होऊ शकतो, असा इशारा नॅन्सी पेलोसी यांनी दिला आहे. अमेरिकेच्या संसदेला काँग्रेस म्हणतात. काँग्रेसची दोन सभागृहं आहेत - हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्‌ज (कनिष्ठ सभागृह) आणि सिनेट (वरिष्ठ सभागृह). यातल्या कनिष्ठ सभागृहात डेमोक्रेटिक पक्षाला बहुमत आहे. या बहुमताच्या आधारे ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोगाचा खटला दाखल करता येऊ शकतो. तसं झाल्यास दोनवेळा महाभियोगाला सामोरे गेलेले ट्रंप अमेरिकेच्या इतिहासातले पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष ठरतील. मात्र, सिनेटमध्ये रिपब्लिकन नेत्यांच्या समर्थनाशिवाय ट्रंप यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी लागणारं संख्याबळ डेमोक्रेटिक पक्षाकडे नाही. सिनेटमधलेही अनेक रिपब्लिकन नेते ट्रंप यांच्या नाराज आहेत. मात्र, त्यांना ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोग सुरू करण्याची घाई नाही. 2019 साली ज्यावेळी डेमोक्रेटिक पक्षाने ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोग दाखल करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा रिपब्लिकन सिनेटर्सनी त्याला विरोध केला होता. त्यातले बहुतेक सिनेटर यावेळी गप्प आहेत. काही सिनेटर्स मात्र कॅपिटल हिलच्या घटनेत ट्रंप यांची काहीच चूक नव्हती, असं जाहीरपणे म्हणत आहेत. ट्रंप यांची उचलबांगडी केल्याने फायदा कमी, तोटा जास्त साउथ कॅरोलिनाचे रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी म्हटलं, "कार्यकाळाच्या अखेरच्या दिवसात ट्रंप यांच्यावर कारवाई केल्यास त्याने फायदा कमी आणि तोटाच अधिक होईल. जो बायडन या कारवाईमुळे किती नुकसान होईल याचा हिशेब करतील, अशी आशा मला आहे." इतरही काही रिपब्लिकन नेत्यांचं हेच म्हणणं आहे. कार्यकाळाच्या अखेरच्या दिवसात ट्रंप यांच्याविरोधात कारवाई केल्याने देशात आणखी फूट पडेल, असं रिपब्लिकन नेत्यांचं वाटतं. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी सातत्याने आपणच विजयी झाल्याचं आणि निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, यासंदर्भातला कुठलाही ठोस पुरावा ते सादर करू शकलेले नाहीत. मात्र, ट्रंप समर्थकांचा ट्रंप यांच्या म्हणण्यावर विश्वास आहे आणि त्यांनी 'लोकशाही वाचवा' अशी घोषणाबाजी करत अनेक राज्यांमध्ये निदर्शनंही केली. एकूणच अमेरिकेच्या संसदेने नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना निवडणुकीतील विजयाचं प्रमाणपत्र दिलं असलं तरी ट्रंप यांना व्हाईट हाऊसमधून कसा निरोप मिळतो, हे येत्या काही दिवसात ठरणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर डेमोक्रॅटिक पक्षाने महाभियोगाचा प्रस्ताव आणला आहे. अमेरिकेची संसद असणाऱ्या कॅपिटल हिल इमारतीवर बुधवारी झालेल्या हल्ल्यानंतर त्यांच्याविरोधात हा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे.
text: फाइल फोटो 1) तर राम मंदिराचा प्रश्न तो 24 तासात निकाली काढू : योगी आदित्यनाथ अयोध्या प्रश्नी सुप्रीम कोर्टाला निकाल देता येत नसेल तर युपी सरकार 24 तासांत तो प्रश्न सोडवू असं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी इंडिया टीव्हीवरील 'आप की अदालत' या कार्यक्रमात म्हटलं आहे. या शोमध्ये त्यांना राम मंदिराबाबत प्रश्न विचारला होता. "सुप्रीम कोर्टाने अयोद्धा वाद लवकर सोडवावा. त्यांना जर हा प्रश्न सोडवता येत नसेल तर तो आमच्याकडे द्यावा आम्ही तो 24 तासात निकाली काढू असं," असं ते म्हणाले. "राम मंदिराबाबत 29 जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टाला परत एकदा विनंती करतो की त्यांनी वेळेवर निकाल द्यावा. त्यामुळे लोकांचं समाधान होईल आणि लोकांचा विश्वास वाढेल. जर अनपेक्षित उशीर होत असेल तर ती संस्था लोकांचा विश्वास गमावते," असंही ते म्हणाल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे. 2) जगातील अर्धे कुष्ठ रुग्ण भारतात : WHO जगभरातील अर्धे कुष्ठ रुग्ण भारतात सापडत असल्याची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. हा आजार, त्याबद्दलची अनास्था, रुग्णांबद्दल भेदभाव, अज्ञान यामुळे भारतात या आजाराचं प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे अहवालात म्हटलं आहे. जगभरात दरवर्षी दोन लाख कुष्ठ रुग्ण आढळतात. यातील एक लाख भारतात आढळतात. पुरेशा आरोग्य सुविधा भारतात उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक समस्या भारतात उद्भवत आहेत. भारताशिवाय ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्येही रुग्णांची संख्या जास्त आहे. 3) ... फक्त मग माझ्या बाबतीतच हॅकरवर का विश्वास ठेवला? : एकनाथ खडसे गोपीनाथ मुंडे यांचा मृत्यू ही हत्या होती, त्यामागे ईव्हीएम मशीनमधील कथित छेडछाड हे कारण आहे, असा आरोप एका हॅकरने केला. यावर हॅकर हे खोटारडे असतात त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नये, असे भाजप सांगत आहे. मग माझ्या बाबतीतही हॅकर मनीष भंगाळे यांनी केलेल्या आरोपांवर विश्वास का ठेवला, असा सवाल भाजपचे नेते व माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी जळगाव येथे केला. सरकारनामाने ही बातमी दिली आहे. एकनाथ खडसे आणि दाऊद इब्राहिम यांच्यात दूरध्वनीवर संभाषण झाल्याचा व त्याचे कॉल डिटेल्स आपल्याकडे असल्याचा दावा हॅकर मनीष भंगाळे यांनी केला होता. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी खडसे यांना क्लीन चीट दिली होती. जळगाव येथे एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, "त्याने माझ्यावर जे आरोप केले हे कसे खरे मानण्यात आले? त्यानंतर झालेल्या मीडिया ट्रायल मुळे मला माझ्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला." 4) ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड प्रकरणातील संशयित गौतम खेतान यांना अटक आर्थिक गैरव्यवहाराच्या संशयावरून EDने गौतम खेतान यांना अटक केली आहे. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर प्रकरणातील मध्यस्थ ख्रिश्चन मिशेलच्या चौकशीतून नवी माहिती उघड झाल्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे, असा तपास संस्थांचा दावा आहे, असं लोकसत्ताच्या बातमीत म्हटलं आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी हेलिकॉप्टर खरेदीसाठीच्या 3600 कोटी रुपयांच्या या व्यवहारात गौतम खेतान संशयित आहेत. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर प्रकरणी त्यांना गेल्या वर्षीच जामीन मंजूर झाला होता. आता EDनं खेतान यांना आर्थिक गैरव्यवहार आणि काळा पैशांच्या संशयावरून अटक केली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (PMLA) ही कारवाई करण्यात आली आहे. या व्यवहारांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा तपास यंत्रणांचा दावा आहे. 5) स्वाइन फ्लूमुळं राजस्थानमध्ये 26 दिवसांत 70 मृत्यू राजस्थानमध्ये स्वाइन फ्लूमुळं शनिवारी आणखी तीन जण दगावल्यानंतर मृतांचा आकडा 70 झाला आहे. नवभारत टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. त्यामुळे 1 जानेवारीपासून म्हणजे अवघ्या 26 दिवसांत 70 जण दगावले आहेत. यावर्षी 84 जणाना स्वाइन फ्लू झाला आहे. जयपूरमध्ये 37, उदयपूरमध्ये 12, जोधपूरमध्ये 10 आणि बिकानेरमध्ये 4 रुग्ण आढळले आहेत, असं या बातमीत म्हटलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आजची वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवरील 5 महत्त्वाच्या बातम्या पुढील प्रमाणे :
text: अखिल एनामशेट्टी व्यवसायाने वकील असलेल्या अखिल यांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती. ब्रिटनहून भारतात येईपर्यंत अखिल यांनी सर्व खबरदारी घेत एका जबाबदार नागरिकाची भूमिका पार पाडली होती. ब्रिटनहून परतल्यानंतर ते स्वतः हॉस्पिटलला गेले आणि कोरोना चाचणी करून घेतली. खरंतर त्यांना आजाराची कुठलीच लक्षणं नव्हती. तरीदेखील त्यांनी ही चाचणी केली. मार्च महिन्यात भारतात परतल्यानतंर खबरदारी म्हणून ते कुटुंबीय किंवा मित्र कुणालाच भेटले नाहीत. अखिल युनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरामधून ह्युमन राईट्स विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत. बीबीसीशी बोलताना आपण चाचणी करण्याचा निर्णय का घेतला, विलगीकरण कक्षातलं वातावरण कसं आहेस, वैद्यकीय सुविधा कशा आहेत, याविषयीच्या स्वतःच्या अनुभवावर त्यांनी मनमोकळेपणाने बातचीत केली. अखिल यांची कहाणी त्यांच्याच शब्दात... ब्रिटन सरकारने सुरुवातीला पावलं उचलली नाहीत. कोरोना विषाणुचा सामना करण्यासाठी ब्रिटनने सुरुवातीला 'हर्ड इम्युनिटी' म्हणजेच सामूहिक रोगप्रतिकार शक्तीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे त्यांनी जास्तीत जास्त लोकांना संसर्ग होऊ दिला. जेणेकरून लोकांमध्ये या विषाणुविरोधात 'नॅचरल इम्युनिटी' म्हणजेच नैसर्गिक रोगप्रतिकार शक्ती उत्पन्न होईल. क्लब, स्टेडियम, विद्यापीठं आणि गर्दीची ठिकाणं बंद केली नाही. सरकारच्या या दृष्टिकोनावर बरीच टीका झाली. अखेर जेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली तेव्हा सरकारने लॉकडाऊनच्या दिशेने पावलं उचलायची सुरुवात केली. एव्हाना युकेमध्ये रहायचं की भारतात परत जायचा, हे विचार आमच्या मनात घोळत होते. त्याचदरम्यान भारत सरकारने 16 मार्च रोजी घोषणा केली की 18 मार्चपासून युके आणि युरोपातून येणाऱ्या फ्लाईट्सना भारतात उतरवणार नाही. त्यामुळे आम्ही सगळे अस्वस्थ झालो. गडबडीतच परतीचं तिकीट केलं बुक आम्ही तात्काळ तिकीट काढलं. माझी फ्लाईट 17 मार्चची होती. फ्लाईट लंडनच्या हिथ्रो विमानतळावरून मुंबई मार्गे हैदराबादला जाणार होती. मला संसर्ग झाला आहे की नाही, हे मला माहिती नव्हतं. मात्र, तरीदेखील मी काळजी घ्यायला सुरुवात केली. तिकीट बुक करतानाच मी तेलंगणातल्या वारंगलमध्ये राहणाऱ्या माझ्या आई-वडिलांना कॉल करून सांगितलं की चाचणी केल्याशिवाय मी त्यांना भेटणार नाही. मी त्यांना आधीच सांगितलं की तुम्ही मला घ्यायला हैदराबादला येऊ नका. मी माझ्या मुंबईतल्या मित्रांनाही विमानतळावर येऊ नका म्हणून सांगितलं. मी कोव्हिड-19 विषयी बरंच वाचलं होतं आणि शक्य ती काळजी मी घेत होतो. घरी नाही हॉटेलवर गेलो मी 19 मार्चला सकाळी हैदराबादला पोचलो. माझा घसा जरा खवखवत होता. मी हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरच्या हेल्थ डेस्कवर गेलो. मी त्यांना माझी ट्रॅव्हल हिस्ट्री सांगितली आणि मला जाणवत असलेली लक्षणंही सांगितली. अखिल एनामशेट्टी त्यांनी मला सांगितलं की मला क्वारेंटाईनमध्ये जाण्याची गरज नाही. तसंच सकाळी गांधी हॉस्पिटलला जाण्याच्या सूचनाही मला देण्यात आल्या. दुसऱ्या दिवशी सकाळी हॉस्पिटलमध्ये जाईपर्यंत मी एका हॉटेलवर थांबलो. तिथेही मी सगळी काळजी घेतली. रुम बॉयलादेखील माझ्या खोलीत येऊ दिलं नाही. चाचणीचा अहवाल मी चाचणी केली आणि दुसऱ्या दिवशी रिपोर्ट आले. माझे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह होते. ते बघून मला खूप आश्चर्य वाटलं. मी आणि माझे आई-वडील सुशिक्षित आहोत आणि आम्हाला कोरोनाविषयी माहिती होती. त्यामुळे आम्ही घाबरलो नाही. मला फारसा कसलाच त्रास नव्हता. फक्त श्वास घेताना थोडा त्रास जाणवायचा. हॉस्पिटलमधील वातावरण गांधी हॉस्पिटलमधल्या विलगीकरण कक्षातलं वातावरण घाबरवणारं नाही. इथे बरीच स्वच्छता आहे. माझ्या खोलीत चांगला उजेड येतो. हवाही खेळती आहे. त्यामुळे मी अॅक्टिव्ह राहू शकतो. रोज बेडशीट आणि हजमट सूट बदलतात. आम्हाला बाटलीबंद पाणी, पॅक्ड फूड मिळतं. सकाळच्या न्याहारीनंतर डॉक्टर तपासणीसाठी येतात. कुटुंबीय आणि मित्रांची ओढ मला माझ्या कुटुंबीयांची आणि मित्रांची आठवण येते. मी त्यांना मिस करतो. भारतात असूनही स्वतःच्या कुटुंबीयांनाच न भेटणं थोडं अवघड आहे. मात्र, आपण काहीच करू शकत नाही. मी मोबाईलद्वारे त्यांच्या संपर्कात आहे. घबराट पसरवणे योग्य नाही प्रसार माध्यमं या प्रकरणात थोडा बेजबाबदारपणा दाखवत आहेत, हे सांगताना मला अजिबात संकोच वाटत नाही. वास्तव सांगणं आणि जनजागृती करण्याऐवजी ते सनसनाटी बातम्या देत आहेत. सोशल मीडियादेखील एक समस्या आहे. फेक न्यूज आणि अफवांचं पेव आलं आहे. लोकांनी केवळ प्रामाणिक माध्यमांवरच विश्वास ठेवायला हवा. हॉस्पिटलमध्ये मला हेदेखील कळलं की काही रुग्ण तर परदेशातून परतल्यावर थेट घरी गेले, कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवला आणि नंतर चाचणी केली. काही लोक तर सामूहिक कार्यक्रमांमध्येदेखील सहभागी झाले. थर्मल स्क्रिनिंग या दृष्टिकोनामुळे समाजात घबराट पसरली आहे आणि अधिकाऱ्यांना लोकांना शोधून शोधून त्यांना चाचणीसाठी हॉस्पिटलमध्ये आणावं लागतंय. जागरुकता आणि जबाबदार वर्तनाने या सगळ्यातून मार्ग काढता येतो. थर्मल स्क्रिनिंग पुरेसं नाही विमानतळांवर होणारं थर्मल स्क्रिनिंग पुरेसं नाही. अनेकांना वाटतं की स्क्रिनिंगमुळे विषाणूची माहिती मिळते. तसं नाहीय. केवळ चाचणी करूनच संसर्ग आहे की नाही, हे कळू शकतं. अनेकदा रुग्णांमध्ये लक्षणं दिसतच नाहीत. माझ्या बाबतीतही असंच घडलं. सरकारने परदेशातून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची संपूर्ण चाचणी करायला हवी होती. संसर्ग नसेल तरच त्यांना देशात पाऊल ठेवायची परवानगी द्यायला हवी होती. असं केलं असतं तर संसर्गाची साखळी सहज मोडता आली असती. लोकांनीही जबाबदारीने वागायला हवं. संकोच बाळगू नका तुम्हाला संसर्ग झाला तरी त्यात संकोच वाटावा, असं काही नाही. संसर्गाची लक्षणं दिसत असेल तर सर्वोत्तम मार्ग हाच आहे की हॉस्पिटलमध्ये जा, चाचणी करा आणि लवकरात लवकर अॅडमिट व्हा. असं केल्याने तुम्ही अनेकांचे प्राण वाचवू शकता. हे तुमचं स्वतःचं कुटुंब, शेजार-पाजार, समाज आणि संपूर्ण मानवतेसाठी उत्तम आहे. तसंच लोकांनीही कोव्हिड-19 च्या रुग्णांना अपमानास्पद वागणूक देऊ नये. त्यांच्यासोबत भेदभाव करता कामा नये. डिस्चार्ज रुग्ण पूर्णपणे बरा झाला आहे, हे सांगण्यासाठी 48 तासात त्याच्या दोन चाचण्या निगेटिव्ह यायला हव्या. ही गोष्ट आपल्या हातात नाही. तेलंगणामध्ये आतापर्यंत केवळ एकच रुग्ण बरा झाला आहे. मला वाटतं मीही लवकरच बरा होईल. घरी रहा, सुरक्षित रहा. आपण यातून लवकरच बाहेर पडू. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	ब्रिटनहून भारतात परतलेल्या अखिल एनामशेट्टी या तरुणावर हैदराबाद इथल्या गांधी हॉस्पिटलमध्ये विलगीकरण कक्षात (आयसोलेशन वॉर्ड) उपचार सुरू आहेत.
text: भारतीय जेवणात कांद्याचा सर्रास वापर होतो. त्यामुळेच कांद्याला गरियाबाचं अन्नही म्हणतात. मात्र, या छोट्याशा कांद्याने कधी चोरांना आकृष्ट केलं तर अनेकांची आयुष्यही उद्धवस्त केली. इतकंच नाही तर मोठ-मोठ्या राजकीय नेत्यांचं करिअर संपवण्याचीही ताकद या कांद्यात आहे. कांद्याने का आणलं डोळ्यात पाणी? थोडक्यात सांगायचं तर गगनाला भिडलेल्या त्याच्या किंमतीमुळे. भारतात ऑगस्टपासून कांद्याचे दर वाढू लागले. ऑगस्टमध्ये 25 रुपये किलोने मिळणारा कांदा ऑक्टोबरमध्ये 80 रुपयांवर गेला. कांद्याच्या या वाढत्या दराने सत्ताधारी भाजपच्या काळजात धडकी भरली. या दरवाढीचा पलटवार होऊ नये, म्हणून भाजपने कांद्याची निर्यात बंद केली. निर्यातबंदीमुळे स्थानिक बाजारात कांद्याचे दर कमी होतील, अशी आशा त्यांना होती आणि घडलंही तसंच. राज्यातल्या लासलगाव बाजारात कांद्याचे दर कोसळले आणि प्रति किलो 30 रुपयांना कांदा मिळू लागला. कांद्याचे दर घसरल्याने ग्राहक वर्ग खूश झाला. मात्र, शेतकरी आणि निर्यातदार संतापले. त्यांनी विरोध प्रदर्शन सुरू केलं. निर्यातबंदीमुळे केवळ देशांतर्गत अडचणी वाढल्या असं नाही तर कांद्याचा सर्वात मोठा आयातदार देश असलेल्या बांगलादेशसारख्या शेजारील राष्ट्रांशी भारताचे असलेले व्यापारी संबंधही ताणले गेले. कांदा इतका महत्त्वाचा का आहे? कांदा भारतीय जेवणातील एक मुख्य घटक आहे. मसालेदार भाज्यांपासून ते तिखट चवीसाठी याचा वापर होतो. फूड हिस्टोरियन मोहसीना मुकादम सांगतात, "महाराष्ट्रात जर भाजी नसेल किंवा भाजी खरेदी करण्यासाठी पैसे नसतील तर लोक कांदा-भाकरही खातात." भारताच्या काही भागांमध्ये कांदा फार वापरला जात नाही. काही समाजांमध्ये तर कांदा अजिबात वापरत नाहीत. मात्र, उत्तर भारतात स्वयंपाकात मोठ्या प्रमाणात कांदा वापरला जातो आणि या भागाची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे तिथून येणाऱ्या खासदारांची संख्याही जास्त आहे. पॉलिसी रिसर्चर मिलिंद मुरुगकर म्हणतात, "उत्तर भारतातील ग्राहकांचा केंद्र सरकारवर मोठा दबाव असतो. त्यामुळे उर्वरित भारतातील ग्राहकांनी दरवाढीविरोधात फारशी तक्रार केली नाही तरी उत्तर भारतातून तसे सूर उमटले तर सरकारवर दबाव येतो." शिवाय कांद्याचे दर कोसळले तर त्याचा परिणाम महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमधील शेतकऱ्यांवर होतो. पत्रकार दीप्ती राऊत म्हणतात, "कमी पाण्यात आणि कमी कालावधीत कांद्याचं उत्पादन घेता येतं. त्यामुळे कांदा हे शेतकऱ्यांसाठी नगदी पीक आहे." "हमखास उत्पन्न देणारा कांदा शेतकऱ्यांसाठी ATM मशीन आहे. कधीकधी तर कांद्याच्या उत्पादनावर घरचं बजेटही अवलंबून असतं." या कांद्यावर चोरांचीही नजर असते. 2013 मध्ये असेच कांद्याचे दर गगनाला भिडले असताना चोरांनी कांद्याने भरलेला ट्रक पळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, ते पकडले गेले. राजकारण्यांना कांद्याची एवढी काळजी का? सोप्या शब्दात सांगायचं तर कांद्याचे दर खूपच जास्त चढले किंवा घसरले तरी त्यामुळे मतदारांचा एक मोठा गट नाराज होतो. दर अव्वाच्या सव्वा वाढले तर सामान्य ग्राहक नाराज होतो आणि दर खूपच कोसळले तर शेतकरी वर्ग दुखावतो. निवडणूक प्रचारातही कांद्याचा वापर करण्यात आला आहे. यावरूनच देशात कांदा किती महत्त्वाचा आहे याची कल्पना येते. दिल्ली विधानसभा निवडणूक जवळ आलेली असताना सप्टेंबर महिन्यात कांद्याचे दर वाढले तेव्हा दिल्लीच्या राज्य सरकारने तो विकत आणून दिल्लीकरांना सवलतीच्या दरात विकला होता. 1980च्या मध्यावधी निवडणूक प्रचारात काँग्रेसने कांद्याचा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरला. याच मुद्द्यावरून इंदिरा गांधी यांनी सत्तेत दणदणीत पुनरागमन केलं होतं. यावर्षी कांदा दरवाढीचं कारण काय? राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघाचे संचालक नानासाहेब पाटील सांगतात, "यावर्षी पावसामुळे पुरवठ्यात घट झाली. तसंच देशात अनेक ठिकाणी आलेल्या पुरामुळे कांद्याचं पीक वाया गेलं तर साठवणूक केलेल्या कांद्यापैकी 35% कांदा खराब झाला." तसंच पुरामुळे पुढची पेरणीही उशिराने झाली. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये येणारं पीक यायला उशीर झाला. मुरुगकर म्हणतात, "गेल्या काही दशकांमध्ये हे नित्याचंच झालं आहे. उत्पादन थोडं जरी कमी-जास्त झालं तरी कांद्याचे दर भरमसाठ वाढतात." तर दरवर्षी या काळात कांद्याचा तुटवडा निर्माण होतो आणि परिणामी दरवाढ होते, असं दीप्ती राऊत सांगतात. त्या म्हणतात, "हे एक दृष्टचक्र आहे आणि कांद्याच्या घाऊक दरात थोडीजरी वाढ झाली तरी त्याचा फायदा व्यापारी लॉबी आणि मध्यस्थ उचलतात." यावर उपाय काय? दीप्ती राउत म्हणतात अधिक ग्रासरुट प्लॅनिंग, साठवणूक आणि अन्न प्रक्रियेच्या उत्तम सोयी यावर उपाय ठरू शकतात. तसंच देशभरात वेगवेगळ्या प्रकारची नगदी पिकं आणि भाजीपाला उपलब्ध करून दिल्यास कांद्यावरचा भार कमी होईल. "कांद्याचे दर वाढले की सरकार लगेच कारवाई करतं. कांद्याचे दर घसरतात तेव्हा सरकार ही तत्परता का दाखवत नाहीत?", असा प्रश्न कांदा उत्पादक असलेले विकास दरेकर विचारतात. सरकारनेच शेतकऱ्यांकडून 'योग्य दरात' कांदा खरेदी करायला हवा, असा सल्ला ते देतात. मात्र, सरकारने 'कांदा प्रश्नात' अजिबात हस्तक्षेप करु नये, असं मुरुगकर यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, "लोकांची क्रयशक्ती वाढावी, असं वाटत असेल तर सरकारने निर्यातीवर निर्बंध आणू नये. सॉफ्टवेअर निर्यातीवर अशी बंदी आपण लादतो का? हे खूपच हास्यास्पद आहे. इतक्या मोठ्या मताधिक्याने विजयी झालेल्या सरकारला मूठभर ग्राहकांच्या दबावाचा सामना करता यायला हवा." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	देशात गेल्या काही आठवड्यांपासून कांद्याच्या किंमतीचा पुन्हा एकदा भडका उडाला आहे. या कांद्याने राजकारण्यांच्या डोळ्यातही पाणी आणलं आहे.
text: स्वतंत्र कॅटलोनियाची मागणी करणारे पक्ष विजयाच्या मार्गावर आहेत. दरम्यान, कॅटलोनियाची अर्धस्वायत्तता त्यांना परत मिळावी आणि हा भाग स्पेनमध्येच असावा, या विचारांची सिटीझन्स पार्टी या निवडणुकीत सगळ्यांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. अशा समीकरणांमुळे आता कोणता पक्ष स्पेनमध्ये सरकार स्थापन करेल, हे स्पष्ट झालेलं नाही. कॅटलोनिया प्रांताला स्वायतत्ता मिळावी की नाही, यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात याच प्रदेशातल्या नागरिकांनी सार्वमत घेतलं होतं. कॅटलानचा दावा होता की 92 टक्के लोकांनी स्वातंत्र्य मिळण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. मात्र राजधानी माद्रिदने ही सार्वमत चाचणीच अवैध ठरवली होती. तसंच प्रशासनाने कॅटलोनियाची स्वायतत्ता रद्दबातल केली होती. देशभरातली विविध ठिकाणची मतदान प्रक्रिया आटोपली असून, स्वतंत्र कॅटलोनियाच्या बाजूचे पक्ष मिळून सत्ता स्थापण्याची तयारी करत आहेत. Together for Catalonia' (JxCat), Republican Left of Catalonia (ERC) आणि Popular Unity (CUP) हे एकत्रित 70 जागा जिंकतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे बहुमत त्यांच्या बाजूने राहील. स्वतंत्र कॅटलोनियाची मागणी रेटणाऱ्या पक्षांदरम्यान कॅटलोनिया प्रांताचे माजी अध्यक्ष कार्ल्स प्युजडिमाँ यांचा JxCat हा पक्ष मताधिक्यामध्ये ERCच्या पुढे आहे. ERC पक्षाचं नेतृत्व ओरिओल जुनक्युरस यांच्याकडे आहे. कार्ल्स प्युइगमाँइट कॅटलानचे अध्यक्ष आहेत. "कॅटलान रिपब्लिकचा विजय झाला असून, स्पेनचा पराभव झाला आहे," अशा शब्दांत स्वयंघोषित विजनवासात असलेल्या प्युजडिमाँ यांनी ब्रसेल्समधून बोलताना सांगितलं. सुधारणा, बदल आणि परतफेडीची वेळ आली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. प्युजडिमाँ हे स्वतंत्र कॅटलोनिया पुकारण्यात आलेल्या बंडामागचा चेहरा होते. स्पेनने त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावला आहे. जुनक्युरस यांच्यावरही अशाच स्वरूपाचे आरोप असून ते सध्या तुरुंगात आहेत. सिटीझन्स (Cs) पक्षाला 25 टक्के मते मिळाली असून 135 सदस्यीय सभागृहात 37 जागा सिटीझन्स पक्षाकडे आहेत. पक्षप्रमुख इनेस अरिमादास यांनी बीबीसीला सांगितलं, "निवडणुकीत आम्ही विजयी ठरलो आहोत. पण युतीचं सरकार स्थापन करणं थोडं कठिण जाईल. पण आम्ही प्रयत्न करू." अरिमादास सिटीझन्स पक्षाच्या प्रमुख आहेत. कॅटलोनियाची स्वायतत्ता रद्दबातल ठरवणारे पंतप्रधान मारिआनो रहॉय यांना केवळ तीन जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांना अकरा जागा मिळाल्या आहेत. निवडणुकीत 80 टक्के मतदान झाले असून हा नवीन विक्रम आहे. निवडणुका का झाल्या? आधीच्या संसदेत स्वतंत्र कॅटलानची मागणी करणाऱ्या पक्षांचं प्राबल्य होतं. त्यांनीच 27 ऑक्टोबर रोजी कॅटलान स्वतंत्र झाल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर कॅटलान प्रांतात सार्वमत घेण्यात आलं होतं. मात्र स्पेननं ही सार्वमत चाचणी अवैध ठरवली होती. सार्वमताची प्रक्रिया रोखण्यासाठी स्पेनच्या पोलिसांनी काही मतदान केंद्रांवर हल्ला केला होता. मात्र कॅटलान नागरिकांनी स्पेनच्या न्यायालय आणि पोलिसांची दंडेलशाही यांना न जुमानता मतदान केलं. याची परिणती दोन गटांमधील संघर्षात झाली आणि हजारो नागरिक जखमी झाले. सार्वमतासाठी उभारण्यात आलेल्या मतदान केंद्रांवर पोलीस आणि कॅटलान समर्थक यांच्यात झडप उडाल्याचे चित्र फुटेजद्वारे स्पष्ट झालं आहे. कॅटलान समर्थकांची संख्या वाढते आहे. संयोजकांच्या मते 90 टक्क्यांहून अधिक कॅटलान जनतेने स्वायतत्तेच्या बाजूने कौल दिला आहे. मात्र निम्म्यापेक्षा कमी लोकांनीच मतदान केल्याचं चित्र होतं. झालं तेवढं पुरे झालं या भूमिकेपर्यंत आलेल्या प्युइगमाँट यांनी स्पेनपासून स्वतंत्र होत असल्याचं जाहीर केलं. परंतु पंतप्रधान राजोय यांनी कॅटलान सरकार बरखास्त केलं. कॅटलानमध्ये स्पेन सरकारची राजवट लागू केली आणि 21 डिसेंबरला निवडणुका घोषित केल्या. स्वतंत्र कॅटलानची भूमिका घेणारे नेते स्पेनने देशद्रोही आणि बंडाला बळ ठरवले. प्युइगमाँट यांच्यासह अन्यचार नेते बेल्जियमला रवाना झाले. आरोप असलेल्यांपैकी कॅटलान स्वतंत्र होण्यासाठी उत्सुक दोन नेते तुरुंगात आहेत. सहा जणांना जामीन मिळाला आहे परंतु स्पेन सरकारची त्यांच्यावर करडी नजर आहे. प्रतिक्रिया गुरुवारी जाहीर होणाऱ्या निकालानंतरही कॅटलोनियाप्रती असलेली भूमिका कायम राहील, असं युरोपियन युनियनने स्पष्ट केलं. "कॅटलोनिया संदर्भात घडणाऱ्या घडामोडी स्पेनचा अंतर्गत मुद्दा आहे. आम्ही कॅटलोनियाबाबतची भूमिका काय असेल, हे आधीच स्पष्ट केलं आहे. यात बदल होणार नाही," असं EUचे कार्यकारी प्रमुख आणि प्रवक्ता अलेक्झांडर विंटरस्टेन यांनी स्पष्ट केलं. "स्पेनमध्ये झालेल्या निवडणुकांबद्दल आम्ही काहीही भाष् करणार नाही," असंही युनियनने स्पष्ट केलं. स्पेन सरकारने याविषयी काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. आता पुढे काय? स्वतंत्र कॅटलानला अनुकूल पक्षांना मिळालेल्या बहुमताने चेंडू स्पेन सरकारदिशेने गेला आहे. माद्रिद सरकारचे प्रश्न सुटलेले नाहीत आणि फुटीरतावादी चळवळीचा जोर कमी होणार नाही', असं लंडनस्थित संशोधनसंस्था टेनेको इंटेलिजन्सचे अँटोनिओ बारेसो यांनी सांगितलं. कॅटलानला स्वातंत्र्य का हवंय? कॅटलोनिया हा स्पेनमधला सगळ्यात सधन आणि सुपीक असा प्रदेश आहे. कॅटलोनियाला हजार वर्षांचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. स्पेनमध्ये झालेल्या नागरी युद्धापूर्वी कॅटलोनियाला मोठ्या प्रमाणावर स्वायतत्ता होती. हे स्वातंत्र्य जनरल फ्रान्सिस्को फ्रान्को यांच्या जुलमी राजवटीने हिरावून घेतलं. फ्रान्को यांचं निधन झाल्यानंतर 1978 मध्ये कॅटलानला स्वायतत्ता बहाल करण्यात आली. लोकशाही प्रणाली अवलंबलेल्या स्पेनमध्ये कॅटलान प्रदेश आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या विकसित होत गेला. 2006 मध्ये कॅटलोनियाला आणखी अधिकार देण्यात आले. यामुळे कॅटलोनियाची आर्थिक ताकद वाढली. एखाद्या देशाप्रमाणे कॅटलोनियाचा उल्लेख करण्यात आला. चार वर्षांनंतर म्हणजे 2010 मध्ये स्पेनच्या संविधान न्यायालयाने हा निर्णय मागे घेतला. स्पेनमध्ये निवणुकीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. आर्थिक मंदी आणि नागरिकांवर सरकारतर्फे करण्यात येणारा खर्च कमी झाल्याने कॅटलानमध्ये असंतोष बळावला. यामुळे फुटीरतावादी चळवळीला खतपाणी मिळाले. नोव्हेंबर 2014 मध्ये कॅटलानमध्ये सार्वमत घेण्यात आलं. ही प्रक्रिया स्पेन सरकारने बेकायदेशीर ठरवली. फुटीरतावादी गटाने 2015 निवडणुका जिंकल्या आणि त्यांनी पुन्हा सार्वमत घेतलं. 1 ऑक्टोबर 2017 रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वमतात 90 टक्क्यांपेक्षा जनतेने कॅटलान स्वतंत्र व्हावा अशी भूमिका घेतली. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	स्पेनमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये स्वतंत्र कॅटलोनियाची मागणी करणारा पक्ष आघाडीवर आहे. या घडामोडीने स्पेन सरकारमध्ये आणि कॅटलोनियामध्ये त्यांच्या स्वायतत्तेचा संघर्ष आणखी वाढण्याची चिन्हं आहेत.
text: सध्या २०१९मधलं पहिलं चॅलेंज जोरदार ट्रेंडमध्ये आहे. या चॅलेंजचं नाव आहे #10YearsChallenge. अर्थात बॉलिवुड सेलिब्रिटीपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत या ट्रेंडची भुरळ पडली आहे. नेमकं काय आहे हे चॅलेंज? आता हे चॅलेंज नेमकं आहे तरी काय? हे जाणून घेण्याची तुम्हाला उत्सुक्ता असेलचं. तर याचं उत्तर अगदी सोपं आहे. या चॅलेंजमध्ये तुम्हाला स्वत:चा दहा वर्षांपूर्वीचा आणि आताचा फोटो हा हॅशटॅग वापरून शेअर करायचा आहे. हॉलिवुडपासून बॉलिवुडपर्यंत बऱ्याच सेलिब्रिटींनी हे '10 Year Challenge' स्विकारलं आहे. डायना पेंटी, एकता कपूर, दिया मिर्झा यांनी स्वत:चे दहा वर्षांपूर्वीचे आणि आताचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. सेलिब्रिटींनी स्वीकारलं चॅलेंज सोनम कपूरने आपला 23व्या वर्षांतला 'दिल्ली ६' या चित्रपटातला आणि काही दिवसात प्रदर्शित होणाऱ्या 'एक लडकी को देखा तो...' या चित्रपटातले दोन फोटो शेअर करत विचारलंय की, तुम्हाला वाटतं मी माझ्या वडलांचा वारसा चालवतेय? डायना पेंटीनेही आपला आताचा आणि १० वर्षांपूर्वीचा फोटो शेअर करत लिहिलंय, "काही गोष्टी कधीच बदलत नाहीत. जसंकी ब्लॅक अँड व्हाईट फिल्टर. " तर बिपाशा बासूनेही आपला २००८ आणि १८चा फोटो शेअर करत, "गेल्या १० वर्षांत आयुष्य अतिशय सुंदर आहे. त्यात तक्रार करण्यासारखं काहीच नाही," असं म्हटलं आहे. तिने २००८मधला रेस आणि तिचा आगामी चित्रपट 'आदत'मधला फोटो शेअर केला आहे. तर दिया मिर्झाने देखील हे चॅलेंज स्वीकारलं आहे. गुल पनागने आपल्या तिशीतला फोटो शेअर करत. तेव्हा आणि आता... असं म्हटलं आहे. दरम्यान, ESPNने शाहिद आफ्रिदीचा फोटो शेअर करत यांच्यातला फरक ओळखा असं म्हटलं आहे. तर ATP टूर यांनी राफेल नडालचा २००७ आणि २०१७ मधला फोटो शेअर करत, आम्ही हे चॅलेंज योग्य रित्या करतोय ना? ;) असा मिश्किल प्रश्न विचाराला आहे. आता सोशल मीडियावर एखादी गोष्ट ट्रेंड होतेय आणि त्याचे मीम्स शेअर होणार नाहीत असं झालं तरच नवलच, नाही का? आता हे सगळं पाहाता, गेल्या १० वर्षांत तुमच्यात किंवा तुमच्या आयुष्यात काय बदल झाला याचा विचार करत बसू नका. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सोशल मीडियावर कधी काय व्हायरल होईल याचा नेम नाही. किकी चॅलेंज, मोदींचा फिटनेस चॅलेंज, डेली ऐली चॅलेंज, मोमो चॅलेंज अशा अनेक प्रकारच्या चॅलेंजेसनं २०१८ गाजवलं.
text: डिसेंबर 2016मध्ये 6.65 डॉलर, 2017च्या पूर्वार्धात 6.5 डॉलर, फेब्रुवारी ते एप्रिल 2018मध्ये 6.26 डॉलर अशी युआनची किंमत होती. त्यानंतर अमेरिका आणि चीनमधील ट्रेडवॉरचा परिणाम दिसू लागला. ट्रंप सरकारचं मत असं आहे की निर्यात वाढावी यासाठी चीन सरकार जाणीवपूर्वक आपल्या चलनाचं मूल्य कमी ठेवतं. तर चीनचं मत असं आहे की युआन स्थिर ठेवण्यासाठी हे प्रयत्न केले जातात. या पार्श्वभूमीवर युआन काम कसं करतं आणि युआनचं मूल्य घसरण्याचे काय परिणाम होतील या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं आवश्यक ठरतं. युआनचं काम कसं चालतं? महत्त्वाची बाब म्हणजे युआनची कार्यपद्धती आणि इतर देशांतील चलनाची कार्यपद्धती यात फार मोठा फरक आहे. त्यातील काही असे. 1. चीनची मध्यवर्ती बँक दररोज युआनची किंमत ठरवते. 2. मिडपॉईंट नावाची एक कार्यपद्धती आहे, त्या माध्यमातून हे नियंत्रण ठेवलं जातं. 3. बाजारानुरूप विनियम दर असावा यासाठी हे धोरण स्वीकारण्यात आलं आहे. 4. युआन कमकुवत होणं म्हणजे चीनपासून निर्यात स्वस्त होणार. चीन आणि अमेरिकेत सुरू आहे करांचं युद्ध चीन हा अमेरिकेचा मोठा ट्रेडिंग पार्टनर आहे. अमेरिकेच्या एकूण व्यापारात चीनचा वाटा 16.4 टक्के आहे. पण गेली काही दिवस दोन्ही देश एकमेकांच्या वस्तूंवरील करांत वाढ करत आहेत. यातून व्यापारात अडचणी येत आहेत. या करांच्या युद्धात एक देश दुसऱ्या देशाच्या वस्तूंवर कर लादतं. जेणेकरून स्थानिक वस्तूंच्या किंमतीच्या तुलनेत संबंधित देशांच्या वस्तूंच्या किंमती वाढतात आणि त्या बाजारात स्पर्धा करू शकत नाहीत. युआनचं मूल्य कमी का ठेवलं जातं? कन्स्ल्टन्सी कॅपिटल इकॉनॉमिक्सचे ज्युलियन इवान्स प्रिचर्ड सांगतात येत्या काही महिन्यात युआनवर दबाव असेल आणि त्याचं मूल्य 7 डॉलरपर्यंत जाईल. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरांत वाढ केली आहे, तसेच चीनची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. या आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत चीनचा जीडीपी 6.5% इतका - म्हणजे गेल्या 10 वर्षांत सर्वांत कमी, होता. अमेरिका आणि चीनच्या चलन धोरणात फरक आहे. त्यामुळे चीन त्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या एक्सचेंज दरात आवश्यक तसा बदल करत असतं. विरोधाभास असा आहे की युआनचं मूल्य कमी असलं की चीनमधून निर्यात करणं इतर देशांना आकर्षक ठरतं. पण चीन गोत्यात सापडला आहे. चीनने जर युआनची किंमत कमी होऊ दिली तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल आणि ट्रेडवॉर अधिकच गंभीर बनेल. ट्रंप आणि क्षी जिनपिंग जी-20 परिषदेत सहभागी होतील. तिथं ट्रेडवॉरवर चर्चा होणं आणि मार्ग निघणं अपेक्षित आहे. पण जर युआनमध्ये घसरण झाली तर ही चर्चा सुरू होण्याआधीच बिनसू शकते. विश्लेषकांचं मत असं आहे की चीनकडे दुसरा पर्यायही नाही. अमेरिकेने चीनच्या सर्वच वस्तूंवर कर लावले तर ही शक्यता जास्तच असेल. चीनच्या विकासाची गती जर मंदावली तर ते तिथल्या आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्यासाठी धोकादायक असले. चीनच्या सरकारला यापासून वाचायचं आहे. चीनची अर्थव्यवस्था किती बळकट? आतापर्यंत चीन अमेरिकेसमोर झुकण्यास नकार देत होता. याला दोन बाबी कारणीभूत होत्या. एक म्हणजे आर्थिक रचना आणि विदेशी चलनाचा प्रचंड साठा. विदेशी चलनाच्या साठ्यात आज चीन जगातील सर्वांत शक्तिशाली देश आहे. चीनजवळ जगातल सर्वाधिक 3.12 खरब डॉलर विदेशी चलनाचा साठा आहे. जीडीपीच्या बाबतीत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. इतकंच नाही तर विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात चीनचा तिसरा क्रमांक लागतो. चीनच्या आर्थिक यशाचं मॉडेल दुसऱ्या महायुद्धानंतर चीनच्या अर्थव्यवस्थेत जी सुधारणा झाली ती बाजारावरील विश्वासामुळे झाली नाही. विदेशी गुंतवणूक कुठे आणि कशी वापरायची हे चीननं सर्वप्रथम ठरवलं. यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रांची अर्थात SEZची निर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी दक्षिणेच्या तटावरील प्रांत निवडण्यात आले. 1978 ते 2016 दरम्यान चीनचा जीडीपी झपाट्यानं वाढला. याच काळात 70 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात आलं आणि 38.5 कोटी लोकांचा समावेश मध्यम वर्गात झाला. चीनचा परकीय व्यापार 17,500 टक्क्यांनी वाढला आणि 2015मध्ये परकीय व्यापारात चीन जगाचा नेता म्हणून समोर आला. 1978मध्ये वर्षभरात चीननं जितका व्यापार केला होता तितका चीन आज 2 दिवसांत करतो. असं असलं तरी अमेरिकेसोबत चालत असलेल्या ट्रेड वॉरमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. कारण युरोपियन युनियननंतर अमेरिका चीनचा सर्वांत मोठा पार्टनर आहे. आता जर युआनचं मूल्य 7 रुपये प्रति डॉलरच्या खाली घसरलं तर यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल, असं विश्लेषकांना वाटतं. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेसोबत सुरू असलेलं ट्रेडवॉर आणि अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती यामुळे चीनचं चलन युआन डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झालं आहे. 1 नोव्हेंबरला ही किंमत 6.97 डॉलर प्रति युआन झाली होती. मे 2008नंतरची युआनची ही सर्वांत खालची पातळी होती.
text: भारताचे उत्तर कोरियामधले राजदूत अतुल गोतसुर्वे उत्तर कोरियामध्ये भारताचे राजदूत होण्याचा मान एका मराठी माणसाला मिळाला आहे. भारतीय परराष्ट्र सेवेतले अधिकारी अतुल मल्हारी गोतसुर्वे यांची तिथे नेमणूक झाली आहे. याच वर्षी म्हणजे 2018 मध्ये अतुल गोतसुर्वे प्याँगयांगमध्ये रुजू झाले. ते म्हणतात, उत्तर कोरियामध्ये भारतीय लोकांची संख्या कमीच आहे आणि मराठी लोकांबद्दल बोलायचं झालं मी या देशातला एकमेव मराठी माणूस आहे. त्यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत. प्रश्न : सोलापूर ते उत्तर कोरियाची राजधानी प्याँगयांग हा तुमचा प्रवास कसा झाला? उत्तर : सोलापूर जिल्ह्यातलं चपळगाव हे माझं मूळ गाव. पण माझे वडील सरकारी नोकरीत असल्यामुळे पुण्यात शिक्षणाची संधी मिळाली. मी सिव्हील इंजिनिअरींगमध्ये B.E., M.E. केलं. पहिल्यापासूनच मला सनदी सेवेत जाण्याची इच्छा होती. 2004 मध्ये मी भारताच्या परराष्ट्र सेवेत रुजू झालो. मेक्सिको, क्युबा यासारख्या पाश्चिमात्य देशात मी काम केलं आहे. त्यामुळेच जेव्हा मला उत्तर कोरियासारख्या पूर्वेकडच्या देशात जाण्याची संधी मिळाली तेव्हा मी ती स्वीकारण्याचा निर्णय लगेचच घेतला. प्रश्न :उत्तर कोरियामधली हुकूमशाही, अण्वस्त्रचाचण्या, अमेरिकेला त्यांनी दिलेलं आव्हान या सगळ्यामुळे हा देश सतत चर्चेत असतो. अशा देशात जाण्याचा निर्णय कठीण नव्हता का? उत्तर : नाही. अजिबात नाही. भारताचे राजदूत म्हणून तुम्ही एखाद्या देशात जाता तेव्हा तुम्ही 125 कोटी जनतेचं प्रतिनिधित्व करत असता. त्यामुळे एकतर ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. मला वाटतं, डिप्लोमॅट हा त्या देशाच्या सैनिकासारखा असतो. त्याच्यावर जी जबाबदारी दिली जाते ती त्याने कर्तव्यदक्षपणे निभावायची असते. भारत सरकारने माझ्यावर ही जबाबदारी सोपवली हा मी माझा बहुमान समजतो. उत्तर कोरियाची राजधानी प्याँगयांग प्रश्न : प्याँगयांगला जाऊन तुम्हाला एक महिना झाला आहे. तुम्हाला हे शहर कसं वाटतं? उत्तर : प्रत्येक देशाचा म्हणून एक वेगळा चेहरामोहरा असतो, वेगळी संस्कृती असते. प्याँगयांगला आल्यावर पहिल्यांदा नजरेत भरते ती इथली स्वच्छता. डेडाँग नदीकाठचं हे शहर आखीवरेखीव आहे. शहरात ट्रामने फिरता येतं. इथले लोक खूपच शिस्तीचे आणि कष्टाळू आहेत. ते सतत काही ना काही कामात असतात. इथल्या महिलाही पुरुषांच्या बरोबरीने काम करतात. पूर्वेकडचा देश असल्यामुळे इथे दिवस खूप लवकर उजाडतो आणि रात्री आठपर्यंत बराच उजेड असतो. सध्या इथे स्प्रिंगटाईम आहे. हिवाळ्यात मात्र खूपच गारठा असतो, असं मी ऐकलं आहे. भारताचे उत्तर कोरियामधले राजदूत अतुल गोतसुर्वे प्रश्न :उत्तर कोरियाचे प्रमुख किम जाँग-उन यांच्याशी तुमची भेट झाली का? उत्तर : नाही. अजून तरी नाही. पण लवकरच अशा भेटीची शक्यता आहे. मी किम योंग-नाम यांना भेटलो. ते उत्तर कोरियाच्या प्रजासत्ताकाचे प्रमुख (President of the Presidium of the Supreme People's Assembly of North Korea) आहेत. अलीकडेच भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही.के.सिंग यांनीही उत्तर कोरियाचा दौरा केला आहे. भारत आणि उत्तर कोरिया भौगोलिकदृष्ट्या जवळ आहेत. तसंच या देशांमध्ये 1973 साली द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित झाले. आता या नातेसंबंधांना 45 वर्षँ पूर्ण होतील. त्यानिमित्ताने हे दोन्ही देश संयुक्त उपक्रम राबवणार आहेत. उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन प्रश्न : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर कोरियाच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत का? उत्तर : सध्या लगेचच तसा काही कार्यक्रम आखलेला नाही. प्रश्न :अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे प्रमुख किम जाँग-उन यांच्या भेटीकडे भारत कसं पाहतो? उत्तर : या भेटीकडे सगळ्या जगाचंच लक्ष लागलं आहे. कोरियन द्विपकल्पामध्ये शांतता आणि स्थैर्य स्थापन करण्यासाठीच्या सर्व उपायांचं भारत समर्थन करतो. जगात शांतता नांदण्याच्या दृष्टीने ही भेट आणि चर्चा महत्त्वाची आहे. उत्तर कोरियाला अण्वस्त्र सज्ज राष्ट्र म्हणून मान्यता हवी आहे. प्रश्न :भारत आणि उत्तर कोरिया यांच्यामध्ये तुम्हाला कोणते समान दुवे आढळतात? उत्तर : उत्तर कोरिया हा भारताप्रमाणेच शेतीप्रधान देश आहे. इथे पाऊस चांगला पडतो. त्यामुळे भातशेती चांगली होते. इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या पिकवल्या जातात. त्यामुळे भारताकडून त्यांना कृषी क्षेत्रातल्या तंत्रज्ञानाची मदत हवी आहे. भारतातलं बियाण्यांमधलं संशोधन त्यांना महत्त्वाचं वाटतं. प्रश्न : उत्तर कोरियाच्या नागरिकांना भारताबद्दल काय वाटतं? उत्तर : भारताने सगळ्याच क्षेत्रात प्रगती केली आहे, असं त्यांना वाटतं. भारतीय लोकांचं राहणीमान, इथलं तंत्रज्ञान, संस्कृती, बॉलीवुड या सगळ्याचंच त्यांना आकर्षण आहे. भारतासारखीच इथेही कुटुंबव्यवस्था आहे. त्यामुळे इथे बऱ्याच लोकांनी मला अमिताभ बच्चन यांच्या 'बागबान' चित्रपटाबद्दल उत्सुकतेनं विचारलं. दंगल, बाहुबली हे सिनेमेही इथे लोकप्रिय आहेत. प्रश्न : उत्तर कोरियामध्ये भारतीय लोकांची संख्या किती आहे? उत्तर : दक्षिण कोरियामध्ये व्यवसाय, नोकरी, संशोधन यानिमित्ताने अनेक भारतीय राहतात. पण उत्तर कोरियामध्ये मात्र तशी स्थिती नाही. इथे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यालयांमध्ये काही भारतीय काम करतात. त्यात माझ्या माहितीप्रमाणे मराठी माणसं इथपर्यंत पोहोचलेलीच नाहीत. मी माझ्या नोकरीच्या निमित्ताने इथे आलो. या देशातला मी एकमेव मराठी माणूस आहे. प्याँगयांगमधले लोक उत्सव साजरा करताना प्रश्न : उत्तर कोरियामधल्या लोकांचा जगाशी कितपत संपर्क येतो? उत्तर : या देशाची एक सीमा चीनला लागून आहे आणि एका सीमेचा 15 किलोमीटरचा भाग रशियाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या दोन देशात त्यांचं येणंजाणं, व्यापार अनेक वर्षांपासून चालत आला आहे. सध्या या देशावर आर्थिक निर्बंध असल्यामुळे आयात- निर्यातीचं प्रमाण कमी आहे. पण उत्तर कोरियाचा जास्त व्यापार हा याआधी चीनशीच होता. प्रश्न : तिथल्या लोकांना इंटरनेटचा वापर करता येतो का? उत्तर : नाही. या देशात इंटरनेट खूपच मर्यादित स्वरूपात आहे. प्रश्न : उत्तर कोरियाचे भारताचे राजदूत म्हणून तुमच्यासमोर काय उद्दिष्ट आहे? उत्तर : भारत आणि उत्तर कोरियाच्या द्विपक्षीय संबधांना यावर्षी 45 वर्षँ पूर्ण होतायत. यानिमित्ताने या दोन देशांतले राजनैतिक संबंध दृढ करणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे. त्यासोबतच या दोन देशात कृषी तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण आणि व्यापार वाढवण्यावरही आम्ही भर देणार आहोत. हेही वाचलंत का? पाहा व्हीडिओ : उत्तर कोरियासोबत युद्ध झालं तर कसं असेल? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	एकमेकांवर भयंकर हल्ले करण्याची भाषा करून जगावर टांगती तलवार ठेवणारे नेते येत्या काही तासांत भेटत आहेत. उत्तर कोरियाचे किम जाँग-उन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना भेटणार आहेत. या दोन देशांमधला तणाव निवळत असताना भारतानेही उत्तर कोरियाशी संबंध नव्याने प्रस्थापित केले आहेत.
text: "सरकारने कोरोनाच्या काळात नीट नियोजन आणि व्यवस्थापन केलं नाही त्यामुळे अतिरिक्त 30 हजार लोकांचे प्राण गेले. आपल्याला 30 हजार जीव वाचवता आले असते," असं फडणवीस म्हणाले. 'माझं कुटुंब माझी जबाबदारी' देवेंद्र फडणवीस यांनी माझं कुटुंब माझी जबाबदारी यावरूनही शरसंधान साधले. आधी होतं माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, आता आलंय मी जबाबदार. जर सगळ्याच गोष्टीसाठी आम्ही जबाबदार असूत तर सरकार काय करत आहे. सरकारची काय जबाबदारी आहे असा सवाल त्यांनी केला. देवेंद्र फडणवीस "जबाबदारी तुमची आणि श्रेय आमचं असं काम सध्या चालू आहे. लहान मुलांना पोलिओ डोस ऐवजी सॅनिटायजर पाजण्यात आलं. भंडाऱ्यात एवढी मोठी दुर्घटना झाली त्यासाठी केवळ कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आलं," असं फडणवीस म्हणाले. सेलिब्रिटींच्या ट्वीटवरून विधानसभेत चर्चा सचिन तेंडुलकर आणि लता मंगेशकर यांनी केलेल्या ट्वीटवरून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "देशासाठी आम्ही जर सेलिब्रिटींना ट्वीट करायला सांगितले तर आम्हाला अभिमान आहे. यातून आमची देशभक्ती आणि तुमची देशभक्ती दिसतेय." यावर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "लता मंगेशकर आणि सचिन तेंडुलकरच्या ट्वीटची चौकशी कुणीही केली नाही. भाजप पक्षाच्या आयटी सेलचे काहीजण सापडले आहेत. त्यांची चौकशी सुरू आहे." 'आमचा आवाज तुमच्या पर्यंत पोहोचत नाही' 21 फेब्रुवारीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या लाईव्हवरूनही फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला. "21 फेब्रुवारीचं मुख्यमंत्र्यांचं लाईव्ह उत्तम होतं. मुख्यमंत्री म्हणाले माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय का? तुमचा आवाज माझ्यापर्यंत पोहचत नाही. मुख्यमंत्री महोदय जनतेचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहचत नाही. "भंडाऱ्यामध्ये जी घटना घडली. सरकारकडे 6 महिने प्रस्ताव पडून होता पण सरकारने काही केलं नाही. कोणाला फुरसत नव्हती. बालकं मरून गेली. "या सरकारला संतांचाही विसर पडला आहे. संत शिरोमणी नामदेवांचं मंदीर पंजाबमध्ये आहे. पण त्याचवेळी 750 वी जयंती संत नामदेवांची आहे. त्यांचा सरकार का विसर पडला? "राजकीय मेळावे, हॉटेल, दारूची दुकानं उघड्यावर कोरोना वाढत नाही. धार्मिक स्थळं उघडल्यावर कोरोना कसा वाढतो? वीज बिलावरून भाजप आक्रमक कोरोना काळात ग्राहकांना देण्यात आलेल्या वाढीव वीज बिलांच्या मुद्द्यावरून विधिमंडळ अधिवेशनात आज गोंधळ उडाला. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरूवात झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराचा तास तहकूब करून वाढीव वीज बिलाच्या मुद्द्यावर चर्चा घेण्यात यावी, अशी मागणी केली. त्यावरून भाजप आक्रमक झालं. सभागृहात गोंधळ सुरू झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मध्यस्थी करत वीज तोडणी मोहिमेला स्थगिती देत असल्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारचे आभार मानले. प्रश्नोत्तरांचा तास बाजूला ठेवून वीज बिलावर (घरगुती वीज बील विद्युत पंपाबाबत) चर्चा केली जावी अशी मागणी भाजपने केली होती. विरोधकांनी यावेळी जोरदार घोषणाबाजी केली. सर्वसामान्य नागरिकांच्या वीज कनेक्शनसह कृषी पंपाची वीज तोडण्याची कारवाई थांबवण्यात यावी, अशी मागणी भाजपानं केली. त्यानंतर सभागृहाचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढीव वीज बिलाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यात वीज कनेक्शन कापली जात आहेत. कोरोनामुळे संकटात आलेल्या नागरिकांना अडचणीत आणलं जात आहे," असं फडणवीस म्हणाले. भाजप आमदार राम सातपुते यांचं विधानभवनाच्या गेटबाहेर प्रतीकात्मक वीजपंप आणून आंदोलन केलं. भाजप आमदारांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर बसून घोषणाबाजी केली. सत्ताधारी आमदार पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीबाबत बॅनर घेऊन वेलमध्ये उतरले. जोपर्यंत यासंदर्भात निर्णय होत नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या वीज बिलाचे कनेक्शन तोडणं बंद केलं जाईल असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. अजित पवार म्हणतात आधी 12 आमदारांचा प्रश्न मार्गी लावा मग... विधान परिषदेतलील बारा आमदारांच्या घोषणेचा मुद्दा विधिमंडळ अधिवेशनात चांगलाच गाजत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की आधी राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न मार्गी लावा मगच आम्ही मराठवाडा-विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाबाबतची घोषणा करूत. अजित पवार आपल्या भाषणात म्हणाले, "कॅबिनेटने एक निर्णय घेतलेला आहे. 12 नावं विधानपरिषदेची राज्यपाल महोदयांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. ऐकून घ्या, तुमचं ऐकलं, माझं ऐकून घ्या. अधिवेशन दहा दिवसांचं झालं पाहिजे असं सुधीर मुनगंटीवारजी म्हणाले. दसनंबरी झालं पाहिजे असंही म्हणाले. "आणखी कुठलाही आकडा घ्या. ज्यादिवशी बारा नावं जाहीर होतील त्यादिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी मराठवाडा-विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ जाहीर घोषित केलं जाईल", असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. अजित पवारांच्या निवेदनावर बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मी दादांचे आभार मानतो की त्यांच्या मनातलं ओठावर आलं. 12 आमदारांकरता विदर्भ-मराठवाड्याला तुम्ही ओलीस ठेवलं आहे. किती राजकारण? विदर्भ-मराठवाड्याचं कवच नसतं तर कसं लुटून नेलंय ते आम्ही सभागृहात वारंवार मांडलं आहे. वैधानिक विकास महामंडळं आमच्याकडे होती म्हणून तुम्हाला बजेट पुन्हा मांडावं लागलं होतं. बजेटमध्ये विदर्भ-मराठवाड्याचे पैसे द्यावे लागले होते. ते 12 करतील तर आम्ही हे करू असं कसं? राज्यपाल आणि तुमचा विषय आहे. सभागृहाला आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला काय देणंघेणं आहे? "राज्यपाल हे कुठल्या पक्षाचे आहेत का? त्यांना घटनात्मक अधिकार आहेत. आज तुम्ही जे बोलला आहात, दादा तुम्हाला विनंती आहे की असं बोलू नका. विदर्भ-मराठवाड्यातली जनता माफ करणार नाही. बारा आमदारांकरता तुम्ही मराठवाडा-विदर्भच्या जनतेला ओलीस ठेवणार का? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. कोव्हिडच्या काळात खूप भ्रष्टाचार झाला असाही आरोप फडणवीसांनी केला.
text: मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि केरळ या राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने पक्षी अचानक मरून पडल्याचं आढळलं. यामध्ये स्थलांतरित पक्ष्यांचाही समावेश आहे. बर्ड फ्लू हे यामागचं कारण असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थेने हिमाचल प्रदेशात मृतावस्थेत आढळून आलेल्या पक्ष्यांचा मृत्यू 'बर्ड फ्लू' म्हणजे एव्हियन इन्फ्लूएन्झामुळे झाला असल्याचा रिपोर्ट केंद्र सरकारला दिला आहे. तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळमध्येही बर्ड फ्लूच्या संसर्ग पक्ष्यांमध्ये झाल्याचं तपासात आढळलंय. मरण पावलेल्या या पक्ष्यांची योग्यरीतीने विल्हेवाट लावण्याचं काम सध्या सुरू आहे जेणेकरून तो संसर्ग माणसांमध्ये पोहोचू नये. केरळच्या कोट्टयम आणि अलापुळामधल्या ज्या भागात बर्ड फ्लूचा प्रादुर्भाव आढळलाय तिथली बदकं, कोंबड्या आणि घरातले इतर पाळीव पक्षी मारण्याचे आदेश देण्यात आलेयत. ज्या शेतकऱ्यांकडचे पक्षी मारले जातील, त्यांना केरळ सरकार मदत देणार आहे. मध्य प्रदेशातही पक्ष्यांना जमिनीत पुरून मारण्यात येतंय. महाराष्ट्रामध्ये असे बर्ड फ्लूमुळे मेलेले पक्षी आढळलेले नाहीत, पण खबरदारी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने अॅलर्ट दिलाय. याबाबत बोलताना राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार म्हणाले, "सद्यस्थितीत राज्यात बर्ड फ्लू संसर्ग झाल्याचं आढळून आलेलं नाही. राज्यभरात मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकार अलर्ट आहे. एकही पक्षी मृतावस्थेत आढळला तर तात्काळ तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत." राज्याच्या पशु, दुग्धविकास विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त धनंजय पारकळे यांनी म्हटलंय, "स्थलांतरित पक्षी मोठ्या प्रमाणावर येतात अशा जागांवर सरकारचं लक्ष आहे. सोलापूरला उजनी जलाशयाच्या भागावर आम्ही सतत मॉनिटरिंग करतोय. त्यातसोबत नाशिक, नागपूरच्या भागातही लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत." राज्य सरकारने जिल्हा स्तरावर रॅपिड रिस्पॉन्स पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वांना सतर्क राहाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बर्ड फ्लूसाठी राज्य सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वं बर्ड फ्लू काय आहे? 'बर्ड फ्लू' हा आजार H5N1 या व्हायरसमुळे होतो. याला एव्हियन इनफ्लूएन्झा म्हणतात. मुख्यतः हा विषाणू बदकं, कोंबड्या आणि स्थलांतरित पक्ष्यांमध्ये आढळतो आणि तो संसर्गजन्य आहे. अनेकदा स्थलांतरित पक्ष्यांमुळे संसर्ग पसरण्याचं क्षेत्रं वाढतं तो माणसांमध्येही पसरू शकतो. 1997मध्ये बर्ड फ्लूचं माणसांतल्या संसर्गाचं पहिलं प्रकरण आढळलं होतं. हाँगकाँगमधल्या पक्षी बाजारापासून याची सुरुवात झाली होती. आणि या विषाणूचा संसर्ग झालेल्या 60 टक्के लोकांचा तेव्हा मृत्यू झाला होता. पण हा बर्ड फ्लू माणसांमध्ये एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याकडे सहजासहजी पसरू शकत नाही. जी लोकं एकमेकांच्या अगदी जवळच्या संपर्कात असतात, त्यांच्यातच याचा संसर्ग पसरल्याचं आढळून आलंय. चिकन आणि अंडी खाणं बंद करायचं का? नाही. तसं करायची गरज नाही. चिकन म्हणजे मांस आणि अंडी पूर्णपणे शिजवलेली असतील तर ते खायला सुरक्षित असल्याचं WHO ने एका पत्रकाद्वारे यापूर्वीच सांगितलेलं आहे. ज्या भागांमध्ये बर्ड फ्लूचा आऊटब्रेक नाही, तिथली पोल्ट्री प्रॉडक्ट्स हाताळल्याने वा खाल्ल्याने बर्ड फ्लूचा धोका उद्भवत नाही असं WHO ने म्हटलंय. मांस शिजवताना ते उकळून शिजवावं, कच्चं वा आतून लाल राहू नयेत, अंडी पूर्णपणे उकडावीत असं WHOने म्हटलंय. बर्ड फ्लूची माणसांतली लक्षणं काय? भारतामध्ये अद्याप माणसांमध्ये बर्ड फ्लू झाल्याचं प्रकरण आढळलेलं नाही. पण हा विषाणूही मानवी शरीराच्या श्वसन यंत्रणेवर हल्ला करतो आणि यामुळे न्युमोनिया किंवा अक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम - ARDS होण्याची शक्यता असते. ताप - सर्दी, घसा खवखवणं, पोटात दुखणं, डायरिया ही याची लक्षणं असू शकतात. बर्ड फ्लू होण्याचा धोका कोणाला आहे? तुम्ही कोंबड्या - बदकं पाळली असतील, त्यांना हाताळत असाल, किंवा तुमचं पोल्ट्री फार्म आहे जिथे भरपूर कोंबड्या आहेत, किंवा मग कोंबड्यांच्या मांस विक्रीशी तुमचा जवळचा संबंध असेल तर तुम्हाला या संसर्गाची शक्यता आहे. म्हणूनच पक्षी हाताळताना रबर ग्लोव्ह्ज आणि मास्क, फेस शील्ड किंवा PPE चा वापर करावा. कोरोना काळातल्या खबरदारीच्या गोष्टी इथेही लागू होतात. वरचेवर हात धुवा, सॅनिटायजर वापरा, बाहेरचे हात चेहऱ्याला - नाका-तोंडाला लावू नका. आणि तुमच्या जवळपास पाळीव पक्षी, इतर पक्षी किंवा स्थलांतरित पक्षी मरून पडत असल्याचं आढळलं, तर यंत्रणेशी संपर्क साधा. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोरोनाची चिंता करण्यात 2020 चं अख्खं वर्षं गेलं...आणि त्यावरची लस येतेय असा दिलासा मिळत असतानाच बातम्या यायला लागल्या बर्ड फ्लूच्या. किती धोकादायक आहे हा बर्ड फ्लू? नेमका कोणाला आणि कसा होतो आणि आता अंडी किंवा चिकन खाणं बंद करायचं का?
text: दारिद्रयाने गांजलेले मादारे झोपडपट्टीतल्या रहिवाशांना कोरोनाशी कसं लढायचं याविषयीची चिंता नाही, तर पोलिसांच्या अत्याचाराचा सामना कसा करायचा हा यक्ष प्रश्न आहे. कोरोना व्हायरसचा या झोपडपट्टीत शिरकाव होण्याआधीच पोलिसांनी तिथल्या तिघांना ठार मारलं. स्थानिक पत्रकार इजाह कानयी हे या पोलिसी अत्याचाराचे साक्षीदार राहिले आहेत. या व्हिडियोतील काही दृश्यं तुम्हाला विचलीत करू शकतात. पाहुया बीबीसीचा हा स्पेशल रिपोर्ट. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	केनिया सरकारने कोव्हिड-19चा सामना करण्यासाठी देशात संचारबंदी लागू केली.
text: रिचर्ड टोंगी आणि काशिनाथ गवळी काशिनाथ मार्तंडराव गवळी. वय 75. औरंगाबादच्या वानखेडेनगरचे रहिवासी. खाली किराणा दुकान आणि वरच्या बाजूला राहण्यासाठी चार मजले, अशा प्रकारचं त्यांचं घर. रविवारी संध्याकाळी सातच्या सुमारास काशिनाथ नेहमीप्रमाणे घरी आले. थोडावेळ बसून हातपाय धुतले. रोजच्या वेळापत्रकानुसार साडेसातच्या सुमारास ते जेवायला बसले. वयानुसार आपलं रात्रीचं जेवण ते लवकरच करतात. काशिनाथ गवळी जेवत असताना मुलगा नंदकुमार याने त्यांना हाक मारली. कुणीतरी आल्याचं त्यानं सांगितलं. काशिनाथ यांनी जेवण पूर्ण करूनच बाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. पंधरा ते वीस मिनिटांनी ते पुन्हा खाली दुकानात गेले. पाहतात तर दुकानात एक मध्यमवयीन परदेशी व्यक्ती त्यांची वाट पाहत असल्याचं त्यांना दिसलं. त्या व्यक्तीसोबत एक महिलासुद्धा होती. हे लोक कोण असतील याचा अंदाज घेत दुकानात जाताच ते दोघेही त्यांना पाहून उठून उभे राहिले. काशिनाथ यांना पाहता क्षणीच त्यांच्या डोळ्यात अश्रू दाटून आले. जवळपास पाच ते सात मिनिटं काहीच न बोलता ते गवळी यांच्यासमोर रडत होते. गवळी यांना त्या व्यक्तीची ओळखच लागत नव्हती. त्यामुळे काय घडतंय हे त्यांना कळतच नव्हतं. पण त्यांना पाहून तेसुद्धा भावनिक झाले. अखेरीस त्या मध्यमवयीन व्यक्तीने आपली ओळख सांगितली. त्यावेळी काशिनाथ गवळी यांना सगळ्या गोष्टी चुटकीसरशी आठवू लागल्या. ही अनोखी कहाणी आहे 1985ची. औरंगाबादमधल्या मौलाना आझाद महाविद्यालयासमोरील वानखेडेनगर परिसरात भरतनगरमध्ये हडकोने वसाहत उभारली होती. त्यामध्ये रहिवाशांना घरंही मिळाली. पण अनेकांनी त्या घरांमध्ये राहण्याऐवजी महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भाड्यानं घरं दिली. त्यामध्ये परदेशी विद्यार्थीही होते. रिचर्ड न्यागका टोंगी नावाचा एक विद्यार्थीही त्यात होता. रिचर्ड 1985 मध्ये शिक्षणासाठी केनियाहून औरंगाबादमध्ये दाखल झाला होता. वानखेडेनगरमध्ये गवळी यांच्या दुकानाशेजारी तो भाड्याने राहायचा. अनेकवेळा त्याला घरून पैसे लवकर येत नसत. त्यामुळे कधी-कधी त्याला गवळी यांच्या दुकानातून उधारीवर वस्तू घ्याव्या लागत. काशिनाथसुद्धा दूध, ब्रेड, अंडी, रवा, तूप अशा वस्तू फार खळखळ न करता त्याला उधारीवर देत. 1989 ला शिक्षण पूर्ण करून रिचर्ड पुन्हा मायदेशी परतले. पण तिथं गेल्यानंतर हिशेब करताना गवळी यांचे 200 रुपये उधारी परत देणं बाकी असल्याचं त्याच्या लक्षात आलं. तेव्हापासूनच रिचर्ड यांना ही सल कायमच बोचत होती. पुढे दिवस पालटले. रिचर्ड यंनी राजकारणात प्रवेश केला. खासदारही झाले. इतक्या मोठ्या पदावर जाऊनसुद्धा गवळी यांच्या 200 रुपयांबाबत त्यांच्या मनात होतंच. ते पैसे दिले नाही तर परमेश्वराला काय तोंड दाखवू, असं ते पत्नीला म्हणत असत. तसंच भारतात जाण्याची संधी मिळण्यासाठी प्रार्थनाही करत असत. 30 वर्षांनंतर भारतात ही संधी रिचर्ड यांना 30 वर्षांनंतर गेल्या आठवड्यात मिळाली. सध्या केनियाच्या संसदेत संरक्षण आणि परराष्ट्र समितीचा उपाध्यक्ष असलेल्या रिचर्ड यांचा भारतात भेट देणाऱ्या शिष्टमंडळात समावेश करण्यात आला. दिल्लीतील काम आटोपून आपल्या डॉक्टर पत्नीसह ते रविवारी दुपारी औरंगाबादमध्ये दाखल झाले. वानखेडेनगरमध्ये येऊन त्यांनी शोधाशोध सुरू केली. हा परिसर पूर्णपणे बदलल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांना फक्त गवळी हेच नाव आठवत होते. त्या नावाचा उच्चारही ते 'गवया' असा करत होते. त्यामुळे लोकांना ते समजण्यास अडचणी येत होत्या. शेवटी त्यांनी ते दुकानात बनियन घालून बसत असं सांगितल्यावर सर्वांना ते कोणाबाबत बोलत आहेत ते कळाले. योगायोगाने काशिनाथ यांचे चुलत भाऊ त्याठिकाणी होते. त्यांनी रिचर्ड यांना काशिनाथ गवळी यांच्या घरी नेले. शेतकऱ्याचा मुलगा रिचर्ड आणि काशिनाथ यांची भेट म्हणजे एक आनंददायी क्षण होता. काशिनाथ गवळी यांनी रिचर्ड यांना घरात चहापाण्यासाठी नेले. त्यांचा यथोचित सत्कार केला. रिचर्ड खासदार बनल्याचे कळताच काशिनाथ यांनाही अत्यंत आनंद झाला. ते जवळपास तीन तास काशिनाथ गवळी यांच्या घरी होते. यादरम्यान बोलता बोलता रिचर्ड यांनी आपण 200 रुपयांचं देणं लागत असल्याचं सांगितलं. त्यांनी 250 युरो त्यांना देऊ केले. काशिनाथ यांनी ते घेण्यास नकार दिला. तुम्ही भेटायला आलात त्यामुळेच खूप बरं वाटलं, असं काशिनाथ म्हणाले. पण रिचर्ड यांनी काशिनाथ यांना ते पैसे स्वीकारण्यास सांगितलं. रिचर्ड म्हणाले, "वाईट वेळ असताना तुम्ही मला आधार दिला. हे मी कधीच विसरलो नाही. मी एक शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. उधारी ठेवून कधीच जगू शकत नाही. तुमचे पैसे दिले नाही तर परमेश्वराला काय म्हणून तोंड दाखवणार ?" रिचर्ड यांनी असं बोलल्यानंतर काशिनाथ यांच्याही डोळ्यात पाणी आलं. मग त्यांनी हसत-हसत पैसे घेतले. यावेळी रिचर्ड यांनी केनियाला येण्याचं निमंत्रण देऊन सर्वांचा निरोप घेतला. अनेक विद्यार्थ्यांना केली मदत काशिनाथ यांनी आतापर्यंत अनेक गरिब विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे मदत केली आहे. विद्यार्थीही घरून पैसे आल्यानंतर लागलीच त्यांचे पैसे चुकते करत होते. त्यामुळे त्यांच्यात आणि या विद्यार्थ्यांमध्ये एक अनोखं नातं तयार झालं होतं. आजही अनेकजण येऊन त्यांची भेट घेत असतात. काशिनाथ गवळी सांगतात, "हे सगळे विद्यार्थी शिक्षणासाठी लांबच्या गावावरून येत असतात. विद्यार्थ्यांचं दुःख माहित असल्यामुळे मी अॅडजस्ट करत होतो. त्याकाळी आम्हीसुद्धा गरीब असल्यामुळे गरिबांना जमेल तशी मदत करत राहिलो." ते पुढे सांगतात, "अतिथी देवो भवः ही आपली संस्कृती आहे. त्यानुसारच मी आतापर्यंत काम केलं. प्रत्येक विद्यार्थ्याला शक्य असेल त्या प्रकारे मदत केली. या विद्यार्थ्यांमुळेच आमची प्रगती झाली. आम्ही घर बांधलं. हॉटेल सुरू केलं. विद्यार्थ्यांना मदत केल्याच्या पुण्याईमुळेच आजचे चांगले दिवस पाहता आले." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	देश कोणताही असो. सर्वत्र शेतकऱ्याची संस्कृती मातीशी जोडलेली असल्याचं या घटनेवरून दिसून येतं.
text: 21 वर्षांच्या प्रदीपची हत्या करण्यात आली भावनगर जिल्ह्यातील टिंबी गावातील प्रदीप राठोड हा युवक आपल्या घोडीवर बसून घराबाहेर गेला आणि परतलाच नाही. गुरुवारी रात्री प्रदीप वडिलांना रात्रीचं जेवण एकत्र करू असं सांगून घराबाहेर पडला. रात्र झाली तरी तो परतला नाही म्हणून त्याच्या वडिलांना काळजी वाटू लागली. ते त्याचा शोध घेत गावाबाहेर आले आणि तिथे त्यांना मुलाचा मृतदेह सापडला. शेजारीच त्याची घोडी बांधलेली होती. या प्रकरणात तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. प्रदीपचा मृतदेह भावनगरच्या सर टी. रुग्णालयात नेण्यात आला. तिथं पोस्टमार्टम करण्यात आलं, पण मृतदेह स्वीकारण्यास कुटुंबीयांनी नकार दिला. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना जोवर अटक केली जाणार नाही तोपर्यंत मुलाचा मृतदेह स्वीकारणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला. प्रदीपचे वडील कालूभाई यांनी 'बीबीसी गुजराती'ला सांगितलं की, "प्रदीपनं दोन महिन्यांपूर्वी घोडी विकत घेतली होती. घोडी घेतल्यापासून त्याला धमक्या येऊ लागल्या होत्या. तो म्हणू लागला की मी घोडी विकून टाकीन पण मीच त्याला म्हटलं राहू दे. तो शेतात घोडीवर बसूनच जात असे. ज्या दिवशी ही घटना घडली त्या दिवशी तो संध्याकाळी शेतातून परतला. नंतर पुन्हा तो बाहेर गेला आणि ही घटना घडली." टिंबी गावची लोकसंख्या अंदाजे 300 आहे. त्यांच्या गावाजवळ उमराळा नावाचं एक गाव आहे. " उमराळातल्या लोकांनी त्याला आठ दिवसांपूर्वी धमकी दिली होती. घोडी विकून टाक असं देखील त्यांनी म्हटलं होतं आणि जर तू हे केलं नाहीस, तर तुला मारून टाकू असं एकानं माझ्या मुलाला म्हटलं होतं," अशी माहिती कालूभाई यांनी दिली. उमराळा पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक के. जे. तलपडा यांनी सांगितलं की, "आम्ही तक्रार नोंदवली आहे आणि तपास सुरू आहे. तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी भावनगर क्राइम ब्रांचची मदत घेतली जाईल." या प्रकरणावर गुजरात सरकारनं भाष्य केलं आहे. "आम्ही भावनगरच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी जाण्याचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भात अहवाल देखील मागवण्यात आला आहे. आरोपींना लवकरच अटक केली जाईल," असं सामाजिक न्यायमंत्री ईश्वरभाई परमार यांनी म्हटलं आहे. दलित नेते अशोक गिल्लाधर म्हणाले, "या भागातील दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं प्रमाण वाढलं आहे. याआधी देखील दलितांच्या हत्या वाढल्या आहेत." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गुजरातमध्ये एका दलित युवकाची हत्या करण्यात आली, त्याचा गुन्हा इतकाच होता की तो घोड्यावर बसत असे.
text: केंद्राने राज्यांना कर्ज घेण्याचा पर्याय सुचवलाय, पण राज्यं यासाठी तयार नाहीत. केंद्र सरकार आपला शब्द पाळत नसल्याचं राज्यांचं म्हणणं आहे. नेमकं काय घडतंय जीएसटीच्या मुद्द्यावरून, समजून घेऊयात आजच्या सोपी गोष्टमध्ये. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या जीएसटीच्या भरपाईवरून सध्या केंद्र सरकार आणि राज्यांमध्ये वाद सुरू आहे.
text: "अयोध्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेमुळे हिंदूंमध्ये अपमानाची भावना निर्माण होत आहे. कोट्यवधी लोकांच्या भावनांशी निगडित या विषयाचा लवकर निकाल लावण्यासाठी न्यायालयानं पुनर्विचार करायला हवा," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. राम मंदिर आणि हिंदू भावना यांचं मिश्रण ही RSSची जुनीच रीत आहे, असं काही अभ्यासक सांगतात. न्यायालयाला भावनांचा आदर करावा, असं जेव्हा सांगण्यात येतं तेव्हा ज्यांनी रामाच्या नावाने मते मिळवली, त्यांनी तो करावा, असं मत काही विश्लेषकांच आहे. न्यायालयाचे काम भावनांवर नाही तर घटनात्मक तरतुदी, पुरावे यावर चालते, असंही विश्लेषक सांगतात. उत्तरेत अयोध्या, दक्षिणेत शबरीमाला राज्यसभेचे खासदार राकेश सिन्हा यांनी नुकतंच राम मंदिरासाठी खासगी विधेयक मांडणार असल्याचं म्हटलं आहे. तर इतर काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी अयोध्येशी संबधित कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. याचा संदर्भ देत राजकीय विश्लेषक नीरजा चौधरी सांगतात, "राम मंदिराच्या निर्मितीत अडथळा आणला जात आहे, अशी वक्तव्य हिंदू भावनांना चेतवण्यासाठी होत आहेत. याला केरळच्या शबरीमाला मंदिराशी जोडल्यास संपूर्ण रणनीती उघड होते. उत्तर भारतात राम मंदिर आणि दक्षिणेत शबरीमाला, अशी ही खेळी आहे." भैय्याजी जोशी सुप्रीम कोर्टाने 10 ते 50 वर्षं वयाच्या महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेश दिला जावा, असा आदेश दिला होता. महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेश नाकारणं हे समतेच्या हक्काविरुद्ध आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. केरळमधील अयप्पा स्वामी यांच्या शबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वर्षं वयाच्या महिलांना मासिक पाळी येते म्हणून प्रवेश न देण्याची परंपरा आहे. या निकालानंतर विश्व हिंदू परिषदेने डाव्या पक्षावर टीका केली आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते विनोद बन्सल यांच्या म्हणतात, "शबरीमाला मंदिराच्या परंपरेला धार्मिक आणि सांस्कृतिक मान्यता आहे. पण यावर ज्या पद्धतीनं हल्ले होत आहे ते पाहता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची मानसिकता उघड होते." केरळमध्ये डावे पक्ष आणि RSS यांच्यातील संघर्ष गेल्या काही दशकांपासून सुरू आहे आणि यात अनेक कार्यकर्त्यांनी जीव गमावला आहे. सद्यघडीला केरळमधील एक वर्ग न्यायालयाच्या निकालाला प्रचंड विरोध करत आहेत. CPMचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी या प्रकाराची तुलना 1990च्या दशकातील राम मंदिर आंदोलनाशी केली आहे. "शबरीमालामध्येसुद्धा अयोध्या आंदोलनासारख्या घटना घडत आहे आणि यामागे RSSचा हात आहे," असा आरोप येचुरी यांनी केला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी नुकतीच केरळला भेट दिली होती. "सुप्रीम कोर्टाने पालन करता येणार नाहीत, असे निर्णय द्यायला नको," असं त्यांनी म्हटलं होतं. शहा यांच्या वक्तव्यावर टीकेची झोड उठली होती. अनेकांनी त्यांचं हे वक्तव्य चुकीचं असल्याचं म्हटलं होतं. RSSचं नवं रूप शुक्रवारी भाईंदर इथं जोशी यांनी राम मंदिर आणि शबरीमालावर भूमिका स्पष्ट केली. "कोणताही समाज फक्त अधिकारांवर चालत नाही. त्याला परंपरा आणि श्रद्धांचाही आधार असतो. सर्व मंदिरांत महिलांना समान प्रवेश मिळावा. पण एखाद्या मंदिराची परंपरा अनेक वर्षांपासून असेल तर संबंधित लोकांशी चर्चा करूनच योग्य निर्णय घ्यायला हवा," असं ते म्हणाले. "अशा विषयांवर निर्णय देताना न्यायालयानं संबंधित सर्व लोकांचं एकमत होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत," असं ते म्हणाले. पण लोकांमध्ये एकमत निर्माण करण्याचं काम न्यायालयाचं नसून सामाजिक संस्था आणि राजकीय नेतृत्वाचं आहे, असं विश्लेषक सांगतात. अशा प्रश्नांवर एकमत घडवण्याची जबाबदारी स्वत:ला सामाजिक संघटना म्हणवणारा संघ आणि राजकीय पक्ष असलेला भाजप यांचीच जास्त आहे, असंही जाणकारांचं मत आहे. राम मंदिर-बाबरी मशीद प्रकरणाची सुनावणी करताना हिंदूंच्या भावना लक्षात घ्या, या वक्तव्यावर नीरजा चौधरी म्हणतात, "न्यायालयीन निर्णय पुरावे आणि घटनात्मक आधारावर दिले जातात. भावनांच्या आधारे नाही. जर भावनांचा आदर करण्याचा प्रश्न होता तर गेल्या 4 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या भाजपने संसदेत कायदा करायला हवा होता." 'निर्णय न्यायालय देणार असेल तर तुम्हाला मतं का द्यायची?' अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय सचिव मुन्ना कुमार शर्मा विचारतात, "जर राम मंदिराची निर्मिती न्यायालयाच्या निर्णयाने होणार असेल तर गेली अनेक दशकांपासून हा खटला लढणारे आम्हीच त्याची निर्मिती करू. असं असेल तर लोकांनी भाजपला मतदान का करावं?" राम मंदिर-बाबरी मशीदच्या दिवाणी दाव्यात हिंदू महासभा वादी आहे. निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड इतर दोन वादी आहेत. शर्मा म्हणतात, "भाजपने राम मंदिरच्या नावावर मतं मिळवली आहेत. आता प्रश्न असा आहे की गेली 4 वर्षं ते सत्तेत असून त्यांना कायदा का केला नाही? आता संसदेत ते खासगी विधेयक आणण्याचं सांगितलं जात आहे." 29 ऑक्टोबरला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाची बैठक सुरू होण्यापूर्वी संघाने एक पत्रक प्रसिद्धीला दिले होते. यात म्हटलं आहे की, "राम जन्मभूमीवर भव्य मंदिराच्या निर्मितीचं काम तातडीने सुरू व्हावं त्यासाठी जागा मिळाली पाहिजे, अशी संघाची भूमिका आहे." शुक्रवारी सरसंघचालक मोहन भागवत, संघाचे इतर काही नेते आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची भेटही झाली. यासंदर्भात माहिती देण्यास जोशी यांनी नकार दिला. स्वराज इंडियाचे प्रमुख योगेंद्र यादव लेखात लिहितात, "सबका साथ सबका विकास ही घोषणा देऊन सत्तेत आलेल्या सरकारची अग्निपरीक्षा विकासाच्या नाही तर राम मंदिराच्या मुद्द्यावर होणार असेल तर भाजपच नाही तर देशाचं भवितव्य 'रामभरोसे' आहे." भाजप आणि संघाच्या राजकारणाचा अभ्यास असणारे ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल सांगतात, "भाजप सरकारला चार वर्षं पूर्ण झाली आहेत आणि हे पूर्ण बहुमतातील सरकार आहे. राम मंदिरच्या निर्मितीसाठी जर कायदा करायचा असेल तर भाजपने सरळ मार्गाने करावा. त्यासाठी खासगी विधेयकाचा प्रश्न कुठे येतो?" आता ही चर्चा कशा प्रकारे वळवली जात आहे, त्याचा अंदाज राकेश सिन्हा यांच्या ट्वीटवरून येते. त्यांनी ट्वीटमध्ये विचारलं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी आदी नेत्यांना ते या विधेयकाच समर्थन करतील का? कौशल म्हणतात खासगी विधेयक चर्चेच्या पुढं गेल्याची फार कमी उदाहरणं आहेत. विश्व हिंदू परिषद याच दरम्यान ऑक्टोबरमध्ये दिल्लीतील विश्व हिंदू परिषदेच्या मुख्यालयात संत उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी व्यापक कार्यक्रम हाती घेण्याचा निर्णय यात झाला. याचा दुसरा टप्पा दिवाळीनंतर सुरू होणार आहे. यामध्ये परिषदेशी संबंधित लोक त्यांच्या मतदार संघातील खासदारांना भेटून मंदिरावर एकमत होण्यासाठी प्रयत्न करतील. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये देशभरात घरी आणि सार्वजनिक ठिकाणी पूजापाठ होतील. राम जन्मभूमी 2017मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात सुनावणी सुरू केली. त्यावेळी सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल आणि इतरांनी ही सुनावणी 2019नंतर सुरू करण्याची मागणी केली होती, कारण तोपर्यंत लोकसभा निवडणूक संपलेल्या असतील. 29 ऑक्टोबरला ही सुनावणी पुढं ढकलण्यात आली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"राम मंदिर-बाबरी मशीद प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट हिंदूंच्या भावना लक्षात घेऊन न्याय देईल, अशी अपेक्षा आहे," असं वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरकार्यवाह सुरेश (भैय्याजी) जोशी यांनी केलं आहे.
text: कंगणा राणावत मुंबईत राहणारे आणि कास्टिंग डिरेक्टर म्हणून काम करणारे मुनव्वर अली यांनी कंगना आणि तिच्या बहिणीविरोधात वांद्रे कोर्टात याचिका दाखल करत दोघींविरोधात पोलीस कारवाई करण्याची मागणी केली होती. कंगना आणि तिची बहीण ट्वीटरवरून द्वेषपूर्ण ट्वीट करून बॉलीवुडमध्ये हिंदू-मुस्लीम अशी तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. त्यासाठी कंगना आणि तिच्या बहिणीने केलेले काही ट्वीटही आणि व्हीडिओ त्यांनी कोर्टात सादर केले. त्यानंतर कोर्टाने कलम 156(3) अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना दिले. कंगनावर दाखल झालेली ही पहिली एफआयआर नाही. यापूर्वी कर्नाटकमध्ये शेतकऱ्यांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याच्या आरोपावून कोर्टाच्या आदेशानंतर तिच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, कोर्टाच्या आदेशानंतर सध्या मनाली या आपल्या होम टाऊनमध्ये असणाऱ्या कंगनाने एक ट्वीट करत पोलिसांनी आपल्याविरोधात एफआयआर दाखल केल्याचं म्हटलं. आज नवरात्रीचा पहिला दिवस असल्याने आपण उपवास करत असल्याचं सांगत तिने एफआयआरचीही माहिती दिली आणि यानिमित्ताने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली. आपल्या ट्वीटमध्ये ती लिहिते, "नवरात्रीचा उपवास कोण-कोण करतंय? मीही उपवास करतेय आणि आजच्या पूजेनंतरचे हे फोटो. दरम्यान, माझ्याविरोधात आणखी एक एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात पप्पू सेना माझ्यामागे वेडी झालीये. माझी एवढी आठवण काढू नका. मी लवकरच तिकडे येणार आहे." याचिकेत काय म्हटलं आहे? वांद्रे कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्याने कंगना बॉलीवुडला सातत्याने बदनाम करत असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणतात, "कंगना राणावत आपल्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून आणि टीव्ही मुलाखतींमधून बॉलीवुडमध्ये काम करणारे लोक वंशवादी, पक्षपाती, अंमली पदार्थांचे व्यसन असलेली, धार्मिक भेदाभेद करणारी असल्याचं चित्र रंगवत आहे. यामुळे लोकांच्या मनात बॉलीवुडची अत्यंत वाईट प्रतिमा तयार होतेय. इतकंच नाही तर यामुळे दोन धर्मांमधल्या व्यक्तींमध्ये आणि सामान्य जनतेच्या मनात धार्मिक तेढ निर्माण होत आहे." हिंदू आणि मुस्लीम कलाकारांमध्येही कंगना फूट पाडत असल्याचा अली यांचा आरोप आहे. पालघरमधील साधूंची जमावाने केलेली हत्या असो, बीएमसीला 'बाबर सेना' म्हणणं असो किंवा जमाती कोरोना विषाणूचा फैलाव करत आहेत, हे ट्वीट असो, कंगणा आपल्या प्रत्येक ट्वीटमध्ये धर्म आणत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. कंगना जाणीवपूर्वक हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये द्वेष आणि धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं ते म्हणतात. कंगाने एक ट्वीट केलं होतं. त्यात ती म्हणाली होती, "त्यांना काही कळत नाही. इंडस्ट्रीच्या 100 वर्षांच्या काळात मराठ्यांच्या स्वाभिमानावर एकही चित्रपट तयार करण्यात आला नाही. मी माझं आयुष्य आणि करिअर मुस्लिमांचं वर्चस्व असलेल्या उद्योगात पणाला लावलं आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राणी लक्ष्मीबाई यांच्यावर चित्रपट बनवले. महाराष्ट्रातल्या आजच्या कंत्राटदारांना विचारा त्यांनी काय केलं?" हे ट्वीटही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात सादर केलं. ते पुढे लिहितात, "कंगनाच्या ट्वीट्सवरून इंडस्ट्रीतले मुस्लीम कलाकार हिंदू कलाकारांचा छळ करतात, असा समज होऊन सामान्य जनतेच्या मनात मुस्लिम कलाकारांविषयी द्वेष निर्माण होईल." इतकंच नाही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारी संस्थांविरोधात ट्वीट करून कंगनाने केवळ त्यांची प्रतिमाच मलिन केलेली नाही तर कायद्याने स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्याविषयी लोकांमध्ये अप्रिती निर्माण होईल, असाही याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. याचिकेत ते म्हणतात, "कंगना राणावत यांनी मुंबई पाकव्याप्त काश्मीर म्हणणारं अत्यंत आक्षेपार्ह ट्वीट केलं होतं. इतकंच नाही तर मुंबईहून मनालीला परतल्यावर आपण अगदी योग्य बोलल्याचंही त्या म्हणाल्या. मात्र, मुंबईत महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जातं. मुंबई जगातलं सर्वात सुरक्षित शहर आहे आणि म्हणूनच कंगनाचं ट्वीट दिशाभूल करणारं आणि खोटं आहे." महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला बदनाम करून महाराष्ट्र सरकारविषयी असंतोष निर्माण करण्याच्या असूयेने हे ट्वीट करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या याचिकेची दखल घेत वांद्रे कोर्टाने कंगना आणि तिची बहीण रंगोली हिच्याविरोधात तक्रार दाखल करून घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच कर्नाटकातल्या तुमकूर कोर्टानेही कंगनाविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश स्थानिक पोलिसांना दिले होते. कृषी सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांविषयी आक्षेपार्ह ट्वीट केल्याने हे आदेश देण्यात आले होते. केंद्रात कृषी कायदा मंजूर झाल्यानंतर देशभरात अनेक ठिकाणी या कायद्याला विरोध झाला आणि कायद्यांविरोधात निदर्शनंही करण्यात आली होती. त्यावेळी कंगनाने एक ट्वीट करत ज्या लोकांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधा (CAA) चुकीची माहिती पसरवून दंगली घडवून आणल्या आता तेच लोक कृषी विधेयकाविरोधात चुकीची माहिती पसरवून देशात दहशत पसरवत आहेत. ते दहशतवादी आहेत, असं म्हटलं होतं. शेतकऱ्यांना दहशतवादी म्हटल्याचा आरोप करत कंगनाविरोधात कर्नाटकातल्या तुमकूरमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	बॉलीवुड अभिनेत्री कंगणा राणावत आणि तिची बहीण रंगोली चंदेल या दोघींविरोधात मुंबईतल्या वांद्रे पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. वांद्रे कोर्टाच्या आदेशावरून पोलिसांनी ही तक्रार दाखल करून घेतली.
text: 2017 ते 2020 या कालखंडात प्रसिद्ध झालेल्या दोन हजारहून अधिक बातम्यांचं विश्लेषण करून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. महिला खेळाडूंशी संबंधित बातम्यांपैकी केवळ 1 टक्का बातम्यांनाच पहिल्या पानावर जागा मिळते. माध्यमांमध्ये महिला खेळाडूंना दिलं जाणारं महत्त्व 2017 मध्ये 10 बातम्यांपैकी केवळ एकच बातमी ही महिला खेळाडूबद्दलची होती. अर्थात, 2020 हे वर्ष उजाडेपर्यंत परिस्थिती बरीच बदलली होती. मात्र या काळातील वार्तांकनात मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतारही दिसून येत होते. त्याचं एक कारण म्हणजे नेहमी होणाऱ्या ऑलिम्पिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, टेनिसच्या स्पर्धा किंवा बॅडमिंटन लीगसारख्या मोठ्या स्पर्धांच्या घोषणा. या स्पर्धांबद्दलच्या वार्तांकनामध्ये महिला खेळाडूंना जागा मिळायची. उदाहरणार्थ- कोव्हिड-19 चा प्रादुर्भाव जगभरात होण्यापूर्वी पुढची ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धा टोक्यो इथे होईल, अशी चर्चा होती. त्यानंतर ऑलिम्पिकसाठीच्या पात्रता स्पर्धा तसंच नवनवीन विक्रम याच्या बातम्या येऊ लागल्या. दुसरं उदाहरण म्हणजे ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप स्पर्धेचं. 2020 च्या सुरूवातीला झालेल्या या स्पर्धेमध्ये भारताच्या संघाने अंतिम फेरीत धडक मारली होती. शफाली वर्माची कामगिरी वर्ल्ड कपमध्ये गाजली होती. तिच्या विक्रमी कामगिरीची दखल घेत अनेक वर्तमानपत्रांनी 'शफाली वर्मा कोण आहे?' आणि 'शफालीपासून आम्हाला प्रेरणा मिळते' अशा हेडलाइन्स करत वेगवेगळ्या बातम्या केल्या होत्या. कोणत्या खेळाला दिलं जातं सर्वाधिक प्राधान्य? महिला खेळाडूंबद्दलच्या बातम्यांचा विचार केला तर टेनिस या खेळाला इतर खेळांच्या तुलनेत अधिक प्राधान्य दिलं जात असल्याचं संशोधनातून समोर आलं आहे. त्याखालोखाल बॅडमिंटन, अॅथलेटिक्स, बॉक्सिंग या खेळांचा क्रमांक आहे. पीव्ही सिंधू, सानिया मिर्झा, सायना नेहवाल आणि मेरी कोमसारख्या महिला खेळाडूंना पहिल्या पानावर तसंच क्रीडाविषयक पानावरही प्रामुख्यानं स्थान दिलं जातं. विशेष म्हणजे संघात खेळणाऱ्या खेळाडूंपेक्षाही एकट्यानं खेळणाऱ्या महिला खेळाडूंना अधिक प्रसिद्धी मिळते. बीबीसीनं केलेल्या संशोधनातून समोर आलं की, 50 टक्के बातम्या या एकट्या खेळणाऱ्या महिला खेळाडूंच्या होत्या, तर 21 टक्के बातम्यांमधून महिला आणि पुरुष खेळाडूंना स्थान दिलं गेलं होतं. वार्तांकनाचा दर्जा क्रीडाविषयक पानावर पुरुष खेळाडूंच्या बातम्या अधिक ठळकपणे छापलेल्या असतात. त्यांचे फोटोही आकर्षक पद्धतीने छापलेले असतात. त्या तुलनेत महिलांच्या खेळांचं वार्तांकन फारसं सविस्तर नसतं. महिला खेळाडूंचे फोटो हे अतिशय छोटे असतात किंवा कधीकधी बातमीमध्ये फोटोच नसतात, असंही संशोधनातून समोर आलं. मेरी कोम, पीव्ही सिंधू किंवा सायना नेहवालसारख्या प्रसिद्ध खेळाडूंच्या बातम्यांनाच फोटो असतात. आकडेवारीच्याच हिशोबात सांगायचं तर महिलासंबंधीच्या बातम्यांपैकी 40 टक्के बातम्यांना फोटोच नसतात. महिला खेळाडूंविषयी छापून आलेल्या बातम्यांचं नीट विश्लेषण करण्यासाठी संशोधकांनी या खेळाडूंबद्दल छापून आलेल्या बातम्यांची नीट वर्गवारी केली. बातमी, मुलाखत, फोटो-फीचर, विशेष लेख आणि महिला खेळाडूंनी लिहिलेले लेख अशी वर्गवारी तयार करण्यात आली. त्यात असं दिसून आलं की एखाद्या क्रीडा स्पर्धेबद्दल विस्तारानं वार्तांकन केलं जातं, पण विशिष्ट खेळाडूचं प्रोफाइल किंवा त्याच्या कारकिर्दीतले महत्त्वाचे टप्पे याकडे फार लक्ष दिलं जात नाही. संशोधनासाठी निवडलेल्या तीन वर्षांच्या कालखंडाचा विचार केला, तर केवळ 9 वेळा एखाद्या महिला खेळाडूचं फोटो फीचर केल्याचं पहायला मिळालं. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंचा समावेश होता. हरियाणाचं अव्वल स्थान या संशोधनामध्ये केवळ महिला खेळाडूंसंबंधी तयार केल्या गेलेल्या विशेष वृत्तांचाही अभ्यास केला गेला, त्यात नमूद केलेल्या राज्यांचाही तौलनिक अभ्यास केला गेला. या वृत्तांमध्ये सर्वाधिक वेळा उल्लेख झालेलं राज्य होतं हरियाणा. हरियाणाचा उल्लेख 60 वेळा करण्यात आलाय. आंध्र प्रदेशचा उल्लेख 28 वेळा आहे आणि मणिपूरचा 20 वेळा आहे. बऱ्याचशा लेखांमध्ये, ज्या महिला खेळाडू तुलनेनं कमी प्रसिद्ध आहेत त्यांचा उल्लेख हा त्यांच्या राज्यासोबत आहे. कारण अनेक सामान्य लोकांना राष्ट्रीय खेळाडूंची नाव आणि ते ज्या राज्यातून येतात ती राज्यं माहिती असतात. हरियाणातील उदयोन्मुख महिला खेळाडूंसाठी बहुतांश वेळा 'झज्जर गर्ल', 'हरियाणा बॉक्सर', 'भिवानी गर्ल' अशा उपमा वापरल्या जातात. त्यातून ती खेळाडू मूळ कुठली आहे, हेही कळतं. राज्यांची नावंही अशा संदर्भांसाठी वापरल्याचं संशोधनातून समोर आलं आहे. 'आसाम गर्ल', 'दिल्ली गर्ल' आणि 'महाराष्ट्र गर्ल' अशी संबोधनंही वापरली गेली आहेत. कार्यप्रणाली आणि मर्यादा या संशोधनासाठी जी पद्धत अवलंबली गेली त्यामध्ये 'टाइम्स ऑफ इंडिया' आणि 'हिंदुस्तान टाइम्स' या भारतातील दोन सर्वाधिक खपाच्या इंग्रजी वर्तमानपत्रांचा अभ्यास केला गेला. संधोधनासाठी डिसेंबर 2017 ते ऑक्टोबर 2020 हा तीन वर्षांचा कालावधी निश्चित केला गेला. या वर्तमानपत्राच्या डिजिटल आवृत्तींच्या उपलब्धतेचा विचार करून हा कालावधी ठरविण्यात आला. या वर्तमानपत्रांच्या दिल्ली आवृत्तीचं विश्लेषण करण्यात आलं. वर्तमानपत्राचं पहिलं पान आणि क्रीडाविषयक पान प्रामुख्याने अभ्यासासाठी निवडण्यात आलं, पण अन्य कोणत्याही पानावर जर संशोधनासाठी आवश्यक बातम्या आढळल्या तर त्यांचाही विचार या अभ्यासासाठी करण्यात आला. इतर कोणत्याही पानांचा विचार अभ्यासासाठी करण्यात आला नाही. सँपल साइज म्हणून क्रीडाविषयक पानावर छापल्या गेलेल्या सर्व बातम्या आणि फोटोंची संख्या मोजली. पहिल्या पानावर छापल्या गेलेल्या क्रीडाविषयक बातम्या आणि फोटोही विचारात घेतले गेले. महिला खेळाडूंविषयीचे वृत्तांत स्वतंत्रपणे मोजले. क्रीडा प्रकार, खेळाडूंची संख्या, संबंधित बातमीचे कॉलम, बातमीत वापरलेले फोटो, त्यांचा आकार, खेळाडूचं राष्ट्रीयत्व किंवा राज्य, खेळाडूंसाठी वापरलेली विशेषणं, लेखाचा प्रकार (बातमी, मुलाखत, फीचर स्टोरी इत्यादि) अशा वेगवेगळ्या गोष्टींचा विचारही या संशोधनासाठी केला गेला. दोन कोडर्स होते, जे सगळ्या स्टोरींना संकेतांक देत होते. सुरुवातीला कोडर्सने एकत्र काम करत 15 दिवसाच्या वर्तमानपत्रांना संकेतांक दिले, जेणेकरून एकत्र केलेल्या माहितीमध्ये एकसंधता येईल. कोडिंग करताना येणाऱ्या समस्यांवर दोन्ही कोडर्सनी चर्चा केली आणि एकसंधता ठेवत कोडिंगची प्रक्रिया पूर्ण केली. डेटाला संकेतांक देण्यासाठी एक कोड शीट तयार करण्यात आली होती. त्यामध्ये वेगवेगळ्या वर्गवारीसाठी वेगवेगळे क्रमांक दिले गेले. क्रीडाविषयक कार्यक्रमांच्या बातम्या, खेळाडूंसंबंधीच्या बातम्या, इंटरव्ह्यू अशा वेगवेगळ्या प्रकारातील 3563 बातम्या एकत्रित करण्यात आल्या. या सगळ्या बातम्या संशोधनासाठी निवडल्या गेलेल्या दोन वर्तमानपत्रांच्या दिल्ली आवृत्तीमधून घेतल्या गेल्या होत्या. डिसेंबर 2017 ते ऑक्टोबर 2020 पर्यंतचा कालखंड यासाठी निवडला गेला होता. वर्तमानपत्रांच्या ई आवृत्यांचा वापर केला गेला. महिलांसंबंधीच्या बातम्यांच्या कव्हरेजसाठी किती कॉलमची जागा दिली गेली, याचा विचार केला गेला. यामुळे संशोधनावर काही प्रमाणात मर्यादाही आल्या. कारण संशोधनासाठी निवडलेला कालावधी आणि कॉलमची संख्या यासाठी प्रिंटचा नाही, तर डिजिटल आवृत्तीचा विचार केला गेला होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	खेळांबद्दलच्या बातम्यांचा विचार केला, तर महिला खेळाडूंना दिली जाणारी प्रसिद्धी ही पुरुष खेळाडूंच्या तुलनेत तीस टक्क्यांपेक्षाही कमी असते, असं बीबीसीनं केलेल्या एका संशोधनातून समोर आलं आहे.
text: गेल्या काही काळात, विशेषत: भाजपा विरोधी बाकांवर गेल्यानंतर त्यांच्या राजकारणाविषयी वक्तव्यांमुळे त्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. अमृता फडणवीस यांच्या आदित्य ठाकरे - शिवसेना विरुद्ध ट्वीट्सचा अर्थ काय? सोपी गोष्ट ट्विटरवर सक्रिय असणा-या अमृता या शिवसेनेबाबत, ठाकरे कुटुंबाबाबत आक्रमक झालेल्या पहायला मिळताहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची पत्नी म्हणून यापूर्वी न पाहिलं गेलेलं व्यक्तिमत्त्व ठरलेल्या अमृता यांना राजकीय महत्वाकांक्षाही आहेत का अशी चर्चाही आता होऊ लागली आहे. आदित्य ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'बांगड्या घातल्या नाहीत' या वक्तव्यावर टीका करतांना त्यांनी माफी मागावी असं म्हटलं. पण देवेंद्र यांच्या बाजूनं अमृता यांनी ट्वीट केलं. त्यावर अमृता फडणवीस यांनी आदित्य यांचं हेच ट्वीट रिट्वीट करत म्हटलंय, "कोषामध्ये राहणाऱ्या अळीला आयुष्यातलं गमक कधीच कळणार नाही." आदित्य ठाकरे, तुमच्या पूर्वजांनी आरामात विणलेल्या रेश्माच्या जीवावर वैभवात राहून भरभराट झाल्यासारखं आहे तुमचं आयुष्य. देवेंद्र फडणवीस तुमच्या संघर्षाचा मला अभिमान आहे. भाजपच्या प्रत्येक कष्टकरी सदस्याचाही मला अभिमान आहे." अनेकांना अमृता यांच्या या आक्रमक अंदाजाचं आश्चर्य वाटलं. याअगोदरही त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर ठाकरे आडनावावरनं टीका केली होती. "ठाकरे आडनाव लावल्याने कुणी ठाकरे होत नाही. त्यासाठी तत्त्वनिष्ठ असावं लागतं," असं त्या म्हणाल्या होत्या. अमृता या ट्विटरवर आणि इतर समाजमाध्यमांवर सक्रिय आहेत. त्यांच्यावर टीका करणा-यांनाही त्या उत्तर देतात. पण आता राजकीय असणा-या मतप्रदर्शनावर आणि एकेकाळी मित्र असणा-या शिवसेनेवर टीका केल्यानंतर अमृता आता राजकीय भूमिका घेताहेत का यावर चर्चा सुरू झाली. सध्या शिवसेनेत गेलेल्या किशोर तिवारींनी थेट रा. स्व. संघाच्या भैय्याजी जोशी यांनाच पत्र लिहिल्यानंतर तर अधिकच कयास लावले गेले. देवेंद्र आणि अमृता फडणवीस यांचं राजकीय आणि सामाजिक आयुष्य नागपूरमध्ये पहिल्यापासून जवळून पाहणा-या 'एबीपी माझा'च्या वरिष्ठ पत्रकार सरिता कौशिक यांच्या मते जी वक्तव्य अमृता यांच्याकडून येत आहेत ती त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची प्रतीकं आहेत, महत्त्वाकांक्षा दाखवणारी नाहीत. "जरी त्या राजकीय भाष्य करत असल्या तरी त्यांना स्वत:ला काही राजकीय महत्वाकांक्षा असेल वाटत नाही. हे साहजिक आहे की त्या नागपूरहून मुंबईला गेल्यावर जो राजकीय संबंध खूप मोठा आला. त्या एक अनुभवी प्रोफेशनल आहेत. त्यामुळे त्यांना राजकीय गोष्टींची समजही सहज आली. सोबतच मीडियाचा प्रकाशझोत आला. यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात बदल झाला," कौशिक म्हणतात. "पण सध्या काही राजकीय बदल महाराष्ट्रात झाला तो पचवणं भाजपासाठी कठीण आहे आणि फडणवीस कुटुंबासाठी अधिकच कठीण आहे. आपल्या अनेक वर्षांच्या राजकीय मित्रावर देवेंद्र यांनी टीका केली तर आपल्याला काही वाटत नाही, पण अमृता यांनी केली तर चर्चा होते. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना पहिल्यापासून जे व्यक्तिस्वातंत्र्य दिलं त्याच्या दृष्टिकोनातून पहायलाही हवं. समाजात अनेक जण विविध विषयांवर आपली मतं व्यक्तं करतात पण तसं त्याही करतात," कौशिक सांगतात. "अमृता यांच्या मतावर जास्त करडी नजर असते. महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेत अशा प्रकारे मतं व्यक्त करणं यापूर्वी कधी झालेलं नसल्यानं असे तर्कवितर्क लढवले जातात," सरिता कौशिक पुढे म्हणतात. अमृता यांना राजकीय जबाबदारी देण्याविषयी भाजपा वा रा. स्व. संघ यांच्यामध्ये कधीही चर्चा ऐकली नसल्याचंही त्या नमूद करतात. अमृता फडणवीस यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाहीत असं ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांनाही वाटतं. "अमृता फडणवीस यांना काही राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहे असं म्हणणं फार गडबडीचं होईल. मला आता तरी असं वाटत नाही. पण एक नक्की की त्यांनी केलेल्या विधानांचं राजकारण आता होत राहणार. मुळात अगोदर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात फडणवीसांनी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्समध्ये असलेल्या किशोर तिवारींनी, जे आता शिवसेनेत गेले आहेत, भैय्याजी जोशी यांना पत्र लिहिणं आणि ते माध्यमांमध्ये येणं यातंच काही गौडबंगाल आहे. त्यामुळे याचं राजकारण होत राहणार," ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात. पण मग आता राजकीय विषयांवर त्या करत असलेल्या आक्रमक भाष्यांकडे कसं पहायचं? "मला वाटतं की एवढी वर्षं राजकीय युती असतांना ठाकरे आणि फडणवीस यांच्यामध्ये व्यक्तिगत संबंधही तयार होतात. त्यामुळे या आक्रमकतेचा संबंध व्यक्तिगत पातळीवर वाटत असलेल्या विश्वासघाताशी असावा," नानिवडेकर म्हणतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. देवेंद्र हे मुख्यमंत्री असतांनाही गाण्यापासून ते रॅम्पवॉकपर्यंत अनेकदा त्या चर्चेत आल्या. पण ते विषय हे अराजकीय होते.
text: काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांना संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पत्र लिहून याबाबत कळवलं आहे. कोरोनाच्या भीतीमुळे सर्वच पक्षांना वाटत आहे की संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्यात यावे. थेट अर्थसंकल्पीय अधिवेशनालाच सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्याबाबत काँग्रेससोबत चर्चा करण्यात आली नव्हती असा खुलासा काँग्रेसने केला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे आणि थोड्याच दिवसात लस येण्याची शक्यता आहे. तसं झाल्यास आपल्याला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात करता येऊ शकते असं जोशी यांनी पत्रात म्हटलं आहे. मी विविध पक्षांच्या नेत्यांशी अनौपचारिकरीत्या चर्चा केली. त्यात कळलं की अनेक नेत्यांनी कोरोनाबाबतची भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्वांच्या सहमतीने हे अधिवेशन रद्द करण्यात येत आहे असं जोशी लिहितात. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की प्रल्हाद जोशींनी राज्यसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्यासोबत याबाबत चर्चा केली नव्हती. "स्पर्धा परीक्षा कोरोना काळात आयोजित करण्यात आल्या. अनेक राज्यात शाळाही सुरू झाल्या आहेत. विद्यापीठांद्वारे परीक्षांचं आयोजन केलं जात आहे. बिहार आणि बंगालमध्ये रॅलीज घेतल्या जात आहेत. पण संसदेचं हिवाळी अधिवेशन घेता येत नाही. असं का? देशात लोकशाही असल्याचं हे लक्षण आहे का?", असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटलं आहे. "शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर चर्चा करण्याऐवजी सरकारने या मुद्यापासून पळ काढला आहे. कोरोनाच्या नावाखाली संसदेचं हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्यात आलं. मात्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढायचा नसल्याने त्यांनी हे पाऊल उचललं आहे", असं आम आदमी पक्षाचे भगवंत मान यांनी म्हटलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	संसदेचे हिवाळी अधिवेशन कोरोनामुळे रद्द करण्यात आले असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी जाहीर केलं आहे.
text: हल्लेखोराची ओळख डेव्हिड कट्झ अशी सांगण्यात आली आहे. तो 24 वर्षांचा असून बाल्टिमूरचा रहिवासी आहे. या घटनेनंतर त्यानं स्वतःवर गोळी झाडून घेतली. या घटनेत त्याचा कुणी भागीदार नसल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. या घटनेत 11 जण जखमी झाले आहे. जॅक्सनव्हिले लॅंडिंग या ठिकाणी व्हीडिओ गेम टुर्नामेंटच्या वेळी ही घटना घडली. जॅक्सनव्हिले लॅंडिंग हा मोठा मॉल आहे, त्या ठिकाणी दुकानं, रेस्तराँ आणि व्हीडिओ गेम्स पार्लर आहेत. कट्झकडे फक्त हॅंडगन होती अशी माहिती पोलीस तपासातून समोर आली आहे. तो व्हीडिओ गेममध्ये हरला त्यानंतर त्यानं गोळीबार केला असं वृत्तांकन स्थानिक माध्यमांनी केली होते. पोलिसांनी या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत फ्लोरिडात गोळीबाराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. 2016मध्ये पल्स नाइटक्लबमध्ये गोळीबार झाला होता. त्यावेळी 49 जण ठार झाले होते. पार्कलॅंडमधल्या मार्जरी स्टोनमन डग्लस शाळेत फेब्रुवारी महिन्यात गोळीबार झाला होता. त्यात 17 जण ठार झाले होते. त्या ठिकाणी व्हीडिओ गेम खेळण्यासाठी आलेल्या द्रिनीनं ट्वीट केलं आहे, "माझं नशीब बलवत्तर म्हणून मी वाचलो. गोळी माझ्या अंगठ्याला लागली. मी हे ठिकाण सोडून जात आहे. मी इथं परत कधीच येणार नाही." हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	फ्लोरिडातील जॅक्सनव्हिले इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये एका बंदूकधारी व्यक्तीनं गोळीबार केला. त्यात दोन जण ठार झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
text: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. महापारेषणच्या 400 KVच्या कळवा-पडघा GIS केंद्रात सर्किट 1ची देखभाल-दुरुस्ती सुरू होती. यावेळी सर्व भार सर्किट 2 वर होता. मात्र सर्किट 2 मध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने मुंबई आणि ठाण्यातील बहुतांश भागांमध्ये वीज गेली होती. पुढच्या तासाभरात संपूर्ण वीज पुरवठा सुरळीत होईल अशी माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे. "महापारेषणच्या 400 KV कळवा-पडघा जीआयएस केंद्रात सर्किट-1 च्या देखभाल-दुरुस्तीचे काम सुरू होतं. त्यावेळी सर्व भार सर्किट-2 वर टाकलेला होता. मात्र, सर्किट-2 मध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने मुंबई-ठाणे येतील बहुतांश भाग प्रभावित झाला असून, अर्ध्या-पाऊण तासात पुन्हा सुरू होईल. विद्युत कर्मचारी युद्धपातळीवर काम करत असून, पुन्हा वीज लवकर येईल," असं नितीन राऊत यांनी सांगितलं आहे. मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश मुंबई महानगर क्षेत्रातील वीज खंडित झाल्याच्या घटनेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेतली असून तातडीने या घटनेची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत यांच्याशी देखील त्यांनी चर्चा केली आणि मुंबई तसंच मुंबई महानगर क्षेत्रातील वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी तातडीने सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसंच भविष्यात परत अशी घटना घडू नये यासाठी सतर्कता बाळगावी असंही त्यांनी सांगितलं आहे. मुंबईतील संपूर्ण वीज जाण्याच्या घटनेमागे कोणते तांत्रिक दोष आहेत तसंच कोण जबाबदार आहेत त्याबाबत चौकशी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिलेत. रुग्णालयांना वीज पुरवठा अबाधित राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था सुरळीतपणे सुरू राहावी जेणे करून अडचण होणार नाही याबाबत त्यांनी महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनाही सूचना दिल्या आहेत. वीज पुरवठा खंडित असल्याने इतर काही अपघात होणार नाहीत यादृष्टीने नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन दल यांनी सतर्क राहावे आणि तात्काळ मदत करावी असंही त्यांनी मुख्य सचिव आणि मंत्रालय नियंत्रण कक्षाला सांगितलं आहे. उपनगरीय रेल्वेला याचा फटका बसला असून तिथंही प्रवाशांच्या मदतीला तात्काळ धावून जाण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधावा असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. अतिरिक्त डिझेल मागवा - पालिका आयुक्त मुंबईतील रुग्णालयांनी डिझेल जनरेटर किमान 8 तास चालतील एवढ्या डिझेल पुरवठ्याची व्यवस्था करून ठेवावी, तसंच रुग्णालयांचा वीज पुरवठा खंडित व्हायला नको, विशेषतः ICUचा याची काळजी घ्यावी, असे आदेश मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी दिले आहेत. तसंच आपत्ती निवारण यंत्रणेने सज्ज राहावे, असेही आदेश त्यांनी दिले आहेत. ज्या रुग्णालयांना मदतीची गरज आहे त्यांनी आपत्ती निवारण यंत्रणेशी संपर्क करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. तर सर्व रुग्णालयांना तातडीनं पॉवर बॅकअपने वीज पुरवठा सुरू करण्याचे आदेश आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले आहेत. इथं करा संपर्क वीज पुरवठा खंडित झाल्याने आपत्कालीन स्थितीत मदतीसाठी मुंबई महापालिकेने हेल्पलाईन नंबर जारी केले आहेत. 022-22694727, 022-226947725 आणि 022-22704403 या क्रमांकावर आपत्कालीन स्थितीत नागरिक फोन करू शकतात. वीज पुरवठा खंडीत झाल्याने मुंबईत रेल्वेसेवा सुद्धा थांबली होती. पण 2 तासांनंतर आता हळूहळू रेल्वे वाहतूक पूर्वपदावर येत आहे. सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस सोशल मीडियावर वीज गेल्याबाबत अनेकांनी माहिती देणारे ट्वीट केले आहेत. मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरातील वीजपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला आहे. टाटाकडून येणाऱ्या विद्युत पुरवठ्यात (पॉवर ग्रीड) बिघाड झाल्याने वीज गेल्याची माहिती 'बेस्ट'ने दिली आहे. या संदर्भात 'बेस्ट'ने ट्वीट केले आहे. वीज पुरवठ्यातील तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्याचं काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, वीज गेल्यानं मुंबईतील अनेक सेवांवर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. वीज पुरवठा खंडीत झाल्यानंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडलाय. काहींनी कामात व्यत्यय आल्यानं काळजी व्यक्त केलीय, तर काहीजणांनी विनोदही केले आहेत. @onenemessis नावाच्या युजरने ट्वीट करून म्हटलंय, "आज मला कळलं की, वायफायपेक्षा पंखा बंद असल्यानं अधिक त्रास होतो." देव कुमार या युजरनं वीज खंडित झाल्याच्या घटनेवर विनोदी मीम शेअर केलं आहे. मुंबईतील वीज पूर्ववत होण्यास काही तासांचा अवधी जाईल, हे कळल्यावर लोकांना काय वाटलं असले, याची कल्पना वनिता यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून मीममधून शेअर केलीय. मुंबईतील वीज खंडित झाल्यानंतर दहिसरच्या पलिकडे राहणाऱ्या लोकांची काय प्रतिक्रिया असू शकेल, याची कल्पना दिव्यांग लिंबाचिया यांनी मीममधून मांडली आहे. बऱ्याच जणांचे फोन चार्ज नसतील आणि अशावेळी नेमकी वीज गेल्यानं काय स्थिती झाली असेल, हे आपण केवळ कल्पना केलेलीच बरी. @Madan_Chikna या युजरनं 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा'मधील पात्रांच्या आधारे हेच सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. भाजपची ठाकरे सरकारवर टीका मुंबईत वीज गायब होण्याला ठाकरे सरकार आणि वीज कंपन्या जबाबदार आहेत, असा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. "सरकारकडे पैसे नाहीत, सप्लाई व्यवस्थित नाही, दुरूस्तीचं योग्य नियोजन नाही. त्यामुळे ग्रीड फेल्युअर झालंय. ठाकरे सरकारचे मंत्री वीज मोफत देऊ म्हणतात. हे लोकांची बत्ती गूल केल्याशिवाय रहाणार नाहीत,"असं सोमय्या यांनी म्हटलंय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात गेलेली वीज आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. दक्षिण मुंबई, मुलुंड, विलेपार्ले आणि अंधेरी पूर्व भागातील वीज पुरवठा सुरळीत झाल्याची माहिती मिळत आहे. तसंच रेल्वेसेवा सुद्धा आता सुरू झाली आहे.
text: हे ट्वीट होतं नितीन गडकरींच्याच पक्षाचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांचं. आरोग्य खात्याची जबाबदारी नितीन गडकरी यांच्याकडे देण्यात यावी, असं त्यांनी यात म्हटलंय. स्वामींनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, "ज्याप्रमाणे मुस्लिम आक्रमण आणि साम्राज्यवादी ब्रिटीशांपासून भारत बचावला, त्याचप्रमाणे तो कोरोना व्हायरसच्या जागतिक संकटातूनही वर येईल. कठोर पावलं उचलली नाही तर कदाचित कोरोनाच्या आणखी एका लाटेचा सामना करावा लागेल ज्याचा प्रादुर्भाव लहान मुलांनाही होईल. म्हणूनच मोदींनी या लढ्याचं नेतृत्त्व गडकरींकडे द्यावं. पंतप्रधान कार्यालयावर अवलंबून राहता येणार नाही." नितीन गडकरींची प्रतिक्रिया आरोग्य मंत्रीपदी नेमणुकीच्या चर्चेबद्दल बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले, "मी काही उत्कृष्ट काम वगैरे करत नाहीये, माझ्यापेक्षा जास्त काम करणारे खूप जण आहेत. आपले पोलिस, सफाई कर्मचारी, कंपाऊंडर, डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल फोर्सेस, आपले सरकारी कर्मचारी जीव जोखमीत घालून रात्रंदिवस काम करत आहेत. मी देखील सामाजिक बांधिलकीने हे करतोय. हे सगळ्यांनी करायला हवं. अशा वेळी जात, धर्म, पंथ, भाषा, लिंग, पक्ष यापैकी काहीही मध्ये न आणता, मानवतेच्या दृष्टीकोनातून सेवा करायला हवी." नितीन गडकरीच का? पण नितीन गडकरीच का, असा प्रश्न एका डॉक्टरांनी स्वामींना विचारला आणि त्यांनी याला उत्तरही दिलं. स्वामी म्हणतात, "कारण कोव्हिड-19चा मुकाबला करण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये बदल होणं गरजेचं आहे आणि नितीन गडकरींनी या क्षेत्रातली त्यांची क्षमता सिद्ध केलेली आहे." यानंतर कोणीतरी त्यांना विचारलं, मग पंतप्रधान सक्षम नाहीत असं समजायचं का? उत्तर देताना स्वामी म्हणाले, "जबाबदारी दुसऱ्या कोणाकडे देणं म्हणजे सक्षम नसणं असा अर्थ होत नाही." पंतप्रधान कार्यालय (PMO) हा एक विभाग असून पंतप्रधान स्वतः पीएमओ नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. स्वामींच्या सूचनेचं लोकांकडून समर्थन सुब्रमण्यम स्वामींच्या या सूचनेशी आपण सहमत असलयाचं म्हणत अनेकांनी आरोग्य खात्याचा कारभार नितीन गडकरींकडे देण्याची मागणी केली आहे. या सूचनेचं समर्थन करणाऱ्यांमध्ये अनेक डॉक्टर्स आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सध्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांना मुक्तहस्ताने काम करता येत नसून ते त्यांच्या अधिकारांचा वापर करण्याबाबत काहीसे भिडस्त असल्याचंही स्वामींनी म्हटलंय. गडकरींची साथ मिळाल्यास हर्ष वर्धन अधिक चांगलं काम करू शकतील असं त्यांनी म्हटलंय. केंद्र सरकारवर टीका मार्च महिन्यापासून भारतातली कोव्हिडची रुग्णसंख्या आणि यामुळे होणारे मृत्यू या दोन्हींचं प्रमाण झपाट्याने वाढलंय. यासोबतच देशात ऑक्सिजन, बेड्स, व्हेंटिलेटर आणि रेमडेसिव्हीरसारख्या औषधांचा तुटवडाही आहे. देशातल्या लसीकरणाचा वेग बराच मंदावला असून लशींचा तुटवडा असल्याची तक्रार अनेक राज्यांनी केली आहे. या परिस्थिती देशातले विरोध पक्ष केंद्रातल्या मोदी सरकारवर सातत्याने टीका करत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी हे सातत्याने ट्वीट करून आणि पत्राद्वारे देशात लॉकडाऊन लावण्याची मागणी करत आहेत. कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं फक्त विरोधी पक्षच नाही तर विविध कोर्टांनीही सरकारला फटकारलं आहे. उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयापासून ते दिल्ली हायकोर्टापर्यंत सगळ्यांनी अनेकदा केंद्राला खडे बोल सुनावले आहेत. ऑक्सिजनच्या तुटवड्याबाबत दिल्ली हायकोर्टाने केंद्रातल्या मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले. "तुम्ही शहामृगासारखे वाळूत डोकं खुपसून राहू शकता, पण आम्ही असं करणार नाही. लोकं मरत असताना आम्ही गप्प बसून पाहत रहायचं का?" असं दिल्ली हायकोर्ट म्हणालं. कोरोना संसर्गाची भीषणता माहिती असूनही सत्ताधारी भाजपने पश्चिम बंगालसह इतर राज्यांमधला निवडणूक प्रचार सुरूच ठेवल्याचा आरोपही त्यांच्यावर झाला. देशात ऑक्सिजन, बेड आणि व्हेंटिलेटरसारख्या अत्यावश्यक गोष्टींच्या अभावामुळे लोकांचा जीव जात असल्याने याकडे परदेशी माध्यमांचंही लक्ष आहे आणि याविषयीच्या बातम्या सातत्याने दाखवण्यात येत आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	सोशल मीडियावर 5 मे रोजी एक ट्वीट व्हायरल झालं आणि #NitinGadkari हा हॅशटॅग सगळ्यात जास्त ट्रेंड होऊ लागला.
text: भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे की, "नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधी सोहळ्याला बिमस्टेकमधील देशांच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आलं आहे. याशिवाय किर्गिस्तान आणि मॉरिशसच्या राष्ट्राध्यक्षांनाही आमंत्रण देण्यात आलं आहे." मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ हे यंदाच्या प्रवासी भारतीय दिनाला प्रमुख पाहुणे होते, म्हणून त्यांना आमंत्रण देण्यात आलं आहे. तर 14 ते 15 जूनला होणाऱ्या शांघाय सहकारी संघटनेचं यजमानपद किर्गिस्तानकडे आहे. या कार्यक्रमास मोदी जाणार आहेत. त्यामुळे किर्गिस्तानला आमंत्रण देण्यात आलं आहे. पण, सरकारच्या या आमंत्रणाच्या निर्णयावरून चर्चा सुरू झाली आहे. 2014च्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शपथविधी सोहळ्यासाठी सार्क देशाच्या नेत्यांना आमंत्रण दिलं होतं. यामध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचा समावेश होता. पण यंदा बिमस्टेमधील देशांना आमंत्रण देऊन पाकिस्तानला टाळण्यात आलं आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सरकारनं बिमस्टेकच्या नेत्यांनाच आमंत्रण का दिलं? यातून सरकारला काही संदेश द्यायचा आहे का? असे प्रश्नही विचारले जात आहेत. 'बिमस्टेक'च का? बिम्स्टेकच का, या प्रश्नाचं उत्तर दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील दक्षिण आशिया विभागाचे माजी केंद्र प्रमुख राजेश खरात देतात. ते सांगतात, "गेल्या 10 वर्षांमध्ये सार्क देशांमधील अंतर्गत कलह वाढीस लागला आहे. पाकिस्तानची भारताबद्दल आडमूठी भूमिका आहे, तर चीन आणि नेपाळचे संबंध बिघडलेले आहेत. यामुळे सार्कच्या मूळ हेतुलाच धक्का बसला आहे. यामुळे मग राजकीय मुत्सद्दीपणा दाखवत सरकारनं बिमस्टेकच्या नेत्यांना बोलावलं आहे." "यातून भारत दोन गोष्टी साध्य करू पाहत आहे. एक म्हणजे भारताचे पाकिस्तानबरोबरचे संबंध किती विकोपाला गेले आहेत आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणात पाकिस्तानला महत्त्व नसेल, हे सरकारला दाखवून द्यायचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे बिमस्टेकच्या माध्यमातून शेजारील देशांसोबतचे सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध वाढीस लागतील, यासाठी सरकारचे प्रयत्न असणार आहेत," ते पुढे सांगतात. दिल्ली पॉलिसी ग्रूपचे रिसर्च असोसिएट श्रेयस देशमुख यांच्या मते, बिमस्टेकच्या नेत्यांना दिलेलं आमंत्रण शेजारील देशांशी संबंध सुधारण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. ते सांगतात, "गेल्या 5 वर्षांत सरकारनं शेजारील देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. यंदा पंतप्रधानांच्या शपथविधी सोहळ्याला बिमस्टेकच्या नेत्यांना बोलावून हेच धोरण पुढे चालू ठेवायचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याशिवाय दक्षिण आशियाई प्रदेशात पाकिस्तानला एकटं पाडण्यात सरकार यापूर्वीच यशस्वी झालं आहे." पण, सरकारच्या या निर्णयाकडे पाकिस्तानपुरतं मर्यादित उद्देशानं बघता कामा नये, असंही ते सांगतात. त्यांच्या मते, "पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था फक्त 250 बिलियन डॉलरची आहे. त्याहून कितीतरी पटींनी अधिक आपली अर्थव्यवस्था आहे. भारताचा हा निर्णय फक्त पाकिस्तानपुरत्या मर्यादेत दृष्टीनं पाहता कामा नये. पुलवामा आणि बालाकोट हल्ल्यानंतर पाकिस्तावर प्रचंड दबाव आलेला आहे. त्यामुळेच मग पाकिस्तान सरकारनं जमात-उद दावा सारख्या संघटनेवर बंदी घातली आहे. पाकिस्तानवरील हा दबाव कायम राहावा, जेणेकरून त्या देशावर फरक पडेल, यासाठीही सरकारनं पाकिस्तानच्या नेत्यांना बोलावणं टाळलं असू शकतं." बिमस्टेककडे ओढ पूर्वीपासून 2016च्या डिसेंबर महिन्यात इस्लामाबादमध्ये झालेल्या सार्कच्या बैठकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय भारतानं घेतला होता. याविषयी भारताचे पाकिस्तानमधील माजी उच्च आयुक्त जी. पार्थसारथी यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "उरी हल्ला होण्यापूर्वीच भारत सार्क परिषदेत सहभागी न होण्याचा विचार करत होता. भारत सार्क आणि बिमस्टेक या दोन क्षेत्रीय संघटनांचा सदस्य आहे. बिमस्टेकमध्ये भारताच्या पूर्वेकडील 7 देशांचा समावेश आहे. आर्थिक आणि उर्जा क्षेत्रातील एकत्रीकरणाच्या उद्देशानं एक सामूहिक व्यासपीठ तयार व्हावं, हा या संघटनेमागचा उद्देश आहे." "पण पाकिस्तानच्या आडमूठ्या भूमिकेमुळे सार्कच्या आर्थिक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील उद्देशांना पूर्ण केलं जात नाहीये, असं भारताला वाटतं. त्यामुळेच भारत बिमस्टेकचा गंभीरपणे विचार करत आहे. त्याच वर्षी गोव्यातील ब्रिक्सच्या शिखर संमेलनात भारतानं सार्कऐवजी बिमस्टेकच्या नेत्यांना आमंत्रित केलं होतं. याचा अर्थ भारताचं लक्ष आता बिम्स्टेककडे आहे," ते पुढे सांगतात. काय आहे बिमस्टेक आणि सार्क? बिमस्टेक म्हणजे Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. बिमस्टेक ही बंगालच्या उपसागरालगतच्या 7 देशांची संघटना आहे. यामध्ये भारत, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थायलंड, नेपाळ आणि भूतानचा समावेश होतो. तर सार्क म्हणजे South Asian Association for Regional Cooperation. दक्षिण आशियाई देशांची ही एक प्रबळ संघटना आहे. यामध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, भारत, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या देशांचा समावेश होतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	नरेंद्र मोदी 30मे रोजी पंतप्रधान पदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांच्या शपथविधी सोहळ्याचं आमंत्रण बिमस्टेक देशांच्या प्रमुखांना पाठवण्यात आलं आहे.
text: हुशेशन हॉस्पिटल नावाच्या या रुग्णालयात कोरोना विषाणूंची लागण झालेल्या रुग्णांवर उपचार केले जाणार असून कोरोना विषाणूशी लढण्यासाठी वाहिलेलं हे दुसरं रुग्णालय आहे. मात्र आपले प्रयत्न कमी पडत असल्याची कबुली चिनी सरकारने दिला आहे. सध्या या विषाणूमुळे 400 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून 17,000 लोकांना या विषाणूची लागण झाली आहे. चीनच्या बाहेर फिलिपिन्समध्येही एका जणाचा मृत्यू झाला आहे. चीनच्या बाहेर या रोगामुळे मृत्यू झालेला हा पहिलाच व्यक्ती आहे. हा रुग्ण 44 वर्षीय असून तो वुहानचा रहिवासी आहे. फिलिपिन्सला येण्याआधी त्याला कोरोना विषाणूची लागण झाली होती. चीनशिवाय जगाच्या इतर भागात आतापर्यंत 150 लोकांना या विषाणूची लागण झाली आहे. अनेक देशांनी चीनमधून येणाऱ्या नागरिकांवर बंदी घातली आहे. चीनच्या नॅशनल हेल्थ कमिशनने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ज्या लोकांना लागण झाली आहे त्याशिवाय 21,558 लोकांना या विषाणूची लागण झाल्याचा संशय आहे, 152,700 लोकांवर लक्ष ठेवलं जात असून 475 जणांना रुग्णालयातून सोडण्यात आलं आहे. नव्या रुग्णालयात काय आहे? चीनच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार या रुग्णालयाचं काम पूर्ण झालं असून सोमवारी या रुग्णालयाचं उद्घाटन होणार आहे. 1,400 चीनच्या लष्करी वैद्यकीय सेवेचे अधिकारी, काही रुग्ण सध्या या रुग्णालयात दिसत आहेत. लिश्नेशन भागातील दुसरं रुग्णालय बुधवारी बांधून पूर्ण होईल. नॅशनल हेल्थ कमिशनचे प्रवक्ते जिओ याहुई यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की आता शहरात एकूण 10000 खाटांचं रुग्णालय उपलब्ध असेल. त्यामुळे सध्याच्या संकटाशी सामना करण्यासाठी ही रुग्णालयं पुरेशी आहेत. आकडेवारी वाढू शकते का? हाँगकाँग विद्यापीठाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार अधिकृत आकडेवारीपेक्षा रुग्णांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते वुहान शहरातच 75000 लोकांना या विषाणूची लागण झाल्याची शक्यता आहे. वुहान शहरात सध्या सर्व व्यवहार बंद असून काही अपवाद वगळता इतर शहरातीलसुद्धा व्यवहार बंद आहेत. कोरोना विषाणूमुळे अनेक देशांनी चीनमधून येणाऱ्या नागरिकांवर बंदी घातली आहे. कोरोना संसर्गाची लक्षणं कोरोना व्हारसच्या संसर्गाची लक्षणं अगदी सामान्य आहेत. श्वास घेण्यात अडथळा, खोकला किंवा वाहतं नाक, ही मुख्य लक्षणं आहेत. मात्र कोरोना व्हायरसच्या काही प्रजाती अतिशय धोकादायक आहे. सार्स (Severe Acute Respiratory Syndrome) आणि MARS (Middle East Respiratory System) अशी या दोन प्रजातींची नावं आहेत. सध्या ज्या व्हायरसची साथ पसरली आहे त्या व्हायरसला nCoV असं नाव दिलं आहे. कोरोना व्हायरसचा हा नवीन प्रकार आहे. आतापर्यंत तो मनुष्यप्राण्यात आढळला नव्हता. कोरोना संसर्गाची जी प्रकरणं सध्या समोर आली आहेत त्यावरून असं लक्षात येतं की या आजाराची सुरुवात तापापासून होते.त्यानंतर त्याचं रुपांतर कोरड्या खोकल्यात होतं. आठवडाभरात अशीच स्थिती राहिली तर श्वासाचा त्रास सुरू होतो. मात्र गंभीर प्रकरणात या संसर्गाचं रुपांतर न्युमोनिया किंवा सार्समध्ये होतं. किडनी निकामी होण्याची स्थिती निर्माण होते. इतकंच काय तर रुग्णाचा मृत्यूही ओढवू शकतो. कोरोनाचे बहुतांश रुग्ण वृद्ध आहेत. ज्यांना पार्किन्सन किंवा डायबिटीज आहे त्यांना या विषाणूची लागण होण्याची शक्यता जास्त असते. लंडन स्कूल ऑफ हायजिन अँड ट्रॉपिकल मेडिसीनचे संचालक प्रा. पीटर पायोट सांगतात, "कोरोना व्हायरस सार्सपेक्षा कमी धोकादायक आहे ही त्यातल्या त्यात सुखद बाब आहे. गेल्या काही काळाच्या तुलनेत माहितीचं आदान प्रदान योग्य प्रकारे होत आहे. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे कारण अशा संकटांशी एकट्याने लढू शकत नाही." या विषाणूचा संसर्ग होऊ नये यासाठी काही विशेष उपाययोजना नाहीत. सध्या रोगांच्या लक्षणांनुसार डॉक्टर रुग्णांवर उपचार करत आहेत. बचावासाठी काय खबरदारी घ्यावी? कोरोना व्हायरसच्या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने अगदी साध्या उपाययोजना करण्याचा सल्ला दिला आहे. हात स्वच्छ करणं, मास्क घालणे, आणि योग्य आहार या उपाययोजनांचा समावेश आहे. ज्या लोकांना श्वसनाचे विकार आहेत, त्यांच्या जवळपास जाण्यापासून लोकांना मज्जाव करण्यात आला आहे. ज्यांना विषाणूंचा संसर्ग झाला आहे त्यांची भेट घेतल्यावर तातडीने हात धुणे, पाळीव किंवा रानटी प्राण्यापासून दूर राहण्याचाही सल्ला दिला आहे. कच्चं किंवा अर्धवट शिजलेले मांस खाण्यासही मज्जाव करण्यात आला आहे. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीस शिंक आली तर समोरच्या व्यक्तीची काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. उदा. नाकावर टिश्यू पेपर किंवा रुमाल धरणं, निरोगी व्यक्तींपासून दूर राहणं, नियमित स्वच्छता अशा उपाययोजनांचाही त्यात समावेश आहे. जवळच्या किंवा कुटुंबातल्या व्यक्तींना या रोगाची लागण झाल्याची अनेक प्रकरणं समोर आल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनं सांगितलं आहे. कारण कुटुंबातल्या एका व्यक्तीला लागण झाली की दुसरी व्यक्ती त्याची काळजी घेण्यास सुरुवात करतो. मात्र बाह्यजगाशी संपर्क आल्यावर किती प्रमाणात लागण होते याची आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. जर एखाद्या व्यक्तीला लागण झाली तर... मागे सार्सच्या प्रादुर्भावासारखाच हा प्रादुर्भाव आहे, असं चीन सरकारचं म्हणणं आहे. याचा अर्थ असा, की ज्या व्यक्तीला लागण झाल्याचं समजेल त्याला वेगळं ठेवलं जाईल. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी आणि डॉक्टरांसाठीही जागतिक आरोग्य संघटनेने काही मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली आहेत. लागण झालेल्या रुग्णांची तातडीने तपासणी करायला हवी, त्यानंतर या रुग्णाला लघु, मध्यम आणि गंभीर अशी वर्गवारी करायचे आदेश दिले आहेत, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या रोगाची लागण होऊ नये यासाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात. मास्क घालावे, तसंच लागण झालेल्या रुग्णांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचाही सल्ला दिला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	चीनमध्ये सध्या कोरोना विषाणूने थैमान घातलं आहे. या विषाणूचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या वुहान शहरात अवघ्या 10 दिवसात हजार खाटांचं रुग्णालय बांधण्यात आलं. रुग्णांची संख्या अजूनही वाढतच आहे.
text: देवेंद्र फडणवीस तसंच देशहितामध्ये बोलणारी व्यक्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसला दुष्मन वाटते, अशी टीका सुद्धा यावेळी त्यांनी केली आहे. "आरेमधल्या वृक्षतोडीबद्दल लोकांचा विरोध समजून घेतला पाहिजे. परंतु या विरोधाच्या आडून काही लोकं त्यांचा मनसुबा साधायचा प्रयत्न करत नाहीत ना, हे तपासणं गरजेचं आहे," असं आरेबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलंय. "आरेसंदर्भात आलेल्या एकूण विरोधांमधली 10,000 ऑब्जेक्शन्स बंगळुरूच्या एकाच आयपी अॅड्रेसवरून आले आहेत. शिवाय काही लोक आरेसाठी पर्यायी जमिनींचे जे पर्याय सुचवत आहेत, त्याचाही विचार करायला हवा, कारण या जमिनी तब्बल 5 हजार कोटी रुपये देऊन विकत घ्याव्या लागणार आहेत. या खर्चाचा थेट परिणाम तिकिटावर होईल आणि पर्यायाने तो मुंबईकरांवर बोजा पडेल, यामुळे लोकांचे मनसुबे तपासणं अतिशय गरजेचं आहेस"असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हटलं आहे. निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवाद हा अजेंडा का असू नये, असा उलट सवाल मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवाद हाच मुद्दा का घेतला जातो, या प्रश्नावर उत्तर देताना ते बोलत होते. काश्मीर प्रश्न आपल्या संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे. तो आपल्या सरकारने सोडवला आहे. त्याचा आपल्याला अभिमान असायला हवा. कुठल्या देशात राष्ट्रवाद या मुद्द्यावर निवडणुका लढवल्या जात नाहीत. मग आपण केलेल्या कामगिरीवर का बोलू नये, असे सवालही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी उपस्थित केले. कॉर्पोरेट टॅक्स आणि इतर गुंतवणुकीबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी फडणवीस यांनी मुंबईत ही परिषद घेतली हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"युतीची चिंता मलाही आहे. योग्य वेळी युती करू. सगळे फॉर्म्युले सादर करू. राणे साहेबांच्या बाबतीत योग्य निर्णय घेऊ, थोडी वाट पाहा," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
text: भारतातल्या निवडणुकांदरम्यान पाकिस्तानचा सातत्याने उल्लेख होतो आहे. गुजरात निवडणुकांसाठी काँग्रेसचे नेते सीमेपलीकडून अर्थात पाकिस्तानकडून मदत घेत असल्याचा आरोप मोदींनी केला. बनासकांठामधील पालनपूर येथे आयोजित एका सभेला संबोधित करताना मोदी म्हणाले, "काँग्रेसचे अहमद पटेल गुजरातचे मुख्यमंत्री व्हावेत अशी पाकिस्तानी सैन्याचे माजी महासंचालक जनरल सरदार अरशद रफीक यांची इच्छा आहे." निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपकडून पाकिस्तानचा उल्लेख होण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हे. लोकसभा निवडणुकांदरम्यान आणि सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान भाजपनं पाकिस्तानला निवडणूक प्रचाराचा भाग केलं आहे. जाणून घेऊया केव्हा केव्हा भाजपनं प्रचार रॅलीदरम्यान पाकिस्तानचा संदर्भ जोडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या पाकिस्तानच्या उल्लेखामुळे गुजरात निवडणूक प्रचाराला नवे वळण मिळाले आहे. मोदींवर टीका करणाऱ्यांनी पाकिस्तानात जावे असे उद्गार भाजप नेते गिरीराज सिंह यांनी काढले होते. भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनाही पाकिस्तानचा उल्लेख करण्याचा मोह टाळता आला नाही. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह प्रचारादरम्यान बोलताना हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गुजरातच्या निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानचा उल्लेख केल्याने देशभरात चर्चेला उधाण आलं आहे.
text: सलमानचा 'राधे : युअर मोस्ट वॉन्टेड भाई' हा चित्रपट ईदला, 13 मे रोजी प्रदर्शित होत आहे. पण ही ईद सलमानच्या चाहत्यांसाठी वेगळी असेल. कारण कोरोनामुळे त्यांना हा चित्रपट थिएटरमध्ये पाहता येणार नाही. कारण 'राधे' डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर रिलीज होत आहे. डीटीएच आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर तो पाहता येईल. परदेशात जिथे थिएटर्स सुरू आहेत किंवा खुले होत आहेत तिथे 'राधे' रिलीज होईल. खरंतर सलमान खानचे चित्रपट हे सिंगल स्क्रीन थिएटरमध्येही भरपूर कमाई करतात. कोरोनाच्या काळात नुकसान सोसलेल्या अनेक थिएटर मालकांना राधेकडूनच अपेक्षा होत्या. सलमान खानलाही याची जाणीव आहे. राधेच्या प्रसिद्धीच्या वेळी माध्यमांशी संवाद साधताना सलमाननं म्हटलं होतं, की 'राधे' या खरं तर मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित करायचा चित्रपट आहे. म्हणूनच आम्ही तो गेल्यावर्षी ईदला रिलीज करणार होतो. मात्र लॉकडाऊनमुळे गेल्यावर्षी हा चित्रपट रिलीज होऊ शकला नाही. थिएटर मालकांनी आम्हाला ओटीटीवर रिलीज करू नका, स्क्रीन सुरू होण्यासाठी थांबा अशी विनंती केली होती. म्हणून आम्ही प्रदर्शन थांबवलं. यावर्षी रिलीजची घोषणा केली आणि पुन्हा निर्बंध जाहीर झाले. आधी वाटलं ते पंधरा दिवसांसाठी असतील. थिएटर्स 30 टक्के किंवा 50 टक्के प्रेक्षकांची अट घालून उघडतील. पण असं झालं नाही. त्यामुळे आम्ही डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर चित्रपट रिलीज करतोय. ज्यावेळेस हे सर्व पुन्हा सुरळीत होईल, तेव्हा आम्ही चित्रपट थिएटर्समध्ये प्रदर्शित करू, असं आश्वासनही सलमाननं दिलं. सूर्यवंशी आणि 83 सारखे बिग बजेट चित्रपट अजूनही थिएटर्स पूर्णपणे सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत थांबले आहेत. सलमानने मात्र वर्षभर वाट पाहिल्यानंतर यावर्षीचा ईदचा मुहूर्त न चुकवण्याचा निर्णय घेतला आणि चाहत्यांसाठी नेहमीप्रमाणे ईदलाच चित्रपट रिलीज केला... ईद सलमानसाठी इतकी खास का आहे? गेली काही वर्षं ईद म्हटलं की सलमानचे चित्रपट असं समीकरण का बनलं आहे? 'धार्मिक अंडरकरंट' लेखक आणि चित्रपटांचे अभ्यासक अमोल उदगीरकर यांनी सांगितलं की, "गेल्या काही वर्षांपासून हा ट्रेंड सुरू झाला आहे की सलमान खानचा सिनेमा ईदला रिलीज होतो, शाहरूख खान दिवाळीला सिनेमा रिलीज करतो आणि आमीरचा सिनेमा ख्रिसमसला रिलीज होतो. हे मोठे सण आहेत. पण सलमाननं ईदला चित्रपट रिलीज करणं याला एक 'धार्मिक अंडरकरंट' आहे." ते पुढे सांगतात, "सलमानचा खूप मोठा चाहता वर्ग मुस्लिम आहे. सलमानला त्याची जाणीव आहे. मी मूळचा परभणीचा आहे. तिथे अनेक मुस्लिम तरूणांच्या खोलीत सलमानचं जाळीदार गोल टोपी घातलेलं पोस्टर पहायला मिळतं. तो जे ब्रेसलेट घालतो (त्याला फिरोजा म्हणतात), तसं ब्रेसलेट अनेकांच्या हातात पहायला मिळतं. परभणी एक उदाहरण झालं, देशभरातल्या अशाच चाहत्यांसाठी सलमाननं ईदचा सण राखून ठेवला आहे." यामागे चित्रपट वितरणाचंही गणित आहे. त्याबद्दल अमोल उदगीरकर सांगतात की, वितरणाच्या दृष्टीनं देशात अकरा सर्किट आहेत. बॉम्बे सर्किट, दिल्ली सर्किट, इस्टर्न सर्किट, इस्टर्न पंजाब सर्किट, निजाम सर्किट, सी. पी. बेरार सर्किट, सेंट्रल इंडिया सर्किट, राजस्थान सर्किट, मैसू सर्किट, तामिळनाडू सर्किट आणि आंध्र सर्किट. निजाम सर्किट म्हणजे पूर्वीच्या निजाम राजवटीचा भाग. हे सर्किट सलमानच्या चित्रपटांच्यादृष्टिनं अधिक महत्त्वाचं आहे. इथे सलमानचे चित्रपट चांगला व्यवसाय करतात. त्याचाही सलमानला फायदा होतो. सलमानचा चित्रपट आणि ईद हे समीकरण इतकं घट्ट झालं आहे की, इतर कोणताही बिग बजेट चित्रपट यावेळी प्रदर्शित होत नाही. हा जणूकाही अलिखित नियम आहे. बदलती प्रतिमा 'मैनें प्यार किया'पासून सलमानची कारकीर्द सुरू झाली. त्याने अनेक हिट चित्रपट दिले. पण ईदला सिनेमा रिलीज करायला कधीपासून सुरूवात झाली? आणि त्याचबरोबर सलमानची पडद्यावरची सोज्वळ, लव्हरबॉय 'प्रेम' ही प्रतिमा बदलत 'दबंग भाईजान' कशी होत गेली? प्रसिद्ध ट्रेड अनालिस्ट आमोद मेहरा याबद्दल बोलताना म्हणतात, "2009 साली सलमानचा 'वॉन्टेड' ईदला प्रदर्शित झाला होता. त्यावेळी सलमानचं करिअर डळमळीत होतं. जवळपास आठ-नऊ फ्लॉप चित्रपट दिल्यानंतर 'वॉन्टेड' हिट झाला होता. त्यामुळे ईद आपल्यासाठी लकी आहे, असा विचार करत सलमाननं ईदला चित्रपट प्रदर्शित करायला सुरूवात केली." आमोद मेहरा पुढे म्हणतात, "त्यानंतरच तो 'भाईजान' झाला आणि त्यानं धार्मिक कार्ड वापरायला सुरूवात केली. त्याआधी तो सांगायचा की, माझी एक आई हिंदू आहे आणि एक ख्रिश्चन. पण 'वॉन्टेड'नंतर तो मुस्लिम ओळखही मिरवू लागला." "खरंतर ईदला प्रदर्शित झालेला त्याचा प्रत्येकच चित्रपट ब्लॉकबस्टर नव्हता. पण त्यांना बंपर ओपनिंग मिळाली होती, हे खरं आहे," असंही आमोद मेहरा म्हणतात. 2009 ला सलमानचा 'वॉन्टेड' ईदला प्रदर्शित झाला. त्यानंतर दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टायगर, किक, बजरंगी भाईजान, सुलतान, ट्यूबलाइट, रेस 3 आणि भारत हे चित्रपट ईदलाच प्रदर्शित झाले. वॉटेन्डनं '100 करोड क्लब'ची सुरूवात केली. पण नंतर हा आकडा सुद्धा कमी पडायला लागला. 'दबंग'नं 200 कोटींहून अधिकचा व्यवसाय केला. 'एक था टायगर'नं 300 कोटींचा टप्पा गाठला. 'बजरंगी भाईजान' कळसाध्याय ठरला. जवळपास 900 कोटींचा गल्ला जमवणारा बजरंगी भाईजान सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक ठरला. 'बजरंगी भाईजान' कमाईच्या दृष्टीने खास ठरलाच, पण तो एका अर्थाने सलमानच्या रिअल लाइफ प्रतिमेचं प्रतीकात्मक रुपही होतं असंही अनेकांना वाटतं. हिंदू आणि मुस्लिम धर्मांना सांधू पाहणारी त्याची रिअल आणि रील लाइफ रुपं 'बजरंगी भाईजान'मध्ये दिसली होती. सलमानच्या या प्रतिमेबद्दल बोलताना अमोल उदगीरकर सांगतात, "की सलमानकडे कधीच कट्टर धार्मिक म्हणून पाहिलं गेलं नाही. कारण त्याने जपलेली स्वतःची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा. "त्याच्या घरी दरवर्षी वाजतगाजत गणपती बसवला जातो. सलमान स्वतः त्याचं विसर्जन करतो. सलमानची आई हिंदू आहे. त्याने दत्तक घेतलेली बहीण अर्पिता हिंदू आहे. अरबाज खानची पत्नी मलायका अरोरा ख्रिश्चन होती, तर सोहेल खानची पत्नी हिंदू आहे. नरेंद्र मोदींसोबत गुजरातमध्ये जाऊन पतंगही उडवतो." ते पुढे सांगतात, "अनेकदा मुल्ला-मौलवींकडून सलमानच्या चित्रपटांना विरोध करण्याचीही भूमिका घेतली जाते. पण मुस्लिम समुदायाकडूनच त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. याला कारण सलमाननं गेल्या काही वर्षांत स्ट्रॅटेजिकली निर्माण केलेली आपली प्रतिमा." आपल्या याच प्रतिमेला जपत सलमाननं यावर्षी ईदला 'राधे' प्रदर्शित केला. चित्रपटाच्या प्रसिद्धीसाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यानं म्हटलं, "आम्ही चित्रपटातून 250 कोटी कमावतो, 300 कोटी कमावतो...यावेळी काही कमवत नाहीये, पण नुकसान सहन करून कमिटमेंट तर पाळली...चाहत्यांचं मनोरंजन होत आहे, बास आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	एक बार जो मैनें कमिटमेन्ट कर दी...असा डायलॉग मारत टाळ्या-शिट्ट्या वसूल करणाऱ्या सलमान खाननं ईदला चित्रपट प्रदर्शित करण्याची आपली कमिटमेन्ट रिअल लाइफमध्येही पाळली आहे.
text: आदित्य ठाकरेंच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांच्याकडे स्थावर आणि जंगम मिळून 16 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. आदित्य यांची जंगम मालमत्ता 11 कोटी 38 लाख रुपयांची संपत्ती आहे. तर शेती आणि गाळे मिळून स्थावर मालमत्तेची किंमत 4 कोटी 67 लाख रुपयांची आहे. आदित्य ठाकरे यांच्याकडे 13 हजार 344 रुपये रोख रक्कम आहे. आदित्य ठाकरेंच्या बँकांमधील वेगवेगळ्या ठेवींची किंमत 10 कोटी 36 लाख इतकी आहे. आदित्य ठाकरेंकडे जवळपास 64 लाख रुपयांचे दागिने आणि मौल्यवान वस्तू आहेत. आदित्य ठाकरेंच्या मालकीची एक BMW कारही आहे. या गाडीची बाजारभावानं किंमत साडे सहा लाख रुपये आहे. निवडणुकीच्या मैदानात आज ठाकरे घराण्यातील पहिली व्यक्ती उतरत असून आदित्य ठाकरे वरळी विधानसभा मतदारसंघातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहेत. मोठे शक्तीप्रदर्शन करत आदित्य ठाकरे निवडणूक अर्ज भरत आहेत. मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक मराठमोळ्या वेशात आदित्य यांच्या मिरवणुकीत सहभागी झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला फोनवरून शुभेच्या दिल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या निवडणुकीच्या रिंगणात पदार्पणासाठी शिवसेनेने सेफ गेम खेळत वरळी विधानसभा मतदारसंघाचीच निवड केली आहे. 2009 चा अपवाद वगळता हा मराठीबहुल मतदारसंघ नेहमीच शिवसेनेसोबत राहिला आहे. 2014 साली येथून शिवसेनेचे सुनील शिंदे विजयी झाले होते. 2009 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सचिन अहिर यांनी वरळीचे प्रतिनिधित्व केले होते. हेच सचिन अहिर आता शिवसेनेत सामिल झाले आहेत. ही आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे. तसंच 1990, 1995, 1999, 2004 अशा सलग चार वेळा शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते दत्ताजी नलावडे या मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यामुळे हा मतदारसंघ शिवसेनेला सुरक्षित वाटत असल्याने आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी या मतदारसंघाची निवड करण्यात आली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या उमेदवारीविषयी बोलताना शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले की, "आदित्य ठाकरे यांनी राज्याचं नेतृत्व करावं अशी आमची इच्छा आहे. महाराष्ट्रात त्यांनी जी जनआशीर्वाद यात्रा काढली त्याला प्रचंड यश मिळालं. राज्य त्यांच्याकडे अपेक्षेनं पाहतंय आणि आम्हाला खात्री आहे की निकाल असे लागतील की ईश्वर आणि नियतीचं त्यांच्या हातात राज्याची सूत्र देईल." 1966 मध्ये शिवसेनेच्या स्थापनेपासून ठाकरे कुटुंबातील कुणीही निवडणुकीच्या रिंगणात स्वतः उतरलं नव्हतं. ठाकरे कुटुंबीय निवडणूक लढवत नसल्यावरून विरोधक अनेकवेळा टीकाही करायचे. ठाकरे घराण्यातून कोणीही आत्तापर्यंत निवडणूक लढवलेली नसताना आदित्य मैदानात का उतरले यावर संजय राऊत सांगतात की, "बाळासाहेब ठाकरे हे बाळासाहेब ठाकरे होते. निवडणूक लढवायची नाही ही त्यांची भूमिका होती आणि उद्धव ठाकरे यांनीही त्यांची भूमिका स्वीकारली की निवडणूक लढवायची नाही. आम्ही ज्या भूमिका घेऊन जातो त्या भूमिका भविष्यानुसार बदलाव्या लागतात. सध्याच्या परिस्थितीत राज्याचं नेतृत्व ठाकरेंनी करायचं हे जर आम्ही मान्य केलं, तर त्यासाठी एक ठाकरे विधानसभेत हवेत, मुख्यमंत्री व्हावेत किंवा त्यापेक्षा वरच्या पदावर जावेत असा आमचा विचार आहे. कधी तरी इतिहास घडवण्यासाठी मागचा इतिहास थोडा थांबवावा लागतो. बाळासाहेबांनी इतिहास घडवला. आता ही पुढची पिढी आहे. आम्हाला असं वाटतं की या पिढीनं राज्याचं नेतृत्व प्रत्यक्ष करावं, उंटावरून शेळ्या न हाकता." 'फ्री प्रेस जर्नल'चे राजकीय संपादक प्रमोद चुंचूवार सांगतात आदित्य ठाकरेंनी शिवसेनेचं पारंपरिक राजकारण बदलण्याचा प्रयत्न केला "आदित्य हा नवीन पिढीचा माणूस आहे. आदित्यनं शिवसेनेच्या अनेक पारंपरिक गोष्टी बदलण्याचा प्रयत्न केला. व्हॅलेंटाईन्स डेला शिवेसेनेचा विरोध आदित्यचा प्रवेश झाल्यानंतर मावळला. नाईट लाईफबाबत आदित्यने आग्रह धरला. ठिकठिकाणी पक्षाची भूमिका बदलण्यास भाग पाडलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	बाळासाहेब ठाकरे यांचे आशीर्वाद घेऊन निघालेल्या आदित्य ठाकरेंनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. या उमेदवारी अर्जासोबत आदित्य ठाकरेंनी जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, त्यामध्ये त्यांनी आपल्या संपत्तीचे तपशील दिले आहेत.
text: पुण्यामध्ये राष्ट्रीय गणेशोत्सव पारितोषिक वितरण समारंभात बोलताना ते म्हणाले की, "शेवटी या देशामध्ये बहुसंख्येने राहणारा जो हिंदू आहे, त्याला जे वाटतं त्याप्रमाणे देश चालणार. समजा आपल्या सगळ्यांना वाटत असेल की आपल्याला रात्री बारापर्यंत देखावे पाहायला मिळाले पाहिजेत. यामध्ये काही ना काही मार्ग काढता येईल. त्यामुळे ही भूमिका मनामध्ये नको की प्रशासन आपल्याला त्रासच द्यायला बसलंय. प्रशासन त्रास द्यायला बसलेलं नाही. तेही हिंदू मंडळी आहेत. तेही गणपती बघतायेत. सगळ्यांना हे हवं असतं." 'हे वक्तव्य बेकायदेशीर' सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी म्हटलंय की हे चंद्रकात पाटील यांचे वक्तव्य बेकायदेशीर आहे. तसंच हे त्यांचं राजकीय अज्ञान असल्याचंही सावंत यांनी म्हटलंय. बीबीसीशी बोलताना पी. बी. सावंत म्हणाले की, "चंद्रकांत पाटलांचे हे वक्तव्य म्हणजे त्यांचे राजकीय अज्ञान आहे. कारण राजकारणामध्ये राजकीय बहुसंख्या ही महत्वाची असते. धार्मिक किंवा जातीय बहुसंख्येला महत्त्व नसतं. घटनात्मकदृष्टीनं जर पाहिलं तर असं म्हणणं हे बेकायदेशीर आहे." कायदेतज्ज्ञ अडव्होकेट असीम सरोदे यांनीही चंद्रकांत पाटलांचं वक्तव्य चुकीचं ठरवलं आहे. "विविधता हा आपल्या देशाचा आत्मा आहे. विविधता जोपासल्यामुळेच आपली अवस्था पाकिस्तानसारखी झालेली नाही. विविधता हे भारताचं वैशिष्ट्य नाही तर ती भारतीयत्वाची ताकद आहे," असं सरोदे म्हणाले. पुढे ते म्हणतात, "दुसरी गोष्ट अशी की प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्य आहे. पण धर्मस्वातंत्र्य किंवा कोणत्याही प्रकारचे मुलभूत हक्क हे निरंकुश नाहीत. त्यामुळे धर्माचं पालन करणे, उत्सव साजरा करणे हे कायद्याचं पालन करूनच केलं पाहिजे. ध्वनीप्रदूषणाचा कायदा आहे आणि त्याचं सगळ्यांनी पालन केलंच पाहिजे." उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय ठिपसे यांचं म्हणणं आहे की, "बहुसंख्यांच्या इच्छेने होणार असा काही लोकशाहीचा अर्थ नाहीये. लोकशाहीचं सार हे आहे की अल्पसंख्याकांच्या हक्काचं रक्षण करणं आणि त्यांचा मताचा आदर करणं. केवळ बहुमताच्या जोरावर सर्व गोष्टी करता येत नाहीत. काही गोष्टींना संरक्षण दिलेलं असतं कारण त्यात अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा प्रश्न येतो. बहुसंख्य अल्पसंख्याकांचे हक्क हिरावून घेऊ शकत नाहीत. लोकशाहीचा अर्थ हा असून घटनेतही अशीच तरतूद आहे." 'संविधानाचे पालन करण्याची मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे' पुण्याच्या आयएलएस लॉ कॉलेजमधील प्राध्यापक डॉ. नितीश नवसागरे यांनी म्हटलं की, "लोकशाही म्हणजे काही नंबर गेम नाही. काय योग्य आहे हे संविधान ठरवतं. आपलं संविधान म्हणते की देश धर्मनिरपेक्ष आहे. भारतात राहणारे बहुसंख्य लोक हिंदू आहेत, म्हणून भारत हिंदूराष्ट्र आहे, असं संविधान म्हणत नाहीये. म्हणून मंत्र्यांनी केलेले जे वक्तव्य आहे ते संविधानाच्या विरोधात आहे. जेव्हा की त्यांनी संविधानाचं पालन करण्याची शपथ घेतलेली आहे. संविधानात अभिप्रेत असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेचं संरक्षण करणं हे मंत्री म्हणून त्यांचे कर्तव्य आहे." "दुसरा मुद्दा म्हणजे लोकशाहीत सहमतीला विशेष महत्त्व आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकदा उदाहरण देताना म्हटलं होतं की संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे पाच सदस्य आहेत, त्याच्यामध्ये एका जरी व्यक्तीने नकाराधिकार वापरला तरी तो निर्णय पुढे जात नाही. याचा अर्थ असा आहे की केवळ बहुमत नाही चालणार तर सर्वानुमत होणं महत्त्वाचं आहे. सर्वानुमत होणं ही लोकशाहीची खरी कसोटी असते. ते आपल्या राज्यकर्त्यांना कळणं गरजेचं आहे." भाजपचं काय म्हणणं आहे? भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते गणेश हाके यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की "हे खरं आहे की या देशामधील बहुसंख्य हिंदू आहेत, यामध्ये हिंदूंच्या चालीरिती परंपरा याप्रमाणे देश चालेल. या देशाची जगण्याची एकूण जी शैली आहे, किंवा इथल्या रितीरिवाज परंपरा आहेत, या हिंदू संस्कृतीप्रमाणे आहेत. शेवटी कायदे सुद्धा लोकांच्या हितासाठीच असतात. त्यामुळे लोकांच्या या रुढी, परंपरा, संस्कृतीचं जतन करणं हे कर्तव्यच आहे. अशाप्रकारे चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याकडे पाहावं आणि त्याला वेगळा धार्मिक रंग देऊ नये." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	हिंदूंना ज्याप्रमाणे वाटतं त्याप्रमाणेच देश चालणार असं वक्तव्य महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे. त्यांचं हे वक्तव्य सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलं आहे.
text: अकरा वर्षांनंतर हैदराबादच्या अतिरिक्त महानगर सत्र न्यायालयानं (तेच राष्ट्रीय तपास संस्थेचंसुद्धा न्यायालय आहे) पुराव्याअभावी पाचही आरोपींची सुटका केली. नबाकुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भारत मोहनलाल रत्नेश्वर, राजेंद्र चौधरी या सर्व आरोपींची सुटका झाली. ती फक्त श्वास मोजतेय सलीम सकाळपासूनच टीव्हीसमोर बसून न्यायालयाच्या याबाबतच्या निर्णयाची वाट पहात होते. ते व्यवसायाने शेफ असून हैद्राबादमधील तलाब कट्टाच्या छोट्या गल्ल्यांमध्ये राहतात. सलीम त्यांच्या बहिणीची म्हणजे शाईक नईमच्या आईची काळजी घेतात. शाईक गेल्यापासून त्याची आई अंथरूणा खिळून आहे. "माझी बहीण बोलू शकत नाही किंवा चालू शकत नाही. ती फक्त श्वास मोजतेय. मुलाच्या मृत्यूमुळे तिची तब्येत खालावली आहे. मला जसं जमतं तशी मी तिची काळजी घेतो," सलीम सांगत होते. सोमवारी जाहीर झालेला हा निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली होती. कोर्टात मर्यादित लोकांनाच प्रवेश दिला जात होता. ज्या लोकांचे खटले होते अशा लोकांनाच प्रवेश दिला जात होता. कोर्टाच्या आवारात येण्यास प्रसारमाध्यमांना देखील बंदी होती. "कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली होती." दुपारच्या सुमारास निर्णय जाहीर करण्यात आला. काही मिनिटांतच सर्व आरोपी न्यायालयाच्या आवारातून बाहेर निघून गेले. मागच्या सरकारनं NIA चा वापर राजकीय अस्त्र म्हणून वापर केल्याचा आरोप असीमानंद यांचे वकील जे. पी. शर्मा यांनी केला. "हे सगळं UPA सरकारचं कुभांड आहे. फिर्यादींना कोणतेही आरोप सिद्ध करता आले नाहीत, असं कोर्टानं सांगितलं. लोकांवर चुकीचे आरोप करणाऱ्या सरकारसाठी हा एक धडा आहे," असं जे पी शर्मा म्हणाले. माझं आयुष्य बरबाद झालं या निर्णयानंतर सगळ्यांनाच आनंद झाला नाही. कोर्टाच्या आवारात एक माणूस "मग माझ्या बहीण भावांना कोणी मारलं?" असं म्हणत ओरडत होता. 2007च्या स्फोटानंतर पोलिसांनी संशयावरून अनेक मुस्लीम युवकांना अटक केली होती. ज्यांना अटक झाली त्यांची 2008 च्या सुमारास निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. सय्यद इमरान खान आता 33 वर्षांचे आहेत. 2007मध्ये बोवेनपल्ली भागातून त्यांना मध्यरात्री अटक करण्यात आली होती. तेव्हा ते 21 वर्षांचे होते आणि इंजिनिअरिंगचा अभ्यास करत होते. आता ते एका खासगी कंपनीत नोकरी करतात. "मी तुरुंगातून 18 महिने आणि 24 दिवसांनी बाहेर आलो. त्यानंतर मी अभियांत्रिकीचं शिक्षण पूर्ण केलं. पण मला लागलेल्या बट्ट्यामुळे आणि माझ्या पार्श्वभूमीमुळे मला कुठेच नोकरी मिळत नव्हती. आता त्यांनी सगळ्या आरोपींची सुटका केली. यासाठी कोण जबाबदार आहे? तपास संस्थांनी याचं उत्तर द्यायला हवं. माझी काहीही चूक नसताना माझं आयुष्य उद्धवस्त झालं. त्यासाठी कोण जबाबदार आहे?" असा प्रश्न इमरान यांनी बीबीसीशी बोलताना विचारला. दिवस संपताच या खटल्यातले न्यायाधीश रविंदर रेड्डी यांनी अनपेक्षितपणे आपला राजीनामा उच्च न्यायालयाकडे पाठवला. या राजीनाम्यामागची कारणं अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत, पण सध्या सुरू असलेल्या काही अंतर्गत वादामुळे हा राजीनामा दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"जो निर्णय आला आहे तो अगदी अनपेक्षित आहे. माझा भाचा गेला पण न्याय झाला असं मला वाटत नाही," 58 वर्षीय मोहम्मद सलीम सांगत होते. हैद्राबादमधल्या मक्का मशिदीमध्ये 2007 साली झालेल्या बाँबस्फोटात नऊ लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 50 पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले होते. मोहम्मद सलीम यांचा शाईक याचा देखील त्यात मृत्यू झाला होता.
text: कोरोना आरोग्य संकटात वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या एमबीबीएस डॉक्टरांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिलं जाणार असल्याचंही सरकारने म्हटलं आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने पीएमओच्या हवाल्याने सांगितलं, "शंभर दिवस कोव्हिडसाठीची ड्यूटी पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांना आगामी सरकारी भरती प्रक्रियेत प्राधान्य दिलं जाईल." Twitter पोस्ट समाप्त, 1 या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने अनुभवी डॉक्टर कोव्हिड सेंटर्स आणि हॉस्पिटल्समध्ये सक्षमपणे ड्यूटी करू शकतील असाही विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. इंटर्न डॉक्टरांसाठीही एक महत्त्वाची सूचना करण्यात आली आहे. आपल्या विभाग प्रमुखांच्या देखरेखीअंतर्गत इंटर्न डॉक्टरांना कोव्हिड वॉर्डमध्ये ड्यूटी देण्यात येणार आहे. प्रातिनिधिक फोटो बीएससी आणि जीएनएम पात्रताधारक नर्स यांनाही आता कोव्हिड वॉर्डमध्ये पूर्णवेळ ड्यूटी करता येणार आहे. वरिष्ठ डॉक्टरांच्या देखरेखी अंतर्गतच ड्यूटी करू शकतील, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. देशभरात कोरोनाची रुग्णसंख्या प्रचंड वाढत असल्याने आरोग्य व्यवस्थेवर ताण आल्याचं दिसून येत आहे. या पार्श्वूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	केंद्र सरकारने एमबीबीएसनंतर पीजीसाठी होणारी नीट प्रवेश प्रक्रिया म्हणजे NEET-PG किमान चार महिन्यांसाठी स्थगित केली आहे.
text: लस आली की कोरोनाची सगळी साथ लगेच संपून जाईल अशा पद्धतीने सध्या लशीकडे पाहिलं जात आहे. पण लशीमुळे नक्की काय होईल याकडे अधिक तर्कशुद्ध आणि व्यावहारिकदृष्ट्या पाहिलं पाहिजे, असं रॉयल सोसायटीच्या शास्त्रज्ञांनी एका अहवालात म्हटलं आहे. लस कधीही आली तरी ती लोकांपर्यंत जायला किमान एका वर्षाचा काळ जाऊ शकतो असं शास्त्रज्ञ म्हणतात. अशा स्थितीत कोरोनामुळे लागू केलेले निर्बंध हळूहळू हटवले जाणं आवश्यक आहे. जगभरात सध्या 200 ठिकाणी लशीचे प्रयोग सुरू आहेत. काही लशी क्लिनिकल ट्रायलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. इंपीरियल कॉलेज लंडनच्या नॅशनल हार्ट अँड लंग इन्स्टिट्यूटच्या डॉ. फियोना कुली यांच्या मते लशीबद्दल काहीही माहिती मिळाल्यावर कोरोनाची साथ संपून जाईल असा विश्वास वाटू लागतो. परंतु लशीच्या संशोधनामध्ये अनेकदा अपयश आलंय हे सुद्धा विसरता कामा नये. ब्रिटन सरकारच्या वैज्ञानिक सल्लागारांसह अनेक लोकांना या वर्षअखेरीपर्यंत लस तयार होईल अशी आशा आहे आणि त्याचं मोठ्या प्रमाणावर टेस्टिंग होईल असंही त्यांना वाचतं. रॉयल सोसायटीने मात्र ही एक दीर्घ प्रतिक्रिया असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. इंपिरियल कॉलेज लंडनमध्ये केमिकल इंजिनियरिंग विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक निलय शाह म्हणतात, "लस तयार झाली असं गृहीत धरलं तर त्याचा अर्थ महिन्याभरात सर्वांना लस टोचून पूर्ण होईल असा अजिबात नाही. त्यासाठी सहा महिने लागू शकतात, नऊ महिने लागू शकतात, कदाचित वर्षंही जाऊ शकतं." मार्च पर्यंत अचानक सगळं काही सुरळीत होईल असा विचारच करता येणार नाही. या बाबतीत अनेक अडथळे असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. अर्थात काही प्रायोगिक मार्गांचा वापरही केला जात आहे. आरएनए डोस मोठया प्रमाणात केले जात आहेत, याआधी असे कधीही केले गेले नव्हते. या मार्गातील अडचणी कोणत्या? लस तयार करण्यासाठी कच्च्या मालाची गरज आहे. लस तयार करण्यासाठी फक्त काचेच्या बाटल्याच नाही तर रेफ्रिजरेशनची सुविधा हेसुद्धा एक आव्हान आहे. काही लशी उणे 80 डिग्री सेल्सियस तापमानात ठेवण्याची गरज असते. प्रा. शाह यांच्या मतानुसार, "दरवर्षी सामान्य फ्लू दूर करण्यासाठी जशी पावलं उचलली जातात तशी कोरोनाला पळवण्यासाठी त्या प्रयत्नांच्या दहापट वेगानं काम करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे प्रशिक्षित स्टाफची आवश्यकता लागेल. यावर गांभीर्यानं विचार केला जात आहे का याचीच मला काळजी आहे." काही लशींच्या प्राथमिक परीक्षणानंतर त्यांच्यामुळे रोगप्रतिकारकक्षमता वेगवान झाल्याचं दिसून आलं. पण त्या पूर्ण सुरक्षित असून कोव्हिडची लक्षणं कमी करतील असा काही त्याचा अभ्यास झालेला नाही. अनेक प्रश्नांची अजूनही उत्तरं मिळाली नाहीत इंपिरियल कॉलेज लंडनमध्ये इम्यूनोलॉजीचे प्रमुख प्राध्यापक चार्ल्स बांगम म्हणतात, "कोणती लस कधी तयार होईल हे आम्हाला खरंच माहिती नाही. ती किती प्रभावी असेल हे सुद्धा माहिती नाही आणि ती कधी उपलब्ध होईल हेसुद्धा माहिती नाही." ते पुढे म्हणतात," जर हे शक्य झालं तर सर्वकाही लवकरात लवकर सुरळीत येण्याची शक्यता वाढीला लागेल " तसेच लशीसंदर्भातही काही प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत लशीचा एकच शॉट पुरेसा असेल की आणखी बूस्टर डोसची गरज लागेल? ही लस वर्ष-दोन वर्षांच्या अंतराने परत घेण्याची गरज आहे का? वृद्ध व्यक्तींवरही ती तितक्याच प्रभावीपणे उपयोगी पडेल का? याबाबत बोलताना बाथ विद्यापीठाचे डॉ. अँड्र्यू प्रेस्टन सांगतात, "लशीकडं एखाद्या रामबाण उपायाप्रमाणे पाहिलं जात आहे. ती आल्यावर साथ तात्काळ जाईल असं चित्र रंगवलं जात आहे. परंतु त्याचा प्रभाव दिसायला वेळ लागेल." त्यांचं म्हणणं आहे लसीकरणाची सर्व माहिती मिळण्यासाठी देशात येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांसाठी 'व्हॅक्सिन पासपोर्ट' तयार करावा लागेल. कोरोना लसीबाबतीत लोकांमध्ये तणावही वाढल्याचं ते सांगतात. एखाद्या व्यक्तीनं आपल्या जोडीदाराला लस द्यायला नकार दिला तर दुसऱ्यांना त्यामुळे अपाय होऊ शकतो. शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक मुलाला लस अनिवार्य केली जाईल का असेही प्रश्न मनात आहेत. अशा अनेक प्रश्नांची उकल अद्याप झालेली नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोरोनाची लस आल्यावर सगळं एकदम नीट होऊन जाईल, असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुमचे विचार चुकीचे असू शकतात. काही प्रमुख शास्त्रज्ञांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
text: शरद पवार बीसीसीआयचे अध्यक्ष झाल्यानंतर कोलकाता येथील पत्रकार परिषदेत टिपलेलं छायाचित्र. 12व्या महिन्याच्या 12 तारखेला जन्माला आलेल्या पवारांबद्दलच्या या 5 इंटरेस्टिंग गोष्टी: 1. ... आणि घाशीराम जर्मनीत पोहोचला ज्येष्ठ नाट्यकर्मी विजय तेंडुलकर यांनी लिहिलेलं आणि डॉ. जब्बार पटेल यांनी दिग्दर्शित केलेलं 'घाशीराम कोतवाल' हे नाटक जोरदार गाजलं. 80 च्या दशकात या नाटकाचा प्रयोग जर्मनीत होणार होता. पण या नाटकाला काहींचा विरोध होता. नाटकात काम करणारी अनके मंडळी पुण्यात राहत होती. जर्मनीला विमानाने जाण्यासाठी त्यांना मुंबईचा प्रवास करणं आवश्यक होतं. विरोध करणाऱ्यांनी शिवसेनेच्या मदतीने पुणे-मुंबई रस्त्यावर खोपोलीजवळ गाड्या अडवण्याची योजना आखली. पण ही माहिती अगोदर नाटकातील मंडळीना कळल्यामुळे डॉ. जब्बार पटेल आणि डॉ मोहन आगाशे यांनी पुण्यात शरद पवारांची भेट घेतली. किर्लोस्कर समूहाचे चंद्रकांत किर्लोस्कर यांच्याशी पवारांचे मैत्रीचे संबंध होते. पवारांनी किर्लोस्करांना अडचण सांगितली आणि ताबडतोब 'घाशीराम कोतवाल'च्या टीमसाठी पुणे-मुंबई चार्टर विमानाची सोय केली. 2. पवार जेव्हा पूजा करतात... मी विज्ञानवादी आहे, असं म्हणणाऱ्या शरद पवारांना जाहीरपणे पूजा-आरत्या करताना कुणी फारसं पाहिलं नाही. पण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सपत्निक विठ्ठल-रखुमाईची पूजा केली होती. अनेकदा जाहीरपणे देव-धर्माबद्दल चिकित्सकपणे पवार बोलतात. पण तेच पवार आग्रहास्तव पूजाअर्चाही करतात. भीमाशंकरच्या गेस्टहाऊसमध्ये रात्री झोपलेले असताना पवारांच्या अंगावरून साप गेला. पण त्यांना काहीही इजा झाली नाही. त्यानंतर पत्नी प्रतिभाताई या भीमाशंकरच्या मंदिरात नवस बोलल्या आणि त्यांच्या आग्रहास्तव शरद पवारांनी भीमाशंकरला अभिषेक घातला होता, असं पत्रकार संजय मिस्कीन सांगतात. पवारांच्या गावी म्हणजे काटेवाडीत हनुमानाचं मंदिर आहे, तिथेही गावकऱ्यांच्या आग्रहास्तव अनेक वर्षं ते अभिषेक करत होते. 3. 'पुतना मावशी'ची माफी शरद पवार 1987 साली पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले आणि 1988 साली ते महाराष्ट्राचे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी मुंबई महानगरपालिकेच्या 285 भूखंडांच्या भ्रष्टाचाराचं प्रकरण खूप गाजलं. हे भूखंड खाल्ल्याचा आरोप थेट शरद पवारांवर होता. जनता दलाच्या नेत्या मृणाल गोरे आणि शिवसेनेचे त्यावेळचे आमदार छगन भुजबळ यांनी पवारांवर हा आरोप केला होता. भूखंडाची आरक्षणं कशी वाटली गेली आणि बदलली गेली, याविषयी पवारांनी जाहीरपणे खुलासा केला नव्हता. मृणाल गोरे यांनी भूखंड घोटाळ्याविषयी विधानसभेत आरोप केला, तेव्हा शरद पवार यांनी संतापून त्यांना 'पुतना मावशी' असं म्हटलं. पण नंतर पवारांनी मृणाल गोरेंची माफीही मागितली. या घोटाळ्यावरचे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. 4. लेक माझी लाडकी! शरद पवार आणि प्रतिभा पवार यांनी लग्नानंतर एकच मूल होऊ देण्याचा निर्णय घेतला होता. 1969ला त्यांना मुलगी झाली. खरंतर त्या काळात 'मुलगा हवाच' अशी समाजाची कर्मठ मानसिकता होती. सुप्रिया सुळे पण जवळपास पाच दशकांपूर्वी पवारांचा हा निर्णय काळाच्या पुढचा होता. आजही कुटुंबनियोजनाच्या शस्त्रक्रिया बहुतांश महिलाच करतात. पण शरद पवारांनी स्वत: नसबंदी करत आदर्श घालून दिला. 5. 'IPLचे जनक' T-20 स्पर्धा भारतात होऊ शकते, असं BCCIचे अध्यक्ष असताना शरद पवारांना वाटलं. त्यासाठी त्यांनी ललित मोदींना प्रोत्साहन दिलं. भारताचा माजी कर्णधार धोनीसोबत शरद पवार भारतामध्ये IPL सुरू झालं याचं श्रेय खरं शरद पवार यांनाच द्यावं लागेल, असं रवी शास्त्री यांनी दिलीप सरदेसाई स्मृती व्याख्यानात म्हटलं होतं. IPL सुरू करण्यासाठी ललित मोदींनी प्रयत्न केले, पण त्याला शरद पवारांचं पाठबळ मिळालं नसतं, तर हे केवळ अशक्य होतं, असं शास्त्री म्हणाले. शरद पवार हे 2005 ते 2008 या काळात BCCIचे अध्यक्ष होते. 'IPLसंदर्भात होणाऱ्या प्रत्येक बैठकीला शरद पवार आपल्या हातात फायलींचा गठ्ठा घेऊन येत असत. त्यातील प्रत्येक पान त्यांनी वाचलेलं असे. त्यांचा अभ्यास पाहून मला आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यांचं निरीक्षण हे सूक्ष्म आणि दृष्टी व्यापक असल्यामुळेच भारतात IPL सुरू झालं' असं रवी शास्त्री यांनी या व्याख्यानात म्हटलं होतं. संबंधित बातम्या: (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारतीय राजकारणातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा आज 77वा वाढदिवस. यशवंतराव चव्हाणांचा राजकीय वारसा सांगणारे शरद पवार गेली सात दशकं राजकारणात सक्रिय आहेत. राजकारणाखेरीज साहित्य, शिक्षण, सांस्कृतिक, क्रीडा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये ते लीलया वावरतात.
text: खुद्द प्रिन्स हॅरी यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. प्रिन्स हॅरी यांनी आपण अत्यंत आनंदी आहोत, असं म्हणत त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. तसंच प्रेग्नेंसीदरम्यान आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल आम्ही सर्व जनतेचे आभार मानतो. मेगन मार्केल आणि बाळ दोघांचीही प्रकृती ठीक असून बाळाच्या नावाचा विचार सुरू असल्याचं ही त्यांनी पुढे सांगितलं आहे. स्थानिक वेळेनुसार 6 मे म्हणजेच आज सोमवारी पहाटे 5 वाजून 26 मिनिटांनी बाळाचा जन्म झाला. बकिंगहॅम पॅलेसने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, बाळाचं बजन ३.२ किलोग्राम इतकं आहे. प्रिन्स हॅरी हे 'ड्यूक ऑफ ससेक्स', तर मेगन मार्कल या 'द डचेस ऑफ ससेक्स' म्हणून ओळखले जातात. ब्रिटनच्या राजघराण्यातील हा नवा पाहुणा क्वीन एलिझाबेथ यांचं सातवं पतवंड आहे. प्रिन्स हॅरी आणि मेगन यांच्यावर सर्व स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनीही दोघांचं अभिनंदन केलं आहे. प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मार्कल यांचं रॉयल वेडिंग लंडनमधील सेंट जॉर्ज चॅपेलमध्ये गेल्या वर्षी (19 मे 2018 रोजी) झालं होतं. प्रिन्स हॅरी हे दिवंगत प्रिन्सेस डायना आणि प्रिन्स चार्ल्स यांचे धाकटे पुत्र, तर क्वीन एलिझाबेथ द्वितीय यांचे नातू आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	ब्रिटनच्या राजघराण्यात नव्या सदस्याचं आगमन झालं आहे. प्रिन्स हॅरी आणि अभिनेत्री मेगन मार्कल यांना मुलगा झाला आहे.
text: सद्य स्थितीत या कंपन्यांच्या कोरोना विरोधातील लशीच्या ट्रायल पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात आहेत. मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसारख्या महानगरात कोव्हिड-19 विरोधातील लशीच्या चाचण्या सुरू आहेत. कोरोना व्हायरविरोधात औषध उपलब्ध नसल्याने प्रभावी लस हा लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी एकमेव पर्याय आहे. भारतात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर पसरतोय. मृतांचा आकडाही वाढत चाललाय. त्यामुळे सामान्यांसाठी कोव्हिड-19 विरोधातील लस लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. केंद्रीय औषध महानियंत्रकांनी सोमवारी (21 सप्टेंबर) लस निर्मितीबाबत मान्यता मिळण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. केंद्रीय औषध महानियंत्रकांच्या सूचना केंद्रीय औषध महानियंत्रकांनी देशभरात कोव्हिड-19 विरोधी लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांसाठी 39 पानांची मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केली आहे. याबाबत बीबीसी मराठाशी बोलताना मुंबईतील फोर्टीस रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागाचे प्रमुख आणि राज्याच्या कोव्हिड-19 टास्कफोर्सचे सदस्य डॉ. राहुल पंडीत यांनी सांगितलं, "लशीचा प्रभाव 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेला आधीच चांगला ठरेल. त्यामुळे लस जास्तीत जास्त प्रभावी असेल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे लशीमुळे कोणालाही धोका पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली पाहिजे." "पहिल्या टप्प्यात ही लस सुरक्षित आहे याबाबत माहिती मिळेल आणि दुसऱ्या टप्प्यात लस दिल्यामुळे शरीरात रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण होते का नाही याची माहिती मिळेल," असं डॉ. पंडीत पुढे म्हणाले. लशीबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेचं मत कोव्हिड-19 विरोधातील लशीच्या ट्रायल संदर्भात जिनिव्हामधील पत्रकार परिषदेत बोलताना जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ आणि इंडियन कांउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (ICMR) माजी प्रमुख डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी म्हटलं, "कोरोना व्हायरस विरोधातील विविध लशींची चाचणी करण्यासाठी भारत एक चांगला पर्याय आहे. भारतात मोठ्या संख्येने लोकांना या आजाराचा धोका आहे. भारतात चाचणीसाठी चांगल्या संस्था उपलब्ध आहेत." "सामान्यत: एखादी लस जर 70 टक्के किंवा त्यापेक्षी जास्त प्रभावी असेल तर त्याला लस म्हणू शकतो. पण, सध्याच्या परिस्थितीत लशीचा परिणाम 50 टक्के चांगला असेल, तर त्याला प्रभावी लस म्हणावं लागेल. यासाठी क्लिनिकल ट्रायल दरम्यान समोर येणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे." "मात्र, एखादी लस 30 टक्क्यांपेक्षा कमी प्रभावी असेल, तर या लशीचा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये चांगला परिणाम दिसून येणार नाही. 30 टक्क्यांपेक्षा कमी प्रभावी लशीच्या मदतीने लोकांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवता येणार नाही," असंही डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी म्हटलं. तज्ज्ञांचं मत सामान्यत: 100 टक्के सुरक्षित आणि चांगले परिणाम दिसून आल्यानंतरच लशीला मान्यता दिली जाते. मग, कोव्हिड-19 विरोधातील लशीबाबत 50 टक्के प्रभावी असल्याचा निर्णय का? हा प्रश्न बीबीसीने तज्ज्ञांना विचारला. याबाबत बीबीसीशी बोलताना महाराष्ट्र फार्मासिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलाश तांदळे म्हणाले, "कोणतीही लस बाजारात आणण्याआधी त्याचा धोका आणि फायदा याचं प्रमाण तपासलं जातं. पण, कोरोना विरोधातील लढाईत औषध नसताना सरकारला सामान्यांपर्यंत ही लस लवकरात लवकर पोहोचवायची आहे. त्यासाठी सरकारने लस देण्यात येणाऱ्यांमधील 50 टक्के लोकांच्या शरीरात या आजाराविरोधात अँटीबॉडी निर्माण झालेल्या दिसून आल्या, तर लशीला मान्यता देण्याची तयारी दर्शवली आहे." "सामान्यत: लस 100 टक्के प्रभावी असल्याशिवाय मान्यता दिली जात नाही. पण, देशातील आताची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. त्यामुळे सरकारने देशातील कोट्यवधी लोकांपर्यंत ही लस पोहोचवण्यासाठी 50 टक्क्यांमध्ये याची उपयुक्तता हा आधार ठेवला आहे," असं कैलाश तांदळे पुढे म्हणाले. याच विषयावर बीबीसीशी बोलताना पुण्याच्या जंबो कोव्हिड-19 सेंटरचे प्रमुख डॉ. श्रेयांश कपाले म्हणाले, "जगभरात कोव्हिड-19 वर लस शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कोरोना विरोधातील लस लवकरात लवकर यावी यासाठी केंद्रीय औषध महानियंत्रकांनी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. या निर्देशांनुसार, लस देण्यात आलेल्यांपैकी कमीत कमी 50 टक्के लोकांच्या शरीरात, कोरोना विरोधात अॅंटीबॉडी निर्माण झाल्या. तर ही लस प्रभावी आहे असं मानण्यात येईल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोव्हिड-19 विरोधातील प्रभावी लसनिर्मितीसाठी जगभरात आणि देशात विविध ट्रायल सुरू आहेत. भारतात औषध निर्मिती करणाऱ्या सात कंपन्यांना केंद्र सरकारने लस निर्मितीसाठी ट्रायलची परवानगी दिली आहे.
text: एन रतनबाला देवी मिड-फिल्डवरच्या उत्तम कामगिरीमुळे तिला असं म्हटलं जातं. पूर्वोत्तरच्या मणिपूरमधल्या बिष्णूपूर जिल्ह्यातल्या नांबोल खथाँगमध्ये जन्मलेल्या रतनबाला देवीने भारताची 'सर्वोत्तम फुटबॉलपटू' बनण्याचं स्वप्न उराशी बाळगलं आणि या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने तिने एक मोठा पल्लादेखील पार केला आहे. लहान असताना शेजारच्या मुलांसोबत ती फुटबॉल खेळायची. करमणूक म्हणून सुरू केलेला हा खेळ पुढे तिची पॅशन बनला आणि ती जास्तीत जास्त वेळ मैदानात घालवू लागली. अडथळ्यांची शर्यत रतनबाला देवीचे वडील एका खाजगी कंपनीत ड्रायव्हर होते. पाच जणांच्या कुटुंबाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. अशा परिस्थितीत आर्थिक चणचण असूनही तिच्या वडिलांनी तिला कायम प्रोत्साहन दिलं आणि म्हणूनच ते तिच्यासाठी 'हिरो' आहेत. भारताकडून खेळण्याचं तिचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तिच्या एका काकांनीही तिला भक्कम साथ दिली. कुटुंबाकडून मिळालेल्या पाठिंब्याच्या जोरावरच रतनबालाने इम्फालमधल्या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (SAI - साई) केंद्रात प्रशिक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, साईची टीम स्पर्धांमध्ये भागच घ्यायची नाही. त्यामुळे खेळण्यास फारसा वाव मिळत नसल्याने तिची निराशा झाली. अखेर तिने स्थानिक KRYHPSA फुटबॉल क्लब जॉईन केला. तिथे ओझा जाओबा यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिने व्यावसायिक फुटबॉलचं प्रशिक्षण घेतलं. या क्लबमध्ये उत्तम प्रशिक्षण दिलं जायचं आणि त्यांच्या संघाने अनेक स्पर्धांमध्ये पारितोषिकंही जिंकल्याचं रतनबाला सांगते. या क्लबमध्येच तिच्या फुटबॉल कौशल्यात आणि तंत्रात बरीच सुधारणा झाली. स्वप्नाला फुटले पंख स्थानिक स्पर्धांमधल्या रतनबालाच्या दिमाखदारी कामगिरीमुळे तिची मणिपूरच्या स्टेट टीममध्ये निवड झाली आणि ती राष्ट्रीय पातळीवर फुटबॉल खेळू लागली. AIFF च्या वेगवेगळ्या वयोगटातल्या स्पर्धांमध्येही ती खेळली. 2015 साली तिची भारताच्या महिला ज्युनियर टीममध्ये वर्णी लागली. या टीमकडून खेळताना आपल्या उत्कृष्ट खेळाच्या जोरावर तिने अनेक स्पर्धांमध्ये 'सर्वोत्तम खेळाडू'चा मान पटकावला. एन रतनबाला देवी रतनबालाचं स्वप्न पूर्ण झालं ते 2017 साली. या वर्षी तिला भारताच्या राष्ट्रीय संघात स्थान मिळालं. संघात तिची मिड-फिल्डवर वर्णी लागली आणि विरोधी संघाकडून होणारी आक्रमक खेळी परतवून लावण्याची जबाबदारी तिच्यावर आली. ही जबाबदारी तिने लीलया पार पाडली. इतकंच नाही तर तिच्या चाली इतक्या वेगवान असत की त्यामुळे विरोधी संघाला धडकी भरायची. 2019 साली नेपाळमध्ये झालेली पाचवी SAFF चॅम्पियनशीप स्पर्धा जिंकणाऱ्या भारतीय महिला फुटबॉल संघात रतनबालाही होती. त्याचवर्षी तेरावी साउथ एशिएन गेम्स स्पर्धा पार पडली. त्या स्पर्धेतही भारतीय संघाने सुवर्णपदक पटकावलं होतं. रतनबाला त्याही संघात होती. त्याचवर्षी स्पेनमध्ये झालेल्या कोटिफ वुमेन्स टुर्नामेंट स्पर्धेत रतनबालाने भारतासाठी दोन गोल केले होते. स्थानिक स्पर्धांमधूनही आपल्या चमकदार कामगिरीने तिने अनेकांना आश्चर्यचकित केलं आहे. 2019 सालच्या हिरो इंडियन वुमन लिग (IWL) स्पर्धेत तिला उदयोन्मुख खेळाडूचा मान मिळाला. याच स्पर्धेच्या 2020 सालच्या आवृतीत रतनबालाने 'बेस्ट प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट' पुरस्कार पटकावला. रतनबालाच्या नेतृत्त्वाखाली तिच्या KRYHPSA संघाने अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारली होती. खेळाने दिली ओळख 2020 साली AIFF च्या 'इमर्जिंग प्लेअर ऑफ द इअर' पुरस्काराने तिला खरी ओळख मिळवून दिली. AIFF च्या अधिकृत वेबसाईटवर रतनबालाच्या परिचयात तिचा भारतीय फुटबॉल संघाचं 'फुफ्फुस' (lungs) असा उल्लेख करण्यात आला आहे. आपण आपलं स्वप्न प्रत्यक्षात जगत असल्याचं आणि कामगिरी सुधारण्यासाठी दररोज प्रयत्न करत असल्याचं रतनबाला सांगते. एक दिवस आंतरराष्ट्रीय क्लबकडून खेळण्याची तिची इच्छा आहे. (हा लेख ई-मेलच्या माध्यमातून एन. रतनबाला यांनी पाठवलेल्या उत्तरांवर आधारित आहे.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनची (AIFF) गेल्यावर्षीची (2020) प्लेअर ऑफ द इअर एन. रतनबाला देवी हिला भारतीय संघाचा 'प्राण' म्हटलं जातं.
text: बहुतांश फेअरनेस क्रीममध्ये पाऱ्यासारखे धोकादायक घटक असतात. त्यांचा तुमच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होऊ शकतो. अशा क्रीममध्ये हायड्रोक्वीनोन नावाचा ब्लीचिंग एजंट असतो. त्वचारोग तज्ज्ञांच्या मते याचं प्रमाण हे 4 टक्क्यांपेक्षा कमी असावं. डॉक्टरांच्या मते हायड्राक्विनोन असलेल्या क्रीम केवळ हाता-पायांनाच लावायला पाहिजे. UKच्या नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस मते ब्लीचिंग एजंट चुकीच्या ठिकाणी लावलं तर त्वचेची जळजळ होते आणि ती सुजू शकते. गरोदरपणाच्या वेळी चुकीची क्रीम वापरली तर त्याचा बाळावरही वाईट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळं फेअरनेस क्रीमची पूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय ती वापरू नका. हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	तुम्हीही गोरं दिसण्यासाठी फेअरनेस क्रीम लावत असाल त्या क्रीममध्ये काय-काय असतं हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे.
text: बलात्कार प्रकरण घडल्यानंतर त्याबाबत होणाऱ्या पोलीस तपासावरही बऱ्याच वेळा प्रश्नचिन्ह निर्माण होताना दिसतं. या पार्श्वभूमीवर बलात्कार प्रकरण हाताळण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शनिवारी (10 ऑक्टोबर) नियम जाहीर केलं आहे. यामध्ये महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईबाबत माहिती दिली आहे. उत्तर प्रदेशमधील हाथरसमध्ये 19 वर्षीय दलित तरूणीवर कथित बलात्कार आणि खून प्रकरणात पोलिसांची उदासीनता आणि कार्यपद्धती यावरून गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. हाथरस प्रकरणाची गेले काही दिवस राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा झाली. यावरून राज्य सरकारलाही मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरं जावं लागलं. या प्रकरणानंतर केंद्र आणि राज्य सरकार महिला संरक्षण तसंच महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये न्याय देण्याबाबत गंभीर नाही, असा आरोप होऊ लागला. या सर्वांची दखल घेत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक सविस्तर नियमावली किंवा दिशानिर्देश जाहीर केले आहेत. ही नियमावली राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश अशा दोन्ही ठिकाणी लागू असेल. महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी करावयाच्या अनिवार्य कारवाईबाबत यामध्ये सांगण्यात आलं आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश या नियमावलीत देण्यात आले आहेत. अॅडवायझरीमध्ये काय म्हटलं? महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांच्या प्रकरणात केंद्र सरकारने कायदेशीर तरतुदींना अधिक मजबूत केलं आहे. अॅडवायझरीमधील माहितीनुसार, "पोलिसांनी महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळोवेळी राज्यांना याबाबत अडवायझरी दिली आहे. FIR दाखल करणे, पुरावे गोळा करणे, लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पुरावे गोळा करण्यासाठीची उपकरणं, दोन महिन्यात तपास पूर्ण करणं, लैंगिक गुन्हेगारांचा डेटाबेस बनवणं, यांसारख्या गोष्टींचा यामध्ये समावेश आहे. ही अॅडवायझरी खालीलप्रमाणे - 1. सदर गुन्ह्यांमध्ये FIR नोंदवणं अनिवार्य. कायद्यानुसार, पोलीस आपल्या हद्दीबाहेरील प्रकरणसुद्धा नोंद करून घेऊ शकतात. 2. या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकार्याविरुद्ध कलम 166 नुसार दंडात्मक कारवाई. 3. दोन महिन्यात तपास पूर्ण करण्याची सूचना. प्रकरणांचं ट्रॅकिंग करण्यासाठी गृहमंत्रालयाने ऑनलाईन पोर्टलही बनवलं आहे. तिथं याची माहिती मिळू शकते. 4. लैंगिक अत्याचार / बलात्कार पीडितेची वैद्यकीय तपासणी तिच्या सहमतीने 24 तासांच्या आत नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून करून घ्यावी. 5. मृत्यूपूर्वी पीडितेने दिलेला लेखी किंवा तोंडी जबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येईल. 6. लैंगिक अत्याचार प्रकरणी फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करण्यासाठी गृहमंत्रालयाचे गाईडलाईन्स पाळाव्यात. 7. पोलिसांनी या गोष्टींचं पालन न केल्यास त्याचा तपास होईल, दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कठोर कारवाई करण्यात येईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	देशात बलात्कारांची प्रकरणं वाढत चालल्याचं चित्र गेल्या काही दिवसांपासून निर्माण झालं आहे.
text: नासाने काढलेला फोटो नासाने 26 सप्टेंबर रोजी हे फोटो ट्वीट केले आहेत. त्यापुढे असे लिहिले आहे की, ``आम्ही भारताच्या चांद्रयान 2च्या विक्रम लँडर उतरलेल्या ठिकाणाचे फोटो काढले आहेत. हे फोटो अंधारात काढले आहेत, त्यामुळे आम्हाला लँडरचा पत्ता लागलेला नाही. ऑक्टोबर महिन्यात जेव्हा प्रकाश वाढेल तेव्हा आणखी फोटो मिळवता येतील.'' चांद्रयान 2 च्या विक्रम लँडर सात सप्टेंबरला चंद्रावर आदळलं म्हणजेच हार्ड लँडिंग झाल्याची माहिती नासाने आपल्या वेबसाइटवर दिली आहे. विक्रम दिसलं नाही हे फोटो `ल्यूनार रिकॉन्सेस ऑर्बिटर कॅनेरा' (एलआरओसी)मधून घेतले गेले आहेत. 17 सप्टेंबर रोजी हा कॅमेरा लँडिंग साइटवरून गेला होता. तेव्हा 150 किलोमीटरच्या अंतरावरून फोटो घेण्यात आले आहेत. नासाने काढलेला फोटो आमच्या टीमला आतापर्यंत लँडर कुठे आहे ते दिसलेलं नाही, पण त्याचे काही फोटोही मिळालेले नाहीत, असंही नासाने म्हटलं आहे. तसंच फोटो घेतले त्यावेळी अंधार होता, त्यामुळे विक्रम लँडर अंधारत मोठ्या सावल्यांमध्ये कुठेतरी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असंही नासाने वेबसाइटवर म्हटलं आहे. विक्रम कुठे उतरलं त्याचा पत्ता लागलेला नाही स्पेसक्राफ्ट नक्की कुठे उतरलं याची माहिती हाती लागली नसल्याचंही नासानं सांगितलं आहे. भारताच्या चांद्रयान 2च्या विक्रम लँडरला 7 सप्टेंबरला चंद्रावर उतरायचं होतं. भारताने चंद्रावर सॉफ्ट लँडिंग करण्याचा पहिला प्रयत्न केला होता, तो यशस्वी होऊ शकला नाही. विक्रम लँडरने सपाट जमिनीवर उतरण्याचा प्रयत्न केला, पण अपेक्षेनुसार ते साध्य झाले नाही आणि त्याचा इस्रोबरोबर असलेला संपर्क तुटला. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अमेरिकेच्या अंतराळ संशोधन संस्था नासाने इस्रोच्या चांद्रयान 2 उतरलेल्या ठिकाणाचे काही नवे हाय रिझोल्यूशन फोटो प्रसिद्ध केले आहेत आहेत. नासाने हे फोटो त्यांच्या वेबसाइट आणि सोशल मीडिया अकाउंटवरून शेअर केले आहेत.
text: मात्र हे सरकार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू शकेल का किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते म्हणून अजित पवार तसा निर्णय घेऊ शकतात का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं अजित पवार यांची विधिमंडळ नेतेपदावरून हकालपट्टी केली आणि जयंत पाटील यांची नियुक्ती पक्षाचे विधिमंडळ नेते म्हणून केली. मात्र, अजित अजूनही पक्षाचे सदस्य आहेत, पक्षातून त्यांना काढून टाकण्यात आलं नाही. आता विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी अजित पवार यांना स्वतःचे आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांचे सदस्यत्व कायदेशीरदृष्ट्या जिवंत ठेवावे लागणार आहे. पक्षांतरबंदी कायदा काय आहे? एका पक्षातून निवडून येत दुसऱ्या पक्षात जाण्याच्या कोलांटउड्या थांबविण्यासाठी 52 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 1985 साली पक्षांतरबंदी कायदा तयार करण्यात आला. एखाद्या सदस्यानं स्वतःहून पक्ष सदस्यत्व सोडलं किंवा पक्षानं काढलेल्या व्हीपविरोधात वर्तन केलं तर त्याचं सदस्यत्व जाऊ शकतं. मात्र, याला अपवादही तयार करण्यात आले आहेत. एखाद्या पक्षानं किंवा पक्षातील एखाद्या गटानं दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हायचं ठरवलं तर त्यांचं सदस्यत्व कायम राहू शकतं. मात्र, अशा गटातील सदस्यांची संख्या पक्षाच्या एकूण निर्वाचित सदस्यांच्या दोन तृतियांश इतकी असली पाहिजे. जर दोन तृतियांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तर त्यांचे आणि मूळ पक्षात मागे राहिलेल्या सदस्यांचेही सदस्यत्व टिकून राहते. याचवर्षी गोवा विधानसभेत काँग्रेसच्या 15 सदस्यांपैकी 10 सदस्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला हे या अपवादाचे ताजे उदाहरण आहे. अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अजित पवार यांनी शनिवारी (23 नोव्हेंबर) भाजपबरोबर जाऊन सरकार स्थापन करण्यासाठी 54 आमदारांच्या सह्यांचे निवेदन राज्यपालांना दिले होते. त्यावेळेस ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते होते. शपथविधीचा कार्यक्रम सर्वत्र प्रसारित झाल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने या सह्या आमदारांनी पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित आहोत हे दाखवण्यासाठी केल्या असल्याचं स्पष्ट केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं अजित पवार यांना पक्षातून बाहेर काढलेलं नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं शनिवारी दुपारी त्यांची विधिमंडळ नेतेपदावरून हकालपट्टी केली. अजित पवार अजूनही पक्षामध्येच असल्यामुळे त्यांचं सदस्यत्व गेलेलं नाही. अजित पवार यांच्याबरोबर असणारे सदस्य एकूण आमदारांच्या दोन तृतियांश असतील तर त्या सर्वांचं सदस्यत्व टिकून राहिल. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 54 पैकी 36 आमदारांनी (म्हणजे दोन तृतियांश) पक्ष सोडून भाजपाला मदत करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांची पक्षांतरबंदी कायद्यातून सुटका होऊ शकते आणि त्यांचं सदस्यत्व राहू शकतं. ...तर उपमुख्यमंत्र्यांना सरकारविरोधातच मतदान करावे लागेल अजित पवार आणि त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या कथित आमदारांची हकालपट्टी करण्यामध्ये काही अजून प्रश्न आहेत. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "जर अजित पवार आणि त्यांच्याबरोबरच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांना जर पक्षाने काढून टाकले तर त्यांचं सदस्यत्व जात नाही. मात्र त्यांना पक्षादेश सांभाळावा लागेल. म्हणजेच उपमुख्यमंत्र्यांना स्वतःच्या सरकारविरोधातच मतदान करावं लागेल. बापट यांनी पुढे म्हटलं, "विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करताना जे पक्षाचे विधिमंडळ नेते असतात त्यांचे पक्षादेश सर्वांना पाळावे लागतात. त्यादिवशी अजित पवार यांना राष्ट्रवादीचे नवनियुक्त विधिमंडळ नेते जयंत पाटील यांनी काढलेला व्हीप पाळावा लागेल. तसं न केल्यास त्यांचं स्वतःचं सदस्यत्व जाऊ शकतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसला ते पुन्हा आपल्या पक्षाबरोबर येतील असं वाटत असावं म्हणून कदाचित जयंत पाटील आणि इतर नेत्यांद्वारे त्यांची मनधरणी सुरु आहे." अजित पवार यांना पक्षातून का काढले नसावे याबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी बीबीसी मराठीकडे मत व्यक्त केले. त्यांनी म्हटलं, की अजित पवार यांना व्हीप पाळावाच लागणार असल्यामुळे त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पक्षानं काढलं नाही. त्यांना केवळ नेतेपदावरुन काढलं. अजित पवार यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होईल? अजित पवार आणि त्यांच्याबरोबरच्या सदस्यांवर पक्षांतरबंदी कायद्याची कारवाई करायची असेल तर आता आधी विधानसभेची स्थापना व्हायला हवी. त्यानंतर 'प्रोटेम स्पीकर' म्हणजे हंगामी अध्यक्ष नेमला जाईल. या प्रोटेम स्पीकरला केवळ सदस्यांना शपथ देण्याचे अधिकार असतात. त्यांच्यानंतर अध्यक्षांची नेमणूक होते. जर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार राजकीय पक्षांना तक्रार याचिका करायची असेल तर ती अध्यक्षांकडेच करावी लागते. प्रोटेम स्पीकरकडे ते करता येत नाही. सरकार असं वाचू शकतं... जर विरोधी पक्षांमधल्या काही आमदारांनी पक्षाचा आदेश झुगारुन सरकारला मदत केली तर विश्वासदर्शक ठरावाच्या निर्णयावर काहीही परिणाम होऊ शकत नाही. हा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित पक्षांना या सदस्यांनी आमचा पक्षादेश पाळला नाही, अशी तक्रारयाचिका अध्यक्षांकडे करता येते. जर अध्यक्षांनी त्या सदस्यांची पात्रता रद्द केली तरी त्यांनी यापूर्वी केलेल्या मतदानावर त्याचा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने परिणाम होत नाही. सरकारने आधी स्पष्ट केलेले बहुमत अमान्य होत नाही, अस अनंत कळसे यांनी सांगितले. जयंत पाटील यांचे प्रयत्न अजित पवार यांनी पुन्हा राष्ट्रवादीच्या बाजून भूमिका घ्यावी यासाठी जयंत पाटील प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्यासाठी पक्षाची दारं उघडी आहेत असं त्यांनी माध्यमांश बोलताना सांगितलं. तसंच ते परत येतील अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. पण अजित पवार यांनी भाजपच्या नेत्यांचे आभार मानणारे ट्वीट केल्यानंतर त्यांनी परतीचे दोर कापले का, अशी चर्चाही सुरू झाली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शनिवारी (23 नोव्हेंबर) सकाळी अचानक भाजपशी हातमिळवणी करुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.
text: नितीन गडकरी 1. टोल कधीच माफ होणार नाही - नितीन गडकरी "चांगल्या सुविधा हव्या असतील, तर टोलसाठी पैसे मोजावेच लागतील," असं विधान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलं आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे. टोल वसुलीवरून लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, "ज्या भागातल्या जनतेची टोल देण्याची क्षमता आहे, त्या भागातच टोल वसुली केली जाते. टोलच्या पैशांतून ग्रामीण आणि डोंगराळ भागात रस्ते बांधले जातात. 5 वर्षांत 40 हजार किलोमीटर लांबीचे राज्यमार्ग तयार करण्यात आले. "पण आता सरकारकडे विकासकामांसाठी पैसा नाही. चांगले रस्ते हवे असतील तर टोल द्यावाच लागेल. टोल कधीच बंद होऊ शकणार नाही. गरजेनुसार, त्यात थोडाफार बदल होऊ शकतो." दरम्यान, यापुढे शहिदांच्या कुटुंबीयांना 1 कोटींची मदत देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारनं घेतला आहे. "सीमारेषेवर लढताना अथवा युद्धजन्य परिस्थितीत शत्रुशी सामना करताना हौतात्म्य पत्करणाऱ्या शहीद जवानाच्या कुटुंबीयास राज्य सरकारकडून 1 कोटींची मदत दिली जाणार आहे. तसंच जखमी जवानांनाही 20 ते 60 लाखांपर्यंत मदत केली जाईल. राज्य सरकारनं याबाबतचा निर्णय घेतला आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांना दिली आहे. 2. कुलभूषण जाधव प्रकरणी आज निकाल पाकिस्तानच्या कैदेत असलेले भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेप्रकरणी हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) आज (17 जुलै) निकाल देणार आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे. कुलभूषण जाधव पाकिस्तानच्या लष्करी कोर्टाने हेरगिरीच्या आरोपांर्तगत कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. दरम्यान, या शिक्षेविरोधात भारताने ICJकडे धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयानं मे 2017मध्ये जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती आणि निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. 3. राज्यात 60 % महिला लैंगिक संसर्गाच्या शिकार महिलांमध्ये लैंगिक संबंधांतून संक्रमित होणाऱ्या आजाराचे प्रमाण ६० टक्के असल्याची माहिती पुढे आली आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत राज्यात आणि मुंबईत पुरुषांमध्ये अशा आजारांचे प्रमाण अनुक्रमे 35 आणि 30 टक्के, तर महिलांमध्ये 60 आणि 65 टक्के आढळून आलं आहे. स्त्रियांमध्ये गेल्या 5 वर्षांत विविध प्रकारचे लैंगिक आजार संक्रमित होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे यातून स्पष्ट होत असल्याचं बातमीत म्हटलं आहे. जोडीदाराकडून लैंगिक आजाराचं संक्रमण होणे, मासिकपाळीमधील अस्वच्छता, चांगल्या दर्जाची अंतर्वस्त्र न वापरणं, ओले आणि दमट कपडे घालणे अशी या आजारांची वेगवेगळी कारणे आहेत. 4. राज्यात 24 जिल्ह्यांत कमी पाऊस राज्यातील 24 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे, सकाळनं ही बातमी दिली आहे. मध्य महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागात पावसानं जोरदार हजेरी लावली होती, पण मराठवाडा, विदर्भात पावसानं ओढ दिली आहे. राज्यातल्या 51 तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या 25 ते 50 टक्के पाऊस कमी, तर 147 तालुक्यांमध्ये 50 ते 75 टक्के पाऊस पडला आहे. 5. राज्यात 25 वर्षांनंतर विद्यार्थी निवडणुका 25 वर्षं कॉलेजमधील निवडणुकांवर बंदी घातल्यानंतर यंदा महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या विद्यापीठांमधले विद्यार्थी या निवडणुकांसाठी मतदान करणार आहेत. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. Maharashtra Public Universities Act 2016 अंतर्गत राज्य सरकारचं उच्च माध्यमिक शिक्षण विभाग कॉलेज निवडणुकांच्या तारखांचं वेळापत्रक बनवत आहे. सप्टेंबर महिन्यात या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: बनी चाओ - ही भारतीय डिश भारतातच नाही मिळत अनेक वर्षांआधी बरेच भारतीय आफ्रिकेत उसाच्या मळ्यात काम करायला स्थलांतरित झाले होते. त्यांच्यासोबतच 'बनी चाओ' तिथं गेला, पण भारतात याबद्दल कुणालाही कल्पना नाही. शेफ शनल रामरूप सांगतात, "बनी चाओ म्हणजे करी भरलेला ब्रेडचा तुकडा. बनी चाओ तुम्हाला भारतात मिळणार नाही. कारण ती बनवण्याची पद्धतच तशी आहे आणि ती आमची पद्धत आहे." "लोक याला 'बनी चाओ' म्हणत असले, तरी यात सशाचं मांस नसतं. हा पदार्थ मटनापासून बनवतात. या डिशमध्ये सगळ्यांत वर ठेवल्या जाणारा ब्रेडचा तुकडा मला खूप आवडतो," असं त्या पुढे सांगतात. कसं पडलं नाव? लेखिका जुलेखा मायत सांगतात, "मी 1947 साली डरबनला आले. तेव्हा 'बनी चाओ' अनेक ठिकाणी मिळायचं. भारतातील व्यापारी वर्गाला बनिया म्हणून संबोधलं जातं. पूर्ण खात्रीनं तर नाही, पण मला वाटतं, 'बनी चाओ' हा शब्द बनियापासून आलेला आहे." "या शब्दाबद्दल लोकांची बरीच मतं आहेत. असंही असू शकतं की ते खरं असेल आणि मी म्हणत असलेलं चूक." त्या सांगतात. शेफ शनल सांगतात, "सामान्यत: बनिया लोक शाकाहारी असतात. म्हणून बनी चाओ ही मूळत: शाकाहारी डिश आहे." कसं खातात बनी चाओ? ब्रेडच्या वाडग्यातच ही करी वाढली जाते. म्हणून 'बनी चाओ' खायला सुटसुटीत असतं. 'बनी चाओ'बरोबर गाजराचं सॅलड देतात. यामुळंच डरबनमधील शेतमजुरांमध्ये आणि कामगारांमध्ये 'बनी चाओ' स्ट्रीट फूड म्हणून लोकप्रिय आहे. 'बनी चाओ' कसं खायचं, हे ज्याच्या-त्याच्या मर्जीवर अवलंबून असतं. याला चमचा वापरुन देखील खाता येतं, असंही काही लोक म्हणतात. "मी हातानेच बनी चाओ खातो," असं प्रेगी नायडू सांगतात. "बनी चाओ हातानं खाल्ल्यास ब्रेडमधली करी पूर्णपणे खाता येते. पण चमचा वापरून खायचा प्रयत्न केल्यास करी पूर्णपणे खाता येत नाही," असं शनल सांगतात. 'बनी चाओ' डरबनमधल्या भारतीयांचा पारंपरिक खाद्यपदार्थ आहे. पण, भारतात मात्र तो मिळत नाही. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	दक्षिण आफ्रिकेच्या किनारपट्टीवरच्या डरबन शहरात मोठ्या संख्येने भारतीय राहतात. आणि त्यांच्या संस्कृतीचा एक भाग बनलेली 'बनी चाओ' नावाची एक डिश इथं मिळते. पण कमाल म्हणजे ही डिश भारतातच मिळत नाही.
text: व्हीडिओ पाहा : गधेगळांवरील संभोग शिल्पाचा अर्थ काय? मध्ययुगीन काळात महाराष्ट्रात निर्मिलेली मंदिरे, शिलालेख, ताम्रपट, मराठी भाषेतले काही दस्ताऐवज हे त्याकाळच्या इतिहासावरील पडदा उलगडतात. विशेषतः त्याकाळी काळ्या बसॉल्ट खडकातून निर्माण झालेली मंदिरं आणि शिलालेख केवळ त्यांच्या निर्मितीचा इतिहासच सांगत नाहीत, तर तेव्हाची सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थितीही कथन करतात. यापैकी एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक ठेवा म्हणजे 'गधेगळ' हा शिलालेख. दहाव्या शतकात शिलाहार राजांच्या महाराष्ट्रातील राजवटीत निर्माण झालेला हा शिलालेख केवळ एक लिखित पुरावाच नाही तर, राजाच्या आज्ञेची भीती घालणारा आणि त्याकाळातील महिलांचे सामाजिक स्थान दर्शवणारा एक स्तंभही आहे. 'गधेगळ' म्हणजे काय? मुंबईतल्या युवा पुरातत्त्वज्ञ हर्षदा विरकुड या 'गधेगळ' विषयावर घेऊन PhD करत आहेत. महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यांतल्या गधेगळांवर त्या गेल्या अनेक वर्षांपासून संशोधन करत आहेत. त्या सांगतात, "गधेगळ हा एक प्रकारचा शिलालेख असतो. हा शिलालेख ३ टप्प्यात विभागलेला असतो. वरच्या टप्प्यात चंद्र, सूर्य आणि कलश यांच्या प्रतिमा यावर कोरलेल्या असतात." "मधल्या टप्प्यात एक लेख यावर लिहिलेला असतो. तर खालच्या टप्प्यात यावर एक प्रतिमा कोरलेली असते. यात एक गाढव महिलेवर आरूढ होऊन तिच्याशी बळजबरी समागम करताना दिसतो," असं त्या म्हणाल्या. पुढे त्यांनी सांगितलं की, "अशी प्रतिमा आणि लेख असल्यानेच या शिलालेखाला 'गधेगळ' हे नाव पडलं. म्हणजेच शिलालेखामध्ये लिहिलेली माहिती अथवा आज्ञा जे कोणी पळणार नाहीत, त्यांच्या घरातील महिलेसोबत असा प्रकार केला जाईल, अशी ती धमकी आहे." अंबरनाथ इथल्या हाजी-मलंग जवळील आदीवासी वाडीतील गधेगळ. गधेगळांवर असलेल्या चंद्र आणि सूर्याच्या प्रतिमेबद्दल त्यांनी सांगितलं की, "'आ चंद, सूर्य नांदो...', म्हणजे चंद्र आणि सूर्य अस्तित्वात असे पर्यंत ही आज्ञा कायम राहील म्हणून यावर चंद्र, सूर्य कोरलेले असतात." पुढे त्या म्हणाल्या, "हे गधेगळ 10व्या शतकापासून 16व्या शतकापर्यंत महाराष्ट्रात आढळतात. हा शिलालेख दुर्मिळ असून महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या राज्यांमध्येच केवळ 150च्या आसपास गधेगळ सापडले आहेत." "महाराष्ट्रातील पहिला ज्ञात गधेगळ इ.स. 934 ते 1012 या काळात होऊन गेलेले शिलाहार राजा केशिदेव पहिले यांनी अलिबाग मधल्या आक्षी इथे उभारल्याची नोंद आहे. महाराष्ट्रात 50 टक्के गधेगळ हे शिलाहार राजघराण्याशी संबंधित आहेत. तर 30 टक्के गधेगळ यादव घराणं, कदंब घराणं, विजयनगरचे संगम घराणं, चालुक्य आणि बहामनी साम्राज्याशी निगडीत आहेत," अशी माहिती त्यांनी दिली. महिलांची प्रतिमा का? गधेगळांच्या अभ्यासाविषयी सांगताना विरकुड म्हणाल्या की, "ज्येष्ठ इतिहासकार डॉ. रा. ची. ढेरे यांनी सर्वप्रथम गधेगळांचा अभ्यास केला. त्यांनी गाढवाचा महिलेशी होत असलेल्या समागमाचा अर्थ 'गाढवाचा नांगर फिरवणे' या संकल्पनेशी जोडला." "म्हणजेच गाढवाचा नांगर जमिनीवरून फिरल्यास ती जमीन नापीक होईल, असा समज समाजात होता. आणि हाच संदेश गधेगळांची निर्मिती करणाऱ्यांना द्यायचा आहे. की, तुम्ही गधेगळांवर लिहिलेली राजाज्ञा मोडली तर तुमच्यावर कारवाई करण्यात येईल," असं त्यांनी सांगितलं. बदलापूर शिरगांव इथल्या शिलालेखावरील महिला आणि गाढवाच्या समागमाचं शिल्प. पुढे त्या म्हणाल्या, "मात्र, आज 150 हून अधिक गधेगळ अभ्यासल्यानंतर माझ्यासमोर वेगळेच सत्य उभं राहिला आहे. 'गाढवाचा नांगर फिरवणे' या संकल्पनेशी गधेगळांचा संबंध नसून समाजातल्या महिलेच्या स्थानाशी आहे. कारण, गधेगळ समजून घेताना त्या काळची परिस्थिती जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं." त्यावेळची परिस्थिती विषद करताना विरकुड म्हणाल्या की, "तेव्हाची सामाजिक परिस्थिती बिकट अवस्थेत पोहोचलेली होती. दख्खन प्रदेशात राज्यसत्ता हस्तगत करण्यासाठी सतत संघर्ष सुरू होता. सामंतशाहीवादी राजे जनतेवर आपला अंमल करण्याचा हरतऱ्हेने प्रयत्न करत होते." "जातिव्यवस्था आणि चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेनं समाजाला घेरलेलं होतं. अंधश्रद्धा समाजात शिगेला पोहोचली होती. तर याच काळात मराठी भाषा देखील आकार घेऊ लागली होती. मात्र यावेळी महिलेला समाजात कोणतंही स्थान नव्हतं, उलट ते खालावलेलं होतं," असं विरकुड म्हणाल्या. हे आता मध्ययुगीन इतिहासाच्या अभ्यासावरूनही अनेकांनी सिद्ध केलं आहे. "महिला त्यावेळी एखाद्याची आई, पत्नी आणि बहीण किवा देवीचं रूप असली तरी तिला समाजात काहीच स्थान नव्हतं. म्हणूनच गधेगळांवर महिलेची प्रतिमा कोरलेली असायची. कारण एखाद्या व्यक्तीनं जर, या गधेगळावर लिहिलेल्या मजकुराचं पालन केलं नाही अथवा त्याला विरोध केला तर त्याच्या घरातील स्त्रीसोबत अशारीतीने बळजबरी केली जाईल असा," याचा अर्थ असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मुंबईतल्या गिरगाव इथल्या पिंपळेश्वर मंदिराबाहेरील या गधेगळाची अंधश्रद्धेमुळे नागरिक पूजा करतात. "एखाद्याच्या घरातील महिलेसोबत असा प्रकार झाल्यास त्या व्यक्तीचं समाजातील स्थानही डळमळीत होईल. त्यामुळे कोणीच घाबरून हे कृत्य करणार नाही, असा त्यामागचा अर्थ होता. प्रत्यक्षात असा प्रकार कधी घडला की नाही, याबाबत माहिती उपलब्ध नाही. तरी एखाद्याला शिक्षा म्हणून महिलेची विटंबना केली जाईल अशी राजाकडून आलेली ही धमकीच होती," असंही त्या म्हणाल्या. गधेगळांविषयी बोलताना मुंबईस्थित पुरातत्त्वज्ञ डॉ. कुरुष दलाल यांनी सांगितलं की, "महिलेला आईचा दर्जा असला तरी त्याकाळी महिलांना समाजात किंमत नव्हती. म्हणूनच गाढव आणि महिलेचं असं शिल्प त्यावर कोरलं आहे." आपण दिलेल्या आज्ञेचं गांभीर्य जनतेच्या मनात ठसलं जावं, यासाठी मध्ययुगीन महाराष्ट्रातल्या राजांकडून अशी शिल्प शिलालेखांवर कोरली जात असल्याचं एकंदरीत पुरातत्त्वज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. विशेषतः केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर बिहार आणि अन्य उत्तर भारतीय राजांमध्ये हे शिलालेख आढळले आहेत. या शिलालेखांचं स्वरूप गधेगळापेक्षा काहीसं भिन्न असलं तरी जनतेवर अंकुश ठेवण्यासाठी भीतीदायक संदेश देणारी शिल्प ही त्या शिलालेखांवर कोरलेली आढळली आहेत. त्यामुळे आजच्या काळात महिलांना असलेली लैंगिक अत्याचाराची भीती मध्ययुगीन महाराष्ट्रातल्या महिलांनाही होती हे या गधेगळांवरून स्पष्ट होत आहे. गधेगळांचं आज महत्त्व काय? डॉ. कुरुष दलाल यांनी सांगितलं, "गधेगळातून आताच्या काळात अंधश्रद्धा उत्पन्न झाल्या आहेत. गाढव आणि महिलेला अशा स्थितीत पाहून अनेक जण त्याला अशुभ मानतात, तर काही जण त्याला शेंदूर फासून त्यांची पूजा करतात. अनेक जण या दगडाला त्या जागेचा देव किवा देवी मानतात. तर काहींनी अशुभ म्हणून हे शिलालेख फोडून टाकले आहेत." त्यामुळे गधेगळ ज्या ठिकाणी आढळतो त्या जागेला अनन्यसाधारण ऐतिहासिक महत्त्व असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मुंबईतल्या गोराई इथल्या गधेगळाची स्थानिक अंधश्रद्धेमुळे पूजा करतात. तर याविषयी विरकुड सांगतात, "गधेगळ हे मराठी भाषेत असतात. मराठी भाषेचा इतिहास त्यांच्यामुळे उलगडतो. काही गधेगळ अरबी भाषेतही आहेत. त्यांच्या अभ्यासामुळे मध्ययुगीन भाषिक इतिहासावरही प्रकाश टाकता येतो. म्हणून गधेगळ सापडल्यास ते पाण्यात टाकून देणे, फोडून टाकणे किंवा नष्ट करणे, त्यांची पूजा करणे अशा अंधश्रद्धा बाळगण्यापेक्षा त्यांचा ऐतिहासिक वारसा म्हणून महत्त्व समजून घेणं अपेक्षित आहे." हे पाहिलंत का? हे पाहिलं आहे का? पाहा व्हीडिओ : नागालँडच्या राजकीय तळ्यातला सर्वांत मोठा मासा कोण ठरणार? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	जर एखाद्याने राजाची आज्ञा मान्य केली नाही, तर त्याच्या कुटुंबातल्या महिलांवर गाढवामार्फत बळजबरी केली जाईल, असा 'धमकीवजा इशारा' कोरलेले काही 11व्या शतकातले शिलालेख महाराष्ट्रात सापडले आहेत.
text: जिओ कार्डधारकांकडून अन्य जिओ ग्राहकांना फोन करण्यासाठी मात्र कोणतंही शुल्क आकारले जाणार नाही. जिओ ग्राहकांना दुसऱ्या नेटवर्कवर फोन करण्यासाठी 10 रुपयांपासून 100 रुपयांपर्यंतचं रिचार्ज व्हाउचर उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. या व्हाउचरमुळे जिओ ग्राहकांना IUC मिनिटं मिळणार आहेत. जिओ ग्राहक जितकी IUC व्हाउचर घेतील तितका डेटा त्यांना जिओ कंपनीतर्फे विनामूल्य दिला जाणार आहे. IUC रिचार्ज काय आहे? IUC म्हणजेच इंटरकनेक्शन यूजेज चार्ज. दोन टेलिफोन कंपन्या आपल्या ग्राहकांच्या फोनकॉलसाठी जी रक्कम आकारतात तिला IUC म्हणतात. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं, तर तुमच्याकडे जिओचं कार्ड आहे आणि तुमच्या मित्राकडे एअरटेलचं कार्ड आहे. जेव्हा तुम्ही जिओवरून एअरटेलवर फोन लावता तेव्हा तुम्हाला IUC अंतर्गत प्रति मिनिटासाठी 6 पैसे शुल्क आकारलं जाणार आहे. रिलांयस कंपनीने जिओ लाँच केल्यानंतर IUC साठी अन्य टेलिकॉम कंपन्यांना 13,500 कोटी रुपये दिले होते. जिओ नेटवर्कवर दिवसाला 25 ते 30 कोटी मिस्ड कॉल येतात. तसंच जिओ नंबरवर दररोज 65 ते 75 कोटी मिनिटांचे कॉल दुसऱ्या नेटवर्कवर केले जातात, अशी माहिती रिलायन्सनं दिली. जिओनं हे पाऊल का उचललं? टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (ट्राय) बदलत्या धोरणांमुळे IUC शुल्कांमधले हे बदल करावे लागले, असं जिओतर्फे सांगण्यात आलं. जिओ दीर्घकाळापासून IUC शुल्कासाठी मोठी रक्कम दुसऱ्या कंपन्यांना देत आहे, तसंच 2019 सालानंतर IUC शुल्क संपुष्टात येईल असा विश्वास जिओला वाटतो आहे. ट्रायनं सर्व भागधारकांकडून या विषयावर मतं मागवली आहेत. IUC शुल्काचा इतिहास पाहिला तर 2011 सालापासून IUC शुल्क संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं समजतं. 2017 साली ट्रायने प्रति मिनिट 14 पैसेवरून 6 पैसे IUC शुल्क आकारायला सुरुवात केली. याबरोबरच 1 जानेवारी 2020 सालापर्यंत IUC शुल्क पूर्णपणे बंद केले जाईल, असंही ट्रायनं म्हटलं होतं. परंतु यावर पुन्हा एकदा विचारविनिमय करण्यात येईल, असंही ट्रायनं नमूद केलं होतं. 2016 साली जिओ लाँच करताना कुठल्याही नेटवर्कवरच्या फोनसाठी ग्राहकांकडून पैसे आकारले जाणार नाहीत, असं जिओनं म्हटलं होतं. जिओकडे सध्याच्या घडीला देशातील सर्वांत जास्त ग्राहकाधार आहे, असं असूनही जिओनं हा निर्णय का घेतला असा प्रश्न उपस्थित होतो. टेलिकॉम क्षेत्रातले तज्ज्ञ प्रशांतो बॅनर्जी सांगतात की, रिलायन्स जिओ आता कुठल्याही प्रकारचं नुकसान सहन करू शकत नाही. ते पुढे सांगतात की, "रिलायन्स IUC शुल्कासाठी आत्तापर्यंत स्वतःच्या खिशातून खर्च करत होती. परंतु त्यांना आता कुठलीही गुंतवणूक करणं शक्य नाही. आता त्यांना नफा कमवणं गरजेचं आहे. ट्राय भविष्यकाळात जो निर्णय घेईल त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं नुकसान होऊ नये यासाठी रिलायन्सनं आपली धोरणं बदलली आहेत." या निर्णयाचा रिलायन्सला फायदा होईल? रिलायन्स आपल्या ग्राहकांकडून जे पैसे घेईल ते थेट एअरटेल आणि दुसऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांना देणार आहे, त्यामुळे रिलायन्सला फायदा होईल असं वाटत नाही. याबरोबरच कंपनीतर्फे IUC व्हाउचरच्या खरेदीवर मोफत डेटाही देण्यात येणार आहे. परंतु IUC शुल्काचा नीट बारकाईनं अभ्यास केला, तर असं दिसतं की ज्यांचा ग्राहकाधार जास्त आहे त्यांना याचा नक्कीच फायदा होणार आहे. रिलायन्स जिओच्या अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकावरून जिओकडे 35 कोटी ग्राहकाधार असल्याची माहिती मिळते आहे. तर ट्रायच्या माहितीनुसार जिओकडे 30 कोटी ग्राहकाधार आहे. एअरटेल आणि रिलायन्स जिओच्या ग्राहकाधारात वरकरणी फरक दिसत नाही. परंतु जिओ वारंवार नव्या आणि आकर्षक योजना आणत असल्यानं हळूहळू एअरटेलची पिछेहाट होत असल्याचं चित्र दिसत आहे. प्रशांतो बॅनर्जी सांगतात की, "या निर्णयामुळे रिलायन्सचा थेट फायदा होत असल्याचं दिसत नाहीये. तर IUC शुल्क संपुष्टात येण्यावर रिलायन्सच्या सर्व योजना टिकून असल्याचंही चित्र आहे. ट्रायनं 2017 साली IUC शुल्क कमी करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा रिलायन्सला चांगलाच फायदा झाला होता. तेव्हा कंपनीकडे ग्राहकाधारही कमी होता." "असं असलं तरीही या निर्णायामुळे जिओचा ग्राहकाधार कमी होण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पाच जणांच्या एका कुटुंबात तिघांकडे जिओ असेल, तर घरातल्या उर्वरीत दोघांनी जिओ कार्ड घेण्याची शक्यता जास्त झाली आहे.'' हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	तुम्ही जिओ वापरत असाल, तर 10 ऑक्टोबरपासून म्हणजेच आजपासून एअरटेल किंवा व्होडाफोनसारख्या इतर कंपन्यांना फोन करण्यासाठी प्रति मिनिट दराने सहा पैसे आकारले जाणार आहेत.
text: देशातील 10 हजारसरकारी तर 20 हजार खासगी लसीकरण केंद्रांवर नागरिकांना ही लस घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे सर्व सरकारी केंद्रांवर कोरोनावरची लस ही मोफत दिली जाणार आहे, असंही प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं. भारतात लसींना परवानगी मिळाल्यानंतर गेल्या महिन्यात म्हणजेच 16 जानेवारी रोजी लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली होती. पण सुरुवातीच्या टप्प्यात फक्त कोव्हिड-योद्ध्यांचंच लसीकरण करण्यात येईल, असं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं कोरोना निर्मुलनासाठी पहिल्या फळीत काम करणारे वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस तसंच संबंधित विभागांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोव्हिड योद्धा असं संबोधलं जातं. त्यानुसार सुरुवातीच्या टप्प्यात देशात सर्वच भागातील डॉक्टर्स, नर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली. त्यानंतर विविध शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही लस टोचण्यात आली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात जवळपास दहा लाख जणांचं लसीकरण करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने नुकतीच दिली आहे. तर, देशात लसीकरण झालेल्यांची संख्या ही 1 कोटींच्याही वर गेल्याची माहिती मिळाली आहे. केंद्राने जाहीर केलेल्या गाईडलाईन्स कोरोना लस भारतात कोणत्या पद्धतीने सर्वांना दिली जाईल, याबाबत केंद्र सरकारने एक नियमावली 14 डिसेंबरला जाहीर केली. PTI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, "दररोज प्रत्येक सत्रात 100 ते 200 लोकांचं लसीकरण करण्यात येईल. त्यानंतर अर्धा तास त्या नागरिकांचं निरीक्षण करण्यात येईल. त्यांच्यावर लसीचा दुष्परिणाम तर होत नाही ना, यासाठी हे निरीक्षण करण्यात येणार आहे." तसंच एका वेळी एकाच व्यक्तीला लसीकरण केंद्रात जाण्यासाठी परवानगी असेल. राज्यांना दिलेल्या या सूचनांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सांगण्यात आलंय. लस घेणाऱ्या लोकांना तसंच कोरोना व्हायरस लसीला ट्रॅक करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात येईल. कोव्हिड व्हॅक्सीन इंटेलिजन्स नेटवर्क सिस्टीम (को-विन) असं या प्रणालीचं नाव आहे. लसीकरण केंद्रांमध्ये फक्त नोंदणीकृत लोकांनाच लस दिली जाईल. त्यासाठीची प्राथमिकता ठरवण्यात येईल. कोणत्या राज्यात कोणत्या कंपनीच्या लशी उपलब्ध होतील, त्यानुसार नियोजन करण्याची सूचना केंद्राने राज्यांना केली आहे. कोव्हिड व्हॅक्सीन ऑपरेशनल गाईडलाईन्सनुसार, लस असलेला बॉक्स, बाटली किंवा आईस-पॅक थेट सूर्यकिरणाच्या संपर्कात येऊ नये. यासाठी उपाययोजना करणं आवश्यक असल्याचं केंद्राने म्हटलं आहे. लस टोचून घेण्यासाठी व्यक्ती आल्यानंतरच ती लस साठवलेल्या ठिकाणाहून बाहेर काढली जाईल. या नियमावलीनुसार, "प्रत्येक सत्रात 100 जणांना लस दिली जाईल. संबंधित लसीकरण केंद्रात प्रतिक्षा कक्ष, निरीक्षण केंद्र, जास्त व्यक्तींना थांबण्याची व्यवस्था, तसंच मोठ्या प्रमाणात सामान ठेवण्याची व्यवस्था असेल, तर तिथं आणखी एक लसीकरण अधिकारी तैनात केला जाईल. त्यानंतर तिथं लसीकरण क्षमता 200 पर्यंत वाढवता येऊ शकेल." लसीकरण उपक्रमातील पहिल्या टप्प्यात 30 कोटी नागरिकांचं लसीकरण करण्याचं केंद्र सरकारचं नियोजन असल्याचं नियमावलीमध्ये सांगितलं आहे. लसीकरण करून घेण्यासाठी को-विन वेबसाईटवर नागरिकांना नोंदणी करावी लागेल. यासाठी मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड, वाहन परवाना, पासपोर्ट, पॅन कार्ड यांच्यासारखी 12 पैकी कोणतीही ओळखपत्रं चालू शकतील. भारतात कोणत्या लशी वापरणार? भारतामध्ये ऑगस्ट 2021पर्यंत पहिल्या टप्प्यात 60 कोटी लोकांना लस दिली जाईल अशी आशा व्हॅक्सिन टास्क फोर्सचे प्रमुख आणि नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी व्यक्त केली होती. भारतामध्ये लशीच्या ट्रायल्स घेणाऱ्या सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी नियामकांकडे आपत्कालीन परिस्थितीतल्या तातडीच्या वापरासाठीच्या परवानगीसाठी अर्ज केलाय. पण अजून पर्यंत कोणत्याही लशीला परवानगी मिळालेली नाही. सीरमची कोव्हिशील्ड, भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन, झायडस कॅडिलाची झायकॉव्ह बी आणि रशियाची स्पुटनिक 5 या चार लशी भारतात उपलब्ध होतील कारण या चार लशी साठवण्यासाठी हे तापमान सुयोग्य आहे. भारतामध्ये लस साठवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात येत असून इथे 2 ते 8 अंश सेल्शियस तापमानामध्ये लशी साठवून ठेवता येणार असल्याचं व्ही. के. पॉल यांनी म्हटलं होतं. फायझरच्या आणि मॉडर्नाच्या लशी साठवण्यासाठी अति-थंड तापमानाची गरज आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना व्ही के पॉल म्हणाले, "सध्यातरी 2021 च्या दुसऱ्या सहामाहीपर्यंत मॉडर्ना किंवा फायझरच्या लशींचा भारताला पुरवठा होणं अपेक्षित नाहीय. आम्हाला मॉडर्नाबरोबर त्यांची लस भारतात उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात काम करायला आवडेल. भारतासाठी तसंच इतर देशांसाठीही त्या लशीचं भारतात उत्पादन व्हावं यासाठीही काम करायला आवडेल. आम्ही हेच फायझरलाही सांगितलं आहे. आम्ही त्यांच्या संपर्कात आहोत." भारतामध्ये तातडीच्या वापरासाठी परवानगी मिळण्यासाठी फायझर कंपनीने अर्ज केला होता, पण फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला कंपनीने हा अर्ज मागे घेतलाय. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	सर्वसामान्य नागरिकांची लशीची प्रतिक्षा लवकरच संपणार आहे. येत्या 1 मार्चपासून 60 वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. शिवाय, को-मॉर्बिडिटी म्हणजेच इतर व्याधींनी ग्रस्त असलेल्या 45 वर्षांवरील नागरिकांनाही आता लस घेता येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
text: मालदिवमधील समुद्रकिनाऱ्यांवरचे रिसॉर्ट जगभरात लोकप्रिय आहेत. पण आता त्यांचं अस्तित्वंच धोक्यात आलं आहे. इथल्या 1200 वेगवेगळ्या बेटांपैकी 80 टक्के बेटांवर पाण्याची पातळी जवळपास 1 मीटरने वाढली आहे. पण मालदिवने या संकटाचा सामना करायचं ठरवलं आहे. स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न मालदिवमध्ये सुरू आहे. एकविसाव्या शतकातील आधुनिक शहर म्हणून हुलहूमाले या नव्या शहराची निर्मिती याठिकाणी सुरू आहे. हुलहूमाले शहराला सिटी ऑफ होप असंही संबोधण्यात येत आहे. जमिनीची उंची वाढवण्याची प्रक्रिया मालदिवमध्ये समुद्रातील वाळूचाच वापर जमिनीची उंची वाढवण्यासाठी करण्याचं नियोजन आहे. या वाळूच्या मदतीने तयार करण्यात आलेल्या बेटाची उंची समुद्रसपाटीपेक्षा 2 मीटर उंच असेल. या कामाचा पहिला टप्पा 1997 साली सुरू झाला होता. 2019 च्या अखेरपर्यंत हुलहूमाले शहरात नागरीक येऊन राहण्यासही सुरूवात झाली होती. पण नव्या बेटाबाबत महत्त्वाकांक्षा यापेक्षाही मोठ्या आहेत. याठिकाणी 2 लाख 40 हजार नागरिक राहू शकतील, अशा प्रकारे सोयीसुविधा देण्याबाबत नियोजन करण्यात आलं आहे. हवामान बदलाचा विचार करून डिझाईन हुलहूमाले शहराचं डिझाईन करताना हवामान बदलाच्या संकटाचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे. येथील इमारती आणि लोकवसाहतींचं डिझाईन अतिशय सुयोग्य पद्धतीने करण्यात येईल, अशी माहिती सिटी ऑफ होप प्रकल्पातील हाऊसिंग डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे संचालक अरीन अहमद यांनी दिली. ते सांगतात, "उष्णता रोखण्यासाठी इथल्या इमारती उत्तर-दक्षिण दिशेने बांधण्यात येतील. यामुळे परिसरात थंडावा राहील. येथील रस्ते वाऱ्याचा वेग कमी राखतील. सुयोग्य डिझाईनमुळे इथे एअर कंडिशनिंगचा कमीत कमी वापर करावा लागेल. शाळा, मशिद आणि पार्क रहिवासी भागातून पायी अंतरावरच असतील, यामुळे वाहनांचा वापर मर्यादित राहील. नव्या शहरात वीजेवर चालणाऱ्या बसेस, सायकल यांना प्राधान्य असेल. शिवाय, सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचं नियोजन हुलहूमालेच्या नगररचनाकारांनी केलं आहे. सोबतच रेनवॉटर हार्वेस्टिंगमुळे पाण्याचा साठा मुबलक राहील, याची काळजी घेण्यात आली आहे. प्रवाळ भित्तींच्या बदल्यात जमीन? पण या सर्व सोयीसुविधा देण्यात येत असल्या तरी हे नवीन बेट कृत्रिमरित्या तयार करण्यात येत आहे, हे आपण विसरून चालणार नाही. अशा प्रकारचं कृत्रिम बेट तयार करताना त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल? विशेषतः या परिसरातील कोरल रिफ (प्रवाळ भित्ती) किंवा पांढऱ्या चमकदार वाळूसाठी हे बेट धोकादायक असेल का? नॉर्थमब्रिया युनिव्हर्सिटीच्या भूगोल आणि पर्यावरण विभागाचे प्रमुख डॉ. हॉली ईस्ट यांच्याशी आम्ही याबाबत चर्चा केली. मालदिवमधील कोरल रिफ या विषयावर त्यांचा गाढा अभ्यास आहे. कृत्रिम बेटनिर्मिती पर्यावरणासाठी समस्या निर्माण करू शकते, असं त्यांनी सांगितलं. "नव्या बेटामुळे परिसरातील कोरल रिफ उद्ध्वस्त होतीलच, शिवाय इतर भागातील कोरल रिफच्या अधिवासांवरही त्यांचा परिणाम होईल, सूर्यप्रकाश न मिळाल्याने त्यांच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो," असं ते सांगतात. उच्च महत्त्वाकांक्षा वाढत्या लोकसंख्येमुळे भू-सुधार विषयक कामं करणं आता मालदिवकरांसाठी अनिवार्य बनलं आहे. या सर्वांमध्ये एक दिलासादायक गोष्ट समोर आली आहे. वर्ल्ड बँकेच्या 2020 च्या अहवालानुसार, ग्रेटर माले क्षेत्रात, हुलहूमाले परिसरात नैसर्गिक अधिवास नसल्याची माहिती मिळाली आहे. या परिसरात कोरल रिफ जास्त प्रमाणात आढळून येत नाहीत. मालदिवकरांच्या दृष्टीने हुलहूमालेची निर्मिती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे हवामान बदलाच्या संकटादरम्यान बेटनिर्मितीच्या क्षेत्रात मानवी विकासात याचं अत्यंत मोठं योगदान पाहायला मिळणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	हवामान बदलाचे परिणाम भविष्यात संपूर्ण जगाला भोगावे लागणार आहेत, असं सांगितलं जातं. पण मालदिवला वर्तमान काळातच हवामान बदलविषयक पर्यावरणीय संकटांना तोंड द्यावं लागत आहे.
text: गीताच्या पालकांचा शोध अजूनही सुरूच आहे. 2015 मध्ये पाकिस्तानातून भारतात परतलेल्या गीताला अद्याप तिचे कुटुंबीय भेटलेले नाहीत. 26 ऑक्टोबर 2005 रोजी गीता आपल्या कुटुंबीयांच्या शोधात भारतात दाखल झाली. इंदूर शहरातील मूकबधिरांसाठी काम करणारी बिगरसरकारी स्वयंसेवी संस्था हेच तिचं घर झालं आहे. घरच्यांना शोधण्याचे तिचे आतापर्यंतचे सगळे प्रयत्न फोल ठरले आहेत. यादरम्यान दोन वेळा ती स्वयंसेवी संस्थेच्या परिसरातून गायबही झाली आहे. गीताच्या पालकांना लवकरात लवकर शोधलं पाहिजे, असं इंदूरमधील मूकबधीर केंद्राचे संचालक ज्ञानेंद्र पुरोहित यांनी सांगितलं. घरच्यांची भेट न झाल्याने गीता अस्वस्थ गीताबाबत ज्ञानेंद्र पुरोहित म्हणतात, 'गीता मूकबधीर आहे. तिची आणि तिच्या पालकांची भेट व्हायला हवी. मन विचलित करणाऱ्या स्थितीत मूकबधीर मुलांना सांभाळणं आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांची मानसिक स्थिती ढासळू शकते." गीता भारतात आली तेव्हा आणि आताची स्थिती यामध्ये नक्कीच फरक आहे. फोटो पाहिले की हे लक्षात येतं, असंही ते म्हणाले. पाकिस्तानमधून भारतात आल्यानंतर गीताच्या परिस्थितीत सुधारणा आहे. याच महिन्यात अब्दुल सत्तार ईधी फाऊंडेशनच्या फैसल ईधी यांनी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना गीतासंदर्भात पत्र लिहिलं. या पत्रात ते म्हणतात, 'गीताचे कुटुंबीय शोधण्यासाठी ज्ञानेंद्र पुरोहित यांची मदत घ्या. अशा स्वरुपाचं काम करण्याचा अनुभव त्यांच्याकडे आहे. गीता पाकिस्तानमध्ये असताना पुरोहित यांनी साईन लँग्वेजच्या माध्यमातून तिच्याशी संवाद साधला होता. मात्र भारतात आल्यापासून गीता आणि पुरोहित यांचीही भेट होऊ शकलेली नाही. घरच्यांची भेट न झाल्याने गीता अस्वस्थ असते. यामुळेच स्वयंसेवी संस्थेच्या आवारातून पळण्याचा तिने प्रयत्न केला. गीताला आणणं हा मुत्सदीपणा गीताच्या घरच्यांना शोधण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होत नसल्याचा आरोप जितेंद्र सिंह यांनी केला आहे. गीताच्या प्रश्नासंदर्भात इंदूरमध्ये जितेंद्र यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. पाकिस्तानातून तिला भारतात आणण्यात आलं आणि इंदूर शहरात सोडून देण्यात आलं. डावपेचांचा भाग म्हणून गीताला भारतात आणण्यातं आलं होतं. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातले संबंध ताणलेले असताना मुत्सद्देगिरीचा भाग म्हणून गीताला भारतात आणण्यात आलं. न्यायलायने हेच कारण देत जितेंद्र यांची याचिका फेटाळली. याप्रकरणी न्यायालय सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. गीता राहात असलेल्या संस्थेच्या संचालिका मोनिका पंजाबी यांनी याप्रकरणी काहीही बोलण्यास नकार दिला. बोलण्यास मनाई असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 'गीता इंदूर शहरात व्यवस्थित राहते आहे. ती राहते आहे त्या संस्थेत तिला अनेक मित्रमैत्रिणी मिळाले आहेत. ती शिवणकाम शिकते आहे. मूकबधिरांसाठीच्या मदतनीसांच्या माध्यमातून तिने शिकायला सुरुवात केली आहे', असं इंदूरमधील अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी रुचिका चौहान यांनी सांगितलं मात्र गीता गायब का आणि कशी होते याविषयी काहीही बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. अब्दुल सत्तार ईधी फाऊंडेशनचे विश्वस्त फैसल ईधी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "भारतासारख्या खंडप्राय देशात गीताच्या आईवडिलांना शोधणं अवघड आहे. सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे आणि लवकरच ते गीताच्या पालकांना शोधून काढतील". गीताला इथे आणून भारताने पाकिस्तानवर कुरघोडी केली आहे. राजकीय फायदा उठवण्यासाठीच गीताला भारतात आणण्यात आलं. मात्र त्यानंतर तिच्या पालकांचा शोध सरकारने गांभीर्याने घेतलेला नाही, असं बोललं जातं लाहोरमध्ये सापडली होती गीता गीताच्या घरच्यांना शोधण्यात मदत करणाऱ्याला एक लाख रुपयांच्या बक्षीसाची घोषणा परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ गीता पाकिस्तानमध्ये होती. ती बोलू आणि ऐकू शकत नाही. गीताचं शिक्षणही सुरू झालं आहे. 2003-04 मध्ये लाहोरमध्ये पाकिस्तानच्या बॉर्डर गार्ड्सना गीता सापडली. त्यांनी तिला अब्दुल सत्तार ईधी अनाथालयाकडे सोपवलं. त्यावेळी गीताचं वय अकरा असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. 27 ऑक्टोबरला, गुरुवारी झारखंडमधलं एक कुटुंब गीताला भेटणार आहे. कदाचित ते तिच्या घरचे असू शकतात. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	राजकीय मुत्सद्देगिरीचा भाग म्हणून मूकबधीर गीताला पाकिस्तानातून भारतात आणण्यात आलं. मात्र दोन वर्षांनंतरही गीता आणि घरच्यांची भेट होऊ शकलेली नाही.
text: इंडियन एक्स्प्रेसमधल्या या बातमीसह विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईट्सवरील आजच्या महत्त्वाच्या बातम्या पुढीलप्रमाणे; 1. फेक न्यूजचा निर्णय मागे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं अधिस्वीकृती असलेल्या पत्रकारांसाठी आता नव्यानं नियमावली जाहीर केली होती. या नियमावलीनुसार, जर एखाद्या पत्रकारानं 'खोटी बातमी' दिल्यास त्या पत्रकाराची अधिस्वीकृती कायमस्वरुपी रद्द केली जाणार होती. मात्र, मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हा निर्णय मागे घेण्याचे निर्देश माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला दिले. आणि अशी प्रकरणं आढळून आल्यास ती फक्त प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाकडेच (PCI) दाखल करण्यात यावी असंही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं. अशी माहिती पीआयबीचे मुख्य महासंचालक फ्रँक नोरोन्हा यांनी दिली आहे. 2. 'ते भारतीय अनधिकृतरित्या इराकमध्ये गेले होते - व्ही. के. सिंग' टाइम्स ऑफ इंडियामधल्या बातमीनुसार, 2014मध्ये इराकमधल्या मोसूल शहरात कथित इस्लामिक स्टेटकडून हत्या करण्यात आलेले 39 भारतीय अनधिकृतरित्या इराकमध्ये वास्तव्यास गेले होते, असं परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग यांनी सोमवारी स्पष्ट केलं. या 39 भारतीयांची मध्य-पूर्वेतल्या कोणत्याही दूतावासात नोंद झालेली नव्हती. तसंच, अनधिकृत ट्रॅव्हल एजंट्समार्फत ते इराकमध्ये गेले होते, अशी माहितीही सिंग यांनी दिली. 3. 'सभेला गर्दी कमी असल्यानं अमित शहांचा पारा चढला' सामनामधल्या बातमीनुसार, अमित शहा यांनी कर्नाटक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर मांडा इथे सभा घेतली होती. परंतु कार्यक्रमाला फक्त २ हजार शेतकरी उपस्थित होते. तसंच कार्यक्रम ठरल्या वेळेपेक्षा उशिरा सुरू झाल्यानं अनेकांनी सभेतून काढता पाय घेतला. अमित शहा सभास्थळी आले तेव्हा त्यांच्यासमोर फक्त 700 शेतकरी होते आणि निम्म्याहून जास्त खुर्च्या रिकाम्या होत्या. रिकाम्या खुर्च्या पाहून शहांनी येडियुरप्पांसमोर आपला संताप व्यक्त केला. असंही या बातमीत स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 4. 'सरकारनं 'महामित्र' अॅप गुगल प्ले स्टोअरवरून काढलं' एबीपी माझाच्या बातमीनुसार, राज्य सरकारनं 'महमित्र' अॅप गूगल स्टोअरवरुन काढलं आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी काही दिवसांपूर्वीच आरोप केला होता की, 'महामित्र' अॅपवरुन डेटा चोरी होत आहे. महमित्र अॅप गूगल प्ले स्टोअरवरुन काढून टाकण्यात आल्यानं माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या अॅपच्या कारभाराबाबत पुन्हा संशय व्यक्त केला आहे. महमित्र अॅपवरचा सर्व डेटा 'अनुलोम' या खासगी संस्थेला वळवण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी 27 मार्च रोजी विधानसभेत केला होता. आता हे अॅप शासनाकडून बंद केल्यानं संशय बळावत असल्याचं त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातून म्हटलं आहे. 5 इंधन दरवाढीवरून शिवसेनेचा सरकारला सवाल लोकसत्तामधल्या बातमीनुसार, भाजपा आणि केंद्रातल्या मोदी सरकारवर टीकेची एकही संधी न सोडणाऱ्या शिवसेनेनं इंधन दरवाढीवरून पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. मोदी सरकारची अवस्था धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं अशी झाली आहे. उत्पादन शुल्क कमी केलं तर जनतेला दिलासा मिळेल. पण नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयांमुळे आटलेल्या सरकारी तिजोरीसाठी ही करकपात परवडणार नाही. आंतरराष्ट्रीय किंमतीतील चढ-उताराचा युक्तिवाद ऐकणं इतकंच सामान्य माणसाच्या हाती आहे का? अच्छे दिनच्या स्वप्नामागे लागल्याची किंमत देशातील जनतेला मोजावी लागत आहे का? असा थेट सवालच शिवसेनेनं मोदी सरकारला केला आहे, असं या बातमीत म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अधिस्वीकृती असलेल्या पत्रकारांनी इथून पुढे फेक न्यूज म्हणजे खोटी बातमी दिल्यास त्यांची अधिस्वीकृती माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून रद्द केली जाणार असल्याचं सूतोवाच करण्यात आलं होतं. मात्र, हा निर्णय मागे घेण्याचे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी दिले.
text: राष्ट्राध्यक्ष रेचैप यांनी शुक्रवारी याबाबत घोषणा केली. 2023 पर्यंत याचा वापर सुरू करण्याचं लक्ष्य निर्धारित करण्यात आल्याचंही रेचैप यांनी म्हटलं. वायूसाठ्याबाबत घोषणा करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष अर्दोआन यांनी इस्तांबूलमध्ये एक ऑनलाईन पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. अर्दोआन यांनी म्हटलं, "तुर्कस्तानच्या 'फतेह' या जहाजाला काळ्या समुद्रातील टूना-1 या विहिरीत 320 अब्ज क्यूबिक मीटर नैसर्गिक वायूसाठा आढळून आला. हा तुर्कीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा वायूसाठा आहे." याशिवाय पूर्व भूमध्य समुद्रातही तुर्कस्तान नैसर्गिक वायूचा शोध घेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. भूमध्य तसंच काळ्या समुद्रात फतेह आणि यावूज जहाजांनी नऊ वेळा खोलवर खोदकाम केलं. आपल्या देशाला उर्जेच्या क्षेत्रात परिपूर्ण बनवण्याचा आमचा संकल्प आहे, असं अर्दोआन यांनी म्हटलं. 'इतर देशांवर अवलंबून राहणार नाही' या शोधामुळे तुर्कस्तान नैसर्गिक वायूसाठी रशिया, इराण आणि अझरबैझान या देशांवर अवलंबून राहणार नाही. नैसर्गिक वायूचा साठा समुद्राच्या पोटात 2100 मीटर खोल ठिकाणी सापडला आहे. आमचा शोध इथंच थांबलेला नसून आपण खोदकाम सुरूच ठेवणार आहोत. आणखी 1400 मीटर खाली गेल्यास त्याठिकाणीही वायूसाठा मिळू शकतो, असं तुर्कस्तानचे उर्जामंत्री फतेह दोनमेज यांनी सांगितलं. फतेह जहाजावर राष्ट्राध्यक्ष रेचैप अर्दोआन आणि उर्जामंत्री फतेह दोनमेज फतेह जहाज कसं आहे? AFP वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, फतेह जहाजाचं नाव उस्मानिया साम्राज्याचे सुलतान राहिलेल्या फतेह सुलतान मेहमत यांच्यावरून ठेवण्यात आलं आहे. त्यांनी 1453 मध्ये कॉन्स्टँटीनोपलवर कब्जा केला होता. पू्र्वेकडील राज्य जाँगुलदकमधील इरिगिल शहराच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ टूना-1 विहिरीतील खोदकाम 20 जुलैला जोमाने सुरू करण्यात आलं होतं. इथं काहीतरी सापडेल असा अंदाज पूर्वीच व्यक्त करण्यात आला होता. याच महिन्यात पूर्व भूमध्य समुद्रातील खोदकामाच्या मुद्द्यावर युरोपीय महासंघ आणि तुर्कस्तान आमनेसामने आले होते. युरोपीय महासंघाने तुर्कस्तानला समुद्रातील खोदकाम थांबवण्यास सांगितलं होतं. पण अर्दोआन याला जुमानले नाहीत. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत भूमध्य समुद्रातील काम वाढवण्यात येईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	तुर्कस्तानने काळ्या समुद्रात जगातला सर्वात मोठा वायूसाठा शोधला आहे, अशा माहिती तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेचैप तैय्यप अर्दोआन यांनी दिली आहे.
text: जिल्ह्यातील सर्व नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. पंचगंगा नदीला पूर आला आहे. राधानगरी धरणाचे सातही दरवाजे उघडल्याने पाण्याचा विसर्ग वाढला आहे, त्यामुळे पंचगंगा नदीची पाणीपातळी झपाटयाने वाढली आहे. मुसळधार पावसानं शहरातल्या सखल भागात पाणी साचले आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना स्थलांतरित करावे लागले आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोल्हापूर जिल्ह्यात गेले काही दिवस मुसळधार पाऊस सुरू आहे.
text: "आमचे लाखो बंधू भगिनी दारिद्रयात जगत आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही एका नव्या भारताची निर्मिती करू शकत नाही. त्यामुळे आता भारतात कुणीही उपाशी आणि गरीब राहणार नाही. काँग्रेस सरकार छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थानपासून ते प्रत्येक राज्यात ही योजना अंमलात आणेल. "आम्हाला दोन वेगवेगळे भारत नकोय. एकच असा भारत देश असेल जिथे काँग्रेस सरकार किमान उत्त्पन्न देण्याचं काम करेल," असंही ते म्हणाले. यावेळी मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये झालेल्या विधानसभा विजयासाठी राहुल गांधी यांनी जनतेचे, विशेषत: शेतकऱ्यांचे आभार मानले. काँग्रेसच्या ट्विटरवरही त्यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यामुळे लगेच सोशल मीडियावर #MinimumIncomeGuarantee आणि #CongressForMinimumIncomeGuarantee हे हॅशटॅगही ट्रेंड होऊ लागले. पण यावर प्रतिक्रियाही लगेच उमटल्या. ''गरिबी हटाव'चं काय झालं?' माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम एका ट्वीटमध्ये म्हणाले, "गेल्या दोन वर्षांत युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम या विषयावर मोठी चर्चा झाली आहे. आता वेळ आली आहे की आम्ही आपल्या गरजा आणि आमच्या परिस्थिनुसार या संकल्पनांची अंमलबजावणी करावी आणि गरिबांसाठी लागू करावी. आम्ही काँग्रेसच्या घोषणापत्रात आमची योजना सांगू." भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "इंदिरा गांधींनी 1972 मध्ये 'गरिबी हटाव'ची घोषणा केली होती. त्याचं काय झालं? या सगळ्या घोषणा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केल्या आहेत. त्याला फार गांभीर्यानं घेण्याची गरज नाही." महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी या घोषणेला 'क्रांतिकारी' म्हटलं आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "2004 ते 2014 या काळात काँग्रेस सरकारने पाच महत्त्वाचे अधिकार आणले. ते अधिकार इतके भक्कम आहेत की भाजप सरकारही ते बदलू शकले नाहीत. माझ्यामते किमान उत्पन्न देण्याची घोषणा हे माझ्या मते अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल आहे. भाजपने युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमची संकल्पना मांडली असली तरी फक्त एक शब्द म्हणूनच राहिली." पण या योजनेविषयी सविस्तर विचारले असता, "सध्या पूर्ण माहिती उपलब्ध नाही. मात्र राहुल जी ती लवकरच देतील," असंही ते पुढे म्हणाले. 'वाटचाल कठीण' लेखक आणि अर्थतज्ज्ञ शंकर अय्यर यांनी यावर प्रकाश टाकला. ते सांगतात, "अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत किमान उत्त्पन्न देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत 97 कोटी लोक येतील. एका कुटुंबात पाच लोक आहेत, असं गृहित धरलं तर ही संख्या 20 कोटी कुटुंबं होतील. "एका कुटुंबासाठी 1,000 रुपये प्रति महिना धरले, तर हा आकडा 24ं000 कोटी रुपये इतका येतो. हा आकडा म्हणजे सरकारच्या एकूण खर्चाच्या 10 टक्के आहे. याचाच अर्थ असा की हा आकडा 167 लाख कोटी रुपयांच्या भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच टक्के आहे," असं अय्यर म्हणाले. दरम्यान, युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम ही संकल्पना 2016-17च्या आर्थिक सर्वेक्षणात मांडण्यात आली होती. त्यांना ही संकल्पना पटत असली तरी भारताची राजकीय परिस्थिती पाहता ती अंमलात येणं कठीण आहे, असं वक्तव्य अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलं होतं. 'द हिंदू बिझनेसलाईन'चे डेप्युटी एडिटर शिशिर सिन्हा म्हणाले, "युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजनेचं एक स्वरूप लागू करण्याबाबत सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. मात्र अनेक अनुदानांबरोबर ही योजना अस्तित्वात आली तर त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरचा ताण वाढेल. तसंच अनुदानात काही फेरबदल केले तर राजकीय पातळीवरही त्याचे पडसाद उमटतील. तरी सरकार काहीतरी मधला मार्ग काढेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. "एक पर्याय असाही आहे की युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम लागू करण्याची मनीषा जाहीर करून, नंतर त्याबद्दल नियोजनबद्ध कार्यक्रमाचा उल्लेख करतील," अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली. कायदेशीर अडचणी काय असतील? पण हे लागू करण्यासाठी असणाऱ्या कायदेशीर आव्हानांकडे आर्थिक घडामोडी आणि घटनेचे तज्ज्ञ अॅड. विराग गुप्ता लक्ष वेधतात. ते म्हणतात, "या प्रकरणात तीन आव्हानं आहेत. जेव्हा तुम्ही किमान उत्पन्नाबदद्ल बोलता तेव्हा तुम्ही त्यांना कायदेशीर अधिकार कोणते देता? त्यासाठी काही कायदेशीर तरतुदी आहेत का? हे उत्पन्न देण्यासाठी काय अडचणी येतील?" त्यांच्या मते, "सगळ्यांत महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की हे पाऊल राजकीय आहे की कायदेशीर. जर राजकारण असेल तर असं उत्पन्न मिळेल की नाही, याबद्दल शंकाच आहे. जर कायदेशीर असेल तर ती सामाजिक सुरक्षा योजना होईल. "दुसरा प्रश्न आकड्यांशी निगडीत आहे. दारिद्र्यरेषेची व्याख्या अजून निश्चित झालेली नाही. आधार कार्ड सगळ्या नागरिकांना दिलं आहे. इतकंच काय तर भारतात राहणाऱ्या लोकांना बाहेरच्या लोकांनाही आधार कार्ड दिलं आहे. त्यात बांगलादेशी आहेत. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे, त्यांनाही हे किमान उत्पन्न मिळणार का, हाही एक प्रश्न आहे," असं ते सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"2019 मध्ये काँग्रेसचा विजय झाला तर काँग्रेस सरकार मिनिमम इन्कम गॅरंटी म्हणजे किमान उत्त्पन्नाची हमी देईल. याचा अर्थ असा की भारतातल्या प्रत्येक गरीब व्यक्तीच्या बँक खात्यात एक निश्चित रक्कम किमान उत्त्पन्नाच्या रूपात सरकार देईल," अशी घोषणा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रायपूर येथे झालेल्या किसान आभार संमेलनात केली आहे.
text: प्रातिनिधिक फोटो त्यातच अनेकजण मदतीसाठी साद घालताना दिसतात. कुणाला हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळत नाहीये, कुणाला औषधं कुठे मिळतात हे माहिती नाही, कुणाला ऑक्सिजन हवा आहे, तर कुणाला रुग्णासाठी जेवण कुठे मिळेल याची माहिती हवी आहे. मदतीसाठी याचना करणाऱ्या अशा पोस्ट्सबरोबरच मदतीचा हात देणारेही अनेक आहेत. या सगळ्यांची एकमेकांशी गाठभेट घालून देण्यासाठी काही मराठी नेटिझन्सनी एकत्र येत नवी चळवळ सुरू केली आहे. तिचं नाव आहे #MahaCovid. ही चळवळ नेमकी काय आहे आणि तिथे तुम्ही मदत कशी मागू शकता, याविषयी जाणून घेण्यासाठी पुढे वाचा. असा सुरू झाला महाकोव्हिड हॅशटॅग ट्विटरचा वापर करणाऱ्यांना तिथली काही प्रसिद्ध मराठी ट्विटर हँडल्स पाहिली असतील. ही हँडल्स आणि त्यामागचे चेहरे एकत्र आले आणि त्यांनी लोकांना संपर्क साधण्यासाठी सोयीचा दुवा म्हणून #MahaCovid ची सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये मराठी आरटी, मराठी ब्रेन (मराठी विश्वपैलू), पुणेरी स्पीक्स, रोहित दलाल (आयएम शांतनू), किरण जाधव, मानसी फुले, नितिन सोनवणे, सँडी शिंदे, तितिक्षा चितळे, शुभम जटाल, शुभम लाड, दीपक चव्हाण, पौर्णिमा पवार, पूर्वा आणि राजेश दलाल यांचा समावेश आहे. या सगळ्यांनी मग ट्विटरवर जाहीर केलं की तुम्हाला कसली मदत हवी असेल, तर तशी मागणी #MahaCovid हा हॅशटॅग आणि तुमच्या शहराच्या हॅशटॅगसह पाठवा. काही तासांतच आठ हजारांहून अधिक ट्‌विटस पडले आणि हॅशटॅग भारतात ट्रेंडही होऊ लागला. शंतनू सांगतात, "आपण मदत आपल्या महाराष्ट्रासाठी करणार आहोत, त्यामुळे #MahaCovid अशा हॅशटॅग ठरवण्यात आला. डेटा गोळा होऊ लागला आणि ऑटोमेशनमुळे गोष्टी हळू हळू प्रत्येकाला निर्देश देणं सोपं होऊ लागलं. लोकाना बेड्स, इंजेक्शन, व्हेंटिलेटर्स मिळण्यात मदत होऊ लागली. "बऱ्याच जणांचे पेशंटची तब्येत सुधारते आहे असेही अपडेट्स येऊ लागले.. आमच्यापैकी काहींनी शक्य असेल तसं नजीकच्या हॉस्पिटलमध्ये वैयक्तिक भेटी ही दिल्या." अनेक सेलिब्रिटींनीही हा हॅशटॅग आपणाहून अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचवण्यास सुरूवात केली. तर अधिकारीवर्ग आणि तज्ज्ञही आपल्याकडची माहिती शेअर करताना हा हॅशटॅग वापरत आहेत. एरवी सोशल मिडिया म्हणजे फक्त मौज मजा करण्याची किंवा एकमेकांवर चिखलफेक करण्याची जागा असा समज असतो. पण संकटकाळात अनेकदा सोशल मीडियावरून घातलेली साद लवकर मदत मिळवून देते, असा अनुभव जगभरात अनेकांना आला आहे. महाराष्ट्रातही वादळ, पूर अशा संकटांच्या काळात लोकांनी असे हॅशटॅग्ज वापरून एकमेकांना मदत केली होतती. यावेळी संकट मोठं आहे आणि ट्विटरवरचे सगळे मराठीजन एकत्र येऊन एकमेकांना मदत करताना दिसत आहेत. #MahaCovid वापरून मदत कशी मिळवायची? कुणाला मदत हवी असेल तर ते या हॅशटॅगचा वापर कसा करू शकतात, याविषियी आम्ही शंतनू यांनी माहिती दिली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	आजकाल आपण फेसबुक, ट्‌विटर, इन्स्टाग्राम, कुठल्याही सोशल मीडियावर गेलो, की तिथेही आसपास कोव्हिडनं निर्माण केलेल्या भीषण परिस्थितीचं प्रतिबिंब पडलेलं दिसतं.
text: मार्गारेट कीनन या पुढच्या आठवड्यात त्यांचा 91वा वाढदिवस साजरा करणार आहेत आणि ही आपल्याला मिळालेली वाढदिवसाची सर्वोत्तम भेट असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. कॉव्हेंटरी मधल्या युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलमध्ये युकेतल्या वेळेनुसार सकाळी साडेसहा वाजताच्या सुमारास त्यांना इंजेक्शन देण्यात आलं. येत्या काही आठवड्यांमध्ये आता युकेमध्ये फायझर - बायोएनटेकच्या लशीचे पहिल्या टप्प्यातले 8 लाख डोसेस देण्यात येणार आहेत. या महिनाअखेरपर्यंत आणखी 40 लाख डोसेस उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. कोरोना लस – युकेतील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेला आजपासून सुरुवात युकेमधल्या 80 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या नागरिकांना आणि काही आरोग्यसेवकांना - ज्येष्ठांची काळजी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पहिल्यांदा लस देण्यात येईल. लशीचा पहिला डोस घेणाऱ्या मार्गारेट कीनन म्हणाल्या, "कोव्हिड 19 विरोधातली पहिली लस मला देण्यात आल्याचा मला आनंद आहे. माझ्यासाठी हे सर्वोत्तम बर्थडे गिफ्ट आहे. वर्षातला बहुतेक काळ एकटीने घालवल्यानंतर आता या लशीमुळे नवीन वर्षात मी माझ्या कुटुंब आणि आप्तांसोबत वेळ घालवू शकेन. ज्यांना ही लस देऊ करण्यात येतेय, त्यांना मी एकच सांगिन - जर मी 90व्या वर्षी लस घेऊ शकते, तर तुम्हीही ती घेऊ शकता. " नियामकांकडून फायझरच्या लशीला गेल्या आठवड्यात मान्यता मिळाल्यानंतर त्या लशीचा सार्वजनिक वापर सुरू करणारा युके हा जगातला पहिला देश आहे. युकेचे आरोग्य सचिव मॅट हॅनकॉक यांनी बीबीसी ब्रेकफास्ट कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं, "आपल्याला खूप मोठा पल्ला अजून गाठायचा असला तरी यासाठीची सुरुवात आज झाली आहे." मार्गारेट कीनन यांना इंजेक्शन घेताना पाहणं आपल्यासाठी रोमांचक आणि आनंदाचं होतं, असं सांगत ते म्हणाले, "हा विषाणू भीषण आहे आणि आपण सगळ्यांनी एकत्र येत नियमांचं पालन करायला हवं." ही लस विकसित करण्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या सर्व संशोधकांचे आणि स्वयंसेवकांचे युकेचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी आभार मानले आहेत. नियमांचं पालन करत इतरांचंही संरक्षण करणाऱ्या सगळ्यांचेही त्यांनी आभार मानले आहेत. युकेमध्ये सुरू झालेली ही लसीकरण मोहीम प्रत्येकासाठी बंधनकारक नाही. दुसरी लस या आजोबांना देण्यात आली. येत्या काही आठवड्यांत देण्यासाठी युके सरकारने फायझर - बायोएनटेककडून सुमारे 8 लाख डोसेस घेतले आहेत. आणि अजून 4 कोटी डोसेसची ऑर्डर देण्यात आलेली आहे. संपूर्ण रोग प्रतिकारशक्तीसाठी लशीचे 2 डोसेस घेणं गरजेचं असल्याने या डोसेसच्या मदतीने 2 कोटी लोकांना लस देण्यात येईल. या एकूण ऑर्डरपैकी या महिनाअखेरपर्यंत 40 लाख डोसेस कंपनीकडून उपलब्ध होतील. तर येत्या काही आठवड्यात ऑक्सफर्ड - अॅस्ट्राझेनकाच्या लशीलाही मान्यता मिळण्याची आपल्याला अपेक्षा असल्याचं मॅट हॅनकॉक यांनी म्हटलंय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोव्हिड 19 साठीची लसीकरण मोहीम आजपासून युकेमध्ये सुरू झाली आणि 90 वर्षांच्या आजींना फायझरच्या लशीचा डोस सर्वांत पहिल्यांदा देण्यात आलाय.
text: ऐव्हाना तुम्हाला समजलं असेल की, 2000 रुपयांच्या नोटेत कुठलीच GPS चिप लावण्यात आलेली नव्हती किंवा युनेस्कोने आमच्या राष्ट्रगीताला जगातलं सर्वांत चांगलं राष्ट्रगीत म्हणूनही घोषित केलेलं नव्हतं. युनेस्को एक संस्था आहे आणि ते असलं काही ठरवतंही नाहीत. भारतात 2016 मध्ये मीठाचा कुठलाच तुडवडा नव्हता. या सगळ्या फेक न्यूज किंवा बोगस बातम्या होत्या. पण काही महिन्यांपूर्वी या बातम्या सोशल मीडियावर खूपच व्हायरल झाल्या होत्या. असल्या बिनडोक गोष्टींमुळे कुठलाच फरक पडत नाही असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुमच्या हे लक्षात आणून द्यायला हवं की, जेव्हा ही अफवा पसरली तेव्हा या गोंधळात कानपूरमध्ये एका महिलेला आपला जीव गमवावा लागला होता. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअपवर व्हायरल झालेल्या या सगळ्या खोट्या बातम्या (फेक न्यूज) होत्या. अशा अफवांची यादी फार मोठी आहे. इंटरनेटवरचं वातावरण कधी आपली प्रतिमा उजळवण्यासाठी, कधी विरोधकांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी, कधी द्वेष पसरवण्यासाठी तर कधी भ्रम निर्माण करण्यासाठी असे बातम्यांचे मेसेज पसरवले जातात. अशा मेसेजच्या जाळ्यात अडकणारे फक्त मूर्खच ठरत नाहीत तर कळत नकळत लबाड लोकांच्या हातचे बाहुलेही होतात. कधीकधी विशिष्ट विचारांनी प्रभावित होऊन सत्य माहीत असतानाही लोक खोटी माहिती पसरवतात. इंटरनेटवरचं वातावरण चांगलं राहावं याची जबाबदारी त्याचा वापर करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर असते. असंच जर चालत राहिलं तर इंटरनेटच्या जगात इतका कचरा वाढेल की नंतर मोबाइल किंवा इंटरनेटवर मिळणाऱ्या कुठल्याही माहितीवर विश्वास ठेवण्यास कुणी धजावणार नाही. फक्त सत्य वाचा आणि सत्यच शेअर करा. असं करणं थोडं कठीण वाटत असलं तरी हे करणं गरजेचं आहे आणि तुम्ही ते करू शकतात. तुम्ही फॉरवर्ड करत असलेली बातमी फेक न्यूज आहे की खरी आहे हे कसं ओळखायचं? फेक न्यूज ओळखण्याचे 8 मार्ग 1. व्हॉट्सअॅप वापरत असाल तर ब्राउजरही वापरा जर तुमच्या कुटुंबाच्या किंवा शाळेच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर एखादा मेसेज आला तर तुम्ही त्याची सत्यता पडताळता का? तुम्ही व्हॉट्सअप वापरता म्हणजे तुम्ही एकतर वाय-फाय किंवा मोबाइल इंटरनेटचा वापरही करत असाल. याचा अर्थ तुम्हाला आलेल्या मेसेजची सतत्या तुम्ही गुगलवर सर्च करून चेक करू शकता. कुठलाही मेसेज दुसऱ्यांना फॉरवर्ड करण्याआधी त्याची सत्यता तपासून पाहा अन्यथा तुम्ही खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांच्या हातचं बाहुलं व्हाल. 2. तथ्य तपासणं फार अवघड नाही जर तुम्हाला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखादी माहिती कळली असेल तर ती खरी किंवा खोटी आहे हेही तपासलं पाहिजे. जर ती माहिती खरी असेल तर देश-विदेशातील दहा-बारा विश्वासू वेबसाइटवर नक्कीच छापून आलेली असेल. जर तुम्हाला संबधित मेसेजमधील माहिती कुठंच सापडत नसेल तर त्यावर विश्वास ठेऊ नका. तुम्ही लेखकाचं नाव किंवा माहिती देणारी वेबसाइटही सर्च करू शकतात. त्यातून तुम्हाला किमान हे तर कळेल की त्यांनी आणखी काय-काय प्रसिद्ध केलं आहे. यामुळं हेही कळेल की त्यांनी यासारख्याच दुसऱ्या अफवाही पसरवल्यात किंवा नाही. 3. स्रोत किंवा urlची माहिती घ्या जेव्हा तुम्ही कुठलीही माहिती ऑनलाइन वाचत असाल तर हेही जरूर बघा की, ती माहिती कुणी प्रसिद्ध केली आहे? ज्यावर विश्वास ठेवता येईल अशी एखादी जुनी वृत्तसंस्था, प्रकाशनसंस्था किंवा चर्चित नाव आहे का तेही बघा. पण जर तुम्ही त्या प्रकाशकाविषयी यापूर्वी कधी एकलेलं नसेल तर थोडं सावध व्हा. महत्त्वाचं म्हणजे फक्त प्रकाशकावरच विश्वास ठेऊ नका. कुठलीही व्यवसायिक संस्था हे नक्कीच सांगते की, त्यांच्या माहितीचा स्रोत काय आहे. स्रोताची माहिती न देणाऱ्यांपासून सावध राहा. वेबसाइटची url म्हणजे पत्तापण तपासा. बीबीसी, द क्विंट, द गार्डियन किंवा टाइम्स ऑफ इंडिया यांची साइट तुम्ही बघत आहात असं कदाचित तुम्हाला वाटू शकेल पण 'डॉट कॉम'च्या ऐवजी 'डॉट इन' किंवा 'डॉट को' असा छोटासा बदलसुद्धा पूर्ण नवीन वेबसाइट ओपन करू शकतो. उदाहरणार्थ www.bbcmarathi.in ही बीबीसी मराठीची वेबसाइट नाही. ती www.bbcmarathi.com अशी आहे. 4. तारीख चेक करा कुठलीही माहिती वर्ल्ड वाइड वेब (www) वर आल्यावर ती कायमस्वरुपी तिथंच राहते. हीच बाब बातम्यांसाठीही लागू आहे. सर्वच विश्वसनीय बातम्यांमध्ये स्रोताची माहिती दिलेली असते. शिवाय प्रसिद्धीची तारीखही असते, ही चांगली गोष्ट मानायला हवी. कुठलीही बाब शेअर करताना ती कधी प्रसिद्ध झाली आहे, हे जरूर तपासून पाहा. जुने लेख, विशेष करून दहशतवाद्यांशी लढाई किंवा सतत बदलणाऱ्या आर्थिक विकासाच्या बातम्यांचं महत्त्व हे काळानुरूप असतं. एकदा ती वेळ निघून गेल्यावर त्यांचं महत्त्व संपतं. 5. खात्री करून घ्या, ही मस्करी तर नाही ना! फेकिंग न्यूज किंवा ओनियन यासारख्या वेबसाइटवर छापून आलेले लेख, बातम्या या विशेषकरून मस्करी किंवा थट्टा करण्याच्या उद्देशाने टाकलेल्या असतात. अशा बातम्या वास्तविक तथ्यांवर आधारित नसतात आणि शक्यता आहे की त्या चालू घडामोडींवर केंद्रित असतात. नेहमी लक्षात ठेवा, तुमच्या बातम्यांचं माध्यम हे एखादी व्यंगात्मक टीका करणारी वेबसाईट तर नाही ना! 6. वेबसाइटवर 'अबाउट'चं पेज नक्की पाहा प्रत्येक विश्वसनीय प्रकाशकांचं स्वतःच्या संस्थेविषयी माहिती देणारं 'अबाउट'चं पेज नक्की असतं. ते वाचा. प्रकाशकाच्या विश्वसनीयतेविषयी माहिती देतानाच त्यावर ही संस्था कोण चालवते हेही कळेल. एकदा हे कळल्यावर त्यांचा कल, उद्देश समजण्यासही सोपं जाईल. 7. बातमीवर स्वतःची प्रतिक्रिया आजमावा बातमी खोटी आहे किंवा नाही हे जाणून घ्यायचं असेल तर सोपं आहे. ती बातमी वाचल्यावर तुमच्यावर काय परिणाम झाला? हे बघा. बातमी वाचल्यानंतर तुम्हाला राग आला, अभिमान वाटला किंवा दुःख झालं का? जर असं जाणवलं तर बातमीतल्या तथ्यांची तपासणी करण्यासाठी तत्काळ गुगलमध्ये माहिती सर्च करा. खोट्या बातम्या यासाठीच तयार केल्या जातात, जेणेकरून त्यातून लोकांच्या भावना भडकाव्यात आणि जास्तीत जास्त त्या पसराव्यात. शेवटी ज्यावेळी तुमच्या भावना त्याच्याशी जोडलेल्या असतील अशाच वेळी तुम्ही ती बातमी शेअर कराल ना! 8. हेडलाईनच्या पलीकडेही बघा जर तुम्हाला भाषा आणि वाक्यरचनेत असंख्य चुका आढळून आल्या आणि फोटोचा दर्जाही खराब असेल तर तथ्यांची पडताळणी जरूर करायला पाहिजे. गुगलच्या जाहिरातींमधून जास्तीत जास्त पैसा कमवण्यासाठी अनेक वेबसाइट या खोट्या बातम्या पसरवण्याचे प्रकार करतात. शेवटी एक गोष्ट महत्त्वाची ठरते, डिजिटल वर्ल्डमध्ये सर्व बातम्या या प्रेक्षक किंवा वाचकांवर अवलंबून असतात. तुम्ही तुमच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर किंवा चॅटमध्ये अशा किती बातम्या शेअर करता हे त्यावर ठरतं. पण जर तुम्ही कळून सवरून असत्य किंवा द्वेष पसरवणाऱ्या बातम्या शेअर करत असाल तर त्याचे गंभीर परिणामही भोगावे लागू शकतात. तुमच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते. त्यासाठी शेअर करा पण जबाबदारीनं. (हा लेख बीबीसी हिंदी आणि 'द क्विंट' यांच्या सहकार्याने राबवण्यात येत असलेल्या 'स्वच्छ डिजिटल इंडिया'चा एक भाग आहे.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	कधी आपली प्रतिमा उजळवण्यासाठी, कधी विरोधकांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी, कधी द्वेष पसरवण्यासाठी तर कधी गैरसमज, विभ्रम निर्माण करण्यासाठी फेक न्यूज पसरवल्या जातात. अशा फेक न्यूज कशा ओळखाल?
text: माध्यमांशी संवाद साधताना अजित पवार म्हणाले, "नागरिक मास्क वापरायचा अजिबात विचार करत नाही. हे अतिशय घातक आहे. यामुळे आपल्याला जबरदस्त किंमत मोजावी लागेल अशी परिस्थिती आहे. उद्या ( मंगळवार) मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहोत. त्यात कदाचित काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. त्याच्याबद्दलची मानसिक नागरिकांनी तयार ठेवावी." काही निर्णय वेळेवर न घेतल्यास अडचणींना सामोरं जावं लागतं, असंही ते पुढे म्हणाले. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीही राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटलं, "कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या दोन ते अडीच हजारांदरम्यान होती. ती आता 4 हजारांवर जाऊन पोहोचली आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये रुग्णसंख्या वाढली आहे, तिथं कडक पावलं उचलली पाहिजे. "जर हे वेळेत केलं नाही, तर आता पाश्चिमात्य देशांमध्ये पुन्हा लॉकडाऊनला सामोरं जावं लागतंय. हे नियंत्रण करू शकलो नाही तर मग लॉकडाऊनच्या निर्णयाला जावं लागतं. ते आपणाला जायचं नाहीये. अजिबात जायचं नाहीये, हेही तेवढंच खरं आहे. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणात कसा राहिल, याकडे आपण सगळ्यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे. सोमवारपासून कोरोना लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे. याविषयी टोपे म्हणाले, जे अधिकारी ट्रेकिंग, टेस्टिंगमध्ये लक्ष देत नाही, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल. सध्या नियम पाळले जात नाहीये, हे स्पष्ट दिसतंय. जनतेला त्रास होऊ नये म्हणून आपण निर्बंध उठवले. मात्र, नियम पाळावे लागतील, जर नाही पाळले तर पाश्चिमात्य देशात लॉकडाउन सुरू झालाय, त्यामुळे लॉकडाउन आपल्यालाही करावं लागेल. मात्र, हे टाळायचे असेल तर नियम पाळावे लागतील. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल." अमरावती जिल्ह्यात कोरोनाने पुन्हा डोकं वर काढलंय. त्यात रविवारी 399 नव्या कोरोना रुग्णांची भर पडली तर तिघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. जिल्ह्यात आतापर्यंत 25 हजार 294 रुग्णांची नोंद झाली असून मृतांची संख्या 435 वर पोहचली आहे. अचानक वाढत्या कोरोना संक्रमनामुळं अमरावती करांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन राज्यात कठोर निर्बंध लादण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिले आहेत.
text: डोनाल्ड ट्रंप आणि मायकेल कोहेन मायकेल कोहेन आणि त्यांच्या अशील यांच्यातील व्यवहारांची कागदपत्रं ताब्यात घेण्यात आली. पॉर्नस्टारला देण्यात आलेल्या पैशांसंदर्भातील कागदपत्रं एफबीआयनं ताब्यात घेतली आहेत. 2016 मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीदरम्यान आर्थिक नियमांच्या उल्लंघनाप्रकरणी कोहेन यांची चौकशी सुरू आहे. कथित प्रेमसंबंधांची वाच्यता करू नये यासाठी पॉर्न चित्रपटातील अभिनेत्री स्टॉर्मी डॅनियल हिला आपल्या वकिलानं एक लाख 30 हजार डॉलर दिल्याबद्दल माहिती नाही, असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केला आहे. ट्रंप यांच्यासोबत प्रेमसंबंध असल्याचा दावा स्टॉर्मी डॅनियलने केला आहे. या संबंधांची वाच्यता करू नये यासाठी ट्रंप यांचे वकील मायकेल कोहेन यांनी 2016च्या निवडणुकांपूर्वी डॅनियलला पैसे दिल्याचे समोर आलं होतं. ट्रंप यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. पॉर्न स्टारला पैसे दिल्याची कबुली कोहेन यांनी दिली होती. मात्र ट्रंप ऑर्गनायझेशन आणि ट्रंप प्रचार गटाचा याप्रकरणाशी संबंध नाही. Trump: FBI raid of my lawyer's office is "a whole new level of unfairness" निवडणुकीदरम्यान बदनामी करण्याच्या उद्देशाने ट्रंप यांचे स्टॉर्मीसोबत संबंध असल्याचा गाजावाजा करण्यात आला. अफवांमुळे बदनामी टाळण्यासाठी प्रकरण वाढू नये याउद्देशाने पॉनस्टार स्टॉर्मी डॅनियलला पैसे दिले. याशिवाय तिच्यासोबत झालेला व्यवहार हा कायदेशीर होता असा दावाही कोहेन यांनी केला होता. दरम्यान डॅनियलसंदर्भातील वक्तव्यामुळे ट्रंप आणि त्यांच्या विधी टीमसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. प्रेमसंबंधांची माहिती उघड करू नये यासाठी स्टॉर्मी डॅनियल आणि ट्रंप यांच्या वकिलांत करार झाला होता. मात्र या करारात ट्रंप यांची स्वाक्षरी नसून ते पक्षकार नाहीत. त्यामुळे तो करार वैध नसल्याच्या मुद्यावर हा खटला उभा आहे. ट्रंप यांनी या कराराबद्दल माहिती नसल्याचं सांगितल्यानं वरील दाव्याला पुष्टी मिळाल्याचे मानले जात आहे. डॅनियल यांचे आरोप काय? 1) लेक टाहो येथे झालेल्या चॅरिटी गोल्फ स्पर्धेवेळी ट्रंप यांची भेट झाली. 2) त्यांनी डिनरसाठी निमंत्रण दिलं आणि हॉटेल रुममध्ये भेट झाली. 3) हॉटेल रुममध्ये पजामा पँट्समध्ये असलेले ट्रंप कोचावर पसरले होते. 4) त्यांच्यात संभोग झाला. 5) ट्रंप यांनी आमचं अफेअर जाहीर केलं नाही. 6) 2016 निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोहेन यांच्याकडून 130, 000 डॉलर्स स्वीकारले. 7) 2016 अॅग्रीमेंट वैध नाही कारण ट्रंप यांची त्यावर स्वाक्षरी नाही. ट्रंप यांचे उत्तर काय? 8) अफेअर अजिबात नाही. 9) दोघांदरम्यान झालेल्या अॅग्रीमेंटची कलमं फॉलो न केल्याबद्दल डॅनियएलवर खटला. 10) डॅनियलला पैसे दिल्याची कोहन यांची कबुली 11) मात्र पैसे देण्यात वैयक्तिक किंवा कंपनीचा सहभाग नसल्याचा ट्रंप यांचा दावा हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अर्थात एफबीआयनं वैयक्तिक वकिलांच्या कार्यालयावर घातलेले छापे अशोभनीय आहेत, अशा शब्दांत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी टीका केली आहे. असे छापे म्हणजे आपल्या देशावरचा हल्ला आहे, असंही ते पुढे म्हणाले.
text: क्विंटन डी कॉक दक्षिण आफ्रिकेच्या पाच क्रिकेटपटूंनी आयपीएलला प्राधान्य दिल्यामुळे दोनच दिवसात त्यांना एक सामना आणि एक मालिका गमावावी लागल्याचे सूर उमटत आहेत. ते पाच जण कोण? दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार क्विंटन डी कॉक, आपल्या भेदक बॉलिंगसाठी ओळखले जाणारे कागिसो रबाडा-अँनरिक नॉर्किया ही जोडगोळी, आशियाई उपखंडात किलर मिलर नावाने प्रसिद्ध डेव्हिड मिलर, धोनीचा विश्वासू बॉलर लुंगी एन्गिडी. पाकिस्तानचा संघ दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहे. वनडे मालिकेतला पहिला सामना पाकिस्तानने जिंकला. दुसऱ्या सामन्यात आफ्रिकेने थरारक विजय मिळवला. तिसरा सामनाही असाच रंगणार असं चित्र होतं. मात्र दुसऱ्या वनडेनंतर पाहुणे घरी आलेले असताना आफ्रिकेचे पाच खेळाडू चार्टर्ड विमानाने भारताच्या दिशेने आयपीएल मोहिमेसाठी निघाले. बुधवारी मालिकेतली तिसरी वनडे झाली. पाकिस्तानने आफ्रिकेच्या अनुनभवी संघाला हरवत मालिका जिंकली. तिसऱ्या वनडेत पाकिस्तानवर विजय मिळवत मालिका जिंकण्याची संधी आफ्रिकेसमोर होती. मात्र पाच महत्त्वाच्या खेळाडूंनी भारतासाठी प्रयाण केल्याने आफ्रिकेच्या संघातली जान निघून गेली. नव्या खेळाडूंनी संघर्ष केला पण तो पुरेसा ठरला नाही. डेव्हिड मिलर 12 एप्रिलचा दिवस. दक्षिण आफ्रिकेतलं जोहान्सबर्गचं मैदान. दक्षिण आफ्रिकेने 341 धावांचा डोंगर उभारला. डोंगराएवढं लक्ष्य पाकिस्तान पेलणार का? पाकिस्तानचा सलामीवीर फखर झमानच्या मनात वेगळंच काहीतरी सुरू होतं. एकामागोमाएक सहकारी बाद होत असतानाही फखरने खेळपट्टीवर ठाण मांडला आणि वनडेतल्या धावांचा पाठलाग करतानाच्या सर्वोत्तम खेळीची नोंद केली. फखरने 193 धावांची मॅरेथॉन खेळी केली. द्विशतकाच्या उंबरठ्यावर असताना फखर बाद झाला आणि पाकिस्तानने सामना गमावला फक्त 17 धावांनी. विजयासह दक्षिण आफ्रिकेने तीन सामन्यांच्या मालिकेत 1-1 बरोबरी केली. पहिली वनडे पाकिस्तानने जिंकली होती. तिसरी वनडे निर्णायक होणार हे स्वाभाविक. पण दुसऱ्या वनडेनंतर जे झालं त्याने मालिकेतला जीव निघून गेला. तिसऱ्या वनडेत पाकिस्तानने पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 320 धावा केल्या. फखर झमानने सलग दुसरं शतक झळकावलं. कर्णधार बाबर आझमने 82चेंडूत 94 रन्सची खेळी केली. प्रत्युत्तरादाखल खेळताना दक्षिण आफ्रिकेने 292 रन्सची मजल मारली. पाकिस्तानने ही वनडे 28 धावांनी जिंकली. आफ्रिकेचा संघ सर्वशक्तीनिशी खेळत असता तर कदाचित या सामन्याचं चित्र वेगळं दिसलं असतं. बाबरला मॅन ऑफ द मॅच तर फखर झमानला मॅन ऑफ द सीरिज पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. गंमत म्हणजे आता या दोन देशांदरम्यान चार ट्वेन्टी-20 सामन्यांची मालिका होणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे ट्वेन्टी-20 विशेषज्ञ खेळाडू त्यावेळी भारतात आयपीएलचे सामने खेळत असतील. अँनरिक नॉर्किया आणि कागिसो रबाडा मुंबईत पोहोचल्याचं दिल्ली कॅपिटल्सने सांगितलं. भारतवारीवर आलेले आफ्रिकेचे पाचजण बायो-बबलमध्येच होते. एका बायो-बबलमधून दुसऱ्या बायोबबलमध्ये थेट आल्यास क्वारंटीन व्हावं लागत नाही. तसं व्हावं म्हणून सगळ्या फ्रँचाइजींनी मिळून या पाचजणांसाठी चार्टर्ड म्हणजे खास विमानाची सोय केली. जोहान्सबर्गहून हे विमान मुंबईत दाखल झालं. क्विंटन मुंबई इंडियन्सचा भाग आहे तर मिलर राजस्थान रॉयल्सचा. रबाडा आणि नॉर्किया दिल्ली संघात आहेत तर लुंगी एन्गिडी चेन्नईसाठी खेळतो. आशियाई संघांना दक्षिण आफ्रिकेत जिंकणं अवघड मानलं जातं. चेंडूला उसळी मिळणाऱ्या खेळणाऱ्या, भन्नाट वेगाने बॉलिंग करणारे बॉलर्स, त्यांना फिल्डर्सची मिळणारी तोलामोलाची साथ यामुळे आशियाई उपखंडातल्या संघांना आफ्रिकेत जुळवून घेताना वेळ लागतो. लुंगी एन्गिडी पाच प्रमुख खेळाडू गमावल्याने आफ्रिकेचा संघ कमकुवत झाला. पाकिस्तानने याचा फायदा उठवत वनडे मालिका जिंकली. दक्षिण आफ्रिकेत एकापेक्षा अधिक वनडे मालिका जिंकणारा पाकिस्तान हा केवळ दुसरा संघ आहे. क्विंटन डी कॉक (123), डेव्हिड मिलर (134), कागिसो रबाडा (77), अँनरिक नॉर्किया (9), लुंगी एन्गिडी (28) वनडेंचा अनुभव आहे. दक्षिण आफ्रिकेने हा अनुभव गमावला. दक्षिण आफ्रिकेचे खेळाडू पैशासाठी दुसऱ्या देशात जाऊन खेळतात का? दक्षिण आफ्रिकेतल्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे तसंच सामाजिक कारणांमुळे असंख्य खेळाडू कोलपॅक कराराचा आधार घेऊन इंग्लंडमध्ये जातात. काही खेळाडू न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलियात जाऊन खेळतात. आयपीएलच्या निमित्ताने दीड महिन्यात वर्षभराची पुंजी मिळवण्याची संधी या खेळाडूंकडे असते. या संधीसाठी देशासाठी खेळणं बाजूला ठेवण्यात आलं. क्रिकेट साऊथ आफ्रिकेची परवानगी असल्यानेच हे पाच जण भारतात येऊ शकले. या पाचजणांचं आयपीएलच्या यंदाच्या हंगामातलं मानधन- -कागिसो रबाडा (4 कोटी 20लाख) -क्विंटन डी कॉक (2कोटी 80 लाख) -अँनरिक नॉर्किया (89 लाख) -डेव्हिड मिलर (75 लाख) -लुंगी एन्गिडी (50 लाख) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	दक्षिण अफ्रिकेच्या पाच खेळाडूंनी देशाकडून खेळण्याऐवजी आयपीएलला प्राधान्य दिलं. चांगले खेळाडू मॅचमध्ये नसल्यामुळे त्यांना मॅच गमावावी लागली अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर येत आहेत.
text: 1) उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे मला महाराष्ट्रात सुरक्षित वाटतं - अनुराग कश्यप महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे मुंबईत सुरक्षित वाटतं, असं मत सिनेदिग्दर्शक अनुराग कश्यप याने व्यक्त केले आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे. "मी कुणाचीही बाजू घेत नाही. पण मला महाराष्ट्रात खरंच सुरक्षित वाटतं. इथे मी माझे मत खुलेपणाने मांडू शकतो. गेल्या काही काळात ज्या गोष्टी बदलल्या आहेत. ते पाहून शिवसेनेबद्दलचं माझं मत पूर्ण बदललं आहे. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे हे घडले आहे. मी उद्धव ठाकरे यांच्या मताशी सहमत नसेलही पण मला महाराष्ट्रात कायम सुरक्षित वाटतं," असं अनुराग कश्यप म्हणाला. अभिनेत्री कंगना राणावतने मुंबई पोलिसांवर अविश्वास व्यक्त करत मुंबईला 'पाकव्याप्त कश्मीर' आणि 'पाकिस्तान'ची उपमा दिली होती. मुंबई सुरक्षित नसल्याचेही विधान तिने केले होते. कंगनाच्या या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर अनेक सेलिब्रिटींनी आपलं मुंबईवर प्रेम असल्याचे ट्वीट केलं होतं. 2) कर्मचाऱ्यांच्या संप पुकरण्यावर येणार बंधनं केंद्र सरकारने खासगी आणि सरकारी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचे अधिकार मर्यादित करणारे विधेयक संसदेत मांडले आहे. त्यानुसार आता कर्मचाऱ्यांच्या संप करण्याचा अधिकारावर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. तसंच, 300 हून कमी कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांना नवीन भरती किंवा कर्मचारी कपात करताना केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. सकाळ या वृत्तपत्राने ही बातमी दिली आहे. नवीन बदलांसह 'दि इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स कोडबिल 2020' शनिवारी (19 सप्टेंबर) संसदेत सादर करण्यात आले. श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी हे विधेयक मांडले. या इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स कोडबिलनुसार आता कंपन्यांच्या अधिकारात वाढ होणार आहे. पूर्वी 100 कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांना नोकर भरती आणि कपातीचा अधिकार होता. ही मर्यादा वाढवून आता 300 एवढी करण्यात आली आहे. औद्योगिक कंपनीतील कर्मचारी 60 दिवसआधी नोटीस दिल्याशिवाय संप करू शकणार नाहीत. सार्वजनिक सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही संप करण्यापूर्वी नोटीस देण्याचा कालावधी वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे अधिकार कमी करणारे विधेयक म्हणून विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. 3) 'अधिकारी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे विधान गृहमंत्र्यांच्या तोंडी कुणी टाकले?' "भाजपचे लोक महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत होते. ते आज-उद्याही करतील. पण राज्यातील बडे पोलीस अधिकारी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करीत होते. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या तोंडी असे विधान टाकण्याचे धाडस केले कुणी?" असा प्रश्न शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'तून विचारण्यात आला आहे. 'सरकार कोण पाडतंय? अस्तनीत निखारे आहेतच' या मथळ्याखाली सामनामध्ये अग्रलेख छापण्यात आला आहे. "गृह खात्यातील बडे पोलीस अधिकारी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत होते हे विधान आपण बोललोच नाही असे आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले. मग त्यांच्या तोंडी हे विधान कुणी टाकले? ज्यांनी हे काम केले तेच सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत," असा थेट आरोप 'सामना'तून करण्यात आला आहे. "अधिकाऱ्यांमुळे सरकार जाऊ शकते असे जर एखाद्या मंत्र्याला वाटत असेल तर सरकार अत्यंत ढिसाळ पायावर उभे आहे असे जनतेला वाटू शकते," असंही अग्रलेखात म्हटलंय. "सरकार कोण पाडणार यापेक्षा, काहीही झाले तरी भाजपचेच सरकार बनले पाहिजे असे मानणारे सहानुभभूतीदार कोण, हे महत्त्वाचे. असे अधिकारी गुप्त माहिती विरोधकांपर्यंत पोहचवण्याचे काम करतात. अशा अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठेवणे ही गृहखात्याची जबाबदारी आहे," असंही अग्रलेखात म्हटलं आहे. 4) कंगनाकडून शेतकऱ्यांची तुलना दहशतवाद्यांशी गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या वक्तव्यांमुळे सतत चर्चेत असलेली अभिनेत्री कंगना राणावतने पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान केले आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या कृषी विधेयकावरून देशभरात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना कंगनाने या आंदोलकांना 'दहशतवादी' म्हटले आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. कृषी विधेयावरुन पंजाब आणि हरयाणात आंदोलन चिघळले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून शेतकऱ्यांचा राग शांत करण्याचा प्रयत्न केला. एमएसपी व्यवस्था यापुढेही सुरू राहणार असून शेतीमालाची खरेदी सरकार करणार असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले. या ट्वीटला रिट्विट करत कंगना राणावत म्हणाली, "पंतप्रधान मोदीजी, जे झोपले आहेत त्यांना जागे करता येईल. पण जे झोपेचे सोंग घेत आहेत त्यांना कसे जागे करणार? तुम्ही कितीही समजवून सांगितले तरी त्यांना काय फरक पडणार आहे? हे तेच दहशतवादी आहेत ज्यांनी सीएएला विरोध केला होता. सीएए विरुद्ध आंदोलन करून रक्ताचे पाट वाहिले गेले. प्रत्यक्षात एकाही व्यक्तीचे नागरिकत्व कायद्याने हिरावले गेले नाहीय." 5) व्यसनी पित्याने पोटच्या मुलाला पाच लाखांत तृतीयपंथाला विकले लॉकडॉऊनमध्ये अनेकांचा रोजगार गेला. घरी येणारा पैसा बंद झाला. अशा परिस्थितीमध्ये कोल्हापूरमध्ये कर्जबाजारी झालेल्या व्यसनी बापाने आपल्या पोटच्या मुलाला पाच लाखांत विकल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. लोकमत या वृत्तपत्राने ही बातमी दिली आहे. बालकाच्या आजीने चाईल्ड लाईनकडे तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी बालकाला जिल्हा संरक्षण कक्षाकडे स्वाधीन केले आहे. गंगावेशमध्ये दिंगबर पाटील आपली मनोरुग्ण पत्नी आणि दोन मुलांसह राहतात. घरची परिस्थिती बिकट असल्याने आणि दिंगबर व्यसनी असल्याने आनंदी चौगुले यांनी आपल्या मुलीला दोन्ही नातवांसह मे महिन्यात आपल्या घरी माजगाव,पन्हाळा येते नेले. पण आजीचीही परिस्थिती बिकट असल्याने 12 वर्षाच्या मुलाला त्यांनी त्याच्या वडिलांकडे सोडले. महिना झाला तरी मुलाचा काहीही संपर्क नसल्याने चौकशी केली असता मुलाला एका तृतीयपंथाकडे सांभाळण्यास दिल्याचे समोर आले. मुलाच्या बदल्यात पाच लाख रुपयांचा व्यवहार करून स्टॅम्प पेपरवर मुलाला दत्तक घेतल्याचे पोलीसांनी सांगितले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: या सततच्या वाढत्या तापमानाला कारणीभूत असणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे जागतिक तापमानवाढ म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग. अशा वातावरणात एअर कंडिशनरची (एसी) मागणी वाढली नाही तरच नवल. पण तात्पुरता गारवा देणारे एसीच आपल्या पृथ्वीचं तापमान वाढवत आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे का? खरंतर एसी चालवायला जास्त वीज लागते. ही अतिरिक्त वीजेच्या गरजेमुळेच पर्यावरणात उष्णतेचं प्रमाण वाढतंय. पर्यावरणवाद्यांचं म्हणणं आहे की, 2001 नंतरच्या 17 वर्षांतली 16 वर्षं सर्वाधिक तापमानाची ठरली आहेत. अशा पद्धतीने तापमान वाढत असताना एसीची मागणी वाढणारच. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या अहवालानुसार 2050 पर्यंत एसीसाठी लागणाऱ्या वीजेची मागणी तिप्पट होईल. म्हणजे जेवढी वीज आज अमेरिका, युरोपियन महासंघ आणि जपान एकत्रितरित्या वापरतात, तितकी वीज 2050 पर्यंत फक्त एसीसाठी लागेल. म्हणूनच शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञान कंपन्या एसीमधल्या कुलिंग सिस्टीमला अधिकाधिक परिणामकारक बनवायच्या प्रयत्नात आहेत, जेणेकरून एसीसाठी कमी वीजेची गरज भासेल. उदाहरणार्थ, स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातल्या संशोधकांनी एक खास प्रकारची यंत्रणा विकसित केली आहे. ही यंत्रणा अत्याधुनिक सामग्री आणि नॅनो-फोटोनिक्स तंत्रज्ञान वापरून विकसित करण्यात आली आहे. यामध्ये एक अतिशय पातळ आणि परावर्तित करणाऱ्या (रिफ्लेक्टिंग) साधनांचा वापर करण्यात आला आहे जी स्वच्छ सूर्यप्रकाशातही उष्णता बाहेर फेकतात. वीजेशिवाय एसी चालले तर? वर उल्लेखलेली यंत्रणा विकसित करणाऱ्या संशोधकांच्या असं लक्षात आलं की, या पॅनलच्या खाली असणाऱ्या पाईपमध्ये भरलेलं पाणी थंड केलं जाऊ शकतं. या थंड पाण्याच्या यंत्रणेमुळे कोणत्याही इमारतीचं कुलिंग आरामात करता येऊ शकतं. 'स्कायकुल सिस्टीम' छतांवर परिक्षण केलं गेलं. हे सगळं करायला वीजेची गरज भासत नाही. संशोधकांना आता ही 'स्काय कूल सिस्टीम' बाजारात आणायची आहे. फ्लोरिडा विद्यापीठाच्या सौर उर्जा केंद्राचे डॅनी पार्कर त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत अनेक वर्षांपासून एअर कंडिशनर आणि हीटिंग सिस्टीम अधिक परिणामकारक बनवण्याचे वेगवेगळे मार्ग शोधून काढत आहेत. 2016 मध्ये त्यांनी एक असं यंत्र शोधून काढलं जे पाण्याच्या बाष्पीभवनाव्दारे थंड होत होतं. या यंत्राला नेहमीच्या एसी युनिटला जोडणं शक्य आहे यामुळे कमी वीजेत जास्त थंड हवा मिळणं शक्य होईल. या तंत्राचा वापर करून युरोपिय देशांत कुलिंगचा परिणाम 30 ते 50 टक्के अधिक चांगला होऊ शकतो असं संशोधकांना वाटतं. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेल्या सॅमसंगनं 'विंड फ्री' नावाचं एक नवीन तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे. या तंत्रज्ञानाव्दारे खोलीचं तापमान कमी केलं जातं त्यामुळे खोली थंड होते. विशेष म्हणजे यात वीजेचे पंखे चालवण्याची गरज नाही. हे तंत्रज्ञान नेहमीच्या एसीपेक्षा 32 टक्के जास्त फायदेशीर आहे असं कंपनीचं म्हणणं आहे. स्वस्त आणि कमी वीज लागणारे एसी बाजारात आधीपासूनच उपलब्ध आहेत. यात इन्वर्टर लागलेले असतात. उर्जातज्ज्ञ लॅन स्टाफेल यांच्या मते, "लोकांना एसीसाठी जास्त पैसे खर्च करायचे नसतात. चीनमध्ये तर वीज फारच स्वस्त आहे त्यामुळे तिथल्या लोकांना वीजबिलाची काहीही चिंता नाही." अर्थात तरीही चीनच्या काही उर्जा समुहांनी या वर्षाच्या सुरूवातीला एसीला अजून परिणामकारक बनवण्यासाठी काही कार्यक्रम चालवले. वीजेची बचत व्हावी असा या कार्यक्रमाचा हेतू होता. आपले एसी फक्त सुस्थितीत ठेवले आणि योग्य वापरले तरी बऱ्यापैकी वीजेची बचत होऊ शकते. उदाहरणच द्यायचं झालं तर टाडोचं 'स्मार्ट एसी कंट्रोल' अॅप. हे अॅप एका रिमोट कंट्रोलला जोडलेलं असतं आणि जेव्हा घरात कोणी नसतं तेव्हा रिमोट कंट्रोलव्दारे एसी आपोआप बंद केला जातो. याशिवाय हा रिमोट बाहेरच्या वातावरणाचा अंदाज घेऊन आतलं कुलिंग सेट करतो. टाडोचा दावा आहे की या तंत्रज्ञानामुळे 40 टक्क्यांपर्यंत वीज वाचू शकते. अपारंपारिक उर्जेचा वापर सगळे एसी जर वीजेऐवजी अपारंपारिक ( उदा. सौर उर्जा) उर्जा स्रोतांवर चालू लागले तर आपण एसीमुळे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम कमी करू शकतो. पण असं घडण्याची शक्यता धुसर आहे. एसीसाठी वीजेची मागणी सतत वाढतच चालली आहे. याचं कारण फक्त तापमान वाढ नसून लोकांचं उत्पन्न वाढणं हे देखील आहे. पुढच्या 30 वर्षांत जगातले 50 टक्के एसी फक्त चीन, भारत आणि इंडोनेशियात खपतील अशी शक्यता आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	उन्हाळा संपून पावसाळ्याला सुरुवात झाली असली तरी गेल्या 2-3 महिन्यात उन्हानं जो घाम फोडला होता ते विसरणं अशक्य आहे. मार्च महिना संपता संपताच महाराष्ट्रातल्या अनेक शहरांत पाऱ्यानं चाळीशी पार केली होती.
text: बेस्ट बस मार्च महिन्यात लॉकडाउन जाहीर जाहीर करण्यात आला तेव्हापासून बेस्ट सेवा बंद करण्यात आली होती. सध्या बेस्ट बसेस या फक्त अत्यावश्यक सेवांसाठी सुरू आहेत. पण, सोमवारपासून आणखी काही क्षेत्रातील लोक प्रवास करू शकतील. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. बसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ऑफिसचं आयडीकार्ड कंडक्टरला दाखवावं लागेल. कंटेनमेंट झोन्स असलेल्या भागात बससेवा उपलब्ध नसेल. प्रवास करणाऱ्यांना मास्क परिधान करणं बंधनकारक आहे. ड्रायव्हर-कंडक्टरकडे सॅनिटायझर असेल असं नमूद करण्यात आलं आहे. बेस्टचे जनसंपर्क अधिकारी मनोज वराडे यांनी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करत म्हटलंय की, "8 जून 2020पासून बेस्टच्या बसगाड्यांमधून सामाजिक अंतर ठेवून प्रवास करू देण्याचा निर्णय बेस्ट उपक्रमानं घेतला आहे. "या निर्णयानुसार, बसगाड्यांमधील डावीकडे आणि उजवीकडे दोन जणांकरता असणाऱ्या प्रत्येक आसनावर केवळ एकच प्रवासी बसून प्रवास करू शकेल. तसंच केवळ 5 प्रवासी उभ्याने प्रवास करू शकतील." सोमवारपासून एसटीच्या अतिरिक्त 250 बस धावणार सोमवारपासून मंत्रालय व अन्य शासकीय कार्यालयांमध्ये पंधरा टक्के उपस्थिती अनिवार्य केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीच्या सोयीसाठी एसटीने अतिरिक्त 250 बसेस सोडण्याचे नियोजन केले आहे. या बसेस मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरून म्हणजे पनवेल, पालघर, आसनगाव ,विरार ,नालासोपारा ,वसई, बदलापूर येथून धावणार असून पैकी 142 बसेस विशेषतः मंत्रालय, 15 बसेस महापालिका भवन मार्गावर धावणार आहेत. उर्वरित ( सुमारे 100 ) बसेस मुंबई महानगर प्रदेशातंर्गत अत्यावश्यक सेवेसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकरिता धावतील. अर्थात, या सर्व बसेस योग्य रीतीने सॅनिटाईज केलेल्या असून प्रवासात सोशल डिस्टंनसिंगच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात येणार आहे. 23 मार्च पासून मुंबईत अत्यावश्यक सेवेसाठी काम करणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिका, शासकीय कर्मचारी ,मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी, सफाई कामगार, पोलीस, अग्निशामक दलाचे कर्मचारी या सर्वांना ने-आण करण्यासाठी एसटीच्या तब्बल 400 बसेसद्वारे दररोज 800 पेक्षा जास्त फेऱ्या केल्या जातात. दररोज सुमारे 14 ते 15 हजार अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षित ने-आण एसटीच्या बसेसद्वारे केली जाते. गरज भासल्यास आणखीन जादा बसेस एसटी कडून सोडण्यात येतील, असे एसटी प्रशासनाने कळविले आहे. एसटी महामंडळाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यानं ही माहिती दिली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मुंबईमध्ये 8 जूनपासून बेस्ट बसेस पुन्हा धावणार आहेत. 'मिशन बिगिन अगेन' अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
text: अशोक चव्हाण आणि अमिता चव्हाण मतदानानंतर अशोक चव्हाण यांच्या पत्नी आणि काँग्रेसच्या भोकरच्या आमदार. नांदेड शहर आणि जिल्ह्यात त्या 'अमिता भाभी' याच नावानं ओळखल्या जातात. अशोक चव्हाण खासदार झाल्यानंतर अमिता चव्हाण यांची राज्याच्या राजकारणात आमदार म्हणून एंट्री झाली. 2014च्या विधानसभा निवडणुका ते आताच्या महापालिका निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच गेल्या तीन वर्षांत त्यांच्या राजकारणाचा आलेख चढताच राहिला आहे. नांदेडमधले ज्येष्ठ पत्रकार विनायक एकबोटे यांच्या मते काँग्रेसच्या या विजयामध्ये अमिता चव्हाण यांचा मोलाचा वाटा आहे. "काँगेसच्या तिकीट वाटपापासून ते प्रचाराच्या मोहिमेपर्यंत अमिता चव्हाण यांचा प्रभाव होता. त्या अशोक चव्हाण यांच्या राजकारणात देखील अर्धांगिनी आहेत." "त्यांचा थेट जनसंपर्क आहे, त्यामुळे प्रचारात त्या चांगल्या सक्रिय होत्या. किंबहुना अशोकरावांपेक्षा त्यांनी जास्त प्रचार केला असं म्हणणं योग्य ठरेल. त्या उच्चशिक्षित आहेत आणि चांगलं भाषणही करतात." असं एकबोटे सांगतात. दोन दशकांचा प्रवास नांदेडमध्ये जेव्हा अशोकरावांचे वडील- शंकररावांचं वर्चस्व होतं. त्या काळी अशोक चव्हाण मुंबईमध्ये अंधेरीच्या भवन्स कॉलेजात शिकत होते. त्या वेळी ते एका पंजाबी मुलीच्या प्रेमात पडले. मुलीचं नाव होतं अमिता शर्मा. अमिता लग्न करून चव्हाण कुटुंबाच्या सून म्हणून आल्या तेव्हापासूनच त्यांचा राजकारणाशी संबंध आला. "मला प्रचार काही नवा नाही. मी गेल्या 15 वर्षांपासून साहेबांचा (अशोक चव्हाण) प्रचार करत आहे. त्यामुळे मतदारसंघातले बहुतेक लोक मला ओळखतात. त्यांना काही अडचणी असल्या, तर ते माझ्याकडे येतात," असं अमिता चव्हाणांनी हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं. पुढे अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावर आदर्श प्रकरणात अमिता चव्हाण यांच्या माहेरच्या नातेवाईकांची नावं आली. या प्रकरणी अशोक चव्हाणांचं 2010 साली मुख्यमंत्रिपद गेलं. त्यानंतर 2014 साली अशोक चव्हाण लोकसभेत निवडून आल्यावर अमिता चव्हाण विधानसभेसाठी उभ्या राहिल्या. अशोक चव्हाणांचे कट्टर विरोधक माधव किन्हाळकर हे भाजपच्या तिकिटावरून अमिता चव्हाणांविरोधात उभे होते. पण ही कठीण निवडणूक त्या 80 हजारांच्या फरकाने जिंकल्या. अरेरावी की स्पष्टवक्तेपणा? अमिता चव्हाण या लोकप्रिय असल्या, तरी त्यांच्यावर अरेरावीचं राजकारण केल्याचा आरोपसुद्धा केला जातो. त्यावर विनायक एकबोटे सांगतात, "त्या स्पष्टवक्त्या आहेत. सडेतोड उत्तरं देतात. त्यामुळे त्या अरेरावीचं राजकारण करतात, असं म्हणता येणार नाही." "शहराबाबातच्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर अमिता चव्हाण यांचा प्रभाव असतो," असं तरुणांचं समाजकारण आणि राजकारणाचा अभ्यास असलेले संपादक संदीप काळे सांगतात. "चव्हाण यांचा भाऊराव चव्हाण साखर कारखाना जिल्ह्यात रोजगाराचं मोठं साधन आहे. ते सुद्धा काँग्रेसच्या विजयाचं कारण आहे." अमिता चव्हाण या कारखान्याच्या संचालक आहेत. "अमिता चव्हाण एकाच वेळी मराठा आणि शीख पंजाबी मतदारांशी कनेक्ट होतात. मराठा सून आणि पंजाबी मुलगी असणं या त्यांच्यासाठी जमेच्या बाजू ठरतात," असंही काळे सांगतात. अशोक आणि अमिता चव्हाण अमिता चव्हाण या माहेरच्या पंजाबी असल्यामुळे त्यांनी पंजाबी भाषेतूनही प्रचार केला. 6 टक्के शीख आणि 26 टक्के मराठा समाजाच्या मतांसाठी हे फार महत्त्वाचं ठरतं. महिला आघाडी मजबूत केली अमिता चव्हाण यांनी नांदेडमधली काँग्रेसची महिला आघाडी चांगलीच मजबूत केली आहे, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात. "नांदेडच्या काँग्रेसमध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे. शिवसेनेच्या स्थानिक बड्या महिला नेत्यांना त्यांनी काँग्रेसमध्ये आणलं," असं संदीप काळे सांगतात. "अमिता चव्हाण यांनी महिला उमेदवारांसाठी बराच प्रचार केला. त्यांनी सभा घेतल्या नाहीत, पण त्या दारोदार फिरल्या," असं टीव्ही नाईन या मराठी वृत्तवाहिनीचे स्थानिक पत्रकार राजू गिरी सांगतात. "अमिता चव्हाण यांनी महिला आघाडी चांगली मजबूत केली आहे. नांदेड काँग्रेसमध्ये गेल्या काही वर्षांत महिलांची संख्या चांगली वाढली आहे. महिला आघाडीचं नेतृत्व अमिता चव्हाण करत असल्यानं विजयात त्यांचा मोठा वाटा असं म्हणता येईल," असं गिरी सांगतात. 'यश अशोक चव्हाणांचंच' स्थानिक पत्रकार राम शेवडीकर मात्र हे संपूर्ण अशोक चव्हाण यांचं यश असल्याचं मानतात. "लोकांचा मूळ विश्वास अशोक चव्हाण यांच्यावर आहे. परिस्थिती प्रतिकूल होती. अनेक नगरसेवकांनी पक्ष बदलले, भाजपमय वातावरण निर्मिती झाली होती. पण तरी काँग्रेस विजयी झाली. हे यश अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या कामांचं आहे," असं शेवडीकर सांगतात. दैनिक सकाळचे निवासी संपादक संजय कुलकर्णी यांचंसुद्धा तसंच मत आहे. त्यांना या विजयात अमिता चव्हाण यांचा वाटा फारसा वाटत नाही. "काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली की त्या उमेदवाराला अशोक चव्हाणच निवडून आणतात, असं लोक समजतात. निवडणूक फक्त अशोक चव्हाण एके अशोक चव्हाण झाली," असं त्यांचं म्हणणं आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	नांदेडमध्ये काँग्रेसच्या घवघवीत विजयाची अनेक कारणं सांगितली जात आहेत. काँग्रेसच्या यशाची अनेक कारणं तज्ज्ञांनी सांगितली असली, तर एक कारण अतिशय महत्त्वाचं आहे : अमिता अशोकराव चव्हाण.
text: प्रसिद्ध पॉर्नस्टार असलेल्या मिया खलिफाने पहिल्यांदा स्वतःच्या करियरविषयी खुलेपणाने बातचीत केली आहे. मिया खलिफाने मेगन अबोट या अमेरिकी लेखिकेला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत मिया खलिफाने पॉर्न बनवणाऱ्या कंपन्या तरुण मुलींना आपल्या जाळ्यात खेचतात, असा आरोप केला आहे. 26 वर्षांच्या मिया खलिफाने केवळ तीन महिने पॉर्न इंडस्ट्रीत काम केलं. 2014च्या मे महिन्यात मिया या इंडस्ट्रीत आली आणि 2015च्या सुरुवातीला त्यांनी हे काम सोडलं. मात्र, ज्यावेळी ती या इंडस्ट्रीतून बाहेर पडली त्यावेळी ती पॉर्नहब नावाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध हिरोईन झाली होती. आपल्या मुलाखतीत मिया म्हणजे ती अजूनही स्वतःचा भूतकाळ स्वीकारू शकलेली नाही. तिने ट्वीटवर म्हटलं आहे, "लोकांना वाटतं मी पॉर्न इंडस्ट्रीत कोट्यवधी रुपये कमावते. मात्र, या कामातून मी केवळ 12 हजार डॉलर्स मिळवले आहेत. त्यानंतर मी या कामातून फुटकी कवडी कमावलेली नाही. पॉर्न इंडस्ट्री सोडल्यानंतर मला सामान्य नोकरी शोधण्यात बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागला. पॉर्न माझ्यासाठी खूप भयंकर होतं." मियाने आजवर आपल्या भूतकाळाविषयी बोलणं टाळलं आहे. मात्र, आता आपण आपल्या भूतकाळातल्या त्या प्रत्येक बाबीवर प्रकाश टाकायला तयार आहे असं ती सांगते. ती म्हणते जर तो बिझनेस माझ्या नावावर चालत असेल तर कुणीही त्याचा वापर माझ्या विरोधात करू शकत नाही. मिया खलिफा सर्वाधिक रेटिंग असलेली पॉर्नस्टार आहे. 'या कामामुळे मला जेवढी प्रसिद्धी मिळाली तेवढा पैसा मिळाला नाही,' असं ती म्हणते. आजही तिच्या नावावर एक वेबसाईट सुरू आहे. ज्यावर लिहिलं आहे की मिया तिची मालकीण नाही आणि यातून तिला पैसेही मिळत नाहीत. ती म्हणते, "दरम्यानच्या काळात माझी एकच इच्छा होती की काहीही करून त्या वेबसाईटवरून माझं नाव काढलं जावं." मिया खलिफा लेबनान या एका अरेबिक राष्ट्रात जन्मली. आपल्या करियरविषयी बोलताना या इंडस्ट्रीतून बाहेर पडल्यावर आपल्याला दुसरी नोकरी मिळवण्यात खूप अडचणी आल्याचं तिचं म्हणणं आहे. ती म्हणते, "माझ्या जुन्या कामामुळे मला नवीन नोकरी मिळायची नाही, तेव्हा मला फार वाईट वाटायचं. मात्र, माझा होणारा नवरा खूप चांगला आहे. मला शोधूनही त्याच्यासारखा मुलगा सापडणार नाही, असं मला वाटतं." असा मुलगा शोधूनही मला सापडणार नाही असं मिया सांगते. या वर्षीच्या सुरुवातीला रॉबर्ट स्टॅंडबर्गशी मियाचा साखरपुडा झाला. पॉर्न जगतात मियाचं करियर छोटं असलं तरी वादग्रस्त होतं. हिजाब घालून केलेल्या एका पॉर्न शूटवरून बराच वाद उफाळला होता. या व्हिडियोनंतर आयसिसने तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. ती म्हणते, "व्हिडियो रिलीज होताच वाद उफाळला. आयसिसने मला जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या. त्या लोकांनी गुगल मॅपवरून काढलेले माझ्या घराचे फोटो मला पाठवले." "मी इतकी घाबरले होते की दोन आठवडे हॉटेलवर राहिले." इंस्टाग्रामवर मियाचे 17 लाख फॉलोअर्स आहेत. ट्रोल्स त्यांना अनेकदा धमक्या देत असतात. ती म्हणते, "लहान सहान धमक्यांची आता मला भीती वाटत नाही. लोकांच्या बोलण्यामुळे मला अपमानित झाल्यासारखं वाटत नाही. पण मला सतत आयसिसची भीती वाटते. कुणीही संशयास्पद दिसलं तर मला वाटतं हे लोक आयसिसचे तर नाहीत ना? हे मला ठार तर करणार नाही ना? असा विचार डोकावतो. पण नंतर भीती निघून गेल्या बरं वाटतं." मिया खलिफाने आपला पहिला पॉर्न व्हिडियो ऑक्टोबर 2014मध्ये बनवला होता. लोकांना हे कळावं अशी आपली इच्छा नव्हती, असं तिने मुलाखतीत म्हटलं आहे. तिला ही बाब लपवून ठेवायची होती. मात्र, ती दोन-तीन महिन्यातच ती पॉर्नहब वेबसाईटची नंबर वन पॉर्नस्टार झाली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पॉर्नहबवर सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या मिया खलिफाने पॉर्न इंड्रस्ट्री सोडली. पण तिच्या भूतकाळामुळे तिला दुसरं काम मिळणं देखील कठीण झालं. पॉर्न इंड्रस्ट्री सोडल्यानंतर तिच्या आयुष्यात काय बदले घडले याविषयी तिने मुलाखत दिली आहे.
text: प्रातिनिधिक फोटो औरंगाबादमधील एक प्राध्यापिका काही दिवसांपूर्वी रशियाला गेल्या होत्या. तिथून कझाकस्तानमार्गे दिल्ली आणि पुढे औरंगाबाद असा परतीचा प्रवास करत 3 मार्चला त्या भारतात परतल्या. त्यानंतर त्या 4 मार्चला त्या पुन्हा महाविद्यालयीन कामात रुजू झाल्या. सुरुवातीला कोणतीही लक्षणं नसल्यामुळे त्यांना आपल्याला कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचा संशयही आला नाही. प्रवासातही त्यांनी पुरेशी काळजी घेतलेली असल्यामुळे आपल्याला कोरोना होऊ शकत नाही, असं त्यांना वाटलं. पण 7 मार्चला त्यांना ताप आणि खोकला येण्यास सुरुवात झाली. पण सुरुवातीला काही अँटीबायोटीक गोळ्या आणि इतर प्राथमिक उपचार त्यांनी केला. पण काही वेळ बरं वाटून पुन्हा हीच लक्षणं पुढे कायम होती. पुढच्या दोन तीन दिवसांत रात्री अचानक थंडी वाजून येणं, अस्वस्थ वाटणं, श्वास घेण्यास अडचणी अशी लक्षणं दिसून आल्या, असं प्राध्यापिकेने सांगितलं. प्राध्यापिकेचा व्हायरल फोटो त्यानंतर 13 तारखेला त्यांची तपासणी औरंगाबादमधील सेठ नंदलाल धूत रुग्णालयात करण्यात आली. त्यांचं सीटी स्कॅन आणि रक्त तपासणी करण्यात आली. त्यात त्यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं निष्पन्न झालं. कॉलेजच्या कामात सहभाग सदरहू रुग्ण औरंगाबादच्या एका महाविद्यालयात प्राध्यापिका म्हणून काम करतात. सध्या परीक्षांचा हंगाम असल्यामुळे कामावर परतताच प्राध्यापिकेने अनेक विद्यार्थ्यांच्या तोंडी परीक्षा घेतल्याचं समोर आलं होतं. परतल्यानंतर त्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली होती. प्राध्यापिकेला कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं समोर येताच औरंगाबादमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला. याविषयीच्या उलटसुलट बातम्या आणि चर्चा महाविद्यालयाच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर होत असल्यामुळे प्राध्यापिकेमुळे इतर कुणाला संसर्ग तर झाला नसेल, याबाबत अनेक शक्यता व्यक्त करण्यात येत होत्या. आरोग्य प्रशासनानेही हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन प्राध्यापिकेच्या संपर्कातील विद्यार्थी आणि इतर व्यक्तींची तपासणी केली. यामध्ये इतर व्यक्तींना कोरोना व्हायरसची लागण झालेली नसल्याचं स्पष्ट झालं. मानसिक तणावात प्राध्यापिकेला कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं कळताच त्यांना सुरुवातीला याचा धक्का बसला होता. त्या सांगतात, मला कोरोना व्हायरसची लागण होईल, असं कधीच वाटलं नव्हतं. रशियाहून परतताना संसर्ग कुठेही झालेला असू शकते. मी प्रवास केला होता. त्यामुळे मला लागण झाली हे मी मान्य करू शकते. बहुतेक देवानेच मला यासाठी निवडलेलं असू शकतं. पण माझ्यामुळे इतरांना का त्रास होत आहे, याबाबत मला अस्वस्थ वाटत होतं. माझ्यामुळे किती लोकांना संसर्ग झाला असेल, त्यांची काय चूक होती, ही गोष्ट सतावत होती, असं त्या सांगतात. पण डॉक्टरांनी त्यांची समजूत काढली. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना धीर दिला. त्याशिवाय विद्यार्थी तसंच इतर आप्तस्वकीयांनी त्यांचं मनोबल वाढवलं. त्यामुळेच त्यांना कोरोना व्हायरसशी लढण्याचं धैर्य प्राप्त झालं, असं त्या सांगतात. 'आयसोलेशन' महत्त्वाचं औरंगाबादमधल्या या प्राध्यापिकेने कोरोनाशी यशस्वी दोन हात केल्याने राज्यातल्या नागरिकांमध्ये आशादायी चित्र निर्माण झालं आहे. इथल्या डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांचं कौतुक होतं आहे. बऱ्या झालेल्या प्राध्यापिकेवर उपचार करण्याचा अनुभव जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने डॉ. हिमांशू गुप्ता यांच्याशी बातचीत केली. कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी 'आयसोलेशन' हाच सर्वात प्रभावी मार्ग असल्याचं डॉ. गुप्ता यांनी सांगितलं. डॉ. गुप्ता सांगतात, जगभरात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढल्याचं पाहून आमच्या हॉस्पिटलने त्याची पूर्वतयारी केली होती. 1 मार्चलाच हॉस्पिटलमध्येच एक आयसोलेशन कक्ष बनवण्यात आला होता. हा कक्ष मुख्य रुग्णालयापासून वेगळ्या ठिकाणी होता. याठिकाणी प्रशिक्षित कर्मचारी, पिण्याचं पाणी व स्वच्छतागृह यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. 13 मार्चला प्राध्यापिका रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर त्यांची रवानगी आयसोलेशन कक्षात करण्यात आली. त्यांच्यावर तातडीने उपचार सुरू करण्यात आले. त्यांना WHO-ICMRच्या निर्देशानुसार अँटी रेट्रो व्हायरल औषधं देण्यात आली. दोन ते तीन दिवसांच्या औषधोपचारानंतर त्यांनी चांगला प्रतिसाद दाखवला. पाच ते सहा दिवसांत त्यांची प्रकृती चांगलीच सुधारली. त्यानंतर पुन्हा दोनवेळा त्यांची तपासणी करण्यात आली. यात त्या कोरोना व्हायरस निगेटिव्ह असल्याचं आढळलं आहे. परदेश प्रवासाचा इतिहास असल्याचं आढळल्यानंतर प्राध्यापिकेला योग्यवेळी आयसोलेशन कक्षात ठेवण्यात आलं. त्यामुळेच त्यांच्यापासून इतरांना होऊ शकणारा संसर्ग टाळता आल्याचं औरंगाबादचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एस. व्ही. कुलकर्णी सांगतात. डॉ. कुलकर्णी यांच्या मते, "कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह असलेली प्राध्यापिका निगेटिव्ह होण्यामागे संबंधित डॉक्टर आणि कर्मचारी वर्ग यांची मेहनत होती. त्यांनी योग्यवेळी योग्य पावले उचलली. याच प्रकारे नागरिकांनीही हे गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे. अनेक लोक परदेश प्रवासावरून आले तरी ते लपवत आहेत. पण असं करू नये. अशा व्यक्तींनी स्वतःहून स्वतःला वेगळं ठेवलं पाहिजे. तरच प्रसार टाळता येईल." डिस्चार्जनंतरही विशेष देखभालाची गरज प्राध्यापिकेची तब्येत गेल्या दोन दिवसांपासून चांगलीच सुधारत आहे. येत्या काही दिवसांत त्यांना डिस्चार्ज देण्यात येऊ शकतो, असं डॉ. गुप्ता सांगतात. प्राध्यापक कोरोना निगेटिव्ह असल्यामुळे त्यांच्यापासून इतरांना संसर्ग होण्याची सध्या कोणतीही शक्यता नाही. तरीही दक्षता म्हणून त्यांना होम क्वारंटाईनचा सल्ला देण्यात आला आहे, असं डॉ. गुप्ता सांगतात. पुढच्या 10 ते 15 दिवसांत त्यांनी घरातच राहावं, कोणत्याही व्यक्तीच्या संपर्कात येऊ नये. यादरम्यान त्यांची तब्येत तसंच कोरोनाच्या लक्षणांचा अभ्यास करण्यात येईल. खरं तर कोरोना निगेटिव्ह झालेल्या रुग्णापासून इतरांना काहीच धोका नाही. पण पुन्हा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आल्यास त्यांना पुन्हा कोरोना व्हायरसची लागण होऊ शकते. शिवाय सध्याच्या वातावरणात कोरोनाचा प्रसार टाळणं ही आपली जबाबदारी आहे. त्यामुळे तुम्हाला संसर्ग नसला तरी येणारा काही काळ तुम्ही गर्दीपासून दूर राहणं आवश्यक आहे. दरम्यान WHOने दिलेल्या आकडेवारीनुसार जगभरात कोरोना व्हायरसची लागण झालेले एकूण 2 लाख 67 हजार 13 रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यापैकी जगभरात 11 हजारांपेक्षा जास्त तर भारतात एकूण 7 जणांचा मृत्यू झाला आहे. पण WHOची आकडेवारी पाहिल्यास अनेक कोरोनाग्रस्त रुग्ण बरे होऊन घरी पाठवण्यात आल्याचंही दिसून येईल. याचाच अर्थ तुम्हाला कोरोना व्हायरसची लागण झाली तरी घाबरण्याचं कारण नाही. जगभरात आतापर्यंत आढळून आलेल्या साथीच्या रोगांमध्ये कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोव्हीड-19चा मृत्यूदर तुलनेने कमी म्हणजेच 3 टक्के इतका आहे. भारतात आतापर्यंत 300 च्या जवळपास रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यांना क्वारंटाईन करून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अशा स्थितीत राज्यातील औरंगाबादमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह असलेला एक रुग्ण उपचारानंतर निगेटिव्ह झाल्याचं आढळून आल्यामुळे एक सकारात्मक वातावरण निर्माण झालं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव राज्यासह देशभरात वाढतो आहे. मात्र त्याचवेळी औरंगाबादमधील एका प्राध्यापिकेने वैद्यकीय मदतीच्या साह्याने आजारावर यशस्वीपणे मात केली आहे.
text: चीनमध्ये कोरोनाचे 10 नवे रुग्ण आढळले आहेत. राजधानी बीजिंगमध्ये दोनजण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. बीजिंगमध्ये गुरुवारी (11 जून) प्रदीर्घ कालावधीनंतर कोरोनाचा रुग्ण आढळला. शुक्रवारी (12 जून) आणखी दोन रुग्ण आढळल्याने प्रशासन सतर्क झालं. 9 जून रोजी कोरोनाच्या शेवटच्या रुग्णाला हॉस्पिटलमधून घरी सोडण्यात आलं होतं. मात्र आता नव्याने रुग्ण आढळू लागल्याने प्रशासनाच्या चिंता वाढल्या आहेत. नवीन रुग्ण आढळू लागल्याने शाळा सुरू करण्याचा विचार प्रशासनाने रद्द केला आहे. दोन नवे रुग्ण हे फेंगताई जिल्ह्यातील चायना मीट फूड रिसर्च सेंटरचे कर्मचारी असल्याचं जिल्हा उपधिकाऱ्यांनी सांगितलं. चीन सरकारने सर्व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं रद्द केली आहेत. अन्य देशात अडकलेल्या चीनच्या नागरिकांना घेऊन येणारी विमानं अन्य शहरांकडे वळवण्यात आली. बाहेरून आलेल्या नागरिकांना आरोग्य चाचणी आणि 14 दिवस क्वारंटीनमध्ये राहणं अनिवार्य आहे. कोरोनाचे नवे रुग्ण आढळल्याने बीजिंग प्रशासनाने 1 ते 3 ग्रेडच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. पॉझिटिव्ह आढळलेल्या दोन रुग्णांनी बीजिंग शहराबाहेर प्रवास केल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे त्यांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींना शोधून काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरम्यान गुरुवारी पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या दोनजणांची न्यूक्लेकिक असिड आणि अँटिबॉडी टेस्टचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. गुरुवारी चीनमधल्या क्षिचेंग प्रांतात हे रुग्ण आढळले होते. या रुग्णांचे कुटुंबीय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली असून, त्यांना कोणताही त्रास जाणवलेला नाही. 52 वर्षीय व्यक्तीला सातत्याने ताप येत असल्याने त्याने हॉस्पिटल गाठलं. चाचणीत कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं निष्पन्न झालं. या माणसाचा मुलगा ज्या शाळेत शिकतो तिथल्या 33 मुलांना तसंच 15 शिक्षकांना घरी परतण्यास सांगण्यात आलं. अन्य दोन वर्गांना नव्या क्लासरुममध्ये हलवण्यात आलं आहे. शाळेने संपूर्ण परिसराला निर्जंतुक करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. चीनमध्ये अनेक मार्केट्स बंद चीनची राजधानी असलेल्या बीजिंग शहरात कोरोना संसर्गाच्या केसेस सलग दुसऱ्या दिवशी समोर आल्याने स्थानिक प्रशासनाने 6 होलसेल फूड मार्केट पूर्ण तसंच आंशिक बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इथे दोन माणसं कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर मार्केट बंद करण्यात आलं. ही दोन माणसं त्या मार्केटमध्ये गेली होती. या दोघांना कोरोनाचा संसर्ग कुठून आणि कसा झाला याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही. नव्या केसेस आढळल्याने शाळा सुरू करण्याची घाई करणार नाही, असं स्थानिक प्रशासनाने म्हटलं आहे. सलग दोन दिवशी तीन नवे रुग्ण आढळल्याने चीनमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आलीये, अशा चर्चांना उधाण आलं आहे. केवळ चीनच नाही तर जगातील इतर देशांनाही कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची चिंता भेडसावत आहे. कोरोना विषाणूमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे डळमळलेल्या अर्थव्यवस्थेचीही देशांना चिंता आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे कार्यकारी संचालक डॉ. मायकेल रायन यांनी सांगितलं की, जगातले अनेक देश कोरोनाच्या थैमानाने त्रस्त झाले आहेत. युरोपातील काही देश, दक्षिण पूर्व आशियातील, उत्तर अमेरिकेतील काही देशांमध्ये कोरोनारुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. काही देशांनी लॉकडाऊन लागू करत कोरोनाचा प्रसार थांबवण्याचा प्रयत्न केला. "मात्र काही देशांमध्ये कोरोना संक्रमणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. कोरोना संसर्गाची ही दुसरी लाट आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर हा आजार समूळ नष्ट झालेला नाही. विषाणूवर थोड्या वेळासाठी आपण नियंत्रण मिळवलं मात्र तो आता पुन्हा फैलावू लागला आहे." "याचं कारण म्हणजे अनेक देशांनी लॉकडाऊन शिथिल केलं आहे. लोक कामानिमित्त घराबाहेर पडू लागले आहेत. सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन होताना दिसत नाहीये. अशावेळी कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांना आयसोलेट करण्याची आवश्यकता आहे. कोरोना चाचण्यांची संख्या वाढायला हवी." जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक एडहॉनम ग्रीबीसुएस यांनी सांगितलं, "कोरोनाविरुद्धची लढाई संपलेली नाही. लोक विषाणुप्रति संवेदनशीलता गमावू शकतात. त्यामुळे विषाणू शरीरावर पुन्हा आक्रमण करू शकतो." दक्षिण कोरियातही नव्या केसेस दक्षिण कोरियातही कोरोनाचे नवे रुग्ण सापडले आहेत. यामुळे तिथल्या इंटेन्सिव्ह प्रिव्हेन्शन आणि सॅनिटायझेशनच्या कामाची वारंवारता वाढवण्यात आली आहे. दिवसभरात आढळणाऱ्या कोरोना रुग्णांची संख्या दहाहून कमी होत नाही तोपर्यंत हा कार्यक्रम सुरू राहील. सोल शहरात कोरोनाचे अनेक रुग्ण आढळले आहेत. अमेरिकेत अनेक भागांमध्ये कोरोनाचे नवीन रुग्ण अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये कोरोनाचे नवे रुग्ण आढळू लागले आहेत. यामुळे तिथली हॉस्पिटलं भरू लागली आहेत. टेक्सास आणि अरिझोना या भागांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वेगाने होतो आहे. अलाबामा, फ्लोरिडा, नॉर्थ कॅरोलिना, साऊथ कॅरिलोना, ओरेगॉन, नेब्रास्का या राज्यांमध्ये गुरुवारी संक्रमणाच्या विक्रमी केसेस वाढल्या. कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली तर पुन्हा लॉकडाऊन कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जगभरातल्या अनेक देशांमधील अर्थव्यवस्था कोलमडल्या आहेत. त्यामुळे अनेक देशांना लॉकडाऊन शिथिल करायचा आहे किंवा पूर्णपणे त्यातून बाहेर पडायचं आहे. युरोपियन युनियनच्या आरोग्य मंत्री स्टेला किर्याकिड्स यांनी युनियनशी संलग्न 27 देशांना विनंती केली आहे की, शाळा आणि बाकी उद्योगधंदे सुरू करत असाल तर चाचण्यांची संख्याही तितकीच वाढवा. आवश्यकता भासली तर लॉकडाऊनमध्ये देण्यात आलेल्या सवलती पुन्हा लागू केल्या जाऊ शकतात. कोरोना रुग्णांच्या संख्येत भारताने ब्रिटनला मागे टाकलं देशात लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आला आहे. 8 जूनपासून दुकानं, आस्थापनं तसंच धार्मिक स्थळं उघडायला परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर देशातल्या कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. मात्र तरीही कोरोना रुग्णांच्या संख्येने टोक गाठलेलं नाही असं तज्ज्ञांना वाटतं. जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठानुसार, 8 जून रोजी भारतात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 257, 486 एवढी होती. याबरोबरच जगातील सर्वाधिक कोरोना रुग्णांच्या यादीत भारत पाचव्या स्थानी आला होता. 12 जूनला भारताने ब्रिटनला मागे टाकत चौथं स्थान गाठलं. जगभरात कोरोना रुग्णांची संख्या 75.70 लाख एवढी झाली आहे. आतापर्यंत 4.22 लाख लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. सर्वाधिक कोरोना रुग्ण अमेरिकेत आहेत. तिथे 20.31 लाख लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे तर 1.14 लाख लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. अमेरिकेनंतर ब्राझीलचा क्रमांक आहे. ब्राझीलमध्ये कोरोना रुग्णांच्या संख्येने आठ लाखाचा आकडा पार केला असून, तिथे आतापर्यंत 40.919 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	जगभरात फैलाव झालेल्या जीवघेण्या कोरोना विषाणूचं केंद्र चीन होतं. शिस्तबद्ध उपाययोजनांनंतर चीनमध्ये कोरोना विषाणू नियंत्रणात आला होता. मात्र तब्बल 56 दिवसांनंतर चीनमध्ये पुन्हा कोरोनाचे नवे रुग्ण आढळले आहेत.
text: बगदादमध्ये ग्रॅंड मॉस्कमध्ये नमाजपठण करताना शिया पंथीय व्यक्ती (संग्रहित छायाचित्र) तालिबाननं अफगाणिस्तानवर 1996 ते 2001 या कालावधीत राज्य केलं. सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर तालिबाननं प्रदीर्घ काळ बंडखोर मोहीम कायम चालवली आहे. गेल्या काही दिवसांत अफगाणिस्तानमध्ये 50 पेक्षा जास्त लोक हल्ल्यांमध्ये मारले गेलेत. शिया मुस्लिमांवर सातत्याने हल्ले का होतात हे जाणून घेण्याचा बीबीसीनं प्रयत्न केला आहे. शिया आणि सुन्नी या इस्लामच्या पंथामध्ये अनेक वर्षांपासून संघर्ष आहे. या संघर्षाला धार्मिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय पैलू आहेत. 'शियांना संपवण्याची मोहीम' तालिबान जगभरात शियांना संपवण्याची मोहीम राबवत आहे, असं ऑल इंडिया शिया लॉ बोर्डचे प्रवक्ते यासूब अब्बास यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. अब्बास सांगतात, "अफगाणिस्तानच नाही तर पाकिस्तान, इराक सगळीकडेच शिया मुस्लिमांना संपवण्याची मोहीम चालू आहे. तालिबान, वहाबी समुदाय हे गट ही मोहीम चालवत आहे. एका शियाला माराल, तर तुम्हाला स्वर्गात जागा मिळेल, असं त्यांच्या पोस्टरवर लिहिलेलं असतं. त्यासाठी लहान मुलांचा सुसाईड बॉम्बर म्हणून वापर केला जात आहे." "अफगाणिस्तानमध्ये हजारा, बामियानमधल्या हजारो शिया मुस्लिमांना ठार करण्यात आलं आहे. असं असलं तरी, तालिबान तिथं पुन्हा सत्तेत येऊ शकणार नाही. कारण जगाला त्यांचा खरा चेहरा कळाला आहे. शिया समुदायाला संपवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे," ते पुढे सांगतात. आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक निळू दामले यांच्या मते, "तालिबानचं मोठं बळ अफगाणिस्तान आहे. अमेरिका, रशिया त्यांना कुणीच नष्ट करू शकलेलं नाही. तालिबान ही मूळातच सुन्नींची संघटना आहे आणि ती तळामध्ये पसरली आहे. खेड्यांमध्ये त्यांची माणसं पसरलेली आहे. त्यामुळे आजही अवस्था अशी आहे की, अफगाणिस्तानमध्ये कुणाचंही सरकार असलं, तरी इफेक्टिव सत्ता ही तालिबानांच्याच हातात असते. तालिबानला संपूर्ण सत्ता हवीय, त्यांना सत्तेत कुणीच भागीदार नकोय. तसंच अफगाणिस्तानच्या भूमीवरही दुसरं कुणीच नकोय." शिया समुदांयावरील हल्ल्यांमागे शिया आणि सुन्नी या समुदायांतील जन्मजात वैर कारणीभूत आहे, असं दामले सांगतात. 'जन्मजात वैर' त्यांच्या मते, "शिया समुदांयावर हल्ले होतात याचं कारण जगभरात शिया-सुन्नी यांच्यात संघर्ष आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात सुन्नी बहुसंख्य आहेत. शियांना संपवणं हेच सुन्नी लोकांचं कायम टार्गेट राहिलं आहे. त्यांना शिया हे मुसलमान वाटत नाही. कारण ते मोहम्मदांच्या वंशजाला मानत नाहीत. ते अलीला मानतात. त्यामुळे त्यांचं जन्मजात वैर आहे आणि मग ते शियांवर कायम हल्ले करत असतात." ते पुढे सांगतात, "अफगाणिस्तानावर आपली सत्ता राहावी, असा बाहेरच्या लोकांचा प्रयत्न आहे. ती कशासाठी हवी तर अफगाणिस्तान शांत राहिलं तर पाईपलाईन अफगाणिस्तानातून जाऊन पाकिस्तानात जाते. तेव्हा तेलाच्या आणि संपर्काच्या दृष्टीनं अफगाणिस्तानला पहिल्यापासून महत्त्व आहे. अफगाणिस्तानची सीमा चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराण अशी सगळीकडे आहे. पण, तालिबानची सत्ता आली, तर ते बाहेरच्यांचं ऐकत नाहीत. बाहेरचे म्हणतात, आम्ही तुमच्या तिथून पाईपलाईन नेणार, मग इतके पैसे देऊ. तर तालिबानी म्हणतात, नकोच आम्हाला ते. आम्ही आमचं पाहून घेऊ, तुम्ही कोण आलेत सांगायला?" "आता अमेरिका आणि तालिबानमध्ये कतारमध्ये वाटाघाटी सुरू आहेत. आम्ही वाटाघाटी करू, पण तुम्ही आम्हाला आमच्या भूमीत नको, असं तालिबान म्हणतं. त्यामुळे या वाटाघाटी कोसळतात," ते पुढे सांगतात. तालिबान आणि अमेरिका यांच्यामध्ये अफगाणिस्तानील युद्ध संपुष्टात आणण्याची चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी 16 ऑगस्टला ट्वीट केलं होतं की, "नुकतीच अफगाणिस्तान संदर्भातील बैठक संपवली. या बैठकीत विरोधकांतील बहुतेक जण कराराच्या बाजूनं दिसत आहेत." तालिबानचा धोका वाढलाय? तालिबानचा उदय 1990च्या काळात झाला. सोव्हिएत युनियनच्या अस्तानंतर सोव्हिएत फौजा अफगाणिस्तानातून बाहेर पडल्या होत्या. कट्टरपंथीयांनी 1996 ते 2001 या काळात अफगाणिस्तानवर राज्य केलं. 9/11च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या फौजांनी तालिबानचा पाडाव केला. पण तालिबानचा प्रभाव 2014पासून वाढत आहे. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात बीबीसीनं केलेल्या अभ्यासात तालिबानचा धोका अफगाणिस्तानच्या 70 टक्के भूभागावर दिसून आला होता. या संघर्षात नागरिकांचाही बळी जाऊ लागला आहे. 2017मध्ये अफगाणिस्तानात 10 हजार लोक मारले गेल्याचं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं आहे. कोण आहेत सुन्नी, शिया आणि वहाबी मुस्लीम? सुन्नी शिया वहाबी हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अफगाणिस्तानच्या काबूलमध्ये शनिवारी लग्न सोहळ्यादरम्यान एक स्फोट झाला आहे. यात 63 जणांचा मृत्यू झाला आहे. शिया बहुल भागात हा हल्ला झाला आहे. अफगाणिस्तानासहित जगभरातील शिया मुस्लिमांवर हल्ले होत आहेत.
text: भारतात तांत्रिक मंदी आल्याचं रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या मासिक बुलेटिनमध्ये मान्य केलं आहे. ही बाब फारशी अवघड नसली तरी समजण्यासाठी अवघड आहे. समजणं यासाठी अवघड आहे की एकतर त्यांनी रिसेशनच्या आधी टेक्निकल म्हणजे तांत्रिक असा शब्द वापरला आहे. दुसरं असं की रिझर्व्ह बँकेच्या शब्दावलीत नवीन शब्द आला आहे - नाऊकास्ट. फोरकास्टचा अर्थ भविष्य सांगणं असा आहे. त्यामुळे साहजिकच नाऊकास्टचा अर्थ वर्तमान सांगणं, असा होतो. पण, जाणकारांच्या मते नाऊकास्ट या शब्दाचा अर्थ निकटचं भविष्य वर्तवणं. ते इतकं निकटचं आहे की, त्याला वर्तमान म्हणणंच योग्य वाटावं. सोप्या शब्दात सांगायचं तर नाऊकास्ट म्हणजे हल्लीच्या परिस्थितीचा अंदाज घेणं. रिझर्व्ह बँक दर महिन्याला हे बुलेटिन प्रसारित करतं. मात्र, अर्थतज्ज्ञ आणि बँकर्स वगळता कुणी सहसा हे बुलेटिन बघतही नाही. यावेळीसुद्धा अनेक वर्तमानपत्रांनी या बुलेटिनकडे दुर्लक्ष केलं आहे. मात्र, कोरोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटात अर्थव्यवस्थेचा अंदाज सांगणाऱ्या कुठल्याही संकेताकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. विशेषतः अशा काळात जेव्हा सगळ्यांचं लक्ष अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी किती काळ लागेल आणि त्यासाठी सरकार जी काही पावलं उचलत आहे ती प्रभावी आहेत का, याकडे असताना. इकॉनॉमिट्रिक्समधल्या प्रगतीमुळे आर्थिक विकासाचे सर्व निकष लवकर समजून घेणं शक्य झालं आहे. त्यामुळे पहिले जे अंदाज बांधायला खूप वेळ लागायचा ते हिशेब आता जलद गतीने करता येतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती काढण्यासाठी जे क्लिष्ट गणित सोडवावं लागायचं ते आता सोपं करणं शक्य झालं आहे. मात्र, आजही शेअर बाजाराच्या इंडेक्सप्रमाणे जीडीपीचे आकडे दिसत नाहीत. नोव्हेंबरचे दहा दिवस उलटून गेल्यावर आलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या बुलेटिनमध्येही आक्टोबरच्या शेवटी जीडीपीमध्ये 8.6 टक्क्यांची घसरण दिसू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की भारताची अर्थव्यवस्था इतिहासात पहिल्यांदा मंदीच्या गर्तेत ओढली गेली आहे. कारण सलग दोन तिमाहींमध्ये अर्थव्यवस्था वाढण्याऐवजी कमी होत असेल तर त्याला मंदी म्हणतात, अशी अर्थव्यवस्थेच्या मंदीची व्याख्या आहे. मात्र, असं सगळं असताना आशेचा किरणही आहे. याच बुलेटिनमध्ये रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक व्यवहार हळुहळू सुधारत असल्याने अर्थव्यवस्थेतली घसरण फार काळ टिकणार नाही, असं म्हटलेलं आहे. मात्र, सुधारणेवरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित होत आहेत आणि सोबतच नाउकास्टिंगसाठी रिझर्व्ह बँकेला हीच वेळ योग्य का वाटली, यावरही प्रश्न विचारले जात आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या बुलेटिनवर अधिक चर्चा होणार त्याआधीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आणखी एका स्टिम्युलस पॅकेजची घोषणा केली. 'आत्मनिर्भर भारत' पॅकेजचा हा तिसरा हफ्ता. 2 लाख 65 हजार कोटी रुपयांचा. हे तिसरं स्टिम्युलस पॅकेज मिळून सरकारने आतापर्यंत तब्बल 30 लाख कोटी रुपये यंत्रणेत टाकण्याची सोय केल्याचं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या या गिफ्टवरही यापूर्वीच्या पॅकेजप्रमाणेच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे. यात सर्वाधिक भर हा रोजगार वाढवण्यावर आहे. त्यामुळे दोन किंवा त्याहून अधिक लोकांना रोजगार देणारे व्यापारी किंवा कंपन्यांना मदत देण्याची घोषणा या पॅकेजमध्ये आहे. मात्र, 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्यांसाठीच ही योजना आहे. घर खरेदीत सर्कल रेटपासून 20 टक्क्यांपर्यंतचा फरक सरकारला मान्य असेल. याचे दोन फायदे होतील. एक म्हणजे स्टॅम्प ड्युटी कमी आकारली जाईल आणि दुसरं म्हणजे इन्कम टॅक्स विभाग यावर अतिरिक्त शुल्क आकारणार नाही. वरवर बघता ही बिल्डरांची फ्लॅट विक्री करणं आणि मध्यमवर्गाचं घर खरेदीचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीची योजना वाटते. मात्र, दहा चॅम्पियन सेक्टर्सना कर्ज देणं, पीएफची रक्कम सरकारमार्फत भरण्याचा प्रस्ताव आणि हाउसिंग सेक्टरविषयक झालेल्या घोषणांमध्ये एक समान गोष्ट आहे. ती म्हणजे या सर्वांच्या माध्यमातून रोजगार उत्पन्न होईल. नवीन रोजगार किंवा कोरोना काळात ज्यांचे रोजगार गेलेत त्यांना पुन्हा रोजगार दिले तरच या योजनेअंतर्गत सवलत मिळू शकणार आहे. उद्देश चांगला आहे. अनेक लहान-मोठ्या उद्योग समुहांकडून याचं स्वागतही होतंय. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने दिलेली आकडेवारी आणि सरकारने केलेली घोषणा यात काही संकेत असेही आहेत ज्यावरून अजून चिंता दूर झाली नसल्याचं जाणवतं. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सरकारची कामगिरी सांगताना शेअर बाजारातली तेजी आणि विक्रमी मार्केट कॅप यांचा उल्लेख केला. या दोन्ही आघाड्यांवर सरकारने काय केलं, असा सवाल विचारला जाऊ शकतो. मात्र, दोघांचीही गेल्या सहा महिन्यातली कामगिरी उत्तम होती. मात्र, जुलै ते सप्टेंबर या काळात सर्व लिस्टेड कंपन्यांची विक्री आणि खर्च यात घसरण होऊनसुद्धा नफ्यात मात्र वाढ झालेली दिसली. यामागचं कारण स्पष्ट आहे. कंपन्या विक्री वाढवून नफा कमवण्याऐवजी खर्च कमी करण्याचा म्हणजेच कॉस्ट कटिंगच्या मार्गाचा अवलंब करत आहेत. यापुढची चिंता म्हणजे मध्यमवर्ग किंवा कुठल्याही वर्गातल्या कुटुंबांनीसुद्धा हाच मार्ग अवलंबला आणि खर्चात कपात केली. पण ही वेळ काटकसर करण्याची नाही तर हात मोकळा करून खर्च करण्याची आहे तरच अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल, हा विश्वास लोकांमध्ये कसा निर्माण होईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	'करना था इनकार, मगर इकरार…' काहीसा असाच प्रकार रिझर्व्ह बँकेच्या बाबतीत घडलेला दिसतोय. भारतात मंदी नसल्याचं म्हणता म्हणता मंदी आहे हे रिझर्व्ह बँकेने मान्य केलं आहे.
text: हाफिज सईद हा 2008 च्या मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाईंड होता असा दावा अमेरिका आणि भारताने केला आहे. सईद पाकिस्तानातील एक कट्टरवादी म्हणून ओळखला जातो. हाफिज सईदने 1990च्या दशकात लष्कर-ए-तय्यबाची स्थापना केली. या संघटनेवर बंदी आल्यावर त्याने जमात-उत-दावा या संघटनेस 2002मध्ये नवसंजीवनी दिली. 2012मध्ये अमेरिकेने अटकेसाठी माहिती पुरवणाऱ्याला सुमारे 70 कोटी बक्षीस जाहीर केलं होतं. मात्र अनेक वर्षं ताब्यात असूनसुद्धा तो मोकाट होता. पाकिस्तानमध्ये बंदी असलेल्या संस्थांच्या यादीतून आता या संस्थांची नावं वगळण्यात आली आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका ठरावानुसार पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एक वटहुकूम जारी केला होता. या वटहुकूमाची मुदत संपली आहे, असं सईदच्या वकीलांनी गुरुवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात सांगितलं. डेप्युटी अटर्नी जनरल राजा खलिद मेहमूद खान यांनी कोर्टात या घडामोडी झाल्याचा पुनरुच्चार केला असल्याचं PTI या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे. फेब्रुवारी-2018मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती मनमून हुसैन यांनी वटहुकूम काढला होता. त्याद्वारे दहशतवादविरोधी कायदा 1997मध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. त्यानुसार, 'जमात उत दावा' आणि 'फलाह-ए- इन्सानियत फाऊंडेशन' या संस्थांवर बंदी आली होती. या वटहुकूमाला सईदने इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात आवाहन दिलं. न्यायालयाने याचिका फेटाळली कारण वटहुकूमास मुदतवाढ देण्यात आली नाही किंवा पाक संसदेसमोरही तो मांडण्यात आला नाही. कायदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. तसंच या प्रकरणी सरकारकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नसल्याचं बीबीसीला सांगितलं. याप्रकरणी सरकारने काहीही कारवाई का केली नाही अशी पुन्हा विचारणा केली असता नाव न सांगण्याच्या अटीवर काहीतरी कारवाई करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं. मात्र लगेच काहीही करण्यास त्यांनी नकार दिला. पाकिस्तानवर दबाव पैशाची अफरातफर आणि कट्टरतावाद्यांना वित्तपुरवठा याबाबतीत किती नियमन झालं हे तपासण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी Financial Action Task Force (FATF) च्या टीमने इस्लामाबादला भेट दिली. गेल्या जूनमध्ये पाकिस्तानचा संशयास्पद देशांच्या यादीत समावेश करण्यात आला. पैशाची अफरातफर आणि कट्टरतावाद्यांना वित्तपुरवठा या बाबींविरुद्ध लढण्याचं काम FATF ही संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करते. या संस्थेची पॅरिसला जूनमध्ये एक बैठक झाली. त्यांना पाकिस्तानला व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. तसंच कट्टरवाद्यांना अर्थसहाय्य तसंच पैशाची अफरातफरीवर लक्ष ठेवण्यास सांगितलं. या निर्णयामुळे पाकिस्तानला धक्का बसला होता. या निर्णयामुळे पाकिस्तान काळ्या यादीत जाण्यापासून थोडक्यात बचावला. नाहीतर देशातील ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेतील अडचणींत आणखी भर पडली असती. FATFच्या निर्णयानंतर काळ्या यादीतून जाण्यापासून बचाव करण्यासाठी पाकिस्तानने अपेक्षेप्रमाणे काही पावलं उचलली. त्यात जमात-उत-दावा आणि फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशन या संस्थांवर बंदीच्या वटहुकूमाचा समावेश होता. हाफिज सईदशी निगडीत देणग्यांचा समावेश होता. बंदी उठवलेल्या या संस्थांचे शाळा, रुग्णालयं, अँबुलन्स, शाळा यांचं मोठं जाळं आहे. मात्र बंदी आल्यावर त्यांच्या संस्थांवर धाडसत्र सुरू झालं. त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणली तसंच निधी उभारण्यावर बंदी घालण्यात आली. काळ्या यादीत जायचं नसेल तर पाकिस्तानला FATFच्या तरतुदींचं पालन करावं लागेल. पाकिस्तानने असं केलं नाही तर देश मोठ्या संकटात सापडू शकतो. FATF पाकिस्तानच्या प्रगतीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. एका आठवड्यात त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून सैन्य आणि गुप्तचर विभागांवर कट्टरवादी गटांना थारा दिल्याचा आरोप केला जातो. हे गट भारतविरोधी कारवाया करतात आणि अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांना पाठिंबा देतात. 9/11च्या हल्ल्यानंतर अमेरिका आणि नाटो (NATO) देशांनी या गटांवर कारवाई करण्यासाठी पाकिस्तानवर सातत्याने दबाव आणला आहे. पाकिस्तानचा इन्कार पाकिस्तानने सर्व आरोपांचा इन्कार केला असून कोणत्याही दबावाला बळी पडलेला नाही. पाकिस्तान कट्टरवाद्यांना थारा देत आहे या आरोपांचा सरकारने स्पष्टपणे इन्कार केला आहे. पाकिस्तानी उग्रवाद्यांमुळे पाकिस्तानी सैन्याची मोठी जीवितहानी झाली आहे. हे गट अफगाणिस्तानात असून सीमेपलीकडून पाकिस्तानला लक्ष्य करतात. त्यात IS चे कट्टरवादी, पाकिस्तानी कट्टरवादी आणि इतर गटांचा समावेश आहे. FATFचं ज्या देशावर लक्ष असतं त्या यादीत 2015 पर्यंत पाकिस्तानचा समावेश होता. या यादीतून बाहेर पडण्यासाठी काय करावं लागेल याचीही कल्पना सरकारला दिली होती. सईदची संघटना अस्तित्वात नाही जमात- उत- दावाचे प्रवक्ते अहमद नदीम यांनी बीबीसीला सांगितलं की संस्थेवरची बंदी हटवली असली तरी कोणत्याही प्रकारचं समाजकार्य करण्यासाठी अजूनही त्यांच्यावर बंदी आहे. "त्यांनी आमच्या शाळेतली औषधं आणि अँब्युलन्स अजूनही परत केलेली नाही. आम्ही त्याबाबत नियोजन करत आहोत. जर आमच्या वस्तू परत केल्या नाहीत तर आम्ही न्यायालयात जाऊ." काश्मीरमध्ये प्रशासनाच्या म्हणजेच सैन्याच्या 'कट्टरवादी' कारवायांविरुद्ध शुक्रवारी निदर्शनं केली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पाकिस्तानात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने हाफिज सईदच्या 'जमात-उत-दावा' आणि 'फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशन या संस्थांवरची बंदी हटवली आहे. त्यानंतर, या प्रकरणात 'काहीतरी कारवाई' नक्की केली जाईल, असं पाकिस्तान सरकारमधील सूत्रांनी बीबीसीला सांगितलं.
text: अहमदाबाद इथलं मोटेरा अर्थात सरदार पटेल स्टेडियम गेल्या वर्षी 24 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या हस्ते या मैदानाचं उद्घाटन झालं होतं. नमस्ते ट्रंप कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रंप यांचं स्वागत केलं होतं. या सोहळ्याला ट्रंप यांच्या पत्नी मेलानिया ट्रंप, मुलगी इव्हान्का ट्रंप, जावई जेरड कुश्नर हे उपस्थित होते. आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियातल्या मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडला सगळ्यात मोठ्या स्टेडियमचा मान होता. मात्र आता सरदार पटेल स्टेडियम जगातलं सगळ्यात मोठं स्टेडियम झालं आहे. या मैदानावर 1,10,000 लाख प्रेक्षक मॅचचा आनंद घेऊ शकतात. तब्बल 63 एकर क्षेत्रफळावर हे मैदान पसरलं आहे. या मैदानाच्या निर्मितीसाठी तब्बल 700कोटीहून अधिक खर्च आला आहे. नव्या स्टेडियमचं काम सुरू होतं तेव्हाचा फोटो आधीचं स्टेडियम पूर्णत: पाडून नव्याने या मैदानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियाची पॉप्युलस आणि भारतातील लार्सन अँड टुब्रो यांनी या मैदानाची निर्मिती केली आहे. गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचं हे मुख्यालय असणार आहे. नव्या मोटेरा स्टेडियममध्ये 75 वातानुकूलित कॉर्पोरेट बॉक्सेस आहेत. अत्याधुनिक सोयीसुविधा असलेलं क्लब हाऊसही स्टेडियच्या प्रांगणात आहे. ऑलिम्पिक आकाराचा जलतरण तलाव आहे. प्रत्येक स्टँडमध्ये फूड कोर्ट आणि हॉस्पिटॅलिटी एरिया तयार करण्यात आला आहे. स्टेडियमच्या परिसरातच क्रिकेट अकादमी आणि सरावासाठी खेळपट्ट्या आहेत. मॅचसाठी येणाऱ्या प्रेक्षकांना त्रास होऊ नये यासाठी 3,000 चारचाकी आणि 10,000 दुचाकी राहतील एवढी पार्किंग व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. नव्या स्टेडियमचं एक दृश्य गुजरात सरकारने 1982 मध्ये शंभर एकर जागा दिली आणि त्यातून जुनं मोटेरा स्टेडियम उभं राहिलं. त्याआधी शहरातल्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टेडियममध्ये मॅचेस व्हायच्या. वर्षभरापेक्षा कमी कालावधीत मोटेराची उभारणी झाली होती. मृगेश जयकृष्ण या बीसीसीआयच्या माजी उपाध्यक्षांची भूमिका मोटेराच्या उभारणीत निर्णायक ठरली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षही होते. हे स्टेडियम त्यांचा 'ड्रीम प्रोजेक्ट' आहे. जुन्या मोटेरा मैदानावर पहिली मॅच 1984-85मध्ये खेळवण्यात आली. भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात झालेली मॅच भारताने गमावली होती. मोटेरा स्टेडियम हे आयसीसीतर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या स्पर्धांचं केंद्र राहिलं आहे. 2006 मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी तर 2011 वर्ल्डकपचे सामने या स्टेडियमवर खेळवण्यात आले होते. युवराज सिंह आणि सुरेश रैना यांनी अफलातून भागीदारी रचत भारताला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दिमाखदार विजय मिळवून दिला होता. याच मैदानावर भारतीय संघाने 2011 वर्ल्डकपमध्ये ऑस्ट्रेलियाला उपांत्यपूर्व फेरीत नमवत दिमाखदार विजयाची नोंद केली होती. आतापर्यंत या मैदानावर 12 टेस्ट खेळवण्यात आल्या असून, त्यापैकी फक्त 4मध्येच भारतीय संघाला विजय मिळवता आला आहे. या मैदानावर झालेल्या पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं. मात्र या सामन्यात कपिल देव यांनी एका डावात 9 विकेट्स घेण्याची किमया केली होती. वेंकटपथी राजू यांनी /याच मैदानावर श्रीलंकेविरुद्ध खेळताना 11विकेट्स घेतल्या होत्या. कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीन यांनी दीडशतकी केली होती. जवागल श्रीनाथ जवागल श्रीनाथ यांनी याच मैदानावर 1996 साली दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळताना चौथ्या डावात 21 रन्समध्ये 6 विकेट्स घेत भारतीय संघाला सनसनाटी विजय मिळवून दिला होता. दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी 170 रन्सचं लक्ष्य होतं मात्र श्रीनाथ यांच्या दमदार कामगिरीच्या बळावर भारतीय संघाने विजय साकारला. याच सामन्यात व्हीव्हीएस लक्ष्मणने पदार्पण केलं होतं. 2001मध्ये या मैदानावर इंग्लंडच्या क्रेग व्हाईटने सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येत शतकी खेळी केली होती. अनुभवी सलामीवीर बॅट्समन मार्कस ट्रेस्कोथिकचं शतक अवघ्या एका रनने हुकलं होतं. 2003मध्ये राहुल द्रविडने या मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्ध द्विशतकी खेळी केली होती. त्या सामन्यात आकाश चोप्रा आणि लक्ष्मीपती बालाजी यांनी पदार्पण केलं होतं. 2005 मध्ये हरभजन सिंगने श्रीलंकेविरुद्ध 10 विकेट्स घेत भारतीय संघाला शानदार विजय मिळवून दिला होता. दक्षिण आफ्रिकेचे डेल स्टेन, मखाया एन्टिनी आणि मॉर्ने मॉर्केल 2008मध्ये भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध डावाने पराभवाच्या नामुष्कीला सामोरं जावं लागलं. भारतीय संघाचा पहिला डाव 76 रन्समध्येच आटोपला. डेल स्टेनने 5विकेट्स घेतल्या होत्या. एबी डिव्हिलियर्सने 217 रन्सची मॅरेथॉन खेळी साकारली. जॅक कॅलिसनेही शतक केलं होतं. 2009 मध्ये भारत-श्रीलंका टेस्ट अनिर्णित झाली. यामध्ये भारताकडून राहुल द्रविड आणि महेंद्रसिंग धोनी यांनी शतकी खेळी केल्या. श्रीलंकेकडून महेला जयवर्धने आणि प्रसन्न जयवर्धने यांनी सहाव्या विकेटसाठी 351रन्सची विक्रमी भागादारी केली. महेलाने 275रन्सची तर प्रसन्नने नाबाद 154 रन्सची खेळी केली. यानंतर गौतम गंभीर आणि सचिन तेंडुलकर यांनीही शतकी खेळी केल्या होत्या. महेला जयवर्धनने या मैदानावर द्विशतकी खेळी साकारली होती. 2010 मध्ये न्यूझीलंडच्या केन विल्यमसनने याच मैदानावर पदार्पण केलं. पदार्पणातच त्याने शतकी खेळी केली. या सामन्यात भारताकडून वीरेंद्र सेहवाग, राहुल द्रविड, हरभजन सिंग यांनी शतकी खेळी केल्या. केन विल्यमसन आणि जेसी रायडर यांनी शतकी खेळी केल्या होत्या या मैदानावर झालेल्या शेवटच्या टेस्टमध्ये चेतेश्वर पुजाराने द्विशतकी खेळी केली होती. अलिस्टर कुकने फॉलोऑन मिळालेल्या डावात 176रन्सची दिमाखदार खेळी केली होती. राहुल द्रविडने या मैदानावर सर्वाधिक रन्स केल्या आहेत. या मैदानावर टेस्टमध्ये सर्वाधिक रन्स राहुल द्रविडच्या (771) नावावर आहेत तर सर्वाधिक विकेट्स अनिल कुंबळे (36) यांच्या नावावर आहेत. या मैदानावर आतापर्यंत 24वनडे तर एकमेव ट्वेन्टी-20 खेळवण्यात आली आहे. सुनील नरिनने याच मैदानावर 5 डिसेंबर 2011रोजी वनडे पदार्पण केलं आहे. 2011 वर्ल्डकप स्पर्धेत रिकी पॉन्टिंगच्या शतकाच्या बळावर ऑस्ट्रेलियाने 260 रन्स केल्या. युवराज सिंह आणि सुरेश रैना यांनी सहाव्या विकेटसाठी केलेली 74रन्सची भागीदारी संस्मरणीय ठरली. 2002 मध्ये वेस्ट इंडिजने ख्रिस गेलचं शतक आणि रामनरेश सरवानच्या 99रन्सच्या बळावर 324 रन्सचा डोंगर उभारला. भारतीय संघाने राहुल द्रविडचं शतक आणि संजय बांगरच्या 41बॉलमध्ये 57 रन्सच्या खेळीच्या आधारे थरारक विजय मिळवला. या मैदानावर वनडेत सर्वाधिक रन्स राहुल द्रविड (342) तर सर्वाधिक विकेट्स कपिल देव (10) यांच्या नावावर विकेट्स आहेत. या मैदानावरील संस्मरणीय क्षण लिटील मास्टर सुनील गावस्कर यांनी याच मैदानावर पाकिस्तानविरुद्ध 1986-87मध्ये खेळताना टेस्ट क्रिकेटमध्ये 10,000 रन्सचा टप्पा ओलांडला होता. भारताचे वर्ल्डकपविजेते कर्णधार आणि सार्वकालीन महान अष्टपैलू खेळाडू कपिल देव यांनी याच मैदानावर न्यूझीलंडच्या सर रिचर्ड हॅडली यांचा 431 विकेट्सचा विक्रम मोडला होता. ऑक्टोबर 1999 मध्ये सचिन तेंडुलकरने याच मैदानावर कारकीर्दीतलं पहिलंवहिलं द्विशतक झळकावलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	जगातलं सगळ्यात मोठं क्रिकेट स्टेडियम असं वर्णन होणाऱ्या मोटेरा अर्थात सरदार पटेल स्टेडियमवर काही दिवसातच 2 टेस्ट आणि 5 ट्वेन्टी-20 होणार आहेत.
text: परंतु पूनम पांडे या अभिनेत्रीला गोव्यातील एका फोटोशूटसाठी तुरुंगाची हवा खायला लागली आहे. हे फोटोशूट अश्लील आहे आणि त्यातून लोकांच्या कामूक भावना चाळवू शकतात असं म्हणून तिच्यावर ही कारवाई झालीय. लागोपाठ घडलेल्या या घटनांनी नग्नता आणि अश्लीलता यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. नग्नता प्रत्येक वेळी अश्लीलताच असते का? दोन्हीत नेमका फरक काय आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे भारतीय कायदा याबद्दल नेमकं काय सांगतो हे समजून घेऊया... 25 वर्षांपूर्वी मिलिंद सोमण आणि मधू सप्रे यांनी एका जाहिरातीसाठी केलेल्या फोटो शूटमुळे वादळ निर्माण झालं होतं. पण त्याच मिलिंद सोमण यांनी आता 55व्या वाढदिवसाला स्वतःचा सार्वजनिक ठिकाणी धावतानाचा नग्न फोटो इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केला आणि लोकांनी कौतुकाचा वर्षाव केला. दुसरीकडे मॉडेल-अभिनेत्री पूनम पांडे यांनीही गोव्यात सार्वजनिक ठिकाणी एक फोटोशूट केलं, पण त्या मात्र अडचणीत आल्या. कामूक हालचाली केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना अटक करण्यात आली. जामीन मिळाला असला तरी त्यांना एक दिवस मानसिक त्रासातून जावं लागलं. मग या दोन्हींमध्ये काय फरक आहे? जे जे नग्न, ते सारं अश्लील असतं का? याविषयीचा भारतीय कायदा समजून घेण्यासाठी 1990 च्या दशकातलं एक उदाहरण पाहूया. जगप्रसिद्ध टेनिस स्टार बोरिस बेकरने आणि त्याची कृष्णवर्णीय गर्लफ्रेंड बार्बरा फेल्टस यांचा एक नग्न फोटो 1994 मध्ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड या भारतीय क्रीडा मासिकाने मुखपृष्ठावर छापला. वर्णद्वेषाविरोधातल्या कँपेनचा तो भाग होता. पण त्या चित्रावर भारतभर टीका झाली. आणि कोलकात्यातल्या एका वकिलांनी प्रकरण कोर्टात नेलं. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत 14 वर्षं हा खटला चालला. अखेर 2013 मध्ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड मासिकाने तो जिंकला. म्हणजे चित्र नग्न आहे पण अश्लील नाही असा निर्वाळा कोर्टाने दिला. तो निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं, एखादं चित्र किंवा लेख अश्लील आहे असं तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा त्यातून कामूक भावना चाळवण्याचा इरादा असेल. दुसऱ्याच्या सेक्स लाईफबद्दल अवाजवी माहिती घेण्याचा आणि देण्याचा प्रयत्न असेल किंवा अशा फोटो किंवी लेखातून वाचकांचं मन आणि बुद्धी भ्रष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर ते अश्लील मानलं जाईल. म्हणजेच कृतीइतकंच त्या कृतीमागच्या हेतूलाही महत्त्व दिल्याचं दिसतं. भारतीय दंड संहिता कलम 292 आणि 293 अश्लीलतेबाबत आहेत. यात म्हटलं आहे की अशी कृती जाहीररीत्या करू नये. आणि तेव्हाच्या सामाजिक भावनांमध्ये बसत असेल तर नग्नतेला विरोध करण्याचं कारण नाही असा कायद्याचा सूर आहे. अश्लीलता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य/कलेचं स्वातंत्र्य नाटक, सिनेमा आणि जाहिरातींमधल्या अश्लीलतेवरून म्हणजे त्या अश्लील आहेत की नाही यावरून तर नेहमीच वाद उभा राहिला आहे. इथं वाद आहे अभिव्यक्ती किंवा कलेला अभिप्रेत स्वातंत्र्याचा. कला क्षेत्रात सौंदर्य आणि अश्लीलता यांच्यातली धुसर रेष नेमकी कुठली आहे. मराठीत चिन्ह हे वार्षिक विशेषांक चालवणारे सतीश नाईक यांना बीबीसीने हा प्रश्न विचारला. त्यांचा नग्नता - मनातली आणि चित्रातली हा विशेषांक खूप गाजला होता. सतीश नाईक यांनी आपलं मत परखडपणे मांडताना जुन्या काळातील शिल्प आणि मूर्तींची आठवण करून दिली. ''सौंदर्य आणि अश्लीलता यांची तुलना होऊ नये. जी कलाकृती पाहताना आपली मान खाली जाते, किंवा आपण संकोचतो अथवा आजूबाजूला चोरट्या नजरेनं पाहतो, तर ती कलाकृती अश्लील मानायला हवी. नग्नतेचं चित्रण फार प्राचीन काळापासून आपल्याकडे सुरू आहे. नग्नता फार प्राचीन काळापासून शिल्पांमध्ये, चित्रांमध्ये चित्रांकित किंवा शिल्पांकित झाली आहे. शेकडो वर्षांपूर्वीची चित्र पाहताना आपल्या मनात त्या भावना येत नाहीत. कारण, त्यात सर्व प्रकारची अभिजातता असते. हे व्यक्ती सापेक्ष आहे. पण सौंदर्य आणि अश्लीलता यांची तुलना मात्र केली जाऊ नये.'' अश्लीलतेचे निकष स्त्री-पुरुषांसाठी वेगवेगळे? अश्लीलतेचे मापदंड पुरुष आणि स्त्रियांसाठी समाज वेगवेगळे लावतो का? म्हणजे पुरुषांची अश्लीलता हे त्यांचं पुरुषत्व आणि महिलांची चारचौघांमध्ये साधं बाळाला दूध पाजण्याची कृतीही समाजाच्या चौकटीत बसत नाही. इथे स्त्री-पुरुष भेदभाव आहे का? महिलांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्या ज्येष्ठ वकील जाई वैद्य यांच्यामते हा भेदभाव आहे. आणि त्यासाठी समाजाच्या दृष्टिकोणाकडे त्या बोट दाखवतात. ''स्त्री काय किंवा पुरुष काय, नग्नता जर कुणाला आक्षेपार्ह वाटत असेल किंवा ती अश्लील वाटत असेल, तर ती स्त्री किंवा पुरुष दोघांमधली वाटायला पाहिजे. जर मानवी शरीरातील सौंदर्य बघण्याचा निकष असेल तर तो स्त्रीचं शरीर किंवा पुरुषाचं शरीरही बघण्याचा दृष्टिकोण निकोप असायला हवा. पण, एकाने केलं तर त्याचं कौतुक आणि एकानं केलं तर त्याच्यावर कारवाई होणं हा विरोधाभास म्हणायला हवा.'' प्रत्येक नग्नता ही अश्लीलता नसते पण, या दोघांमधली रेषाही बरीचशी धुसर असते. त्यामुळे कायद्यापेक्षा संवेदनशील राहून हा विषय हाताळणं जास्त महत्त्वाचं ठरतं कधी कधी. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	प्रथितयश मॉडेल आणि फिटनेस फ्रिक असलेले मिलिंद सोमण यांनी आपला पन्नासावा वाढदिवस साजरा करताना समुद्रकिनाऱ्यावर नग्न धावतानाचा एक फोटो टाकला. नेटिझन्सनी फिटनेसवरून त्यांचं कौतुक केलं.
text: बीबीसीशी बोलताना चिदंबरम म्हणाले, "जीडीपीचा दर उणे झाल्याबद्दल आश्चर्याचा धक्का वगैरे बसलेला नाही. आम्ही सरकारला हाच इशारा देत होतो. जगभरातल्या अर्थतज्ज्ञांनी भारत सरकारला हेच सूचित केलं होतं. तीन दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातही हीच गोष्ट अधोरेखित झाली होती". सोमवारी (31 ऑगस्ट) जाहीर करण्यात आलेल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारताचा जीडीपी -23.9 टक्के असल्याचं स्पष्ट झालं. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागातर्फे ही माहिती देण्यात आली. एप्रिल ते जून या काळात देशभरात कोरोना संकट होतं आणि प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. "पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री सोडले तर देशातल्या प्रत्येकाला, कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला धक्का बसणार हे कळत होतं. एक देश म्हणून आपण मोठी किंमत चुकवत आहोत. गरीब, वंचित यांची अवस्था हलाखीची आहे. मोदी सरकार यापासून अबाधित आणि असंवेदनशील आहे. सरकारने जनतेसमोर खोटी मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला मात्र जीडीपीच्या आकड्यांनी हा खोटेपणा उघड केला," असं चिदंबरम म्हणाले. 'कोरोनासाठी केलेले उपाय समाधानकारक नाहीत' कोरोना संकटाच्या सुरुवातीला आणि या संकटादरम्यानही मोदी सरकारनं ज्या तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या त्याबद्दलही चिदंबरम यांना विचारलं. या योजनांच्या परिणामासाठी मोदी सरकारला थोडा वेळ द्यायला नको का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना चिदंबरम यांनी म्हटलं, "कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाला मोदी सरकारने कोरोनावर उपाययोजनांसाठी उचललेली पावलं योग्य तसंच समाधानकारक असल्याचं वाटत नाही. रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल एकदा वाचा. मोदी सरकारने कोरोना काळात योग्य उपाययोजना केल्या आहेत, त्यांना थोडा वेळ द्यावा असं तुम्हाला वाटत असेल, तर देव तुमचं भलं करो." "केवळ एकाच क्षेत्रात वाढ दिसून आली आहे, ते म्हणजे कृषी. शेती, वनीकरण आणि मासेमारी या क्षेत्रांमध्ये 3.4 विकास दर आहे," असं त्यांनी म्हटलं. ते पुढे म्हणाले, " या क्षेत्रांमध्ये वाढ दिसली आहे. परंतु शेतीचा आणि सरकारचा संबंध मर्यादित आहे. ज्या क्षेत्रातील उत्पादन, खरेदी-विक्रीबद्दलचे निर्णय सरकार घेत आहे, त्या प्रत्येक क्षेत्राला फटका बसला आहे. शेती ही सुदैवाने देशातील शेतकऱ्यांच्या हाती असल्याने आणि निसर्गाने त्यांना साथ दिल्याने तरली आहे. अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक घसरणीसाठी देवाला जबाबदार धरलं, पण मला वाटतं शेतकऱ्यांना साथ दिल्याकरता अर्थमंत्र्यांनी देवाचे आभार मानायला हवेत. मी माझ्या निवेदनातही हेच म्हटलं होतं. शेतीचा अपवाद वगळता प्रत्येक क्षेत्रात घाऊक घसरण झाली आहे. उत्पादन, बांधकाम, व्यापार, हॉटेल उद्योग या क्षेत्रांमध्ये 40 ते 50 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे". 'रिझर्व्ह बँकेचा इशारा उशीरा' रिझर्व्ह बँकेने म्हटल्याप्रमाणे 1930च्या दशकात आलेली महाभयंकर आर्थिक मंदी आणि 2008 मध्ये जगावर घोंघावलेलं आर्थिक संकट यांच्यापेक्षाही 2020 आर्थिक वर्षातील घसरण नुकसानदायी असेल. रिझर्व्ह बँकेच्या निष्कर्षाशी चिदंबरम सहमत आहेत. RBI चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास "होय, रिझर्व्ह बँकेचा इशारा खरा आहे पण तो दुर्देवाने खूप उशीरा आला. फक्त तीन दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने तसं सूचित केलं. आम्ही गेल्या सहा महिन्यांपासून हेच सांगत होतो. कोरोनाच्या आधीपासून हे सांगत होतो. लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्यानंतर सरकारला या धोक्याची कल्पना दिली होती. रिझर्व्ह बँकेने सर्व इशाऱ्यांना एकत्र केलं इतकंच. देशात मागणीला ओहोटी लागली आहे. खरेदी थंडावली आहे असं आम्ही सांगितलं नव्हतं का? लोकांची क्रयशक्ती वाढावी यासाठी उपाययोजना कराव्यात हे आम्ही सांगितलं नव्हतं का? गरीब लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याबाबत आम्ही बोललो नव्हतो का?" असा सवाल चिदंबरम करतात. अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक स्थैर्य निर्माण व्हायला हवं. मागणी वाढायली हवी, असं सीईए आणि इतर अर्थतज्ज्ञ आता म्हणत आहेत. पण तीन तसंच सहा महिन्यांपूर्वी हे अर्थपंडित कुठे होते, असं चिदंबरम विचारतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेचं भवितव्य काय? "नजीकच्या काळात कोणताही विकास शक्य होताना दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेने म्हटल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेची गाडी पूर्वपदावर येण्यासाठी प्रदीर्घ काळ लागेल. रिझर्व्ह बँकेनं हे मवाळ शब्दात सांगितलं आहे. माझ्या मते, विकासदर पूर्ववत होण्यासाठी अनेक महिने लागू शकतात. परंतु सरकारचं अतर्क्य धोरण आणि असंबद्ध कृती यामुळे नुकसान वाढू शकतं. आणि आपण अशाच चुका करत राहिलो तर फटका आणखी खोलवर बसू शकतो," असं चिदंबरम यांनी म्हटलं. अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी उपाय काय, या प्रश्नावर उत्तर देताना चिदंबरम यांनी म्हटलं, की जगभरातील सगळ्याच देशांना कोरोनाने दणका दिला आहे. कोरोना अर्थव्यवस्थेला घाव घालू शकतो हे आम्ही ओरडून सांगितलं होतं. म्हणूनच आम्ही काही सूचना, सल्लेही दिले होते. जगभरातल्या सगळ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचं नुकसान झालेलं असताना आपण वेगळे राहू शकत नाही. यातून आपण किती लवकर सावरतो हे महत्त्वाचं आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, असं चिदंबरम यांनी म्हटलं. "एक म्हणजे संघर्ष करण्याची इच्छाशक्ती आणि कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखणं. कोरोनाला प्रत्युत्तर देताना आपण काय पावलं उचलत आहोत? काही गोष्टी सरकारच्याही हाताबाहेर आहेत हे मला मान्य आहे. परंतु कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी सरकारला ठोस उपाययोजना करायलाच हव्यात. दुसरीकडे कोरोनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पर्यायी पावलं उचलायला हवीत. सरकार त्यासंदर्भात काहीच करताना दिसत नाहीये. मोदी सरकारला कशाचीच शरम वाटत नाही आणि ते स्वत:च्या चुका मान्यही करत नाहीत." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना संकट हाताळण्यात स्पष्ट झालेल्या उणिवा आणि जीडीपीचा दर उणे झाल्याबद्दल माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
text: प्रस्तावित डेपोसाठी मोठ्या प्रमाणात अधिक झाडं तोडण्यात येणार असल्यामुळे पर्यावरण प्रेमींमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. पण मुंबई मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी हा गैरसमज असल्याचं सांगितलं आहे. मेट्रो डेपोसाठी फक्त 30 हेक्टर जागा वापरण्यात येणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. आरे कॉलनी नेमकी कुठे? मुंबई आणि ठाण्यापासून मध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्य आहे. या अभयारण्याच्या दक्षिण बाजूला आरे कॉलनी वसलेली आहे. तिथं जाण्यासाठी गोरेगाव, जोगेश्वरी तसंच पवई या परिसरातून चांगल्या रस्त्याची सोय आहे. आरे कॉलनी परिसरात पवई तलाव, विहार सरोवर हे तलाव आहेत. तसंच परिसरामध्ये फिरण्यासाठी उद्यानही आहे. याच परिसरातून पुढे गेलं की दादासाहेब फाळके चित्रपटनगरी आहे. या ठिकाणी अनेक चित्रपट तसंच मालिकांचं चित्रीकरण सुरू असतं. नेहरूंनी केली पायाभरणी आज आरे कॉलनी म्हणून ओळखला जाणारा हा भूभाग 1951 साली सरकारच्या दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडे देण्यात आला होता. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी याची पायाभरणी केली होती, असं सांगितलं जातं. पण त्यातल्या मर्यादित भागावरच गाई-म्हशींचे गोठे उभारण्याची, त्यांच्यासाठी कुरणं त्यार करण्याची परवानगी मिळाली. तर बाकीच्या भागात जंगल उभं राहिलं. मुंबईची मिठी नदीही याच आरे कॉलनीच्या जंगलातून वाहते. मुंबईत पडणारं पावसाचं पाणी समुद्रात नेणारी ही महत्त्वाची ड्रेनेज सिस्टिम आहे. वन्य प्राण्यांचा वावर या परिसरात बिबट्या, अजगर असे जंगली प्राणीही राहतात. तसे पुरावे ठाणे वन विभागाच्या पाहणीत आढळून आले आहेत. पर्यावरणप्रेमी त्याविषयी लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याचेही प्रयत्न करत आहेत. व्यवसायानं स्क्रिनरायटर आणि आरेतल्या जंगलाच्या संवर्धनासाठी काम करणारे यश मारवा सांगतात, "आम्ही लोकांना इथे आणतो, त्यांना जंगलाची ओळख करून देतो. आरेच्या जंगलात ट्रॅपडोर स्पायडरसारखे अनेक कीटक आढळतात. जिथे मेट्रो कारशेड उभारली जाणार आहे, तिथेही बिबट्यांचा अधिवास आहे." आदिवासी पाडे आरे कॉलनीत पूर्वीपासूनच 29 आदिवासी पाडेही आहेत. तिथे पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या लोकांचं आयुष्य जंगलावर अवलंबून आहे. इथं राहणाऱ्या कोकणी आदिवासी समाजाच्या आशा भोये सांगतात, "मुंबईचे नागरीक असूनही आम्हाला इथे प्राथमिक सुविधा मिळत नाहीत. आता मेट्रो अधिकारी आमचं जंगल आमच्यापासून दूर नेण्याचा प्रयत्न करतायत." याआधी आरे कॉलनीतल्या आदिवसींचं दुसरीकडे पुनर्वसन करण्याचया प्रस्तावांनाही विरोध झाला होता. आरे कॉलनीतल्या जंगलाला 'संरक्षित वनक्षेत्र' म्हणून जाहीर करण्याऐवजी आधी दुग्धव्यवसाय आणि मग अन्य प्रकल्पांच्या नावाखाली त्यातले छोटे भाग विकसित करण्याची संधी साधण्यात आली, असं वनशक्ती संस्थेचे स्टालिन दयानंद सांगतात. "आरे कॉलनी आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हा नैसर्गिकदृष्ट्या एकाच जंगलाचा भाग आहेत. त्यामुळं आमचा लढा केवळ आरेपुरता मर्यादित नाही, तर तो राष्ट्रीय उद्यानाच्या संवर्धनासाठीही आहे. जनतेचं भलं करण्याच्या नावाखाली इथली जागा विकासकांना उपलब्ध करून दिली जाते आहे. हा जंगल नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे." असं स्टालिन म्हणाले. सेव्ह आरे मोहिमेच्या राधिका झवेरी नेमक्या प्रश्नावर बोट ठेवतात, "आम्हाला इतके फ्लायओव्हर्स, महामार्ग, मॉल्स कशासाठी हवे आहेत? जितकी ओढ या गोष्टींची आहे, तितकी जंगलांची पर्वा का नाही? आम्ही जंगलांना महत्त्व का देत नाही?" वृक्षतोडीविरोधात नागरिक मैदानात मेट्रो प्रकल्प हा आरे कॉलनीत उभा राहणारा हा एकमेव प्रकल्प नाही. यंदा सहा जूनला सरकारनं आरे कॉलनीच्या 1300 हेक्टर क्षेत्रापैकी 40 हेक्टर (99 एकर) भाग प्राणीसंग्रहालयाच्या उभारणीसाठी देण्याचं जाहीर केलं होतं. अशा प्रकल्पांना जागा देण्यानं या जागेवरचं वन्यजीवन नष्ट होईल आणि पुढे मागे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील जंगलावरही त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींना वाटते. त्यामुळंच त्यांनी आरेमधल्या वृक्षतोडीला विरोध केला आहे. वृक्षतोडी विरोधाच्या आवाजात बॉलिवूडच्या सेलिब्रिटीजचा आवाजही मिसळताना दिसून आलं आहे. मेट्रोवरून राजकारण मुंबई मेट्रोच्या डेपोसाठी आरे कॉलनीची जागा देण्याला मित्रपक्ष शिवसेनेसोबतच भारतीय जनता पक्षाचे मतभेद आहेत. तसंच इतर विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते याविरोधात आवाज उठवत आले आहेत. आरे कॉलनीच्या 1300 हेक्टर जागेपैकी 30 हेक्टर जागा मेट्रोसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी झाडं तोडली जाणार असली, तरी त्यामुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या नुकसानाची मेट्रो भरपाई करेल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे. "मीही पर्यावरणप्रेमी आहे. तोडलं जाणारं प्रत्येक झाड पाहून मला दुःख होतं. पण आपल्याला ताळमेळ साधायला हवा. लोक खाजगी वाहनांऐवजी मेट्रोचा वापर करू लागतील, तेव्हा कार्बन डायऑक्साईडचं उत्सर्जन कमी होईल," असं काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते. पोलीस बंदोबस्तात वृक्षतोड शुक्रवारी (4 ऑक्टोबर) न्यायालयाने आरे कॉलनी हा जंगलाचा भाग नसल्याच स्ष्ट करत कारशेड विरोधातली याचिका फेटाळली. त्यानंतर त्याच दिवशी वेळ न दवडता रात्री अचानक पोलीस बंदोबस्तात झाडे तोडण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. या परिसरात राहाणारे आदिवासी कार्यकर्ते प्रकाश भोईर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "रात्री नऊ साडेनऊच्या सुमारास प्रशासनाचे लोक आले. त्यांनी कारशेडच्या जागेवर झाडं तोडण्यास सुरुवात झाली होती. लोक घोषणा देत होते. मोठा पोलीस बंदोबस्त होता, पण कोणी अधिकारी दिसले नाहीत. फक्त तोडणी करणारे कामगार दिसले." "आमच्यापैकी काहीजण आणि कार्यकर्ते आत शिरण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यांना आत येऊ दिलं. आम्हीपण आत जाऊन बघून आलो. पण नंतर काहीजणांना ताब्यात घेतलं. आतमध्ये दोनशेपेक्षा जास्त झाडे तोडली आहेत. कोर्टानं आज निर्णय दिला आणि तुम्ही लगेच झाडे तोडतात हे बरोबर नाही, बाकीच्या प्रक्रिया अजून पूर्ण करायच्या आहेत. झाडे तोडणं चुकीचंच आहे," असंही ते म्हणाले. "मेट्रोमुळे पर्यावरणालाच फायदा" या विषयावर मुंबई मेट्रोने स्पष्टीकरण दिलं आहे. मुंबई मेट्रोमुळे पर्यावरणाला फायदाच होईल. कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. तसंच साडेसहा लाख वाहनं रस्त्यावर येणार नाहीत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. मुंबई मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनीही ट्वीट करून उत्तर दिलं आहे. त्यांनी लिहिलं, "कोर्टाच्या परवानगीनंतर झाडं तोडण्यासाठी 15 दिवसांची नोटीस द्यावी लागते, अशी चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. याला काहीही कायदेशीर आधार नाही. वनप्राधिकरणाने वृक्षतोडीची परवानगी 13 सप्टेंबरला दिली होती. 28 सप्टेंबरला 15 दिवसांची मुदत पूर्ण झाली, पण हायकोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कारवाई थांबवण्यात आली होती." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	एकीकडे निवडणुकीचं वातावरण तापलेलं असतानाच महाराष्ट्रात आरे कॉलनीचा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे. मुंबईत येऊ घातलेल्या मेट्रो रेल्वेसाठी पार्किंग डेपो बांधण्यासाठी आरे कॉलनीचा काही भाग वापरण्यात येणार आहे.
text: सोमवारी देवेंद्र फडणवीस सरकारसोबत बैठक झाल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. मात्र खासदार महाजन यांच्या वक्तव्याने आंदोलनाला नक्षली रंग देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. एका मराठी वृत्त वाहिनीवर 'लाँग मार्च'बद्दल प्रतिक्रिया देताना महाजन म्हणाल्या, "शहरी माओवाद्यांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली." महाजन यांच्या वक्तव्याबाबत प्रश्न BBC मराठीच्या वाचकांना काय वाटतं. जाणून घेऊया... मजकूर उपलब्ध नाही Facebook पोस्ट समाप्त, 1 काही वाचकांनी पूनम महाजन यांना "सत्तेचा माज" आला असल्याचं म्हणत त्यांच्यावर टीका केली, तर काहींनी त्यांच्या वक्तव्याला पाठिंबा देत, "ज्या आयोजकांनी हातात लाल झेंडा दिला त्यांनी पायात चपला का नाही दिल्या," असा सवाल उपस्थित केला आहे. निखील वाघ यांनीही एक प्रश्न उपस्थित केला आहे - "ठीक आहे, काही काळ तसं समजूया. पण त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची प्रखरता किंवा महत्त्व कमी होतं का?" निखील वाघ पुढे लिहितात : "शेतकऱ्यांचे प्रश्नही या लोकांनी खोटेनाटे उभे केले आहेत का? मोर्चा कुणाच्या प्रेरणेतून निघाला यापेक्षा त्यात मांडलेल्या प्रश्नांकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे, यावर तुमची राजकीय प्रगल्भता दिसणार आहे. जर शेतकऱ्यांना अस्तित्त्वाचे प्रश्न भेडसावत नसते तर कुणी कितीही दिशाभूल केली असती तरी शेतातील कामे सोडून ते 200 किलोमीटर पायपीट करत आले नसते." तर गौरव पवार यांनी पूनम महाजन यांच्या या वक्तव्याला पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणतात, "पूनम महाजन अतिशय योग्य बोलल्या आहेत. ज्या आयोजकांनी शेतकऱ्यांच्या हातात लाल झेंडा दिला त्यांनी त्यांच्या पायात चपला का नाही दिल्या?" गौरव पाटील यांच्या या प्रतिक्रियेला काहींनी पाठिंबा दिला आहे, तर त्यावर टीका केली आहे. पूनम महाजनला असं वाटणं सहाजिक आहे, कारण त्यांच्या घरातच एकमेकांना नक्षल्यांसारखी गोळी घालण्याचे संस्कार आहेत, असं मत अदक मनोज यांनी व्यक्त केलं आहे. तर निशांत भोईनालू म्हणतात, "सरकार विरोधात बोलणारी व्यक्ती म्हणजे सरसकट नक्षलवादी अथवा दहशतवादी ठरवण्याचा अजेंडा स्पष्टपणे दिसतो. अशा प्रवृत्तीलाच ठेचून काढलं पाहिजे." शाहू जवानजल यांनी, पूनम महाजन यांना "सत्तेचा माज आला" असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणतात, "शेतकऱ्यांची कळवळा न दिसता त्यांना फक्त शहरी माओवाद दिसला. त्यांची पायपीट, जखमा आणि चेहरे पाहूनही जर पूनम महाजन यांना काही वाटलं नाही, तर त्याला सत्तेचा माज म्हणतात." ओम शिंदे यांनी पूनम महाजन यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. "अनेकांच्या तळपायाची कातडी सोलून निघाल्याने त्यातून रक्त निघत होतं. त्या रक्ताचा लाल रंग यांना दिसला नाही. दिवसभर चालून देखील विद्यार्थ्यांची परीक्षा आहे, त्याची कोंडी होऊ नये म्हणून विश्रांती न घेता रात्रभर चालून शांततेत आझाद मैदानात पोहचतानाचा प्रवास आणि झोपमोडीमुळे झालेल्या डोळ्याचा लाल रंग नाही दिसला. परंतु डोक्यावर घातलेल्या टोपीवरून शहरी माओवाद त्यांना दिसला. हे केवळ चुकीचंच नाही तर निषेधार्ह असं वक्तव्य आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे. "तीन वर्षांत 50,000 माओवादी शहरात तयार झालेत? मग हे तर सरकारचं अपयश आहे. काँग्रेसच्या काळात एवढे माओवादी शहरात कधीच तयार झाले नव्हते," अशी टीका राजू तुलालवार यांनी केली नाही. तर पूनम महाजन योग्यच बोलल्यात, असं मत वासूदेव तनकर यांनी व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात, "त्रिपुरातील निकालाने कोमात गेलेल्या सीताराम येचुरींना या मोर्च्याने ऑक्सिजन दिलं. म्हणूनच मोर्च्यासमोर बोलताना राणा भीम देवी थाटात बोलत होते." "शहरी नक्षलवादी! हे असले शब्दप्रयोग करून भांडण लावायचं काम बरं जमत या राजकारणी लोकांना," अशी प्रतिक्रिया सचिन होडे यांनी दिली आहे. तर उमेश इंगळे यांनी "ताईंचा अभ्यास कमी" असल्याचं म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अखिल भारतीय किसान सभेच्या नाशिक ते मुंबई झालेल्या शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चमधून शहरी माओवाद डोकवतोय, अशी टीका भाजप खासदार पूनम महाजन यांनी केली होती.
text: आधार सुरक्षित आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. आधारला पॅन कार्डाशी जोडण्याला कोर्टाने हिरवा कंदील दिला आहे, पण आधारला बँक खात्यांशी आणि मोबाईल फोनशी जोडणं असंवैधानिक असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. पाच जणांच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश दीपक मिश्र, न्या. खानविलकर, न्या. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण हे आधारच्या बाजूने होते तर न्या. चंद्रचूड विरोधात होते. लोकांची माहिती गोळा केल्यामुळे खासगीपणाच्या अधिकाराचा भंग होतो आणि त्यामुळे ते बेकायदेशीर आहे, असं त्यांचं मत होतं. पण ते अल्पमतात होते. बहुमतात असलेले न्या. सिकरी म्हणाले, "आधारमुळे समाजातील वंचितांना प्रतिष्ठा मिळायला मदत झाली. खासगीपणाच्या अधिकारापेक्षा वंचितांना प्रतिष्ठा मिळणं जास्त महत्त्वाचं आहे. आधार 0.232% वेळा निकामी ठरतं, पण आधार रद्द केल्यामुळे 99% लोकांना फटका बसेल." आधार का रद्द होऊ नये, हे सांगण्यासाठी त्यांनी एका इंग्रजी वाक्प्रचाराचा दाखला दिला. आधार रद्द करणे म्हणजे अंघोळीनंतर घंगाळ्यातल्या पाण्यासोबत बाळालाही फेकून दिल्यासारखं होईल. (निरुपयोगी वस्तूसोबत महत्त्वाची गोष्टही फेकून देणं योग्य नाही.) आधार कार्डाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने आधारबाबत अंतिम निर्णय दिला. आधार कार्डाची सक्ती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला 27 याचिकांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांमध्ये आधारच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले. आधार-सक्तीच्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या खाजगीपणाच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर निकालाला महत्त्व प्राप्त झाले होते. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं होतं की, घटनेच्या कलम 21 नुसार देण्यात आलेला खाजगीपणाचा अधिकार हा व्यक्तीचा अंगभूत अधिकार आहे'. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढील सुनावणी 10 मे रोजी पूर्ण झाली होती. त्यावेळी सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आधारसक्तीसंदर्भातील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला होता. आधार काय आहे? नऊ वर्षांपूर्वी आधार योजना सादर करण्यात आली. या योजनेसाठी 87.94 अब्ज रुपये एवढा निधी खर्च करण्यात आला. शंभरपेक्षा अधिक सेवांसाठी आधार कार्ड असणं अनिवार्य आहे. नागरिकांची बायोमेट्रिक माहिती म्हणजेच पत्ता, वयाचा दाखल अशी माहिती जमा केली जाते. बोटांचे ठसे, चेहऱ्याचा फोटो, डोळ्याची बुब्बुळं या गोष्टी नेहमी कायम असतात. यांची माहिती गोळा करून ठेवली जाते. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला 12 आकडी आधार क्रमांक दिला जातो. सरकारी योजनांचा फायदा नागरिकांना करून देण्यासाठी आधार योजना सुरू करण्यात आल्याचं सरकारने सांगितलं. त्यासाठी जुलै 2016 पासून आधार कायदा लागू करण्यात आला. मात्र 2009 पासून नागरिकांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात झाली होती. 28 जानेवारी 2009 रोजी UIDAIची स्थापना झाली. 23 जूनला इन्फोसिस या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणी कंपनीचे सहसंस्थापक नंदल निलकेणी यांच्यावर आधारची जबाबदारी सोपवण्यात आली. संयुक्त पुरोगामी आघाडी अर्थात युपीए सरकारने ही मोहीम सुरू केली. 2010 मध्ये आधारचा लोगो आणि ब्रँड ठरवण्यात आला. देशातलं पहिलं आधार कार्ड राज्यातल्या टेंभणी गावच्या रंजना सोनावणे यांना मिळालं होतं. आधारसाठी देण्यात येणारी माहिती कुठे साठवली जाते आणि त्याच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. UIDAI चं माहिती केंद्र हरयाणातल्या मानेसर इथं आहे. नागरिकांनी दिलेली माहिती बेंगळुरू येथील कार्यालयातील संगणकांमध्ये साठवण्यात येते. आधारबाबतचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असल्याने सरकारला आधार कार्डाची सक्ती करता आलेली नाही. सरकारी अनुदान आणि लोकोपयोगी कार्यक्रमांसाठी आधार कार्ड वापरण्यात येतं. नोव्हेंबर 2017 पर्यंत आधार संदर्भात माहिती गहाळ झाल्याचे 210 केसेस समोर आल्या आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आधार कायदा घटनात्मक असल्यामुळे कायम राहणार असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. देशातल्या गोरगरिबांना आधारमुळे फायदा होत असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि माहितीच्या संरक्षणासाठी काही नियम कोर्टाने तयार केले आहेत.
text: 45 वर्षांच्या उर्मिला मातोंडकर यंदा लोकसभेची निवडणूक लढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहेत. 1977मध्ये उर्मिला यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. नरसिम्हा या चित्रपटात त्यांनी पहिल्यांदा अभिनेत्री म्हणून काम केलं. काय म्हणाल्या ऊर्मिला? उत्तर मुंबईत कॉंग्रेसचा 'सेलिब्रिटी पॅटर्न' गेल्या अनेक दिवसांपासून उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून कॉंग्रेसचा उमेदवार कोण याची चर्चा अनेक दिवस सुरू आहे. अभिनेत्री नगमा, भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीन पासून गोविंदाचा भाचा कॉमेडीयन क्रिष्णापर्यंत अनेक नावं समोर आली. या चर्चेवरून कॉंग्रेसला २००४ च्या गोविंदा पॅटर्नची गरज असल्याच दिसलं. अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरचा आज कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश झाला. यामुळे उत्तर मुंबईमध्ये कॉंग्रेसच्या 'सेलिब्रिटी पॅटर्न'वर पुन्हा शिक्कामोर्तब झालय. कॉंग्रेसचा हा सेलिब्रिटी पॅटर्न कितपत यशस्वी होईल याचा हा आढावा. उत्तर मुंबईवर पकड कोणाची? भाजपचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघाला २००४ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने भगदाड पाडलं. सलग पाच वेळा लोकसभेत निवडून आलेले राम नाईक यांच्या विरोधात कॉंग्रेसने अभिनेता गोविंदाला उमेदवारी दिली. कॉंग्रेसचा हा स्टार पॅटर्न यशस्वी झाला. भाजपचे उमेदवार राम नाईक यांचा पराभव करत अभिनेता गोविंदा मोठ्या मताधिक्याने निवडून आला. २००९ च्या निवडणुकीतही भजापचा पराभव झाला. मुंबई कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष संजय निरुपम हे मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले. पण तरीही भाजपची मतदारसंघावरची पकड कमी झाली नाही. २०१४च्या निवडणुकीत मोदी लाट असताना भाजपचे उमेदवार गोपाळ शेट्टी यांनी विजय मिळवतं कॉंग्रेसचा धुव्वा उडवला. त्यानंतर लगेच विधानसभेला याच मतदारसंघातून भाजपचे सहा पैकी चार आमदार निवडून आले. मुंबई महापालिकेत भाजपचे एकूण ८२ नगरसेवक आहेत. त्यापैकी २४ नगरसेवक हे एकट्या उत्तर मुंबई मतदारसंघातले आहेत. त्यामुळे उत्तर मुंबईवर भाजपने पकड भक्कम केलीये हे सिध्द होतं. कॉंग्रेसचं 'सेलिब्रिटी' कार्ड २००४ च्या निवडणुकीत राम नाईक यांनी अभिनेता गोविंदाला कमकुवत उमेदवार समजलं. पण गोविंदा त्याचा अभिनय, डान्सबरोबर त्याची संघर्षमय कहाणी सांगून लोकांना आकर्षित करत होता. लोकांच हेच आकर्षण राम नाईकांना भारी पडलं आणि गोविंदाने राम नाईक यांच्यासारख्या उमेदवाराचा पराभव केला. लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदिप प्रधान सांगतात, "राम नाईकांनंतर आता गोपाळ शेट्टी यांनीही हा मतदारसंघ चांगला बांधून ठेवलाय. पण कितीही झालं तरी सेलिब्रिटी उमेदवाराला कमकुवत समजून चालणार नाही." मुंबई कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष मागचे चार वर्षें या मतदारसंघात फिरत असले तरी त्यांनी ऐनवेळी उत्तर मुंबई सोडून उत्तर पश्चिममधून उमेदवारी मागितली. कॉंग्रेसकडे कोणीही चांगला उमेदवार नसल्यामुळे कॉंग्रेस २००४ ची रणनिती अमलात आणण्यासाठी सेलिब्रिटी चेहर्‍याच्या शोधात होती. अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरची उमेदवारी जाहीर झाल्यास कॉंग्रेसला उत्तर मुंबईमध्ये फायदा होऊ शकतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरनं काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे.
text: राकेश रियाड (वय २२), धर्मराम वाडियासार (वय २५),राकेश मेघवाल (वय २५), सुरज शर्मा (वय २५) हे चारही राहणार राजस्थान तर धीरज चांडक (वय २३), रा. लातूर असे मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांची नावे आहेत. रात्रीच्या वेळी कामगार दुकानात झोपत असत. चोरी होऊ नये म्हणून दुकानाला बाहेरून कुलूप लावलं जात असे. पहाटे सव्वा चारच्या सुमारास कामगारांचा मॅनेजरला आग लागल्याचा फोन आला. शॉर्टसर्किटने आग लागल्याने आम्हाला गुदमरत आहे. बाहेर पडता येत नाही. मॅनेजर तेथे पोहचेपर्यंत आगीने रौद्र रूप धारण केले होते. बाहेरून कुलूप काढल्यानंतर कपडा असल्याने आगीने जोरात पेट घेतला. दुसऱ्या मजल्यावरील काचा फोडण्यात आल्या. मागून भिंत तोडण्यात आली आणि सुमारे चार तासाच्या अथक प्रयत्नांनी आग आटोक्यात आली. मात्र यातील कामगारांना वाचवण्यात यश आले नाही. त्यांनी खिडक्या वाकविण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांना बाहेर पडता आले नाही.सुमारे सात हजार स्केअर फूटच्या या दुकानात साडी व रेडिमेड कपड्यांचे दालन होते. राहण्याची वेगळी सोय नसल्यामुळे राजस्थानचे चार कामगार आणि लातूरचा एक कामगार असे पाच जण दुकानातच झोपत असत. चोरी होईल या भीतीने दुकानाला बाहेरून कुलूप लावले जात असे. बाहेरून कुलूप असल्यामुळे त्यांना बाहेर पडता आले नाही. ऊरळी देवाची येथील राजू भाडळे यांच्या मालकीचे हे दुकान असून सुशील नंदकिशोर बजाज व भवरलाल हजारीलाल प्रजापती यांनी ते चालवण्यासाठी भाडेतत्त्वावर घेतले होते. या आगीत सुमारे तीन कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा अंदाज आहे. आग विझवण्यासाठी पाच गाड्या अग्निशामक दलाच्या, चार देवदूत, दोन ब्राउजर, तसेच आठ-दहा टँकरने आग आटोक्यात आली. सकाळी पावणे सातच्या सुमारास या दुकानामधून कामगारांना बाहेर काढण्यात आले. तिथून त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं तिथं पोहोचल्यावर त्यांना मृत घोषित केलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पुण्यातील देवाची ऊरळी येथील सासवड रोडच्या लगत असलेल्या राजयोग होलसेल साडी डेपो या दुकानाला पहाटे आग लागली. या आगीमध्ये धुराने गुदमरून आणि होरपळून पाच कामगारांचा मृत्यू झाला.
text: आधी समाजवादी पक्षानं इथून शालिनी यादव यांना उमेदवारी जाहीर केली होती, मात्र आपला उमेदवार मागे घेत समाजवादी पक्षानं यादव यांना उमेदवारी दिली आहे. तेज बहादूर यादव हे नाव दोन वर्षांपूर्वी प्रसिद्धीच्या झोतात आलं होतं. बीएसएफच्या जवानांना मिळणाऱ्या जेवणाची तक्रार त्यांनी फेसबुकवर एका व्हीडिओच्या माध्यमातून केली होती. "वरिष्ठांकडे तक्रार केल्यानंतरही कोणी आमचं गाऱ्हाणं ऐकत नाही. गृह मंत्रालयाला पत्र पाठवूनही काही कारवाई झाली नाही," असं तेज बहादूर यांनी म्हटलं होतं. त्यांचा तो व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. तेज बहादूर यांच्या या व्हीडिओनं सेना आणि राजकीय वर्तुळात काही काळ चांगलीच खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले गेले आणि त्यानंतर तेज बहादूर यांना BSF मधून काढून टाकण्यात आलं. उत्तर प्रदेशमध्ये सपा आणि बसपानं युती केली आहे. वाराणसीची जागा ही समाजवादी पक्षाच्या वाट्याला आली आहे. याखेरीज काँग्रेसकडून अजय राय हे वाराणसीमधून मोदींविरोधात निवडणूक लढवत आहे. मोदींना विरोध का? तेज बहादूर हे मूळचे हरियाणाचे आहेत. मग त्यांनी वाराणसीमधून थेट पंतप्रधानांविरोधात निवडणूक लढवण्याचा निर्णय का घेतला? लष्कराचं राजकीय भांडवल करणाऱ्यांना मला हरवायचं आहे, असं तेज बहादूर सांगतात. त्यांनी म्हटलं, "काशी विश्वनाथाच्या आशीर्वादानं मला नकली चौकीदाराला हरवायचं आहे. जे लोक सैन्याचा राजकारणासाठी वापर करत आहेत, त्यांना पराभूत करायचं आहे. त्यांनी आपल्या सैन्याची बदनामी केली. त्यांच्या प्रचारामुळं सैनिकांचं मनोबल कमी झालं." उरी हल्ल्यानंतर भारतीय लष्करानं केलेला सर्जिकल स्ट्राइक आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर भारतीय वायुदलानं केलेल्या एअर स्ट्राइकचं श्रेय भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते पंतप्रधान मोदींना देतात. सैन्याला निर्णय स्वातंत्र्य न दिल्यानं देशात इतके हल्ले झाल्याचा आरोप करत पंतप्रधान मोदी अनेकदा मागील सरकारांना दोष देतात. यावर बोलताना तेज बहादूर यादव म्हणतात, "लष्करानं पहिल्यांदाच सर्जिकल स्ट्राइक किंवा एअर स्ट्राइक केलाय अशातला भाग नाहीये. यापूर्वीही लष्कराकडून अशाप्रकारची कारवाई केली जात होती. मात्र त्याचं राजकारण कधी झालं नाही. सध्याचं सरकार लष्कराच्या कारवाईचंही भांडवल करत आहे. त्यामुळं त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी मी निवडणूक लढत आहे." "आजपर्यंत जवानांनी देशाच्या सीमेचं रक्षण केलं होतं. मात्र जोपर्यंत देशाचा जवान संसदेत पोहोचत नाही, तोपर्यंत हा देश वाचणं शक्य नाहीये," असंही तेज बहादूर यांनी म्हटलं. पुलवामा हल्ला झाला कसा? मोदींच्या नेतृत्वात भारत अधिक बळकट झाला आहे, असं भाजपचे नेते प्रचारसभांमधून वारंवार सांगत आहेत. 'भारताची स्थिती इतकी मजबूत आहे, तर पुलवामा हल्ला झालाच कसा,' असा प्रश्न तेज बहादूर यादव उपस्थित करतात. पुलवामा हल्ला हा एक कट असल्याचा संशय तेज बहादूर यादव यांनी व्यक्त केला. "आपल्या शेजारी देशांना पंतप्रधान मोदींचा एवढाच धाक आहे तर मग पुलवामासारखा मोठा हल्ला झालाच कसा? आजपर्यंत लष्करावर अशाप्रकारचा हल्ला झाला नव्हता. आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी कोणीतरी हा हल्ला घडवला तर नाही ना?" असा प्रश्न तेज बहादूर यांनी विचारला. पुलवामा हल्ल्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी तेज बहादूर यादव करत आहेत. पुलवामा प्रकरणी काही त्रुटी राहिल्याचं जर जम्मू-काश्मिरच्या राज्यपालांनीही मान्य केलं आहे तर मग या हल्ल्याची चौकशी का होत नाहीये, असा मुद्दा तेज बहादूर उपस्थित करतात. कोण आहे खरा चौकीदार? तेज बहादूर आपल्या प्रचारासाठी पोस्टर्स वाटत आहेत. देशाचे खरे चौकीदार आपणच आहोत, असं या पोस्टर्सवर लिहिलं आहे. तेज बहादूर यादव यांचं प्रचाराचं साहित्य या 'खऱ्या-खोट्या' चौकीदाराच्या प्रचाराबद्दल बोलताना तेजबहादूर सांगतात, की इतकी वर्षे मी देशाच्या रक्षणासाठी सीमेवर राहिलो आहे. त्यामुळं देशाचा खरा चौकीदार मीच आहे. तेज बहादूर यादव या प्रचारात राफेलच्या मुद्द्यावरही भाष्य करतात. "मोदीजी जर चौकीदार आहेत, तर राफेल प्रकरणाची फाइल चोरीला कशी गेली? नीरव मोदी आणि बाकी लोक देशातून पळून गेले आहेत. मग मोदीजी कसले चौकीदार?" निवडणुकीचा पर्याय का अवलंबला? तेज बहादूर यादव यांना समर्थन देण्यासाठी त्यांचे बीएसएफमधील काही मित्रही वाराणसीमध्ये आले आहेत. न्याय मिळवण्यासाठी तेज बहादूर यांनी निवडणुकीचा मार्ग का अवलंबला? ते न्यायालयात का गेले नाहीत? या प्रश्नाला उत्तर देताना तेज बहादूर यादव म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनीच पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. मग आमचा निभाव काय लागणार होता?" तेज बहादूर सांगतात, "सर्व गरीब, शेतकरी, मजूर माझ्यासोबत आहेत. मी प्रचाराला बाहेर पडतो, तेव्हा हे लोक मला भेटून त्यांचं समर्थन देतात." मोठमोठ्या गाड्यांमधून फिरणारे श्रीमंत लोक मला मत देणार नाहीत, असंही तेज बहादूर म्हणतात. तेज बहादूर यांनी मंगल पांडेंच्या आठवणींना उजाळा देऊन सांगितलं, की त्यांनी स्वातंत्र्याची जी ठिणगी पेटवली, त्याचंच रुपांतर स्वातंत्र्य लढ्यात झालं. "गेल्या 70 वर्षांत पहिल्यांदाच सेनेचा एक जवान पंतप्रधानांविरोधात निवडणुकीला उभा आहे. आता या ठिणगीचा वणवा कसा होतो, हे तुम्ही पाहालच," असं तेज बहादूर म्हणतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात वाराणसीमधून अपक्ष निवडणूक लढवत असलेले माजी सैनिक तेज बहादूर यादव यांना समाजवादी पक्षानं आता उमेदवारी दिली आहे.
text: नरेंद्र मोदींच्या या विजयाचा महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल? मोदींसमोर पुढची 5 वर्षं काय आव्हानं असतील? आणि काँग्रेसने यापुढे काय करावं? आम्हीही याच प्रश्नांना घेऊन शुक्रवारी बीबीसी मराठीवर एक विशेष चर्चा घडवून आणली. यात लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर, राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर, पत्रकार स्मृती कोप्पीकर आणि जयदीप हर्डीकर तसंच बीबीसी इंडियाचे डिजिटल संपादक मिलिंद खांडेकर यांच्याशी संवाद साधला बीबीसी मराठीच्या विनायक गायकवाड यांनी. YouTube पोस्ट समाप्त, 1 याच चर्चतेून वरील प्रश्नांची ही काही उत्तरं समोर आली. विधानसभा निवडणुकांवर परिणाम काय परिणाम होणार? लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या विजयाचा महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल, याविषयी लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर सांगतात, "भाजपच्या जागा इतक्या वाढल्या आहेत की शिवसनेला महत्त्व द्यायची त्यांना गरज वाटणार नाही. यामुळे शिवसेनेला आता जे काही ताटात पडेल ते स्वीकारण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. "याशिवाय मराठी मतांच्या टक्क्याचा राज ठाकरे किती फायदा उचलतील, हेही पाहणं महत्त्वाचं आहे. कारण शिवसेनेला बसणारा फटका हा राज ठाकरेंना फायद्याचा ठरणार आहे. याशिवाय वंचित बहुमत आघाडीला इतकी मतं मिळवायची होती की राज्यात त्यांना स्वतंत्र पक्षाचा दर्जा मिळेल. त्यामुळे आता या पक्षाच्या भूमिकेवर विधानसभेची गणितंही अवलंबून असतील," असंही निरीक्षण ते करतात. राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांच्या मते, "आता ज्या प्रकारचं बहुमत भाजपला मिळालं आहे ते पाहिलं तर भाजपला विधानसभेच्या काळातच नाही तर इथून पुढच्या काळात शिवसनेची गरज संपलेली आहे. हे शिवसेना, जनता दल युनायटेड या सगळ्या घटक पक्षांना लागू होतं. "भाजपला खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्र आणि बिहार पादाक्रांत करायचे असतील तर प्रादेशिक मित्र खच्ची झाले पाहिजे, अशी भाजपची व्यूहरचना आहे. आणि त्याची पहिली टेस्ट महाराष्ट्र विधानसभेच्या वेळी लागेल. एकतर भाजप शिवसेनेला बाजूला ठेवेल, अन्यथा भाजपच्या अटींवर सेनेला निवडणूक लढवावी लागेल." मोदींना हे यश का मिळालं? मोदींना मिळालेल्या यशाचं विश्लेषण करताना पळशीकर सांगतात, "मतदारांना मोदींबद्दल जो विश्वास होता आणि मोदी काहीतरी करू शकतात, हा विश्वास होता. यामधून मग जी भाजपची पारंपरिक मतपेढी नाही, त्याऐवजी कितीतरी मतं भाजपला मिळाली आहे. भाजपनं 3 वर्षांपूर्वी निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. त्यासाठी संघटनेवर भर देण्यात आला, त्या संघटनात्मक ताकदीचा मोदींच्या विजयात फार मोठा वाटा आहे. "दुसरं म्हणजे UPAच्या तुलनेत भाजपनं दावा केला की, आमच्या कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचताहेत. हे काही प्रमाणात का होईना लोकांना पटलं. त्यामुळे मोदींचं नेतृत्व हा या यशातील सगळ्यांत मोठा घटक आहे," ते पुढे सांगतात. गिरीश कुबेर यांच्या मते, "भारतीय मानसिकतेला पौरुषत्वाचा आविष्कार दाखवणारा नेता नेहमीच आवडत आला आहे. त्यामुळे मोदींचं गारूड आहे. मोदींनी योजना यशस्वी झाल्यात, हे लोकांना निवडणुकीच्या तोंडावर पटवून दाखवलं. तिसरं म्हणजे मी चांगला असताना माझ्यासमोर तितक्या जवळपास जाणारा कुणीही नाही, याची त्यांनी उत्तम पेरणी लोकांच्या मनात केली. या तीन गोष्टींमुळे भाजपला यश मिळालं असं म्हणता येईल." ज्येष्ठ पत्रकार स्मृती कोप्पीकर यांच्या मते, "2014मध्ये मोदी सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी विकासाचा मुद्दा घेतला होता. पण नरेंद्र मोदी आणि भाजप या निवडणुकीत विकासाबदद्ल बोलले नाही. विकासाच्या बेसिसवर त्यांनी मतं मागितली नाही. "सगळा प्रचार भावनिक मुद्द्यांवर होता. आणि लोकांनी त्यांना मतं दिली. याशिवाय काही योजना त्यांनी काही लोकांपर्यंत तरी पोहोचवल्या. त्यामुळे काही प्रमाणात योजना, काही प्रमाणात राष्ट्रवाद या गोष्टी या विजयामागे आहेत." मोदींसमोरची आव्हानं काय? मोदींसमोरील आव्हानांविषयी बीबीसी भारतीय भाषांचे डिजिटल एडिटर मिलिंद खांडेकर सांगतात, "या नवीन टर्ममध्ये मोदींचं नवीन रूप पाहायला मिळेल, असं मला वाटत नाही. कारण मी 2002पासून त्यांचं राजकारण पाहात आलोय. 2014 ते 2019चे मोदी फार नम्र मोदी आहेत. "गोहत्या करणारे लोक गुंड आहेत, असं मोदींनी सार्वजनिकरीत्या म्हटलं, पण पक्षाची भूमिका वेगळी होती. त्यामुळे गेल्या 5 वर्षांत मोदींचा पाहायला मिळालेला मुखवटा वेगळा आहे, आणि जेव्हा ते प्रचाराला जातात तेव्हा त्यांचा वेगळाच म्हणजे खरा मुखवटा समोर येतो. "याशिवाय मोदी आणि संघाला देशात जो सांस्कृतिक अजेंडा वाढवायचा आहे, तो आणखी जोरात वाढेल, यात काही शंका नाही," असं खांडेकर यांना वाटतं. "मोदी आणि शहा यावेळेला अधिक आक्रमक होतील कारण मजबूत विरोधी पक्ष याही वेळेस नाहीयेत," असं मत पत्रकार जयदीप हर्डीकर यांचं होतं. "मोदींच्या व्यक्तिमत्व अशाप्रकारच्या आक्रमकतेमधून घडलेलं आहे, कठोरतेतून घडलेलं आहे. त्यामुळे मोदी मवाळ होतील, असं म्हणणं व्यर्थ आहे," असं सुहास पळशीकर सांगतात. गिरीश कुबेर यांच्या मते, "मोदींसमोरील सगळी आव्हानं आर्थिक आहेत. मोदी सरकारची 5 वर्षं पाहिली तर यांच्या सरकारला आर्थिक दिशाच नाही, असं 100 टक्के म्हणता येऊ शकतं, ते पुढे सांगतात." काँग्रेसकडे खंबीर नेतृत्वाचा अभाव? काँग्रेसच्या पक्षबांधणीकडे लक्ष वेधत जयदीप हर्डीकर सांगतात, "देशात यंदा 11 ते 12 लाख पोलिंग बूथ होते. या सर्व ठिकाणी राहुल गांधी एकटे जाऊ शकत नाही. त्यासाठी कार्यकर्त्यांची गरज असते. "तुम्ही कशासाठी आणि कुणासाठी राजकारण करत आहात, यावर काँग्रेसनं विचार करणं गरजेचं आहे. कारण त्याची वेळ आली आहे. काँग्रेसकडे तशी संधी आहे. त्यांनी कार्यक्रम, संघटना आणि धोरण यांना नव्याने परिभाषित करावं लागणार आहे." मिलिंद खांडेकर यांच्या मते, "काँग्रेस म्हणतं आम्ही सेक्युलर आहोत. पण ते मंदिरात जाताना दिसून येतात. त्यामुळे आपण भाजपपेक्षा कसे वेगळे आहोत, हे काँग्रेसच्या लोकांना स्पष्टपणे पटवून द्यावं लागणार आहे." हिंदुत्वाचा मुद्दा भारतीय राजकारणात सामान्य झाला आहे का, याविषयी सुहास पळशीकर सांगतात, "हिंदू राष्ट्रवादाची भारतात सुरुवात होऊन 100 वर्षं झाली आहे. आज अशी परिस्थिती आली आहे की जर या देशात हिंदू बहुसंख्य असतील तर त्यांचं राज्य असण्यात काय वाईट आहे, असा भोळाभाबडा प्रश्न विचारला जातो. त्यातून हिंदुत्वाची राजकारण सामान्य झालंय. लालकृष्ण आडवाणींनी या गोष्टींची सुरुवात केली होती आणि गेल्या 30 वर्षांपासून हे हिंदुत्वाचं राजकारण यशस्वी ठरताना दिसून येत आहे." (शब्दांकन - श्रीकांत बंगाळे) पाहा बीबीसी मराठीचं निवडणूक निकालांचं दिवसभर चाललेलं विशेष कव्हरेज - हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भारताच्या 17व्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. एकट्या भाजपला या निवडणुकीत 300हून अधिक जागा मिळाल्या आहेत. त्यानंतर काही प्रश्नांवर सर्वत्र चर्चा होणं स्वाभाविक आहे -
text: देशभरात आपलं नाव गाजवल्यानंतर आता सोनमची नजर टोकियो ऑलिंपिक पदकावर असणार आहे. सोनम मलिकने आतापर्यंत ऑलिंपिक खेळांमध्ये सहभाग नोंदवलेला नाही. पण ऑलिंपिकमध्ये कांस्य पदक जिंकणाऱ्या साक्षी मलिक हिला एक नव्हे तर सलग दोन वेळा हरवण्याची किमया तिने करून दाखवलेली आहे. हरियाणाच्या सोनम मलिकचं लहानपण मोठ-मोठ्या खेळाडूंच्या सहवासातच गेलेलं आहे. तिचा जन्म हरयाणाच्या सोनिपत जिल्ह्यात मदिना गावात 15 एप्रिल 2002 रोजी झाला. या भागात अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडू वास्तव्याला आहेत. त्यामुळे या खेळाडूंसोबत क्रीडाविषयक चर्चा, सराव, त्यांच्याकडून खेळाचे धडे घेणं या गोष्टी तिने लहानपणापासूनच अनुभवल्या. या खेळाडूंच्या सहवासातच तिला ऑलिंपिक पदक जिंकण्याची प्रेरणा मिळाली. त्यामुळे यासाठी ती सातत्याने प्रयत्न करताना दिसते. स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल सोनमचे वडील आणि तिची चुलत भावंडं कुस्तीपटू आहेत. त्यांना पाहतच ती या खेळाकडे आकर्षित झाली. सोनमच्या वडिलांच्या मित्राने गावातच एक कुस्ती प्रशिक्षण केंद्र उघडलं होतं. इथं जाऊन कुस्तीचे धडे घेण्यास सोनमने सुरुवात केली. सुरुवातीला या प्रशिक्षण केंद्रात कुस्तीसाठी आवश्यक असणारं मॅट उपलब्ध नव्हतं. त्यामुळे सर्वांना जमिनीवरच सराव करावा लागत असे. पावसाळ्यात या मैदानात सगळा चिखल व्हायचा. पण सराव सुटू नये यासाठी इथले खेळाडू रस्त्यावर येऊन कुस्ती खेळायचे. अशा प्रकारे सुरुवातीच्या काळातच सोनमला कठोर प्राथमिक प्रशिक्षण मिळालं. या काळात सोनमच्या कुटुंबीयांनीही तिच्या खेळाला पाठिंबा दिला. 2016 मध्ये झालेल्या नॅशनल गेम्समध्ये सोनमने सुवर्णपदक पटकावून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. या पदकाने तिच्या आत्मविश्वासात भर पडली. या स्पर्धेदरम्यान तिने आपल्या आणि इतरांच्या खेळाचं सूक्ष्म निरीक्षणही केलं. या काळात आपल्याकडून घडलेल्या चुकांवर तिने काम केलं. तसंच सुयोग्य सरावाने आपल्या खेळात सुधारणा होऊ शकते, ही बाबही सोनमच्या लक्षात आली. 2017 मध्ये तिने पुन्हा जागतिक कॅडेट चँपियनशीप स्पर्धेत सुवर्णपदकावर नाव कोरून आपल्यातील क्षमता सिद्ध केली. या स्पर्धेतील तिच्या कामगिरीबद्दल तिला आऊटस्टँडींग परफॉर्मन्स अवार्डनेही गौरवण्यात आलं. या विजयाने तिच्या भविष्याची वाट सुकर केली. या स्पर्धेनंतर तिला स्पॉन्सरशीप मिळाले शिवाय ऑलिंपिक चाचणी स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याची संधीही तिला मिळाली. हरयाणातील आघाडीच्या कुस्तीपटूंमध्ये सोनमचं नाव घेतलं जाऊ लागलं. दुखापतींवर मात 2017 मध्ये सोनमची कुस्तीतील कामगिरी उंचावत असतानाच दुखापतीने तिच्या मार्गात मोठा अडथळा निर्माण केला होता. अथेन्स वर्ल्ड कॅडेट चँपियनशीपमध्ये अंतिम लढतीत तिला ही दुखापत झाली होती. दुखापतीमुळे तिच्या रक्तप्रवाहात अडथळा निर्माण झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. त्यामुळे तिचं करिअर संपतं की काय, असा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला होता. मात्र सोनमने मोठ्या धीरोदात्तपणे आपल्या दुखापतीवर मात केली. या काळात ती तब्बल दीड वर्ष मैदानापासून लांब होती. पण तिने संयम ढासळू दिला नाही. उलट, कठीण परिस्थितीशी लढण्याचं धाडस तिने आपल्यात निर्माण केलं. दुखापतींवर मात करून तिने पुन्हा खेळांमध्ये सहभाग नोंदवण्यास सुरुवात केली. 2020 मध्या जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या 62 किलो वजनी गटातील एका स्पर्धेत तिने यशस्वी पुनरागमन केलं. या स्पर्धेत सोनमने रिओ ऑलिंपिक स्पर्धेत कांस्य पदक पटकावणाऱ्या साक्षी मलिक हिला दोनवेळा पराभूत केलं. या विजयामुळे सोनम मलिक टोकियो ऑलिंपिक स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठीच्या चाचणी फेरीसाठी पात्र ठरली आहे. आता या स्पर्धेत विजय मिळवून ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी पात्र ठरण्याचा विश्वास सोनमला आहे. केवळ स्पर्धेसाठी पात्र होऊन आपण थांबणार नसून पदक मिळवल्याखेरीज आपण परतणार नसल्याचं सोनमला वाटतं. क्रीडा क्षेत्रात पुढे येण्यासाठी सोनमला तिच्या वडिलांचा तसंच इतर कुटुंबीयांचा संपूर्ण पाठिंबा लाभला. तिच्या मते, मुलींनी खेळांमध्ये यश मिळवायचं असेल तर कुटुंबाचा पाठिंबा असणं महत्त्वाचं असतं. प्रत्येकाने मुलींना क्रीडा क्षेत्रात करिअर घडवण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, असं ती म्हणते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	सोनम मलिक. तब्बल दोन वेळा ऑलिंपिक पदकविजेत्या खेळाडूला मात देण्याची कामगिरी सोनमच्या नावावर आहे. त्यामुळेच सोनम मलिकला कुस्तीतील 'जायंट किलर' असं संबोधलं जातं.
text: कोरोनामुळे आंब्यांच्या विक्रीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. कोरोनानं यंदाच्या हापूसची मोठी कसोटी पाहिली. आंबा पोहोचवण्याचे रस्तेच त्यानं अडवून ठेवले, लॉकडाऊननं राज्यातले बाजार बंद केले. काहींना त्याचा तोटा झाला, तर काहींना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा नवा मार्ग सापडला. पाहा हा व्हीडिओ संजय राणे सांगतात, "सुरुवातीच्या काळात आम्ही वाशी मार्केटला आंबा पाठवला. दरवर्षी आम्ही तो पाठवतो. यावर्षी आम्ही कोरोनाच्या संकटामुळे खूप चिंतेत होतो. आमचा हापूस आंबा विकला जाईल की नाही बाजारपेठेमध्ये. "दरवर्षी मी हजार-दीड हजार पेटी वाशी मार्केटला पाठवतो. चांगल्या प्रकारे भाव येत होता. पण आता कोरोनाच्या संकटामुळे भाव घसरला आहे. मग सगळ्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन खासगी पुरवठा सुरी केलेला आहे. प्रत्येक शेतकरी आपापल्या पद्धतीनं प्रायव्हेट माल सुरू करताहेत. यामुळे आम्हाला हे समजलं आहे की वाशी मार्केटमध्ये माल पाठवण्यापेक्षा तो जर बाहेर स्वत: विकला तर चांगले पैसे मिळतात." राजापूर तालुक्यातून आलेली संजय राणेंच्या आंब्याची गाडी मुंबईत दादरला नितीन जठारांकडे येते. नितीन जठार यांच्याही देवगडजवळ आंब्याच्या बागा आहेत. त्यांच्या बागांतले आणि राणेंसारख्या 100 शेतकऱ्यांचे आंबे एकत्र करून 'किंग्स मॅंगो' हा त्यांचा ब्रॅंड पुण्या-मुंबईसहित देशभरातल्या कित्येक राज्यांत आणि परदेशात बहुतांशानं आखाती देशात जातो. पण यंदा आंबा परदेशात जात नाहीये. बाजार, शहरांतली दुकानंही बंद आहेत. त्यांचे आणि इतर शेतकऱ्यांचे आंबे ते मुंबईत थेट ग्राहकांकडे पोहोचवताहेत. पण दरवर्षी किमान 12 हजार पेट्यांचा व्यवसाय त्यांचा होतो, यंदा तो 7 ते 8 हजार पेट्यांपर्यंत थांबणार आहे. "नेहमीपेक्षा आंब्याच्या भावात जवळपास 25-30 टक्के इतका फरक आहे, म्हणजे काही ठिकाणी अगदी 3,000 रुपये पेटी असाही भाव मिळतोय तर काही जण 1200-1300 रुपयाला पण विकताहेत. मालाला आणि बागायतदारांना न्याय मिळत नाही आहे. गरीब शेतकरी मालाचं मार्केटिंग करू शकत नाही आहे, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर अशा कोणत्याही ठिकाणी. त्यामुळे त्यांना जो भाव मिळेल, त्या भावाला माल विकून टाकावा लागतो. "दुबई आणि गल्फमध्ये लहान आंबा जातो. सौदी अरेबिया, कुवेत इथे मोठा आंबा जातो. तिकडे जे आंबे जातात ते इकडे विकले जात नाही आहेत," नितीन जठार म्हणतात. जठारांसारखे व्यावसायिक आणि उत्पादक आता थेट ग्राहकांकडून ओर्डर्स मिळवताहेत. व्यावसायिकांसाठी शिथील केल्या नियमांतून शहरांतल्या सोसायटीज पर्यंत गाड्या पोहोचवल्या जाताहेत. सोशल डिस्टंसिंगमुळे कोणी दुकानातही येऊन आंबे घ्यायला तयार नाहीत. ग्राहक ऑनलाईन किंवा व्हॉट्सअॅपवरून आगाऊ आणि एकगठ्ठा बुकिंग करताहेत, त्यांच्यापर्यंत आंबे पोहोचताहेत. अभिजित जोशी यांचं मुंबईच्या दादरमध्ये 'फॅमिली स्टोअर' हे दुकान अनेक वर्षांपासून आहे. जठारांचा आंबा तिथेही येतो आणि ग्राहक येऊन विकत घेतात, पण यंदा तशी विक्री पूर्ण बंद आहे. "मुख्य प्रश्न हा डिस्ट्रिब्युशनचा आहे. माल पोहोचेपर्यंतच तीन-चार दिवस जाताहेत. सगळ्या ऑर्डर्स या ऑनलाईनच सुरू आहेत. कोणीही माणूस बाहेर पडायला पाहत नाही. प्रत्येक गोष्ट ही फोन किंवा ओनलाईन बुक करूनच डिलिव्हरी घेतली जाते. व्हॉट्स अॅप किंवा मेलवर ओर्डर घेतो, ऑनलाईन पेमेंट घेतो," अभिजित जोशी म्हणतात. यंदा आंबे रेल्वेने देशभरात पाठवले जात आहेत. एका बाजूला कोरोना लॉकडाऊनमुळे बाजार बंद असल्यानं होणारं नुकसान आहे आणि मिळेल त्या किमतीला आंबे विकण्याचा दबाव तर आहेच, पण दुसऱ्या बाजूला नेहमीच्या बाजारांची, अडत्यांची भिंत ओलांडून थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याची संधी म्हणूनही या परिस्थितीकडे काही आंबा उत्पादक बघताहेत. अनेक आंबा शेतकरी थेट ग्राहकांशी बोलताहेत आणि त्यांना घरपोच आंबे पोहोचवताहेत. अर्थात त्याला काही मर्यादा आहेत, म्हणजे देवगडहून निघालेली आंब्याची गाडी पुण्यात वा मुंबईत सगळीकडे जाऊ शकत नाही. लॉकडाऊन कडक आहे, त्यामुळे आंबा उत्पादक मोठ्या सोसायट्यांची ओर्डस घेताहेत जिथून 30 पेट्यांपेक्षा अधिक मागणी आहे. एकाच ठिकाणी आंब्याची गाडी जाते आणि ग्राहक तिथून आपली पेटी घेतो. सगळ्या मोठ्या शहरांतले बाजार एक तर बंद आहेत किंवा अतिशय मर्यादित पातळीवर सुरू आहेत. त्यामुळे तिथे आंबा येऊन नेहमीच्या वितरण व्यवस्थेतून सर्वत्र पोहोचला जात नाही आहे. त्यामुळे हापूस उत्पादकांना थेट ग्राहकांपर्यंत मिळेल त्या किमतीत देण्यावरच व्यवसाय तूर्तास आधारला आहे. आंबे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणं तेही वेळेत, सर्वांत मोठं काम आहे महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनद्वारे ग्राहकांना थेट शेतकऱ्यांशी जोडून देत आहे. पण त्यालाही लॉकडाऊनच्या कडक नियमांमुळे खूप मर्यादा आहेत. रेल्वेनं काही माल बाहेर पोहोचवण्यात आला तर यंदा पहिल्यांदाच पोस्ट खातं मदतीला आलं आणि पोस्टानं आंब्याची मागणी पुरवणं सुरू झालं. पण हे पुरेसं नाही आहे. एस. टी.च्या बसेसनी आंबा बाहेरच्या शहरांत न्यायला परवानगी द्यावी अशी मागणी होते आहे. "कोरोनाच्या या लॉकडाऊनमुळे आंबा उत्पादक मोठ्या विवंचनेत आहे. एवढं उत्पादन करायचं काय हा त्याच्यापुढचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या आंबा विक्रीसाठी 'एसटी'ला परवानगी द्यावी अशी आमची मागणी आहे. त्यामुळे राज्यातल्या वेगवेगळ्या बाजारांमध्ये आंबा जायला मदत होतील आणि शेतकऱ्याला पैसे मिळतील," 'महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघा'चे अध्यक्ष चंद्रकात मोकल म्हणतात. शेतकऱ्यांचे आंबे आता मुंबईत थेट ग्राहकांकडे पोहोचत आहेत. यंदा झालेल्या अवेळी पावसामुळे हापूसचा हंगाम उशिरा सुरू झाला. पहिल्या मोहोराचा आंबा झाडाला आला आणि कडल लॉकडाऊन सुरू झाला. आता दुसऱ्या मोहोराचा आंबा सुरू होण्याचा मार्गावर आहे. त्याच्यासाठी तरी थोडी व्यापाराला मोकळीक मिळावी, अशी हापूस उत्पादकांची अपेक्षा आहे. कोकणात जवळपास पावणेतीन लाख मेट्रिक टन आंब्याचं उत्पादन होतं. त्यातला अंदाजे 6,000 मेट्रीक टन हापूस आंबा परदेशात जातो. भारताच्या एकूण आंबा निर्यातीच्या तो 13-15 टक्के आहे. पण जगभरातल्याच लॉकडाऊनमुळे निर्यातही अडकली. आंब्यांचा राजा कोरोनाने बंद केलेले रस्ते मोकळे होण्याची वाट पाहतोय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राजापूरच्या संजय राणेंच्या बागेत हापूस झाडाला लगडलाय. आलेलं फळ पेट्यांमध्ये भरून, मिळेल त्या मार्गानं 'कोकणच्या राजा'ला बाहेर नेलं जातं आहे. राणेंचा आंबा मुंबईला चालला आहे.
text: देशद्रोह आणि स्पेनविरोधात बंड केल्याच्या आरोपावरून स्पेन सरकार हे प्युजडिमाँट यांच्या शोधात होते. जर्मन पोलिसांनी युरोपियन अटक वॉरंटचा हवाला देत प्युजडिमाँट यांना रविवारी ताब्यात घेतलं. सोमवारी (26 मार्च) प्युजडिमाँट यांना जर्मनीच्या न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. कार्लस प्युजडिमाँट यांच्या अटकेनंतर कॅटलोनियामध्ये पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या चकमकीत 89 लोक जखमी झाले. आतापर्यंत 4 व्यक्तींना अटक झाली आहे. डेन्मार्क मार्गे बेल्जियमला जात असताना प्युजडिमाँट यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये स्पेनच्या विरोधात जाऊन कॅटलोनियाच्या संसदेनं स्वातंत्र्य घोषित केलं होतं. त्यानंतर प्युजडिमाँट देश सोडून ते बेल्जिअममध्ये राहात होते. गेल्या शुक्रवारी (23 मार्च) त्यांच्या अटकेचं वॉरंट जारी करण्यात आलं होतं. निदर्शनं कोण करत आहेत? कॅटलोनियाच्या मध्य बार्सिलोना शहरात हजारो आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी युरोपियन कमिशन आणि जर्मन दूतावासाकडे जात असताना 'राजकीय कैद्यांना मुक्त करा', 'धिस युरोप इज शेमफुल' अशा घोषणा दिल्या. काही भागात रास्ता रोकोही करण्यात आला. बार्सिलोनामधल्या जर्मन दुतावासावर 'आमच्या अध्यक्षाना मुक्त करा' अशी पत्रकं आंदोलकांनी लावली. या निदर्शनात अंदाजे 55,000 लोक सामील झाल्याचं वृत्त स्पॅनिश वृत्तसंस्था Efeने दिलं आहे. अटकेनंतर कॅटलोनियातील तणाव वाढल्याने फुटीरतावादी नेत्यांनी नवीन अध्यक्षांची घोषणा तूर्तास पुढे ढकलली आहे. बार्सिलोनाच्या मध्यवर्ती भागात पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये चकमक झाली स्पेनच्या सुप्रीम कोर्टानं कॅटलोनियाच्या 25 नेत्यांवर स्पेन विरोधात बंड केल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्या सर्व नेत्यांनी आरोप फेटाळले आहेत. कार्लस प्युजडिमाँट यांना कसं ताब्यात घेतलं? डेन्मार्कलगतच्या उत्तर जर्मनीतील श्लेस्विग-होल्स्टि शहरात वाहतूक पोलिसांनी प्युजडिमाँट यांना ताब्यात घेतलं. गेल्या आठवड्यात फिनलँडमधील वकिलांना भेटण्यासाठी आणि परिषदेत सहभागी होण्यासाठी प्युजडिमाँट तिथे गेले होते. त्याचदरम्यान प्युजडिमाँट यांच्या अटकेची नोटीस दुसऱ्यांदा जारी करून धक्का दिला. गेल्या ऑक्टोबरपासून कार्लस प्युजडिमाँट हे बेल्जियममध्ये राहत आहेत. फिनलँडमधून ते पोलिसांच्या हातून निसटले पण जर्मनीत त्यांची गाडी अडवण्यात आली. डिसेंबर 2017 मध्ये स्पेनच्या न्यायालयाने प्युजडिमाँट यांच्यासह इतर नेत्यांच्या अटकेची आंतरराष्ट्रीय नोटीस मागे घेतली होती. प्युजडिमाँट हे स्वत:हून मायदेशी परतत असल्याचं वकिलांनी सांगितलं होतं. बार्सिलोनामधल्या जर्मनीच्या दुतावासाबाहेर पिवळ्या रंगाच्या रिबन बांधल्या गेल्या. ओळख पटवण्यासाठी प्युजडिमाँट यांना कोर्टामध्ये हजर केले जाणार आहे. त्यांना स्पेन सरकारकडे प्रत्यार्पित करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. प्युइगमाँइट यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले तर त्यांना 30 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. या अटकेनंतर कॅटोलोनियाच्या स्वातंत्र्य लढ्याला जोरदार धक्का पोहोचला आहे. बहुतांश नेत्यांवर कारवाईच्या नोटीसा काढण्यात आल्या आहेत. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	कॅटलोनियाचे माजी अध्यक्ष कार्लस प्युजडिमाँट यांना जर्मनीत अटक केल्यानंतर बार्सिलोनामध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं सुरू झाली आहेत.
text: अमित शहा, ममता बॅनर्जी बुधवारी दुपारी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, "कोलकात्यातील रोड शोला CRPFचं संरक्षण नसतं तर माझं वाचणं कठीण होतं. कालच्या रोड शोमध्ये झालेल्या हिंसाचारामध्ये पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली." रोड शोमध्ये काही विद्यार्थी गोंधळ करतील अशी शक्यता वर्तविली असूनही पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली गेली नाही, असं म्हणत अमित शाह यांनी तृणमूल काँग्रेस आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींवर गंभीर आरोप केले. पुतळ्याच्या तोडफोडीनंतर 'द टेलिग्राफ'ची हेडलाईन या हिंसाचारामध्ये समाजसुधारक आणि शिक्षणतज्ज्ञ ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्या पुतळ्याची तोडफोड भाजप कार्यकर्त्यांनी केल्याचे आरोप अमित शाह यांनी फेटाळून लावले. आपल्या दाव्याला दुजोरा देण्यासाठी अमित शाह यांनी काही फोटो दाखवले. कॉलेजचं गेट बंद असल्याचा फोटो अमित शाह यांनी दाखवला आणि महाविद्यालयाच्या आत जाऊन एका खोलीत असलेला पुतळ्याची तोडफोड भाजप कार्यकर्ते कसे करू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसंच संबंधित प्रकार हा संध्याकाळी साडे सात वाजता घडला. त्यावेळेस कॉलेज बंद झालं होतं. "त्यामुळे कुलूप उघडून आम्ही आतमध्ये जाऊन तोडफोड करू शकत नाही," असा युक्तिवाद अमित शाह यांनी केला. खोटी सहानुभूती मिळवण्यासाठी आणि मतांचं राजकारण करण्यासाठीच तृणमूल काँग्रेसनं विद्यासागर यांच्या पुतळ्याची तोडफोड केली असल्याचा आरोप अमित शाहांनी केला. विद्यासागर यांच्या पुतळ्याची मोडतोड ही ममता बॅनर्जींचे दिवस फिरल्याचं चिन्ह आहे, असंही शाह यांनी म्हटलं. तृणमूलने आरोप फेटाळले भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी पत्रकार परिषद घेतली. अमित शहा खोटारडे आहेत असा आरोप त्यांनी केला. आपला मुद्दा मांडण्यासाठी त्यांनी अनेक व्हीडिओ आणि फोटो दाखवले आहेत. भाजप कार्यकर्त्यांनी ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांचा पुतळा फोडल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. एक व्हीडिओही त्यांनी ट्वीट केला आहे. भाडोत्री गुंडातर्फे हे कृत्य केल्याचा आरोप त्यांनी केला. आम्हाला केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या विरोधात कोणताही आकस नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. आमच्याकडे फोटोंच्या रुपात दोन पुरावे आहेत. त्यावरून भाजप आणि केंद्रीय दलांचं संगनमत असल्याचं सिद्ध होतं, असाही आरोप त्यांनी केला आहे. 'केवळ बंगालमध्येच हिंसाचार का?' "देशभरात मतदानाचे सहा टप्पे पार पडले आहेत. या सहा टप्प्यांत पश्चिम बंगाल वगळता अन्य कोणत्याही राज्यात हिंसा झाली नाही. तरीही ममता बॅनर्जी भाजपवर हिंसाचाराचा आरोप करत आहेत," असं शहांनी म्हटलं. "तृणमूल काँग्रेस केवळ बंगालमधल्या 42 जागा लढवत आहे. भाजप देशभर लढत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांत तिथल्या प्रादेशिक पक्षांविरोधात भाजप लढत आहे. पण तिथे हिंसाचाराच्या घटना घडल्या नाहीत. बंगालमध्ये मात्र प्रत्येक टप्प्यावर हिंसाचार झाला. इथं लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय." अमित शाह यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना म्हटलं, की "बंगालमध्ये पंचायतीच्या निवडणुकांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता. 60 कार्यकर्त्यांची हत्या झाली. हे सर्व कार्यकर्ते विरोधी पक्षाचे होते. बहुतांश कार्यकर्ते तर भाजपचेच होते. हिंसाचाराच्या जोरावर आपण निवडणूक जिंकू असं ममता बॅनर्जींना वाटत असेल. पण बंगालची जनता कधीही हिंसेचं समर्थन करणार नाही." दरम्यान, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे की भाजपने बाहेरून गुंड बोलवून तणाव निर्माण केला आणि हिंसाचार घडवून आणला. जवळच्या विद्यासागर कॉलेजमध्ये कथितरीत्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या तोडफोडीचा त्यांनी निषेध केला. 'निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह' बंगालमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार होत असताना निवडणूक आयोग कोणतीही कारवाई का करत नाही, असा प्रश्न अमित शहांनी उपस्थित केला. "दोन दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जींनी 'बदला लूंगी' या शब्दांत व्यासपीठावरून धमकी दिली. योगी आदित्यनाथांच्या सभेवर बंदी घालण्यात आली. मात्र तरीही निवडणूक आयोगानं ममता बॅनर्जींवर तसंच तृणमूलच्या गुंडांबद्दल निवडणूक आयोगानं कोणतीही भूमिका का घेतली नाही," असा सवाल अमित शहांनी यावेळी उपस्थित केला. अमित शहा यांचा रोडशो या रोड शोच्या मुद्द्यावरून आधीपासूनच तणाव आणि आरोप-प्रत्यारोप होत होते. रोड शोच्या दोन तास आधी पोलिसांनी लेनिन सरणी या रस्त्यावरून, जिथे भाजपचा रोड शो होणार होता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि कोलकाता उत्तरचे भाजप उमेदवार राहुल सिन्हा यांचे बॅनर, झेंडे आणि कटआऊट काढून टाकले होते. पोलिसांचं म्हणणं आहे की त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या सांगण्यावरून कटआऊट आणि बॅनर काढले होते. विनापरवानगी हे बॅनर राज्यातल्या सार्वजनिक ठिकाणी लावले होते, असं ते म्हणाले. तुम्हाला या विषयी काय वाटतं? आपलं मत नोंदवा इथे 'भाजप स्वबळावर 300 हून अधिक जागा जिंकेल' "मी पश्चिम बंगालमध्ये आतापर्यंत 16 सभा घेतल्या आहेत. सहा टप्प्यांतील मतदानही पार पडलं आहे. इथं भाजप जिंकणार हे आता जवळपास निश्चित झाल्यानं तृणमूल काँग्रेस हिंसाचार करत आहे," असं अमित शहांनी म्हटलं. बंगालमध्ये 42 पैकी 23 जागांवर भाजप विजय मिळवेल, असा विश्वास अमित शाहांनी व्यक्त केला. "देशात भाजपच्या 300 हून अधिक जागा येतील. विरोधकांना विरोधी पक्षनेते पद मिळविण्यासाठीच्या जागा जिंकणंही अवघड जाईल." तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी बदलले त्यांचे डीपी मंगळवारच्या हिंसाचारात ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्या पुतळ्याची तोडफोड भाजप कार्यकर्त्यांनीच केली, या आरोपावर तृणमूल काँग्रेसही ठाम आहे. भाजपच्या या कथित कृत्याचा निषेध करण्यासाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूलच्या अन्य नेत्यांनी त्यांच्या फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंटवरील डीपी बदलले आहेत. या सर्व नेत्यांनी डीपी म्हणून ईश्वर चंद्र विद्यासागर यांचा फोटो ठेवला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या अधिकृत ट्विटर आणि फेसबुक पेजवरही विद्यासागर यांचेच फोटो दिसत आहेत. दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या हिंसाचारानंतर ममता बॅनर्जींनी अमित शाह यांच्यावर कडाडून टीका केली. "अमित शाह स्वतःला कोण समजतात? ते सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत का? त्यांना कुणी विरोध न करायला ते देव लागून गेलेत का?" असं ममता बॅनर्जी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मंगळवारी कोलकात्यामध्ये भाजपच्या रोडशोदरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर अध्यक्ष अमित शहा यांनी एका पत्रकार परिषदेत बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.
text: 1. शरद पवार : नोटबंदीच्या एका निर्णयानं शेतकऱ्यांच्या घामाची किंमत उद्धवस्त "नोटाबंदीचा निर्णय हा अनेकांना मोदींचा मास्ट्ररस्ट्रोक वाटला होता पण बँकेत चलन बदलून घेण्यासाठी ज्या रांगा लागल्या त्यात शंभरपेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, शेतीवर परिणाम झाला. शेतकऱ्यांच्या घामाची किंमत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक निर्णय घेऊन उद्ध्वस्त केली," अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली. ते नवी मुंबई इथं राष्ट्रवादीच्या बुथ कमिटी मेळाव्यात बोलत होते. 'लोकसत्ता'नं या मेळाव्याचं वृत्त दिलं आहे. रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं होतं की नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था संकटात येईल. तरीही हा निर्णय घेण्यात आला. सर्व रक्कम परत आली तर काळा पैसा कुठे गेला, असा सवालही शरद पवार यांनी उपस्थित केला. 2. मनसेचा राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाठिंबा : 19 मार्चला अधिकृत घोषणा आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाठिंबा देणार आहे, असे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज (शनिवार) स्पष्ट केले. तसेच याबाबतची अधिकृत घोषणा 19 मार्चला केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लढणार का? तसेच मनसे कोणाला पाठिंबा देणार या सर्व बाबींवर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते. त्यानंतर आता मनसेने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 'सकाळ'नं ही बातमी दिली आहे. 3. मुंबईमधील पुलांचं पुन्हा होणार स्ट्रक्चरल ऑडिट सीएसएमटी येथील पादचारी पूल दुर्घटनेनंतर मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील २५०हून अधिक पुलांचे पुन्हा 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तपासणीचा अहवाल महिनाभरात सादर करावा, असा आदेशही पालिकेने दिला आहे. मुंबई पालिका प्रशासनाने शनिवारी सल्लागारांना पत्र पाठवून सर्व पुलांचे ऑडिट करण्यास सांगितले आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स'नं यासंबंधीची बातमी दिली आहे. दादरच्या टिळक उड्डाणपुलासह महालक्ष्मी, सायन, धारावी, करी रोड या प्रमुख पुलांचे पुन्हा ऑडिट होणार आहे. मुंबई शहर आणि रेल्वे हद्दीत सुमारे ४०० हून अधिक पूल आहेत. मात्र या पुलांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी विशेष तज्ज्ञ नसल्याचे वृत्तही 'महाराष्ट्र टाइम्स'नं दिलं आहे. 4. 107 वर्षांच्या थिमक्का जेव्हा राष्ट्रपतींना आशीर्वाद देतात... शनिवारी राष्ट्रपति भवनामध्ये पद्म पुरस्कारांच्या वितरणाचा कार्यक्रम पार पडला. राष्ट्रपती भवनातील या कार्यक्रमासाठी ठराविक प्रोटोकॉल असतो. मात्र या सगळ्याची कल्पना नसलेल्या 107 वर्षांच्या थिमक्कांनी चक्क राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांना आशीवार्द दिला. त्यांच्या या कृतीने राष्ट्रपतींसह उपस्थितांच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य उमटले. 'एबीपी न्यूज'नं हे वृत्त दिलं आहे. सालुमार्दा थिमक्का यांनी 8 हजारहून अधिक झाडं लावली आहेत. त्यांच्या याच कार्यामुळं त्यांना वृक्षमाता अशी उपाधी मिळाली आहे. थिमक्कांना पद्मश्री पुरस्कारही जाहीर झाला. या पुरस्कारांच्या वितरण सोहळ्यात थिमक्कांहून 33 वर्षांनी लहान असलेल्या राष्ट्रपतींनी त्यांना चेहरा कॅमेऱ्याकडे करण्यास सांगितले तेव्हा त्यांनी राष्ट्रपतींच्या डोक्यावर हात ठेवून आशीर्वाद दिला. 5. पक्षाचा जाहीरनामाही आता आचारसंहितेचा भाग, निवडणूक आयोगाची घोषणा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली असताना निवडणूक आयोगानं प्रचारासंबंधी काही मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली आहेत. त्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे निवडणुकीच्या 48 तास आधी कोणत्याही पक्षाला आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करता येणार नाही. 'हिंदुस्तान टाइम्स'नं ही बातमी प्रसिद्ध केलीये. निवडणूक आयोगानं आता पक्षाच्या जाहीरनाम्याला आचारसंहितेचा भाग बनवलं आहे. आतापर्यंत जाहीरनाम्यावर अशाप्रकारची कोणतीही बंधनं नव्हती. 2014 मध्ये भाजपनं पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्याच दिवशी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. हा मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रकार असल्याचा आक्षेप काँग्रेसनं घेतला होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आजची वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवरील 5 महत्त्वाच्या बातम्या अशा :
text: (प्रतिकात्मक फोटो) 50 डॉलर किमतीच्या या अॅपविषयी 'मदरबोर्ड' या टेक न्यूज वेबसाईटवर एक लेख प्रसिद्ध झाला होता. या लेखामुळे सगळ्यांचं लक्ष Deepnude अॅपकडे वेधलं गेलं. त्यानंतर त्यावर टीका व्हायला लागली. 'रिव्हेंज पॉर्न' म्हणजेच सूड उगारण्यासाठी करण्यात येणारं चारित्र्यहनन ही जगभरात मोठी समस्या आहे. 'रिव्हेंज पॉर्न'विरुद्ध लढा देणाऱ्या एका कार्यकर्त्याने या अॅपला 'अत्यंत भयावह' म्हटलं आहे. जग सध्या या अॅपसाठी तयार नसल्याचं म्हणत निर्मात्यांनी आपल्या वेबसाईटवरून हे अॅप काढलं आहे. "लोकांकडून या अॅपचा गैरवापर होण्याची खूप जास्त शक्यता आहे. अशा पद्धतीने आम्हाला पैसा कमवायचा नाही," अशी भूमिका मांडणारं ट्वीट अॅप बनवणाऱ्या प्रोग्रॅमरने केलं आहे. ज्यांनी हे अॅप विकत घेतलंय त्या सर्वांना त्यांचे पैसे परत मिळणार आहेत. या अॅपचं दुसरं कुठलंही व्हर्जन उपलब्ध नाही तसंच हे अॅप वापरण्याचे अधिकार आम्ही काढून घेत आहोत, असंही कंपनीनं म्हटलं आहे. या अॅपद्वारे तयार करण्यात आलेला फोटो शेअर न करण्याचं आवाहन कंपनीनं केलं आहे. ज्यांनी आधी हे अॅप डाऊनलोड केलं आहे, त्यांचं अॅप मात्र सुरू राहणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी केवळ 'मनोरंजन' म्हणून हे अॅप तयार करण्यात आलं होतं, असं अॅप बनवणाऱ्या टीमनं सांगितलं. त्यांनी एक वेबसाईट तयार करून या अॅपचे विंडोज आणि लिनक्स व्हर्जन बाजारात आणलं. हा प्रोग्राम दोन व्हर्जनमध्ये उपलब्ध आहे. एक व्हर्जन मोफत आहे. ज्यात या अॅपद्वारे तयार करण्यात आलेल्या फोटोवर 'FAKE' म्हणजेच खोटं असा एक मोठा वॉटरमार्क येतो. दुसरं पेड व्हर्जन आहे. यात फोटोवर अगदी बारीक अक्षरात 'FAKE'चा वॉटरमार्क असतो. प्रतिकात्मक फोटो "खरं सांगायचं तर हे अॅप फार उत्कृष्ट नाही. काही विशिष्ट फोटोंसाठीच ते उपयुक्त आहे," असं कंपनीनं म्हटलं होतं. तरीही 'मदरबोर्ड'मध्ये आलेल्या लेखानंतर अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी कंपनीच्या वेबसाइटवर लोकांची इतकी गर्दी झाली की वेबसाइट क्रॅश झाली होती. Badass या 'रिव्हेंज पॉर्न'विरोधी मोहिमेच्या संस्थापिका केटलीन बोडेन यांनी 'मदरबोर्ड'शी बोलताना हे अॅप 'अत्यंत भयावह' असल्याचं म्हटलं. त्या म्हणाल्या, "कोणी स्वतःचा नग्न फोटो काढला नाही, तरी या अॅपमुळे ती व्यक्ती रिव्हेंज पॉर्नचा बळी ठरू शकते. हे तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांच्या हाती पडता कामा नये." या प्रोग्राममध्ये Artificial Intelligence (AI) म्हणजेच कृत्रिम प्रज्ञेच्या आधारे एखाद्या स्त्रिच्या फोटोतले कपडे न्यूरल नेटवर्क्सच्या माध्यमातून काढून अगदी खरीखुरी भासेल अशी न्यूड प्रतिमा तयार केली जाते. फोटोमध्ये जिथेजिथे कपडे असतात, तिथे हे नेटवर्क्स काम करतात. फोटोतल्या स्त्रिच्या रंगासारखा रंग, प्रकाशयोजन (लाइटिंग) आणि छाया (शॅडो) यांच्या सहाय्याने कपडे असलेल्या ठिकाणी मास्क केलं जातं. म्हणजे तिथला रंग बदलतात आणि सरतेशेवटी शारीरिक अवयवांचे बारकावे रेखाटले जातात. व्हीडिओंशी छेडछाड करून अगदी खरे वाटतील असे बनावट किंवा खोटे व्हीडिओ तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानासारखंच हे तंत्रज्ञान आहे. अशा खोट्या व्हीडिओला Deepfake म्हणतात. पूर्वी सेलिब्रिटींचे पॉर्नोग्राफिक डीपफेक्स तयार करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान वापरलं जायचं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	स्त्रियांच्या फोटोमधले कपडे डिजिटली काढून त्यांच्या खोट्या नग्न प्रतिमा तयार करणारं अॅप संबंधित कंपनीनं अखेर मागे घेतलं आहे. Deepnude हे स्त्रियांचे नग्न फोटो तयार करणारं अॅप होतं
text: धनुष तोफ हा निर्णय होता भारतीय शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखाना म्हणजेच ऑर्डिनन्स फॅक्ट्रीला 155 मिलीमीटर 45 कॅलिबरच्या 114 'धनुष' तोफांची ऑर्डर देण्याचा. त्या दिवशी संरक्षण मंत्रालयाकडून ऑर्डिनन्स फॅक्ट्री बोर्डाला (OFB) या तोफांसाठी 'बल्क प्रॉडक्शन क्लिअरन्स (BPC)' देण्यात आले. आणि एका औपचारिक समारंभात या ऑर्डरची पहिली खेप भारतीय लष्कराला सुपूर्द करण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाचा हा निर्णय दूरगामी का आहे, याविषयी माहिती करून घेण्याआधी जरा त्याची पार्श्वभूमी बघूया. भारतीयांनी पहिल्यांदा टीव्हीवर बघितलेले युद्ध म्हणजे 1999 सालचे कारगिल युद्ध. या युद्धाची जी प्रतिमा आपल्या मनावर कोरली गेली ती धनुषची कथा समजून घेण्यात महत्त्वाची आहे. अतिशय उंचीवरच्या प्रदेशात युद्ध सुरू होते. बर्फाच्छादीत डोंगराळ भागात शिरकाव केलेल्या पाकिस्तानी घुसखोरांना हाकलून लावण्यासाठी भारतीय तोफा एकापाठोपाठ एक तोफगोळ्यांचा मारा करत होत्या. त्या तोफा होत्या 'बोफोर्स'. हे नाव संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचारासाठी कुप्रसिद्ध झालं असलं तरी बोफोर्सनेच लक्ष्याचा अचूक भेद घेणाऱ्या तोफा, काय साध्य करू शकतात, हेदेखील दाखवून दिले होते. बोफोर्सची हीच यशोगाथा आणि या युद्धानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीतून धनुषचा जन्म झाला. भारताने 1980 साली बोफोर्स तोफेचे 410 सुटे भाग विकत घेतले. मात्र त्यावेळी करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण कराराची (ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी-ToT) कागदपत्रं अपुरी होती. बोफोर्स खरेदीत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यामुळे पुढच्या तंत्रज्ञान विकासाला खीळ बसली. आणि अशाच परिस्थितीत अचानक कारगिल युद्ध पेटले. या युद्धाने तोफेचे यश अधोरेखित केले असले तरी याच युद्धात भारतीय तोफखान्याची शान असलेल्या बोफोर्सचे तंत्रज्ञान किती कालबाह्य आहे, हेदेखील दिसले. कारण 155 मिमी. दारुगोळा क्षमता असणाऱ्या या 39 कॅलिबर तोफेची भेदक क्षमता केवळ 29 किलोमीटरपर्यंतच होती. या तंत्रज्ञानात सुधारणा करून ती 45 कॅलिबर करण्यात आली. यामुळे तिचा पल्ला वाढला. बोफोर्स तोफांना अपग्रेड करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना यश मिळाले. मात्र तरीदेखील या तोफेची मारक क्षमता 30 किलोमीटरच्या पुढे जाऊ शकली नाही. अखेर ऑक्टोबर 2011 मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने 'धनुष' निर्मितीचा मार्ग मोकळा केला. या तोफेची निर्मिती आणि भारतीय लष्कराला त्याचा पुरवठा, यावर धनुषचे यश अवलंबून होते. नोव्हेंबर 2012 नंतर भारताच्या वेगवेगळ्या हवामानात आणि वेगवेगळ्या प्रदेशात धनुषच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. ऑर्डिनन्स फॅक्ट्रीच्या माहितीनुसार धनुषने वाळवंट, मैदानी भाग आणि सियाचीन बेस कॅम्पजवळ 4599 राउंड फायर केले आहेत. या कार्यक्रमाची क्षमता, गती आणि गुणवत्ता यावर प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले होते. भरीस भर म्हणजे 2017 साली सीबीआयने या तोफेमध्ये हलक्या प्रतीचे चीनी सुटे भाग वापरण्यात आल्याच्या आरोपाची चौकशीही सुरू केली होती. मात्र 18 फेब्रुवारी 2019 रोजी धनुषची निर्मिती करणाऱ्या चमूला बल्क प्रॉडक्शन क्लिअरन्स मिळाल्याने या सर्व वादांवर पडदा पडला आणि धनुष तोफांच्या तंत्रज्ञान विकासाला यश मिळून त्याच्या निर्मितीचा मार्गही मोकळा झाला. बरेच चढ-उतार बघितल्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या या धनुष तोफांची वैशिष्ट्ये काय आहेत, ते पाहूया. धनुषच्या एका तोफेचे वजन जवळपास 13 टन आहे आणि किंमत 13 कोटी रुपये. ही तोफ स्वयंचलित आहे. म्हणजेच या तोफेने अचूक लक्ष्यभेद करता येतो. शिवाय ही तोफ स्वतःच स्वतःचे स्थान म्हणजे पोझिशन बदलू शकते. पोझिशन बदलण्याच्या या क्षमतेमुळे प्रतिहल्ल्यापासून बचाव करता येतो. स्वतंत्र ट्रकने ही तोफ वाहून नेतात. मात्र धनुष स्वतःदेखील पाच किलोमीटर प्रति तास या वेगाने धावू शकते. 2012 सालापासून धनुष प्रकल्पाशी संलग्न असलेले जबलपूरमधील गन कॅरिएज फॅक्ट्रीचे वरिष्ठ संचालक राजीव शर्मा सांगतात, "आम्ही सुरुवातीला भारतीय लष्कराला डिसेंबर 2019मध्ये 18 तोफा देणार आहोत. त्यानंतर 2022च्या शेवटापर्यंत संपूर्ण डिलिव्हरी देण्याचा आमचा मानस आहे." ते पुढे सांगतात, "114 तोफांची डिलिव्हरी पूर्ण होईपर्यंत धनुषची मागणी आणखी वाढलेली असेल. 155 मिमी गटातील आर्टिलरी तोफ यंत्रणेत हळूहळू बदल करण्याचा निर्णय लष्कराने घेतला आहे. त्यामुळे धनुषची मागणी आणखी वाढण्याची पूरेपूर संधी आहे." अपुऱ्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण कागदपत्रांपासून सुरू झालेली ही गाथा इथवर येऊन पोचली आहे. याने ऑर्डिनन्स फॅक्ट्री, भारतीय लष्कर आणि संबंधित संस्थांनी केलेल्या प्रयत्नांमध्ये विश्वास निर्माण केला आहे. मात्र, तोफांची मागणी आणि त्याची क्लिष्टता लक्षात घेता तोफांचे उत्पादन सुरळीत सुरू ठेवणे आणि सैन्याला पाठिंबा देणे, हे पूर्णपणे वेगळं आव्हान असेल. तोफखान्याचे माजी डायरेक्टर जनरल असलेले लेफ्टनंट जनरल (नि.) पी. आर. शंकर यांच्या शब्दात सांगायचे तर धनुष भारतीय तोफखान्याचा मुख्य आधारस्तंभ असणार आहे आणि लवकरच पूर्ण होऊ घातलेल्या अनेक आर्टिलरी प्रोजेक्ट्सपैकी धनुष एक आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये 145 M777 A2 अल्ट्रा लाईट होवित्झर (155 मिमी X 39 कॅलिबर) या तोफेची पहिली खेप लष्करात दाखल झाली. या तोफेचे वजन साडे चार टनांपेक्षा कमी आहे आणि कुठल्याही भूप्रदेशात ती सहज आणि कमी वेळेत तैनात करता येते. M777 A2 व्यतिरिक्त K9 वज्र ही तोफही भारतीय सैन्यात दाखल झाली आहे. ही tracked आणि self-propeled तोफ आहे. म्हणजेच ही तोफ शत्रूचा अचूक वेध घेऊन स्वतःची पोझिशन बदलून हल्ला करू शकते. ही तोफ वाळवंट तसेच मैदानी भागातही वापरता येते. एकूण 100 K9 वज्र तोफा लवकरच भारतीय सैन्यदलात सामील होणार आहेत. लेफ्ट. जन. (नि.) पी. आर. शंकर म्हणतात, "कारगिल युद्धात भारतीय लष्कराने केवळ 22 बोफोर्स तोफा तैनात केल्या होत्या. धनुषमुळे शत्रूसमोर आपण किती मोठं आव्हान उभं करू शकणार आहोत, याची जरा कल्पना करा. त्यात महत्तवाची भर म्हणजे भारतीय तोफखाना सध्या क्रांतीकारी आणि अत्याधुनिक आयुध निर्मितीच्या टप्प्यावर आहे. त्यामुळे एक वैश्विक शक्ती म्हणून आपली गणना होईल, असे म्हणण्यात मला अजिबात संकोच वाटत नाही. यापैकी बरेच तंत्रज्ञान स्वदेशी आहे, परदेशातून आयात केलेले नाही, ही आणखी एक जमेची बाब आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	14 फेब्रुवारी रोजी पुलवामात झालेल्या भीषण हल्ल्याने सारा देश हादरला. संरक्षण मंत्रालयाच्या कार्यालयात या हल्ल्याची गंभीरता आणि त्याला कशा प्रकारे प्रत्युत्तर द्यावे, यावर खल सुरू होता. मात्र त्यासोबतच त्याच कार्यालयात 18 फेब्रुवारी रोजी एक महत्त्वाचा निर्णयही घेण्यात आला.
text: या भिंतीसाठी 5.7 अब्ज डॉलर्स मिळावेत, अन्यथा प्रस्तावित विधेयकावर सही करणार नाही, असा हट्ट ट्रंप यांनी धरला आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत चर्चा होऊनही संसद सदस्यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी त्यामध्ये स्थगिती आणली. या मुद्द्यावरून बजेटवरील अडथळा दूर झाला नाही आणि कोणताही नवा करार प्रत्यक्षात न आल्यामुळे अमेरिकेच्या सर्व केंद्रीय विभागांचा एक चतुर्थांश निधी स्थानिक वेळेनुसार 00.00 (05.00 ग्रीनिच प्रमाणवेळ) पासून रद्द झाला. याचाच अर्थ अंतर्गत संरक्षण, परिवहन, कृषी, गृह, विधी असे विभाग बंद होतील आणि राष्ट्रीय उद्याने आणि वनेही बंद ठेवण्यात येतील. शटडाऊन सुरू होण्यापूर्वी ट्रंप यांनी एक व्हीडिओ जारी करून "हे प्रकरण मार्गी लावण्याची जबाबदारी डेमोक्रॅट्सवर (विरोधी पक्ष)" असल्याचं म्हटलं आहे. 2018 मधील हे तिसरे अंशतः शटडाऊन आहे. यामुळे लाखो कामगारांवर परिणाम होणार आहे. नक्की प्रकरण काय आहे? अमेरिकेचे सर्व केंद्रीय विभाग निदान 8 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहण्यासाठी बुधवारी एक आपत्कालीन असा स्टॉपगॅप स्पेंडिग विधेयक मंजूर करण्यात आला. मात्र त्यामध्ये ट्रंप यांना हव्या असलेल्या भिंतीसाठीच्या निधीचा समावेश नव्हता. मात्र ट्रंप यांच्याच पाठिराख्यांनी आणि कट्टर रिपब्लिकन सदस्यांनीच विरोधी भूमिका घेतल्यावर ट्रंप यांनी भिंतीसाठी 5.7 अब्ज डॉलर्स मिळावेत, अन्यथा प्रस्तावित विधेयकावर सही करणार नाही, असा हट्ट धरला आहे. सध्याच्या नियमांनुसार या खर्चाला हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह्स मध्ये साध्या बहुमताने मंजुरी मिळते. या सभागृहात ट्रंप यांच्या पक्षाला बहुमत आहे. मात्र जानेवारीपासून डेमोक्रेटिक पक्षाचे तेथे बहुमत होईल. ट्रंप यांच्या मागणीला सभागृहाने मान्यता दिली असली तरी राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीआधी त्याला सिनेटमध्ये 60 सदस्यांची मंजुरी मिळून पारित व्हावे लागते. सिनेटमध्ये रिपब्लिकन्सच्या केवळ 51 जागा आहेत. शुक्रवारी हे प्रकरण तापल्यावर डेमोक्रॅट्सनी असाच विरोध कायम ठेवला तर दीर्घकाळ सरकार ठप्प होण्याकडे इशारा केला. अणुकुचीदार टोकं असलेल्या पोलादी भिंतीचे कल्पनाचित्रही त्यांनी ट्वीट केले. त्यांच्या निवडणुकीतील आश्वासनांपैकी दक्षिण सीमेवर ही नवी भिंत बांधण्याचे आश्वासन महत्त्वाचे होते. प्रचारादरम्यान भिंतीसाठी मेक्सिकोलाही आपण पैसे द्यायला लावू, असे ते म्हणाले होते. मात्र मेक्सिकोने त्याला नकार दिला. अमेरिकन करदात्यांचा पैसा यासाठी वापरला जाऊ नये, या भूमिकेवर डेमोक्रॅटस ठाम राहिले. ट्रंप यांच्या पाठिराख्यांनी या आठवड्यात "GoFundMe" नावाचा निधी स्थापन केला, ज्यात पहिल्या चार दिवसांमध्ये 1.3 कोटी डॉलर जमा झाले. शटडाऊन म्हणजे नेमकं काय? अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांकडे अनेक महत्त्वाचे अधिकार असतात. आर्थिक निर्णयांबाबत त्यांनी काँग्रेसबरोबर म्हणजेच हाऊस ऑफ रेप्रेझेंटेटिव्ह्ज आणि सिनेटबरोबर काम करणं अपेक्षित आहे. सरकारच्या कामकाजाचा खर्च भागवण्यासाठीच्या प्रस्तावाला हाऊस ऑफ रेप्रेझेंटेटिव्ह्ज आणि सिनेटची मंजुरी गरजेची असते. तसं न झाल्यास शटडाऊन होते. मेक्सिकोलाही या भिंतीसाठी पैसे भरावे लागतील, असा आग्रह ट्रंप यांनी केला होता. शटडाऊननंतर अनेक सरकारी कार्यालयं बंद करावी लागतात. काँग्रेसने खर्चाला मंजुरी दिल्याशिवाय ही कार्यालयं चालवता येत नाहीत. राष्ट्रीय उद्यानं आणि स्मारकंसुद्धा बंद करावी लागण्याची शक्यता असते. पण ट्रंप प्रशासनाने तसं होऊ नये यासाठी योजना तयार ठेवल्याचं बोललं जात आहे. यादरम्यान अत्यावश्यक सेवा मात्र सुरू ठेवल्या जातात. राष्ट्रीय सुरक्षा, टपाल सेवा, हवाई वाहतूक नियंत्रण, वैद्यकीय आणि औषध सेवा, आपत्ती निवारण, तुरुंग, कर खातं आणि वीजनिर्मिती सेवा यांचा त्यात समावेश होतो. व्हिसा आणि पासपोर्ट सेवांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेच्या सीमेवरती भिंत बांधण्यासाठी 5.7 अब्ज डॉलरचा निधी सरकारने द्यावा, या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मागणीला अमेरिकन खासदारांनी हरकत घेतल्यामुळे तेथील सरकार अंशतः ठप्प झाली आहे.
text: जगभरातली आंदोलनं गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने दुधाला प्रतिलीटर 27 रुपये भाव द्यावा, असं परिपत्रक काढलं होतं. असं असतानाही आज शेतकऱ्याच्या दुधाला केवळ 17 ते 19 रुपये दर दिला मिळतोय. आमच्या दुधाला कमी भाव देण्यापेक्षा आम्हीच ते फुकट देतो, असं म्हणत या शेतकऱ्यांनी मग दूध मोफत वाटून वेगळ्या धाटणीचं आंदोलन केलं. काहींनी तर ते अक्षरशः रस्त्यावर टाकून दिलं. दूध आंदोलनादरम्यान वाटपासाठी दूध तयार करताना हे आंदोलन नेमकं का आणि कसं झालं, वाचा सविस्तर इथे. याच आंदोलनासारखं प्रचंड गाजलेल्या जगावेगळ्या आंदोलनांचा हा लेखाजोखा. 1. प्रवाशांचा मोफत प्रवास, कंपनीला चुना जपानमधल्या योकायामा शहरातील सार्वजनिक बस कर्मचारी मे 2018 मध्ये संपावर गेले. पण त्याचा फटका सामान्य जपानी बसायला नको म्हणून त्यांनी ठरवलं - दररोज कामावर जायचं, बस चालवायची. फक्त प्रवाशांकडून तिकिटांचे पैसे घ्यायचे नाही. त्यांनी प्रवाशांकडून पैसे न घेता त्यांना प्रवास करू दिला, जेणेकरून इंधन आणि सेवा देण्यासाठी जो इतर खर्च येतोय, त्याचा फटका थेट प्रशासनाला बसला पाहिजे. जपानी बस बाजारात दुसऱ्या दुसऱ्या एका वाहतूक कंपनीमुळे त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या बस कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांची नोकरी धोक्यात असल्याची भावना आहे. पण या आंदोलनामुळे बस मालकांचे धाबे दणाणले आहेत. बाजारातील स्पर्धेमुळे अगोदरच गोत्यात आलेल्या कंपनीला या आंदोलनामुळे आणखी नुकसान होणार आणि तिचा महसूल आणखी कमी होऊ शकतो. मग मदत कशी मिळणार, असा प्रश्न विचारला जातोय. पण जपानच्या एका वेबसाईटनुसार, निदान या मोफत बस प्रवासामुळे संबंधित वाहतूक कंपनी आणि प्रवाशांचे संबंध तरी टिकून आहेत, हे विशेष. 2. युद्ध विराम नाही मग सेक्सही नाही! सेक्सचा शस्त्रासारखा वापर करून महिला आपली कामं करवून घेतात, असा समज प्रचलित आहे. प्राचीन काळातले ग्रीक विनोदी नाटककार अॅरिस्टोफेन्स यांचं लायसिस्ट्राटा हे नाटक यावरच आधारीत आहे. यात इसवी पूर्व पाचव्या शतकात झालेल्या पेलोपोन्नेसियन युद्धाला कंटाळलेल्या महिला मग स्वतः शांतता आणण्याचा प्रयत्न करतात. जोवर युद्धात लढणारी पुरुष मंडळी शस्त्र टाकून चर्चा करत नाही तोवर आम्ही त्यांच्यासोबत सेक्स करणार नाही, असा अट्टाहास त्या या नाटकात धरतात. याच नाटकातून प्रेरणा घेत जगभरात अनेक महिलांनी यासारखीच आंदोलनं केली आहेत. शांततेचं नोबेल पुरस्कार विजेत्या लीमा बॉवी शांततेच्या पुरस्कर्त्या लीमा बॉवी यांनी 2003 मध्ये असंच पाऊल उचलत लायबेरियातील यादवी यु्द्ध थांबवली. यासाठी त्यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कारही देण्यात आला. त्यांच्या या आदोलनामुळं एलन जॉनसन-सर्लिफ या आफ्रिकेतल्या पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्ष झाल्या. 3. ...अन् ते वर्षभर आइस हॉकी खेळलेच नाही जर पगाराच्या मुद्द्यावरून एखाद्या वर्षी IPLचे सामनेच झाले नाही तर? कल्पना करणंही कठीण आहे ना? पण असंच झालं, 2004-05 साली जेव्हा नॉर्थ अमेरिकन नॅशनल हॉकी लीगचा (NHL) एक अख्ख्या सीझनमध्ये खेळाडू मैदानात उतरलेच नाही. कामगार प्रश्नांवरून NHL आणि खेळाडूंमधली बोलणी फिसकटली आणि खेळाडूंनी न खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्या वर्षी आईस हॉकीचे तब्बल 1,230 सामने रद्द करावे लागले होते. 4. डिस्ने कर्मचाऱ्यांचा 'अॅनिमेटेड' संप पगारवाढ आणि युनियनला मान्यता मिळावी म्हणून 1941 मध्ये डिस्नेच्या अॅनिमेशन करणाऱ्यांनी संप केला. स्टुडीओच्या गेटसमोर आंदोलन करताना त्यांनी आपल्या कलागुणांचा पुरेपूर वापर केला. त्यांनीच तयार केलेले कार्टून कॅरेक्टर्स फलकांवरून त्यांच्या मागण्या पुढे सांगत होते. डिस्नेच्या अॅनिमेशन करणाऱ्यांनी संप पाच आठवडे चाललेल्या संपामुळं 'डंबो' या अॅनिमेन सिनेमाची निर्मिती ठप्प झाली होती. त्यानंतर 'डंबो' सिनेमात हेच आंदोलनकर्ते कार्टूनरूपात आपल्या बॉसला जाऊन पगारवाढ केली नाही म्हणून बदडून काढतात. 5 पोलिसांचा बंद पहिल्या महायुद्धानंतर आलेल्या महागाईमुळे मॅसेच्युसेट्स शहराच्या पोलिसांच्या पगारीत बरीच घट झाली होती. म्हणून 1919 मध्ये त्यांनी आपापल्या लाठ्या-बंदुका खाली ठेवल्या आणि काम करणं थांबवलं. त्यामुळे शहरातली कायदा आणि सुव्यवस्था कोडमडली आणि शहरात शांतता राखण्यासाठी शेवटी सरकारला सैन्याला बोलवावं लागलं. सरकारने या आंदोलनकर्त्या पोलिसांना 'वाऱ्यावर सोडून देणारे' आणि 'लेनिनचे एजंट' म्हणत बडतर्फ केलं. आणि त्यांच्या जागी नव्यानं भर्ती केलेल्या सगळ्या पोलिसांना मात्र आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांनुसार पगार वाढवून दिला. 6. आम्हाला तोच बॉस पाहिजे मॅसेच्युसेट्समधल्या 'मार्केट बास्केट' या किराणापुरवठा कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांनी जून 2014 मध्ये संप केला. त्यांना ना पगारवाढ हवी होती, ना ते कामाच्या वेळांनी त्रस्त होते. त्यांना हवा होता आपला आवडता बॉस आर्थर टी. डिमॉलस ज्याला काही कौटुंबिक वादातून आपल्या पदावरून काढून टाकण्यात आलं होतं. त्यांच्यासाठी एक थीम साँगही तयार केलं गेलं होतं - "Have you ever heard of workers fighting for a CEO?" ("तुम्ही कधी कर्मचाऱ्यांना आपल्या CEO साठी लढताना पाहिलंय?" हे प्रकरण इतकं गाजलं की कंपनीला त्यामुळे एका दिवसात एक कोटी डॉलरचा फटका बसला. अखेर अनेक गुंतवणुकदारांनी आपापले शेअर्स डिमॉलस यांना विकले आणि कंपनीतले लोकप्रिय बॉस परत आले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सध्या एक लिटर दूध हे एक लीटर पाण्याच्या बाटलीपेक्षाही कमी भावात विकलं जात आहे. हा कमीभावाने हतभल झालेल्या महाराष्ट्रातल्या दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला एक पत्र लिहिलं.
text: बीबीसी मराठीच्या वाचक आणि प्रेक्षकांची संख्या दर आठवड्याला आता 40 लाख झाली आहे. गेल्या एक वर्षात बीबीसी मराठीच्या वाचक आणि प्रेक्षकांच्या संख्येत दुप्पट वाढ झाली आहे. डिजीटल माध्यमांमध्ये मागच्या वर्षाच्या तुलनेत बीबीसीने 186 टक्क्यांनी वाढत मोठी झेप घेतलीये. बीबीसीच्या सगळ्या भाषा भारतात जवळपास 47 कोटी वाचकांपर्यंत पोहचतात. हा आकडा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 11 टक्क्यांनी वाढला आहे. म्हणजेच बीबीसी न्यूजचे सर्वाधिक ग्लोबल वाचक भारतात आहेत. मजकूर उपलब्ध नाही Twitter पोस्ट समाप्त, 1 बीबीसी हिंदी भारतात वेगाने वाढणारी बीबीसीची सेवा आहे. बीबीसी हिंदीचे वाचक/प्रेक्षक गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 175 टक्क्यांनी वाढलेत. बीबीसी हिंदी ऑनलाईन माध्यमातून दर आठवड्याला 1 कोटी 33 लाख वाचकांपर्यंत पोहचतं. बीबीसीच्या भारतीय भाषांच्या प्रमुख रूपा झा याबद्दल बोलताना म्हणाल्या, "बीबीसीची भारतातली वाढ आणि आमच्या बातम्यांचा वाढता सकारात्मक प्रभाव पाहून मला खूप आनंद होतोय. भारतीय माध्यमक्षेत्रात सध्या खूप गोंगाट आणि गोंधळ आहे. त्यापार्श्वभूमीवर बीबीसीला वाचकांनी विश्वासाचं माध्यम म्हणून आपलंस केलंय. बीबीसीच्या भारतीय भाषांनी सलग दुसऱ्या वर्षी त्यांची आगेकुच चालू ठेवलेली आहे. सध्याच्या फेक न्यूज आणि चुकीच्या माहितीच्या जमान्यात वाचकांनी बीबीसीला सगळ्यांत विश्वासू आणि निष्पक्ष माध्यम म्हणून आपलंस केलंय हा आनंद अवर्णनीय आहे." बीबीसी न्यूजच्या इंग्लिश चॅनेलच्या भारतीय प्रेक्षकांमध्येही वाढ झालेली आहे. आता जवळपास 1 कोटी भारतीय प्रेक्षक हे चॅनेल दर आठवड्याला पाहातात. याविषयी बोलताना बीबीसीचे महासंचालक टोनी हॉल म्हणाले की, "येत्या दशकात यूके जगासोबत एक नवं नातं प्रस्थापित करेल ज्याचा पाया ग्लोबल ब्रिटन हे महत्त्वकांक्षी व्हीजन असेल. यात यश मिळवायचं असेल तर यूकेच्या सगळ्या महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना झटून काम करावं लागेल. याचाच अर्थ बीबीसी जागतिक पातळीवर जे करू शकतं, ते सगळं करण्याची तयारी आणि व्यवस्था ठेवावी लागेल. बीबीसी ब्रिटनचा सगळ्यात मजबूत, सर्वपरिचयाचा आणि विश्वासू ब्रँड आहे." मार्च अखेरीस जेव्हा कोव्हिड-19 ची साथ सर्वदूर पसरली तेव्हा विश्वासू माहितीच्या स्रोतांची मागणी अधिकच वाढली. बीबीसी न्यूज या काळात कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय माध्यमापेक्षा जास्त लोकांपर्यंत पोहचलं. या काळात आपल्या 42 भाषांव्दारे बीबीसी जवळपास 31 कोटी वाचक/प्रेक्षकांपर्यंत पोहचलं. बीबीसीचं कंटेट सोशल मीडियावरही लोकप्रिय आहे. युट्यूबवर बीबीसीचे 4.7 कोटी प्रेक्षक आहेत, फेसबुकवर 4.3 कोटी वाचक/प्रेक्षक आहेत, ट्विटरवर आणि इंस्टाग्रामवर प्रत्येकी 60 लाख लोकांपर्यंत बीबीसी पोहोचतं. बीबीसीचे सर्वाधिक वाचक/प्रेक्षक असलेले देश भारत - 60,400,000 अमेरिका - 49,500,000 नायजेरिया - 37,200,000 केनिया - 14,000,000 बांगलादेश -11,900,000 अफगाणिस्तान - 11,400,000 इराण - 11,300,000 कॅनडा - 9,700,000 पाकिस्तान - 9,700,00 हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	ताज्या आकडेवारीनुसार बीबीसी न्यूजच्या भारतातील वाचकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. बीबीसी न्यूजच्या भारतीय भाषांची (मराठी, हिंदी, तामिळ, तेलुगू, गुजराती आणि पंजाबी) वाचक/प्रेक्षकसंख्या आता आठवड्याला 6 कोटी इतकी झाली आहे.
text: कोरोनाचे लसीकरण भारतात कधी सुरू होणार याची उत्सुकता सर्वांनाच असताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारला आहे. जगभरातल्या 23 लाख लोकांना लस देण्यात आली आहे. चीन, अमेरिका, रशिया आणि युकेत लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. भारताचा नंबर कधी लागणार मोदीजी असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये एक चार्टसुद्धा टाकला आहे. ज्यामध्ये आतापर्यंत कोणत्या देशात किती जणांना लस देण्यात आली ही माहिती देण्यात आली आहे. राहुल गांधी यांच्या प्रश्नाला अद्याप भाजपने किंवा सरकारकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही. काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन म्हणाले होते की जानेवारीमध्ये भारतात लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे. भारतात जानेवारी ते मार्च या काळात लसीकरणाला सुरुवात होईल असा अंदाज होता पण जानेवारीच्या कोणत्याही आठवड्यात लसीकरणाला सुरुवात होऊ शकते अशी माहिती आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी दिली होती. सध्या कोरोनाचा नवा स्ट्रेन युकेमध्ये आढळला आहे. या स्ट्रेनबाबत अनेकांनी चिंता व्यक्त केली होती. हा स्ट्रेन अनियंत्रित नाही असं जागतिक आरोग्य संघटनेनी म्हटलं होतं. नवा स्ट्रेन आल्यावर लसीकरणावर काही परिणाम होईल का? अशी देखील चर्चा सुरू होती. अनेकांच्या मनात ही शंका आहे की नव्या स्ट्रेनमुळे लसीकरणावर काही फरक तर पडणार नाही ना? लस निर्माण करणाऱ्या या स्ट्रेनबाबत आणि लसीबाबत चाचण्या करत आहेत. लसीकरणावर परिणाम होईल का? कोरोना विषाणूच्या बदललेल्या स्वरुपामुळे कोरोना लसीवर काही परिणाम होईल का? आतापर्यंत ज्या लसी विकसित करण्यात आल्या आहेत त्या विषाणूच्या बदललेल्या स्वरुपावरही परिणामकारक ठरतील का? याचीही चिंता लागून आहे. याविषयी बोलताना डॉ. पॉल म्हणाले, "सध्यातरी युकेमध्ये आढळलेल्या कोव्हिड-19 च्या नव्या स्ट्रेनचा लसींच्या परिणामकारकतेवर काही फरक पडेल, असं दिसत नाही." ते पुढे म्हणाले, "युकेतल्या संशोधकांशी, जागतिक आरोग्य संघटनेतल्या आपल्या सहकाऱ्यांशी केलेल्या चर्चेतून आणि आम्ही केलेल्या अभ्यासातून घाबरण्याची गरज नाही, असं आपण म्हणू शकतो. विषाणूमधल्या म्युटेशनमुळे उपचाराची पद्धत आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. या म्युटेशनचा लसीच्या क्षमतेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही." मात्र, कोरोना विषाणूच्या नव्या प्रकाराची संक्रमित करण्याची वाढलेली क्षमता बघता लोकांना यापुढे अधिक सावधगिरी बाळगायला हवी आणि वारंवार हात धुणे, सोशल डिस्टंसिंग पाळणे, मास्क लावणे, दारं, खिडक्या उघड्या ठेवणे, गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळणे, या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करणं, गरजेचं असल्याचंही ते म्हणाले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोरोना लस केव्हा येणार याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. भारतात कोरोनाची लस कधी येणार याची चर्चा देखील शिगेला पोहोचली आहे. इंग्लंड आणि अमेरिकेत तर लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे पण अद्याप भारतात लसीकरणाला सुरुवात झालेली नाही.
text: यावेळी दफनभूमीबाहेर मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. असा विरोध होणारी ही तामिळनाडूतली दुसरी घटना आहे. चेन्नईतील न्यूरॉलॉजीस्ट डॉ. सिमॉन हरक्यूलस यांचा रविवारी कोरोनावर उपचार घेत असताना मृत्यू झाला. त्यांना संसर्ग कसा झाला? याचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. कोरोनाच्या रुग्णांवर ते उपचार करत नव्हते. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात ते कोलकाताला जाऊन आले होते. पण नजीकच्या काळात परदेशावारी केली नव्हती. डॉ. सिमॉन यांना चेन्नईच्या अपोलो रुग्णालयात एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याची लक्षणं दिसत होती. पण त्यांचं शरीर उपचारांना प्रतिसाद देत नसल्याने त्यांचा रविवारी मृत्यू झाला. त्याच रात्री 9 वाजता त्यांचा मृतदेह पुरण्यासाठी सोपवण्यात आला. चेन्नईच्या किलपॉक इथल्या दफनभूमीत मृतदेह नेण्यात आला. पण अचानक तिथली परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. "आम्ही मृतदेह पुरण्याबाबत चर्चा करत होतो तेवढ्यात लोकांची गर्दी जमली. हे लोक अचानक एवढ्या संख्येने कुठून आले? का आले? याबाबत आम्हाला काहीच कल्पना नाही. त्यांना ही माहिती कुठून मिळली आणि नेमकी काय माहिती मिळाली आहे हे आमच्यापैकी कुणालाच माहिती नाही," डॉ.सिमॉन यांचे सहकारी डॉ. प्रदीप यांनी हे प्रश्न उपस्थित केले. डॉ. प्रदीप यांनी सांगितलं, "100 हून अधिक लोकांची गर्दी असावी. दफनभूमीत त्यावेळी त्यांची पत्नी, मुलगा, काही डॉक्टर सहकारी, महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि रुग्णवाहिकेचा चालक उपस्थित होते." "मृतदेह पुरण्यासाठी आम्हाला 12 फूटांचा खड्डा खोदायचा होता. त्यासाठी आम्ही जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने काम सुरू केलं. साधारण 15 मिनिटं खोदकाम सुरू होतं. तेवढ्यात 50 ते 60 जण तिकडे जमले आणि त्यांनी आमच्यावर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. आम्हाला जखमा होत होत्या," डॉ. प्रदीप यांनी सांगितलं. "रुग्णवाहिकेचा चालक यात गंभीर जखमी झाला. त्याला रक्तस्त्राव होऊ लागला. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यानाही सुरक्षेसाठी इकडे तिकडे पळावं लागलं. आम्हाला त्यांचा मृतदेह तिथं पुरता आला नाही." मृतदेह पुरण्यासाठी वाहन चालकासोबत डॉ. प्रदीप दुसऱ्या ठइकाणी गेले. पण त्याआधी ते किलपॉकच्या सरकारी रुग्णालयात पोहोचले. तिथं जखमी ड्रायव्हरवर उपचार करण्यात आले. त्यानंतर आरोग्य विभागाचे अधिकारीही त्यांच्या संपर्कात आले. तोपर्यंत पोलीसही पोहोचले. दुसऱ्या एका ठिकाणी नेऊन मग तो मृतदेह दफन करण्यात आला. "दफनभूमीत तुम्ही कधी तुमच्या हाताने खड्डा खणलाय? मी खणलाय. डॉ. सिमॉन यांच्यासाठी आणि अखेर त्यांचा मृतदेह आम्ही पुरला. अशी वेळ कुणावरही येऊ नये," डॉ. प्रदीप यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. एखाद्या डॉक्टरबाबत अशी घटना घडल्याचही ही पहिलीच वेळ नाही. नेल्लोरमधल्या एका डॉक्टरांवरही अपोलो रुग्णालयात कोरोनाचे उपचार सुरू होते. त्यांच्या मृत्यूनंतरही असंच घडलं होतं. उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या नातेवाईकांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आलं. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर अंत्यसंस्कार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. पण जेव्हा मृतदेह अम्बत्तूर स्मशानभूमीत आणला गेला तेव्हा स्थानिकांनी गोंधळ घालत अधिकाऱ्यांना पळवून लावलं. या घटनेनंतर मृतदेहावर दुसऱ्या शहरात जाऊन अंत्यसंस्कार करण्यात आले. राज्य आरोग्य विभागाचे सचिव बिला राजेश यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितलं, "या घटनेत समन्वयाचा अभाव होता. अशी घटना पुन्हा घडणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ." पण डॉ. सिमॉन यांच्या मृत्यूनंतर घडलेल्या घटनेनंतर वैद्यकीय क्षेत्रातून तिव्र संताप व्यक्त करण्यात येतोय. तामिळनाडूत सोमवारपर्यंत 17 जणांचा कोरोना व्हायरसचा संसर्ग होऊन मृत्यू झालाय. पण केवळ डॉक्टरांचे अत्यंसंस्कार/दफनवीधीच वादग्रस्त ठरत आहेत. "जेव्हा डॉक्टरचा मृत्यू होतो तेव्हा त्याची बातमी होते आणि त्यामुळे स्थानिकांना त्याची माहिती प्राप्त होते. या प्रकरणात केवळ स्थानिक नागरिकांना दोष देऊन नाही चालणार. पण सरकारने याप्रकरणी जनजागृती करणं अपेक्षित आहे," डॉ. प्रदीप सांगतात. "डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही शक्य तितकी काळजी घेत आहोत. नागरिकांनी जर अशा परिस्थितीत गोंधळ घातला किंवा गुन्हा केला तर त्यांना तातडीने अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं जाईल,"असं आरोग्य मंत्री सी. विजयभास्कर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे. "केवळ जनतेला दोषी मानून चालणार नाही. जेव्हा एखाद्या डॉक्टरचा कोरोनामुळे मृत्यू होतो तेव्हा जिल्हा पातळीवरील सरकारी अधिकाऱ्यांनी अंत्यविधीसाठी उपस्थित राहून आपला आदर व्यक्त केला पाहीजे. यामुळे स्थानिकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल. शिवाय, मृतदेहावर अंत्यसंस्कार/दफनविधी हा रात्री न करता दिवसा केला पाहीजे. जेणेकरून स्थानिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही." असं मत सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या संघटनेचे सदस्य डॉ. सुदर्शन यांनी व्यक्त केले. "हे जागतिक आरोग्य संकट जोपर्यंत आटोक्यात येत नाही तोपर्यंत आपण तातडीने आवश्यक नसणाऱ्या इतर शस्त्रक्रीया थांबवायला हव्यात. डॉक्टरांना पीपीई किट्स द्यायला हवेत," असंही मत डॉ. सुदर्शन यांनी नोंदवलं. "नेल्लोरेचे डॉक्टर आणि डॉ. सिमॉन हे दोघंही कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करत नव्हते. पण इतर रुग्णांवर उपचार करताना त्यांना कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाल्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व डॉक्टरांना पीपीई किट्स आणि इतर सुरक्षा पुरवायला हवी," अशी मागणी चेन्नई मानसोपचार सोसायटीचे डॉ. सीवाबालन यांनी केलीय. तामिळनाडू ट्रांसप्लांट सर्जरी विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. अमलोरपवनथन जोसेफ यांनी समाज माध्यमांवर जनजागृती मोहिम सुरू केलीय. मृतदेहापासून कोरोना व्हायरस पसरत नसल्याबाबत ते जनतेला माहिती देत आहेत. पण तरीही काही प्रश्न उपस्थित होतात. स्थानिक जनतेत याबाबत इतका रोष का आहे? त्यांना मृतदेह कुणाचा आहे? कुठून आलाय याची माहिती कशी मिळते? राज्य सरकार या प्रकरणी काहीही करण्यास असमर्थ का ठरत आहे? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	चेन्नईमध्ये कोरोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या डॉक्टराचा मृतदेह पुरण्यास स्थानिकांनी विरोध केला.
text: ExoMarsचं कल्पना चित्र हे यान मंगळावर कुठं उतरवायचं याची जागा नुकतीच निश्चित करण्यात आली. मंगळावर विषुववृत्तच्या भागाला Oxia Planum असं नावं आहे. तिथं हे यान उतवलं जाणार आहे. हे यान एक प्रकारचा रोबो आहे. यान मंगळावर कुठं उतरवण्यात यावं यावर चर्चा करण्यासाठी लिस्टर युनिव्हर्सिटीत संशोधकांची बैठक झाली. संशोधकांनी सुचवलेल्या या जागेला युरोप आणि रशियाच्या अवकाश संशोधन संस्थांनी मान्यता द्यावी लागेल. The Landing Site Selection Working Group ची सूचना शक्यतो नाकारली जात नाही. Oxia Planum या भागात माती आणि खनिजांची विविधता आहे. पाण्याचा खडकाशी सतत संपर्क आल्याने ही विविधता निर्माण झाली आहे. या यानाचं नाव The ExoMars असं आहे. हे यान खोदकामासाठीची हत्यारही नेत आहे. भूतकाळात इथं जीवसृष्टी होती का? सध्या जीवसृष्टी आहे का? याचा शोध हे यान घेणार आहे. दोन दिवस चाललेल्या या बैठकीत मंगळाच्या भूगर्भाचा अभ्यास असणारे तज्ज्ञ उपस्थित होते. मंगळावर यान उतरवणं हे अत्यंत किचकट काम आहे. या पूर्वीच्या अर्ध्या मोहिमा यातच अपयशी ठरल्या आहेत. 2016ला युरोपचं एक यान मंगळावर कोसळलं होतं. संशोधकांकडे Mawrth Vallis या मंगळावरील उत्तर भागात यान उतरवण्याचाही प्रस्ताव आहे. दोन्ही ठिकाणी भूतकाळातील सूक्ष्म जीवांच्या हालचाली शोधता येण्याची शक्यता आहे. The Landing Site Selection Working Groupने Oxia हेच ठिकाण उत्तम असल्याचं म्हटलं आहे. Oxia विषुववृत्ताच्या उत्तरेला 18 अंशात असून तिथं वर्षभर सूर्यप्रकाश मिळू शकणार आहे. ExoMarsच्या निर्मितीचं काम सुरू आहे. The Landing Site Selection Working Groupचे सदस्य असलेले प्रा. जॉन ब्रिज म्हणाले, "हा परिसर मोठा असून प्रदीर्घ कालावधीतील सेंद्रीय घटक इथं असू शकतात. इथं 2 मीटर खोलीपर्यंत खोदकाम होऊ शकेल, असा अंदाज आहे." हे यान 25 जुलै ते 13 ऑगस्ट 2020मध्ये झेपावेल. 19 मार्च 2021ला ते मंगळावर पोहोचेल. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	2020मध्ये युरोप आणि रशिया संयुक्तरीत्या मंगळावर यान पाठवणार आहेत. हे यान या मंगळावरील जीवसृष्टीच्या अस्तित्वाचा शोध घेणार आहे.
text: गलवान खोऱ्याच्या सीमेवर चीनी सैन्याने टेंट उभारले असल्याचं भारताकडून सांगण्यात येत आहे. यामुळे भारतीय लष्करानं या ठिकाणी सैन्य दल वाढवले आहे. तर दुसऱ्या बाजूला भारताकडूनच गलवान खोऱ्यात बेकायदा हालचाली सुरू असल्याचा दावा चीननं केलाय. मे महिन्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी दोन्ही देशांचं सैन्य आमने सामने आलं होतं. 9 मे रोजी उत्तर सिक्कीमच्या नाकू ला सेक्टरमध्ये भारतीय आणि चिनी सैन्यामध्ये चकमक झाली. याचवेळी लदाखच्या सीमा रेषेवर चिनी सैन्याचे हेलिकॉप्टर फेऱ्या घालत होते. यानंतर भारतीय वायू सेनेकडूनही सुखोईसोबत इतर लढाऊ विमानांच्या साहाय्यानं पेट्रोलिंग सुरू केले. वायुसेना प्रमुख आर. के. एस. भदौरिया यांनीही सोमवारी चीनचा उल्लेख केला होता. त्यांनी सांगितलं, "आम्ही त्याठिकाणी काही असामान्य हालचाली पाहिल्या. अशा हालचालींवर आमची बारीक नजर असते. आवश्यकता असेल तर आम्ही कारवाई करतो. अशा घटनांची जास्त काळजी करण्याची गरज नाही." सीमा रेषेवर भारतीय सैनिकांची स्थिती कायम आहे अशी माहिती गेल्या आठवड्यात लष्कर प्रमुख जनरल एम एम नरवणे यांनी दिली होती. सीमावर्ती क्षेत्रात मूलभूत विकासाचे काम सुरू आहे. दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये झालेली चकमक आक्रमक होती. यात काही सैनिक किरकोळ जखमी झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. चीनचा भारतावर आरोप या परिस्थितीला भारत जबाबदार असल्याचा आरोप चीनने केला आहे. चीनचे सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्सने आपल्या लेखात गलवान खोरे भागातील तणावपूर्ण परिस्थितीला भारत जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. वृत्तपत्राने चिनी सैन्याच्या माहितीच्या आधारावर असे सांगितले की, "भारताने या भागात सुरक्षा संबंधी बेकायदेशीर बांधकाम केले. यामुळे चिनी सैन्याला याठिकाणी सुरक्षा वाढवावी लागली. भारताने या तणावाची सुरुवात केली. आम्हाला विश्वास आहे की 2017 मध्ये उद्भवलेली डोकलामसारखी परिस्थिती उद्भवणार नाही. कोव्हिड 19 मुळे भारतासमोर आर्थिक अडचणी आहेत. त्यामुळे जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी गलवान येथे तणावाचे वातावरण तयार केले जात आहे." गलवान खोरे अक्साई चीनचा भाग आहे. त्यामुळे भारताकडून उचलण्यात येणारी पावलं भारत-चीन सीमा संबंधांचे उल्लंघन करणारी आहेत. असाही उल्लेख ग्लोबल टाईम्सने आपल्या लेखात केला आहे. शिवाय, मे महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच भारत गलवान खोऱ्यात सीमा ओलांडत चीनच्या भागात घुसखोरी करत आहे. असंही ग्लोबल टाईम्सनं म्हटलंय. गलवान खोरे का महत्त्त्वाचे आहे ? गलवान खोरे वादग्रस्त अक्साई चीनमध्ये आहे. गलवान खोरे लडाख आणि अक्साई चीनच्या मधोमध भारत-चीन सीमेच्या जवळ आहे. या ठिकाणी असलेली नियंत्रण रेषा अक्साई चीनला भारतापासून वेगळी करते. अक्साई चीनवर भारत आणि चीन दोघंही दावा करतात. चीनच्या दक्षिण शिनजियांग आणि भारताच्या लद्दाखपर्यंत हे खोरे पसरलेलं आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यीपीठाचे माजी प्राध्यापक आणि आंतरराष्ट्रीय विषयांचे विश्लेषक एस डी मुनी सांगतात, भारतासाठी ही जागा सर्वच बाजूनं महत्त्वाची आहे. कारण पाकिस्तान, चीनच्या शिनजियांग आणि लडाखच्या सीमेला लागून हा परिसर आहे. 1962 च्या युद्धातही गलवान खोरे युद्धाचे प्रमुख केंद्र होता. कोरोनाच्या संकटात सीमेवर तणाव एका बाजूला संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसचा सामना करत आहे. भारतातही एक लाखहून अधिक रुग्णसंख्या आहे. युरोप आणि अमेरिका चीनवर वारंवार प्रश्न उपस्थित करत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये दोन्ही देशांनी नव्या वादाला सुरुवात केलीय. एसडी मुनी सांगतात, "भारत सध्या अशा भागांवर आपला दावा मजबूत करत आहे ज्या भागांना तो आपलं मानतो. पण ते भाग वादग्रस्त आहेत. "याची सुरुवात 1958 मध्येच झाली होती. जेव्हा चीनने अक्साई चीनमध्ये रस्ता बनवला जो कराकोरम रोडला जोडला जातो आणि पाकिस्तानच्या दिशेनेही जातो. जेव्हा रस्त्याचे काम सुरू होते तेव्हा कुणाचेही लक्ष त्याकडे गेले नाही. पण जेव्हा लक्षात आले तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी आक्षेप घेतला. तेव्हापासूनच भारताकडून हे सांगण्यात येते की अक्साई चीनला चीननेच हडपलं." तेव्हा भारताने याबाबत कोणतीही लष्करी कारवाई केली नव्हती. आता भारताला या जागेवर दावा सांगायचा असल्याने भारताकडून कारवाई करण्यात येत आहे. ज्याप्रकारे पीओके आणि गिलगीट-बालटीस्तान विषयी भारताने आपला हक्क मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. एस. डी. मुनी सांगतात की चीन गलवान खोऱ्यात भारताकडून होत असलेल्या बांधकामाला बेकायदा मानत आहे. कारण भारत-चीनमध्ये सीमा रेषेला मानलं जाईल आणि त्याठिकाणी बांधकाम केले जाणार नाही असा करार झाला आहे. पण चीनने आधीच त्या ठिकाणी आवश्यक तेवढे सैन्य उभे केले आहे. आहे ती परिस्थिती कायम ठेवण्याची भाषा चीनकडून केली जात आहे. भारताकडूनही त्या ठिकाणी परिस्थिती मजबूत केली जात आहे. भारताची बदलती रणनीती पीओकेपासून अक्साई चीनबाबत भारत रणनीती का बदलत आहे? भारत असुरक्षित आहे की अधिक आक्रमक झाला आहे? एस. डी. मुनी यांच्यानुसार भारत आक्रमक झालेला नाही. तर तो अधिक स्पष्ट बोलू लागला आहे. ज्या जागांवर तो आपला अधिकार असल्याचे सांगत होता त्या जागांवर तो आता आपला अधिकार दाखवू लागलाय. ते सांगतात की 1962 च्या तुलनेत आताचा भारत अधिक सक्षम आहे. आर्थिकदृष्ट्याही मजबूत आहे. शिवाय, ज्या पद्धतीनं चीन समोर आलाय त्याच्यापासून धोका वाढला आहे. पाकिस्तानशीही संबंध अत्यंत बिघडलेले आहेत. त्यामुळे धोका वाढत चाललाय. या परिस्थितीत भारत सरकारला वाटत आहे की आपल्या सीमा सुरक्षित करणं गरजेचं आहे. जर अक्साई चीनमध्ये भारताने काही सुरक्षेसाठी काम केले असेल तर ते चीनवर लक्ष ठेवता यावे यासाठी असावे. ग्लोबल टाईम्सने एका संशोधकाच्या आधारावर लिहिले आहे की गलवान खोऱ्यात डोकलामसारखी परिस्थिती नाही. अक्साई चीनमध्ये चीनी सेना मजबूत आहे आणि तणाव वाढला तर भारताला याची मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते. याविषयी जाणकारांचेही हेच म्हणणे आहे. चीनची स्थिती त्या ठिकाणी मजबूत असल्याने भारताचे नुकसान होऊ शकते. पण कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे चीनची कूटनीती दुबळी झाली आहे. युरोपीय देश आणि अमेरिका चीनवर उघडपणे आरोप करत असताना भारताने चीनविरोधात आतापर्यंत कोणतंही मोठं वक्तव्य केलेले नाही. अशा परिस्थितीत चीन भारताकडून समतोल भूमिकेची अपेक्षा करत आहे. भारत याविषयी चीनसोबत करार करण्याच्या मन:स्थितीत आहे. देशांवर दवाब वाढेल ऐन कोरोनाच्या संकटात दोन्ही देशांच्या सीमेवर तणाव वाढल्याने त्यांच्यावर दबाव वाढेल. भारत कोरोनावरुन लोकांचे लक्ष हटवण्यासाठी सीमा वाद निर्माण करत असल्याचा आरोप चीननं केलाय. एसडी मुनी सांगतात, कोरोना संकटाचा सामना हा वेगळा विषय आहे. देशाची सुरक्षा हा दुसरा मुद्दा आहे. चीनसुद्धा दक्षिण चीन समुद्रात आपल्या नौदलाचा विस्तार करत आहे. संपूर्ण जग कोरोना संकटाचा सामना करण्यात व्यस्त आहे. पण सैन्य दल कोरोनाचा सामना करत नाहीय. सैन्य आपलं काम करेल. हे सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. जी कोरोनाच्या आधीही होती. आताही आहेत आणि भविष्यातही राहतील. त्यामुळे चीनची भूमिका योग्य नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गेल्या काही आठवड्यांपासून भारत आणि चीनच्या सीमेवर तणाव आहे. दोन्ही देशांनी आपआपल्या नियंत्रण रेषेवर सैनिकांची गस्त वाढवली आहे. गलवान खोऱ्यावरुन दोन्ही देशांमध्ये तणावाला सुरूवात झाली.
text: माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी CBIनं हा खटला बंद केल्यामुळे सतीश शेट्टी यांचा खून नेमका कोणी केला, हे कोडं अजूनही उकललेलं नाही. काय आहे सतीश शेट्टी हत्या प्रकरण? माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांची हत्या तळेगाव दाभाडे इथं त्यांच्या राहत्या घराजवळ झाली होती. 13 जानेवारी 2010 रोजी सकाळी फेरफटका मारून घरी परतत असताना काही हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर धारदार शस्त्रानं हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर सतीश शेट्टी यांचे भाऊ संदीप शेट्टी यांनी त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. पण तोपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला होता. शेट्टी यांच्या हत्येमागे IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वीरेंद्र म्हैसकर आणि इतर अधिकाऱ्यांचा हात आहे, असा आरोप त्यांच्या भावानं केला होता. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी अण्णा हजारेंसह विशेष म्हणजे सतीश शेट्टी यांनी हत्या होण्याआधी 15 ऑक्टोबर 2009 रोजी IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर आणि इतर 13 जणांविरोधात जमीन हडपल्याची तक्रार दाखल केली होती. IRBबरोबरच आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. या कंपनीनं मावळ तालुक्यातली 73.88 हेक्टरची सरकारी जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गिळंकृत केल्याचं शेट्टी यांनी या तक्रारीत म्हटलं होतं. तपासचक्र आणि चक्रावणारा तपास सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे होता. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब आंधळकर आणि सहाय्यक निरीक्षक कवठाळे हे या गुन्ह्याचा तपास करत होते. या प्रकरणी त्यांनी सहा जणांना अटक केली होती. त्यात तळेगाव दाभाडे येथील एका वकिलाचाही समावेश होता. या दरम्यान या सहा आरोपींविरोधात सबळ पुरावे नसल्यानं त्यांची मुक्तता केली होती. त्यानंतर शेट्टी यांचा भाऊ संदीप शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागानं (CBI) हाती घ्यावं, अशी मागणी केली. CBIनं काय काय केलं? 17 एप्रिल 2010 रोजी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागानं या खटल्याचा तपास आपल्या हाती घेतला. एप्रिल 2010 ते ऑगस्ट 2014 या काळात CBIनं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मदतीनं IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या 30 पेक्षा जास्त कार्यालयांवर छापे टाकले, 550 लोकांची चौकशी केली, 36 लोकांची पॉलिग्राफ चाचणी केली, 200 जणांचा कॉल डेटा तपासला आणि 50 पेक्षा जास्त संशयित खुन्यांना तपासासाठी ताब्यात घेतलं. सतीश शेट्टी यांच्या कार्याचा गौरव अनेक व्यासपीठांवर झाला होता. सतीश यांनी 15 ऑक्टोबर 2009 रोजी दाखल केलेली जमिनींच्या घोटाळ्याची तक्रार हे त्यांच्या खुनामागचं प्रथमदर्शनी कारण असल्याचं निरीक्षण CBIने 8 ऑगस्ट 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टासमोर नोंदवलं. त्याचबरोबर या तक्रारीच्या आधारे जमिनींच्या घोटाळ्याची चौकशीही सुरू करावी, अशी याचिकाही CBIने दाखल केली. या प्रकरणाच्या दृष्टीनं हे मोठं पाऊल मानलं जात होतं. पण तीनच दिवसांत म्हणजे 11 ऑगस्ट 2014 रोजी 'पुराव्यांच्या साखळीत काही कच्चे दुवे' असल्याचा दावा करून CBIनं हा तपास थांबवण्याचा अर्ज दाखल केला. पुणे पोलिसांवर संशय विशेष म्हणजे त्या वेळी CBIनं पुण्याच्या सत्र न्यायालयात सादर केलेल्या तत्कालीन अहवालात वीरेंद्र म्हैसकर, जयंत डांगरे, अॅड. अजित कुलकर्णी, तत्कालीन पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब आंधळकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नामदेव कवठाळे, पोलीस उप-अधीक्षक दिलीप शिंदे आदींविरोधात आरोप केले होते. डांगरे, अॅड. कुलकर्णी, आंधळकर आणि म्हैसकर यांच्या कॉल डेटाचं विश्लेषण केलं असता लोणावळा पोलीस स्टेशनमध्ये जमीन घोटाळ्याबद्दल तक्रार दाखल केल्यानंतर या चौघांमध्ये काहीतरी कट शिजत असल्याचंही लक्षात येतं, असं या अहवालात म्हटलं होतं. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करताना अनेक खोट्या गोष्टींची नोंद केल्याचा ठपका या अहवालात ठेवला होता. यात खोटे साक्षीदार नोंदवणे, पुरावे मिटवणे आदी गंभीर आरोपांचाही समावेश होता. या प्रकरणाचा तपास CBIकडे सोपवण्यात आला CBIनं 8 ऑगस्टला हायकोर्टसमोर जमीन घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी अर्ज केला होता आणि तीनच दिवसांमध्ये त्यांना या प्रकरणात काहीच तथ्य नसल्याचं आढळलं, हे कसं, असा प्रश्नही त्या वेळी सतीश शेट्टी यांच्या भावानं विचारला होता. ...आणि तपासचक्र पुन्हा फिरलं आणि थांबलंही! नोव्हेंबर आणि जानेवारी 2015 या काळात CBIनं IRBच्या विविध ठिकाणांवर मारलेल्या छाप्यांमध्ये त्यांना सतीश शेट्टी यांच्या हत्येशी संबंध असलेले काही पुरावे सापडले. त्यामुळे 17 जानेवारी 2015 रोजी हा तपास पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी CBIने केली. त्यापुढे एप्रिल 2016मध्ये CBIनं तत्कालीन पोलीस निरीक्षक आंधळकर आणि सहाय्यक निरीक्षक कवठाळे यांना अटक केली. 'खऱ्या गुन्हेगारां'बरोबर कटात सामील झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या दोघांनाही त्याच महिन्यात जामीन देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे CBIनं 2014मध्ये या दोघांनाही क्लीन चिट दिली होती. या प्रकरणात IRBचा संबंध असल्याचं निरीक्षण त्या वेळी CBIने नोंदवलं होतं. 4 जुलै 2016 रोजी CBIनं या प्रकरणातील अंतिम आरोपपत्र दाखल केलं. 27 मार्च 2018 ला CBIनं आपल्या तपासाचा अहवाल कोर्टासमोर सादर केला. या अहवालातही वीरेंद्र म्हैसकर यांच्यासह इतरांविरोधात काहीच ठोस आढळलं नसल्याचं म्हटलं होतं. हे असं होणारच होतं! CBIनं हे प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल कोर्टात सादर केल्यानंतर IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरतर्फे एक पत्रक काढण्यात आलं. या पत्रकात IRBचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर यांनी कंपनीच्या भागधारकांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी म्हटलं, "प्रदीर्घकाळ चाललेल्या चौकशीसत्राला यामुळे अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. यातून पुन्हा एकदा हेच सिद्ध झालं आहे की, आम्ही कायद्याचं पालन करणारे नागरिक आहोत आणि कायद्याप्रति आम्हाला आदर आहे." तर सतीश शेट्टी यांचे भाऊ संदीप यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "मांजर डोळे मिटून दूध पित असली, तरी संपूर्ण जगाला दिसत असतं. CBIच्या तपासाबाबत मला नेमकं हेच म्हणायचं आहे. सुरुवातीपासूनच CBIने या तपासात ढिलाई दाखवली आहे. आता त्यांनी हे प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल दिला, त्याचं मला काहीच आश्चर्य वाटलं नाही," गेल्याच वर्षी आपण हायकोर्टमध्ये याचिका दाखल करत या प्रकरणाचा तपास कोर्टाच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी मागणी केली होती, असंही त्यांनी सांगितलं. याबाबत CBIशी वारंवार संपर्क साधूनही संपर्क होऊ शकला नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या खून प्रकरणाचा तपास बंद करावा, असा अहवाल बुधवारी म्हणजेच 18 एप्रिल रोजी CBIनं पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सादर केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील संशयीत आरोपी असलेले IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरचे वीरेंद्र म्हैसकर आणि इतर अधिकारी यांना क्लीन चिट मिळाली आहे.
text: एरिका लस्ट यांच्या चित्रपटातील अभिनेत्री हैदी त्या म्हणतात, "महिलांनाही पॉर्न पाहायला आवडतं. पुरुषांसारखाच पॉर्नचा आनंद लुटावा, अशी त्यांचीही इच्छा असते. पण बहुतेक वेळा पुरुषांना आवडणारं पॉर्नच तयार केलं जातं." "आपण नेहमीच पुरूष केंद्रस्थानी असलेलं पॉर्न पाहतो. पण मी माझ्या चित्रपटात नेमकं उलट करते. सारखं का माचो पॉर्न पाहायचं? त्याने मूड जाऊ शकतो.'' एरिका सांगतात. जगातल्या सर्वांत मोठ्या (पॉर्न हब 2018 सालच्या परीक्षण डेटानुसार) पॉर्न साइटवर प्रति सेकंदाला 1,000 पेक्षा जास्त वेळा सर्च केलं जातं. का वाटतं "सर्च केल्यावर आपल्याला काय पाहायला मिळतं, तर तेच नेहमीचं 'माचो पॉर्न.' या चित्रपटांमधल्या पुरुषांना स्त्रियांच्या भावनांशी काहीही देणंघेणं नसतं, काही वेळा तर त्यांना समोर कोण स्त्री आहे याच्याशीही काही देणं-घेणं नसतं," असं लस्ट म्हणतात. एरिका लस्ट सांगतात, "की कोणत्याही पॉर्न साइटवर सर्च करून पाहा बरं.. काय दिसतं? महिलांबद्दल अश्लील शेरेबाजी असते इथं. हे काय आहे हे? यात काही सौंदर्य नाही. शृंगार नाही." त्या पुढे म्हणतात की, "हे पॉर्न स्त्रियांच्या लैंगिक इच्छांचा अजिबात विचार करत नाही. मी माझ्या चित्रपटांमध्ये स्त्री-पुरुष दोघंहीजण आपापला आनंद शोधताना दाखवते. सेक्स म्हणजे परस्पर देवाण-घेवाण असली पाहिजे, स्त्री-पुरुषांनी एकमेकांबरोबर वेळ घालवला पाहिजे.'' असंही एरिका आवर्जून सांगतात. 'मोर ऑरगॅझम प्लीज अॅग्रीज' या पुस्तकाच्या सहलेखिका आणि हॉट बेड पॉडकास्टच्या आयोजिका लिसा विल्यम्स सांगतात की, "प्रत्यक्षात आम्ही जो सेक्सचा आनंद घेतो तो ऑनलाइन पॉर्नमध्ये सापडत नाही असं आमचे वाचक आणि श्रोते सांगतात. यामध्ये कुठेही स्त्रीच्या लैंगिक इच्छांचा विचार झालेला नसतो, स्त्रीच्या इच्छा नक्की काय असतात याचाही कुणीच विचारही केलेला नसतो.'' प्रामुख्यानं दाखवण्यात येणारं पॉर्न त्याच त्या जुन्या संकल्पनांवर आधारलेलं आहे. इन्स्टाग्रामवर तर त्याला बंदीच आहे. तरीही एरिका त्यांच्या पॉर्न चित्रपटांना प्रमोट करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करतात. कधी कधी या चित्रपटातले कलाकार तयार नसतात, पण त्यांची परवानगी असल्यास एरिका हे माध्यम जरूर वापरतात. ऑनलाइन व्यासपीठानं चित्रपटासाठीचे फोटो आणि इतर निर्मिती शेअर करण्यासाठी परवानगी नाकारणं हे पक्षपाती असल्याचं एरिका मानतात. सोशल मीडियावरचं स्वतःचं खातं आणि इन्स्टाग्रामवर सेक्सशी संबंधित गोष्टींवर `शॅडो बॅन' म्हणजेच पूर्णपणे किंवा काही अंशी बंदी घालण्यात आलेली आहे, असं एरिका यांना ठामपणे वाटतं. याविरोधात एरिका यांनी याविरोधात तक्रार केल्यानंतर अन्य काही कलाकारही पुढे आले. इन्स्टाग्रामनं का घातली बंदी? याप्रकरणी इन्स्टाग्रामनं बीबीसीला सांगितलं की, ते "शॅडो बॅन'' करत नाहीत. पण कुणी कंटेटबद्दल तक्रार केली तर त्यांना योग्य ती कृती करावी लागते. कुणी नियम मोडले तर वापरकर्त्यांना प्लॅटफॉर्मच्या निर्णयाविरोधात आवाहन करण्याची संधी मिळते. यावर लिसा म्हणतात, की @thehotbedcollective हे लैंगिक शिक्षण देणारं खातं आहे - या खात्यालाही शॅडो बॅनचा सामना करावा लागला आहे. "आम्ही काही पोस्ट केल्या होत्या आणि त्या रिपोर्ट केल्या गेल्या. त्यामुळे त्या काढून टाकण्यात आल्या. खरं तर आम्ही काहीही आक्षेपार्ह पोस्ट केलेलं नव्हतं. स्त्री हस्तमैथुन करत असल्याचं कलात्मक प्रतिनिधिक चित्र आम्ही टाकलं होतं. ते अगदी ताबडतोब हटवण्यात आलं. हा दुटप्पीपणा आहे. या कृतीमुळे महिला सक्षमीकरण आणि तिच्या शरीराबदद्लची माहिती या पोस्टचा सगळा जीवच निघून गेला,'' असं लिसा सांगतात. लैंगिक शिक्षणाचं काय? एरिका तर म्हणतात, इंटरनेटवर महिलांबद्दल स्त्रियांबद्दल वाईट बोलणाऱ्या अकाउंटवर कारवाई होत नाही पण महिलांना लैंगिक शिक्षण देणाऱ्या गोष्टींना बंदी घातली जाते. एक तृतीयांश स्त्रियांनी असं सांगितलं की पॉर्नमधूनच त्यांना लैंगिक शिक्षण मिळालं. (बीबीसी सर्वेक्षण 2019, यूकेच्या माहितीनुसार), तर 53 टक्के मुलांचा ऑनलाइन पॉर्न चित्रपट म्हणजेच वास्तव आहे असा विश्वास आहे. (एनएसपीसीसी सर्वेक्षण 2017, यूकेच्या माहितीनुसार). आपल्या समाजात सेक्सबद्दल अजिबात शिक्षण दिलं जात नाही, मग तरुण-तरुणी आपोआप पॉर्नकडे वळतात. लोकांना सेक्सबद्दल जाणून घ्यायचं असतं, सेक्स काय असतो ते पाहायचं असतं, म्हणूनच ते पॉर्नकडे वळतात,'' असं एरिका सांगतात. "पण एथिकल पॉर्न किंवा ज्यामध्ये शोषण होत नसेल असं पॉर्न ऑनलाइन शोधणं सोपं नाहीये. तसं पॉर्न पाहण्यासाठी काही वेळा तुम्हाला पैसेही मोजावे लागतात,'' असं लिसा सांगतात. "मी 13-14 वर्षांची झाले तेव्हापासून लैंगिकतेकडे लक्ष द्यायला लागले. माझ्याकडे इंटरनेट नावाची जादूई गोष्ट होती तेव्हा.'' असं एरोटिक चित्रपटातली नायिका हैदी सांगते. हैदी यांनी एरिका यांच्या काही चित्रपटांमध्येही काम केलेलं आहे. "पॉर्नचा आपल्यावर किती परिणाम होतं ते सांगणारी माझी बहुतेक पहिली पिढी असेल. फक्त तरुण पिढीवरच नाही तर पॉर्नचा सगळ्यांवरच परिणाम होत असतो,'' असं हैदी म्हणाल्या. माझ्या लैंगिक जीवनाच्या सुरुवातीच्या काळात मी पॉर्नचे परिणाम अनुभवले आहेत. माझा एक पार्टनर एकदा माझ्या तोंडावर थुंकला आणि म्हणाला, "ये... यू लाइक दॅट, यू डर्टी स्लट..'' पॉर्नमध्ये स्त्रियांचं प्रदर्शन केलं जातं. 'महिलांच्या भावनांचा विचार केला जात नाही' "स्त्रियांनासुद्धा लैंगिक इच्छा असतात. त्यांनाही पॉर्न पाहायला आवडतं. पण सध्या जे पॉर्न दाखवलं जातं ते पाहाणं कधी कधी असह्य होतं आणि त्याचा विचार करण्याची कुणी साधी तसदीही घेत नाही.'' लिसा सांगतात. "आपलं शरीर कसं आहे त्याच्या संवेदना समजून, पॅशन काय असते, प्रेम-आकर्षण काय असतं ते पाहायचं आहे. आम्हाला नव्या संकल्पना हव्या आहेत आणि आमची इच्छा पूर्ण करेल असं पॉर्न हवं आहे,'' असंही लिसा म्हणतात. हैदी म्हणतात, "मी एरिकाबरोबर दोन वर्षं काम केलं आहे. माझ्यासारख्या मुलीला, पूर्ण शरीराचा वापर करून सादर करणारा दुसरा कुणीही दिग्दर्शक नाही.'' "मी 21 वर्षांची झाले होते तेव्हा मला याची गरज भासली होती.'' त्या सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"महिलांच्याही लैंगिक गरजा असतात. आम्हीसुद्धा सेक्समुळेच जन्मलो. स्त्रियांना तुम्ही का विसरता ?'' असा प्रश्न एरोटिक फिल्म डायरेक्टर एरिका लस्ट विचारतात.
text: "शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे आणि समस्त हिंदू आघाडीचे कार्याध्यक्ष मिलिंद एकबोटे यांच्यावर येत्या 15 ते 20 दिवसांत आरोपपत्र दाखल होणार आहे," असं पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं आहे. "भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. पुढील 15 ते 20 दिवसांत त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले जाईल," असं संदीप पाटील म्हणाले. 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावजवळ घडलेल्या हिंसाचारानंतर पिंपरी-चिंचवडच्या काळेवाडी परिसरात राहणाऱ्या अनीता सावळे यांनी 2 जानेवारीला पिंपरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. सावळे यांच्या तक्रारीनुसार संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एकबोटेंना अटक, भिडेंना नाही गुन्हा दाखल झाल्यानंतर साडेतीन महिन्यांनी म्हणजे 14 मार्च रोजी मिलिंद एकबोटेंना अटक झाली. त्यानंतर एप्रिलमध्ये ते जामिनावर सुटले. संभाजी भिडे यांना या प्रकरणात अटक झालेली नाही. भिडे यांना अजूनपर्यंत अटक का झाली नाही, यावर बोलताना पाटील यांनी सांगितलं की, "मी पुणे ग्रामीणचा पोलीस अधीक्षक म्हणून काही दिवसांपूर्वीच रुजू झालो आहे. कागदपत्रं पाहिल्यानंतरच अटकेबाबत बोलू शकेन." मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी भिडेंविरोधात पुरावा नसल्याचं मार्च 2018ला सांगितलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी 2018मध्ये ट्वीट केलेल्या एका व्हीडिओमध्ये संभाजी भिडेंसोबत हा फोटो होता. त्यांनी विधानसभेत भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी निवेदन करताना सांगितलं होतं की, "या प्रकरणात ज्या महिलेनं तक्रार दिली होती, त्या महिलेनं फिर्याद देताना असं म्हटलं होतं की मी स्वत: भीमा कोरेगावमध्ये संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना त्या ठिकाणी दंगल घडवताना पाहिलं. त्यानुसार आपण तक्रार दाखल करून घेतली. ज्या महिलेनं फिर्याद दिली त्या महिलेचा जबाब आपण दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवला. त्यामध्ये त्या महिलेनं सांगितलं की मी संभाजी भिडे गुरुजींना ओळखत नाही मी त्यांना पाहिलं नाही. मात्र तिथे चर्चा अशी होती की त्यांनी हे घडवलं आहे. आतापर्यंतच्या तपासात हिंसाचार घडवण्यात भिडे गुरुजींचा सहभाग असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा पोलिसांना मिळालेला नाही." संभाजी भिडे यांच्याविरोधातील FIR. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर बीबीसी मराठीनं तक्रारदार अनीता सावळे यांच्याशी संपर्क साधला. "मुख्यमंत्र्यांनी FIRमधल्या जबाबाचा चुकीचा अर्थ लावला. मुख्यमंत्र्यांनी कदाचित ती FIR व्यवस्थित वाचलेली नाही. त्यांनी अर्थाचा अनर्थ केला आहे. दुसरी गोष्ट अशी की आत्तापर्यंत संभाजी भिडे यांना अटक व्हायला हवी होती. त्यांच्यावर जर संशयित आरोपी म्हणून गुन्हा दाखल झाला असेल, तर त्यांना अटक करून कोर्टात हजर करायला पाहिजे होतं," असं त्या म्हणाल्या. भिडेंवर कारवाई व्हावी यासाठी आपण मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्याचं अनीता सावळे यांनी सांगितलं. जून महिन्यात ही याचिका दाखल झाली असून त्यावर अजून सुनावणी सुरू झाली नसल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. 'गुरुजींचा सहभाग नाही' संभाजी भिडेंवरील आरोपाबाबत बोलताना शिवप्रतिष्ठानचे प्रवक्ते नितीन चौगुले म्हणातात की, "आम्ही पहिल्या दिवसापासून हेच सत्य सांगतोय की भिडे गुरुजींचा येथे कुठेही सहभाग नाही. तपास यंत्रणा गेले आठ महिने यावर काम करत आहे. कुठंही भिडे गुरुजींच्या विरोधात कुठलाही पुरावा मिळालेला नाही. तपास यंत्रणा जर काम करत नसेल तर जे आरोप करत आहेत, त्यांनी तपास यंत्रणांकडे पुरावे द्यावेत, न्यायालायकडे पुरावे द्यावेत. तेही जमत नसेल तर मीडियासमोर पुरावे ठेवून मग भिडे गुरुजींवर आरोप करावेत आणि मग त्यांच्या अटकेची मागणी करावी. जे काही माओवादी यामध्ये सापडत आहेत, त्यांचे कुठे ना कुठे पुरावे तपास यंत्रणांना मिळाल्याशिवाय या कारवाया झालेल्या नाहीयेत." अनिता सावळे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी या प्रकरणाविषयी बोलताना म्हटलं की, "अटक करायची की नाही हे पोलिसांवर अवलंबून असतं. त्यांनी इतरांना अटक केली मात्र यांची अटक करायचीच नाही. ही त्यांची स्ट्रॅटेजी आहे की हिंदुत्ववाद्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पकडायचं नाही. लोकांचा दबाव आल्यामुळे गुन्हा तर दाखल झाला. पण त्यांच्याविरोधात पुरावा गोळा करायला पाहिजे, सादर करायला पाहिजे यामध्ये पुरेशी ढिलाई ठेवण्यात येईल आणि त्यांना नंतर सोडून देण्यात येईल. हिंदुत्ववाद्यांनी कुठल्याही प्रकारचे गुन्हे केले तरी त्यांना या राजवटीमध्ये शिक्षा होणार नाही, हे त्यांना अभयदान आहे कारण त्यांना सरकारचं संरक्षण आहे." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संभाजी भिडेंशी जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. त्यांनी रायगड किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात म्हटलं होतं की "मी भिडे गुरुजींना अनेक वर्षांपासून ओळखतो. त्यांचा साधेपणा, कठोर परिश्रम, ध्येयाप्रती समर्पण आणि जीवनातील अनुशासन सर्वांसाठी आदर्श आहेत. ते महापुरुष आणि तपस्वी आहेत. मी त्यांच्या आदेशाचं पालन करतो. मी त्यांच्याप्रती नतमस्तक होतो." भीमा कोरेगाव प्रकरण घडल्यानंतर आणि भिडेंविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी फेब्रुवारी 2018मध्ये एक व्हीडिओ ट्वीट केला, ज्यात ते स्वतः आणि भिडे एकाच व्यासपीठावर दिसत आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी देशभरात डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांना अटक झाल्यानंतर अनेकांनी प्रश्न विचारला - याच प्रकरणी आरोपी असलेल्या संभाजी भिडेंचं पुढे काय झालं?
text: मात्र अॅपवर बंदी घालण्यासंबंधीचं जे पत्रक केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलंय, त्यात सीमावादाचा कुठेही उल्लेख नाही. हे अॅप देशाचं सार्वभौमत्व आणि देशाची सुरक्षा यासाठी 'नुकसानकारक' असल्याचं तसंच या अॅपमुळे डेटाच्य़ा सुरक्षिततेला आणि गोपनीयतेलाही 'धोका' असल्याचं पत्रकात म्हटलं आहे. 15 जून रोजी लडाख सीमेवरच्या गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या जवानांमध्ये हिंसक चकमक झाली. त्यानंतर भारत सरकारने ही बंदी घातली आहे. या चकमकीत भारताचे 20 जवान शहीद झाले होते. चीनने मात्र, त्यांच्या बाजूने किती नुकसान झालं, याबद्दल कुठलीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. सीमेवर जवान शहीद झाल्यानंतर देशात अनेकांनी चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली होती. चिनी वस्तू विशेषतः स्मार्टफोन भारतात बरेच लोकप्रिय आहेत. भारतीय प्रसार माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी 'अव्यवहार्य' आहे. सीमावादासाठी कायम भारताला दोषी धरणाऱ्या चीनच्या एका राष्ट्रवादी सरकारी वृत्तपत्राने चिनी अॅपवर बंदी घालण्याचं भारत सरकारचा हे पाऊल 'अति-राष्ट्रवादा'चा भाग असल्याचं म्हटलं आहे. चिनी प्रसार माध्यमं : यात भारताचाच तोटा चीनमधली अधिकृत प्रसार माध्यमं उदाहरणार्थ शिन्हुआ वृत्तसंस्था, पिपल्स डेली आणि चायना सेंट्रल टेलिव्हिजन यांनी या बंदीवर कुठलीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ते सीमावादावर सामान्यपणे चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचीच री ओढतात. मात्र, ग्लोबल टाईम्स या सरकारी वृत्तपत्राने पुन्हा एकदा सीमावादासाठी भारतालाच जबाबदार धरलं आहे आणि अॅप्सवर घातलेली बंदी 'अल्ट्रा-नॅशनॅलिझम'च्या लाटेचा भाग असल्याचं म्हटलं आहे. या इंग्रजी वृत्तपत्राने लिहिलं आहे, "हे पाऊल भारतीय जवानांनी सीमा पार करून चीनसोबत बेकायदा कारवाई सुरू करणे आणि चिनी जवानांवर हल्ला चढवण्यामुळे दोन्ही देशांत तणाव वाढल्यानंतर उचलण्यात आलं आहे. त्यानंतर भारतात 'अल्ट्रा-नॅशनॅलिझन'ची लाट आली आहे." बातम्या आणि कॉमेंट्री वेबसाईट Guancha.cn ने म्हटलं आहे की, गलवान खोऱ्यात 'स्वतःच चिथावल्यानंतर' चिनी वस्तूंचा बहिष्कार करून भारत स्वतःचंच नुकसान करून घेत आहे. ग्लोबल टाईम्सच्या चिनी भाषेतल्या वेबसाईटवर हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे की, या बंदीमुळे ज्या भारतीयांच्या नोकऱ्या जाणार आहे, त्याबद्दल भारतीय मीडियाने काळजी व्यक्त केली आहे. यात म्हटलं आहे की, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, शाहिद कपूर आणि माधुरी दीक्षित यासारखे बॉलीवुड तारे-तारका चाहत्यांशी संपर्कात राहण्यासाठी आणि चित्रपटांच्या प्रमोशनसाठी टिकटॉकचा वापर करतात. वृत्तपत्रात म्हटलं आहे की, बहिष्कार टाकण्याच्या मोहिमेचा आधीच भारतात काम करणाऱ्या चिनी कंपन्यांवर परिणाम होतोय. यात चिनी मोबाईल कंपनीच्या भारतातल्या कर्मचाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटलं आहे (नाव दिलेलं नाही) की कोरोनाची साथ आणि बहिष्कार मोहिमेमुळे कंपनीच्या विक्रीवर मोठा परिणाम झाला आहे. चिनी युजर्स भडकले कठोर सेंसॉरशीप असलेली चिनी मायक्रोब्लॉगिंग वेबसाईट वीबोवर (भारतात बंदी घालण्यात आली आहे) 'India bans 59 chinese apps' या बातमीवर 30 जूनच्या दुपारपर्यंत 22 कोटींहून अधिक व्ह्यूज आणि 9,700 कमेंट्स होत्या. अनेक यूजर्स या बंदीवर टीका करत भारतीय वस्तू आणि अॅपवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करत होते. मात्र, असं करण्यासाठी त्यांना कुठलीच भारतीय वस्तू किंवा अॅप मिळत नसल्याचं म्हणत टरही उडवली जात होती. एक यूजर लिहितो, "केवळ दुबळेच बहिष्कार घालू शकतात. आम्हाला भारताच्या बहिष्काराची गरज नाही. कारण आमच्याकडे 'मेड इंड इंडिया' उत्पादनं वापरलीच जात नाहीत." मात्र, काही युजर्सने हेदेखील म्हटलं आहे की, ज्याप्रमाणे चिनी इंटरनेट यूजर्स व्हर्च्युअल प्रॉक्सी नेटवर्क (VPN) वापरून देशाने घातलेली 'बंदीची महान भिंत' ओलांडून फेसबुक, ट्वीटर आणि इतर बंदी असलेल्या वेबसाईट्स वापरतात, त्याचप्रमाणे भारतीय यूजरदेखील व्हीपीएनच्या मदतीने बंदी घातलेले हे अॅप्स वापरू शकतात. वीबो यूजर्सनी भारतीय दूतावासाच्या अधिकृत वीबो अकाउंटवरही बंदीविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. एक यूजर लिहितो, "चीनच्या वीबो अॅपवरही बंदी घालत आहात, असं म्हटलेलं नाही का? लवकर करा. तात्काळ आपलं अकाऊंट बंद करा." भारतीय प्रसार माध्यमं : हा 'डिजिटल सर्जिकल स्ट्राईक' सरकारने ज्या 59 अॅपवर बंदी घातली आहे त्यात टिकटॉक या भारतात सर्वाधिक लोकप्रिय असणाऱ्या अॅपचाही समावेश आहे. एका स्थानिक माध्यमानुसार भारतात टिकटॉकचे 10 कोटी सक्रीय यूजर आहेत. अनेकांना यातून प्रसिद्धी मिळाली तर अनेकांनी व्यवसायाच्या प्रमोशनसाठीसुद्धा टिकटॉकची मदत घेतली आहे. भारतात ट्वीटरवर "ChineseAppsBlocked" आणि #RIPTikTok हे हॅशटॅग ट्रेंड करत आहेत. या बंदीवर प्रतिक्रिया देताना टिकटॉकने म्हटलं आहे की, डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षा याबाबत त्यांनी कायमच भारतीय कायद्यांचं पालन केलं आहे. आपण भारतीय यूजरची कुठलीही माहिती कुठल्याही परदेशी सरकार किंवा चीनच्या सरकारला पुरवलेली नाही. जाणकारांच्या मते केंद्र सरकारचं हे पाऊल भारतात व्यावसायिक हितसंबंध ठेवणाऱ्या बड्या चिनी कंपन्यांसाठी एकप्रकारे 'संकेत' आहेत. 'द इंडियन एक्सप्रेस' या आघाडीच्या इंग्रजी दैनिकातल्या एका लेखात म्हटलं आहे की, ही बंदी म्हणजे भारतातर्फे आपल्या हेतूची झलक दाखवणं आणि कठोर संदेश देणं दोन्ही आहे. या लेखात पुढे म्हटलं आहे, "या निर्णयामुळे भारताला फार तोटा होणार नाही. कारण या अॅप्सचे भारतीय पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, चीनसाठी भारतीय अॅप मार्केट फार महत्त्वाचं आहे." विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. भारतात विकल्या जाणाऱ्या वस्तू ज्या देशातून आल्या आहेत, त्या देशांचे टॅग लावा, असं या बैठकीत सांगण्यात आलं होतं. फायनॅन्शिअल टाईम्सने सूत्रांच्या हवाल्याने लिहिलं आहे की, काही कंपन्यांनी याला होकार दिला आहे. चिनी वस्तू ओळखता याव्या, यादृष्टीने हे महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं मानलं जातंय. भारतीय प्रसार माध्यमातल्या काहींनी तर एक पाऊल पुढे जात हा भारताचा 'डिजिटल सर्जिकल स्ट्राईक' असल्याचं म्हटलं आहे. राष्ट्रवादी रिपब्लिक टीव्ही चॅनलचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामीदेखील त्यापैकीच एक. बंदीचा हा निर्णय 'अद्वितीय' असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी म्हटलं, "त्यांच्यावर (चीनवर) किती मोठा आघात झालाय, याची त्यांना कल्पना नाही. आता चीनला हे कळून चुकलं असेल की, आम्ही काही करायचं ठरवलं तर आपल्या मर्जीने पावलं उचलतो." इंडिया टुडेचे न्यूज अँकर राहुल कंवल यांनी म्हटलं, "59 चिनी अॅपवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला माझा भक्कम पाठिंबा आहे. यापैकी बहुतांश अॅप भारतीय यूजरची माहिती चोरत होते. चीन आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे अॅप स्वतःच्या देशात वापरू देत नाही. आर्थिक सहकार्य एकतर्फी असू शकत नाही. हा चीनच्या दुखऱ्या शीरेवर केलेला आघात आहे." हे नक्की वाचा (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	केंद्र सरकारने 59 चिनी अॅपवर बंदी घातली आहे. भारत-चीन सीमेवरच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनला 'कठोर संदेश' देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं भारतीय प्रसार माध्यमांमधून सांगण्यात आलं.
text: मॉस्कोस्थित रशिया सरकारच्या संशोधन केंद्रात अर्थात गामालेया इन्स्टिट्यूटमध्ये कोरोनावर लस तयार करण्याचं काम सुरू होतं. जुलै महिन्यात माणसांवर या लशीची चाचणी घेण्यात आली. ऑगस्टमध्ये लशीची मोठ्या प्रमाणावर चाचणी घेण्यात येईल. मोठ्य़ा प्रमाणावर चाचण्या सुरू असतानाच नियामक यंत्रणांकडून लशीला हिरवा कंदील मिळेल अशी चिन्हं आहेत. कोरोनावर लशीला परवानगी देणारा रशिया पहिलाच देश ठरू शकतो. रशियाने खरंच कोरोनाची लस शोधलीय? कोरोनाच्या लशीकरता रशियाच्या वेगावर पाश्चिमात्य देशांनी साशंकता दर्शवली आहे. राष्ट्राभिमानासाठी रशियाने शास्त्रोक्त प्रक्रिया आणि सुरक्षितता यांना झुगारून तर दिलं नाही ना अशी चर्चा सुरू आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये लशीला नियामक यंत्रणांकडून परवानगी मिळू शकते. 10 ऑगस्ट ही परवानगी मिळू शकण्याची तारीख असू शकते. 15 ऑगस्टपूर्वी नक्कीच परवानगी मिळेल असं सूत्रांनी स्पष्ट केलं. 15 ऑगस्टपर्यंत भारतात लस उपलब्ध होणार नाही. भारतात लस उपलब्ध होण्यासाठी किमान 7-8 महिन्यांचा कालावधी लागेल असं तज्ज्ञ सांगत आहेत. याविषयची सविस्तर बातमी तुम्ही या ठिकाणी वाचू शकता. जगभरात लसीवर कुठे कुठे संशोधन सुरू आहे यावरची बातमी तुम्हाला इथे वाचायला मिळेल. आतापर्यंत लशीच्या चाचण्यांचे निष्कर्ष अतिशय उत्साहवर्धक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. लशीला नियामक यंत्रणांकडून परवानगी मिळाल्यानंतर कोव्हिड-19 रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या आरोग्य सेवकांना लस देण्यात येईल. कोरोना लस: रशियाने माहिती हॅक केल्याचा युकेचा आरोप लस शोधण्याचं काम नियंत्रित करणाऱ्या रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंड या संस्थेने यासंदर्भात काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र लस झटपट तयार व्हावी यासाठी शास्त्रीय तसंच सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवल्याच्या वृत्ताचा त्यांनी इन्कार केला आहे. आरोग्य मंत्रालय सर्व नियमांचं काटेकोरपणे पालन करत आहे. लहानातील लहान मुद्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलेलं नाही, असं या संस्थेचे प्रमुख किरील डिमिट्रोव्ह यांनी सांगितलं. रशियाने 1957 साली स्पुतनिक हा पहिला उपग्रह अवकाशात सोडला होता. रशियाचे शास्त्रज्ञ स्पुतनिकसाठी जसे झटले होते तसंच आता काम करत आहेत असं किरील यांनी सांगितलं. रशिया अन्य देशांमध्ये सुरू असलेल्या कोरोना लशीसंदर्भातील गोपनीय माहिती चोरत असल्याचा आरोप ब्रिटनच्या नॅशनल सायबर सेक्युरिटी सेंटरने केला होता. रशियाने हे आरोप फेटाळले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शंभरहून अधिक लशी तयार करण्याचं काम जगभरात अनेक ठिकाणी सुरू आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, चार देशांमध्ये लशीची मानवी चाचणी चौथ्या टप्प्यात पोहोचली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	रशियात कोरोना विषाणूवरच्या लशीसंदर्भात स्थानिक यंत्रणांची परवानगी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आरोग्यसेविकांना ही लस देण्यात येईल असं या प्रक्रियेशी संलग्न सूत्रांनी सांगितलं. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं हे वृत्त दिलं आहे.
text: 1. विठोबाच्या दर्शनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी घेतली काँग्रेस आमदाराची भेट आषाढीच्या महापूजेसाठी पंढरपुरात आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसचे आमदार भारत भालके यांच्या घरी भेट दिली आणि पाहुणचार घेतला. यावेळेस गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे, पालकमंत्री विजय कुमार देशमुख, खासदार रणजितसिंह निंबाळकर उपस्थित होते. भालके गेली काही दिवस विखे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांशी जवळीक साधत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ते भाजपचा हात धरतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या अडचणीत वाढ होणार आहे, असे वृत्त न्यूज 18 लोकमतने दिले आहे. 'मुख्यमंत्री पंढरपूरला आले होते त्यांना घरी बोलवलं होतं. ही सदिच्छा भेट होती, यात लगेच राजकीय अर्थ काढणं योग्य नाही,' अशी सफाई भालके यांनी दिली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या सोलापूर दौऱ्यात अक्कलकोटचे काँग्रेस आमदार माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे हेसुद्धा त्यांच्या भेटीसाठी जास्तच उत्सुक असल्याचे दिसून आले होते. म्हेत्रे आणि भालके या विरोधी पक्षातील दोन्ही आमदारांच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीच्या खुमासदार चर्चा स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये रंगल्या आहेत, असं लोकमत न्यूज 18नं म्हटलं आहे. 2. मराठा आरक्षण : साडेचार हजार जागांवर परिणाम होण्याची शक्यता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी केलेला कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्याने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) कोट्यातील १६ टक्के जागांवर २०१४ मध्ये केलेल्या नियुक्त्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासकीय सेवेत वर्ग एक ते चार अशा संवर्गामध्ये विभागीय पातळ्यांसह सुमारे साडेचार हजाराहून अधिक नियुक्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात झाल्या असून पुढील सुनावण्यांनंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदा लागू करू नये, असा निर्णय न्यायालयाने दिला तर या नियुक्त्यांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांनंतर अंतरिम आदेश जारी होतील, त्यानुसार या उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे, असे वृत्त लोकसत्ताने प्रकाशित केले आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका अ‍ॅड. जयश्री पाटील, संजित शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या असून त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देऊन पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा कायदा लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे २०१४ मध्ये तात्पुरत्या नियुक्त्या झालेल्या उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. 3. वाहन परवानाधारकांच्या माहितीची 87 खासगी कंपन्यांना विक्री परिवहन मंत्रालयाने त्यांच्याकडे असलेल्या 25 कोटी वाहन नोंदणी आणि 15 कोटी वाहन परवानाधारकांची माहिती 87 खासगी कंपन्यांना विकल्याची माहिती भूपृष्ठ परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. या विक्रीतून आतापर्यंत 65 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्यात आल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. याबाबतचे वृत्त न्यूज 18.कॉम या इंग्रजी वेबसाईटने दिले आहे. आपल्याकडील माहितीचा वापर महसूल जमा करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळे वाहन नोंदणी आणि वाहन परवानाधारकांची माहिती विकून त्यातून सरकारी तिजोरीत भर टाकण्यात येणार असल्याचं गडकरी यांनी स्पष्ट केलं आहे. सरकार वाहनधारकांची माहिती विकणार आहे का, विकणार असेल तर त्याची निर्धारित किंमत किती आहे, या काँग्रेस खासदार हुसेन दलवाई यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना गडकरी यांनी म्हणाले, "87 खासगी आणि 32 सरकारी संस्थांना वाहन आणि सारथीच्या डेटाबेसचा अॅक्सेस देण्यात आला आहे. त्यातून आतापर्यंत 65 कोटी रुपये सरकारला मिळाले आहेत." 4. टंचाईग्रस्त चेन्नईला रेल्वेने पाणीपुरवठा तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात लातूर शहराला रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. अशीच एक घटना तमीळनाडूची राजधानी चेन्नईमध्ये घडली आहे. पाणीटंचाईच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या चेन्नईला वेल्लोरजवळच्या जोलारपेटहून रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्यात आला. सुमारे 27 लाख लीटर पाण्याच्या 50 गॅलन्स जोडलेली पहिली रेल्वे शुक्रवारी दुपारी चेन्नईत दाखल झाली. हे गॅलन्स राजस्थानहून मागवण्यात आले आहेत. रोज सुमारे 1 कोटी 10 लाख लीटर पाणीपुरवठा जोलारपेटहून चेन्नईला केला जाणार आहे. याबाबतचे वृत्त इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वेबसाईटवर प्रकाशित करण्यात आले आहे. 5. राज्यातील शंभर डीवायएसपींच्या बदल्या राज्यातील शंभर पोलीस उपअधीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश गुरुवार, ११ जुलै रोजी रात्री उशिरा काढण्यात आलेत. पोलिस महासंचालक कार्यालयाने हे आदेश काढले आहेत. बदली आदेशांनुसार, विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांना नवे अधिकारी मिळणार आहेत. विदर्भात येणाऱ्या व येथून जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांची एकूण संख्या ५० असून, त्यात महिलांचाही समावेश आहे. विदर्भातील नागपूर ग्रामीण, यवतमाळ, अमरावती ग्रामीण, अकोला शहर, मूर्तिजापूर, वाशीम, बुलडाणा, मलकापूर, मेहकर, मंगरूळपीर, राजुरा, पुलगाव, मोर्शी, पेंढारी (गडचिरोली), बाळापूर, हिंदरी (गडचिरोली), पवनी, एटापल्ली, जिमलगट्टा, ब्रह्मपुरी, गोंदिया, पुसद, कुरखेडा, भामरागड, सिरोंचा, अमरावती शहर, वरोरा येथील अधिकाऱ्यांना बदली देण्यात आली आहे. हे वृत्त महाराष्ट्र टाईम्सने प्रकाशित केले आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: CERN च्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, "आपल्या आजूबाजूला असलेलया बहुतांश गोष्टी बनवण्यासाठी लागणाऱ्या कणांच्या मुलभूत संरचनेचा आम्ही अभ्यास करतो. त्यासाठी सर्वांत मोठ्या आणि किचकट वाटणाऱ्या उपकरणांचा आम्ही वापर करतो." 2012 साली लार्ज हॅड्रॉनकोलायडर नावाच्या एका पार्टिकल एस्केलेटरचा वापर करून दुजोरा दिला गेला नव्हता, तोपर्यंत 'गॉड पार्टिकल'ला सुद्धा कल्पनावत मानलं जात असे. संशोधन क्षेत्रात इतकं महत्त्व राखून असलेल्या संस्थेत हिंदू देवता शंकराच्या 'नटराज'ची मूर्ती ठेवण्यात आली आहे. 18 जून 2004 साली CERN च्या परिसरात या मूर्तीची स्थापना करण्यात आली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममधील दिग्गज कंपनी फेसबुक आणि ऑर्कुटची स्थापनही त्याचवेळी झाली होती. अर्थात, हा केवळ योगायोग. इंटरनेटच्या शोधानंतर ते जितक्या वेगानं जगाच्या कानाकोपऱ्यात पसरलं, तितक्याच वेगानं फेक न्यूज म्हणजे अफवा किंवा खोटी माहितीही पसरू लागली. नटराजाच्या मूर्तीबाबतही अशा अनेक फेक न्यूज पसरल्या आहेत. नटराजाच्या मूर्तीबाबत नेमक्या काय फेक न्यूज पसरल्या आहेत आणि त्यामागचं नेमकं सत्य काय आहे, हे आपण या बातमीतून पडताळून पाहू. काही सोशल मीडिया युजर्सचा दावा आहे की, "नटराजाच्या मूर्तीमध्ये अण्वस्त्राची संरचना आहे. त्यामुळेच CERN ने आपल्या परिसरात ठेवण्याचा निर्णय घेतला." आणखी एका असा दावा करण्यात येतोय की, "या मूर्तीत नटराज 'आनंद तांडवम' मुद्रेत नृत्य करत आहेत. याला परदेशी शास्त्रज्ञ 'कॉस्मिक डान्स' म्हणतात. ही मुद्रा अण्वस्त्राच्या आतील उप-अण्वस्त्रांच्या गतीएवढी आहे." "नटराज पूर्ण ब्रह्मांडाचं प्रतीक आहेत. हेच सांगण्यासाठी CERN च्या शास्त्रज्ञांनी या मूर्तीची स्थापना केलीय," असाही दावा काहीजण करत आहेत. हिंदू देवदेवतांच्या मूर्तींबाबत तथ्यहीन आणि शास्त्रीय आधार नसलेल्या गोष्टी सोशल मीडियावर पसरत असतात. मात्र, नटराजाच्या मूर्तीबाबत आम्ही पडताळणी केली. सत्य काय आहे, हे पाहण्याआधी आपण यासंबंधी काही रंजक गोष्टी पाहू. नास्तिक मूर्तीकारानं बनवली मूर्ती नटराजाची ही मूर्ती बनवणारे मूर्तीकार नास्तिक आहेत आणि ते तामिळनाडूतील आहेत. 'सिर्पी' (शिल्पकार) म्हणून ओळखले जाणारे राजन हे तामिळनाडूतील पेरियार यांच्या विचारांचे पुरस्कर्ते मानले जातात. तामिळनाडूतील अंधश्रद्धा, जाती व्यवस्था, धार्मिक विश्वास आणि ज्योतिष्य इत्यादी गोष्टींवर टीका करणारे त्यांचे व्हीडिओ नेहमीच उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या निशाण्यावर असतात. बीबीसी तामिळशी बोलताना राजन यांनी सांगितलं, 1998 साली भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज इंपोरियमने या मूर्तीची ऑर्डर दिली. कधीकाळी तामिळनाडूतील कुंभकोणमध्ये राहणारे राजन आता या मूर्ती बनवण्याच्या व्यवसायात नाहीत. "1980 च्या दशकात सातत्यानं दिल्ली आणि उत्तरेकडील भागात जात असे आणि सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज इंपोरियमसोबत व्यावसायिक कारणांमुळे संपर्कातही होतो. त्यांनीच मला ही मूर्ती बनवण्याची ऑर्डर दिली होती," असं राजन सांगतात. मूर्तीकलेच्या क्षेत्रात दलित कामगारांना आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे राजन सांगतात, माझे विचार आणि माझा व्यवसाय यांच्यात कधीच संघर्ष होत नाही. CERN मध्ये मूर्ती ठेवण्यामागे कारण काय? CERN च्या इमारत क्र. 39 आणि 40 च्या मधोमध नटाराजाची मूर्ती बसवण्यात आली आहे. भारत सरकारनेच CERN ला ही मूर्ती भेट दिली होती. CERN च्या वेबसाईटवर काही प्रश्नांची उत्तरं देण्यात आली आहेत, त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे. "शिवाची ही मूर्ती CERN सोबत आपण जोडल्याचं प्रतीक म्हणून भारतानं भेट स्वरूपात दिलीय. भारत आणि CERN चं नात दृढ राहावं हा उद्देश होता. अर्थात सहा दशकांनंतरही ते नातं कायम आहे," असं CERN च्या वेबसाईटवरच म्हटलंय. भारत युरोपियन देश नसला, तरीही गेल्या सहा दशकांपासून भारत CERN चा सदस्य आहे. त्यामुळे ही मूर्ती भेट म्हणून दिली गेली होती, कुठल्याही शास्त्रीय कारणामुळे नव्हे. CERN नुसार, "हिंदू धर्मात भगवान शंकर नटराजाच्या रुपात नृत्य करतात याला जीवन आणि शक्तीचं प्रतीक मानलं जातं. नटराजाचं पारलौकिक नृत्य आणि आण्विकशास्त्राचा असलेला वैश्विक उत्पत्तीशी संबंध यातील प्रतिकात्मक साधर्म्याला अनुसरून भारत सरकारने ही मूर्ती प्रतीक म्हणून निवडली." पौराणिक कथा आणि विज्ञानामध्ये भारत सरकारने तयार केलेलं हे केवळ रूपक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भेटवस्तू म्हणून सरकारतर्फे दिली जाते. त्यामागे काही खास तार्किक कारण आहे असं नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	स्वित्झर्लंड आणि फ्रान्सच्या सीमेवर जगातील सर्वोत्तम विज्ञान संशोधन संस्थांपैकी एक असलेली युरोपियन ऑर्गनायझेशन फॉर न्युक्लिअर रिसर्च (CERN) ही संस्था आहे. इथं संशोधन करण्यासाठी अत्यंत जटिल उपकरणांचा वापर केला जातो.
text: प्रातिनिधिक छायाचित्र इसफहान प्रांतातल्या सेमिरोम शहराजवळ हे विमान कोसळलं. झाग्रोस पर्वतराजीचा हा परिसर आहे. तेहरानहून निघालेलं हे विमान नैर्ऋत्येकडच्या यासूज शहराकडे जात असताना हा अपघात झाला. आपत्कालीन सेवांचे प्रवक्ते म्हणाले की, सर्व सेवांना या घटनेबाबत कळवण्यात आलं आहे. पण खराब हवामानामुळे आपत्कालीन हेलिकॉप्टर सेवा अद्याप अपघातस्थळी पोहोचू शकलेली नाही. दुर्घटनेत जीवितहानी किती झाली याबाबत अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नाही. हे विमान इराणमधल्या आसेमान एअरलाईन्सतर्फे चालवण्यात येत होतं आणि ATR 72-500 या प्रकारचं होतं, असं सांगण्यात येत आहे. 60 प्रवाशांसह या विमानामध्ये 2 सुरक्षा रक्षक आणि दोन वैमानिक होते. हे वाचलंत का ? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	इराणची राजधानी तेहरानहून निघालेलं एक प्रवासी विमान मध्य इराणच्या पर्वतरांगांमध्ये कोसळलं. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार या विमानात 60 प्रवासी होते.
text: जेफ बोजेस ऑनलाईन रिटेल क्षेत्रातली दिग्गज असणारी अॅमेझॉन कंपनी आणि भारतामध्ये मजबूत पाळंमुळं रुजलेली रिलायन्स कंपनी यांच्यातल्या या कायदेशीर वादातून जे निष्पन्न होईल त्याचा भारतातल्या येत्या काळातल्या ई कॉमर्सवर परिणाम होणार असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. "माझ्यामते हे मोठं आहे. अॅमेझॉनला आतापर्यंत कोणत्याही बाजारपेठेत इतका मोठा स्पर्धक मिळालेला नाही," फॉरेस्टर कन्सल्टन्सीचे सीनियर फोरकास्ट अॅनालिस्ट सतीश मीना यांनी बीबीसीला सांगितलं. अॅमेझॉन या कंपनीमुळे तिचे संस्थाप जेफ बेझोस हे जगातले सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले (आता हा विक्रम त्यांच्या नावावर नाही) आणि या कंपनीचं रूपांतर एका जागतिक रिटेल कंपनीत झालं. पण भारतातले सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असणाऱ्या रिलायन्स प्रमुख मुकेश अंबानींना एखाद्या क्षेत्रातमध्ये उलथापालथ करण्याबद्दल ओळखलं जातं. रिटेल क्षेत्रासाठीच्या त्यांच्या योजना या अॅमेझॉनसाठी आणि वॉलमार्टच्या मालकीच्या फ्लिपकार्टसाठीही आव्हान ठरणार असल्याचं या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांना वाटतं. मुकेश अंबानी भारतातली ई कॉमर्स बाजारपेठ झपाट्याने विस्तारतेय आणि याचा फायदा घेण्यासाठी अॅमेझॉन भारतामध्ये विस्तार करण्याचा आक्रमकपणे प्रयत्न करत आहे. ई कॉमर्स आणि किराणा व्यापार अशा दोन्ही पातळ्यांवर विस्तार करण्याची रिलायन्सचीही योजना आहे. फ्युचर ग्रुपवरून काय वाद आहे? किशोर बियानींच्या फ्युचर समूहाने त्यांच्या रिटेल व्यवसायाचा काही भाग 3.4 अब्ज डॉलर्सला रिलायन्सला याच वर्षाच्या सुरुवातीला विकला. 2019 सालामध्येच अॅमेझॉनने फ्युचर समूहाच्या फ्युचर कूपन्समध्ये 49 टक्के हिस्सा घेतलाय. यामुळे अॅमेझॉनला फ्युचर रिटेलमध्ये अप्रत्यक्ष मालकी मिळते. हा हिस्सा खरेदी करतानाचा फ्युचर समूहाला रिलायन्ससह काही निवडक भारतीय कंपन्यांना हिस्सा विकण्यासाठी मनाई करणारी अट घालण्यात आली होती, असा अॅमेझॉनचा दावा आहे. प्रामुख्याने दुकानांमधून होणाऱ्या विक्रीवर फ्युचर रिटेलचा उद्योग अवलंबून आहे. पण कोरोनाच्या साथीचा या व्यवसायाला मोठा फटका बसला. कंपनी टिकवून ठेवण्यासाठी रिलायन्ससोबतचा करार आवश्यक असल्याचं फ्युचर रिटेलचं म्हणणं आहे. याच मुद्द्यावर कोर्टात वाद सुरू आहे. आधीच्या कोर्टाने रिलायन्ससोबतच्या विक्रीचा हा व्यवहार स्थगित केला होता. पण सोमवारी दिल्ली हायकोर्टाने ही स्थगिती उठवली आणि निर्णय फ्युचर समूहाच्या बाजूने दिला. अॅमेझॉनने याच्या विरोधात अपील केलंय. काय पणाला लागलंय? फ्युचर समूह आणि रिलायन्समधला हा सौदा झाला तर रिलायन्सला भारतातल्या 420 पेक्षा जास्त शहरांतल्या 1800 पेक्षा जास्त रिटेल स्टोअर्सचा ताबा मिळेल. सोबतच फ्युचर समूहाचा होलसेल उद्योग आणि लॉजिस्टिक्स विभागही रिलायन्सला मिळेल. रिलायन्स फ्रेश सतीश मीना सांगतात, "रिलायन्स एक असा स्पर्धक आहे ज्यांच्याकडे पैसा आहे आणि ज्यांच्या नावाचा मार्केटमध्ये दबदबा आहे. पण त्यांच्याकडे ई कॉमर्ससाठीचं प्रभुत्वं नाही." अॅमेझॉनचा विजय झाल्यास ते त्यांच्या स्पर्धकाची ई कॉमर्समधली प्रगती मंदावण्यामध्ये यशस्वी ठरतील. बीबीसी न्यूजचे प्रतिनिधी निखिल इनामदार यांचं विश्लेषण भारतीय बाजारपेठ ही विकासासाठीची शेवटची मोठी संधी म्हणून ओळखली जाते. आणि ती जगभरातल्या कंपन्यांसाठी किती महत्त्वाची आहे हे जगातल्या सर्वात श्रीमंत असणाऱ्या दोन व्यक्तींमधल्या लढाईतून लक्षात येतं. शिवाय परदेशी कंपन्यांना भारतामध्ये व्यवसाय करणं किती कठीण आहे, हे देखील यावरून दिसतं. एखादा वाद सोडवताना आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थांनी घालून दिलेल्या अटी भारतीय कंपन्यांनी न पाळल्याने निर्माण होणाऱ्या अडचणींना आतापर्यंत अनेक बड्या आंतरराष्टीय कंपन्यांना सामोरं जावं लागलंय. अॅमेझॉन हे त्यातलं ताजं नाव. केर्न एनर्जी आणि टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन या दोन मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सोबतच्या वादात नुकताच भारताच्या विरुद्ध निकाल लागला आणि याविरोधात भारताने अपील केलंय. एशिया पॅसिफिक फाऊंडेशन ऑफ कॅनडाच्या फेलो रूपा सुब्रमण्य यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगतिल, "परदेशी गुंतवणूकदार या आणि अशा परिस्थितीवर नजर ठेवून असणार यात शंकाच नाही. गुंतवणूक आणि उद्योग करण्यासाठी भारत ही विश्वासाची जागा नाही, असे नकारात्मक संदेश यामुळे जाऊ शकतात." या वादातून अॅमेझॉन माघार घेण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण फ्युचरसोबत करार झाल्यास त्याचा प्रचंड मोठा फायदा रिलायन्सला मिळणार असल्याचं जाणकार सांगतात. पण अॅमेझॉनसमोर रिलायन्ससारखा देशात मुरलेला स्पर्धक आहे. भारत सरकारच्या नियमांमुळे परदेशी ई कॉमर्स कंपन्यांना भारतात त्यांच्या उत्पादनांचा साठा ठेवता येत नाही किंवा त्यांच्या खासगी मालकीचे ब्रँड्स हे भारतीय ग्राहकांना थेट विकता येत नाही. हे धोरण स्थानिक रिटेलर्सच्या फायद्याचं आणि त्यांचं संरक्षण करणारं असल्याचं मानलं जातं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वारंवार केलेली आत्मनिर्भरतेची घोषणा वा परदेशी कंपन्यांसाठीची कठोर करण्यात येणारी धोरणं याचा अॅमेझॉनला अडथळा होतोय. लक्ष्य भारतीय बाजारपेठ भारतीय बाजारेपठेमध्ये विस्तारासाठीची प्रचंड क्षमता असल्याने अॅमेझॉन आणि रिलायन्स या दोन्ही कंपन्या माघार घ्यायला तयार नाहीत. मीना सांगतात, "अमेरिका आणि चीननंतर अशा प्रकारची संधी देणारी इतर दुसरी कोणतीही बाजारपेठ नाही." भारतातल्या रिटेल क्षेत्रामध्ये 850 अब्ज डॉलर्सची उलाढाल होण्याची क्षमता आहे. पण सध्याच्या घडीला ई कॉमर्स बाजारपेठेच्या एकूण क्षमतेचा लहानसा हिस्सा कार्यरत असल्याचं मीना सांगतात. 2023 सालापर्यंत भारतीय ई कॉमर्स बाजारपेठेची 25.8 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज फॉरेस्टर अॅनालेटिक्सने वर्तवलाय. परिणामी या क्षेत्रात येणाऱ्या कंपन्यांची संख्या आणि या क्षेत्रातली स्पर्धा वाढतेय. आंतरराष्ट्रीय कंपनी असणाऱ्या वॉलमार्टने यापूर्वीच फ्लिपकार्ट या भारतीय ब्रँडशी हातमिळवणी केलेली आहे. तर फेसबुकने रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या मालकीच्या जिओ प्लॅटफॉर्ममध्ये 5.7 अब्ज डॉलर्सना 9.9 टक्के हिस्सा घेतलेला आहे. भारतातला किराणा व्यापार रिटेल क्षेत्रात भारतामध्ये सगळ्यात मोठा वाटा आहे तो किराणा व्यापाराचा. 50 टक्के खरेदी ही ग्रोसरीज म्हणजे किराणा क्षेत्रात नोंदवली जाते. ई कॉमर्समध्ये सध्या जास्त विक्री होते ती स्मार्टफोन्सची. पण कोरोनाची साथ आणि लॉकडाऊनमुळे ई कॉमर्सवरून किराणा घेणाऱ्यांची संख्या वाढली. "लोक घरी अडकून पडले. परिणामी अधिकाधिक लोकांनी ऑनलाईन सेवा वापरायला सुरुवात केली. किराणा बाजारपेठेतला हिस्सा मिळण्यासाठीची ही शर्यत आहे आणि कोव्हिडमुळे ती अधिकच वाढली." एटी किआर्नी या बिझनेस कन्सलटन्सीचे कन्झ्युमर आणि रिटेल विभागाचे प्रमुख हिमांशू बजाज सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	फ्युचर ग्रूप या भारतीय रिटेल कंपनीसोबत केलेल्या दोन स्वतंत्र करारांवरून आता जेफ बेझोस आणि मुकेश अंबानी एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.
text: धक्कादायक बाब म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या प्रकरणाची चौशी करणारे वकील रॉबर्ट मुलर यांना हटवण्याचा प्रयत्न केला होता. 448 पानांच्या या रिपोर्टमध्ये ट्रंप यांच्या टीमला क्लीन चीट देण्यात आली आहे. त्यांनी रशियाशी हातमिळवणी केली नसल्याचं म्हटलंय. मात्र चौकशीत अडथळे निर्माण करण्याच्या आरोपांवर या रिपोर्टमध्ये कुठलाही ठोस निष्कर्ष दिल्याचं दिसत नाही. गुरूवारी व्हाईट हाऊसनं 448 पानांच्या रिपोर्टमधील काही प्रमुख भाग सार्वजनिक केला. ट्रंप यांच्या कायदेशीर बाबी पाहणाऱ्या टीमनं हा रिपोर्ट म्हणजे आपला विजय असल्याचं म्हटलं आहे. यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी ट्वीटरवर एक फोटो टाकला आहे, आणि लिहिलंय की, "काही हातमिळवणी झाली नाही, काही अडचण नाही. खेळ संपला" विशेष वकील रॉबर्ट मुलर यांनी दोन वर्षांच्या चौकशीनंतर हा रिपोर्ट तयार केला आहे. रिपोर्ट जारी करताना अटर्नी जनल विलियम बार यांनी म्हटलं आहे की, "यामध्ये न्यायप्रक्रियेत अडथळे आणल्याचा जो आरोप होता त्यासंबंधी किमान 10 प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली." डेमोक्रॅट सदस्यांनी पूर्ण रिपोर्ट जारी करण्याची मागणी करत मुलर यांना काँग्रेससमोर हजर होण्याची मागणी केली आहे. 'अखेर विजय झाला' रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे काही गोष्टी नमूद करण्यात आल्यात. ज्यात, "चौकशीत बऱ्याच ठिकाणी ट्रंप यांच्या प्रचारातील अनेक व्यक्ती आणि रशिया सरकारशी त्यांचे असलेले संबंध यांना आधोरेखित करण्यात आलं आहे. मात्र तो अपराध आहे, असं सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीएत." ट्रंप यांच्या टीमनं या चौकशी समितीचा रिपोर्ट आणि त्यातून समोर आलेलं सत्य हे राष्ट्रपती ट्रंप यांचा विजय असल्याचं म्हटलं आहे. आम्ही सुरूवातीपासून जे म्हणत होतो, तेच रिपोर्टमध्ये आल्याचं ट्रंप यांच्या टीमनं म्हटलंय. 17 महिन्यांची चौकशी, 500 साक्षीदार आणि त्यांचे जबाब, 500 सर्च वॉरंट, 14 लाख पानांची तपासणी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी दिलेल्या सहकार्यानंतर हे स्पष्ट झालं आहे की, यात कुठल्याही प्रकारचा अपराध किंवा बेकायदेशीर गोष्टी घडलेल्या नाही. रिपोर्टमध्ये आणखी काय आहे? रिपोर्टमध्ये हे स्पष्टपणे म्हटलंय की डोनाल्ड ट्रंप यांनी मुलर यांना हटवण्यासाठी जून 2017 मध्ये व्हाईट हाऊसचे माजी वकील डॉन मॅकगॉन यांच्याशी संपर्क केला होता. त्यावर आपली फसवणूक झाल्याची भावना झाल्याने आपण राजीनामा दिला होता, असं मॅकगॉन यांनी विशेष वकिलांना सांगितलं. आपण राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशांचं पालन करू इच्छित नव्हतो असंही मॅकगॉन यांनी सांगितलं. आणि पुन्हा जर ट्रंप यांचा फोन आला तर आपण काय बोललं पाहिजे हेसुद्धा त्यावेळी कळत नव्हतं असं मॅकगॉन म्हणाले. रिपोर्टनुसार.. चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा झाल्यानंतर ट्रंप यांनी एक अपशब्द वापरत म्हटलं होतं की, "ओह माय गॉड.. हे खूप वाईट आहे. ही माझ्या राष्ट्रपतीपदाच्या कार्यकाळाची शेवट आहे." रॉबर्ट मुलर यांनी चौकशीत अडथळे आणण्याच्या 10 प्रयत्नांची चौकशी केली चौकशी समितीनं ट्रंप यांची लेखी उत्तरं पुरेशी नसल्याचं म्हटलंय. मात्र एका मोठ्या कायदेशी प्रक्रियेपासून दूर राहण्यासाठी त्यांना समोरासमोर आणण्याचा पर्याय निवडला नसल्याचं स्पष्ट केलंय. ट्रंप यांनी 2016 मध्ये आपले प्रचार अधिकारी आणि रशियाच्या मध्यस्थांशी झालेल्या चर्चेची चुकीची माहिती दिली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	2016 च्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीत रशियानं डोनाल्ड ट्रंप यांच्या टीमसोबत हातमिळवणी केली होती का?, या प्रकरणाच्या चौकशीचा रिपोर्ट गुरूवारी जारी करण्यात आला.
text: बांद्रा परिसरात लसीकरण केंद्रांच्या उद्घाटन प्रसंगी शिवसेनेकडून केली जात असणारी गर्दी आणि बॅनरबाजी, शासकीय कार्यक्रमाला निमंत्रण न देणे या सगळ्या गोष्टींवर सिद्दीकी यांनी आक्षेप घेतला आहे. आज म्हणजेच गुरुवारी (13 मे) संध्याकाळी 6 वाजून 20 मिनिटांनी सिद्दीकी यांनी एक ट्विट केलं. यामध्ये त्यांनी शिवसेनेवर थेट आरोप केले आहेत. या ट्वीटमध्ये झिशान सिद्दीकी म्हणतात, "शिवसेनेकडून बांद्रा पूर्व येथे आयोजित भव्य लसीकरण महोत्सवात तुमचं स्वागत. याठिकाणी लसींपेक्षाही जास्त बॅनर्स तुम्हाला दिसून येतील. येथील बॅनरवर महाविकास आघाडीचा उल्लेख कुठेच दिसत नाही. म्हणजे, इथं आणल्या जाणाऱ्या लसी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या स्वखर्चातून पक्षनिधीतून आणल्या जात आहेत का? लसीकरण केंद्रांच्या उद्घाटनाचं गवगवा करणं कृपया थांबवा, हे आपलं कर्तव्यच आहे." तत्पूर्वी, गुरुवारीच दुपारी 3 वाजून 56 मिनिटांनी सिद्दीकी यांनी असंच एक ट्वीट केलं होतं. या ट्विटमध्ये सिद्दीकी यांनी म्हटलं, "महाराष्ट्रात कलम 144 लागू आहे. पण शिवसेना नगरसेवक आणि त्यांचे शेकडो कार्यकर्ते लसीकरण केंद्रांच्या उद्घाटनासाठी गर्दी करू शकतात. नियम फक्त सामान्य नागरिकांना लागू आहेत. शिवसेनेला हे नियम लागू नाहीत का? इथं एक व्यक्ती लस घेत असताना दहा-बारा जण फोटो काढत आहेत." झिशान यांनी आज केलेल्या दोन्ही ट्वीट्समध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि मुंबई महापालिका यांना टॅग केलेलं आहे. आमदार झिशान सिद्दीकी यांचं ट्विटर अकाऊंट पाहिल्यास अशा प्रकारच्या ट्वीट्सची मालिकाच आपल्याला पाहायला मिळेल. गेल्या काही दिवसांपासून झिशान सिद्दीकी सोशल मीडियावरून आपल्या मनातील खदखद बाहेर काढत असल्याचं दिसून येईल. त्यातही शिवसेना नेते अनिल परब आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत सिद्दीकी यांच्याविरोधात शिवसेनेकडून निवडणूक लढवलेले मुंबईचे माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यावर सिद्दीकी यांची विशेष नाराजी असल्याचं दिसून येतं. अनिल परब यांच्यावर टीका झिशान सिद्दीकी यांनी सर्वप्रथम 7 मे रोजी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर टीका केली होती. 7 मे रोजी सिद्दीकी यांनी परब यांचा एक फोटो ट्वीट करत लिहिलं, "माझ्या बांद्रा पूर्व मतदारसंघात शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांच्याकडून कोव्हिड-19 लसीकरण केंद्राचं उद्घाटन करण्यात आलं. मी स्थानिक आमदार असूनसुद्धा मला प्रोटोकॉल पाळण्यात आला नाही. मला या कार्यक्रमाचं निमंत्रण नव्हतं. आपण लसीकरणाच्या मुद्द्यावर राजकारण करणार आहात का?" या ट्विटनंतर काही वेळानेच सिद्दीकी यांनी एक व्हीडिओही ट्वीट केला. या व्हीडिओमध्ये त्यांनी ही सविस्तरपणे आपलं म्हणणं मांडलं. ते म्हणाले, "लसीकरण केंद्राच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला मला निमंत्रण नव्हतं. प्रोटोकॉलचं उल्लंघन झालं आहे. मंत्री अनिल परब हे आधीपासूनच असं करत आले आहेत. मी याठिकाणी काम करण्याचा प्रयत्न करत असताना नेहमी हस्तक्षेप केला जातो. माझ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण मला या दबावाची सवय आहे. "मी आधीपासून काम करत आलो आहे आणि यापुढेही करतच राहणार. बांद्रा पूर्व मतदारसंघातील लोकांना माझ्या कामाबाबत माहिती आहे. येथील कामाच्या भ्रष्टाचाराबाबत मी जिल्हाधिकाऱ्यांना, महापालिका आयुक्तांना पत्रही लिहिलं होतं. त्याचा तपासही सुरू झालेला नाही. याचा तपास करण्याबाबत कुणाला भीती आहे? अनिल परब यांनी समजून घेतलं पाहिजे. ते एक ज्येष्ठ मंत्री आहेत. लोकांचा पाठिंबा मला आहे. मी काम करण्यासाठी आलो आहे. मला काम करू द्या." शिवसेनेची प्रतिक्रिया झिशान सिद्दीकी एकामागून एक टीकेचे बाण सोडत असताना शिवसेना नेत्यांनी मात्र मौन बाळगलं होतं. त्यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया देणं सुरुवातीपासूनच टाळल्याचं दिसून आलं. मात्र आज सिद्दीकी यांनी पुन्हा अशा प्रकारे शिवसेनेला लक्ष्य केल्यानंतर प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली. "शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी रस्त्यावर काम करतायेत. महापालिकेच्या काही कार्यक्रमांना प्रशासनाकडून स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बोलवलं जातं. लोकप्रतिनिधी गेल्यानंतर त्या सुविधा लोकांपर्यंत पोहचतात. त्यामुळे शिवसेनेचे नगरसेवक स्थानिक ठिकाणी हजेरी लावतात. पण सध्याच्या परिस्थितीत सर्वांनीच गर्दी होऊ नये याचं भान ठेवलं पाहीजे असं मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केलं आहे. त्याचं पालन सर्वांनीच केलं पाहीजे," असं कायंदे म्हणाल्या आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	मुंबईतील बांद्रा पूर्व मतदारसंघाचे काँग्रेस पक्षाचे आमदार झिशान सिद्दीकी शिवसेनेवर चांगलेच नाराज झाले आहेत.
text: सांगलीत सकाळी बाराच्या सुमारास कर्मवीर भाऊराव पाटील चौकातून मोर्चा सुरू झाला. राम मंदिर चौक, काँग्रेस भवन, आझाद चौकमार्गे मोर्चा स्टेशन चौकात धडकला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोर्चकऱ्यांकडून निवेदन देण्यात आलं. पुण्यात लाल महाल ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं. मात्र पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानं आंदोलकांनी नदीपात्रात ठिय्या मांडून निषेध व्यक्त केला. आंदोलनकर्त्यांची संख्या लक्षात घेऊन पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता. भिडे गुरुजींच्या सांगली शहरात सन्मान मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. सन्मान मोर्चात मांडण्यात आलेल्या मागण्या 1. भीमा कोरेगाव दंगलीवेळी वडगाव बुद्रुक इथं फलक लावणाऱ्या संबंधितांना अटक करावी. 2. संभाजी भिडेंवरील खोटे गुन्हे सरकारने तात्काळ मागे घ्यावेत. 3. मिलिंद एकबोटे, धनंजय देसाई यांची खोट्या आरोपातून मुक्तता करावी. 4. पुण्यातील एल्गार परिषदेतील सर्व जातीयवादी वक्त्यांवर आणि संयोजकांवर कारवाई करावी. 5. भीमा कोरेगाव हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्या राहुल फटांगळेला न्याय मिळावा. 6. महाराष्ट्र बंद 3 जानेवारीला आयोजित करण्यात आला होता. बंददरम्यान झालेल्या नुकसानाची भरपाई बंद पुकारणाऱ्यांकडून करावी. 7. हिंसाचारामागे नक्षली हात आहे का? याची चौकशी करावी. दरम्यान भीमा कोरेगावप्रकरणात संभाजी भिडेंचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा कुठलाही पुरावा हाती लागलेला नाही. ज्या महिलेनं त्यांच्याविरोधात तक्रार केली होती तिनंच भिडे गुरूजींना ओळखत नसल्याची साक्ष दिली आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं. संभाजी भिडे यांच्या पाठिंब्यासाठी राज्यभरात विविध ठिकाणी सन्मान मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं "प्रकाश आंबेडकर सरकारचे जावई आहेत का? जातीयवादी दंगल घडवण्याचं कटकारस्थान उघड झालं पाहिजे. प्रकाश आंबेडकर हे डॉ. आंबेडकरांचे वारस आहेत. त्यांनी वारसदाराप्रमाणे वागावे. संभाजी भिडे यांच्यासारख्या प्रामाणिक माणसावर त्यांनी आरोप करू नयेत. यापुढे पुन्हा आरोप केले तर जशास तसे उत्तर दिले जाईल," असं शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे कार्यवाह नितीन चौगुले यांनी सांगितलं. भीमा कोरेगावमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या राहुल फटांगडे यांच्या आई या सन्मान मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. "भीमा कोरेगावमध्ये माझ्या मुलाची हत्या होऊन तीन महिन्याचा कालावधी झाला. मात्र त्याचे आरोपी सापडले नाहीत. ही निषेधार्थ बाब आहे," अशी प्रतिक्रिया यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचार भडकावल्याचा आरोप असलेल्या संभाजी भिडे यांच्या समर्थनासाठी राज्यभरात विविध ठिकाणी सन्मान मोर्चे काढण्यात आले. भिडे यांच मुख्य कार्यक्षेत्र असलेल्या सांगलीसह मुंबई, पुणे, नाशिक याठिकाणी त्यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरले.
text: मुस्लीम महिलांनी पतीला इस्लामच्या पद्धतीनुसार तलाक देणं योग्य असल्याचं कोर्टाने म्हटलंय. म्हणजे भारतीय कायद्यांमधल्या घटस्फोटासाठीच्या तरतुदींसोबतच आता मुस्लिम महिला शरिया कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या चार मार्गांचा' वापरही तलाक देण्यासाठी करू शकतात. या मार्गाला 'एक्स्ट्रा ज्युडिशियल' म्हटलं जाणार नाही. मुस्लीम महिला आणि पुरुषांच्या आयुष्यावर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल आणि हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे हे समजून घेऊयात. या प्रकरणी सुनावणी का झाली? भारतामध्ये 'डिझोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेज अॅक्ट 1939' च्या तरतुदींनुसार 9 प्रकारच्या परिस्थितीत मुस्लीम महिला नवऱ्यापासून घटस्फोट घेण्यासाठी फॅमिली कोर्टात जाऊ शकतात. नवऱ्याकडून क्रूर वागणूक मिळणं, खर्चासाठी दोन वर्षांपर्यंत पैसे न देणं, तीन वर्षं लग्न न निभावणं, चार वर्षांपर्यंत गायब असणं, लग्नाच्या वेळी नपुंसक असणं यासारख्या गोष्टींचा यात समावेश आहे. बीबीसीशी बोलताना केरळ फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्सच्या ज्येष्ठ वकील शाजना एम. म्हणाल्या, "मुस्लीम महिलांसाठी कोर्टाचा मार्ग अतिशय कठीण आहे. अनेकदा केस दहा वर्षं चालते. खर्च होतो, वेळ लागतो आणि नवऱ्याची वागणूक सिद्ध करण्यासाठी अनेक पुरावे गोळा करावे लागतात." खूप वेळ लागणाऱ्या आणि किचकट कायदेशीर मार्गापेक्षा इस्लाममधल्या पद्धतींनी तलाक घेण्यास मुस्लिम महिलांचं प्राधान्य असल्याचं जमात -ए -इस्लामी हिंद या इस्लामी संघटनेच्या केंद्रीय सल्लागार समितीच्या सदस्य असणाऱ्या शाईस्ता रफत यांना वाटतं. केरळमधल्या फॅमिली कोर्टांमध्ये निकाली निघू न शकलेले मुस्लीम जोडप्यांचे असे अनेक खटले होते. केरळ हायकोर्टात याविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने या सगळ्यांची एकत्र सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. कोर्टाचा निर्णय काय आहे? भारतीय कायद्यासोबतच मुस्लीम महिला शरिया कायद्यानुसारही नवऱ्याला तलाक देऊ शकतात, असं केरळ हायकोर्टाने स्पष्ट केलंय. या निर्णयामुळे एकीकडे फॅमिली कोर्टावरचं भरपूर प्रलंबित प्रकरणांचं दडपण कमी होईल आणि दुसरीकडे मुस्लीम महिलांच्या घटस्फोट देण्याच्या अधिकाराला बळकटी मिळेल. तिहेरी तलाक देण्याला बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा दाखला देत केरळ कोर्टाने म्हटलं, "तिहेरी तलाकसारखी इस्लाममध्ये नसलेली पद्धत रद्द होऊ नये, म्हणून तेव्हा अनेक जण बोलत होते. पण मुस्लीम महिलांना पतीला घटस्फोट देण्यासाठीच्या इस्लाममधल्या पर्यायांना 'एक्स्ट्रा ज्युडिशियल' म्हटलं गेलं, तेव्हा हा हक्क परत मिळवण्यासाठी कोणीही मागणी केली नाही." 1972 साली याच कोर्टाने दिलेला निर्णय कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या या निर्णयाद्वारे बदलण्यात आला. घटस्फोट मागण्यासाठी मुस्लीम महिलांना फक्त भारतीय कायद्याद्वारेच मागणी करता येईल, असं या पूर्वीच्या निर्णयात म्हणत शरिया कायद्याच्या मार्गांना 'एक्स्ट्रा ज्युडिशियल' ठरवण्यात आलं होतं. शरिया कायद्यातले पर्याय काय आहेत? मुस्लीम महिलांना शरिया कायद्याद्वारे घटस्फोटाचे चार मार्ग मिळतात. तलाक -ए -तफवीज - यानुसार मुलांच्या पालनपोषणासाठी नवऱ्याने पैसे न दिल्यास, कुटुंबाला सोडून गेल्यास किंवा मारहाण केल्यास ही महिला नवऱ्याला तलाक देऊ शकते, असं ही महिला लग्नाच्या काँट्रक्टमध्ये लिहू शकते. 'खुला' तलाक - याद्वारे एखादी महिला घटस्फोटाची एकतर्फी मागणी करू शकते. यासाठी पतीच्या सहमतीची गरज नाही. यामध्ये लग्नाच्यावेळी पतीने या महिलेला दिलेली महर - पैसे वा इतर गोष्टी तिला परत कराव्या लागतात. मुबारत - यामध्ये पती-पत्नी आपसांत चर्चा करून घटस्फोटाचा निर्णय घेतात. फस्क - महिला घटस्फोटाची मागणी घेऊन निर्णयासाठी काझींकडे जाते. यामध्ये लग्नाच्यावेळी महिलेला देण्यात आलेली महर पतीला परत करावी लागते. केरळ हायकोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये हे सगळे पर्याय स्पष्ट केले आहेत. सोबतच 'खुला' तलाक घेण्यापूर्वी एकदा तडजोड वा सामंजस्याचा प्रयत्न करावा असंही कोर्टाने म्हटलंय. यातल्या 'फस्क'खेरीज इतर मार्गांनी घेतलेल्या तलाकवर फॅमिली कोर्टांनी अधिक सुनावणी न करता शिक्कामोर्तब करावं असं कोर्टाने म्हटलंय. हा मोठा बदल आहे का? महिलांना त्यांचे हक्क देण्याच्या दृष्टीने हे योग्य पाऊल असल्याचं या निर्णयाचं कौतुक करताना शाईस्ता रफत म्हणतात. बीबीसीसोबत बोलताना त्या म्हणाल्या, "ज्या महिलांना नवऱ्यामुळे खूप त्रास होतोय आणि ज्यांना नवऱ्याला तलाक देता येत नाहीये, त्यांना यामुळे दिलासा मिळेल. काझींनाही महिलेचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागेल आणि ते पुरुषांची बाजू घेणं कमी करतील." 50 वर्षांपूर्वी 1972मध्ये या इस्लाममधल्या पद्धतींना 'एक्स्ट्रा ज्युडिशियल' ठरवण्यात आल्यानंतरही मुस्लीम महिला याच पर्यायांचा वापर करत होत्या, ही वस्तुस्थिती आहे. केरळ हायकोर्टातल्या सुनावणीदरम्यान 'इंटरव्हीनर' म्हणून शाजना एम. यांनीही ही गोष्ट मांडली. या पद्धतींना कोर्टाने अयोग्य ठरवल्याने तलाक मागणाऱ्या महिलेचा पती ही बाब फेटाळून लावेल आणि मग तिच्याकडे कोर्टात जाऊन दीर्घ प्रक्रिया करण्याशिवाय पर्याय उरत नसल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. आता शाजना म्हणतात, "केरळ हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार महिला कोर्टात न जाता इस्लाममधल्या पद्धतींनी तलाक देऊ शकतील आणि याला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने नवऱ्याला आणि काझींनाही ही गोष्ट मान्य करावी लागेल." हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	एका मुस्लीम महिलेकडे तिच्या नवऱ्यापासून घटस्फोट घेण्यासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध असतात? प्रदीर्घ चर्चेनंतर केरळ हायकोर्टाने याविषयी निर्णय सुनावला आहे.
text: दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वित्झरलँडसारख्या काही देशांमध्ये आणि अमेरिकेतल्या काही प्रातांमध्ये ही सेवा सुरू झाली आहे आणि येत्या दोन-चार वर्षात इतरही देशांमध्ये 5G मोबाईल सेवा सुरू होणार आहे. असं असताना या तंत्रज्ञानाविषयी कोणती चिंता भेडसावत आहे आणि त्याला पाठिंबा देण्यासाठी काही ठोस पुरावे आहेत का? 5G तंत्रज्ञानाचं वेगळेपण काय? पूर्वीच्या इतर सेल्युलर तंत्रज्ञानाप्रमाणेच 5G नेटवर्कदेखील रेडियोलहरींच्या सिंग्नलवर अवलंबून आहे. हे सिग्नल अॅँटेना किंवा मास्टवरून तुमच्या मोबाईलवर पाठवले जातात. आपण कायम विद्युतचुंबकीय किरणांनी (electromagnetic radiations) वेढलेलो आहोत. टिव्ही, रेडियो याच लहरींवर चालतात. इतकंच नाही तर मोबाईल फोनसारख्या तंत्रज्ञानातही यांचा उपयोग होतो. अगदी सूर्यप्रकाशासारखा नैसर्गिक स्रोतही त्याला अपवाद नाही. पूर्वीच्या मोबाईल नेटवर्कच्या तुलनेत 5G तंत्रज्ञानात दीर्घ लहरींचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे एकाचवेळी अधिकाधिक उपकरणांना इंटरनेट मिळू शकतं. शिवाय, इंटरनेटचा स्पीडही जास्त असतो. शहरी भागांमध्ये या लहरी कमी अंतर कापू शकतात. त्यामुळे 5G नेटवर्कला पूर्वीच्या नेटवर्कपेक्षा अधिक ट्रान्समीटर्स मास्टची गरज असते. ते तुलनेने जमिनीच्या अधिक जवळ उभारले असतात. चिंतेचं कारण काय? सर्व मोबाईल फोन तंत्रज्ञानात वापरण्यात येणाऱ्या विद्युतचुंबकीय लहरींमुळे अनेकांना आरोग्याची काळजी वाटू लागली आहे. काही विशिष्ट प्रकारचे कॅन्सर होण्याची भीती काहींना वाटते. 2014 साली जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) म्हटलं होतं, "मोबाईल फोनच्या वापरामुळे आरोग्यावर कुठलेही दुष्परिणाम होत असल्याचं आढळलेलं नाही." असं असलं तरी इंटरनॅशनल एजंसी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर (IARC) या संस्थेसह जागतिक आरोग्य संघटनेने सर्व प्रकारच्या रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशनमुळे (ज्याचा मोबाईल सिग्नल हादेखील एक भाग आहे.) 'कॅन्सर होण्याचा धोका उद्भभू शकतो' असं म्हटलेलं आहे. या रेडिएशन म्हणजेच किरणांना या श्रेणीत ठेवण्यामागचं कारण म्हणजे "या किरणांच्या सानिध्यात येण्याने माणसाला कॅन्सर होऊ शकतो, हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत." मसालेदार अन्नपदार्थ खाणं आणि टॅल्कम पावडर वापरणंही यामुळेही तेवढाच धोका संभवतो. मद्यपान आणि प्रोसेस केलेला मांसाहार यांना जास्त धोकादायक श्रेणीत टाकण्यात आलं आहे. अमेरिकेच्या आरोग्य विभागाने विष विज्ञानाविषयी (toxology) 2018 साली प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या संशोधनात रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशनमध्ये ठेवलेल्या नर उंदरांच्या हृदयात कॅन्सरसारखी गाठ तयार झाल्यात आढळलं. या अभ्यासात उंदरांना त्यांच्या जन्माच्या आधीपासून दोन वर्ष दररोज नऊ तास मोबाईल फोनच्या रेडिएशनमध्ये ठेवण्यात आलं. यातल्या उंदरांच्या माद्यांचा कॅन्सरशी कसलाही संबंध आढळला नाही. उलट या प्रयोगात असंही आढळलं की ज्या उंदरांना या रेडिएशनमध्ये ठेवण्यात आलं ते इतर उंदरांच्या तुलनेत अधिक जगले. हे संशोधन करणाऱ्या एका वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनी सांगितलं की एखादी व्यक्ती मोबाईलचा अतिवापर करत असली तरीदेखील, "या अभ्यासात जे एक्सपोजर देण्यात आलं त्याची मोबाईल फोन वापरताना एखादी व्यक्ती जे एक्सपोजर अनुभवते त्याच्याशी थेट तुलना करता येणार नाही." सुरक्षितरित्या मोबाईल फोन वापरण्यासंबंधी सरकारला सल्ला देणाऱ्या मंडळात असणारे डॉ. फ्रँक डी व्होच म्हणतात, "अतिवापर करणाऱ्यांपैकी काहींना कॅन्सरचा धोका अधिक असू शकतो, असं काही संशोधनात आढळलं असलं तरी प्रतिबंधात्मक उपाय करावे, यासाठी पुरेसे खात्रीशीर पुरावे मिळू शकलेले नाही." असं असलं तरी काही शास्त्रज्ञ आणि डॉक्टरांनी युरोपीय महासंघाला (EU) 5G तंत्रज्ञान अद्याप सुरू करू नका, असं लेखी निवेदन दिलं आहे. रेडिओ लहरी non-ionising असतात मोबाईल फोन नेटवर्कसाठी वापरण्यात येणारे रेडिओ व्हेव बँड नॉन-आयोनाझिंग असतात. म्हणजे त्याच्या मूलद्रव्यातून लोह मोकळे करता येत नाही. "याचाच अर्थ डीएनए वेगळे करण्यासाठी आवश्यक असलेली पुरेशी ऊर्जा त्यात नसते", असं भौतिकशास्त्रज्ञ आणि कॅन्सरवर संशोधन करणारे डेव्हिड रॉबर्ट ग्रीम्स यांचं म्हणणं आहे. मोबाईल फोनद्वारे वापरण्यात येणाऱ्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षाही इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम खूप जास्त असेल, अशावेळी आरोग्याला नक्कीच धोका उद्भवू शकतो. सूर्याची अतिनील किरणं या घातक श्रेणीत येतात. त्यांच्यामुळे त्वचेचा कॅन्सरही होऊ शकतो. वैद्यकीय क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या एक्सरे, गॅमारे यासारख्या रेडिशन लेव्हल अतिशय जास्त असणाऱ्या किरणांच्या संपर्कात येण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्वं आहेत. या दोन्हीचे माणसाच्या शरीरावर घातक परिणाम होऊ शकतात. डॉ. ग्रीम्स म्हणतात, "कॅन्सरचा धोका वाढवायचा का, याविषयी लोकांना काळजी आहे आणि हे समजून घेता येतं. मात्र, हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की रोज जो प्रकाश आपल्याला दिसतो, त्यापेक्षा रेडिओ लहरीची उर्जा खूप कमी असते." ते पुढे सांगतात, "मोबाईल फोन किंवा वायरलेस नेटवर्कमुळे आरोग्यवर परिणाम झाला आहे, यासाठीचे ठोस पुरावे नाहीत." 5G ट्रान्समीटरची भीती बाळगावी का? 5G तंत्रज्ञानासाठी अनेक नवीन बेस स्टेशन्स गरजेचे आहेत. हे बेस स्टेशन्स म्हणजेच ट्रान्समीटर् किंवा मास्ट. या ट्रान्समीटरवरून मोबाईल फोनचे सिग्नल पाठवले किंवा स्वीकारले जातात. मात्र, ट्रान्समीटरची संख्या वाढल्यामुळे 4G तंत्रज्ञानापेक्षा 5G एन्टेनामधून निघणाऱ्या रेडिएशनची पातळी कमी असेल. मोबाईल फोनच्या बेस स्टेशनसंबंधीच्या (टॉवरसंबंधीच्या) ब्रिटन सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असं सांगण्यात आलं आहे की सार्वजनिक ठिकाणी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी फिल्ड नियमात आखून दिलेल्या पातळीपेक्षा खूप कमी आहे. उष्णतेच्या धोक्याचं काय? आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परवागी असलेल्या 5G स्पेक्ट्रमचा एक भाग सूक्ष्मलहरी (मायक्रोव्हेव) बँडमध्ये येतो. सूक्ष्मलहरी ज्या वस्तूतून जातात त्यात उष्णता निर्माण करतात. मात्र, पूर्वीच्या मोबाईल तंत्रज्ञानाप्रमाणेच 5G तंत्रज्ञानात सूक्ष्मलहरींचं प्रमाण इतकं कमी आहे की त्यातून निर्माण होणारी उष्णता अजिबात धोकादायक नसते, असं प्रा. रॉड्नी क्रॉफ यांचं म्हणणं आहे. Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) या आंतरराष्ट्रीय आयोगाचे ते सल्लागार आहेत. ते सांगतात, "5G तंत्रज्ञानात (किंवा सार्वजनिक स्थळी असलेल्या कुठल्याही सिग्नलमध्ये) रेडिओ फ्रेक्वेंसीची कमाल पातळी इतकी कमी असते की आजवर कुठल्याही तापमानवाढीची नोंद झालेली नाही." एक्सपोजरवर मर्यादा ब्रिटनच्या सरकारचं म्हणणं आहे की, "सध्याच्या नेटवर्कमध्ये 5Gची भर पडल्यावर रेडिओ लहरींच्या एकंदरीत एक्सपोजरमध्ये किंचीत भर पडेल. मात्र, एकंदरीत एक्सपोजर कमीच राहील, असा अंदाज आहे." येऊ घातलेल्या 5G सिग्नलची फ्रिक्वेंसी रेंज इलेक्ट्रोमॅगनेटिक स्पेक्ट्रमच्या नॉन-आयोनायझिंग बँडच्या आतच आहे आणि ICNIRP ने आखून दिलेल्या घातक पातळीपेक्षाही कमी आहे. प्रा. क्रॉफ्ट म्हणतात, "5G तंत्रज्ञानातून निर्माण होणाऱ्या एक्सपोजरचा ICNIRP ने गहन अभ्यास केला. हे एक्सपोजर घातक ठरू शकणाऱ्या 5G संबंधित रेडिओ लहरींच्या सर्वात खालच्या पातळीच्याही खूप खाली असावं, यासाठी बंधनं घालून देण्यात आली आहेत." ICNIRP च्या मार्गदर्शक तत्त्वात शिफारस करण्यात आलेल्या मर्यादेपेक्षाही कमी इलेक्ट्रोमॅगनेटिक फ्रिक्वेसी एक्सपोजरचा आरोग्यावर कुठलाही ज्ञात परिणाम झालेला आढळला नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	ब्रिटनमधल्या काही शहरांमध्ये आता 5G मोबाईल सेवा सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या नव्या तंत्रज्ञानासोबतच तिचा आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो का, हा प्रश्नही विचारला जातोय.
text: "या चर्चांमध्ये काहीच तथ्य नाही, महत्त्वाच्या विषयावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी असं केलं जातं," अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी पुण्यात माध्यमांशी बोलताना दिली. या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना अजित पवार म्हणाले, "जयंत पाटील यांनी अनेक खात्यांची जबाबदारी सांभाळली आहे. त्यांचा स्वभाव अतिशय शांत आहे. अधिकाऱ्यांकडून काम कसे करुन घ्यायचे हे त्यांना चांगलं ठाऊक आहे. मीच उलट तापट स्वभावाचा आहे. ते माझ्या उलट स्वभावाचे आहेत. ज्या बातम्या आल्यात त्यामधे तथ्य नाही. काही वेळा महत्वाच्या विषयांवरुन लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी असं केलं जातं." त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने याप्रकरणी सावध भूमिका घेतल्याचं दिसून येत आहे. काय आहे प्रकरण? 12 मे 2021 रोजी झालेल्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यावर संतापल्याची माहिती समोर आली होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. तर झालं असं जलसंपदा विभागाचा प्रस्ताव मंजूर होऊन त्याचे मिनिट्स मंजूर करण्यात आले होते. असं असताना ती फाईल पुन्हा एकदा वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आली. "मंत्रिमंडळाने कामांना मंजुरी दिल्यानंतर ही फाईल वित्त विभागाकडे पुन्हा का पाठवली जाते," असा प्रश्न जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला. त्याचबरोबर, "मंत्रिमंडळाच्या वर अजून कुणी आहे का? जर असं असेल तर जलसंपदा विभाग बंद करून टाका," अशा शब्दात पाटील मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यावर संतापले. हा वाद सुरू कुठे झाला? जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव विजय गौतम हे एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस निवृत्त झाले आहेत. त्यांना मुदतवाढ देऊन जलसंपदा विभागात कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा सेवेत आणण्यासाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आग्रही असल्याचं बोललं जातय. पण विजय गौतम यांची 'कॉमनवेल्थ गेम' भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशी होणार असल्याची चर्चा आहे. कॉमनवेल्थ गेम पार पडले, तेव्हा त्या ठिकाणचे 'नोडल ऑफिसर' विजय गौतम होते. यासंदर्भात विजय गौतम यांना नोटिसही मिळल्याचं बोललं जात होतं. पण अशी कोणतीही नोटिस मिळाली नसल्याचं विजय गौतम यांनी स्पष्ट केलंय. पण चौकशी होणाऱ्या अधिकाऱ्यांला कंत्राटी स्वरूपात पुन्हा सेवेत कसं घेता येणार? असा प्रश्न मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी उपस्थित केल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांनी दाखवल्या. बीबीसी मराठीने सचिव विजय गौतम यांना याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले, "कॉमनवेल्थ गेम प्रकरण हे 12 वर्षांपूर्वीचं आहे. यात मी आरोपी नसून साक्षीदार होतो. माझी आता चौकशी होणार असं बोललं जातंय. त्यात नोटीसही आली आहे असं प्रसारमाध्यमांमध्ये दाखवलं जातय. मी एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस निवृत्त झालो. मी संध्याकाळी 6.15 ला निवृत्त होत असताना मी पदभार सोडत असल्याचं पत्र मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना पाठवलं. त्यानंतर माझ्या नावावर आलेले त्या दिवशीचे सर्व टपाल मी तपासले. त्या टपालात माझ्या नावावर आलेली कोणतीही नोटिस नव्हती. माझ्या नावावर कोणतही टपाल बाकी नसल्याचं माझ्या खात्याचं पत्रही माझ्याकडे आहे. त्यानंतर मी निघून गेलो. मला कोणतीही नोटीस मिळाली नाही." असंही विजय गौतम यांनी स्पष्ट केलं. मला कंत्राटी पद्धतीने एक वर्षासाठी जलसंपदाच्या सचिव पदावर घेतलं जाणार असल्याने मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यात वाद झाला या बातम्या खोट्या आहेत असा दावाही विजय गौतम यांनी केला आहे. ते म्हणाले, "राजकीय वादावर मी बोलणार नाही. पण या बातम्या येण्याआधीच मुख्यमंत्र्यांनी मला 1 वर्ष वाढवून दिलं. जर त्यांनी सही केली आहे मग वाद कसला? जलसंपदा विभागाच्या 278 कामांपैकी 60 कामं तातडीने मार्गी लावणं गरजेचं आहे. त्याचं नियोजन मी केल्यामुळे मला त्याच जागेवर 1 वर्ष वाढवून देण्यात आलं आहे." जयंत पाटलांची सारवासारव? या वादाबाबत जयंत पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले, "मंत्रिमंडळ बैठकीतील बाबी गोपनीय असतात. त्या बाहेर न सांगण्याची प्रथा आहे. कामकाज करत असताना कोणावर राजी आणि नाराजी धरायची नसते. त्या त्या वेळी तो विषय संपवून टाकायचा असतो. मला जर गरज पडली तर मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन". या वादानंतर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना हटवण्यासाठी राष्ट्रवादी प्रयत्नशील असल्याचा आरोप भाजपने केलाय. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर म्हणाले, "शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये सचिवांवरून वादाची ठिणगी पडली आहे. यामुळे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना हटवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे." राष्ट्रवादीची अंतर्गत गटबाजी? मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला तरीही मोठ्या रकमेच्या कामांच्या 'फाईल्स' या वित्त आणि नियोजन विभागाकडे पाठवल्या जातात. कामकाजात तसा नियम आहे. जेष्ठ पत्रकार संतोष प्रधान सांगतात, "याआधीही पाच कोटींपेक्षा अधिकच्या 'फाईल्स' या वित्त विभागात पाठवल्या जायच्या. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना, जयंत पाटील हे वित्तमंत्री आणि अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. जयंत पाटील आणि अजित पवार यांच्यातला संघर्ष नवा नाही. तेव्हाही अजित पवार यांच्या जलसंपदा विभागाच्या कामांच्या 'फाईल्स' या जयंत पाटील यांच्या वित्त खात्याकडे जायच्या. तेव्हाही वाद व्हायचे. त्यामुळे या वादाला राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत गटबाजीचीही किनार आहे." या संपूर्ण प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे काय भूमिका घेणार हे बघणं महत्वाचं असेल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील नाराज झाल्याच्या चर्चा गेल्या दोन दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागल्या होत्या. अजित पवार यांच्या खात्याशी संबंधित ही नाराजी असल्याचंही म्हटलं जात होतं. आज अखेर अजित पवार यांनीच यावर भाष्य केलंय.
text: आयएनएक्स मीडिया प्रकरणामध्ये चिदंबरम मुख्य आरोपी आहेत आणि प्राथमिक दृष्टया ते या प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार वाटत असल्याचं म्हणत दिल्ली हायकोर्टाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. पण चिदंबरम यांनी नेहमीच स्वतःवरचे आणि मुलावरचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. राजकीय हेतूने हे आरोप करण्यात येत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण? पी. चिदंबरम हे अर्थमंत्री असताना INX मीडियामध्ये 305 कोटी रुपयांच्या परदेशी गुंतवणुकीचं हे प्रकरण आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतवणूक स्वीकारण्यासाठी आयएनएक्स मीडियाला Foreign Investment Promotion Board (FIPB) कडून देण्यात आलेल्या परवानग्यांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याचा आरोप आहे. 2007मध्ये जेव्हा या कंपनीला गुंतवणूक स्वीकारण्यासाठीची परवानगी देण्यात आली तेव्हा पी चिदंबरम अर्थमंत्री होते. आयएनएक्स मीडियाच्या प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी आणि त्यांचा नवरा पीटर मुखर्जी यांची अमंलबजावणी संचालनालयाने चौकशी केल्यानंतर चिदंबरम तपास यंत्रणांच्या रडारवर आले. 2018मध्ये ईडीने याविषयी मनी लाँडरिंगची केस दाखल केली. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार "इंद्राणी मुखर्जींनी तपास अधिकाऱ्यांना सांगितलं की एफआयपीबीच्या मंजुरीच्या बदल्यात चिदंबरम यांनी त्यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांना परदेशी पैशाबाबतच्या प्रकरणामध्ये मदत करायला सांगितलं होतं." त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate अर्थात ED) कार्ती चिदंबरम यांच्याविरुद्ध एक केस दाखल केली होती. या केसमध्ये कार्ती चिदंबरम यांनी लाच घेतल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. INX मीडियाद्वारे कथित बेकायदेशीर रक्कम वळवल्याच्या माहितीच्या आधारे CBI ने कार्ती चिदंबरम आणि इतर काही जणांवर एक स्वतंत्र केस दाखल केली आहे. पीटर आणि इंद्राणी मुखर्जी यांच्या मीडिया फर्मवरील कर चौकशी रद्द करण्यासाठी कथितरित्या रक्कम घेतल्याच्या प्रकरणात CBIने चार शहरांमध्ये चिदंबरम यांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे मारले होते. या आधीही CBIनं अनेक वेळा कार्ती चिदंबरम यांची चौकशी केलेली आहे. कार्ति चिदंबरम एअरसेल - मॅक्सिस प्रकरण 3500 कोटीच्या एअरसेल - मॅक्सिस करारप्रकरणीही केंद्रीय तपास यंत्रणा चिदंबरम यांची भूमिका सीबीआय तपासत आहेत. मलेशियन कंपनी मॅक्सिसने 2006मध्ये एअरसेलचे 100 टक्के समभाग घेतले. यासाठीच्या परवानग्यांमध्येही अनियमितता असल्याचा आरोप चिदंबरम यांच्यावर आहे. अर्थमंत्र्यांना 600 कोटींपर्यंतच्या परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचे अधिकार असतात. पण चिदंबरम यांनी 3500 कोटींच्या एअरसेल - मॅक्सिस सौद्याला आर्थिक बाबींविषय कॅबिनेट समितीच्या परवानगीशिवाय मंजुरी दिल्याचा आरोप आहे. इंद्राणी मुखर्जी पैसे मागितल्याचा आरोप 2018 मध्ये सीबीआयने कार्ती चिदंबरम यांना चेन्नई विमानतळावरून अटक केली होती. आयएनएक्स कंपनी विरोधातली संभावित चौकशी थांबवण्यासाठी कार्ती यांनी 10 लाख डॉलर मागितल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर कार्ती यांना कोर्टाकडून जामीन मिळाला. आयएनएक्स मीडिया कंपनीच्या माजी संचालक इंद्राणी मुखर्जी यांनी कार्ती यांनी आपल्याकडे पैसे मागितल्याचा आरोप सीबीआय चौकशीदरम्यान केला होता. दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेलात हा सौदा झाल्याचं तपास यंत्रणांचं म्हणणं आहे. दरम्यान इंद्राणी मुखर्जी या त्यांची मुलगी शीना बोरा हत्या प्रकरणी तुरुंगात आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अटकपूर्व जामीन फेटाळला गेल्याने माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे.
text: नवऱ्यानं शिक्षणाचं आश्वासन न पाळल्यामुळं अंजुमने घेतला घटस्फोट अल्लाउद्दीन सय्यद हे अंजुमचे वडील. सततच्या आजारपणामुळं त्यांना कामं करणं शक्य होत नाही. अंजुमची आई मजुरी करुन घर चालवते. सय्यद यांना एकूण पाच अपत्य. अंजुम त्यातली एक. घरच्या गरिबीमुळं त्यांनी लहान वयात अंजुमचं लग्न केलं. लग्न करताना अंजुमची मर्जी विचारात घेण्यात आली नाही. "वयाच्या सतराव्या वर्षी माझं लग्न करण्यात आलं," असं अंजुम सांगते. मेंदी, हळद आणि लग्न हे सर्व काही एका दिवसात उरकण्यात आले. अंजुम सासरी गेली. लग्नानंतरचं आयुष्य लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी पतीला रातांधळेपणा असल्याचं अंजुमच्या लक्षात आलं. यामुळे तिच्या मनावर जबरदस्त आघात झाला. अंजुम सय्यद एकतर मनाविरुद्ध झालेलं लग्न आणि दुसरं म्हणजे नवऱ्याच्या आजाराविषयी न दिलेली कल्पना यामुळं ती हादरून गेली. आपली फसवणूक झाल्याचं तिच्या लक्षात आलं. पण याही अवस्थेत ती नवऱ्यासोबत नांदायला तयार होती. कारण लग्नानंतर तिचं शिक्षण सुरू ठेवण्याचं आश्वासन नवऱ्याच्या घरच्यांकडून तिला देण्यात आलं होतं. पण अंजुमनं आपल्या शिक्षणाचा विषय काढताच, 'आता आपलं लग्न झालं आहे. आता काय गरज शिकायची? इथून पुढं मी जे म्हणेन तेच तू करायचं,' असं तिला नवऱ्याकडून सांगण्यात आलं. तेव्हा मात्र लग्नाच्या जाचातून सुटण्याचा निर्णय अंजुमनं घेतला. लग्नातून सुटका अंजुमने तिच्या आई-वडिलांना नवऱ्याच्या रातांधळेपणाबद्दल सांगितलं. तेव्हा त्यांनाही धक्काच बसला. कारण, लग्नापूर्वी त्यांनाही नवऱ्या मुलाच्या घरातून याबाबत काहीच कल्पना देण्यात आली नव्हती. 'तुला नवऱ्याच्या घरी राहायचं आहे का?' असं अंजुमच्या वडिलांनी तिला विचारलं. त्यावर तिनं ठामपणे 'नाही' म्हणून सांगितलं. मग वडिलांनीही तिला पाठिंबा देत तिचा घटस्फोट घडवून आणला. आई-वडिलांची बदलली मानसिकता गरिबीमुळे अंजुमच्या आई-वडिलांनी तिचं लग्न केलं होतं. पण लग्नानंतर मुलीची अवस्था बघून त्यांना आपल्या निर्णयाचा पश्चाताप झाला. नुसताच पश्चाताप नाही तर त्यांची मानसिकताही बदलली. अंजुम आणि तिचे वडील अल्लाउद्दीन सय्यद लग्नाबद्दल तिचे वडील सांगतात, "लहान वयात मुलीच्या लग्नाचा निर्णय योग्य नव्हता. तो निर्णय आम्ही घ्यायला नको होता. त्यामुळे मुलीचं नुकसान झालं." तिचे वडील पुढे सांगतात, "आज ती शिकते आहे. तेव्हा आम्हाला तिचा अभिमानच वाटतो आहे. आता मला वाटतं... मला मुलं नसती, सगळ्या मुलीच असत्या तरी चाललं असतं. माझं चांगलंच झालं असतं." पालकांनी मुलींना शिकवायला हवं, असंही ते आग्रहाने सांगतात. अंजुमला शिक्षण घेऊन स्वत:च्या पायावर उभं राहायचं आहे. "आई म्हणून जेव्हा मी लेकीकडे बघते, तेव्हा मला तिचा अभिमान वाटतो. आज मुलाच्या ठिकाणी मुलगीच माझा अभिमान ठरली आहे," असं अंजुमची आई सुलताना सय्यद सांगतात. अंजुमचा मोठा भाऊ कमावता झाल्यानंतर आई-वडिलांना आणि भांवंडाना सोडून दुसरीकडे राहायला गेला. म्हणूनच तिच्या आई-वडिलांना आज मुलापेक्षा मुलीचा अभिमान वाटतो. ते त्यांच्या बोलण्यातूनही दिसून येतं. पुन्हा शिक्षणास सुरुवात घरी परतल्यानंतर अंजुमला लवकरात लवकर शिक्षण सुरू करायचं होतं. पण घरच्या परिस्थितीमुळे तिला ते शक्य होत नव्हतं. अंजुमने तिच्या कुटुंबीयांना शिक्षणाचं महत्त्व पटवून दिलं आहे. नंतर एके दिवशी मलाला युसुफझाईच्या आयुष्यावरील 'ही नेम्ड मी मलाला' हा चित्रपट अंजुमनं पाहिला. मुलींच्या शिक्षणाचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी स्नेहालय या संस्थेनं अंजुमच्या गावात या सिनेमाचं स्क्रीनिंग आयोजित केलं होतं. तिथं अंजुमनं तो सिनेमा पाहिला आणि तिचा आत्मविश्वास उंचावला. "मलाला एवढी छोटी असूनसुद्धा इतकं धाडस दाखवू शकते, तर तिच्यापेक्षा मोठी असलेली मीसुद्धा काहीही करू शकते," असं तो सिनेमा बघून वाटल्याचं अंजुम सांगते. त्यानंतर लगेच तिनं स्नेहालय संस्थेशी संपर्क साधून त्यांच्यासमोर शिक्षणाची इच्छा व्यक्त केली. याच संस्थेच्या मदतीनं सध्या ती राहुरी इथल्या आशीर्वाद नर्सिंग स्कूलमध्ये शिकत आहे. इतर मुलींना संदेश संकटांचा सामना करणाऱ्या मुलींना अंजुम सांगते, "संकटाने कधीच खचून जाऊ नका. नेहमी हिंमत ठेवा. सोपे मार्ग सहजासहजी कुणालाही सापडतात." "आपण लकी आहोत, म्हणून आपल्याला अवघड मार्ग सापडलाय. कारण त्याच्यातून निघूनच आपण दाखवू शकतो की आपल्यामध्ये हिंमत आहे." "देव असा डायरेक्टर आहे, जो अवघड रोल बेस्ट अॅक्टरलाच देतो. त्यामुळं तुम्ही असं समजा की, आपण बेस्ट अॅक्टर आहोत. आणि आपण जगामध्ये बेस्टच करून दाखवणार आहोत." अंजुम मुलींना सांगते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अंजुम सय्यद ही अहमदनगरच्या शेवगाव इथ राहते. लग्नानंतर आठच दिवसांनी तिनं घटस्फोट घेतला. कारण, तिला शिकायचं होतं.
text: भाजप - काँग्रेसची लढाई ही कौरव पांडवांच्या लढाईसारखी असल्याचं राहुल गांधी म्हणाले. भाजपच्या सत्तेसाठीच्या युद्धाला काँग्रेस सत्याच्या लढाईनं उत्तर देईल, असं ते म्हणाले. त्यावर उत्तर देताना भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जनतेला कोण कौरव आणि कोण पांडव याची पुरेशी जाण असल्याचं सांगितलं. या दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांच्या पक्षांवर केलेल्या आरोपांपैकी महत्त्वाचे 5 मुद्दे : राहुल यांनी इंग्रजी आणि हिंदीत केलेल्या या भाषणातले प्रमुख मुद्दे - भाजपच्या नेत्या आणि देशाच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राहुल यांच्या भाषणानंतर पत्रकार परिषद घेऊन भाजपतर्फे या शरसंधानाला प्रत्युत्तर दिलं. निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतले हे प्रमुख मु्द्दे : हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	काँग्रेसचं 84 वं महाअधिवेशन दिल्लीत सुरू आहे. यामध्ये काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या भाषणात मोदी सरकारवर टीका केली.
text: गुजरातमध्ये गांधीनगर येथे काँग्रेसची सभेत राहुल गांधी यांनी मोदींवर टीकास्त्र सोडलं. छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशमध्ये काँग्रेसचं सरकार आल्यानंतर आम्ही त्वरित कर्जमाफी केली. पण भाजपनं तसं केलं नाही. सरकारनं 15 श्रीमंत व्यक्तीचे 3.5 लाख कोटी रुपये माफ केले पण त्यांनी देशातल्या शेतकऱ्यांचं कर्जमाफ केलं नाही. आम्हाला गुजरातमध्ये कर्जमाफी करायची होती पण तिथं सत्तेत न आल्यामुळे आम्ही ती करू शकलो नाहीत याची खंत राहुल यांनी व्यक्त केली. आम्ही जे वचन देतो ते पूर्ण करतो. काँग्रेस पार्टीच शेतकऱ्यांचं कर्जमाफ करू शकते असं ते यावेळी म्हणाले. दरवर्षी 2 कोटी लोकांना रोजगार देऊ अशी घोषणा मोदींनी केली होती. पण ते आपलं वचन पूर्ण करू शकले नाही. आज देशातला तरुण नोकरीसाठी वणवण भटकत आहे. आता चौकीदार म्हटल्यावर पुढचं काही म्हणावं लागत नाही... मुझे पंतप्रधान मत बनाओ, चौकीदार बनाओ अशी घोषणा की मोदींनी केली होती. याची आठवण राहुल गांधी यांनी गुजरातमध्ये प्रचारसभेत करून दिले. राहुल गांधी यांनी चौकीदार म्हणताच लोकांनी घोषणा द्यायला सुरुवात केली. तेव्हा राहुल गांधी म्हणाले चौकीदार कहता हूं तर लोगही बोल देते है. चौकीदारही चोर है ऐसा कहते है. मी चौकीदार म्हणताच लोक म्हणतात की चौकीदारही चोर है, असं राहुल म्हणाले. GSTमध्ये सुधारणा Goods and sales Tax किंवा GST ची गब्बर सिंग टॅक्स म्हणून राहुल गांधींनी हेटाळणी केली. या टॅक्समुळे एक करप्रणाली येऊन व्यापारांना दिलासा मिळेल असं वचन मोदींनी दिलं होतं. पण प्रत्यक्षात मात्र त्यांना त्रासच सहन करावा लागत आहे. काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर आम्ही GSTमध्ये आम्ही बदल घडवून आणू. असं आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिलं. भारताची विभागणी करण्याचा डाव पंतप्रधान मोदी हे भारताची दोन विभागात भारताची विभागणी करत आहेत. एक भारत आहे सूट-बुटातला भारत आणि दुसरा भारत आहे सामान्यांचा भारत. पहिल्या गटातल्या लोकांना सर्वकाही मिळत आहे. आणि दुसऱ्या गटात आहेत शेतकरी, श्रमिक आणि शोषित वर्ग त्यांना नोटबंदीच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. असं राहुल गांधी म्हणाले. प्रियंका गांधी काय म्हणाल्या? प्रियंका गांधी यांनी आज वर्किंग कमिटीच्या बैठकीनंतर अवघी 5 ते 7 मिनिटांचं छोटं भाषण केलं. त्या म्हणाल्या की, "माझ्या भगिनींनो आणि बंधूंनो मी आपल्या प्रेमपूर्वक स्वागतासाठी आभारी आहे. मी पहिल्यांदाच गुजरातमध्ये आले आहे. पहिल्यांदाच साबरमती आश्रमात गेले, जिथून गांधीजींनी देशाच्या स्वातंत्र्याचं आंदोलन सुरू केलं. त्या झाडाखाली बसून भजन ऐकताना माझ्या मनात काय भावना आल्या हे सांगू शकत नाही. माझ्या डोळ्यात अश्रू आले होते." निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रियंका पुढे म्हणाल्या की, "तुमची जागरूकताच सगळ्यात मोठी देशभक्ती आहे. आपलं मत हेच आपलं हत्यार आहे. मत हे एकमेव हत्यार आहे जे तुम्हाला मजबूत करेल. त्यामुळे तुम्हाला खोलात जाऊन विचार करावा लागेल. या निवडणुकीत तुम्ही तुमचं भविष्य निवडणार आहात." नरेंद्र मोदींना हे प्रश्न विचारा - प्रियंका यावेळी बोलताना प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकार आणि मोदींवरही निशाणा साधला. जे मोठमोठ्या घोषणा करतात, बाता मारतात त्यांना विचारा की, "तुम्ही वर्षाला 2 कोटी रोजगार देणार होतात त्याचं काय झालं? तुम्ही 15 लाख रूपये बँक अकाऊंटमध्ये टाकणार होतात त्याचं काय झालं? महिलांच्या सुरक्षेचं काय झालं?" हे प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे तुमची जागरूकताच या मुद्द्यांना पुढे आणू शकते. यावेळी तुम्हाला विचार करून निर्णय घ्यायचा आहे. तुम्ही जागरूक राहा. त्यातच तुमची देशभक्ती प्रकट होईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	जेव्हा आपले एअरफोर्सचे पायलट पाकिस्तानमध्ये कारवाई करून आले त्याचदिवशी (26 फेब्रुवारी) गौतम अदानींना 5 विमानतळांच्या देखभालीचं काँट्रॅक्ट मिळालं, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं.
text: प्रथम राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी जवाहरलाल नेहरू यांना स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ दिली, तो 30 जानेवारी 1950चा क्षण. याच राज्यघटनेनुसार आजही आपलं सरकार, आपली राज्यव्यवस्था आणि एकूणच राज्यकारभार चालतो. मग प्रश्न पडतो की 15 ऑगस्ट 1947 पासून 26 जानेवारी 1950 पर्यंत देश कसा चालत होता? तब्बल दोन वर्षं, 5 महिने आणि 11 दिवस भारताची काय परिस्थिती होती? आपल्यापैकी बहुतांश लोकांचा तर त्या काळी जन्मही झाला नव्हता. मग चला तर पाहूया की त्या दिवसांमध्ये काय काय घडलं होतं. या अशा घटना होत्या ज्यांचा आजही आपल्या जीवनावर परिणाम होतोय. स्वातंत्र्य मिळालं, पण? देश स्वतंत्र झाला असला, तरी देश चालवण्यासाठी घटना अजून तयार नव्हती. 9 डिसेंबर 1946 पासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या होत्या. 141 दिवसांच्या परिश्रमानंतर घटना समितीने पहिला मसुदा तयार केला. तो दिवस होता 3 नोव्हेंबर 1947. पण हा काही अंतिम मसुदा नव्हता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली पुढच्या अडीच वर्षांत घटना समितीची एकूण 12 सत्रं पार पडली. घटनेतील प्रत्येक शब्द तोलून-मापून आणि सर्व विचाराअंती लिहिण्यात आला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली, म्हणून तो दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. आणि 26 जानेवारी 1950ला ती देशात अंमलात आणली गेली, तेव्हापासून आपण आजपर्यंत आपण एक प्रजासत्ताक, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळखले जातो. माउंटबॅटन दांपत्याबरोबर नेहरू आणि डॉ. राधाकृष्णन ज्या देशात घटनात्मक प्रमुखाची नियुक्ती निवडणुकीत होते, तो देश प्रजासत्ताक असतो. जो देश स्वतःच स्वतःला चालवतो आणि बाहेरच्या शक्तींवर अवलंबून नसतो, त्याला सार्वभौम म्हणतात. ब्रिटनमध्ये लोकशाही आहे, पण ते प्रजासत्ताक नाही, कारण त्या देशाची घटनात्मक प्रमुख ही राणी आहे. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान 15 ऑगस्ट 1947च्या मध्यरात्री दिलेल्या भाषणात पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की "नियतीशी आम्ही करार केला होता. त्या करारानुसारच आजची स्वातंत्र्याची पहाट आम्हाला पाहायला मिळाली आहे." डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात पुरस्कार प्रदान करताना ब्रिटिशांनी जाता-जाता सर्वपक्षीय सरकारकडे सत्ता सुपूर्द केली होती. काँग्रेसचे पंडित नेहरू हे या सरकारचे नेते होते, पण त्यांच्या कॅबिनेटमध्ये वेगवेगळ्या विचारसरणीचे, पक्षांचे आणि सामाजिक पार्श्वभूमीचे नेते होते. त्यांच्या समन्वयाने देशाचा कारभार पहिले साधारण अडीच वर्ष चालला. नंतर अर्थातच 1951 साली पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजले आणि विविध पक्षांमधले मतभेद, त्यांच्यातला विरोध स्पष्ट झाला. इंग्रज गेले तरी भारताचे शेवटचे व्हॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून इथेच थांबले. जवाहरलाल नेहरू पहिले पंतप्रधान बनले. नंतर 21 जानेवारी 1948 रोजी सी. राजगोपालचारी म्हणजेच राजाजी हे स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल झाले. पण 1950मध्ये राज्यघटना तयार झाल्यावर गव्हर्नर जनरल हे पदच रद्द करण्यात आलं आणि त्यानंतर राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख असतील, असं जाहीर करण्यात आलं. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची देशाचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून निवड करण्यात आली. संस्थानांचं विलिनीकरण पण त्याचबरोबर दरम्यान आणखी एक आव्हान होतं. पाकिस्तानमधून येणाऱ्या निर्वासितांचं पुनर्वसन करणं जवळजवळ साडेपाचशे स्वायत्त संस्थानांना भारतात सामील करून घेणं. यापैकी बहुतेक सर्व संस्थानांनी भारतात विलीन होण्याची तयारी दाखवली, पण हैदराबाद, जुनागढ आणि काश्मीरनं नकार दिला. देशात त्यावेळी 500हून अधिक संस्थांना भारतात सामील करून घेण्याचं काम सरदार पटेलांना केलं. तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रयत्नांनंतर तिन्ही संस्थानं भारतात विलीन करून घेण्यात आली. हैदराबादच्या स्वातंत्र्यासाठी तर भारताला लष्कर पाठवावं लागलं होतं हा ज्ञात इतिहास आहे. आर्थिक सुधारणा तत्कालीन आर्थिक परिस्थिती देखील बिकट होती. इतिहासकार बिपन चंद्रा त्यांच्या 'इंडिया आफ्टर इंडिपेंडन्स'मध्ये सांगतात की इंग्रजांच्या 200 वर्षांच्या कारभारात भारताची अर्थव्यवस्था विदारक झाली होती. बिरला तागाची गिरणी, कलकत्ता, 1929 साली देशांत गरिबी होती, निरक्षरता होती, शेती अत्यंत वाईट परिस्थितीत होती. हे सर्वकाही सुस्थितीत आणण्याचं आव्हान स्वतंत्र भारताच्या शासकांपुढे होतं. उदाहरणार्थ, 1938-39 साली फक्त 11 टक्के शेतजमिनीवर चांगली बियाणं वापरात होती. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एकूण कारखान्यांमधल्या उत्पादनांचं योगदान फक्त 7.5 टक्के होतं. आणि देशातली जवळजवळ 90% यंत्रं आयात केलेली होती, असं बिपन चंद्र त्यांच्या पुस्तकात नमूद करतात. 1947मध्ये आर्थिक कार्यक्रम समिती स्थापित करण्यात आली होती. पंडित नेहरू त्या समितीचे अध्यक्ष होते. भारताच्या आर्थिक प्रगतीची दिशा काय असावी, याचं धोरण या समितीनं ठरवलं होतं. भारतातील उद्योगधंद्यांपैकी 75% उद्योग हे भारतीयांच्या मालकीचे होते. स्वतंत्र होण्याआधीपासूनच भारतीय उद्योजक युरोपियन व्यापाऱ्यांच्या स्पर्धेत होते. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर बिर्ला, टाटा, सिंघानिया, दालमिया, जैन यांचे उद्योग अधिक बळकट झाले आणि भारताच्या प्रगतीमध्ये मोठा वाटा उचलला. मार्च 1950 मध्ये नियोजन समितीची (Planning Commission) स्थापना झाली. 1951ला पंचवार्षिक योजना सुरू झाली. त्याची पायाभरणी 1947 ते 1950 या काळात झाली असं आपण म्हणू शकतो. भारतीय संविधानाची निर्मिती भारतात अनेक जाती आणि धर्माचे, वेगवेगळ्या संस्कृतीचे, वर्गाचे लोक एकत्र राहतात. भारतीय लोकशाहीमुळेच वेगवेगळ्या गटांना संसदेत प्रतिनिधित्व मिळालं आहे. भारतीय लोकशाही बळकट करण्याचं श्रेय हे भारतीय स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेची निर्मितीच्या प्रक्रियेलाच द्यावं लागेल. भारतीय संविधान हे अनेक लोकांच्या परिश्रमातून, अभ्यासातून, आणि संशोधनातून निर्माण झालं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ड्राफ्टिंग कमिटीचे म्हणजेच घटनेच्या मसुदा समितीचे प्रमुख होते. भारतीय संविधानाचं स्वरूप कसं असावं, त्याची चौकट त्यांनी आखली, विविध विषयांवरील तज्ज्ञांकडून मिळणारी माहिती, त्यांच्या सूचना ध्यानात घेऊन त्या राज्यघटनेत कशा येतील याचा विचार बाबासाहेबांनी केला. राज्यघटनेच्या निर्मितीत त्यांनी जो मोठा वाटा उचलला आहे त्यामुळे त्यांना राज्यघटनेचा शिल्पकार म्हटलं जातं. राज्यघटना तयार करण्याची प्रक्रिया ही प्रदीर्घ होती. 9 डिसेंबर 1946 रोजी भारताची घटना समिती पहिल्यांदा एकत्र आली आणि त्यांनी भविष्यातल्या भारताची दिशा ठरवली. डॉ. आंबेडकरांची घटनेच्या मसुदा समितीवर नियुक्ती 28 ऑगस्ट 1947 रोजी झाली. 141 दिवसांच्या परिश्रमानंतर घटना समितीने पहिला मसुदा तयार केला. तो दिवस होता 3 नोव्हेंबर 1947. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पुढील अडीच वर्षांत संसदेत घटना समितीची एकूण 12 सत्रं पार पडली. घटनेतील प्रत्येक शब्द तोलून मापून आणि पूर्ण विचारांती लिहिण्यात आला. 9 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीच्या सदस्यांची पहिली बैठक झाली होती. त्यानंतर 2 वर्षं, 11 महिने आणि 18 दिवसांच्या परिश्रमानंतर 26 नोव्हेंबर रोजी राज्य घटनेचा मसुदा तयार झाला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली आणि 26 जानेवारी 1950 ला ती अंमलात आणली गेली. तेव्हापासून आजपर्यंत आपण एक प्रजासत्ताक, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळखले जातो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारत 15 ऑगस्ट 1947ला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला आणि 26 जानेवारी 1950 आपली राज्यघटना अंमलात आली. म्हणजेच भारत देश प्रजासत्ताक झाला.
text: मुंबईतल्या नेस्को कोविड सेंडरमध्ये रुग्ण आणि रुग्णालयातील कर्मचारी गरबा खेळताना दिसत आहेत. पण या गरब्यासाठी रुग्णांना परवानगी देण्यात आली नव्हती असंही डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं. हे पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	मुंबईतल्या नेस्को कोव्हिड सेंटरमधला गरब्याच्या व्हीडिओ व्हायरल झालाय.
text: त्यांना सध्या रायगडमध्ये कैद्यांसाठी बनवण्यात आलेल्या क्वारंन्टाईन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, अर्णब गोस्वामी यांची अटक अवैध असल्याचा दावा त्यांच्या वकीलांनी केला आहे. गोस्वामी यांची अटक बेकायदेशीर आहे आणि न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळावी, अशी मागणी वकीलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे. याशिवाय अलिबाग न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे की, "आरोपींतर्फे पोलीस कोठडीबाबत व अटकेबाबत हरकत उपस्थित करण्याची कारणे लक्षात घेता आरोपींची अटकच बेकायदेशीर असल्याचा सूर दिसतो." त्यामुळे मग अर्णब गोस्वामी यांची अटक खरंच बेकायदेशीर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अर्णब गोस्वामींच्या वकीलांचा कोर्टात दावा 2018 मध्ये अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येनंतर रायगड पोलिसांनी चौकशी केली. 16 एप्रिल 2019 ला तत्कालीन तपास अधिकाऱ्यांनी अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी न्यायालयात अ-समरी (A-summery) रिपोर्ट दाखल केला. न्यायालयाने पोलिसांनी दाखल केलेला 'अ-समरी' रिपोर्ट मंजूर केला. या रिपोर्टला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं नाही किंवा रद्दबातलही ठरवण्यात आलेला नाही. हा आदेश आजही अस्तित्वात आहे. त्यामुळे अटक बेकायदेशीर आहे असा युक्तिवाद अर्णब गोस्वामी यांच्या वकीलांनी अलिबाग न्यायालयात आपली बाजू मांडताना केला. आरोपींचे वकील सुशील पाटील यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कोर्टानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, पोलिसांनी अ-समरी अहवाल दाखल केला होता. याबाबत कोणताही हुकूम न होता, परवानगी न घेता पोलिसांनी परस्पर चौकशी सुरू केली. त्यामुळे आरोपींना करण्यात आलेली अटक ही योग्य कायदेशीर प्रक्रिया फॉलो करून करण्यात आलेली नाही." सरकारची भूमिका काय? हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने महाराष्ट्र पोलिसांनी यावर बोलण्यास नकार दिलाय. मात्र, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आल्याच्या दिवशी, "कायद्यापेक्षा कोणी मोठं नाही. महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार योग्य कारवाई करतील." असं विधान केलं होतं. गृहमंत्री म्हणाले होते, "जी केस बंद झाली होती. अन्वय नाईक यांच्या पत्नीने कोर्टात अर्ज केला. त्यांनी याची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली. कोर्टाने त्यांची मागणी मंजूर केली." "अलिबाग मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने अर्णब गोस्वामी यांना पोलीस कोठडी देण्याची मागणी फेटाळल्याविरोधात रायगड पोलिसांनी अलिबाग सत्र न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केली आहे. अलिबाग सत्र न्यायालयात दाखल करण्यायात आलेल्या याचिकेवर 7 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे," असं एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने बीबीसीसी बोलताना सांगितलं. अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधातील संपूर्ण कारवाई कायदेशीर असल्याचा, पोलिसांचा दावा आहे. अ-समरी रिपोर्ट म्हणजे काय? कायद्याच्या अभ्यासकांच्या माहितीनुसार, पोलीस गुन्ह्याची चौकशी करतात. गुन्ह्याचं प्रकरण खरं आहे, पण आरोपींविरोधात न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी सबळ पुरावा नाही असा रिपोर्ट न्यायालयाला दिला जातो. यालाच अ-समरी किंवा A-final रिपोर्ट असं म्हणतात. "पोलिसांचा अ-समरी रिपोर्ट मंजूर करायचा का नाही याचा अधिकार न्यायालयाकडे असतो. अनेक प्रकरणात पोलिसांचा अहवाल नामंजूर करून कोर्टाने पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले आहेत," असं कायद्याच्या जाणकार वकील अमिता बाफना म्हणतात. कोर्टाने अ-समरी रिपोर्टबाबत आदेशात काय म्हटलं? ज्या अ-समरी अहवालाचा अर्णब गोस्वामी यांचे वकील संदर्भ देत आहेत. त्या अ-समरी अहवालाबाबत अलिबागच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने आपल्या आदेशात सविस्तर नोंद केली आहे. "आरोपींविरोधात कोणताही सबळ पुरावा आढळून न आल्याने 16 एप्रिलरोजी अ-समरी अहवाल सादर होऊन न्यायालयाने तो मंजूर केलेला आहे. सदरचा अहवाल फिर्यादी किंवा अन्य कोणीही आव्हानीत केलेला नाही. तसेच तो वरिष्ठ न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलेला नाही. हा अ-समरी अहवाल आजतागायत अस्तित्वात आहे. या अहवालाला धक्का न लावता तपास अधिकाऱ्यांनी या घटनेबाबत नव्याने तपास सुरू केला. त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेतल्याचं दिसत नाही" 15 ऑक्टोबर 2020 ला रायगड पोलिसांनी न्यायालयात अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी पुन्हा तपास सुरू करण्यात येत असल्याचा रिपोर्ट दाखल केला. त्यावर आदेशात न्यायाधीश म्हणतात, "तपास अधिकाऱ्यांनी केवळ फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 173(8) प्रमाणे पुढील तपास सुरू केल्याबाबत त्यांना अहवाल सादर केलेला आहे. तपासात त्यांना आदेश प्राप्त झाल्याचं अहवालात नमूद केलं आहे. हा अहवाल न्यायालयाने केवळ पाहून दाखल करून घेतलेला आहे. या अहवालावरून न्यायालयाची परवानगी घेतल्याचं दिसून येत नाही." अन्वय नाईक कायद्याच्या जाणकारांचं मत ज्या अ-समरी रिपोर्टचा आधार घेत अर्णब गोस्वामी यांचे वकील अटक अवैध असल्याचा दावा करत आहेत. तो अ-समरी अहवालच मुळात चुकीचा असल्याचं कायदेतज्ञांचं मत आहे. या मुद्यावर बीबीसीशी बोलताना कायदेतज्ञ आणि मुंबई क्राइम ब्रांचचे माजी पोलीस अधिकारी रमेश महाले सांगतात, "माझ्या मते हा अ-समरी रिपोर्ट चुकीचा आहे. याच कारण कलम 173 (2) (i) प्रमाणे तपास यंत्रणेने फिर्यादीला गुन्ह्याचा अंतिम अहवाल न्यायालयात दाखल करत असल्याचं लेखी कळवलं पाहिजे. जे या प्रकरणात कळवलं गेलं नाही, असा फिर्यादींचा दावा आहे." कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सुप्रीम कोर्ट आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने या आगोदरच्या अशा अनेक प्रकरणात न्यायालयाने फिर्यादी पक्षाला नोटीस जारी करून त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतरच 'अ-समरी' बाबत निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले आहेत. "या प्रकरणात न्यायालयाने फिर्यादीला नोटीस देऊन, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं नसल्याचा दावा फिर्यादीने केलाय. त्यामुळे अ-समरी रिपोर्ट चुकीचा असेल तर कायद्याच्या दृष्टीने हा गुन्हा अजून अ-वर्गीकरण झालेला नाही," असं मत रमेश महाले यांनी व्यक्त केलं. ते पुढे म्हणतात, "15 ऑक्टोबरला पोलिसांनी न्यायालयात पुन्हा तपास सुरू करण्याबाबत रिपोर्ट दिला. त्यानंतर न्यायालयात काही साक्षीदारांचा जबाब CRPC कलम 164 अंतर्गत नोंदवून घेण्यात आला. याचा अर्थ न्यायालयाने याची दखल घेतली व त्यास मंजूरी दिला असा होतो." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना रायगड पोलिसांनी इंटिरिअर डेकोरेटर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अटक केली आहे. कोर्टाने अर्णब गोस्वामी यांची 18 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे.
text: ब्राझीलमध्ये काही दिवसांपूर्वी धरण फुटल्यामुळं 121 जणांना प्राण गमवावे लागले. मात्र देव तारी त्याला कोण मारी ही म्हण एलियाझ नन्स यांच्याबाबतीत तंतोतत खरी ठरली. समोरुन फुटलेल्या धरणातून चिखलाचा लोंढा गाडीवर आदळल्यानंतरही नन्स यांना काहीही झाले नाही. मृत्यूच्या दाढेतून नन्स कसे परत आले, हे त्यांच्याच शब्दांत ऐका. हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ब्राझीलमध्ये काही दिवसांपूर्वी धरण फुटल्यामुळं 121 जणांना प्राण गमवावे लागले.
text: सुरक्षा रक्षकांसोबत जवळपास तासभर झालेल्या चकमकीनंतर या अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी काबूल विद्यापीठाच्या आत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी विद्यापीठात अंधाधूंद गोळीबार केला. अफगाणिस्तानच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हा हल्ला थांबवण्यात यश आलं असून गोळीबार करणाऱ्या तीन अज्ञात बंदूकधाऱ्यांना ठार मारण्यात आलं आहे. हा हल्ला सरकारी अधिकारी काबूल विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये एका पुस्तक प्रदर्शनाचं उद्घाटन करण्यासाठी येण्याच्या वेळेस करण्यात आला. मृत्यूमुखी पडलेल्यांमध्ये सर्व विद्यार्थी असल्याची माहिती मिळतेय. ज्यात 10 महिलांचा समावेश असल्याचं काबूल पोलिसांच्या प्रवक्त्यांनी AFP या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे. तालिबानने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. त्यांनी या हल्ल्याची निंदा केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून इस्लामिक स्टेटशी संबंधित संघटनांनी अफगाणिस्तानमध्ये अनेक शिक्षण संस्थांना टार्गेट केलं आहे. गेल्याच महिन्यात ट्युनिशिअन सेंटरच्या बाहेर झालेल्या हल्ल्यात 24 लोकांचा मृत्यू झाला होता. याच संघटनेनं 2018 साली काबूल विद्यापीठावर हल्ला केला होता. सोमवारी झालेल्या हल्ल्याच्या व्हीडिओ फूटेजमध्ये काबूल विद्यापीठातील विद्यार्थी गोळीबार सुरू असताना पळताना पाहायला मिळत होते. काही विद्यार्थ्यांनी गोळीबारापासून बचाव करण्यासाठी भिंतीवरून उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न केला. एका हल्लेखोराने स्फोट घडवून आणल्याची माहिती गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे. "ते दिसणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यावर गोळीबार करत होते. पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही त्यांनी गोळीबार केला," असं प्रत्यक्षदर्शी फताउल्ला मोराडी यांनी रॉयटर्स न्यूज एजन्सीला सांगितलं. 23 वर्षाचा विद्यार्थी फैदून अहमदी गोळीबार सुरू झाल्यावेळी आपल्या वर्गात होता. "आम्ही खूप घाबरलो होतो. आम्हाला असं वाटलं हा आमच्या आयुष्याचा शेवटचा दिवस आहे. मुलं-मुली ओरडत होते. प्रार्थना करत होते आणि मदतीसाठी याचना करत होते," असं तो AFP या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाला. फैदून आणि त्याच्यासोबत असलेल्या विद्यार्थ्यांना 2 तासानंतर सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	सोमवारी अफगाणिस्तानच्या काबूल विद्यापीठात अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात 19 जणांचा मृत्यू झाला. तर 22 लोक जखमी झाल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
text: शरद पवार यांच्या पत्राचा आधार घेत भाजपने असा आरोप केला आहे की शरद पवारांनी त्यांची भूमिका बदलली आहे. 'शरद पवार हे देखील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विरोधात होते पण आता त्यांनी भूमिका भूमिका बदलली,' असा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे. या पत्राबाबत आणि भाजपच्या आरोपांबाबत विचारले असता शरद पवार म्हणाले की "ज्या लोकांनी या पत्राचा हवाला दिला आहे जर त्यांनी हे पत्र नीट वाचून समजून घेतलं असतं तर इतका गोंधळ झाला नसता. APMC म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द कराव्यात असं मी कुठेच म्हटलं नव्हतो तर या कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी काही बदल करण्यात यावे जेणेकरून देशभरात कोठारे आणि कोल्ड स्टोरेज चेन उभ्या करता येतील. याहून अधिक विरोधकांच्या बोलण्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही." दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना कृषिमंत्री या नात्यानं 11 ऑगस्ट 2010 रोजी लिहिलेल्या लिहिलेल्या पत्रात शरद पवार असं म्हणतात की, "कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी, रोजगार निर्मितीसाठी आणि ग्रामीण भागाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कृषी क्षेत्राला उत्तमरीत्या कार्यरत असलेली बाजारपेठ आवश्यक आहे. त्यासाठी मार्केटिंग आणि शीतगृहांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आवश्यक आहे. ते होण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला सहभागी करुन घेणं अत्यावश्यक आहे. तशी धोरणं आणि व्यवस्था उभाराव्या लागतील." या अनुषंगाने मॉडेल स्टेट APMC अॅक्ट 2003मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे असं शरद पवार यांनी त्या पत्रात म्हटले होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)	शरद पवार यांनी दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना ऑगस्ट 2010मध्ये लिहिलेल्या पत्राची सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे.
text: शिवसेना कुठल्याही अडचणीत सापडली तर ते प्रकरण कायद्याचा अभ्यास करून नियमांचे दाखले देऊन मांडणारे नेते अशी अनिल परब यांची ओळख आहे. सध्या राज्यभरात गाजत असलेल्या सचिन वाझे प्रकरणातही शिवसेनेकडून अनिल परब विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही शिवसेनेची बाजू वारंवार मांडताना दिसले. कोण आहेत अनिल परब? त्यांचा राजकीय प्रवास कसा आहे? याबाबतचा हा आढावा... राजकारणाची सुरुवात अनिल दत्तात्रय परब हे मागच्या 20 वर्षांपासून शिवसेनेत सक्रिय आहेत. बीकॉमनंतर एलएलबीचं शिक्षण पूर्ण केलं ते पेशाने वकील आहेत. वकिली करता करता सार्वजनिक उत्सवाचे आयोजन, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप, रक्तदान शिबिरं, आरोग्य तपासण्या, सामान्यांना कायदे विषयक मोफत सल्ले अश्या कार्यक्रमांमधून ते राजकारणात सक्रिय होत होते. शिवसेनेचे नेते आणि माजी खासदार दिवंगत मधुकर सरपोतदार यांच्या ते अत्यंत जवळचे मानले जायचे. विद्यार्थी सेनेच्या माध्यमातून जी आंदोलनं व्हायची त्यात परब यांचा पुढाकार असायचा. 2001 साली पहिल्यांदा ते शिवसेनेचे विभाग प्रमुख झाले. तिथून त्यांची खऱ्या अर्थाने राजकीय प्रवासाची सुरवात झाली. 2015 साली पहिल्यांदा प्रकाशझोतात? अनिल परब यांच्या कामाची दखल घेऊन 2004 साली पहिल्यांदा त्यांनी विधानपरिषदेवर वर्णी लागली. परब हे 2004 ते 2010, 2012 ते 2018 आणि 2018 साली फेरनिवड अशा पध्दतीने ते विधान परिषदेवर निवडून गेले आहेत. 2015 साली अनिल परब हे प्रकाशझोतात आले. जानेवारी 2015 मध्ये वांद्रे पश्चिमचे आमदार बाळा सावंत यांचं निधन झालं. त्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेकडून बाळा सामंत यांच्या पत्नी तृप्ती सावंत यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यावेळी कॉंग्रेसकडून नारायण राणे हे रिंगणात उतरले. राणे हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यामुळे शिवसेनेसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली. तृप्ती सावंत यांच्या प्रचाराची संपूर्ण जबाबदारी अनिल परब यांच्यावर देण्यात आली होती. तृप्ती सावंत विरूद्ध राणे यापेक्षा शिवसेना विरूद्ध राणे असा संघर्ष वांद्र्यात रंगला होता. या निवडणुकीत नारायण राणे यांना पराभूत करण्यात शिवसेना यशस्वी ठरली. त्यामुळे अनिल परब यांच्यावरचा विश्वास वाढत गेला. 2017 साली महापालिकेची जबाबदारी 2017 साली मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लागली. यादरम्यान शिवसेना भाजपची महापालिकेत असलेली युती तुटली. मुंबई महापालिकेतला भ्रष्टाचार या मुद्यावरून भाजपने शिवसेनेला अनेकदा घेरण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी अनिल परब यांनी भाजपच्या सर्व आरोपांना उत्तरं दिली. जेव्हा गरज होती तेव्हा कायद्याच्या आधारावर अनिल परब समोर येऊन बोलू लागले. या निवडणुकीत अनिल परब यांच्यावर प्रमुख जबाबदार्‍या देण्यात आल्या होत्या. या निवडणुकीच्या रणनितीत भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मागे पडून पुन्हा मराठी माणसाचा मुद्दा चर्चेत आला. शिवसेना महापालिकेत पुन्हा सत्तेत बसली. अनिल परब यांच्यावर दिलेली जबाबदारी त्यांनी चोख पाडली त्यामुळे त्यांच्याबाबतची पक्षात प्रतिमा उंचावत गेली. महाविकास आघाडीत प्रमुख मंत्री? 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना आणि भाजपची युती तुटली. महाविकास आघाडी स्थापन झाली. दरम्यानच्या काळात अनेक राजकीय नाट्यमय घडामोडी घडल्या. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी पहाटे शपथविधी पार पडला. त्यानंतर अजित पवार हे राजीनामा देऊन पुन्हा महाविकास आघाडीत परतले. त्यानंतर आमदार फुटू नयेत म्हणून त्यांना हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले. 'मोठा जनाधार नसतानाही महत्त्वाच्या पदावर' सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांचा पाठिंबा घेऊन सत्तेसाठी दावा करेपर्यंत कायदेशीर बाबी तपासण्याची सर्व जबाबदारी अनिल परब यांच्यावर देण्यात आली होती. मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवसेनेच्या अनेक जेष्ठ नेत्यांना डावलण्यात आलं. त्याचबरोबर महापालिकेपासून सक्रिय असलेले सुनिल प्रभू, प्रताप सरनाईक यांच्यासारख्या नेत्यांना डावलून अनिल परब यांना मंत्रिपद देण्यात आलं. शिवसेनेचे जेष्ठ नेते दिवाकर रावते यांच्या युतीची सत्ता असताना असलेलं परिवहन मंत्रीपद अनिल परब यांना मिळालं. त्याचबरोबर संसदीय कार्यमंत्रीही त्यांना करण्यात आलं. त्यामुळे शिवसेनेतील ज्येष्ठ नेत्यांचा एक गट त्यांच्यावर नाराज असल्याचंही बोललं जातं. व्यापक जनाधार नसतानाही ते शिवसेनेचे महत्त्वाचे नेते बनल्यामुळेही त्यांच्यावर पक्षातील लोक नाराज असल्याचं जाणकार सांगतात. जेष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी सांगतात, "अनिल परब हे सायलेंट वर्कर आहेत. कुठलही काम दिलं की तडीस नेण्याची त्यांच्यात क्षमता आहे. पण त्यांच्यामागे जनाधार नाही. ते मोठ्या जनाधाराने निवडून येण्याची शक्यता कमी आहे. मंत्री म्हणून ते जबाबदारीवर खरे उतरलेले अद्याप त्यांच्या कामातून सिद्ध झालेलं नाही असं वाटतं. त्यांच्याकडे जे खातं आहे त्यात बरचसं काम करण्यासारखं आहे. पण ते काम होताना दिसत नाहीये." विधानसभेत शिवसेनेची बाजू मांडणारे एकमेव नेते? विधिमंडळात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे त्यांच्या वकिली शैलीत मुद्दे मांडत असताना विविध नियमांवर बोट ठेवून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतात. अशावेळी अनिल परब हे कायद्याचा आधार घेऊन त्यांना उत्तर देणारे एकमेव नेते समजले जातात. सचिन वाझे, आरे मेट्रो कारशेड, मराठा आरक्षण अशा अनेक प्रकरणात कायदेशीर मुद्दे मांडून प्रत्युत्तर देताना अनिल परब हे विधिमंडळात दिसले आहेत. मंत्री म्हणून कसे आहेत? मंत्री म्हणून अनिल परब यांच्या कामगिरीचं विश्लेषण कसं करता येऊ शकतं असं मिड-डे वृत्तपत्राचे शहर संपादक संजीव शिवडेकर यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "अनिल परब हे वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व नाही. ते खूप शांत स्वभावाचे आहेत. सामान्यांना त्यांच्याकडे थेट प्रवेश असतो. ते सर्वांना भेटतात. शिवसेनेच्या काही नेत्यांमध्ये अनिल परबांकडे अनेक मोठ्या जबाबदाऱ्या दिल्यामुळे नाराजी आहे. पण ती प्रत्येक पक्षात असते. ते संसदीय कार्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री झाले तेव्हापासून कोरोना काळ सुरू झाला आहे. तेव्हा मंत्री म्हणून त्यांच्या कामाचं विश्लेषण करण्याची खूप घाई होईल. कारण याआधी कधीच मंत्री नव्हते ते पहिल्यांदा मंत्री बनले आहेत." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळातले संसदीय कार्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री अनिल परब कायम चर्चेत असतात. शिवसेनेवर केलेली टीकेला प्रत्युत्तर असो वा न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर शिवसेनेची बाजू असो त्यासाठी संजय राऊत यांच्याबरोबर अनिल परब आघाडीवर असतात.
text: आता वाहनांची संख्या इतकी वाढली आहे की या वाहनांचं करावं काय असं म्हणायची वेळ लोकांवर येते. पण जर तुम्हाला म्हटलं की यावर एक उपाय आहे तर तुम्ही काय म्हणाल? यावर कदाचित तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण स्पेनच्या बार्सिलोना या शहरात असं घडलंय. ज्या ठिकाणी पार्किंग असायची त्या ठिकाणी आता मुलं खेळत आहेत. हे कसं घडलं त्याची ही गोष्ट. गजबजलेल्या बार्सिलोना शहराच्या मधोमध सध्या वेगळीच शांतता असते. ऐकू येतं ते फक्त मैदानात खेळणाऱ्या लहान मुलांचं खिदळणं आणि पक्षांचा चिवचिवाट. या भागात अजिबात ट्राफिक नसतं. आणि पूर्वी जिथे गाड्या पार्क केलेल्या असत तो भाग आता खेळण्यासाठी, झाडांसाठी आणि धावण्यासाठीच्या ट्रॅकसाठी वापरण्यात येतोय. ट्राफिकच्या गोंगाटात आणि प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकलेले रस्ते मोकळे करण्यासाठी सध्या बार्सिलोनामध्ये 'सुपरब्लॉक्स' ही योजना राबवण्यात येतेय. वाढत्या प्रदूषणामुळे धोक्यात येऊ घातलेले शेकडो जीव याद्वारे वाचवता येतील असं या शहरातील प्रशासक सांगत आहेत. ही योजना इतर शहरांसाठी एकप्रकारची 'ब्लू प्रिंट' असेल. आतापर्यंत बार्सिलोना शहरामध्ये फक्त सहा असे सुपरब्लॉक्स तयार करण्यात आले असले, तरी अशा शेकडो ब्लॉक्सची निर्मिती करण्याची योजना आहे. यामध्ये सध्या अस्तित्त्वात असणारे नऊ ब्लॉक्स एकत्र जोडून तयार झालेल्या शहराच्या भागामध्ये अत्यावश्यक वाहन वगळता इतर सर्व वाहनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. परवानगी असणारी वाहनंही या भागातून 10 किलोमीटर प्रती तासाच्या वेगमर्यादनेच चालू शकतात. या परिसरातल्या रहिवाशांच्या गाड्यांसाठी भूमिगत पार्किंग तयार करण्यात आलंय. याला काही रहिवाशांचा विरोध आहे. या लोकांना आपल्या गाड्या घराबाहेर पार्क करायच्या आहेत. किंवा हे असे लोक आहेत ज्यांचे या भागात उद्योग असून ट्राफिक थांबवल्याने आपल्या उद्योगावर परिणाम झाल्याचं त्यांना वाटतंय. सिएटलसारख्या इतर काही शहरांना मात्र ही संकल्पना आवडली असून ती अंमलात आणण्याचा विचार केला जातोय. "शहरातली 60% सार्वजनिक जागा ही गाड्यांनी व्यापलेली असते. तुम्ही जर याचं फेरवाटप केलं आणि विभागणी बदलली तर मग अशाही लोकांना वा घटकांना जागा मिळू शकते, ज्यांना आजवर ती मिळू शकली नव्हती," बार्सिलोनाच्या शहरीकरणासाठीच्या उपमहापौर जॅनेट सँझ यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. 'शहराचं रूप बदलायचं आहे' बार्सिलोनाला फक्त शहरातल्या ट्राफिकचच रूप बदलायचं नाही तर शहरातल्या लोकांविषयी जी माहिती गोळा करण्यात येते, ती देखील सुरक्षित ठेवायची आहे. शहरात विविध ठिकाणी असणारे सेन्सर्स, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि टेलिकॉम नेटवर्कद्वारे ही माहिती गोळा होत असते. यासाठीच बार्सिलोना शहराने बोर्डॉक्स, एडिनबर्ग, फ्लोरेन्स आणि मँचेस्टर या शहरांच्यासोबत एक योजना सुरू केलीय. यामध्ये नागरिकांविषयीची डिजिटल जगामध्ये गोळा करण्यात येणारी खासगी आणि इतर माहिती सार्वजनिक आणि व्यक्तिगत मालमत्ता यामध्ये विभाजित करण्यात येते. या माहितीचा वापर फक्त लोकांच्या हितासाठीच केला जाऊ शकतो. स्मार्टसिटी आणि 'स्मार्ट' लोक "टेक्नॉलॉजीचा वापर हा लोकांच्या सेवेसाठी, त्यांचं शहरातलं आयुष्य सुधारण्यासाठी करण्यात यायला हवा, यावर आमचा विश्वास आहे," शहराचे डिजीटल इनोव्हेशन कमिशनर मायकल डॉनल्डसन सांगतात. "एखादं शहर हे फक्त वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे स्मार्ट ठरत नाही. तर तिथे राहणारे नागरिक, त्यांचा अनुभव, त्यांचं ज्ञान यावरून ठरतं." "आम्ही कोणती माहिती गोळा करतो, कशी करतो आणि त्याचं काय करणार हे सांगणं गरजेचं आहे." ते म्हणतात. पुढच्या वर्षी बार्सिलोना शहराचं काऊन्सिल दोन पायलट प्रोजेक्टस सुरू करेल. यातला एक प्रकल्प रस्त्याचे पृष्ठभाग वापरून अपारंपरिक (शाश्वत) ऊर्जेची निर्मिती करण्याबद्दल असेल. तर शहरातल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मदतीसाठी टेक्नॉलॉजीचा वापर कसा करून घेता येईल याविषयी दुसरा प्रकल्प असेल. शहरामध्ये सर्व नागरिकांचा विचार केला जावा यासाठी गोळा करण्यात येणाऱ्या सगळ्या डेटाचं विश्लेषण होणं गरजेचं आहे. यामुळेच यापूर्वी महिला, एखाद्या वर्णाचे लोक, अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्ती अशा ज्या गटांकडे दुर्लक्ष झालं होतं त्यांच्याकडे लक्ष देणं शक्य होणार असल्याचं मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूटच्या सहाय्यक प्राध्यापक कॅथरिन डी'इग्नाझियो म्हणतात. "स्मार्ट सिटीचा विचार करताना लिंग, वर्ण वा वापराची सुलभता याविषयीचा विचार सर्वंकषपणे करण्यात आला नाही. आपण अशाप्रकारचे शहरांची आखणी करतो जिथे उच्चभ्रू श्वेतवर्णीय पुरुषांना आरामात वावरता येतं, पण इतरांचा तिथे विचार केला जात नाही." 'महिलांच्या समस्या सोडवण्याकडे लक्ष' बार्सिलोनामध्ये पंट 6 (Punt 6) नावाचा स्त्रीवादी शहर नियोजकांचा एक गट यासाठी काम करतोय. शहरातल्या ज्या भागांमध्ये महिला, लहान मुलं वा ज्येष्ठांना वावरण्यात अडचण येते तिथे काय करता येईल, यावर हा गट काम करतोय. उदाहरणार्थ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरणाऱ्यांमध्ये महिलांची संख्या जास्त आहे. "अनेकदा आपल्याला भेदभाव करायचा नसतो म्हणून आपण स्त्री आहे की तो पुरुष याकडे दुर्लक्ष करतो. पण हे चूक आहे. आम्ही अडचणी सोडवताना या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत नाही. आम्हाला सर्वांचा समावेश करणारी शहरं निर्माण करायची आहेत. अनेकदा कंपन्या शहरांकडे येऊन आपण काय काय करू शकतो, याविषयी सांगतात आणि कमी स्रोत असणारं सरकार त्यांना त्या गोष्टी करायला सांगतं. पण या टेक कंपन्या आणि शहराचं प्रशासन या दोन्हींमध्ये उच्चभ्रू, बहुतेकदा श्वेतवर्णीय पुरुष असतात. आणि इतर घटकांचा समावेश करून घेण्याकडे अनेकदा त्यांचा कल नसतो." डी'इग्नाझियो सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोणतंही शहर जेव्हा विस्तारतं तेव्हा वाहतुकीची कोंडी हा प्रश्न त्या शहरासमोर असतो. महाराष्ट्रातल्या मुंबई-पुणे-नागपूर या शहरांमध्ये ट्राफिक जॅम आणि पार्किंगचा प्रश्न नेहमी चर्चेत येतो.
text: पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री कुरेशी आणि भारताचे पंतप्रधान मोदी यवतमाळ परिसरातील अनेक विकासकामांचं ई-कोनशिला पद्धतीने नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केलं, तसंच अजनी (नागपूर)-पुणे या दोन शहरादरम्यान नव्याने सुरू झालेल्या 'हमसफर एक्सप्रेस'चे त्यांनी हिरवा झेंडा दाखवून उद्घाटन केलं. तत्पूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधानांचे नागपूर विमानतळावर स्वागत केलं. त्यानंतर पांढरकवड्यात बोलताना त्यांनी मराठीतून सांगितलं की "इथल्या लोकांना विशेषत: माता भगिनींना मला भेटायचंच होतं," असं . मोदींनी अनेकदा महाराष्ट्रात मराठी भाषेतून संवाद साधला होता. माऊंट एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या चंद्रपूरच्या मुलांचा आपल्या भाषणात उल्लेख केला. याआधी 'मन की बात' या कार्यक्रमातही त्यांनी या मुलांचं कौतुक केलं होतं. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 2022पर्यंत लोकांना घरं मिळतील. तसंच या घराची नोंदणी घरातल्या महिलेच्या नावावर व्हावी, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असंही मोदी यावेळी म्हणाले. त्यानंतर त्यांनी पुलवामामध्ये 14 फेब्रवारीच्या हल्ल्यात मरण पावलेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहिली. "तुमचा आक्रोश मी समजू शकतो. महाराष्ट्रातील शहिदांच्या कुटुंबांचं दु:ख मी समजू शकतो. माझ्या संवेदना त्यांच्याबरोबर आहेत," असं ते म्हणाले. "शहिदांचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही. दहशतवाद्यांनी कितीही लपण्याचा प्रयत्न केला तरी शिक्षा दिली जाईल. धीर धरा, जवानांवर विश्वास ठेवा. पुलवामाच्या गुन्हेगारांना कशी आणि केव्हा शिक्षा द्यायची याचा निर्णय जवानच घेतील," असं ते म्हणाले. "एक असा देश जो फाळणीनंतर जन्माला आला, जिथे दहशतवादाला आश्रय दिला जातो, आज दिवाळखोर होण्याचा मार्गावर आहे, तो दहशतवादाचा दुसरा मार्ग झाला आहे," अशी टीका नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानचं नाव न घेता केली. आम्ही जी विकासकामं करत आहोत त्यामागे अनेकांचं बलिदानसुद्धा आहे, असंही मोदी यावेळी म्हणाले. पाकिस्तानचं प्रत्युत्तर दरम्यान, पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी या पुलवामा हल्ल्याचा निषेध केला आहे. मात्र "कुठल्याही प्रकारचा हिंसाचार पाकिस्तान सरकारचा मार्ग कधीच नव्हता न असेल," असंही ते म्हणाले. पाकिस्तानच्या जियो न्यूजशी बोलताना ते म्हणाले, "ही दुःखद बाब आहे की या प्रकरणात कुठलाही तपास न करता भारताने थेट पाकिस्तानवर आरोप लावले आहेत. आरोप लावायला एक मिनिटही लागत नाही. तुम्ही आरोप लावला आणि तुमची जबाबदारी आमच्यावर ढकलून दिली." "पण आज जग याने प्रभावित होणार नाही. जगभरातून या घटनेचा निषेध करण्यात आला आहे आणि तो व्हायलाही हवा. जी जीवितहानी झाली आहे, ती कुणीही भरून नाही काढू शकत," असं ते म्हणाले. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांच्या वक्तव्याचा आधार घेत कुरेशी म्हणाले, "काश्मीरच्या बाबतीत भारतातूनही काही प्रश्न उपस्थित केले जातात, ज्याबद्दल फारूख अब्दुल्ला बोलले, की पाकिस्तानवर आरोप ठेवणं भारतासाठी सर्वांत सोपं आहे. अब्दुल्ला म्हणाले की आपण हेही पाहायला हवं की आपल्याकडे काय होतंय? मानवाधिकारांची पायमल्ली होतेय, छळ आणि बलात्कार होत आहेत. दररोज अंत्ययात्रा निघत आहेत. मग त्यावर अशी प्रतिक्रिया साहजिक नाहीये का?" कुरेशींनी मान्य केलं की काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उचलायला हवा, पण त्यांनी पुलवामा घटनेवर साशंकता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितलं की मॉस्कोमध्ये एका चर्चेदरम्यान त्यांनी रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना सांगितलं की भारतात सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी राजकीय लाभासाठी "असा काही खेळ" होणारच होता. कुरेशी म्हणाले की पंतप्रधान मोदींपुढे दोन पर्याय आहेत - "एक तर निवडणुका ध्यानात घेऊन जबाबदारीने वक्तव्य करा, आपली धोरणं आखा. किंवा, आपल्या देशातील दारिद्र्य आणि विकासाबद्दल विचार करा. पण हे शांतता आणि क्षेत्रात स्थैर्य प्रस्थापित झाल्याशिवाय होणार नाही." "आम्ही हेच म्हणतोय की जर या प्रकरणी काही पुरावे असतील तर नक्कीच पाकिस्तानलाही सांगा, जेणेकरून आम्ही तपासात सहकार्य करू आणि आरोपांची सत्यता तपासू. आम्हाला शांतता हवी आहे, दोन्ही देशांमधले संबंध ताणायला नको," असंही कुरेशी जियो न्यूजशी बोलताना म्हणाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"महाराष्ट्रातील शहिदांच्या कुटुंबांचं दु:ख मी समजू शकतो. त्यांचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही," अशा शब्दांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुलवामा हल्ल्यासंदर्भात यवतमाळ जवळील पांढरकवडा मध्ये भाष्य केलं. पाकिस्ताननेही या हल्ल्याचा निषेध केला असून भारताच्या आरोपांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
text: त्यातच काश्मीरमुळे हा तणाव आणखीच वाढला. भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्यात तणाव आधीपासून होताच. वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या संपूर्ण कार्यकाळात वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या आघाडीच्या पक्षांची मोट बांधून ठेवण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर होतं. असं असलं तरी भारताचं हित जपणारा नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा तयार करण्यात ते यशस्वी झाले. अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जन्म मध्यप्रदेशातील ग्वाल्हेरमध्ये 25 डिसेंबर 1924ला झाला. ग्वाल्हेरच्याच विक्टोरिया कॉलेज (आजच्या लक्ष्मी बाई कॉलेज) त्यांनी पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर कानपूरच्या DAV कॉलेजमधून राज्यशास्त्राची पदवी घेतली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काही वेळ पत्रकारिता आणि समाजकार्य केलं. स्वातंत्र्यानंतर ते भारतीय जनसंघाचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याजवळ गेले. ऐन तारुण्यात ते पहिल्यांदा 1957 साली लोकसभेवर निवडून गेले. म्हणून त्यांच्याकडे उगवतं नेतृत्व म्हणून बघण्यात येत होतं. 1975-77 या आणीबाणीच्या काळात जेव्हा भारतीय जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांना अटक झाली, तेव्हा त्यांच्यापैकी एक वायपेयी होते. जनसंघात अनेक राजकीय गट सामील झाले आणि त्यांनी जनता पार्टीची स्थापना केली. आणीबाणीनंतर हा पक्ष सत्तेवर सहभागी झाला. मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या केंद्र सरकारमध्ये ते परराष्ट्र मंत्री होते. परराष्ट्र मंत्री या नात्याने 1979 साली चीनला भेट दिली. ही भेट ऐतिहासिक ठरली. सोबतच, त्यांनी पाकिस्तानबरोबर संबंध सुधारण्यासाठीही प्रयत्न केले. परस्पराविरोधी गट भाजप हा हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून ओळखला जातो. 1984 साली जेव्हा इंदिरा गांधीनी अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात सैन्य पाठवलं, तेव्हा या कृतीला भाजपने पाठिंबा दिला होता. मात्र इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर शीखांविरुद्ध झालेल्या हिंसाचाराचा वाजपेयींनी तीव्र निषेध केला होता. 1980च्या दशकात सातत्याने भाजपमध्ये हिंदुत्ववादी नेत्यांची फळी तयार झाली. मुस्लिमांविरोधात 1992 साली झालेल्या दंगलीत 1,000 हून अधिक लोकांनी आपला जीव गमावला होता. 1996च्या निवडणुकीत खचलेल्या काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला आणि भाजप सगळ्यांत मोठा पक्ष म्हणून वर आला. इतर पक्षांशी तडजोड करून वाजपेयी यांना सरकार स्थापन केली खरी, पण संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यात त्यांना अपयश आलं आणि अवघ्या 13 दिवसांत त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. दोन वर्षानंतर त्यांना आघाडी स्थापन करण्यात यश आलं. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) असं त्या आघाडीचं नाव. अशा प्रकारे वाजपेयी पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. मात्र या आघाडीत असंख्य कुरबुरी होत्या. पण विरोधी पक्ष अपयशी ठरल्याने त्याचा फायदा या आघाडीला मिळाला आणि वाजपेयी सत्तेत पाच वर्षं टिकून राहिले. सशक्तीकरण सत्तेची सूत्र हाती घेतल्यावर काही आठवड्यांतच भारताने गुप्तपणे पाच अणू चाचण्या केल्या. वाजपेयींनी या चाचण्या केल्याची घोषणा केल्यामुळे भाजपचं स्थान बळकट होण्यासाठी हातभार लागला. त्यांनी घोषणा केली, "आमची अण्वस्त्रं ही फक्त समाजविघातक शक्तींना लगाम घालण्यासाठी आहेत." पण या चाचण्यांबद्दल जगभरात घबराट पसरली काही आणि त्यानंतर आठवड्यातच पाकिस्तानने अण्वस्त्र चाचण्या केल्या आणि . भारताच्या परराष्ट्र धोरणात काश्मीरचं कायमच अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दोन्ही देशांतील सैन्यात असलेला संघर्ष, तसंच काश्मीरमधील फुटीरवाद्यांमुळे हा वाद आणखीच चिघळला. या संपूर्ण काळात 17 विविध पक्षांची आघाडी टिकवण्यासाठी वाजपेयी सातत्याने संघर्ष करत होते. अखेर बहुमत मिळालं अणुचाचण्या झाल्यानंतर त्यांनी पाकिस्ताबरोबर तणाव मिटवण्यासाठी पराकोटीचे प्रयत्न केले. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याबरोबर शिखर परिषदेसाठी त्यांनी लाहोरपर्यंत बसने प्रवास केला. त्यावेळी हे दोघंही अत्यंत तणावाखाली होते. परस्परांबबद्दल विश्वास निर्माण करण्यासाठी उपाय योजले तरी काश्मीरचा प्रश्न सुटला नाही. 1999साली भाजपला बहुमत मिळाले आणि वाजपेयींनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख परवेज मुशर्रफ यांनी सत्ता उलथवल्यानंतर हा तणाव वाढला. डिसेंबर 1999 मध्ये पाकिस्तानच्या आतंकवाद्यांनी काठमांडूला जाणाऱ्या विमानाचं अपहरण करून अफगाणिस्तानला नेलं. या विमानाला लाहोरमध्ये इंधन भरण्यासाठी थांबू दिल्याचा आरोप पाकिस्तानवर होता. तणावाचा काळ 1999 साली कंदाहर विमान अपहरण प्रकरणी त्यांना काश्मिरी आतंकवाद्यांची सुटका करावी लागली. वाजपेयी कायमच खुल्या बाजारपेठेचे समर्थक होते. पण विविध कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीच्या निर्णयामुळे त्यांच्यावर विविध कामगार संघटना आणि सनदी अधिकाऱ्यांनी टीका केली होती. मात्र उच्च तंत्रज्ञान असलेल्या कंपन्यांमुळे भारत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक महासत्ता म्हणून उदयाला आला आणि त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला हातभार लागण्यास मदत झाली. पाकिस्तानबरोबर तणाव मात्र या काळातसुद्धा होताच. 2001 साली संसदेवर झालेल्या हल्ल्यात या तणावाची प्रचीती आली. या हल्ल्यातील बहुतांश हल्लेखोर पाकिस्तानी असल्याचं पोलिसांना आढळलं आणि वाजपेयींनी 50 लाखांचं सैन्य सीमेवर पाठवलं. हा तणाव पुढे दोन वर्षं होताच. त्यानंतर वाजपेयींनी पाकिस्तानबरोबर शांततेच्या वाटाघाटी सुरू होत्या. उच्चाधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठीसुद्धा सुरू झाल्या. तिबेट हा चीनचा भाग आहे असं सांगत त्यांनी चीनबरोबरचे संबंध दृढ केले. त्यामुळे चीनने भारतात गुंतवणूक वाढवण्यास सुरुवात केली. भाजपप्रणित आघाडी 2004 च्या निवडणुका जिंकतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला होता पण काँग्रसने त्यांचा पराभव केला. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आता एक वेगळ्या आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं होतं. 40 वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकीर्दीनंतर 2005 साली त्यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती पत्करली. अनेक राजकीय नेत्यांप्रमाणे वाजपेयींना सत्तेत टिकून राहण्यासाठी कुरबुरणाऱ्या आघाडीच्या पक्षांची मनधरणी करावी लागली. पण जेव्हा जेव्हा सीमावर्ती भागात जेव्हा बाहेरच्या देशांनी हल्ला केला आणि भारतीय समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा एक खंबीर नेता म्हणून ते उभे राहिले असं अनेकांचं मत आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात भारत एक अण्वस्त्र सज्ज देश म्हणून उदयाला आला. त्यामुळे पाकिस्तानबरोबर संबंध तणावपूर्ण होण्याची भीती होती.
text: मानवी हक्कांचं उल्लंघन, चीनने हाँगकाँगमध्ये लागू केलेला नवीन सुरक्षा कायदा, हेरगिरी अशा अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांत वाद होत आहेत. भविष्यात हे वाद वाढत राहिले तर जग दोन गटात विभागलं जाईल, असं सांगितलं जात आहे. दोन्ही देशांत नक्की काय घडतंय? हे जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ. हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अमेरिका आणि चीन यांच्यातला वाद हा केवळ व्यापारापर्यंतच मर्यादित राहिलेला नाही.
text: याआधी या हत्याकांड प्रकरणी नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयानं 6 दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. 1 जानेवारी 2013 रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातल्या सोनई इथं संदीप राज थनवार (वय 24), राहुल कंडारे (वय 26) आणि सचिन घारू (वय 23) या मेहतर समाजातील तीन युवकांची निर्घृण खून करण्यात आला होता. या प्रकरणात प्रकाश विश्वनाथ दरंदले, रमेश विश्वनाथ दरंदले, पोपट विश्वनाथ दरंदले, गणेश पोपट दरंदले, अशोक नवगिरे आणि संदीप कुऱ्हे या सहा जणांवर दोषारोप सिद्ध झाले होते. न्यायाधीश आर. आर. वैष्णव यांना नाशिकच्या सत्र न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या पैकी आरोपी पोपट विश्वनाथ दरंदले यांचा मृत्यू झाला आहे. जूनमध्ये नाशिक कारागृहात हृदयविकाराच्या झटक्यानं त्यांचा मृत्यू झाला आहे. नाशिक सेशन कोर्टाचे न्यायाधीश आर. आर. वैष्णव यांनी आरोपींना भारतीय दंडसंहिता ३०२ - हत्या करणे , २०१ - पुरावा नष्ट करणे , १२०ब - कट रचणे या कलमाअंतर्गत दोषी ठरवलं आणि हा महत्त्वपूर्ण न‍िकाल दिला होता. सर्व दोषी मराठा समाजातले असून एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. सुनावणीच्या वेळी कोर्टाबाहेर गर्दी जमली होती. दरंदले परिवारातील एक मुलगी नेवासा फाटा येथील एका कॉलेजमध्ये बी.एड.चं शिक्षण घेत होती. तिथंच सचिन, संदीप आणि राहुल सफाई कामगार म्हणून काम करत होते. यातील सचिन घारूसोबत तिचे प्रेमसंबंध जुळले, त्या रागातूनच हे हत्याकांड घडल्याचं कोर्टात सिद्ध झालं. हाही जणांना हत्या करणे, कटकारस्थान रचणे, पुराव्यांशी छेडछाड करणे कारणांसाठी ही शिक्षा झाली आहे. 'गोठलेल्या डोक्यानं केलेले खून' गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी सहाही दोषींना फाशीची शिक्षा द्यायला हवी असा युक्तिवाद केला होता. "या तिघांच्या हत्येने रामायणातील राक्षसांची आठवण आली. हा केवळ cold blooded murder नाही, तर frozen blooded murder (गोठलेल्या डोक्यानं केलेला खून)आहे," असा युक्तिवाद त्यांनी केला. हे खून जातीवादातून झाल्याचं कोर्टाने मान्य करत आरोपींना दोषी ठरवलं होतं. "आपल्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला म्हणून अशा पद्धतीनं झालेल्या हत्येचं समर्थन होऊ शकत नाही. अशा घटना रोखायच्या असतील तर दोषींना मृत्युदंडाच्या शिक्षेशिवाय पर्याय नाही," असं ते म्हणाले. "आपल्या देशात आजही जातिव्यवस्थेला महत्त्व दिलं जातं. जातीयवादातून अशा घटना घडत आहेत. सोनईतील हत्याकांड हे एकप्रकारचं 'ऑनर किलिंग' होतं. यापुढं अशाप्रकारची कृत्यं करण्याचं धाडस कुणाचं होऊ नये. म्हणून सहाही आरोपींना मृत्युदंड व्हावा," असं निकम म्हणाले. सोनई हत्याकांड 'दुर्मिळातील दुर्मीळ' सोनईतील तिहेरी हत्याकांड हे 'दुर्मिळातील दुर्मीळ' असल्याचं ते म्हणाले. त्यांच्या युक्तिवादातील काही मुद्दे असे. 1. मयत सचिन घारू याचे दरंदले परिवारातील एका मुलीवर प्रेम होतं. दोघांनी लग्न करायचे ठरवले होतं. त्यामुळं 15-20 दिवस आधी मुलीच्या नातेवाईकांनी सचिनला ठार मारण्याची धमकी दिली होती. 2. अशोक नवगिरे यानं संदीपला कामासाठी वस्तीवर बोलावलं. त्यानंतर संदीप 1 जानेवारी 2013 रोजी सकाळी दहा वाजता सचिन आणि राहुलसह कामासाठी बाहेर पडला. 3. सकाळी 10 ते दुपारी 3.30पर्यंत तिघं वस्तीवरच काम करत होते साक्षी आणि कॉल रेकॉर्डसवरून सिद्ध होतं. दुपारी 3.30 ते रात्री आठ दरम्यान तिघांची हत्या झाली. 4. रात्री आठ वाजता पोपट दरंदले आणि अशोक नवगिरे यांनी आपल्या सेप्टिक टँकमध्ये पडून सफाई कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची तक्रार पोलिस स्टेशनला दिली. त्यामुळं दोषींनी खोटा पुरावा तयार करण्याचा प्रयत्न केला. सोनईतील हत्याकांड थंड डोक्यानं झालं आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. 5. कोर्टात साक्ष देताना मुलगी फितूर झाली. परिस्थितीजन्य पुराव्यांनी तिचे सचिनसोबतचे नाते सिद्ध झाले. घटनेच्या दुसऱ्याच दिवसापासून तिनं कॉलेज सोडलं आणि वर्गशिक्षिकेला घरी प्रॉब्लेम झाला आहे इतकंच सांगितलं. पण त्याविषयी न्यायालयानं विचारल्यावर तिला कारण सांगता आलं नाही. 6. दोषींचा सचिनवर कमालीचा राग होता. त्यांनी सचिनला केवळ मारलं नाही, तर त्याच्या शरीराचे आठ तुकडे केले. कोणी साक्षीदार राहू नये, म्हणून संदीप आणि राहुल या दोघांनाही मारण्यात आलं. 7. मृत शरीराची विटंबना करणं हा वेगळा गुन्हा ठरू शकतो. 8. दोषींना कुठला मानसिक आजार नाही. कुणा अन्य व्यक्तीच्या दबावाखाली येऊन त्यांनी हे कृत्य केलेलं नाही. 9. ज्या पद्धतीनं तिघांना मारण्यात आलं, ते पाहता आरोपींचं वयाचा मुद्दा ग्राह्य धरला जाऊ नये. त्यांनी अत्यंत कौशल्यानं आणि विचारपूर्वक खून केले आहेत आणि कोर्टाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 10. दोषी ठरवण्यात आल्यावर कोर्टातलं त्यांचं वर्तन आक्रमक होतं. त्यांचं पुनर्वसन होईल अशीही कोणती शक्यता नाही. दोषींच्या वकिलांचा युक्तिवाद सोनई हत्याकांडातील आरोपींना केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे दोषी ठरवण्यात आलं आहे. गेली पाच वर्ष हे सर्व जण कारागृहांत आहेत याचा विचार केला जावा असं दोषींच्या वकिलांनी म्हटलं होतं. मुलीचे वडील आणि आरोपी पोपट दरंदलेचं वय साठ वर्ष आहे आणि मुलीचा भाऊ गणेश दरंदले अवघ्या 22 वर्षांचा आहे, त्यामुळं त्यांची शिक्षा कमी व्हावी, युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला होता. पण कोर्टानं हा युक्तिवाद फेटाळला. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलेल्या अहमदनगरच्या सोनई तिहेरी हत्याकांडप्रकरणी सहापैकी पाच आरोपींची फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. या हत्याकांडातील दुसरा आरोपी अशोक नवगिरेची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
text: ही घोषणा शिवसेनेसाठीही राजकीयदृष्ट्या ऐतिहासिक आहे. 1966 मध्ये शिवसेनेच्या स्थापनेपासून ठाकरे कुटुंबातील कुणीही निवडणुकीच्या रिंगणात स्वतः उतरलं नव्हतं. ठाकरे कुटुंबीय निवडणूक लढवत नसल्यावरून विरोधक अनेकवेळा टीकाही करायचे. पण आता एक वेगळं चित्र आगामी निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे. YouTube पोस्ट समाप्त, 1 "ठाकरे परिवारातला कुणी निवडणूक लढवणार नाही, हे जरी सत्य असलं तरी, इतिहास घडवताना कधीकधी नियम बाजूला ठेवावे लागतात. बाळासाहेबांनाही वाटायचं की समाजकारण व्यवस्थित करायचं असेल तर राजकारणाच्या खवळत्या समुद्रात स्वतःच उतरावं लागेल," असं शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत शिवसेनेच्या विजय संकल्प मेळाव्यात आदित्य यांच्या घोषणेनंतर म्हणाले. आधी आपल्या जनआशीर्वाद यात्रेद्वारे महाराष्ट्राचा दौरा करणारे आदित्य हे मुंबईच्या वरळी मतदारसंघात निवडणूक लढवणार आहेत. शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनच मुंबई हाच पक्षाचा बालेकिल्ला राहिला आहे. गेल्या 20 वर्षांपेक्षाही अधिक काळापासून मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचीच सत्ता आहे. मुंबई तसंच कोकण पट्ट्यातूनच शिवसेनेचे जास्तीत जास्त आमदार निवडून येत असल्याची आतापर्यंतची आकडेवारी आहे. मग वरळीचीच निवड का? आदित्य ठाकरे यांच्या निवडणुकीच्या रिंगणात पदार्पणासाठी शिवसेनेने सेफ गेम खेळत वरळी विधानसभा मतदारसंघाचीच निवड केली. 2014 साली इथून शिवसेनेचे सुनील शिंदे विजयी झाले होते. 2009 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सचिन अहिर यांनी वरळीचे प्रतिनिधित्व केले होते. हेच सचिन अहिर आता शिवसेनेत सामिल झाले आहेत. तसंच 1990, 1995, 1999, 2004 अशा सलग चार वेळा शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते दत्ताजी नलावडे या मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यामुळे हा मतदारसंघ शिवसेनेला सुरक्षित वाटत असल्याने आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी या मतदारसंघाची निवड करण्यात आली असावी. सचिन अहिर यांच्यासोबत आदित्य ठाकरे मुंबईतील वरिष्ठ पत्रकार आणि "बाळ ठाकरे अॅंड द राईज ऑफ द शिवसेना" पुस्तकाचे लेखक वैभव पुरंदरे यांच्या मते, "आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी शिवसेना साहजिकच सुरक्षित मतदारसंघाची चाचपणी करणार, यात शंका नाही. त्यामुळेच वरळीचा विचार केला गेला असावा." "युती होवो किंवा न होवो, या मतदारसंघात आदित्य यांना उभं करायचं याची तयारी शिवसेनेने पूर्वीपासूनच केली होती. या भागात शिवसेनेचं कामही चांगलं आहे. इथली यंग ब्रिगेड शिवसेनेच्या पाठीशी असल्यामुळेच या मतदारसंघाची निवड करण्यात आली. इथून आदित्य चांगल्या मताधिक्याने निवडून येऊ शकतात," असं मुंबई 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे सहयोगी संपादक संजय व्हनमाने यांनी सांगितलं. वरळी विधानसभा मतदारसंघ म्हणजे महाराष्ट्राची छोटी आवृत्ती असल्याचं संजय व्हनमाने सांगतात. "वरळीमध्ये गिरण्या आणि गिरणी कामगारांच्या चाळी मोठ्या प्रमाणावर होत्या. या परिसराला एकेकाळी गिरणगावही म्हणलं जायचं. गिरण्या बंद पडल्यानंतर वरळीमध्ये टोलेजंग इमारती, 5 स्टार हॉटेल्स, मल्टीप्लेक्स उभे राहिले आणि पुढच्या काळात या परिसराचा चेहरामोहरा बदलून गेला." "वरळीमध्ये मोठमोठ्या चाळी आहेत. रेसकोर्स,ऑर्थर रोड जेल आहे, सर्वांत मोठा धोबीघाट आहे. महाराष्ट्रातल्या सर्वच भागातील लोक या ठिकाणी वास्तव्याला आहेत. गुजरातमधले अनेक नागरिक याठिकाणी राहायला आले आहेत. संमिश्र स्वरूपाची मतदारसंख्या या भागात पाहायला मिळते," असं ते पुढे सांगतात. "सीताराम, मोरारजी, मफतलाल, डॉन मिल यासारख्या अनेक गिरण्या या मतदारसंघात आणि आजुबाजूला आहेत. मध्यंतरी संपामुळे अनेक गिरण्या बंद पडल्या आणि इथले बरेच मतदार उपनगरात, कल्याण-डोंबिवलीकडे वळले. पण तरीसुद्धा मराठी मतदारच या भागात महत्त्वाचा मानला जातो," असं संजय व्हनमाने सांगतात. मतदारसंघातील प्रश्न कोणते ? "बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास आणि कोस्टल रोडला मच्छिमारांचा विरोध, हे दोन प्रमुख प्रश्न वरळी मतदारसंघात आहेत. त्याशिवाय मुंबईतील इतर मतदारसंघातील समस्यांप्रमाणेच इथेही समस्या आहेत," असंही संजय व्हनमाने सांगतात. निवडणुकीवर परिणाम काय? आदित्य ठाकरे यांचा वरळी मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय शिवसैनिकांमध्ये उत्साह निर्माण करणारा ठरू शकतो, असं राजकीय विश्लेषक संतोष प्रधान सांगतात. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना मानणारा एक वर्ग आधीपासूनच आहे. आदित्य ठाकरे यांची उमेदवारी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य निर्माण करेल. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात यामुळे जास्त काही बदल घडणार नसल्याचं प्रधान यांना वाटतं. "शिवसेनेत बऱ्याच वर्षांपासून काम करणारे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते आहेत. शिवसेनेत नवं नेतृत्व आदित्य ठाकरे यांच्या स्वरूपात पुढे येईल. या निवडणुकीच्या माध्यमातून त्यांचं नेतृत्व प्रस्थापित केलं जात आहे. त्यांच्या या निर्णयाचं स्वागत करण्यात येत असलं तरी वर्षानुवर्षं काम करणाऱ्या काही नेत्यांना हा निर्णय निराश करू शकतो. सत्ता मिळाल्यानंतर नव्या आदित्य ठाकरेंचं नेतृत्व नेत्यांना मान्य करावं लागेल," असंही ते सांगतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार यांना विधिमंडळ नेते बनवल्यानंतर अनेक प्रस्थापित नेत्यांच्या ते पचनी पडलं नव्हतं. अशीच परिस्थिती शिवसेनेत निर्माण होऊ शकते, असं प्रधान सांगतात. सुनील शिंदे काय करतील? "वरळीचे विद्यमान आमदार असलेले सुनील शिंदे आपली जागा आदित्य ठाकरे यांना देणार आहेत. त्यांना विधान परिषद अथवा इतर एखादं मोठं पद देऊन समाधानी करण्यात येईल," असं संजय व्हनमाने सांगतात. आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत सुनील शिंदे ते सांगतात, "सुनील शिंदे हे हाडाचे शिवसैनिक म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी नगरसेवक पदापासून आमदारकीपर्यंत मजल मारली आहे. अनेक कार्यक्रमातं ते आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत हिरीरीने सहभागी होतात. सुनील शिंदे बंडखोरी करण्याची कोणतीही शक्यता नाही." वरळी मतदारसंघातील गेल्या तीन निवडणुका हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अखेर युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा केली.
text: अर्णब गोस्वामी यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्याखाली अटक झाली आहे. आयपीसीच्या कलम 306 आणि कलम 34 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. आयपीसी कलम 306 आणि कलम 34 काय आहे? भारतीय दंड संहिता म्हणजेच आयपीसीमध्ये आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तीसाठी कलम 306 ची तरतूद करण्यात आली आहे. आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात हे कलम लावण्यात येतं. अन्वय नाईक या इंटिरियर डिझायनरने आत्महत्या केली आणि त्यासाठी त्यांना अर्णब गोस्वामी आणि इतर दोघांनी प्रवृत्त केलं, असं सांगण्यात आलं आहे. अन्वय नाईक यांनी आत्महत्येपूर्वी एक चिठ्ठी लिहिली आहे. अर्णब गोस्वामी आणि सोबतच फिरोज शेख आणि नितेश सारदा यांनी आपले कामाचे 5 कोटी 40 लाख रुपये थकवले आणि म्हणून आपण आणि आपली आई आत्महत्या करत असल्याचं त्यांनी या चिठ्ठीत लिहिलं आहे. याच सुसाईड नोटच्या आधारे अर्णब गोस्वामी यांच्यावर 306 कलम लावण्यात आलं आहे. एखाद्याने आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केलं हे कधी मानलं जाईल, याची स्वतंत्र्य व्याख्या आयपीसीच्या सेक्शन 107 मध्ये करण्यात आली आहे. या सेक्शन 107 मध्ये तीन गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. पहिली बाब म्हणजे एखाद्याने आत्महत्येसाठी जाणीवपूर्वक मदत केली असेल. उदाहरणार्थ-आत्महत्या करण्यासाठी जाणीवपूर्वक दोर देणे, खुर्ची देणे, रॉकेल/पेट्रोल ओतणे, काडेपेटी देणे वगैरे. दुसरी बाब म्हणजे आत्महत्येच्या कटात सहभागी असणे आणि तिसरी बाब म्हणजे आत्महत्येस थेट प्रवृत्त करणे. या तीनपैकी कुठल्याही प्रकारे एखादी व्यक्ती कुणाच्या आत्महत्येसाठी जबाबदार असल्यास तिच्याविरोधात कलम 306 लावलं जाऊ शकतं. गुन्हा सिद्ध झाल्यास 10 वर्ष तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद कायद्‌यात आहे. या कलमांतर्गत पोलीस अटक वॉरंटशिवाय एखाद्याला अटक करू शकतात. मात्र, या प्रकरणात जामीन देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. पोलिसांना नाही. एखादा आरोपी इतर कुणासोबत मिळून सामान्य हेतूने गुन्हा करतो, तेव्हा त्या व्यक्तीवर कलम 34 अंतर्गत कारवाई होते. या प्रकरणात अर्णबबरोबर इतरही दोन आरोपी आहेत. मृत्यूपूर्वी दिलेली जबानी सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे वकील दीपक आनंद सांगतात, "कलम 306 ची बहुतांश प्रकरणं हुंडाविरोधी कायद्यात लावतात. मात्र, एखाद्या व्यक्तीने आयुष्यात कधी शिवी ऐकली नाही आणि अशा व्यक्तीला कुणीतरी शिवी दिली म्हणून त्याने आत्महत्या केली असेल तर अशावेळी शिवी देणाऱ्या व्यक्तीविरोधात कलम 306 लावण्यात येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये यावर तपशीलवार लिहिलं आहे. मात्र, एखादी व्यक्ती रोज कुणाचा मानसिक छळ करत असेल, शारीरिक छळ करत असेल. या त्रासामुळे कुणी आत्महत्या करत असेल तर मात्र, छळणाऱ्या व्यक्तीविरोधात कलम 306 अंतर्गत कारवाई करता येते." वकील दीपक आनंद पुढे सांगतात, "कलम 306 लावण्यासाठी जबानीची गरज असते. सामान्यपणे मरणाऱ्याच्या शेवटच्या शब्दांना 'डाईंग डिक्लेरेशन' मानलं जातं. डाईंग डिक्लेरेशन म्हणजे मरणापूर्वी दिलेला जबाब. या कलमात असे जबाब फार महत्त्वाचे असतात." अर्णब गोस्वामी प्रकरणातही अन्वय नाईक यांच्या सुसाईड नोटला 'डाईंग डिक्लेरेशन' मानूनच कारवाई करण्यात आल्याचं रायगड पोलिसांचं म्हणणं आहे. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी हे डाईंग डिक्लेरेशन? या प्रश्नाचं उत्तर देताना वकील दीपक आनंद म्हणतात, "भारतीय पुरावा कायद्याच्या सेक्शन 32 अंतर्गत आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी डाईंग डिक्लेरेशन मानलं जातं. मात्र, त्यातही काही अटी आहेत. मरणाऱ्याची परिस्थिती कशी होती, चिठ्ठीत त्याने काय लिहिलं, ज्याचं नाव चिठ्ठीत आहे त्यामागचं कारण किती ठोस आहे, आत्महत्या हा एकमेव पर्याय उरला होता का, सुसाईड नोटचा कंटेट काय आहे? अशा अनेक बाबी तपासल्या जातात." दीपक आनंद सांगतात, "अर्णब गोस्वामी अटक प्रकरणातही अन्वय नाईक यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत काय म्हटलं, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे, तसंच थकवलेली रक्कम मिळवण्यासाठी त्यांनी कोण-कोणते उपाय केले होते, हेसुद्धा बघावं लागेल." "थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी कायद्यात रिकव्हरी केस दाखल करण्याची तरतूद आहे. अन्वय नाईक यांनी रिकव्हरी केस फाईल केली की नाही, याची माहिती मला नाही. तशी केस त्यांनी दाखल केली असेल तर त्यांना कोणत्या अडचणी आल्या, हेही बघावं लागेल. पोलीस या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तपासतील." "अर्णब यांनी अन्वय नाईक यांचा छळ कसा केला, त्यांना कसा त्रास दिला, हेसुद्धा पोलिसांना शोधावं लागेल आणि त्याचे पुरावे गोळा करावे लागतील. धमकावलं, गुंड पाठवले, काय-काय केलं? अर्णब यांनी अन्वय नाईक यांना एवढा त्रास दिला का की अन्वय यांच्यापुढे आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. हे सर्व तपशील अजून पुढे यायचे आहेत. पोलिसांनी या सर्व बाबी सविस्तरपणे न्यायालयात सादर कराव्या लागतील. या प्रश्नांची ठोस उत्तर आणि ठोस पुरावे हाती लागल्यावरच अर्णबला या प्रकरणी शिक्षा होऊ शकते." बंद करण्यात आलेली केस पुन्हा उघडता येते का? अर्णब गोस्वामी प्रकरणात आणखी एक बाब महत्त्वाची आहे. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाचा एकदा तपास झालेला आहे. त्या तपासानंतर 2019 मध्ये रायगड पोलिसांनी ही केस बंद केली होती. केस बंद करण्यासाठी पोलिसांनी दाखल केलेला A समरी अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मंजूरही केला होता. अशा बंद झालेल्या प्रकरणात पोलिसांच्या हाती काही पुरावे लागले तर पोलिसांना न्यायालयात जाऊन प्रकरण पुन्हा उघडण्याची परवानगी घ्यावी लागते, असं कायदा म्हणतो. न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यावरच केस पुन्हा उघडता येते. बुधवारी (4 नोव्हेंबर) अलिबाग न्यायालयाने पोलिसांना हा प्रश्न विचारलासुद्धा होता. अर्णब गोस्वामींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावताना जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जी कोर्ट ऑर्डर काढली त्यात, 'हे प्रकरण बंद करण्याची पोलिसांची विनंती कोर्टाने मान्य केली होती. मात्र, केस पुन्हा उघडण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी मागितली नाही. मागच्या रिपोर्टला कुठल्याच न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं नाही. केवळ एक पत्र लिहून या प्रकरणाचा नव्याने तपास सुरू करणार असल्याचं न्यायालयाला कळवण्यात आलं', असं म्हटलं आहे. वकील दीपक आनंद यांच्या मते अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडून नव्याने तपास करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेण्यात आली नसेल तर या प्रकरणाचा आधारच चुकीचा ठरवला जाऊ शकतो आणि म्हणूच या प्रकरणात ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक झाली आणि देशभरात त्यावर चर्चा सुरू झाली. कुणाला ही अटक कायदेशीर वाटतेय तर कुणाला बेकायदेशीर. मात्र, ज्या कायद्यांतर्गत त्यांना अटक झाली तो कायदा काय आहे? त्यात काय म्हटलेलं आहे?
text: मुंबईत १५ ऑगस्टला या हम्बोल्ट जातीच्या पेंग्विनच्या पिल्लाचा जन्म झाला. हे अंडं काही साध्या-सुध्या पक्ष्याचं नव्हतं. तर, हम्बोल्ट जातीच्या 'फ्लिपर' या पेंग्विन मादीनं 40 दिवसांपूर्वी दिलेलं हे अंडं होतं. गेल्या बुधवारी संध्याकाळी 6 वाजता या अंड्याला पहिल्यांदा तडा गेला. साहाजिकच सर्वांची उत्सुकता ताणली गेली होती. बुधवारीच अवघ्या दोन तासांत म्हणजे बरोबर 8 वाजून 2 मिनिटांनी अंड्यातील पिल्लू धडपड करत बाहेर आलं. पाहा व्हीडिओ : मुंबईत पेग्विंनच्या पिलाचं 'क्यॅह्यॅ' पेंग्विनने भारतात जन्म घेण्याची ही पहिलीच घटना होती. उद्यानातला नर पेंग्विन 'मोल्ट' आणि मादी पेंग्विन 'फ्लिपर' यांचं हे नवजात पिल्लू. दोन वर्षांपूर्वी दक्षिण कोरियाच्या सोलमधून भारतात मुंबईच्या भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणी संग्रहालयात (राणीची बाग) पहिल्यांदाच तीन नर आणि पाच मादी पेंग्विन दाखल झाल्या. तेव्हापासून काळ्या कोटवाल्या या परदेशी पाहुण्यांना पाहण्यासाठी प्राणी संग्रहालयात पर्यटक तुफान गर्दी करत आहेत. भारतात दाखल झाल्याच्या अवघ्या दीड वर्षांतच अतिशय लोभसवाण्या हम्बोल्ट पेंग्विनपैकी मादी फ्लिपरने 5 जुलै रोजी अंडे दिले होते. अंड्यातून पिल्लू बाहेर पडण्याची प्रक्रिया 40 दिवसांची असते. या चाळीस दिवसांच्या काळात मादी फ्लिपर आणि नर मोल्ट आळीपाळीनं अंडं उबण्यासाठीची जबाबदारी घेतात. दहा दिवसांपूर्वी तर मादी फ्लिपर सलग 48 तास अंड्यावर बसून होती. ही माहिती वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणीसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. संजय त्रिपाठी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. हम्बोल्ट जातीचे पेंग्विन 15 ऑगस्टला सायंकाळी पिलाचा जन्म झाल्यानंतर डॉक्टरांची टीम रात्रभर पिलावर लक्ष ठेवून होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास म्हणजे जवळपास बारा तासांनंतर डॉक्टरांनी नवजात पिलाला स्पर्श केला. सुदृढ पिल्लू "पेंग्विन भारतात दाखल होऊन अवघी दोन वर्षंच झाली आहेत. साधारणपणे नव्या हवामानाशी आणि जागेशी जुळवून घ्यायला त्यांना बराच कालावधी जावा लागतो. परंतु भारतात दाखल झालेल्या या पेंग्विनने अवघ्या दोन वर्षांच्या आतच अंडं दिलं. ही जगातील एकमेव घटना आहे," असा दावा डॉ. त्रिपाठी करतात. पेंग्विन साधारणपणे वर्षांतून दोन वेळा आणि एकदा दोन अंडी देतात. पण फ्लिपर आणि मोल्ट यांनी एकच अंड दिलं आहे. नर-मादीच्या जोडीपैकी मादी फ्लिपर ही साडेचार वर्षांची असून नर मोल्ट हा तीन वर्षांचा आहे. इतक्या कमी वयात त्यांच्यात समागम झाल्यानं एकच अंडं दिलं गेलं असल्याचा डॉक्टरांचा अंदाज आहे. पेंग्विनच्या नवजात पिल्लाचं वजन हे 60 ग्रॅमच्या आसपास असतं. पण भारतात जन्मलेल्या पेंग्विनच्या पहिल्याच पिल्लाचं वजन हे 75 ग्रॅम असून उंची 12 ते 15 सेंटीमीटर इतकी आहे. पिल्लाचे लिंग आठवड्याभराने कळणार भारतात जन्मलेल्या पेंग्विनच्या नवजात पिल्लानं अद्याप डोळे उघडलेले नाहीत. त्यासाठी दोन-तीन दिवसांचा कालावधी जाईल. अंड्यातून बाहेर आल्यावर लहानग्या पेंग्विनने मात्र 'क्यॅह्यॅ' करत आपल्या अस्तित्वाची जाणीव सर्वांना करून दिली. पेंग्विनच्या पहिल्याच पिल्लाचं वजन हे 75 ग्रॅम असून उंची 12 ते 15 सेंटीमीटर इतकी आहे. पिल्लाचं लिंग अजून कळलं नसून गुणसूत्र चाचणीनंतरच पिल्लू नर आहे की मादी हे स्पष्ट होईल. त्यासाठी बंगळुरू येथील लॅबमध्ये सॅम्पल पाठवले जाणार आहेत. त्यानंतरच पिलाचं नामकरण केलं जाईल, अशी माहिती डॉ. त्रिपाठी यांनी दिली. तीन महिन्यानंतर दर्शन भारतात जन्मलेल्या पहिल्या पेंग्विगची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि ते पाहण्यासाठी दुसऱ्या दिवसापासून पर्यटकांनी गर्दी करायला सुरुवात केली आहे. पण पुढील तीन महिने पिल्लू त्याचे आईवडील फ्लिपर आणि मोल्ट यांच्यासोबतच असेल. राणीच्या बागेतील सर्व पेंग्विनना दिवसाला साडेचारशे ते पाचशे ग्रॅमच्या आसपास आहार दिला जातो. त्यामध्ये चार ते पाच प्रकारचे मासे असतात. ते वाशीवरून आणले जातात. पण नवजात पिल्लाला कुठलंही बाहेरचं अन्न दिलं जाणार नाही. मासे खाऊन त्याच्या पचनानंतर शरीरात निर्माण झालेला चोथा बाहेर काढून फ्लिपर आपल्या पिल्लाला भरवेल आणि तोच पिल्लाचा आहार असेल. हम्बोल्ट जातीचे पेंग्विन पिल्लाला पिसं येऊन पोहण्याची शारीरिक क्षमता विकसित होण्यासाठी अडीच ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतरच पिल्लाला इतर पेंग्विनसोबत मुक्तसंचार करण्यासाठी सोडले जाईल आणि तेव्हाच पर्यटकांनाही त्याचं दर्शन घडेल. जन्माची कहाणी माहितीपटाद्वारे उलगडणार? चाळीस दिवसापूर्वी मादी फ्लिपरने अंडं दिलेल्या घरट्यात चोवीस तास निरीक्षण करणारे कॅमेरे बसवण्यात आले होते. त्यामुळे अंडं दिल्यापासून ते जन्मापर्यंतचे संपूर्ण चित्रण राणीबाग प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. त्याचाच वापर करून भारतातील पहिल्या पेंग्विनची जन्मकहाणी सांगणारा माहितीपट बनवण्याचा विचार करू, असं डॉ. संजय त्रिपाठी म्हणाले. पेंग्विनसाठी सर्वोत्तम सुविधा भारतात दाखल झालेल्या पेंग्विनसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 'असोसिएशन्स ऑफ झू अॅन्ड अॅक्वेरियम' यांनी पेंग्विगची काळजी घेण्यासाठी तयार केलेल्या मॅन्युअलमधील मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन केलं जात असल्याचं डॉ. त्रिपाठींनी स्पष्ट केलं. फ्लिपर मादी आणि मोल्ट या नराचं हे पिल्लू आहे. फ्लिपरने अंडं दिल्यापासून डॉ. मधुमिता काळे, डॉ. नेहा शाह आणि डॉ. गोविंद मंगनाळे यांच्यासह प्राणी संग्रहालयातील तीन कर्मचारी तीन शिफ्टमध्ये अंड्याची देखरेख करत होते. सर्व डॉक्टर कायम त्यांच्या अमेरिकेतील सल्लागारांच्या संपर्कात होते आणि संदर्भ पुस्तकांमधून आवश्यक माहिती मिळवत होते. अंड्यासाठी अतिदक्षता विभाग एवढंच नव्हे तर कोणत्याही कारणास्तव नर आणि मादीने अंड्याकडे दुर्लक्ष केल्यास तातडीची उपाययोजना म्हणून अतिदक्षता विभागाचीही उभारणी करून ठेवण्यात आलेली होती. पेंग्विनच्या भारतातील आगमनावरून प्रचंड वादळ उठलं होतं. मुंबईचे उष्ण हवामान त्यांना सहन होणार नाही, अशी टीका त्यावेळी करण्यात आली होती. त्यानंतर तीन महिन्यांच्या काळातच या पक्ष्यांमधील सर्वांत तरुण मादीचा एन्रोफ्लाक्सोसिन या जिवाणूंचा संसर्ग झाल्याने मृत्यू झाला होता. दोन वर्षांपासून टीकेला सामोरं गेल्यानंतर आणि दिवसरात्र घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या उपाययोजनांनंतर पेंग्विनच्या जन्माने प्राणी संग्रहालयात आनंदाचं वातावरण आहे. आता मुंबईकरांना प्रतीक्षा आहे ती नवजात पेंग्विनच्या प्रत्यक्ष दर्शनाची. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	15 ऑगस्टची स्वातंत्र्यदिनाची सायंकाळ. मुंबईत नेहमीची धावपळ सुरू होती. पण, इथल्या भायखळ्यात सुरू असलेली प्राण्यांच्या डॉक्टरांची धावपळ जरा खासच होती. खासपेक्षा ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. कारण, इथल्या मुंबई महानगर पालिकेच्या वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानात एका अंडयाला तडा गेला होता.
text: या विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर आपल्या संपत्तीचा एक मोठा भाग त्यासाठी दान करणारे मोहम्मद अली जिन्ना त्याकाळातले एकमेव नेते होते. अलीगढ विद्यापीठाला दान केली संपत्ती स्वातंत्र्यपूर्व भारतातल्या श्रीमंत लोकांपैकी एक आणि तरीही कंजूस म्हणून जिन्ना प्रसिद्ध होते. पण, त्यांनी जवळपास त्यांची सगळी संपत्ती अलीगढ विद्यापीठ तसंच पाकिस्तानातल्या पेशावरमधल्या इस्लामिया कॉलेज आणि कराचीमधल्या सिंध मदरेसातुल यांना दान केली होती. शालेय विद्यार्थी असताना फार थोडा काळ सिंध मदरेसातुल इथं ते शिकायला होते. या शाळेव्यतिरिक्त वर उल्लेखलेल्या कोणत्याही शिक्षणसंस्थेत शिकायला नसतानाही त्यांनी आपली संपत्ती त्यांना दान केली. तसंच, या शिक्षणसंस्थांना संपत्ती देण्याचा निर्णय त्यांनी पाकिस्तानची निर्मिती होण्याच्या 8 वर्षं आधी म्हणजे 30 मे 1939 लाच घेतला होता. जेव्हा स्वतंत्र पाकिस्तानची त्यांची मागणी वाढत गेली तेव्हा भारतातल्या अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाला आपली संपत्ती देण्याचा निर्णय त्यांनी मागे घेतला नाही. ब्रिटीश राज्याचे कट्टर विरोधक जिन्नाची संपत्ती हीच केवळ भारतासाठी भेट नव्हती. ते खूप लाजाळू आणि आदर्शवादी व्यक्ती होते आणि आपल्या उच्च राहणीमानासह बॅरीस्टरच्या रुपात मुंबईत आल्यानंतर ते एक प्रेरणादायी नेते बनले असं सरोजिनी नायडू यांनी त्यांच्याबद्दल म्हटलं होतं. ते आपल्या योग्यतेनं आणि मेहनीतनं वकिलीच्या पेशात शीर्षस्थानी पोहोचले होते. अशावेळी दारू पिऊन आपला वेळ व्यतित करण्याऐवजी सार्वजनिक जीवनात त्यांना आपला वेळ घालयावयचा होता. संसद किंवा संसदेबाहेर "ब्रिटीश राज्याचे कट्टर विरोधक" या रुपातच जिन्ना वावरत असत. त्यामुळे ते कार्यालयात आणि कार्यालयाबाहेर शेकडो तरुणांना राजकारणात सक्रिय होण्याचा सल्ला देत असत. तत्कालीन कायदे तज्ज्ञ एमसी चगला त्यांना बाँबेचे 'अनभिषिक्त सम्राट' म्हणत असत. जिन्ना यांना 'मुस्लीम गोखले' व्हायचं होतं उदारमतवादी गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी अनेकांना वैभवसंपन्न आयुष्य सोडून राजकारणात येण्यासाठी प्रेरित केलं होतं. गोखले यांना जिन्ना यांच्या खरेपणाबद्दल तसंच ते सर्व संप्रदायांबद्दल पूर्वग्रह बाळगणार नाहीत, याची खात्री होती. गोखले यांच्या सल्ल्यानेच जिन्ना मुस्लीम लीगमध्ये सहभागी झाले होते. पण, मुस्लीम लीग आणि मुस्लिमांबद्दल निष्ठा दाखवताना ती राष्ट्राच्या आड येणार नाही ही अट मात्र त्यांना गोखले यांनी घातली होती. जिन्नांचं मुस्लीम गोखले बनण्याचं स्वप्न होतं. जेव्हा 1916 मध्ये काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगला त्यांनी स्वराज्याची मागणी करण्यासाठी एकत्र येण्यासाठी सक्षम केलं तेव्हा त्यांचं हे स्वप्न पूर्ण होईल असं वाटतही होतं. पण चार वर्षांतच त्यांचं हे स्वप्न तुटलं. कारण, उतावीळपणा करत महात्मा गांधींनी असहकार आंदोलनाला सुरुवात केली आणि जिन्नांनी त्याचा विरोध केला. कारण, यातून अराजकता आणि हिंसा पसरेल अशी जिन्नांना भीती होती. मात्र, या विरोधानंतर त्यांना काँग्रेसमधून बाहरेचा रस्ता दाखवण्यात आला. हिंदू-मुस्लीम एकतेचे पुरस्कर्ते काँग्रेस सोडण्यासाठी भाग पाडल्यानंतर सुद्धा हिंदू-मुस्लीम एकतेची आशा त्यांनी सोडली नाही. त्यांनी मुस्लीम धर्मांध लोकांबरोबर हातमिळवणी करण्यासाठी नकार दिला. काँग्रेस सोडल्यानंतर बराच काळ राष्ट्रीय नेते म्हणून त्यांचा सन्मान होत होता. आपल्या समाजाला देशहिताच्या आधी ठेवणं त्यांना मान्य नसायचं. महमूदाबादचे राजे आठवण सांगतात, "जेव्हा मी फक्त 12 वर्षांचा होतो तेव्हा मला त्यांनी विचारलं होतं की तू आधी मुस्लीम आहेस की भारतीय? तेव्हा विद्यर्थीदशेतल्या त्या मुलानं उत्तर दिलं की मी एक मुस्लीम आहे, मग एक भारतीय आहे तेव्हा जिन्ना रागावून म्हणाले, तू आधी एक भारतीय आहेस, मग एक मुस्लीम." काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यावर त्यांनी आपली सगळी शक्ती ब्रिटिश साम्राज्यविरुद्ध लढवण्यात घालवली. त्यांनी अपक्षांना घेऊनच एक पक्ष स्थापन केला. तसंच ज्यांनी गांधीचा आदेश न मानण्याचं ठरवलं होतं त्यांना हाताशी धरलं आणि स्वराज पार्टीच्या माध्यमातून संसदेत प्रवेश केला. त्यादरम्यान ते नेहमीचा काँग्रेसमध्ये सामील होण्याची संधी शोधत होते. रॉलेट कायद्याविरुद्ध लढण्यात सगळ्यांत आघाडीवर जिन्ना जितका काळ संसदेत होते तेवढ्या काळाता त्यांनी सरकारचे कट्टर विरोधक म्हणून काम केलं. त्यांनी असे मुद्दे उपस्थित केले ज्यामुळे भारताच्या भविष्याला आकार मिळाला. त्यात प्राथमिक शिक्षण, लष्कराचं भारतीयीकरण, नागरी सेवा आणि आर्थिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यांचा त्यात समावेश होता. रॉलेट कायद्याविरुद्ध लढण्यात ते आघाडीवर होते. जेव्हा हा कायदा संमत झाला तेव्हा त्याविरोधात राजीनामा देणारे ते पहिले सदस्य होते. सायमन कमिशनला विरोध करणारे ते पहिले होते. सायमन कमिशनविरुद्ध सार्वजनिकरीत्या आवाज उठवण्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले. त्यामुळे मुस्लीम लीगमध्ये फूट पडली. पण ही किंमत चुकवण्यासाठी ते राजी झाले. मोहम्मद शफींच्या नेतृत्वाखाली मुस्लीम लीगच्या एका गटानं लीग सोडून दिली आणि सायमन कमिशनला मदत करण्यासाठी हिंदू महासभेची साथ देत एका वेगळ्या पक्षाची स्थापना केली. जेव्हा हिंदू-मुस्लीम एकतेला झटका बसला एका सर्वपक्षीय संमेलनात हिंदू महासभेच्या सदस्यांनी मुस्लीम लीग आणि काँग्रेसला जवळ आणण्याचे प्रयत्न हाणून पाडले आणि हिंदू-मुस्लीम एकत्रीकरण्याच्या आकांक्षांना ग्रहण लागलं. हे संमेलन सोडताना ते रडले. या घटनेला काँग्रेसपासून वेगळं होण्याची उपमा त्यांनी दिली. खरंतर आठ वर्षांआधी त्यांना काँग्रेसनं काढून टाकलं होतं. तरीसुद्धा मनाने ते राष्ट्रवादीच होते. त्यांनी इकबाल यांच्या पाकिस्तानाच्या विचाराला एका कवीचं स्वप्न असं संबोधलं. वास्तविक पाहता ते 1936 पर्यंत भूमिगत होते. पुन्हा मुख्य प्रवाहात आल्यावर ते संसदेत निवडून गेले. त्यानंतरही ते देशभक्त आणि उदारमतवादी, राष्ट्रवादी मुस्लीम गटाला बरोबर घेऊन जाण्याबाबत आशावादी होते. जिन्ना फाळणीसाठी जबाबदार होते? अनेक समकालीन लोक फाळणीसाठी काँग्रेसला जबाबदार मानतात, पण जिन्नांना नाही. जिन्नांचे जवळचे मित्र कांजी द्वारकादास यांनी 'Ten years to freedom' या पुस्तकात 28 ऑगस्ट 1942 ला जिन्ना यांच्याबरोबर 90 मिनिटं झालेल्या भेटीचा उल्लेख केला आहे. त्यानंतर पाकिस्तान कधी अस्तित्वात येईल अशी जिन्नांनी कल्पना सुद्धा केली नव्हती, असं त्यांनी लिहिलं आहे. जेव्हा कांजी यानी जिन्नांना त्यांच्या पाकिस्तान विषयी विचारलं तेव्हा ते म्हणाले, "कांजी एक इशारा, मी फक्त एका मैत्रीपूर्ण इशाऱ्याची वाट पाहतोय आणि तो काँग्रेसकडून मिळत नाहीये. जर काँग्रेस असा इशारा देत असेल तर पूर्ण समस्या सोडवणं अजिबात कठीण नाही." पण या बदल्यात काँग्रेसनं त्यांचं नाव आपल्या पद्धतीनं वापरण्याचा निर्णय घेतला. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	एखाद्या संस्थेच्या स्थापनेसाठी ज्या व्यक्तीनं आर्थिक मदत दिली असेल त्या व्यक्तीचा सन्मान करण्यात काय चूक आहे. याच कारणामुळे अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या भिंतीवर जिन्नांचा फोटो लावणं हे तार्किकदृष्ट्या योग्यच आहे.
text: गुरुवारी (3 ऑक्टोबर) संध्याकाळी प्रसिद्ध केलेल्या यादीत नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातून आशिष देशमुख यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. नागपूर दक्षिण पश्चिम हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मतदारसंघ आहे. त्यामुळे आता इथे देवेंद्र फडणवीस विरुद्ध आशिष देशमुख अशी लढत पहायला मिळेल. कणकवलीमधून सुशील राणे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. काँग्रेसनं आतापर्यंत चार याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. पहिल्या यादीत 51, दुसऱ्या यादीत 52, तिसऱ्या यादीत 20 आणि चौथ्या यादीत 19 उमेदवारांची नावं जाहीर करण्यात आली आहेत. गडकरींचे निकटवर्तीय चंद्रशेखर बावनकुळेंचं नाव भाजपच्या तिसऱ्या यादीतही का नाही? विधानसभा निवडणूक: मराठवाडा कुणाला कौल देणार? काँग्रेसनं आपल्या यादीत फार प्रयोग केल्याचं पहायला मिळत नाही. बहुतांश ठिकाणी प्रस्थापितांनाच संधी देण्यात आलीये. भोकरमधून अशोक चव्हाण आणि सोलापूरमधून प्रणिती शिंदे यांना उमेदवारी देण्यात आलीये. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कराड दक्षिण मतदारसंघातून लढणार आहेत. सातारा पोटनिवडणुकीच्या जागेसाठी त्यांचं नाव चर्चेत होतं. यावेळी नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल, तरुणांना वाव मिळेल असं काँग्रेसने वेळोवेळी म्हटलं होतं, पण 51 जणांच्या यादीत बहुतांश नावं ही प्रस्थापित राजकारण्यांचीच आहेत अशी चर्चा सुरू आहे. तसेच प्रणिती शिंदे, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड आणि प्रतिभा धानोरकर यांच्याच नावाचा समावेश आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि काँग्रेसच्या निवडणूक समितीचे प्रमुख मुकुल वासनिक यांनी ही यादी जाहीर केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांचं नाव पहिल्या यादीत असून ते अहमदनगरमधील संगमनेर मतदारसंघातून रिंगणात उतरणार आहेत. पळूस-कडेगावमधून विश्वजित कदम, तिवसामधून यशोमती ठाकूर, नागपूर उत्तरमधून डॉ. नितीन राऊत, ब्रम्हपुरीतून विजय वडेट्टीवार, लातूर शहरातून अमित देशमुख यांच्याही नावांचा पहिल्या यादीत समावेश आहे. माजी मंत्री सतेज पाटील यांचे पुतणे ऋतुराज पाटील हेही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असून ते कोल्हापूर दक्षिणमधून काँग्रेसचे उमेदवार असतील. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह विलासराव देशमुख यांचे पुत्र धीरज यांच्यासह 52 उमेदवारांची दुसरी यादी काँग्रेसने रात्री जाहीर केली. काँग्रेसची दुसरी यादी पृथ्वीराज चव्हाणांनी साताऱ्याची पोटनिवडणूक लढवावी असा आग्रह होता. तरीही चव्हाण यांनी राज्याच्या राजकारणात राहणे पसंत केलं. त्यांना कराड दक्षिम मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली आहे. विलासराव देशमुखांचे पुत्र आणि आमदार अमित देशमुख यांना आधीच उमेदवारी घोषित झाली होती. दुसऱ्या यादीत त्यांचे बंधू धीरज यांनाही उमेदवारी देण्यात आली आहे. कुणाल पाटील आणि राहुल बोंद्रे या विद्यमान आमदारांनी संधी देण्यात आली आहे. काँग्रेस यादी मुंबईत पत्रकार युवराज मोहिते यांना गोरेगावमधून उमेदवारी देण्यात आली आहे. जगदीश अमीन (अंधेरी), अरुण सावंत (दहिसर), राधिका गुप्ते (डोंबिवली), कांचन कुलकर्णी (कल्याण) यांना संधी देण्यात आली आहे. सांगलीतून पृथ्वीराज पाटील तर पेणमधून नंदा म्हात्रे या काँग्रेसच्या तिकिटावर नशीब आजमावतील. काँग्रेसच्या यादीत पुन्हा प्रस्थापितांचीच नावे का? वरिष्ठ पत्रकार अलोक देशपांडे म्हणतात, "काँग्रेसच्या पहिल्या यादीवर नजर टाकल्यास लक्षात येईल की, इलेक्टिव्ह मेरिट (निवडून येण्याची क्षमता) या निकषावर उमेदवारांना प्राधान्य दिलंय. आता आमदारांची संख्या वाढवणं किंवा आहेत, ते कायम ठेवणं, हेच ध्येय सध्या काँग्रेससमोर दिसतंय." अशोक चव्हाण "काँग्रेस आता पेचप्रसंगात आहे. त्यामुळं आता कुणी तात्विक टीका केली तरी काँग्रेस दुर्लक्ष करू शकते. मात्र, आता निवडून येण्याची पार्श्वभूमी आहे, पैसा आहे, क्षमता आहे, अशा लोकांना उमेदवारी दिल्याचे दिसते." असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात. "पहिल्या यादीतून दिसतंय की, दिग्गजांची नावं आहेत. कारण दिग्गजांना लढण्यासाठी सोनिया गांधींनी बंधनकारक केलंय. जेवढी ताकद आहे, तेवढी लावण्याची काँग्रेसची तयारी दिसतेय." असेही हेमंत देसाई म्हणाले. काँग्रेसच्या पहिल्या यादीतही घराणेशाहीला प्राधान्य? "नवी चेहरे लोकांसमोर घेऊन जाणं बरोबर आहे. मात्र, पहिल्या यादीतले बरेचसे उमेदवार हे विद्यमान आमदार आहेत. अमित देशमुख, वर्षा गायकवाड, प्रणिती शिंदे हे विद्यमान आमदार आहेत. त्यांना आता काढण्याचं कारण काय? आता निवडून येणं, हेच पक्षाचं मोठं काम आहे. निवडून आणणं हे बघावं की, घराणेशाही म्हणून यांना बाजूला करावं? असा प्रश्न काँग्रेससमोर आहे." अलोक देशपांडे पुढे म्हणतात,"आता समजा अमित देशमुख यांना तिकीट दिलं नाही. त्यांना दुखावून दुसऱ्या कुणाला दिली गेली, तर हातची जागाही जाईल. त्यामुळं या घडीला काँग्रेस मोठे बदल करण्याच्या परिस्थितीच नाही." "लोकसभेत चांगले निकाल आले असते, तर असे बदल केले गेले असते. आता आहे त्या जागा टिकवून, काही भर घालता येते का, हेच पाहिलं जाईल." असंही अलोक देशपांडे म्हणतात. ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात, "उमेदवार नसेलच तिथं घराणेशाहीला छेद देणं ठिक आहे. मात्र, आता काँग्रेसला प्रॅक्टिकल होणं भागच आहे. जो निवडून येऊ शकेल, त्यालाच उमेदवारी देणं अपरिहार्य आहे." 'महिला धोरण आणणारी काँग्रेस इतिहास विसरली की काय?' काँग्रेसच्या पहिल्या यादीत केवळ चार महिला उमेदवार आहेत. यावर ज्येष्ठ पत्रकार प्रतिमा जोशी म्हणतात, "आता 288 पैकी फक्त 51 उमेदवार जाहीर झालेत, त्यामुळं पुढल्या यादीत असू शकतात नावं. पण इथून पुढचं राजकारण काँग्रेस जितक्या लवकर समजून घेईल, तेवढं बरं राहील. काँग्रेस जुन्याच पद्धतीनं निवडणुकांकडे, राजकारणाकडे पाहताना दिसतंय." "पहिलं महिला धोरण आणणारं राज्य महाराष्ट्र होतं आणि तेही काँग्रेसच्या काळातच. त्यामुळं पहिल्या यादीतील महिला उमेदवारांची संख्या पाहता, आपलाच इतिहास काँग्रेस विसरली की काय, असं चित्र आहे." असं प्रतिमा जोशी म्हणाल्या. प्रतिमा जोशी पुढे म्हणाल्या, "महिला, तरूण पिढी यांना वाव देण्याचं धोरण काँग्रेसनं ठेवलं नाही, तर भाजपचं आव्हान त्यांना पेलता येईल का, याबाबत शंका वाटते." "काँग्रेसकडे मोठी संधी होती. आता त्या पक्षाकडे गमावण्यासारखं काहीच राहिलं नाही. जे संचित होतं, ते संपलेलं आहे. काँग्रेसच्या वैचारिक किंवा इतिहासाबद्दल काही बोलणार नाही, मात्र संसदीय राजकारणात काँग्रेसनं बऱ्याच गोष्टी गमावल्यात." असं प्रतिमा जोशी म्हणतात. "आताच्या विधानसभेइतकी वाताहत काँग्रेसची झाली नव्हती. काँग्रेसचा कुठलाही प्रचार दिसत नाही, सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यातला कुठलाही केंद्रीय नेता महाराष्ट्रात येऊन गेला नाही. इथे निवडणूक आहे की नाही, हे तरी काँग्रेसला माहित होतं का, याची शंका यावी, अशी स्थिती होती." असं हेमंत देसाई म्हणतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं आपल्या 19 उमेदवारांची नवीन यादी जाहीर केली आहे. काँग्रेसनं आतापर्यंत आपले 140 उमेदवार जाहीर केले आहेत.
text: पारंपरिक पिकांचे शेकडो देशी वाण जतन करण्यासाठी राहीबाई यांनी मोठे योगदान दिले आहे. BAIF या संस्थेच्या मदतीने त्यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील कोंभाळणे गावात बियाणे बँक सुरू केली. त्यामुळे शाश्वत शेतीला मोठं वरदान मिळतंय. YouTube पोस्ट समाप्त, 1 राहीबाईंच्या बँकेत आदिवासी परंपरेने जपलेल्या 53 पिकांचे 114 गावरान वाण आहेत. अहमदनगरच्या अकोलेसह चार तालुक्यात 50 टक्के शेतकरी गावरान बियाणे वापरतात. 2018मध्ये बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी आपल्या बॅंकेविषयी माहिती दिली. बॅंकेबाबत आपली जशी कल्पना असते तशी ही बॅंक नाही. मातीच्या घरावर काही पत्रं टाकून त्यांनी आपली बॅंक उभी केली. या बॅंकेत पैसे ठेवलेले नाहीत पण त्याहून अधिक अशी मूल्यवान बियाणं राहीबाईंनी जतन करून ठेवली आहेत. कशी आहे राहीबाईंची बॅंक? आत गेल्यावर राहीबाई आपल्याला उत्साहाने त्या बियाण्यांबद्दल माहिती देतात. हे सफेद वांगं आहे, हे गावठी हिरवं वांगं आहे, ही सफेद तूर आहे अशी कित्येक नावं त्या एकामागून एक घेत राहतात. आपण ज्या भाज्यांबद्दल कधी ऐकलंही नाही त्या भाज्यांचं वाण त्यांनी पारंपरिक पद्धतीनं जतन करून ठेवलं आहे. राहीबाई सांगतात आपण जे खातो त्यानेच आपलं शरीर बनतं आणि मनही बनतं. शरीर सदृढ असेल तर मनही सदृढ राहील असा त्यांचा विश्वास आहे. गावात आजारी लोकांचं प्रमाण त्यांनी पाहिलं आणि त्यांना वाटलं की आधी बाळ कधी कुपोषित दिसत नव्हते. पण आता जी बालकं जन्माला येत आहेत त्यांचं वजन कमी असतं. याचं कारण काय असावं यावर त्यांनी विचार केला. हायब्रीड किंवा संकरित वाणांमुळे तर आपली रोग प्रतिकारक क्षमता तर कमी होत नाही ना असा विचार त्यांच्या मनात आला आणि त्यांनी यावर काहीतरी उपाय शोधण्याची खूणगाठ मनाशी पक्की बांधली. आजकालच्या भाज्या आणि पीक हे रासायनिक खतावर येतात पण देशी बियाणं मात्र नुसत्या हवेवर आणि पाण्यावर येऊ शकतं असं त्या सांगतात. पण हायब्रीड बियाणांना रासायनिक खतांशिवाय येतच नाही असं त्यांचं निरीक्षण आहे. 'जुनं ते सोनं' नाचणी, वरई, राळा आणि जुन्या वाणाचे भात आता वापरातच नाहीत याची खंत त्यांना वाटते. आपल्या घराशेजारील बागेतच त्यांनी चारशे ते पाचशे झाडे लावली आहेत. कुठलंही औपचारिक शिक्षण न झालेल्या राहीबाई बियाण्यांबद्दल भरभरून बोलतात. मला माझ्या वडिलांची शिकवण लक्षात आली. ते म्हणायचे जुनं ते सोनं. त्यानुसारच मी वागत गेले असं त्या सांगतात. आज राहीबाईंना वेगवेगळे मानसन्मान मिळत आहेत. त्यांचं कौतुक होत आहे पण सुरुवातीला मी जेव्हा हे काम हाती घेतलं तेव्हा लोक मला वेड्यात काढायचे. मी काय काम करायचे हेच बहुतेकांना कळत नव्हतं. हळुहळू लोकांना मी दिलेल्या बियाणांचं महत्त्व पटलं. त्यानंतर माझ्याकडून मार्गदर्शन घेण्यासाठी मला बोलवलं जाऊ लागलं. जर लोकांची बोलणी ऐकून हे काम मी सोडून दिलं असतं तर आज जे देशी बियाणं इथं दिसतंय ते तुम्हाला दिसलं नसतं असं त्या सांगतात. यावर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची थीम आहे - #EachforEqual (रिपोर्टिंग - मयुरेश कोण्णूर, व्हिडिओ- एडिट- शरद बढे) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	देशी वाणांचं जतन आणि संवर्धन करणाऱ्या राहीबाई पोपेरे यांना केंद्र सरकारने पद्म पुरस्काराने सन्मानित केलं आहे. याआधी राहीबाई पोपेरे या ' बीबीसीच्या 100 वूमन' यादीत झळकल्या होत्या.
text: उत्तराखंडमध्ये हिमस्खलनामुळे नुकतीच पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. ही घटना या धोक्यांचं एक उदाहरण म्हणून संबोधलं जाऊ शकतं. पृथ्वीवर दक्षिण अथवा उत्तर गोलार्धानंतर सर्वाधिक हिमनद्या हिमालयातच आढळून येतात. जगभरातील तापमान वाढीमुळे इथल्या हिमनद्या वितळत चालल्या आहेत. याबाबत प्राध्यापक जेफ्री कर्गेल यांनी अधिक माहिती दिली. कर्गेल हे अमेरिकेतील ज्येष्ठ भूशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांनी हिमालयातील आपत्तींचा अभ्यास केला आहे. उत्तराखंडमध्ये नुकत्याच आलेल्या आपत्तीबाबतही ते अभ्यास करत आहेत. प्रा. कर्गेल सांगतात, "या प्रकारच्या आपत्तींमुळे कशा प्रकारचा धोका निर्माण होऊ शकतो, याबद्दल पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही. उत्तराखंडसारख्या आपत्ती येतात, त्यावेळी आपण त्यावर फक्त प्रतिक्रिया देतो. आपण या हिमनद्यांची देखरेख करत नाही." हिमनद्या वितळण्याचे धोके हिमनद्या वितळणं हे धोकादायक असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. अनेकवेळा हिमनदी खालच्या बाजूने वितळल्यानंतर पर्वतांवरील बर्फ वरील बाजूस लटकत राहतो. हा बर्फ कधीही कोसळण्याची शक्यता असते. हा बर्फ खाली कोसळल्यास भूस्खलन, रॉक-फॉल किंवा हिमस्खलन होण्याची शक्यता निर्माण होते. अशा स्थितीत संपूर्ण डोंगर उतारावरील हिमनग खाली कोसळण्याची शक्यता असते. शास्त्रज्ञांच्या मते, "अशा घटनांमुळे नद्यांचा प्रवाह बदलू शकतो. पूर परिस्थिती निर्माण होते. उत्तराखंडमध्ये अशाच प्रकारची परिस्थिती पाहायला मिळाली. हिमनद्यांवर नजर ठेवणं अवघड हिमालय पर्वतांवरील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे या हिमनद्यांवर नजर ठेवणं अत्यंत आव्हानात्मक काम आहे. हिमालय तसंच हिंदूकुश पर्वतरांगांमध्ये 50 हजारांहून अधिक हिमनद्या आहेत. त्यापैकी फक्त 30 हिमनद्यांचं आपण निरीक्षण करू शकतो, अशी माहिती इंदूर IIT मधील हिमनदी तज्ज्ञ मुहम्मद फारुख आझम यांनी दिली. "त्यापैकी फक्त 15 नद्यांचा अभ्यास होऊन त्यांचा अहवाल प्रकाशित झालेला आहे. आपण या हिमनद्यांवर बारीक नजर ठेवणं आवश्यक आहे," असं आझम यांना वाटतं. भूकंप आणि हवामान बदल हिमालय पर्वतरांगा या पृथ्वीवरच्या सर्वांत तरुण पर्वतरांगा मानल्या जातात. येथील पर्वतांची उंची दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. या परिसरात सतत भूकंपही होत असतात. त्यामुळे इथल्या चढ-उतारांची रचना नेहमीच बदलत असते. जगातील हवामान बदलाचा फटकाही इथल्या वातावरणाला बसत आहे. जागतिक तापमान वाढीमुळे इथल्या हिमनद्या वितळत चालल्या आहेत. तिबेटमधील अरू पर्वतावरील एक हिमकडा 2016 मध्ये अचानक कोसळला होती. यामुळे या परिसरात प्रचंड मोठं हिमस्खलन झालं होतं. या दुर्घटनेत 9 जणांचा मृत्यू झाला. तर शंभराहून अधिक वन्यप्राणी मृत्यूमुखी पडले होते. यानंतर काही महिन्यांनी याच पर्वतावरील दुसरी एक हिमनदी कोसळली होती. 2012 मध्ये सियाचीन परिसरातील हिमनदी कोसळली होती. या दुर्घटनेत तब्बल 140 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्यातील बहुतांश व्यक्ती पाकिस्तानी सैनिक होते. तज्ज्ञांच्या मते, त्यावेळी एक मोठं हिमस्खलन झालं होतं. पण त्या घटनेचं कारण अद्याप स्पष्टपणे कळू शकलेलं नाही. हिमस्खलनापेक्षा भूस्खलनाचं प्रमाण जास्त आशिया खंडातील हिमालयासह पूर्वेकडील पामीर, काराकोरम आणि हिंदूकुश या उंच पर्वतरांगांच्या परिसरात 1999 ते 2018 दरम्यान भूस्खलनात वाढ झाली आहे. चायनीज अॅकेडमी ऑफ सायन्सने याबाबत एक अभ्यास केला होता. त्यासाठी त्यांनी अमेरिकेच्या भूशास्त्रीय सर्वेक्षणाकरिता उपग्रहाद्वारे घेण्यात आलेल्या छायाचित्रांची मदत घेतली होती. त्यामध्ये 2009 ते 2018 दरम्यान 127 भूस्खलनाचे प्रकार घडल्याचं निदर्शनास आलं होतं. मागच्या दशकात भूस्खलनाचे प्रकार वाढले तसंच हिमाच्छादित भागही कमी झालाय, असं या अभ्यासानंतर जानेवारीत प्रकाशित करण्यात आलेल्या नेचर या अहवालात म्हटलं आहे. दलिया किर्स्चबॉम हे नासाच्या हायड्रोलॉजिकल सायन्स विभागात भूस्खलन तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. ते सांगतात, "हिमनद्या मोठ्या प्रमाणात वितळत चालल्यामुळे त्याचा धोका वाढला आहे. यापूर्वी या सगळ्या हिमनद्यांमुळे डोंगरउतारावरील मोठमोठे खडक चिकटून बसलेले होते. पण या नद्या वितळल्यानंतर हे खडक आता लटकू लागले आहेत. हे धोकादायक आहे. इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) या संस्थेने क्रायोस्फीअरबाबत 2018 मध्ये एक अहवाल प्रकाशित केला होता. हिमनद्या वितळल्यामुळे डोंगरउतार आणि संपूर्ण संरचनेचं स्थैर्य बिघडल्याचं यामध्ये सांगण्यात आलं आहे. जमिनीवर हिमनद्यांच्या स्वरुपात गोठलेल्या पाण्याच्या भागाला क्रायोस्फीअर असं संबोधलं जातं. हिमतलावांवर नजर हिमालयातील हिमनद्यांवर आतापर्यंत अनेक संशोधनं झाली. त्यापैकी बहुतांश संशोधनांमध्ये वितळत चाललेलं पाणी हेच केंद्रस्थानी होतं. या पाण्यामुळे येथील हिमतलाव भरून फुटणार तर नाही ना, यासाठी हे संशोधन होतं. दरम्यान, हिमनद्या वेगाने वितळल्यामुळे उद्भवणाऱ्या इतर धोक्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप तज्ज्ञांकडून केला जातो. या गोष्टी कुणीच लक्षात घेतल्या नाहीत, असं युनिव्हर्सिटी ऑफ उटाचे भूगोल विषयाचे प्राध्यापक समीर रुपर यांचं मत आहे. त्यांनी हिमालयातील हिमनद्यांमधील बदलांचा अभ्यास केलेला आहे. हिमस्खलनाचा प्रकार दुर्मिळ असल्यामुळे असं घडलेलं असू शकतं, असं त्यांना वाटतं. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंटमधील तज्ज्ञ हिमालयातील डोंगररांगांबाबत गेली अनेक वर्षं अभ्यास करत आहेत. हिमतलावांशी संबंधित पूरस्थितीमुळे या परिसराने वर्षानुवर्षं अनेक समस्यांना तोंड दिलं आहे. धोक्याची कोणतीही पूर्वसूचना न देता या हिमनद्या कोसळतात, त्यामुळे त्याचा वाईट परिणाम आपल्यावर होतो. या सगळ्याचा प्रचंड धोका निर्माण होऊ शकतो, असं मरियम जॅकसन सांगतात. मरियम या क्रायोस्फीअर विषयक अभ्यासाच्या समन्वयक म्हणून काम पाहतात. हिमनद्यांचा अभ्यास भारत सरकारच्या स्वतःच्या यंत्रणा या धोक्याकडे विशेष लक्ष देत नसल्याबाबत टीका करण्यात येत आहे. हिमनदी तज्ज्ञ डॉ. डी. पी. डोभाल नुकतेच वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलॉजी या संस्थेतून निवृत्त झाले आहेत. ही संस्था विज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेली एक स्वायत्त संस्था आहे. ते सांगतात, "हिमनद्यांच्या अभ्यासाकरिता आम्ही एक केंद्र 2009 मध्येच उघडलं होतं. भारतातील हिमनद्यांचा अभ्यास करणारी संस्था म्हणून हे केंद्र पुढे येणं अपेक्षित होतं. पण असं काही घडताना दिसलं नाही. त्यामुळे हिमनद्यांच्या अभ्यासावर परिणाम झाला. त्याशिवाय, आम्ही प्रशिक्षित केलेल्या बारा हिमनदी तज्ज्ञांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाडसुद्धा कोसळली. भारत सरकारने हवामान बदलाबाबत बनवलेल्या नॅशनल अॅक्शन प्लॅनअंतर्गत धोरण ठरवण्यात आलेलं आहे. त्यामध्ये हिमालयातील परिसंस्थेचं संवर्धन हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हिमालयातील हिमनद्यांसह तेथील परिसंस्थेचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी नवनव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणं तसंच यासंबंधित माहिती गोळा करणं, हा त्याचा प्रमुख उद्देश आहे. हिमालयातील बहुतांश परिसरात भारताला चीन आणि पाकिस्तान यांची सीमा लागून आहे. शेजाऱ्यांसोबतच्या तणावपूर्ण संबंधांमुळेही भारताच्या हिमालय मोहिमेत अनेक अडथळे निर्माण होतात, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. या तिन्ही देशांनी एकत्रित येऊन अभ्यास करणं गरजेचं आहे. त्यांनी आपल्याकडची हिमनद्यांची माहिती एकमेकांना देणं या मोहिमेसाठी महत्त्वाचं ठरेल, असं IPCC चे समन्वयक अंजल प्रकाश यांना वाटतं. हिमनद्या वितळण्याशी संबंधित धोका मोठा आहे. सर्वांनी एकत्रितरित्या याचा सामना केला तरच भविष्यात उद्भवणाऱ्या समस्येला तोंड देणं शक्य होईल, असंही प्रकाश म्हणाले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	हिमालयातील हिमनद्यांमुळे तिथले तलाव मोठ्या प्रमाणात भरत चालले आहेत. इतकंच नव्हे तर त्याचे इतर काही धोकेही आहेत. या धोक्यांवर लक्ष ठेवणारं कुणीच नसल्यामुळे हा धोका जास्तच वाढत चालल्याचा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.
text: यावेळी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित होते. पुस्तिकेच्या प्रकाशनानंतर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचं भाषण झालं. फोन टॅपिंगची गरज नाही - उद्धव ठाकरे यावेळी भाषण करताना उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार टोले हाणले. "माझ्यावर टीका होत की मी घराबाहेर पडत नाही, पण माझा माझ्या सहकाऱ्यांवर विश्वास आहे. लोकांचे फोन टॅपिंग करण्याची गरज नाही. सहकारी म्हणायचं आणि फोन टॅप करायचे असं मी करणार नाही," असं उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांनी भाषणात काँग्रेसच्या नेत्यांनासुद्धा चिमटा काढला. "सोनियाजींशी फोनवरून बोलणं होतं. त्या विचारतात आमचे लोक त्रास तर देत नाहीत ना." नैसर्गिक आपत्तीच्या होणाऱ्या राजकारणावरसुद्धा त्यांनी टीका केली. "मला हळूहळू अनुभव येतोय. काळ कठीण आहे. नैसर्गिक आपत्ती आपल्या हातात नाही. नैसर्गिक आपत्तीत राजकारण केलं जातं. याचं वाईट वाटतं." वर्षभरात सरकारचं टीमवर्क चांगलं झालं. ही माझी टीम सर्व अनुभवी आहे. तसंच या सरकारचं चौथं चाक जनतेचा विश्वास हे त्यांना (विरोधकांना) लक्षात आलं नाही, असाही टोला यावेळी उद्धव यांनी विरोधकांना लगावला. उद्धव ठाकरे चतुर - शरद पवार यावेळी भाषण करताना शरद पवार म्हणाले, "उद्धव ठाकरेंच्या सरकारकडे लोक औस्तुक्याने पाहत होते. मुख्यमंत्र्यांनी कधीच प्रशासनाची जबाबदारी घेतली नव्हती. त्यामुळे हे सरकार कसं चालेल अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू होती. पण हे सरकार पाच वर्षं चालेल. जनता काम करणाऱ्याला विसरत नसते." उद्धव ठाकरेंमध्ये चतुरपणाबाबत कमतरता नाही, असंही शरद पवार यांनी यावेळी बोलताना म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला 1 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं राज्य सरकारनं एक पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली.
text: मोहम्मद शेहझाद क्रिकेट खेळायचं म्हणजे वजन कमी असावं, सडपातळ बांधा असावा असं सगळ्यांनाच वाटतं. वजनामुळे शरीराच्या हालचालींवर मर्यादा येतात. बहुतांश आंतरराष्ट्रीय खेळाडू त्यासाठी प्रयत्नशील असतात. मात्र अफगाणिस्तानच्या मोहम्मद शेहझाद या सगळ्या साचेबद्ध विचारांना अपवाद आहे. शेहझादचं वजन नव्वदीच्या घरात आहे. शेहझाद अफगाणिस्तानचा विकेटकीपर आहे आणि ओपनरही आहे. दोन्ही जबाबदाऱ्यांमध्ये प्रचंड शारीरिक कसरतीचं काम आहे. पण शेहझाद आपल्या वजनासह ते सहज पेलतो. 5 फूट 8 इंच उंचीच्या शेहझादला पाहिल्यावर पाकिस्तानचा माजी कर्णधार इंझमाम उल हकची आठवण येते. इंझमाम अनेक वर्ष पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा तारणहार होता. 30 वर्षीय शेहझाद अफगाणिस्तान संघासाठी हुकूमी एक्का ठरतो आहे. क्रिकेटविश्वात विराट कोहली अद्भुत फिटनेससाठी ओळखला जातो. विराट कोहलीसारखं फिट असावं असं सगळ्यांनाच वाटतं पण मला ते शक्य नाही. मी फिट आहे, पण मी खाण्याची हौस सोडणार नाही असं शेहझाद आवर्जून सांगतो. कोहलीइतका फिट नसेनही पण माझ्याकडे ताकद आहे. मी पल्लेदार षटकार लगावू शकतो, असं शेहझाद आत्मविश्वासाने सांगतो. महेंद्रसिंग धोनीशी शेहझादचे खास ऋणानुबंध आहेत. धोनीचं व्यक्तिमत्त्व विलक्षण आहे. 2010 मध्ये शेहझादची पहिल्यांदा धोनीशी भेट झाली होती. धोनीचा सल्ला मोलाचा ठरतो असं शेहझाद आठवणीने सांगतो. धोनीचा ट्रेडमार्क हेलिकॉप्टर फटका लगावण्याचं कौशल्य शेहझादने आत्मसात केलं आहे. भारतीय संघातले शिखर धवन आणि सुरेश रैनाशी शेहझादची खास दोस्ती आहे. अफगाणिस्तानचा मोहम्मद शेहझाद अजय देवगण, शाहरूख खान, विद्या बालन, जॅकलिन फर्नांडिझ हे तारेतारका शेहझादला आवडतात. 'देवदास' आवडीचा चित्रपट आहे. झोपणं आणि खाणं हे शेहझादचे वीक पॉइंट. त्याबाबत तडजोड नाही असं तो दरवेळी सांगतो. तडाखेबंद शैलीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नाव कमावणाऱ्या वजनदार शेहझादचा जन्म पाकिस्तानमधल्या पेशावर शहरातल्या निर्वासितांच्या छावणीत झाला. शेहझादच्या घरचे मूळचे आताच्या अफगाणिस्तानमधल्या जलालाबाद खोऱ्यातल्या नानग्रहरचे आहेत. शेतीवाडीसाठी सुपीक असा हा प्रदेश. सोव्हिएत युद्ध पेटलं आणि शेहझादच्या घरच्यांना पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेजवळच्या खैबर पासच्या पेशावरमधल्या निर्वासितांच्या छावणीत आश्रय घ्यावा लागला. शेहझादचा जन्म तिथलाच. साहजिक अस्थिरता नेहमीचीच. मात्र क्रिकेटची आवड पाचव्या-सहाव्या वर्षीपासूनची. कुचंबणासदृश वातावरणात क्रिकेटनेच त्या मुलांना भरकटण्यापासून तारलं. प्लॅस्टिकची बॅट, टेपचा चेंडू यांच्या साह्याने शेहझादने क्रिकेटची धुळाक्षरं गिरवली. इम्रान खान, जावेद मियाँदाद या पाकिस्तानच्या दिग्गज क्रिकेटपटूंचा खेळ पाहत शेहझाद लहानाचा मोठा झाला. जर्सीवर रशीद लतिफ, मोईन खान असंही त्याने लिहून ठेवलं होतं. मोहम्मद शेहझादचा चाहतावर्ग प्रचंड आहे. परिस्थिती निवळल्यानंतर शेहझाद कुटुंब अफगाणिस्तानात परतलं. क्रिकेट ही फक्त आवड न राहता शेहझादसाठी उदरनिर्वाहाचं साधन झालं. ICC ने अफगाणिस्तानला असोसिएट संघाचा दर्जा दिलेला असल्याने अफगाणिस्तानला मिळणाऱ्या खेळण्याच्या संधी मर्यादित होत्या. पण दिलखुलास स्वभाव आणि स्फोटक बॅटिंग यांच्या बळावर शेहझादने अफगाणिस्तानमधील मैदानं जिंकली. शेहझादच्या नावावर ट्वेन्टी-20 फॉरमॅटमध्ये शतक आहे. अफगाणिस्तानसाठी फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये पहिलीवहिली द्विशतकी खेळी करण्याचा विक्रम शेहझादच्या नावावर आहे. शारजा येथे खेळताना शेहझादने कॅनडाविरुद्ध 214 धावांची खेळी साकारली होती. अफगाणिस्तानतर्फे पहिलं वनडे शतक झळकावण्याचा पराक्रमही शेहझादच्या नावावर आहे. ट्वेन्टी-20 प्रकारात 200 चौकार लगावणारा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तो केवळ दुसरा खेळाडू आहे. मोहम्मद शेहझादकडे विकेटकीपिंगचीही जबाबदारी आहे. सलामीला येऊन बॉलर्सच्या ठिकऱ्या उडवण्याचं काम शेहझाद नेमाने करतो. मंगळवारी भारताविरुद्धची शतकी खेळी याचाच प्रत्यय देणारी होती. गेल्या वर्षी शेहझादला डोपिंग प्रकरणात दोषी आढळला. शेहझादच्या नमुन्यांमध्ये क्लेनब्युटेरॉल हा प्रतिबंधित घटक आढळल्याने ICCने शेहझादवर वर्षभराची बंदी घातली. वजन कमी करण्यासाठीच्या उपचारांचा भाग म्हणून घेतलेल्या औषधात हा घटक असल्याचं शेहझादने सांगितलं. मात्र त्याने आपली चूक मान्य करत शिक्षेला आव्हान दिलं नाही. तिशीतल्या शेहझादच्या करिअरला ही बंदी खीळ घालणार अशी चिन्हं होती. मात्र बंदीकाळात बॅटिंग आणि विकेटकीपिंगची कौशल्यं आणखी पक्की करणाऱ्या शेहझादने नव्या दमाने पुनरागमन केलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारताविरुद्धची आशिया कपची मॅच टाय करून देण्यात शतकी खेळी साकारणाऱ्या मोहम्मद शेहझादचा वाटा सिंहाचा होता. क्रिकेटविश्वातला हा 'वजनदार' हिरो आपल्या मोकळ्याढाकळ्या स्वभावासाठी प्रसिद्ध आहे.
text: "मी मुव्ही माफिया, सुशांत सिंहचे खुनी आणि ड्रग रॅकेटचं पितळ उघडं पाडलं आहे. याच लोकांसोबत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे लाडके पुत्र आदित्य ठाकरेंचे संबंध आहेत. त्याबद्दल बोलणं हाच माझा सर्वांत मोठा गुन्हा आहे. त्यामुळेच ते माझ्यामागे लागले आहेत," असं ट्वीट कंगनानं केलं आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 कंगना राणावतच्या या आरोपावर शिवसेनेचं अद्याप उत्तर आलेलं नाही. दरम्यान, काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी कंगनाच्या ड्रग्ज रॅकेटबद्दल माहिती असल्याच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. "कंगना हिमाचल प्रदेशला निघून गेली, याचं आश्चर्य वाटतंय. ड्रग्ज माफियांच्या बॉलिवूड कनेक्शनबद्दलच्या तिच्या दाव्यांचं काय? आपल्याकडे असलेली माहिती NCB ला देणं हे तिचं कर्तव्य नाही का? एखाद्या गुन्ह्याची माहिती दडवणे हे आयपीसीच्या कलम 176 व 220 नुसार गुन्हा नाही का?" असं ट्वीट सचिन सावंत यांनी केलं आहे. मुंबई महापालिकेकडून ऑफिसचं अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासंबंधीची नोटीस बजावल्यानंतर कंगना मनालीहून मुंबईला आली होती. मुंबई महापालिकेनं ज्यादिवशी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली, त्यादिवशी कंगनानं एकापाठोपाठ एक ट्वीट करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेवर निशाणा साधला होता. त्यामध्ये तिनं 'बाबराची सेना' असाही उल्लेख केला होता. रविवारी (13 सप्टेंबर) कंगनानं या कारवाईबद्दल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. सोमवारी (14 सप्टेंबर) कंगना मनालीला जाण्यासाठी रवाना झाली. परत जातानाही कंगनाने एकापाठोपाठ एक ट्वीट केले. 'रक्षकच भक्षक बनून लोकशाहीचं वस्त्रहरण करत आहेत, मला कमकुवत समजण्याची चूक ते करत आहेत. एका महिलेला घाबरवून, कमी लेखून आपलीच प्रतिमा मलीन करत आहेत,' असं कंगनानं आपल्या एका ट्वीटमध्ये म्हटलं. चंदीगढमध्ये उतरल्यानंतर आता माझी सुरक्षा नाममात्र आहे. लोक माझं अभिनंदन करत आहेत. यावेळी मी बचावले, अशी भावना निर्माण झालीये. यापूर्वी मला मुंबईमध्ये आईच्या पदराखाली आल्याप्रमाणे शांत वाटायचं, आता मात्र जीव वाचला पुष्कळ झालं असं वाटतंय. शिवसेना सोनिया सेना झाल्यानंतर मुंबईत दहशतीचं राज्य आहे, असं कंगनानं ट्वीट करून म्हटलं होतं. आदित्य ठाकरेंवर नारायण राणेंचा आरोप भाजप नेते नारायण राणे यांनी सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणी आदित्य ठाकरेंवर आरोप केले होते. "दिनो मोरिया कोण आहे? सुशांतच्या घराजवळ त्याचा बंगला आहे. तिथे या सरकारमधला एक मंत्री का येतो? 13 तारखेला बंगल्यावर जमून सुशांतकडे पार्टी करायला कोण गेलं? त्यांची चौकशी का होत नाही? सरकारवर दबाव का आहे? याचा खुलासा झाला पाहिजे," असं नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन म्हटलं होतं. राणे यांनी यावेळी कुठल्याही मंत्र्याचं नाव घेतलं नाही. पण राणे यांच्या या आरोपांनंतर आदित्य ठाकरेंनी मात्र ट्विटरवरून त्यांची भूमिका जाहीर करत एक पत्रक प्रसिद्ध केलं. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केला. हे गलिच्छ राजकारण असल्याचंही आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं होतं. महाराष्ट्राच्या, शिवसेनेच्या आणि ठाकरे कुटुंबीयांच्या प्रतिष्ठेला तडा जाईल असं कृत्य माझ्या हातून घडणार नाही, असं आदित्य यांनी स्पष्ट केलं होतं. कंगना-शिवसेना वाद 3 सप्टेंबर रोजी कंगना राणावतनं न्यू इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीची लिंक शेअर करत, त्यावर म्हटलं, "मला मुंबईबाहेर जायला सांगून पुन्हा परत येऊ नका अशी खुली धमकी शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी दिली आहे. हे पाहाता आणि मुंबईतले आझादीच्या ग्राफिटी पाहाता मुंबई पाकव्याप्त काश्मीर झाल्यासारखी का वाटत आहे?" कंगनानं मुंबईची तुलना 'पाकव्याप्त काश्मीर'शी केल्यानंतर तिच्याविरोधात टीका सुरू झाली. 'आमची मुंबई' या हॅशटॅगद्वारे मुंबई किती सुरक्षित आहे हे कंगनाला सांगितलं गेलं. सर्वसामान्य लोकांसह राजकीय नेते, सिनेसृष्टीतील कलाकार यांनीही कंगनाच्या वक्तव्याचा निषेध केला. कंगनावर होणाऱ्या टीकेविरोधात भाजपकडून आमदार राम कदम पुढे आले. कंगनाच्या ट्वीटवर भाजप नेते राम कदम यांनी अशा पोकळ धमक्यांना 'झाशीची राणी' कंगना घाबरणार नाही असं लिहिलं. शुक्रवारी (4 सप्टेंबर) कंगनानं पुन्हा एकदा शिवसेनेचं नाव न घेता आव्हान दिलं. भाजपचे पश्चिम दिल्लीचे खासदार परवेश साहीब सिंग यांनी संजय राऊत यांच्यावर टीका करणारं ट्वीट केलं होतं. या ट्वीटला कोट रिट्वीट करत कंगनानं म्हटलं, "मुंबईत न येण्यासाठी मला धमक्या दिल्या जात आहेत. पण आता मी ठरवलंय की, पुढच्याच आठवड्यात म्हणजे 9 स्पेटेंबरला मुंबईत यायचं. मुंबई विमानतळावर पोहोचण्याची वेळही मी इथे पोस्ट करेन. कुणाच्या बापात हिंमत असेल, तर मला थांबवून दाखवावं." 9 सप्टेंबरला मुंबई महापालिकेनं कंगना राणावतच्या कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली. या कारवाईनंतर कंगनानं बीएमसी आणि शिवसेनेचा उल्लेख बाबराची सेना असा केला. नंतर तिने तिच्या पाली हिलच्या कार्यालयाचे तोडफोड झालेले व्हीडिओ फेसबुकवर शेअर केले आणि एक व्हीडिओ ट्वीट करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याच्यावर टीका केली आहे "उद्धव ठाकरे तुला काय वाटतं, तू फिल्म माफियांबरोबर मिळून माझं घर तोडलं आणि माझा बदला घेतलाय. आज माझं घर तुटलं आहे उद्या तुझी घमेंड तुटेल. मला वाटतं की तू माझ्यावर फार उपकार केले आहेस," असं कंगना राणावतनं या व्हीडिओमध्ये म्हटलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मुंबईतून मनालीला रवाना झालेल्या कंगनानं शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर पुन्हा निशाणा साधला आहे.
text: प्रतीकात्मक फोटो रायगडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयानं काढलेल्या पत्राकत म्हटलंय की, "भारतीय हवामान विभागाच्या सूचनेनुसार पूर्वमध्य समुद्रात हवेचा कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे. यामुळे वादळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. 14 ते 16 मे दरम्यान चाळीस ते साठ किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार असल्याने समुद्र खवळलेल्या स्थितीत राहणार आहे. मच्छिमारांनी खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाऊ नये. नागरिकांनी समुद्रात पोहण्यासाठी जाऊ नये. समुद्र व खाडी किनाऱ्यावरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात येत आहे." हवामान खात्यानं अंदाज वर्तवला होता की, 14 मेच्या सकाळपर्यंत अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होऊन त्याचं चक्रीवादळात रुपांतर होऊ शकतं. लक्षद्वीप आणि केरळच्या परिसरात हा कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हा अंदाज खरा ठरत, चक्रीवादळ निर्माण झालं आणि ते गुजरातच्या दिशेनं सरकत चाललं आहे. या हवामानामुळे 16 मेच्या सुमारास दक्षिण कोकण परिसरात वेगवान वारे आणि पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून मच्छिमारी करणाऱ्या बोटींनी 14 तारखेपर्यंत किनाऱ्यावर परतावं असा इशारा हवामानखात्यानं दिला होता. हिंदी महासागराच्या उत्तरेला म्हणजे अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात एरवी मान्सूनपूर्व काळात म्हणजे एप्रिल-मे दरम्यान चक्रीवादळांची निर्मिती झालेली दिसते. यंदा मात्र मेच्या मध्यावर पहिलं वादळ अरबी समुद्रात निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत. समुद्रकिनारे या कमी दाबाच्या पट्ट्याचं चक्रीवादळात रुपांतर झालं, तर त्याला 'तौकते' हे नाव दिलं जाईल. म्यानमारनं सुचवलेलं हे नाव आहे. चक्रीवादळांची नावं कशी ठरवली जातात, याविषयीचं सविस्तर वृत्त तुम्ही बीबीसी न्यूज मराठीच्या वेबसाईटवर वाचू शकता. कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान पूर आणि मुसळधार पावसाचं संकट सरकारी यंत्रणा आणि आरोग्य सुविधांवरचा ताण वाढवू शकतं, असं केंद्रीय पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव माधवन राजीवन यांनी म्हटलं आहे. गेल्या वर्षी जूनच्या सुरुवातीला निसर्ग या चक्रीवादळाचा थेट तडाखा कोकण किनारपट्टीला बसला होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा तयार होऊन त्यातून तौक्ते चौक्रीवादळ निर्माण झालं आहे. हे चक्रीवादळ आता कोकण किनारपट्टीपासून समुद्रात आत दाखल झालं आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यांना या चक्रीवादळाचा तडाखाही बसला आहे.
text: वेदांगी कुलकर्णी दररोज ३२० किलोमीटर वेगानं १०० दिवसांमध्ये पाच खंडांमधून सायकलिंग करत २९,००० किलोमीटरचा पल्ला ती पार करणार आहे. वेदांगीची ही राईड 'सेल्फ सपोर्टेड' म्हणजेच कुणाच्याही मदतीशिवाय असेल, हे विशेष. याआधी जगात केवळ दोन महिलांनी वयाच्या तिशीत असा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे कमीतकमी वेळात सायकलवरून जगप्रदक्षिणा करणारी सर्वांत तरुण महिला सायकलस्वार म्हणून तिची आणि तिच्या या प्रवासाची गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद होण्याच्या दिशेनंही वेदांगीची तयारी सुरू आहे. पाच टप्प्यांमध्ये ही राईड होणार असून ऑस्ट्रेलियातल्या पर्थ इथूनच सुरुवात आणि सांगता होणार आहे. पहिला टप्पा पर्थ ते ब्रिस्बेन, दुसरा टप्पा न्यूझिलंडमधील वेलिंग्टन ते ऑकलँड, तिसरा टप्पा अँकरेज (अलास्का) ते मॉनर्टियल (कॅनडा) असा असेल. चौथ्या टप्प्यात पोर्तुगाल, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, डेन्मार्क, स्वीडन, फिनलँड, रशिया, मंगोलिया आणि चीन असं सायकलिंग करून शेवटचा आणि पाचवा टप्पा पुन्हा पर्थ असा असेल. राईडसाठी वेदांगीनं 'स्टेप अप अॅन्ड राईड ऑन' (#StepUpAndRideOn) हे अभियान सुरू केलं आहे. "मला एकटीनं प्रवास करायला आवडतो. माझ्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमता यावेळी पडताळून पाहता येतात," असं वेदांगी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाली. बोर्नमाउथ विद्यापीठात स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकत असलेल्या वेदांगीला विद्यापीठ सर्वोतोपरी मदत करत आहे. संपूर्ण प्रवासाचं डॉक्युमेंटेशन (राईडचा तपशील, छायाचित्रं, व्हिडिओ) वेदांगी राईड करताना स्वत:च करणार असून काही ठिकाणी विद्यापीठाची टीम तिचं चित्रिकरण करणार आहे. राईडला निघण्याआधी आवश्यक सराव चाचण्या, आहार, शारीरिक आणि मानसिक तंदुरूस्तीसाठी आवश्यक ट्रेनिंगमध्येही विद्यापीठ मोलाचं सहकार्य करत आहे. त्याचप्रमाणे ७८ दिवसांमध्ये सायकलवरून जगप्रवास करणारा मार्क बिऊमाँट आणि भारतातील अल्ट्रा सायकलिस्ट सुमित पाटील वेदांगीला मार्गदर्शन करत आहेत. वेदांगी खूप स्वतंत्र विचारांची आणि मेहनती मुलगी असल्याचं तिचे वडील विवेक कुलकर्णी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. "वेदांगीच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीचं कौतुक तर आहेच, पण ती स्वत: घेत असलेले निर्णय आणि तिच्या आवडींबद्दलही आदर आहे," असं मत तिची आई अपर्णा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं. वयाच्या १७ व्या वर्षांपासून सायकलिंगला सुरुवात केल्यानंतर जुलै २०१६ मध्ये मनाली-खार्दुंग ला-द्रास या भारतातल्या सर्वांत आव्हानात्मक रस्त्यावर तिनं एकटीनं सायकलिंग केलं. मागच्या वर्षी इंग्लंडला गेल्यावर खऱ्या अर्थानं तिच्या स्वतंत्रपणे आणि लांब पल्ल्याच्या सायकलिंगला सुरुवात झाली. बोर्नमाऊथपासून जॉन ओग्रोतस् हा १९०० किलोमीटरचा प्रवास तिनं सायकलवर केला. त्यानंतर इंग्लंडमध्येच नियमितपणे सायकलिंग सुरू केलं. काही दिवसांपूर्वी तिनं मुंबई ते दिल्ली हे १४०० किलोमीटर सायकलिंग करून नववर्षाचं स्वागत केलं. या राईडमध्ये वेगासोबतच कंम्फर्टही महत्त्वाचा असणार आहे. त्यामुळे लंडनमधल्या 'आयसन वर्कशॉप'मध्ये वेदांगीसाठी खास सायकल तयार होत आहे. "तिच्या शरीराची ठेवण, वजन, वेग, पाच खंडातलं हवामान आणि सर्व प्रकारच्या रस्त्यांचा अभ्यास करून ही सायकल तयार करण्यात येत आहे," असं आयसन वर्कशॉपच्या सहसंस्थापक कॅरेन हार्टले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. "आम्ही वेदांगीच्या राईडबद्दल खूप उत्सुक आहोत. हा जगप्रवास खूप खडतर आहे. पण वेदांगीला प्रत्यक्षात भेटल्यानंतर आणि तिचं सायकलिंग पाहिल्यानंतर वेदांगी सर्व आव्हानांवर सहज मात करू शकेल, असं आम्हाला वाटतं. पाच खंडांमधून होणारा हा जगप्रवास पाहण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत," असंही कॅरन म्हणाल्या. "सायकलवरून जगप्रदक्षिणा म्हणजे एव्हरेस्ट चढण्यासारखं आहे. एवढ्या लहान वयात जागतिक विक्रमाला गवसणी घालण्याची चिकाटी ठेवणं हेच सिध्द करतं की या जगात मोठी स्वप्न कुणीही पाहू शकतं. त्याला वयाचं बंधन नसतं," अशी प्रतिक्रिया जागतिक विक्रमवीर मार्क बिऊमाँट यांनी दिली आहे. ते पुढे म्हणतात, "मी वेदांगीच्या सुरू असलेल्या सर्व तयारीला, इतरांना प्रोत्साहन देणाच्या वृत्तीला आणि निश्चयाला सलाम करतो." मार्क बिऊमाँट यांनी ७८ दिवसांमध्ये सायकलवरून जगप्रदक्षिणा पूर्ण केली आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	इंग्लंडच्या बोर्नमाउथ विद्यापीठात शिकत असलेली पुण्याची वेदांगी कुलकर्णी ही १९ वर्षीय तरुणी येत्या जून महिन्यात सायकलवरून जगप्रदक्षिणा करणार आहे.
text: गावात नोकरी मिळत नाही, दोन वेळेच्या जेवणाचीही भ्रांत. त्यामुळेच हरजित सिंग यांनी इराकमध्ये नोकरीसाठी जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी इस्लामिक स्टेटनं त्या देशावर ताबा मिळवण्यास सुरुवात केली होती. त्यांच्या ताब्यातून सुटून भारतात जिवंत परतलेले ते एकमेव आहेत. शालेय शिक्षण पूर्ण केलेल्या हरजित यांना भारतात नोकरी मिळणं कठीण आहे, पण आखाती देशात नोकरीची संधी आहे. शिवाय, तेथून महिन्याला किमान 20 हजार रुपये घरी पाठवणं शक्य होईल. त्यामुळे त्यांनी अखेर आई-वडिलांकडून नोकरीसाठी परदेशी जाण्याची परवानगी मिळवलीच. आपल्याला दुबईत नोकरी मिळेल अशी त्याला अपेक्षा होती, प्रत्यक्षात, ते पोहोचले इराकमध्ये. दुबईमध्ये पोहोचल्यावर त्यांच्या एका माहितीतल्या ट्रॅव्हल एजंटनं त्यांना इराकमध्ये जाण्यास प्रवृत्त केलं. हरजित यांच्या काही मित्रांनी त्यापूर्वी इराकमध्ये काम केलं होतं. हरजित यांनी दुबईला जाण्यासाठी सुमारे दीड लाखांचं कर्ज काढलं होतं, असं सांगितलं. इराकमध्ये गेल्यावर तिथल्या कामाचं स्वरूप आणि पगार पाहून त्यांचा आत्मविश्वास दुणावला. सुरुवातीचे काही महिने पगार नियमित मिळाला. परंतु नंतर त्यात अनियमितता आली. त्यांना एका बांधकाम कंपनीत मजुराचं काम मिळालं होतं. त्यांनी सांगितलं की, इराकमध्ये त्यांच्यासारख्या कामगारांना कारखान्याच्या आवाराबाहेर जाण्याची परवानगी नव्हती. घरी पाठवण्यासाठी कारखान्याबाहेर जायचे असेल तर विशिष्ट ओळखपत्र दिले जात असे. तसंच, वेर्स्टन युनियनमध्ये जाण्यासाठी सोबत एखादी व्यक्तीही दिली जायची. त्यांना कोणत्याही बातम्या कळण्याची सोय नव्हती. कधीतरी बाहेर संचारबंदी असल्याचं कळायचं किंवा बंदुकीच्या गोळ्यांचे आवाज येत. हरजित सिंग यांच्या मते, पंजाबमध्ये फार स्थिती बदलेली नाही. अजूनही तरुणांना धोका पत्करून बाहेर जाण्याची तयारी असल्याचं ते सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	इराकमधल्या मोसूलच्या हत्याकांडातून बचावलेल्या हरजित सिंग एकमेव भारतीयानं सांगितली सत्य परिस्थिती.
text: प्रियंका गांधी त्या 18 ते 20 मार्च दरम्यान प्रयागरागपासून वाराणसीपर्यंत गंगा नदी मार्गातून यात्रा करतील. यादरम्यान त्यांचे इतरही कार्यक्रमही होतील. प्रियंका गांधींच्या या दौऱ्यामुळे काँग्रेस पक्षात उत्साहाचं वातावरण आहे. तसंच या दौऱ्याला काही सांस्कृतिक संदर्भही आहेत. प्रयागराजमध्ये यमुना आणि गंगा या नद्यांचा संगम आहे. नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या वारशाची गोष्ट हे शहर सांगतं. पण गेल्या काही वर्षांपासून इथे काँग्रेसची पकड कमकुवत झाली आहे. प्रियंका गांधींनी फुलपूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी, असा काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा आग्रह आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. दुसरीकडे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत वाराणसीतून नरेंद्र मोदी विजयी झाले आहेत. नरेंद्र मोदींना टक्कर देता येईल अशापद्धतीनं मीडिया आणि लोकांमध्ये उत्सुकता जागृत करण्याची क्षमता प्रियंका गांधी यांच्यामध्येच आहे, असं काँग्रेस नेत्यांना वाटतं. प्रियंका यांच्या या दौऱ्याचं काटेकोरपणे नियोजन करण्याचं हेच मुख्य कारण आहे. या दौऱ्यात गंगा, प्रयागराज आणि वाराणसी यांचा समावेश आहे. अशाच पद्धतीच्या सांस्कृतिक प्रतीकांचा वापर करून भाजप गेल्या काही वर्षांपासून भावनात्मक संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रियंका यांच्या माध्यमातून या आघाडीवर काँग्रेस भाजपला टक्कर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमिटीनं निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून प्रियंका गांधींच्या प्रयागराजपासून वाराणसीपर्यंत नदीमार्गानं मोटारबोटच्या साहाय्यानं यात्रा करण्याची परवानगी मागितली होती. उत्तर प्रदेशचे काँग्रेस प्रवक्ते झिशान हैदर यांनी बीबीसीला सांगितलं, "प्रियंका गांधी 3 दिवसांच्या यात्रेत 140 किलोमीटरचा प्रवास करतील. यादरम्यान त्या वेगवेगळे कार्यकर्ते आणि समाजातल्या वेगवेगळ्या समुहातील लोकांशी चर्चा करतील." यात्रेच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे 20 मार्चला वाराणसीच्या अस्सी घाटावर एका स्वागत समारोहाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. दिल्लीला निघण्यापूर्वी त्या काशी विश्वनाथचं दर्शनंही घेणार आहेत. प्रियंका संगम तटावरून 18 मार्चला यात्रेला सुरुवात करतील. यादरम्यान त्या मार्गातील मंदिर आणि मशिदींमध्येही जातील, असं प्रदेश काँग्रेस कमिटीनं जारी केलेल्या कार्यक्रम पत्रिकेत म्हटलं आहे. प्रियंका सामाजिक संस्था यांना भेटी देतील. याशिवाय त्या धार्मिक स्थळांनाही भेट देईल. यादरम्यान अनेक ठिकाणी त्यांच्या स्वागत कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सरचिटणीसपदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर 11 फेब्रुवारीला प्रियंका गांधी लखनऊला आल्या होत्या. तेथे रोड शो झाल्यानंतर त्यांनी 4 दिवस कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेतल्या. 14 फेब्रुवारीला पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर त्यांनी पहिली पत्रकार परिषद रद्द केली होती. त्यानंतर आता त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचा कार्यक्रम तयार आहे. त्यानंतर प्रियंका गांधी माध्यमांपासून दूर राहिल्या. मंगळवारी काँग्रेसच्या अहमदाबाद इथल्या कार्यकारिणीत त्यांनी भाग घेतला आणि त्या पुन्हा सक्रिया झाल्या. त्या दिवशी झालेल्या रॅलीमध्ये प्रियंका गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर त्यांचा उल्लेख न करता जोरदार टीका केली. प्रियंकांचं हे भाषण फक्त 7 मिनिटांचं होतं. पण ते टीव्ही चॅनलवर वारंवार दाखवण्यात आलं. त्यानंतर प्रियंका गांधी मेरठमध्ये गेल्या. तिथं त्यांनी भीम आर्मीचे नेते चंद्रशेखर रावण यांची भेट घेतली. त्यांच्या या भेटीमुळे राजकीय हालचालींना वेग आला. त्यानंतर प्रियंका गांधी प्रचारासाठी नवी तंत्र अवलंबतील असं दिसतं. असं सांगितलं जातं की, कुंभमेळ्यात राहुल गांधी आणि प्रियंका संगम स्नानासाठी जाणार होते. पण त्यांचा कार्यक्रम ठरू शकला नाही. पण ही शक्यता मात्र आहे की प्रियंका त्यांचा प्रचार प्रयागराज येथून करतील. प्रयागराज गांधी-नेहरू कुटुंबाचं मूळ गाव आहे आणि काँग्रेसच्या राजकारणाचा एकेकाळी गड ही होता. प्रचारासाठी जलमार्गाचा वापर होण्याची ही पाहिलीच वेळ आहे. प्रियंका गांधीचा हा प्रचार त्यांना चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणेल, असं जाणकारांना वाटतं. नदीच्या काठी स्थायिक असलेल्या काही पांरपरिक समाजघटकांनाही त्या भेटू शकणार आहेत. निषाद आणि मल्लाह अशा मागास जातीजमातींचे लोक मोठ्या संख्येने नदी काठी राहतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	काँग्रेस सरचिटणीस आणि पूर्व उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी प्रियंका गांधी निवडणूक प्रचाराची सुरुवात प्रयागराज म्हणजे अलाहाबादमधून करणार आहेत.
text: संगीता मदने पंडित बाबर या शेतकऱ्याचं दोन एकरातलं हळदीचं पिक हातातून गेलंय. त्यांनी हळदीचं कंद दाखवलं ते कुजायला सुरुवात झाल्याचं सांगितल. या हळदीला भौगोलिक संपदेचं म्हणजेच 'जी आय मानांकन' मिळाल्याने जागतिक बाजारपेठ सांगलीच्या हळदीला मागणी आहे. पण, पुरामुळे हळदीची पेव सांगली जिल्ह्यात उरलीच नाही. सांगली जिल्ह्यात हळदीची साठवणूक पारंपरिक पद्धतीने केली जायची. जमिनीत पेव तयार करून दोन दोन ट्रक हळद त्यात वर्षानुवर्षं साठवली जायची, यामुळे एक वैशिष्ट्यपूर्ण सुंगध आणि चकाकी हळदीला असायची. पेव म्हणजे जमिनीपासून खाली 15-20 फूट खड्डा खणून त्यात हळदीची साठवण करायची. सांगलीमध्ये हरिपूर या ठिकाणी कृष्णेच्या तीरावर अनेक पेव होते. मात्र 2005 च्या पुराने सर्व पेव जमीनदोस्त झाल्याने शेतकरी कोल्ड स्टोरेजकडे वळले. पुरामुळे सांगली आणि कोल्हापुरात प्रचंड नुकसान झालं आहे. 2019च्या या पुरात पेव नसलं तरी पीक मात्र हातचं गेल्याचं मिरजमधल्या कसबे डिग्रज गावात असलेल्या हळद संशोधक केंद्राचे अधिकारी डॉ मनोज माळी सांगतात. सर्व शेतकऱ्यांची एकच व्यथा संगीता मदने यांचं हाताशी आलेलं मिरचीचं पीक पुराने उद्ध्वस्त झालं. संगीता यांच्यासारखी अवस्था हजारो शेतकऱ्यांची आहे. सध्या सांगली , कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातले लोक अस्मानी संकटाला तोंड देत आहे. या जिल्ह्यात अनेक गावांना मोठा फटका बसलाय. घरं वाहून गेली आहेत. अनेकांचे संसार उघड्यावर आलेत. तिच गत शेतीची देखील, जनावरांचीही. पूर जसजसा ओसरतोय तसतसे नागरिक घरी परत जात आहेत. ज्यांची शेती पाण्याखाली होती ते चिखल तुडवत शेताकडे जातायत. हवालदिल करणारं दृश्य इथं आहे. गावात जाणाऱ्या रस्त्यांच्या दुतर्फा नजर जाईल तिथपर्यंत पाण्याखाली गेलेली पिकं दिसत आहेत. पुरामुळे शेतीत पाणी घुसलं आहे. अनेकांचं हळदीचं तीन ते चार महिन्यांच पीक हातातून गेलंय. पुराच्या पाण्याने कंद कुजत असल्याने या पिकाचा काहीच फायदा नाही. ऊसाचं देखील तेच अख्खा उस पाण्याखाली गेल्याने ऊसाच्या शेतीचही प्रचंड नुकसान झालंय. सांगली जिल्ह्यात 15 हजार हेक्टर पेक्षा जास्त उसाचं क्षेत्र आहे. पुराच्या पाण्यामुळे 90% उसाचं नुकसान झालंय. "आमच्या हातचा घास पुरानं हिरावून नेला, अशी वेळ कुणावरही येऊ नये. नेहमी सारखी शेती नको प्रयोग म्हणून एकरभरात मिरचीचं पिक घेतलं होत. मलचिंग पेपर, ठिबक करून अतिशय काळजीने जपलं. वीज नव्हती, पाऊसाने ओढ दिली, तेव्हा पेल्याने पाच हजार मिरचीच्या रोपांना पाणी दिलं. हिरव्यागार मिरच्या लगडल्या दोन तोड्यात जवळजवळ दोन टनापेक्षा जास्त मिरच्या झाल्या. पन्नास रुपये किलोचा चांगला भाव मिळाला. खूप आनंदी होतो. या पिकापासून खूप आशा होती, पण पुरामुळे झाडांना लगडलेल्या मिरच्या नासून गेल्या. आता काहीच मिळणार नाही बाजारात मोल.अजून सहा तरी तोड झाली असती. लईच नुकसान झालं,"संगीता मदने आपली कैफियत ऐकवत होत्या. पुरामुळे झालेली स्थिती सांगली जिल्हा हळदीसाठी प्रसिद्ध आहे. 2018 मधली हळदीची उलाढाल जवळपास 1500 कोटींपर्यंत झाली होती. एकट्या सांगली जिल्ह्यात हळदीची वार्षिक उलाढाल एक हजार कोटींची असल्याचं सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील यांनी सांगितल. यंदा जूनपर्यंत लागवड उरकली होती. पावसाने मधल्या काळात ओढ दिली तेव्हा कृष्णेच्या पाण्यावर हळद वाढवली गेली होती. सांगली , मिरज, पलूस, वाळवा या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात हळदीचं उत्पादन होतं. याच तालुक्यात पुराचा मोठा फटका बसलाय. पलूस तालुक्यातील भिलवडी, खंडोबाचीवाडी, माळवाडी, ब्रम्हनाळ याभागात हळदीच्या पिकाचं मोठं नुकसान झालं आहे. अल्पभूधारकांची बिकट स्थिती ऊस, हळद, द्राक्ष, केळी, भुईमुग, सोयाबीन, पपई, मिरची ही पीकं सांगली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. द्राक्षाचं देखील मोठं नुकसान झालं आहे. अजून यासंदर्भातली संपूर्ण माहिती पूर पूर्णपणे ओसरल्यावर पंचनामे झाल्यावर पुढे येईल. मात्र 3 हजार हेक्टरवर द्राक्षाचं पीक असल्याचा अंदाज दिनकर पाटील यांनी व्यक्त केला. केळीच्या बागा पुरामुळे जमीनदोस्त झाल्यात. सततच्या पावसाने द्राक्ष पिकाला औषध फवारणी झाली नाही. पुराच्या पाण्यामुळे मुळ्या कूजल्यात परिणामी द्राक्षावर तांबेरा रोग पडण्याची शक्यता आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं कंबरडं या पुरामुळे मोडलंय. "एक एकरभर भुईमुग, दोन एकर ऊस , इतर कडधान्य होतं, सगळं माती झालं, घाण वास येतोय त्याचा, त्या रानावर कर्ज होतं. काय करायचं आता ,कसं जगायचं आम्ही," शोभा मगदूम उद्विग्न होऊन बोलत होत्या. आता शेताकडे जाऊन आलो अजून गुडघाभर चिखल आहे, शोभा पुढे सांगत होत्या. पुरामुळे शेतात चिखल साचला आहे. मोहन पाचूंदे यांची केळीची शेती पुरामुळे आडवी झाली. उसात देखील 15 फुटांपर्यंत पाणी होतं. याचा उपयोग चाऱ्यासाठीसुद्धा होणार नाही, असं पाचुंदे सांगत होते. भिलवडी, माळवाडी, खंडोबाची वाडी या परिसरात कृषिमित्र म्हणून काम करणारे माणिक पाटील यांच्या मते सर्व पीकं हातातून गेली आहेत. "सांगली जिल्ह्याच्या शेतकऱ्याला पुन्हा उभ रहायला 7-8 वर्ष जातील. जमीन अनेक ठिकाणी खरडून गेली आहे. काही ठिकाणी हाती आलेलं पीक गेलंय, अनेकांनी कर्ज काढून शेती केली होती," पाटील सांगत होते. राज्य सरकार जरी शेतकऱ्यांसाठी मदतीची घोषणा करत असालं तरी ती मदत पुन्हा शेत नीट करायला पुरेल इतकी नसल्याचं राहुल मदने सांगत होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पूर ओसरला तसा शेतात हाती काही येतंय का हे बघण्याची त्यांची गडबड सुरू होती. पाण्याखाली गेलेलं शेत बघून पंडित बाबर आवंढा गिळून शून्यात बोलत होते, " शेतीकडे बघण्याच धाडस नाही. मनाला वाईट वाटतं."
text: शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू आणि आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळात याबाबत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी माहिती दिली की, कंगनाबाबतच्या वक्तव्याची चौकशी केली जाईल. त्यावर "मी माझी ड्रग्ज टेक्स करून द्यायला तयार आहे, माझ्या रक्तात त्याचे नमुने आढळले किंवा माझा ड्रग्ज विक्रेत्यांशी काही संबंध आढळला तर मी माझी चूकी मान्य करेल आणि मुंबई कायमची सोडून जाईल," असं ट्वीट कंकना रणावतने केलं आहे. अनिल देशमुख यांनी सांगितलं, "आमदार सुनील प्रभू आणि आमदार प्रताप सरनाई यांनी अभिनेत्री कंगना राणावतबाबत तक्रार दिलीय की, शेखर सुमन यांचा मुलगा अध्ययन सुमन यांनी DNA वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं की, कंगना राणावत ड्रग्ज घेते आणि मला सुद्धा ड्रग्ज देण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. याबाबत आमची अनेकदा भांडणं सुद्धा झाली. अध्ययन सुमनच्या या वक्तव्याची प्रत आणि व्हीडिओ क्लिप आमदारांनी माझ्याकडे सुपूर्द केलीय. या प्रकरणाची राज्य सरकार चौकशी करेल." प्रताप सरनाईक यांनी याआधीही कंगना राणावतवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. कंगनानं ज्यावेळी मुंबई शहराची तुलना 'पाकव्याप्त काश्मीर'शी केली, त्यावेळी आमदार सरनाईक यांनी कंगनावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. संजय राऊत विरुद्ध कंगना कंगनाला सुरक्षा देण्यापाठीमागे कंगनाची वक्तव्यं आणि त्यातून निर्माण झालेला वाद कारणीभूत आहे. मला मुंबई पोलिसांची भीती वाटते, असं विधान कंगनानं केलं होतं. त्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ज्यांना मुंबईत सुरक्षित वाटत नाही, त्यांनी आपलं चंबूगबाळं आवरावं असं म्हटलं होतं. कंगनाच्या या विधानावर अनेक उलट-सुलट प्रतिक्रियाही उमटल्या होत्या. त्यानंतर कंगनानं 'मुंबईत न येण्यासाठी मला धमक्या दिल्या जात आहेत. पण आता मी ठरवलंय की, पुढच्याच आठवड्यात म्हणजे 9 सप्टेंबरला मुंबईत यायचं. मुंबई विमानतळावर पोहोचण्याची वेळही मी इथे पोस्ट करेन. कुणाच्या बापात हिंमत असेल, तर मला थांबवून दाखवावं,' असं ट्वीट केलं होतं. कंगनाच्या या विधानानंतर संजय राऊत यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, "मुंबई ही मराठी माणसाच्या बापाचीच आहे... ज्यांना हे मान्य नसेल त्यांनी त्यांचा बाप दाखवावा." हा वाद तेव्हा चिघळला जेव्हा कंगनानं "मला मुंबईबाहेर जायला सांगून पुन्हा परत येऊ नका अशी खुली धमकी शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी दिली आहे. हे पाहाता आणि मुंबईतल्या आझादीच्या ग्राफिटी पाहाता मुंबई पाकव्याप्त काश्मीर झाल्यासारखी का वाटत आहे?" असं ट्वीट केलं. या ट्वीटनंतर अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनीही कंगनावर टीका केली. मुंबईची तुलना 'पाकव्याप्त काश्मीर'सोबत केल्यानंतर कंगना राणावतवर टीका करताना संजय राऊतांनी तिचा उल्लेख 'हरामखोर मुलगी' असा केला. यावरून सोशल मीडिया आणि विरोधी पक्षांनी संजय राऊतांवर टीका केली आहे. सुशांत प्रकरणावरून लक्ष हटवण्यासाठी हा प्रकार केला जात असल्याचं भाजपनं म्हटलं. कंगनानंही यानंतर एक व्हीडिओ प्रसिद्ध केला. या व्हीडिओत कंगनानं म्हटलं आहे, की संजय राऊत, "तुम्ही मला एक 'हरामखोर मुलगी' म्हटलं. तुम्ही सरकारमधील नेते आहात आणि दरदिवशी देशात किती महिलांवर अत्याचार, बलात्कार होतात, हे तुम्हाला माहिती असेलच. यासाठी तुम्ही ज्या मानसिकतेचं प्रदर्शन समाजासमोर केलं आहे, ती जबाबदार आहे." केंद्राकडून कंगनाला वाय दर्जाची सुरक्षा कंगना रानावतला केंद्र सरकारनं Y दर्जाची सुरक्षा दिल्याचं ANIया वृत्तसंस्थेनं सूत्रांच्या हवाल्यानं म्हटलं आहे. याविषयी ट्वीट करताना कंगनाने म्हटलं, "कोणत्याही देशभक्त व्यक्तीच्या आवाजाला सरंजामशाही मानसिकता दडपू शकत नाही. मी अमित शहा यांचे आभार मानते. खरं तर परिस्थिती पाहता त्यांनी मला काही दिवस मुंबईला जाऊ नको, असं म्हटलं असतं. पण, त्यांनी भारताच्या एका मुलीच्या वचनाचा मान ठेवला. आमचा स्वाभिमान आणि आत्मसन्मानाची लाज राखली." त्यावर काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी टीका केली आहे. "मोदी सरकार आपल्या समर्थकांची, आपला अजेंडा चालवणाऱ्यांची अत्यंत काळजी घेत असते, हे वेळोवेळी स्पष्ट झालंय. म्हणूनच आता कंगना राणावत यांना Y दर्जाची सुरक्षा दिली गेली, याबाबत आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही," असं काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटलं आहे. ड्रग माफिया कनेक्शन आणि बॉलीवूडच्या संदर्भात मोठी माहिती आहे, असं कंगना म्हणत होती. त्यामुळे त्यांनी ही माहिती NCBकडे द्यावी, अशी अपेक्षा आम्ही व्यक्त केली होती. पण, त्यानंतर काही व्हीडिओ समोर आले त्यात कंगना स्वत: ड्रग घ्यायची असं दिसून आल्याचं सचिन सावंत यांनी म्हटलं. बीएमसी बदल्याची कारवाई करत नाही - महापौर कंगना रणावतच्या ऑफिसला बीएमसीनं दिलेल्या नोटीसीवर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी उत्तर दिलं आहे. "कंगनाच्या आजूबाजूच्या लोकांकडून तक्रार आल्या असाव्यात त्यामुळेच तिच्या कार्यालयाला नोटीस बजावण्यात आली आहे, सर्व गोष्टी नियमानुसार होतील. कंगनाने मालमत्तेत केलेल्या बदलांची माहिती पालिकेला दिल्यावर तिला बाजू मांडण्याची संधी दिल जाईल. त्याची चौकशी केली जाईल, बीएमसी कुठल्याही गोष्टी बदला घेण्यासाठी करत नाही," असं पेडणेकर यांनी म्हटलंय. कंगनाला मुंबईत आल्यावर होम क्वारंटिन करणार का असा सवाल केल्यावर, सामान्य लोकांसाठी जे नियम आहेत तेच तिच्यासाठीसुद्धा लागू आहेत, असं पेडणेकर यांनी स्पष्ट केलंय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अभिनेत्री कंगना राणावतबाबत अभिनेते शेखर सुमन यांचे पुत्र अध्ययन सुमन यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकार चौकशी करणार आहे. "कंगना राणावत ड्रग्ज घेते आणि तिने मलाही ड्रग्ज देण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला," असा आरोप अध्ययन सुमननं डीएनए वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.
text: सुडोकू खेळल्याने स्मरणशक्ती वाढते! गेमचा स्कोअर वाढतो, तसा मेंदू तल्लख होतो! छंद म्हणजे निव्वळ टाइमपास! असाच आपला आजवरचा समज... तो खरा आहे का? ग्लोबल कौन्सिल ऑन ब्रेन हेल्थनं नुकताच या समजांचाही अभ्यास केला. या अभ्यासातून आलेल्या निष्कर्षांनी, या समजुतींना पुरता धक्का दिला आहे. वेळखाऊ ब्रेन गेम खेळण्यापेक्षा, एखादं वाद्य शिका, शिवणकाम करा, बागकामात रस घ्या त्याचाच फायदा होईल. त्यामुळे छंद जोपासा, असाच या अभ्यासाचा सूर आहे. एवढंच नाही, लहान वयात हे छंद जोपासले तर, उतार वयात मेंदू तल्लख राहण्यास मदत होतेच. शिवाय, नवीन काही शिकायचं असेल तर त्याला वयाचं बंधन नसतं, यावरही या अभ्यासानं शिक्कामोर्तब केले आहे. लंडनच्या या संस्थेत मेंदूविषयी सतत संशोधन सुरू असते. मेंदूचा अभ्यास करणाऱ्या या कौन्सिलमध्ये आतंरराष्ट्रीय ख्यातीचे वैज्ञानिक, आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिक, धोरण तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. मेंदूची ग्रहण क्षमता कायम राखण्याबरोबरच, मेंदूला चालना देण्याचे उत्तम मार्ग कोणते याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या कौन्सिलने केला. ... आणि त्यातूनच, आपले समज 'गैर' ठरले! ऑनलाइन गेम, कोडी, स्मरणशक्तीचे खेळ यामुळे मेंदूला फायदा होतो, यात फारसं तथ्य नाही. तसंच, सातत्यानं ब्रेन गेम खेळल्यानं, त्या खेळात आपण पारंगत होऊही कदाचित, पण त्यानं मेंदूची क्षमता वाढत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. थोडक्यात, सुडोकूतील हुशारी आर्थिक नियोजनाचं कोडं सोडवण्यात उपयोगाची नाही. ग्लोबल कौन्सिल ऑन ब्रेन हेल्थच्या स्थापनेत सहकार्य करणाऱ्या एज यूके या संस्थेचे मुख्य वैज्ञानिक जेम्स गुडविन यांनी हे सगळं आणखी उलगडू्न सांगितलं. त्याऐवजी नवीन काही शिकणं मेंदूच्या आरोग्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असतं. एखादं वाद्य, नवीन भाषा, संगीत, हस्तकला असं शिकल्याने मेंदू तल्लख राहण्याची शक्यता जास्त असते. नवीन काही शिकायचं असल्यास वयाचं कोणतंही बंधन नाही, हे खरंच! पण, मेंदूच्या आरोग्याची काळजी घ्यायची असेल, तर त्यासाठी वय सरण्याची वाट बघू नका, तत्काळ कामाला लागा, हेच या अभ्यासाचं सार आहे.	बुद्धीला चालना देणारे खेळ मेंदूच्या आरोग्याला लाभदायी ठरतात, असा समज आहे. असे 'ब्रेन गेम' खेळण्याकडे सगळ्यांचा मोठा ओढा असतो. ग्लोबल कौन्सिल ऑन ब्रेन हेल्थनं नुकताच या समजाचा अभ्यास केला. लंडनमध्ये सुरू असलेल्या संशोधनातून याबद्दलची आणखी माहिती समोर येते आहे.
text: कच्च्या गुरुंच्या शाळेला रामराम ठोकून मी गुरूकुलात प्रवेश केला आहे असं अल्पेश ठाकोर यांनी यावेळी म्हटलं. याआधी अल्पेश ठाकोर आणि धवलसिंह झाला यांनी गुजरात विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. राज्यसभेसाठी घेण्यात आलेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसविरोधात मतदान केल्यानंतर त्यांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. कोण आहेत अल्पेश ठाकोर? अल्पेश यांचे वडील एकेकाळी भाजपमध्ये होते. पण अल्पेश ठाकोर हे 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसमध्ये गेले होते. अल्पेश ठाकोर, जिग्नेश मेवानी आणि हार्दिक पटेल हे त्रिकूट मोदींना आव्हान देईल असं देखील त्यावेळी म्हटलं जात होतं. ठाकोर हे ओबीसी नेते समजले जातात. दारूबंदीच्या आंदोलनातल्या त्यांच्या भूमिकेमुळे ते ठाकोर समाजात लोकप्रिय झाले. गुजरातमध्ये असणारी दारुबंदी ही केवळ नावापुरती असून सरकारनं आणखी कठोर कायदे करणं आवश्यक आहे अशी मागणी त्यांनी लावून धरली होती. त्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारला या दारूबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करून नियम कठोर बनवावे लागले होते. अल्पेश ठाकोर आणि राहुल गांधी अल्पेश यांनी ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातीच्या हक्कासाठी एकता मंचाची स्थापना केली आहे. त्याद्वारे आपण लाखो लोकांसोबत जोडलो गेलो आहेत असा दावा ते करतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांनी बेरोजगारांचे प्रश्न, आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न मांडून चळवळ उभी केली. त्यांच्या हक्कांसाठी त्यांनी अनेक सभा आणि मोर्चांचं आयोजन केलं होतं. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले होते "मी भारतीय राज्यघटनेच्या संरक्षणासाठी लढत आहे. माझा लढा बेरोजगारीविरोधात आहे. राहुल गांधी आणि माझे विचार समान आहेत. त्यामुळे मी त्यांच्याशी हातमिळवणी केली आहे." दोन वर्षं काँग्रेसमध्ये काढल्यानंतर आता ते भाजपमध्ये आले आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गुजरातमधील काँग्रेसचे माजी आमदार अल्पेश ठाकोर आणि धवलसिंह झाला यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे. गुजरात भाजप प्रदेशाध्यक्ष जितू वाघाणी यांच्या उपस्थितीमध्ये दोन्ही आमदारांनी भाजपचं सदस्यत्व स्वीकारलं आहे.
text: यामुळे शेकडो पाहुण्यांच्या उपस्थितीत होणारे लग्न समारंभ आता जास्तीत जास्त 50 पाहुण्यांच्या हजेरीत होताना दिसतायेत. अगदी जवळचे असे नातेवाईक केवळ उपस्थित राहतात. मात्र, मलेशियात एका जोडप्याच्या लग्नात झालेला गोंधळ सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय बनलाय. या लग्नात केवळ 20 पाहुण्यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, उपस्थित किती राहिले? तर तब्बल 10 हजार पाहुणे! टेंकू मोहम्मद हाफिज आणि ओसियाने अलाहिया आता तुम्हाला वाटू शकतं की, 10 हजार पाहुणे म्हणजे कायद्याची पार पायमल्लीच केली असेल. पण तसं नाहीय. या हजारो पाहुण्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळूनच समारंभात सहभाग नोंदवला. मलेशियातल्या टेंकू मोहम्मद हाफिज आणि ओसियाने अलाहिया या जोडप्याचं हे लग्न होतं. गाड्यांचा ताफा हे नवविवाहित जोडपं मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूरच्या दक्षिणेकडील पुत्राजायमध्ये एका सरकारी भव्य इमरातीबाहेर उभे राहिले. त्यानंतर एका एका कारमधून पाहुणे येत गेले आणि या जोडप्याला आशीर्वाद देऊ लागले. एकाही पाहुण्याने कारच्या बाहेर पाऊल ठेवला नाही. वधू-वराच्या जवळ कार आल्यानंतर कारचा वेग कमी केला जाई आणि काचा खाली करून कारमधूनच आशीर्वाद दिले जात होते. या जोडप्यानेही दुरूनच आशीर्वाद, सदिच्छा स्वीकारल्या आणि आभार मानले. अशाप्रकारे कारमधूनच आशीर्वाद देत असल्याने रस्त्यावर गाड्यांचा मोठा ताफा दिसत होता. मात्र, यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचं योग्य ते पालन करण्यात यश आलं. पंगती बसल्या की नाही? आता कुणी लग्न समारंभात आलंय म्हटल्यावर जेवणा-खावणाचा प्रश्न आलाच. मग या लग्नात जेवणाचं काय नियोजन करण्यात आलं होतं? या लग्नात 10 हजार पाहुण्यांना जेवणही देण्यात आलं आणि त्यावेळीही नियमांचं काटेकोर पालन करण्यात आलं. मलेशियातील माध्यमांच्या वृत्तानुसार, जेव्हा पाहुण्यांच्या गाड्या जोडप्याला आशीर्वाद देऊन पुढे निघत होत्या, तेव्हा पुढे आधीच तयार करण्यात आलेले जेवणाचे पॅकेट्स त्यांना दिले जात होते. कारच्या खिडकीतूनच पाहुणे जेवणाचे पॅकेट्स घेत होते. या 10 हजार पाहुण्यांना जोडप्याला आशीर्वाद देऊन इमारतीतून बाहेर पडण्यासाठी साधारण तीन तासांचा अवधी गेला. हे नवविवाहित जोडपं कोण आहे? ज्याप्रकारे या लग्नाची एकूण पद्धत नेहमीसारखी नव्हती, तसंच हे नवविवाहित जोडपंही सर्वसामान्य नव्हतं. टेंकू मोहम्मद हाफिजचे वडील टेंकू अदनान हे मलेशियातील मोठे राजकीय नेते आहेत आणि माजी केंद्रीय मंत्रीसुद्धा आहेत. त्यांनीच मुलाच्या लग्नाचे फोटो फेसबुकवर शेअर केले आणि लिहिलं की, "मला सांगितलं गेलंय की, इथं सकाळी दहा हजार कार पोहोचल्या आहेत. मी आणि माझे कुटुंबीय या उपस्थितीने भारावून गेलो आहोत. आताच्या स्थितीला समजून सर्व नियमांचे पालन करणाऱ्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो." दरम्यान, लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी टेंकू अदनान हे पाच लाख डॉलर (3 कोटी 68 लाख रुपये) च्या भ्रष्टाचारप्रकरणी दोषी आढळले. त्यांना दंडासह 12 महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आलीय. मलेशिया कोरोनाच्या नव्या लाटेचा सामना करतोय. आतापर्यंत मलेशियात कोरोनाचे 92 हजार रुग्ण आढळले असून, 430 जणांचा मृत्यू झाला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी मोठ्या सभा-समारंभांना परवानगी दिली जात नाहीय. लग्नांमध्ये सुद्धा किती पाहुणे असावेत याची मर्यादा आखण्यात आलीय.
text: श्रीपाद छिंदम अहमदनगर शहर मतदारसंघातून त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. त्यांच्या विरुद्ध शिवसेनेचे माजी आमदार अनिल राठोड तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान आमदार संग्राम जगताप रिंगणात आहेत. या निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष आहे. श्रीपाद छिंदम वादग्रस्त का? 2013 च्या महापालिका निवडणुकीत श्रीपाद छिंदम भाजपच्या तिकीटावर निवडून आले होते. पुढे त्यांना भाजपने उपमहापौरपदी बसवलं. 2018 सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात सफाई कंत्राटदाराशी बोलताना छिंदम यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अपशब्द काढले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रभर त्याचे पडसाद उमटले. भाजपनं त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. पोलिसांनी शहरातून तडीपार केलं. या प्रकरणानंतर श्रीपाद छिंदम यांनी माफी मागितली होती. महापालिकेत छिंदम अपक्ष निवडून आल्यानंतर स्थानिक पत्रकार शिवाजी शिर्के यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं, "जेव्हा छिंदम यांनी महाराजांबद्दल अपशब्द काढले, तेव्हा लोकांनी छिंदम यांच्यासोबतच त्यांच्या साथीदारांच्या घरावरही दगडफेक केली. महाराष्ट्रभर मोर्चे आणि आंदोलनं झाली. छिंदम यांच्यासोबत त्यांच्या साथीदारांनाही नगर सोडावं लागलं. छिंदम हे पद्मशाली समाजाचे आहेत. छिंदम ज्या प्रभाग 9 मधून निवडणूक लढले, तिथं 11 हजार 229 मतं आहेत. त्यात पद्मशाली समाजाची 2500 मतं आहेत. त्यांनी आपल्या समाजाच्या व्होटबँकचा वापर विजयासाठी करून घेतला होता. " काँग्रेस ते अपक्ष - व्हाया शिवसेना, भाजप डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत छिंदम यांच्या प्रभाग 9 मधील उमेदवारांना पडलेल्या मतांवर नजर टाकूयात. इथं भाजपच्या प्रदीप परदेशींना 2561 मतं मिळाली. शिवसेनेच्या सुरेश तिवारींना 1613 मतं, मनसेच्या पोपट पाथरे यांना 1425, तर काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीच्या अनिता राठोड यांना फक्त 715 मतं मिळाली. तर श्रीपाद छिंदम यांना 4532 मतं मिळाली होती. महापालिका निवडणुकीत श्रीपाद छिंदम प्रभाग 9 मधून 1900 मतांनी निवडून आले होते. अशा प्रकारे तब्बल 1900 मताधिक्याने छिंदम निवडून आले होते. डिसेंबर 2018 ला झालेल्या अहमदनगर महापालिका निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला अभिवादन करताना छिंदम ज्येष्ठ पत्रकार अशोक तुपे सांगतात, "अहमदनगर महापालिका निवडणुकीदरम्यान भाजप आणि शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात दुफळी निर्माण झाली होती. स्थानिक पातळीवर दोन्ही पक्षात वाद असल्यामुळे त्यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत चारही पक्ष वेगवेगळे लढल्याने त्याचा फायदा छिंदम यांना झाला होता. तसंच त्यांची आर्थिक ताकद चांगली असल्यामुळे त्यांनी निवडणुकीचं व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने केलं होतं." शिवाजी शिर्के यांनी सांगितलं, "श्रीपाद छिंदमच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती असतानाही सर्व पक्षातील नेत्यांनी मदत केली. सुरुवातीला ते काँग्रेस आणि नंतर शिवसेनेत होते. या काळात जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारातून त्यांनी मुबलक पैसाही कमावला. "पण महाराजांबद्दल अपशब्द काढल्यानंतर त्यांना राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी दूर केलं. छिंदम यांनी वैयक्तिक संकटाची भीती समाजाच्या मनात घातली. भीतीलाच शस्त्र बनवलं. पद्मशाली समाजही असुरक्षित भावनेमुळे छिंदम यांच्या पाठिशी उभा राहिला." या सगळ्या आरोपांवर बीबीसीशी बोलताना छिंदम यांनी "माझ्यावर गुन्हेगारीचे आणि इतर आरोप करणाऱ्यांबद्दल मला काहीच बोलायचं नाही. त्यांच्याबद्दल मला राग, द्वेष किंवा इतर कुठलीही भावना नाही. मी माझ्या प्रचारासाठी अहमदनगरमध्येही नव्हतो. तरीही मला जनतेनं निवडून दिलं आहे. त्यामुळे हा जनतेचाच विजय आहे," असं त्यावेळी म्हटलं होतं. विधानसभेच्या रिंगणातील उमेदवार प्रमुख लढत शिवसेना-राष्ट्रवादीमध्येच अहमदनगर शहर विधानसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. शिवसेनेचे अनिल राठोड हे सलग पाचवेळा या मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. पण 2014च्या निवडणुकीत त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संग्राम जगताप यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्या निवडणुकीत युती तुटल्याने त्याचा शिवसेनेला मोठा फटका बसला होता. संग्राम जगताप संग्राम जगताप यांनी प्रथमच विधानसभा निवडणूक लढवली होती. संग्राम हे विधानपरिषदेचे आमदार अरुण जगताप यांचे चिरंजीव आहेत. तसंच ते भाजप आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांचे जावई आहेत. लोकसभा निवडणुकीत संग्राम जगताप यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने तिकीट दिलं होतं. पण भाजपच्या सुजय विखे पाटील यांनी त्यांचा सुमारे अडीच लाख मतांनी पराभव केला. अहमदनगर शहर मतदारसंघात विविध राजकीय पक्ष आणि अपक्ष असे एकूण 12 उमेदवार उभे असले तरी प्रमुख लढत ही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच असेल, असं ज्येष्ठ पत्रकार अशोक तुपे यांनी सांगितलं. त्यांच्या मते, "श्रीपात छिंदम यांना विधानसभा निवडणुकीत कोणताच प्रभाव दिसून येणार नाही. महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये प्रभाग छोटे असतात. या निवडणुकीत वैयक्तिक पातळीवर मतदान केलं जातं. पण विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्ष पाहिला जातो. पद्मशाली मतांची संख्या नगर शहरात 15 हजारांच्या आसपास आहे. हे सगळंच मतदान छिंदम यांना होईल, असं नाही. सध्याच्या वातावरणात शिवसेनेचं पारडं जड आहे. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संग्राम जगतापच चांगली टक्कर देऊ शकतात." अनिल राठोड ते पुढे सांगतात, "अहमदनगरमध्ये शिवसेनाआणि भाजपमध्ये सत्तेचा संघर्ष सुरू होता. दोन्ही पक्ष एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नव्हते. महापालिकेत भाजपने राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतल्यानंतर शिवसेना-भाजपचा वाद टोकाला गेला होता. पण लोकसभा निवडणुकीपासून हे चित्र बदललं आहे. लोकसभेत दोन्ही पक्षांनी मिळून काम केल्यामुळे सुजय विखे पाटील चांगल्या मताधिक्याने निवडून आले. विधानसभेत महायुती झाल्याचा फायदा शिवसेनेला नक्की होईल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	श्रीपाद छिंदम. अहमदनगर महापालिकेतील माजी उपमहापौर. मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत ते अपक्ष निवडून आले होते. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत छिंदम हे बहुजन समाज पक्षाकडून निवडणूक लढवत आहेत.
text: त्यामुळेच 31 मार्चपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरंनी महाराष्ट्रातील चार प्रमुख शहरं - मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण हे सगळं सुरू असताना जयपूरमधल्या डॉक्टरांनी दावा केला की त्यांनी HIVची औषधं देऊन कोरोनाची बाधा झालेले पेशंट्स बरे केले. या औषधाला माध्यमांनी 'जयपूर कॉकटेल'असं नाव दिलं आहे. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे हेच औषध महाराष्ट्रातल्याही काही पेशंट्सना दिलं जातंय. HIVचं औषध कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांसाठी वापरण्यात येत असल्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. पण या औषधामुळे प्रश्न सुटतील का? कोरोनाच्या रुग्णांना HIVचं औषध? कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोविड-19 आजारावर अजून कोणतंही औषध नाही. त्यामुळेच जगभरात मृतांचा आकडा आता 10,000ला टेकू लागला आहे, तर बाधितांची संख्या 2 लाख 34 हजारच्या पुढे गेली आहे. पण ज्यांना कोरोनाची लागण झाली, त्यातल्या फक्त 2-3 टक्के लोकांचाच मृत्यू झालाय. म्हणजे हजारो लोक बरे होऊन घरी जातायत. महाराष्ट्रातल्या रुग्णांवर उपचार कसे होत आहे, असं विचारला असता आरोग्य मंत्री राजेश टोपे सांगतात, की कोरोनाची लस अद्याप उपलब्ध नाही त्यामुळे सध्या फक्त रुग्णांची लक्षणं तपासून त्यांच्यावर इलाज केला जात आहे. याच पत्रकार परिषदेत आरोग्यमंत्र्यांना जयपूरच्या प्रयोगाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील म्हणाल्या की "महाराष्ट्रातल्या 3 कोरोना रुग्णांवर अॅंटी-रेट्रोव्हायरल ड्रग्स म्हणजेच देण्यात आल्या आहेत." यालाच 'जयपूर कॉकटेल' असं म्हणतात. जयपूर कॉकटेल काय आहे? जयपूरमधल्या सवाई मानसिंह हॉस्पिटलमध्ये 4 कोरोना बाधित रुग्णांना HIVसाठी देण्यात येणारी औषधी दिली गेली. लोपिनाविर आणि रिटोनाविर ही औषधं एकाच वेळी HIV पॉझिटिव्ह रुग्णाला दिली जातात. रुग्णाची रोगप्रतिकारक क्षमता अबाधित राहावी म्हणून हे औषध कामी येतं. याच औषधाचा वापर कोरोना व्हायरसच्या उपचारासाठी करण्यात आला. पण एका आजाराची, म्हणजेच HIVची औषधं अशी दुसऱ्या आजारावरील उपचारासाठी देता येतात का? तर नाही, असं औषध सरसकट देता येत नाही. यासाठी इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रीसर्चची (ICMR) परवानगी लागते. या औषधीचा वापर कसा करावा, हे सांगण्यासाठी ICMR ने एक परिपत्रक जारी केलं आहे. त्यात त्यांनी काही अटी घालून दिल्या आहेत. काय आहेत या अटी? जयपूरच्या सवाई मानसिंह हॉस्पिटलमध्ये हा प्रयोग करण्यात आला आहे. त्याच रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुधीर भंडारी यांनी बीबीसी हिंदीला माहिती देताना सांगितलं की ज्या रुग्णाची स्थिती अतिगंभीर असेल त्यालाच ही औषधं देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. SARS च्या वेळी देखील हीच औषधं देण्यात आली होती असं भंडारी सांगतात. जयपूरमध्ये हा प्रयोग यशस्वीरीत्या राबवण्यात आल्यानंतर देशभरातून फोन येत असल्याचंही डॉ. भंडारी म्हणाले. पण या उपचार पद्धतीवर मर्यादा आहेत, असं ICMRने स्पष्ट केलंय. कोरोनाच्या औषधाचं काम कुठवर? कोरोना विषाणूच्या रुग्णांवर इलाज व्हावा, यासाठी औषध शोधलं जात आहे तसंच त्याची लसही शोधली जात आहे. औषधांसाठी जे संशोधन होतं त्याला कोट्यवधी डॉलर्सचा खर्च येतो आणि हा खर्च अनेकदा औषधी कंपन्या करतात. एखाद्या नवीन रोगावर नवं औषध कंपनीला सापडलं तर ते त्यातून बक्कळ पैसे कमावतात. पण औषध शोधायला वेळ लागतो आणि तोवर साथ निघून गेलेली असते. त्यानंतर औषध सापडलं तरी ते विकत घेणारे लोक नसतात. त्यामुळे कोव्हिड-19सारखे साथीचे रोग या कंपन्यांना फारसा पैसा कमावून देत नाहीत. अमेरिकेतले बायोटेक्नोलोजीले गुंतवणूकदार ब्रॅड लॉनकार सांगतात की "सार्वजनिक आरोग्यावर संकट आणणारे जे रोग असतात, त्यांच्याविरोधात लस किंवा उपचार विकसित करणं कठीण असतं. त्यासाठी खूप पैसा आणि वेळ लागतो." 13 वर्षांपूर्वी सार्सची साथ आली होती, पण अजूनही त्यावर अद्याप लस सापडली नाही तसेच औषधही सापडेलेलं नाही. म्हणूनच कोविड-19च्या उपचारांवर काम करण्यासाठी आता CEPI नावाची स्वयंसेवी संस्था पुढे आली आहे. यात नॉर्वे सरकार, भारत सरकार, बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आणि वेलकम ट्रस्ट यांनी यासाठीचा निधी उभारला आहे. GSK नावाची फार्मा कंपनी CEPIसोबत काम करून कोविडचं औषध जेव्हा तयार होईल तेव्हा बाजारात आणेल. पण त्यासाठी अनेक महिने किंवा वर्षं लागू शकतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरसचा भारतात झपाट्याने प्रसार होत आहे. कोरोनाची बाधा झालेल्या रुग्णांची संख्या 200च्या वर गेली आहे तर महाराष्ट्रात हा आकडा 52च्यावर आहे.
text: 1. राज्यातील मतदारांना EVM सह मतपत्रिकेचाही पर्याय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था तसंच विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनसह (EVM) मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचा पर्यायसुद्धा उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळाने यासंदर्भात कायदा करावा, अशी मागणीही नाना पटोले यांनी यावेळी केली. नागपूर येथील प्रदीप उके यांनी यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे निवेदन तसंच याचिका सादर केली होती. यावर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी (2 फेब्रुवारी) मुंबई येथील विधानभवनात बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. राज्यातील मतदानांना EVM द्वारे मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध होणे, हा मतदाराचा अधिकार असल्याचं उके यांचे वकील अॅड. सतीश उके यांनी म्हटलं. तसंच वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनीही EVM ला अनेक प्रगत देशांनी नाकारलं असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यासंदर्भात सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून कायदा करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू करावी, अशी सूचना विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना दिली. ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे. 2. शेतकरी आंदोलकांप्रमाणे मराठा आंदोलकांना का भेटला नाहीत - निलेश राणे शिवसेना प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी नुकतीच दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांची भेट घेतली. या भेटीवर भाजप नेते निलेश राणे यांनी टीका केली आहे. संजय राऊत जितक्या झटपट दिल्लीतील आंदोलनाच्या ठिकाणी फोटो काढायला गेले, तसे ते मराठा आंदोलकांना कधीच का भेटले नाहीत, असा सवाल निलेश राणे यांनी संजय राऊत यांना विचारला आहे. महाराष्ट्रातील कुठल्याही आंदोलनाला संजय राऊत कधीच उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांना महाराष्ट्रातील आंदोलनकारी नको, फक्त महाराष्ट्राच्या नावाने राजकारण करायला पाहिजे, असं म्हणत राणे यांनी राऊत यांच्यावर टीका केलीय. ही बातमी लोकमतने दिली आहे. 3. हा देशाचा अर्थसंकल्प की OLX ची जाहिरात - भाई जगताप केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. त्यानंतर या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्याचं चित्र आहे. मोदी सरकारच्या खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीच्या निर्णयावर विरोधक मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेताना दिसत आहेत. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनीही यावरून मोदी सरकारवर घणाघात केला. हा देशाचा अर्थसंकल्प आहे की OLX वरची जाहिरात अशी टीका जगताप यांनी ट्विटवरून केली आहे. सरकारच्या मनात आलं तर ते संसदही विकून टाकतील, 65 वर्षांत 65 रुपयांना मिळणारं पेट्रोल 65 महिन्यांत शंभरीजवळ गेलं. एकीकडे पेट्रोलवरचा अधिभार कमी केला, पण तेवढाच कृषि अधिभार लावण्यात आला, अशी टीका भाई जगताप यांनी केली. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. 4. हिंदू धर्म नव्हे तर एल्गार परिषदच सडक्या मेंदूची - ब्राह्मण महासंघ पुण्यात आयोजित एल्गार परिषदेत शरजील उस्मानी यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. शरजील यांच्या वक्तव्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत असताना ब्राह्मण महासंघानेही त्यांच्यावर कडाडून टीका केली. शरजील उस्मानी हिंदू धर्म नव्हे तर एल्गार परिषद हीच सडक्या मेंदूच्या लोकांनी भरली आहे, अशी टीका ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी केली आहे. मंगळवारी (2 फेब्रुवारी) पुणे येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दवे म्हणाले, "शरजील उस्मानी या व्यक्तीने एल्गार परिषदेत केलेली वक्तव्ये अनपेक्षित नव्हती. शरजील किंवा अरुंधती रॉय हे सडकी, कुजलेली विधाने करण्याची शक्यता आहे, अशी शंका आम्ही पोलिसांकडे व्यक्त केलीच होती, दुर्दैवाने ती शंका खरी ठरली." ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे. 5. मागच्या सरकारने नव्हे तर माजी मंत्र्याने त्रास दिला होता - डॉ. तात्याराव लहाने मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात आपल्याला खूप त्रास झाल्याचं वक्तव्य ज्येष्ठ नेत्रतज्ज्ञ आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी नुकतंच केलं होतं. पण या वक्यव्यावर लहाने यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. लहाने यांनी आपल्या वाक्यात थोडीशी दुरुस्ती केली. मागील सरकारने नव्हे तर भारतीय जनता पक्षाच्या माजी मंत्र्याने आपल्याला खूप त्रास दिला होता, असं डॉ. लहाने यांनी आता म्हटलं आहे. मागील सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपल्याला सहकार्य केल्याचंही डॉ. लहाने यांनी आता म्हटलं आहे. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
text: उद्धव ठाकरे कामात त्रुटी अथवा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास कंत्राटदारास देशद्रोही ठरवतानाच त्याच्यावर फौजदारी करण्याचा निर्णय राज्य सरकरने घेतला आहे. पण याचवेळी ज्याच्यावर या कामाच्या देखरेखीची जबाबदारी असते, त्या सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे खात्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांना मात्र नामनिराळे ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, तीन हजार कोटींची बिले अडकली असताना त्यातील एकही रुपया न दिलेल्या सरकारने हा नवा नियम करून छोट्या कंत्राटदारांना संपवण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे. राज्यात साडे तीन लाख छोटे कंत्राटदार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील विविध कामे होतात. या कंत्राटदारांना बाजूला करण्यासाठी सर्वच कामे बड्या कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय तीन वर्षापूर्वी घेण्यात आला. यामुळे बडे कंत्राटदार निविदा भरतात आणि ते अशा छोट्या कंत्राटदाराकडून कामे करून घेतात. ज्यातून ते वरच्या वर लोणी खातात. या कठीण स्थितीतून सावरत असतानाच राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ३० जुलै रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. यामध्ये राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत. दर तीन वर्षानी नामनोंदणी करण्याचा नवा नियम करण्यात आला आहे. या नियमामुळे राज्यातील कंत्राटदारामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे यासाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे. 2. पवार कुटुंबीयांमध्ये वाद नाही- जयंत पाटील पवार घराण्यात कोणताही वाद नाही, विरोधकांनी बाऊ करू नये असं मंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. पवार साहेब आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कुटुंबाचे प्रमुख आहेत. प्रत्येकाच्या बाबतीत सूचना, आदेश देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पार्थ त्यांच्या घरातलाच आहे. पवारसाहेब जे बोलतीत ते सूचनावजा सल्ला ते पाळतील. विरोधी पक्षाकडे कोणताही मुद्दा उरलेला नाही. म्हणून विरोधी पक्ष टीका करत आहेत असं पाटील यांनी सांगितलं. 'एबीपी माझा'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. 3. सोने, चांदीच्या दरात घसरण कोरोना लशीसंदर्भात सकारात्मक बातम्यांनंतर जगभरातील शेअर बाजारात उसळी पाहायला मिळत आहे. शेअर बाजारात खरेदी वाढली आहे. याचा परिणाम सोन्याच्या किंमतीवर झाला असून दरात घसरण झाली आहे. 'झी न्यूज'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या किंमती 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात घसरल्या आहेत. या वृत्तसंस्थेच्या मते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या किंमतीमध्ये सात वर्षातील सर्वात मोठी घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किंमती घसरून 1921 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचल्या आहेत. सोने गेल्या चार दिवसांत ६००० रुपयांची घसरण झाली आहे. आज पुन्हा सोन्या-चांदीच्या किंमती खाली आल्या. आज दिल्लीच्या स्थानिक बाजारात सोन्याच्या किंमती १५०० रुपयांनी खाली आल्या. काही दिवसांपूर्वी सोन्याची किंमत ५६ हजार रुपयांवर पोहोचली होती, पण आजच्या घसरणीनंतर पुन्हा ते प्रति १० ग्रॅम ५० हजारांची खाली आली आहे. काल सोने दरात ५ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. आजही अडीच टक्के सोने खाली आले आहे. आज चांदी देखील प्रतिकिलो चार हजार रुपयांच्या घसरणीसह बाजाराला सुरुवात झाली. चांदी ६३ हजार रुपये प्रति किलोच्या खाली किंमत आली आहे. याआधी चांदीचा दर ७६ हजार रुपये किलोचा भाव होता. हा विक्रमी दर होता. मंगळवारी चांदी १२ टक्क्यांनी घसरली. 4.जलसंधारणाचा गडकरी पॅटर्न नीती आयोगाने स्वीकारला केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि लघु व मध्यम उद्योग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनात विदर्भातील दोन जिल्ह्य़ात महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान राबवण्यात आलेला जलसंधारण पॅटर्न नीती आयोगाने स्वीकारला असून आता तो संपूर्ण देशात राबवण्याची शिफारस विविध राज्यांना करणार आहे. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे. विदर्भातील वर्धा आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ात हा प्रयोग यशस्वीपणे राबवण्यात आला. त्याबद्दल आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी गडकरी यांचे एका पत्राद्वारे कौतुकही केले आहे. वर्धा जिल्ह्य़ात तामसवाडा या आदिवासी गावात खडकाळ जागेवर खड्डे करून. यातील मुरुम आणि माती महामार्गाच्या कामासाठी वापरण्यात आली होती. तसेच नदीनाल्यांचे खोलीकरण करून त्यातील माती, वाळूचाही वापर करण्यात आला होता. पावसाळ्यात खड्डय़ामध्ये पाणी साचले तर नदी नाल्यांमध्ये खोलीकरणामुळे मोठय़ा प्रमाणात पाणीसाठा निर्माण झाला आणि आसपाासच्या नैसर्गिक जलस्रोतांचा पाण्याचा स्तर वाढला. परिणामी पिण्यासाठी व शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले. राज्यात विदर्भाच्या नागपूर विभागात ३४ प्रकल्प, कोकणच्या मुंबई विभागात ३ प्रकल्प, पुणे विभागात ५ प्रकल्प तर मराठवाडय़ाच्या औरंगाबाद विभागात १८ प्रकल्प बुलढणा पॅटर्ननुसार राबवले जात आहे. असा आहे गडकरी पॅटर्न महामार्गासाठी लागणारी माती व मुरूम उपलब्ध व्हावा म्हणून रस्त्यालगतच खड्डे खोदणे व त्यातील मुरूम घेणे तसेच नदी व नाल्यांचे खोलीकरण करून त्यातून माती काढून ती महामार्गासाठी वापरणे. केलेल्या खड्डय़ात व खोलीकरणामुळे नद्या व नाल्यांमध्ये पावसाळ्यात पाणीसाठा वाढत असल्याने परिसरातील नैसर्गिक जलस्रोतात वाढ होते व त्यामुळे पाणी टंचाईवर मात करता येते व शेतीलाही पाणी मिळते. 5.काँग्रेस प्रवक्ते राजीव त्यागी यांचं निधन काँग्रेस प्रवक्ते आणि नेते राजीव त्यांगी यांचं बुधवारी कार्डिअॅक अरेस्टमुळे निधन झालं. राजीव त्यागी यांची प्रकृती अचानक बिघडली होती. त्यांना त्याच परिस्थितीत गाझियाबाद येथील यशोदा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. परंतु अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली. अनेक ठिकाणी राजीव त्यागी यांनी काँग्रेसची भूमिका रोखठोकपणे मांडली होती. 'जनसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे. सकाळपासून त्यांची प्रकृती चांगली होती. याव्यतिरिक्त संध्याकाळी पाच वाजता त्यांनी एका हिंदी खासगी वृत्तवाहिनीच्या एका कार्यक्रमातही सहभाग घेतला होता. परंतु त्यानंतर घरी अचानक त्यांची प्रकृती बिघडली आणि ते बेशुद्ध झाले. त्यानंतर त्यांना बेशुद्धावस्थेतच रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा. 1.काम निकृष्ट केल्यास कंत्राटदाराला देशद्रोही ठरवून फौजदारी कारवाई
text: "माझ्या नातवाच्या मताला आम्ही कवडीचीही किंमत देत नाही ते इनमॅच्युअर आहेत," असं शरद पवार म्हणाले आहेत. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या मृत्यूच्या तपासावरून राजकारण सुरू असतानाच पार्थ पवार यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेतली आणि सुशांत सिंहच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी करणारं निवेदन त्यांना दिलं होतं. पण प्रत्यक्षात मात्र आघाडी सरकारचा सीबीआय चौकशीला विरोध आहे. "मुंबई पोलीस सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूची चौकशी करत असून ते सत्य शोधण्यास सक्षम आहेत आणि अतिशय बारकाईने तपास करत आहेत. तरीदेखील राजकीय फायद्यासाठी या गुन्ह्याचा तपास CBI ला द्यावा अशी मागणी होतेय. त्याचा मी तीव्र निषेध करतो," असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याबाबत म्हटलं होतं. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या मुद्द्यावर बोलण्यास नकार दिला आहे. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "तो त्यांच्या घरचा प्रश्न आहे, आजोबांनी नातवाला किंमत द्यायची की नाही हे आजोबांनी ठरवायचं आहे किंवा नातवांनी आजोबांना आवडेल असं वागायचं की नाही हे नातवांनी ठरवायचं आहे. त्या संदर्भात मी अधिक बोलणं योग्य नाही. त्यांनी एक म्हटलंय की सीबीआय चौकशीसाठी त्यांची हरकत नाही, मला वाटतं की त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे." शरद पवार यांचं हे वक्तव्य पार्थ पवार यांचं मनोधैर्य खच्ची करणारं आहे, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी दिली आहे. तर पार्थ हे लंबी रेस का घोडा आहेत, असं ट्वीट भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी केलं आहे. अजित पवार बैठकीत लवकर गेले एकिकडे शरद पवार यांनी हे वक्तव्य केलंय तर दुसरीकडे राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून अजित पवार लवकर निघून गेल्यानं चर्चांना उधाण आलं आहे. अजित पवार यांना पुण्याला जायचं होतं म्हणून ते लवकर गेले, असं गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं आहे. अजित पवारांच्या मनातील बोलत आहेत पार्थ? पार्थ यांच्या या वागण्याचा थेट संबंध अजित पवार यांच्या नाराजीशी असल्याचं राजकीय विश्लेषक संदीप प्रधान यांना वाटतं. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "पार्थ पवार यांच्या भूमिका म्हणजे जे अजित पवारांना जाहीरपणे बोलता येत नाही ते पार्थ बोलत आहेत. अजित पवार यांच्या मनात काहीतरी वेगळं सुरू असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. 2004 मध्येही राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रिपद सोडलं होतं त्यावेळीही ते नाराज होते. गेल्या वर्षभरातही त्यांनी नाराजीचे संकेत अनेकदा दिलेत." "पार्थ पवार यांनी राम मंदिर सारख्या राष्ट्रीय विषयावरही पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतली. आताही सुशांत सिंहच्या प्रकरणातही ते महाविकासआघाडीच्या विपरित मागणी करत आहेत. पक्षातल्या इतर कुणी कार्यकर्त्याने किंवा पदाधिकाऱ्याने अशी भूमिका घेतली असती तर त्याच्यावर निश्चित कारवाई झाली असती. पण पार्थवर अद्याप एकदाही कारवाई झालेली नाही. त्याचं काय कारण आहे?" राष्ट्रवादी काँग्रेसचं अस्तित्व टीकवण्यासाठी सत्तेची गरज आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधला एक गट भाजपसोबत जाण्यासाठी आग्रही असण्याचीही शक्यता आहे. "भाजपसोबत जाण्यावरून पवार कुटुंबातच मतभेद असू शकतात," असंही प्रधान यांना वाटतं. शरद पवारांची हतबलता? महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा अभ्यास करणारे कोल्हापूरमधले प्राध्यापक पकाश पवार यांना मात्र शरद पवार यांच्या या वक्तव्यात हतबलता दिसते. प्राध्यापक प्रकाश पवार यांच्यानुसार, "पार्थ पवार अपरिपक्व असले तरी राजकारणात कुणीच परिपक्व किंवा अपरिपक्व नसतं. पार्थ हे त्यांचे वडील अजित पवार यांच्याशी न बोलता असं बोलले असतील का? हा प्रश्न आहेच. त्यामुळे शरद पवार अप्रत्यक्षरित्या अजित पवारांनाच पार्थची समजूत काढण्यास सांगत असावेत." "आपण महाराष्ट्राचे राजकारण समजून घेतलं पाहीजे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक मताधिक्य असलेले दोन्ही पक्ष हिंदुत्ववादी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात हिंदुत्ववादाचा ट्रेंड आलाय असं म्हणायला हरकत नसावी. सुरुवातीला विजयसिंह मोहीते-पाटील आणि त्यांचा मुलगा रणजितसिंह-मोहीते पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील आणि सुजय विखे पाटील आणि साताऱ्यातून शिवेंद्रराजे या सगळ्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला." "पार्थ पवार यांनी राम मंदिराविषयी पत्रक काढून 'जय श्री राम'चा नारा दिला यावर आक्षेप घेतला जात असला तरी आपण हे विसरता कामा नये की शरद पवारांनीही शिवसेनेसोबत सत्तास्थापन केली आहे. त्यांनीही कुठेतरी हिंदुत्ववादी पक्षासोबत तडजोड केली आहे. इथे त्यांची हतबलता दिसून येते." पार्थ यांच्या लोकसभा उमेदवारीवरून संघर्ष लोकसभा निवडणुकीवेळी पार्थ पवार यांना मावळ मतदारसंघातून उमेदवारी घोषित करण्यात आली. मात्र पार्थ यांची उमेदवारी घोषित करण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपण निवडणूक लढविणार नसल्याची घोषणा केली होती. त्याआधी शरद पवार माढ्यामधून निवडणूक लढवणार अशी चर्चा होती. 'पण एकाच कुटुंबातून तिघांनी निवडणूक लढवू नये, म्हणून मीच न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन पिढीला संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेतला,' असं शरद पवार यांनी म्हटलं होतं. पण त्यावरून पार्थ पवार यांच्या उमेदवारीमुळे पवारांच्या घरात राजकीय सत्तासंघर्ष सुरू होणार का, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. त्याबद्दलची सविस्तर बातमी इथे वाचू शकता. पार्थ पवार यांच्या रुपानं पवार घराण्यातली तिसरी पीढी राजकारणात आली. वाणिज्य शाखेतील पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी लंडनमधून बिझनेस मॅनेजमेंटचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी दीड वर्षांपासून ते अजित पवार यांच्या सोशल मीडियाचं काम पाहत होते. पार्थ पवार यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला. त्यानंतर सध्या तरी पक्षात त्यांच्याकडे कोणतीही जबाबदारी सोपविण्यात आली नाहीये. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शदर पवार यांनी मात्र पार्थ पवार यांच्या मताला कवडीची किंमत नाही, ते अपरिपक्व आहेत, असं विधान करत पार्थ यांच्या वक्तव्यांपासून स्वतःला दूर ठेवलं आहे. पार्थ यांनी सुशांतसिंह प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर पत्रकारांनी शरद पवार यांना विचारलं असता शरद पवार यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
text: एकीकडे नरेंद्र मोदी बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या कार्यक्रमात सहभागी होत असताना, दुसरीकडे चटगांवमध्ये मोदींच्या विरोधात प्रदर्शन सुरू आहेत. या प्रदर्शनात आंदोलनकर्ते आणि पोलीस आमने-सामने आले. या आंदोलनावेळी 5 जणांचा मृत्यू झाला. बीबीसी बांगलाच्या माहितीप्रमाणे, एका पोलीस अधिकाऱ्याने या वृत्ताला दुजोरा दिला. त्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, चार लोकांना रुग्णालयात घेऊन जाण्यात आलं होतं. मात्र, रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. ढाक्यात विरोध प्रदर्शन नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्याआधी शुक्रवारी नमाज संपल्यानंतर ढाका शहरातील बैतुल मुकर्रम परिसरात विरोध प्रदर्शन करण्यात आलं. पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. यात काही पत्रकारही जखमी झाले. बांगलादेशातील माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, चटगांवमध्ये शुक्रवारचा नमाज संपल्यानंतर हथाजरी मदरश्यातून विरोध मोर्चा काढण्यात आला होता. पोलिसांसोबत झालेल्या या झटापटीत अनेक लोक जखमी झाले आहेत. चटगांव मेडिकल कॉलेजच्या अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर बीबीसी बांगलाशी बोलताना सांगितलं, रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या चार लोकांचा मृत्यू झालाय. हिफाजत-ए-इस्लाम संघटनेचे नेते मुजिबुर रहमान हामिदी यांनी त्यांच्या काही आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिलाय. त्यांच्या दावा आहे की, पोलिसांनी प्रदर्शन करणाऱ्यांवर गोळीबार केला. मात्र, याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. पोलीस स्टेशनवर दगडफेक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ढाक्यातील वृत्तपत्रांनी प्रदर्शनादरम्यान काही आंदोलनकर्त्यांनी हथाजरी पोलीस स्टेशनवर दगडफेक केली अशी माहिती दिली आहे. हिंसक जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला. ज्यामध्ये अनेक लोक जखमी झाल्याची माहिती आहे. गेल्याकाही दिवसांपासून अनेक मुस्लिम संघटना आणि डाव्यापक्षांच्या संघटना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याविरोधात रॅली काढत आहेत. त्यांचा दावा आहे की, शेख मुजीबुर रहमान यांनी एका धर्मनिरपेक्ष देशासाठी संघर्ष केला आणि मोदी धार्मिक नेते आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या निमंत्रणावरून ढाक्याला पोहोचले आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या बांगलादेश दौऱ्यासाठी ढाक्यात पोहोचले आहेत.
text: 18-वर्षांची देवयानी ती काम करत असलेल्या फॅक्टरीत धाड पडली तेव्हाची आठवण सांगत होती. ती तामिळनाडूतल्या इरोड जिल्ह्यातल्या कुडियेरी गावात राहाते. ती बालमजूर होती आणि तिला एका स्वयंसेवी संस्थेने बालमजुरीच्या विळख्यातून सोडवलं होतं. सध्या ती मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा करते आहे. "कपड्यांच्या फॅक्टरीत काम करणाऱ्यांना कामगारांना किमान वेतन मिळालं पाहिजे आणि गरीब घरातून येणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत," ती ठामपणे सांगते. कापड उद्योग हा शेतीनंतर तामिळनाडूमधला सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे. चांगले पैसे मिळतील या आशेने लोक या उद्योगात काम करायला येतात. "पण इथे काम करायला लागल्यानंतर त्यांच्या सगळ्या आशा लोप पावतात. कामगारांना इथं अतिशय कमी पगार मिळतो आणि सगळा नफा फक्त मालकच कमवतात," ती सांगते. ती म्हणते की कपड्यांच्या या फॅक्टरीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचं वेतन जर सरकारने ठरवलं तर कामगारांचं भलं होईल आणि सरकारलाही फॅक्टरी मालकांकडून कर स्वरूपात उत्पन्न मिळवता येईल. गरिबीमुळे या भागातल्या अनेक मुलींची शाळा सुटते, शिक्षण अर्ध्यात थांबतं. "कुटुंब आधीच हवालदिल असतात, त्यांना खाणाऱ्या तोंडांच्या प्रमाणात काम करणारे हातही लागतात. मग या फॅक्टऱ्यांना कामगार पुरवणारे एजंट याचा फायदा घेतात," या भागात काम करणाऱ्या सामजिक कार्यकर्त्या जी. निर्मला सांगतात. देवयानीची बालमजुरीतून सुटका निर्मला यांनीच पोलिसांच्या साहाय्याने केली होती. "मग अशा गरीब घरातल्या मुलींना एजंट फॅक्टरीमध्ये काम देतात. त्यांना चांगला पगार आणि रोजच्या जेवण्याची सोय अशी आश्वासनं दिली जातात. पण त्यांना ना चांगला पगार मिळतो ना चांगलं अन्न. अशा मुलींना सतत काम करावं लागतं, एकही दिवस सुटी मिळत नाही, अगदी त्यांच्या घरी जाण्यासाठीही सुटी मिळत नाही," निर्मला सांगतात. देवयानीने अशा एजंटांना शिक्षा व्हावी म्हणून सरकारला निवेदनही दिलं होतं. "मीच नाही, माझ्यासारख्या अनेक मुलींना लहान वयातच कपड्यांच्या फॅक्टरीमध्ये काम करण्यासाठी भरती करून घेतलं जातं. एक प्रकारची वेठबिगारीच म्हणा ना. अनेक मुलींच्या वाटेला माझ्याहूनही भयानक परिस्थिती आलेली आहे. काही जणींना तर 'तसल्या' कामासाठी जबरदस्तीने पाठवलं आहे," ती निःश्वास सोडते. देवयानीनेही लहान वयातच कपड्यांच्या फॅक्टरीत काम करायला सुरुवात केली. घरच्या गरिबीमुळे तिची मोठी बहीण आणि ती, दोघी बालकामगार झाल्या. "एका एजंटनी आम्हाला शोधलं आणि एका फॅक्टरीत कामाला लावलं. ते सहसा लहान मुली शोधतात म्हणजे कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी अशा मुली गरजेपेक्षा जास्त काम करतील. त्या एजंटने आम्हाला सोयीसुविधा, चांगला पगार अशी अनेक वचनं दिली, पण प्रत्यक्षात सगळं खोटं निघालं." अशी उदाहरणं सर्रास असताना सरकार अशा बालमजुरीकडे डोळेझाक कसं करू शकतं, कोणावरच कशी कारवाई होत नाही? सरकारचं, राजकीय पक्षांचं आणि या फॅक्टरी मालकांचं साटंलोटं आहे, असा आरोप इथले स्थानिक लोक करतात. "निवडणुका लढवायला पैसा लागतो आणि पक्षांना हा पैसा या हे मालक पुरवतात. त्यामुळे कोणीही सत्तेत असलं तरी फॅक्टरी मालकांच्या हितसंबंधाना कोणी धक्का लावत नाही. त्यांना कोणतेही प्रश्न विचारले जात नाहीत. त्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये सरकार हस्तक्षेप करत नाही," देवयानी सांगते. कामगारांपैकी कोणी मृत्युमुखी पडलं तरी सरकार काही बोलत नाही, ती सांगते. या फॅक्टऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची, विशेषतः बालकामगार मुलींची परिस्थिती गंभीर आहे. "मी बाहेर पडले हे माझं नशीब, पण तिथे काम करणाऱ्यांचं आयुष्य अजूनही खडतर आहे," देवयानीच्या चेहऱ्यावर विषण्णता दिसते. तिचंही आयुष्य सोप नाही. भल्या पहाटे तिचा दिवस सुरू होतो. घरातली कामं आटोपली की ती तिच्या आईसोबत केळीच्या बागांमध्ये काम करायला जाते. तिची आई या बागांमध्ये मजूर म्हणून काम करते. मग बस पकडून कॉलेजसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी यायचं. संध्याकाळी घरी यायचं, आईला घरकामात मदत करायची आणि रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास. पण अशातही कधी कधी तिला केळीच्या बागांमधून फिरायला आवडत. नदीकिनारी तासनतास बसून पाण्यात पाय बुडवायला तिला आवडतात. तिथे तिचे सगळे ताण-तणाव पळून जातात आणि तिला शांत वाटतं. इतर कोणत्याही 18 वर्षांच्या तरुणीपेक्षा देवयानी फार परिपक्व वाटते. तिच्या चेहऱ्यावर संघर्षांतून तावूनसुलाखून निघालेल्या माणसासारखे समंजस भाव दिसतात. तिची लढाई अजून संपली नाही पण ती निर्धाराने उभी आहे. "बालकामगार म्हणून काम करताना मला प्रचंड भीती वाटायची. मला वाटायचं की माझं काही चुकलं तर एकतर मला इजा होणार किंवा मला कोणीतरी ओरडणार. ती मोठी मोठी मशीन दिवसभर गर्जायची, जणू काही एखादा राक्षस. मला वाटायचं दिवसभर न थांबता ही मशीन कसं काय काम करतात? नंतर समजलं, खरंतर मलाच मशीनसारखं राबवलं होतं. मीच नाही, माझ्यासारख्या अनेक मुली ज्या न थकता, न थांबता, न जेवता काम करत होत्या," ती सांगते. एकेकाळी तिला मशिन्सची भीती वाटायची पण आता ती स्वतः मशिन्स बनवायला शिकतेय. "ज्या मशीनवर मी काम केलं ती कामगारांसाठी कधीच सुरक्षित नव्हती. म्हणूनच मला त्यांची भीती वाटायची. पण मी आता शिकतेय. एक दिवस मी जगातलं सगळ्यात सुरक्षित मशीन बनवेन. माझं स्वप्न आहे की एक अशी कंपनी काढायची जिथे मी लोकांना रोजगार देईन आणि कोणीही कमी पगारावर काम करणार नाही," ती उत्तरते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"बाहेर अधिकारी पाहाणी करत होते आणि मी आतमध्ये लपून बसले होते. मीच नाही, माझ्यासारख्या अनेक मुली होत्या. आम्ही ज्या कपड्यांच्या फॅक्टरीत काम करत होतो त्या कंपनीच्या प्रशासनाने आम्हाला लपवून ठेवलं होतं. कारण आम्ही बालमजूर होतो."
text: ही आहे ऐश्वर्या रेड्डीची कहाणी. अभ्यासात हुशार, पण परिस्थिती अत्यंत हलाखीची. या परिस्थितीनेच तिला टोकाचं पाऊल उचलायला भाग पाडलं. कधीकाळी शहरातली टॉपर असणारी ऐश्वर्यानं आर्थिक परिस्थितीशी दोन हात करताना आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतला. ऐश्वर्याने 2 नोव्हेंबर रोजी आत्महत्या केली. तिचे अखेरचे शब्द होते, "माझ्या घरातल्या बऱ्याच खर्चांचं कारण मी आहे. मी ओझं बनले आहे. माझं शिक्षण ओझं आहे. शिक्षणाशिवाय मी जगू शकत नाही." हैदराबादपासून 50 किमी अंतरावरच्या शादनगरमध्ये ऐश्वर्या राहायची. आम्ही तिच्या घरी पोहोचलो तेव्हा 2 खोल्यांच्या तिच्या घराबाहेर मीडियाची झुंबड उडाली होती. पत्रकारांना ऐश्वर्याच्या आईशी बोलायचं होतं. कुटुंबाचं सांत्वन करण्यासाठी नेते मंडळींचीही ये-जा सुरू होती. ऐश्वर्याचे वडील गांता श्रीनिवास रेड्डी मेकॅनिक आहेत. आई सुमती घरी शिवणकाम करते. ऐश्वर्या लहानपणापासूनच अभ्यासात हुशार होती. बारावीपर्यंतचं तिचं शिक्षण मोफत झालं. बारावीत तिला 98 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाले होते. त्यावर्षी ती तिच्या शहरात ती पहिली आली होती. दिल्लीत राहाण्याचा आणि शिक्षणाचा खर्च तिचे बारावीतले गुण बघून एका नातेवाईकाने तिला दिल्लीत लेडी श्रीराम कॉलेजमध्ये अॅडमिशन घेण्याचा सल्ला दिला. त्यासाठी मदतही केली. तिला लेडी श्रीराम कॉलेजमध्ये बीएससीला अॅडमिशन मिळालं. मात्र, या कॉलेजच्या नियमानुसार हॉस्टेल वर्षभरानंतर सोडावं लागतं. ऐश्वर्यालाही हा नियम माहिती होता आणि पुढच्या वर्षी काय करायचं, ही काळजी तिला लागून होती. पदवीच्या शिक्षणानंतर प्रशासकीय सेवेत जाण्याचं तिचं स्वप्न होतं. मात्र, प्रशासकीय सेवेच्या कोचिंगसाठी तिच्या कुटुंबाकडे पैसे नव्हते. ऐश्वर्याचं शिक्षण सुरू रहावं, यासाठी तिचे आई-वडील दिवसरात्र मेहनत करायचे. मुलीच्या शिक्षणासाठी त्यांनी दागिनेही गहाण ठेवले. दागिने ठेवले गहाण ऐश्वर्याच्या आई सुमती सांगतात, "तिला दिल्लीला पाठवण्यासाठी मी दागिने गहाण ठेवून 80 हजार रुपये जमवले होते. पुढे होणाऱ्या खर्चाची तिला सतत काळजी असायची. आम्ही तिला प्रशासकीय सेवेच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायला सांगायचो. ती अभ्यास खूप हुशार होती." "मात्र, ऐश्वर्या घर आणि दागिने गहाण ठेवायला विरोध करायची. मी तिला नेहमी म्हणायचे की तू एकदा मोठ्या पदावर गेलीस की आपण अशी 10 घरं घेऊ." "ऑनलाईन क्लासेस सुरू झाल्यानंतर तिला लॅपटॉप हवा होता. 70 हजार रुपये लागतील, असं ती म्हणाली होती. आम्ही पैशांची जुळवाजुळव करतोय, म्हणून सांगितलंही होतं." मात्र, इकडे कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती इतकी बेताची होती की दुसऱ्या मुलीला खाजगी शाळेतून काढून सरकारी शाळेत घालण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. मात्र, स्कूल ट्रान्सफर सर्टिफिकेटसाठी 7 हजार रुपयांची जुळवाजुळव करणंही त्यांना जमलं नाही. शेवटी त्यांनी मुलीचं शिक्षणच थांबवलं. आत्महत्या का केली? पदवीच्या शिक्षणाव्यतिरिक्त ऐश्वर्या फ्रेंच भाषाही शिकत होती. लॉकडाऊनमुळे ती घरी आली होती. फ्रेंच शिकत असताना ती रात्री फ्रेंच सिनेमे बघायची. त्यामुळे सकाळी उशिरा उठायची. पण, तिला अभ्यासात व्यत्यय येऊ नये, म्हणून कुणीही तिला घरातलं कुठलंही काम करू देत नसे. दरम्यानच्या काळात तिची वारंगळच्या एका मैत्रिणीशी ओळख झाली. तिने शैक्षणिक कर्जाविषयी सांगितलं. 1 नोव्हेंबरला ती त्या मैत्रिणीला भेटायला गेली होती. भेटून परत आल्यावर तिने आईला कर्जाविषयी सांगितलं. सुमती सांगतात, "परतल्यावर ती खूप आनंदी होती. घरी येऊन ती आनंदाने नाचली. मैत्रिणीच्या आईने आपल्याला कर्जाची माहिती दिली आणि हे कर्ज काढण्यासाठी त्या मदतही करणार असल्याचं तिने सांगितलं होतं." या पैशातून कुटुंबावर असलेलं दोन लाख रुपयांचं कर्ज फेडायचं आणि उरलेल्या पैशातून शिक्षण पूर्ण करायचं, असं तिला वाटलं. मात्र त्याच दिवशी ऐश्वर्या आणि तिची आई यांच्यात दिल्लीला जाणं, राहाणं आणि कॉलेज अॅडमिशन यावर झालेल्या खर्चावरून मोठा वाद झाला. बरंच भांडण झालं. त्यानंतर ऐश्वर्या खोलीत गेली आणि तिने दार बंद करून घेतलं. नेहमीप्रमाणे तिने सिनेमा बघितला. पण जेवणार नसल्याचं सांगितलं. सकाळी उठली. पण दुसऱ्या दिवशीही जेवणाला नकार दिला. ऐश्वर्याच्या वडिलांनी तिला बाहेरून काही आणायचं आहे का विचारलं, पण ती त्यालाही नाही म्हणाली. पण, तिचे वडील आजारी होते. त्यांना कावीळ झाली होती. त्यामुळे वडिलांना तिने खाऊ घातलं. नंतर ती पुन्हा खोलीत गेली. खोलीतून बराच वेळ काहीच आवाज आला नाही. बहीण पायपुसणं घेण्यासाठी खोलीत गेली तेव्हा ऐश्वर्याने पंख्याला गळफास घेतल्याचं तिला दिसलं. सुमती सांगतात, "आम्ही तिला खाली उतरवलं आणि ऑटो घ्यायला धावलो. आम्ही तिला उठवण्याचा प्रयत्न करत होतो. हे सगळं खोटं आहे, असंच वाटत होतं." मृत्यूपूर्वीची चिठ्ठी आत्महत्येपूर्वी ऐश्वर्याने एक सुसाईड नोट लिहिली आहे. त्यात ती लिहिते - "माझ्या मृत्यूसाठी कुणीच जबाबदार नाही. माझ्यामुळे माझ्या कुटुंबाला खूप खर्च करावा लागतोय. मी ओझं बनले आहे. माझं शिक्षण ओझं आहे. मी याविषयी बराच काळापासून विचार करत होते. माझ्या समस्येवर मृत्यू हाच एकमेव उपाय असल्याचं मला वाटतं. माझ्या मृत्यूसाठी अनेक कारणं सांगितली जाऊ शकतात. पण, माझा हेतू वाईट नाही. मला वर्षभरासाठी इन्स्पायर स्कॉलरशीप मिळावी, यासाठी कृपया प्रयत्न करा. मला माफ करा. मी चांगली मुलगी होऊ शकले नाही." या चिठ्ठीत शेवटी तिने इंग्रजीत सही केली आहे. हुशार आणि हलाखीची आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. मात्र, ऐश्वर्या किंवा तिचं कुटुंब त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकलं नाही. सुमती यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "मीच तिला वारंगळहून बोलावून घेतलं होतं. घरी येऊन स्कॉलरशीपसाठी बँक खातं उघडण्यासाठी मीच दबाव टाकला होता. मी तिला बोलावलंच नसतं तर आज हे घडलंच नसतं." "शिक्षणासाठीच्या खर्चाची काळजी करू नको, असं आम्ही कितीतरी वेळा तिला सांगितलं होतं. पण आदल्या दिवशी झालेल्या भांडणामुळे ती खूप दुखावली होती." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	तिला प्रशासकीय सेवेत जायचं होतं. कॉलेजचं शिक्षण पूर्ण करायचं होतं. ऑनलाईन क्लास करायची तिची इच्छा होती. पण, त्यांच्याकडे कोचिंगसाठी पैसे नव्हते. वर्षभरानंतर हॉस्टेलमधून काढून टाकलं जाण्याची भीती तिला सतावत होती. शिवाय, ऑनलाईन क्लाससाठी लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी तिला बऱ्याच अडचणी येत होत्या.
text: बुरखा, नकाबसारख्या पोशाखांवर बंदी घालणारा डेन्मार्क काही पहिला देश नाही डेन्मार्कच्या संसदेत गुरुवारी झालेल्या मतदानात बंदीच्या बाजूने 75 तर विरुद्ध 30 मतं मिळाली. 1 ऑगस्टपासून हा नवा कायद अमल लागू होणार आहे. नकाब आणि बुरखा त्यामुळे वापरता येणार नाही. या कायद्याबद्दल बोलताना डेन्मार्कचे कायदा मंत्री सोरेन पापे पॉसलन म्हणाले, "आपल्या समाजात वेळोवेळी चर्चा होत असते की आपल्याला कसा समाज हवा आहे, आपला समाज कसा आहे. चेहरा झाकणं, डोळे झाकणं आपल्या संस्कृतीचा भाग नाही. आपल्याला एकमेकांना सहज बघता, ओळखता आलं पाहिजे. ही डेन्मार्कची स्वतःची मूल्यं आहेत." दरम्यान, बुरखा, नकाबसारख्या पोशाखांवर बंदी घालणारा डेन्मार्क काही पहिला देश नाही. एप्रिल 2011 मध्ये प्रथम फ्रान्सने युरोपात सर्वप्रथम अशी बंदी घातली. त्यानंतर बेल्जियमनेही असे कपडे घालण्यावर बंधनं आणली, ज्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी कुण्या व्यक्तीची ओळख कळणार नाही. शिवाय, ऑस्टिया, बल्गेरिया आणि दक्षिण जर्मनीतल्या बव्हेरिया राज्यात अशीच बंदी आहे. नेदरलँड्सच्या संसदेनेही 2016 साली या संदर्भातला एक प्रस्ताव मंजूर केला होता, पण त्याला अजून कायदेशीररीत्या मान्यता मिळाली नाहीये. नकाब, हिजाब, बुरखा यात काही फरक आहे का? जगभरातल्या मुस्लीम महिला अनेक प्रकारचे हेडस्कार्फ बांधतात, मग तो हिजाब असो, नकाब किंवा बुरखा. यातला फरक सामान्यतः लक्षात येत नाही, म्हणजे कुठला पूर्ण चेहरा झाकतो, कुठला फक्त डोक्यावरून घेतला जातो, आणि कशात डोळ्यांवर जाळी असते. तुम्हालाही हे प्रश्न पडले असतील कधीतरी... मग जाणून घेऊ या हेडस्कार्फचे आणि परिधान करण्याचे प्रकार. 1. हिजाब तसं तर 'हिजाब'चा शब्दशः अर्थ हा कुठलीही गोष्ट झाकणे किंवा त्यावर पांघरूण घालणे, असा आहे. पण आता हिजाब म्हटलं की लगेच मुस्लीम स्त्रिया डोक्यावरून घेतात तो स्कार्फ डोळ्यांसमोर येतो. हिजाब हिजाब वेगवेगळ्या रंगात आणि अनेक स्टाईल्समध्ये येतो. पाश्चात्त्य देशांमध्ये जे हिजाब सर्वाधिक दिसतात ते डोकं आणि गळा पूर्णपणे झाकतात, पण चेहरा स्पष्टपणे दिसतो. 2. नकाब नकाब चेहऱ्यासाठीचा एक पदर असतो, ज्यात डोळ्यांभोवतीचा भाग उघडा असतो. तो स्वतंत्रपणे फक्त चेहरा झाकण्यासाठी वापरतो येऊ शकतो, किंवा त्याला हिजाबच्या सोबतीनेही घालता येतं. 3. बुरखा मुस्लीम महिला सर्वांत जास्त पर्दानशीन असतात त्या बुरख्यात. डोक्यापासून पायांपर्यंत, असं अख्खं शरीर झाकलेलं असतं आणि फक्त डोळ्यांसमोर येणाऱ्या भागावर एक जाळी असते. 4. अल-अमिरा अल-अमिरा या वस्त्राचे दोन भाग असतात. एक म्हणजे कॉटन आणि पॉलीस्टरपासून बनलेली घट्ट बसणारी टोपी, आणि दुसरा म्हणजे एक झोळीसारखा स्कार्फ. 5. शायला आखाती देशांमधला एक लोकप्रिय स्कार्फचा प्रकार म्हणजे शायला. हा लांबलचक स्कार्फ डोक्याभोवती गुंडाळून, कमीज किंवा टॉपवर खांद्याजवळ त्याला पिन लावली जाते. 6. खीमार खीमार एक लांब केपसारखा कपडा असतो, जो डोक्यावरून थेट कमरेपर्यंत असतो. त्याने डोकं, गळा आणि खांदे झाकले जातात, पण चेहऱ्यावर पदर नसतो. 7. चादोर इराणमधल्या महिलांमध्ये चादोर खूप प्रसिद्ध आहे. घराबाहेर पडायचं असल्यास त्या हे वस्त्र घालतात, जे पूर्ण शरीर झाकतं. कधी कधी त्याच्यासोबत एक छोटा हेडस्कार्फ असतो. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	डेन्मार्कमध्ये पूर्ण चेहरा झाकणारी कुठलीही वस्त्र घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा नियम न पाळणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला 1,000 क्रोनर (म्हणजे साधारण 10,500 रुपये) दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
text: निर्मला सीतारामन सीमेनजीकच्या भागात चकमकी सुरू असतात. कुणीही देशात घुसखोरी करणार नाही, याची तजवीज लष्कराने कडेकोट बंदोबस्त करून केल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. सीतारामन यांच्या विधानानंतर मोठा वाद निर्माण झाला. दहशतवादी हल्ला म्हणजे काय? मोठा हल्ला म्हणजे काय? यावरून उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं. कारण या चार-साडेचार वर्षात हल्लेसदृश अनेक घटना घडल्या आहेत. दावा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून भारतात एकही दहशतवादी हल्ला झालेला नाही. निष्कर्ष: अधिकृत आणि स्वतंत्र यंत्रणा भारतात 2014 नंतर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांची माहिती पुरवतात. सरकारी कागदपत्रांनुसारच मोदींचं सरकार सत्तेत आल्यापासून किमान दोन "मोठे" हल्ले झाले आहेत. विरोधी पक्षांची भूमिका "संरक्षण मंत्री भारताचा नकाशा हाती घेऊन पठाणकोट आणि उरी कुठे आहे हे दाखवू शकतात का?" असा सवाल विचारणारं ट्वीट माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी केलं आहे. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2016 मध्ये इथल्या लष्करी तळावर झालेल्या दोन हल्ल्यांचा त्यांनी संदर्भ दिला. पंजाब जिल्ह्यातील पठाणकोट येथे वायूदलाच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यात सात भारतीय सैनिक आणि सहा कट्टरवाद्यांनी जीव गमावला. पाकिस्तानस्थित एका संघटनेला या हल्ल्यासाठी जबाबदार धरण्यात आलं होतं. भारतीय लष्कर जम्मू-काश्मीरमधील काश्मीरमधील उरीमध्ये चार बंदूकधाऱ्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात 17 जणांनी जीव गमावला. सरकारी आकडे संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत सुरक्षा प्रश्नांचं चार प्रकारात वर्गीकरण केलं जातं - - काश्मीरमध्ये होणाऱ्या घटना - इशान्य भारतातील राज्यांमध्ये होणारी बंडखोरी - देशाच्या अनेक भागांमध्ये सक्रिय डाव्या जहालवादी गटांच्या हालचाली - देशात इतरत्र होणारे दहशतवादी हल्ले. आता गृह मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2015 तसंच 2016 मध्ये "देशाच्या मध्यवर्ती भागात" "मोठ्या हल्ल्यांची" नोंद झाली होती. या माहितीनुसार नमूद करण्यात आलेले हल्ले वर उल्लेखीत करण्यात आलेल्या तीन गटांपैकी आहेत. मात्र "मोठा हल्ला" असा उल्लेख केवळ देशाच्या मध्यवर्ती भागात झालेल्या घटनांसंदर्भात करण्यात आला आहे. मोठा हल्ल्याची नेमकी व्याख्या काय? "कोणता हल्ला मोठा होता आणि कोणता नाही, हे नेमकं स्पष्ट करणारं सरकारचं कोणतंही धोरण नाही," असं संरक्षण विषयांचे तज्ज्ञ अजाय शुक्ला यांनी सांगितलं. "मोठा हल्ला ही सापेक्ष संकल्पना आहे. हल्ला कुठे करण्यात आला, कधी करण्यात आला, जीवितहानी किती, राजनैतिकदृष्ट्या या हल्ल्याचे परिणाम काय, अशा अनेक मुद्यांवर हल्ला मोठा आहे का, हे ठरवलं जातं." बीबीसीने केंद्र सरकारला "मोठा हल्ला" या संकल्पनेसंदर्भात आणि त्याअंतर्गत नेमका कुठला हल्ला येतो, याबाबत विचारणा केली. मात्र हा लेख लिहिला जात असेपर्यंत सरकारचं उत्तर आलेलं नाही. भारतीय लष्कर South Asian Terrorism Portal (SATP) या बिगरसरकारी संघटनेनं मोठ्या हल्ल्यांची व्याख्या मांडली आहे. त्यांच्या व्याख्येनुसार, 2014 ते 2018 या कालावधीत भारतात 388 मोठे हल्ले झाले आहेत. मंत्रालयातर्फे पुरवण्यात आलेली आकडेवारी आणि प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्या, या दस्तावेजांच्या आधारावर ही संघटना ही आकडेवारी मांडते. कुठे हिंसाचार उफाळला? कालौघात बंडखोरी तसंच हल्ल्यांचं स्वरूप कसं बदललं आहे, हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. 2014 नंतर सत्तेत आलेलं सरकार आणि त्याआधीचं सरकार असा तौलनिक अभ्यासही करता येतो. 2009 ते 2013 या कालावधीत काँग्रेसप्रणित सरकार सत्तेत होतं. त्यावेळी 15 मोठ्या हल्ल्यांची नोंद झाली. सध्याच्या सरकारच्या काळातील हल्ल्यांच्या तुलनेत ही संख्या खूपच जास्त आहे. आकडेवारी 2009 ते 2014 या कालावधीत काश्मीरच्या भारत प्रशासित प्रदेशात मात्र हल्ल्यांच्या घटना कमी होत गेल्या. सध्याच्या सरकारच्या काळात मात्र या प्रदेशात हल्ल्यांचं प्रमाण वाढताना दिसत आहे. SATP SATP नुसार, एकट्या 2018 मध्ये भारत प्रशासित काश्मीरमध्ये कट्टरतावादी हल्ल्यामुळे मृतांची संख्या 451 होती, जी गेल्या दशकभरातील सर्वाधिक होती. हा आकडा शेवटचा 2008 मध्ये यापेक्षा जास्त होता, जेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती. इशान्येतील राज्यांमध्ये 2012मध्ये हिंसक घटनांमध्ये अचानक वाढ झाली होती, मात्र ते एकमेव अपवादाचं वर्ष वगळता हल्ल्यांच्या घटना आता कमी झाल्या आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार 2015 पासून मृतांच्या आकडेवारीत कमालीची घट झाली आहे. फुटीरतावादी गट तसंच वांशिक गटांमध्ये वर्षानुवर्ष होणाऱ्या संघर्षासाठी देशाचा हा भाग ओळखला जायचा. दुसरीकडे, डाव्या कट्टरतावादी गटांना रोखण्यात माझ्या सरकारची कामगिरी आधीच्या सरकारच्या तुलनेत चांगली झाल्याचा दावा पंतप्रधान मोदी यांनी केला आहे. मोदींनी गेल्या वर्षी स्वराज्य मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत, "माओवाद्यांच्या हिंसाचारात त्या काही राज्यांमध्ये 20 टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच 2014च्या तुलनेत 2017 मध्ये माओवाद्यांच्या हिंसेत मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचं प्रमाणही कमी झालं आहे." झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये सक्रिय असलेल्या माओवादी बंडखोरांचा दावा आहे की ते साम्यवाद आणि ग्रामीण तसंच आदिवासी जनतेच्या हक्कांसाठी लढत आहेत. मोदी यांनी केलेले दावे आणि सरकारी आकडेवारी यांच्यात साधर्म्य आहे. गृह मंत्रालयाच्याच एका अहवालानुसार, माओवाद्यांच्या हिंसाचारात बळी पडणाऱ्यांची संख्या 2011 पासून कमी होत आहे. 2011 मध्ये काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार होतं. रिअॅलिटी चेक हे वाचलंत का? BBC Exclusive : पाहा रफाल करारावर काय म्हणाल्या निर्मला सितारामन (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	काही दिवसांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्ता संमेलनात संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक धाडसी विधान केलं होतं. "2014 नंतर देशात कोणताही मोठा दहशतवादी हल्ला झालेला नाही," असं सीतारामन म्हणाल्या.
text: साध्वी प्रज्ञा दिग्विजय सिंह यांना टक्कर देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री उमा भारती आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्यापैकी एकाला मैदानात उतरवणार असल्याची चर्चा झाली. मात्र झाशीच्या खासदार असलेल्या उमा भारती निवडणूक लढवण्यासाठी उत्सुक नाहीत. साध्वी प्रज्ञा या भाजप नेते शिवराजसिंह चौहान यांना भेटल्या होत्या. त्याचवेळी त्यांच्या उमेदवारीसंदर्भात चर्चा सुरू झाली. साध्वी प्रज्ञा यांच्या नावाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा असल्याचीही चर्चा होती. भोपाळमधून उमेदवारीसाठी त्यांच्या नावाची घोषणा झाल्यावर त्या म्हणाल्या, "मी भाजपमध्ये औपचारिक प्रवेश केला आहे. मी निवडणूक लढवेन आणि जिंकेनही. ही माझ्यासाठी कठीण गोष्ट नाही." भाजपने लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या उमेदवारांची 22वी यादी जाहीर केली. यामध्ये मध्य प्रदेशच्या चार जागांचा समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या विदिशा मतदारसंघातून रमाकांत भार्गव यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. गुना येथून के.पी. यादव तर सागर मतदारसंघातून राजबहादूर सिंग यांना तिकीट देण्यात आलं आहे. मालेगाव येथे 2008 मध्ये बाँबस्फोट झाला होता. साध्वी प्रज्ञा यांचा जन्म मध्य प्रदेशच्या भिंड जिल्ह्यातील कछवाहा गावात झाला होता. त्यांनी इतिहास या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. उजव्या विचारसरणीचा प्रभाव असणाऱ्या प्रज्ञा या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या सक्रिय सदस्य होत्या. प्रक्षोभक भाषणांसाठी प्रसिद्ध प्रज्ञा या 'अभिनव भारत' आणि 'दुर्गा वाहिनी' या हिंदुत्ववादी संघटनांशी संलग्न आहेत. 2008 साली झालेल्या मालेगाव बाँबस्फोटातील आरोपींमध्ये त्यांचं नाव पुढे आलं होतं. या बाँबस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होते तर शंभरहून अधिकजण जखमी झाले होते. NIA कोर्टाने 2016 मध्ये साध्वीसह अन्य आरोपींना मोक्का या दहशतवादविरोधी कायद्याखालील आरोपांमधून मु्क्त केलं होतं. मात्र त्यांच्यावरील बेकायदेशीर कारवाईंमध्ये सहभागी झाल्याच्या आरोपांखाली UAPA कायद्याअंतर्गत गुन्हे कायम राहणार असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कोर्टाने त्यांच्यावर या कायद्याअंतर्गत आरोप निश्चित केले होते. त्यानुसार खटला सुरू आहे. सध्या त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणातील आरोपी असणाऱ्या साध्वी प्रज्ञा सिंह यांना भाजपकडून भोपाळमध्ये उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे. भोपाळ हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो, जिथून काँग्रेसचे नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रिंगणात आहेत.
text: उद्धव ठाकरे व्यावहारिक, ते आघाडीसोबत जाणार नाहीत - चंद्रकांत पाटील शिवसेना सत्ता स्थापनेसाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीची मदत घेईल का, या प्रश्नावर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आपलं मत मांडलं. ते म्हणाले, "उद्धव ठाकरेंकडे पर्याय काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापनेचा आहे ना, पण ते कधीच याचा विचार करणार नाहीत." झी चोवीस तासनं ही बातमी दिलीय. चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले, "उद्धव ठाकरे खूप व्यावहारिक आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काय आहे, हे उद्धव ठाकरेंना माहीत आहे. त्यामुळं उद्धव ठाकरे तत्वत:ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचं मान्य करणार नाहीत आणि व्यावहारिक रिस्कही ते घेणार नाहीत." "बाळासाहेब ठाकरे असतानाही शिवसेना-भाजपमध्ये संघर्ष झाले, पण कधीही काँग्रेसला मदत व्हावी, असं पाऊल त्यांनी उचललं नाही. बाळासाहेबांचा परखडपणा उद्धव ठाकरेंमध्ये आहे, तेच प्रेम उद्धव ठाकरेंमध्ये आहे. त्यामुळं बाळासाहेबांनी आयुष्यभर काँग्रेसशी संघर्ष केला, तो उद्धव ठाकरे सोडणार नाहीत. काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र आणि काँग्रेसमुक्त देश हा भाजपचा विचार शिवसेनेचाही आहे," असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले. 2) शिवसेना बार्गेनिंग पॉवरमध्ये, जास्तीत जास्त मागण्या पूर्ण होतील - आठवले शिवसेना सध्या बार्गेनिंग पॉवरमध्ये असल्यानं त्यांच्या जास्तीत जास्त मागण्या पूर्ण होतील, असं मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केलं. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शिवसेनेच्या सगळ्याच मागण्या मान्य करणार नाहीत, पण काही मागण्या पूर्ण होऊ शकतील, असं आठवले म्हणालेत. शिवसेनेच्या योग्य त्या मागण्या भाजपनं मान्य करून महायुतीची सत्ता लवकरात लवकर स्थापन करावी आणि सत्तेत रिपाइंला वाटा मिळावा, अशी मागणीही यावेळी आठवलेंनी केली. दरम्यान, अरविंद सावंतांना केंद्रात आणखी चांगलं खातं बदलून मिळण्याची शक्यताही आठवलेंनी वर्तवलीय. 3) आदित्यजी, संधी पुन्हा दार ठोठावेल याची खात्री नाही - सत्यजित तांबे मुख्यमंत्रिपदासाठी सेनेच्या आग्रहाची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा असतानाच, महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांना उद्देशून फेसबुक पोस्ट लिहिलीय. ही फेसबुक पोस्ट सध्या प्रचंड व्हायरल झालीय. मुख्यमंत्रिपदाच्या संधीबाबत सत्यजित तांबे यांनी आदित्य यांना उद्देशून म्हटलंय, "राजकारणात आलेली वेळ परत येत नाही. संधीही पुन्हा दरवाजा ठोठावेलंच याची खात्री नाही. म्हणून एक मित्र म्हणून एवढाच सल्ला आहे, जे मिळवायचे आहे ते आत्ताच मिळवा, कुणावरही विसंबून राहू नका. लहान म्हणून थांबवण्याचा प्रयत्न केला तरी थांबू नका, एवढीच विनंती." हे सांगत असताना सत्यजित तांबे यांनी 2007 साली झालेल्या अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा अनुभवही कथन केला. त्यावेळी आपलं अध्यक्षपद कसं हुकलं, हे सांगताना सत्यजित तांबे यांनी आदित्य ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपदाबाबत सल्ला दिलाय. महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिलीय. 4) इकबाल मिर्ची कनेक्शन - शिल्पा शेट्टीचे पती राज कुंद्रा यांना ईडीचे समन्स अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचे पती आणि उद्योजक राज कुंद्रा यांना समन्स बजावलं आहे. इकबाल मिर्चीच्या मालमत्तांचा व्यवहार करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या रणजीतसिंग बिंद्रा यांच्याशी राज कुंद्रा यांचं कनेक्शन असल्याच्या संशयावरून ईडीनं हे पाऊल उचललंय. इकॉनॉमिक टाईम्सनं ही बातमी दिलीय. राज कुंद्रा यांना 4 नोव्हेंबर रोजी ईडीच्या अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावं लागणार आहे. ईडीच्या मुंबई कार्यालयातच राज कुंद्रांची चौकशी केली जाईल. इकबाल मिर्चीच्या 225 कोटींच्या बेहिशेबी संपत्तीचा सौदा केल्याप्रकरणी रणजीतसिंग बिंद्राला अटक करण्यात आलीय. 5) मुंबईकरांची 15 वर्षांत पहिल्यांदाच दिवाळी कमी ध्वनीप्रदूषणाची गेल्या पंधरा वर्षांत यंदा पहिल्यांदाच मुंबईकरांची दिवाळी कमी ध्वनीप्रदूषणाची राहिलीय आहे. आवाज फाऊंडेशनच्या सर्वेक्षणातून ही सकारात्मक बाब समोर आलीय. टाईम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिलीय. गेल्या काही वर्षांपासून दिवाळीतील ध्वनी प्रदूषणाविरोधात मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती सुरू आहे. त्याला यंदा चांगलं यश मिळालं आहे, असं आवाजच्या सुमैरा अब्दुलाली यांनी सांगितलं. यंदा दिवळीत ध्वनी प्रदूषणाची 112.3 डेसिंबल इतकी नोंद झाली असून, रात्री 10 वाजेपर्यंतच फटाके फोडण्याची परवानगी असल्यानं त्यावर परिणाम झाल्याचं आढळलंय. 2017 च्या दिवाळीत फटाक्यांच्या आवाजाची 117.8 डेसिबल इतकी नोंद करण्यात आली होती. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आजच्या विविध दैनिकांतील आणि वेबसाईटवरील प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी या आहेत आजच्या पाच मोठ्या बातम्या :
text: पतंजलीनं व्हॉट्सअॅपला स्वदेशी पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला. नवीन अॅप लाँचही झालं. पण सुरक्षेच्या कारणामुळं त्यांना ते परत घ्यावं लागलं. पतंजली प्रॉडक्ट्सनं व्हॉट्सअॅपला टक्कर देण्यासाठी किंभो नावाचं अॅप गुरुवारी लाँच केलं पण खूप साऱ्या अडचणी निर्माण झाल्यामुळं त्यांना ते परत घ्यावं लागलं. हे अॅप लाँच झाल्यानंतर काही तासांतच ग्राहकांच्या तक्रारी येऊ लागल्या. ग्राहकांनी शेअर केलेला डेटा सुरक्षित राहात नव्हता, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं होतं. त्यामुळं ते अॅप त्यांनी अॅप स्टोअरवरून परत घेतलं. "पतंजलीनं लाँच केलेल्या अॅपमध्ये काही त्रुटी नव्हत्या पण आम्ही ते परत घेतलं. कारण आम्ही ते प्रायोगिक तत्त्वावर लाँच केलं होतं," असं पतंजलीचे प्रवक्ते एस. के. तिजारावाला यांनी बीबीसीला म्हटलं. "भारत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही अग्रेसर आहे हे दाखवून देण्यासाठी आम्ही किंभो हे अॅप लाँच केलं. या अॅपला लोकांचा कसा प्रतिसाद मिळतो हे तपासून पाहण्यासाठी आम्ही हे अॅप लाँच केलं होतं. लोकांचा त्याला उदंड प्रतिसाद मिळाला. लवकरच आम्ही हे अॅप पुन्हा लाँच करू. त्यानंतर आम्ही या अॅपशी संबंधित असणाऱ्या तांत्रिक आणि सुरक्षेबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरं आनंदानं देऊ", असं तिजारावाला यांनी सांगितलं. तंत्रज्ञानाशी निगडित क्षेत्रात येण्याचा हा रामदेव बाबांचा पहिला प्रयत्न होता. रामदेव बाबांनी या क्षेत्रात पाय ठेवण्याची घाई केल्याचं निरीक्षण इलियट एल्डरसन या टोपणनावानं ट्विटर अकाउंट चालवण्याऱ्या सायबर सिक्युरिटी तज्ज्ञानं म्हटलं आहे. किंभो हे अॅप बोलो मेसेंजरची नक्कल असल्याचं तंत्रज्ञान विषयक लेखन करणाऱ्या प्रशांतो रॉय यांनी म्हटलं आहे. "बरीच फीचर्स हे बोलोप्रमाणेच आहेत. सर्वच गोष्टी या अॅपप्रमाणे नाहीत पण काही बाबतीत हे अॅप अगदी बोलोसारखंच आहे." किंभो अॅपमध्ये स्टोर होणारा डेटा सहज वाचता येऊ शकतो. तसेच युजर व्हेरिफेकिशनची प्रक्रिया ही खूप सोपी आहे त्यामुळे ती सहज हॅक करता येऊ शकते असं प्रशांतो सांगतात. बोलो मेसेंजरलाच रामदेव बाबांनी रिब्रॅंडिंग केल्याचं ऑल्ट न्यूज वेबसाइटने म्हटलं आहे. 'आधी अस्तित्वात असलेल्या अॅपलाच रिब्रॅंडिंग करून स्वदेशी अॅप बाजारात आणल्याचा प्रचार पतंजलीनं केला', असं ऑल्ट न्यूजनं सांगितलं आहे. पतंजलीचे तिजारावाला यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. हे अॅप आमच्या इंजिनअर आणि डेव्हलपरनी तयार केलं आहे. जेव्हा आम्ही हे अॅप पूर्णपणे लाँच करू तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की आम्ही यासाठी किती प्रयत्न केले आहेत, असं तिजारावाला यांनी म्हटलं. भारतामध्ये इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या 50 कोटीच्या घरात आहे. व्हॉट्सअॅपचा वापर करणाऱ्यांचीही संख्या लक्षणीय आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गेल्या काही वर्षांमध्ये पतंजली हे नाव घराघरात पोहोचलं आहे. पतंजली समूहाची टूथपेस्ट, साबण, अशी अनेक उत्पादनं बाजारात आहे.
text: अमित शाह यांच्या रॅलीत झालेली हिंसा लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगानं बंगालमधील प्रचार वेळेआधी संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर ममता बॅनर्जींनी थेट निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांच्या सूचनांनुसारच आयोग काम करत असल्याचं ममता यांनी म्हटलं. "निवडणूक आयोगानं माझ्याविरुद्ध कारवाई करून दाखवावी. मला 50 वेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावली किंवा अटक जरी केली तरी मला पर्वा नाही," असं बुधवारी रात्री घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ममता बॅनर्जींनी म्हटलं. निवडणूक आयोगाच्या 'भेदभाव' करणाऱ्या आदेशाविरूद्ध बंगालच्या जनतेनं रस्त्यावर उतरावं, असं आवाहन ममता बॅनर्जींनी केलं आहे. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून अनेकदा आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातं. बंगालमध्ये केवळ ममताच नाही, तर भाजपही आयोगाच्या निर्णयांवर टीका करत आहे. अधिकाऱ्यांना हटविल्यानं ममतांची नाराजी मात्र अगदी पहिल्या टप्प्यापासून बंगालमध्ये ज्या पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय सुरक्षा दलांची नियुक्ती करून निवडणुका घेतल्या गेल्या, त्यामुळे ममता बॅनर्जींनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर संशय व्यक्त केला. आणि अगदी मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्याच्या आधीच ममतांच्या अतिशय विश्वासातील दोन अधिकाऱ्यांना हटविण्यात आल्यानं ममता बॅनर्जींच्या रागात भर पडली. गृह सचिव अत्री भट्टाचार्य यांनी बंगालमधील केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांच्या 'अतिरिक्त' संख्येवर आक्षेप घेणारं पत्र निवडणूक आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लिहिलं होतं. भट्टाचार्य यांची ही कृती नियमांना धरून नसल्याची भूमिका निवडणूक आयोगानं घेतली. भट्टाचार्य यांच्यासारखा वरिष्ठ अधिकारी राजकीय दबाव असल्याशिवाय अशाप्रकारे पत्र लिहिणार नाही, असंही मानलं गेलं. CID चे अतिरिक्त महासंचालक राजीव कुमार यांच्याही बरखास्तीचे आदेश निवडणूक आयोगानं दिले होते. त्यांच्याबद्दल काही गोपनीय माहिती मिळाली असल्याचा दावा आयोगानं केला होता. जर आयोगाच्या या सांगण्यावर विश्वास ठेवला तर बंगालमधील नोकरशाहीचं किती राजकीयीकरणं झालं हे दिसत आहे. हिंसाचारामुळे प्रचार मुदतीआधी संपविण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या निवेदनावरून हे स्पष्ट होत आहे, की अमित शाह यांच्या रोड शो'दरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतरच प्रचार मुदतीआधी संपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या 16 मे रोजी होणाऱ्या बैठकीला विशेष महत्त्व आलं आहे. मतदानाची सर्व तयारी नीट झाली आहे का? याचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक होणार आहे. दरम्यान, आपल्या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई केल्याचं वृत्त समजल्यानंतर ममता बॅनर्जींनी तातडीनं पत्रकार परिषद बोलावली आणि निवडणूक आयोग, नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांवर आरोप केले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळं आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली असल्याचं निरीक्षण ममता बॅनर्जींनी नोंदवलं. अमित शाहांच्या रोड शो दरम्यान झालेली जाळपोळ कलम 324 चा दाखला देत पश्चिम बंगालमध्ये प्रचार एक दिवस आधीच थांबविण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला. याबद्दल बोलताना ममता बॅनर्जींनी म्हटलं, की राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झालेला नाहीये. हा निर्णय घटनाबाह्य, नैतिकदृष्ट्या चुकीचा आणि अभूतपर्व आहे. आता आयोगाचा हा निर्णय आपल्या विरोधकांवरच उलटविण्यासाठी ममता प्रयत्नशील आहेत आणि त्याच उद्देशानं त्यांनी बंगालच्या मतदारांना निवडणूक आयोगाविरोधात निषेध नोंदविण्याचं आवाहन केलं आहे. काय आहे निवडणूक आयोगाचा निर्णय? पश्चिम बंगालमधल्या 9 मतदारसंघामध्ये गुरुवारी रात्री 10 वाजता प्रचार संपणार आहे. जो आधी शुक्रवारी संध्याकाळी 5 वाजता संपणार होता. शेवटच्या टप्प्यात बंगालमध्ये 9 जागांवर मतदान होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यात उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, डमडम, बसीरहाट, बारासात, जादवपूर, जयानगर, मथुरापूर आणि डायमंड हार्बर या मतदारसंघांसाठी मतदान होणार आहे. निवडणूक आयोगाने कोलकातामध्ये झालेला हिंसाचार आणि ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांची मूर्ती तोडण्याची घटना दु:खद आहे आणि सरकार दोषींना लवकरच अटक करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. निवडणूक आयोगानं घटनेतील कलम 324 चा वापर करून प्रचार मुदतीआधी संपविण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालचे एडीजी (सीआयडी) राजीव कुमार आणि प्रधान सचिव (गृह) अत्री भट्टाचार्य यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली. राजीव कुमार यांना निवडणूक आयोगानं नवी दिल्लीतल्या गृह मंत्रालयात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच त्यांना उद्याच म्हणजे गुरुवारी सकाळी 10 वाजता मंत्रालयात ड्युटीवर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगानं अधिकाऱ्यांवर यापूर्वीही अशाप्रकारची कारवाई केल्याची उदाहरणं आहेत. नोव्हेंबर 2018 मध्ये निवडणूक आयोगानं विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मिझोरममध्ये मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई केली होती. भाजपचा हिंसाचारातला कथित सहभाग गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत एक महत्त्वाचा फरक जाणवतोय तो म्हणजे रस्त्यावर होणाऱ्या हिंसाचारात बंगाल भाजपने तृणमूल काँग्रेसला कडवं आव्हान दिलं आहे. मतदानाच्या दिवशी दोन्ही पक्षातल्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाला. हा संघर्ष एकतर्फी नव्हता. सांगणं इथं आवश्यक आहे की ज्या भागात तृणमूलचं वर्चस्व आहे तिथं देखील भाजपने कडवं आव्हान दिलं आहे. याची झलक आपण केशपूर येथे झालेल्या संघर्षावेळी पाहिली. असं दिसतंय की भाजप तृणमूलच्या दबावासमोर झुकायला तयार नाही. भाजप हा बंगालसाठी 'बाहेरचा पक्ष' आहे, असं ममता बंगालच्या जनतेला सांगत आहे. 'बंगालची शांतता भंग करण्यासाठी भाजपनं बिहारमधून 'बाहेरचे' लोक आणले होते. त्यांनीच कोलकात्याच्या कॉलेज स्ट्रीटवर अमित शाहांच्या रॅलीमध्ये धुडगूस घातला,' असा आरोपही ममतांनी केला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांच्या नियंत्रणाखाली काम करत आहे, असा आरोप बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी केला आहे.
text: तब्बल 40 फुटबॉल मैदानांपेक्षाही मोठ्या जागेवर हा ढिगारा आहे. ताजमहालापेक्षाही (73 मी) अधिक उंची हा ढीग 2020 पर्यंत गाठेल. या जागेची क्षमता 2002 मध्येच संपली. पण पर्यायी व्यवस्था नाही. दररोज 2,000 टन कचरा इथं जमा होतो. या कचऱ्यातून मिथेन वायू बाहेर पडतो, यामुळे कधीकधी आगही लागते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	दिल्लीच्या वेशीवरील गाझीपूर येथे कचऱ्याचा अवाढव्य डोंगर उभा राहिला आहे.
text: गौतम गंभीर, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल सहाव्या टप्प्यात बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आणि पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि हरियाणा या सात राज्यात मतदान झालं. हरियाणा आणि दिल्लीच्या लोकसभेच्या सर्व जागांसाठी आज (सोमवारी) मतदान झालं. संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत एकूण मतदान 62.27 टक्के इतके झाले होते. सर्वाधिक मतदान पश्चिम बंगालमध्ये 80.16 इतके झाले आहे. त्यापाठोपाठ हरयाणा 65.48 टक्के, झारखंडमध्ये 64.50, , मध्यप्रदेश 62.06, बिहारमध्ये 59.29 टक्के, दिल्लीमध्ये 58.01 टक्के, उत्तर प्रदेशात 54.24 टक्के इतके मतदान झाले. आज मतदान होत असलेल्या 59 जागांबरोबरच पश्चिम त्रिपुरातील 168 मतदान केंद्रांवरही मतदान झाले. 11 एप्रिल रोजी झालेल्या मतदानात मतदान केंद्रावर ताबा मिळवण्यासह अनेक अनियमितता आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे तिथेही मतदान झाले. कुणी कुणी केलं मतदान? दरम्यान आज सकाळपासून सामान्य नागरिकांपासून ते राजकारणी, क्रिकेटपटू आणि इतर सेलिब्रिटींनी मतदानाचा हक्क बजावला. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राष्ट्रपती भवनातील मतदान केंद्रात मतदानाचा हक्क बजावला. नवी दिल्लीमध्ये नीती आयोगाचे सीइओ अमिताभ कांत आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनिल अरोरा यांनीही मतदान केले. भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहलीने मतदान केलं. "राष्ट्रनिर्मितीसाठी मतदान करणं हा हक्क आणि जबाबदारी आहे," असं त्याने एका ट्वीटमध्ये लिहिलं. भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि पूर्व दिल्लीतील भाजप उमेदवार गौतम गंभीरनेही ओल्ड रजिंदर नगर भागातील एका मतदान केंद्रात मतदान केलं. गौतम गंभीर दिल्लीतील सर्व उमेदवारांपैकी सर्वांत जास्त चर्चेत राहिलेला उमेदवार आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी कर्नाल येथील एका केंद्रात मतदान केलं. आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांनी राळ उठवणाऱ्या साध्वी प्रज्ञा सिंह यांनीही भोपाळ येथे मतदान केलं. त्या काँग्रेस नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांचं आव्हान आहे. राजधानीतल्या जागांबद्दल उत्सुकता राजधानी दिल्लीतल्या सातही जागांवर आज मतदान झालं. 2014च्या निवडणुकीत भाजपने सातही जागांवर विजय मिळवला होता. या सातही जागा टिकवून ठेवणं हे भाजपसमोरचं आव्हान आहे. त्यातही पूर्व दिल्लीतील भाजपचे उमेदवार गौतम गंभीर आणि आपच्या उमेदवार आतिशी यांच्यातील वाकयुद्ध चांगलंच चर्चेत होतं. गौतम गंभीर यांच्याशिवाय भोजपुरी गायक आणि दिल्ली भाजप नेते मनोज तिवारी, सुफी गायक हंसराज हंस, असे सेलेब्रिटी उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. मनोज तिवारी, हंसराज हंस, गौतम गंभीर त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील जागांवरही भाजपची कसोटी लागली आहे. आज मतदान होणाऱ्या 14 जागांवर आझमगड वगळता 2014 मध्ये भाजपने सर्व जागांवर विजय मिळवला होता. यावेळी या जागांवर समाजवादी पक्ष आणि बसपा यांची युती आहे. त्यामुळे भाजपची इथे चांगलीच कसोटी लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या जागांसाठी झालेल्या प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशीही पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये तीन प्रचारसभा घेतल्या. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही जोरदार प्रचार केला आहे. राफेलच्या मुद्द्यावर त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट टीका केली. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित या निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यामधील आरोप-प्रत्यारोपाचा सामनाही पाहायला मिळाला. पाहा बॅटल ऑफ बंगाल उत्तर प्रदेशात जागा कमी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भाजप त्याची भरपाई पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्ये करण्याची अपेक्षा करत आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे निरीक्षण करणाऱ्यांना वाटतंय की पश्चिम बंगालमध्ये भाजप तृणमूल काँग्रेससमोर मोठं आव्हान ठरेल. यानंतर अंतिम टप्पा 19 मे रोजी होईल, ज्यात उर्वरित जागांवर मतदान होणार आहे. त्यानंतर 23 मे रोजी मतमोजणी होईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज 12 मे रोजी सात राज्यांच्या 59 लोकसभा जागांसाठी झालेल्या सहाव्या टप्प्यात एकूण 62.27 मतदान झालं आहे.
text: या सिंहाना आठवड्याला अंदाजे 200 किलो मटण लागतं. त्यासाठी त्यांना महिन्याला 3-4 लाख पाकिस्तानी रुपये खर्च करावे लागतात. क्वेटामध्ये एकही प्राणी संग्रहालय नाहीये. त्यामुळे लोक सिंह पाहण्यासाठी खूप लांबून येतात. हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पाकिस्तानमधल्या क्वेट्टामध्ये अब्दुल कादिर अचकझई यांनी घरीच सिंह पाळले आहेत.
text: अमित देशमुख दहावी, बारावीचे SSC, HSC आणि MPSC परीक्षांनंतर आता राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी याबाबत ट्विट करून माहिती दिली आहे. अमित देशमुख यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामार्फत 19 एप्रिलपासून घेण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून येत्या जूनमध्ये घेण्यात येणार असून परीक्षेचे सविस्तर वेळापत्रक महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामार्फत जाहीर करण्यात येईल." Twitter पोस्ट समाप्त, 1 या परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याशीही चर्चा झाली, असं देशमुख यांनी सांगितलं. राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालल्याने राज्य सरकारने 11 एप्रिल रोजी नियोजित असलेली MPSC परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर पुढे ढकलली होती. त्यानंतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षाही पुढे ढकलण्यात याव्यात, या मागणीने जोर धरला होता. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामार्फत 19 एप्रिल ते 30 जूनदरम्यान या परीक्षा होणार होत्या. MBBS, MD, MS, BDS आदी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचा यामध्ये समावेश आहे. राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि वाढती रुग्णसंख्या पाहता या परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी विविध विद्यार्थी संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून केली जात होती. खासदार सुप्रिया सुळे, राजीव सातव यांच्यासह आमदार सतीश चव्हाण यांनीही याबाबत मागणी केली होती. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांना निवेदन देण्यात आलं होतं. नुकतंच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात लॉकडाऊन जाहीर केलं आहे. 14 एप्रिल रात्री 8 वाजल्यापासून पुढील 15 दिवस हे लॉकडाऊन असणार आहे. या दरम्यानच 19 एप्रिल रोजी ही परीक्षा सुरू होणार होती. या परीक्षा ऑफलाईन स्वरुपातच घेण्यात येणार असल्याचं विद्यापीठाने जाहीर केलं आहे. कोव्हिडशी संबंधित आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेऊन या परीक्षा होतील, असंही विद्यापीठाने म्हटलं होतं. मात्र, परीक्षा देणारे अनेक विद्यार्थी आज करोनाबाधित आहेत. तर परीक्षेला बसता यावं म्हणून लक्षणे असून सुध्दा अनेक विद्यार्थी करोनाची चाचणी करत नसल्याचे निदर्शनास आलं आहे. शिवाय वैद्यकीय शिक्षण घेणारे अनेक विद्यार्थी घरी आहेत. राज्यात लॉकडाऊन लागू असताना त्यांना प्रवासाची साधनं उपलब्ध होतील किंवा नाही, याबाबत शंका आहे. तसंच वसतिगृहात एका रूममध्ये तीन ते चार विद्यार्थी राहतात. मेस, वॉशरूमचा वापर या विद्यार्थ्यांना करावा लागेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये करोनाचा संसर्ग पसरण्याची शक्यता शक्यता जास्त आहे. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या असून जून महिन्यात या परीक्षा होतील, अशी घोषणा अमित देशमुख यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली असून विद्यार्थी परीक्षा पुढे ढकलल्याबाबत राज्य सरकारचे आभार मानताना दिसत आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील परीक्षा पुढे ढकलण्याचं सत्र सुरूच आहे.
text: 2020च्या जूनमध्ये पूर्व लडाखमधल्या गलवान खोऱ्यात भारतीय लष्करासोबत झालेल्या झटपटीमध्ये आपले 5 अधिकारी आणि सैनिक मारले गेल्याचं चीनने पहिल्यांदाच मान्य केलंय. चिनी सैन्याच्या पीएलए डेली (PLA Daily) या अधिकृत वर्तमानपत्राचा दाखला देत चीनमधलं सरकारी वर्तमानपत्र ग्लोबल टाईम्सने पहिल्यांदाच 'आपल्या सार्वभौमत्वाचं संरक्षण करताना प्राणांची आहुती देणाऱ्या सैनिकांना श्रद्धांजली देण्यासाठी' त्यांची नावं आणि माहिती छापली आहे. काराकोरम पर्वतांमधल्या या 5 अधिकारी आणि सैनिकांची चीनच्या सेंट्रल मिलिट्री कमिशनने ओळख पटवली असून त्यांचा पदवी देऊन सन्मान करत असल्याचं PLA डेलीच्या शुक्रवारच्या वृत्तात म्हटलंय. या अहवालामध्ये पहिल्यांदाच चिनी सैन्याने गलवानमधल्या झटापटीचा तपशील दिला आहे. 'कशाप्रकारे भारतीय लष्कराने तिथे मोठ्या प्रमाणात सैनिक पाठवून त्यांना लपवून ठेवलं आणि ते कशाप्रकारे ते चिनी सैन्याला माघार घ्यायला भाग पाडत होते' हे यामध्ये सांगण्यात आलंय. 'स्टीलचे दंडुके, खिळे लावलेले दंडुके आणि दगडांच्या हल्ल्यादरम्यान चीनच्या सैनिकांनी कशाप्रकारे देशाच्या सार्वभौमत्वाचं रक्षण केलं,' हे देखील यामध्ये सांगण्यात आलंय. PLA डेलीच्या वृत्तात म्हटलंय, "एप्रिल 2020नंतर परदेशी सैन्याने आधीच्या कराराचं उल्लंघन केलं. रस्ते आणि पूल तयार करण्यासाठी ते सीमा पर करू लागले आणि सीमेवरची परिस्थिती बदलत जाणीवपूर्वक चिथावणी देण्यात आली. बोलणी करण्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या चिनी सैनिकांवरही त्यांनी हल्ला केला." चीनचे एक जवान चेन शियांगराँह यांचा उल्लेख करत या वर्तमानपत्राने लिहीलंय, "शत्रूंची संख्या खूप जास्त असली तरी आपण गुडघे टेकणार नाही, त्यांनी दगडांनी हल्ला करूनही आम्ही त्यांना पळवून लावलं, असं या सैनिकाने त्याच्या डायरीमध्ये लिहीलंय." गलवानमधली झटापट गेल्या वर्षीच्या 15 जूनला पूर्व लडाखमधल्या गलवान खोऱ्यात झालेली ही झटापट म्हणजे गेल्या चार दशकांमधला भारत - चीन सीमेवरचा सगळ्यात गंभीर संघर्ष असल्याचं म्हटलं गेलं. यामध्ये 20 भारतीय सैनिक मरण पावले. आपले सैनिक मारले गेल्याचं भारताने त्याचवेळी जाहीर केलं होतं. पण चीनने आतापर्यंत कधीही आपले किती सैनिक मारले गेले, याविषयीची माहिती दिली नव्हती. पण या झटापटीदरम्यान चीनचं मोठं नुकसान झाल्याचा दावा भारताने केला होता. या संघर्षामध्ये चीनचे 45 सैनिक मारले गेल्याचं वृत्त 'तास' या रशियन वृत्तसंस्थेने दिलं होतं. भारताच्या तुलनेत चीनचं जास्त नुकसान झालं होतं या दाव्यांचं उत्तर देण्यासाठीच चीनने गलवान खोऱ्यात किती सैनिक मारले गेले याविषयीची माहिती दिली असल्याचं शिन्हुआ युनिव्हर्सिटीमधल्या नॅशनल स्ट्रॅटिजी इन्स्टिट्यूटचे संचालक चियान फेंग यांनी ग्लोबल टाईम्सला सांगितलं. पँगाँग लेकच्या उत्तर आणि दक्षिण या दोन्ही भागांमधून दोन्ही देशांचं सैन्य माघारी घेण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच चिनी सैन्याने गलवान झटापटीत मारले गेलेल्या सैनिकांविषयीची माहिती दिली आहे. गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यात या दोन्ही देशांमधल्या तणावाला सुरुवात झाल्यापासून या जागेबद्दल सगळ्यांत जास्त वाद झाले आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	गलवानमध्ये भारतासोबत झालेल्या झटापटीत आपले सैनिक मारले गेल्याची कबुली चीनने पहिल्यांदाच दिली आहे.
text: सानिया मिर्झाने आई झाल्यानंतरचं पहिलं जेतेपद पटकावलं. आई बनल्यानंतर सानियाचं हे पहिलंच जेतेपद आहे. दोन वर्षांच्या विश्रांतीनंतर सानियाने कोर्टवर उतरण्याचा निर्णय घेतला होता. होबार्ट इंटरनॅशनल स्पर्धेत सानिया आणि नाडिआ किचोनेक जोडीने अंतिम लढतीत शुआई पेंग आणि शुआई झांग जोडीवर 6-4, 6-4 असा विजय मिळवत जेतेपदाची कमाई केली. सानिया-नाडिआ जोडीला या स्पर्धेसाठी मानांकनही देण्यात आलं नव्हतं. इझानच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच कोर्टवर उतरलेल्या 33 वर्षीय सानियाने एक तास 21 मिनिटात विजय मिळवला. सानियावर सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव होतो आहे. #mummahustles म्हणजेच मातृत्वाच्या जबाबदारीनंतरही करिअरमध्ये दमदार वाटचाल करणाऱ्या स्त्रिया. कुटुंबावर लक्ष केंद्रित करायचं ठरवल्याने सानिया 2018 आणि 2019 वर्षांमध्ये एकाही स्पर्धेत सहभाग झाली नाही. दोन वर्षांनंतर जेतेपदासह सानियाने दिमाखात पुनरागमन केलं. सानियाच्या करिअरमधलं हे 42वं जेतेपद आहे. सानियाने 14 जानेवारीला ट्वीटरवर आपल्या मुलासह फोटो पोस्ट केला होता. ''आज माझ्या जीवनातला सगळ्यांत गोड आणि खास क्षण आहे. प्रदीर्घ काळानंतर मी कोर्टवर उतरले आहे आणि माझ्या गोंडुल्याने मला खेळताना पाहिलं. माझे आईबाबाही याक्षणी उपस्थित होते. मी पहिली फेरी पार केली आहे. माझ्यावर भरभरून प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाचे मनापासून आभार", असं सानियाने म्हटलं होतं. सानिया मिर्झा आपल्या मुलासमवेत सानियाप्रमाणेच सेरेना विल्यम्सनेही आई झाल्यानंतर जेतेपदावर नाव कोरलं होतं. अव्वल बॉक्सिंगपटू मेरी कोमनेही मातृत्वाच्या जबाबदारीनंतर शानदार पुनरागमन केलं होतं. नव्वदीच्या दशकात पी.टी.उषा यांनीही अशा प्रकारे जबरदस्त कामगिरी केली होती. अनेक महिला खेळाडू मातृत्वाच्या जबाबदारीनंतर खेळणं कमी करतात किंवा निवृत्तीच पत्करतात. मात्र सानिया तसंच सेरेनाने अनोखा मापदंड प्रस्थापित केला आहे. गेल्या वर्षी 32 वर्षीय शेली एन प्रिसीने जागतिक अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्णपदकावर नाव कोरलं होतं. पदकाचा आनंद तिने मुलाबरोबर साजरा केला होता. मातृत्वाच्या जबाबदारीनंतरही करिअर सुरू ठेवता येतं हा संदेश मला द्यायचा होता असं शेलीने सांगितलं. हे सांगितलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गोंडस चिमुरड्याच्या मातृत्वाची जबाबदारी पेलत सानिया मिर्झाने होबार्ट इंटरनॅशनल स्पर्धेत महिला दुहेरीत जेतेपदावर नाव कोरलं.
text: सर्व निकाल सर्व मतदारसंघ नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव हे सर्व पोल इतर विविध संस्थांनी घेतले आहेत. बीबीसीने कोणताही एक्झिट पोल घेत नाही. बहुमतासाठी कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला 122 जागांची गरज आहे. सध्या बिहारमध्ये एनडीएप्रणित आघाडीनं नितीन कुमार यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर केलं आहे, तर महाआघाडीनं तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित केलं आहे. नितीश कुमार यांनी प्रचारसभांमध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या काळातील 'जंगलराज'वर वारंवार टीका केली आहे आणि जनतेनं परत एकदा सत्ता द्यावी,असं आवाहन केलं आहे. तर तेजस्वी यादव यांनी ही निवडणूक रोजगाराच्या मुद्द्यावर लढली जात असल्याचं म्हटलं आहे. तेजस्वी यादव यांच्या सभांना होणारी गर्दीही या निवडणुकीत चर्चेचा विषय ठरली आहे. एका दिवसात ते 16 ते 19 सभा घेत असल्याच्या बातम्याही आल्या आहेत. असं असलं तरी आता बिहारमधील निवडणूक प्रचार संपला असून मतदानही आज संध्याकाळी संपेल आणि सगळ्यांच्या नजरा एक्झिट पोल्सच्या आकड्यांकडे लागतील. कसा करतात एक्झिट पोल? संजय कुमार सांगतात, "कोणत्याही पोलसाठी अगोदर एक सॅंपल बनवलं जातं. ज्यामध्ये काही हजार माणसांचा समावेश असतो. ज्या राज्यात निवडणूक आहे त्या राज्यातलेच हे मतदार असतात आणि त्यांची संख्याही त्याच प्रमाणात असते, जेवढी राज्यात असते. "यात ग्रामीण, शहरी, वेगवेगळे धर्म, जाती, लिंग आणि समुदायाच्या लोकांना त्याच प्रमाणत घोतलं जातं जेवढं त्यांचं त्या राज्यात प्रमाण असतं. या सर्वांशी चर्चा करून त्यांनी कुणाला मत दिलं किंवा देणार आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो." या सर्व बाबींची काळजी घेतल्यास अंदाज बऱ्यापैकी खरे ठरतात. पण सॅंपलमधील प्रमाण चुकीचं असेल तर अंदाज उलटण्याची शक्यता असते. एक्झिट पोल्स विश्वसनीय असतात का? बीबीसीनं 2014 ते 2018 या दरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या एक्झिट पोलचा अभ्यास केला. त्यातून असं लक्षात आलं की, एक्झिट पोलमुळे आपल्याला कोण जिंकणार याचा अंदाज येतो, पण कोणत्या पक्षाच्या किती जागा येतील, हे नेमकेपणे समजू शकत नाही. याचं उदाहरण म्हणजे 2017च्या गुजरात निवडणुकीत भाजप जिंकेल असं भाकीत एक्झिट पोलनं केलं होतं. C-Voterनं असं भाकीत केलं होतं की भाजप 111 जागा जिंकेल आणि काँग्रेसच्या 71 जागा येतील. टुडे'ज चाणक्यनं म्हटलं होतं की भाजपला 135 जागा मिळतील आणि काँग्रेसला 47 जागा मिळतील. 65 टक्के जागा या भाजपला मिळतील असा अंदाज बहुतांश एजन्सीजनं बांधला होता. पण जर प्रत्यक्ष निकालावर नजर टाकली तर भाजपच्या अंदाजापेक्षा 10 टक्के जागा कमी झाल्या आहेत. भाजपला या निवडणुकीत 99 जागा मिळाल्या होत्या. 'नेमक्या किती जागा मिळतील हे सांगता येत नाही' एक्झिट पोलमधून विजेता पक्ष कोण याचा अंदाज बांधता येतो, पण कोणत्या पक्षाला नेमक्या किती जागा मिळतील हे सांगता येत नाही. हा फरक कसा राहतो, याचं उत्तर Centre for the Study of Developing Societiesचे संचालक संजय कुमार देतात. ते सांगतात, "एक्झिट पोलसाठी जो सर्व्हे केला जातो, त्यात कोणत्या पक्षाला किती मतं मिळतील याचा अंदाज घेतला जातो आणि मग त्या मतांच्या टक्केवारीवरून त्या पक्षाच्या किती जागा निवडून येतील, याचा आडाखे बांधला जातो." उदाहरणार्थ, एखाद्या पक्षाला 25 टक्के मत मिळणार असेल तर त्या आधारावर त्या पक्षाच्या किती जागा निवडून येतील, हे ठरवलं जातं. "पण कधीकधी एखाद्या पक्षाच्या मतांची टक्केवारी आणि निवडून आलेल्या जागांमध्ये फरक दिसून येतो. खरं तर मतांची टक्केवारी तेवढीच असते, मात्र संबंधित पक्षानं फार कमी फरकानं जागा जिंकलेली किंवा हरलेली असते. यालाच first-past-the-post असं म्हणतात," ते पुढे सांगतात. Psephologist आणि C-voterचे संस्थापक यशवंत देशमुख यांच्या मते, "कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील, हा एक्झिट पोलच्या सर्व्हेचा भाग नसतो. कोणत्या पक्षाला किती मतं मिळतील, एवढं सांगायचं काम फक्त एक्झिट पोल करत असतो." एक्झिट पोलचे अंदाज किती खरे ठरतात? एक्झिट पोलचे अंदाज किती खरे ठरतात, याचं उत्तर ज्येष्ठ पत्रकार प्रणय रॉय आणि दोराब सोपारीवाला यांच्या 'The Verdict…Decoding India's Election' या पुस्तकात मिळतं. या पुस्तकात 1980 ते 2018दरम्यान झालेल्या 833 एक्झिट पोलचे अंदाज देण्यात आलेले आहेत. त्यात ते लिहितात, "एक्झिट पोल खरे ठरण्याचा अंदाज 84 टक्के इतका आहे." एक्झिट पोल महत्त्वाचे का? निकडणुकीचे निकाल सांगणं आणि प्रेक्षकांची उत्सुकता भागवणं इतकंच एक्झिट पोलचं काम नसतं. यशवंत देशमुख यांच्या मते, "कोणता पक्ष पुढे आणि कोणता मागे, हे सांगणं एक्झिट पोलचं पहिलं काम असतं. दुसरं म्हणजे प्रत्यक्षात निकाल लागल्यानंतर तो निकाल एक्झिट पोलशी कम्पेअर केला जातो, यातून मग डेमोग्राफिक्स कळतं. म्हणजे महिलांनी कुणाला मत दिलं, शेतकरी किंवा तरुणांनी कुणाला मत दिलं. "कारण निवडणूक आयोग कोण जिंकेल किंवा हारेल, एवढचं सांगतं, पण कुणी कुणाला मत दिलं, हे एक्झिट पोलच सांगू शकतात." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	बिहार विधानसभा निवडणुकीचे एक्झिट पोल्स जाहीर केले जात आहेत. या एक्झिट पोलमध्ये तेजस्वी यादव आणि नितिश कुमार यांच्यात अटीतटीची लढत होताना दिसत आहे. तसेच त्यातही तेजस्वी यादव आगेकूच करताना दिसत आहेत.
text: बालभारती या शासनाच्या पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन संस्थेनं इयत्ता दुसरीच्या गणित विषयाच्या पुस्तकात संख्या वाचनात नवीन पद्धत आणली आहे. संख्या लिहिणं आणि वाचणं यात गल्लत होऊ नये हा त्यामागचा उद्देश असल्याचं गणित विषय समितीच्या अध्यक्ष मंगला नारळीकर यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी सांगितलं, "ग्रामीण भागात जिथे पालक अशिक्षित आहेत, अशा घरातील मुलांना 52 ही संख्या बावन्न अशी कळत नाही. ती मुलं 25 लिहितात. त्याचबरोबर एकतीस म्हटलं तर 31 असं लिहिण्या ऐवजी 13 लिहिलं जातं. म्हणजेच लिखाणाप्रमाणे वाचन होत नाही. अनेक भागात व्यवहारात 50 आणि 3 म्हणतात." गणितातील संख्यावाचन सदोष असल्याचं गणिताचे शिक्षक नागेश मोनेही सांगतात. त्यांच्या मते, "नवीन पद्धत यायला हवी. पण ती ऐच्छिक ठेऊ नये. ही पद्धत 21 ते 99 या संख्येपर्यंत आहे." नवीन पद्धतीनुसार गणिताच्या पुस्तकात 21 = वीस आणि एक, एकवीस असं लिहिलेलं आहे. यामुळे गोंधळ होणार नाही, असं तज्ज्ञ समितीचं म्हणणं आहे. वाचनाच्या जुन्या पद्धतीत संस्कृतप्रमाणे वाचन आणि इंग्रजीप्रमाणे लिखाण होत असे. "अंकानां वामतो गति : l " म्हणजे संख्या वाचताना डावीकडून वाचायची. उदाहरणार्थ : 31 = एक त्रिंशत. मराठीमध्ये आपण 'एकतीस' वाचतो. संस्कृतमध्ये इसवी सन संदर्भात येणारे ऐतिहासिक संदर्भ वाचनाची पद्धत 1857 = सप्त पंच अष्ट एक संस्कृत भाषेच्या संख्यावाचनाचा परिणाम सगळ्या भाषांवर असल्याचं संस्कृतच्या शिक्षिका सुवर्णा बोरकर सांगतात. 'बदल त्रासदायक असतो' बालभारतीच्या गणित समितीचे माजी सदस्य मनोहर राईलकर यांच्या मते " संख्या वाचन बदल खूप गरजेचा आहे. लहान मूल आधी संख्येकडे पाहतं, आकलन करतं आणि मगच संख्या म्हणतं किंवा लिहितं. मात्र जर लिहिणं आणि वाचनं यात फरक असेल तर मुलं गोंधळतात. त्यामुळे 21 ही संख्या वीस आणि एक अशी लिहिणं त्यांच्यासाठी सोपं आहे. मात्र ही मुलं जेव्हा व्यवहार करतील तेव्हा त्यांचा गोंधळ उडेल. त्यावेळेस हा बदल त्रासदायक ठरेल." पुण्यातील सदाशिव गोळवलकर शाळेत गणिताच्या शिक्षिका राजश्री औटी मुलांना तीन पद्धतीनं गणित शिकवतात. त्याची प्रात्यक्षिकं घेतात. मुलांना एकक, दशक, शतक या संकल्पना समजावण्यासाठी तिन्ही पद्धती वापरल्या जातात. नवीन पद्धत आली तरी आम्हाला त्रास होणार नाही, असं त्या म्हणतात. "21 ही संख्या एकवीस , वीस एक, दोन दशक एक या सगळ्या पद्धतीने शिकवली जाते. केवळ नवी पद्धतच शिकलेली मुल व्यवहारासाठी बाहेर पडली, तर त्यांचा गोंधळ होऊ शकेल," असं राजश्री यांना वाटतं. 'जुनी पद्धत योग्य' अनेक पालकांना नवीन पद्धत अडचणीची वाटतेय. अर्चना शाळिग्राम सांगतात, की जुन्या पद्धतीनं असलेली वाचनाची पद्धत योग्य आहे. मुलांना मराठी माध्यमात शिक्षण घेता यावं, यासाठी आम्ही परदेशातून पुण्यात आलो. नव्या पद्धतीनं मुलांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल अशी भीती वाटते. जोडाक्षरं हा भाषेचा महत्वाचा भाग आहे आणि तो असायला हवाच, असंही त्या म्हणतात. जोडाक्षरांची भीती कमी व्हावी हा देखील या समितीचा उद्देश होता. आता 67 (सदुसष्ट) ऐवजी साठ सात असं वाचलं जाईल. ही पद्धत पहिलीत देखील होती. आता हीच मुलं दुसरीत आहेत, पुढे तिसरीत देखील बदल करण्याचा विचार समिती करत आहे. "नवीन पद्धतीत जोडाक्षर न येणं हा त्या पद्धतीमुळे होणारा अतिरिक्त फायदा आहे. पण जोडाक्षरे नको म्हणून ही पद्धत नाही," असं मत मनोहर राईलकर मांडतात. 'नवीन पद्धत नकोच' आखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी वाचनाच्या नवीन पद्धतीला विरोध केला आहे. त्यांनी सांगितलं, "मराठीची परंपरा मोडीत काढत, तिचे अकारणच इंग्रजीकरण करत, जोडाक्षरे कठीण असल्याच्या आणि सोपेपणाच्या नावाखाली मराठीशी खेळण्याचा हा उद्योग शिक्षणमंत्र्यांनीच हस्तक्षेप करून त्वरीत थांबवायला हवा. "भाषा आणि गणित यांच्या नात्याबद्दल जगभरात अनेक संशोधनं उपलब्ध आहेत. आपल्या मुलांच्या निव्वळ प्रयोगशाळा करण्याआधी त्यातल्या कोणत्या संशोधनाच्या आधारे हे निर्णय लादले जात आहेत, ते स्पष्ट व्हावं. हा विषय गणिताचा कमी संख्यावाचन कौशल्याचा अधिक आहे. ती कौशल्ये गणितीय नंतर व भाषिक अगोदर आहेत. कारण विषय कोणताही असो विचार स्वभाषेतच चालतो." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गेल्या तीन दिवसांपासून आपण संख्या वाचनाच्या नवीन पद्धतीबद्दल वाचत आहोत, बोलत आहोत. सोशल मीडियावरही अनेक गंमतीशीर मेसेज फिरत आहेत.
text: पाकिस्तानकडे अण्वस्त्र आहे पण पाकिस्तान एनएसजीचा सदस्य नाही. अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर पाकिस्तानच्या 'न्युक्लिअर सप्लायर ग्रुप' (NSG) मध्ये सामील होण्याच्या मनसुब्यांना सुरूंग लागण्याची शक्यता आहे. मागच्या काही दिवसांत अमेरिकेनं बंदी घातलेल्या 23 परदेशी कंपन्यांमध्ये या कंपन्यांचासुद्धा समावेश आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते या सात कंपन्या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा परराष्ट्र धोरणाला घातक असलेल्या कारवायांमध्ये सामील होत्या किंवा तसं करण्याचा त्यांचा डाव होता. या सात कंपन्यांची नावं खालीलप्रमाणे अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते कराचीमधल्या मुश्को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेडनं निर्बंध घातलेल्या काही कंपन्यांकडून उपकरणांची खरेदी केली आहे. त्याचप्रमाणे लाहोरच्या सोल्युशन्स इंजिनिअरिंग कंपनीचा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाला घातक असल्याच्या आरोपावरून या यादीत समावेश करण्यात आला. त्यांच्या काही हलचाली या अमेरिकी सुरक्षेला धोका असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या आधीच निर्बंध घातलेल्या पाकिस्तानी कंपन्यांसाठी या कंपन्या उपकरणांची खरेदी करत असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. या सातही कंपन्या कराची, इस्लामाबाद आणि लाहोरमधल्या आहेत. मंत्रालयानं जारी केलेल्या सूचनेत या कंपन्यांच्या पत्त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. या यादीत समावेश झाल्यानं आता त्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार करता येणार नाही. 'एनटायटी लिस्ट' असं या यादीचं नाव आहे. कोणत्याही कंपनीचा या यादीत समावेश करण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी अमेरिकेच्या परराष्ट्र, संरक्षण, उर्जा आणि अर्थ मंत्रालयांमध्ये सहमती असावी लागते. निर्बंध घातलेल्या 23 कंपन्यांमध्ये 15 कंपन्या दक्षिण सुदान आणि एक कंपनी सिंगापूरची आहे. एनएसजीची (NSG) वाटचाल होणार कठीण अमेरिका पाकिस्तानवर दहशतवादाविरुद्ध कडक पावलं उचलण्यासाठी दबाव टाकत आहे, अशा पार्श्वभूमीवर या घडामोडी घडत आहेत. यामुळे पाकिस्तानच्या न्युक्लिअर सप्लायर ग्रुपमध्ये सामील होण्याच्या प्रयत्नांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशाकडे अण्वस्त्र असूनसुद्धा दोन्ही देश एनएसजीचे सदस्य नाहीत. भारत या गटात सामील होण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्यासाठी ब्रिटन, रशिया आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा भारताला पाठिंबासुद्धा आहे. पाकिस्ताननं या गटात सामील होण्यासाठी 2016 साली आपलं नाव पुढे केलं होतं आणि चीननं पाकिस्तानला समर्थन दिलं होतं. भारत ज्या आधारावर या गटात सामील होऊ इच्छितो तोच आधार पाकिस्तानकडे आहे. या गटात सामील होण्यासाठी प्रत्येक सदस्य देशाची सहमती असणं गरजेचं आहे. या एनटायटी लिस्टनंतर भारताची स्थिती मजबूत होईल असं भारतीय अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेनं पाकिस्तानच्या सात कंपन्यांवर बंदी घातली आहे. त्यांच्यावर अण्वस्त्र व्यापार करण्याचा आरोप होता. म्हणून या कंपन्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणासाठी धोकादायक असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
text: त्यांनी तिला याच नाही तर पुढच्या चौदा वर्षांसाठीचे ख्रिसमस गिफ्ट दिले. मात्र ते मिळाल्यामुळे कॅडीला झालेला आनंद आजोबांना पाहता आला नाही. कारण त्यापूर्वीच या आजोबांनी जगाचा निरोप घेतला. बॅरीमधल्या व्हेल ऑफ ग्लॅमोर्गनमध्ये राहणाऱ्या ओवेन आणि कॅरोलिन विल्यम्स यांची दोन वर्षांची मुलगी. शेजारीच राहणाऱ्या 80 वर्षीय केन आजोबांना तिचा लळा होता. काही दिवसांपूर्वीच या आजोबांचं निधन झालं. भावी आयुष्यासाठीही भेटवस्तू सोमवारी केन यांची मुलगी विल्यम्स दाम्पत्याच्या घरी आली. आपल्या वडिलांनी कॅडीसाठी आणलेली ख्रिसमस गिफ्टस तिने त्यांना दिले. केन यांनी कॅडीला केवळ या ख्रिसमससाठीच नाही तर पुढच्या चौदा ख्रिसमससाठी भेटी दिल्या होत्या. ओवेन आणि कॅरोलिनसाठीही हे ख्रिसमस प्रेझेंट्स 'सुखद धक्का' होतं. "केन यांची मुलगी मोठमोठ्या पिशव्या घेऊन दारात उभी राहिली, तेव्हा मला वाटलं की वडिलांच्या घरातला कचरा फेकून द्यायची विनंती करायला ती आली आहे," असं ओवेन विल्यम्सनी म्हटलं. "पण तिनं सांगितलं की हे सगळं तिच्या बाबांनी कॅडीसाठी ठेवलं आहे. हे त्यांनी तिच्यासाठी आणलेली ख्रिसमस गिफ्ट आहेत." जगाचा निरोप घेण्यापूर्वी खरेदी केले गिफ्ट "ती सगळी गिफ्ट पाहून आम्हाला काय बोलावं हेच कळत नव्हतं. किती दिवसांपासून केन यासाठी प्रयत्न करत असतील असा विचार नीटनेटकी पॅक केलेली गिफ्ट बघितल्यावर आला. गेल्या दोन वर्षांपासून ते गिफ्ट खरेदी करत होते की आपलं आयुष्य संपत असल्याची जाणीव झाल्यावर त्यांनी हे सुरु केलं असा प्रश्न आम्हाला पडला होता," ओवेन विल्य़म्स केन यांच्या प्रेमामुळे भावूक झाले होते. विल्यम्स यांनी सध्या तरी एकच गिफ्ट उघडून पाहिले आहे. काही वर्षांपासून ओवेन यांच्या शेजारी राहणारे केन हे निवृत्त व्यावसायिक सी डायव्हर होते. ते एकदम 'वल्ली' होते, असं ओवेन सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ख्रिसमसच्या रात्री सँटा येऊन खूप साऱ्या भेटवतू देतो, ही गोष्ट लहान मुलांना नेहमी सांगितली जाते. पण ब्रिटनमधल्या बॅरी शहरात राहणाऱ्या दोन वर्षांच्या कॅडीच्या आयुष्यात शेजारी राहणाऱ्या आजोबांच्या रुपाने एक खराखुरा सँटा आला आणि तिचा ख्रिसमस अविस्मरणीय करून गेला.
text: कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हे विधान केलं आहे. तसंच, 2019 मध्ये भाजपची सत्ता येणार नाही आणि नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार नाहीत, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे. भारतीय जनता पक्षाविरोधात देशातले अनेक विरोधी पक्ष एकत्र येत असताना राहुल यांनी हे मत मांडलं आहे. "तुम्ही माझ्या वक्तव्यावर हसाल, पण 2019मध्ये भाजप सरकार स्थापन करणार नाही. आज विरोधकांमध्ये एकी आहे, त्यामुळेच भाजपला 2019ची निवडणूक कठीण जाईल," असं राहुल गांधींनी म्हटलंय. दरम्यान, याच विषयावर आम्ही वाचकांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. राहुल गांधींच्या या वक्तव्यावर अनेक वाचकांनी आपलं मत नोंदवलं आहे. त्यातल्या काही जणांच्या मते, राहुल गांधी अजून तरी या पदासाठी योग्य उमेदवार नाहीत. तर काहींनी तसं झाल्यास काहीच हरकत नाही असं म्हटलं आहे. "काय बिघडलं? मोदी पंतप्रधान होऊ शकतात तर राहुल गांधी का नाही. या देशातल्य जनतेला ठरवू द्या कोणाला पंतप्रधान करायचे," असं मत नरेंद्र छाजेड यांनी व्यक्त केलं आहे. तर संगीता खिरे म्हणतात,"त्यांच्या वक्तव्याचा पहिला भाग महत्त्वाचा आहे, 'काँग्रेस जिंकली तर..." विशाल चौहान लिहितात, "हे काँग्रेसचे अध्यक्ष होण्याएवढं सोपं नाही. भारतीय जनता खूप हुशार आहे. आम्ही मोदींना पुन्हा सत्तेत आणू." "भाजपकडे प्रचारासाठी एकही चांगला नेता नाही. लोकसभेपासून महापालिका निवडणुकीपर्यंत सगळीकडे पंतप्रधानानांच जावं लागतं," अशी प्रतिक्रिया विराज पाटणकर यांनी दिली आहे. "तर डॉ. मनमोहन सिंह यांनीच पुन्हा पंतप्रधान होणं गरजेचं आहे. कारण भारताला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणं आणि भारतीय कंपन्यांना बाहेर जाण्यापासून रोखणं गरजेचं आहे," असं मत श्रीकांत जुनंकर यांनी व्यक्त केलं आहे. मनोज इंगोले आपल्या प्रतिक्रियेत लिहितात,"मोदींनी 4 वर्षांत लाल किल्ला विकला. आता त्यांच्या हातात सत्ता गेली तर देश नक्कीच विकतील म्हणून राहुल आवश्यक आहे." तर "त्याचं पूर्ण वाक्य नीट ऐकलं तर समजून येईल ते बोलत आहेत, 'आम्हाला तेवढ्या जागा आल्या तर…' त्या कशा पद्धतीनं काँग्रेस पक्ष मिळवेल त्यावर सगळं अवलंबून आहे," असं अमोल गोरे-पाटील म्हणतात. दरम्यान, "राहुल गांधींना राष्ट्रपती करून टाका कारण ते सर्वोच्च पद आहे किंवा भारताचे राजदूत म्हणून इटलीला पाठवा," असा सल्ला सुरेश फडणीस यांनी दिला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष ठरल्यास मी पंतप्रधान होऊ शकतो, असं काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले आहेत.
text: जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठात एक अशी पद्धत विकसित केली आहे ज्यामुळं आठ प्रकारच्या कॅन्सरचं निदान होऊ शकेल. कॅन्सरचं लवकर निदान करता येईल आणि लोकांचा जीव वाचवता येईल अशी एक चाचणी तयार करण्याचं या संशोधकांचं ध्येय आहे. हे अभूतपूर्व यश आहे, असं यूकेतल्या तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. असं असलं तरी या चाचणीवर अनेक अंगांनी अभ्यास होणं अद्याप बाकी आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे कॅन्सरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात या चाचणीचे निकाल कसे हाती लागतात यावर अजून खूप संशोधन होणं बाकी आहे. काय आहे कॅन्सरसीक टेस्ट? सायन्स या विज्ञानविषयक प्रकाशनात या कॅन्सरसीक (CancerSEEK) टेस्टबाबतची माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. जर कॅन्सर असेल तर ट्युमरमधून जनुकीय बदल घडलेल्या डीएनए आणि प्रोटीन्सचा स्राव होतो आणि तो रक्तात मिसळतो. कॅन्सर झाल्यावर 16 प्रकारच्या जीन्स आणि 8 प्रकारच्या प्रोटीन्सचा नियमित स्राव होतो. त्याचं निरीक्षण CancerSEEK टेस्टद्वारे करता येतं. त्यामुळे रक्ततपासणीतून कॅन्सर आहे की नाही, हे कळण्यास मदत होते. या नव्या चाचणीमुळं अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. अंडाशय, यकृत, स्वादुपिंड, पोट, अन्ननलिका, फुफ्फुस, स्तन आदी प्रकारचे कॅन्सर असणाऱ्या 1,005 रुग्णांची तपासणी या चाचणीद्वारे करण्यात आली. या रुग्णांचा कॅन्सर हा अद्याप पूर्णपणे विकसित झालेला नव्हता. या सर्व कॅन्सर प्रकारातील 70 टक्के कॅन्सरचं निदान एकाच रक्त चाचणीद्वारे होऊ शकलं. जॉन हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिनचे डॉ. क्रिस्तियन टॉमासेट्टी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, कॅन्सर रुग्णांसाठी सुरुवातीचा काळ अतिशय महत्त्वपूर्ण असतो. त्यामुळे लवकरात लवकर निदान होणं आवश्यक असतं. या चाचणीमुळं रुग्णांच्या आयुष्यावर सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो आणि त्यांचं आयुष्य वाढू शकतं. लवकर निदान झाल्यास रुग्णाला फायदा जितक्या लवकर कॅन्सरचं निदान होईल तितकी त्या रुग्णाला बरं होण्याची संधी अधिक प्रमाणात मिळेल. कारण कॅन्सरवरचे औषधोपचार लगेच सुरू करता येतात. नेहमी होणाऱ्या 8 पैकी 5 कॅन्सरच्या प्रकारांत निदान लवकर होण्यात अडचण येते. सुरुवातीच्या टप्प्यात स्वादुपिंडाच्या (Pancreatic Cancer) कॅन्सरची लक्षणं ओळखू येत नाहीत आणि त्यांचं निदानही लवकर करता येत नाही. त्यामुळे स्वादुपिंडाचा कॅन्सर झालेले रुग्ण आजार कळल्यानंतर वर्षभरात दगावतात. रुग्ण दगावण्याचं हे प्रमाण 5 पैकी 4 रुग्ण एवढं मोठं आहे. अशा प्रकारच्या कॅन्सरग्रस्त रुग्णांमध्ये ट्यूमरचं निदान होणं आणि ट्यूमर काढून टाकण्याची शस्त्रक्रिया ही 24 तासांत होते. तरच रुग्ण वाचण्याची शक्यता असते, असं डॉ. टॉमासेट्टी म्हणाले. "कॅन्सरसीक टेस्टचा हा प्रयोग ज्यांना कॅन्सर झालेला नाही अशा लोकांवर केला जात आहे. हीच या चाचणीच्या उपयुक्ततेची खरी कसोटी ठरेल. ब्रेस्ट कॅन्सर (स्तनांचा) आणि कोलोरेक्टल (आतड्याचा) कॅन्सरच्या निदानासाठी अनुक्रमे मॅमोग्राम आणि कोलोनोस्कोपी ही तपासणी केली जाते. आम्हाला अशी आशा आहे की ही नवी चाचणी या जुन्या चाचण्यांना पूरक ठरेल", असंही डॉ. टॉमासेट्टी म्हणाले. एखाद्या व्यक्तीची वर्षातून एकदा रक्त तपासणी केली जाईल आणि त्याला कॅन्सर आहे की नाही याचं निरीक्षण कॅन्सरसीक टेस्ट द्वारे केलं जाईल असं त्यांनी सांगितलं. सर्व प्रकारच्या कॅन्सरसाठी एक चाचणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅन्सरसाठी एकच चाचणी असावी याबद्दल सायन्स जर्नलमध्ये प्रबंध प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. कॅन्सरसीक टेस्ट ही अनोखी टेस्ट आहे कारण जनुकीय बदल आणि प्रोटीन्सच्या रचनेत झालेले बदलही या चाचणीद्वारे तपासता येतात. अचानकपणे होणारे जनुकीय बदल आणि प्रोटिन्सचं विश्लेषण या चाचणीच्या साहाय्याने करता येतं त्यामुळं वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅन्सरचं निदान या चाचणी द्वारे करता येतं. या चाचणीची क्षमता प्रचंड आहे. या नव्या शोधामुळं मला खूप आनंद झाला आहे असं संशोधकांच्या टीम पैकी एक असणारे डॉ. गर्ट अटार्ड यांनी बीबीसीला सांगितलं. अटार्ड हे लंडन येथील कॅन्सर रिसर्च इंस्टिट्यूटमध्ये संशोधक आहेत. ते पुढे सांगतात, "ही अशा प्रकारची एकमेवाद्वितीय चाचणी असेल. कारण एका रक्त तपासणीतून कॅन्सरचं निदान करणं शक्य होऊ शकतं. या चाचणीमुळे स्कॅनिंग किंवा कोलोनोस्कोपी सारख्या किचकट प्रकियांची गरज उरणार नाही. फक्त रक्त तपासणीद्वारे कॅन्सरचं निदान करण्याची पद्धत विकसित होण्याच्या आम्ही अगदी जवळ आलो आहोत. आम्हाला तंत्रज्ञानाचं पाठबळ मिळालं आहे." निदान झालं, पण पुढे काय? पण खरा प्रश्न हा आहे की एकदा रोगाचं निदान झालं तर पुढे काय करायचं. "कधीकधी तर कॅन्सरसहित जीवन जगण्यापेक्षा उपचार घेणं अधिक त्रासदायक ठरू शकतं. जेव्हा आपण कॅन्सरचं निदान वेगळ्या पद्धतीनं करतो त्यावेळी आपण हे गृहित धरू शकत नाहीत की प्रत्येकाला उपचाराची आवश्यकता असेल," असं अटार्ड म्हणतात. "जर कॅन्सर सुरुवातीच्या टप्प्यात असेल तर त्याचं निदान होणं हे कठीण असतं. त्याची काही लक्षणं आपल्याला समजल्यानंतर त्याचं खात्रीशीर निदान होण्यास पाच ते सहा वर्षं लागू शकतात," असं यूके कॅन्सर रिसर्च संस्थेचे रिचर्ड माराइसचे संशोधक यांनी म्हटलं. "कॅन्सरचं सुरुवातीच्या काळात निदान होणं हे फायदेशीर ठरू शकतं. हा रोग पूर्ण पसरण्याच्या आधी जर त्याचं निदान झालं तर रुग्णाला वाचवण्यासाठी किंवा त्याचं आयुष्य सुधारण्यासाठी मदत होऊ शकते. महत्त्वाची बाब म्हणजे या संशोधनामुळे कॅन्सरचं निदान सुरुवातीच्या टप्प्यात होईल अशी आम्हाला आशा आहे," असं माराइस म्हणतात. प्रयोगानंतरच कळेल चाचणीची उपयुक्तता कॅन्सर सुरुवातीच्या टप्प्यात असताना ही चाचणी किती परिणामकारक ठरते यावर अभ्यास होणं गरजेचं आहे, असं केंब्रिज युनिव्हर्सिटीच्या कॅन्सर विभागातील प्राध्यापक पॉल फरोह यांनी म्हटलं. "कॅन्सर प्रगत अवस्थेमध्ये असल्यावर या चाचणीचे निकाल योग्य येत आहेत. पण याचा अर्थ असा नाही की कॅन्सरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील निकालही तंतोतंत बरोबर येतील. या चाचणीची कॅन्सरच्या पहिल्या टप्प्यातील निदानाची शक्यता फक्त 40 टक्केच आहे", असं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं. क्वीन मेरी युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडनच्या सेंटर फॉर कॅन्सर प्रिव्हेन्शनमध्ये काम करणारे डॉ. मंगेश थोरात यांनी एका महत्त्वपूर्ण मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं आहे. ते म्हणतात, "चाचणी ही निश्चितपणे चांगली आहे पण चाचणीला अनेक मर्यादा देखील आहेत." डॉ. मंगेश थोरात यांच्या मते, निदानाच्या पद्धतीमध्ये या चाचणीमुळे काय बदल होईल याचा विचार करण्यापूर्वी या चाचणीवर अजून अभ्यास होणं आवश्यक आहे. "तसं पाहायला गेलं तर ही चाचणी प्रायोगिक आहे. व्यापक स्तरावर या चाचणीचे काय निकाल येतात हे पाहावं लागेल. अनेक लोकांवर ही चाचणी घेतल्यास काय निकाल येतात हे तपासून पाहणं आवश्यक आहे", असं मत थोरात यांनी व्यक्त केलं. या चाचणीची किंमत अंदाजे 500 पाउंड म्हणजे 30,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे. कोलोनोस्कोपीची किंमत देखील अंदाजे तितकीच आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	वैद्यकीय क्षेत्रात क्रांती घडेल असं एक मोठं पाऊल वैज्ञानिकांनी टाकलं आहे. केवळ एका रक्त तपासणीद्वारे कॅन्सरचं निदान होऊ शकेल असं तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दृष्टीनं वैज्ञानिक प्रयत्न करत आहेत.
text: यात कॅन्सर झालेला किंवा होण्याची दाट शक्यता असणारा स्तन ऑपरेट करुन अंशतः किंवा पूर्णपणे काढून टाकतात. सॅराफिनाने डबल मॅस्टेक्टोमी आणि त्यानंतर रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करण्याचा निर्णय घेतला. डबल मॅस्टेक्टोमी म्हणजे दोन्ही स्तन काढणे आणि त्यानंतर रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे स्तनरोपण करणे. या सर्जरीमुळे तिची कॅन्सरची रिस्क खूप कमी होणार होती. मात्र, यासाठी तिला तिचे दोन्ही स्तन गमवावे लागणार होते. परिणामी सर्जरी झालेला भाग संवेदनाहिन होणार होता. तो भाग पूर्णपणे बधीर होणार होता. 26 वर्षांच्या सॅराफिनाने या परिणामांसाठी स्वतःच्या मनाची पूर्ण तयारी केली होती. मात्र, रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीने तिला त्या संवेदना परत मिळवून दिल्या आहेत. 'माझा मृत्यू झाला तर?' सॅराफिनाच्या वडिलांना प्रोस्टेट कॅन्सर असल्याचं निदान झाल्यानंतर सॅराफिनाने स्वतःची जेनेटिक वैद्यकीय चाचणी करुन घेतली. यात तिला तिच्या वडिलांकडून BRCA2 हा कॅन्सरचा जीन (गुणसूत्र) मिळाल्याचं स्पष्ट झालं. या गुणसूत्रांमुळे तिलाही कॅन्सर होण्याचा धोका होता. डॉक्टरांनी सॅराफिनाला वर्षातून दोनदा ब्रेस्ट स्क्रिनिंग करण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर तिने ब्रेस्ट स्क्रिनिंग केलं आणि या पहिल्याच चाचणीत डॉक्टरांना सगळं आलबेल नसल्याचं लक्षात आलं. पहिल्याच एमआरआय स्कॅनिंगनंतर डॉक्टरांनी तिला बायोप्सी करायला सांगितलं. सॅराफिना सांगते, "रिपोर्टची वाट बघत असताना मी खूप खचून गेले होते. मी माझ्या वडिलांना फोन केला आणि त्यांना म्हटलं आपल्या दोघांनाही कॅन्सर असेल तर? मी मेले तर?" सॅराफिना आतून हादरली होती. मात्र, तरीही तिने अवघ्या 26 व्या वर्षी डबल मॅस्टेक्टोमी आणि रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करण्याचा निर्णय घेतला. या सर्जरीत तिचे दोन्ही ब्रेस्ट टिश्यू पूर्णपणे काढून इम्प्लॅन्टच्या मदतीने नवीन स्तन तयार करण्यात येणार होते. स्तन काढण्याचा सल्ला कुणाला दिला जातो? मॅस्टेक्टोमी आणि रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीचा सल्ला दोन प्रकारच्या रुग्णांना दिला जातो. एकतर ज्यांना ब्रेस्ट कॅन्सर झाला आहे, अशा रुग्णांना आणि दुसरं म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर होण्याची हाय जेनेटिक टेंडसी असणाऱ्या आणि प्रतिबंधात्मक सर्जरी करण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या व्यक्तींना. थोडक्यात ब्रेस्ट कॅन्सर झालेले रुग्ण आणि ब्रेस्ट कॅन्सर होण्याची दाट शक्यता असणाऱ्या व्यक्तींना ही सर्जरी करण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. यूके चॅरिटी ब्रेस्ट कॅन्सर संस्थेत क्लिनिकल संचालक असणाऱ्या डॉ. एमा पेनेरी सांगतात की सॅराफिनासारख्या महिलांना देण्यात येणारी प्रोसिजर आणि ब्रेस्ट कॅन्सर झालेल्या रुग्णांना देण्यात येणारी प्रोसिजर यात फरक आहे. कॅन्सरवर योग्य पद्धतीने उपचार झाले पाहिजे, हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. डॉ. एमा पेनेरी म्हणतात, "ब्रेस्ट कॅन्सरच्या पेशी स्तनाग्रे किंवा अॅरिओला (स्तनाग्रांजवळचा गडद भाग) याच्या मागे असू शकतात. त्यामुळे कॅन्सरपासून पूर्णपणे मुक्त होण्यासाठी तुम्हाला बरीच खबरदारी घ्यावी लागते." या उपचारांचा रिकन्स्ट्रक्शनवरही परिणाम होऊ शकतो, असंही त्या सांगतात. त्या म्हणतात, "तुम्हाला मिठी मारलेली कळत नाही." सॅराफिना बर्कलेच्या युनिवर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्नियामध्ये खगोलशास्त्रात पीएचडी करत आहे. सर्जरीविषयी माहिती घेताना तिला विज्ञान शाखेची विद्यार्थिनी असल्याचा चांगलाच फायदा झाला. ती म्हणते, "आपल्याबाबत पुढे काय घडणार आहे, याची पुरेपूर कल्पना असणं फार अस्वस्थ करणारं असतं." "मॅस्टेक्टोमी आणि रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करणाऱ्या महिलांना स्तनांमध्ये संवेदना जाणवत नाहीत. म्हणजे कुणी तुम्हाला मिठी मारल्यावर तुम्हाला त्याची संवेदना जाणवत नाही. किंवा समुद्रात पोहताना लाटांचा स्पर्श जाणवत नाही." डॉ. पेनेरी सांगतात, "ब्रेस्ट काढणे आणि ते पुन्हा तयार करणे याचे फार विचित्र परिणाम होऊ शकतात. स्तनांचा आकार, निपल, अॅरिओलाचा आकार, ते बरोबर मध्ये आहेत का, अशा बऱ्याच गोष्टींवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो." "मॅस्टेक्टोमी आणि रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करताना ब्रेस्टला पुरवठा करणाऱ्या काही वाहिन्या कापतात आणि त्यामुळे तेवढा भाग बधीर होतो." यासंदर्भात 2016 साली लंडनमधल्या Royal Marsden मासिकात एक संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आलं होतं. या संशोधनात असं आढळलं की 'मॅस्टेक्टोमी आणि रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीनंतर स्तनांच्या संवेदनशीलतेवर मोठा परिणाम होतो.' मात्र, यापैकी बहुतांश महिलांमध्ये कालांतराने थोडीफार संवेदना परत येते. डॉ. पेलेड हे संशोधन करणाऱ्या टिममधल्या एक सदस्य आणि ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन असणाऱ्या डॉ. आएशा खान म्हणतात, "रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीनंतर संवेदना गमावण्याची यापूर्वी फारशी दखल घेतली जात नव्हती. मात्र, स्त्रिच्या आयुष्यात त्याची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असू शकते. शिवाय, या सर्जरीकडे ती कोणत्या दृष्टीकोनातून बघते, यावरही त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो." मात्र, त्या पुढे सांगतात की आता रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीमध्येही नवनवे प्रयोग सुरू आहेत आणि नव्याने इम्प्लॅन्ट केलेल्या स्तनांमध्येही संवेदना राखली जावी, यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. भविष्यात याचा महिलांना मोठा फायदा होईल, असं डॉ. आएशा खान यांना वाटतं. सॅराफिनाला बराच रिसर्च करून कॅलिफोर्नियामधल्या डॉ. अॅनी पेलेड यांची माहिती मिळाली. डॉ. अॅनी पेलेड ब्रेस्ट कॅन्सर आणि रिकन्स्ट्रक्शन किंवा प्लॅस्टिक सर्जरी एक्सपर्ट आहेत. त्यांनी स्वतः ब्रेस्ट कॅन्सरचा सामना केला आहे. 'स्तन काढण्याचा निर्णय घेणं अवघड गेलं' त्या म्हणाल्या, "मला कॅन्सर असल्याचं कळलं तो माझ्यासाठी फार कठीण काळ होता. ब्रेस्ट काढल्याने पुढे आयुष्यभर त्या भागात काहीच संवेदना राहणार नाही आणि वयाच्या 37 व्या वर्षी ब्रेस्ट काढण्याचा निर्णय घेणं, मला फार अवघड गेलं." अखेर त्यांनी पर्यायी सर्जरी करण्याचा निर्णय घेतला. आज त्या त्यांच्या पतीसोबत काम करतात. त्यांचे पती नर्व्ह स्पेशलिस्ट आहेत आणि दोघंही संवेदना जतन करण्याच्या नवनव्या पर्यायांवर संशोधन करत आहेत. डॉ. पेलेड यांनी 2019 च्या उत्तरार्धात सॅराफिना यांच्यावर मॅस्टेक्टोमी आणि रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी केली. सर्जरीनंतर भूल उतरल्यावर जाग आली तेव्हा सॅराफिनाने सुटकेचा निश्वास टाकला. पुढे तिची रिकव्हरीही उत्तम सुरू झाली. ती म्हणते, "आता माझ्या उजव्या भागात संवेदना पूर्णपणे परतली आहे. तर डावीकडच्या तीन चतुर्थांश भागात संवेदना जाणवते. शिवाय दिवसागणिक संवेदना हळुहळु परत येत आहे." सॅराफिना सध्या सोशल मीडियावरुन प्रतिबंधात्मक मॅस्टेक्टोमी आणि रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीविषयी जनजागृती करते. पीएचडीचा अभ्यास करतेय आणि अंतराळवीराचं प्रशिक्षण मिळावं, यासाठी तिने अर्जही दाखल केला आहे. हा काळ तिच्या संपूर्ण कुटुंबासाठीच कठीण होता. विशेषतः तिच्या वडिलांसाठी. तिच्या वडिलांवर अजूनही उपचार सुरू आहेत. सॅराफिना सांगते, "आपल्यामुळे आपल्या मुलीला हे गुणसूत्र मिळालं, या सगळ्या दिव्यातून जावं लागलं, सगळ्या गोष्टींचा सामना करावा लागला, याचं माझ्या वडिलांना फार वाईट वाटलं." "मात्र, आता सगळं सुरळीत पार पडलं आणि मी जशी होते अगदी 100% तशीच मला परत मिळाली, याचा त्यांना अभिमान वाटत असेल, असं मला वाटतं." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया प्रांतात राहणाऱ्या सॅराफिना नॅन्सला जेव्हा कळलं की तिला ब्रेस्ट कॅन्सर होण्याची दाट शक्यता आहे, तेव्हा तिने प्रतिबंधात्मक सर्जरी करण्याचा निर्णय घेतला. याला मॅस्टेक्टोमी सर्जरी म्हणतात.
text: भाई जगताप पुणे भेटीदरम्यान ते पत्रकारांशी संवाद साधत होते. जागावाटप नेहमीच अडचणीचा विषय होतो. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याच्या दृष्टीनं मला 227 जागा लढायला आवडेल आणि माझा तो प्रयत्न राहिल, असंही जगताप यांनी म्हटलंय. मुंबई महापालिकेतील काँग्रेसच्या नगरसेवकांची संख्या वाढवण्यासाठी पूर्ण ताकदीनं लढणार असल्याचंही भाई जगताप यांनी स्पष्ट केलं आहे. मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर जगताप यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. मुंबई काँग्रेसचं अध्यक्षपद शनिवारी (19 डिसेंबर) मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी विधान परिषदेचे आमदार भाई जगताप यांची निवड झाली. तर चरणसिंह सप्रा यांची कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी भाई जगताप यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं . नवीन नियुक्त्यांमध्ये मोहम्मद आरिफ नसिम खान यांना प्रचार समितीचे अध्यक्षपद, चंद्रकांत हंडोरे यांच्याकडे मुंबईचे प्रभारी पद, प्रिया दत्त, अमिन पटेल, जनेत डिसुझा, उपेंद्र दोशी यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत. आता मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसची कमान भाई जगताप यांच्या खांद्यावर असणार आहे. कोण आहेत भाई जगताप? अशोक जगताप यांना भाई जगताप या नावाने ओळखलं जातं. ते सध्या काँग्रेसच्या तिकीटावर विधान परिषदेत आमदार आहेत. जगताप यांच्या आमदारकीची ही दुसरी टर्म आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा..)	आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसनं 227 जागा स्वबळावर लढवाव्यात, असं कॅप्टन म्हणून माझं मत असल्याचं भाई जगताप यांनी म्हटलं आहे.
text: समाजात अनेक ठिकाणी ही परंपरा झुगारून देण्याचे प्रयत्नही झाले आहेत. परंतु छान, टापटीप, सुरेख घर असावं ही अपेक्षा काही कमी झाली नाही, आणि त्यासाठी घरच्या करत्या बाईकडूनच अपेक्षा असते, मग ती पूर्णवेळ असो की अर्धवेळ कामावर जाणारी असली तरी. 2016मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार इंग्लंडच्या घरांमध्ये महिला पुरुषांपेक्षा 60 टक्के जास्त अशी कामं करतात, ज्यांचा मोबदला मिळत नाही. दिलेल्या यादीतून एक गोष्ट निवडा आणि ती दडपशाहीशी कशी निगडीत असेल, याचा विचार करा मेक-अप "पुरुषांनी मेक-अप केला नाही तर त्यांना कोणी कमी लेखत नाही. त्रासदायक फॅशन "महिला त्या का घालतात माहीत नाही. त्या त्रासदायक आहेत आणि त्याने शरीराला कायमची इजा होऊ शकते. स्वयंपाक "स्त्रियांची जागा स्वयंपाकघरातच आहे हे मानणाऱ्यांचाच मला संताप येतो."- एमा घरकाम "समानतेची सुरुवात घरातूनच होते. तेव्हा पुरुषांनो जरा जागेवरुन हला आणि स्वच्छता वगैरे करा." ब्रा "सुंदर दिसणं माझ्यावर लादलं जाऊ शकत नाही.मी आहे तशीच सुंदर आणि बुद्धीमान दिसते.- लिसा सेलिब्रिटी संस्कृती "सगळ्या मॉडेल्सच्या शरीराचा आकार सारखाच असतो. हे किती वाईट आहे. अगदीच कंटाळवाणं!"-वेंडी लग्न "साखरपुड्याची अंगठी स्त्रीवरच्या दडपशाहीचं प्रतीक आहे. कारण त्या अंगठीच्या अर्थ होतो की स्त्री कोणा पुरुषाची मालमत्ता आहे." - मातिल्दे सोशल मीडिया "हे तरुणांच्या, विशेषतः मुलींच्या, मानसिक आरोग्यासाठी घातक आहे. त्यातून काहीतरी भलत्याच आणि घातक गोष्टी मुलांवर प्रभाव टाकतात."- रोशन लिंगाधारित खेळणी "लिंगाधारित खेळण्यांमुळे मुलांची आणि मुलींची खेळणी वेगळी आहेत हे सतत बिंबवलं जातं"- अॅना अतिरिक्त वस्तू दडपशाहीशी निगडीत गोष्टी कोणत्या? दडपशाहीचं प्रतीक असणाऱ्या गोष्टी कचऱ्यात फेकण्याच्या या प्रोजेक्टबद्दल विचार करा आणि तुम्हीही एखादी वस्तू सुचवा. जगभरात मोबदला मिळणारे आणि न मिळणारे कामं लक्षात घेतले तर कळतं की विकसित देशांमध्ये महिला पुरुषांच्या दररोज अर्धा तास जास्त काम करतात. विकसनशील देशांमध्ये हे प्रमाण 50 मिनिटं एवढं आहे, असं संयुक्त राष्ट्रांचं संशोधन सांगतं. म्हणजे जर रोज रात्री आठ तासांची झोप मिळते, तर पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना 19 दिवस कमी मिळतात, असं स्पष्ट झालं आहे.	घरगुती कामं ही महिलांचीच जबाबदारी आहेत, असं पारंपरिक समज समाजात रूढ झाली आहे.
text: या प्रकरणात 20 वर्षांच्या एका युवकाला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. या कारनं सायकल चालकांना धडक दिली. जखमींना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्या जीवाला धोका नाही, अशी माहिती लंडन अँब्युलन्स सर्व्हिसनं दिली आहे. या कारमध्ये दुसरे कुणीही नव्हतं. तसंच कारमध्ये कोणतीही शस्रास्त्र मिळाली नाहीत. कार चालक दक्षिण लंडन पोलिसांच्या ताब्यात असून पोलीस घटनास्थळी असलेल्या कारची तपासणी करत आहेत. हा अपघात आम्ही दहशतवादी हल्ल्याचा प्रकार म्हणून पाहात आहोत. पोलीस दलातील दहशतवाद विरोध पथक या हल्ल्याचा तपास करत आहेत, अशी माहिती स्कॉटलँड यार्ड पोलिसांनी दिली आहे. घटना प्रत्यक्ष पाहणाऱ्यांच्या मते चंदेरी रंगाच्या या कारनं जाणीवपूर्वक लोकांना धडक दिली असं दिसतं. बीबीसी न्यूजच्या गृह विभागाच्या प्रतिनिधी जून केली म्हणाल्या, "या घटनेतील 'दहशतवाद्या'ची अटक ही महत्त्वाची घटना आहे." त्या पुढे म्हणाल्या, "पोलीस संशयिताची ओळख, त्याची पार्श्वभूमी आणि इतर माहिती घेत आहेत. या व्यक्तीची श्रद्धा, त्याचं नातेवाईक आणि मानसिक स्थिती याचाही तपास सुरू आहे." या घटनेनंतर वेस्टमिनिस्टर येथील मेट्रो रेल्वेचं स्टेशन बंद करण्यात आलं आहे. सध्या संसदेचं कामकाज सुरू नाही. घटना पाहाणाऱ्या व्यक्तीनं सांगितले की ही कार पश्चिमेकडे जात होती, पण मध्येच कारनं पूर्वेकडील वाहतुकीच्या दिशेनं वळणं घेतलं. पंतप्रधान थेरेसा मे, गृहमंत्री साजीद जाविद, लंडनेचे महापौर सादिक खान यांनी घटनेतल्या जखमींबद्दल सद्भावना व्यक्त करतानाच इथल्या इमर्जन्सी युनिटनं केलेल्या कामाचं कौतुक केलं आहे. बीबीसीचे कर्मचारी असलेले बॅरी विल्यम्स म्हणाले, "मोठा गोंधळ आणि गोंगाट सुरू झाला होता. ही कार चुकीच्या दिशेनं धावत होती. सायकल चालक सिग्नलवर जिथं थांबले होते त्या दिशेनं कार धावली आणि सायकल चालकांना उडवलं. त्यानंतर कारनं रीव्हर्स घेत तिथल्या बॅरिकेडला वेगानं धडक दिली." ही कार लहान होती, पण हा प्रकार लक्षात येताच लगेच पोलिसांनी या कारच्या दिशेनं धाव घेतली, असं ते म्हणाले. जॅसन विल्यम्स यांनी बीबीसी रेडिओ-4ला माहिती दिली की, "या कारमधून धूर येत होता. लोक जमिनीवर पडल्याचं मला दिसलं. या लोकांना कारनं धडक दिली की नाही याची कल्पना नाही, पण मी किमान 10 लोक रस्त्यावर पडल्याचं पाहिलं. हे अपघातासारखं वाटत नव्हतं. जाणीवपूर्वक केलेला हा प्रकार वाटतो." घटनास्थळी 10 पोलीस कार आणि 3 अँब्युलन्स होत्या. शिवाय श्वान पथकही तपास करत आहे. घटनास्थळी असलेला बसचालक व्हिक्टर ओगबोमो यांनी या कारमधून धूर येत असल्याचं सांगितलं. एव्हलिना ओचाब यांनी ही घटना पाहिली आहे. त्या म्हणाल्या, "हा प्रकार जाणीवपूर्वक घडवला असावा, असं मला वाटतं. लोक किंचाळत होते आणि ही कार रेलिंगच्या दिशेनं वेगानं येत होती. या कारची नंबर प्लेट दिसून आली नाही." लंडन अँब्युलन्स सर्व्हिसच्या प्रवक्त्यानं सांगितले, "घटनास्थळी आम्ही 2 लोकांना प्रथोमपचार दिले. यांच्या जीवाला धोका आहे, असं वाटतं नाही. त्यांना उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे." मार्च 2017ला वेस्टमिनिस्टर पुलावर खालिद मसुद यानं केलेल्या हल्ल्यात 4 लोक ठार झाले होते. त्यानंतर संसद भवनच्या भोवताली लोखंडी आणि सिमेंटचे बॅरिकेड्स उभे करण्यात आले आहेत. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	लंडनमध्ये संसदेच्या बाहेर कारचा अपघात हा दहशतवादी हल्ला असण्याची शक्यता गृहीत धरून चौकशी केली जात आहे. वेस्टमिनिस्टरच्या बाहेर झालेल्या हा अपघातामध्ये 2 जण जखमी झाले आहेत.
text: 1. हैदराबादमधली 'निजाम संस्कृती' संपवणार - अमित शहा हैदराबाद महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी सध्या प्रचार सुरू आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे रविवारी (29 नोव्हेंबर) प्रचारासाठी मैदानात उतरले. सिकंदराबाद आणि हैदराबादमध्ये त्यांनी रोड शो करत भाजपला विजयी करण्याचं आवाहन केलं. हैदराबादमधली 'निजाम संस्कृती' संपवणार असल्याचंही ते म्हणाले. न्यूज 18 लोकमतनं ही बातमी दिलीय. रोड शो नंतर शाह यांनी पत्रकार परिषध घेत भाजपची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "हैदराबादसारखं मोठं शहर हे भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात असून त्याला आधुनिक शहर बनवण्यासाठी भाजप कटिबद्ध आहे. हैदराबाद हे आयटीचं हब म्हणून उदयाला येऊ शकतं. त्यामुळे हजारो तरूणांना रोजगार मिळू शकतो मात्र सध्याचं राज्य सरकार त्यासाठी काहीही करत नाही." दरम्यान हैदराबादमध्ये भाजपला विजय मिळाल्यास हैदराबादचं नाव बदलून भाग्यनगर करू, असं आश्वासन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलं आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटलंय की, तुमची पिढी संपेल पण हैदराबादचं नाव भाग्यनगर होणार नाही. 2. महाविकास आघाडी सरकार बैलासारखे- नितीन गडकरी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार बैलासारखे आहे. या सरकारल सतत टोचत राहावे लागते. त्याशिवाय ते पुढेच जात नाही, अशी टीका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे. नितीन गडकरी नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार संदीप जोशी यांच्या प्रचारार्थ पूर्व विदर्भाच्या पदवीधरांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. या वेळी गडकरी म्हणाले, "निवडणुकीत जातीपातीचे राजकारण केले जात आहे. माणूस हा जातीने मोठा होत नसतो तर कर्तृत्वाने मोठा असतो. निवडणूक आली की अमक्या जातीचा आहे म्हणून उमेदवारी मागितली जाते. "विविध पक्षांमध्ये ज्या जातीनिहाय आघाडी करण्यात आल्या आहेत त्या बंद झाल्या पाहिजे. कार्यकर्त्यांत जात नसते. मात्र ज्याला उमेदवारी पाहिजे असते त्यांना जात आठवते. परंतु राज्यातील आघाडी सरकार व केंद्रातील विरोधक जातीचे राजकारण करीत आहेत. त्यांना धडा शिकवायला हवा," गडकरी म्हणाले. 3. 'नारायण राणेसारखा डराव डराव करणारा बेडूक नको' शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी भाजप नेते नारायण राणे यांच्यावर सडकून टीका केली. "महाराष्ट्राचा रथ विकासाकडे घेऊन जाणारा ड्रायव्हर मुख्यमंत्री आम्हाला चालेल. मात्र नारायण राणे सारखा डराव डराव करणारा बेडूक आम्हाला नको," असं वक्तव्य विनायक राऊत यांनी केलं आहे. 'टीव्ही 9 मराठी'नं ही बातमी दिली आहे. "नारायण राणे म्हणजे नेमकं रसायन काय हे संपूर्ण महाराष्ट्र जाणतो. त्यामुळे राणेंच्या बकवासगिरीला उत्तर देण्याची आम्हाला गरज नाही," असंही त्यांनी म्हटलंय. 4. राज्यातील 8 जिल्ह्यांत बिबट्याची दहशत सध्या राज्यातील अहमदनगर, बीड, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, सोलापूर, सातारा, सांगली या जिल्ह्यांमध्ये बिबट्याची दहशत आहे. अॅग्रोवननं ही बातमी दिली आहे. बीडमध्ये बिबट्यानं 3 दिवसांत 2 जणांचा बळी घेतला आहे, तर नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यात तीन बालकांचा बिबट्यानं बळी घेतला आहे. प्रातिनिधिक फोटो बिबट्याच्या भीतीनं शेतकामांना काही प्रमाणात ब्रेक लागला आहे. शेतकऱ्यांनी रात्रपाळीला शेतात पाणी द्यायला जाणं थांबवलं आहे. 5. मराठा आरक्षणासाठी 1 डिसेंबरला निदर्शनं, तर 8 डिसेंबरला लाँग मार्च मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रश्न तसंच इतर मुद्द्यांवरुन मराठा क्रांती मोर्चा आक्रमक झाला आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यात मराठा क्रांती मोर्चातर्फे राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहेत. 1 आणि 2 डिसेंबरला महावितरण कार्यालयांसमोर राज्यभर निदर्शनं तर 8 डिसेंबरला मुंबईत लॉंग मार्च काढण्यात येणार आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय. रविवारी (29 नोव्हेंबर) पुण्यात मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया
text: या आंदोलनादरम्यान सरकारनं शेतमालाची खरेदी हमीभावानं करण्यासंदर्भात कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीनुसार त्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी एक आहे, "सरकारने किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (Minimum Support Price - MSP) कमी भावात माल खरेदी करणं हा अपराध घोषित करावा आणि सरकारी खरेदी ही हमीभावानेच करण्यात यावी." हमीभावाच्या या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींनी ट्वीट केलं होतं, "मी यापूर्वीही म्हटलं होतं आणि आता पुन्हा एकदा सांगतो, MSPची पद्धत सुरू राहील, सरकारी खरेदी सुरू राहील. आम्ही इथे आमच्या शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी आहोत. अन्नदात्याची मदत करण्याचे सगळे प्रयत्न आम्ही करू आणि त्यांच्या येणाऱ्या पिढ्यांना चांगलं आयुष्य मिळेल, याची खात्री करू." 20 सप्टेंबर 2020ला त्यांनी हे ट्वीट केलं होतं. पण ही गोष्ट विधेयकात लेखी द्यायला सरकार तयार नाही. याआधीच्या कायद्यांमध्येही ही गोष्ट लिखित स्वरूपात नव्हती, म्हणूनच नवीन विधेयकातही याचा समावेश करण्यात आला नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण, MSP म्हणजे काय असतो आणि हा हमीभावासाठी शेतकरी आग्रही का आहेत, असा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित झाला आहे. MSP - किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय? शेतकऱ्याच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची प्रणाली लागू करण्यात आलेली आहे. बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान टळतं. एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस - CACP च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं. यानुसार सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सध्या सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे. देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतो आणि यामध्ये पंजाब - हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचा अंदाज आहे. याच कारणामुळे या नवीन विधेयकाला या भागांतूनच जास्त विरोध होतोय. हमीभावासाठी शेतकरी आग्रही का? नरेंद्र मोदी सरकारनं आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकता येणार आहे. पण, जर शेतकरी हा शेतमाल बाजार समित्यांबाहेर विकणार असेल तर तिथं त्या मालाची खरेदी सरकारी भावानं होईल, याची काय हमी? असा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांसमोर आहे. दुसरं म्हणजे करार शेतीत एखाद्या कंपनीसोबत करार केल्यानंतर ती कंपनी शेतकऱ्याचा माल सरकारी भावानुसार खरेदी करेल की नाही, अशीही शंका शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे मग हमीभावाचा कायदा आणल्यास शेतकरी बाजार समितीबाहेर आणि करार शेती करतानाही हमीभावानं शेतमाल विकू शकतील. तसंच खासगी व्यापाऱ्यांनाही शेतमाल सरकारी किंमतीत खरेदी करणं कायद्यानं बंधनकारक राहील, असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	नरेंद्र मोदी सरकारनं आणलेल्या तीन नवीन शेती कायद्यांविरोधात देशभरातील वेगवगेळ्या राज्यातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत.
text: खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रमाणपत्र दिलेले शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत नागपूरजवळच्या एका शेतकऱ्याने बीबीसी मराठीला सांगितलेला हा अनुभव. प्रमोद मोरबाजी गमे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यातले शेतकरी. मुंबईतील कर्जमाफीच्या मेगा इव्हेंटमध्ये खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी प्रमोद गमे यांना कर्जमाफीचं प्रमाणपत्र दिलं. प्रमाणपत्र मिळाल्याच्या आठ दिवसानंतरही प्रमोद गमे यांच्या बँक खात्यात एक पैसाही जमा झालेला नाही, असं ते सांगतात. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी प्रमाणपत्र दिलेल्या शेतकऱ्यांनाही अजून कर्जमाफी मिळालेली नाही. यावरून अन्य शेतकऱ्यांचा विचार करता येऊ शकतो. प्रमोद मोरबाजी गमे हे नागपूर जवळच्या येरला गावचे शेतकरी. त्यांच्याकडे सहा एकर शेती आहेत. त्यांच्या वडिलांच्या नावावर हे कर्ज आहे. पारंपरिक कापूस-सोयाबीनच्या शेतीने त्यांनाही कर्जाच्या खाईत नेलं. कोलमडलेलं नियोजन 2013 साली गमे यांच्या वडिलांनी बँकेकडून कर्ज घेतलं, पीक हातात आल्यानंतर कर्ज फेडणार, असं नियोजन त्यांनी केलं. पण अवकाळी पाऊस आणि वादळी वाऱ्यामुळे त्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं. गारपीटीमुळेही राहिलेलं पीक हातचं गेलं. त्यामुळे त्यांना कर्ज फेडता आलं नाही, असं प्रमोद गमे सांगतात. अवकाळी पावसानंतरची नापिकी मोठं संकट घेवून आली. कर्ज वाढत गेलं आणि आज त्यांच्या डोक्यावर 1 लाख 2000 रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. महाराष्ट्रातील एक कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची हीच अवस्था आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलन केल्यानंतर शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्या अंतर्गत शेतकऱ्यांचं दीड लाखांपर्यंतच कर्ज माफ करण्यात आलं. या कर्जमाफीमुळे येरल्याच्या प्रमोद गमे यांनाही कर्जमुक्तीची आस निर्माण झाली. कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळीपूर्वी कर्जमाफी होणार असल्याची घोषणा केली आणि हजारो शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. या आशेवर इतरांप्रमाणेच गमे यांनीदेखील कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन फॉर्म भरला. सुरुवातीला त्यांना ऑनलाईन लिंक मिळण्यास अडचण आली, असं प्रमोद गमे सांगतात. पण फॉर्म भरल्यानंतर कर्जमाफीच्या लिस्टमध्ये त्यांचं नावंही आलं, असं गमे म्हणाले. 18 तारखेला मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातल्या काही निवडक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं प्रमाणपत्र दिलं. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिलंकर्जमाफीचं प्रमाणपत्र मुख्यमंत्र्यांनी काही निवडक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं प्रमाणपत्र स्वतः दिलं. त्यावेळी प्रमोद गमे यांनासुद्धा कर्जमाफीचं प्रमाणपत्र मिळालं. पण आठ दिवस झाले त्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीचे पैसे अजूनही जमा झाले नाही. 56 लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली त्यावेळी राज्यातल्या 1 कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी नोंदणी केली. तर 56,59,187 जास्त शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केला. त्यापैकी कर्जमाफी मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. या यादीत नावं आलेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळालेली नाही. ऑनलाईनच्या कचाट्यात अडकलेल्या या कर्जमाफीत अनेक घोळ झाले आहेत, याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. ऑनलाईन नोंदणी करताना अडचणी आल्या, ही गोष्ट खरी असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत मान्य केलं होतं. दरम्यान नागपूर जिल्हा बँकेच्या शाखा फेटरीचे प्रभारी शाखा प्रमुख सोपान मासूरकर यांनी माहिती दिली की, त्यांच्या शाखेत आतापर्यंत चार शेतकऱ्यांचे पैसे आलेले आहेत. "शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे वैयक्तिक जमा झालेले नाहीत. सोसायटी स्तरावर त्याचा जमाखर्च घेण्यात आलेला आहे. सोसायटी स्तरावर चार लोकांची अशी तडजोड करण्यात आलेली आहे. मुख्य कार्यालयातूनही अशाच पद्धतीच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहे", असं मासूरकर म्हणाले. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	'गुरुवारपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होईल,' असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. पण प्रत्यक्षात काहीच झालेलं नाही. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्याप काहीच रक्कम जमा झालेली नाही.
text: अजित पवार यांचे स्वीय सहाय्यक सुनीलकुमार मुसळे यांनी बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार अजित पवार यांची काल (21 ऑक्टोबर) दुपारी कोरोना चाचणी झाली. पण ती निगेटिव्ह आली आहे. पण थकव्यामुळे अजित पवार सध्या मुंबईतल्या घरी विश्रांती घेत आहेत. अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनीसुद्धा मात्र हे वृत्त फेटाळलं आहे. तसंच अजित पवार यांच्या कुटुंबातल्या इतर सदस्यांनीसुद्धा हे वृत्त फेटाळलं आहे. बीबीसीशी बोलताना "अजित पवार यांना कोरोनाची लागण झालेली नाही. त्यांची तब्येत उत्तम आहे. आफवांवर विश्वास ठेवू नका. सततच्या दौऱ्यांमुळे थकवा आल्याने विश्रांतीसाठी ते क्वारंटाईन आहेत," अशी माहिती त्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिली आहे. अजित पवार यांना कोरोना झाल्याच्या बातम्या या अफवा असल्याचं निकटवर्तीयांचं म्हणणं आहे. मंत्रिमंडळ बैठक रद्द राज्य मंत्रिमंडळाची आजची बैठक रद्द करण्यात आली आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार होता. तसंच राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या मुद्द्यावरसुद्धा निर्णय होणं अपेक्षित होतं. अजित पवारांच्या तब्येतीमुळे ही बैठक रद्द करण्यात आल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे. अजित पवारांनी शनिवारी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली होती. शनिवारी बारामती आणि परिसराची पाहाणी त्यांनी केली. सोलापूर आणि पंढरपूरचा दौरासुद्धा त्यांनी केला आहे. या दौऱ्यांदरम्यान अजित पवार यांचं जेवणाकडे दुर्लक्ष झालं त्यामुळे त्यांची तब्येत बिघडल्याचं त्यांच्या निकटवर्तीयांचं म्हणणं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील आणि नवाब मलिक यांनी सांगितले की अजित पवार यांची तब्येत चांगली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	अजित पवार यांना कोरोनाची लागण झाल्याच्या बातम्या वेगवेगळ्या मीडिया हाऊसकडून देण्यात येत आहेत. पण त्यांच्या निवटवर्तीयांकडून मात्र हे वृत्त फेटाळण्यात आलं आहे.
text: नोबेल पुरस्कार 'इंटरनॅशनल कॅम्पेन टू अबॉलिश न्युक्लियर वेपन्स' अर्थात 'आयकॅन' (ICAN ) असं या चळवळीचं नाव आहे. अण्विक अस्त्रांना रोखण्याच्या दृष्टीने आयकॅन उपक्रमाचं योगदान अतुलनीय आहे. म्हणूनच या पुरस्कारासाठी या गटाची निवड करण्यात आली, असं नोबेल समितीच्या प्रमुख बेरिट रेइस-अँडरसन यांनी सांगितलं. अण्विक अस्त्रांचा धोका सर्वाधिक असलेल्या काळात आपण आहोत, असं सांगताना त्यांनी उत्तर कोरियाचा उल्लेख केला. अण्वस्त्रं नष्ट करण्यासाठी अण्वस्त्रधारी देशांनी वाटाघाटासाठी पुढाकार घ्यावा असं अपील अँडरसन यांनी केलं. नोबेल पुरस्कार समितीच्या प्रमुख बेरिट रेइस-अँडरसन नोबेल शांतता पुरस्कारांची घोषणा आज करण्यात आली. 'आयकॅन' नक्की काय आहे? आयकॅन म्हणजे अण्वस्त्रांचा वापर रोखण्यासाठी शंभराहून अधिक देशांत कार्यरत असलेला अनेक स्वयंसेवी संस्थांचा समूह आहे. दहा वर्षांपासून अण्वस्त्रांचा वापर रोखण्यासाठी प्रयत्नशील या उपक्रमाचं मुख्यालय स्वित्झर्लंडमधील जिनीव्हा इथे आहे. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या नोबेल पुरस्कार सोहळ्यात या गटाला 11 लाख डॉलर, पदक आणि प्रमाणपत्र यांनी सन्मानित करण्यात येणार आहे. आयकॅनचं ट्विटर हँडल अण्वस्त्रं वापरावर बंदी आणि टप्याटप्याने अण्वस्त्रं नष्ट करण्याच्या दृष्टीनं संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं तयार केलेला तह 122 देशांनी अंगीकारला होता. अण्वस्त्रं बंदी करार अण्वस्त्र बंदी करार नेहमीच चर्चेत असतो. अमेरिका आणि इंग्लंडसह जगातल्या नऊ अण्वस्त्रधारी देशांनी या तहाच्या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. नोबेल शांतता पुरस्काराची निवड कशी होते? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	विनाशकारी अण्विक अस्त्रांचा वापर रोखण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समूहाला यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
text: भाजप अध्यक्ष अमित शाह हे यांनी मुंबईत घेतलेल्या सभेत कलम 370 वर भाषण केलं. त्यावेळी ते म्हणाले या निवडणुकीत तुम्ही ठरवा की कलम 370 हटवणाऱ्या पक्षासोबत तुम्ही राहणार आहात की 370 चं समर्थन करणाऱ्यांच्या बाजूने तुम्ही आहात. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी बालाकोट येथे करण्यात आलेल्या हवाईहल्ल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. या मुद्द्यावर सत्ताधारी रालोआ आणि विरोधातील संपुआ या दोन्ही आघाड्यांनी आपापल्या भूमिका मांडल्या होत्या. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रामध्ये पुन्हा एकदा भाजपाप्रणित रालोआची सत्ता आल्यानंतरही जम्मू-काश्मीर आणि पाकिस्तानचे मुद्दे चर्चेमध्ये राहिले. नव्या संसदेच्या पहिल्याच अधिवेशनामध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्यात आलं . कलम 370 रद्द केल्यानंतर पुन्हा एकदा देशभरात या निर्णयाच्या बाजूने आणि निर्णयाच्या विरोधात असे मतप्रवाह चर्चेमध्ये येत राहिले. भारताने काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया पाकिस्तानातही उमटली. पाकिस्तान संसदेनं विशेष चर्चा आयोजित करून भारतावर टीका केली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पाक प्रशासित काश्मीरमध्ये भेट देऊन तेथेही भाषणे केली. अशा सर्व घडामोडींवरील प्रतिक्रिया दोन्ही देशांमध्ये उमटत राहिल्या. पाकिस्तानबरोबरच अर्थव्यवस्थेत आलेला मंदीचा टप्पा किंवा राम मंदिर असेही राष्ट्रीय मुद्दे प्रचारामध्ये दिसू लागले आहेत. आता हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभांच्या निवडणुका होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक मुद्द्यांऐवजी जम्मू-काश्मीर आणि पाकिस्तानचा मुद्दा या निवडणुकीही गाजण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर पंतप्रधानांनी नाशिकमध्ये कलम 370चा मुद्दा उपस्थित केला. उद्धव ठाकरे नेमके काय बोलले होते? मुंबईतल्या कार्यक्रमात बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, "राम मंदिरासाठी शिवसेना पहिल्या दिवसापासून आग्रही आहे. न्यायदेवतेला आमची विनंती आहे, की लवकरात लवकर जो काही निर्णय असेल तो द्यावा. पण त्या पलीकडे जाऊन सरकारकडून आमची अपेक्षा आहे, की जसं आपण 370 कलम हा मुद्दा कोर्टात वाट न बघता आपल्या अधिकारात तो निर्णय घेतला आणि आपलं काश्मीर जे आपण नेहमी म्हणतो की आपल्या देशाचा, हिंदुस्थानचा अविभाज्य भूभाग होता, आहे आणि राहील त्याबद्दल धाडसाने केंद्र सरकारने जे पाऊल उचलले तसचं धाडसी पाऊल राम मंदिराच्या बाबतीत सुद्धा केंद्राने उचलावं अशी आमची अपेक्षा आहे आणि विनंती आहे." पंतप्रधानांचं राम मंदिरावर उत्तर त्यानंतर नाशिकमध्ये महाजनादेश यात्रेच्या समारोपाप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासह या विषयावर बोलणाऱ्या नेत्यांवर भाष्य केलं. ते म्हणाले होते. "गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून काही वाचाळवीर, बडबड करणाऱ्या लोकांनी राममंदिर विषयावरून वाट्टेल ते बरळायला सुरुवात केली आहे. देशातल्या सर्व नागरिकांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान राखायला हवा. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, यावर सुनावणी सुरू आहे, सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने वेळ काढून बाबी ऐकून घेत आहे. मग मला कळत नाही, की हे वाचाळवीर लोक कुठून उगवले आहेत? या प्रकरणी ते खोडा का घालत आहेत? आपला सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास असला पाहिजे. आपला बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानावर विश्वास असला पाहिजे. भारताच्या न्यायप्रक्रियेवर आपला विश्वास असला पाहिजे. यामुळेच मी आज नाशिकच्या पवित्र भूमीवर, मी या वाचाळवीरांना हात जोडून विनंती करतो, की देवासाठी, प्रभू श्रीरामासाठी तरी डोळे बंद करून भारताच्या न्यायप्रक्रियेवर विश्वास ठेवा." कलम 370 नाशिकमध्ये केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांच्यावरही टीका केली. पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी बोलणं योग्य वाटत नाही असं ते म्हणाले होते. कलम 370 रद्द केलं जावं ही 130 कोटी लोकांचीच इच्छा होती. नाशिकच्या भाषणात ते पुढे म्हणाले होते, "हिंसा, दहशतवाद आणि फुटीरतावादाच्या चक्रातून काश्मिरी लोकांना बाहेर काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्लीच्या (पूर्वीची काँग्रेस सरकारं) चुकीच्या धोरणामुळे त्यांच्यावर 40 वर्षांपासून अन्याय सहन करत आले आहेत. त्यामुळे 42 हजार लोकांचे प्राण गेले आहेत. राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने या घेतलेल्या या निर्णयासाठी सरकारला पाठिंबा देण्याऐवजी विरोधी पक्ष राजकीय हेत्वारोप करत बसले आहेत." त्यावर पंतप्रधानांना असं बोलणं शोभतं का अशा शब्दांमध्ये शरद पवार यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. औरंगाबादमध्ये पत्रकारांशी बोलताना शरद पवार यांनी पुलवामासारखी घटना घडली नाही तर राज्यात सत्तांतर होईल असे सांगितले. ते म्हणाले, "लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 'पुलवामा' घडले. त्याचा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला फायदा झाला. राज्यातील निवडणुकीपूर्वी पुलवामाप्रमाणे काही घडले नाही तर, राज्यात सत्ता परिवर्तन अटळ आहे." या निवडणुकीत आर्थिक किंवा स्थानिक मुद्द्यांपेक्षा इतर मुद्दे गाजत आहेत का असं विचारलं असता लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर म्हणाले की सध्या भावनिक मुद्देच जास्त गाजताना दिसत आहेत. लोकसभेच्या वेळीही पुलवामा आणि एअर स्ट्राइकचे मुद्दे गाजले होते. तो अनुभव पाहता असं वाटतं की विधानसभा निवडणुकीवेळीही भावनिकच मुद्दे जास्त दिसतील. "विरोधकच भावनेचं राजकारण करत आहेत" भाजप भावनिक मुद्द्यांचं राजकारण करत नाही असं भाजपचे खासदार गिरीश बापट म्हणतात. नरेंद्र मोदी आणि फडणवीस यांच्या भाषणात सर्व मुद्द्यांचा उल्लेख येतो असंही ते म्हणाले. भारतीय जनता पक्ष वारंवार शेतकरी आणि स्थानिक मुद्द्यांवर बोलत असूनही विरोधक पुन्हापुन्हा भावनिक मुद्द्याकडे प्रचार घेऊन जात आहेत अशी भूमिका भाजपचे खासदार गिरीष बापट यांनी मांडली आहे. बीबीसी मराठीच्या 'राष्ट्र महाराष्ट्र' या कार्यक्रमात त्यांनी आपला पक्ष सर्वच मुद्दयांचा विचार करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आम्ही भावनेचा मुद्दा करत नाहीये. शेतकरी, कामगार, मागासवर्गीय, महिला सगळ्यांसाठी भाजपने काम केलंय. ते काय केलंय याचा लेखाजोखा मांडला. आमची सामोरं जायची तयारी आहे. बाकीच्या सगळ्या मुद्द्यांबरोबर आमच्यासाठी हाही मुद्दा महत्वाचा आहे. विरोधकच वारंवार या भावनेच्या मुद्दा काढत आहेत." "ही निवडणूक काश्मीरची नाही तर महाराष्ट्राची आहे" "ही निवडणूक भाजप स्थानिक मुद्द्यांवर लढवत नसल्यामुळे आम्हाला मोठी संधी आहे," असं काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत सांगतात. "ही निवडणूक महाराष्ट्राची आहे, काश्मीरची नाही. पंतप्रधान मोदी हे इथल्या मुद्द्यांवर बोलायला तयार नाहीत. लोक या सरकारला कंटाळले आहेत. ते देखील पाच वर्षं संपायची वाट पाहत आहेत. लोक आमच्यासोबत आहेत," सावंत पुढे सांगतात. स्थानिक प्रश्न महत्त्वाचे लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस मांडले जाणारे प्रचारातले मुद्दे आणि विधानसभेच्या निवडणुकीतील मुद्दे वेगळे असतात, एकाच मुद्द्यावर निवडणूक लढवता येत नाही असे मत ज्येष्ठ पत्रकार रमेश झवर यांनी बीबीसी मराठी बोलताना व्यक्त केले. ते म्हणाले, "स्थानिक पातळीवर विधानसभेची निवडणूक लढवताना नेत्यांना त्यांच्या आजूबाजूच्या प्रश्नांचाच विचार करावा लागतो. शेती, धरण, दुष्काळ, पूर हे राज्यांपुरते मर्यादित असणारे प्रश्नच या निवडणुकीत असतात. काही पक्ष जर काश्मीर-पाकिस्तानचे मुद्देही या निवडणुकीत काढत असतील तर त्यांच्याकडे दुसरा मुद्दाच नाही असा त्याचा अर्थ होईल. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीमध्ये स्थानिक प्रश्न महत्त्वाचे असतात. जम्मू काश्मीरच्या विभाजनाचा मुद्दा काढला तर स्वतंत्र विदर्भ, मुंबई केंद्रशासित होणार का असे नवे मुद्देही विरोधक किंवा इतर पक्ष काढतील. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्नांना डावलता येत नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहेत. 21 ऑक्टोबर रोजी मतदान आणि 24 ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
text: व्हेनिसमधलं दृश्य तुफान पावसामुळे झालेली अवस्था "व्हेनिसमध्ये गेल्या पन्नास वर्षांतला भीषण पूर आला असून, शहरावर कायमचा ओरखडा उठवून जाणार आहे," असं वक्तव्य व्हेनिसचे महापौर लुगी ब्रुग्नो यांनी केलं आहे. "सरकारनं आता तरी जागं व्हावं. हा हवामान बदलाचाच परिणाम असून, याची फार मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे," असंही ते पुढे म्हणाले. पुरामुळे शहराची अशी दैना झाली आहे. व्हेनिसमधल्या पुराच्या पाण्यानं 1.87 मीटर्सची म्हणजेच 6 फुटांची पातळी गाठली आहे. भरती नियंत्रण केंद्राच्या मते, 1923 साली पाण्याच्या पातळीत फक्त एकदाच अशी वाढ झालेली होती. 1966 साली पाण्याची पातळी 1.94 मीटर्स इतकी झाली होती. पर्यटनस्थळांना बसलाय पुराचा फटका व्हेनिसच्या अनेक लोकप्रिय पर्यटनस्थळांना वादळाचा आणि पुराचा तडाखा बसला आहे. अनेक लोकप्रिय ठिकाणी रस्त्यांवर पुराचं पाणी साचलं आहे. लोकं त्यातून वाट काढत आहेत. सेंट मार्क्स स्क्वेअर शहरातल्या सर्वांत खालच्या पातळीवर आहे. या भागाला वादळाचा सर्वांत जास्त तडाखा बसला आहे. पाण्यातून वाट काढताना सेंट मार्क्सच्या बॅसिलिकाला 1200 वर्षांमध्ये सहाव्यांदा पुराला तोंड द्यावे लागले आहे, अशा नोंदी चर्चकडे आहेत. यापैकी चार पूर गेल्या वीस वर्षांमध्ये आलेले आहेत, असे सेंट मार्क्स कौन्सिलचे सदस्य पिअरपाओलो कॅम्पोस्ट्रिनी यांनी सांगितले. सर्वांत लोकप्रिय ठिकाणांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. क्रिप्ट पूर्णपणे भरला होता आणि बॅसिलिकाच्या स्तंभांना संरचनात्मक नुकसान होण्याची भीती आहे, असे महापौरांनी सांगितले. व्हेनिस शहर इटलीच्या ईशान्य किनाऱ्यालगतच्या खाऱ्या सरोवराच्या आतील भागात 100 पेक्षा जास्त बेटांचे बनलेले आहे. सर्वसामान्यांचं दैनंदिन आयुष्याला असा फटका बसला पेलिस्ट्रिना आयर्लंडवर दोन लोकं मृत्युमुखी पडले आहेत, एड्रिएट्रीक समुद्रापासून दोन खाऱ्या पाण्यातील जमिनीचा तुकडा वेगळा झाला आहे. एका व्यक्तीला घरातील पाणी काढण्यासाठी पंप चालवताना विजेचा धक्का बसला आणि त्याचा मृत्यू झाला आहे. तर दुसरी व्यक्तीचा मृतदेह अन्यत्र सापडला. झालेली हानी भीषण आहे असल्याचं महापौर ब्रुग्नोनी म्हटलं आहे. त्यांनी राज्यावर नैसर्गिक आपत्ती कोसळल्याचं जाहीर केलं आहे, तसंच पुरापासून व्हेनेसियन लगून वाचवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घरं आणि हॉटेलं पाण्याखाली गेली होती. सरकार व्हेनिसला मदत करेल. पूर ओसरेपर्यंत शहरातील शाळा बंद राहतील, असं महापौरांनी ट्वीट केलं आहे. तसंच ब्रुग्नो यांनी स्थानिक व्यावसायिकांना झालेल्या नुकसानीचे फोटो आणि व्हिडिओ पाठवायला सांगितले आहे. इथल्या पर्यटकांनी जितकं शक्य आहे तितकं फिरणं चालूच ठेवलं आहे. एका फ्रेंच दांपत्याने एएफपी वृत्तसंस्थेला सांगितलं, की पूर असलेल्या भागात त्यांना काही लाकडी प्लॅटफॉर्म पलटलेले दिसले, त्यावर त्यांनी पोहून सुरक्षित ठिकाण गाठलं. व्हेनिसचा पूर हवामान बदलामुळे आला आहे का? बीबीसीचे हवामानतज्ज्ञ निक्की बेरी यांच्याकडून विश्लेषण. व्हेनिसमध्ये नुकताच महापूर आला. उच्चतम लाटा आणि समुद्राच्या पूर्वेला एड्रिएटिक समुद्राकडून जोरदार सिरोको वारा वाहून वादळ यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून हा पूर आला आहे. या दोन्ही घटना जेव्हा एकत्रित येतात तेव्हा त्याला अॅक्वा अल्टा म्हटलं जातं. लोकांना अशा धोकादायक परिस्थितीत जा-ये करावी लागली. व्हेनिसला सध्या अॅक्वा अल्टाचा तडाखा बसला असून, असा प्रकार इतिहासात दुसऱ्यांदा होत आहे. या वर्षी लाटांचे जे दहा थर उसळले आहेत, त्यापैकी पाच थर गेल्या वीस वर्षांमध्ये येऊन गेले आहेत. वरील पाच थर आत्ता पहिल्यांदाच येऊन आदळले आहेत. पावसामुळे अशी अवस्था झाली. आपण एकाच घटनेचे परिणाम लक्षात घेता हवामान बदल टाळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. परंतु या समुद्राची अपवादात्मक वारंवारता वाढते आहे आणि ही मोठी चिंतेची बाब आहे. आपल्या बदलत्या हवामानामुळे समुद्राची पातळी वाढत आहे. त्याचा परिणाम व्हेनिससारख्या शहरांवर होत आहे. पाण्याचं प्रमाण इतकं आहे. उत्तरी गोलार्ध ओलांडून जोरदार मेरिडियनल (वेव्हिंग) जेट प्रवाह मध्य भागात थडकले आहेत, यामुळे एड्रिएटिक वादळाची लाट उत्पन्न झाली आहे. आणि मध्य भूभागात कमी दाबाच्या यंत्रणेचा वाहक पट्टा तयार झाला आहे. पाण्यातून वाट काढत जाणारे नागरिक हवामान बदलामुळे जेट प्रवाहाची वारंवारता वाढेल आणि अशा प्रकारचे वातावरण वारंवार तयार होईल. यामुळे उंच लाटांची शक्यता वाढून व्हेनिसवर वारंवार पुराचं संकट ओढावेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कालव्यांचं शहर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या इटलीतल्या व्हेनिस शहराला पुराने वेढा दिला आहे. व्हेनिस हे जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. या शहरातलं दळणवळण एरवी बोटीतूनच होतं. पण पाण्याचं प्रमाण वाढल्यामुळे नागरिकांना त्रास होत आहे.
text: अमेरिकेतील भारतीय स्कॉलर सूरज येंगडे यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. येंगडे हे मूळचे नांदेडचे असून त्यांनी इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेतले आहे. सध्या ते अमेरिकेतल्या हार्वर्ड विद्यापीठात संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत. माझ्यासह अनेक विद्यार्थ्यांना अशाप्रकारच्या अशाप्रकारच्या त्रासातून जावं लागत असून सातासमुद्रापारही जात पिच्छा सोडत नाही असं येंगडे यांचं म्हणणं आहे. बीबीसी मराठीने येंगडे यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीचा हा अंश. त्यांची संपूर्ण मुलाखत तुम्ही या लिंकवर पाहू शकता. प्रश्न : भारताबाहेर शिक्षण घेत असताना एक दलित विद्यार्थी म्हणून तुम्हाला कशाप्रकारचा अनुभव आला? उत्तर : मी जेव्हा परदेशात शिक्षणासाठी गेलो तेव्हा माझी जेव्हा इंग्लंडमधल्या विद्यापीठात इंटरनॅशन ह्युमन राईट्स लॉ कोर्ससाठी निवड झाली होती. मला वाचलं होतं की मी आता उच्च शिक्षण घेणार, बाबासाहेबांसारख्या पदव्या घेणार आणि देशाची सेवा चांगल्या पद्धतीनं करणार. या भूमिकेतून मी गेलो होतो. आणि त्याबरोबरीने हेही वाटलं होतं की महाराष्ट्रामध्ये, नांदेडमध्ये मला देशातल्या इतर राज्यातले मित्र मला भेटू शकले नव्हते, तर आता अशा मंडळींना भेटण्याची, मैत्री करण्याची संधी मिळू शकेल. मी इंग्लंडमध्ये गेलो तेव्हा एलएलएम, एमबीएस सारखे कोर्स करणारे भारतातले विद्यार्थी तिथे आलेले होते. इंग्लंडमध्ये राहणं हा सुरुवातीला माझ्यासाठी एक कल्चरल शॉक होता आणि मला एकटेपणा जाणवत होता. त्याच दरम्यान माझ्यासोबत राहणारे जे भारतीय विद्यार्थी होते, त्यांच्याशी माझी चांगली मैत्री जमली. एक - दोन महिन्यात आमच्यात चांगले मित्रत्वाचे संबंध निर्माण झाले. पण जेव्हा त्यांना माझ्या जातीबद्दल कळालं, माझे विचार त्यांना फेसबुक पोस्टमधून कळू लागले तेव्हा त्यांचं वागणं बदललं. त्यांनी माझ्यावर एक प्रकारचा सामाजिक बहिष्कार सुरू केला. मला त्यांनी कुठल्याही ग्रुपमध्ये बोलावणं बंद केलं. सुरुवातीचे दोन महिने आम्ही सोबतच असायचो, सोबतच जेवायचो. एकमेकांशी अनेक गोष्टी शेअर करायचो. पण जेव्हा माझ्या सवर्ण मित्रांना जेव्हा लक्षात आलं की हा त्याच्या समाजाबद्दल फेसबुकवर लिहितोय किंवा त्याच्या समाजावर झालेल्या अत्याचारांबद्ल भूमिका मांडतोय, त्यांना ते आवडलं नाही. मग त्यांनी मला जातीवरून, आरक्षणावरून टोमणे मारणे सुरू केले. जात आणि लिंग यावर मी एक प्रेझेंटेशन दिलं होतं, त्यामध्ये एक स्लाईड खैरलांजी हत्याकांडात बळी पडलेल्या सुरेखा भोतमांगेंबाबत होती. त्यावर या मित्रांनी सुरेखा भोतमांगेंबाबत अत्यंत शिवराळ भाषा तर वापरलीच वर मलाही टार्गेट केलं. तुम्ही लोकं स्कॉलरशीपवाले आहात, तुमच्यामध्ये मेरिट नाही, तुम्ही कोटावाले आहात असं म्हणत त्यांनी मला लक्ष्य केलं. हे असे अनुभव माझ्या स्वतंत्र विचारांना, माझ्यातील उर्जेला दाबून ठेवायचे. प्रश्न: या सगळ्या त्रासाबद्दल त्यावेळी तुम्ही कुठे तक्रार केली का? जर तक्रार केली होती तर त्यावर तुम्हाला कसा प्रतिसाद मिळाला? उत्तर : मी अशा एका दलित वस्तीतून आलो आहे, जिथं ही अशी सवर्ण आडनावं मी ऐकली सुद्धा नव्हती. मला त्रास देणारी मंडळींची आडनावं ही साधारण श्रीमंत अशा उच्चवर्णीय व्यापारी कुटुंबांमधली होती आणि या आडनावांबद्दल माझ्या मनात एक सांस्कृतिक दबाव होता. सवर्ण जातीच्या मोठ्या लोकांच्या नादी लागू नको अशी शिकवण लहानपणापासून होती आणि त्याचा एक परिणाम माझ्या मनावर होता. म्हणून मी या त्रासानंतरही त्यांच्या नादी लागायला नको, असाच विचार केला. पण हे पुढे पुढे अत्यंत विचित्र आणि वैयक्तिक होत गेलं आणि ते मला असह्य होऊ लागलं. माझ्या पाठीमागे ते माझ्याविषयी तासनतास चर्चा करायचे. मलाही प्रश्न पडायचा की मी असं काय केलं आहे की, ते माझ्यावर एवढी चर्चा करत आहेत. त्याही पुढे मला हाही प्रश्न पडला की कोणत्या ऑथॉरिटीकडे आपली तक्रार मांडायची आणि त्यांना आपला मुद्दा कळेल का? म्हणून एक मन म्हणत होतं की आपला कोर्स गुपचूप पूर्ण कर आणि निघून जा. पण मनात हेही आलं की मी वकील आहे, आणि मी अशा समाजातून आलो आहे जिथं माझ्यासारख्या मुलांवर किंवा मुलींवर अशाप्रकारचे अत्याचार रोज होतात. मी किती दिवस गप्प राहणार आणि माझ्या उच्च शिक्षणाचा फायदा काय? मग जेव्हा माझा रुममेट असलेल्या एका उत्तर भारतीय ब्राह्मण मुलानं माझ्यावर शारीरिक हल्ला केला, तेव्हा मी पोलिसांकडे तक्रार केली. पोलिसांनी माझे म्हणणे ऐकून घेतले आणि मला समजून सांगितले की यात कारवाई झाली तर समोरच्या विद्यार्थ्याची व्हिसाची अडचण होऊ शकते आणि तुमचा कोर्स संपायला काही महिनेच शिल्लक आहेत. तेव्हा तुम्ही त्यांच्यापासून दूर शक्यतो दूर राहा. पोलिसांच्या या सल्ल्यानंतर मी पुढे काही केलं नाही. जसं पायल तडवीच्या केसमध्ये आपण पाहिलं की पायलची आई म्हणत होती की आपण तक्रार करू पण पायल नाही म्हणत होती कारण तिला भीती होती की पुन्हा त्रास होईल. दुसरं तिला वाटलं की यांचं करियर का उद्ध्वस्त करावं? याचप्रकारची मलाही वाटलं की झालं ते झालं यांचं करियर कशाला उद्ध्वस्त करायचं. पण जी भावनिक जखम आहे, ती कायम राहिली. त्यांचा त्रास इथेच थांबला नाही, त्यांनी माझे जे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होते, ती फाईलच गायब करून टाकली. अशाप्रकारचे अनुभव खूप डिप्रेसिंग असतात. तिथं मला आधार देण्यासाठी कुठलाही सपोर्ट ग्रुप नव्हता. तिथं राहणाऱ्या नांदेडच्याच एका मित्रानं मला यावेळी भावनिक आधार दिला. प्रश्न : असा अनुभव तुम्हाला एकट्यालाच आला की इतरही अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना अशाप्रकारच्या भेदभावाचा अनुभव आला आहे? उत्तर:जेव्हा मी विद्यार्थ्यांना एकत्र करू लागलो, तेव्हा मी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांशी बोलायचो तेव्हा अनेक जण त्यांचे अनुभव सांगू लागलो. बऱ्याच जणांचे अनुभव माझ्यासारखेच असायचे. त्यांच्या बॅकग्राऊंडची माहिती काढून सवर्ण विद्यार्थ्यांकडून त्यांना टोमणे मारले जातात. यामध्ये दलित मुलींचे अनुभव विदारक आहेत. त्या खूप घाबरून राहायच्या. त्यामुळे या मुली इतर दलित विद्यार्थ्यांशीही संपर्क ठेवत नव्हत्या. प्रश्न : पायल तडवीच्या आत्महत्या प्रकरणाकडे तुम्ही कशाप्रकारे पाहता? असे प्रकार भविष्यात घडू नयेत यासाठी काय पावलं उचलायला हवीत? उत्तर : आजही भारतात माणसाकडे माणून म्हणून न पाहता तुझी जात काय, तुझी जमात काय यावर पुढच्या व्यक्तीचं विश्लेषण करून त्यावर त्या व्यक्तीची गुणवत्ता ठरवली जाते. पायल तडवीचा मृत्यू ही अमानवीय आणि असंवैधानिक घटना आहे. येत्या दीड दशकात भारत हा सर्वात तरुण देश होणार आहे. हा तरूण देश जर जातीयवादी असेल तर या तरुणाईच्या उर्जेचा काय उपयोग? आज भारतातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे तातडीने सर्वेक्षण करून डायव्हर्सिटी इंडेक्स काढला गेला पाहिजे. या डायव्हर्सिटी इंडेक्समधून लक्षात येईल की या संस्था कितपत सर्वसमावेशक आहेत, या संस्थांमध्ये किती एससी, एसटी, ओबीसी, महिला आहेत. हा डायव्हर्सिटी इंडेक्स बाहेर येणं महत्वाचं आहे. सध्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानुसार भारतीय विद्यापीठांमध्ये 76 टक्के प्राध्यापक सवर्ण आहेत. यामध्ये मुस्लीम महिलांचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे तर अनुसूचित जातींच्या महिलांचे प्रमाण दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. प्रतिनिधित्वाचाच मुद्दा महत्वाचा ठरलेला आहे, कारण एससी-एसटी विद्यार्थ्यांसाठी हवी असलेली औपचारिक किंवा अनौपचारिक सपोर्ट सिस्टिम पायलला मिळू शकली नाही असं दिसतंय. अमेरिकेतील शिक्षणसंस्थांमध्ये एक डायव्हर्सिटी कार्यालय असते. वेगवेगळ्या कारणांनी जे समूह ऐतिहासिकदृष्ट्या अभावग्रस्त राहिलेले आहेत अशा समूहातील विद्यार्थ्यांसाठी हे कार्यालय मदत करते. आपल्याकडे एस-एसटी विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी विद्यार्थी संचालकाचे पद निर्माण केलेले आहे. पण खरोखरच या पदावरील व्यक्तीचा एससी-एसटी विद्यार्थ्यांना कितपत फायदा होतो हा प्रश्न आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	डॉ. पायल तडवीच्या आत्महत्येबाबत देशभरात चर्चा होत असताना आता परदेशातही शिक्षण संस्थांमध्ये होणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांच्या जातीय छळाचा मुद्दा पुढे आला आहे.
text: पण देशभरातील किराणा दुकानं, भाजीपाला आणि इतर आवश्यक वस्तूंची विक्री करणाऱ्या दुकानांमध्ये नागरिकांची झुंबड उडाल्याचं दिसून आलं होतं. हे लक्षात घेऊन नरेंद्र मोदी यांनी जीवनावश्यक सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहील, असं स्पष्ट केलं. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा पुरवणारी दुकानं आणि आस्थापनांना लॉकडाऊनमधून वगळण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. लॉकडाऊनमधून वगळण्यात आलेल्या वस्तू आणि सेवा यांची यादीच उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. कोणत्या सेवा जीवनावश्यक सेवांच्या यादीत? -बँक, एटीएम, विमा आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कामकाज -प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया -माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), टेलिकॉम, पोस्ट, इंटरनेट आणि डेटा सर्व्हीस -पुरवठा यंत्रणा आणि जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक यंत्रणा -कृषी विषयक वस्तू आणि उत्पादनांची आयात-निर्यात -ई-कॉमर्स, यामध्ये फक्त जीवनावश्यक वस्तूं, औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणांची डिलिव्हरी -खाद्य उत्पादनं, किराणा सामान, दूध, ब्रेड, फळे, भाजीपाला, अंडी, मटण, मासे आणि त्यांची वाहतूक व्यवस्था -बेकरी उत्पादनं, पशूखाद्य -हॉटेलांमधील जेवण पार्सलची सोय, घरपोच डिलिव्हरी -हॉस्पिटल, औषधं, चश्मा दुकाने, औषध उत्पादन, पुरवठा आणि संबंधित वाहतूक -पेट्रोल पंप, एलपीजी गॅस, तेल कंपन्या, संबंधित गोदामं आणि वाहतूक -कायदा व सुव्यवस्था आस्थापनं, जीवनावश्यक वस्तूंना सुरक्षा पुरवणाऱ्या सर्व सुरक्षारक्षक कंपन्यांची यंत्रणा -कोव्हीड-19 रोगाविरुद्ध लढण्यासाठी काम करत असलेल्या खासगी आस्थापना -वरील सर्व यंत्रणांची पुरवठा आणि वाहतूक यंत्रणा हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 21 दिवस संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन करणार असल्याचं जाहीर केलं
text: मुंबई क्राइम ब्रांचकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेले दोन्ही आरोपी हंसा या रिसर्च एजन्सीचे माजी कर्मचारी आहेत. रामजी आणि दिनेश दोघेही काही वर्षांपूर्वी 'हंसा'साठी काम करत होते. रामजीला वरळी भागातून तर दिनेशला मुंबई एअरपोर्टवरून अटक ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती मुंबई क्राइम ब्रांचच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. TRP घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या विशाल भंडारी आणि उमेश मिश्रा यांच्या चौकशीत दिनेशचं नाव समोर आलं होतं. TRP वाढवण्यासाठी दिनेश विशालला पैसे देत असल्याचं चौकशीत पुढे आलं होतं. त्यामुळे मुंबई पोलीस दिनेशच्या मागावर होते. अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींना बुधवारी कोर्टात हजर केलं जाईल. मुंबई पोलिसांनी TRP घोटाळ्यात अर्णव गोस्वामींच्या रिपब्लिक टीव्हीविरोधात पुरावे हाती लागल्याचा दावा केला होता. आरोपी आणि साक्षीदारांनी चौकशीत रिपब्लिक टीव्हीचं नाव घेतल्याची माहिती मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेत दिली होती. दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी बुधवारी रिपब्लिक टीव्हीचे एक्झिक्युटिव्ह एडीटर, चिफ फायनान्सस ऑफिसर आणि डिस्ट्रीब्युशन प्रमुखांना चौकशीसाठी बोलावलं आहे. पैसे देऊन TRP वाढवण्याप्रकरणी मुंबई पोलीस रिपब्लिक टीव्ही, फक्त मराठी आणि बॉक्स सिनेमा या चॅनल्सची चौकशी करत आहेत. मंगळवारी, उत्तरप्रदेश पोलिसांनी या प्रकरणी एक FIR दाखल केली आहे. याची चौकशी सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय उत्तरप्रदेश सरकारने घेतला आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्या चौकशीची मुंबई पोलिसांना मुभा, पण... कथित TRP घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या मुंबई पोलिसांना रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांची चौकशी करण्याची मुभा मिळाली आहे. मात्र, अर्णब गोस्वामी यांना चौकशीला बोलावण्यासाठी समन्स पाठवावं, असे आदेश कोर्टाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. मुंबई पोलिसांनी TRP प्रकरणी दाखल केलेली FIR रद्द करावी आणि हे प्रकरण चौकशीसाठी CBI कडे द्यावं, अशी मागणी करणारी याचिका ARG Outlier Media Pvt Ltd ने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने मुंबई पोलिसांच्या तपास अधिकाऱ्यांना TRP प्रकरणासंबंधीची कागदपत्र 4 नोव्हेंबरला एका बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबरला होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई पोलिसांनी पैसे देऊन TRP रेटिंग वाढवल्याप्रकरणी FIR दाखल केली आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पत्रकारांशी बोलताना दावा केला की, "अटक करण्यात आलेल्या आरोपींनी रिपब्लिक टीव्हीने TRP रेटिंग वाढवण्यासाठी पैसे दिल्याचं चौकशीत कबूल केलं आहे." रिपब्लिक टीव्हीसोबत 'फक्त मराठी' आणि 'बॉक्स सिनेमा' या चॅनल्सनेही TRP वाढवण्यासाठी पैसे दिले असल्याचं मुंबई पोलिसांनी सांगितलं. मुंबई हायकोर्टाने न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपिठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सोमवारी सुनावणी दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी मुंबई पोलिसांकडून अर्णब गोस्वामींना अटक करण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त केली. त्यावर कोर्टाने म्हंटलं, "सद्य स्थितीत अर्णब गोस्वामी या प्रकरणात आरोपी नाहीत. तपास अधिकाऱ्यांना या प्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांची चौकशी करायची असेल. तर, ज्या प्रकारे इतर 7 लोकांना चौकशीसाठी समन्स पाठवण्यात आलं होतं त्याचप्रकारे अर्णब गोस्वामींना चौकशीसाठी समन्स पाठवावा लागेल." याचिकाकर्त्यांचे वकील हरिष साळवे यांनीदेखील कोर्टात अर्णब गोस्वामी यांना समन्स बजावण्यात आलं तर ते तपास अधिकाऱ्यांना चौकशीत सहकार्य करतील असं कोर्टात सांगितलं. सुनावणी दरम्यान "आम्हाला तपासाची कागदपत्र पहावी लागतील. त्याचसोबत पुढील तारखेपर्यंत तपास कशा पद्धतीने करण्यात आला आहे, हे पहावं लागेल," असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं. मुंबई हायकोर्टात दाखल याचिकेत अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर TRP प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचं नाव विनाकारण घेतल्याचा दावा केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अर्णब गोस्वामी यांची याचिका फेटाळताना बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोर्टात सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले "ही याचिका सद्यस्थितीत प्रिमॅच्युअर आहे. या प्रकरणात गोस्वामी अजूनही आरोपी नाहीत. आपल्या फायद्यासाठी पैसे दिल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. यात तीन चॅनल्स सहभागी असल्याचं समोर आलं आहे. मग, हे पुढे येऊन FIR रद्द करण्याची मागणी कसे करू शकतात?" काही दिवसांपूर्वी मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पैसे देऊन TRP रेटिंगमध्ये गडबड केल्याप्रकरणी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी "Republic TVनं एका कंपनीच्या मदतीनं TRP रेटिंग बनावट पद्धतीने वाढवल्याचं केल्याचं समोर आलं आहे. अशिक्षित लोकांच्या घरात इंग्रजी चॅनल्स चालू ठेवण्यासाठी पैसे दिले होते. त्यांच्या मालक आणि संचालकांविरोधात कारवाई करणार करू," असं परमबीर सिंह म्हणाले होते. मुंबईत टीव्ही चॅनेलबाबत TRP रॅकेट चालवलं जात असल्याचा संशय आहे, पैसे देऊन TRP रेटिंग वाढवण्यात येत होती. घरोघरी चॅनेल सुरू ठेवण्यासाठी 500 रुपये देण्यात आले, याबाबत तपास सुरू आहे, असं त्यांनी पुढे सांगितलं होतं. मात्र, या पत्रकार परिषदेनंतर रिपल्बिक टीव्हीने मुंबई पोलिसांचे आरोप फेटाळून लावले होते. त्याचसोबत FIR मध्ये रिपब्लिक टीव्हीचं नाव नसल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर बीबीसीशी बोलताना मुंबई क्राइम ब्रांचचे सहपोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे म्हणाले होते, "FIR मध्ये इंडिया टूडेचं नाव आहे. मात्र, चौकशी दरम्यान कोणत्याही आरोपीने किंवा साक्षीदाराने हे आरोप सिद्ध केले नाहीत किंवा याबाबत माहिती दिली नाही. याउलट, आरोपी आणि साक्षीदारांनी खासकरून रिपब्लिक टीव्ही, फक्त मराठी आणि बॉक्स सिनेमा यांचं नाव घेतलं. याबाबत पुढील चौकशी सुरू आहे." या प्रकरणी चौकशी दरम्यान मुंबई पोलिसांनी आत्तापर्यंत सहा आरोपींना अटक केली आहे. तर, रिपब्लिक टीव्हीचे अधिकाऱ्यांच्या समन्स पाठवून चौकशी करण्यात आली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पैसे देऊन TRP वाढवल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी आणखी दोन आरोपींना अटक केली आहे. मुंबई पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रामजी वर्मा आणि दिनेश विश्वकर्मा अशी या दोन आरोपींची नावं आहेत. TRP घोटाळ्याप्रकरणी आत्तापर्यंत आठ आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे.
text: "आज जितका पैसा एक कप कॉफीसाठी द्यावा लागत आहे तितक्याच पैशांत 15 वर्षांपूर्वी मी इथं फ्लॅट विकत घेतला होता," असं बीबीसीचे प्रतिनिधी व्लादिमीर हर्नांडिझ यांनी सांगितलं. जगातला सर्वांत मोठा तेलाचा साठा व्हेनेझुएलामध्ये आहे. पण काही धोरणांमुळे महागाई हाताबाहेर गेली आहे. व्हेनेझुएलन सरकार म्हणतं की यामागे आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आहे. पण व्हेनुझुएलाच्या या आर्थिक कोंडीचं नेमकं कारण काय आहे? जाणून घ्या बीबीसीचे प्रतिनिधी व्लादिमीर हर्नांडिझ यांच्याकडून. हे पाहिलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	व्हेनेझुएलामध्ये एक कप कॉफीसाठी एवढे पैसे मोजावे लागत आहेत, ज्यात 15 वर्षांपूर्वी एक फ्लॅट यायचा.
text: पाकिस्तानमधल्या ट्वीटर युजर्सनंही या वादात उडी घेतलीये. शाहरूख खानच्या कंपनीनं नेटफ्लिक्ससाठी 'बार्ड ऑफ ब्लड' या सीरिजची निर्मिती केली आहे. ही सीरिज 27 सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. शाहरूख खाननं गुरुवारी ट्विटर अकाऊंटवरून या सीरिजचा ट्रेलर जाहीर केला. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 "बार्ड ऑफ ब्लड सीरिजचं स्वागत आहे. हेरगिरी, सूडाची भावना, प्रेम आणि कर्तव्य यांची ही एक रहस्यमय कथा आहे," असं शाहरूखनं लिहिलं होतं. गफूर यांचं ट्वीट एक दिवसानंतर आसिफ गफूर यांनी ट्रेलरच्या आधारे दावा केला की, "शाहरूख खान बॉलिवुड सिंड्रोमचे शिकार आहेत." 'बार्ड ऑफ ब्लड' ही अशा 3 भारतीय गुप्तहेरांची कथा आहे, जे एका रेस्क्यू मोहिमेकरता पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात जातात. ट्रेलरमध्ये याला 'सुसाईड मिशन' म्हटलं आहे. आसिफ गफूर यांनी शाहरूखच्या ट्वीटला रीट्विट करत सत्य जाणून घ्यायचा सल्ला दिला आहे. 'शाहरूख खान तुम्ही बॉलिवुड सिंड्रोममध्ये अडकले आहात. सत्य परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी 'रॉ'चे हेर कुलभूषण जाधव, विंग कमांडर अभिनंदन आणि 27 फेब्रुवारी 2019ची स्थिती पाहा. याशिवाय तुम्ही काश्मिरमध्ये होणारा अत्याचार आणि जातीवादासाठी प्रयत्नरत असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरोधात बोलून शांती आणि मानवतेला प्रोत्साहन देऊ शकता,' असं गफूर यांनी म्हटलं आहे. गफूर यांच्या ट्वीटनंतर अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. संदीप सप्रे नावाच्या ट्वीटर युझरनं लिहिलं आहे, "कुलभूषण यांच्याविरोधात पुरावे नाहीत, असं तुमच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारानं म्हटलं आहे." "गफूर यांनी भारतातल्या त्या ट्विटर अकाऊंटला लक्ष्य केलं आहे, ज्याला जगभरातून सर्वाधिक लोक फॉलो करतात, असं ट्वीट शाहरूख खानच्या एका चाहत्यानं केलं आहे. याव्यतिरिक्त अनेक युजर्सनी गफूर यांना टीकेचं लक्ष्य केलं. तर दुसरीकडे पाकिस्तानातील ट्विटर युजर्सनी गफूर यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. शाहजहान मलिक यांनी म्हटलं आहे, की शाहरूख खानसारखे अनेक चांगले हीरो बॉलिवुडमध्ये आहेत. पण यापैकी कुणी सभ्य माणूस नाही याचं दु:ख आहे." "सर, ही त्यांची मजबूरी आहे. नाहीतर ते ना इकडचे राहतील ना तिकडचे," असं ट्वीट सईदा बुशरा आमीर यांनी केलं आहे. शाहरूख खाननं मात्र अद्याप गफूर यांच्या ट्वीटला उत्तर दिलेलं नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शाहरूख खानच्या कंपनीनं नेटफ्लिक्ससाठी तयार केलेल्या एका चित्रपटामुळे पाकिस्तानच्या लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर आणि शाहरूख खानच्या चाहत्यांमध्ये ट्वीटरवर वाद सुरू झाला आहे.
text: पण कोलकाता पोलिसांनी त्यांना आयुक्तांच्या घरात प्रवेश करू दिला नाही, आणि उलट पोलीस स्टेशनमध्येच अडवून ठेवलं. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ही कारवाई "केंद्र सरकार राजकीय हेतूने करत आहे," असा आरोप करत रविवार संध्याकाळपासून कोलकात्यात ठिय्या दिला आहे. त्यामुळे केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा नवा राजकीय पेच उभा राहण्याची चिन्हं आहेत. ममता यांना देशभरातून अनेक प्रादेशिक नेत्यांनी पाठिंबा दिल्याने या प्रकरणाला राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे. अशा घडल्या घटना... रविवारी संध्याकाळची वेळ. CBIचं एक पथक कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरी धडकलं. पण सुरुवातीला पोलिसांनी त्यांना प्रवेश करू दिला नाही. पाच व्यक्तींची ही टीम वॉरंटविना आली होती, असा दावा कोलकाता पोलिसांनी केला आहे. कोलकाता पोलीस सहआयुक्त (गुन्हे) प्रवीण त्रिपाठी यांनी ANI शी बोलताना सांगितलं की "या CBI अधिकाऱ्यांकडे ना पुरेशी कागदपत्रं होती, ना आमच्या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर. ते या सर्व प्रकाराला एक गुप्त कारवाई सांगत होते." कोलकाता पोलीस या टीमला प्रथम शेक्सपिअर सारणी पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले. यानंतर CBIची टीम आल्याचं समजल्यावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी राजीव कुमार यांच्या घरी पोहोचल्या. तिथं त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि त्यांनंतर माध्यमांसमोर आपलं म्हणणं मांडलं. "भारताच्या संघराज्य रचनेवर हा हल्ला आहे. राज्य पोलिसांवर केंद्र सरकारनं हल्ला केला आहे," असं म्हणत ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्यात धर्मतला येथे धरणं दिलं. काही तासांतच त्यांच्या ठिय्या आंदोलनासाठी मंच तयार करण्यात आला. ममता बॅनर्जी यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसचे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते आंदोलनाच्या स्थळी पोहोचले. त्यानंतर कोलकाता आयुक्त राजीव कुमार आणि दुसरे पोलीस अधिकारी साध्या वेशात हजर झाले. काळजीवाहू CBI संचालक M नागेश्वर राव यांनी नंतर ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की "आयुक्त राजीव कुमार हेच कायदेशीर कारवाईत अडथळा निर्माण करत आहेत." यानंतर केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाचे जवानही कोलकात्यातील CBI मुख्यालयामध्ये हजर झाले. CBI ने या प्रकरणी बंगालचे राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली आहे. हे प्रकरण घेऊन ते सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे. कोण काय म्हणालं? ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यावर देशभरातील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त व्हायला सुरुवात केली आहे. #MamataVsCBI आणि #MamataBlocksCBI असे ट्विटर हॅशटॅगच त्यामुळं ट्रेंड होत आहेत. केंद्रीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मत व्यक्त करताना म्हटलं आहे, "CBIनं काम केलं तर राजकीय सूड म्हटलं जातं, नाही केलं तर त्याला पिंजऱ्यातला पोपट म्हटलं जातं. मग CBIने काम करायचं की नाही?" काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव, तेलुगू देसम पार्टीचे चंद्राबाबू नायडू, बहुजन समाजवादी पक्षाच्या मायावती, राष्ट्रवादीचे शरद पवार आणि आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल, अशा देशभरातल्या नेत्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर लिहिलं आहे, "मी आज रात्री ममतादीदींशी चर्चा केली आहे. त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही उभे आहोत असं मी त्यांना सांगितलं आहे. बंगालमध्ये जे होत आहे ते म्हणजे श्रीयुत मोदी आणि भाजपातर्फे भारतातील संस्थांवर होत असलेल्या हल्ल्यांचंच प्रतीक आहे. सर्व विरोधी पक्ष एकजुटीने या फॅसिस्ट शक्तींना पराभूत करेल." नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनीही ट्वीट करत म्हटलं की, "आपण ममता बॅनर्जी यांच्याशी बोलून नॅशनल कॉन्फरन्सचा पाठिंबा असल्याचं कळवलं. सीबीआयचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करणं आणि संस्थांवर हल्ला करण्याच्या दुरुपयोगाची सर्व सीमा मोदी सरकारनं पार केल्या आहेत. भारताच्या संघराज्य रचनेवर एका माजी मुख्यमंत्र्यांचा इतका कमी विश्वास असणं धक्कादायक आहे." तर "राज्यांच्या अधिकारावर घाला घालण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही हे भाजपा सरकारनं विसरू नये. केंद्राच्या एकाधिकारशाही विरोधात मा. ममता बॅनर्जी यांनी जो आवाज उठवला आहे त्याबद्दल त्यांचं मनःपूर्वक अभिनंदन आणि त्यांच्या या लढ्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पाठिंबा मी जाहीर करतो," असं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एक पत्रक जारी करून म्हटलं आहे. ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी ट्वीट करत, "हा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली सुरू आहे, याची कोणीतरी बंगाल सरकारला आठवण करून द्यायला हवी. तसंच प्रमुख आरोपी मुकुल रॉय आता भाजपसोबत आहेत, याचीही कुणीतरी भाजपाला आठवण करून द्यायला हवी. निवडणुकीच्या हंगामात पक्षीय राजकारणविरहीत स्वतंत्र तपासाची गरज आहे, असं मत व्यक्त केलं आहे." कोलकात्यात सुरू असलेलं आंदोलन म्हणजे दुर्देवी असल्याचं मत भाजपानं व्यक्त केलं आहे. "ममता बॅनर्जी आपल्या राज्यातील भ्ष्टाचारी लोकांना एखाद्या हुकुमशहाप्रमाणे वाचवत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आज्ञेनुसार सुरू असलेल्या CBI तपासात त्या अडथळा आणत आहेत. राज्यघटनेवर घाला घालण्याचं त्या काम करत आहेत. आम्ही याचा निषेध करतो," असं भाजपा नेते GVL नरसिंहा राव यांनी मत व्यक्त केलं आहे. पुढे काय होणार? ममता यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचं थेट नाव घेत टीका केली. नरेंद्र मोदी यांचे आदेश प्रत्यक्षात आणण्यासाठी डोवालच सक्तवसुली संचलनालय (ED) आणि CBI सारख्या यंत्रणांना सूचना देत आहेत, असा त्यांनी आरोप केला. दरम्यान, कोलकाता पोलीस गेली दोन वर्षं CBIच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप कोलकातामधील CBIचे संयुक्त संचालक पंकज श्रीवास्तव यांनी केला. श्रीवास्तव यांच्यानुसार CBIच्या अधिकाऱ्यांना विनाकारण त्रास दिला जातोय. "पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची कोणत्याही परिस्थितीत चौकशी करण्यात येईल. चिटफंड घोटाळ्याचे अनेक पुरावे आणि कागदपत्रं गायब नष्ट करण्यात आली आहेत. यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी CBIचं पथक राजीव कुमार यांच्या घरी गेलं होतं," असं श्रीवास्तव म्हणाले. कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त कारवाईत अडथळा निर्माण करत आहेत, असा आरोप करत CBIने कोलकाता पोलीसविरोधात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी करताना, जर खरंच कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त काही पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तसे काही ठोस पुरावे सादर करा, असं CBIला सांगितलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार होणार आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. "भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस - दोन्ही पक्ष एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. तृणमूल काँग्रेसने अमित शहा आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या रॅलींना परवानगी नाकारली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी बंगाल सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा अंगीकारला आहे," असं राजकीय विश्लेषक सुकुमार घोष यांनी सांगितलं. "आरोप आणि प्रत्यारोपांचा हा सिलसिला आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. ममता बेमुदत उपोषणाला बसल्या आहेत. विरोधी पक्षांपैकी बहुतांश नेत्यांचं समर्थन त्यांना आहे. अशा परिस्थितीत निर्माण झालेला तिढा लवकर सुटण्याची शक्यता नाही," असं घोष यांनी सांगितलं. ही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	रविवारी संध्याकाळी CBI अधिकाऱ्यांची एक टीम कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या सरकारी निवासस्थानी पोहोचली. हे अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी आले होते.
text: कॅनडाची बॅरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन ही जगभरातील सर्वाधिक सोनं उत्खनन करणारी कंपनी आहे. बाजारात या कंपनीची किंमत 18 अब्ज डॉलर्स आहे. या कंपनीन नुकतंच जर्सीतल्या रेंडगोल्ड कंपनीला खरेदी केलं आहे. रेडगोल्ड कंपनी मालीमध्ये सोनं उत्खननाचं काम करते. बॅरिक गोल्डचं मुख्यालय कॅनडाची राजधानी टोरंटोमध्ये आहे आणि कंपनीचं सर्वांत मोठं मायनिंग कॉम्प्लेक्स अमेरिकेतल्या नेवाडामध्ये आहे. ही कंपनी 10 देशांत सोनं उत्खनन करते. 2017मध्ये या कंपनीनं 10 टन सोन्याचं उत्खनन केलं आणि 1400 मिलियन डॉलरची नफा कमावला. बॅरिक गोल्ड आणि रेंडगोल्ड या कंपन्यांचं एकत्रिकरण पुढच्या वर्षीच्या तिमाहीत पूर्ण होईल. पण यानंतर कंपनीला जागतिक बाजारात काही आव्हानांनाही सामोरं जावं लागणार आहे. 2012पासून जागतिक बाजारपेठेतील सोन्याचा साठा 12 टक्क्यांनी घटला आहे. यात यंदा 8 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. लॅटिन अमेरिका, अर्जेंटिना, चिली, पेरू आणि डॉमिनिकन रिपब्लिकमध्ये कंपनीची पकड मजबूत आहे. पण आता दक्षिण अमेरिकेत पाय पसरण्यासाठी कंपनीचे प्रयत्न सुरू आहेत. रेंडगोल्डचे संस्थापक मार्क ब्रिस्तो यांनी सांगितलं की, "लॅटिन अमेरिकेत अजून बरंच काम बाकी आहे." 2019मध्ये ब्रिस्तो बॅरिक यांनी गोल्ड कंपनीचे कार्यकारी संचालक पदाची सूत्रे हाती घेतली. लॅटिन अमेरिकेचा 'गोल्ड बेल्ट' लॅटिन अमेरिकेच्या एल इंडियो गोल्ड बेल्टमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोनं मिळतं. अर्जेंटिना आणि चिली यांच्यामध्ये हा प्रदेश येतो. कंपनीसाठी हा भाग महत्त्वाचा बनला आहे. पण इथं उत्खनन करणं सोपं काम नाही. गेल्या काही वर्षांत पर्यावरणाचं उल्लंघन केल्याचा आरोप बॅरिक गोल्डवर लागला आहे. यामुळे पोलीस चौकशी आणि निदर्शनांचा कंपनीला सामना करावा लागला आहे. याचं एक उदाहरण आहे अर्जेंटिनातल्या वेलाडेरो खाणीचं. जिथं डिसेंबर 2015मध्ये अर्जेंटिनाच्या इतिहासतली सर्वांत मोठी दुर्घटना घडली. लाखो टन धातूनं पाण्याला प्रदूषित केलं. सद्याच्या घडीला अर्जेंटिनातील जवळपास 50 टक्के सोन्याच्या खाणी बॅरिक गोल्डच्या ताब्यात आहेत आणि उरलेल्या 50 टक्के शेंडॉन्ग गोल्ड ग्रूपच्या ताब्यात आहेत. गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात दोन्ही कंपन्यांनी पार्टनरशिप केली आणि एकत्रीतपणे नवीन प्रकल्पावर काम करू, असं सांगितलं होतं. याशिवाय चिलीतल्या पासकुआ लामा खाणीशई निगडीत काही पर्यावरणीय समस्यांमुळे कोर्टानं कंपनीवर काही प्रतिबंध लादले होते. याच कारणामुळे कंपनी अर्जेंटिनात काम करेल. खाणींचं महत्त्व बिझनेस न्यूज अमेरिकेच्या वरिष्ठ विश्लेषक लॉरा सुप्रेनो यांनी बीबीसीला सांगितलं की, जेव्हा ब्रिस्तो खाणींना हत्तींचं विशेषण देतात तेव्हा ते नवीन खाणींच्या शोधाकडे इशारा करत असतात. लॅटिन अमेरिकेतल्या काही भागांना अजून व्यवस्थितरित्या खोदण्यात आलेलं नाही. पासकुआ लामा प्रकल्पात कंपनीला झालेल्या नुकसानामुळे या भागांत उत्खनन सुरू झालेलं नाही. बॅरिक आणि शेंडॉन्ग यांच्या पार्टनरशिपवर सर्वांची नजर आहे. दोन्ही कंपन्या त्यांची भागीदारी थोडी-थोडी वाढवत आहे, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. वेलाडेरो खाणींतली पार्टनरशिप याचाच भाग आहे. दक्षिण अमेरिकेतील बॅरिक गोल्डची खाण लगुनास नोर्टे - ही खाण उत्तर पेरुमध्ये आहे. समुद्रतटापासून उंची 3700 ते 4200 मीटर आहे. वेलाडेरो - अर्जेंटिनातील सोनं आणि चांदीच्या या खाणीत बॅरिक गोल्डचा 50 टक्के वाटा आहे. सान जुआनपासून 370 किमी दूर आणि एंडिज पर्वतापासून 4000 मीटर अंतरावर ती आहे. जैलडिवर - चिलीतल्या या तांब्याच्या खाणीत सोन्याचा वाटा 50 टक्के तर एंटोफगास्टा मिनरलचा 50 टक्के वाटा आहे. भविष्यातील प्रकल्प चिलीमधील नॉर्थ ओपन प्रकल्प. ही सोनं आणि तांब्याची खाण आहे. हा एक पार्टनरशिपमधील प्रकल्प आहे. बॅरिक गोल्डची भागीदार गोल्डक्रॉप ही कंपनी आहे. यासाठी अजून पर्यावरणाची परवानगी बाकी आहे. अर्जेंटिनातल्या पासुका लामा या खाणीमध्ये कंपनी पुन्हा उत्खनन सुरू करणार आहे. चिलीतल्या हाइट्स या खाणीत बऱ्याच दिवसांपासून उत्खनन झालेलं नाही. बॅरिक गोल्ड लवकरच ते सुरू करेल, अशी आशा आहे. जाणकारांच्या मते, एकत्रीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कंपनी व्यापार गतीनं वाढवेल. आफ्रिकेत माली, सेनेगल, काँगो गणराज्य इत्यादी ठिकाणी रेंडगोल्डची चांगलीच पकड आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सोनं हा प्रत्येक भारतीयाच्या जिव्हाळ्याचा विषय. वर्षभरात येणाऱ्या वेगवेगळ्या मुहूर्तांवर सोन्याची खरेदी करण्याचा मोह होत नाही असे भारतीय कमीच आहेत. पण आपण ज्या सोन्यावर एवढा जीव ओततो ते सोनं येतं तरी कुठून, कुठे आहेत त्याच्या सर्वांत मोठ्या खाणी, कुणाची आहे त्यावर पकड आणि कसं आहे त्याचा व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांमधलं राजकारण ?
text: त्यांनी स्थानिक शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव अढळराव पाटील यांचा पराभव केला आहे. शिवसेनेतून आलेले अभिनेते डॉ. अमोल कोल्हे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने यंदा मैदानात उतरवलं आणि तेव्हापासूनच शिरूर मतदारसंघाने महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेतलं. शिरूर लोकसभा मतदारसंघाच्या निकालाविषयी ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "शिरूरमध्ये अमोल कोल्हे निवडून यायचं एकच कारण आहे, ते म्हणजे त्यांची लोकप्रियता. स्वराज्य रक्षक संभाजी या मालिकेनं अमोल कोल्हे महाराष्ट्रभर प्रसिद्ध झाले आणि याच प्रसिद्धीचा फायदा त्यांना शिरूरमध्ये झाला. मध्यंतरी शिवाजी आढळराव पाटील यांनी अमोल कोल्हे यांची जात काढली. यातून जातीच्या आधारावर मतांचं ध्रुवीकरण होईल, असं पाटील यांना वाटलं. पण तसं काही झालं नाही. कारण स्वराज्य रक्षक संभाजी मालिकेतून अमोल कोल्हे म्हणजे धर्मनिरपेक्ष माणूस अशी प्रतिमा सामान्य माणसापर्यंत पोहोचली होती." ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांच्या मते, "डॉ. अमोल कोल्हे उच्चशिक्षित आहेत. शिवाय ते मालिकेच्या माध्यमातून घराघरात पोहोचले आहेत. मतदारसंघातील जातीचं गणितंही त्यांच्या बाजूनं होतं. दुसरीकडे आढळराव यांच्या रुपानं तोच चेहरा जनतेसमोर आला होता. त्याला पर्याय म्हणून अमोल कोल्हेंच्या रुपानं जनतेला तरुण चेहरा मिळाला आणि तो स्वीकारण्यात आला." 2009मध्ये नव्याने अस्तित्वात आलेल्या शिरूर मतदारसंघात पहिल्यांदाच निवडणूक झाली. पुणे लगतचा परिसर आणि जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांचा या मतदारसंघात समावेश होत असल्याने हा मतदारसंघ प्रत्येक पक्षासाठी महत्त्वाचा आहे. सहा विधानसभा मतदारसंघांचा यात समावेश होतो. शिवाजीराव आढळराव दोनवेळेस इथून निवडून आले. गेल्यावेळेस तीन लाखांवर मताधिक्य घेणाऱ्या आढळरावांसाठी यंदाची निवडणूक अटीतटीची ठरली. राष्ट्रवादीने शिवसेनेतून बाहेर पडलेले डॉ. अमोल कोल्हे यांना आढळरावांविरोधात तिकीट दिलं. शिवसेना सोडण्यामागे राष्ट्रवादीने दिलेली ऑफर हे एक महत्त्वाचं कारण असल्याचं त्यावेळी म्हटल्या गेलं. टीव्ही मालिकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजीराजे यांच्या भूमिका करत असल्याने डॉ. कोल्हे महाराष्ट्राला परिचीत आहेत. राष्ट्रवादीकडून त्यांनी निवडणूक रिंगणात उडी घेतल्यानंतर या मतदारसंघाने सगळ्यांचेच लक्ष वेधून घेतले. अमोल कोल्हे पडद्यामागेही सतत आपल्या मालिकेतल्या भूमिकांमध्येच असतात, असा आरोप त्यांच्यावर सातत्याने होत गेला. घोड्यावर बसून प्रचार केला म्हणूनही ते चर्चेत आले. प्रचाराच्या सुरूवातीच्या काळात त्यांच्या जातीचाही उल्लेख करण्यात आला. या सगळ्या आरोपांचं खंडन करत असताना कोल्हे यांनी त्यांचा मालिकेच्या गेटअपमधील कुठलाही फोटो बॅनरवर वापरू नये, असं आवाहन केलं. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात कोल्हे यांनी शिवसेनेवरच गंभीर आरोप केले. 'सातारा लोकसभा मतदार संघातून उदयनराजे भोसले यांच्याविरुध्द निवडणूक लढण्यास शिवसेनेने सांगितलं होतं. त्यावेळी छत्रपतींच्या गादीशी बेईमानी माझ्याकडून होणार नाही, असं सांगून मी शिवसेनेला रामराम ठोकला', असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. एकूणच यावेळी डॉ. कोल्हे हे सातत्याने कुठल्या ना कुठल्या कारणांनी नेहमी चर्चेत राहीले. या मतदारसंघात अनेक ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळं आहेत. शिवाजी आढळराव यांच्या रुपाने पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात शिवसेनेनं शिरकाव केला होता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शिरूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल कोल्हे 58,483 मतांनी विजयी झाले आहेत.
text: नाशिकमधील एक दृश्य त्यांच्या आजीचा, सुगंधा थोरात यांचा नाशिकमधल्या झाकीर हुसैन हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या ऑक्सिजन गळतीनंतर मृत्यू झालेला आहे. या दुर्घटनेत आतापर्यंत 22 जणांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. नाशिकचे कलेक्टर सुरज मांढरे यांनी या बातमीला दुजोरा दिला आहे. "काल रात्रीपासून इथे ऑक्सिजनची कमतरता होती. आज सकाळी मी तिच्यासाठी सूप आणायला गेलो. तर त्यांचा (हॉस्पिटलचा) मला 9-9.30 वाजता फोन आला की तुमच्या पेशंटची कंडिशन क्रिटिकल झालेली आहे. मी धावतपळत पुन्हा इथे आलो. आजीची ऑक्सिजन लेव्हल डायरेक्ट 38 झाली होती. तिला दिला जाणाऱ्या O-2 ची लेव्हल डायरेक्ट शून्य झाली होती," जाधव सांगतात. विकी जाधव "मी त्यांना म्हटलं अहो टाकी बदला. तर ते म्हणे टाकी आमच्याकडे शिल्लक नाही. मी खाली येऊन त्या डॉक्टर मॅडमला विचारलं, म्हटलं मॅडम O-2 नाहीये, त्यामुळे आमच्या पेशंटची क्रिटिकल कंडिशन झालेली आहे. तर त्या म्हणाल्या की ऑक्सिजन हॉस्पिटलमध्ये शिल्लक नाहीये. ऑक्सिजन शून्य झालेला आहे. "खरं सांगायचं तर काल रात्रीपासून यांच्याकडे ऑक्सिजनची कमतरता आहे. सकाळी चौकशी केली आणि मोजून पाच दहा मिनिटांत कळालं की इथे ऑक्सिजन लीक झालेला आहे. मी सांगतो जवळपास 50 पेशंट तरी इथे गेले असणार आहेत," विकी एका दमात सांगतात. ही बातमी लिहित असताना एका मित्राचा फोन आला आणि म्हणाला, "अगं परिक्षितीचा भाऊ गेला. कोरोनाने नाही, ऑक्सिजन बंद पडल्याने." आपल्या ओळखीतल्या कोणीतरी अशा दुर्घटनेत गेलं हे कळालं की काय करावं? आमच्या ओळखीतला अजून एक जण, प्रकाश कांबळे तिथे होते. त्यांना विचारलं नक्की काय झालं, तर ते म्हणाले, "प्रमोद (वाळूकर) गेल्या 10 दिवसांपासून तिथे अॅडमिट होते. त्यांची आई पण अॅडमिट होती. परवा त्यांना डिस्चार्ज मिळणार होता आणि आज असं झालं. सकाळी 6 पासून थोडी थोडी गळती होत होती. पण त्याकडे कोणी लक्ष दिलं नाही." नाशिकच्या झाकीर हुसेन रुग्णालयातील दृश्य आता दुपारी झाकीर हुसेन हॉस्पिटलमध्ये शोकमग्न वातावरण आहे, लोक हॉस्पिटल तसंच प्रशासनावर चिडलेत. नाशिकचे कलेक्टर सुरज मांढरे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "झाकीर हुसैन हॉस्पिटलमध्ये जी ऑक्सिजनची सेंट्रलाईज टाकी होती, ती लिक झाली. त्यामुळे ऑक्सिजनचं प्रेशर एकदमच कमी झालं. त्यामुळे व्हेंटिलेटरवर जितके लोक होते त्यांना ऑक्सिजन मिळणं बंद झालं. यामुळे 22 लोकांचा मृत्यू झाला आहे." ती टाकी अर्ध्या तासात सुरू झाली. आता त्याच टाकीने सप्लाय होतोय असंही त्यांनी पुढे सांगितलं आहे. टेक्निकल इंजिनियर पाठवून लिकेज थांबवलंय. 25 टक्के ऑक्सिजन शिल्लक आहे. ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे 22 लोक दगावले आहेत. ऑक्सिजनवरच्या लोकांना प्रेशर कमी झालेलं चालतं. पण व्हेंटिलेटरवर असलेल्या लोकांना प्रेशर कमी झालेलं चालत नाही. चौकशी करून दोषींवर कारवाई करू, असं नाशिकचे महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी म्हटलं आहे. हा तांत्रिक विषय आहे. एका ठिकाणहून लीक झालं, त्यामुळे प्रेशर कमी झालं आणि अपघात झाला. आता वेल्डिंग करत आहोत. हा प्रॉब्लेम लवकरच सुटेल. मी डॉक्टर आहे, मला तांत्रिक गोष्टी कळत नाही, अशी प्रतिक्रिया झाकिर हुसैन रुग्णालयाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी नितीन राऊते यांनी दिली. रुग्णालय परिसरात नातेवाईंकांचा आक्रोश रुग्णालय परिसरात शोककळा पसरली आहे. मृतांचे नातेवाईक आक्रोश करताना दिसत आहेत. दोन तासांसाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा थांबल्याने आमच्या कुटुंबीयांना प्राण गमवावे लागले असं त्या परिसरातील नातेवाईक म्हणत आहेत. नातेवाईक अमोल व्यवहारे यांची आजी लीला शेलार ( वय - 60 वर्षं) याचं या घटनेत निधन झालं. ऑक्सिजनअभावी आजीचा मृत्यू झाला असं व्यवहारे यांनी सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	"काय मागणी करणार आम्ही? आमचा पेशंट तर जिवंत करून देणार नाही कोणी? आमची एकच मागणी आहे की आमचे पेशंट गेले आहेत, याची जबाबदारी घ्या कोणीतरी," नाशिकमधल्या झाकीर हुसेन हॉस्पिटलच्या बाहेर विकी जाधव बोलत होते.
text: त्याच्या आयुष्याची दोरी मात्र आता तुटून गेलीये. बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आज आपल्यात नाहीये. 34 वर्षीय सुशांत रविवारी (14 जून) आपल्या घरी मृत आढळून आला. त्याने आत्महत्या केल्याचं सांगितलं जातंय. पण याचं कारण कुणालाच माहीत नाहीये. छोट्या पडद्यापासून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या सुशांतची अनेक मोठी स्वप्नं होती. याच स्वप्नांचा पाठलाग करत तो सिनेमा क्षेत्रात आला होता. सुशांत सिंह राजपूतने 'काय पो छे' चित्रपटातून आपल्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात केली. नंतर तो एम. एस. धोनी, पीके, केदारनाथ आणि छिछोरेसह इतर चित्रपटांमध्ये दिसला होता. सुशांत सिंह राजपूतचा चाहता वर्ग मोठा होता. त्याच्या मृत्यूची बातमी कळाल्यानंतर सोशल मीडियावर भावनिक प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. हिंदी सिनेमात स्वकर्तृत्वावर पुढे येत असलेल्या या अभिनेत्याच्या अचानक जाण्यानं लोकांना धक्का बसलाय. त्याने पाहिलेली अनेक स्वप्नं स्वप्नं हळूहळू पूर्ण होतच होती. पण अशीही काही स्वप्नं आहेत, जी आता कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाहीत. सुशांत सिंह राजपूतने आपल्या या स्वप्नांची यादी बनवून ठेवली होती. याबद्दल त्याने ट्विटरवर लिहिलं होतं. त्याची ही आगळीवेगळी स्वप्नं कोणती, ते आपण आपण जाणून घेणार आहोत... 'My 50 dreams & counting! 1,2,3...' सुशांत सिंह राजपूतने 14 सप्टेंबर 2019 ला आपल्या स्वप्नांचं पहिलं पान शेअर केलं होतं. याचं शीर्षक होतं 'My 50 dreams & counting! 123...' सुशांतचं पहिलं स्वप्न उडायचं होतं. म्हणजेच त्याला विमान उडवणं शिकायचं होतं. दुसरं स्वप्न होतं आयर्नमॅन ट्रायथलॉनची तयारी करणं. ट्रायथलॉन ही एक एकदिवसीय स्पर्धा असते. यामध्ये स्पर्धकाला 3.8 किमी पोहणे, 180.2 किमी सायकलिंग आणि 42.2 किमी धावणे हे खेळप्रकार ठराविक वेळेत पूर्ण करायचे असतात. या स्पर्धेत जिंकणाऱ्या स्पर्धकाला 'आयर्नमॅन' संबोधलं जातं. 2015 मध्ये मॉडेल मिलिंद सोमणनं ही स्पर्धा जिंकल्याचं तुम्हाला आठवत असेल. तिसरं स्वप्न ऐकून तुम्हाला कदाचित त्याच्या धोनी चित्रपटाची आठवण येईल. या चित्रपटात भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनीची भूमिका निभावणाऱ्या सुशांतला डाव्या हाताने क्रिकेट मॅच खेळायची होती. सुशांतचं चौथं स्वप्न होतं मॉर्स कोड शिकणं. ही एक प्रकारची भाषा आहे. तुम्ही यावर्षीचा ऑस्कर पुरस्कार जिंकलेला पॅरासाईट चित्रपट पाहिलाय का? यामध्ये वडील तळघरातून याच भाषेच्या माध्यमातून मुलाशी संवाद साधत असतात. मुलांना अंतराळाबाबत शिकायला मदत करणं हे सुशांत सिंह राजपूतचं पाचवं स्वप्न होतं. खेळांची आवड असलेल्या सुशांतचं सहावं स्वप्न टेनिसच्या चँपियन खेळाडूविरुद्ध सामना खेळणं हे होतं. सुशांत सिंह राजपूतचे अनेक फिटनेस व्हीडिओ तुम्ही पाहिले असतील. फोर क्लॅप्स पुशअप्स त्याचं सातवं स्वप्न होतं. दुसरं पान पहिलं पान तर सात स्वप्नांमध्येच भरलं. पण आणखी काही स्वप्नंही होती. त्यासाठी त्याने दुसरं पान लिहिलं. सुशांत सिंह राजपूतला आपण त्याच्या अभिनय आणि स्माईलसाठी ओळखतो. पण त्याची स्वप्नं पाहिली तर त्याला अंतराळ आणि ग्रह-ताऱ्यांमध्ये विशेष रस असल्याचं दिसून येईल. आपल्या आठव्या स्वप्नात त्याने याचा उल्लेख केलाय. सुशांतला एक आठवडाभर चंद्र, मंगळ, गुरू आणि शनि ग्रहावर फिरत त्यांचं निरीक्षण करायचं होतं. समुद्रातल्या ब्ल्यू-होलमध्ये डुबकी घेणं सुशांतचं नववं स्वप्नं होतं. दहाव्या स्वप्नात सुशांतला डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एकदा करून पाहायचं होतं. प्रकाशाच्या लहरींचे गुणधर्म तपासण्याचा हा एक प्रयोग आहे. सुशांतला एक हजार झाडं लावायची होती, हेच त्याचं 11वं स्वप्न होतं. सुशांत अभिनय क्षेत्रात प्रवेश करण्यापूर्वी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये शिकायचा. इथल्या हॉस्टेलमध्ये पुन्हा जाऊन एक दिवस घालवणं त्याचं 12वं स्वप्न होतं. सुशांतच्या अंतराळ प्रेमाचं उदाहरण त्याच्या 13व्या स्वप्नात दिसतं. त्याला 100 मुलांना इस्रो किंवा नासाच्या वर्कशॉपची पाहणी करायला पाठवायचं होतं. कैलाश पर्वतावर मेडीटेशन करणं त्याचं 14वं स्वप्न होतं. केदारनाथ चित्रपटादरम्यान कदाचित त्याने हे स्वप्न पाहिलं असावं. तिसरं पान आणि आणखी 11 स्वप्नं चौथ्या पानावरची काही स्वप्नं सुशांतच्या मनातली पाचव्या पानावरची स्वप्नं शेती करायला शिकणं सुशांत सिंह राजपूतचं 35वं स्वप्न होतं. 36व्या स्वप्नात पुन्हा सुशांतच्या डान्सच्या आवडीची झलक मिळते. मुलांना डान्स शिकवणं हेसुद्धा त्याचं एक स्वप्न होतं. सुशांतला दोन्ही हातांनी सराईतपणे तिरंदाजी करायला शिकायचं होतं. हे त्याचं 37वं स्वप्न होतं. सुशांतचं 38वं स्वप्न रेसनिक हेलिडेचं प्रसिद्ध पुस्तक पूर्ण वाचणं हे होतं. त्याला पॉलिनेशियन अॅस्ट्रोनॉमीसुद्धा शिकायची होती. हे त्याचं 39वं स्वप्न होतं. आपल्या लोकप्रिय 50 गाण्यांची धून गिटारवर वाजवायला शिकणं त्याचं 40वं स्वप्न होतं. सुशांतचं 41 वं स्वप्न बुद्धिबळाशी निगडीत आहे. त्याला एकदा तरी चँपियन खेळाडूविरुद्ध बुद्धिबळाचा डाव खेळायचा होता. सुशांत सिंह राजपूतचं 42वं स्वप्न. त्याला लँबर्गिनी ही महागडी गाडी विकत घ्यायची होती. सुशांतच्या स्वप्नांच्या यादीचं शेवटचं पान व्हिएन्नाच्या सेंट स्टीफन कॅथेड्रल चर्चला जाणं त्याचं 43वं स्वप्न होतं. सुशांतचं 44वं स्वप्न विज्ञानाबाबतचं आहे. त्याला व्हीजिबल साऊंड आणि व्हायब्रेशनचा प्रयोग करायचा होता. भारतीय सैन्य दलासाठी मुलांना तयार करणं त्याचं 45वं स्वप्न होतं. सुशांत सिंह राजपूतला स्वामी विवेकानंद यांच्यावर एक डॉक्युमेंट्री बनवायची होती. हे त्याचं 46वं स्वप्न होतं. समुद्राच्या लाटांवर बोर्ड सर्फिंग करणं त्याचं पुढचं स्वप्न होतं. सुशांतचं 48वं स्वप्न होतं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर काम करणं. ब्राझीलचा डान्स आणि मार्शल आर्ट प्रकार शिकणं हे त्याचं 49वं स्वप्न होतं. तर रेल्वेत बसून संपूर्ण युरोपचं पर्यटन करणं सुशांत सिंह राजपूतचं अखेरचं स्वप्न होतं. स्वप्नपूर्ती सुशांतने फक्त स्वप्नांची यादीच बनवली, असं नव्हे तर काही स्वप्नं त्याने पूर्णसुद्धा केली. त्याचं विमान उडवणं शिकण्याचं पहिलं स्वप्न पूर्ण झालं. डाव्या हाताने क्रिकेट मॅच खेळायचं तिसरं स्वप्नही त्यानं पूर्ण केलं होतं. युरोपमधलं सर्न अंतराळ केंद्र पाहायला जाणं, हे त्याचं सतरावं स्वप्न होतं आणि ते त्यानं पूर्ण केलं होतं सुशांतला दोन्ही हातांनी सराईतपणे तिरंदाजी करायला शिकायचं होतं आणि तो ते शिकतही होता. सेनोट्समध्ये पोहण्याचं एकविसावं स्वप्नही पूर्ण करणं त्याला जमलं होतं. दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये शिकायचा. इथल्या हॉस्टेलमध्ये पुन्हा जाऊन एक दिवस घालवण्याचं बारावं स्वप्नही त्यानं पूर्ण केलं. सुशांतला आकाश निरीक्षणाची आवड होती. त्याचं तिसावं स्वप्न अंड्रोमेडा गॅलेक्सी एका विशाल दुर्बिणीतून पाहणं आणि त्याचा अभ्यास करणं होतं. ते त्यानं पूर्ण केलं. ब्लू होलमध्ये डाइव्ह करण्याचं स्वप्नंही त्यानं पूर्ण केलं. डिस्नेलँड पाहणं हे त्याचं पंचविसावं स्वप्न होतं. तिथं तो गेलाही होता. त्याला व्हीजिबल साऊंड आणि व्हायब्रेशनचा प्रयोग करायचा होता, तो त्यानं केला होता. सुशांतच्या 50 स्वप्नांच्या यादीतली 11 स्वप्नं त्याला पूर्ण करता आली. सुशांत असता तर इतरही काही स्वप्नं पूर्ण करू शकला असता. पण ही स्वप्नं आता कधीच पूर्ण होणार नाहीत. कारण ही स्वप्नं पाहणारे डोळे चिरनिद्रा घेऊन कायमचे बंद झाले आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	'रूठे ख्वाबो को मना लेंगे, कटी पतंगो को थामेंगे...' काय पो छे चित्रपटातल्या गाण्यातील शब्दांना आपल्या अभिनयाने जिवंत करणारा सुशांत सिंह राजपूत आपली अनेक स्वप्नं अधुरी सोडून निघून गेलाय.
text: रुळावरून घसरलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आता अनेक देशांनी लॉकडाऊनमध्ये काही प्रमाणात सूट द्यायला सुरूवात केली आहे. कोरोनाच्या फटक्यामुळे यंदा जागतिक अर्थव्यवस्था 3 टक्क्यांनी घसरणार असल्याचा अंदाज जागतिक नाणेनिधीने (International Monetary Fund - IMF) वर्तवला आहे. विशेष म्हणजे कोरोनाची चाहूल लागण्यापूर्वी याच संस्थेने यंदा जागतिक अर्थव्यवस्था 3 टक्क्यांनी वधारणार असल्याचं भाकित वर्तवलं होतं. 1930 साली आलेल्या जागतिक महामंदीनंतर यंदा पुन्हा एकदा जागतिक अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटाला सामोरी जात आहे. मात्र, ही परिस्थिती किती काळ राहील आणि यातून बाहेर कसं पडता येईल? मंदीचा नेमका अर्थ सलग दोन आर्थिक तिमाहीमध्ये ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनात (Gross Domestic Product - GDP) घसरण म्हणजे मंदी, अशी व्याख्या अनेक देशांमध्ये केली जाते. अमेरिकेच्या नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च (NBER) या संस्थेच्या व्याख्येनुसार आर्थिक मंदी म्हणजे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतल्या आर्थिक घडामोडींमधली म्हणजेच सामान्यपणे प्रत्यक्ष जीडीपी, प्रत्यक्ष उत्पन्न, रोजगार, औद्योगिक उत्पादन आणि घाऊक आणि किरकोळ विक्री यांच्यात सलग काही महिन्यांपेक्षा जास्त काळ दिसणारी लक्षणीय घट. 2020 च्या दुसऱ्या तिमाहित जग कोव्हिड- 19 च्या सर्वात वाईट परिणामांचा सामना करत असल्याचा आयएमएफचा अंदाज आहे. मात्र, 2020 च्या उत्तरार्धात उद्योगधंदे हळूहळू सुरू होतील आणि हे दुष्परिणाम ओसरतील, अशी आशाही व्यक्त होत आहे. मात्र, या वर्षीच्या उत्तरार्धातही लॉकडाऊन कायम ठेवल्यास अनेक उद्योगधंदे बंद पडतील आणि अनेकांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे. त्या परिस्थितीत मंदीची तीव्रता दुप्पट असेल आणि त्यातून बाहेर पडण्याचा वेग अत्यंत धीमा असेल. याचाच अर्थ आपण मंदीच्या उंबरठ्यावर आहोत. अर्थतज्ज्ञ मंदी आणि मंदीतून सुधारणा या संकल्पनांची मांडणी इंग्रजीतल्या V, U, W किंवा L या आकारांच्या ग्राफमधून करतात. कॅथलिक युनिव्हर्सिटी ऑफ चिलीमध्ये अर्थतज्ज्ञ असणारे जोस टेसॅडा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "जीडीपी वाढ दर्शवणाऱ्या ग्राफच्या आकाराच्या माध्यमातून आर्थिक परिस्थिती समजावून घेता येते." आदर्श परिस्थिती : V ही सर्वोत्तम परिस्थिती मानली जाते. अशा प्रकारच्या मंदीची सुरुवात तीव्र घसरणीने होते. मात्र, एकदा तळ गाठल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेते आणि आर्थिक सुधारणा लवकर होतात. प्रा. टेसॅडा सांगतात, "यात अर्थव्यवस्था जवळपास पूर्वीच्या पातळीवर परत येते. या परिस्थिती मंदी फार काळ टिकत नाही. मात्र, हा थोडा काळही काही तिमाहींचा असू शकतो." ते पुढे सांगतात, "कोरोना संकटावर नियंत्रण मिळवता आलं तर निर्बंध उठतील आणि आर्थिक विकास पुन्हा पूर्वीच्या पातळीवर स्थिरावेल. ही V आकाराची मंदी असेल." S&P Global Ratings कंपनीत मुख्य अर्थतज्ज्ञ असलेले पॉल ग्रँवॅल्ड यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "सोशल डिस्टंसिंगची बंधनं लवकरात लवकर उठवली गेली किंवा लस किंवा उपचार शोधण्यात यश आलं तर आपण लवकरच मूळ मार्गावर परतू शकतो." 2020 सालच्या दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत 9 टक्क्यांची घसरण होऊ शकते, असा अंदाज S&Pने वर्तवला आहे. त्यामुळे या मंदीतून बाहेर पडणं फारसं सोपं नसेल, असं पॉल ग्रँवॅल्ड यांना वाटतं. सर्वाधिक शक्यता असलेली परिस्थिती : U 2020 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेत एकूण 2.4 टक्क्यांची घसरण होईल तर 2021 मध्ये 5.9 टक्क्यांने वाढेल, असा अंदाज S&Pने व्यक्त केला आहे. ग्रँवॅल्ड म्हणतात, "आताची परिस्थिती बरीचशी U आकाराची दिसते आहे. अधिक स्पष्ट सांगायचं तर हा U अधिक रुंद आहे. म्हणजेच या परिस्थितीतून आपण बाहेर येऊ. मात्र, त्याचा वेग अत्यंत धीमा असणार आहे." मूडीज इन्व्हेस्टर सर्विसमध्ये असोसिएट मॅनेजिंग डिरेक्टर असणाऱ्या एलेना डगर यांचंही असंच मत आहे. कोरोना विषाणू पॅन्डेमिकचा 'डाग' आपल्या अर्थव्यवस्थेर 2021 सालीही कायम राहील, असा अंदाज मूडीज इन्व्हेस्टर सर्विसने व्यक्त केला आहे. बीबीसी न्यूज मुंडोशी बोलताना एलेना डगर म्हणाल्या, "2020 च्या पूर्वार्धात आपण जेवढं आर्थिक आउटपुट गमावलं आहे त्याची भरपाई वर्षाच्या उत्तरार्धात होणार नाही." मात्र, त्याचवेळी चीनमधल्या घडामोडी बघता त्यांना आशेचा किरणही दिसतो. चीनमध्ये मंदी आणि त्यातून बाहेर पडणं, दोन्ही जगाच्या तुलनेत एक तिमाही आधी सुरू झाली आहे. त्या म्हणतात, "चीनमध्ये लॉकडाऊन उठवण्यात येत आहे. कारखाने पुन्हा सुरू होत आहेत. उद्योगधंदे 45 ते 70 टक्के क्षमतेने सुरू झाल्याचंही वृत्त आहे." दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात सरकारनेही तातडीने पावलं उचलली आहेत. डगर म्हणतात, "निर्बंध उठवण्यात आली आणि उद्योगव्यवसाय सुरू झाले तर याचवर्षीच्या उत्तरार्धात थोडीफार सुधारणा होईल, अशी आम्हाला आशा आहे." खाचखळगे असलेली परिस्थिती : W मात्र, सध्यातरी कोव्हिड-19 आजारावर कुठलेही उपचार नाहीत किंवा लसही विकसित झालेली नाही. त्यामुळे आपल्यासमोर अनेक अडचणी असल्याचं ग्रँवॅल्ड म्हणतात. सराकर निर्बंध शिथील करून आर्थिक घडामोडींना चालना देऊ शकते. मात्र, कोरोना विषाणूची दुसरी लाट आली तर पुन्हा नव्याने लॉकडाऊन लागू करावा लागेल. परिणामी पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसेल. प्रा. टेसॅडा म्हणतात की त्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्था दोनदा तळ गाठू शकते किंवा W आकाराची मंदी येऊ शकते. ते म्हणतात, "या आकाराच्या मंदीत अंतिम सुधारणा थोड्या अंतराने होते. म्हणजे सुधारणा होते. मात्र, त्याआधी वर येत असलेला अर्थव्यवस्थेचा ग्राफ पुन्हा खाली जातो आणि नंतर पुन्हा वर येतो. अशा प्रकारे मागे-पुढे होत राहिलो तर सामान्य पातळीवर परतण्यासाठी जास्त वेळ लागेल." न्यू नॉर्मल : L कोव्हिड-19 मुळे जग पूर्णपणे बदलणार असल्याचंही अनेकांना वाटतं. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थाही 'न्यू नॉर्मल'कडे ढकलली जाईल का, असा प्रश्न तज्ज्ञांना पडला आहे. ही परिस्थिती L आकाराची असेल. यात अर्थव्यवस्थेने एक तळ गाठल्यानतंर त्यात सुधारणा होईल. मात्र, या सुधारणेची पातळी खालचीच असेल. ती पूर्वीच्या पातळीवर नसेल. प्रा. टेसॅडा म्हणतात, "या परिस्थितीत मंदीपेक्षा विकासाची पातळी अधिक महत्त्वाची ठरेल. L आकाराच्या परिस्थितीत विकासाची पातळी बरीच खाली गेलेली असेल." कोव्हिड-19 आजारावर लस किंवा उपचार शोधले नाही तर विकासवाढीचा आकार रॉकी म्हणजेच W असेल आणि यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक नुकसान होईल, असा इशारा S&Pने दिला आहे. ते म्हणतात, या परिस्थिती 'सामान्य' पातळीवर पुन्हा परत येणं अशक्य असेल. ग्रँवॅल्ड म्हणतात, "अर्थव्यवस्था सुधारणेचा ग्राफ V आकाराचा असेल की U आकाराचा. यापेक्षाही मोठा प्रश्न सध्या हा आहे की आपण पुन्हा पूर्वीच्या पातळीवर परत जाऊ शकू का? आणि तिथे परत जाण्यासाठी किती काळ लागेल?" हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना विषाणूला आळा घालण्यासाठी जगभरातल्या शेकडो देशांनी लॉकडाऊनचा पर्याय स्वीकारला. मात्र, त्यामुळे आर्थिक हालचाली ठप्प झाल्या आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला.
text: एकापेक्षा एक पात्र आणि काहींचे अनपेक्षित अंत मुंबईमध्ये या मालिकेचे मोठमोठाले होर्डिंग लागले आहेत तसंच सोशल मीडियावरही त्याचे तुफान ट्रेंड्स दिसत आहेत. ज्यांनी ही मालिका पाहिली आहे, ते इतरांना ती बघण्यास विनवण्या करताना दिसतात. त्यामुळे एका इंग्रजी मालिकेचं भारतात एवढं काय कौतुक, असा प्रश्नही अनेकांना पडला असेल. तशी तर अनेक कारणं आहेत, पण या मालिकेतल्या या 9 धक्कादायक गोष्टींमुळे तर ही मालिका नक्कीच जगभरात गाजतेय. पण त्यापूर्वी, ही मालिका नेमकी काय आहे, त्यात काय गोष्ट आहे, या व्हीडिओत नक्की पाहा तर या आहेत या मालिकेविषयीच्या 9 धक्कादायक गोष्टी 1. खर्च या मालिकेने टीव्ही कार्यक्रमांचं स्वरूपच बदललं. टीव्हीवरचे कार्यक्रम कमी बजेटमध्ये करायचे, असा पूर्वी समज होता. पण 2011 साली अमेरिकेत सुरू झालेल्या गेम ऑफ थ्रोन्सवर प्रचंड खर्च करण्यात येत आहे. आता सुरू होत असलेल्या आठव्या सीझनच्या प्रत्येक भागावर 1.5 कोटी डॉलर (सुमारे 1 अब्ज रुपये) खर्च करण्यात आला आहे, असा अंदाज वर्तमानपत्रांनी दिला आहे. आणि काही स्रोतांनुसार यंदाच्या सीझनमध्ये सहा एपिसोड असतील. म्हणजे साधारण 9-10 कोटी डॉलर या सीझनचं बजेट असेल. 'बाहुबली' या बॉलिवुडमधल्या प्रचंड महाग सिनेमाचं बजेट होतं 2.8 कोटी डॉलर (सुमारे 1 अब्ज 80 कोटी रुपये). म्हणजे 'बाहुबली' या बिगबजेट सिनेमावर जेवढा खर्च झाला, त्यापेक्षा चारपट खर्च 'गेम ऑफ थ्रोन्स'च्या एका सीझनवर झालेला असावा, असा अंदाज आहे. 2. त्रिखंडात शूटिंग एवढ्या थंडीत कोण काम करतं? 'गेम ऑफ थ्रोन्स'ची कथा अशी आहे की कधी एक मुख्य पात्र अतिशय थंड प्रदेशात असतं तर दुसरं पात्र जगाच्या दुसऱ्याच एका खूप उष्ण प्रदेशात लढाई करताना दिसतं. त्यामुळे या मालिकेचं शूटिंग कॅनडा, उत्तर आयर्लंड, क्रोएशिया, आईसलंड, माल्टा, मोरोक्को, स्कॉटलंड, स्पेन आणि अमेरिका या 9 देशांमध्ये एकाच वेळी सुरू होतं. म्हणजे युरोप, अमेरिका आणि अफ्रिकेत मोठमोठे सेट उभे करून आणि कलाकारांना तिथे नेऊन याचं गेल्या आठ वर्षांत शूटिंग करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मालिका पाहायला भारी वाटते, पण खर्च वाढत जातो. पण त्याने एक बरं झालं की अतिदुर्गम भागांमध्येही पर्यटन वाढलं आहे. ज्या ठिकाणांची नावंसुद्धा लोकांनी कधी ऐकली नव्हती, तिथे जाऊन लोक आता सेल्फी काढू लागले आहेत. खरं नसेल वाटत तर ही बातमी वाचा . 3. कथानकात अनपेक्षित वळण ही मालिका जॉर्ज आर. आर. मार्टिन यांच्या 'A Song of Ice and Fire' या कादंबऱ्यांवर आधारित आहे. 70 वर्षांचे मार्टिन सावकाश लिखाण करत आहेत, पण मालिकेचे सीझन्स कादंबरीच्या पुढच्या खंडासाठी थांबू शकत नाहीत. त्यामुळे आता मालिकेतील कथा आता पुढे सरकली आहे आणि कादंबऱ्या मागून येताहेत. अनेक सिनेमे पाहून आणि कथा वाचून हल्ली प्रेक्षक चतुर झाले आहेत. त्यामुळे कथेत पुढे काय होईल, याचा ते अंदाज बांधू शकतात याची कल्पना असल्यामुळे मार्टिन यांनी धक्कातंत्र अवलंबलं आहे. कथेतल्या नायकाला मारण्यासाठी ते प्रसिद्ध झाले आहेत. म्हणजे 'गेम ऑफ थ्रोन्स'मध्ये एखादं पात्र रंगात येऊ लागतं आणि लोकांना आवडू लागतं. हाच खरा हीरो आहे, असं सर्वांना वाटू लागताच ते मारलं जातं. कथेतला नायक मध्येच मेल्याने आता काय होईल, याची उत्कंठा वाढते. अशी अनेक धक्कादायक वळणं या कथेत आहेत. 4. लोकप्रियता जेव्हा एखाद्या मालिकेचा नवा सीझन येतो, तेव्हा पहिल्या सीझनची लोकप्रियता पुढच्या सीझन्सना क्वचितच मिळते. पण गेम ऑफ थ्रोन्सने टीव्ही रेटिंग्सचे नवनवे विक्रम प्रस्थापित केले. आतापर्यंत आलेल्या 7 सीझन्समधले रेटिंग्स वाढतच गेल्याचं दिसत आहे. एकट्या अमेरिकेतच सातव्या सीझनचा प्रत्येक भाग तीन कोटी लोकांनी पाहिल्याची आकडेवारी 2017 मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. ही मालिका जगात अनेक देशांमध्ये वितरित केली जाते आणि पाहिली जाते, पण त्याचा एकत्रित आकडा उपलब्ध नाही. 5. थिएटरमध्ये टीव्ही मालिका सिनेमाघरांमध्ये रिलीज झालेला सिनेमा आपण टीव्हीवर पाहतो. पण 'गेम ऑफ थ्रोन्स' ही पहिली अशी मालिका आहे जी आधी टीव्हीवर आली, पण लोकप्रियतेमुळे नंतर थिएटर्समध्ये रिलीज करण्यात आली. आता आठव्या सीझनचे भागही अमेरिका, ब्रिटनसह काही देशांमध्ये थिएटर्समध्ये पाहता येतील. 6. भारत कनेक्शन गेम ऑफ थ्रोन्समधली कथा काल्पनिक युगात बेतलेली आहे. हे युग साधारणतः मध्ययुगाशी मिळतं-जुळतं आहे. त्या काळातल्या वस्तू, सेट उभं करणं हे मोठं आव्हान! त्यासाठी लागणारे कपडे, काठ्या, तलवारी, दागिने वगैरे गोष्टी भारतातून पाठवले जात होते. डेहराडूनमधल्या एका कारखान्यात तलवारी तर दिल्लीतल्या एका बाजारातून पात्रांचे कपडे पाठवण्यात यायचे. विश्वास नाही बसत? मग बीबीसीचा हा रिपोर्ट तुम्ही पाहू शकता. 7. सेक्स 'गेम ऑफ थ्रोन्स' मालिकेवर आरोप करण्यात येतो की यात सेक्स खूप जास्त दाखवण्यात आलं आहे. यातली अनेक पात्र एकमेकांशी, वेश्यांसोबत सेक्स करताना गप्पा मारत असतात. तसंच भाऊ-बहीण, मामा-भाचा असे कुणीही कुणासोबतही सेक्स करताना दाखवले आहेत. निर्मात्यांचं म्हणणं आहे की हा कथेचा महत्त्वाचा भाग आहे. 8. ड्रॅगन आणि व्हाईट वॉकर्स पाळीव ड्रॅगन? काय सांगता? या काल्पनिक कथेत जादू नसती तरच नवल. यात ड्रॅगन आहेत, जे आग ओकत फिरत असतात. पण ते पाळीव असल्यामुळे राजकन्येच्या शब्दाबाहेर नाहीत. यात व्हाईट वॉकर्स नावाची मेलेली माणसं आहेत, जी जिवंत माणसांवर हल्ला करताना दाखवली आहे. या रहस्यमय गोष्टी पाहताना तर्क वगैरे गोष्टींचा विचार न केलेलाच बरा! 9. नाव ही मालिका एवढी लोकप्रिय झाली की यातल्या पात्रांची नावं लोकांनी आपल्या मुलांना द्यायला सुरुवात केली आहे. आर्या नाव आपल्याकडेही चालतंच, नाही का? गेम ऑफ थ्रोन्समध्ये आर्या नावाचं एक प्रमुख पात्र आहे. ते आवडल्यामुळे ब्रिटनमध्ये आर्या नावाची नोंदणी विलक्षण वाढली, असं या बातमीत म्हटलं आहे. गेम ऑफ थ्रोन्सला अनेक पुरस्कार मिळाले आणि त्यावर तेवढीच टीकाही झाली. पण या मालिकेने हे दाखवून दिलं की टीव्ही, डिजिटल अॅप्स आणि थिएटर या सर्व माध्यमांवर एकाच वेळी राज्य करता येऊ शकतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	'गेम ऑफ थ्रोन्स' नावाच्या टीव्ही महामालिकेचा अखेरचा सीझन येतोय. जगभरात त्याची चर्चा जोरदार सुरू आहे.
text: व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस माड्युरो व्हेनेझुएलातील राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस माडुरो यांनी नुकतीच राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. यामुळे आणखी सहा वर्ष सत्तेत राहण्याचा त्यांचा मार्ग सुकर झाला. विरोधकांनी मात्र या निवडणुकीत घातलेला बहिष्कार आणि मतांच कथित गडबडीमुळे या निवडणुका जागतिक पातळीवर गाजत आहेत. एवढंच काय तर माडुरोंच्या निवडीमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाची व्हेनेझुएलावर खप्पा मर्जी झाली आहे. अर्जेंटिना, ब्राझील, कॅनडासह चौदा देशांनी आपल्या राजदूतांना व्हेनेझुएलाची राजधानी असलेल्या कॅराकसमधून परत बोलावलं आहे. रविवारी झालेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकांनंतर अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर नव्याने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. चौदा देशांनी आपल्या राजदूतांना व्हेनेझुएलातून परत बोलावलं आहे. आर्थिक संकटामुळे व्हेनेझुएलात अन्नपदार्थांचा दुष्काळ आहे. गेल्या रविवारी झालेल्या निवडणुकीत मतदानाचा टक्काही खूपच घसरला होता. त्यातच या निवडणुकांवरून वाद झाल्याने देशात गोंधळ आणखी वाढला आहे. व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांचं शोषण थांबावं यासाठी फेरनिवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली आहे. दरम्यान, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी माडुरो यांचं राष्ट्राध्यक्षपदी पुनर्निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन केलं आहे. "व्हेनेझुएलाला सामाजिक आणि आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यात तुम्हाला यश लाभो," असं पुतिन यांनी अभिनंदनपर संदेशात म्हटलं आहे. निकाल काय होता? 90 टक्के मतमोजणी झाली तेव्हा माडुरो यांच्या नावावर 58 लाख मतं होती. दुसऱ्या भाषेत माड्युरो यांना 67.7 टक्के मतं मिळाली. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. माडुरो यांचे विरोधक आणि विरोधी पक्षाचे नेते हेनरी फाल्कन यांना 18 लाख मतं, म्हणजेच 21.2 टक्के एवढीच मतं मिळाली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रिया काय? अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर नव्याने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधाचा हेतू त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी तेल आणि त्याच्याशी निगडीत मालमत्ता इतर फायद्याच्या बदल्यात विकू नये हा आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप एका निवेदन म्हणतात, "व्हेनेझुएलात माडुरो यांनी लोकशाही व्यवस्था पुनर्गठित करावी. मुक्त वातावरणात निवडणुका आयोजित व्हाव्यात, सर्व राजकीय कैद्यांची कोणत्याही अटींविना तुरुंगातून तत्काळ सुटका करावी, नागरिकांचं आर्थिक तसंच सर्व प्रकारचं शोषण थांबवावं." अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष माइक पेन्स यांनी व्हेनेझुएलात झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकांना धादांत खोट्या आणि बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं. अमेरिकेने माडुरो तसंच त्यांचे जेष्ठ सहकाऱ्यावरही निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेतल्या कंपन्यांना राजधानी कॅराकसमधली कंपन्या आणि सरकारी तेल कंपनीला कर्ज देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. "व्हेनेझुएलात लोकशाही पद्धतीने निवडणुका व्हाव्यात, असं अमेरिकेला वाटतं. व्हेनेझुएलात खऱ्या अर्थाने लोकशाही नांदावी, यासाठी अमेरिकेतर्फे आर्थिक आणि डावपेचात्मक पातळीवर योग्य पावलं उचलली जातील," असं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ यांनी सांगितलं. दरम्यान, अमेरिकेने लादलेले निर्बंध अतार्किक आणि वेडेपणा असून आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या परस्परविरोधी आहे, असं व्हेनेझुएलाचे परराष्ट्र मंत्री जोर्ज अरिझा यांनी सांगितलं. निवडणुका होण्यापूर्वीच अमेरिका, कॅनडा, युरोपियन युनियनसह डझनावारी लॅटिन अमेरिका खंडातील देशांनी व्हेनेझुएलातील निवडणुकांचे निकाल मान्य असणार नाहीत, असं स्पष्ट केलं होतं. आता मेक्सिको, कोलंबिया, चिली, पनामा आणि पेरू या देशांनी आपल्या राजदूतांना व्हेनेझुएलातून माघारी बोलावलं आहे. रशिया, एल साल्व्हाडोर, क्युबा, चीन या देशांनी माड्युरो यांचं अभिनंदन केलं आहे. व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांनी दिलेला कौल स्वीकारायला हवा असं चीननं म्हटलं आहे. मतदानाच्या प्रमाणाबाबत घोळ? द नॅशनल इलेक्टोरल काउंसिलने मतदानाचं प्रमाण 46 टक्के असल्याचं सांगितलं मात्र विरोधी पक्षांनी हे प्रमाण याहूनही कमी असल्याचं सांगितलं. विरोधी पक्षनेते फाल्कन यांनी निवडणुकीचा निकाल तात्काळ नाकारला होता. नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी मागणी त्यांनी केली होती. "आम्ही ही निवडणूक प्रक्रिया स्वीकारूच शकत नाही. व्हेनेझुएलात निवडणुका नव्याने होणे अत्यावश्यक आहे," असं फाल्कन पुढे सांगितलं. व्हेनेझुएलातील विरोधी पक्षनेते फाल्कॉन विरोधी पक्षांच्या बहिष्कारामुळे माडुरो यांचा विजय औपचारिक मानला जात होता. व्हेनेझुएलाच्या किती टक्के नागरिकांनी मतदान केलं हे महत्त्वाचं, असं राजकीय निरीक्षकांनी सांगितलं. CNE अर्थात निवडणूक आयोगाने मतदानाचं प्रमाण 48 टक्के असल्याचं सांगितलं. मात्र 2013 राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीत झालेल्या 80 टक्के मतदानाच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी होतं. विरोधी पक्षांनी मतदानाच्या प्रमाणात गडबड झाल्याचं सांगितलं. निवडणुकीत मतदानाचं प्रमाण प्रत्यक्षात 30 टक्के असल्याचं विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे. माडुरो यांचं म्हणणं काय? निकाल जाहीर झाल्यानंतर माडुरो आणि त्यांच्या समर्थकांनी विजय जल्लोषात साजरा केला. क्रांतीची मशाल अशीच धगधगत राहील असं माड्युरो यांनी सांगितलं. माडुरो यांच्या समर्थकांनी फटाके फोडत कॅराकस शहरात विजय साजरा केला. माड्युरो यांच्या समर्थकांनी विजय साजरा केला. एकीकडे माडुरो यांनी विरोधी पक्षाचे नेते फाल्कन यांची थट्टा उडवली. तर दुसरीकडे त्यांनी विरोधी पक्षाशी चर्चा करण्याची आवश्यकताही व्यक्त केली. विरोधी पक्षाने आम्हाला राज्य करू द्यावं, असं विधानही त्यांनी केलं. व्हेनेझुएलात विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्यात झालेले चर्चेचे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते. विरोधी पक्षाची नाराजी का? निवडणुका मुक्त वातावरणात झालेल्या नाहीत असा दावा विरोधी पक्षातील मुख्य आघाडीने केला होता. डिसेंबर 2018 मध्ये होणार असलेल्या निवडणुका वेळेआधीच घेण्यात आल्या. विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं किंवा निवडणुकीत उभं राहण्यापासून परावृत्त करण्यात आलं. अन्य काही जणांना देश सोडून जाण्यास भाग पाडण्यात आलं. म्हणूनच विरोधी पक्षाने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. माड्युरो यांना सत्तेतून बाहेर काढण्याची संधी व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांनी आम्हाला द्यावी असं आवाहन फाल्कॉन यांनी केलं. पुढे काय? अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि लॅटिन अमेरिकन देशांनी व्हेनेझुएलावर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. या निवडणुकांमुळे व्हेनेझुएलाचे नागरिक देश सोडून जाण्याची शक्यता वाढली आहे. 2015 मध्ये व्हेनेझुएलाचे 700, 000 नागरिक अन्य देशात राहत होते. दोन वर्षात हे प्रमाण वाढून 1.6 मिलिअन एवढं झाल्याचं इंटरनॅशनल ऑफिस मायग्रेशन यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झालं आहे. देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिक देश सोडून जात आहेत. आर्थिक संकटामुळे अन्न आणि औषधाचं दुर्भिक्ष्य निर्माण झालं आहे. लहान मुलांच्या कुपोषणाचं प्रमाण ग्रामीण भागात 70 टक्के असल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गेल्या आठवड्यात कर्नाटकमध्ये जे काही राजकीय वादळ उठलं होतं, त्याहून काहीतरी क्लिष्ट आणि तितकंच वादग्रस्त राजकीय थैमान सध्या व्हेनेझुएलात माजतंय.
text: दोद्दीगुंटा एक 4 हजार 500 लोकसंख्येचं छोटंस गाव. आंध्र प्रदेशात पूर्व गोदावरी जिल्ह्यामध्ये रंगमपेटा तालुक्यात हे गाव आहे. या ठिकाणच्या नागरिकांच्या उत्पन्नाचं प्रमुख स्रोत शेती आहे. गावात एकच शाळा आहे. इथले लोक बहुतांश शेतीच्या कामातच व्यस्त असतात. भारतातील इतर साध्यासुध्या गावाप्रमाणेच हे एक गाव. पण सध्या हे गाव चर्चेत आलं आहे. या गावातल्या एका विहिरीचं पाणी पिल्यानंतर जुळी मुले जन्मतात, असं एका स्थानिक टीव्ही चॅनलवर दाखवल्यानंतर या गावाने सगळ्यांचं लक्ष वेधलं. गेल्या काही दिवसांपर्यंत ही विहीर गावासाठी पाणी पिण्याचं प्रमुख स्रोत होती. ग्रामपंचायतीच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी गावातील घरांमध्ये पाण्याचे नळ लावण्यात आले. जर कोणी या गावात फिरलं तर रस्त्यात तुम्हाला अनेक जुळी मुळे बागडताना दिसतील. पण गावात किती जुळ्या व्यक्ती आहेत, याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. अदाप्पा या गावचे सरपंच आहेत. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की गावात 110 जुळे आहेत. गावातल्या विहिरीचं पाणी पिल्यामुळेच गावात इतके सारे जुळे असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते सांगतात, तुम्ही आमच्या गावात विविध वयोगटातल्या अनेक जुळ्या व्यक्ती पाहू शकता. या वैशिष्ट्यामुळेच आमचं गाव लोकप्रिय झालं आहे. हे सुरू कसं झालं ? बीबीसीशी बोलताना वेंकटराव सांगतात की सर्वप्रथम जनगणनेसाठी एक शिक्षक या गावात आले होते. त्यांनीच या गावात बहुतांश घरांमध्ये जुळी मुले असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. "जवळपास 15 वर्षांपूर्वी एक शिक्षक जनगणनेसाठी आले होते. प्रत्येक घरात जुळी मुले पाहून ते आश्चर्यचकीत झाले. नंतर त्यांची बदली याच गावात झाली. त्यांच्या पत्नीने याच गावात मुलांना जन्म दिला, त्यांनासुद्धा जुळी मुलेच झाली होती. पत्नीला विहिरीचं पाणी पिल्यामुळेच जुळी मुले झाल्याची बातमी त्यांनी स्थानिक माध्यमांना दिली. त्यानंतरच आमचं गाव चर्चेत आलं आहे." सध्यातर परिस्थिती अशी आहे की फक्त याच नाही तर दुसऱ्या गावांतून आणि जिल्ह्यांतून लोक विहिरीचं पाणी पिण्यासाठी येतात. हैदराबादहून या गावचं पाणी घेण्यासाठी आलेली अनिता सांगते, "आमचं लग्न होऊन चार वर्षे झाली आहेत. अनेक डॉक्टरांकडून मी उपचार घेतले. पण मूल झालं नाही. त्यामुळे नशीब आजमावण्यासाठी आम्ही इथं आलो आहोत. आम्ही इथून दोन कॅन पाणी घेऊन जात आहोत." लक्ष्मी याच गावात राहते, तिने नऊ महिन्यांपूर्वी जुळ्या मुलांना जन्म दिला आहे. गावातल्या विहिरीमुळेच ती जुळ्या मुलांची आई बनल्याचा तिला विश्वास आहे. या शिवाय हे पाणी अनेक आजारांना दूर करणारं असल्याचाही तिने जोर देऊन सांगितलं. ती सांगते की गावात अनेकांच्या घरी नळ आहेत, पण ते विहिरीचं पाणी पिणंच पसंत करतात. परंतु, दुसरीकडे बुद्धीप्रामाण्यवादी आणि डॉक्टर मात्र हा दावा फेटाळून लावताना दिसतात. जनविज्ञानचे उपाध्यक्ष आणि बुद्धीप्रामाण्यवादी छल्ला रवी कुमार सांगतात, "या विहिरीचं पाणी पिल्यामुळे गर्भधारणेला मदत होते, याबाबत कोणताच वैज्ञानिक पुरावा नाही. पाणी हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन तसंच इतर मूलद्रव्यांचं मिश्रण असतं. कॅल्शियम कार्बोनेट, लोह तसंच कॅल्शियम पाण्यात आढळतं. पण यामुळे गर्भधारणेला कोणतीही मदत होत नाही." ते सांगतात, "हो, असं असू शकेल की या पाण्यामुळे आजार नाहीसे होत असतील. पण जर विहिरीचं पाणी पिल्यामुळे जुळी मुले जन्मत असतील तर या गावात एकही अशी जोडी नसेल ज्यांना मुले नसतील. या गोष्टीच्या पडताळणीसाठी कोणतंच प्रमाण उपलब्ध नाही." पाणी आणि गर्भधारणेचा कोणताच संबंध नाही स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पद्मजा सांगतात, "विहिरीचं पाणी पिल्यानं मुले नसलेल्यांना मुले होतात आणि जुळी मुले होतात, असं बोलण्यामागे कोणतंही ठोस पुरावा नाही." "जनुकीय गुण आणि अनुवंशिकता या गोष्टी जुळ्या मुलांच्या जन्मासाठी महत्त्वाच्या असतात." त्या पुढे सांगतात, "गर्भधारणेसाठी त्या दांपत्याची क्षमता, वय या बाबीही यासाठी महत्त्वाच्या असतात. पाणी पिल्यामुळे जुळी मुली होतात, असं म्हणणं पूर्णपणे अवैज्ञानिक आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	एका बाजूला जिथं भारत आपल्या चांद्रयान 2 मिशनची तयारी करत आहे. तिथंच दुसरीकडे आंध्र प्रदेशमधल्या दुर्गम भागातील एका गावात वेगळीच कथा सुरू आहे. या गावातल्या एका विहिरीचं पाणी पिल्यानंतर जुळी मुले जन्मतात, असं या ठिकाणचे लोक मानतात.
text: पूर्णमासी मिर्जापूरच्या भरहुना गावचे रहिवासी 35 वर्षांचे पूर्णमासी यांचं मानसिक संतुलन ढासळलं आहे. 2009 साली ते चुकून सीमा ओलांडून पाकिस्तानच्या हद्दीत गेले. त्यांच्यावर पाकिस्तानातील लाहोर न्यायालयात खटलाही चालला. तेव्हापासून पूर्णमासी तिथल्याच तुरुंगात कैद होते. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान सरकारने भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला याबाबतची माहिती दिली. पाकिस्तानकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर पूर्णमासी भारतातचेच नागरिक आहेत का, हे तपासण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या परराष्ट्र विभागाने त्यांच्या कुटुंबीयांचा शोध सुरू केला. स्थानिक पोलिसांकडून पूर्णमासी समहर पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या भरहुना गावचे रहिवासी असल्याची माहिती मिळाली. पूर्णमासी यांच्या आई-वडिलांचं निधन झाल्याचं आणि त्यांच्या पश्च्यात पूर्णमासी यांच्या कुटुंबात कुणीच नसल्याचं मिर्जापूरचे पोलीस अधीक्षक अजय कुमार सिंह यांनी सांगितलं. बहिणीने केले स्वागत एसपी अजय कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "पूर्णमासी यांना किरण नावाची बहीण आहे. त्या लालगंज पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या बेलहरा गावात राहतात. पूर्णमासी यांचे चुलत भाऊ जवाहीर यांनी फोटो बघून फोटोतली व्यक्ती पूर्णमासीच असल्याची खातरजमा केली. आम्ही इथून पूर्णमासी यांची बहीण आणि त्यांच्या पतीला एका कॉन्स्टेबलसह अमृतसरला पाठवलं. मंगलवारी संध्याकाळी उशिरा सर्वजण सुखरूप परतले." केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे 17 नोव्हेंबर 2020 रोजी पाकिस्तानने पूर्णमासी यांना पंजाबच्या अटारी सीमेवर बीएसएफच्या हवाली केलं. 14 दिवस विलगीकरणात राहिल्यानंतर त्यांना मिर्जापूरला पाठवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यानंतर मिर्जापूर पोलिसांनी पूर्णमासी यांच्या बहीण किरण आणि त्यांचे पती मुन्नू यांच्यासोबत एका शिपायाला अमृतसरला पाठवलं. बहिणीसोबत अमृतसरला गेलेले पोलीस शिपाई मनोज गौड यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आम्ही मिर्जापूरहून 1 तारखेला वाराणासीला गेलो. तिथून बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेनने अमृतसरला गेलो. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर नायब तहसीलदारांनी 35 वर्षीय पूर्णमासी यांना आम्हाला सोपवलं. त्यानंतर आम्ही मंगळवारीच ट्रेनने परतलो." पुनर्वसनासाठी प्रशासन करणार मदत मिर्जापूरला परतल्यावर जिल्ह्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पूर्णमासी यांचं हार-फुलांनी स्वागत करण्यात आलं. प्रभारी जिल्हाधिकारी अविनाश सिंह आणि एसपी अजय कुमार सिंह देखील यावेळी उपस्थित होते. पूर्णमासी यांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासन सर्वतोपरी मदत करेल आणि लवकरात लवकर रहाण्यासाठी घरही देऊ, असं आश्वासन मिर्जापूरचे प्रभारी जिल्हाधिकारी अविनाश सिंह यांनी दिलं. दरम्यान अमृतसरचा प्रवासही खडतर होता, असं पूर्णमासी यांच्या बहीण किरण यांनी सांगितलं. बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "अमृतसरमध्ये त्याला एका आरोग्य केंद्रात ठेवलं होतं. इतक्या थंडीत त्याच्याकडे एक जॅकेटही नव्हतं. पूर्णमासीचं मानसिक आरोग्य आधीपासूनच बरं नाही. इतकी वर्ष तुरुंगात राहिल्यामुळे त्याचं मानसिक स्वास्थ्य अधिकच ढासळलं आहे. आमच्या थांबण्याचीही कुठलीच व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. बऱ्याच अडचणींनंतर रेड क्रॉसच्या एका निवाऱ्यात दोन दिवस राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	उत्तर प्रदेशातील मिर्जापूरचा राहणारा एक तरुण 11 वर्षांपूर्वी चुकून सीमा ओलांडून पाकिस्तानात गेला होता. दशकभराहूनही अधिक काळ पाकिस्तानाच्या तुरुंगात घालवल्यानंतर आणि अनेक क्लिष्ट कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर हा तरुण मंगळवारी रात्री आपल्या घरी परतला.
text: गगनदीप सिंग तेही नोकरीला लागून केवळ सहा महिनेच झालेले असताना. त्यांनी आपलं कर्तव्य पार पाडलं. परंतु हिंदू, मुस्लीम, कथित लव्ह जिहाद आणि त्यांचं शीख असणं हे सगळं एकत्र आलं आणि 27 वर्षीय तरुण उपनिरीक्षकाच्या जीवनात वादळ आलं. हे वादळ सोशल मीडियामध्ये जोरदार घोंगावलं आणि हा पोलीस अधिकारी हिरो झाला. आता मात्र त्यांना माध्यमांसमोर येणं अडचणीचं वाटत आहे. जेव्हा बीबीसीनं त्यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला आणि प्रत्यक्ष भेटून नेमकं काय घडलं ते जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा त्याबद्दल वरिष्ठांशी बोलावं लागेल असं ते म्हणाले. गगनदीप यांची भेट झालीच नाही नैनितालचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक जन्मेजय खंडुरी यांनी गगनदीप सिंग यांची भेट घडवून आणण्याचं आश्वासन बीबीसीला दिलं होतं. परंतु दिवसभर वाट पाहिल्यावरही ती भेट होऊ शकली नाही. खंडुरी यांच्याशी बोलणं झाल्यावर आम्ही दिल्लीहून नैनीतालला पोहोचलो. तिथं पोहोचल्यावर खंडुरी यांनी आम्हाला पोलीस अधीक्षक सती यांची भेट घेण्यास सांगितलं. तिथं गगनदीप यांच्याशी बोलणं होईल, असंही म्हणाले. सती यांनीही भेट होईल असं म्हटलं. परंतु काही तासांनी त्यांनी फोनवर सांगितलं की, "गगनदीप सिंगचा ठावठिकाणा लागत नाहीये. तो त्याच्या खोलीत नाही आणि पोलीस स्टेशनमध्येही नाही. आम्ही त्याचा शोध घेत आहोत." अवघ्या एका दिवसापूर्वी ज्या पोलिसाचं सगळा देश कौतुक करत होता, त्याचा त्या क्षणी काहीच पत्ता लागत नव्हता. पोलिसांशी बोलत असताना, या सगळ्यात काहीतरी गडबड आहे याचा अंदाज येत होता. माध्यमांकडून अचानक आलेल्या या झोतामुळे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना अडचणीत येण्याची भीती वाटणं, हे समजण्यासारखं होतं. रजेवर पाठवलं... एसपी जन्मजय खंडुरी यांनी त्यांच्या कार्यालयात आम्हाला सांगितलं की, "मी गगनदीपशी बोललो आहे आणि आता तो माध्यमांशी बोलू शकत नाही, त्यांचं काउंसिलिंग करण्याची गरज आहे." गगनदीप यांचं सोशल मीडियावर जेवढं कौतुक होत होतं, तेवढाच त्यांना अपशब्दांचाही सामना करावा लागत आहे. हे सगळं सहन करण्याची त्यांची मानसिक तयारी नाही. अर्थात, त्यांच्या पोलिसी प्रशिक्षणामुळे ते जमावाचा सामना करू शकले. पण सोशल मीडियावर ट्रोल होण्याचा मात्र त्यांना अनुभव नाही. त्यांचं जाहीर कौतुक करणाऱ्यांमध्ये फरहान अख्तर, अदिती राव हैदरी, रिचा चढ्ढा आदींचा समावेश होता. परंतु, तो आनंद साजरा करण्याची संधीच गगनदीप यांना मिळाली नाही. त्यांचा अभिमान वाटणाऱ्या त्यांच्याच विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनुसार, त्यांना काही दिवस रजेवर पाठवण्यात आलं आहे. रामनगरमधली चर्चा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या देहबोलीवरून 27 वर्षीय गगनदिप यांच्या प्रकरणातून त्यांचा उडालेला गोंधळ तर स्पष्टच दिसत होता. पण, ते गायब होण्याचं खरं कारण रामनगरमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेत मिळू शकतं. गगनदीप सिंग यांनी ज्याला वाचवलं तो युवक मुस्लीम होता. त्याला हिंदू मुली सोबत काही तरुणांनी 'धरलं' होतं. राज्यात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांनी हा कथित 'लव्ह जिहाद'चाच प्रकार असल्याचं म्हटलं आहे. रुद्रपूर येथील भाजपचे आमदार राजकुमार ठुकराल यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, कायदा सुव्यवस्थेतली ही हलगर्जी असल्याचं म्हटलं. तसंच, 'लव्ह जिहाद'चं कोणतंही प्रकरण सहन करणार नाही, असंही सांगितलं. त्यांच्या या विधानाचा प्रभाव स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांवर स्पष्टपणे दिसत होता. वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न रामनगरच्या तुजीया मंदिराच्या परिसरात तणावपूर्ण शांतता आहे. काहीतरी गडबड असल्याचं जाणवतं. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आणि स्थानिक सरपंच राकेश नैनवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "ही घटना एवढी मोठी नव्हती. त्याचं अवाजवी कौतुक झालं. आमच्या कार्यकर्त्यांनी दोन थपडाच तर मारल्या होत्या. तुम्ही व्हीडिओ बघा. कोणाकडे शस्त्रही नव्हतं." राकेश नैनवाल "ते लोक मंदिराच्या परिसरात काय करत होते, कसे वागत होते, पोलिसांनी लक्ष का दिलं नाही." वातावरण जाणीवपूर्वक बिघडवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असं रामनगरमधल्या काही लोकांचं म्हणणं होतं. कैसर राणा या स्थानिकानं सांगितलं की, "गेल्या काही काळापासून रामनगरमधलं वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लव्ह जिहादच्या नावावर मुसलमानांना लक्ष्य केलं जात आहे. तरुण मुलंमुली एकमेकांना भेटत असतील तर त्यात वावगं काय आहे, त्यावर लगेच लव्ह जिहादचा शिक्का का मारला जातो." रामनगरमधील आणखी एक रहिवासी आणि रंगकर्मी अजित साहनी म्हणतात, "धर्माच्या कुबड्या वापरून केलं जात असलेलं हे राजकारण आहे. गगनदीप सिंग यांनी त्या युवकाला ज्या पद्धतीनं वाचवलं, तसं चित्रं भारतभर दिसावं असं वाटतं." अशा परिस्थितीत, भाजपच्या स्थानिक राजकारण्यांच्या आक्रमकतेमुळे पोलिसांवर दबाव वाढला आहे, हे सहज लक्षात येतं. अर्थात, अधीक्षक खंडुरी म्हणतात, "आमच्यावर कोणताही दबाव नाही." सध्याच्या परिस्थितीत गगनदीपशी न बोलणंच बरोबर असल्याचं ते पुन्हा पुन्हा सांगतात. गगनदीप सिंग यांचं व्हॉट्स अपवरील स्टेटस गगनदीप सिंग यांनी नेमकं काय केलं तेइथे वाचा.ब्लॉग: शाब्बास, गगनदीप सिंग! हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	नैनितालमधल्या रामनगरच्या तुजिया मंदिराबाहेर आक्रमक हिंदू तरुणांच्या जमावापासून एका मुस्लीम युवकाला वाचवणारे पोलीस उपनिरीक्षक गगनदीप सिंह यांना आपण रातोरात चर्चेत येऊ असं वाटलं नव्हतं.
text: बिहारमध्ये लग्नानंतर कोरोनामुळे नवरदेवाचा मृत्यू झाला. कोरोना संकटाच्या काळातही अनेकजण विवाहबद्ध झाले आहेत. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला जी काही लग्न झाल, ती ऑनलाईन पद्धतीनं होत होती. पण अनलॉक-1 नंतर म्हणजे 8 जूनपासून 50 पाहुण्यांच्या उपस्थितीत लग्नाच्या आयोजनाची परवानगी देण्यात आली. मात्र अनेक ठिकाणी लपून-छपून पूर्वीप्रमाणेच लग्न-समारंभ होताना दिसत आहेत. विचारल्यानंतर मात्र 50 लोकांच्या उपस्थितीतच विवाह केल्याचं आयोजक सांगतात. पाटण्यातील असाच एक विवाह सध्या चर्चेत आहे. पाटण्यातील स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये मंगळवारी (30 जून) एका लग्नाची बातमी छापून आली. याठिकाणी लग्नाला उपस्थित राहिलेल्या सुमारे 111 जणांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली, तर दोनच दिवसांनंतर नवऱ्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे. व्हायरसची लागण झालेले बहुतांश लोक लग्न समारंभात उपस्थित होते, तर इतर लोक विवाहस्थळाच्या परिसरातील होते. पालीगंजच्या या लग्नात संसर्ग झालेल्या एका व्यक्तीला बिहटाच्या ईएसआयसी रुग्णालयात अलगीकरणात ठेवण्यात आलं आहे. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "माझा त्या लग्नाशी काहीएक संबंध नव्हता. मी त्या समारंभात सहभागीसुद्धा झालो नाही. पण लग्नाला उपस्थित असलेल्या लोकांशी माझा संपर्क आला. त्यांनासुद्धा संसर्ग झालेला आहे. त्यांच्या मते, लग्नात उपस्थित आचारी, फोटोग्राफर, परिसरातील किराणा दुकानदार आणि भाजी विक्रेता या सर्वांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. 15 जूनला हे लग्न झालं होतं. यानंतर दोनच दिवसांनी म्हणजेच 17 जूनला नवऱ्या मुलाचा मृत्यू झाला. त्याला पोटदुखीच्या तक्रारीनंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. संसर्गानंतर नवऱ्या मुलाचे वडील मसौढीच्या अनुमंडल हॉस्पिटलमध्ये अलगीकरणात आहेत. त्यांनी फोनवर बीबीसीला सांगितलं, "एम्सच्या गेटवर पोहोचेपर्यंतच माझ्या मुलाचा मृत्यू झाला होता, तरी आम्ही त्याला आत नेलं. पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित करून एक पावती दिली. मृत्यू प्रमाणपत्र काढण्यासाठी हे उपयोगी पडेल, असं त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर मृतदेह घरी आणून आम्ही विधीवत त्याच्यावर अंत्यसंस्कार केला. मुलाच्या मृत्यूनंतर लग्नाची चर्चा नवऱ्या मुलाच्या मृत्यूनंतर या लग्नाची चर्चा आसपासच्या परिसरातील लोकांनी सुरू केली. पालीगंजचे स्थानिक पत्रकार आदित्यकुमार सांगतात, "मुलगा गुरूग्राममध्ये इंजिनिअर होता. लग्नासाठी तो 23 मे रोजी कारने गावी आला होता. लग्न योग्य प्रकारे पार पडलं, पण त्याच्या मृत्यूनंतर तो कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. मुलगा आजारी असायचा किंवा त्याच्यावर करणी केली, अशा प्रकारच्या अफवा पसरत चालल्या होत्या. आदित्य पुढे सांगतात, "लोकांनी घाबरून स्वतःहून वैद्यकीय पथक बोलावलं. पहिल्या टप्प्यात 9 जण पॉझिटिव्ह आढळले. नंतर आणखी 15 जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. यानंतर प्रशासनाने संबंधित परिसर कंटेनमेंट झोन म्हणून घोषित केला. इथं सर्वांची चाचणी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत 111 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे." नवऱ्या मुलाचा अहवाल कुठे? मृत नवऱ्या मुलाला कोरोनाची लागण झाली होती किंवा नाही, याबाबत संशय आहे. त्याच्या वडिलांच्या मते, मुलगा अतिशय सुदृढ होता. गुरुग्राममध्ये त्याने स्वतःची तपासणी करून घेतली होती. कारमधून दोन भाऊ, बहीण आणि भाच्यांसह सहाजण गावी आले होते. सर्वजण आपल्या घरात 14 दिवस क्वारंटाईन झाले होते. 6 जूननंतर ते आमच्यासोबत राहू लागले. मुलाच्या मृत्यूच्या दुःखासोबतच अफवांमुळे नवऱ्या मुलाच्या वडिलांना दुःख होत आहे. कोरोना ते सांगतात, "लोक माझ्यावर कलंक लावत आहेत. मी दोनवेळा त्याचा वैद्यकीय अहवाल मागवला. पण तोपर्यंत तो तयार झाला नव्हता. दरम्यान माझा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे मुलाचा अहवाल आणायला मी जाऊ शकलो नाही." नवऱ्या मुलाच्या कोरोना चाचणीबाबत 'एम्स'चे संचालक प्रभात कुमार यांना कल्पना नाही. आपल्याकडे अशा प्रकारची कोणतीही नोंद नसल्याचं ते सांगतात. अनलॉक नियमांचं उल्लंघन नियमांनुसार, अनलॉक भारत अंतर्गत लग्नात फक्त 50 लोकांना आमंत्रित करता येतं. पण पालीगंजच्या या लग्नाशी संबंधित 400 जणांच्या चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 11 जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. यामुळे इथं 50 पेक्षा जास्त लोक उपस्थित होते, असा अंदाज लावण्यात येत आहे. पालीगंज पोलीस ठाण्याचे प्रमुख सुनील कुमार सांगतात, "त्यांनी लग्नासाठी 50 जणांची परवानगी घेतली होती. पण जास्त लोक उपस्थित असल्याचं आढळून आलं आहे. आम्ही सर्वांची ओळख पटवून त्यांची तपासणी करून घेत आहोत. क्वारंटाईन काळ संपल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल. गट विकास अधिकारी चिरंजीव पांडेय सांगतात, "अनुमंडल हॉस्पिटलचं पथक संपर्कातील लोकांची चाचणी करत आहे. संपूर्ण परिसराचं निर्जंतुकीकरण करण्यात येत आहे. अनेक जण तिथं उपस्थित होते. त्यामुळे ही साखळी वाढत जाण्याची भीती आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	बिहारमध्ये एका नववधूने लग्नानंतर अवघ्या काही तासात नवऱ्याला कोरोनामुळे गमावलं आहे.
text: निवडणुकीचे निर्णय अशा पद्धतीने बदलणं हे अजिबात योग्य नाही. म्यानमारमधील लष्करी अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे देशावर राज्य करता येत नाही, हे कळलं पाहिजे असं ते म्हणाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेकडून म्यानमारच्या मुद्यावर प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. पण, चीनकडून म्यानमारच्या लष्करी बंडाविरोधात येणाऱ्या प्रतिक्रियेला अडथळा निर्माण केला जाऊ शकतो. म्यानमारच्या नेत्या आँग सान सू ची यांना लष्कराने म्यानमारची सत्ता काबीज केल्यानंतर अटक केली आहे. सू ची यांच्यावर पोलिसांनी विविध आरोप लावले आहेत. सू ची यांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. लष्कराने अटक केल्या दिवसापासून सू ची किंवा म्यानमारचे माजी अध्यक्ष विन माईंट यांना मीडियाशी किंवा लोकांशी बोलू दिलेलं नाहीत. त्यांची याबाबत प्रतिक्रिया आलेली नाही. निषेध करताना लोक थ्री-फिंगर सॅल्यूट करताना दिसत आहेत. म्यानमारच्या लोकनियुक्त सरकारविरोधात लष्करप्रमुख मिन अंग हलाइंग यांच्या नेतृत्वाखाली बंड पुकारण्यात आलं. लष्कराने म्यानमारमध्ये एक वर्षांची आणिबाणी जाहीर केली आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या निवडणुकीत घोटाळा झाला, असं सांगत म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता आपल्या हाती घेतली आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सू ची यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमेक्रॅसीने निर्विवाद विजय मिळवला होता. लष्कराने म्यानमारमध्ये फेसबूक बंद करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती आहे. पण, याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. सोशल मीडियामुळे म्यानमारमध्ये परिस्थिती चिघळत असल्याचं सांगत, फेसबूक बंद करण्यात आलं आहे. गुरूवारी स्थानिक लोकांनी फेसबूक सुरू नसल्याची तक्रार केली होती. म्यानमार लष्कराने केलेल्या बंडाविरोधात लोकांना एकत्र करण्यासाठी सुरू झालेल्या फेसबूक पेजला हजारोंच्या संख्यने लाईक मिळाले होते. हे मंजूर नाही... संयुक्त राष्ट्रांनी म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आवाहन केलं आहे. "मला आशा आहे की संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत या मुद्यावर एकमत होईल," असं सरचिटणीस एन्टोनीओ गुटेरेस यांनी म्हटलं. ते पुढे म्हणाले, "हे बंड अयशस्वी करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून म्यानमारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू." "मला वाटतं, म्यानमारच्या लष्कराने अशा प्रकारे राज्य चालवणं योग्य नाही. याची जाणीव करून देता येईल." असं ते पुढे म्हणाले. पाश्चिमात्य देशांनी म्यानमारमध्ये झालेल्या लष्करी बंडाची निंदा केली आहे. पण, चीनच्या भूमिकेमुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत यावर काही ठोस भूमिका घेणं शक्य झालेलं नाही. चीन संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील पाच सदस्यांपैकी एक स्थायी सदस्य आहे. चीनला व्हिटोचा अधिकार आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून घालण्यात आलेले निर्बंध किंवा दबाव परिस्थिती अधिक चिघळण्यासाठी कारणीभूत ठरेल, असा इशारा चीनने दिलाय. रशियासोबत, चीनने म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांवर झालेल्या अत्याचाराप्रकरणी लष्कराच्या कारवाईला सुरक्षा दिली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस एन्टोनीओ गुटेरेस यांनी जागतिक समुदायाकडे म्यानमारमधलं लष्कराचं बंड मोडून काढण्यासाठी मदत मागितली आहे.
text: व्हिसाचा निलंबनाचा निर्णयात कायदेशीर त्रुटी असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. व्हिसा निलंबनाबरोबरच या लोकांना अमेरिकेत प्रवेश करायला मनाई केल्यामुळे त्यांची त्यांच्या कुटुंबीयांशीही ताटतूट झाली आहे. तेव्हा स्टेट डिपार्टमेंटने तातडीने प्रक्रिया सुरू करून व्हिसा द्यायचा की नाही याचा कायदेशीर निर्णय घ्यावा अशी विनंती या लोकांनी कोर्टाला केली आहे. बीबीसीचे प्रतिनिधी विनीत खरे यांनी काही अमेरिकन भारतीयांशी बोलून त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	नोकरीनिमित्त अमेरिकेत राहणाऱ्या शंभरच्या वर भारतीयांनी H1B व्हिसाच्या निलंबनाविरोधात अखेर कोर्टात धाव घेतली आहे.
text: 1) दक्षिण मुंबई - अरविंद सावंत 2) दक्षिण मध्य मुंबई - राहुल शेवाळे 3) उत्तर पश्चिम मुंबई - गजानन कीर्तीकर 4) ठाणे - राजन विचारे 5) कल्याण - श्रीकांत शिंदे 6) कोल्हापूर - संजय मंडलिक 7) हातकणंगले - धैर्यशील माने 8) नाशिक - हेमंत गोडसे 9) शिर्डी - सदाशिव लोखंडे 10) शिरूर- शिवाजीराव आढळराव-पाटील 11) औरंगाबाद - चंद्रकांत खैरे 12) बुलढाणा - प्रतापराव जाधव 13) रामटेक - कृपाल तुमाणे 14) अमरावती - आनंदराव अडसूळ 15) परभणी- संजय जाधव 16) मावळ - श्रीरंग बारणे 17) उस्मानाबाद - ओमराजे निंबाळकर 18) हिंगोली - हेमंत पाटील 19) यवतमाळ - भावना गवळी 20) रायगड - अनंत गीते 21) सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी - विनायक राऊत उस्मानाबादचे विद्यमान खासदार रवींद्र गायकवाड यांच्याऐवजी ओमराजे निंबाळकर यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. भाजपनं 21 मार्चला लोकसभेसाठी राज्यातील 16 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे आज 22 मार्चला शिवसेनेनं उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. सातारा आणि पालघर या दोन मतदारसंघातील उमेदवारांची नावं रविवारी जाहीर करण्यात येईल, असं शिवसेनेचे नेते आणि महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, युती झाली नसती तर दोन्ही पक्ष नेस्तनाबूत झाले असते, असं वक्तव्य शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत केलं होतं. "देशासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. मतभेद असले तरी आमच्या काही भूमिका आणि मागण्या आहेत. युती झाली नसती तर दोन्ही पक्ष नेस्तनाबूत झाले असते. ज्या मुद्द्यांसाठी भांडलो त्यावर भाजपनं तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून युती केली," असं त्यांनी म्हटलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेनेनं 21 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेला भाजप 25 आणि शिवसेना 23 जागा लढवणार आहे. मतदारसंघनिहाय उमेदवारांची यादी खालीलप्रमाणे -
text: त्याच्या आदल्या दिवशीच म्हणजे सोमवारी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी महाराष्ट्र सरकार राज्यात 75 हजार 'रॅपिड टेस्ट' करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. आरोग्यमंत्री म्हणाले होते, "केंद्र सरकारने 'रॅपिड टेस्ट' मान्य केल्याने राज्यात 75 हजार टेस्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत केंद्राने काही गाईडलाइन्स दिल्या आहेत. ज्यांना 100 ते 104 ताप आहे, कफ असेल. 5-6 दिवस खोकला थांबत नाहीये. अशा ठिकाणी रॅपिड टेस्ट करावं अशी गाईडलाईन आहे." राजस्थानने घातली बंदी एकीकडे महाराष्ट्र सरकार रॅपिड ऍन्टी बॉडी टेस्ट करण्याचा निर्णय घेत असताना दुसरीकडे राजस्थानच्या अशोक गेहलोत सरकारने ही टेस्ट बॅन केली आहे. या टेस्टची कार्यक्षमता योग्य नाही, असं राजस्थान सरकारचं म्हणणं आहे. आजतक वृत्तवाहिनीशी बोलताना राजस्थानचे आरोग्यमंत्री रघु शर्मा म्हणाले, "या टेस्टमुळे 90 टक्के योग्य माहिती मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, फक्त 5.4 टक्के योग्य माहिती मिळाली. ही टेस्ट सुरू ठेवायची का नाही, याबाबत आम्ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चशी चर्चा करत आहोत." राजस्थान सरकारने रॅपिड टेस्ट किट्सबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने पुढील दोन दिवस रॅपिड टेस्ट किटचा वापर करू नका, अशी सूचना राज्यांना दिलीये. ICMRची राज्यांना सूचना मंगळवारी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आयसीएमआरचे प्रमुख डॉ. रमण गंगाखेडकर म्हणाले, "रॅपिड टेस्ट किट्स राज्यांना देण्यात आले. काल एका राज्यातून कमी डिटेक्शन झाल्याची तक्रार मिळाली आहे. आज तीन राज्यांसोबत चर्चा झाली. त्यातून एक समजलं की RT-PCRच्या पॉझिटिव्ह सॅम्पल्समध्ये आणि रॅपिड टेस्टमध्ये खूप जास्त व्हेरिएशन्स आहेत. ६ टक्क्यांपासून ७१ टक्क्यांपर्यंत RT-PCR सॅम्पल्सची रक्त चाचणी पॉझिटिव्ह आहे. ही चांगली गोष्ट नाही. हे व्हेरिएशन जास्त असल्याने आम्हाला तपासावं लागेल." "हे व्हेरिएशन सापडल्यानंतर पुढील दोन दिवसात आम्ही आमच्या आठ इन्स्टिट्युट्सना फिल्डवर पाठवू. किट्सचं पुन्हा व्हॅलिडेशन करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. सर्व राज्यांना पुढील दोन दिवस टेस्ट किट वापरू नये अशी सूचना देण्यात आली आहे. दोन दिवसानंतर याबाबत पुढील सूचना दिली जाईल. किट्सच्या बॅचमध्ये त्रुटी असतील तर कंपनीकडून रिप्लेस करावी लागेल. त्यामुळे पुढील दोन दिवस या किट्सचा वापर करू नये," असं डॉ. गंगाखेडकर पुढे म्हणाले. ऍन्टीबॉडी म्हणजे काय? शरीरात कोणत्याही विषाणू किंवा जीवाणूचा शिरकाव झाल्यानंतर, आपलं शरीर त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी काही प्रथिनं (प्रोटीन) तयार करतं. या प्रथिनांना ऍन्टी बॉडी म्हणतात. इन्फेक्शन झाल्यानंतर ७ ते १० दिवसात शरीरात ऍन्टीबॉडी तयार होतात. रॅपिड ऍन्टी बॉडी टेस्टचा वापर कशासाठी? रॅपिड ऍन्टीबॉडी टेस्टमध्ये कोरोनाची लागण झाली आहे का हे थेट कळत नाही. पण त्याचा फैलाव किती झालेला असू शकतो किंवा ए-सिम्प्टोमॅटिक लोकांमध्ये त्याचा फैलाव होत आहे का याची कल्पना येते. याविषयी ICMR चे प्रमुख डॉ. रमण गंगाखेडकर यांनी सविस्तर सांगितलं आहे. ते सांगतात, "ऍन्टीबॉडी म्हणजे इन्फेक्शन विरोधात लढण्यासाठी शरीराने तयार केलेलं हे शस्त्र आहे. ऍन्टीबॉडी विषाणूच्या विरुद्ध असते, त्याला चिकटून बसते, ज्यामुळे विषाणू नाकाम होतो. सर्वांत पहिल्यांदा IGM ऍन्टीबॉडी तयार होतं. यावरून आपल्याला कळतं की इन्फेक्शन ताजं आहे. शरीरात IGG ऍन्टीबॉडी तयार झाल्यानंतर कळतं की प्रतिकारशक्ती चांगली आहे. शरीरात फक्त IGG ऍन्टीबॉडी दिसून आल्या तर समजावं की इन्फेक्शन जुनं आहे." "रॅपिड ऍन्टीबॉडी टेस्ट लवकर निदान होण्यासाठी करण्यात येत नाहीत. याचा उपयोग सर्व्हेलन्ससाठी करण्यात येतो. हॉटस्पॉटमध्ये इन्फेक्शन कमी होतंय, का वाढतंय हे जाणून घेण्यासाठी काही नियमित अंतराने ऍन्टीबॉडी टेस्ट करता येईल. शरीरात ऍन्टीबॉडी तयार झाल्यानंतर पुन्हा इन्फेक्शन होणार नाही असं अजिबात नाही," असं गंगाखेडकर स्पष्ट करतात. म्हणजेच ऍन्टीबॉडी टेस्ट इन्फेक्शन झालं आहे का नाही हे शोधून काढण्याचा अप्रत्यक्ष मार्ग आहे. ऍन्टीबॉडी टेस्टचा उपयोग किती? ऍन्टीबॉडी टेस्ट नेमकी किती परिणामकारक आहे, त्याचा नेमका किती उपयोग होऊ शकतो याबाबत आम्ही मुंबईतल्या काही पॅथॉलॉजी तज्ज्ञांशी चर्चा केली. याबाबत बोलताना महाराष्ट्र पॅथोलॉजी असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव म्हणाले, "ही टेस्ट कोव्हिड-19चं इन्फेक्शन ओळखू शकते याचा ठोस पुरावा नाही. मात्र, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे राजस्थानशी तुलना योग्य नाही. मुंबईची लोकसंख्या खूप जास्त आहे. कोव्हिड-19चा फैलावही मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे धारावी, वरळीसारख्या हॉटस्पॉटमध्ये संसर्ग कोणापर्यंत पोहोचलाय हे शोधण्यासाठी याचा वापर होवू शकेल. मात्र, इतर ठिकाणी त्याचा वापर केला जावू नये, नाहीतर याचा काही उपयोग होणार नाही." पण नवी मुंबईतले पॅथॉलॉजिस्ट डॉ. हेमंत भालेकर यांचं मात्र मत वेगळं आहे. त्याच्यामते RT-PCR टेस्टच कोव्हीड-19साठी महत्त्वाची आहे. शिवाय रॅपिड ऍन्टीबॉडी टेस्टनंतरही RT-PCR टेस्ट करावीच लागणार असं ते सांगतात. "RT-PCR आणि रॅपिड ऍन्टीबॉडी टेस्ट दोन्ही महत्त्वाच्या आहेत. पण, कोव्हिड-19च्या निदानासाठी RT-PCR टेस्ट ही गोल्ड स्टॅडर्ड मानली जाते. ऍन्टीबॉडी टेस्टच्या निदानाचा योग्य अर्थ समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. ऍन्टीबॉडी टेस्टचे रिझल्ट्स RT-PCR टेस्ट करून पुन्हा प्रमाणित करावे लागतील. नक्की इन्फेक्शन केव्हा झालं याची ठोस माहिती नसल्याने RT-PCR आणि ऍन्टीबॉडी टेस्टचं कॉम्बिनेशन रोगाचं अचून निदान सुधारण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. ICMR टेस्ट किट्सचं प्रमाणीकरण करण्याचा निर्णय ऍन्टीबॉडी टेस्ट रिझल्ट्स योग्य अर्थ लावण्यासाठी घेतला असावा," असं डॉ. भालेकर सांगतात. मुंबईतले आणखी एक पॅथॉलॉजिस्ट डॉ. प्रसाद कुलकर्णी यांना राजस्थान सरकारला आलेले अनुभव महत्त्वाचे वाटतात. ते सांगतात, "राजस्थान सरकारने रॅपिड टेस्ट बॅन केलीये. त्यामुळे, राजस्थानमध्ये वापरण्यात आलेले किट्स जर आपल्याकडे येणार असतील, तर खात्रीकरून वापरण्यात यावेत. या किट्सच्या तांत्रित बाबी, त्रुटी आणि राजस्थान सरकारचा अनुभव विचारात घेऊन मगच महाराष्ट्र सरकारने रॅपिड टेस्टिंग करावं. काही चुका राहील्या असतील तर त्या दुरूस्त करून राज्य सरकारने याबाबत पुढचं पाउल उचलावं." जागात रॅपिड ऍन्टीबॉडी टेस्टची स्थिती काय? इटलीमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांची रॅपिड ऍन्टीबॉडी टेस्ट करण्यात आली. मात्र, संपूर्ण देशात इटलीच्या सरकारने याला परवानगी दिलेली नाही. तर, ब्रिटन सरकारने ही टेस्ट संपूर्णत योग्य असल्याचे पुरावे मिळत नाहीत तोपर्यंत करणार नाही, असा निर्णय घेतलाय. आरोग्य मंत्री मॅट हॅन्कॉक यांच्यानुसार, "आतापर्यंत 15 ऍन्टीबॉडी टेस्ट घेण्यात आल्या आहेत. पण, त्यापैकी कोणतीही योग्य नव्हती." ब्रिटनमधील प्रोफेसर जॉन न्यूटन यांच्या माहितीनुसार, "चीनमधून आणण्यात आलेल्या टेस्टच्या माध्यमातून रुग्णांच्या शरीरातील ऍन्टीबॉडी शोधणं शक्य झालं जे कोरोनामुळे गंभीर आजारी होते. मात्र, माईल्ड लक्षणं या टेस्टमध्ये आढळून आली नाहीत." तर, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या टेक्निकल हेड डॉ. मारिया वॅन केरकोव्ह म्हणतात, "या टेस्टच्या माध्यमातून रक्तात निर्माण होणाऱ्या ऍन्टीबॉडीची मात्रा मापता येते. मात्र, अशा व्यक्तींना पुन्हा इन्फेक्शन होणार नाही याचा काही पुरावा नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हालाफेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना व्हासरसचा नेमका किती प्रसार झाला आहे हे शोधण्यासाठी रॅपिड ऍन्टीबॉडी टेस्ट उपयोगी ठरू शकते का, याची चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारनं त्यावर 2 दिवसांची बंदी घातली आहे.
text: एवढंच नाही तर राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सत्तानाट्यात मुख्यमंत्री एकटे पडले आहेत का? असाही प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकटे पडलेले दिसतायेत, त्यांच्या आजूबाजूला कोणी दिसत नाही असं वक्तव्य शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केले आहे. त्यातून या चर्चेला तोंड फुटले आहे. 'मुख्यमंत्री एकाकी पडले आहेत' मुख्यमंत्र्यांच्या सध्याच्या अवस्थेविषयी बोलताना संजय राऊत म्हणाले आहेत की, "मुख्यमंत्री मला आज एकटे दिसतायेत. राजकारणामध्ये शक्यतो असं होऊ नये. इतका मोठा पक्ष आहे. मोदींबरोबर अमित शाह तरी आहेत. आज येथे दुर्दैवाने यांच्या आजूबाजूला कोणी दिसत नाही. जे आहेत ते अत्यंत शांत बसले आहेत. जे-जे होईल ते पाहत राहावं या भूमिकेतून सगळे पाहत बसले आहेत." "2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाची एक मजबूत फळी होती जी आमच्याशी चर्चा करत होती. त्यामध्ये एकनाथ खडसे होते, विनोद तावडे होते, आशिष शेलार होते. आज मुख्यमंत्र्यांच्या अवतीभोवती ही सर्व प्रमुख माणसं दिसत नाहीत," असंही संजय राऊत म्हणालेत. संजय राऊतांच्या वक्तव्यावर भाजपकडून प्रतिक्रिया देताना पक्षाचे प्रवक्ते गणेश हाके यांनी म्हटलंय की संजय राऊत जे म्हणालेत ते योग्य नाही. "भारतीय जनता पक्षात सामूहिक नेतृत्वाची संकल्पना आहे. धोरणात्मक निर्णय किंवा इतर कुठलेही निर्णय सामूहिकपणे घेतले जातात. "सध्या महाराष्ट्रात जी काही परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यासंदर्भातला निर्णय हा सामूहिक निर्णय असेल. जे काही यश असेल, अपयश असेल या दोन्ही गोष्टी सामूहिकरित्याच घेतल्या जातात. महाराष्ट्रातील ही सर्व परिस्थिती भाजप सामूहिकरित्याच स्वीकारत आहे. देवेंद्र फडणवीस ही एक व्यक्ती नाही तर आमच्या सामूहिक नेतृत्वातील महत्वाचं नेतृत्व आहे. म्हणून त्यांच्यासोबत सगळा पक्ष उभा आहे आणि तो राहील," हाके सांगतात. फडणवीसांच्या मुत्सद्देगिरीची परीक्षा 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दिवसेंदिवस त्यांनी राज्यावर आणि सत्तेवर आपली मजबूत पकड निर्माण केली होती. राज्यातील बहुतेक सत्तास्थानं भाजपनं काबिज केली होती. पक्षांतर्गत विरोधक निष्प्रभ होऊन भाजपमध्ये देवेंद्र फडणवीसांचा शब्द हाच अंतिम शब्द अशी परिस्थिती निर्माण केली होती. विशेष म्हणजे मित्रपक्ष शिवसेनेला त्यांनी यशस्वीपणे हाताळले होते. भाजपला पाठिंबा देऊन सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर शिवसेनेला महसूल, गृह, अर्थ, नगरविकास यांपैकी महत्त्वाचं खातं मिळालं नव्हतं. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या वाट्याला कमी जागा देऊनही त्यांना सोबत ठेवण्यात देवेंद्र फडणवीस यशस्वी ठरले होते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेला सोबत घेण्यात देवेंद्र फडणवीस यशस्वी ठरतीलच अशी अपेक्षा होती. मात्र यावेळी शिवसेनेनं अतिशय ताठर भूमिका घेतल्यानं फडणवीसांना अजून सरकार स्थापन करता आलेलं नाही. वरिष्ठ पत्रकार संजय जोग यांचं म्हणणं आहे की देवेंद्र फडणवीसांनी सतत स्वत:ला केंद्रस्थानी ठेवल्यानं आज ते एकाकी पडले आहेत. जोग सांगतात, "2014 मध्ये जेव्हा ते मुख्यमंत्रिपदी आले त्यानंतर त्यांनी अशी परिस्थिती निर्माण केली की सर्वदूर भाजप. हे करताना नरेंद्र मोदी यांची स्टाईल त्यांनी फॉलो करत पक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम केलं. "विरोधकांना नियंत्रित केले आणि सतत तेच सगळ्या गोष्टींच्या केंद्रस्थानी राहिले. कुठलाही प्रश्न आला की देवेंद्र फडणवीसच सोडवू शकेल अशी पक्षाच्या पातळीवर भूमिका तयार झाल्यामुळे आणि स्वत:ची प्रतिमा तशी तयार केल्यामुळे ते आज एकाकी पडले आहेत," जोग सांगतात. "शिवसेनेने ज्या पद्धतीने त्यांना खिंडीत पकडले आहे त्याची त्यांना कल्पना नव्हती हे आता जाणवतेय. त्यांनी गृहीत धरलं होतं की सेना काही झालं तरी आपल्यासोबत येणार." असं जोग सांगतात. मुख्यमंत्रिपदी पुन्हा आल्यानंतरही फडणवीसांपुढे आगामी काळात आव्हान असणार आहे असं संजय जोग यांचं म्हणणं आहे. "आता दोन माजी मुख्यमंत्री, दोन माजी उपमुख्यमंत्री, त्याचबरोबर काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील अनुभवी ज्येष्ठ मंडळी आणि रोहित पवार, आदिती तटकरेसारखी तरूण तुर्क अशी मजबूत विरोधी फळी समोर उभी असताना देवेंद्र फडणवीस सेनेच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाले तरी गेल्या पाच वर्षांत ज्या खंबीरपणे त्यांनी सरकार चालवलं त्या पद्धतीने त्यांना चालवता येला का? याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे." वरिष्ठ पत्रकार आणि 'आज तक'चे डेप्युटी एडिटर कमलेश सुतार यांचं मात्र म्हणणं आहे की फडणवीसांना एकटं पाडण्याचा प्रयत्न होतोय मात्र ते एकटे पडले आहेत असं लगेच म्हणता येणार नाही. "खरं तर देवेंद्र फडणवीस एकटे पडले आहेत असा भासवण्याचा प्रयत्न होतोय. हे प्राप्त परिस्थितीतचं राजकारण आहे आणि सगळे त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत." "हे खरं आहे की देवेंद्र फडणवीसांनी गेली पाच वर्षं आपल्याच पक्षातील प्रस्थापित नेत्यांना अंगावर घेतलं. त्यांनी स्वत:चा गट बनवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये गिरीश महाजन, जयकुमार रावळ, संभाजी पाटील निलंगेकर, संजय कुटे अशा नव्या लोकांनी घेऊन त्यांनी आपला गट मजबूत केला. हे करत असताना प्रस्थापित दुखावत होते. पण आता लगेच या परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीस एकटे पडले असं म्हणता येणार नाही," असं सुतार सांगतात. "भाजपच्या जागा कमी झाल्या म्हणून कोणत्याही नेत्यानं जाहीरपणाने देवेंद्र फडणवीसांना जबाबदार धरणारं वक्तव्य केलेलं नाही. पक्षाच्या बैठकीतही असा प्रश्न कोणी उपस्थित केल्याची माहिती नाही. पण त्यांना खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यांना एकटं पाडण्याचा प्रयत्न होतोय, पण ते एकटे पडलेत असं लगेच म्हणता येणार नाही." असं सुतार यांचं विश्लेषण आहे. केंद्रीय नेतृत्वाची काय भूमिका आहे? या सर्व परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीसांनी या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याबाबत पक्षश्रेष्ठींची काय भूमिका आहे, हेही महत्वाचे आहेत. महाराष्ट्र टाइम्सचे दिल्ली प्रतिनिधी सुनील चावके यांचं म्हणणं आहे की, "देवेंद्र फडणवीसांना जो फ्री-हँड मिळाला होतो त्याच्या अनुरूप विधानसभेचे निकाल लागले नाहीत. तिथेच पक्षश्रेष्ठींचा अपेक्षाभंग झालेला आहे. त्या अपेक्षाभंगातून पक्षश्रेष्ठी या सगळ्या प्रक्रियेपासून दूर राहिले आणि शिवसेना आक्रमक झाल्यामुळे फडणवीसांची अडचण झाल्याचं चित्र आहे. शिवसेनेला मी चांगलं हाताळू शकतो असं देवेंद्र फडणवीसांनी पक्षश्रेष्ठींना सांगितलं असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ती जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. केंद्रीय नेतृत्वाकडून हा तिढा सोडवण्यासाठी स्पष्ट प्रयत्न झाल्याचं दिसत नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गेल्या चाळीस वर्षांत पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रिपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर ज्या देवेंद्र फडणवीसांच्या मुत्सद्देगिरीबद्दल चर्चा होत होती, त्याच फडणवीसांच्या मुत्सद्देगिरीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
text: हा आहे रायन. यूट्यूबवर त्यानं केली आहे कोट्यवधीची कमाई त्याचा बँक बॅलन्स बघून तर मोठ्यांना भोवळच येईल. तो आठवड्यातून एकदा नवीन खेळ खेळतानाचा त्याचा व्हीडिओ यूट्यूबवर अपलोड करतो. याच्या जोरावर त्यानं 2017 या वर्षात अंदाजे 70 कोटी रुपये कमावले आहेत. त्याच्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे रायन टॉयज् रिव्ह्यू. स्टार अर्थातच रायन. आणि तो या चॅनलवर एखाद्या नवीन खेळण्याचा बॉक्स उघडतो. त्या खेळण्याशी खेळतो. फोर्ब्स या अर्थविषयक नियतकालिकाच्या माहितीनुसार, सर्वाधिक कमाई असलेल्या यूट्यूब स्टार्सच्या यादीत रायनचा क्रमांक आठवा आहे. मार्च 2015मध्ये रायननं म्हणजे त्याच्या वतीनं पहिला व्हीडिओ अपलोड केला गेला. तेव्हापासून आतापर्यंत त्याचे व्हीडिओ जवळ जवळ 1 अब्ज लोकांनी पाहिले आहेत. रायनच्या चॅनलला 8 कोटी लोकांनी भेट दिली आहे लोकांना रायन आणि त्याची खेळणी इतकी का आवडतात? रायन कोण आहे, तो कुठे राहतो याबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही. कोण आहे रायन? रायन यूट्यूबवर लोकप्रिय आहे. पण, त्याच्याबद्दल फारशी माहीती कुणालाही नाही. त्याचं आडनाव, तो कुठे राहतो हे गुलदस्त्यातच आहे. रायनच्या पालकांनी पूर्वी एकदा एका माध्यमाला मुलाखत दिली होती. त्यात त्याच्या आईनं यूट्यूब व्हीडिओची कल्पना स्वत: रायनची असल्याचं म्हटलं होतं. तीन वर्षांचा असताना ही कल्पना सुचली असं त्यांचं म्हणणं होतं. "तो खेळ कसे खेळायचे याविषयीचे व्हीडिओ खूप बघायचा. एकदा त्यानं प्रश्न विचारला, मी असा एखादा कार्यक्रम करू का? मग आम्ही ठरवलं, हे करून बघितलं पाहिजे," असं रायनच्या आईनं ट्यूब फिल्टर या वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं. आपली स्वत:ची ओळख मात्र रायनच्या आईनं उघड केलेली नाही. तिनं ट्यूब फिल्टरला सांगितलेल्या कहाणीनुसार, "त्याची आवड आणि इच्छा बघून आम्ही त्याला खेळण्यांच्या दुकानात नेलं. त्यानं पहिलं खेळणं निवडलं ती एक लेगो ट्रेन होती. तिथून या उपक्रमाला सुरुवात झाली." रायनची यूट्यूबवर दमदार एंट्री झाली. या व्हीडिओमध्ये रायननं एका प्लास्टिकच्या अंड्यातून शंभर खेळणी बाहेर काढली होती. हा व्हीडिओ 80 कोटी लाख लोकांनी पाहिला. गेल्या वर्षी जानेवारीत त्याच्या सबक्रायबर्सची संख्या दहा लाखांच्यावर गेली. आणि पुढे ओघ सुरूच राहिला. रायन टॉईज् रिव्ह्यूचे सबस्क्रायबर्स सध्या 1 कोटीच्या घरात आहेत. यशाचं रहस्य बहुतेक यूट्यूब सादरकर्ते पाठांतर करून बोलतात. रायन मात्र खेळणं बघून उत्फूर्त प्रतिक्रिया देतो. काही जणांनी आम्हाला सांगितलं की, रायन हळूहळू खेळणं उघडतो. त्यात लोकांची उत्कंठा ताणून धरली जाते. अनबॉक्सिंग हेच या व्हीडिओच्या यशाचं रहस्य असल्याचे विश्लेषक सांगतात. वॉशिंग्टन पोस्ट वर्तमानपत्रानं एका लेखात रायनच्या यशाची मीमांसा केली आहे. 'रायनचं बोलणं ओघवतं आहे. फार तयारी करून तो बोलत नाही. त्यात दुसऱ्याला शिकवण्याचा आव नसतो आणि म्हणूनच त्याचं परीक्षण लोकांना आवडतं,' असं या लेखात म्हटलं आहे. रायन व्हीडिओतून शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक प्रयोगही सादर करतो यूट्यूबवर अनपॅकिंग किंवा अनबॉक्सिंगचे अनेक व्हीडिओ आहेत. पण, त्यातले सादरकर्ते कॅमेऱ्यासमोर असल्यानं त्याचं भान ठेवून बोलतात. रायन मात्र कॅमेऱ्यासमोर अगदी नैसर्गिकपणे वावरतो. 'आम्ही दर दिवशी एक व्हीडिओ अपलोड करतो. कधीकधी एका दिवसात तीन व्हीडिओ चित्रित करतो,' असं त्याच्या आईनं ट्यूबफिल्टरशी बोलताना स्पष्ट केलं. आर्थिक कमाई रायनच्या पालकांनी हा एक व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यात रायन भरडला जातो आहे, अशी टीका त्यांच्यावर होते. सोशल मीडिया पैसे बनवण्याचं साधन बनले आहेत त्यावर, "आम्ही त्याच्या शाळेच्या दिनक्रमात ढवळाढवळ करत नाही. चित्रिकरण आम्ही शनिवार किंवा रविवारी करतो. तो शाळेत असताना आम्ही एडिटिंग करतो," रायनच्या आईनं सांगितलं. टॉईज्, पेट्स अँड मोअर या चॅनलचे सादरकर्ते जिम सिल्व्हर यांच्यामते यूट्यूब चॅनलमुळे खेळण्यांचा खप वाढतो. 'रायनला लहान वयात मिळालेलं यश लक्षणीय आहे. बरेच सादरकर्ते वयानं मोठे आहेत. त्यामुळे त्यांची शब्दसंपदा आणि समज रायनपेक्षा वेगळी आहे,' असं सिल्व्हर यांनी द व्हर्ज या वेबसाईटल्या दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. देणगी रायननं ज्या खेळण्यांचं परीक्षण केलं आहे ती आम्ही विकत घेतलेली आहेत. ती आम्ही अनाथालयाला भेट देतो म्हणून देतो, असं रायनच्या आईनं स्पष्ट केलं आहे. मागच्या काही महिन्यात खेळण्यांच्या उत्पादकांच्या लिंक दिल्या आहेत. खेळण्यांचा खप वाढतो. सध्या रायनच्या वेबपेजवर प्रतिक्रिया पाहता येत नाहीत. त्यामुळे टीकाकारांनी नेमकं काय लिहिलंय कळत नाही. पण, इतर काही साईट्सवर या यूट्यूब चॅनलबद्दलच्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळतात. त्या संमिश्र आहेत. आपल्या मुलांवर रायनच्या कार्यक्रमाचा झालेला परिणाम पालकांनी लिहिला आहे. त्यातलीच एक प्रतिक्रिया आहे, 'माझा मुलगा रायन रिव्ह्यू चॅनलची पारायणं करतो.' हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	रायन अवघ्या 6 वर्षांचा आहे. पण, दिवसभरात तो इतकी धमाल करतो आणि त्यातून चक्क पैसे कमावतो, हे ऐकून इतरांना त्याचा हेवा वाटेल.
text: कुलभूषण जाधव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट झाली तो क्षण. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री ख्वाजा मुहम्मद असिफ यांनी भारताने केलेल्या आरोपांचं खंडन केलं आहे. कुलभूषण जाधव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट ही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून झाली असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी संसदेत यासंदर्भात निवेदन दिलं. कुलभूषण यांच्या पत्नी आणि आईला कुंकू, मंगळसूत्र काढायला सांगण्यात आलं, तसंच त्यांचे कपडे बदलण्यात आले. अशा आशयाच्या बातम्या भारतीय प्रसारमाध्यमांनी दिल्या होत्या. या संदर्भात पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले, "ही भेट मानवतावादी दृष्टिकोनातून झाली असली तरी ही एका सामान्य मायलेकाची तसंच नवराबायकोची भेट नव्हती. कुलभूषण जाधव हे भारतीय नौदलाचे अधिकारी आहेत. आमच्या दृष्टीने शिक्षा झालेले भारतीय कट्टरपंथी आहेत. ते पाकिस्तानमध्ये अनेकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेले गुप्तहेर आहेत हे नाकारून चालणार नाही." ते पुढे म्हणाले, "म्हणूनच सर्वसमावेशक सुरक्षातपासणी होणे आवश्यक होतं. याविषयी दोन्ही देशांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर सहमत झालं होतं. कुलभूषण यांची पत्नी आणि आईला सन्मानपूर्वक वागणूक देण्यात आली." कुलभूषण जाधव यांचे कुटुंबीय. "कपडे बदलण्याची आणि आभूषणं काढण्याची सूचना ही केवळ सुरक्षेच्या कारणास्तव होती. भेटीनंतर दोघींनी आपापले कपडे परिधान केले. त्यांच्या वस्तू त्यांना परत देण्यात आल्या. मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव कुलभूषण यांच्या पत्नीच्या चपला परत देण्यात आल्या नाहीत. चपलेत मेटल चिप आढळल्याने त्याची चौकशी करण्यात आली," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. "जगभरात विमानतळावर अनेकदा सुरक्षा तपासणीदरम्यान प्रवाशांना परिधान केलेले अलंकार, आभूषणं तत्सम वस्तू काढायला सांगितलं जातं. सुरक्षातपासणीसंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये सहमत झालं होतं. ही सुरक्षातपासणी म्हणजे धर्माचा तसंच संस्कृतीचा अपमान असल्याचं भासवणं हे विश्वासाचा भंग करण्यासारखं आहे," असं ते म्हणाले. "मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आयोजित या भेटीबाबत पाकिस्ताननं खुलं आणि पारदर्शक धोरण स्वीकारलं होतं. गैरसमजुतींवर आधारित खोट्या दोषारोपांमध्ये आम्हाला अडकायचं नाही. अनेक अडथळे असतानाही कुलभूषण आणि त्यांच्या कुटंबीयांची भेट झाली हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. तथ्याशी फेरफार आणि प्रचारतंत्र यातून काहीही निष्पन्न होत नाही मात्र वातावरण कलुषित होतं," अशी भूमिका पाकिस्ताननं घेतली आहे. इस्लामची शिकवण तसंच दया आणि अनुकंपा तत्त्वांनुसारच कुलभूषण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट झाली. 25 डिसेंबर 2017 रोजी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयातच ही भेट झाली असल्याचंही पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. जाधव कुटुंबीयांनी या भेटीसाठी पाकिस्तानचे आभार मानले. "अनेक अडथळे असतानाही कुलभूषण यांना त्यांची पत्नी आणि आईला भेटता आलं याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. या भेटीसाठी अर्ध्या तासाचा वेळ निश्चित करण्यात आला होता. मात्र त्यांच्या विनंतीवरून भेटीची वेळ वाढवून 40 मिनिटं करण्यात आली आणि कुलभूषण यांना आई आणि पत्नीशी संवाद साधता आला," असं त्यांनी सांगितलं. या भेटीकरता कुलभूषण यांच्या आईने पाकिस्तानचे आभार मानले, यातूनच ही भेट यशस्वी झालं असल्याचं स्पष्ट होतं, असा दावा पाकिस्तानतर्फे करण्यात आला आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	कुलभूषण जाधव यांच्या कुटुंबीयांना कपडे आणि आभूषणांसंदर्भात देण्यात आलेल्या सूचना सुरक्षातपासणीचा भाग असल्याचं पाकिस्तानने म्हटलं आहे. भारतीय प्रसारमाध्यमे तसंच संसदेत यासंदर्भात परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्ताननं मानवाधिकारांचं उल्लंघन केलं असल्याचा मुद्दा मांडला होता. याबाबत पाकिस्तानने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
text: सुषमा स्वराज यांना तुम्ही pseudo-secular अर्थात खोट्या धर्मनिरपेक्ष म्हणू शकत नाही. त्यांची राजकीय जडणघडण जरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखांतून झाली नसली तरी भाजपसाठी त्या महत्त्वाच्या नेत्या आहेत. त्यांना तुम्ही लिबटार्ड, खानग्रेसी असंही म्हणू शकत नाही. कारण त्यांच्या राजकीय करीअरमध्येही त्या सुरुवातीपासूनच काँग्रेसविरोधी राहिल्या आहेत. सोनिया गांधींना त्यांनी केलेल्या विरोधाच्या कथा फारच प्रसिद्ध आहेत. 2004मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला. त्यानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नेत्या म्हणून सोनिया गांधी याच पंतप्रधान होणार, असं गृहीत धरलं जात होतं. तेव्हा सोनिया पंतप्रधान झाल्या तर मुंडन करून घेऊ, अशी घोषणा स्वराज यांनी केली होती. अर्थात तसं करण्याची वेळ काही आली नाही. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले. पासपोर्ट प्रकरणात अडकल्या स्वराज आज सुषमा यांचा उल्लेख का, असा विचार तुम्ही करत असाल, तर थोडी उजळणी करून देतो. सध्या त्या चर्चेत आहेत कारण सोशल मीडियावर आपलं भक्ष्य शोधत फिरणाऱ्या ट्रोल्सनी आता त्यांच्यावरच हल्ला केला आहे. प्रकरण असं आहे की, लखनौमधील एका दांपत्यानं पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता. अर्ज करणारी महिला हिंदू होती तर तिचा नवरा मुस्लीम. या दांपत्याच्या दावा आहे की पासपोर्ट कार्यालयात त्यांच्या नात्यावर प्रश्न विचारण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी ट्विटरवर अशा कुठल्याही समस्येच्या समाधानासाठी तत्पर असलेल्या सुषमा स्वराज यांच्याकडे न्याय मागितला. स्वराज यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली, आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या हालचालींनंतर पासपोर्ट ऑफिसकडून या दांपत्याला लगेच पासपोर्ट देण्यात आला. सुषमा स्वराज यांच्याकडे तक्रार करणारे दांपत्य. खरंतर एका महिलेनं हिंदू असताना मुसलमानाशी लग्न करणं म्हणजे संघ परिवाराच्या भाषेत मोठा गुन्हा आहे. संघाच्या शब्दकोशात याला 'लव्ह जिहाद' म्हटलं जातं. विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलच्या कार्यकर्त्यांच्या मते 'लव्ह जिहाद'च्या माध्यमातून मुसलमान मुलं हिंदू मुलींना फसवून त्यांच्याशी लग्न करतात आणि त्यांचं मग धर्मांतर करून भारतात आपली लोकसंख्या वाढवतात. संघाच्या या तर्काशी सहमत असलेल्या लोकांच्या नजरेतून पाहिलं तर 'लव्ह जिहाद'मध्ये सहभागी हिंदू महिलेनं सुषमा स्वराज यांच्याकडे तक्रार करण्याचं धाडस दाखवलं. आणि दुसरं धाडस सुषमा स्वराज यांनी केलं ते म्हणजे त्यांना पासपोर्ट दिला. गडद कुंकू लावणाऱ्या सुषमा स्वराज ज्या पवित्र हिंदू स्त्रीच्या प्रतीक होत्या त्या अचानक मुस्लीम समर्थक झाल्या. मग काय, या हिंदुत्ववादी ट्रोल्सनी सुषमा स्वराज यांनाच थेट ट्रोल करायला सुरुवात केली. नंतर स्वराज यांनी खुलासा केला की हे प्रकरण घडलं तेव्हा त्या परदेशात होत्या आणि त्यांच्या गैरहजेरीत यावर काय निर्णय झाला, याची त्यांना कल्पना नव्हती. सगळेच ट्रोल्स विषारी संघ परिवाराच्या या प्रचाराचा परिणाम आपल्या आजूबाजूच्या लोकांवर, गल्लीबोळात, रस्त्यांवर आणि परिसरात दिसतो. तर सोशल मीडियावर याचं अधिक हिडीस रूप दिसतं, कारण सोशल मीडियावर तुम्ही कुणावरही थुंकून उभं राहू शकता आणि तुम्हाला कुणी पकडण्याचीही भीती नसते. म्हणूनच कॅप्टन सरबजीत ढिल्लों नावच्या ट्विटर हँडलवरून सुषमा स्वराज यांना लिहिलं आहे, "ही जवळपास मेलेली बाई आहे. ही उधार घेतलेल्या एका किडनीवर जिवंत आहे आणि तिची दुसरी किडनी कधीही बंद पडू शकते." इंद्रा वाजपेयी या ट्विटर हॅंडलवरून एका व्यक्तीनं अजून तिखट टीका केली आहे, "लाज बाळगा मॅडम. हा तुमच्या मुस्लीम किडनीचा परिणाम आहे का?" तुम्हाला माहितीच आहे की काही दिवसांपूर्वीच स्वराज यांच्यावर किडनीरोपणाची शस्त्रक्रिया झाली आहे. संघ परिवाराच्या 'लव्ह जिहाद' प्रचाराच्या प्रभावानं या ट्रोल्सनी त्यांच्या आजारपणाचीही हिंदू आणि मुसलमान, अशी विभागणी केली. खरंतर विरोधकांवर हल्ला करण्यासाठी सगळेच राजकीय पक्ष ट्रोल्सचं पालनपोषण करत असतात. यातील काही ट्रोल्स कमी विषारी असतात तर काही जास्त. सुषमा स्वराज तुम्ही जर तुमच्या स्मरणशक्तीला ताण दिला तर तुम्हाला निखिल दधिच हे नाव लक्षात येईल. गेल्या वर्षी पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या खुनानंतर या गुजराती व्यापाऱ्यानं ट्वीट केलं होतं, "एक कुत्री कुत्र्यासारखी काय मेली, सगळी पिलं एका सुरात कुईकुई करू लागली आहेत." हँडलवर निखिल गर्वानं जाहीर करतो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्याला फॉलो करतात. सोशल मीडियावर असलं विष पसरवणारे निखिल दधिच सारखे हिंदुत्ववाही ट्रोल्स त्यांच्या प्रोफाईलवर अभिमानाने लिहितात "Honoured to be followed by honourable Prime Minister." यामध्ये धमक्या देणारे, शिवीगाळ करणारे आणि ब्लॅकमेलिंगची भाषा वापरणारेही बरेच आहेत. त्यांना असं वाटतं की त्यांच्या डोक्यावर मोदींचा हात आहे, कारण ते त्यांना फॉलो करतात. आतापर्यंत असा कोणताही संकेत मिळालेला नाही की यावरून झालेल्या टीकेनंतर पंतप्रधानांनी अशा ट्रोल्सना अनफॉलो केलं आहे. जेव्हा निखिल दधिच पंतप्रधान मोदी यांचा आश्रय घेत गौरी लंकेश यांना कुत्री आणि त्यांच्या हत्येचा निषेध करणाऱ्यांना कुत्र्यांची पिलं म्हटलं होतं, तेव्हा भारतीय जनता पक्षाच्या IT सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं. मालवीय म्हणाले होते, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वसामान्य नागरिकांना फॉलो करतात आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर विश्वास ठेवतात. पण पंतप्रधान फॉलो करतात म्हणून कुणालाही चारित्र्याचं प्रमाणपत्र मिळत नाही." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर प्रसिद्ध दक्षिणात्य अभिनेते प्रकाश राज यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता - "ज्या लोकांना आपले पंतप्रधान ट्विटवर फॉलो करतात त्यातील काही इतके क्रूर आहेत, तरीही पंतप्रधान त्यांच्याकडे डोळेझाक करतात. पंतप्रधानांच हे मौन भयंकर आहे." यावेळी स्वराज यांनी त्यांना लक्ष्य करणाऱ्या ट्रोल्सना रिट्वीट करून आपली नाराजी व्यक्त केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्यात थेट संवाद होत असेलच. तेव्हा अपेक्षा आहे की त्या पंतप्रधानांनाही सांगतील की, 'आदरणीय पंतप्रधान, हे ट्रोल्स भस्मासूर आहेत, त्यांना पाळणं बंद करा'. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता)	आजवर ट्रोल्सचे बाण अशाच लोकांनाच लक्ष्य करत होते ज्यांना सोशल मीडियाच्या भाषेत "लिबटार्ड", "Sickular", "खानग्रेसी" अशी विशेषणं लावली जातात. पण आता या ट्रोल्सच्या निशाण्यावर परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराजही आल्या आहेत.
text: 'स्त्री आणि पुरुष: ईश्वराने त्यांना बनवलं' (Male and Female He Created Them) नावाचं हे 31-पानी पत्रक कॅथलिक शिक्षण महामंडळाने (Congregation of Catholic Education) जारी केलं असून त्यात 'शिक्षणव्यवस्थेतील संकटा'वर भाष्य करण्यात आलं आहे. सध्या सुरू असलेला 'स्त्री, पुरुष आणि इतर' असा वाद निसर्गाच्या संकल्पनेला नष्ट करू शकतं आणि पारंपरिक कुटुंबव्यवस्था अस्थिर करू शकतं, असं व्हॅटिकनला वाटतं. म्हणून हे पत्रक लहान मुलांबरोबर काम करणाऱ्या सर्वांसाठी मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून जारी करण्यात आलं आहे. त्यावर पोप फ्रान्सिस यांची सही नसली तरी त्यांच्या काही वाक्यांचा तसंच कॅथलिक पुराणांमधल्या काही विधानांचा आधार घेण्यात आला आहे. जून हा LGBTQ समुदायासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असा प्राईड मास असतो. याच महिन्यात काढण्यात आलेल्या या पत्रकाची LGBT हक्कांसाठी लढणाऱ्यांनी टीका केली आहे. चर्चने नेमकं काय म्हटलंय? या पत्रकात अनेक विषयांना हात घालण्यात आला आहे, ज्यापैकीच एक आहे ट्रान्सजेंडर्सचा. या विषयावर चर्चेचं आवाहन करणाऱ्या या डॉक्युमेंटमध्ये आधुनिक जगतातील लैंगिकतेच्या संकल्पनेवर हल्ला करण्यात आला आहे, जी आज फक्त स्त्री आणि पुरुष अशा दोन गटांपुरती मर्यादित नाही. व्हॅटिकननुसार अशा नवीन संकल्पना 'निसर्गाने घालून दिलेले नियम मोडणाऱ्या आहेत, ज्यामुळे मनुष्याला वाटेल तो निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य मिळत आहे.' आपल्या भावना आणि गरजा यांच्यात गोंधळ करणाऱ्या मनुष्याला आता असा भास होतोय की त्याला लैंगिक ओळखीचं स्वातंत्र्य आहे. आणि त्यामुळे ही अनिश्चितता निर्माण होतेय, असं यात म्हटलं आहे. पुढे यात सांगण्यात आलं आहे, "आपली लैंगिकता ठरवण्याचा मानवाला अधिकार नाही. ती ठरवूनच ईश्वर प्रत्येकाला या जगात पाठवतो. पवित्र ग्रंथांमध्ये हेच म्हटलंय की ईश्वराने मनुष्याची निर्मिती करतानाच त्याच्यासाठीची कामं, त्याची मर्दानगी आणि स्त्रीत्व निश्चित केलं होतं." मात्र हे पत्रक असंही सांगतं की लहान मुलांना हे शिकवणं आवश्यक आहे की त्यांनी प्रत्येकाचा आदर करावा आणि कुणाचाही छळ करू नये, कुणाशीही भेदभाव करू नये. व्हॅटिकन आजही पुरातनकाळात जगत आहे, असं LGBT कॅथलिक गटांसाठी काम करणाऱ्या 'न्यू वेज मिनिस्ट्री' संस्थेने म्हटलं आहे. दरम्यान, या अमेरिकेत LGBT कॅथलिक गटांसाठी काम करणाऱ्या New Ways Ministry या संस्थेला वाटतं की या पत्रकाचा तृतीयपंथी समुदायाला त्रास देण्यासाठी वापर होऊ शकतो. "याच्या आधारे फक्त ट्रान्सजेंडरच नाही तर समलैंगिक (Lesbian किंवा Gay) आणि उभयलैंगिक (Bisexual - स्त्री तसंच पुरुष अशा दोन्ही लिंगांशी संबंध ठेवणारे) यांनाही धोका उद्भवतो." लोक आपली लैंगिकता ठरवतात, हा समजच चुकीचा असल्याचं या संस्थेचे संचालक फ्रान्सिस डेबर्नाडिनो सांगतात. एका निवेदनात ते म्हणतात, "ज्या लोकांना खरोखरंच लैंगिकतेवरून आधीच प्रश्नं आहेत, त्यांना हे पत्रक आणखी गोंधळात टाकेल." व्हॅटिकन आजही पुरातनकाळात जगत आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. जगभरातल्या काही देशांमध्ये आता समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळत आहे. एवढंच नव्हे तर गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये भारताच्या सुप्रीम कोर्टानेही समलैंगिक संबंध आता गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल दिली होता. पण LGBT आणि समलैंगिकता म्हणजे नेमकं काय? समजून घ्या विश्लेषण : मेघा मोहन, बीबीसी जेंडर प्रतिनिधी हे पत्रक अचानक असं LGBT प्राईड महिन्यात आपल्यामुळे अनेक प्रश्नं उपस्थित होतात. शिवाय, 1969च्या स्टोनवॉल दंगलींना आता 50 वर्षं पूर्ण होत आहेत. LGBT हक्कांच्या लढ्यात ती घटना मैलाचा दगड आहे. कॅथलिक चर्चने जारी केलेल्या या पत्रकात स्त्री आणि पुरुष या दोन पारंपरिक लिंगांपासून फारकत घेणाऱ्या इतर कुठल्याही संकल्पनेवर टीका करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त कुठलीही इतर लैंगिक ओळख चिथावणारी आणि लक्ष वेधण्यासाठीच आहे, असंही सांगण्यात आलं आहे. लैंगिक स्वांतत्र्याचा लढा देणाऱ्यांना वाटतं की एकीकडे जगभरातील लोक LGBT समुदायाला मान्य करत असतानाच, त्यांच्याबरोबर समाजात गुण्यागोविंदाने राहण्याचा प्रयत्न करतानाच व्हॅटिकनच्या अशा भूमिकेमुळे लोक उलट चर्चपासून दूर जातील. 2019 मध्ये तृतीयपंथीयांच्या हक्कांबद्दल सकारात्मक चर्चा जगभरात सुरू आहे - त्यांच्यासाठीची वेगळी प्रसाधनगृह, महिलांसाठी आश्रयस्थळं आणि अगदी तुरुगांमध्येही वेगळ्या जागांसाठीही. अशातच या पत्रकातून स्पष्ट होतं की कॅथलिक चर्च आजही या चर्चेपासून शेकडो वर्षं दूर आहे. हेही नक्की वाचा हेही पाहण्यासारखे (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	लैंगिकतेच्या आधुनिक संकल्पननांवर तसंच लैंगिक स्वातंत्र्यावर आक्षेप घेणारं एक पत्रक व्हॅटिकननं ऐन जूनमध्ये, जेव्हा LGBT हक्कांसाठी प्राईड मार्च आयोजित केले जातात, तेव्हाच काढलं आहे.
text: राहुल गांधी लोकसभेची निवडणूक दक्षिणेतील एखाद्या मतदारसंघातून लढवतील असे संकेत आधीच देण्यात आले होते. "राहुलजींनी दोन जागांवरून निवडणूक लढवण्यास संमती दिली असून, ते केरळच्या वायनाड मतदारसंघातूनही निवडणूक लढवणार आहेत हे कळवताना मला आनंद होत आहे", असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ए. के. अँटनी यांनी हा निर्णय घोषित करताना सांगितले. केरळमधून लढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर डाव्या पक्षांनी मात्र काँग्रेसवर जबरदस्त टीका करायला सुरुवात केली आहे. "केरळमधून निवडणूक लढवणं म्हणजे डाव्यांशी लढण्यासाठीच येणं", अशी टीका केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी केली आहे. "जिथं भाजपा लढत आहे तिथं राहुल गांधी यांनी जायला हवं होतं", असंही विजयन म्हणाले आहेत. तर "वायनाडमध्ये राहुल यांचा पराभव करू" असं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी सांगितलं. केरळमध्ये एकूण 20 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. केरळ राज्यातील कोळीकोड, वायनाड आणि मलाप्पुरम जिल्ह्यांमध्ये वायनाड मतदारसंघ पसरलेला आहे. वायनाड मतदारसंघामघ्ये मनतवडी, कालपेटा, सुलतान बॅटरी, तिरुवंबडी, निलांबर, वांदूर, एरानाड या विधानसभा मतदारसंघांचे क्षेत्र येते. 2009 आणि 2014 साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे एम.आय. शानवास विजयी झाले होते. गेल्या निवडणुकीत शानवास यांना 3 लाख 77 हजार 35 मते मिळाली होती. तर त्यांच्याविरोधात सीपीआयच्या सत्यन मोकरी यांना 3 लाख 56 हजार 165 मते मिळाली होती. भाजपाच्या पी. आर. रसमिलनाथ यांना 80 हजार 752 मते मिळाली होती. 2009 साली शानवास यांनी सीपीआयच्या एम. रहमतुल्ला यांचा 1 लाख 53 हजार 439 मतांच्या फरकाने पराभव केला होता. त्या निवडणुकीत शानवास यांना 4 लाख 10 हजार 703 मते मिळाली होती. केरळमधून का लढवणार निवडणूक ? 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरेकडील राज्यांनी भारतीय जनता पार्टीला विशेष मदत केली. तसेच त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही भाजपला अनेक राज्यांमध्ये यश मिळालं. आता यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाने पूर्वेकडील आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये विशेष प्रयत्न करण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे काँग्रेस दक्षिण भारतातील लोकांच्या बाजूने आहे असा संदेश देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी केरळची निवड केली असावी असं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात. इंदिरा गांधी यांनी 1967ते 1971, 1971 ते 1977 या कालावधीत रायबरेली मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. 1978 साली इंदिरा गांधी त्यांनी कर्नाटकातील चिकमंगळूर मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती. त्यानंतर 1980 ते 1984 या कालावधीत त्यांनी आंध्रप्रदेश (सध्याच्या तेलंगण)मधील मेडक मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. 18 जानेवारी 1980 ते 23 जून 1980 या कालावधीत अमेठी मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व संजय गांधी यांनी केलं होतं. त्यानंतर 1981 पासून 1991 पर्यंत राजीव गांधी अमेठीचे खासदार होते. त्यानंतर 1999ते 2004 या कालावधीत सोनिया गांधी यांनी अमेठीचे प्रतिनिधित्व केले. 1998 साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये सोनिया गांधी यांनी कर्नाटकमध्ये बेल्लारीमध्ये भाजपच्या सुषमा स्वराज यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवली होती. 2004 पासून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी आहेत तर सोनिया गांधी रायबरेलीच्या खासदार आहेत. मेनका गांधी 1989 साली पिलिभित मतदारसंघात विजयी झाल्या. त्यानंतर 1996 पासून 2009 पर्यंत त्यांनी पिलिभितचे प्रतिनिधित्व केले. मेनका गांधी यांनी 2009 साली झालेली निवडणूक आंवला मतदारसंघातून लढवली आणि तेव्हा पिलिभितचे 2014 पर्यंत प्रतिनिधित्व वरुण यांनी केले. 2014नंतर मेनका गांधी पुन्हा पिलिभितच्या खासदार झाल्या. 2014 साली वरुण यांनी सुलतानपूरमधून निवडणूक लढवली आणि ते विजयी झाले. आता यंदाच्या निवडणुकीत वरुण गांधी पुन्हा पिलिभितमधून निवडणूक लढवतील तर मेनका गांधी सुलतानपूरमधून निवडणूक लढवणार आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशातील अमेठीसह केरळमधील वायनाड मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
text: आठ वर्ष एकत्र असलेल्या सिंहिणीने सिंहाचा जीव घेतला 12 वर्षांच्या झुरी नावाच्या सिंहिणीने, 10 वर्षांच्या न्याक या सिंहावर हल्ला केला. प्राणीसंग्रहालयातील कर्मचारी या दोघांची झटापट थांबवू शकले नाहीत. श्वास गुदमरल्यामुळे सिंहाचा मृत्यू झाला. गेली आठ वर्ष सिंहीण आणि सिंह एकाच पिंजऱ्यात राहत होते. या दोघांना 2015 मध्ये तीन बछडे झाले होते. नक्की काय प्रकार घडला यासाठी सखोल चौकशी करण्यात येईल, असं प्राणीसंग्रहालयाने फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. न्याक हा उमदा सिंह होता आणि त्याची उणीव नक्कीच जाणवेल असं या फेसबुक पोस्टमध्ये पुढे म्हटलं आहे. सिंहांसाठीच्या पिंजऱ्यातून मोठ्या प्रमाणावर डरकाळ्यांमुळे काहीतरी वेगळं घडत असल्याची जाणीव आम्हाला झाली. झुरी सिंहिणीने न्याक सिंहाच्या मानेला पकडलं होतं. या दोघांना बाजूला करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र सिंहिणीने सिंहावरची पकड ढिली होऊ दिली नाही. सिंहाची हालचाल कायमची थांबल्यानंतरच सिंहिणीने त्याच्यावरची पकड सैल केली. या दोघांदरम्यान याआधी आक्रमक स्वरुपाची भांडणं झालं नसल्याचं प्राणीसंग्रहालयाने म्हटलं आहे. प्राण्यांचे आपापसातले ऋणानुबंध खूपच दृढ स्वरुपाचे असतात. न्याक सिंहाचं जाणं सगळ्या प्राण्यांना चटका लावणारं आहे, असं इंडियानापोलीस प्राणीसंग्रहालयाचे प्रमुख डेव्हिड हेगन यांनी सांगितलं. आमच्यासाठी न्याक सिंह घरच्यासारखा होता असंही ते म्हणाले. सिंहाच्या जाण्यानंतर प्राणीसंग्रहालयातील अन्य सिंहांच्या राहण्याच्या व्यवस्थेत कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचं प्राणीसंग्रहालयाने स्पष्ट केलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेतील इंडियानापोलीसमधल्या प्राणीसंग्रहालयातील एका सिंहिणीने तिच्या आठ वर्षांच्या साथीदाराला ठार केलं आहे. या साथीदारापासून तिला तीन बछडे झाले आहेत. ही माहिती प्राणीसंग्रहालयातल्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
text: डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी लिंगायत समाजाचे धर्मगुरू आहेत. त्यांना भाजपमधून काही गटांचा पाठिंबा होता. शिवाय विद्यमान खासदार बनसोडे यांच्या विरोधात नाराजी असल्याची चर्चा होती, त्यातून जयसिद्धेश्वर स्वामी यांना उमेदवारी मिळाली आहे. सोलापुरात लिंगायत समाजाची मतं, हाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. सुशीलकुमार शिंदे सोलापूर पुन्हा काबीज करतील? काही आठवड्यांपूर्वी सोलापूर लोकसभा मतदार संघातून काँग्रेसचा उमेदवार म्हणून सुशीलकुमार शिंदे यांचं नाव घोषित झालं. 77व्या वर्षी शिंदे यांना निवडणुकीत का उभं करण्यात येत आहे असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला गेला. काँग्रेसकडे पर्यायच नाही का अशीही चर्चा आहे. तर सुशील कुमार शिंदे यांचा अनुभव आणि कामगिरी पाहता ते पुन्हा निवडून येतील असा विश्वास काँग्रेस नेत्यांना आहे. "काँग्रेसची परिस्थिती भीषण आहे, सुशील कुमार शिंदे यांना उमेदवारी दिल्यामुळे निदान काँग्रेसचं डिपॉजिट वाचू शकतं," असं पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांना वाटत असावं इतकी असं मत ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद जोशी यांनी व्यक्त केलं. "शिंदे यांची एकेकाळी मतदारसंघावर जी पकड होती ती आता ढिली झाली आहे. त्यांचं वय पाहता सोलापूर सारख्या मोठ्या मतदारसंघाचा प्रचार ते करू शकतील का? असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडला आहे," असंही मत जोशी यांनी व्यक्त केलं. "2014मध्ये सुशीलकुमार शिंदे यांचा पराभव शरद बनसोडे यांनी केला होता. त्या पराभवानंतर शिंदे त्यांच्या मतदारसंघात फारसे फिरलेले दिसत नाहीत. एखाद्या नवोदित लेखकाचं पुस्तक ते प्रकाशित करताना दिसतात. त्या पलीकडे त्यांचा मतदारसंघात संपर्क असल्याचे दिसत नाही," असं जोशी सांगतात. सध्याची सोलापूर मतदारसंघातील परिस्थिती सोलापूर लोकसभा मतदारसंघ सहा विधानसभा मतदासंघात विभागला गेला आहे. सोलापूर शहर-मध्य, सोलापूर शहर-उत्तर, सोलापूर शहर-दक्षिण, मोहोळ, अक्कलकोट, पंढरपूर-मंगळवेढा हे ते मतदारसंघ आहेत. यामध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सोलापूर मध्य- प्रणिती शिंदे- काँग्रेस, सोलापूर उत्तर- विजय देशमुख, भाजपा, सोलापूर दक्षिण -सुभाष देशमुख भाजपा, मोहोळ-रमेश कदम, राष्ट्रवादी, पंढरपूर मंगळवेढा - भारत भालके, काँग्रेस, अक्कलकोट- सिद्धराम म्हेत्रे, काँग्रेस यांचा विजय झाला आहे. म्हणजेच 3 काँग्रेस, 1 राष्ट्रवादी तर भाजपाचे दोन आमदार या लोकसभा मतदारसंघात आहेत. राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपाने सोलापूरमध्ये आपलं बळ वाढवलं आहे. सुशील कुमार शिंदे यांची कन्या प्रणिती शिंदे लोकसभा निवडणूक लढवू शकतात अशी चर्चा होती. एकेकाळी जिल्ह्याच्या सत्तेचं केंद्र असलेले सुशीलकुमार शिंदे पराभूत कसे झाले असं विचारलं असता स्थानिक पत्रकार सागर सुरवसे सांगतात, "गेल्या २५ वर्षांपासून सोलापूर महापालिका काँग्रेसच्या हातात होती मात्र यावेळी महापालिकेवर भाजपाची सत्ता आली." "काँग्रेसचे केवळ 14 नगरसेवक निवडून येऊ शकले आहेत. एकेकाळचा काँग्रेसचा बालेकिल्ला ढासळल्यामुळे तसेच काँग्रेसमधील निष्ठावान कार्यकर्त्यांची कमतरता याचा फटका सुशीलकुमार शिंदे यांना बसला आणि ते 2014मध्ये पराभूत झाले," सुरवसे सांगतात. सोलापूर मतदारसंघाचा इतिहास : 1952 ते 1957पर्यंत सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातून शेकाप चे उमेदवार निवडून आले. तर 1962 ते 1991पर्यंत सलग काँग्रेसचे खासदार निवडून आले. त्यानंतर कोणत्याही पक्षाला सातत्य ठेवता आलेले नाही. 2014मध्ये भाजपच्या शरद बनसोडे यांना 2 लाख 72 हजार 872 मते मिळाली होती. तर सुशीलकुमार शिंदे यांना 1 लाख 89 हजार 357 मते मिळाली आहे. सुशीलकुमार शिंदे 1998 साली पहिल्यांदा लोकसभेत निवडून गेले. त्यानंतर 1999 मध्ये देखील दुसऱ्यांदा ते लोकसभेवर निवडून गेले. 2003 मध्ये खासदारकीचा राजीनामा देऊन ते राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचे प्रतापसिंह मोहिते पाटील निवडून आले. तर 2004 मध्ये सुभाष देशमुख यांना निसटता विजय मिळाला. 2004च्या लोकसभेला सुशीलकुमार शिंदेंच्या पत्नी उज्ज्वला शिंदे यांना लोकसभेचं तिकीट देण्यात आलं होतं आणि त्या 5 हजार मतांच्या फरकाने पराभूत झाल्या. "2004 मध्ये काँग्रेसला पद्मशाली समाजातून उभा राहिलेल्या उमेदवाराचा फटका बसला. कारण पद्मशाली समाजानं त्या उमेदवाराला मतदान केलं आणि त्याचा फटका उज्ज्वला शिंदेंना बसला. काँग्रेसच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी शह दिला," असं सुरवसे सांगतात. 2009 मध्ये सुशीलकुमार शिंदे खासदार म्हणून निवडून आले देशाचे गृहमंत्री झाले. मात्र 2014 मध्ये मोदी लाटेचा त्यांना फटका बसला. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील आव्हानं : "भाजपामध्ये उमेदवार म्हणून लिंगायत समाजाचे धर्मगुरू डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी या मठाधिपती यांना तिकीट देण्याची चर्चा आधापासून सुरू होती. सोलापूर लोकसभा मतदासंघ अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहे. मठाधिपती हे दलित प्रवर्गातील आहेत. शरद बनसोडे यांच्या उमेदवारीला भाजपाच्या इतर गटातून विरोध होता," असं ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद जोशी सांगतात. डॉ. जयसिद्धेश्वर महाराज यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेटही घेतली होती. सोलापूर उत्तर आणि दक्षिण या विधानसभेच्य़ा मतदारसंघांत भाजप मजबूत आहे. हे आव्हान शिंदेच्या समोर आहे. "भाजपाने डॉ. सिद्धेश्वर स्वामी यांना उमेदवारी दिली तर लिंगायत समाजाची एकगठ्ठा मतं महाराजांना मिळतील, असा विचारही भाजपने केला असेल," असं जोशी सांगतात. "राज्यमंत्री विजय देशमुख यांचा डॉ जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांना पाठिंबा आहे तर दुसरा गट राज्यसभा खासदार अमर साबळे यांच्या नावाची शिफारस करत होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर खासदार शरद बनसोडे यांनी मात्र या दोन्ही संभाव्य उमेदवारांना विरोध करत पुन्हा उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते," आहे असं ज्येष्ठ पत्रकार एजाज हुसेन मुजावर सांगतात. "लिंगायत समाज पहिल्यापासून भाजपच्या बाजूने उभा असल्याचं चित्र आहे. तर पंढरपूर, मोहोळ, मंगळवेढा हा राष्ट्रवादीचा पट्टा असून, सोलापुरातील दलित आणि मुस्लीम, धनगर काही प्रमाणात मराठा आणि ओबीसी मतांचा सुशीलकुमार शिंदे यांना फायदा होईल," असंही मुजावर म्हणाले. सुशील कुमार शिंदे यांचा अनुभव आणि कामगिरी पाहता ते पुन्हा निवडून येतील असा विश्वास काँग्रेस नेत्यांना आहे. "सुशीलकुमार शिंदे यांची राजकीय कारकीर्द समृद्ध आहे. सहावेळा ते आमदार म्हणून निवडले गेले, त्यानंतर खासदार, राज्याचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय ऊर्जामंत्री, गृहमंत्री, राज्यपाल अशा अनेक पदांवर त्यांनी उत्कृष्ठ कामगिरी केलेली असल्याने सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मागे सोलापूरचा मतदार उभा राहील", असा विश्वास काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार यांनी व्यक्त केला. प्रकाश आंबेडकरांच्या उमेदवारीमुळं मतविभागणीची शक्यता सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासमोर फक्त भाजपचेच आव्हान आहे असं नाही. प्रकाश आंबेडकर जर या ठिकाणाहून उभे राहिले तर लढत आणखी अटीतटीची होऊ शकते असंही बोललं जात आहे. "सोलापूरमध्ये प्रकाश आंबेडकरांच्या सभेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांनी सोलापूरमध्ये लोकसभा निवडणूक लढवली तर शिंदेंना मोठा फटका बसू शकतो," असं मुजावर सांगतात. "त्यामुळे मुस्लीम-दलित मतांची विभागणी हे सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासाठी निवडणुकीत अडथळे आणणारी ठरेल," असं मत मुजावर यांनी सांगितलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातून भाजपने विद्यमान खासदार शरद बनसोडे यांच्या जागी जयसिद्धेश्वर स्वामी यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. या मतदारसंघात काँग्रेसने यापूर्वीच सुशीलकुमार शिंदे यांना उमेदवारी देऊ केली आहे. या मतदारसंघातून वंचित बहुजन आघाडीचा उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर इथल्या लढतीचं चित्र स्पष्ट होणार आहे.
text: जगभरातल्या शीख समाजाने वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रतीकात्मक आंदोलनंही केली होती. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आणि संयुक्त राष्ट्र संघानेही याविषयी वक्तव्य केलं होतं. त्याही वेळी भारत सरकारनं नाराजी व्यक्त केली होती. पण पॉपस्टार रिहाना आणि पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गबरोबर इतरही काही आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटीजनं 'आपण या आंदोलनाविषयी का बोलत नाही?' अशा आशयाचं ट्वीट केल्यानंतर मात्र गदारोळ उडलाय. पण भारतातून या ट्वीट्सवर नाराजीच्या प्रतिक्रिया का उमटल्या? भारत सरकारनं या ट्वीट्सना अधिकृतपणे उत्तरं का दिली? आणि महत्त्वाचं म्हणजे भारताबाहेरून पाठिंबा मिळाल्याने शेतकरी आंदोलनाचा फायदा झाला की नुकसान? सुरुवात कशी झाली? पण हे सगळं सुरू कुठून झालं? शेतकरी आंदोलनादरम्यान दिल्लीजवळ घडत असलेल्या घटनांबद्दल पॉपस्टार रिहानाने एक ट्वीट केलं. किसान एकता मंचाने या ट्वीटला रिप्लाय देत या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले. रिहानानंतर इतरही काही आंतरराष्ट्रीय मंडळींनी शेतकरी आंदोलन, शेतकऱ्यांचे हक्क याविषयी आपली मतं मांडली. पण यानंतर सोशल मीडियावर रणकंदन माजलं. कारण आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी विरुद्ध भारतीय सेलिब्रिटी असे दोन गट बनले. अभिनेत्री कंगना राणावतने याविरोधातली पहिली प्रतिक्रिया दिली. आता या पाठोपाठ भारतातले अनेक सेलिब्रिटी एकवटलेत. अगदी लता मंगेशकर, सचिन तेंडुलकर यासोबतच अनिल कुंबळे, अजय देवगण, अक्षय कुमार, करण जोहर या सगळ्यांनी सोशल मीडियावरून प्रतिक्रिया दिल्या. या सगळ्यांनी #IndiaTogether आणि #IndiaAgainstPropaganda या हॅशटॅग्सचा वापर केला होता. पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की या हॅशटॅग्सचा उल्लेख होता तो परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकामध्ये असं म्हटलं आहे की, "काही गट आपला अजेंडा या आंदोलनाच्या माध्यमातून राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे गट आता आंतरराष्ट्रीय समर्थन घेत आहेत." विविध क्षेत्रांतल्या नामवंतांनी ट्वीट केल्यानंतर सोशल मीडियावर यावरची चर्चा सुरू झाली. एकाचवेळी अनेक सेलिब्रिटींनी समान मजकूर असलेले ट्वीट केल्याने त्याविषयीचीही चर्चा सुरू झाली. एकूणच काय तर शेतकरी आंदोलन, शेतकऱ्यांच्या मागण्या असे मूळ मुद्दे बाजूला राहून हे इतर देशातील मंडळी आमच्या देशातील घटनांवर का बोलतायत यावरून चर्चा सुरू झाली. या अगोदर #ModiPlanningFarmerGenocide असा हॅशटॅग वापर करून ट्वीट करणारे 257 अकाऊंट्स ब्लॉक करावेत अशी विनंती भारत सरकारने ट्विटरला केली होती. ट्विटरने सुरुवातीला हे अकाऊंट काही काळासाठी फ्रीज केले होते पण नंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि 'newsworthy' मजकूर असल्याचं म्हणत हे अकाऊंट्स पुन्हा एकदा अन-ब्लॉक करण्यात आले. ट्विटरने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून शेतकरी आंदोलनाविषयीचे प्रक्षोभक संदेश काढून टाकावेत नाहीतर दंड आणि तुरूंगवासासाठी तयार रहावं, असा इशारा भारत सरकारने ट्विटरला दिला. आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याचा आंदोलनाला फायदा की नुकसान? शांततापूर्ण आंदोलन हे चांगल्या लोकशाहीचं लक्षण असतं असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं. तर ही भारताची अंतर्गत बाब असून बाहेरच्या देशातल्या व्यक्तींना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचं भारत सरकारने म्हटलंय. पण या पवित्र्यावर विरोधकांनी टीका केलीय. असं असेल तर ट्रंप समर्थकांनी कॅपिटॉल हिलवर हल्ला केला त्यावेळी भारताच्या पंतप्रधानांनी टीका का केली, किंवा म्यानमारच्या बंडावर वक्तव्य का केलं असा सवाल माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी केलाय. तर जगातल्या सगळ्या हुकुमशहांची नावं M वरून सुरू होत असल्याची टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केलीय. पण या सगळ्यामुळे आंदोलनाचा रोख बदलतोय का, आंदोलनावर या परकीय समर्थनाचा काय परिणाम होतोय? हाही मुद्दा आहेच. याविषयी बोलताना अॅग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण सांगतात, "ग्रेटा थनबर्गसारख्या कार्यकर्त्यांनी ट्रंपना सुनावलं होतं, तेव्हा त्याचं आपण कौतुक केलं होतं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे सेलिब्रिटी या आंदोलनाविषयी विचार करतायत. हा देशाचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचं म्हणणं बरोबर आहे. "पण हे सगळ्याच विषयांना लागू होतं. म्यानमारमध्ये जे सुरू आहे, त्यावर आपण टीका करतो. जगभरातल्या आंदोलनांवर अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया येतात, त्यामुळे या आंदोलनाच्या बाबतीत वेगळं काही घडतंय असं मला वाटत नाही. हे खलिस्तानवाद्यांचं आंदोलन आहे अशी सुरुवातीला सरकारने भूमिका घेतली होती, आणि ती चुकीची होती. सरकारने सुरुवातीपासून सहानुभूतीने आंदोलनाचा विचार केला असता, तर आंदोलन या पातळीवर आलं नसतं." स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या मते, "जगभरातून शेतकरी आंदोलनाला जो पाठिंबा मिळतोय, त्या पाठिंब्यावरून केंद्र सरकारने आता अंतर्मुख होण्याची वेळ आलेली आहे. शेतकऱ्याला पाठिंबा देऊन जगातल्या कोणाही व्यक्तीचा काही फायदा होणार नाही. पण तिथे अडीच महिन्यापासून जे शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत बसलेले आहेत, 172 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झालाय हे बघितल्यानंतर जगातल्या कुठल्याही सहृदयी माणसाला वाईट वाटणारच. त्यातूनच या आंदोलनाला सहानुभूती व्यक्त करणाऱ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होतायत." "या देशातले तथाकथित, सरकारी सवलतींना सोकावलेले सेलिब्रिटी मात्र भारत सरकारचं कसं बरोबर आहे हे सांगण्यासाठी आज ट्विटरच्या माध्यमातून व्यक्त होतायत, याचं मला फार आश्चर्य वाटतंय. कुठे गेली या लोकांची संवेदना? याच भारतातल्या याच भोळ्याभाबड्या लोकांनी यांना डोक्यावर घेतलं होतं, हे ते विसरले. किमान यांचे जे फॉलोअर्स आहेत, ते शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूचे आहेत, याचंतरी भान ठेवायला हवं होतं." दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनापासून आतापर्यंत राजकीय पक्षांना दूर ठेवण्यात आलं होतं. पण हे कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत तर सरकार धोक्यात येईल असा इशारा भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते आणि शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी दिलाय. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी विरोधी पक्षातील नेत्यांनी गाझीपूर बॉर्डरला जात टिकैत यांची आणि इतर शेतकऱ्यांची भेट घेतली आहे. नोव्हेंबर 2020 पासून आंदोलक शेतकरी दिल्लीजवळच्या सिंघू, गाजीपूर आणि टिकरी सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. पण या आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्यानंतर हे शेतकरी आता नेमकी काय भूमिका घेतात, हेही बघणं तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )	दिल्लीच्या सीमांजवळ गेले दीड दोन महिने सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे जगाचं लक्ष यापूर्वीच गेलं होतं.
text: मशीद बेगम बलरासपूरचा मागचा भाग रामाच्या जन्मस्थळावरील मंदिर तोडून ही मशीद बांधल्याचा हिंदू संघटनांचा दावा आहे. पण, मशिदीसंबंधीच्या अभिलेखांनुसार, ही मशीद मुघल शासक बाबर यांचे सेनापती मीर बाकीनं बनवली होती. 1992 मध्ये मशीद पाडण्यात आली, पण या भागात अशा तीन मशिदी आहेत, ज्या बाबर यांच्या काळातल्याच असल्याचं सांगितलं जातं. यापैकी एक आहे 'मशीद बेगम बालरस'. ही मशीद अयोध्येतील वादग्रस्त जागेपासून थोड्या अंतरावर आहे, तर दुसरी आहे 'मशीद बेगम बलरासपूर', जी फैजाबाद जिल्ह्यातल्या दर्शन नगर भागात आहे. तिसऱ्या मशिदीचं नाव 'मशीद मुमताज शाह' असं आहे आणि ती लखनौहून फैजाबादल्या जाणाऱ्या मुमताज नगरमध्ये आहे. आकारानं या तिन्ही मशिदी बाबरीपेक्षा लहान आहेत, पण मी स्वत: बाबरी मशीद अनेकदा पाहिल्यामुळे हे नक्कीच सांगू शकतो की, या मशिदी आणि बाबरी मशिदीमध्ये अनेक साम्यस्थळंही आहेत. तिन्ही मशिदींवर एकही मिनार नाही. तिन्ही मशिदींवर एक मोठा आणि दोन छोटे घुमट आहेत. असेच घुमट बाबरी मशिदीवर होते. मशीद बेगम बालरस लखनौमधील इतिहासकार रोहन तकी सांगतात की, या प्रदेशात हिंडल्यावर तुम्हाला अशा अनेक मशिदी मिळतील, ज्या बाबरकालीन आहेत आणि हुबेहूब एकमेकींसारख्या दिसतात. ते म्हणाले, "मशिदीला मिनार नसणं आणि तीन घुमट असणं, ही सगळ्या मशिदींमध्ये खास असलेली बाब आहे. अवधच्या नवाबांचा कार्यकाळ सुरू होण्याच्या जवळपास 200 वर्षं आधी बांधलेल्या या मशिदी आहेत. दुसरं म्हणजे या भागात तुम्हाला 16 व्या शतकात बांधलेल्या अनेक मशिदी दिसतील. या मशिदींवरील घुमटांची संख्या 1, 3 किंवा 5 अशी आहे. दोन घुमटांची कोणतीही मशीद दिसणार नाही, कारण ती दिल्ली सल्तनतीच्या शैलीनुसार उभारलेली होती." इतिहासकार आणि जेएनयूतील माजी प्राध्यापक हरबन्स मुखिया यांच्या मते, मुघल शासक बाबर यांनी आपल्या 'बाबरनामा'मध्ये दोनदा अयोध्येला गेल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी म्हटलं, "बाबर दोन दिवस या भागात राहिले होते. कदाचित अवध साम्राज्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठी ते गेले होते. त्यांच्या पुस्तकात ते शिकारीसाठी गेले असल्याचं म्हटलं आहे. या पुस्तकात कोणत्याही मशिदीचा उल्लेख नाही. असं असलं तरी बाबरकालीन काळात बहुतेक मशिदींची रचना एकसारखी होती." जी बाबरी मशीद पाडण्यात आली ती जौनपूर साम्राज्यामधील वास्तु शैलीवर आधारित होती. जौनपूरमधील अटाला मशिदीला पश्चिमेकडून बघितल्यास ती बाबरी मशिदीसारखीच दिसते. मशीद मुमताज शाह या तीन मशिदींपैकी दोन मशिदी वाईट स्थितीत आहेत. मुमताज नगरमधील मशिदीला मात्र व्यवस्थित रंगरंगोटी दिसली. ही मशीद बाबरकालीन असल्याची भावना या परिसरात राहणाऱ्या लोकांच्या मनात आहे. मशीद मुमताज शाहजवळ राहणारे विरेंद्र कुमार सांगतात की, त्यांच्या तीन पिढ्या इथंच राहत आल्या आहेत. त्यांनी म्हटलं, "मी खूप लहान होतो तेव्हा अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा घुमट पाडण्यात आला होता. तेव्हा माझे वडील जिवंत होते आणि त्यांनी मला सांगितलं होतं की, बाबरी मशीद आणि आपल्या शेजारील मशीद अगदी एकसारखीच होती, तसंच ही मशीद बाबरीसारखीच बनवण्यात आली होती." प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र यांनी त्यांच्या 'मेडिएव्हल इंडिया : फ्रॉम सल्तनत टू द मुघल्स' या पुस्तकात उल्लेख केला आहे की, सुरुवातीच्या काळात मुघल शासक आणि त्यांच्या सुभेदारांनी ज्या वास्तुकलांचा वापर केला, त्या एकसारखच होत्या. याची सुरुवात बाबर यांच्या काळापासून झाली होती आणि मशिदीपासून मुघलसरायपर्यंत सगळ्या गोष्टी एकमेकांशी जुळत होत्या. मात्र तरीही अयोध्या-फैजाबादजवळ बनलेल्या या तीन छोट्या मशिदींमध्ये असा कोणताही पुरावा मिळाला नाही, ज्यात या मशिदी कुणी आणि कधी बनवल्या होत्या, याचा उल्लेख असेल. पण, रोहन तकी यांच्या मते, या मशिदीसाठी वापरला जाणारा चुना, माती याच्या अभ्यासातून मशीद कधी बांधली गेली याचा अंदाज लावता येऊ शकतो. त्यांनी सांगितलं, "बाबरचे सेनापती मीर बाकी यांनी या मशिदी अत्यंत घाईघाईनं बनवल्या असाव्यात. कारण जिथं जिथं त्यांची फौज थांबायची, तिथं हजारो लोक काही दिवसांसाठी थांबत असत. त्यामुळे मग प्रार्थनेसाठी जागा गरजेची असे आणि घाईघाईत मशिदींची निर्मिती केली जायची. फैजाबाद ते जौनपूर दरम्यान अशा अनेक मशिदी सापडतील ज्यामध्ये आत जाण्यासाठी एक छोटासा दरवाजा असायचा आणि मागच्या भागात एकही रस्ता बनवलेला नसायचा." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	उत्तर प्रदेशमधल्या अयोध्येत विवादित बाबरी मशिदीचं बांधकाम 1528 मध्ये करण्यात आलं होतं.
text: दक्षिण आफ्रिकेत आढळलेल्या कोरोना विषाणूच्या या नव्या प्रकाराचे दोन रुग्ण ब्रिटनमध्येही सापडले आहेत. ब्रिटनचे आरोग्य मंत्री मॅट हँकॉक यांनी ही माहिती दिली. ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवीन स्ट्रेन आढळला आहे. त्याचप्रमाणे दक्षिण आफ्रिकेतही या विषाणूचा नवीन स्ट्रेन आढळला आहे. नवीन स्ट्रेनमुळे कोव्हिड-19 ची दुसरी लाट येऊ शकते, असा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. पत्रकार परिषदेत मॅट हँकॉक म्हणाले, "ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूच्या नव्या प्रकाराची लागण झालेले जे दोन बाधित आढळून आले ते काही दिवसांपूर्वीच दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या काही लोकांच्या संपर्कात आले होते." ते पुढे म्हणाले, "विषाणूच्या नवीन स्ट्रेनची संक्रमण करण्याची क्षमता जास्त आहे आणि म्हणूनच विषाणूचा नवीन स्ट्रेन आढळणं चिंताजनक आहे. तसंच ब्रिटनमध्ये आढळलेल्या नवीन स्ट्रेन व्यतिरिक्तही विषाणूत बदल झाले असावे, असा अंदाज आहे." यानंतर ब्रिटनने दक्षिण आफ्रिकेतून होणारी हवाई वाहतूक तात्पुरती स्थगित केली आहे. तसंच गेल्या 15 दिवसात दक्षिण आफ्रिकेतून परतलेल्या आणि अशा लोकांच्या संपर्कात आलेल्यांनाही क्वारंटाईन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवीन स्ट्रेन आढळल्यानंतर संपूर्ण जगाचीच चिंता वाढली आहे. बदललेल्या स्वरुपातील (mutated) या कोरोना विषाणूची संक्रमण क्षमता 70% जास्त आहे. यानंतर जगातल्या अनेक देशांनी ब्रिटन आणि दक्षिण आफ्रिकेसाठीची हवाई वाहतूक स्थगित केली आहे. पब्लिक हेल्थ इंग्लंडच्या डॉ. सुसॅन हॉपकिन्स म्हणतात, "दक्षिण आफ्रिकेत सापडलेला कोरोना विषाणूचा नवा स्ट्रेन ब्रिटनमध्ये आम्हाला आढळलेल्या स्ट्रेनहून खूप वेगळा आहे. दोघांमध्येही झालेले म्युटेशन म्हणजेच बदल वेगवेगळे आहेत." "कोरोना विषाणूचे हे दोन्ही प्रकार वेगाने पसरतात, असं दिसतंय. ब्रिटनमध्ये आढळलेल्या नवीन स्ट्रेनविषयी आम्हाला अधिक माहिती आहे. कारण आम्ही त्याचा अतिशय सखोल अभ्यास करतोय. याउलट दक्षिण आफ्रिकेतील स्ट्रेनवर आता अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे." दक्षिण आफ्रिकेतील नव्या स्ट्रेनच्या प्रसारावरही नियंत्रण मिळवता येईल आणि येऊ घातलेल्या लसी या दोन्ही स्ट्रेनवर प्रभावी ठरतील, अशी आशा डॉ. हापकिन्स यांनी व्यक्त केली आहे. त्या म्हणाल्या, "नवीन स्ट्रेनवर लस परिणामकारक ठरणार नाही, याचे या क्षणीतरी कुठलेही पुरावे आढळलेले नाही. याचाच अर्थ लस परिणामकारक ठरेल, याचीच शक्यता आहे." याविषयी सविस्तर सांगताना त्या म्हणाल्या, "एखादा नवीन विषाणू शरीरात गेला तर त्याविरोधात लढण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्ती तयार करणे, हे काम लस करत असते. लस ही व्यापकपद्धतीने हे काम करते आणि एकाच विषाणूच्या वेगवेगळ्या प्रकारावरही ती प्रभावी असते." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवीन प्रकार आढळल्यानंतर संपूर्ण जगाची चिंता वाढली होती. आता दक्षिण आफ्रिकेतही कोरोना विषाणूचा नवीन स्ट्रेन (विषाणूमध्ये काही बदल घडून तयार झालेला नवीन प्रकार) आढळला आहे.
text: मुंबईसह पालघर आणि ठाणे, रायगड जिल्ह्यांत पावसानं जोरदार हजेरी लावली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्येही पावसामुळे वाहतुकीसह अन्य समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मुंबईतल्या रस्त्यांवर पावसामुळे साचलेलं पाणी सोमवार सकाळपासूनच पाऊस पडत असल्यानं त्याचा पहिला फटका मुंबईच्या रेल्वे सेवेला बसला आहे. मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे आणि हार्बर मार्गावरील रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली. या मार्गांवरील लोकल सेवा तब्बल २० ते २५ मिनिटे उशिरानं धावत होत्या. आज पहाटे 4 वाजताच्या सुमारास वडाळ्यातल्या दोस्ती पार्कजवळ जमीन खचल्यामुळे 10-11 गाड्यांचं नुकसान झालं. त्यापैकी 6 गाड्या बाहेर काढण्यात आल्या तर 5 गाड्यांचं खूप नुकसान झालं असून त्या ढिगाऱ्याखाली अडकल्या आहेत. बीबीसी मराठीसाठी प्रशांत ननावरे यांनी मुंबईहून पाठवलेला हा व्हीडिओ : मुंबईत पडणाऱ्या या पावसानं समुद्रालाही उधाण आल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. सकाळी सव्वा अकराच्या सुमारास 4.13 मीटर उंचीच्या लाटा आल्या. दक्षिण मुंबईतल्या कफ परेड भागातून दिसणारा उधाणलेला समुद्र बीबीसी मराठीचे वाचक निलेश यादव यांनी वरील फोटो दक्षिण मुंबईतल्या कफ परेड भागातून काढला आहे. पावसाला सुरुवात होताच कोळ्यांच्या बोटी कफ परडेला एकाच ठिकाणी येऊन उभ्या राहिल्या. मुंबईतल्या सखल भागात पाणी साठल्यानं वाहनांचं नुकसान होत असून शहरांत अनेक ठिकाणी वाहनं बंद पडण्याचे प्रकार घडले. अशाच एका बंद पडलेल्या टेंपोला पाण्यातून बाहेर काढणारे हे मुंबईकर. दक्षिण मुंबईतल्या वडाळा भागात दोस्ती संरक्षित भाग कोसळल्यानं अनेक वाहनांचं नुकसान झालं. या इमारतीचा मलबा थेट वाहनांवर कोसळल्यानं अनेक वाहनं ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. याप्रकरणी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. ठिकठिकाणी पाणी साठल्यानं नागरिकांची पाण्यातून वाट काढताना त्रेधातिरपीट उडाली होती. मुंबईत झालेल्या पावसाचा फटका हा परिवहन व्यवस्थेबरोबरच सामान्य नागरिकांनाही बसला आहे. ठिकठिकाणी पाणी साठल्यानं नागरिकांची पाण्यातून वाट काढताना त्रेधातिरपीट उडाली होती. अशाच एका मार्गातून वाट काढणारा हा दुचाकीस्वार. वडाळा मुंबईत वडाळ्याजवळ भिंत खचल्यामुळे काही गाड्या ढिगाऱ्याखाली दबल्या गेल्या. दोस्ती पार्क अपघातात कुठलीही जीवितहानी झालेली नसल्याचं मुंबई अग्निशमन दल अधिकारी व्ही. एन. सांगळे यांनी बीबीसीला सांगितलं. लॉईड्स इस्टेटच्या C आणि D विंगच्या परिसरात ही घटना घडलेली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मुंबईसह कोकणात २५ जूनला सकाळपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसानं संपूर्ण मुंबई शहर जलमय झालं आहे. किंग्ज सर्कल, चेंबूर, मालाड यांसारख्या उपनगरांत पाणी साठून राहिल्यानं तिथलं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी मात्र मुंबई तुंबलेली नाही असं वक्तव्य केलं.
text: भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी तारा सिंह यांच्या निधनाची माहिती ट्विटरवरून दिली. "त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळावी, अशी प्रार्थना," अशा भावनाही किरीट सोमय्या यांनी ट्विटरवरून व्यक्त केल्या. तारा सिंह हे मुंबईतील मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे माजी आमदार होते. या मतदारसंघातून ते सलग चारवेळा निवडून विधानसभेत गेले होते. मात्र, 2019 साली तारा सिंह यांना भाजपनं तिकीट नाकारलं होतं. सरदार तारा सिंह यांची राजकीय कारकीर्द नगरसेवक म्हणून सुरू झाली. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आदरांजली अर्पण करताना तारा सिंह यांच्या कारकिर्दीला उजाळा दिला. फडणवीस यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं, "तारा सिंह यांनी आधी नगरसेवक आणि नंतर आमदार म्हणून जवळपास 40 वर्षे लोकांची सेवा केला. लोकांमध्ये जाऊन काम करणारे ते नेते होते. लोकांच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी मोठा संघर्ष केला." ठाण्यातील राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी तारा सिंह यांना आदरांजली अर्पण करताना आठवणींना उजाळा दिला. तारा सिंह यांच्या रुपाने मित्र गमावल्याची भावना आव्हाड यांनी व्यक्त केली. तसंच, विधानभवनात येताना ते खिशात चॉकलेट्स आणायचे आणि सगळ्यांना वाटायचे, अशी आठवणही जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटरवरून सांगितली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही सरदार तारा सिंह यांना आदरांजली अर्पण केली. "भाजपचे माजी आमदार सरदार तारासिंह यांच्या निधनाचे वृत्त दुःखद आहे. त्यांच्या निधनाने तळमळीने काम करणारे सच्चे व्यक्तीमत्व आपण गमावले आहे. सरदार तारासिंह यांचे सर्वच पक्षातील लोकांशी चांगले संबंध होते. माझी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली," अशा भावना बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केल्या. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भाजपचे ज्येष्ठ नेते सरदार तारा सिंह यांचं निधन झालं आहे. मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचारादरम्यान तारा सिंह यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
text: एक दिवस ते अरुणाचल प्रदेशात जगण्याचा अनुभव घेतात, तर 10 दिवसांनी कुर्गमधल्या कॉफीच्या बागेत नवं काही तरी शिकत असतात. गंगाधर कृष्णन आणि रम्या लक्ष्मीनाथ या दाम्पत्याने आपल्या मुलांना रोड स्कूलिंगच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी नोकरी सोडली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	हैदराबाद येथे राहणाऱ्या 9 वर्षाच्या अनन्या आणि अमूल्यासाठी निसर्ग हीच शाळा आहे.
text: गेल्या काही वर्षांत लशींविरोधातल्या ऑनलाईन मोहिमा जोर धरु लागल्या होत्या. त्यातच आता कोरोनावरील लशीबाबतही अनेक दावे केले जातायत. लशीचा डीएनएवर परिणाम? सोशल मीडियावर सध्या एक व्हीडिओ चांगलाच व्हायरल होतोय. हा व्हीडिओ ऑस्टिओपॅथ कॅरी मडेज यांचा असल्याचं सांगितलं जातंय. यात कोरोना व्हायरसच्या लशीबाबत चुकीचे दावे करण्यात आलेत. या व्हीडिओमध्ये केलेल्या दाव्यानुसार कोरोनाची लस मानवी डीएनएमध्ये बदल करेल. "कोव्हिड-19 लस शरीरात अनुवंशिक बदल करेल अशा पद्धतीनं बनवली जातीये," असं या व्हीडिओमध्ये म्हटलंय. इतकंच नाही तर या व्हीडिओमध्ये ही लस आपल्याला आर्टिफिशिलय इंटेलिजंसशी जोडेल, असा दावा कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय करण्यात आलाय. हा दावा पूर्णपणे चुकीचा जगभरात सध्या 25 वेगवेगळ्या लशींची चाचणी सुरू आहे. यापैकी कोणतीही लस मानवी डीएनएशी संबंधित नाही. तसंच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी त्याचा काही संबंध नाही, असं जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) स्पष्ट केलंय. व्हायरसशी लढण्यासाठी मानवी शरीराच्या प्रतिकार क्षमतेला सक्षम बनवण्यासाठी लस तयार केली जाते. कॅरी मडेज यांनी आणखी काही चुकीचे दावे केले आहेत. "लशीची चाचणी होत असताना ती सुरक्षित असल्याबाबत शास्त्रीय प्रोटोकॉल पाळला जात नाहीय," असंही त्या म्हणतायत. बीबीसी ऑनलाईन आरोग्य संपादक मिशेल रॉबर्ट्स सांगतात, "लस प्रत्यक्षात वापरात आणण्यापूर्वी सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जाते. तसंच मुल्यमापनाच्या प्रक्रियेचंही पालन केलं जातं." बीबीसीने कॅरी मडेज यांना त्यांनी केलेल्या दाव्याबाबत संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याकडून हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. सर्वप्रथम हा व्हीडिओला युट्यूबवर अपलोड करण्यात आला. 3 लाखांहून अधिक लोकांनी युट्यूबवर हा व्हीडिओ पाहिला आहे. आता फेसबुक आणि इन्स्टग्रामवरही हा व्हीडिओ पाहिला जातोय. दक्षिण अफ्रिकेतील शास्त्रज्ञ सारा डाउन्स यांनी सांगितले की, हा व्हीडिओ सगळ्यांत आधी त्यांना त्यांच्या आईने दाखवला. त्यांची आई प्रार्थनेच्या एका ग्रुपशी जोडलेली आहे. तिथे हा व्हीडिओ शेअर केला होता. याच ग्रुपवर सारा यांनी या व्हीडिओमध्ये करण्यात आलेले दाव्यांमधली वस्तुस्थिती उघड केली. त्यांनी योग्य माहिती ग्रुपवर शेअर केली. त्या सांगतात, "या ग्रुपवर आता सदस्यांपर्यंत योग्य माहिती पोहोचली आहे याचा मला आनंद आहे." लशीच्या चाचणीबाबत इतर दावे गेल्या आठवड्यातच ऑक्सफर्ड विद्यापीठाकडून कोरोनावरील लशीच्या चाचणीला सुरुवात झाली. या चाचण्यांचे निष्कर्ष समोर येताच फेसबुकवर वाद सुरू झाला. ही लस 'गिनीपिग'प्रमाणे वापरली जाईल आणि 'खबरदारी न घेता याचे वेगाने उत्पादन' होईल,' अशी भीती फेसबुक युजर्सने व्यक्त केलीय. लस लवकरात लवकर यावी यासाठी वेगाने काम होत असल्याने त्याच्या सुरक्षेबाबत सामान्य लोकांमध्येही शंका असू शकतात. ऑक्सफर्ड लशीच्या विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक अँड्य्रू पोलार्ड यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले की, लशीची चाचणी करत असताना सुरक्षा प्रक्रियेची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे. ज्या देशांमध्ये या लशीची चाचणी केली जातेय तिथेही नियामकांच्या सुरक्षा रिपोर्ट्सची काळजी घेतली जातेय. ह्या लशीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांची चाचणी तातडीने झाली कारण कोरोना व्हायरसच्या लसीचे काम ऑक्सफर्डमध्ये लवकर सुरू करण्यात आले होते. ही लस अत्यावश्यक असल्याने त्याची प्रशासकीय प्रक्रियाही वेगाने झाली. तसंच अनुदान वेळेत उपलब्ध होऊ शकलं. स्वयंसेवक शोधण्यासाठीही जास्त वेळ लागला नाही. या लशीची चाचणी जेव्हा तिसऱ्या टप्प्यात पोहोचेल तेव्हा तिच्या साईड इफेक्ट्सची पडताळणी करण्यासाठी हजारो स्वयंसेवकांची आवश्यकता भासेल, असं प्रा.पोलार्ड यांनी सांगितलं. ज्या व्यक्तींवर लशीची चाचणी करण्यात आली त्यांना किरकोळ ताप आला. या व्यतिरिक्त पहिल्या दोन टप्प्यात कुठलाही मोठा साईड इफेक्ट पाहायला मिळाला नाही. या साईड इफेक्टलाही पॅरासिटामॉलच्या मदतीने नियंत्रणात आणता येऊ शकतं, असं संशोधक सांगतात. ऑक्सफर्डने सुरुवातीला केलेल्या चाचणी दरम्यान एका स्वयंसेवकाचा मृत्यू झाल्याचा दावाही करण्यात आला होता. बीबीसीचे वैद्यकीय प्रतिनिधी फर्गुस वाल्श यांनी त्या स्वयंसेवकाची मुलाखत करून हा दावा खोटा असल्याचं समोर आणलं होतं. लस आणि स्पॅनिश फ्लूबाबत चुकीचे दावे 1918 मध्ये आलेल्या स्पॅनिश फ्लूच्या लशीमुळे पाच कोटी लोकांचा मृत्यू झाल्याचं एक मीम सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पण ही माहिती पूर्णपणे चुकीची आहे. मुळात त्यावेळी कोणतीही लस नव्हती, असं US Centers for Disease Control नं म्हटलं आहे. इतिहासकार आणि लेखक मार्क होनिंग्सबॉम सांगतात की, त्यावेळी ब्रिटन आणि अमेरिकेतले संशोधक एका सामान्य बॅक्टेरिया लशीवर काम करत होते. पण आतासारखी एकही लस त्यावेळी नव्हती. तसंच कुणाला याचीही कल्पना नव्हती की, 'इन्फ्लुएन्झा' हा व्हायरस होता. त्यावेळी स्पॅनिश फ्लूमुळे लोकांच्या मृत्यूची दोन कारणे होती. पहिले कारण म्हणजे तापाचा संसर्ग आणि दुसरे म्हणजे संसर्गामुळे रोग प्रतिकारक क्षमेतवर ताण पडल्याने फुप्फुसांमध्ये पाणी भरणं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	ऑक्सफर्ड विद्यापीठाकडून सुरू असलेल्या कोरोना लशीच्या मानवी चाचणीला मोठं यश मिळालं असलं तरी सोशल मीडियावर याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत. लशीच्या सुरक्षेबाबत गैरसमज पसरवणाऱ्या पोस्टही व्हायरल होत आहेत.
text: सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी मराठा समाजाकडून आंदोलनं करण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी अशाच एका आंदोलनादरम्यान काकासाहेब शिंदे या तरुणाचा मृत्यू झाला आणि राज्यातील मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनाला वेगळं वळण लागलं. मराठा क्रांती मोर्चाच्या जलसमाधी आंदोलनादरम्यान काकासाहेब शिंदे यांचा मृत्यू ही मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात कुणी जीव गमावण्याची पहिलीच घटना घडली. ज्या शिंदे कुटुंबीयांनी आपला तरुण मुलगा गमावला त्या कुटुंबीयांना आता या संपूर्ण विषयावर काय वाटतं, याविषयी जाणून घ्यायचा बीबीसी मराठीनं प्रयत्न केला.. काकासाहेब यांच्या आई मिराबाई शिंदे सांगतात की, "आमचा मुलगा काकासाहेब यांनी आई-वडिलांचा आणि स्वतःचा विचार न करता समाजासाठी आपला जीव गमावला,. मात्र आजही मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित असल्याने आम्ही दुःखी आणि असमाधानी आहोत. आरक्षण हीच काकासाहेब शिंदे यांना खरी श्रद्धांजली असेल." काकासाहेब शिंदे यांची आई काकासाहेब शिंदे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना शहीद ही पदवी बहाल करण्यात यावी, त्याचबरोबर कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी मिळावी आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक मदत व्हावी आणि काकासाहेब शिंदेंचें स्मारक बांधण्यात यावं, अशी मागणी शिंदे कुटुंबीयांनी केली होती. मात्र आज काकासाहेब शिंदे यांचे भाऊ अविनाश शिंदे हे एका शिक्षण संस्थेत नोकरीवर आहेत. काकासाहेब शिंदे यांचे कुठलेही स्मारक सरकारनं बांधलेले नसून कायगाव टोका या पुलाला मराठा संघटनांनी हुतात्मा काकासाहेब शिंदे उड्डाणपूल असं नाव दिलं आहे. काकासाहेब शिंदे यांचे भाऊ अविनाश शिंदे सांगतात, "आज मराठा समाजातील तरुणांमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे. काकासाहेब शिंदे हे एक बेरोजगारीचा सामना केलेले तरूण होते. आपल्या आर्थिक विवंचनेतून समाजाला आरक्षण मिळाल्यास फायदाच होईल, अशी त्यांची नेहमीच भूमिका होती. यातूनच ते मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनात सक्रिय झाले आणि समाजासाठी त्यांनी आपल्या जीवाचे बलिदानही दिले. "काकासाहेबांसारख्या अनेक तरुणांची आरक्षणासाठीची भूमिका ही तळमळीची असून आज आरक्षण ही समाजाची गरज आहे. येणाऱ्या काळात असे काकासाहेब घडू नये, यासाठी तरी सरकारने आरक्षणासंदर्भात आपली भूमिका न्यायालयासमोर बळकट करावी. आरक्षण हीच काकासाहेब शिंदे आणि त्यांच्यासारख्या आंदोलनात जीव गमावलेल्या मराठा तरुणांसाठी श्रद्धांजली असेल." अविनाश शिंदे दोन वर्षांपूर्वी कोपर्डी इथं घडलेल्या घटनेनंतर मराठा क्रांती मोर्चाला मराठवाड्यातून सुरुवात झाली होती. तर पहिला मराठा क्रांती मोर्चा हा औरंगाबादेतून निघाला होता. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर याच मराठवाड्यातल्या तुळजापूर इथे पुन्हा एकदा मराठा क्रांती मोर्चा साखळी आंदोलन सुरू आहे. या निमित्ताने पुन्हा एकदा दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनावर प्रकाश पडत आहे. घटना काय? औरंगाबाद जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 2018साली मराठा क्रांती मोर्चा कडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात येत होती. यादरम्यान जिल्ह्याच्या गंगापुर तालुक्यातील तहसीलदारांना स्थानिक मराठा तरुणांनी जलसमाधी आंदोलनाचे निवेदन दिलं आणि त्यानंतर 23 जुलै 2018 रोजी औरंगाबाद नगर महामार्गावर असलेल्या कायगाव टोका या गोदावरी नदीवरील पुलावरून काकासाहेब दत्तात्रय शिंदे या 28 वर्षीय तरुणाने गोदापात्रात उडी मारली. त्यांना वाचवण्यात प्रशासनाला अपयश आलं आणि दुर्दैवानं 28 वर्षीय काकासाहेब दत्तात्रय शिंदे यांनी आपला जीव गमावला. काकासाहेब शिंदेंच्या घराबाहेरची गर्दी यानंतर सकल मराठा समाजाकडून महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली, घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र बंद ठेवण्यात आला. ज्या ठिकाणी काकासाहेब शिंदे यांनी आपला जीव गमावला, त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये जमाव हिंसक झाला आणि पाहता पाहता राज्यभरात अनेक जाळपोळीच्या घटना घडल्या. त्यानंतर राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणाच्या दिशेनं तातडीनं पावलं उचलायला सुरुवात केली होती. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा समाजावरती आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यातील मराठा क्रांती मोर्चा पुन्हा एकदा सक्रिय झाला आहे.
text: राज्याचा जीडीपी समजलं जाणारं राज्य स्थूल उत्पन्न यंदा जैसे थे राहणार आहे. दरडोई उत्पन्नातही वाढ होणार नाही. कृषी आणि उद्योग या दोन्ही आघाड्यांवर राज्याची मोठी पीछेहाट झालेली आहे. या सर्वाचा रोजगार निर्मितीवर थेट प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार यंदा स्थूल राज्य उत्पन्नात कोणतीही वाढ होणार नाही. 2017-18 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नाची टक्केवारी 7.5 टक्के होती आणि यावर्षीही यात कोणतीही वाढ न होता ती 7.5 टक्केच राहील असा अंदाज आहे. स्थूल राज्य उत्पन्न हा अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवणारा अत्यंत महत्वाचा आर्थिक निर्देशक असतो. कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर 2017-18 मध्ये 3.1 टक्के होता. यामध्ये मोठी घसरण झाली असून या आर्थिक वर्षात तो 0.4 टक्क्यांवर पोहचेल असा आर्थिक पाहणी अहवालातील अंदाज आहे. पीक उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्यानं कृषी क्षेत्रात घसरण झाली आहे. पीक उत्पादनाबाबतची आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी भीषण चित्र मांडणारी आहे. शेती आणि उद्योगात पीछेहाट ज्वारी, गहू, बाजरी, मका, तूर, भुईमूग, तीळ, हरभरा, करडई, सूर्यफूल या पिकांच्या उत्पादनात 2018-19 या वर्षात मोठी घट झालेली आहे. ज्वारीचं उत्पादन निम्म्यानं घटलं आहे. गव्हाचं उत्पादन तब्बल 61 टक्क्यांनी घटलं आहे. रब्बी हंगामाची आकडेवारी जर पाहिली तर अन्नधान्य उत्पादन 63 टक्क्यांनी घटलं आहे. तेलबियांचं उत्पादन 70 टक्क्यांची घट झालीये. राज्यातून फळं, फुलं यांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात होते. पण या निर्यातीलाही मोठा फटका बसल्याचं दिसतंय. आंबा, द्राक्षं, केळी, संत्री, कांदा यांच्या निर्यात मूल्यात मोठी घट झालीय. 2017-18 मध्ये 3,405 कोटी रुपयांचा कृषी माल निर्यात झाला होता. 2018-19 मध्ये हा आकडा कमी होऊन 1627 कोटी झाला आहे. म्हणजे निर्यात जवळपास निम्म्यानं घटली आहे. मासेमारीलाही मोठा फटका बसलेला दिसत आहे. 2017-18 मध्ये मत्स्य उत्पादनाची वाढ 6.06 टक्के तर 2018-19 मध्ये ती 5.90 टक्के नोंदवली गेली आहे. कृषी क्षेत्रासोबतच उद्योग क्षेत्रातही घट होत आहे. 2017-18 मध्ये उद्योगांच्या वाढीचा दर 7.6 टक्के होता तर तो यंदा घसरून 6.9 टक्क्यांवर आला आहे. यामध्ये उत्पादनात झालेली घट हा विशेष काळजीचा मुद्दा आहे. उत्पादनातील घसरण 7.7 टक्क्यांवरून 7.1 टक्क्यांवर आली आहे. त्यातल्या त्यात सरकारला दिलासा देणारी बाब म्हणजे सेवा क्षेत्रात वाढ झालेली आहे. सेवा क्षेत्रामध्ये 8.1 टक्क्यांवरून 9.2 टक्के वाढ झालीये. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीबद्दलच प्रश्न उपस्थित केला आहे. "यावर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालाला आर्थिक दिशाभूल अहवाल म्हणावं लागेल. केंद्र सरकारने जीडीपी 4.5 टक्के असताना तो 7 टक्के दाखवला होता म्हणजे अडीच टक्क्यांनी फुगवून दाखवला होता. महाराष्ट्राचा जीडीपी 7.5 टक्के दाखवला आहे," असं चव्हाण यांनी म्हटलंय. तर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेनी ट्वीट करत म्हटलं आहे, "आज (17 जून) विधान परिषदेत आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यात आला. हा अहवाल राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडीत असल्याने आकडेवारीच्या खरेपणाविषयी शंका आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी तपासून पाहण्यासाठी दोन्ही सभागृहाच्या सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी ही मागणी केली आहे." आकडेवारीचा खेळ? शेती क्षेत्रातील वाढीविषयी अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर सांगतात, "राज्याचा शेती क्षेत्रातील आर्थिक वाढीचा दर नाट्पूर्णरित्या कमी झाला आहे. गेल्या वर्षी तो 3.1 टक्के होता, आता तो 0.4 टक्के सांगण्यात आला आहे. खरं तर राज्यातील 55 टक्के लोकसंख्या आजही शेतीवर अवलंबून आहे. पण शेती क्षेत्रातील वाढीचा दर फक्त 0.4 टक्के इतका आहे. याचा अर्थ या क्षेत्रातील लोकांची क्रयशक्ती घटली आहे. यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा दर कुंठितावस्थेत राहिला आहे." उद्योग क्षेत्राविषयी विचारल्यावर ते सांगतात, "उद्योग क्षेत्राची वाढही कमीच आहे. 1991 ते 2019 या 18 वर्षांमध्ये राज्यात सरकारनं 20 हजार 323 इतके सामंजस्य करार केले. या कराराअंतर्गत राज्यात 13 लाख कोटींची गुंतवणूक होणार होती. पण प्रत्यक्षात 9 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. याचा अर्थ सरकारनं उद्योग धंद्यांसाठी कितीही प्रोत्साहनपर योजना आणल्या, तरी आपल्या मालाचा खप होईल याची शाश्वती जोवर मिळत नाही तोवर उद्योजक गुंतवणूक करत नाही." "आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडे म्हणजे आकडेवारीचा खेळ असतो, मग ते काँग्रेसचं सरकार असो की भाजपचं. ही आकडेवारी विश्वासार्ह असायला पाहिजे. पण राज्यकर्ते आकडेवारीची मोडतोड करून सांगतात, जेणेकरून टीकेला सामोरं जावं लागणार नाही," चांदोरकर पुढे सांगतात. 'विरोधकांचे आरोप हास्यास्पद' विरोधकांच्या आरोपांविषयी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, की विरोधक निराश आणि हताश झाले आहेत. त्यांचं राजकीय भवितव्य अंधारात आहेत. त्यामुळे ते हास्यास्पद आरोप करत आहेत. खरं तर आर्थिक पाहणी अहवाल कुणी एक व्यक्ती तयार करत नाही. त्यासाठी अनेक अधिकारी काम करतात, मेहनत घेतात. पण राज्यातील विकासाची आकडेवारी पचवायला विरोधकांना कठीण जात आहे." उद्योग क्षेत्रातील विकास दराविषयी ते सांगतात, "उद्योगधंद्यासाठी 12 लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले आहेत. पण करार झाले म्हणजे एका वर्षात गुंतवणूक होईल, असा त्याचा अर्थ होत नाही." कृषी क्षेत्राच्या कमी विकास दराबद्दल त्यांनी म्हटलं, की पाऊसच नाही, त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास दर कमीच होणार. यामुळेच मग आम्ही 151 तालुके आणि 268 महसुली मंडळात दुष्काळ जाहीर केला आहे. आमचं सरकार काम करत आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळामध्ये मांडण्यात आलेला आर्थिक पाहणी अहवाल राज्याच्या आर्थिक स्थितीची काळजी वाटावी असा आहे.
text: सध्याची राजकीय परिस्थिती कठीण आहे. पुढील पंतप्रधान कोण असेल, हे आताच सांगू शकत नाही, असं सूचक वक्तव्य रामदेव बाबा यांनी केलं आहे. ते मदुराईमध्ये बोलत होते. अशी बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे. "मी राजकारणावर लक्ष केंद्रीत केलं नाही. मी कुणाचंही समर्थन किंवा विरोधही करत नाही. जातीय किंवा हिंदू भारत करण्याचा माझा उद्देश नाही. आम्हाला भारतासह हे जगही अध्यात्मिक करायचे आहे," असं रामदेव म्हणाले. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान नरेंद्र मोदींची तोंडभरून स्तुती करणारे योगगुरू बाबा रामदेव यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचं विधान केलं आहे. 2) सोशल मीडिया वापरण्यासंदर्भात केंद्र सरकार आणणार नियम सोशल मीडियावरील बेकायदेशीर माहिती पसरवणाऱ्यांचा छडा लावण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच एक कायदा आणणार आहे. यासंदर्भात केंद्रानं एक मसुदा प्रसिद्ध केल्याची बातमी द हिंदूनं दिली आहे. दरम्यान याआधी सुप्रीम कार्टानं दिलेल्या एका निकालाच्या आधारावरच माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे) सुधारणा नियम - 2018 हा कायदा आणला जात आहे. इंटरनेटवरील बेकायदेशीर माहितीवर त्वरीत आळा घाला अशी ताकीद सुप्रीम कोर्टानं सरकारला दिली होती. 3) मराठा आरक्षण कोर्टात कितपत टिकेल याबाबत शंका - शरद पवार राज्यात भाजपा सरकारकडून मराठा आरक्षण दिले गेलं आहे ते न्यायालयात किती टिकेल? याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शंका व्यक्त केली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीतील तरतुदीचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचं सांगत तरतुदीतील मुद्दे सरकारनं लक्षात घेतले नसावेत, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली आहे, अशी बातमी ABP माझाने दिली आहे. यावेळी शरद पवार यांनी गांधी कुटुंबातील पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या हौतात्म्याचे उदाहरण देत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचं कौतुक केले. राहुल गांधी हेच देशाचं नेतृत्व करण्यास योग्य आहेत असंही ते म्हणालेत. 4) अंदमानमधल्या तीन बेटांचं नाव बदलणार सुभाषचंद्र बोस यांच्या सन्मनार्थ मोदी सरकार अंदमान बेट समुहातील तीन बेटांची नावं बदलणार आहे. या बेटांची नावं स्वराज बेट, शहीद बेट आणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बेट अशी ठेवण्यात येणार आहेत. द प्रिंटने ही बातमी दिली आहे. हॅवलॉक बेटाला स्वराज बेट, नील बेटाला शहीद बेट आणि रॉस बेटाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस बेट अशी नावं देण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. ही तीनही बेटं अंदमान द्वीप समुहाचा भाग आहेत. येत्या 30 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याची औपचारिक घोषणा करतील. भाजपचे पश्चिम बंगालचे उपाध्याक्ष चंद्रकुमार यांनी एक महिन्यापूर्वी या संदर्भात एक पत्र नरेंद्र मोदी यांना दिलं होतं. अंदमान निकोबारचं नाव बदलून शहिद आणि स्वराज अशी नावं द्यावीत, असं त्या पत्रात म्हटलं होतं. 5) फेसबुकवरून जुळलेल्या प्रेमासाठी आईची हत्या फेसबुकवरून जमलेल्या प्रेमसंबंधांमुळे 19वर्षीय एका तरुणीनं आपल्या आईची हत्या केली आहे. ही घटना तमिळनाडूत घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मुलीला आणि तिच्या प्रियकराला अटक केली आहे. लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे. 50 वर्षांच्या महिलेची हत्या केल्याप्रकरणी पोलिसांनी एस. सुरेश या तरुणीच्या प्रियकराला आणि आणखी दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतलं आहे. अशी बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. त्यांचं वयं 16 आणि 17 असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. ही तरुणी थिरुवेल्लूरमधल्या अंजनेयपूरम येथे राहत होती. ती बीकॉमच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. तरुणीची आई तिच्या एस. सुरेश याच्यासोबत असलेल्या नात्याला विरोध करत असल्याने तिने आईची हत्या केल्याचं सांगितलं. तर सुरेश याचं वयही 19वर्षे असून तो तंजावरला राहत होता. या दोघांची मागील वर्षी फेसबुकद्वारे ओळख झाली होती. ते अद्याप प्रत्यक्षात एकमेकांना भेटलेले नव्हते, मात्र फेसबुकद्वारे त्यांचं नातं घट्ट झालं होतं. सुरेशनं तो म्हैसूरमध्ये आयटीत काम करत असल्याचं सांगितलं होतं. तर तरुणीने आपल्या आईला आपल्या या प्रेमप्रकरणाविषयी कल्पना दिली. मात्र आईने मुलीला अशाप्रकारे फेसबुकद्वारे झालेले प्रेम विश्वासार्ह नसतं असं सांगितलं. यापेक्षा अभ्यासावर लक्ष केंद्रित कर असं आईने मुलीला वारंवार सांगितलं होतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आजची विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्या खालीलप्रमाणे: 1) पुढचा पंतप्रधान कोण होईल हे सांगू शकत नाही - रामदेव बाबा
text: 1. जेट एअरवेज संकटात विमानफेऱ्यांमध्ये घट विमानसेवेतील देशातली दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी असलेली जेट एअरवेज ही विमान कंपनी आर्थिक संकटात सापडली असून तिच्या वैमानिकांनी थकलेल्या पगाराच्या निषेधार्थ संपावर जाण्याचा इशारा दिला असल्याची बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. या इशाऱ्यामुळे सरकारनेही धाव घेत या कंपनीला कर्जबाजारी होऊ न देण्यासाठी बँकांना आदेश दिला आहे. थकलेल्या पगाराच्या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी कंपनीने 31 मार्चपर्यंत ठोस योजना न मांडल्यास एक एप्रिलपासून संपावर जाण्याचा इशारा कंपनीच्या कर्मचारी आणि वैमानिकांनी दिला आहे. 2. राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांची मुक्तता करण्याचं आश्वासन केंद्रात सत्तेत आल्यास माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांची मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मुक्तता करण्याचे, तसेच वैद्यकीय प्रवेशासाठीची NEET परीक्षा रद्द करण्याचे आश्वासन अण्णा द्रमुक व द्रमुक यांनी जाहीरनाम्यांमध्ये दिले आहे. लोकमतने ही बातमी दिली आहे. खासगी क्षेत्रामध्ये राखीव जागा धोरण लागू करण्याचे आश्वासन द्रमुक पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. NEET परीक्षेला तामिळनाडूतील सर्वच राजकीय पक्षांनी या आधी जोरदार विरोध केला आहे. त्या प्रश्नावरून विद्यार्थ्यांनी निदर्शनंही केली होती. 3. यवतमाळात 12 महिन्यांत 71 शेतकरी आत्महत्या यवतमाळच्या चिलगव्हाण येथील शेतकरी साहेबराव करपे यांनी दत्तपूर येथे आत्महत्या करून शेतीप्रश्नांना वाचा फोडली होती. ३३ वर्षांनंतरही परिस्थितीत बदल न झाल्याने शेतकरी आत्महत्यांचे दुष्टचक्र सुरूच आहे. मागील वर्षभरात एकट्या वर्धा जिल्ह्यात ७१ आत्महत्या झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र टाइम्सने ही बातमी दिली आहे. वर्धा जिल्ह्यात २०१५मध्ये सर्वाधिक १३९ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. २०१६मध्ये ९३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली. २०१७मध्ये ७६ तर २०१८मध्ये ७१ शेतकऱ्यांनी नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत, असं या बातमीत म्हटलं आहे. 4. पुलवामा हल्ला कधीही विसरणार नाही- अजित डोवाल पुलवामा हल्ला देश विसरलेला नाही आणि कधीही विसरणार नाही असं वक्तव्य राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी केलं आहे. द हिंदूने ही बातमी दिली आहे. पुलवामा हल्ला आणि बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर अजित डोवाल यांनी प्रथमच याविषयी जाहीर वक्तव्य केलं आहे. CRPFच्या एका कार्यक्रमात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. कट्टरवाद्यांविरुद्धची कारवाई करण्यासाठी देशाचे नेतृत्व सक्षम आहे, असं ते म्हणाले. 5. संरक्षण दलाच्या कारवाया राजकारणासाठी वापरू नका संरक्षण दलाच्या हालचालींचा राजकारणासाठी वापर न करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने दिली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने ही बातमी दिली आहे. जवानांचे फोटो प्रचारासाठी न वापरण्याचा आदेश याआधीच आयोगाने दिला आहे. नुकत्याच झालेल्या हवाई हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने ही मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली आहेत. तरी राजकीय पक्ष गैरवापर करत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. म्हणूनच 9 मार्च ला जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुढचा भाग म्हणून ही ताजी सूचना आयोगाने केली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आजची वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्या खालीलप्रमाणे :
text: मोठ्या शहरांना लागून असलेल्या गावांची जी स्थिती असते तशीच स्थिती खांडवली गावाची आहे. दिल्लीपासून साधारण ४५ ते ५० किलोमीटरच्या अंतरावर हे गाव आहे. हो! हे तेच गाव आहे ज्या गावातल्या जुनैद खान नावाच्या १६ वर्षांच्या तरुणाची जमावानं गेल्या वर्षी जूनमध्ये हत्या केली होती. दिल्ली-मथुरा लोकल ट्रेनमध्ये जागेवरून भांडण सुरू झालं आणि त्याचं पर्यवसान मारमारीत झालं. गाडीतल्या जमावानं जुनैद आणि त्याच्या दोन भावांना साकीर आणि हासीम यांना गोमांस खाणारे आणि देशद्रोही म्हणत मारहाण केली. ज्यात गंभीर जखमी झालेल्या जुनैदचा मृत्यू झाला होता. यंदा ईदच्या दिवशी त्याच्या कुटुंबाची काय स्थिती आहे, ते कशा प्रकारे ईद साजरी करत आहे ते पाहण्यासाठी आम्ही खांडवली गाव गाठलं. अस्वच्छता आणि चिंचोळे रस्ते दिल्लीच्या जवळ असल्यानं या गावातल्या जमिनींना सोन्याचा भाव आलेला होता. अनेकांनी जमिनी विकून मोठी घरं तर बांधली आहेत, पण सुधारणांच्या नावानं गावात काहीच नाही. मोठी बंगलेवजा पक्की घरं आहेत, पण गटारांची व्यवस्था नाही. पेव्हर ब्लॉकचे रस्ते आहेत, पण या रस्त्यांवर सांडपाणीच जास्त आहे. ईदचा सण असूनही गावात स्वच्छता नव्हती. हे गाव तसं संपूर्ण मुस्लीम लोकवस्तीचं आहे, तरी गावात काही दलितांची घरं सुद्धा आहेत. वाट काढत मी जुनैदच्या घरी पोहोचलो. गावाच्या मधोमध त्यांचं घर आहे. तिथं पोहोचताच महाराष्ट्रातल्या वाशिम, परभणी, जालना यांपैकी कुठल्यातरी एका शहरातल्या मुस्लीम वस्तीत आल्याचा भास झाला. घरात शिरताच जुनैदच्या वडिलांनी स्वागत केलं. पण त्याच्या घरात कुठलंही ईदचं वातावरण नव्हतं. म्हणून टोपी घालणं बंद केलं जुनैदची आई सायरा यांना ईदबद्दल विचारलं तेव्हा त्यांनी रडायला सुरुवात केली. ईद आहे पण आपण आज काहीच बनवलं नसल्याचं त्या सांगू लागल्या. जुनैदची आई सायरा मग नातेवाईकांकडे जाणार आहात का, असा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी 'नाही' असं उत्तर देत गेल्या वर्षभरात गावाच्या बाहेर पाऊल ठेवलं नसल्याचं सांगितलं. चर्चा करताना कळलं की, कुटुंबातल्या इतर लोकांनीही फारसं बाहेर फिरणं बंद केलंय. "मी बाहेर फिरणं बंद केलंय. गेल्या एक वर्षात कुठेच बाहेर गेलो नाही, मुस्लीम टोपी किंवा कुर्ता-पायजमा घालणं बंद केलं आहे," जुनैदचा मोठा भाऊ साकीर खान सांगू लागला. घटना घडली तेव्हा साकीरलासुद्धा मारहाण झाली होती. तो पुढे सांगतो, "आजकाल तर मी मशिदीत जातानासुद्धा टोपी घालत नाही, रुमाल बांधून नमाज पडतो. मशिदीतून बाहेर येताच रुमाल डोक्यावरून काढून टाकतो लगेच." कुटुंबातले पुरुष आता जास्त करून शर्ट-पँटच घालतात. शुक्रवारी फक्त टोपी आणि कुर्ता पायजमा घालतात. बाहेर कुठेही फिरताना आपण मुस्लीम असल्याचं दिसून येईल असं काही घालण्याचं टाळतात. जुनैदचा मोठा भाऊ साकीर खान बाहेर जाणं का बंद केलं आहे असं विचारलं तर, "भीती वाटते. मारेकरी जामिनावर सुटले आहेत, बाहेर गेल्यावर काहीपण होईल असं सतत वाटतं," असं त्यांनी सांगितलं. ईदचा सण होता पण त्यांच्या घरातल्या कुणीच नवे कपडे घातले नव्हते, खरेदीही केले नाहीत, असं त्यानं सांगितलं. गेल्या वर्षी ईदची शॉपिंग करून परतत असतानाच जुनैद आणि त्यांच्या भावावर हा हल्ला झाला होता. 'सर्वच हिंदू वाईट नाहीत' गेल्या वर्षीची घटना अजून डोक्यातून जात नसल्याचं जुनैदच्या घरात दिसत होतंच. पण मनात नेमक्या काय भावना आहेत, असं विचारल्यावर भाऊ साकीर म्हणाला, "सर्वच हिंदू काही वाईट नसतात." बाजूच्याच गावातले त्यांचे हिंदू मित्र त्यांच्या घरी सकाळी ईदसाठी येऊन गेल्याचं त्यानं सांगितलं. वर्षभरात काय काय बदलं असं विचारल्यावर १०वी पर्यंत शिक्षण झालेल्या साकीरच्या चेहऱ्यावर आणखी टेन्शन आलं, तो आणखी गंभीर झाला. घरातले कर्ते पुरुष बाहेर जात नसल्यानं कुटुंबाची आर्थिक स्थिती खालावल्याचं त्यांच्या बोलण्यातून लक्षात आलं. सर्वांत मोठ्या भावाचा घराजवळच ढाबा आहे. त्याच्यावरच सध्या संपूर्ण कुटुंबाची भिस्त आहे. साकीर पूर्णवेळ घरीच असतो. मौलवी बनण्यासाठी सुरतमध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या हासीम यांनी ते शिक्षण अर्धवट सोडून आता गावातल्याच एका मशिदीममध्ये नमाज पढवण्याचं काम सुरू केलं आहे. त्यातून त्यांना महिन्याला ८००० रुपये मिळतात. "मशिदीतून परत येण्यासाठी पाच मिनिटं जरी उशीर झाला तरी आई लगेच फोन करते. आईवडील अजिबात बाहेर जाऊ देत नाहीत" हासीम सांगू लागले. हल्ला झाला तेव्हा तेसुद्धा जुनैद बरोबरच होते. कोर्टाच्या आदेशानंतर कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी एक पोलीस कॉन्स्टेबल नेमण्यात आला आहे. कुठेही बाहेर जायचं असल्यास पोलिसाला बरोबर घेऊन जावं लागतं. गावातल्या तरुणांमध्ये भीती कुटुबांची भेट झाल्यानंतर मी हासीमबरोबर गावात फेरफटका मारण्यासाठी निघालो. या गावात एका गोष्टीचा मी सतत अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करत होतो आणि ती कुठेही दिसत नव्हती. ती म्हणजे सामिष जेवणाचा सुगंध. ईदच्या दिवशी कुठल्याही मुस्लीम वस्तीत बिर्याणी आणि सामिष जेवणाचा येणारा सुगंध किंवा कुठल्याशा घराबाहेर चूल पेटवून शिजायला घातलेलं मटण आणि इतर पदार्थ. असं कुठलंही चित्र या गावात नव्हतं. ईदचा सण असूनही गावात तशी शांतताच होती. नाही म्हणायला काही लहानसहान मुलं मात्र नवीन कपडे घालून फिरत होती. गावातल्या एका मशिदीबाहेर तरुणांचा एक ग्रुप दिसला. त्यांना घडलेल्या घटनेनंतर काय बदल झाला असं विचारलं तर त्यांनीसुद्धा आम्ही आजकाल टोपी घालणं बंद केल्याचं सांगितलं. बस स्टॉपवर पोहोचल्यावर रिजवान नावाचा सुशिक्षित तरुण भेटला. त्यानं वाढत्या 'फेकन्यूज' बद्दल चिंता व्यक्त केली. "कॉलेजमधली मुलं फेकन्यूजचा आधार घेऊन वाईटसाईट बोलतात, पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावं लागतं. मला माहिती असतं की हे खोटं आहे, पण त्यांना कोण समजावणार," रिजवान सांगत होता. रिजवानचं बी.कॉम.पर्यंतचं शिक्षण पूर्ण झालं आहे. त्याला आता एमबीए करायचं आहे. शिक्षणातूनच सुधारणा होईल असं त्याला वाटतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गेल्या वर्षी रमजानच्या दरम्यान जुनैद खान या तरुणाची दिल्लीच्या लोकल ट्रेनमध्ये जमावानं हत्या केली होती. एक वर्षानंतर जुनैदच्या घरी ईदच्या दिवशी काय वातावरण आहे?
text: इतर स्टेडियम्सप्रमाणे या स्टेडियमला सहज पोहोचता येत नाही. साऊदम्पटन शहराच्या मध्यवर्ती भागापासून ते 20 किलोमीटर दूर आहे. स्टेडियमच्या जवळ टॅक्सी स्टँड, दुकानं किंवा रेस्तराँ नाहीत. स्टेडियमला येणारे लोकं बहुतेकदा खासगी वाहनांनी येतात. जवळपास कोणतंही रेल्वे स्टेशन नाही आणि या मार्गावर धावणाऱ्या फार कमी बसेस आहेत. पण या सगळ्या गोष्टी फॅन्सना तिथे येण्यापासून थांबवू शकल्या नाहीत. ''मी लंडनहून ट्रेनने साऊदम्पटनला सकाळी 8 वाजता आलो. मला लगेच टॅक्सी मिळाली नाही. मला वाटलं आता दोन टीमदरम्यान होणारा टॉस आता मला मिळणार नाही,'' लंडनच्या विनीत सक्सेना यांनी तक्रारीच्या सुरात सांगितलं. या स्टेडियमच्या जवळ फारशी हॉटेल्स किंवा शॉपिंग मॉल्स नसल्याने साऊदम्पटनमध्ये राहणारी लोकं शहराच्या मध्यवर्ती भागात राहतात. मॅच जरी सकाळी साडे दहा वाजता सुरू झाली तरी सकाळी साडेसात वाजल्यापासून लोक यायला सुरुवात झाली होती. ''आम्ही या मॅचसाठी आम्ही सिंगापूर वरून आलो आहोत. आम्ही एकही बॉल चुकवणार नाही. इथे खूप गर्दी असणार हे माहीत असल्याने आम्ही लंडनहून लवकरची ट्रेन पकडली.'' कुटुंबासोबत आलेल्या विवेकने सांगितलं. त्याच्यासारखेच अनेक फॅन्स त्यांच्या आवडत्या खेळाडूंची एक झलक मिळावी आणि टॉस उडवला जात असताना आपण स्टेडियममध्ये हजर असावं यासाठी लवकर दाखल झाले होते. ''माझ्या बॉसने मला एका दिवसाची सुटी दिली नाही. म्हणून मग मी थाप मारली. मला माहितीये हे चूक आहे. पण हे सगळं 'थाला' धोनीसाठी. धोनी कदाचित यानंतर कोणती टूर्नामेंट खेळणार नाही. माझ्यासाठी ही अत्यंत जवळची गोष्ट आहे.'' नाव न सांगता किंवा फोटो काढू न देता एका व्यक्तीने सांगितलं. स्टेडियमकडे येणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर तैनात असणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांसाठीही ही नवी गोष्टी आहे. जेव्हा भारत किंवा पाकिस्तानची इथे मॅच असते, तिला चांगली गर्दी होते. शिवाय आत स्टेडियममध्ये वाजवण्यात येणाऱ्या वाद्यांचा आवाज बाहेरपर्यंत ऐकू येतो.'' कोण खेळतंय हे जरी मला माहीत नसलं तरी ट्रम्पेटचा हा आवाज आला की मी डोळे मिटून सांगू शकतो की एखादी आशियाई टीम खेळत आहे.'' सुरक्षा रक्षकांपैकी एकाने हसतहसत सांगितलं. वर्ल्ड कपमधली ही पहिलीच मॅच असल्याने चांगली गर्दी झाल्याचं दुसऱ्याने सांगितलं. भारत 9, दक्षिण आफ्रिका 1 या मॅचचा टॉस जरी दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला असला तर पाठिंब्याच्या बाबतीत भारताने बाजी मारली. भारताच्या पाठिराख्यांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांवर 9:1 च्या प्रमाणाने बाजी मारली. स्टेडियमच्या शेजारी असणाऱ्या हॉटेलमध्ये असलेल्या प्रेस बॉक्समध्येही भारतीय फॅन्सचा आरडाओरडा ऐकू येत होता. पहिल्या इनिंगमध्ये भारत क्षेत्ररक्षण करत असताना अनेक भारतीय खेळाडूंच्या नावाचा गजर होत होता. पण सगळ्यात जास्त गजर धोनी वा कोहली च्या नावाचा नव्हता. आवाज होता तो ''बुमरा...बुमरा!'' दरवेळी तो बॉलिंग करत असताना त्याच्या नावाचा पुकारा होत होता. ''आम्ही गुजराती आर्मी आहोत. खेळाडूंची यादी जाहीर झाल्यावर टीममध्ये रविंद्र जडेजा नसल्याचं पाहून आम्ही जरा नाराज झालो होतो. पण बुमराने ती उणीव भरून काढली. रोहित आणि चहलही चांगले आहेत.'' दीपक आणि त्याच्या मित्रांनी सांगितलं. या वर्ल्डकपमधल्या काही मॅचेस पाहण्यासाठी हे सगळे अमेरिकेहून आलेले आहेत. सावधगिरीचा सल्ला पण सगळेच भारतीय फॅन्स काही या विजयाने हरखून गेलेले नाहीत. मूळचा विजयवाड्याचा असणारा वरूण लंडनच्या बाहेर असणाऱ्या हॉटेलमध्ये काम करतो. त्याचं मत जरा वेगळं आहे. ''पहिल्या मॅचमध्ये विजय मिळवत सुरुवात करणं चांगलं आहे. पण हा विजय आश्वासक आहे, असं मला वाटत नाही. दक्षिण आफ्रिका लागोपाठ 2 मॅचेस हरलेली आहे आणि या मॅचच्या आधी त्यांचे दोन मुख्य गोलंदाज बाद झाले. यामुळे त्यांच्या कामगिरीवर परिणाम झाला." त्यांनी जर पहिल्या इनिंगमध्ये मोठी खेळी केली असती, तर भारताचा खरा कस लागला असता. ''धवनने स्वस्तात बाद होणं आणि कोहलीला या मॅचमध्ये मोठी खेळी करता न येणं याविषयीही अनेकांनी काळजी व्यक्त केली. पण कोहली याची उणीव त्याच्या आवडत्या ऑस्ट्रेलियन टीम विरुद्ध खेळताना भरून काढेल अशी आशाही अनेकांनी व्यक्त केली." चांगलं जेवण आणि खराब इंटरनेट मॅच भारताच्या बाजूने झुकायला लागल्यावर स्टेडियममधल्या खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलची चांगली विक्री व्हायला लागली. इथल्या दोन-तीन ठिकाणी पनीर बटर मसाला, आलू टिक्का सारखे भारतीय खाद्यपदार्थ मिळतात. मुख्य दरवाज्याजवळच्या फूडस्टॉल्स जवळची गजबज तिथे थांबलेल्या मीडियाला ऐकू येत होती. '' मला बरं वाटलं मला जेवणात चांगला जिरा पुलाव मिळाला. रायतं आणि हलवाही चांगला होता.'' एका मध्यमवयीन महिलेने जेवणाबद्दल सांगितल्यानंतर तिच्या मुलाने कुजबुज तिला क्रिकेटविषयी बोलण्यास सांगितलं. खूप जास्त लोक एकाच वेळी त्यांच्या मोबाईलवर इंटरनेट वापरत असल्याने स्टेडियमच्या परिसरातल्या इंटरनेट सेवेवर त्याचा परिणाम झाला होता. ''मला त्रिवेंद्रममध्ये असलेल्या माझ्या भावासोबत स्काईपवरून व्हिडिओ चॅट करायचं होतं, पण इथे चांगलं इंटरनेट मिळत नाही.'' आनंदने तक्रार केली. स्टेडियमच्या बाहेरच्या रस्त्यावरून लाईव्ह स्ट्रिमिंग करणाऱ्या पत्रकारांनाही चांगली यंत्रणा त्यांच्याकडे असूनही याचा फटका बसला. शेवटी विजय क्रिकेटचाच भारतीयांचं त्यांच्या आदर्शांवर प्रेम असतं. पूर्वीच्या काळात लोकं त्यांच्या आवडत्या राजकीय नेत्याचं भाषण ऐकण्यासाठी शेजारच्या शहरांमध्ये प्रवास करून जायचे. धर्मगुरुंच्या सभा ऐकण्यासाठीही लोकांची प्रवास करून दुसऱ्या शहरात जायची तयारी असते. अगदी आता आतापर्यंत जर आपल्या आवडत्या स्टारचा सिनेमा आपल्या शहरात वा राज्यात प्रदर्शित झाला नाही तर तो पाहण्यासाठी लोकं प्रवास करून दुसरीकडे जात. आता क्रिकेट आणि क्रिकेट स्टार्ससाठी लोकांची हवाई प्रवास करायचीही तयारी आहे. या मॅचेस पाहण्यासाठी आपण युरोपातील इतर देश, भारत, अमेरिका आणि जगभरातल्या इतर देशांतून आलो असल्याचं मला अनेकांनी सांगितलं. पण नेमकं कशासाठी देशासाठी की क्रिकेटसाठी?'' आम्ही वेगवेगळ्या भाषा बोलतो, आमची संस्कृती, जेवण वेगवेगळं आहे. पण आमचा धर्म एकच आहे - क्रिकेट. शेवटी तेच जिंकतं. '' विशाल सांगतो. ''तुम्हीच पहा, इथे तुम्हाला मिनी-इंडिया पहायला मिळेल. भारतातली सगळी राज्यं इथे एकाच ठिकाणी आहेत. आपण कायमच का असे एकोप्याने राहू शकत नाही? '' जेसनला प्रश्न पडला होता. सगळे फॅन्स गेल्यानंतर 2 तासांनी आम्ही स्टेडियममधून बाहेर पडलो. पण कानात एकच आवाज घुमत होता, ''इंडिया...इंडिया! '' हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	2019च्या वर्ल्ड कपमधली दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची पहिली मॅच भारताने 6 विकेट्सनी जिंकली. पण स्टेडियमच्या वेस्ट एण्ड गेट पासून मुख्य रस्त्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी फॅन्सना भरपूर चालावं लागलं. भारत-दक्षिण आफ्रिका मॅच जिथे झाली ते हॅम्पशायर बोल स्टेडियम हे इंग्लंडमधल्या इतर क्रिकेट स्टेडियम्सपेक्षा एका अर्थाने वेगळं आहे.
text: CIA या संस्थेबद्दल आपण हॉलिवूडच्या चित्रपटातून ऐकलं असेल. पण या संघटनेचं कामकाज कसं चालतं, ट्रंप यांना माहिती कशी पुरवली जाते आणि ते या संस्थेचं कामकाज ते कसं पाहतात या विषयी CIA प्रमुखांनी बीबीसीशी संवाद साधला आहे. त्यांच्याजवळ असलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांनी काही भाकीतं केली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना महत्त्वाच्या विषयातलं कळत नाही, असा आरोप 'फायर अॅंड फ्युरी' या पुस्तकात मायकल वुल्फ यांनी केला आहे. पण या आरोपात काही तथ्य नाही, असा निर्वाळाही पाँपेओ यांनी दिला आहे. CIA चे संचालक माइक पाँपेओ 2016 च्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांमध्ये रशियानं हस्तक्षेप केला असं अमेरिकेतील गुप्तचर संघटनांना वाटतं. "अमेरिकेत होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांत रशियाकडून हस्तक्षेप केला जाईल. रशियाचे हे प्रयत्न रोखण्यासाठी युरोप आणि अमेरिकेत संस्थात्मक पातळीवर फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत," असं पाँपेओ यांचं म्हणणं आहे. "अमेरिकेवर हल्ला करता येईल अशा क्षमतेची क्षेपणास्त्रं उत्तर कोरियाकडून लवकरच तयार केली जातील," असंही ते म्हणाले. "अमेरिकेची CIA ही आमची संघटना जगातली सर्वोत्तम गुप्तहेर संघटना आहे," असं पाँपेओ यांनी म्हटलं. "आम्ही आमचं काम अगदी चोखपणे बजावतो. अमेरिकेच्या लोकांच्या वतीने आम्ही सर्व रहस्य शोधून आणू," असं पाँपेओ यांनी म्हटलं. "आम्ही आमच्या उद्दिष्टांबाबत स्पष्ट आहोत. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमचं कामकाज सुरळीत सुरू आहे," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. शपथ घेताना पाँपेओ पाँपेओ यांच्या हाती प्रमुखपदाची सूत्रं 2017 मध्ये आली. तेव्हापासून संस्थेत काय बदल घडले याची माहिती त्यांनी बीबीसीला दिली. तसंच पुढची दिशा काय असेल याची चर्चासुध्दा त्यांनी या मुलाखतीत केली. रशिया आणि अमेरिका "रशिया आणि अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये बदल झाला आहे," असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे, "असं असलं तरी आम्ही त्यांना आजही एक स्पर्धकच मानतो. त्यांच्या छुप्या कारवाया काही कमी झाल्या नाहीत हे देखील एक सत्य आहे," असं पाँपेओ म्हणतात. "अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. त्या मध्यावधी निवडणुकांच्या वेळी रशियाकडून नक्कीच हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो. पण अमेरिकेतील निवडणुका निर्विघ्नपणे पार पडतील असा आम्हाला विश्वास आहे. आम्ही त्यांचे प्रयत्न नक्कीच हाणून पाडू," असं ते म्हणाले. "रशियाचे प्रयत्न रोखणं हा आमच्या संस्थेचा मूळ उद्देश नाही. महत्त्वपूर्ण माहिती गोळा करून लोकांना सहकार्य करणं हे आमचं काम आहे. पण त्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी हे करणं आवश्यक आहे," असं ते म्हणाले. ट्रंप CIA चं कामकाज कसं पाहतात? रशियाचा हस्तक्षेप झाला नाही असं ट्रंप म्हणतात. त्यांच्या आणि तुमच्या मतांमध्ये फरक आहे असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, तसं नाही. "मत देणं हे आमचं काम नाही तर सत्य मांडणं हे आमचं काम आहे." CIA चं मुख्यालय "आम्ही ट्रंप यांच्यासमोर तथ्य आणि सत्य मांडतो. राष्ट्राध्यक्षांना माहिती पुरवणं हे आमचं रोजचं काम आहे. त्यांना वैयक्तिकरीत्या ही माहिती दिली जाते. चालू घडामोडी आणि धोरणात्मक मुद्द्यांची माहिती मी त्यांना रोज पुरवतो. जेव्हा ते राजधानीमध्ये नसतात तेव्हा त्यांना परतल्यावर ही माहिती दिली जाते," असं पाँपेओ यांनी सांगितलं. "राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हे एकाग्र चित्तानं या विषयावर काम करतात आणि ते जिज्ञासू आहे. आम्ही ही माहिती कशी गोळा केली हे देखील ते विचारतात. CIAने या माहितीवर का विश्वास ठेवला याची पडताळणी ते करून पाहतात," अशी माहिती त्यांनी दिली. 'फायर अॅंड फ्युरी'मधले दावे खोटे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर फायर अॅंड फ्युरी हे एक पुस्तक नुकतंच आलं. मायकल वुल्फ यांनी लिहिलेलं हे पुस्तक वादग्रस्त ठरलं आहे. या पुस्तकाबाबत तुमचं काय मत आहे असं विचारलं असता पाँपेओ म्हणाले, "मी पुस्तक वाचलं नाही आणि वाचायची इच्छाही नाही. पण या पुस्तकाबद्दल जे ऐकलं त्या आधारावर माझं हे निरीक्षण आहे की या पुस्तकातले दावे खोटे आहेत." "राष्ट्राध्यक्षांना महत्त्वपूर्ण विषयांची समज नाही असं म्हणणं धोकादायक आहे आणि खोटं आहे. लेखकाच्या वेडगळपणाचं मला अतोनात दुःख झालं आहे," असं पाँपेओ यांनी म्हटलं. किम जाँग उन आणि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप यांच्या ट्विटरवरील भाषा प्रयोगावरून त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, "उत्तर कोरियाला ज्या भाषेत समजतं त्या भाषेत राष्ट्राध्यक्षांकडून उत्तर दिलं जातं. राष्ट्राध्यक्षांच्या ट्वीटमुळं परिस्थिती चिघळली नाही तर आटोक्यात आली". उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग उन "उत्तर कोरियाच्या कारवायांना रोखणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे," असं ते म्हणाले. "अमेरिकेलाही लक्ष्य करू शकतील अशा क्षमतेची क्षेपणास्त्र काही महिन्यांमध्येच उत्तर कोरियात तयार होण्याची शक्यता आहे. या विषयासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करून ती आम्ही राष्ट्राध्यक्षांना पुरवणार आहोत जेणेकरून ते योग्य निर्णय घेऊन परिस्थिती आटोक्यात आणू शकतील." "कोणताही निर्णय घाईगडबडीत आणि विचारपूर्वक घेतला नाही तर मोठ्या प्रमाणात मनुष्यहानी होऊ शकते याची राष्ट्राध्यक्षांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना जाणीव आहे," असं पाँपेओ म्हणतात. अणुयुद्ध टाळायचं असेल तर किम जाँग उन यांना पदावरून काढून टाकणं शक्य आहे का असं विचारलं असता ते म्हणाले, "हो खूप गोष्टी शक्य आहेत." पण हे कसं शक्य आहे याचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं नाही. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये रशियाकडून हस्तक्षेप होण्याची शक्यता आहे, असं अमेरिकेच्या CIA या गुप्तचर संघटनेचे संचालक माइक पाँपेओ यांनी म्हटलं आहे.
text: त्याचबरोबर रिलायन्स जिओ पुढच्या वर्षी 5G आणणार आहे असंही मुकेश अंबानी यांनी जाहीर केलं. भारत सरकार 5 G लिलावाची तयारी करत असताना गुगलने जिओमध्ये गुंतवणूक करणं महत्त्वाचं मानलं जात आहे. मागच्या तीन महिन्यांपासून मुकेश अंबानी यांच्या तंत्रज्ञानविषयक उपक्रमांमध्ये गुगलने गुंतवणूक केलेली आहे. जिओच्या गुंतवणूकदारांमध्ये अमेरिकेतील कंपनी फेसबुक, जनरल अटलांटीक, केकेआर, इंटेल कॉर्पोरेशन, अबुधाबी येथील मुबादला तसंच अबुधाबी इनव्हेस्टमेंट एजंसी यांच्यासह सौदी अरबमधील पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट या कंपन्यांचा समावेश होतो. गुगलसोबतचा हा व्यवहार नियामक आणि इतर करारांच्या अंतर्गत करण्यात आलेला असल्याचं रिलायन्सने स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, सोमवारीच गुगलचे सीईओ सुंदर पिचई यांनी भारतात 10 बिलियन डॉलर म्हणजेच जवळपास 75 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा केली होती. याआधी फेसबुकने रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या रिलायन्स जिओमध्ये तब्बल 43 हजार 574 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. फेसबुकने रिलायन्स जिओचे 9.99 टक्क्यांचे शेअर्स खरेदी केले आहेत. त्यामुळे आता फेसबुक रिलायन्स जिओमधली सर्वांत मोठी शेअरहोल्डर बनली आहे. त्यानंतर गुगलने 7.7 टक्के घेणार असल्याचं मुकेश अंबानी यांनी सांगितलं आहे. चार वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत रिलायन्स जिओने 38.8 कोटी लोकांना इंटरनेटशी जोडलं आहे. याने नवीन उद्योगांना पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि लोकांना नव्या पद्धतीने जोडण्याचं काम केलं. त्यामुळेच फेसबुकने जिओमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार केला होता. "आम्ही (फेसबुक) भारतात जिओच्या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांशी कनेक्ट करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत," असं फेसबुकने म्हटलं होतं. पुढे असंही म्हटलं आहे, "भारतात डिजिटल टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर वेगाने बदल घडत आहेत. गेल्या 5 वर्षात भारतात जवळपास 56 कोटी लोक इंटरनेट वापरू लागले आहेत." "सर्व प्रकारच्या उद्योगांना नवीन संधी उपलब्ध करून देणं, हा आमचा उद्देश आहे. विशेषतः संपूर्ण भारतात पसरलेल्या 6 कोटींहून जास्त सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना सक्षम करणं हे आमचं लक्ष्य आहे. कारण, हेच लहान उद्योग देशात जास्तीतजास्त रोजगार उपलब्ध करून देतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गुगल रिलायन्स जिओमध्ये 33,737 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा रिलायन्सचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांनी केली आहे. रिलायन्सच्या पहिल्या व्हर्च्युअल अॅन्युअल जनरल मीटिंगमध्ये त्यांनी ही घोषणा केली. गुगल जिओचे 7.7 टक्के समभाग घेणार आहे.
text: Duellmanohyla soralia जातीचं बेडूक एखाद्या आजारामुळे निसर्गावर झालेला आणि कागदोपत्री नोंद झालेला हा सर्वांत मोठा आघात आहे, असा संशोधकांचा दावा आहे. आता भविष्यात अधिक नुकसान टाळण्यासाठी जैव सुरक्षेवर लक्ष देणं आणि प्राण्यांची बेकायदेशीर विक्री यावर तातडीने निर्बंध लादणं आवश्यक आहे, असं संशोधकांनी म्हटलं आहे. या आजाराचं नाव Chytridiomycosis असं आहे. गेल्या 50 वर्षांत अनेक बेडूक, टोड, सलमँडर यामुळे मारले गेले. यामध्ये किमान 90 प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत, असं दिसून आलं आहे. ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका या तीन प्रदेशांत या आजाराचा सर्वांत मोठा फटका बसला आहे. ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीतील संशोधक बेन शिली म्हणाले, "हा आणि इतर काही अत्यंत संसर्गजन्य आजारांमुळे आपण काही फारच सुंदर प्रजाती गमावल्या आहेत." "सामूहिकपणे प्रजाती नष्ट होण्याची ही पृथ्वीच्या इतिहासातील सहावी घटना आहे," असंही ते म्हणाले. 3 दशकांपूर्वी संशोधकांना असं लक्षात आलं, की काही उभयचर प्राणी मृत्युमुखी पडत आहेत. यासाठी एक कवक जबाबदार असल्याचं त्यांना दिसून आलं. Batrachochytrium dendrobatidis असं या कवकाचं नाव आहे. हा आजार त्वचेवर होतो आणि अक्षरशः त्या प्राण्याला खाऊन टाकतो. आजार झालेला बेडूक Science या जर्नलमध्ये या आजाराचा रिव्ह्यू घेण्यात आला आहे. त्यात खालील मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहेत. 1. उभयचर वर्गातील 501 प्रजाती जवळपास नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे प्रमाण उभयचरांच्या ज्ञात प्रजातींच्या 6.5 टक्के इतकं आहे. 2. 90 प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत, असं गृहीत धरण्यात आलं आहे. 3. अनेक प्रजातींत कवक हे मुख्य कारण असलं तरी जोडीनंच पर्यावरण बदलं, अधिवास नष्ट होणं, शिकार अशीही काही कारणं आहेत. संशोधकांनी म्हटलं आहे जागतिकीकरण आणि प्राण्यांच्या होत असलेल्या व्यापारामुळे हा आजार मोठ्या प्रमाणावर पसरला. बेन म्हणाले, "माणसं वनस्पती आणि प्राणी जगभर घेऊन जातात, त्यातून हा आजार वेगाने पसरत चालला आहे. ज्या भागांत हा आजार नव्हता, तिथंही हा आजार पसरला." Telmatobius sanborni जातीचा नर बेडूक कॅनडातील 2 तज्ज्ञांनी या कवकामुळे उभयचर प्राण्यांची स्थिती आणखी बिघडली असल्याचं म्हटलं आहे. सिमॉन फ्रेजर युनिव्हर्सिटीचे डॅन ग्रीनबर्ग आणि वेंडी पॅलन म्हणाले, "असं असलं तरी अधिवास नष्ट होण्यामुळे हजारो प्राण्यांच्या जाती संकटात आहेत. अधिवासांचं जतन करा, प्राण्यांच्या व्यापारावर कडक निर्बंध आणा आणि जंगलातील प्राणी पकडण्यावर निर्बंध लावा." हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पृथ्वीच्या आजवरच्या इतिहासात पाच घटना अशा घडल्या आहेत ज्यात अनेक जीव सामूहिकरीत्या नष्ट झाले. पण संशोधकांचं असं म्हणणं आहे, की गेल्या साठ वर्षांत एका कवकजन्य आजारामुळे पृथ्वीच्या पाठीवरील उभयचर आणि सरपटणारे प्राणी यांच्या 90 प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत.
text: बीबीसी मराठीच्या राष्ट्र महाराष्ट्र कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. प्रकाश आंबेडकर यांची बहुजन वंचित आघाडी एकत्र येतील की नाही याबाबत गेली बरेच दिवस चर्चा होती. पण महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष MIM इम्तियाज जलील यांनी पत्र लिहून सांगितलं दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकणार नाही. त्यानंतर हा निर्णय इम्तियाज जलील यांनीच परस्पर घेतल्याचा आरोपही त्यांच्यावर झाला. पण त्यावेळी नेमकं काय झालं ही गोष्ट कळू शकली नव्हती. पण बहुजन आघाडी आणि MIM यांची बोलणी कशी फिस्कटली हे इम्तियाज जलील यांनी बीबीसी मराठीच्या कार्यक्रमात सांगितलं. त्याचवेळी त्यांनी ते एकत्र येण्यात अजूनही वाव अल्याचं स्पष्ट केलं आहे. "महाराष्ट्रात युती करण्याबाबत असदुद्दीन औवेसी यांनी माझ्याकडे अधिकार सोपवले होते. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने प्रकाश आंबेडकर यांनी तीन जणांना पाठवलं होतं. या वाटाघाटी सुरू होत्या तेव्हा मी वंचितच्या प्रतिनिधींना विचारलं की तुम्ही आम्हाला नेमक्या किती जागा सोडू शकता. त्यावर वंचितचे प्रतिनिधी म्हणाले की जागा ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला नाही तो प्रकाश आंबेडकरांना आहे. त्यावेळी मी म्हटलं की मग आपण चर्चा नेमकी कशावर करत आहोत. महाराष्ट्राच्या किती जागा आम्ही लढवायच्या, कुणासोबत आघाडी करायची सीट शेअरिंग कसं असावं याचे सर्व अधिकार MIM चे अध्यक्ष असदुद्दीन यांनी दिली पण वंचितच्या प्रतिनिधींकडे नव्हते. त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी ओवेसींना पत्र लिहलं आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही तुमच्यासाठी ८ जागा सोडू. गेल्या वेळी आम्ही २४ जागा लढवल्या होत्या. मग आता ८ कशा लढणार असं ओवेसींनी मला विचारलं. त्यानंतर मी प्रसिद्धिपत्रक लिहिलं. त्यात आमची आणि वंचितची युती होणार नाही असं म्हटलं तेव्हा लोकांनी मला म्हटलं की हा निर्णय ओवेसींना न विचारताच घेतला आणि युती तोडली. पण मी इतका मोठा नाही की मी स्वतः युती तोडेन असं जलील यांनी सांगितलं. प्रकाश आंबेडकर म्हणत होते की मी फक्त ओवेसींशीच बोलणार आणि तुम्ही देखील म्हणत होता की मी प्रकाश आंबेडकर व्यतिरिक्त इतर प्रतिनिधींशी चर्चा करणार नाही. हा प्रश्न इगोचा बनला असं वाटत नाही का? असा प्रश्न बीबीसी प्रतिनिधीने विचारल्यावर जलील सांगतात हा प्रश्न इगोचा नाही. "प्रकाश आंबेडकरांचा मी आदर करतो. त्यांना मी हे पण सांगितलं की आमचे जे आमदार निवडून येतील ते आम्ही तुमच्या झोळीत टाकू पण इतक्या कमी जागा आम्ही कशा लढवणार हा प्रश्न होता.वंचित बहुजन आघाडीचा धसका सर्वांनीच घेतला आहे . याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की वंचितचा विरोधी पक्ष नेता होईल, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने ही वंचितचा धसका घेतला आहे. पण ही युती होऊ शकली नाही याबाबत खेद आहे असं जलील म्हणाले. गेल्या काही वर्षांत आमच्या पक्षाचा विस्तार झाला. तेव्हा इतक्या कमी जागा आम्ही कशा लढवणार? पण दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकतात असा विश्वास जलील यांनी व्यक्त केला. इम्तियाज जलील मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या कार्यक्रमाला का हजर नव्हते? मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिन हा मराठवाड्यातील लोकांच्या जिव्हाळ्याचा असतो आणि त्या दिवशी लोकप्रतिनिधींनी ध्वजारोहन करावं अशी लोकांची एक सर्वसाधारण अपेक्षा असते पण इम्तियाज जलील हे आमदार असताना आणि आता देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यावरून तर्क वितर्क होऊ लागले. या प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर इम्तियाज जलील यांनी बीबीसीच्या राष्ट्र महाराष्ट्र कार्यक्रमात उत्तर दिलं. उत्तराच्या सुरुवातीलाच जलील यांनी स्पष्ट केलं की मी कार्यक्रमाला जाऊ शकलो नाही पण पुढच्या वर्षी मी नक्की या कार्यक्रमाला हजर राहील. पुढे ते म्हणाले की औरंगाबाद-शिर्डी रस्त्याची अवस्था बिकट झाली आहे आणि त्या संदर्भात मुंबईत मीटिंग होणार होती म्हणू मी हजर राहू शकलो नाही. पण स्थानिक विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी माझ्यावर नाही नाही ते आरोप केले. माझा थेट संबंध रझाकारांशीच लावला. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या कार्यक्रमाला अनेक नेते त्यांच्या जिल्ह्यात नव्हते पण त्यांना हा प्रश्न कुणीच विचारला नाही. मी मात्र मुसलमान असल्यामुळे वारंवार हा प्रश्न विचारला जातो. मला आज हे सांगावसं वाटतं की रझाकार हे सत्तर वर्षांपूर्वी होते आणि भारत स्वतंत्र्य झाल्यावर ते पाकिस्तानला निघून गेले. ते इथं थांबले नाहीत. इथल्या मुसलमानांना जेव्हा विचारलं गेलं की तुम्ही इथून निघून पाकिस्तानला जाणार का? तेव्हा आमच्या वाड-वडिलांनी हा निर्णय घेतला की आपण भारतातच राहू. हा देश आमचा आहे आणि या देशाचा आम्हाला अभिमान आहे. पण काही लोकांना सर्टिफिकेट वाटायची आणि आमच्या देशभक्तीवर प्रश्नचिन्ह उचलायची खोडच आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन हा लोकभावनेचा प्रश्न आहे तेव्हा विरोधकांना सर्वांत चांगलं उत्तर तुम्ही या कार्यक्रमाला हजर राहून देऊ शकला नसता का? असा प्रश्न बीबीसी प्रतिनिधीने विचारल्यावर जलील म्हणाले की मी विकासाच्या मुद्द्यावर बोलणं पसंत करतो. तेच तेच प्रश्न विचारून काही मिळू शकत नाही. मी सर्व स्पष्टीकरण दिलेलं आहे आणि पुढच्या वर्षी मी कार्यक्रमाला जाणार देखील आहे. आणि नुसतंच जाणार नाही तर वाजत गाजत जाऊ. सर्व तरुणांना घेऊन जाणार आहे. या वर्षी मी तिथं हजर नसल्याची बातमी झाली पुढील वर्षी मी हजर असल्याची बातमी होईल. गेल्या कित्येक वर्षांपासून मराठवाड्यात फक्त भावनिक मुद्द्यांवरच राजकारण होत आहे. इथं महानगरपालिकेत शिवसेना भाजपची सत्ता आहे त्यामुळे त्यांना विकासाच्या मुद्द्यावर बोलणं अडचणीचं ठरतं. त्यामुळेच ते असे भावनिक प्रश्न उकरून काढतात पण माझा हा प्रश्न आहे की जर तुम्ही स्वतःला मराठवाड्याचे भूमीपुत्र म्हणवून घेता तर या भागासाठी तुम्ही काय केलं? हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"आम्ही एकत्र येऊ आणि अशी जोडी होईल की सगळे म्हणतील फेव्हिकॉल का मजबूत जोड है. आंबेडकर म्हणत आहेत तुमच्यासाठी आमची दारं उघडी आहेत तर आम्ही त्यांना म्हणतो की आमची दारंच नाही तर सर्व गेट उघडे आहेत. त्यांनी फक्त आमच्या जागा वाढवाव्यात," हे म्हणण आहे इम्तियाज जलील यांच.
text: मेलबर्नच्या रॉड लेव्हर अरेनामध्ये झालेला हा सामना ओसाकानं सरळ सेट्समध्ये 6-4, 6-3 असा जिंकला. कोरोना विषाणूची साथ, मेलबर्नमधलं लॉकडाऊन, कधी प्रेक्षकांसह तर कधीकधी प्रेक्षकांविना झालेले सामने अशा अनिश्चित वातावरणात ओसाकानं दाखवलेली जिद्द आणि सातत्य याची सगळे वाहवा करत आहेत. तिच्या या विजयानंतर जणू टेनिसमध्ये ओसाका युगाची सुरुवात झाली आहे. महिला टेनिसची नवी 'बॉस' या स्पर्धेत उपांत्य फेरीत ओसाकानं सेरेना विल्यम्सचा धुव्वा उडवला होता. त्यानंतरच टेनिसमध्ये ही नव्या युगाची नांदी असल्याची चर्चा सुरू झाली. बेल्जियमची माजी टेनिसस्टार जस्टिन हेनानं ओसाकाचं कौतुक करताना "महिला टेनिसला नवी बॉस मिळाली" असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. ओसाकाच्या खात्यात आता दोन ऑस्ट्रेलियन विजेतीपदं जमा झाली आहेत. तिनं याआधी 2019 साली या स्पर्धेचं विजेतेपद मिळवलं होतं. त्याशिवाय 2018 आणि 2020 साली तिनं यूएस ओपनही जिंकलं होतं. 2019 साली ओसाका टेनिस महिला एकेरीच्या क्रमवारीत अव्व्ल स्थान गाठणारी ती पहिली आशियाई खेळाडूही बनली. पण ओसाकाला टेनिस कोर्टवरच्या कामगिरीइतकीच कोर्टबाहेरची तिची वागणूकही महान खेळाडूंच्या यादीत नेऊन ठेवते. अमेरिकेची महानतम टेनिसस्टार बिली जीन किंगला म्हणूनच ओसाका इतरांपेक्षा वेगळी वाटते. ओसाकाचं मिश्र वंशाचं असणं, मुक्तपणे आपले विचार मांडणं याचं बिली जीननं अनेकदा कौतुक केलं आहे. खरी 'इंटरनॅशनल' आयकॉन ओसाकाचे वडील लेओनार्ड फ्रान्स्वा हैटीचे तर आई तामाकी ओसाका जपानची आहे. तिची मोठी बहीण मरी ओसाकादेखील टेनिस खेळते. सेरेना आणि व्हीनस विल्यम्सचा खेळ पाहून लेओनार्ड यांनी आपल्या दोन्ही मुलींना टेनिस शिकवायला सुरूवात केली होती. ओसाकाचा जन्म जपानच्या ओसाका शहरात झाला होता. पण तीन वर्षांची असल्यापासून अमेरिकेत राहिली आहे. अमेरिकेत लहानाची मोठी झाली असली, तरी ती अजूनही जपानची नागरीक आहे आणि जपानचंच प्रतिनिधित्व करते. जपानसोबतच हैटीविषयीही तिनं प्रेम आणि अभिमान वेळोवेळी व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षी यूएस ओपन जिंकल्यावर अधिकृत फोटो काढताना तिनं हैटी आणि आफ्रिकन वंशाचं प्रतिनिधित्व करणारा हेडबँड घातला होता. त्याच स्पर्धेत ओसाकाची एक वेगळी बाजू जगाला दिसून आली. मास्कद्वारा फोडलेली वर्णभेदाला वाचा आजच्या जमान्यात अनेकदा खेळाडू एखाद्या विषयावर मत प्रदर्शन करण्याचं टाळतात. पण वर्णद्वेष आणि वंशभेदाची चर्चा सुरु असताना नओमी शांत बसली नाही. तिनं टेनिस कोर्टवर या सामाजिक प्रश्नांना वाचा फोडली आणि स्वतःच त्यातल्या काही प्रश्नांचं उत्तरही बनली. ओसाका गेल्या वर्षी यूएस ओपनमध्ये प्रत्येक सामन्यात एक वेगळा मास्क घालून खेळायला उतरली. काळ्या रंगाच्या त्या प्रत्येक मास्कवर अमेरिकेत पोलिसांकडून किंवा वर्णद्वेषातून मारल्या गेलेल्या कृष्णवर्णीय व्यक्तींची नावं लिहिली होती. मग या सर्व व्यक्तींच्या कुटुंबीयांनी त्यांचे व्हीडियो संदेश पाठवत ओसाकाचे आभार मानले. स्पर्धेचं प्रसारण करणाऱ्या वाहिनीनं ते संदेश ओसाकाला दाखवले, तेव्हा तिच्या डोळ्यात अश्रू तरळले होते. अगदी दगडालाही पाझर फुटावा अशी ती कृती होती. कोरोना विषाणूच्या सावटाखाली रिकाम्या स्टेडियममध्ये खेळवल्या गेलेल्या त्या स्पर्धेत एरवीसारखा प्रेक्षकांचा आवाज नव्हता. त्या विचित्र शांततेत ओसाकानं मूकपणे व्यक्त केलेला आवाज जणू घुमत राहिला. ओसाकानं बेलारूसच्या व्हिक्टोरिया अझारेन्काला हरवून ती स्पर्धा जिंकली. फायनलनंतर तिला विचारण्यात आलं, का या मास्कमधून कुठला संदेश देते आहेस? तिचं प्रत्युत्तर होतं, "तुम्हाला कोणता संदेश मिळाला?" लोकांनी हा मुद्दा विसरू नये, जितकी जास्त चर्चा होईल तितका लवकर बदल घडेल असं तिला वाटत असल्याचं ओसाकानं तेव्हा सांगितलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	तरुण, उत्साही, कोमल पण तेवढीच आक्रमक. टेनिसस्टार नाओमी ओसाकाचं वर्णन करायला हे शब्द पुरेसे ठरावेत. अवघ्या 23 वर्षांच्या वयात ओसाकानं चौथं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद साजरं केलं आहे. तिनं यंदाच्या ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये महिला एकेरीच्या फायनलमध्ये अमेरिकेच्या जेनिफर ब्रॅडीवर मात केली.
text: Footage showed dozens of soldiers running away before the transmission was cut off राजधानी कारकासमध्ये व्हेनेझुएलाच्या लष्कराच्या 81व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात माड्युरो बोलत होते जेव्हा काही स्फोटकं असलेल्या ड्रोन्सचा स्फोट झाला. या कार्यक्रमाचं लाईव्ह प्रक्षेपण टीव्हीवर सुरू होतं. त्यात स्पष्टपणे दिसून येतं की, अचानक मोठा आवाज आला आणि माड्युरो यांच्यासह मंचावर उपस्थित सर्वजण वर बघू लागले. याच वेळेस प्रसारणात ऑडिओ ठप्प झाला. यानंतर थोड्या वेळाने मंचासमोर उभे असलेले सैनिक अचानक पळू लागले. या संशयित हल्ल्यात राष्ट्राध्यक्षांना कुठलीही इजा झाली नाही, पण सात जवान जखमी झाले. व्हेनेझुएलन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की याप्रकरणी अनेक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, कोलंबियाने माड्युरो यांचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं सांगत ते फेटाळले आहेत. कार्यक्रमाच्या वेळी उपस्थित व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष माड्युरो गोंधळात गोंधळ "माड्युरो यांच्या हत्येचा हा प्रयत्न होता," असं दूरसंचार मंत्री जॉर्ज रॉड्रिग्ज म्हणाले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्फोटकांनी भरलेले दोन ड्रोन्सचा माड्युरो यांच्यापासून काही अंतरावर स्फोट झाला. "एक काहीतरी वस्तू उडत आली आणि माझ्याजवळ तिचा स्फोट झाला, त्यानंतर काही क्षणातच दुसरा स्फोट झाला," माड्युरो नंतर राष्ट्राला संबोधित करताना म्हणाले. या स्फोटानंतर लगेच त्यांच्या सुरक्षारक्षकांनी बुलेटप्रूफ संरक्षणाने त्यांचा बचाव केल्याचे काही फोटो सोशल मीडियावर झळकले. आतापर्यंत कोणत्याही संघटनेनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. पण रॉड्रिग्ज यांनी अमेरिकेतल्या काही गटांकडे तसंच कोलंबियाकडे बोट दाखवलं आहे. "मला काहीच शंका नाही" की कोलंबियाचा राष्ट्राध्यक्ष ज्वान मॅन्युएल सँटोस "यांनी माझ्या हत्येचा कट रचला होता," असं माड्युरो म्हणाले. त्यांनी याआधीही अमेरिकेवर त्यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप केला होता, पण त्याबद्दल कुठलाही पुरावा दिला नव्हता. हल्ला झाला ते ठिकाण दरम्यान, दूरसंचार मंत्री रॉड्रिग्ज यांनी देशातल्या उजव्या विचारसरणीच्या विरोधकांकडे बोट दाखवलं आहे. "ते निवडणुकीतही हरले आणि आता पुन्हा," रॉड्रिेग्ज म्हणाले. मे महिन्यात व्हेनेझुएलामध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका झाल्या होत्या ज्यात माड्युरो यांची आणखी सहा वर्षांसाठी प्रमुखपदी निवड झाली होती. पण विरोधी पक्ष व्होलंटाद पॉप्युलर पार्टीचे नेते हॅस्लर इंग्लेसियास म्हणाले, "काय चाललं आम्हालाच नाही माहिती. हे जरा संशयास्पदच आहे... कारण जे विरोधकांनी गेल्या वीस वर्षांत करायचा प्रयत्न केला नाही, ते आज का करतील?" सुरक्षा यंत्रणा आजूबाजूच्या भागाची तपासणी करत आहेत. दरम्यान, Soldiers in T-shirts या एका छोट्या गटाने सोशल मीडियावर या कथित हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. आम्ही दोन स्फोटकं लादलेले ड्रोन्स उडवले होते, पण सैन्याने ते गोळ्या मारून खाली पाडले. त्यांनी या दाव्याचा कुठलाही पुरावा दिेलेला नाही. गोंधळात गोंधळ वाढवत, आता घटनास्थळी असलेल्या अग्निशमन दलाने सरकारने दिलेल्या माहितीवर शंका व्यक्त केली आहे. "खरंतर एका शेजारच्या घरात गॅस टँकचा स्फोट झाला होता," असं तीन अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर असोसिएटेड प्रेस (AP)या वृत्तसंस्थेला सांगितलं. त्यांनी आणखी काही सांगण्यास नकार दिला. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस माड्युरो एका कार्यक्रमात झालेल्या ड्रोन हल्ल्यातून बचावले आहेत. हा कोलंबियाने रचलेला आपल्या हत्येचा कट होता, असा आरोप माड्युरो यांनी केला आहे.
text: एकनाथ खडसे चंद्रकांत पाटील यांनी विधानभवनात भाजपच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला भाजपच्या 11 आमदारांनी अनुमोदन दिलं. यासह भाजपकडून फडणवीस यांचं नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी निश्चित करण्यात आलं. भाजपचे ज्येष्ठ नेते असूनही एकनाथ खडसे यांना यंदाच्या निवडणुकीत पक्षाने तिकीट नाकारलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पक्षांतर्गत विरोधक म्हणून खडसे यांना तिकीट नाकारण्यात आल्याची चर्चा आहे. खडसे यांच्याप्रमाणे आमदारकीचं तिकीट नाकारण्यात आलेले माजी मंत्री विनोद तावडे यांच्यासह निवडणुकीत पराभवाचा सामना करणाऱ्या पंकजा मुंडे हे दोघे विधिमंडळ नेता निवडीच्या बैठकीला उपस्थित होते. कोअर टीमचे सदस्य असल्याने उपस्थित असल्याचं पंकजा यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं. खडसे मुंबईतच होते. मात्र विधिमंडळ नेता निवडीच्या बैठकीचं निमंत्रण नव्हतं, असं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. बैठकीत चंद्रकांत पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला भाजपचे केंद्रीय निरीक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, सुधीर मुनगंटीवार, हरिभाऊ बागडे, राधाकृष्ण विखे पाटील, गणेश नाईक, संजय कुटे, देवयानी फरांदे, देवराव भोईर, सुरेश खाडे, मंगलप्रभात लोढा, आशिष शेलार, शिवेंद्रराजे भोसले यांनी अनुमोदन दिलं. एकनाथ खडसे 1990 सालापासून महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार आहेत. विरोधी पक्षनेते, गटनेते म्हणून त्यांनी काम सांभाळलं. 2014 साली आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये त्यांच्याकडे महसूल, कृषी, राज्य उत्पादन शुल्क अशी महत्त्वाची खाती होती. मात्र, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यांना मंत्रिपद सोडावं लागलं. एकनाथ खडसे 'उपयोग करायचा, बाजूला सारायचं धोरण' "खडसेंना तिकीट नाकारण्यात आलं तेव्हाच पक्षाची भूमिका स्पष्ट झाली होती. त्यानंतर त्यांच्या मुलीला रोहिणी खडसे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. मात्र रोहिणी यांच्या विजयासाठी पक्षाने कसून मेहनत घेतली नाही. सुरुवातीला माणसाच्या गुणकौशल्यांचा उपयोग करून घ्यायचा आणि नंतर त्याला अडचणीत टाकायचं हे भाजपचं धोरण आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार शैलेंद्र तनपुरे यांना वाटतं. "धरमचंद चोरडे या माजी प्रदेशाध्यक्षांचंही असंच झालं. एकप्रकारे हे भाजपचं काँग्रेसीकरण आहे. मधल्या काळात खडसेंनी बरीच आगपाखड केली. मात्र त्याचवेळी जळगाव आणि धुळे महानगरपालिकेत भाजपने दणदणीत बहुमतासह विजय साकारला. एकप्रकारे खडसेंची उपयुक्तता संपल्याचं ते लक्षण होतं. त्यामुळे खडसेंविषयी पक्षाला निर्णय घेणं सोपं गेलं," असं तनपुरे सांगतात. एकनाथ खडसे सहा महिन्यांनंतर खडसेंबद्दल वेगळा विचार? "मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतल्यापासून ते तिकीट नाकारण्यापर्यंत खडसेंचं खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र खडसे हे वेगळं रसायन आहे. ते सहजासहजी हार मानणारे नाहीत. मुक्ताईनगरची जागा मला दिली नाही तर पराभवाला सामोरं जावं लागू शकतं असं त्यांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं. त्यांच्या मुलीला पराभवाचा सामना करावा लागला," असं पत्रकार राहुल रनाळकर यांना वाटतं. "खडसे यांच्या नाराजीचा फटका लेवा पाटीदार समाजाचं वर्चस्व असलेल्या मुक्ताईनगर, यावल, रावेर या मतदारसंघांमध्ये बसला. पराभवानंतर बोलताना खडसेंनी पक्षाचा निर्णय होता असं सांगत पराभवाचं खापर पक्षावरच फोडलं. लेवा पाटीदार समाज राज्यभर पसरला आहे. खडसेंवर अन्याय झाला आहे अशी या समाजाची भावना होती. निवडणुकीत भाजपचा प्रभाव कमी झाला याविषयी चिंतन होईल तेव्हा खडसेंच्या फॅक्टरचा विचार होईल. खडसे ओबीसी समाजाचे पक्षातले मोठे नेते आहेत. सरकार स्थापन होऊन स्थिरावलं की सहा महिन्यांनंतर पक्षाचा खडसेंबाबत दृष्टिकोन बदलू शकतो," असंही रनाळकर यांना वाटतं. खडसेंऐवजी उत्तर महाराष्ट्रात गिरीश महाजन यांचं नेतृत्व उदयाला आलंय? राजकीय ताकद दाखवण्यात कमी? "खडसे यांना कट टू साईज करण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी पुस्तक लिहिणार असल्याचं सांगितलं. साधारण मुख्य प्रवाहातून बाजूला झाल्यावर राजकीय नेते लिखाणाकडे वळतात. त्यामुळे खडसेंनी हे स्वीकारलं आहे. त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली, नंतर मुलीला देण्यात आली. परंतु एका अपक्ष उमेदवाराविरुद्ध मुलीला पराभव स्वीकारावा लागला. मुलीला निवडून आणता आलं नाही हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे," असं सुधीर सूर्यवंशी यांनी सांगितलं. "पुणे एमआयडीसी प्रकरणात त्यांना क्लिनचीट मिळाली, नाही मिळाली याविषयी साशंकता ठेवण्यात आली. उत्तर महाराष्ट्रात गिरीश महाजन यांच्या रुपात नवं नेतृत्व भाजपला मिळालं आहे. जळगाव आणि धुळे महानगरपालिका नगरपालिका निकालांमध्ये याचा प्रत्यय आला. महाजन मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू सहकारी आहेत, त्यांचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जातात. दुसरीकडे खडसे यांनी नाराजी प्रकट केली परंतु आपलं उपद्रव मूल्य, दबदबा, किती उमेदवार पाडू शकतो अशी ताकद दाखवून दिली नाही. त्यामुळे पक्षातलं स्थान हळूहळू कमी होत गेलं" असं सूर्यवंशी पुढे सांगतात. दरम्यान पक्षाने अशी वागणूक दिल्याने नाराज आहे, माझ्यावर अन्याय झाला आहे, असं खडसे यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत म्हटलं होतं. पक्षाने तिकीट नाकारल्याने समाधानी नाही. मला वाटतं माझ्यावर अन्याय झाला असं म्हणत पक्षाचा निर्णय नाईलाजाने मान्य केल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. "40 वर्षं मी पक्षासाठी परिश्रम केले. कष्ट केले. मी पक्षाला सांगितलं होतं की मला 5 वर्षांसाठी संधी द्या. माझे काही ड्रीम प्रोजेक्ट्स आहेत. पण पक्षाने सांगितलं की तुम्हाला जे काही करायचं आहे, त्यासाठी आम्ही मदत करू. पक्षाने सांगितल्यामुळे मी नाईलाजाने मान्य केलं. पण मी फारसा समाधानी नाही आणि माझी मुलगीही समाधानी नाही," असं खडसे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं. एकनाथ खडसे "पक्षाने माझा गुन्हा काय ते सांगावं. माझा अंडरवर्ल्डशी काहीही संबंध नाही. माझ्या विविध प्रकारच्या चौकशा झाल्या आहेत. अजून काही असेल तर तीही चौकशी करा. 40-42 वर्षं जे काम केलं त्यावर पाणी फेरण्याचं काम होत असेल तर त्याचं दुःख वाटणं स्वाभाविक आहे." पक्षाने नवीन जबाबदारी देऊ सांगितलं. राज्यपाल पदाविषयी सांगितलं. मात्र राज्याचं राजकारण सोडून अज्ञातवासात जाण्यात रस नाही, असंही खडसे यांनी स्पष्ट केलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	बुधवारी मुंबईत भाजप विधीमंडळ पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांची भाजप विधिमंडळ नेतेपदी निवड झाली. मात्र या महत्त्वपूर्ण बैठकीला भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे उपस्थित नव्हते. खडसे यांच्या अनुपस्थितीमुळे पक्षातलं त्यांचं स्थान आणखीनच खालावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
text: दोन दिवसांपूर्वी EVMद्वारे झालेल्या मतदानावर शंका उपस्थित केल्यानंतर सोमवार त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आपला मुद्दा पुन्हा मांडला. दोन दिवसांपूर्वी EVMद्वारे झालेल्या मतदानावर शंका उपस्थित केल्यानंतर सोमवार त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आपला मुद्दा पुन्हा मांडला. "ही माझी वैयक्तिक पत्रकार परिषद आहे, कोणत्याही पक्षाकडून नाही," असं भोसले यांनी अधोरेखित केलं आणि लोकसभा निवडणुकीत वापरण्यात आलेल्या EVM विषयी शंका परिषदेत उपस्थित केल्या. "या देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला जशी राष्ट्रभक्ती आहे तशीच मला देशभक्ती आहे. मी रडीचा डाव कधी खेळत नाही. तो माझा स्वभाव नाही. मी खासदार आहे. प्रामाणिकपणे निवडून आलोय. हरलो असतो आणि बोललो असतो तर तुम्ही म्हणाला असता हरला म्हणून बोलतोय. पण मी निवडून आलोय. "माझं मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना चॅलेंज आहे. माझ्या मतदारसंघात जेवढे बुथ आहेत तिथे मी स्वखर्चाने बॅलेट बॉक्स ठेवतो. नाही फरक दिसला तर मिश्या काय भुवया काढून टाकेन," असं आव्हान त्यांनी दिलं. परिषदेत पुढे बोलताना भोसले म्हणाले, "EVM हे फुलप्रुफ आहे म्हणतात. कसलं फुलप्रुफ? एप्रिल फूल असतं ते. कुठलंही मशीन माणूसच बनवतो. EVM फूल प्रुफ आहे, असं म्हणताहेत. कसं शक्य आहे? इथे आपल्यालाच आपली गॅरंटी देता येत नाही." बॅलेट पेपरचा खर्च EVMपेक्षा कमी आहे. EVMला 5 हजार कोटी खर्च झाला, अशी माहिती त्यांनी दिली. सातारा लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यात झालेल्या मतदानात आणि प्रत्यक्ष मतमोजणीच्या आकड्यांमध्ये फरक आहे, असा दावा त्यांनी केला. दोन दिवसांपूर्वी ते म्हणाले होते की EVM द्वारे झालेले मतदानातल्या मतांची संख्या 12,45,797 एवढी होती तर EVM मधून 12,46,256 मतं मोजण्यात आली होती. शनिवारी त्यांनी एका ट्वीटद्वारे या कथित गफलतीबद्दल शंका उपस्थित केली होती. "या निवडणुकीत EVMव्दारे झालेले मतदान आणि मतमोजणीत आढळलेले मतदान यात मोठी तफावत आढळून आली, तरीही निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काही बोलायला तयार नाही. हा लोकशाहीचा घात असून काय व्हायचे ते होऊ द्या, मी खासदारकीचा राजीनामा देतो, त्यानंतर सातारा मतदारसंघात बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्या," असं आव्हान खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सरकारला दिले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कॉम्प्युटर हॅक होऊ शकतो, मग EVM हॅक होईल अशी जर शंका व्यक्त केली तर यात गैर काय, असा सवाल साताऱ्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी उपस्थित केला आहे.
text: YouTube पोस्ट समाप्त, 1 जालना येथे महाजनादेश यात्रेत बोलताना ते म्हणालेत, "ही भारतीय जनता पार्टी आहे. आमच्याजवळ वॉशिंग मशीन आहे. आमच्यात आला की त्याच्यात टाकतो, स्वच्छ धुतो आणि मग आमच्या लायनीत उभा करतो. या वॉशिंग मशीनमध्ये गुजरातचं निरमा वॉशिंग पॉवडर टाकतो तेव्हा तो माणूस स्वच्छ होतो आणि मग आपल्या पार्टीत त्याला घेतो." 'ही तर दानवेंची कबुली' काँग्रेसनं रावसाहेब दानवे यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की दानवेंनी कबूल केलं आहे की ते डागाळलेल्या नेत्यांना पक्षात घेत आहेत. काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे यांनी म्हटलंय की, "सगळ्यांत पहिली गोष्ट की रावसाहेब दानवेंनी कबूल केलंय की त्यांच्या पक्षात आल्यानंतर सगळ्या गोष्टी स्वच्छ होतात. याचा अर्थ असा की जे अस्वच्छ आहेत इतर पक्षातले, ज्यांच्यावर डाग आहेत, ज्यांना साम दाम दंडभेद घेऊन त्यांना आपल्या पक्षात घेण्याचे ठरवले आहे. "फक्त निवडून येण्याची क्षमता आणि त्यांनाव दाखवलेली दहशत याच्या जोरावर त्यांना घ्यायचं ठरवलेलं आहे. त्यांना घ्यायचं, त्यांची पापं सगळी साफ करायची, त्यांच्या फाईल साफ करायच्या, त्यांच्यावर जे काही गुन्हे लादण्याचा प्रकार आहे तो नष्ट करायचा, त्यांना कर्ज वगैरे द्यायचं, ही एकप्रकारे स्वच्छताच झाली," वाघमारे सांगतात. ते पुढे म्हणाले की, "ही स्वच्छता गुजरातच्या निरमा पॉवडरकडून करतात म्हणजे ते मोदी आणि अमित शाहांकडून करतात ती स्वच्छता. अमित शहांकडे गृह मंत्रालय आहे. त्यामुळे या लोकांची स्वच्छता करायची म्हणजे त्यांच्यावरचे गुन्हे मागे घ्यायचे. कर्जबाजारी असतील तर त्यांना त्यातून बाहेर काढायचे आणि त्यांना साफ करून पक्षात घेतात. दानवेंनी कबुली दिलेली आहे की काँग्रेसमधून भाजपमध्ये येणाऱ्यांचं चारित्र्य आम्ही स्वच्छ करतो, त्यांच्यावर लागलेले कलंक दूर करतो आणि आमच्या पक्षात घेतो. आम्ही जे सांगत आलो आहोत की हे साम, दाम, दंड, भेद याचा वापर करतात त्याची त्यांनी दिलेली ही कबुली आहे." 'शब्दश: अर्थ घेऊ नका' भारतीय जनता पक्षानं याबाबत प्रतिक्रिया देताना रावसाहेब दानवेंनी जे वक्तव्य केलेलं आहे , त्याचा शब्दश: अर्थ घेऊ नये. भाजपचे प्रवक्ते गणेश हाके यांनी म्हटलं की, "आम्ही भाजपमध्ये जेव्हा प्रवेश देतो, तेव्हा आहे तसा घेतो आणि हवा तसा घडवतो हे आमच्या पक्षाचे धोरण आहे. आमच्या पक्षात आल्यानंतर आमची विचारधारा, आमची कार्यपद्धती त्यांना स्वीकारावी लागते. जे कार्यकर्ते आमची कार्यपद्धती, विचारधारा स्वीकारतात तेच आमच्या पक्षात राहतात. कोणी कितीही मोठा कार्यकर्ता आमच्या पक्षात आला तर त्यासाठी पक्षाच्या धोरणात आम्ही बदल करत नाही. ज्यांना कोणाला आमची विचारधारा पटत असेल, आमच्या नेत्यांचं नेतृत्व पटत असेल ते भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करतात. त्यामुळे रावसाहेब दानवेंनी वॉशिंग मशीन हा शब्द जो वापरला आहे त्याचा शब्दश: अर्थ घेऊ नये." लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की, "रावसाहेब दानवे हे अत्यंत फटकळ गृहस्थ आहेत. त्यांनी त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या काळामध्ये आपली अशीच प्रतिमा तयार केली होती. अनेकवेळा ते त्यामुळे अडचणीतही आले. पण त्यांचा तो मूळ स्वभाव आहे. भाजप जर वॉशिंग मशीन असेल तर याच वॉशिंग मशीनमध्ये कितीही डाग असलेल्यांना धुवून घेतील असं दिसतंय. जे या वॉशिंग मशीनमध्ये जायला तयार होणार नाहीत, ते आपल्याला डागाळलेले दिसतील." भाजपमधील पक्षप्रवेश 2014 च्या निवडणुकीपासून भारतीय जनता पक्षात मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे इनकमिंग सुरू आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्रिमंडळात राहिलेले बबनराव पाचपुते, विजयकुमार गावित, नारायण राणे, विजयसिंह मोहिते पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, मधुकर पिचड हे सध्या भारतीय जनता पक्षासोबत आहेत. माजी मंत्री गणेश नाईक यांचे पुत्र संदीप नाईक यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला असून गणेश नाईकांच्या प्रवेशाचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. तर सचिन अहिर, जयदत्त क्षीरसागर हे नेते भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनेसोबत आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील अनेक नेत्यांनी नुकताच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. मधुकर पिचड आणि वैभव पिचड, शिवेंद्रराजे भोसले, कालिदास कोळंबकर, चित्रा वाघ या नेत्यांना नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे. गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेल्या अनेकांना महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपनं पक्षात प्रवेश दिला अशी टीकाही वेळोवेळी झालेली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून भारतीय जनता पक्षात जे नेते येतात त्यांना आम्ही वॉशिंग मशीनमध्ये धुवून स्वच्छ करून घेतो असं वक्तव्य भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी म्हटलंय.
text: पाकिस्तानने त्यांना भारताकडे सुपूर्द करण्याआधी अभिनंदन डान्स करत होते, असा या व्हीडिओमध्ये दावा करण्यात आला आहे. आणि फक्त भारतातच नव्हे, पाकिस्तानमध्येही हा व्हीडिओ सध्या व्हायरल होतो आहे. भारतात #WelcomeHomeAbhinandan तर पाकिस्तानमध्ये #PeaceGesture या हॅशटॅगसहीत हा व्हीडिओ पोस्ट केला जात आहे. भारतात विशेषत: तेलुगूसहित इतर भाषांमधल्या मथळ्याखाली हा व्हीडिओ पोस्ट केला गेला. अभिनंदन मायदेशी परतल्यापासून हा व्हीडिओ हजारोवेळा शेअर करण्यात आला आहे. पण बीबीसीच्या पडताळणीत हा दावा खोटा असल्याचं दिसून आलं आहे. युट्यूबर दिसणारा धुसर व्हीडिओ हा काही वर्षांपूर्वीचा आहे, असं गुगल इमेज रिव्हर्स सर्च केल्यावर कळलं, कारण त्यात मूळ व्हीडिओही सापडला. हा व्हीडिओ 23 फेब्रुवारी 2019ला पहिल्यांदा अपलोड करण्यात आला आहे. संपूर्ण व्हीडिओ हा 4 मीनिटांचा आहे. त्यामध्ये पाकिस्तानचे सैनिक डान्स करत आहेत. पाकिस्तान हवाई दलाचे ऑफिसर्स एका यशस्वी कारवाईनंतर आनंद साजरा करतानाचा हा व्हीडिओ असल्याचं व्हीडिओसोबत दिलेल्या माहितीत म्हटलं आहे. पाकिस्तानी लोकगीत 'चिट्टा चोला' या गाण्यावर ते डान्स करत आहेत. अभिनंदन यांना पाकिस्तानने 27 फेब्रुवारी ताब्यात घेतलं होतं. पण हा व्हीडिओ 23 फेब्रुवारीला 2019 पोस्ट केला आहे. म्हणजे हा व्हीडिओ 23 तारखेपेक्षाही जुना असण्याची शक्यता आहे. या व्हीडिओमध्ये डान्स करणाऱ्या व्यक्तीनं अभिनंदन यांनी घातलेल्या हवाई दलाच्या गणवेशासारखा हिरवा ड्रेस घातला आहे. बारकाईनं पाहिलं त्या व्यक्तीच्या डाव्या खांद्यावर पाकिस्तान हवाई दलाचे चिन्ह लावलेलं आहे. शुक्रवारी हा जुना व्हीडिओ "अभिनंदन यांचा डान्स" असा दावा करत दोन्ही देशातल्या अनेक लोकांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केला आहे. (तुमच्याकडेही येणाऱ्या बातम्या, फोटो, व्हीडिओ संशयास्पद किंवा खोटे आहेत, असं तुम्हाला वाटत असेल तर त्यांची पडताळणी करायला +91-9811520111वर व्हॉट्सअॅप पाठवा. किंवा इथं क्लिक करून बीबीसीला पाठवा.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारतीय वायुदलाचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांनी मायदेशी परतण्याआधी पाकिस्तानात खरंच डान्स केला का? कारण सोशल मीडियावर तसं दाखवणारा एक व्हीडियो सध्या पसरवण्यात येत आहे.
text: गुगल प्ले आणि अॅपलच्या अॅप स्टोअरवर ही अॅप्स उपलब्ध आहेत. 'For Sale' अशी पाटी नावापुढे लावून या स्त्रियांची ऑनलाईन विक्री केली जाते. हे वाचलंत का? 'लोक न विचारता आमचे फोटो काढतात': तेजसच्या रेल होस्टेसची समस्या निकाहच्या नावाखाली इराकी मौलवी करत आहेत मुलींची दलाली 'माझं अपहरण करून त्यांनी मला परदेशी वेश्याव्यवसायात ढकललं' (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	विविध अॅप्सच्या माध्यमातून घरी काम करणाऱ्या स्त्रियांना कार, टीव्हीप्रमाणे विकलं जातं.
text: 'जय' वाघाची शानदार फॅमिली ! नुकतेच प्रतीक नागपूरजवळच्या उमरेड कऱ्हांडला अभयारण्यात सफारीवर गेले होते. या अभयारण्याची महाराष्ट्रातभर ख्याती आहे ती जय नावाच्या एका सेलेब्रिटी वाघामुळे. वन्यजीवप्रेमींचा लाडका जय गेल्या वर्षी याच जंगलातून बेपत्ता झाला आणि या अभयारण्याची जणू शानच गेली. या अभयारण्यात प्रतीक एका उघड्या जीपमधून आपल्या कॅमेऱ्याने निसर्गाची कमाल टिपत होते. आणि तेव्हाच त्यांना दिसले तब्बल पाच वाघ! एक वाघीण आणि तिचे चार बछडे! प्रतीक जैस्वाल यांनी हा व्हिडिओ तसंच तो टिपतानाचा थरार 'बीबीसी'च्या वाचकांशी शेअर केला आहे - 'राई' वाघिणीचे हे बछडे जंगलातल्या रस्त्यावर बिनधास्त पहु़डले होते. मी वन्यजीव छायाचित्रकार असल्याने भटकंती नेहमीचीच असते. पण उमेरड कऱ्हांडला अभयारण्यात त्यादिवशी मी जे बघितलं ते एखाद्या स्वप्नासारखंच होतं. जय वाघ बेपत्ता झाल्यापासून मी इथं जाणं बंद केलं होतं. पण जयचा मुलगा 'जयचंद' इथे बऱ्याच जणांना दिसल्याचं मला कळलं. मग मलाही तिथे जावंसं वाटलं. 3 डिसेंबरच्या सकाळी मी या अभयारण्याच्या पवनी गेटजवळच्या जंगलात होतो. मी आणि माझे तीन मित्र खास जयचंदला पाहण्यासाठी तिथं गेलो होतो. आम्ही जिप्सीमधे होतो. माझ्या बाकीच्या सहकाऱ्यांनी सांगितलं तसं जयचंद कोणत्याही क्षणी तिथं येईल, असं आम्हाला वाटत होतं. आम्ही इथं जयचे फोटो काढण्यासाठी यायचो ते क्षण मला आठवले. कधी ना कधी तरी जयचंदही इथे येईल आणि जयची उणीव भरून काढेल, असं वाटत होतं. पण त्यादिवशी काय झालं होतं कुणास ठाऊक… जयचंद काही दिसला नाही. वेळ पुढेपुढे जात होता तसतशी आमची हुरहूर वाढत होती. एवढ्यात साडेसहाच्या सुमाराला जंगलातून 'अलार्म कॉल' ऐकू यायला लागले. एक सांबर जवळच वाघ असल्याचा इशारा ते देत होतं. या जंगलात साधारण अर्ध्या किलोमीटरच्या अंतरावर एक तलावही आहे. सांबराच्या कॉलवरून आम्हाला वाटलं, आता जयचंद दिसणार. तेवढ्यात तिथं वाघाचा एक बछडा जंगलातून बाहेर आमच्या समोरच्या रस्त्यावर येऊन दिमाखात बसला. त्याच्यामागून दुसरा, मग तिसरा, असं करत तब्बल पाच वाघांनी आमच्या जीपला घेराव घातला! आमचा थरकाप उडाला! 'जय' वाघाच्या या नातवंडांनी उमरेड कऱ्हांडला अभयारण्याची शान राखली आहे. साधारण दहा महिन्यांचे ते चार बछडे होते! आणि त्यांच्यासोबत त्यांची आईही आली. पण ती आमच्यापासून दूर अंतरावर जंगलात जाऊन बसली आणि तिथून ती तिच्या बछड्यांवर नजर ठेवून होती. ती राई वाघीण होती, हे आम्ही ओळखलं. याआधीसुद्धा राई आणि तिचे हे चार बछडे आम्हाला दिसले होते. पण तेव्हा एवढा छान व्हिडिओ मिळाला नव्हता. आज मात्र हे बछडे अगदी आमच्या जिप्सीच्या जवळ आले होते. जयचंद आणि राई यांच्या या चार बछड्यांपैकी तीन माद्या आहेत आणि एक नर आहे. या चार बछड्यांना आमची भीती नव्हती, आणि काही वेळानं आमची भीती थोडी कमी झाली. असंच अर्धा-पाऊण तास सगळं चाललं होतं, जणू आम्ही एकमेकांच्या ओळखीचे आहोत. कऱ्हांडलाच्या या बछड्याला पाहून प्रतीक जैस्वाल यांना पुन्हा एकदा जयची आठवण आली. मूळ भंडाऱ्याचे राहणारे प्रतीक अंधारी-ताडोबा, पेंच, उमरेड, नागझिरा या अभयारण्यात नेहमी जातात. त्यांनी जयला तो या बछड्यांच्या वयाचा असल्यापासून पाहिलं होतं. नागझिरा ते उमरेड कऱ्हांडला या जयच्या प्रवासाचे ते साक्षीदार आहेत. म्हणूनच हा व्हिडिओ सगळ्यांशी शेअर करताना त्यांच्या मनात धाकधूक आहे. "जय बेपत्ता झाला, त्याचं नेमकं काय झालं, याचं कारण अजूनही कळू शकलेलं नाही. जयचे भाऊ वीरू आणि बिट्टू हे वाघही गायब झाले. त्याचा आणखी एक भाऊ श्रीनिवास इलेक्ट्रीक वायरचा शॉक लागून मृत्युमुखी पडला. तसं आता या बछड्यांचं व्हायला नको," ही चिंता त्यांना सतावते आहे. "जय नसला तरी त्याच्या या तिसऱ्या पिढीतल्या बछड्यांची आपण काळजी घ्यायला हवी. ताडोबा, पेंच, नागझिरा या अभयारण्याप्रमाणेच उमरेड कऱ्हांडला या अभयारण्यातही वाघांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे," असंही त्यांनी सांगितलं. तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	वाघ पाहण्यासाठी तुम्ही अनेक जंगल सफारींचे प्लॅन आखले असतील. कधी कधी वाघ दिसतो, तर बऱ्याचदा फक्त नीलगाय, रानडुक्करसारख्या प्राण्यांचंच दर्शन होतं. पण प्रतीक जैस्वाल नावाच्या एका तरुणाच्या नशिबात काही औरच होतं.
text: युजिन या नावाने हे अंडं ओळखलं जातं. या अंड्याकडे लोकांचं फारच लक्ष गेल्यामुळे त्याला तडे गेले आहेत. जर तुमच्या डोक्यालाही असेच तडे पडत असतील तर नक्की मदत मागा असा मेसेज या अंड्याच्या बाजूला लिहिला आहे. जानेवारीमध्ये टाकलेल्या मूळ छायाचित्राला आतापर्यंत 5.2 कोटी लाईक्स मिळाले आहेत. Instagram पोस्ट समाप्त, 1 जेव्हा पहिल्यांदा या अंड्याचा फोटो पोस्ट करण्यात आला तेव्हा केली जेनर यांना 'क्वीन ऑफ इन्स्टाग्राम' बनण्यापासून रोखणं हा एकमेव उद्देश आहे की काय असं वाटलं. त्याबरोबर एक मेसेजही होता. त्यात, "चला एक जागतिक विक्रम रचूया आणि इन्स्टाग्रामवर सगळ्यात जास्त लाईक मिळालेली पोस्ट तयार करूया. सध्याच्या केली जेनर यांच्या फोटोचा रेकॉर्ड (1.8 कोटी) तोडूया." केली जेनर यांच्या फोटोचा रेकॉर्ड तोडायला या फोटोला फक्त नऊ दिवस लागले. केली यांनी त्यांच्या नवजात मुलीबरोबर एक फोटो टाकला होता. तिचं स्ट्रॉमी असं नाव होतं. या अंड्याला तडा गेलेले सहा वेगवेगळे फोटो चार जानेवारी पासून @world_record_egg या अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आले आहेत. नुकत्याच पोस्ट केलेल्या एका व्हीडिओमध्ये हे अंडं तडकताना दिसत आहे. त्यासोबत एक कॅप्शन लिहिलं आहे. "हुश्श.. आता मला फार बरं वाटतंय. तुम्हालाही असाच तणाव जाणवत असेल तर अधिक माहितीसाठी talkingegg.info या वेबसाइटला भेट द्या. चला एकत्र मिळून हे उभारुया." हे सगळं प्रकरण म्हणजे Hulu या स्ट्रिमिंग साईटच्या कार्यक्रमाचा एक भाग होता. पण आता हे अंडं इन्स्टाग्रामवर जास्त बघायला मिळतं. तिथे एक लिंक आहे जी तुम्हाला वेबसाईटवर घेऊन जाते. तिथे वेगवेगळ्या देशांची नावं आहेत. तिथे मानसिक आरोग्याच्या सुविधांबद्दल माहिती उपलब्ध आहे. या हँडलच्या मागे कोणाचा हात आहे आणि इतक्या कमी वेळात इतके लाईक्स कसे मिळाले याबद्दल अनेक शंकाकुशंका व्यक्त केल्या जात होत्या. अनेकांना यात एखाद्या मार्केटिंग कंपनीचा हात आहे असं वाटत होतं. मात्र ब्रिटनमधील जाहिरात व्यावसायिक ख्रिस गॉडफ्रे यांनी स्पष्ट केलं की त्यांनीच दोन सहकाऱ्यांबरोबर मिळून हे तयार केलं आहे. कशाचीही जाहिरात करणं हा त्यांचा उद्देश नाही. फक्त जास्तीत जास्त लाईक्स मिळवणं हाच उद्देश आहे. आता या अंड्याला 1 कोटी फॉलोअर्स आहेत. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे प्रभावी माध्यम आहे. या उपक्रमामागे असलेल्या टीमच्या मते हुलू ने पैसे दिलेत का याबद्दल वाच्यता केली नाही तसंच या अंड्याच्या माध्यमातून आणखी काही गोष्टींची जाहिरात होणार का याबद्दलही माहिती दिलेली नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	इन्स्टाग्रामवर ज्या अंड्याला आतापर्यंत सगळ्यात जास्त लाईक्स मिळाले होते. त्या अंड्याचं रहस्य उलगडलं आहे. मानसिक आरोग्याबाबत जागरुकता पसरवण्यासाठी या अंड्याचा वापर केल्याचं आता उघडकीस आलं आहे.
text: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी IPPBच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलताना दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडियममध्ये त्यांनी या योजनेचं उद्घाटन केलं. ही बॅंक सामान्य माणसासाठी सुलभ, स्वस्त आणि विश्वसनीय बॅंक ठरेल, असा विश्वास सरकारनं प्रसिद्धिपत्रकात जाहीर केला आहे. पण कशी असेल IPPB? आणि इतर बॅंकांपेक्षा ही बॅंक वेगळी कशी आहे? 1. IPPB ही बॅंक भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या टपाल खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात येते. केंद्र सरकारकडेच या बॅंकेची 100 टक्के मालकी असणार आहे. 2. 30 जानेवारी 2017ला प्रायोगिक तत्त्वावर या बॅंकेच्या शाखा रांची आणि रायपूरमध्ये उघडण्यात आल्या होत्या. 3. ग्रामीण भागात जिथं बॅंकेच्या सुविधा नसतात, त्या ठिकाणी टपाल खात्याच्या मदतीनं बॅंकिंग सुविधा देण्यात येणार आहे. टपाल खात्यात तीन लाखाहून अधिक कर्मचारी आहे. मोबाईल आणि बायोमेट्रिक उपकरणाच्या मदतीनं बॅंकिंगची सुविधा दिली जाणार आहे. 4. पोस्टात सध्या 17 कोटी बचत खाते आहेत. हे बचत खाते IPPB सोबत जोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. डिसेंबरपर्यंत देशातील 1 लाख 55 हजार पोस्ट ऑफिस IPPB सिस्टमसोबत जोडण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. 5. या बॅंकेतील बचत खात्यातील ठेवींवर चार टक्के व्याजदर मिळणार आहे. 6. नियमानुसार या बॅंकेत एक लाख रुपयांहून अधिक रक्कम ठेवता येणार नाही. तसंच या बॅंकांना कर्ज देता येणार नाही. पण इतर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या सेवा IPPBच्या माध्यमातून मिळू शकतील. उदाहरणार्थ, IPPB पंजाब नॅशनल बॅंकेची एजंट बनून त्या सेवा देऊ शकते. 7. IPPB मध्ये उघडण्यात आलेल्या बचत आणि चालू खात्यामध्ये इतर बॅंकेप्रमाणेच सुविधा असतील. मनी ट्रान्सफर, सरकारी योजनांवरील अनुदान थेट खात्यात जमा होणं, बिल पेमेंट इत्यादी सुविधा मिळतील. 8. या सर्व सुविधा मायक्रो ATM, मोबाइल बॅंक अप्लिकेशन, SMS आणि IVRS द्वारे केल्या वापरता येऊ शकतील. 9. या क्षेत्रातल्या इतर स्पर्धकांसोबत टिकण्याच्या दृष्टीनं भारत सरकारनं IPPBच्या खर्चाची मर्यादा वाढवली आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी मोठ्या थाटामाटात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बॅंकेचा (IPPB) राष्ट्रीय शुभारंभ केला. भारतात पसरलेल्या पोस्टाच्या विस्तीर्ण जाळ्याचा उपयोग देशातील लोकांना वित्तीय सेवा मिळण्यासाठी व्हावा या उद्देशानं या बॅंकेची स्थापना करण्यात आली आहे.
text: उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग उन गोपनीय माहितीचा ताबा मिळवत उत्तर कोरियानं देशप्रमुख किम जोंग उन यांना मारण्याची दक्षिण कोरियाची योजना हॅक केली आहे. मिसाइल चाचण्यांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर आणि दक्षिण कोरियातले संबंध ताणले गेले आहेत. उत्तर कोरियानं चोरलेली माहिती आमच्या संरक्षण मंत्रालयासंदर्भात असल्याचं दक्षिण कोरियाच्या संसदपटू री शियोल यांनी सांगितलं. मिसाइल चाचण्यांच्या मुद्यावरून अमेरिका आणि उत्तर कोरियात युद्ध झाल्यास युद्धनीतीचे डावपेच तसंच बचावासाठीच्या उपाययोजना अशा संवेदनशील गोष्टींचा चोरलेल्या माहितीत समावेश आहे. सैन्य प्रमुखांसंदर्भातली माहितीही उघड? अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाच्या सैन्यप्रमुखांविषयीचा तपशीलही चोरलेल्या माहितीत आहे. दरम्यान याप्रकरणावर दक्षिण कोरियाने कोणतेही भाष्य केलेलं नाही. 235 जीबी डेटा लंपास दक्षिण कोरिया सैन्याबाबतचा महत्त्वाचा तपशील, सुरक्षेच्या दृष्टीनं संवेदनशील वीजप्रकल्प तसंच सैन्याच्या विविध तळांबद्दलची माहिती उत्तर कोरियानं मिळवली आहे. सैन्याचा तब्बल 235 गिगाबाइट डेटा 'डिफेन्स इंटिग्रेटेड डाटा सेंटर'मधून गहाळ झाल्याचं री शियोल यांनी सांगितलं. चोरी झालेल्या माहितीपैकी 80 टक्के माहितीची शहानिशा होणं बाकी आहे असंही त्यांनी सांगितलं. गेल्यावर्षीची घटना गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात दक्षिण कोरियाची माहिती मोठ्या प्रमाणावर हॅक झाली होती. दक्षिण कोरियानं यंदा मे महिन्यात ते मान्य केलं होतं. तसंच त्यामागे उत्तर कोरियाचा हात असल्याचा आरोप दक्षिण कोरियानं केला होता. मात्र यापेक्षा दक्षिण कोरियानं काहीही स्पष्ट केलं नाही. उत्तर कोरियानं दक्षिण कोरियाच्या आरोपांचं खंडन केलं होतं. गेल्या काही वर्षात उत्तर कोरियानं सातत्यानं सायबर हल्ले केल्याचं दक्षिण कोरियातील सरकारी वृत्तसंस्था योनहॅपनं म्हटलं आहे. सरकारी ठिकाणं आणि वेबसाइट्स या हल्ल्याचं लक्ष्य असल्याचं वृत्तसंस्थेनं म्हटलं होतं. हॅकर्सची फौज सायबर हल्ले करण्यासाठी उत्तर कोरियानं हॅकर्सची फौज तयार केल्याचं स्पष्ट झालं आहे. चीनसह अन्य देशात या हॅकर्सना धाडण्यात आलं. मात्र आम्ही हॅकर्सची फौज तयार केल्याची अफवा पसरवण्यात आल्याचं उत्तर कोरियानं म्हटलं आहे. या माहितीचोरीचा उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील ताणलेल्या संबंधावर काहीही परिणाम होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. उत्तर कोरिया-अमेरिका द्वंद् सुरूच मिसाइल चाचण्यांवरून अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यात आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. उत्तर कोरियानं मिसाइल चाचण्या बंद कराव्यात अशी अमेरिकेची मागणी आहे. दुसरीकडे आण्विक क्षमता वाढवणार असल्याचं प्रत्युत्तर उत्तर कोरियानं दिलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच क्षेपणास्त्रांच्या माध्यमातून मारा करता येईल असे हायड्रोजन बॉम्ब तयार केल्याचा दावा उत्तर कोरियाने केला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग उन यांनी एकमेकांना अनेकदा धमक्याही दिल्या आहेत. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	उत्तर कोरियाच्या हॅकर्सनी दक्षिण कोरियाच्या सैन्याच्या गोपनीय माहितीवर कब्जा मिळवला आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
text: त्या तर्कांना आज पूर्णविराम मिळाला. गोव्यात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने आधी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि आता गोवा फॉरवर्ड पक्षाला बाहेरचा रस्ता दाखवून काँग्रेसच्या दहा आमदारांना भाजपमध्ये प्रवेश दिला. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी काँग्रेसमधून फुटून भाजपमध्ये आलेल्या चार आमदारांना नुकतीच मंत्रिपदाची शपथ दिली. यात जेनिफर मोन्सेरात, चंद्रकांत कवळेकर, फिलिप नेरी रॉड्रिग्स आणि मायकल लोबो यांचा समावेश आहे. काही काँग्रेसच्या नेत्यांच्या प्रवेशावर उत्पल पर्रिकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. उत्पल हे मनोहर पर्रिकर यांचे चिरंजीव आहेत. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर आजारी असताना गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या तीन आमदारांनी आणि अपक्ष दोन आमदारांनी सरकार पडू न देता वाचवलं. सरकार अस्थिर होऊ न देता स्थिर ठेवले. मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतर आधी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, आणि आता गोवा फॉरवर्ड पक्ष तसंच एका अपक्ष आमदाराला मंत्रिमंडळातून म्हणजेच सरकार मधून वगळण्यात आलं आहे. यावर गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनी मनोहर पर्रिकर यांच्या समाधी स्थळी पत्रकारपरिषद घेऊन आपला निषेध नोंदवला. पर्रिकरांच्या जागी काँग्रेसमधून निवडून येणारा नेता भाजपमध्ये भाजपच्या अडचणीच्या काळात आम्ही त्यांना सहकार्य केलं. सरकार स्थिर ठेवलं पण भाजपने आम्हाला फसवलं. १६ जुलै पासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षात बसून सरकारला नामोहरम करणार आहोत असंही त्यांनी सांगितलं. मनोहर पर्रिकर यांच्या मतदार संघातून त्यांच्या पश्चात भाजपच्या उमेदवाराला हरवून काँग्रेसच्या तिकिटावर जिंकून आलेल्या बाबूश मोन्सेरात यांना भाजपमध्ये घेतल्याने अनेक कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. काही नेत्यांच्या भाजप प्रवेशावर मनोहर पर्रिकरांच्या मुलाने नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबात खुद्द पर्रिकरांच्या मुलाने, उत्पल पर्रिकरांनी नाराजी व्यक्त केली. "बाबूश यांना भाजपमध्ये प्रवेश देणं म्हणजे मनोहर पर्रिकरांच्या कारकिर्दीवरून बोळा फिरवण्यासारखं आहे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. दोन दिवसापूर्वी गोव्यातील कांग्रेस पक्षामधून दहा आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यात काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर, काँग्रेसच्या ताळगाव मतदारसंघाच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात आणि वेळी मतदारसंघाचे काँग्रेसचे आमदार फिलिप नेरी रॉड्रिग्स या तिघांना मंत्री मंडळात स्थान मिळालं. कवळेकर यांना उपमुख्यमंत्री पद देण्यात येईल असं खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शपथविधीनंतर पत्रकारांशी बोलत असताना सांगितलं. गंभीर गुन्हे दाखल असूनही पत्नीला मंत्रिपद बाबूश मोन्सेरात याची वर्णी मंत्रिमंडळात न लागता त्यांच्या पत्नी जेनिफर मोन्सेरात यांची लागली याचंच सगळ्यात मोठं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. बाबूश मोन्सेरात यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल असताना त्यांना थेट मंत्रिपद न देता त्यांच्या पत्नीला मंत्रीपद देऊन बाबूश यांना एखादं महामंडळ दिलं जाईल असे निष्कर्ष स्थानिक वृत्तपत्रांमधून व्यक्त झाले होते. यात जेनिफर मोन्सेरात यांच्याकडे नगर नियोजन खातं देऊन 'प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी महामंडळ बाबूश स्वतःसाठी मागतील. जेणे करून घरातल्या घरातच खात्यांमध्ये समतोल राखला जाईल असं नियोजन बाबूश करत आहेत अशी चर्चा आहे. यासर्वांचे खाते वाटप सोमवार सकाळपर्यंत होईल. चंद्रकांत कवळेकर दक्षिण गोव्यातील केपे मतदार संघातून चार वेळा निवडून आलेल्या आणि काँग्रेसचं गटनेतेपद असलेल्या विधानसभेचं गटनेपद चंद्रकांत कवळेकरांनी भाजपमध्ये प्रवेश करताच सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केलं गेलं. त्यांच्याशी संपर्क साधून या पक्षांतराबद्दल विचारले असता, 'मी निवडून आलेल्या मतदारसंघातील लोकांची कामं करण्यासाठी मी हे पक्षांतर केलं आहे. मतदार संघाचा विकास अडकून आहे म्हणून मी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. गोव्यात सत्तेत असलेल्या भाजप आणि घटक पक्षाचे सरकार स्थिर असताना काँग्रेसच्या दहा आमदारांना प्रवेश देण्याची गरजच काय होती? असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर असताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हणाले, "आम्हाला पूर्ण बहुमताचे सरकार बनवायचं होतं. घटक पक्षांना घेऊन सतत अस्थिरतेच्या वातावरणातून सरकारला बाहेर काढायचं होतं. सर्वांत महत्वाचं काँग्रेसचे आमदार स्वतःहून आमच्याकडे आले आणि त्यातून गोव्यात पूर्ण बहुमताचे सरकार बनलं आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	छोट्याशा पण अतिशय वेगवान राजकीय घडामोडी घडणाऱ्या गोवा राज्यात गेले दोन दिवस राजकीय तर्कवितर्कांना उधाण आलं होतं.
text: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनच्या दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी शनिवारी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. मोदी आणि जिनपिंग हे चीनमधल्या वुहान शहराच्या इस्ट लेक इथं भेटले. दोन्ही नेत्यांनी यावेळी नौकाविहारसुद्धा केला. PTI वृत्तसंस्थेनं परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांच्या दाखल्यानं वृत्त दिलं आहे की, दोन्ही नेत्यांनी दहशतवादा विरोधातल्या लढाईत सहकार्य वाढवण्यावर कटीबद्धता व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ट्वीटर अकाउंटवरून जिनपिंग यांच्या भेटीची छायाचित्रं शेअर करत दोघांमध्ये झालेल्या चर्चेचा संदर्भही दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या छायाचित्राबरोबर लिहलयं की, "राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि मी आज सकाळी देखील चर्चा पुढे सुरू ठेवली आहे. वुहानच्या इस्ट लेक परिसरात फिरत असतांनाची ही छायाचित्रं. आम्ही दोन्ही देशांच्या द्वीपक्षीय संबंधांसंर्दभात विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली." पंतप्रधान मोदी पुढे लिहितात, "चहावर यशस्वी चर्चा. भारत-चीनची मजबूत मैत्री आमच्या देशवासीयांसाठी आणि संपूर्ण जगासाठी फायद्याची ठरेल." या छायचित्राबरोबर मोदी लिहतात "राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेचा फोकस हा भारत-चीन सहकार्याबरोबरच विविध क्षेत्रांवर होता. आम्ही आर्थिक सहकार्याला गती देण्याच्या पद्धतीविषयी तसंच परस्पर संबंधांविषयी चर्चा केली. इतर क्षेत्रांमध्ये कृषी, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि पर्यटन क्षेत्रावरही आम्ही चर्चा केली." पंतप्रधानांनी हे छायाचित्र शेअर करताना लिहलं की," अत्यंत सुंदर इस्ट लेकमध्ये अविस्मरणीय नौकाविहार." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	चीनच्या दौऱ्यावर असलेल्या भारतीय पंतप्रधानांसाठी चीनच्या कलाकारांनी चक्क 'तू... तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा...' हे गाणं वाजवलं.
text: प्रातिनिधिक फोटो नागपुरच्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (NERI) ने हे नवीन तंत्रज्ञान विकसित केलंय. 'स्वॅब टेस्ट' च्या पर्यायाला भारतीय संशोधन वैद्यकीय परिषदेने (ICMR) मान्यता दिली आहे. कोव्हिडच्या तपासणीसाठी RT-PCR 'गोल्ड टेस्ट' मानली जाते. पण यासाठी नाकातून 'स्वॅब' घ्यावा लागतो. ही प्रक्रिया काहींसाठी त्रासदायक ठरते. त्यामुळे गुळण्याकरून कोरोना चाचणीचं हे नवं तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातंय. सलाइन गार्गल टेस्ट काय आहे? 'गार्गल' म्हणजे सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर गुळण्या. घरी आपण मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या अनेकदा करतो. तशाच पद्धतीने शरीरात कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालाय का हे निश्चित करण्यासाठी ही 'सलाइन गार्गल टेस्ट' आहे. नीरीचे संशोधक डॉ. कृष्णा खैरनार यांनी ही 'सलाइन गार्गल टेस्ट' विकसित केली आहे. प्रातिनिधिक फोटो ते म्हणतात, "स्वॅब टेस्ट अनेक रुग्णांसाठी त्रासदायक ठरते. सॅम्पल देण्यासाठी वाट पहावी लागते. पण, 'सलाइन गार्गल टेस्ट' स्वत:च सहज आणि सोप्या पद्धतीने करू शकतो. यातून आपल्याला RT-PCR टेस्टसाठी चांगले नमुने मिळू शकतात." 'सलाइन गार्गल टेस्ट' कशी करायची नीरीचे संशोधक डॉ कृष्णा खैरनार म्हणतात, "स्वॅब कलेक्शन सेंटरच्या बाहेर उभं राहूनही कोणीही स्वत:च ही टेस्ट करू शकतं. यासाठी कोणाच्या मदतीची गरज नाही. ट्युबमध्ये गोळा केलेला नमुना प्रयोगशाळेत RT-PCR तपासण्यासाठी द्यायचा." प्रयोगशाळेत तपासणी कशी होईल? सध्या RT-PCR टेस्टसाठी नाक किंवा घशातून स्वॅब घेतला जातो. रुग्णाचा नमुना घेतल्यानंतर चाचणी करणारा व्यक्ती स्वॅब घेतलेली काडी एका द्रव्यात बुडवतो. त्यानंतर हे सॅम्पल लॅबमध्ये नेऊन टेस्ट केली जाते. मग 'सलाइन गार्गल टेस्ट' केल्यानंतर प्रयोगशाळेत चाचणी होईल. डॉ. खैरनार सांगतात, "प्रयोगशाळेत नमुना पोहोचल्यानंतर त्यातून RNA काढला जातो. या टेक्निकमध्ये असं करावं लागणार नाही." "ही एक महत्त्वाची पद्धत आहे याचं कारण, लोकांना फक्त गुळण्या करून नमुना देता येईल आणि RNA न काढताच थेट RT-PCR टेस्ट करता येईल. त्यामुळे वेळ आणि पैशाची बचत होईल." सलाइन गार्गल टेस्टचे फायदे काय? डॉ. कृष्णा खैरनार म्हणतात, "ICMR ने आम्हाला कोरोना चाचणी करणाऱ्या प्रयोगशाळांना याचं प्रशिक्षण देण्यास सांगितलंय. काही दिवसातच नीरीमध्ये आम्ही या पद्धतीने कोरोना चाचणी सुरू करणार आहोत." कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत कोरोना टेस्ट करण्यासाठी लोकांना अनेक दिवस ताटकळत रहावं लागलं. कोरोना टेस्टसाठी वेळ मिळत नव्हती, तर टेस्ट रिपोर्ट येण्यासाठी खूप उशीर लागत होता. डॉ. खैरनार म्हणतात, की तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना संसर्गाची भीती आहे. या टेस्टमुळे लहान मुलांचे नमुने घेणं सहज शक्य होणार आहे. ज्याचा फायदा अनेक लोकांना होईल. सलाइन गार्गलची कल्पना कशी सुचली? आपल्याला सर्दी झाली असेल तर डॉक्टर मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या करायला सांगतात. मिठाच्या पाण्याने गुळण्या केल्याने आपल्याला बरं वाटतं. डॉ. खैरनार सांगतात, मी याच पद्धतीवर संशोधन सुरू केलं. ते म्हणतात, "साध्या सर्दीवर गुळण्या एक प्रभावी उपाय आहे. गुळण्या केल्यामुळे रुग्ण बरं होण्यात मदत होत असेल. तर, गुळण्यांचा वापर RT-PCR टेस्टसाठी का करता येऊ नये. या विचाराने हे संशोधन सुरू करण्यात आलं." पण, फक्त सलाइनच्या पाण्याने गुळण्या करून चालणार नव्हतं. त्यामुळे पुढे संशोधन करण्यात आलंय. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	कोव्हिड-19 चा संसर्ग झाला आहे का नाही. हे ओळखण्यासाठी आता 'स्वॅब टेस्ट' ची गरज नाही. सलाइनच्या पाण्याने 15 सेकंद गुळण्या करून कोरोनासंसर्गाच निदान शक्य झालंय.
text: दिल्लीमध्ये पार्किंग लॉट्स, बगीचे आणि मोकळ्या मैदानांवर आता तात्पुरती स्मशानं उभारण्यात येत आहेत. स्मशानांचा तुटवडा भासू लागल्याने कुटुंबांना त्यांच्या जिवलगावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी अनेक तास वाट पहावी लागत आहे. म्हणूनच आता दहनांसाठीच्या जागांची वाढती गरज पाहत दिल्लीमध्ये पार्किंग लॉट्स, बगीचे आणि मोकळ्या मैदानांवर आता तात्पुरती स्मशानं उभारण्यात येत आहेत. राजधानी दिल्लीतल्या सराई काले खान स्मशानभूमीमध्ये 27 नवीन चौथरे बांधण्यात आले आहेत. तर शेजारच्याच बागेमध्ये आणखीन 80 चौथरे बांधण्यात येत आहेत. यासोबतच अंत्यसंस्कार करण्यासाठी यमुना नदीच्या काठावजवळही महापालिकेचे अधिकारी जागा शोधत आहेत. देशभरातल्या स्मशानांमधले कर्मचारी रात्रंदिवस काम करतायत. मृतांच्या नातेवाईकांनाही या दहनविधींसाठी, चिता रचण्यासाठी मदत करावी लागतेय. सराई काले खान स्मशानभूमीच्या बाहेर चौथरे उभारण्याचं काम सुरू आहे. या स्मशानभूमीत दररोज फक्त 22 जणांवर अंत्यसंस्कार करणं शक्य असलं तरी आता आपण पहाटेपासून मध्यरात्रीपर्यंत काम करत असल्याचं एका कर्मचाऱ्याने द हिंदू वर्तमानपत्राशी बोलताना सांगितलं. पूर्व दिल्लीतल्या गाझीपूर स्मशानभूमीच्या पार्किंग लॉटमध्ये 20 नवीन चौथरे उभारण्यात आले आहेत. आपल्याकडे येणाऱ्या मृतदेहांची संख्या वाढल्याने हे चौथरे बांधावे लागले, तरीही इथे 3 ते 4 तासांचं वेटिंग असल्याचं इथल्या अधिकाऱ्यांनी इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राला सांगितलं. इतर स्मशानभूमींमधली परिस्थितीही अशीच बिकट आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये दिल्लीतल्या 2 हॉस्पिटल्समधल्या रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवठा थांबल्याने मृत्यू झाला. शहरात अॅम्ब्युलन्सेस कमी पडतायत. त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळाला, तरी रुग्णाला तिथपर्यंत नेणं कुटुंबियांना कठीण जातंय. बेडची वाट पाहत काहींचा मृत्यू झालाय. ऑक्सिजन सिलेंडर्स, जीवनावश्यक औषधं किंवा ICU बेड मिळवून देण्यासाठी मदत मागणाऱ्या पोस्टने सोशल मीडिया भरलेला आहे. कोरोनासाठीच्या चाचण्या करणाऱ्या लॅब्सवरही वाढत्या रुग्णसंख्येचा ताण आलेला आहे. भारतात रुग्ण आणि मृत्यूंचा खरा आकडा आणखी मोठा? कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत मरण पावणाऱ्यांचा भारतातला आकडा दिवसेंदिवस वाढतोय. एकट्या दिल्लीत सोमवारी (26 एप्रिल) 380 मृत्यूंची नोंद झाली. वैद्यकीय वापरासाठीचा ऑक्सिजन, ICU बेड्स आणि जीवनावश्यक औषधांचा तुटवडा भासतोय. सोमवारी भारतामध्ये 3 लाख 52 हजार 991 नवीन रुग्णांची नोंद झाली होती. हा आकडा मंगळवारी काहीसा कमी म्हणजे 3 लाख 23 हजार 144 होता. भारतामध्ये आतापर्यंत कोव्हिड-19 झालेल्या रुग्णांची संख्या 1 कोटी 76 लाखांपेक्षा जास्त असून 1 लाख 92 हजार मृत्यू झालेले आहेत. पण रुग्ण आणि मृत्यूंचा खरा आकडा बराच मोठा असण्याचा अंदाज आहे. गेल्या आठवड्याभरात दिल्लीत झालेल्या 1,150 मृत्यूंचा समावेश दिल्लीतल्या कोव्हिड मृत्यूसंख्येमध्ये करण्यात आला नसल्याचं NDTV वृत्तवाहिनीने केलेल्या तपासात आढळलं. देशभरातल्या इतर तपासांमध्येही अशाच प्रकारे रुग्ण आणि मृत्यूंची कमी नोंदणी होत असल्याचं उघडकीला आलंय. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	मृतांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी दिल्लीमध्ये स्मशानं कमी पडत असल्याने आता मोकळ्या जागांवर तात्पुरती स्मशानं उभारण्यात येत आहेत.
text: केली रॉलेट यांनी डीएनएचे नमुने तपासणीसाठी Ancestry.com या वेबसाईटकडे पाठवले होते. त्यानंतर आलेला निकाल धक्कादायक होता. कारण डीएनएचे नमुने हे त्यांच्या वडिलांच्या डीएनएसोबत जुळत नव्हते. डीएनएचे नमुने उपचार करणाऱ्या डॉक्टरच्या डीएनएशी मिळतेजुळते असल्याचं लक्षात येईपर्यंत चाचणीत काहीतरी दोष राहिला असावा, असं त्यांना वाटत होतं. घरच्यांनी रॉलेट यांच्या जन्माआधी आयडाहो इथल्या फर्टिलिटी डॉक्टरशी संपर्क साधला होता. विशेष म्हणजे गर्भ राहावा यासाठी आपल्या आई-वडिलांनी तज्ज्ञांची मदत घेतली होती याबद्दल डीएनएचा निकाल येईपर्यंत रॉलेट यांना कधीच सांगण्यात आलं नव्हतं. रॉलेट यांच्या आई-वडिलांनी केली यांच्या जन्मानंतर एकमेकांपासून घटस्फोट घेतला होता. रॉलेट यांच्या खटल्यात सेवानिवृत्त स्त्रीरोग तज्ज्ञ जेरल्ड मॉर्टिमर यांच्यावर फसवणूक, निष्काळजीपणा, मानसिक तणाव आणि कराराचा भंग केल्याचा आरोप केला आहे. कराराचा भंग 1980 साली रॉलेट यांचे आई-वडील सॅली अॅशबी आणि हॉर्ड फॉवलर यांचं लग्न झालं होतं. त्यानंतर ते वायोमिंग सीमेनजीकच्या आयडाहोजवळ राहात होते. वडिलांमधल्या स्पर्मच्या कमतरतेमुळे आणि आईच्या गर्भाशयाच्या स्थितीमुळे रॉ़लेट यांच्या आई-वडिलांनी स्पर्म डोनर आणि वडील या दोघांचे स्पर्म वापरून रॉलेट यांना जन्म देण्याचं ठरवलं. स्पर्म डोनर हा विद्यार्थी असावा आणि त्याची उंची 6 फूट आणि केस तपकिरी तर डोळे निळ्या रंगाचे असावेत, असं या दाम्पत्यानं तेव्हा डॉ. मॉर्टिमर यांना सांगितलं होतं. पण गर्भधारणा राहावी यासाठी डॉ. मॉर्टिमर यांनी 3 महिने स्वत:चेच स्पर्म वापरले, असं न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार समोर आलं आहे. डॉक्टर जर स्वत:च्याच स्पर्मचा वापर करणार होते तर आम्ही याला कधीच संमती दिली नसती, असं पालकांचं म्हणणं आहे. मुलीची डिलिव्हरी करणाऱ्या आणि जन्मानंतर तिची काळजी घेणाऱ्या डॉक्टरांना जेव्हा या दाम्पत्यानं सांगितलं की, मुलीला वॉशिंग्टनला घेऊन जाणार आहेत, तेव्हा डॉक्टर रडले होते, असं खटल्यात समोर आलं आहे. केली रॉलेटचा आपण बायोलॉजिकल फादर आहोत हे डॉ. मॉर्टिमर यांना माहिती होतं, पण त्यांनी हे तिच्या आई-वडिलांना सांगितलं नव्हतं, असं तक्रारीत म्हटलं आहे. डॉ. मॉर्टिमर यांनी आपण स्वत:चे स्पर्म या प्रक्रियेकरता वापरत आहोत, हे लपवून ठेवलं. गेल्या वर्षी रॉलेट यांनी आईला संपर्क साधला होता आणि Ancestry.com या वेबसाईटनं दिलेले निकाल सांगितले होते. ते चुकीचे असल्याचा आपल्याला विश्वास असल्याचंही त्यांनी आईला सांगितलं होतं. आपल्या नावापुढे आई-वडील म्हणून नोंदवण्यात आलेली नावं आईला सांगितल्यानंतर आईला मात्र जबर धक्का बसला होता. रॉलेट यांच्या आई अॅश्बी यांनी नंतर या बातमी संदर्भात त्यांच्या आधीच्या पतीशी संपर्क साधला आणि दोघांनी या संशयाचा खुलासा न करण्याचा निर्णय घेतला. कारण अॅश्बी आणि फॉवलर यांना स्वतःचं वैगुण्य उघडं करायचं नव्हतं आणि मुलीला ही गोष्ट समजल्यास तिला दु:ख होईल, असंही त्यांना वाटत होतं, असं खटल्याच्या नोंदीतून उघड होतं. अनपेक्षित संबंधांचा उलगडा पण नंतर रॉलेट यांच्या हाती त्यांच्या जन्म प्रमाणपत्राची प्रत लागली तेव्हा त्यावर डॉ. मॉर्टिमर यांचं नाव आणि स्वाक्षरी होती. संशय बळावल्यानं त्यांनी चर्चा करण्यासाठी पुन्हा आई-वडिलांशी संपर्क साधला. "विश्वासघात करून फवणूक झाल्यानं रॉलेट यांच्या कुटुंबीयांनी ही माहिती सार्वजनिक केली. त्यांच्या प्रकरणात लोकांना असलेली रुची कुटुंबीयांना ठाऊक असली तरी त्यांच्या खासगीपणाचा आदर केला जाईल. कारण या प्रकरणातून बाहेर येण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत," असं रॉलेट यांच्या वकिलांनी स्थानिक माध्यमांना सांगितलं. डीएनए चाचणीमुळे कुटुंबाचा इतिहास आणि अस्तित्वाबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती लोकांच्या हाती लागत आहे, असं Ancestry.comच्या प्रवक्त्यांनी वॉशिंग्टन पोस्टला सांगितलं आहे. "एकदम अचूक निकाल देण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. यांसारख्या प्रकरणातून अनपेक्षित संबंधही लोकांसमोर येऊ शकतात," असं ते पुढे म्हणाले. अमेरिकेतल्या इंडियाना इथल्या डॉक्टरला यासारख्याच एका प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं होतं. या डॉक्टरने स्वत:च्या रुग्णांवर स्वत:चेच स्पर्म वापरल्याचं समोर आलं होतं. त्याच्या एकूण रुग्णांपैकी 2 रुग्णांच्या मुलांचा तो बायोलॉजिकल फादर असल्याचं पॅटर्निटी चाचणीतून समोर आलं होतं. कॅनडातही असंच प्रकरण समोर आलं आहे. इथे जवळपास डझनभर लोकांनी डॉक्टरने स्वत:चेच स्पर्म वापरून आमच्या मुलांना जन्म दिल्याचा आरोप केला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गर्भधारणा व्हावी यासाठी डॉक्टरनं न सांगता स्वत:चेच स्पर्म वापरले, असा आरोप अमेरिकेतल्या एका महिलेनं केला आहे. ही बाब 35 वर्षांनंतर डीएनए चाचणीनंतर समोर आल्याचं महिलेचं म्हणणं आहे.
text: शिवसेना खासदार संजय राऊत मात्र, अशी काही भेट झाल्याचं शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी नाकारलं आहे. "मी ठामपणे सांगतो अशी काही गुप्त भेट वगैरे अजिबात झालेली नाही. आता तरी रहस्यकथेचा शेवट करा. अफवांची धुळवड थांबवा. हाती काहीच लागणार नाही," असं ट्वीट संजय राऊत यांनी केलं आहे. दुसरीकडे, अशा प्रकारच्या भेटी होतच असतात, असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी म्हटलं आहे. "अशाप्रकारच्या भेटी होतच असतात. यात नवीन काही नाही. अमित शाहांच्या वक्तव्यावरून भेट झाली असावी असे वाटते. शरद पवार आणि अमित शाह यांची भेट खूप निवांत झाली. ही भेट का झाली याबद्दल मी देखील अनभिज्ञ आहे," असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. चंद्रकांत पाटील राष्ट्रवादीसोबत जाणार का? या प्रश्नावर चंद्रकात पाटील यांनी म्हटलं आहे की, "पंतप्रधान मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जो निर्णय घेतील तो मान्य असेल. वरिष्ठ याबाबत जो निर्णय घेतील तो मान्य असेल". ते पुढे म्हणाले, "मला कुठले संकेत मिळालेले नाहीत. ते एवढ्या रात्री पवारांची का भेट घेतली माहिती नाही. आम्हाला अशा काही सूचना वरिष्ठांकडून आल्या की त्या मानायच्या असतात. त्यामुळे अमित शाह आणि अध्यक्षांची भूमिका मान्य असेल, असं ते म्हणाले. अशा भेटी होत असतात. महाराष्ट्रात या कमी झाल्या. अशाप्रकारचे भेट राजकीय आहे असं म्हणता येत नाही. पण दोघे तिकडे होते. अर्थात याबाबत अधिकृत माहिती मात्र नाही. अशा गोष्टी जाहीरपणे सांगायच्या नसतात." दरम्यान, सगळ्या गोष्टी जाहीरपणे सांगण्यासाठी नसतात, असं सूचक वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं होतं. अहमदाबादमधील एका फार्म हाऊसवर त्यांच्यात भेट झाल्याची चर्चा होती. दरम्यान, शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे अहमदाबादमधून थेट मुंबईला आले. ते कोणालाही भेटले नाहीत. मात्र, आता एका गुजराती दैनिकात त्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्याची बातमी आली आहे. हे भाजपचे षडयंत्र आहे. शरद पवार यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्याची बातमी निव्वळ अफवा आहे असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलं होतं. मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण, अँटिलिया स्फोटक प्रकरण आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंह यांनी टाकलेला लेटरबॉम्ब यांच्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघालं आहे. दैनिक दिव्य भास्करने या भेटीसंदर्भात बातमी दिली होती. राज्यात सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडल्याप्रकरणी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाला दररोज नवे वळण मिळते आहे. याप्रकरणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्तांची बदलीही करण्यात आली. परमबीर सिंह या माजी पोलीस आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. महाविकास आघााडीचं सरकार स्थापन होण्यापूर्वी भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख नेते अजित पवार यांना साथीला घेत सरकार स्थापन केले होतं. मात्र अपेक्षित संख्याबळ सिद्ध करता न आल्याने भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पडलं होतं. याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांच्यात भेट झालेली आहे. पवारांनी मोदी यांना बारामती इथे कार्यक्रमासाठी निमंत्रित केलं होतं. दिल्लीत या दोघांची भेट झाली आहे. मात्र शरद पवार आणि अमित शहा यांची भेट झाल्याचं पहिल्यांदाच चर्चेत येत आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्या अहमदाबाद येथे झालेल्या कथित बैठकीवरून उलटसुलट वक्तव्यं समोर येत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांच्यात अहमदाबाद येथे गुप्त बैठक झाल्याची बातमी दैनिक दिव्य भास्करने प्रकाशित केली होती.
text: नवे सिनेमे, न्यायालयातून मोठे निर्णय, क्रिकेट वर्ल्ड कप आणि लोकसभा निवडणुकांचं वर्ष म्हणजे 2019 जमावाकडून झालेल्या हिंसक घटना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घेतलेली पत्रकार परिषद, राफेल व्यवहारातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून आक्रमक झालेले विरोधक, CBIमधील अंतर्विरोध आणि बरंच काही सरत्या वर्षात घडलं. यापैकी काही मागे सोडून सर्वांनीच नव्या वर्षांच स्वागत केलं. यापैकी काहींचे पडसाद नव्या वर्षांतही उमटतील. पण तोवर नवीन वर्षांत काय काय घडणार आहे, याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. तेव्हा घेऊया 2019 मधल्या काही महत्त्वाच्या घटनांचा घेतलेला हा वेध... लोकसभा निवडणूकः नवीन वर्ष मोदींचं की राहुल गांधींचं? मोदींची लाट आणि 'अच्छे दिन'च्या आश्वासनांसह 2014 मध्ये केंद्रात भाजपचं सरकार प्रचंड बहुमतानं आलं. या सरकारला पाच वर्षं पूर्ण होताना पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. यंदाचं वर्ष हे लोकसभा निवडणुकांचं आहे, म्हणजे पुन्हा देशाला कौल देण्याची संधी. अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचा प्रभाव कायम राहणार की त्यांना कुठला पर्याय निर्माण होणार, हे 2019 मध्ये पहायला मिळेल. 2018 हे वर्ष राहुल गांधी आणि काँग्रेससाठी चांगलंच लाभदायक ठरलं. मात्र 2019 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वाची परीक्षाच असेल. सर्व विरोधकांना एकत्र घेऊन भाजपविरोधी आघाडी उभी करण्याचं राहुल गांधींपुढे आव्हान आहे. तर नरेंद्र मोदींना आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. विधानसभा निवडणुका विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीनं विचार केला तर काँग्रेस आणि भाजपसाठी गत वर्ष संमिश्र स्वरूपाचं ठरलं. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांत सत्ता मिळवण्यात काँग्रेसला यश मिळालं तर ईशान्य भारतात भाजपनं विजयी झेंडा रोवला. 2019 मध्ये सात राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. हरियाणा, आंध्र प्रदेश, आसाम, ओडिसा, महाराष्ट्र, सिक्कीम, जम्मू-काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होतील. या निवडणुका जितक्या भाजप आणि काँग्रसेसाठी महत्त्वाच्या आहेत तितक्याच प्रादेशिक पक्षांसाठीही निवडणुकांतील विजय महत्त्वाचा आहे. राम मंदिराचा मुद्दा 2019च्या लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसा राम मंदिराचा मुद्दाही तापू शकतो. त्यातच राम मंदिर प्रश्नाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. 10 जानेवारीला या मुद्द्यावर पुढील सुनावणी होणार आहे. राम मंदिरावरील सुनावणीला दिरंगाई का होत आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विचारण्यात आला आहे. तर निवडणुकांपूर्वी सरकारने राम मंदिरावर वटहुकूम काढावा, अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी प्रमाणे यंदाही राम मंदिराचा मुद्दा चर्चेत राहू शकतो. तीन तलाक आणि शबरीमला राम मंदिराप्रमाणेच 2018 मध्ये चर्चेत राहिलेले आणि 2019 मध्येही चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहू शकणारे दोन धार्मिक मुद्दे म्हणजे तिहेरी तलाक आणि शबरीमला मंदिर प्रवेश. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तिहेरी तलाक विधेयक संसदेमध्ये मांडण्यात आलं. लोकसभेत मंजूर झालेलं हे विधेयक राज्यसभेत मात्र अडकलं आहे. नवीन वर्षात हे विधेयक मंजूर होणार की सरकारला या प्रश्नावर वटहुकूम काढावा लागणारा हा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्यात येत नव्हता. या भेदभावाविरुद्ध महिला संघटनांनी गेली अनेक महिने निदर्शनं केल्यावर अखेर 2 जानेवारीला दोन महिलांनी मंदिरात पहाटे दर्शन घेतलं. त्यानंतर मंदिराच्या तंत्रीने दरबाराचं "शुद्धीकरण" केलं, ते वेगळंच. आतापर्यंत दहा महिलांनी अयप्पा स्वामी मंदिरात प्रवेश केला आहे, असं केरळ पोलिसांनी शनिवारी सांगितलं. बॉलिवुडः राजकीय चित्रपटांचं वर्ष? लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे पडघम एका अर्थानं बॉलिवुडमध्येही वाजायला लागले आहेत. डिसेंबरच्या अखेरीस बाळासाहेब ठाकरेंच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपट 'ठाकरे'चाही ट्रेलर रिलीज झाला आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या कारकिर्दीवर आधारित 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रसिद्ध झाला. या चित्रपटांचा वापर राजकीयदृष्ट्या होणार, हे स्पष्टच आहे. 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर'चा ट्रेलर भाजपने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्वीट करून त्याची झलकही दाखवून दिली आहेच. 'ठाकरे' चित्रपटातील काही संवादांवरूनही वाद सुरू झाला आहे. ट्रेलरच्या निमित्ताने सुरू झालेला वाद चित्रपट प्रसिद्ध झाल्यानंतरही पुन्हा उफाळून येऊ शकतो. काय होणार ऑनलाइन स्ट्रीमिंगच्या विश्वात? गेल्या वर्षात मनोरंजनाच्या क्षेत्रातील सर्वांत महत्त्वाची घडामोड म्हणजे नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉनसारख्या कंपन्यांनी हिंदी भाषेतून प्रसिद्ध केलेल्या वेबसीरिज. टीव्ही आणि चित्रपटाच्या पारंपरिक चौकटी मोडणारा आशय नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉनवरून पहायला मिळत असतानाच वेबसीरिजनाही सेन्सॉरची चौकट असावी का, ही चर्चाही सुरू झाली आहे. या सीरिजमधून दिसणाऱ्या लैंगिकता, हिंसाचाराच्या दृश्यांवर नियंत्रण हवं, असा सूर काहींनी लावला. नवीन वर्षांत अधिकाधिक दर्जेदार ऑनलाइन सीरिजची प्रतीक्षा प्रेक्षकांना असताना ऑनलाइन सीरीजवर सेन्सॉरशिप असावी की नसावी, ही चर्चाही पुढे सुरू राहू शकते. क्रिकेट वर्ल्ड कप यावर्षीच्या मे महिन्यात क्रिकेटप्रेमी विश्व चषकाचा आनंद लुटण्यास सज्ज होतील. जवळपास दीड महिना चालणाऱ्या क्रिकेटच्या या महाकुंभात 10 देशांचे संघ सहभागी होतील. या विश्वचषकात भारताचा पहिला सामना 5 जूनला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध असणार आहे तर 16 जूनला भारत पाकिस्तानविरुद्ध खेळेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	राजकारण, खेळ, चित्रपट, व्यापार, उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रांसाठी 2018 हे वर्षं घडामोडींनी भरलेलं होतं. सुप्रीम कोर्टाचे अनेक मोठे निर्णयही सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरले.
text: रजपूतांचा युद्धात कधीच पराभव होत नाही, असा साधारण समज आहे. तसंच रजपूत पाठ दाखवून पळत नाहीत, असंही समजलं जातं. एकतर ते युद्ध जिंकतात अथवा प्राणाची आहुती देतात, असं समजलं जातं. पण याला जर सत्याच्या कसोटीवर उतरवून पाहिलं तर इतिहासात असे अनेक प्रसंग दिसतात ज्याआधारे हा समज खोटा ठरतो. सन 1191 मध्ये तराईनच्या युद्धात पृथ्वीराज चौहान यांनी मोहम्मद घोरीचा पराभव केला होता. 1192 साली पुन्हा याच ठिकाणी झालेल्या युद्धात मात्र पृथ्वीराज चौहान यांचा पराभव झाला होता. त्यानंतर रजपूतांच्या मुघल, मराठे आदींबरोबर अनेक वेळा लढाया झाल्या, पण त्यांना विजय मिळवता आला. हे एक ऐतिहासिक तथ्य आहे. पराभव आणि पळ पृथ्वीराज चौहानसारखा महान योद्धा, ज्यांना शूरतेचं प्रतीक मानलं जातं, तेसुद्धा दुसऱ्यांदा झालेलं युद्ध हरले होते आणि त्यानंतर त्यांना कैद करण्यात आलं होतं. याचा अर्थ पृथ्वीराज चौहान यांनाही वीरमरण प्राप्त झालेलं नव्हतं. इतकंच नाही तर महाराणा प्रताप यांनाही हल्दी घाटीतल्या युद्धात अकबराकडून पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्यानंतर त्यांनाही युद्धभूमीवरून चेतक घोड्यावर स्वार होऊन पळ काढावा लागला होता. औरंगजेबाच्या काळात महाराजा जसवंत सिंह यांनाही पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. दिलेला शब्द खरंच पाळतात? तसंच रजपूतांबद्दल दुसरा भ्रम आहे की, रजपूत दिलेलं वचन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करतात आणि कुणालाही फसवत नाहीत. याचाही दाखला इतिहासात बघायला मिळत नाही. प्रत्यक्षात, याउलट एक उदाहरण पाहायला मिळतं. खरं तर हे एक त्रासदायक असं उदाहरण आहे. 1659च्या आसपास दाराशिकोहची पत्नी नादिरा हिनं राजस्थानचे राजे सरूप सिंह यांना तिच्या स्तनांतून दुधाऐवजी पाणी पाजलं होतं. नादिरा यांनी सरूप सिंह यांना मुलगा मानलेलं होतं. असं सांगतात की, याच नादिराला सरूप सिंहने धोका दिला. औरंगजेबाच्या सांगण्यावरून स्वरूप सिंहनं नादिराचा मुलगा सुलेमान शिकोह याला मारलं होतं. यामुळे रजपूत वचनाचे पक्के असतात, असंही म्हणता येत नाही. रजपूतांचं योगदान काय? बाबर म्हणायचा की रजपूतांना मरायला जमतं, पण जिंकायला नाही जमत. इतिहास कधीच आख्यायिकांना खरं म्हणून दाखवण्याच्या फंदात पडत नाही. तो आख्यायिकांच्या आधारावर सांगितलाही जात नाही. इतिहास नेहमीच आख्यायिकांना आणि ऐकीव गोष्टींना बाजूला ठेवून सांगितला जातो. पण अनेकदा रंजक आख्यायिकांची त्यात पेरणी केली जाते. ते सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवलं जातं. रजपूत शासक वर्गात मोडत असल्यानं त्यांच्याविषयी बनलेल्या आख्यायिकांवर आश्चर्य वाटायला नको. आधुनिक भारताच्या निर्माणातही रजपूतांची काही ठोस अशी भूमिका नव्हती. इतिहासातल्या रजपूतांच्या भूमिकेचं मूल्यांकन केल्यास दिसून येईल की, अकबराच्या काळापासून मुघलांच्या साम्राज्याच्या स्थिरतेसाठी आणि प्रसारासाठी रजपूतांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. रजपूत मुघल साम्राज्याचा अतूट हिस्सा बनले होते. सुरुवातीला तर रजपूत अकबराविरोधात युद्धच करत होते. जवळपास 300 वर्षं रजपूतांनी अनेक सुलतानांविरोधात युद्धं केली होती. पण रजपूतांना सोबत घेण्याचं धोरणं अकबरानं स्वीकारलं आणि याच धोरणाचा फायदा त्याला साम्राज्याच्या स्थिरतेसाठी आणि विस्तारासाठीही मिळाला. अकबर आणि औरंगजेबाच्या महत्त्वाच्या योद्ध्यांत महाराजा जय सिंह आणि जसवंत सिंह यांचा समावेश होता. औरंगजेबाच्या काळात केरळ वगळता संपूर्ण भारतात मुघलांचं राज्य होतं. त्यात रजपूतांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. याच औरंगजेबाने 1679मध्ये पुन्हा एकदा (बिगर मुस्लीम जनतेवर) जिझिया कर लावला. तो नंतर बहादूर शाह औव्वलनं संपुष्टात आणला होता. शेवटपर्यंत रजपूत मुघलांसोबत होते. मुघलांसोबतच्या संबंधात काही गैर वाटत नाही रजपूत त्यांच्या साहित्यात मुघलांसोबतच्या संबंधांचा गौरवपूर्ण असा उल्लेख करतात. रजपूतांनी मुघलांची साथ दिली याची त्यांना काही लाज वाटत नाही. 'बघा मुघल आणि आम्ही किती जवळ आहोत आणि खांद्याला खांदा लावून चालत आहोत,' असं रजपूतांच्या साहित्यात सांगण्यात आलं आहे. मोहता नैनसी महाराज जसवंत सिंह यांचे सहाय्यक होते. मोहता नैनसी यांनी दोन पुस्तकं लिहिली आहेत. एक मारवाड विगत आणि दुसरं नैनसी दी ख्यात. या पुस्तकांत रजपूतांनी मुघलांची साथ दिली, याबद्दल काहीही पश्चाताप व्यक्त करण्यात आलेला नाही. रजपूतांच्या या अभिमानास बगल देण्याचं काम इंग्रज अधिकारी जेम्स टॉड यानं केलं. जेम्स टॉडनं असा समज परसवला की रजपूत मुघलांचे गुलाम होते आणि इंग्रजांनी त्यांना या गुलामीतून मुक्त केले. ही कथा बंगालपर्यंत पोहचवण्यात आली. पद्मावतीच्या कथित जोहरची गोष्ट तर रजपूतांच्या साहित्यात कुठेच नव्हती. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात रजपूत कुठे? भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातही रजपूतांची विशेष अशी भूमिका नव्हती. उलट रजपूत राजांनी इंग्रजांचीच साथ दिली. जेवढे राजे होते, त्यातले तीन-चार वगळता एकानंही इंग्रजांविरोधात लढण्याचं धैर्य दाखवलं नाही. लक्ष्मीबाईसुद्धा शेवटी नाईलाजास्तव इंग्रजांविरोधात लढल्या. सुरुवातीला लक्ष्मीबाईंनी इंग्रजांसोबत वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात यश आलं नाही, म्हणून मग त्यांनी इंग्रजांविरोधात लढण्याचा पर्याय निवडला. लक्ष्मीबाई काही सुरुवातीपासून बंडखोर वृत्तीच्या नव्हत्या. लक्ष्मीबाई देशासाठी धारातीर्थी पडल्या, असा समज आपण तयार करून ठेवला आहे. हे सर्व समज स्वातंत्र्य युद्धादरम्यान पेरण्यात आले होते. खरं तर तेव्हा सर्व राजे आपापल्या राज्यांसाठी लढाई लढत होते. देशासाठी कुणी लढत नव्हतं, हे जाहीर आहे. आपण जातीच्या आधारावर कुणाला श्रेष्ठ अथवा शूर ठरवू शकत नाही. आपण रजपूतांना शूर म्हणू शकत नाही, तसंच ब्राह्मणांनाही विद्वान म्हणू शकत नाही. यामागे ज्याचा त्याचा वैयक्तिक स्वार्थ असतो आणि याच आधारे शासक काम करत असतात. जातींविषयीच्या आख्यायिका सत्यापासून बऱ्याच लांब असतात. या आख्यायिकांना इतिहासात काहीच जागा नसते. रजपूती रक्त वैद्यकीय क्षेत्रात सध्या DNA टेस्टसारखी गोष्ट समोर आली आहे. भारतात कुणी शूद्र असो, ब्राह्मण असो अथवा रजपूत 98 टक्के लोकांचं रक्त एकसारखचं असतं. रजपूती रक्त आणि शुद्धतेची बाब तर निरर्थक आहे. कोणतीही एकच जात रजपूत बनलीय असं नव्हे. बऱ्याच जातींनी रजपूतांचा दर्जा मिळवला आहे. रजपूतांत खूप साऱ्या जातींचा समावेश आहे. मिश्र रक्त तर सुरुवातीपासूनच आहे. ही प्रक्रिया तर आताही सुरू आहे आणि आपल्याला याचा अभिमान वाटायला हवा. वंश शुद्धीकरणाची गोष्ट तर हिटलर करत होता. रजपूत मुघलांसाठी लढले असले, तरी ते शौर्याने लढले हे विशेष. त्यांच्यामुळे मुघलांची संस्कृतीही प्रभावित झाली. (बीबीसी प्रतिनिधी रजनीश कुमार यांच्याशी झालेल्या चर्चेवर आधारित हा लेख आहे.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	साहित्यातल्या पद्मावतीच्या पात्रावरून सध्या टीव्हीवर रजपूतांच्या अस्मितेचं रक्षण करण्याची चर्चा सुरू आहे. पण प्रश्न निर्माण होतो की खरोखरच इतिहासात राजपूती शान वगैरे असं काही अस्तित्वात होतं का? आणि जर असेल तर त्यात किती सत्य आणि किती भ्रम होता?
text: अरेना बार कॅफे बातम्यांनुसार, एका अज्ञात हल्लेखोराने हनाऊमधील एका बारमध्ये गोळीबार केला. तर शहराजवळच्या केसेल्तोद परिसरातही एका बारमध्ये गोळीबार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. हा हल्ला अति उजव्या विचारसरणीच्या लोकांकडून झाला असावा असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. स्थानिक माध्यमांनी सांगितल्यानुसार या एका हल्ल्यातील संशयिताची ओळख पटली आहे. त्या व्यक्तीचं नाव तोबियस आर आहे. त्याच्याकडे लायसन्स असलेली बंदूक होती. हल्ल्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. बंदुकधारी हल्लेखोरांनी स्थानिक वेळेनुसार रात्री 10 वाजता हा गोळीबार केला. पोलीस अधिकारी आणि हेलिकॉप्टर्सच्या मदतीने दोन्ही परिसरातील गस्त घालण्यात येत आहे. स्थानिक जर्मन प्रसारमाध्यम हेसेनशाऊ यांनी दिलेल्या बातमीनुसार, पहिल्या गोळीबारात तीनजण तर दुसऱ्या गोळीबारात पाचजणांचा मृत्यू झाला आहे. हल्ला केल्यानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून पळून गेल्याची माहिती जर्मन वृत्तपत्र बिल्डनं दिली आहे. हनाऊ जर्मनीच्या हेसेन राज्यातील एक शहर आहे. हे शहर फ्रँकफर्ट शहरापासून सुमारे 25 किलोमीटरवर आहे. हल्लेखोरांचा उद्देश अद्याप तरी स्पष्ट होऊ शकला नाही. याप्रकरणी अधिक माहिती मिळवण्यात येत आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	जर्मनीच्या हनाऊ शहरात गोळीबाराच्या दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये 9 जणांचा जीव गेल्याची घटना घडली आहे. जर्मनीच्या स्थानिक प्रसारमाध्यमांतून ही माहिती मिळाली आहे.
text: मात्र त्याच स्वयंपाकघरात उभी राहून ती जगभर आपला ठसाही उमटवू शकते आणि हेच गरिमा अरोरा यांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे. मुंबईत लहानाच्या मोठ्या झालेल्या गरिमा शेफ आहेत. त्या थायलँडची राजधानी बँकॉकमध्ये 'गा' नावाने एक रेस्टॉरंट चालवतात. 32 वर्षांच्या गरिमा आपल्या रेस्टॉरंटसाठी मिशेलीन स्टार मिळवणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला आहेत. फूड इंडस्ट्रीमध्ये मिशेलीन स्टार असलेल्या रेस्टॉरंटची गणना उत्कृष्ट श्रेणीतील रेस्टॉरंट म्हणून होते. मात्र इथवरचा गरिमाचा प्रवास फारच सुरस आहे. बटर चिकन आणि पराठ्यांची आवड असलेल्या पंजाबी कुटुंबातल्या गरिमा यांना लहानपणापासूनच खाण्याची आवड होती. घरी त्यांचे वडील वेगवेगळे पदार्थ बनवायचे. तिथूनच त्यांना स्वयंपाक करायचा छंद लागला. गरिमा सांगतात त्यांचे वडील नव्वदच्या दशकातच इटली आणि पश्चिम आशियातले असे पदार्थ घरी बनवायचे जे भारतात क्वचितच कुणाला माहीत असतील. गरिमा यांनी मुंबईतल्या जयहिंद कॉलेजमधून उच्चशिक्षण घेतलं. यानंतर त्यांनी मुंबईत पत्रकार म्हणूनही काही काळ काम केलं. पण आपण आपला छंदच जोपासायला हवा, हे त्यांना लवकरच कळून चुकलं. स्वप्नपूर्तीसाठी गाठलं पॅरिस 21 वर्षांची असताना त्या आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पॅरिसला गेल्या आणि तिथल्या नावाजलेल्या कॉर्डन ब्लू कलिनरी शाळेत शेफचं बनण्यासाठी प्रशिक्षण घेतलं. यानंतर त्यांनी दुबई, डेन्मार्क आणि कोपनहेगन इथल्या मोठमोठ्या रेस्टॉरंटमध्ये काम केलं. गरिमा यांनी सुप्रसिद्ध शेफ गगन आनंद यांच्यासोबतही काम केलं आहे. 1 एप्रिल 2017 रोजी गरिमा यांनी 'गा' नावचं स्वतःचं रेस्टॉरंट उघडलं. त्या म्हणतात, "माझ्या रेस्टॉरंटमध्ये जेवताना तुम्हाला आपण हॉटेलमध्ये नाही तर कुणाच्या तरी घरीच जेवत असल्यासारखं वाटेल. आपल्या पाहुण्यांना आनंद आणि चांगला अनुभव देणं हाच आमचा उद्देश आहे." एखादा पदार्थ बनवण्यातली क्रिएटिव्हिटी त्यांना अभूतपूर्व समाधान देते. गरिमा यांच्या रेस्टॉरंटमध्ये अनेक प्रकारचे चविष्ट पदार्थ मिळतात. यात भारतासह अनेक देशांची चवही आहे. गरिमा सांगतात भारत आणि इतर देशांच्या चवीच्या संयोगातून काहीतरी वेगळं बनवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. 'गा' रेस्टॉरंटमध्ये फणस, भोपळा, क्रे-फिश आणि पेरू यांसारख्या गोष्टीपासून वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. हे मिशेलीन गाईड नक्की असतं तरी काय? एखाद्या रेस्टॉरंटला मिशेलीन स्टार मिळणं खूप मोठा सन्मान समजला जातो. हा स्टार रेस्टॉरंटच्या उत्कृष्टतेची ओळख आहे आणि हा स्टार मिळाला तर रेस्टॉरंटची कमाईसुद्धा रातोरात वाढते. मिशेलीन ही कंपनी दरवर्षी एक गाईड प्रसिद्ध करते. सन 2019च्या गाईडमध्ये गरिमाच्या रेस्टॉरंटला स्टार मिळाले आहेत. मिशेलीन गाईडच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या लाल रंगाच्या छोट्याशा पुस्तकाची गोष्टही फार मनोरंजक आहे. ही कहाणी 1889 साली फ्रान्सच्या क्लेरमोंट-फेरंडमध्ये सुरू झाली. आंद्रे आणि इदुआर मिशेलीन या दोन भावांनी एक टायर कंपनी सुरू केली होती. त्याकाळी फ्रान्समध्ये केवळ तीन हजार कार होत्या. आपल्या व्यवसायवृद्धीसाठी त्यांनी एक गाईड तयार केलं. या गाईडमध्ये प्रवाशांसाठी माहिती असायची. या गाईडमध्ये नकाशे असायचे, टायर कसे बदलायचे, पेट्रोल कुठे भरावं अशी माहिती असायची. याव्यतिरिक्त राहण्यासाठी आणि खाण्यापिण्याची उत्तम व्यवस्था असलेल्या ठिकाणांची माहितीही असायची. हे गाईड वाचून लोकांनी भटकंतीला निघावं, असं मिशेलीन भावंडांना वाटायचं. यामुळे कार जास्तीत जास्त चालेल, त्यांचे टायर झिजतील आणि यातून त्यांचा खप वाढेल. दरवर्षी प्रकाशित होणारी हे गाईड सुरुवातीचे वीस वर्षं लोकांना मोफत मिळायचं. मात्र एकदा आंद्रे मिशेलीन एका टायरच्या दुकानात गेले तेव्हा त्यांना त्यांचं गाईड एका टेबलावर असंच पडलेली दिसलं. जी वस्तू लोकांना मोफत मिळते त्याची लोकांना किंमत नसते, असा विचार त्यांच्या डोक्यात आला. यानंतर त्यांनी 1920मध्ये नवीन मिशेलीन गाईड लॉन्च केलं आणि सात फ्रँकच्या दराने ते विकली. यावेळी गाईडमध्ये पहिल्यांदा पॅरिसमधल्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटची यादी टाकण्यात आली होती. सोबतच जाहिरातींसाठीही जागा सोडली होती. रेस्टॉरंट इन्स्पेक्टर या गाईडच्या रेस्टॉरंट सदराला लोकांची चांगली पसंती मिळाली. यानंतर मिशेलीन भावंडांनी काही लोकांची टीम बनवली. ही माणसं आपली ओळख लपवून रेस्टॉरंटमध्ये जायची आणि तिथे जेवण करून जेवणाला रेटिंग्ज द्यायची. या गुप्त ग्राहकांना त्याकाळी 'रेस्टॉरंट इन्स्पेक्टर' म्हटलं जाई. 1926 मध्ये हे गाईड उत्कृष्ट जेवण देणाऱ्या रेस्टॉरंटला स्टार रेटिंग देऊ लागली. सुरुवातीला ते केवळ एक स्टार द्यायचे. पाच वर्षांनंतर शून्य, एक, दोन, तीन स्टार देऊ लागले. 1936 मध्ये रेटिंग्ज देण्यासाठी नवी नियमावली बनवण्यात आली. विसाव्या शतकातल्या उत्तरार्धात तर मिशेलीन गाईड बेस्ट सेलर बनलं. आज हे गाईड तीन खंडांमध्ये तीसहूनही जास्त प्रदेशांमधल्या 3000 हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला रेटिंग देतं. यात बँकॉक, वॉशिंग्टन डीसी, हंगेरी, पोलंड, स्वीडन, सिंगापूर आणि नॉर्वेचा समावेश होतो. मात्र ते भारतातल्या रेस्टॉरंटला रेंटिंग्ज देत नाही. जगभरात आजवर ३ कोटींहूनही जास्त मिशेलीन गाईडची विक्री झालेली आहे. आपली टीम आणि आपल्या रेस्टॉरंटचा आपल्याला अभिमान असल्याचं गरिमा सांगतात. त्यांना 'गा'ला अजून पुढे घेऊन जायचं आहे. एक शेफ म्हणून त्यांची नेहमी एकच इच्छा असते, जो कुणी त्यांच्या हाताचे पदार्थ चाखेल त्याने 'इतकं स्वादिष्ट जेवण आपण यापूर्वी कधीही जेवलेलो नाही', असं म्हणतच बाहेर पडावं. जगातल्या टॉप शेफच्या यादीवर नजर टाकली तर त्यात बहुतांश पुरूषच आहेत. घराघरात आपल्या पाककौशल्याची जादू चालवणाऱ्या अन्नपूर्णा या क्षेत्रात क्वचितच दिसतात. पण ठरवलं तर काहीही करता येऊ शकतं, हे गरिमा अरोरा यांनी दाखवून दिलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारतीय स्त्री आपल्या आयुष्यातला बराचसा काळ स्वयंपाक घरात घालवते, असं म्हणतात.
text: ट्विटरचे संस्थापक जॅक डोर्सी गुरुवारी राज्यसभेत बोलताना रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं की, "कॅपिटल हिलवर झालेल्या हिंसेनंतर ट्विटरने केलेल्या कारवाईचं ते समर्थन करतात. आश्चर्य आहे की लाल किल्ल्यावर झालेल्या हिंसेच्या बाबतीत त्यांची भूमिका वेगळी आहे." राज्यसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात बोलताना रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं की जर सोशल मीडियाचा वापर चुकीची माहिती आणि खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी केला जात असेल तर सरकार कायदेशीर कारवाई नक्कीच करेल. प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी 'ट्रॅक्टर परेड' आयोजित केली होती. या दरम्यान दिल्लीच्या अनेक भागांमध्ये हिंसक घटना घडल्या. पण यात सगळ्यात जास्त चर्चा झाली ती लाल किल्ल्यावर झालेल्या घटनेची. यानंतर सरकारने ट्विटरला जवळपास 1100 अकाऊंट ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले. सरकारचा दावा आहे की यातले बरेचसे अकाऊंट खलिस्तान समर्थकांचे आहेत किंवा अशा लोकांचे जे अनेक महिन्यांपासून चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाविषयी किंवा 26 जानेवारीला झालेल्या हिंसेविषयी चुकीची माहिती पसरवत आहेत. कॉर्पोरेट लॉ विरुद्ध घटना सरकारच्या निर्देशांनंतर ट्विटरने काही अकाउंट तर ब्लॉक केले, पण मग त्यांनी यातली अनेक अकाउंट्स पुन्हा सुरू केली. याबाबत ट्विटरने जे निवेदन दिलं त्यात म्हटलं की त्यांनी माध्यमांशी संबधित लोक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांच्या अकाउंट्सवर कोणतीही कारवाई केली नाही. या निवेदनात म्हटलं होतं, "आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू घेत राहू आणि आम्ही भारतीय कायद्यानुसार याचा मार्गही शोधत आहोत." पण माहिती आणि प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचं म्हणणं आहे की, "जेव्हा तुम्ही एखादा प्लॅटफॉर्म बनवता तेव्हा तुम्ही स्वतः त्याचे नियम आणि कायदे ठरवता की काय करता येऊ शकतं आणि काय नाही. जर या नियमांमध्ये भारताची घटना आणि कायद्यांना जागा नसेल तर हे चालणार नाही आणि यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल." काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी नुकतंच आपल्या लेखात म्हटलं की आजकाल परदेशी वर्तमानपत्रांमध्ये भारतातलं शेतकरी आंदोलन, शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय, इंटरनेट बंदी आणि पत्रकारांच्या विरोधातले राजद्रोहाचे खटले याबद्दल रकानेच्या रकाने भरून लिहून येतंय. यामुळे देशाची प्रतिमा मलीन होतेय. ट्विटरच्या निवेदनावर प्रतिक्रिया देताना बेंगळुरूमधून भाजपचे खासदार असणारे तेजस्वी सुर्या म्हणाले की, "ट्विटर स्वतःला भारतीय कायद्यापेक्षा वरचढ समजतंय. ट्विटर आपल्या मर्जीनुसार चालतंय की बुवा ते कोणता कायदा मानतील आणि कोणता नाही." भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष म्हणतात की देश कॉर्पोरेट कायद्यानुसार चालणार नाहीत तर घटनेव्दारे स्थापित झालेल्या कायद्याने चालेल. या ताज्या वादानंतर सोशल मीडियावरही भरपूर चर्चा होते. लोक या वादावरून सरकारच्या विरोधात आणि बाजूने प्रतिक्रिया देत आहेत. यावरून अनेक मीम्सही सोशल मीडियावर फिरत आहेत ज्यात ट्विटरचा निळा पक्षई पिंजऱ्यात बंद असलेला दाखवला गेलाय किंवा त्यांचे पंख कापलेले दिसून येत आहेत. बीबीसीशी बोलताना सायबर कायदाविषयातले तज्ज्ञ विराग गुप्ता म्हणतात की ट्विटरला भारतीय कायद्यानुसार चालावं लागेल, त्यांना दुसरा कुठला पर्याय नाहीये. विराग गुप्ता यांच्यामते भारतात ट्विटरची कार्यपद्धती असंही पूर्णपणे पारदर्शक नाहीये. ते म्हणतात, "अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोधात स्वतः कारवाई केली, पण भारतात मात्र सरकारला आदेश द्यावा लागला आणि ट्विटरने काय केलं? ज्यांना अकाउंट्स सस्पेंड केले होते, त्यांना पुन्हा अकाउंट सुरू करून दिले." विराग गुप्ता यांच्यानुसार या वादाने अनेक नवीन प्रश्न उभे केले आहेत, ते म्हणतात की घटनेच्या कलम 14 नुसार सरकारने त्या सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे जिथे चुकीची माहिती धडाक्यात प्रसारित केली जातेय. परदेशातून सूत्र हलणाऱ्या या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने भारतातल्या कायद्याचं उत्तरदायित्व सांभाळायला कोणत्याही अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली नाही. सरकार अजूनही याबाबत कायदा बनवू शकलेली नाही, असंही ते म्हणतात. "जर कोणत्याही पोस्टवर सरकारला आक्षेप असेल तर कोणी 'नियुक्त अधिकारी' नसल्याने सरकार, पोलीस किंवा अन्य अधिकाऱ्यांना अमेरिका किंवा आर्यलंडशी संपर्क करावा लागतो," विराग गुप्ता म्हणतात. सोशल मीडियाचा गैरवापर कायदा याबद्दल चर्चा करताना सायबर कायद्याचे तज्ज्ञ रक्षित टंडन म्हणतात की, "आयटी अॅक्टमध्ये 2008 पासून कोणताही बदल झाला नाहीये. याचमुळे राज्य सरकारं आता नाईलाजाने आप-आपले कायदे बनवत आहेत." टंडन यांनी बीबीसीशी बोलताना असंही म्हटलं की सोशल मीडियाव्दारे समाजातल्या लोकांमध्ये व्देष पसरवण्याचं काम होतं, तिरस्कार वाढवणाऱ्या फेक न्यूज मोठ्या प्रमाणावर पसरतात हे खरंच आहे. आणि यावर नियंत्रण ठेवायला सरकारने इंटरनेट बंद केलं तर प्रश्न विचारले जातात. रविशंकर प्रसाद यांनी मान्य केलं की सोशल मीडियाने सर्वसाधारण माणसाला स्वतःची अभिव्यक्ती व्यक्त करायला जास्त जागा दिलीये पण याचा दुरुपयोगही होतंय असंही ते म्हणतात. दुसरीकडे काँग्रेस नेते आणि माजी क्रिकेटर नवज्योत सिंह सिद्धू यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना ट्विटर सेन्सरशिप या हॅशटॅगसह लिहिलं, "का लिहू, लेखणी बांधली गेलीये, कसं लिहू, हात हुकूमशाहाने धरले आहेत." विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा आरोप आहे की सरकार हे सगळं फक्त आपल्याला होणारा विरोध थांबवण्यासाठी करतंय. जे सरकारच्या कार्यपद्धतीचा विरोध करतात ते सरकारच्या निशाण्यावर आहेत. काही सोशल मीडिया युजर्सचं म्हणणं आहे की फक्त फेक न्यूज थांबवायला कारवाई झाली तर सरकारचा पक्ष घेणाऱ्या कितीतरी लोकांचे अकाउंट बंद होतील. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यामते भारतात सोशल मीडिया कंपन्यांची दुतोंडी भूमिका आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की जेव्हा अमेरिकेत कॅपिटल हिलवर हिंसा होते तेव्हा तिथला सोशल मीडिया तिथल्या राष्ट्रपतींचंही ट्विटर अकाऊंट बॅन करतो.
text: एका ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, "ट्रंप यांचं वागणं तिसऱ्या जगाप्रमाणे/कम्युनिस्ट हुकूमशहासारखे आहे. मतमोजणी पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी स्वतःला विजयी घोषित केलं होतं." राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी निवडुकीतला पराभव सहजासहजी मान्य केला नव्हता. यावरून त्यांच्यावर बरीच टीका होतेय. निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचं ट्रंप समर्थकांपैकी अनेकांना वाटतं. त्यांना त्यांच्या नेत्याच्या निराधार वक्तव्यांवर पूर्ण विश्वास होता. बुधवारी (6 जानेवारी) घडलेली घटना अमेरिकेचं राजकीय आणि वैचारिक विभाजन अधोरेखित करते. अराजकतेच्या या दृश्याने नाचक्की आणि स्वतःकडे बघायला लावलं. तिसरं जग म्हटलं की ज्या ठिकाणी विद्यमान संस्था उद्‌ध्वस्त करून अराजक शासन व्यवस्था उभी राहिली, असं काहीसं चित्र उभं राहतं. फ्लोरिडाचे खासदार मार्क रुबियो आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणतात, "कॅपिटल हिलवर जे घडतंय त्यात राष्ट्रभक्तीसारखं काहीच नाही. ही तिसऱ्या जगातली अमेरिकाविरोधी अराजकता आहे." या ट्वीटवर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. मात्र, तिसरं जग खरंच इतकं वाईट आहे का? घटनेच्या दृश्यांवर लेखक आतिश तासीर म्हणाले, "तिसऱ्या जगातही हे घडणार नाही." ते म्हणतात, "मी पाकिस्तानात अशा निवडणुकाही बघितल्या आहेत जिथे लोकांना ठार करण्यात आलं, निवडणुकीत प्रचंड घोटाळे झाले, गोळीबारही झाला… मात्र, ही घटना वेगळी आहे." श्रृती राजगोपालन यांनी मार्को रुबियो यांच्या ट्वीटवर प्रतिक्रिया देत म्हटलं आहे, "मी तिसऱ्या जगातच लहानाची मोठी झाले आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की आम्ही निवडणुकीनंतर अशापद्धतीने सत्ता हस्तांतरण करत नाही." एकजण विचारतो, "तिसऱ्या जगाचा एक प्रॉडक्ट या नात्याने मी अभिमानाने सांगू इच्छितो की कृपया, असं काही म्हणू नका." शीतयुद्धानंतर नाटो किंवा सोव्हिएत युनियन यापैकी कुणाच्याही बाजूने जे नव्हते त्यांना 'थर्ड वर्ल्ड' म्हणजेच तिसरं जग म्हणण्यात आलं. मात्र, आता हा शब्द व्यापक अर्थाने विकसनशील किंवा अल्प किंवा मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांसाठी वापरला जातो. 'तिसरं जग' या शब्दाचा वापर जगातल्या काही देशांना सभ्य पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या सरकारच्या तुलनेने जास्त अराजक आणि बंडखोरीची शक्यता अधिक असणारे देश, हे सांगण्यासाठीही केला जातो. मात्र, अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी त्यांच्या स्वतःच्या रक्तरंजित इतिहासाकडे बघायला नको का? 'यरुशलेम पोस्ट'चे संपादक सेथ फ्रेंट्जमॅन लिहितात, "वॉशिंग्टनमध्ये जी अराजकता दिसली 100 वर्षांपूर्वीपर्यंत बहुतांश पाश्चिमात्य देशांमध्ये अशाचप्रकारची अराजकता आणि बंडखोरीचे प्रयत्न होत होते." ते पुढे लिहितात, "1920 आणि 1930 च्या दशकात अराजकतेने युरोपला विश्वयुद्ध आणि होलोकास्टकडे नेलं. त्याचप्रमाणे 1920 आणि 1930 च्या दशकात अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार आणि कट्टरतावाद होता." "महिलांना 1971 साली स्वित्झर्लंडमध्ये मतदानाचा अधिकार मिळाला. स्पेनमध्ये 1978 साली लोकशाहीची स्थापना झाली आणि ग्रीक कर्नलांनी 1974 सालापर्यंत देशाचं नेतृत्त्व केलं. आर्यलँडच्या उत्तर भागात सुरू असलेला राजकीय हिंसाचार 1990 च्या दशकात संपुष्टात आला आणि पूर्व युरोपात 1990 च्या दशकातच लोकशाही प्रस्थापित झाली." "अमेरिकेतल्या अराजकतेला तिसऱ्या जगातली म्हणणं खूप सोपं आहे. गेल्या काही वर्षात जे मुद्दे समोर आले ते अमेरिकी जनतेच्या मनातले आहेत. कदाचित त्यातले काही मुद्दे 'हृदयभूमीतील' आहेत म्हणून किंवा मग न्यूयॉर्क शहरातल्या एका प्रॉपर्टी मालकापासून शोमॅन बनलेल्या एका व्यक्तीमुळे. अशी व्यक्ती जी राष्ट्राध्यक्षाची भूमिका गॉडफादर चित्रपटाप्रमाणे निभावत होता." अमेरिकासुद्धा एक असं राष्ट्र आहे जो मानवाधिकार, व्यापार शक्ती आणि लोकशाहीच्या मार्गाने मार्गक्रमण करण्यासाठी उपदेश देत असतो. मात्र, जॉर्ज फ्लॉईड, ब्रेओना टेलर आणि तशाच इतर हत्यांवरून 'ब्लॅक लाईव्ह मॅटर' चळवळ सुरू करणाऱ्या निदर्शकांविरोधात बळाचा वापर केल्याने अमेरिकेच्या पोलीस खात्यावरही बरीच टीका झाली होती. अमेरिकी पोलिसांच्या हातून दरवर्षी शेकडो नागरिक मारले जातात. मात्र, काही मोजक्या प्रकरणांमध्येच पोलीस अधिकाऱ्याला कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरं जावं लागतं. 2019 साली एका कृष्णवर्णीय महिलेला तिथल्या पोलिसांनी तिच्या बेडरुमच्या खिडकीतून गोळी झाडत ठार केलं होतं. गेल्यावर्षी पोलिसांनी एका कृष्णवर्णीय व्यक्तीला गोळी घालून ठार केलं आणि एका घरगुती प्रकरणाला प्रत्युत्तर देताना ही घटना घडल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. या घटनांची कॅपिटल हिलच्या घटनेशी तुलना केली तर तिथे बहुतांश श्वेतवर्णीय नागरिकांनी पोलिसांन धक्काबुक्की केली. कॅपिटल हिल इमारतीच्या आतल्या भागात तोडफोड केली. भिंतीवर चढले, खिडक्यांच्या काचा फोडल्या आणि संसदेच्या आतही घुसले. तासीर म्हणतात, "इतका गंभीर गुन्हा करूनही त्यांना दुसऱ्या समाजाला (कृष्णवर्णियांना) ज्यापद्धतीची वागणूक दिली जाते तशी दिली गेली नाही." घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी मी कॅपिटल हिलबाहेर जेसी जेम्स यांना भेटलो. त्यांनी अंगावर ट्रंप यांचं समर्थन करणारं बॅनर घातलं होतं. आदल्या दिवशी कॅपिटल हिलवर हल्ला चढवणाऱ्या जमावात ते होते. मात्र, आपण कुठल्याच हिंसाचारात सहभाग घेतला नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणाले, "लोक फक्त फिरत होते. आम्हाला वाटलं आम्ही पायऱ्यांवर उभं राहू शकतो. त्यामुळे अनेकजण पायऱ्यांवर उभे होते. कुणीच आम्हाला खाली उतरायला सांगितलं नाही." "आम्ही तिथेच होतो, असं नॅशनल गार्डचं म्हणणं आहे. पण, मला ते कुठेच दिसले नाही. कदाचित ते असतीलही. पण मी बघितलं नाही." कार्यकर्त्यांच्या मते पोलीस दुटप्पीपणे वागत आहेत आणि तिसऱ्या जगाचं याकडे लक्ष आहेत. रिपब्लिकन शहाब करनी म्हणाले, "एखाद्या आफ्रिकी-अमेरिकन नागरिकाने कॅपिटल हिलची एक काच जरी फोडली असती तर पोलीस आणि नॅशनल गार्डने कशी प्रतिक्रिया दिली असती, याचा तुम्हीच विचार करा. वॉशिंग्टन डी. सी. पेटताना दिसलं असतं." ते म्हणाले, "सध्या जी कारवाई करण्यात आलेली आहे ते ढोंग आहे. असं वाटतंय जणू अमेरिका दोन भागात विभागली गेली आहे आणि मध्ये एक रेष ओढण्यात आली आहे." ही घटना शहराची प्रतिमा अधोरेखित करेल का, असा प्रश्न रानिया अबुजिद यांनी नॅशनल जिओग्राफिकच्या एका लेखात उपस्थित केला आहे. त्या लिहितात, "बगदाद, बैरूत, बोगोटा यासारखी शहरं सहसा त्यांच्या वाईट प्रतिमेमुळे लक्षात राहतात. वॉशिंग्टन डीसीलाही त्याच शहरांच्या यादीत टाकावं का?" "या घटनेनंतर काही श्वेतवर्णियांनी केलेल्या हिंसाचारामुळे अमेरिकेतल्या सर्वच श्वेतवर्णियांना दंगलखोर म्हणायचं का आणि त्यांच्या वर्णाच्या लोकांनी केलेल्या गुन्ह्यासाठी इतरांनी माफी मागावी का?" कॅपिटल हिलची घटना कितीही वाईट असली तरी आतिश तासीर यांना यातही आशेचा किरण दिसतो. एक राष्ट्राध्यक्ष स्वतःचा पक्ष आणि उपाध्यक्षांवर निवडणुकीचे निकाल रद्द करण्यासाठी दबाव टाकत असतानाही व्यवस्था टिकून होती, हे आशादायी चित्र असल्याचं तासीर म्हणतात. ते म्हणाले, "यातून एकच संदेश मिळतो - संस्था… संस्थाा… संस्था…" हडसन इंस्टिट्युटच्या अपर्णा पांडे म्हणतात, "सर्वच ठिकाणी लोकशाही नाजूक आहे." "बेंजामिन फ्रँकलिन यांना एकदा विचारण्यात आलं होतं की अमेरिका काय आहे. त्यावर त्यांचं उत्तर होतं, एक लोकशाही - जर तुम्ही ती टिकवून ठेवली तर..." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या समर्थकांनी अमेरिकेच्या संसदेची इमारत असलेल्या कॅपिटल हिलवर हल्ला करण्याच्या घटनेकडे अनेकजण 'Third World' म्हणजेच तिसऱ्या जगातील घटनेप्रमाणे पाहत आहेत.
text: पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण किनाऱ्यालगतची जैसे थे परिस्थिती बदलण्यासाठी नुकतेच चीनने प्रयत्न केले होते. त्याचा आढावा घेण्यासाठी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी गुरुवारी लडाखचा दोन दिवसांचा दौरा सुरू केला. लष्करप्रमुख मनोज नरवणे म्हणाले, "लेहमध्ये पोहोचल्यानंतर मी अनेक ठिकाणांना भेट दिली. मी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. तसंच तयारीचाही आढावा घेतला. जवानांचं मनोबल उंचावलेलं असून सर्व आव्हानांचा सामना करण्यास ते तयार आहेत. "नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती थोडी तणावाची आहे. परिस्थिती लक्षात घेता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सैन्य तैनात करण्यात आलं आहे. यामुळे आपली सुरक्षा आणि अखंडतेचं रक्षण होईल," असं नरवणे म्हणाले. "भारताच्या लष्करातील अधिकारी आणि जवान जगात सर्वोत्तम असून आम्ही फक्त लष्कर नव्हे तर देशालाही अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करू तसंच चर्चेच्या माध्यमातून वाद मिटेल," असा विश्वास लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी व्यक्त केला आहे. भारत आणि चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांतील बैठक संपली भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि चीनचे संरक्षण मंत्री वेई फेंघे यांच्यात आज (5 सप्टेंबर) मॉस्कोमध्ये बैठक झाली. दोन्ही संरक्षण मंत्री शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) च्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी मॉस्को येथे उपस्थित आहेत. ही बैठक सुमारे 20 मिनिटे चालली. भारतीय माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांनुसार, या मुलाखतीचा प्रस्ताव चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांनीच मांडला होता. दोन्ही संरक्षणमंत्र्यांची बैठक भारत-चीन सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर होत असल्यामुळे याला वेगळंच महत्त्व आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भारत-चीन सीमेवर प्रचंड तणाव आहे, हिंसक झटापटही याठिकाणी झालेली आहे. ऑल इंडिया रेडिओने दिलेल्या बातमीनुसार, SCO संघटना, सोव्हिएत संघातून वेगळ्या झालेल्या स्वतंत्र राष्ट्रांची संघटना CIS आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा करार संघटना (CSTO) या तिन्ही संघटनांच्या सदस्य देशांच्या संयुक्त बैठकीत भाषण करताना राजनाथ सिंह म्हणाले, "भारत देश स्वतंत्र, पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी संबंधित जागतिक सुरक्षेबाबत कटीबद्ध आहे." "जगाने एकमेकांवर विश्वास बाळगावा, आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रति सन्मान, एकमेकांना सहकार्य करत आपल्या हितांबाबत संवेदनशील असणं गरजेचं आहे. आपल्यातील मतभेद शांततापूर्ण पद्धतीने सोडवले पाहिजेत," असं राजनाथ सिंह म्हणाले. भारत दहशतवादाचे सगळे स्वरूप आणि प्रकारांचा निषेध करतो. त्यांच्या पाठीराख्यांचा विरोध करतो, असंही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले. "आपण अजूनही सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकासाचं ध्येय पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरलो नाही. अफगाणिस्तानातील स्थिती चिंताजनक आहे," असंही सिंह म्हणाले. भारत चीन दरम्यानचा सध्याचा वाद चिनी सैनिक मे महिन्यात भारताच्या सीमेत दाखल झाल्याच्या बातम्या काही भारतीय माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पण भारतीय राज्यकर्त्यांनी या बातम्या फेटाळून लावल्या. LAC वर 15 आणि 16 जूनला झालेल्या हिंसक झटापटीने सर्वांचे डोळे उघडले. या लढाईत भारतीय लष्करातील एका कर्नलसह तब्बल 20 सैनिक मारले गेले. भारताच्या मते, या झटापटीत काही चीनी सैनिकही मारले गेले, पण त्यांच्या संख्येबाबत काहीच स्पष्ट होऊ शकलं नाही. या सैनिकांबाबत चीनने कधीच अधिकृत घोषणा केली नाही. या लढाईपूर्वी आणि नंतरही भारत आणि चीनच्या लष्करांमध्ये बातचीत होत होती. पण सीमेवरचा तणाव कायम होता. नुकतेच 29-30 ऑगस्ट रोजी पुन्हा एक झटापट झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पण याबाबत अजूनही अधिकृत माहिती मिळू शकलेली नाही. भारत आणि चीन याप्रकरणी एकमेकांवर आरोप करताना दिसत आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भारत-चीन सीमेवरील परिस्थिती सध्या नाजूक असल्याचं लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी म्हटलं आहे.
text: फखर झमान बाद झाला तो क्षण दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्यांदा बॅटिंग करताना पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 341 रन्सची मजल मारली. कर्णधार तेंबा बावूमाने सर्वाधिक 92 रन्सची खेळी केली. क्विंटन डी कॉकने 80, रॅसी व्हॅन डर डुसेने 60 तर डेव्हिड मिलरने 50 रन्स केल्या. जिंकण्यासाठी डोंगराएवढं लक्ष्य मिळालेल्या पाकिस्तानने नियमित अंतरात विकेट्स गमावल्या मात्र सलामीवीर फखर झमानने एका बाजूने जिगरबाज खेळी केली. आफ्रिकेच्या प्रत्येक बॉलरला चोपून काढत झमानने अविश्वसनीय विजयाची शक्यता निर्माण केली. द्विशतकाच्या दिशेने झमान पाकिस्तानला थरारक विजय मिळवून देणार असं चित्र होतं. एका बाजूने साथीदार बाद होत असल्याने मॅचचं पारडं आफ्रिकेच्या दिशेने झुकलं. मात्र झमानला बाद करण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेचा विकेटकीपर क्विंटनने केलेली क्लृप्ती स्पिरीट ऑफ द गेम अर्थात खेळभावनेला साजेसी आहे का? यावर चर्चा सुरू झाली आहे. पाकिस्तानने 324 रन्स केल्या आणि दक्षिण आफ्रिकेने 17 रन्सने हा मुकाबला जिंकला. तीन सामन्यांची मालिका 1-1 बरोबरीत आहे. फखर झमान झमानने 18 चौकार आणि 10 षटकारांची लयलूट करत पाकिस्तानला जिंकून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. झमानने याआधी वनडे क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावलं आहे. रविवारी तो दुसऱ्या द्विशतकासह पाकिस्तानला अशक्य वाटणारा विजय मिळवून देणार अशी खेळी त्याने साकारली. मात्र एका बाजूने सहकाऱ्यांनी साथ सोडल्याने विजयाने हुलकावणी दिली. झमानने या खेळीदरम्यान अनेक विक्रम नावावर केले. शेवटच्या ओव्हरला पाकिस्तानला जिंकण्यासाठी 31 रन्सची आवश्यकता होती. झमानने बॉल तटवून काढला, एक रन पूर्ण केली. दुसऱ्या रनसाठी झमान पुन्हा स्ट्राईकवर येत असताना आफ्रिकेच्या क्विंटनने फिल्डर एडन मारक्रमला थ्रो नॉन स्ट्रायकरच्या दिशेने कर असं सांगितलं. क्विंटनने हाताने खूण करून सांगत असल्याने झमानचं चित्त विचलित झाला. त्याचा वेग मंदावला. नॉन स्ट्रायकरच्या दिशेने पाहण्याच्या नादात मारक्रमचा थ्रो क्विंटनच्या इथल्या स्टंप्सवर येऊन आदळला. झमान क्रीझच्या बाहेर असल्याचं रिप्लेत स्पष्ट झालं. झमानला बाद करण्यासाठी क्विंटनने केलेल्या कृतीला फेक फिल्डिंग असं म्हटलं जातं. आयसीसीच्या नियमानुसार फिल्डर आपल्या शरीराच्या अवयवाचा उपयोग करून बॅट्समनचं लक्ष विचलित करत असेल तर त्याला फेक फिल्डिंग म्हटलं जातं. क्विंटनच्या फेक फिल्डिंगवर पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूंनी तसंच जगभरातील तज्ज्ञांनी टीका केली आहे. अफलातून खेळीसाठी झमानला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	दक्षिण आफ्रिका-पाकिस्तान यांच्यादरम्यान झालेल्या दुसऱ्या वनडेत पाकिस्तानच्या फखर झमानने 193 रन्सची अद्भुत खेळी साकारली. मात्र फखरच्या खेळीपेक्षाही दक्षिण आफ्रिकेच्या क्विंटन डी कॉकच्या फेक फिल्डिंगची चर्चा क्रिकेट विश्वात आणि सोशल मीडियावर रंगली आहे.
text: नातवंडांचा सांभाळ जबाबदारी की सक्ती? "नातवंडाना मार्गदर्शन करणं, चुका सांगणं, पालन, पोषणात मदत करणं याला आजी-आजोबांची जबाबदारी म्हणता येईलही, पण त्यांचा सांभाळ करणं ही पूर्णत: आई-वडिलांचीच जबाबदारी आहे," असंही कोर्टाने पुढे म्हटलं आहे. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना कोर्टाच्या या निर्णयाविषयी त्यांची मतं विचारली होती. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 वाचकांच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्यात, त्यातल्याच या निवडक प्रतिक्रिया. त्रिशिला लोंढे म्हणतात, "आजी आजोबा हे आपल्या नातवडांवर खूप प्रेम करतात. ते त्यांच्या प्रेमापोटी तो अपमानसुद्धा सहन करतात. पण तेच जर स्वतःला व्यवस्थित सांभाळू शकत नसतील तर त्यांच्यावर नातवंड सांभाळण्याची सक्ती करू नये." "जबाबदारी शब्द आला की जबरदस्ती झालीच. स्वतःची नातवंड सांभाळणं यात कसली जबाबदारी? मग उद्या सुनेने सासू सासऱ्यांना सांभाळणं ही सुनेची जबाबदारी नाही, असं कोर्टाने सांगितलं तर पुन्हा नियम बदलणार," असं म्हटलं आहे नीता भुसारी यांनी. पण संध्या सहस्त्रबुद्धे यांचं मत थोडं वेगळं आहे. त्या म्हणतात, "नातवंडाना सांभाळणं हा आजी आजोबांचा आनंद आहे." अक्षय आल्ते म्हणतात, "जबाबदारी ही एखाद्यावर लादली की जबाबदारी रहात नाही. म्हणून स्वखुशीने जो जे-जे काही स्वीकारतो त्याला ते स्वीकारू द्यावं. आणि तेच आईवडिलांचा सांभाळ करण्यासाठी लागू व्हावं." गौरी चौधरी यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. "सहसा आजी आजोबा नातवंडांच्या बाबतीत प्रेमळ असतात. (अर्थात काही दुर्मिळ अपवाद आहेत) तरीही जर त्यांनी ही जबाबदारी स्वखुशीने स्वीकारली तर ठीक अन्यथा ती लादण्यात येऊ नये." "आपापसातील सामंजस्य महत्त्वाचे आहे. काही कारणांनी त्यांना जमत नसेल तर त्यांचा आदर करण्यातच हित आहे. कोणीही टोकाची भूमिका न घेणे श्रेयस्कर," असंही त्या पुढे म्हणतात. प्रवीण भोसले यांनी वेगळंच मत मांडलं आहे. ते लिहितात, "(आजी आजोबांना) कोण सांगतंय सांभाळायला? आम्ही जन्म दिला आहे तर आम्ही सांभाळू ना. आम्हाला तरी कोणत्या आजी आजोबांनी सांभाळलं आहे? नाण्याची दुसरी बाजूही बघा." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"नातवंडांना सांभाळण्यासाठी आजी-आजोबांवर दबाव टाकता येणार नाही," असं पुण्यातील एका फॅमिली कोर्टानं एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलंय.
text: राज्यातील जनतेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "मुंबईसाठी, राज्यासाठी मी अहंकारी. मेट्रो कारशेड कांजुरमार्ग इथे होणार आहे. आरेमध्ये पर्यावरण वाचवलं. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची व्याप्ती वाढवली. कांजुरमार्ग इथे 40 हेक्टर जागा आहे. पर्यावरणीय दृष्टीने पाहिले तर गवताळ, ओसाड प्रदेश आहे. आरेला मेट्रो3 ची कारशेड होणार होती. कांजुरमार्गला तीन मार्गांची कारशेड होऊ शकते. तिन्ही मार्गांचे कारडेपो एकत्र करू शकतो. कांजुरमार्गला कारशेड केली तर पुढची 100 वर्ष पुरू शकेल असा प्रकल्प. राज्यासाठी जे उपयुक्त ते मी करणार." ते पुढे म्हणाले, "बुलेट ट्रेनसाठी जगातला सगळ्यात महागडा बीकेसी इथली जागा दिली. केंद्राच्या प्रकल्पाला खळखळ न करता जमीन देतो. वाद आहे म्हणून जागा सोडून द्यायची? केंद्र आणि राज्याने एकत्र येऊन प्रश्न सोडवायला हवा. जनतेची जागा आहे. तुझं माझं न करता नागरिकांच्या भल्यासाठी काम करायला हवंय. खेचाखेची का करायची? या चर्चा करू. वाद राज्याच्या, जनतेच्या हिताचा नाही. अडवाअडवी योग्य नाही. कद्रूपणा करू नका. विरोधी पक्षांनो सांगू इच्छितो, तुम्ही हा प्रश्न सोडवा. तुम्हाला श्रेय देतो. माझ्य इगोचा मुद्दा नाही. जनतेच्या सेवेसाठी सत्ता मागत असतो." विरोधकांचा पलटवार उद्धव ठाकरे यांना उत्तर देताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, "प्रश्न श्रेयाचा नाही, तर मुंबईकरांच्या सोयी-सुविधेचा आहे. श्रेयासाठी काम करणे हा भाजपाचा स्वभाव नाही. पण प्रश्न अपश्रेयाचा जरूर आहे, ते तुमच्या वाट्याला येऊ नये, हीच इच्छा. भविष्यात कोणतीही अतिरिक्त जागा कारशेडसाठी लागणार नसताना दिशाभूल कशाला?" "आरेच्या जागेला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. आरेची जागा अंतिम झाल्यानंतर कामसुद्धा बरेच पुढे गेले आणि 100 कोटी रुपयांचा खर्चही झाला. मनात शंका असेल तर आज आरे कारशेडला जी जागा दिली, त्यापेक्षा एक इंच जास्त जागा भविष्यात दिली जाणार नाही, असा निर्णय करा, आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ. आमची एकच विनंती आहे की,आता दुराग्रह सोडून द्यावा आणि मुंबईकरांच्या हितासाठी आरेच्या जागेवर कारशेडचा मार्ग तत्काळ प्रशस्त करावा,"असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील मुद्दे - -मुंबईची रचना सखोल अशी आहे. मुंबईची तुंबई हे वर्णन नेहमीचं झालं आहे. पंपिग स्टेशनद्वारे पाणी उपसून समुद्रात सोडतो. -अनावश्यक गर्दी करू नका. मास्क परिधान करा. हात धुवत राहा. -युरोपातल्या काही देशांमध्ये कोरोना विषाणूची संरचना बदलली आहे. हा विषाणू अतिशय वेगाने माणसांना संक्रमित करतो. त्यांच्याकडून आपल्याला काही शिकायला हवं. -नवीन वर्ष येतं आहे. बहुतांश व्यवहार सुरू झाले आहेत. आधीच्या चुका टाळायला हव्यात. -आपण धोक्याच्या वळणावर आहोत. कायद्याने लॉकडाऊन, नाईट कर्फ्यू लावू शकतो पण कशाने काय होतं, काय होत नाही याची आपल्याला जाणीव आहे. अनेकजण मास्क घालून फिरत आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे. पण जे नियम पाळत आहेत त्यांना विनंती की सर्वतोपरी काळजी घ्यायला हवी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे -आनंदावर बंधन घालायची गरज आहे. आजारापेक्षा काळजी घेतलेली बरी. सार्वजनिक ठिकाणी मास्कचा वापर करा. मास्क हे शस्त्र आहे. -नवीन वर्षाचं स्वागत करताना सावध राहा. लग्नसराई सुरू झाली. लग्नाला यायचं हं असं म्हटलं जातं. कोरोनाला निमंत्रण देऊ नका. लग्नांमध्ये गर्दी वाढते आहे. फोटोच्या वेळी मास्क काढून -महाविकास आघाडीने एक वर्ष पूर्ण केलं. हे सरकार पडणार असं लोक म्हणत होते. आरोग्य संकटाचा सामना करत, राजकीय हल्ले परतावत, विकास करत एक वर्ष पूर्ण केलं आहे. -विकासकामाची पाहणी केली. बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग कामाची पाहणी केली. नागपूर ते शिर्डी हा टप्पा वाहतुकीसाठी उघडतो आहेत. सिंधुदुर्गातला विमानतळ जानेवारीत सुरू करत आहोत. -कोयनेचं धरण पाहून आलो. कोस्टल रोडची पाहणी केली. मुंबई-पुणे मार्गावरच्या बोगद्याची पाहणी केली. धोरणं जाहीर झाली आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पहिल्या टप्प्यातली झाली आहेत. -निसर्ग चक्रीवादळ, पूर्व विदर्भातला पूर अनेक नैसर्गिक संकट आली. याची झळ बसलेल्या नागरिकांना नुकसाभरपाई देण्यात येत आहे. -अंबरनाथला शिवमंदिर आहे. काही वर्षांपूवी तिथे गेलो होतो. नाकाला रुमाल लावून जावं लागलं. मंदिरांच्या इथे मनात पवित्र भावना निर्माण व्हायला हवी. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना सांगितलं. त्यांनी पुढाकार घेतला. आता मंदिर परिसर बदलला आहे. -शाळा सुरू करायच्या का? काही शिक्षक कोरोनाबाधित आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात आपल्याला विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. -आर्थिक चणचण आहे. मान्य केलं पाहिजे. केंद्राकडून धीम्या गतीने पैसे येत आहेत. आपण रडत नाहीयोत. हळूहळू वाटचाल करत आहोत. कोरोना काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी फेसबुक लाईवच्या माध्यमातून संवाद साधला होता. दोन दिवसीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी सरकारला अनेक मुद्यांवर धारेवर धरलं. मराठा आरक्षण, कांजुरमार्ग आरे कारशेड, कोरोना मदत अशा विविध मुद्यांवर खडाजंगी पाहायला मिळाली. मिशन बिगिन अंतर्गत राज्यात बहुतांश गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. देवळं, हॉटेलं, जिम सुरू झालं आहे. मुंबईची लाईफलाईन असलेली लोकल रेल्वेसेवा मात्र अजूनही आपात्कालीन सेवांमध्ये काम करणाऱ्या प्रवाशांपुरतीच मर्यादित आहे. ठराविक वेळांसाठी महिलांना लोकल प्रवासाची अनुमती देण्यात आली आहे. जानेवारी महिन्यात सर्वसामान्यांसाठी लोकल प्रवास सुरू होणार असल्याचं संकेत मिळत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घोषणा करणार का? याकडे चाकरमान्यांचे लक्ष आहे. मुंबईत दररोज लाखो प्रवासी उपनगरातून मुंबईच्या दिशेने कार्यालयात जाण्यासाठी प्रवास करतात. कोरोना, लॉकडाऊन यामुळे लोकल सेवा बंद करण्यात आली. सध्या आपात्कालीन सेवांमधील कर्मचारी रेल्वेने प्रवास करतात. मात्र लाखो चाकरमान्यांना रस्ते मार्गाने कार्यालय गाठण्यासाठी खूप सारा वेळ खर्ची घालावा लागत आहे. त्यांचे पैसे आणि ऊर्जाही व्यतीत होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई लोकल सर्वसामान्यांनासाठी सुरू करावी असा रेटा वाढतो आहे. कोव्हिडची साथ येण्याआधी मुंबईच्या मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर मिळून जवळपास 78 लाख लोक दिवसाला प्रवास करत असत. अनेकदा सतराशे ते अठराशे प्रवासी क्षमता असलेल्या ट्रेनमध्ये चार हजारांहून अधिक प्रवासी असतात. त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने लोकल ट्रेन पुन्हा सुरू झाल्या, तर तिथे कोव्हिडचा प्रसारही वेगाने होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मुंबईतल्या लोकल ट्रेन्स जानेवारी 2021 मध्ये सुरू करण्याचा विचार सुरू असल्याचं मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं होतं. मुंबई लोकल "मुंबई लोकल जानेवारीमध्ये सर्वांसाठी सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. कशापद्धतीने मुंबईकरांचा लोकल प्रवास सुरक्षित असावा यासंदर्भातील सरकारची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. नवीन वर्षाच्या सुरवातीला मुंबईकरांसाठी लोकल प्रवास सुरू करण्याचा आमचा विचार आहे," असं विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं होतं. आता मुंबई आणि परिसारातली कोरोनाची स्थिती निवळली आहे. त्यामुळे आम्ही आता 15 दिवसांमध्ये आढावा घेऊन त्याबाबतचा निर्णय घेऊ असंही वडेट्टीवार यांनी सांगितलं आहे. शिवाय विनामास्क ट्रेनमध्ये प्रवेश करता येणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. कोरोना लस सर्वसामान्यांना कशी मिळणार, लस देण्याच्या प्रक्रियेबाबत मुख्यमंत्री बोलणार का याकडेही सगळ्यांचं लक्ष आहे. जगभरात तसंच भारतातही कोरोनावरच्या लशींचं काम वेगवान सुरू आहे. सगळी प्रक्रिया पार पडून ही लस सर्वसामान्यांना कधी उपलब्ध होणार याविषयी घोषणा झालेली नाही. मात्र केंद्राने परवानगी दिली तर जानेवारीपासून लसीकरण प्रक्रिया सुरू होऊ शकते असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	तुझं माझं न करता नागरिकांच्या भल्यासाठी काम करायला हवंय. खेचाखेची का करायची? या चर्चा करूया. विरोधकांना सांगतो, मेट्रोचं श्रेय तुम्हाला देतो. तुम्ही हा प्रश्न सोडवा असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी बोलताना केलं.
text: खेळण्यातल्या बाहुल्या ज्यांना आपण कठपुतळ्याही असंही म्हणतो. त्या आज चेक रिपब्लिक देशाची ओळख बनली आहे. फक्त ओळखच नव्हे, या बाहुल्यांनी अनेक शतकांचा इतिहास त्यांच्यात सामावून ठेवला आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण फक्त या बाहुल्यांमुळे चेक रिपब्लिकचे लोक आपली पारंपरिक भाषा बोलू शकतात. या बाहुल्यांनी चेक संस्कृती आणि भाषेचं संवर्धन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 17व्या शतकात जेव्हा बोहेमियन प्रदेशावर ऑस्ट्रियाच्या हॅब्सबर्ग घराण्याचं राज्य होतं, तेव्हा चेक भाषा नामशेष होण्याच्या मार्गावर होती. याच काळात ख्रिश्चन धर्म प्रोटेस्टंट आणि कॅथलिक अशा दोन गटांमध्ये विभागला होता. दोन्ही गटांचे एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. याच वेळेस बिला होराची लढाई झाली होती. या लढाईला व्हाईट माउंटनची लढाई असंही म्हटलं जातं. हा पर्वत सध्याच्या चेक रिपब्लिकमध्ये आहे. या लढाईत प्रोटेस्टंट बोहेमियांचा कॅथलिकांनी दारूण पराभव केला होता. ही लढाई चेक रिपब्लिकच्या इतिहासात सगळ्यांत जास्त महत्त्वाची आहे. या लढाईनंतर युरोप दोन भागांमध्ये वाटला गेला आणि अनेक प्रकारच्या राजनैतिक, सामाजिक, आणि सांस्कृतिक सीमारेषा बनल्या. चेक रिपब्लिकवर हॅब्सबर्ग घराण्याची सत्ता कायम झाली. ही लढाई जवळपास तीस वर्ष चालली. त्यात चेक प्रोटेस्टंटांना कॅथलिकांना हरवलं. या युद्धात पणाला लागलेली गोष्ट म्हणजे चेक लोकांची मातृभाषा. भाषा ही त्यांची ओळख होती. चेक रिपब्लिकचा (तत्कालिन झेकोस्लोव्हाकिया) राजा फर्डिनांड दुसरा याने चेक लोकांवर जर्मन भाषा लादली. या राजाला बिगर-कॅथलिक लोक अजिबात पसंत नव्हते. तो बिगर-कॅथलिकांना धोकादायक मानायचा. सुरुवातीला बुद्धिजीवी वर्गाने या भाषा आक्रमणाचा विरोध केला. पण नंतर त्यांनीही शासनकर्त्यांची भाषा स्वीकारावी लागली. अगदी कलाकारांनाही फक्त जर्मन भाषेतच व्यक्त होण्याची परवानगी होती. फक्त बाहुल्यांना होती परवानगी बदलत्या परिस्थितीत चेक भाषा एक बोलीभाषा बनली, फार थोडे लोक ती बोलू शकत होते. 1600मध्ये जेव्हा प्रोटेस्टंट कोर्टाने (या पंथाच्या महत्त्वाच्या लोकांची समिती) चेक रिपब्लिकची राजधानी प्राग सोडली तेव्हा हा देश आणखी 200 वर्षं मागे गेला. पण ज्या लोकांना मातृभाषेविषयी विशेष प्रेम होतं त्यांनी भाषा वापरण्याची एक नामी युक्ती शोधली. त्यांनी आपला विरोध दर्शवायला बाहुल्यांच्या खेळाचा वापर करायला सुरुवात केली. कारण राजा फर्डिनांडच्या (दुसरा) काळात फक्त बाहुल्यांनाच चेक भाषा बोलण्याची परवानगी होती. 17व्या शतकात चेक रिपब्लिकचे कलावंत चर्चच्या खुर्च्यांवर नक्षीकाम करायचे. पण चेहरे काढणं त्यांना जमत नव्हतं. म्हणून त्यांनी विचित्र प्रकारचे चेहरे कोरायला सुरुवात केले आणि या चेहऱ्याच्या (बाहुल्यांच्या) माध्यमातून ते भाषा टिकवून ठेवायचे. अशा मुठभर लोकांच्या प्रयत्नांमुळे एक नामशेष होण्याच्या मार्गावर असणारी भाषा वाचली हे पटायला जरा कठीण जातं. पण या लोकांचे प्रयत्न या कठपुतळ्यांच्या दोऱ्यांमध्ये बांधले जाऊन पिढ्यान पिढ्या पुढे सरकत राहिले. याच कारणांमुळे चेक रिपब्लिकच्या लोकांच्या मनात या बाहुल्यांची एक खास जागा आहे. राजधानी प्रागच्या प्रत्येक बाजारात हरेक दुकानात बाहुल्या टांगलेल्या दिसतील. अजूनही बऱ्याचशा बाहुल्या लाकडाच्याच बनवल्या जातात. या बाहुल्यांमध्ये राजा-राणी, चेटकीण, शेतकरी, जनावरं अशा सगळ्यांच्या बाहुल्या असतात. फरक इतकाच आहे एकेकाळी या बाहुल्या लोकांची भाषा आणि भावनांचं जतन करणार साधन होतं तर आता या सजावटीच्या वस्तू आणि मुलांच्या खेळण्यातल्या गोष्टी बनल्या आहेत. आजही गल्लीबोळात पपेट शो होतात. प्रागच्या नॅशनल थिएटरमध्ये मोठ्या-मोठ्या कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. हे कार्यक्रम बघायला स्थानिक लोक तसंच पर्यटकही येतात. या बाहुल्यांचे खेळ करणाऱ्या लोकांमुळे चेक रिपब्लिकची तरुण पिढी त्यांची मातृभाषा अजूनही बोलू शकते. एक अशी मातृभाषा जी काही शतकांपूर्वी नामशेष होण्याच्या मार्गावर होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	कधी कधी जे बदल मोठी क्रांती घडवून आणू शकत नाहीत त्या गोष्टी निर्जीव गोष्टी घडवून दाखवतात. ऐकायला कदाचित हे विचित्र वाटेल पण युरोपमधल्या चेक रिपब्लिक देशाच्या बाबतीत ही गोष्ट 100 टक्के खरी ठरली आहे.
text: ऋतुराज गायकवाड पंजाबसाठी करो या मरो असले्या लढतीत चेन्नईने 9 विकेट्सनी विजय मिळवला. ऋतुराजने नाबाद 62 रन्सची खेळी केली. प्रत्येक हंगामात प्लेऑफ्स गाठणारा संघ अशी ओळख असलेल्या चेन्नईला यंदा प्राथमिक फेरीत गाशा गुंडाळावा लागला. ऋतुराजची बॅटिंग हा चेन्नईच्या मोहिमेचा आशादायी क्षण होता. महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखालील चेन्नई सुपर किंग्सने 22 सप्टेंबरला मराठमोळ्या ऋतुराज गायकवाडला पदार्पणाची संधी दिली होती. मात्र त्यानंतर चेन्नईचे ग्रह फिरले आणि ते पराभवाच्या गर्तेत सापडले. तरुणांनी चमक दाखवली नाही असं महेंद्रसिंग धोनी काही दिवसांपूर्वी म्हणाला होता. ऋतुराजने अर्धशतकी खेळी करत तो चेन्नईच्या भविष्यातील योजनांचा भाग असू शकतो याचे संकेत दिले. 0, 5, 0 अशी खराब सुरुवात झालेल्या ऋतुराजवर टीकाही झाली होती. मात्र सलग तीन मॅचमध्ये अर्धशतकी खेळी करत ऋतुराजने टीकाकारांना प्रत्युत्तर दिलं. युएईत दाखल झाल्यानंतर चेन्नई कॅम्पपैकी चौदाजणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. यामध्ये ऋतुराजचा समावेश होता. ऋतुराजच्या दुसऱ्या कोरोना चाचणीचा निकालही पॉझिटिव्ह असल्याने तो प्रदीर्घ काळ खेळू शकला नाही. ऋतुराजचं मूळ गाव पुरंदर तालुक्यातील पारगाव मेमाणे हे आहे. पण ऋतुराज पुण्यात राहतो. थेरगावच्या व्हेरॉक-वेंगसरकर अकादमीचा ऋतुराज विद्यार्थी आहे. मार्च महिन्यात चेन्नईत आयोजित कॅम्पमध्ये ऋतुराजच्या खेळाने धोनीला प्रभावित केलं होतं. महाराष्ट्रासाठी सातत्याने धावांच्या राशी ओतणारा बॅट्समन अशी ऋतुराजची ओळख आहे. 2018-19 सय्यद मुश्ताक अली स्पर्धेत सर्वाधिक रन्स ऋतुराजच्या नावावर होत्या. इंडिया ए साठी खेळतानाही वेस्ट इंडिज ए विरुद्ध ऋतुराजने चार मॅचेसमध्ये 207 रन्स केल्या होत्या. श्रीलंका ए संघाविरुद्धच्या मालिकेतही 470 रन्स केल्या होत्या. विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत 7 मॅचेसमध्ये 63.42च्या सरासरीने 444 रन्स केल्या होत्या. गेल्या वर्षीच्या लिलावात चेन्नईने ऋतुराजला संघात समाविष्ट केलं मात्र त्याला अंतिम अकरात संधी मिळू शकली. सुरेश रैनाने माघार घेतल्यामुळे ऋतुराजला संधी मिळेल अशी चर्चा होती. कोरोनातून बरं झाल्यानंतर क्वारंटीन प्रक्रिया पूर्ण करत असल्याने तो पहिल्या सामन्यात खेळू शकला नव्हता. मॅचमध्ये काय घडलं? पंजाबला प्लेऑफ गाठण्यासाठी या मॅचमध्ये जिंकणे क्रमप्राप्त होतं. चेन्नईने टॉस जिंकून बॉलिंग घेतली. चेन्नईच्या शिस्तबद्ध बॉलिंगसमोर पंजाबला केवळ 153 रन्सचीच मजल मारता आली. दीपक हुडाने 62 रन्सची शानदार खेळी केली मात्र त्याला अन्य बॅट्समनकडून साथ मिळाली नाही. चेन्नईतर्फे लुंगी एन्गिडीने तीन विकेट्स घेतल्या. फॅफ डू प्लेसिस आणि ऋतुराज गायकवाड प्रत्युत्तरादाखल खेळताना ऋतुराज-फॅफ डू प्लेसिस जोडीने दमदार सुरुवात केली. फॅफ आऊट झाल्यानंतर ऋतुराजने सूत्रधाराची भूमिका स्वीकारली. ऋतुराजने 6चौकार आणि एका षटकारासह 49 बॉलमध्ये 62 रन्सची खेळी केली. 0, 5,0 अशा सुरुवातीनंतर ऋतुराजने 65, 72, 62 अशा दमदार खेळी साकारल्या. ऋतुराजमध्ये विराट कोहलीचा भास होतो असं चेन्नईचा अनुभवी खेळाडू फॅफ डू प्लेसिसने सांगितलं. कोव्हिड पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर क्वारंटीन राहावं लागलं. मात्र संघातील प्रत्येकाने मला सकारात्मक राहायला मदत केली. महेंद्रसिंग धोनी, शेन वॉटसन, फॅफ डू प्लेसिस, डॅरेन ब्राव्हो, इम्रान ताहीर अशा मोठ्या खेळाडूंबरोबर खेळायचा अनुभव संस्मरणीय होता असं ऋतुराजने सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	महाराष्ट्रातर्फे खेळणाऱ्या ऋतुराज गायकवाडने सलग तीन अर्धशतकी खेळी करत चेन्नईच्या आयपीएल मोहिमेचा शेवट विजयाने केला. दमदार खेळासह ऋतुराजने तो चेन्नईचा भावी शिलेदार असल्याचं सिद्ध केलं.
text: भारताच्या संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'तारिणी' च्या पथकाचं स्वागत केलं. तारिणीच्या टीमची बोट जेव्हा किनाऱ्याला लागली तेव्हा भारताच्या संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचं स्वागत केलं. एवढं कौतुक का, हा प्रश्न जर तुम्हाला पडला असेल तर आठवण करून देऊया - नौदलाच्या सहा महिला अधिकाऱ्यांनी या शिडाच्या बोटीतून जगाची प्रदक्षिणा पूर्ण केली आहे! या टीमचं नेतृत्व करत होत्या कॅप्टन लेफ्टनंट कमांडर वर्तिका जोशी, तर त्यांच्या सोबत होत्या लेफ्टनंट कमांडर पी. स्वाती, लेफ्टनंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, लेफ्टनंट विजया देवी, लेफ्टनंट पी. ऐश्वर्या आणि लेफ्टनंट पायल गुप्ता. ऑक्टोबरमध्ये गोव्याहून निघाल्यानंतर या टीमने 28 हजार सागरी मैलांचं अंतर पार केलं. त्यांनी न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, फॉ़कलंड या देशांमधून प्रवास केला. या प्रवासात त्यांनी अरबी समुद्र, प्रशांत महासागर आणि दक्षिणेकडचा महासागर पार केला. त्यांनी दोन वेळा विषुववृत्तही पार केलं आहे. 'INSV तारिणी'च्या टीमचं मायदेशात व्हेल शार्क माशाने असं स्वागत केलं. ऑस्ट्रेलियामधलं फ्री मँटल, तिथून न्यूझीलंडमधलं लिटलटन, मग फॉकलंड बेटांवरचं पोर्ट स्टॅनली आणि अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेतल्या केप टाऊनचा टप्पा पार करून त्या गोव्यात INS मांडवी या नौदलाच्या तळावर दाखल झाल्या. "ही पृथ्वीपरिक्रमा म्हणजे स्त्रीशक्तीचा आविष्कार आहे," असे उद्गार कॅप्टन वर्तिका जोशी यांनी काढले. "महिला कसं जग सर करू शकतात हे तर जगाला दिसलंच. त्याच बरोबर भारत सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' शक्तीचा आविष्कार आहे," असं कॅप्टन वर्तिका म्हणाल्या. INSV तारिणी ही 14.4 मीटर लांबीची बोट पूर्णपणे भारतीय बनावटीची आहे. "या महिला अधिकाऱ्यांनी रचलेला इतिहास हा फक्त महिलांसाठीच नव्हे तर तरुण पिढीला स्फूर्ती देणारा आहे," अशा शब्दांत भारताच्या संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचं कौतुक केलं आहे. नौदलप्रमुख सुनील लांबा यांनीही या पथकाचा यथोचित सत्कार केला. 'INSV तारिणी'च्या टीमचा जगाच्या सफरीदरम्यानचा एक क्षण लेफ्टनंट कमांडर पी स्वाती सांगते, ''फॉकलंड आयलंडपासून न्यूझीलंडपर्यंतचा आमचा प्रवास खूपच आव्हानात्मक होता. या प्रवासात आम्ही अनेक वादळांचा सामना केला. ती मोठमोठी चक्रीवादळं होती. त्यात 10-10 मीटरच्या उंचच उंच लाटा फुटायच्या. अशा वेळी बोट 180 कोनात उलटीसुलटी फिरायची. या लाटांच्या तडाख्यातून सावरून बोट पुढे न्यावी लागायची. पण एकीकडे स्टीअरिंगचा ताबा घ्यायचा आणि दुसरीकडे दिशा चुकू द्यायची नाही, ही आमची खूप मोठी कसोटी होती. पण सगळ्या वादळांमधून आम्ही सहीसलामत बाहेर पडलो." 'तारिणी'च्या या टीमने विषुववृत्त आणि अंटार्क्टिका यामधून प्रवास केला. दक्षिण महासागरातून प्रवास करताना गोठवणाऱ्या थंडीशी सामना करणंही सोपं नव्हतं. पण ही साहसी मोहीम पूर्ण करताना त्यांनी समुद्री संशोधनातही योगदान दिलं आहे. या संशोधनासाठी महत्त्वाचा डाटा त्यांनी या मोहिमेत एकत्र केला. हे सगळं करत असताना समुद्र सफरीचा पूर्ण आनंदही घेतला. लेफ्टनंट पायल गुप्ता गोव्यात पोहोचल्यावर खूपच भावनिक झाली होती. ती म्हणते, "भारताच्या बाहेर जाऊनही आम्हाला कधीच परकं वाटलं नाही. जगभरातल्या भारतीय लोकांनी आम्ही जाऊ तिथे आमचं स्वागत केलं. दिवाळी, होळी अशा सणांच्या वेळी आम्ही समुद्रात असलो तरी किनाऱ्यावर गेलं की हे सण साजरे व्हायचे. त्यावेळी भारतीय साता समुद्रापार कसे पोहोचले आहेत त्याची जाणीव व्हायची." 'INSV तारिणी' ची समुद्रसफर भारतीय नौदलाच्या 'ओशन सेलिंग नोड' या विभागाने याआधीही अशा सागर परिक्रमाचं आयोजन केलं होतं. पण पूर्णपणे महिलांच्या पथकाने ही मोहीम यशस्वी केल्याने आता त्यांना पुढच्या मोहिमा खुणावत आहेत. 'INSV तारिणी'च्या या महिला अधिकाऱ्यांनी या बोटीवरून त्यांचे अनुभव 'बीबीसी मराठी' ला सांगितले होते. ही मोहीम सुरू होण्याआधीची जय्यत तयारी, मग गोव्याहून प्रयाण आणि नंतर विषुववृत्त पार केल्यानंतरचं सेलिब्रेशन हे सगळे क्षण त्यांनी शेअर केले. त्यांचा हा नऊ महिन्यांचा हा प्रवास सगळ्यांसाठीच प्रेरणादायी आहे, असं या मोहिमेचे जनक निवृत्त व्हाइस अॅडमिरल मनोहर औटी यांनी सांगितलं. "तुम्ही स्त्री आहात की पुरुष हे समुद्राला माहीत नसतं. त्यामुळेच आम्हाला ही मोहीम आमच्यासाठी अजिबात वेगळी वाटत नाही," असं तारिणीची बोट किनाऱ्यावर येतानाचं दृश्यं पाहताना लेफ्टनंट कमांडर वर्तिका जोशीचे हे उद्गार पुन्हा पुन्हा आठवत राहतात. भारतीय नौसेना: महिला अधिकारी निघाल्या आहेत जगभ्रमंतीला हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	'INSV तारिणी' ही सागरकन्यांची शिडाची बोट गोव्याच्या किनाऱ्यावर येताना नौदलाचे अधिकारी दुर्बिणीतून पाहत होते. त्यांच्या बोटीचा माग घेत नौदलाचं हेलिकॉप्टरही आकाशात भिरभिरत होतं. भारतीय नौदलासाठी एक अत्यंत अभिमानाचा क्षण येऊन ठेपला होता.
text: पण आपल्या पदाचा राजीनामा देणारे नाना पटोले हे एकमेव काँग्रेस नेते नाहीत. काँग्रेसमध्ये सध्या राजीनामासत्र सुरू आहे. मात्र, महत्त्वाचं म्हणजे राजीनामा देणाऱ्यांमध्ये बहुतांश नावं अनोळखी आहेत. काँग्रेसच्या वेगवेगळ्या राज्य कार्यकारिणी मिळून आतापर्यंत शंभरहून अधिक जणांनी राजीनामे दिले आहेत. यातलं सर्वांत मोठं नाव हे राज्यसभा खासदार विवेक तनखा यांचंच आहे. तनखा पक्षाचे कायदा आणि मानवाधिकार सेलचे अध्यक्षही आहेत. विवेक तनखा यांनी ट्वीट करत सल्ला दिला की राहुल गांधी यांना त्यांची टीम निवडण्याची पूर्ण मुभा मिळावी, यासाठी पक्षातल्या सर्वांनीच पदांचा राजीनामा द्यायला हवा. यापूर्वी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनीदेखील राजीनामा देण्याचं वक्तव्य केलं होतं. नाना पटोले तसंच महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी देखील राजीनाम्याची तयारी दर्शवली होती. याव्यतिरिक्त राजीनामा देणाऱ्यांमध्ये दिल्ली प्रदेश काँग्रेस समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलौठिया आणि तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या कार्यकारी अध्यक्षा पूनम प्रभाकर यांचाही समावेश आहे. तर शनिवारी उत्तर प्रदेश काँग्रेस समितीच्या 35 पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत राज्यात पक्षाच्या पराभवासाठी आपण स्वतः जबाबदार असल्याचं सांगत राजीनामे दिले. राजीनामासत्राला कुठून झाली सुरुवात? लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या दारुण पराभवानंतर काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा देऊ केला होता. मात्र, तो स्वीकारण्यात आला नाही. यानंतर गुरुवारी हरियाणाच्या काँग्रेस नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत राहुल गांधी कथितरित्या म्हणाले की त्यांनी पराभवाची जबाबदारी घेतली. मात्र, राज्य कार्यकारिणीत कुणीही पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला नाही. यानंतरच राजीनामासत्र सुरू झालं. मात्र, काँग्रेसला जवळून ओळखणाऱ्या जाणकाराचं म्हणणं आहे की राहुल गांधी यांनी असं काहीही म्हटलेलं नव्हतं. मीडियाने ही 'अफवा' पसरवली. काँग्रेसची रणनीती काय आहे? या राजीनाम्यांकडे कसं बघितलं गेलं पाहिजे? यावर ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात की, हे स्पष्टपणे काही पदाधिकाऱ्यांचं नाटक आहे. त्या म्हणतात, "इतक्या जुन्या काँग्रेस पक्षात अशा दारुण पराभवाच्या महिनाभरानंतर ही ओरड सुरू झाली आहे आणि पक्षाला कुठलीच दिशा सापडत नाहीय. राहुल गांधी यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत धाडस दाखवलं होतं. मात्र, त्यांचा राजीनामा अजूनही स्वीकारण्यात आलेला नाही. काँग्रेसची परिस्थिती स्पष्ट दिसत नाही आणि सध्या जे राजीनामे दिले जात आहेत त्यावरून एखादं नाटक सुरू असल्यासारखं वाटतंय." असं सांगण्यात येतंय की पक्षाध्यक्षपद सोडण्याची राहुल गांधी यांच्या मनाची पूर्ण तयारी झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, यासाठी हे राजीनामे देण्यात येत आहेत का, हा प्रश्न पडला आहे. काँग्रेसवर बारिक लक्ष ठेवून असलेले ज्येष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा म्हणतात की राहुल गांधी पद घेणार नाहीत, हे निश्चित आहे. ते म्हणतात, "काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या संसदीय समितीच्या बैठकीत आपण राजकारणात सक्रीय राहू. मात्र, पक्षाध्यक्ष राहणार नाही, असं राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलं होतं. राजीनामे देणारी मोठी नावं नाहीत आणि जनतेला त्यांची नावंही माहिती नाहीत. हा केवळ त्यांचा स्वतःला नेता म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न आहे." काँग्रेसपुढे आता कोणता मार्ग आहे? 2014 साली पक्षाच्या पराभवानंतर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनीदेखील पक्षामधल्या आपापल्या पदांचा राजीनामा देऊ केला होता. मात्र, ते मान्य करण्यात आले नाहीत. त्यापूर्वी शरद पवार यांनी पक्ष सोडल्यानंतर सोनिया गांधी यांनी राजीनामा देऊ केला होता. मात्र, तोही स्वीकारण्यात आला नव्हता. तर आताही राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्ष असायला हवं का? विनोद शर्मा म्हणतात की काँग्रेसने हंगामी पक्षाध्यक्ष निवडला पाहिजे. ते म्हणतात, "काँग्रेस पक्षाने आपला नवा नेता निवडावा, अशी जर काळाची गरज असेल तर त्यांनी एक हंगामी अध्यक्ष निवडावा. जेणेकरून पक्षाचं कामकाज सुरू राहील आणि पक्षाचं सरचिटणीसपद प्रियंका गांधी यांना द्यावं. असं केल्याने त्यांच्या अडचणी दूर होतील." संघटनेत प्रियंका गांधी महत्त्वाच्या पदावर राहिल्या तर काँग्रेसच्या अडचणी कशा दूर होतील? यावर विनोद शर्मा म्हणतात, "गांधी कुटुंब असल्याशिवाय पक्ष एकसंध राहणार नाही, असं पक्षातल्या नेत्यांना वाटतं. ही काँग्रेससमोरची मोठी समस्या आहे. बऱ्याच अंशी हे खरंदेखील आहे. यामुळे त्यांच्यावर वंशवादाचा आरोपही करण्यात येतो. नव्या अध्यक्षाने प्रियंका गांधी यांना सरचिटणीसपदावर कायम ठेवलं तर त्या संघटना मजबूत करू शकतील." तर नीरजा चौधरी यांना वाटतं की काँग्रेसला पुनरुज्जीवीत व्हायचं असेल तर त्यांना अध्यक्ष बदलवावा लागेल. शिवाय इतरही अनेक कामं करावी लागतील. त्या म्हणतात, "गांधी-नेहरू कुटुंबातला सदस्य अध्यक्ष नसतानाही काँग्रेस चांगलं काम करू शकते. मात्र, त्यासाठी त्यांच्या पक्षातल्या लोकांचा पाठिंबा गरजेचा आहे. पक्षात नवीन ऊर्जा आणायची असेल तर जनतेचा पाठिंबा असणाऱ्यांना समोर आणावं लागेल. जमिनीशी नाळ जुळलेल्या नेत्यांना आणावं लागेल." विनोद शर्मा काँग्रेस पक्षात प्राण फुंकण्यासाठी कॅडर महत्त्वाचा असल्याचं सांगतात. त्यांचं म्हणणं आहे की पक्षात आता नवीन कॅडरची भरती करणं गरजेचं आहे. ते म्हणतात, "या पक्षात नव्या रक्ताचा संचार करायचा असल्यास त्यांना मोठी सदस्य नोंदणी मोहीम राबवावी लागेल. यासाठी केंद्रात आणि राज्यात केवळ नेते बदलून चालणार नाहीत. त्यासोबतच पक्षाला जनतेशी संबंधित मुद्द्यांवर काम करावं लागेल आणि रस्त्यावर उतरावं लागेल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आखिल भारतीय काँग्रेस किसान सभेच्या अध्यक्षपदाचा माजी खासदार नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला. राहुल गांधी यांच्या समर्थनार्थ आपण राजीनामा देत आहोत असं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर या संघटनेची कार्यकारिणी आपण बरखास्त करत आहोत असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
text: प्रातिनिधिक छायाचित्र शुक्रवारी सुपरमार्केटवरच्या हल्ल्यामागेही इस्लामिक स्टेटचा हात असल्याचं म्हटलं जात आहे. गेल्या काही काळापासून फ्रान्समध्ये झालेले मोठे दहशतवादी हल्ले पुढीलप्रमाणे. यांपैकी अनेक हल्ल्यांची जबाबदारी कथित कट्टरतावादी संघटना इस्लामिक स्टेटने घेतली आहे. 1 ऑक्टोबर 2017 - मार्सेल रेल्वे स्थानकावर दोन महिलांचा चाकूहल्ल्यात मृत्यू होतो. नंतर कथित इस्लामिक स्टेट या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारतं. 26 जुलै 2016 - दोन हल्लेखोर नोरमँडीमध्ये सेंट इटियान-डु-रुवरे इथल्या चर्चवर हल्ला करतात आणि तिथल्या ख्रिश्चन धर्मगुरूंचा गळा कापतात. पोलीस नंतर त्यांना कंठस्नान घालतात. 14 जुलै 2016 - नीस शहरात 'बॅस्टील डे'च्या उत्सवासाठी जमलेल्या लोकांच्या गर्दीत एक मोठा ट्रक शिरतो आणि अनेक लोकांना चिरडत जातो . यात 86 लोक जीव गमावतात. हा हल्ला करणारा टुनिशियन ट्रक ड्रायव्हर पोलिसांच्या प्रत्युत्तरात ठार होतो. हा हल्लेखोर आपल्या संघटनेचा होता, असं इस्लामिक स्टेट नंतर सांगतं. 13 जून 2016 - पॅरिसच्या पश्चिमेस असलेल्या मॅनयॉनवीलमध्ये एक पोलीस अधिकारी आणि त्याच्या साथीदारावर हल्ला होतो. त्यात दोघांचाही जीव जातो. हल्लेखोर नंतर आपण इस्लामिक स्टेटशी निगडित असल्याचं सांगतो आणि पोलिसांच्या गोळ्यांनी संपतो. 13 नोव्हेंबर 2015 - इस्लामिक स्टेटचे जिहादी हल्लेखोर खूप सारे बाँब आणि मोठमोठ्या रायफल्सचा साठा घेऊन राजधानी पॅरिसवर हल्ला करतात. एका सुनियोजित हल्ल्यात ते राष्ट्रीय स्टेडियम, अनेक कॅफे आणि बटाक्लान काँसर्ट हॉलला लक्ष्य करतात. हा फ्रान्समधला आजवरचा सर्वांत मोठा दहशतवादी हल्ला ठरतो ज्यात 130 जणांचा मृत्यू होतो आणि 350 हून अधिक लोक जखमी होतात. 7-9 जानेवारी 2015 - दोन कट्टरतावादी मुस्लीम बंदुकधारी पॅरिसमध्ये 'चार्ली हेबडो' या एका उपहासात्मक मॅगझीनच्या ऑफिसवर हल्ला करतात आणि 13 जणांना ठार करतात. दुसऱ्या दिवशी, आणखी एका कट्टरतावादी मुस्लीम हल्लेखोर एका महिला पोलिसाची हत्या करतो. नंतर तो एका ज्यूंची मालकी असलेल्या सुपरमार्केटमध्ये शिरून अनेकांना ओलीस ठेवतो. अखेर पोलीस त्या बंदुकधारी हल्लेखोराला ठार करतात पण तोही चार लोकांचे प्राण घेण्यात यशस्वी ठरतो. दुसरीकडे, चार्ली हेब्दोच्या कार्यालयावरच्या हल्लेखोरांचं तळ पोलीस शोधून काढतात आणि त्यांचा अखेर करतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	दक्षिण फ्रान्सच्या एक सुपरमार्केटमध्ये एक बंदुकधाऱ्याने हल्ला केला आहे. फ्रान्सवर 2015 सालापासून अनेक जिहादी हल्ले झाले आहेत.
text: डायबेटिसचे दोन प्रकार आहेत, टाईप 1 आणि टाईप 2. टाईप 1 डायबेटिसचं लहानपणीच निदान होतं तर टाईप 2 डायबेटिस आनुवांशिक असतो किंवा जीवनशैलीमुळे उद्भवतो. याचं निदान आयुष्यात उशिरा होतं. डायबेटिसची लक्षणं म्हणजे थकवा, तहान लागणं, अंधुक दिसणं, जखम लवकर बरी न होणं. पण डायबेटिसला फक्त साखरच जबाबदार आहे, असा एक गैरसमज आहे. हेही पाहिलंत का?	जगभरात गेल्या चाळीस वर्षांत डायबेटिसचे रुग्ण चौपट झालेत.
text: प्राथमिक फेरीत भारत-न्यूझीलंड सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. वर्ल्ड कपमधे या दोन संघांमध्ये 8 सामने झाले असून, न्यूझीलंडने 4 तर भारतीय संघाने 3 सामने जिंकले आहेत. एक सामना रद्द झाला आहे. सेमी फायनलच्या दुसऱ्या लढतीत 11 जुलैला, गुरुवारी पारंपरिक प्रतिस्पर्धी ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड समोरासमोर असतील. बर्मिंगहॅम इथं ही लढत होईल. शनिवारी झालेल्या लढतींमध्ये टीम इंडियाने रोहित शर्मा आणि लोकेश राहुल यांच्या दमदार शतकी खेळींच्या बळावर श्रीलंकेचा 7 विकेट्सनी धुव्वा उडवला. अन्य लढतीत, दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियावर दहा धावांनी मात केली. दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 325 धावांची मजल मारली. फॅफ डू प्लेसिसने शतकी खेळी केली तर व्हॅन डर डुसेने 95 धावांची खेळी केली. प्रत्युत्तरादाखल खेळताना ऑस्ट्रेलियाने 315 धावा केल्या. डेव्हिड वॉर्नरने 122 तर अॅलेक्स कॅरेने 85 धावांची खेळी केली. 1992 नंतर पहिल्यांदाच दक्षिण आफ्रिकेनं वर्ल्डकपमधे ऑस्ट्रेलियाला चीतपट करण्याची किमया केली. टीम इंडियाने श्रीलंकेला हरवलं आणि दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाला नमवल्यामुळे गुणतालिकेत भारतीय संघ 15 गुणांसह अव्वल ठरला. ऑस्ट्रेलियाचा संघ 14 गुणांसह दुसऱ्या स्थानी राहिला. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	प्राथमिक फेरीच्या शेवटच्या लढतींनंतर सेमी फायनलचं चित्र स्पष्ट झालं असून, टीम इंडियासमोर न्यूझीलंडचं आव्हान असेल. 9 जुलैला, मंगळवारी ओल्ड ट्रॅफर्ड इथं ही लढत होईल.
text: फ्लेमिंगो मुंबईहून कच्छच्या रणाकडे परतू लागले आहेत. या पक्ष्यांना मुंबईच्या समुद्रावरून ते कच्छच्या रणापर्यंतचा टप्पा गाठायचा आहे. फ्लेमिंगो जसे सराईत जलतरणपटू आहेत तसेच ते कित्येक मैल अंतर कापून स्थलांतर करणारे उत्तम प्रवासीही आहेत. मुंबईत येणाऱ्या या फ्लेंमिंगोंसाठी ठाण्याच्या खाडीपट्ट्यात अभयारण्य तयार करण्यात आलं आहे. त्यामुळे यावर्षी या पक्ष्यांना हक्काचं घर मिळालंय. आता तर हे फ्लेमिंगो बघण्यासाठी ऐरोलीच्या खाडीतून बोटीने जाता येतं. ओहोटीच्या वेळी बोटीने खाडीत गेलं की उथळ पाण्यातल्या दलदलीत खाद्य टिपणारे फ्लेमिंगो पाहायला मिळतात. कधीकधी तर फ्लेमिंगोंचे हे गुलाबी थवे आपल्या डोक्यावरून विहरत जातात. मुंबई नगरीत 1997 पासून हे फ्लेमिंगो मोठ्या प्रमाणात येऊ लागले. याआधी शिवडीच्या जेट्टीजवळ हजारोंच्या संख्येने हे पक्षी दिसायचे. पण शिवडी-न्हावाशेवा या सागरी सेतूच्या बांधकामामुळे त्यांचं हे वसतिस्थान धोक्यात आलं. यासाठीच ठाणे आणि वाशीच्या खाडीपट्ट्यात 1,690 हेक्टरचं फ्लेमिंगो अभयारण्य तयार करण्यात आलं आहे. फ्लेमिंगोंची सैर मुंबईकरांनी यावर्षी या पाहुण्यांना जवळून निरखण्याचा आनंद लुटला. महाराष्ट्राच्या मॅनग्रोव्ह सेलतर्फे पक्षीनिरीक्षकांसाठी इथे खास बोटींची सोय करण्यात आली आहे. या भागातले स्थानिक मच्छिमार आणि स्वयंसेवी संस्थांनी इथे इकोटूरिझमचा उपक्रम राबवला आणि मुंबईकरांना फ्लेमिंगोंची सैर घडवून आणली. 'आयनेचर वॉच' चे आयझॅक किहिमकर सांगतात, "मुंबईमध्ये ग्रेटर आणि लेसर या दोन्ही प्रकारचे फ्लेमिंगो येतात. ग्रेटर फ्लेमिंगो हे मोठ्या आकाराचे आणि पांढरट असतात आणि त्यांची मानही लांबलचक असते. लेसर फ्लेमिंगो हे लहान आणि जास्त गुलाबी असतात. या दोन्ही प्रकारच्या फ्लेमिंगोंचे थवे आपल्याला या अभयारण्यात पाहायला मिळतात." ग्रेटर फ्लेमिंगोंचा थवा पंख लाल का? ठाणे, वाशी, भांडुप पंपिंग स्टेशन या पट्ट्यात खारफुटीच्या दाटीमुळे या पक्ष्यांना संरक्षण मिळतं. शिवाय इथे असलेलं विशिष्ट प्रकारचं शेवाळ, कोळंबी हे त्यांचं मुख्य खाद्य आहे. या खाद्यामध्ये बिटा कॅरोटिनचं प्रमाण जास्त असतं. या द्रव्यामुळेच त्यांच्या पंखांना लालसर गुलाबी रंग येतो. फ्लेमिंगो पक्षी त्यांच्या पिल्लांसोबत स्थलांतर करतात मुंबईत येणाऱ्या या पाहुण्यांचं मूळ घर कच्छच्या रणामध्ये आहे. तिथल्या निर्मनुष्य असलेल्या खाऱ्या दलदलीमध्ये हजारो फ्लेमिंगो राहतात. त्यांचं प्रजननही तिथेच होतं. म्हणूनच या भागाला 'फ्लेमिंगो सिटी' असं नाव देण्यात आलं आहे. पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सलीम अली हे त्यांच्या वसतिस्थानाचा अभ्यास करण्यासाठी उंटाच्या पाठीवरून मैलोनमैल प्रवास करून या गुलाबी शहरात गेले होते. फ्लेमिंगो पक्ष्यांसाठी मुंबईत खास अभयारण्य तयार करण्यात आलं आहे. फ्लेमिगोंचे हे थवे हिवाळ्यात, नोव्हेंबर महिन्याच्या सुमारास खाद्याच्या शोधात मुंबईच्या दिशेने येतात. ते इथे येतात तेव्हा त्यांच्यासोबत त्यांची तपकिरी रंगाची पिल्लंही पाहायला मिळतात. मुंबईच्या किनाऱ्यावर ही पिल्लं मोठी होऊ लागतात. परतीच्या प्रवासापर्यंत त्यांच्या पंखांना लालसर छटा येऊ लागते. पावसाळा सुरू होण्याच्या आतच फ्लेमिंगो पुन्हा एकदा आपल्या कच्छच्या रणातल्या मायभूमीकडे परतू लागतात. पण त्याआधी इथल्या खाडीत त्यांचं लयदार नृत्य पाहायला मिळतं. फ्लेमिंगो माना वेळावून छोट्याछोट्या थव्यांमध्ये गोलगोल फिरत राहतात. त्यांचं हे नृत्य एखाद्या बॅलेसारखं दिसतं. हा त्यांचा 'कोर्टशिप डान्स' असतो. या नृत्यातून नर आणि मादी आपली जोडी बनवतात आणि कच्छच्या रणात गेल्यानंतर त्यांची वीण सुरू होते. लिटिल रण ऑफ कच्छमधली फ्लेमिंगो पक्ष्यांची मातीची घरटी कच्छच्या रणामधल्या दलदलीत ते मातीची घरटी बनवतात आणि त्यात दोन अंडी घालतात. अलीकडेच लिटिल रण ऑफ कच्छ या भागातही पक्षीप्रेमींना त्यांची ही मातीतली घरटी आणि विणीची वसाहत दिसली आहे. डॉ़. मोनिका गेरा यांनी फ्लेमिंगोंची ही घरटी टिपली आहेत. त्या सांगतात, फ्लेमिंगो त्यांच्या विणीच्या हंगामानंतर ही घरटी सोडून गेले होते. या वसाहतीत रिकाम्या घरट्यांमधून पिल्लं उडून गेली होती. काही घरट्यांमध्ये अंडी शिल्लक होती पण त्यातून पिल्लू बाहेर येण्याची शक्यता नव्हती. इथे या पक्ष्यांच्या पाऊलखुणा उरल्या होत्या. या छायाचित्रांमुळे 'लिटिल रण ऑफ कच्छ' मधलं फ्लेमिंगोंचं विणीचं ठिकाण सगळ्यांसमोर आलं. ग्रेटर फ्लेमिंगोंचा थवा कच्छचं रण ते मुंबई आणि पुन्हा मुंबईहून कच्छचं रण असा फ्लेमिंगोंचा प्रवास गेली 20 वर्षं सुरू आहे. मुंबईत आल्यानंतर त्यांच्या स्थलांतराची जागा संरक्षित राहावी म्हणून 10 वर्षांसाठीचा संरक्षण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये फ्लेमिंगोंच्या निमित्ताने इथली खारफुटी आणि पाणथळ जागांमध्ये येणारे सुमारे 150 प्रजातींचे पक्षी यांचंही संरक्षण होणार आहे, असं वनखात्याच्या मॅनग्रोव्ह सेलचे वरिष्ठ वनाधिकारी एन. वासुदवेन यांनी सांगितलं. "'शिवडी-न्हावाशेवा सी लिंक' च्या बांधकामामुळे फ्लेमिंगोंचा अधिवास नष्ट होण्याच्या मार्गावर होता. म्हणूनच त्यांच्यासाठी हे अभयारण्य बनवण्यात आलं. पण आता याच भागातून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा भूमिगत मार्गही जातो. हा मार्ग जमिनीखालून जात असल्यामुळे फ्लेमिंगोंच्या अधिवासाला कोणतीही बाधा येणार नाही," असं एन. वासुदेवन यांचं म्हणणं आहे. पण या प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या वेळी फ्लेमिंगोंचा अधिवास संकटात सापडणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागेल, असं पक्षीतज्ज्ञांना वाटतं. शिवडीच्या दलदलीत खाद्य टिपणारा फ्लेमिंगो मुंबईसारख्या शहरात वेगवेगळे प्रकल्प येतच राहणार आहेत पण या विकासासोबतच या पाहुण्या पक्ष्यांची काळजी घेणं हीसुद्धा आपलीच जबाबदारी आहे, असं आयझॅक किहिमकर म्हणतात. मुंबईमध्ये जगाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक आले आणि त्यांना मुंबईने आपलंसं केलं. हे फ्लेमिंगोही आता मुंबईचेच झाले आहेत. हे पक्षी इथे वर्षानुवर्षं येत राहतील, अशी आशाही त्यांना वाटते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मुंबईजवळ ठाण्याच्या खाडीपट्ट्यात सध्या फ्लेमिंगोंचे मोजके थवे उरले आहेत. आता एकेक करत हे गुलाबी थवे परतीच्या मार्गाला लागतील आणि त्यांचा स्थलांतराचा प्रवास नॉनस्टॉप पूर्ण करतील.
text: विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस अरुण मिश्रा, दीपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 2014 विधानसभा निवडणुकांवेळी फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. याप्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने 15 हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. याप्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवण्याची गरज नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात वकील सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला होता. दरम्यान कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फडणवीस यांनी फेरविचार याचिका केली होती. फडणवीस यांनी दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते यांनी वैयक्तिक केस नसल्याचं सांगत सर्व गुन्हे सार्वजनिक आंदोलनात दाखल असल्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. फडणवीस काय म्हणाले होते? "1995 ते 1998 दरम्यान एक झोपडपट्टी काढण्याच्या संदर्भात कारवाई चालू असताना एक आंदोलन आम्ही केलं होतं. त्यावेळी दोन खासगी तक्रारी माझ्याविरुद्ध दाखल झाल्या होत्या. पण ते खटले मी प्रतिज्ञापत्रात नोंद केले नाही, याप्रकरणी केस दाखल होती. यात मला पीआर बाँड देऊन पुढील तारीख दिली आहे." देवेंद्र फडणवीस "माझ्याविरुद्धच्या सगळ्या केसेस सार्वजनिक जीवनात लोकांसाठी केलेल्या आंदोलनादरम्यानच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी खटले लपवण्याचा कोणताही फायदा मला होणार नव्हता. त्यांची नोंद न करण्याचं कुठलंही कारण नव्हतं. माझ्यावर एकही वैयक्तिक केस नाही, यामागे कोण आहे, हे मला माहीत आहे, योग्य वेळी बाहेर येईल," असंही फडणवीस म्हणाले. काय आहे प्रकरण? माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014ची विधानसभा निवडणूक लढवताना त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका सतीश उइके यांनी केली होती. उइके यांनी यापूर्वी नागपूर कोर्टात, नंतर मुंबई हाय कोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. कोर्टानं ती तथ्यहीन मानून फेटाळली होती. त्यानंतर उइके यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पुन्हा नागपूर कोर्टाकडे पाठवलं होतं. या याचिकेसंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयानं त्यावेळी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं होतं. "2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेली नोटीस संबंधित याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. या नोटिसीला योग्य उत्तर दिलं जाईल," असं या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आलं होतं. फडणवीसांविरोधात कोणते गुन्हे? 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थेच्या फेब्रुवारी 2018मध्ये आलेल्या अहवालानुसार इतरांच्या तुलनेत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना यांच्याविरोधात सर्वाधिक 22 गुन्हे दाखल होते. यांतील 3 गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत, ज्यामध्ये हल्ला करण्यास प्रवृत्त करणे आणि धारदार शस्त्रानं जखमी करणं या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. फडणवीसांच्या गुन्ह्यांबद्दल भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे जुने आहेत. शिवाय त्यांनी निवडणूक लढवण्यापूर्वी या सर्वं गुन्ह्यांची निवडणूक आयोगाला माहिती दिली आहे. सध्या या गुन्ह्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून त्यांनी यापासून पळ काढलेला नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	निवडणूक शपथपत्रात दोन गुन्हे लपवल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यामुळे फडणवीसांवर खटला चालणार आहे.
text: रविवारी नरेंद्र मोदींनी 'मन की बात' या कार्यक्रमातून जनतेला संबोधित केलं. हा कार्यक्रम सुरू असतानाच पंजाब-हरियाणाच्या काही भागात शेतकऱ्यांनी टाळ्या-थाळ्या वाजवणं सुरू केलं. पीटीआय वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जनतेला उद्देशून बोलत होते. तर, दुसरीकडे कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर मोदी सरकारविरोधात एकवटलेले शेतकरी थाळ्या वाजवून आंदोलन करताना दिसून आले. पंजाबच्या अमरूतसर, फिरोजपूर, सांगरूर, तलवांडी साबो, भटिंडा, गुरूदासपूर या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी थाळ्या वाजवून आंदोलन केलं. तर, हरियाणाच्या रोहतक आणि जिंदमध्येही अशाच प्रकारचं चित्र पहायला मिळालं. मार्च महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोनाविरोधात लढणाऱ्या आरोग्य सेवकांसाठी सामान्यांना टाळ्या-थाळ्या वाजवण्याचं आवाहन केलं होतं. हरियाणाच्या भारतीय किसान युनिअनचे प्रमुख गुरूनाम सिंह चादूनी म्हणाले, "आम्ही मोदींच्या मन की बातचा विरोध करण्यासाठी एकत्र आलो. पंतप्रधान लोकांच न ऐकता, फक्त त्यांना लोकांना ज्या गोष्टी सांगायच्या आहेत त्यावर बोलतात." पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू केलंय. शेतकऱ्यांनी दिल्लीला वेढा देऊन एक महिना उलटून गेला. मात्र, सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये तोडगा निघताना दिसत नाहीये. 'सामान्य लोकही मोदी सरकारच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत आहेत,' असं एक व्यक्ती म्हणाला. थाळी वाजवत असताना हा व्यक्ती 'जय किसान' चा नारा देत होता. पंजाब-हरियाणामध्ये अनेक ठिकाणी सामान्य लोक शेतकऱ्यांसोबत विरोध प्रदर्शन करताना दिसून आले. 20 डिसेंबरला दिल्लीजवळच्या सिंघु बॉर्डरवर, शेतकरी नेत्यांनी 'मन की बात' कार्यक्रमावेळी थाळ्या वाजवण्याच्या सूचना आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना दिल्या होत्या. गुरुनाम सिंह चादूनी पुढे सांगतात, "आम्ही अनेक टोल नाक्यांना भेट दिली. केंद्र सरकार मागण्या मान्य करत नाही तो पर्यंत सामान्यांकडून टोल वसूली केली जाऊ नये अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे." तर, भारतीय किसान युनिअनचे नेते जगजित सिंह दालेवाला सांगतात, "आम्ही सामान्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मन की बात कार्यक्रमावेळी थाळ्या वाजवण्याचं आवाहन केलं होतं. जसं नरेंद्र मोदींनी कोरोना संसर्गात थाळ्या वाजवण्याचं आवाहन केलं होतं." केंद्राने केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात मोदी सरकार आणि शेतकरी आमने-सामने आहेत. कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि मोदी सरकारमध्ये चर्चा झाली. पण, ही चर्चा निष्फळ ठरली आहे. येत्या काही दिवसात शेतकरी नेते पुन्हा केंद्रासोबत चर्चा करणार आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज संध्याकाली 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)	पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'मन की बात' कार्यक्रमाला पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी टाळ्या-थाळ्या वाजवून विरोध दर्शवला आहे.
text: गांधीजींच्या विचारांबद्दल काय बोलतो महेंद्र सिंग धोनी गांधीजींच्या स्मृतीला अभिवादन करून अनेक जण गांधीजींनी दाखवलेल्या मार्गावर चालायचा निश्चय करतात. अनेकांना त्यात यश येतं तर काही भरकटतात. गांधीजींचे विचार आपल्या खेळात आणि व्यक्तिमत्त्वात अंगीकारणारं अनोखं उदाहरण म्हणजे भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्र सिंग धोणी. गांधी जयंतीच्या निमित्ताने धोणीने त्याच्या आयुष्यावरील गांधीजींचा प्रभाव उलगडून सांगितला. माझ्यासाठी गांधी म्हणजे काय? धोणीच्यामते त्याच्यासाठी महात्मा गांधी म्हणजे अहिंसा, प्रामाणिकपणा, जिद्द, चिकाटी आणि लढत राहण्याची ताकद. जर आपण आपल्या आयुष्यात एखादं ध्येय ठेवलं असेल तर त्याच्या सिद्धीसाठी जीवतोड मेहनत घेणं आणि ते पूर्ण होईपर्यंत प्रयत्न करत राहणं हे धोणी गांधीजींकडून शिकलाय. महात्मा गांधी हे नाव ऐकल्यावर किंवा त्यांचा फोटो पाहिल्यावर धोणीच्या मनात आलेले हेच पहिले विचार. आपल्या क्रिकेट करिअरमध्ये आणि खासगी आयुष्यात आपणही याच विचारांचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न करतो असं धोनी सांगतो. पण आजही महात्मा गांधींचे विचार समर्पक आहेत का? वेळ आणि काळ जरी बदलला असला तरी महात्मा गांधींचे विचार मात्र आजही समर्पक असल्याचं धोणी सांगतो. त्याच्यासाठी गांधीजींची सर्वांत महत्त्वाची शिकवण म्हणजे 'वर्तमानात जगा'. जे घडलंय त्यावर आपलं नियंत्रण नसतं आणि जे घडणार आहे त्यावरही नाही. पण वर्तमानावर, म्हणजे जे मी आत्ता करणार आहे त्यावर आपलं शंभर टक्के नियंत्रण असतं. धोनीच्या जडण घडणीमध्ये गांधीजींच्या विचाराचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे भूतकाळात रमण्यापेक्षा किंवा भविष्याची अवाजवी चिंता करण्यापेक्षा, वर्तमानावर लक्ष केंद्रीत करावं. तसंच आपलं सर्वोत्तम देऊन भविष्य सुधारण्यावर आपला जोर असावा असं धोणी अगदी आवर्जून सांगतो. आजचं जग हे खूप निकालदर्शी आहे. आपल्याला जर चांगले मार्क मिळाले किंवा एखाद्या गोष्टीचा निकाल चांगला लागला तरंच आपण ती व्यक्ती यशस्वी असल्याचं प्रमाण मानतो. पण आपल्याला हे अजिबात पटत नसल्याचं धोणी सांगतो. 'पूर्ण समर्पण म्हणजेच पूर्ण यश' ही गांधीजींची शिकवण आपल्या आयुष्यात अत्यंत मोलाची असल्याचं धोणी सांगतो. जर आपण आपल्याबाजून सर्व प्रयत्न केले असतील तर जो काही निकाल येईल तो आपण मान्य केला पाहिजे. इतकंच नाही तर निकालावरुन कोणाचीही पात्रता ठरवली जाऊ नये, असंही धोणी सांगतो. विरोधातला आवाज ऐकणं आणि मान्य करणं... महेंद्र सिंग धोणी भारतीय टीमचा सर्वांत यशस्वी कॅप्टन. टीमचं नेतृत्व करताना गांधीजींच्या याच विचारांनी धोनीला शक्ती आणि प्रेरणा दिली. धोणीच्या आयुष्यात आणि त्याच्या विचारात बदल घडवला तो गांधीजींच्या आणखी एका तत्त्वानं - 'प्रामाणिक मतभिन्नता'. सगळेच जण आपल्यासारखा विचार करतील किंवा त्यांनी करावा, अशी अपेक्षा करणं हाच मूर्खपणा ठरेल, असं धोणी सांगतो. टीम सिलेक्शन असो किंवा मॅचमधल्या कॉम्बिनेशनची गोष्ट असो, मला जे वाटतं त्याच्याशी सर्वजण सहमत असतीलच असं नाही. आणि त्यामुळे प्रामाणिक मतभेद असणं आणि ते मान्य करणं, हे आपल्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचं तो म्हणतो. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	२ ऑक्टोबरच्या निमित्ताने भारतीय क्रिकेट टीमचा माजी कॅप्टन महेंद्र सिंग धोणीने बीबीसी मराठीला विशेष मुलाखत दिली. ज्येष्ठ पत्रकार सुनंदन लेले यांनी धोनीला महात्मा गांधीजींबद्दल बोलतं केलं.
text: कोरोना व्हायरसच्या मूळ प्रजातीपेक्षा नव्या प्रजातीचा प्रसार जास्त वेगाने होत आहे. पण ही प्रजात जास्त जीवघेणी नाही. युकेसह नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि ऑस्ट्रेलियातही नवी प्रजात सापडल्याचं WHO ने बीबीसीला सांगितलं. सध्या कोरोना व्हायरसवरच्या लशी बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे. अशा स्थितीत कोरोनाच्या या नव्या प्रजातीतील फरकामुळे त्याच्यावर लशीचा प्रभाव पडेल की नाही हा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता. पण कोरोनाच्या नव्या प्रजातीवर लस कशा पद्धतीने परिणाम करते, हे अद्याप स्पष्ट नाही. युकेमध्ये दक्षिण-पूर्व इंग्लंडसह लंडनमध्ये सध्या लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलं आहे. हे लॉकडाऊन कठोर स्वरूपाचं आहे. वेगाने पसरत चाललेल्या कोरोना व्हायरसला आळा घालण्यासाठी हे लॉकडाऊन करण्यात आल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. कोरोनाच्या नव्या प्रजातीमुळे युरोपात मात्र खळबळ उडाल्याचं चित्र आहे. रविवारी (20 डिसेंबर) नेदरलँड्सने युकेमधून येणाऱ्या प्रवासी विमानांवर बंदी घातली. ही बंदी 1 जानेवारीपर्यंत लागू असेल. युकेमध्ये नव्या प्रजातीचा व्हायरस निर्माण झाल्याचं समजताच नेदरलँड्सने हा निर्णय घेतला आहे. नव्या विषाणूचा धोका किती प्रमाणात आहे याचा अभ्यास करण्यात येईल, हा धोका कमी कसा करता येईल, याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असं नेदरलँड़्स सरकारने म्हटलं. युकेमधून युरोपात दाखल होऊ शकणाऱ्या या व्हायरससंदर्भात युरोपियन महासंघातील सदस्य देशांसोबत चर्चा करणार असल्याचंही नेदरलँड्सने म्हटलं. या विषयाची अधिक माहिती घेण्यासाठी बीबीसीने WHO च्या साथरोगतज्ज्ञ मारीया व्हॅन केरखोव्ह यांच्याशी चर्चा केली. "कोरोना साथ सुरू झाल्यापासूनच या विषाणूने आपल्या स्वरुपात बदल केल्याचं जगभरात आढळून आलं आहे," असं केरखोव्ह यांनी सांगितलं. नव्या प्रजातीबाबत कोणती माहिती उपलब्ध? व्हायरसच्या नव्या प्रजातीबाबत आपण युके सरकारसोबत संपर्कात आहे, या विषाणूबाबत सखोल चर्चा केली जात आहे, असं WHO ने म्हटलं आहे. व्हायरसच्या म्यूटेशनबाबत युके सरकारने माहिती दिली आहे. जागतिक आरोग्य संघटना इतर देशांना याबाबत माहिती देत राहील. या व्हायरसचा अभ्यास सुरू आहे. दुसरीकडे, युकेचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांच्या विधानामुळे खळबळ माजली आहे. नवी प्रजात ही जुन्या प्रजातीपेक्षा 70 टक्के जास्त संसर्गजन्य आहे, असं जॉन्सन म्हणाले. पण अधिकाऱ्यांच्या मते, याबाबत अद्याप सखोल पुरावे उपलब्ध नाहीत. नव्या प्रजातीच्या संसर्गाने मृत्यूदर जास्त असल्याचा किंवा नवी प्रजात लशीला वेगळ्या पद्धतीने प्रतिक्रिया देत असल्याचंही अद्याप स्पष्ट नाही, असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. इंग्लंडचे मुख्य आरोग्य अधिकारी याबाबत सांगतात, "सध्याची परिस्थिती गंभीर आहे. कोरोनाच्या नव्या म्यूटंटबाबत कोणतेही अंदाज आपण सध्यातरी लावू शकत नाही." विषाणूंच्या स्वरुपात बदल होणं ही गोष्ट नवी नाही. पण ही बदललेली प्रजात कशा पद्धतीने वागते, त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे यामध्ये जास्त महत्त्वाचं असल्याचं डॉ. केरखोव्ह सांगतात. जगभरात काय घडतंय? युकेमध्ये ख्रिसमसच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या निर्बंधांमध्ये शिथिलता मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. पण दक्षिण-पूर्व इंग्लंडमध्ये ही शिथिलता देण्याचा निर्णय सध्यातरी बाजूला पडला आहे. ख्रिसमस काळात या भागात कोव्हिड प्रतिबंधक नियम लागू असतील. इटलीमध्ये ख्रिसमस आणि नव्या वर्षाच्या स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन घोषित केलं आहे. संपूर्ण देशात रेड झोनचे निर्बंध लागू असतील. या काळात केवळ अत्यावश्यक दुकानेच उघडी असतील. इतर दुकाने उघडण्यास सरकारने बंदी घातली आहे. तसंच लोकांच्या प्रवासावरही अनेक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. नेदरलँड आणि जर्मनीमध्ये जानेवारीपर्यंत लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. जर्मनीत ख्रिसमसच्या दिवशी थोडी शिथीलता मिळेल. एका घरात चार जणांना आमंत्रित करण्याची यादिवशी परवानगी आहे. ऑस्ट्रियामध्ये तिसरं लॉकडाऊन ख्रिसमसच्या दिवशीच लागू होईल. 26 डिसेंबरपासून फक्त अत्यावश्यक दुकाने उघडी राहती. लोकांनी बाहेर पडण्यावरही निर्बंध लावण्यात आले आहेत. स्वीडनने गर्दीच्या वेळी सार्वजनिक वाहनांचा उपयोग करणाऱ्या नागरिकांनी मास्क घालण्याची सूचना केली आहे. आधीही स्वीडनने अशाच प्रकारची नियमावली आणली होती. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन गेल्या आठवड्यात कोव्हिड पॉझिटिव्ह आढळून आले होते. त्यांच्या प्रकृतीत आता सुधारणा होत आहे. सध्या त्यांना खोकला, थकवा आदी त्रास जाणवत असला तरी त्यांनी काम करणं सोडलेलं नाही. स्लोव्हाकियाचे पंतप्रधान ईगोर मॅटोव्हिक गेल्या आठवड्यात युरोपियन महासंघाच्या बैठकीत उपस्थित राहिले होते. तिथून परतल्यानंतर ते कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. मॅटेव्हिक कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्याचं कळल्यानंतर युरोपियन महासंघातील इतर अनेक नेत्यांनी सेल्फ-आयसोलट होणं पसंत केलं आहे. ऑस्ट्रेलियातील सर्वाधिक लोकसंख्येचं राज्य न्यू साऊथ वेल्सने नागरिकांवर नवे निर्बंध लागू केले आहेत. सिडनी शहर आणि परिसरात लोकांच्या एकत्र येण्यावर, सार्वजनिक कार्यक्रमांवर सध्या बंदी आहे. लोकांनी घरातच थांबावं अशी सूचना प्रशासनाने केली आहे. अमेरिकेत कोरोना लशीच्या वितरणाची जबाबदारी जनरल गुस्ताव पेर्ना यांच्याकडे देण्यात आली होती. अपेक्षित क्षमतेने लस-वितरणात आपण काहीअंशी अपयशी ठरल्याचं पेर्ना म्हणाले. यामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	युकेमध्ये कोरोना व्हायरसची नवी स्ट्रेन (प्रजात) सापडल्याच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून येत आहेत. या बातम्यांची दखल घेऊन जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) युके सरकारसोबत याविषयी सखोल चर्चा केली.
text: या ठिकाणी पंकजा मुंडेंचा पराभव झाला असून राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे विजयी झाले आहेत. निकालानंतर पंकजा मुंडेंनी पत्रकार परिषद घेत आपला पराभव मान्य केला. "मतदारांनी दिलेला कल नम्रपणे स्वीकारते. हा माझ्यासाठी अनाकलनीय निर्णय आहे. मी ही निवडणूक जिंकू शकले नाही, हे सत्य आहे. लोकांचा कल स्वीकारणं क्रमपाप्त आहे. कदाचित मी स्वत:ला निवडून आणण्यासाठी सक्षम नव्हते. कार्यकर्त्यांनी शांत राहावं, पराभव जड जाईल. पण शांत राहावं. आता कोणत्याही गरीब माणसाच्या कामासाठी मी आहे. मी पराभव स्वीकारलाय, कार्यकर्त्यांनीही स्वीकारावा," असं पंकजा मुंडेंनी म्हटलं. पाहा या लढतीचे ताजे अपडेट्स इथे (ही बातमी अपडेट होत आहे) धनंजय मुंडे हे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि पंकजा मुंडे या राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री होते . दोघेही चुलत भाऊ-बहीण असल्यानं निवडणुकीला वेगळं महत्त्वं आहे. परळी विधानसभा मतदारसंघात अंबाजोगाई आणि परळी या दोन तालुक्यांचा ग्रामीण भागही येतो. "अंबाजोगाईच्या ग्रामीण भागात मुंदडा यांचा प्रभाव आहे. ते आधी राष्ट्रवादीत होते, आता भाजपमध्ये आलेत. त्यामुळं तोही फायदा पंकजा मुंडे यांना मिळेल," असं सुशील कुलकर्णी सांगतात. परळी शहर हे गोपीनाथ मुंडेंच्या काळापासून भाजपसाठी मारक ठरलंय. गोपीनाथ मुंडे हयात असतानाही परळी शहरानं त्यांना फारशी मदत केल्याची आकडेवारी सांगत नाही. गोपीनाथ मुंडेंना परळी शहरानं लोकसभा किंवा विधानसभेला लीड दिली नव्हती. कुणाचं पारडं जड? राही भिडे सांगतात, "पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे दोघंही गोपीनाथ मुंडेंचं नाव घेऊन राजकारण करतायत. पण गोपीनाथ मुंडेंनी असलं भावनांचं राजकारण कधीही केलं नाही. व्हिडिओ क्लिपचं प्रकरण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. पण या दोघांनी लोकांसमोर भावनांचा उद्रेक केला. लोक त्याकडे ड्रामा म्हणून बघतायत. पंकजांना याचा सर्वस्वी फायदा होईल, असं वाटत नाही. धनंजय यांनीसुद्धा त्याचा खुलासा दिल्यामुळे त्यांनाही सहानुभूती मिळालेली आहे. त्यामुळे एकतर्फी निकाल असणार नाही." संजय जोग यांच्या मते, "पंकजा आणि धनंजय या दोघांनी जे भावनांचं राजकारण केलं, त्यातून किती मतं मिळवता येतील हा चर्चेचा मुद्दा आहे. पण त्या दोघांच्या कामाकडे अजिबात दुर्लक्ष करता येणार नाही." जिथे लढत असते, तिथे ज्याचं ग्राउंडवरचं काम चांगलं असतं, तो सीट काढतो हे आपल्याला माहिती आहे, असं सचिन परब यांनी सांगितलं. "तिथे गेल्यावर धनंजय मुंडेंचं ग्राउंडवर, प्रत्यक्ष मतदारसंघात काम जास्त होतं असं चित्र आहे. धनंजय मुंडे वंजारी मतांमध्ये फूट टाकण्यात काही प्रमाणात यशस्वी झालेत. त्यामुळे मला वाटतं, की धनंजय मुंडे काही प्रमाणात प्लसमध्ये आहेत." किरण तारे यांच्या मते, धनंजय मुंडेंनी विरोधी पक्षनेता म्हणून अतिशय चांगली इमेज तयार केली आहे. "परंतु तिथला मतदार फारच संवेदनशील आहे. आणि इथं नेमक्या शेवटच्या टप्प्यात भावनेच्या आधारवर निवडणूक वळली होती. त्याचा फायदा महिलांना नेहमीच होतो. तो पंकजांना होईल असं वाटतं." 'पंकजा-धनंजय मुंडेंमधील संघर्षाचा इतिहास' एकमेकांसाठी पंकुताई आणि धनुभाऊ असलेले हे भाऊ-बहीण राजकारणाच्या आखाड्यात परस्परांचे कट्टर विरोधक बनले आहेत. गोपीनाथ मुंडे हयात असतानाच दोघांमधील संघर्षाची ठिणगी पडली होती. गोपीनाथ मुंडे जेव्हा देशाच्या राजकारणात सक्रिय झाले, तेव्हा बीडमधला त्यांचा वारसदार म्हणून त्यांचे पुतणे धनंजय मुंडे यांच्याकडे अनेक जण पाहत होते. मुंडे महाराष्ट्र पातळीवर राजकारण करत होते तर धनंजय परळी आणि बीड जिल्ह्याचं राजकारण पाहत होते. 2009 साली गोपीनाथ मुंडे बीड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातून पंकजा मुंडेंना उमेदवारी देण्यात आली. धनंजय मुंडेंची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना विधान परिषदेवर संधी देण्यात आली. पण इथूनच सुप्त संघर्षाला सुरुवात झाली होती. जानेवारी 2012 मध्ये धनंजय मुंडेंनी बंड करत परळीच्या नगराध्यक्षपदी आपला उमेदवार निवडून आणला. तसंच परळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीही आपल्या गटाच्या ताब्यात घेऊन गोपीनाथ मुंडेंना धक्का दिला. जानेवारी 2012 मध्ये धनंजय मुंडेंनी बंड करत परळीच्या नगराध्यक्षपदी आपला उमेदवार निवडून आणला. तसंच परळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीही आपल्या गटाच्या ताब्यात घेऊन गोपीनाथ मुंडेंना धक्का दिला. 2013 मध्ये धनंजय मुंडेंनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करत विधान परिषदेची निवडणूक राष्ट्रवादीकडून लढवली. ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली. त्यामध्ये धनंजय विजयी झाले. मुंडेंच्या निधनानंतर धनंजय विरुद्ध पंकजा असा संघर्ष सुरू झाला. 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत परळीमधून पंकजा मुंडे विरुद्ध धनंजय मुंडे अशी लढत झाली. त्यामध्ये पंकजांनी बाजी मारली. डिसेंबर 2016 मध्ये परळी नगरपालिकेची निवडणूक झाली. मुंडे कुटुंबीयांसाठी ही नगरपालिका नेहमीच महत्त्वाची ठरली आहे. यावेळेस पंकजा विरुद्ध धनंजय असं पुन्हा चित्र होतं. तेव्हा धनंजय मुंडे यांनी 33 पैकी तब्बल 27 उमेदवार निवडून आणत त्यांनी नगरपालिकेवर आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं. या निवडणुकीनंतर भावा-बहिणीतली चुरस वाढली. 2017च्या सुरुवातीला लगेचच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीने पुन्हा सर्वाधिक जागा मिळवल्या तर भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर होती. या जिल्हा परिषद निवडणुकीतच परळी तालुक्यामध्ये भाजपला मोठा फटका बसला. लोकमतच्या कार्यक्रमात दोघेही एका मंचावर आले होते. दरम्यान, यावेळेस पंकजा यांनी राजकीय खेळी खेळत जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपची सत्ता खेचून आणली. मे 2017 मध्ये परळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लागली. 18 जागांसाठी 42 उमेदवार रिंगणात होते. अनेक वर्षं गोपीनाथ मुंडे यांच्या ताब्यात बाजार समिती होती. या बाजार समितीच्या निवडणुकीत पंकजा आणि धनंजय पुन्हा एकदा समोरासमोर उभे होते. दोघांनी आपापल्या दिवंगत वडिलांच्या नावांवर पॅनल उभे केले होते. त्यावेळी पंकजा यांच्या बहीण खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी प्रचार केला होता. मात्र पंकजा मुंडे यांच्या पॅनलला बाजार समिती निवडणूक पराभवाला सामोरं जावं लागलं. धनंजय मुंडे यांच्या पॅनलने समितीवर मोठा विजय मिळवला. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	बीडमधील परळी विधानसभा मतदारसंघाकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष आहे. राज्यातील अत्यंत चुरशीची आणि सर्वांत लक्षवेधी लढत म्हणून या लढतीकडे पाहिलं जातंय. याचं कारण इथून मुंडे भावंडं आमने-सामने उभे ठाकलेत.
text: आपल्या आजारपणामुळे निर्णय खोळंबू नयेत म्हणून हा निर्णय घेत असल्याचं सांगत त्यांनी पंतप्रधान पदाचा कार्यकाळ पूर्ण करत नसल्याबद्दल जपानी जनतेची माफी मागितली आहे. 65 वर्षांच्या शिंजो आबेंना 'अल्सरेटिव्ह कोलायटिस' हा पोटाचा विकार गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. पण गेल्या काही काळात आपला आजार बळावल्याचं त्यांनी म्हटलंय. गेल्या वर्षी शिंजो आबे हे जपानचे सर्वांत जास्त काळ पदावर असणारे पंतप्रधान ठरले होते. त्यांचा सध्याचा पंतप्रधान पदाचा कार्यकाळ 2012मध्ये सुरू झालाय. त्यांच्यानंतर पंतप्रधान कोण होणार, हे ठरेपर्यंत ते पंतप्रधान पदावर असतील. अल्सरेटिव्ह कोलायटिसच्या याच त्रासामुळे त्यांनी 2007मध्येही त्यांच्या यापूर्वीच्या पंतप्रधान पदाच्या टर्मदरम्यान अचानक राजीनामा दिला होता. कुमारवयापासून आबे यांना हा विकार आहे. या आजारात मोठ्या आतड्याला सूज येते आणि त्याची आग होऊ लागते. त्यावर लहान लहान अल्सर येतात. या सगळ्याचा परिणाम एकूणच पचन संस्थेवर होतो. जुलैच्या मध्यापासून या आजाराने पुन्हा डोकं वर काढल्याने आपली तब्येत खालावली असल्याचं आबे यांनी म्हटलंय. आता या विकारासाठी त्यांना नियमित उपचार घ्यावे लागणार असल्याने पंतप्रधान पदाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार नसल्याचंही आबे यांनी म्हटलंय. महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये कोणतीही चूक होऊ नये म्हणून आपण पदावरून पायउतार होत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. आबे म्हणाले, "यापुढे पंतप्रधान पदावर राहू नये असं मी ठरवलंय. माझ्या कार्यकाळातलं 1 वर्ष उरलेलं असताना आणि कोरोना व्हायरसच्या संकटादरम्यान, विविध धोरणांची अंमलबजावणी होणं बाकी असताना पद सोडत असल्याबद्दल मी जपानच्या लोकांची मनापासून माफी मागतो." आबे हे पारंपरिक विचारसरणीचे आणि राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारे म्हणून ओळखले जातात. जपानच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्यांनी अवलंबलेलं आक्रमक आर्थिक धोरण - 'आबेनॉमिक्स' (Abenomics) म्हणून ओळखलं जातं. पंतप्रधान पदाच्या काळात त्यांनी जपानची संरक्षण सज्जता मजबूत करत लष्करावरचा खर्च वाढवला पण त्यांना देशाच्या घटनेतलं 9वं कलम बदलण्यात यश आलं नाही. या कलमानुसार स्वसंरक्षाणाच्या हेतूखेरीज इतर कोणत्याही कारणासाठी लष्कर बाळगता येत नाही. पुढील पंतप्रधानांची निवड होईपर्यंत आपण जबाबदारी पार पाडणार असल्याचं आबेंनी म्हटलंय. यानंतर आता त्यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षामध्ये त्यांच्या जागी नवीन नेता निवडला जाईल. आणि संसदेमध्ये मतदान होऊन मग त्या व्यक्तीची पंतप्रधान पदी नेमणूक होईल. सध्याचे उप-पंतप्रधान तारो आसो, मुख्य कॅबिनेट सचिव योशिहाईड सुगा आणि लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाचे धोरण प्रमुख फुमिए किशिदा यांची नावं पंतप्रधानपदासाठी चर्चेत आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिलाय.
text: Twitter पोस्ट समाप्त, 1 या फोटोत एक तरूण सिंह झाडावर चढलेला दिसत आहे. बीट गार्ड दीपक वाढेर यांनी हा फोटो काढला आहे. बीबीसी गुजरातीनं बीट गार्ड दीपक वाढेर यांच्याशी संवाद साधला आणि या व्हायरल फोटोबद्दल विचारलं. हा फोटो नेहमीच्या गस्तीच्या वेळी घेण्यात आला आहे, अशी माहिती जुनागढ विभागातील उप वनसंरक्षक डॉक्टर सुनील कुमार बेडवाल यांनी बीबीसी गुजरातीशी बोलताना केली. "बीट गार्ड दीपक वाढेर नेहमीप्रमाणे गस्त घालण्यासाठी गेले होते, तेव्हा त्यांना सिंह दिसला. दीपक यांनी लगेचच फोटो काढला," असं बेडवाल यांनी म्हटलं. दीपक यांनी कामाचा भाग म्हणून हा फोटो घेतल्याचं बेडवाल यांनी सांगितलं. ते नेहमी वन्य प्राण्यांचे फोटो घेत असतात. 'सिंह जणू फोटोसाठीच उभा होता' या फोटोबद्दल सांगताना दीपक यांनी म्हटलं, ज्या झाडावर वाघ उभा होता, ते फार उंच नव्हतं. त्यामुळे लो अँगलनं हा फोटो काढण्यात आला आहे, जेणेकरून झाड खूप उंच वाटेल. हा फोटो जुनागढमधल्या गीर अभयारण्यात घेण्यात आला आहे. हे अभयारण्य जवळपास 100 किलोमीटरच्या परिसरात पसरलं आहे. 2015 मधील जनगणनेनुसार या अभयारण्यात जवळपास 33 सिंह आहेत. बीट गार्ड दीपक वाढेर यांनी सांगितलं, की गीर अभयारण्यात गस्त घालत असतानाच मी एक सिंह पाहिला. थोड्याच वेळात हा तरूण सिंह झाडावर चढला. "सिंह जणू फोटो काढण्यासाठीच उभा राहिल्याप्रमाणे दिसत होता. त्यामुळं मी लगेचच माझा कॅमेरा सुरू करून फोटो काढला." "हा फोटो काढून बराच काळ लोटलाय. मात्र तो आता व्हायरल व्हायला लागलाय. मला फोटोग्राफीचा छंद आहे. आणि मी दुसऱ्या प्राण्यांचेही फोटो काढतो. माझं काम प्राण्यांचं आणि जंगलाचं रक्षण करणं आहे. सिंहाच्या येण्याजाण्यावरही मी लक्ष ठेवून असतो." ते सांगतात, की मी वन खात्यातच असल्यानं फोटोग्राफीचा छंद जोपासणं माझ्यासाठी सोपं आहे. मला ते मनापासून आवडतं. जुनागढमधील गीर राष्ट्रीय उद्यानात यावेळी 500 हून अधिक सिंह आहेत. इथं सिंहांची संख्या खालीलप्रमाणे- हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आशियाई सिंहाचा एक फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा फोटो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही रीट्वीट केलाय. या फोटोची स्तुती करताना पंतप्रधानांनी म्हटलं, "गीरमधला शानदार सिंह. सुंदर फोटो."
text: पर्यटनामुळे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सुधारतं. तुम्ही घराबाहेर असाल, नव्या शहरात भटकंती करत असाल, नयनरम्य देखावे बघत असाल किंवा मग शहराबाहेर शुद्ध हवेचा आनंद लुटत असाल. तुम्हाला सफर करण्याचं भाग्य लाभलं असेल तर बॅग भरण्यासाठी ही आहेत सहा कारणं... 1. हृदयासाठी आरोग्यदायी तुम्हाला नवनव्या शहरात किंवा निसर्गरम्य ठिकाणी भटकंती करायला आवडत असेल तर तुम्ही दररोज जवळपास 10,000 पावलं प्रवास करता. म्हणजे जवळपास 6.5 किलोमीटर. साधारणपणे दररोज एवढं चालणं उत्तम शारीरिक व्यायाम आहे. चालण्यासोबतच थोडं स्थलदर्शन किंवा इतर काही कृती केली की तुमचा संपूर्ण शारीरिक व्यायाम झालाच म्हणून समजा. विशेषतः हृदयासाठी... 1948 साली फ्रामिंघम स्टडी करण्यात आला. यात महिलांच्या हृदयाच्या आरोग्याचा अभ्यास करण्यात आला. जवळपास वीस वर्षं हे संशोधन सुरू होतं. पर्यटन हा एक प्रकारचा व्यायाम आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. या अभ्यासाचे निष्कर्ष फारच धक्कादायक होते. ज्या महिला वर्षातून एकदाच सुट्टी घेतात त्यांच्यात वर्षातून दोनदा सुट्ट्या घेणाऱ्या महिलांच्या तुलनेत हृदयविकार किंवा हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांसंबंधीचे आजार होण्याची शक्यता आठ पट जास्त असते. यात लठ्ठपणा किंवा धुम्रपान करणाऱ्या महिलांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. न्यूयॉर्कच्या स्टेट युनिवर्सिटीमधल्या संशोधकांनीही एक अभ्यास केला. यात हृदयरोगाची शक्यता जास्त असणाऱ्या 12,000 पुरुषांवर नऊ वर्षं लक्ष ठेवण्यात आलं. यातले जे वार्षिक सुट्टी घेत नाहीत त्यांचा हृदयविकाराने मृत्यू होण्याची शक्यता 32 टक्क्यांनी अधिक असल्याचं आढळलं. 2. तारुण्य टिकण्यासाठी मदत ग्लोबल कोअलिएशन ऑफ एजिंग रिपोर्टनुसार ताणामुळे अकाली वृद्धत्व येण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळते. शरीरात स्त्रवणारं कॉर्टिसॉल संप्रेरक म्हणजेच हॉर्मोनमुळे शरीराची रोगप्रतिकारक यंत्रणा कमकुवत होते. किडनीच्या कामात अडथळा निर्माण होतो. डोकेदुखी, आतड्याची जळजळ होते. मात्र या संस्थेच्या अहवालानुसार कॉर्टिसॉल नियंत्रित ठेवण्यासाठी पर्यटन एखाद्या इंजेक्शनसारखं काम करतं. सुदैवाने तणावमुक्तीसाठी मोठीच सुट्टी घेणं गरजेचं नाही. जर पर्यटनामुळे तुमचा तणाव दूर होत असेल, तर तुम्ही दीर्घायुषी व्हालच. 2012 साली 500 जणांवर करण्यात आलेल्या एक्सपेडिया सर्व्हेनुसार एक किंवा दोन दिवसांच्या सुट्टीनेही तुमचा ताण दूर व्हायला मदत होते. इतकंच नाही तर 2002 साली ब्रिटेनच्या सरे विद्यापीठातल्या संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासानुसार सहलीची तयारी करणं आणि तिचा केवळ विचार करण्यानेच सकारात्मक भावना निर्माण होते आणि सहलीवर जाणाऱ्यांचं "एकूणच आयुष्य अधिक आनंदी होतं." 3. बुद्धी कुशाग्र होते प्रवास म्हणजे नवनवीन पदार्थ चाखणं, नवीन वातावरण अनुभवणं आणि कदाचित नवीन भाषेचा परिचय होणंसुद्धा... या सर्वांमुळे मेंदू उत्तेजित होतो. त्यामुळेच प्रवास म्हणजे मेंदूला चालना देण्याची उत्तम संधी. ग्लोबल कोअलिएशन ऑन एजिंग रिपोर्टनुसार स्थानिक संस्कृतीची ओळख आणि वेगवेगळ्या ठिकाणाची माहिती करून घेण्याने आपण स्मार्ट तर बनतोच. शिवाय यामुळे स्मृतिभ्रंश म्हणजे अल्झायमरसारखे आजार दूर राहतात. पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसीन विद्यापीठातले डॉ. पॉल डी. नसबम म्हणतात, "प्रवास एक उत्तम औषध आहे." नवनवीन वातावरण आणि परिस्थितीमुळे मेंदू सतत तल्ल्ख राहतो. ते सांगतात, "प्रवासामुळे मेंदूचा नवीन आणि भिन्न अनुभव आणि वातावरणाशी सामना होतो, मेंदूचं आरोग्य उत्तम राखण्यासाठीचं हे महत्त्वाचं वर्तन आहे आणि यामुळे आयुष्यभर मेंदू लवचिक राहतो." 4. सर्जनशीलता वाढवते "तुम्हाला नवीन कल्पना सुचवायची असेल तर त्याबद्दल विचार करणं थांबवा." हे वाक्य आहे अमेरिकेतले जाहिरात गुरू जेम्स वेब याँग यांच्या "A Technique for Producing Ideas" या पुस्तकातलं. याचा अर्थ त्यांच्या जाहिरातींसाठीच्या कल्पना आकाशातून पडतात, असं त्यांना म्हणायचं नाही. त्यांच्यासमोर येणाऱ्या विषयाचा ते अभ्यास करतात आणि त्यावर काही जुजबी विचारही करून ठेवतात. मात्र काहीतरी भन्नाट कल्पना सुचण्याचा जो क्षण आहे तो नंतर कधीतरी येतो. अशावेळी जेव्हा ते काहीतरी वेगळं करत असतात, उदाहरणार्थ सिनेमाला जातात. नवीन वातावरण आणि अनुभवामुळे मेंदूत नवीन बंध तयार होतात आणि मनाला नवचैत्यन्य मिळतं, हे आज मज्जासंस्थेशी संबंधित शास्त्रज्ञांना कळलं आहे. याचा थेट संबंध "cognitive flexibility" म्हणजेच आकलन क्षमतेच्या लवचिकतेशी आहे. आकलन क्षमतेची लवचिकता म्हणजे मेंदूला नवनवीन कल्पना सुचणं आणि हाच सर्चनशीलतेचा महत्त्वाचा घटक आहे. म्हणूनच तर जगप्रसिद्ध चित्रकार पॉल ग्वागिन, लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे आणि संगीतकार इगोर स्टारविन्स्की यांच्या गाजलेल्या कलाकृती या त्यांनी प्रवास केल्यानंतर रचलेल्या आहेत, हा निव्वळ योगायोग नाही. 5. उत्पादन क्षमता वाढते आजच्या काळात कामाच्या ठिकाणी होणारी चिडचिड गंभीर विषय बनला आहे. ताणामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांवरचं ओझ वाढलं आहे, असं नाही. तर ताणाशी संबंधित आजारांचं प्रमाण वाढल्याने आरोग्य यंत्रणा आणि उत्पादनक्षमता कमी झाल्याने, कर्मचारी आजारी पडण्याचं प्रमाण वाढल्याने, अपघात आणि नुकसान भरपाई या सर्वांमुळे कंपन्यांवरचं ओझंही वाढलं आहे. जगभर हीच परिस्थिती आहे. पर्यटनामुळे तुमचा दृष्टिकोन बदलण्यासही मदत होते. वाढत्या ताणामुळे एकट्या अमेरिकेतल्या उद्योग जगताला दरवर्षी 300 अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होतं, असं द अमेरिकन इन्स्टिट्युट ऑफ स्ट्रेसचं म्हणणं आहे. आनंद आणि उत्तम आरोग्य विज्ञानावर लिखाण करणारे ख्यातनाम लेखक डॉ. शिमी कांग म्हणतात, मेंदूला थोडी विश्रांती दिल्याने तो रिसेट होतो. त्याची समस्या सोडवण्याची क्षमता वाढते आणि नवीन कल्पना सुचतात. 6. वैयक्तिक विकास साधता येतो तुम्ही तरुण असाल आणि काही काळ परदेशात राहण्याची संधी तुम्हाला मिळाली तर हा अनुभव तुमच्या वैयक्तिक विकासासाठी खूप फायद्याचा ठरू शकतो, असं संशोधनातून सिद्ध झालं आहे. जर्मनीतल्या फ्रिडरक-चिलर विद्यापीठातले डॉ. ज्युलिआ झिमेर्मन आणि डॉ. फ्रान्झ नेयेर यांनी किमान एका सेमिस्टरसाठी परदेशात राहून आलेल्या जर्मन विद्यापीठातल्या तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाची परदेशात न गेलेल्या विद्यार्थ्यांशी तुलना केली. यात परदेशात राहून शिकलेले विद्यार्थी हे शिक्षणासाठी परदेशात न गेलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक मनमोकळे आणि खुलेपणाने संवाद साधणारे असल्याचं दिसून आलं. बाहेर राहिल्यामुळे आत्मविश्वास वाढतो. त्याचप्रमाणे सहलीवरून आल्यावर पर्यटकांमध्येसुद्धा नवीन अनुभवाप्रती अधिक खुलेपणा येतो आणि ते भावनिक पातळीवर अधिक स्थिर होतात. संशोधक लिहितात, "पर्यटनामुळे किशोरावस्थेपासून पौढावस्थेपर्यंतच्या काळात अधिकाधिक लोकं अधिक प्रामाणिक, मनमिळाऊ आणि भावनिकदृष्ट्या स्थिर होतात." त्यामुळे तुमचं वय कितीही असो आणि फिरण्याची आवड कशीही असो, थोडा वेळ काढून एका मस्त आरामदायी सहलीला जाणं तुमच्यासाठी नक्कीच फायद्याचं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	विश्रांतीसाठी म्हणून सहलीला गेल्याने केवळ आनंदच मिळतो असं नाही तर त्यातून शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठीही अनेक लाभ मिळू शकतात.
text: दक्षिण कोरियात होत असलेल्या हिवाळी ऑलंपिकमध्ये उत्तर कोरियाचे 2 खेळाडू पात्र ठरले आहेत. उत्तर कोरियाचे नेते किम जाँग उन यांनी शुक्रवारी या ऑलंपिकमध्ये संघ पाठवण्याचा विचार करत आहे, असं मत व्यक्त केलं होतं. ते म्हणाले होते की, दोन्ही बाजूंनी तातडीनं भेटून या शक्यतेचा विचार केला पाहिजे. दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी परस्पर संबंध सुधारण्यासाठी ही मोठी संधी आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जेईन म्हणाले की, खेळाच्या संदर्भातील ही चर्चा उत्तर कोरियाच्या अण्विक चाचणीच्या पार्श्वभूमीवरच होईल. ते म्हणाले, "उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी दक्षिण कोरिया स्वतंत्र प्रयत्न करू शकत नाही. त्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानं आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि सहकारी देशांशी समन्वय साधावा." दक्षिण कोरियाचे एकत्रीकरण मंत्री चो मयोंग ग्योन यांनी दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींना पानमुंजनोम या गावात भेटण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हे गाव सीमेवर असून तिथं मोठी सुरक्षाव्यवस्था आहे. या गावात या दोन्ही राष्ट्रांत या पूर्वी ऐतिहासिक चर्चा झाल्या आहेत. चो म्हणाले, "दक्षिण आणि उत्तर कोरिया यांनी समोरासमोर बसून बोलावं. उत्तर कोरियाच्या पोंगचांगमधल्या स्पर्धेतील सहभाग आणि परस्पर हितसंबंधांत सुधारणा होण्यासाठी चर्चा करावी." पुढील आठवड्यातील या प्रस्तावित चर्चेमध्ये कोण सहभागी होणार हे समजू शकलेलं नाही, कारण याला अजून उत्तर कोरियानं प्रतिसाद दिलेला नाही. राष्ट्राध्यक्ष मून यांनी त्यांच्या मंत्र्यांना तातडीनं कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. शेवटची चर्चा केव्हा? दोन्ही देशांतील शेवटची चर्चा डिसेंबर 2015मध्ये कैसाँग औद्योगिक परिसरात झाली होती. या बैठकीचा अजेंडा जाहीर करण्यात आला नव्हता. ही चर्चा निष्फळ ठरली होती. किंम जोंग उन काय म्हणतात? नववर्षाच्या सुरुवातीला उन यांच्या भाषणात सर्वांनाच धक्का दिला. मी शेजाऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार आहे, असं ते म्हणाले होते. ते म्हणाले, "2018 उत्तर आणि दक्षिण कोरिया या दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचं आहे. उत्तर कोरियाचा 70वा वर्धापन दिन आहे, तर दक्षिण कोरियात हिवाळी ऑलंपिक होत आहे. या वर्षाला अधिक अर्थ देण्यासाठी उत्तर आणि दक्षिण कोरियात गोठलेले संबंध सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत." हे वक्तव्य करण्यापूर्वी उन यांनी अणूबाँबचं बटण माझ्या हातात आहे, अशी धमकी अमेरिकेला दिली होती. उत्तर कोरियानं गेल्या 2 वर्षांत त्यांच्या अण्विक आणि पारंपरिक शस्त्रांस्त्रांच्या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेनं उत्तर कोरियाच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली उत्तर कोरियाला अलग पाडावं यासाठी अमेरिका इतर देशांना प्रोत्साहित करते. यात काहीतरी खंड पडावा या उद्देशानं उत्तर कोरियानं ही भूमिक घेतली असण्याची शक्यता आहे, असं विश्लेषकांना वाटतं. खेळात कोण भाग घेतील? उत्तर कोरियातील फक्त दोन खेळाडू या स्पर्धेसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यांची नावं रयाम टै-ओक आणि किम जु-स्की अशी आहेत. हे खेळाडू स्केटिंगपटू आहेत. या स्पर्धेत सहभाग नोंदवण्यासाठीची अधिकृत तारीख संपलेली आहे. पण हे खेळाडू आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या निमंत्रणानं ते या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात. या स्पर्धेच्या नियोजन समितीचे अध्यक्ष ली ही बिओम यांनी उत्तर कोरियाच्या संभाव्य सहभागावर आनंद व्यक्त केला आहे. ही नववर्षाची भेट असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. उत्तर कोरियानं यापूर्वी ऑलंपिकमध्ये भाग घेतला होता. पण 1988मध्ये दक्षिण कोरियाची राजधानी सेऊलमध्ये झालेल्या ऑलंपिकवर उत्तर कोरियानं बहिष्कार टाकला होता. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	दक्षिण कोरियानं उत्तर कोरियाला 9 जानेवारीला उच्चस्तरीय चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. दक्षिण कोरियातील पोंगचांगमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात हिवाळी ऑलंपिक स्पर्धा होणार आहे. या ऑलंपिकमध्ये उत्तर कोरियाच्या संभाव्य सहभागाच्या अनुषंगनं हा चर्चेचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
text: सध्या द्रमुक पक्षाचे उमेदवार 123 ठिकाणी आघाडीवर असून त्यांच्या प्रतिस्पर्धी अण्णाद्रविड मुनेत्र कळघम पक्षाचे उमेदवार 78 ठिकाणी पुढे असल्याची माहिती मिळाली आहे. सकाळी 8 वाजता मतमोजणीला सुरुवात झाली तेव्हापासूनच तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत काँटे की टक्कर सुरू असल्याचं दिसून आलं. तामिळनाडू विधानसभेत एकूण 234 जागा आहेत. येथे बहुमतासाठी 118 जागांची आवश्यकता आहे. विशष म्हणजे दोन्ही पक्षांचे उमेदवार बराच वेळ समसमान जागांवर आघाडीवर होते. अगदी दोन्ही पक्षांचे उमेदवार प्रत्येकी 65 ठिकाणी आघाडीवर अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण नंतर द्रमुकने मुसंडी मारली. त्यानंतर द्रमुक पक्ष वेगाने पुढे गेला. सध्या द्रमुक 123 ठिकाणी आघाडीवर असून अण्णाद्रमुक 78 जागांवर पुढे आहे. भाषिक, प्रांतिक अस्मितेची भूमिका स्टॅलिन पुढे नेतील ही अपेक्षा - राज ठाकरे तामिळनाडूत एम. के. स्टॅलिन यांचा द्रमुक पक्ष विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे. याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही द्रमुक अध्यक्ष स्टॅलिन यांचं अभिनंदन केलं आहे. करूणानिधींची भाषिक अस्मितेची भूमिका स्टॅलिनही तितक्याच निष्ठेने पुढे नेतील, अशी अपेक्षा राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली. ट्विट करत राज ठाकरे म्हणाले, "तामिळनाडू विधानसभेत स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली द्रमुक पक्षाने मिळवलेल्या विजयासाठी स्टॅलिन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन. भाषिक आणि प्रांतिक अस्मितेच्या राजकारणाला करूणानिधींनी कायमच प्राधान्य दिलं. हीच भूमिका तुम्हीदेखील तितक्याच निष्ठेने पुढे न्याल आणि काही बाबतीत राज्यांच्या स्वायत्ततेबाबत आग्रही रहाल, अशी आशा व्यक्त करतो." शरद पवारांकडून एम. के. स्टॅलिन यांचं अभिनंदन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तामिळनाडूतील यशाबद्दल द्रमुकचे पक्षाध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांचं अभिनंदन केलं आहे. तुम्ही या विजयासाठी पात्र आहात. तुमच्यावर श्रद्धा असलेल्या लोकांची चांगल्या प्रकारे सेवा करण्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा अशा शब्दात शरद पवार यांनी स्टॅलिन यांचं अभिनंदन केलं. एम. के. स्टॅलिन आघाडीवर द्रमुक पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन हे कोलातूर मतदारसंघातून पुढे आहेत. ते या निवडणुकीत द्रमुक पक्षाचा चेहरा आहेत. विजयानंतर द्रमुकच्या मुख्यमंत्रिपदाची माळ एम. के. स्टॅलिन यांच्यात गळ्यात पडू शकते. करूणानिधी यांच्या निधनानंतर पक्षाची जबाबदारी स्टॅलिन यांच्याकडे आली होती. त्यांनी अथक परिश्रम घेत सत्ताधारी अण्णाद्रमुकच्या विरोधात आव्हान निर्माण केलं आहे. कमल हासन आघाडीवर अभिनेते आणि मक्कल निधी मायम पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष कमल हासन या निवडणुकीत रिंगणात उभे आहेत. कोईंबतूर दक्षिण मतदारसंघात कमल हासन आघाडीवर असल्याची माहिती ANI वृत्तसंस्थेकडून मिळाली आहे. द्रमुकचे उदयानिधी आघाडीवर द्रमुक नेते स्टॅलिन यांचे चिरंजीव उदयानिधी स्टॅलिन हे चेपॉक-तिरुवलकेनी मतदारसंघात आघाडीवर आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे. द्रमुक कार्यकर्त्यांचा जल्लोष सुरू द्रविड मुनेत्र कळघम पक्षाच्या चेन्नईमधील अन्ना अरिवलयम येथील मुख्यालयाबाहेर कार्यकर्त्यांची गर्दी जमण्यास सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीच्या कलांनुसार द्रमुक पक्ष विजयाकडे वाटचाल करत असल्याने द्रमुक कार्यकर्त्यांनी त्याचा जल्लोष करण्यास सुरुवात केली आहे. जल्लोष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्याचे निवडणूक आयोगाचे आदेश निवडणुकीत विजयानंतर रस्त्यांवर गर्दी करून जल्लोष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्याच्या निवडणूक आयोगांना दिले आहेत. त्यानुसार, विजयी उमेदवारांना गर्दी जमवून विजयी मिरवणूक काढणं महागात पडू शकतं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. विजयी जल्लोष टाळण्याचं एम. के. स्टॅलिन यांचं कार्यकर्त्यांना आवाहन तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत एम. के. स्टॅलिन यांचा द्रविड मुनेत्र कळघम हा पक्ष आघाडी मिळवण्याच्या दिशेने जोरदार घोडदौड करत आहे. सध्या द्रमुक 119 पेक्षा जास्त ठिकाणी आघाडीवर आहे. दरम्यान, द्रमुक कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर पक्ष कार्यालयाबाहेर जमा होत असल्याचं दिसून येत होतं. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी न करण्याची तसंच जल्लोष न करण्याची सूचना केली आहे. त्याला प्रतिसाद देत द्रमुक अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना विजयी जल्लोष टाळण्याचं आवाहन केलं आहे. सर्व्हरवर ताण असल्याने उशीरा अपडेट मतमोजणी संथपणे होत नसून, सर्व्हरवर खूप मोठा ताण असल्याने तिथं अपडेट उशीरा येत आहेत, अशी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिली आहे. निवडणूक आयोगाच्या साईटवरील आकडे अतिशय उशीरा अपडेट होत असल्याचं सकाळपासूनच दिसून येत होतं. याबाबत तक्रार करण्यात येत होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. मतदारसंघांच्या मतमोजणी केंद्रांमध्ये काम कोणत्याही अडथळ्याशिवाय योग्यरित्या सुरू असून फक्त ते साईटवर अपडेट होत नसल्याचं आयोगाने सांगितलं आहे. सर्वोच्च नेत्यांशिवाय पहिलीच निवडणूक सध्यातरी विरोधी पक्ष असणारा द्रमुक पक्ष इथे बाजी मारण्याची शक्यता असल्याचं एक्झिट पोल्सनी म्हटलं आहे. त्यामुळे अण्णा द्रमुकचं स्थान हिसकावून घेण्यात द्रमुक यशस्वी ठरेल का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. शिवाय, यंदाची निवडणूक दोन्ही पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांशिवाय होणारी पहिलीच निवडणूक आहे. माजी मुख्यमंत्री जयललिता आणि करूणानिधी हे दोघेही सध्या हयात नाहीत. Overall Results All constituencies results - A to Z जयललिता यांचं 2016 मध्ये तर करुणानिधी यांचं 2018 मध्ये निधन झालं. दोघेही एकमेकांचे कट्टर विरोधक मानले जात होते. करुणानिधी यांना मात देत जयललिता यांनी 2011 आणि 2016 अशा सलग दोन निवडणुकांमध्ये विजय मिळवला होता. पण दोघांच्याही निधनामुळे राज्यातील राजकारणाचं समीकरण बदलल्याचं पाहायला मिळतं. ई. के. पलानीस्वामी सध्या अण्णाद्रमुकची धुरा पूर्णपणे मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांच्या हातात आहे. तर द्रमुकची कमान करुणानिधी यांचे कनिष्ठ चिरंजीव एम. के. स्टॅलिन सांभाळत आहेत. नुकत्याच आलेल्या एक्झिट पोल्समध्ये तामिळनाडूत द्रमुक बाजी मारणार, असा अंदाज सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांनी व्यक्त केला आहे. तामिळनाडू एक्झिट पोल - रिपब्लिक टीव्ही - CNX अण्णाद्रमुक (AIADMK) : 58-68 द्रमुक : 160-170 AMMK आघाडी : 4-6 P-Marq अण्णाद्रमुक (AIADMK) : 40-65 द्रमुक :165 - 190 AMMK आघाडी : 1-3 पुद्दुच्चेरी - त्याशिवाय केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाकडेही सर्वांचं लक्ष असेल. याठिकाणी विधानसभेच्या एकूण 30 जागा आहेत. इथं भाजपला स्पष्ट बहुमत असल्याचा अंदाज एक्झिट पोल्समध्ये वर्तवण्यात आला आहे. भाजप येथे पहिल्यांदाच सत्ता हस्तगत करण्याची शक्यता आहे. पण खरं चित्र निकालानंतरच कळून येईल. रिपब्लिक-सीएनएक्स - NDA : 16-20, SDA : 11-13 इतर : 0 एबीपी-सी व्होटर - NDA : 19-23, SDA : 6-10 इतर : 1-2 हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू झाली असून एम. के. स्टॅलिन यांचा द्रविड मुनेत्र कळघम निर्णायक आघाडीच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहे.
text: एस. जयशंकर तसं पाहायला गेलं तर सुब्रमण्यम जयशंकर यांचं नाव एक यशस्वी सनदी अधिकारी म्हणून घेतलं जातं. परंतु त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदी नियुक्त केल्याने ते सरकारचा विश्वास आणि गरज या दोन्ही कसोट्या पूर्ण करणारे असावेत हे सुद्धा आता स्पष्ट झालं आहे. एस. जयशंकर कूटनितितज्ज्ञ के. सुब्रमण्यम यांचे पुत्र आहेत. त्यांचाच वारसा ते चालवत आहेत. भारतातील प्रमुख रणनीतितज्ज्ञांमध्ये के. सुब्रमण्यम यांचा समावेश होतो. यापूर्वीच्या सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्रिपद सांभाळणाऱ्या सुषमा स्वराज यांनी ही निवडणूक लढवली नव्हती. ते पद आता जयशंकर यांना मिळालं आहे. पण जयशंकर यांनी कधी निवडणूक लढवली नाही. त्यांना मंत्रिपदी राहाण्यासाठी राज्यसभेचे सदस्यत्व मिळवावे लागेल. परराष्ट्र सचिव पदाची कारकीर्द नरेंद्र मोदी यांचे 2014 साली पहिले सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 8 महिन्यांमध्येच तत्कालीन परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंह यांना पदावरून हटवून एस. जयशंकर याचीं नियुक्ती करण्यात आली होती. सुजाता सिंह यांची नियुक्ती काँग्रेस-प्रणीत युपीए सरकारच्या कार्यकाळात झाली होती. त्यांना पदाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच हटवल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. एस. जयशंकर यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश 'सरप्राइज एन्ट्री' मानली गेली. 2013 साली एस. जयशंकर यांची परराष्ट्र सचिवपदी नियुक्ती करण्याची इच्छा तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांची होती, मात्र शेवटच्या क्षणी ते पद सुजाता सिंह यांच्याकडे सोपवण्यात आलं, अशा बातम्या काही माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. डिप्लोमॅट जयशंकर जयशंकर यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून राज्यशास्त्रात एम.फिल पदवी मिळवली आहे. तसेच जेएनयूमधून पी.एचडी पदवी संपादन केली आहे. 'आण्विक कूटनिती' या विषयात ते पारंगत आहेत. 1977 साली परराष्ट्र सेवेत दाखल झाल्यावर त्यांची पहिली नियुक्ती भारताच्या रशियातील दूतावासात झाली. ते तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांचे प्रसिद्धी सचिवही होते. सुब्रमण्यम जयशंकर हे ख्यातनाम कूटनितीतज्ज्ञ के. सुब्रमण्यम यांचे पूत्र आहेत. त्यानंतर ते परराष्ट्र मंत्रालयात अंडर सेक्रेटरी पदावरती रुजू झाले. अमेरिकेत भारताचे प्रथम सचिवपद त्यांच्याकडे देण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी श्रीलंकेत भारतीय सैन्याचे राजकीय सल्लागार म्हणूनही काम केले. त्यांनी टोकियो आणि चेक रिपब्लिकमध्येही भारताचे राजदूत म्हणून काम केलं आहे. चीनमध्येही त्यांनी भारताचे राजदूत म्हणून काम केलं आहे. 2017 साली डोकलामचा पेच सोडविण्यात जयशंकर यांची भूमिका मोठी होती असं मानलं जातं. त्यावेळी भारत आणि चीनमध्ये संघर्षाची ठिणकी पडली होती. चीन आणि भूतानच्या सीमेवर चीनने बांधकाम सुरू केल्यामुळे हा वाद पेटला होता. भारत आणि चीन या दोन अवाढव्य आणि अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये संघर्ष दोन्ही देशांसाठीच नाही तर जगासाठी धोकादायक होतं. भारत-अमेरिका यांच्यातील अणुकरारातील चर्चेमध्ये जयशंकर यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेले तसेच परराष्ट्र खात्यात वरिष्ठ अधिकारी पदावर कार्यरत असणाऱ्या जयशंकर यांनी परराष्ट्र सचिवपदही सांभाळले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्याशी जवळीक मोदींच्या मंत्रिमंडळात जयशंकर हे राजकारणाच्या बाहेरचे असलेले एकमेव आहेत. त्यांचा मंत्रिमंडळातील प्रवेश 'सरप्राईझ एंट्री' मानला जात असला तरी ते मोदींच्या जवळचे प्रशासकीय अधिकारी आहेत, हेही अनेकांना ठाऊक आहे. सुजाता सिंह यांच्या परराष्ट्र सचिव पदाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच त्यांना पदावरून मुक्त करण्यात आले आणि एस. जयशंकर यांची तेथे नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा परराष्ट्र सचिवपदाचा कार्यकाळ 2017 साली समाप्त जाला होता. त्यानंतर त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. ते 2015 ते 2018 या कालावधीत ते परराष्ट्र सचिव होते. 2018 पर्यंत नरेंद्र मोदींच्या जवळपास प्रत्येक परराष्ट्र दौऱ्यामध्ये जयशंकर होते. 2018 मध्ये निवृत्त झाल्यावर जयशंकर यांनी टाटा समूहात आंतरराष्ट्रीय कार्पोरेट विभागाचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केलं. वैशिष्ट्य काय? एस. जयशंकर यांना कॅबिनेटमध्ये समाविष्ट करणं ही मंत्रिमंडळाची सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण बाब असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी सांगतात. अशा प्रकारच्या आणखी काही लोकांना मोदी आपल्या मंत्रिमंडळात घेण्याची शक्यता असल्याचं त्या सांगतात. चीन आणि अमेरिकेबरोबर काम करणं ही काळाची गरज आहे. जयशंकर यांच्यामुळे या दोन्ही देशांशी संबंध अधिक चांगले होतील. परराष्ट्र नितीच्या दृष्टीने जयशंकर यांची नियुक्ती एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जाऊ शकतं, असं नीरजा पुढे सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राष्ट्रपती भवनाच्या भव्य प्रांगणात हजारो पाहुण्यांसमोर मोदींचा दुसरा शपथविधी सोहळा सुरू होता. बरीचशी नावं ओळखीचीच आणि अपेक्षित होती. पण एका नावाबद्दल अनेकांनी आश्चर्य आणि कुतूहल व्यक्त केलं. ती व्यक्ती होती एस. जयशंकर.
text: अजित पवार यांनी राजीनामा का दिला याबाबत शरद पवारांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. आमच्या कुटुंबात कोणताही कलह नाही असं शरद पवार यांनी सांगितलं. माझा निर्णय अंतिम असतो. असं पवार सांगतात. राजकारणाची पातळी घसरली आहे त्यापेक्षा उद्योग आणि शेती करा असा सल्ला अजित पवारांनी आपल्या मुंलाना दिला असं शरद पवारांनी सांगितलं. अजित पवार यांनी माझ्याकडे राजीनामा दिला पण त्यांनी राजीनाम्याचं कोणतंही कारण स्पष्ट केलं नाही असं विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी म्हटलं. मी राजीनामा दिला आणि तो तुम्ही तो स्वीकारा असं अजित पवार मला म्हणाले, असं हरिभाऊ बागडे म्हणाले. अजित पवारांनी फॅक्सद्वारे राजीनामा पाठवला असं बागडे यांनी सांगितलं. त्यांच्या राजीनाम्याचं कारण स्पष्ट होऊ शकलं नाही. आपण राजीनामा मंजूर केला आहे असं बागडे यांनी सांगितलं. पक्षाला पूर्वकल्पना न देताच अजित पवार यांनी राजीनामा दिला असं राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनी सांगितलं. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अजित पवारांनी का राजीनामा का दिला असा प्रश्न अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला आहे. आज शरद पवार हे ईडीच्या कार्यालयात जाणार होते तेव्हा अजित पवार मुंबईत हजर नव्हते. त्यावेळी पत्रकारांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना विचारणा केली की अजित पवार कुठे आहेत. अजित पवार हे आपल्या मतदारसंघात पूरपरिस्थितीचा आढावा घेत असल्याचं राष्ट्रवादीचे नेते जिंतेद्र आव्हाड यांनी सांगितलं होतं. बारामती आणि पुण्याच्या परिसरात पुराने थैमान घातलेलं असल्यामुळे अजित पवार हे आज मुंबईत येऊ शकले नाहीत. अजित पवारांची राजकीय कारकीर्द 1982 साली सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीपासून अजित पवारांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. अजित पवारांनी पहिली निवडणूक विधानसभेची नाही तर लोकसभेची लढवली होती. 1991 मध्ये ते बारामती मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून गेले. मात्र त्यांची लोकसभेतील ही कारकीर्द सहा-आठ महिन्यांचीच ठरली. त्यावेळी शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर शरद पवार यांना पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार मानले जात होते. पण पंतप्रधानपदाची माळ पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या गळ्यात पडली. तेव्हा शरद पवारांना नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षण मंत्री म्हणून स्थान देण्यात आलं, ज्यासाठी अजित पवारांनी आपली बारामती लोकसभेची जागा काकांसाठी सोडली. मात्र तेव्हापासून अजित पवार राज्यात कार्यरत राहिले तर 2009 पासून शरद पवारांची कन्या सुप्रिया सुळे या लोकसभेत बारामतीचं प्रतिनिधित्व करतात. राज्यात अजित पवार आणि केंद्रात सुप्रिया सुळे ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची जणू अलिखित विभागणीच झाली आहे. 1995 पासून अजित पवार विधानसभेत बारामती मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करत आहेत. सुधाकरराव नाईकांपासून पृथ्वीराज चव्हाणांपर्यंत, आघाडीच्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्याच्या मंत्रिमंडळात अजित पवारांनी मंत्रिपद भूषवलं आहे. अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळा प्रकरणी आणि राज्य सहकारी बॅंक प्रकरणी आरोप झाले आहेत. निवडणुकांची घोषणा झाली असताना त्यांनी राजीनामा दिला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अजित पवार यांनी राजीनामा का दिला याबाबत शरद पवारांनी खुलासा केला. माझं नाव शिखर बॅंक घोटाळा प्रकरणात आल्यामुळे अजित पवार हे अस्वस्थ होते त्यातूनच त्यांनी राजीनामा दिला असावा असं मला समजलं, असं शरद पवारांनी सांगितलं.
text: मार्क मॅकगोवन पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील अधिकाऱ्यांना भारतातून परतलेल्या चार प्रवाशांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याचं आढळलं आहे. या चौघांना पर्थमधील एका हॉटेलमध्ये विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे. एका स्थानिक टेलिव्हिजन चॅनेलशी बोलताना मार्क मॅकगोवन म्हणाले, "आज (27 एप्रिल) सकाळी झालेल्या आमच्या टीमच्या तातडीच्या बैठकीत मला सांगण्यात आलं की, विमानातून ऑस्ट्रेलियात आलेल्या 79 प्रवाशांपैकी 78 प्रवासी भारतातहून आले आहेत. आमचा अंदाज आहे की या प्रवशांमध्ये अनेक जणांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह येऊ शकते." ते म्हणाले, "भारतात केल्या जाणाऱ्या काही चाचण्या एकतर योग्य नाहीत किंवा त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ शकत नाही. यावरून अडचणी निर्माण होत आहेत हे स्पष्ट आहे." कोरोनाची लागण झालेले अनेक जण ऑस्ट्रेलियात प्रवेश केल्यानंतर त्या ठिकाणच्या व्यवस्थेत त्रुटी असल्याचे संकेत देत आहेत असंही ते म्हणाले. ते पुढे सांगतात, "ऑस्ट्रेलियात प्रवास करणाऱ्या या प्रवाशांच्या कोरोना चाचणीचे निकाल एकतर चुकीचे असू शकतात किंवा प्रवासी चुकीचा रिपोर्ट दाखवून प्रवास करत आहेत. दोन्ही कारणांमुळे व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होते. म्हणून आम्हाला इथे अनेक समस्या उद्भवत आहेत." अत्यंत महत्त्वाचे असेल तरच भारतात प्रवास करा अन्यथा करू नये, असं आवाहन मॅकगोवन यांनी ऑस्ट्रेलियन नागरिकांना केलं आहे. ऑस्ट्रेलियन प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, एका विवाह समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी पर्थमध्ये आढळलेल्या रुग्णाने नुकताच भारताचा दौरा केला होता. भारतासाठी ऑस्ट्रेलिया मदत पाठवणार कोरोनामुळे भारतातील परिस्थिती चिंताजनक असल्याची भावना ऑस्ट्रेलियाचे गृहमंत्री कॅरेन अँड्र्यूज यांनी मंगळवारी (27 एप्रिल) व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, "भारतात दररोज शेकडो नवीन रुग्णांची नोंद होत आहे. अनेक लोकांचा मृत्यू होतोय. परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे." भारतीय विमानतळ (प्रातिनिधिक फोटो) भारताला आपत्कालीन मदत पाठवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचंही त्या म्हणाल्या. "सध्या भारतात ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर पोहचवण्याच्यादृष्टीने चर्चा सुरू आहे. आम्हीही याचा विचार करत आहोत. आम्ही आणखी काय करू शकतो याचाही विचार सुरू आहे. त्या ठिकाणी अडकलेल्या प्रवाशांनाही सुरक्षित परत आणण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे." असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाने भारतात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन, भारत-ऑस्ट्रेलिया विमानसेवा तीन आठवड्यांनी रद्द केलीय. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी मंगळवारी (27 एप्रिल) याबाबत माहिती दिली. 15 मे रोजी पुन्हा या निर्णयावर विचार होईल आणि पुढेली दिशा ठरवली जाईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	भारतातून ऑस्ट्रेलियात परतणाऱ्या प्रवाशांची भारतात होणारी कोरोना चाचणी विश्वासार्ह किंवा अचूक नसल्याचं वक्तव्य वेस्ट ऑस्ट्रेलिया स्टेट प्रीमियर मार्क मॅकगोवन यांनी केलंय. याचा परिणाम ऑस्ट्रेलियाच्या व्यवस्थेवर होत असून नव्या समस्या निर्माण होत असल्याचंही ते म्हणाले.
text: राहुल गांधी 2004 साली खासदार झाले होते. ते गेलं दीड दशक राजकारणात सक्रिय आहेत. एकतर ते घराण्याचा वारसा पुढे नेण्यास सक्षम नाहीत किंवा जबाबादारी घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत. 13 वर्षं उमेदवारी केल्यानंतर आता राहुल यांना पक्षाचं अध्यक्षपद दिलं जाणार, अशी जोरदार शक्यता आहे. फक्त हे गुजरात निवडणुकीच्या आधी होणार की नंतर हा निर्णय अद्याप बाकी आहे. काँग्रेस पक्षात याविषयी दोन मतप्रवाह आहेत. एका गटाच्या मते, गुजरात निवडणुकीच्या आधी त्यांना अध्यक्षपद दिलं तर कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढेल. म्हणून 19 नोव्हेंबरला इंदिरा गांधींच्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांना पक्षाचे सर्वोच्च पद देणार असल्याची चर्चा आहे. याच वेळी दुसऱ्या गटाचं असं म्हणणं आहे की गुजरात निवडणुकीनंतर निर्णय घ्यावा. विजय मिळवला तर आनंदी वातावरणात ते पक्षाध्यक्ष होतील आणि पराभव झाला तर कमीत कमी अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीची सुरुवात तरी नामुष्कीने होणार नाही. राहुल गांधींनी अनेकदा अपेक्षा वाढवून पक्षाच्या पाठीराख्यांना निराश केलं आहे. जेव्हा ते अज्ञातवासातून बाहेर आले, तेव्हा लोकांनी 'छा गए' असं विधान केलं होतं. नंतर राहुल गांधींनी अनेक सुट्या घेतल्या, आपल्या (इटलीच्या) आजीच्या घरीसुद्धा जाऊन आले. नंतर परत आले, तेव्हा एका सभेत ते चक्क 'जवाबों का सवाल' मागू लागले. पण आता पुन्हा एकदा आशा जाग्या झाल्या आहेत. पण काँग्रेस पक्षातल्या लोकांचं तोंड दुधानं पोळलं आहे. राहुलचा फॉर्म पुन्हा बिघडणार तर नाही ना, अशी शंका अजूनही त्यांच्या मनात आहे. फॉर्म बिघडला तर ते आऊट होणार नाहीत, पण अपेक्षांवर मात्र पाणी फिरेल. काँग्रेसच्या राजकारणावर लक्ष ठेवणाऱ्या पत्रकार अपर्णा द्विवेदी म्हणतात, "आता नाही तर कधीच नाही, हे राहुलला कळलं आहे. आता त्यांच्याकडे वेळ नाही. त्यांना लवकरच अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली जाईल." जनसंपर्क यंत्रणा जोरात राहुल गांधीची प्रसिद्धी कमी-अधिक होणं हे नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेच्या कमी-अधिक होण्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. जेव्हा नोटाबंदी, बेरोजगारी आणि आर्थिक विकासात घट होण्यास सुरुवात होऊन मोदी यांचा करिष्मा कमी झाला, तेव्हाच राहुल गांधी प्रकाशझोतात येत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी अमेरिकेतून परत आल्यानंतर राहुल गांधी भलतेच फॉर्मात आहेत. त्यांच्या भाषणांचा दर्जा सुधारला आहे. प्रश्नांची उत्तरं व्यवस्थित देत आहेत. त्यांची पीआर आणि सोशल मीडिया टीम जोरात आहे. आपला मुलगा राहुल गांधींमुळे पायलट झाला, हे निर्भयाच्या आईने मीडियाला सांगणं हे सकारात्मक जनसंपर्काचंच लक्षण आहे. इव्हेंट मॅनेजमेंट, नाटकीय भाषणं आणि प्रचारतंत्राच्या बाबतीत भाजप-संघ यांच्यासमोर आपला निभाव लागणं कठीण आहे हे राहुल गांधींना उमगलं आहे. सध्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यास मोदी सक्षम आहेत, हेसुद्धा त्यांना माहिती आहे. मोदी बाउन्स बॅक होण्याच्या स्थितीत असताना आपली पत सांभाळून ठेवणं हा राहुल गांधींसमोरचा चिंतेचा विषय आहे. यामुळे हळूहळू मोदींपेक्षा आपली एक वेगळी ओळख निर्माण करण्यात राहुल व्यस्त आहेत. कारण मोदींना मोदींच्या पद्धतीने हरवणं कठीण आहे. राहुल सध्या मोदी आणि अमित शाहांच्या आक्रमणांना संयतपणे उत्तरं देत आहेत. "भाजपसुद्धा भारताचं प्रतिनिधित्व करत आहे. त्यांनी संपून जावं, असं मी म्हणणार नाही. ते आमच्याविषयी असं बोलतात ही त्यांची विचारसरणी आहे," असं वक्तव्य त्यांनी नुकतंच गुजरातमध्ये केलं. प्रतिमा सुधारण्याचे प्रयत्न राजकुमार ही प्रतिमा धुऊन काढण्यासाठी राहुल गांधी खरोखर खूप मेहनत घेत आहेत. ते सामान्य माणूस दिसण्याचा कायम प्रयत्न करत असतात. ते जितका संघर्ष करताना दिसतात, ते बघता युवराज म्हणून त्यांची संभावना करणं कठीण आहे. म्हणूनच ते आपले वडील आणि आपली आजी इंदिरा गांधी यांचा उल्लेख करणं टाळतात. भाजपची आक्रमकता आणि त्यांच्या टोमण्यांना उत्तर देण्यासाठी ते नवीन भाषाही आत्मसात करत आहेत. राहुल गांधी हे मोदींसाठी आव्हान ठरू शकतात, हा विचार काही काळापूर्वी हास्यास्पद मानला जायचा. राहुल गांधी जर प्रचारात उतरले तर भाजपचा विजय होईल हा विनोदसुद्धा काही काळापर्यंत प्रचलित होता. आजसुद्धा ते मोदींसाठी आव्हान ठरू शकलेले नाहीत, पण या शक्यतेचा इन्कार करणं मुश्किल झालं आहे, हाच राहुल गांधींचा खरा विजय आहे. या बदलत्या वातावरणाची परिणती विजयात होईल की नाही हे सांगणं मात्र कठीण आहे. आजच्या तारखेला राहुल गांधींकडे गमावण्यासाठी फारसं काही नाही, पण कमावण्यासाठी मात्र भरपूर आहे. नरेंद्र मोदींसाठी हे चित्र मात्र उलटं आहे. गुजरातची चाचणी भाजपा आणि मोदी यांच्याबाबत जी निराशा आहे, त्याचा फायदा राहुल गांधी घेऊ शकतील का, यासाठी गुजरातची निवडणूक ही लिटमस टेस्ट आहे. मनमोहन सिंग यांचं मौन लोकांना खटकत होतं, तेव्हा मोदींनी आशेचा किरण दाखवला. आता मात्र लोकांची तक्रार आहे की, मोदी बोलतात खूप पण कृती कमी करतात. अशावेळी मोजकं बोलणारे राहुल गांधी लोकांना आवडायला लागले आहेत. पण राहुल गांधींकडे मोदींसारखा ट्रॅक रेकॉर्ड नाही. ते खासदार होते, पण मंत्री किंवा मुख्यमंत्री नव्हते. म्हणूनच अजुनही राहुल गांधींची पंतप्रधान म्ह्णून लोक कल्पना करू शकत नाही. पण विरोधी पक्षाकडे राहुल गांधीसारखा चेहरा नाही, हेसुद्धा तितकंच खरं आहे. तोपर्यंत राहुल गांधी खेळपट्टीवर आहेतच. प्रेक्षकसुद्धा त्यांची हुर्यो उडवण्याऐवजी अधूनमधून टाळ्यासुद्धा वाजवत आहे. पण राहुल धावा करू शकतील का हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	काँग्रेसच्या एका नेत्याने दोन वर्षांपूर्वी राहुल गांधींविषयी खासगीत बोलताना सांगितलं की, "ते एक असे बॅट्समन आहेत, जे आऊट होत नाहीत आणि रनसुद्धा काढत नाहीत. फक्त ओव्हर खेळत बसले आहेत."
text: भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यान सुरू असलेल्या पाच टी-20 सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा सामना बुधवारी हॅमिल्टनच्या सेडन पार्कवर खेळवण्यात आला. पण हा सामना टाय होऊन सुपर ओव्हरपर्यंत जाऊन पोहोचला. सुपर ओव्हरमध्येही अतिशय रंगतदार स्थिती निर्माण झाली होती. पण शेवटच्या दोन चेंडूंवर सलग दोन षटकार मारुन रोहित शर्माने भारताला अशक्यप्राय वाटणारा विजय मिळवून दिला. सामन्यात काय घडलं? न्यूझीलंडने टॉस जिंकून भारताला फलंदाजी करण्याचं आमंत्रण दिलं. रोहित शर्माच्या 65 आणि विराट कोहलीच्या 38 धावांच्या बळावर 20 षटकांत 5 बाद 179 अशी समाधानकारक धावसंख्या भारताने उभारली. पण न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसन सुरूवातीला संयमी आणि विजय टप्प्यात आल्यानंतर केलेल्या आक्रमक फलंदाजीमुळे भारत सामना गमावणार, अशी चिन्ह दिसत होती. न्यूझीलंडला शेवटच्या षटकात 6 चेंडूंत 8 धावा पाहिजे असताना कर्णधार विराट कोहलीने मोहम्मद शमीकडे चेंडू दिला. शमीनेही टिच्चून मारा करताना पहिल्यांदा विलियमसनला बाद केलं. अखेरच्या चेंडूवर एक धाव हवी असताना रॉस टेलरलाही शमीने बाद केलं. त्यामुळे सामना टाय झाला. कशी झाली सुपर ओव्हर? या सामन्यातली खरी रंगत सुपर ओव्हरमध्ये दिसून आली. सुपर ओव्हरमध्ये न्यूझीलंडचे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. कर्णधार केन विलियमसन आणि मार्टिन गप्टील फलंदाजीसाठी मैदानात आले. तर चेंडू जसप्रीत बुमराहच्या हाती होता. पहिल्या दोन चेंडूवर बुमराहने प्रत्येकी एक धाव दिली. पण त्यानंतर तिसऱ्या चेंटूवर विलियमसनने शॉर्ट लेगच्या दिशेने एक षटकार खेचला. पाठोपाठ चौथ्या चेंडूवरही विलियमसनला चौकार मारण्यात यश आलं. पण त्यानंतर पाचव्या चेंडूवर शॉट खेळताना विलियमसनने चेंडू हुकल्यामुळे त्यांना केवळ एक बाय धाव मिळाली. सुपर ओव्हरच्या अखेरच्या चेंडूवर मार्टिन गप्टीलने सुद्धा चौकार मारल्यामुळे न्यूझीलंडची सुपर ओव्हरमधली धावसंख्या बिनबाद 17 इतकी बनली. भारताकडून सुपर ओव्हरमध्ये फलंदाजी करण्यासाठी रोहित शर्मा आणि लोकेश राहुल ही सलामीची जोडी मैदानात उतरली. तर गोलंदाजीची जबाबदारी टीम साऊथीकडे होती. पहिल्या चेंडूवरच रोहित शर्माने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण बॅट आणि बॉलचा योग्य संपर्क न झाल्यामुळे त्याला फक्त दोन धावा घेता आल्या. यावेळी रोहित शर्मा धावबाद होण्याची शक्यतासुद्धा होती. पण थ्रो घेताना यष्टीरक्षकाने चूक केली. त्यामुळे रोहितला जीवदान मिळालं. दुसऱ्या चेंडूवर रोहितला केवळ एकच धाव घेता आली. तिसऱ्या चेंडूवर स्ट्राईकला आलेल्या राहुलने चौकार खेचून धावांचं अंतर कमी केलं. पण चौथ्या चेंडूवर त्याला एकच धाव काढता आल्यामुळे 4 चेंडूंवर 8 धावा अशी भारताची धावसंख्या होती. आता भारताला शेवटच्या 2 चेंडूंवर 10 धावांची गरज होती. स्ट्राईकवर रोहित शर्मा होता. या दोन्ही चेंडूंना सीमापार टोलवल्याशिवाय भारताला सामना जिंकणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे प्रेक्षकांचा श्वास रोखला होता. पण रोहित शर्मा पुढच्या चेंडूसाठी तयारच होता. सुपर ओव्हरच्या पाचव्या चेंडूवर रोहित शर्माने डिप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने उत्तुंग षटकार खेचला. आता शेवटच्या चेंडूवर चार धावांची भारताला गरज होती. पण करो या मरो स्थितीत रोहित शर्माने आपल्या नावाला साजेशी कामगिरी केली. शेवटचा चेंडू लाँग-ऑफच्या दिशेने हवेत फटकावून रोहित शर्माने भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. सोशल मीडियावर रोहितचं कौतुक भारताने या थरारक विजयानंतर सोशल मीडियावर चर्चा होणार नाही तरच नवल. सोशल मीडियाच्या प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर रोहितच्या कामगिरीचं कौतुक झालं. अनेक माजी खेळाडूंनी रोहित शर्माला शुभेच्छा दिल्या. माजी सलामीवीर वीरेंद्र सेहवाग म्हणाला, 'ऐसा लगता है अपुनीच भगवान है.' रोहित शर्माच अशा प्रकारची कामगिरी करू शकतो. हा विजय अतुलनीय असल्याचं मत माजी खेळाडू व्हीव्हीएस लक्ष्मणने व्यक्त केलं. ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन हेसुद्धा भारतीय संघाचं कौतुक करायला विसरले नाहीत. हा विजय अविश्वसनीय असल्याचं बच्चन म्हणाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भारताचा हिटमॅन रोहित शर्माचीच चर्चा कालपासून सगळीकडे आहे. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघांचा तिसरा टी-20 सामना, रोहित शर्मा आणि सुपर ओव्हर या तीन गोष्टी गेले दोन दिवस सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहेत.
text: बेडूकाचा गेम चीनमध्ये भलताच हिट ठरला आहे. चीनमध्ये अॅपलच्या अॅप स्टोअरमध्ये 'ट्रॅव्हल फ्रॉग' नावाचा हा गेम फ्री गेम्स विभागात सर्वाधिक लोकप्रिय ठरला आहे. जपानमधल्या हिट-पॉईँट कंपनीने हा गेम तयार केला असून, याचं मूळ नाव 'तबिकाइरू' असं आहे. हा गेम जपानी भाषेत असला तरी कोणालाही कळेल अशा ग्राफिक्समुळे तो जगभरातलं कोणीही खेळू शकत आहे. पण असं आहे तरी काय या गेममध्ये? एक हिरव्या रंगाचा गोंडस बेडूक! तो एका पिटुकल्या घरात राहतो, तिथेच खातो-पितोही. आणि कधीकधी लिहिण्याचं कामही करतो. त्यासाठी पेन्सिलींना टोक काढतो. कधी कधी पुस्तक वाचता वाचता तो डुलक्याही काढतो. पुस्तकं वाचताना पेंगुळलेला बेडूक गेमचा भाग आहे. हा गेम तुम्ही खेळणार असाल तर काही गोष्टी जाणून घ्या. एक म्हणजे, या गेममध्ये वापरलं जाणारं परिमाण म्हणजे 'क्लोव्हर'. बेडूक हिंडायला गार्डनमध्ये जातो. दर तीन तासांनंतर बागेची एक सैर लगावली की 20 क्लोव्हर तुमच्या खात्यात जमा होतात. जर तीन तासांपर्यंत थांबण्याएवढा वेळ किंवा संयम नसेल तर खरे पैसे देऊन तुम्ही हे क्लोव्हर विकत घेऊ शकता. या गेमचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे तो तुमचं या तुडतुड्या बेडकावर फारच थोडं नियंत्रण असतं. बघता बघता हा इटुकला बेडूक आपलं घर सोडतो आणि जपानची सैर करायला निघतो. बेडूक कधी घर सोडून सैर करायला निघेल, याची तुम्हाला कल्पनाही नसते. तो कधी परतेल हेही सांगता येत नाही. आणि तो परतताना काय घेऊन येईल, हेही ठाऊक नसतं. काही वेळेला हा बेडूक दोन-तीन तासांत घरी परततो तर काही वेळा चार दिवसांनंतर घरी येतो. आणि गंमत म्हणजे, तो त्याच्या मालकासाठी अर्थात तुमच्यासाठी हा बेडूक पोस्टकार्ड, क्लोव्हर किंवा एखादी आठवणीत राहणारी वस्तू पाठवू शकतो, तर कधी रित्या हाताने माघारीही येऊ शकतो. मालक बेडकाच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेऊ शकत नाही तसंच बेडकाशी संवादही साधू शकत नाही. भन्नाट बेडूकाच्या स्वान्तसुखाय सफरीवर खेळणाऱ्यांचं कोणतंही नियंत्रण नसतं. मुक्तपणे विहरणाऱ्या बेडकासाठी तुम्ही एखादा पदार्थ तयार करू शकता, त्याला फिरण्यासाठी मदत करू शकतात. पालकत्वाची झलक "बेडूक त्याला हवं तसं फिरतो आणि मला त्याच्यासाठी ऊर्जा आणि डोकं खर्च करावं लागत नाही," असं 27 वर्षांच्या शेननं बीबीसीला सांगितलं. "आठवडाभरापूर्वी मी हा गेम खेळायला सुरुवात केली. WeChatवर (चीनचा फेसबुकला पर्याय) माझ्या मित्रांनी मला गेमचे फोटो शेअर केले. बेडूक कुठे भटकायला गेला आहे हे मी दर दहा मिनिटांनी पाहते कारण माझं काम खूपच कंटाळवाणं आहे. आपल्या साहसी मोहिमांचे फोटो बेडूक मला पाठवतो," असं शिआननं सांगितलं. "मी घराबाहेर असतो तेव्हा आईला मी घरी हवा असतो. आणि मी घरी असतो तेव्हा ती कंटाळते आणि मी बाहेर जावं, असं तिला वाटतं. बेडकाबद्दल मला अगदी अस्संच वाटतं," असं ते पुढे सांगतात. "पण हा बेडूक सतत फिरत असतो आणि त्याचे फोटोही पाठवत असतो. तो फारसा कोणामध्ये मिसळत नाही. त्याचे कोणी मित्रमैत्रिणी नाहीत. आज बेडकाने एका उंदरासह फिरतानाचा फोटो पाठवला. मी आनंदाने रडू लागले. बेडकाला अखेर कोणीतरी मित्र मिळाला." बेडूक अनेकदा चार दिवस फिरत असतो. अमेरिकेच्या अॅप अॅनी कंपनीने बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये लाँच झाल्यापासून ट्रॅव्हल फ्रॉग गेम चीनमध्ये अॅप स्टोअरमधून 39 लाख वेळा डाऊनलोड करण्यात आला आहे. चायनीज खेळाडूंनी या गेमसाठी 20 लाख रुपये खर्च केल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. दरम्यान, माहेरी म्हणजेच जपानमध्ये हा गेम अॅप स्टोअरमधून चार लाखवेळा डाऊनलोड झालं आहे. तर अँड्रॉईडच्या गुगल प्ले स्टोअरमधून लाखभर लोकांनी हा गेम डाऊनलोड केला आहे. एवढा लोकप्रिय का? "नव्वदीच्या दशकानंतर जन्मलेल्या मुलामुलींना हा गेम प्रचंड आवडतो आहे. कारण आम्ही सतत कामात गढलेलो असतो," असं शेननं सांगितलं. ट्वीटरसदृश Weibo वर हा गेम व्हायरल झाल्याचं शेननं पाहिलं. आता बेडकाकडून काय अपडेट मिळणार, म्हणून तो सतत फोन चेक करतो. बेडूकाला फारसे मित्र नाहीत. मित्रासह फोटो अगदीच दुर्मीळ समजले जातात. "मी जेव्हाही गेम खेळायला सुरुवात करतो तेव्हा माझ्या खूप अपेक्षा असतात. माझा बेडूक नक्की कुठे भटकतो आहे, हे मला जाणून घ्यायचं असतं. त्याने पाठवलेले फोटोही मला पाहायचे असतात. तो माझा मुलगाच आहे असं वाटतं," असं शेनला वाटतं. बेडूक जेव्हा भटकत असतो तेव्हा शेन वेळ घालवण्यासाठी दुसरं काहीतरी शोधतो. WeChat वर शेनने 'Post-90s Empty Nester Huddle Together for Warmth' नावाचा ग्रुपही तयार केला आहे. बेडूक घराबाहेर असताना कसं वाटतं, या विषयावर मुलं घराबाहेर असताना पालकांना कसं वाटतं, या धर्तीवर चर्चा होते. गेममागचं राजकारण? या गेमला एक राजकीय संदर्भ जोडला जात आहे. काही खेळाडूंना हा गेम म्हणजे बेडकाची व्यक्तीपूजा वाटतो. याचा संदर्भ जिआंग झेमीन यांच्याशी जोडला जातो. चीनचे माजी राष्ट्राध्यक्ष झिआंग झेमीन 19व्या राष्ट्रीय अधिवेशनादरम्यान जांभई देताना. जिआंग यांनी 1989 ते 2002 या कालावधीत कम्युनिस्ट पार्टीचं नेतृत्व केलं. गेल्या काही वर्षांत चीनमध्ये ते अचानकच युवकांमध्ये लोकप्रिय झाले आहेत. जिआंग यांच्या कार्यकाळात जन्मही न झालेल्या मंडळींनाही ते आवडू लागले होते. यामुळे त्यांना 'टोड' (बेडूक) असं टोपणनाव मिळालं. "माझ्या बेडकाचं नाव मी 'द एल्डर' असं ठेवलं आहे," असं चीनमधल्या दक्षिण पश्चिम विद्यापीठाची विद्यार्थिनी लिन क्षी हिने Weiboवर पोस्ट केलं आहे. बेडूक आणि फुलपाखरू असं छायाचित्र अनेकांना मिळालं आहे. कम्युनिस्ट पार्टीचं मुखपत्र असलेल्या 'द पीपल्स डेली' वर्तमानपत्रानं या गेमच्या माध्यमातून मूल्यांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार अधोरेखित केला आहे. तरुण मुलामुलींनी पालकांसाठी अधिकाअधिक वेळ द्यावा, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. "घरापासून दूर असणारी माणसं आणि भटकणारा बेडूक, हे सारखेच भासतात," असं लिननं सांगितलं. ''मुलांची आतूरतेने वाट पाहणाऱ्या पालकांना कसं वाटत असेल? तुमच्या पालकांना आठवणीने भेटा. सगळ्या भटक्या बेडकांना हाच संदेश आहे''. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गेल्या काही दिवसांपासून चीनमध्ये एका जपानी बेडकाने धुमाकूळ घातला आहे. सगळीकडे मुक्तपणे भटकणारा हा बेडूक आहे एका व्हिडीओ गेममधला.
text: गिरिजा देवी घरचे, नातेवाईक आणि शिष्य परिवारात अप्पाजी या नावाने प्रसिद्ध होत्या. गिरिजा देवी म्हणजे उपशास्त्रीय संगीतातलं चालतं बोलतं विद्यापीठ. पूरब अंग गायनातला चौमुखी गायन गिरिजा देवींचा हातखंडा. ख्याल-टप ख्याल, ध्रुपद-धमार, ठुमरी-दादरा, चैती-होली अशा विविधांगी गायन प्रकारांत त्यांचा दमदार आवाज भारून राहत असे. प्रत्येक प्रकाराचं सौंदर्य समजून घेऊन त्याचा भावार्थ श्रोत्यांपर्यंत पोहचवण्यात त्या वाकबगार होत्या. सरजू प्रसाद मिश्र आणि श्रीचंद मिश्र हे गिरिजा देवींचे गुरू. बनारस घराण्याचे संस्कार पारंपरिक पद्धतीने शिकवणं ही या गुरुद्वयींची हातोटी. महान कलाकार गाणं हाच आत्मा झालेल्या गिरिजा देवींनी संगीत साधनेचा अनोखा वस्तुपाठ सादर केला आणि गुरूंकडून गाण्यातल्या दुर्लभ गोष्टीही आत्मसात केल्या. ठुमरी की रानी कही जाने वाली गिरीजा देवी की मौत पर बीबीसी विशेष यामध्ये गुल, बैत, नक्श, रुबाई, कौल कलवाना आणि इतर घटकांचा समावेश होता. बनारस घराण्याच्या ठुमरी गायकीतील सौंदर्यस्थळं इतक्या प्रभावीपणे रसिकांसमोर मांडणाऱ्या गिरिजादेवी एकमेव गायिका असाव्यात. आपल्या अनोख्या शैलीने त्यांनी गायनाची वेगळीच वाट चोखाळली. शुद्ध स्वर, रागांमधील भाव उलगडून दाखवणं आणि ठुमरी गायनाचं गुणवैशिष्ट्य असलेल्या पुकार ताना घेताना गिरिजी देवी जणू ईश्वराला साद घालत असत आणि श्रोतृवृंद भक्तिरसात न्हाऊन निघत असे. गिरिजा देवी बुढवा मंगलमध्ये कोण गाऊ शकतं? पुस्तकाच्या लेखनादरम्यान बोलताना गिरिजा देवी म्हणाल्या होत्या, 'ठुमरीशिवाय मैफल रंगूच शकत नाही. अष्टनायिकांच्या भावविश्वाशी समरस झाल्याशिवाय ठुमरी किंवा दादरा खुलू शकत नाही. पूर्ण तयारीनिशी कौशल्यं घोटल्याशिवाय बुडवा मंगलच्या सोहळ्यात कोण गाऊ शकेल?' या सगळ्या दुर्लभ गोष्टी गिरिजा देवी आपल्या शिष्यांना आवश्यक वाटेल तेव्हा सोप्या भाषेत समजावून सांगत. दिग्गजांकडून मिळालेले बाळकडू त्यांनी सहजतेनं सुनंदा शर्मा, अजिता सिंह, रुपान सरकार या शिष्यांना शिकवलं. उत्कृष्ट बंदीश पील, कौशिक ध्वनी, पहाडी, झिंझोटी, खमाज आणि भैरवी यासारख्या रागांचा नवा पैलू गिरिजा देवींनी मांडला. या राग संगीतातलं काठिण्य बाजूला सारत सुलभ सादरीकरणावर त्यांचा भर असे. त्यांची कारकीर्द भारतीय संगीतातलं अद्भुत पर्व आहे. गिरिजा देवींची प्रसन्न मुद्रा गिरिजा देवींमुळेच साहित्यिक रचनांचा उपयोग कजरी आणि झूला गायनात होऊ लागला. भारतेंदू हरिश्चंद्र आणि चौधरी बद्रीनारायण उर्फ प्रेमघन यांच्या अनेक काव्यपंक्तींना गिरिजा देवींचा स्वर लाभला आणि लिखाणासह त्यांचा आवाज अजरामर झाला. अनोखा आवाज लाभलेल्या गिरिजा देवींनी स्वत: लिखाणही केलं. 'घिर आई है कारी बदरिया, राधे बिन लागे न मोरा जिया' ही उत्कृष्ट बंदीश त्यांच्याच लेखणीतून साकारली होती. उपशास्त्रीय संगीताच्या शिलेदार रसूलबाई, बडी मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी आणि निर्मला देवी यांच्यासह गिरिजा देवी म्हणजे अद्भुत समीकरण होतं. या सगळ्यांच्या स्वरात बनारसच्या संस्कृतीचा गंध अनुभवता येतो. (लेखक यतींद्र मिश्र हे गिरिजा देवींच्या चरित्राचे लेखक असून, गिरिजा हे पुस्तक 2001 मध्ये प्रकाशित झालं होतं. या पुस्तकाचा इंग्रजी अनुवाद 'गिरिजा: ए जर्नी थ्रू ठुमरी' 2005 मध्ये प्रकाशित झाला होता.) (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सेनिया बनारस घराण्याची पताका घेऊन कार्यरत गिरिजा देवी यांच्या निधनामुळे ठुमरी, दादरा, कजरी आणि चैती हे सगळे एकाचवेळी मुके झाले आहेत.
text: या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे. पण, गेल्या वर्षभरातील त्यांचा कार्यकाळ आणि त्या दरम्यानच्या घटना पाहता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ते एकाकी पडले होते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तो का हे समजून घेण्यासाठी गेल्या वर्षभरातील घडामोडींवर नजर टाकू. शरद पवारांनी दिली संधी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये छगन भुजबळ, जयंत पाटील, अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील यांच्या सारखे दिग्गज नेते निवडून आले होते. पण असं असतानाही शरद पवारांनी गृहमंत्रिपद अनिल देशमुखांना देँण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं. सत्ता स्थापनेच्या काळात गृहखात्यात नेमकं काय काय घडलं होतं याची आता बरीच चर्चा सुरू आहे, त्या पार्श्वभूमीवर बहुदा पवारांना गृहमंत्रिपदी अशी व्यक्ती हवी होती जी त्यांच्या मर्जीच्या बाहेर जाऊ शकणार नाही आणि ती व्यक्ती त्यांना अनिल देशमुख यांच्या रुपाने सापडली. अनिल देशमुख हे शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या जवळचे मानले जातात. गेल्या वर्षभरात अनिल देशमुख यांच्या रुपानं गृहखात्यावर शरद पवार यांचा किती वचक होता हे सर्वांनी पाहिलं आहे. पण हे मंत्रालय हाताळताना अनिल देशमुख त्यांच्या पक्षातच एकटे पडले होते का असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. त्याला तशी कारणंसुद्धा आहेत. पक्षात एकाकी पडल्याचं चित्र गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात विरोधकांनी अनिल देशमुख यांना पुरतं भांबावून सोडलं होतं. पण, त्यांच्या मदतीला त्यांच्या पक्षातले नेते फारसे धावून आल्याच दिसलं नाही. सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, देवेंद्र फडणवीस आदी नेत्यांनी अनिल देशमुख यांची पुरती कोंडी केली होती. तेच तेच स्पष्टीकरण देशमुख सतत सभागृहात देत होते. पण विरोधकांची धार काही कमी होत नव्हती. एक वेळतर आली की विरोधकांच्या हल्ल्याला उत्तर देतांना देशमुख कमी पडत आहेत की काय अशी स्थिती निर्माण झाली. तेव्हा छगन भुजबळ, अजित पवार यांच्या सारखे वरिष्ठ राष्ट्रवादीचे नेते उपस्थित होते, पण त्यांच्या मदतीला मात्र कुणी फारसे धावून येताना दिसले नाहीत. जितेंद्र आव्हाड आणि अनिल परब तवढे काय त्यांची मदत करण्याचा प्रयत्न करत होतो तेवढंच. या आधीसुद्धा सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात ते एकटेच किल्ला लवढवत होतो. एकटेच बाजू मांडत होतो. त्या उलट अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांनी देशमुखांची भेट घेऊन सीबीआय चौकशीची मागणी केली आणि त्यांनाच कोंडीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पक्षातूनच कोंडी? सलग पंधरा वर्षाच्या सत्तेत राष्ट्रवादीकडून आर.आर. पाटील, छगन भुजबळ आणि जयंत पाटील यांनी गृहमंत्रिपद सांभाळलं आहे. त्यापैकी आर. आर. पाटील यांच्याकडे सर्वांत जास्त काळ गृहमंत्रिपद होतं. पण 2008 च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर त्यांनी दिलेल्या एक वक्तव्यामुळे त्यांचं पद गेलं होतं. तर बाळासाहेब ठाकरेंना अटक करण्यासारखे निर्णय छगन भुजबळ यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आले होते. ही तिन्ही नेते मंडळी ज्येष्ठ आहेत अनुभवी आहेत. तसंच स्वतः निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जातात. पण तीन पक्षाचं सरकार चालवताना गृहमंत्रिपद अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अशावेळी ते अनुभवी मंत्र्याकडे देण्यात येईल असं वारंवार बोललं गेलं. अजित पवार यांना गृहमंत्री केलं जाईल अशीसुद्धा चर्चा झाली. पण, तसं झालं नाही. त्याला त्यांचा पहाटेचा शपथविधी कारणीभूत ठरल्याचीसुद्धा चर्चा रंगली. तर गृहमंत्री होण्याची इच्छा नसल्याचं जयंत पाटील यांनी माझ्याशी बोलताना म्हटलं होतं. मधल्या काळातही त्यांना विचारलं तेव्हा त्यांनी इच्छा नसल्याचं म्हटलं होतं. पण ज्यावेळी अनिल देशमुख अडचणीत यायला सुरुवात झाली तेव्हा मात्र काही इच्छुक नेत्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली. त्यात जितेंद्र आव्हाड यांचंसुद्धा नाव आहे. त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांनी फेसबुकवर मोहीमसुद्धा सुरू केली. पण ती फारशी वेग पकडू शकली नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार असल्यानं देशमुख यांनी राजीनामा दिला आहे.
text: ब्रेक्झिट म्हणजे ब्रिटनच्या युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया. साधारण दोन वर्षांपूर्वी ब्रिटनने एका सार्वमतातून घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी केली जावी, याबाबत ब्रिटनचं संसद तेव्हापासून विविध पर्यायांची चाचपणी करत आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये सोमवारी चार प्रस्तावांवर मतदान झालं, ज्यात कस्टम युनियन आणि युनायटेड किंग्डमला एकच बाजारपेठ (जशी नॉर्वेची आहे) म्हणून गृहित धरण्यासारखे मुद्दे होते. मात्र कोणत्याही प्रस्तावाला बहुमत मिळू शकलं नाही. ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे या मतदानाच्या कौलानुसार कार्यवाही करण्याचं सरकारवर बंधन नाही, म्हणून संसदेत सादर होणाऱ्या प्रस्तावावर बहुमत झालंही असतं तरी सरकारला ते मान्य करून त्याची अंमलबजावणी करणं बंधनकारक नाही. यापूर्वी पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी ब्रेक्झिटसंदर्भातील युरोपियन युनियनबरोबर केलेल्या वाटाघाटींवरून संसदेत मतदान झालं असून तीन वेळा ब्रेक्झिट करार फेटाळण्यात आला. इंग्लंडच्या संसदेत ब्रेक्झिटवर मतदान झालं मात्र बहुमत मिळू शकलं नाही. शुक्रवारी झालेल्या मतदानातही ब्रेक्झिट कराराला संसद सदस्यांनी फेटाळलं. आता थेरेसा यांच्याकडे 12 एप्रिलपर्यंतचा कालावधी आहे. ब्रेक्झिटच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांना युरोपियन युनियन संघाकडून अतिरिक्त वेळ मागून घ्यावा लागेल किंवा कोणत्याही यशस्वी वाटाघाटाविनाच युरोपमधून बाहेर पडावं लागेल. कॉमन मार्केट 2.0 नावाने ओळखल्या जाणारा एकल बाजार प्रस्ताव मांडणाऱ्या हुजूर पक्षाचे नेते निक बोल्स यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या प्रस्तावाला संसदेनं फेटाळलं आहे. वाटाघाटींसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, असं बोल्स यांनी सांगितलं. बोल्स संसदेतून बाहेर जात असताना अन्य सदस्यांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी त्यांच्या प्रयत्नांचं कौतुकही केलं. पक्षाचा राजीनामा दिला असला तरी खासदार म्हणून काम करत राहेन, असं बोल्स यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. स्वत:ला अपक्ष कंझर्व्हेटिव्ह खासदार म्हणून त्यांनी घोषित केलं आहे. निक बोल्स ब्रिटन कोणत्याही कराराविना युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडेल, असा काहीतरी उपाय योजायला हवा एवढंच बाकी राहिलं आहे, अशा शब्दांत ब्रेक्झिट मंत्री स्टीफन बार्कले यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. "चारपैकी कोणत्याही प्रस्तावाला मंजुरी मिळू नये, हे अत्यंत निराशाजनक आहे," असं विरोधी पक्ष अर्थात लेबर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी म्हटलं आहे. "पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी मांडलेला प्रस्ताव बहुमताने फेटाळण्यात आला होता, याची आठवण संसदेला करून द्यावीशी वाटते," असंही त्यांनी सांगितलं. "ब्रेक्झिट करारासंदर्भात प्रस्ताव मांडण्यासाठी पंतप्रधान थेरेसा मे यांना तीनवेळा संधी दिली जाऊ शकते तर माझ्या मते संसदेलाही त्यांनी आधी मांडलेल्या प्रस्तावांवर पुनर्विचार करण्याची पुन्हा एकदा संधी मिळावी. ज्या मुद्यावर पंतप्रधान अपयशी ठरल्या, त्या मुद्द्यांबाबत संसदेने सकारात्मक निर्णय घ्यायला हवा, तो म्हणजे भविष्यात युरोपीय राष्ट्रांशी सौहार्दपूर्ण आर्थिक संबंध राखणे, जेणेकरून ब्रिटनवर कोणत्याही कराराविना युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची वेळ येऊ नये," असं कॉर्बिन यांनी सांगितलं. दरम्यान, युरोपियन संसदेचे ब्रेक्झिट समन्वयक गाय व्हर्होस्टाड यांनी ट्वीट केलं की हे सर्व प्रस्ताव फेटाळले गेल्यानंतर "ब्रिटनसाठी एक कठीण ब्रेक्झिट पुढे दिसत आहे". हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ब्रेक्झिटप्रकरणी पुढची वाटचाल ठरवणाऱ्या चार प्रस्तावांवर ब्रिटनच्या संसदेत सोमवारी रात्री उशिरा मतदान झालं. पण त्यावरही एकमत होऊ शकलं नाही आणि म्हणून ब्रेक्झिटप्रकरणी संभ्रमाचं वातावरण अजूनही कायम आहे.
text: मानवी कृतींतून निर्माण होणारा कार्बन डायऑक्साईड दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर जंगलांत शोषला जातो. त्यामुळे जंगलांना नैसर्गिक 'कार्बन सिंक'ही म्हटलं जातं. पण यावर्षी पॅसिफिक परिसरातील अधिक उष्ण हवामानामुळे वनस्पतींची वाढ कमी होईल आणि त्या कमी प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड शोषतील, असं संशोधकांना वाटतं. त्यामुळे 2018शी तुलना करता 2019मध्ये वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढेल, असं संशोधकांनी म्हटलं आहे. हवाई येथील मौना लो वेधशाळा 1958पासून वातावरणातील रासायानिक घटकांचा अभ्यास करत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा हा अभ्यास सुरू झाला तेव्हा हवेतील कार्बन डायऑक्साईडच्या प्रमाणात जंगलतोड आणि खनिज तेलांच्या ज्वलनामुळे 30टक्के इतकी वाढ झाल्याचं दिसून आलं. उन्हाळ्यात वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण कमी होतं कारण या काळात वनस्पती अधिक कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात. तर थंडीत पानगळीमुळे झाडं कमी कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात आणि वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढतं. पण जेव्हा तापमान सर्वसाधारण स्थितीपेक्षा अधिक कोरडं आणि उष्ण असतं तेव्हा झाडांची वाढ कमी होते आणि ते कमी कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात. जेव्हा जेव्हा El Niño ची स्थिती निर्माण होते, तेव्हा पॅसिफिक परिसरात वाढणारी उष्णता इतरत्रही पसरते. वेधशाळेतील संशोधक डॉ. ख्रिस जोन्स म्हणाले, "समुद्राचा पृष्ठभाग उबदार असेल आणि ती परिस्थिती काही महिने सुरू राहील. याचा परिणाम वनस्पतींवर दिसू लागेल. जगभरात या उष्णतेचे वेगवेगळे परिणाम दिसून येतात. काही ठिकाणी अधिक उष्णता आणि कोरडं वातावरण निर्माण होतं. तर वर्षावनांची वाढ घटल्याचं दिसून येईल." 2019मध्ये वातावरणात कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण 411ppm इतकं राहील, असं संशोधकांना वाटतं. 2013मध्ये कार्बन डायऑक्साईडच्या पातळीने पहिल्यांदा 400ppm ची पातळी ओलांडली होती. संशोधक म्हणतात, की दीर्घकालीन अभ्यास लक्षात घेतला तर कार्बन डायऑक्साईडची पातळी सातत्याने वाढत असल्याचं दिसतं. जोन्स म्हणाले, "20व्या शतकात दरवर्षी कार्बन डायऑक्साईडची पातळी सतत वाढत आहे. संपूर्ण शतकात हा ट्रेंड दिसतो आणि तो सतत वाढत चालला आहे. या वर्षांत आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कार्बन डायऑक्साईडची नोंद होईल." इतर संशोधकांनी हे संशोधन काळजी करण्यासारखं आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. ब्रिटिश अंटार्टिक सर्व्हेतील संशोधक डॉ. अॅना जोन्स म्हणाल्या, "आपण ऊर्जेसाठी खनिज तेलांवर अवलंबून आहोत, त्याचा हा परिणाम आहे. कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेण्याची पृथ्वीची क्षमताही विचारात घ्यावी लागेल. पण कार्बन डायऑक्साईडची सतत होणारी वाढ जागतिक तापमान वाढ 1.5 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या उद्देश मात्र सीमित होत आहे. कार्बन डायऑक्साईड कमी झालं पाहिजे, तर त्यात उलट वाढ होतानाच दिसत आहे." पण कार्बन डायऑक्साईडमध्ये होणारी वाढ म्हणजेच तापमान वाढ असं शास्त्रज्ञ मानत नाहीत, कारण त्यामध्ये इतरही नैसर्गिक घटक कारणीभूत ठरतात. गेल्या चार वर्षांत या वेधशाळेने व्यक्त केलेले अंदाज अचूक ठरले असल्यानं भविष्यात विविध देशांना त्यांचं उत्सर्जन मर्यादेत ठेवण्यात त्याचा उपयोग होईल, असं संशोधकांना वाटतं. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	2019मध्ये वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण सर्वोच्च पातळी गाठेल, अशी शक्यता संशोधकांनी व्यक्त केली आहे.
text: बँकांच्या विलीनीकरणाने काय साधणार? बँकांच्या विलीनीकरणाची खरंच आवश्यकता होती का? देशाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती बघता हा प्रश्न निर्णायक आहे. याआधी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बँकांचं विलीनकरण झालं नव्हतं. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर 20 जुलै 1969 रोजी देशातील 14 प्रमुख बँकांचं राष्ट्रीयीकरण झालं. त्या निर्णयाचं उद्दिष्ट कृषी, लघु उद्योग आणि निर्यातीवर भर देणं असं होतं. नवउद्यमी तसंच वंचित, उपेक्षित वर्गाचा विकास हेही उद्दिष्ट होतं. त्यानंतर 13 बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात अतिशय महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये याचा समावेश होतो. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाआधी भारताची अर्थव्यवस्था बडे उद्योगपती आणि औद्योगिक घराण्यांकडे होती. त्या व्यवस्थेत बँकेत पैसे जमा करणाऱ्यांसाठी कोणत्याही स्वरुपाची सुरक्षा गॅरंटी नव्हती. कालौघात बँकांचं राष्ट्रीयीकरण झालं, 1991 मध्ये अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले. त्यामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचा कणा झालं. बँकेप्रती ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढत गेला. बँकांच्या विलीनीकरणाने काय होणार? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनकरण करून त्यांची संख्या कमी करण्याचे परिणाम काही वेळानंतर दिसू लागतील. मनुष्यबळ विकास, रोजगार निर्मिती, अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा निर्णय कळीचा असू शकतो. बँका विलीनकरणाने नेमकं काय होणार? तूर्तास या विलीनकरणाची कारणं स्पष्ट करण्यात आलेली नाहीत. विलीनकरणाचा परिणाम बँकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर होतो. बहुतेक, विलीनकरण करताना बँक कर्मचाऱ्यांचं काय होणार याचा पूर्णांशाने विचार झालेला दिसत नाही. प्रत्येक बँकेचे वेगवेगळे नियम असतात. काम करण्याची पद्धत निराळी असते. उदाहरणार्थ स्टेट बँक ऑफ इंडियाने स्थानिक बँकांचं विलीनीकरण केलं. तेव्हा समस्या जाणवली नाही. कारण स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विविध अंतर्गत आस्थापनांचे नियम एकजिनसी आहेत. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या बँकांच्या विलीनकरणामुळे विभिन्न स्वरुपाच्या बँकांना एकत्र काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांना अनेक बदलांना सामोरं जावं लागणार आहे. हे आव्हान बँक नेतृत्वावरही परिणाम करू शकतं. थकबाकीची समस्या कशी सुटणार? बँकांच्या विलीनकरणाने बँकांच्या नॉन परफॉर्मिंग एसेटची समस्या सुटणार का? हा खरा प्रश्न आहे. जे कर्ज फिटण्याची शक्यता धूसर आहे त्यावर कसं नियंत्रण मिळवणार? हाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या निर्णयाने बँकांच्या कार्यक्षमतेत काही प्रमाणात सुधारणा होईल. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या तीन मुख्य समस्यांचा सामना करत आहे. बँकिंग व्यवस्था 1.अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली आहे. जीडीपीचा दर पाच टक्यांवर घसरला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने चालली आहे याचं हे प्रतीक आहे. 2. बँकांची खराब कामगिरी. बँकांची थकबाकी प्रचंड वाढली आहे. ही थकबाकी वसूल होण्याची शक्यता धूसर आहे. 3. देशातला बेरोजगारीचा दर सातत्याने वाढतो आहे. भारत देशातल्या वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येचा चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून घेत नाही. लोकसंख्येच्या विविधांगी पदरांचा उल्लेख निवडणुकांच्यावेळी होतो. मात्र बँकांच्या विलीनीकरणाने वर उल्लेखलेल्या समस्यांवर काही उत्तरं मिळतील का, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. गेल्या काही वर्षांत सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रातील बँकांची थकबाकी वाढली आहे. थकबाकी वसूल करण्याचं प्रमाण सरकारी बँकांच्या तुलनेत खाजगी बँकांमध्ये चांगलं असतं. खाजगी बँकांची कर्जवसूली प्रक्रिया कठोर स्वरुपाची असते. कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीच्या आर्थिक व्यवहारांची काटेकोरपणे शहानिशा केली जाते. सरकारी बँकांमध्ये अशा स्वरुपाची प्रक्रिया अंगीकारली जात नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजात कोणते बदल आवश्यक आहेत हे लक्षात येतं. मोठ्या बँकांच्या विलीनीकरणामुळे कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होईल हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. बँका अधिक कार्यशील होऊ शकतात. त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता आणि गुंतवणूकीची क्षमता वाढीस लागेल. सध्या बँकिंग प्रणालीमधील उणीवांना दूर करण्यासाठी चार मुख्य मुद्यांवर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. 1) एखाद्या व्यक्तीने बँकेकडून कर्ज घेतलं आणि तो फेडू शकला नाही तर त्या कर्जाचा बोजा फक्त बँकेच्या डोक्यावर यायला नको. जसं विजय मल्या आणि नीरव मोदीप्रकरणात झालं होतं. मोठं कर्ज देताना बँकांनी काळजी घ्यायला हवी तसंच नियमांचं काटेकोर पालन होतं आहे ना याकडे लक्ष द्यायला हवं. मोठं कर्ज फेडलं जात नाही तेव्हा सगळा भार बँकेवरच येतो. त्याचा स्पष्ट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो. 2) बँकांनी आपल्या ग्राहकांबाबत अधिक माहिती गोळा करायला हवी. ग्राहकांबरोबर सक्षम नेटवर्क प्रस्थापित करायला हवं. 3) बँकांच्या नफ्यात वाढ व्हावी आणि जोखमेचं प्रमाण कमी व्हावं यासाठी अधिक कुशल आणि नैपुण्यवान व्यक्तींची आवश्यकता आहे. 4) वैश्विक बँकिंग प्रणाली आणि तंत्रज्ञानात होणाऱ्या बदलानुसार आपल्या यंत्रणेत आवश्यक बदल करावे लागतील. विलीनीकरणाचे दूरगामी परिणाम म्हणजे रोजगाराच्या अपेक्षेत असणाऱ्या तरूण वर्गाच्या मानसिकतेवर परिणाम होईल. यामुळे बेरोजगारी वाढू शकते असंही होऊ शकतं. बँकांना आपल्या मूलभूत संरचनेत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. पहिलं म्हणजे बँकांमध्ये नवीन पदं निर्माण होणार नाहीत. आता जी पदं आहेत त्याच पदांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढेल. विलीनकरणाच्या निर्णयानंतर कोणाचीही नोकरी जाणार नाही, असं सरकारने सांगितलं आहे. मात्र थोड्या काळानंतर प्रत्येक विभागात अतिरिक्त कर्मचारी असल्याचं जाणवू लागेल. दुसरीकडे बँकांच्या शाखा कमी होतील. त्यामुळे ती शाखा चालवण्यासाठीचा खर्चही कमी होईल. रोजगाराच्या संधी मर्यादित झाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम पाहायला मिळेल. सध्याच्या परिस्थितीतून तोडगा म्हणजे रोजगाराच्या संधी वाढतील अशा उपाययोजना करणं. तसं झालं नाही तर जीडीपीचा दर आठ टक्क्यांवर नेणं अवघड होईल. बँकांचं विलीनीकरण हा सध्याच्या आर्थिक संकटावरचा उतारा नाही. (लेखिका नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंट, पुणे इथे असिस्टंट प्रोफेसर या पदावर कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेले विचार त्यांचे वैयक्तिक आहेत.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मागच्या आठवड्यात देशातील प्रमुख सरकारी बँकांच्या विलीनकरणाची घोषणा केली.
text: मेघालयात असलेलं चेरापुंजी हे तसं भारतातील सर्वाधिक पावसाचं ठिकाण आहे, यंदा तिथे 5938 मिमी पाऊस झाला तर पाथरपूंजमध्ये 7359 मिमी इतका पाऊस झालाय. (जून ते ऑगस्टपर्यंतचा आकडा) सर्वाधिक पावसाचं ठिकाण ठरलेल्या पाथरपूंज गावात पोहोचणंही अवघड आहे. वारणेच्या पुरामुळे जनजीवन विस्कळित झालं आहे. गावात कोणत्याही मूलभूत सोयीसुविधा नाहीत. कोयनानगरपासून या गावात पोहोचायला किमान 3 तास लागतात. हे अंतर तसं फक्त 20 किलोमीटर आहे. घनदाट जंगल, अत्यंत कच्चा रस्ता, मुसळधार पाऊस , प्रचंड धुकं, जंगल सुरू होताच वाटेत दुथडी भरून वाहणारे ओढे... कुठे कुठे अख्खा रस्ताच वाहून गेलेला, जगापासून अलिप्त असलेल्या पाथरपूंज या गावात आम्ही पोहोचलो. पावसाने सगळीकडे ओल होती, गावातील बायाबापड्या घरात विस्तव करून ऊब घेत होत्या. गुडघ्यापर्यंत साडी गुंडाळलेल्या 70 वर्षांच्या बनाबाई म्हणाल्या, "यंदा पावसाने मरायची बारी आली होती, जगू की मरू अशी स्थिती होती. सगळेजण गटाने बसलो होतो, गाव सोडून जाणं पण शक्य नव्हतं, सगळीकडे पाणी, घनदाट जंगल, रस्ता नाही. कसं जाणार? रस्ता नसल्याने भीतीत सगळे गावात राहिले, रस्ता नाही, गावात एक वडाप जीप ती पण मुसळधार पावसात जाण शक्य नसतं." कळत्या वयापासून पहिल्यांदा इतका पाऊस पाहिल्याचं त्या सांगत होत्या. वारणा नदीचं पाणी गावात कधीच येत नाही. यंदा मात्र संपूर्ण घरातून पाणी वाहत होतं. त्यामुळे घरातील धान्य, जनावरं वाहून गेली. भातशेतीचं नुकसान झालं. "यंदा इतका पाऊस झाला की जगणार की मरणार अशी स्थिती होती, जगू किंवा मरू, पण सर्वांनी एकत्र जमून मरायच असं आम्ही ठरवलं होतं. कोणताही पर्याय नव्हता, आम्ही गावातून बाहेर पडू शकत नव्हतो," गावातल्या संगीता चाळके सांगत होत्या. श्रमदानातून तयार होतो रस्ता गावातील दुर्दशा बघून भरत चाळके यांनी जीपची व्यवस्था केली. जेणेकरून कोणाला उपचाराची गरज पडली तर पोहोचवता येईल. मात्र डांबरी रस्ता नसल्याने मुख्य रस्त्याला जाण्यासाठी असलेलं 9 किलोमीटरच अंतर कापण्यासाठी दोन ते अडीच तास लागतात. रस्त्यावर दगड - गोटे, चिखल, माती यामुळे दोन महिन्यात गाडीचे टायर बदलावे लागत असल्याचं ड्रायव्हर विठ्ठल कदम यांनी सांगितलं. "अनेकदा निवेदन देऊनही रस्ता होत नाही. दरवर्षी मळे, कोळने आणि पाथरपुंज या गावांमधले सर्व गावकरी श्रमदानातून रस्ता बांधतात," भरत चाळके यांनी माहिती दिली. रस्त्यातच होतो गरोदर स्त्रिया, वृद्धांचा मृत्यू पाथरपूंज गावात दवाखाना नाही. पुरानंतर गावात अनेकजण आजारी होते. पण 15 किलोमीटर अंतरापर्यंत कोणतच उपचार केंद्र नाही. "अचानक कोणाला उपचाराची गरज पडली तर दवाखान्यात पोहोचायला अडीच ते तीन तास लागतात. तोपर्यंत प्रयत्न करून पोहोचलं तर पोहोचलं, नाहीतर निम्म्या रस्त्यातच जीव जातो. संगीता चाळके सांगत होत्या, "रस्ता नसल्याने सगळ्यांचे हाल होतात. गावात गरोदर बाईला कळा आल्या तर माझी सासू सोडवती त्यांना नाही जमल तर दवाखान्यात घेऊन जावं लागतं, पण तीन तास लागत असल्याने तोपर्यंत रस्त्यात डिलीव्हरी होती, गावातल्या दोघीजणी वेळेवर उपचार न मिळाल्याने दगावल्या होत्या. तेव्हापासून गावात तरूण पोरं, सुना राहत नाहीत." गावातील सर्व मुली, सुना मुंबईत घरकाम करतात, तर तरुण मुलं कंपनीत कामगार आहेत. पाथरपूंज या गावात बालवाडी ते आठवीपर्यंतची शाळा आहे. गावातील एकूण 18 विद्यार्थी इथे शिकतात. त्यापुढे मात्र मुलींचं शिक्षण बंद होतं. मुलांना नातेवाईकांकडे पाठवलं जातं. जेमतेम बारावीपर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर सगळे मुंबईत कामासाठी जातात. मुंबईत मुलं कंपनीत कामगार म्हणून काम करतात. तर अनेकांच्या मुली-सूना धुण्या-भांड्यांची काम करतात. भाड्याने खोली घेऊन राहतात. गावात रोजगार नसल्याने सर्व तरुण मुंबईत काम करतात. यामुळे गावात केवळ वृध्द मंडळी, लहान मुलं उरली आहेत. दोन-तीन तरुण गावात असतात. अडीच महिन्यांपासून वीज नाही गावात पावसाळ्यात तीन महिने वीज नसते. आम्ही गेलो तेव्हाही गावात वीज नव्हती. "गावात सिलिंडर आणेपर्यंत एक हजार रुपये लागतात तेवढे आमच्याकडे नसतात, आमचं रॉकेलपण बंद आहे, लाकडांचा विस्तव करून आम्ही ऊब करतो त्याच्या उजेडावर दिसेल तेवढं दिसेल. यावेळच्या पावसाने सगळी लहान मुलं घाबरली होती, विस्तव करून सगळे बसलो होतो जगतोय का मरतोय या भीतीत," काजल चाळके अतिशय उद्विग्न होऊन बोलत होत्या. पाथरपूंज गावची 30 वर्षांपासून पुनर्वसनाची मागणी "गेल्या 30 वर्षांपासून पाथरपूंज गावाचं पुनर्वसनाची मागणी करण्यात येतेय. आमची अख्खी पिढी इथे गेली, शेती, जमिनी गेल्या. पुढच्या पिढीच इथे भविष्य नाही. तरी सरकार आमच्याकडे लक्ष देत नाही. एकतर सर्व सुविधा द्यायला पाहिजे, नाहीतर सरकारने आमचं पुनर्वसन तरी केलं पाहिजे," ज्ञानू चाळके हे वृद्ध बोलत होते. अनेकदा दाखवल्या गेलेल्या जागा या राहण्यास अयोग्य होत्या, शेती करता येईल आणि पाणी असेल अशी जागा सरकारने द्यावी, अशी अपेक्षा गावकरी व्यक्त करत आहेत. "मतदानापुरते नेते आमच्या गावात येतात. त्यानंतर कोणी फिरकत नाही. रस्ता, शाळा, वीज, रोजगार, पुनर्वसन असे अनेक प्रश्न आहेत. एवढा पाऊस झाला तरी आम्हाला विचारायला, परिस्थिती बघायला गावात आतापर्यंत कोणीच आलं नाही. तुम्हीच पहिल्यांदा आलात," भरत चाळके बीबीसी मराठीशी बोलत होते. पाथरपूंज हे गाव चांदोली व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमध्ये वसलेलं आहे. त्यामुळे पाथरपूंज गावाचं पुनर्वसन केलं जाणार आहे. पण ज्या गावात पुनर्वसन केलं जाणार आहे, त्या गावानं अजून मान्यता दिली नाही. त्यांच्याकडून मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्न चालू आहेत, असं व्याघ्र प्रकल्पाचे विभागीय वनाधिकारी महादेव मोहिते यांनी बीबीसीला सांगितलं. सातारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनीही आपण या विषयाचा पाठपुरावा करणार असल्याचं बीबीसी मराठीला सांगितलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	यंदा देशातील सर्वाधिक पाऊस सातारा जिल्ह्यात पाटण तालुक्यातल्या पाथरपूंज या गावात झाला. कोयनेच्या जंगलात चांदोली अभयारण्यात दुर्गम ठिकाणी हे गावं वसलेलं आहे. याच गावात वारणा नदीचा उगम होतो.
text: काश्मीरबाबत देशवासियांची मतं कठोर बनत गेल्याने जे वातावरण तयार झालं, त्यातूनच सरकारला हा निर्णय घेणं सोपं झालं. जुलै 2016 मध्ये कट्टरपंथीयांविरोधात केलेल्या कारवाईत बुरहान वाणी ठार झाल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातलं वातावरण पेटलं. बुरहान वाणी आणि त्याचे समर्थक ठार झाल्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराने काश्मिरात अशांततेचं नवं पर्व सुरू झालं आणि खोऱ्यात स्वातंत्र्याच्या घोषणांऐवजी जिहादच्या घोषणा दुमदुमू लागल्या. आता हा लढा स्वतंत्र काश्मीर किंवा पाकिस्तानात त्याच्या विलिनीकरणासाठीचा नव्हता तर तो विरोधाचा लढा होता. काश्मिरातल्या तरुणांवर इस्लामिक स्टेट आणि तत्सम संघटनांच्या घोषणा, त्यांचे व्हीडिओ, फोटो यांचा प्रभाव पडू लागला. 2016मधल्या घटनांचा आणखी एक परिणाम झाला. डाव्या विचारसरणीचे समर्थक विद्यापीठ परिसर, प्रसार माध्यमांमधल्या चर्चा आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधी प्रदर्शनांमध्ये काश्मिरी फुटीरतावादाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडू लागले. पण तितक्याच तीव्रतेनं मोदींचे समर्थक त्यांचंही म्हणणं वेगवेगळ्या व्यासपीठावरून मांडताना दिसले. काश्मीरचा स्वतंत्र दर्जा रद्द झाल्यानंतर देशातल्या विविध भागांतल्या लोकांनी जल्लोष केला. मोदींना मिळालेल्या पाठिंब्याची काय कारणं आहेत हे या पार्श्वभूमीवर पाहणं योग्य ठरू शकतं. 1. काश्मीर मुस्लिमांशी संबंधित मुद्दा नाही ऐतिहासिक स्वरूपात काश्मीरची समस्या भारतीय मुस्लिमांशी संबंधित वाद नव्हता. काश्मिरी मुस्लीम स्वतःला इतर भारतीयांपासून वेगळं मानायचे. उर्वरित भारतातले मुस्लीम असो वा हिंदू असो त्यांच्यात आणि आपल्यात फरक आहे हीच भावना काश्मिरी मुस्लिमांमध्ये होती. गेल्या काही वर्षांत काश्मीरमधून देशातल्या इतर भागात शिक्षणासाठी किंवा नोकरी-व्यवसायानिमित्त जाणाऱ्या तरुणांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. काश्मिरी मुस्लीम तरुण, विद्यार्थी राजकारणातही उतरत आहेत आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ आणि अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठासारख्या प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षण संस्थांमधल्या विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होऊ लागले आहेत. ते गोवा आणि केरळसारख्या लांबच्या ठिकाणी जाऊन काम करत आहेत. मात्र, या परस्पर संपर्काचा परिणाम संमिश्र आहे. 2. काश्मीर विषयावर देशभर सुरू आहे चर्चा कदाचित भारत सरकारची अशी अपेक्षा असेल की यामुळे काश्मिरी तरुणाची भारतातली विविधता आणि आर्थिक संधी यांची ओळख होईल आणि यातून ते देशाशी अधिकाधिक जोडले जातील. काही प्रमाणात हे घडलं देखील. मात्र, त्यासोबतच फुटीरतावादी विचारसरणीला अतिडावे मुद्दे आणि भारतीय मुस्लीम तरुणांच्या छोट्या मात्र सहज प्रभावित होणाऱ्या गटाशी जोडले जाण्याची संधी मिळाली. 2016 नंतर या विरोधी गटांना जोडणारं सूत्र होतं - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताला त्यांचा असलेला विरोध. त्यांच्या दृष्टीने भारत आणि मोदी एकच होते. मात्र, उर्वरित भारतात त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या प्रतिक्रियेचं कारण केवळ मोदींना खलनायक ठरवण्यात येत आहे एवढंच नव्हतं. पंतप्रधानांची वैयक्तिक लोकप्रियता असूनही गुंतागुंतीच्या या घटनेला केवळ एका व्यक्तीच्या संदर्भात समजून घेणं घटनेचं सुलभीकरण करण्यासारखं होईल. हे घडलं कारण काश्मीरमधले राजकारणी, काश्मिरींना 'पीडित' म्हणणं, काश्मीरमधल्या फुटीरतावादी प्रवृत्ती, काश्मीरमध्ये रस्त्यावर होणारी हिंसक निदर्शनं आणि काश्मीरसंबंधी दहशतवादाप्रती असलेला लोकांचा संयम संपत चालला होता. एक गोष्ट पूर्णपणे लक्षात घेण्यात आली नाही की वादग्रस्त क्षेत्र म्हणून काश्मीरचा (आणि व्यापक स्वरुपात पाकिस्तानचा) मुद्दा आता केवळ उत्तर भारतापुरता मर्यादित राहिला नव्हता. आता हा संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय झाला आहे. 3. फुटीरतावादी काश्मिरी लोकांविषयी द्वेष टेलिव्हिजन आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोऱ्यात आणि देशातल्या इतर भागात होणाऱ्या राजकीय कार्यक्रमांमध्ये काश्मीरी दहशतवाद आणि भारतविरोधी घोषणांची छायाचित्रं आणि घटनांचा देशभरात व्यापक प्रसार झाला. यामुळे फुटीरतावादी काश्मिरींप्रती द्वेष निर्माण झाला. एकीकडे काश्मीरबाहेरच्या विद्यापीठ परिसरांमध्ये आणि इतर व्यासपीठांवर डाव्या उदारमतवादी चर्चांमध्ये फुटीरतावादी राजकारणाराच्या प्रसाराने स्वातंत्र्याचं समर्थन करणाऱ्यांना नवीन सहकारी मिळाले तर दुसरीकडे त्यांचे विचार मुख्य प्रवाहातल्या व्यापक जनमाणसांसमोर आले आणि सामान्य जनमानस त्या विचारांशी सहमत नव्हता. अनेक भारतीय कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देतात 1990 पर्यंत भारतीय सशस्त्र दल अनेक अंतर्गत आघाड्यांवर लढा देत होते. आंध्र, प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार/झारखंड आणि इतर राज्यांमध्ये नक्षलवाद, आसाम, मणीपूर, नागालँड, पंजाब, जम्मू आणि काश्मिरात फुटीरतावाद आणि दहशतवाद. आज यापैकी बहुतांश आघाड्यांवर एकतर मौन बाळगलेलं दिसतं किंवा स्थिरता दिसते. मात्र, काश्मीर अपवाद आहे. दरवर्षी सैन्य आणि अर्धसैन्य दलांना बहुतांश वीरता पदक जम्मू-काश्मीरमध्ये आणि/किंवा पाकिस्तानच्या आघाडीवर केलेल्या कारवाईसाठी दिले जातात. 4. पुलवामा हल्ल्यापासून सुरू झालेल्या ताज्या घटनाक्रमांची सुरुवात या दोन्ही कारणांमुळे काश्मीरचा मुद्दा अत्यंत उत्तेजित करणारा आणि अखिल भारतीय मुद्दा बनला. सर्व प्रकारचे पुरावे याची पुष्टी करतात. फेब्रुवारी 2019 ला भारतीय हवाई दलाचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांना पाकिस्तानच्या लष्कराने बंदी बनवलं. 1 मार्चला त्यांना सोडण्यात आलं आणि ते स्वदेशी परतले. मला दूरवरच्या केरळमधल्या एका ज्येष्ठ पत्रकाराने सांगितलं की अभिनंदन यांच्या सुटकेच्या बातमीची टीआरपी रेटिंग राज्यात पंधरा दिवस सर्वाधिक होती. या बातमीने टिव्ही मालिकांनाही मागे टाकलं. पुलवामाच्या दुःखद घटनेनेदेखील काश्मीरसंबंधी कठोर निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 5. भूतकाळापासून मुक्त होण्याची प्रेरणा ही घटना अभिनंदन प्रकरणाच्या दोन आठवड्यांपूर्वी मुस्लीमबहुल काश्मीर खोऱ्यात घडली आणि यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलातले 40 जवान ठार झाले. हे जवान भारतातल्या 16 राज्यांमधले होते. त्यांचे पार्थिव दूर-दूरच्या भागांमध्ये उत्तर भारतात उत्तर प्रदेश, ईशान्येकडे आसाम आणि दक्षिणेत कर्नाटकात पोचले. प्रत्येक ठिकाणी त्यांना अखेरचा निरोप देताना अश्रूंचा महापूर आला. हळू-हळू काश्मीरविषयी संपूर्ण भारतात भावना टोकदार होत गेल्या. परिणामी काश्मीरमधली जैसे थे परिस्थिती बघून लोक हताश होऊ लागले. काश्मिरी नागरिकांना 'पीडित' म्हणणं आणि हिंसा, ब्लॅकमेल आणि धमक्यांच्या सुपरिचीत चक्राला लोक कंटाळू लागले. अशाप्रकारे भूतकाळापासून मुक्त होऊन एक नवं पाऊल उचलण्यासाठी राजकीय वातावरण पूर्णपणे तयार झालं होतं. मग. ते पाऊल कितीही कठोर असलं तरीही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना भारतातल्या काश्मीरची स्वायत्तता रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाखचा सर्वांगिण विकास होईल, अशी ग्वाही दिली.
text: हरमनप्रीत कौर भारताची धडाकेबाज बॅट्समन हरमनप्रीत कौरची ही शंभरावी वनडे आहे. हा महत्त्वपूर्ण विक्रम नावावर करणारी हरमनप्रीत पाचवी भारतीय महिला क्रिकेटपटू आहे. याआधी मिताली राज, झूलन गोस्वामी, अंजूम चोप्रा, अमिता शर्मा यांनी शंभरपेक्षा अधिक वनडे सामन्यात भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. 464 दिवसांच्या सक्तीच्या कोरोना विश्रांतीनंतर भारतीय महिला संघ मैदानावर खेळताना दिसतो आहे. लखनौतल्या अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियमवर ही मालिका होणार असून, मैदानाच्या एकूण क्षमतेच्या 10 टक्के प्रेक्षकांना याचि देही याचि डोळा मॅच पाहता येणार आहे. भारतीय संघ या मालिकेत पाच वनडे खेळणार आहे. भारतीय संघाने शेवटची मॅच 8 मार्च 2020 रोजी खेळला होता. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने कोरोना नियमावलीचं पालन करत पाकिस्तानचा दौरा केला आहे. भारतीय निवडसमितीने या मालिकेसाठी शिखा पांडे, तानिया भाटिया आणि वेदा कृष्णमूर्ती यांना विश्रांती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्वेन्टी-20 प्रकारात तडाखेबंद बॅटिंगसाठी प्रसिद्ध शेफाली वर्माला वनडे संघात स्थान मिळालेलं नाही. भारतीय महिला संघ रेट्रो जर्सी परिधान करून मैदानात उतरला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून फिल्डिंगचा निर्णय घेतला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	भारतीय महिला क्रिकेट संघ वर्षभरानंतर मैदानात उतरला आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील वनडे मालिकेला रविवारपासून लखनौ इथे सुरुवात झाली.
text: आपल्याला आयकर विभागाची नोटीस आली आहे अशी माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महाविकासआघाडीतील नेत्यांवर त्यांचे विशेष प्रेम आहे असा टोला त्यांनी लगावला आहे. शरद पवार यांना याआधी ईडीची नोटीस आली होती. आता त्यांना आयकर विभागाची नोटीस आली आहे. पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणावर भूमिका मांडली. आरक्षणावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे असे त्यांनी सांगितले. राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांची भूमिका सभागृहाचे अवमूल्यन करणारी होती असं मत पवार यांनी मांडलं. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी राज्यसभेतील घडामोडीवर आपलं मत व्यक्त केलं. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 ते म्हणाले, उपाध्यक्षांनी सदस्यांचं ऐकायला हवं होतं, पण तसं न करता, आवाजी पद्धतीनं मतदान घेतलं गेलं. त्यामुळे सदस्यांची नाराजी साहजिक आहे. सदस्यांनी संसदेच्या आवारात सदस्यांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. मी नव्हतो ही गोष्ट खरी, पण बाकीचे आमचे सहकारी सभागृहात उपस्थित होते. राज्यसभा सदस्यांनी अन्नत्याग केला. त्यांच्यासोबत आम्ही आहोत. मीही आज दिवसभर अन्नत्याग करणार. राज्य सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत अशी शक्यता वर्तवणाऱ्या गृहमंत्र्यांच्या विधानावर शरद पवार यांनी बोलण्यास नकार दिला. ते गृहमंत्री आहेत त्यांनाच विचारा असं उत्तर त्यांनी दिलं. परवा (20 सप्टेंबर) लोकसभा आणि राज्यसभा सभागृहांमध्ये दोन कृषी विधेयकं मंजूर झाली. या दोन्ही विधेयकावर राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. दोन्ही सभागृहातील राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी विधेयकांना स्पष्ट विरोध दर्शवला नाही. मात्र, नंतर राष्ट्रपतींना ज्या 15 विरोधी पक्षांनी पत्र लिहून विधेयकावर स्वाक्षरी न करण्याची विनंती केली, त्या पत्रावर राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांचीही स्वाक्षरी होती. तसंच, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही व्हीडिओद्वारे याबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. "बाजार समित्यांचे अधिकार मर्यादित करण्याचे काम कृषी विधेयकामुळे होणार आहे. जे शेतकरी बाजार समितीबाहेर मालाची विक्री करत आहेत त्यांना विक्रीतून लाभ झाला तर त्याला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र बाजार समित्यांमधून जे संरक्षण मिळत आहे ते शेतकऱ्यांना मिळत राहणार का?" असा सवाल जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. एकीकडे राष्ट्रवादीकडून एकामागोमाग एक स्पष्टीकरणं येत असतानाही, संभ्रम कायम आहे. त्यात शरद पवार हे राज्यसभेचे खासदार असूनही, विधेयकावेली ते सभागृहात हजर नव्हते. शरद पवार स्वत: कृषी विधेयक आणि त्याबाबत पक्षाची भूमिका यावर आज पत्रकार परिषदेत भाष्य करण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाबाबतही शरद पवार काय बोलतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. मराठा आरक्षणासाठी वटहुकूमाचा उल्लेख शरद पवार यांनी केला होता. मात्र, त्यावर पुढे त्यांनी कोणते भाष्य केले नाही. त्यामुळे आजच्या पत्रकार परिषदेत त्यावर काही बोलणार का, हेही पाहावे लागेल. राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबाबत संभ्रम का निर्माण झाला? कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं संसदेत आता मंजूर करण्यात आली आहेत. ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत असा दावा काँग्रेससहीत इतर विरोधी पक्षांचा आहे. पंजाब, हरियाणा या राज्यांसह देशभरात विविध ठिकाणी कृषी विधेयकावरुन विरोधक भाजप सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तेव्हा हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी भाजपला लोकसभेत अडचण आली नाही कारण लोकसभेत त्यांचे बहुमत आहे. पण राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नसल्याने विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे आव्हान सरकारसमोर होते. राज्यसभेत सर्वाधिक खासदार असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष काँग्रेस तसेच यूपीएतील इतर पक्ष, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पक्ष, बसपा यापक्षांनी सभागृहात विधेयकाला विरोध करत प्रचंड गोंधळ घातला. खरं तर या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचाही समावेश असणं अपेक्षित होते. पण राज्यसभेत शरद पवार अनुपस्थित राहिल्याने कृषी विधेयकाला विरोध न करण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफूल्ल पटेल यांनी, 'असे विधेयक आणताना शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा व्हायला हवी होती,' असे मत व्यक्त केले. तर लोकसभेत राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी नाराजीच्या सुरात एमएसपी आणि कांदा निर्यातीचा मुद्दा उपस्थित केला. पण दोन्ही सभागृहात राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी कृषी विधेयकाला स्पष्ट विरोध करण्याचे टाळले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज (22 सप्टेंबर) दुपारी 12 वाजता पत्रकार परिषद घेतली.
text: दिल्लीनजीकच्या नॉयडामध्ये 15वा ऑटो एक्सपो होतोय. मात्र या व्हायरसच्या भीतीसारखीच एक कल्पना या एक्सपोमध्ये प्रत्येकाच्या मनाला शिवतीये - इलेक्ट्रिक कार्सची. आणि जर्मन किंवा चिनी नव्हे तर भारतीय कंपन्यांनी या इलेक्ट्रिक कार्सच्या शर्यतीत आघाडी मारली आहे. यापैकी सर्वच गाड्या काही तुमच्याआमच्यासाठी तयार नव्हत्या - काही कॉन्सेप्ट कार्सही आणि बाईक्सही होत्या, ज्याद्वारे या कंपन्या त्यांची भविष्याची वाट किंवा विचारसरणी स्पष्ट करतात, अत्यानुधिकतेची स्वप्न दाखवतात. मग आज कोणकोणत्या कंपनीने कोणकोणती स्वप्न दाखवली? एक नजर टाकूया - 1. मारुती सुझुकी भारतात निम्म्या कार्स मारुती सुझुकीच्या विकल्या जातात. याही कंपनीची विक्री गेल्या काही महिन्यांमध्ये मंदावल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या होत्या, त्यामुळे खरंच ऑटो सेक्टरचं इंजन थंड पडल्याचं सांगितलं गेलं. मारुती सुझुकीने e-Futuro या इलेक्ट्रिक SUVची झलक कॉन्सेप्ट स्वरूपात दाखवली. आता या एक्स्पोमध्ये मारुती सुझुकीने #MissionGreenMillion लाँच केला आहे, ज्याअंतर्गत कंपनीने 2022 पर्यंत 10 लाख प्रदूषणरहित गाड्या विकण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. याबरोबरच कंपनीने e-Futuro या इलेक्ट्रिक SUVची झलक कॉन्सेप्ट स्वरूपात दाखवली. 2. किया मोटर्स सध्या सगळेच किया मोटर्स या नवीन कोरियन ब्रँडच्या सेल्टोस या गाडीने भारावले आहेत. ऑगस्टमध्ये लाँच झाल्यापासून या कंपनीने तब्बल 60 हजार गाड्या विकल्या आहेत, म्हणजे महिन्याला सरासरी 10 हजार. किया मोटर्सने आज भलीमोठी किया 'कार्निवल' ही मोठ्या कुटुंबांसाठीची आलिशान गाडी लाँच केली. तसंच 'सॉनेट' नावाची एक छोटी SUV सुद्दधा लाँच केली. 3. टाटा मोटर्स टाटा मोटर्सने ट्रक आणि बस बनवल्यानंतर पॅसेंजर वाहनं बनवायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांची सर्वांत पहिली गाडी कोणती होती, आठवते तुम्हाला? सुमो, इंडिया, सिएरा? हा, तीच सिएरा, जिचा मागचा भाग एखाद्या काचेच्या पेटीसारखा दिसायचा! काही स्टाइलिश गाड्यांपैकी एक होती सिएरा. तिचाच 21व्या शतकातील इलेक्ट्रिक अवतार टाटाने आज जगापुढे आणला! त्याशिवाय HBX ही छोटी SUVसुद्धा कॉन्सेप्ट स्वरूपात सादर केली. टाटा मोटर्सची छोटी कॉन्सेप्ट SUV - HBX आणि त्यांची पहिली जनसामान्यासाठीची इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन EV सुद्धा सादर केली. काही दिवसांपूर्वीच ही गाडी लाँच करण्यात आली होती. 13 लाख रुपयांपासून या इलेक्ट्रिक कारची किंमत सुरू होते, मात्र तिची रेंज सध्यातरी कंपनी 250-300 किमी प्रतिचार्ज असल्याचं सांगते आहे. 4. ग्रेट वॉल मोटर्स तुम्ही MG Motorsच्या अॅड्स पाहिल्याच असतील. मॉरिस गराजेस ही मूळची ब्रिटिश कंपनी आता SAIC या चिनी कंपनीच्या मालकीची आहे. त्यांनी गेल्या वर्षी भारतीय कारबाजारात प्रवेश केल्यानंतर आता ग्रेट वॉल मोटर्स किंवा GWM या आणखी एका चिनी बलाढ्य कंपनीचं भारतात आगमन होत आहे. ग्रेट वॉल मोटर्सने दोन कॉन्सेप्ट कार्स H आणि विझन 2025 या गाड्या सादर केल्या. ग्रेट वॉल मोटर्सने आज दिल्लीत हवल ही SUV, GWM EV हा इलेक्ट्रिक कार ब्रँड आणि दोन कॉन्सेप्ट कार्स H आणि विझन 2025 या गाड्या सादर केल्या. ही कंपनी लवकरच आपला व्यवसाय भारतात सुरू करणार आहे. एका वृत्तानुसार सध्या चीनमध्ये आलेल्या कोरोना व्हायरस संकटामुळे या कंपनीच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना भारतात ऑटो एक्स्पोसाठी येणं टाळावं लागलं. 5. फॉक्सवॅगन ग्रुप - श्कोडा गेल्या दशकभरापेक्षा अधिक काळापासून भारतात असलेल्या फॉक्सवॅगन ग्रुपला या बाजारपेठेत पाय रोवणं जमलेलं नाही. त्यामुळेच त्यांनी आता त्यांचा बजेट ब्रँड श्कोडा भारतात पुढे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्कोडा इंडियाने लाँच केलेली विजन इन साधारण अडिच वर्षांपूर्वी 'डिजलगेट' प्रकरणात मोठं नुकसान आणि बदनामी झाल्यानंतर फोक्सवॅगन आता स्वच्छ इंधन तंत्रज्ञानावर भर देते आहे. ऑटो एक्सपोमध्ये फॉक्सवॅगनने टायगुन तर त्याच्या उपकंपनी श्कोडाने विजन इन या SUV जगाला दाखवल्या. कंपनीचा भर आता 2025 पर्यंत भारतीय वाहन उद्योगाचा 5 टक्के वाटा मिळवणं आहे. सध्या फॉक्सवॅगन आणि श्कोडा या दोन्ही कंपन्यांचा भारतीय बाजारात दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी वाटा आहे. 6. महिंद्रा आणि महिंद्रा बेंगळुरूच्या एका छोट्या रेवा इलेक्ट्रिक कंपनीला विकत घेत महिंद्रा ग्रुपने आपण इलेक्ट्रिक गाड्या आणणार असल्याचं बऱ्याच आधी स्पष्ट केलं होतं. त्यांच्या दोन EV - महिंद्रा e2o आणि eVerito अनेक वर्षांपासून राजधानी दिल्लीच्या रस्त्यांवर दिसतही होत्या, मात्र सामान्यांसाठी त्या किमती आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनाने उपलब्ध होत नव्हत्या. अखेर आज महिंद्राने eKUV ही गाडी 8.25 लाखांना लाँच करत गोष्टी जरा आटोक्यात आणि इलेक्ट्रिकची स्वप्न पाहणाऱ्यांच्या आवाक्यात आणण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतोय. महिंद्राने एक स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार Funster हीसुद्धा एक्सपोमध्ये सादर केली. गेल्या ऑटो एक्सपोमध्येच म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी महिंद्राने आपला संपूर्ण इलेक्ट्रिक प्लान सांगितला होताच, मात्र प्रत्यक्षात पायाभूत सविधांचा अभाव असल्याने ही स्वप्न अपूर्ण राहिली होती. BS-VIचा शुभारंभ वेळोवेळी तंत्रज्ञान अद्ययावत होत असतं तसं त्याला सामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष रूपरेषेची गरज असते. भारत स्टेज-6 किंवा BS-VI हा अधिक शुद्ध इंजिन, इंधन आणि वायुप्रदूषण कमी करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. सरकारने काही वर्षांपूर्वीच भारतातील सर्व गाड्या 1 एप्रिल 2020 पासून BS-VI तंत्रज्ञानाच्या असतील, असं जाहीर केलं होतं. त्यानुसार सर्व कंपन्या या एक्सपोमध्ये या नवीन तंत्रज्ञानाच्याच गाड्या आणत आहेत. सुझुकी, हिरो या दुचाकी कंपन्यांपासून ते ह्युदाई, मारुती सुझुकी आणि टाटा, अशा अनेक कंपन्या आता या अधिक कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. (ऑटो एक्सपोमधल्या सर्व मोठ्या अपडेट्ससाठी तुम्ही बीबीसी मराठीच्या सोशल मीडिया हँडल्सवर पाहू शकता.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या दिल्ली ऑटो एक्सपोचा आज पहिला दिवस. मंदावलेल्या वाहन उद्योग आणि चीनहून आलेल्या कोरोना व्हायरसच्या सावटाखाली यंदाचा हा गाड्यांचा मेळावा होतोय.
text: Twitter पोस्ट समाप्त, 1 CAA च्या समर्थनात आम्ही उतरु असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. काही लोक जाळपोळ आणि हिंसाचाराला चिथावणी देत आहेत असं ते म्हणाले. CAA बद्दल गैरसमज पसरवला जात आहे. हा गैरसमज दूर करण्याचं काम आम्ही करु असं फडणवीस म्हणाले. जोपर्यंत CAA विरोधी लोक आपली तोंडं बंद करणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही रस्त्यावर उतरु. CAA च्या समर्थनार्थ रॅली काढण्याची परवानगी नाकारल्यानंतर फडणवीस यांनी ऑगस्ट क्रांती मैदानावर सभा घेतली. राज्य सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला. याआधी, शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे म्हणाले ज्यांना टीका करायची आहे त्यांनी टीका करावी. विरोधकांकडे काही कामं नाहीत त्यामुळे ज्या ठिकाणी त्यांनी इंटरनेट सुरू ठेवलं आहे तिथं ते सोशल मीडियावरुन टीका करु शकतात असं ते म्हणाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी सावरकरांचाही अपमान सहन करायला काही लोक तयार आहेत अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेवर केली.
text: स्टीव इस्टरब्रुक स्टीव्ह यांचं हे नातं परस्पर संमतीचं असलं तरीही त्यांनी "काही चुकीचे निर्णय घेऊन" आणि "कंपनीचे नियम मोडले", असं मॅकडीतर्फे सांगण्यात आलं आहे. स्टीव्ह यांनी एका ईमेलमधून कर्मचाऱ्यांबरोबर असलेल्या नातेसंबंधांबाबत कबुली देत, आपली चूक मान्य केली आहे. "कंपनीच्या पॉलिसींचा विचार करता, मी कंपनीच्या मंडळाच्या मताशी सहमत आहे. मी आता इथून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे," असंही ते म्हणाले. स्टीव इस्टरब्रुक 52 वर्षांचे स्टीव्ह घटस्फोटित आहेत. लंडनमधल्या मॅकडोनाल्ड्समध्ये ते 1993 सालापासून व्यवस्थापक म्हणून काम करू लागले. यानंतर 2011 साली ते पिझ्झा एक्सप्रेस आणि वागामामा या आशियाई फूड चेनच्या प्रमुखपदी गेले. 2013 साली ते मॅकडोनाल्डला परतले आणि युके तसंच उत्तर युरोचे प्रमुख म्हणून काम पाहू लागले. 2015 साली स्टीव्ह यांची मॅकडोनाल्ड्स कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मॅकडोनाल्ड्सच्या संचालक मंडळाने स्टीव्ह यांच्या गच्छंतीबद्दल शुक्रवारी मतदान घेतले. स्टीव्ह यांची रवानगी करत असताना त्यांना देण्यात येणारी मोठी रक्कम काय असेल, यावर सर्वांच अतिशय बारकाईनं लक्ष्य असेल. स्टीव इस्टरब्रुक कारण ही कंपनी आपल्या हॉटेलांमधील कर्मचाऱ्यांना देत असलेल्या पॅकेजवर टीका झाली होती. 2018 साली स्टीव्ह यांना वर्षाला 15 लाख 90 हजार डॉलर्सचं वेतन मिळत असल्याचं जाहीर झालं होतं, जे की एका सामान्य मॅकडी कर्मचाऱ्यांच्या 7,473 डॉलर्सच्या वेतनापेक्षा 2,124 पट जास्त होतं. मॅकडोनाल्ड्स अमेरिकेचे प्रमुख ख्रिस केम्पिसिजन्स्की हे तातडीनं मॅकडोनाल्ड्स कॉर्पोरेशनची सूत्र स्वीकारतील. केम्पिसिजन्स्की यांनी आपल्या निवेदनात स्टीव्ह ईस्टरब्रुक यांचे कंपनीतील योगदानाबद्दल आभार मानले आहेत. ते लिहितात की, "स्टीव्ह यांच्यामुळे मी मॅकडोनाल्ड्समध्ये आलो. त्यांनी मला नेहमीच चांगलं मार्गदर्शन केलं, सांभाळून घेतलं." स्टीव्ह ईस्टरब्रुक यांच्या नातेसंबंधांबाबत कंपनीने अधिक तपशील देण्यास नकार दिल्याचं द न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटलं आहे. गेल्याच वर्षी इंटेल या जागतिक काँप्युटर कंपनीचे प्रमुख ब्रायन क्रायनच यांना कंपनीच्याच एका कर्मचाऱ्याबरोबरच्या नातेसंबंधांमुळे पायउतार व्हावं लागलं होतं. मे 2013 पासून ते पदावर कार्यरत होते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मॅकडोनाल्ड्स या जागतिक फास्टफुड ब्रँडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) स्टीव्ह ईस्टरब्रुक यांची कंपनीतल्याच कर्मचाऱ्याबरोबर सूत जुळवल्यावरून हकालपट्टी करण्यात आलेली आहे.
text: कडाक्याच्या थंडीत रोज आपल्या मुलाबाळांना घेऊन रात्रभर रस्त्यावर बसून राहात आहेत. पण का? जाणून घ्या या व्हीडिओत. हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	दिल्लीच्या शाहीन बाग भागातल्या महिला CAA विरुद्ध रोज निदर्शन करत आहेत.
text: दीपक वागळे मुंबईचा वृत्तपत्र व्यवसायही याला अपवाद नाही. अनेक पत्रकारांच्या आणि वर्तमानपत्रांमध्ये काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या या काळामध्ये किंवा या कोरोनाच्या आसपासच्या महिन्यांमध्ये गेल्या. यातील अनेक पत्रकार दहा-पंधरा वर्षांहून जास्त काळ नोकरी करत होते. काही पत्रकारांची एकाच संस्थेत दहा-पंधरा वर्षे नोकरी पूर्ण झाली होती. त्यामध्ये वार्ताहर, उपसंपादक, छायाचित्रकार, मुद्रितशोधक, डीटीपी आर्टिस्ट अशी कामं करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. अचानक नोकरी जाण्यानं धक्का बसतोच, आता पुढे काय? अशी अनिश्चितता आणि चिंता सतावत राहाते. पण मुंबईच्या एका पत्रकारानं इतरांना प्रेरणा मिळेल, हुरुप येईल असा आगळा वेगळा निर्णय घेतला आणि तो तातडीनं अमलातही आणला. नोकरी थांबणं आणि नवी जबाबदारी ही गोष्ट आहे दीपक वागळे या पत्रकाराची. चारचौघांप्रमाणे पत्रकारितेचं शिक्षण घेऊन आपल्या लिहिण्याची आवड लक्षात घेऊन आणि कायमस्वरुपाची एक लहानशी पण चांगली नोकरी मिळेल अशा अपेक्षेनं तो साधारणपणे दहा वर्षांपूर्वी या क्षेत्रात उतरला होता. या काळात त्यानं लहान-मोठी साप्ताहिकं, मासिकं, मग वर्तमानपत्रं अशा अनेक नोकऱ्या केल्या. सरतेशेवटी गेल्या वर्षअखेरीपर्यंत मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळामध्ये कंत्राटी तत्त्वावर (कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस) त्यानं नोकरी केली. परंतु हे कंत्राट डिसेंबरपर्यंतच होतं. त्यापुढे परंपरेप्रमाणे नवं कंत्राट पुन्हा मिळेल अशा आशेवर काही महिने वाट पाहिल्यावर दीपकला आता मुदतवाढ मिळणार नसल्याचं लक्षात आलं. 2020 वर्षाच्या सुरुवातीचे दोन महिने गेल्यानंतर कोरोनाची साथ आल्यावर ही शक्यता मावळतच गेली. या सर्व घडामोडींमध्ये त्याच्या कौटुंबिक आयुष्यातही बदल घडत होते. डिसेंबर महिन्यात त्याला मुलगा झाला. नवी जबाबदारी आपल्या कुटुंबावर आली असताना आता त्याला नियमित आर्थिक पाठबळ मिळत राहील असं काहीतरी करणं क्रमप्राप्त होतं. चहा की वडापाव? कोरोनाच्या काळात नव्या नोकऱ्या मिळण्याची शक्यता अंधुक झाल्यावर दीपकने आता नवा व्यवसाय करण्याची कल्पना त्याच्या घरामध्ये मांडली. आपण वडापाव किंवा चहा विकण्याचा व्यवसाय सुरू करावा अशी इच्छा त्यानं कुटुंबीयांसमोर मांडली. त्याचे आई-वडील, पत्नी यांनी त्याच्या या निर्णयामागे उभे राहाण्याचा निर्णय घेतला. गेली अनेक वर्षे त्याच्या घरामध्ये मेणबत्त्या बनवण्यासारखे अनेक लहान-लहान कामं केली जात होतीच. आता सुरुवातीच्या काळामध्ये चहाचा विकून व्यवसाय सुरू करावा असा निर्णय त्यांनी घेतला. विशेष म्हणजे हे सर्व लोक त्याच्या मागे पूर्वतयारीने उभे राहिले. दीपकचे वडील त्याच्यासाठी चहाचं पातेलं आणि इतर साहित्य घेऊन आले. या सर्व गोष्टी त्याचा हुरूप वाढवणाऱ्या होत्या. सर्व साहित्यानिशी सज्ज होऊन त्यानं चहाविक्रीचा श्रीगणेशा केला. पहिल्या दिवसानं काय शिकवलं? पहिल्या दिवशी सकाळीच लवकर उठून दीपकने दोन मोठे थर्मास चहाने भरुन घेतले. परळच्या एका जागेवर जाऊन त्यानं ग्राहकांची वाट पाहायला सुरुवात केली. लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईतले लहानमोठे विक्रेते नाहीसे झाले तसे चहावालेही आपापल्या गावाला निघून गेले होते. त्यामुळे इथे कोणी नवा चहा विकणारा आला आहे हे कोणालाच माहिती नव्हते. 80 कप चहा घेऊन गेलेल्या दीपकचा केवळ 20 कप चहाच विकला गेला. मग मात्र आपण एकाच जागी उभं राहून चालणार नाही हे त्याच्या लक्षात आलं. दुसऱ्या दिवसापासून त्यानं आजूबाजूच्या दुकानांमध्ये, बँकेमध्ये जायला सुरुवात केली. परळच्या नरे पार्क इथल्या मार्केटमध्ये न लाजता थेट चहा..चहा … असं मोठ्याने ओरडत चहा विकायला सुरुवात केली. झालं. तिथल्या भाजी विक्रेत्यांसाठी ही चांगलीच मदत होती. मार्केटमधल्या भाजी विक्रेत्यांची दीपकमुळे सोय झाली आणि त्यालाही नवे ग्राहक मिळाले. आता रोज सकाळी साडेआठ ते दुपारी साडेबारा आणि दुपारी साडेडेतीन ते संध्याकाळी सहा असं चहा विकण्याचं काम तो करतो. काही लोकांना चहा जागेवर हवा असेल, तिथे अनेक लोक जमले असतील तर त्यांचा फोन आल्यावर तो मोटरसायकलने त्या जागेवर जाऊन चहा देतो. बँकेतल्या आणि इतर ग्राहकांना त्यानं वाणासमानही आणून द्यायला सुरुवात केली. मोबाईल चहा आता हळूहळू चहाच्या व्यवसायाचा अंदाज, लोकांची मागणी लक्षात आल्यावर दीपकने आपल्या नव्या कल्पनेवर विचार करायला सुरुवात केली. ज्या लोकांना चहा आपल्या जागेवर हवा आहे त्यांनी फोन केल्यावर तात्काळ तिथं जाऊन त्यांना चहा द्यायचा आणि असा 'मोबाईल चहा'चा एक ब्रँडच विकसित करायची त्याची योजना आहे. त्याच्या कामातलं सातत्य पाहून काही लोकांनी त्याच्याकडे नाश्ता देण्याचीही मागणी केली आहे. त्यावरही तो विचार करत आहे. मित्रांची मदत आणि शाबासकीची थाप पत्रकारितेमुळे दीपकने अनेक मित्रही जोडले होते. त्याच्याकडे आता जुने मित्र चहा प्यायला येतात. त्याने हा व्यवसाय सुरू केल्यावर अनेक जुन्या मित्रांनी, ओळखीच्या लोकांनी त्याला शाबासकी देण्यासाठी आणि कौतुक करण्यासाठी त्याला फोन केले. रोज भेटणाऱ्या मित्रांनी त्याच्या व्यवसायात मदतही केली आहे. त्याचं काम पाहून एका मित्राने आनंदाने त्याला तात्काळ 1 हजार रुपयांची मदत भांडवल म्हणून दिली आहे. समस्या नव्हे तर संधी आपल्या कामाबद्दल सांगताना तो म्हणतो, "हे आधीच्या नोकऱ्यांपेक्षा कष्टाचं काम आहे, प्रयत्नांची परीक्षा घेणारं काम आहे याची मला पूर्ण जाणीव आहे. त्या तयारीनंच मी या व्यवसायाला सुरुवात केली. लॉकडाऊनमुळे साधारणपणे एकप्रकारची नैराश्यावर छटा सध्या सगळीकडे आली आहे. पण मी निराश न होता, हातावर हात ठेवून न बसता प्रयत्न करायचं ठरवलं आहे. सकारात्मक विचारामुळेच मी या लॉकडाऊनकडे किंवा सध्याच्या आर्थिक संकटाकडे प्रश्न म्हणून न पाहाता संधी म्हणून पाहायचं ठरवलं." कोरोनाच्या काळामध्ये खचून न जाता नव्या पर्यायांचा विचार सर्वांनी केला तर आपण परिस्थितीवर मात करु शकू असा विश्वास त्याला वाटतो. प्रत्येकाला आपल्याला आवडीनुसार नवा पर्याय शोधता येईल, सुरुवातीच्या थोड्या संघर्षाच्या काळानंतर प्रत्येकाला स्थैर्य येऊ शकेल असं त्याचं मत आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोनापाठोपाठ आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जसं सामान्य जनजीवन ठप्प झालं, तसा अनेक उद्योगांवरही परिणाम झाला. कित्येक व्यवसायांमधील लोकांचे पगार कमी करावे लागले. काही उद्योगांनी लोकांना सक्तीची सुटी दिली तर काही व्यवसायांमधून कामगारांना, नोकरदारांना थेट नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आलं.
text: अनिल देशमुख म्हणाले, "जळगावमध्ये मुलींना वसतिगृहात कपडे काढून पोलीसांनी नाचायला लावले असे काही आरोप झाले. काही व्हिडीओ व्हायरल झाले. यासंदर्भात सहा वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची कमिटी तयार करण्यात आली होती." देशमुख यांनी पुढे सांगितले, "41 जणांची साक्ष झाली. त्या घटनेत कोणतंही तथ्य नाही. 20 फेब्रुवारीला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम झाला. तेव्हा गरब्याला घालतात तसा झगा महिलेने घातला होता. तिला त्याचा त्रास होत होता म्हणून तिने काढून ठेवला. ज्या महिलेने तक्रार केली तिचं मानसिक संतुलन बिघडले असल्याची तक्रार त्या महिलेच्या नवर्‍याने अनेकदा केली आहे. त्यामुळे त्या बातम्यांमध्ये काही तथ्य नाही." कोव्हिड सेंटरमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी 31 मार्चपर्यंत 'एसओपी' लागू करणार राज्यातील कोव्हिड सेंटरमध्ये महिलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत एसओपी (मानक कार्यप्रणाली) तयार करुन लागू करण्यात येईल. ही एसओपी राज्यातील सर्व कोव्हिड सेंटरसाठी बंधनकारक असेल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली. औरंगाबाद शहरातल्या रुग्णालयात डॉक्टरकडून महिलेचा विनयभंग झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. या मुद्द्यावर माहिती देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, "औरंगाबादच्या रुग्णालयात दाखल भगिनीच्यासंदर्भात घडलेली विनयभंगाच्या प्रयत्नाची घटना दुर्दैवी आहे. संबंधित भगिनीवर बलात्कार झालेला नाही." "मात्र, विनयभंगाचा प्रयत्न होणे हे देखील वाईट कृत्य आहे. सरकारने ही संपूर्ण घटना गांभीर्याने घेतली आहे. याप्रकरणाची प्राथमिक चौकशी स्थानिक महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आली आहे. विनयभंगाचा प्रयत्न झाल्याचा भगिनीच्या आरोपात प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्याने आरोपी डॉक्टरला बडतर्फ करण्यात आले आहे. भगिनीचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येत आहे. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करुन अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल," पवार यांनी सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जळगाव येथील घटनेमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
text: गेल्या तीन आठवड्यात चिकन विक्रीत घट झाल्यानं 1300 कोटी रुपयांचं नुकसान पोल्ट्री उद्योगाला सहन करावं लागल्याची माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलीय. तर महाराष्ट्रातील पोल्ट्री उद्योगाला गेल्या 20 दिवसात तब्बल 100 ते 120 कोटींचं नुकसान झाल्याची माहिती पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धनंजय परकाळेंनी अॅग्रोवनला दिली. केवळ व्हॉट्सअॅप, फेसबुक यांसारख्या सोशल मीडियावर अफवा पसरल्यानं अनेकांनी चिकन खाणं बंद केलंय. मात्र, खरंच चिकन खाल्ल्यानं कोरोना व्हायरसची लागण होते का? बीबीसी मराठीनं या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. "कोरोना हा प्राणीजन्य रोग (Zoonotic Disease) आहे. त्यामुळे लोकांना तशी भीती वाटत असावी. मात्र, चिकन आणि कोरोना व्हायरसचा काहीच संबंध नाही," असं महाराष्ट्र आरोग्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. चिकन किंवा कुठल्याही प्राण्यांच्या माध्यमातून कोरोना व्हायरस पसरत नसला, तरी काही गोष्टींची खबरदारी घेण्याचंही डॉ. प्रदीप आवटे सुचवतात. 'खबरदारी म्हणून मांस कच्चं न खाता, पूर्णपणे शिजवून खा' "आपण फक्त एक काळजी घ्यायची की, कुठलंही मांस कच्च खाऊ नये. मांस पूर्णपणे शिजलेलं असावं. एवढी काळजी घ्यावी, बाकी चिकन, मटन, अंडी अशा कुठल्याही माध्यमातून कोरोना व्हायरस पसरत नाही. शाकाहारामध्येही फळे, पालेभाजी स्वच्छ धुवून घ्याव्यात," असं डॉ. प्रदीप आवटे सांगतात. याचसंदर्भात इंडियन मेडिकल असोसिएशचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांच्याशीही बातचीत केली. त्यांनीही कोरोनाशी संबंधित पसरलेल्या अफवांच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचे काही उपाय सुचवले. कोरोनाच्या भीतीनं मांसाहार टाळण्याची काहीही आवश्यकता नसल्याचं सांगत डॉ. भोंडवे खबरदारी घेण्याचीही सूचना करतात. कुठल्याही प्रकारचं मांस शिजवून खाण्याचा सल्ला ते देतात. कच्च्या मांसातून संसर्ग होतो, असं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. "अनेकदा हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये पूर्णपणे शिजवलेलं अन्न नसतं आणि खाताना ते आपल्या लक्षातही येत नाही. त्यामुळं बाहेरचा मांसाहार टाळावा आणि घरी मांस आणलंत तर पूर्णपणे शिजवलेलं खावं," असं डॉ. भोंडवे सांगतात. 55 डिग्री सेल्सिअसच्या वर अन्न शिजवल्यास, त्यात कुठलाही विषाणू शिल्लक राहत नसल्याचंही डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. डॉ. प्रदीप आवटे आणि डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी सांगितल्याप्रमाणे चिकनमधून कोरोना व्हायरसा प्रसार होत नाही, त्यामुळं अफवांवर विश्वास ठेवण्यात अर्थ नसल्याचं स्पष्ट आहे. पण या अफवांवर विश्वास ठेवल्यानं महाराष्ट्रातल्या पोल्ट्री उद्योगाला मोठा फटका बसलाय. चिकनमधून कोरोना व्हायरस पसरत असल्याच्या अफवा महाराष्ट्रातल्याही अनेक भागात व्हॉट्सअॅप, फेसबुक यांसारख्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरतायत. 'महाराष्ट्रात पोल्ट्री उद्योगाला 20 दिवसात 100-120 कोटींचं नुकसान' महाराष्ट्रातील पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धनंजय परकाळे यांनी अॅग्रोवन या शेतीविषयक वृत्तपत्राला यासंदर्भात माहिती दिली. डॉ. परकाळे म्हणतात, "महाराष्ट्रात ब्रॉयलर चिकनची मागणी दिवसाला 2,800 टन एवढी आहे. मात्र, कोरोना व्हायरससंबंधी सोशल मीडियावरून अफवा पसरल्यानं गेल्या 20 दिवसात चिकनच्या मागणीत 600 टनांनी घट झाली. यामुळं सुमारे 100 ते 120 कोटींचं नुकसान झालं." मात्र, केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारनं केलेल्या जनजागृतीमुळं बाजारपेठ हळूहळू पूर्वपदावर येत असल्याचंही डॉ. परकाळेंनी सांगितलं. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सोयाबीन आणि मक्याच्या किंमतीतही गेल्या तीन आठवड्यांपासून 8 टक्क्यांनी घट झालीय. कारण हे पदार्थ प्राण्यांच्या आहारासाठी वापरले जातात आणि पोल्ट्री उद्योजकांनी या खाद्यपदार्थांची खरेदी कमी केली आहे. अफवांमुळं पोल्ट्री आणि त्याला पूरक असणाऱ्या उद्योगांना फटका बसत असल्याचं लक्षात येताच, महाराष्ट्र सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागानं परिपत्रक काढून अफवांचं खंडन केलंय. "कुक्कूट पक्षी किंवा कुक्कूट उत्पादनं यांचा कोरोना व्हायरच्या प्रादुर्भावाशी कोणताही संबंध नाही. कुक्कूट मांस आणि कुक्कूट उत्पादनं मानवी आहारामध्ये वापरण्यासाठी पूर्णपणे सुरक्षित असून, नागरिकांनी अशाप्रकारे अफवांकडे दुर्लक्ष करावं," असं महाराष्ट्राच्या पशुसंवर्धन विभागानं म्हटलंय. तसंच, "कोरोना व्हायरस सांसर्गिक असून, एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीस संक्रमित होतो. कुक्कूट पक्षातील कोरोना व्हायरस मानवामध्ये संक्रमित होत नसल्याबाबत शास्त्रीय संदर्भ आहेत," असंही या पत्रकात म्हटलंय. महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागाचं पत्रक याच पत्रकात पशुसंवर्धन विभागानं अफवांमुळं पोल्ट्री उद्योगासह सोयाबीन आणि मका या उत्पादनांना फटका बसल्याचं नमूद केलंय. एकूणच कोरोना व्हायरसबाबत महाराष्ट्रासह भारतात पसरणाऱ्या अफवांचा संदर्भ चिकन किंवा इतर पक्षी-प्राण्यांशी जोडला जातोय. त्यामुळं बीबीसी मराठीनं प्राणी आणि कोरोना व्हायरस यांच्यातील संबंधाचाही आढावा घेतला. 'कोरोना' आणि प्राण्यांचा काय संबंध? डॉ. प्रदीप आवटे म्हणतात, "चीनमधील वुहान शहरातल्या मटण मार्केटमध्ये गेलेल्या लोकांना सर्वप्रथम कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याने भारतातील लोकांनाही तशी भीती वाटत असावी. मात्र, हे तर्क पूर्णपणे निराधार आहेत." पण कोरोना आणि प्राणी यांचा संबंध डॉ. आवटे उलगडून सांगतात. ते म्हणतात, "कोरोना व्हायरसचं मूळ वटवाघूळ आहे. यापूर्वी कोरोनाचा दोनदा उद्रेक झाला होता. 2004 साली ज्यावेळी पहिल्यांदा SARS कोरोनाचा उद्गेक झाला, तो मांजरातून माणसात आला होता. त्यानंतर 2012 साली MERS कोरोनाचा उद्रेक झाला, तो उंटापासून माणसात आला होता." "आताचा कोरोना व्हायरस प्राण्यांमधून आल्याचं माहिती आहे, पण नक्की कोणत्या प्राण्यातून? याची अद्याप स्पष्टता झाली नाहीय. त्यामुळं भीतीचं तेही एक कारण आहे," असं डॉ. आवटे सांगतात. Kyasanur forest disease (KFD) हा आजार प्राण्यांमधून भारतात पसरल्याचंही डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणतात. मात्र, हा एक आजार वगळल्यास प्राण्यांमधून माणसांमध्ये श्वसनाचे आजार पसरण्याची भारतात तरी काही नोंद नसल्याचं डॉ. भोंडवे सांगतात. नवीन आजारांमध्ये 70 टक्के आजार प्राण्यांमधून येतात आणि हे प्रमाण वाढलं असल्याचं डॉ. आवटे सांगतात. पण त्याचवेळी ते पुढे सांगतात, "हे आजार प्राण्यांमधून येत असले, तरी नंतर त्यांचा प्रसार माणसांमधूनच होतो." याबाबत डॉ. आवटे स्वाईन फ्लूचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात, "स्वाईन फ्लूचं उदाहरण आपल्याला सांगता येईल. स्वाईन म्हणजे डुक्कर. मेक्सिकोत स्वाईन फ्लू आजार डुकरातून माणसात आला, पण नंतर डुकराचा काहीही संबंध राहिला नाही. तो माणसांतून माणसाकडे पसरत गेला." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	चिकन खाल्ल्यानं कोरोना व्हायरसची लागण होते, अशी अफवा सोशल मीडियावरून पसरल्याने महाराष्ट्रासह भारतातील पोल्ट्री उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे.
text: टॅश नावाच्या तरुणीची कॅन्सर विरोधात लढाई चालू होती. तिची दुसऱ्यांदा किमोथेरपी झाली होती. पण डॉक्टरांनी शेवटी एक दु:खद बातमी त्यांना सांगितली. मृत्यू दारावर येऊन ठेपला होता. तेव्हा तिने तिचं शेवटचं स्वप्न सांगितलं. तिला लग्न करायचं होतं. ते पुर्णही झालं. पण कसं? हे जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ. हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कॅन्सरशी लढा देणाऱ्या एका जोडप्याची ही एक गोष्ट आहे.
text: 1. कंगना राणावतला शिवसेनेनं धमकी देणं अयोग्य, कंगनाला आरपीआय संरक्षण देईल - रामदास आठवले अभिनेत्री कंगना राणावत आणि शिवसेनेत सध्या जुंपली आहे. या वादात आता केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी उडी घेतली आहे. संजय राऊत यांच्यावर टीका करताना कंगना राणावतने मुंबई शहराची तुलना 'पाकव्याप्त काश्मीर'शी केली होती. त्यानंतर गेले दोन दिवस हाच विषय सगळीकडे चर्चेत होता. या वक्तव्यावरून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात कंगनावर टीका झाली. पण रामदास आठवले यांनी या वादात कंगनाची बाजू घेतली आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. अभिनेत्री कंगना राणावतला तिचे मत मांडण्याचा आणि मुंबईत राहण्याचाही अधिकार आहे. सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेने धमकी देणे योग्य नाही. कंगना राणावतला आरपीआय संरक्षण देईल, असं रामदास आठवले म्हणाले. ही बातमी झी 24 तासने केली आहे. 2. देशाला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करू - लष्करप्रमुख मनोज नरवणे भारताच्या लष्करातील अधिकारी आणि जवान जगात सर्वोत्तम असून आम्ही फक्त लष्कर नव्हे तर देशालाही अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करू तसंच चर्चेच्या माध्यमातून वाद मिटेल, असा विश्वास लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी व्यक्त केला आहे. पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण किनाऱ्यालगतची जैसे थे परिस्थिती बदलण्यासाठी नुकतेच चीनने प्रयत्न केले होते. त्याचा आढावा घेण्यासाठी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी गुरुवारी लडाखचा दोन दिवसांचा दौरा सुरू केला. "लेहमध्ये पोहोचल्यानंतर मी अनेक ठिकाणांना भेट दिली. मी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. तसंच तयारीचाही आढावा घेतला. जवानांचं मनोबल उंचावलेलं असून सर्व आव्हानांचा सामना करण्यास ते तयार आहेत. "नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती थोडी तणावाची आहे. परिस्थिती लक्षात घेता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सैन्य तैनात करण्यात आलं आहे. यामुळे आपली सुरक्षा आणि अखंडतेचं रक्षण होईल," असं लष्करप्रमुख मनोज नरवणे म्हणाले. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. 3. रोजगार, सुरक्षेबाबत प्रश्नांची उत्तरंही गायब, राहुल गांधी यांची टीका वाढती बेरोजगारी आणि ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. 12 कोटी नोकऱ्या गायब झाल्या, 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था गायब, देशातून उल्हासाचं वातावरण आणि सुरक्षा गायब झाली, प्रश्नांची उत्तरंही गायब झाली आहेत, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनीही केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. 2018 ते 2020 दरम्यान CGLच्या परीक्षा झाल्या नाहीत. SSCची भरतीही झाली नाही, यावरून प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे. 4. बारामतीत पुन्हा 14 दिवस लॉकडाऊन कोरोना रुग्णांच्या संख्येवर आळा घालण्यासाठी बारामतीमध्ये पुन्हा 14 दिवस कडक जनता कर्फ्यू पाळण्यात येणार आहे. या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वत्र लॉकडाऊन असेल, अशी माहिती नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे यांनी दिली. बारामतीमध्ये गेल्या तीन दिवसांत 300 कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आले. सलग तीन दिवस मोठी वाढ झाल्यामुळे प्रशासनाने कडक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 7 सप्टेंबर ते 21 सप्टेंबरदरम्यान बारामतीत लॉकडाऊन करण्यात येणार असून शहराच्या चारही बाजूच्या सीमा सील करण्यात येणार असल्याचं प्रशासनाने सांगितलं. ही बातमी लोकमतने दिली आहे. 5. नागपूर पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 16 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत नागपूर विभागात 30 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या कालावधीत निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीमुळे बाधित नागरिकांना तातडीने मदत देण्यासाठी 16 कोटी 48 लाख 25 हजार रुपये निधी वितरित करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. . पूर्व विदर्भात आलेल्या पुरामुळे लोकांचं प्रचंड नुकसान झालं होतं. या निधीतून पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना तातडीने सानुग्रह अनुदान, घर पडझडीसाठी मदत व मदत छावण्यांमध्ये दाखल नागरिकांना अन्न, पाणी व वैद्यकीय देखभाल इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. ही बातमी ईटीव्ही भारत महाराष्ट्रने दिली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
text: बीबीसी मराठीने नवीन सरकारकडून नेमक्या काय अपेक्षा आहेत, हा प्रश्न विचारल्यानंतर शेकडो प्रतिक्रिया आल्या. तिन्ही पक्षांनी प्रचारादरम्यान जी आश्वासनं दिली होती, त्याच्या आधारेच या अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या असून यामधून चार प्रमुख अपेक्षा ठळकपणे दिसून येत आहेत. 1. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. शिवसेनेनंही त्यांच्या वचननाम्यात आपण शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असं म्हटलं होतं. त्यामुळे नवीन सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त करताना अनेकांनी शेतकऱ्यांचं हित लक्षात घेऊन कर्जमाफी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. रवींद्र सूर्यवंशी यांनी म्हटलं आहे, की शेतकरी हिताचे काम करावे फक्त कर्ज माफी न करता पाणी व्यवस्थापन व्हावे व कमी व्याज कर्ज उपलब्ध करून न्याय द्यावा. नवीन सरकार शेतकरी बांधवांचे अवकाळी पावसामुळे व महापुर परिस्थितीमुळे झालेल्या पीकांच्या नुकसानाबद्दल भरपाई देईल,कर्जमाफी करतील, पिकांना हमीभाव देतील, अशी अपेक्षा लक्ष्मीकांत शिर्के यांनी व्यक्त केली आहे. गणेश व्यवहारे, सुदाम गंगावणे, संग्राम देशमुख आणि अन्य वाचकांनीही अशाच प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. 2. स्थिर सरकार महाविकास आघाडीनं सरकार स्थापनेची घोषणा केल्यानंतर या सरकारची संभावना तीन पायांची शर्यत अशी करण्यात आली होती. त्यामुळेच अनेक वाचकांनी 'स्थिर सरकार' हीच अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अशोक कवळे यांनी सरकार पाच वर्षे चालवावे आणि जनतेचं हित लक्षात घेऊन काम करावं, असं म्हटलं आहे. तर सचिन पंडित यांनीही आपापसातले वाद सोडून जनतेच्या हिताचा विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. बाकी काही नाही, केवळ स्थिर सरकार, ही प्रतिक्रिया अनेक वाचकांनी दिली आहे. 3. बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द करा आमचं प्राधान्य हे शेतकऱ्यांना आहे, बुलेट ट्रेनला नाही असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. याच विधानाची आठवण ठेवत अनेक वाचकांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द करण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. धनंजय पांडे यांनी बुलेट ट्रेनसारख्या पांढऱा हत्ती पोसण्याची आवश्यकता नाही, अशा आशयाची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तेजस पाटणकर यांनीही आपल्या अपेक्षांच्या यादीमध्ये बुलेट ट्रेन रद्द करावी, असं म्हटलं आहे. सुधीर रणशूर यांनीही अशाच प्रकारची अपेक्षा व्यक्त केलीये. 4. दहा रुपयांत जेवण शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील ज्या आश्वासनांची चर्चा झाली, त्यातील एक म्हणजे दहा रुपयांत थाळी देऊ. त्यामुळे काही वाचकांनी गांभीर्यानं तर काही जणांनी थट्टेच्या सुरात दहा रुपयात जेवणाची थाळी द्या, अशा प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. विलास कांबळे, सुनील सावंत, विकास बडे,संदेश, मॅडी काकडे यांच्यासह अनेकांनी दहा रुपयात जेवणाची थाळी या अपेक्षेचा पुनरुच्चार केला आहे. या शिवाय शिवसेनेनं आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीला केलेला विरोध लक्षात घेऊन आरे कॉलनीत पुन्हा झाडे लावा अशी अपेक्षाही काही जणांनी व्यक्त केली आहे. सर्वांना परवडणारं शिक्षण मिळावं, आरोग्य सुविधा दिल्या जाव्यात तसंच तरुणांना रोजगार मिळावा, अशी अपेक्षाही सर्वसामान्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेसारखे संपूर्ण वेगळ्या विचारधारांचे पक्ष सरकार स्थापन करत असल्याने एका बाजूला या सरकारच्या भवितव्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिक नवीन सरकारकडून अनेक अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.
text: 'लोकलची क्षमता 1700 ची असताना 4,500 पेक्षा जास्त लोक प्रवास करतात.' सीएसटी स्टेशनजवळचा पादचारी पुल कोसळून आतापर्यंत दोघांचा जीव गेला आहे तर 23 जण जखमी आहेत. संध्याकाळच्या वेळी स्वतःच्या घरी जाणाऱ्या लोकांचे या अपघातात हकनाक जीव गेले. सविस्तर बातमी इथे वाचू शकता -मुंबईत CST जवळ पादचारी पुलाचा भाग कोसळला, दोन जणांचा मृत्यू गेल्या वर्षी लोअर परळमध्ये लागलेल्या आगीत किमान 14 जणांचा मृत्यू झाला. 2017 सालच्या सप्टेंबरमध्ये एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्टेशनवर चेंगराचेंगरी झाली होती. यात 23 जण ठार झाल्यामुळे मुंबईकरांमध्ये संतापाची लाट होती. याचं कारण म्हणजे, एकतर ही दुर्घटना टाळता आली असती. आणि दुसरं म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या असंवेदनशीलतेमुळं बळी जाणाऱ्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. त्या पादचारी पुलाकडं पाहिलं तर लक्षात येतं की ही दुर्घटना एक ना एक दिवस होणारच होती. त्यामुळं मुंबईकरांच्या भावना तीव्र होत्या. मुंबई हे जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेलं चौथ्या क्रमांकाचं शहर आहे. बेटांवर वसलेल्या या शहरात 2.2 कोटी लोक राहतात. आणि वाढती लोकसंख्याच मुंबईसाठी शाप ठरत आहे. परळ आणि एलफिन्स्टन रेल्वे स्टेशनला जोडणाऱ्या पादचारी रेल्वे पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. मुंबईच्या भौगोलिक रचनेमुळं आता तिचा विस्तार होण्यास जागा अपुरी पडत आहे. त्यामुळं नागरी सेवांवर प्रचंड ताण पडताना दिसत आहे. "एल्फिन्स्टन पुलाचा प्रश्न हाती घ्या म्हणून शेकडो अर्ज-निवेदनं करण्यात आली होती. पण त्याचा काही फायदा झाला नाही. पादचारी पूल आणि त्याच्या पायऱ्या जीर्ण झाल्या आहेत. आम्ही हे रेल्वे प्रशासनाच्या निदर्शनास वेळोवेळी आणून दिलं होतं. पण त्यांनी नेहमीच याकडं दुर्लक्ष केलं," असं मुंबई रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष गुप्ता यांनी बीबीसीला सांगितलं. काळाचा विरोधाभास असा की ज्या दिवशी पुलाच्या नूतनीकरणाची परवानगी मंजूर झाली, त्याच दिवशी हा अपघात घडला, असं एका वृत्तपत्रानं लिहिलं होतं. दुसऱ्या एका वृत्तपत्राने म्हटलं की माजी रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभूंनी पुलाच्या कामासाठी 12 कोटी रुपये 2015 मध्येच मंजूर केले होते. पण ते का वापरले गेले नाहीत, हे कुणालाच माहित नाही. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली मुंबई हे जगातील चौथं शहर आहे. एका वृत्तवाहिनीला एल्फिन्स्टन पुलाच्या डागडुजीबाबतची कागदपत्रं मिळाली होती. केवळ एक हजार रुपये इतकीच रक्कम या कामासाठी बाजूला काढून ठेवण्यात आली होती, असा दावा या वाहिनीनं आपल्या कार्यक्रमात केला होता. हा केवळ रेल्वेचाच प्रश्न नाही. काही आठवड्यांपूर्वी मुंबईमध्ये पावसामुळं पूरस्थिती निर्माण झाली होती. ड्रेनेजची व्यवस्था नीट नसल्यामुळं मुंबईच्या रस्त्यांवर नद्यांप्रमाणे पाणी वाहत होतं. हजारो लोक रस्त्यावर अडकून पडले होते. काही दिवस आधी इमारत कोसळल्यानं 30 लोकांचा मृत्यू झाला होता. मुंबईतील पायाभूत सुविधांची व्यवस्था एकाच वेळी संपुष्टात येत असल्याचं दिसत आहे. पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था चांगली नसल्यामुळं मुंबईत लगेच पाणी साचतं. मुंबईकरांचंच आपल्याला होणाऱ्या गैरसोयींकडे दुर्लक्ष करण्याचं प्रमाण अधिक आहे, असं 2009च्या मुंबई मानव विकास अहवालातील नोंद सांगते. जीर्ण झालेल्या वास्तू, घाणेरड्या वस्त्या, रस्त्यावर मलमूत्र विसर्जित करणं आणि गर्दीचा रेल्वेचा प्रवास, या गोष्टी मुंबईच्या जीवनाचा जणू एक भागच आहे, असं वाटतं. पण आता हे खूप झालं, असं लोक म्हणत आहेत. प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेच्या विरोधात लोक आपला संताप व्यक्त करत आहेत. जबाबदार कोण? राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे मुंबईकरांनी खूप सहन केलं आहे. त्याबद्दल आपल्याला कसं वाटतं, हे लोक सांगतात. "इथली एक गोष्ट धड नाही. एकतर राजकारण्यांना काही कळत नाही किंवा त्यांना काही काळजी नाही. मुंबई इतका कर देशात कोणतंच शहर देत नाही. पण मुंबईला परत काय मिळतं?" असं नगर-रचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी बीबीसीला सांगितलं. "राजकारणी आणि कॉर्पोरेट लॉबी मुंबईचा गळा घोटत आहे. या लोकांकडून मुंबईचा वापर दुभत्या गाईसारखा केला जात आहे," असं प्रभू म्हणतात. "एकाच वेळी 23 लोक लोअर परळच्या दुर्घटनेमध्ये दगावले, त्यामुळं ही बाब आपल्या लक्षात आली. पण दिवसाला 8 ते 10 लोकांचा मृत्यू शहरातील वेगवेगळ्या स्टेशनवर होतो. गर्दीमुळं किंवा रेल्वे रूळ ओलांडताना होणाऱ्या अपघातात हे लोक मृत्यूमुखी पडतात. पण त्यांच्याकडं कोणी लक्ष देत नाही. त्यांच्या मृत्यूची कुणालाच पर्वा नाही." रस्त्यावर पाणी साचल्यामुळं लोकांना त्या ठिकाणी होड्या चालवल्या. ज्या रेल्वेची प्रवासी क्षमता 1,700 आहे त्या रेल्वेमध्ये 4,500 लोक प्रवास करतात, असा जागतिक बँकेनी आपल्या 2010 साली प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटलं होतं. रेल्वेचे डबे नऊ वरून 12 करण्यासाठी जागतिक बॅंकेनी निधी दिला होता. पण या प्रकल्पाला इतका वेळ लागला की जोपर्यंत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाली तोपर्यंत गर्दीमध्येही त्याच प्रमाणात वाढ झाली. त्यामुळं वाढलेल्या डब्यांचा काही सकारात्मक परिणाम झाला नाही. स्क्रोल वेबसाईटचे संपादक आणि मुंबईवर लिहिलेल्या अनेक पुस्तकांचे लेखक नरेश फर्नांडिस म्हणतात की "मुंबईची ढासळलेली नियोजन व्यवस्था हा गुन्हा आहे. मुंबईला वेळोवेळी धोक्याची घंटा मिळाली आहे. पण अजून कुणी जागं झाल्याचं दिसत नाही." "2005चं उदाहरण घ्या. मुंबईच्या पुरानंतर जनमानसात राग होता. पण अधिकारी अजूनही जुनीच धोरणं राबवत आहेत, ज्यामुळं परिस्थिती भीषण होत चालली आहे." 2005 ला 944 मीमी पाऊस पडला होता. त्यामध्ये 500 लोकांचा मृत्यू झाला होता. जनजीवन ठप्प झाले होते. विमानतळ 30 तासांपेक्षा अधिक वेळ बंद करण्यात आले होतं. शाळा, कॉलेजांना सुट्टया देण्यात आल्या होत्या. मुंबईत रिअल इस्टेटची किंमत दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळं बिल्डर लॉबी शक्तिशाली झाली आहे. याचा परिणाम नगररचनेवर होत आहे. फर्नांडिस आणि प्रभू दोघांनीही या विषयी चिंता व्यक्त केली आहे. "पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी असलेला निधी जमिनी रिकाम्या करून नव्या प्रकल्पांना हस्तांतरित करण्यासाठी वापरला जात आहे. मुंबई लोकांकडून हिसकावून घेतली जात आहे," असं फर्नांडिस म्हणतात. या गोष्टीची आपल्याला चीड आहे, असं ते म्हणतात. रेल्वेच्या प्रकल्पात अधिकाऱ्यांना फायदा नाही त्यामुळं ते अधिकारी या प्रकल्पांचा पाठपुरावा करत नाही. या उलट कोस्टल रोड किंवा सी लिंक सारख्या प्रकल्पांना जागा मिळते. हे प्रकल्प राजकारण्यांसाठी प्रतिष्ठेचे असतात," असं फर्नांडिस म्हणाले. "वाहतूक व्यवस्थेची पुनर्रचना करणे हा या परिस्थितीवरचा एक पर्याय आहे," असं पर्यटन तज्ज्ञ सुधीर बदामी म्हणतात. त्यांनी बस रॅपिड ट्रांझिटसाठी पाठपुरावा केला होता. "बीआरटीमुळे रेल्वेवरील तणाव कमी होतो आणि लोकांना एक चांगला पर्याय मिळतो," असं ते म्हणतात. अनेक प्रकल्प डेडलाईनमध्ये अडकले आहेत. आता मुंबईकरांनी एकत्र उभं राहिलं पाहिजे बदल घडवला पाहिजे, असं फर्नांडिस म्हणतात. "या ठिकाणची व्यवस्था निर्दोष आहे, असं म्हणता येणार नाही. कुणा एका व्यक्तीवर याची जबाबदारी टाकून टीका करण्याचाही मोह एखाद्या व्यक्तीला होऊ शकतो पण लक्षात घ्या ड्रेनेजमध्ये प्लास्टिक आहे. कारण ते कुणीतरी तिथं टाकलं आहे. या शहराची जबाबदारी आपली देखील आहे," असं ते म्हणतात. (हा लेख काही बदल करून पुनर्प्रकाशित करण्यात आला आहे.) तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मुंबईमध्ये मोठे अपघात इतके वारंवार होत आहेत की मुंबई राहण्यास अयोग्य झालीये की काय, असं वाटू लागलंय.
text: वाहन उद्योगात मंदी येण्यामागील कारणांमध्ये बीएस-6 सुद्धा असल्याचं मत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी (10 सप्टेंबर) व्यक्त केलं. सध्याच्या बीएस-4 नंतर बीएस-5च्या ऐवजी थेट बीएस-6 नियम 31 मार्च 2020 नंतर लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. म्हणजेच केवळ याच नियमांतर्गत तयार झालेली वाहनं कंपन्यांना विकावी लागणार आहेत. 2000 मध्ये भारत सरकारनं युरोपीय मापदंडानुसार उत्सर्जन मापदंड नीती तयार केली आणि 2002मध्ये बीएस-1 (भारत स्टेज-1) लागू केले. नव्या मापदंडांत अनेक गोष्टींचा समावेश केला आहे. यातल्या नव्या नियमांनुसार इंजिन तयार केले जातील तसेच त्या मापदंडांनुसार इंधन वापरलं जाईल पण उत्सर्जन मापदंडांना लागू करण्यासाठी जो संक्रमणकाळ दिला आहे त्यावरून वाहन उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ चिंता व्यक्त करत आहेत. एन्वेंट्री करेक्शन काय आहे? गेल्या जून महिन्यातच मारुती सुझुकीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ केनिची आयुकावा म्हणाले होते, "या संक्रमणकाळात काही चढ-उतार दिसतील त्यामुळे मागणीमध्ये घट दिसेल. बीएस-6 जोपर्यंत लोकांसाठी सवयीचे होत नाही तोपर्यंत त्याचे परिणाम दिसतील. याला काही काळ लागेल." ते म्हणाले, "इतक्या वेगाने आणि साहसी पद्धतीने कोणत्याही देशाने प्रदुषणाचे मापदंड लागू केले नाहीत. अगदी जपाननेसुद्धा" याप्रकारचे तंत्रज्ञान आणण्यासाठी भरपूर गुंतवणूक करावी लागेल आणि त्यामुळे गाड्यांच्या किंमती वाढतील असेही ते म्हणाले. वाहन उत्पादकांची संस्था सियाम म्हणते,"ऑगस्ट महिन्यात पॅसेंजर वाहनं आणि व्यावसायिक वाहनं तसेच कारच्या विक्रीमध्ये मोठी घट नोंदवली गेली आहे. वाहन उद्योगाच्या क्षेत्रात सलग 9 महिने घट नोंदवली गेली आहे." सियामच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितले, "या क्षेत्रामध्ये झालेल्या घसरणीसाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत. बीएस-6 संक्रमण काळ सुद्धा त्या कारणांपैकी एक आहे. कारण यामुळे कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांना नव्या तंत्रज्ञानाशी अनुरूप बनवावे लागत आहे." ते म्हणाले, "यामुळे जुन्या मापदंडांनुसार तयार होणाऱ्या गाड्यांचे उत्पादन आम्ही करत आहोत. त्याला इन्वेंट्री करेक्शन म्हटलं जातं. प्रदूषण मापदंड बदलल्यावर ते केले जाते. 31 मार्चची तारीख येईपर्यंत थोडं इन्वेंट्री करेक्शन झालेलं असेल." डिझेल गाड्या पूर्णतः बंद करण्याची बातमी आल्यामुळे बाजारात गाड्यांच्या मागणीत घट झाली. त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण तयार झाले, असंही ते म्हणाले. प्रदूषण करणाऱ्या वायूंना रोखणार बीएस-6 इंटर्नल कंबशन इंजिनमधून कार्बन डाय ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हायड्रोकार्बन आणि नायट्रोजन ऑक्साइड सारखे घातक वायू तयार होतात. त्याचप्रमाणे डिझेल आणि डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजिनमधून पर्टिक्युलेट मॅटर (पीएम) तयार होतात. प्रदूषण कमी करण्यासाठी इंधन जाळणाऱ्या चेंबरमध्ये सुधारणा केली जाते. त्यामुळे बायप्रॉडक्ट्स कमी बाहेर पडतात. त्याचप्रमाणे पर्टिक्युलेट मॅटर आणि नायट्रोजन ऑक्साईडसारख्यांचं प्रदूषण रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरलं जातं. बीएस-4 मधील इंधनात सल्फरचे प्रमाण प्रतिकिलो 50 मिलीग्राम असायचं आता बीएस-6मध्ये 10 मिलिग्राम असेल. बीएस-4च्या तुलनेत बीएस-6 मध्ये नायट्रोजन ऑक्साईडचं उत्सर्जन पेट्रोल इंजिनमध्ये 25 टक्के आणि डिझेल इंजिनमध्ये 68 टक्के कमी असेल. डिझेल इंजिनमधील पर्टिक्युलेट मॅटरचं प्रमाण 82 टक्क्यांनी कमी असेल. तसेच पर्टिक्युलेट मॅटरच्या नियंत्रणासाठी डायरेक्ट इंजेक्शनवाल्या पेट्रोल इंजिनला पहिल्यांदाच या मापदंडांत आणलं गेलं आहे. बीएस-4मध्ये पेट्रोल आणि डीझेल इंजिनांसाठी वेगवेगळे मापदंड होते. आता त्यातले अंतर अगदी कमी होईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	वाहनांची मागणी घटण्याबरोबरच प्रदूषण नियंत्रणासाठी बीएस-6 नियम लागू करण्यानेही वाहन उद्योगात मंदी आली असावी असा अंदाज बांधला जात आहे.
text: प्रातिनिधिक फोटो या निर्णयाची तातडीने आणि कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. सुटी सिगारेट आणि बिडी विकण्यास बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. सिगारेट किंवा बिडी खरेदी करणाऱ्यांना पाकिटावरील आरोग्याच्या दृष्टीने देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे ग्राफिक आणि इशारा दिसावा, तसंच पर्यायाने सिगारेट किंवा तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांच्या प्रसार आणि सेवनावर नियंत्रण आणण्याचा उद्देश या निर्णयामागे आहे. 24 सप्टेंबरपासून आरोग्य विभागाचा हा निर्णय राज्यभर लागू करण्यात आला आहे. सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादन कायदा, 2003 (जाहिरात, प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण विनियमन) अंतर्गत सिगारेट किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करताना पाकिटाच्या 85 टक्के भागावर सिगारेट किंवा बिडी आरोग्याला घातक असल्याचा इशारा देणारा संदेश छापणं बंधनकारक आहे. मात्र, सिगारेट किंवा बिडीची सुट्या पद्धतीने विक्री झाल्यास या संदेशाचा उद्देश साध्य होत नाही. सिगारेट किंवा बिडी पिणाऱ्यास धोक्याची कल्पना मिळत नाही, असं कायदा सांगतो. यापुढे कुणी दुकानदार सुटी सिगारेट किंवा बिडी विक्री करताना सापडल्यास एक वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक हजारापर्यंत दंड आकारला जाईल किंवा या दोन्ही शिक्षा एकत्र दिल्या जातील. एकदा या शिक्षा भोगून झाल्यानंतर पुन्हा तीच व्यक्ती हा गुन्हा करताना आढळल्यास दोन वर्षांच्या शिक्षा किंवा तीन हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. दरम्यान, मनी कंट्रोलच्या वृत्तात म्हटलंय की, ग्लोबल टोबॅको युथ सर्व्हे, 2016 नुसार महाराष्ट्रात धुम्रपानाचा दर देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत कमी आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	महाराष्ट्रातील कुठल्याही पान-बिडी दुकानात किंवा इतरत्र कुठेही सुटी सिगारेट आणि बिडी विकण्यास बंदी असेल. महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने तसा निर्णय जारी केला आहे.
text: 1. 'नरेंद्र मोदींप्रमाणेच हिटलरनेही स्टेडियमला स्वत:चे नाव दिले होते' - जितेंद्र आव्हाड अहमदाबाद येथील क्रिकेट स्टेडियमला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी मोदींची तुलना हिटलरशी केली आहे. "हिटलर सत्तेत आल्यानंतर त्यानेही मोठे स्टेडियम बनवून त्याला स्वत:चे नाव दिले होते," अशी टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. टीव्ही 9 ने हे वृत्त दिलं आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते 24 फेब्रुवारीला नरेंद्र मोदी स्टेडियमच्या उद्घाटनाचा सोहळा पार पडला. यासंदर्भात बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, "स्वातंत्र्य चळवळीतील महान नेते आणि गुजरातचे सुपुत्र सरदार पटेल यांच्या नावाने मतं मागून थकल्यावर त्यांचे नाव असलेल्या स्डेडियमला स्वत:चे नाव दिले. हिटलर सत्तेत आल्यानंतर त्यानेही स्टेडियम बनवून त्याला स्वत:चे नाव दिले होते." 2. 'नरेंद्र मोदी सर्वात मोठे दंगाबाज' - ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांना 'दंगाबाज' म्हटल्यानंतर ममता बॅनर्जींनी 'नरेंद्र मोदीच सर्वात मोठे दंगाबाज असल्याचं' म्हटलं आहे. लोकसत्ताने हे वृत्त दिलं आहे. काही दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारादरम्यान ममता बॅनर्जींचा उल्लेख 'दंगाबाज आणि दैत्य' असा केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून ममता बॅनर्जी यांनीही नरेंद्र मोदींना 'दंगाबाज' म्हटलंय. मोदींची परिस्थिती अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत पराभव झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षाही वाईट असल्याची टीका ममता बॅनर्जी यांनी केली. पश्चिम बंगालमध्ये तीन महिन्यांत विधानसभा निवडणूक आहे. या निवडणुकीत प्रामुख्याने भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस आमने-सामने असणार आहे. 3. पेट्रोल-डिझेलची किंमत निम्म्याने कमी करण्याचा 'हा' आहे पर्याय देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली असताना पेट्रोलियम उत्पादनांना गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्सच्या (GST) अंतर्गत घेतले तर ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो. यासंदर्भात केंद्र सरकारही विचाराधीन आहे. न्यूज 18 लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तसे संकेत दिले असून जीएसटीचा सर्वोच्च दर पेट्रोलियम उत्पादनांना लागू केल्यास पेट्रोल-डिझेलची किंमत सध्याच्या तुलनेत कमी होऊ शकते. पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आकारतं आणि राज्य सरकार व्हॅट आकारतात. यामुळे 35 रुपये मूळ किंमत असलेले पेट्रोल वेगवेगळ्या राज्यांत 90-100 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहचलं आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश जीएसटी अंतर्गत झाला तर देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती एकसारख्या असतील. जीएसटी परिषदेने कमी टक्केवारीचा पर्याय निवडल्यास या इंधनांच्या किमती कमी होऊ शकतात. 4. ...तर चार लाख नव्हे चाळीस लाख ट्रॅक्टरसह संसदेला घेराव घालणार - राकेश टिकैत दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन अद्याप सुरू असून केंद्र सरकारसोबत सुरू असलेल्या चर्चेच्या फेऱ्या अपयशी ठरत आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी नेते ठाम आहेत. कृषी कायदे मागे न घेतल्यास संसदेला घेराव घालू असा इशारा आता शेतकरी संघटनांचे नेते राकेश टिकैत यांनी दिला आहे. लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे. संसदेला घेराव घालताना चार लाख नव्हे तर चाळीस लाख ट्रॅक्टर येतील, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनाही त्यांनी तयार राहण्याचे आवाहन केले आहे. राजस्थान येथील सिकर येथे आयोजित केलेल्या किसान महापंचायतीत बोलत असताना राकेश टिकैत यांनी केंद्र सरकारला हा इशारा दिला आहे. 5. कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याने महाराष्ट्रासह सहा राज्यात केंद्रीय पथकं दाखल राज्यात पुन्हा एकदा कोरोना रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढत आहे. यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय पथकं महाराष्ट्रात दाखल झाली आहेत. लोकसत्ताने हे वृत्त दिलं आहे. कोरोना रुग्ण संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्रीय पथकं आता राज्य सरकारला मदत करणार आहेत. केंद्राच्या तीन सदस्यीय पथकांमध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील सहसचिव पदावरील अधिकाऱ्यांचा आणि विविध तज्ज्ञांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, केरळ, गुजरात, पंजाब आणि जम्मु काश्मिरमध्ये ही पथकं विशेष लक्ष देणार असल्याचं आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे. "ही पथकं राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील यंत्रणांसोबत मिळून काम करतील. कोरोना रुग्णसंख्या अचानक का वाढते आहे याचाही शोध घेतला जाईल. ही पथकं कोरोना साखळी तोडण्यासाठी राज्य आणि केंद्रातील आरोग्य यंत्रणांना मदत करतील," अशी माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	आज सकाळी विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
text: लेखक वि. एस. नायपॉल नायपॉल यांच्या कुटुंबीयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वयाच्या 85 व्यावर्षी लंडनमधल्या त्यांच्या घरीच अखेरचा श्वास घेतला. लेखक म्हणून जगात नावारूपाला येण्याआधी त्यांनी बीबीसीमध्येही काम केलं होतं. त्यांच्या पत्नीने नायपॉल यांच्या निधनानंतर सांगितलं की, "त्यांनी रचनात्मकता आणि आनंदी जीवन जगलं. शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांच्यावर प्रेम करणारा प्रत्येक जण त्यांच्यासोबत होता." लेखक नायपॉल यांच्या आयुष्याबद्दल जाणून घ्या 5 मुद्द्यांत - 1. भारतीय वंशाचे नायपॉल यांचा जन्म 1932मध्ये त्रिनिदादमध्ये झाला होता. त्रिनिदादमध्ये लहानाचे मोठे झाल्यानंतर नायपॉ़ल यांनी ऑक्सफर्ड युनिर्व्हसिटीतून शिक्षण घेतलं होतं. 2. 1950मध्ये त्यांनी एक सरकारी स्कॉलरशिप जिंकली होती. ज्यामुळे त्यांना कॉमनवेल्थ युनिर्व्हसिटीमध्ये प्रवेश मिळणार होता. पण त्यांनी ऑक्सफर्ड युनिर्व्हसिटीमध्ये प्रवेश घेतला. 3. 1951मध्ये त्यांचं पहिलं पुस्तक 'The Mystic Masseur' प्रकाशित झालं. त्यानंतर A Bend in the River' आणि 'A House of Mr Biswas' ही त्यांची पुस्तकं विशेष गाजली. 'A House of Mr Biswas' हे पुस्तक लिहिण्यासाठी त्यांना तीन वर्षांहून अधिक काळ गेला. आपली दुसरी पत्नी नादिरा यांच्याबरोबर नायपॉल 4. विद्यार्थी दशेत असताना डिप्रेशनमध्ये गेल्यामुळे त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्नही केला होता. 5.नायपॉल यांना 1971मध्ये बुकर पुरस्कार आणि 2001मध्ये साहित्यासाठी नोबेल पुरस्कार मिळाला होता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	साहित्यातले नोबेल पुरस्कार विजेते आणि सुप्रसिद्ध लेखक V.S. नायपॉल यांचं लंडनमध्ये निधन झालं.
text: श्रीमंत शाहू छत्रपती प्रश्न - प्लेगच्या साथीनंतर 100 वर्षांनी कोरोनाच्या साथीमुळे ऐतिहासिक शाही दसरा रद्द करावा लागला आहे. याबद्दल काय वाटतं. ? उत्तर- प्लेग साथीवेळी हा सोहळा रद्द करावा लागला होता असा रिपोर्ट आहे. आता 100 वर्षानंतर पुन्हा एकदा हा सोहळा रद्द करण्याची पाळी आली. परंतु त्यावेळी सुद्धा एक वर्ष जरी रद्द केला असला तरी सुद्धा त्याचा अर्थ असा नाही की तो अधूनमधून रद्द झाला. नंतरच्या काळात 99 वर्ष चालूच राहिला. तसं यापुढेही सुरूच राहिल. पण एक वर्ष बंद राहिला तर आकाश कोसळणार नाही. एक वर्ष जास्तीत जास्त फरक पडेल. आता काही महिन्यात कोव्हिड-19 वर नियंत्रण निश्चित येईल. त्यामुळं नेहमी पुढसुद्धा बघायला मिळेल. प्रश्न- मराठा समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणाला न्यायालयात स्थगिती मिळाल्याने वाद पेटला आहे. पण मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं की नको याबाबत तुमचं काय मत आहे.? उत्तर - आंदोलन पेटलं आहे याचा अर्थ काय हे मला कळलं नाही. प्रश्न- मराठा समाजाला आरक्षणासाठी अजूनही संघर्ष करावा लागतोय. उत्तर - सर्वोच्च न्यायालयात यावर लवकरच सुनावणी सुरू होईल असा सर्वांचा अंदाज आहे. आणि लवकरात लवकर आपल्याला त्याचा निकाल मिळणार आहे. प्रश्न - मराठा समाजाच्या आंदोलनाचं नेतृत्व संभाजीराजे छत्रपती करत आहेत. हे आंदोलन कोणत्या दिशेने जावं याविषयी तुम्ही संभाजीराजेंना काही सूचना, सल्ले देता का? तुमच्यामध्ये याबाबत चर्चा होते का ? उत्तर - परवाच एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. आपल्या सकल मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी. त्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सर्वानाच कोल्हापूरच्या लोकांना काही प्रश्न होते. सर्वसाधारणपणे पुढची पावलं काय असावीत याबाबत ही मीटिंग होती. तर पुढची पावलं काय असावीत याची दिशा काय असावी ही मी दिलेली आहे. त्या मीटिंगमध्ये संभाजीराजे होते. प्रश्न - मराठा समाजाने आरक्षणासाठी मूक मोर्चे काढले. नवी मुंबई इथं आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. हे आंदोलन कोणत्या दिशेने जावं याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? उत्तर - कोल्हापूरमध्ये कधी हिंसक वळण लागलेलं नाही. आंदोलन दिशेने जावं म्हणजे हक्काचं आहे ते मिळवलं पाहिजे. त्यात काही प्रश्न नाही. SC, OBC, ST या सगळ्यांच्या बाबतीत आपण जो आदर्श बाळगतो, त्यांचे विचार बाळगतो , त्यांना जे आरक्षण मिळालं आहे त्यांना धक्का न लागता हे आरक्षण मिळवायचं आहे हे निश्चित. प्रश्न- आरक्षणाच्या या आंदोलनादरम्यान मराठा समाजामध्ये अनेक गट पडले आहेत. हे गट पक्षीय किवा संघटनाच्या रुपात पाहायला मिळतात. या सगळ्यांना एकत्र आणण्यासाठी तुम्ही काही करणार आहोत का? उत्तर - आपण इतिहास जर पाहिला तर मराठा समाज एकत्र फारसा काही आलेला नाही. तर सगळ्यांना एकत्र करणं हे कठीणच आहे. आताही तुम्ही पाहिलं तर परवा मी माझ्या भाषणातही सांगितलं की मराठा समाज हा सर्व पक्षांत विखुरला आहे, राष्ट्रवादीमध्ये आहे, शिवसेनेत आहे, भाजपमध्ये आहे, समाजवादी पक्षात आहे वगैरे वगैरे. एकत्र येणं हे निश्चित चांगलं होईल पण या पॉईंटवर सगळे एकत्र आलेत असं मी मानतो. प्रश्न - मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यात राजकीय पक्षांची भूमिका महत्त्वाची आहे. याबाबत शरद पवार, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत तुमची काही चर्चा झाली आहे का? उत्तर - त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रसंग मला काही आला नाही. त्यांचे ते सगळे सक्षम आहेत. एकमेकांशी चर्चा करतील. महाराष्ट्रासाठी, मराठ्यांसाठी, देशासाठी योग्य विचार करुन दिशा ठरवतील. प्रश्न- कोल्हापूर आणि सातारा या राजघराण्यामध्ये वाद आहेत. उदयनराजे, शिवेंद्रराजे आणि संभाजीराजे यांना एकत्र आणण्यासाठी तुम्ही वडीलधारे म्हणून काही करणार आहात का? मध्यस्थी करणार आहात का? उत्तर - मी मध्यस्थी करण्याची पाळी कधी आली नाही. ना कधी ते या विषयावर चर्चा करायला माझ्याकडे आले. यावर खाजगीरित्या चर्चा करण्याचं विशेष नाही. सार्वजनिक दृष्टीकोनातून आपण चर्चा करतोच आहे. प्रश्न- छत्रपती हे सर्वांचे असतात अशी टीका प्रकाश आंबेडकरांनी केली होती. त्यावर तुमचं मत काय धनगर समाज असेल किवा ब्राह्मण महासंघ यांनीदेखील आरक्षणाच्या वादात उडी घेतली आहे. त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? उत्तर- धनगर समाजाला आरक्षण आहेच आहे. पण त्यात त्यांना काही बदलून हवं आहे. त्यासाठीसुद्धा योग्य काय ते नेतेमंडळी आणि धनगर समाज विचार करेल. प्रश्न - छत्रपती घराणं सर्वासाठी कार्यशील असेल का? उत्तर - शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्यापासून छत्रपती घराणं म्हणजे सर्व समाजाकडे लक्ष देणारा म्हणजे छत्रपती. प्रश्न - संभाजीराजे हे सध्या मराठा समाजाच्या आंदोलनाचं नेतृत्व करताना दिसतायत. पण त्यांनी सक्रिय राजकारणात यावं असं तुम्हाला वाटतं का? उत्तर - त्याबाबतीत आपण त्यांनाच विचारलं तर जास्त स्पष्ट होईल ना. प्रश्न - पण वडील म्हणून तुमची भूमिका काय? उत्तर - वडील म्हणून माझी हीच भूमिका आहे की सर्वसामान्यांचं काम करत राहणं हे महत्त्वाचं आहे. प्रश्न - मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत 27 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होतेय. काय होईल असं तुम्हाला वाटतं.? उत्तर - आता मी ज्योतिषी असतो तर मी काहीतरी सांगितलं असतं. पण ते नसल्यामुळं पुढचं काय होईल ते सांगता येत नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोल्हापूर संस्थानचे महाराज श्रीमंत शाहू छत्रपती यांच्यासोबत बीबीसी मराठीने विशेष संवाद साधला. कोरोनामुळे कोल्हापूरचा ऐतिहासिक शाही दसरा रद्द झाला तसंच मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाबद्दल शाहू महाराज छत्रपती यांनी मतं व्यक्त केली.
text: कर्नाटक सरकारतर्फे टीपू सुलतानची जयंती साजरी करण्याच्या निर्णयावर अनंत कुमार हेगडे यांनी टीका केली आहे. टीपू सुलतान हा एक 'निर्घृण हत्यारा' आणि 'बलात्कारी' होता. असं त्यांनी म्हटलं आहे. या आधीही असेच वाद झाले आहेत. टीपू सुलतान हा एक धाडसी शासक होता, ज्याने 18व्या शतकात ब्रिटिश वसाहतवाद्यांशी दोन हात केले होते. त्याची प्रतिमा एक धर्मनिरपेक्ष राज्यकर्ता अशी आहे, असं काहींचं म्हणणं आहे. पण आता काही लोक असा आरोप करत आहेत की टीपू सुलतानच्या काराकिर्दीत जवळजवळ 800 मंदिरं पाडण्यात आली होती. दरवर्षीचा वाद सध्या टीपू सुलतान जयंतीवरून भाजपा आणि काँग्रेस पक्षात जोरदार टोलेबाजी सुरू आहे. याच दरम्यान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी टीपू सुलतानबद्दल गौरवोद्गार काढले आहेत. कर्नाटक विधानसभेला 60 वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमीत्तानं विधिमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनात ते बोलत होते. "ब्रिटीशांशी लढताना टीपू सुलतान यांना वीरमरण आले. 'म्हैसूर रॉकेट्स' विकसित करून त्याचा युद्धात वापरही केला. हेच तंत्र पुढे युरोपीय लोकांनी आधुनिकरित्या विकसीत केले," ते म्हणाले. टीपू सुलतानशी निगडीत इतिहासातल्या खास गोष्टी? हिऱ्यांची तलवार 2015 मध्ये टीपू सुलतानच्या हिरेजडित तलवारीचा लंडनमध्ये लिलाव झाला. ही तलवार 21 कोटी रुपयांना विकली गेली. टीपू सुलतानची तलवार या तलवारीवरच्या मुठीवर टीपू सुलतानच्या शासनाचं बोधचिन्ह असलेला हिऱ्यांचा वाघ आहे. 'राम' नावाची अंगठी टीपू सुलतानकडे 'राम' नावाची अंगठी होती. एका ब्रिटीश अधिकाऱ्याने टीपूच्या मृतदेहातून ही अंगठी काढून घेतली होती, असं सांगितलं जातं. 2014 मध्ये 'क्रिस्टीझ लिलावघरा'ने या अंगठीचा लिलाव केला. 'क्रिस्टीझ'च्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीवरुन ती अंगठी 41 ग्रॅम वजनाची होती. टीपूंचे रॉकेट लंडनच्या सायन्स म्युझियममध्ये टीपू सुलतान यांनी विकसीत केलेली काही रॉकेटं ठेवली आहेत. 18व्या शतकात ब्रिटीश ते लंडनला घेऊन गेले होते. ही रॉकेटं दिवाळीत फोडल्या जाणाऱ्या रॉकेट बाँब पेक्षा थोडीशी मोठी आहेत. माजी राष्ट्रपती आणि भारताचे मिसाईल मॅन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी 'अग्निपंख' पुस्तकात लिहीलं आहे की त्यांनी नासा सेंटरमध्ये टिपूंच्या रॉकेटची चित्र बघितली होती. टीपू आणि त्यांचे वडील हैदर अली यांनी दक्षिण भारतातील युद्धात रॉकेटचा वापर केला होता. या रॉकेटची युद्धात फारशी मदत झाली नाही, पण शत्रूंच्या टापूत भितीचं वातावरण मात्र याने निर्माण केलं होतं. टीपूंची तोफ 2010 साली टीपू सुलतानच्या शस्त्रागाराचा लिलाव झाला. यामध्ये त्यांच्या तलवारी, बंदुकांसह एका दुर्मीळ तोफेचा पण लिलाव झाला. तोफेची लांबी अडीच मीटर पेक्षा जास्त होती. त्यावेळी या तोफेचा निर्धारीत किंमतीपेक्षा तीनपट, म्हणजे तब्बल 3 लाख पाउंडहून अधिक मध्ये लिलाव झाला. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	'टायगर ऑफ म्हैसूर' म्हणून ओळख असणाऱ्या टीपू सुलतान यांच्या जयंतीच्या वेळी दर वर्षी राजकीय वाद होत असतात. यंदाही केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगडे यांनी परत या वादाला तोंड फोडलं आहे.
text: केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर राज्यात 2015मध्ये 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली. प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील 3 ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्या 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकसित कराव्यात, असं या योजनेसंबंधीच्या शासन निर्णयात सांगण्यात आलं. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी बीड जिल्ह्यातल्या अंबाजोगाई तालुक्यातील साळुंकवाडी गाव दत्तक घेतलं आहे. साळुंकवाडी गावाची लोकसंख्या 1240 इतकी आहे. दुपारी 12च्या सुमारास आम्ही साळुंकवाडीमध्ये पोहोचलो. गावातील स्वच्छ पण अरुंद रस्त्यानं आमचं लक्ष वेधून घेतलं. स्वच्छ रस्ते, पाणी आणि विजेची सुविधा गावातल्या कामांविषयी गावकरी विकास कसबे यांनी सांगितलं, "धनुभाऊंनी गाव दत्तक घेतल्यानंतर अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायतीच्या नुतनीकरणाचं काम झालं. सध्या गावात ग्रामपंचायततर्फे फिल्टरचं पाणी मिळतं. वापरायसाठी आवश्यक तितकं पाणी मिळतं. गावात लोडशेडिंग नाही." गावात रस्ते आणि नाल्यांचं काम झालेलं दिसून येतं. "गावातल्या सगळ्याचं रस्त्यांचं काम झालं आहे. पण, दलित वस्तीतला रस्ता तेवढा बाकी आहे," विकास यांनी पुढे सांगितलं. दलित वस्तीतला रस्ता पाहिल्यानंतर आम्ही गावातल्या शाळेत गेलो. शाळेत काँप्युटर नाही, दवाखाना कधीतरीच सुरू साळुंकवाडीमध्ये जिल्हा परिषदेची चौथीपर्यंतची शाळा आहे. शाळेत 28 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून 2 शिक्षक आहेत. शाळेविषयी शिक्षिका मंदाकिनी चव्हाण यांनी सांगितलं, "शाळा डिजिटल करायची आहे. इलेक्शन झाल्यानंतर ई-लर्निंग आणि रंगरंगोटी करून घ्यायची आहे. सध्या शाळेत काँप्युटर नाही." गावातल्या शाळेच्या दुरुस्तीचं काम सुरू आहे. गावात दवाखाना आहे, पण डॉक्टर कधीतरी येतात, अशी गावकऱ्यांची तक्रार आहे. आम्ही गेलो त्या दिवशी सरकारी दवाखाना बंद होता. त्यामुळे उपचार, उच्च शिक्षण, तसंच खरेदीसाठी गावकऱ्यांना 3 किलोमीटर अंतरावरील घाटनांदुर इथे जावं लागतं. उज्ज्वलाचे गॅस मिळाले, पण पीकविमा आणि संडासच्या अनुदानाची प्रतीक्षा उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गावातल्या अनेकांना गॅसचं कनेक्शन मिळालं आहे. "गावातल्या बहुतेक लोकांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत घरोघरी 100 रुपयांत गॅस मिळाला आहे. 100 रुपयांत गॅस, शेगडी, सिलेंडर मिळाला आहे," गावकरी सांगतात. याशिवाय गावातल्या बहुसंख्य घरांसमोर संडास बांधलेले दिसून येतात. पण काही जण संडासच्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गावातील पार्वती कसबे म्हणाल्या, "2 वर्षं झाले संडास बांधून, अजून त्याचं बिल (अनुदान) भेटलं नाही." गावातील पीक विम्याचा प्रश्नही मोठा असल्याचं विकास सांगतात: "80 टक्के पीक विमा आला नाही गावात, आम्हाला स्वत:ला मिळाला नाही. 2 हेक्टर सोयाबीनचा विमा उतरवला होता, पण अजून त्याचा परतावा मिळाला नाही. देतो, देतो, म्हणतात बँकेवाले. पण अजून मिळाला नाही." तरुणांना रोजगार हवा साळुंकवाडीमध्ये 500हून अधिक तरुण आहेत. यातील बहुसंख्य तरुण बाहेरगावी आहेत. जे गावात आहेत, ते शेती करतात. सुरज इंगळे आणि कृष्णा माले गावात रोजगारासाठी काही कार्यक्रम झाले का, यावर तरुण कृष्णा माले म्हणाला, "काहीच कार्यक्रम झाले नाही, रोजगार मेळावे झाले नाहीत." धनंजय मुंडे आतापर्यंत अनेकदा गावात येऊन गेले आहेत, असंही इथले तरुण सांगतात. विरोधी पक्षाची ग्रामपंचायत असल्याने निधी नाही - सरपंच गावातली स्थिती पाहिल्यानंतर आम्ही सरपंच विद्या सुधाकर माले यांच्याशी संपर्क साधला. गावातील विकास कामांविषयी त्यांनी सांगितलं, "धनंजय मुंडेंच्या आमदार फंडातून गावात कामं आली आहेत. स्मशानभूमीत कंपाउंड वॉल, सिमेंट रस्ता, नाले बांधकाम आणि RO प्लांट, अशी 35 लाख रुपयांची कामं झाली आहेत." पीक विम्याच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितलं, "पीक विम्याचा प्रश्न ग्रामपंचायत स्तरावरचा नाही, तो जिल्हा स्तरावरचा प्रश्न आहे." गावातल्या दलित वस्तीतल्या रस्त्याचं काम अद्याप अपूर्ण आहे. "शाळा दुरुस्त केली आहे. वित्त आयोगाचे पैसे आले आहेत, आम्ही ते खर्च केले नाहीत. आचारसंहिता संपल्यावर शाळा डिजिटल करण्याचं आमचं नियोजन आहे. तसंच दवाखाना नियमितपणे सुरू राहण्यासाठी मी वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे, पण कर्मचारी थांबत नाहीत," असंही त्यांनी सांगितलं. दलित वस्तीतल्या रस्त्याविषयी त्यांनी म्हटलं, "दलित वस्तीतला एक रस्ता झालाय, तुम्ही जिकडनं गेलात तो रस्ता झाला नाही. आमची विरोधी पक्षाची ग्रामपंचायत आहे, आम्हाला म्हणावा असा निधी मिळत नाही." साळुंकवाडी ग्रामपंचायतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता आहे. "संडासच्या अनुदानाचा विषय नाही. 2006मध्येच आमच्या गावच्या लोकांनी स्वखर्चानं संडास बांधले होते. त्यामुळे गावात शौचालयं आहेत, असा रिपोर्ट वरती गेला आहे. त्यामुळे आता नवीन संडास घेण्यासाठी अडचण येत आहे," त्यांनी पुढे सांगितलं. आमदार आदर्श ग्राम योजना केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर राज्यात 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय 20 मे 2015ला जारी करण्यात आला. प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील 3 ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्या 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकसित कराव्यात, असं या निर्णयात सांगण्यात आलं. 'आमदार आदर्श ग्राम योजने'चा शासन निर्णय निवडलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये आमदार निधीतून केलेल्या आणि शासकीय परवानगी मिळालेल्या विकासकामांसाठी जोडनिधी देण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं. या योजनेअंतर्गत आदर्श गावाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे सांगण्यात आली - हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"विरोधी पक्ष नेत्यानं दत्तक घेतलेलं गाव म्हणजे कसं पाहिजे, बघायला लोक यायला पाहिजे की नाय? बरोबर हाय की नाय? तुम्ही नुसतं जाऊन बघा बरं या रस्त्यानं..." असं म्हणत सुरज इंगळे या तरुणानं साळुंकवाडीतल्या दलित वस्तीतल्या रस्त्याकडे बोट दाखवलं.
text: शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासह काँग्रेसचे मल्लिकार्जून खरगे, अहमद पटेल, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, अजित पवार, संजय राऊत असे तिन्ही पक्षांचे मातब्बर नेते उपस्थित होते. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनायला हवं याबद्दल कोणाचंच दुमत नाही. पण अजूनही काही मुद्द्यांवर तपशीलवार चर्चा सुरु आहे. उद्या या बाबतीत पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली जाईल," असं शरद पवारांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंनीही माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "आम्ही असं ठरवलं आहे की एकही मुद्दा अनुत्तरित ठेवायचा नाही. पहिल्यांदाच एकत्र नेते बसले आहे. बैठक अजून चालू आहे. जे छोटे बारकावे आहेत त्याबद्दलही चर्चा सुरू आहे. म्हणून सगळे विषय सोडवल्यावर आम्ही तुमच्यासमोर येऊ. याबाबतीत पत्रकार परिषद होईल. सगळ्या गोष्टी सोडवून आम्ही तुमच्यासमोर येऊ. आम्हाला प्रश्न कोणताही प्रश्न अनिर्णित ठेवायचा नाही." या बैठकीमध्ये आज अनेक मुद्द्यावर चर्चा होऊन सत्तास्थापनेच्या अनेक मुद्द्यांवर सहमती झालेली आहे, असंही पवार बोलताना म्हणाले. याबद्दल अधिक बोलताना काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, "काँग्रेस आणि एनसीपी यांची चर्चा दिल्लीतच झाली होती. आज तिन्ही पक्षांमध्ये चर्चा झाली. ती सकारात्मक झाली. काही गोष्टी राहिल्या आहेत. आम्ही उद्याही चर्चा सुरू ठेवू. जेव्हा सगळ्या मुद्दयांवर चर्चा होईल तेव्हा आम्ही पत्रकार परिषद घेऊ. चर्चा सकारात्मक झाली आहे." आज सकाळी शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री या निवासस्थानी शिवसेनेच्या सर्व आमदारांची बैठक झाली. सगळ्या आमदारांना मुंबईत राहाण्याच्या सुचना दिल्या आहेत, उद्धव ठाकरेंनी आमदारांना सुचना दिल्या आहेत. उद्धव ठाकरेंचा निर्णय अंतिम असेल असं शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदेंनी यांनी माध्यमांशी बोलतान सांगितलं. या बैठकी आधी काल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची संयुक्त बैठक झाली. दोन्ही पक्षातील चर्चा संपली असून आता आम्ही शिवसेनेशी मुंबईत चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर हा संपूर्ण मसुदा आणि युतीच्या रचनेविषयी माहिती देणार असल्याचं काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. ते म्हणाले, "काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी संपूर्ण विषयांवर चर्चा केली आहे आणि आमचं पूर्ण एकमत झालं आहे. आम्ही उद्या मुंबईला जाऊन ज्यांच्याबरोबर निवडणूक लढवली त्यांच्यासोबत बैठक घेऊन चर्चा करू. त्यानंतर आम्ही शिवसेनेशी चर्चा करू. सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली की युतीच्या एकूणच रचनेविषयी आम्ही माहिती देऊ." काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या संयुक्त बैठकीपूर्वी आज सकाळी काँग्रेस नेत्यांची बैठक झाली. तत्पूर्वी काल या दोन पक्षांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. सहा तास झालेल्या या चर्चेनंतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा सहमती झाली असल्याची माहिती काल पृथ्वीराज चव्हाणांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. दरम्यान, तिन्ही पक्षांची संयुक्त बैठक मुंबईतल्या नेहरू सेंटरमध्ये होणार आहे. तिन्ही पक्षांचे महत्त्वाचे नेते या बैठकीसाठी दाखल झाले आहेत. मात्र भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी या तिन्ही पक्षांनी स्थापन केलेलं सरकार टिकणार नाही असं वक्तव्य केलं आहे. भाजपबरोबर जाऊन शिवसेना बिघडली होती - मलिक "शिवसेनेची निर्मिती धर्माच्या नावावर झाली नव्हती, भाजप बरोबर जाऊन हा पक्ष बिघडला होता," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलंय. अजूनपर्यंत मुख्यमंत्री आणि इतर पदांवर कुठलाही निर्णय झालेला नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. तसंच शिवसेना स्वाभिमान गहाण ठेवून भाजपबरोबर आता जाणार नाही, लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी काही बातम्या पेरल्या जात असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. आम्ही जनमताचा अनादर केलेला नाही - भाजप भविष्यात शिवसेना आणि भाजप एकत्र येतील की नाही हे येणारा काळच ठरवेल, असं भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांनी म्हटलंय. "मतदारांनी शिवसेना आणि भाजपला एकत्र कौल दिला होता, भाजप-शिवसेनेचंच सरकार व्हावं असंच लोकांना वाटतं. पण तरीही काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचं सरकार बनतंय त्याची विचारधारा वेगवेगळी आहे, पुढे पाहूया लोक काय प्रतिक्रिया देतात ते. आम्ही जनादेशाचा अनादर केलेला नाही," असं दानवे यांनी म्हटलं आहे. पाच वर्षं शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री - संजय राऊत पाच वर्ष शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असेल, त्यावर तिन्ही पक्षांची सहमती आहे. कुणी वेगळी ऑफर दिली असेल तर त्यांचा सेल संपलेला आहे, असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय. आता कुणी इंद्राचं आसन दिलं तर ते आम्हाला नको, असं त्यांनी भाजपकडून देण्यात आलेल्या ऑफरच्या चर्चेच्या प्रश्नावर उत्तर देताना म्हटलंय. "मी शिवसैनिक म्हणून काम केलं आहे, सर्वांची इच्छा उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री व्हावं असं मला वाटतं," असं राऊत यांनी त्यांच्या नावाच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या चर्चेबाबत उत्तर देताना म्हटलंय. शिवसेना आमदारांची बैठक शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापन करण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये सहमती झाल्यानंतर आज अधिकृत घोषणा करतील अशी शक्यता आहे. तिन्ही पक्षांनी एकत्रित पाऊल टाकलं तर सत्ता स्थापनेचा दावा केला जाऊ शकतो. रात्री उशीरा शरद पवार यांची त्यांच्या मुंबईच्या निवासस्थानी भेट घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सकाळी 10 वाजता शिवससेनेच्या सर्व आमदारांची बैठक बोलावली आहे. गेल्या आठवड्यात मंगळवारी काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये तासभर चर्चा झाल्याच्या बातम्या सर्वत्र प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्यांमध्ये शिवसेनेने स्वतःसाठी मुख्यमंत्रिपद आणि दोन्ही काँग्रेससाठी उपमुख्यमंत्रिपदं देण्याचा फॉर्म्युला सुचवल्याचं प्रसिद्ध झालं होतं. तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये दोनच जागांचे अंतर असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपदही हवे असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. सुरुवातीची अडीच वर्षं शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्यात यावं असा प्रस्ताव दोन्ही काँग्रेसने दिल्याचं सांगण्यात येतं होतं. त्यावर शिवसेनेने आतापर्यंत स्पष्ट प्रतिसाद दिलेला नव्हता. गुरुवारी सकाळी पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत मागणी होत असल्याचं आपल्याला माहिती नाही असं सांगितलं होतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मुंबईत आत्ता शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांची महत्त्वाच्या नेत्यांची बैठक नुकतीच संपली आहे.
text: झिम्बाब्वे सरकारने एका रात्रीत इंधनाचे दर दुपटीपेक्षा अधिक वाढवल्यामुळे आंदोलनाचा भडका उडाला असून त्यात अनेक आंदोलकांचा मृत्यू झाला आहे. हरारे आणि बुलावायोमध्ये अनेक आंदोलक रस्त्यावर उतरले. शेकडो आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. बसचा मार्ग आणि रस्ता अडवण्यासाठी आंदोलकांनी टायर जाळले. इंधनाचा बेसुमार वापर आणि बेकायदेशीर व्यापार यामुळे इंधनदरात वाढ केली असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष इमरसन नंगावा यांनी सांगितलं आहे. सध्या झिम्बाब्वेचं प्रशासन देशाची आर्थिक घडी सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. तिथं सध्या महागाई वाढली असून रोजगाराची कमतरता आहे. गृहमंत्री ओवेन निकुबे यांनी आंदोलकांच्या मृत्यूला दुजोरा दिला असला तरी नक्की आकडा किती आहे हे सांगितलं नाही. त्यांनी हिंसाचारासाठी विरोधी पक्ष आणि काही राजकीय गटांना जबाबदार ठरवलं असून पुढील चौकशी सुरू असल्याचंही सांगितलं. आफ्रिकेच्या दक्षिण भागात सध्या अमेरिकन डॉलरचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. तिथं चलनसदृश्य असलेल्या बाँड नोट्सचा दर हा डॉलरइतकाच असतो. मात्र हा दरही सध्या अतिशय कमी झाला आहे. या बाँड नोट्सला बॉलर असं म्हणतात. सध्या या बॉलरला काहीही किंमत उरलेली नाही. परकीय चलनाचा अभाव हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे. झिम्बाब्वेमधल्या स्थानिक कंपन्या पुरेसं उत्पादन करत नाहीयेत किंवा तिथल्या वस्तू निर्यात करून परकीय चलन मिळवण्याचाही प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. उलट आयातीचं प्रमाण वाढलं आहे आणि थकबाकी चुकवण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. इंधन दरवाढीमुळे व्यापारी संघटनांनी तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे, हरारेमधील बहुतांश व्यापार थंडावला आहे. राजधानीत आणि बुलावायो शहरात पोलिसांचं दंगलविरोधी पथक तैनात करण्यात आलं आहे. इंधनाची समस्या दुर होईल शनिवारी देशाला उद्देशून दिलेल्या संदेशात राष्ट्राध्यश्र नंगावा म्हणाले की इंधन दरवाढीमुळे सध्या सुरू असलेली समस्या दूर होईल. सध्या सुरू असलेल्या इंधन समस्येमुळे पेट्रोलपंपाच्या बाहेर रांगाच रांगा बघायला मिळत आहेत. परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन अशांततता पसरवणाऱ्या असामाजिक तत्त्वांवर कारवाई करण्यात येईल, असंही नंगावा पुढे म्हणाले. पेट्रोलचे दर 1.24 डॉलरवरून थेट 3.31 वर गेले आहेत. तर डिझेलचे दर 1.36 डॉलरपासून 3.11 डॉलरपर्यंत वाढलेत. झिम्बाब्वे मधील मुख्य मजूर पक्ष झिम्बाब्वे काँग्रेस ऑफ ट्रेड युनियन्सने आरोप लावला की या सरकारला गरीबांप्रति कोणत्याही प्रकारची सहानुभूती नाही. AFP ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. राजधानी हरारेमध्ये अपवर्थ नावाच्या उपनगरात लोक बसेसचा मार्ग अडवत आहेत. "ज्या गोष्टींमुळे लोकांना त्रास होतोय त्याबद्दल लोक आता आंदोलन करत आहेत," असं एका आंदोलकाने बीबीसीच्या शिंगाई न्योका यांना हरारेमध्ये सांगितलं. राष्ट्राध्यक्ष कुठे आहेत? सरकारकडे आमच्या प्रश्नांची उत्तरं नाहीत असंही या आंदोलकांना वाटतं. रविवारी राष्ट्राध्यक्ष रशिया आणि अनेक आशियाई देशांच्या दौऱ्यावर निघाले आहेत. त्यांनी हा दौरा रद्द करून मायदेशी परतण्याची मागणी आंदोलक करत आहेत. बुलावाओ शहरात आंदोलकांनी मिनी बसेसवर हल्ला चढवला आहे. त्यांनी बसेसचे टायर जाळले आणि रस्ता अडवला. काही शाळांनीही विद्यार्थ्यांना घरी पाठवल्याची बातमी AFP या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारतात इंधन दरवाढीविरोधात काही दिवसांपूर्वी आंदोलन करण्यात आलं होतं. फ्रान्समध्येही इंधनदरवाढीविरोधात झालेल्या आंदोलनात अनेक आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. याच घटनांची पुनरावृत्ती आता झिम्बाब्वेत होताना दिसत आहे.
text: याबाबत प्रतिक्रिया देताना किरीट सोमय्या म्हणाले, "मला खूप आनंद झाला आहे, पक्षानं मला पाच वर्ष संधी दिली. आता पक्षानं माझ्या पेक्षा हुशार मनोज कोटक यांना तिकीट दिलं आहे. ते मला भावा सारखे आहेत." तर किरीट सोमय्या यांचं काम चांगल आहे, पक्षानं दिलेली जबाबदारी सोमय्यांच्या आशिर्वादाने मी पुढे नेणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मनोज कोटक यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली आहे. याआधी शिवसेना-भाजप युतीने मुंबईतल्या सहापैकी पाच मतदारसंघांमध्ये आपले उमेदवार जाहीर केले. तथं विद्यमान खासदारांना उमेदवारी देण्यात आलीय. पण ईशान्य मुंबईच्या जागेवरून बराच खल झाला. यामागे सोमय्या यांच्या नावाला असलेला शिवसेनेचा प्रखर विरोध हे मोठं कारण असल्याचं सांगितलं जातं. पण नेमका हा विरोध कोणत्या कारणांमुळे आहे? सोमय्या विरुद्ध शिवसेना या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला सेना-भाजपच्या गेल्या चार वर्षांच्या इतिहासात डोकवावं लागेल. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी असलेली युती शिवसेना-भाजपने त्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोडली. या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आणि त्यानंतर मुंबईत झालेल्या महापालिका निवडणुकांदरम्यान दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर यथेच्छ टीका केली. शिवसेनेच्या 'सोमय्या विरोधा'ची पायाभरणी याच काळात झाली. लोकसत्ताचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक उमाकांत देशपांडे सांगतात, 'सेना-भाजपमधून विस्तव जात नव्हता, त्या वेळी भाजपचे आशिष शेलार आणि किरीट सोमय्या यांनी शिवसेनेवर आणि त्याहीपेक्षा जास्त 'मातोश्री' व थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावर आगपाखड केली होती. शिवसैनिकांच्या ते खूपच वर्मी लागलं होतं. आत्ता सोमय्या यांना होणाऱ्या विरोधामागे ही आगपाखडच कारणीभूत आहे.' पण याबाबत थोडंसं वेगळं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांनी मांडलं. ते म्हणतात, 'राष्ट्रीय कार्यकारिणीत स्वबळाची भाषा करणाऱ्या शिवसेनेने भाजपशी युती केली, हे अनेक शिवसैनिकांना पटलेलं नाही. त्यामुळे 'युती केली, तरी आम्ही आमचा स्वाभिमान सोडलेला नाही' असा संदेश देणं शिवसेनेला गरजेचं आहे. सोमय्या यांना विरोध करून शिवसेना नेमका हाच संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे.' शिवसेनेला राग का? मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आणि त्यानंतरही सोमय्या यांनी शिवसेनेच्या नेत्यांवर आणि प्रसंगी थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोप केले होते. लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान सांगतात की, सोमय्या नक्कीच पक्षाच्या इशाऱ्यावरूनच बोलले असतील. पण टीका कुठपर्यंत करावी, याचं भान त्यांना राहिलं नाही. 'त्या वेळी सोमय्या म्हणाले होते की, मातोश्रीवर माफियाराज चालतो. त्यांनी थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावर खंडणीखोरीचे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते', प्रधान सांगतात. शिवसेनेवर टीका करताना सोमय्या यांनी एकदा 'वांद्र्याचा साहेब' असा उल्लेख केला होता. त्यावरून मंबई महापालिकेत सुद्धा गदारोळ झाला होता. सोमय्या यांनी त्या वेळी केलेले अनेक आरोप गंभीर स्वरूपाचे होते. 'झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमुळे कोणाचं उखळ पांढरं झालं, हे मी जाहीर करेन' असं ते एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना म्हणाले होते. या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीत उद्धव ठाकरे यांनीही सोमय्या यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्याला उत्तर देताना सोमय्या यांनी 'मी माझी संपत्ती माझ्या संकेतस्थळावर जाहीर करतो. माझ्या बँक खात्यांची सगळी माहिती लोकांसमोर ठेवतो. आता उद्धव ठाकरे यांनीही आपली खातेवही लोकांसमोर उघडी करावी,' असं आव्हान उद्धव यांना दिलं होतं. तसंच सोमय्या यांनी सात कंपन्यांची नावं जाहीर करून या सात कंपन्यांमध्ये शिवसेनेच्या कोणत्या नेत्याचा पैसा गुंतला आहे, ते जाहीर करावं, असं म्हणत शड्डू ठोकले होते. मनसेच्या सहा नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला, तेव्हाही सोमय्या यांनी शिवसेनेवर घोडेबाजाराचा आरोप केला होता. मनसेच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी तीन कोटी रुपये देण्यात आल्याचा आरोप करत सोमय्या यांनी याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालय यांनी चौकशी करावी, अशी मागणीही केली होती. शिवसेनेच्या इतर नेत्यांवर आरोप करणं आणि थेट शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोप करणं, या दोन्हींमध्ये खूप फरक आहे. थेट उद्धव यांच्यावर केलेल्या या आरोपांमुळे सामान्य शिवसैनिकांच्या मनात सोमय्या यांच्याबद्दल प्रचंड संताप आहे, असं उमाकांत देशपांडे यांनी स्पष्ट केलं. उत्तर-पूर्व मुंबई मतदारसंघाचा इतिहास या मतदारसंघात सध्या मुलुंड, विक्रोळी, भांडूप पश्चिम, घाटकोपर पश्चिम, घाटकोपर पूर्व आणि मानखुर्द शिवाजी नगर या सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. १९६७पासून आतापर्यंत या मतदारसंघातील मतदारांनी आलटून-पालटून कल दिला आहे. तो कसा, तेदेखील बघू या. १९६७मध्ये काँग्रेसचे स. गो. बर्वे इथून निवडून आले होते. त्याच वर्षी त्यांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत तारा गोविंद सप्रे या काँग्रेस खासदार बनल्या. १९७१च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे राजाराम कुलकर्णी यांनी निवडणूक जिंकली. १९७७ आणि १९८०मध्ये जनता पक्षाकडून सुब्रह्मण्यम स्वामी इथून संसदेत गेले. आपल्या अनेक वादग्रस्त विधानांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या स्वामींच्या राजकीय कारकि‍र्दीची ही सुरुवात होती. १९८४मध्ये काँग्रेसचे गुरुदास कामत निवडून आले. पण १९८९मध्ये भाजपच्या जयवंतीबेन मेहता यांनी त्यांचा पराभव करत खासदारकी मिळवली. १९९१मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये पुन्हा गुरुदास कामत यांनी सरशी साधली. पण पुढल्या १९९६च्या निवडणुकांमध्ये भाजपचं त्या वेळचं युवा नेतृत्व असलेल्या प्रमोद महाजन यांनी कामतांचा पराभव केला. १९९८मध्ये पुन्हा गुरुदास कामत निवडून आले. देशात १९९९मध्ये पुन्हा लोकसभा निवडणुका झाल्या आणि त्यात पहिल्यांदा भाजपचे किरीट सोमय्या या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी म्हणून लोकसभेत गेले. २००४मध्ये मतदारांनी पुन्हा गुरुदास कामत यांना निवडून दिलं. २००९मध्ये राष्ट्रवादीच्या संजय दिना पाटील यांना निवडून देत मतदारांनी कामत यांच्याविरोधातील आपली नाराजी दाखवून दिली. या निवडणुकीत मनसेने जवळपास दोन लाख मतं घेत सोमय्या यांचा विजय हिरावला. २०१४च्या मोदीलाटेत मात्र सोमय्या यांनी जवळपास तीन लाखांच्या मताधिक्याने संजय दिना पाटील यांचा धुव्वा उडवला. 'हा मतदारसंघ नेहमीच फिरता राहिला आहे. मतदारसंघाचा इतिहास बघितला, तर १९७७ आणि १९८०मध्ये सुब्रह्मण्यम स्वामी यांचा अपवाद वगळता सलग दोन टर्म एकही व्यक्ती निवडून आलेली नाही. गुरूदास कामत यांनाही ही किमया जमली नाही. २००९मध्ये मनसे फॅक्टरमुळे सोमय्या पडले. यंदाही सेना फॅक्टर निर्णायक ठरणार आहे', उमाकांत देशपांडे यांनी स्पष्ट केलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भाजपनं ईशान्य मुंबईतून मनोज कोटक यांना उमेदवारी दिली आहे. परिणामी किरीट सोमय्या यांचा पत्ता कट झाला आहे. शिवसेनेनं त्यांना तिकीट देण्यास तिव्र विरोध दर्शवला होता.
text: राजेंद्र गावित यांनी 2018मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. आता त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. भाजप-शिवसेना युतीमधील जागा वाटपात पालघरची जागा शिवसेनेला गेली आहे. त्यामुळे भाजपचे विद्यमान खासदार राजेंद्र गावित यांची गोची झाली होती. पण आज त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश करत या जागेचा गुंता सोडवला. उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मातोश्रीवर शिवसेनेत प्रवेश केला. गावित म्हणाले, "गेली 7 महिने खासदार म्हणून काम करताना मी बरीच कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझ्याकडे कामाचा चांगला अनुभव आहे. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघरमधून दिलेल्या संधीबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले पाहिजेत, ही जनतेची इच्छा आहे, त्यामुळे प्रत्येक खासदार महत्त्वाचा आहे. पालघरमध्ये दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेत ही निवडणूक लढवणार आहे." पालघरचे भाजपचे खासदार चिंतामण वनगा यांचं जानेवारी 2018ला निधन झालं. त्यानंतर मे 2018मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत राजेंद्र गावित यांनी भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत शिवसेनेचे श्रीनिवास वगना यांचा पराभव केला होता. श्रीनिवास वनगा हे चिंतामण वनगा यांचे पुत्र आहेत. ही जागा भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी थेट झाली होती, त्यात दोन्ही पक्षांत टोकाचे आरोपप्रत्यारोप झाले होते. राजेंद्र गावित मुळचे काँग्रेसचे आहेत. काँग्रेसमध्ये असताना त्यांनी आदिवासी विकास राज्यमंत्री म्हणूनही काम पाहिले आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारतीय जनता पक्षाचे पालघरमधील खासदार राजेंद्र गावित यांनी शिवसेनत प्रवेश केला आहे. ते पालघरमधून शिवेसनेच्या तिकिटावर खासदारकी निवडणूक लढवणार आहेत. पालघरमधील शिवसेनेचे नेते श्रीनिवास वनगा यांना विधिमंडळावर पाठवले जाईल, अशी घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली.
text: पण त्याच्या डब्यात ते पिलू आलं तरी कसं? (प्रातिनिधिक छायाचित्र) ऑस्ट्रेलियाच्या अडिलेड शहरात या आईने जेव्हा आपल्या मुलाचा लंचबॉक्स उघडला तर त्यात चक्क एक विषारी सापाचं पिलू आढळून आलं. शाळेचा डब्बा उघडताना संबधित महिलेला झाकणाच्या खाचेत विषारी सापाचं पिल्लू दडून बसल्याचं आढळलं, अशी माहिती सर्पमित्र रॉली बर्रेल यांनी दिली. मला मदतीसाठी फोन आल्यावर मी तत्काळ त्यांना डब्ब्याचं झाकण लाऊन तो डब्बा बाहेर ठेवण्याचा सल्ला दिला, असं बर्रेल यांनी सांगितलं. डब्ब्यात हा तपकिरी रंगाचा विषारी साप आढळून आला. हा तपकिरी रंगाचा साप जगातल्या सर्वाधिक विषारी सांपांपैकी एक असल्याचं त्यांनी ओळखलं. "तुमच्या मुलानं पूर्ण डबा खाल्लाय किंवा नाही, हे पाहण्यासाठी जेव्हा डब्बा उघडता तेव्हा खरं तर असं काही अपेक्षित नसतं," असं बर्रेल यांनी फेसबुकवर लिहिलं आहे. सुदैवाने कुठलीही अप्रिय घटना घडण्यापूर्वी सापाला पकडण्यात आलं, असंही त्यांनी म्हटलं. बर्रेल म्हणतात, अगदी विषारी सापांच पिल्लूही हे तितकंच धोकादायक असतं. "सुदैवानं त्या महिलेनं वेळीच हा साप पाहीला, अन्यथा त्या लहान मुलाला कळालही नसतं की या सापानं चावा घेतलाय," त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. तुम्ही हे पाहिलं का? पाहा व्हीडिओ : या सीलचं नाव 'फ्रिस्बी' का आहे हे माहिती आहे का? तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मुलं शाळेतून घरी आली की त्यांची आई त्यांचं दप्तर, डबा नेहमीच धुंडाळतात. कधी डबा संपलेला असतो तर कधी त्या पोळ्या तशाच उरलेल्या. पण या आईला जे दिसलं ते खळबळजनक होतं.
text: ब्रेक्झिटचा मसुदा आता तयार आहे. हा मसुदा आधी ब्रिटेनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या मंत्रिमंडळात मांडला जाईल. सन 2016 ब्रिटनमध्ये घेण्यात आलेल्या सार्वमत चाचणीत 51.9 टक्के जनतेने यूरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केलं तर 49.1 टक्के लोकांनी यूरोपियन युनियनमध्ये कायम राहाण्याच्या बाजूने मतदान केलं होतं. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून एक्झिट करण्याच्या या प्रक्रियेला 'ब्रेक्झिट' म्हटलं गेलंय. ब्रेक्झिटचा हा निर्णय, ज्याला घटस्फोट असंही म्हटलं जातं, प्रत्यक्ष अंमलात कसा आणायचा आणि ब्रेक्झिटनंतर दोघांमधले (UK आणि EU) संबंध कसे असतील, यावर सहमती घडवून आणण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून प्रयत्न सुरू आहेत. ब्रेक्झिटचा मसुदा आता तयार आहे. हा मसुदा आधी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या मंत्रिमंडळात मांडला जाईल. त्यानंतर खासदार आणि शेवटी यूरोपियन युनियनमधल्या 27 देशांनी मसुद्याला मंजुरी दिल्यावरच तो प्रत्यक्षात अंमलात येईल. याच आठवड्यात करार होईल? पंतप्रधान थेरेसा मे यांना तरी तशीच अपेक्षा आहे. ब्रसेल्समध्ये झालेल्या अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटीनंतर सरकारने युरोपियन युनियनसोबत करायच्या ब्रेक्झिट कराराचा मसुदा तयार केला आहे. पाचशे पानांचा हा मसुदा उशिरा जाहीर करण्यात येईल. मात्र मंत्रिमंडळ बैठकीआधी डाउनिंग स्ट्रीट भागातल्या (पंतप्रधानांचं तसंच सरकारी कार्यालयं असलेला इंग्लंडमधला परिसर) एका खास खोलीत मंत्र्यांना हा मसुदा वाचून दाखवण्यात आला आहे. हा मसुदा परिपूर्ण नसला तरी सरकारला यापेक्षा चांगला मसुदा मिळू शकला नसता, असं पंतप्रधान मे यांनी आपल्या मंत्र्यांना सांगितलं. मसुदा किती महत्त्वाचा? काही शेवटचे छोटे बदल करणं शिल्लक असलं तरी ब्रेक्झिटसाठीच्या अटी मांडणारा हा करार आहे. गेल्या वर्षभरापासून यावर वाटाघाटी सुरू होत्या. मे आपल्या मंत्र्यांना या मसुद्याला पाठिंबा द्यायला राजी करतील, अशी आशा आहे. करारावर अंतिम हात फिरवण्यासाठी या महिन्याच्या शेवटी युरोपियन युनियनची परिषद बोलवली जाऊ शकते आणि ख्रिसमसपूर्वी त्यावर खासदारांचं मतदान घेतलं जाण्याची शक्यता आहे. आयर्लंडचा सीमावादाचं काय? उत्तर आयर्लंड आणि युनायटेड किंगडम यांच्यात सीमेवरून वाद आहे. पूर्वी या सीमेवर चौक्यापहरे असले तरी या सीमेवर सध्या कुठल्याही प्रकारची गस्त नाही. ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटेन आणि युरोपियन युनियन यांच्यातल्या व्यापारी संबंधात कसलाही अडथळा आला तरीसुद्धा या सीमेवर कुठल्याही प्रकारची चेकपोस्ट उभारणार नाही, असं ब्रेक्झिटच्या करारात म्हटलं आहे. यालाच बॅकस्टॉप असं म्हणतात. हाच या करारातला सर्वात वादग्रस्त मुद्दा आहे. कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षातले पुराणमतवादी खासदार ज्यांना टॉरीज म्हणतात ते आणि डीयूपी या पक्षानेदेखील या कलमावर चिंता व्यक्त केली आहे. या बॅकस्टॉप कलमामुळे ब्रिटनला आयर्लंडच्या सीमेवर कधीच गस्त ठेवता येणार नाही. त्यामुळे व्यापारासाठी ब्रिटनला युरोपियन युनियनच्याच सीमाशुल्क नियमांशी बांधील राहावं लागणार आहे. त्यामुळे ब्रिटनला अनेक वर्षं युरोपियन युनियनच्या व्यापारी नियमात अडकून पडावं लागेल, असं काही ब्रेक्झिटियर्सना वाटतं. ब्रसेल्समध्ये झालेल्या चर्चेत हाच कळीचा मुद्दा होता. सीमेवर प्रत्यक्ष गस्त किंवा चेकपोस्ट पुन्हा उभारू नये, यावर दोन्ही पक्षांचं एकमत आहे. सीमेवर अशाप्रकारची प्रत्यक्ष गस्त ठेवली तर त्यामुळे शांतता प्रक्रियेला खीळ बसेल, असं दोघांनाही वाटतं. पण याची खात्री कशी देता येईल, यावर दोन्ही बाजूंचं सहमत झालेलं नाही. कारण युरोपियन युनियन बॅकस्टॉप कलमावर अडून आहे. त्यामुळे सीमेवर चेकपोस्ट उभारता येणार नाही. मात्र ब्रिटन आणि युरोपियन युनियन यांच्यात भविष्यात होणाऱ्या व्यापारी करारामुळे सीमेवरची वर्तमान परिस्थिती बिघडली तर काय, हा प्रश्न आहे. व्यापार कराराचं काय? व्यापारी कराराचा कच्चा मसुदा, ज्याला 'राजकीय घोषणापत्रही' म्हटलं जातं, तो ब्रेक्झिट कराराच्या वेळेसच जाहीर केला जाणार आहे. सगळ्या गोष्टी सुनियोजित पद्धतीने पार पडल्या तर ब्रेक्झिटनंतर व्यापारासंबंधीच्या कराराचे तपशील 21 महिन्यांच्या ट्रान्झिशन पीरियड दरम्यान तयार करण्यात येतील. युरोपियन युनियनतून ब्रिटनच्या बाहेर पडण्यामुळे तयार होणारी दरी भरून काढणं आणि नव्या संबंधांना चालना देणं, या अनुषंगाने त्याची आखणी केली जाणार आहे. आता पुढे काय? ब्रेक्झिट करार मंत्रिमंडळात मंजूर करुन घेण्यात पंतप्रधान थेरेसा मे यांना यश आलं तरी कराराच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी सर्व खासदारांचं मन वळवण्यात मे यांची कसोटी लागणार आहे. मे यांना संपूर्ण बहुमत नाही. शिवाय प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या लेबर पक्षासह इतर विरोधी पक्षाचे खासदार आणि अनेक सत्ताधारी खासदारही मे यांच्या ब्रेक्झिट योजनेबद्दल साशंक आहेत किंवा त्यांना विरोध तरी करत आहेत. सार्वमत चाचणीच्या वेळेस ब्रेक्झिटच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या डीयूपी पक्षानेही आपण मे यांनी तयार केलेल्या मसुद्याच्या विरोधात मतदान करू शकतो, असं सांगितलं आहे. या मसुद्यामुळे युनायटेड किंगडममध्ये फूट पडेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आता सगळ्यांच्या नजरा ब्रेक्झिटच्या बाजूने असणाऱ्या मंत्र्यांकडे आहेत. त्यातले काही वर्तमान मसुद्याला विरोध करतील का? या करारामुळे ब्रिटनवर युरोपियन युनियनचंच नियंत्रण राहील आणि ब्रेक्झिट योग्य पद्धतीने होणार नाही, असं नुकताच मंत्रीपदाचा राजीनामा देणाऱ्या काही मंत्र्यांचं म्हणणं आहे. मंत्र्यांनी कराराला पाठिंबा दिला तरीही खासदार कराराच्या बाजूने मत देतील का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. पंतप्रधान मे यांच्या कराराला पाठिंबा द्या नाहीतर कुठलाच करार होणार नाही, असा निर्वाणीचा पर्याय दिला तर कदाचित खासदार कराराच्या बाजूने मत देऊ शकतील. मे यांनादेखील हीच अपेक्षा आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या लेबर पक्षाचे खासदार आणि टॉरीज मतदानासाठी इतर काही पर्याय राखून ठेवता येतील का हे पडताळून पाहात आहेत. खासदारांनी मे यांच्या मसुद्याविरोधात मतदान केलं तर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. मे या कदाचित पुन्हा युरोपियन युनियनशी वाटाघाटी करतील. मात्र नंबर 10 मध्ये (10 डाउनिंग स्ट्रीट हे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचं सरकारी निवासस्थान आहे, त्याला नंबर 10 देखील म्हणतात.) त्यांचं हे शेवटचं वर्ष असेल, असं काहींना वाटतं. पण थेरेसा मे तसं होऊ देणार नाही. त्या ब्रेक्झिटचा दिवस पुढे ढकलतील आणि नव्याने सार्वमत चाचणी घेतली, असं अनेक खासदारांना वाटतं. थेरेसा मे यांनी मात्र आपण नव्याने सार्वमत चाचणी घेणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	शुक्रवार, 29 मार्च 2019 रोजी रात्री अकरा वाजता ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार आहे.
text: महागठबंधन भाजपला रोखू शकलं नाही यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळेस उत्तर प्रदेशमधले दोन प्रमुख पक्ष समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पार्टी यांच्यात ऐतिहासिक आघाडी झाली ज्याला महागठबंधन असंही म्हटलं गेलं. उत्तर प्रदेशातली जातीची समीकरणं पाहाता राजकीय विश्लेषकांचा कयास होता की जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विजयरथ कुठे अडवला जाऊ शकत असेल तर तो फक्त उत्तर प्रदेशमध्ये. 2014 मध्ये भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये 80 पैकी 73 जागा मिळाल्या होत्या. पण यंदाच्या निवडणुकांमध्ये सपा-बसपाच्या महागठबंधनने भाजपसमोर तगडं आव्हानं उभं केलंय, असं वाटत होतं. त्यामुळे भाजपच्या जागा कमी होतील असाही अंदाज होता. याबाबत भाजपच्या नेत्यांना प्रश्न विचारले की ते म्हणायचे की "आम्ही यावेळेस पश्चिम बंगालमध्ये चांगली कामगिरी करणार आहोत." पण झालं भलतंच. सध्याच्या निकालांचे कल पाहाता भाजप उत्तर प्रदेशमध्ये 60 जागा तरी जिंकेल असं दिसतं आहे. त्यांना एकूण 49 टक्के मतं मिळाल्याचंही दिसतंय. असं काय झालं, कुठे कळ फिरली की भाजपच्या हातातून उत्तर प्रदेश जाणार, असं वाटत असताना मतदारांनी भाजपच्या पारड्यात एवढी भरभरून मतं टाकली? महागठबंधन अयशस्वी ठरलं का? याबद्दल आम्ही तज्ज्ञांशी बोललो. जेष्ठ पत्रकार महेश सरलष्कर सांगतात, "असं नाहीये की महागठबंधन फेल ठरलं. तुम्ही बघा, त्यांच्या जागा मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत वाढल्या आहेत. पण असं म्हणता येऊ शकेल की त्यांच्या अपेक्षाएवढ्या जागा त्यांना मिळाल्या नाहीयेत. "आणि दुसरं म्हणजे मोदी फॅक्टर. मोदींच्या नावावर भरघोस मतदान झालेलं आहे. काल (बुधवारी) रामविलास पासवान म्हणाले की ही मोदींची लाट नाही तर त्सुनामी आहे. त्यामुळे भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये यश मिळालं आहे." उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकांदरम्यान फिरलेले आणि त्या भागाचा अभ्यास असणारे पत्रकार पार्थ MN सांगतात, "ही निवडणूक राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर लढली गेली. पुलवामा हल्ला, बालाकोट हल्ला, असे मुद्दे या निवडणुकीत आले आणि जातीपातीच्या समीकरणापेक्षा हे मुद्दे अधिक प्रभावी ठरले." मोदींचा कल्ट, त्यांच्यामागे ठामपणे उभे असलेले लोक हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असं पार्थ सांगतात. "लोक सरळ सांगतात, 'स्टेट का चुनाव अलग होता है, देश का अलग'. त्यामुळे अखिलेशसाठी मनात सॉफ्ट कॉर्नर असूनही लोकांनी लोकसभेला मात्र मोदींना मत दिलं." उत्तर प्रदेशमध्ये पंतप्रधान घरकुल योजना, उज्ज्वला योजना यासारख्या योजनांबद्दल आकर्षण आहे, असंही पार्थ MN सांगतात. "गावागावात फिरताना जाणवतं की लोकांना या योजनांचा लाभ हवा आहे. सगळ्यांनाच याचा फायदा मिळाला नसेल पण भाजपने या योजनांचं मार्केटिंग चांगलं केलेलं आहे. त्यामुळे लोक म्हणतात आज ना उद्या आम्हाला फायदा मिळेल. म्हणूनच भाजपला मतदान झालेलं आहे." पण गठबंधनचं कुठे चुकलं? महागठबंधनचे जे कोअर मतदार होते, म्हणजे मुस्लीम, जातव आणि यादव यांच्या पलीकडे महागठबंधन जाऊ शकलं नाही, असं पार्थ MN सांगतात. "या तिघांचा मिळून 40-42 टक्के व्होट शेअर आहे. पण जे बिगर जाटव दलित आणि ओबीसी आहेत ते सगळे भाजपच्या बाजूने आहेत. भाजपने जातीपातीची समीकरणंही व्यवस्थित जमवली होती. मायावतींच्या पक्षांत असलेले ओबीसी नेते आपल्याकडे खेचून आपली व्होट बँक पक्की केली होती. या सगळ्याचा फायदा भाजपला झाला," असंही ते सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	असं म्हणतात की दिल्लीतल्या खुर्चीचा रस्ता उत्तर प्रदेशमधून जातो. हे वाक्य अनेकदा आपल्या कानी पडलंही असेल पण प्रत्येक वेळेस ते खरंच ठरतं.
text: मरोळमधल्या ESIC कामगार हॉस्पिटलमध्ये दुपारी 4 वाजता आग लागली. अग्निशमन दलाचे बंब पोहोचेपर्यंत आगीचा भडका झाला. काही जणांनी हॉस्पिटलमधून उड्या मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते जखमी झाले. हॉस्पिटलच्या तळमजल्यावर ही आग लागली, असा प्राथमिक अंदाज अग्निशमन दलाने व्यक्त केला आहे. MIDC अग्निशमन दलाचे प्रमुख VM ओगळेंनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की "या इमारतीला केवळ तात्पुरते ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) दिले होते. अनेक त्रुटी असल्यामुळे अंतिम NOC दिली नव्हती. हे हॉस्पिटल केंद्र सरकारच्या अखत्यतारीत येतं, असं मला वाटतं. त्यामुळे या आगाची जबाबदारी त्यांची आहे." YouTube पोस्ट समाप्त, 1 पण मुंबईत मोठी आग लागण्याची ही पहिली वेळ नाही. या वर्षात 12 पेक्षा जास्त मोठ्या आगी लागल्या. मुंबईत दाटीवाटीच्या लोकवस्तीत उंच इमारती असल्यामुळे आग रोखणं कठीण जातंय का? पण मुळात एवढ्या आगी लागत का आहेत? 'सगळ्या गोष्टी कागदावर' या विषयातले तज्ज्ञ विक्रम माहुरकरांशी आम्ही बोललो. ते चेकमेट ग्रुप या आपत्ती व्यवस्थापन कंपनीचे प्रमुख असून आग रोखण्याचं प्रशिक्षण देतात. मरोळ: शिडी लावून रुग्णांना आणि नातेवाइकांना बाहेर काढण्यात आलं. माहुरकर म्हणाले, "आगीच्या संदर्भात अनेक कायदे आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी होते का, हे कधी बघितलं जात नाही. इमारतींसाठी वेगळे कायदे आहेत. रुग्णालयांकरिता वेगळे कायदे आहेत. तुम्ही जर बघितलं असेल तर आग विझवणारे हे साध्या कपड्यांवर आग विझवताना दिसतात. फायरमॅनला अनेकदा दर्जेदार साहित्य पुरवलं जात नाही. "मुंबईत इमारतींची उंची वाढली. रस्ते अरुंद झाले. अशा ठिकाणी अग्निशमन दलाला पोहचण्यास अडचणी येतात. नंतर आग अटोक्यात आणण्यात अडचणी येतात. तेवढ्या उंचीच्या शिड्या नसतात. अग्निशमन संस्थांचा दर्जा सुधारणं आवश्यक आहे. "या सगळ्यांत महत्त्वाचं काय असेल तर प्रशिक्षण. कागदावरचं प्रशिक्षण नको. तर प्रत्यक्षात आग लागल्यावर काय केलं पाहिजे याचं प्रशिक्षण हवं. याला आमच्या भाषेत 'रिअल फ्यूल, रिअल फायर' म्हणजेच 'लाईव्ह फायर ट्रेनिंग' असं म्हटलं जातं." रात्री हॉस्पिटलमध्ये पाणी साचलेलं दिसलं. अधिकाऱ्यांमध्ये साटंलोटं? माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले, "फायर ऑडिटबद्दल कुणी काहीही बोलत नाहीत. मी माहिती अधिकारातही ही माहिती मागितली, तेव्हाही मिळाली नाही. ती माहिती दर तीन महिन्यांनी सुधारित करून ऑनलाईन उपलब्ध करा,अशीही वारंवार मागणी केली. कारण आपल्याकडे याबाबतीत प्रचंड शिथिलता आहे. अग्निशामक दल, महापालिकेचे स्थानिक अधिकारी यांच्यात साटंलोटं आहे. त्यामुळे आगीपासून सुरक्षा करणाऱ्या यंत्रणा लावल्या जात नाहीत. ही मानवनिर्मित दुर्घटना आहे." यावर आम्ही मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांची प्रतिक्रिया विचारली. त्यांनी महापालिकेतल्या अधिकाऱ्यांवर बोलण्याचं टाळत केंद्र सरकारवर खापर फोडलं: "फायर ऑडिट व्हायला हवंच. कारण मुंबईकरांचा, प्रत्येक माणसाचा जीव महत्त्वाचा आहे. आज ज्या हॉस्पिटलला घटना लागली, ते हॉस्पिटल MIDCच्या आखत्यारीत म्हणजे राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या आखत्यारीत येतं. तिथे २००९ पासून फायर ऑडिट झालं नव्हतं. ते होणं आवश्यक होतं, त्याची चौकशी करावी लागेल. आग का लागली त्याची चौकशी सुरू केली आहे. काही विभाग महापालिकेच्या अंतर्गत नसले, तरी आमच्या बारा गाड्या आज लगेच तिथे पाठवल्या, आमचे फायर ब्रिगेडचे जवान तिथे पोहोचले, त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवलं." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मुंबईतल्या मरोळ (अंधेरी पूर्व) भागातल्या पाच मजली हॉस्पिटलमध्ये आग लागून 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. जखमींचा आकडा शंभरावर पोहोचला आहे.
text: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शनिवारी (3 ऑक्टोबर) हिमाचलमधील अटल बोगद्याचे उद्घाटन केलं. उद्घाटनानंतर बोगद्यातून चालत जात असताना हात हलवून दाखवणाच्या मोदींच्या कृतीवरून सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. कारण यावेळी आजूबाजूला कोणीच नव्हते. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 राहुल गांधी ट्रोल होण्याचं कारण म्हणजे पंजाबमध्ये केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात 'शेती वाचवा' या आंदोलनासाठी त्यांनी काढलेली ट्रॅक्टर रॅली. या रॅलीदरम्यान राहुल गांधी ट्रॅक्टरवर कुशन असलेल्या खुर्चीवर बसलेले होते. त्यावरुनच त्यांच्यावर टीका सुरू झाली. एकीकडे रिकाम्या बोगद्यात पंतप्रधान कोणाला हात उंचावून दाखवत होते, असा प्रश्न अनेक जण विचारत आहेत, तर दुसरीकडे राहुल गांधींवर 'व्हीआयपी शेतकरी' अशी टीका होत आहे. पंतप्रधानांची प्रकृती ठीक आहे ना?- प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर पंतप्रधान मोदींच्या कृतीवर टीका करताना म्हटलं की, निर्मनुष्य असलेल्या बोगद्यात मोदी कोणाकडे पाहून हात हलवत होते? तिथे तर लोक नव्हते. देशाला अनर्थाच्या वाटेवर झोकून देणाऱ्या आत्मग्न पंतप्रधानांच्या प्रकृतीवर तर परिणाम झाला नाहीये ना? "लोकांना पंतप्रधानांच्या प्रकृतीची माहिती मिळायलाच हवी. विशेष म्हणजे आदरणीय महोदयांनी यापूर्वीही असं केलं आहे," असंही आंबेडकरांनी म्हटलं. अनेक ट्वीटर युजर्सनेही मोदींच्या या कृतीवर मजेशीर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. ब्रिजेश कलप्पा यांनी मोदी यांचा असाच एक जुना फोटो ट्वीट करून म्हटलं आहे की, मोदी 'वेव्ह' अजून टिकून आहे. राहुल मुखर्जी यांनी हा एक पॅटर्न आहे असं म्हणत काश्मिरमधील दाल लेकमधला मोदींचा एक फोटो ट्वीट केला आहे. मोदी हे भविष्यात त्या बोगद्यातून जे कोणी प्रवास करतील, त्यांना हात हलवून दाखवत आहेत. ते द्रष्टे नेते आहेत, असं एका युजरनं म्हटलं आहे. हे 'प्रोटेस्ट टूरिझम'- हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनीदेखील या आंदोलनावरून राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना म्हटलं की, राहुल गांधी हे व्हीआयपी शेतकरी आहेत जे ट्रॅक्टरमध्ये बसण्यासाठी सोफा वापरतात. ट्रॅक्टरवर कुशनवाले सोफा लावून केलेल्या आंदोलनाला 'आंदोलन' म्हणत नाहीत. याला 'प्रोटेस्ट टूरिझम' म्हणतात, अशी टीका केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी केली. राहुल गांधींनी आंदोलनाच्या वेळी घातलेल्या ब्रँडेड गोष्टी हरदीप सिंह पुरींनी फोटोत मार्क केल्या आहेत. काहींनी राहुल गांधींनी भारतीय 'मिस्टर बिन' असं म्हटलंय. "राफेल प्रमाणेच राहुल गांधी शेती आंदोलनाच्या विषयामध्येसुद्धा तोंडावर आपटणार. कृषी विधेयकाची चर्चा सभागृहात होत असताना राहुल गांधी परदेशात होते, शेतकऱ्यांना त्यांचं हित बरोबर कळतं," असं म्हणत भाजप नेते निलेश राणे यांनी राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. एरव्हीदेखील या नेत्यांच्या वक्तव्यांची, कृतीची दखल घेतलीच जाते, पण यावेळेस दोघंही सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जात आहे.
text: मराठवाडा आणि विदर्भाचे लोक हे भीक मागत नाहीयेत हा आमचा अधिकार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की मराठवाडा आणि विदर्भासहित कोकण विकास महामंडळाची देखील स्थापना केली जाईल. राज्यपालांचे अभिभाषण महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे अभिभाषण मराठीतून केले. याआधी देखील त्यांनी मराठीतूनच अभिभाषण केले आहे. गेल्या वर्षभरात सरकारने केलेल्या कामांचा लेखाजोखा राज्यपालांनी मांडला. कोरोनाच्या कठीण काळात सरकारने उत्तम काम केल्याचे त्यांनी आपल्या अभिभाषणात म्हटले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. या अभिभाषणात राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या कामांची, मदतनिधीची, आर्थिक स्थितीची माहिती दिली. यावेळी राज्यापालांनी अभिभाषणात वस्तू आणि सेवा कराच्या भरपाई रकमेचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, 29 हजार 290 कोटी रुपयांची GST ची भरपाई केंद्राकडून येणं बाकी आहे. "महाराष्ट्रात आरोग्य सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. कोरोना काळात जम्बो हॉस्पिटल सुरू करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य आहे. कोरोनामुक्तीसाठी 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' योजना राबवली," असं राज्यपाल म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारने राबवलेल्या कर्जमाफी योजनेचा 30 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचंही राज्यपाल म्हणाले. राज्यपालांच्या अभिभाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे : हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. मराठवाडा आणि विदर्भ विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचा मुद्दा विरोधी पक्षातील नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी लावून धरला.
text: श्रीनगरच्या प्रेस कॉलनीमध्ये सायंकाळी 7.15च्या सुमारास त्यांच्या कार्यालयाबाहेर मोटरसायकलवर आलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. यात त्यांचा आणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या सुरक्षारक्षकांचाही गोळ्या लागून मृत्यू झाला. संध्याकाळी सव्वा सात वाजता मोटार सायकलवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी बुखारी यांच्यावर गोळ्या झाडल्या, असं जम्मू काश्मीरचे पोलीस महासंचालक एस. पी. वैद यांनी सांगितलं. "गंभीर अवस्थेत बुखारी यांनी हॉस्पिटलात दाखल करण्यात आलं. तिथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं," अशी माहिती PDPचे प्रवक्ते नईम अख्तर यांनी बीबीसीला दिली. दरम्यान पोलिसांनी संशयित मारेकऱ्यांचे फोटो जारी केले आहेत. पण कुठल्याही संघटनेनं याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि ज्येष्ठ नेते ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह विविध नेत्यांनी त्यांच्या निधनावर हळहळ व्यक्त केली आहे. 'बुखारी यांचा मृत्यू जहालवाद्यांचं अत्यंत निषेधार्ह कृत्य आहे. ईदच्या काही दिवस हा हल्ला करण्यात आला. शांतिप्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्या लोकांविरोधात आपण एकत्र होऊन लढण्याची आवश्यकता आहे', असं मुफ्ती यांनी म्हटलं आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही या हल्ल्याचा निषेध करत ट्वीट केलं, "बुखारी यांच्यावर झालेला हा भ्याड हल्ला आहे. हा काश्मीरचा विवेकवादी आवाज शांत करण्याचा प्रयत्न आहे. ते एक निर्भीड आणि धाडसी पत्रकार होते. आम्ही त्यांच्या कुटुबीयांच्या दुःखात सहभागी आहोत." काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही आपल्या संवेदना ट्विटरच्या माध्यमातून व्यक्त करत म्हटलं आहे, "जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी त्यांनी सातत्याने लढा दिला. या प्रदेशात शांतता नांदावी यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यांची उणीव प्रकर्षाने जाणवेल." "जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांच्या हक्कांसाठी आणि समानतेसाठी ते सदैव लढत राहिले," असं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने एका ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियानंही या हल्ल्याचा निषेध केला आहे - "हा प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर आणि लोकशाहीच्या मूल्यांवरचा घृणास्पद हल्ला आहे." अभिनेत्री स्वरा भास्कर यांनी सुद्धा या घटनेनंतर ट्वीट करत ही दुःखद आणि घाबरवणारी बातमी असं म्हटलं आहे. विकृत डोक्याचं हे काम असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. प्रसिद्ध पाकिस्तानी पत्रकार हामीद मीर यांनी ट्विटरवर लिहिलं आहे, "सर्वांत जास्त धोकादायक पेशा, आणखी एका पत्रकाराची हत्या. श्रीनगरमध्ये पत्रकार शुजात बुखारींची हत्या झाल्याचं ऐकून खूप दुःख झालं." पत्रकार शुजात बुखारी हे 1997 ते 2012 दरम्यान 'द हिंदू' या दैनिकासाठी काम करत होते. त्यानंतर ते रायजिंग काश्मीरचे संपादक झाले होते. काश्मिरातल्या स्थानिक भाषांच्या संवर्धनासाठी ते अभियान सुद्धा चालवत होते. शुजात बुखारी यांच्यावर 2000 मध्ये सुद्धा हल्ला झाला होता. त्यानंतर त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आलं होतं. काश्मिरात शांतता नांदावी यासाठी बराच काळ ते सक्रिय होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ज्येष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी यांचा श्रीनगरमध्ये गोळीबारात मृत्यू झाला आहे. ते रायझिंग काश्मीर वृत्तपत्र-वेबसाईटचे संपादक होते.
text: रामनगरला भेट दिली होती तेव्हा मी होळीत सहभागी झालो होतो. ही होळी उत्तराखंडच्या जुन्या संस्कृतीशी जोडली गेलेली होती. वसंत पंचमीनंतर स्त्रिया एकत्र येऊन एकमेकांच्या घरी जाऊन होळीची गाणी गात असत. काही महिला नृत्य करत. ही गाणी रागांवर आधारित असत, पण आता या लोकगीतांमध्ये काही सिनेमातील गाण्यांच सूर ऐकायला मिळतात. रामनगर येथील क्यारी गावातल्या एका रिसॉर्टमध्ये आमची राहण्याची सोय करण्यात आली होती. गावातील होळी उत्सवात आमच्या सहभागाची व्यवस्थाही त्यांनी केली. गावात पोहचलो तेव्हा आम्ही रंगांचा सुंदर समुद्र पाहिला. रंगीबेरंगी कपडे घातलेल्या ढोलकाच्या तालावर महिला लोकगीत गात होत्या. त्या महिलांनी आम्हाला पाहिलं तेव्हा आम्ही आमच्या कपाळावर टिळा लावला आणि गालावर गुलाल लावून आमचं स्वागत केलं. मला होळी खेळायला आवडते. गावात आमचं स्वागत चेहऱ्यावर कोरडे रंग लावून करण्यात आलं तेव्हा त्यांना रंग लावण्यापासून मीही स्वत:ला रोखू शकले नाही. रंग इस्लाममध्ये हराम मानला जातो का? मी जेव्हा होळीचे हे फोटो सोशल मीडियावर अपलोड केले, तेव्हा काही लोकांनी मला सांगितले की मुस्लिमांनी होळी खेळू नये, कारण इस्लाममध्ये रंग हाराम मानले जातात. मला त्यांना पुरावा मागायचा होता, पण अज्ञान आणि पूर्वग्रहांमुळेच असे गैरसमज वाढतात याची मला कल्पना आहे म्हणून मी तसं विचारलं नाही. अशा अज्ञानाच्या कल्पनांविरुद्ध लढण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे. नमाज पठण करण्यापूर्वी जेव्हा आम्ही वुजू (हात,पाय,चेहरा पाण्याने स्वच्छ करणे) करतो तेव्हा आपल्या त्वचेवर असे काहीही असू नये ज्यामुळे पाण्याचा त्वचेशी थेट संपर्क होणार नाही. अशा परिस्थितीत वुजू करण्यापूर्वी चेहऱ्यावरील गुलाल काढावा लागेल. 700 वर्षांपूर्वी हजरत आमीर खुसरो यांनी लिहिलेली कव्वाली आजही खूप लोकप्रिय आहे. आज रंग है, हे मां रंग है री मोरे महबूब के घर रंग है री होळीनिमित्त दर्ग्यात गर्दी गेल्यावर्षी होळीच्या निमित्ताने मी ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्तीच्या मंदिरात गेले होते. मला त्याठिकाणी खूप गर्दी दिसली. जेव्हा मी गर्दीबद्दल प्रश्न विचारला तेव्हा मंदिराचे सय्यद सलमान चिश्ती यांनी मला सांगितले की, हे सर्व जण ख्वाजा गरीब नवाज यांच्यासोबत होळी खेळायला आले आहेत. इलाहबादमध्ये सेरेब्रल पाल्सी पीडित मुलांसाठी होळीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी होळी खेळण्यासाठी आपल्या मुलाला घेऊन जाताना एत मुस्लीम महिला (25 फेब्रुवारी) दर्ग्यातील सर्व लोक होळीच्या निमित्ताने ख्वाजा गरीब नवाज यांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी पोहोचले होते. कोणत्याही शतकातील विचार आणि संस्कृती त्यावेळच्या कला आणि चित्रकलेच्या माध्यमातून सर्वोत्तम पद्धतीने समजता येऊ शकते. दिल्ली सल्तनत आणि मुघल युगातील मुस्लिम सूफी संत आणि कवींनी होळीच्या दिवशी अनेक उत्कृष्ट रचना तयार केल्या आहेत. बाबा बुलेशहा यांनी लिहिले- होरी खेलूंगी, कह बिसमिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह भगवान श्रीकृष्णाचे भक्त इब्राहिम रासखान (1548-1603) यांनी होळीला कृष्णाशी जोडणारे सुंदर लेखन केले आहे. आज होरी रे मोहन होरी, काल हमारे आंगन गारी दई आयो, सो कोरी, अब के दूर बैठे मैया धिंग, निकासो कुंज बिहारी मुघलकालीन होळी मुघल होळीला ईद-ए-गुलाबी किंवा अब-ए-पाल्शी असं म्हणायचे आणि मोठ्या उत्साहात होळी साजरी केली जात होती. तुम्ही गुगलवर मुघल फोटो आणि ईद असे सर्च केले तर तुम्हाला ईदसाठी प्रार्थना करणारे जहांगीरचे एकच चित्र दिसेल, पण तुम्ही मुघल आणि होळी असे सर्च केले तर तुम्हाला त्या काळातील राजा-राणीची सर्व चित्रे आणि नवाब आणि बेगम यांची होळी खेळतानाची चित्रे पाहता येतील. संपूर्ण मुघल साम्राज्यात होळी नेहमीच मोठ्या आनंदाने साजरी केली जात असे. होळीनिमित्त दरबारी मोठी सजावट केली जात असे. लाल किल्ल्यात यमुना नदीच्या काठावर मेळा आयोजित केला जात होता. किल्ल्याच्या खिडकीतून राजपुत्र आणि राजकन्या याचा आनंद घेत असत. रात्रीच्या वेळी लाल किल्ल्यात दरबारातील प्रसिद्ध गीतकार आणि नर्तकांबरोबर होळी साजरी करण्यात येत होती. नवाब मोहम्मद शाह रंगीला यांची लाल किल्ल्यातील रंग महलात होळी खेळतानाचे एक प्रसिद्ध चित्र आहे. दिल्लीचे प्रसिद्ध कवी शेख जहुरुद्दीन हतीम यांनी लिहिले- मुहैया सब है अब असबाब ए होली उठो यारों भरो रंगों से जाली बहादूर शाह जफर केवळ होळीच्या उत्सवात सहभागी होत नसत तर त्यांनी होळीवर एक प्रसिद्ध गाणं लिहिलं आहे. क्यों मोपे मारी रंग की पिचकारी देख कुंवरजी दूंगी गारी (गाली) अकबराने गंगा जमुनी तेहजीब सुरू केली तर अवधच्या नवाबांनी त्याला एका वेगळ्या उंचीपर्यंत पोहचवले. नवाब आपापल्या पद्धतीने सर्व सण साजरे करत. मीर ताकी मीर (1723-1810) यांनी लिहिले: होली खेला आसिफ़-उद-दौला वज़ीर, रंग सोहबत से अजब हैं ख़ुर्द-ओ-पीर वाजिद अली शाह यांनी आपल्या एका प्रसिद्ध ठुमरीमध्ये लिहिलं- मोरे कान्हा जो आए पलट के अबके होली मैं खेलूंगी डट के आणि मला वाटतं नाझीर अकबराबादी यांच्याव्यतिरिक्त इतर कोणीही होळीला एवढ्या सुंदर पद्धतीने शब्दबद्ध केलं नसेल- जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दफ़ के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की तारीख-ए-हिंदुस्तानीमध्ये मुन्शी जकाउल्लाह म्हणाले, "कोण म्हणतं होळी हा केवळ हिंदूंचा सण आहे?" एकूणच होळी हा एक सुंदर सण आहे आणि त्याचा इतिहास सुद्धा तितकाच सुंदर आहे ज्यात हिंदू आणि मुसलमान एकत्र येत होळी साजरे करत आले आहेत. कहीं पड़े ना मोहब्बत की मार होली में अदा से प्रेम करो दिल से प्यार होली में गले में डाल दो बाहों का हार होली में उतारो एक बरस का ख़ुमार होली में -नज़ीर बनारसी (हा लेख यापूर्वी 2 मार्च 2018 रोजी बीबीसी हिंदीवर प्रकाशित करण्यात आला होता.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	ईमान को ईमान से मिलाओ इरफ़ान को इरफ़ान से मिलाओ इंसान को इंसान से मिलाओ गीता को क़ुरान से मिलाओ दैर-ओ-हरम में हो ना जंग होली खेलो हमारे संग - नज़ीर ख़य्यामी
text: 1. साध्वी प्रज्ञा ठाकूरविरोधात FIR, बाबरी प्रकरणी केलेलं वक्तव्य भोवलं बाबरी मशीद प्रकरणी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'नं ही बातमी दिली आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी असलेल्या प्रज्ञा ठाकूर यांना भाजपनं भोपाळमधून काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांच्याविरोधात उमेदवारी दिली आहे. 'आपण मशिदीच्या घुमटावर चढलो होतो, बाबरी उद्धवस्त करण्यासाठी हातभार लावल्याचा अभिमान वाटतो', अशी वक्तव्यं साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांनी केली होती. 'प्रज्ञा ठाकूर यांनी आपल्या वक्तव्यांबद्दल निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टीकरण दिलं होतं. मात्र त्यानं समाधान न झाल्यानं भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अंतर्गत प्रज्ञा ठाकूर यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे,' असं भोपाळचे निवडणूक अधिकारी सुदाम खाडे यांनी सांगितलं. 2. सरन्यायाधीश गोगोईंवरील आरोपाचा कामकाजालाही फटका, संवैधानिक पीठासमोरील सर्व सुनावण्या रद्द सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर झालेले लैंगिक शोषणाचे आरोप आणि त्याबद्दलच्या सुनावणीवरून झालेल्या वादाचा परिणाम न्यायालयाच्या कामकाजावरही पडला आहे. रंजन गोगोई यांनी या आठवड्यात संवैधानिक पीठासमोर होणाऱ्या सर्व सुनावण्या रद्द केल्या आहेत. 'नवभारत टाइम्स'नं ही बातमी दिली आहे. या आठवड्यात जमीन अधिग्रहण तसंच माहितीच्या अधिकारासंबंधातील काही याचिकांवर संवैधानिक पीठासमोर सुनावणी होणार होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पाठिंबा दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयातील दोन वकिलांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियावर टीका केली आहे. रंजन गोगोई यांच्यावर न्यायालयातील एका महिला कर्मचाऱ्यानं लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. ज्या पद्धतीनं 20 एप्रिलला या प्रकरणाची सुनावणी झाली, त्यावरही या दोन्ही वकिलांनी आक्षेप घेतला आहे. गौतम भाटिया आणि आशिष गोयल या दोन वकिलांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांना पत्र लिहून त्यांचे आक्षेप कळवले आहेत. 'स्क्रोल'नं यासंबंधीचं वृत्त दिलं आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार अशा प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी अंतर्गत समितीची स्थापना केली जाणं आवश्यक असतं. मात्र सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करत विशेष पीठासमोर ही सुनावणी घेतली. स्वतः रंजन गोगोई या पीठाचे सदस्य होते, या बाबीकडेही भाटिया आणि गोयल यांनी बार कौन्सिलच्या अध्यक्षांचं लक्ष वेधलं. 3. गौतम गंभीरला भाजपकडून उमेदवारी, काँग्रेसकडून विजेंदर सिंह रिंगणात माजी क्रिकेटपटू गौतम गंभीर यांना भाजपनं दिल्लीमधून उमेदवारी जाहीर केली आहे. सोमवारी रात्री भाजपनं दिल्लीतील पाच जागांसाठी उमेदवारांची नावं जाहीर केली. 'लोकसत्ता'नं यासंबंधीचं वृत्त दिलं आहे. गौतम गंभीर पूर्व दिल्लीतून आहे तर मीनाक्षी लेखी नवी दिल्लीतून लोकसभेची निवडणूक लढवणार आहेत. केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यांना चांदनी चौक तर मनोज तिवारी उत्तर पूर्व दिल्लीतून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. काँग्रेसनंही दिल्लीसाठी उमेदवार जाहीर केले असून ऑलिंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंदर सिंहला दक्षिण दिल्लीतून उमेदवारी दिली आहे. जाट आणि गुर्जर समुदायाची मतं मिळविण्याच्या हेतूनं काँग्रेसनं विजेंदर सिंहला मैदानात उतरवले आहे. 'द इंडियन एक्सप्रेस'नं ही बातमी दिलीये. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित या उत्तर-पूर्व दिल्लीतून लढणार असून त्यांच्यासमोर भाजपच्या मनोज तिवारींचं आव्हान असेल. 4. नोटबंदीचा फटका बसल्यानं राज ठाकरे नाराजः देवेंद्र फडणवीस नोटाबंदीचा फटका बसल्यानं राज ठाकरे आमच्यावर नाराज झाले असावेत, असं वक्तव्यं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. राज ठाकरेंच्या सभा आणि प्रचाराचा भाजपला कोणताही फटका बसणार नाही, असा विश्वासही 'लोकसत्ता'ला दिलेल्या मुलाखतीत देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी महाआघाडी आणि मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांचे साटेलोटे असून विधानसभा निवडणुकीत राज ठाकरे हे आघाडीसोबत गेलेले दिसतील, असे भाकीतही फडणवीस यांनी या मुलाखतीत केले. विरोधकांची कशी कोंडी झाली असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं. 'नांदेडमध्ये भाजपच्या उमेदवारामुळे अशोक चव्हाणांना मतदारसंघातच अडकून पडावे लागले. बारामतीमध्ये कांचन कुल यांनी सुप्रिया सुळे यांच्यासमोर आव्हान उभे केले असून मावळमधून लढणाऱ्या पुत्र पार्थ पवार यांचा प्रचार सोडून इतरत्र जाण्याची संधी अजित पवार यांना मिळत नाही. हे चित्र बोलके असून निकालात त्याचे प्रतिबिंब दिसेल,' असं फडणवीस यांनी म्हटलं. 5. धर्माच्या आधारे मतं मागितल्यानं नवज्योज सिंह सिद्धूंवर 72 तास प्रचारबंदी आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल निवडणूक आयोगानं काँग्रेसचे नेते आणि माजी क्रिकेटपटू नवज्योत सिंह सिद्धूंवर कारवाई केली आहे. त्यांना 72 तासांसाठी कोणत्याही प्रकारे प्रचार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 'इंडिया टुडे'नं हे वृत्त दिलं आहे. बिहारमधील कठिहार येथील बारसोल आणि बरारीमधल्या प्रचारसभेतील सिद्धू यांच्या वक्तव्यांबद्दल त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या सभांमध्ये बोलताना सिद्धू यांनी मुस्लिम मतदारांना असदुद्दिन ओवेसी यांचा पक्ष AIMIM ला मतं न देण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यामुळं मतं विभागली जातील असं सांगून त्यांनी मुस्लिमांना काँग्रेसला मत देण्याची मागणी केली होती. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
text: क्रेस्टिना, अँजेलिना आणि मारिया हा बाप आपल्या मुलांचं शारीरिक आणि मानसिक शोषण करायचा, असं तपासात निष्पन्न झालं आहे. या तिन्ही बहिणींवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि बघता बघता हे प्रकरण रशियाभर वाऱ्यासारखं पसरलं. सख्ख्या बापाकडूनच अत्याचाराला बळी पडलेल्या या तिन्ही बहिणींप्रती रशियामध्ये सहानुभूतीचा लाट आली आहे. त्यामुळेच या बहिणींच्या सुटकेसाठी जवळपास तीन लाख रशियन नागरिकांनी स्वाक्षरी केलेली याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वडिलांचं काय झालं? 27 जुलै 2018च्या संध्याकाळी 57 वर्षांच्या मिखाईल खाचातुरीयन यांनी क्रेस्टिना, अँजेलिना आणि मारिया या आपल्या तिन्ही मुलींना एकानंतर एक असं आपल्या खोलीत बोलावलं. त्यावेळी त्या तिघीही अल्पवयीन होत्या. घर स्वच्छ केलं नाही म्हणून ते तिघींवर खूप ओरडले. त्यानंतर वडिलांना झोप लागल्यावर या तिन्ही बहिणींनी त्यांच्यावर चाकू, हातोडीने वार करून त्यानंतर पेपर स्प्रे मारला. यात त्यांच्या डोक्याला, मानेला आणि छातीला जबर मार बसला. त्यांच्या शरीरावर चाकूचे 30 वार होते. तिघींपैकी सर्वांत धाकटीने पोलिसांना फोन केला आणि तिघींनाही अटक झाली. पोलीस तपास सुरू झाला आणि या कुटुंबात मुलींचा किती छळ सुरू होता, हे उजेडात आलं. गेल्या तीन वर्षांपासून मिखाईल या तिघींना मारझोड करत होते. त्यांना कैद्यांसारखं ठेवायचे. इतकंच नाही तर त्यांचं लैंगिक शोषणही करायचे. कौटुंबिक हिंसाचार या प्रकरणाला रशियात मोठी प्रसिद्धी मिळाली. या तिन्ही बहिणींना त्यांच्या जन्मदात्या पित्याकडून कुठल्याच प्रकारचं संरक्षण मिळालं नाही आणि त्यामुळे या तिन्ही बहिणी गुन्हेगार नसून पीडित आहेत, असं मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, रशियामध्ये कौटुंबिक हिसाचाराला बळी पडलेल्या पीडितांसाठीचा कायदा नाही. 2017 साली कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या सुधारणेनुसार घरातल्या एखाद्या सदस्याला घरातल्याच सदस्याने पहिल्यांदाच सौम्य स्वरुपाची मारहाण केल्यास, अशी मारहाण जी जबर नसेल आणि त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याची गरज पडली नसेल तर त्याला दंड किंवा दोन आठवड्यांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. मुलींची आई रशियामध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराकडे पोलीस सहसा कुटुंबाची अंतर्गत बाब या दृष्टीकोनातूनच बघतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांची अगदी नगण्य मदत मिळते. या मुलींच्या आईलाही त्यांच्या वडिलांनी बरेचदा मारहाण केली होती आणि तीदेखील मदतीसाठी पोलिसांकडे गेली होती. इतकंच नाही तर मिखाईलच्या स्वभावाचा त्यांच्या शेजाऱ्यांनाही त्रास व्हायचा. मात्र, यापैकी कुठल्याही तक्रारीची पोलिसांची दखल घेतल्याची नोंद नाही. ज्यावेळी वडीलांचा खून झाला त्यावेळी मुलींची आई त्यांच्यासोबत राहत नव्हती. मिखाईलने आपल्या मुलींना त्यांच्या आईशी कुठल्याही प्रकारचे संबंध ठेवण्यापासून रोखलं होतं. या मुलींची मानसोपचारतज्ज्ञांकडून तपासणी करण्यात आली. त्यात कळलं की या मुली एकट्या होत्या आणि पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसॉर्डर (PTSD) म्हणजेच तणावाखाली होत्या. तपासादरम्यान काय घडलं? खाचातुरीयन बहिणींचं हे प्रकरण खूप हळूहळू पुढे सरकलं. त्या सध्या कोठडीत नाहीत. मात्र, त्यांच्यावर निर्बंध आहेत. त्या पत्रकारांशी बोलू शकत नाहीत. शिवाय त्यांना एकमेकींशींही बोलायलाही परवानगी नाही. हा खून वडिल झोपेत असताना करण्यात आला. त्यामुळे हा विचारपूर्वक करण्यात आलेला खून असल्याचा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी केला आहे. या बहिणींवर खुनाचा गुन्हा सिद्ध झाला तर त्यांना 20 वर्षांच्या जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. अँजेलिनाने हातोडी वापरली, मारियाने चाकूने वार केले तर क्रेस्टिनाने पेपर स्प्रे मारला, असा आरोप आहे. मात्र, हा खून स्वसंरक्षणासाठी करण्यात आल्याचं बचाव पक्षाच्या वकिलांचं म्हणणं आहे. रशियन कायद्यानुसार हल्ल्यापासून तात्काळ बचावासाठी किंवा सातत्याने होत असलेल्या हिंसाचाराला रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या स्वसंरक्षणाला मान्यता आहे. उदाहरणार्थ एखाद्याला बंदी बनवून त्याचा सतत छळ केल्यास अशा प्रसंगी केलेल्या हल्ल्याला स्वसंरक्षणासाठी केलेला हल्ला म्हणून ग्राह्य धरलं जातं. या बहिणी 'continuous crime' म्हणजेच सातत्याने करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्याच्या पीडित आहेत आणि म्हणून त्यांची सुटका करावी, असं बचाव पक्षाचं म्हणणं आहे. मिखाईल 2014 पासून आपल्या मुलींचा अनन्वित छळ करायचे हे तपासातच स्पष्ट झाल्याने हा खटला रद्द होईल, अशी बचाव पक्षाच्या वकिलांची आशा आहे. या प्रकरणानंतर रशियात कौटुंबिक हिंसाचार या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. कायद्यात बदल करून शासकीय निधीतून चालणारी शेल्टर होम्स, आक्रमक वर्तनाला आवर घालण्यासाठीचे मानसोपचाराचे अभ्यासक्रम यासारख्या काही उपाययोजना कराव्या, अशी मागणी मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांनी केली आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याप्ती किती मोठी? रशियात किती महिला घरगुती हिंसाचाराला बळी पडतात, याची निश्चित अशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र, प्रत्येक चार कुटुंबापैकी एका कुटुंबातल्या स्त्रिला अशा अत्याचाराला सामोरं जावं लागतं, असं मानवाधिकारांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांचं म्हणणं आहे. रशियातलं कौटुंबिक हिंसाचाराचं आणखी एक हादरवून टाकणारं प्रकरण होतं मार्गारिटा ग्राचेव्हा यांचं. त्यांच्या नवऱ्याने केवळ ईर्षेपोटी त्यांचे दोन्ही हात कुऱ्हाडीने कापून टाकले होते. तज्ज्ञांच्या मते रशियातल्या तुरुंगात खुनाची शिक्षा भोगत असलेल्या 80% महिलांनी घरातल्या व्यक्तीकडून होणाऱ्या छळापासून स्वसंरक्षण म्हणून हत्या केली आहे. एकीकडे या बहिणींना मोठा जनाधार मिळत असला तरी रशियातल्या काही पुराणमतवादी कुटुंबातून टीकाही होत आहे. रशियात एक संघटना आहे 'Men's State'. 'पितृसत्ता' आणि 'राष्ट्रवाद' ही आपली दोन प्रमुख मुल्ये असल्याचं ते सांगतात. या संघटनेचे सोशल मीडियावर जवळपास 1 लाख 50 हजार सदस्य आहेत. या संघटनेने या बहिणींची सुटका होऊ नये, या मागणीसाठी 'Murderers behind Bars' या नावाने मोहीम उघडली आहे. या बहिणींच्या सुटकेसाठी change.org संघटनेने याचिका दाखल केली आहे. शिवाय, अनेक ठिकाणी कविता वाचन, रॅली, नाटकांचं सादरीकरण यासारखे उपक्रमही सुरू करण्यात आले आहेत. मॉस्कोमधल्या स्त्रिवादी चळवळीच्या कार्यकर्त्या डॅरिया सेरेन्को यांनी या बहिणींना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी जून महिन्यात तीन दिवसीय रॅलीचं आयोजन केलं होतं. त्या म्हणतात की सार्वजनिक आयोजनांमागचा मुख्य उद्देश या प्रकरणाला बातम्यांमध्ये प्रसिद्धी मिळावी आणि प्रत्येकाला बोलण्याची संधी मिळावी, हा आहे. त्या म्हणतात, "कौटुंबिक हिंसाचार हे रशियातलं वास्तव आहे. आपण त्याकडे दुर्लक्ष करू शकतो. मात्र, आपण स्वतः या अत्याचाराला बळी पडलो नसलो तरीदेखील याचा सर्वांच्याच आयुष्यावर अप्रत्यक्ष परिणाम होतो." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	2018 सालच्या जुलै महिन्यात रशियाची राजधानी मॉस्को शहरात किशोरवयीन असलेल्या तीन बहिणींनी झोपेत असलेल्या आपल्या वडिलांवर चाकूने वार करून त्यांना ठार केलं.
text: 27 नोव्हेंबरला हैदराबादमध्ये एका डॉक्टर महिलेची हत्या आणि बलात्कारप्रकरणी पोलिसांनी 6 डिसेंबरला 4 आरोपींचं कथित एन्काउंटर केलं होतं. या चारही आरोपींच्या मृतदेहांना गेल्या काही दिवसांपासून हैदराबादच्या गांधी मेडिकल कॉलेजमध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आलं आहे. न्यायालयात काय झालं? न्यायालयात गांधी हॉस्पिटलचे अधीक्षक श्रवण उपस्थित होते. मृतदेहांना फ्रीजरमध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आलं आहे, असं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. असं असलं तरी, मृतदेह 50 टक्के खराब झाले आहेत आणि पुढील 7 ते 10 दिवसांत ते पूर्णपणे सडतील. देशातल्या एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये या मृतदेहांना पूर्णपणे नष्ट होण्यापासून वाचण्यासाठी पर्याय आहे का, असं न्यायालयानं त्यांना विचारलं. पण, आपल्याला याची काही माहिती नाही, असं श्रवण यांनी सांगितलं. एडव्होकेट जनरल (एजी) यांनी सांगितलं, "याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा एकदा पोस्टमॉटर्म करण्यासाठी कोणतीही याचिका दाखल केलेली नाही. पण, पोस्टमॉर्टम पुन्हा करायचं असल्यास ते तेलंगणाच्या फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनी करायला हवं." या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी पथक (SIT) स्थापन करण्यात आल्याचं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. पोस्टमॉटर्मची मागणी एमिकस क्यूरी (कोर्टाचे सहकारी) प्रकाश रेड्डी यांनी म्हटलं, "याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात लिहिलेल्या पत्रात पुन्हा एकदा पोस्टमॉटर्मची मागणी केली आहे. एजी म्हणताहेत त्याप्रमाणे त्यासाठी वेगळ्या जनहित याचिकेची गरज नाहीये." सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या आदेशात महत्त्वपूर्ण पुराव्यांना सुरक्षित ठेवण्याचं सांगितलं आहे. "एखाद्या स्वतंत्र संस्थेला पुन्हा एकदा पोस्टमॉटर्मची करायला दिलं, तर या प्रक्रियेविषयी विश्वास निर्माण होईल. हॉस्पिटलच्या अधीक्षकांनी मृतदेहाच्या स्थितीविषयी सांगितलं आहे, ते पुढच्या 10 दिवसांत पूर्णपणे सडतील. त्यामुळे लवकरात लवकर मृतदेहांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करणं गरजेचं आहे," असंही रेड्डी म्हणाले. यानंतर तेलंगणा उच्च न्यायालयानं 23 तारखेच्या संध्याकाळी 5 पर्यंत या मृतदेहांचं पोस्टमॉर्टम करण्याचा आदेश दिला. मेडिकल बोर्ड करेल पोस्टमॉटर्म पोस्टमॉटर्मची करताना त्याचा व्हीडिओ बनवण्यात येईल. पुराव्यांना सीलबंद आच्छादन ठेवण्यात येईल. हे पोस्टमॉर्टम मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया करेल. पोस्टमॉटर्मनंतर या मृतदेहांना पोलिसांच्या देखरेखीखाली कुटुंबीयांना सोपवण्यात येईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	तेलंगणा हायकोर्टानं शनिवारी (21 डिसेंबर) हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील 4 आरोपींचा मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्याविषयी सुनावणी केली. या मृतदेहांचं 23 डिसेंबरला पुन्हा एकदा शवविच्छेदन (पोस्टमॉर्टम) करण्याचा आदेश न्यायालयानं दिला.
text: दहावी बारावी परीक्षा कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर, दहावी-बारावी परीक्षांचं काय होणार? अशी टांगती तलवार विद्यार्थी आणि पालकांच्या डोक्यावर होती. मात्र विद्यार्थ्यांचं आरोग्य हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे त्यामुळे परीक्षा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितलं. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 राज्य शिक्षण मंडळाच्या नियोजित वेळापत्रकानुसार दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार होत्या. मात्र आता या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने नुकतीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पुढे ढकलली आहे. 11 एप्रिल रोजी एमपीएससीची जी परीक्षा होणार होती ती झालेली नाही. परीक्षेच्या दोन दिवस आधी ती पुढे ढकलण्यात आली. याच धर्तीवर बोर्डाच्या परीक्षांबाबत काय निर्णय घेतला जाणार? असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांच्याही मनात होता. दरम्यान सीबीएसई आणि आयसीएसई या केंद्रीय बोर्डंना सुद्धा परीक्षा पुढे ढकलण्याची सूचना करणार असल्याचं गायकवाड यांनी सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	राज्यभरातील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दहावीची परीक्षा जूनमध्ये होईल तर बारावीची परीक्षा मे महिन्याच्या अखेरीस घेण्यात येईल असं शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केले.
text: सरसंघचालक मोहन भागवत मोहन भागवत यांनी आजच्या भाषणात 370 कलम, राम मंदिर, नागरिकत्व कायदा, चीनसंदर्भातील आव्हानं आणि कोरोनासारख्या अनेक मुद्यांवर भाष्य केले. राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी विरोधक 'देशविरोधी वर्तणूक' करत असल्याचा आरोपही मोहन भागवत यांनी केला. संघाचा शस्ञपूजा आणि विजयादशमीचा हा कार्यक्रम यंदा नागपूरच्या डॉ. हेडगेवार स्मृती मंदिर परिसरात करण्यात आला. यापूर्वी याचे आयोजन खुल्या मैदानात केले जात होते. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या कार्यक्रमात मर्यादित संख्येत स्वयंसेवक उपस्थित होते. 'जातीय तेढ मनातच राहिली' कोरोना आरोग्य संकट येण्यापूर्वी जे मुद्दे चर्चेत होते त्या मुद्यांनी मोहन भागवत यांनी आपल्या भाषणाची सुरूवात केली. त्यांनी म्हटलं, '' मार्चमध्ये लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वी देश-विदेशातील अनेक विषय चर्चेत होते. पण असे सर्व विषय मागे पडले आणि त्यांचे स्थान आरोग्य संकटाने घेतले. विजयादशमीपूर्वीच कलम 370 रद्द झाले आणि त्या संदर्भातील संसदीय प्रक्रिया पूर्ण झाली.'' विजयादशमीनंतर नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्म भूमीसंदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला. एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला आणि सर्वांनी संयमाने तो स्वीकारला.'' मोहन भागवतांनी पुढे म्हटलं, की यानंतर नागरिकत्व संशोधन विधेयक आले ज्यावरून प्रचंड गदारोळ करण्यात आला. नागरिकत्व संशोधन कायदा संसदेत पारित झाला होता. भेदभाव आणि अत्याचाराचा सामना कराव्या लागलेल्या आपल्या शेजारील देशांमधील बंधू-भगिनींना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया आहे. ''हे संशोधन कोणत्याही धार्मिक समुदायाचा विरोध करत नाही. पण हा कायदा देशात मुसलमानांची संख्या वाढू नये म्हणून बनवण्यात आल्याचे वातावरण विरोध करणाऱ्यांनी बनवले.'' 'त्यांनी विरोध सुरू केला, आंदोलन होऊ लागले आणि देशात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली.. यावर कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत याबाबत विचार करण्यापूर्वीच कोरोनामुळे सर्वकाही दाबले गेले. कोरोनामुळे मनातली जीतय तेढ मनातच राहिली. त्यावर उपाय शोधण्यापूर्वीच कोरोनाची परिस्थिती ओढावली. '' कोरोना आरोग्य संकटाचा सामना इतर देशांच्या तुलनेत भारताने चांगला केला, असंही मोहन भागवतांनी म्हटलं. यासाठी त्यांनी सरकारच्या सजगतेचे कौतुक केले. जगातील काही देशांच्या तुलनेत भारतात कोरोना आरोग्य संकटाचा प्रभाव कमी दिसून येत आहे याची काही कारणं आहेत. कोरनाचा संसर्ग कसा होऊ शकतो आणि संसर्ग थांबवण्यासाठी काय केले पाहिजे याचा विचार करून प्रशासनाने लोकांना माहिती दिली. कोरोनापासून संरक्षण होण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. माध्यमांनी गरजेपेक्षा अधिक कोरोनाबाबत चर्चा केल्याने लोकांमध्ये भीती वाढली पण त्यामुळे लोक अधिक सावध झाले. चीनने मित्रत्वाला कमजोरी समजू नये मोहन भागवत यांच्या भाषणात भारत-चीन सीमावादाचा उल्लेखसुद्धा होता. चीनबाबत भारताने घेतलेल्या भूमिकेचं भागवत यांनी कौतुक केलं. चीनने भारताला कमकुवत समजण्याची चूक करू नये, असा इशाराही भागवत यांनी दिला. ते म्हणाले, "चीनने आपल्या लष्करी ताकदीच्या गर्वात आपल्या सीमांवर आक्रमण केलं. सगळ्या जगासोबत चीन असंच करत आहे. भारताने यावेळी दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे चीन भांबावला आहे. भारत ठामपणे उभा राहिला. लष्करी आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून तणावात आल्यानंतर चीन ताळ्यावर आला आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता चीन याचं प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल. यामुळे आपल्याला इतर देशांसोबतचे लष्करी आणि राजकीय किंवा कुटनितीक संबंध मजबूत बनवावे लागतील. आपले शेजारी बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका हे फक्त शेजारचे देश नसून गेली कित्येक वर्षे ते आपल्याशी जोडलेले आहेत आहेत. त्यांच्यात आणि आपल्यात समानता आहेत. आपल्याला त्यांना पुन्हा आपल्याकडे वळवायला हवं." चीनला इशारा देताना भागवत पुढे म्हणाले, "आमच्या मित्रत्वाला आमची कमजोरी समजू नका. भारताला झुकवू शकतो, असं म्हणणाऱ्यांचा गैरसमज दूर झाला आहे." यासोबतच भागवत यांनी विरोधकांवरही भारतविरोधी कृत्यांचे आरोप करत निशाणा साधला. बाह्य सुरक्षेसोबतच अंतर्गत सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचं भागवत म्हणाले. "सत्तेच्या बाहेर असताना सत्ता मिळण्याबाबत विचार करणं हे लोकशाहीत असतं. त्यासाठीचे डावपेच करणं स्वाभाविक आहे. पण त्यामध्ये विवेक असावा. पण आपल्या वागणुकीमुळे आपल्यात कटुता निर्माण झाली असेल, तर ते राजकारण नाही. भारताला कमकुवत, विखुरलेला समाज बनवण्यासाठी कार करत असलेल्या शक्ती परदेशात आणि देशात अशा दोन्ही ठिकाणी आहेत," असं ते म्हणाले. अनेक जण संविधानाविरुद्ध कायदा बासनात गुंडाळून विरोध करतात. भारताचे तुकडे होतील, असं म्हणतात. बाबासाहेबांनी अराजक म्हणून संबोधलेल्या गोष्टी ते करत असतात. समाजाने त्यांच्यापासून दूर राहणं शिकायला हवं. हे लोक संभ्रम निर्माण करतात." 'हिंदुत्व कुणाची जहागीर नाही' मोहन भागवत यांनी आपल्या भाषणात हिंदुत्व शब्दावर बरंच बौद्धिक दिलं. विरोधकांनी या शब्दाबाबत दिशाभूल करू नये, असं त्यांनी म्हटलं. ते म्हणाले, "हिंदुत्व या शब्दाच्या अर्थाला पूजा-अर्चेशी जोडून संकुचित करण्यात आलं आहे. हा शब्द आपल्या देशाची ओळख आहे. हा शब्द आपल्या परंपरेचा भाग आहे. हिंदू कोणत्याही एका संप्रदायाचं नाव नाही. कोणत्याही एका प्रांतात जन्म झालेला हा शब्द नाही. ही कुणाची जहागीर नाही. किंवा कोणत्याही एका भाषेचा पुरस्कार करणारा हा शब्द नाही." "आपण भारत एक हिंदू-राष्ट्र आहे, असं म्हणतो, त्यावेळी त्याची संकल्पना राजकीय नाही. हिंदूंशिवाय इतर कुणीच राहणार नाहीत, असा याचा अर्थ नाही. किंबहुना हिंदू या शब्दात हे सर्वजण समाविष्ट आहेत." "हिंदू शब्दाच्या भावनेच्या परिघात येण्यासाठी कुणालाही आपली पूजा-पद्धत, प्रांत किंवा भाषा यांसारखी विशेषता सोडावी लागत नाही. पण फक्त आपलंच वर्चस्व असावं, ही इच्छा सोडावी लागते. स्वतःच्या मनातून फुटीरतावादाची भावना नष्ट करावी लागते." सरसंघचालक भागवत पुढे म्हणाले, "आपली छोटीशी ओळखसुद्धा आहे. ही आपली विविधता असते. काहीजण इथे आधीपासून होते. काही जण यामध्ये बाहेरून येऊन सामील झाले. हिंदू विचारात अशाच विविधतेचा स्वीकार आणि सन्मान आहे. पण या विविधतेला लोक फरक समजतात." मोहन भागवत यांनी यावेळी अप्रत्यक्षपणे कृषी बिलाचं समर्थनही केलं. "शेतकऱ्याला आपल्या मालाचा साठा, वितरण स्वतःला करता आलं पाहिजे. सगळे मध्यस्थ आणि दलालांच्या तावडीतून सुटून त्याला आपल्या मर्जीने उत्पादन विकता आलं पाहिजे. हेच स्वदेशी कृषी धोरण म्हणून ओळखलं जातं," असं भागवत म्हणाले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्थापना दिवस आणि विजयादशमी निमित्त रविवारी ( 25 ऑक्टोबर) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी स्वयंसेवकांना संबोधित केले.
text: 1. विधानसभा 28 फेब्रुवारीला विसर्जित होणार, कामाला लागा - अशोक चव्हाण "लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याची तयारी सुरू आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेचं अधिवेशन संपताच मुख्यमंत्री विधानसभा बरखास्त करतील, त्यामुळे कामाला लागा," असं वक्तव्य महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केलं आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे. औरंबादमधील राजीव गांधी स्टेडयमवर गुरुवारी आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, "वंचित बहुजन आघाडीला माझी हात जोडून विनंती आहे की, भाजपला मदत होईल, असं काही करू नका. केवळ 30 टक्के मतांवर भाजपचं सरकार आलेलं आहे. उर्वरित 70 टक्के मतं आता एकसंध राहिली पाहिजेत." यानंतर पत्रकारांशी बोलताना चव्हाण म्हणाले, "काँग्रेस संघाच्या विरोधात काल होता, आज आहे आणि उद्याही राहील. महात्मा गांधी यांच्या काळापासून काँग्रेसची संघविरोधी भूमिका स्पष्टपणे राहत आली आहे. त्यामुळे काँग्रेसची संघाच्या संदर्भात लेचीपेची भूमिका असण्याचं कारणच नाही. उलट प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह सर्व संघविरोधी शक्तींनी एकत्र येत लढा उभा करण्याची गरज आहे. "प्रकाश आंबेडकर यांच्या निरोपाची वाट पाहत आहोत. त्यांचा निरोप येत नसल्याने काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे उमेदवार जाहीर करावयाचे थांबले आहे." 2. 80 टक्के शेतकरी 6,000 रुपयांसाठी पात्र केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील 80 टक्के शेतकऱ्यांनी होईल, असा दावा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. TV9मराठीनं ही बातमी दिली आहे. या योजनेंतर्गत वर्षभरात राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात मिळून 7,200 कोटी रुपये जमा होणार आहेत. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संकलन करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत, असं पाटील यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, 2015-16च्या कृषी गणनेनुसार, राज्यात एक कोटी 52 लाख 85 हजार 439 शेतकरी आहेत. 3. कौमार्य चाचणी यापुढे लैंगिक अत्याचार कौमार्य चाचणी हा यापुढे लैंगिक अत्याचार मानला जाणार असून, संबंधितांवर गुन्हा नोंदवला जाणार आहे. गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी अशी माहिती दिली आहे. सकाळनं ही बातमी दिली आहे. प्रातिनिधिक फोटो "याबाबत लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल. संबंधित पोलीस ठाण्यांना तसा आदेश दिला जाईल. दर महिन्याला राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन दोषींवर कारवाई करण्याचा पाठपुरावा केला जाईल," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. "कौमार्य चाचणीसारख्या अनिष्ट रुढीला प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. जातपंचायत कायद्यातही सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात येईल," असं ते पुढे म्हणाले. 4. अण्णा हजारेंचं आता मौन व्रत "सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या, पण केंद्रीय कृषी कार्यालयाकडून अजूनही अधिकृत पत्र मिळालेलं नाही. त्यामुळे मी केंद्र सरकारला पत्र लिहिणार आणि दोन दिवसानंतर मौन आंदोलन सुरू करणार आहे," असं अण्णा हजारेंनी म्हटलं आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे. "सरकारनं आश्वासन पूर्ण केलं नाही तर निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात पुन्हा उपोषण करणार," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर अण्णांनी सात दिवसांचं उपोषण मंगळवारी थांबवलं होतं. 5. सोनिया गांधींकडून गडकरींच्या कामाचं कौतुक काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी लोकसभेत बाक वाजवत नितीन गडकरींच्या कामाची प्रशंसा केली आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिली आहे. लोकसभेत गडकरी म्हणाले की, "मी खूप भाग्यवान आहे. कारण, मला माझ्या पक्षासह सर्वच विरोधी पक्षाचे खासदारदेखील सांगतात की, त्यांच्या मतदार संघात खूप वेगाने विकासकामं सुरू आहेत. विरोधकही माझ्या कामाने समाधानी आहेत हे ऐकूण मला आनंद होतो." नितीन गडकरींचं बोलणं आटोपल्यावर भाजप, शिवसेनेसह भाजपच्या मित्रपक्षांच्या खासदारांनी बाक वाजवून कौतुक केलं. यावेळी सोनिया गांधी, विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह विरोध पक्षातील अनेक खासदारांनी बाक वाजवून नितीन गडकरींच्या कामांची प्रशंसा केली. दरम्यान, "केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी फार स्वच्छ स्वभावाचे आहेत. त्यांच्या मनात काही इच्छा असेल, तर सर्वांत आधी ते मला बोलले असते किंवा बोलतीलही. षड‌्यंत्र करणाऱ्यांपैकी ते नाहीत," असं मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलं आहे. डेहराडूनमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: "इंटरनेटवरून जाहिरात करणं हे व्यावसायिक जाहिरातदारांसाठी अतिशय प्रभावी आणि परिणामकारक असलं तरी यामुळे राजकारणासाठी काही मोठे धोके निर्माण होतात," असं ट्विटरचे सीईओ जॅक डॉर्से यांनी ट्वीट केलंय. पण या उलट राजकीय जाहिरातींवर आपण बंदी घालणार नसल्याचं फेसबुकनं नुकतच म्हटलं होतं. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 पण ट्विटरने राजकीय जाहिरातींवर बंदी घालण्याचं ठरवल्याने त्याचा अमेरिकेत 2020मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांवर परिणाम होणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या 2020साठीच्या प्रचार मोहीमेचे प्रमुख ब्रॅड पार्स्कल यांनी ही बंदी 'ट्रंप आणि कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाची मुस्कटदाबी करण्यासाठी' घालण्यात आल्याचं म्हटलंय. तर डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून अध्यक्षपदासाठीचे दावेदार मानले जाणाऱ्या जो बायडन यांचे प्रवक्ते बिल रूसो यांनी म्हटलंय, "देशाची सार्वभौमता आणि जाहिरातींतून मिळणारे डॉलर्स यांच्यामध्ये पैशांचा विजय न होणं हे दिलासादायक आहे. असं क्वचितच घडतं." ट्विटरच्या या भूमिकेबद्दल बोलताना फेसबुकचे संस्थापक मार्क झकरबर्ग यांनी आपल्या कंपनीच्या धोरणांचं समर्थन केलंय. "एखाद्या लोकशाहीत खासगी कंपन्यांनी राजकारणी किंवा बातम्या सेन्सॉर करणं योग्य आहे, असं मला वाटत नाही," पत्रकारांसोबतच्या कॉन्फरन्स कॉलमध्ये बोलताना झकरबर्ग यांनी सांगितलं. 15 नोव्हेंबरला ट्विटरच्या या बंदीविषयीचा तपशील जाहीर करण्यात येईल आणि ट्विटरने घातलेली ही बंदी 22 नोव्हेंबरपासून अस्तित्त्वात येईल. बंदीबाबत डॉर्से यांचं म्हणणं काय? काही ट्वीट्सच्या माध्यमातून डॉर्से यांनी आपलं म्हणणं मांडलंय. इंटरनेटवरच्या राजकीय जाहिरातींमुळे 'नागरी जीवनासमोर संपूर्णपणे नवी आव्हानं' उभी राहत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. 'स्वयंचलित प्रणालीकडून या संदेशांचं करण्यात येणारं नियंत्रण, मायक्रो- टार्गेटिंग म्हणजे एखाद्या विशिष्ट समूहाकडे जाहिरातींचा रोख असणं, पडताळण्यात न आलेली चुकीची माहिती आणि डीप फेक्स' ही नवीन आव्हानं असल्याचं डॉर्से यांनी म्हटलंय. "आमची प्रणाली वापरून लोकांनी चुकीची माहिती पसरवू नये यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असं आम्ही म्हणणं योग्य ठरणार नाही. पण जर कोणी आम्हाला पैसे देऊन लोकांना त्यांच्या राजकीय जाहिराती बळजबरीने पहायला लावल्या...तर त्यामार्फत ते त्यांना हवं ते म्हणू शकतात!" सध्या सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांच्या बाजूने हे धोरण असल्याच्या आरोपाविषयी बोलताना डॉर्से म्हणतात, "राजकीय जाहिरातबाजी न करताही अनेक सामाजिक मोहिमांना प्रचंड मोठी मान्यता मिळालेली आहे." मतदार नोंदणीसाठीच्या जाहिरातींवर या बंदीचा परिणाम होणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. हिलरी क्लिंटन यांच्याकडून स्वागत ट्रंप यांच्या विरोधात 2016ची अध्यक्षीय निवडणूक हरलेल्या माजी डेमोक्रॅटिक उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांनी या ट्विटर बॅनचं स्वागत केलंय. आणि फेसबुकनेही आपल्या धोरणांचा पुन्हा विचार करावा असं आवाहन केलंय. सोशल मीडिया विश्लेषक कार्ल मिलर याविषयी म्हणतात, "आपल्यामुळे एखाद्या संस्थेची वा यंत्रणेची होत असलेली हानी लक्षात घेऊन पहिल्यांदाच एखाद्या मोठ्या टेक कंपनीने एक पाऊल मागे घेतलंय. आता फेसबुक याबाबत काय करणार?" ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच वॉशिंग्टन डीसीमधल्या विद्यार्थ्यांसमोर बोलताना मार्क झकरबर्ग यांनी त्यांच्या कंपनीच्या राजकीय जाहिरतींवर बंदी न घालण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं होतं. फेसबुकवर सर्व प्रकारच्या राजकीय जाहिरातींना बंदी घालण्याबाबत आपण विचार केला होता, पण याचा सध्या पदांवर असलेल्या राजकारण्यांना आणि मीडिया ज्यांना कव्हर करतो अशांना फायदा होईल, असं आपल्याला वाटल्याचं झकरबर्ग यांनी सांगितलं. जो बायडन यांच्या आणखी एका प्रवक्त्याने फेसबुकवर टीका केली होती. ट्रंप यांच्या 2020साठीच्या प्रचारमोहीमेअंतर्गत एक व्हीडिओ पोस्ट करण्यात आला होता. ज्यामुळे जो बायडन आणि त्यांच्या मुलाविषयीचा वाद निर्माण झाला होता. पण हा व्हीडिओ काढून टाकायला फेसबुकने नकार दिला होता. "आपल्या माध्यमाचा वापर करून मुद्दामून चुकीच्या माहितीचा प्रसार एखाद्या सोशल मीडिया कंपनीने होऊ देणं, हे स्वीकारार्ह नाही," असं टी. जे. डक्लो म्हणाले होते. डोनाल्ड ट्रंप यांची अध्यक्षपदी पुन्हा नेमणूक होण्याला झकरबर्ग यांनी व्यक्तीशः पाठिंबा दिल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या एका जाहिरातीसाठी डेमोक्रॅटिक उमेदवार सिनेटर एलिझाबेथ वॉरन यांनी पैसे मोजले होते. ही माहिती खोटी असूनही जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारी जाहिरात तयार करण्यात आली होती. फेसबुकला राजकारण्यांच्या भूलथापांची कल्पना असूनही ते असं करण्याची परवानगी देत असल्याचा निषेध म्हणून आपण असं केल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर परिणाम अध्यक्षपदासाठीच्या या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जाहिरातींवर सुमारे 6 अब्ज डॉलर्सचा खर्च केला जाण्याचा अंदाज आहे. पण यापैकी बहुतेक पैसे टीव्ही जाहिरातींसाठी वापरले जातील आणि फक्त 20 टक्के पैसा डिजिटल जाहिरातींसाठी खर्च होईल असा कँटर या अॅडव्हर्टाजिंग रिसर्च कंपनीचा अंदाज आहे. पण आपला संदेश मोफतच पसरवला जाईल, असं राजकीय धोरणकर्ते गृहित धरत असल्याचं बीबीसीच्या पॉलिटिकल एडिटर लॉरा कुएनस्सबर्ग यांचं म्हणणं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	'जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचायची कला कमवावी लागते, ती विकत घेऊन चालणार नाही.' असं म्हणत ट्विटर आता जगभरामध्ये राजकीय जाहिराती घेणं बंद करणार आहे.
text: हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या जवानांना श्रद्धांजली दिल्यानंतर आणि त्यांच्या पार्थिवाला खांदा दिल्यावर ते बोलत होते. पीडित कुटुंबियांची प्रत्येक प्रकारे मदत केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं आहे. सर्व मोठ्या अधिकाऱ्यांशी बोलणी केल्यानंतर त्यांनी योग्य कारवाईचे आदेश दिले आहेत. आमच्या लष्कराचं मनोधैर्य प्रबळ आहे आणि दहशतवादाविरोधात आपला जो लढा सुरू आहे त्यात आपल्याला यश नक्की मिळेल, असं राजनाथ सिंह म्हणाले. "सीमेपलीकडून जे लोक दहशतवाद पसरवण्याचं काम करत आहे त्यांचे मनसुबे कधी पूर्ण होणार नाहीत. सीमेपलीकडील जहालवादी संघटना आणि ISI यांच्यासोबत इथल्या काही संघटनांचं साटंलोटं आहे आणि त्यामुळे जम्मू काश्मीरच्या जनतेचं भवितव्य धोक्यात येऊ शकतं." काश्मीरमधील फुटीरतावादी संघटनांचे नाव न घेता ते म्हणाले, पाकिस्तान आणि ISI कडून पैसे घेणारे काही घटक या ठिकाणी आहेत. पाकिस्तान आणि ISI कडून पैसे घेणाऱ्या लोकांना मिळालेल्या सुरक्षेचं अवलोकन व्हायला हवं. जेव्हा काश्मीरमधून लष्कराचचा ताफा जाईल तेव्हा सर्वसाधारण ट्राफिक थांबवलं जाईल, असंही ते म्हणाले. राजनाथ सिंह यांनी शांततेसाठी आवाहन केलं आहे. "अशा वेळी धार्मिक तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. असा प्रयत्न करू इच्छिणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल." हल्ल्यात जखमी झालेल्या सैनिकांना त्यांनी रुग्णालयात जाऊन भेट दिली. तर ओमर अब्दुल्ला यांनी मात्र सैन्याच्या तफ्याच्या प्रवासावेळी सामान्य वाहतूक रोखण्यापेक्षा रेल्वेचा वापर करावा असा सल्ला राजनाथ सिंह यांना दिला आहे. दरम्यान या हलल्यात ठार झालेल्या जवानांची संख्या 46 वर गेली आहे. जैश-ए-मोहम्मद या जहालवादी संघटनेनी या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. या हलल्या नंतर भारतानं पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांना कडक शब्दांत समज दिली आहे. परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी पाकिस्तानचे उच्चायुक्त सोहेल महमूद यांना शुक्रवारी दुपारी दोन वाजता परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावून ही समज दिली. त्यावेळी गोखले यांनी पुलवामा हल्ल्याचा पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधांवरून महमूद यांची कानउघडणी केली. पाकिस्ताननं जैश-ए-मोहम्मदविरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे. अशा कुठल्याही संघटनेला खतपाणी घालू नये तसंच या संघटनांना पाकिस्तानच्या भूमीवरून हालचाली करू देऊ नये, असं परराष्ट्र सचिवांनी महमूद यांना सांगितलं. राजनाथ सिंह घेणार बैठक गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे सुरक्षेचं अवलोकन करण्यासाठी एक बैठक घेणार आहेत. त्याचबरोबर ते फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि केंद्रीय एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करणार आहेत. या हल्ल्याच्या तपासात सरकार काही कमी पडू देणार नाही, असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे. सरकारने सुरक्षा दलांसाठी निर्देश दिला आहेत की लष्करानं आपला ताफा वेगळ्या मार्गाने घेऊन जाऊ नये. दक्षिण काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद करण्यात आलं आहे आणि श्रीनगरमध्ये इंटरनेट स्पीड कमी करण्यात आला आहे. फुटीरतावादी नेत्यांनी केला हल्ल्याचा निषेध फुटीरतावादी नेते सैय्यद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक आणि यासीन मलिक यांनी सैनिकांच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त केला आहे. काश्मीरमधील फुटीरतावादी संघटना जॉइंट रेसिस्टन्स लीडरशिप (JRL) नं आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं की, "आम्ही आमच्या तरुणांच्या शवपेट्या रोज उचलतो. मृतांच्या कुटुंबीयांची स्थिती कशी असेल याचा आम्हाला अंदाज आहे. आम्ही त्यांचं दुःख समजू शकतो. हिंसा आणि प्रतिहिंसा थांबल्यानंतर काश्मीर वादाचं समाधान शक्य आहे." चीनची प्रतिक्रिया जैश-ए-मोहम्मदच्या म्होरक्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यास चीनने पुन्हा एकदा नकार दिला आहे. जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात यावं असा प्रस्ताव भारतानं संयुक्त राष्ट्रांमध्ये केला आहे. त्या प्रस्तावावर सही करण्यास चीनने नकार दिला आहे. पुलवामा हल्ल्याने आम्हाला जबर धक्का बसला असल्याचं चीननं म्हटलं आहे. मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करायचे की नाही या प्रश्नाला उत्तर देताना चीनच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केलं की अशा प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याबाबतीत या समितीचा निर्णय अंतिम राहील. जम्मूमध्ये हिंसा हल्ल्च्या घटनेनंतर जम्मूच्या काही भागंमध्ये लोकांनी विरोध आणि निदर्शनं केली. काही ठिकाणी जाळपोळ सुद्धा करण्यात आली. त्यामुळे जम्मूच्या काही भागांमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. तसंच काही भागात लष्कराला पाचारण करण्यात आलं आहे. स्थानिक पत्रकार मोहीत कंधारी यांनी सांगितलं, डिव्हिजनल कमिश्नर संजीव वर्मा म्हणाले की स्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरेसे पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. जम्मू शहर आणि बाहेरच्या भागात तणाव निर्माण झाल्याने कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. अधिकारी आणि घटनेच्या साक्षीदारांनी सांगितलं की शुक्रवारी मुस्लीमबहुल भागात पार्किंगमध्ये ठेवण्यात आलेल्या गाड्यांना पेटवण्यात आलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यात सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर शुक्रवारी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
text: 1. आगामी मुख्यमंत्री वंचित आघाडीचाचः प्रकाश आंबेडकर "आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हा वंचित बहुजन आघाडीचाच असेल," असा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. भविष्यात वंचित बहुजन आघाडी राज्यातील विरोधी पक्ष असेल, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं होतं. "आगामी निवडणुकीसाठी काँग्रेससोबत आम्ही आघाडी करण्यास उत्सुक आहोत. अद्यापही काँग्रेसला आमचे दरवाजे मोकळे आहेत. पण 144 पेक्षा अधिक जागा आम्ही काँग्रेसला देणार नाहीत. याबाबतची अंतिम भूमिका पुढील आठवड्यात आपण जाहीर करणार आहोत," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. "आमच्या संभाव्य आघाडीत शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असणार नाही. कारण राष्ट्रवादीची मते काँग्रेसला परावर्तित होत नसल्याचं काँग्रेसवालेच बोलतात. त्यामुळे राष्ट्रवादीला सोबत घेण्याचे काहीच कारण नाही," असंही ते पुढे म्हणाले. 2. BSNLमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव "BSNLच्या 70 ते 80 हजार कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली, तरी कंपनीत 1 लाख कर्मचारी असतील," असं मत BSNLचे अध्यक्ष प्रवीण कुमार पुरवर यांनी व्यक्त केलं आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. "आमच्या स्पर्धकांपेक्षा BSNLमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. त्यामुळे आम्ही स्वेच्छानिवृत्तीच्या प्रस्तावावर चर्चा करत आहोत. जवळपास 70 ते 80 हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे. BSNLमधील कर्मचाऱ्यांवर एकूण महसुलापैकी 70 टक्के रक्कम खर्च होते, असंही त्यांनी पुढे म्हटलंय. कर्मचाऱ्यांना आकर्षक पॅकेज देऊन त्यांच्यासमोर स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव ठेवू असं प्रवीण कुमार म्हणाले. 3. आर्थिक मंदीमुळे बेरोजगारी वाढली - संजय राऊत "आर्थिक मंदीमुळे बेरोजगारी वाढली, काँग्रेसनं त्यांच्या काळात उत्तम काम करून देशाला मंदीतून बाहेर काढलं होतं," असं मत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे. ते नाशिकमध्ये बोलत होते," एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे. संजय राऊत "येणाऱ्या निवडणुकीत जागा वाटप समान होणार असं अमित शहा आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात ठरलं आहे. शिवसेनेमध्ये मुलाखत होत नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने फक्त बैठका होतात," असंही ते म्हणाले. दरम्यान, "नारायण राणे यांना भाजपात प्रवेश द्यायचा की नाही हा भाजपचा प्रश्न आहे. त्यांच्या प्रवेशाला आमचा विरोध नाही. पण, राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना शिवसेनेत प्रवेश देणार नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 4. 'एवढे खोटारडे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री कधी पाहिले नाहीत' "स्वतंत्र भारताच्या 70 वर्षांच्या इतिहासात एवढे खोटारडे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पाहिले नाहीत," अशी टीका खासदार नाना पटोले यांनी केली आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय. भाजपचा राजीनामा दिल्यानंतर नाना पटोले काँग्रेसच्या प्रचारात सहभागी होणार आहेत. "भारतीय जनता पक्षानं वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करत केंद्रात आणि राज्यात सत्ता प्राप्त केली. सत्तेत आल्यानंतर ते प्रश्न बाजूला ठेवून इतर मुद्दे समोर आणले. भाजपकडून केवळ पोकळ आश्वासने देण्यात येतात. त्याची पूर्ती होत नाही. भाजप सरकार जनतेची दिशाभूल करीत आहेत," असंही त्यांनी म्हटलंय. काँग्रेसकडून काढण्यात आलेली महापर्दाफाश यात्रा अकोल्यात पोहोचल्यानंतर ते बोलत होते. 5. राष्ट्रवादीनं शब्द देऊन फसवलं : हर्षवर्धन पाटील "लबाड राष्ट्रवादीनं (NCP) शब्द देऊन फसवलं, आघाडीचा धर्म पाळूनही राष्ट्रवादीनं अन्यायच केला. आमच्या सभ्यपणाचा फायदा राष्ट्रवादीनं घेतला," असं वक्तव्य काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी केलं आहे. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिलीय. इंदापुरात आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते. "सगळ्या जनतेच्या ज्या भावना आहेत, त्याच माझ्या भावना आहेत. तुमच्या भावनांचा आदर केला जाईल. ज्याचं जळतं त्याला कळतं, म्हणून आता पुढचा निर्णय घ्यावा लागेल," असं ते म्हणाले. हर्षवर्धन पाटील यांच्या भाजप प्रवेशाची सध्या चर्चा सुरू आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: गझनवी क्षेपणास्त्र पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून क्षेपणास्त्र चाचणीच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी या चाचणीचा एक व्हीडिओही ट्वीट केला आहे. गझनवी हे क्षेपणास्त्र 290 किलोमीटर अंतरापर्यंत मारा करू शकतं, असं या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. या क्षेपणास्त्रावरुन हत्यारं वाहून नेता येतात. हे जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारं क्षेपणास्त्र आहे, अशीही माहिती या ट्वीटमधून दिली आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, की गझनवीच्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर पंतप्रधान इमरान खान यांनी पूर्ण टीमचं अभिनंदन केलं आहे. काय असतं बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र? या क्षेपणास्त्राचा आकार प्रचंड मोठा असतो आणि ते मोठ्या वजनाचे बाँब वाहून नेऊ शकतात. एकदा सोडल्यानंतर हे क्षेपणास्त्र नष्ट करता येत नाही. बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रासोबत त्याचं इंधनही असतं आणि त्यात वापरला जाणारा ऑक्सिजनही सोबतच असतो. बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र सोडल्यानंतर हवेमध्ये अर्धचंद्राकार मार्गानं आगेकूच करतं आणि रॉकेटसोबत त्याचा संपर्क तुटल्यानंतर त्यावर असलेला बाँब गुरूत्वाकर्षणाच्या प्रभावामुळं जमिनीवर पडतो. याच कारणामुळं एकदा सोडल्यानंतर या क्षेपणास्त्राच्या लक्ष्यावर कोणतंच नियंत्रण राहत नाही. बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वापर हा मुख्यत्वे अणुबाँब वाहून नेण्यासाठी होतो, मात्र कधीकधी पारंपरिक हत्यार वाहून नेण्यासाठीदेखील ही क्षेपणास्त्रं वापरली जातात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भारतानं काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवल्यानंतर हा मुद्दा सातत्यानं आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठासमोर मांडण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या पाकिस्ताननं बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र गझनवीची चाचणी घेतली आहे.
text: शिवसेनेतून मनसेत आणि मनसेतून भाजपमध्ये असा राजकीय प्रवास करणाऱ्या प्रवीण दरेकर यांनी केलाय. विद्यार्थी दशेपासून प्रवीण दरेकर यांचा राजकारणात वावर आहे. दरेकरांचे वडील एसटी कंडक्टर, तर आई मासळी विक्रेती होती. वैयक्तिक आयुष्यातील खाचखळगे पार करत प्रवीण दरेकरांनी आधी मुंबईतील आणि आता राज्याच्या राजकारणात आपलं विशिष्ट स्थान निर्माण केलंय. मुंबै बँकेतील घोटाळ्यावरून प्रवीण दरेकर यांच्यावर आरोपही झाले. हे आरोप त्यांनी फेटाळून लावले आहेत. व्यक्तिगत आयुष्यातील संघर्ष, राजकारणातील पक्षांतरं आणि घोटाळ्यांमध्ये आलेलं नाव, या सगळ्या गोष्टींमुळं प्रवीण दरेकर नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले. मात्र, आता भाजपमध्ये प्रवेश करून पाच वर्षेही झाले नसताना, दिग्गजांना बाजूला सारत भाजपनं दरेकरांची थेट राज्याच्या विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी निवड केल्यानं पुन्हा चर्चा सुरू झालीय. पाहूया प्रवीण दरेकर यांचा व्यक्तिगत आणि राजकीय प्रवास : मूळचे रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूरमधील असलेल्या प्रवीण दरेकरांच्या राजकीय जीवनाची सुरुवात मुंबईतून झाली. 1989 साली मुंबई विद्यापीठातून कॉमर्स विषयात पदवी संपादित करून पुढे त्यांनी राजकीय क्षेत्रात पदार्पण केलं. विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासह प्रवीण दरेकर सध्या भाजपचे राज्य सचिव आहेत. शिवाय, भाजपच्या सहकार विभागाचे प्रमुखही आहेत. 1. वडील एसटी कंडक्टर, तर आई मासळी विक्रेती : प्रवीण दरेकर यांचा जन्म रायगड जिल्ह्यातल्या महाड तालुक्यातील वसाप या गावी झाला. वडील एसटी कंडक्टर होते. मात्र, वडिलांची एसटीतली नोकरी सुटल्यानं घर चालवण्यासाठी प्रवीण दरेकरांच्या आईनं मासळी विकण्यास सुरूवात केली. घरात पैसे नसल्यानं शिक्षणासाठी पाच-पाच किलोमीटर चालत जावं लागत असे, असं प्रवीण दरेकरांनी विधानपरिषदेच्या सभागृहात भाषणादरम्यान सांगितलं. त्यांचं दहावीपर्यंतचं शालेय शिक्षण पोलादपुरातच झालं. 2) शिवसेनेचं काम करण्यास सुरुवात 1989 सालापासून प्रवीण दरेकर यांनी आपल्या राजकीय जीवनाची सुरूवात शिवसेनेतून केली. भारतीय विद्यार्थी सेनेचे (भाविसे) ते राज्य सरचिटणीस होते. राज ठाकरे त्यावेळी भाविसेची जबाबदारी सांभाळत होते. राज ठाकरेंचे निकटवर्तीय म्हणून प्रवीण दरेकरांची ओळख होती. राज ठाकरेंचा निकटवर्तीय असल्याचा फटकाही दरेकरांना बसल्याचं वरिष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी सांगतात. 3. शिवसेनेवर नाराजी "1997 साली प्रवीण दरेकर मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढवू इच्छित होते. त्यांना दहिसरमधून तिकीटही जाहीर झालं. त्यामुळं आभारासाठी ते 'मातोश्री'वर गेले. तिथून घरी परतले, तर तोपर्यंत त्यांचं तिकीट कापलं गेलं होतं," असं धवल कुलकर्णी सांगतात. शिवसेनेतली घुसमट अशी साचत गेली. ती पुढे 2006 साली मनसेच्या रूपात समोर आली. ज्यावेळी राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली, त्यावेळी दरेकरांनी मनसेत प्रवेश केला. 4) मनसेत प्रवेश आणि पहिल्यांदा विधानसभेत दाखल: शिवसेनेतल्या नाराजांना आणि आपल्या समर्थकांना घेऊन राज ठाकरेंनी 2006 साली मनसेची स्थापना केली. त्यावेळी प्रवीण दरेकरांनी राज ठाकरेंना साथ दिली. 2009 साली मनसे पक्ष ज्यावेळी पहिल्यांदा विधानसभा निवडणुकीला सामोरा गेला, त्यावेळी प्रवीण दरेकर मुंबईतल्या मागाठाणे मतदारसंघातून विजयी झाले. शिवसेनेतील आक्रमकपणा मनसेत आल्यानंतरही प्रवीण दरेकरांनी सोडला नाही. माध्यमांमधून मनसेची बाजू मांडत असत. 5) मुंबै बँकेच्या घोटाळ्याचा आरोप : प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे 2000 पासून संचालक होते, तर 2010 पासून अध्यक्ष आहेत. या बँकेत घोटाळा केल्याचा आरोप दरेकरांवर झाला. मात्र, या आरोपांवर प्रवीण दरेकरांनी विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती झाल्यानंतर सभागृहात केलेल्या भाषणात म्हटलं, "मुंबै बँकेच्या माध्यमातून काम करत असताना अनेकांनी टीका केली. तिथला पैसा ग्रामीण भागातल्या कारखान्यांना दिला. एखादा कारखाना अडचणीत आला असेल, मात्र अनेक कारखाने मुंबै बँकेच्या मदतीनं उभे राहिलेत." हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपूर येथे उपस्थित असलेल्या प्रवीण दरेकरांना बीबीसी प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी या आरोपांबाबत प्रश्न विचारले. दरेकरांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. यावर उत्तर त्यांनी दिलं की, "कोर्टाने (मला) क्लीन चिट दिली आहे. सर्व केसेस संपलेल्या आहेत. मी तुम्हाला याचा अहवाल द्यायला तयार आहे. जे आरोप करतायेत त्यांना सांगा पुरावे द्या. या पलीकडे मला यावर काही बोलायचं नाही." 6) राज ठाकरेंची साथ सोडून भाजपमध्ये प्रवेश : 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत दरेकर पुन्हा मागाठाणे मतदारसंघातून मनसेच्या तिकिटावर लढले, मात्र पराभूत झाले. त्यातच मनसेला गळती लागली. मोठे नेते सोडून जाऊ लागले. त्यातले एक प्रवीण दरेकरही होते. जानेवारी 2015 मध्ये प्रवीण दरेकरांनी मनसेला सोडचिठ्ठी देत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. पुढच्याच वर्षी म्हणजे जुलै 2016 मध्ये प्रवीण दरेकर भाजपतर्फे विधानपरिषदेत गेले. माध्यमांमधून भाजपची बाजू मांडण्यातही प्रवीण दरेकर पुढाकार घेत असतात. 7) फडणवीसांचे निकटवर्तीय : प्रवीण दरेकर यांची माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय म्हणून भाजपमध्ये ओळख आहे. "विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी भाजपमध्ये भाई गिरकर, सुजितसिंह ठाकूर यांसारखे नेते होते. मात्र, तरीही प्रवीण दरेकरांची वर्णी लागली. या निवडीने राज्य भाजपवरील देवेंद्र फडणवीस यांचं वर्चस्व अबाधित असल्याचं सिद्ध झालं," असं धवल कुलकर्णी सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर यांची महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झालीय.
text: 2020 च्या कॅलेंडरमध्येही किती लाल चौकटी असतील, हा विचार तुम्हीही करत आहात का? महाराष्ट्र सरकारनं 2020 मधली सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीनुसार यावर्षी एकूण 24 सुट्ट्या मिळणार आहेत. 2020 मध्ये एकूण 24 सुट्ट्या मिळणार आहेत. त्यापैकी प्रजासत्ताक दिन, पारशी नववर्ष दिन, मोहरम आणि दसरा या सुट्ट्या रविवारी आल्या आहेत. गुड फ्रायडे (6 एप्रिल), महात्मा गांधी जयंती (2 ऑक्टोबर), ख्रिसमस (25 डिसेंबर) सारख्या सुट्टया शुक्रवारी येत असल्यामुळे या महिन्यांमध्ये शुक्रवार-शनिवार-रविवार अशी सलग तीन दिवसांची सुट्टीही तुम्हाला मिळू शकते. नव्या वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात बँक कर्मचाऱ्यांना सुट्याच सुट्या मिळणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार जानेवारी महिन्यात 14 दिवस बँका बंद राहतील. बँकाना असलेल्या सुट्ट्यांमध्ये वेगवेगळ्या राज्यातील सुट्टयांसोबतच दुसरा आणि चौथा शनिवार तसंच चार रविवारचाही समावेश आहे. त्यामुळे बँक हॉलिडेचा विचार करूनच या महिन्यात तुमच्या कामांचं नियोजन करा. याव्यतिरिक्त बँकांना वार्षिक लेखे पूर्ण करण्यासाठी 1 एप्रिल 2020ला सुट्टी देण्यात आली आहे. ही सुट्टी बँकांपुरती मर्यादित असेल, ती शासकीय कार्यालयांसाठी लागू नसेल सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी पुढीलप्रमाणे - नरेंद्र मोदी, राहुल गांधींकडून नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा नवीन वर्षानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांनी म्हटलंय, "2020 या वर्षासाठी तुम्हा सगळ्यांना शुभेच्छा. येणारं वर्ष तुमच्या सगळ्यांसाठी आनंददायी, आरोग्यदायी आणि स्वप्नांची पूर्तता करणारं ठरो." काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही ट्वीट करून नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील जनतेला नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. "नवीन वर्षाचं स्वागत आपण सगळ्यांनी आनंदानं आणि उत्साहानं करूया," असं त्यांनी म्हटलंय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	नवीन वर्षाला सुरुवात झाल्यावर एका गोष्टीची सगळ्यांनाच उत्सुकता असते, ती म्हणजे यंदा आपल्याला किती सुट्ट्या मिळणार आहेत.
text: बुधवारी या कत्तलीला सुरुवात झाली असून पुढचे 5 दिवस ही कत्तल सुरू राहणार असून उंटांच्या मोठ्या कळपांमुळे शहरांचं आणि इमारतींचं नुकसान होत असल्याची तक्रार दक्षिण ऑस्ट्रेलियातल्या अॅबओरिजिनल (आदिवासी) समाजानं केली होती. "पाण्याच्या शोधात हे कळप रस्त्यात फिरत आहेत. आम्हाला आमच्या लहान मुलांची काळजी वाटते," कनपी भागात राहणाऱ्या मारिटा बेकर सांगतात. काही जंगली घोड्यांचीही कत्तल करण्यात येणार आहे. या प्राण्यांची कत्तल करण्यासाठीचे नेमबाज ऑस्ट्रेलियाच्या पर्यावरण आणि जल खात्यातील असतील. अनांगू पिटजनजाहजारा याकुंजाजारा (Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara) भागामध्ये ही कत्तल होणार असून या भागात तुरळक लोकवस्ती आहे. ही बहुतेक वस्ती स्थानिक मूळ वंशाच्या समाजाची आहे. "APY भागांतील आदिवासी समाज अतिशय तणावाखाली आहे. उंटांचे कळप पाण्याच्या शोधात येत असल्याने त्याचा त्यांच्या आयुष्यावर आणि गुरं चारण्यावर परिणाम होतोय," APYचे जनरल मॅनेजर रिचर्ड किंग यांनी एका निवेदनात म्हटलंय. "सध्याचं कोरडं वातावरण पाहता उंटांचे असे कळप मोठ्या संख्येने एकत्र येणं हे मूळ आदिवासी समाजांसाठी आणि एकूण पायाभूत सुविधांसाठी धोक्याचं ठरू शकतं. म्हणूनच तातडीन उंटांवर कारवाई गरजेची आहे," ते पुढे म्हणतात. "आम्ही अतिशय गरम आणि अस्वस्थ करणाऱ्या वातावरणात जगतोय. उंट कुंपणं पाडून घरांजवळ येतात आणि एअर कंडिशनरमधलं पाणी प्यायचा प्रयत्न करतात," APY एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाच्या सदस्य मारिटा बेकर सांगतात. गरम आणि कोरड्या वातावरणामुळे ऑस्ट्रेलियामध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रचंड मोठे वणवे पेटले आहेत. शिवाय गेली काही वर्षं देशात दुष्काळ आहे. उंट हा प्राणी मूळचा ऑस्ट्रेलियातला नाही. 19व्या शतकात भारत, अफगाणिस्तान आणि मध्य-पूर्वेतून आलेल्या ब्रिटिशांनी आपल्यासोबत उंट आणले. सध्या देशात एकूण किती उंट आहेत, याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी ऑस्ट्रेलियाच्या मध्य भागांमध्ये हजारो उंट असल्याचा अंदाज आहे. पण मोठ्या संख्येतल्या या उंटांमुळे लोकांना त्रास होतोय. उंट कुंपणं पाडतात, शेताचं आणि उपकरणांचं आणि वस्त्यांचं नुकसान करतात. आणि या भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी सध्या सगळ्यात गरजेचं असलेलं पाणी उंट पितात. शिवाय उंट मिथेन या ग्रीनहाऊस इफेक्ट निर्माण करणाऱ्या वायूचं उत्सर्जन करतात, ज्यामुळे हवामान बदलांना हातभार लागतो. गेले अनेक महिने ऑस्ट्रेलियात धुमसणाऱ्या वणव्यांमध्ये आतापर्यंत जवळपास 2000 घरं जळून खाक झाली आहेत. तर सप्टेंबरपासून आतापर्यंत किमान 25 जणांचा बळी गेलाय. ऑस्ट्रेलियाच्या पूर्व आणि दक्षिण भागांना सर्वांत जास्त झळ बसलेली आहे. अनेक प्राणीही इथल्या वणव्यांच्या भक्ष्यस्थानी पडलेत. वर्षाच्या या काळामध्ये ऑस्ट्रेलियात नेहमीच वणवे लागतात, पण यावेळी भीषण वणवे पेटले आहेत. गेल्या काही दशकांमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या तापमानातही वाढ झाली असून हे तापमान आणखी वाढण्याचा अंदाज आहे. या अशा उष्ण आणि कोरड्या वातावरणामुळे भविष्यात आगींचं प्रमाण आणि भीषणता वाढेल असा इशारा वैज्ञानिकांनी दिलाय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	ऑस्ट्रेलियाच्या दक्षिण भागात असणाऱ्या हजारो उंटांना हेलिकॉप्टरमधून गोळ्या घालून ठार मारण्यात येणार आहे. दुष्काळ आणि प्रचंड उष्म्यामुळे उंटांची ही कत्तल करण्यात येणार आहे.
text: शेतकऱ्यांचं कर्ज फेडल्याचं त्यांनी काल आपल्या ब्लॉगवर जाहीर केलं आहे. या कृतीमुळे त्यांना अतिशय समाधान वाटत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं आहे. हे सगळे शेतकरी उत्तर भारतातील आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून भारतातील शेतकरी दुष्काळ, पाणीटंचाई, पिकांचं घटत जाणारं प्रमाण आणि आधुनिकतेचा अभाव अशा अनेक समस्यांशी झुंज देत आहेत. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण वाढत आहे. 1995पासून आतापर्यंत देशात अंदाजे तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. "ज्या शेतकऱ्यांचं कर्ज फेडलं गेलं आहे आहे, त्यांना मला हे प्रत्यक्ष जाऊन सांगायचं आहे." अमिताभ पुढे लिहितात. त्यांनी राष्ट्रीयकृत बॅक, बॅक ऑफ इंडियाचं कर्ज फेडल्याचं आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हटलं आहे. 'बँकेने सगळी देणी फेडल्याचं प्रमाणपत्र' दिल्याचंही त्यांनी पुढे म्हटलं. अमिताभ यांनी एकूण 1318 शेतकऱ्यांचं कर्ज फेडलं आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला अमिताभ यांनी महाराष्ट्रातल्या 350 शेतकऱ्यांचं कर्ज फेडलं होतं. मार्च महिन्यातच शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रश्नांसाठी आणि कर्जमाफीच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं केली तसंच लॉन्ग मार्चही आयोजन केलं. शेतकऱ्यांना हमीभआव मिळावा अशीही मागणी त्यांनी केली होती. अमिताभ आणि शेतजमिनीचा वाद शेतजमिनीवरुन झालेल्या वादात अमिताभ यांचं नावं आलं होतं. 2007 साली, फैझाबाद न्यायालयाने अभिताभ 'शेतकरी नाहीत' असा निकाल दिला होता. त्यांना मिळालेली 90,000 स्क्वेअर फुट जमीन बेकायदेशीर असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, जो त्यांनी या जमिनीवरचा मालकी हक्क सोडून दिल्यानंतर, मागे घेण्यात आला. बच्चन यांचं बॉलिवुडमध्ये मोठं योगदान आहे. त्यांनी आजवर 190 हून अधिक हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केलंय तसंच ते हॉलिवुडच्या चित्रपटांमध्येही झळकलेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	बॉलिवूडचे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे 4 कोटी रुपये फेडल्याचं जाहीर केलंय.
text: अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आणि नरेंद्र मोदी दलित आणि मागासवर्गीय यांच्यात झालेल्या राजकीय तडजोडीची भाजपला पूर्वीपासूनच भीती वाटत आली आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या फुलपूर लोकसभा मतदारसंघात भाजपचा दणकून पराभव झाला आहे. त्या पराभवानंतरही भाजपला तीच भीती पुन्हा जाणवली. योगी आदित्यनाथ यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं की, ही अशी आघाडी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन 2019 साठी रणनीती आखली जाईल. उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूर-फुलपूर लोकसभा मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवाराला हरवण्यासाठी बहुजन समाज पार्टीच्या नेत्या मायावती यांनी समाजवादी पार्टीच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला. भाजपला त्यांच्या राजकीय विस्ताराच्या आड येणारं हे आव्हान दिसू लागलं आहे. बसपने समाजवादी पक्षाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर लगेच भाजप नेत्यांनी या नात्याची रामायणातल्या रावण आणि शूर्पणखा यांच्या नात्याशी तुलना सुरू केली. तर दुसऱ्या एका भाजप नेत्याने त्याला साप आणि मुंगूस यांच्या शत्रुत्वाचीही उपमा दिली. कोणी त्याला संधीसाधू म्हटलं तर कोणी जातीयवादी. भाजपने स्वत: केंद्रापासून ईशान्य भारतापर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या राजकीय आणि सामाजिक पाठबळ असलेल्या संघटनांना सोबत घेऊन सरकारं स्थापन केली आहेत, हे विशेष. अखिलेश यादव आणि मायावती भाजपच्या राजकीय वाटचालीत बहुजनांमध्ये झालेली राजकीय सहमती ही नेहमीच मोठी अडचण ठरली आहे. गुजरातमध्ये अमरसिंह चौधरी यांनी 'खाम'चा प्रयोग केला. त्यात मागासवर्गीय, दलित आणि मुसलमान यांची आघाडी झाली. तिथं भाजपला पहिलं आव्हान दिसलं. त्या राजकीय तडजोडींमुळे अमरसिंह चौधरी हे गुजरातचे 1985 ते 1989 या काळात आठवे मुख्यमंत्री झाले. मग भाजपनेही गुजरातमध्ये सोशल इंजिनिअरिंगच्या फॉर्म्युल्याचा वापर करण्यास सुरुवात केली, त्याला 1991मध्ये त्यांनी एक चेहरा दिला. काय होता तो फॉर्म्युला? गुजरातमध्ये सोशल इंजिनिअरिंगचा फॉर्म्युला म्हणजे, मागासवर्गीय आणि दलित यांच्यातल्या राजकीय एकतेला धार्मिक भावनेच्या आधारे तोडायचं. हा फॉर्म्युला तीन स्तरांमध्ये वापरण्यात आला. एकीकडे राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाशी निगडित संघटनांनी संपूर्ण आरक्षणाला विरोध करण्याऐवजी मागासवर्गीयांना लक्ष्य केलं आणि दलितांसोबत भोजन करण्याचा उपक्रम सुरू केला. दलितांमध्ये धार्मिक भावनांना बळ देण्यासाठी सशक्त मानसिकता तयार केली. त्याच सुमारास चाकू हल्ल्याचा घटना वाढू लागल्या होत्या. हे प्रकार एक विशिष्ट समुदायांत होत असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न केला गेला. लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा गुजरातनंतर 1989 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं सरकार केंद्रात सत्तेवर आलं. त्यांनी सरकारी नोकरीत मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षण दिलं. त्यानिमित्तानं मागासवर्गीय आणि दलित यांच्यातील अभूतपूर्व ऐक्य समोर आलं. त्या राजकीय संकटांवर मात करण्यासाठी भाजपने सोशल इंजिनिअरिंग आणि धार्मिकतेचं राजकारण आणखी धारदार केलं. भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी अयोध्यत राम मंदिर उभारण्यासाठी रथयात्रा काढली. पाठोपाठ देशभरात जातीयवादी घटनाही समोर आल्या. त्यात जातींमधल्या सामाजिक न्यायाचा मुद्दा बाजूला पडला आणि हिंदुत्वाची भावना प्रबळ करण्यावर लक्ष देण्यात आलं. या प्रयत्नांना निवडणुकीच्या राजकारणाशी जोडण्यासाठी भाजपने पहिल्यांदाच मागासवर्गीय, दलित यांच्यातल्या काही जातींमधून आलेल्या नेत्यांना पक्षनेतृत्वाच्या चौथ्या, पाचव्या रांगेत उभं केलं, जेणेकरून त्या जातींमध्ये राजकीय वर्चस्वाची महत्त्वाकांक्षा निर्माण होऊ शकेल. नवीन मार्ग सापडला भाजपला या अशा सोशल इंजिनिअरिंगमुळे प्रत्येक आव्हानाचा सामना करण्यासाठी नवीन मार्ग सापडला. 1991मधल्या या प्रयोगानंतरही 1993मध्ये उत्तर प्रदेशात बसप आणि समाजवादी पक्ष सत्तेत आलेच. तेव्हा भाजपनं त्यांच्या आघाडीला जातीयवादी ठरवण्यासाठी स्वत:च्या सोशल इंजिनिअरिंगचा फॉर्म्युला आणखी प्रभावीपणे राबवण्यास सुरुवात केली. मागासवर्गीय आणि दलित यांचा अर्थ जातींचा समूह. त्यांच्यातल्या सामूहिकतेच्या भावनेला वेगवेगळ्या जातीच्या रूपात प्रोत्साहन देणं, हीच सोशल इंजिनिअरिंगची घोषणा बनली. हीच भूमिका आणखी जोरकस करत मागासवर्गांतल्या सर्वाधिक शक्तिशाली जातींच्या विरोधात इतर जातींना एकत्र उभं करण्यात आलं. यामुळे मागासवर्गीय आणि दलित यांच्यापेक्षा हिंदुत्ववादाला एका जातीच्या रूपात ओळख मिळवून देण्याची ओढ लागली. मोदी आणि शाह याच फॉर्म्युल्याअंतर्गत 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांना मागासवर्गीय जातीतले पहिले पंतप्रधान म्हणून सादर करण्यात आले. त्यातून इतरही जातींचा पाठिंबा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. परंतु बिहारमध्ये नरेंद्र मोदी यांची जादू 2014 मध्ये चालू शकली नाही. कारण नितीशकुमार आणि लालू यादव यांनी मतभेद बाजूला सारत भाजपच्या विरोधात सामाजिक न्यायाची ताकद एकत्र आली. त्यातून संघमुक्त भारतासाठी निवडणूक प्रचार सुरू केला. भाजपनं पुन्हा सोशल इंजिनिअरिंगच्या फॉर्म्युल्यात बदल केला आणि नितीशकुमार यांना आपल्यासोबत घेण्यात यश मिळवलं. तसं असलं तरी सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्यांच्यातली राजकीय सहमती होण्याची प्रक्रिया थांबत नाहीये आणि भाजपची डोकेदुखी कमी होण्याची शक्यताही. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आणि बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांच्यातल्या 1995 मधल्या घडामोडींची वारंवार आठवण करून देऊनही गोरखपूर आणि फुलपूरमध्ये पोटनिवडणुकीत विजय मिळालाच. आता भाजपसमोर आणखी एक आव्हान उभं राहिलं आहे - बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या सोबत केलेल्या सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोगही अयशस्वी झाल्यानं ते आव्हान आणखी खडतर झालं आहे. (वर एका परिच्छेदात "गुजरातनंतर 1991 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं सरकार केंद्रात सत्तेवर आलं." असं म्हटलं गेलं होतं. व्ही.पी. सिंह यांचं सरकार 2 डिसेंबर 1989 ते 10 नोव्हेंबर 1990 या काळात सत्तेत होतं. म्हणून ते वर्ष 1989 असं दुरुस्त करण्यात आलं आहे. चुकीसाठी आम्ही दिलगीर आहोत.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गोरखपूर-फुलपूरमध्ये झालेल्या पराभवानंतर भाजपनं जुळवून आणलेल्या जातीय समीकरणांपुढे प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
text: त्याचप्रमाणे देशाला, समाजाला मोठं करणाऱ्या महिला अनामिक राहातात, अनेकदा त्यांचा साधा नामोल्लेखही कुठे केला जात नाही, ऋणनिर्देश तर लांबचीच गोष्ट. अशाच आपल्या एक पूर्वज आहेत फातिमा शेख. बीबीसी मराठीने सावित्रीच्या सोबतिणी दहा भागांची खास मालिका चालवली. याचा उद्देश होता त्या महिलांच्या आयुष्यावर प्रकाश टाकणं ज्यांनी लोकशाही, मानवी हक्क आणि महिला सबलीकरण यासाठी मोठं काम केलं पण ज्यांच्याविषयी आजही फारशी माहिती नाही. या दहा महिला जर भारतीय इतिहासात नसत्या तर आज आपल्याला वेगळंच चित्र दिसलं असतं. 'सावित्रीच्या सोबतिणी'हे खास नाव यासाठी कारण जसं सावित्रीबाई फुलेंनी महिलांना शिक्षणाची दारं उघडी करून दिली तसंच या सगळ्या स्त्रियांनी भारतातल्या महिलांच्या हक्कांसाठी प्रयत्न केले,लढा दिला. म्हणूनच या महिला, काही सावित्रीबाईंच्या समकालीन तर काही नंतरच्या पण सर्वार्थाने 'सावित्रीच्या सोबतिणी. मालिकेच्या शेवटच्या भागात आम्ही ओळख करून देतोय सावित्रीबाई फुलेंच्या खऱ्या अर्थाने सहकारी, सखी आणि सहशिक्षिका असणाऱ्या फातिमा शेख यांची. आपण ज्योतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी जाणतोच. ज्योतिबांनी वंचितांपर्यंत शिक्षण पोहचवण्याचं काम केलं. ते सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते होते. सावित्रीबाई देशातल्या पहिल्या महिला शिक्षक. त्यांना आपण क्रांतिज्योती म्हणतो. सावित्रीबाई म्हणत असतील की, माझ्या अनुपस्थितीत माझी सहकारी शाळेचं सगळं काम नीटपणे सांभाळेल, काहीही तोशीस पडू देणार नाही, तर ती स्त्रीही कमी नसणार. सावित्रीबाईंच्या अनुपस्थितीत त्यांनी सुरू केलेल्या शाळेची धुरा समर्थपणे वाहणारी स्त्री म्हणजे फातिमा शेख. या मालिकेतील इतर महिलांविषयी तुम्ही या ठिकाणी वाचू शकता सावित्रीबाईंच्या या सहशिक्षिकेविषयी फारशी माहिती उपलब्ध नाही. सावित्रीबाई आणि ज्योतिबा फुलेंच्या कार्याबद्दल समग्रमपणे लिहिणाऱ्या लोकांकडेही फातिमा शेख यांच्याबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही. अर्थात, त्यांच्याविषयीच्या अनेक गोष्टी सांगितल्या जातात. पण त्यातली वस्तुस्थिती काय आणि कल्पित गोष्टी काय असा फरक करणं अवघड होऊन बसतं. सावित्रीबाईंच्या जोडीने स्त्रीशिक्षणाची ज्योत पुढे नेणाऱ्या फातिमा शेख त्या उस्मान शेख यांची बहीण होत्या असंही म्हटलं जातं. एका कथेनुसार जेव्हा महात्मा फुलेंनी मुलींसाठी शाळा सुरू केली तेव्हा त्यांचा वडिलांनी त्यांना घराबाहेर काढलं. त्यावेळेस उस्मान शेख यांनी त्यांना आपल्याकडे जागा दिली. पण उस्मान शेख यांच्याविषयीही फारशी माहिती मिळत नाही. फातिमा शेख यांच्याविषयी एक धागा सापडतो 'सावित्रीबाई फुले समग्र वांङ्मय' या पुस्तकात. त्या पुस्तकात एक फोटो आहे, ज्यात सावित्रीबाईंच्या शेजारी आणखी एक महिला बसली आहे. ही महिला दुसरी-तिसरी कोणी नसून फातिमा शेख आहेत. फातिमा शेख यांचा ऐतिहासिक फोटो 'सावित्रीबाई फुले समग्र वांङ्मय' या पुस्तकाचे संपादक डॉक्टर एमजी माळी यांनी आपल्या प्रस्तावनेत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सावित्रीबाईंचा फोटो कित्येक वर्षांपूर्वी पुण्याहून प्रकाशित होणाऱ्या 'मजूर' या मासिकात छापला होता. हे मासिक 1924-30 या काळात प्रकाशित होत होतं. याचे संपादक रा. ना. लाड होते. तर माळींना हा फोटो द. स. झोडगे यांच्याकडून मिळाला. झोडगे स्वतः काही काळ 'मजूर' मासिकाचे संपादक होते. लोखंडे नावाचे एक ख्रिस्ती मिशनरी होते. त्यांनी काढलेल्या पुस्तकातही सावित्रीबाईंचा एक फोटो प्रसिद्ध झाला आहे. 'मजूर' मासिकात प्रसिद्ध झालेला फोटो तसंच या पुस्तकातला फोटो दोन्ही सारखेच आहेत. या फोटोत सावित्रीबाईंच्या दोन विद्यार्थीनी खाली बसल्या आहेत आणि स्वतः सावित्रीबाई आणि फातिमा शेख या फोटोत दिसतात. या ग्रुप फोटोवरून सावित्रीबाईंचा तो फोटो तयार केला गेला जो आज आपण सर्वत्र पाहातो. हा फोटो नसता तर कदाचित आपल्याला फातिमा शेख यांच्याविषयी काहीच माहिती मिळाली नसती. इतकंच काय, आपल्याला सावित्रीबाई कशा दिसतात हेही कळालं नसतं. याच फोटोने फातिमा शेख यांना सावित्रीबाईंसारखंच इतिहासातलं महत्त्वाचं नाव बनवलं आहे. दलित, वंचित आणि स्त्रियांना शिक्षण दिलं म्हणून फुले दांपत्याला अनेक त्रास सहन करावे लागले हे आपण जाणतोच. सावित्रीबाईंना तर अपमान, शिव्या, अंगावर शेण फेकणे अशा अनेक यातना सहन कराव्या लागल्या. जर सावित्रीबाईंच्या अंगावर दगड, चिखल, शेण फेकलं गेलं असेल तर दाट शक्यता आहे की सावित्रीबाईंसोबत सहशिक्षिका म्हणून काम करताना फातिमा शेख यांनाही अशाच त्रासाला तोंड द्यावं लागलं असेल. फातिमा यांचं वय साधारण सावित्रीबाईंइतकंच होतं, त्यामुळे त्यांचा जन्म साधारण 180-190 वर्षांपूर्वी झालेला असू शकतो. त्यांनी प्रामुख्याने पुण्यात काम केलं. सावित्रीबाईंचं पत्र सावित्रीबाईंनी ज्योतिबांना लिहिलेल्या एका पत्रात फातिमा शेख यांचा उल्लेख सापडतो. सावित्रीबाईंची तब्येत खराब असताना त्यांनी 10 ऑक्टोबर 1856 साली ज्योतिबांना एक पत्र लिहिलं होतं. तोवर वंचितांसाठी, महिलांसाठी पुण्यात अनेक शाळा या दांपत्यांने उभ्या केल्या होत्या. त्यांची चिंता ज्योतिबांना असणं साहजिकच होतं. त्यांना आश्वस्त करण्यासाठी त्या लिहितात, "माझी काळजी करू नका, तब्येत ठीक होताच मी पुण्यात परत येईन. फातिमाला सध्या त्रास होत असेल पण ती कुरकुर करणार नाही." फातिमाला कसला त्रास, तर सावित्रीबाईंच्या अनुपस्थिती शाळेची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली होती. फातिमा कोणी साधीसुधी महिला नव्हती. फातिमा सावित्रीबाईंची मैत्रीण आणि सहकारी होत्या. त्यांना स्वतःचं अस्तित्व होतं आणि सावित्रीबाईंच्या खांद्याला खांदा लावून त्या वंचिताच्या हक्कासाठी अखेरपर्यंत लढल्या. (या कथेतील सगळे इलेस्ट्रेशन्स गोपाल शून्य यांचे आहेत.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	सहसा आपल्याला आपल्या पूर्वजांविषयी माहिती असतं, इथे पूर्वज म्हणजे पुरुष हे आपण गृहित धरतो. शेकडो वर्षं फक्त पुरुषांनी केलेल्या गोष्टींनाच समाजाप्रति असणारं भरीव योगदान समजलं गेलं आहे, मग भले मोठ्यातल्या मोठ्या संकटातून घराला तारून नेणारी बाई असली तर नाव लागतं पुरुषाचंच.
text: पुढच्या आठवड्यापासून 'कोरोनाविर' हे औषध रशियातल्या दुकानांमध्ये उपलब्ध होईल, अशी माहिती आर-फार्म कंपनीनं दिली आहे. 'प्रिस्क्रिप्शन ड्रग' म्हणून या औषधाला मंजुरी मिळाल्यानं डॉक्टरांचा सल्ला आणि शिफारस औषध खरेदीसाठी बंधनकारक असेल. डॉक्टरांच्या परवानगीनंतरच औषध खरेदी करता येईल. याआधी म्हणजे मे महिन्यात रशियातच आणखी एका अशाच औषधाला मंजुरी देण्यात आलीय. 'एव्हिफाविर' (Avifavir) असं त्या औषधाचं नाव होतं. तिसऱ्या टप्प्यात 168 रुग्णांवर चाचणी कोरोनाविर आणि एव्हिफविर ही रशियातली दोन्ही औषधं जपानमध्ये तयार करण्यात आलेल्या 'फेव्हिपिरविर' (Favipiravir) या औषधाच्या फॉर्म्युल्यावर आधारित आहेत. फेव्हिपिरविरसुद्धा अँटी-व्हायरल औषध असून, जपानमध्ये या औषधाचा वापर फ्लू आणि इतर साथीच्या आजारांवर औषध म्हणून केला जातो. आर-फार्म कंपनीच्या माहितीनुसार, कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या 168 रुग्णांवर चाचणी केल्यानंतरच 'कोरोनाविर' औषधाला मंजुरी मिळाली आहे. रशियन सरकारच्या अहवालानुसार, कोरोनाची लागण झाल्याने हॉस्पिटलमध्ये भरती झालेल्या रुग्णांवर चाचणीसाठी जुलैमध्ये 'कोरोनाविर' औषधाला परवानगी देण्यात आली होती. सर्वात आधी औषध किंवा लस बनवण्याची स्पर्धा कोरोनावरील औषध बनवल्याची घोषणा करत रशिया जागतिक स्तरावर स्वत:ला 'ग्लोबल लीडर' म्हणून पुढे आणू पाहते, असं जाणकारांना वाटतं. याआधी रशियानं कोरोनाला रोखण्यासाठी 'स्पुटनिक-5' नावाची लस बनवली होती आणि ही लस इतर देशांमध्ये वापरासाठी देण्यासाठी मंजुरी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. रशियातील कोरोनावरील लस भारतात आणण्याची तयारीही सुरू आहे. रशा डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट फंड (RDIF) ने स्पुतनिक-5 लशीच्या वैद्यकीय चाचणी आणि 10 कोटी डोसच्या वितरणासाठी हैदराबादस्थित डॉ. रेड्डीज लॅब (DRL) सोबत करार केला आहे. तसंच, या लशीच्या उत्पादनासाठी भारतातील पाच मोठ्या उत्पादकांसोबत चर्चाही सुरू आहे. हे उत्पादन केवळ भारतासाठी नव्हे, तर जगभरासाठी असेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )	कोरोना व्हायरसची सौम्य लक्षणं असणाऱ्या रुग्णांसाठी अँटी-व्हायरल औषधाला मंजुरी दिली आहे. कोरोनाविर' (Coronavir) असे या औषधाचे नाव आहे. 'आर-फार्म' नामक कंपनीने हे औषध तयार केलं आहे.
text: व्हायरसचे सापडलेले नमुने संसर्गजन्य नसल्याचंही CCMBनं म्हटलं आहे. एखाद्या भागातील सांडपाण्याचा नीट अभ्यास केल्यानंतर कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकतो की नाही याविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती मिळू शकते, असंही CCMBनं म्हटलं आहे. बीबीसीनं CCMB चे निर्देशक राकेश मिश्रा यांच्याशी कोरोना व्हायरसचे वेगवेगळे प्रकार, कोरोनाची लस आणि कोरोनाच्या संसर्गाची क्षमता याविषयीच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. हे सर्वेक्षण कशासाठी? CCMB नं नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, कोरोना व्हायरसचे नमुने हैदराबादमधील सांडपाण्यात आढळले आहेत. पण, CCMBनं हे सर्वेक्षण कशासाठी केलं? राकेश मिश्रा सांगतात, "सिरोलॉजिकल टेस्ट, रॅपिड अँटिजेन टेस्ट किंवा दुसऱ्या एखाद्या कोरोना चाचणीनंतरच व्यक्तीला कोरोना झाला की नाही, याची माहिती मिळते. पण, यासाठी प्रत्येक व्यक्तीचं सॅम्पल घ्यावं लागतं. मात्र, सांडपाण्यातूनही तुम्हाला व्हायरस आढळून येऊ शकतो. आम्ही यासाठीच प्रयत्न करत आहोत. आम्हाला सांडपाण्यात कोरोनाचे नमुने सापडले आहेत आणि त्यांचं प्रमाण किती आहे, हेसुद्धा शोधण्यात आम्हाला यश मिळालं आहे." ते पुढे सांगतात, "याचा फायदा असा आहे की, लोकांकडे जाण्यापेक्षा तुम्ही सांडपाणी एकत्र करून त्याची चाचणी करू शकता. यातील व्हायरसचं प्रमाण पाहून संबंधित भागात व्हायरसचा संसर्ग किती झाला आहे याची माहिती तुम्हाला मिळू शकते." विश्वासार्हता किती? ज्या भागातील सांडपाण्याची चाचणी करण्यात आली, तेथील जवळपास 6 लाख जणांना कोरोनाचा संसर्ग झालेला असू शकतो, असं CCMBनं अहवालात म्हटलं आहे. तेलंगणा सरकारनं प्रसिद्ध केलेले आकडे आणि CCMB च्या आकड्यांमध्ये तफावत दिसते. त्यामुळे हे सर्वेक्षण किती विश्वासार्ह आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. राकेश मिश्रा सांगतात, "सरकारनं प्रसिद्ध केलेले आकडे वेगळे नाहीयेत. सरकारनं 24,000 चाचण्या केल्या, त्यापैकी 1,700 जण पॉझिटिव्ह आढळले. सरकारनं केलेली टेस्ट ही रॅपिड अँटिजन टेस्ट आहे. ही टेस्ट कमी संवेदनशील असते. याचा अर्थ आरटी-पीसीआर टेस्ट करण्यात आली असती, तर 2,000 ते 2,400 जण पॉझिटिव्ह आढळले असते." राकेश मिश्रांनी पुढे म्हटलं, "आमच्या अभ्यासानुसार 2 लाख जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. एकूण संख्येच्या 5 टक्के इतका हा आकडा आहे. पुणे, मुंबई आणि दिल्लीतील सिरोलॉजिकल सर्व्हे पाहिले तर तिथं 20 टक्क्यांहून अधिक जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. पुण्यात तर काही भागांमध्ये 50 टक्क्याहून अधिक जणांना संसर्ग झाल्याचं समोर आलं होतं. ते सर्वेक्षण छोट्या भागांमध्ये करण्यात आले होते, पण त्यातील आकड्यांवर अतिशयोक्तीनं चर्चा करण्यात आली, हे मी तुम्हाला सांगू शकतो. पण, आम्ही तर सांडपाण्यात जे काही मिळत आहे, त्याची गोष्ट करत आहोत. पाण्यात अस्तित्वात असलेल्या घटकांवर हा सर्व्हे आधारित आहे." "ही टेस्टिंगची स्वस्त आणि विश्वासार्ह पद्धत आहे. यासाठी तुम्हाला दहा हजार लोकांचे सॅम्पल घेण्याची गरज नाही. तुम्हाला केवळ 10 सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात जाऊन सॅम्पल गोळा करायचे आहेत आणि मग तुम्ही त्यावरून संपूर्ण शहराविषयीची माहिती देऊ शकता. ही एकदम विश्वासार्ह पद्धत असून युरोप, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातील शहरांत कोरोनाच्या संसर्गाची माहिती जाणून घेण्यासाठी याचा वापर केला जात आहे," असं राकेश मिश्रांनी म्हटलं. इतर ठिकाणीही असाच प्रयोग? पण, हैदराबादस्थित CCMB दुसऱ्या शहरांमध्ये अशा पद्धतीची टेस्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे का? राकेश मिश्रा सांगतात, की सांडपाणी टेस्ट करून कोरोनाचा संसर्ग किती झाला आहे, याची माहिती भारताच्या इतर शहरांतही मिळवता येऊ शकते. ते पुढे सांगतात, "चंदीगढसारख्या शहरात आमच्यासोबत अशा काही संस्था जोडल्या आहेत, ज्या याप्रकारची टेस्टिंग करू शकतात, तसंच यासाठी आम्ही आमच्याकडील माहिती त्यांना पुरवत आहोत." "नागपूरमधील NEERI संस्थेकडे सांडपाण्यावर संशोधन करण्याची क्षमता आहे, पण ते आताच असं कोणतंही संशोधन करू शकत नाही. देशातल्या मोठ्या शहरांमध्ये असा सर्व्हे करण्यात यावा, अशी आमची इच्छा आहे. यासाठीची तांत्रिक माहिती शेअर करायला आम्ही तयार आहोत. केवळ कोरोना व्हायरसच नाही, तर सांडपाण्यातून इतर आजारांचीही माहिती मिळवता येऊ शकते." याप्रकारच्या स्वस्त उपायांतून कोरोनाचा संसर्ग शहरात किती प्रमाणात झाला आहे आणि येणाऱ्या काळासाठी आपण किती तयार आहोत, याची माहिती जाणून घेता येते. पण, सांडपाण्यात कोरोनाचे अंश सापडल्यानं लोकांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो का? राकेश मिश्रा सांगतात, "आम्हाला पाण्यात कोरोनाचे अंश सापडले आहेत, पण ते RNAचे विखुरलेले तुकडे आहेत. ते संसर्गजन्य नाहीत, त्यामुळे घाबरण्याची आवश्यकता नाही. कोरोनाचा संसर्ग एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याला होतो. त्यामुळे तुम्हाला पावसाचं पाणी किंवा सांडपाण्याला घाबरण्याची गरज नाही." सांडपाण्यातील नमुने किती भयंकर? आतापर्यंत कोरोना व्हायरसविषयी जी माहिती समोर आली आहे, त्यानुसार कोरोनाचे अनेक प्रकार (स्ट्रेन) अस्तित्वात आहेत. यापैकी काही प्रकार अत्यंत धोकादायक, तर काही कमी धोकादायक असल्याचं सांगितलं जातं. पण, मग सांडपाण्यातील कोरोनाचे नमुने किती धोकादायक आहेत? राकेश मिश्रा यांच्या मते, "कोरोनाचा व्हासरसचं स्वरूप वेळोवेळी बदलत आहे. आम्ही अनेकदा परीक्षण केलं आहे आणि त्याचा पॅटर्नही पाहिला आहे. या व्हायरसकडून जितकी अपेक्षा होती, तितका तो बदलत आहे. खरं तर त्यात कमी बदल होत आहे, पण प्रत्येकच बदल काही धोकादायक नसतो." "अनेक बदल तर व्हायरससाठीच धोकादायक ठरतात आणि ही आपल्यासाठी चांगली बातमी आहे. साधारणपणे असं होतं की, व्हायरस बदलत जातो आणि मग तो माणसांसाठी हळूहळू कमी धोकादायक होत जातो. सध्या तरी कोरोनाविषयी असं म्हटलं जाऊ शकत नाही. आम्हाला दक्षिण-पूर्व आशिया आणि दक्षिण भारतात कोरोना व्हायरसचा A3i स्ट्रेन आढळला आहे आणि कदाचित तो कमकुवत आहे. तर जगभरात कोरोनाचा A2A हा प्रकार समोर आला आहे. सध्या कोरोना अत्यंत धोकादायक स्थितीत नाहीये, तर स्थिर अवस्थेत आहे, असं आपण म्हणू शकतो." ते पुढे सांगतात, "कोरोना व्हायरस हवेत कशाप्रकारे पसरतो आणि दवाखान्यासारख्या ठिकाणी त्याचा किती संसर्ग होऊ शकतो, याविषयीसुद्धा संशोधन सुरू आहे. यामुळे कोरोनाचा संसर्ग थांबवण्यास मदत होईल." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	तेलंगणाची राजधानी हैदराबादमध्ये सांडपाण्यात कोरोनाचा व्हायरसचे नमुने आढळले आहेत. हैदराबाद इथल्या 'सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी'नं (CCMB) हा दावा केला आहे.
text: लखनौमध्ये शुक्रवारी (18 ऑक्टोबर) हिंदू समाज पार्टीचे अध्यक्ष कमलेश तिवारी यांची हत्या करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी या हत्येचे धागेदोरे कमलेश तिवारी यांनी चार वर्षांपूर्वी केलेल्या एका विधानाशी जोडले आहेत. दुसरीकडे कमलेश यांच्या कुटुंबीयांनी भाजपच्या एका स्थानिक नेत्यावर आरोप करत सरकार आणि प्रशासनालाही संशयाच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे. पोलिसांच्या दाव्यांवरही कमलेश यांच्या कुटुंबीयांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शनिवारी (19 ऑक्टोबर) राज्याचे पोलिस महासंचालक ओपी सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या प्रकरणाचा गुंता आम्ही जवळपास सोडवला आहे, असं ओपी सिंह यांनी म्हटलं. गुजरात एटीएसनं तीन लोकांना गुजरातमधल्या सुरत इथून आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांनी बिजनौर इथून दोन लोकांना ताब्यात घेतलं आहे. ओपी सिंह यांचं म्हणणं आहे, "या हत्येमागे कमलेश तिवारी यांनी 2015 मध्ये केलेलं एक वक्तव्य आहे. पोलिसांनी गुजरातमधून ज्या लोकांना ताब्यात घेतलं आहे, त्यामध्ये मौलाना मोहसीन शेख, फैजान आणि राशिद अहमद पठाण यांचा समावेश आहे. बिजनौरमधून अनवारूल हक आणि नईम काजमी यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. पोलिस या सर्वांची चौकशी करत आहेत." उत्तर प्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनौ शहरातलं वर्दळीचं ठिकाण असलेल्या चौक परिसरात शुक्रवारी हिंदू महासभेचे नेते कमलेश तिवारी यांचा त्यांच्या कार्यालयातच गोळ्या झाडून खून करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार खुर्शीदाबाद कॉलनीमध्ये असलेल्या कमलेश तिवारी यांच्या कार्यालयात दोन हल्लेखोरांनी मिठाईच्या डब्यात पिस्तूल आणि चाकू लपवून आणले होते आणि कार्यालयात पोचताच त्यांच्यावर बेछूट गोळीबार केला. कमलेश तिवारी यांच्यावर गोळ्या झाडल्यानंतर चाकूने त्यांच्या गळ्यावर अनेक वारही करण्यात आले. काही वर्षांपूर्वी कमलेश तिवारी यांना मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी कथित वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. सध्या ते जामिनावर होते. त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा म्हणजेच रासुका अंतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, अलाहबाद उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच रासुका कलम हटवण्याचे आदेश दिले होते. घटनास्थळी पोचल्यानंतर लखनौचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक कलानिधी नैथानी यांनी सांगितलं होतं, की प्रथमदर्शनी हे प्रकरण परस्पर वादाचं असल्याचं वाटतं. कमलेश यांचं कार्यालय एसएसपींनी म्हटलं, "प्रकरणाच्या तपासासाठी दहा पथकं तयार करण्यात आली आहेत. घटनास्थळी सापडलेल्या हत्यारांची तपासणी सुरू आहे. परिसरातल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधून काही पुरावे हाती लागतात का, याचीही पडताळणी सुरू आहे." दरम्यान, दिवसाढवळ्या झालेल्या या घटनेमुळे परिसरात दहशत आणि संताप व्यक्त होत आहे. कमलेश तिवारी यांच्या समर्थकांनी निदर्शनं केली. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसरातली दुकानं बंद करण्यात आली. तसंच मोठ्या संख्येने पोलीस आणि पीएसीचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. घटनेविषयी राज्याचे डीजीपी ओ. पी. सिंह यांनी सांगितलं, "हल्लेखोरांनी जवळपास 36 मिनिटं थांबल्यानंतर तिवारी यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. ओळखीतल्याच कुणीतरी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या आहेत. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये महत्त्वाचे धागेदोरे हाती आले आहेत. लवकरच पोलीस या घटनेचा पर्दाफाश करतील." योगींच्या राजीनाम्याची मागणी राज्य सरकारने वारंवार आश्वासन देऊनही उत्तर प्रदेशात कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारलेली नाही. एकापाठोपाठ एक सुरू असलेल्या पोलीस चकमकींवरून विरोधक सरकारला धारेवर धरत आहेत. तर दुसरीकडे खून, दरोडे आणि बलात्कारांच्या वाढत्या घटना, गुन्हेगारी कमी होत असल्याच्या राज्य सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्हं उभं करत आहेत. कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून विरोधकांच्या निशाण्यावर असलेल्या राज्य सरकारला एक दिवसाआधीच सर्वोच्च न्यायालयानेही खडे बोल सुनावले होते. एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी 'युपीत जंगलराज आहे का?' असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला होता. 2 आठवड्यात 3 भाजप नेत्यांच्या हत्या राजधानीचं शहर असलेल्या लखनौमध्ये गेल्या काही दिवसांत खून आणि गुन्हेगारीच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. इतकंच नाही तर गेल्या दोन आठवड्यात भाजपच्याच तीन नेत्यांच्या हत्या झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातल्या सहारनपूर जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात भाजपचे एक सभासद धारा सिंह यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. 46 वर्षांचे भाजप नगरसेवक धारा सिंह देवबंदहून सहारनपूरला जात असताना रस्त्यात त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. त्यापूर्वी 8 ऑक्टोबर रोजी देवबंदमध्येच भाजपचे आणखी एक नेते चौधरी यशपाल सिंह यांनाही अशाच प्रकारे बाईकवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून ठार केलं. या दोन्ही प्रकरणानंतर संपूर्ण सहारनपूरमध्ये पोलीस आणि प्रशासनाविरोधात निदर्शनं करण्यात आली. घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी वस्तीतल्या कबीर तिवारी नावाच्या आणखी एका भाजप नेत्याचा गोळ्या झाडून खून करण्यात आला. कबीर तिवारी विद्यार्थी नेते होते. त्यांच्या खुनानंतर शहरभर मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड करण्यात आली. वाहनांना आगी लावण्यात आल्या. इतकंच नाही तर एक पोलीस चौकीही पेटवण्यात आली. या घटनेनंतर स्थानिक पोलीस निरीक्षक पंकज कुमार यांची बदली करण्यात आली आणि त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अविनाश अवस्थी म्हणाले, "प्राथमिक तपासात आढळलं की पंकज कुमार यांनी प्रकरण हाताळण्यात निष्काळजीपणा केला. त्यांची कार्यपद्धती बेजबाबदार होती. तसंच त्यांनी वरिष्ठांच्या अहवालावरही गांभीर्य दाखवलं नाही." दुसरीकडे ताज्या घटनेनंतर काँग्रेस पक्षाने राज्य सरकारवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. उत्तर प्रदेशचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू म्हणाले, "योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील जंगलराज म्हटलं आहे. आता नैतिकतेच्या आधारावर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन गोखरपूरला निघून गेलं पाहिजे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कमलेश तवारी यांच्या हत्येप्रकरणी संशयित सय्यद असीम अली हा इतर संशयितांच्या नियमित संपर्कात होता. तसंच त्यानं कमलेश तिवारी यांच्या हत्येत महत्त्वाची भूमिका निभावली. संशयिताला महाराष्ट्र एटीएसनं ताब्यात घेतलं आहे, अशी माहिती ANI या वृत्तसंस्थेनं दिली आहे.
text: सात दशकांच्या गाजलेल्या सांगितिक कारकिर्दीत अॅरेथा यांना तब्बल 17 ग्रॅमी पुरस्कार मिळाले आहेत. अमेरिकेतल्या डेट्रॉईट 1950च्या दशकांत अॅरेथा फ्रँकलिन लहानाच्या मोठ्या झाल्या. पहिल्यापासूनच त्या नागरी हक्कांच्या चळवळीशी जोडल्या गेल्या होत्या. त्यांनी आजवर गायलेली गाणी चळवळीची अभिमान गीतं बनली होती. 1963मध्ये नागरी हक्कांच्या स्वातंत्र्यासाठी सुरू झालेल्या झालेल्या पायी मोर्चाचं नेतृत्व त्यांच्या वडिलांकडे होतं. ही चळवळ या वर्षअखेरीपर्यंत सुरू राहिली आणि या वर्ष अखेरीसच मार्टीन ल्युथर किंग यांनी त्यांचं जगप्रसिद्ध भाषण केलं. मार्टीन ल्युथर किंग त्यांच्या वडिलांकडे अनेकदा पाहुणे म्हणून येत. वयाच्या अवघ्या 16व्या वर्षी त्यांनी त्यांचा पहिला अल्बम रेकॉर्ड केला. हा अल्बम रेकॉर्ड झाल्यावर त्या किंग यांच्यासोबत दौऱ्यावरही गेल्या होत्या. बरोबर दशकभरानंतर त्यांनी किंग यांच्या मृत्यूदिवशी गाणं गायलं होतं. सामाजिक बदलांच्या चळवळीसाठी कलेचा वापर कसा करावा याचं फ्रँकलिन उत्तम उदाहरण असल्याचं किंग यांची मुलगी डॉ. बर्निस किंग यांनी म्हटलं होतं. "या चळवळीची मुलगी म्हणून ओळखल्या गेलेल्या फ्रँकलिन यांनी केवळ त्यांचा आवाज मनोरंजनासाठीच वापरला नाही, तर सामाजिक बदलांसाठी त्यांच्या गाण्यानं पिढ्यांना प्रेरणा दिली," असंही डॉ. बर्निस म्हणाल्या. 2015मध्ये अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्रपती बराक ओबामा म्हणाले होते की, "जेव्हा अॅरेथा गातात तेव्हा अमेरिकी इतिहासच त्यांच्या तोंडून बोलत असल्याचा भास होतो." ओबामा यांनी त्यांच्या निधनानंतर ट्वीट करून त्यांच्याबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या. तर, आयुष्यातल्या सर्वोत्तम गायिका या अॅरेथा याच होत्या. संगीत आणि सामाजिक चळवळ याचा योग्य मेळ साधत त्यांनी गायनाची कारकिर्द सुरू ठेवली, असं ट्वीट सुप्रसिद्ध गायिका मारियाह कॅरी यांनी केलं आहे. फ्रॅंकलिन त्यांचं संपूर्ण आयुष्य अफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांच्या हक्कांचं प्रतिक बनून राहील्या. त्यामुळे अफ्रिकन-अमेरिकन चळवळीचा सांगितिक श्वास हरपल्याच्या भावना अमेरिकेतील मान्यवरांनी व्यक्त केल्या आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	'क्वीन ऑफ सोल' या बिरुदानं नावाजलेल्या सुप्रसिद्ध अमेरिकन गायिका अॅरेथा फ्रँकलिन यांचं वयाच्या 76व्या वर्षी डेट्रॉईट इथे निधन झालं. 2010मध्ये कर्करोग झाल्यानं त्यांनी संगीत क्षेत्रातून निवृत्ती पत्करली होती.
text: बहुतांश मुलं आता रस्त्यावर राहत आहेत किंवा ज्या आया मुलांची काळजी घेऊ शकत नाही त्या त्यांना इतरांना देऊन टाकत आहेत कींवा टाकून देत आहेत. असं झालं तर त्यांना खायला मिळेल अशी त्यांना आशा आहे. हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	व्हेनेझुएलाचं आर्थिक संकट खूपच गंभीर झालं याहे.
text: CAA-NRC च्या समर्थनासाठी काढण्यात येणाऱ्या मोर्चांना राज ठाकरे यांनी अत्यंत आक्रमक शब्दात आव्हान दिलं. राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं (मनसे) मुंबईत महामोर्चा काढला. पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातल्या या मोर्चाला हजारोंच्या संख्येत कार्यकर्त्यांनी उपस्थिती लावली. हिंदू जिमखान्यापासून आझाद मैदान असा महामोर्चा पूर्ण झाल्यानंतर राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना उद्देशून मार्गदर्शन केलं. कोणतेही कायदे समजून न घेता ताकद दाखविण्यासाठी जे मोर्चे काढले गेले त्यांना तुम्ही आज चोख प्रत्युत्तर दिलंत, असं म्हणत राज ठाकरे यांनी मनसैनिकांनी काढलेल्या महामोर्चाचं कौतुक केलं. राज ठाकरे यांच्या भाषणातील 9 महत्त्वाचे मुद्दे 1) सध्या देशात फक्त दोन भूमिकांमधून पाहिलं जातं. सरकारवर टीका केली तर भाजपविरोधी, अभिनंदन केलं तर समर्थक. ठोस भूमिका म्हणून काही आहे की नाही. तीच आम्ही घेतो. 2) माझा देश म्हणजे धर्मशाळा आहे का? कुठूनही येतात आणि आपल्या देशात घुसखोरी करतात. बेरोजगारी आणि अन्य महत्त्वाचे मुद्दे आहेत तसंच घुसखोरीवरचं संकट हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 3) 2012 च्या मोर्चात मी एका बांगलादेशी दंगेखोराचा पासपोर्ट दाखवला होता ज्यांनी ह्याच आझाद मैदानावर पोलीस भगिनींच्या अब्रूवर हात टाकला होता. यांची मजल बघा. यांना हुसकावलंच पाहिजे. 4) आज आम्ही मोर्चाला मोर्चानं उत्तर दिलं आहे. अजून उन्माद घातलात तर दगडाला दगडाने उत्तर आणि तलवारीला तलवारीने उत्तर मिळेल. एकोप्याने राहा, उगीच ताकद दाखवू नका. 5) या राज्य सरकारला सांगून उपयोग नाही,केंद्राला सांगितलं पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या पोलिसांना हात सोडून 48 तास द्या, महाराष्ट्रातला क्राईम रेट शून्य टक्क्यांवर आणू शकतात, पण हात बांधलेले आहेत, कारवाई करायला गेल्यानंतर सरकार पोलिसांवर केस टाकणार 6) बांगलादेशातून 2 कोटी आले आहेत, पाकिस्तानातून किती आले कल्पना नाही. आम्ही हिंदू बेसावध. आम्ही दंगल झाली की हिंदू होतो. 7) पाकिस्तान दहशतवाद्यांचा अड्डा झालाय. अमेरिकेतल्या ट्विन्स टॉवर हल्ल्यातील ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानात सापडला. आपल्या देशात अनेक बॉम्बस्फोट झाले, त्याच्या मागे कोण होतं? मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले, दाऊदने केले, त्याला सांभाळलं कोणी? 8) भारतानं प्रत्येकवेळी माणुसकीचा ठेका घेतला नाहीय, जगातला प्रत्येक देश आपापल्या नागरिकांसाठी कठोर पावलं उचलतात. 9) अनेक मराठी मुसलमान तिथे दंगली होत नाही जिथे बाहेरून येत आहेत तिथे गैरप्रकार होतात. फक्त बांग्लादेशी मुसलमान नाही तर नायजेरियन घुसखोरांनी वसई-विरार-मिरा-भाईंदर इथे उन्माद घातला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	'यापुढे दगडाला दगडाने उत्तर, तलवारीला तलवारीने उत्तर देऊ. एकोप्याने रहा.' असा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला. पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांना हाकला या मागणीसाठी मनसेने महामोर्चा काढला. त्यावेळी ते बोलत होते. संबोधित केलं.
text: 1. मी राज्यपाल नव्हे तर राज्यसेवक - भगतसिंह कोश्यारी मी राज्याचा राज्यपाल नव्हे तर राज्यसेवक आहे, असं वक्तव्य राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलं आहे. नाशिकमधील नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाईंडच्या कार्यक्रमात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी बोलत होते. मी राज्याचा राज्यपाल नाही तर राज्याचा सेवक आहे. दान देणाऱ्या दानशूरांमुळेच देश चालतो. अंध विद्यार्थ्यांकरिता काम करणाऱ्या शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना दैवी देणगी मिळाली आहे. दृष्टी बाधितांसाठी काम करणाऱ्यांना अभिवादन करतो. शासनात काम करणाऱ्यांना देखील अशीच दैवी दृष्टी मिळावी, असंही राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले. यावेळी क्रीडापटूंना नोकरी देण्यावरूनही राज्यपाल कोश्यारी यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. कविता राऊतला अद्याप नोकरी देण्यात आली नाही. क्रीडामंत्री फक्त नोकरी देण्याची भाषा करतात. करत काहीच नाही. मग सरकार नेमकं काय करतंय, असा सवाल राज्यपाल कोश्यारी यांनी विचारला आहे. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे. 2. कोणताही प्रोपगंडा देशाच्या ऐक्याला बाधा पोहोचवू शकत नाही - अमित शाह कोणताही प्रोपगंडा देशाच्या ऐक्याला बाधा पोहोचवू शकत नाही. कोणताही प्रोपगंडा भारताला उंचावर जाण्यापासून रोखू शकत नाही. भारताच्या प्रगतीसाठी सर्वजण एकजूट आहोत, असं वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलं आहे. शेतकरी आंदोलनावर परदेशी सेलिब्रिटींनी ट्वीट केल्यानंतर काल (4 जानेवारी) वातावरण ढवळून निघालं होतं. पॉप गायिका रिहानानंतर ग्रेटा थुनबर्ग, अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्या भाचीसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या अनेक लोकांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने प्रतिक्रिया दिली. शेतकरी आंदोलनाला संदर्भात परदेशात बसलेल्या काही शक्ती अजेंडा चालवत असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांच्या वक्तव्याला रिट्वीट करत अमित शाह यांनीही अशा प्रोपगंडाला विरोध दर्शवला आहे. ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे. 3. 'रस्त्यांवर गोळ्या चालाव्यात, रक्तपात व्हावा, अशी राहुल गांधींची इच्छा आहे का?' कृषि कायद्यांविरोधात गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. यावरून देशभरात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या ट्रॅक्टर रॅलीनंतर आता 6 फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा शेतकरी संघटनांनी केली आहे. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कृषि कायद्यांच्या मुद्द्यावर भाजपवर टीका केली होती. या टीकेला भाजपने प्रत्युत्तर दिलं आहे. राहुल गांधी हिंसाचार पसरवणाऱ्या लोकांना सोडून देण्याची मागणी करत आहेत. हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्ती राहुल गांधी यांचे नातेवाईक आहेत का, रस्त्यांवर गोळ्या चालाव्यात, रक्तपात व्हावा, अशी राहुल गांधींची इच्छा आहे का, असा सवाल भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी विचारला आहे. तसंच शेतकऱ्यांच्या आडून सर्वसामान्यांना चिथावण्याचं आणि भडकवण्याचं काम राहुल गांधी यांच्याकडून केलं जात असल्याचा आरोपही संबित पात्रा यांनी केला. ही बातमी लोकमतने दिली आहे. 4. धनंजय मुंडेंविरोधात आणखी एक तक्रार कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर कथितरित्या बलात्काराचे आरोप केलेल्या महिलेने तक्रार मागे घेतल्यानंतरसुद्धा त्यांच्यासमोरच्या अडचणी सुरुच आहेत. आधीचं प्रकरण मिटतं न मिटतं तोच धनंजय मुंडे यांच्याशी परस्पर सहमतीने संबंधांत असलेल्या महिलेने आता त्यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे. संबंधित महिनेले थेट मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे मुंडेंविरोधात तक्रार दाखल केल्याची बातमी झी 24 तासने दिली आहे. आपल्या दोन मुलांना मुंडे यांनी चित्रकूट बंगल्यात डांबून ठेवलं असून यात एका अल्पवयीन मुलीचाही समावेश आहे, ती सुरक्षित नाही, असं महिलेने तक्रारीत नमूद केलं आहे. शिवाय, पोलिसांनी सहकार्य न केल्यास 20 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही महिलेने दिला आहे. पण धनंजय मुंडे यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. सदर प्रकरण कोर्टात असल्याचं सांगत महिलेकडून आपल्या बदनामीचा प्रयत्न होत असल्याचं स्पष्टीकरण धनंजय मुंडे यांनी दिलं आहे. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना अशा प्रकारे मुलांच्या ताब्यावरून तक्रार करणे हे त्यांच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण करणारे असल्याचं मुंडे म्हणाले. 5. आंदोलनात सहभागी झालात तर सरकारी नोकरी मिळणार नाही - बिहार पोलीस एखादा व्यक्ती गुन्हेगारी कारवायांमध्ये आढळून आला तर त्याचा रेकॉर्ड तयार होतो. संबंधित गोष्ट त्या व्यक्तीच्या चारित्र्य दाखल्यामध्ये नमूद केली जाते. त्यामुळे सरकारी, निमसरकारी अथवा खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळवण्यासाठी या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरू शकतात, त्या व्यक्तीला नोकरी मिळेल की नाही, हे यावरून ठरू शकतं, असं वक्तव्य बिहारचे पोलीस महासंचालक जितेंद्र कुमार यांनी केलं आहे. कृषि कायद्यांच्या विरोधात दिल्ली सीमेवर आंदोलनास बसलेल्या शेतकऱ्यांनी येत्या 6 फेब्रुवारीला देशव्यापी चक्काजाम आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बिहार पोलिसांनी एक अधिसूचना दिली असून रस्त्यावर कोंडी करणाऱ्या किंवा आंदोलनादरम्यान गुन्हेगारी कृत्यं करणाऱ्या लोकांना सरकारी नोकरी नाकरण्यात येऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीवर दाखल गुन्हे त्याच्या चारित्र्याच्या दाखल्यावर नमूद करण्यात येऊ शकतात. त्यांना याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात, असा इशारा बिहार पोलिसांनी दिला आहे. ही बातमी फायनान्शियल एक्सप्रेसने दिली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
text: कारण गेली तीन वर्षं दर पावसाळ्यात आरजे मलिष्का एक नवं विडंबन घेऊन येते आणि फक्त मुंबईच नाही तर देशभरात त्यावर चर्चा होते. यावर्षीही मलिष्काने हिंदी चित्रपटांमधल्या चंद्रावर असणाऱ्या गाण्यांचा व्हीडिओ केलाय. मुंबईच्या रस्त्यावरील खड्डे हे चंद्रासारखे आहेत असा संदर्भ देऊन तिने हा व्हीडिओ केला आहे. लाल साडी नेसलेल्या एका विवाहितेच्या रूपातली मलिष्का खड्ड्यांकडे पाहत आपली 'करवा चौथ' साजरी करताना दिसते. मलिष्काच्या युट्यूब चॅनलवर प्रसिद्ध करण्यात आलेला हा व्हीडिओअल्पावधीतच व्हायरल झाला. पण यावेळी शिवसेनेने मलिष्काच्या व्हिडिओकडे दुर्लक्ष करायचं ठरवलेलं दिसतंय. "आम्ही तिच्याकडे लक्ष देणार नाही, आम्ही मुंबईसाठी आमचं काम करत राहू," असं शिवसेना नेते यशवंत जाधव यांनी 'द हिंदू' वर्तमानपत्राशी बोलताना सांगितलं. कोण आहे मलिष्का? 'मुंबई की रानी' म्हणून रेडिओवर मिरवणारी आरजे मलिष्का म्हणजेच मलिष्का मेंडोन्सा. मुंबईतच वाढलेली मलिष्का ही रेड एफएफ (Red FM) 93.5 ची प्रसिद्ध रेडिओ जॉकी आहे. 'मॉर्निंग नंबर 1 विथ मलिष्का' हा तिचा शो गेली अनेक वर्षं लोकप्रिय आहे. आरजे म्हणून काम करत असताना लोकांना गाणी, गप्पा, किस्से आणि बॉलिवूड गॉसिप देण्यासोबतच सामाजिक घडामोडींवर ही ती भाष्य करते. मुंबईतल्याच झेवियर्स कॉलेमजमधून बीए आणि एमए केल्यावर मलिष्काने सोफाया कॉलेजच्या मीडिया स्कूलमधून सोशल कम्युनिकेशन मीडियाचा कोर्स केला. 2000-2003 मध्ये खासगी रेडिओ स्टेशन्स सुरू झाली आणि या क्षेत्रातल्या नवीन संधी खुल्या झाल्या. मलिष्कानेही एका रेडिओ स्टेशनमध्ये काम करायला सुरुवात केली. रेडिओ जॉकी म्हणून काहीशी स्थिरावत असतानाच ते रेडिओ स्टेशन बंद पडलं आणि नोकरीचा शोध पुन्हा नव्याने सुरू करावा लागला. मलिष्काने तिच्या 'TEDx' टॉकमध्ये याविषयीचे अनुभव सांगितले आहेत. याच दरम्यान एकदा तिने तिच्या घराबाहेर सुरू असलेल्या राजकीय कार्यक्रमामुळे सोसायटीतल्या लोकांना होणाऱ्या त्रासाविरुद्ध आवाज उठवला आणि त्यांना माफी मागायला लावली. आपल्यातही समाजतल्या काही चुकीच्या गोष्टी बदलण्याची ताकद असल्याची जाणीव तेव्हा पहिल्यांदा झाल्याचं, मलिष्का या 'TEDx' टॉकमध्ये सांगते. नवखी आरजे ते 'मुंबई की रानी' 'TEDx' टॉकमध्ये मलिष्का सांगते, "खासगी रेडिओला सुरुवात झाली तेव्हा हे माध्यम अगदी औपचारिक होतं. मी ते माझ्या स्टाईलनुसार बदललं आणि मोकळंढाकळं केलं. आणि नंतरच याच माध्यमाने माझं आयुष्यच बदलून टाकलं. तुम्हाला जर यशस्वी व्हायचं असेल तर इतर कोणासारखं होण्याऐवजी तुम्ही स्वतःचं 'बेस्ट व्हर्जन'व्हायला हवं. जगाचं तुमच्याकडे लक्ष असणं ही एक प्रकारची शक्ती - पॉवर आहे. आणि जर तुम्ही तिला योग्य दिशा दिलीत तर तिचा चांगल्या कामांसाठी वापर होऊ शकतो." मलिष्काने काम करायला सुरुवात केली तेव्हा मनोरंजन हेच खासगी एफएम स्टेशन्सचं उद्दिष्टं होतं. राजकारण, धर्म आणि सेक्स याविषयी बोलायला बंदी होती. मग सामान्य माणसाच्या आयुष्याशी निगडीत गोष्टींवर चर्चा करायची कशी? मलिष्काने यावर मार्ग काढला. लहान असताना तिला सगळ्या मुलांना जमवून नाटुकली, नाच, गाणी सादर करायला आवडायची. तेच तिने पुन्हा एकदा रेडिओच्या माध्यमातून करायला सुरुवात केली. अनेक सामाजिक प्रश्न तिने या माध्यमातून मांडले. पण त्या सगळ्यांत जास्त गाजली ती तिच्या मुंबईतल्या खड्ड्यांविषयीची मोहीम. खड्डे आणि मलिष्का दर पावसाळ्यात मुंबईच्या रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्ड्यांविषयी मलिष्काने 2017 मध्ये भाष्य केलं. 'मुंबई तुला बीएमसीवर भरोसा नाय का?' हे मलिष्काचं गाणं व्हायरल झालं. आणि मुंबई महापालिकेवर सत्ता गाजवणाऱ्या शिवसेनेची नाराजी मलिष्काने ओढावून घेतली. मलिष्कावर बीएमसीतल्या सत्ताधाऱ्यांनी टीका तर केलीच पण तिच्या घरातल्या झाडांच्या कुंड्यांमधून डेंग्यूच्या डासांच्या अळ्या मिळाल्याचं सांगत मलिष्काच्या घरी नोटीस पाठवण्यात आली. शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकरांनी तिला तिच्याच गाण्याच्या चालीवरच्या गाण्यातून प्रत्युत्तरही दिलं. पण मी फक्त खड्डेच नाही तर मुंबईच्या सर्वच प्रश्नांबद्दल बोलत असल्याचं मलिष्काने उत्तरादाखल एका व्हिडिओतून सांगितलं. "रेडिओच्या 'पॉटहोल उत्सव'च्या माध्यमातून आम्ही दरवर्षी खड्ड्यांविषयी बोलतो आणि ते खड्डे भरण्यात आल्यानंतर आभारही मानतो, पण हे गाणं व्हायरल झालं. लोकांनी त्याबाबत चर्चा केली म्हणून मी नसताना माझ्या घरी जाऊन झडती घेणं योग्य आहे का?" असा सवाल मलिष्काने या व्हिडिओतून केला होता. 2018 मध्ये मलिष्काने पुन्हा खड्ड्यांविषयी भाष्य केलं. यावेळी झिंगाटच्या धर्तीवरचं 'गेली मुंबई खड्ड्यात' गाणं तुफान गाजलं. वर्षभरापूर्वी थेट मुंबई महापालिकेचं नाव घेणाऱ्या मलिष्काने यावेळी बीएमसीचं नाव न घेता मुंबईतल्या रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांची परिस्थिती मांडली. महापालिकेचं मलिष्काला आमंत्रण मुंबईतल्या खड्डयांविषयी लागोपाठ दोन वर्षं गाणी करणाऱ्या मलिष्काला यावर्षीच्या पावसाळ्याच्या सुरुवातीला खुद्द महापालिकेनेच पाहणीसाठी येण्याचं आमंत्रण दिलं. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी आपल्या टीमसोबत मलिष्काला पावसाळ्यापूर्वीच्या तयारीचा आढावा दिला. महापालिकेची कार्यपद्धती आणि पावसाळ्यादरम्यान रस्त्यांची कामं कशी होतात याविषयीची माहिती मलिष्काला देण्यात आली. मलिष्का फक्त खड्ड्यांबद्दल बोलते का? रेडिओच्या माध्यमातून मलिष्काने विविध मोहीम राबवल्या आहेत. 2015मध्ये मलिष्काने सुरू केलेली 'Don't Be Horny' ही हॉर्न वाजवण्याच्या सवयीच्या विरोधातली मोहीम गाजली. तिने वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी निधी उभा केला, नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाईंड (NAB)साठी 50 लाख गोळा केले, तर सरकारी शाळांमध्ये जाणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणासाठी 30 लाखांचा निधी गोळा करायलाही मदत केली. तिची 'बजाओ फॉर कॉज' मोहीम आणि भर उन्हात उभं राहून काम करणाऱ्या सगळ्यांना पाणी देण्याचं आवाहन करणारी 'चार बोतल रोजका' मोहीमही गाजली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पावसाळा आणि मंगेश पाडगावकरांची नवी कविता हे पूर्वी एक समीकरण होतं. सध्या मुंबईकरांच्या बाबतीत हे समीकरण झालंय पावसाळा आणि आरजे मलिष्का.
text: YouTube पोस्ट समाप्त, 1 राज्यातलं भाजप सरकार हे फार काही ग्रेट नव्हतं. पण त्याचबरोबर ते हरियाणातल्या सरकारइतकं वाईटही नव्हतं. त्यामुळे या सरकारचं शेपटीवर निभावलं. एका अर्थाने भाजपची नाकेबंदी झाली, हे मला मान्य आहे. पण गेल्यावेळी 260 जागा लढवून 45 टक्के ठिकाणी त्यांना यश मिळालं आणि ते 120 क्रॉस करू शकले. यावेळी मित्रपक्षांसह त्यांनी 160 जागाच लढवल्या आणि ते 100 क्रॉस करू शकले तर त्यांचा जिंकण्याचा रेट 75 टक्के जातो. भाजपचं गणित तिथे चुकलं जेव्हा त्यांनी लोकसभेचा निकाल बेस मानला आणि 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा आपण जिंकू शकतो, अशा अविर्भावात ते राहिले. कारण राष्ट्रीय निवडणुकीसारखं वातावारण राज्याच्या निवडणुकीतही निर्माण करता येईल, हा भ्रम आणि गर्व या दोन्ही गोष्टी त्यांना नडल्या. शिवेंद्रसिंह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उदयनराजे भोसले या निकालांवरून एक गोष्ट दिसते की केवळ राष्ट्रवादाचं आवाहन करून किंवा राष्ट्रीय मुद्दे उठवून राज्याच्या निवडणुका जिंकणं दुरापास्त आहे. 2015च्या बिहार निवडणुकांपासून पाहिलं तर लक्षात येईल की राष्ट्रीय स्वरूपावरचं 'मोदी मॉडेल' लोकसभेत जेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी होतं, त्याप्रमाणात ते राज्यात यशस्वी होत नाही. खुद्द मोदींच्या स्वतःच्या गुजरातमध्येही त्यांना कसंबसं यश मिळालं. महाराष्ट्रात तडजोड करून यश मिळालं. याचा अर्थ एक मोठा नेता, एक राष्ट्रवादी आवाहन आणि राष्ट्रीय प्रश्नांची चर्चा, या तीन मुद्द्यांखाली राज्याचं राजकारण आपण दडपून टाकू शकतो आणि राज्यामध्ये काहीही असलं तरी आपण आपला पक्ष निवडून आणू शकतो, हे मॉडेल यशस्वी होत नाही, असं दिसतंय. मोदी मॉडेलला बसलेला हा चाप आहे. यावरच हा जरब, अंकुश असणार आहे. शिवसेनेची निवडणुकीतली भूमिका हिंदी सिनेमासृष्टीमध्ये जर एखाद्या नटाची चलती कमी व्हायला लागली तर तो जास्त स्पेस मिळण्यासाठी डबलरोल करतो. शिवसेनेने असा डबलरोल केला आणि त्यांचा काही प्रमाणात फायदाही झाला. कारण खरोखर काही ठिकाणी त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने जे काम केलं नाही, ते केलं. ते म्हणजे तिथला लोकल विरोध मोबिलाईझ केला. बाळ ठाकरेंच्या मृत्यूपासून सगळेजण असे म्हणत होते की आता शिवसेना संपली, पण शिवसेना टिकून राहिली. याचं कारण ठाकरेंची पुण्याई तर आहेच, पण महाराष्ट्रात विरोधकांसाठी एक स्पेस आहे आणि ती नेमकी पकडण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने वेळोवेळी केलेला आहे आणि त्याचा त्यांना याही वेळेला फायदा झाला, असं मला वाटतं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सत्तेत येऊन त्याचे फायदे घेतले, त्यामुळे ते आमदार म्हणून निवडून येऊ शकले आणि विरोधात असल्याचा आव आणून लोकांना मोबिलाईझ केलं. त्यामुळे त्यांना भाजपच्या झंझावातातही काही प्रमाणात टिकून राहणं शक्य झालेलं आहे. भाजपच्या जागा कमी झाल्या म्हणून शिवसेनेचं महत्त्व वाढेल का? शिवसेना-भाजप या दोघांची मिळून जी ताकद आहे ती साधारण मागच्यावेळी होती तेवढीच राहील, थोडीशी कमी झालेली असेल. सगळ्यांत पहिला महत्त्वाचा प्रश्न असेल तो म्हणजे शिवसेना आणि भाजपमधल्या अंतर्गत समतोलाचं स्वरूप आता काय असणार आहे? मागच्या वेळी निवडणुकीनंतर शिवसेना सामील झाली होती. आणि त्यामुळे त्यांच्यात एकप्रकारचा तुटलेपणा होता. यावेळी त्यांनी वाटाघाटी करून, आधी जागावाटप करून मग जागा लढवल्या. दोघांच्या मनात ही रुखरुख असेल की जग आपण एकटे लढलो असतो तर आपल्या जागा वाढल्या असत्या का. इथून पुढची पाच वर्षं भाजप आणि शिवसेना यांचे एकमेकांचे पाय खेचण्याचे, कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सरकार म्हणून आणि पक्ष म्हणून सुरू राहतील. त्यातून जे गोंधळ निर्माण होतील त्याने कदाचित लोकांची करमणूक होईल, मीडियाच्या दृष्टीने ती गोष्ट चांगली असेल. पण, यांच्यातल्या बेबनावामुळे, या अंतर्गत वादांमुळे प्रशासनातली सुसूत्रता आणि धोरणातली एकवाक्यता, याला जो फटका गेल्या पाच वर्षांत पडला, तीच परिस्थिती पुढची पाच वर्षं सुरू राहील. तसं झालं तर महाराष्ट्राच्या एकूण राजकारणाच्या आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने ते फार वाईट होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार शरद पवारांनी या निवडणुकांमध्ये विरोधकांची भूमिका बजावली आणि त्यात त्यांना काही प्रमाणात यशही आलं. मग आता 79 वर्षांचे शरद पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढच्या पाच वर्षांत बदल घडवून आणू शकतात का, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचं एक उत्तर आहे, ते म्हणजे गेल्या 10-15 वर्षांपासून त्यांनी स्वतःचा रोल हा राष्ट्रीय राजकारणात निश्चित केला आहे. आणि तिथल्या यशाची परमोच्च पातळी गाठली गेलेली आहे. मी राज्याच्या राजकारणात परत येणार नाही, हे त्यांनी स्वतः वारंवार सांगितलेलं आहे. त्या अर्थाने पाहिलं तर मला असं वाटतं की हा राष्ट्रवादी काँग्रेससमोरचा मोठा पेच आहे. कारण तरुणांकडे नेतृत्त्व द्यायचं म्हणजे कोणाकडे नेतृत्व द्यायचं? जर पवार घराण्यातल्याच तरुणांकडे ते नेतृत्व राहिलं तर त्या पक्षावरचा 'पवारांचा पक्ष' हा शिक्का कायम राहील आणि त्या घराण्याच्या ते बाहेर गेलं, तर पक्षातली अंतर्गत गटबाजी वाढेल. काँग्रेस- राष्ट्रवादीचं भवितव्य काय असेल? काँग्रेसने न प्रयत्न करता, आयतं मिळालेलं हे यश आहे - 2019च्या लोकसभेच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर जर हे पाहिलं, तर हे बारिकसं सुचिन्ह आहे. याचा काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. या अर्थ महाराष्ट्रात गावोगावी काँग्रेसचा कार्यकर्ता अजून आहे. महाराष्ट्रात अजूनही काही ठिकाणी प्रस्थापित पक्षांना मतं न देणारे मतदार आहेत. त्यांचं काय करायचं? यांना राष्ट्रवादीकडे किंवा इतर कुठे भटकू द्यायचं, की त्यांना आपल्या नेतृत्वाखाली एकत्र घेऊन स्वतःची उभारणी करायची? मला असं वाटतं की ही काँग्रेसच्या दृष्टीने शेवटची पण चांगली संधी आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये एवढं सगळं पानिपत घडून गेलेलं असताना एवढ्या जागा मिळणं हे माझ्या दृष्टीने भाजपसाठी चिंताजनक आहे पण भाजपच्या विरोधकांच्या दृष्टीने आशादायक आहे. रोहित पवार प्रादेशिक पक्षांचं भारतातलं स्थान कमी होत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. पण या विधानसभा निवडणुकांनंतर आता तरी पुढची 10 वर्षं राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचं स्थान कायम राहील. जेव्हा एका पक्षाचं वर्चस्व वाढतं, तेव्हा एका बाजूला प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व कमी होतं, कारण त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात कोणी विचारत नाही. पण दुसरीकडे मोठ्या पक्षाला विरोध कुठून होऊ शकतो? त्याला प्रतिपक्ष म्हणून स्थानिकच उभे राहतात. प्रादेशिक पक्ष टिकून राहण्याची शक्यता असते कारण तिथे स्थानिक विरोध तयार होऊ शकतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राष्ट्रीय निवडणुकांसारखंच वातावरण आपल्याला राज्यात निर्माण करता येईल, हा भ्रम आणि अति-आत्मविश्वासच भाजपला नडला, असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी व्यक्त केलंय. महाराष्ट्र विधानसभा निकालांचं सुहास पळशीकरांनी काल बीबीसीशी बोलताना केलेलं हे विश्लेषण -
text: ब्रिटिशांची सत्ता असतानाच्या काळात झालेले कायदे कॉमनवेल्थमधल्या 53 सदस्य देशांपैकी 37 देशात आजही कायम आहेत. समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवण्याच्या कायद्यात बदल करण्याचा जागतिक कल आहे. परंतु, नायजेरिया आणि युगांडासारख्या देशांमध्ये अजूनही कडक कायदे आहेत. कॉमनवेल्थ देशांच्या नेत्यांच्या बैठकीत लंडनमध्ये बोलताना, मे या कायद्याविषयी म्हणाल्या, "ते कायदे तेव्हाही चुकीचे होते आणि आताही चुकीचेच आहेत." "कोणी कोणावर प्रेम करावं, कोणी कसं असावं यावरून कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये आणि कोणाचाही छळही होऊ नये," असं मे यांनी कॉमनवेल्थ नेत्यांच्या संमेलनात स्पष्ट केलं. दर दोन वर्षांनी या संमेलनाचं आयोजन केलं जातं. "ज्या कॉमनवेल्थ देशांना हे कालबाह्य कायदे सुधारायचे आहेत त्यांना सहकार्य करण्यास ब्रिटन तयार आहे,"असंही मे यांनी स्पष्ट केलं. "जगभरात बऱ्याच वर्षांपासून प्रचलित असलेले असे कायदे हे समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवत आहेत, शिवाय महिला आणि मुलींचं रक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहेत," असंही मे म्हणाल्या. सेशेल्स आणि बेलीझ या दोन देशांनी 2016मध्ये हे कायदे रद्दबातल ठरवल्यानं समलिंगी संबंधांना गुन्हा मानणाऱ्या देशांची संख्या कमी झाली आहे. परंतु, सामाजिकदृष्ट्या परंपरावादी आणि धार्मिक असलेल्या आफ्रिकेतल्या बऱ्याच देशात समलिंगी संबंध हा कलंक मानला जातो. तसंच, समलिंगी संबंधाना कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याच्या प्रयत्नांना सुद्धा तिथं विरोध आहे. दक्षिण आफ्रिका मात्र याला अपवाद आहे. त्या देशाची राज्यघटना ही जगातली सर्वात उदारमतवादी राज्यघटना मानली जाते. समलिंगींच्या हक्कांचं तिथं संरक्षण करण्यात आलं आहे. समलिंगी विवाहांना 2006मध्ये कायदेशीर मान्यता देणारा हा पहिला आफ्रिकी देश आहे. भारतातही समलिंगी संबंधांना मान्यता आणि हक्कांसाठी न्यायालयीन लढा सुरू आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पूर्वी यूकेच्या अधिपत्याखालील असलेल्या म्हणजेच त्यांच्या वसाहती राहीलेल्या देशांमध्ये समलिंगी विवाहांना गु्न्हा ठरवणाऱ्या तेव्हांच्या कायद्यांविषयी ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
text: प्रतीकात्मक फोटो दमोह जिल्ह्यामधल्या जबेरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या बंशीपूर गावात ही घटना घडलीय. या जखमी मुलीला सुरुवातीला दमोह जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं होतं. त्यानंतर तिला जबलपूरच्या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये दाखण करण्यात आलं. या मुलीने आरोपींना ओळखू नये म्हणून तिच्या डोळ्यांना इजा पोहोचवण्यात आल्याचा संशय आहे. बुधवारी (22 एप्रिल) संध्याकाळी इतर मुलांसोबत घराबाहेर खेळत असताना ही मुलगी नाहीशी झाल्याचं पोलीसांनी सांगितली. रात्रभर या मुलीचा शोध घेण्यात आला. गुरुवारी (23 एप्रिल) सकाळी ही मुलगी घराजवळच्याच एका सुनसान जागी मिळाली. ही जागा मोहन सिंह नावाच्या व्यक्तीची आहे. या मुलीचे दोन्ही हात बांधलेले होते आणि डोळ्यांना गंभीर जखमा झालेल्या होत्या. दमोहचे पोलीस अधीक्षक हेमंत चौहान यांनी बीबीसीला या घटनेविषयीची माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं, "या मुलीच्या शरीरावर इतरत्रही जखमा आहेत. या प्रकरणी सचिन सेन नावाच्या 21 वर्षांच्या एका व्यक्तीला अटक करण्यात आलेली आहे." दमोहचे पोलीस अधीक्षक हेमंत चौहान पोलीस त्याची चौकशी करत आहेत. या मुलीच्या दृष्टीबद्दल सध्या सांगणं कठीण असल्याचंही हेमंत चौहान यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "तिचे दोन्ही डोळे सुजलेले आहेत, त्यामुळे दृष्टीक्षमतेचं किती नुकसान झालंय हे समजू शकत नाही. तिला दिसतंय की नाही, हे देखील अजूनपर्यंत समजू शकलेलं नाही." महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ गेल्या अनेक वर्षांपासून मध्य प्रदेशामध्ये बलात्काराच्या घटनांचं प्रमाण सर्वात जास्त आहे. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार होण्याचं प्रमाणही इथे सर्वात जास्त आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या 2018 च्या आकडेवारीनुसार मध्य प्रदेशात बलात्काराच्या 6,480 घटना नोंदवण्यात आल्या. यापैकी 3,887 घटना अल्पवयीन मुलींसोबत घडलेल्या होत्या. मध्य प्रदेशात लहान मुली सुरक्षित नाहीत का, असं म्हणत माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी शिवराज सिंह चौहान सरकारवर टीका केलीय. "इतकी क्रूर घटना...ती देखील लॉकडाऊन दरम्यान? जिथे सामान्यांना गरजेच्या वस्तूंसाठीही घराबाहेर पडता येत नाही, तिथे गुन्हेगार खुलेआम फिरतायत. बलात्कार, खून, शेतकऱ्यांची हत्या, गोळीबार, चाकूहल्ल्याच्या घटना घडतायत. एक महिन्याचं तुमचं सरकार प्रदेशाला कोणत्या दिशेला घेऊन जातंय, असं ट्वीट कमलनाथ यांनी केलंय. ही घटना लाजिरवाणी असल्याचं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही म्हटलंय आणि आरोपींना लवकरात लवकर पडण्याचे आदेश दिले आहेत. सोशल मीडियावर त्यांनी लिहिलंय, "मी या घटनेची माहिती घेऊन अपराधींना लवकरात लवकर पकडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या क्रूरकर्म्याला लवकरात लवकर कडक शिक्षा दिली जाईल." मध्य प्रदेशात एकीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढून संसर्गाचे आकडे सतत वाढत असताना ही घटना घडलीय. मध्य प्रदेशातल्या संसर्ग प्रकरणांची संख्या गुरुवारी 1,698 वर पोहोचलीय. गुरुवारी (23 एप्रिल) भोपाळमध्ये 20 नवीन रुग्ण आढळले. तर उज्जैनमध्ये पहिल्यांदाच गुरुवारच्या एकाच दिवसात 27 लोकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याला दुजोरा मिळालाय. इथल्या कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा वाढून आता 87 झालेला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मध्य प्रदेशात सहा वर्षांच्या एका चिमुकलीवर बलात्कार करून नंतर तिच्या डोळ्यांना इजा पोहोचवण्यात आलीय.
text: बॉम्बस्फोटातील सहभागाच्या संशयावरून ताब्यात घेतलं जातं, अटक करून दोन दशकं तुरुंगात डांबून ठेवलं जातं आणि एकेदिवशी पुरावा नसल्यानं सुटका केली जाते. 49 वर्षीय मोहम्मद अली भट्ट, 40 वर्षीय लतीफ वाजा आणि 44 वर्षीय मिर्जा निसार यांच्यासोबत नेमकं हेच झालं. निम्म्याहून अधिक आयुष्य तुरुंगात खितपत घालवल्यानंतर मोहम्मद अली भट्ट, लतीफ वाजा आणि निर्जा निसार यांची पुराव्यांअभावी सुटका करण्यात आली. या तिघांनाही दिल्लीतल्या लाजपत नगर आणि सरोजिनी नगर येथे 1996 साली झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहभागी असल्याच्या आरोपांखाली ताब्यात घेण्यात आलं होतं. मात्र, आता 20 हून अधिक वर्षे हे तिघेही तुरुंगात राहिल्यानंतर पुराव्यांअभावी त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. या तिघांकडे पाहिल्यानंतर दु:ख, हतबलता आणि असहाय्यतेचं विद्रूप चित्र लख्खपणे दिसतं. ज्यावेळी या तिघांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं, त्यावेळी तिघेही ऐन तारूण्यात होते. काठमांडू इथून तिघांनाही ताब्यात घेतलं होतं. तिघेही तिथे काश्मिरी हातमागाच्या वस्तू विकण्यासाठी जात असत. मोहम्मद अली भट्ट तुरुंगात असताना त्यांचे आई-वडील आणि त्यांच्या खास मित्रांचंही निधन झालं. अली भट्ट यांचे धाकटे बंधू अर्शद भट्ट म्हणतात, "तुरुंगातून सुटल्यानंतर ते थेट कब्रिस्तानात गेले. आई-वडिलांच्या कबरीला मिठी मारली आणि धाय मोकलून रडले." अली भट्ट ज्यावेळी हसनाबाद येथील आपल्या घरात पोहोचले, त्यावेळी मिठाई वाटली गेली, महिलांनी स्थानिक गाणी गायली. एकूणच उत्साहाचं वातावरण होतं. अर्शद सांगतात, "आमचा व्यवसाय नीट सुरु होता. मात्र अलीच्या अटकेमुळे सर्वच उद्ध्वस्त झालं. आता व्यवसायही शिल्लक राहिला नाही. जो काही राहिला होता, तो एका तुरुंगाच्या फेऱ्या मारण्यात आणि वकिलांच्या फी देण्यात खर्ची पडला." रडवेल्या स्वरात अर्शद पुढे म्हणतात, "आम्ही कोर्टाच्या निर्णयामुळे आनंदात आहोत. मात्र, अलीच्या आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षं सरून गेली असताना, कोर्ट गप्प का? तुरुंगाच्या काळोख्या खोल्यांमध्ये घालवलेली 23 वर्षे पुन्हा कोण आणून देईल आणि अलीचं आता पुढे काय होईल?" लतीफ वाजा यांना नेपाळमधून अटक करण्यात आली होती. तेव्हा ते केवळ 17 वर्षांचे होते. लतीफ यांचं कुटुंब जुन्या काश्मीरमधील शमस्वरीमध्ये राहत होतं. लतीफ यांच्या कुटुंबाचं दु:ख डोंगराएवढं आहे. लतीफ यांची वाट पाहता पाहताच वडिलांचा मृत्यू झाला. लतीफ यांच्या अटकेमुळे घरचा व्यवसाय बंद करावा लागला. "सरकारने भरपाई करून द्यावी" लतीफ सांगतात, "माझ्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर माझ्यावर दोन-दोन जबाबदाऱ्या होत्या. बहिणीचं लग्न होतं आणि बाकीचंही सगळंही मला सांभाळायचं होतं. फक्त अल्लाहलाच माहितंय की, या काळात आम्ही कसं सगळं केलं." तारीक म्हणतात, तुरुंगात गेलेल्या काळाची नुकसान भरपाई भरून देण्यासाठी सरकारने पुढे यायला हवं." पुराव्यांअभावी सुटलेल्या तिघांपैकी मिर्जा निसार हे एक आहेत. तेही शमस्वरीचे रहिवासी आहेत. निसार यांचे धाकटे बंधू इफ्तिखार मिर्जा म्हणतात, "निसारला कधी अटक केलं गेलं, हे आम्हालाच माहीत नव्हतं. जेव्हा आम्हाला कळलं तेव्हा पोलीस आमच्या दारापर्यंत पोहोचले होते. मला आणि माझ्या दोन भावांनाही चौकशीसाठी घेऊन गेले होते. निसारच्या अटकेनंतर आम्ही कुठल्या परिस्थितीतून गेलोय, हे मी सांगूही शकत नाही." 'याला न्याय म्हणायचा का?' इफ्तिखार म्हणतात, निसारला भेटण्यासाठीही मला आणि माझ्या कुटुंबीयांना 14 वर्षे वाट पाहावी लागली. निसारसोबत तुरुंगात राहिलेल तारीक डार हे 2017 साली सुटले होते. निसार आणि त्यांच्या आईची जेलमध्ये भेट झाली होती, त्याबद्दल तारीक सांगतात, "ही भेट एका छोट्याशा खिडकीतून झाली होती. पण, एवढ्या वर्षांनंतर भेटूनही माय-लेक एकमेकांशी एक शब्दही बोलले नाहीत. ते फक्त एकमेकांना पाहत होते. दोघेही रडत होते. तेव्हा एक अधिकारी तिथे आला आणि दोघांना गळाभेटीची परवानगी दिली. मायलेकाच्या भावना तुरुंगाच्या त्या भिंतींच्या काळजालाही भिडल्या असतील." इफ्तिखार मिर्जा सांगतात, "आम्ही एका गोष्टीने आनंदात आहोत की, कमीत कमी आम्हाला न्याय तर मिळाला. मात्र, याला न्याय म्हणायचा का? या जगात निसार नव्यानेच आल्यासारखा आहे. कारण असे अनेक नातेवाईक आहेत, ज्यांना निसार ओळखत नाही. अनेकजण निसार तुरुंगात असताना जन्मले, तर काहीजण आता खूप मोठे झाले आहेत. जर हाच न्याय असेल, तर आम्ही या न्यायासाठी मोठी किंमत मोजली आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	ज्या काळात आयुष्यात काहीतरी नवं करण्याची उमेद असते, शरीरात ताकद असते, ऊर्जा असते, तो काळ कुठलाही गुन्हा केला नसताना एखाद्या अंधाऱ्या कोठडीत गेला तर?
text: "भारत आणि इस्राईल यांचे संबंध जणू स्वर्गात जमलेलं लग्न, असे आहेत. त्यामुळे यात कधी बाधा येणार नाही," असं नेतान्याहू 'इंडिया टुडे'शी बोलताना म्हणाले. गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी घोषित केलं होतं. भारतानं ट्रंप आणि एकंदरच इस्राईलच्या विरोधात UN मध्ये मत दिलं होतं. त्यानं इस्राईल काहीसा नाराज असला तरी या विरोधी मतामुळे आमच्या संबंधांवर कोणताही फरक पडणार नाही असंही नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केलं. 'परिस्थिती लवकरच सामान्य होईल' "सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींचे माझ्याशी असलेले मतभेद लवकरच सनदशीर मार्गानं आणि सकारात्मकरीत्या निवळतील," असं आश्वासन सरन्यायाधीशांनी बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाच्या सदस्यानं दिलं. द हिंदू मधील वृत्तानुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी आपले सरन्यायाधीशांशी असलेले मतभेद माध्यमांसमोर जाहीर केल्यानंतर बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाच्या सात सदस्यांनी सरन्यायाधीशांची भेट घेतली होती. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी असं बोलल्याचं बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी सांगितलं. या भेटीआधी मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजी-माजी न्यायाधीशांची तसंच अन्य न्यायालयांच्या न्यायाधीशांशी भेट घेऊन चर्चा केली होती. त्यानंतर त्यांनी सरन्यायाधीशांकडे आपली चिंता व्यक्त केली. कबरीवर कबर दिल्लीतल्या बाटला हाऊस कब्रस्तानात नव्या कबरींसाठी जागाच शिल्लक न राहिल्यानं इथे आता एका कबरीवरच दुसरी कबर खणण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे एकदा वापरलेली जागा पाच वर्षांनी पुन्हा वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, दिल्लीत जागा अपुरी पडू लागल्यानं या कब्रस्तानाला असा निर्णय घ्यावा लागला आहे. जुन्या कबरीवर आता नवी कबर खणावी लागत आहे, कारण नवी जागा कब्रस्तानात शिल्लकच नाही, असं बाटला हाऊस कब्रस्तानातले मोहम्मद रशीद यांनी सांगितलं. एबीवीपी विरोधात कॅथलिक शाळांची हाय कोर्टात धाव मध्य प्रदेशातल्या विदिशामध्ये सेंट मेरी पिजी कॉलेजनं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे (ABVP) विरोधात हाय कोर्टात धाव घेतली आहे. ABVPच्या काही कार्यकर्त्यांनी या कॉलेजमध्ये भारत माताची आरती करण्यासाठी जबरदस्ती प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, असं इंडियन एक्सप्रेसने एका वृत्तात सांगितलं आहे. अखेर मध्यप्रदेशातल्या कॅथलिक शाळांच्या संस्थेनं ABVPच्या कार्यकर्त्यांकडून शाळेला संरक्षण मिळावं तसंच धार्मिक एकात्मता टिकून राहावी यासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे, अशी माहिती कॅथलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडियाचे सेक्रेटरी-जनरल थिओडोर मॅस्करहेन्स यांनी दिली. ट्रॅक्टर आणि टँकरच्या अपघातात 5 जण ठार पुणे जिल्ह्यातल्या पुरंदर तालुक्यात पिंपरे गावाजवळ रविवारी रात्री झालेल्या एका भीषण अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. 'सामना'मधल्या वृत्तानुसार, रात्री साडे आठच्या सुमारास एका ट्रॅक्टर आणि टँकरमध्ये ही धडक झाली. अनेक जण जखमी झाले आहेत. जखमींमधील काही जणांचा प्रकृती चिंताजनक असल्यानं मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सर्व जखमींना जेजुरीमधल्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. हे पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"भारतानं आमच्या विरोधात दिलेल्या एका मतामुळे भारत-इस्राईल संबंधांमध्ये काही फरक पडणार नाही," असं इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू रविवारी दिल्लीत आगमनानंतर म्हणाले.
text: मजकूर उपलब्ध नाही Twitter पोस्ट समाप्त, 1 पंडित जसराज यांचे पहाटे निधन झाले असून ते भगवान श्रीकृष्णाकडे गेले आहेत. असं त्यांच्या कुटुंबीयांनी म्हटले आहे. पंडित जसराज यांच्या निधनामुळे मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांचे गायन अभूतपूर्व तर होतेच पण त्यांनी उत्तम गायकही घडवले. ते एक महान गुरू देखील होते असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. मजकूर उपलब्ध नाही Twitter पोस्ट समाप्त, 2 राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. पंडित जसराज यांनी शास्त्रीय संगीताचे तब्बल आठ दशकं सेवा केली. त्यांच्या निधनाने मला दुःख झालं आहे. आत्मानुभव देणाऱ्या संगीताने त्यांनी चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य केले या शब्दांत कोविंद यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. पंडित जसराज यांनी श्रीकृष्णावर शेकडो भजने गायली आहेत. त्यांना भारत सरकारने पद्मविभूषण पुरस्कार दिला होता. त्यांच्या निधनामुळे संगीत विश्वावर शोककळा पसरली आहे. गायिका मैथिली ठाकूरने पंडित जसराज यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्यांचं निधन झालं यावर माझा विश्वासच बसत नाहीये असं मैथिलीने म्हटलं आहे. गायिका सोना मोहापात्राने म्हटलं आहे की दोन दशकांपूर्वी पंडितजींचे गाणे प्रत्यक्षपणे ऐकण्याचा योग आला होता. असं वाटत होतं जणू पृथ्वीवर स्वर्गच अवतीर्ण झाला आहे. त्या सकाळचं चैतन्य मी कधीही विसरू शकणार नाही. पंडितजी हे भारतीयांना सतत प्रेरणा देत राहतील असं सोना मोहापात्राने म्हटलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	शास्त्रीय गायक पंडित जसराज यांचे अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथे अमेरिकेच्या वेळेनुसार पहाटे साडे पाच वाजता हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते 90 वर्षांचे होते.
text: सैफ अली खान 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' चित्रपटात अजय देवगण तानाजींच्या मुख्य भूमिकेत आहे. सैफ या चित्रपटात उदयभान राठोडच्या भूमिकेत आहे. 'फिल्म कम्पॅनियन'साठी सिने पत्रकार आणि चित्रपट समीक्षक अनुपमा चोप्रा यांना दिलेल्या मुलाखतीत सैफने सांगितलं की त्याला उदयभान राठोडचं पात्र अतिशय भावलं होतं, त्यामुळे तो ही भूमिका सोडू शकलो नाही. मात्र यामध्ये राजकीय नरेटिव्ह बदलण्यात आला आहे आणि ते धोकादायक आहे. सैफ मुलाखतीत म्हणतो, "काही कारणांमुळे मी ठाम भूमिका घेऊ शकलो नाही. पुढच्या वेळी तसं वागेन. ही भूमिका करण्यासंदर्भात मी अतिशय उत्साहात होतो. मात्र हा इतिहास नाही, इतिहास काय होता, हे मला चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे." सैफ पुढे म्हणतो, "भारत ही संकल्पना इंग्रजांनी आपल्याला दिली असं मला वाटतं. त्याआधी भारत अशी संकल्पना नव्हती असं मला वाटतं. या चित्रपटात ऐतिहासिक काहीही नाही. यासंदर्भात आम्ही काहीही तर्कशुद्ध सांगू शकत नाही. कलाकार उदारमतवादी विचारधारा मानतात मात्र लोकानुनयामुळे ही चांगली परिस्थिती नाही. मात्र सत्य हेच आहे." अजय देवगण आणि सैफ अली खान 'तान्हाजी' चित्रपटात इतिहासाची व्याख्या चुकीची पद्धतीने केली गेली असल्याचं सैफने सांगितलं. कोणत्याही चित्रपटाच्या व्यावसायिक यशात इतिहासाची चुकीची व्याख्या करून मांडलेल्या गोष्टी असतात. त्याचा वापर केला जातो. सैफ अली खानने कबीर खानच्या एका बोलण्याचा संदर्भ दिला. मी खराब अभिनय आणि विस्कळीत पटकथा हे सहन करू शकत नाही, असं कबीर खान म्हणाला होता. राजकीय नरेटिव्हमध्ये व्यावसायिक यशासाठी सूट सहन केली जात नाही." तान्हाजी चित्रपटात दाखवण्यात आलेल्या राजकारणावरून उलटसुलट चर्चेला उधाण आलं आहे. तान्हाजी चित्रपटातल्या राजकारणाशी तुम्ही किती सहमत आहात, असं विचारल्यावर सैफ म्हणाला, "तान्हाजी चित्रपटात दाखवलेला इतिहास इतिहास नाही. मी याच्याशी अभिनेता म्हणून नव्हे तसेच भारतीय म्हणूनही सहमत नाही. अशा स्वरूपाच्या कथानकासंदर्भात मी याआधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. पुढच्या वेळेपासून मी अशी भूमिका स्वीकारताना काळजी घेईन. "ही भूमिका मला भावली. हा इतिहास नाही हे मला माहिती आहे. मग असा प्रश्न पडतो की मी ही भूमिका का साकारली? लोकांना असं वाटतं असे चित्रपट चालतात आणि हे धोकादायक आहे. एकीकडे आपण सद्सदविवेकबुद्धी आणि उदारमतवादाबद्दल बोलतो. दुसरीकडे लोकप्रिय गोष्टींच्या आहारी जातो." बॉलिवुडमध्येही ध्रुवीकरण वाढतं आहे का? यावर सैफ म्हणाला, "हो तसंच घडतंय. फाळणीनंतर माझ्या कुटुंबातली जी माणसं देश सोडून गेली, त्यांना वाटलेलं फाळणीनंतर इथे राहणं सुरक्षित नसेल. बाकी सदस्यांनी भारतातच राहण्याचा निर्णय घेतला, कारण त्यांना वाटलेलं हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि इथे राहताना कोणतीही अडचण येणार नाही." तो पुढे सांगतो, "मात्र आता गोष्टी ज्या दिशेने जात आहेत, ते बघता धर्मनिरपेक्षतेचं वातावरण राहणार नाही. मी माझ्या घरच्यांबद्दल विचार केला तर सगळं छान चाललं आहे. सगळे आनंदात आहेत. कुणी डॉक्टर आहे, मुलांचं शिक्षण चांगल्या पद्धतीने होतंय, गुंतवणूक चांगल्या पद्धतीने होत आहे आणि त्याचा परतावाही चांगला आहे. "मात्र देशात धर्मनिरपेक्षतता आणि बाकी गोष्टींवर जी चर्चा होते आहे, त्यात आम्ही सामील नाही. आम्ही त्यासाठी लढा देत नाहीयोत. विद्यार्थी लढा देत आहेत. आम्ही कोणत्याही मुद्यावर एखादी भूमिका घेतो किंवा बोलतो तेव्हा आमच्या चित्रपटांवर बंदी घातली जाते. लोकांना त्रास दिला जातो. म्हणून लोक भूमिका घेणं टाळतात. बहुतांश लोक स्वत:चं, घरच्यांचं आणि कामाचं नुकसान करून घेऊ इच्छित नाहीत." तान्हाजी चित्रपटात आहे तरी काय? या चित्रपटात मुघलांना विदेशी दाखवण्यात आलं होतं. मुघल भारतात पिढ्यानपिढ्या राहत होते, मात्र संपूर्ण चित्रपटात त्यांना संपूर्ण पद्धतीने विदेशी दाखवण्यात आलं आहे. मुघल-ए-आझम चित्रपटात अकबरला भारतीयच दाखवण्यात आलं होतं. 'जोधा अकबर' चित्रपटात ऐतिहासिक घटनांच्या परस्परविरोधी दाखवण्यात आलं होतं. इतिहासाचे जाणकार हरबन्स मुखियांनी बीबीसीला सांगितलं की 'जोधा अकबर' चित्रपटात जोधा बाईंना अकबरची पत्नी म्हणून दाखवण्यात आलं होतं. या नावाच्या कोणी महिलाच नव्हत्या. "पद्मावत चित्रपटात अल्लाउद्दीन खिलजीला अय्याशी करणारा मुस्लीम शासक म्हणून दाखवण्यात आलं होतं. तान्हाजी चित्रपटात मुघलांबद्दल दाखवण्यात आलेलं सारंकाही काल्पनिक आहे. यामध्ये मुघल शासक स्वत:लाच संधीसाधू म्हणवतो. चित्रपटात मुघल आणि मुसलमान पात्रांना हिरव्या कपड्यात दाखवण्यात आलं आहे, ही एक साचेबद्ध प्रतिमा आहे." तान्हाजी चित्रपटाचं पोस्टर चित्रपटाच्या सुरुवातीला सूत्रधार दावा करतो की हिंदूंच्या (राजपूत) विरुद्ध हिंदू (मराठे) यांना लढावं लागणं औरंगजेबाने दिलेला सगळ्यात मोठा धोका आहे. इतिहासानुसार मुघलांच्या मनसबदारीत राजपूतांची भूमिका निर्णायक होती. मात्र चित्रपटातलं हे बोलणं पुढे काय बघायला मिळणार, याची झलक देतो. मराठ्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला प्रचंड महत्त्व दाखवण्यात आलं आहे. दुसरीकडे मुघल आणि राजपूतांच्या महत्त्वाकांक्षेला तितकंचं मोल नाही. सैफ अली खान उदयभान राठोड यांच्या भूमिकेत आहेत. उदयभान यांच्या पात्राला नकारात्मक दाखवण्यात आलं आहे, कारण त्यांना औरंगजेबाशी इमानदार असं दाखवण्यात आलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	तान्हाजी चित्रपटात ऐतिहासिक संदर्भांशी छेडछाड करण्यात आली असून, हा धोकादायक प्रकार असल्याचं मत अभिनेता सैफ अली खानने व्यक्त केलं आहे.
text: संतोषी आणि तिच्या कुटुंबाला रेशन मिळालेलं नाही. असं झारखंड सरकारच्या तपासात निष्पन्न झालं आहे. फेब्रुवारीनंतर संतोषी आणि तिच्या कुटुंबाला रेशन मिळालेलं नाही, असा उल्लेख या तपासाच्या अहवालात करण्यात आला आहे. मात्र, या अहवालात संतोषीचा मृत्यू अन्न न मिळाल्याने नव्हे तर मलेरियामुळे झाल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी सिमडेगाच्या उपायुक्तांना या प्रकरणी तपासाचे आदेश दिले होते. झारखंड सरकारनं हा तपास अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारला मिळाला असून केंद्राच्या पथकानं झारखंडमध्ये पोहोचून स्वतंत्र तपासाला सुरुवात केली आहे. या सगळ्या घडामोडी एकीकडे घडत असताना गावकऱ्यांनी संतोषीच्या घरावर शुक्रवारी रात्री हल्ला केला. या प्रकरणात गावाची बदनामी झाल्यामुळे गावकऱ्यांनी हे पाऊल उचलल्याचं बोललं जात आहे. जबाबदार कोण? या घटनेची माहिती मिळताच सिमडेगाच्या उपायुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना गावात पाठवून या हल्ल्याचा तपास सुरू केला आहे. झारखंड सरकारच्या अहवालात संतोषीचा मृत्यू अन्न न मिळाल्याने नव्हे तर मलेरियामुळे झाल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. संतोषी कुमारीच्या कुटुंबीयांना रेशन न मिळण्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान म्हणाले, "आम्ही लाखो-करोडो रूपयांची सबसिडी अन्नपदार्थांवर देतो." "तरीही एखाद्या कुटुंबास रेशन मिळत नाही तर ही दुखद बाब आहे. या घटनेचा पूर्ण तपास करण्यात येईल आणि संतोषीच्या कुटुंबाचं रेशन कार्ड रद्द होण्यासाठी कोण जबाबदार आहे हे तपासलं जाईल", असं पासवान म्हणाले. दरम्यान, आधार कार्डाची निर्मिती करणाऱ्या भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे (यूआयडीएआय) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांड्ये यांनी सांगितलं की, संतोषीला 2013 मध्येच आधार कार्ड देण्यात आलं होतं. त्यांनी या वेळी सांगितलं की, "आधार कायद्याच्या 7 व्या कलमानुसार, एखाद्याकडे आधार क्रमांक नसला तरी त्याला सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यावाचून रोखलं जाऊ शकत नाही." आपली मोठी मुलगी गुडियासोबत कोयली देवी "संतोषीचं गाव कारीमाटी इथे जाऊन स्वतः या प्रकरणाचा तपास केला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाला अहवाल सादर केला असून काही अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची शिफारस केली आहे," असं सिमडेगा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. मलेरियामुळे झाला मृत्यू मंजुनाथ भजंत्री पुढे म्हणाले, "मी कारीमाटी गावात जाऊन अनेकांशी बोलून आलो आहे. इथल्या एका नोंदणीकृत मेडिकल प्रॅक्टिशनरनं संतोषीच्या रक्ताचे नमुने तपासले होते. त्यात पीएस फर्स्ट आढळलं होतं." "तसंच 13 ऑक्टोबरला संतोषीची आई कोयली देवी याच डॉक्टरांकडे आली होती. तेव्हा त्यांच्या रक्तातही पीव्ही पॉझिटीव्ह आढळलं होतं. त्यामुळे संतोषीचा मृत्यू मलेरियानं झाला हे स्पष्ट आहे." संतोषीचा मृत्यू अन्न न मिळाल्यानं झाला हा अपप्रचार आहे, असंही ते म्हणाले. "फेब्रुवारीमध्ये संतोषीच्या कुटुंबाकडे 'आधार'ची झेरॉक्स रेशन कार्डाला लिंक करण्यासाठी मागितली होती. मात्र, त्यांनी आधारची झेरॉक्स आणून दिली नाही." "त्यामुळे संतोषीच्या कुटुंबीयांनी दोन-दोन रेशन कार्ड बनवली असावीत, अशी आम्हाला शंका आली. त्यामुळे त्यांचं रेशन कार्ड रद्द करण्यात आलं." असंही भजंत्री यांनी सांगितलं. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते ज्यां द्रेज यांनी सांगितलं की, "झारखंडमधील 80 टक्के रेशन दुकानांमध्ये आधार कार्डवर आधारित रेशन वितरण व्यवस्था लागू केली आहे." "याचे अनेक दुष्परिणाम झाले आहेत. गावागावात इंटरनेट पोहोचलं नसल्यानं देखील रेशन वितरण व्यवस्थेत अडचणी आल्या आहेत. तसंच अनेकांच्या परिवारातील कुटुंब प्रमुखांचा अंगठा बायोमेट्रीक सिस्टममध्ये स्कॅन होत नसल्यानंही समस्या उद्धवत आहेत", असं द्रेज म्हणाले. संतोषीच्या मृत्यूनंतर झारखंडमध्ये विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्री रघुवर दास यांच्या सरकारला जबाबदार धरलं आहे. संतोषीच्या मृत्यूनंतर मात्र झारखंडमध्ये राजकारणाला ऊत आला आहे. विरोधी पक्षांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री रघुवर दास यांच्या सरकारला जबाबदार धरलं आहे. राजकीय भूकंप झारखंड विकास मोर्चाचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी यांनी कारीमाटी गावात जाऊन संतोषीच्या आईची विचारपूस केली. त्यांनी कोयली देवींना एक क्विंटल तांदूळ आणि आठ हजार रुपयांची मदत केली. यावेळी बीबीसीशी बोलताना मरांडी म्हणाले की, "झारखंडमध्ये 11 लाखांहून अधिक रेशन कार्ड रद्द केली आहेत. यातील बहुतांश रेशन कार्ड ही गरिबांची आहेत." "अडीच लाखांच्या आसपास वृद्धांना मिळणारं पेन्शनही बंद करण्यात आलं आहे. यामुळेच लोक भुकेने मरत आहेत. संतोषी आठ दिवस उपाशी होती आणि फक्त पाणी पिऊन जगत होती." "अखेर तिचा तिच्या आईच्या देखत मृत्यू झाला, ही लाजिरवाणी बाब आहे." कोयली देवी यांच्या घरात झारखंड विकास मोर्चाचे प्रमुख बाबूलाल मरांडी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते हेमंत सोरेन यांनी रांचीमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणाचा सीबीआयद्वारे तपास केला जावा, अशी मागणी केली आहे. सीबीआय तपासाची मागणी सरकारच्या अहवालावर आमचा विश्वास नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. काँग्रेसचे झारखंडचे प्रभारी आरपीएन सिंह यांनी सांगितलं की, सरकारने या मृत्यूची जबाबदारी घेऊन दोषींवर कारवाई केली पाहिजे. मात्र, भाजपनं सरकारवर लागलेल्या आरोपांचं खंडन केलं आहे. भाजपचे नेते दीपक प्रकाश यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन विरोधी पक्षांकडून या घटनेचं राजकारण केलं जात असल्याचं सांगितलं. या आरोप-प्रत्यारोपानंतर कोयली देवींचा आरोपच लक्षात राहण्यासारखा असल्याचं दिसतं. दहा वर्षीय संतोषी कुमारीचा मृत्यू 28 सप्टेंबरला झाला होता. त्यानंतर कोयली देवींनीच हा आरोप केला. की, "संतोषीचा मृत्यू भूकेनंच झाला. ती भात-भात करून गेली." (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	झारखंडमधील सिमडेगा जिल्ह्यातील संतोषी कुमारी या चिमुरडीच्या मृत्यूप्रकरणी झारखंड सरकारनं तपास पूर्ण केला आहे.
text: प्रातिनिधिक फोटो 1. अवकाळी पावसामुळे राज्यातील शेतीला फटका अवकाळी पावसामुळे राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतपिकांना तडाखा बसला आहे. ईटीव्ही भारतनं ही बातमी दिली आहे. खानदेशातील जळगाव जिल्ह्यात मंगळवारी सायंकाळी तसंच रात्रीच्या सुमारास झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे हजारो हेक्टर क्षेत्राला तडाखा बसला आहे. गहू, हरभरा, केळी पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. कापणीवर आलेली पिकं वादळामुळे जमिनीवर आडवी पडली आहेत. यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला आहे. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री तसंच जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नुकसानग्रस्त भागास भेट देऊन पाहणी केली आहे. नुकसानग्रस्त पिकांचे सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यालाही अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा फटका बसला आहे. जिल्ह्यातील गंगाखेड शहरासह परिसरात वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह पाऊस झाला. या गारपिटीमुळे ज्वारी, हरभरा, गहू, मका या पिकांचं नुकसान झालं आहे. विदर्भातल्या बुलडाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम या जिल्ह्यांतही गारपीट आणि वादळी पाऊस झाला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील हरभरा आणि गहू या रब्बी हंगामातील पिकांचं नुकसान झालं आहे. 2. कोरोनाचा कांदा निर्यातीवर परिणाम केंद्र सरकारनं 12 मार्चला कांदा निर्यातबंदी उठवली असली, तरी कांद्याची वाढलेली आवक आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असेलेली निर्यात मंदावली आहे. अॅग्रोवनने ही बातमी दिली आहे. कोरोनाचा प्रभाव हा कांदा निर्यात होणाऱ्या देशांमध्ये जाणवत असल्यानं कांदा निर्यातीवर मर्यादा आल्या आहेत. इथून पाठवलेला माल तिकडे उतरवला जाईल की, अशी भीती व्यापाऱ्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात कांदा निर्यात रोडावली आहे. 3. कोरोना हाताळण्यास सरकार असमर्थ - राहुल गांधी सरकार करोना व्हायरस रोखण्यात असमर्थ ठरत आहे, याची मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे, असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. "या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी नागरिकांनी एकमेकांसोबत उभं रहावं. कुणाला स्वतःमध्ये करोनाची लक्षणं दिसून आली तर उपचार घ्यावेत, शिवाय स्वतःहूनच लोकांपासून दूर जावं," असंही ते म्हणाले होते. राहुल यांच्या या टीकेला भाजप नेते आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री विप्लब देव यांनी उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले, "संपूर्ण देशात मोठ्या प्रमाणात स्क्रिनिंग सुरू आहे. अॅडव्हायजरी अगोदरपासूनच जारी करण्यात आलीय. प्रत्येक ठिकाणी क्वारंटाईन सेंटर उघडलेले आहेत. सरकार अगोदरच कोरोनाविरुद्ध आक्रमक पावलं उचलत आहे. कृपया याबद्दल अधिक माहितीसाठी कार्टुन नेटवर्क सोडून न्यूज चॅनलवर जा." 4. ओमर अब्दुल्ला यांची सुटका कधी करणार? जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांची कधी सुटका करणार, या संदर्भात पुढील आठवड्यात सविस्तर माहिती द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला दिले आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिलीय. ओमर अब्दुल्ला न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भात सुनावणी झाली. केंद्राकडून जर ओमर अब्दुल्ला यांची लवकर सुटका झाली नाही, तर अब्दुल्ला यांच्यावतीनं अर्ज करणाऱ्या सारा अब्दुल्ला-पायलट यांची याचिका सुनावणीस घेण्यात येईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. 'तुम्ही जर ओमर अब्दुल्ला यांची मुक्तता करणार असाल, तर लवकर करा. अन्यथा आम्हाला सारा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घ्यावी लागेल,' असं खंडपीठाने म्हटलं आहे. कलम 370 रद्द झाल्यापासून ओमर अब्दुल्ला नजरकैदेत आहेत. 5. प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियाची 'द टेलिग्राफ'ला नोटीस "Kovind, not Covid, did it" या हेडलाईनमुळे पत्रकारितेच्या तत्वांचं उल्लंघन झालं आहे, असं म्हणत प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियानं द टेलिग्राफला या वर्तमानपत्राला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. हफिंग्टन पोस्टनं ही बातमी दिली आहे. भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीवर ही बातमी आधारित होती. भारताचे प्रथम नागरिक असलेल्या राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचं नाव अशापद्धतीनं लिहिणं अयोग्य आहे, असं प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियानं म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: प्रातिनिधिक छायाचित्र एका खोलीत जमिनीवर एका ओळीत शून्य नजरेने पाहात असलेली ही मुलं. कोणता खेळ नाही, कोणाशी बोलणं नाही, कोणाताही दंगा नाही. या सर्वांमध्ये एक अनामिक शांतता आणि भविष्याबद्दलची अनिश्चितता दिसत होती. हीच परिस्थिती या मुलांच्या आईवडिलांची आहे. हे आईवडील चार दिवसांपूर्वी इथं आसामवरून आले आहेत. ही मुलं बोधगयातील एका ध्यान केंद्रात शिकत होती. 29 ऑगस्टला या ध्यान केंद्रात शिकणाऱ्या मुलांचं कथितरीत्या लैंगिक शोषण झाल्याचं समोर आलं होतं. 51 वर्षांच्या वरुण (बदलेले नाव) यांची 2 मुलं इथं शिकत होती. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "बौद्ध भिख्खू मुलांना खोलीत बोलवून त्यांच्याकडून हस्तमैथून करवून घेत होते. एका मुलाला कोलकत्यात नेऊन त्याचं लैंगिक शोषण करण्यात आलं होतं." "आम्ही शेती करतो. मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करता येईल, इतका पैसा आमच्याकडे नाही. इथं मोफत शिकवलं जातं म्हणून दीड वर्षांपूर्वी मुलांना शिक्षणासाठी इथं पाठवलं होतं," ते सांगतात. सुप्रिया (बदलेलं नाव) यांचा 9 वर्षांचा मुलगा आणि 11 वर्षांचा भाऊही या ध्यान केंद्रात राहून शिक्षण घेत होते. त्यांच्या मुलाच्या सर्वांगावर मारहाणीचे व्रण आहेत आणि कपाळावरही जखमेचा व्रण स्पष्ट दिसतो. बौद्धगया बौद्ध धर्मियांसाठी आकर्षणाचं केंद्र आहे. त्या सांगतात, "29 तारखेला जेव्हा आम्ही इथं आलो तेव्हा सगळी मुलं रडू लागली. माझ्या मुलाने सांगितले बौद्ध भिख्खू त्याला नग्न करून मारत होते. त्याचे गुप्तांग खेचत होते. कधी बौद्ध भिख्खू स्वतः तर कधी मोठ्या मुलांकडून हे अत्याचार करवून घेत असत." प्रकार कसा उघडकीला आला? आसामचे असलेले वरुण यांची साधनानंद नावाच्या एका बौद्ध भिख्खूची आधीपासून ओळख होती. साधाननंद यांच्या सांगण्यावरून वरुण यांनी बऱ्याच मुलांना इथं धार्मिक शिक्षणासाठी पाठवलं होतं. पण 24 ऑगस्टच्या सायंकाळी साधनानंद यांनी स्वतःच वरुण यांना फोनकरून मुलांबद्दल जे घडत आहे त्याची माहिती दिली. त्यानंतर वरुण आणि इतर मुलांचे पालक 29 ऑगस्टला बोधगयाला आले. साधनानंद मुंबईत राहतात. बीबीसीशी फोनवर बोलताना ते म्हणाले, "मी 22 ऑगस्टला ध्यान केंद्रात गेलो होतो. मला मुलांच्या शरीरावर व्रण दिसले. याबद्दल मी मुलांच्या पालकांना माहिती दिली. ध्यान केंद्र चालवणाऱ्या ट्रस्टशी माझा कोणाताही संबंध नाही. माझी आणि त्यांची ओळख बौद्धगया इथं झाली होती." हे ध्यान केंद्र शहराच्या मुख्य भागापासून दूर आहे. इथे पोहोचण्यासाठी पक्क रस्ताही नाही. दोन वर्षांपासून हे केंद्र सुरू असून इथं 32 मुलं होती. सध्या इथं 17 मुलं असून त्यातील 14 मुलं त्रिपुरातील, 2 अरुणाचल प्रदेशातील आणि एक मुलगा आसामचा आहे. बाल लैंगिक शोषण प्रकरणात अटक करण्यात आलेले बौद्ध भिक्कू त्रिपुरातील उबा चिनो सध्या या सेंटरचं काम सांभाळतात. ते म्हणतात, "पोलिसांनी माझ्याकडे लैंगिक शोषणाबद्दल चौकशी केली आहे. पण मी इथं दीड महिन्यांपूर्वी आलो आहे. मला यातील काहीच माहिती नाही. हा प्रकरण उलगडलं की मुलांना घेऊन त्रिपुराला जाईन." मुलांना बाहेर काढलं मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांची माहिती मिळूनही आईवडील शांत राहिले. त्यांनी बौद्ध भिख्खू आणि शोषणच्या प्रकरणातील प्रमुख संशयित ध्यान शाळेचे प्रमुख सुजय चौधरी यांनी शाळा सोडून जावं अशी मागणी केली. त्यानंतर ध्यान शाळेच्या प्रमुखांनी मुलांना नग्न अवस्थेत ध्यान केंद्रातून बाहेर काढलं. ध्यान केंद्राच्या जवळ राहणाऱ्या नर्मदा देवी आणि अमित कुमार म्हणाले, "सकाळी 8च्या वेळी सर्व मुलांना बाहेर काढण्यात आलं. पण बौद्ध भिख्खू मुलांना कुणाशी बोलू देत नव्हते. म्हणून आम्ही या मुलांकडे चौकशी केली नाही." पण जेव्हा केंद्रातून काढण्यात आलेली मुलं आणि त्यांचे आईवडील मुख्य मंदिरात पोहोचले तेव्हा स्थानिक लोकांनी याबद्दल विचारणा केली. त्यातून स्थानिक माध्यमांना या प्रकाराची माहिती कळाली. हताश झालेले वरुण म्हणाले, "आम्ही पाटणातील राजेंद्रनगरवरून गाडी पकडून आसामला जाणार होतो. इथं आम्ही तक्रार कशी करणार? इथं आम्ही कुणालाच ओळखत नाही, पण परत चाललो होतो. आता जेव्हा पोलीस सांगतील तेव्हाच परत जाऊ." बाल अधिकार संरक्षण समितीचं दुर्लक्ष या प्रकरणात IPC कलम 377, 341, 323, 504, 506 आणि पॉक्सो कायद्यातील विविध कलमांनुसार संशयित सुजय उर्फ संघप्रिय यांना अटक झाली आहे. जिल्हाधिकारी अभिषेक सिंह यांनी इथल्या शाळांची तपासणी करण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. सहायक पोलीस आयुक्त कुमार चौधरी म्हणाले, "सर्व मुलांची वैद्यकीय चाचणी झाली आहे. या प्रकणात 164 जणांची साक्ष घेतली जाणार आहे. संशयिताला 14 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली आहे. पाटणा इथली फॉरेन्सिक टीम तपास करत असून बौद्ध भिक्कूंच्या खोलीतून बेडशीट, मफलर आणि पट्टा जप्त करण्यात आला आहे. त्यांच्या मोबाईलमधून कोणताही अक्षेपार्ह फोटो किंवा व्हीडिओ मिळालेला नाही." जिल्हाधिकारी अभिषेक सिंह सांगतात, "तपास लवकरात लवकर पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल केलं जाईल. या मुलांना बाल अधिकार संरक्षण समितीकडे सोपवलं जाईल." तर बाल अधिकार संरक्षण समितीच्या अध्यक्ष गीता मंडल यांना याविषयी विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांनी "मी इथं नवीन आहे, मला यातील काहीही माहीत नाही," असं उडवाउडवीचं उत्तर दिलं. भिक्कू संघावर प्रश्न या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय बौद्ध भिख्खू संघही संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. 2015मध्ये थायलंड इथल्या एका बौद्ध भिख्खूने मुलांचं लैंगिक शोषण केल्याचा प्रकार पुढं आला होता. बोधगयामध्ये 160 मठ आहेत. यातील फक्त 70 मठ संघाशी संलग्न आहे. गेली 20 वर्ष सुरू असलेल्या संघांची नोंदणी फक्त 3 महिन्यांपूर्वी झाली आहे. संघाचे सचिव प्रज्ञादीप सांगतात बोधगयामध्ये किमान 400 मुलं धार्मिक शिक्षण घेतात. पण या आकड्यांवर विश्वास ठेवणं कठीण आहे. आंतरराष्ट्रीय बौद्ध भिख्खू संघाचे सचिव प्रज्ञादीप यांच्या मते बोधगयात 400 मुलं शिक्षण घेतात. प्रज्ञादीप यांच्या मते या ध्यान केंद्रात चकमा समाजातील मुलं शिक्षण घेत होती. हा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. दोन वर्षांपासून हे केंद्र एका भाड्याच्या इमारतीमध्ये सुरू होतं. याचे प्रमुख बांगलादेशातून पळून आले आहेत. प्रज्ञादीप म्हणाले, "ध्यान केंद्र संघाशी संलग्न नाही. त्यांनी स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापून त्यांचं काम सुरू केलं होतं. त्यांची जबाबदारी सरकारवर आहे." तर जिल्हाधिकारी अभिषेक सिंह सांगतात, "प्रशासनाच्या वतीने एक समितीची स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती अशा ट्रस्टच्या कामांची चौकशी करणार आहे." बोधगयातील मठ आणि स्थानिक नागरिक यांच्यात वाद नवीन नाही. बोधगया हॉटेल असोसिएशनने बौद्ध मंदिर धर्माच्या नावावर व्यवसाय करतात, अशी तक्रार वारंवार केली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुमार रवी यांनी जुलै 2016ला दिलेल्या अहवालात या तक्रारीत तथ्य असल्याचं म्हटलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	बिहारमधील गया जिल्ह्यातील ध्यान केंद्रात शांतता आहे. या भवनामध्ये आत गेल्यावर इथे 15 लहान मुलं राहात असतील असं वाटत नाही.
text: या कॅन्सरच्या समूळ उच्चाटनासाठी ऑस्ट्रेलियात लसीकरण आणि चाचण्यांची मोहीम राबवण्यात येत आहे. तेथील संशोधकांच्या मते ही मोहीम यशस्वी झाली तर सर्व्हिकल कॅन्सरचं परिणामकारक निर्मूलन करणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश ठरेल. पुढच्या 20 वर्षांत हे लक्ष्य गाठण्याचं उद्दिष्ट आहे. ऑस्ट्रेलियात 2022पर्यंत हा कॅन्सर 'दुर्मीळ कॅन्सर'च्या श्रेणीत गणला जाईल, असा अंदाज आहे. दर एक लाख व्यक्तींमध्ये सहापेक्षा कमी एवढं प्रमाण असणाऱ्या कॅन्सरला 'दुर्मीळ कॅन्सर' मानलं जातं. ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय प्रतिबंधात्मक मोहिमेचं हे यश असल्याचं शास्त्रज्ञ सांगतात. ऑस्ट्रेलियात 2007मध्ये Human Papilloma Virus म्हणजेच HPV विरोधी लसीकरणाची मोहीम सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला फक्त मुलींनाच ही लस दिली जायची. काही काळानंतर मुलांचाही त्यात समावेश करण्यात आला. 1991मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय चाचणी मोहीमेचा तो एक भाग बनला. कॅन्सर काउन्सिल न्यू साउथ वेल्स या स्वयंसेवी संस्थेने गेल्या आठवड्यात The Lancet Public Health Journalमध्ये या नव्या मोहिमेविषयी माहिती दिली. निर्मूलनासाठीचे प्रयत्न जागतिक आरोग्य संघटना (WHO)च्या अहवालानुसार गर्भाशयमुखाचा कॅन्सर हा HPVच्या 'हाय रिस्क' प्रकारच्या विषाणूमुळे होतो. लैंगिक संबंधांतून त्याचं संक्रमण होतं. महिलांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या कॅन्सरमध्ये या कॅन्सरचा चौथा क्रमांक लागतो. शिवाय या कॅन्सरमुळे रुग्ण दगावण्याची शक्यताही खूप जास्त आहे. ऑस्ट्रेलियात सध्या एक लाख महिलांमध्ये सात जणींना हा कॅन्सर आहे. एका अभ्यासानुसार ऑस्ट्रेलियात 2035पर्यंत हा दर एक लाख महिलांमध्ये चार एवढा कमी होईल, असा अंदाज आहे. संशोधकांच्या मते अशावेळी गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सरचं संपूर्ण निर्मूलन झालं आहे, असं म्हणता येईल. मात्र गर्भायश मुखाच्या कॅन्सरचं पूर्णपणे निर्मूलन झालं आहे, असं मानण्यासाठी त्याचं प्रमाण किती असावं, हे जागतिक आरोग्य संघटनेनं अजून ठरवलेलं नाही. Human Papilloma Virus (HPV)मुळे कॅन्सर होऊ शकतो. कॅन्सर काउंन्सिल न्यू साउथ वेल्सच्या संशोधक डॉ. मेगन स्मिथ सांगतात, "निर्मूलनासाठीचं प्रमाण कितीही असलं, तरी ऑस्ट्रेलियात या कॅन्सरचं असलेलं कमी प्रमाण आणि आमची प्रतिबंधात्मक मोहीम बघता गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सरच्या संपूर्ण निर्मूलनालाचं उद्दिष्ट गाठणारा ऑस्ट्रेलिया हा पहिला देश ठरण्याची शक्यता आहे." गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सरची प्राथमिक चाचणी करण्यासाठी पॅप सीमर तपासणी (PAP smear examination) करतात. पॅप सीमर म्हणजे गर्भाशयाच्या मुखातून काही पेशी (Cells) काढून त्याची मायक्रोस्कोपखाली तपासणी केली जाते. त्या पेशींची वाढ सामान्यपणे होत नसेल तर ती कॅन्सरची सुरुवात असू शकते. अशा असामान्यपणे (abnormal) वाढणाऱ्या पेशी दिसल्यास त्याची अधिक खोल तपासणी करून कॅन्सर आहे की नाही, त्याचा टप्पा कोणता याची माहिती मिळवली जाते. मात्र ऑस्ट्रेलियात गेल्यावर्षीपासून या पॅप सीमर तपासणीहूनही अधिक प्रभावी अशी HPV सर्वाइकल स्क्रिनिंग टेस्ट केली जाते. यात गर्भाशयमुख कॅन्सरसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या हाय रिस्क HPV या विषाणूची बाधा झाली आहे की नाही, हे अधिक स्पष्ट आणि प्रभावीपणे कळतं. संशोधकांच्या मते दर पाच वर्षांत एकदा कराव्या लागणाऱ्या या नव्या चाचणीमुळे गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सरचं प्रमाणे 20 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतं. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार जगात गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर असलेल्या दहापैकी नऊ महिलांचा मृत्यू हा कमी आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये होतो. Human Papilloma Virus (HPV) म्हणजे काय? - एकाच प्रकारच्या विषाणूंना HPV म्हटलं जातं. जवळपास शंभर प्रकारचे HPV आहेत. - अनेक महिलांना त्यांच्या आयुष्यात कधीतरी HPV संसर्ग झालेला असतो. मात्र त्यातल्या बहुतांश महिलांवर या संसर्गाचा कुठलाच दुष्परिणाम होत नाही. - बहुतांशी महिलांमध्ये या HPV संसर्गाची कोणतीच लक्षणं दिसत नाहीत आणि हा संसर्ग आपोआप बरा होता. मात्र काही स्त्रियांमध्ये वारंवार हा संसर्ग होत असल्यास गर्भाशय मुखासंबंधीचे आजार होऊ शकतात. प्रातिनिधिक छायाचित्र - काही विशिष्ट प्रकारच्या HPV संक्रमणामुळे कॅन्सर होऊ शकतो. म्हणून त्यांना हाय रिस्क म्हणजे अतिशय धोकादायक प्रकारचे HPV म्हणतात. - इतर कमी धोकादायक असलेल्या HPV विषाणू संसर्गामुळे जननेंद्रियांवर गाठ किंवा चामखिळीसारखे प्रकार दिसू शकतात. - जवळपास सर्वच गर्भाशयमुखाचे कॅन्सर (99.7%) हे हाय रिस्क HPV संसर्गामुळे होतात. - HPV लस 80 टक्के गर्भाशयमुख कॅन्सरला कारणीभूत ठरणाऱ्या चार प्रकारच्या HPV विषाणूंना प्रतिबंध करते. (स्रोत : NHS Choices) हे वाचलत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	महिलांमध्ये धडकी भरवणारा सर्व्हिकल म्हणजेच गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर ही जगभर मोठी समस्या आहे. या कॅन्सरच्या निर्मूलनासाठी जगभर वेगवेगळे प्रयोग सुरू आहेत. त्या अनुषंगाने एक आशेचा किरण म्हणून ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या प्रयत्नांकडे पाहता येईल.
text: तर राज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भेट घेतल्यामुळे नव्या चर्चेला सुरूवात झाली आहे. नरेंद्र मोदींना हरवण्यासाठी राज ठाकरे यांनी महाआघाडीत यावं असं आवाहन अजित पवार यांनी भाषणात केलं होतं. राज ठाकरे यांची भेट घेतल्यावर वरिष्ठ नेते अंतिम निर्णय घेतील असे सूचक वक्तव्यही अजित पवार यांनी केलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाची राज्यामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी झाल्यास मनसेच्या कोणत्या जागांवरील मतांचा दोन्ही काँग्रेसला फायदा होईल तसेच आघाडीतल्या पक्षांच्या पारंपरिक मतदारांची मनसेला साथ मिळेल का हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच राष्ट्रवादीनं स्वीकारलं तरी काँग्रेस मनसेला स्वीकारेल का याबाबतही तज्ज्ञांना शंका वाटते. मुंबई आणि मुंबई परिसरातील ठाणे, कल्याण, नाशिक येथे मनसेचे मतदार आहेत. त्यामुळे मनसेला आघाडीत सहभागी करून घेतल्यावर यापैकी कोणत्या जागा मनसेला सोडायच्या याचा निर्णय दोन्ही काँग्रेसला घ्यावा लागेल. यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये काय झालं होतं? 2009 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मनसेला 13 जागांवर यश मिळालं होतं. त्यामध्ये 6 जागा मुंबईमधील, 2 जागा ठाण्यात, 3 नाशिक तर औरंगाबाद आणि पुण्यात प्रत्येकी 1 जागा मिळाली होती. 2014 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये केवळ एकच जागा राखण्यात मनसेला यश आलं. 2017मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये मनसेने 7 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र त्यातील 6 नगरसेवकांनी शिवसेनेमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. एकंदर मनसेच्या निवडणूक इतिहासाकडे पाहिल्यास मुंबई शहर आणि परिसरामधील मतदारांवर प्रभाव टाकण्याची ताकद या पक्षाकडे दिसते. भारतीय जनता पार्टीविरोधात मोट बांधण्यासाठी आघाडीला या मतांचा फायदा होऊ शकतो. काँग्रेसची भूमिका काय असेल? राष्ट्रवादी काँग्रेसनं जरी मनसेबरोबर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जायचं ठरवलं तरी काँग्रेस याबाबत कितपत सकारात्मक आहे हे पाहावं लागेल असं मत ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांनी व्यक्त केलं. ते म्हणतात, "राष्ट्रवादी काँग्रेस आण मनसेची मतं थोडीफार इकडंतिकडं होऊ शकतील पण काँग्रेसला आपल्या उत्तर भारतीय मतांमुळे या आघाडीत सहभागी होणं थोडं कठिण वाटू शकतं. त्यामुळे या आघाडीत सहभागी व्हायचं की नाही याचा निर्णय काँग्रेसचे दिल्लीमधील पक्षश्रेष्ठीच घेऊ शकतात असं वाटतं." निवडणुकांमध्ये मनसेच्या मतांमुळे केवळ शिवसेनेलाच नव्हे तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीलाही फटका बसल्याचं दिसून येतं असं राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक संदीप प्रधान व्यक्त करतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, " मनसेला ईशान्य मुंबई, ठाणे, दिंडोरी अशा दोन तीन लोकसभा मतदारसंघामध्ये रस असावा असं दिसतं. राष्ट्रवादीशी आघाडी केल्यास त्यातील एखाद-दुसरी जागा मनसेला देऊ करण्यात येईल. भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस यांना एका मर्यादेच्या पलिकडे निवडणुकीत तोटा होईल असं दिसत नाही परंतु मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे." "मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची मैत्री झाल्यास राज ठाकरे यांचा प्रचारामध्ये राष्ट्रवादीला फायदा होऊ शकतो", असं प्रधान यांना वाटतं. "परंतु काँग्रेसला ही मैत्री कितपत आवडेल हे सांगता येत नाही. आमच्या मित्रपक्षानं राज ठाकरे यांच्याशी मैत्री केली आहे असं काँग्रेस म्हणू शकतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसशी मतभेद असल्यामुळं प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेसशी मैत्री करावी, त्यांच्यासाठी आम्ही जागा सोडू अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. सगळीकडे मतविभाजन होण्यापेक्षा काही मतदारसंघ दिलेले सोयीस्कर अशी ही भूमिका आहे. अशाचप्रकारे राष्ट्रवादीने मनसेशी मैत्री करण्याचा निर्णय होऊ शकतो." असं प्रधान सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशामध्ये विरोधकांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाविरोधात एकजूट होताना दिसत आहे. काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी आम आदमी पार्टीच्या अरविंद केजरीवाल यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्यापर्यंत विविध पक्षांच्या नेत्यांनी हजेरी लावली.
text: या उपचारांमध्ये लिंबू, काळी मिरी सारख्या वस्तूंची चर्चा करण्यात येते. मात्र कोरोनाबाबत केले जाणारे दावे वैज्ञानिक कसोटीवर खरे उतरले नाहीत. कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांनी वाफ घ्यावी असंही अनेक ठिकाणी सुचवलं जातं, तसंच कोरोनाच्या विषाणूवर या वाफेचा परिणाम होतो असा दावा काही लोकांनी केला आहे. हा दावा खरंच उपयोगी आहे का याची चर्चा येथे करणार आहोत. तामिळनाडूमध्ये भाजपाच्या आमदार वनती श्रीनिवासन यांनी कोइमतूरमध्ये वाफ घेण्यासाठी केंद्राची स्थापना केली तसेच एक चालतं फिरतं वाफ केंद्रही सुरू केलं. रेल्वे संरक्षण दलानंही चेन्नई सेंट्रल रेल्वे स्टेशनवर असं केंद्र प्रवाशांसाठी सुरू केलंय. मात्र तामिळनाडूचे आरोग्यमंत्री सुब्रमणियन यांनी वाफ घेण्याची पद्धत गर्दीच्या ठिकाणी, सार्वजनिक ठिकाणी वापरू नये, त्यामुळे कोरोना संसर्ग वाढू शकतो असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय. "काही लोक सार्वजनिक ठिकाणी वाफ घेत असल्याचे व्हीडिओ सोशल मीडियातून प्रसिद्ध झाले आहेत. डॉक्टरांच्या मते त्यामुळे फुप्फुसाला इजा होऊ शकते. लोकांनी अशा कोणत्याही मार्गाचा वापर करू नये. असं केल्यामुळे कोरोना संसर्ग झालेल्या व्यक्तीद्वारे 400 जणांना संसर्ग होऊ शकतो", असं मत सुब्रमणियन यांनी व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "जर संसर्ग झालेल्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी वाफ घेतली तर त्यामुळे इतरांना संसर्ग होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्या व्यक्तींच्या फुप्फुसांमध्ये संसर्ग पसरू शकतो. त्यामुळे डॉक्टरचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे." मात्र तामिळनाडूमधील मंत्र्यांमध्ये याबाबत वेगवेगळी मतं असल्याचं दिसून येतं. तामिळनाडूतील माध्यमांच्या संपादकांबरोबर मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी दोन दिवसांपूर्वी एक बैठक घेतली. त्यात टेलिव्हिजन कार्यक्रमांमधून 'स्टीमर वापरा, कोरोना पळवा' अशा घोषणांचा प्रसार करण्यास सुचवले अशी टीका काही वर्तमानपत्रं आणि सोशल मीडियातून झाली. वाफ घेण्यानं खरंच फायदा होतो का? वाफ घेण्यामुळे खरंच कोरोना विरोधात लढण्यासाठी फायदा होतो का? हा प्रश्न बीबीसी तमिळने पल्मोनोलॉजिस्ट शबरीनाथ रवीचंद्रन यांना विचारला. ते म्हणाले, "वाफ किंवा औषधी वाफ घेतल्यामुळे कोरोना विषाणू मरतो ही पसरवली जाणारी बातमी पूर्णतः चुकीची आहे." वाफ घेतल्यामुळे मग नक्की काय फायदा होतो असं विचारताच ते म्हणाले की, वाफ घेण्याचा फायदा होतो. पण त्याचा कोरोनाशी काहीही संबंध नाही. कोरोनाचा संसर्ग झालेली व्यक्तीने कोरोना नसलेल्या लोकांजवळ वाफ घेतल्यास इतरांनाही कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे अशा व्यक्तीने एखाद्या बंद खोलीत जाऊन एकट्याने वाफ घ्यावी. वाफ घेण्याने काही तोटा होतो का? तसेच साधी सर्दी झालेली असताना वाफ कशी घ्यावी या प्रश्नाचं उत्तर देताना डॉ. शबरीनाथ म्हणाले, "वाफेमुळे सर्दीची तीव्रता थोडी कमी होते. मात्र अधिक प्रमाणात वाफ घेतल्यास गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. जर एका दिवसात दोनपेक्षा जास्तवेळा वाफ घेतली तर नाकामध्ये दाह होतो तसेच श्वसनमार्गाला सूजही येऊ शकते. हे टाळण्यासाठी तुम्ही पाण्यात बाम किंवा निलगिरी तेल न घालता वाफ घेतली पाहिजे." अभ्यास आणि निरीक्षणं काय सांगतात? अमेरिकेच्या सेंटर्स फॉर डिसिज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेने वाफेला कोरोनावरील उपचार म्हणून घोषित केलेले नाही, असं रॉयटर्सही वृत्तसंस्था सांगते. स्पॅनिश चिल्ड्रन मेडिकल असोसिएशनने कोरोना विषाणूविरोधात वाफेचा उपचार म्हणून वापर करणं धोकादायक असल्याचं म्हटलं आहे. साधी सर्दी किंवा श्वसनासंदर्भातील आजारांवर वाफ घेणं एक उपचार समजला जातो, त्या उपचाराचा कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी उपयोग झाल्याचं कोणताही ठोस पुरावा मिळालेला नाही, असं 'लॅन्सेट' या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियतकालिकानं म्हटलं आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये लिहिलेल्या विविध शोध निबंधांतील माहितीनुसार, 'वाफेमुळे कफ सुटतो, सूज कमी होते आणि विषाणूचा प्रसार कमी होतो याला अद्याप पुरेसा पुरावा मिळालेला नाही.' त्यामुळे शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध न झालेल्या कोणत्याही गोष्टींचा प्रसार सरकारतर्फे केला जाऊ नये असं तज्ज्ञ सांगतात. लोकांनीही डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अशा साथीच्या काळात माहितीवर विश्वास ठेवून स्वतःच उपचार सुरू करू नयेत असंही हे तज्ज्ञ सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	गेल्या वर्षभरापासून कोरोना संपूर्ण जगभरात पसरल्याचं आपल्याला दिसतं. अनेक देशांमध्ये कोरोनाची लस, औषधं, घरगुती उपचार यावर चर्चा सुरू आहे.
text: ते म्हणाले, "काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी संपूर्ण विषयांवर चर्चा केली आहे आणि आमचं पूर्ण एकमत झालं आहे. आम्ही उद्या मुंबईला जाऊन ज्यांच्याबरोबर निवडणूक लढवली त्यांच्यासोबत बैठक घेऊन चर्चा करू. त्यानंतर आम्ही शिवसेनेशी चर्चा करू. सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली की युतीच्या एकूणच रचनेविषयी आम्ही माहिती देऊ." YouTube पोस्ट समाप्त, 1 काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या संयुक्त बैठकीपूर्वी आज सकाळी काँग्रेस नेत्यांची बैठक झाली. तत्पूर्वी काल या दोन पक्षांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. सहा तास झालेल्या या चर्चेनंतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा सहमती झाली असल्याची माहिती काल पृथ्वीराज चव्हाणांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. या आघाडीचे फायदे तोटे काय होतील? या नव्या सत्तासमीकरणाचे काय फायदे तोटे होतील याविषयी बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर म्हणाले की, "महाराष्ट्रात ही आघाडी होऊ घातली आहे त्याकडे राज्यपातळीवर बघता कामा नये. हे असं मॉडेल तयार होऊ शकतं हे भारतातील इतर पक्षांनीही लक्षात घ्यायला हवं. ज्या पक्षांनी एकमेकांना कधीही सहकार्य केलं नाही अशा भाजपविरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याचा हा प्रयोग महाराष्ट्रातील या युतीतून सुरू होऊ शकतो. काँग्रेस एकट्याने भाजपचा मुकाबला करू शकत नसेल किंवा छोटे राजकीय पक्ष ते करू शकत नसतील तर त्याची सुरुवात महाराष्ट्रापासून होईल." ज्या स्थानिक पक्षांना भाजपाविरोधात जायची इच्छा आहे त्यांच्याशी काँग्रेस आघाडी करायची मानसिक तयारी करू शकेल. त्याचं कारण काँग्रेस पक्ष आघाडांच्या बाबतीत हातचं राखून असतो. त्यामुळे काँग्रेसच्या या प्रयोगामुळे एक अनुभव येऊ शकतो असंही ते पुढे म्हणाले. त्यामुळे आता या चर्चा कोणतं वळण घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षातील चर्चा संपली असून आता शिवसेनेशी मुंबईत चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर हा संपूर्ण मसुदा आणि युतीच्या रचनेविषयी माहिती देणार असल्याचं काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
text: युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव फोटाळून लावण्याची ही दुसरी वेळ आहे. 242 विरुद्ध 341 अशा मोठ्या फरकाने ब्रिटनच्या खासदारांनी हा प्रस्ताव नाकारला. याआधी जानेवारीत त्यांन हा प्रस्ताव नाकारला होता. मतांचं हे अंतर जानेवारीत विरोधात पडलेल्या मतांपेक्षाही अधिक आहे. सोमवारी रात्री युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांशी मे यांनी चर्चा केली होती. खासदारांनी प्रस्तावित बदल स्वीकारावा किंवा सरसरकट ब्रेक्झिटलाच नकार द्यावा असं आवाहन मे यांनी केलं होतं. हा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर आता 29 मार्चला कोणतीही तडजोड न करता युरोपियन महासंघातून बाहेर पडायचं किंवा ब्रेक्झिट टाळता येईल की नाही या मुद्द्यावर संसदेत मतदान होईल असं थेरेसा मे यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या की ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर खासदारांना कोणतीही तडजोड न करण्याच्या मुद्द्यावर आपल्या मर्जीने मतदान करण्याची सोय असेल. याचा अर्थ असा की मतदानासाठी आता खासदारांवर पक्षश्रेष्ठींचं कोणत्याही प्रकारचं बंधन राहणार नाही. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. त्यावर "आता त्यांना देशाचं नेतृत्व करण्याची इच्छा राहिलेली नाही." असं मत मजूर पक्षानं व्यक्त केलं आहे. बॅकस्टॉपच्या मुद्द्यावर कायदेशीर आश्वासन दिल्यावर या प्रस्तावित बदलांच्या बाजूने मतदान करण्याचं आवाहन थेरेसा मे यांनी खासदारांना केलं होतं. सत्ताधारी पक्षाच्या 40 खासदारांचं मन वळवण्यात त्यांना यश आलं होतं. तरीही ही मनधरणी त्यांचा पराभव रोखू शकली नाही. पराभवानंतर "काही विशिष्ट तडजोडी करून यूकेने युरोपिय महासंघाच्या बाहेर पडावं हा सध्या उपलब्ध असलेला सर्वोत्तम पर्याय आहे. आम्ही जे प्रस्तावित बदल आणले ते उत्तम होते, " असं मत थेरेसा मे यांनी व्यक्त केलं. ब्रेक्झिट पुढे ढकलायचं की पुन्हा सार्वमत घ्यायचं हा निर्णय खासदारांनी घ्यायचा आहे असंही त्या पुढे म्हणाल्या. यूकेसमोर सर्वोत्तम पर्याय होते. मात्र आता ते पर्यायही नाकारल्यामुळे जे पर्याय आहेत त्यांचा सामना करावा लागेल असा इशारा मे यांनी दिला. कोणतीही तडजोड न करता बाहेर पडायचं असेल तर त्या परिस्थितीत आयर्लंड विषयीचा निर्णय लवकरच जाहीर करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं. मंगळवारी झालेल्या पराभवानंतर त्या राजीनाम्याविषयी काहीही बोलल्या नाहीत. हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये त्यांनी विश्वासमत प्राप्त केलं आहे, त्यामुळे राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही असं पंतप्रधानांच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं. थेरेसा मे यांच्यासमोरील अडचणी थेरेसा मे यांच्या सरकारला समर्थन देणारे सत्ताधारी पक्षाचे खासदार आणि डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पक्षाच्या खासदारांनी प्रस्तावित बदल स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यांच्या मते यूकेने कायमस्वरुपी युरोपियन महासंघाच्या बाहेर राहू नये यासाठी जी कायदेशीर आश्वासनं देत आहेत ती अपुरी आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे खासदार जेकब रीस मॉग यांच्या नेतृत्वात युरोपियन रिसर्च ग्रुप ने एक निवेदन जारी केलं होतं. "आमच्या आणि इतरांच्या कायदेशीर आकलननानुसार आम्ही आज सरकारने सादर केलेले प्रस्तावित बदल स्वीकारू शकत नाही," असं त्यात लिहिलं होतं. यानंतर होणाऱ्या मतदानात सरकारचा पराभव झाला तर पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ येऊ शकते, असं मत 1922 मध्ये स्थापन झालेल्या कमिटी ऑफ टोरी एमपीजचे उपाध्यक्ष चार्ल्स बेकर यांनी व्यक्त केलं. याआधी अटर्नी जनरल जॅफी क्रॉक्स यांनी खासदारांना सांगितलं की, ब्रेक्झिटनंतरही युरोपियन महासंघाशी संलग्न राहिलो तर निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर पेचात काहीही बदल होणार नाहीत. तर मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी पंतप्रधानांनी निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावरून आणखी एक मोठा पराभव झाला आहे. ब्रिटनच्या संसदेने ब्रेक्झिट करारावरील प्रस्तावित बदलांना मोठ्या संख्येनं नाकारलं आहे.
text: 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर सरकारला कोणत्या आव्हानांना तोंड द्यावं लागेल? त्यांच्या या घोषणेनंतर सर्व चर्चा शेतीतून दुप्पट उत्पन्नाभोवती केंद्रित झाली. या घोषणेचे पडसाद त्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही दिसले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी तरतूद देखील केली. त्यानंतर सरकारनं कृषी खात्याचे अतिरिक्त सचिव डॉ. अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली. या समितीनं 9 खंडांचा अहवाल सादर केला आहे. कृषी क्षेत्रात सुधारणेसाठी समितीनं अनेक शिफारसी केल्या आहेत. शेती सुधारायची असेल तर काय करावं, काय नाही, याची सविस्तर चर्चा या अहवालात करण्यात आली आहे. पण या शिफारसींवर अंमलबजावणी होणं ही अशक्य कोटीची गोष्ट वाटत आहे. पंतप्रधानांनी घोषणा केल्यानंतर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कसं वाढेल, याबाबतची चर्चा सुरू झाली. आता भलेही सरकारला दुसऱ्या विषयांवर चर्चा घडवून आणायची असली आणि या मुद्द्यांकडे कानाडोळा करायचा असला तरी आता शेतकऱ्यांच्या सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. तेव्हा 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा किती वास्तववादी आहे, हे आपण तपासून पाहू. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबतची आकडेवारी NSSOने जाहीर केली आहे. 2002 ते 2013 या काळातली शेतकऱ्यांच्या स्थितीची पाहणी या अहवालात आहे. 2012-13च्या NSSO पाहणीमध्ये 35,000 शेतकरी कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार त्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या नाममात्र उत्पन्नात 11.8 टक्क्यांची वाढ झाली होती. जर याच दरानं उत्पन्नात वाढ झाली तर सहा वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकतं. पंतप्रधान मोदी यांच्या वक्तव्याने शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत. पाच वर्षांनंतर हेच आकडे दाखवून आम्ही शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट केलं, असं सरकारला म्हणता आलं असतं, पण माध्यमं आणि कृषितज्ज्ञ एकच प्रश्न वारंवार विचारत गेले - सरकार शेतकऱ्यांचं नाममात्र उत्पन्न दुप्पट करण्यावर भर देणार आहे की त्यांचं अस्सल उत्पन्न दुप्पट करण्यावर भर देणार आहे? शेवटी या प्रश्नाचं उत्तर देणं सरकारला भाग पडलं आणि दलवाई समितीनं ही गोष्ट मान्य करत म्हटलं की चलनवाढीला गृहीत धरून शेतकऱ्यांचं अस्सल उत्पन्न दुप्पट करण्याला सरकार प्राधान्य देईल. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं अस्सल उत्पन्न दुप्पट होण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न केला जाईल, असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. देशभरातल्या शेतकऱ्यांचं सरासरी उत्पन्न राज्यनिहाय वेगवेगळं आहे. देशातल्या शेतकरी कुटुंबाचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न 6,426 रुपये आहे. बिहारच्या शेतकरी कुटुंबाचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न 3,558 रुपये आहे, तर पश्चिम बंगालच्या शेतकरी कुटुंबाचं 3,980 रुपये आहे. पंजाबच्या शेतकरी कुटुंबाचं उत्पन्न वर्षाअखेरीस 18,059 रुपये आहे. पंजाबमध्ये शेती उत्पादन एवढं चांगलं कसं? बिहार, झारखंड आणि ओडिशासारख्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवता येणं, हे पंजाबच्या शेतकऱ्याच्या तुलनेत सोपं आहे. बिहारमध्ये शेतकऱ्यांच्या धानाला आणि गव्हाला हमीभाव देखील मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे 2015-16 मध्ये 12.24 लाख टन तांदूळ जमा झाला होता. प्रत्यक्षात राज्यांचं तांदळाचं उत्पादन 65 लाख टन झालं होतं. झारखंडमध्ये तांदळाचं उत्पादन 29 लाख टन झालं होतं पण प्रत्यक्षात कोठारांमध्ये 2.06 लाख टन तांदूळ जमा झाला. आता पंजाबमधली परिस्थिती आपण पाहू. पंजाबमध्ये 118 लाख टन उत्पन्न झालं होतं पण कोठारांमध्ये 93.5 लाख टन तांदूळ जमा झाला होता. बिहार आणि झारखंड मध्ये सरकारी यंत्रणा व्यवस्थितपणे हाताळली गेली तर जास्त धान्य जमा होऊ शकतं. सर्वाधिक नफा मिळवून देणारं पीक म्हणजे ऊस. ज्या ठिकाणी उसाचं उत्पन्न घेतलं जातं, तिथल्या शेतकरी कुटुंबाचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न 89,430 रुपये आहे, असं NSSOची आकडेवारी सांगते. ज्या ठिकाणी मक्याचं उत्पन्न घेतलं जातं, त्या कुटुंबाचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न 9391 रुपये आहे. शेतकरी ज्या ठिकाणी सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत, त्या ठिकाणी उसाचं उत्पन्न घेतलं जातं. तर ज्या ठिकाणी शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे, त्या ठिकाणी मक्याचं उत्पन्न घेतलं जातं. ऊस उत्पादकांना चांगला भाव मिळण्याची हमी असते. पण इतरांचं तसं नाही. मका, डाळी, कडधान्य आणि इतर पिकं ज्या क्षेत्रांमध्ये घेतली जातात त्या ठिकाणी सिंचनाच्या सोय उपलब्ध करून दिल्यास त्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतं. पण ऊस उत्पादकाचं उत्पन्न दुप्पट करणं, हे अशक्य आहे. देशातल्या प्रत्येक भागाच्या काही जमेच्या आणि कच्च्या बाजू आहेत. पंतप्रधानांची घोषणा जरी मनाला सुखावणारी असली तरी देशभरात एकसारखा कार्यक्रम राबवता येणं शक्य नाही. उदाहरणार्थ, बिहार आणि झारखंडमध्ये 'मंडई'ची पद्धत नाही. तिथं हे सर्व शेतकरी छोट्या व्यापाऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबून आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या काही मर्यादा आहेत, यावर काही दुमत नाही. पण कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या राज्यात पूर्णपणे अभाव असणं देखील लाभदायी ठरलं नाही. बिहारची एक मंडई असंगठीत मंड्यांमध्ये आपलं धान्य विकण्यावाचून पर्याय नसल्यामुळं या राज्यातील शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. शेवटी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न तुमची शेती किती आहे, यावर देखील अवलंबून आहे. एक हेक्टरपेक्षा लहान शेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी काय पर्याय उपलब्ध आहेत? त्यांना शेतीसोबत जोडधंदा जोवर उपलब्ध होणार नाही तोपर्यंत त्यांचं उत्पन्न कसं वाढणार? सध्या बांधकाम क्षेत्राची स्थितीही काही बरोबर नाही. तेव्हा त्यांचं उत्पन्न मजुरी करूनही वाढण्याची शक्यता कमीच आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास व्हावा असं आपल्याला वाटत असेल तर इतर आर्थिक क्षेत्राची वाढ देखील त्याच गतीने होणं आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्यासाठी त्यांनी डेअरी, कुक्कुटपालन, मासेमारी, फलोत्पादन हे व्यवसाय करणं फायदेशीर ठरू शकतं. पण शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनावेळी मुलांना अंडी खाऊ घालण्यावर बंदी घालण्यात आली, या निर्णयाचा फटका मध्य प्रदेशातील या व्यवसायातील लोकांना बसला. तर गुरांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणाहून नेणं हे अनेक कारणांमुळे अवघड झाल्यामुळं शेतकऱ्यांचा कल दुभत्या जनावरांचा व्यवसाय करण्याकडे कमी झाला, असं दिसत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं ध्येय गाठता येईल की नाही, याबाबत शंका आहे. किमान देशातील गरीब राज्यांमधल्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालं तरी पंतप्रधानांचं उद्दिष्ट पूर्ण झालं, असं आपल्याला म्हणता येईल. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 जानेवारी 2016 ला उत्तर प्रदेशात एक घोषणा केली होती - "2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होईल, या दृष्टीनं प्रयत्न केले जातील."
text: नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचं भारतात जोरदार स्वागत होईल असा अमेरिकेत सूर आहे. भारतात एखाद्या विदेशी राष्ट्रप्रमुखाला मिळणारं सगळ्यात मोठं स्वागत असेल. ट्रंप यांचा दोन दिवसीय भारत दौरा दोन्ही देशांदरम्यानच्या व्यापारी संबंधांमधील दुरावा कमी करेल असं ट्रंप प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना वाटतं. व्हाईट हाऊस प्रवक्त्याने सांगितलं की, लोकशाही आणि धार्मिक स्वातंत्र्यासंदर्भात अमेरिकेची काय परंपरा आहे यासंदर्भात सार्वजनिक पातळीवर तसंच वैयक्तिक चर्चेतही बोलतील. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्यावर ते भर देतील. ट्रंप प्रशासनासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. व्यापारी चर्चा भारतात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नॅशनल सिटिझनशिप रजिस्टर या दोन्हीला मुस्लीमधर्मीयांकडून होणारा विरोध आणि ट्रंप यांचं वक्तव्य हे एकमेकांशी निगडीत असल्याचं जाणकारांना वाटतं. "लोकशाही मूल्यांची परंपरा आणि धार्मिक अल्पसंख्याक समाजाचा सन्मान यांचं पालन करण्यासंदर्भात जगाचं भारताकडे लक्ष आहे. अर्थात याचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेत आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य, धार्मिकदृष्ट्या अल्पसंख्य समाजाच्या हक्कांचं रक्षण आणि सर्व धर्मांना समानतेचा दर्जा", असं अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. राजकीय आणि डावपेचात्मक पातळीवर भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध सलोख्याचे आहेत. मात्र काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिकेने एकमेकांवर व्यापारी शुल्क लागू केलं होतं. याप्रश्नी तात्पुरता तोडगा निघावा यासाठी दोन्ही देशांचे अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. मात्र यावर ठोस असं काही निघू शकलेलं नाही. मतभेदाचे मुद्दे भारतातील मोठे पोल्ट्री उद्योग आणि डेअरी बाजारात शिरकाव करण्यासाठी अमेरिका उत्सुक आहे. त्यासाठी त्यांनी भारताकडे परवानगी मागितली आहे. भारतात वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती नियंत्रित केल्या जातात. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी डेटा स्टोरेज युनिट भारतात स्थापन करावं असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. मात्र यामुळे आमचा खर्च वाढेल असं या कंपन्यांचं म्हणणं आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी भारताला मिळणारी व्यापारी सवलती पूर्ववत सुरू कराव्यात अशी मागणी केली आहे. ट्रंप प्रशासनाने गेल्या वर्षी व्यापारी सवलती बंद केल्या होत्या. भारताला कृषी उत्पादनं आणि औषधं अमेरिकेतील बाजारपेठेत विक्रीस ठेवायचं आहे. या मुद्यांवरून अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. अमेरिकेने आम्हाला चीनच्या धर्तीवर वागणूक देऊ नये असं भारताचं म्हणणं आहे. चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या पाच पट मोठी आहे. ट्रंप प्रशासनाचं काय म्हणणं? ट्रंप यांच्या भारत भेटीदरम्यान ताणलेले संबंध सुधारण्याकरता कोणताही तात्पुरता व्यापारी तोडगा काढला जाणार नाही असं शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रंप प्रशासनाने स्पष्ट केलं. भारतात व्यापारी क्षेत्रात काम करताना येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे वॉशिंग्टनमध्ये काळजीचं वातावरण आहे. यावर ठोस तोडगा निघावा अशी आमची इच्छा आहे. मात्र तसं अद्यापतरी होऊ शकलेलं नाही. या काळजीतूनच भारताला देण्यात येणाऱ्या व्यापारी सवलती बंद करण्यात आल्या आहेत. भारतीय बाजारात आम्हाला समान संधी मिळवून देण्यात भारत पूर्णत: अपयशी ठरला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील दुरावलेल्या संबंधाबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी मध्यस्थी केल्याचंही वृत्त आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव कमी करण्याच्या संदर्भात राष्ट्रपती ट्रंप आग्रही आहेत. दोन्ही देशांनी चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवावा यासाठी ट्रंप प्रयत्नशील आहेत. स्वत:च्या देशात कट्टरतावाद्यांना रोखण्यासंदर्भात पाकिस्तानच्या पायाभूत प्रयत्नांच्या बळावरच दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा होऊ शकते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप पहिल्यावहिल्या भारत भेटीदरम्यान धार्मिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही परंपरा या मुद्यांवर भर देणार आहेत. दोन्ही देशांच्या चर्चेच्या प्रस्तावित अजेंड्यासंदर्भात ट्रंप प्रशासनाने पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.
text: कोरोना व्हायरसमुळे चीनमध्ये आतापर्यंत 300 हून अधिक लोकांचे मृत्यू झाले आहेत पण या व्हायरसमुळे चीनबाहेर मृत्यू होण्याची ही पहिलीच घटना आहे. कोरोना व्हायरसमुळे जागतिक आरोग्य संघटनेनी आरोग्यविषयक सार्वजनिक आणीबाणी जाहीर केली आहे. ही व्यक्ती चीनमधील वुहान येथे राहत होती. फिलिपिन्समध्ये येण्यापूर्वीच या व्यक्तीला व्हायरसची लागण झाली असावी असं जागतिक आरोग्य संघटनेनी सांगितलं. त्या व्यक्तीला न्युमोनिया झाला. त्यानंतर त्यांना मनिलातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. फिलिपिन्सचे WHO प्रतिनिधी रविंद्र अभयसिंगे म्हणाले की लोकांनी घाबरून जाण्याचं काही कारण नाही. कारण संबंधित व्यक्ती चीनमधून आली होती. या व्हायरसमुळे चीनमध्ये आतापर्यंत 300 जणांचा मृत्यू झाला आहे तर 14,000 जणांना या विषाणूची लागण झाली आहे. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी चीनमधील प्रतिबंध अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. चीननं आपल्या नागरिकांना परदेश यात्रा न करण्याची सूचना केली आहे. अमेरिकेनंही आपल्या नागरिकांना चीनमध्ये न जाण्याची सूचना केली आहे. ज्या हुबेई प्रांतातल्या वुहान शहरामधून या व्हायरसला सुरुवात झाली, तिथे अजूनही सर्व व्यवहार ठप्प असून अनेक शहरांनी दळणवळण बंद ठेवलेलं आहे. जगभरात इतरत्र कोरोना व्हायरसच्या केसेस आढळल्या असून यामध्ये थायलंड, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाचा समावेश आहे. मृत्यू झालेल्यांमध्ये ज्येष्ठांचं आणि ज्यांना श्वसन यंत्रणेचे विकार आधीपासूनच होते, अशांचं प्रमाण जास्त आहे. कोरोना विषाणू आहे काय? रुग्णांमधून घेतलेल्या या विषाणूच्या सॅम्पलची प्रयोगशाळेत चाचणी करण्यात आली. त्यानंतर चीनचे अधिकारी आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने हा कोरोना वायरस असल्याचं सांगितलं. कोरोना विषाणूचे अनेक प्रकार आहेत. मात्र, यापैकी केवळ सहा प्रकारच्या विषाणूंची माणसाला बाधा होऊ शकते. मात्र, नव्या विषाणूचा शोध लागल्यानंतर संक्रमित होणाऱ्या कोरोना विषाणूंची संख्या आता सात झाली आहे. या नव्या कोरोना विषाणूच्या जेनेटिक कोडचं विश्लेषण करण्यात आलं. कोरोना विषाणूचा एक प्रकार म्हणजे सार्स. हा नवा विषाणू सार्सच्या जवळचा असल्याचं संशोधकांनी केलेल्या विश्लेषणात आढळलं आहे. सार्स प्रकारातला कोरोना विषाणू अत्यंत घातक मानला जातो. 2002 साली चीनमध्ये 8,098 लोकांना सार्स विषाणूचा संसर्ग झाला होता. त्यापैकी 774 लोकांचा मृत्यू झाला होता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	फिलिपिन्समध्ये एका 44 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनी सांगितलं आहे.
text: विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची भेट घेतली. या दोन्ही नेत्यांमध्ये काही काळ चर्चा देखील झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. स्वतः फडणवीसांनी मात्र ही केवळ सदिच्छा भेट असल्याचं म्हटलं होतं. देवेंद्र फडणवीस यांनी या भेटीचा फोटो ट्वीट करून, माहिती देताना म्हटलं, "माजी केंद्रीयमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची आज त्यांच्या मुंबई येथील निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली." शरद पवारांवर काही दिवसांपूर्वी शस्त्रक्रिया झाली आहे. यानंतर अनेक राजकीय नेत्यांनी त्यांची भेट घेत प्रकृतीची विचारपूस केली आहे. त्यामुळे आता फडणवीसांनी देखील त्याच कारणासाठी पवारांची भेट घेतली असल्याचं सांगितलं जात आहे. राज्यात कोरोनाचं संकट, परीक्षांचं आयोजन, मराठा आरक्षण, तौक्ते चक्रीवादळामुळे झालेलं नुकसान अशा अनेक गोष्टी घडत आहेत. यासंदर्भात चर्चा झाली असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या या निकालानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. महाराष्ट्रात ओबीसीसाठी राजकीय आरक्षण शिल्लक राहिलेलं नाही, असं सांगत फडणवीस यांनी आरक्षण कशाप्रकारे घालवलं हे समोर ठेवायचं असल्याचं सांगितलं. आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकार कारणीभूत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या बरोबरीने शपथ घेतली होती. मात्र पुरेशा आमदारांच्या संख्याबळाअभावी हे सरकार काही तासांतच कोसळलं. देवेंद्र यांनी मुख्यमंत्री म्हणून तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. देवेंद्र आता विरोधी पक्षनेते आहेत तर अजित पवार हे महाविकास आघाडी सरकारमध्येही उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करत आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (31 मे) सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मुंबई येथील 'सिल्व्हर ओक' या त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली आहे.
text: श्वेतवर्णीय राष्ट्रवाद आणि श्वेतवर्णीय स्वामित्वाची भावना (White Supremacy) या दोन गोष्टी आता वेगळ्या काढता येणार नाहीत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. श्वेतवर्णीय राष्ट्रवादाचं कौतुक करणाऱ्या, त्याला पाठिंबा देणाऱ्या तसंच त्याचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गोष्टी आम्ही पुढच्या आठवड्यापासून फेसबुक तसंच इंस्टाग्रामवरून ब्लॉक करणार आहोत असंही फेसबुकने जाहीर केलं. कट्टरतावादी संघटनांचा मजकुर ओळखण्याची क्षमता सुधारण्याची ग्वाहीही या सोशल मीडिया कंपनीने दिली. अशा प्रकारच्या गोष्टी सर्च करणाऱ्या लोकांना आपोआप अतिउजव्या विचासरणीच्या विरोधात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांकडे वळवलं जाईल. एका व्यक्तीने न्यूझीलंडमध्ये दोन मशिदींवरचा हल्ला लाईव्ह-स्ट्रीम केल्यानंतर या सोशल मीडिया कंपनीवर दबाब वाढला होता. सुरुवातीला फेसबुकने श्वेतवर्णीय राष्ट्रवादाशी संबंधित मजकूर पोस्ट करायला परवानगी दिली होती. युझर्सला श्वेतवर्णीय राष्ट्र बनवण्यासाठी इतर लोकांना आवाहन करण्याचीही परवानगी होती. याबद्दल स्पष्टीकरण देताना फेसबुकने सांगितलं की त्यांच्या दृष्टीने श्वेतवर्णीय राष्ट्रवाद स्वीकारार्ह होता कारण अमेरिकन प्राईड किंवा बास्क फुटीरतावाद यासारख्या गोष्टींसारखा तो लोकांच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा हिस्सा होता. पण बुधवारी लिहिलेल्या एका ब्लॉग पोस्टमध्ये फेसबुकने स्पष्ट केलं की तीन महिने तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की श्वेतवर्णीय राष्ट्रवादाला श्वेतवर्णीय स्वामित्व भावना तसंच व्देष पसरवणाऱ्या संघटना यापासून वेगळं काढता येणार नाही. फक्त पोस्टमन नाही या महिन्यात न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या हल्ल्यांनंतर अनेक जागतिक नेत्यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांनी आपल्या साईटवर पोस्ट होणाऱ्या मजकुराची जबाबदारी घेतली पाहिजे असं म्हटलं. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी 'सोशल नेटवर्क ही जनतेची व्यासपीठं आहेत, फक्त पोस्टमन नाहीत,' असं विधान केलं. त्यांचा रोख सोशल मीडिया साईटसनी अधिक जबाबदारीने वागण्याकडे होता. न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या या हल्ल्याचा व्हीडिओ साईटवरून काढून टाकण्याआधी 4000 वेळा पाहिला गेला होता हे फेसबुकने मान्य केलं. या हल्ल्यात 50 जणांचा बळी गेला होता. त्यानंतरच्या 24 तासात या व्हीडिओच्या 12 लाख कॉपी अपलोड होण्यापासून थांबवण्यात आल्या तर 3 लाख कॉपी अपडलोड झाल्यानंतर डिलिट करण्यात आल्या. फ्रेंच मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या एका संस्थेने फेसबुक आणि युट्यूबवर हल्ल्याचा व्हीडिओ पोस्ट करु दिल्याबद्दल खटला भरला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	श्वेतवर्णीय राष्ट्रवाद आणि फुटीरतावादावर बंदी घालणार असल्याचं फेसबुकने स्पष्ट केलं आहे.
text: सुजय विखे पाटील यांच्या भाजप प्रवेशाच्या पार्श्वभूमीवर आव्हाड यांनी हे ट्वीट केलं असलं, तरी आव्हाड यांच्या पक्षालाही सावध रहावं लागेल अशी चिन्हं आहेत. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे पुत्र रणजितसिंह मोहिते पाटील हेदेखील भाजपच्या वाटेनं जाऊ शकतात. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी मंगळवारी भाजप नेते गिरीश महाजन यांची भेट घेतल्यामुळं त्यांच्या भाजप प्रवेशाबद्दलच्या चर्चा सुरू झाल्या. माढा मतदारसंघातील उमेदवारीवरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मतभेद आहेत. माढामधून विजयसिंह मोहिते पाटील हे खासदार असून यावेळेही आपल्याच घरात उमेदवारी रहावी यासाठी रणजितसिंह मोहिते-पाटील प्रयत्नशील आहेत. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपण माढ्यामधून लोकसभा निवडणूक लढविणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र पार्थ पवार यांना उमेदवारी देण्यासाठी शरद पवारांनी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. शरद पवारांनी माघार घेतल्यानंतर माढ्यामधून कोणाला उमेदवारी मिळणार, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांना माढ्यामधून उमेदवारी मिळण्याची शक्यता वर्तविली गेल्यानं रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी गिरीश महाजनांची भेट घेतली. हा पक्षावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असू शकतो, असं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. रणजितसिंह मोहिते पाटलांचं दबावतंत्र? "माढा मतदारसंघात आधीपासूनच गटबाजी होती. बबनदादा शिंदे आणि विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यामध्ये अंतर्गत वाद होते. एकाला तिकीट दिलं असतं, तर दुसऱ्या गटाकडून बंड होण्याची शक्यता होती. हा वाद टाळण्यासाठी शरद पवार यांनी स्वतःच माढ्यामधून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यांच्या माघारीमुळे पुन्हा एकदा ही गटबाजी उफाळून येऊ शकते," असं मत राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केलं. "अशा परिस्थितीत पक्षावर दबाव टाकण्यासाठी रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी गिरीश महाजन यांची भेट घेतली असावी. वडिलांना किंवा आपल्याला उमेदवारी नाही मिळाली तर सुजय विखे पाटलांप्रमाणेच आपणही भाजपमध्ये जाऊ शकतो, असा इशारा रणजितसिंह यांनी पक्षाला दिला आहे. नगर आणि माढा मतदारसंघांमध्ये बराच फरक आहे," असंही अभय देशपांडे यांनी म्हटलं. माढ्यामधील उमेदवारीबाबत आपला खुंटा बळकट करून घेण्यासाठी म्हणून रणजितसिंह यांनी गिरीश महाजनांची भेट घेतली असावी. यामध्ये दबावतंत्राचाच भाग अधिक आहे. अर्थात, उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरचं चित्र काय असेल हे पाहणंही औत्सुक्याचं असेल, असं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांनी व्यक्त केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मात्र रणजितसिंह मोहिते पाटील भाजपमध्ये जाण्याची शक्यता पूर्णपणे फेटाळून लावली. रणजितसिंह असं कोणतंही पाऊल उचलणार नाहीत, असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं. भेटीबद्दल गिरीश महाजन काय म्हणतात? गिरीश महाजन यांनी 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीशी बोलताना रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्या पक्षप्रवेशाच्या शक्यता फेटाळून लावल्या. साखर कारखान्याच्या सबसिडीची चर्चा करण्यासाठी रणजितसिंह आले असल्याचं त्यांनी म्हटलं. महाजनांशी झालेल्या भेटीसंबंधी अधिक माहिती घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संवाद होऊ शकला नाही. '...तर आम्हाला माढ्याची जागा हवी' राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीसोबतच माढ्याच्या जागेला एक तिसरा कोनही आहे. खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनंही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीकडे माढ्याच्या जागेची मागणी केली होती. "शरद पवारांनी माढ्यामधून लोकसभा निवडणूक लढविण्याची मागणी केल्यामुळं आम्ही मागे हटलो होतो. मात्र जर आता शरद पवार निवडणूक लढवणार नसतील, तर माढा मतदारसंघ आमच्यासाठी सोडावा, अशी आमची मागणी आहे. अर्थात, माढ्यापेक्षाही आमचं प्राधान्य हे बुलडाण्याच्या जागेला असेल. जर बुलडाण्याची जागा नाही मिळाली, तर आम्ही माढासाठी आग्रह करू," अशी भूमिका खासदार राजू शेट्टी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली. नवीन पिढीची अपरिहार्यता सुजय विखे पाटील यांचा भाजप प्रवेश आणि रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी गिरीश महाजन यांची घेतलेली भेट या पार्श्वभूमीवर राजकीय घराण्यातील नवीन पिढीच्या अपरिहार्यतेवरही संदीप प्रधान यांनी भाष्य केलं. "खरं नेत्यांची पुढची पीढी सुशिक्षित आहे, वेगवेगळ्या क्षेत्रातलं शिक्षण त्यांनी घेतलं आहे. मात्र तरीही राजकारणात येणं ही त्यांची अपरिहार्यता आहे. कुटुंबानं जे राजकीय साम्राज्य उभं केलं आहे, ते टिकवून ठेवण्यासाठी निवडून येणं आवश्यक असतं. त्यामुळे प्रत्येकच पक्षातील वडिलांची प्राथमिकता आपल्या मुलांची राजकीय कारकीर्द कशी स्थिर होईल, हीच असते. पक्षीय बांधिलकी, विचारधारा या गोष्टी दुय्यम ठरतात," असं संदीप प्रधान यांनी म्हटलं. "याचा दूरगामी फटका सर्वच पक्षांना बसू शकतो. आज आपल्या विस्तारासाठी भाजप जी धोरणं अवलंबत आहे, उद्या वरचढ झाल्यानंतर काँग्रेसही हेच करू शकतो," असं मतही प्रधान यांनी व्यक्त केलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	महाराष्ट्रात मुलं पळवणारी टोळी सक्रिय झाली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील पालकांनी आपल्या मुलांची काळजी घ्यावी, असं ट्वीट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं.
text: डोनाल्ड ट्रंप आणि किंम जाँग उन यांच्या भेटीनंतर हे फोटो घेण्यात आले आहेत. नुकताच किम जाँग उन आणि ट्रंप यांच्यात व्हिएतनामची राजधानी हनोई येथे चर्चा झाली. ही चर्चा निष्फळ ठरली. त्यामुळे आता उत्तर कोरिया आण्विक निशस्त्रीकरणावर ठाम नसल्याचे दिसत आहे. आतापर्यंत उत्तर कोरियाच्या डोंगचांग-री येथे सोहाए परीक्षण केंद्रात सॅटेलाइट लाँच आणि इंजिन टेस्टिंग केलं जात होतं. तिथं बॅलेस्टिक मिसाइलचं टेस्टिंग करण्यात आलं नव्हतं. पण या ठिकाणी कदाचित अण्वस्त्राचं परीक्षण होऊ शकतं या भीतीनं ही साइट नष्ट व्हावी अशी अमेरिकेची इच्छा होती. ही साइट नष्ट करण्याची प्रक्रिया गेल्या वर्षी सुरू झाली होती. पण आता अमेरिकेनं बोलणी थांबवल्यानंतर पुन्हा ही साइट बांधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही साइट नष्ट करण्याची उत्तर कोरियाने केलेली प्रतिज्ञा ही दोन्ही देशातल्या सुधारत चाललेल्या संबंधांचं प्रतीक होती. जर उत्तर कोरियानं आण्विक निशस्त्रीकरणासाठी पाऊलं उचलली नाहीत तर उत्तर कोरियावर आणखी निर्बंध लादले जातील असं अमेरिकेनं ठणकावलं आहे. अमेरिकेच्या अनेक थिंक टॅंकनं सॅटेलाइट फोटो प्रसिद्ध केले आहेत तसेच दक्षिण कोरियाच्या गुप्तहेर खात्याने देखील या माहितीला दुजोरा दिला आहे. या साइटचं बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. गेल्या जुलैमध्ये ही साइट उत्तर कोरियाने नष्ट केली होती. 2012पासून सोहाए ही साइट सॅटेलाइट लाँचसाठी महत्त्वाची मानली जाते. याच ठिकाणी मिसाइल्सच्या इंजिनची टेस्टिंगसाठी झाल्याची शंका आहे. रॉकेट लाँच साइट पुन्हा बांधली जात आहे. 38 नॉर्थ पर्यवेक्षक समूहाचे मॅनेजिंग एडिटर जेनी टाउन सांगतात की या साइटची पुन्हा बांधणी करणं हा महत्त्वाचा बदल आहे. ते म्हणाले उत्तर कोरियाचे लोक या कार्यक्रमाकडे शंकेनी पाहणार नाहीत. त्यांना वाटेल की अवकाश संशोधनाचाच प्रयोग या ठिकाणी होणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिका आणि उत्तर कोरियात जी बोलणी सुरू होती त्यात विश्वासाची कमतरता आहे. आणखी निर्बंध लादणार उत्तर कोरियावर लादलेले निर्बंध कमी व्हावेत असं किम जाँग उन यांनी म्हटलं होतं पण डोनल्ड ट्रंप आणि त्यांच्यातील चर्चा फलद्रूप झाली नाही. अमेरिकेनं उत्तर कोरियावर असलेले निर्बंध कमी केले होते त्यानंतर उत्तर कोरियानं निशस्त्रीकरणाच्या दिशेने काय पावलं उचलली याची समाधानकारक उत्तरं अमेरिकेला न मिळाल्यामुळे ही चर्चा निष्फळ ठरल्याचं म्हटलं जात आहे. अमेरिकेचे सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी मंगळवारी एका वाहिनीला मुलाखत दिली त्या मुलाखती ते म्हणाले की सध्याची स्थिती पाहता उत्तर कोरियावर आणखी निर्बंध लादले जाऊ शकतात. पुढे ते म्हणाले की उत्तर कोरिया आण्विक निशस्त्रीकरणाबाबत काय पावलं उचलत आहे याकडे अमेरिकेचं लक्ष राहील. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांची भूमिका स्पष्ट आहे जर उत्तर कोरिया त्यांच्या अणुकार्यक्रमावर नियंत्रण घालू शकलं नाही तर त्यांच्यावर असलेले निर्बंध शिथील होणार नाहीत तसेच नवे निर्बंध लादले जातील त्यामुळे त्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते. जर अमेरिकेने आणखी निर्बंध लादले तर दोन्ही देशात चर्चेसाठी आणि शांततेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत ते प्रयत्न देखील निष्फळ ठरतील. असं टाउन सांगतात. अमेरिकेनं जे निर्बंध लादले असले तरी उत्तर कोरिया नेहमीच कराराचं उल्लंघन करत आला आहे. नवीन निर्बंध लादल्यानंतर चर्चेची गती मंदावू शकते. असं टाऊन यांना वाटतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ज्या रॉकेट लाँच साइट नष्ट केल्याचा दावा उत्तर कोरियाने केला होता पुन्हा त्या बनवण्यात येत आहेत. विश्लेषकांनी ही गोष्ट सॅटेलाइट फोटोच्या आधारावर सांगितली आहे.
text: त्यामुळे कोरोना व्हायरससाठी नेमका वैद्यकीय इलाज सापडेपर्यंत लॉकडाऊन हाही अव्यवहार्य मार्ग आहे. मग या दोन्ही प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये समन्वय साधणारा मार्ग काय आहे? काही प्लान तयार आहे का? जी माहिती समोर येते आहे, त्यानुसार, केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या नेतृत्वात कोरोना विषाणूच्या फैलावाच्या काळात कंन्टेनमेन्ट (नियंत्रण) प्लान तयार केला आहे. अर्थात हा प्लान लॉकडाऊन हटवल्यानंतर राबविण्यात येणार आहे, असं सरकारनं अधिकृतरित्या कुठेही म्हटलं नाही आहे. किंबहुना क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान राजस्थान, महाराष्ट्र यासारख्या राज्यांमध्ये राबवला जातो आहे. तोच आता अधिक व्यापक प्रमाणावर देशभरात वापरण्यात येईल. पण सर्वत्र एकसारखा २१ दिवसांसारख्या लॉकडाऊन न ठेवता, वेगवेगळ्या भागातल्या संसर्गाच्या स्थितीनुसार आणि स्वरूपानुसार नियंत्रण करण्याचं हे धोरण आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या या रिपोर्ट डॉक्युमेंटनुसार, भारतातल्या २११ जिल्ह्यांमध्ये बहुतांशानं कोरोना संसर्गाच्या केसेस आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये क्लस्टर्स तयार झालेली आहेत आणि इथे संसर्गाचं गांभीर्य आणि धोका अधिक आहे. आतापर्यंत जगभरातून, बहुतांशानं चीनमधून आलेल्या आणि अभ्यास केलेल्या आकडेवारीनुसार कोरोना बाधितांपैकी ८१ टक्के केसेस या अंशत: दिसणाऱ्या लक्षणांच्या असतात, १४ टक्के जणांना दवाखान्यात दाखल करण्याची गरज पडते , तर ५ टक्के केसेस या गंभीर आणि व्हेंटिलेटरच्या गरजेपर्यंत जातात. अर्थात जगभरातल्या वेगवेगळ्या देशांमधले आणि भारतातल्याही वेगवेगळ्या राज्यांमधली आतापर्यंतची ही टक्केवारी वेगवेगळी आहे. ती लक्षात घेता प्रत्येक संसर्गाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठीचं नियोजन वेगवेगळं आहे. केंद्र सरकारनं कोरोनाच्या संसर्गाचे पाच टप्पे आणि त्यानुसार नियोजन या प्लानमध्ये केलं आहे. पहिला टप्पा परदेश प्रवेशातून भारतात आलेल्या पॉझिटिव्ह रुग्णांचा, दुसरा टप्पा स्थनिक संसर्गाचा, तिसरा टप्पा हा मोठ्या प्रमाणावरच्या संसर्गाच्या उद्रेकाचा पण नियंत्रणात, म्हणजे कन्टेनमेन्ट करण्यासारखा, ठेवण्याचा, चौथा टप्पा हा कम्युनिटी ट्रान्समिशनचा आणि पाचवा टप्पा देश या रोगासाठी 'एन्डेमिक' होण्याचा म्हणजेच हा रोग इथे स्थिरावण्याचा असे टप्पे मानले गेले आहेत. सध्या भारतातले काही भाग दुसऱ्या तर काही भाग तिसऱ्या टप्प्यात असल्याचं ढोबळमानानं म्हणता येईल. लॉकडाऊन करणं, माणसांचा संपर्क न येऊ देणं यासोबतच परदेश प्रवासावरून आलेल्यांचं आयसोलेशन करणं, पॉझिटिव्ह रुग्णांचं तात्काळ विलगीकरण करणं, त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचंही विलगिकरण करणं, कोरोना टेस्ट्स करणं आणि आवश्यक असलेल्यांना विशेष रुग्णालयांत लगेचच वैद्यकीय मदत करणं हे आतापर्यंत भारतभरातलं सूत्र होतं. ट्रेसिंग आणि टेस्टिंग हे वेगानं करण्याची गरज होती. पण आता सोबतच क्लस्टर कंटेनमेंट परिणामकारक करणं हे महत्त्वाचं सूत्र असेल आणि जर लॉकडाऊनमधून टप्प्याटप्प्यानं बाहेर पडायचं असेल तर हेच सूत्र महत्त्वाचं असणार आहे. महाराष्ट्रानं क्लस्टर कंटेनमेंटचं धोरण मुंबईत पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढायला लागताक्षणी आणि दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये हा विषाणू शिरल्यावर लगेचच स्वीकारलं. वरळी कोळीवाडा, धारावी या पट्ट्यात लगेच हे धोरण राबवलं गेलं. भारतात याची सुरुवात राजस्थानातल्या भिलवाडापासून झाली. भिलवाडा शहर गेला लॉकडाऊनमुळे बंद आहे. भिलवाडा हे भारताचा इटली होणार का, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले होते. पण इथं अत्यंत कठोरपणे आणि परिणामकारकपणे क्लस्टर कंटेनमेंट केलं गेलं आणि इथली पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या घटली. हीच स्थिती महाराष्ट्रातल्या सांगलीची होती. इथे रुग्णांची संख्या २५ पर्यंत पोहोचली होती. पण आता ती नियंत्रणात आणली गेली. हा असा क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान इतरही ठिकाणी राबवण्याचा पुढचा टप्पा आहे. "आरोग्य मंत्रालयानं याबाबतचा ऍक्शन प्लान आणि मार्गदर्शक सूचना जारी केलेल्या आहेत. क्लस्टर कंटेनमेंट, उद्रेक नियंत्रणाच्या या उपायांचे चांगले परिणाम हे आग्रा, मुंबई, पूर्व दिल्ली, भिलवाडा, केरळ, गौतम बुद्धनगर इथे पहायला मिळाले आहेत," असं आरोग्य खात्याचे प्रवक्ते लव अग्रवाल यांनी सांगितलं आहे. आरोग्य खात्यानं आखल्याप्रमाणे एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशाचा क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान नेमका असा असेल. १. नेमका कोणता भौगोलिक भाग आवश्यक आहे ते ठरवण्यात येईल. २. त्या भागातल्या केसेस आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींवर नजर ठेवली जाईल. ३. त्या भागात संशयित व्यक्तींच्या कोरोना टेस्ट्स करण्यासाठी प्रयोगशाळांची क्षमता वाढवणे. ४. संख्येप्रमाणे कोव्हिड हॉस्पिटल्स, विलगिकरण कक्ष यांची क्षमता वाढवणे आणि सगळे पॉझिटिव्ह रुग्ण आणि संशयित यांची तिथे व्यवस्था करणे. ५. सोशल डिस्टंसिंग या भागामध्ये एकदम सक्तीने राबविणे. ६. या भागातल्या सगळ्या कोरोना लक्षणरहित आरोग्य सेवकांना आणि पॉझिटिव्ह केसेसच्या संपर्कात आलेल्यां व्यक्तींना हाड्रॉक्सिक्लोरोक्विन सावधगिरीचा उपाय म्हणून देणे. ७. सोशल मीडिया, दृक् श्राव्य माध्यमं यांतून परिस्थितीचं गांभीर्य आणि धोका सतत सांगत राहणं. त्यासोबतच एखाद्या भौगोलिक परिसराचं क्वारंटाईन कसं करावं याचा आराखडाही त्याच्या पुढील टप्प्यात आहे. हा ठराविक प्रदेश वा भाग पूर्णपणे सील केला जाईल. कोणीही या भागातून बाहेर पडू शकणार नाही वा आत प्रवेश करु शकणार नाही. या भागात पूर्णपणे बॅरिकेडिंग केलं जाईल. प्रातिनिधीक छायाचित्र क्लस्टर कंटेनमेंट आणि भौगिलिक विलगीकरणाचे परिणाम यापूर्वीही २००९ मध्ये ज्यावेळेस 'स्वाईन फ्लू'ची साथ आली होती तेव्हा दिसले होते. अर्थात प्रत्येक भागातलं वातावरण, तापमान, हवेतली आर्द्रता, त्या त्या भागात असलेल्या आरोग्य यंत्रणांच्या व्यवस्था याचा परिणाम या उपायांवर होतो. पण या विषाणूच्या पसरण्याचा आणि त्याच्या परिणामाचा पॅटर्न सर्वत्र सारखा नसेल असं गृहित धरून योजना कराव्यात असं म्हटलं आहे. हा आराखडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या दोन्ही व्यवस्थांच्या प्रशासन यंत्रणा आणि यांच्यातला समन्वय अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यासाठी आरोग्य मंत्र्यांच्या नेतृत्वात एक मंत्रिगट परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असेल आणि निर्णय घेईल. राज्य सरकारांच्या पातळीवरही अशी यंत्रणा असेल. हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर रचनाही केली जाते आहे. सर्वत्र परिस्थिती सारखीच नसेल हे लक्षात घेऊन त्या ठिकाणच्या अपेक्षित स्थितीनुसार वेगवेगळे आराखडे तयार असतील. त्यामुळेच जेव्हा सर्व देशभरात सरसकट असलेला लॉकडाऊन जेव्हा हटवला जाईल त्यानंतरही हा क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान राबवला जाईल. हे वाचलंत का? हे आवर्जून पाहा (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	देश एका विचित्र कात्रीत सापडला आहे. कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा वेग थांबवायचा असेल तर माणसांचा माणसांशी संपर्क थांबायला हवा आणि त्याला लॉकडाऊन शिवाय पर्याय नाही. दुसरीकडे, भारतासारख्या देशात लॉकडाऊनच्या प्रत्येक जाणाऱ्या दिवसागणिक आर्थिक नुकसानाचा आकडा वाढतो आहे.
text: हे शब्द आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे. बिहारची राजधानी पाटण्यातील गांधी मैदानात ते बोलत होते. मोदी रविवारी गांधी मैदानात आयोजित केलेल्या संकल्प रॅलीत सहभागी झाले. तिथे ते निवडणूक प्रचारसभेत बोलत होते. संकल्प रॅलीत भाजपशिवाय बिहारमध्ये NDAचा मित्रपक्ष असलेल्या जनता दल (संयुक्त) आणि लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते सहभागी झाले होते. गांधी मैदानात पंतप्रधान मोदी विंग कमांडर अभिनंदन यांच्या परतण्याचा उल्लेख केला. लोकांना घोषणा द्यायला लावल्या आणि विरोधी पक्षावर निशाणा साधला. लष्कराचा वापर केला जात आहे- मोदी पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आमचं लष्कर सीमेपार जेव्हा 'दहशतवाद्यां'च्या विरोधात कारवाई करतात त्याचवेळी काही लोक असे काम करत आहेत ज्यामुळे पाकिस्तानच्या टीव्ही चॅनलवर लोक टाळ्या वाजवत आहेत. हे लोक लष्कराच्या मनोबलाचं खच्चीकरण केलं जात आहे." मोदींनी एकदा पुन्हा स्वत:ला देशाचा चौकीदार म्हटलं लोकांना आश्वस्त राहण्यास सांगितलं. ते म्हणाले, "देशावर वाईट नजर ठेवणाऱ्या लोकांसमोर हा चौकीदार एक भिंत बनून उभा आहे. देशाच्या वंचितांनी शोषित, मध्यमवर्गीयांच्या हितासाठी जितकेही निर्णय घेतलं जाणं अपेक्षित आहेत ते घेतले जात आहेत आणि पुढेही घेतले जातील." नितीश यांची स्तुती लालूंवर टीका पंतप्रधान मोदींनी एका बाजूला नितीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांची स्तुती केली. लालू यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलावर टीका केली. ते म्हणाले, "'चारा घोटाळ्याच्या नावावर काय काय झालं आहे, ते बिहारच्या लोकांना चांगलंच माहिती आहे. आता मध्यस्थांच्या हातातून देश मुक्त करण्याची योजना तुमच्या चौकीदाराने सुरू केली आहे." मत देण्याचं आव्हान 2019मध्ये जर भाजपला मत दिलं तर विकासाची कामं होतील असं मोदी म्हणाले. ते म्हणाले, "मी सरकारचा जो यशस्वी लेखाजोखा मांडला तो तुमच्या मतांमुळेच शक्य झाला आहे. 2019 पर्यंतची वेळ गरजा पूर्ण करायची होती आणि 21 व्या शतकात नव्या उंचीवर नेण्याचा पुढचा काळ आहे. पावसामुळे गोंधळ मोदी सभेला संबोधित करण्यासाठी उभे राहिले. हिंदी, भोजपुरी, मैथिली भाषेत ते लोकांना 'नमस्कार' करत होते, तेवढ्यात अचानक लोक सैरावैरा धावायला लागले. जोरात पाऊस आला होता. मोदी भाषण करत होते आणि पावसाचा जोरही वाढत होता. जे लोक अगदी पुढे बसले होते, ते निघू शकले नाहीत. मात्र मागे बसलेले लोक पावसापासून वाचण्यासाठी मैदानाबाहेर जायला लागले. मोदींनी आपलं भाषण सुरूच ठेवलं. थोड्यावेळात पाऊस थांबला मात्र तोपर्यंत गांधी मैदानावरील गर्दी ओसरली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	तुम्ही निश्चिंत राहा, तुमचा चौकीदार टक्क जागा आहे. मी भारताला जगळ्यात उच्च स्थानावर नेण्यासाठी दिवसरात्र काम करत आहे आणि ते लोक मला हटवण्यासाठी काम करत आहेत. ज्यावेळी ' दहशतावादा ' विरोधात कारवाई सुरू होती तेव्हा 21 विरोधी पक्ष निंदेचा प्रस्ताव संमत करवून घेत होते.
text: अवनी वाघीण नरभक्षक ठरवण्यात आलेल्या अवनी वाघिणीला 2 नोव्हेंबरला ठार केल्यानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अवनी वाघिणीला बेशुद्ध करून जेरबंद करता आले असते, तिची हत्या का करण्यात आली, अशा आरोप वन्यप्रेमींकडून झाला होता. त्यानंतर वाघिणीच्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी केंद्राच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या (NTCA) चमूने घटनास्थळी भेट दिली. या प्राधिकरणाने तयार केलेल्या अहवालात नियम पायदळी तुडवल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अवनीला ठार करण्याचं नियोजन अत्यंत ढिसाळ होतं, असं या चौकशी अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे. 13 जणांचे बळी घेण्याचा आरोप ठेवत अवनी अर्थात T1 वाघिणीला नरभक्षक ठरवण्यात आलं होतं. त्यानंतर तिला ठार करण्यासाठी शार्प शूटर नवाब शाफक्त अली याला वनखात्यानं पाचारण केलं होतं. जवळपास दोन महिने वाघीण आणि तिच्या दोन बछड्यांची शोधमोहीम सुरू होती. अखेर 2 नोव्हेंबरला मध्यरात्री अवनीला ठार करण्यात आले. अवनी वाघिणीचा शोध घेण्यासाठी असंख्य क्लृप्त्या अवलंबण्यात आल्या. NTCA ने चौकशी दरम्यान ज्या ठिकाणी वाघिणीला गोळ्या घालून ठार केले त्या घटनास्थळी भेट देऊन तिथली पाहणी केली होती. तसेच वन विभागाचे अधिकारी आणि शूटर नवाब शफाअत अली आणि त्याचा मुलगा असगर अली यांची सुद्धा या समितीने चौकशी केली होती. त्यांची साक्षसुध्दा समितीपुढे घेण्यात आली. या अहवालात मांडण्यात आलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे - अवनीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. केंद्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाची चौकशी सुरू असतानाच राज्यात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आदेशानुसार T1 वाघीण मृत्यू प्रकरणी राज्य शासनाने नव्याने चौकशी समिती स्थापन केली आहे. त्याच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. "व्याघ्र प्राधिकरण अहवाल चौकशीचा अभ्यास केला जाईल, त्यानंतर त्यावर कृती अहवाल तयार केला जाईल. वन विभाग त्याबद्दलची माहिती एकत्रित करेल. त्यानंतर अंतिम अहवाल सादर केला जाईल," असं वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार बीबीसीशी बोलताना म्हणाले. NTCAने ज्या मुद्द्यांवर बोट ठेवले आहे त्या मुद्द्यांवर कायद्यात काय तरतुदी आहेत, याची तपासणी केली जाईल आणि त्यानंतर अहवालाच्या आधारे योग्य ती कारवाई करण्यात येईल," असंही ते पुढे म्हणाले. अवनीचा शोध घेण्यासाठी परिसरातल्या लोकांना सूचना करण्यात आल्या होत्या. वाघिणीला मारण्यात जे लोक त्या टीममध्ये समाविष्ट होते, त्यांनी कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले यावर कायद्यात असलेल्या तरतुदी नुसार कारवाई करण्यात येईल, असं त्यांनी आश्वासनही दिलं. "कोणताही अहवाल जेव्हा सादर होतो तेव्हा तो थेट आमच्याकडे येत नाही. अहवाल त्या विभागाला त्याच्या मतासाठी जातो. विभाग त्याच्यावर आपलं मत व्यक्त करतो. मग तो विधी आणि न्याय विभागाकडे जातो. कारण शेवटी कायद्याच्या तरतुदी पडताळणे आवश्यक आहे. तो गुन्हा आहे की चुका झाल्या आहेत? त्या नेमक्या काय आहेत, ते विधी आणि न्याय विभाग सांगेल. त्यानंतर कृती अहवाल तयार केला जाईल. त्यात आक्षेप असेल तर तो सल्ला आहे की गुन्हा आहे हे समोर येईल," असं त्यांनी सांगितलं. अवनीच्या हत्येनंतर मुनगंटीवार यांच्यावर केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनीही टीका केली होती. "अवनीची हत्या ही शासनाच्या आदेशांवरून झालेली शिकार" असल्याचं सांगत त्यांनी "कुणालाही कसे मंत्री बनवू शकता?" अशी विचारणा करत देवेंद्र फडणवीस सरकारवर ताशेरे ओढले होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या अवनी वाघिणीला मारताना अनेक नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं एका अहवालातून उघड झालं आहे.
text: मग या काळात पुण्यातील प्रशासनानं कोणती पावलं उचलली आहेत? किती बेड्स वाढवण्यात आले? ते पुरेसे आहेत का, याविषयी आम्ही जिल्हा प्रशासन आणि पुण्यातील वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींकडून माहिती घेतली. लॉकडाऊनमध्येही रुग्णसंख्या का वाढली? 13 जुलै ते 23 जुलै या कालावधीत पुण्यात पुन्हा कडक लॉकडाऊन पाळण्यात आला, पण या काळातही कोव्हिडग्रस्त रुग्णांचा आकडा वाढत जाताना दिसला. आरोग्य विभागानं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण रुग्णांची संख्या पाहिली तर 12 जुलैपर्यंत पुणे महापालिका क्षेत्रात 29048, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात 6448 आणि उर्वरित पुणे जिल्ह्यात 3629 रुग्ण होते. 23 जुलैच्या संध्याकाळी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, पुणे महापालिका क्षेत्रात 45446, पिंपरी चिंचवडमध्ये 14263 तर उर्वरित पुणे जिल्ह्यात 6809 अशी एकूण रुग्णसंख्या होती. म्हणजे लॉकडाऊनच्या दहा दिवसांत पुणे महापालिका क्षेत्रात 16,398 नवे रुग्ण समोर आले. ही संख्या पिंपरी चिंचवडमध्ये 7815 आणि उर्वरीत पुणे जिल्ह्यात 3180 एवढी आहे. हे कशामुळे झालं असावं? पुणे जिल्ह्याचे विशेष कार्य अधिकारी सौरभ राव सांगतात, की यादरम्यान पुण्यात होत असलेल्या तपासण्यांचं प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आलं आहे. त्यामुळे पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्याही वाढलेली दिसते आहे. "रोगाचा प्रसार थांबवण्यासाठी लागण झालेल्या व्यक्तींना शोधणे, त्यांना वेगळे करणे ही महत्त्वाचं गोष्ट आहे. लॉकडाऊनमुळे आम्हाला अशा लोकांना शोधण्याची संधी मिळाली. कारण आधी अनेकजण नोकरीसाठी, कामासाठी बाहेर पडलेले असायचे, ते घरीच असल्यानं टेस्टिंग करणं सोपं झालं." इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. अविनाश भोंडवे सांगतात की, लॉकडाऊन हे मुळात कोव्हिडवरचं औषध नाही. " सोशल डिस्टंसिंग, मास्क घालणं असे प्रतिबंधात्मक उपाय लोक पाळत नाहीत त्यामुळे त्यांचा एकमेकांशी संपर्क टाळण्यासाठी सक्तीनं लॉकडाऊन करावं लागतं. पण सात-आठ दिवसांच्या लॉकडाऊननं रुग्णसंख्येवर मोठा परिणाम दिसणार नाही. कारण कोरोना विषाणू शरीरात शिरला की, चौदा ते एकवीस दिवस राहतो. म्हणजे सलग अठ्ठावीस दिवस लॉकडाऊन झालं, कोरोनाची एक पिढी बाजूला केली तरच त्याचा परिणाम दिसू शकतो." पुण्यात बेड्सची संख्या किती वाढवली आहे? रुग्णांची संख्या वाढते तशी आवश्यक बेड्सची मागणी वाढते. पुण्यात गेल्या महिनाभरात हे दिसून आलं आहे. दहा दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये प्रशासनानं विशेषतः पुणे शहरात बेड्सची संख्या वाढवण्यावर भर दिला आहे. सौरभ राव सांगतात, "साधारण नव्वद टक्के लोकांना सौम्य किंवा मध्यम लक्षणं असल्यानं कोव्हिड केअर सेंटरची क्षमता वाढवण्याची आवश्यकता होती, ते करण्यात आम्हाला यश आलं आहे. पुण्यात कोव्हिड केअर सेंटर्समध्ये चार हजार बेड्स वाढवले आहेत." शासकीय यंत्रणेतील रुग्णालयांची क्षमताही वाढवली जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. ससून हॉस्पिटलमध्ये बेड्सची क्षमता जुलै अखेरपर्यंत 220 वरून 870 पर्यंत वाढवली जाणार असून हे बहुतांश बेड्स ऑक्सिजन बेड्स असतील तर साधारण दीडशेपर्यंत आयसीयू विथ व्हेंटिलेटर बेड्स वाढवले जात आहेत. पुण्यातील बेड्सची संख्या अनेकांच्या मते ही क्षमता आणखी वाढवण्याची गरज आहे. जनआरोग्य आंदोलनाचे कार्यकर्ता डॉ. अभिजीत मोरे सांगतात, "गेल्या चार पाच दिवसांत बेड्सची क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न नक्कीच झाले आहेत. पण हे आधीच केलं असतं, तर लॉकडाऊनही करण्याची वेळ आली नसती. प्रशासनाचा अंदाज आणि त्यानुसारचं नियोजन यात असलेली तफावत आणि कमतरता जाणवली आहे." "पुणे महानगरपालिकेचं कमला नेहरू हॉस्पिटल आहे, तिथला आयसीयू आठ वर्ष बंद आहे. तिथे सर्व सुविधा आहेत, पण स्टाफची कमतरता आणि काही तांत्रिक कारणांमुळे आयसीयू सुरू नाही. साथीच्या काळातही तो बंद आहे, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे." "पुणे शहरावर जिल्ह्याचाही भार पडणार हे स्पष्ट होतं, त्यादृष्टीनं तयारी व्हायला हवी होती," असं ते नमूद करतात. मनुष्यबळाची कमतरता कायम? प्रशासनानं बेड्सची संख्या वाढवली आणि खासगी डॉक्टर्सनाही कोव्हिड ड्युटीसाठी आवाहन केलं आहे. पण तरीही पुण्यात मनुष्यबळाची कमी जाणवत असल्याचं डॉ. भोंडवे नमूद करतात. "लॉकडाऊनचा दुसरा तिसरा टप्पा संपताना परराज्यातले कामगार परत गेले तशा पुण्यातल्या केरळी नर्सेस मोठ्या प्रमाणात गावी परत गेल्या. त्यामुळं अनुभवी आणि कुशल नर्सेसची कमतरता जाणवते आहे. वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता रेमडेसिव्हिरसारख्या औषधांचा साठाही आधीच आणखी वाढवायला हवा होता, ते होताना दिसत नाही." मनुष्यबळाची कमतरता सौरभ राव यांनीही मान्य केली. प्रशासन नर्सिंग असोसिएशन्सशी बैठका घेऊन आता नर्सेस उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं ते सांगतात. "प्रत्येक गोष्टीची कमतरता आहे, त्यामुळे जबाबदारी अजून कायम आहे. आम्ही बेड्स वाढवले असं जेव्हा म्हणतो, तेव्हा त्यामागे बेड्ससोबत साफसफाई, कर्मचारी, केटरिंग, वैद्यकीय आणि इतर कर्मचारी ही सगळी व्यवस्थाही उभी करावी लागते. बेड्स वाढवण्यात उशीर होण्याचं कारणही तेच आहे. पण चांगली गोष्ट ही आहे की आपली सगळी ताकद अजून संपलेली नाही. कोव्हिड आजारग्रस्त आणि डॉक्टर्सना मानसिक आधाराची गरज लागली तर तीही सिस्टीम प पुण्यात उभी केली जात आहे." टेस्टिंग, ट्रेसिंग आणखी वाढवण्याची गरज गेल्या दहा दिवसांत प्रशासनानं पुण्यात बेड्स आणि तपासण्यांची संख्या वाढवली असली, तरी काँटॅक्ट ट्रेसिंग तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात होत नाही आणि त्यामुळेच रुग्णसंख्या वाढते आहे, असं डॉ. भोंडवे यांचं निरीक्षण आहे. "एक रुग्ण साधारण पंधरा ते वीस जणांना इन्फेक्ट करू शकतो. त्यामुळे तितक्या जणांची माहिती घेणं, प्रसंगी तपासणी होणं गरजेचं असतं. पण मी व्यक्तिशः पुण्यात पाहिलं आहे की, घरातल्या दोन-तीन व्यक्तींपलिकडे ते होत नाही." धारावीत तपासण्या केल्या तसं पुण्यातील काही भागात करण्याची गरज असल्याचंही ते सांगतात. डॉ. मोरे यांनाही स्टिंग ट्रेसिंगच्या बाबतीत पुणे महानगरपालिकेची यंत्रणा अपुरी पडते आहे, त्यामुलेच पुण्यातली चेन ब्रेक होत नाहीये. लॉकडाऊननं साधलं, ते पुणेकर पुन्हा गमावणार? लॉकडाऊनच्या हा दिवसांत रुग्णसंख्या कमी झाली नसली, तरी काही प्रमाणात पुण्यातल्या सुविधा वाढवण्यात आल्या आहेत. पण लोकांनी शिस्त पाळली नाही, तर परिस्थिती आणखी नियंत्रणाबाहेर जाईल, अशी चिंता जाणकारांना वाटते. "कालपर्यंत लॉकडाऊन होता पण आज सकाळी मी पाहिलं तर रस्त्यावर पूर्ण गर्दी आहे. मी साडेनऊ वाजता आणि बारा वाजता जंगली महाराज रोड, फर्ग्युसन रोडवरून गेलो तर पुण्यात साथ आहे की नाही असं वाटण्याइतकी गर्दी होती. सिग्नलला गर्दी, सगळीकडे दुकानं उभी आहेत, लोक शेजारी शेजारी उभे आहेत. माझ्या स्वतःच्या दवाखान्यात आलेल्या लोकांनाही मला सांगावं लागतं की अंतर ठेवून बसा. सोशल डिस्टंसिंग स्वतःहून पाळा, मास्क वापरा, मग रुग्णसंख्या कमी होईल हे निश्चित आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	दहा दिवसांच्या लॉकडाऊननंतर पुण्यात नव्या अटी-शर्थींसह पुन्हा व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे. पण या लॉकडाऊननं नेमकं काय साधलं, असा प्रश्नही लोक विचारत आहेत. कारण या काळातही पुण्यात कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढत जाताना दिसली.
text: औरंगाबादेत जाळपोळीत खाक झालेल्या गाड्या शुक्रवारी रात्री 10.30च्या सुमारास बेकायदशीर नळ कनेक्शन तोडण्याच्या वादावरून दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली. तिचं पर्यावसन पुढे दंगलीत झालं. प्रकरण एवढं पेटलं की मध्यरात्रीच्या पुढे पोलिसांना लाठीमार, प्लॅस्टिकच्या गोळ्या आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करावा लागला. तणाव निवळला असं वाटत असतानाच पहाटे 4.30च्या सुमारास शहरातल्या गांधीनगर, मोती कारंजा, शहागंज आणि राजा बाजार परिसरात पुन्हा दगडफेक आणि जाळपोळीच्या घटना सुरू झाल्या. तलवारी, चाकू, लाठ्याकाठ्यांसह जमावाने तुफान दगडफेक केली. परिसरातल्या इतर गाड्यांची तोडफोड आणि जाळपोळ करण्यात आली. शहागंजमधल्या चमन परिसरात अनेक दुकानं जाळण्यात आली. या हिंसाचारात अब्दुल हारिस अब्दुल हारून कादरी (वय 17, रा. जिन्सी) आणि जगनलाल छगनलाल बन्सिले (वय 62, रा. स्टेट बँकेजवल, शहा गंज) यांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर शहरातील पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून जालन्याहून अतिरिक्त कुमक मागवण्यात आली आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं भारांबे यांनी सांगितलं. औरंगाबादेत जाळपोळ विझवताना अग्निशमन दल सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, असं आवाहन औरंगाबादचे प्रभारी पोलीस आयुक्त मिलिंद भारांबे यांनी नागरिकांना केलं आहे. राजकारण पेटलं शहरात आता तणावपूर्ण शांतता असली तरी राजकारण पेटलं आहे. MIMचे औरंगाबादमधले आमदार इम्तियाज जलील यांनी म्हटलं आहे की "ही घटना अचानक घडली नसून सुनियोजित कट आहे. गेल्या 8-10 दिवसांपासून यासाठी प्रयत्न सुरू होते आणि पोलिसांना याची कल्पना होती. औरंगाबाद शहर संवेदनशील असताना या शहराला पूर्णवेळ पोलीस आयुक्त का नाही?" MIMने आरोप केला की शिवसेनेचे कार्यकर्ते लच्छू पेहलवान यांच्यामुळे ही दंगल सुरू झाली. त्यांची चौकशी व्हायला हवी, अशीही या पक्षाने मागणी केली आहे. लच्छू पेहलवान यांनी हे आरोप फेटाळले असून आम्ही अजिबात जातीयवादी नाही, असं म्हटलं आहे. औरंगाबादचे शिवसेनेचे खासदार यांनी राज्य सरकारवर आरोप केला आहे. "कचरा प्रश्नासाठी 600 पोलीस होते, पण इथे एवढी जाळपोळ होत असताना पोलीस का नव्हते?" राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही सरकारवर आरोप केला आहे. "सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे. सत्ताधारी पक्षातले लोक एक जमावाची बाजू घेतात. सरकारला कायदा व सुव्यवस्था टिकवण्यात अपयश आलं आहे." औरंगाबादचा हिंसाचार हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. पोलिसांनी वेळीच दखल न घेतल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली, असा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला आहे. तर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय की "औरंगाबादमधली परिस्थिती सध्या नियंत्रणात आहे. पण तिथे अजूनही तणाव कायम आहे. यात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	औरंगाबाद शहरात शुक्रवारी मध्यरात्री दोन गटात क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या वादाचं पर्यावसान दंगलीत झालं. त्यात दोघांचा मृत्यू झाला तर 30 जण जखमी झाले. जखमींमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
text: 1. मोदी सरकारच्या आर्थिक चुका दाखवण्यात काँग्रेस कमी पडली- पृथ्वीराज चव्हाण गेल्या काही वर्षांत मोदी सरकारने देशाचे आर्थिक धोरण बदलणारे मोठे निर्णय घेतले. पण नोटबंदी, जीएसटी अशा निर्णयांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले. सरकारचे हे अपयश जनतेला पटवून देण्यात काँग्रेस पक्ष कमी पडल्याची कबुली माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हण यांनी दिली. लोकसत्तातर्फे आयोजित 'वेबसंवाद' या कार्यक्रमात ते बोलत होते. नोटाबंदी आणि जीएसटीसारखे मोठे निर्णय मोदी सरकारने कुणाचाही सल्ला न घेता घेतले असून त्याची किंमत देशाला आर्थिक स्तरावर मोजावी लागली असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. ही बाब संसदेत हिंदीमध्ये मुद्देसूदपणे मांडता आली असती पण हे करण्यात काँग्रेस कमी पडली. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारच्या आर्थिक कारभाराविषयी वृत्तपत्रांमधील लेखांमधून टीका केली आहे. पण हा विषय पुढे नेत देशभरात जनतेला समजेल अशा स्थानिक भाषेत याची मांडणी करता आली असती, अशी खंत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली. 2. जनतेवर प्रशासनाचे नियंत्रण असायलाच पाहिजे - उद्धव ठाकरे लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात थोडी शिथिलता मिळताच सोमवारी स्थानिकांनी अनेक ठिकाणी गर्दी केल्याची दृश्य पहायला मिळाली. हे गंभीर असून यावर पोलीस आणि प्रशासनाचे नियंत्रण असलेच पाहिजे या शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. एबीपी माझा वृत्तवाहिनीच्या वेबसाईटवर ही बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मद्यविक्रीला परवानगी दिली म्हणजे लॉकाडाऊनमधून मोकळीक मिळाली असे नाही. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, पोलीस यांच्यावर लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे. आपला विभाग ग्रीन झोनमध्ये कसा येईल हे प्रशासनाने पहावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. 3. योगी सरकारच मजुरांना उत्तर प्रदेशात प्रवेश देत नाहीये - नवाब मलिक कामगारांना आपल्या राज्यात परत पाठवण्याच्या मु्द्यावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद दिसून आले. अशातच कामगारांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याची परवानगी मिळाली असली तरी त्यात अडचणी निर्माण केल्या जात असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलंय. द क्विंट हिंदी वेबसाईटने ही बातमी दिली आहे. महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेशातील जवळपास 25 ते 30 लाख लोक आहेत. या लोकांना परत नेण्यासाठी राज्य सरकारने उत्तर प्रदेश सरकारला विनंती केली. पण योगी सरकार यामध्ये अटी शर्ती समोर ठेवत असल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी केलाय. योगी आदित्यनाथ कामगारांना कोरोनाची टेस्ट करुन पाठवा अशी भूमिका योगी आदित्यनाथ सरकारने घेतल्याचं सांगत लोकांना परत घेण्यास ते टाळाटळ करत असल्याचा आरोप मलिक यांनी केलाय. 30 लाख लोकांच्या टेस्ट करायला दीड वर्ष लागू शकतं, त्यामुळे अडचणी निर्माण न करता इतर राज्यांप्रमाणे उत्तर प्रदेश सरकारनेही परवानगी द्यावी अशी विनंती राज्य सरकार पुन्हा करणार असल्याचेही मलिक यांनी सांगितले. 4. लॉकडाऊनमुळे नियोजित विकासकामांना कात्री कोरोना व्हायरसच्या आरोग्य संकटामुळे राज्यात लॉकडाऊन पाळण्यात येत आहे. पण लॉकडाऊनमुळे मोठे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा मोठा परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे सरकारने नियोजित विकास कामांना कात्री लावली आहे. इंडियन एक्सप्रेसनं ही बातमी दिली आहे. राज्य सरकारने विकास योजनांवर 67 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतलाय. ही आत्तापर्यंतची सर्वाधिक कपात असल्याचं म्हटलं जातंय. तसंच वर्षभरात नियोजित केलेल्या कार्यक्रमांचा नव्याने आढावा घेऊन त्याविषयीची माहिती अर्थ खात्याला देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. 5. दिल्लीत दारू महागली, खरेदीवर 70 टक्के अधिकचा कर मोजावा लागणार महाराष्ट्राप्रमाणेच दिल्लीतही सोमवारपासून केजरावील सरकारने दारू विक्रीला परवानगी दिली. पण दिल्लीत आता दारू खरेदी करायची असेल तर 'विशेष कोरोना कर'म्हणून 70 टक्के अधिकची किंमत मोजावी लागेल असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एनडीटीव्ही या वृत्तवाहिनीच्या वेबसाईटवर ही बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6.30 वाजेपर्यंत दारूची दुकानं सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यायला हवी अशा सूचना केजरीवाल यांनी पोलिसांना केली आहे. दारूच्या बाटलीवर असलेल्या एमआरपी किंमतीच्या 70 टक्के अधिक किंमत आता ग्राहकाला द्यावी लागणार आहे. म्हणजेच 1000 रुपये किमतीची दारूची बाटली 1700 रुपयांची असेल. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला असल्याने अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी दिल्लीतील राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या पाच मोठ्या बातम्या
text: कोरियाला अण्वस्त्र मुक्त करण्याच्या दृष्टीनं योग्य ती प्रगती झालेली नाही, असं ट्रंप यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यात व्यापारी संबंधांवरून तणाव सुरू आहे. त्यामुळे अमेरिकेला उत्तर कोरियावर पुरेसा दबाव आणता आलेला नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. प्रत्यक्षात, जून महिन्यात उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर ट्रंप यांनी उत्तर कोरियाकडून अण्वस्त्रांचा धोका नसल्याची भूमिका घेतली होती. त्यापाठोपाठ, उत्तर कोरियानं अजूनही अणुचाचणी केंद्र बंद केलेली नसल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या. दरम्यान, एका अज्ञात अमेरिकन अधिकाऱ्यानं वॉशिंग्टन पोस्टला माहिती दिली की, उत्तर कोरया आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तयार करत असल्याची शक्यता आहे. माइक पोम्पिओ आणि उत्तर कोरियासाठी नेमलेले विशेष दूत स्टीफन बेगन हे दोघेही पुढल्या आठवड्यात उत्तर कोरियात जाणार होते. हा पोम्पिओ यांचा उत्तर कोरियाचा चौथा दौरा होता. पण आता तो रद्द झाला आहे. त्यासंदर्भात केलेल्या तीन ट्वीटमध्ये ट्रंप यांनी चीनवरही टीका केली आहे. काय म्हणाले ट्रंप हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पोम्पिओ हे सध्या उत्तर कोरियाच्या दौऱ्यावर जाणार नाहीत. डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांना प्रस्तावित दौरा रद्द करण्यास सांगितले आहे.
text: गेल्या काही महिन्यांपासून या दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करारावरील वाटाघाटी सुरू आहेत. शुक्रवारी या करारावर स्वाक्षऱ्या होणं अपेक्षित होतं. मात्र मूळ प्रस्तावात चीनने काही महत्त्वाचे बदल केल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. चीनने या आरोपांचा इन्कार केला आहे. आता यावर तोडगा काढण्यासाठी चीनतर्फे मध्यस्थ म्हणून लियू ही यांना वॉशिंग्टनला पाठवण्यात आलं आहे. आता शेवटच्या क्षणी चीन आणि अमेरिकेत काही व्यवहार होतोय का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. काही करार झाला नाही तर अमेरिका चीनवर मोठ्या प्रमाणात आयात कर लादू शकतं. असं झालं तर सुडाची कारवाई भोगण्याची तयारी ठेवा, असा इशाराही चीनने दिला आहे. व्यापारावरून पेटलेलेल्या या युद्धाला आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमं 'ट्रेड वॉर' म्हणत आहेत. फायदा नक्की कुणाला? ट्रंप यांची भूमिका काही मवाळ होताना दिसत नाही. बुधवारी रात्री एका जाहीर सभेत बोलताना ट्रंप म्हणाले की त्यांनी चीनवर कराराच्या मसुद्यात बदल केल्याचा आरोप लावला आणि आयात कर वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे पुन्हा दोन्ही देशांमधील व्यापारी करार मोडण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपलाय. मात्र असं झालं तर कोणत्या देशाला फायदा होईल? गेल्या काही महिन्यांपासून चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर मंदीचं सावट आहे. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे. अमेरिका नेमका त्याचाच फायदा घेण्याच्या मन:स्थितीत आहे. चीन सध्या अर्थव्यवस्थेत काही नवे प्रयोग करण्यास उत्सुक नाही. दोन्ही देशात व्यापारातील तोटा 300 अब्ज कोटींचा आहे. दोन्ही देशात 500 अब्ज कोटी डॉलरचा व्यापार होतो. त्यातील बहुतांश माल हा चीनमधून आयात होतो. व्यापारातील तोट्याचा मुद्दा ट्रंप यांनी याआधीही उचलला होता. मात्र ज्या पद्धतीने ट्रंप प्रशासनाने कडक धोरण अवलंबलं आहे, तसं धोरण आधीच्या प्रशासनाने उचललं नाही. मात्र दोन्ही देशांत ट्रेड वॉर हे एकमेव कारण नाही. चीन आपलं तंत्रज्ञान चोरतो, अमेरिकेचा गैरफायदा घेऊन व्यापाराचा अधिक लाभ मिळवतो, असंही अमेरिकेला वाटतं. तंत्रज्ञानाचा झगडा ट्रंप म्हणतात, "मी एकच असा राष्ट्राध्यक्ष आहे, जो चीनला कोणतीच संधी देत नाही. या आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी असं केलं, मात्र मी अमेरिकेचं तंत्रज्ञान कुणालाही देणार नाही." यामुळेच अमेरिकेने हुआवे या कंपनीवर अमेरिकेत बंदी आणली आहे. अमेरिका चीनची वाढ हर तऱ्हेने थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनसाठी हे खूप वाईट ठरू शकतं कारण युरोपातील देशही अशाच प्रयत्नात आहेत. मात्र युरोपीयन देशांची मूळ काळजी ही तंत्रज्ञानाविषयी आहे. चीनी कंपन्या तंत्रज्ञान चोरतात, असा त्यांचा आरोप आहे. युरोपीयन कंपन्या जेव्हा चीनला जातात तेव्हा त्यांच्यावर तंत्रज्ञान देण्याचा दबाव आणतात. चीन आणि अमेरिकेत याच एका मुद्द्यावर तिढा आहे, असं नाही. अमेरिकेने त्यांच्या दोन युद्धनौका नुकत्याच जपान आणि तायवानला पाठवल्या आहेत. दोन्ही देशातील तणावपूर्ण संबंधांची हीसुद्धा एक बाजू आहे. चीनची बाजू थोडी कमकुवत झाल्यामुळे अमेरिकाच नाही तर इतर देशांनीही या संघर्षात उडी घेतली आहे. नुकतंच मलेशियानेही चीनला सुनावलं आहे. मित्र राष्ट्रांनीही डोळे वटारले पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही चीनच्या विरोधी सूर लावला आहे. जेव्हा एखाद्यावर दबाव येतो तेव्हा अनेक जण त्या संधीचा फायदा घेतात. दबावात असल्यामुळे चीनला अमेरिकाच नाही तर आणखी नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. सध्या फिलिपीन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, व्हिएतनाम शांत आहेत. मात्र आता तेही त्यांचा आवाज वाढवतील. भारताचीही भीड या निमित्ताने चेपेल. त्यामुळे चीनचं फार नुकसान होईल आणि परिस्थिती आणखी बिकट होत जाईल. जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचं ऐकलं तर त्यांची मागणी आणखी वाढेल आणि कदाचित पूर्णही केली तरी त्यांच्या मागण्या संपणार नाही. चीनला दोन्ही बाजूंनी तोटा आहे. म्हणजे ट्रंप यांचं ऐकलं तरीही आणि नाही ऐकलं तरीही. चीनचा माल स्वस्त असल्यामुळे त्यांचा संपूर्ण जगात दबदबा आहे. ट्रंप यांच्या मागण्या व्यापारातील तोटा संपवावा, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. म्हणजे 300 अब्ज कोटींचा माल चीनने अमेरिकेला पाठवणं बंद करावं आणि अमेरिकेकडून सामानाची खरेदी करावी. चीनने तंत्रज्ञानाची चोरी करणं बंद करावं, ही ट्रंप यांची दुसरी मागणी आहे. चीनमधील खासगी कंपन्यांना सरकार अनुदान देतं. हे अनुदान बंद करावं, अशी अमेरिकेची मागणी आहे. म्हणजे अमेरिका चीनमधील कायदा बदलावा म्हणून दबाव आणत आहे. म्हणजे अमेरिकेच्या कंपनीसमोर चीनच्या मालाचा टिकाव लागेल. तज्ज्ञांच्या मते ट्रंप यांची नजर आता राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पुढच्या निवडणुकीवर आहे. आपण शक्तिशाली आहोत, हे त्यांना मतदारांना पटवून द्यायचंय. जर त्यांनी चीनची अर्थव्यवस्था दडपून टाकली तर त्यांची गणना एखाद्या नायकाप्रमाणे होईल. अमेरिका शेअर बाजार कधीच इतक्या चांगल्या स्थितीत नव्हता. रोजगाराचे आकडेही गेल्या 50 वर्षांत चांगले आहेत. आज अमेरिकेची स्थिती अतिशय चांगली आहे. ट्रंप यांच्यामुळे ती झाली आहे, असा त्याचा अर्थ नाही. ओबामांच्या धोरणांमुळेही झाल्याची शक्यता आहे. ट्रंपच्या कामांचा परिणाम तीन वर्षांनंतर दिसेल. मात्र ट्रंप यांना राजकीय फायदा घ्यायचा आहे. (बीबीसी हिंदी प्रतिनिधी संदीप राय यांच्याशी झालेल्या बातचीतवर आधारित) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	चीनच्या 200 अब्ज डॉलर किमतीच्या मालावर अमेरिकेने शुक्रवारपासून नवे आयात कर लादले आहेत. हा कर आधी 10 टक्के होता, जो आता 25 टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे चीन आणि अमेरिकामधला तणाव वाढला आहे.
text: प्रत्येक ग्राहकाला आपल्या हक्कांची जाणीव असायला हवी असं ग्राहक चळवळीचं म्हणणं आहे. ग्राहकांनी चोखंदळ आणि चिकित्सक असायला हवं जेणेकरून आपली कुणी फसगत करणार नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला 6 हक्क मिळाले आहेत. त्यांची माहिती असल्यास आपली फसवणूक होणार नाही. 1) सुरक्षेचा हक्क आपण एखादी वस्तू विकत घेतो तेव्हा त्या वस्तूच्या सुरक्षिततेची पूर्ण हमी उत्पादकांनी घेणं अनिवार्य असतं. आपण ज्या वस्तू विकत घेतो त्याची उपयुक्तता हाच एकमेव निकष नाही तर त्या वस्तू सुरक्षितही असाव्यात. इलेक्ट्रिकल उत्पादनं घेताना ही काळजी घेणं आवश्यक आहे. वस्तू विकत घेण्यापूर्वी त्यांच्या गुणवत्तेबाबत तसंच त्या वस्तूवर मिळणाऱ्या सेवांबाबत आग्रही राहण्याचा ग्राहकाला पूर्ण अधिकार आहे. ग्राहकांनी शक्यतो आयएसआय आणि अॅगमार्कचं चिन्ह असलेल्या वस्तूच विकत घ्याव्यात. या वस्तूंच्या वापरामुळे शारीरिक किंवा आर्थिक नुकसान झालं तर कंपनीला नुकसान भरपाई द्यावी लागते. 2) माहितीचा हक्क एखाद्या उत्पादनाबद्दल सर्व माहिती मिळवणं हा ग्राहकांचा हक्क आहे. त्या उत्पादनाची गुणवत्ता, प्रमाण, संख्या, शुद्धता, किंमत या सर्वांची माहिती मिळवण्याचा हक्क आहे. एखादं उत्पादन किंवा सेवा घेण्यापूर्वी त्या संदर्भातली पूर्ण माहिती घेण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे. हा हक्क कोणताही दुकानदार किंवा व्यावसायिक नाकारू शकत नाही. सोनं खरेदी करण्यापूर्वी त्याची शुद्धता तपासून घेण्याचा अधिकार आहे. 3) निवड करण्याचा अधिकार आजचं युग हे स्पर्धेचं युग आहे. वस्तू खरेदी करण्यासाठी जर तुम्ही एखाद्या दुकानात गेला आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला फक्त एकाच ब्रॅंडच्या वस्तू दुकानदार विकत घेण्यास सांगत असेल तर लक्षात घ्या की, हे तुमच्या हक्कांचं उल्लंघन आहे. (अपवाद फक्त विशिष्ट ब्रॅंडच्या आउटलेटचा.) समजा तुम्ही हॉटेलमध्ये गेलात आणि त्या ठिकाणी तुम्ही शीतपेय मागितलं. पण वेटरनं म्हटलं की या ठिकाणी तुम्हाला फक्त एकाच कंपनीचं शीतपेय मिळेल तर हे तुमच्या हक्कांविरोधात आहे. बाजारात उपलब्ध असलेल्या पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडण्याचा ग्राहकांना अधिकार आहे. 4) तुमचं म्हणणं मांडण्याचा हक्क जर तुम्हाला वाटत असेल तुमची फसवणूक झाली आहे तर तुम्हाला तुमचं म्हणणं योग्य ठिकाणी मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे. ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी सरकारनं तक्रार निवारण केंद्र आणि ग्राहक न्यायालयांची स्थापना केली आहे. इतकंच नाही तर ग्राहक त्यांच म्हणणं सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी ग्राहक मंचाची स्थापना करू शकतात. या ग्राहक मंचाचं शिष्टमंडळ आपलं म्हणणं सरकारकडे मांडू शकतं. सरकार त्यांच्या सूचना आणि शिफारसींवर विचार करतं. 5) तक्रार करण्याचा आणि निवारण करून घेण्याचा हक्क जर ग्राहकाची फसगत झाली असेल तर त्याला तक्रार नोंदवण्याचा हक्क आहे. जर तक्रार रास्त असेल तर तिचं निवारण होईल असा हक्क कायद्यानं ग्राहकाला दिला आहे. कधीकधी एखादी तक्रार लहान असू शकते पण तरी देखील त्याविरोधात दाद मागता येऊ शकते. 6) ग्राहक हक्कांच्या शिक्षणाचा अधिकार ग्राहक हक्क शिक्षणाच्या अभावामुळं ग्राहकांची फसवणूक होते असं ग्राहक हक्क चळवळ कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. ग्राहकांनी आपले हक्क काय आहेत हे नेहमी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी सरकार वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतं, तसंच स्वयंसेवी संस्था शिबिरं किंवा कार्यशाळा घेत असतात. "ग्राहक शिक्षणावर सगळ्यात जास्त भर असायला पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येक ग्राहक सक्षम होईल," असं मत मुंबई ग्राहक पंचायतच्या शिक्षण विभाग प्रमुख वसुंधरा देवधर यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं. ग्राहकांच्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्य ग्राहकांना केवळ हक्कच आहेत असं नाहीत. त्यांच्या काही जबाबदाऱ्या आणि काही कर्तव्यं देखील आहेत याची जाणीव देखील त्यांना असायला हवी. ग्राहकांनी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स, एगमार्क आणि ISO प्रमाणित उत्पादनं विकत घ्यावीत. "प्रमाणित केलेली उत्पादनं सुरक्षेची एकप्रकारे हमी देतात, म्हणून ती घेणं योग्य ठरतं," असं देवधर यांनी सांगितलं. ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास तक्रार निवारण केंद्र आहेत, पण आपल्या जागरूकतेमुळे प्रशासकीय यंत्रणेवरील तणाव कमी होऊ शकतो आणि सर्वांचा वेळ वाचू शकतो. तुम्हाला हे माहीत आहे का? काही गोष्टींची माहिती नसल्यामुळं ग्राहकांना कधीकधी त्रास सहन करावा लागल्याची उदाहरणं आहेत. 1. कोणत्याहीहॉटेलमध्ये मोफत पाणी पिऊ शकता किंवा स्वच्छतागृहचा वापर करू शकता इंडियन सराईज अॅक्टनुसार तुम्ही कोणत्याही हॉटेलमध्ये जाऊन पाणी पिऊ शकता आणि त्यांचे स्वच्छतागृह वापरू शकता ते ही अगदी मोफत. पण तुम्ही त्या हॉटेलमध्ये काही घेतलं नाही तरी देखील या दोन सेवांचा वापर तुम्ही करू शकता. 2. जागो ग्राहक जागो! ही जाहिरात घराघरांत कशी पोहचली? 'जागो ग्राहक जागो' ही जाहिरात घराघरांत पोहचली आहे. ही जाहिरात दूरदर्शन आणि इतर वाहिन्यांवर यावी यासाठी ग्राहक चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी सरकारकडे शिफारस केली होती. "जाहिरातीसाठी असणारी आर्थिक तरतूद वाढवण्यात यावी आणि एक मोहीम सुरू करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली होती. ती केंद्र सरकारनं मंजूर केली," असं ग्राहक हक्क चळवळ कार्यकर्ते आणि ऑनलाइन कंज्युमर फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष बिजोन मिश्रा यांनी बीबीसीला सांगितलं. "एमआरपीवर देखील किंमत कमी करता येऊ शकते हा संदेश घराघरांत याच मोहीमेमुळे पोहोचला होता," असं मिश्रा म्हणाले. 3. सुटे पैसे नाहीत म्हणून दुकानदार तुम्हाला गोळ्या-चॉकलेट देऊ शकत नाही एक किंवा दोन रुपये सुटे नाहीत म्हणून बऱ्याचदा दुकानदार एक रुपयाच्या गोळ्या किंवा चॉकलेट देतात. चलनाला दुसरी पर्यायी वस्तू देण्याचा अधिकार दुकानदारांना नाही. तसंच दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण न मागता एखादी वस्तू आपल्याला विकणं हे ग्राहक कायद्याचं उल्लंघन आहे. 4. दिलेलं वचन न पाळल्यास कंपनीवर कारवाई होऊ शकते जाहिरातीमध्ये दिलेलं वचन न पाळल्यास तुम्ही कंपनीवर दावा तर ठोकू शकतातच, पण त्याचबरोबर त्या उत्पादनाची जाहिरात करणाऱ्या व्यक्तीवरही दावा करू शकता. प्रातिनिधिक छायाचित्र 2015साली एक प्रकरण खूप गाजलं होतं. जाहिरातीमध्ये दाखवल्याप्रमाणं आपण गोरं झालो नाही असं म्हणत एका युवकानं एका फेअरनेस क्रीम कंपनीवर दावा केला होता. दिल्लीच्या ग्राहक हक्क न्यायालयात या दाव्यावर सुनावणी झाली. न्यायालयानं कंपनीला दंड ठोठावला आणि जाहिरातीचे प्रसारण बंद करावे असे आदेश दिले होते. 5. शैक्षणिक संस्थांनी गुणवत्तेचे निकष न पाळल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. 100% प्लेसमेंटची जाहिरात दिली पण नोकरी मिळाली नाही तर विद्यार्थ्यांसमोर बिकट प्रश्न निर्माण होतो. प्रातिनिधिक छायाचित्र अनेक संस्था माहितीपत्रकावर अनेक गोष्टींची आणि अत्युच्च गुणवत्तेची आश्वासनं देतात पण ती पूर्ण करत नाहीत. त्या संस्था न्यायालयीन कारवाईसाठी पात्र ठरू शकतात. 6. रुग्णालयाने हलगर्जीपणा केल्यास कारवाई होऊ शकते. रुग्णालयाने केलेल्या हलगर्जीपणामुळे रुग्णाचे नुकसान झाले तर रुग्णालयावर कारवाई होऊ शकते. प्रातिनिधिक छायाचित्र जर रुग्णालयानं काही सेवा देण्यासाठी पैसे स्वीकारले असतील तर त्या सेवा देण्यास ते बांधील आहेत. जर त्यांची पूर्तता त्यांनी केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. 7. चित्रपटगृहांमध्ये खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही चित्रपटगृहामध्ये घरी तयार केलेले खाद्यपदार्थ, पाणी घेऊन जाण्यास प्रतिबंध नाही. खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास मज्जाव करणं कायद्यानं गैर आहे, असं ग्राहक चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. जर एखादं चित्रपटगृह खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास बंदी घालत असेल तर नागरिकांनी यासंदर्भात तक्रार करावी, असं आवाहन ग्राहक चळवळीकडून केलं जातं. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	आंतरराष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिनानिमित्ताने जाणून घ्या तुमचे हक्क. एखादी वस्तू किंवा सेवा विकत घेताना काय असतात तुमचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या याची माहिती करून देणारे हे 6 मुद्दे.
text: 5 जूनला पर्यावरण दिन आहे त्याच्या दोन दिवस आधी एक मोठं पर्यायवरणीय संकट उभं राहण्याच्या शक्यतेमुळे नव्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे. सिंगापूरमध्ये नोंदणी झालेल्या एक्स-प्रेस पर्ल नावाच्या या जहाजाला गेल्या दोन आठवड्यांपासून आग लागलेली होती. आता यातून शेकडो टन इंजिन ऑईल बाहेर पडून ते समुद्राचं पाणी प्रदूषित करेल आणि सागरी जीवांना त्याचा धोका असेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. श्रीलंका आणि भारताची नौदलं गेल्या काही दिवसांपासून ही आग विझवण्याचा प्रयत्न करत होती. आगीमुळे ते मोडून समुद्रात बुडू नये यासाठी हे प्रयत्न सुरू होते. मात्र समुद्रातील जोरदार लाटा आणि मान्सून वाऱ्यामुळे या प्रयत्नांमध्ये अनेकदा अडथळे आले. श्रीलंका नौदलाचे प्रवक्ते इंडिका सिल्वा बीबीसीला म्हणाले, "जहाज बुडत आहे. किनारवर्ती प्रदेशातील पाणी प्रदूषित होऊ नये म्हणून बुडण्यापूर्वी त्याला खोल समुद्राच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे." श्रीलंकेच्या नेगोम्बो शहराच्या जवळ या जहाजाचे तुटलेले काही भाग आणि तेल दिसून येत आहेत. मत्स्यपालन विभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी नेगोम्बो खाडीमध्ये जहाजांना येण्यास मज्जाव केला आहे तसेच पानादुरा आणि नेगोम्बो या पट्ट्यामध्ये मासे पकडण्यास तात्काळ बंदी घातली आहे. हे जहाज सध्या ज्या ठिकाणी आहे तेथे ते बुडत असल्याचं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे. खाडीच्या आसपास जहाजाचे कोणत्याही प्रकारचे भग्नावशेष किंवा गळती झालेलं तेल यामुळे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सिंगापूरची एक्स-प्रेस शिपिंग कंपनीच्या मालकीचं हे जहाज आहे. जहाजावरील कर्मचाऱ्यांना या गळतीची माहिती होती असं या कंपनीने स्पष्ट केलं आहे. आग लागेपर्यंत त्यांना भारत आणि कतारने जहाज सोडण्याची परवानगी दिली नव्हती असं कंपनीने सांगितलं आहे. या दोन देशांनी परवानगी नाकारल्यावर श्रीलंकेनं त्याला आपल्या हद्दीत येण्यास परवानगी दिली. हे समजल्यावर श्रीलंकेतील सामान्य नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांनी जहाजाच्या कप्तानाविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. कप्तान आणि जहाजाच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठवड्यामध्ये वाचवण्यात आलं होतं. जहाजाच्या कप्तानाची आणि इंजिनियरची 14 तास चौकशी केल्याची माहिती श्रीलंका पोलिसांनी दिली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	श्रीलंकेच्या किनाऱ्यावर रसायनांनी भरलेलं एक मालवाहू जहाज बुडण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे मोठं पर्यावरणीय संकट उभं राहाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
text: परंतु फेसबुक आणि शेअरचॅटवर काही ग्रुप्समध्ये हा फोटो शेअर करून हा केवळ प्रचार असून फोटोतील व्यक्ती पर्रिकर यांचा भाऊ नसल्याची दावा करण्यात आला आहे. यापूर्वी काही लोकांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे भाऊ चहा विकतात असा फोटो शेअर केला होता. मात्र या व्यक्तीचा योगी आदित्यनाथ यांच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्रिपद चार वेळा भूषवणाऱ्या मनोहर पर्रिकर यांचे 17 मार्च रोजी वयाच्या 63 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांना स्वादुपिंडाचा कॅन्सर होता. गोव्याच्या प्रशासनावर पर्रिकरांचा ठसा कायम राहील, असं त्यांचे प्रशंसक म्हणतात. त्यांच्या साध्या राहाणीबद्दल पक्षातील लोक आणि विरोधकही त्यांचा आदर करत होते. एखाद्या रांगेत उभ्या असलेल्या पर्रिकरांची छायाचित्रे सोशल मीडियावर पाहाता येतात. आता शेअर करण्यात आलेल्या फोटोमध्ये एक तरुण मुलगा दिसत असून त्याच्या मागे किराणा दुकानामध्ये एक व्यक्ती बसलेली दिसते. ही व्यक्ती म्हणजे मनोहर पर्रिकर यांचे भाऊ असल्याचा दावा केला जातो. उजव्या विचारांच्या काही गटांनी हा फोटो प्रसिद्ध करून काँग्रेसच्या नेत्यांचे परिवार आणि भाजपा नेत्यांचे परिवार यांच्या जीवनशैलीची तुलना केली आहे. परंतु काही लोकांनी या फोटोबरोबर केलेल्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. एका व्यक्तीने "पर्रिकर बंधूंचा कोट्यवधी रुपयांचा व्यापार आहे. 2014 मध्ये त्यांच्या परिवाराकडे साडेतीन कोटी रुपये होते. फोटोमधील व्यक्ती मनोहर पर्रिकर यांची भाऊ नाही. हा लोकांची फसवणूक करणारा प्रकार आहे," असं लिहिलं आहे. या दाव्याची पडताळणी या दाव्याची पडताळणी केल्यावर तो सत्य असल्याचं दिसून आलं. या फोटोतील किराणा मालाच्या दुकानात बसलेली व्यक्ती मनोहर पर्रिकर यांचे भाऊ सुरेश पर्रिकर आहेत. मनोहर पर्रिकर बीबीसीने या फोटोची सत्यता पडताळण्यासाठी सुरेश पर्रिकर यांचे पुत्र अखिल पर्रिकर यांच्याशी चर्चा केली. 61 वर्षांचे सुरेश पर्रिकर उत्तर गोव्यातील म्हापसा मार्केटमध्ये 'गोपाळकृष्ण प्रभू पर्रिकर' नावाचं किराणा मालाचं दुकान चालवतात असं अखिल यांनी सांगितलं. पूर्वी त्यांचे आजोबा म्हणजे मनोहर यांचे वडील हे दुकान चालवायचे असंही त्यांनी सांगितलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारताचे माजी संरक्षणमंत्री आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतर सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केला जात आहे. मनोहर पर्रिकर यांचे भाऊ गोव्यामध्ये एक साधं किराणा मालाचं दुकान चालवतात असं त्यात म्हटलं आहे.
text: मेंदूज्वर आणि अॅक्यूट एन्सिफिलायटिस सिंड्रोम (AES) मुळे दगावलेल्या लहान मुलांची संख्या आता 93 वर पोहोचलेली आहे. या हॉस्पिटलची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्यासमोर दोन मुलांनी प्राण सोडले. श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज (एम. के. एम. सी. एच)च्या बालरोग विशेष इंन्टेसिव्ह केअर युनिटच्या (ICU) बाहेर एक काचेचा दरवाजा आहे. पण वॉर्डमधला आक्रोश तरीही आतमध्ये ऐकू येतोय. आठ बेड्सच्या या स्पेशल वॉर्डच्या कोपऱ्यामध्ये मान खाली घालून बसलेल्या बबिया देवी हुंदेक देऊन रडत होत्या. शेजारीच त्यांची पाच वर्षांची मुलगी मुन्नी मृत्यूशी झुंज देतीये. तिच्या बेडशेजारी लावलेल्या मॉनिटरवरच्या रेषा वर-खाली होत होत्या. मॉनिटवरचे रंग आणि आवाजाबरोबर बबियांचा आक्रोश वाढत जातो. गेल्या काही दिवसांत अनेक लेकरांनी याच वॉर्डमध्ये अखेरचा श्वास घेतलाय. त्याची भीती बबियांच्या चेहऱ्यांवर पूर्णपणे दिसते. डॉक्टरांनी अजूनही हार मानली नसली तरी मुन्नी यातून बचावणार नाही, अशी भीती त्यांना वाटतीये. माझ्या नजरेसमोर मॉनिटरमधून येणाऱ्या बीप..बीप... आवाजाचं प्रमाण वाढलं. एकाच वेळी दोन डॉक्टर्स मुन्नीच्या छातीवर आपल्या तळव्यांनी दाबून तिचा श्वास पुन्हा सुरू करायचा प्रयत्न करायला लागले. डॉक्टरांच्या हातांनी पंप केला की त्या लहानशा जीवाचा चेहरा वर उचलला जायचा. तिचे ओठ पिवळे पडले होते आणि डोळ्यांच्या कडांमधून पाणी यायला लागलं. बबियाची आई भोजपुरी भाषेमध्ये एक हृदयद्रावक लोकगीत गायला लागली. आदल्या दिवसापर्यंत धडधाकट होती मुन्नी डॉक्टर्सना विचारल्यावर त्यांनी इतकंच सांगितलं, की आता मुन्नी वाचणं कठीण आहे. पण हसत्याखेळत्या मुन्नीला अचानक असं नेमकं काय झालं? मुन्नीला मेंदूज्वर झालाय की एन्सिफिलायटिस सिंड्रोम हे डॉक्टर्सना नक्की ठरवता येत नाहीये. बबियाला तर इतकंच आठवतंय की आदल्या दिवशीपर्यंत तिची लेक धडधाकट होती. अश्रूंनी भिजलेला चेहरा पदराआड लपवत त्यांनी सांगितलं, ''आम्ही कोदरिया गोसावीपुर गावचे रहिवासी आहे. शनिवारी सकाळी 10 वाजता मुन्नीला या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन आलो. शुक्रवारपर्यंत ती ठीक होती. खेळत होती. रात्री डाळ-भात खाऊन झोपून गेली. सकाळी उठून पाहिलं तर ती तापाने फणफणलेली होती.'' ''आम्ही घाईघाईने तिला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन आलो. सुरुवातीचं काही अंतर पायी धावतच आलो, नंतर गाडी मिळाल्यानंतर भाडं भरून इथपर्यंत आलो. पण हॉस्पिटलमध्ये तिची तब्येत सुधारली नाही. तेव्हापासून तिने डोळे उघडलेले नाहीत.'' मुझफ्फरपूरमध्ये होणाऱ्या या मृत्यूंची तज्ज्ञ तपासणी करत आहेत. मुलांना येणारा हा मेंदूज्वर लिची फळामधल्या विषारी घटकांमुळे येत असल्याचं तपासात समोर आल्याचं एकीकडे म्हटलं जातंय, तर काही तज्ज्ञांच्या मते मुलांच्या शरीरात ग्लुकोजचं प्रमाण कमी झाल्यानं ती या वेगळ्या मेंदूज्वराला बळी पडताहेत. काय आहेत मृत्यूची कारणं? ज्येष्ठ डॉक्टर माला कनेरिया गेल्या अनेक वर्षांपासून विषाणू आणि संसर्ग याविषयी संशोधन करत आहेत. मुझफ्फरपूरमध्ये मुलांचे जे मृत्यू होत आहेत, त्यामागे अनेक कारणं असू शकतात, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्या म्हणतात, ''मुलांचा मृत्यू हा एन्सिफिलायटिसमुळे होतोय, सामान्य मेंदूज्वरामुळे होतोय की जपानी एन्सिफिलायटिसमुळे होतोय हे ठामपणे सांगणं खूप कठीण आहे. कारण या मृत्यूंमागे अनेक कारणं असू शकतात.'' ''कच्च्या लिची फळातील विषारी घटक, मुलांमधलं कुपोषण, त्यांच्या शरीरामधली साखर तसंच सोडियमची कमी झालेली पातळी, शरीरातल्या इलेक्ट्रोलाईट्सची पातळी घसरणं अशी अनेक कारणं असू शकतात. जेव्हा एखादं मूल रात्री उपाशी पोटी झोपतं आणि सकाळी उठून लिची खातं, तेव्हा शरीरातलं ग्लुकोजचं प्रमाण कमी असल्याने या तापाचा शिकार ठरतं. पण लिची हे एकमेव कारण नाही. मुझ्झफरपूरमध्ये एन्सिफिलायटिसमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमागे अनेक कारणं आहेत. '' मुझफ्फरपूर हे लिचीसाठी प्रसिद्ध आहे आणि इथल्या ग्रामीण भागांमध्ये लिचीच्या बागा सर्रास दिसतात. मुझफ्फरपूर मेडिकल कॉलेजच्या आयसीयू वॉर्डमध्ये मी बबियासोबत बसले असतानाच दोन बेड्स पलिकडून अचानक जोरजोरात रडण्याचा आवाज यायला लागला. वळून पाहिलं तर तेच दोन डॉक्टर्स पलंगाच्या अर्धा भागावर झोपलेल्या एका लहानशा मुलीच्या छातीवर हाताने दाबून तिचं हृदय पुन्हा सुरू करायचा प्रयत्न करत होते. ती मुलगी सुन्न होती. एकच गोंधळ झाला आणि दोन स्त्रिया एकमेकींना बिलगून जोरजोरात रडायला लागल्या. त्या दोनपैकी एक महिला होती रूबी खातून. पलंगावर झोपलेली तिची चार वर्षांची लेक तमन्ना खातून जीवन-मरणाच्या उंबरठ्यावर होती. लिचीविषयी शंका भिंतीवरती आपले दोन्ही हात आपटत बांगड्या फोडणाऱ्या रूबीच्या आक्रोशाने मी सुन्न झाले. रूबीच्या त्या दुःखाची कल्पनाही करणं शक्य नव्हतं. ती एक आई होती जिच्या नजरेसमोर तिचं मूल कायमचं हिरावून घेतलं जात होतं. शोकात बुडालेली ही आई असंबद्ध बोलते, ''गेल्या दोन दिवसांमध्ये या हॉस्पिटलमधून एकही मूल बरं होऊन गेलेलं नाही. सगळी मुलं जीव गमावूनच परत गेलीयत. माझ्या मुलीने लिची खाल्ली नव्हती. मी रोटी केली होती. तीच खाऊन की झोपली. सकाळी उठवायला गेले, तर ती उठलीच नाही.'' ''मला वाटलं की तिला अजून झोपायचं असेल, म्हणून मी तिला तसंच राहू दिलं. थोड्यावेळाने पाहिलं तर ती गुडघ्यांवर बसली होती. हात-पाय थरथरत होते. त्यानंतर ताबडतोब आम्ही या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन आलो. पण इथे तिची तब्येत सुधारली नाही. डॉक्टर्स आपापसांत बोलतात आणि निघून जातात. मी माझ्या लेकीला खायलाप्यायला घालून मोठं केलं, ते एक दिवसं तिने असं जाण्यासाठी का?'' वॉर्डसमोरून जाताना पाहिलं की रुग्णांचे नातलग बाटल्यांमध्ये पाणी भरून आणत होते. चौकशी केल्यावर समजलं की संपूर्ण मेडिकल कॉलेजमध्ये पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची सोय नाही. म्हणूनच एन्सिफिलायटिसच्या रुग्णांच्या नातलगांना हॉस्पिटलच्या बाहेर असलेल्या एका हँडपंपपर्यंत जाऊन पाणी भरावं लागतं. हँडपंपातलं पाणी खराब असल्याची तक्रार करत अनेकांनी मला बाटल्यांमधलं मातकट रंगांचं गढूळ पाणी दाखवलं. तर आर्थिक परिस्थिती डबघाईची असूनही बाटलीबंद पाणी विकत घ्यावं लागत असल्याचं इतर कुटुंबांनी सांगितलं. कारण रुग्णालयात पिण्याचं पाणी उपलब्धच नाही. संध्याकाळी याच हॉस्पिटलमध्ये एक पत्रकार परिषद झाली. त्यात बीबीसीने हा प्रश्न विचारला. त्याचं उत्तर देताना आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितलं की एन्सिफिलायटिसच्या रुग्णांसाठी पिण्याचं पाणी उपलब्ध नसणं हा 'गंभीर विषय' नाहीये. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मुझ्झफरपूरच्या श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेजमध्ये आपली मुलं गमावलेल्या आयांचा आक्रोश घुमतोय. या महिलांनी गेल्या आठवड्याभरात याच हॉस्पिटलमध्ये त्यांचं मूल गमावलंय.
text: श्रीदेवी आणि बोनी कपूर सुरुवातीला कार्डिअॅक अरेस्ट असं कारण दिलं जात होतं. पण नंतर बाथटबमध्ये पडून अपघाती मृत्यू असं कारण दुबई पोलिसांनी दिलं आहे. बोनी कपूर त्या रात्री दुबईत श्रीदेवींना सरप्राईज देण्यासाठी आले होते. बोनी कपूर यांनी 30 वर्षंपासूनचे त्यांचे मित्र आणि ट्रेड विश्लेषक कोमल नाहटा यांना ही माहिती दिली आहे. नाहटा यांनी त्यांच्या ब्लॉगवर हा तपशील लिहिला असून तसं ट्वीटही केलं आहे. श्रीदेवीला सप्राईज देण्यासाठी ते त्या रात्री अचानक दुबईला कसे गेले, तिथं ते त्यांना कसे भेटले, एकमेकांना कसं किस केलं आणि त्यानंतर 2 तासांनी श्रीदेवी त्यांना बाथटबमध्ये पडलेल्या कशा आढळल्या याची माहिती त्यांनी उघड केली आहे. बोनी कपूर यांनी नाहटा यांना सांगितलं की, "श्रीदेवी आणि मी परदेशात एकत्र गेलो नाही, असं गेल्या 24 वर्षांत फक्त दोनच वेळा घडलं आहे." सिनेमाच्या कामानिमित्त श्रीदेवी एकदा न्यूजर्सी आणि एकदा व्हॅंक्यूअरला गेल्या होत्या. बोनी कपूर म्हणतात, "या दोन्ही ट्रिपला मी तिच्यासोबत नव्हतो. पण माझ्या मित्राची पत्नी तिच्यासोबत असेल याची दक्षता मी घेतली होती. दुबईचा हा असा एकमेव प्रवास होता, त्यात ती सलग दोन दिवस एकटी होती." बोनी, श्रीदेवी आणि खुशी नातलगाच्या लग्नासाठी दुबईला गेले होते. हे लग्न 20 फेब्रुवारीला झालं. त्यानंतर लखनऊमध्ये महत्त्वाची मीटिंग असल्याने बोनी कपूर परत भारतात आले. जान्हवीसाठी काही शॉपिंग करायची असल्याने श्रीदेवी दुबईतच थांबल्या होत्या. नाहटा लिहितात, "जान्हवीची शॉपिंग लिस्ट श्रीदेवींनी मोबाईलमध्ये सेव्ह केली होती. पण त्या 21 फेब्रुवारीला शॉपिंगला जाऊ शकल्या नाहीत. मोबाईल रस अल खेमाहमध्येच राहिला होता. त्यामुळे त्या दिवशी त्या हॉटेल रूमवर विश्रांती घेत होत्या." बोनी यांनी नाहटांना सांगितलं की, "24 फेब्रुवारीला सकाळी मी तिच्याशी बोललो होतो. त्यावेळी तिनं मला सांगितलं की, पापा मी तुला मिस करतेय." श्रीदेवी बोनी कपूर यांना 'पापा' म्हणायची. श्रीदेवी आणि बोनी कपूर ते सांगतात, "मी तेव्हा तिला दुबईत येणार असल्याचं सांगितलं नाही. आईला एकटीला राहायची सवय नसल्याने जान्हवीचीही इच्छा होती की मी दुबईत जावं आणि ते तिच्यासाठी सरप्राइज होतं." नाहटा लिहितात, "बोनी त्यांची 'जान' आणि दोन मुलींची आई श्रीदेवीला हॉटेलमध्ये पोहोचून सप्राईज दिलं होतं. डुप्लिकेट किल्लीने त्यांनी हॉटेलची खोली उघडली. एखाद्या नवथर जोडीसारखी त्या दोघांनी एकमेकांना मिठी मारली." ते लिहितात, बोनी यांनी रडत रडत ही माहिती त्यांना दिली. ते पुढं लिहितात,"बोनी दुबईला येईल असा अंदाज श्रीदेवीला होताच. त्यांनी एकमेकांना किस केलं आणि अर्धा तास बोलत राहिले." बोनी यांनी श्रीदेवीला सांगितलं की, रात्री रोमॅंटिक डिनरसाठी जाऊ आणि श्रीदेवी यांनी खरेदी पुढं ढकलावी. त्यामुळे विमानाचं तिकीट रद्द करून ते 25 फेब्रुवारीला करून घ्यायचं ठरलं, जेणेकरून त्यांना खरेदीसाठी चांगला वेळ मिळेल. श्रीदेवी यावेळीही निवांत मूडमध्ये होत्या. डिनरला जाण्यासाठी तयार होण्यासाठी त्या अंघोळीला गेल्या. बोनी यांनी नाहटांना सांगितलं की, "मी लिव्हिंग रूममध्ये गेलो आणि श्रीदेवी मास्टर बाथरूममध्ये आवरण्यासाठी गेली. लिव्हिंग रूमच्या टीव्हीवर मी दक्षिण आफ्रिका आणि भारत सामन्याचे अपडेट पाहिले त्यानंतर पाकिस्तान सुपर लीगच्या एका मॅचचे अपडेट्स पाहिले. 15 ते 20 मिनिट मी टीव्ही पाहात होतो. पण मला काळजी वाटत होती की, शनिवारी रात्री सर्व हॉटेलमध्ये गर्दी असेल." त्यावेळी जवळपास 8 वाजले असतील. बोनी कपूर यांनी लिव्हिंग रूममधूनच श्रीदेवींना हाक मारली. टीव्हीचा आवाज कमी करून त्यांनी पुन्हा एकदा श्रीदेवींना हाक मारली. पण त्यांनी प्रत्युत्तर न दिल्याने ते बेडरूममध्ये गेले आणि बाथरूमचा दरवाजा ठोठवला आणि 'जान, जान' अशी हाक मारली. बाथरूममधून पाण्याचा आवाज येत होता. पण श्रीदेवींचा आवाज न आल्याने ते थोडे घाबरले आणि जोरात दरवाजा ढकलला. दरवाजा आतून बंद नव्हता. बोनी थोडे घाबरले होते पण पुढे जे समोर येणार होतं त्यासाठी बोनी कपूर यांची कसलीच तयारी नव्हती. बाथटब पाण्याने पूर्ण भरला होता आणि श्रीदेवी त्यात बुडाल्या होत्या. डोक्यापासून ते पायाच्या अंगठ्यापर्यंत त्या पाण्यात बुडाल्या होत्या. बोनी वेगाने त्यांच्या दिशेने धावले पण श्रीदेवींची कसलीच हालचाल जाणवली नाही. नाहटा लिहितात, "जे घडलं त्यासाठी कुणाचीच मानसिक तयारी नव्हती. त्या आधी बुडल्या आणि मग बेशुद्ध झाल्या की बेशुद्ध होऊन नंतर बुडाल्या, हे कदाचित आता कधीच समजणार नाही. बाथटबमधून थोडंही पाणी बाहेर पडलं नव्हतं. त्यामुळे असं वाटतं की श्रीदेवींना या स्थितीत हालचाल करण्यासाठी एक मिनिटसुद्धा वेळ मिळाला नसावा. त्यांनी थोडे जरी हातपाय हालवले असते तर पाणी बाथटबमधून बाहेर आलं असतं. पण फ्लोअरवर जराही पाणी पडलेलं नव्हतं." हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी यांचं 24 फेब्रुवारीला दुबईत निधन झालं. त्यानंतर आठवड्याभरानं त्यांचे पती बोनी कपूर यांनी त्या रात्री दुबईतल्या हॉटेलमध्ये नेमकं काय झालं याचा तपशील उघड केला आहे.
text: प्रकाश आंबेडकर 1. प्रकाश आंबेडकर बाबासाहेबांपेक्षा मोठे झाले का? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा बाबासाहेबांचा राजकीय पक्ष होता. मात्र वंचित आघाडीची स्थापना करताना प्रकाश आंबेडकरांनी रिपब्लिकन पक्षालाच बाजूला ठेवलं. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर हे बाबासाहेबांचा विचार संपवायला निघाले असून ते बाबासाहेबांपेक्षा मोठे झाले का? असा सवाल पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे नेते जोगेंद्र कवाडे यांनी केला. 'लोकसत्ता'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. पक्षाच्या मेळाव्यात कवाडे बोलत होते. 'प्रकाश आंबेडकरांना रिपब्लिकन पक्षाचं वावडं आहे. समविचारी पक्षांची बांधणी करायची असेल तर आंबेडकरांनी रिपब्लिकन पक्षांना विचारात घेणं आवश्यक होतं. मात्र त्यांनी आम्हाला विचारात न घेतल्याने बिन बुलाये मेहमान का व्हायचं? बाबासाहेबांनी राजकीय विचार पोहोचवण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली होती. मात्र प्रकाश आंबेडकर राजकीय विचार ओलांडत आहेत', असं कवाडे म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, 'विद्यार्थ्यांच्या जातीचा उल्लेख खोडून काढावा अशी मागणी एकेकाळी करणारे प्रकाश आंबेडकर आज प्रत्येक उमेदवाराच्या नावासमोर त्याच्या जातीचा उल्लेख करत आहेत. हा जातीय राजकारणाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न आहे'. 2. अमित शहा यांच्या मुलाची ईडी चौकशी करणार का?-राष्ट्रवादी विरोधकांना संपवण्यासाठी भाजप सर्वकाही करत असून, ईडी सरकारच्या हातातील बाहुलं झालं आहे. ईडीद्वारे केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचा मुलगा जय शहा याची चौकशी होणार का? असा सवाल राष्ट्रवादीतर्फे करण्यात आला. 'लोकमत'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. राज्य मध्यवर्ती सहकारी शिखर बँकेच्या कर्ज घोटाळ्यात संशयित आरोप म्हणून नाव दाखल केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्वत: ईडी कार्यालयात उपस्थित राहून आरोपांसंदर्भात खुलासा करण्याची भूमिका घेतली होती. परंतु कायदा आणि सुव्यवस्थेमुळे पवारांनी ईडी कार्यालयात जाणं टाळलं. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर भाजपच्या अध्यक्षपदी विराजमान होताच, जय शहा यांच्या कंपनीच्या व्यवहारात एका वर्षात 16 पटीने वाढ झाली होती. मग ईडी त्यांची चौकशी करणार का? असा सवाल राष्ट्रवादीच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांनी केला. 3. किनारी प्रदेशात दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता-राजनाथ सिंह शेजारी देशातील दहशतवाद्यांकडून भारताच्या सागरी किनारी प्रदेशात दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केली. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. राजनाथ सिंह आम्ही सागरी सुरक्षेस वचनबद्ध आहोत. जे कुणी भारताची सुरक्षा धोक्यात आणतील त्यांना आम्ही सुखाने राहू देणार नाही. कच्छ ते केरळ दरम्यानच्या सागरी किनाऱ्यावर एखादी मोठी घटना घडवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुलवामा हल्ल्यावेळी आपल्या सैनिकांनी जे बलिदान दिलं ते देशातील कोणतीही व्यक्ती विसरू शकणार नाही असं त्यांनी सांगितलं. 4. अयोध्येप्रकरणी पुरातत्व अहवाल अभ्यासपूर्ण-सर्वोच्च न्यायालय रामजन्मभूमी-बाबरी मशीदप्रकरणी भारतीय पुरातत्व विभागाचा अहवाल म्हणजे सर्वसामान्य मत नव्हे. उत्खननातून जे साहित्य मिळालं त्याबाबत पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांची काय मते आहेत हे स्पष्ट करण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यांच्या वतीने हे अधिकारी काम करत होते असं शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. 'इंडिया टुडे'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. अयोध्या पुरातत्व विभागाच्या अहवालातून जे अनुमान काढण्यात आलं ते सुसंस्कृत आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीने काढण्यात आलं होतं असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने म्हटलं आहे. 5. पीएमसी बँकेत घोटाळाच झाला नाही-जॉय थॉमस पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेत आर्थिक घोटाळा झालेलाच नाही, रिझर्व्ह बँकेने केलेली कारवाई अतिशय कठोर आहे असा दावा या बँकेचे निलंबित व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांनी केला. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे. पीएमसी बँक रिझर्व्ह बँकेला आम्ही स्वत:हून माहिती दिली. एनपीएची माहिती जाहीर न करण्याचे कारण तांत्रिक होते. या कर्जांची वर्गवारी कशी करायची हे निश्चित न झाल्याने ही माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. एनपीएबाबतचा हा तांत्रिक घोळ निस्तरण्यासाठी आम्ही मुदतही मागितली होती असं त्यांनी सांगितलं. एचडीआयएलला दिलेल्या कर्जावरून वाद सुरू असला तरी सुरक्षा ठेवी आणि बँकेच्या अन्य मालमत्तेच्या आधारे या थकित कर्जाची काळजी घेण्यात आली होती असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
text: त्रिपुरामध्ये पाडलेली लेनिनची मूर्ती आज केरळच्या तालिपरंबामध्ये महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याचं काही अज्ञात व्यक्तींनी गुरुवारी सकाळी 8.30 च्या सुमारास नुकसान केल्याचं काही प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितलं आहे. कोन्नूर जिल्ह्यातल्या असलेल्या तालिपरंबात एका तालुका कार्यालय परिसरात हा पुतळा आहे. भगवी लुंगी घातलेल्या काही लोकांनी पुतळ्याचा चष्मा फोडला. त्यांनी पुतळ्याचा हार काढला आणि ते निघून गेले, असं सांगण्यात येत आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 प्रत्यक्षदर्शीने काढलेल्या एका फोटोवरून पोलीस आता आरोपींचा शोध घेत आहे. ईशान्य भारतातल्या त्रिपुरामध्ये भाजपनं डाव्या पक्षाचा पराभव केला. त्यानंतर राजधानी अगरताळाहून 90 किमी दूर बेलोनियाच्या एका कॉलेजमध्ये रशियन क्रांतीचे नायक आणि डाव्या विचारधारेचे प्रतीक मानले जाणारे व्लादिमीर लेनिन यांचा पुतळा 'भारत माता की जय'च्या घोषणा देत पाडण्यात आला. या घटनेनंतर देशाच्या अनेक भागात पुतळ्यांचं नुकसान करण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या एका घटनेत उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचं नुकसान केल्याची बातमी आहे. इंडिया टुडेनं दिलेल्या वृत्तानुसार ही घटना रात्रीच्या वेळी झाल्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी CNN न्यूज 18 च्या वृत्तानुसार स्थानिक प्रशासनाने परिसरात तणाव रोखण्यासाठी लगेच कारवाई सुरू केली. मिळालेल्या माहितीनुसार प्रशासनाने तोडलेल्या पुतळ्यांच्या जागी नवे पुतळे उभारले आहेत. त्रिपुरामध्ये आणखी एक पुतळा तोडला पुतळा तोडण्याची पहिली घटना जेव्हा त्रिपुरामध्ये झाली तेव्हा डाव्या पक्षांचा पराभव करून भाजपाला विजय मिळवून फक्त 48 तासच उलटले होते. प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांनुसार 2013 साली जेव्हा त्रिपुरात डाव्यांची सत्ता आली, तेव्हा त्यांनी हा पुतळा उभारला होता. या घटनेनंतर दक्षिण त्रिपुरामध्ये लेनिनचा आणखी एक पुतळा पाडला. दुसरी घटना सबरूम या ठिकाणी झाली, जिथे जमावाने लेनिनचा एक छोटा पुतळा पाडला. पेरियार यांच्या पुतळ्याला नुकसान त्यानंतर तामिळनाडूत सामाजिक कार्यकर्ते आणि द्राविडी चळवळीचे प्रणेते पेरियार यांच्या पुतळ्याला नुकसान केल्याचं वृत्त आहे. मंगळवारी रात्री 9 च्या सुमारास पोलिसांना माहिती मिळाली की वेल्लूरच्या तिरुपत्तूर तालुक्यात दोन लोक पेरियार यांच्या पुतळ्याचं नुकसान करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तसंच पुतळ्याला हातोडीने तोडण्याचा प्रयत्न करण्यात करत आहेत, असं पोलीस अधीक्षक पगलवन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. पोलीस अधीक्षकांनी माहिती दिली की दोन जणांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. एकाचं नाव मुरुगानंदम असून ते वेल्लूरमध्ये भाजपचे शहर महासचिव आहेत. दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव फ्रांसिस आहे आणि ते कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आहे. श्यामाप्रसाद यांचा पुतळा तोडण्याचा प्रयत्न त्यानंतर बुधवारी कोलकातामध्ये श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या एका पुतळ्याबरोबर छेडछाड करण्यात आली आहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या पुतळ्यावर काळी शाई लावली हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा पुतळा केयोरतालामध्ये आहे. तिथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सत्तारूढ भाजप नाराज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी या लागोपाठ होणाऱ्या घटनांबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. अमित शहा यांनी अनेक ट्वीटस केले आणि लिहिलं, "पुतळे तोडण्याच्या सध्याच्या घटना अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण आहेत. आणि आम्ही एक पक्ष म्हणून कोणताच पुतळा तोडण्याचं समर्थन करत नाही." "आमचा मुख्य उद्देश हा लोकांच्या आयुष्यात परिवर्तन आणण्याचा आहे. आमचं काम संपूर्ण भारतात पसरलं आहे याचा आम्हाला अभिमान आहे. आम्ही 20 पेक्षा अधिक राज्यात सेवा करत आहोत." ते पुढे म्हणाले, "मी तामिळनाडू आणि त्रिपुराच्या मित्रपक्षांशी चर्चा केली आहे. जर पुतळे तोडण्याच्या घटनांमध्ये भाजपाशी निगडीत एकही व्यक्ती जर आढळला तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	त्रिपुरामध्ये लेनिनचा पुतळा फोडल्यानंतर देशभरात विविध ठिकाणी पुतळ्यांना नुकसान पोहोचवण्याची मालिका सुरू झाली.
text: राज्यभरात वीज पोहोचवण्याचं काम करणाऱ्या महापारेषणने सध्या 50 ड्रोन्सच्या मदतीने टॉवर लाईन्सच्या देखरेखीचं काम सुरू केलं आहे. देशात अशाप्रकारे ड्रोन्सची मदत वीज वाहिन्यांच्या टॉवरच्या देखरेखीकरिता करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, असा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दावा केला आहे. कर्मचाऱ्यांना आता प्रत्येक वेळी टॉवर्सवर चढून बिघाड पाहावा लागणार नाही. ड्रोन कॅमेऱ्यातून काही गडबड लक्षात आली तरच वर जावं लागणार. त्यामुळे या ड्रोन्सच्या वापराने वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळाची बरीच बचत होणार आहे. पाहा बीबीसी मराठीसाठी नागपूरहून प्रवीण मुधोळकर यांचा हा व्हीडिओ रिपोर्ट. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	तंत्रज्ञान माणसामुळे आणि माणूस तंत्रज्ञानाने कसा प्रगत होतो, याचं हे आणखी एक उदाहरण.
text: भारतीय वायुदलाने पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये असलेलं जैश-ए-मोहम्मदचं तळ उद्ध्वस्त केलं. असं भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी सांगितलं. मंगळवारी भारतीय वायुदलाने हल्ला केल्याची बातमी आल्यापासून ते या क्षणापर्यंत भारतीय वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रं आणि सोशल मीडियावर भारताच्या कारवाईचीच चर्चा सुरू आहे. भारताने हा हल्ला कसा केला, कधीपासून तयारी केले याचे वर्णन आपल्याला ऐकायला किंवा वाचायला मिळत आहे. या दरम्यान सोशल मीडियावर एक व्हीडिओ देखील व्हायरल झाला आणि लोक फॉरवर्ड करताना सांगत होते की हा बालाकोटच्या कारवाईचा व्हीडिओ आहे, पण त्याची हकीकत काही वेगळीच होती. काही भारतीय माध्यमं म्हणत आहेत की युद्ध झालं तर पाकिस्तान भारतासमोर टिकणार नाहीत. तर पाकिस्तानचे नेते देखील असा सूर आळवत आहेत की आम्ही आमच्या सेनेच्या पाठीशी आहोत. एकाच घटनेवरून पाकिस्तान आणि भारताच्या माध्यमामध्ये कमालीचा फरक आहे. नेमका काय आहे हा फरक? 1. हल्ल्यात किती जण ठार झाले? भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी सांगितलं की भारतीय वायुदलाने केलेल्या कारवाईमध्ये जैश-ए-मोहम्मदचा तळ उद्ध्वस्त करण्यात आला. त्यांनी कुठेही सांगितलं नाही की या हल्ल्यात किती जण ठार झाले. पण सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने भारतातल्या बहुतांश माध्यमांनी म्हटलं आहे की या हल्ल्यात किमान 300 जण ठार झाले आहेत. एनडीटीव्ही आणि आज तक नं ही बातमी केली. पाकिस्तानची माध्यमं म्हणत आहेत की भारताने केलेल्या हवाई हल्ल्यात एकही माणूस ठार झाला नाही. पाकिस्तानचं वृत्तपत्र द डॉननं बालाकोट भागातील जब्बा या गावातल्या रहिवाशांचं काय म्हणणं आहे ते प्रसिद्ध केलं आहे. ते म्हणत आहेत की आम्ही स्फोटांचे आवाज ऐकले. गावापासून काही अंतरावर असलेल्या टेकडीवर हे स्फोट झाले पण कुणाचा मृत्यू झाला नाही. पाकिस्तानचं वृत्तपत्र एक्स्प्रेस ट्रिब्यूननं एक बातमी प्रसिद्ध केली आहे. ज्यामध्ये ते म्हणतात 'रक्त नाही, मृतदेह नाही आणि कुठेही शोकाकुल वातावरण नाही.' ज्या ठिकाणी भारताने हवाई हल्ला करून दहशतवाद्यांचा तळ उद्ध्वस्त केल्याचा दावा होत आहे त्या ठिकाणचा दौरा ट्रिब्यूनच्या पत्रकाराने केला. त्या ठिकाणी फक्त काही झाडे जळाली आहेत असं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. या भागातले सर्व व्यवहार सुरळीत चालू आहेत आणि कुठेही रक्त दिसत नाही की मृतदेह दिसत नाहीत की शोकाकुल वातावरण दिसत नाही. 2. भारतीय एअरफोर्सची कारवाई वायुसेनेनं तीन दहशतवादी तळ नष्ट केले. त्या ठिकाणी 1000 किलोची स्फोटकं टाकली. हे ऑपरेशन वीस मिनिटं चाललं आणि नंतर भारतीय वायुदलातले फायटर्स परतले असं एनडीटीव्हीनं म्हटलं आहे. भारताच्या एअरफोर्सचं कौतुक भारतात सर्व स्तरातून होत आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देखील भारतीय एअरफोर्सचं कौतुक केलं आहे. पण जिओ टीव्हीनं एक बातमी प्रसिद्ध केली त्यात म्हटलं आहे की भारतीय विमानांना पाकिस्ताननं पळवून लावलं. "नियंत्रण रेषा ओलांडून भारताची विमानं काही किमी आत घुसली. नियंत्रण रेषा ओलांडल्यानंतर साधारणतः हे अंतर चार मिनिटांचं असावं पण त्यांना पाकिस्तान एअरफोर्सनं आव्हान दिलं. त्यानंतर भारतीय विमानांनी पळ काढला आणि जाताना काही स्फोटकं पाडली त्यात काही मनुष्यहानी झाली नाही." 3. पाकिस्तान आणि भारताचे नेते काय म्हणत आहेत? पाकिस्तानच्या वेगवेगळ्या पक्षातील नेत्यांनी भारताच्या 'आक्रमणा'चा निषेध केला आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी भारताच्या कृत्याचा निषेध केला आहे. तर पंजाबच्या विधानसभेचे सभापती चौधरी परवेझ इलाही यांनी म्हटलं की भारताचं हे कृत्य भ्याडपणाचं आहे. जर युद्ध सुरू झालं तर भारताची सुटका नाही आणि काश्मीर स्वतंत्र होईल. हे वृत्त डेली टाइम्सनं दिलं आहे. भारताच्या नेत्यांनी वायुदलाने केलेल्या हवाई हल्ल्याचं कौतुक केलं आहे. सत्ताधारी भाजपने या हवाई हल्ल्यासाठी भारतीय वायुदलाचं कौतुक केलं आहे, पण याबरोबरच विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी देखील हवाई दलाचं कौतुक केलं आहे. अखिलेश यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, कपिल सिब्बल यांनी लष्कराचं कौतुक केलं आहे. बिजनेस टुडेनी ही बातमी केली. 4. जैश-ए-मोहम्मदचा 'तो' कॅंप सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या फोटोंच्या आधारावर जैश-ए-मोहम्मदचं दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्र किंवा त्यांचा कॅंप कसा होता हे एनडीटीव्हीनं सांगितलं आहे. साधारणतः 600 जणांना राहता येईल इतका मोठा हा कॅंप होता. स्विमिंग पूल, जिम, अॅम्युनेशन रूम इत्यादी सुविधा या कॅंपमध्ये होत्या असं म्हटलं आहे. पाकिस्तानचं वृत्तपत्र ए एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या पत्रकाराने असा दावा केला की भारताने जो तळ उद्ध्वस्त केल्याचा दावा केला त्या ठिकाणी आपण गेलो असता तिथं अवशेष देखील दिसले नाहीत. त्या ठिकाणी जळालेल्या झाडांव्यतिरिक्त काही नाही. आज तकनं एक बातमी केली आहे ज्यात त्यांनी पाकिस्तान पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं आहे. ज्या ठिकाणी भारताने कारवाई केली ते ठिकाण लष्कराने सील केलं आहे. 5. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन कारवाई? भारताच्या भूमिकेवर विश्लेषक प्रश्नचिन्ह उचलत आहेत असं द डॉननं म्हटलं आहे. लंडन येथील विश्लेषक राहुल बेदी यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सकडे म्हटलं की भारताने जो कॅंप उद्ध्वस्त केल्याचा दावा केला आहे त्या कॅंपच्या काही दिवसांपूर्वी पाकिस्ताननेच सफाया केला. त्यांना ही माहिती गुप्तहेर खात्याने दिली असं ते सांगतात. भारतात निवडणुका येत आहेत आणि आपण काही केलं हे दाखवण्यासाठी हे कृत्य केल्याचं बेदी यांनी म्हटलं आहे. एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनमध्ये निवृत्त ले. जनरल शफात उल्लाह शहा यांनी एक पुलवामाचं सत्य? असा लेख लिहिला आहे. त्या लेखात पुलवामा हल्ल्यामध्ये पाकिस्तानचा काही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. पुलवामा हल्ल्याचा हल्लेखोर आदिल दार होता यावर शहा यांनी जोर दिला आहे. भारतातले बहुसंख्य शहरी मध्यमवर्गीय हे हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादाचा उदोउदो करतात. दुसऱ्यांच्या बलिदानावरच या राष्ट्रवादाचं पोषण होतं. भाजपला ही जाणीव आहे की देशातले 16 कोटी दलित, 10 कोटी आदिवासी आणि इतर धर्मीय त्यांच्या पाठीशी नाहीत. म्हणून उग्र राष्ट्रवादाचा वापर ते करत आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	बालाकोटची कारवाई ही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केली जात असल्याचा सवाल पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये विचारला जात आहे.
text: त्यांनी अनेक मराठी चित्रपट आणि मालिकांमध्ये काम केलं होतं. त्यापैकी 'कमांडर' आणि 'हॅलो इन्स्पेक्टर' या मालिकांमधील त्यांच्या भूमिका विशेष गाजल्या. 'चांदोबा चांदोबा भागलास का' हा त्यांचा पहिला चित्रपट होता. 'अष्टविनायक', 'दुनिया करी सलाम', 'आपली माणसं' अशा चित्रपटात त्यांनी काम केलं.रंगभूमीवर त्यांचं विशेष प्रेम होतं. 'अखेरीस तू येशीलच', 'केव्हातरी पहाटे', 'मुक्ता' ही त्यांची विशेष गाजलेली नाटकं होती. आज मुंबईतील एलिझाबेथ रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. 3 ऑक्टोबर 1949 साली जन्मलेल्या भाटकर यांनी 1977 मध्ये त्यांनी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर आणि एक मुलगा आहे. त्यांचे वडील स्नेहल भाटकर हे ख्यातनाम संगीतकार होते. 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' हा त्यांचा अखेरचा चित्रपट होता. माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या जीवनावर नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' चित्रपटात त्यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भूमिका साकारली होती. गेल्या वर्षीच्या अखिल भारतीय नाट्य संमेलनात रमेश भाटकर यांना जीवनगौरव पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं. एक मित्र गमावला प्रसिद्ध अभिनेते आदेश बांदेकर यांनी भाटकर यांना श्रद्धांजली वाहिली. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "अधिकारी ब्रदर्स या संस्थेत काम करत असल्यापासून वेगवेगळ्या मालिकांच्या निमित्ताने त्यांचा आणि माझा संपर्क यायचा. अनेक वर्षं अगदी बाळ कोल्हटकारांच्या काळापासून अगदी आता आतापर्यंत काम करणारा एक उत्तम माणूस, एक उत्तम मित्र आज आम्ही गमावल्यामुळे आज आम्हाला अतीव दु:ख झालं आहे. त्यांनी माझा संघर्ष अगदी जवळून पाहिला आहे. भाटकरांनी माझा संघर्ष अगदी जवळून पाहिला आहे. मी सिद्धीविनायक न्यासाचा अध्यक्ष झालो तेव्हा अगदी त्या क्षणी मला फोन केला होता. माझ्याविषयी कोणतीही चांगली गोष्ट वाचली की त्यांचा फोन येणार हे ठरलेलंच असायचं." "रमेश भाटकरांच्या रुपात आज मी एक चांगला मित्र, एक चांगला व्यक्ती गमावला आहे. ईश्वर त्यांच्या मृतात्म्याला शांती देवो हीच प्रार्थना" असंही ते पुढे म्हणाले. अभिनेते स्वप्नील जोशी यांनीही रमेश भाटकरांना ट्विटर वरून श्रद्धांजली वाहिली. कास्टिंग काऊचचा आरोप चित्रपटाची संधी देण्याचं आमिष दाखवून रमेश भाटकर यांनी कास्टिंग काऊच केल्याचा आरोप एका तरुणीने केला होता. 2007 मध्ये घडलेल्या या घटनेने चित्रपटसृष्टीत खळबळ उडाली होती. दिग्दर्शक रवी नायडू यांनी बलात्कार केल्याचा आरोप या तरुणीने केला होती आणि नंतर पाच महिन्यांनी रमेश भाटकर यांनी चित्रपटांमध्ये अभिनय करण्याासाठी अशी तडजोड करावी लागते अशा शब्दांत समजूत काढली होती. माझी बायको जज आहे त्यामुळे या प्रकरणाची वाच्यता कुठेही करू नको अन्यथा पोलिसात तक्रार करू अशी धमकी भाटकर यांनी दिल्याचा आरोप या तरुणीने लावला होता. 2010 मध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातून भाटकर यांची सुटका केली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	ज्येष्ठ अभिनेते रमेश भाटकर यांचं निधन झालं आहे. ते 70 वर्षांचे होते. गेल्या काही दिवसांपासून ते कर्करोगाने आजारी होते.
text: "मंदिर बनाऐंगे लेकीन तारीख नही बतायेंगे. सुरूवात कधी करणार. राममंदिर कधी बांधणार. राष्ट्रपतीची निवडणूक आली की बाबरीची केस वर येते. अडवणींची केस वर येते. ज्याने बाबरी पाडली, अनेक कारसेवक मारले गेले, त्यांच्या बलिदानाची किंमत ठेवा. म्हणून मी अयोध्याला जाणार आहे," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. "मी ठरवलं आहे. मी येत्या 25 नोव्हेंबरला अयोध्याला जाणार. तेच प्रश्न मी मोदींना विचारणार. तुमचा पराभव व्हावा आम्ही तिकडं बसावं असा विकृत विचार नाही. तुम्ही जनतेच्या आशेवर पाणी टाकू नका. तुम्ही भस्म व्हाल," असा इशारा त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारला दिला आहे. "तुम्ही गेला नसाल तर मी जाणार. हातात भगवा घेऊन जाणार. एकतर तुम्ही बांधणार की आम्ही बांधू फैसला होऊ द्या. तुमच्याकडून बांधकामाला सुरुवात झाली नाही तर तमाम हिंदूना घेऊन मंदित बांधू. हिंदू कोणाच्या मालकी-हक्काची प्रॉपर्टी नाही," असं आव्हान त्यांनी भाजपला दिलं आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना भाजप प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे. ते म्हणाले, "अयोध्येचं राम मंदिर हे संपूर्ण देशाचं मंदिर आहे. ते कुणा एका व्यक्तीचं मंदिर नाही आहे. तमाम सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या अस्मितेचं ते स्थान आहे. त्याठिकाणी प्रत्येक भारतीयाला जाण्याचा हक्क आहे. उद्धवजी अयोध्येला जात आहेत ही चांगली गोष्ट आहे." काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मात्र या मुद्द्यावरूव भाजप आणि शिवसेना दोन्ही पक्षांवर टिका केली आहे. निवडणुका जवळ आल्यावर त्यांना असे मुद्दे आठवतात असं ते म्हणाले. "निवडणुका आल्यावर यांना राम मंदिराची आठवण येते. शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दोघांचा एकच अजेंडा आहे. हे महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंत सगळ्याच विषयांमध्ये फेल झाले आहेत. शिवसेनेचं स्वतःचं काही कर्तृत्व नाही. त्यामुळे तेही भावनिक मुद्दे काढतात. लोकांमध्ये जाऊन विरोधाचं नाटक करतातं. मात्र कॅबिनेटमध्ये काही बोलत नाहीत. जनता आता खुळी राहिलेली नाही. हे त्यांनी लक्षात घ्यावे," असं ते म्हणाले. अनेक वर्षांपासून शिवसेनेचं राजकारण जवळून पाहणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक सुजाता आनंदन यांना मात्र शिवसेना भविष्यातल्या जागा वाटपावरून भाजपवर आताच दबाव निर्माण करण्यासाठी हे करत आहे असं वाटतं. "शिवसेना महागाई, इंधन दरवाढीसारखे विरोधी पक्षांचे मुद्दे उपस्थित करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. दोन्ही प्रकारच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ते असं करत आहेत," असं त्यांना वाटतं. उद्धव ठाकरे यांनी आयोध्येला जाण्यासाठी निवडलेल्या तारखेबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, " मध्य प्रदेशात 15 वर्षांच्या सत्तेनंतर लोकांची भाजपवर नाराजी आहे. त्यातच काही उच्च जातींची मतं आकर्षित करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करत आहे. उद्धव यांच्या या भेटीमुळे भाजप राम मंदिराबाबत ठोस निर्णय घेत नाही असं मतदारांना वाटलं तर त्याचा फटका भाजपला बसू शकतो." उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातले 11 महत्त्वाचे मुद्दे 1) कारभार देशात सुरू आहे, तो तुम्हाला मान्य आहे का? हे बोललो तर मी देशद्रोही. जसं शिवसेना पहिल्यापासून बोलतेय. आता संघ सुद्धा बोलतंय. त्यांनी कानपिचक्या दिल्या, आम्ही कानाखाली आवाज काढतो 2) हवामानावर बोलू का 2014ची हवा आता राहिलेली नाही. ती हवा आता बदलली आहे. त्या हवेतही मी तुम्हाला जी काही टक्कर दिली होती, हे कर्तृत्व तुमचं आहे. 3) देशाच्या पत्रिकेत वक्री झालेले शनी आणि मंगळ आहेत, त्यांना सरळ करण्याची ताकद शिवसेनेत आहे. 4) कर्नाटक सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला आहे, मग महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री धमक का दाखवत नाहीत, लवकरात लवकर दुष्काळ जाहीर झाला नाही तर शिवसेना रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा त्यांनी दिला. 5) हौसिंग सोसायटीच्या निवडणुकांसाठी सुद्धा मुख्यमंत्री फोन करतात, असा आरोप उद्धव यांनी केला आहे. 6) रविशंकर प्रसादांना विचारल्यावर ते मग्रूरपणे म्हणतात, आमच्या हातात नाही. तुमच्या हातात मग आहे तरी काय, तुम्ही महागाई रोखू शकत नाही. अत्याचार नाही रोखू शकतात. विष्णूचा अकरावा अवतार तुमच्यासोबत आहे. वाहन विचारू नका. व्हॉट्सअपवर येतात. विष्णूचा अवतार असून महागाई रोखता येत नसेल तर सत्तेत बसता कशाला. 7) कलम 370 रद्द करा ही मागणी पुन्हा एकदा शिवसेनेनं केली. काश्मीरमध्ये एक इंच जागासुद्धा घेता येत नाही. आम्ही 370 कलम काढून टाकू. त्याविषयी बोलण्याची हिम्मत आहे. लोकसभेत हा ठराव आणा. शिवसेना तुमच्या खांद्याला खांद्या लावून उभी राहील. 8) गडकरी म्हणाले आमचं सरकार येऊच शकत नाही. तुम्ही बोलाना हो. आम्ही बोललो दणकावून. मला सांगायचं की नितीनजी खास करून मराठी आहात. खोटं बोलणं मराठी माणसाची वृत्ती नाही. शिवसेनाप्रमुखांच्या शिकवणीत हे बसत नाही. आज तुम्ही सांगता आहात आमचं सरकार आलं. आता हसून पुढे निघून जाता, मी याला निर्लजपणा म्हणतो. कोडगेपणा म्हणतो. 9) तुम्ही महागाई कमी करत असाल तर मी मानपान बाजूला ठेऊन तुमच्या खांद्यालाखांदा लावण्यास तयार आहे. दरवाढीची लुटमार जी चालली आहे, त्या लुटमारीचा पैसा माझ्या शेतकऱ्याला द्या. 10) उद्या पंतप्रधान शिर्डीला येणार. माझ्या शेतकऱ्यांना काही द्या. थापा मारू नका. देशाचा कारभार उघडा ठेऊन तिकडं पाच राज्यांत जाणार. जर त्या राज्यांच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी पंतप्रधानांना ठाण मांडून बसावं लागत असेल तर तो तुमचा पराभव आहे. 11) #MeToo गंभीर आहे. याचा सोक्षमोक्ष लागलाच पाहिजे. दोषी असेल तर कोण किती मोठा आहे याची तमा न बाळगता फासावर लटकावला गेलाच पाहिजे. पाच वर्षानंतर कोणाकडून न्यायाची अपेक्षा करता. निर्भयाचे आरोपी अजून लटकले नाही. कोपर्डीचं काय? गुन्हेगार तसेच. मीटू मीटू नाही करायचे. कानाखाली आवाज काढायचे. शिवसैनिक तुमच्यासोबत आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	राममंदिर जुमला आहे हे जाहीर करा असं भाजपला आव्हान देत उद्धव ठाकरे यांनी 25 नोव्हेंबरला अयोध्येला जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. शिवसेनेच्या 52व्या दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरे बोलत होते.
text: NCB चे उपसंचालक केपीएस मल्होत्रा यांच्या माहितीनुसार, "दीपेश सावंत यांना ड्रग्स खरेदी आणि देवाण-घेवाणप्रकरणी अटक करण्यात आलीय. डिजिटल पुरावे आणि जबाबांच्या आधारे दीपेश सावंत यांना अटक केली आहे. अटक केलेल्यांची चौकशी सुरू आहे." रिया चक्रवर्तीची रवानगी सध्या भायखळा तुरुंगात करण्यात आली आहे. मंगळवारी जेव्हा रिया नार्कोटिक्स ब्युरोच्या ऑफिसमध्ये पोहचली तेव्हा तिने काळ्या रंगाचा टीशर्ट घातला होता, ज्यावर ही वाक्य लिहिलेली होती. रिया चक्रवर्ती पितृसत्ताक विचारांची बळी ठरली आहे, असं मत अनेकांनी व्यक्त केलेलं आहे. रिया चक्रवर्ती बॉलिवूड सेलिब्रिटीही रिया चक्रवर्तीच्या समर्थनार्थ पुढे आलेले आहेत. अनेकांनी तिच्या टीशर्टवरचा हा कोट शेअर केला किंवा रिट्वीट केला. करिना कपूर खान, विद्या बालन, अनुराग कश्यप, शबाना आझमी, फरहान अख्तर, आणि अमिताभ बच्चन यांची मुलगी श्वेता नंदा अशा सेलिब्रिटीजने रियाच्या टीशर्टवरची वाक्य आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर शेअर करत रियाला पाठिंबा दर्शवला. "प्रत्येकाला चेटकीण चेटकीण म्हणत कोणाच्या तरी मागे लागायला आवडतं, अट इतकीच की जिला चेटकीण ठरवलं जातंय ती दुसऱ्याच्या घरातली असावी." अशा आशयाची पोस्ट सोनम कपूरने आपल्या इंस्टाग्राम वर लिहिली. यासोबत तिने रियाने घातलेल्या टीशर्टवर लिहिलेल्या संदेशाचा फोटोही पोस्ट केला. करिना कपूर यांनी हा संदेश आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीजमध्ये शेअर केला तर विद्या बालन यांनी तोच संदेश शेअर करत जस्टीस फॉर रिया हा हॅशटॅग वापरला. "अच्छा म्हणजे ती पैशाची हपापलेली नाही, आणि खूनीही नाही. तिने ड्रग्स घेतले/दिले. मग ही केस ज्यांची कोणाची होती त्यांचं अभिनंदन. कारण सुशांतला नाही पण लोकांना नक्कीच न्याय मिळाला असेल," अशा आशयाचं ट्वीट अभिनेत्री तापसी पन्नू हिने केलंय. 'सेक्रेड गेम' या वेबसिरीजमधली अभिनेत्री कुब्रा सेठने म्हटलं की रिया चक्रवर्तीला अटक झाली असेल पण ती 'खूनी' नाहीये. "देव रिया चक्रवर्तीच्या आईवडिलांना हे सगळं सहन करण्याची ताकद देवो," असं तिने लिहिलं. अटक झाल्यानंतर रिया चक्रवर्तीने तिच्यावर रोखलेल्या कॅमेऱ्यांकडे पाहून हात हलवत अभिवादन केलं होतं. 'आपण दबून जाणार नाही, तर जे घडतंय त्या विरोधात लढा देऊ,' असं तिच्या कृतीतून ध्वनित होत असल्याचं अनेकांचं म्हणणं पडलं. दरम्यान सुशांत सिंहची बहीण श्वेता किर्ती सिंहने या प्रकरणावर ट्वीट करत लिहिलं, "गुलाब असतात लाल, व्हायलेट असतात निळे, जे सत्य आहे त्यासाठी लढा देऊ आपण सगळे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	'गुलाब असतात लाल, व्हायोलेट असतात निळे, पितृसत्ता फोडून काढू तु आणि मी सगळे.' अशी वाक्य लिहिलेला रिया चक्रवर्तीने घातलेला टीशर्ट सध्या सोशल मीडियावर गाजतोय. रिया चक्रवर्तीची सुशांत सिंग आत्महत्या प्रकरणात चौकशी चालू होती. त्याच संदर्भात तिला मंगळवारी नार्कोटिक्स ब्युरोने अटक केली.
text: 1. 'माझ्याकडे जन्माचा दाखला नाही, म्हणजे मी भारतीय नाही का?' "माझ्याकडे जन्माचा दाखला नाही, मी आता तो तयारही करू शकत नाही, तर मग मी भारतीय नाही का? 70 वर्षे या देशात केलेले वास्तव्य हा माझ्या भारतीय असण्याचा पुरावा नाही का?" असा प्रश्न ज्येष्ठ अभिनेते नसीरूद्दीन शाह यांनी उपस्थित केला आहे. ही बातमी ईटीव्ही भारत महाराष्ट्रने दिली आहे. "नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत विचार करत असताना, एक मुस्लीम म्हणून नाही तर देशाचा नागरिक म्हणून मला काळजी वाटते. माझ्या पाच पिढ्या या देशाच्या मातीत दफन आहेत. मी या देशाच्या सामाजिक जडणघडणीमध्ये, शिक्षण व्यवस्थेमध्ये काही योगदान दिले आहे. मग मी या देशाचा नागरिक नाही का? अस मत त्यांनी व्यक्त केलं." यावेळी नसरूद्दीन शाह यांनी अभिनेते अनुपम खेर यांच्यावरही निशाणा साधला. खेर हे एक 'जोकर' असल्याचं त्यांनी म्हटलं. अनुपम खेर यांनी बुधवारी सायंकाळी एक व्हीडिओ ट्विट करून या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे. "शाह यांच्या टीकेला आपण गांभीर्याने घेत नाही. ते ज्या पदार्थांचे सेवन करतात त्यामुळे त्यांना चूक आणि बरोबर यातील अंतर कळत नाही," असं खेर यांनी म्हटलं. 2. थेट जनतेतून सरपंच निवड रद्द होणार राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आणखी एका निर्णयाला ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगराध्यक्षानंतर आता थेट जनतेतून सरपंच निवडही रद्द होणार आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ही माहिती दिली आहे. ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे. "राज्यात मागील ग्रामपंचायत निवडणुकीत जनतेतून सरपंचाची निवड झाली होती. पण यावेळी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने ठरवलं आहे की सरपंचाची निवड सदस्यांमधून व्हावी, थेट निवड होणार नाही यासाठी आम्ही लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर अध्यादेश आणणार आहोत. कारण एकाच विचारधारेचा सरपंच निवडून येतो आणि सदस्यांची विचारधारा वेगळी असते. त्यामुळे विकासकामांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात," असं हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं. 3. 'स्वतःच्या आजीचा इतिहास माहीत नाही, त्यांना सावरकर काय कळणार?' "ज्या व्यक्तीला आपल्या आजीचा इतिहास माहीत नाही, त्यांना स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर काय समजणार," अशा शब्दांत ज्येष्ठ अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आहे. त्यामुळे आता तरी सावरकरांना 'भारतरत्न' मिळेल, अशी अपेक्षा शरद पोंक्षे यांनी व्यक्त केली. धर्म गर्जना संस्थेतर्फे आयोजित 'राष्ट्रभक्त सावरकर' या विषयावर शरद पोंक्षे बोलत होते. 4. कर्जमाफीच्या व्हीडिओतला हलगर्जीपणा अधिकाऱ्याला भोवला महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रशिक्षण व्हिडीओमधील छेडछाडीबाबतची हलगर्जी, दुर्लक्ष आणि बेजबाबदारपणाबद्दल राज्य शासनाने राज्याचे प्रभारी सहकार आयुक्त व वादग्रस्त सहकारी संस्था निबंधक सतीश सोनी यांना बुधवारी (22 जानेवारी) निलंबित केलं. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे. कर्जमुक्तीच्या प्रशिक्षण व्हिडीओचे यूआरएल उघडल्यावर चक्क कँडीक्रश हा खेळ सुरू होत होता. त्यामुळेच सोनी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. सहकार विभागाने त्यांच्यावरील कारवाईचे आदेश काढले आहेत. सोनी यांच्याकडे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासकपदाचाही कार्यभार होता. 5. 'खेलो इंडिया'मध्ये सलग दुसऱ्या वर्षीही महाराष्ट्र अव्वल 'खेलो इंडिया' युथ गेम्सच्या तिसऱ्या पर्वात वर्चस्व राखत महाराष्ट्राने सलग दुसऱ्या वर्षी विजेतेपद पटकावले आहे. मागील वर्षी पुण्यात झालेल्या 'खेलो इंडिया' स्पर्धेत 227 पदकांसह महाराष्ट्राने सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावले होते. यंदा मात्र त्यापेक्षाही अधिक पदकांची कमाई करण्यात महाराष्ट्राला यश आले. यावर्षी महाराष्ट्राने 256 पदक पटकावली आहेत. महाराष्ट्रापाठोपाठ हरयाणा 200 पदकांसह द्वितीय तर दिल्ली 122 पदकांसह तृतीय क्रमांकावर आहे. गुवाहाटी येथील नबीन चंद्र बार्डोली इनडोअर स्टेडियममध्ये झालेल्या समारोप सोहळ्यात केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्री रामेश्वर तेली, आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, अर्थमंत्री हेमंत विश्वकुमार यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला सर्वसाधारण विजेतेपदाचा चषक प्रदान करण्यात आला. ही बातमी लोकमतने दिली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा
text: अजित पवारांची मुख्यमंत्री बनण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. तर, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून, बदललेल्या राजकारणात सुप्रिया सुळे राज्यात सक्रिय दिसू लागल्यात. त्यामुळे पवार मुलीला राजकीय वारसदार बनवणार की पुतण्याला? हा प्रश्न शरद पवारांना मुलाखतीदरम्यान विचारला जातो. सुप्रिया सुळेंच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत काय म्हणाले शरद पवार? लोकमत समूहाचे प्रमुख विजय दर्डा यांच्या, सुप्रियाला पहिली महिला मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही पहाता का? या प्रश्नावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी "माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांना राज्याच्या राजकारणात रस नाही," असं वक्तव्य केलं. "त्यांना (सुप्रिया) केंद्राच्या राजकारणात जास्त रस आहे. तिची आवड केंद्रातलं राजकारण आहे," असं शरद पवार म्हणाले. उत्तराधिकारी कोण? पण, त्याचवेळी शरद पवारांनंतर कोण? हा प्रश्न विचारण्यात आला, "राष्ट्रवादीत मोठ्या संख्यने तरूण नेते आहेत. जे नेतृत्व करू शकतात," असं म्हणत त्यांनी पहिलं नाव अजित पवारांचं घेतलं. त्यानंतर जयंत पाटील आणि धनंजय मुंडेंसारखे अनेक तरूण नेते असल्याचं ते म्हणाले. अजित पवारांचं नाव घेतलं असलं तरी, भाजपसोबत गेल्यामुळे शरद पवार अजित पवार यांच्यावर नाराज होते. पण, राज्यात बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पाश्वभूमिवर शरद पवारांच्या या वक्तव्याचा अर्थ काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो. पवार असं का म्हणाले? शरद पवारांच्या वक्तव्याचा राजकीय अन्वयार्थ काय? राजकीय विश्लेषकांच्या मते याचे दोन अर्थ असू शकतात. एक - सुप्रिया सुळेंना खरंच राज्याच्या राजकारणात रस नाही दोन- सुप्रिया स्पर्धा नाही असं सांगत नाराज अजित पवारांना शांत करण्याचा प्रयत्न नाराज अजित पवारांना शांत करण्याचा प्रयत्न? राजकीय विश्लेषकांच्या मते 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेच्या वाटाघाटी लांबत असल्यामुळे अजित पवार नाराज असल्याची चर्चा सुरू होती. त्यानंतर, अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एका रात्रीत सरकार स्थापन केलं होतं. त्यावरून अजित पवार नाराज आहेत, यावर शिक्कामोर्तब झालं. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणारे ज्येष्ठ पत्रकार यदू जोशी, पवारांचं वक्तव्य नाराज अजित पवार गटाला शांत करण्याचा प्रयत्न असल्याचं सांगतात. "राज्य मंत्रिमंडळात अजित पवारांचे समर्थक आहेत. त्यांच्या समर्थकांना अजित पवारांचं राजकीय भविष्य काय? याची चिंता आहे. त्यामुळे या गटाला शांत करण्यासाठी हे विधान करण्यात आलंय," असं ते पुढे म्हणतात. शरद पवारांचा राजकीय वासरदार कोण? मुलगी का पुतण्या? ही चर्चा कायम सुरू असते. या चर्चांशी या वक्तव्याचा संबंध काय? यावर यदू जोशी सांगतात, "पार्थ पवारचा पराभव, रोहित पवारचा राजकाराणात प्रवेश. त्यात सुप्रिया सुळेंचं राज्यात महत्त्वं वाढवण्यात येईल अशी चर्चा. त्यामुळे शरद पवारांचे राजकीय वासरदार अजित पवार असतील का? ही चर्चा होत होती." शरद पवारांचं वक्तव्य म्हणजे, अजित पवारांचा राज्यातील मार्ग निर्धोक असल्याचे संकेत आहेत, असं ते म्हणतात. यदू जोशींच्या मते, "याचा फायदा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अधिक समन्वयाने चालण्यास मदत होईल." सुप्रिया दिल्लीत- राज्यात अजित राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचं राजकारण जवळून पहाणारे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रताप आसबे सांगतात, "पवार कुटुंबात हे अलिखित ठरलेलं आहे. सुप्रिया सुळेंनी दिल्लीत आणि अजित पवारांनी राज्याचं राजकारण सांभाळायचं." आसबे सांगतात, "शरद पवारांनी स्वत:हून हे वक्तव्य केलं असतं तर, याला राजकीय दृष्टीने पहाता आलं असतं. सुप्रिया सुळे दिल्लीत आणि राज्यात अजित पवार हे ठरलेलं आहे. त्यामुळे हे बदलणार नाही असं पवारांनी पुन्हा स्पष्ट केलंय." शरद पवारांनंतर राज्यात अजित पवार राष्ट्रवादीचे मोठे नेते आहेत. अजित पवारांच्या पाठीशी राष्ट्रवादीचे अनेक आमदार आणि नेते आहेत. "अजित पवारांना अनेक नेत्यांचा पाठिंबा असला तरी, शरद पवार सर्वोच्च नेते आहेत. अजित पवार नाराज होऊन भाजपसोबत गेल्यानंतरही नेते पवारांसोबतच राहिले. अजित पवारांनी एक वर्षानंतर नेत्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन केला आहे," असं आसबे पुढे म्हणतात. पक्षातील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न? महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेत खासदार सुप्रिया सुळे आघाडीवर होत्या. शरद पवारांना सुप्रिया सुळेंना मुख्यमंत्रिपदी पाहाण्याची इच्छा असल्याची चर्चा रंगली होती. त्यामुळे अजित पवारांच्या जवळचे नेते अस्वस्थ झाले होते. सकाळ वृत्तपत्राच्या सहाय्यक संपादक मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "पवार घराण्यात सत्तेसाठी स्पर्धा नाही, असं त्यांनी दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे विधान पक्षातील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न असावा. यापुढे या विधानात काहीच वाचण्यासारखं नाही." राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये अजित पवार हे शरद पवारांनंतर सर्वांत जास्त लोकप्रिय नेते आहेत. पण, शरद पवारांसमोर त्यांचा प्रभाव अजूनही कमी आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पवार दोन्ही पर्याय खुले ठेवतायत? शरद पवारांचं वक्तव्य म्हणजे उत्तराधिकारी कोण ही चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न दिसून येत असल्याचं, राजकीय विश्लेषक पद्मभूषण देशपांडे यांच मत आहे. "पवार केंद्रात कृषीमंत्री असताना राज्याची सूत्रं अजित पवारांच्या हातात दिली होती. आता, राज्यातील सर्व गोष्टी अजित पवारांना विचारून होताना दिसत नाहीत. याचं कारण, अजित पवार हे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत गेल्याने शरद पवारांची नाराजी. शरद पवार, अजित पवारांना नाराजीचा इशारा देतात आणि नंतर माफ करतात," असं ते म्हणतात. पद्मभूषण देशपांडे पुढे सांगतात, "शरद पवारांसारखा राजकारणी आपले पत्ते कधीच उघडे करणार नाही. सुप्रियांना मुख्यमंत्री करायचं असं त्यांनी ठरवलं असं नाही. पवारांनी दोन्ही पर्याय खुले ठेवले असावेत. योग्य संधी आणि राजकीय परिस्थितीचा विचार करून ते निर्णय घेतील." पण, गेल्या वर्षभरात सुप्रिया सुळेंचा राज्यातील राजकाणात प्रभाव वाढतोय. राज्यातील राजकारणात त्या रस घेताना दिसून येत आहेत. त्यावर बोलताना पद्मभूषण देशपांडे पुढे म्हणतात, "सुप्रिया राज्यात अॅक्टिव्ह झाल्यात. पक्षातील नेमणुकांमध्ये सक्रिय आहेत. पण, राज्याच्या संघटनेत त्यांचा थेट हस्तक्षेप नाही. कोरोनामुळे त्या महाराष्ट्रात आहेत आणि लोकांशी भेटीगाठी करून पक्ष संघटनेत रस घेतायत. मात्र, त्या पक्षाची सूत्रं मिळवण्याचा प्रयत्न करतायत, असं म्हणता येणार नाही." महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळेंच्या ट्विटरवर नजर टाकली तर, त्यांनी राज्यातील अनेक प्रश्न उपस्थित केल्याच दिसून येतंय. सुप्रिया सुळेंच्या राज्यात भेटीगाठी वाढल्या आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवारांचा उत्तराधिकारी कोण? सुप्रिया सुळे की अजित पवार? ही चर्चा राजकीय वर्तुळात सतत रंगत असते.
text: या प्रकरणात बुधवारी (4 नोव्हेंबर) दिवसभर अनेक नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. सकाळी अर्णब यांच्या अटकेपासून सुरू झालेला घटनाक्रम कोर्टात त्यांना पोलीस कोठडीची सुनावणी होईपर्यंत सुरू होता. कोर्टात हातवारे करणाऱ्या अर्णब यांना कोर्टाने सक्त ताकीद दिल्याचं यावेळी पाहायला मिळालं. हातवारे करू नका, नीट उभे राहा, असं कोर्टाने म्हणल्यानंतर अर्णब गोस्वामी हे शांत बसून राहिले, हे विशेष. या प्रकरणात बुधवारी नेमकं काय घडलं याचं संपूर्ण वार्तांकन बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी मयांक भागवत यांनी घटनास्थळाहून केलं आहे. या प्रकरणाचा हा ग्राऊंड रिपोर्ट... अर्णब गोस्वामी यांचं मुंबई येथील निवासस्थान बुधवारी सकाळी सहा वाजता रायगड पोलिसांचं पथक अर्णब गोस्वामी यांच्या घरी पोहोचलं. त्यांच्या सोबतीला सहकार्यासाठी मुंबई पोलिसांचं पथकही होतं. तिथे अर्णब गोस्वामी यांना ताब्यात घेण्यात आलं. अर्णब यांना घेऊन पोलीस रायगडच्या दिशेने रवाना झाले. अलीबाग पोलीस ठाणे सकाळी दहा-अकरा वाजण्याच्या सुमारास अर्णब यांना घेऊन पोलीस रायगड पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तिथं पोलिसांनी वैद्यकीय तपासणी केली. त्यानंतर दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास अर्णब यांना रायगडच्या जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आलं. रायगड जिल्हा न्यायालय अर्णब गोस्वामी यांना दुपारी 1 वाजण्याच्या आसपास गोस्वामी यांना कोर्टासमोर सादर करण्यात आलं. कोर्टात माध्यमांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता. फक्त आरोपी, पोलीस आणि त्यांचे वकील यांनाच कोर्टात प्रवेश देण्यात येत होता. मुख्य न्यायदंडाधिकारी सुनन्या पिंगळे यांच्या कोर्टात त्यांची सुनावणी सुरू करण्यात आली. पण कोर्टात आल्यानंतर पोलिसांवर आरोप करण्यास सुरुवात केली. पोलिसांनी आपल्याला मारहाण केल्याचं त्यांनी न्यायाधीशांना सांगितलं. कोर्टाने गोस्वामी यांचे आरोप लक्षात घेऊन पुन्हा वैद्यकीय तपास करण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्यांदा वैद्यकीय तपासणी करताना सरकारी वकील तसंच आरोपीच्या वकिलांसमोर ही तपासणी करण्यात यावी, असं कोर्टाने सांगितलं. तसंच हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील सुनावणीसाठी कोर्टात या, अशी सूचना पोलिसांना करण्यात आली. त्यामुळे अर्णब यांना पुन्हा अलीबाग पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. तिथं पुन्हा एकदा वैद्यकीय तपासणी झाल्यानंतर अर्णब यांना दुपारी चार-साडेचारच्या सुमारास पुन्हा कोर्टात हजर करण्यात आलं. यावेळी अर्णब यांनी केलेल्या आरोपांवर प्रथम सुनावणी झाली. कोर्टाने सरकारी वकील, पोलीस आणि अर्णव गोस्वामी यांच्या वकीलांची बाजू ऐकून घेतली. वैद्यकीय तपासणी करणार्या डॉक्टरचेही मत कोर्टाने ऐकून घेतलं. हातवारे बंद करून नीट उभे राहा, कोर्टाची अर्णब यांना ताकीद वैद्यकीय अहवालावर जवळपास 1 ते दीड तास सुनावणी सुरू होती. यावेळी अर्णब यांनी हातवारे करून काही सांगण्याचा प्रयत्न केला असता कोर्टाने त्यांना ताकीद दिली. कोर्टात नीट उभे रहा आणि हातवारे बंद करून उभे रहा अशी ताकीद दिली. कोर्टाने नीट उभे रहा, अशी समज दिल्यानंतर अर्णव कोर्टात शांत बसून होते. "आरोपीने पोलिसांवर केलेल्या मारहाणीच्या आरोपांची तक्रार मी विचाराधीन घेत नाही. आरोपीने पोलिसांवर केलेल्या आरोपात प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून येत नाही," असं कोर्टाने म्हटलं. अर्णब गोस्वामींबाबत मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने काय म्हटलं? 'आरोपींकडून काहीही जप्त करण्यात आलेलं नाही. तथाकथीत गुन्ह्याची पार्श्वभूमी प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नाही. आरोपींच्या पोलीस कोठडीसाठी त्यांचा घटनेशी असणारा संबंध जोडणारी श्रृंखलासुद्धा प्रथमदर्शनी प्रस्थापित होत नाही. घटनेबाबत कोणताही पुरावा आलेला नसल्यामुळे अ-समरी अहवाल स्वीकारला जातो. सदरचा अहवाल आजतागायत अस्तित्वात असताना सदरच्या खटल्याबाबत पुन्हा तपास सुरू होतो, यासाठी आरोपींच्या पोलीस कोठडीचं समर्थन करणारं कोणतंही योग्य, संयुक्तिक आणि कायदेशीर कारण आढळत नाही. या पूर्वी करण्यात आलेला तपास अपूर्ण होता का? त्यात कशा प्रकारे त्रुटी राहिल्या आहेत? त्या का राहिल्या? याबाबत अभियोग पक्षाकडून कोणतंही सबळ कारण आणि पुरावा मांडण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आरोपी क्रमांक 1 ते 3 बाबतच्या पोलीस कोठडीचं समर्थन करता येत नाही. अन्वय नाईक प्रकरणाची सुनावणी यानंतर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. यादरम्यान सरकारी वकिलांनी केलेला युक्तिवाद खालीलप्रमाणे - •अर्णब गोस्वामी एका प्रस्थापित न्यूज चॅनलचे संपादक असून त्यांचा सामान्यांवर प्रभाव आहे. •अन्वय नाईक यांची स्युसाईड नोट मृत्यूपूर्वीची जबानी म्हणून ग्राह्य धरण्यात आली आहे. आरोपींच्या कंपन्यांच्या मालकी/भागिदारीची कागदपत्र प्राप्त करून घ्यायची आहेत. •नाईक यांच्या कंपनीतील साक्षीदारांचा तपास करायचा आहे. त्यावेळी अर्णव पोलीस कोठडीत असणे गरजेचं आहे. नाहीतर साक्षीदारांवर दबाव आणला जाऊ शकतो. •या गुन्ह्यांत नव्याने तपासामध्ये सकारात्मक माहिती मिळाली आहे. त्याचा तपास करायचा आहे. •यापूर्वी केलेल्या तपासात कोणत्या वेंडर्सकडून कामं आरोपींनी पूर्वा करून घेतली याची माहिती नाही. त्यामुळे या वेंडर्सचा तपास करायचा आहे. त्यांना अटक करायची आहे. •काम केल्याची कागदपत्र जप्त करायची आहेत. •वर्क ऑर्डरपेक्षा जास्त काम केल्याचं साक्षीदीरांचं म्हणणं आहे. याचा तपास करायचा आहे. •अन्वय नाईक यांनी वेळेत काम पूर्ण केले नाही, असा आरोपींचा दावा आहे. त्याची कागदपत्र जप्त करायची आहेत. •नवीन तपासात काही कंपन्यांचे बॅंक अकाउंट नंबर मिळाले आहेत. त्यात आणखी काही अकाउंट आहे का, याची माहिती गोळा करायची आहे. •काही साक्षीदारांचे 164 CRPC अंतर्गत जबाब नोंदवायचे आहेत. त्यासाठी गोस्वामी यांना पोलीस कोठडी गरजेची आहे. •आरोपींकडून सादर करण्यात आलेली कागदपत्र बनावट आहेत का, याचा तपास बाकी आहे. •आरोपींनी सादर केलेल्या डेबिट नोटवर मयत यांची किंवा त्यांच्या कंपनीची सही असल्याचा पुरावा नाही. त्यामुळे या एकतर्फी जारी करण्यात आल्या आहेत. याचा तपास पोलीस कोठडीत करायचा आहे. •वादग्रस्त रक्कमेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आरोपी यांच्याकडून ठोस प्रयत्न नाहीत. त्यामुळे मयत मानसिक दडपणाखाली होते अशी साक्षीदारांकडून माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे मयत व्यक्तीस आत्महत्या करण्यायोग्य परिस्थिती निर्माण केली आणि परिणामी मयत यांनी गळफास लावून आत्महत्या केली. याचा सखोल तपास करण्यासाठी पोलीस कोठडी गरजेची आहे. •नाईक यांच्या मुलीला पैसे स्वीकारावे आणि तक्रारी बंद कराव्यात यासाठी धमक्या देण्यात आल्या. त्यांच्या तक्रारीनंतर मुंबई पोलिसांनी गोस्वामी यांना नोटीस बजावलेली आहे. •तत्कालीन तपास अधिकाऱ्यांकडून तपासामध्ये अनेक उणीवा. फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे उल्लंघन याकारणासाठी "अ समरी" अहवालावर फिर्यादीने आक्षेप घेतला होता. त्या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचं तपासात आढळून आलं आहे. पोलीस कोठडीचा अर्ज फेटाळला अर्णब यांना तीन दिवस पोलीस कोठडी सुनावण्यात यावी, अशी मागणी पोलिसांनी न्यायालयासमोर केली. या प्रकरणात आणखी तपास करायचा आहे. साक्षीदार तपासायचे आहेत, या बाबींचं कारण देत अर्णब यांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात यावी, अशी मागणी पोलिसांनी न्यायालयाकडे केली. जवळपास 8 ते 9 तास ही सुनावणी चालली. त्यानंतर कोर्टानं गोस्वामी आणि इतर आरोपींना 18 नोव्हेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. रायगड पोलिसांचा पोलीस कोठडीचा अर्ज न्यायालयानं फेटाळून लावला. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी यांना रात्र जेलमध्येच काढावी लागली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना चॅनेलचे कोर्टाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
text: बसवराज पाटील आणि अभिमन्यू पवार औसामध्ये भारतीय जनता पक्षाने थेट मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक अभिमन्यू पवार यांना रिंगणात उतरवलं आणि ते जिंकूनही आले. जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती आणि भाजप नेते बजरंग जाधव यांनी त्यांच्याविरुद्ध बंड केलं पवारांनी त्यांना हरवलं. इथले विद्यमान आमदार बसवराज पाटील काँग्रेस पक्षाचे आहेत. त्यामुळे औशात तिरंगी लढत पाहायला मिळाली. अभिमन्यू पवारांना कशी मिळाली उमेदवारी? मुख्यमंत्री बनल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात एकहाती सत्ता गाजवली आहे. पक्ष वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी इतर पक्षातील मोठ्या नेत्यांनाही भाजपमध्ये प्रवेश दिला. तसंच मुख्यमंत्रिपदासाठी काही इच्छुकही गेल्या पाच वर्षात सत्ताकेंद्रापासून दूर सारले गेले. त्यातच फडणवीस सरकारमध्ये महत्त्वाची खाती सांभाळलेल्या एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडेंना तर या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी नाकारण्यात आली. अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांचे पीए अभिमन्यू पवार यांना औशामधून उमेदवारी देण्यात आल्यामुळे हा मतदारसंघ चर्चेत आला आहे. औसा मतदारसंघातील उमेदवार संघाची पार्श्वभूमी-मुख्यमंत्र्यांचं वलय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून अभिमन्यू पवार त्यांचे स्वीय सहायक आहेत. ते मुख्यमंत्र्यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात, असं ज्येष्ठ पत्रकार अशोक देशमुख यांनी सांगितलं. "अभिमन्यू पवार यांचे वडील दत्तात्रय पवार हे संघाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्याप्रमाणेच अभिमन्यूही लहानपणापासून संघाचे सदस्य होते. संघाच्या प्रत्येक कार्यक्रमात त्यांचा सहभाग असायचा." अभिमन्यू पवार यांच्यासोबत फडणवीस ते सांगतात, "सुरुवातीपासूनच फडणवीस यांनी अभिमन्यू पवार यांच्यावर विश्वास दाखवून त्यांना मोठी जबाबदारी दिली. भविष्यातील व्हिजन डोळ्यांसमोर ठेवून पवार यांना दोन ते तीन वर्षांपासून औशात कार्यरत ठेवले. पवार यांनी स्थानिक पातळीवरची कामं मोठ्या प्रमाणात केली. त्यामाध्यमातून मतदारांच्या मनात एक सकारात्मक प्रतिमा पवार यांनी निर्माण केली आहे." पर्यायी मराठा नेतृत्वनिर्मिती "अभिमन्यू पवार यांना देण्यात आलेली उमेदवारी ही फक्त एका मुख्यमंत्र्याच्या पीएला देण्यात आलेली उमेदवारी म्हणून बघण्यात येऊ नये. त्याला फडणवीस यांच्या राज्यव्यापी राजकारणाचा एक भाग म्हणू शकतो," असं राजकीय अभ्यासक आणि ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे सांगतात. अमित शहा यांच्यासोबत अभिमन्यू पवार उन्हाळे यांच्या मते, "पाच वर्षांपूर्वीच्या भारतीय जनता पक्षाकडे पाहिल्यास त्यांच्याकडे तावडे, दानवे आणि बागडे हे तीनच मराठा चेहरे होते. मागच्या काळात भाजपमध्ये बाहेरून अनेक मराठा नेते आले. लातूरचे पाटील-निलंगेकर कुटुंबसुद्धा मूळचं काँग्रेसचं आहे." "पण मूळ भाजपचं असलेलं मराठा नेतृत्व फडणवीस यांना तयार करायचं आहे. मूळ भाजपचं असलेलं मराठा नेतृत्व पक्षासोबत कायम राहील. मोदी-शहा-फडणवीस यांच्या इच्छेनुसार राज्य चालवण्यासाठी अशाच नेतृत्वाची भाजपला गरज आहे. निवडून आल्यानंतर पवार यांची कॅबिनेट मंत्रिपदावर वर्णी लागली तरी आश्चर्याची बाब नाही," असं संजीव उन्हाळे सांगतात. स्थानिक नेत्यांमध्ये नाराजी या मतदारसंघात भाजपकडून संभाजी निलंगेकर यांचे बंधू अरविंद निलंगेकर, जिल्हा परिषद कृषी सभापती बजरंग जाधव इच्छुक होते. माजी आमदार दिनकर माने हेसुद्धा या मतदारसंघात इच्छुक होते. मात्र अभिमन्यू पवार यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर या नेत्यांनी सुरुवातीला नाराजी दर्शवली होती. नाराज नेत्यांनी नंतर पवार यांना बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला. माने यांनी तर आपली संपूर्ण ताकद त्यांच्यामागे उभी केली आहे. अभिमन्यू पवार यांच्यासोबत माजी आमदार दिनकर माने अभिमन्यू पवार यांच्या विरोधात जाणं स्थानिक नेत्यांना परवडणारं नाही. सरकार कोणाचं येणार हे बघूनही लोक मतदान करत असतात. त्यामुळे बंडखोरी केलेल्या बजरंग जाधव यांचा मार्ग खडतर असल्याचं देशमुख सांगतात. शिवसेनेचा मतदारसंघ युतीच्या पूर्वीच्या समीकरणामध्ये हा मतदारसंघ सेनेच्या वाट्याला होता. दिनकर माने हे शिवसेनेच्या तिकिटावर 1999 आणि 2004 अशा दोनवेळा निवडून आले होते. संजीव उन्हाळे सांगतात की माने निवडून येण्यामागे विलासराव देशमुख-शिवराज पाटील चाकूरकर या दोन काँग्रेस नेत्यांमधील अंतर्गत संघर्षसुद्धा कारणीभूत होता. चाकूरकर यांच्यावर कुरघोडी करण्यासाठी देशमुख यांनी माने यांना अंतर्गत स्वरूपात मदत केली होती, असं ते पुढे सांगतात. पण 2009 मध्ये बसवराज पाटील यांनी त्यांचा पराभव केला. 2014 मध्ये युती तुटल्यानंतर याठिकाणी भारतीय जनता पक्षाने शेतकरी नेते पाशा पटेल यांना उमेदवारी दिली होती. पण त्यांचा निभाव लागू शकला नाही. या निवडणुकीत ते तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. 2019 लोकसभेला औशात युतीला तब्बल 53,504 मतांची आघाडी मिळाली. शिवसेना उमेदवार ओमराजे निंबाळकर 1 लाख 27 हजार 566 मतांनी विजयी झाले. त्यात सर्वांत मोठं योगदान औसा मतदारसंघाचं होतं. 2009 मधील स्थिती लिंगायत मतांवर पाटील यांची भिस्त "बसवराज पाटील हे लिंगायत समाजाचे नेते आहेत. ते मूळचे उस्मानाबाद तालुक्यातील उमरग्याच्या मुरूमचे रहिवासी आहेत. पाटील यांचे शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्याशी चांगले संबंध होते. औसा मतदारसंघात लिंगायत मतदार मोठ्या संख्येने असल्याने त्यांना इथं उमेदवारी देण्यात आली होती. लिंगायत मतांच्या बळावरच पाटील यांनी 2009 आणि 2014 असं सलग दोन निवडणुकांमध्ये विजय मिळवला होता. पण ही निवडणूक त्यांच्यासाठी सोपी नाही," असं देशमुख सांगतात. बसवराज पाटील संजीव उन्हाळे सांगतात, "बजरंग जाधव यांच्यामुळे जर मराठा मतांची विभागणी झाली आणि लिंगायत मतदारांनी आपली मतं एकगठ्ठा पाटील यांच्या पारड्यात टाकली तर वेगळं चित्र पाहायला मिळू शकतं. पण अभिमन्यू पवार यांना अत्यंत विचारपूर्वक या मतदारसंघात उमेदवारी देण्यात आली आहे. संघाच्या कार्यकर्त्यांनीही स्थानिक पातळीवर प्रभावी प्रचार सुरू केला आहे. फडणवीसांच्या राजकीय इच्छाशक्तीमुळे पवार यांचं पारडं सध्यातरी जड वाटत आहे." विधानसभा निवडणूक 2014 ची स्थिती हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	2019च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येक पक्षात अनेकांना आश्चर्यकारकरीत्या उमेदवारी मिळाल्याचं चित्र आहे. लातूर जिल्ह्यातला औसा मतदारसंघ हे त्यातीलच एक उदाहरण.
text: एलफिन्स्टन रोड त्यामुळे दादर स्टेशनकडून प्रवाशांचे लोंढेच्या लोंढे एल्फिन्स्टन रोड आणि परळ या स्टेशनकडे येऊ लागले. त्या प्रमाणात या स्टेशनच्या पायाभूत सुविधांमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. रोजच्या गर्दीत घुसमटणाऱ्या प्रवाशांनी वारंवार तक्रार करूनही आश्वासनांच्या पलिकडे काहीच मिळालं नसल्याची खंत प्रवासी व्यक्त करत आहेत. रोजची कसरत एल्फिन्स्टन रोड आणि परळ या दोन्ही स्टेशनांमधून बाहेर पडण्यासाठी असलेले मार्ग चिंचोळे आहेत. गेल्या काही वर्षांत कॉर्पोरेट हाऊसेसचा मोर्चा दक्षिण मुंबईकडून दक्षिण-मध्य मुंबईकडे वळला. या भागातील गिरण्यांच्या जागांवर मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या. गिरण्यांची जागा बिझनेस हबनं घेतली. बिझनेस हब अर्थात, ज्या प्रमाणात इथे कार्यालयं वाढली, तेवढीच येणाऱ्या नोकरदारांची संख्या वाढली. हा सगळा ताण एलफिन्स्टन रोड आणि परळ या दोन स्टेशनांवर आला. परळला एका फुटओव्हर ब्रीजची भर पडली. त्या पलिकडे या दोन्ही स्टेशनांमध्ये काहीच बदल झाला नाही. एक नंबरच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रवासी वाढतच गेले. गर्दीच्या वेळी सकाळी आणि संध्याकाळी एकमेव फुटओव्हर ब्रिजवर चढणं आणि दोन्ही मार्ग पार करणं म्हणजे रोज मृत्यूच्या सापळ्यातून सही सलामत बाहेर पडण्याची कसरत करणं. काल रात्रीही तेच बोलणं झालं या स्टेशनवर रोज प्रवास करणारे प्रवासी समीर कर्वे यांनी हीच खंत व्यक्त केली. काल रात्रीही तेच बोलणं झालं होतं , असं ते म्हणाले. "इकडची सगळी परिस्थिती ही अपघाताला आमंत्रण देणारीच आहे. परळला गाड्या आल्या की, गोंधळ वाढतो. एका बाजूला कार्यालयं आणि दुसरीकडे हॉस्पिटलं यामुळे इथं नेहमीच गर्दी असते." असं ते सांगतात. त्या गर्दीचं नियोजन करण्याचा काही विचारच दिसत नाही, असं समीर कर्वे म्हणतात. टर्मिनसची योजना रेल्वेच्या या अपघातामुळे प्लॅटफॉर्म आणि फूटओव्हर ब्रीजचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. एलफिन्स्टन रोड परळ स्टेशनला होम प्लॅटफॉर्म करून पुढं तेथे टर्मिनस करण्याची रेल्वेची योजना आहे. प्लॅटफॉर्मचं कामही सुरू झालं होतं. पण ते धीम्या गतीनं सुरू आहे. नावात बदल एलफिन्स्टन रोड स्टेशन 1867च्या सुमारास सुरू झालं. 1853 ते1860 या काळात मुंबईचे गव्हर्नर लॉर्ड एल्फिन्स्टन यांचं नाव या स्टेशनला देण्यात आलं. डिसेंबर-2016 मध्ये राज्य सरकारनं ठराव करून या स्टेशनला प्रभादेवी असं नाव देण्याची रेल्वेकडे मागणी केली. ती मान्य करण्यात आली. नाव बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. छोट्या स्टेशनाकडे दुर्लक्ष रेल्वे यात्री संघाच्या सुभाष गुप्ता सांगतात की, एल्फिन्स्टन रोड हे छोटंसं स्टेशन आहे, पण ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. पश्चिम आणि मध्य रेल्वेला जोडणारी दोनच ठिकाणं आहेत. एक दादर, जिथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं आहे. दुसरं मध्य रेल्वेवरचं परळ आणि पश्चिम रेल्वेवरचं एलफिन्स्टन रोड. हे स्टेशन छोटे असल्यानं त्याच्यावर फारसं लक्ष देण्यात आलं नाही, असं ते सांगतात. "गेल्या 15 वर्षांपासून इथले प्रवासी वाढले आहेत. आम्ही वेगवेगळ्या रेल्वे प्रवासी संघटनांनी मिळून इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारण्याची मागणी अनेकदा केली आहे", असं सुभाष गुप्ता म्हणाले. "इथले फूटओव्हर ब्रीज आणि जिने छोटे आहेत, तिथे चढता उतरताना चेंगराचेंगरी होऊ शकते, अशी निवेदनंही दिलेली आहेत. पण रेल्वे प्रशासनानं लक्ष घातलेलं नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारणांची कामंही अगदी धीम्या गतीनं सुरू आहेत." "पुढील दहा वर्षांत तरी हे चित्र बदलेल असं वाटत नाही. लोकांच्या जीवाशी खेळ होतो आहे", असंही रेल्वे यात्री संघाचे सदस्य सुभाष गुप्ता म्हणतात. एलफिन्स्टन रोड "नवे रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल हेही मुंबईचेच आहेत. ते तरी ही गोष्ट गांभीर्यानं घेतील अशी अपेक्षा आहे. याला जबाबदार लोकांवर कारवाई व्हायला हवी, रेल्वे यात्री परिषद कोर्टात जाण्याच्याही तयारीत आहे, आम्ही तसं निवेदन रेल्वे मंत्र्यांना करणार आहोत", अशी माहितीही सुभाष गुप्ता यांनी दिली. पुलांचा प्रश्न दोन्ही स्टेशन्सच्या फूटओव्हर ब्रिजची रूंदी वाढवणे आणि प्रवाशांना सुखद प्रवास कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. प्रत्येक स्टेशनला तीन फुटओव्हर ब्रिज असायला हवेत. लोकांना कमीत कमी वेळात सुरक्षितपणे स्टेशनबाहेर कसं जाता येईल याचा विचार व्हायला हवा. जोगेश्वरी सारख्या बऱ्याचशा स्टेशन्सचे फूटओव्हर ब्रिज लहान आहेत. अनेक ठिकाणी दोन ब्रिज आहेत, पण बहुतेक लोक एकाच बाजूच्या, मुख्य रस्त्याला जोडणाऱ्या ब्रिजचा वापर करतात. 'वास्तव लक्षात घ्या' 20 वर्षांपूर्वी परळ-एलफिन्स्टन रोडचा परिसर प्रामुख्यानं रहिवासी क्षेत्र होतं. आता इथं प्रामुख्यानं मोठी ऑफिसेस आहेत. केईएम आणि टाटा सारखी हॉस्पिटल्सही इथेच आहेत. त्यामुळं इथली रहदारी वाढली आहे. "मुंबईच्या प्रत्येक स्टेशनची वस्तुस्थिती बघून तिथे ब्रिज, जिने किंवा एस्कलेटर्स बांधायला हवेत. केवळ दाखवण्यापुरते दोन-तीन ब्रिज, एस्कलेटर्स कामाचे नाहीत, हे वास्तवही लक्षात घ्यायला हवं", असं गुप्ता याचं म्हणणं आहे. बिझनेस हब परळचं महत्त्व का वाढलं? चाळी पाडून या भागात बिझनेस हब करण्यात आलं. आता नरिमन पॉईंट रिकामं झालं आहे. सीएसटी किंवा चर्चगेटमधून बाहेर पडण्यासाठी जशी जागा आहे, तशी परळला नाही. "इन्फ्रास्ट्रक्चरचा कोणताही विचार न करता, किती एफएसआय, किती बांधकामं हे न पाहता परवानगी देण्यात आली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे तर पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे", नगररचना तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी स्पष्ट केलं. मुळातच परळ स्थानक अडचणीच्या ठिकाणी आहे. एका चौरस फुटाला एक जण असं प्रमाण असलं तरी इथं ते प्रमाण १८ पट झालेलं आहे. "या सगळ्याचा अभ्यास करायला हवा होता. तो झाला नाहीच, शिवाय तज्ज्ञांनी घ्यायचे निर्णय राजकीय झाले की अवस्था बिकट होणारच", असं निरीक्षणही सुलक्षणा महाजन यांनी नोंदवलं. 'मुंबई आयसीयूमध्ये' "मुंबईला आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आल्यासारखी स्थिती आहे. आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर करून नगरतज्ज्ञांच्या हाती सूत्र देण्याची गरज आहे", असं मत सुलक्षणा महाजन व्यक्त करतात. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गेल्या दहा-बारा वर्षांत एल्फिन्स्टन रोड आणि परळ स्टेशनच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बड्या कंपन्यांची कार्यालयं सुरू झाली.
text: ही योजना चार वर्षांतच गुंडाळली गेली. कॅगने त्यातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवले होतं पण थेट घोटाळा झाल्याचा आरोप केला नव्हता. जलयुक्तचा शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला? यात नेमके काय राजकारण केलं जातंय? बीबीसी मराठीचा हा सविस्तर रिपोर्ट. हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	देवेंद्र फडणवीसांच्या जलयुक्त शिवार योजनेची आता ठाकरे सरकार SIT चौकशी करणार आहे.
text: 1. सतत राज्यपालांना त्रास देऊ नका, यापुढे आम्हाला सल्ले द्या - जयंत पाटील देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या घेतलेल्या भेटीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी टीका केली आहे. हा काळ सर्वांनी एकत्र येऊन लढायचा आहे, यात राजकारण आणू नये, असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे. "दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांना विनंती आहे की, त्यांनी आमच्याशी बोलावं, सतत राज्यपालांना जाऊन त्रास देऊ नका," असंही जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. जयंत पाटील यांनी बुधवारी (20 मे) पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेदरम्यान त्यांनी भाजपने सरकारवर केलेले अनेक आरोप फेटाळून लावले. 2. राज्यपालांनी बोलावलेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री गैरहजर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बुधवारी (20 मे) बोलावलेल्या कोरोनाविषयक आढावा बैठकीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पाठ फिरवली. महाविकास आघाडीतला एकही मंत्री या बैठकीला उपस्थित नव्हता. मुख्यमंत्री कार्यालयातील सनदी अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत याची व्यवस्था करण्यात आली होती. लोकसत्ताने याविषयीची बातमी प्रसिद्ध केली आहे. राज्यपालांच्या या बैठकीला उद्धव ठाकरेंचे स्वीय सहायक आणि शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर मात्र हजर होते. 3. राज्यातलं तापमान वाढणार, कोकण - मध्य महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता विदर्भामध्ये उष्णतेची लाट येण्याचा इशारा हवामान खात्याने दिलाय, तर कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाच्या तुरळक हलक्या सरींची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे. सकाळनं ही बातमी दिलीये. विदर्भासोबतच उर्वरित महाराष्ट्रातला उन्हाचा चटका वाढण्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आलेला आहे. अम्फान चक्रीवादळाची तीव्रता वाढत असल्याने उत्तर आणि वायव्येकडून येणारे कोरडे वारे मध्य भारतात येण्याची शक्यता आहे. यामुळेच गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भात उष्णतेची लाट येण्याचा अंदाज आहे. 4. वाहनांवर भाजपचा झेंडा लावा, पण मजुरांना घरी सोडा - प्रियांका गांधी सध्याच्या परिस्थितीत राजकारण बाजूला ठेवत मजुरांना मदत करण्याची गरज असल्याचं काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधींनी म्हटलंय. पायी निघालेल्या मजुरांसाठी 1000 बसेसचा प्रस्ताव काँग्रेसकडून मांडण्यात आला होता. आम्ही मजुरांसाठी जी वाहनं उपलब्ध करून देत आहोत, त्यावर भाजपचा झेंडा लावा पण मजुरांना त्यांच्या घरापर्यंत सुखरूप पोहचवण्याची परवानगी द्या, असं प्रियांका गांधींनी म्हटलं आहे. सकाळनं याविषयीची बातमी दिली आहे. 5. गावाकडे पायी निघालेल्या मुलीचं अपहरण, पोलिसांच्या प्रयत्नांमुळे अल्पवयीन मुलगी सापडली मुंबईहून अकोल्याकडे कुटुंबासोबत पायी निघालेल्या मुलीचं लिफ्टच्या बहाण्याने अपहरण करण्यात आलं होतं. जळगाव जिल्ह्यातल्या नशिराबाद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा प्रकार घडला. लोकमतने ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे. मोटरसायकलवरून आलेल्या तरुणाने पायी चालणाऱ्या या कुटुंबातल्या मुलाला आणि मुलीला लिफ्ट दिली. काही अंतर गेल्यानंतर पुढे पोलीस असल्याचं सांगत त्याने मुलाला थोडं अंतर चालून पुढे यायला सांगितलं. पण बरंच अंतर पार करूनही हा लिफ्ट देणारा आणि बहीण न दिसल्याने या तरुणाने आई - वडिलांना याची माहिती दिली आणि पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. ही मुलगी नंतर महामार्गावर लोणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत फिरताना सापडली. पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी प्रसिद्ध झालेल्या विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईटवरील बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा-
text: शेतकरी आंदोलन 1. दिल्लीत शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली तमाशा सुरू- पाशा पटेल नवी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला राजकीय स्वरूप मिळालं आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली तमाशा सुरू आहे अशी टीका राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केली आहे. पाशा पटेल यांनी यावेळी शरद पवार कृषी कायद्यांवरील चर्चेदरम्यान शरद पवार राज्यसभेत उपस्थित का नव्हते? अशी विचारणादेखील केली आहे. ते कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे. "दोन महिन्यांहून अधिक काळ राजधानीत आंदोलन सुरू आहे. केंद्र शासनाने सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांशी आंदोलकांशी संवाद साधत त्यांच्या चारपैकी तीन मागण्या मान्य करूनही विरोध सुरू असून तो नेमका कशासाठी आहे याचे गमक कळलं नाही. शेतकरी नेत्यांना आंदोलनाच्या नावावरून तमाशा करण्यात रस आहे," अशी टीका पाशा पटेल यांनी केली आहे. पाशा पटेल यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावरही टीकेची तोफ डागली. "शरद पवार राज्यसभेचे सदस्य आहेत. राज्यसभेमध्ये शेतकरी कायद्यांवर चर्चा सुरू होती त्यावेळी शरद पवार राज्यसभेत उपस्थित का नव्हते?," असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. 2. चीनने अरुणाचल प्रदेशमध्ये अख्खं गाव वसवलं - औवेसी चीनने भारताच्या सीमेत घुसून अरुणाचल प्रदेशमध्ये अख्खं गाव वसवलंय तरीही मोदींकडे ते चीनने केल्याचं सांगण्यासाठी धाडस नाहीये, असा गंभीर आरोप असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला. मोदी सरकारने भारत-चीन सीमेवर चीनने हत्या केलेल्या 20 जवानांचं हौतात्म्य देखील वाया घालवल्याचाही आरोप केला आहे. 'टीव्ही9मराठी'ने ही बातमी दिली आहे. असादुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, "भारत-चीन सीमेवर चीनने आपल्या 20 जवानांची हत्या केली. मात्र, मोदी सरकार या जवानांचं हौतात्म्य वाया घालवत आहे. भारत अजूनही PP4-PP8 या भागात टेहाळणी करु शकत नाहीये. चीनने अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ एक संपूर्ण गावचं वसवलं आहे. मात्र, हे तुम्हीच केलंय हे चीनला सांगण्याचं सरकारकडे धाडस नाहीये." 3. 'श्रीराम सर्वांचेच, देव आणि अल्लामध्ये फरक करता येणार नाही' भगवान श्रीराम हे सर्वांचे आहेत तसंच अल्ला आणि देवात फरक केला तर हा देश विभागला जाईल असं जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी सांगितलं. "प्रभू श्रीराम हे संपूर्ण जगाचे राम आहेत. जर ते संपूर्ण जगाचे राम आहेत तर ते आपल्या सर्वांचे राम आहेत. कुराण फक्त आमचं नाही, सर्वांचे आहे. जर तुम्ही कोणती चूक केली असेल तर आम्ही ती बरोबर करू आणि आम्ही काही चूक केली तर ती तुम्ही बरोबर कराल. असाच देश चालतो", असं अब्दुल्ला म्हणाले. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे. "मला पाकिस्तानी, खलिस्तानी म्हणता. मला भारतातच जगायचं आहे आणि भारतातच मरायचं आहे. मी कोणालाही घाबरत नाही. आम्ही तुम्हाला कधी शत्रू मानलं नाही. राज्याला जोडण्याचं आणि तेथील लोकांचं हृदय जिंकण्याचं काम तुम्ही केलं पाहिजे", असं त्यांनी सांगितलं. 4. अमरावतीत लस घेतल्यानंतरही 19 जणांना कोरोना अमरावतीत लस घेतल्यानंतरही तब्बल 19 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या माहितीवर आरोग्य यंत्रणेकडूनही शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. कोरोना लस कोरोनाविरोधातील लढाईत अग्रभागी असणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यात कोरोनाची लस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याअंतर्गत अमरावतीतही 10 हजार 874 जणांना या लशीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. महिनाभरानंतर या सर्वांना कोरोना लशीचा दुसरा डोसही देण्यात येण्यार आहे. मात्र त्याआधीच एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. लस घेतलेले 19 जण आता कोरोनाबाधित आढळले आहेत. 'लोकमत न्यूज18'ने ही बातमी दिली आहे. कोरोनाची लस घेतल्यानंतर शरीरात अ‍ॅण्टीबॉडी तयार होतात. मात्र ही लस घेतल्यानंतरही एक ते दीड महिना कोरोनाची लागण होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे तोपर्यंत कोरोनापासून वाचण्यासाठी काळजी घेण्याची आवश्यकता असल्याचं वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. 5. आंदोलनजीवी कोण हे ठरवायचं झालं तर काटा हा भाजपकडेच वळतो- छगन भुजबळ आंदोलनजीवी अशा पद्धतीने हिणवणं योग्य नाही. लहानसहान गोष्टींवर भाजप आंदोलन करत आहे. त्यामुळे आंदोलनजीवी कोण हे ठरवायचं झालं तर काटा हा भाजपकडेच वळतो अशी टीका राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यसभेत शेतकरी आंदोलनासंदर्भात बोलताना आंदोलनजीवी ही नवी जमात तयार झाल्याचं म्हटलं होतं. आंदोलन कुठलंही असो ही माणसं तिथे असतात असं पंतप्रधान म्हणाले होते. 'सामना'ने ही बातमी दिली आहे. छगन भुजबळ आंदोलनं जगभर होत आहेत. या देशाला आंदोलनं नवीन नाहीत. भाजप सत्तेत नव्हतं तेव्हा रोज काही ना काही असायचं. कुठे बांगड्य़ा घेऊन जा, कुठे रिकामे हंडे घेऊन जा असं त्यांनी केलं होतं. लोकशाहीमध्ये एखादा मुद्दा किंवा सरकारने घेतलेला निर्णय मान्य नसेल तर पत्र पाठवायचं, निषेध व्यक्त करायचा, आंदोलन करायचं असतं. याव्यतिरिक्त आणखी काय करणार असा सवाल भुजबळ यांनी केला. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा
text: केजरीवाल एकूण 70 जागांपैकी आम आदमी पार्टी (आप) या सत्ताधारी पक्षाला 2015 सालच्या निवडणुकीत 67 जागा मिळाल्या होत्या. आता मात्र त्या जागा कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. भारतीय जनता पार्टीला गेल्या वेळी 3 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी त्या जागा वाढू शकतील, असं एक्झिट पोल्सचे आकडे सांगत आहेत. काँग्रेस पक्षाचा भोपळा गेल्या वेळी फुटला नव्हता. याही वेळी त्यांना एक जागा मिळवण्यासाठीही संघर्ष करावा लागू शकतो. आज तक- AXISच्या पोलने आम आदमी पार्टीला सगळ्यांत जास्त 59-68 एवढ्या जागा मिळू शकतील असं म्हटलंय. केजरीवालांनी भाजपचा धुव्वा उडवलाय, असं या वृत्तवाहिनीने म्हटलं आहे. 'एक्झिट पोल खोटे ठरतील' भाजपचे दिल्लीतले नेते मनोज तिवारी यांनी म्हटलंय की, "हे एक्झिट पोल फेल होतील. आम्हाला 48 पेक्षा जास्त जागा मिळतील. आमचंच सरकार स्थापन होईल. आतापासून ईव्हीमला दोष देण्याचं वातावरण तयार करू नका." तर आपने दावा केलाय की विजय त्यांचाच होणार आहे. पक्षाचे नेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी ट्वीट करून म्हटलंय की "आम्ही मोठ्या फरकाने जिंकणार आहोत." निकाल 11 तारखेला येणार आहेत. त्यावेळी स्पष्ट होऊ शकेल की हे आकडे किती खरे आहेत. आतापर्यंत एक्झिट पोल करणाऱ्या संस्थांना साधारणतः हे ओळखता आलं आहे की कोणता पक्ष जिंकतोय, पण आकडे सांगण्याच्या बाबतीत अनेकांच्या चुका झाल्या आहेत. दिल्ली निवडणूक ही तीन पक्षांमध्ये झाली. आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेसमध्ये हा सामना रंगला. आम आदमी पक्षाने ही निवडणूक अरविंद केजरीवाल आणि त्यांनी केलेल्या विकास कामांभोवती ठेवली. आपने आपलं रिपोर्ट कार्डच जनतेसमोर ठेवलं. शिक्षण आणि आरोग्य खात्यांमध्ये केलेल्या सुधारणा बघा असं म्हणत आपने मतं मागितली. कसा करतात एक्झिट पोल? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजचे संचालक संजय कुमार सांगतात, "कोणत्याही पोलसाठी अगोदर एक सॅंपल बनवलं जातं. ज्यामध्ये काही हजार माणसांचा समावेश असतो. ज्या राज्यात निवडणूक आहे त्या राज्यातलेच हे मतदार असतात आणि त्यांची संख्याही त्याच प्रमाणात असते, जेवढी राज्यात असते." "यात ग्रामीण, शहरी, वेगवेगळे धर्म, जाती, लिंग आणि समुदायाच्या लोकांना त्याच प्रमाणत घोतलं जातं जेवढं त्यांचं त्या राज्यात प्रमाण असतं. या सर्वांशी चर्चा करून त्यांनी हा अंदाज घेतलेला असतो." "सर्व बाबींची काळजी घेतल्यास अंदाज बऱ्यापैकी खरे ठरतात. पण सॅंपलमधील प्रमाण चुकीचं असेल तर अंदाज उलटण्याची शक्यता असते." पाश्चिमात्य देशांत एक्झिट आणि ओपिनियन पोलचे अंदाज खरे ठरतात. पण भारतात मात्र अंदाजांपेक्षा ते वेगळेही लागतात. यावर ते सांगतात, "भारतात याबाबत अजून सुधारणा होण्याची गरज आहे. पण हे सुद्धा खरं आहे की, जेवढी विविधता भारतीय मतदारांमध्ये आढळून येते तेवढी पाश्चिमात्य देशातल्या मतदारांमध्ये आढळून येत नाही." "तिथल्या लोकांच्या धर्म आणि जाती बरेचदा सारख्याच असतात. तसंच भारताच्या तुलनेत तिथं निवडणुका लढवणारे पक्षही कमी असतात. हीच कारणं आहेत ज्यामुळे तिथले एक्झिट पोल बरोबर ठरण्याची शक्यता जास्त असते." एक्झिट पोलचे अंदाज खरे ठरतात का? एक्झिट पोलचे अंदाज किती खरे ठरतात, याचं उत्तर ज्येष्ठ पत्रकार प्रणय रॉय आणि दोराब सोपारीवाला यांच्या 'द वर्डिक्ट…डिकोडिंग इंडियाज इलेक्शन' या पुस्तकात मिळतं. या पुस्तकात 1980 ते 2018दरम्यान झालेल्या 833 एक्झिट पोलचे अंदाज देण्यात आलेले आहेत. त्यात ते लिहितात, "एक्झिट पोल खरे ठरण्याचा अंदाज 84 टक्के इतका आहे." त्यामुळे अगदी तंतोतंत नाही पण एक्झिट पोलमुळे आपल्याला राजकीय परिस्थितीचा अंदाज समजतो.कुणाला मत दिलं किंवा देणार आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान संपल्यानंतर आता एक्झिट पोलचे आकडे आले आहेत. सर्व एक्झिट पोल्समध्ये एक गोष्ट समान आहे की सत्ताधारी आम आदमी पार्टीला पुन्हा बहुमत मिळू शकतं, पण त्यांच्या जागा कमी होऊ शकतात.
text: लंडनच्या राजघराण्याचे प्रिन्स हॅरी आणि त्यांच्या पत्नी मेगन मर्केल यांनी नुकतंच यासंबंधीचं एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. यापुढे आपण युके आणि अमेरिका या दोन्ही ठिकाणी राहणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. बीबीसीला मिळालेल्या माहितीनुसार प्रिन्स हॅरी आणि मेगन यांनी घेतलेल्या या निर्णयाची महाराणी एलिझाबेथ, प्रिन्स विल्यम किंवा राजघराण्यातल्या कुठल्याच व्यक्तीला कल्पना नव्हती. दोघांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे बंकिंगहॅम पॅलेस नाराज असल्याचंही कळतंय. या निर्णयामुळे सीनिअर रॉयल्स दुखावल्याची माहितीही बीबीसीला मिळाली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात प्रिन्स हॅरी आणि मेगन यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर त्यांना कराव्या लागणाऱ्या संघर्षाची जाहीर कबुली दिली होती. बुधवारी त्यांनी अचानक हा निर्णय जाहीर केल्याने सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. अनेक महिने विचार करूनच हा निर्णय घेतल्याचं दोघांनीही आपापल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरुनही जाहीर केलं. प्रसारमाध्यमांसमोर या निर्णयाचा खुलासा करताना ते म्हणाले, "राजघराण्याच्या 'वरिष्ठ सदस्य'पदाचा त्याग करण्याचा आमचा विचार आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्याच्या दिशेने आम्ही काम करु. मात्र, असं करत असताना महाराणी एलिजाबेथ यांना आमचा संपूर्ण पाठिंबा असेल." यूके आणि उत्तर अमेरिका दोन्हीकडे वेळ देता येईल, याची काळजी घेऊ असं म्हणत 'महाराणी, राष्ट्रकूल आणि आमच्या रक्षकांबद्दलच्या आमच्या कर्तव्यात आम्ही कसूर करणार नाही' असंही त्यांनी म्हटलं आहे. पत्रकात पुढे म्हटलं आहे, "हे भौगोलिक संतुलन आम्हाला राजघराण्यात जन्म झालेल्या आमच्या मुलाचं राजपरंपरेनुसार संगोपन करण्यात मदत करेल. तसंच यातून आमच्या कुटुंबाला नवा अध्याय सुरू करण्याकडे लक्ष केंद्रीत करण्याची संधी मिळेल. आम्ही एक नवी सेवाभावी संस्था सुरू करत आहोत, त्याकडे लक्ष देता येईल." शाही जोडपं आणि राजघराण्यात फूट प्रिन्स हॅरी आणि त्यांची पत्नी मेगन मर्केल यांच्या निर्णयामुळे 'निराश' झाल्याची प्रतिक्रिया राजघराण्याकडून देण्यात आली आहे. हेच खूप आहे, असं बीबीसीचे रॉयल करस्पॉंडंट जॉनी डायमंड यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणतात, "राजघराणं आज काय विचार करत असेल याचे हे संकेत असावेत असं मला वाटतं. जे घडलं ते फार महत्त्वाचं नाही. तर ज्या पद्धतीने घडलं ते महत्त्वाचं आहे." राजघराण्यातल्या एका प्रवक्त्यांनुसार, "ड्युक अँड डचेस ऑफ ससेक्सशी सुरुवातीला चर्चा होत होती. एका वेगळा मार्ग स्वीकारण्याची त्यांची इच्छा आम्ही समजू शकतो. मात्र, हे सर्व खूप गुंतागुंतीचं आहे आणि सगळं सुरळित होण्यासाठी वेळ लागेल." राजघराण्याचे माजी प्रेस अधिकारी डिक्की ऑर्बिटर यांच्या मते प्रिन्स हॅरी यांनी आपल्या अंतर्मनाचा आवाज ऐकला. ऑर्बिटर सांगतात की या जोडप्याला मुलगा झाला तेव्हा प्रसार माध्यमांनी त्यांना दिलेली वागणूक हेदेखील हा निर्णय घेण्यामागचं एक कारण असू शकतं. ऑर्बिटर प्रिन्स हॅरी यांच्या या निर्णयाची तुलना 1936 सालच्या एडवर्ड-8 यांच्या त्या निर्णयाशी करतात ज्यात त्यांनी दोन वेळा घटस्फोट घेतलेल्या वॅलिस सिंपसन यांच्याशी लग्न करण्यासाठी सिंहासनावर पाणी सोडलं होतं. प्रिन्स हॅरी यांचा खर्च हे शाही जोडपं आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी काय करणार, असा प्रश्नही उपस्थित होतोय. ऑर्बिटर याच्या मते, "हॅरी गरीब व्यक्ती नाही. मात्र, दोन वेगवेगळ्या देशांमध्ये स्वतःचा जम बसवणं, कुटुंबाचा सांभाळ करणं आणि आपलं काम करणं अवघड आहे. या सगळ्यांसाठी पैसा कुठून येणार?" या शाही जोडप्याला सुरक्षा कोण देणार आणि त्याचा खर्च कोण उचलणार, असा प्रश्नही ते विचारतात. ऑर्बिटर म्हणतात जनता हेदेखील विचारले की वर्षातून काही महिने हे जोडपं परदेशात राहणार असेल तर तेवढ्या काळात त्यांच्या ब्रिटनमधल्या घराच्या देखभालीसाठी 24 लाख पाउंड एवढा जनतेचा पैसा का खर्च करायचा. मात्र, बीबीसीचे रॉयल करस्पाँडंट जॉनी डायमंड म्हणतात या शाही जोडप्याने बरेच पैसे साठवले आहेत. ते सांगतात की प्रिन्स हॅरी यांना त्यांची आई प्रिन्सेस डायना यांच्याकडून गडगंज संपत्ती मिळाली होती. शिवाय मेगन यांनीही अभिनेत्री म्हणून बरेच पैसे साठवले आहेत. जॉनी डायमंड यांच्या मते या दोघांना काम करणंही जरा अवघड असणार आहे. मात्र, हे नवं मॉडेल यशस्वी ठरतंय की नाही आणि हे जोडपं राजघराण्याचा पूर्णपणे त्याग तर करणार नाहीत ना, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला सध्यातरी जरा वाट बघायला हवी. राजसिंहासनाच्या शर्यतीत प्रिन्स सहाव्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्याआधी प्रिन्स चार्ल्स, प्रिन्स विल्यम आणि त्यांची तीन मुलं आहेत. प्रिन्स हॅरी यांनी यापूर्वी त्यांचे थोरले बंधू प्रिन्स विल्यम यांच्याशी असलेले आपले मतभेत जाहीर केले आहेत. दोन्ही भाऊ केन्सिंग्टन महालात एकत्र राहायचे. मात्र, 2018 साली प्रिन्स हॅरी त्या घरातून वेगळे झाले आणि त्यांनी विंडसरमध्ये स्वतःचं नवीन घर उभारलं. दोन्ही भाऊ मिळून जी सेवाभावी संस्था चालवायचे त्यातूनही 2019 मध्ये दोघं वेगळे झाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	'द ड्युक' आणि 'डचेस ऑफ ससेक्स' यांनी आपण 'सीनिअर रॉयल'पदाचा त्याग करणार असल्याची घोषणा केली आहे. यापुढे आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभं राहणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.
text: जिगर बरासरा हा गुजराती तरुण जगप्रवास करत आहे. गुजरातच्या एका तरुणानंही हिम्मत दाखवली आणि आपलं कुतूहल शमवण्यासाठी थेट उत्तर कोरियात फिरून आला. जामनगरचा जिगर बरासरा याला सोलो ट्रिपिंग, अर्थात एकटंच फिरायला आवडतं. 30 वर्षांच्या जिगरनं आजवर उत्तर कोरियासह जगभरातल्या 68 देशांमध्ये भ्रमंती केली आहे. आणि काही दिवसांपूर्वी जिगर राजधानी प्योंगयांगला गेला. 'अनेक प्रतिबंध असलेला देश', अशी धारणा असलेल्या या कोरियात त्याला मुक्तसंचार करता आला, फोटोही काढता आले. या अनुभवाविषयी जिगरनं बीबीसीशी खास बातचीत केलेली - उत्तर कोरियाबद्दल मला नेहेमीच कुतूहल वाटतं. मी दक्षिण कोरियात पोहोचलो तेव्हा माझ्या मित्रांनी मला एकाप्रकारे आव्हानच दिलं, "इथं गेलास ते ठीक आहे. पण उत्तर कोरियात पाऊल ठेवलंस तर मानू." मी हे आव्हान स्वीकारलं आणि मग गेलो तिथं. उत्तर कोरियात प्रवेश मिळवणं सोपं नव्हतं, कारण या देशाचा व्हिसा सहजासहजी मिळत नाही. चीनमधल्या एका खास एजन्सीमार्फत व्हिसा दिला जातो. तो मी कसंतरी मिळवला आणि मग या रहस्यमयी देशात दाखल झालो. राजधानी प्योंगयांगच्या विमानतळावर पोहोचलो तेव्हाच तो खरंच एक वेगळा देश असल्याचं प्रकर्षानं जाणवलं. दक्षिण कोरिया किंवा इतर कुठल्याही देशापेक्षा हे जग वेगळंच होतं. राष्ट्राचे सर्वेसर्वा किम जोंग-उन यांनी या राज्यातल्या नागरिकांच्या मनावर कसलं तरी गारूड केलेलं आहे. असं वाटतं, जणू त्यांनी इथल्या जनतेचा आवाजही दाबून टाकला आहे. तुम्ही उत्तर कोरियात दाखल झालात, की तुमचंही थो़डं तसंच होतं. इथं इंटरनेट, मोबाईल वापरण्यावर बंदी आहे. त्यामुळे जगाशी आपला संपर्कच तुटतो. प्रवास केवळ सरकारी वाहनानंच. या देशात नियमांचं सक्तीनं पालन होतं, आणि नियमानंच काम चालतं. जवळपास एकसारख्या दिसणाऱ्या भल्या मोठ्या इमारती आहेत. रस्त्यावर फक्त सरकारी वाहनंच दिसतात आणि लोकंही त्याच सार्वजनिक वाहनांमधून प्रवास करतात. दक्षिण कोरियाची एक मोठी कंपनी म्हणजे ह्युंदाई. ती इतकी मोठी की भारतासह अनेक देशांमध्ये त्यांची वाहनं आहेत. पण उत्तर कोरियाचं तसं नाही. इथं तर त्यांची अशी कंपनी तर सोडाच, कोणाकडे स्वत:ची गाडीही नाही. कारण इथं स्वत:चं वाहन खरेदी करता येत नाही. लोक सायकलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करतात या देशात घर विकत घ्यायचं असेल तर सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. आणि बहुतांश दुकानं सरकारी आहेत. सायकलचा वापर इथं कोणीही फोटो काढू शकतो. छायाचित्रणावर बंदी आहे, असा कदाचित गैरसमज कोरियाबद्दल अनेकांच्या मनात होता. पण रस्त्यात कुठेही किम जोंग-उन किंवा अन्य नेत्यांचा फोटो दिसला तर मान झुकवून आदर व्यक्त करावा लागतो. उत्तर कोरिया इतर देशांशी फारसा संपर्कात नाही. त्यामुळे इथं बाहेरून येणाऱ्यांना सहसा प्रवेश मिळत नाही. तरीही काही लोक जीवावर उदार होऊन तसा प्रयत्न करतातच की! माझंच उदाहरण घ्या! उत्तर आणि दक्षिण कोरिया यांची सीमा इथले लोक शांत आणि हसतमुख आहेत. ते रस्त्यांवर किंवा बाजारपेठेत दिसतात पण कोणत्याही परदेशी व्यक्तीशी सहसा बोलत नाहीत. मार्केटमध्ये खरेदी करत असताना एका महिलेनं मला विचारलं, "तू कुठून आलास?" "मी भारतातून आलोय." "अरे वा. छान!" ती म्हणाली. इथल्या लोकांना भारतीय सिनेमांविषयी माहिती होती. दरवर्षी इथं भरणाऱ्या फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये भारतीय सिनेमे दाखवले जातात. त्यांनी तर काही कलाकारांची नावंही सांगितली. उत्तर कोरियात वीज आणि पाणी सरकारतर्फे मोफत दिलं जातं. इथं स्वच्छताही तशी चांगलीच आहे. इथं लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना उत्तर कोरियन नेत्यांच्या पुतळ्यांसमोर नतमस्तक होऊन आशीर्वाद घ्यावे लागतात. अर्थातच, गुप्त कॅमेऱ्यानं कोणी काही शूटींग केल्याचं लक्षात आलं तर मोठीच अडचण निर्माण होऊ शकते. हेही वाचलंत का? हे पाहिलं का? घोंगडी ही धनगर समाजाची ओळख आहे. पण, ती बनवणं किती कष्टाचं आहे माहीत आहे? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	उत्तर कोरिया हा देश रोज चर्चेत असतो. किम जोंग उन यांच्या या देशात कधी अणू चाचण्या होतात तर कधी क्षेपणास्त्रं सोडली जातात. पण या बंदिस्त देशात लोकांचा राहणीमान काय, ते खातात काय, याविषयी बाहेरच्या देशांमध्ये फारशी माहिती नाही. म्हणून कुतूहलही तितकंच आहे.
text: काही दिवसांपूर्वीच शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिम्रत कौर यांनी याच मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देत मोदी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. शिरोमणी अकाली दल हा भाजपचा NDA मधील सगळ्यात जुना सहकारी होता. जवळपास 22 वर्षे शिरोमणी अकाल दल भाजपसोबत NDA मध्ये होता. महाराष्ट्रातील शिवसेनेनंतर शिरोमणी अकाली दलाच्या रूपात भाजपनं गेल्या वर्षभरात दुसरा मोठा मित्रपक्ष गमावला आहे. शिरोमणी अकाली दलाच्या काल झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत NDA मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. शिरोमणी अकाली दलाचे नेते सुखबीर सिंह बादल यांनी ट्विटरवरून यासंदर्भात सांगितलं की, 1 ऑक्‍टोबर रोजी शिरोमणी अकाली दल पंजाबमध्ये मोठा शेतकरी मोर्चा काढेल आणि राष्ट्रपतींच्या नावाने राज्यपालांकडे निवेदन सोपवेल.तसंच, NDA मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय शिरोमणी अकाली दलाच्या सर्व नेत्यांनी एकमताने घेतल्याची माहितीही सुखबीर सिंह बादल यांनी दिली. "कृषी विधेयकासंदर्भात ज्यावेळी केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश आणण्यात आले होते, त्यावेळीही हरसिमरत कौर यांनी अध्यादेशाला विरोध केला होता आणि शेतकऱ्यांच्या भावनांनुसार त्यात बदल करण्यास सुचवले होते. मात्र, आमचे ऐकले गेले नाही," असा दावा सुखबीर सिंह बादल यांनी केला आहे. दुसरीकडे, पंजाबमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी शिरोमणी अकाली दलावर टीका केली आहे. हरसिम्रत कौर यांचा राजीनामा शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिम्रत कौर बादल यांनी 17 सप्टेंबर रोजी कृषी विधेयकाच्या विरोधात केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी याविषयी ट्वीट करून यासंदर्भात माहिती दिली होती. त्या म्हणाल्या होत्या, "शेतकऱ्यांच्या विरोधातल्या विधेयकाच्या विरोधात मी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलाय. शेतकऱ्यांची मुलगी आणि बहीण म्हणून त्यांच्यासोबत असल्याचा मला अभिमान आहे." पंतप्रधान मोदींकडे सोपवलेल्या राजीनाम्यात त्यांनी लिहीलंय, "शेतमालाच्या मार्केटिंगच्या मुद्दयाविषयीच्या शेतकऱ्यांच्या शंकांचं निरसन न करता भारत सरकारने हे विधेयक पुढे नेण्याचा निर्णय घेतलाय. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात जाणाऱ्या कोणत्याही धोरणामध्ये शिरोमणी अकाली दलाला सहभागी व्हायचं नाही. म्हणूनच केंद्रीय मंत्री म्हणून सेवा सुरू ठेवणं मला शक्य नाही." हरसिम्रत कौर यांच्या राजीनाम्याविषयी बोलताना बीबीसी पंजाबीचे संपादक अतुल संगर सांगतात, "हरसिम्रत कौर यांनी स्वतः या कृषी विधेयकांची यापूर्वी पाठराखण केली होती. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यांनीही 5 वेळा अशी पाठराखण केली आहे. आता हे बादल यांचे 'डॅमेज कंट्रोल' साठीचे प्रयत्न म्हणावे लागतील. आपला मतदारसंघ या कायद्यांमुळे घाबरला असून त्यांना यामुळे भविष्यात मोठ्या कॉर्पोरेट्सच्या अधिपत्याखाली येण्याची भीती वाटत असल्याचं हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने बादल यांच्या लक्षात आलं असावं. हरसिम्रत कौर यांचं हे पाऊल म्हणजे 'अपुरं आणि उशीरा उचलेलं (Too little, too late) आणि खोटारड्या बादलांचं नाटक' असल्याचं पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी म्हटलंय. कदाचित ते योग्य ठरतील." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकांना विरोध करत शिरोमणी अकाली दलाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (NDA) मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
text: डीजिटल साक्षरता ही सिंगापूर सरकारच्या अजेंड्यावर आधीपासून होती. पण कोरोना काळात तातडीचे निर्णय घेताना देशातल्या गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल का? हे पाहणं सरकारसमोर मोठं आव्हान आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	सिंगापूरमधील माध्यमिक शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वस्तात कम्प्युटर मिळण्यासाठी सरकारने योजना बनवली आहे.
text: सचिन पायलट यांची उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. काँग्रेस सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी ही माहिती दिली आहे. त्याचसोबत, सचिन पायलट यांचे समर्थक मंत्र्यांचीही हकालपट्टी करण्यात आली. युवक काँग्रेसच्या राजस्थान प्रदेशाध्यक्षालाही पदावरून काढण्यात आलं आहे. सचिन पायलट यानंतर कोणतं पाऊल उचलतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. पायलट यांनी उंदरांप्रमाणे बुडतं जहाज सोडून जाऊ नये असं वक्तव्य नुकतंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं होतं. उद्धव ठाकरेंचे सरकार जाणार - रामदास आठवले दरम्यान, सध्याच्या या घडामोडींचा दाखला देत भाजपसोबत सत्तेत असलेले केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी ट्विटरवर व्हीडिओद्वारे एक नवा दावा केला आहे. आठवले म्हणतात, "सचिन पायलट यांचा काँग्रेसमध्ये वारंवार अपमान होत होता. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी त्यांना कधीच संधी दिली नाही. मध्यप्रदेशमध्येही ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याबाबतही हेच घडलं होतं. त्यानंतर मध्यप्रदेशातलं काँग्रेसचं सरकार गेलं. याचीच पुनरावृत्ती राजस्थानमध्ये होईल आणि तिथे सचिन पायलट यांच्या मदतीने भाजपचं सरकार स्थापन होईल. सचिन पायलट यांनी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्यामागे खंबीरपणे उभं राहावं." आठवले पुढे महाराष्ट्राबद्दल बोलताना म्हणतात, "मध्यप्रदेशात जे झालं तेच राजस्थानात होईल. राजस्थानात भाजपचं सरकार स्थापन झाल्यावर महाराष्ट्राची वेळ येईल. महाराष्ट्रातलं सरकार फार टिकणार नाही. इथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचं सरकार लवकरात-लवकर जाईल आणि महाराष्ट्रातही भाजपचं सरकार येईल." रामदास आठवले यांच्या या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीमधल्या काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यांची प्रतिक्रिया आल्यानंतर ती इथे नक्कीच घेतली जाईल. मात्र, आठवलेंच्या या दाव्यानंतर महाराष्ट्रात खळबळ माजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राजस्थानमध्ये उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी बंडखोरी केल्यानंतर वेगवान राजकीय घडामोडी सुरू आहेत. या घडामोडींचा दाखला देत राजस्थानमध्ये भाजपचं सरकार येईल आणि राजस्थाननंतर महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंच सरकार जाईल असं विधान केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी ट्वीटद्वारे केलं आहे.
text: पाहा व्हीडिओ - व्हॉट्सअॅप मेसेज फॉरवर्ड करण्याआधी काय काळजी घ्याल? अफवा आणि फेक न्यूजचा असा सुळसुळाट ही चिंतेची बाब बनली आहे तसंच त्याला आळा घालण्यासाठीही प्रयत्न होताना दिसत आहेत. काही पत्रकारांनी तर केवळ फेक न्यूजशी लढणं हेच आपलं मिशन बनवलं आहे. खरी माहिती गोळा करणं, चुकीची माहिती बाजूला करणं आणि योग्य विश्लेषण लोकांसमोर मांडणं हे प्रत्येक पत्रकाराचं कामच आहे. पण सोशल मीडियाच्या युगात सगळेजण सगळ्यांसोबत कुठल्याही मॉडरेटर्सशिवाय माहिती शेअर करू शकतात. त्यामुळेच खऱ्या-खोट्याची शाहनिशा करण्याचं काम आणखी महत्त्वाचं ठरतं. म्हणूनच व्हायरल व्हीडिओमागचं सत्य जाणण्याचा प्रयत्न करणारे टिव्ही शोज किंवा एखादी माहिती खरी आहे की खोटी हे तपासणारी वेबपेजेस सुरू केली आहेत. अर्थातच हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत, त्यामुळेच केवळ fact-checking करणाऱ्या boomlive.in, factchecker.in, altnews.in यासारख्या वेबसाईट्स अस्तित्वात आल्या. एक प्रकारे हे आताच्या जमान्यातले Info-Warriors आहेत. एखादी बातमी, एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीनं केलेलं विधान किंवा एखादा व्हायरल मेसेज खरा आहे की खोटा याची पडताळणी ही वेबपोर्टल्स करतात. ही प्रक्रिया कशी आहे, हे आम्ही boomliveचे व्यवस्थापकीय संपादक जेन्सी जेकब यांच्याकडून जाणून घेतलं. फेक न्यूजशी लढाई फेक न्यूजचा सामना करायचा, म्हणजे आधी फेक न्यूज हुडकून काढायला हवी. त्यासाठी हे इन्फो वॉरियर्स त्याच सोशल मीडियाचा वापर करतात जिथं अशा खोट्या बातम्या पसरवल्या जातात. ते विविध वृत्तवाहिन्या, वेबसाईट्स आणि सोशल मीडियावर बारीक नजर ठेवून असतात, ट्रेण्ड्सचा आणि व्हायरल पोस्ट्सचा मागोवा घेतात. Fact-checking करणाऱ्या बहुतांश संस्थांची सोशल मीडिया अकाऊंट्स आहेत. एखादा व्हायरल मेसेज पडताळून पाहायचा असेल, तर लोक या संस्थांना टॅग करू शकतात किंवा तो संदेश व्हॉट्सअॅपवर त्यांना पाठवू शकतात. भडकावू स्वरुपाचे किंवा मोठ्या प्रमाणात लोकांवर परिणाम करतील अशा मेसेजेसच्या पडताळणीला प्राधान्य दिलं जातं. त्यासाठी वेगवेगळ्या टूल्सचा आधार घेतला जातो. बातमी कुठून आली? कुठलीही माहिती मिळाल्यावर पत्रकार त्या माहितीचा स्रोत काय आहे, याचा तपास करतात. फेक न्यूजशी लढणाऱ्या info-warriorsचाही त्याला अपवाद नाही. जेन्सी जेकब सांगतात, "सर्वांत आधी ती माहिती कुठून आली? एखाद्या विश्वासार्ह वृत्त संस्थेनं त्याविषयी काही बातमी केली आहे का? हे आम्ही पाहतो. एखादा फोटो किंवा व्हीडियो असेल, तर गुगल रिव्हर्स इमेज सर्चसारखी ऑनलाईन टूल्स वापरून तो फोटो किंवा व्हीडियो याआधी कुणी वापरला होता का, हे तपासतो." एखाद्या फोटो किंवा व्हीडियोचा मेटाडेटा म्हणजे त्या फाईलविषयीची अधिकची माहितीही ती फाईल कुठून आली याचा शोध घेण्यासाठी उपयुक्त ठरते. कधीकधी एखाद्या व्हीडियोमधले छोटे-छोटे पुरावे दडलेले असतात. उदा. गाड्यांच्या नंबरप्लेट्स, होर्डिंग्ज किंवा दुकानांवरच्या पाट्या यावरून तो व्हीडियो कुठे चित्रित करण्यात आला आहे याची माहिती मिळू शकते. विश्वासार्ह स्रोतांकडून पडताळणी एखाद्या मेसेज किंवा व्हीडियोमध्ये एखाद्या व्यक्ती, संघटना किंवा संस्थेविषयी काही दावा केला असेल, पत्रकार त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांची बाजू जाणून घेतात. एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीनं केलेलं विधान असेल, तर ते नेमकं कुठल्या संदर्भात केलं आहे हे जाणणं महत्त्वाचं ठरतं. त्यासाठी भाषण किंवा मुलाखतीचा मूळ व्हीडियो पाहिला जातो किंवा त्या व्यक्तीशी संपर्क साधला जातो. आकडेवारीशी संबंधित काही दावा केला असेल किंवा गुन्ह्यासंदर्भातली माहिती असेल तर पत्रकार संबंधित अधिकारी किंवा त्या विषयातल्या तज्ज्ञांशी बोलून नेमकं काय घडलं असावं याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतात. योग्य माहितीचं वितरण एकदा ही प्रक्रिया पूर्ण झाली, की तो दावा खरा आहे की खोटा, किंवा त्यातले संदर्भ काय आहेत याविषयीचा सखोल लेख किंवा व्हीडियो वेबसाईट्सवर प्रकाशित केला जातो. जेन्सी यांचा अनुभव असा आहे की, अनेकदा एखादी माहिती काही काळानं नव्या संदर्भांसकट पुन्हा मांडली जाते. "साधारणपणे आम्हाला दिसून आलं आहे, की बहुतांश व्हीडियोजचा दोन-तीन महिन्यांनंतर एका वेगळ्याच वर्णनासह पुनर्वापर करण्यात आला आहे." धुळ्याजवळ राईनपाडा गावात काहीसं असंच घडलं होतं. पाकिस्तानच्या कराचीमध्ये लहान मुलांच्या सुरक्षिततेविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला व्हीडियो एका नव्या वर्णनासह फॉरवर्ड करण्यात आला. लोकांना वाटलं, की मुलं पळवणारी गँग आली आहे. त्यामुळे गावात आलेल्या व्यक्तींना जमावानं मारझोड केली आणि पाच जणांचा जीव गेला. फेक न्यूजला आणि अफवांना आळा घालणं, त्याविषयी जागरूकता निर्माण करणं हे त्यासाठीच गरजेचं आहे आणि असं काम करणाऱ्या व्यक्तींवर जबाबदारीही मोठी आहे. काय आहेत पुढची आव्हानं? सोशल मीडियावर भारतीय भाषांमध्ये संवाद साधणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. पण भारतात स्वतंत्रपणे fact-checking करणाऱ्या बहुतांश संस्था इंग्रजीतच काम करतात. altnews सारख्या वेबसाईट्सनी हिंदीतही हे काम सुरू केलं आहे. तर youturn.in सारखं पेज तमिळमध्ये फेक न्यूजशी दोन हात करतं. पण भारतीय भाषांमध्ये, विशेषतः मराठीत असे स्वतंत्र प्रयोग सुरू झालेले नाहीत. त्यामुळेच फेक न्यूजशी लढणं ही फक्त पत्रकारच नाही तर आपणा सर्वांचीच जबाबदारी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. म्हणूनच जेन्सी सल्ला देतात, की "तुम्हाला व्हॉट्सअॅप किंवा सोशल मीडियावर मिळणाऱ्या माहितीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका. जर लोकांना हे पटलं की एखाद्या पोस्टमध्ये काहीतरी गडबड आहे तर ते स्वतःच सत्याचा शोध घेणं सुरू करतील." (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	तीन महिने, अनेक राज्य, जमावानं केलेले हल्ले आणि किमान 25 जणांचा मृत्यू. यंदा व्हॉट्सअॅपवरून पसरलेल्या एका अफवेनं भारतात इतकं काही घडलं.
text: आझम खान म्हणाले, "रामपूरवाल्यांना जे समजायला 17 वर्ष लागली ते मी फक्त 17 दिवसात ओळखलं की, त्यांच्या अंडरवियरचा रंग खाकी आहे." आझम खान यांच्या या वक्तव्याचा राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासह देशातील सगळ्याच वरिष्ठ नेत्यांनी तीव्र निषेध केलाय. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या प्रमुख रेखा शर्मा यांनी आझम खान यांना नोटीस पाठवून या प्रकरणी स्पष्टीकरण देण्यास बजावलंय. याशिवाय आझम खान यांच्याविरोधात FIR सुद्धा दाखल करण्यात आला आहे. जयाप्रदा यांनी आझम यांच्या टिपण्णीला उत्तर देताना म्हटलंय की आझम खान यांची उमेदवारी रद्द झाली पाहिजे. कारण जर आझम खान निवडणूक जिंकले तर तर समाजात महिलांची स्थिती आणखी वाईट होईल. याशिवाय सोशल मीडियावर अनेक राजकीय नेत्यांसह सामान्य लोकही आझम खान यांच्या वक्तव्यानंतरही अखिलेश यादव गप्प असल्यानं संताप व्यक्त करतायत. तसंच इतकं गंभीर विधान करूनही अखिलेश शांत का आहेत? असा सवाल करतायत. मात्र त्याचवेळी समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या प्रकरणावर कुठल्याही पद्धतीनं प्रतिक्रिया देणं टाळून चक्क आझम खान यांच्याशी हस्तांदोलन करणारे फोटो ट्विटरवर प्रसिद्ध केले आहेत. जयाप्रदा काय म्हणाल्या? जयाप्रदा यांनी या प्रकरणावर बोलताना म्हटलं की, "ही त्यांच्यासाठी काही नवी गोष्ट नाहीए. 2009 मध्ये मी पार्टीची उमेदवार होते. आणि त्यावेळीही माझ्यावर खालच्या भाषेत टिपण्णी झाल्यानंतरही अखिलेश यांनी मला पाठिंबा दिलेला नव्हता. आझम खान साहेबांना सवय आहे, ते सवयीचे गुलाम आहेत. जर त्यांनी अशी टिपण्णी केली नसती तर ती नवी गोष्ट होती." "मात्र आता त्यांची पातळी किती घसरलीय बघा. ते लोकशाही आणि संविधानाची लक्तरं काढतायत. मी एक महिला आहे, आणि माझ्यावर जी टिपण्णी करण्यात आलीय ते मी माझ्या तोंडाने सांगूही शकत नाही. यावेळी त्यांनी सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. त्यांनी माझा अंत पाहिलाय. आता ते माझ्यासाठी भाऊ राहिलेले नाहीत. ते माझे कुणीही नाहीत. मी असं काय केलं की, ते माझ्यावर अशी टिपण्णी करत आहेत. मात्र या प्रकरणी एफआयआर दाखल झालेली आहे. याचा अर्थ असा आहे की हे सगळं लोकांपर्यंत पोहोचलं आहे. निवडणुकीतून त्यांची उमेदवारी रद्द व्हावी अशी माझी मागणी आहे. कारण ही व्यक्ती जर निवडून आली तर महिलांना समाजात स्थानही मिळणार नाही." अखिलेश शांत का आहेत? आझम खान यांच्या टिपण्णीनंतर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी ट्वीट करून म्हटलंय की, "मुलायमजी, तुम्ही समाजवादी पार्टीचे पितामह आहात. तुमच्यासमोर रामपूरमध्ये द्रौपदीचं चीरहरण होत आहे. तुम्ही भीष्मासारखं मौन बाळगण्याची चूक करू नका." सोशल मीडियापासून ते टीव्ही स्क्रीनपर्यंत गाजत असलेल्या वादावेळीच अखिलेश यादव यांनी आपल्या रामपूरच्या रॅलीचे फोटो ट्विटरवर प्रसिद्ध केलेत. सोशल मीडिया युझर्सनीही अखिलेश यांनी आझम खान यांच्यासोबतचे फोटो जारी केल्यानंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. लेखिका अद्वैता काला लिहितात की, "अखिलेश यादव यांनी आझम खान यांच्या टिपण्णीवरील आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी गर्वाने आपली आझम यांच्यासोबतची उपस्थिती आधोरेखित केली आहे. त्यांचं विधान हे पुन्हा बोलण्यासारखंही नाही. आता राष्ट्रीय महिला आयोग आणि निवडणूक आयोगाकडूनच अपेक्षा आहे. पार्टीच्या नेतृत्वाकडून कुठलीही अपेक्षा नाहीए." कौस्तुभ मिश्रा नावाचे ट्विटर युझर्स लिहितात की, "आपल्याला लाज वाटायला हवी की माफी न मागता तुम्ही निर्लज्जपणे ट्विट करत आहात. सपा-बसपासारख्या छोट्या पक्षांची हा लालची विचार आहे." सोशल मीडियावर काही काँग्रेस समर्थकांनीही अखिलेश यांच्यावर हल्लाबोल केलाय. ट्विटर युजर विवेक सिंह म्हणतात, "भैय्याजी, आझम खान यांना थोडं समजवा. डोकं ठिकाणावर ठेऊन बोलत चला म्हणावं. मला वाटत नाही की रामपूर किंवा देशाला आझम खान यांची गरज आहे. आपण सगळ्यांनी महिलेच्या पोटातूनच जन्म घेतलाय. हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. जयाप्रदा तुमच्या विरोधक असू शकतात पण त्या एक महिला आहेत." त्याचवेळी ट्विटर युजर माया मिश्रा लिहितात, "आपण आई-बहिणींशी बोलतानाही याच भाषेचा उपयोग करता का?, आझम खान यांना इतका सन्मान का देतायत @yadavakhilesh" दरम्यान आझम खान यांनी या प्रकरणावर उत्तर देण्यास नकार दिला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	समाजवादी पार्टीचे नेते आझम खान यांनी रामपूरमधील एका प्रचार सभेत जयाप्रदा यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीमुळे मोठा वादंग माजलाय.
text: पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सध्या पुण्यात सर्वाधिक चाचण्या करण्यात येत आहेत. आगामी काळात चाचण्यांची संख्या वाढवण्यात येईल. त्याचप्रमाणे आरोग्य सुविधाही वाढवली जाईल. बेडची संख्याही वाढवण्यात येत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सर्वाधिक बेड वाढवण्यात येणार आहेत. 5 एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असं सौरभ राव यांनी सांगितलं. रुग्णांचं प्रमाण वाढल्या तर काही रुग्णालये केवळ कोव्हिड उपचारासाठी ठेवण्यात येतील. जिल्ह्याबाहेरून येणाऱ्या रुग्णांची संख्या देखील अधिक आहे, त्यांच्यावर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. गेल्या 10 दिवसात राज्यात सर्वाधिक लसीकरण पुण्यात झालं. याला अधिक गती दिली जाईल. प्रतिदिन 75 हजार नागरिकांना लस देण्याचं उद्दीष्ट प्रशासनाने ठेवलं आहे. पुढील 100 दिवसांत 18 वर्षांच्या वरील नागरिकांचं लसीकरण करण्याबाबत विचार आहे. त्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील, असंही राव म्हणाले. काय सुरू, काय बंद राहणार? गिरीश बापट यांच्या सूचना पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांनी यावेळी प्रशासनाला काही सूचना केल्या. सामान्य नागरिकांवर कारवाई करताना पोलिसांनी काळजी घ्यावी. ग्रुपने बसणाऱ्या लोकांनी कायदेशीर कारवाई करावी. पण त्यांनी मारहाण करू नये, अशी सूचना बापट यांनी दिली. पोलिसांच्या मदतीला स्वयंसेवी संस्था, दक्षता समिती असेल. बेडसची संख्या वाढवण्यासाठी एमबीबीएस, रिटायर्ड डॉक्टर यांना मदतीला घ्यावे. केंद्र सरकार जेवढी लागेल तेवढी लस देईल. असंही बापट म्हणाले. पीएमपीएल बंद करू नये, ती 40 टक्क्यांनी सुरू राहावी. कामगारांसाठी पीएमपीएमएल ची व्यवस्था करायला हवी. हॉटेल्स बंद न करता उभे राहून खाण्याची व्यवस्था करावी. हातगाड्यांवर पाच पेक्षा जास्त लोक एकावेळी नको. संचारबंदी 8 नंतर सुरू ठेवायला हवी होती. दिवसभर जमावबंदी असावी, असं मत बापट यांनी मांडलं आहे. यावर काय निर्णय होतो, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	पुणे जिल्ह्यात आजपासून (3 मार्च 2021 पासून) पुढच्या 7 दिवसांसाठी दिवसभर जमावबंदी तसंच संध्याकाळी 6 ते सकाळी 6 पर्यंत संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी जाहीर केला आहे.
text: पॉवरलूममध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना श्वसनाच्या विकारांचा धोका जास्त असतो. 14 एप्रिलच्या संध्याकाळपर्यंत कोव्हिड-19 बाधित रुग्णांची एकूण संख्या 29 तर संशयितांची संख्या 107 होती. कोव्हिड-19 मुळे एका 53 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर मालेगावच्या तरुणीचा धुळे येथे मृत्यू झाला आहे. मालेगावातील रुग्णांची संख्या अचानक वाढू लागल्यामुळे खळबळ माजली. त्यानंतर प्रशासनाला खडबडून जाग आली आणि कठोर उपाययोजनांना सुरुवात करण्यात आली. लॉकडाऊनमध्येही पॉवरलूम सुरूच राज्यात लॉकडाऊन असताना मालेगाव पूर्व भागातील परिसरात नित्य नियमित कामं सुरळीत चालू होती तर 'पॉवरलूम' नगरी म्हणून ओळख असणाऱ्या मालेगावात काही लूम चालू होते. पोलिसांनी यातील 7 लूमवर गुन्हे दाखल करत त्या सील केल्याची माहिती दिली आहे, तर संचारबंदी उल्लंघन केल्याप्रकणी 350 जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत . पॉवरलूम प्रकरणी मालेगावचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, की लॉकडाऊन सुरु झाल्यावर आम्ही प्रथमत: नाकेबंदी करून वाहतूक कमी करण्यावर भर दिला. जेव्हा आम्हाला चालू असलेल्या पॉवरलूम विषयी समजले तेव्हा अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आम्ही ते लूम सील केले व 7 लूम विरोधात गुन्हेही दाखल केलेत. लूम कुणाचे होते किंवा का चालू होते, यावर भाष्य करण्याचं त्यांनी टाळलं. नेटवर्क 18 उर्दू चे स्थानिक पत्रकार जहूर खान सांगतात, की मालेगाव शहर खूप दाट लोकवस्तीचं आहे. तिथे मजूरी करून पोट भरणारे लोक खूप आहेत , जेव्हा लॉकडाऊन जाहीर झालं त्यानंतर 5-10% पॉवर लूम चालू होते. "मालेगाव मध्ये 5 से 10% पॉवरलूम चालू होते हे खरंय, मजूर काम करत होते, यात राजकारण व इतर गोष्टी आहेत. सत्ता असलेला आणि गेलेला असे दोघेही गट आपली ताकद सिद्ध करण्यासाठी याचा वापर करत होते." खान पुढे सांगतात. या प्रकरणाची दुसरी बाजू गंभीर आहे आणि तिचा राजकीय फायदाही उचलला जातो. लूममध्ये काम करणारे मजूर हे आठवड्याला पैसे कमावतात आणि जगतात. आता लूम बंद झाले तर हे कामगार बेरोजगार होत उपाशी राहणार म्हणून लूम चालू होते असा युक्तिवाद देत या कृतीचे समर्थन करण्यात आलं. राजकीय कनेक्शन असणाऱ्यांनी याच मुद्द्यावर लूम चालू ठेवले. कायदेशीरदृश्ट्या हे चुकीचं आहे असं ते सांगतात. जहर खान पुढे सांगतात, "यामागे निरक्षरता आणि गरिबीसुद्धा कारणीभूत आहे. एकाच घरात 15-20 माणसं असतात. एक ग्रुप जेव्हा कामाला जातो तेव्हा दुसरा ग्रुप घरी आराम करतो, लोक कोरोनाविषयी जागरूक नव्हते म्हणा किंवा हे किती गंभीर प्रकरण आहे हे समजण्यात सर्वच कमी पडलेत, मग प्रशासकीय यंत्रणा असो वा सामाजिक. मालेगावात कमालपुऱ्या सारख्या वस्त्या एवढ्या दाट आहेत, की कुणीही बाहेरचा तेथे जात नाही आणि पोलीस ढुंकूनही बघत नाही. अशावेळी इथे फक्त भूक असते आणि त्यासाठीचे काम...सोशल डिस्टन्स पाळणे कुठुन येणार." मालेगावात रुग्णांची संख्या का वाढली? मालेगाव सामान्य रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी किशोर डांगे सांगतात, "मालेगावमध्ये टीबी आणि फुफ्फुसे यासबंधी आजार जास्त आहेत. लूमच्या कापडाच्या सूक्ष्म कणांमुळे या आजारांचं प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे कामगारांची रोगप्रतिकार शक्ती होते. शिवाय ह्या लूम कामगारांना स्वतःचे आरोग्य कसे सांभाळावे याचे ज्ञान नाही. ते कोरोना विषयी कसे जागरूक असणार? लॉकडाऊन दरम्यान काम करायला ते सहज उपलब्ध होतात." ते पुढे म्हणतात, "उमरा यात्रा व जमातचे बरेच लोक बाहेर जाऊन आले परंतु अपवादानेच कुणी कोरोनसंबंधी चाचणीसाठी अथवा माहिती देण्यासाठी समोर आले. आम्हाला स्वतः सर्वेक्षण करावं लागलं. त्यात प्रचंड विरोध सहन करावा लागला, आशा वर्कर किंवा वैद्यकीय पथकांना परतावून लावले गेले. ह्या सर्व लोकांना वाटत होतं, की हे सर्वेक्षण करणारे सर्वांची नावं का विचारत आहेत. आम्ही माहिती नाही देणार, तुम्ही NRC आणि CAA चा सर्वे करत आहात का, असा प्रश्न ते विचारत होते. महापालिका आयुक्त किशोर बोर्डे यांना स्थानिक आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांना स्पष्टीकरणही द्यावं लागलं. "मालेगावातील स्थानिक पोलीस दहशतीमुळे कडक कारवाई करण्यास टाळाटाळ करतात. इथे बाहेरील पोलीस यंत्रणेची गरज आहे गुलाब पार्क, मोमीनपुरा, नवापुरा व कमाल पुरा हा विभाग हॉटस्पॉट ठरला आहे," असंही डांगे पुढे म्हणाले. वैद्यकीय चाचण्या अपुऱ्या मालेगावसह अनेक ठिकाणी वैद्यकीय चाचण्या पूर्ण करता आल्या नाहीत. आता इथलं प्रशासन तयार आहे, योग्य प्रकारे वैद्यकीय सर्वेक्षण केलं जात आहे. त्यासाठी पोलिसांची मदत घेत घेतली जात आहे. 100 PPE किट आणि योग्य प्रमाणात मास्क आले आहेत, यापूर्वी मात्र आहे त्या स्थितीत काम केल्याचं डांगे सांगतात. कोरोनाबाधितांच्या रुग्णात वाढ झाल्यावर प्रशासन जोरदारपणे कामाला लागले. 12 तासात एकूण 17 रुग्ण वाढल्यानंतर प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली. घटनेचं गांभीर्य ओळखून प्रमुख समन्वयक म्हणून डॉ. पंकज आशिया या सनदी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. लोकांमध्ये जागरुकता नव्हती आशिया यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, की लोकांमध्ये जागरूकता नव्हती, किंवा त्यांना ह्या परिस्थितीशी योग्यप्रकारे अवगत करण्यात आलं नव्हतं तसंच कर्फ्यु चे पालन योग्य प्रकारे झालं नाही "आता मात्र आम्ही कठोर भूमिका घ्यायचा निर्णय घेतला असून बाहेरील पोलीस ताफा बंदोबस्त कामी बोलावण्यात आला आहे, एकूण 4 कंपन्या व बेहेरील 300 पोलीस दाखल झालेले आहेत, आशा वर्कर व वैद्यकीय पथकाचे रखडलेले सर्वेक्षण परत सुरू झालंय, काही ठिकाणी 5 पथकांच्या मागे पोलीस अधिकारी ही नेमलेले आहेत." आशिया सांगत होते. आशिया पुढे सांगतात, "कोरोनविषयक जनजागृतीसाठी आम्ही राजकीय नेते , कार्यकर्ते ,धर्मगुरू तसेच आवाहन करण्यासाठी मशिदींचा वापर करणार आहोत. काही ठिकाणी तसं काम सुरू झालं आहे, आधी लोकांनी कर्फ्यु पाळला नाही पण आता थेट गुन्हे दाखल होत आहेत, कलम 188 प्रमाणे अंदाजे 350 गुन्हे आतापर्यंत दाखल केले आहेत. वैद्यकीय पथकांसाठी 1000 PPE किट, 2000 N95 मास्क व इतर साहित्य आता उपलब्ध होत आहे, लोकांनी सहकार्य करावे ही विनंती आणि आवाहन आम्ही करत आहोत, नाहीतर नागरिकांना कडक कायद्याला सामोरे जावे लागेल." मालेगावात घरोघरी जाऊन सर्वे केला जातोय, लोकांना विलगीकरण व अलगीकरण करण्यासाठी आम्ही शाळा, कॉलेज व सरकारी इमारती ताब्यात घेऊन तिथे जेवणासह व्यवस्था करत आहोत, जेणेकरून एकाच घरात असणाऱ्या गर्दीचा प्रश्न सुटेल. प्रशासनाची निष्क्रियता स्थानिक पत्रकार मनोहर शेवाळे यांच्या मते परिस्थितीची कल्पना आम्ही आधीच दिली होती की लोक सहकार्य करणार नाही कारण जाणीवच नाही, ही परिस्थिती प्रशासनाची निष्क्रियता अधोरेखित करते, काल पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आढावा बैठक घेत सूचना दिल्या आहेत. तसंच युद्ध पातळीवर धान्य वितरण करण्याच्या सूचना दिल्यात, प्रशासन अत्यावश्यक सेवा फक्त त्यांच्या मार्फत व्हाव्यात अशा मानसिकतेत आहे, जेणेकरून अनावश्यक गर्दी टाळली जाईल, बेशिस्त जनतेला शिस्त लावणे,धार्मिक कट्टरता बाजू ठेवणे आणि स्वतःहून तपासणीसाठी पुढे येणे, गरिबांचे पोट भरणे, जनजागृतीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवक, राजकीय व धार्मिक नेते आणी प्रशासन त्रिसूत्री किती प्रभावी ठरेल हे मात्र येणारा काळच ठरवेल असं त्यांना वाटतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गेल्या काही दिवसात नाशिकमध्ये विशेषत: मालेगावमध्ये कोव्हिड-19 चा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. 9 एप्रिल नंतर अचानक मालेगावमध्ये रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली.
text: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'रचलेली, फिक्स्ड मुलाखत' - विजय चोरमारे, वरिष्ठ सहायक संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स ही अगदीच फिक्स्ड मुलाखत होती. 2014मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी असतील ही घोषणा करण्यात आली. त्यावेळीही मोदींनी ANIला संपादिका स्मिता प्रकाश यांनाच मुलाखत दिली होती. पाच वर्षं पूर्ण होतानाही मोदींनी ANIचीच निवड केली. ANI त्यांचं मुखपत्र आहे. नोटाबंदीसंदर्भातलं त्यांचं बोलणं आध्यात्मिक आणि गोलमाल स्वरूपाचं होतं. त्यांच्या बोलण्यातून अनेक उपप्रश्न उपस्थित होत होते. मात्र ते विचारलेच गेले नाहीत. अत्यंत निस्तेज, निष्प्रभ अशी ही मुलाखत होती. राममंदिर प्रश्नी त्यांनी दिलेलं उत्तर मुत्सदीपणाचं लक्षण होतं. नीरव मोदी, विजय माल्या यांना आता भारतात सक्रिय राहता येणार नाही, हे लक्षात आलं म्हणून पळून गेले असं मोदी म्हणाले. पण मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणेला त्यांना रोखता आलं नाही, याबाबत ते काहीच बोलले नाहीत. स्वसमर्थनासाठी रचलेली ही मुलाखत म्हणजे उसनं अवसान होतं. शेतकऱ्यांबद्दल त्यांचं बोलणं बाळबोध होतं. सत्तेत आल्यानंतर जी स्थिती होती तीच आताही हे त्यांच्या बोलण्यातून लक्षात आलं. 'अडचणींच्या प्रश्नांवर माध्यमांसमोर जावंसं वाटलं, हाच सकारात्मक मुद्दा' - संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत 2014ला मोदीप्रणित भाजपला प्रचंड बहुमत मिळालं. आपण पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला हवीत, मीडियाप्रति आपण बांधील आहोत, याची जाणीव मोदींना झाली, हाच मुलाखतीमधला सगळ्यात सकारात्मक मुद्दा म्हणायला हवा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मोदी पत्रकार परिषद घेत नाहीत, अडचणींच्या प्रश्नांना सामोरं जात नाहीत, अशी टीका सातत्याने होत होती. आता पाणी नाकातोंडात जाऊ लागलंय, हे मोदींच्या लक्षात आलं. ही मुलाखत म्हणजे आतापर्यंत त्यांच्यावर होणाऱ्या टीकेविरुद्धचे खुलासे आहेत. बंपर क्रॉप झालं आहे, असा दावा मोदींनी केला. कर्जमाफी हा तात्पुरता दिलासा, हे मान्य पण कृषिसंकट प्रश्नी सरकार दीर्घकालीन उपाययोजनेत अपयशी ठरलंय, हे स्पष्ट झालं. नोटाबंदीसंदर्भात वर्षभर प्रक्रिया सुरू होती, असं मोदी म्हणाले. याचा अर्थ काळा पैसा असणाऱ्या लोकांना ते पांढरं करण्यासाठी वेळ मिळाला, असा संशयही येतो. 'महत्त्वाच्या मुद्यांवर मौन' - सुरेश भटेवरा, संपादक, लोकमत दिल्ली आवृत्ती शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, अशी घोषणा सरकारने केली. त्याबाबत नेमकी आकडेवारी कुणीही जाहीर केलेली नाही. या सरकारने पीकविम्याची योजना सादर केली. यामध्ये विमा कंपन्यांचं उखळ पांढरं झालं, शेतकरी उपेक्षितच राहिला. या योजनेसंदर्भात आकडेवारी त्यांनी का जाहीर केली नाही. असंख्य धरणांची कामं प्रलंबित आहेत. ती कधी पूर्ण होणार, याबाबत काहीच सांगितलं नाही. आयुष्मान योजनेचे 3 महिन्यात 7 लाख लाभार्थी आहेत, असं मोदी म्हणाले. हा आकडा काल्पनिक वाटतो. 17 लाख 88 हजार 287 खाटा सरकारी रुग्णालयांमध्ये आहेत. 10 कोटी लाभार्थी कुटुंबं देशात आहेत, म्हणजेच 50 कोटी लाभार्थी. हे आकडे समोरासमोर ठेवले तर गोम लक्षात येते. राम मंदिरासंदर्भात पंतप्रधानांची भूमिका राजकीय भाष्य आहे. अयोध्या मंदिराबाबत त्यांची भूमिका दुतोंडी आहे. निवडणुका जवळ आल्या की हा विषय का पेटवला जातो, त्याबाबत ते काहीच म्हणाले नाहीत. मॉब लिचिंग इतका गंभीर मुद्दा आहे त्यावर हा विषय निंदनीय आहे, एवढं बोलणं पुरेसं नाही. याप्रकरणी किती जणांना अटक झाली, किती जणांना शिक्षा झाली, याबाबत पंतप्रधान मौन बाळगून आहेत. गाईचं काय करायचं, त्यांची वाहतूक कशी करायचं, याचं उत्तर त्यांनी द्यायला हवं होतं. उज्ज्वला योजनेत गडबड झाली, याची त्यांना कल्पना आली आहे हे जाणवलं. जनधन खाती सांभाळणं बँकांसाठी अवघड आहे. त्याबाबत त्यांनी बोलायला हवं होतं. रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरला राजीनामा द्यावासा का वाटत होता, हे त्यांनी उघड करायला हवं होतं. काळ्या पैशाबाबत चर्चा असताना चार उद्योगपती सगळ्या यंत्रणांना माहिती असतानाही देश सोडून गेले. त्यावेळी त्यांना का रोखलं नाही, याबाबत ते अवाक्षरही बोलले नाहीत. रफालचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नव्हे तर संसदेचा आहे, याची जाणीव मोदी आणि भाजपला आहे. गोपनीय तपशील ते विरोधी पक्षांना कार्यालयात सादर करू शकले असते. पण त्यांनी तसं केलं नाही. काँग्रेसचे नेते जामिनावर आहेत, असं मोदी म्हणाले. ही पंतप्रधानपदाला न शोभणारी त्यांची भूमिका होती. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	नवीन वर्षाच्या प्रथमदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ANI वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली. दीड तास चाललेल्या या मुलाखतीचा अन्वयार्थ राजकीय विश्लेषकांनी उलगडून सांगितला.
text: सानिया मिर्झा आणि शोएब मलिक शोएब आणि पाकिस्तानच्या इतर क्रिकेटपटूंचा एक फोटो आणि व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या फोटोत ही सगळी मंडळी इंग्लंडच्या एका कॅफेमध्ये बसलेली दिसत आहे. हा व्हीडिओ वर्ल्ड कपमधील भारत आणि पाकिस्तान सामन्याच्या एक दिवसापूर्वीचा म्हणजेच 15 जूनच्या रात्रीचा आहे, असं सांगितलं जात आहे. सामन्यापूर्वी नाईट क्लबला जाणं दाखवून देतं की पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूंना मजा करणं जास्त महत्त्वाचं वाटत होतं, भारताविरुद्धचा सामना नाही, असा एक रोष पाकिस्तानी नागरिक व्यक्त करत आहेत. तसंच जेवणासाठी बाहेर जाणं हे खेळाडू फिटनेसबद्दल गंभीर नसल्याचं दाखवतं, असंही लोक म्हणत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला क्रिकेटचा सामना दोन्ही देशांमधील लोक अत्यंत गंभीरपणे घेतात. आजवरच्या वर्ल्ड कपच्या कोणत्याच सामन्यात पाकिस्ताननं भारताचा पराभव केलेला नाही. अशातच या व्हीडिओमुळे आता पाकिस्तानी नागरिक खेळाडूंविषयीचा राग व्यक्त करत आहेत. सानिया आणि शोएब यांच्यासोबत पाकिस्तानचे क्रिकेटपटू शनिवारी रात्री 2 वाजेपर्यंत ग्लास कॅफेमध्ये होते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी मॅच होती. असं असलं तरी, जो व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला जात आहे, तो खरा असला तरी, सामन्याच्या आदल्या दिवशीचा नाही. तो 13 जूनच्या रात्रीचा आहे. कोणत्याही खेळाडूनं नियमाचं उल्लंघन केलेलं नाही, असं याबाबतीत पाकिस्तानच्या क्रिकेट बोर्डानं स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, "क्रिकेटपटू त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत सामन्याच्या दोन दिवस अगोदर कॅफेमध्ये गेले होते." या प्रकरणाविषयी सानिया मिर्झा यांनी ट्वीट केलं आहे, "हा व्हीडिओ पूर्वपरवानगीशिवाय रेकॉर्ड करण्यात आला आहे. असं करणं आमच्या खासगीपणाचं उल्लंघन आहे. त्यावेळी आमच्यासोबत लहान मुलंही होती. सामना हरल्यानंतरही लोकांना बाहेर जेवण्याची अनुमती असते." शोएब मलिक यांनीही एका वर्तमानपत्राचा रिपोर्ट शेयर करत म्हटलं आहे की, "आमच्याशी संपर्क साधून पाकिस्तानच्या मीडियानं या प्रकाराबद्दल जाणून घ्यायला हवं की नको? मी 20 वर्षांपासून पाकिस्तानसाठी क्रिकेट खेळत आहे. वैयक्तिक आयुष्यावर स्पष्टीकरण द्यावं लागणं त्रासदायक आहे. हा व्हीडिओ 15 जूनच्या रात्रीचा नसून 13 जूनचा आहे." शोएब यांनी दुसऱ्या एका ट्वीटमध्ये लिहिलंय की, "आमच्या कुटुंबीयांविषयी आदर बाळगा, असं मी सर्व मीडिया आणि लोकांना आवाहन करत आहे. कुटुंबाला अशा वादात अडकवू नये, ही वाईट बाब आहे." पाकिस्तानचे क्रिकेटपटू मोहम्मद आमिर यांनी ट्वीट केलंय की, कृपया, खेळाडूंसाठी अपशब्द वापरू नका. तुम्ही आमच्या खेळावर टीका करू शकता. आम्ही चांगलं प्रदर्शन करू. आम्हाला तुमच्या पाठिंब्याची गरज आहे. भारताविरुद्धच्या पराभवानंतर आता पाकिस्तानच्या खेळाडूंविरोधात चौफेर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू शोएब अख्तर यांनी तर पाकिस्तानचे कर्णधार सर्फराझ अहमदला ब्रेनसेल संबोधलं. भारतासोबतच्या सामनादरम्यान जांभई देतानाचा सर्फराझचा एक फोटो व्हायरल झाला होता. या फोटोमुळे पाकिस्तानी संघाच्या फिटनेसवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. भारताविरुद्धच्या पराभवामुळे सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याची पाकिस्तानची आशा धुसर झाली आहे. आतापर्यंत पाकिस्तान वर्ल्डकपमध्ये 3 सामन्यांमध्ये पराभूत झाला आहे. पाकिस्तानला सेमीफायनलमध्ये पोहोचायचं असल्यास उर्वरित 4 सामन्यांमध्ये विजय मिळवावा लागेल. या विजयानंतर पाकिस्तानचे 11 पॉईंट होतील. अडचण ही आहे की, पाकिस्तानचं नेट रन रेट खूपच कमी आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला हे चारही सामने जिंकावे लागणार आहेत. पाकिस्तानला सेमीफायनलमध्ये पोहोचायचं असल्यास न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश यांना पराभूत करावं लागेल. याशिवाय वेस्ट इंडिजलाही 2 सामन्यांमध्ये पराभव पत्कारावा लागेल. याचा अर्थ सेमीफायनलमध्ये पोहोचणं हे आता पाकिस्तानच्या हातात नसून इतर संघांच्या जय-पराजयावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानाची पुढील सामना 23 जूनला दक्षिण आफ्रिकेबरोबर आहे. असं असलं तरी, दक्षिण आफ्रिका यंदा कमकुवत दिसत आहे. हा संघ इंग्लंड, बांगलादेश आणि भारताकडून पराभूत झाला आहे. यानंतर पाकिस्तानचा वेस्ट इंडिजशी सामना होईल. वेस्ट इंडिजनं आतापर्यंत अफगाणिस्तानविरुद्धचा सामना तेवढा जिंकला आहे. पाकिस्तान हा सामना जिंकू शकतो, पण दक्षिण आफ्रिकेनं न्यूझीलंडचा पराभव केला तर पाकिस्तानसाठी हे अडचणीचं ठरेल. पाकिस्तान बर्मिंघहमध्ये 26 जूनला न्यूझीलंडविरुद्ध खेळेल. पाकिस्तानसाठी ही सगळ्यात कठीण मॅच आहे. न्यूझीलंडनं आतापर्यंत सर्व सामने जिंकले आहेत, भारताविरुद्धचा सामना मात्र पावसामुळे थांबवण्यात आला होता. यानंतर पाकिस्तानचा लीड्समध्ये अफगाणिस्तान आणि लॉर्ड्समध्ये बांगलादेशविरुद्ध सामना होईल. अफगाणिस्तानला पाकिस्तान हरवू शकतं, पण अफगाणिस्ताननं पाकिस्तानचा सराव सामन्यात पराभव केला आहे. पाकिस्तानचा शेवटचा सामना बांगलादेशविरुद्ध होईल. बांगलादेशचा संघ चांगला खेळ करत आहे, 17जूनला त्यांनी वेस्ट इंडिजला 322 धावांचा पाठलाग करत हरवलं. त्यामुळे बांगलादेशला पराभूत करणं सोपी गोष्ट नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	रविवारच्या मॅचनंतर पाकिस्तानचा क्रिकेटपटू शोएब मलिक आणि त्याची पत्नी आणि भारतीय टेनिसपटू सानिया मिर्झा सध्या निशाण्यावर आहेत. वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतानं पाकिस्तानचा पराभव केला. त्यानंतर पाकिस्तानमधील प्रेक्षकांनी या जोडीवर निशाणा साधला आहे.
text: या महिला बचत गटातर्फे बोट सफारीचे आयोजन केलं जातं. यामध्ये पर्यटकांना कांदळवनांची तसंच तिथल्या जैवविविधतेची माहिती या महिलांकडून राबविली जाते. हा भारतातील अशा प्रकारचा एकमेव प्रकल्प असल्याचं या महिला सांगतात. या प्रकल्पाची सुरुवात 26 जानेवारी 2017ला झाली. वेंगुर्ला या भागात खारफुटीच्या ८ जाती आढळतात. या खारफुटीचे प्रकार ओळखणं आणि बोट चालवण्याचं प्रशिक्षण या सर्व महिलांनी घेतलं आहे. या उपक्रमाबद्दल जाणून घेण्यासाठी पाहा व्हीडिओ. रिपोर्टिंग, शूट-एडिट - राहूल रणसुभे हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	वेंगुर्ला या गावातील स्वामिनी महिला बचत गटाकडून रोजगार आणि पर्यावरण संवर्धनाची सांगड घालत एक अभिनव उपक्रम राबवला जात आहे.
text: एकीकडे या स्थलांतरितांच्या पोटापाण्याच्या प्रश्न उभा राहिलाय तर दुसरीकडे उद्योगधंदे पुन्हा सुरु करून त्यांना टिकवण्याचं आव्हान आहे. त्यासाठीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरातसारख्या काही राज्यांनी कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतलाय. कामगार कायद्यात बदल केल्यानं नेमकं काय साध्य होणार आहे? केलेले हे बदल खरंच सुधारणा किंवा reforms आहेत, की मालकांसाठी मजुरांच्या छळवणुकीचा मार्ग खुला झालाय? या आणि अशा काही प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. ही सोपी गोष्ट आहे कामगार कायद्यांमध्ये केलेल्या बदलांविषयी. संशोधन – गुलशनकुमार वनकर निवेदन – विनायक गायकवाड एडिटिंग – शरद बढे (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोनाच्या व्हायरसमुळे एकीकडे जगासमोर आरोग्य संकट उभं राहिलं असतानाच आता जगाला आर्थिक महामंदीचाही सामना करावा लागतोय.
text: पण या विषयी नवी माहिती समोर आली आहे. चीनमध्ये तस्करी करून आणल्या गेलेल्या खवल्या मांजराच्या शरीरात कोरोना व्हायरसशी मिळते जुळते नमुने मिळाले आहेत. दरम्यान, भविष्यात अशा प्रकारचे संसर्ग टाळायचे असतील, तर बाजारात जंगली प्राण्यांची विक्री करण्यावर बंदी घातली पाहिजे, असं एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेनं म्हटलं आहे. खवल्या मांजर हा एक सस्तन प्राणी आहे. पारंपरिक औषधांमध्ये वापर करण्यासाठी या प्राण्याची सर्वात जास्त तस्करी होते. खरंतर कोरोना व्हायरसचा मूळ स्त्रोत वटवाघळं असल्याचा अंदाज लावण्यात आला आहे. वटवाघळातील व्हायरस इतर प्राण्यांच्या माध्यमातून माणसापर्यंत पोहोचल्याचं मानलं जातं. संशोधनात काय म्हटलं? नेचर जर्नलमध्ये प्रकाशित एका नव्या संशोधन अहवालात संशोधकांनी या व्हायरसच्या जेनेटिक माहितीबाबत सांगितलं आहे. त्यांच्या मते, या प्राण्यांच्या बाबतीत अधिक दक्षता घेण्याची गरज आहे. बाजारात यांच्या विक्रीवर कडक निर्बंध लावण्यात यावेत. चीन आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील जंगलांमध्ये आढळून येणाऱ्या खवल्या मांजरावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रसार होण्यासाठी त्याची भूमिका आणि भविष्यात मानवामध्ये त्याच्या संसर्गाचा धोका, याबाबत अधिक माहिती समोर आली पाहिजे. मुंग्या हे प्रमुख खाद्य असलेल्या खवल्या मांजराची तस्करी जगात सर्वाधिक होते, असं मानलं जातं. यामुळेच खवल्या मांजराची प्रजात आता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. पाहा व्हीडिओ : जगातल्या या प्राण्याची सर्वाधिक शिकार का होते? पारंपरिक चीनी पद्धतीचं औषध बनवण्यासाठी खवल्या मांजराच्या चामड्याला खूप मागणी आहे. तर काही लोकांना खवल्या मांजराचं मांस अत्यंत चविष्ट असल्याचं वाटतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराची सुरुवात चीनमधून झाली होती पण हा विषाणू नेमका कोणत्या प्राण्यातून मानवी शरीरात आला, याबाबत ठोस पुरावा उपलब्ध नव्हता.
text: मजकूर उपलब्ध नाही Facebook पोस्ट समाप्त, 1 भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेलेले नाना पटोले यांनी गुजरातच्या पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाच्या आदल्या दिवशी खासदारकीचा आणि भाजपच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. गेले अनेक दिवस केंद्र आणि राज्य सरकारबद्दलची नाराजी जाहीरपणे व्यक्त करणारे पटोले तसं मनाने भाजपपासून आधीच दूर गेले होते. विशेष म्हणजे ते 11 डिसेंबरला गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या प्रचारसभेत सहभागी होणार आहेत. मात्र काँग्रेस प्रवेशाची घोषणा त्यांनी अजून केलेली नाही. काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याचं निश्चित नसताना गुजरातच्या प्रचारात काँग्रेससोबत सहभागी का होत आहात? या बीबीसीच्या प्रश्नावर पटोले म्हणाले, "मी कोणत्या पक्षात प्रवेश करणार हे अजून निश्चित केलेलं नाही. मात्र सध्याचं सरकार हे फसवणारं सरकार आहे. त्यांना विरोध करणाऱ्यांसोबत जायचं ही माझी भूमिका आहे." मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला म्हणून आपण राजीनामा देत आहोत, असं पटोलेंचं म्हणणं आहे. "शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, हमीभावाचं आश्वासन पाळलं गेलं नाही, स्वामीनाथन आयोगाच्या तरतुदी लागू केल्या गेल्या नाहीत, ही देखील माझ्या राजीनाम्याची कारणं आहेत," असं त्यांनी सांगितलं. नाना पटोले यांनी दिलेल्या राजीनाम्याची प्रत "गेल्या हिवाळी अधिवेशनात खासदारांच्या बैठकीत मी शेतकऱ्यांच्या आणि ओबीसींच्या मुद्द्यावर विचारलेल्या प्रश्नावरून मोदी रागावले आणि त्यांनी मला खाली बसण्याचा इशारा केला. त्याच वेळी त्यांच्याबाबत माझा भ्रमनिरास झाला," असंही नाना पटोले म्हणाले. पटोलेंच्या राजीनाम्यामागे त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेले राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांची भाजप नेत्यांशी असलेली जवळीक हेही कारण आहे, अशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. "पण मला प्रफुल्ल पटेलांची कसलीही भीती नाही. या कारणासाठी राजीनामा द्यायचा असता तर मी निवडणुकीआधी दिला असता," अशी स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं आहे. तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गुजरात निवडणुकीत भाजपविरुद्ध हार्दिक पटेलबरोबरच आता नाना पटोलेंनीही काँग्रेसच्या हातात हात घातला आहे.
text: देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, "महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात वारेमाप घोषणा असल्या तरी मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र या विकासाच्या वाटचालीत वर्षानुवर्षे मागे राहिलेल्या क्षेत्राचा साधा नामोल्लेख सुद्धा असू नये, हे दुर्दैवी आहे. नवे सरकार त्याकडे लक्ष देईल, अशी आशा करू या!" विशेष म्हणजे, फडणवीसांनी टीका करण्याच्या काही मिनिटं आधीच मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याबद्दल अभिनंदनपर ट्वीट केलं होतं. मात्र, त्यानंतर अवघ्या तासाभरातच फडणवीसांनी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर टीकाही केली. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, नवाब मलिक आणि काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, शपथविधीच्या काही मिनिटं आधीच महाविकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला होता. याच किमान समान कार्यक्रमावर माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टीका केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ताबडतोब उत्तर दिलंय. ते पहिल्या कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर बोलत होते: "हे मंत्रिमंडळ कोणत्या विभागाचं आहे? ज्यांनी आमच्यावर टीका केली आहे, ते राज्याचे मुख्यमंत्री होते. राज्याचं मंत्रिमंडळ निर्णय घेतं, ते राज्याचं. जर हे मंत्रिमंडळ राज्याचं नाही तर निर्णय कुणासाठी, याचा त्यांनी अभ्यास करावा." सत्ता गेल्याचं किती दु:ख झालंय, हे दर्शवणारी टीका - सतेज पाटील याबाबत काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "सत्ता गेल्याचं दु:ख किती झालंय, हे दर्शवणारं ही टीका आहे. टीका स्वीकारली जातेच. मात्र, कॅबिनेट सुरू होण्याच्या आधीच टीका केली जाते, हे सत्ता गेल्याचं दु:ख दर्शवतं." "कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हा महाराष्ट्राचा आहे. कुठल्या एका विभागाचा नाहीय. पाच वर्षे तुम्ही काय केलंय, हे त्यांच्याच ट्वीटमधून लक्षात येतं," असंही सतेज पाटील म्हणाले. तसेच, "निदान आजचा दिवस तरी मोठ्या मनानं फडणवीसांनी नव्या सरकारचं स्वागत करायला हवं होतं. आज टीका करणं संयुक्तिक नव्हतं. त्यांनी टीकेला शिष्टाचार म्हणत नाहीत," अशी खंतही सतेज पाटील यांनी व्यक्त केलं. 'ही महाराष्ट्राची परंपरा नाही' विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस आक्रमक होते. सिंचन घोटाळा आणि इतर अनेक मुद्द्यांवरून त्यांनी सरकारला वेळोवेळी धारेवर धरलं होतं. आता ते पुन्हा त्याच भूमिकेत जात आहेत का, असा प्रश्न आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांना विचारला. फडणवीसांचं टायमिंग चुकलं, असं बाळ यांना वाटतं : "हे अत्यंत चुकीचं आहे. कारण महाराष्ट्राची ही परंपरा नाहीये. शपथविधीनंतर ते विरोध करणार हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. काही दिवसांत विश्वासदर्शक ठराव येईल, त्यानंतर काही दिवसात हिवाळी अधिवेशन येईल, यावेळी टीका करता आली असती. अगदी लगेच एका तासात टीका करणं असंस्कृतपणा झाला." "विरोधाची एक परंपरा महाराष्ट्राला आहे. मात्र, काही संकेत पाळायला हवेत. महाराष्ट्रात आधी अशी लगेच टीका कधी कुणी केल्याचं मला तरी आठवत नाहीय," असंही प्रकाश बाळ म्हणाले. 'नातं असंच राहू दे' शिवसेनेने लगेच फडणवीस यांच्या टीकेवर प्रतिक्रिया दिली नाहीये. उलट संजय राऊत यांनी फडणवीसांचे आभार मानले आणि म्हणाले: 'शिवसेना मुख्यमंत्री महोदयांच्या शपथग्रहण सोहोळ्यास आवर्जून उपस्थित राहिल्या बद्दल मा.देवेंद्रजी फडणवीस व मा.चंद्रकांत पाटील यांना मनापासून धन्यवाद. हे नाते असेच राहू दे.' हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या सरकारवर टीका केलीय.
text: या अनौपचारिक चर्चेसाठी 13 शेतकरी नेत्यांना बोलवण्यात आल्याची माहिती बीबीसी पंजाबीचे पत्रकार सरबजीत धालीवाल यांनी दिली. पंजाबातली सगळ्यांत मोठी शेतकरी संघटना असलेल्या भारतीय किसान युनियन (उगराहा)चे नेते या बैठकीसाठी गेलेले नाहीत. ही एक अनौपचारिक चर्चा असल्याचं भारतीय किसान युनियन (राजेवाल)चे नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं. ते या बैठकीत सहभागी होत आहेत. पण काही नेत्यांनी या बैठकीसाठी एकटं जायला नको होतं, यामुळे शेतकरी संघटनांमधल्या एकजुटीबद्दल शंका निर्माण होऊ शकते असं मत भारतीय किसान युनियन (उगराहां)चे नेते जोगिंदर सिंह उगराहा यांनी एका व्हिडिओद्वारे व्यक्त केलंय. जोगिंदर सिंह उगराहां आजच्या बैठकीसाठी सरकारकडून आपल्याला निमंत्रण आलं नसल्याचं त्यांनी बीबीसी पंजाबीला सांगितलं. यामुळे शेतकरी संघटनांमध्ये फूट पडतेय का, अशी शंका व्यक्त केली जातेय. या बैठकीबद्दल सगळ्या शेतकरी संघटनांना कळवण्यात आलं नाही, हा शेतकरी आंदोलनात फूट पाडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असू शकतो असं सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी बीबीसीच्या प्रतिनिधी दिव्या आर्या यांच्याशी बोलताना सांगितलं. मेधा पाटकर गेली अनेक वर्ष नर्मदा बचाव आंदोलनाचा लढा देत आहेत. अमित शाहांसोबतच्या बैठकीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहेत. अमित शहांनी शेतकरी नेत्यांना संध्याकाळी 7 वाजता भेटायला बोलवल्याचं सगळ्यात आधी भारतीय किसान युनियन (टिकैत)चे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी जाहीर केलं होतं. यानंतर 13 जण गृहमंत्र्यांना भेटायला जाणार असल्याचं संध्याकाळी साडेचार वाजता शेतकरी नेत्यांनी एक पत्रकार परिषद घेत जाहीर केलं. पण ही बैठक नेमकी कुठे होतेय याबद्दल पत्रकारांनी संध्याकाळी 7 वाजता पत्रकारांनी या शेतकरी नेत्यांना विचारलं असता, आपणही याबद्दलची माहिती काढत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. गृह मंत्रालय किंवा मग अमित शाहांच्या सरकारी निवासस्थानी ही बैठक होईल, असं सुरुवातीला सांगण्यात आलं. त्यानंतर ही बैठक पुसा इन्स्टिट्यूटच्या गेस्ट हाऊसमध्ये हत असल्याचं सांगितलं गेलं. पण गृहमंत्र्यांशी चर्चेसाठी गेलेले 13 शेतकरी नेते या बैठकीमध्ये इतर सगळ्या समूहाचे प्रतिनिधी म्हणून सहभागी होत असून आपण सगळे एकत्र असल्याचा दावा गृहमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीपूर्वी शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी बीबीसीच्या प्रतिनिधी दिव्या आर्या यांच्याशी बोलताना केला. कोण आहेत उगराहा? जोगिंदर सिंह उगराहा हे देशातल्या शेतकरी आंदोलनाचा चेहरा आहेत. संगरुर जिल्ह्यातील सुनाम शहरात ते राहतात. शेतकरी कुटुंबांची पार्श्वभूमी त्यांना लाभली आहे. लष्करातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी शेतीकडे लक्ष केंद्रित केलं. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू असणाऱ्या लढ्यात उतरले. 2002 मध्ये त्यांनी भारतीय किसान युनियन (उगराहा)ची स्थापना केली. तेव्हापासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ते संघर्ष करत आहेत. जोगिंदर सिंह अमोघ वक्तृत्वासाठी ओळखले जातात. लोकांना एकत्र आणणं हे त्यांचं वैशिष्ट्य मानलं जातं. त्यांनी उभारलेली संघटना पंजाबमधल्या प्रमुख शेतकरी संघटनांपैकी एक आहे. पंजाबमधील मालवा हा त्यांचा बालेकिल्ला आहे. "गेली वीस ते पंचवीस वर्ष मी जोगिंदर यांना शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढताना पाहतो आहे. ते लोकांच्या हितासाठी प्रयत्न करतात. वैयक्तिक फायद्यासाठी त्यांचं काम नसतं," असं संगरुरचे स्थानिक पत्रकार कंवलजीत लहरागागा यांनी सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	9 डिसेंबरला होऊ घातलेल्या आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार दरम्यानच्या चर्चेच्या आधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी नेत्यांना अनौपचारिक भेटीचं निमंत्रण दिलं. याबद्दल शेतकरी नेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
text: 'द वायर' या वेबसाईटमध्ये रिपोर्टर असलेल्या अनु भूयन या त्या महिलांपैकी एक आहेत ज्यांनी सोशल मीडियावर स्वत:च्या लैंगिक शोषणाबद्दल लिहायला सुरुवात केली आहे. लैंगिक शोषण म्हणजे कुणी मनाई केल्यानंतर स्पर्श करणं, स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणं, लैंगिक संबंधांची मागणी करणं, अश्लाघ्य भाषेत टिप्पणी करणं, पॉर्न दाखवणं अथवा सहमती नसतानाही लैंगिक संबंधांसाठीची वर्तणूक करणं. भारतात ही गोष्ट सामान्य झाली आहे. वैयक्तिक आयुष्यात, कामाच्या ठिकाणी महिलांसोबत अशा प्रकारचं वर्तन घडत आहे आणि याबाबत कुणीच कसं बोलत नाही, हे शुक्रवारी सोशल मीडियावर #MeTooसाठी आलेल्या ट्वीटच्या माध्यमातून दिसलं. अभिनेत्री तनुश्री दत्तानं नाना पाटेकर यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्यानंतर आणि कॉमेडियन उत्सव चक्रवर्ती याच्यावरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांनंतर आता सोशल मीडियावर अनेक महिला यासंबंधी बोलत आहेत. मीडिया जगतातून आवाज गेल्या दोन दिवसांत ज्या महिलांनी आपल्यावरील लैंगिक छळवणूक जगासमोर उघड केली आहे, त्यात अनेक महिला पत्रकारिता क्षेत्रातील आहेत आणि काही प्रमाणावर त्यांचे आरोपीसुद्धा. यातल्या अनेकींनी त्या त्या पुरुषांची नावं घेऊन तर काहींनी नाव न घेता लिहिलं आहे. कामाच्या ठिकाणी केलेल्या लैंगिक वर्तणुकीबद्दल यातील काही घटना आहेत तर काही लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या कृतीबद्दल. यातील काही घटना पॉर्न दाखवण्याबद्दलही आहेत. काही घटनांमध्ये सोबत काम करणारे सहकारी अथवा बॉसच्या चुकीच्या वर्तणुकीचा उल्लेख होता. यातून एक प्रकारचा राग आणि आपलं म्हणणं समोर ठेवण्यासाठीचा निडरपणाही दिसला. तनुश्री दत्ता बिझनेस स्टँडर्डचे पत्रकार मयंक जैन यांचं नाव घेत अनु यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं की, "मयंक लैंगिक संबंध ठेवण्याची मागणी केली होती. कारण त्यांना वाटलं की मी त्या प्रकारची मुलगी आहे. यामुळे मी असाच विचार करत राहिले की मी त्या प्रकारची मुलगी तर नाही ना?" अनु यांनी लिहिल्यानंतर 'फेमिनिझम इन इंडिया' या नावाची वेबसाईट चालवणाऱ्या जपलीन पसरीचा यांच्यासहित अनेक महिलांनी जैन यांच्याविरोधात गैरवर्तणुकीचे आरोप केले. यादरम्यान स्क्रोल या वेबसाईटवरील एका लेखात म्हटलं आहे की, "ज्यावेळी मयंक त्यांच्यासोबत काम करत होते तेव्हाच त्यांच्याविरोधात लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदारानं औपचारिक तक्रार न करता मयंक यांना लिखित चेतावनी दिली होती." याविषयी बीबीसीनं बिझनेस स्टँडर्डची प्रतिक्रिया मागितली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, "आम्हाला या घटनेवर जेव्हा बोलायची वेळ येईल, तेव्हाच आम्ही बोलू." ऑफिसमधील शोषण जपलीन पसरीचा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "मी माझ्या अनुभवाबद्दल ट्वीट करण्याचा निर्णय घेतला कारण याविषयी बोलत्या झालेल्या महिलांच्या पाठीशी उभं राहणं गरजेचं आहे, असं मला वाटलं." "दोन वर्षं मी स्वत:ला समजावत होती की, काही विचार करायला नको. ती एक घटना होती. पण सगळ्यांनी सांगायला सुरुवात केली तेव्हा समजलं की असं अनेक महिलांसोबत झालं आहे आणि याबद्दल बोलण्याचं काम #MeToo करत आहे." अमेरिकेत वर्षभरापूर्वी #MeToo मोहिमेची सुरुवात झाली होती. तिथं आता डोनाल्ड ट्रंप यांचे सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदाचे उमेदवार ब्रेट कॅव्हॅनॉ यांच्यावरही लैंगिक शोषणाचे आरोप झाले आहेत. ते चौकशीला सामोरे गेले आणि त्यानंतर त्यांची न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली. तसंच जर्मनीमध्ये फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांच्यावर बलात्काराचे आरोप झाले होते. पण यावर्षीचा विचार केल्यास आतापर्यंत भारतात एक प्रकारचं मौन बाळगण्यात आलं होतं. भारतात लैंगिक शोषणाविरुद्ध कायदे असतनाही असं होत होतं. डिसेंबर 2012मध्ये दिल्लीत झालेल्या निर्भया बलात्कार आणि हत्याकांडानंतर लैंगिक शोषणाचा कायदा अधिक व्यापक करण्यात आला आणि त्यात लैंगिक शोषणासाठी तीन वर्षं तुरुंगवास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाविषयी 1997मध्ये निर्देश देण्यात आले होते. त्याला 2013मध्ये कायद्याचं स्वरूप मिळालं. याअंतर्गत संस्थांना तक्रार समिती नेमण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आलं. कायद्यानुसार, लैंगिक शोषणाची तक्रार केल्यास एक तक्रार समिती नेमण्याची जबाबदारी संस्थेची असते आणि या समितीचं अध्यक्षपद एका महिलेकडे सोपवण्यात यावं. तसंच या समितीत अर्ध्याहून अधिक सदस्य महिला असाव्यात आणि लैंगिक शोषणावर काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थेची एक महिला प्रतिनिधीसुद्धा सहभागी असावी. अशा अनेक समित्यांमध्ये प्रतिनिधी राहिलेल्या फेमिनिस्ट लक्ष्मी मूर्ति यांच्या मते, "हा कायदा खूपच महत्त्वपूर्ण आहे, कारण याद्वारे कामाच्या ठिकाणी कायम असतानाही आरोपीला शिक्षा देण्याचा यात उपाय आहे. याचा अर्थ जेल आणि पोलिसांच्या कडवट मार्गापेक्षाही यात न्यायासाठी मधला मार्ग मिळतो." शिक्षेची परिभाषा बदलत आहे पण या समित्यांचा मार्ग नेहमीच सुखकर असतो असं नाही, असं सोशल मीडियावर लिहिणाऱ्या पत्रकारांचं म्हणणं आहे. संध्या मेनन यांनी ट्वीट करत सांगितलं की 10 वर्षांपूर्वी टाइम्स ऑफ इंडियाचे के. आर. श्रीनिवास यांनी त्यांच्याशी जवळीक साधण्याचा, लैंगिक नातं निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. याबद्दल समितीकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका, असं तिला सुचवण्यात आल्याचा आरोप संध्या करतात. "त्यावेळी मला खूपच एकटं वाटलं आणि काही महिन्यांनंतर नोकरी सोडली. पण गेल्या काही वर्षांत मी त्या व्यक्तीविरोधात अशा अनेक आरोपांबाबत ऐकलं आणि मग त्याविषयी लिहावं, असं ठरवलं," बीबीसीशी बोलताना संध्या यांनी सांगितलं. टाइम्स ऑफ इंडियानं या आरोपांची चौकशी करू, असं म्हटलं आहे. समितीच्या वर्तणुकीविषयी मात्र त्यांनी बीबीबीसा उत्तर दिलं नाही. के. आर. श्रीनिवास यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, ते या चौकशीत संपूर्ण सहकार्य करतील. शिक्षेची जुनी परिभाषा आता बदलत आहे. महिला एकमेकींना धीर देऊ पाहत आहेत आणि हीच अपेक्षा ठेवून बोलत आहेत. जपलीन यांच्या मते, "या समित्यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या न्यायाला खूप वेळ लागतो. तसंच गेल्या काही घटनांमध्ये आमच्या असं लक्षात आलं आहे की, संस्था महिलांविषयी संवेदनशीलता दाखवत नाहीत. यामुळे सार्वजनिकरीत्या एखाद्या व्यक्तीच्या गैरवर्तणुकीविषयी बोलणं चांगला रस्ता असू शकतो." यातून काय साध्य होईल? किती संस्थांनी अशा समित्या स्थापन केल्या आहेत, याबाबत कोणतीही माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही. जिथं समित्या बनवल्या आहेत तिथं बऱ्याच तक्रारी समोर आल्या आहेत. चौकशी समिती स्थापन करणं, ही संस्थेची जबाबदारी आहे आणि समितीचे सदस्य निवडण्याचं कामही संस्थेचंच आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेवर संस्थेचा मोठा प्रभाव असतो. प्रत्येकच संस्था पक्षपात करेल, असं नाही. पण एखाद्या महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीवर आरोप होतात, तेव्हा मात्र दबावाचं वातावरण निर्माण केल्याचे आरोप महिलेवर होत आले आहेत. पण सोशल मीडियावर हे असे वैयक्तिक अनुभव लिहिल्यानं काय होईल? संध्या यांना वाटतं की, "यामुळे संस्थेत काम करणाऱ्या पुरुषांकडून संस्था चांगल्या वर्तणुकीची अपेक्षा करेल आणि तसं न झाल्यास कठोर पावलं उचलली जातील." 'द न्यूज मिनट' वेबसाईटच्या संपादक धन्या राजेंद्रन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "गेल्या काही वर्षांत महिला पत्रकार आपापसांत असे अनुभव शेअर करत आल्या आहेत, आणि आता यावर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू असतानादेखील काही जणी त्याबद्दल बोलण्यासाठीची हिंमत एकवटू शकल्या नाहीत." "आता या गोष्टी बाहेर आल्या आहेत आणि अशी वर्तणूक चुकीची आहे, तसंच यासाठी काहीतरी करावं लागेल, हे संस्थांच्या लक्षात आलं आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे. महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठीचं हे पहिलं पाऊल आहे..." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	"माझ्यासोबत झालेल्या लैंगिक संबंधांबाबत बोलायला मला लाज वाटायचं काहीच कारण नाही. उलट हे बोलल्यानंतर जे काही झालं होतं ते माझ्याच चुकीनं तर झालं नव्हतं ना, या घुसमटीतून मी बाहेर येईल आणि ज्याला लाज वाटायला पाहिजे त्याला समाजासमोर घेऊन येईल, असं मला वाटलं."
text: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी संरक्षणमंत्री शरद पवार यांच्या काल प्रसिद्ध झालेल्या एका मुलाखतीमधील वक्तव्यावरुन आता चर्चा सुरू झाली आहे. सीएनएन न्यूज 18 या वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी वक्तव्य केले आहे. काल रफाल भारतात आल्यानंतर या विमानांचे स्वागत करण्यात आले. राजनाथ सिंह यांनी ट्वीटरवरून या विमानांच्या क्षमतेची माहिती दिली होती. तसंच त्यांची प्रशंसा केली. या विमानांमुळे आता भारतीय वायू दल कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सक्षम आहे, असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं होतं. रफाल विमानांचा भारतात उतरेपर्यंतचा प्रवास कसा होता? "आमच्या भौगोलिक अखंडतेला आव्हान देण्याची ज्यांची मनिषा आहे, त्यांनी भारतीय वायू दलाच्या या क्षमतेनंतर आता चिंता करायला हवी," असं ट्वीट करत राजनाथ सिंह यांनी अप्रत्यक्ष इशारा दिला. मुलाखतीमध्ये शरद पवार यांना, रफाल भारतात येण्याकडे आपण कसे पाहाता असा प्रश्न विचारताच त्यांनी रफाल भारतात येण्याची प्रक्रिया फार आधीपासून सुरू झाल्याचं पवार यांनी सांगितलं. मी संरक्षण मंत्री असताना रफालच्या कारखान्याला भेट दिली होती. त्याचा फोटो बारामतीच्या प्रदर्शनातही दाखवला होता," अशी आठवण त्यांनी सांगितली. राफेल विमानं भारतात येणं हे चांगलं आहे, असं उत्तर त्यांनी दिलं. भारताने फ्रान्सकडून घेतलेली बहुचर्चित रफाल विमानं आज भारतात दाखल झाली आहेत. रफालच्या श्रेयवादाबद्दल भाजप आणि काँग्रेस यांच्यामधील चढाओढीबाबत विचारले असता त्यांनी ही प्रक्रिया सुरू केली हे 100 टक्के सत्य आहे आणि ती भाजपने पूर्ण केली हे 100 टक्के सत्य आहे. त्यामुळे त्यात श्रेय घेण्याचा प्रश्न उद्भवतच नाही असे उत्तर दिले. 'रफाल गेमचेंजर का ठरणार नाहीत?' रफाल विमाने गेमचेंजर ठरतील का असे विचारल्यावर शरद पवार यांनी आजिबात नाही असे स्पष्ट उत्तर दिले. रफाल विमाने भारताकडे येणं यावर चीन गंभीरपणे विचार करत असेल पण चीन चिंता करत असेल असं वाटत नाही. संरक्षण तयारी आणि भारताची तयारी यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे ही विमानं काही गेमचेंजर नाहीत. दरम्यान, रफाल विमानांचा फटका 2018 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला होता. रफाल विमानांच्या प्रकरणात काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींवर टीकास्त्र सोडले होते. रफालबाबत पंतप्रधानांच्या हेतूबाबत लोकांच्या मनात शंका असेल असं वाटत नाही असे शरद पवार यांनी एका मुलाखतीत मत व्यक्त केले होते. तेव्हा त्यांचे जुने सहकारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासून बरोबर असणारे तारिक अन्वर यांनी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि लोकसभेच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला होता. शरद पवार यांनी गेल्यावर्षीही रफालबाबत असेच एक वक्तव्य केले होते. तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना रफेाल करार मान्य नव्हता म्हणूनच त्यांनी संरक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन गोव्याचे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले असे पवार यांनी सांगितले होते. त्यावरही मोठा गदारोळ झाला होता. 'गाफील राहायला नको' याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना माजी एअर चीफ मार्शल अनिल टिपणीस म्हणाले, " 2 स्क्वॉड्रन्स म्हणजे आपल्याला वाटतं की फार जास्ती आहे, ते असं बिलकुल नाहीये. आपली सरहद्द किती लांबीची आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे. ती हजारो किलोमीटर्सची आहे. चीनकडे जितकी विमानं आहेत ती कदाचित राफेल इतकी चांगली नसतील. अगदी मिराज किंवा सुखोई इतकीही नसतील. पण तरीही त्यांची संख्या अफाट आहे. विमान हे फक्त एक माध्यम आहे. ते शस्त्रं घेऊन जातं. ती शस्त्रं किती असायला हवीत याचाही अंदाज घ्यायला हवा, तो केला असेल. पण तुम्ही किती बॉम्ब आणणार? किती एअर टू ग्राऊंड वेपन्स घेणार? किती एअर टू एअरवेपन्स घेणार? कारण प्रत्येक बॉम्ब किंवा मिसाईलची किंमत एकेक, दोन‐दोन कोटी आहे. ही अतिशय महागडी गोष्ट आहे, पण आपल्याकडे शस्त्रं असणंही गरजेचं आहे आणि ती किती घेतली आहेत, हे आपल्याला काही माहिती नाही. ही विमानं महागडी आहेत, एकही विमान गमावणं परवडणारं नाही. किंवा त्याचं नुकसान होऊनही चालणार नाही. तुम्ही ते वापरताना नीट वापरलं जाईल, ट्रेनिंग चांगलं झालं आहे, तुमच्याकडे शस्त्रं आहेत, तुमच्याकडे योग्य माहिती आहे याची खात्री करायला हवी. जे आपल्याला पाहिजे ते मिळालं आणि आता चीन आपल्याविरुद्ध काही करणार नाही, असा विचार मनात यायला नको. पुढचे दिवस कठीण असतील. छत्तीसच नाही, माझं म्हणणं आहे याच्या कमीत कमी चार ते पाच स्क्वॉड्रन्स असायला पाहिजेत. तुम्हाला अक्साई चीनपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंत जायचं आहे. चीन आल्यानंतर पाकिस्तान स्वस्थ बसणार आहे का? एक छोटीशी जरी आग लागली तर ती एकदम पसरू शकते. याबद्दल अतिशय जागरूक रहायला हवं." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गेली अनेक वर्षे ज्या विमानांवर चर्चा सुरू होती ती रफाल विमानं काल भारतात येऊन पोहोचली आहेत. फ्रान्सहून 7000 किमी प्रवास करून 5 रफाल लढाऊ विमानांची पहिली बॅच अंबालाच्या एअरफोर्स स्टेशनवर दाखल झाली.
text: तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार स्वीकारताना दिनू रणदिवे दिनू रणदिवे यांचा जन्म 1925 साली झाला होता. देशात पार पडलेल्या पहिल्या निवडणुकांपासून अगदी आताआतापर्यंतची सामाजिक-राजकीय स्थित्यंतरं त्यांनी अनुभवली होती. गोवा मुक्ती संग्राम तसंच संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतही त्यांचं मोलाचं योगदान होतं. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने 'संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका' या नावाचं अनियतकालिक सुरू केलं होतं. रणदिवे यांच्या पत्रकारितेची सुरुवात तिथून झाली. महाराष्ट्र टाईम्समध्ये मुख्य वार्ताहर म्हणून अनेक वर्षे त्यांनी काम केलं. 15 सप्टेंबर 1985 रोजी ते महाराष्ट्र टाइम्समधून निवृत्त झाले. 1972 मध्ये त्यांनी केलेलं बांगलादेश मुक्तिलढ्याचं वृत्तांकन गाजलं होतं. महिनाभरापूर्वी, 16 मे रोजी त्यांच्या पत्नी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील कार्यकर्त्या, पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्या सविताताई रणदिवे यांचं निधन झालं होतं. लॉकडाऊन काळात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी रणदिवे दांपत्याची भेट घेतली होती. गेल्या वर्षी राज्य सरकारतर्फे त्यांना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं. दिनू रणदिवेंच्या जाण्याने पत्रकारितेचं वैभव आपल्यातून गेले - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही ज्येष्ठ पत्रकार दिनू रणदिवे यांना आदरांजली व्यक्त केली. "पत्रकारितेच्या माध्यमातून गरीब, श्रमिक वर्गावरील अन्यायाला वाचा फोडणारे आणि त्यांच्यासाठी प्रत्यक्ष मैदानात येऊन भांडणारे ज्येष्ठ पत्रकार दिनू रणदिवे गेल्याचे कळले आणि खूप दुःख झाले. पत्रकारितेतील वैभवच गेले आहे," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. "ठाकरे परिवाराशी त्यांचा स्नेह होता. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी त्यांची नेहमी अनेक विषयांवर चर्चा व्हायची," अशा आठवणींनाही उद्धव ठाकरेंनी उजाळा दिला. "दिनू रणदिवेंच्या जाण्याने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा एक मोठा दुवा निखळला आहे. तसेच पत्रकारितेचे वैभव आपल्यातून गेले आहे," अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शोक भावना व्यक्त केल्या आहेत. दिनू रणदिवेंना श्रद्धांजली ज्येष्ठ पत्रकार दिनू रणदिवे यांचं निधन ही अत्यंत दु:खद बातमी आहे. त्यांची कारकीर्द युवा पत्रकारांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. गेल्या वर्षीच पत्रकारितेतील अतुलनीय योगदानासाठी रेडइंक जीवनगौरव पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आलं होतं, असं मुंबई प्रेस क्लबने म्हटलं आहे. "ज्येष्ठ पत्रकार दिनू रणदिवे यांचे निधन झाले. त्यांच्या रुपाने पत्रकारितेच्या एका सोनेरी पर्वाचा अस्त झाला. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली," अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. "पत्रकारिता हे मिशन मानणाऱ्या पिढीचे ते प्रतिनिधी. संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिकेने त्या लढ्याला आवाज दिला. त्यासाठी त्यांनी तुरुंगवासही भोगला. महाराष्ट्र टाईम्स, दिनांक आणि महानगरच्या जडणघडणीत त्यांचा मोलाचा वाटा होता. आदरांजली," असं निखील वागळे यांनी म्हटलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मराठी पत्रकारितेला नवा आयाम देणारे ज्येष्ठ पत्रकार, स्वातंत्र्यसैनिक, संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातील अग्रणी दिनू रणदिवे यांचं मंगळवारी (16 जून) दादर इथल्या निवासस्थानी सव्वा अकराच्या सुमारास निधन झालं. ते 95 वर्षांचे होते.
text: 500 अब्ज डॉलर्स एवढा प्रचंड आर्थिक पसारा असलेली ही कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सौंदर्याचा आभास देते, असं टीकाकार सांगतात. काही आशियाई देशांमध्ये गोऱ्या कांतीला उजाळा देणाऱ्या प्रॉडक्टसची चलती आहे. पण अनेक ठिकाणी कॉस्मेटिक्स प्रॉडक्ट्सच्या जाहिराती निषेधाला किंवा आंदोलनाला आमंत्रण देतात. या जाहिराती बनवतानाच मूळ व्हीडिओत मोठया प्रमाणावर बदल केले जातात. या जाहिराती पाहून सर्वसामान्य महिला स्वत:ची मॉडेल्सशी तुलना करू लागतात. दिलेल्या यादीतून एक गोष्ट निवडा आणि ती दडपशाहीशी कशी निगडीत असेल, याचा विचार करा मेक-अप "पुरुषांनी मेक-अप केला नाही तर त्यांना कोणी कमी लेखत नाही. त्रासदायक फॅशन "महिला त्या का घालतात माहीत नाही. त्या त्रासदायक आहेत आणि त्याने शरीराला कायमची इजा होऊ शकते. स्वयंपाक "स्त्रियांची जागा स्वयंपाकघरातच आहे हे मानणाऱ्यांचाच मला संताप येतो."- एमा घरकाम "समानतेची सुरुवात घरातूनच होते. तेव्हा पुरुषांनो जरा जागेवरुन हला आणि स्वच्छता वगैरे करा." ब्रा "सुंदर दिसणं माझ्यावर लादलं जाऊ शकत नाही.मी आहे तशीच सुंदर आणि बुद्धीमान दिसते.- लिसा सेलिब्रिटी संस्कृती "सगळ्या मॉडेल्सच्या शरीराचा आकार सारखाच असतो. हे किती वाईट आहे. अगदीच कंटाळवाणं!"-वेंडी लग्न "साखरपुड्याची अंगठी स्त्रीवरच्या दडपशाहीचं प्रतीक आहे. कारण त्या अंगठीच्या अर्थ होतो की स्त्री कोणा पुरुषाची मालमत्ता आहे." - मातिल्दे सोशल मीडिया "हे तरुणांच्या, विशेषतः मुलींच्या, मानसिक आरोग्यासाठी घातक आहे. त्यातून काहीतरी भलत्याच आणि घातक गोष्टी मुलांवर प्रभाव टाकतात."- रोशन लिंगाधारित खेळणी "लिंगाधारित खेळण्यांमुळे मुलांची आणि मुलींची खेळणी वेगळी आहेत हे सतत बिंबवलं जातं"- अॅना अतिरिक्त वस्तू दडपशाहीशी निगडीत गोष्टी कोणत्या? दडपशाहीचं प्रतीक असणाऱ्या गोष्टी कचऱ्यात फेकण्याच्या या प्रोजेक्टबद्दल विचार करा आणि तुम्हीही एखादी वस्तू सुचवा. अमेरिकेत सफ्रागेट्स या महिला गटाने पहिल्यांदा लिपस्टिकचा स्वीकार केला. महिलांनी नम्र असावं, या अपेक्षेला उत्तर म्हणून त्यांनी असं केलं. मात्र आता अनेक महिला सामाजिक अपेक्षांच्या दडपणाविरोधात जागृत होत, मेकअपविना सेल्फी काढून ते सोशल मीडियावर अपलोड करत आहेत.	अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या संशोधनानुसार, कामाच्या ठिकाणी मेकअप करून वावरणाऱ्या महिलांना इतर महिला सहकाऱ्यांच्या तुलनेत अधिक पगार मिळतो.
text: या तिमाहीसाठी भारताचा जीडीपीचा दर -23.9 टक्के असल्याचं स्पष्ट झालं. या काळात भारतात लॉकडाऊन सुरू होता. याचाच अर्थ भारताच्या विकास दरात 23.9 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. तिमाही दरामधली आतापर्यंतची ही सर्वांत मोठी घसरण आहे. 1996 पासून भारतानं तिमाही जीडीपीची मोजणी करायला सुरुवात केली आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 गेल्या काही वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग मंदावला आहे. मात्र, एप्रिल-जून तिमाहीचे जीडीपीचे आकडे हे गेल्या काही दशकातले सर्वांत वाईट आकडे असू शकतात अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. याचं सर्वांत महत्त्वाचं कारण म्हणजे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी एप्रिल ते जूनदरम्यान देशभरात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा वगळता बाकी सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प होते. त्यामुळेच जीडीपीचे हे आकडे सर्वांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. पण मुळात जीडीपी म्हणजे काय? एका विशिष्ट कालावधीत देशातल्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाची किंमत म्हणजेच जीडीपी होय. अर्थव्यवस्थेचं प्रगतीपुस्तक रिसर्च आणि रेटिंग्ज फर्म केअर रेटिंग्जचे अर्थतज्ज्ञ सुशांत हेगडे यांच्या मते, एखाद्या विद्यार्थ्यासाठी त्याचं प्रगतीपुस्तक जसं महत्त्वाचं असतं, तसंच अर्थव्यवस्थेसाठी जीडीपीचं महत्त्व असतं. "विद्यार्थ्यानं वर्षभर किती अभ्यास केला, कोणत्या विषयात तो चांगला होता आणि त्याचा कोणता विषय कच्चा राहिला हे प्रगतीपुस्तकावरून कळतं, तसंच जीडीपीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील चढउतारांबद्दल माहिती मिळते." जीडीपीचे आकडे घसरले, तर अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला आहे असा त्याचा अर्थ होतो. भारतात सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस (सीएसओ) वर्षातून चार वेळा जीडीपीचे आकडे जाहीर करते. म्हणजेच जीडीपीची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध होते. जीडीपीचा दर कसा ठरवला जातो? जीडीपी दोन पद्धतींनी निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढीसह उत्पादन खर्चात घट होते. हे प्रमाण 'कॉन्स्ट्ंट प्राइज' अर्थात कायमस्वरुपी दर आहे. यानुसार जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचं मूल्य एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार ठरतं. म्हणजे 2010 वर्ष प्रमाण मानलं तर त्याआधारे उत्पादनाच्या मूल्यात वाढ किंवा घट होते. दुसऱ्या पद्धतीनुसार करंट प्राइज अर्थात सध्याच्या मूल्यानुसार जीडीपीचा दर निश्चित केला जातो. त्याअंतर्गत उत्पादन मूल्यामध्ये महागाईचा दरही सामील असतो. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे उत्पादन आणि सेवा या दोन्हींच्या मूल्यांकनासाठी एक वर्ष निश्चित केलं जातं. त्या वर्षातल्या किंमतींना प्रमाण मानून उत्पादन आणि सेवांसाठीच्या किमतींचं परीक्षण केलं जातं. त्याआधारे तुलनात्मक वाढ किंवा घट यांची गणना केली जाते. भारतात कॉन्स्टंट प्राइस अर्थात कायमस्वरुपी दरांच्या गणनेसाठी 2011-12 हे वर्ष प्रमाण मानण्यात येतं. उदाहरणार्थ 2011 मध्ये शंभर रुपये किमतीच्या तीन वस्तू तयार झाल्या तर एकूण जीडीपी 300 रुपये होतो. 2017 वर्षापर्यंत उत्पादन दोनवर आलं मात्र किंमत दीडशे रुपये झाली तर नॉमिनल जीडीपी तीनशे रुपये झाला. मात्र प्रत्यक्षात देशाची आर्थिक वृद्धी झाली का? औद्योगिक उत्पादन देशासाठी नेहमीच महत्त्वाचं असतं. अशावेळी प्रमाण वर्षाचा फॉर्म्युला कामी येतो. 2011 या प्रमाण वर्षानुसार कॉन्स्टंट किंमत 100 याप्रमाणे जीडीपी 200 रुपये होतो. अशावेळी जीडीपी दरात घट झाली आहे असं स्पष्टपणे म्हणता येईल. सामान्यांसाठी जीडीपी महत्त्वाचा का? सरकार आणि जनतेला आर्थिक बाबींसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी जीडीपीची मदत होते. जीडीपीमध्ये वाढ होत असेल तर देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत असून सरकारची ध्येयधोरणं सामान्यांपर्यंत पोहोचत आहेत, असा त्याचा अर्थ होतो. जर जीडीपीचा दर घसरला तर सरकारला अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी आपल्या धोरणांवर अधिक काम करण्याची गरज आहे, असा अर्थ होतो. सरकारव्यतिरिक्त व्यावसायिक, स्टॉक मार्केटमधले गुंतवणूकदार आणि वेगवेगळ्या विषयांवरील धोरण निश्चित करणाऱ्यांना या जीडीपीच्या आकडेवारीचा फायदा होऊ शकतो. अर्थव्यवस्था जेव्हा चांगल्या परिस्थितीत असते, तेव्हा उद्योजक-व्यावसायिक अधिक गुंतवणूक करतात. कारण भविष्याबद्दल ते आशावादी असतात. मात्र जीडीपीच्या आकड्यांमध्ये घसरण झाली, तर लोकांचा कल आपला पैसा सुरक्षित ठेवण्याकडे वाढतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळता राहत नाही आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावतो. या परिस्थितीत सरकारी खर्च वाढावा, अशी अपेक्षा सर्व स्तरातून व्यक्त होते. अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी म्हणून सरकार वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी योजना जाहीर करून पैसा खेळता ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	सोमवारी (31 ऑगस्ट) सरकार चालू आर्थिक वर्षासाठी एप्रिल ते जून या तिमाहीचे जीडीपीचे आकडे जाहीर झाले आहेत.
text: अंतराळातून यशस्वी परतलेले अंतराळवीर स्पेसएक्स ड्रॅगन कॅप्सूल डग हर्ले आणि बॉब बेहेनकेन यांना घेऊन मेक्सिकोच्या खाडीत उतरलं. रिकव्हरी व्हेईकलच्या माध्यमातून त्यांना किनाऱ्यावर आणण्यात आलं. 45 वर्षांनंतर नासाचे अंतराळवीर समुद्रात उतरले आहेत. याआधी अपोलो कमांड मॉड्यूल समुद्रात उतरलं होतं. कॅप्सूल ड्रॅगनच्या आजूबाजूच्या बोटींना सुरक्षित अंतर राखण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. कॅप्सूलवर धोकादायक रसायनं असू शकतात हे लक्षात घेऊन ही सूचना देण्यात आली होती. या मोहिमेचा भाग होणं अभिमानाचं आणि सन्मानाचं असल्याचं डग हर्ले यांनी म्हटलं आहे. 'स्पेक्स एक्स आणि नासाच्या वतीने पृथ्वीवर तुमचं मनापासून स्वागत. स्पेक्स एक्सचं परिचलान केल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद,' असं स्पेक्सएक्स मिशन कंट्रोलने म्हटलं आहे. दोन महिन्यांपूर्वी कॅप्सूल लाँच करण्यात आलं तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित होते. ट्रंप यांनीही ट्वीट करून मोहीम फत्ते केल्याबद्दल चमूचं अभिनंदन केलं आहे. नासाचे अंतराळवीर पृथ्वीवर सुरक्षित परतले आहेत ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. थँक्यू असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे. ही मोहीम फत्ते होणं ही अमेरिकेच्या अंतराळ संस्थेसाठी नव्या युगाची सुरुवात आहे. येणाऱ्या काळात अंतराळात माणसाला पाठवण्यासाठी स्पेसएक्ससारख्या कंपन्यांची मदत घेतली जाऊ शकते. अशा पद्धतीने सेवा देणाऱ्या कंपन्यांशी करार करण्यात आला तर सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकते, असं सरकारी संस्थांचं म्हणणं आहे. वाचलेल्या पैशांचा उपयोग अन्य प्रकल्पांसाठी म्हणजेच मंगळ किंवा चंद्रावर पाठवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ड्रॅगन कॅप्सूल मे महिन्याच्या शेवटी इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनसाठी लाँच करण्यात आलं होतं. फाल्कन 9 रॉकेटच्या साह्याने ते प्रक्षेपित करण्यात आलं होतं. ही मोहीम फत्ते झाल्याने पृथ्वीहून अंतराळात आणि अंतराळातून पृथ्वीवर जाण्यायेण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. टॅक्सी सर्व्हिस कंपनीचे मालक एलन मस्क हे नासाला विकू शकतील. खाजगी कंपनीद्वारे प्रक्षेपण का? 2003 मध्ये कोलंबिया शटल पृथ्वीवर परतताना झालेल्या दुर्घटनेच्या केंद्रस्थानी पडल्यानंतर नासाने स्पेसशिप विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. 2014 मध्ये उद्योगपती एलन मस्क यांनी स्पेसएक्स आणि अंतराळ वहन क्षेत्रातील मोठी कंपनी बोइंग क्रू ट्रान्सपोर्ट यांनी नासाचं कंत्राट मिळवलं. स्पेसएक्स काय आहे? स्पेसएक्स अमेरिकन कंपनी आहे. फाल्कन 9 आणि फाल्कन हेवी रॉकेट्सच्या साह्याने ही कंपनी कमर्शियल आणि सरकारी लाँच सेवा देते. उद्योगपती एलन मस्क यांनी 2002 मध्ये या कंपनीची स्थापना केली. अंतराळात वाहतुकीसाठी लागणारी संसाधनं आणि त्यासाठी येणारा खर्च कमी करणं हा कंपनीचा हेतू आहे. मंगळ ग्रहावर मानवी वस्ती साकारणं हेही कंपनीचं उद्दिष्ट आहे. कंपनी आयएसएसवर नियमितपणे कार्गो पाठवते. आता कंपनी अंतराळवीरांना लाँच करते आहे. स्पेसएक्सतर्फे स्टारशिप नावाचं यान तयार केलं जात आहे. मंगळावर मानवी वस्ती वसवण्यासाठी याचा उपयोग केला जाईल. एलन मस्क कोण आहेत? दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेल्या मस्क यांनी त्यांची ऑनलाईन पेमेंट कंपनी पेपल ईबे कंपनीला विकली. या व्यवहारातून त्यांनी 16 कोटी डॉलरची कमाई केली. माणसाला अंतराळात पाठवणं या मस्क यांच्या स्वप्नातून या कंपनीची स्थापना झाली. टेस्ला ही इलेक्ट्रिक कार तयार करणारी कंपनीही मस्क यांचीच आहे. हायपरलूप प्रोजेक्टवरही ते काम करत आहेत. यामध्ये ट्यूब सिस्टमच्या माध्यमातून हायस्पीड वाहतूक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येते. मार्व्हल कॉमिक्सच्या रॉबर्ट डॉनी ज्युनिअर यांच्या टोनी स्टार्क या पात्रामागची प्रेरणा ही एलन मस्क यांच्या शौकीन व्यक्तिमत्वातूनच मिळाली आहे. मस्क हे अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. यातूनच त्यांना टेस्ला कंपनीचं चेअरमन पदही सोडावं लागलं आहे. मात्र तूर्तास ते टेस्लाच्या सीईओपदी आहेत. हे लाँच इतकं महत्वाचं का? 2011 मध्ये स्पेस शटल बाद झाल्यानंतर नासाला अंतराळवीरांना पाठवण्यासाठी रशियाला लाखो डॉलर खर्च करावे लागले. रशिया अंतराळवीरांना सोयूज स्पेसक्राफ्टच्या माध्यमातून अंतराळात पाठवतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनतर्फे अंतराळात पाठवण्यात आलेल्या पहिल्या कमर्शियल यानात सफर करून दोन अमेरिकन अंतराळवीर सुखरुप पृथ्वीवर परतले.
text: सोनिया यांच्यानंतर राहुल गांधींची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड जवळपास निश्चित आहेच. त्यामुळे आम्ही बीबीसी मराठीच्या वाचकांना आज विचारलं की त्यांना सोनिया गांधींच्या काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी असताना 19 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीबद्दल काय वाटतं? अनेक वाचकांनी त्यांची मतं व्यक्त केली. त्यातलीच ही काही निवडक मतं. सोनिया गांधींची राजकीय कारकीर्द अगदीच यशस्वी आहे असं म्हणता येणार नाही. पण अपयशीही म्हणता येणार नाही, या आशयाचं ट्वीट शशांक एच. यांनी केलं आहे. ते पुढे लिहितात, "सोनिया गांधीच्या कारकीर्दीचं मूल्यमापन करताना एक गोष्ट नक्कीच ध्यानात घ्यायला हवी की, आपला मायदेश सोडून त्या पूर्णपणे नवीन देशात आल्या. त्या देशाचं राहणीमान, संस्कृती यांच्याशी समरूप होण्याचा त्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. मग साडी नेसणं असो वा हिंदी बोलणं." विजय पोतदार यांनी फेसबुकवर प्रतिक्रिया दिली आहे की, "सोनिया गांधींनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीत घोट्याळ्यांची युनिव्हर्सिटी उभी केली." महेशकुमार तांबे यांनी तर सोनियांच्या कारकिर्दीची तुलना मोदी सरकारच्या कार्यकाळाशी केली. ते म्हणतात की सोनिया गांधींची कारकीर्द ही मोदींच्या साडेतीन वर्षांपेक्षा बरी आहे. तर सचिन परब यांनी सोनिया गांधींच्या कारकिर्दीचा उल्लेख "बकवास" असा केला आहे. "त्या इंदिरा गांधींच्या एक टक्केही नाहीत," असं ते पुढे लिहितात. सुभाष शिंदे आणि गणेश एस. यांनी मात्र त्यांच्या फेसबुकवरील प्रतिक्रियेत सोनिया गांधींचा 'आयर्न लेडी' असा उल्लेख केला आहे. "सोनिया गांधींच्या कारकिर्दीत विकास दिसला आणि या (मोदी सरकारच्या) चार वर्षांत बरबादी. आणि ज्यांना या चार वर्षांत छान वाटलं ते आज बेकार झालेले आहेत. ते फक्त भक्त नावाचा स्टॅम्प लावून फिरत आहेत," असं प्रेषित सोनावने यांनी लिहिलं आहे. तर आनंद चौधरी, नंदन कांबळी, सचिन सानप आणि सुजित कामेरकर यांनी सोनिया गांधींची कारकिर्दीला "बकवास" असं संबोधलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सोनिया गांधींचा शनिवारी 71वा वाढदिवस आहे. शिवाय त्यांची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची कारकीर्दही संपुष्टात येत आहे.
text: मुख्यमंत्रिपद अडीच वर्षांसाठी देणार असाल आणि ते ही लिखित स्वरूपात लिहून देणार असाल तरच आम्ही तुमच्यासोबत सत्तेत येऊ असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं. इतर खातीही 50:50 टक्के द्यावीत हे असं शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी निवडून आलेल्या शिवसेना आमदारांची बैठक झाली. या बैठकीत शिवसेनेच्या आमदारांनी अशी मागणी केली की अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद देऊ असा प्रस्ताव लिखित स्वरूपात दिला तरच भाजपसोबत सत्ता स्थापन करायची. शिवसेनेच्या प्रस्तावाबाबत भाजपचा काय विचार आहे असं भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांना विचारलं असता ते म्हणाले शिवसेनेच्या या मागणीवर निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे घेतील. 30 ऑक्टोबर रोजी भाजपच्या आमदारांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पक्षाच्या विधिमंडळाच्या नेत्याची निवड होणार आहे. त्यानंतरच भाजप आपली प्रतिक्रिया देणार असल्याचं भाजपचे नेते सांगत आहेत. पुढचा मुख्यमंत्री मीच होणार असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे असं बीबीसी प्रतिनिधीने शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांना विचारलं त्यावर ते म्हणाले की अडीच वर्षं ते मुख्यमंत्री राहू शकतात. त्यांनंतर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होईल. शिवसेनेकडून कोण मुख्यमंत्री होईल याबाबत सरनाईक यांनी सांगितलं की आदित्य ठाकरे हे युवकांच्या गळ्यातील ताईत आहेत आणि ते मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिवसैनिकांची इच्छा आहे. पण अंतिम निर्णय हा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचाच राहील. मातोश्रीबाहेर आदित्य ठाकरे यांचे होर्डिंग लावण्यात आलं आहे. 'CM महाराष्ट्र फक्त आदित्य साहेब ठाकरे' असं होर्डिंगवर लिहिलं आहे. शिवसेनेचं दबावतंत्र? शिवसेना आणि आमच्यात आधीच ठरलंय असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं. पण जर त्यांचं आधीच ठरलं आहे तर शिवसेनेनी ही मागणी करण्यामागचा अर्थ काय हे बीबीसीनं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. "शिवसेना भाजप यांचं नेमकं काय ठरलंय ते काहीच सांगायला तयार नाहीत. त्याचं जर आधीच सगळं ठरलं असेल तर पुन्हा लेखी लिहून द्यायची काय गरज आहे," असा प्रश्न ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई मांडतात. देसाई सांगतात, "प्रताप सरनाईकांनी बाहेर जाऊन असं सांगणं म्हणजे दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे. अडीच वर्ष मुख्यमंत्रिपद मागताना पहिल्यांदा कोण मुख्यमंत्री होणार, हे त्यांना ठरवून घ्यायचं असेल." "पण दुसऱ्या बाजूने विचार करायचा झाला तर युतीसोबत निवडणूक लढवलेली असल्याने भाजपसोबत त्यांना जावंच लागेल. भाजप मुख्यमंत्रिपद देणार नाही, हे शिवसेनेला माहीत आहे. पण तरीसुद्धा महत्त्वाच्या खात्यांवर दावा करण्यासाठी मुख्यमंत्रिपद मागणं आणि ते पद मिळत नसेल तर महसूल, नगरविकास आणि गृह मंत्रालयासारखी खाती मिळवणं, हे शिवसेनेचं प्रमुख ध्येय आहे," असे देसाई सांगतात. समान विचारांची प्रतिमा असल्याची अडसर एकमेकांचे समान हिंदुत्ववादी विचार ही शिवसेनेची अडसर असल्याचं देसाई सांगतात. ते सांगतात, "दोन्ही पक्षांची प्रतिमा हिंदुत्ववादी अशी आहे. समान विचारसरणी असल्यामुळे दोन्ही पक्षांना वाढण्यासाठी एकमेकांना कमकुवत करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना एकमेकांची जागा घ्यायची आहे. "अशा स्थितीत शिवसेनेला हिंदुत्ववादी विचार सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत राहावं लागेल. त्यांनी असं केलं तरच भाजपसमोर त्यांचा टिकाव लागू शकतो. अशा प्रकारचं राजकारण त्यांना दीर्घकाळासाठी फायद्याचं ठरेल," देसाई सांगतात. काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर शिवसेना जाईल का? ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "शिवसेनेने पूर्वी जे ठरलंय ते द्या अशी मागणी केली आहे. निवडणुकीत अर्ध्या जागांचं आश्वासन भाजपनं पाळलं नाही. बाकीच्या गोष्टी तरी पाळल्या जाव्यात म्हणून बदललेल्या संख्याबळानुसार शिवसेनेने आवाज वाढवला आहे. ते पुढे सांगतात, "असं असलं तरी कांग्रेस-राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन ते सत्ता मिळवतील अशी शक्यता नाही. हेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने ओळखलं आहे. त्यामुळे शिवसेना सोबत येणार नसल्याचं लक्षात आल्यामुळेच त्यांनी सत्तेच्या मागे जाणार नसल्याचं म्हटलं आहे." निवडणुकीआधी युती झाल्यामुळे पेच? देशपांडे सांगतात, "कर्नाटक निवडणुकीचं उदाहरण दिलं जात आहे. पण तिथं धर्मनिरपेक्ष जनता दल, काँग्रेस आणि भाजप हे तिन्ही पक्ष वेगवेगळे लढले होते. पण महाराष्ट्रात युती-आघाडी करून निवडणूक झाली आहे. त्यामुळे आता वेगळं व्हायचं असेल तर त्याचे परिणामही होतील. केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. त्यामुळे शिवसेनेनं वेगळा प्रयोग केल्यास भाजप त्यांना सुखाने नांदू देईल, याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे आहे त्याच युतीत राहून जास्तीत जास्त मिळवण्यासाठी प्रयत्न ते करतील." भाजपचं काम पद्धतशीरपणे सुरू भाजपने विधिमंडळ नेता निवडीसाठी पक्षाची बैठक बोलावली आहे. त्यामुळे ते काही शिवसेनेसाठी थांबलेले नाहीत. त्यांचं नियोजन त्यांच्या कार्यक्रमानुसार सुरू आहे, असं देशपांडे यांना वाटतं. ते सांगतात, "सध्यातरी शिवसेना तुटेल इतकं ताणणार नाही. किमान शेवटचं एक वर्ष किंवा मध्ये एखादं वर्ष मुख्यमंत्रिपद मागू शकतात. अडीच वर्ष त्यांना मुख्यमंत्रिपद मिळणं सध्या तरी कठीण आहे.ज्याप्रमाणे भाजपने 124 जागा म्हणजेच 50:50 जागावाटप असं शिवसेनेला मान्य करायला लावलं. तसंच एक वर्ष मुख्यमंत्रिपद म्हणजेच 50:50 असं भाजप शिवसेनेला मान्य करण्यास भाग पाडू शकतं." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला 105 जागा मिळाल्या आणि शिवसेनेला 56 जागा मिळाल्या आहेत. आम्हाला सत्तेमध्ये समान वाटा हवा आहे असं शिवसेनेनं भाजपला स्पष्ट सांगितलं आहे.
text: या शोमधले स्पर्धक राजेश शृंगारपुरे आणि रेशम टिपणीस यांच्या कथित विवाहबाह्य संबंधांमुळे समाजात अशा प्रकारच्या संबंधांना प्रोत्साहन मिळतं, असा आरोप करत नाशिकमधले कायद्याचे विद्यार्थी ऋषिकेश देशमुख यांनी पंचवटी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. "ही आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. यातलं राजेश शृंगारपुरे आणि रेशम टिपणीस यांचं वागणं नैतिकतेला आणि संस्कृतीला धरून नाही. हा कार्यक्रम तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत पाहू शकत नाही, त्यामुळेच मी तक्रार दाखल केली," असं ऋषिकेश यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. विवाहबाह्य संबंधांवर बेतलेल्या अनेक सीरियल्स टीव्हीवर चालतात. त्यातल्या काही मराठी आहेत आणि प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहेत. अशा सीरियल्सचं काय असं विचारल्यानंतर ते म्हणाले, "त्यातली पात्रं काल्पनिक असतात. हा रिअॅलिटी शो आहे त्यामुळे लोकांवर जास्त परिणाम होतो." टीव्हीची 'इडियट बॉक्स' म्हणून संभावना केली जाते. त्यावरच्या गोष्टी जर केवळ करमणुकीसाठी असतात, मग ही गोष्ट लोक एवढी गांभीर्याने का घेत आहेत? त्याविरुद्ध थेट पोलीस ठाणं गाठत आहेत. फेसबुकवर भरभरून लिहीत आहेत. यामुळे दोन प्रश्न निर्माण होतात. एक, दोन प्रौढांमध्ये विवाहबाह्य संबंध आहेत, असं गृहित धरलं तरी लोकांना अचानक एवढा धक्का का बसला आहे? दोन, टीव्हीमुळे खरंच समाजमनावर एवढा परिणाम होतो का? अभिनेत्री रेणुका शहाणे म्हणतात, "एखाद्याला धक्का बसू शकतो. तो ज्याच्या त्याचा प्रश्न आहे. कारण टीव्ही आपल्या घरात येतो आणि लोकांना असं काही पाहून अस्वस्थ वाटू शकतं. ते त्याची रीतसर तक्रारही करू शकतात. "पण नंतर अशा गोष्टींचं राजकारण केलं जातं, यात राजकारणी उतरतात आणि मग अशा प्रकरणांना वेगळं वळण लागून सर्वसामान्य लोकांना वेठीस धरलं जातं हे मला पटत नाही. 'पद्मावत'च्या वेळेस काय झालं आपण सर्वांनीच पाहिलं." दोन प्रौढांच्या संबंधांमध्ये तिऱ्हाईताने हस्तक्षेप करण्याविषयी आम्ही विचरलं तेव्हा रेणुका म्हणाल्या, "अशा गोष्टी तुम्ही तुमच्या खासगी आयुष्यात नाही करत आहात, तर जाहीर टीव्हीवर करत आहात. मग अशी अपेक्षा करता की लोकांनी त्यावर टीका करू नये. "अर्थात प्रेक्षकांना ते आवडत नसेल तर न बघण्याचा पर्याय आहे. पण तुम्ही ते पाहता कारण तुम्हीही त्या संस्कृतीचा एक भाग आहात." पण अशा प्रकारच्या कथित विवाहबाह्य संबंधांने सामाजिक वातावरण बिघडत असेल तर आजवर अशा प्रकारच्या अनेक सीरियल्स आल्या. मराठीतही आल्या आणि लोकांनी भरभरून पाहिल्या. मग 'बिग बॉस'वर विवाहबाह्य संबंधांना प्रोत्साहन देण्याचा आरोप का? "सीरियलमधली पात्रं खोटी आहेत हे लोकांना माहीत असतं. पण 'बिग बॉस' हा रिअॅलिटी शो आहे. तुम्ही समाजमान्य गोष्टींच्या विरुद्ध एखादी गोष्ट करत असाल तर लोक विरोध करतातच. अर्थात, अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांमुळे समाजात विवाहबाह्य संबंधांना चालना मिळते असं काही मला वाटत नाही," त्या पुढे म्हणाल्या. 'पोलिसात जाणं अयोग्य' अशा प्रकारचं वर्तन टीव्हीवर करणं योग्य नाही, असं अनेकांचं म्हणणं पडलं, पण त्याच बरोबरीने यासाठी पोलिसात जाणंही योग्य नाही, असं अनेकांनी बोलून दाखवलं. झी आणि स्टार इंडियामध्ये प्रमुखपदी काम केलेले आणि आता निर्माते असणारे नितीन वैद्य म्हणतात, "पोलिसात अशी तक्रार दाखल करण्याची काही आवश्यकता नाही. टीव्हीवर दिसणाऱ्या कार्यक्रमांविषयी काही खटकलं तर त्याविषयी रीतसर तक्रार करण्याची सोय आहे. कोणतीही व्यक्ती तशी तक्रार करू शकते, मग पोलिसात जायची काय गरज?" बिग बॉसच्या घरातले स्पर्धक - राजेश शृंगारपुरे, आरती सोळंकी, सुशांत शेलार "बिग बॉस काही मराठी मातीतला शो नाही. तो जगभरात वेगवेगळ्या भाषांमध्ये दाखवला जातो. आपल्याकडेही हिंदीमध्ये अनेक वर्षांपासून दाखवला जातो. "अशा प्रकारच्या शोच्या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की त्यांचा फॉरमॅट ठरलेला असतो आणि कुणीही त्यात बदल करू शकत नाही. अमूक एक प्रकारचाच कंटेंट दाखवला गेला पाहिजे असं निर्मात्यांवर बंधन असतं. प्रेक्षकांना तो कंटेंट आवडला नाही तर त्यांना तक्रार करायचं स्वातंत्र्य असतं," असंही ते सांगतात. 'विवाहबाह्य संबंध नवे नाहीत' टीव्हीवर अशा प्रकारचं वर्तन पाहून समाजावर काही परिणाम होत नाही, असं अनेक कलाकारांपैकी वाटतं. अभिनेते चिन्मय मांडलेकर म्हणतात, "मी काही हा रिअॅलिटी शो पाहत नाही. आणि तुम्ही म्हणता तसे कथित संबंध या शोमध्ये दिसत असतील तर त्याला एवढं महत्त्व देण्याची गरज नाही असं मला वाटतं. पोलिसात तक्रार करण्याइतकं तर नाहीच नाही!" "टीव्हीवरचा एक रिअॅलिटी शो पाहून लोकांच्या मनावर, विवाहावर किंवा आयुष्यावर परिणाम होत असेल तर लोकांनी आपले विचार तपासून पाहायला हवेत." एका शो मुळे समाजात विवाहबाह्य संबंधांना खतपाणी मिळतं हे त्यांना मान्य नाही. "विवाहबाह्य संबंध आपल्या समाजात काय नवीन आहेत का? तुम्ही आपली पुराणं उघडून पाहा. देवदेवतांच्या गोष्टींमध्ये सुद्धा तुम्हाला विवाहबाह्य संबंध दिसतील. मग आपली पुराणं विवाहबाह्य संबंधांना खतपाणी घालतात असं म्हणायचं का?" चिन्मय मांडलेकर मुळात असे संबंध ही दोन किंवा तीन व्यक्तींमधली अत्यंत खासगी गोष्ट आहे. त्यात नाक खुपसायचा कुणाला अधिकार नाही, असंही मांडलेकर म्हणतात. राजेश-रेशम ठरवून वागत आहेत का? तक्रारदाराचं म्हणणं आहे की रेशम टिपणीस आणि राजेश शृंगारपुरे यांच्या वागणुकीमुळे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला बट्टा लागत आहे. असं खरंच घडत आहे का, हे आम्ही विचारल्यावर अभिनेते चिन्मय उदगीरकर म्हणाले, "मुळात ते ठरवून वागत नाहीत कशावरून? हा रिअॅलिटी शो जरी असला तरी त्याकडे फक्त करमणूक म्हणून पाहिलं पाहिजे. समाजात जे घडतं त्याचंच प्रतिबिंब सीरियल्स किंवा रिअॅलिटी शो मध्ये दिसतं. त्याचा धक्का बसायची काही गरज नाही. तुम्हाला ते आवडत नसेल तर चॅनेल बदला," ते म्हणतात. चिन्मय उदगीरकर सिनेमात किंवा सीरियल्समध्ये अनेक वाईट गोष्टी दाखवल्या जातात. स्त्रियांवर अत्याचार, बलात्कार केल्याचं दाखवलं जातं. जर हे आपल्याला चालू शकतं, तर अशा कथित संबंधांचा किंवा दोन व्यक्तीमधल्या जवळकीचा आपल्याला त्रास का व्हावा, असा प्रश्नही उदगीरकर उपस्थित करतात. "आपण 21व्या शतकात आलो तरी काही जण मात्र असूनही भूतकाळातच जगत असतात. त्याच पद्धतीने समाजात वागावं असा आग्रह धरतात. पण हे कितपत योग्य आहे किंवा मुळात नव्या पिढीच्या नव्या प्रश्नांना भुतकाळातली उत्तर देऊन चालतं का? "एखादी व्यक्ती असं का वागते त्यामागे असंख्य सायकोलॉजिकल कारणं असतात, घटना असतात. आपण ते समजून घेत नाही. आपण सरळ लेबल लावून मोकळे होतो. हा शुद्ध दांभिकपणा आहे. "ग्लोबलायझेशनमुळे इतके सारे प्रश्न नव्या पिढीपुढे आहेत. या प्रश्नांविषयी खुलेपणाने चर्चाही होत नाहीये. आपण सतत धावतो आहोत. त्यामुळे इतके इमोशन स्विंग होत आहेत, मूड स्विंग होत आहेत. त्याचाच हा परिपाक आहे. याला लेबल न लावता सत्य म्हणून स्वीकारा," असंही ते म्हणतात. एका रिअॅलिटी शोमुळे समाजावर खूप मोठा परिणाम होतो, असं बहुतेक जणांना वाटत नाही. दोन प्रौढांमधले संबंध कसे असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार इतरांना नसावा, पण जर तुम्ही लोकांच्या नजरेत भरण्यासाठी असं काही करत असाल तर लोकांनी प्रतिक्रिया देऊ नये अशी अपेक्षाही करणं चुकीचं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	दोन प्रौढांमधले संबंध कसे असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार तिऱ्हाईत व्यक्तीला असावा का? मराठी बिग बॉसच्या निमित्ताने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला आहे.
text: लोकांची मागणी आणि अनेक तास मंत्रालयात चर्चा झाल्यानंतर कर्नाटकच्या राज्य मंत्रिमंडळानं हा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारनं जर कर्नाटक सरकारचा हा प्रस्ताव मान्य केला तर याचा फायदा कर्नाटकसह, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडूमध्ये राहणाऱ्या लिंगायत समाजाला होणार आहे. कर्नाटक सरकारच्या या प्रस्तावामुळे भाजपमधले लिंगायत समाजाचे नेते नाखूश आहेत. हे आरक्षण लिंगायत समाजातल्या केवळ आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाच मिळणार आहे. त्यामुळे एकूण लिंगायत लोकसंख्येच्या 10 टक्के लोकांना या अल्पसंख्याक आरक्षणापासून वंचित राहावं लागेल. तसंच यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाने लिंगायत समाजाला धर्माचा दर्जा देत अजून एक बाब स्पष्ट केली की, मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध आणि शिख समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या धक्का न लागता लिंगायतांना आरक्षण दिलं जाईल. "या आरक्षणामुळे अन्य धर्मियांच्या आणि भाषिकांच्या अल्पसंख्याक आरक्षणाला कोणताही धक्का पोहोचणार नाही," असं कर्नाटकचे कायदामंत्री टी. बी. जयचंद्र यांनी स्पष्ट केलं. 12व्या शतकातले सामाजिक बदलांचे प्रणेते बसवेश्वर यांचं तत्त्वज्ञान लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत समाज मानतो. या समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक, अशी मान्यता देण्यासंदर्भात कर्नाटक सरकारनं न्यायमूर्ती जगमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीनं दिलेला प्रस्ताव कर्नाटक मंत्रिमंडळाने मान्य केला आहे. या प्रस्तावातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्यांनी वीरशैव ही धार्मिक विचारधारा स्वीकारली आहे, पण ते बसवेश्वरांना मानत नाहीत किंवा हिंदू वैदीक पद्धतीनेच धर्माचरण करतात, त्यांना धार्मिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळणार नाही. कारण ते हिंदू धर्माच्या पद्धतीचं पालन करतात, असं मानलं जातं. बसवेश्वर हे जन्मतः ब्राह्मण होते पण त्यांनी हिंदू जातिव्यवस्थेविरोधात लढा दिला आणि आपल्या वचनांच्या रूपाने आपले विचार जनतेपुढे मांडले. त्यामुळे मागासवर्गीयांनी आणि दलित समाजातील बऱ्याच लोकांनी लिंगायतांचं तत्त्वज्ञान स्वीकारलं. पण विरोधाभास म्हणजे, या 'मंदीर संस्कृती'विरुद्ध बसवेश्वर किंवा बसवअन्ना लढले होते तीच संस्कृती या समाजात कालांतराने परतली. "प्रामुख्याने लिंगायत समाजातल्या दलितांसाठी ही मागणी केली गेली. कारण यापूर्वी लिंगायत समाजाला मिळालेले फायदे हे केवळ या समाजात आलेल्या उच्च जातीच्या लोकांपर्यंतच मर्यादित होते," असं या आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या समितीच्या एका पदाधिकाऱ्यानं सांगितलं. लिंगायत समाजाअंतर्गत येणाऱ्या 99 जातींपैकी अर्ध्याहून अधिक जाती मागासवर्गीय किंवा दलित आहेत, असं कर्नाटक सरकारनं नेमलेल्या समितीतील एका सदस्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं. "आम्ही या निर्णयाचं स्वागत करतो. कारण आम्ही काही हिंदू धर्मातली फक्त एक जात नाही. आम्ही धार्मिक अल्पसंख्याक आहोत आणि तसा अधिकृत दर्जा मिळाल्याने आमच्या लोकांना त्याचा फायदा होईल," अशी माहिती लिंगायत समाजाच्या पहिल्या महिला जगतगुरू माथे महादेवी यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली. लिंगायत धर्म होरत्ता समितीचे समन्वयक आणि माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. एस. एम. जामदार यांनी या मुद्द्यावर अधिक प्रकाश टाकला - "लिंगायत समाजाला दर्जा मिळाल्याने अन्य धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या आरक्षणला धक्का पोहोचणार नाही. यामुळे अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याकांसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद केली जाईल. याचा फायदा बसवेश्वरांच्या अनुयायांना होईल, जो पूर्वी फक्त या समाजातल्या उच्च जातीच्या लोकांना होत होता." मग यामुळे सत्ताधारी काँग्रेसला निवडणूकीत फायदा होईल का? काँग्रेसच्या या प्रयत्नामुळे भाजपच्या व्होटबँकला धक्का पोहोचेल का? लिंगायत समाजाच्या राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणारे राजकीय विश्लेषक महादेव प्रकाश या प्रश्नांबद्दल सांगतात की, "उत्तर कर्नाटकातल्या जिल्ह्यांत लिंगायत समाजाची लोकसंख्या अधिक असून या भागात काँग्रेसला त्यांच्या या निर्णयाचा फायदा होईल. मात्र दक्षिण कर्नाटकातल्या जिल्ह्यांमध्ये या निर्णयाचा उपयोग होणार नाही. कारण इथे मठांचं वर्चस्व आहे. म्हैसूरमध्ये सुत्तूर मठ आणि तुमकूरमध्ये सिद्धगंगा मठ आहे. या भागात त्यांच्या भाविकांचं वर्चस्व अधिक आहे." काँग्रेसमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. काँग्रेसचे एक माजी मंत्री नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगतात की, "स्थानिक लिंगायत उमेदवार आणि तिथल्या लिंगायत मठांचे संबंध कसे आहेत, यावरच भवितव्य ठरेल." भाजपचे एक नेतेही नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगतात की, "सध्या हे प्रकरण खूप संवेदनशील असून आता या मुद्द्यावर काहीही बोलणं आमच्यासाठी योग्य ठरणार नाही." भाजपने मात्र काँग्रेस समाजात दुफळी माजवत असल्याचा आरोप अधिकृतरीत्या केला आहे. "सरकारने या मुद्द्याचं राजकारण केलं, ही दुर्देवी बाब आहे. वीरशैव महासभा आणि मठाधिपती यांनीच याप्रकरणी निर्णय घ्यावा, अशीच आजपर्यंत आमची भूमिका कायम राहिली आहे," असं भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने अखेर राज्यातल्या लिंगायत समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. यामुळे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या अवघ्या 6-7 आठवड्यांआधी भाजपच्या व्होट बँकेला काँग्रेसने हा मोठा धक्का दिल्याचं मानलं जात आहे.
text: कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात आतापर्यंत हजारो रुग्णांना क्वारंटाईन करण्यात आलं आहे. कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत चाललीय. चीन, इटली, इराण, युके, अमेरिकेनंतर आता कोरोना व्हायरसचे भारतातही रुग्ण सातत्याने वाढत आहेत. देशभरात सुमारे 17 हजार रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले असून या रोगाने 500 हून अधिक बळी घेतले आहेत. त्यामुळे काळजी करण्याचं कारण नक्कीच आहे. खबरदारी म्हणून कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाची लक्षणं दिसताच संबंधिताला क्वारंटाईन होण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. आता भारतातही हजारो नागरिकांना खबरदारी म्हणून क्वारंटाईन करून ठेवण्यात आलंय. यात अधिक तर परदेशाहून भारतात परत आलेल्या नागरिकांचा समावेश आहे. शिवाय, कोरोनाग्रस्त, कोरोनाची लक्षणं असलेले नागरिक, तसंच कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात आलेल्या सगळ्यांना किमान 14 दिवस क्वारंटाईन करण्यात येत आहे. 20 एप्रिल रोजी मुंबईत 53 पत्रकारांना कोरोनाची लागण झाल्याचं स्पष्ट झाल्याची बातमी आली. त्यानंतर, या पत्रकारांबरोबर नियमितपणे संपर्कात असल्यामुळे मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सेल्फ-क्वारंटाईनमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. तर दिल्लीत राष्ट्रपती भवनातही एक कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्याची बातमी 21 एप्रिलला सकाळी आल्यामुळे जवळजवळ सव्वाशे कुटुंबांना अलगीकरणात जाण्यास सांगण्यात आलं आहे. 'क्वारंटाईन'चा अनुभव सिंगापूरमध्ये राहणाऱ्या जूली कोरोना यांनी आपला क्वारंटाईनचा अनुभव सगळ्यांसमोर मांडला आहे. व्हायरसची लागण झालेल्या त्या देशातल्या पहिल्या काही रुग्णांपैकी एक होत्या. त्या आता पूर्णपणे बऱ्या झाल्या आहेत. कोरोनामुळे काय काय त्रास झाला? आणि एका खोलीत बंद करून ठेवल्यानंतर कसं वाटतं, याचा अनुभव त्यांनी सांगितला. "आयसोलेशन रूम म्हणजे चार भिंती आणि एक दार. शिवाय एक सुरक्षित पेटी असते जी दोन्हीकडून उघडते. त्यातूनच मला माझं अन्न, कपडे, औषधं दिली जायची. एक बरं की तुमच्याकडे तुमचा फोन असतो, म्हणजे तुम्ही कुणाला मेसेज करू शकता, कॉल करू शकता. पण एकाही व्यक्तीच्या थेट संपर्कात नसल्यामुळे चिडचिड होत होती. शेजारच्या खोलीतील लोकांशी तरी बोलावं, कुणाशी तरी बोलावं, असं मला सतत वाटत होतं. जेव्हा माझी स्थिती खूप वाईट होती, तेव्हा मला जाणवत होतं की मला खूप जास्त दम लागतोय. इतर दिवशी आपण एवढं लक्ष नाही देत की आपण श्वास कसा घेतोय, आपली फुप्फुसं कशी काम करत आहेत. मात्र माझ्या बेडवरून बाथरूमपर्यंत जायलाही खूप जोर लागत होता. ते साधारण 5 मिटरचं अंतर असेल, पण खूप त्रास होत होता. पुढे आणखी काय त्रास होईल मला सांगता येणार नाही, पण मला वाटतं मी जास्त पायी चालू शकणार नाही, कारण मला दम लागेल आणि बसावं लागेल. असं यापूर्वी कधी झालेलं नाही." 'क्वारंटाईन' होणं म्हणजे काय? क्वारंटाईन होणं म्हणजे इतरांपासून स्वत:ला लांब ठेवून वेगळं राहणं. स्वत:चा संपर्क इतर सर्वांपासून काही कालावधीसाठी बंद करणं. वैद्यकीय आपत्कालिन परिस्थितीत डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रुग्णाला क्वारंटाईन होण्यास सांगितलं जाते. संबंधित रुग्णापासून इतर कुणालाही संसर्ग होऊ नये म्हणून स्वत:ला एका खोलीत बंद करणे म्हणजेच क्वारंटाईन होणं. क्वारंटाईला 'मेडिकल आयसोलेशन' असंही म्हटलं जातं. क्वारंटाईन हा मूळ लॅटीन शब्द आहे. ज्याचा अर्थ चाळीस आहे. पूर्वी बाहेरच्या देशाहून आलेल्या जहाजांना चाळीस दिवस बंदरापासून लांब ठेवलं जात होतं. जहाजावरील सर्व कर्मचा-यांची आरोग्य तपासणी होत असे. जहाज रोगमुक्त आहे, असं जाहीर केल्यावर त्या जहाजाला बंदरावर येण्याची परवानगी दिली जात होती. पुढे प्लेग, कावीळ, ताप, त्वचेचे रोग, अशा संसर्गजन्य आजारासाठी रुग्णांना क्वारंटाईन करण्याची व्यवस्था सुरू झाली. क्वारंटाईन का केलं जातं? कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांपासून इतर कुणालाही त्याची लागण होऊ नये यासाठी क्वारंटाईन केलं जातं. संसर्गजन्य आजारात रुग्णाच्या सोबत राहणाऱ्या व्यक्तींना आजार होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. तर रुग्णाच्या संपर्कात येणाऱ्या सगळ्यांनाच कोरोना व्हायरसपासून धोका आहे. मुंबईतले व्हायरॉलॉजीस्ट डॉ.अभय चौधरी सांगतात, "खोकल्यापासून बाहेर आलेले पार्टिकल्स 6 फूटापर्यंत असलेल्या व्यक्तीला संसर्ग करु शकतात. सहा फूटाअंतर्गत व्यक्ती असेल तर त्याला संसर्ग होऊ शकतो हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे कोरोना व्हायरसची लक्षणं दिसल्यास त्यांचा संपर्क इतर कुणाशी झाल्यास संसर्ग वाढू शकतो. म्हणून त्रास होत असलेल्या व्यक्तीने वेगळं राहणं गरजेचं आहे." क्वारंटाईन "प्रत्येकालाच क्वारंटाईन व्हा असं डॉक्टर्स सांगत नाहीत. पण एखाद्याला त्रास होत असल्यास तो व्यक्ती घरच्याघरीही काळजी घेवू शकतो. कुटुंबीयांपासून सहा फूट अंतर ठेवावं. घरी वावरतानाही तोंडावर रुमाल बांधावा. आपलं साहित्य वेगळं ठेवावं." तुम्हाला जर 'क्वारंटाईन' होण्यास सांगितलं तर? बीबीसीचे वैद्यकीय प्रतिनिधी फरग्यूस वॉल्श यांनी क्वारंटाईन व्हायचं म्हणजे काय करायचं हे सांगितलं आहे. क्वारंटाईन व्हायची वेळ आली तर मनाची तयारी कशी कराल? क्वारंटाईन होण्यासाठी सांगितल्यावर सर्वप्रथम मनाची तयारी असणं महत्वाचं आहे. कोणत्याही संसर्गजन्य आजाराचा संसर्ग वाढू नये म्हणून क्वारंटाईन होण्यास सांगितले जात असले, तरी संबंधित व्यक्तीच्या मनावर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. पण अशावेळी आपण मानसिकरित्या खचून जावू नये. मानसोपचार तज्ञ याबाबत सकारात्मक राहण्यास सांगतात. कोरोनाव्हायरसमुळे होणाऱ्या कोव्हिड–19 रोगाविषयी सारंकाही? कोरोनामुळे मनावर दडपण येत असल्याने आता नागरिकांनी मानसोपचार तज्ञ्जांचा सल्ला घ्यायलाही सुरुवात केलीय. कोरोनाची दहशत निर्माण झाल्य़ाने अनेकांना त्याची भीती वाटू लागल्याचंही डॉ. मुंदडा सांगतात. "अशा काही रुग्णांना आम्ही औषधं द्यायला सुरुवात केलीय. दिवसभर कोरोना व्हायरसचेच विचार मनात येत राहतात. घराबाहेर पडायला खूप भीती वाटते. अशा तक्रारी आता येवू लागल्या आहेत." मुंबईतील मानसोपचार तज्ञ्ज डॉ.सागर मुंदडा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं,"क्वारंटाईन म्हणजे आपल्याला काही झालंच आहे असं नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं. क्वारंटाईनमुळे तुमच्या मनावर दडपण येवू शकतं त्यासाठी मनोरंजनाची साधनं घेवून जा. तुमचा विरंगुळा होईल अशा गोष्टी सोबत ठेवा. पुस्तकं वाचा. शिवाय, रुग्णालयातही संबंधिताचे समुदेशन होणं गरजेचं आहे. मनावर सारखं दडपण येत राहीलं की कुणाशी तरी बोलत रहा." भारत सरकारच्या क्वारंटाईनबाबत सूचना क्वारंटाईनबाबत केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागानेही परिपञक जारी केले आहे. क्वारंटाईन कसं व्हावं ? त्यासाठीचे मार्गदर्शक पञक सरकारकडून जाहीर करण्यात आलंय. त्यानुसार, हेही नक्की वाचा - (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	विचार करा... पुढचे 14 दिवस तुम्हाला बंद खोलीत रहावं लागलं तर? तब्बल 14 दिवस तुमचा बाहेरच्या जगाशी असलेला संपर्क तुटला तर? मित्र परिवार तर सोडाच पण तुमचे कुटुंबीयही तुम्हाला भेटू शकले नाहीत तर? घाबरू नका. वैद्यकीय भाषेत याला क्वारंटाईन होणं असं म्हणतात.
text: पुढच्या 20 वर्षांत आशिया-पॅसिफिक भागात सगळ्यांत जास्त पायलट, कॅबिन क्रू स्टाफ आणि तांत्रिक कामगारांची गरज भासणार आहे, असा अंदाज बोईंग कंपनीने व्यक्त केला आहे. झपाट्यानं आर्थिक वाढीस लागलेल्या आशियामध्ये तेवढ्याच गतीने लोकांकडील पैसा आणि त्यामुळे हवाई दळणवळण वाढणार आहे. 2037 पर्यंत आणखी दोन लाख 40 हजार पायलट आणि तीन लाख 17 हजार कॅबीन क्रूची गरज भासणार आहे. यापैकी निम्मे कर्मचारी हे एकट्या चीनमध्ये लागणार आहेत. आधीच पायलटांचा दुष्काळ आणि ट्रेनिंगचा अभाव असलेल्या या क्षेत्रात नवीन कर्मचाऱ्यांचा ताण वाढणार आहे. सध्या कार्यरत असलेले वरिष्ठ पायलट या दशकाच्या अखेरीस निवृत्त होणार आहेत. तर नव्या व्यावसायिक हवाई सेवा उदाहरणार्थ, हेलिकॉप्टर पर्यटन आणि खासगी जेट सेवा याची मागणी वाढणार आहे. बोईंगच्या अंदाजानुसार चीनमध्ये 1,28,500 पायलट दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये 48,500 पायलट आणि दक्षिण आशियात 42,750 पायलटांची गरज भासणार आहे. तसंच येत्या काळात आशिया-पॅसिफिकमध्ये नवीन विमानांची खरेदीही वाढणार आहे. अमेरिकेतल्या विमान कंपन्यांच्या अंदाजानुसार नवीन विमानांपैकी 40% विमानं ही आशिया-पॅसिफिकमध्ये विकली जाणार आहेत. 'कुर्सी की पेटी बाँध ले' बोइंगने पायलट ट्रेनिंगच्या उपक्रमाला गती दिली आहे. पण त्यानंतरही पायलटचा तुटवडा भासणार आहे. "या भागात पायलटचा मोठा तुटवडा भासणार आहे आणि तो आणखी काही वर्षं तसाच राहणार आहे," असं बोइंग ग्लोबल सर्विसेसच्या ट्रेनिंग आणि व्यावसायिक सेवेचे अधिकारी क्येथ कुपर यांचं म्हणणं आहे. अशा परिस्थितीमुळे हवाईसेवा क्षेत्राच्या वाढीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा जाणकारांनी दिला आहे. पुरेसे पायलट नसल्यास विमान जागीच पडून राहतील. पायलटांनी अधिक पगारीची मागणी केल्यास विमान कंपन्यांचा नफ्यातही घट होणार आहे. पेचप्रसंगात आणखी वाढ होणार? इंग्लड, फ्रान्स सारख्या देशात मजबूत कामगार संघटना आहेत. तिथे वाढीव पगार आणि भत्त्यासाठी वारंवार बंद पुकारले जातात, ज्यामुळे विमानसेवा ठप्प पडण्याची भीती असते. जागतिक ट्रेड वॉरची झळ हवाईसेवा क्षेत्रालाही लागली आहे. अमेरिका-चीन व्यापारी युद्धामुळे विमान निर्मितीचा खर्च वाढणार आहे, असं मत बोइंगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेनिस म्युलनबर्ग यांनी व्यक्त केलं आहे. "मुक्त आणि खुल्या व्यापारावर हवाई सेवेची वाढ अवलंबून असते," असं म्युलनबर्ग यांचं म्हणणं आहे. "विमानाच्या सुट्या भागांच्या पुरवठ्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो. हा पुरवठ्याचा परिणाम दोन्ही बाजूंनी (अमेरिका आणि चीन) होणार आहे. जगभरात पसरलेलं हे एक गुंतागुंतीच जाळं आहे," असं ते म्हणाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	येत्या काही वर्षांत तुम्हाला हमखास नोकरी पाहिजे असेल तर पायलट व्हा आणि चीनला जा.
text: मराठा आरक्षणाला काहींनी विरोधही केला आहे. त्यांच्यापैकीच एक सुषमा अंधारे यांनी हे मुद्दे मांडले आहेत. या लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत. मराठा आरक्षणानंतर धनगर, लिंगायत, मुस्लीम आदी समाजांच्या आरक्षण मागण्यांनीही चांगलाच जोर धरलाय. या निमित्ताने आरक्षण म्हणजे नक्की काय आणि मराठा आरक्षणाचे भवितव्य काय, यावर काही टिपणं मांडतेय. ही मांडणी बाजूने किंवा विरोधी नसून घटनेची अभ्यासक म्हणून करणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या जातसमूहांना वाटतंय की आरक्षण मिळालं नसल्यामुळे त्यांची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगती खुंटली. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की आरक्षण आणि 'गरिबी हटाओ' या दोन भिन्न संकल्पना आहेत. आरक्षण हे किमान प्रतिनिधित्वासाठी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'States and Minority' या पुस्तिकेत असं म्हटले आहे की, "पिढ्यान पिढ्या ज्या जातसमूहाचे जगण्याचे अधिकार प्रस्थापित व्यवस्थेने नाकारले आहेत, त्यांना ते परत देऊन जगण्याच्या स्पर्धेत निर्धोकपणे उतरण्याचे सामर्थ्य प्राप्त करून देणे म्हणजे आरक्षण." म्हणजेच 1902ला राजर्षी शाहू महाराजांनी मांडलेल्या आणि अंमलात आणलेल्या संकल्पनेचा हा घटनात्मक विस्तार आहे. यातील जगण्याच्या स्पर्धेत 'निर्धोक' हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे. जसं मंदिराची पायरी चढले म्हणून, चांगलं घर बांधलं म्हणून, घोड्यावरून वरात काढली म्हणून, विहिरीत आंघोळ केली म्हणून या ना त्या कारणावरून जे सामूहिक हल्ले, नग्न धिंड किंवा बहिष्कार घातले जातात, या सगळ्या सामाजिक परिस्थितीतून बाहेर काढून माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून देण्याची घटनात्मक चळवळ म्हणजे आरक्षण. इथं सामाजिक बहिष्कृतता आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा अभाव, हेही मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. आरक्षण एका विशिष्ट जातीला नाही तर उपरोक्त लक्षणं असणाऱ्या जात समूहाला दिले जाईल, हे उल्लेखनीय. याउपर आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समूहांचे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने त्या त्या राज्य सरकारांकडून मागितले. त्यात प्रामुख्यानं जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा आदींचा समावेश होतो. यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारलाच फटकारलं आणि म्हटलं की ज्या जातींनी आरक्षणाची मागणी केलीये, त्या राज्यातल्या प्रबळ जाती आहेत. तेव्हा त्यांच्या मागास असण्याला तेथील राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव कारणीभूत आहे. आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं मराठा आरक्षणासमोरील घटनात्मक पेचाचा विचार केल्यास लक्षात येतं की हा समूह आरक्षणाच्या कक्षेत येत नाही, असं घटनातज्ज्ञांचं आणि अभ्यासकांचं मत आहे. कारण सामाजिक बहिष्कृततेचा दर्जा हा निकष मराठा समाजाच्या बाबतीत लागू होत नाही. मराठा जातीसमूह हा गावखेड्यातला सर्वांत प्रबळ, संपन्न आणि शक्तिशाली जातसमूह राहिलेला आहे. बहिष्कृततेचा दर्जा मराठा समूहाला कधीच नव्हता. दुसरी बाब अशी की कुणबी आणि मराठा हे एक आहेत हा सांगण्याचा जो प्रयत्न होतोय, तो चुकीचा आहे, असं म्हणणं बापट आयोगानं मांडलं होतं. मराठा आणि कुणबी वेगळे आहेत आणि या दोघांचे निकषही वेगवेगळे आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या काही वर्षांनंतर मुंबईच्या मराठा मंदिर इथं पंजाबराव देशमुखांनी तत्कालीन मराठा नेत्यांची बैठक घेऊन प्रस्ताव मांडला होता की जर आपण स्वत: कुणबी आहोत, असं प्रतिज्ञापत्र आयोगापुढे सादर करत असू तर आपल्याला OBC प्रवर्गाचे फायदे मिळतील. नाशिक - गंगापूर धरण परिसरात आंदोलकांनी जलसमाधी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तत्कालीन मराठा पुढाऱ्यांनी या गोष्टीला कडाडून विरोध केला आणि 'आम्ही क्षत्रीय कुलवंत आहोत, मागास होण्याचे डोहाळे आम्हाला लागलेले नाहीत,' असं म्हटलं. त्यांनी पंजाबरांवांची मागणी नुसती धुडकावून लावली नाही तर त्यांच्या घरावर मोर्चे काढण्याचाही प्रयत्न केला. म्हणजे मराठ्यांनी स्वत:हून हे स्पष्टीकरण दिलं आहे की, कुणबी मराठे वेगळे आहेत आणि आम्ही वेगळे आहोत. तिसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची बाब. एकीकडे घटना सांगतेय की सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सांगतात की 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा जाऊ शकत नाही. मात्र त्याच वेळेला महाराष्ट्रातील मराठा मोर्चेकरी सांगत आहेत की जर तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षणाची मर्यादा होऊ शकते तर ती महाराष्ट्रात का नाही होऊ शकत? राज्यात 69 टक्के आरक्षणाचं समर्थन करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात जे म्हटलं होतं ते आपण लक्षात घेतलं पाहिजे, की तामिळनाडूमध्ये प्रगत समूहाची लोकसंख्या 13 टक्के आहे तर मागास समूहाची लोकसंख्या 87 टक्के आहे. त्यामुळे 87 टक्के लोकांना ज्यावेळी मुख्य प्रवाहात आणण्याचा विचार केला जातो, त्यावेळी त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांची आरक्षण मर्यादा असली पाहिजे. घटनात्मकदृष्ट्या मराठा समूह हा मागास ठरत नाही, त्यामुळे तो आरक्षणाच्या कक्षेत बसत नाही. आरक्षणाच्या टक्केवारीची मर्यादा हा तर प्रश्न आहेच, पण तरीही ओढूनताणून राज्यकर्त्यांनी या आरक्षणाला कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला तरीसुद्धा तो आर्थिक निकषांवर आणावा लागेल आणि या देशात आरक्षणासाठी आर्थिक निकष असू शकत नाही. आरक्षण हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी असावं, अशी तरतूद आहे, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी नाही. पुण्यातला मराठा मोर्चा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना मंदिरामध्ये धक्काबुक्की होते, ते गरीब आहेत म्हणून नाही तर त्यांच्या जातीच्या दर्जामुळे. म्हणून मराठा समाजाला आर्थिक निकषांच्या आधारावर आरक्षण द्यावे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. त्या आधारावर आरक्षण दिलं गेलं तर अत्यंत चुकीची घटनात्मक प्रथा इथे रूढ होईल. याउपर आरक्षण प्रश्न सोडवायचाच असेल तर याआधीची आरक्षणाची जी प्रलंबित यादी आहे, या यादीवर सरकारनं विचार केला पाहिजे. जसं की इथे धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न आहे, लिंगायतांच्या आरक्षणाचा प्रश्न आहे. रंगनाथ मिश्रा आणि सच्चर कमिटीनं सांगितलेले मुस्लिमांचे अनेक प्रश्न आहे. आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्रातला जो भटका विमुक्त आहे; इथला घिसाडी, गारुडी, कडेकपारी, वडार, वैदू, जोशी, पारधी, माकडवाले, अस्वलवाले, कोल्हाटी, डोंबारी अशा कितीतरी असंख्य जाती आहेत, ज्याना मतदानाचं ओळखपत्र अथवा आधार कार्ड, या गोष्टी मिळवण्यासाठी किती त्रास सहन करावा लागतो. हे देखील विचारात घ्यायलं हवं की या समूहांमध्ये जागृती नसल्यामुळे शैक्षणिक आणि नोकरीतील संधीचा उपयोग कसा करावा, याबाबतचा विचार तळागाळापर्यंत पोहोचलेला नाही. कारण जात म्हणून जे प्रभावक्षेत्र दाखवणं गरजेचं असतं, ते दाखवलं जात नाही. त्यामुळे या भटक्या-विमुक्तांना घटनेनं मत तर दिलं पण राज्यव्यवस्थेनं जी पत देणं गरजेचं होतं ती पत त्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे आरक्षण देण्याची यादीच ठरवली गेली तर प्राधान्यक्रमानं ते खालून वरपर्यंत द्यावं लागेल आणि त्यात सगळ्यांत आधी भटके येतील. (लेखातील मतं लेखिकेची वैयक्तिक मतं आहेत.) हेही वाचलंत का? हे पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर झालं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं की नाही, याविषयी समाजात मत-मतांतरं आहेत. यापूर्वी बीबीसी मराठीने आरक्षणाच्या बाजूने असलेली काही मतं आतापर्यंत वाचकांसमोर आणली आहेत, जसं की -
text: बालाकोट हल्ल्याच्या दोन दिवसानंतर पाकिस्ताननं प्रत्युत्तरादाखल भारतावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला होतो. त्यावेळी F-16 हे अमेरिकन बनावटीचं विमान पाडल्याचं भारतीय हवाई दलानं सांगितलं होतं. पाकिस्तानचं लढाऊ विमान पाडल्याचे ठोस पुरावे आमच्याकडे असल्याचे भारतीय हवाई दलानं पत्रकार परिषदेत सांगितलं. दरम्यान, सुरक्षेच्या कारणामुळे भारतीय हवाई दल आणखी माहिती जाहीर करणार नाही. तसं केलं तर गोपनियतेच्या कायद्याचा भंग होईल असं एअर व्हाईस मार्शल आरजीव्ही कपूर यांनी सांगितलं. "रडारमधल्या फोटोवरून स्पष्ट होतं की नियंत्रण रेषेच्या पश्चिमेकडे विंग कमांडर अभिनंदन यांचा सामना पाकिस्तानच्या F-16 या लढाऊ विमानाशी झाला होता. दुसरा फोटो हा पाकिस्तानचं F-16 विमान रडारवरून नाहीसं झाल्यावर 10 सेकंदांनी घेतला आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानचं F-16 विमान पाडण्यात आलं होतं," असं कपूर म्हणाले. गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानला अमेरिकेने जेवढी विमानं विकली होती तेवढी सगळी सुस्थितीत असल्याचा लेख अमेरिकेतल्या फॉरेन पॉलिसी या मासिकात प्रसिद्ध करण्यात आला होता. अमेरिकेच्या सुरक्षा अधिकाऱ्याचा हवाला देत ही माहिती देण्यात आली होती. यानंतर याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. एअर व्हाईस मार्शल आर.जी.के. कपूर (फाईल फोटो) 27 फेब्रुवारीला भारतीय हवाई दलाच्या मिग-21 Bison या लढाऊ विमानानं पाकिस्तानचं F-16 विमान पाडल्याचं एअर व्हाईस मार्शल कपूर यांनी सांगितलं. "27 फेब्रुवारीला हवाई चकमकीत 2 लढाऊ विमानं पडली होती याबाबत काहीच शंका नाही. या दोन विमानांमध्ये पाकिस्तानचं F-16 आणि भारताच्या मिग-21 या विमानांचा समावेश होता," असं ते म्हणाले. विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांनी F-16 या विमानाचा वेध घेतला होता. पण ते नियंत्रण रेषेच्या पलिकडे उतरले त्यामुळं त्यांना पाकिस्तानच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यानी ताब्यात घेतलं होतं. ते 3 दिवस पाकिस्तानच्या ताब्यात होते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	27 फेब्रुवारीला भारताने पाकिस्तानचं F-16 हे लढाऊ विमान पाडलं नाही असा वाद निर्माण झाल्यानंतर सोमवारी भारतानं त्यावेळी झालेल्या हवाई चकमकीचे रडार फोटो प्रसिद्ध केले आहेत.
text: "हल्ला निषेधार्थ आहे. याबाबत पोलिसांचा तत्परतेने तपास सुरू असून दोषींविरुद्ध कठोर कार्यवाही केली जाईल," अशी माहिती त्यांनी ट्विटरवर दिली आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 या हल्ल्याचं वृत्त येताच प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्व जनतेला शांततेचं आवाहन केलं आहे. तसंच कुणीही राजगृहाच्या परिसरात जमू नये असंही त्यांनी म्हटलं आहे. वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांनी ट्वीट करून या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी घटनेच्या सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेतील आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून या माथेफिरूना अटक करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. नेमकं काय घडलं? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं मुंबईच्या दादरमधील निवासस्थान - राजगृहमध्ये शिरत मंगळवारी दोन अज्ञातांनी तोडफोड केली. मंगळवारी (7 जुलै) संध्याकाळी हा प्रकार घडलाय. यामध्ये घराच्या परिसरातले सीसीटीव्ही कॅमेरे, कुंड्या आणि खिडक्यांचं नुकसान झालंय. दादर पूर्व भागात असणारं 'राजगृह' हे निवासस्थान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खास त्यांच्या पुस्तकांसाठी बांधलं होतं. आता या इमारतीत तळमजल्यावर बाबासाहेबांच्या घराच्या खोल्यांमध्ये त्यांनी वापरलेल्या वस्तूंचं संग्रहालय करण्यात आलेलं आहे. यामध्ये त्यांच्या वापरातल्या विविध वस्तू - भांडी, चालताना वापरण्याच्या विविध छड्या, त्यांचा चष्मा आणि त्यांनी तयार केलेल्या संविधानाची प्रत आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मुंबईच्या दादरमधील 'राजगृह' या डॉ. आंबेडकरांच्या निवासस्थानावर काही अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला केला आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्वीट करून या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
text: गर्दीच्या असलेल्या, बंदिस्त आणि कोंदट जागेच्या ठिकाणी हवेतून कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हवेतून कोरोनाचा संसर्ग होत असल्याचे पुरावे सिद्ध झाले तर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कोरोनासंदर्भातील निर्देशांमध्ये बदल होऊ शकतो. दोनशेहून अधिक शास्त्रज्ञांनी जागतिक आरोग्य संघटनेला यासंदर्भात पत्र लिहून कोरोनाचा हवेतून प्रसार धोका होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त केली होती. कोरोना हवेतूनही संक्रमित होत असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेत कोव्हिड-19 संदर्भात टेक्निकल लीड म्हणून कार्यरत डॉक्टर मारिया वा केरखोव यांनी काही दिवसांपूर्वीच पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे. कोरोना हवेच्या माध्यमातूनही पसरतो याचे संकेत मिळाले आहेत मात्र ठामपणे त्याबाबत सांगता येणार नाही, असं जागतिक आरोग्य संघटनेच्याच बेनेदेत्ता आल्लेग्रांजी यांनी सांगितलं. सार्वजनिक ठिकाणी, विशेषत्वाने गर्दीच्या ठिकाणी संकुचित अशा जागेत कोरोना पसरू शकतो हे नाकारता येत नाही. यासंदर्भात पुरावे गोळा करण्याचं काम सुरू आहे. हे काम सुरू राहील असं त्यांनी सांगितलं. तर बरंच काही बदलेल आतापर्यंत कोरोनाचा संसर्ग संक्रमित व्यक्तीच्या नाकातून, तोंडातून बाहेर पडणाऱ्या तुषारांच्या माध्यमातून होत असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. माणसांमध्ये तीन फूटांचं अंतर असेल तर कोरोनाचा संसर्ग रोखणं शक्य असल्याचंही जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलं होतं. परंतु कोरोना हवेच्या माध्यमातून पसरत असेल तर एकमेकांमधील अंतर तसंच सोशल डिस्टन्सिंगचे नियमही बदलतील. जागतिक आरोग्य संघटना येत्या काही दिवसात यासंदर्भात नवे नियम जाहीर करेल. कोरोनाला रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. केवळ सोशल डिस्टन्सिंग नव्हे तर मास्त आणि अन्य नियमांचंही पालन होणं अत्यावश्यक असं त्यांनी सांगितलं. क्लिनिकल इंफ्केशिअस डिसिज जर्नलमध्ये सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका पत्रानुसार, 32 देशांच्या 239 वैज्ञानिकांनी कोरोना हा फ्लोटिंग व्हायरस म्हणजेच हवेच्या माध्यमातून पसरणारा व्हायरस असल्याचं म्हटलं होतं. कोरोना हवेत स्थिरावू शकतो आणि श्वास घेताना त्याचा संसर्ग होऊ शकतो असं त्यांनी म्हटलं होतं. जागतिक आरोग्य संघटनेला लिहिलेल्या जाहीर पत्रात डॉक्टरांच्या समूहाने जागतिक आरोग्य संघटनेला कोरोनाच्या संसर्गाबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या मानकांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	हवेत तरंगणाऱ्या अतिशय छोट्या अशा कणांमधूनही कोरोना व्हायरस पसरू शकतो यासंबंधीचे काही नवीन पुरावे समोर येत असल्याच्या गोष्टीला जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) दुजोरा दिला आहे.
text: इम्रान खान भाजपनं मात्र इम्रान खान यांना भारताच्या अंतर्गत बाबींवर टीका करण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी त्यांच्या देशातलं पाहावं असं प्रत्युत्तर दिलं आहे. लाहोरमध्ये भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय शीख संमेलनामध्ये सोमवारी त्यांनी भाषण केलं. यामध्ये भारत, शीख आणि काश्मीरसारख्या मुद्दयांबाबत ते बोलले. मजकूर उपलब्ध नाही Facebook पोस्ट समाप्त, 1 ते म्हणाले, "मला अतिशय खेदाने असं म्हणावं लागतंय की भाजपचं हे सरकार त्याच दृष्टिकोनातून काम करतंय, ज्याद्वारे पाकिस्तानची निर्मिती झाली होती." पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिनांचं कौतुक करत ते म्हणाले की 'कायद-ए-आजम' धार्मिक नव्हते. तर या विचारसरणीच्या लोकांना स्वातंत्र्य नाही तर हिंदुराष्ट्र हवं असल्याचं त्यांनी ओळखलं होतं. ते म्हणाले, "तेव्हा त्यांनी पुन्हा पुन्हा असं सांगितलं होतं की तुम्हाला स्वातंत्र्य मिळत नाहीये. इंग्रजांच्या गुलामगिरी नंतर तुम्ही आता हिंदूंच्या गुलामीखाली जाणार आहात." इम्रान खान म्हणाले, "मी भारताला चांगला ओळखतो. मी अनेकदा तिथे जायचो. माझे अनेक मित्र आहेत तिथे. पण RSS भारताला ज्या दिशेने घेऊन जात आहे, तिथे इतर कोणालाच जागा नाही." महाराष्ट्र भाजपचे मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी इम्रान खान यांच्या या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे. "इम्रान खान यांनी ही टीका पहिल्यांदा केलेली नाही, भारतातल्या अंतर्गत बाबींवर टीका करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. संघ, भाजपवर टीका करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. त्यांनी त्यांच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्यांनी स्वतःच्या देशात लक्ष घालावं. ज्या महान व्यक्तींची नावं सुद्धा त्यांना उच्चारता येत नाहीत त्यांच्यावर त्यांनी टीका करणं म्हणजे त्यांनी सूर्यावर थुंकण्यासारखं आहे, इम्रान यांनी आधी भारताचा इतिहास आणि व्यक्तींची नावं आधी नीट समजून घ्यावीत," असं प्रत्युत्तर भांडारी यांनी दिलं आहे. भारताने नेहमी सन्मान दिला याचवेळी इम्रान खान यांनी भारतासंबंधीच्या आठवणींना उजाळा दिलाय. भारतात गेल्यावर दरवेळी खूप सन्मान मिळाल्याचं त्यांनी म्हटलंय. कोणताही धर्म अत्याचाराला परवानगी देत नाही, अगदी हिंदू धर्मातही असं नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. ते म्हणाले, "मी क्रिकेट खेळण्यासाठी पहिल्यांदा जेव्हा भारतात गेलो तेव्हा मला तो देश वेगळाच वाटला. तिथे आम्हाला भरपूर आदर आणि प्रेम मिळालं. आम्ही ज्या भारताबद्दल इतक्या द्वेषपूर्ण आणि भयंकर गोष्टी ऐकत होतो, ज्या देशाला आम्ही शत्रू समजत होतो तिथे आम्हाला इतका आदर आणि इतके मित्र मिळाल्याचं पाहून आम्ही चकितच झालो. आजही माझे अनेक मित्र आहेत तिथे." म्हणूनच पंतप्रधान झाल्यापासून आपल्याला भारतासोबतचे संबंध सुधारायचे असल्याचं इमरान खान यांनी म्हटलंय. ते म्हणाले, "मी पहिल्याच दिवशी भारताला निरोप दिला होता की जर तुम्ही आमच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकलंत तर आम्ही दोन पावलं पुढे येऊ. दोन्ही देशांतल्या अडचणी सारख्याच असल्याचं नरेंद्र मोदींसोबत फोनवरून बोलताना मी म्हटलं होतं. गरीबी आहे, बेरोजगारी आहे आणि हवामान बदलाची मोठी अडचण आहे." 'काश्मिरमध्ये मुसलमान नसते, तरीही बोललो असतो' काश्मिरचा प्रश्न चर्चेचने सोडवला जाऊ शकतो पण याबाबत भारताकडून नेहमी अटी घालण्यात आल्याचं पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी म्हटलंय. इम्रान खान म्हणाले, "तुम्ही आधी हे केलंत तर आम्ही पुढाकार घेऊ असं एखाद्या सुपर पॉवर देशाने एखाद्या गरीब देशाला सांगावं तसं त्यांनी केलं. युद्धाने एखादा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो असं मला वाटत नसल्याने मी यामुळे चकितच झालो युद्धाने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न जर कोणी करत असेल, तर तो बेकअक्कल आहे. त्या व्यक्तीने जगाचा इतिहास वाचलेला नाही. युद्धाने तुम्ही एक प्रश्न मिटवाल पण त्यामुळे चार नवीन प्रश्न निर्माण होतील." माजी क्रिकेट कर्णधार ते पाकिस्तानचे पंतप्रधान असा प्रवास करणाऱ्या इम्रान खान यांनी भारतावर धार्मिक भेदभावाचा आरोप केलाय. ते म्हणाले, "भारताने काश्मिरमध्ये गेल्या २७ दिवसांपासून कर्फ्यू लावलाय आणि ८० लाख लोकांना बंदिस्त केलंय. बिचाऱ्या रुग्णांचं आणि मुलांचं काय होत असेल? माणुसकी असलेलं कोणीही असं कसं करू शकतं? कोणताही धर्म असं वागण्याची परवानगी देतो का? तुम्ही हिंदुत्त्ववाद वाचा. हिंदू धर्मात असं वागण्याची परवानगी आहे का? दुसऱ्या धर्माची लोकं आपल्याच दर्जाची असल्याचं जेव्हा तुम्ही मानत नाही तेव्हाच तुम्ही असं वागता." जर हे लोक (काश्मिरी) मुसलमान नसते, तरीही आपण याविषयी बोललो असतो असं इम्रान खान म्हणाले आहेत. पण संपर्काची साधनं आणि संचारावर नियंत्रण ठेवल्याने परिस्थिती चिघळली नाही आणि लोकांचे जीव वाचले, असं भारत सरकारचं म्हणणं आहे. दहशतवाद्यांचं इंटरनेट बंद करायचं पण इतरांसाठी इंटरनेट सुरू ठेवायचं, असं करणं शक्य नसल्याचं युरोपातल्या 'पोलिटिको' मासिकाशी बोलताना भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "दहशतवादांचा एकमेकांतला संपर्क तोडायचा पण त्याचा सामान्यांच्या आयुष्यावर परिणाम होऊ द्यायचा नाही, हे शक्य नव्हतं. दहशतवादी आणि त्यांच्या प्रमुखांमधल्या संपर्काची साधनं बंद करायची पण इतरांसाठी इंटरनेट सुरू ठेवायचं, हे कसं शक्य आहे? मला या पद्धतीविषयी जाणून घ्यायला आवडेल." शीखांना मल्टीपल एन्ट्री व्हिजा मल्टीपल व्हिसा देण्यासाठी प्रयत्न करू असं म्हणत शीख संमेलनात इमरान खान यांनी पाकिस्तानी शीखांना दिलासा दिला. खान म्हणाले, "तुम्हाला जर भारतात जायचं असेल, परत यायचं असेल तर तुमच्यासाठी मल्टीपल एन्ट्री व्हिसाची सोयही आम्ही करू." जर मुसलमान दुसऱ्या धर्माच्या कोणावर अन्याय करत असेल तर तो आमच्या धर्माच्या विरोधात आहे असंही ते म्हणाले आहेत. अल्पसंख्याक हे आमच्याच बरोबरीचे नागरिक असल्याचं इम्रान खान यांनी म्हटलंय. करतारपूर साहिब आणि ननकाना साहिब या शीख तीर्थस्थानांचाही इम्रान खान यांनी उल्लेख केला. "करतापूर तुमची मक्का आहे, तर ननकाना साहिब मदीना आहे. तुम्हाला तुमच्या मक्का - मदीनापासून दूर ठेवण्याचा विचारही आम्ही करू शकत नाही. जर एखाद्या मुसलमानाला मक्का - मदिनेला जाता आलं नाही तर त्याला किती त्रास होईल. तुमच्यावर कोणीही उपकार करत नाहीये. हे आमचं कर्तव्यच होतं. आम्ही तुमच्यासाठी गोष्टी सुकर करू." भारतासोबतचा तणाव आणि युद्धाच्या शक्येतेविषयी ते म्हणाले "आण्विक शक्ती असणाऱ्या दोन देशांतला तणाव वाढला, तर साऱ्या जगालाच त्याचा धोका असतो. मी फक्त इतकंच म्हणीन की आमच्याकडून कधीही कोणत्याही गोष्टीची सुरुवात होणार नाही." पण नंतर पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने याविषयीचं स्पष्टीकरण देत म्हटलं की परदेशी वृत्तसंस्थांनी इमरान खान यांचं म्हणणं चुकीच्या स्वरूपात मांडलं. मंत्रालयाने म्हटलंय, "अण्वस्त्रधारी दोन देशांमधल्या संघर्षाविषयीचं पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या मताचा चुकीचा अर्थ लावण्यात येतोय. अण्वस्त्रधारी दोन देशांत संघर्ष होऊ नये पण पाकिस्तानाने त्यांच्या आण्विकनीतीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपवर पुन्हा टीका केली आहे. त्यावेळी त्यांनी सावरकर आणि गोळवलकरांचं नाव उच्चारताना अडखळले.
text: पण राजकीय पक्षांवर लक्ष ठेवणाऱ्या असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेनं हे पुन्हा समोर आणलं आहे. भाजप, काँग्रेस, CPI, CPM, बसपा आणि तृणमूल काँग्रेस या पक्षांच्या देणग्यांचा अभ्यास करून संस्थेन एक अहवाल तयार केला आहे. 20,000 रुपयांपेक्षा अधिक देणगी देणाऱ्या देणगीदारांचं नाव जाहीर करणं, हे कायद्यानं राजकीय पक्षांना बंधनकारक करण्यात आलं आहे. ADRच्या अहवालानुसार, 2016-17 या एका वर्षात सत्य इलेक्टोरल ट्रस्टनं भाजपला 251.22 कोटी रुपयांची देणगी दिली. भाजपला मिळालेल्या एकूण देणगीपैकी ही रक्कम 47.19% एवढी आहे. याच कंपनीनं काँग्रेसला 13.90 कोटी रुपये दिले आहेत. सत्य इलेक्टोरल ट्रस्ट हे नाव यापूर्वी आपण कधी ऐकलं नसेल. कॉर्पोरेट जगताकडून पैसा घेऊन तो राजकीय पक्षांना पुरवण्याचं काम ही संस्था करते. अहवालातल्या ठळक बाबी 1. 2016-17 या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय पक्षांना 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त मिळालेल्या देणगीची रक्कम 589.38 कोटी रुपये आहे. ही रक्कम 2123 देणगीदारांकडून मिळाली. 2. भाजपला 1194 लोक अथवा कंपन्यांकडून 532.27 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली. तर काँग्रेसला 599 लोक अथवा कंपन्यांकडून 41.90 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. इतर राजकीय पक्षांना एकूण जेवढी देणगी मिळाली त्याच्या 9 पटींहून जास्त देणगी एकट्या भाजपला मिळाली आहे. 3. बहुजन समाज पक्षाला कुणीही 20,000 रुपयांपेक्षा अधिक देणगी दिलेली नाही. गेल्या 11 वर्षांपासून असा दावा बसप करत आहे. 4. 2016-17 या वर्षात राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणगीत 487.36 कोटी रुपयांची (478 %) वाढ झाली आहे. 2015-16 या आर्थिक वर्षात राजकीय पक्षांना एकूण 102.02 कोटी रुपये देणगी मिळाली होती. दिल्लीतल्या एका कार्यक्रमासाठी एकत्र आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (फाईल फोटो) 5. भाजपला मिळालेल्या देणगीत 593 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2015-16 या वर्षात 76.85 कोटी रुपये देणगी मिळाल्याचं भाजपनं म्हटलं होतं. 2016-17 या वर्षात देणगीची रक्कम वाढून 532.27 कोटी रुपये झाली. 6. तृणमूल काँग्रेस पक्षाला मागच्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा मिळालेल्या देणगीत 231 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सीपीएम आणि काँग्रेसच्या देणगीत अनुक्रमे 190 % आणि 105 % वाढ झाली आहे. देणगीचा स्रोत अज्ञात देणगी देणाऱ्या सगळ्यांची नाव जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. अशा अज्ञात स्रोतांकडून भाजपला 2016-17 या वर्षात 464.94 कोटी रुपये मिळाले. तर काँग्रेसला 126.12 कोटी रुपये देणगी रुपात मिळाले. भारतातल्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, कोणत्याही राजकीय पक्षाला कोणाकडूनही देणगी घेता येते. परदेशी नागरिकांकडूनही देणगी स्वीकारता येते. फक्त परदेशी कंपन्या आणि सरकारी कंपन्यांकडून त्यांना देणगी घेता येत नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	राजकीय पक्ष कंपन्यांकडून किती देणगी घेतात? सर्वसामान्य माणसांकडे या प्रश्नाचं उत्तर असण्याची शक्यता कमीच आहे.
text: मात्र एका ठिकाणी हा जल्लोष करण्याला जरा विरोध होतोय - ऑस्ट्रेलियातं मुख्य शहर सिडनी येथे. जगभरात नववर्षाचं आगमन सर्वांत आधी न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये होतं. दरवर्षी जल्लोषाचे पहिले फोटो दिसतात ते सिडनीतल्या त्या हार्बर ब्रिजवरचे, जिथे हजारो-लाखो फटाक्यांनी मध्यरात्रीचा आसमंत उजळून निघतो. मात्र यंदा या आतषबाजीवर 'नाहक' खर्च करू नये, अशी स्वाक्षरी मोहीम उघडण्यात आली आहे. सिडनीतल्या जवळपास अडीच लाखांहून अधिक लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या स्वाक्षऱ्या असणारी याचिकाही कोर्टात दाखल केलीय. शिवाय, फटाक्यांवर खर्च होणारा पैसा सिडनीला धोका असणाऱ्या आगींच्या घटना रोखण्यासाठी वापरावा, अशीही मागणी या लोकांनी केलीय. गेल्या वर्षी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला एकट्या सिडनी शहरात फटाक्यांवर जवळपास 28 कोटी रूपये (40 लाख डॉलर) खर्च झाल्याचं याचिकेत म्हटलं गेलंय. सध्या ऑस्ट्रेलियाच्या तीन राज्यांमध्ये तापमानाने गाठलेल्या उच्चांकामुळे जंगली झुडुपांनी पेट घेतला आहे. यात गावच्या गावं नष्ट झाली आहेत. हजारो कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवक दिवसरात्र या आगी आटोक्यात आणण्यासाठी मेहनत घेत आहेत. त्यामुळे, नव्या वर्षाच्या पूर्वसंध्येला होणारी ही आतषबाजी रद्द व्हावी, कारण "आधीच वातावरणात प्रचंड धूर आहे," त्यातच लोकांना या आतषबाजीचा "आणखी त्रास होईल," असं या याचिकेत म्हटलंय. मात्र, सिडनीच्या महापौर क्लोव्हर मूर यांनी आत्ता ही आतषबाजी रद्द करण्यास नकार दिला आहे. फटाक्यांना विरोध करणाऱ्या "लोकांप्रति माझी सहानुभूती" असल्याचं म्हणत मूर म्हणाल्या की, मात्र फटाक्यांचं खरेदी आणि एकंदरच या कार्यक्रमाचं नियजोन 15 महिने आधीच झालं होतं आणि त्यासाठी पैशांची तरतूदही झाली होती. "आम्ही फटाक्यांची आतषबाजी रद्द करू शकत नाही, आणि जरी आपण तसं केलं तरी त्यानं कुणाचंच पाहिजे तसं भलं होणार नाही," असा क्लोव्हर मूर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वेबसाईटवर लिहिलंय. अनेक ऑस्ट्रेलियन नागरिकांनी Change.Org वरील याचिकेखाली प्रतिक्रिया दिल्यात. त्यात एकानं म्हटलंय की, फटाक्यांची आतषबाजी म्हणजे एकप्रकारचा अपमान असेल. "ऑस्ट्रेलियात सध्या शाळांची पुनर्बांधणी, घरं उभारण्यासाठी पैसा हवाय. त्यामुळं आपल्याला प्राधान्य ठरवायलं हवं. ही आतषबाजी म्हणजे आपल्याला कशाची जास्त काळजी आहे, हे दाखवते," असं एका नागरिकानं म्हटलंय. ऑस्ट्रेलियातला मोठा समूह फटाक्यांची आतषबाजी नाकारून इतर पद्धतींनी नवं वर्ष साजरं करणार असल्याचं लिंडा मॅक्कॉर्मिक म्हणाल्या. लिंडा यांनीच Change.Orgवर याचिकेचं पेज सुरू केलं. गेल्या काही महिन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलिया अत्यंत भयंकर आगीच्या घटनांना सामोरं गेलंय. कधी वाढत्या तापमानामुळं आगीच्या घटना घडल्या तर कधी भीषण दुष्काळामुळं. सिडनी शहर ज्या राज्यात येतं, त्या न्यू साऊथ वेल्समध्ये तर सर्वांत जास्त म्हणजे जवळपास 100 आगीच्या घटना घडल्यात. ऑस्ट्रेलियाच्या नैऋत्य दिशेला असणाऱ्या बालमोरल शहराचं 22 डिसेंबर रोजी आगीमुळं नुकसान झालं होतं. या शहरातच्या दक्षिणेस सर्व मोठे रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठीची सर्वत्र धामधूम सुरू आहे. अनेक ठिकाणी नाईट शोज आयोजित करण्यात आले आहेत, म्युझिक कॉन्सर्ट्स आहेत आणि फटाक्यांची आतषबाजी होणार आहे.
text: हा फोटो जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा विद्यार्थी नजीब अहमदचा आहे असा दावा काही उजव्या विचारसरणीच्या फेसबुक पेजवरून करण्यात येत आहे. बीबीसी फॅक्ट चेकच्या टीमने यामागचं सत्य काय आहे याची पडताळणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी #MainBhiChowkidar या नावाने सोशल मीडियावर कॅम्पेन सुरू केलं. त्यानंतर नजीब अहमद यांच्या आई फातिमा नसीन यांनी पंतप्रधानांना प्रश्न विचारला, की 'जर तुम्ही चौकीदार आहात तर माझा मुलगा कुठे गेला आहे त्याचं उत्तर द्या.' पुढं त्या विचारतात, 'अद्याप आखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या सदस्यांना का अटक झाली नाही. माझ्या मुलाचा शोध लावण्यासाठी तीन एजन्सीजला अपयश का आलं.' त्यांच्या या ट्वीटनंतर उजव्या विचारसरणीच्या फेसबुक ग्रुप्समध्ये व्हॉट्सअॅपवर एक फोटो शेअर केला जात आहे. हाच फोटो 2018मध्ये देखील फिरवला होता. त्यातही हाच दावा केला होता की नजीब हे आयसिसमध्ये सहभागी झाले आहेत. अनेकांनी हा फोटो बीबीसीच्या फॅक्ट चेक टीमला पाठवला आणि या फोटोमागचं सत्य काय आहे असं विचारलं आहे. बीबीसीच्या असं लक्षात आलं आहे की हा फोटो नजीब यांचा असू शकत नाही. कारण नजीब हे 14 ऑक्टोबर 2016च्या रात्री जेएनयूच्या हॉस्टेलमधून बेपत्ता झाले होते. तर जो फोटो व्हायरल होत आहे तो फोटो 7 मार्च 2015चा आहे. रॉयटर्सचे प्रतिनिधी ताहिर अल-सूडानी यांनी इराकमधलं शहर अल-अलमजवळ असलेल्या ताल कसीबा या ठिकाणी हा फोटो घेतला होता. या फोटोतले सैनिक हे आयसिसचे लढवय्ये नाहीत तर इराकी सिक्युरिटी फोर्सेसला मदत करणारे शिया लढवय्ये आहेत. इस्लामिक स्टेटचं नियंत्रण असलेल्या तिकरित शहराचा ताबा इराकी सेक्युरिटी फोर्सकडे आल्यानंतर हा फोटो घेण्यात आला आहे. इराकी सिक्युरिटी फोर्सेसनं 2 एप्रिल 2015 रोजी घोषित केलं होतं की तिकरित शहर हे आयसिसच्या ताब्यातून मुक्त झालं आहे. नजीब 29 महिन्यांपासून बेपत्ता नजीब हे बेपत्ता झाल्यानंतर 2 वर्षं विविध तपास संस्थांनी त्यांचा शोध घेतला पण त्यांना अपयश आलं. म्हणून शेवटी सीबीआयने नजीब यांची फाइल 2018 बंद केली. नजीब यांच्या आईने सीबीआयच्या कार्यप्रणाली टीका केली होती. वेळ पडल्यास सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावू असंही त्या म्हणाल्या होत्या. 14 ऑक्टोबर रोजी जेएनयूच्या माही मांडवी हॉस्टेलच्या विद्यार्थ्यांमध्ये भांडण झालं होतं. त्यानंतर नजीब बेपत्ता आहेत. या घटनेची सीबीआयकडून चौकशी व्हावी असे आदेश दिल्ली हायकोर्टानं 2017मध्ये दिले होते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल होत आहे. या फोटोमध्ये कथित इस्लामिका स्टेट ( IS किंवा आयसिस) झेंड्याच्या पार्श्वभूमीवर काही शस्त्रास्त्रधारी उभे आहेत.
text: तेलंगणामध्ये ब्राह्मण पुजाऱ्याशी लग्न करणाऱ्या महिलेला 3 लाख रूपये मिळणार आहेत. तेलंगणा ब्राह्मण कल्याण मंडळानं ही घोषणा केली आहे. या घोषणनेनंतर तेलगंणामधील जनतेतून विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मंदिरातील पुजाऱ्यांकडे असलेल्या आर्थिक चणचणीमुळे त्यांना लग्नासाठी मुली मिळण्यात अडचणी येत आहेत. आणि म्हणूनच त्यांना आर्थिक मदत व्हावी या दृष्टीनं ही घोषणा करण्यात आली आहे. असं तेलंगणा ब्राह्मण कल्याण मंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. दक्षिण भारतातील पारंपरिक लग्न सोहळ्यातील एक क्षण घोषणेवर टीका "मंदिर आणि संस्कृती हे पुजाऱ्यांशिवाय चालू शकणार नाही. या निर्णयानं या समूहाला चांगला लाभ मिळेल." असं ब्राह्मण परिषदेचे अध्यक्ष के. व्ही. रमणाचारी यांनी सांगितलं. तसंच या विषयावर बोलताना 'महा ब्राह्मण संघम, तेलंगणा'चे मुख्य सचिव अवधानुला नरसिंह शर्मा म्हणाले, "गरीब ब्राह्मणांची मदत करण्यासाठी आणि त्यांचे कल्याण करण्यासाठी तसंच संस्कृतीचं रक्षण करण्यासाठी असे निर्णय आवश्यक आहेत." तेलंगणा सरकारनंही यासाठी 2016-17 च्या अर्थसंकल्पात ब्राह्मणांच्या कल्याणासाठी 100 कोटींची तरतूद केली आहे. पुजारी गरीब असले तरी मंडळाच्या निर्णयावरून समाजातील अनेकांकडून टीकाही होऊ लागली आहे. पुजारी गरीब असले तरी संघटनेच्या निर्णयावर टीका होत आहे. एकाच वर्गाचं हित? सामाजिक विकास परिषद या संस्थेच्या संचालक कल्पना कन्नाभिरन याबद्दल आपलं मत मांडताना म्हणाल्या की, "असे निर्णय असंवैधानिकच समजले पाहिजेत. संघटना आपला मूळ उद्देश लपवत आहे." "कुणाचही लग्न हे राज्य सरकारची जबाबदारी कशी काय असू शकते? जर कुणी एकटा राहिला असेल तर ती सरकारची समस्या आहे काय?" असे सवाल त्यांनी उपस्थित केलेत. विवाहाच्या मुद्द्यावर आर्थिक मदत देण्याच्या नावाखाली समाजातल्या एका वर्गाचं हित जपण्याचा हा प्रकार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. "देशाच्या संविधानानुसार, समाजातील मागासवर्गीयांसाठी शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे हे सरकारचं कर्तव्य आहे. या कक्षेत न येणाऱ्या गोष्टींसाठी पैसा खर्च करणे योग्य नाही." "लग्न काय पैशांव्यतिरिक्तही होऊ शकतं. अशा योजना म्हणजे समाजाचा स्तर घसरत चालल्याचं उदाहरण आहे. अशा निर्णयांमधून जाती व्यवस्थेची मुळं घट्ट होतात." असंही त्यांनी सांगितलं. या योजनेमुळे हिंदू विवाह कायद्याचं उल्लंघन झाल्याचं मत हायकोर्टमधील वकील रचना रेड्डी यांनी नोंदवलं आहे. हिंदू विवाह कायद्याचं उल्लंघन "या योजनेमुळं हिंदू विवाह कायद्याचं उल्लंघन झालं आहे." असं मत हायकोर्टमधील वकील रचना रेड्डी यांनी मांडलं. तर, सामाजिक कार्यकर्त्या देवी म्हणाल्या की, "या योजनेवरून असं वाटतंय की, पुजाऱ्यांना हुंडा दिला जात आहे." दरम्यान, आम्ही काही दिवसांमध्ये या योजनेचं विवरण जाहीर करू असं ब्राह्मण परिषदेनं जाहीर केलं आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	तेलंगणामध्ये पुजाऱ्यांशी लग्न करणाऱ्या महिलेस धनलाभ होणार आहे. ब्राह्मण पुजाऱ्याशी लग्न करणाऱ्या महिलेला तब्बल 3 लाख रूपये मिळणार आहेत.
text: नरेंद्र मोदी आणि बोरिस जॉन्सन ते सांगतात, युकेचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इतके लोकप्रिय नाहीत पण त्यांच्यात वैचारिक समानता आहे त्यामुळे त्यांची तुलना अपरिहार्य होते. त्यांना असं वाटतं की बोरिस जॉन्सन हे भविष्यातही निवडणुका जिंकू शकतात. बोरिस जॉन्सन : पत्रकार ते पंतप्रधान होण्यापर्यंतचा प्रवास कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला गेल्या 25 वर्षांतला सर्वांत मोठा विजय मिळवून देण्यात बोरिस जॉन्सन यांचा सिंहाचा वाटा आहे. अर्थात या विचारांशी सगळेच सहमत असतील असं नाही. ब्रॅडफर्ड येथील एका मंदिराच्या न्यासाचे प्रमुख मुकेश शर्मा सांगतात, "दोघांमध्ये काही समानता आहे असं आम्ही छातीठोकपणे तर सांगू शकत नाही. पण बहुतांश अनिवासी भारतीयांनी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला मतदान केलं त्यामुळे सध्या आम्ही खुश आहोत. पण काही लोक असेही आहेत की ज्यांनी बोरिस यांना नाकारलं आहे." अनिवासी भारतीयांचं ब्रिटनच्या राजकारणात महत्त्वाचं स्थान आहे. त्यामुळे या समाजाला आकर्षित करण्याचे प्रयत्न बोरिस जॉन्सन यांनी केल्याचं दिसून आलं. भारतीय वंशाच्या खासदारांच्या संख्येत वाढ कंझर्व्हेटिव्ह पक्षात याआधी भारतीय वंशाचे पाच खासदार होते आता त्यांची संख्या सात झाली आहे. लेबर पार्टीतही सात भारतीय वंशाचे खासदार आहेत. भारतीय वंशाच्या प्रीती पटेल या सध्या गृह खात्याचा कारभार सांभाळतात. हे खातं त्यांच्याकडेच राहण्याची शक्यता आहे. बोरिस यांच्या मंत्रिमंडळात तसेच विरोधी पक्षातही भारतीय वंशाच्या लोकांना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची संधी आहे. भारतीय वंशाच्या खासदारांमध्ये वाढ झाली आहे. निवडणूक प्रचाराच्या वेळी जॉन्सन यांनी लंडनच्या निसडेन येथील मंदिराला भेट दिली. आम्ही भारतीय वंशाच्या लोकांच्या बाजूने आहोत हा संदेश देण्यासाठी तसेच भारतीय वंशाचे लोक माझे मित्र आहेत हे दाखवण्यासाठी जॉन्सन यांनी ही भेट दिल्याचं बोललं गेलं. इंग्लंडच्या प्रगतीमध्ये भारतीय वंशाच्या 15 लाख लोकांचं मोठं योगदान आहे असं त्यांनी नीसडेन मंदिरात म्हटलं होतं. भारतीय वंशाच्या लोकांशी आपले जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत असं देखील ते म्हणाले होते. कालच युके निवडणुकांचे निकाल लागले. या निवडणुकीत कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं. असं म्हटलं जात आहे की 1987 नंतर हा कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचा सर्वांत मोठा विजय आहे. ब्रेक्झिटच्या प्रश्नाचं काय? बोरिस जॉन्सन यांचं म्हणणं आहे की या निवडणुकीत मिळालेलं स्पष्ट बहुमत म्हणजे युकेच्या जनतेनी ब्रेक्झिटला दिलेला कौल आहे. ब्रेक्झिटची प्रक्रिया तत्काळ सुरू केली जाईल आणि पुढील महिन्यात युके हे युरोपियन युनियन बाहेर असेल असं गृह मंत्री प्रीती पटेल यांनी काल म्हटलं. याचाच अर्थ असा की इतर देशांशी परस्पर संबंध कसे ठेवावेत याचे अधिकार आता युकेकडे असणार आहे. बोरिस जॉन्सन पण विश्लेषकांचं याबाबत म्हणणं वेगळं आहे. मॅंचेस्टर येथे राहणारे आणि लेबर पार्टीचं समर्थन करणारे दिलबाग तनेजा म्हणतात "ब्रेक्झिट हे वाटतं तितकं सोपं होणार नाही. ब्रेक्झिट असं झालं आहे की अनेक वर्षांच्या संसारानंतर एखादं जोडपं जेव्हा घटस्फोट घेतं तेव्हा त्या जोडप्याची जी स्थिती होते तशीच स्थिती युके आणि युरोपियन युनियनमधील इतर देशांची होऊ शकते." "घटस्फोटानंतर आलेल्या एकटेपणाची जाणीव दोन्ही पक्षांना सारखीच होऊ शकते. ब्रिटनला नवे मित्र शोधावे लागतील. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ब्रिटनशी असलेले व्यापारी संबंध आणखी दृढ केले जातील अशी घोषणा केली आहे. अमेरिकेबरोबर व्यापारी संबंध घट्ट करणं हे जॉन्सन यांच्यासमोरचं मोठं आव्हान आहे," तनेजा सांगतात. ब्रेक्झिटनंतर भारताबरोबरच नातं कसं राहील? एकेकाळी लेबर पार्टीसोबत असलेले विश्लेषक लॉर्ड मेघनाद देसाई म्हणतात की "ब्रिटनचे भारताबरोबर आधीही चांगले संबंध आणि पुढेही राहतील. इथं राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांना तर असं वाटतं की ब्रेक्झिटनंतर बोरिस जॉन्सन यांचा पहिला परदेश दौरा हा भारताचाच असेल. लंडन येथील एक दुकानदार ईश्वर प्रधान यांची अशी इच्छा आहे की बोरिस जॉन्सन यांना पहिला परदेश दौरा हा भारताचाच करावा. ते सांगतात, "जॉन्सन आणि भारताचं नातं घट्ट आहे. त्यांची पहिली पत्नी ही भारतीय वंशाची होती. जॉन्सन हे जेव्हा लंडनचे महापौर होते तेव्हा ते भारतात येऊन गेले आहेत. त्यांना भारतीयांबद्दल त्यांच्या मनात प्रेम आहे." युकेतलं वातावरण भारत आणि ब्रिटनचं ऐतिहासिक नातं आहे पण त्यात आपलेपणाचा अभाव जाणवतो तसेच या नात्यात काही प्रमाणात संघर्ष असल्याचंही दिसून आलं आहे. जर आपण परस्पर व्यापारी संबंधांवर नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येईल की दोन्ही देशांत होणाऱ्या व्यापाराची अंदाजे उलाढाल ही 15-17 अब्ज डॉलर इतकी आहे. भारताचे युरोपियन युनियनशी असलेले व्यापारी संबंध मजबूत आहेत. अशात ब्रिटनशी वेगळा वाणिज्य करार केल्यास भारताला फार काही फायदा होणार नाही. लेबर पार्टीचे खासदार वीरेंद्र शर्मा सांगतात की "भारतीय वंशाचे लोक हे ब्रिटन आणि भारतासाठी सेतूचं काम करू शकतील. भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. भारतातील अंदाजे 900 कंपन्यांनी युरोपमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे." जालियानवाला बाग प्रकरणात माफी मागणार का? केवळ व्यापारी संबंध, नोकऱ्या आणि व्यापाराच्या संधीच्या आधारावर दोन्ही देशाचे संबंध निकट होतील असं अनेकांना वाटत नाही. लंडनमध्ये असलेल्या एका हॉटेलचे मालक सुरजीत सिंह यांना वाटतं की "जालियांवाला बाग प्रकरणाबद्दल जर बोरिस जॉन्सन यांनी औपचारिकरीत्या माफी मागितली तर दोन्ही देशातील संबंधांना नवसंजीवनी मिळू शकते." बोरिस जॉन्सन आणि नरेंद्र मोदी जालियांवाला प्रकरणाबद्दल आम्ही माफी मागूत अशी भूमिका लेबर पार्टीने निवडणुकीपूर्वी घेतली होती. ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानी वंशाच्या लोकांना वाटतं की बोरिस जॉन्सन हे भारताशी चांगले संबंध स्थापित करण्यावर जोर देतील. बीबीसीचे साजिद इकबाल सांगतात की "बोरिस जॉन्सन आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या मैत्रीमुळे भारत आणि ब्रिटनच्या संबंधांना एक वेगळी उंची प्राप्त होऊ शकते." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	बोरिस जॉन्सन हे 'ब्रिटनचे मोदी' आहेत असं आम्हाला वाटतं. हे विचार आहेत ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या एका अनिवासी भारतीयाचे.
text: अर्थसंकल्पातली स्वप्न पूर्ण कशी होणार? अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जेव्हा पाचवं बजेट सादर केलं, त्यापूर्वी राजकीय विश्लेषकांनी निवडणुका लवकर होतील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. गुरुवारी जेव्हा त्यांनी बजेट सादर केलं, तेव्हा वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका होतील, असं चित्र दिसत आहे. भारतीय जनता पक्ष या वर्षी दहा राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठीसुद्धा तयारी करत आहे. म्हणूनही हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा होता. भारतातील बहुतांश जनता शेतीवर अवलंबून आहे. या वर्षी शेतीनिगडीत क्षेत्रातील वाढ 0.91% असेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या बजेटमध्ये जेटली शेतीसाठी काहीतरी भरीव सादर करतील, अशी अपेक्षा होती. सरकार शेतकऱ्यांकडून गहू आणि तांदूळ किमान पायाभूत किमतीत विकत घेतं. पण या योजनेच्या मर्यादा लक्षात घेता शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही. जेटली यांनी आता पिकं निर्धारित किमतीत विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, किंवा जे शेतकरी निर्धारित किमतीतही उत्पादन विकू शकले नाही, त्यांना मदत करण्याचीही तयारी दाखवली आहे. दुसरा पर्याय थोडा महागडा आहे, तेव्हा यासाठी होणाऱ्या खर्चाचं व्यवस्थापन कसं करणार, याबद्दल जेटली यांनी कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. शेती क्षेत्रात बेरोजगारी ग्रामीण भागातल्या 22,000 बाजारपेठांचा विकास करण्याच सरकार विचार करत आहे, जेणेकरून शेतकरी आपला माल थेट ग्राहकांना विकू शकतील. त्यात दूध विक्रेत्यांचासुद्धा समावेश आहे. बजेट हे मोठ्या योजना घोषित करण्यासाठी एक उत्तम मुहूर्त असतं. आणि शेती क्षेत्रातली मंडळी त्याची नेहेमीच वाट बघत असतात. शेतीत प्रच्छन बेरोजगारीचं प्रमाण खूप जास्त असतं, म्हणजेच अनेक लोक शेतीपासून रोजगार मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यांना रोजगार मिळूनसुद्धा त्यातून फारसं काही साध्य होत नाही. कारण त्यांनी काम करणं बंद केलं तरी उत्पादनावर कोणताही फरक पडणार नाही. एका शासकीय थिंक टँकने सांगितलं की आर्थिक दृष्टीने व्यवहार्य होण्यासाठी ग्रामीण लोकसंख्येच्या 25% म्हणजेच 84 लाख लोकांनी रोजगारासाठी शेती क्षेत्रातून बाहेर पडायला हवं. पण कोणत्याही सरकारने या प्रकरणी लक्ष घातलेलं नाही. बाकी देशांमध्ये जे कामगार शेतीपासून दूर गेले आहेत, त्यांनी बांधकाम आणि बांधकाम क्षेत्रात नोकऱ्या शोधल्या आहेत. पण भारतात शेतीतून बाहेर पडणारा कामगार वर्ग हा अर्धकुशल किंवा अकुशल आहे. गुंतवणुकीला चालना अशक्य भारतात गुंतवणूक आणि GDPचं गुणोत्तर गेल्या 11 वर्षांपासून कमी होत आहे. 2007 साली ते 35.6% होतं तर 2017 मध्ये ते 26.4% पर्यंत घसरलं होतं, असं नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलं होतं. जोपर्यंत गुंतवणुकीला पुन्हा चालना मिळत नाही तेव्हापर्यंत नवीन संधी आणि नोकऱ्या निर्माण होणार नाहीत. गुंतवणूकीत घट झाली आहे. जेटली यांनी 2018-19 साली 51 लाख घरं बांधण्याचा निर्धार जाहीर करून आशेचा किरण दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. याआधीही या सरकारने रस्ते बांधणीसारख्या अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या. पण सरकारच्या एकूण खर्चापैकी 12 टक्केच खर्चच या कामांसाठी निश्चित करण्यात आला आहे, म्हणून सरकार त्यामधून किती काय साध्य करू शकेल, या बद्दल शंकाच आहे. खासगी गुंतवणुकीत वाढ होण्यासाठी अनेक सुधारणांची गरज आहे, उदाहरणार्थ, कामगार, कररचना, भूसंपादनसारख्या क्षेत्रांमधल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा. त्यामुळे व्यवहार आणि व्यवसाय करणं आणखी सुलभ होईल. गुंतवणुकीला पुन्हा चालना मिळेल का, याबद्दल आर्थिक पाहणी अहवालातही साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे. "भारतात गुंतवणुकीत झालेली घट पुन्हा रुळावर येणं कठीण दिसत आहे," असं अहवालात म्हटलं आहे. जेटलींनी उद्योगांना चालना देणारी 372 पावलांची यादी तयार केली आहे. भारताची लोकसंख्या सतत वाढत आहे आणि दर महिन्यात दहा लाख लोक नोकरीच्या बाजारात येत आहेत, म्हणून हे सगळं यासाठीही अधिक महत्त्वाचं होऊन बसतं. नोकऱ्यांची कमतरता नोकऱ्यांची कमतरता हीसुद्धा एक मोठी अडचण आहे. गेल्या काही वर्षांत नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने जी वक्तव्यं केली आहेत त्यावरून त्यांनी या समस्येची दखल अजूनही घेतली नाही, असं दिसतं. बजेटच्या भाषणातही जेटलींनी याबद्दल उल्लेख केला नाही. भारतातल्या कामगार वर्गाला मागे खेचण्यासाठी शिक्षणही एक महत्त्वाचं घटक आहे. शिक्षणावर 2011-12 साली GDPच्या 3.2 टक्के निधी गुंतवण्यात आला होता. हे प्रमाण 2017-18 साली 2.7 टक्क्यांपर्यंत घसरलं आहे. बँकांच्या मलमपट्टीवर अधिक खर्च हे फार आश्चर्यकारक नाही कारण या आणि आधीच्या सरकारने डबघाईत असलेल्या बँकांना सातत्याने अर्थसहाय्य दिलं आहे, पण त्यांना विकण्याची त्यांची मुळीच तयारी नाही. नोकऱ्यांची कमतरता हीसुद्धा एक मोठी अडचण आहे. 2009 ते आतापर्यंत 21 बँकांमध्ये पुर्नभांडवलीकरणासाठी सरकारने 1,50,000 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. "ज्या बँकाचं सरकारने पुर्नभांडवलीकरण केलं आहे, त्यांच्यात आत सखोल प्रगतीला हातभार लावण्याची क्षमता वाढणार आहे," असं जेटली म्हणाले. शासनातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या अनेक संस्थादेखील तोट्यात आहे. बॅंकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी खर्च होणारा हा निधी अनेकदा शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राकडे वळवला जातो. शिक्षण क्षेत्रातील आव्हानं भारताच्या सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेतून खरोखर मिळणाऱ्या शिक्षणाचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांपासून कमी झालं आहे. ग्रामीण भागातल्या तिसरी ते आठवीतल्या मुलांना तर भाषेची आणि गणितांची अपेक्षित पातळी गाठता आलेली नाही. जेटलींनी या समस्येची दखल घेतली आणि शिक्षकांचा दर्जा उंचावण्याचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात केला होता. ग्रामीण भागातल्या तिसरी ते आठवीतल्या मुलांना तर भाषेची आणि गणितांची अपेक्षित पातळी गाठता आलेली नाही. पण हे याआधीसुद्धा बोलून झालं आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठी जास्त निधी देण्यापेक्षा भारतीय शाळांमध्ये शिक्षण देण्याची पद्धत बदलण्याची गरज आहे. सरकार याबाबत काय करतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. प्रत्येक गावात शाळा उभारण्यापेक्षा गरीब पालकांना शिक्षणाचे व्हाऊचर्स द्यायला हवेत. असं झालं तर कोणत्या शाळेत मुलांना पाठवायचं, हा निर्णय पालक स्वत: घेऊ शकतील. पण कोणत्याही बाजारपेठेला पूरक असणारं समाधान देणं सरकारला मान्य नाही. आरोग्य क्षेत्राची तब्येत कधी सुधारणार? गरीब कुटुंबाना एकाच आरोग्य छत्राखाली घेण्यासाठी एक योजना राबवणार आहे, ज्यामुळे 10 कोटी लाभार्थी कुटुंबांना, म्हणजेच 50 कोटी लोकांना लाभ मिळणार आहे. मात्र अशा महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी कुठून पैसा येईल, याचं स्पष्टीकरण जेटली यांनी दिलेलं नाही. थोडक्यात काय तर जेटली यांनी स्वप्नं विकण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र ती कशी पूर्ण होणार, याबाबत त्यांनी काहीही माहिती दिलेली नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत काय मूलभूत समस्या आहेत, याबाबत इतर बजेटसारखं हे बजेटही भाष्य करत नाही. (विवेक कौल हे India's Big Government - The Intrusive State and How It Is Hurting Us. या पुस्तकाचे लेखक आहेत. ) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	भारताचं जे बजेट गुरुवारी सादर झालं त्यात फक्त आश्वासनांची खैरात होती. त्यामुळे हे बजेट 2019च्या निवडणुका समोर ठेवून तयार केलं आहे.
text: अलीबाबा समूहाचे संस्थापक असणारे जॅक मा आणि चीन सरकार यांच्यामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून तणाव आहे. तसंच, जॅक मा गेल्या दोन महिन्यांपासून बेपत्ता असल्याचं काही माध्यमांनी म्हटलंय. ट्विटरवर याची चर्चा आहे, #WhereIsJackMa हॅशटॅग ट्रेंड होतोय. पण चीनमध्ये ट्विटर नसल्याने जगातल्या इतर भागात हा हॅशटॅग ट्रेंड होतोय. जॅक मा बेपत्ता आहेत किंवा कुठे आहेत याबद्दलच्या बातम्यांची आणि दाव्यांची बीबीसीने अजून स्वतंत्रपणे पुष्टी केलेली नाही. जॅक मा यांच्याविषयी चर्चा का होतेय? जॅक मा यांचा स्वतःचा 'आफ्रिकाज बिझनेस हिरोज' नावाचा एक टॅलेंट शो आहे. या शोच्या सुरुवातीच्या राऊंडसना ते हजर होते, पण नोव्हेंबर नंतर मात्र त्यांची जागा अलिबाबा कंपनीच्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याने घेतली. आणि चर्चांना सुरुवात झाली. ऑक्टोबर 2020 मध्ये जॅक मा यांनी एका भाषणादरम्यान चीनमधल्या सरकारी बँका आणि चिनी नियामकांवर टीका केली होती. अलिबाबासोबतच जॅक मा यांची आणखी एक कंपनी आहे - Ant Group. ही एक FinTech कंपनी आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि वित्तपुरवठा यांची सांगड घालणाऱ्या कंपन्यांना फिनटेक कंपनी म्हणतात. Ant Group चा 37 अब्ज डॉलर्सचा जगातला सगळ्यात मोठा IPO येणार होता. शांघाय आणि हाँगकाँगच्या शेअरबाजारमध्ये एकाचवेळी या कंपनीचं लिस्टिंग होणार होतं. या IPO नंतर जॅक मा चीनमधले सर्वात श्रीमंत व्यक्ती झाले असते. पण जॅक मा यांनी सरकारवर टीका केल्यानंतर चिनी नियामकांनी अँट ग्रूपचा हा IPO खुला होण्य़ाच्या 48 तास आधी तडकाफडकी थांबवला. जॅक मा यांची अलिबाबा ही कंपनी जगातली सर्वात मोठी ई-कॉमर्स कंपनी मानली जाते. अॅमेझॉनची सगळ्यात मोठी स्पर्धक मानली जाते. त्यासोबत जॅक मा यांनी अनेक कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. भारतामधल्या पेटीएम, पेटीएम मॉल, झोमॅटो, बिग बास्केट, स्नॅपडील या कंपन्यांमध्ये त्यांची गुंतवणूक आहे. या सगळ्यामुळेच चीनमध्ये आणि चीनच्या बाहेरही जॅक मा यांचा दबदबा आहे. लाखो युजर्स आणि कोट्यावधी डॉलर्सचा टर्नओव्हर असणाऱ्या अलिबाबाच्या विविध वेबसाईट्सच्या माध्यमातून जॅक मा असंख्य चिनी माणसांच्या आय़ुष्यावर प्रभाव पाडतात. चिनी नियामकांकडून एकीकडे अँट ग्रूपचा आयपीओ थांबवण्यात आला तर दुसरीकडे अलिबाबा होल्डिंग कंपनीची चौकशी सुरू करण्यात आली. अँट ग्रूपच्या कर्जविषयक आणि इतर फायनान्स सेवांमध्ये बदल करण्याच्या सूचनाही चीन सरकारने दिल्यायत. जॅक मा आणि त्यांच्या कंपनीने आपल्या मूळ व्यवसाय म्हणजे पेमेंट सर्व्हिसपर्यंतच मर्यादित रहावं असं नियामकांनी सांगितलंय. कोरोनाच्या जागतिक साथीच्या काळात जॅक मा यांनी फेसमास्कपासून व्हेंटिलेटर्सपर्यंतची मदत जगभरातल्या गरजू देशांना पाठवली. चीननेही जगात काही ठिकाणी मदतीचं सामान पाठवलं होतं, पण काहीवेळा या मालाच्या दर्जावरून चीन आणि शी जिनपिंग यांच्यावर टीका करण्यात आली. उलट जॅक मा यांनी पाठवलेल्या मदतीचं कौतुक झालं होतं. ही गोष्टही चिनी राज्यकर्त्यांना खुपत असल्याचं म्हटलं जातंय. टीकाकारांवर कारवाई मीडिया सॅव्ही असणारे जॅक मा गेले दोन महिने समोर न आल्याने या चर्चा होतायत. पण या चर्चांचं आणखी एक कारण म्हणजे इतर काही चिनी उद्योगपतींसोबत हे यापूर्वीही घडलेलं आहे. कोरोना व्हायरसच्या साथीच्या काळात सरकारवर टीका करणारे रिअल इस्टेट उद्योगपती रेन झिकीयांग मार्च 2020पासून बेपत्ता असल्याचं न्यूयॉर्क टाईम्सने म्हटलं होतं. नंतर त्यांना 18 वर्षं कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. चीन सरकारने कोरोनाची परिस्थिती ज्याप्रकारे हाताळली, त्यावर टीका करणाऱ्या अनेकांवर अशी कारवाई करण्यात आल्याच्या बातम्या आलेल्या आहेत. चीन मधली एक लोकप्रिय अभिनेत्री, एक लोकप्रिय न्यूज अँकरही अशाच प्रकारे दीर्घकाळ गायब झाले होते. जानेवारी 2017मध्ये चिनी उद्योगपती शाओ जिआनहुआ यांचं हाँगकाँगमधून अपहरण करण्यात आलं, आणि नंतर ते तुरुंगातून गायब झाले, त्यांच्या कंपनीतला काही हिस्सा सरकारने ताब्यात घेतला, असं रॉयटर्सने म्हटलंय. गेले दोन महिने जॅक मा दिसलेले नाहीत, ते त्यांच्याच टॅलेंट शोच्या फायनललाही गैरहजर राहिले आणि त्यांनी या काळात काही ट्वीटही केलेलं नाही. जॅक मा यांच्या संपत्तीत घट या दोन महिन्यांच्या काळात त्यांच्या संपत्तीतही मोठी घसरण झालीय. ब्लूमबर्ग बिलयनेयर्स इंडेक्सनुसार ऑक्टोबर 2020च्या 61 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून जॅक मा यांची संपत्ती 11 अब्जांनी घटत 50.1 अब्ज डॉलर्सवर सध्या आलेली आहे. अलिबाबा कंपनीच्या शेअर्सची सोमवारी हाँगकाँग एक्स्चेंजमध्ये 2.15टक्क्यांची घसरण झाली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	जॅक मा हे नाव जगात सुपरिचित आहे. जॅक मा आणि त्यांची अलिबाबा कंपनी यांना चीनमध्ये तर एक महत्त्वाचं स्थान आहे. जगातल्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असणारे जॅक मा सध्या चर्चेत आहेत.
text: व्लादिमीर पुतिन या बंदीमुळे पुढील वर्षी जपानची राजधानी टोकियोमध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत रशियाच्या खेळाडूंना रशियाच्या ध्वजांतर्गत सहभागी होता येणार नाही. त्यांनी निर्दोषत्व सिद्ध केलं तरच त्यांना तटस्थ खेळाडू म्हणून खेळायला मान्यता मिळेल. या बंदीमुळे रशियाच्या खेळाडूंना जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतही सहभागी होता येणार नाही. वाडाच्या कार्यकारी समितीने यासंदर्भात घोषणा केली. रशियावर बंदी घालण्याचा निर्णय समितीच्या सदस्यांनी एकमताने घेतल्याचं वाडाच्या प्रवक्त्याने सांगितलं. रशियावर बंदी 2014 मध्ये रशियातील सोची इथे हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धा झाली होती. त्यावेळीच सरकारपुरस्कृत डोपिंगची तक्रार व्हिसल ब्लोअर्सनी केली होती. रशिया सरकारने सोची ऑलिम्पिककरता 500 कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला होता. मात्र, स्पर्धेदरम्यान रशियन उत्तेजकविरोधी संघटना रुसादाकडून उत्तेजकांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नियमांचं पालन होत नसल्याचं वाडाने जाहीर केलं होतं. आमचे क्रीडापटू निर्दोष असून कामगिरी उंचावण्यासाठी ते उत्तेजकांचे सेवन करत नाहीत, असा दावा रशियातर्फे करण्यात आला आहे. या दरम्यान रुसादाचे तत्कालीन प्रमुख ग्रिगोरी रॉदचेन्को अमेरिकेला रवाना झाले. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ग्रिगोरी यांचं मानसिक संतुलन ढळलं आहे, असा आरोप केला. रुसादाच्या प्रयोगशाळा बंद करण्यात आल्या आणि रासायनिक नमुने जप्त करण्यात आले. रशियावर चार वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. युरी गानुस यांच्या नेतृत्वाखाली रुसादाने नव्याने काम सुरू केलं. वाडाने गेल्या वर्षी रुसादाला मान्यता दिली. मात्र याकरता त्यांना एका अटीचे पालन करणे अनिवार्य करण्यात आले. रुसादाने सर्व जुने दस्ताऐवज आणि नमुने वाडाला पुरवावेत अशी ही अट होती. रुसादाने वाडाला हा तपशील सादर केला. मात्र गेल्या दोन वर्षात या कागदपत्रांमध्ये, नमुन्यांमध्ये फेरफार झाल्याचं वाडाच्या लक्षात आलं. सरकारपुरस्कृत डोपिंग होत असल्याचे पुरावे पद्धतशीरपणे नष्ट करण्यात आल्याचं उघड झालं. गानुस यांनी खरी माहिती देण्याविषयी आग्रह धरला होता. मात्र, पुरावे नष्ट करण्याच्या प्रकारामुळे ते तोंडघशी पडले. रशियन सरकारने हा बदनामी करण्याचा व्यापक कट असल्याचं म्हटलं होतं. बंदीच्या निर्णयामुळे रशियाच्या खेळाडूंना पुढील वर्षी टोकियो इथं होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत तसंच कतारमध्ये 2022 मध्ये होणाऱ्या फुटबॉल वर्ल्डकपमध्ये सहभागी होता येणार नाही. बंदीच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी रशियाला 21 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. रशियाने अपील केल्यास, हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय क्रीडा लवादाकडे म्हणजेच कॅसकडे वर्ग करण्यात येईल. ''रशियातील डोपिंग प्रकरणामुळे खेळभावनेला बट्टा लागत होता. रशियाच्या सरकारने रुसादाच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्याने याप्रकरणी कठोर कारवाईची आवश्यकता होती. रशियाला आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसी संधी देण्यात आली होती. क्रीडा क्षेत्रात, जगभरातील देश उत्तेजकविरोधी मोहिमेचा भाग आहेत. रशियाला या मोहिमेशी संलग्न होता येऊ शकतं'', असं वाडाचे अध्यक्ष सर क्रेग रीडी यांनी सांगितलं. 2014 सोची हिवाळी ऑलिम्पिकनंतर वाडाने रशियावर बंदी घातली होती. गेल्या वर्षी प्योनचांग इथं झालेल्या हिवाळी ऑलिम्पिकमध्ये रशियाचे 168 खेळाडू स्वतंत्र खेळाडू म्हणून सहभागी झाले होते. या खेळाडूंपैकी 33जणांनी पदकावर नाव कोरलं. अथलेटिक्स या खेळात 2015 पासून रशियाच्या खेळाडूंवर सरसकट बंदी घालण्यात आली होती. बंदीच्या निर्णयानंतरही रशियाला युरो 2020 स्पर्धेत सहभागी होता येईल. युरोपियन फुटबॉलचं नियंत्रण करणाऱ्या युएफाला प्रमुख क्रीडा स्पर्धांचे आयोजक म्हणून गृहित धरण्यात आलेलं नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	सरकारपुरस्कृत डोपिंग प्रकरणामुळे जागतिक उत्तेजकविरोधी संघटना अर्थात वाडाने रशियाच्या ऑलिम्पिक सहभागावर चार वर्षांची बंदी घातली आहे.
text: महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेसने शिवसेनेला पाठिंबा देणं हानीकारक असेल, असं जमात-उलेमा-ए-हिंद संघटनेनं म्हटल्यचं एक पत्र सर्वत्र फिरत आहे. यात संघटनेने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे आपल्या भावना व्यक्त केल्याचा दावा केला जात आहे. कथित पत्र या कथित पत्रात जमात-उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष अर्शद मदनी लिहितात, 'मी महाराष्ट्रातील खराब राजकारणाकडे तुमचं लक्ष वेधू इच्छितो. तुम्ही शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत विचार करत आहात हे दुर्देवी आहे. काँग्रेस पक्षासाठी हा निर्णय अत्यंत धोकादायक आणि घातक असेल'. दरम्यान या पत्रासंदर्भात आम्ही जमात-उलेमा-ए-हिंद संघटनेशी आम्ही संपर्क केला. तेव्हा असं कोणतंही पत्र संघटनेनं काँग्रेस पक्षाला लिहिलेलं नाही असं संघटनेचे अध्यक्ष अर्शद मदनी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. ते म्हणाले, "सरकार कोणाचं येतंय याच्याशी आमचा काही संबंध नाही. असं आमचं उद्दिष्टही नाही. आम्ही कोणाला अशा सूचना करतही नाही. आम्ही काँग्रेस पक्षाला किंवा नेत्यांना कोणतंही पत्र लिहिलेलं नाही. राजकारणाशी आमचा संबंध नाही." राज्यातील निवडणुकांचा निकाल 24 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाला. भाजपला सर्वाधिक मतं मिळाली. भाजप-शिवसेना युतीची सरकार येणार असं चित्र होतं मात्र मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्यावरून या दोन पक्षांची बोलणी फिस्कटली. भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा केला नाही. शिवसेनेने राज्यपालांसमोर सत्ता स्थापनेसाठी दावा केला मात्र त्यांनी दिलेल्या निर्धारित वेळेत त्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याचे पत्र मिळू शकले नाही. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू असेल. एनडीएतून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बरोबरीने सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न आहे. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून सत्ता स्थापनेचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे नेते बैठकीदरम्यान सत्तास्थापनेसंदर्भात राज्यात तसंच दिल्लीत बैठका सुरू आहेत. मात्र तीन पक्षांचं सरकार स्थापन होणार का? याविषयी संदिग्धता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. मात्र या भेटीत महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेविषयी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचं शरद पवारांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. आघाडीतील घटक पक्षांना विचारात घेऊन पुढचा निर्णय घेतला जाईल असं ते म्हणाले. शिवसेनेला पाठिंबा देण्यासंदर्भात काँग्रेसचे आमदार उत्सुक होते. म्हणूनच काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी प्रत्येक काँग्रेस आमदाराशी चर्चा केली. मात्र यानंतरही शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. तीन पक्षांचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर शिवसेनेचं हिंदुत्ववादी धोरण आणि काँग्रेसचं धर्मनिरपेक्षवादी धोरण हे एकत्र नांदू शकतं का, याचीही चर्चा आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राज्यात सत्ता स्थापनेचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. शिवसेनेला पाठिंबा देण्यात काँग्रेसची द्विधा मनस्थितीत आहे.
text: शिवसेनेच्या जयश्री महाजन यांची महापौरपदी निवड झाली आहे. शिवसेना नेते आणि मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, "जळगाव महानगरपालिकेच्या महापौरपदी निवड झालेल्या शिवसेनेच्या जयश्रीताई महाजन, तसंच उपमहापौरपदी निवड झालेले कुलभूषण पाटील जी यांचं मनापासून अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा." तर शिवसेना नेते गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं, "जळगावमध्ये युती करतो म्हणून भाजपनं आमच्याशी वार्ता केलेली होती. पण त्यांनी आमच्या नेत्याचा शब्द फिरवला. आजचा निकाल म्हणजे भाजपसाठी 'टांगा पलटी, घोडे फरार' असं आहे. आज शिवसेनेनं विजयाचा तुरा महापालिकेवर रोवण्याचं काम केलं आहे." आज जळगाव महापौर, उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीसाठी ऑनलाईन पद्धतीनं मतदान झालं. काही नगरसेवकांनी ठाणे, मुंबई येथून मतदान केलं. भाजपचे नगरसेवक शिवसेनेत जळगाव महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण तापलं होतं. कारण ऐन निवडणुकीच्या आधी भाजपचे तब्बल 24 नगरसेवक नॉट रिचेबल म्हणजेच संपर्कात नसल्याचं समोर आलं होतं. महत्त्वाचे म्हणजे भाजपकडून व्हिप जारी करण्याआधीच नगरसेवक अज्ञातस्थळी रवाना झाले होते. त्यामुळे शिवसेनेने भाजपचे नगरसेवक पळवल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे? 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार येईपर्यंत जळगाव महानगरपालिकेवर सुरेश जैन यांच्या गटाचे वर्चस्व होतं. पण तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या वेळेस पालिकेवर भाजपची सत्ता आली. 75 पैकी 57 जागा भाजपने जिंकल्या. दोन टर्ममध्ये भाजपचा महपौर असेल असं ठरल्याने महापौर भारती सोनावणे यांचा कार्यकाळ 17 मार्च रोजी संपणार आहे. तेव्हा दुसऱ्या टर्मच्या महापौर पदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. ही निवडणूक 18 मार्च रोजी होईल असं ठरलं. पण त्याआधीच भाजपचे 24 नगरसेवक अज्ञातस्थळी रवाना झाल्याच्या बातम्या आल्या. 'नगरसेवक आमच्या संपर्कात' ऐन महापौर निवडीआधी भाजपचे तब्बल 24 नगरसेवक संपर्कात नसल्याने भाजपचे महापौरपद धोक्यात आलं होतं. जळगाव महानगरपालिकेत महापौर निवडीसाठी 38 मतांची गरज होती. शिवसेनेचे 15 नगरसेवक आहेत. एमआयएमचे 3 नगरसेवक आहेत. भाजपचे 57 नगरसेवक असून यापैकी 24 नॉट रिचेबल होते. एकनाथ खडसे दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेने मात्र भाजपचे 20 हून अधिक नगरसेवक आपल्या संपर्कात असल्याचा दावा केला होता. शिवसेनेचे नगरसेवक जय उर्फ बंटी जोशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं, "आम्ही कोणाचेही नगरसेवक पळवले नाहीत. ते स्वत: आमच्याकडे आले आहेत. 20 हून अधिक नगरसेवक आमच्या संपर्कात आहेत. ते सध्या जिल्ह्याच्या बाहेर आहेत. 18 तारखेला ते शिवसेनेच्या बाजूने मतदान करतील." "शिवसेनेचाच महापौर होईल. यासाठी 38 नगरसेवकांची आवश्यकता आहे. आमचे 15 नगरसेवक असून एमआयएमचे तीन नगरसेवक आमच्यासोबत आहेत. शिवाय, भाजपचे 20 हून अधिक नगरसेवक आमच्यासोबत आहेत," असंही जय जोशी यांनी सांगितलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	जळगावच्या महापौर पदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेनं भाजपचा पराभव केला आहे.
text: लॉकडाऊन संबंधीची नवी नियमावली बुधवारी (21 एप्रिल) जाहीर करण्यात आली होती. आज संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली. सरकारी कार्यालयात 15 टक्के हजेरी, लग्न समारंभात नियमांचा भंग केल्यास 50,000 रुपयांचा दंड, अत्यावश्यक कामासाठीच जिल्ह्याबाहेर जाता येणार असे तीन महत्त्वाचे नियम या लॉकडाऊनमध्ये असणार आहेत. सामान्य लोकांच्या प्रवासावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आपले ओळखपत्र दाखवूनच तिकीट दिले जाणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक फक्त 50 टक्के आसन क्षमतेनी सुरू राहील. खासगी वाहतूक करणाऱ्यांना अत्यावश्यक कारणाशिवाय प्रवास करता येणार नाही. खासगी वाहतूक करणाऱ्यांनी जर नियम मोडले तर 10,000 रुपये दंड लावण्यात येणार आहे. याआधी जाहीर केलेले नियम पूर्ववत पाळणे बंधनकारक असणार आहे. ब्रेक द चेन अंतर्गत राज्यातील लॉकडाऊनचे नियम आणखी कठोर करण्यात आले आहेत. प्रवासी वाहतूक आंतरजिल्हा प्रवास महत्त्वाच्या कारणांसाठीच केला जाऊ शकतो. मुंबईत खासगी गाडीत प्रवास 50 टक्के क्षमतेने करण्यात येईल. खासगी बसेस 50 टक्के क्षमतेने चालवल्या जाऊ शकतात. लोकल ट्रेनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना प्रवेश असेल. आयकार्ड तपासून प्रवेश देण्यात येईल. लग्न समारंभ कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता लग्न समारंभासाठी फक्त 25 लोकांना परवानगी. एकाच हॅालमध्ये 2 तास कार्यक्रम होऊ शकतो. लग्न समारंभात नियमांचं उल्लंघन केल्यास 50 हजार दंड ठोठावण्यात येईल. सरकारी कार्यालयासंबंधी नियम सरकारी कार्यालय 15 टक्के क्षमतेने सुरू राहतील. मंगळवारी (20 एप्रिल) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांनीही कठोर लॉकडाऊनच्या निर्णयबाबत सहमती दर्शवली होती. राज्यात कडक लॉकडाऊन लावून राज्यातील नागरिकांचे लसीकरण व्हावे अशी मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं होतं. सकाळी 7 ते 11 भाज्या आणि किराणा मिळणार राज्यात असलेला लॉकडाऊन आणखी कडक केला जाणार अशी माहिती मुंबईचे पालकमंत्री असलम शेख यांनी दिली आहे. सध्या राज्यात जागोजागी नियमांचं उल्लंघन होताना दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं शेख यांनी सांगितलं. या संबंधातली नियमावली लवकरच राज्य शासनातर्फे जाहीर करण्यात येईल. राज्यामध्ये 14 एप्रिलच्या रात्रीपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आलेला आहे. एप्रिल महिना संपेपर्यंत हा लॉकडाऊन असेल. या कालावधीसाठीच्या नियमांमध्ये आज सकाळीच काही बदल करण्यात आले. किराणा मालाची दुकानं, भाज्यांची दुकानं, फळविक्रीकेंद्र, डेअरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी यांच्यासह सर्वप्रकारची अन्नधान्य विक्री केंद्र (यामध्ये चिकन, मटन, पोल्ट्री, अंडी, मासे विक्रेत्यांचा समावेश आहे), शेतमालाशी निगडीत खरेदी-विक्री केंद्र, पाळीव प्राण्यांचे अन्नविक्री केंद्र, पावसाळी हंगामाच्या दृष्टीने आवश्यक वस्तूविक्री केंद्र सकाळी 7 ते 11 या वेळेपुरतीच खुली राहतील. या दुकानांमधून होम डिलिव्हरी अर्थात घरपोच वस्तू पोहोचवण्याची सुविधा सकाळी 7 ते रात्री 8 या वेळेत सुरू राहील. परिस्थितीचा अंदाज घेऊन स्थानिक प्रशासन या वेळांमध्ये बदल करू शकतं. आज रात्रीपासून सुधारित नियम लागू होतील. 1 मे पर्यंत नागरिकांना लॉकडाऊन नियमांचं पालन करायचं आहे. स्थानिक आपात्कालीन यंत्रणा, राज्य आपात्कालीन व्यवस्थापनाच्या अनुमतीनंतर अत्यावश्यक सेवांमध्ये काही अतिरिक्त गोष्टींचा समावेश करू शकते. नव्या नियमासह 13 एप्रिल रोजी लागू करण्यात आलेले नियम तसेच कायम लागू होतील असं राज्य सरकारने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. या काळात सार्वजनिक वाहतूक बंद होणार नसल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं होतं. अचानक लॉकडाऊन लागू केल्यास, गोंधळ निर्माण होऊ शकतो हे जाणून सरकारने यासंदर्भात घोषणा करण्यापूर्वी पुरेसा वेळ घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्सशी चर्चा केली. त्यानंतरच लॉकडाऊन संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. राज्यात वीकेंड लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. मात्र तरीही कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत नसल्याने प्रदीर्घ लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्र लॉकडाऊन नियमांबद्दल नेमकं काय म्हणाले? लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था, उद्योग ठप्प होते हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने लॉकडाऊनऐवजी कठोर निर्बंध लागू केले. मात्र तरीही कोरोना रुग्णांचा आकडा कमी होत नसल्याने वीकेंड लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात केंद्र सरकारनं अचानक लॉकडाऊन लावल्यानं स्थलांतरित मजुरांचे जथ्थेच्या जथ्थे पायी चालत आपापल्या गावाकडे निघालेले दिसले. तसंच, कार्यालयं, व्यवसाय, कारखाने बंद झाल्यानं नोकऱ्यांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. तो अजूनही कायम आहे. संचारबंदी 14 तारखेला रात्री 8 वाजल्यापासून राज्यात संचारबंदी लागू झाली. पंढरपूर इथे निवडणुकीनंतर निर्बंध लागू होतील. सकाळी 7 ते रात्री 8 अति आवश्यक सेवा सुरू राहतील. सार्वजनिक वाहतूक बंद होणार नाही. ट्रेन, बस सुरू होणार. जीवनावश्यक सोयीसुविधा देणारा कर्मचारी वृंदांची येजा नीट व्हावी यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरू राहील. आस्थापने बंद राहतील अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सार्वजनिक आस्थापने बंद राहणार. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना पूर्वीचेच निर्बंध लागू असतील. पार्सल किचन सुरू राहतील. काय सुरू असेल? तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ राज्य सरकारतर्फे अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत प्रत्येकी तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ मोफत दिले जातील. सात कोटी नागरिकांना ही सुविधा देण्यात येईल. 1500 रुपये अर्थसाहाय्य. 12 लाख बांधकाम वर्गाला याचा फायदा होईल. अधिकृत पाच लाख फेरीवाल्यांना 1500रुपये. 12 लाख परवानाधारक रिक्षाचालकांना 5000 रुपये देण्यात येईल. शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येणार शिवभोजन थाळी काही कोटी लोकांनी याचा लाभ घेतला आहे. दहावरून पाचवर किंमत करण्यात आली होती. आता ही थाळी मोफत देणार आहोत. कशी होईल वाहतूक, काय असतील नियम? काय सुरू आणि काय बंद? हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	राज्यात आज रात्री आठपासून (22 एप्रिल) कडक लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन राज्यात लॉकडाऊनचे नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत.
text: मिलिंद देवरा आणि डी. के. शिवकुमार यांना ते बीबीसीशी बोलताना ताब्यात घेण्यात आले. या आमदारांना भेटण्यासाठी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री डी. के. शिवकुमार मुंबईमध्ये पोहोचले होते. मात्र आमदारांशी चर्चा करण्यासाठी आलेल्या शिवकुमार यांना पोलिसांनी हॉटेलबाहेरच रोखलं. त्यानंतर त्यांनी तसंच मुंबई काँग्रेसचे माजी प्रमुख मिलिंद देवरा यांना मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. तेव्हा ते बीबीसीला मुलाखत देत होते. YouTube पोस्ट समाप्त, 1 त्यापूर्वी, शिवकुमार यांचं रेनेसाँ हॉटेलचं बुकिंग रद्द करण्यात आलं आहे. "माझ्यासारख्या पाहुण्यांवर त्यांना गर्व असायला हवा. पण ठीक आहे. मला जाण्यासाठी इतरही ठिकाणं आहेत," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. मात्र आमदारांनी आपल्याला या नेत्यांना भेटण्याची इच्छा नसल्याचं सांगत मुंबई पोलिसांकडे सुरक्षेची मागणी केली आहे. दहा आमदारांनी यासंबंधी मुंबई पोलिसांना पत्र लिहिलं आहे. जेडीएसचे आमदार शिवालिंगे गौडा आणि काँग्रेस आमदार डीके शिवकुमार हे मुंबईला येत असून त्यांच्या येण्यामुळं आम्हाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळं या प्रकरणी आम्हाला मदत करावी आणि त्यांना हॉटेलमध्ये येऊ देऊ नये, असं आमदारांनी मुंबई पोलिसांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे तसंच ज्या आमदारांनी राजीनामा दिला आहे, त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. विधानसभा अध्यक्ष जाणूनबाजून राजीनामे स्वीकारण्यास उशीर करत आहेत आणि कर्तव्यात कसूर करत आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या याचिकेवर उद्या सुप्रीम कोर्टात चर्चा होणार आहे. या पत्रानंतर रेनेसाँ हॉटेल बाहेर महाराष्ट्र राज्य राखीव दलाचे पोलिस कर्मचारी आणि तसंच दंगल नियंत्रक टीम तैनात करण्यात आले आहेत. दरम्यान हॉटेलबाहेर पोलिसांनी अडवल्यानंतर ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना शिवकुमार यांनी सांगितलं, की मी इथं एक रुम बुक केली आहे. माझे मित्रही इथं थांबले आहेत. छोटीशी समस्या आहे, आम्ही एकमेकांशी चर्चा करून सोडवू. यामध्ये धमकी देण्याचा प्रश्नच नाहीये. आम्ही एकमेकांवर प्रेम करतो, आदर करतो. शनिवारी जेडीएस-काँग्रेस आघाडी सरकारमधील 13 आमदारांनी राजीनामे दिल्यानंतर कर्नाटकातील सरकार केव्हाही कोसळेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राजीनामा दिलेल्या आमदारांपैकी 10 आमदार मुंबईतील हॉटेलमध्ये वास्तव्याला आहेत. काँग्रेस-जेडीएस आपलं सरकार वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून डीके शिवकुमार यांना शिष्टाईसाठी पाठविण्यात आलं आहे. यापूर्वीही शिवकुमार यांनी काँग्रेसला अशाप्रकारच्या अडचणीतून बाहेर काढलं आहे. डी.के. शिवकुमार कोण आहेत? मागच्या वर्षी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी 17मे ला कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तेव्हा भाजपाकडे 104 जागा होत्या आणि बहुमतासाठी त्यांना 112 जागा हव्या होत्या . बहुमतासाठी बरेच प्रयत्न करूनही त्यांना ते शक्य झालं नाही. त्यावेळी काँग्रेसकडून सगळी व्यवस्था झाली होती. ही व्यवस्था करणारे नेते होते डी.के. शिवकुमार. शिवकुमार वोक्कालिंगा समुदायाचे नेते आहे. कर्नाटकात ते डी.के.एस च्या नावाने प्रसिद्ध आहेत. गेल्या वर्षी राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी ते चांगलेच चर्चेत होते. त्यावेळी गुजरातमध्ये काँग्रेसचे आमदार भाजपमध्ये सामील होत होते. पक्षाचे चाणक्य आणि गांधी कुटुंबियांच्या अत्यंत जवळचे समजले जाणारे अहमद पटेल यांचं राजकीय भवितव्य टांगणीला लागलं होतं. तेव्हा सर्व आमदारांना इगलटन रिसॉर्टमध्ये नेण्यात आलं. हे रिसॉर्ट शिवकुमार यांच्या मालकीचं होतं. तिथे सर्व आमदारांना ठेवण्यात आलं. त्यामुळे अहमद पटेल यांच्या विजयाला हातभार लावला. 2002 मध्येही जेव्हा विलासराव देशमुखांचं सरकार धोक्यात आलं तेव्हाही महाराष्ट्रातल्या आमदारांना तिथेच ठेवण्यात आलं होतं. त्यामुळे तत्कालीन काँग्रेस सरकार वाचलं. त्यामुळे एकूणच हे रिसॉर्ट काँग्रेससाठी लकी आहे, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. राजकीय पटलावर उदय डीके शिवकुमार आज काँग्रेसबरोबर असले तरी माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवून त्यांनी राजकारणात पहिलं पाऊल टाकलं. 1985 मध्ये त्यांनी वोक्कालिंगा समाजाचे मोठे नेते एच.डी. देवेगौडा यांच्याविरुद्ध वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी शड्डू ठोकला होता. या निवडणुकीत देवेगौडा मतदारसंघातून लढले आणि दोन्ही जागांवर त्यांना विजय मिळाला. त्यांपैकी सातनूरची जागा त्यांनी सोडली. याच मतदारसंघातून पुन्हा पोटनिवडणूक लढवून शिवकुमार विजयी झाले. 1989 मध्ये ते दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकले आणि बंगारप्पा यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री झाले. 1999 मध्ये त्यांनी पुन्हा देवेगौडा परिवाराविरुद्ध निवडणूक लढवली. यावेळी त्यांनी एच.डी. कुमारास्वामी यांचा पराभव केला. शिवकुमार यांचं राजकीय वजन तेव्हापर्यंत बरंच वाढलं होतं. गांधी कुटुंबियांशी घनिष्ठ संबंध महाराष्ट्र सरकार वाचवण्यात हातभार लावल्यापासून गांधी कुटुंबियांशी त्यांची जवळीक वाढली. ते काँग्रेसचे संकटमोचक झाले. 2009 मध्ये ते कर्नाटक काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष झाले. 2013 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी 250 कोटींची संपत्ती असल्याचं निवडणूक शपथपत्रात जाहीर केलं. ते कर्नाटकातील सगळ्यात श्रीमंत उमेदवारांपैकी एक होते. ते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतही होते. गुजरातच्या आमदारांना रिसॉर्टवर थांबवण्याच्या प्रकरणी त्यांच्या रिसॉर्टवर आयकर विभागाने छापा टाकला होता. तेव्हा तिथे काही मिळालं नसलं तरी त्यांच्या दिल्लीच्या घरातून 7.5 कोटी सापडले होते. पुन्हा एकदा संकटमोचक मागच्या वर्षी जेव्हा कर्नाटकात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हाही शिवकुमार यांचं महत्त्व अधोरेखित झालं. विश्वासमताच्या वेळी काँग्रेसचे दोन आमदार प्रताप गौडा पाटील आणि आनंद सिंह बेपत्ता होते. भाजपाने त्यांचं अपहरण केलं असा त्यांनी आरोप केला. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी जेव्हा विधानसभा अध्यक्ष मोजणी करत होते तेव्हा हे दोन्ही आमदार विधानसभेत आले. शिवकुमार तेव्हा अगदी प्रवेशद्वारावर उभे होते. भाजपची मदार याच दोन आमदारांवर होती. हे आमदार जेव्हा आले तेव्हा त्यांनी शिवकुमारांकडे दुर्लक्ष केलं. नंतर दुपारी हे आमदार आणि शिवकुमार एकत्र जेवताना दिसले. आज थोड्याफार फरकाने अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवकुमार मुंबईत आहेत. यावेळीही ते काँग्रेसचं सरकार वाचवण्यात यशस्वी ठरतील का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कर्नाटकात सुरू असलेलं राजकीय नाट्य आता चांगलंच रंगलं आहे. राजीनामा दिलेले आमदार मुंबईमधील हॉटेल रेनेसाँमध्ये थांबले आहेत.
text: प्रतिकात्मक सोमवारपासून (29 एप्रिल) हा नियम लागू करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांवरून हा तात्काळ निर्णय घेण्यात आला आहे. बुरखा किंवा निकाब घालणाऱ्या मुस्लीम महिलांचा या निर्णयात उल्लेख केला नाहीये पण सरसकट सगळ्यांच लोकाना यापुढं चेहरा झाकता येणार नाही, असं सांगण्यात आलं आहे. श्रीलंका बाँब हल्ल्याचे धागदोरे केरळमध्येही लागत असल्याचं समोर येत आहे. हल्ल्याचा सुत्रधार झारान हाशिमच्या नातेवाईकांचा मृत्यू बाँब हल्ल्यानंतर संपूर्ण श्रीलंकेत तपास मोहीम चालू आहे. याच तपास मोहिमेचा भाग म्हणून शुक्रवारी पोलिसांच्या एका पथकाने सैंथमारूथू या ठिकाणी एका घरावर धाड टाकली. सैंथमारूथू हे ठिकाण या हल्ल्याचा संशयित सूत्रधार असलेल्या झहरान हाशिम यांच्या गावाजवळच आहे. त्या वेळी पोलीस कारवाई सुरू असताना एका बंदुकधाऱ्याने पोलिसांच्या पथकावर गोळीबार सुरू केला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. त्यानंतर तिघांनी स्फोट घडवून आणला. या स्फोटात सहा मुलं आणि तीन महिला यांचा मृत्यू झाला. त्याशिवाय तीन जण गोळीबारात मृत्युमुखी पडले, असं पोलिसांनी सांगितलं. यामध्ये झहरान हाशिमचे वडील आणि त्याच्या दोन भावांचा मृत्यू झाल्याचं हाशिमच्या जवळच्या नातेवाईकांनी बीबीसीला सांगितलं. Reuters वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार मृतांमध्ये मोहमद हाशिम आणि त्यांचे मुलगे झैनी हाशिम आणि रिलवा हाशिम यांचा समावेश आहे. त्यादिवशी काय घडलं? कोलंबो, नेगोम्बो आणि बट्टीकोला इथल्या चर्चमध्ये आणि कोलंबोतल्या शांग्री-ला हॉटेल, सिनॅमन ग्रँड हॉटेल, किंग्जबरी हॉटेल याठिकाणी एकूण 8 स्फोट झाले आहेत. स्थानिक वेळेनुसार रविवारी सकाळी 8.45 वाजता पहिल्यांदा बाँबस्फोट झाल्याच वृत्त आलं. त्यांनंतर एकामागून एक असे सहा स्फोट झाले. पोलिस जेव्हा हल्लेखोरांचा शोध घेत होते तेव्हा आणखी दोन स्फोट घडले. म्हणजे एकूण आठ स्फोट काही मिनिटांच्या अंतराने झाले. हल्ल्यात 253 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 500हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. आठव्या हल्ल्यात तीन पोलीस अधिकारीही मारले गेलेत. हल्ला कुणी केला? हे स्फोट घडवण्याचा संशय 9 जणांवर आहे. झहरान हाशिम या कट्टर धर्मप्रचारकाने हा हल्ला घडवल्याचं सांगितलं जातं. त्याचा कोलंबोमधील शांग्री-ला हॉटेलातील स्फोटात मृत्यू झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. तसेच मसाला व्यापारी मोहम्मद युसुफ इब्राहिमच्या दोन मुलांचाही यात समावेश असल्याचं सांगितलं जातं. स्फोटांनंतर इब्राहिमला पकडण्यात आलं आहे. त्याच्या एका मुलाने झहरानबरोबर शांग्री ला हॉटेलमध्ये स्फोट घडवल्याचं समजतं. तर दुसऱ्याने सिनॅमन ग्रँड हॉटेलला लक्ष्य केलं. झहरान हाशिम या हल्लेखोरांपैकी बहुतेक सर्वजण उच्चशिक्षित होते तसंच मध्यमवर्ग किंवा उच्च मध्यमवर्गातील होते, असं श्रीलंकेच्या सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. गुप्तचर विभागाने दिलेल्या इशाऱ्यानंतरही कार्यवाही का करण्यात आली नाही, यासंदर्भात श्रीलंकेचे पंतप्रधान रनील विक्रमसिंघे यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. बॉम्बस्फोटाच्या घटनेनंतर 24 संशयितांना ताब्यात घेतल्याचं श्रीलंकेचे पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनी सांगितलं आहे. अटक करण्यात आलेले सगळे नागरीक हे श्रीलंकनच आहेत. 'आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क'च्या मदतीने हे साखळी बॉम्बस्फोट घडवल्याचं सरकारी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. नॅशनल तोविड जमात या स्थानिक जिहादी गटाने हे स्फोट घडवले आणि त्यासाठी परदेशी दहशतवादी संघटनांची मदत घेण्यात आली, असा दावा श्रीलंकेच्या सरकारने केला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	मुस्लीम महिलांचा बुरखा किंवा निकाब याचा उल्लेख न करता केवळ ओळख पटावी म्हणून लोकांनी चेहरे झाकू नयेत असं श्रीलंकन राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटलं आहे.
text: संघटनेचे कार्यकारी संचालक डेव्हीड बिजली यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी बिजली म्हणाले, "400 व्या शतकात रोम शहरात भीषण दुष्काळ पडला होता. त्यामुळे संपूर्ण लोकसंख्येपैकी 90 टक्के लोक मृत्यूमुखी पडले. त्याच वेळी रोमन साम्राज्याचं पतन होण्यास सुरुवात झाली. पण दुष्काळ पडल्यामुळे पतन झालं की पतन झाल्यामुळे दुष्काळ पडला हे दोन प्रश्न निर्माण होतात. या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर 'हो' असंच आहे." डेव्हीड बिजली पुढे म्हणाले, "आपण त्याच प्रकारच्या दुष्काळाकडे चाललो आहोत. सध्याच्या श्रीमंत, आधुनिक, तंत्रज्ञानाने प्रगत अशा जगात याची कल्पना करणं अवघड आहे, पण हे खरं आहे. दुष्काळ मानवाच्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे, हे सांगणं माझं कर्तव्य आहे." डेव्हीड बिजली ते पुढे म्हणतात, "दुष्काळ रोखण्यात अयशस्वी ठरल्यास अनेकांचे जीव जातील. मोठा अनर्थ होईल. अन्न सुरक्षेत शांततेचा मार्ग दडलेला आहे, असं आम्ही मानतो. हा नोबेल पुरस्कार फक्त धन्यवाद म्हणून नाही. तर पुढचं पाऊल उचलण्यासाठी मिळाला, असं आम्हाला वाटतं." जागतिक अन्न सुरक्षा कार्यक्रम ही संघटना कुपोषणाविरुद्ध लढणारी जगातली सर्वांत मोठी संघटना आहे. अन्न सुरक्षा क्षेत्रात या संघटनेचं काम उल्लेखनीय आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनांच्या अखत्यारित जागतिक अन्नसुरक्षा कार्यक्रम येतो. या संघटनेचं मुख्यालय रोम येथे आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	2020 वर्षाचा नोबेल शांतता पुरस्कार गुरुवारी (11 डिसेंबर) जागतिक अन्नसुरक्षा कार्यक्रम (वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम WFP) या संघटनेला प्रदान करण्यात आला.
text: केसरबाईंनी गायलेल्या भैरवीच्या सूरांचा प्रवास... 'जात कहां हो' ही केसरबाई केरकरांनी गायलेली भैरवी व्हॉयेजर-1 या अंतराळयानासोबत पृथ्वीपासून २०.८ अब्ज किलोमीटरपेक्षाही दूर पोहोचली आहे. नासाच्या व्हॉयेजर मोहिमेला नुकतीच 40 वर्ष पूर्ण झाली. 1977 साली व्हॉयेजर 1 आणि व्हॉयेजर 2 या अंतराळयानांनी अवकाशात उड्डाण केलं होतं. सूर्यमालेच्या परीघावरून दिसणाऱ्या पृथ्वीचं व्हॉयेजरनं टिपलेलं छायाचित्र. गुरू, शनी, युरेनस, नेपच्युन आणि त्यापलिकडच्या अवकाशाचा अभ्यास हे व्हॉयेजर मोहिमेचं उद्दीष्ट होतं. 'पृथ्वीची स्पंदनं' व्हॉयेजर यानांसोबतच नासानं परग्रहवासीयांसाठी संदेश कोरलेली एक खास ग्रामोफोन तबकडी (गोल्डन रेकॉर्ड) पाठवली होती. खगोलशास्त्रज्ञ कार्ल सेगन यांच्या समितीनं ही तबकडी तयार केली होती. सेगननं या तबकडीचा उल्लेख 'मर्मर्स ऑफ द अर्थ' अर्थात पृथ्वीची स्पंदनं असा केला आहे. "अंतराळातल्या प्रगत परग्रहवासींनाच या रेकॉर्डचा अर्थ लावता येईल," असा विश्वास कार्ल सेगनला वाटत होता. कला आणि विज्ञानाचा संगम साधणाऱ्या या सोनेरी तबकडीवर पृथ्वीवरचे आवाज, जगभरातील ५५ भाषांमध्ये रेकॉर्ड केलेले खास संदेश, छायाचित्रं आणि निवडक संगीताचा समावेश आहे. त्यात मोझार्ट, बीथोवन, बाक या दिग्गजांसह केसरबाई केरकर यांनी गायलेल्या 'जात कहाँ हो अकेली गोरी' या एकमेव भारतीय गीताला स्थान मिळालं. ही भैरवी व्हॉयेजरच्या 'गोल्डन रेकॉर्ड'वर असायलाच हवी, यावर वर्ल्ड म्युझिकचा अभ्यास करणारे संगीतज्ज्ञ रॉबर्ट ई ब्राऊन अगदी ठाम होते, अशी आठवण या प्रकल्पाची कलादिग्दर्शक आणि सेगनची पत्नी अॅन ड्रुयाननं 'मर्मर्स ऑफ द अर्थ' या पुस्तकात नोंदवली आहे. पाश्चिमात्य अभ्यासकांनाही खिळवून ठेवण्याची ताकद केसरबाईंच्या आवाजात होती. त्यांच्या या प्रभावी गायकीला गोव्याचा वारसा लाभलाय. भारतीय संगीताची 'सूरश्री' 13 जुलै 1893 रोजी गोव्यात केरी गावात, संगीताची साधना करणाऱ्या घरातच केसरबाई केरकरांचा जन्म झाला. त्यांनी सुरुवातीला प्रसिद्ध गायक रामकृष्णबुवा वझे यांच्याकडे संगीताची साधना केली. "त्या काळी गायक, संगीतकारांना संस्थानिकांच्या दरबारी किंवा मुंबईत श्रीमंतांच्या घरी आश्रय मिळत असे. केसरबाईही मग पुढे मुंबईलाच स्थायिक झाल्या", असं गोव्याचे संगीत-संस्कृती अभ्यासक डॉ. पांडुरंग फळदेसाई सांगतात. मुंबईत केसरबाईंनी वेगवेगळ्या गुरूंकडे गायनाची दीक्षा घेतली. पण त्यांच्या गाण्याला खरी धार चढली ती जयपूर अत्रौली घराण्याच्या उस्ताद अल्लादियाँ खानसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली. दोन तपांच्या संगीत साधनेनंतर केसरबाई जाहीर मैफिलीत गाऊ लागल्या. हिराबाई बडोदेकर, मोगुबाई कुर्डीकर यांच्यासोबत केसरबाईंनीही शास्त्रीय गायकीतली पुरुषांची मक्तेदारी मोडीत काढली. रवींद्रनाथ टागोरही केसरबाईंच्या आवाजाचे चाहते होते. कोलकात्याच्या संगीतानुरागी सज्जनीनं केसरबाईंचा 'सुरश्री' उपाधीनं गौरव केला. तर भारत सरकारनं केसरबाईंना पुढे 'पद्मभूषण'ने सन्मानित केलं. महाराष्ट्र सरकारनं राज्य गायिका म्हणून त्यांचा गौरव केला. पण जवळच्या व्यक्तींमध्ये त्यांना आदरानं माई म्हणूनच ओळखलं जायचं. साठच्या दशकात केसरबाईंनी हळूहळू जाहीर कार्यक्रमांत गाणं बंद केलं. त्यांनी फारशी गाणी रेकॉर्ड केली नाहीत, फोटो काढणंही त्यांना पसंत नव्हतं, पण शिल्पकार शर्वरी राय चौधरी यांना पु.लं.च्या मध्यस्थीमुळे केसरबाईंचा एक पुतळा तयार करण्याची संधी मिळाली. तू माझ्याशी गप्पा मारणार असशील आणि तुझी गाणी ऐकवणार असशील तरच मी पुतळ्यासाठी एवढा वेळ बसून राहीन अशी अट केसरबाईंनी पुलंना घातली होती. "आमच्या नशिबातले ते भाग्यशाली दिवस" अशा शब्दांत पुलंनी त्या दिवसांचं वर्णन केलं आहे. गोव्यात केसरबाईंच्या पाऊलखुणा 5 सप्टेंबर 1977 रोजी व्हॉयेजर-1 अंतराळ यानानं अवकाशात उड्डाण केलं. बरोबर 40 वर्षांनी, 5 सप्टेंबर 2017 रोजी, केसरबाईंच्या पाऊलखुणा शोधत आम्ही गोव्यात पोहोचलो. केरीच्या वाटेवर काही वेळा मोबाईल फोनचं नेटवर्क बंद होतं. त्याच वेळी 40 वर्षांपूर्वी सोडण्यात आलेली व्हॉयेजर यानं आजही पृथ्वीच्या संपर्कात आहेत, ही गोष्ट थक्क करून जाते. केसरबाईंच्या संगीताची जादूही तशीच कालातीत असल्याचं जाणवतं. आजच्या डिजिटल म्युझिकच्या जमान्यात, ग्रामोफोन तबकडीवर रेकॉर्ड करण्यात आलेली ती भैरवी साद घालत राहते. केरी गावातली शाळा 'जात कहा हो' हा प्रश्न स्वतःलाच विचारत आम्ही केरी गावात दाखल झालो. केसरबाईंनी त्यांच्या गावी बांधलेल्या घरातच आता त्यांच्याच नावानं शाळा उभारण्यात आली आहे. केसरबाईंच्या आठवणी केरी गावातील शाळेनं जपून ठेवल्या आहेत. सूरश्री केसरबाई केरकर हायस्कूलचे संगीत शिक्षक श्रीकृष्ण वझे सांगतात, "गुरुकुल पद्धतीनं गोव्यातील मुलांना शिक्षण द्यावं, या उद्देशानं केसरबाईंनी हे घर बांधलं होतं. पण काही कारणांनी ती इच्छा पूर्ण होऊ शकली नाही." "आता या शाळेत संगीत शिकवलं जातं आणि त्यांची अपूर्ण राहिलेली इच्छाही पूर्ण झाली आहे," असं वझे सांगतात. काळ सरतो आहे, तशा केसरबाईंच्या पाऊलखुणा पुसट होत चालल्या आहेत. पण केसरबाईंनी गायलेली भैरवी अंतराळात प्रवास करते आहे. केसरबाईंच्या गाण्याविषयी पु.लं. लिहितात, "तीन साडेतीन मिनिटांच्या तबकडीतून केसरबाईंच्या गाण्याचा अंदाज करणे हे जवळजवळ चित्रातले फूल पाहून त्याच्या सुगंधाचा अंदाज करण्यासारखे आहे." पण कधी व्हॉयेजर यान परग्रहवासीयांच्या संपर्कात आलंच, तर त्यांना भारतीय संगीताची ओळख करून द्यायला ही तीन मिनिटांची भैरवी पुरेशी ठरावी. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	दर्जेदार संगीताला भाषा, स्थळ, काळ यांचं बंधन नसतं, असं म्हणतात. पण भारतीय अभिजात संगीताचं एक लेणं मात्र खरोखरच विश्वाच्या प्रवासाला निघालं आहे.
text: मार्कस स्टॉइनस दिल्लीने मार्कस स्टोनिइसच्या खेळीच्या जोरावर 157 धावांची मजल मारली. मयांक अगरवालच्या दिमाखदार खेळीने पंजाबचा विजय जवळपास पक्का केला होता. शेवटच्या ओव्हरमध्ये मयांक आऊट आला आणि मॅच सुपर ओव्हरमध्ये गेली. मयांकने 60 बॉलमध्ये 7 फोर सिक्ससह 89 धावांची खेळी केली. सुपर ओव्हरमध्ये राहुल आणि पूरन आऊट झाल्याने पंजाबची इनिंग दोन रन्सवरच संपुष्टात आली. दिल्लीसाठी श्रेयस अय्यर आणि ऋषभ पंत यांनी हे आव्हान पेललं. तत्पूर्वी बिनबाद 30 वरून किंग्ज इलेव्हन पंजाबची अवस्था 35/4 अशी झाली. लोकेश राहुल, करुण नायर, निकोलस पूरन आणि ग्लेन मॅक्सवेल सगळे झटपट माघारी परतले. एका बाजूने सहकारी बाद होत असतानाही मयांक अगरवालने चिवटपणे झुंजार खेळी केली. दिल्लीचा आत्मघातकी खेळ; स्टोनिइसची वादळी खेळी दिल्लीच्या खेळाडूंनी अतिशय खराब फटके खेळून सुरुवात केली. ताळमेळ नसल्याने शिखर धवन रनआऊट झाला. मोहम्मद शमीच्या गोळीबंद बाऊन्सरने पृथ्वी शॉला तंबूत पाठवलं. शिमोरन हेटमायरही शमीच्या भेदक माऱ्यासमोर तग धरू शकला नाही. दिल्लीची अवस्था 13/3 अशी झाली होती. श्रेयस अय्यर आणि ऋषभ पंत यांनी चौथ्या विकेटसाठी 73 रन्सची भागीदारी करत डाव सावरला. दोघेही स्थिरावले असं वाटत असतानाच पदार्पणाची मॅच खेळणाऱ्या रवी बिश्नोईने पंतला आऊट केलं. मोहम्मद शमीच्या बॉलिंगवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न श्रेयसच्या अंगलट आला. ऋषभने 31 तर श्रेयसने 39 रन्सची खेळी केली. अक्षर पटेल आणि रवीचंद्रन अश्विन दोघेही फार काही करू न शकल्याने 17 ओव्हरमध्ये दिल्लीची अवस्था 100/6 अशी होती. मात्र तिथून पंजाबच्या स्वैर बॉलिंगचा पुरेपूर फायदा मार्कस स्टॉइनिसने उठवला. ख्रिस जॉर्डनने टाकलेल्या इनिंग्जच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये 30 धावा कुटल्या. स्टॉइनिसने 21 बॉलमध्ये 53 धावांची धुवांधार खेळी केली. अश्विनच्या खांद्याला दुखापत दिल्ली कॅपिटल्सकडून पहिलीच मॅच खेळताना रवीचंद्रन अश्विनच्या खांद्याला दुखापत झाली. मयांकर अगरवालच्या दमदार खेळीच्या जोरावर किंग्ज इलेव्हन पंजाबने थरारक विजय मिळवला. रवीचंद्रन अश्विनला क्रिकेट मैदानावर पाहताना नेहमीच एक झुंजार आणि कामाशी पराकोटीची बांधिलकी असणारा खेळाडू हीच प्रतिमा मनात येते. दुबईत दिल्ली कॅपिटल्सकडून पहिलीच मॅच खेळताना अश्विनने पहिल्याच बॉलवर विकेट घेतली. त्या ओव्हरमध्ये आणखी एक विकेट घेतली. शेवटच्या बॉलवर ग्लेन मॅक्सवेलने बॉल तटवला. दूर जाणारा बॉल अडवताना अश्विन खांद्यावर आपटला. पुढच्याच क्षणी मैदानावर आडवा होऊन डोळ्यात पाणी आलेला अश्विन अख्ख्या जगाने पाहिला. रवीचंद्रन अश्विनच्या खांद्याला दुखापत झाली. दिल्लीचे फिजिओ पॅट्रिक फरहार्ट यांनी तातडीने मैदानात धाव घेतली. जर्सीच्या साह्याने त्यांनी अश्विनचा खांदा लपेटला. उंचपुऱ्या अश्विनला वेदना सहन होत नव्हत्या. त्याच्या डोळ्यातून पाणी वाहत होतं. अश्विनच्या आयपीएल कारकीर्दीची सुरुवात चेन्नई सुपर किंग्सबरोबर झाली. पॉवरप्लेमध्ये बॉलिंग करणारा स्पिनर अशी ओळख धोनीने अश्विनला मिळवून दिली. चेन्नईने रिलीज केल्यानंतर अश्विन रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सकडून खेळला. त्यानंतर किंग्ज इलेव्हन पंजाबने त्याला कॅप्टन केलं. गेल्या वर्षी अश्विनने पंजाबचं नेतृत्व केलं. मात्र जेतेपदाच्या बाबतीत नशीब बदलू न शकल्याने अश्विनला कर्णधारपदावरून नव्हे तर संघातूनच डच्चू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रवीचंद्रन अश्विन दिल्ली कॅपिटल्सने अश्विनच्या कौशल्यांवर विश्वास ठेवला. कोरोना काळात अनेक क्रिकेटपटूंना बोलतं करत अश्विनने उत्तम मुलाखतकार असल्याचं सिद्ध केलं. मुलाखती घेताना त्याच्या दोन मुली मध्ये डोकावत. दिल्ली कॅपिटल्ससाठी सराव करतानाचे त्याचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर दिसत होते. तीन दिवसांपूर्वी दिल्लीच्या सहकाऱ्यांनी अश्विनचा वाढदिवस साजरा केला. पहिल्याच मॅचमध्ये पहिल्या बॉलवर विकेट मिळवत अश्विनने स्वप्नवत सुरुवात केली. मात्र त्याच ओव्हरच्या शेवटी त्याला दुखापत झाली. दरम्यान अश्विनच्या दुखापतीबाबत दिल्ली कॅपिटल्सकडून अद्याप माहिती देण्यात आलेली नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आयपीएलच्या तेराव्या हंगामाची दिल्ली-पंजाब मॅच टाय झाली. सुपर ओव्हरमध्ये दिल्लीने पंजाबला नमवलं.
text: गुजरातमध्ये नवरात्र उत्सवात या तरुणाने जीव गमावला. गुजरातमधील आणंद जिल्ह्यात पारंपरिक नवरात्र उत्सवादरम्यान एका दलित युवकाची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. मृतांच्या नातेवाईकांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर याप्रकरणी आठ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचं पोलिसांनी बीबीसीला सांगितलं आहे. आणंद जिल्ह्यातील भडारनिया गावात रविवारी पहाटे चार वाजता ही घटना घडली. जयेश सोळंकी असं या तरुणाचं नाव आहे. तो 21 वर्षांचा होता. दसऱ्याच्या निमित्तानं जयेश, भाऊ प्रकाश आणि इतर तिघांसह गरबा पाहायला गेला होता. युवकाच्या मृत्यूनंतर शोकाकूल नातेवाईक "देवळाजवळच्या पायऱ्यांवर आम्ही बसलो होतो. संजय पटेल नावाच्या माणसानं तुम्ही इथं काय करता आहात अशी विचारणा केली. आमच्या बहिणी आणि मुली गरबा खेळायला आल्या आहेत. त्यांना खेळताना पाहण्यासाठी आम्ही इथं आलो आहोत." असं जयेशचा भाऊ प्रकाशनं सांगितलं त्यानं पुढे सांगितलं, "संजयनं आम्हाला शिवीगाळ करायला सुरुवात केली. आम्हाला उद्देशून जातीवाचक शेरेबाजी केली. तुम्ही इथं यायचं धाडस केलंच कसं असा प्रश्न त्याने विचारला." पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार दोन गटांमध्ये वाद झाला. या वादाचं पर्यावसान एकाचा मृत्यू होण्यात झालं. या प्रकरणी खूनासह अॅट्रॉसिटी कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मृताच्या नातेवाईकांना सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे असं पोलीस उपअधीक्षक ए.एम. देसाई यांनी सांगितलं आहे. जयेश त्याच्या पालकांचा एकमेव मुलगा होता. त्याला एक बहीण आहे. त्याची घरची स्थिती बेताची असून वडील शेतमजूर आहेत. गेल्याच आठवड्यात गांधीनगर जवळच्या लिंबोडरा गावात मिशी ठेवल्याप्रकरणी दलित तरुणांना कथित मारहाण करण्यात आली होती. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	गुजरातमध्ये नवरात्र उत्सवा दरम्यान दलित तरुणाची हत्या करण्यात आल्यानं खळबळ उडाली आहे.
text: किम जोंग उन, किम जोंग नाम त्या रात्रीचं जे वर्णन आयस्याहनं केलं आहे त्यानुसार, आपल्याकडे एक आनंदाची बातमी असल्याचं तिनं तिच्या मित्रमैत्रिणींना सांगितलं. तिला टीव्हीवरच्या एका रिएलिटी शोमध्ये काम मिळालं होतं. आता तिला क्वालालंपूरमधल्या बदनाम सार्वजनिक स्नानगृहातली नोकरी सोडून दूर जाता येणार होतं. तिच्या मित्रमैत्रिणींनी तिच्यासाठी ड्रिंक टोस्ट केलं, "आता तू स्टार होणार!" दुसऱ्या दिवशी सकाळी सीती आयस्याहने क्वालालंपूर विमानतळावर आपलं लक्ष्य हेरलं. निळा टी शर्ट आणि स्पोर्ट्स जॅकेट घातलेला गलेलठ्ठ, टक्कल पडलेला माणूस. तो चेक-इनच्या जवळ पोहोचला असतानाच ती धावत तिथं गेली आणि त्याच्या चेहऱ्यावर तिनं एक द्रव्य ओतलं. "हे तू काय करत आहेस?" मोडक्यातोडक्या इंग्रजीत तो बोलला. सीती आयस्याह "सॉरी," इतकंच बोलून ती तिथून पळून गेली. आयस्याहचं म्हणणं आहे की हा एका टीव्ही शोसाठी करण्यात आलेला प्रँक होता. पण मलेशियन अधिकाऱ्यांनी तिच्यावर खुनाचा आरोप लावलेला आहे. या सगळ्यापासून काही मीटरच्या अंतरावर एका कॅफेमध्ये उत्तर कोरियाचे तथाकथित एजंट बसले होते. आपली मोहीम फत्ते झाल्याचं पाहून समाधानी होत, डिपार्चर गेटकडे जात दुबईचं विमान पकडताना ते CCTV मध्ये दिसले. त्या गलेलठ्ठ माणसाला आता अस्वस्थ वाटू लागलं होतं. चेहऱ्याला खाज सुटली होती आणि श्वास घेणं कठीण जात होतं. काही मिनिटांतच तो एका खुर्चीवर बेशुद्ध होत कोसळला. विमानतळावरच्या कर्मचाऱ्यांनी अॅम्ब्युलन्स बोलावली. ती क्वालालंपूरच्या दिशेनं वेगानं जात असतानाच त्याच्या फुफ्फुसांमध्ये पाणी भरलं आणि तो मरण पावला. तो उत्तर कोरियाचा मुत्सद्दी अधिकारी किम चुल असल्याचं त्याच्या पासपोर्टवर म्हटलं होतं. पण मरण पावलेला हा माणूस प्रत्यक्षात होता किम जाँग-नाम, किम जाँग-उनचा मोठा सावत्र भाऊ. किम जाँग-नामवर VX या तीव्र नर्व्ह एजंटचा विषप्रयोग करण्यात आला होता. या द्रव्याचा अगदी वाळूच्या कणाइतका थेंबही श्वासाद्वारे गेल्यास मृत्यू अटळ असतो. किमची हत्या निगरगट्टपणे करण्यात आली होती. आपला यामध्ये हात असल्याचं उत्तर कोरियाने कितीही फेटाळलं असलं, तरी सगळे पुरावे त्याच्या प्याँगयांगमधल्या लहान सावत्र भावाच्या दिशेनेच बोट दाखवत होते. पण यामागचा उद्देश काय असावा? त्यांचे वडील किम जाँग-इल यांचे गुंतागुंतीचे प्रेमसंबंध होते. त्यांच्या दोन अधिकृत बायका होत्या. शिवाय त्यांचे इतर तीन महिलांसोबत विवाहबाह्य संबंध होते, आणि यातूनच पाच मुलं होती. किम जोंग नाम किम जाँग-नाम हा त्यांच्या पहिल्या प्रेयसी साँग हेय-रिम यांचा मुलगा. किम जाँग-उन हा को याँग-हुई या दुसऱ्या प्रेयसीचा धाकटा मुलगा. या वृद्ध हुकुमशहाने त्याच्या प्रेयसी आणि त्यांच्या मुलांना गुप्त ठेवलं होतं. ते एकमेकांपासून दूर, स्वतंत्र बंगल्यांमध्ये रहायचे. म्हणून त्यांचे वडील एकच असले तरी, किम जाँग-नाम आणि किम जाँग-उन कधीही भेटले नाहीत. मोठा मुलगा असल्याने किम जाँग-नामला बराच काळ किम जाँग-इल यांचा संभाव्य वारसदार मानलं जात होतं. पण 2001 मध्ये बनावट पासपोर्टच्या मदतीने जपानमध्ये शिरत असताना त्याला अटक करण्यात आली होती. त्याला टोकियोमधल्या डिस्नेलँडला भेट द्यायची होती. उत्तर कोरियाच्या या भावी राजाला पकडून विमानाकडे नेत असतानाचं आणि त्याची रवानगी करतानाचं चित्रण करण्यात आलं. प्याँगयांगमध्ये त्याचे वडील हा अपमान कधीच विसरू शकले नाहीत. त्यामुळे वारसा हक्कातून किम जाँग-नामला बेदखल करण्यात आलं आणि त्याला चीनमध्ये अज्ञातवासात पाठवण्यात आलं. किंबहुना तसं सांगण्यात आलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	12 फेब्रुवारी 2017. मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूरच्या एका रेस्टॉरंटमध्ये काही मित्र जमले होते. सीती आयस्याह या इंडोनेशियन महिलेचा 25वा वाढदिवस ते साजरा करत होते. तिच्या मित्रमंडळींपैकी एकाच्या फोनमधील व्हिडिओमध्ये ती हसताना, केकवरच्या मेणबत्त्या विझवताना आणि गाताना दिसत होती.
text: मोहन भागवत दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात म्हणाले की, "आरक्षणाच्या बाजूने जे आहेत त्यांनी, आरक्षणाच्या विरोधात जे लोक आहेत त्यांच्या भावना समजून त्यावर बोललं आणि जे विरोधात आहेत त्यांनी आरक्षणाचं समर्थन करणाऱ्या लोकांच्या भावना समजून बोललं तर या समस्येवरचा तोडगा एका मिनिटात निघेल. समोरच्यांना समजून घ्यायला हवं. ती सद्भावना जोपर्यंत समाजात निर्माण होत नाही तोपर्यंत या प्रश्नावर तोडगा निघू शकणार नाही." भागवत यांच्या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या काँग्रेस आणि बसपा यांनी यावर टीका केली. एनडीएसोबत असलेले रामदास आठवले आणि रामविलास पासवान यांनीही या वक्तव्याबाबत असहमती दर्शवली आहे. यापूर्वीही बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी मोहन भागवतांनी आरक्षणाबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून गदारोळ उडाला होता. दोन्ही वेळेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून मोहन भागवतांच्या वक्तव्यानंतर खुलासा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आता भागवतांनी केलेल्या वक्तव्यावर संघाकडून खुलासा करण्यात आला आहे की संघाचा आरक्षणाला विरोध नाही. सौहार्दपूर्ण मार्गाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी असं आवाहन भागवतांनी केलं आहे. संघ आणि आरक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आत्तापर्यंतच्या इतिहासात आरक्षणाबाबत काय भूमिका घेतली ते पाहिल्यास असं दिसतं की संघाने जातीआधारित आरक्षणाऐवजी आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची भूमिका घेतलेली आहे. संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींनी 'विचारधन' या पुस्तकात पान क्रमांक 271 वर लिहिलंय, "1950 मध्ये जेव्हा भारतीय प्रजासत्ताक अस्तित्वात आलं, तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी संविधानात अनुसूचित जातींसाठी 10 वर्षांसाठी मांडलेले आरक्षण लागू झालं. पण त्याला मुदतवाढ देण्यात आली. "जातीवर आधारित आरक्षण दिल्यानं हितसंबंध निर्माण होऊन तो समूह एक स्वतंत्र समूह म्हणून राहू शकतो. समाजाच्या सगळ्याच घटकांत वंचित अवस्थेत राहणारे लोक आहेत. त्यामुळे आरक्षणासारखा विशेषाधिकार आर्थिक निकषांवर द्यायला हवा. त्यामुळे हा वाद संपुष्टात येऊन केवळ तथाकथित हरिजनांनाच विशेषाधिकार मिळतोय ही इतरांची भावना नष्ट होईल." राष्ट्रीय सरसंघचालक मोहन भागवत राजकीय विश्लेषक आणि 'आरेसेस' या पुस्तकाचे लेखक जयदेव डोळे यांचं म्हणणं आहे की संघाची भूमिका आरक्षणाच्या विरोधातच आहे. "दुसरे सरसंघचालक गोळवलकरांनी संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू असताना आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत मतप्रदर्शन केलेलं आहे. गैरसमजातून त्यांनी अनेकदा असं म्हटलेलं आहे की आरक्षण दहा वर्षांसाठी दिलं आहे आणि ते रद्द केलं पाहिजे." मुळात दहा वर्षांसाठीचे आरक्षण हे केवळ राजकीय आरक्षण होते. पुढे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरसांनी पुण्यात वसंत व्याख्यानमालेत म्हटले की अस्पृश्यता नष्ट व्हायला हवी. पण त्यांनी अस्पृश्यता आणि विषमता हटवण्याचा कार्यक्रम मात्र नाही दिला. अस्पृश्यता किंवा विषमता नष्ट करण्यासाठी आरक्षण हा महत्वाचा मार्ग आहे. पण त्यावर ते विशेष बोलले नाहीत." 'आरक्षण तर अधिकार' डोळे पुढे म्हणतात, "आरक्षणामुळे हिंदू ऐक्याला अडथळा येतो असा संघाचा मानस आहे. सर्वच सरसंघचालकांची ही भूमिका राहिली आहे की वेगळेपणा निर्माण होऊ द्यायचा नाही. वेगळेपणा निर्माण झाला की हिंदू ऐक्य बिघडते अशी त्यांची भूमिका आहे." मोहन भागवत आणि गृहमंत्री अमित शहा डोळे यांचं म्हणणं आहे की आरक्षण हा अधिकार आहे आणि अधिकाराबाबत चर्चेची गरजच नाही. ते म्हणतात, "खरं तर आरक्षणाचे विरोधी आणि बाजूचे यांना सामंजस्यानं चर्चेसाठी समोरासमोर येण्याची गरजच नाही. आरक्षण ही घटनात्मक तरतूद आहे. आरक्षण हा एक संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. तो अधिकार काढून घेण्याची किंवा नको असण्याची चर्चा कशी काय होऊ शकते." 'वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न' लोकसत्ताचे दिल्ली प्रतिनिधी महेश सरलष्कर मोहन भागवतांच्या वक्तव्याचं विश्लेषण करताना म्हणतात की, " राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सातत्यानं आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करतो आणि त्यावर चर्चा घडवू पाहतो. पूर्वीपासून आरक्षणाच्या पुनर्विचाराची संघाची भूमिका असून आता संघ अधिक आक्रमकपणे त्यावर वादविवाद आणि चर्चा घडवू पाहतोय कारण आता दिल्लीत भाजपचं सरकार आहे." पुढे ते सांगतात, "370 कलम काढण्यापूर्वीही त्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचं संघ म्हणत आला होता. भाजपनं सत्तेत आल्यानंतर त्याचा पुनर्विचार करून ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आरक्षणाबाबतही संघ म्हणत आहे पुनर्विचार केला पाहिजे आणि आता भाजपचं सरकार आहे. त्यामुळे अनुकूल वातावरण आहे आणि सामंजस्यानं त्यावर चर्चा होऊ शकते असं त्यांचं म्हणणं आहे. हे सामंजस्यानं सोडवण्याचं यासाठी सांगितलं जातंय कारण भाजप सत्तेत आहे." ते पुढे म्हणतात "एनडीएतील घटक पक्षही संघाच्या आरक्षणाबाबत पुनर्विचाराशी सहमत आहेत असं नाही. पण तरीही सातत्यानं हा विषय रेटणे, तो ऐरणीवर आणणे, देशाच्या विविध प्लॅटफॉर्मवरती त्याची चर्चा घडवून आणणे आणि मग एक वातावरण निर्मिती करणे अशी संघाची स्ट्रॅटेजी आहे. हे वक्तव्य म्हणजे त्याचाच भाग आहे," सरलष्कर सांगतात. संघाचं म्हणणं काय आहे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख प्रमोद बापट यांनी याबाबत बीबीसीशी बोलताना म्हटलंय की, "आरक्षणाविषयी संघाने आपली भूमिका वेळोवेळी मांडली आहे. सरसंघचालक याबाबत भूमिका मांडत आले आहेत. संघाने याबाबतचे प्रस्ताव पारित केले आहेत. संघाची भूमिका हीच राहिली आहे की आरक्षण पुढे ठेवायचे की नाही हे ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतोय त्यांनी ते ठरवायचं आहे. आरक्षण व्हावं की नको यावर चर्चा करण्यापेक्षा आरक्षण ज्यांच्यासाठी आहे त्यांना त्या आरक्षणाचे लाभ पोहचतायेत का याचे मूल्यांकन व्हायला हवं. आरक्षणाच्या कार्यवाहीचे मूल्यांकन व्हायला हवं अशी आमची भूमिका आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाबाबत पुन्हा केलेल्या वक्तव्यावरून राजकीय गदारोळ निर्माण झाला आहे. आरक्षणाच्या बाजूने असलेल्या आणि विरोधातल्या लोकांनी परस्परांच्या भावनांचा आदर करून चर्चा केली तर आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो असं वक्तव्य त्यांनी केलं.
text: 1) ठाकरे सरकारचा कारभार आणीबाणीसारखा - स्मृती इराणी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपच्या नेत्या स्मृती इराणी यांनी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारवर घणाघाती टीका केलीय. ठाकरे सरकार आणीबाणीसारखा असल्याचं इराणी म्हणाल्या. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय. "महाराष्ट्र सरकार म्हणतं, सोशल मीडियावरून व्यवस्थेला प्रश्न विचारणाऱ्या, सरकारचा विरोध करणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करू. यावरून काँग्रेसची जी संस्कृती आणीबाणीच्या काळात दिसली, तशीच संस्कृती महाराष्ट्रातील जनतेला आता दिसतेय," असं स्मृती इराणी म्हणाल्या. भाजपनं व्हर्च्युअल जनसंवाद रॅली आयोजित केली होती. या रॅलीतून काल (29 जून) स्मृती इराणींनी महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना मार्गदर्शन केलं. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनीही ठाकरे सरकारवर टीका केली. "महाराष्ट्रासह मुंबईत कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या पाहिजेत. मात्र, या संकटाच्या काळातही भ्रष्टाचाराची प्रकरण बाहेर येत आहेत. कोरोनाच्या लढाईत आणि खरेदीत भ्रष्टाचार होत असेल तर ईश्वरचं मालक आहे," असं फडणवीस म्हणाले. दरम्यान, फडणवीसांच्या या आरोपावर महाराष्ट्र सरकारकडून अद्याप कुठलीच प्रतिक्रिया आलेली नाहीय. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. 2) तंत्रज्ञानाचा वापर करून परीक्षा घेणं शक्य - भगतसिंह कोश्यारी परीक्षा न घेता विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, तर त्याचे त्यांनाही समाधान मिळणार नाही. आधुनिक युगात तंत्रज्ञानाचा वापर करून परीक्षा घेणं शक्य आहे, असं मत महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी व्यक्त केलं. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय. अकादमीस्थान फाऊंडेशन या उच्चशिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांसाठी ऑनलाईन व्यासपीठाचं काम करणाऱ्या संस्थेनं रविवारी (29 जून) 'ऑनलाईन अध्यापनाकरिता नव-युगातील साधने' या विषयावर चर्चा आयोजित केली होती. या चर्चेचं उद्घाटन राज्यपालांनी केलं. महाविद्यालयं आणि उच्च शिक्षणसंस्थांनी आधुनिक डिजिटल साधनांचा स्वीकार करावा. मात्र, नवे तंत्रज्ञान सुसंवादी, प्रमाणित आणि व्यवहार्य असावे आहे का, याचादेखील विचार करणं आवश्यक आहे, असंही राज्यपाल म्हणाले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारनं पदवीच्या अंतिम परीक्षा रद्द केल्या. मात्र, या परीक्षा घेण्यासाठी राज्यपाल आग्रही होते. याचाच अप्रत्यक्ष पुनरुच्चार राज्यपालांनी या चर्चेदरम्यान केला. 3) जम्मू-काश्मीरमध्ये चकमकीत तीन कट्टरतावाद्यांचा मृत्यू जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यात पहाटे भारतीय जवान आणि कट्टरतावाद्यांमध्ये चकमक झाली. यात तीन कट्टरतावाद्यांचा मृत्यू झाला. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. प्रातिनिधिक फोटो दक्षिण काश्मीरमधील खुलचोहरमध्ये कट्टरतावादी घुसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर भारतीय जवानांनी सर्च ऑपरेशन सुरू केलं होतं. त्याच दरम्यान कट्टरतावाद्यांनी सर्च ऑपरेशन करणाऱ्या टीमवर गोळीबार करण्यास सुरुवात केली आणि मग याचं चकमकीत रुपांतर झालं. या कट्टरतावाद्यांकडून एके-47 रायफल आणि दोन पिस्तुल जप्त केल्याची माहिती भारतीय लष्करानं दिली. 4) आसाममधील पुराचा 9 लाखांहून अधिक लोकांना फटका, दोघांचा मृत्यू आसाममधील पुरानं भयंकर रूप धारण केलंय. जवळपास 9 लाख 30 हजार लोकांना या पुराचा फटका बसलाय. आतापर्यंत दोघांचा मृत्यूही झालाय. एनडीटीव्हीनं ही बातमी दिलीय. आसाममधील 23 जिल्ह्यांमध्ये पुरानं थैमान घातल्याची माहिती राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं (ASDMA) दिली. बारपेटा जिल्ह्यात जवळपास दीड लाख, धेमाजी आणि नलबारी जिल्ह्यात जवळपास एक लाख लोकांना पुराचा फटका बसला आहे. ASDMA च्या माहितीनुसार, 2 हजार 71 गाव अजूनही पुराच्या पाण्यात आहेत, तर 68 हजार 806 हेक्टर शेतजमीन पुराच्या पाण्याखाली गेलीय. 5) यशवंत सिन्हा बिहार निवडणुकीच्या मैदानात उतरले काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात भाजपचे माजी नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा उतरले आहेत. द न्यू इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिलीय. 'इस बार बदलें बिहार' म्हणत यशवंत सिन्हा यांनी 'राष्ट्र मंच' या नव्या संघटनेची घोषणा केलीय. या संघटनेद्वारे ते बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. दोनच वर्षांपूर्वी यशवंत सिन्हा यांनी भाजपला राम राम ठोकला होता. त्यानंतर देशभर फिरून त्यांनी मोदी सरकारविरोधात प्रचार केला. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
text: मुकेश खन्ना यांनी शक्तिमान पात्र साकारलं होतं. आता तर मला असं वाटायला लागलंय की हा वाद कालातीत आहे. बिग बँगच्या आधीपासून हा अस्तित्वात होता आणि सूर्याने आपल्या पृथ्वीला गिळून टाकलं तरी असेलच. इनफॅक्ट, बिग बँगमधल्या पहिला पार्टीकलचा स्फोट झाल्यानंतर युनिव्हर्स जेव्हा पसरायला लागलं तेव्हाही दुसरा पार्टिकल (याला आपण पुरुष पार्टिकल म्हणू, तसं पार्टिकल्सला लिंगभेद नसतात म्हणून ते त्यांचं काम शांततेत करू शकतात आणि विश्व साकारू शकतात) पहिल्या पार्टिकलला (हा अर्थातच स्त्री पार्टीकल असावा) म्हणाला असेल, तू बाहेर मर्यादेच्या पडलीस म्हणून असं झालं. हं, आता ती बाहेर पडली म्हणून विश्व घडलं. तुम्ही, मी, मी लिहितेय तो लॅपटॉप आणि तुम्ही वाचताय तो स्मार्टफोन आला हा भाग अलहिदा. मुद्दा काय... तू बाहेर पडलीस. प्रातिनिधिक छायाचित्र तर अशी ही बाईच्या घराबाहेर पडण्याची कथा आणि त्याला पुरुषांचा 'काळजीपोटी' असणारा विरोध. या कथेचं पुन्हा पारायण करायचं आठवलं कारण दोन दिवसांपूर्वी भारतातले टीव्हीवर अवतरलेले पहिले सुपरहिरो शक्तीमान उर्फ मुकेश खन्ना यांचं विधान... "महिलांचं काम असतं घर सांभाळणं. ही MeToo ची गोष्ट तेव्हापासून सुरू झाली जेव्हा पासून महिलांनी (घराबाहेर पडून) काम करायला सुरूवात केली." म्हणजे काय तर बायांनो तुमचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या पुरुषांची काही चूक नाहीये, तुम्ही घराबाहेर पडता ही तुमची चूक आहे. म्हणजे हे गृहितच धरलंय की पुरुष लैंगिक शोषण करणारच. तुम्हाला त्यापासून वाचायचं असेल तर पुरुषांनीच घातलेली बंधन मान्य करायला हवीत. अत्याचार करणारेही तेच आणि बंधन घालून संरक्षण करणारेही तेच. मजाच आहे सगळी. पुढे जाऊन मुकेश खन्नांनी असंही म्हटलंय की, "आजकालच्या बायका पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून चालायचं म्हणतात, प्रत्येक गोष्टीत पुरुषांसारखं व्हायचं म्हणतात. नाही, पुरुष पुरुष असतात आणि बायका बायका." तात्पर्य त्यात बरोबरी नाही, आणि त्याची अपेक्षाही करू नका. हाही आरोप तसा जुनाच की बायकांना पुरुष व्हायचं असतं. त्या पुरुषांसारखं वागण्याच्या नादात स्वतःचं बाईपण हरवून बसतात. आणि दुसरीकडे या पुरुषांना आपल्या पुरुष असल्याचा कळत-नकळत अभिमानही असतो बरका. म्हणजे पुरुष असणं श्रेष्ठ हे वादातीत आहे असं त्यांना खात्रीलायक वाटत असतं. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत पहिल्यांदा आल्यानंतर (दिल्लीची त्यावेळीची इमेज पाहता) काय वाटलं या विषयावर एका जवळच्या मित्राशी गप्पा चालू होत्या आणि बोलता बोलता त्याने अचानक विचारलं, यासगळ्यांत कधी वाटलं का की आपण पुरुष असतो तर बरं झालं असतं? मला हसावं का रडावं ते कळेना. त्याला हा प्रश्न विचारावासा वाटला यातच सगळं आलं. कोणती बाई विचारते काहो कोणा पुरुषाला, की तुला बाई असतो तर बरं झालं असतं असं वाटतं का? वर्किंग वुमन त्यावेळस तर उडवून लावला तो विषय, पण आज बसलोच आहोत (चर्चेला) तर याचा सोक्षमोक्ष लावूनच टाकू. कोणत्याही पुरुषाला कधी स्वप्नातही वाटत नाही की आपण बाई असतो तर किती छान झालं असतं, तसं कोणत्याही बाईला कधीही वाटत नाही की आपण पुरुष असतो तर 'कित्ती बाई (सॉरी बाबा) मज्जा आली असती!' मुळात हे जे लोक म्हणतात ना की आजकालच्या बायका पुरुष व्हायला निघाल्या आहेत, तर सद्गृहस्थहो, बायकांना आपल्या शरीरात बदल व्हावा, किंवा मानसिकतेत बदल व्हावा अशी इच्छा नसते. पण पुरुषांना जे जगण्याचे मुलभूत अधिकार निर्विवाद मिळालेत ते आपल्यालाही मिळावे अशी अपेक्षा असते. म्हणजे काय तर स्वतःच्या मर्जीने वागण्याचा अधिकार, आपलं मत मांडण्याचा अधिकार, पैसे कमवून स्वयंपूर्ण होण्याचा अधिकार, आपल्या आयुष्यातले निर्णय स्वतः घेण्याचा अधिकार, आपला जोडीदार स्वतः निवडण्याचा अधिकार (तो आपल्या देशात अजून पुरुषांनाही नाही त्यामुळे हा डाव भूताला सोडू), रस्त्याने चालताना आता कोणी हल्ला करेल की नंतर करेल अशा भीतीखाली न राहाता मोकळेपणाने चालण्याचा अधिकार, जे पटलं नाही त्याला नाही म्हणण्याचा अधिकार, आपल्याबाबत भेदभाव न होण्याचा अधिकार... ही यादी वाढतंच जाईल पण तात्पर्य एवढंच की माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार. पण मज्जा किनई अशी आहे की, आपल्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेला मान्य नाही की बाई माणूस आहे. दुसरी गोष्ट त्यांना पटत नाही की पुरुष आणि या व्यवस्थेने पुरुषांना बहाल केलेले हे वरचे अधिकार या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मग मुकेश खन्नासारखा जेष्ठ लोकांचा किती गोंधळ होतो. त्यांना वाटतं हे अधिकार मागणाऱ्या बायका पुरुष व्हायला निघाल्या आहेत. स्वातंत्र्य पुरुषालाच, बाईला कसलं आलंय डोंबल्याचं स्वातंत्र्य... त्यामुळे जी बाई स्वातंत्र्य मागतेय ती पुरुष व्हायला पाहातेय असं काहीसं समीकरण असतं त्याचं. महिला आता नियमितपणे कामानिमित्ताने घराबाहेर पडू लागल्या आहेत. त्यामुळे एकट्या मुकेश खन्नांना कशासाठी दोष द्यायचा? मान्य आहे की त्यांचं शक्तिमान पाहून एक पिढी मोठी झाली, त्यांनी पहिला सुपरहिरो भारतीय पडद्यावर आणला. शक्तीमानची इतकी क्रेझ होती की मुलं तशी उडी मारायला जायचे. मुलं जखमी व्हायला लागले तसा शक्तीमान पडद्यावर येऊन सांगायला लागला की असं करू नका. मग काही दिवसांनी मुलांमध्ये चांगली मूल्य रूजावीत म्हणून एपिसोडच्या शेवटी 'गोष्टी सांगेन चार युक्तीच्या' असं करायचा. या गोष्टींमध्ये बहुधा स्त्री-पुरुष समानतेची गोष्ट राहून गेली असेल. आता यावरून अनेकांनी सोशल मीडियावर मुकेश खन्ना यांच्यावर टीका केलीये. यात सोना महापात्रा, चिन्मयी श्रीपादा आणि दिव्यंका त्रिपाठीसारख्या सेलिब्रिटीही आहेत. काही लोकांनी म्हटलं की 'शक्तिमानही किल्विश है.' पण हे लोक एक विसरले, सत्ता, धन, जमीन आणि वर्चस्वासाठी 'पुरुषांनी, पुरुषांसाठी केलेल्या लढाईला' आपण 'बाईवरून झालेलं झालेलं महाभारत' म्हणतो, त्याच महाभारताच्या टीव्ही अवतारात त्यांनी 'भीष्म पितामहांची' भूमिका केली आहे. म्हणजे ते अगदीच आऊट ऑफ कॅरेक्टर गेले असं म्हणता येणार नाहीच ना. या सगळ्या प्रकरणावर मुकेश खन्ना यांची प्रतिक्रिया आली. ते म्हणालेत की, "मी महिलांनी नोकरी करण्याच्या विरोधात नाही. माझ्या विधानाचा चुकीचा अर्थ काढला गेला. महिलांचा आदर माझ्यापेक्षा जास्त कोणीच करत नाही." चलो ये भी ठीक है. मुद्दा जसा ट्रेडिंग झाला होता तसा विरूनही जाईल. पण याही पलीकडे 'बायका बाहेर पडतात म्हणून...'या वाक्याचा प्रतिध्वनी कानावर पडत राहील. मोठ्या शहरांमध्ये नाही कदाचित पण लहान गावांमध्ये. परवाच बीबीसीने बदायूंच्या बहिणींच्या 2014 साली झालेल्या हत्येवर आणि त्यानंतरच्या न्यायप्रक्रियेवर एक बातमी केली. भारतातील एक दृश्य या बहिणींची हत्या, आधी लावलेली आणि नंतर हटवलेली बलात्काराची कलमं आणि सहा वर्षं चाललेली न्यायप्रक्रिया या सगळ्यांत बदायूंमध्ये काय बदललं माहितेय? तिथे नवा नियम लागू झाला, 'मुलगी एकटी घराबाहेर पडणार नाही.' म्हणजे शिक्षणात अडथळा, नोकरी तर लांबचा विषय... आणि घरात किती दिवस मुलगी बसवून ठेवायची, मग टाका उजवून असं म्हणत बालविवाह, वयाआधी बाळंतपण वगैरे वगैरे विषय आहेत. मुद्दा ट्विटरवर गाजला आणि संपला तरी यांचं आयुष्य बदलत नाही. पण तरीही परिस्थितीशी लढणाऱ्या जिंकणाऱ्या पोरी गावखेड्यात अधूनमधून कोणालाही हार न जाणाऱ्या बाभळीसारख्या उगवून येतात याचं काय ते किंचित समाधान. याच आहेत 'अद्‌भूत, अदम्य साहस की परिभाषा'. त्यामुळे आपण '#SorryShaktiman आम्ही तर बाहेर पडणार' असं म्हणायचं आणि कामाला लागायचं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर लाइव्ह पाहू शकता.)	शक्तिमान हे पात्र साकारणाऱ्या मुकेश खन्ना यांच्या महिलांसंदर्भातील वक्तव्याने वाद निर्माण झाला आहे.
text: किम जाँग-उन यांच्या राजवटीमध्ये देशभरात अनेक रिसॉर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स आणि अम्युझमेंट पार्क्स उभी राहिली आहेत. जानेवारीतच उद्घाटन झालेलं यांगडॉक हॉट स्प्रिंग्स रिसॉर्ट यापैकीच एक. या सगळ्यांच्या निर्मितीमध्ये उत्तर कोरियाच्या सर्वोच्च नेत्याने विशेष रस घेतलेला दिसतोय. कारण 2019वर्षात किम जाँग-उन यांनी किमान 5 वेळा यांगडॉकला भेट दिली. यापैकीच एका भेटीदरम्यान त्यांनी तिथल्या अधिकाऱ्यांना झऱ्यांचं पाणी अंडी उकडली जातील इतपत गरम ठेवण्याच्या सूचना दिल्याचं समजतं. बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर पवित्र मानल्या जाणाऱ्या पाएक्तु पर्वताजवळ सामजियॉन इथे गेल्या महिन्यात एक नवीन माऊंटर स्पा आणि स्की रिसॉर्ट सुरू झालं आहे. उत्तर कोरियाच्या राष्ट्रीय मीडियाने याचं वर्णन, 'आधुनिक संस्कृतीचं प्रतीक' असं केलं होतं. वाॉनसान-कालमा टुरिस्ट झोनमध्ये होत असलेल्या अशाच एका प्रकल्पात किम जाँग-उन यांना विशेष रस असून हा प्रकल्प एप्रिलमध्ये खुला होणार आहे. पण उत्तर कोरिया या सगळ्याची निर्मिती का करतंय? नवीन स्वित्झर्लंड? या देशाला सध्या गरज आहे ती चांगलं मूल्य असणाऱ्या परदेशी चलनाची. आणि ते परदेशी पर्यटकांकडूनच मिळू शकतं. संयुक्त राष्ट्रांनी उत्तर कोरियावर अनेक निर्बंध घातलेले आहेत. यामुळे कोळसा, शस्त्र वा खाण उद्योगाद्वारे पैसे कमावण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे नाही. पण यामध्ये पर्यटनाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. याशिवाय आतापर्यंत देशाबाहेर काम करणाऱ्या उत्तर कोरियाच्या कामगारांकडूनही प्याँगयांगला मोठा महसूल मिळत होता. पण निर्बंधांमुळे या कामगारांना डिसेंबरमध्ये देशात परतण्यास सांगण्यात आलं. देशाकडचे सध्याचे मर्यादित स्त्रोत लक्षात घेता विचारपूर्वक काही प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यात आल्याचं एनके न्यूजच्या पत्रकार जिऑंगमिन किम सांगतात. "परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी उत्तर कोरियाकडे उरलेल्या काही निवडक पर्यायांपैकी पर्यटन एक आहे," त्यांनी बीबीसी मॉनिटरींगशी बोलताना सांगितलं. 2019 मध्ये सुमारे 3,50,000 चीनी पर्यटक उत्तर कोरियात आल्याचा एनके न्यूजचा अंदाज आहे. यामुळे देशाला 175 दशलक्ष डॉलर्सचा फायदा झाला आहे. आपल्याला उत्तर कोरियाशी असलेले तणावपूर्वक संबंध सुधारायचे असल्याने आपण आपल्या नागरिकांना उत्तर कोरियाला भेट देण्याची परवानगी देण्याची शक्यता असल्याचं दक्षिण कोरियानेही म्हटलं होतं. पण यामध्येही उत्तर कोरियासमोर एक पेच आहे. त्यांना पैशाची तर गरज आहे पण ते स्थानिकांना पर्यटकांच्या संपर्कात येऊ देऊ शकत नाहीत. कारण या परदेशी पर्यटकांचा प्रभाव स्थानिकांवर पडण्याची त्यांना भीती आहे. "परदेशी चलन मिळवतानाच स्थानिक नागरिकांचा परदेशी लोकांशी फारसा संपर्क येऊ नये म्हणूनच काही ठराविक विशेष पर्यटन क्षेत्रच खुली करण्याचं त्यांचं उद्दिष्टं आहे," जिऑंगमिन किम सांगतात. पण एक पर्यटन केंद्र होण्यासाठी उत्तर कोरियाला रिसॉर्ट्स बांधण्यापेक्षा जास्त काहीतरी करावं लागेल. "उत्तर कोरियात येणारे पर्यटक हे पश्चिमेकडच्या देशातले श्रीमंत पर्यटक असतील असं जर किम जाँग-उन यांना वाटत असले तर त्यांचे प्रकल्प यशस्वी होणार नाहीत," दक्षिण कोरियाच्या कूकमिन विद्यापीठाचे प्राध्यापक आंद्रे लांकोव्ह म्हणतात. "उत्तर कोरियाच्या एकूणच आर्थिक विकासासाठी हातभार लावण्याची क्षमता पर्यटनात असली तरी यावरच्या मर्यादा अजून स्पष्ट नाहीत. उत्तर कोरिया म्हणजे काही स्वित्झर्लंड नाही," एनके न्यूज दैनिकाच्या वेबसाईटवर 8 नोव्हेंबरला छापण्यात आलेल्या लेखात त्यांनी म्हटलं होतं. याशिवाय कोरोना व्हायरसच्या फैलावाचा परिणामही किम यांच्या योजनांवर होण्याची शक्यता आहे. या व्हायरसच्या उद्रेकानंतर उत्तर कोरियामध्ये परदेशी पर्यटकांवर बंदी घालण्यात आल्याचं वृत्त आहे. 'लोकांविषयीचं प्रेम' देशासमोर आर्थिक अडचणी असल्या तरी देशात सर्वकाही उत्तम असल्याचं दाखवत स्थानिकांमध्ये भरभराटीची भावना निर्माण व्हावी यासाठी या सुखसोयींची निर्मिती करण्यात आली आहे. "कितीही निर्बंध लादण्यात आले तरी आपल्या देशामध्ये या चांगल्या सांस्कृतिक केंद्रांची निर्मिती ही लोकांना 'सुसंस्कृतपणे' जगता यावं यासाठी करण्यात येत असल्याचा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण व्हावा यासाठी हे सगळं करण्यात येतंय," जिऑंगमिन किम म्हणतात. उत्तर कोरियाच्या राष्ट्रीय माध्यमांनी या पर्यटनस्थळाचं गेल्या काही काळात तपशीलवार वार्तांकन केलं असून याद्वारे या स्थळांचा प्रचारही करण्यात येतोय. किम यांच्या 2019मधल्या कामाबद्दलची एक डॉक्युमेंटरी उत्तर कोरियाच्या राष्ट्रीय वाहिनीवर दाखवण्यात आली. यामध्ये यांगडॉक रिसॉर्ट आणि सामजियॉन शहराच्या निर्मितीची माहिती सांगण्यावर मोठा भर देण्यात आलेला आहे. यांगडॉक रिसॉर्ट आणि त्या जवळच्या परिसरातले रस्ते, तिथलं हवामान याविषयीची विशेष माहिती देणारं सेगमेंटही या चॅनलवर दाखवण्यात आलं. "यांगडॉक रिसॉर्ट हे सर्वोच्च नेते किम जाँग-उन यांच्या लोकांविषयीच्या प्रेमाचं प्रतीक असून लोकांनी अधिक सुसंस्कृत आयुष्य जगता यावं या चांगल्या उद्दिष्टाने ते बांधण्यात आलेलं आहे," KCNA न्यूज एजन्सीच्या अधिकाऱ्याने 21 जानेवारीला म्हटलं होतं. "लोकांची आवड लक्षात घेत वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरियाच्या सूज्ञ नेतृत्त्वाखाली बांधण्यात आलेल्या या रिसॉर्टमध्ये आता मोठ्या प्रमाणावर लोक आनंद घेत आहेत," त्यांनी पुढे सांगितलं. 1990च्या दशकात लोकांच्या जगण्यासाठीच्या गरजा वेगळ्या होत्या. आता लोकांच्या मागण्या वाढल्या असून आयुष्य फक्त जगण्यापुरतं उरलेलं नसल्याचं उत्तर कोरियाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवून असणाऱ्या ब्लॉगचे सह-संपादक बेंजामिन कॅटझेफ सिलबर्थस्टिन म्हणतात. "बहुतांश उत्तर कोरिया अजूनही अतिशय गरीब आहे. पण अगदी त्यांच्या शहरातली परिस्थिती बदलत नसली तरी एकंदरीतच गोष्टी सुधारत असल्याची भावना किम यांना लोकांमध्ये निर्माण करायची आहे. पण आता असा एक मध्यमवर्ग निर्माण होतोय जो पैसे कमावतो ज्यांना मजा करायची आहे आणि ज्यांच्याकडे खर्चायला पैसेही आहेत," बीबीसी मॉनिटरींगशी बोलताना त्यांनी सांगितलं. "किम जाँग-उन यांना मोठ्या महत्त्वाकांक्षा असलेला एक वेगळ्या धाटणीचा नेता व्हायचं आहे आणि मनोरंजनाच्या सुखसोयींची निर्मिती हे ते दाखवण्याचा एक मार्ग आहे." बांधकाम व्यवसायाला गती उत्तर कोरिया एक आधुनिक देश आहे असं दाखवत देशप्रेमाची एक भावना निर्माण करण्याची किंम यांची इच्छा आहे. म्हणूनच अशा 'शोपीस' म्हणजेच दाखवण्यासाठीच्या बांधकाम प्रकल्पांवर भर देण्यात येतोय. देशाच्या पूर्व किनारपट्टीवर वॉनसान-कालमा टूरिस्ट झोन तयार करण्यात येतोय. यामध्ये बीचसमोर असणारी हॉटेल्स आहेत, क्रीडा संकुल, वॉटरपार्क आणि बरंच काही आहे. खरंतर याचं ऑक्टोबर 2019मध्ये उद्घाटन होणं अपेक्षित होतं. पण बांधकाम साहित्याच्या तुटवड्यामुळे या प्रकल्पाचं काम मागे पडलं. हा आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा परिणाम होता. कुमगँग पर्वताचा 'एक अनोखं जागतिक सांस्कृतिक आणि पर्यटन केंद्र' म्हणून विकास करण्याचा आपला इरादा असल्याचंही किम यांनी जाहीर केलेलं आहे. त्यासाठी त्यांनी दक्षिण कोरियाला या भागातली आपली बांधकामं हटवण्यासही सांगितलं आहे. किम जाँग-उन यांच्याच राजवटीच्या काळामध्ये मासिकरियाँग स्की रिसॉर्ट, कांग्ये रिसॉर्ट, मिरेई सायंटिस्ट स्टीट आणि प्याँगयांगमधील रेऑमयाँग स्ट्रीटचं बांधकामम झालेलं आहे. पण हे सगळे प्रकल्प फक्त दिखाव्याचे असून त्यांचा प्रत्यक्ष काहीही उपयोग नसल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. यासोबतच या प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी जबरदस्तीने मजुरी करवून घेतली जात असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. उत्तर कोरियातून नुकतंच पलायन केलेल्या एका व्यक्तीने सामजियॉनच्या बांधकामावरील मजुरांसाठीच्या कठीण परिस्थितीविषयी नुकतंच भाष्य केलं होतं. "उपाशीपोटी थंडीमध्ये काम करणाऱ्या त्या मुलांच्या विचाराने मी रात्रभर जागा राहतो," त्या व्यक्तीने 20 जानेवारी रोजी बोलताना एनके न्यूजला सांगितलं होतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	गरीबीशी झगडा करणारा उत्तर कोरियासारखा देश सध्या करमणूक आणि विरंगुळ्यासाठीच्या सोयी निर्माण करण्यावर मोठा भर देतोय.
text: नवी दिल्लीतल्या तालकटोरा स्टेडिअमवर व्हर्च्युअल पद्धतीने झालेल्या पुरस्कार सोहळ्यात या पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली आहे. हंपी सध्या जागतिक रॅपिड चेस स्पर्धेच्या विजेत्या आहे. तसंच केर्न्स कपही त्यांच्या नावावर आहे. हा पुरस्कार जिंकल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या, " हा पुरस्कार माझ्यासाठी नव्हे तर भारतीय बुद्धिबळ विश्वासाठी मोलाचा आहे. बुद्धिबळ हा क्रिकेटसारखा मैदानी खेळ नाही. मात्र या पुरस्कारामुळे जगाचं लक्ष बुद्धिबळाकडे वेधलं जाईल असा मला विश्वास आहे." त्या पुढे म्हणाल्या, "आत्मविश्वास आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर मी अनेक स्पर्धा जिंकल्या. महिला खेळाडूंनी खेळाची साथ सोडू नये. लग्न आणि मातृत्व हा आयुष्याचा भाग आहे. त्यामुळे आयुष्याची दिशा बदलायला नको." हंपी यांचा जन्म आंध्र प्रदेशात झाला. बुद्धिबळमधलं त्यांचं प्राविण्य त्यांच्या वडिलांनी लहानपणीच ओळखलं होतं. 2002 साली वयाच्या पंधराव्या वर्षी सर्वांत तरूण ग्रँडमास्टर हा खिताब मिळवून त्यांनी हे सिद्ध केलं होतं. चीनच्या होऊ युफान यांनी हा विक्रम 2008 मध्ये मोडला होता. व्हर्च्युअल पद्धतीने झालेल्या या सोहळ्यात बीबीसीचे महासंचालक टीम डेव्ही यांनी विजेत्यांच्या नावाची घोषणा केली. ते म्हणाले, "बीबीसीतर्फे दिला जाणारा इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर हा पुरस्कार जिंकल्याबद्दल कोनेरू हंपी यांचं खूप खूप अभिनंदन. कोनेरू हंपी यांचं बुद्धिबळातलं योगदान मोठं आहे आणि त्यामुळे त्या या पुरस्काराच्या खऱ्या मानकरी आहेत. भारतीय महिला खेळाडूंचं यश जोखण्यात बीबीसी आघाडीवर आहे याचा मला आनंद आहे. बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर हा फक्त एक पुरस्कार नाही, तर समाजाच्या सर्व स्तरातील लोकांचं प्रतिनिधित्व मिळावं आणि त्या अनुषंगाने आपण ज्या जगात राहतो त्याचं प्रतिबिंब आमच्या पत्रकारितेत पडावं हा आमच्या संपादकीय धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे." यावर्षीचा जीवनगौरव पुरस्कार अव्वल अॅथलिट अंजू बॉबी जॉर्ज यांना देण्यात आला. भारतातील खेळातलं महत्त्वाचं योगदान आणि प्रेरणादायी खेळाडूंच्या पिढ्या घडवण्यासाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. 2003 मध्ये उंच उंडी या क्रीडाप्रकारासाठी घेण्यात आलेल्या जागतिक स्पर्धेतल्या त्या एकमेव भारतीय विजेत्या खेळाडू आहेत. अंजू बॉबी जॉर्ज यांचा जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. "या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारासाठी माझी निवड झाली याबद्दल मी माझ्या भावना शब्दात व्यक्त करू शकत नाही. खेळातल्या यशस्वी कारकीर्दीप्रती मला कृतकृत्य वाटतं आहे, माझ्या पालकांनी आणि पतीने या प्रवासात मला मोलाची साथ दिली होती. त्याशिवाय हा प्रवास अशक्य होता. ते कायमच माझ्या पाठीशी उभे राहिले. मला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं, तरीही कष्ट आणि सातत्य यांना पर्याय नाही हा महत्त्वाचा धडा या अडचणींनी दिला. इच्छाशक्ती आणि प्रेरणा असली की सगळं काही शक्य आहे," असं अंजू बॉबी जॉर्ज त्यांचं मनोगत व्यक्त करताना म्हणाल्या. या पुरस्कारांबरोबरच यावर्षीचा उदयोन्मुख खेळाडू हा पुरस्कार मनू भाकर यांना देण्यात आला. इंग्लंडचा क्रिकेटपटू बेन स्टोक्स याने या पुरस्काराची घोषणा केली. BBC ISWOTY पुरस्कारांमध्ये या श्रेणीचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. भाकरने अवघ्या 16व्या वर्षी 2018 मध्ये इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन तर्फे घेण्यात आलेल्या विश्वचषक स्पर्धेत दोन सुवर्णपदकं जिंकली. त्याचबरोबर त्याच वर्षी युथ ऑलिंम्पिक गेम्समध्ये सुवर्णपदक मिळवलं. तसंच कॉमनवेल्थ स्पर्धेतही सुवर्णपदक मिळवलं आहे. यावर्षीचा उदयोन्मुख खेळाडू हा पुरस्कार मनू भाकर यांना देण्यात आला. "हा पुरस्कार माझ्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. माझ्या कष्टांचं चीज होतंय आणि माझी कामगिरी लोकांपर्यंत पोहोचतेय. अंजू बॉबी जॉर्ज यांनाही जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. त्यांच्या हस्ते हा पुरस्कार मला मिळतोय याचाच अर्थ प्रतिभेला कुठेतरी आकार मिळतोय," असं मनू भाकर मनोगत व्यक्त करताना म्हणाली. व्हर्च्युअल पद्धतीने हा सोहळा पार पडला. बीबीसीच्या संचालक (बातम्या) फ्रॅन अन्सवर्थ यांनी या पुरस्कार सोहळ्याचा भाग होण्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. या वर्षी BBC Sports Hackathon या उपक्रमाअंतर्गत 50 महिला खेळाडूंच्या कामगिरीची नोंद विकिपिडियात केली गेली. जवळजवळ 300 नोंदी विकिपिडियात नोंदवण्यात आल्या. सात भाषांमध्ये झालेल्या या उपक्रमाचं त्यांनी कौतुक केलं. BBC ISWOTY 2021 या प्रकल्पाचं हे मुख्य वैशिष्ट्य होतं. BBC ISWOTY या प्रकल्पाची सुरुवात 2019 मध्ये करण्यात आली होती. भारतातल्या प्रेरणादायी महिला खेळाडूंचा यथोचित सन्मान करण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. फेब्रुवारी 2021 मध्ये या पुरस्कारासाठी पाच नामांकनं जाहीर करण्यात आली होती. त्यात धावपटू द्युती चंद, बुद्धिबळ खेळाडू कोनेरू हंपी, नेमबाज मनू भाकर, कुस्तीगीर विनेश फोगट आणि भारतीय महिला हॉकी संघाची कर्णधार राणी यांचा या नामांकनात समावेश होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	बीबीसीतर्फे दिला जाणारा इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर हा पुरस्कार बुद्धिबळ खेळाडू कोनेरू हंपी यांना जाहीर झाला आहे. प्रेक्षकांनी दिलेल्या मतांच्या आधारावर हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
text: प्रातिनिधिक छायाचित्र परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. "पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री यांनी भारताला पत्र पाठवून उभय देशातील संबंध सुधारण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यांनी दोन्ही देशातल्या प्रतिनिधींची बैठक व्हावी असाही प्रस्ताव मांडला होता. या पत्राला सकारात्मक प्रतिक्रिया म्हणून दोन्ही देशातच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित केली होती," रवीश कुमार म्हणाले. "दोन्ही देशात शांतता प्रस्थापित व्हावी तसंच दोन्ही देशातील संबंधात सकारात्मक बदल व्हावेत आणि दहशदवादाच्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी असं त्या पत्रात म्हटलं होतं. पण, पाकिस्तानच्या या प्रस्तावामागे असलेला कुटील हेतू समोर आलेला आहे,"असं रवीश कुमार यांनी स्पष्ट केलं. "पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान इम्रान खान यांचा खरा चेहरा आता जगासमोर आलेला आहे. अशा वातावरणात पाकिस्तानी सैन्याशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा करायला काहीही अर्थ नाही. त्यामुळे आता भारत-पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये आता कोणत्याही प्रकारची चर्चा होणार नाही," असंही त्यांनी पुढे सांगितलं. शोपियातून अपहरण झालेल्या तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांची शुक्रवारी पहाटे गोळी मारून हत्या करण्यात आली. PTI या वृत्तसंस्थेला पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पोलीस कर्मचाऱ्यांचं जिथून अपहरण झालं होतं त्या गावापासून एक किलोमीटर अंतरावर त्यांचे मृतदेह सापडले. पोलीस कॉन्स्टेबल निसार अहमद, पोलिस ऑफिसर फिरदौस अहमद आणि कुलवंत सिंह अशी हत्या झालेल्या कर्मचाऱ्यांची नावं अशी आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते निसार अहमद सशस्त्र पोलीस दलासोबत काम करत होते. फिरदौस अहमद आधी रेल्वेत काम करत होते आणि आता कॉन्स्टेबल बनण्याच्या मार्गावर होते. कुलवंत सिंह कुलगाम पोलीसांसोबत काम करत होते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	जम्मू काश्मीरमधल्या तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांचं अपहरण करून त्यांची हत्या करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानबरोबर होणारी चर्चा रद्द केली आहे.
text: नुकतीच NEET आणि JEE परीक्षांसंदर्भात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि पुदुच्चेरी या 7 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची सात राज्यांची बैठक झाली होती. या बैठकीदरम्यान सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत एकमत झालं होतं. त्यानुसार शुक्रवारी (28ऑगस्ट) पुदुच्चेरी वगळता इतर सहा राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. देशात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षम घेण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची मानली जाणाऱ्या परीक्षा म्हणजे NEET आणि JEE. लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता देण्यात येत असताना NTA ने NEET आणि JEE परीक्षेची नवी तारीख जाहीर केली यानुसार NEET परीक्षा 12 सप्टेंबर आणि JEE ची परीक्षा 1 ते 6 सप्टेंबरदरम्यान होईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. पण या परीक्षांवरून सध्या राजकारण तापल्याचं दिसून येत आहे. विरोधी पक्षांनी कोरोनाचं कारण सांगत JEE आणि NEET परीक्षांना विरोध दर्शवला आहे. या मुद्द्यावर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली एका व्हर्चुअल बैठकीचं आयोजन बुधवारी (26 ऑगस्ट) रोजी करण्यात आलं होतं. या बैठकीत सात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जेईई आणि नीट या परीक्षांच्या मुद्द्यावर आपलं मत मांडलं. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पुदुच्चेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेलही उपस्थित होते. NTAच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारीही विरोधी पक्षांनी दर्शवली होती. त्यानुसार सदर याचिका आज दाखल करण्यात आली. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे काय होईल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. NEET JEE परीक्षा हा राजकीय मुद्दा बनत चालला आहे का? विद्यार्थ्यांच्या या मागण्या समोर आल्यावर नेतेमंडळींनीही त्याविषयी आपली भूमिका समोर मांडली आहे. महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आणि शिवसेनेच्या युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून सर्वच परीक्षांवर विचार व्हायला हवा आणि पंतप्रधानांनी स्वत: हस्तक्षेप करावा अशी विनंती केली आहे. "जगभरात जिथे जिथे शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली, तिथे कोरोनाचा प्रसार वाढल्याचं दिसून आलं आहे. विविध परीक्षा आणि प्रवेश पूर्व परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. माझी नम्र विनंती आहे की, शैक्षणिक कार्यक्रम पुढे ढकलावेत. आपलं शैक्षणिक वर्ष जून-जुलै 2020 ऐवजी जानेवारी 2021 पासून सुरू करावं, म्हणजे, कुणीही विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहणार नाही", असं आदित्य ठाकरे या पत्रात म्हणाले आहेत. काँग्रेसच्याही अनेक नेत्यांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर म्हटलं आहे की, "आज लाखो विद्यार्थी काहीतरी सांगत आहेत. सरकारनं NEET, JEE परीक्षांविषयी विद्यार्थ्यांची 'मन की बात' ऐकायला हवी आणि यातून मार्ग काढायला हवा." पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही ही परीक्षा सुरक्षित वातावरण निर्माण होईपर्यंत पुढे ढकलली जावी असं म्हटलं आहे. तर भाजपचेच खासदार असलेले सुब्रमण्यम स्वामीही परीक्षा पुढे ढकलावी, या मताचे आहेत. "मी शिक्षण मंत्र्यांशी बोललो असून NEET आणि बाकीच्या परीक्षा दिवाळीनंतर घ्याव्यात असा सल्ला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं परीक्षा कधी घ्यावी हे सरकारवर सोपवलं आहे. मी आत्ताच पंतप्रधानांना पत्र पाठवत आहे," असं ते शुक्रवारी ट्विटरवर म्हणाले होते. या परीक्षा पुढे ढकलण्यात काय अडचणी? सामान्यपणे JEE चं सत्र ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू होत असतं. पण कोरोनामुळे असं होऊ शकलं नाही. IIT दिल्लीचे संचालक प्रा. व्ही. रामुगोपाल राव यांनी फेसबुक पोस्ट लिहून JEE परीक्षा नंतर घेण्याबाबत अडचणींबाबत सविस्तरपणे सांगितलं आहे. JEE परीक्षांचं आयोजन यावेळी IIT दिल्लीच करत असल्यामुळे त्यांच्या मताला महत्त्व आहे. वेणूगोपाल यांच्या मते, JEE च्या परीक्षा सप्टेंबर महिन्यात घेतल्यास प्रवेश प्रक्रियेत दोन महिने जातील. म्हणजेच पहिलं सत्र सुरू होण्याची प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण होऊ शकते. याचा अर्थ आधीच तीन महिने उशीर झालेला आहे. जर तारीख पुढे ढकलल्यास हे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास नवीन वर्षच उजाडेल. असं झाल्यास परिक्षेचं स्वरूपच बदलून जाईल, असं त्यांना वाटतं. इतर परीक्षांवर परिणाम केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी दूरदर्शनला दिलेल्या एका मुलाखतीत सरकारची याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली होती. ते सांगतात, "इतर अनेक परीक्षा अजून प्रलंबित आहेत. पदवीच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांचं प्रकरण कोर्टात आहे. अशा स्थितीत एखादी परीक्षा रद्द केल्यास त्या परीक्षाही रद्द कराव्यात, अशी मागणी सुरू होऊ शकते." त्यामुळे कोरोना काळात इतर गोष्टी सुरू होत असताना परीक्षा पुढे ढकलत गेल्यास परिस्थिती विस्कळीत होऊ शकते. देशात दुकानं, कारखाने, कार्यालयं, मॉल, रेल्वे नियमावलींचं पालन करून सुरू आहेत. त्यामुळे परीक्षाही नियमावलीचं पालन करून घेतल्या जाऊ शकतात, असं सरकारला वाटतं. 'इगोच्या माध्यमातून वादाला जन्म' NEET आणि JEE परीक्षेपूर्वीही पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आमनेसामने आले होते. ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांना हा मुद्दा इगोतून जन्माला घालण्यात आल्याचं वाटतं. ते सांगतात, "महाराष्ट्र सरकारने राज्यपालांशी चर्चा न करता अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द केल्या होत्या. त्यामध्ये या वादाचं मूळ लपलेलं आहे. त्या प्रकरणानंतर परीक्षांबाबतचा वाद वाढत गेला. आता NEET आणि JEE च्या निमित्ताने या वादाला मोठं स्वरूप प्राप्त झालं आहे." "फक्त प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवून हा वाद मोठा करण्यात आला. परीक्षा होण्यास आणखी वाट पाहिली जाऊ शकते. विद्यार्थी परीक्षा केंद्रावर पोहोचू शकतील किंवा नाही, याचाही विचार परीक्षा घेण्याआधी करायला हवा," असं मत चोरमारे यांनी नोंदवलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	देशात सप्टेंबर महिन्यात नियोजित असलेल्या NEET आणि JEE परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, या मागणीसाठी 6 राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
text: हा क्षण ऑस्ट्रेलियन नागरिक सद्दाम अबूसालामू यांच्यासाठी अत्यंत विशेष क्षण होता. तीन वर्षांनी ते आपली पत्नी नादिला वुमाएर आणि तीन वर्षांचा मुलगा लुत्फीला भेटत होते. एका मुत्सद्दी करारानंतर सद्दाम यांच्या कुटुंबाला चीन सोडण्याची परवानगी मिळाली. वुमाएर या सुद्धा चीनमधील अल्पसंख्यांक विगर मुस्लीम समुदायातील आहेत. त्यांना घरात नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं, असं त्या सांगतात. तीन वर्षांनी जेव्हा हे कुटुंब सिडनी विमानतळावर एकत्र आलं तेव्हा तो अत्यंत भावनिक क्षण होता. हा क्षण त्यांनी कॅमेरात बंदिस्त करून घेतला. 2017 साली जन्मलेल्या आपल्या मुलाला सद्दाम पहिल्यांदाच भेटत होते. सद्दाम यांनी या आनंदाच्या क्षणी एक ट्वीट करुन सर्वांना धन्यवाद दिले. त्यांनी या ट्वीटमध्ये लिहिलं, 'आभार ऑस्ट्रेलिया, सर्वांचे आभार.' तीन वर्षांच्या विरहाची कहाणी सद्दाम गेली दहा वर्षं ऑस्ट्रेलियात राहात आहेत. 2016 साली ते आपली प्रेयसी वुमाएरशी लग्न करण्यासाठी चीनला गेले होते. त्यानंतर ते 2017 साली ऑस्ट्रेलियात परतले. स्पाऊस व्हीसा मिळण्यापर्यंत त्यांची पत्नी चीनमध्येच थांबली. त्याच वर्षी त्यांच्या मुलाचा जन्म झाला. मात्र चीन सरकारने त्यांना व्हीसासाठी परवानगी दिली नाही. मुलाच्या जन्मानंतर काही काळातच वुमाएर यांना ताब्यात घेतलं गेलं. त्यांना दोन आठवड्यांनी सोडलं पण पासपोर्ट जप्त केला गेला. त्यांना घरातच नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियन सरकारने सद्दाम यांची पत्नी आणि मुलाला सोडण्यासाठी अनेकदा विनंती केली, मात्र त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. सद्दाम यांच्या पत्नीला अद्याप ऑस्ट्रेलियाचं नागरिकत्व मिळालेलं नाही. परंतु सद्दाम यांनी विनंती केल्यानंतर त्यांच्या मुलाला ऑस्ट्रेलियाचं नागरिकत्व देण्यात आलं. सद्दाम आणि वुमाएर यांचा विवाह चीनच्या कायद्यानुसार अमान्य आहे आणि वुमाएर यांनी चीनमध्येच राहाण्याची इच्छा दर्शवली आहे असं चिनी अधिकाऱ्यांनी याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सांगितलं होतं. ही गोष्ट त्यांनी ऑसट्रेलियातील एका टीव्ही कार्यक्रमात सांगितल्यावर सद्दाम यांनी आपल्या पत्नी आणि मुलाचा एक फोटो ट्वीट केला. या फोटोत वुमाएर यांच्या हातातील कागदावर, 'मला जायची इच्छा आहे आणि मला पतीबरोबर राहायचं आहे,' असं लिहिलं होतं. मात्र यानंतरही या जोडप्याला सहा महिने आणखी वाट पाहावी लागली. त्यांचे वकील मायकल ब्रेडली यांनी बीबीसीला सांगितलं, "त्यांना चीन सोडता येऊ शकेल हे आम्हाला दोन तीन महिन्यांपूर्वी समजलं." शुक्रवारी शांघाय- हाँगकाँग- ब्रिस्बेन असा 48 तासांचा प्रवास करून सिडनीला पोहोचल्यावर सद्दाम यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र खात्याला धन्यवाद दिले. यांनी आपल्या वकिलांसह माध्यमांप्रतीही आभार व्यक्त केले. ते म्हणाले, "हा दिवस प्रत्यक्षात येईल असं वाटलं नव्हतं. प्रत्येक विगर माणसाला आपल्या कुटुंबाला भेटता यावं असं माझं स्वप्न आहे." चीनवर आरोप चीनने सुमारे दहा लाख विगर आणि इतर मुसलमानांना बंदिगृहात ठेवल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटना करत आहेत. चीनने हे आरोप फेटाळले असून या शिबिरांमध्ये या लोकांना पुन्हा शिक्षित करून कट्टरवाद आणि धार्मिक कट्टरतेशी आपण लढत आहोत, असं चीन म्हणतं हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	तीन वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियात एका विगर व्यक्तीला आपल्या पत्नी आणि मुलांना भेटता आलं आहे. त्यांची चीनच्या शिनजियांग प्रांतातून सुटका करण्यात आली.
text: जो बायडन डेमोक्रॅटीक पक्षाने जो बायडन यांना राष्ट्राध्यक्ष आणि कमला हॅरिस यांना उपराष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं. त्यावेळी लंडनच्या किंग्ज कॉलेजमधले व्हिझिटींग प्रोफेसर टीम वालासी- विलसे यांनी 'गेटवेहाऊस डॉट इन' या वेबसाईटवर प्रकाशित आपल्या लेखामध्ये जो बायडन यांचेही नातेवाईक चेन्नईत असू शकतात असे संकेत दिले होते. आता, जो बायडन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले आहेत. त्यामुळे टिम यांचा लेख चर्चेचा विषय ठरतो आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष असताना जो बायडन जुलै 2013 साली मुंबईच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी, माझे पूर्वज या शहरात राहिले असं वक्तव्य केलं होतं. 2015 साली वॉशिंग्टन डीसीमध्ये केलेल्या एका भाषणात बायडन यांनी त्यांच्या पणजोबांचे वडील ईस्ट इंडिया कंपनीत कॅप्टन होते अशी माहिती दिली होती. 1972 साली सिनेटर म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांना मुंबईतून लिहिण्यात आलेल्या एका पत्रात ही माहिती मिळाली होती. जॉर्ज बायडन यांचं वंशज ज्या व्यक्तीने त्यांना हे पत्र पाठवलं, त्यांचं नाव देखील 'बायडन' असल्याची माहिती जो बायडन यांनी दिली होती. त्यावेळी त्यांनी या पत्राकडे फारसं गांभीर्याने लक्ष दिलं नव्हतं. वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान, त्यांनी मुंबई शहरात बायडन आडनावाचे पाच लोक राहत असल्याची माहिती दिली होती. ईस्ट इंडिया कंपनीत कॅप्टन पदावर कार्यरत असलेल्या जॉर्ज बायडन यांचे ते वंशज असल्याची माहिती, त्यांनी दिली होती. टिम विलासे यांनी आपल्या लेखात या सर्व संदर्भांची माहिती दिली आहे. टिम विलासे यांच्या माहितीनुसार, भारतात बायडन नावाच्या व्यक्तीचा रेकॉर्ड नाही. मात्र, ईस्ट इंडिया कंपनीत विलियन हेनरी बायडन आणि ख्रिस्तोफर बायडन नावाच्या दोन व्यक्तींनी काम केल्याचा उल्लेख ते करतात. टिम विलासे यांच्या दाव्यानुसार, विलियन आणि ख्रिस्तोफर बायडन भाऊ-भाऊ होते. त्यांनी इंग्लंडहून चीनला जाणाऱ्या एका बोटीवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून काम केलं होतं. भारताचा प्रवास त्याकाळी दक्षिण अफ्रिकेच्या 'केप-ऑफ-गुड होप' ला वळसा घालून भारतात येणं अत्यंत जोखमीचं मानलं जायचं. मात्र, जोखमीसोबत या प्रवासात मोठा फायदा मिळत असे. त्यामुळे अनेकांना हा प्रवास करण्यात रस होता. विलियन हेनरी बायडन पुढे जाऊन 'एना रॉबर्टसन' या बोटीचे कॅप्टन बनले. त्यानंतर त्यांनी गंगा आणि थालिया या बोटींवर कॅप्टन म्हणून काम केलं. 51 वर्षाचे असताना त्यांचं रंगूनमध्ये निधन झालं. ख्रिस्तोफर बायडन त्यांचे मोठे भाऊ. ते चेन्नईमध्ये रहात होते. या शहरात ते एक नावाजलेलं व्यक्तिमत्व होतं. 1807 मध्ये त्यांनी 'रॉयल जॉर्ज' नावाच्या बोटीवर काम करण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर 1818 मध्ये त्यांना बोटीवर महत्त्वाचं पद देण्यात आलं. साल 1821 मध्ये ख्रिस्तोफर बायडन 'प्रिन्सेस शेरले ऑफ वेल्स' या बोटीचे कॅप्टन बनले. त्यानंतर 'रॉयल जॉर्ज' चे कॅप्टन म्हणूनही त्यांनी काम केलं. 1819 मध्ये त्यांचं हैरिट फ्रीथ यांच्याशी लग्न झालं. त्यांना दोन मुली आणि एक मुलगा होता. मुंबई आणि कोलंबो ख्रिस्तोफर बायडन 1830 साली 'प्रिन्सेस शेरले ऑफ वेल्स' चे कॅप्टन म्हणून निवृत्त झाले. लंडनजवळच्या ब्लॅकहीथ शहरात जाऊन ते राहू लागले. त्यांनी एक पुस्तकही लिहिलं होतं. 41 वर्षाचे असताना निवृत्त झालेल्या बायडेन यांनी 'व्हिक्ट्री' नावाची एक बोट विकत घेऊन मुंबई ते कोलंबो असा प्रवास केला होता. 'व्हिक्ट्री' नावाची बोट बायडेन यांच्यासाठी फायदेशीर ठरली होती किंवा नाही याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही. 'मार्कस केमडन' नावाच्या बोटीतून ते आपली पत्नी आणि मुलींसोबत चेन्नईला आले होते. या प्रवासादरम्यान त्यांची एक मुलगी आजारी पडून तिचा मृत्यू झाला. जो बायडन नात आणि मुलगा हंटर बायडन यांच्यासोबत ख्रिस्तोफर बायडन चेन्नईला आल्यानंतर एका शिपींग इंडस्ट्रीत मॅनेजर म्हणून रूजू झाले. चेन्नईमध्ये 19 वर्षाच्या वास्तव्यात, बायडेन यांनी बोट सुरक्षा मुद्द्यांचे सल्लागार म्हणून काम केलं. प्रवासादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या नाविकांच्या विधवा पत्नी आणि कुटुंबीयांसाठी त्यांनी अनेक समाजोपयोगी उपक्रम केले. 1846 मध्ये त्यांचा मुलगा होराटियो चेन्नईत दाखल झाला. चेन्नईच्या आर्टिलरी (दारूगोळा) विभागात तो कर्नल पदावर होता. ख्रिस्तोफर बायडेन यांचं 25 फेब्रुवारी 1858 साली चेन्नईमध्ये निधन झालं. त्यांच्या पार्थिवावर सेंट जॉर्ज कॅथेड्रलमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या आठवणी प्रित्यर्थ सेंट जॉर्ज कॅथेड्रलमध्ये एक दगड ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर, त्यांची पत्नी लंडनला परत गेली आणि 1880 पर्यंत तिथेच राहिली. त्यांची माहिती देणारी काही कागदपत्र केंब्रिज विद्यापीठात उपलब्ध आहेत. ख्रिस्तोफर बायडन यांच्या आणखी कोणत्या पत्नीची माहिती यात उपलब्ध नाही. जो बायडन यांनी सांगितल्याप्रमाणे, भारतात कोणीही जॉर्ज बायडन नाहीत. टिम विलासे आपल्या लेखात लिहितात, जर बायडन यांचे कोणी पूर्वज असतील तर ते ख्रिस्तोफर बायडन यांच्याशी संबंधित असले पाहिजेत. बीबीसीशी बोलताना टिम विलासे सांगतात, "काही वर्षांपूर्वी मी चेन्नईच्या सेंट जॉर्ज कॅथेड्रलमध्ये ठेवण्यात आलेल्या त्या दगडाचा फोटो घेतला होता. मी याचा विचार करत होतो की, त्यांच्या आणि जो बायडन यांचा काही संबंध असू शकतो का? त्यानंतर मला असं लक्षात आलं की, जो बायडन यांनी म्हटलं होतं की, त्यांचे पूर्वज इर्स्ट इंडिया कंपनीत कॅप्टन होते. त्यानंतर मी याबाबत आधिक माहिती गोळा करण्यास सुरूवात केली." "खूप पुस्तकं आणि कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर मी या निर्कषाला पोहोचलो की, दोन व्यक्ती या वर्णनात योग्य बसतात. विलियम बायडन आणि ख्रिस्तोफर बायडन. ख्रिस्तोफर बायडन यांच्याबद्दल अभ्यास केल्यानंतर असं दिसून आलं की, त्यांच्या मनात भारत आणि भारतीयांबद्दल खूप आदर होता. त्यांना भारतात सम्मान मिळाला." टिम म्हणतात, "जो बायडन यांना ख्रिस्तोफर बायडन यांचा अभिमान वाटू शकतो. त्यांच्या पुस्तकाचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला त्यांच्यातील माणूसकी दिसून येते. यावरून असं दिसून येतं की खराब राजकीय व्यवस्थेतही चांगले लोक होते. जो आणि ख्रिस्तोफर यांच्यात काहीही नातं असो, त्यांना त्यांचा अभिमान नक्कीच वाटू शकतो." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आलेल्या कमला हॅरिस यांची नाळ भारतातील तामिळनाडू या राज्याशी जोडलेली आहे. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आलेल्या जो बायडन यांचं तामिळनाडूशी काही नातं आहे?
text: व्हीडिओ स्ट्रीमिंग करणारं हे चिनी अॅप भारतामध्ये टीन एजर्सपासून सर्वच वयोगटांमध्ये लोकप्रिय झालं आहे. अगदी छोट्या गावांपासून ते मोठ्या शहरांपर्यंत सगळीकडेच हे अॅप वापरलं जातंय. भारतामध्ये आपले 20 कोटींपेक्षा अधिक युजर्स असल्याचं टिकटॉकने म्हटलं आहे. 2018 मध्ये टिकटॉक जगातल्या सर्वांत जास्त डाऊनलोड होणाऱ्या अॅप्सपैकी एक होतं. पण एकीकडे लोकप्रियता वाढली आणि दुसरीकडे भारतात हे अॅप वादात सापडलं. टिकटॉक आणि हेलोसारख्या अॅप्सचा वापर हा देशाच्या विरोधातल्या आणि बेकायदेशीर कामांसाठी केला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असणाऱ्या स्वदेशी जागरण मंचानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रात केला. यानंतर इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाने टिकटॉक आणि हेलो या अॅप्सना नोटीस पाठवत 22 जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं. मंत्रालयानं पाठवलेल्या नोटीसमध्ये 24 प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. यासंबंधी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार- • 'हे अॅप देशविरोधी कारवायांचं केंद्रस्थान झालं आहे,' यासारख्या आरोपांवर टिकटॉककडे स्पष्टीकरण मागण्यात आलं आहे. • भारतीय युजर्सचा डेटा ट्रान्सफर केला जात नसून भविष्यातदेखील कोणत्याही परदेशी सरकारला, थर्ड पार्टी किंवा खासगी संस्थेला डेटा हस्तांतरित करण्यात येणार नसल्याचं आश्वासन मागण्यात आलं आहे. • फेक न्यूज आणि भारतीय कायद्यांनुसार दाखल करण्यात येणाऱ्या तक्रारींविषयी काय पावलं उचलण्यात येत आहेत, याची माहितीही मंत्रालयानं विचारली आहे. • इतर सोशल मीडिया साईट्सवर 11 हजार खोट्या जाहिराती लावण्यासाठी भरपूर पैसे देण्याचा हेलो कंपनीवर आरोप आहे. • यासोबतच या अॅप्सवर प्रायव्हसीचं (गोपनीयता) उल्लंघन केल्याचाही आरोप आहे. भारतामध्ये 18 पेक्षा कमी वय असणाऱ्यांना सज्ञान मानलं जात असताना अकाऊंट तयार करण्यासाठीची किमान वयोमर्यादा 13 वर्षे का ठेवण्यात आली आहे, असा प्रश्नही विचारण्यात आलाय. यापूर्वी तामिळनाडूमधल्या कोर्टाने टिकटॉक अनेक अॅप स्टोअर्समधून हटवण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाचं असं म्हणणं होतं, की या अॅपच्या माध्यामातून पोर्नोग्राफीशी संबंधित कन्टेंट पसरवला जात आहे. पण काही आठवड्यांनंतर ही बंदी मागे घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विराग गुप्ता याविषयी सांगतात - तुम्ही 13 ते 18 वयोगटांतल्या मुलांना हे अॅप वापरण्याची परवानगी का दिली, याविषयी सर्वांत आधी विचारण्यात आलं. जून 2012मध्ये आम्ही दिल्ली हायकोर्टात गुगल आणि फेसबुकविषयीही याबद्दल विचारणा केल्याचंही सांगण्यात आलं. सोशल मीडिया जॉईन करण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 13 वर्षे आहे आणि 13-18 वयोगटातली मुलं आई-वडिलांच्या निगराणीखालीच सोशल मीडिया वापरू शकतात. मग फक्त टिकटॉकवरच आक्षेप का? असा सरकारला आमचा प्रश्न आहे. फेसबुक आणि सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी समान नियम लागू व्हायला हवेत आणि सायबर विश्वामध्ये मुलांचं संरक्षण करण्यासाठी सरकारने स्पष्ट धोरण बनवायला हवं. यासंबंधी कायदा असल्याशिवाय आपण एका कोणत्याही एखाद्या अॅपवर कारवाई करू शकत नाही आणि सगळेच जण या कायद्यांचं उल्लंघन करत आहेत. हा सर्व डेटा भारतातच रहायला हवा अशी मागणी आम्ही जून 2012 मध्येच केली होती. कारण भारताबाहेर हा डेटा विकण्यात आला तर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. तिसरी गोष्ट अशी की ही एक चिनी कंपनी आहे. मद्रास हायकोर्टाने जेव्हा यावर बंदी घातली आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आलं तेव्हाही सरकारने याबाबत स्वतःची बाजू नीट मांडली नाही. त्यानंतरही याविषयी धोरण का बनवण्यात आलं नाही? आता हे सगळे प्रश्न विचारणारे कोणत्या आधारे हे आक्षेप घेत आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांनी 2017 मध्ये एक निकाल दिला होता. त्याआधी 2012 मध्येही जस्टीस ए. पी. शहा समितीने आपला अहवाल दिला आहे. मग सरकार डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायदे का करत नाही? एखाद्या कंपनीने किंवा अॅपने कायद्याचं उल्लंघन केल्यास कारवाई करता येईल, व्यवस्था सरकारने निर्माण केलेली नाही. आता या अॅप्सवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. याआधी 'ब्लू व्हेल'सारख्या गेम्सविषयीही असेच प्रश्न विचारण्यात आले, नोटीस देण्यात आली. पण शेवटी काय झालं? टिकटॉकच्या निमित्ताने भारतातील सायबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, लहान मुलांची सुरक्षा यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत. आता सरकारने याविषयी योग्य आणि व्यवहार्य धोरण ठरवायला हवं. असे अनेक नियम आहेत जे ढोबळ आहेत. याचा फायदा कंपन्या घेतात. या कायद्यांमध्ये कधीच स्पष्टता आणण्यात आली नाही. वकील आणि सायबर विषय घडामोडींचे तज्ज्ञ पवन दुग्गल सांगतात: देशविरोधी साहित्य तयार करण्यासाठी आणि ते सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे प्लॅटफॉर्म्स मदत करतात. सोबतच दहशतवादविषयक मजकूरही पसरवला जातो. या अॅप्समुळे लोकं कळसूत्री बाहुल्यांसारखी होतात. भारतात तर टिकटॉकचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत आहे. टिकटॉक एक व्यसन झालंय. टिकटॉक वापरू दिलं नाही म्हणून मुलं जीव द्यायला लागली आहेत. म्हणूनच आता यावर निर्बंध आणणं गरजेचं आहे. टिकटॉकला भारतातले फायदे तर हवे आहेत पण इथल्या नियमांचं पालन त्यांना करायचं नाही. म्हणूनचं त्यांच्यावर नियंत्रण आणि नियमन गरजेचं आहे. सोशल मीडिया अॅप्लिकेशन्स आणि मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वं आणणं गरजेचं आहे. जुनी मार्गदर्शक तत्त्वं 2011मधली आहेत. 2011 आणि 2019 मध्ये या क्षेत्रात जमीन-अस्मानाचा फरक पडलाय. आजच्या परिस्थितीनुसार या नियमांमध्ये बदल करायला हवेत. भारतामध्ये या कंपन्या बेबंद आहेत. म्हणून त्यांना वाट्टेल ते करता येतं. या कंपन्या कायद्यांचं पालन करत नाही, मजकूर काढून टाकत नाहीत. जो मजकूर भारत विरोधी आहे किंवा भारतातील कायद्यांचं उल्लंघन करतो, त्यावरही कारवाई होत नाही. जोपर्यंत तुम्ही कठोर भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत हे लोक तुम्हाला फिरवतच राहणार. म्हणूनच आता भारत सरकारनं कठोर भूमिका घेणं गरजेचं आहे म्हणजे सोशल मीडिया भारताचा शत्रू न होता भारतासाठी फायद्याचा ठरेल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	भारतात आज घरोघरी अभिनेते, डान्सर किंवा नकलाकार तयार झाले आहेत. मोबाईलवर व्हिडिओ तयार करणाऱ्या 'टिकटॉक'ची ही कृपा आहे.
text: या कार्यक्रमाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार प्रफुल पटेल, जयंत पाटील हे उपस्थित आहेत. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अरुण गुजराथी यांनी खडसेंना म्हटले एकनाथ खडसे, तुम्ही राष्ट्रवादीचे 3 आमदार पाडले, आता 5 निवडणून आणा त्यानंतर सभागृहात हशा पिकला. एकनाथ खडसे यांच्या वाट्याला कटुता आली असं देखील ते म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले एकनाथ खडसे यांना भाजपकडून जाणीवपूर्वक पहिल्या रांगेतून शेवटच्या रांगेत बसवण्याचे प्रयत्न झाले. "सभागृहात विचारलं होतं कटप्पाने बाहुबली को क्युं मारा? सगळे त्यावेळी हसले होते. पण आजही ते (फडणवीस) टीव्ही बघत असतील. आता त्यांना कळलं असेल टायगर अभी जिंदा है आणि पिक्चर अभी बाकी है.." "केंद्र सरकारच्या शेती कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काला बाधा निर्माण होत असेल तर त्याविरोधात भक्कम उभं राहायला हवं," असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं. एकनाथ खडसे यांच्या भाषणातील मुद्दे 1. मला विधानसभा निवडणुकीवेळी खूप त्रास देण्यात आला. मी काय गुन्हा केला म्हणून मला छळण्यात आलं, हे मी विचारत होतो, पण ते मला आतापर्यंत सांगण्यात आलं नाही. 2. तुम्हाला राष्ट्रवादीत प्रवेश दिला तर तुमच्या मागे ईडी लावली जाईल, असं जयंत पाटील मला म्हणाले. तर मी जयंत पाटील यांना म्हणालो, त्यांनी ईडी लावली तर मी सीडी लावेल. तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे, सीडी काय प्रकरण आहे ते. 3. ज्या निष्ठेनं भाजपचं काम केलं, त्याच निष्ठेनं राष्ट्रवादीचं काम करेल. भाजप ज्या वेगानं वाढलं, त्याच्या दुप्पट वेगानं मी राष्ट्रवादी वाढवून दाखवेल 4. मला बऱ्याच पक्षांकडून ऑफर होती. पण, कार्यकर्त्यांची अपेक्षा होती की राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जायला हवं. दिल्लीतल्या वरिष्ठांनीही राष्ट्रवादीमध्ये जा म्हणून सांगितलं. 5. जळगावमध्ये पक्ष प्रवेशाचा मोठा कार्यक्रम होईल. आतापर्यंतच सगळ्यांत मोठा कार्यक्रम होईल. जळगावमधील सगळ्यात मोठं ग्राऊंड ओतप्रोत भरून दाखवेल. 6. माझ्यावर खोटा विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. भूखंड घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. पण काही दिवस जाऊ द्या, कुणी किती भूखंड घेतले ते मी तुम्हाला सांगतो. 7. जर शरद पवारांनी मला राष्ट्रवादीत प्रवेश दिला नसता तर माझी राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली असती. शरद पवारांच्या भाषणातील मुद्दे 1. जळगाव जिल्हा हा गांधी-नेहरूंच्या विचारांचा जिल्हा होता. या जिल्ह्यावर काँग्रेसची सत्ता होती. पण नव्या पिढीच्या लोक एकनाथ खडसे यांच्या पाठीमागे गेले. संपूर्ण जिल्ह्यातला सर्वांत प्रभावी नेता ते ठरले. 2. एकनाथ खडसे यांच्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसची जिल्ह्यातील ताकद वाढेल. 3. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. 4. अजित पवार नाराज आहेत अशा बातम्या टीव्हीवर येत आहेत पण सध्या कोरोनाचा काळ असल्यामुळे सर्वांनी काळजी घेणं आवश्यक आहे. त्यामुळे ते काही दिवसांसाठी क्वारंटाईन झाले. 5. एकनाथ खडसे यांनी कोणतेही पद मागितले नाही. ते म्हणाले माझी कसलीही अपेक्षा नाही. 'बहुजन समाजाचा मुख्यमंत्री हवा हे विधान भोवलं' याआधी, "बहुजन समाजाचा मुख्यमंत्री असला पाहिजे या माझ्या वक्तव्यानंतर जे घडले ते सगळ्यांनी पाहिलं," अशी प्रतिक्रिया देत एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा दिला आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर टीका केली. आपल्या राजीनाम्यासाठी सर्वस्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार आहेत असंही खडसे यांनी म्हटलं होतं. देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांना उत्तर दिलं होतं. ते म्हणाले होते, "एकनाथ खडसे जे सांगत आहेत, ते अर्धसत्य आहे. त्यावेळी मी आता बोलणार नाही. त्यांच्या माझ्याबद्दल काही तक्रारी होत्या, त्या त्यांनी वरिष्ठांकडे मांडायला हव्या होत्या. असो...अशावेळी कोणाला तरी व्हिलन ठरवावं लागतं, त्यांनी मला ठरवलं." दरम्यान, गेल्या काही काळात एकनाथ खडसेंनी सातत्याने जाहीरपणे देवेंद्र फडणवीसांवर उघडपणे टीका करत होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्या उपस्थितीत एकनाथ खडसे यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश झाला आहे. मी संघर्ष केला पण पाठीत खंजीर खुपसून राजकारण केलं नाही असं खडसे म्हणाले.
text: 1. विदर्भातील मुख्यमंत्री असूनही कुपोषणाची समस्या 'जैसे थे': हायकोर्टाची टीका राज्याला विदर्भातील व्यक्ती पाच वर्षं मुख्यमंत्री म्हणून लाभूनही या परिसरातील कुपोषणाच्या समस्येत मात्र काहीच फरक पडलेला नाही, अशी टीका मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (5 नोव्हेंबर) लगावला. कुपोषणाचे उच्चाटन करण्याच्या दृष्टीने दिलेल्या आदेशांचे काय झाले, असा प्रश्नही न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. लोकसत्तानं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे. अद्याप नवं सरकार स्थापन न झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून उत्तरे मिळू शकत नसल्याची नाराजीही न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केली. केंद्र व राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहून यापूर्वी दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत न्यायालयानं विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. आजही कुपोषणाने मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या तशीच आहे. डॉ. अभय बंग, डॉ. राजेंद्र कोल्हे यांच्यासारखे तज्ज्ञ ज्यांचा या परिसरावर, कुपोषणावर अभ्यास आहे. त्यांचीही मदत सरकार घेत नाही, असं याचिकाकर्त्यांनी या सुनावणीवेळी न्यायालयाला सांगितलं. राज्य सरकारनं कुपोषण हळूहळू कमी होत असून कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येतही घट झाल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला. 2. PMC बँकेतून आता 50 हजार रुपये काढता येणार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेतून (PMC बँक) पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन आदेशानुसार आता पैसे काढण्याची मर्यादा 40 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. एबीपी माझानं हे वृत्त दिलं आहे. व्यवहारात अनियमितता आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेनं PMCवर निर्बंध लादले होते. त्यानुसार बँकेतून पैसे काढण्यावरही मर्यादा आल्या होत्या. ही मर्यादा रिझर्व्ह बँक हळूहळू सैल करत आहे. 23 सप्टेंबरला बँकेवर निर्बंध लादण्यात आल्यानंतर आतापर्यंत पैसे काढण्याची मर्यादा चारवेळा वाढवण्यात आली आहे. सुरुवातीला पैसे काढण्याची मर्यादा केवळ एक हजार रुपये इतकीच होती. ती नंतर वाढवून 10 हजार रुपये करण्यात आली. नंतर ही मर्यादा 25 हजार आणि 40 हजार पर्यंत वाढवली गेली. आता आता चौथ्यांदा वाढ करत ही मर्यादा आज ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. 3. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी मंगळवारी (5 नोव्हेंबर) संध्याकाळी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. राज्यामध्ये अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करून दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी राज्यपालांकडे केली. हिंदुस्तान टाइम्स मराठीनं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, जयंत पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करावी यासाठी निवेदन दिले. "परतीच्या पवासाने नुकसान झालेल्या शेतीचे तातडीने पंचनामे करावे, शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज आणि वीज बिल माफ करावे, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत करावी," अशी मागणी राज्यपालांकडे केल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. 4. अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून धर्मगुरूंची भेट अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या निवासस्थानी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या नेत्यांनी मुस्लीम धर्मगुरू, विचारवंत आणि अभ्यासकांची भेट घेतली. निकालानंतर सामाजिक सलोखा आणि एकात्मता टिकवून ठेवण्याबद्दल या भेटीत चर्चा झाली. इंडियन एक्सप्रेसनं हे वृत्त दिलं आहे. या बैठकीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कृष्ण गोपाळ, रामलाल यांच्यासोबत भाजप नेते शहानवाज हुसैन, शिया धर्मगुरु मौलाना सय्यद कालबी जावाद तसंच अन्य मुस्लीम विचारवंतही उपस्थित होते. "सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निर्णय असेल त्याचा आपण सर्वांनी आदर केला पाहिजे. शांतता राखण्याचे आम्ही सर्वांना आवाहन करु," असं शिया धर्मगुरु मौलाना सय्यद कालबी जावाद यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं. 5. बँक घोटाळा प्रकरणी CBIचे देशभरात 190 ठिकाणी छापे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) 35 बँकांमधील सात हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांप्रकरणी देशभरातील 190 ठिकाणी मंगळवारी (5 नोव्हेंबर) छापे घातले. या कारवाईसाठी सीबीआयने तब्बल एक हजार अधिकारी नियुक्त केले होते. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे. यातील सर्वाधिक छापे महाराष्ट्रात घालण्यात आले असून राज्यातील 58 ठिकाणी सीबीआय पथके पोहोचली होती. दिल्लीत 12, तमिळनाडू व मध्य प्रदेशात प्रत्येकी 17, उत्तर प्रदेशात 15, आंध्र प्रदेशात पाच, चंडीगड येथे दोन, केरळमध्ये चार ठिकाणी छापे घालण्यात आले. सीबीआयने या घोटाळ्यांशी संबंधित कंपन्या आणि संस्थांचे संचालक तसंच प्रवर्तकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आजच्या विविध दैनिकांतील आणि वेबसाईटवरील प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :
text: कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांकरता मदतनिधी म्हणून या फंडाची रचना करण्यात आली आहे. अनेक वर्षांपासून सरकारी पीएम रिलीफ फंड तसंच प्रंतप्रधान आर्थिक सहाय्यता निधी कोश असताना नव्या फंडाची आवश्यकता का? असा प्रश्न विचारला जातो आहे. काही लोकांनी पीएम केअर फंडाला घोटाळा असल्याचं म्हटलं आहे. महालेखापरीक्षकांच्या किंवा कॅगच्या अखत्यारीत येऊ नये याकरता पीएम केअर फंडाची स्थापना केल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. आर्थिक निगराणी ठेवणाऱ्या यंत्रणांच्या परिघात येत नसल्याने या फंडात जमा झालेला पैसा आणि त्याचा विनियोग याविषयी विचारणा केली जाणार नाही, असं काहींचं म्हणणं आहे. पंतप्रधान कार्यालय तसंच सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यासंदर्भात कोणतंही वक्तव्य केलेलं नाही. कोरोनाबद्दल अधिक माहिती- भाजप नेते नलिन कोहली यांनी बीबीसी प्रतिनिधी दिव्या आर्य यांच्याशी बोलताना सांगितलं की, "या मुद्यावरून राजकारण करण्याची आवश्यकता नाही. सरकार वेगवेगळ्या उद्दिष्टांनिशी फंडाची स्थापना करतं. यासंदर्भात अहवाल कॅगला दिला जातो. सगळं काही नियमांच्या अखत्यारीत राहून केलं जात आहे." सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी पीएम केअर फंडावर टीका केली आहे. पंतप्रधानांना कॅची नावं आवडतात. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष किंवा PMNRF चं नाव बदलून पीएम केअर करता आलं असतं असं थरूर यांनी म्हटलं आहे. मात्र एक नवीन फंड तयार करण्यात आला, ज्याच्या विनियोगाबद्दल कुठलंही स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. राष्ट्रीय संकटावेळीही व्यक्तीकेंद्रित लाट आणण्याचे हे प्रयत्न असल्याची टीका इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी केली आहे. या फंडासंदर्भात तुम्ही जनतेला स्पष्टीकरण द्यायला हवं असंही त्यांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान मदतनिधी कोषात 3800 कोटी रुपये असल्याचा दावा साकेत गोखले यांनी केला आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत त्यांनी पीएम केअरसंदर्भात माहिती मागवली आहे. नव्या अकाऊंटमध्ये पैसे जमा करण्यापूर्वी, या आधीच्या खात्यातील शिल्लक रकमेचा विनियोग करा असं लाडक्या नेत्याला सांगायला हवं असं त्यांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधानांचं ट्वीट शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीटच्या माध्यमातूवन कोरोनाग्रस्तांकरता मदत म्हणून पंतप्रधान नागरिक सहाय्यता आणि आपात्कालीन फंड अर्थात पीएम-केअर्स फंडाची घोषणा केली. लोकांनी देशवासीयांसाठी पैसे दान करावेत असं आवाहन त्यांनी केलं. भविष्यात असं संकट ओढवलं तर त्यावेळी या फंडातील रकमेचा उपयोग होईल असंही त्यांनी सांगितलं. ट्वीमध्ये फंडाशी निगडीत माहितीची लिंक देण्यात आली होती. www.pmindia.gov.in या पंतप्रधान कार्यालयाशी संलग्न वेबसाईटवर फंडासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. पीएम केअर ट्रस्टचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील, सदस्यांमध्ये गृहमंत्री, परराष्ट्र मंत्री, अर्थमंत्री यांचा समावेश आहे. एकीकडे फंडासंदर्भात प्रश्न विचारले जात असताना, कॉर्पोरेट उद्योग विश्व तसंच बॉलीवूड तारेतारका यांच्यासह सामान्य माणसं फंडासाठी भरभरून योगदान देत आहेत. अभिनेता अक्षय कुमारने या फंडासाठी 25 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. उद्योगपती गौतम अदानी यांनी या फंडाकरता 100 कोटी रुपये दिले आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	कोरोना व्हायरसविरोधात लढण्यासाठी पीएम-केअर्स फंडाची (PM Cares Fund) घोषणा काही दिवसांपूर्वी करण्यात आली. या फंडासंदर्भात काही प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत.
text: ओळखपत्र नसल्याने कोव्हिड चाचणी होऊ शकली नाही राज्यात अनेक लोक असे आहेत ज्यांच्याजवळ कुठलेही ओळखपत्र नाही. ओळखपत्राअभावी आपले लसीकरण होणार नाही अशी चिंता या लोकांना वाटत होती पण त्यांचे लसीकरण केले जाईल असे पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी म्हटले आहे. अशा नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी त्यांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले आहेत. तसेच या नागरिकांसाठी तालुका स्तरावर एक की फॅसलिटेटर नेमण्यासही सांगण्यात आले आहे. काय आहेत आदेश? सासवड येथील हिरवी गावाजवळ पालावर राहणाऱ्या गोसावी समाजातील काही नागरिकांना कोरोनाची लक्षणे असताना देखील ओळखपत्राअभावी त्यांची चाचणी करण्यात आली नाही. तसेच या नागरिकांना लस घेण्याची इच्छा होती. परंतु ओळखपत्र नसल्याने त्यांना लसीकरणापासून वंचित रहावे लागत होते. याबाबत बीबीसी मराठीने 2 मे 2021 रोजी सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर आता 9 मे रोजी पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हातील लसीकरण सुरळीत करण्यासाठी काही आदेश काढले आहेत. ज्या नागरिकांकडे स्वतःचे ओळखपत्र नाही अशा उदाहरणार्थ आदिवासी समाज, किन्नर समाज, भटके समाज, साधुसंत, विविध धर्माचे महंत, तुरुंगवासी, मनोविकास रुग्णालयातील बांधव, वृद्धाश्रमातील नागरिक, रोडवर भिक मागणारा समाज, सुधारणागृहात राहणारे व्यक्ती व यांसारख्या व्यक्तींचे लसीकरणासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून पाऊले टाकण्यात आली आहेत. या सर्व नागरिकांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालातील नोडल अधिकाऱ्याकडे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ओळखपत्राअभावी लोकांना कोणत्या समस्येला सामोरं जावं लागलं याची बातमी बीबीसी मराठीने केली होती. ती या ठिकाणी तुम्ही वाचू शकता. 'ओळखपत्र नसल्याने माझ्या आई-वडिलांची कोरोना चाचणी करता आली नाही' "माझ्या आई-वडिलांना कोरोनाची लक्षणे दिसल्यानंतर त्यांना शासकीय दवाखान्यात घेऊन गेलो, पण त्यांची तिथं चाचणी केली नाही. आम्हाला ओळखपत्र मागितलं, आमच्याकडे ते नव्हतं. त्यानंतर मग मेडिकलवाल्याला काय त्रास होतोय हे सांगून आम्ही औषधं घेतली.'' पुणे जिल्ह्यातील सासवड जवळील हिरवी गावाजवळ पालावर राहणाऱ्या गोसावी समाजातील 18 वर्षांची निकिता मकवाना तिचा अनुभव सांगत होती. निकिताच्या आई-वडिलांना कोरोनाची लक्षणं जाणवत होती. त्यामुळे त्यांना सासवडच्या शासकीय रुग्णालयात तपासणीसाठी नेण्यात आलं. पण, त्यांच्याकडे कुठलंही ओळखपत्र नसल्यानं त्यांची चाचणी करण्यात आली नाही. सुरुवातीला त्यांनी मेडिकलमधून औषधं घेतली. त्यानंतर प्राथमिक तपासणी करून त्यांना शासकीय दवाखान्यातून औषधे देण्यात आल्याचं निकिता सांगते. ही कैफियत निकिता आणि तिच्या आई वडिलांची नाही तर राज्यातील अनेक भटक्या जाती-जमातींची आहे. देशभरातील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला थोपवण्यासाठी जास्तीत जास्त लसीकरण हा पर्याय तज्ज्ञांकडून सांगितला जात आहे. त्या दृष्टीनं सरकारनं 1 मेपासून 18 वर्षांवरील सगळ्यांना लस देण्याचं जाहीर केलं आहे. पण, लस घ्यायची असल्यास त्यासाठी नोंदणी करावी लागते आणि नोंदणी करताना आधारवरील माहिती टाकावी लागते. पण, राज्यातल्या आदिवासी आणि भटक्या विमुक्त जमातीतील अनेक लोकांकडे आधार कार्ड नसल्यामुळे कोरोनाची चाचणी होत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. लस घ्यायची कशी? निकिता आणि तिचे कुटुंब सध्या सासवडजवळच्या हिरवी गावाजवळ वास्तव्यास आहे. निकिताच्या कुटुंबासारखीच 15 कुटुंब इथे वास्तव्यास आहेत. या कुटुंबांकडे कुठलेही ओळखपत्र नाही. त्यांच्यापैकी तीन व्यक्तींना कोरोनाची लक्षणं होती. पण, ओळखपत्र नसल्यानं त्यांची चाचणी करता आली नाही. प्रातिनिधिक फोटो यातील अनेकांना कोरोनाची लस देखील घ्यायची आहे, पण त्यासाठीही ओळखपत्र लागणार असल्यानं लस मिळणार तरी कशी असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते किशोर शिंदे यांनी या नागरिकांचा प्रशासनाकडे मांडण्याचा प्रयत्न केला. शिंदे म्हणाले, "कोरोनाच्या काळात यांच्याकडे ओळखपत्र नसल्याने त्यांची कोरोनाची चाचणी करता आली नाही. यातील अनेकांना लस मिळावी यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न केले पण, ओळखपत्र नसल्याने त्यांना लस मिळण्यासाठी देखील अडचणींचा सामना करावा लागत आहे." तर सामाजिक कार्यकर्त्या सुनीता भोसले सांगतात, "सरकारनं 1 मेपासून 18 ते 44 या वयोगटातील लोकांचं लसीकरण सुरू केलं आहे. पण, आदिवासी समाजातल्या अनेकांकडे आधार कार्ड नाहीये. मग या लोकांनी लस कशी घ्यायची हा प्रश्न आहे." ओळखपत्र नसल्याने या मंडळींची कोव्हिड टेस्ट होऊ शकली नाही. याविषयी स्थानिक प्रशासन नेमकं काय करतंय ते जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला. पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "भटक्या जाती-जमातीतील नागरिकांकडे ओळखपत्र नसल्याने कोव्हिडची चाचणी करण्यात तसेच लसीकरण करण्यात अडचणी येत आहेत ही बाब खरी आहे. याबाबत माहिती घेऊन ती वरील अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचवणार आहे." याशिवाय राज्य सरकार अशा लोकांच्या लसीकरणासाठी कोणता पर्याय उपलब्ध करून देणार हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही आरोग्य मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री आणि भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, अद्याप संपर्क होऊ शकला नाही. ओळखपत्र न मिळण्याचं कारण... भटक्या विमुक्त जाती-जमातीमधील काही जाती या सातत्यानं स्थलांतर करत असतात. त्यांच्याकडे कुठलीही जमीन नाही. त्यामुळे त्यांना कुठलाही रहिवासी दाखला मिळत नाही. हा दाखला मिळत नसल्याने मग त्यांना इतर ओळखपत्र मिळवण्यास अडचणी येतात. भटके विमुक्त मंडळी या जमातीविषयी अधिक माहिती देताना सामाजिक कार्यकर्त्या पल्लवी रेणके सांगतात, "महाराष्ट्रात 60 भटक्या विमुक्त जाती आहेत. त्यांचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. भटक्या जातीतील 'ब' प्रवर्गातील जाती अजूनही पारंपरिक व्यवसाय करतात. अशा जातींकडे रहिवासाचा कुठला दाखला नाही. त्यांचं स्थिरीकरण न झाल्यामुळे शासनाच्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे अशा साथीच्या संकटात त्यांच्यापर्यंत मदत पोहचत नाही. ''त्याचबरोबर यातीन अनेक जातींना गावात राहू द्यायचे नाही असे ठराव काही गावांनी ग्रामसभांमध्ये केले आहेत. या लोकांना गावांमध्ये सामावून घेतले जात नसल्याने त्यांच्याकडे रहिवासाचे कुठलेच पुरावे मिळत नाही.'' 'विशेष रेशनकार्डची गरज' पल्लवी रेणके यांचे वडील बाळासाहेब रेणके हे केंद्र सरकारने भटक्या विमुक्तांसाठी नेमलेल्या आयोगाचे प्रमुख होते. हा आयोग रेणके आयोग म्हणून ओळखला जातो. 2008 साली या आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात म्हटलं आहे की, 'देशातील 12 टक्के लोक हे भटके विमुक्त जमातीत मोडतात. त्यातील 98 टक्के लोकांकडे स्वतःची कुठलीही जमीन नाही. त्यामुळे या लोकांचे सर्वेक्षण करुन त्यांचं स्थलांतर थांबवण्यासाठी राज्य सरकारांनी प्रयत्न करायला हवे.' त्याचबरोबर या आयोगाने असंही म्हटलं होतं की हे लोक जिथे जातील तिथं त्यांना रेशन मिळायला हवे. यासाठी विशेष रेशनकार्ड या लोकांसाठी तयार करायला हवं. विशेष रेशनकार्ड प्रमाणेच अशाच पद्धतीने आरोग्याच्या सुविधा मिळण्यासाठी सुद्धा असे एखादे आरोग्य कार्ड तयार करणे आवश्यक आहे. किंवा एखादे असे कार्ड तयार करायला हवे की त्या माध्यमातून सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा या लोकांना होईल, अशी अपेक्षा पल्लवी रेणके व्यक्त करतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	कोरोनाची चाचणी करण्यासाठी ओळखपत्राची गरज असल्याने ज्यांच्याकडे असे ओळखपत्र नाही अशा नागरिकांना कोरोनाच्या चाचणीसाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. पण आता त्यांचे देखील लसीकरण केले जाईल अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
text: रशियाच्या मुद्यावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रशियानं ट्रंप यांची साथ दिल्याचा संशय अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांना आहे. त्यांच्या निवडणूक प्रचारात संगनमत केलं होतं का? याची चाचपणी विशेष वकील करत आहेत. काही पुरावा? ट्रंप यांच्या निवडणूक मोहिमेतील वरिष्ठ सदस्य रशियाच्या अधिकाऱ्यांना भेटले. या बैठकीचा तपशील सुरुवातीला जाहीर करण्यात आला नव्हता. या बैठकांत काय झालं? डोनाल्ड ट्रंप यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची धुरा हाती घेण्यापूर्वी रशियाचे राजदूत आणि त्यांची भेट झाली होती. या भेटीविषयी अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल फ्लिन यांनी एफबीआयला खोटी माहिती दिली. फ्लिन यांनी पुराव्याशी छेडछाड केली असल्याच्या आरोपांना यामुळे खतपाणी मिळालं. डोनाल्ड यांचा मुलगा डोनाल्ड ज्युनिअर आणि रशियाचे वकील यांची निवडणूक प्रचारादरम्यान भेट झाली. आपल्याकडे हिलरी क्लिंटन यांना अडचणीत आणेल, अशी माहिती होती असा त्या वकिलाचा दावा होता. रशियाशी असणाऱ्या तथाकथित संबंधाविषयी ट्रंप यांचे सल्लागार जॉर्ज पापाडोपौलुस यांनी एफबीआयला खोटी माहिती दिल्याची कबुली दिली आहे. याप्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग? ट्रंप यांचे जावई जेराड कुश्नर हेही संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. ट्रंप यांच्या निवडणूक प्रचार प्रमुख पॉल मॅनफर्ट यांच्यावर पैशाची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. अर्थात, या आरोपांचा आणि निवडणुकांचा थेट संबंध नाही. आणि ट्रंप? याप्रकरणाचा तपास करणारे प्रमुख अधिकारी, एफबीआयचे माजी संचालक जेम्स कोम्ये यांची ट्रंप यांनी पदावरून हकालपट्टी केली. त्यामुळे हा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. परंतु विधितज्ज्ञांमध्ये याबाबत मतमतांतरं आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कारकार्दीत रशिया नेहमीच अडचणीचं ठरलं. त्याचीच सर्वाधिक चर्चाही झाली आहे. थोडक्यात ,
text: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत:वरची टीका आणि खुल्या चर्चेला रोखण्याचा प्रयत्न यामुळे ते माफीला पात्र नाहीत, असं परखड मत 'लॅन्सेट'मध्ये नोंदवण्यात आलं आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मॅट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन संस्थेच्या मते, भारतात 1 ऑगस्टपर्यंत कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या एक लाखापर्यंत पोहोचू शकते. सुरुवातीच्या टप्प्यात कोरोनावर नियंत्रण मिळवल्यानंतर सरकारच्या टास्क फोर्सची बैठकच झालेली नाही. याचे परिणाम आपल्या समोर आहेत. कोरोनाचं संकट वाढतच चाललं आहे आणि भारताला यासंदर्भात नव्याने पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. सरकार आपल्या चुका मान्य करणार का यावर नव्या धोरणांचं यश अवलंबून असेल. देशाला पारदर्शी नेतृत्व देणार का हाही मुद्दा आहे, असं 'लॅन्सेट'मध्ये म्हटलं आहे. लॅन्सेटने म्हटल्याप्रमाणे, वैज्ञानिक आधारावर सार्वजनिक आरोग्याशी निगडीत उपाययोजना करायला लागतील. जोपर्यंत लसीकरण वेगाने सुरू होत नाही तोवर कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्वतोपरी पावलं उचलायला हवीत. जसजशी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे, सरकारने यासंदर्भात डेटा उपलब्ध करून द्यायला हवा. दर पंधरा दिवसांनी नेमकं काय घडतं आहे याची माहिती नागरिकांना द्यायला हवी. कोरोनाला थोपवण्यासाठी काय उपाय अमलात आणले गेले आहेत याची माहितीही नागरिकांना द्यावी. देशव्यापी लॉकडाऊनसंदर्भात चर्चा व्हायला हवी, असं या लेखात लिहिलं आहे. कोरोना संसर्गाचं प्रारुप समजून घेण्यासाठी आणि त्याचा फैलाव कमी करण्यासाठी जिनोम सिक्वेन्सिंगवर भर द्यायला हवा, असंही म्हटलं आहे. या लेखात लोक कोरोना नियमांच्या पालनासंबंधी गंभीर आहेत का यासंबंधीही मत मांडण्यात आलं आहे. 'स्थानिक स्वराज्य पातळीवर संबंधित यंत्रणांनी काम सुरू केलं आहे मात्र त्याचवेळी लोक मास्क घालत आहेत का, सामाजिक अंतराचं पालन करत आहेत का, गर्दी होत नाहीये ना, क्वारंटीन आणि चाचण्या योग्य पद्धतीने होत आहेत ना याकडे लक्ष द्यावं लागेल. यात केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची असेल.' लसीकरणाचा वेग वाढायला हवा असं लॅन्सेटने म्हटलं आहे. लसीकरणाला गती देणं आवश्यक आहे. आता समोर दुहेरी आव्हान आहे- लसीचा पुरवठा वाढवणं आणि त्यासाठी वितरण केंद्र उभारणं. याद्वारे शहरी तसंच ग्रामीण भागातील लोकांना लस घेता येईल. ग्रामीण भागात 65 टक्के जनता राहते. त्यांच्यापर्यंत आरोग्याच्या सोयीसुविधा पोहोचत नाहीत, असं म्हणत 'लॅन्सेट'नं सरकारला स्थानिक आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बरोबरीने काम करावं लागेल, असं स्पष्ट केलंय. भारत कोरोनाच्या संकटाच्या अंतिम टप्प्यात आहे असं विधान केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी केलं होतं. त्याचा संदर्भ या लेखात आहे. रुग्णालयांच्या सध्याच्या स्थितीबद्दलही नमूद करण्यात आलं आहे. काही महिने कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाल्यानंतर सरकारने आपण कोरोनाला हरवलं असं दाखवायला सुरुवात केली. दुसऱ्या लाटेचा तसंच कोरोनाच्या नव्या प्रकाराचा धोका ओळखला नाही, असं या लेखात म्हटलं आहे. इशारा दिलेला असतानाही सरकारने धार्मिक कार्यक्रमांच्या आयोजनाला परवानगी दिली. यामध्ये लाखो लोक एकत्र आले. निवडणुकांच्या निमित्ताने रॅली, सभा झाल्या जिथे हजारोंची गर्दी जमली, याचाही 'लॅन्सेट'नं उल्लेख केला आहे. कुंभमेळ्यादरम्यानची स्थिती 'लॅन्सेट'नं सरकारच्या लसीकरण मोहिमेवरही टीका केली आहे. 'केंद्रीय पातळीवर लसीकरण अभियान अपयशी ठरलं आहे. लसीकरणाची व्याप्ती वाढवण्यासंदर्भात तसंच अठरा वर्षांवरील वयाच्या लोकांना लस देण्याबाबत केंद्राने राज्य सरकारांशी चर्चा केली नाही. अचानक धोरणात बदल केला आणि त्यामुळे लसीचा पुरवठा कमी पडू लागला आणि त्यामुळे गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं.' कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी केरळ आणि ओडिशा ही राज्यं अधिक सक्षमतेनं तयार होती, असं 'लॅन्सेट'नं म्हटलं आहे. अतिरिक्त ऑक्सिजनचं उत्पादन करून ही राज्यं अन्य राज्यांना मदतही करत आहेत. 'महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश दुसऱ्या लाटेसाठी तयार नव्हती. ऑक्सिजन, रुग्णालयांची कमतरता, अन्य वैद्यकीय सोयीसुविधांची वानवा जाणवते आहे. अंत्यसंस्कारासाठीही प्रतीक्षा करावी लागत आहे इतकी भीषण परिस्थिती आहे.' रुग्णालयात बेड आणि ऑक्सिजनची मागणी करणाऱ्या लोकांविरोधात देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत कायद्यांचा वापर करण्यात आला, असंही 'लॅन्सेट'च्या लेखात म्हटलंय. लॅन्सेटच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारने जोरदार टीका केली आहे. लॅन्सेटच्या संपादकीयनंतर सरकारने लाज वाटत असेल तर देशाची माफी मागावी असं काँग्रेसचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांच्या राजीनाम्याची मागणीही त्यांनी केली. सरकारमधील काही लोकांनी लॅन्सेटचा आधार घेत कोरोना रोखला असा डिंडिम पिटला होता असं काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)	जगप्रसिद्ध वैद्यकीय संशोधन नियतकालिक 'लॅन्सेट'ने आपल्या संपादकीयामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना म्हटलं आहे की, ट्विटरवर टीका करणाऱ्यांना रोखण्यापेक्षा कोव्हिडला रोखण्यावर त्यांनी भर द्यायला हवा होता.
text: रविवारी (21 फेब्रुवारी) सकाळी फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा आणि करिना कपूरची चुलतबहीण रिधिमा कपूर साहनी यांनी सोशल मीडियावर सैफ आणि करिना यांचं अभिनंदन करणाऱ्या पोस्ट केल्या आहेत. ऑगस्ट 2020 मध्ये करिना कपूरनं दुसऱ्यांदा आई होणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. 'आमच्या कुटुंबात एक नवीन सदस्य येत असल्याचं' करिनानं म्हटलं होतं. 2012 साली करिना कपूर आणि सैफ अली खान विवाहबद्ध झाले होते. 2016 साली त्यांना पहिला मुलगा झाला. मुलाचं नाव तैमूर ठेवल्यामुळे करिना आणि सैफ यांच्यावर खूप टीकाही झाली होती. सोशल मीडियावर सैफ अली खान आणि करिना कपूर यांचं अभिनंदन केलं जात असतानाच आता या मुलाचं नाव काय ठेवणार हा प्रश्नही विचारला जात आहे. अनेकांनी सैफ अली खान आणि करिना कोणत्या मुघल शासकाचं नावं ठेवणार असं म्हणत त्यांना ट्रोल केलं आहे. काहीजणांनी इतरही मजेशीर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. तैमूरला आता प्रसिद्धीमध्ये वाटेकरी आला, असं काहीजणांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, पहिल्या मुलाचं नाव तैमूर ठेवल्याबद्दल ट्रोल झालेल्या करिनानं एका मुलाखतीत याबद्दल प्रतिक्रिया दिली होती. लोक दोनशे-तीनशे वर्षं मागे कसे जाऊ शकतात? मी माझ्या मुलाचं नाव आक्रमणकर्ता तैमूरवरून ठेवलं असं का त्यांना वाटतं? या नावाचा जो अर्थ आहे, त्यामुळे आम्ही हे नाव ठेवलं, असं करिना कपूरनं म्हटलं होतं. जो अतिशय सक्षम आहे, असा तैमूर या नावाचा अर्थ असल्याचंही करिनानं म्हटलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.	अभिनेत्री करिना कपूर आणि अभिनेता सैफ अली खान यांना दुसरा मुलगा झाला आहे.
text: इथे थांबते तुकोबांची पालखी हे शब्द आहेत जगद्गुरू तुकोबारायांचे. विठूरायाच्या भेटीसाठी आसुसलेल्या वारकरी संप्रदायाच्या सणाला म्हणजेच पंढरपूरच्या वारीला सुरुवात झाली आहे. जगतगुरू तुकारामांच्या 333व्या पालखी सोहळ्याच्या प्रस्थानाप्रसंगी देहू नगरीत भक्तांचा जनसागर लोटलाय. पहिल्या दिवशी तुकोबारायांची पालखी देहूमध्येच इनामदारवाड्यात मुक्कामास थांबते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ही पालखी आकुर्डी गावाकडे प्रस्थान करते. विशेष म्हणजे हे प्रस्थान करत असताना देहू गावाबाहेर असलेल्या हजरत सैययद अनगडशाह बाबा यांच्या स्मृतिस्थळी एक थांबा ठरलेला असतो. बाबा अनगडशाह आणि तुकोबा यांची जिथे भेट व्हायची, त्या ठिकाणी त्यांचे अभंग गायले जातात आणि त्यानंतर ही पालखी पुढे पंढरपूरच्या दिशेने प्रस्थान करते. हा प्रसंग हिंदू-मुस्लीम सलोख्याचं महत्त्वाचं प्रतीक मानला जातो. या संपूर्ण सोहळ्याबद्दल अधिक माहिती संत तुकारामांचे नववे वंशज प्रकाश मोरे देतात. प्रकाश मोरे गेल्या चौदा वर्षांपासून पंढरीची वारी करत आहेत. "तुकाराम महाराजांचे नाव लौकीक ऐकून अनगडशाह देहू या गावी आले होते... तेव्हा त्यांना तुकोबांची प्रचिती आली." प्रकाश मोरे पुढे अनगडशाह बाबा आणि तुकाराम यांच्यात मैत्रीचं नातं प्रस्थापित झालं. देहूतील अंधेरीबाग या ठिकाणी अनगडशाह राहत असत, असं मोरे सांगतात. याच ठिकाणी मागील 300 पेक्षा जास्त वर्षांपासून तुकोबारायांची पालखी थांबते आणि तिथेच त्यांची पहिली आरती होते. तसंच लाखोंच्या संख्येने हिंदू भाविक अनगडशाह यांचंही दर्शन घेतात. "या हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचं असं प्रतीक या देहू गावातच पाहायला मिळतं," मोरे सांगतात. देहू गावातून बाहेर पडतानाच डाव्या बाजूला हे ठिकाण आहे. पालखीच्या विसाव्यासाठी एक छोटंसं मंडप बांधला आहे. या भेटीच्या ठिकाणाची देखभाल (ज्याला चिला असं म्हणतात) गेल्या आठ वर्षांपासून गोविंद मुसुडगे करतात. गोविंद मुसुडगे तुकाराम-अनगडशाह यांच्या या भेटीबद्दल आम्ही गोविंद यांना बोलतं केलं. ते म्हणाले "इनामदारवाड्यात पहिल्या दिवशी मुक्काम केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 11 वाजता तुकोबारायांची पालखी निघते. ही पालखी खांद्यावर आणली जाते. पालखी इथपर्यंत पोहोचायला साधारणतः एक दीड तास लागतो. बारा-साडेबारापर्यंत पालखी इथे पोहोचल्यानंतर तुकोबांची आरती होते, अभंग म्हटले जातात. त्यानंतर पालखी पुढे जाते." या धार्मिक सलोख्याच्या प्रसंगाबद्दल मुसुडगे सांगतात, "मे महिन्यात अनगडबाबांचा उरूस भरतो. त्यावेळी सर्व जातीधर्मांचे लोक इथे येतात. या सर्व धर्मीयांच्या पुढाकारातून हा उरूस भरवला जातो. तसेच अन्नदानाचा कार्यक्रमही असतो." पुण्यात समाधी हजरत अनगडशाह बाबा यांची समाधी पुण्यात भवानी पेठ इथे आहे. शरीफुद्दीन उर्फ रोशन दिलशाह हे बाबांचे वंशज इथल्या ट्रस्टचे प्रमुख आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना ते म्हणाले, "ईश्वर एक आहे आणि वैश्विक बंधुभाव महत्त्वाचा आहे, हे लोकांना समजायला हवं. मी तुकारामांचे अभंग वाचतो आणि त्यामुळे मला मनःशांती मिळते." तुकारामांच्या पालखीतले वारकरी पुण्यात भवानी पेठेत येऊन अनगडशाह बाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतात, असंही शरीफुद्दीन सांगतात. (या बातमीमध्ये आधी उल्लेख करण्यात आला होता की अनगडशाह बाबा हे तुकारामांचे शिष्य होते. वास्तवात दोघांमध्ये मैत्रीचे नाते होते. तसंच देहूजवळ बाबांची समाधी आहे, असंही लिहिण्यात आलं होतं. वास्तवात समाधी पुण्यात भवानी पेठेत आहे.) हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अल्ला देवे अल्ला दिलावे । अल्ला दारू अल्ला खिलावे ।। अल्ला बिगर नहीं कोय । अल्ला करे सोहि होय ।।
text: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कोरोनावर यशस्वी मात केलेल्या लहान मुलांमध्ये 'Multisystem Inflammatory Syndrome in Children' (MISC) किंवा 'Paediatric Multisystem Inflammatory Syndrome (PIMS) या आजाराच्या केसेस वाढत आहेत. मुंबई, ठाणे, वाशीच नाही तर वैजापूरसारख्या भागातही कोव्हिड-19 मुक्त झालेल्या मुलांना हे इन्फेक्शन झाल्याचं आढळून आलं. लहान मुलांना होणाऱ्या या इन्फेक्शनबाबत बोलताना मुंबईतील वाडिया बाल रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिनी बोधनवाला म्हणाल्या, "गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनामुक्त झालेल्या लहान मुलांमध्ये हे इन्फेक्शनचं आढळून येत आहे. वाडिया रुग्णालयात या आजारने ग्रस्त 14 मुलांना दाखल करण्यात आलं होतं. योग्यवेळी रुग्णालयात आल्याने 12 मुलांचा जीव वाचवता आला. पण, 2 मुलांचा रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर एका तासात मृत्यू झाला." "या आजाराचं प्रमुख कारण आहे मुलांच्या रोगप्रतिकार क्षमतेत अचानक बदल होणं. वाडिया रुग्णालयात कोव्हिड-19 ग्रस्त असलेल्या 700 पेक्षा जास्त मुलांवर उपचार करण्यात आले. ज्यातील 14 मुलांना हे इन्फेक्शन झालं." असं डॉ. बोधनवाला म्हणाल्या. कोविसाकी आजार नक्की आहे काय? डॉक्टरांच्या मते, हा आजार दुर्मिळ असला तरी लहान मुलांसाठी जीवघेणा ठरू शकतो. त्यामुळे आई-वडील आणि घरातील मोठ्या व्यक्तींनी मुलांवर लक्ष ठेवलं पाहिजे. औरंगाबादच्या वैजापूर तालुक्यातील बालरोगतज्ज्ञ डॉ. अमोल अन्नदाते म्हणतात, "कोव्हिडनंतर होणाऱ्या या आजारात लहान मुलांच्या शरीरातील रक्तवाहिन्या आणि हृदयावर परिणाम होतो. रक्तवाहिन्यांमध्ये प्रचंड जळजळ सुरू होते. याला Inflamation of Blood Vessles असं म्हणतात. तर, हृदयावर परिणाम झाल्याने हृदयाची कार्यक्षमता कमी होते. ज्यामुळे मुलांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो." "या आजारात शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती आपल्याच शरीराविरोधात लढाई सुरू करते. ज्यामुळे अवयवांवर परिणाम होतो. साधारणत: कोरोनामुक्त झाल्यानंतर 15 दिवसांनी या आजाराची लक्षणं दिसू लागतात," असं डॉ. अन्नदाते पुढे म्हणतात. ठाण्याच्या ज्युपिटर रुग्णालयातील पेडीअॅट्रीक रुमेटॉलॉजिस्ट डॉ. विजय विश्वनाथन यांनीदेखील गेल्या काही दिवसात या आजाराने ग्रस्त लहान मुलांवर उपचार केले आहेत. डॉ. विश्वनाथन म्हणतात, "लहान मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती प्रौढांपेक्षा वेगळी असते. त्यामुळे मुलांमध्ये जास्त लक्षणं दिसून येत नाहीत. दुसरीकडे व्हायरससोबत लढण्यासाठी शरीर रोगप्रतिकारक शक्ती तयार करत असंत. कोव्हिड बरा झाल्यानंतर 2-4 आठवड्यांनी पुन्हा व्हायरस शरीरात शिरला तर, लढाईसाठी गरजेपेक्षा जास्त सैनिक (रोगप्रतिकारक शक्ती) तयार असतात. ज्याचा परिणाम शरीरातील इतर अवयवांवर होतो." "हा आजार साधारणत: 7 ते 15 वर्षाच्या मुलांमध्ये आढळून आला आहे. आतडं, हृदय, मेंदू आणि किडनीवर याचा परिणाम होतो. याबाबत लंडन आणि अमेरिकेतील डॉक्टरांना पहिल्यांदा माहिती मिळाली." असं डॉ. विश्वनाथन पुढे म्हणाले. कोविसाकी आजाराची लक्षणं काय आहेत? डॉ. अमोल यांच्या माहितीनुसार, "ताप, अंगावर येणारे चट्टे या आजाराची प्रमुख लक्षणं आहेत. त्यामुळे पालकांनी घाबरून न जाता सतर्क राहिलं पाहिजे. मुलांच्या शरीरातील बदलावर लक्ष ठेवलं पाहिजे. हा आजार दुर्मिळ आहे." डॉ. अमोल यांनी काही दिवसांपूर्वी वैजापूरात साडेसात वर्षाच्या लहान मुलाला 'Paediatric Multisystem Inflammatory Syndrome' (PIMS) या आजाराचं निदान केलं होतं. या आजाराची लक्षणं लोकांना सोप्या शब्दात समजावून देण्यासाठी डॉ. विजय विश्वनाथन यांनी इंग्रजी बाराखडीचा चार्ट लोकांसाठी बनवला आहे. डॉ. विश्वनाथन म्हणतात, "पालकांनी A_B_C_D लक्षात ठेवलं आणि मुलांच्या शरीरात होणाऱ्या बदलांवर लक्ष दिलं तर योग्यवेळी निदान आणि उपचार शक्य आहेत. यासोबत मुलांची जीभ लाल झाली असेल किंवा अंगावर लाल चट्टे असतील तर तात्काळ डॉक्टरकडे जावं. घाबरून न जाता सतर्क रहावं जेणेकरून उपचार योग्यवेळी शक्य होतील." हा आजार 'कावासाकी' संसर्गापेक्षा वेगळा आहे? 'वेब-एमडी' च्या माहितीनुसार लहान मुलांना होणारा 'कावासाकी' हा आजार व्हायरस, बॅक्टेरिया किंवा इतर कोणत्या कारणांमुळे होतो. याबाबत शास्त्रज्ञांना अजूनही ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत. कावासाकीची लक्षणं- (स्रोत-वेब-एमडी) डॉ. अन्नदाते सांगतात, "कावासाकी आजारात डोळे लाल होतात. खूप ताप येतो. जीभ स्ट्रोबेरीसारखी दिसते. ज्याला 'स्ट्रोबेरी टंग' म्हणतात. 'Paediatric Multisystem Inflammatory Syndrome' (PIMS) ची लक्षणं कावासाकी सारखी असल्याने याला 'कावासाकी सदृष्य आजार' म्हणतात." कोरोनाग्रस्त लहान मुलांची संख्या आपला सर्वांचा असा समज आहे कोरोना व्हायरसची लागण फक्त रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना होते. पण, महाराष्ट्रात 10 वर्षापर्यंत वयाच्या 8227 मुलांना जुलैपर्यंत कोरोनाची लागण झाली होती. राज्यातील कोरोनाग्रस्त लहान मुलांची माहिती (स्रोत-वैद्यकीय शिक्षण विभाग) मुंबईतील कोरोनाग्रस्त लहान मुलांची आकडेवारी मुलांची आणि मुलींची टक्केवारी (स्रोत - मुंबई महापालिका) डॉ. विश्वनाथन सांगतात, कावासाकीमध्ये रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होतो. पण हृदयावर तात्काळ परिणाम होत नाही. कोविसाकीमध्ये मात्र हृदयाची कार्यक्षमता खूप कमी होते. 'लहान मुलांसाठी खास कोव्हिड सेंटर उभारा' मुंबई आता हळुहळु पूर्वपदावर येत आहे. राज्यातही लॉकडाऊनमध्ये टप्प्या-टप्याने शिथिलता देण्यात येतेय. लोक कामाला जाऊ लागलेत. त्यामुळे कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येमध्ये काही वाढ होण्याची भीती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली आहे. डॉ. सुभाष साळुंखे राज्य सरकारचे सल्लागार आहेत. डॉ. साळुंखेंनी राज्य सरकारला लहान मुलांसाठी खास कोव्हिड-19 सेंटर उभारण्याची सूचना केली आहे. बीबीसीशी बोलताना डॉ. सुभाष साळुंखे म्हणतात, "लहान मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली असते. त्यांना कोरोनाची लागण होत नाही. या भ्रमात कोणीही राहू नये. लहान मुलांनाही कोरोनाची लागण होते. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर लोक कामासाठी बाहेर पडलेत. त्यांच्याकडून हा संसर्ग लहान मुलांना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लहान मुलांची विशेष काळजी घेतली पाहिजे." "येणाऱ्या दिवसात लहान मुलांमध्ये केसेस वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सरकारने लहान मुलांसाठी खास कोव्हिड-19 सेंटर उभारावं. सद्य स्थितीत लहान मुलांच्या आयसीयूची संख्या मर्यादीत आहे. बेड्स कमी आहेत. येत्या काळात इन्फेक्शन वाढलं तर हे अपूरं पडेल याकडे सरकार लक्ष दिलं पाहिजे," असं डॉ. साळुंके म्हणाले. "त्यातच, कोव्हिड-19 मुक्त झालेल्या मुलांमध्ये काही आजार दिसून येत आहेत. आपण याकडे एक धोक्याची सूचना म्हणून पाहिलं पाहिजे. कोरोना व्हायरस कोणत्या अवयवावर आघात करेल याची डॉक्टरांनाही अजून पूर्ण कल्पना नाही. त्यामुळे सरकारने येत्या काळात लहान मुलांकडे खास लक्ष दिलं पाहिजे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	कोरोनामुक्त झालेल्या लहान मुलांना एक दुर्मिळ इन्फेक्शन होण्याची शक्यता आहे. डॉक्टरांच्या मते, कोव्हिड-19 नंतर होणाऱ्या या इन्फेक्शनच्या लक्षणाबाबत आई-वडीलांनी आणि घरातील सर्वांनी लक्ष ठेवलं पाहिजे. कोव्हिड-19 नंतर होत असल्याने डॉक्टरांनी या आजाराला 'कोविसाकी' असं नाव दिलं आहे. कोव्हिड-19 नंतर होणारं इंन्फेक्शन काय आहे ?
text: ब्रेक्झिटची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ब्रिटनने रात्री 11 वाजेपासून युरोपीय महासंघाचे नियम अमान्य करत प्रवास, व्यापार, स्थलांतर आणि सुरक्षेसंबंधी स्वतःच्या नवीन नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. ब्रेक्झिट संपल्यामुळे ब्रिटनला स्वातंत्र्य आणि वेगळ्या पद्धतीने आखणी करून उत्तम काम करण्याची संधी मिळाल्याचं ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी म्हटलं आहे. ब्रिटन एक मित्र आणि सहकारी असेल, असं फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी म्हटलं. यापुढे नवीन नियम असल्याने ब्रिटनच्या कंपन्यांनादेखील युरोपीय महासंघातील इतर राष्ट्रांशी नवीन नियमांनुसार व्यापार करावा लागणार आहे. त्यामुळे येते काही दिवस आणि काही महिने लोकांना त्रास सहन करावा लागू शकतो, असा इशारा ब्रिटनच्या मंत्र्यांनी दिला आहे. ब्रेक्झिटची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. बंदरांवरही नवीन नियमांमुळे काही अडथळे येत आहेत. मात्र, नवीन बॉर्डर यंत्रणा तयार असल्याचं अधिकऱ्यांचं म्हणणं आहे. 2016 सालच्या जून महिन्यात सार्वमत चाचणीत ब्रिटनच्या जनतेने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर बरोबर साडे तीन वर्षांनंतर ब्रिटन अधिकृतपणे 27 सदस्य राष्ट्र असलेल्या युरोपीय महासंघातून बाहेर पडला आहे. गेली 11 महिने ही प्रक्रिया युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटन यांच्यातल्या व्यापार नियमांमध्ये अडकून पडली होती. या दोन्ही पक्षांमध्ये यापुढे व्यापार कसा करायचा, यावर गेली 11 महिने चर्चा सुरू होती. अखेर नाताळाच्या पूर्वसंध्येला या ऐतिहासिक व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. बुधवारी ब्रिटनच्या संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर या कराराचं कायद्यात रुपांतर झालं. नव्या यंत्रणेअंतर्गत उत्पादक कुठल्याही शुल्काशिवाय युरोपीय महासंघात व्यापार करू शकतात. याचाच अर्थ ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघाची इतर राष्ट्रं यांच्यातल्या परस्पर व्यापारासाठी आयात शुल्क लागणार नाही. मात्र, ब्रिटनमधून युरोपीय महासंघातील देशात जाण्यासाठी किंवा तिथे व्यापार करण्यासाठी यापुढे जास्त पेपरवर्क करावं लागणार आहे. त्यासोबतच ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग असणाऱ्या बँकिंग आणि सेवा क्षेत्राचं काय होणार, हा देखील मोठा प्रश्न आहे. राजकीय विषयाच्या जाणकार जेसिका पार्कर यांचं विश्लेषण या क्षणी काही जण आशावादी आहेत. तर काहींना पश्चाताप होतोय. शिवाय हा क्षण अशावेळी येतोय ज्यावेळी काही भागात त्याचा परिणाम लगेच दिसणार नाही आणि काही भागात इतर भागांच्या तुलनेत जास्त जाणवेल. ब्रेक्झिट उदाहरणार्थ नवीन बॉर्डर नियम लागू झाल्याने 2021 वर्षाच्या पहिल्या दिवशी डोव्हर शहरात ट्रॅफिक कमी असेल. शिवाय, व्यापार, प्रवास, सुरक्षा आणि स्थलांतर यातही अनेक बदल होतील. तसंच कोरोना विषाणू संसर्गामुळे अजूनही अनेकजण घराबाहेर पडत नाहीत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हे बदल अधिक स्पष्टपणे दिसतील. पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आनंद पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन 2016 सालच्या 'लिव्ह कॅम्पेनचा' (leave campain) प्रमुख चेहरा होते आणि पंतप्रधानपदी विराजमान होताच सहा महिन्यातच त्यांनी ब्रिटनला युरोपीय महासंघातून बाहेर काढलं. हा अद्वितीय क्षण असल्याचं ते म्हणाले. नवीन वर्षाचा संदेश देताना ब्रिटन वेगळ्या पद्धतीने काम करण्यासाठी आणि गरज भासल्यास युरोपीय महासंघातील आपल्या मित्रराष्ट्रांहून सरस कामगिरी करण्यास स्वतंत्र असल्याचं जॉन्सन म्हणाले. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन पंतप्रधान जॉन्सन म्हणाले, "आपलं स्वातंत्र्य आपल्या हातात आहे आणि त्याचा पुरेपूर वापर कसा करायचा, हेदेखील आपल्याच हातात आहे." ब्रिटन पुन्हा एकदा पूर्णपणे स्वतंत्र राष्ट्र बनल्याचं ट्वीट ब्रेक्झिट चर्चेत ब्रिटनचे मुख्य प्रतिनिधी लॉर्ड फ्रोस्ट यांनी केलं आहे. तर हा निर्णय म्हणजे लोकशाही आणि प्रभुत्वाचा विजय असल्याचं हुजूर पक्षाचे खासदार सर बिल कॅश म्हणाले. मात्र, युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यामुळे ब्रिटनचं नुकसान होईल, असं ब्रेक्झिटच्या विरोधकांचं म्हणणं आहे. स्वतंत्र स्कॉटलँडने पुन्हा युरोपीय महासंघात जावं, असं मत असणाऱ्या स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर निकोल स्टर्जन यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे, "स्कॉटलँड लवकरच परतेल. युरोप तुम्ही दिवे सुरू ठेवा." आयरलँडचे परराष्ट्र मंत्री सायमन कोव्हेन म्हणतात, "आनंद साजरा करावा, असं काहीही घडलेलं नाही. यापुढे ब्रिटन आणि आयरलँडचे संबंध वेगळे असतील. मात्र, आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो." युरोप एडिटर कात्या एडलर यांचं विश्लेषण ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने ब्रसेल्सने समाधान व्यक्त केलं असलं तरी याबाबत तिथेही फारसा आनंद नाही. ब्रेक्झिटमुळे युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटन दोघंही दुबळे होतील, असं युरोपीय महासंघाला वाटतं. मात्र, दोन्ही बाजूने बऱ्याच गोष्टी सुटल्या आहेत. त्यामुळे हे वेगळं होणं कमी आणि पुनर्मिलनापर्यंतचा दुरावा अधिक असल्याचं त्यांना वाटतं. ब्रेक्झिट दोन्ही पक्षांमध्ये व्यावहारिकतेविषयीची चर्चाही व्हायची आहे. ब्रुसेल्स ब्रिटनच्या आर्थिक सेवांना किती अॅक्सेस देतो, हे बघावं लागेल. यात हवामान बदलाचाही विषय आहे आणि नव्या व्यापार करारात दर पाच वर्षात नूतनीकरणाची अटही आहे. या सर्व कारणांमुळे ब्रिटनसोबतची चर्चा संपलेली नाही, असं युरोपीय महासंघाचं मत आहे. काय बदलणार? ब्रेक्झिट ब्रिटनची तयारी पूर्ण झाली आहे का? येणाऱ्या बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी ब्रिटनमध्ये गेल्या दोन आठवड्यांपासून विशेष तयारी सुरू आहे. मात्र, लहान व्यापारी अजून तयार नसल्याचं कळतंय. या शेवटच्या काही दिवसांत ब्रिटनने सीमेवर पायाभूत सोयींचा आढावा घेतला. तसंच फ्रान्स, हॉलंड आणि बेल्जिअम या राष्ट्रांशी सहकार्यावर चर्चा केली. एका सरकारी प्रवक्त्यांनी सांगितलं, "ज्या बॉर्डर सिस्टम आणि पायाभूत सोयींची गरज आहे, त्या आमच्याकडे आहेत आणि ब्रिटनच्या नव्या सुरुवातीसाठी आम्ही सज्ज आहोत." योग्य कागदपत्रांशिवाय सीमेपार जाणारी वाहनं परत पाठवली जात आहेत. 7.5 टनांहून जास्त माल नेणाऱ्या आणि परमिट नसलेल्या गाड्यांवर मोठा दंड आकारला जातोय. सोमवारपासून ट्रॅफिक वाढेल. तेव्हा नव्या प्रक्रिया आणि ब्रिटनच्या योजनांचा खरा कस लागणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	नवीन वर्षासोबतच ब्रिटनसाठी नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे. ब्रिटन युरोपीय महासंघातून आजपासून औपचारिकरित्या विभक्त झाला आहे.
text: कसा झाला 3000 कोटींचा बँक घोटाळा? शून्यातून विश्व निर्माण करणारा उद्योगपती अशी प्रतिमा निर्माण करणाऱ्या डी. एस. कुलकर्णी यांचं नाव इतक्या मोठ्या घोटाळ्याप्रकरणात आलं तरी कसं? बुधवारी झालेल्या कारवाईत ज्या अधिकाऱ्यांना अटक झाली त्यात व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठेही आहेत. त्यांच्याबरोबर माजी कार्यकारी अधिकारी सुशील मुनहोत, विभागीय अधिकारी नित्यानंद देशपांडे यांनाही अटक झाली आहे. पुणे पोलिसांनी जारी केलेल्या पत्रकानुसार, या चारही अधिकाऱ्यांवर अधिकारांचा गैरवापर करून वाईट हेतूने, कागदपत्रांची छाननी न करता डीएसके असोसिएट्स या कंपनीला मोठ्या रकमेची कर्ज दिल्याचा संशय आहे. काय आहे घोटाळा? थोडक्यात म्हणजे डीएसकेंना कर्ज देणं, त्यांनी ती बुडवणं यात अधिकाऱ्यांचा हात होता असा हा आरोप आहे. डीएसकेंना विविध बँकांनी दिलेली कर्जं ही थोडीथोडकी नाहीत तर ३००० कोटींच्या आसपास आहेत. त्यामुळे हा घोटाळ्याची व्याप्तीही खूप मोठी आहे. डीएसके यांचा कर्ज घोटाळा अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झाला का? डीएसके यांनी तेजीच्या काळात आपल्या कंपनीद्वारे मुदत ठेवीही सुरू केल्या होत्या. गुंतवणूकदारांनी चांगला प्रतिसाद देत त्यांच्याकडे जवळजवळ १ हजार ११५ कोटी रुपये गुंतवले. हे पैसेही गुंतवणूकदारांना परत मिळालेले नाहीत. गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणं हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. तर तिथेही गुंतवणूकदार अडकले आहेत. लोकांना घरांचा ताबा मिळालेला नाही. सगळ्याच बाजूने गुंतवणूकदारांचे हाल झाल्यावर त्यांनी एकत्र येऊन चौकशी सुरू केली. तेव्हा एकेक प्रकरणं बाहेर आली. बँकेत केलेला कर्ज घोटाळा हा आपल्याच नातेवाईकांच्या नावाने नवीन कंपन्या उघडून त्यांच्याकडच्या जमिनी डीएसके असोसिएट्स या मुख्य कंपनीला दामदुप्पट दराने विकण्याच्या षड्यंत्रातून घडला आहे. कारण अवास्तव दराने जमिनी घेण्यासाठी बँकांकडून बेकायदेशीर कर्जं उचललं आहे आणि या कर्जांची परतफेड झालेली नाही. बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झाला घोटाळा? बँकिंग क्षेत्रातले तज्ज्ञ देवीदास तुळजापूरकर यांच्याकडून बीबीसीने बँक घोटाळा समजून घेतला. ते म्हणाले, घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होत नाही तेव्हा कर्जाचं खातं नॉन परफॉर्मिंग होतं. म्हणजे अधिकृतपणे बुडित कर्जाच्या यादीत जातं. त्यालाच नॉन परफॉर्मिंग असेट असं म्हणतात. "पण, तसं झालं तर अशा व्यक्तीला नवीन कर्ज देता येत नाही. म्हणून मग डीएसके यांचं खातं बुडित व्हायला आलं की लगेच बँक अधिकारी संगनमताने त्यांना छोट्या मुदतीचं नवीन कर्जं द्यायचे. त्यामुळे लगेचचा हप्ता भरला जाऊन खातं बुडित होण्यापासून वाचायचं." तुळजापूरकर यांनी सांगितलं. कर्जाचं खातं नॉन परफॉर्मिंग झाल्यावर उघड झाला घोटाळा "शिवाय नवीन कर्जं देतानाही नियम डावलले जात होते. कमी मुदतीचं कर्जं देणं हे बँकांकडून सर्रास केलं जातं. पण, डीएसके कर्जच फेडू शकले नाहीत तेव्हा सगळं प्रकरण बाहेर आलं," ते म्हणाले. "कारण, काही कर्जं कागदपत्रं पूर्णपणे न तपासता दिली गेली होती. नवीन कर्ज घेऊन जुनी फेडायचं सत्र अवैधरित्या दहा वर्षं सुरू होतं," तुळजापूरकर यांनी प्रकरण आणखी स्पष्ट करून सांगितलं. बँक ऑफ महाराष्ट्र बँकेनं डीएसके यांना दिलेलं कर्ज सुमारे सव्वादोनशे कोटी रुपयांचं आहे. कसा घडवून आणला घोटाळा? डीएसके म्हणजे दीपक सखाराम कुलकर्णी. शून्यातून वर आलेला उद्योजक अशी त्यांची प्रतिमा त्यांनी मागची २०-३० वर्षँ मराठी माणसाच्या मनात निर्माण केलेली आहे. शिवाय एखाद्या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाच्या दिवशी वास्तूशांतीचा म्हणजे ताबा देण्याचा दिवस जाहीर करणार आणि तो पाळला नाही तर स्वत:वर आर्थिक पेनल्टी लादणार असा नियम त्यांनी केला होता. कंपनीच्या वेबसाईटवर तसं लिहिलंच आहे. त्यातून लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास बसला. आणि हळूहळू या विश्वासाच त्यांनी गैरफायदा घेतला, असं दिसत आहे. सार्वजनिक बँकांचं 3000 कोटींचं नुकसान झालं ज्येष्ठ गुंतवणूक तज्ज्ञ वसंत कुलकर्णी यांचा डीएसके प्रकरणी सखोल अभ्यास आहे. त्यांनी कागदपत्रं आणि कंपनीची बॅलन्स शिटही तपासली आहे. त्यांच्याकडून बीबीसीने बँक घोटाळ्याची पद्धत समजून घेतली. डीएसके यांनी आपली पत्नी हेमांती, मुलगा शिशिर, मेहुणी पुरंदरे आणि इतर अनेक मित्र यांच्या नावावर नवीन कंपन्या उघडल्या. या कंपन्यांच्या नावे ते जमिनी विकत घ्यायचे. एखाद दुसऱ्या वर्षाने या जमिनीची किंमत वाढली असं दाखवून डीएसके असोसिएट्स या मुख्य कंपनीला त्या दुप्पट दराने विकायच्या. जमीन विकत घेताना पहिल्या कंपनीसाठी बँकेकडून कर्ज घ्यायचं. "पुन्हा जमिनीची किंमत वाढली असं दाखवून दुसऱ्या आपल्याच कंपनीसाठी बँकेकडून वाढीव रकमेचं कर्ज घ्यायचं असा हा उद्योग," अशी माहिती त्यांनी दिली. कुलकर्णी यांनी बँक घोटाळा सोप्या शब्दांत सांगितला. नवीन आणखी मोठ्या रकमेची कर्ज घेऊन जुनी कर्जं अंशत: फेडायची हीच घोटाळ्याची पद्धत. जमीन व्यवहारातल्या सगळ्या कंपन्या इथून तिथून डीएसके यांच्याच मालकीच्या. मागच्या दहा वर्षांत एकाच जमिनीचं चारवेळा हस्तांतरण झालं आहे. आणि अशाप्रकारे बँकेकडून कर्जं उचलण्यात आलं आहे. जमिनीवर मूळात कर्जं असताना बँक नवीन कर्जं बिनदिक्कत कशी काय देते हा कुलकर्णी यांचा प्रश्न? आणखी एक किस्सा त्यांनी सांगितला. डीएसके यांनी काही वर्षांपूर्वी बावधनमधली एक जमीन गहाण ठेवून बँकेकडून कर्ज उचललं. ही जमीन चक्क स्मशानासाठी आरक्षित आहे. "असा आरक्षित भूखंड गहाण ठेवता येतो का? सगळी प्रक्रिया ऑनलाईन झालेली असताना बँक अधिकाऱ्यांना आरक्षित भूखंडाचा पत्ता लागत नाही का?" असा सवालही कुलकर्णी यांनी केला. पुढे काय? साधारण २०१६ पर्यंत सगळे व्यवहार सुरळीत सुरू होते. पण, त्यानंतर गुंतवणूकदारांना परताव्याचे दिलेले धनादेश वटणं बंद झाले. गृहनिर्माण प्रकल्प लांबले, घरांचा ताबा मिळेना झाला. आणि फसलेल्या गुंतवणूकदारांनी गुंतवलेल्या पैशाची चौकशी माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत केली तेव्हा त्यांचे पैसे कर्जं फेडण्यासाठी आणि धंद्याच्या वाढीसाठी वापरल्याचं स्पष्ट झालं. हे अर्थातच कायद्यात बसणारं नाही. त्यातून मग हळूहळू हा मोठा घोटाळा बाहेर आला. आता डीएसके, त्यांची पत्नी हेमांती तुरुंगात आहेत. मुलाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला गेला आहे. बँकेच्या अधिकाऱ्यांची एकामागून एक चौकशी सुरू झाली आहे. आणि गुंतवणूकदार रस्त्यावर आले आहेत. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पुण्याचे प्रथितयश बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी उर्फ डीएसके हे सध्या बँकांची कर्ज थकवल्याबद्दल आणि गुंतवणुकदारांचे पैसे बुडवल्या प्रकरणी पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात आहेत. यातल्या थकित कर्ज प्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना काल पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं अटक केली.
text: आजही नेपाळच्या केंद्रीय बँकेत आठ कोटी रुपयांच्या जुन्या भारतीय नोटा आहेत. आजही नेपाळच्या केंद्रीय बँकेत आठ कोटी रुपयांच्या जुन्या भारतीय नोटा आहेत. भारताचे नोटाबंदीचे दिवस तुम्हाला आठवत असतीलच- ATM समोर असलेल्या लांबच लांब रांगा, सरकारवर टीका करणारे व्यापारी, 500 आणि 1000च्या जुन्या नोटा बदलण्यासाठी बँकांसमोर असलेली गर्दी तुम्हाला आठवत असेल. पण भारतातच नव्हे तर नेपाळमध्येही लोकांना नोटाबंदीचा तितकाच त्रास झाला. भारतीय चलनावरचा विश्वास कमी भारताच्या लोकांना तरी 500 आणि 1000च्या नोटा बदलण्याची संधी मिळाली. पण नेपाळमध्ये असलेले लोक आजही या संधीची वाट पाहत आहेत. नोटाबंदीच्या आधी या मोठ्या मूल्यांच्या अनेक नोटा नेपाळमध्ये होत्या. नोटाबंदीच्या आधी लोक 25,000 रुपयांपर्यंतची रोख नेपाळमध्ये घेऊन जाऊ शकत होते. तसंच नेपाळच्या पूर्ण व्यापारातला 70 टक्के व्यापार भारतातून होतो म्हणून लोक भारतीय नोट बाळगत होते. पण अचानक 8 नोव्हेंबर 2016 ला रात्री 8 वाजता नोटाबंदीची घोषणा झाली, अन् 500 आणि 1000च्या नोटा बाळगणाऱ्या लोकांना मोठा धक्का बसला. नेपाळची केंद्रीय बँक 'नेपाल राष्ट्र बँके'च्या एका अधिकाऱ्याच्या मते नोटाबंदीनंतर लोकांचा भारतीय चलनावरचा विश्वास कमी झाला आहे. भारताचा विश्वास, नेपाळची प्रतीक्षा नेपाळच्या राष्ट्रीय बँकेत 500 आणि 1000च्या आठ कोटी रुपयांच्या नोटा आहेत. पण सामान्य माणसांकडे अजूनही असलेल्या नोटांचं मूल्य किती आहे, याचा पत्ता अद्याप लागलेला नाही. नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी एप्रिलमध्ये भारत दौऱ्यावर असताना सांगितलं होतं की, ते भारतीय अधिकाऱ्यांच्या या मुद्द्यांवर चर्चा करतील. पण परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी सांगितलं होतं की बैठकीत असा कोणताच मुद्दा उपस्थित झाला नाही. यावर स्पष्टीकरण देताना पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या जवळच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की भारतीय अधिकाऱ्यांशी या मुद्द्यावर अनौपचारिक चर्चा झाली आणि त्यांच्याकडून कारवाईचं आश्वासन मिळालं आहे. पण कारवाईबद्दल अधिक माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला. 'भारतात एके काळी या नोटा चालायच्या' दोन्ही देशांमध्ये याबाबत चर्चा सुरू असल्याचं नेपाळमधील भारताचे राजदूत संजीव सिंह पुरी यांनी बीबीसीला सांगितलं. ते म्हणाले, "तुम्हाला (भारतात) जी मुदत दिली होती तीच आम्हाला दिली होती. नेपाळमधील लोक त्याच मुदतीचा वापर करू शकत होते. आमच्यात आणि नेपाळमध्ये औपचारिक चर्चा सुरू आहे. त्याबाबतीत सरकारला माहिती आहे." काठमांडूपासून 300 किलोमीटर वर गौतम बुद्धाचं जन्मस्थान लुंबिनी आहे. इथल्या एका दुमजली घरात मिथिला उपाध्याय राहतात. नोटाबंदीच्या काळात त्या दिल्लीत होत्या तर त्यांचे पती दीप कुमार उपाध्याय भारतात नेपाळचे राजदूत होते. त्यांच्या या टुमदार घरात भिंतींवर त्यांचे दिल्लीतल्या दिवसांचे अनेक फोटो आहेत. याच घरातल्या एका छोट्या खोलीत बसून त्या आम्हाला नोटाबंदीच्या वेळच्या आठवणी सांगतात. "जेव्हा ही घोषणा झाली तेव्हा हाहा:कार माजला. दिल्लीमध्ये आम्हाला खूप अडचणी आल्या." नोटबंदीची घोषणा झाली तेव्हा मिथिला उपाध्याय दिल्लीत होत्या. त्यांच्याकडे आजही काही 500 आणि 1000च्या नोटा आहेत, ज्यांचं एकूण मूल्य 10-15 हजार आहे. आपल्याला या नोटा बदलण्यासाठी नक्कीच काहीतरी सोय होईल, अशी आशा त्यांना आहे. "पण जर नाहीच काही झालं तर आम्ही लोकांना दाखवू की 'पाहा, भारतात एके काळी या नोटा चालायच्या'. आता काय करणार? बाजारात या 500-1000च्या नोटा चालत नाही. त्या नदीत सोडून दयायच्या का? आमचं सोडा, मोदींच्या आईसुद्धा नोटा बदलायला गेल्या होत्या," त्या हसत हसत सांगतात. मिथिला यांनी सांगितलं की इथे आजही अनेक लोक नोटा बदलण्याची आस लावून बसले आहेत. नोटा बदलणं किती कठीण? भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या या भागात रस्ते कच्चे आहेत. एखादी गाडी वेगाने गेली तर इतकी धूळ उडते की सूर्यही लपू शकतो. मिथिला यांच्या शेजारी तीन महिला बसल्या होत्या. त्यापैकी एकीने सांगितलं की त्यांनी एका जुन्या नोटा घालवण्यासाठी एका तीर्थयात्रेत 10 हजार रुपये खर्चून टाकले. दुसरीने तर लखनौमध्ये एका डॉक्टरला 7000 रुपयांच्या नोटा जबरदस्ती दिल्या. आता कुणीच अडचणीत यायला नको म्हणून आम्ही आता कोणत्याच भारतीय नोटा घेत नाही, तिसऱ्या महिलेने सांगितलं. लोकांनी जुन्या नोटांपासून सुटका मिळवण्यासाठी तोटा सहन करून नोटा विकल्या, त्यांच्या भारतीय नातेवाईकांकडून मदत घेतली आणि आणखी काही मार्ग अवलंबले. भारतीय सीमेवर राहणाऱ्या लोकांसाठी हे सगळं सोपं होतं. पण डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी हे इतकं सोपं नव्हतं. त्यांच्यावर सरकावर विश्वास ठेवण्याशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. 'भारताने असं का केलं?' दिल्लीत नेपाळचे राजदूत राहिलेले उपाध्याय यांच्याकडे मदतीसाठी फोन यायचे, तेव्हा ते लोकांना दिलासा देत की नोट बदलण्यासाठी एक निश्चित मुदतीची घोषणा केली जाईल, पण आजवर असं झालेलं नाही. ते सांगतात, "लोक मला सांगायचे की, पाहा आम्ही आमच्या घरच्यांपासून लपवून हे पैसै जमा केले होते. एका माणसाने तर 60-65 हजार गोळा केले असल्याचं सांगितलं. आता त्या पैशांचं काय करायचं?" काठमांडूमध्ये दरबार चौकाजवळ एका व्यक्तीने मला विचारलं, "दूर टेकड्यांमध्ये राहणाऱ्या निवृत्त गोरखा सैनिकांचं कुटुंब पेन्शनवर अवलंबून आहे. त्यांना विचारा की त्यांची काय परिस्थिती आहे. त्यांच्या 500 आणि 1000च्या नोटांचं त्यांनी काय झालं, विचारा. सगळा कचरा झालाय आता. भारताने असं का केलं?" अनेक महिलांनी अडचणीच्या काळात उपयोगी पडतील म्हणून नवऱ्यापासून लपवून काही पैसे ठेवले होते. नोटाबंदीचा त्यांनाही जबर फटका बसला आहे. अनेक लोक भारतात मजुरी करायचे जे भारतीय नोटा आपापल्या घरी आणायचे. तेसुद्धा अडचणीत सापडले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या अटी नोटाबंदीचा पेन्शनधाऱ्यांना, छोट्या व्यापाऱ्यांना, सगळ्यांनाच मोठा झटका बसला. पण सरकार कोणाचंच वाईट होऊ देणार नाही, अशी सगळ्यांना आशा होती. नोटाबंदीच्या आधी लोक 25 हजार रुपये 500 आणि 1000च्या नोटांच्या रूपात नेऊन मग नेपाळी चलनात बदलू शकत होते. पण नोटाबंदीच्या घोषणेमुळे नेपाळच्या राष्ट्रीय बँकेचे अधिकारी हादरले आणि त्यांनी लगेच 500 आणि 1000च्या नोटा बदलण्यावर बंदी घातली, आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा सुरू केली. अशा भारतीय नोटा परत घेण्यावर नेपाळ राष्ट्रीय बँक आणि रिझर्व्ह बँकेत चर्चा झाली. नेपाल राष्ट्र बँकेचे कार्यकारी संचालक भीष्मराज ढुंगाना यांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेकडून प्रति व्यक्ती 4500 रुपयांपर्यंतच्या नोटा बदलण्याबाबत चर्चा झाली होती. पण त्यांना वाटायचं की हे लोक स्वीकारणार नाही, उलट आणखी नाराज होणार. नोट बदलण्याचा मुद्दा 25,000 रुपये नेण्याची मुभा असताना 4,500 रुपये बदलून मिळणं, ही बाब तितकीशी सोपी नव्हती. "म्हणून आम्ही कोणताही निर्णय घेऊ शकलो नाही. हे प्रकरण आजही प्रलंबित आहे," ढुंगाना सांगतात. नेपाळच्या राष्ट्रीय बँकेचे संचालक भीष्मराज ढुंगाना ते पुढे सांगतात, "भारतीय चलनावरचा लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे. भारतीय लोकांशी आमचे चांगले संबंध आहेत. मग या मुद्द्यावर तोडगा का निघाला नाही? मला भूतानच्या एका मंत्र्यानं सांगितलं की भारताने भूतानच्या आठ अब्ज मूल्याच्या 500 आणि 1000च्या भारतीय नोटा बदलल्या. मग आमच्याशी असा भेदभाव का?" नेपाळने 100 रुपयांपेक्षा जास्त भारतीय चलन ठेवण्यास आणि बदलण्यास बंदी घातली आहे. ढुंगाना सांगतात, "आम्ही लोकांना डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट-डेबिट कार्ड वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देतोय. आम्हांला आशा आहे की एक दिवस भारत सरकार आमचे पैसै बदलण्यासाठी आम्हाला परवानगी देईल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा नेपाळला गेले आहेत. नोव्हेंबर 2016 मध्ये झालेल्या नोटाबंदीचा फटका बसलेल्या नेपाळी लोकांचा विषय ते काठमांडूमध्ये बसलेल्या नेत्यांबरोबर चर्चेला घेऊ शकतात, असं म्हटलं जातंय.
text: कंगना राणावत यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. मुंबईतल्या आझाद मैदानात जमलेल्या शेतकऱ्यांच्या मोर्च्याला संबोधित करताना ते बोलत होते. कोणतीही चर्चा न करता तीन कृषी कायदे संमत करण्यात आले. घटनेची पायमल्ली करून, संसदेची प्रतिष्ठा न ठेवता कायदा पारित करण्यात आलेत. शेतकऱ्यांना एमएसपीचा आधार आहे. त्याच्या तरतूदीसंदर्भात तडजोड होणार नाही. केंद्र सरकारला धडा शिकवला पाहिजे, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. "ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांना या देशातल्या कष्टकरी, शेतकरी बांधवांबद्दल आस्था नाही. साठ दिवस झाले, उन्हातान्हाचा, थंडीचा विचार न करता शेतकरी रस्त्यावर बसला आहे. देशाच्या पंतप्रधानांनी त्यांची विचारपूस केली का? पंजाब म्हणजे पाकिस्तान आहे का? स्वातंत्र्यांच्या संघर्षात जबरदस्त योगदान देणारा, स्वातंत्र्यानंतरही खलिस्तान चळवळीविरुद्ध पेटून उठणारा, 130 कोटी जनतेला दोन वेळचं अन्न देणारा बळीराजा प्रामुख्याने पंजाबातला आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातला आहे. नाकर्तेपणाची भूमिका सरकारने घेतली आहे. याचा निषेध करणं आवश्यक. 2003 मध्ये या कायद्याची चर्चा सुरू झाली. संसदेत हा विषय काढला. मी देशातल्या सगळ्या शेतीमंत्र्यांची तीनदा बैठक बोलावली. कृषी कायद्याशी चर्चा सुरु केली. आमच्या कार्यकाळात चर्चा संपली नाही," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. "साठ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थानचा काही भाग या भागातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर अभूतपूर्व असं आंदोलन शेतकऱ्यांनी केलं. त्या सगळ्या कष्टकरी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आपण सगळे उपस्थित आहोत. मुंबई नगरी देशातली ऐतिहासिक नगरी आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात मुंबईची भूमिका महत्त्वाची ठरली. मराठीभाषिकांचं राज्य व्हावं यासाठी मुंबई नगरीने लढा दिला आणि संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. मुंबई जगली आणि राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो शेतकरीबांधव जमले आहेत. ही लढाई सोपी नाही", असंही पवार यांनी सांगितलं. शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी मार्केटमध्ये उतरायला तयार नाही. जो शेतकऱ्याला उद्ध्वस्त करतो, तो समाजकारणातून उद्ध्वस्त होईल. तुमच्या त्यागाची सरकारला किंमत नाही असंही पवार म्हणाले. राजभवनाकडून स्पष्टीकरण शरद पवार यांनी केलेल्या टीकेवर राजभवनाने एक पत्रक प्रसिद्ध करून स्पष्टीकरण दिलं आहे. राज्यपालांच्या दौऱ्याची शेतकरी मोर्चाला पूर्वकल्पना दिल्याचं राजभवनाने म्हटलंय. राज्यपालांकडे गोव्याचा अतिरिक्त कार्यभार आहे, त्यामुळे 25 जानेवारीच्या गोवा विधानसभेच्या पहिल्या सत्राला संबोधित करण्यासाठी ते गेले आहेत. राज्यपाल त्यादिवशी शेतकरी शिष्टमंडळाला भेटू शकणार नाही हे आधीच स्पष्ट करण्यात आलं होतं, असं राजभवनकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. तसंच संयुक्त शेतकरी मोर्चाचे निमंत्रक प्रकाश रेडडी यांना 24 जानेवारीला पत्र लिहून हे कळवण्यात आलं होतं. त्यामुळे राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ देऊन भेट दिली नाही हे वृत्त चुकीचं असल्याचं राजभवनातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	"महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे राज्यपाल बघितले नाहीत. महाराष्ट्रातले शेतकरी भेटायला येतोय हे माहिती असताना ते गोव्यात गेले आहेत. त्यांना कंगनाला भेटायला त्यांना वेळ आहे पण शेतकरी बांधवांना भेटायला त्यांना वेळ नाही. त्यांनी राजभवनावर असायला हवं होतं. पण तसं झालं नाही", असा टोलाशरद पवार यांनी हाणला आहे.
text: YouTube पोस्ट समाप्त, 1 यानंतर जगभरात इतर ठिकाणी याचा प्रसार होण्यास सुरुवात झाली होती. आतापर्यंत नऊ महिन्यात कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाने दोन कोटी 66 लाखांचा टप्पा पार केला आहे. या विषाणूच्या संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांची संख्या आठ लाख 75 हजारांहून पुढे गेली आहे. पण अजूनही कोरोना व्हायरसशी निपटण्यासाठी प्रभावी ठरणारी लस सापडलेली नाही. ऑगस्ट महिन्यात रशियाने कोव्हिड-19 वरची लस शोधल्याची घोषणा केली. त्यांनी 11 ऑगस्टला कोव्हिडवरच्या लशीची नोंदणी केली. या लशीला 'स्पुटनिक व्ही' असं नाव त्यांनी दिलं आहे. पण ही लस वैद्यकीय चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यातून गेली नसल्याची टीका करण्यात येत आहे. त्यामुळे ही लस कितपत प्रभावी ठरेल, याबाबत संशय आहे. पण जगभरात अनेक देशांमध्ये कोरोनावरची लस बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, 34 कंपन्या कोरोनावर लस बनवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यापैकी सात कंपन्यांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यातील वैद्यकीय चाचणी सुरू आहे. तर तीन कंपन्यांची लस दुसऱ्या टप्प्यापर्यंत पोहोचली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार आणखी 142 कंपन्या लस बनवत आहेत. त्या आतापर्यंत प्री-क्लीनिकल टप्प्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्य शास्त्रज्ञ सौम्या स्वामीनाथन यांच्या माहितीनुसार, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने तयार केलेल्या लशीचं उत्पादन अॅस्ट्राजेनिका कंपनीकडून केलं जात आहे. ही लस आतापर्यंतची सर्वात प्रभावी लस मानली जाते. बीबीसीचे आरोग्य व विज्ञान प्रतिनिधी जेम्स गॅलाघर सांगतात, "कोरोना व्हायरसवरची लस 2021 च्य मध्यापर्यंत उपलब्ध होईल, असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. पण कोरोना व्हायरसच्या प्रजातीतील इतर चार विषाणूही जगात अस्तित्वात आहेत. त्यांच्यावरची लस अजूनही बनू शकलेली नाही." कोरोनावरची लस तयार झाल्याच्या बातम्यांमध्ये शास्त्रज्ञांसह सामान्य नागरिकांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. आता काही महिन्यांत ही लस उपलब्ध होईल, असा अंदाज लावण्यात येत आहे. पण दुसरा मुद्दा म्हणजे या लशीची किंमत किती असेल? या प्रश्नामुळे कित्येक लोकांना चिंताग्रस्त केलं आहे. शिवाय कोरोनाला दूर ठेवण्यासाठी या लशीचे किती डोस घ्यावे लागतील, हा प्रश्न शास्त्रज्ञांना भेडसावत आहे. अॅस्ट्राजेनिकाची लस ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने तयार केलेल्या लशीचं उत्पादन घेणाऱ्या अॅस्ट्राजेनिका कंपनीशी बीबीसीने बातचीत केली. आम्ही कमी किंमतीत लस उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करू. या लसीतून कोणत्याही प्रकारचा नफा आम्ही मिळवणार नाही, असं ते म्हणाले. गेल्या महिन्यात मेक्सिकोत कंपनीच्या प्रमुखांनी म्हटलं, "लॅटीन अमेरिकेत लशीच्या एका डोसची किंमत चार डॉलरपेक्षाही कमी असू शकते. भारतात लशीचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेत असलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूटने म्हटलं की भारत तसंच इतर विकसनशील देशांसाठी लशीची किंमत तीन डॉलर म्हणजेच 220 रुपयांच्या आसपास असू शकते. त्याचप्रमाणे युरोपमध्ये याची किंमत अडीच युरोपर्यंत असू शकते, असं इटलीच्या आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं होतं. ऑगस्ट महिन्यात ऑस्ट्रेलियानेसुद्धा कोरोना लशीसाठी अॅस्ट्राजेनिकाशी करार केला आहे. ऑस्ट्रेलियातील सर्व नागरिकांना कोरोना लस मोफत देण्यात येईल, पण याची किंमत किती असेल, हे स्पष्ट नसल्याचं पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी म्हटलं होतं. सनोफी पाश्चर यांची लस फ्रान्समध्ये या लशीची किंमत 10 युरो प्रति डोस (जवळपास 900 रुपये) इतकी असू शकते, असं सनोफी कंपनीचे प्रमुख ओलिव्हियर बोगिलोट शनिवारी म्हणाले होते. जगभरातील औषध निर्माते आणि सरकारी संस्था कोरोना साथीशी लढण्यासाठी लस विकसित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अॅस्ट्राजेनिका कंपनी सनोफी कंपनीची मोठी प्रतिस्पर्धी मानली जाते. अॅस्ट्राजेनिकाच्या लशीची किंमत कमी असण्याबाबत बोलताना बोगिलोट म्हणतात, "तुम्ही कोणत्या संसाधनांचा वापर करता हे यासाठी महत्त्वाचं असतं. आम्ही स्वतःचं उत्पादन स्वतः घेतो, तर अॅस्ट्राजेनिका त्यांच्या उत्पादनाचं काम आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून करतात." सायनोफॉर्म या चीनी कंपनीची लस सायनोफॉर्म ही चीनी कंपनीही लस बनवत असल्याची माहिती त्यांचे प्रमुख लिऊ जिंगजेन यांनी गेल्या महिन्यात दिली होती. या लशीच्या वैद्यकीय चाचणीचा तिसरा टप्पा पूर्ण झाला आहे. बाजारात लस उपलब्ध होताना याच्या दोन डोसची किंमत एक हजार चीनी युआन (दहा हजार रुपये) पेक्षा कमी असू शकते, असं त्यांनी म्हटलं होतं. पण आरोग्य कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांना लस मोफत द्यावी, असं तज्ज्ञांना वाटतं. चीनच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या लशीला राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेत समाविष्ट करून घेण्यात आलं, तर ही लस सरकारी खर्चाने मिळू शकेल. सध्या कंपनीचे प्रमुख लिऊ यांनी लशीचे दोन डोस घेतले आहेत. त्यांच्या मते या लशीचे कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत. मॉडर्नाची लस केंब्रिजमधील मॉडर्ना कंपनीसुद्धा लसनिर्मितीच्या प्रयत्नात आहे. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर काही लोकांना ही लस 33 ते 37 डॉलर किंमतीत देण्यात येऊ शकते, असं मॉडर्नाने म्हटलं होतं. या लशीची किंमत शक्य तितकी कमी करता येईल, असं मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बान्सेल म्हणाले होते. सध्याचा काळ कठीण असून सर्वांना ही लस मिळाली पाहिजे. लसीकरणात याची किंमत आड येऊ नये, असंही ते म्हणाले. फायजरची लस यावर्षी जुलै महिन्यात कोरोना लशीसाठी अमेरिकेच्या सरकारने फायजर आणि बायोएनटेक कंपन्यांसोबत 1.97 अब्ज डॉलरचा करार केला होता. फायर्सफार्मामध्ये प्रकाशित एका बातमीनुसार, फायजर आणि बायएनटेक कंपनी MRNA आधारित कोरोना लशीची निर्मिती करत आहे. याची किंमत अमेरिका सरकारसाठी 19.50 डॉलर प्रति डोस असेल. यातून कंपनीला 60 ते 80 टक्के लाभ होऊ शकतो, अशी माहिती SVB लीरिंकच्या विश्लेषकांनी दिली होती. कोणत्याही व्यक्तीला लशीचे दोन सुरुवातीचे डोस आणि एका बूस्टर डोसची आवश्यकता असेल. यासाठी सर्वसामान्य नागरिकाला 40 डॉलरपर्यंतचा खर्च येऊ शकतो. तर लसीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत याची किंमत 20 डॉलर प्रतिडोस इतकी असू शकते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता)	कोरोनाचा संसर्ग झालेला रुग्ण गेल्या वर्षी पहिल्यांदा डिसेंबर महिन्यात चीनच्या वुहान शहरात आढळून आला.
text: दक्षिण इथियोपियात रविवारी सकाळी डोको इश्ते हे 80 लोकांचा बाप्तिस्मा समारंभ पार पाडत होते. अबाय तलावाजवळ हा कार्यक्रम सुरू होता. "एका व्यक्तीला बाप्तिस्मा देऊन झाल्यानंतर ते दुसऱ्या व्यक्तीकडे वळले. तितक्यात मगरीनं पाण्यातून बाहेर उडी घेत त्यांच्यावर हल्ला केला," असं स्थानिक रहिवासी केटेमी कैरो यांनी बीबीसीला सांगितलं. मगरीनं हात, पाय आणि पाठीवर केलेल्या हल्ल्यामुळे डोको यांचा मृत्यू झाला. "मच्छिमार आणि स्थानिकांनी धर्मगुरू डोको यांना वाचवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले, पण त्यात त्यांना यश आलं नाही," असं पोलीस अधिकारी इनेटू कान्को यांनी सांगितलं. "डोको यांना मगर तलावात ओढून न्यायच्या प्रयत्नात होती, पण मासेमारीसाठीच्या जाळीचा वापर करून लोकांनी तिला रोखलं. यानंतर मगर पळून गेली," असं कान्को यांनी पुढे सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	इथिओपियातल्या एका तलावाजवळ अनुयायांना बाप्तिस्मा देणारे एक ख्रिश्चन धर्मगुरू मगरीच्या हल्ल्यात ठार झाले आहेत.
text: जागतिक हवाई नियमांतर्गत या दुर्घटनेच्या चौकशीचं नेतृत्त्व करण्याचा अधिकार इराणला आहे. मात्र, अशा तपासामध्ये विमान बनवणारी कंपनी साहाजिक सहभागी होत असते. शिवाय ब्लॅक बॉक्सचं विश्लेषण करण्याचं तंत्रज्ञान जगातल्या मोजक्या देशांकडेच असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. अमेरिकेत बनवलेल्या बोईंग विमानाचा जगभरात कुठेही अपघात झाल्यास त्या चौकशीत अमेरिकेची नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ही संस्था सहभागी होत असते. मात्र, त्यासाठी संबंधित देशाची परवानगी बंधनकारक असते. इराणच्या मेहर या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार इराणच्या हवाई उड्डाण संघटनेचे प्रमुख अली अॅबेदझाहेद यांनी म्हटलं आहे, "आम्ही ब्लॅक बॉक्स उत्पादक किंवा अमेरिकेला देणार नाही." "इराणची हवाई उड्डाण संघटनाच या विमान अपघाताचा तपास करेल. युक्रेन मात्र, यात सहभागी होऊ शकेल." मात्र, ब्लॅक बॉक्सचं परीक्षण कोणत्या देशाकडून करण्यात येईल, हे इराण अजून स्पष्ट केलेलं नाही. तपासात लागणाऱ्या कुठल्याही प्रकारच्या मदतीसाठी आपण तयार असल्याचं बोईंग कंपनीकडून सांगण्यात आलं आहे. तर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनीही तांत्रिक सहाय्य करण्याची तयारी दाखवली आहे. इराणचे सर्वोच्च लष्करी अधिकारी कासीम सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात संघर्ष पेटला आहे. या हत्येनंतर इराणने इराकमधल्या अमेरिकी सैन्याच्या दोन तळांवर हवाई हल्ले केले होते. मात्र, सुलेमानी यांची हत्या आणि विमान दुर्घटना यात काही संबंध असल्याचं अजूनतरी निष्पण्ण झालेलं नाही. काय घडलं? युक्रेन इंटनॅशनल एअरलाईन्सचं फ्लाईट क्रमांक PS752 हे विमान बुधवारी 176 प्रवाशांना घेऊन तेहरानच्या विमानतळावरून युक्रेनची राजधानी किव्हला जात असताना उड्डाणाच्या काही मिनिटातच कोसळलं. विमानात बहुतांश प्रवासी कॅनडा आणि इराणचे होते. युक्रेनच्या तेहरानमधल्या दूतावासाने सुरुवातीला या अपघातचं कारण इंजिनात झालेला बिघाड असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, काहीवेळाने तपास आयोगाच्या अहवालानंतरच विमान दुर्घटनेचं नेमकं कारण सांगता येईल, असं म्हणत त्यांनी पत्रक माघारी घेतलं होतं. विमानाने उड्डाण घेतलं तेव्हा व्हिझिबिलिटी (दृश्यमानता) चांगली होती आणि विमान चालक दलही अनुभवी होता. कुठलाही अधिकृत अहवाल येत नाही तोवर या दुर्घटनेमागे घातपाताची शक्यता वर्तवू नये, असा इशारा युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी दिला आहे. इराणने या दुर्घटनेमागे तांत्रिक बिघाड असल्याचं म्हटलं आहे. ही दुर्घटना म्हणजे दहशतवादी कारवाई नाही, असंही इराणकडून सांगण्यात आलं आहे. विमानात कोण-कोण होतं? विमानात 82 इराणी नागरिक, 63 कॅनेडियन नागरिक, चालक दलासह 11 युक्रेनचे नागरिक, 10 स्वीडनचे नागरिक, 4 अफगाणिस्तानचे नागरिक आणि ब्रिटन आणि जर्मनीचे प्रत्येकी 3-3 प्रवासी होते, अशी माहिती युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिली आहे. मृतांमध्ये 15 मुलांचा समावेश आहे. मात्र, दुर्घटनाग्रस्त विमानात जर्मन नागरिक होते का, याविषयी खात्रीशीर माहिती आपल्याकडे नसल्याचं जर्मनी सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. इराणच्या एका अधिकाऱ्याने विमानात 147 इराणी नागरिक असल्याचं म्हटलं आहे. म्हणजेच प्रवाशांपैकी काही जणांकडे दुहेरी नागरिकत्व असावं, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. कुठे चूक झाली? -टॉम बरिज, बीबीसी वाहतूक प्रतिनिधी युक्रेनच्या 737-800 या विमानाचा डेटा ऑनलाईन उपलब्ध आहे. या माहितीवरून असं लक्षात येतं की विमानाने तेहरानच्या धावपट्टीवरून टेक-ऑफ केल्यानंतर आकाशात झेपावताना त्यात कुठलीही असामान्य किंवा अनैसर्गिक हालचाल दिसली नाही. मात्र, विमान 8 हजार फूट उंचीवर गेल्यावर विमानाचा संपर्क अचानक तुटला. इथेच विमानात काहीतरी गडबड झालेली दिसते. मात्र, विमान नेमकं का कोसळलं, याचे पुरावे सध्यातरी आपल्याकडे नाही. एका माजी विमान अपघात तपास अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार इंजीन बिघाड झाला, असं म्हणणं थोडं घाईचं ठरेल. ही शक्यता फेटाळता येत नसली तरी बोईंग 737-800 यासारख्या विमानात इंजीन बिघाड झाला तरी विमान उडत राहील, अशी व्यवस्था असते. शिवाय विमान जेव्हा कोसळलं तेव्हा ते आकाशात अपेक्षित उंची गाठत होतं. इंजिनात बिघाड झाला असता तर विमान खाली येतयं, असं ग्राफमध्ये दिसलं असतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	युक्रेनचं 176 प्रवाशांना घेऊन जाणारं बोईंग-737 हे विमान बुधवारी (काल) इराणमध्ये कोसळलं. या विमान दुर्घटनेचा तपास आता सुरू आहे. मात्र, या विमानाचा ब्लॅक बॉक्स विमान बनवणाऱ्या बोईंग कंपनीला किंवा अमेरिकेला द्यायला इराणने नकार दिला आहे.
text: 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींनी भारतीय सैन्याच्या सर्वोच्च पदी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नेमणूक करण्याची घोषणा केली तेव्हा हे दृश्य पहायला मिळालं. ही आधुनिक काळाची गरज असल्याचं सांगत ते म्हणाले, "सीडीएस तीन सेनांवर फक्त लक्ष न ठेवता सैन्यातल्या सुधारणा पुढे नेण्याचं कामही ते करतील." सीडीएस - चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ म्हणजे काय? सीडीएस म्हणजे भूदल, नौदल आणि वायु दल या तिन्ही सेनांच्या प्रमुखांचा बॉस. सैन्याच्या बाबतीतल्या गोष्टींमध्ये हे सरकारचे एकमेव सल्लागार असू शकतात. अनेक लोक मग विचारतील की हे सहसा ज्येष्ठ आयएसएस अधिकारी असणाऱ्या सुरक्षा सचिवांचं काम नाही का? याचं उत्तर आहे - नाही. पण सीडीएसची नियुक्ती कशी होणार, ते काम कसं करणार आणि त्यांची जबाबदारी नेमकी काय असेल, हे अजून स्पष्ट नाही. हे पद पायदळ, नौदल आणि वायुदलातल्या एखाद्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याला मिळू शकतं, असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. सेनेमधल्या एखाद्या अधिकाऱ्याला प्रमोट करण्यात आलं तर त्याच्याकडे सैन्यविषयक बाबींची माहिती असेल असं मानलं जातंय. कारण सुरक्षा सचिवांची नियुक्ती करताना त्यांच्याकडे सैन्यात सेवेचा अनुभव असणं आवश्यक नसतं. मोदींची घोषणा चकित करणारी आहे का? मोदींची घोषणा अगदी चकित करणारी नाही. हा निर्णय आधीच घ्यायला हवा होता. पंतप्रधान मोदींनी याचा उल्लेख प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्षपणे अनेकदा केला होता. डिसेंबर 2015 मध्ये नौदलाच्या विमानवाहक आयएनएस विक्रमादित्यवर त्यांनी कम्बाईंड कमांडर्स कॉन्फरन्सला संबोधित केलं होतं. यावेळी ते म्हणाले होते, "संयुक्त रुपातल्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याची गरज दीर्घ काळापासून आहे. सेनेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तिन्ही सेनांच्या कामाचा अनुभव असायला हवा. आपल्याला सैन्याच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनातही सुधारणा करण्याची गरज आहे. सैन्यात पूर्वी करण्यात आलेल्या अनेक सुधारणांचे प्रस्ताव लागू करता आले नाहीत, हे दुःखद आहे. माझ्यादृष्टीने या विषयाला प्राथमिकता आहे." याविषयी काम करण्याची इच्छा आधीच्या सरकारांनीही दाखवली होती पण नंतर फार काही घडलं नाही. खरंतर सरकारसाठी एक सिंगल पॉइंट सैन्य सल्लागार असण्याची गरज कारगिल युद्धानंतरच वाटायला लागली होती. आता काम कसं होतं? सध्या भूसेना, नौदल आणि वायुदल आपापल्या स्वतंत्र कमांडखाली काम करतात. यांचं एकीकरण करण्यावर भर देण्यात आला असला तरी प्रत्येक सेना आपापल्या योजना आणि सरावांसाठी आपापल्या मुख्यालयांच्या आदेशांखाली काम करते. अंदमान आणि निकोबार कमांड आणि स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड (एसएफसी) भारताच्या आण्विक हत्यारांची देखरेख करतात. या दोन्ही पूर्णपणे एकीकृत कमांड्स आहेत ज्यामध्ये तिन्ही सेनांचे अधिकारी आणि जवान सामील असतात. सीडीएसने काय बदलेल? लेफ्टनंट जनरल अनिस चैत हे इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफच्या प्रमुखपदावरून सेवानिवृत्त झाले आहेत. ही संस्था कारगिल युद्धानंतर बनवण्यात आली. पण याच्या प्रमुखला सीडीएस म्हटलं जात नसे. अनिस चैत म्हणतात, "सध्या प्रत्येक सेनेला आपली क्षमता वाढवण्यासाठी निधी हवा आहे. सीडीएस असल्याने क्षमतेचा एकीकृतरित्या विकास करण्यावर काम करता येईल. सध्या एखाद्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी प्रत्येक सेना आपल्याकडच्या पर्यायांचा विचार करते आणि एक योजना सुचवते. अशामध्ये तीन योजना समोर येतात. सीडीएस असेल तर तीन सेनांच्या वर एक व्यवस्थापन असेल. यामुळे कमी गोष्टींचा वापर करत जास्त परिणाम साध्य केला जाऊ शकतो. पण बजेटमधली तरतूद कमी असल्याबद्दल विचारल्यानंतर चैत म्हणतात की सीडीएस सेनेच्या आधुनिकीकरणावर संतुलितरितीने लक्ष देतील. आता पुढे काय होणार ? सध्याच्या सेनाध्यक्षांप्रमाणेच सीडीएस देखील चार स्टार रँकचे अधिकारी असणार की मग ते पाच स्टार रँकचे अधिकारी होणार, हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. पण आता या प्रश्नाचं उत्तर देता येणार नाही. एका माजी वायुसेना प्रमुखांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं, "येत्या काही दिवसांमध्ये यातल्या अडचणी समोर येतील." सीडीएसच्या पदामुळे मदत होईल का नुकसान होईल हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असेल. या माजी वायुसेना प्रमुखांनी सांगितलं, "सध्याच्या सुरक्षा सचिवांना सीडीएसना रिपोर्ट करावं लागेल. सीडीएस असे असायला हवेत जे सर्वांच्या पुढे असतील. महत्त्वाच्या नेमणुका आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाच्या पाहणीमध्ये त्यांचं लक्ष असायला हवं." अशा परिस्थितीमध्ये सीडीएस बाबतची काही आव्हानंही असतील. माजी वायुसेना प्रमुखांनी सांगितलं, "अधिकारांवरून मतभेद होऊ शकतात. सीडीएसच्या येण्याने अनेकांच्या अधिकारांमध्ये कपात होईल. करशाही आणि सैन्य दलं मिळून या पोस्टचे अधिकार कमी करणार नाहीत याची काळजी आता राजकारण्यांनी घ्यायला हवी." जनरल चैत म्हणाले, "४ स्टार रँकचे अधिकारी सीडीएस होतात की ५ स्टारचे अधिकारी, हे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचं नाही. त्यांचे अधिकार आणि ताकद महत्त्वाची असेल. कारण त्यांना एकट्याला जबाबदाऱ्या पेलायच्या असतील." कारगिल रिव्ह्यू कमिटीमधले सर्वात ज्येष्ठ सदस्य लेफ्टनंट जनरल केके हजारी (सेवा निवृत्त) आता नव्वद वर्षांचे आहेत. या कमिटीने केलेल्या मुख्य शिफारसींमध्ये सीडीएस सारख्या पदाची शिफारसही होती. नुकत्याच झालेल्या एका भेटीदरम्यान ते म्हणाले होते, " भारताच्या राजकीय नेत्यांना अशा व्यवस्थेचे फायदे अजिबात माहित नाहीत. किंवा मग कोणा एका व्यक्तीच्या हाती सैन्याची सूत्रं देण्याची त्यांना भीती वाटत आहे. पण हे दोन्ही पूर्वग्रह योग्य नाहीत." पण स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणाच्या ३९ सेकंदांमध्येच या बाबतीतला सरकारवर असलेला संशय संपवून टाकलाय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	वायुसेना प्रमुख हसत होते, नौदलप्रमुख मान डोलावत होते आणि भूदल प्रमुख शांत होते.
text: पाहा व्हीडिओ: 'इथं आल्यापासूनच मला जात, धर्म, भाषा यांच्यावरुन भेदभावाचा सामना करावा लागला.' हा मुलगा होता वैद्यकीय शाखेच्या तिसऱ्या वर्षात पदव्युत्तर पदवीचं शिक्षण घेणारा विद्यार्थी - डॉ. मारी राज. डॉक्टरच पेशंटच्या बेडवर? असं का? डॉ. मारी राज यांनी नुकताच आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. कारण, त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा चार-चौघात वरिष्ठांनी खूप अपमान केला होता. आणि त्यांचा हा अपमान त्यांच्या जातीवरून झाला असल्याचंही ते म्हणाले. मूळ तामिळनाडूचे असलेले डॉ. राज यांनी, जून 2015 पासून आपल्याला जातीवरून भेदभाव आणि अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याचं बीबीसीला सांगितलं. यामुळे त्यांनी 9 डॉक्टरांविरुद्ध तक्रारही दाखल केली आहे. "जातीवाद, वर्णद्वेष आणि भाषाद्वेषाला मी बळी पडलो. मला आता आपल्या घरी परत जाऊन अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायचं आहे," असं डॉ. राज यांचं म्हणणं आहे. डॉ. राज यांना गेल्या शनिवारीच हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. ते तामिळनाडूच्या तिरुनेलवेली जिल्ह्यातल्या एका शेतकरी कुटुंबातून वर आलेले आहेत. डॉ. मारी राज "देशातल्या कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळत असतानाही मी गुजरातमध्ये शिकायला आलो," ते सांगतात. "पण मला आता माझ्या घरी परत जायचं आहे." असं त्यांनी बीबीसी प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितलं. या संभाषणादरम्यान खोलीत ते एकटेच होते. "5 जानेवारी 2018ला वरिष्ठांनी जाहीररित्या माझा माझ्या जातीवरून अपमान केल्यानं मी आत्महत्येचा निर्णय घेतला," असं त्यांनी सांगितलं. खूप साऱ्या झोपेच्या गोळ्या घेतल्यानं त्यांना तत्काळ हॉस्पिटलच्या अतिदक्षता विभागात हलवण्यात आलं होतं. त्यांनी साहिबाग पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली आहे. माझ्या जातीमुळे मला योग्य काम दिलं गेलं नाही, असं त्याचं म्हणणं आहे. याबाबत बीबीसीशी बोलताना महाविद्यालयात मारी राज काम करत असलेल्या विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रशांत मेहता म्हणाले की,"राज यानीं केलेले सगळे आरोप निराधार आहेत. मी त्यांच्यासोबत गेल्या दोन महिन्यांपासून आहे. यात मला फार कमी वेळ त्यांच्याशी बोलण्यासाठी मिळाला आहे. बहुजन पार्श्वभूमीचे इतरही अनेक विद्यार्थी आमच्या महाविद्यालयात असून त्यांनी कधीही अशी वागणूक मिळाल्याची तक्रार केलेली नाही." दरम्यान, सर्व नऊ आरोपींनी त्यांच्याविरोधातल्या तक्रारीला रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी गुजरात हायकोर्टात दाखल केली आहे. हे प्रकरण आता मुख्य न्यायमूर्ती जे. बी. पार्दीवाला यांच्यासमोर सुनावणीसाठी येणार आहे. दलित कार्यकर्त्यांनी याबाद्दल पोलिसांना जबाबदार धरलं आहे. स्थानिक दलित कार्यकर्ते कांतीलाल परमार यांनी बीबीसी गुजरातीला सांगितलं की, "अहमदाबाद पोलीसांनी आरोपींना अटक करण्यात वेळ दवडला. त्यामुळेच त्यांना कोर्टात जाण्यास वेळ मिळाला." अहमदाबादमधल्या सरकारी हॉस्पिटलमध्येच बी. जे. मेडीकल वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. आशियातलं सगळ्यांत मोठं हॉस्पिटल म्हणून हे हॉस्पिटल ओळखलं जातं. गुजरातमधलं हे पहिलं वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. जवळपास अर्धा डझन मेडिकल इन्स्टिट्यूट या हॉस्पिटलशी संलग्न आहेत. डॉ. मेहता पुढे म्हणाले, "5 जानेवारीला डॉ. राज यांनी सर्जरी करू देण्याची मागणी केली होती. विभागाप्रमुख या नात्यानं मी कोणत्याही विद्यार्थ्याला सर्जरी करू देत नाही. गेल्या दोन महिन्यांत त्यानं 22 सर्जरींमध्ये सहभागही घेतला होता." हॉस्पिटलच्या ज्या डॉक्टरांविरोधात अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे, त्यात डॉ. मेहता यांचंही नाव आहे. डॉ. मारी राज अहमदाबादमधल्या F विभागाचे पोलीस अधीक्षक राजेश गढिया म्हणाले की, "तपास सुरू करण्यात आला असून सध्या आम्ही साक्षीदारांचं जबाब नोंदवून घेत आहोत. अद्याप कोणालाही अटक झालेला नाही. आम्हाला ज्यांच्याविरोधात ठोस पुरावे मिळतील त्यांना आम्ही अटक करू." 5 जानेवारीला झालेल्या या घटनेबद्दल बोलताना डॉ. राज म्हणाले, की त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आणि वरिष्ठांनी त्यांचा छळ केला. "त्यांनी माझ्याबद्दल अपशब्द उच्चारले." डॉ राज यांच्यानुसार त्यांनी यापूर्वीही असा भेदभाव झाल्याची तक्रार केली होती. 2015 साली रुग्णालय व्यवस्थापनाकडे त्यांनी याविषयी तक्रार केली होती. "पण तेव्हाही हा भेदभाव थांबवायला कोणतीही कारवाई झाली नाही," असं ते पुढे म्हणाले. राज यांनी सांगितलं की, वरिष्ठांनी अनेकदा त्यांना स्वत:ची खुर्ची रिकामी करायला सांगितली, तसंच सगळ्यांसाठी विविध खाद्यपदार्थ आणण्यासारखी कामं करायला लावली. मला माझ्या कुवतीप्रमाणे कधीच काम करू दिलं नाही, अशी तक्रार त्यांनी केला. "मी तृतीय वर्षात शिकतो. त्यामुळे मला ज्येष्ठ डॉक्टरांबरोबर शस्त्रक्रियेत महत्त्वाचं काम करू देण्याची संधी मिळायला हवी. पण ते करू देण्याऐवजी माझ्याबरोबर नेहेमीच भेदभाव झाला," असं त्यांनी बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सांगितलं. ते पुढे म्हणाले, "मला नोकरासारखी वागणूक देण्यात आली आणि मला ऑपरेशन थिएटरच्या बाहेर सिक्युरिटी गार्डसारखं उभं करण्यात येत होतं." सर्व निवासी डॉक्टरांना त्यांच्या विभागात सेमिनार घेण्याची परवानगी देण्यात येते. पण मला त्यातून वगळण्यात आलं, असंही ते पुढे म्हणाले. त्यांना 5 तारखेपासून रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून सोमवारपासून डॉक्टरांनीही त्यांना पाहायला येणं बंद केलं आहे, असं ते सांगतात. "मला कोणतेही उपचार मिळत नाहीत. खायला दिलं जात नाही. बंदोबस्ताला असलेले पोलीस माझ्यासाठी खायला आणतात." हॉस्पिटलच्या खोलीत राज एकटेच आहेत. डॉ.राज यांचा मोठा भाऊ जपानमध्ये वैज्ञानिक आहे तर लहान भाऊ तामिळनाडूत MBBSचं शिक्षण घेतो आहे. मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये राज यांच्या आई एम. इंदिरा यांनी National Commission of Schedule Casteच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून राज यांच्याबरोबर होणाऱ्या भेदभावाविषयी कळवलं होतं. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB)च्या 2016 च्या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जातींच्या लोकांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये गुजरात पहिल्या दहा राज्यांमध्ये आहे. तसंच NCRBच्या माहितीनुसार मागासवर्गीय जातींवर होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे,पण या खटल्यांच्या सुनावणीचं प्रमाण कमी झालं आहे. महाराष्ट्रात नुकत्याच घडलेल्या भीमा कोरेगाव प्रकरणामुळे दलितांविरुद्धचा अत्याचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	अहमदाबादमधल्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांची उपाचारासाठी लांबच-लांब रांग नेहमीप्रमाणे होती. त्याच हॉस्पिटलमध्ये एका बेडवर एक तरुण दु:खात बुडालेला होता. हाताला सलाईन होतं, पण आसपास देखभाल करणारं कुणीही नाही.
text: पाहा व्हीडिओ : बिहारमधला बिनबायकांचा तमाशा पाहिलात का? "सर, तुम्ही या प्रसाधनगृहात जाऊ शकत नाही." गार्डचा मागून आवाज आला. "भैय्या, माझं नाव राकेश आहे. ओळखलं नाही का? तिसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी! आता आमचा शो आहे. थिएटर ऑलिम्पिकमध्ये आम्ही लौंडा नाच करणार आहोत." दिल्लीत यंदा पहिल्यांदाच थिएटर ऑलिम्पिक फेस्टिवल पार पडलं. जगभरातल्या जवळपास 30 देशांतल्या 25,000 कलाकारांनी यात सहभाग नोंदवला. समारोप सोहळ्यात राकेश कुमार यांच्या 'लौंडा नाच'ने सर्वांची मनं जिंकली. राकेश दिल्लीतल्या नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये (NSD) शिकतात. हे तेच NSD आहे जिथे अनुपम खेर, पंकज कपूर आणि ओम पुरी यांच्यासारखे प्रसिद्ध अभिनेते शिकले आहेत. जिद्द राकेश मूळचे बिहारमधल्या सिवानचे. NSD मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी त्यांना सलग पाच वेळा परीक्षा द्यावी लागली. लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होणारे राकेश शेवटच्या राऊंडमध्ये मात्र नेहमी अयशस्वी होत. पण जिद्दीच्या जोरावर अपयशाचा पाडाव करता येतो. राकेश यांची जिद्द शेवटी त्यांना NSDमध्ये घेऊन आली. आणि आज मुलीच्या वेशभूषेत राकेश यांनी दमदार लौंडा नाच केला. लौंडा नाच आहे काय? बिहारच्या ग्रामीण भागात लौंडा नाच खूप लोकप्रिय आहे. महाराष्ट्रातल्या बिनबायकांच्या तमाशाबद्दल तुम्ही ऐकलं असेल. हा बिहारमधला तसाच एक प्रकार. यात स्त्रियांचा वेष परिधान करून पुरुष नृत्य करतात. भोजपुरीचे शेक्सपियर समजले जाणाऱ्या भिखारी ठाकूर यांना हे कलाकार आदर्श मानतात. ठाकूर यांचं 'बिदेसिया' हे नाटक राकेश यांनी त्यांच्या गुरूंसोबत अनेक व्यासपीठांवर सादर केलं आहे. पण आता ही कला हळूहळू लयास जात आहे. यात पुरुष महिलांप्रमाणे मेक-अप करून नाचतात. पण याला अश्लील संवाद आणि इशाऱ्यांसाठीही ओळखलं जातं. NSD सारख्या व्यासपीठावर लौंडा नाच सादर करण्याची कल्पना राकेश यांना कशी सुचली? "व्यावसायिकरीत्या लौंडा नाच करेन, असा विचार मी कधीच केला नव्हता. लहान असताना एखाद्याच्या लग्नाला गेलो की तिथे मुली नाचताना दिसायच्या. मग मी स्वत: त्यांच्यासोबत नाचायला लागायचो. घरी आल्यानंतर मात्र खूप मार खावा लागायचा. पण तरीही मी ऐकायचो नाही ," राकेश सांगतात. राकेश यांची लौंडा नाचविषयीची आवड तिथूनच सुरू झाली. बालपणीची एक घटना आठवत राकेश सांगतात, "सहावीत होतो तेव्हा एकदा मॅडमनी सांगितलं - 'ज्यांना ज्यांना नाटकात काम करायचं असेल त्यांनी हात वर करा'. मी नाटकात भाग घेतला आणि मुलीची भूमिका निभावली. माझ्या भूमिकेची लोकांनी खूप स्तुती केली. यानंतर तर मला यो गोष्टीचा नादच लागला." 'कला आहे, देह व्यापार थोडीच करतो!' लौंडा नाचला आणखी एक वेगळा पैलू आहे. यात काम करणाऱ्या मुलांकडे वेगळ्या नजरेनं पाहिलं जातं. "लौंडा जा ता, माल ठीक बा, चल खोपचा में चल (म्हणजे 'हा लौंडा नाच करतो. माल ठीक आहे. चल खोपच्यात चल') अशा कमेंट्स राकेश यांनीही ऐकल्या आहेत. अशा कमेंट्स ऐकून असं वाटतं की लोक जणू सेक्स वर्करसोबतच बोलणी करत आहेत. "आम्ही देह व्यापार थोडीच करतो? ही तर एक कला आहे," राकेश सांगतात. पण समाजासारखंच त्यांच्या परिवारानंही या कलेचा तिरस्कार केला का? राकेश बालपणीचा एक किस्सा ऐकवतात - "माझ्या परिवारातल्या कुणीच मला कधी थांबवलं नाही. माझ्या वडिलांनी तर सर्वप्रथम व्यासपीठावर येऊन मला बक्षीस दिलं होतं, तेही 500 रुपये. खूप चांगलं वाटलं होतं." "माझे वडील सैन्यात आहेत. त्यांच्याकडे बघितल्यास एकदम कठोर वाटतात. पण त्यांनी मला प्रोत्साहित केलं तेव्हा मात्र मला खूप छान वाटलं," राकेश पुढे सांगतात. NSDच्या व्यासपीठावर लौंडा नाच "ढोल आणि हार्मोनियम वाजवून, झाल वाजवून जेव्हा पुरुष उड्या मारत नृत्य करतो तेव्हा त्यात वेगळीच मजा असते," असं राकेश लौंडा नाचबद्दल सांगतात. "लहानपणापासूनच माझा आवाज गोड होता आणि मी नृत्य चांगलं करायचो. आता तर मी मेक-अप करून, खोटे स्तन लावून तर मी पूर्णपणे परफॉर्मन्समध्ये हरवून जातो," राकेश पुढे सांगतात. पण आता ही कला लयास जाण्याच्या मार्गावर आहे, असं राकेश यांना वाटतं. "असा नाच करणारे खूप कमी लोक उरले आहेत. त्यामुळे ही कला मरायला नको," असं त्यांना वाटतं. "NSDच्या व्यासपीठावर आणून मी या कलेला एक ओळख देऊ पाहत आहे, जेणेकरून ही कला जिवंत राहील." हेही वाचलंत का? भारतातील काही मोजक्याच पुरुष बेली डान्सरपैकी इशान हिलाल एक आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	एप्रिलचा महिना होता. रात्रीचे 8 वाजले होते. तिने विनाओढणी चोळी आणि लहेंगा घातला होता. ओठांवर लिपस्टिक होतं, डोळ्यांत काजळ, कपाळावर बिंदी आणि लांबसडक केसांवर रबरबँड होता. आणि ती दिल्लीतल्या 'नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा'मध्ये पुरुषांच्या प्रसाधनगृहात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होती.
text: राहुल द्रविड इंग्लंडचा संघ श्रीलंका दौऱ्यावर आहे. इंग्लंडचे डॉमनिक सिबले आणि झॅक क्राऊले हे युवा सलामीवीर श्रीलंकेच्या स्पिनर्सविरुद्ध खेळताना विकेट गमावत आहेत. तुम्हाला स्पिन बॉलिंगचा सक्षमपणे सामना करायचा असेल तर भारताचे माजी क्रिकेटपटू राहुल द्रविड यांनी मला दिलेला सल्ला प्रमाण माना असं ट्वीट इंग्लंडचा माजी क्रिकेटपटू केव्हिन पीटरसनने केलं. तासाभरात पीटरसनने द्रविडने पाठवलेला मेल शोधून काढला आणि पुन्हा ट्वीट केलं. या इमेलची प्रिंट काढून सिबले आणि क्राऊले या जोडगोळीला द्या. यावर तपशीलवार बोलायचं असेल तर हे दोघं मला केव्हाही कॉल करू शकतात असं पीटरसनने म्हटलं आहे. २०१० मध्ये केव्हिन पीटरसनला बांगलादेश दौऱ्यात लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही. बांगलादेशच्या शकीब अल हसन आणि अब्दुल रझ्झाक यांचा सामना करताना पीटरसनची तारांबळ उडाली होती. त्यामुळे दौरा आटोपल्यानंतर पीटरसनने द्रविडकडे स्पिन बॉलिंग कशी खेळावी यासंदर्भात सल्ला मागितला होता. त्याआधी दोन वर्ष पीटरसन आणि द्रविड आयपीएल स्पर्धेत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघासाठी खेळायचे. तिथेच त्यांचे मैत्र जुळले. द्रविडने इमेलच्या माध्यमातून पीटरसनला स्पिन खेळताना तंत्रात काय बदल करावेत ते सांगितलं. पीटरसनने केपी-द ऑटोबायोग्राफी या आत्मचरित्रातही याचा उल्लेख केला होता. आशियाई उपखंडात स्पिनर्सविरुद्ध चांगली कामगिरी करणाऱ्या मोजक्या आधुनिक विदेशी खेळाडूंमध्ये पीटरसनचं नाव अग्रणी आहे. नुकत्याच झालेल्या भारतीय संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात दमदार कामगिरी करणाऱ्या युवा खेळाडूंच्या वाटचालीत राहुल द्रविडची भूमिका मोलाची होती. आता इंग्लंडच्या युवा बॅट्समनला स्पिन खेळण्याचं द्रविडचं तंत्र कामी येऊ शकतं. द्रविडने पीटरसनला नेमकं काय लिहिलं होतं हे जाणून घेऊया चॅम्प, मी दोन गोष्टी स्पष्ट करू इच्छितो- आपलं ज्या दोन बांगलादेशच्या बॉलर्सविषयी खेळणं झालं त्यांच्याविरुद्ध मी खेळलेलो नाही आणि ही मालिका पाहूही शकलेलो नाही. त्यामुळे मी बोलतोय त्यात विसंगती आढळली किंवा संदर्भहीन, अव्यवहार्य तर सरसकट दुर्लक्ष कर. आपल्या सगळ्यांनाच माहितेय, सल्ला देणं सोपं असतं. जोपर्यंत तुम्ही मैदानात उतरून लढत नाहीत, परिस्थितीला सामोरं जात नाही तोपर्यंत जाणीव होऊ शकत नाही. त्यांचे स्पिनर वेगात बॉल टाकतात. खेळपट्या स्पिनर्ससाठी अनुकूल असतील तर त्यांचा सामना करणं कोणत्याही बॅट्समनला अवघडच आहे. जे स्पिनर वेगात बॉल टाकतात (मी अनिल कुंबळेविरुद्ध खेळत मोठा झालो आहे) त्यांच्यासमोर खेळताना कोणताही फटका ठरवून न खेळता, पुढचा पाय खेळपट्टीवर घट्ट रोवून खेळण्याऐवजी पुढे जाऊन खेळावं. आपण पुढे जाऊन खेळू इच्छितो तसं करणं योग्य पण त्याचवेळी बॅकफूटवर जाऊन खेळताना बाद होऊ नये या द्विधा मनस्थितीत तुम्ही फ्रंटफूट (पुढचा पाय) खूप आधीच पुढे टाकून खेळण्याची चूक करता. त्यामुळे फटका खेळण्याचं सगळं टायमिंगच बिघडून जातं. तुमची बॅट खूपच वेगाने खाली येते (कारण फ्रंटफूट अर्थात पुढचा पाय पुढे रोवला गेला, त्यावेळी तुमच्या मेंदूला बॅटने खेळण्याची सूचना मिळते) त्यामुळे ढकलल्यासारखा फटका खेळला जातो, बॉल तुमच्यापर्यंत येऊन तुम्ही फटका खेळत नाही. एवढं सगळं होत असताना, बॉल वळत असेल तर तुम्ही बॉलच्या दिशेने जाऊ लागता. तुम्ही ठरवलेल्या फटक्याची दिशा भरकटते आणि बॉल वळून तुमचा बचाव भेदला जातो. (तुम्ही किती वेळा चकलात याची नोंद कुणीही ठेवत नाही) याचा परिणाम हार्ड हँड्समध्येही होतो. सोप्या शब्दात सांगायचं तर घट्ट स्थितीतल्या हातांनी फटका खेळणं. ट्रान्सफर ऑफ वेट अर्थात शरीराचा भार कुठून कुठे जातोय त्याचं प्रमाण योग्य असेल आणि तुमची बॅट वेळेत खाली येत असेल म्हणजे गोष्टी अचूक मार्गावर आहेत. अशा स्थितीत बॅट फटका खेळण्यासाठी योग्य स्थितीत आहे. ऑस्ट्रेलियात स्पिन बॉलिंग खेळताना मला थोडी अडचण जाणवली होती. कारण माझं टायमिंग नीट नव्हतं त्यामुळे मी बॉलच्या दिशेने ढकलल्यासारखा फटका खेळत असे. यामुळे बॅट आणि पॅडमध्ये बरंच अंतर राहत असे. टायमिंगच्या बाबतीत असं होणं एकदमच ओशाळवाणं असतं. टायमिंग शिकवणं किंवा सांगणं अशक्य आहे. हे सगळं सुप्त मनात सुरू असतं. याचा तुम्ही विचार करू शकत नाही. तुम्ही काही गोष्टींचा प्रयत्न नक्कीच करू शकता. सरावावेळी बॉलरच्या हातात असलेल्या बॉलला पाहून बॉल कोणत्या टप्प्यावर पडेल याचा अंदाज घ्या. त्यामुळे तुम्ही बॉल बॉलरच्या हातून सुटेपर्यंत नीट पाहाल. पुढे होऊन खेळण्याचा प्रयत्न करा पण हेही लक्षात ठेवा की रन्स करण्याच्या खूपशा संधी बॅकफूटवरून खेळताना मिळू शकतात. पुढे होऊन खेळताना बॉल पडण्याआधीच कुठला फटका खेळणार हे ठरवू नका. बॉल पडल्यानंतर गरज पडली तर बॅकफूटवर जाऊन रन्स मिळतात का याचा अंदाज घ्या. ग्रॅमी स्वान किंवा मॉँटी पानेसरविरुद्ध खेळताना पॅड न घालता किंवा फक्त नी पॅड घालून सराव करावा (मॅचच्या आदल्या दिवशी असा सराव करू नये) जेव्हा तुमच्या पायावर पॅडचं कवच नसतं त्यावेळी तुम्ही बॅट पॅडच्या पुढे ठेऊन खेळायचा प्रयत्न करता. तुम्ही बॉलला शेवटच्या क्षणापर्यंत पाहता. काहीवेळेस हे वेदनादायी ठरू शकतं. पायावर पॅडचं कवच नसताना तुमचे पाय ढकलले जाणार नाहीत. माझे कोच मला सांगायचे की स्पिन बॉलिंग खेळण्यासाठी पॅडची आवश्यकता असता कामा नये. केपी, तू एक उत्तम खेळाडू आहेस. तू बॉल नीट पाहायला हवास, तुझ्या क्षमतेवर विश्वास ठेव. तू शांतपणे क्रीझमध्ये उभा राहून खेळलास तर तुला बॉलच्या टप्प्याचा आणि खोलीचा अंदाज येईल आणि स्पिन बॉलिंग चांगल्याप्रकारे खेळू शकशील. दडपणाखाली असताना विशेषत: डावाच्या सुरुवातीला आपल्या डोक्यातून काही गोष्टी निसटून जातात. तू एखाद्या बॉलवर बिट झालास, बॉल स्पिन होऊन विकेटकीपर किंवा अन्य कोणाकडे गेला तर दिग्मूढ होण्याचं कारण नाही. तू अजूनही खेळपट्टीवर आहेस हे लक्षात ठेव. आधीच्या बॉलवर काय घडलं हे जेवढं लवकरात लवकर विसरून जाशील तेवढं पुढचा बॉल खंबीरपणे खेळू शकशील. तुला स्पिन बॉलिंग खेळता येत नाही हे कोणालाही म्हणू देऊ नकोस. तू नक्कीच स्पिन बॉलिंग चांगल्या प्रकारे खेळतोस आणि यापुढेही चांगल्या पद्धतीने खेळशील. असो, मी बरंच गुंतागुंतीचं बोललो आहे. तुला मनापासून शुभेच्छा. राहुल हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	स्पिन बॉलिंगचा यशस्वी सामना करायचा असेल तर राहुल द्रविड यांच्या सल्ल्याची प्रिंटआऊट काढा आणि तसं खेळा असं इंग्लंडचा माजी बॅट्समन केव्हिन पीटरसनने म्हटलं आहे.
text: गैरवर्तणुकीच्या आरोपांमुळे गुगल हे पाऊल उचलत आहे, असं पत्र गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई यांनी कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. हे पत्र न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका वृत्ताला उत्तर देण्यासाठी लिहिण्यात आलं आहे. अँड्रॉइडचे निर्माते अँडी रुबिन यांना त्यांच्यावरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांच्या बदल्यात 90 मिलियन डॉलरची भरपाई देऊन कामावरून काढून टाकण्यात आलं असं या वृत्तात म्हटलं होतं. या वृत्तातील दावा रुबीन यांच्या प्रवक्त्याने फेटाळला आहे. रुबिन यांनी 2014मध्ये Playground हा नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी कंपनी सोडली होती. त्यावेळी त्यांना जबरदस्त फेअरवेल पार्टी देण्यात आली होती, असं न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तात म्हटलं आहे. "न्यूयॉर्क टाइम्सचा रिपोर्ट वाचणं त्रासदायक आहे आणि याप्रकारच्या प्रकरणांबाबत गुगल खूपच गंभीर आहे. कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित असं कामाचं ठिकाण देण्यासाठी कंपनी प्रतिबद्ध आहे," असं पिचई यांनी म्हटलं आहे. "लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रत्येक आरोपाची आम्ही चौकशी केली आहे आणि चौकशीनंतरच आम्ही हा निर्णय घेतला आहे," असं पिचई यांनी पत्रात स्पष्ट केलं आहे. अँडी रुबिन 2013मध्ये एका महिलेनं रुबिन यांनी हॉटेलात गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांची निश्चिती केल्यानंतर गुगलचे तत्कालीन सीईओ लॅरी पेज यांनी रुबिन यांनी राजीनामा देण्यासाठी सांगितलं होतं, असं न्यूयॉर्क टाइम्सनं म्हटलं आहे. गुगलने या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही. "मी कोणतंही गैरवर्तन केलेलं नाही आणि मी स्वत:हून गुगल सोडत आहे," असं रुबिन यांनी म्हटलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	लैंगिक शोषणाचे आरोप असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर गुगलमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे. 13 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एकूण 48 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकल्याची माहिती गुगलने दिली आहे. यांच्यावर गेल्या 2 वर्षांत लैंगिक शोषणाचे आरोप झाले होते.
text: 1. राज्यातील कोरोना चाचणी केंद्रांची क्षमता 100 वरून 2200 वर कोरोना रुग्णांची राज्यातील वाढती संख्या लक्षात घेऊन राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयं आणि खाजगी केंद्रांच्या माध्यमातून वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत करोना व्हायरच्या तपासण्यांची क्षमता शंभराहून बावीसशेपर्यंत वाढविण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे. कोरोनाच्या रुग्णांची चाचणी करण्याकरीता अधिक चाचणी केंद्रं उपलब्ध व्हावीत, या दृष्टीने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च अँड इंडियन काऊंन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चकडे आणखी केंद्रांना नव्याने मान्यता देण्याची विनंती राज्य सरकारने केली होती. या मागणीनुसार मुंबईतील परळ येथील हाफकिन इन्स्टिट्यूट आणि पुण्यातील बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ससून जनरल हॉस्पिटल यांना करोना चाचणी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, परदेशातून परतलेल्या आणि 14 दिवस होम क्वारंटाईन करण्याचे निर्देश दिलेल्या नागरिकांना शोधण्याचं कामही पोलिसांवर येऊन पडलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. या शोध मोहिमेसाठी पोलिसांची १३ पथकं तयार करण्यात आली आहेत. 2. भारतातले 200 विद्यार्थी जॉर्जियात अडकले कोरोनाच्या साथीमुळे घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे जॉर्जिया देशातील तिबिलिसी शहरात उच्च शिक्षण घेत असलेले भारतातील शेकडो विद्यार्थी अडकून पडले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. कोरोनामुळे संपूर्ण जॉर्जियात अघोषित निर्बंध घालण्यात आले असून विमानसेवाही बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे भारतात परतण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत. अडकून पडलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची खाण्या-पिण्यापासून ते कोरोनापासून बचाव करण्यापर्यंत प्रत्येक बाबतीत प्रचंड गैरसोय होत आहे. संपूर्ण युरोपात सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने या विद्यार्थ्यांमध्ये घबराट पसरली आहे. या विद्यार्थ्यांना तत्काळ भारतात परत आणण्याची मागणी पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. 3. दिल्लीला न जाण्याचं शरद पवारांचं खासदारांना आवाहन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून नागरिकांना प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील पक्षाच्या खासदारांना दिल्लीला न जाता आहात तिथेच थांबा! अशा सूचना दिल्या आहेत. हिंदुस्तान टाइम्स मराठीनं ही बातमी दिलीय. शरद पवारांनी ट्विटच्या माध्यमातून खासदारांना ही सूचना केली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या पक्षाच्या खासदारांनी सद्य परिस्थितीत दिल्ली जाणे टाळावे. कोरोनाशी लढा देण्यासाठी आपल्याला सरकारी संस्थाना सहकार्य करायचे आहे, असं शरद पवारांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. 4. सर्वोच्च न्यायालयाचं कामकाज आठवड्यातून दोन दिवस कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही आपलं कामकाज येत्या काही दिवसांसाठी आठवड्यातून केवळ दोन दिवस करण्याचा निर्णय घेतला आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी रविवारी (22 मार्च) अन्य न्यायाधीशांसोबत चर्चा केली आणि न्यायालयाचं कामकाज सोमवार आणि बुधवारीच चालेल, असं स्पष्ट केलं आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील 4 कोर्टांमधील कामकाज सुरू राहील, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र नवीन निर्णयानुसार सोमवारी केवळ 1 नंबरच्या कोर्टमधील, जिथे स्वतः सरन्यायाधीश उपस्थित असतात, तिथंच कामकाज होईल. 5. सुकमामध्ये नक्षलवादी हल्ला, 17 जवानांचा मृत्यू देशासमोर कोरोनाचं आव्हान असताना छत्तीसगडच्या सुकमामध्ये नक्षलवादी हल्ल्यात 17 जवानांचा मृत्यू झाला आहे, तर 14 जण जखमी झाले आहेत. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे. शनिवारी (21 मार्च) दुपारी सुकमामधील चिंतागुफा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नक्षलवाद्यांनी सुरक्षारक्षकांवर हल्ला चढवला. हे जवान शोध मोहिमेवरून परतत होते. मृत्युमुखी पडलेल्या 17 जवानांपैकी 12 जवान डीआरजीचे तर 5 जवान हे एसटीएफचे असल्याची माहिती आहे. जखमी जवानांना एअरलिफ्ट करून रायपूरच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असल्याची माहिती आहे. सुमारे 300 डीएआरजी आणि एसटीएफचे जवान या भागात एका कामगिरीवर निघाले होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वेबसाइट्स आणि वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
text: मार्क झुकरबर्ग "युजर सर्व्हेंचा अभ्यास करून कोणती संस्था अधिक विश्वासार्ह बातम्या देते हे ठरवलं जाणार आहे," असं फेसबुकनं म्हटलं. "फेसबुक युजर्सच्या न्यूज फीडमध्ये सध्या 5 टक्के बातम्या दिसतात. त्या कमी करून 4 टक्क्यांवर आणल्या जातील," असं फेसबुकचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी म्हटलं आहे. "काही लोक फेसबुकवर फेक न्यूज पसरवतात. या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला," असं मार्क झुकरबर्ग यांनी म्हटलं आहे. मार्क झुकरबर्ग ट्विटर देखील विश्वासार्हता जपण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलत आहे. 2016च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी रशियन बॉट अकाउंटवरून ट्वीट केली जाऊ लागली होती. या अकाउंटला लाइक करणाऱ्या किंवा या अकाउंटवरील ट्वीट रिट्वीट करणाऱ्या 6.7 लाख युजर्सला ट्विटरने नोटीस पाठवली आहे. बातम्यांची सत्यता पडताळून पाहण्याची जबाबदारी आधी फेसबुकचे कर्मचारी उचलत असत. पण आता फेसबुकनं आपल्या धोरणात बदल करून बातम्यांची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी युजर्सची मदत घेण्याचं ठरवलं आहे. "बातम्यांची सत्यता पडताळून पाहण्याचं काम फेसबुकचे कर्मचारी करतील असा निर्णय आम्ही घेतला होता पण त्या ऐवजी दुसरा पर्याय काय आहे याचा आम्ही शोध घेतला," असं झुकरबर्ग म्हणाले. "आम्ही तज्ज्ञांची मदत घेण्याचा विचार केला होता. पण तरीदेखील वस्तुनिष्ठतेचा प्रश्न राहिलाच असता. त्या पेक्षा आम्ही तुमची म्हणजेच फेसबुक समुदायाची मदत घेणार आहोत. कोणतं न्यूज आउटलेट अधिक विश्वासार्ह आहे आणि कोणतं नाही, हे वाचकांनीच ठरवावं," असं झुकरबर्ग म्हणाले. "फेसबुकवर जशी एखादी जाहिरात झळकते तसं न्यूज फीडमध्ये एखाद्या ब्रॅंडचा लोगो दाखवण्यात येईल. तुम्ही हा ब्रॅंड ओळखू शकता का? आणि हा ब्रॅंड तुम्हाला विश्वासार्ह वाटतो का? असं त्यांना विचारण्यात येईल. त्यांनी दिलेल्या उत्तरावरुन न्यूज आउटलेट्सच्या विश्वासार्हतेची रॅंकिंग ठरवली जाणार आहे," असं झुकरबर्ग यांनी सांगितलं. अद्याप फेसबुकनं या नव्या प्रयोगाला व्यापक स्तरावर सुरुवात केली नाही. काही वाचक आपल्या आवडीच्या कंपन्याना विश्वासार्ह समजतात. पण काही कंपन्यांची विश्वासार्हता बहुतेक वाचकांनी मान्य केलेली असते. वाचकांचा राजकीय कल कोणत्याही बाजूने असला तरी काही कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल बहुसंख्य लोकांच्या मनात शंका नसते. "फेसबुकवर सनसनाटी बातम्यांचं पेव फुटलेलं आहे, दिशाभूल करणारी माहिती देखील फेसबुकवर फिरत असते. तसंच ध्रुवीकरणाचाही प्रयत्न होताना दिसतो," असं झुकरबर्ग यांनी सांगितलं. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला झुकरबर्ग यांनी आपण फेसबुक स्वच्छ करणार असा संकल्प केला होता. फेसबुकवर खोट्या बातम्या पसरवण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. "जर त्यांच्यावर वेळीच आळा घातला नाही, तर हे प्रमाण वाढतच जाईल," असं झुकरबर्ग यांनी म्हटलं. युजर्स फीडबॅकवरुन रॅंकिंग ठरवण्याचा प्रयोग सर्वांत आधी अमेरिकेत राबवला जाणार आहे. या प्रयोगाचे निकाल सार्वजनिक केले जाणार नाहीत. "रॅंकिंग ठरवण्यासाठी अनेक घटक लक्षात घेतले जातील, त्यापैकी वाचकांचा फीडबॅक हा एक घटक आहे," असं फेसबुकच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला सांगितलं. "वाचकांनी दिलेल्या फीडबॅकचे निकाल जाहीर केले जाणार नाहीत, कारण या निकालांमुळं त्या विशिष्ट ब्रॅंडबद्दलच्या विश्वासार्हतेबद्दलचं पूर्ण चित्र स्पष्ट होणार नाही. एखाद्या विशिष्ट बातमीबद्दल वाचकांना काय वाटतं? याचा तो फीडबॅक असू शकतो हे देखील आपल्याला गृहित धरावं लागेल, म्हणून आम्ही हे निकाल जाहीर करणार नाहीत," असं स्पष्टीकरण फेसबुकनं दिलं. बीबीसीचे टेक्नोलॉजी प्रतिनिधी डेव्ह ली यांचं विश्लेषण जेव्हा फेसबुकसारखी मोठी कंपनी आपलं धोरण बदलते तेव्हा त्याचा फायदा काही जणांना होऊ शकतो तर काही जणांना नुकसान होऊ शकतं. बातम्यांच्या क्षेत्रात ज्या कंपन्यांची पाळंमुळं घट्ट रुजली आहेत अशा, न्यू र्क टाइम्स किंवा बीबीसी सारख्या कंपन्यांना या बदलाचा फायदा होऊ शकतो. पण जे ब्रॅंड या क्षेत्रात नव्याने आले आहेत त्यांना याचा फटका बसू शकतो. नवे ब्रॅंड विश्वासार्ह असले तरी लोक त्यांना ओळखतील की नाही हा प्रश्न कायम राहतोच. त्यामुळं त्यांचं नुकसान होऊ शकतं. बझफीड ही वेबसाइट सुरुवातीला फक्त व्हायरल कंटेटसाठी प्रसिद्ध होती. त्यामुळं ही वेबसाइट गंभीर बातम्या देत नाही असा एक ग्रह झाला होता. पण कालांतरानं बझफीडनं बातम्या द्यायलाही सुरुवात केली. बझफीडसारख्या कंपन्यांबाबत नेमका काय निर्णय घ्यायचा असा झुकरबर्ग यांच्या टीमसमोर पेचप्रसंग उभा राहिला होता, हे नाकारता येणार नाही. विज्ञान क्षेत्रातील प्रकाशनांच्या वाचकांची संख्या कमी असते पण ते विश्वासार्ह असू शकतात. अशा परिस्थितीत फेसबुक काय निर्णय घेईल याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे या नव्या नियमांचा फटका स्थानिक न्यूज वेबसाइट्सला बसणार नाही. त्यांना संरक्षण दिलं जाईल, असं फेसबुकच्या न्यूज फीड विभागाचे प्रमुख अॅडम मोसेरी यांनी म्हटलं आहे. "त्या-त्या भागात राहणाऱ्या लोकांना स्थानिक बातम्या पाहणं हे सुलभ होईल अशी व्यवस्था आम्ही नक्की करू. ज्या बातम्या स्थानिक वाचकांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे त्या त्यांना देण्याचं काम यापुढं देखील सुरू राहील," असं मोसेरी यांनी म्हटलं. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	फेसबुकचं न्यूज फीड विश्वासार्ह बनवण्याच्या दृष्टीनं आपण कटिबद्ध आहोत अशी घोषणा फेसबुकनं नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच केली आहे. न्यूज फीड विश्वासार्ह बनवण्यासाठी खात्रीशीर सूत्रांकडून मिळालेल्या बातम्यांनाच प्राधान्य दिलं जाईल, असं फेसबुकनं म्हटलं आहे.
text: एक अब्जाहून जास्त लोकसंख्येच्या आपल्या देशात प्रत्येकाला कोरोना लस मिळू शकेल किंवा नाही? पण, सध्या सरकारने दिलेल्या एका माहितीमुळे नव्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मंगळवारी आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी भूषण म्हणाले, "संपूर्ण देशाला लसीकरण करावं लागेल, असं सरकारने कधीच म्हटलं नव्हतं. लसीकरण मर्यादित लोकसंख्येचंच करण्यात येईल." इंडियन काऊंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चचे (ICMR) संचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी राजेश भूषण यांचा मुद्दा अधिक स्पष्टपणे सांगितला. ते म्हणाले, "सरकारचा उद्देश संसर्गाची साखळी तोडणं हा आहे." विशिष्ट गटांचं लसीकरण डॉ. बलराम पुढे सांगतात, "कोरोना संसर्ग होण्याची अधिक शक्यता असलेल्या लोकांचं लसीकरण करण्यात आपण यशस्वी ठरलो तर संपूर्ण लोकसंख्येला लशीची गरज पडणार नाही. याआधी सरकार लसीकरण अभियानात संपूर्ण लोकसंख्येचा विचार करेल, असा कयास लावण्यात येत होता. पण संपूर्ण लोकसंख्येंचं लसीकरण करण्याचा सरकारचा विचार नाही, हे आता स्पष्ट झालं आहे. मात्र, अद्याप इतर अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. म्हणजेच एका विशेष गटाला लस दिल्यानंतर कोरोना संसर्ग कशा प्रकारे रोखला जाईल? ही पद्धत उपयुक्त ठरू शकते का, असं करण्याची गरज का पडली? लसीकरण धोरण या मुद्द्यावर सार्वजनिक धोरण आणि आरोग्य यंत्रणा तज्ज्ञ डॉ. चंद्रकांत लहारिया सांगतात, लशीचा वापर कशा प्रकारे करण्यात येईल, याचा निर्णय दोन मुद्द्यांच्या आधारे घेतला जातो. पहिला मुद्दा म्हणजे लशीची उपलब्धता आणि दुसरा मुद्दा उद्देश. डॉ. लहारिया हे 'टिल वी विन : इंडियाज फाईट अगेन्स्ट कोव्हिड-19 पँडेमिक'चे सह-लेखकसुद्धा आहेत. त्यांच्या मते, "आपण पहिल्यांदा लसीकरणाचा उद्देश ठरवला पाहिजे. एखाद्या देशाकडे मर्यादित प्रमाणात लस आहे. त्यांचा उद्देश मृत्यूदर घटवणं हा आहे. तर त्यांना मृत्यूचं प्रमाण जास्त असलेला समाजगट निवडावा लागेल. उदाहरणार्थ, वयस्कर व्यक्ती, आधीपासून आजारांनी ग्रस्त असलेले रुग्ण किंवा आरोग्य कर्मचारी." पण, जर लस उपलब्ध झाली आणि मृत्यूदर कमी आहे. मात्र, संसर्ग मोठ्या प्रमाणात पसरत चालला आहे. अशा स्थितीत सरकार संसर्ग रोखण्याला प्राधान्य देऊ शकतं. हे धोरण स्वीकारल्यास ज्यांना संसर्गाचा जास्त धोका आहे, अशा व्यक्तींना आधी लस देण्यात येईल." आपल्या निर्णयात सरकारने धोका जास्त असलेल्या व्यक्तींनाच लस आधी देण्याबाबत सांगितलं आहे. यानुसार, आरोग्य कर्मचारी आणि पोलीस कर्मचारी यांना सर्वप्रथम लस दिली जाऊ शकते. आरोग्य कर्मचारी म्हणजे फक्त डॉक्टर किंवा नर्स नव्हे तर वॉर्ड बॉय, सफाई कामगार आणि रुग्णवाहिका चालक यांचाही समावेश असू शकतो. मर्यादित वेळ आणि संसाधनं तर, सर्व लोकांपर्यंत लस पोहोचवणं हे मोठं आव्हान आहे. यामध्ये साठ्यापासून पुरवठ्यापर्यंत मोठ्या प्रमाणात संसाधनांची आवश्यकता असेल. लसीकरण उपक्रमात भारताकडे सर्वांत मोठा अनुभव आहे. भारत जगातील सर्वांत मोठा लस उत्पादक देश आहे, हे खरं आहे. भारतात पोलिओ, कांजण्या तसंच इतर यांच्यासारख्या आजारांच्या बाबतीत लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली होती. या मोहिमेच्या यशामुळे भारतात यासाठीची स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध आहे. पण आधीच्या लसीकरण मोहिमा वर्षानुवर्षं चालवण्यात आल्या होत्या. पण या लसीची चाचणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे, संसर्गाचं स्वरूप पाहता सरकारकडे अत्यंत कमी वेळ आहे. भारतात सध्या पाच लशींच्या निर्मितीवर काम सुरू आहे. त्यामध्ये दोन लशी भारतात बनवलेल्या असून इतर तीन लशी परदेशात बनलेल्या आहेत. याशिवाय, ब्रिटन-स्वीडनची औषध कंपनी एस्ट्राझेनिका आणि मॉडर्ना या लशींचे चांगले परिणाम दिसून आल्याचं सांगितलं जात आहे. अमेरिकेच्या फायजर कंपनीच्या लशीला ब्रिटनने मंजुरीसुद्धा दिली आहे. कोरोना संसर्गाची साखळी कशी तुटेल? सर्वांत जास्त धोका असलेल्या समाजगटाला लस देण्यामागचा उद्देश संसर्ग कमी करणे हा आहे. पण हे कसं शक्य आहे? याबाबत बोलताना इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटलमध्ये सीनियर कन्सल्टंट म्हणून काम करणारे डॉ. सुरनजीत चॅटर्जी म्हणाले, "हर्ड इम्युनिटीमध्ये ज्या गोष्टी कार्यरत असतात. तसाच प्रकार इथे दिसून येतो. हर्ड इम्युनिटी म्हणजे विशिष्ट अशा प्रमाणात लोकांमध्ये एखाद्या आजाराबाबत प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्यास संसर्गाचं प्रमाण कमी होत जातं. जर एखाद्या व्यक्तीला आधीपासूनच संसर्ग झाला, तो बरा झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये संबंधित आजाराची प्रतिकारशक्ती तयार झाली, अशा स्थितीत त्या व्यक्तीकडून संसर्गाचा प्रसार पुन्हा होणार नाही. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसारही रोखला जाईल. लशीच्या बाबतीत हाय नियम लागू होईल. ज्या व्यक्तींना संसर्ग होण्याची किंवा ज्यांच्याकडून संसर्ग पसरण्याची जास्त शक्यता आहे, अशा लोकांना लस देण्यात आली, तर त्यांच्यात लशीबाबत प्रतिकारशक्ती निर्माण होईल. यामुळे पुढे त्यांच्याकडून प्रसार होणार नाही. यामुळे संसर्गाची साखळी तुटेल. भारतात यापूर्वीही लसीकरण मोहिमा राबवण्यात आल्यात. पण त्यामध्ये अशा प्रकारची पद्धत कधीच वापरण्यात आली नाही. सध्याची परिस्थिती वेगळी सध्याची परिस्थिती ही पूर्वीपेक्षा वेगळी असल्याचं डॉक्टर सांगतात. कोव्हिड-19 साथ आधीच्या साथींपेक्षा वेगळी आहे. या विषाणूचा संसर्ग वेगाने होतो. पाहता-पाहता काही महिन्यांतच हा व्हायरस जगभरात पसरला. गंभीर प्रकरणांमध्ये या विषाणूमुळे मृत्यूही होऊ शकतो. सध्याच्या काळात जग पूर्वीच्या तुलनेत जास्त जोडलेलं आहे. लोक परदेश प्रवास जास्त करतात. यामुळे संसर्गाचा प्रसारही वेगाने होऊ शकतो. साथीचा वेगाने होणारा संसर्ग, संकटात सापडलेली अर्थव्यवस्था, ठप्प असेलले व्यवहार आणि कामकाज तसंच राजकीय दबाव या कारणामुळे ही साथ शक्य तितक्या लवकर नियंत्रित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्राधान्य क्रमानुसार लस टोचली जाते. याबाबत संपूर्ण जगभरात सहमती असते. मात्र, प्रत्यक्षात लसीकरणाच्या प्रक्रियेबाबतचे निर्णय त्या त्या देशांकडून घेतले जातात. संसर्गाचं प्रमाण कमी होणार डॉ. सुरनजीत चॅटर्जी सांगतात, "या पद्धतीमुळे व्हायरस पूर्णपणे संपेल असं नाही. पण संसर्गाचा वेग आटोक्यात येऊ शकतो. यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर पडत असलेला ताण कमी होईल. लोकांना चांगल्या पद्धतीने उपचार मिळू शकतील. त्यांच्या मनातील भीतीही कमी होईल. ते सांगतात, "भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता, प्रत्येकाला लस देणं, हे अत्यंत कठिण काम आहे. यासाठी आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा योग्य वापर करणं गरजेचं आहे. याचे परिणाम कसे येतात, यावर पुढील धोरण ठरवण्यात येईल." डॉ. चंद्रकांत लहारिया यांच्या मते, साथीदरम्यान आणि नंतर लसीकरणाचं धोरण वेगवेगळं असतं. ही साथ 2021 च्या अखेरपर्यंत संपेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे ही साथ संपल्यानंतर सरकार कोणती पद्धत वापरतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	देशात कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या संसर्गामुळे रुग्णांचे आकडेही वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान, कोव्हिड-19 वरच्या लशींची चर्चाही वाढत चालली आहे.
text: संगमतीरी पुन्हा एकदा कुंभ मेळ्याचे आयोजन झाले आहे. हा अर्धकुंभमेळा असला तरी उत्तर प्रदेश सरकारने याला कुंभ म्हणण्याची घोषणा केली आहे. इतकेच नाही तर यापुढे पूर्ण कुंभला महाकुंभ म्हटले जाणार आहे. कुठल्याही आमंत्रणाशिवाय कोट्यवधी लोक या मेळ्याला येतात. त्यामुळे युनेस्कोने कुंभ मेळ्याला जागतिक सांस्कृतिक वारसा घोषित केलं आहे. त्यानंतर ब्रँडिंगचा यापेक्षा चांगला मार्ग इतर कुठलाच असू शकत नाही, असे सरकारला वाटले. निवडणूक वर्षात आलेला हा कुंभमेळा केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी मेगा इव्हेंटच जणू. त्यामुळेच यापूर्वीच्या कुठल्याही कुंभमेळ्यापेक्षा जास्त खर्च या मेळ्यात करण्यात आला आहे. मत्स्य पुराणाशी संबंध मत्स्य पुराणात कुंभमेळ्याचे वर्णन आहे. समुद्रमंथनातून बाहेर आलेला अमृत कलश मिळवण्यासाठी देव आणि दानव यांच्यात बारा वर्षं संघर्ष सुरू होता. याच संघर्षात भारतातील चार ठिकाणी या अमृत कलशातील काही थेंब पडले. याच चार ठिकाणी म्हणजे प्रयागराज (अलाहबाद), हरिद्वार, नाशिक आणि उज्जैनमधील नदीतीरी दर 12 वर्षात तीन तीन वर्षांच्या अंतराने कुंभमेळ्याचे आयोजन करण्यात येते. ज्योतिषशास्त्रानुसार कुंभच्या आयोजनात बृहस्पती म्हणजेच गुरू ग्रहाची स्थिती खूप महत्त्वाची असते. हा ग्रह मेष राशीत असतो तेव्हा प्रयागमध्ये पूर्णकुंभ आणि जेव्हा वृश्चिक राशीत असतो तेव्हा अर्धकुंभाचे आयोजन करण्यात येते. त्याच आधारावर यंदाचा कुंभमेळा हा अर्धकुंभ आहे. कुंभाविषयी लिखित प्रमाण अर्धकुंभ आणि कल्पवासची परंपरा केवळ प्रयागराज आणि हरिद्वार या दोनच ठिकाणी आहे, हे विशेष. इतिहासकारांच्या मते कुंभमेळ्याचा पहिला उल्लेख मुघल काळात 1665 साली लिहिण्यात आलेल्या खुलासातु-त-तारिखमध्ये आढळतो. मात्र काही इतिहासकारांना हे मान्य नाही. त्यांच्या मते पुराण आणि वेदांमध्ये याचा उल्लेख असल्याने कुंभ शेकडो वर्ष जुनी परंपरा आहे. पुराणाच्या जाणकारांच्या मते पुराणांमध्ये कुंभ शब्दाचा उल्लेख तर आहे. मात्र कुंभमेळा असा उल्लेख कुठेच नाही. मात्र एकोणीसाव्या शतकात बारा वर्षांच्या अंतराने भेटणाऱ्या धर्माचाऱ्यांना वाटले की त्यांनी मध्येदेखील एकदा एकत्र यायला हवे, त्यानंतर सहा वर्षांनंतर अर्धकुंभाची परंपरा सुरू झाल्याचेही काही इतिहासकारांचे म्हणणे आहे. या सर्व समज-गैरसमजांना बाजूला सारत उत्तर प्रदेश सरकारने अर्ध कुंभाचे कुंभ आणि पूर्ण कुंभाचे महाकुंभ असे नामांतर केले आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी याच संगमावरून जनतेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी स्वतः या मेळ्याला अर्धकुंभ म्हटले होते. कुंभमेळ्यात आखाड्यांचे महत्त्व प्रयागराजच्या संगम तटावर कुंभमेळा सुरू झालेला आहे. या मेळ्याचे मुख्य आकर्षण असणारे सर्व आखाडे आपापल्या शिबिरांमध्ये डेरेदाखल झाले आहेत. साधू, संत आणि धर्माचार्यांच्या या आखाड्यांच्या केंद्रस्थानी नागा साधू असतात. सनातन धर्माच्या रक्षणासाठी या साधूंची परंपरा सुरू झाल्याचे मानले जाते. अनेक वर्षांपूर्वी ही आखाड्यांची परंपरा सुरू झाली. त्यावेळी केवळ दहा आखाडे होते. मात्र हळूहळू संख्या वाढत गेली आणि आज घडीला 15 आखाडे अस्तित्वात आहेत. सनातन धर्मातील शैव, वैष्णव आणि उदासीन पंथातील आखाड्यांसाठी शिखांचाही आखाडा आहे. हा आखाडा 1855 सालापासून कुंभमेळ्यात भाग घेत आहे. परी आखाडा आणि किन्नर आखाडा स्त्रियांचा परी आखाडा आणि तृतीयपंथीयांचा किन्नर आखाडा सर्वांत नवीन आहेत. बऱ्याच संघर्षानंतर या आखाड्यांना कुंभमेळ्यात स्थान मिळाले आहे. परी आखाड्याला प्रयागराजमध्ये 2013 साली भरलेल्या कुंभमेळ्यात मान्यता मिळाली होती. मात्र किन्नर आखाड्यासाठी हा पहिला कुंभमेळा आहे. हा आखाडा लोकांना आकर्षित करेल, हे पहिल्याच दिवशी दिसून आले. कल्पवास प्रयागराजमधील कुंभमेळ्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट म्हणजे इथे होणारा कल्पवास. लाईफ मॅनेजमेंट आणि टाईम मॅनेजमेंटचे फंडे शिकवणाऱ्या या कल्पवासात सहभागी होण्यासाठी लाखो लोक देशभरातून येतात. आता तर परदेशी लोकांनाही या कल्पवासाची भुरळ पडली आहे. सरकार, अनेक बाबा यासोबतच इतरही संस्था आणि संघटनांनी कल्पवासाच्या वेगवेगळ्या सोयी केल्या आहेत. गवताच्या झोपडीपासून ते पंचतारांकित हॉटेलपर्यंत सर्वच सुखसोयी असलेल्या खोल्याही इथे उपलब्ध आहेत. कुंभमेळ्याला गर्दीचा पर्याय बनवणाऱ्या धर्म आणि आस्था यांच्या बंधनात अडकलेल्या खऱ्या कल्पवासींकडे नेहमीच सोयीस्कर दुर्लक्ष होते. दरम्यान, कोट्यवधी लोकांना सामावून घेण्याची ताकद असलेल्या या कुंभमेळ्यावर सरकारी व्यवस्थापाने ताबा मिळवल्याचे दिसते. आपण धार्मिक यात्रेत नव्हे तर एखाद्या प्रायोजित मेगा शोमध्ये असल्याचा भास इथे होतो. त्यामुळे अनेक आव्हानांचा सामना करूनही क्षणोक्षणी त्याचाच सामना करण्यासाठी इथे येणाऱ्यांचा हा 'शो' होऊ शकेल का, हे तर काळच ठरवेल. (धनंजय चोपडा अलाहाबाद विद्यापीठातील सेंटर ऑफ मीडिया स्टडिजचे प्रभारी आहेत) हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	जगातील सर्वांत मोठा धार्मिक उत्सव मानला गेलेल्या कुंभमेळ्याला आजपासून सुरुवात होत आहे. शाही स्नानाने अधिकृतरीत्या या मेळ्याला सुरुवात झाली. 49 दिवस चालणाऱ्या या कुंभमेळ्याचा समारोप 4 मार्चला होणार आहे. 8 मुख्य पर्वांत हा कुंभमेळा होणार आहे. तर शाही स्नान लक्षात घेता प्रयागराज जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना 3 दिवस सुटी देण्यात आली आहे.
text: परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज इराकच्या मोसूल शहरातून गायब झालेल्यांबद्दल देशात फार अनिश्चितता होती. मात्र या बेपत्ता झालेल्या 40 जणांपैकी 39 जण आता जिवंत नाहीत, असं सुषमा यांनी स्पष्ट केलं. मृतांपैकी 31 जण पंजाबचे, चार जण हिमाचल प्रदेशचे आणि उर्वरित पश्चिम बंगाल आणि बिहारचे आहेत. "यापैकी चाळीसावे हरजीत मसीह मुसलमान बनून तिथून पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. मृतांच्या नातेवाईकांच्या DNA नमुन्यांची पडताळणी केल्यानंतर त्या 39 जणांचा मृत्यू झाल्याचं घोषित करण्यात आलं आहे," असं स्वराज यांनी सांगितलं. "चारही राज्यांच्या सरकारांकडून DNAचे नमुने मागवण्यात आले होते. सगळ्यांत आधी संदीप नावाच्या मुलाचा DNA नमुना तपासण्यात आला होता. DNAचाच पुरावा आम्ही ओळख पटवण्यासाठी अंतिम म्हणून ग्राह्य धरला," असंही स्वराज म्हणाल्या. मृतांची प्रेतं एक मोठी कबर खोदून काढण्यात आली, कारण एकाच कबरीत सगळ्यांना पुरण्यात आलं होतं, असंही त्यांनी सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	इराकमधून 2014मध्ये बेपत्ता झालेल्या 40 भारतीयांपैकी 39 भारतीयांची कथित कट्टरतावादी संघटना इस्लामिक स्टेटने हत्या केल्याचा खुलासा भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी मंगळवारी राज्यसभेत केला.
text: स्वीडिश न्यूज चॅनल एसव्हीटी आणि काही मीडिया कंपन्यांनी स्वीडनची ट्रक आणि बस निर्माण करणारी कंपनी 'स्कॅनिया' ने भारतातील सात राज्यांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट मिळवण्यासाठी, 2013 ते 2016 मध्ये लाच दिली होती, असा आरोप केला. कंत्राट देण्याच्या बदल्यात स्कॅनिया कंपनीने नितीन गडकरी यांच्या मुलाशी संबंधित कंपनीला बस लाचच्या स्वरूपात दिली होती. गडकरी यांच्या कार्यालयाने हे आरोप फेटाळताना म्हटले आहे की "हे आरोप निराधार, बनावट आणि द्वेषयुक्त आहेत." काय आहे प्रकरण? ट्रक आणि बस निर्मिती करणाऱ्या 'स्कॅनिया'ने कॉन्ट्रॅट मिळवण्यासाठी लाच दिल्या प्रकरणी चौकशी अहवालाची माहिती दिली. एसव्हीटीच्या रिपोर्टनंतर स्कॅनियाच्या अधिकाऱ्यांकडून गैरवर्तणूक झाल्याचे स्कॅनिया कंपनीने मान्य केल्याचं वृत्त रॉयटर्सने दिलं आहे. जे लोक या गैरव्यवहारात होते ते कंपनी सोडून गेल्याचं देखील स्कॅनियाने म्हटलं आहे. नितीन गडकरींवर आरोप काय? एसव्हीटीने आपल्या वृत्तात लिहिले आहे की "स्कॅनियाने एक खास बस, नितीन गडकरी यांच्या मुलाशी संबंधित एक कंपनीला दिली. ही बस वापरण्याचा हेतू, गडकरी यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी होता. याचे पूर्ण पैसे देण्यात आले नाहीत." गडकरींनी फेटाळले आरोप केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. गडकरी यांच्या कार्यालयाने आरोपांचं खंडन करण्यासाठी एक पत्रक जारी केलं • नोव्हेंबर 2016 मध्ये स्कॅनियाने, एक लक्झरी बस नितीन गडकरी यांच्या मुलाशी अंत्यंत जवळचे संबंध असलेल्या कंपनीला दिली, हा आरोप निराधार, बनावट आणि द्वेषयुक्त आहे. • या बससाठी पूर्ण पैसे देण्यात आले नाहीत. ही बस गडकरी यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी वापरण्यात आली. हे आरोप कल्पित आणि मीडियाची कल्पना आहेत • मंत्री आणि कुटुंबीयांचा बस खरेदी किंवा विक्रीशी काही संबंध नाही • ही बस विकत घेणारी किंवा विकणारी कंपनी, किंवा व्यक्ती यांच्याशी गडकरी कुटुंबाचा काही संबंध नाही • हे प्रकरण स्वीडनच्या कंपनीचं अंतर्गत प्रकरण आहे • त्यामुळे मीडियाने कंपनीची अधिकृत भूमिका समोर येईपर्यंत वाट पाहावी गडकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांचा सहभाग नसल्याचा कंपनीकडून खुलासा कंपनीने नितीन गडकरी यांना वापरासाठी कोणती बस दिल्याच्या वृत्ताचा इन्कार केलाय. स्कॅनियाचे प्रवक्ते हान्सेक डॅनिल्सन म्हणतात, "ही बस 2016 मध्ये कंपनीच्या एका डिलरने विकत घेतली होती. त्यांनी ही बस त्यांच्या एका ग्राहकाला दिली. मला या बसच्या सद्यस्थितीबद्दल काही माहिती नाही." नितीन गडकरींच्या कार्यालयाने स्पष्टीकरण देताना सांगितलंय "भारतात ग्रीन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आणण्याच्या योजनेअंतर्गत नितीन गडकरी यांनी स्कॅनियाची इथेनॉलवर चालणारी बस नागपूरमध्ये आणली होती." नागपूर महानगरपालिकेला गडकरी यांनी हे पायलट प्रोजेक्ट करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. त्यानंतर नागपूर महापालिकेने स्वीडिश कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला होता. मोदी गडकरींची चौकशी करणार का? पृथ्वीराज चव्हाण "नितीन गडकरी यांच्यावर स्वीडीश टिव्ही SVT, ने केलेले आरोप गंभीर आहेत," असं ट्वीट कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलंय. "आरोपाप्रमाणे, बस निर्मिती करणारी कंपनी स्कॅनियाने, एक लक्झरी बस त्यांना, भारतात कॉन्ट्रॅक्ट मिळवण्याच्या उद्देशाने दिली. स्कॅनियाने गैरवर्तन मान्य केलंय. नरेंद्र मोदी या प्रकरणी चौकशी करणार का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. स्कॅनिया घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांचं नाव घेण्यात आल्याचं त्यांनी पुढे म्हटलंय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)	केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका कंपनीला कंत्राट देण्याच्या बदल्यात बसच्या स्वरूपात लाच घेतली होती असा आरोप स्वीडिश न्यूज चॅनल एसव्हीटीने केला आहे. नितीन गडकरींनी हे आरोप फेटाळले आहेत.
text: 1. मुंबईचा अपमान करणाऱ्यांना केंद्राकडून सुरक्षा मिळणं हे दुःखद- अनिल देशमुख मुंबई आणि महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्या कंगना राणावतला केंद्र सरकारने वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवणं ही बाब धक्कादायक आहे, असं वक्तव्य महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलं आहे. 'महाराष्ट्र हा काही फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस यांचाच नाही तर भाजपाचा आणि अवघ्या जनतेचा आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्यांचा सगळ्याच पक्षांनी निषेध नोंदवायला हवा,' असंही अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे. काही दिवसांपूर्वीच कंगना राणावत मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी केली होती. त्यावरुन शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि कंगना यांच्यात ट्विटर वॉरही रंगलं होतं. 'मी ९ सप्टेंबरला मुंबईत येणार आहे कुणाची हिंमत असेल तर अडवा,' असं आव्हानही कंगनाने दिलं आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर वाद रंगलेला असताना केंद्राने कंगनाला वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवली. ज्यानंतर कंगनाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभारही मानले. 2. देश मोदीनिर्मित संकटाच्या चक्रव्यूहात- राहुल गांधी सध्याच्या घडीला आपला देश हा मोदीनिर्मित संकटांच्या चक्रव्युहात अडकला आहे, अशी टीका काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केली आहे. सध्याच्या घडीला आपला देश हा अनेक मोदी निर्मित संकटांनी घेरला गेला आहे. त्यापैकी एक मोठं संकट आहे ते म्हणजे खासगीकरण. एनडीटीव्हीने ही बातमी दिली आहे. 'मोदी सरकार PSUs चं खासगीकरण करुन रोजगार आणि जमा असलेला खजिना रिता करतं आहे यामध्ये फायदा होतो आहे तो फक्त मोदींच्या काही मित्रांचा. विकास होतोय मोदींच्या मित्रांचा जे त्यांचे खास आहेत,' या आशयाचं ट्वीट करुन राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा टीका केली आहे. एवढंच नाही तर खासगीकरण थांबवा आणि सरकारी नोकऱ्या वाचवा असंही आवाहन त्यांनी त्यांच्या ट्वीटच्या शेवटी केलं आहे. 3. सुब्रमण्यम स्वामींचा भाजपला घरचा अहेर वेगवेगळ्या मुद्यांवर भूमिका मांडणारे भाजपाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी आपल्याच पक्षाच्या आयटी सेलवर भडकले आहेत. स्वामी यांनी ट्वीट करून आपला संताप व्यक्त केला. भाजपाचा आयटी सेल बनावट खाती तयार करून आपल्यावर हल्ले करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी यासंदर्भात पक्षाकडे एक मागणीही केली आहे. भाजपाच्या आयटी सेलबद्दल पक्षाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्वीट करून तक्रार केली आहे. स्वामी यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, "भाजपाची आयटी सेल बेकार झाली आहे. काही सदस्य बनावट आयडीचा वापर करून माझ्यावर हल्ले करत आहेत. मग माझ्या संतप्त समर्थकांनी उत्तर देण्यास सुरूवात केली, तर मी त्याला जबाबदार असणार नाही. ज्याप्रमाणे माझ्यावर होत असलेल्या हल्ल्यांना भाजपाला जबाबदार ठरवता येणार नाही," असं स्वामी यांनी म्हटलं आहे. 'अमर उजाला'ने ही बातमी दिली आहे. स्वामी यांच्या ट्वीटवर एका समर्थकांनं ट्रोल करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचं आवाहन केलं. "आपण टीकेपेक्षा वरचढ आहात. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा. आपण त्यांना महत्त्व देत असाल, तर तुम्ही तुमचा वेळ वाया घालवत आहात," असं म्हटलं आहे. 4. DRDO कडून हायपरसॉनिक तंत्रज्ञानाचं यशस्वी परीक्षण भारतानं सोमवारी स्वदेशी निर्मित हायपरसोनिक टेक्नॉलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर व्हेईकलचं यशस्वी परीक्षण केलं. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार देशाच्या भविष्यासाठी मिसाईल सिस्टम आणि एरियल प्लॅटफॉर्मसाठी हे अतिशय महत्त्वपूर्ण सिद्ध होईल. डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन अर्थात डीआरडीओ (DRDO) कडून विकसित करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र टाईम्सने ही बातमी दिली आहे. डीआरडीओकडून सोमवारी (7 सप्टेंबर) ओडिशा समुद्रकिनाऱ्याजवळ डॉ. अब्दुल कलाम बेटाहून मानवरहित 'स्क्रॅमजेट'चं हायपरसोनिक स्पीड फ्लाइटचं यशस्वी परीक्षण पार पडलं. जे विमान 6126 ते 12251 किमी प्रतीतास वेगानं उड्डाण करू शकतं, त्यांना हायपरसोनिक विमान म्हटलं जातं. भारताच्या HSTDV चं परीक्षण 20 सेकंदाहून कमी वेळेचं होतं. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या प्रयत्नांसाठी डीआरडीओचं कौतुक केलंय. देशाच्यादृष्टीनं ही अत्यंत महत्त्वाचं तंत्रज्ञान असल्याचं सिंह यांनी म्हटलंय. 5. सार्वजनिक क्षेत्रातील 26 कंपन्यांचे खासगीकरण होणार देशातील सध्याची चिंताजनक आर्थिक परिस्थिती आणि त्यातच आर्थिक विकासदरासंदर्भात समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे देशासमोरील आर्थिक संकट गडद होताना चित्र दिसत आहे. परिस्थिती इतकी चिंताजनक आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधून (PSUs) सरकार आपली हिस्सेदारी विकण्यासंदर्भातील योजना तयार करत आहे. याचसंदर्भात 27 जुलै 2020 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक महत्त्वाची घोषणा करताना केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील 23 कंपन्यांचे खासगीकरण करणार असल्याचे सांगितले होते. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हिरवा कंदीलही मिळाला आहे. नेटवर्क18ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. सीतारमण यांनी ही घोषणा केली तेव्हा सरकार नक्की कोणत्या कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकणार आहे याबद्दलची कोणतीही माहिती दिली नव्हती. मात्र आता माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या एका उत्तरामध्ये सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील 23 नाही तर 26 कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी विकणार असल्याचे स्पष्ट झालं आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत सरकारकडून मागवण्यात आलेल्या माहितीत कोणत्या कंपन्यांचे खासगीकरण केलं जाणार आहे याची यादीही मागवण्यात आली होती. या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरामध्ये सर्व 26 कंपन्यांच्या नावाबरोबरच कंपन्यांमध्ये असणारा सरकारी मलकीचा किती हिस्सा विकला जाणार आहे हे कंपनीच्या बाजारमुल्यावर अवलंबून असणार आहे, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
text: त्यानंतर अजित पवार यांचं पक्षातील स्थान कायम राहील का? मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळेल का? की आता ते राजकीय संन्यास घेतील? असे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या लेखात शोधण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. विश्वासार्हता गमावली? अजित पवारांनी त्यांच्या राजकीय हालचालींमुळे विश्वासार्हता गमावल्याचं राजकीय विश्लेषक राही भिडे यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या, "कधी बैठकीतून उठून जाणं तर कधी पदाचा राजीनामा देणं, हे अजित पवारांचं वर्तन पहिल्यापासून राहिलं आहे. त्यामुळे शरद पवार त्यांना पुन्हा पक्षात प्रस्थापित करतील, मंत्रिपदही देतील. अजित पवारांच्या कार्यकर्त्यांनाही त्यांचं हे वर्तन आवडतं, त्यांचा असा रोखठोक स्वभाव आवडतो. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवण्याची शक्यता कमी आहे." "पण यावेळेस अजित पवारांनी विश्वासार्हता गमावली आहे. एकीकडे तीन पक्ष सत्तास्थापनेची चर्चा करत असताना, दुसरीकडे एका रात्रीत भाजपशी हातमिळवणी करून उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणं इतकं सोप नव्हतं. सिंचन घोटाळ्याशी संबंधित चौकशीचा धाक अजित पवारांना दाखवल्यामुळेच त्यांनी हे पाऊल उचललं. त्याचा मोबदल्यात म्हणून या घोटाळ्याशी संबंधित 8 ते 9 फाईल्स लगेच बंद करण्यात आल्या आहेत," भिडे यांनी पुढे सांगितलं. मात्र अजित पवार यांना या सिंचन गैरव्यवहारप्रकरणी क्लीन चिट मिळाल्याचं वृत्त अजूनही स्पष्ट नाही. अजित पवारांशिवाय पर्याय नाही? असं असलं तरी, अजित पवारांशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष वाढणार नाही, असं मत राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार मांडतात. ते म्हणाले, "अजित पवारांना पक्षात घेतल्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष वाढणार नाही आणि टिकणारही नाही. त्यामुळे त्यांना पक्षात पुन्हा प्रस्थापित करण्याशिवाय शरद पवारांकडे दुसरा पर्याय नसेल. पण आता अजित पवारांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम शरद पवारांना करावं लागणार आहे." पण, "दुसरीकडे राष्ट्रवादीत एक गट असा आहे, ज्याला अजित पवारांना हेतूपूर्वक पक्षातून बाहेर काढायचं होतं. त्यामुळे अजित पवार समर्थकांचा एक गट आणि अजित पवार विरोधकांचा एक गट, असे दोन गट या पक्षात तयार झाले आहेत. त्यामुळे पक्षात दुफळी माजण्याचा प्रकार आहे. पण असं असलं तरी अजित पवार हे शक्तिशाली नेते आहेत. त्यांनी मनात आणलं तर ते दुसरा पक्षही स्थापन करू शकतात, त्यांच्यामागे कार्यकर्त्यांची मोठी फौज आहे." राजकीय संन्यास? अजित पवारांचा पिंड राजकीय आहे, म्हणून ते राजकीय संन्यास घेणार नाहीत, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार श्रीमंत माने व्यक्त करतात. ते म्हणाले, "अजित पवारांचा पिंड राजकीय आहे, तो बघता ते संन्यास घेतील, असं वाटत नाही. त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं जाणार नाही, कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात अजित पवारांविषयी शंकेचं वातावरण आहे. त्यामुळे त्यांची आणि धनंजय मुंडेंची लगेच मंत्रिमंडळात वर्णी लागणार नाही." "मात्र अजित पवारांना नेतृत्वासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. कारण अजित पवारांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्यांनी वारंवार असा बालिशपणा केला आहे. त्यांच्या या वर्तनामुळे शरद पवार नेहमी संकटात आले आहेत. पण आता या वयात शरद पवारांना संकटात ढकलणं योग्य नाही, स्वत: शरद पवारांनाही हे पटलेलं नाही. पवारांचा पुतण्या असण्याचा अजित पवार गैरफायदा घेत होते, असंच राष्ट्रवादीतल्या नेत्यांना वाटतं. त्यामुळे आता पक्षात नेतृत्ववाढीसाठी अजित पवारांना संघर्ष करावा लागणार आहे." तर ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्या मते, "अजित पवारांना आता राजकीय संन्यास घेण्यावाचून पर्याय नाही. मागेही त्यांनी EDच्या चौकशीवेळेस घोळ केला, तेव्हाही शरद पवार त्यांच्यावर नाराज होते. आता शेती करण्यासाठी अजित पवार यांनी स्वत:च स्वत:साठी रस्ता तयार केला आहे, त्यामुळे ते त्या रस्त्यानं जातील, अशी शक्यता आहे." राजकीय आत्महत्या? विजय चोरमारे यांच्या मते, "अजित पवारांनी शरद पवारांना अंधारात ठेवून उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणं म्हणजे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा मृत्यू जवळ आल्याचं लक्षण होतं. भाजपसोबत हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन करणं, हे आत्मघातकी पाऊल होतं," चोरमारे पुढे सांगतात. "अजित पवारांच्या या पावलामुळे त्यांचं राजकारण 10 वर्षं मागे गेलं आहे. महाराष्ट्र राज्य अपयाशाला मान्य करतं, पण गद्दारीला मान्य करत नाही. ज्या भावनेनं सामान्य जनतेनं राष्ट्रवादी काँग्रेसला मतं दिली होती, त्या भावनेशी अजित पवारांनी गद्दारी केली. त्यांचं हे पाऊल लोकांना पटणारं नाही. अजित पवारांना आता राष्ट्रवादीनं पुन्हा प्रतिष्ठा द्यायचा प्रयत्न केला, तर त्यामुळे पक्षाचं नुकसान होईल," चोरमारे पुढे सांगतात. चौकशांचं काय? अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळा, राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी आरोप आहेत. या प्रकरणांची चौकशीही सुरू आहे. आता या चौकशांचं पुढे काय होणार, हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. याविषयी राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार म्हणाले, "अजित पवारांवर आरोप असलेल्या प्रकरणांच्या चौकशीचं पुढे काहीही होणार नाही. मी सिंचन घोटाळ्यासंबंधित पूर्ण आरोपपत्र वाचलं आहे, त्यात EDला काहीही सापडणार नाही. केंद्र सरकार EDचा धाक दाखवून त्यांना फक्त भीती दाखवत राहील." तर श्रीमंत माने यांच्या मते, "अजित पवार अडचणीत येतील, असं कोणतंही पाऊल राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असल्यानंतर उचललणार नाही. पण आता या चौकशा मंदगतीनं होऊ शकतात." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)	राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मंगळवारी दुपारी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि रात्री ते सिल्वर ओकवर शरद पवारांच्या भेटीलाही गेले.
text: आयआयटी पवईमध्ये शिकलेले 30 वर्षांचे जयदीप बंसल एका मल्टिनॅशनल कंपनीत उत्तम पदावर आणि वेतनावर काम करत होते. पण त्यांना काय हवं होतं हे त्यांनासुद्धा माहीत नव्हतं. 2013 मध्ये त्यांनी ऑफिसमधून सुटी घेतली आणि त्या सुटीत त्यांनी अनेकांचं आयुष्य बदललं. जयदीप त्यांची कहाणी अशा पद्धतीनं सांगतात... माझा मित्र पारसनं ग्लोबल हिमालय एक्स्पिडिशन सुरू केलं होतं. हिमालयाच्या दुर्गम भागात शिक्षण आणि वीज पोहोचवणं हा त्यामागे उद्देश होता. या सुट्टीत मी पण या ग्रुपबरोबर हिमालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. तिथं मी अनेक लोकांना भेटलो आणि प्रेरित झालो. पृथ्वीवरच्या दोन्ही धृवावर गेलेल्या रॉबर्ट स्वान यांनासुद्धा भेटलो. अशा लोकांना भेटलो ज्यांनी पाण्याबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी उत्तर ध्रुव ते दक्षिण ध्रुव असा सायकलनं प्रवास केला. मोबाईल आणि इंटरनेटपासून दूर अनेक लोकांमध्ये गेलं की त्यांच्याकडून भरपूर शिकायला मिळतं. आजही या परिसरात लोक वीजेशिवाय कसे राहतात याचं मला आश्चर्य वाटतं. तिथून परत आल्यानंतर मला या कार्यक्रमात आणखी रस निर्माण झाल होता. 2014 साली तिथं दुसऱ्यांदा गेलो तेव्हा मी ठरवलं की, कोणत्यातरी गावात नक्की वीज पोहोचवणारच 15 दिवसाची सुटी घेऊन जेव्हा आम्ही हिमालयात पोहोचलो तेव्हा तीन दिवसात लडाखच्या सुमदा चेम्मो या गावात वीज पोहोचली. आम्ही सोलर पॅनल आणि बॅट्रीच्या सहाय्यानं आम्ही ही वीज पोहोचवली. या कामानंतर मला जे मिळालं ते एका अनुभवापेक्षा खूप जास्त होतं. त्यानंतर आम्ही 2015 मध्ये पुन्हा तीन महिन्यांची सुट्टी घेतली. मग वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये आम्ही सामील झालो आणि जेव्हा दुर्गम भागात वीज पोहोचण्याच्या प्रकल्पाबदद्ल सांगितलं तेव्हा कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आम्हाला पाच गावांसाठी निधी दिला. आम्ही तीन महिन्यात दहा गावांमध्ये वीज पोहोचवली. चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवरील 30 गावांचं आम्ही सर्वेक्षण केलं. आम्ही गावातल्या लोकांना यामध्ये सहभागी करून घेतलं कारण त्यांच्या सहकार्याशिवाय आमचं काम पूर्ण होऊ शकलं नसतं. आम्ही ट्रेकिंग करत या गावांमध्ये जायचो. एकदोनदा मरतामरता वाचलो. असं नाही की तुम्ही उठलात आणि गेलात म्हणजे सगळं काही झालं. डोंगरांमध्येसुद्धा धोका असतोच. पण असं काही होतं तेव्हा तुम्ही स्वत:लाच विचारता की अशा जोखमीचं महत्त्व आहे की नाही? जेव्हा तुम्ही लोकांच्या चेहऱ्यावर आनंद बघता तेव्हा तुम्हाला त्याचं महत्त्व कळतं. तुम्ही त्यांच्यासाठी एवढंसं केलं तरी ते तुम्हाला राजा मानतात. तुम्हाला ते देवासारखं बघतात. एका गावात एका माणसानं मला 200 वर्षं जुने कपडे दिले. जे ते आपल्याला गुरुंना द्यायचे. वीज पाहताच लोक नाचू लागायचे. कधी कोणी रडायला लागायचं. कोणी विचारायचं की या बल्बमध्ये केरोसिन कुठून घालतात. तुम्ही तार लावणं सुरू केलं की स्वयंपाकघरात बसलेली महिला तुमचे आभार मानते. इतकं प्रेम कोणत्या शहरातसुद्धा मिळत नाही. 2016 ला मी माझ्या नोकरीला रामराम ठोकला. यापेक्षा मी जास्त पैसा कमावू शकणार नाही आणि माझं मोटिव्हेशन काय आहे हे मला कळलं होतं. या तीन महिन्यात खरा आनंद काय आहे हे मला कळलं. एक बल्ब लोकांचं आयुष्य बदलू शकतो. एक बल्ब सुरू झाल्यावर लोक आनंदानं नाचायला लागतात, हसू लागतात आणि आनंदानं रडू लागतात. मी जमिनीवर राहून लोकांबरोबर काम करायला शिकलो. वेगवेगळ्या परिस्थितीत काय करता येईल, कसा संयम ठेवायचा हे सगळं शिकलो. कारण संयम शिकवण्यासाठी डोंगरासारखा गुरू नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	समाजाच्या मापदंडानुसार चांगली नोकरी, चांगली लाईफस्टाईल आणि महागड्या वस्तू आपल्याकडे असल्या की आपण फार खूश आहोत, असं आपल्याला वाटतं. पण हे सगळं असणं म्हणजेच सर्वकाही नसतं.
text: एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे यांनी ट्वीटरवर पोस्ट लिहून ही माहिती दिली. त्यांनी म्हटलं, "काल मी माझी कोव्हीड-19 ची तपासणी करून घेतली असता ती पॉझिटिव्ह आली आहे. आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने प्रकृती ठीक आहे. गेल्या काही दिवसांत माझ्या संपर्कात आलेल्या सर्वांनी योग्य ती काळजी घ्यावी आणि स्वतःची कोव्हीड चाचणी करून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, ही विनंती." यापूर्वी राज्याचे महिला आणि बालकल्याण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचा कोरोनाची लागण झाली. बच्चू कडू यांनी स्वत: फेसबुक पोस्ट करून याविषयी माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटलंय, "माझी कोरोना चाचणी पॉझिटीव्ह आली आहे. कृपया संपर्कात आलेल्या सर्वानी आपली तपासणी करुन घ्यावी." भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनाही कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं आहे. मुनगंटीवार यांनी फेसबुकवर माहिती दिली की, "माझी कोव्हिड-19ची चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. माझ्या संपर्कात असलेल्या सर्वांनी कृपया प्रोटोकॉलचे पालन करून स्वत:ची चाचणी करून घ्यावी ही विनंती." राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. 18 सप्टेंबरला त्यांनी ट्वीट केलं की, "माझी कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आली असून माझ्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींनी स्वतःची तपासणी करून घ्यावी. लवकरच कोरोनावर मात करून मी आपल्या सेवेत दाखल होईन. माझी तब्येत उत्तम आहे." राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आपल्याला कोरोनाची लागण झाल्याचे ट्वीटरवरून सांगितले आहे. आपल्या संपर्कात आलेल्या लोकांनीही योग्य उपाययोजना कराव्यात असे आवाहन त्यांनी केले आहे. नितीन गडकरी यांनाही कोरोनाचा संसर्ग केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जल वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. "मला अशक्तपणा जाणवत होता. त्यासाठी मी तपासणीसाठी गेलो असता कोरोनाची चाचणी घेण्यात आली. त्यावेळी आपल्याला कळले आपण कोरोना पॉझिटिव्ह आहोत," अशी माहिती गडकरींनी दिली. काल तपासणीसाठी गेल्यावर कोरोनाची चाचणी झाली आणि मी स्वतःला आयसोलेट केले आहे असं गडकरींनी म्हटले आहे. तुमच्या सर्वांच्या सदिच्छा आणि आशीर्वादाने मी सध्या बरा आहे असं गडकरी यांनी म्हटलं आहे. माझ्या संपर्कात आलेल्या लोकांनी चाचणी करून सेल्फ आयसोलेट करुन घ्यावे असे गडकरींनी म्हटले आहे. याआधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना कोरोनाची लागण झाली होती. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना देखील कोरोनाची लागण झाली होती. तसेच ज्योतिरादित्य शिंदे यांना देखील कोरोनाची लागण झाली होती. महाराष्ट्रात खासदार नवनीत राणा यांना कोरोनाची लागण झाली होती. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )	महाराष्ट्राचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना कोरोनाची लागण झाली आहे.
text: पण हा खटाटोप फेसबुक का करतंय? तुम्ही म्हणाल ही काय नवीन भानगड? पण आधी ऐकून घ्या की फेसबुकला तुमचे न्यूड फोटो का हवेत. ते असंय, फेसबुक त्या नग्न फोटोचं एक प्रिंट स्टोर करून ठेवेल. आणि असा फोटो कुणीही फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि मेसेंजरवर टाकताच फेसबुकला तो कळेल आणि तत्काळ तो ब्लॉक केला जाईल. पण हा खटाटोप फेसबुक का करतंय? काही लहान मुलांचे नग्न फोटो त्यांच्या नकळत सोशल मीडियावरून पसरवण्याचा ट्रेंड काही देशांमध्ये सुरू झालाय. ऑस्ट्रेलियात सुडापोटी लोकांचे अश्लिल फोटो फेसबुकवर टाकले जात आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी फेसबुकने हा प्रयोग केला होता. प्रथम ऑस्ट्रेलियात फेसबुकने लोकांच्या नग्न फोटोंची मागणी केली होती. आता त्यांनी इंग्लंड, अमेरिका आणि कॅनडामधील फेसबुक युजर्संना त्यांचे न्यूड फोटो पाठवा, अशी विनंती केली आहे. पण ऑस्ट्रेलियातील फेसबुकचा प्रयोग कितपत यशस्वी झाला, याविषयी त्यांनी कोणतीही माहिती उघड केली नाही. पण आता हे फोटो लीक होणार नाहीत, याची गॅरंटी काय? एखाद्या युजरने पाठवलेले फोटो फेसबुकचे कर्मचारी किती काळजीपूर्वक हाताळतील याबाबतही प्रश्न विचारले जात आहेत. हा प्रयोग नेमका काय आहे? जर तुमचा एखादा नग्न फोटो लीक होण्याची तुम्हाला भीती आहे, तर तो फोटो तुम्ही आधीच फेसबुककडे सुपूर्द करायचा. फेसबुक मग अशा सगळ्या नग्न फोटोंची एक प्रिंट आपल्याकडे स्टोर करून ठेवणार. जर एखाद्या माजी प्रियकरानं सुडापोटी तुमचा न्यूड फोटो फेसबुकवर अपलोड करायचा प्रयत्न केला तर तो या स्टोरमधून लक्षात येताच ताबडतोब ब्लॉक केला जाईल. याने Revenge Porn नावाच्या घातक प्रकाराला आळा घालण्यात मदत होईल, असा फेसबुकला विश्वास आहे. इंग्लंडमध्ये या समस्येवर आळा घालण्यासाठी हेल्पलाइन चालू केली आहे. तक्रार केल्यानंतर फेसबुक संबंधित युजरला एक लिंक पाठवते. तिथे त्यांना आपला नग्न फोटो अपलोड करावा लागतो. तुमची नग्न फोटो कोण बघणार? फेसबुकच्या पाच अधिकाऱ्यांची टीम ही युजरने पाठवलेले नग्न फोटो पाहणार आहे. त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे, असं फेसबुक सेफ्टी विभागाच्या प्रमुख अँटिगोनी डेव्हिस यांनी बीबीसी न्यूजबीटला सांगितलं. सर्व फोटोंना एक विशिष्ठ आणि युनिक फिंगरप्रिंट दिलं जाणार आहे. त्याला हॅश असं नाव दिलं आहे. हा प्रयोग यशस्वी होईल का? असं केल्यानं ही समस्या पूर्णपणे संपणार नाही, असं डेव्हिस यांनी मान्य केलं आहे. ओरिजिनल फोटोत छेडछाड केली जाऊ शकते, त्यामुळे काम कठीण होणार आहे, असं त्या सांगतात. पण या तंत्रज्ञानात सुधारणा केली जात आहे. (उजवीकडून) फेसबुक सेफटी विभागाच्या प्रमुख अँटिगोनी ज्या फोटोमुळे तुम्ही चिंतेत आहात तो फोटो तुमच्याकडे असेल तरच त्यावर ताबडतोब कारवाई केली जाणार आहे. पण जर तुमच्याकडे संबंधीत फोटो नसेल तर फेसबुक काही करू शकणार नाही, असही त्या पुढं म्हणाल्या. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)	सुडाच्या भावनेतून एखाद्यानं तुमचे नग्न फोटो सोशल मीडियावर अपलोड केले किंवा करण्याच्या बेतात असेल तर ते आता लगेच ब्लॉक करणं शक्य होणार आहे. पण त्यासाठी एक अट आहे - तुम्हाला तुमचे नग्न फोटो फेसबुकला पाठवावे लागणार आहेत.